Executive Summary:
This notification, effective from the date of publication except in Assam and Meghalaya, mandates Aadhaar for beneficiaries of the Jal Jeevan Mission, a centrally sponsored scheme to provide functional household tap connections to every rural household by 2024. It outlines alternative identification methods for those not yet enrolled in Aadhaar and specifies remedial mechanisms for authentication failures. State Governments and Union territory Administrations must facilitate Aadhaar enrollment and ensure wide publicity of the Aadhaar requirement.
Key Points / Main Content:
Aadhaar Requirement:
Beneficiaries of the Jal Jeevan Mission must provide proof of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.
Those without Aadhaar must apply for enrollment at a UIDAI center.
State Governments and Union territory Administrations must offer Aadhaar enrollment facilities, especially where centers are unavailable.
Alternative Identification:
Until Aadhaar is assigned, beneficiaries can receive benefits by providing their Aadhaar Enrolment Identification slip and one of ten specified documents (e.g., PAN card, Passport, Voter ID).
State Governments and Union territory Administrations will designate an officer to verify these documents.
Authentication Failure Mechanisms:
If fingerprint authentication fails, iris scan or face authentication should be used.
If biometric authentication fails, Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password should be offered.
If all else fails, benefits can be given based on a physical Aadhaar letter verified through a Quick Response code reader.
Publicity and Awareness:
State Governments and Union territory Administrations must widely publicize the Aadhaar requirement.
Exception Handling:
State Governments and Union territory Administrations must follow the exception handling mechanism specified in the DBT Mission Office Memorandum dated 19th December 2017, available on https:dbtbharat.gov.in to ensure no bonafide beneficiary is deprived of benefits.
Impact Analysis:
Beneficiaries:
Impact: Required to provide Aadhaar for availing benefits under the Jal Jeevan Mission, or enroll for Aadhaar and provide alternative identification in the interim. May experience authentication failures requiring alternative mechanisms.
Action Required: Must possess Aadhaar or enroll for it. Should gather alternative identification documents if not yet enrolled.
State Governments and Union territory Administrations:
Impact: Responsible for facilitating Aadhaar enrollment, providing alternative authentication methods, and ensuring no beneficiary is unjustly deprived of benefits.
Action Required: Establish Aadhaar enrollment facilities, provide iris scanners or face authentication, arrange Quick Response code readers, designate verification officers, and publicize Aadhaar requirements.
Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti:
Impact: Oversees the implementation of the Aadhaar mandate within the Jal Jeevan Mission.
Action Required: Ensure compliance with the Aadhaar Act, monitor implementation by State Governments and Union territory Administrations.
Key Entities Referenced
Aadhaar: A 12-digit individual identification number issued by the Unique Identification Authority of India.
Aadhaar Targeted Delivery of Finance and Other Subsidies, Benefits and Services Act, 2016: An Act of the Parliament of India to provide for, inter alia, good governance, efficient, transparent, and targeted delivery of subsidies, benefits and services, the expenditure for which is incurred from the Consolidated Fund of India, to individuals residing in India through assigning them unique identity numbers.
Jal Jeevan Mission: A Centrally Sponsored Scheme to provide functional household tap connection to every rural household by year 2024.
Ministry of Jal Shakti: A ministry of the Government of India created in 2019. The Department of Drinking Water and Sanitation is under this ministry.
Consolidated Fund of India: The most important fund of the Central Government, all revenues received by the Government are credited into it.
Unique Identification Authority of India: A statutory authority established by the Government of India under the Ministry of Electronics and Information Technology, responsible for implementing the Aadhaar Act, 2016.
New Delhi: The capital of India, where the notification was issued.
Assam: A state in Northeast India, excluded from immediate effect of the notification.
Meghalaya: A state in Northeast India, excluded from immediate effect of the notification.
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
सी.जी.-डी.एल.-अ.-27022020-216422
xxxGIDExxx
CG-DL-E-27022020-216422
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 779] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 25, 2020/फाल्ग नु 6, 1941
No. 779] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 25, 2020/PHALGUNA 6, 1941
िल िजि मंत्रालय
(पये िल एव ंस्ट्व च्छ ता जवभाग)
अजधसचू ना
नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2020
का.आ. 852(अ).—एक पहचान िस्ट् तावेि के प प म आ आधार काडक का प्रयोग सेवाओं या फायिों या सहाजयदकयों
के पररिान के जलए सरकारी सवे ा पररिाता प्रदिया का सरलीकरण करता है, यह पारिर्िकता और िक्षता लाता ह ैऔर यह
लाभार्थकयों को सुजवधािनक और अबाध प प स े उनकी हकिाररयों को सीध े प्राप् त करन े म आ समथ क बनाता ह ै और आधार
काडक दकसी व् यजि की पहचान साजबत करने के जलए अनेक िस्ट्त ावेि प्रस्ट् ततु करने की आव यकता का जनवारण करता ह;ै
और िबदक, िल िजि मंत्रालय, भारत सरकार का पेयिल एवं स्ट् वच्छ ता जवभाग (जिस े ससमआ ससके प्ात
जवभाग कहा गया ह)ै वर्क 2024 तक प्रत् यके रामामीण पररवार को कायकिील घरेल ू नल कनेक्ि न उपल् ध करान े के जलए
कआद्रीय प्रायोजित स्ट्कीम ‘िल िीवन जमिन’ (जिसे ससमआ ससके प्ात स्ट् कीम कहा गया ह)ै को प्रबंजधत कर रहा ह ैऔर सस
स्ट्कीम का कायाकन् वयन रा्य सरकारों तथा सघं रा्य क्षेत्र प्रिासनों ्ारा दकया िा रहा ह;ै
और िबदक, मौिूिा स्ट्कीम के दििा-जनिेिों के अनुसार, सस स्ट्कीम के अधीन, प्रत् येक रामामीण पररवार के मुजखया
(जिसे ससमआ ससके प्ात लाभाथी कहा गया ह)ै के नाम पर कायकिील घरेलू नल कनेक्ि न (जिसे ससमआ ससके प्ात लाभ
कहा गया ह)ै उपल् ध कराया गया ह;ै
और िबदक, उपयुकक् त स्ट्कीम के कायाकन् वयन मआ भारत की संजचत जनजध से आवती व् यय अंतवकजलत ह;ै
1120 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
अत: अब कआद्रीय सरकार, आधार (जवत् तीय और अन् य सहाजयदकयों, प्रसुजवधाओं और सवे ाओं का लजययत
पररिान) अजधजनयम, 2016 (2016 का 18) (जिसे ससमआ ससके प्ात उक्त अजधजनयम कहा गया ह)ै की धारा 7 के
अनुसरण म आजनम्न जलजखत को अजधसू जचत करती ह;ै अथाकत:-
1. (1) सस स्ट्कीम के अधीन लाभ लेन े वाले पात्र व्यजिक से अपक्षे ा की िाती ह ै दक व े आधार संखयांक रखन े का सबूत
प्रस्ट् त तु करआ अथवा अपना आधार संखयांक अजधप्रमाणन कराएं।
(2) सस स्ट्कीम के अधीन लाभ लने े का सच् छुक कोई व्यजिक जिसके पास आधार संखयांक नहह ह ै अथवा जिसन े
आधार संखयांक के जलए अभी तक नामांकन नहह करवाया ह ैउसे आधार संखयांक हते ु नामांकन करवाने के जलए
आवेिन करना होगा परंत ु वह उक्त अजधजनयम की धारा 3 के अनुसार आधार संखयांक प्राप् त करने का पात्र हो
और ऐसा व्यजिक दकसी भी आधार नामांकन कआद्र पर आधार संखयांक हते ु नामांकन के जलए िाएगा (कआद्रों की
सूची भारतीय जवजिष्ट पहचान प्राजधकरण (यआू ईडीएआई) की वेबसासट www.uidai.gov.in पर उपल् ध
ह)ै ।
(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) जवजनयम, 2016 के जवजनयम 12 के अनुसार, रा्य सरकार या संघ रा्य क्षेत्र
प्रिासन के संबंजधत जवभाग से अपेक्षा की िाती ह ै दक वह ऐसे लाभार्थकयों के जलए आधार संखयांक नामांकन
सुजवधाएं प्रिान करआ जिनका आधार संखयांक के जलए अभी तक नामांकन नहह दकया गया ह ै और यदि संबंजधत
् लॉक या तालुक या तहसील मआ कोई आधार संखयांक नामांकन कआद्र मौिूि नहह ह ै तो उक्त संबंजधत जवभाग
भारतीय जवजिष्ट पहचान प्राजधकरण के जवद्यमान रजिस्ट् टारों के साथ समन्व य करके या स्ट् वयं भारतीय जवजिष्ट
पहचान प्राजधकारी बनकर सुजवधािनक स्ट्थ ानों पर नामांकन सुजवधाएं प्रिान करेगा:
परंत ु ऐस े व्यजिक का आधार सखं यांक उसे सौंप े िान े तक, उसे जनम्न जलजखत िस्ट् तावेि प्रस्ट् ततु करन े पर सस स्ट्कीम
का लाभ दिया िाएगा, अथाकत:-
(क) यदि उसने नामांकन दकया ह ैतो उसकी आधार संखयांक नामांकन पहचान पची; और
(ख) जनम्नजलजखत से कोई भी एक िस्ट् तावेि अथाकत: -
(i) बैंक या डाक घर की फोटो पासबुक; अथवा
(ii) स्ट् थायी लेखा संख या (पैन) काड;क अथवा
(iii) पासपोटक; अथवा
(iv) रािन काड;क अथवा
(v) मतिाता पहचान पत्र; अथवा
(vi) महात् मा गांधी राष्र ीय रामामीण रोिगार गारंटी योिना का काडक; अथवा
(vii) दकसान फोटो पासबुक; अथवा
(viii) मोटर यान अजधजनयम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञजि प्राजधकारी ्ारा िारी चालन
अनुज्ञजि; अथवा
(ix) दकसी पत्र िीर्क पर रािपजत्रत अजधकारी अथवा तहसीलिार ्ारा िारी फोटो पहचान प्रमाण पत्र; अथवा
(x) रा्य सरकार अथवा संघ रा्य क्षेत्र प्रिासनों ्ारा जवजन्िष्क ट कोई अन् य िस्ट् तावेि।
परन्त ु यह और दक सस प्रयोिन के जलए उपरोि िस्ट्तावेिों की िांच रा्य सरकारों तथा संघ रा्य क्षेत्र
प्रिासनों के जवजिि पिनाजमत अजधकारी ्ारा की िाएगी।
2. सस स्ट्कीम के अतं गतक लाभार्थकयों को सुगम सेवाएं प्रिान करन े के जलए, रा्य सरकारों तथा संघ रा्य क्षेत्र
प्रिासनों का संबंजधत जवभाग यह सुजनज्त करने के जलए सभी आवयक व्यवस्ट्था करेगा दक सस स्ट्कीम के अधीन
मीजडया के माध्यम से व्यापक प्रचार करके लाभार्थकयों को आधार संखयांक की आवयकता के बारे मआ िागप क दकया िा
सके।
3. उन सभी मामलों मआ िहा ं लाभार्थकयों की खराब बायोमैररक्स या दकसी अन्य कारण से आधार काड क
अजधप्रमाणन जवफल होता ह,ै तो वहां जनम्नजलजखत उपचारात्मक कायक पद्धजतयों को अपनाया िाएगा अथाकत:[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
क) अंगलु ी की खराब छाप के मामले म आ अजधप्रमाणन के जलए ‘आसररस’ िांच या चेहरा अजधप्रमाणन पद्धजत
अपनाई िाएगी जिसके पररणामस्ट्वप प, रा्य सरकारों और संघ रा्य क्षेत्र प्रिासनों का सबं ंजधत जवभाग
अबाध रीजत मआ लाभ प्रिान करने के जलए अगं लु ी की छाप के साथ ‘आसररस’ िांच या चेहरा अजधप्रमाणन
की व्यवस्ट्था करेगा;
ख) अंगलु ी की छाप के माध्यम से बायोमैररक्स अजधप्रमाणन या ‘आसररस’ या चेहरा अजधप्रमाणन के जवफल
होने की ििा म,आ िहां कहह साध्य और रामाह्य हो, वहां, सीजमत अवजध वैधता वाले, यथाजस्ट्थजत,
एककाजलक आधार पासवडक या समय-आधाररत एककाजलक आधार पासवडक ्ारा अजधप्रमाणन प्रिान
दकया िाएगा;
ग) ऐसे अन्य सभी मामलों म,आ िहां बायोमैररक या एककाजलक आधार पासवडक या समय-आधाररत
एककाजलक आधार पासवडक से अजधप्रमाणन संभव नहह ह,ै वहां सस स्ट्कीम के अधीन उस भौजतक आधार
पत्र के आधार पर लाभ दिया िा सकेगा जिसकी प्रमाजणकता, आधार पत्र पर मुदद्रत त्वररत प्रजतदिया
कोड के माध्यम से सत्याजपत की िा सकती ह ै और रा्य सरकारों तथा संघ रा्य क्षेत्र प्रिासनों के
संबंजधत जवभाग ्ारा सुजवधािनक स्ट्थानों पर त्वररत प्रजतदिया कोड रीडर की समुजचत व्यवस्ट्था की
िाएगी।
4. यह सुजनज्त करने के जलए दक सस स्ट्कीम के अधीन कोई भी वास्ट्तजवक लाभाथी अपने लाभों से वंजचत न
रह,े रा्य सरकारों तथा संघ रा्य क्षेत्र प्रिासनों का संबंजधत जवभाग अपवाि संवहन कायक पद्धजत को
अपनाएगा, िैसा मंजत्रमंडल सजचवालय, भारत सरकार के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) जमिन के
तारीख 19 दिसंबर, 2017 के कायाकलय ज्ञापन डी-26011/04/2017-डीबीटी म आ जवजन्ििक दकया गया
ह ै(यह कायाकलय ज्ञापन https://dbtbharat.gov.in/ पर उपल्ध ह)ै ।
5. यह अजधसूचना असम और मघे ालय रा्यों को छोड़कर, सभी रा्यों और संघ रा्य क्षेत्र प्रिासनों म आ
रािपत्र मआ ससके प्रकािन की तारीख से प्रभावी होगी।
[फा. सं. ड्ल्य-ू 11037/11/2019-िेिेएम-I]
भरत लाल, अपर सजचव
MINISTRY OF JAL SHAKTI
(Department of Drinking Water and Sanitation)
NOTIFICATION
New Delhi, the 24th February, 2020
S.O. 852(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or
subsidies simplifies the Government delivery process, brings in transparency and efficiency, and enables
beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need
for producing multiple documents to prove one’s identity;
And whereas, the Department of Drinking Water and Sanitation, Ministry of Jal Shakti in the Government
of India (hereinafter referred to as the Department), is administering the Centrally Sponsored Scheme of Jal Jeevan
Mission (hereinafter referred to as the Scheme) to provide functional household tap connection to every rural
household by year 2024 and is being implemented through the State Governments and the Union territory
Administrations;
And whereas, under the Scheme, functional household tap connection (hereinafter referred to as the
benefit) is provided to every rural household in the name of the heads of such households (hereinafter referred to as
the beneficiaries), as per the extant Scheme guidelines;
And whereas, the implementation of the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the
Consolidated Fund of India;
Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Finance and Other
Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central
Government hereby notifies the following, namely:-
1. (1) An individual eligible for receiving the benefit under the Scheme shall be required to furnish proof of
possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(2) Any individual desirous of availing the benefit under the Scheme, who does not possesses the Aadhaar
number or has not enrolled for Aadhaar, shall have to apply for Aadhaar enrolment provided he is entitled to
obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre
(list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled
for Aadhaar.
(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations,2016, the concerned
Department in the State Governments and Union territory Administrations is required to offer Aadhaar
enrolment facilities for the beneficiaries who are not enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar
enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department in the State
Governments and Union territory Administrations shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient
location in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India or by
becoming Unique Identification Authority of India Registrar themselves:
Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefit under the Scheme shall be given to
such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-
(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
(b) any one of the following documents, namely:-
(i) Bank or Post office Passbook with Photo; or
(ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
(iii) Passport; or
(iv) Ration Card; or
(v) Voter Identity Card; or
(vi) MGNREGA Card; or
(vii) Kisan Photo passbook; or
(viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of
1988); or
(ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar
on an official letter head; or
(x) any other document as specified by the State Governments and Union territory
Administrations:
Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the
State Governments and Union territory Administrations for that purpose.
2. In order to provide benefit to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the concerned Department
in the State Governments and Union territory Administrations shall make all the required arrangements to ensure
that wide publicity through media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of
Aadhaar under the Scheme.
3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any
other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-
a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication,
thereby the concerned Department in the State Governments and Union territory Administrations shall make
provisions for iris scanners or face authentication along with finger print authentication for delivery of benefits
in seamless manner;
b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful,
wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time
Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;
c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password
authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter
whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the
necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the
concerned Department in the State Governments and Union territory Administrations .
4. In order to ensure that no bona fide benef.iciary under the Scheme is deprived of his due benefits, the
concerned Department in the State Governments and Union territory Administrations shall follow the exception[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer (DBT) Mission, Cabinet
Secretariat, Government of India no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available on
https://dbtbharat.gov.in/).
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States
and Union territory Administrations, except in the States of Assam and Meghalaya.
[F. No. W-11037/11/2019-JJM-I]
BHARAT LAL, Addl. Secy.
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