Executive Summary:
This notification from the Ministry of Health and Family Welfare mandates the use of Aadhaar for beneficiaries of family planning schemes under the National Health Mission to ensure efficient and transparent delivery of benefits. Individuals eligible for benefits must furnish proof of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication. Those without Aadhaar must enroll by September 30, 2017, and can use alternative documents until Aadhaar is assigned.
Key Points / Main Content:
Aadhaar Requirement:
* Individuals receiving benefits under the family planning schemes must provide proof of Aadhaar number or undergo authentication.
Aadhaar Enrollment:
* Individuals without Aadhaar must apply for enrollment by September 30, 2017, if eligible under Section 3 of the Aadhaar Act, and can visit UIDAI website for enrollment center locations.
* The Department of Health and Family Welfare is required to offer enrolment facilities, especially in areas lacking Aadhaar centers.
Alternative Identification:
* Until Aadhaar is assigned, benefits will be provided upon submission of Aadhaar Enrolment ID slip or Aadhaar enrolment request copy along with other specified documents like Voter ID, PAN card, Passport, Driving License, etc.
Implementation Responsibilities:
* State Governments and Union Territory Administrations are responsible for creating arrangements to provide hassle free benefits under the Schemes.
* State Governments and Union Territory Administrations must widely publicize the Aadhaar requirement and facilitate enrollment.
Effective Date:
* The notification is effective from the date of publication in the Official Gazette, except in Assam, Meghalaya, and Jammu and Kashmir.
Impact Analysis:
Beneficiaries of Family Planning Schemes:
* Impact: Required to provide Aadhaar for receiving benefits, or enroll for Aadhaar. May need to gather alternative identification documents if Aadhaar is not yet available.
* Action Required: Provide Aadhaar number or undergo authentication. If without Aadhaar, enroll by September 30, 2017, or provide alternative documents.
Department of Health and Family Welfare (State Governments and Union Territory Administrations):
* Impact: Responsible for implementing the Aadhaar requirement, offering enrollment facilities, and publicizing the new rules.
* Action Required: Establish Aadhaar enrollment facilities, publicize the Aadhaar requirement, designate officers to verify alternative documents, and make arrangements to ensure hassle-free benefits to beneficiaries.
Unique Identification Authority of India (UIDAI):
* Impact: Responsible for supporting the Department of Health and Family Welfare to establish enrolment facilities by coordinating with the existing Registrars or by itself becoming UIDAI Registrar.
* Action Required: Support the Department of Health and Family Welfare and provide enrolment facilities.
Key Entities Referenced
Aadhaar: A 12-digit individual identification number issued by the Unique Identification Authority of India.
Aadhaar Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services Act, 2016: An Act of the Parliament of India to provide for, inter alia, good governance, efficient, transparent, and targeted delivery of subsidies, benefits and services, the expenditure for which is incurred from the Consolidated Fund of India, to individuals residing in India through assigning them unique identity numbers.
Ministry of Health and Family Welfare: The ministry responsible for health policy in India.
National Health Mission: A centrally sponsored scheme of the Indian government which integrates various healthcare initiatives.
Enhanced Compensation Scheme for Sterilisation: A family planning scheme providing compensation for sterilization procedures.
Family Planning Indemnity Scheme: A scheme related to family planning offering indemnity.
Unique Identification Authority of India (UIDAI): The statutory authority responsible for issuing Aadhaar numbers.
Assam: A state in Northeast India, exempted from the immediate implementation of the notification.
REGD. NO. D. L.-33004/99
EXTRAORDINARY
II— — (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
PUBLISHED BY AUTHORITY
1793]
No. 1793] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 27, 2017/ASHADHA 6, 1939
स्वास््य और पररवार कल्याण मत्रं ालय
ubZ fnYyh] 27 twu] 2017
.— सेवा या प्रसुववधाओं या सहावयककयों के पररदान के वलए एक पहचान दस्तावेज़ के रूप
में आधार का उपयोग सरकारी पररदान प्रकियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता ह ै और
फायदाग्रावहयों को सुववधापूविक और वनर्ािध रीवत में उनकी हकदाररयों को सीधे प्राप्त करने में समर्ि र्नाता ह ै और
आधार ककसी व्यवि की पहचान को सावर्त करन े के वलए ववविन्न दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त
करता ह;ै
और, िारत सरकार का स्वास््य और पररवार कल्याण मंत्रालय इच्छुक फायदाग्रावहयों में पररवार
वनयोजन को र्ढावा दने े के वलए राष्ट्रीय स्वास््य वमशन के अधीन पररवार वनयोजन स्कीम का प्रशासन कर रहा ह,ै
वजन्ह ें सम्पूणि दशे में राज्य सरकारों तर्ा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा सम्पूणि दशे मे सरकारी स्वास््य
प्रसुववधाओं या वनजी प्रत्यावयत स्वास््य प्रसुववधाओं द्वारा कायािवन्वत ककया जाता ह;ै
और, सशत ि नकदी सहायता (वजसे इसमें इसके पश्चात् फ़ायदा कहा गया ह)ै वनम्नवलवित स्कीमों (वजस े
इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया ह)ै के अधीन प्रदान की जाएगी :
(i) फ़ायदाग्रावहयों और सेवा प्रदाता के वलए र्ंध्यीकरण के वलए वर्धित प्रवतकर स्कीम;
(ii) फ़ायदाग्रावहयों और सेवा प्रदाता के वलए प्रसवोत्तर आईयूसीडी (पीपीआईयूसीडी) प्रोत्साहन स्कीम;
(iii) फ़ायदाग्रावहयों और सेवा प्रदाता के वलए गििपात के उपरांत आईयूसीडी (पीएआईयूसीडी) प्रोत्साहन
स्कीम;
(iv) र्च्चों के जन्म में अंतराल सुवनवश्चत करने (ईएसर्ी) की स्कीम;
(v) पररवार वनयोजन क्षवतपर्ू ति स्कीम (एफपीआईएस);
और उपयुिि स्कीमों म ें िारत की संवचत वनवध से उपगत आवती व्यय सवम्मवलत ह;ै
3937 GI/2017 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
अतः, अर्, केन्रीय सरकार का स्वास््य और पररवार कल्याण मंत्रालय, आधार (ववत्तीय और अन्य
सहावयककयों, प्रसुववधाओं और सेवाओं का लवक्षत पररदान) अवधवनयम, 2016 (2016 का 18) (वजस े इसमें इसके
पश्चात् उि अवधवनयम कहा गया ह)ै की धारा 7 के उपर्ंधो के अनुसरण में वनम्नवलवित अवधसूवचत करता ह,ै
अर्ाित्:-
1. (1) स्कीमों के अधीन फायदा प्राप्त करन े के पात्र ककसी िी व्यवि से अपेवक्षत होगा कक आधार रिने का सर्ूत
प्रस्तुत करने का अवधप्रमाणन करवाए ।
(2) इस स्कीम के अधीन लाि प्राप्त करन े के इच्छुक व्यवि, वजसके पास आधार नंर्र नहीं ह ै अर्वा वजसने आधार
नंर्र के वलए अिी तक नामांकन नहीं करवाया ह,ै को 30.09.2017 तक आधार नामांकन हते ु आवेदन करना
होगा, परन्तु वह उि अवधवनयम की धारा 3 के उपर्ंधों के अनुसार आधार प्राप्त करन े का पात्र हो और ऐसा व्यवि
आधार के वलए नामांकन करवाने के वलए ककसी आधार नामांकन केंर (िारतीय वववशष्ट पहचान प्रावधकरण की
वेर्साइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब् ध ह)ै पर जा सकता ह।ै
(3) आधार (नामांकन अर्वा अद्यतन) वववनयम, 2016 के वववनयम 12 के अनसु ार स्वास््य और पररवार कल्याण
मंत्रालय जो राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन मे राष्ट्रीय स्वास््य वमशन के अधीन स्कीमों के कायािन्वयन के
वलए उत्तरदायी ह,ै स े अपेवक्षत होगा कक ऐसे फायदा ग्रावहयों के वलए नामाकं न सुववधाए ं सुवनवश्चत करें जो अिी
तक आधार के वलए नामांककत नहीं हुए ह ै और यकद संर्वन्धत ब्लॉक या तालुक या तहसील मे कोई नामांकन केंर
अववस्र्त नहीं ह ै तो राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन का स्वास््य एवं पररवार कल्याण वविाग, िारतीय
वववशष्ट पहचान प्रावधकरण के ववद्यमान रवजस्रारों के सार् समन्वय करके सुववधाजनक अवस्र्ानों पर नामांकन
सुववधाए ं उपलब्ध कराएगा या स्वयं िारतीय वववशष्ट पहचान प्रावधकरण रवजस्रार र्न कर आधार नामांकन
सुववधाए ं प्रदान करेगा:
परन्तु फ़ायदाग्रावहयों को आधार नंर्र समनुदवे शत ककए जाने के समय तक, स्कीम के अधीन फ़ायद े ऐसे व्यवियों
को वनम्नवलवित पहचान-पत्र प्रस्तुत ककए जाने के अध्यधीन प्रदान ककए जाएगं े, अर्ाित:्
(क) (i) यकद उसने नामांकन करा वलया ह ै तो उसकी आधार नामांकन पहचान वस्लप; या
(ii) पैरा 2 के उप पैरा (ii) में यर्ावववनर्दष्टि अनुसार, आधार नामांकन के वलए उसके द्वारा ककए गए अनरु ोध की
प्रवत; और
(ि) (i) िारत वनवािचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान-पत्र; या
(ii) आयकर वविाग द्वारा जारी स्र्ाई िाता संख्याक; या
(iii) पासपोटि; या
(iv) मोटर यान अवधवनयम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्रावधकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञवप्त ;
या
(v) तहसीलदार या ककसी राजपवत्रत अवधकारी द्वारा शासकीय पत्र पर जारी, ऐसे सदस्य के फोटो सवहत, पहचान
प्रमाणपत्र ; या
(vi) डाक वविाग द्वारा जारी पता काड,ि वजसमे नाम और फोटो लगा हो ; या
(vii) र्ैंक फोटो पासर्ुक ; या
(viii) ककसान फोटो पासर्ुक ; या
(ix) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम काड;ि या
(x) राशन काड ि ; या
(xi) सरकार या पवब्लक सेक्टर उपिमों द्वारा जारी कमिचारी फोटो पहचान पत्र; याII (ii) 3
(xii) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वववनर्दष्टि कोई अन्य दस्तावेज़ :
परन्तु और यह कक राज्य सरकार अर्वा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा वववनर्दष्टि रूप से पदनावमत अवधकारी द्वारा
उि दस्तावेज़ों की उस प्रयोजन के वलये जांच की जाएगी।
2. स्कीम के अधीन फ़ायदाग्रवहयों को सुववधाजनक और वनर्ािध फायदा प्रदान करने के वलए, स्कीम के कायािन्वयन
के वलए वज़म्मेदार राज्य सरकार अर्वा संघ राज् य क्षेत्र प्रशासन म ें स्वास््य एवं पररवार कल्याण वविाग
वनम्नवलवित सवहत सिी आवश्यक व्यवस्र्ा करेंगे, अर्ाित्:-
(1) सरकारी स्वास््य प्रसुववधाओं या प्राइवेट प्रत्यावयत स्वास््य प्रसुववधाओं के माध्यम से मीवडया और
व्यविगत नोरटसों के माध्यम से फायदाग्रावहयों को स्कीमों के अधीन आधार की अपेक्षा के र्ारे मे उन्ह ें
जागरूक करन े के वलए व्यापक प्रचार ककया जाएगा और उन्ह े यह सलाह दी जा सकेगी कक वे अपने क्षेत्रों
में उपलब्ध वनकटतम नामाकं न केन्रों मे 30.09.2017 तक नामांकन करवाए, यकद वे पहले से नामांककत
नहीं ह ै I स्र्ानीय रूप स े उपलब्ध नामांकन केन्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी I
(2) स्कीमों के अधीन फायदाग्रावहयों के आसपास, जैस े ब्लॉक या तालुका या तहसील नामांकन केन्रों के
उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्ि होने की दशा में, राज् य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र
प्रशासनों में स्वास््य और पररवार कल्याण वविाग सुववधाजनक अवस्र्ानों पर नामांकन सुववधाए ं
उपलब्ध करेगा और फायदाग्राही अपने नाम, पते, मोर्ाइल नंर्र और अन्य अपेवक्षत ब्यौरे दके र राज् य
सरकार या संघ राज् य क्षेत्र प्रशासनों में स्वास््य और पररवार कल्याण वविाग के सर्ं द्ध पदधारी को या
सरकारी स्वास््य प्रसुववधाओं या प्राइवेट प्रत्यावयत स्वास््य या इस प्रयोजन के वलए उपलब्ध वेर्पोटिल
पर आधार नामांकन के वलए अपने अनुरोधों को रवजस्टर कर सकेंगे ।
3. यह अवधसचू ना असम, मेघालय तर्ा जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सिी राज्यों और संघ राज् य क्षेत्र
प्रशासनों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख़ से प्रिावी होगी।
[फा. सं. वाई-11013/1/2016-एफ़.पी-II ]
मनोज झालानी, संयुि सवचव
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
NOTIFICATION
New Delhi, the 27th June, 2017
S.O. 2014(E).— Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or
subsidies simplifies the government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries
to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing
multiple documents to prove one’s identity;
And whereas, the Ministry of Health and Family Welfare in the Government of India is administering the
family planning Schemes under the National Health Mission, for promotion of family planning among desirous
beneficiaries, which are implemented by the State Governments and Union territory Administrations through the
government health facilities or private accredited health facilities spread across the country;
And whereas, conditional cash assistance (hereinafter referred to as the benefit) is offered to the beneficiaries
under the following Schemes (hereinafter referred to as the Schemes):
(i) Enhanced Compensation Scheme for Sterilisation for beneficiaries and service providers;
(ii) Post-Partum IUCD (PPIUCD) Incentive Scheme to beneficiaries and service providers ;
(iii) Post-Abortion IUCD (PAIUCD) Incentive Scheme to beneficiaries and service providers;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(iv) Ensuring Spacing of Births (ESB) Scheme;
(v) Family Planning Indemnity Scheme (FPIS);
And whereas, the aforesaid Schemes involve recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of
India;
Now, therefore, in pursuance of the provisions of the section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial
and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central
Government in the Ministry of Health and Family Welfare hereby notifies the following, namely:-
1. (1) An individual eligible to receive the benefit under the Schemes is, hereby, required to furnish proof of
possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
(2) Any individual entitled to receive the benefit under the Schemes, who does not possess the Aadhaar number
or, has not yet enrolled for Aadhaar, is hereby required to make application for Aadhaar enrolment by
30.09.2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such persons
may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI)
website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment .
(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department of Health
and Family Welfare which is responsible for implementation of the Schemes under National Health Mission in
the State Government or Union territory Administration, is required to offer enrolment facilities for the
beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case, there is no Aadhaar enrolment centre located in
the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department of Health and Family Welfare in the State Government
or Union territory Administration shall provide enrolment facilities for Aadhaar at convenient locations in
coordination with the existing Registrars of UIDAI or by itself becoming UIDAI Registrar:
Provided that, till the Aadhaar is assigned to the individual benefits under the Schemes shall be
given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-
(a) (i) If he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or
(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph
2 below; and
(b) (i) Voter Identity card issued by the Election Commission of India; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income-tax Department; or
(iii) Passport; or
(iv) Driving Licence issued by the Licencing Authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
(v) Certificate of Identity having photo issued by the Gazetted Officer or Tehsildar on the official letter
head; or
(vi) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or
(vii) Bank Photo Passbook; or
(viii) Kisan Photo Passbook; or
(ix) Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme Card; or
(x) Ration Card; or
(xi) Employee Photo Identity Card issued by Government or Public Sector Undertakings; orII (ii) 5
(xii) Any other document as specified by the State Government or Union territory Administration:
Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the State Government or
Union territory Administration for that purpose.
2. In order to provide convenient and hassle free benefit to beneficiaries under the Schemes, the State
Government or Union territory Administration responsible for implementation of the Schemes shall make all the
required arrangements including the following, namely:-
(1) Wide publicity through media and individual notices through government health facilities or private
accredited health facilities, shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of
Aadhaar under the Schemes and they may be advised to get themselves enrolled for Aadhaar at the nearest
enrolment centres available in their areas by 30.09.2017, in case they are not already enrolled. The list of
locally available Aadhaar enrolment centres shall be made available to them.
(2) In case, the beneficiaries under the Schemes are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of
Aadhaar enrolment centres in the vicinity such as the Block or Taluka or Tehsil, the Department of Health
and Family Welfare in the State Government or Union territory Administration shall provide enrolment
facilities for Aadhaar at convenient locations and the beneficiaries may register their requests for enrolment
for Aadhaar by giving their names, addresses, mobile numbers and other required details, with the concerned
officials of Department of Health and Family Welfare in the State Government or Union territory
Administration or at the government health facilities or private accredited health facilities or through the
web portal provided for the purpose.
3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States
and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and the State of Jammu and Kashmir.
[F.No. Y.11013/1/2016-FP-II]
MANOJ JHALANI, Jt. Secy.
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