Home India Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories In exercise of powers conferred under Section 91 4 read with...
Date: 03-Aug-2023 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

In exercise of powers conferred under Section 91 4 read with Section 181 of the Electricity Act,

Issued by Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories · Not Applicable

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The gazette notification pertains to the Joint Electricity Regulatory Commission (JERC) for the State of Goa and Union Territories. It introduces the Joint Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Second Amendment) Regulations, 2023.
  • These regulations amend the existing regulations of 2009 and its first amendment in 2015, concerning the appointment of consultants to the JERC.

Key Changes

  • A definition for 'Consultancy Evaluation Committee' (CEC) is added, referring to the committee constituted under Regulation 18.
  • Regulation 3, which defines the 'Scope of Work' for consultants, is replaced with a new regulation that elaborates on the purposes for which consultants may be engaged. These purposes include providing expert advice, conducting studies, and assisting the Commission in performing its functions.
  • Regulation 7B of the Amendment Regulations, 2015 is repealed.
  • The table appended to Regulation 8, which outlines the experience levels for different consultant categories, is replaced. The updated categories and experience levels are: Junior Consultants/Research Associate (0-3 years), Consultants/Research Officer (3-10 years), Senior Consultants/Senior Research Officer (10-15 years), and Advisors/Principal Research Officer (15+ years).
  • The heading of Regulation 10 is changed to 'Engagement of Institutional Consultants'.
  • Regulation 18B of the First Amendment Regulations, 2015, concerning the selection of consultants, is replaced. The new regulation details the process for inviting applications, identifying qualification requirements, and constituting the CEC for selecting consultants. It specifies that the Secretary will invite applications via the Commission's website and two leading newspapers, allowing a minimum of two weeks for submissions. The CEC will comprise the Secretary, Director(s), and potentially an additional member with relevant knowledge. For Senior/Principal Research Officer positions, the CEC will be headed by a Commission Member.
  • The initial engagement period for staff consultants is set at two years, with possible extensions of up to one year at a time, limited to a total of five years. Annual fee increases of up to 10% may be granted based on performance and with Commission approval.
  • The table appended to the Schedule, which specifies the fees for individual consultants, is replaced with updated fee structures. For daily engagements, the maximum fees are: Junior Consultants/Research Associate (Rs. 2,500), Consultants/Research Officer (Rs. 3,500), Senior Consultants/Senior Research Officer (Rs. 6,000), and Advisors/Principal Research Officer (Rs. 10,000). For monthly engagements, the fee ranges are: Research Associate/Junior Consultants (Rs. 40,000 - Rs. 55,000), Research Officer/Consultants (Rs. 55,000 - Rs. 90,000), Senior Research Officer/Senior Consultant (Rs. 80,000 - Rs. 1,25,000), and Principal Research Officer/Advisors (Rs. 1,20,000 - Rs. 2,00,000). Taxes are excluded.

Impact Analysis

JERC

  • The establishment of a Consultancy Evaluation Committee (CEC) will formalize the consultant selection process.

Potential Consultants

  • The potential for annual fee increases of up to 10% provides an incentive for strong performance.

Electricity Consumers in Goa and Union Territories

  • The impact on consumers is indirect and depends on the effectiveness of the consultants and the JERC's regulatory decisions.

Suggested Action Items

  • Monitor the impact of the new regulations on the cost and effectiveness of consultant engagements.

Key Entities Referenced

Joint Electricity Regulatory Commission (JERC): The regulatory body responsible for the electricity sector in the State of Goa and Union Territories. Electricity Act, 2003: The primary legislation governing the electricity sector in India. Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Appointment of Consultants) Regulations, 2009: The original regulations governing the appointment of consultants to the JERC. Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Appointment of Consultants), (First Amendment) Regulations, 2015: The first amendment to the 2009 regulations. Consultancy Evaluation Committee (CEC): A committee constituted under Regulation 18 to select consultants.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-एच.आxxरx.G-अID.H-x0x3x0 82023-247827 CG-HRxx-xEG-I0D3E0x8x2x0 23-247827 असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 538] िई ददल्ली, बृहस्ट्प जतिार, अगस्ट्त 3, 2023/श्रािण 12, 1945 No. 538] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 3, 2023/SHRAVANA 12, 1945 सयं क्तु जिद्यतु जिजियामक आयोग (गोिा राज्य और संघ राज्य ््े र के जलए) अजधसचू िा गुरूग्राम, 27 िलु ाई, 2023 गोिा राज्य और सघं राज्य ््े र के जलए सयं क्तु जिद्यतु जिजियामक आयोग (परामर्ियि र की जियजु क्त) (जितीय सिं ोधि) जिजियम, 2023 क्र.स.ं िईे आरसी 8/2009.—जिद्युत अजधजियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181 के साथ पठित धारा 91(4) के तहत प्रदत्त िजक्तयर और उस संबंध में इस े स्म करिे िाली अन्य सभी िजक्तयर का प्रयोग करते हुए, और जपछल े प्रकािि के बाद, संयक्तु गोिा राज्य और संघ राज्य ्े्र के जलए जिद्युत जिजियामक आयोग इसके िारा गोिा राज्य और संघ राज्य ्े्र के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (परामर्िियर की जियुजक्त) जिजियम, 2009 और इसके प्रथम संिोधि जिजियम, 2015 म ेंजिम्नजलजखत सिं ोधि करता ह।ै 1. संज्प्त िीर्कि और प्रारंभ: (i) इि जिजियमर को संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (परामर्िियर की जियुजक्त) (जितीय संिोधि) जिजियम, 2023 कहा िाएगा। (ii) ये जिजियम सरकारी रािप् म ेंप्रकािि की तारीख से प्रिृत्त हरगे। 4995 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2. जिजियम 2 म ेंसिं ोधि पठरभार्ाए ं (घ) के बाद उप-खंड की प्रजिजि (ड.) परामिदि ा्ी मल्ू याकं ि सजमजत को इसके बाद सीईसी के रूप म ेंसंदर्भित दकया गया ह ैजिसका अथ ि जिजियम 18 के तहत गठित सजमजत ह।ै 3. मलू जिजियमर के जिजियम 3 म ेंसिं ोधि मौिूदा जिजियम 3 को जिम्नजलजखत से प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा:- “3. काय्ि ्े (1) परामर्िियर को जिम्नजलजखत सभी या दकसी भी उद्देश्य के जलए जियुक्त दकया िा सकता ह,ै अथाित:् - (क) प्रासंजगकता के जिजिि मुद्दर पर जििेर्ज्ञ सलाह प्रदाि करिा और आयोग की सहायता करिा; या (ख) सिोत्तम प्रथाओं का अध्ययि करिा, डेटा का जिश्लेर्ण करिा, बेंचमाकि जिकजसत करिा, या कोई अन्य समाि उद्देश्य; या (ग) ऐस े कायों के जिष्पादि के जलए अिुभि और योग्यता की आिश्यकता होती ह ैिो या तो आयोग के भीतर उपलब्ध िहीं ह ैं या, आयोग की राय म,ें परामिी की जियुजक्त गुणित्ता, समय या दकसी अन्य के संदभि म ेंकायि को पूरा करिे का अजधक प्रभाििाली और कुिल तरीका होगा; या (घ) आयोग को उसके कायों को करिे म ें सहायता करिा, यदद आयोग इस बात से संतुि ह ै दक आयोग म ें काम की मा्ा में िृजि हुई ह ैया जिजभन्न बाधाओं के कारण जियजमत पद िहीं भरे िा सके ह।ैं '' 4. सिं ोधि जिजियमर के जिजियम 7 म ेंसिं ोधि संिोधि जिजियम, 2015 का जिजियम 7ख जिरस्ट्त दकया िाता ह।ै 5. मलू जिजियमर के जिजियम 8 म ेंसिं ोधि:- मूल जिजियमर के जिजियम 8 स ेसंलग् ि ताजलका को जिम्नजलजखत ताजलका स ेप्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा:- िग ि अिभु ि कजिष्ठ परामिी/ ठरसचि एसोजसएट िून्य से तीि िर् ि तक परामिी/ अिुसंधाि अजधकारी तीि से दस िर्ि तक िठरष्ठ परामिी/ िठरष्ठ अिुसंधाि अजधकारी दस से पन्रह िर्ि तक सलाहकार/ प्रधाि अिुसंधाि अजधकारी* पन्रह िर् ि और उससे अजधक * इस श्रेणी म ेंकोई ऊपरी आय ुसीमा िहीं होगी। 6. मलू जिजियमर के जिजियम 10 म ें सिं ोधि मूल जिजियमर के जिजियम 10 के िीर्िक को जिम्नजलजखत से प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा:- '10. सस्ट्ंथागत परामर्ियिर की जियजुक्त 7. प्रथम सिं ोधि जिजियमर के जिजियम 18ख म ेंसिं ोधि प्रथम संिोधि जिजियम, 2015 के जिजियम 18ख को जिम्नजलजखत के साथ प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा:-[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप् : असाधारण 3 जिजियम 18ख परामिी का चयि (1) आयोग के सजचि आयोग की िेबसाइट और दो प्रमुख समाचार-प्र म ें िोठटस प्रकाजित करके और िहां तक संभि हो, इच्छुक व्यजक्तयर िारा आिेदि करिे के जलए न्यूितम दो सप्ताह की अिजध देकर आिेदि आमंज्त करेंगे। (2) िोठटस प्रकाजित करि े स े पहल,े सजचि जियजमत पदर के जिरुि भती को जियंज्त करि े िाले आयोग के जिजियमर के प्रासंजगक प्रािधािर या पठरकजल्पत कतिव्यर/ काय ि को पूरा करिे के जलए आिश्यक जििेर्ज्ञता को ध्याि म ेंरखते हुए योग्यता और अिुभि आिश्यकताओं की पहचाि करेगा। (3) परामिी को िै्जणक योग्यता, िर्ों की संख्या म ें कुल अिुभि, डोमेि जििेर्ज्ञता और प्रदेय उत् पाद के जलए आिश्यक ज्ञाि के अिरूु प जिम्नजलजखत श्रेजणयर में उजचत कायाित्मक पदिाम के साथ जियुक्त दकया िाएगा:- िग ि अिभु ि योग्यता (पणू ििर्ों म)ें कजिष्ठ परामिी/ ठरसचि एसोजसएट िून्य स े तीि िर्ि तक िैसा दक िोठटस िारी करत े समय काय िकी परामिी/ अिुसंधाि अजधकारी तीि से दस िर्ि तक आिश्यकता के अिुरूप जिणिय जलया िाए। िठरष्ठ परामिी/ िठरष्ठ अिुसंधाि अजधकारी दस स ेपन्रह िर्ि तक सलाहकार/ प्रधाि अिुसंधाि अजधकारी* पन्रह िर्ि और उससे अजधक *इस श्रेणी म ें कोई ऊपरी आयु सीमा िहीं होगी। (4) आयोग सीईसी का गिि करेगा जिसमें सजचि, जिदेिक िाजमल हरगे, जिसम ें उस कायि ््े का ज्ञाि रखिे िाले अजतठरक्त सदस्ट्य को िाजमल करि े का जिकल्प होगा जिसके जलए परामि ि सेिाए ं प्राप्त की िािी ह।ैं ऐस े मामले म ें िहा ं परामिी की जियुजक्त का प्रस्ट्ताि िठरष्ठ अिसु धं ाि अजधकारी या प्रधाि अिसु धं ाि अजधकारी के पद के बराबर ह,ै िहा ं सीईसी का िेतृत्ि आयोग के एक सदस्ट्य िारा दकया िाएगा। सीईसी उम्मीदिारर के साथ संिाद करेगा और आयोग की मंिूरी के जलए ऐसे परामर्िियर को भुगताि दकए िािे िाले िुल्क के साथ-साथ परामिी के रूप म ें जियुजक्त के जलए उपयुक्त व्यजक्तयर के िामर की जसफाठरि करेगा। (5) स्ट्टाफ परामिी को िुरुआत में दो िर्ि की अिजध के जलए जियक्तु दकया िाएगा। जियुजक्त की अिजध, उम्मीदिार के संतोर्ििक प्रदििि के आधार पर, प्रत्येक अिसर पर एक िर् ि तक की अिजध के जलए ब़ााई िा सकती ह,ै िो कुल जमलाकर पााँच िर्ि तक सीजमत ह।ै योग्य मामलर में, जपछले िर्ि के दौराि प्रदििि के आधार पर आयोग की मंिरू ी से िुल्क में 10% तक की िार्र्िक िृजि दी िा सकती ह।ै 8. अिसु चू ी म ेंसिं ोधि (व्यजक्तगत परामर्ियि र के जलए िल्ु क) अिुसूची के साथ संलग्ि ताजलका को जिम्नजलजखत ताजलका स ेप्रजतस्ट्थाजपत दकया िाता ह:ै- (क) दैजिक आधार पर जियुजक्त के मामले म ें िग ि प्रजत मािि ददिस अजधकतम िल्ु क* कजिष्ठ परामिी/ ठरसचि एसोजसएट रु. 2500/- परामिी/ अिुसंधाि अजधकारी रु. 3500/- िठरष्ठ परामिी/ िठरष्ठ अिुसंधाि अजधकारी रु. 6000/- सलाहकार/ प्रधाि अिुसंधाि अजधकारी रु. 10000/-4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ख) माजसक आधार पर जियुजक्त के मामले म ें िग ि माजसक िल्ु क सीमा* (₹ म)ें ठरसचि एसोजसएट/ कजिष्ि परामिी 40000/- से 55000/- अिुसंधाि अजधकारी/ परामिी 55,000/- स े 90,000/- िठरष्ठ अिुसंधाि अजधकारी/ िठरष्ठ परामिी 80,000/- स े 1,25,000/- प्रधाि अिुसंधाि अजधकारी/ सलाहकार 1,20,000/- से 2,00,000/- *करर को छोड़कर, यदद लाग ूहो। एस. डी. िमाि, सजचि (प्रभारी), िेईआरसी [जिज्ञापि-III/4/असा./322/2023-24] ठटप्पणी:- (1) गोिा राज्य और संघ राज्य ्े्र के जलए संयक्तु जिद्युत जिजियामक आयोग (परामर्िियर की जियुजक्त) जिजियम, 2009 को ददिांक 15 फरिरी, 2010 के भारत के रािप् (असाधारण) के भाग III - खडं 4, सं. 47 म ें प्रकाजित दकया गया था। (2) गोिा राज्य और संघ राज्य ्े्र के जलए संयुक्त जिद्युत जिजियामक आयोग (परामर्िियर की जियुजक्त), (प्रथम संिोधि) जिजियम, 2015 को ददिांक 22 िििरी, 2015 के भारत के रािप् (असाधारण) के भाग III खंड 4, सं. 23 म ेंप्रकाजित दकया गया था। JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION (For the State of Goa and Union Territories) NOTIFICATION Gurugram, the 27th July, 2023 JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION FOR THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES (APPOINTMENT OF CONSULTANTS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2023 No. JERC 8/2009.—In exercise of powers conferred under Section 91 (4) read with Section 181 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in that behalf, and after previous publication, the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories hereby makes the following amendments in the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Appointment of Consultants) Regulations, 2009 and its First Amendment Regulations, 2015. 1. Short Title and Commencement: (i) These Regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission (Appointment of Consultants) (Second Amendment) Regulations, 2023. (ii) These Regulations shall come into force from the date of their publication in official Gazette. 2. Amendment in Regulation 2 Definitions Insertion of sub-clause after (d) (e) Consultancy Evaluation Committee hereinafter referred to CEC means the Committee constituted under Regulation 18.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप् : असाधारण 5 3. Amendment in Regulation 3 of the Principal Regulations Existing Regulation 3 shall be replaced with the following: - “3. Scope of Work (1) Consultants may be engaged for all or any of the following purposes, namely:- (a) providing expert advice on specific issues of relevance and assist the Commission; or (b) conducting study of best practices, analyzing data, developing bench marks, or any other similar purposes; or (c) performance of tasks requiring experience and qualifications which are either not available within the Commission or, in the opinion of the Commission, the engagement of consultant shall be a more efficacious and efficient method of completing the task in terms of quality, time or for any other consideration; or (d) assisting the Commission in performing their functions, if the Commission is satisfied that there has been increase in quantum of work in the Commission or regular posts could not be filled due to various constraints.’’ 4. Amendment in Regulation 7 of amendment Regulations Regulation 7 B of Amendment Regulations,2015 is repealed. 5. Amendment to Regulation 8 of the Principal Regulations: -\ The table appended to the Regulation 8 of the Principal Regulations shall be substituted with the following table: - Category Experience Junior Consultants/Research Associate Zero to upto Three Years Consultants/Research Officer Three to upto Ten Years Senior Consultants/Senior Research Officer Ten to upto Fifteen Years Advisors/Principal Research Officer* Fifteen Years and above *There shall be no upper age limit in this category 6. Amendment in Regulation 10 of the Principal Regulations Heading of Regulation 10 of principal regulation shall be substituted with the following: - ‘10. Engagement of Institutional Consultants’ 7. Amendment in Regulation 18 B of First Amendment Regulations Regulation 18 B of First Amendment regulations, 2015 shall be substituted with the following:- Regulation 18 B Selection of Consultant (1) The Secretary of the Commission shall invite applications by publishing notice on the Commission’s website and in two leading newspapers and by giving, as far as possible, a period of minimum two weeks for making applications by interested persons. (2) Before publishing the notice, the Secretary shall identify the qualification and experience requirements keeping in view the relevant provisions of the Commission’s Regulations governing the recruitment against regular posts or expertise required towards performing the duties/task envisaged. (3) The Consultant shall be engaged with appropriate functional designation, in the following categories, commensurate with the academic qualifications, total experience in number of years, domain expertise and knowledge required for the deliverables:- Category Experience Qualifications (in completed years) Junior Consultants/Research Associate Zero to upto three years As may be decided at the time of issue of notice, Consultants/Research Officer Three to upto commensurate with the Ten years requirement of work.6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Senior Consultants/Senior Research Ten to upto Fifteen years Officer Advisors/Principal Research Officer* Fifteen Years and above *There shall be no upper age limit in this category (4) The Commission shall constitute the CEC comprising the Secretary, Director(s) with an option to include additional member having knowledge in the area of work for which the consultancy services are to be obtained. In case where the Consultant proposed to be engaged is equivalent to the post of Senior Research Officer or Principal Research Officer, the CEC shall be headed by a Member of the Commission. The CEC shall interact with the candidates and recommend names of suitable persons for engagement as consultants along with fee to be paid to such consultants for approval of the Commission. (5) The Staff Consultant shall be engaged initially for a period of two years. The period of engagement may be extended, based on satisfactory performance of the candidate, by a period up to one year, on each occasion, limited to a total period of five years. In deserving cases, an annual escalation upto 10% on the fee may be given with the approval of the Commission based on the performance during the preceding year." 8. Amendment in Schedule (Fee for Individual Consultants) The table appended to Schedule is substituted with the following table:- (a) In case of hiring on daily basis Category Maximum Fee per man-day* Junior Consultants/Research Associate Rs. 2500/- Consultants/Research Officer Rs. 3500/- Senior Consultants/Senior Research Officer Rs. 6000/- Advisors/Principal Research Officer Rs. 10000/- (b) In case of hiring on monthly basis Category Monthly Fee Range* (In ₹) Research Associate/Junior Consultants 40000/- to 55000/- Research Officer/Consultants 55,000/- to 90,000/- Senior Research Officer/Senior Consultant 80,000/- to 1,25,000/- Principal Research Officer/Advisors 1,20,000/- to 2,00,000/- *excluding taxes, if applicable. S.D. SHARMA, Secy. (I/c), JERC [ADVT.-III/4/Exty./322/2023-24] Note: - (1) The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Appointment of Consultants) Regulations, 2009 were published in Part III- Section 4, No.47 of the Gazette of India (Extraordinary) dated February 15, 2010. (2) The Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories (Appointment of Consultants), (First Amendment) Regulations, 2015 were published in Part III- Section 4, No. 23 of the Gazette of India (Extraordinary) dated January 22, 2015 Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research