Executive Summary:
This document contains amendments to the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution Regulations, 2017. It introduces regulations for banking of energy generated by captive renewable energy plants and those supplying to third-party consumers, effective from the date of publication in the official Gazette. Key provisions include terms for banking, withdrawal, and commercial settlement of energy.
Key Points / Main Content:
* **Regulation Amendments:**
* Amends Regulation 2 of the Principal Regulations by adding/amending definitions, including "Average Power Purchase Cost (APPC)," "Banking of Energy," "Billing cycle or billing period," "Captive Generating Plant," "Connection Agreement," "Feed-in Tariff," "Financial year or Year," "Interconnection point," "Invoice," "Settlement Period," "Tariff Order," and "Third Party Consumer."
* Clause 4.4 of the principal Regulation 4 is omitted.
* **Banking of Energy (Chapter 7A):**
* Applies to captive renewable energy generating stations and renewable energy generating stations supplying power to third-party consumers via open access.
* Not applicable for plants covered under Joint Electricity Regulatory Commission Solar PV Grid Interactive System based on Net Metering Regulations, 2019.
* Banking of energy is allowed up to 20% of total monthly generation.
* Banked energy can only be withdrawn within the same financial year.
* Unutilized banked energy at year-end (up to 20% of total generation) is deemed purchased by the Distribution Licensee at the lower of APPC or Feed-in Tariff (without subsidy and Accelerated Depreciation).
* Unutilized banked energy exceeding 20% at year-end lapses without compensation.
* Banking charges of 5% apply in kind at the time of drawal.
* Banking facility available for the entire useful life of the Renewable Energy Generating Station.
* Banking only allowed for intra-state supply.
* A Wheeling, Transmission and Banking Agreement (WTBA) and a Connection Agreement between relevant parties are required; formats to be issued separately by the Commission and STU, respectively.
* **Commercial Settlement of Banking:**
* Distribution Licensee must show injection, withdrawal, net electricity, and carried-over electricity for each billing period.
* Excess injected electricity is carried forward as credit, up to 20% of generation.
* If withdrawal exceeds injection, Distribution Licensee invoices the net amount, considering banking charges and previous credit.
* Net withdrawn energy is billed at approved retail tariff rates.
* Unutilized banked energy at year-end (up to 20%) is paid to the Renewable Energy Generating Station at the lower of APPC or Feed-in Tariff (without subsidy and Accelerated Depreciation).
Impact Analysis:
* **Distribution Licensees:**
* *Impact:* Must allow banking arrangements, manage energy accounting, and purchase unutilized banked energy.
* *Action Required:* Implement banking frameworks, adjust billing systems, and prepare for potential energy purchases.
* **Captive Renewable Energy Generating Stations and Renewable Energy Generating Stations supplying power to Third-Party Consumers through Open Access:**
* *Impact:* Can now bank energy, manage withdrawals, and potentially receive payment for unutilized banked energy.
* *Action Required:* Enter into WTBA and Connection Agreements, track energy injection and withdrawal, and understand banking charges.
* **Third-Party Consumers:**
* *Impact:* Governed by new regulations concerning power purchase from Generating Stations through open access.
* *Action Required:* Understand billing procedures and potential costs associated with banked energy.
Key Entities Referenced
Electricity Act, 2003: An act of the Parliament of India to consolidate the laws relating to generation, transmission, distribution, trading and use of electricity.
New Delhi: The capital of India, where the Gazette of India is published.
Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and Union Territories: The electricity regulatory commission responsible for the State of Goa and the Union Territories mentioned in the document.
State of Goa: A state in India, governed by the Joint Electricity Regulatory Commission.
Andaman and Nicobar Islands: A union territory of India, governed by the Joint Electricity Regulatory Commission.
Chandigarh: A union territory of India, governed by the Joint Electricity Regulatory Commission.
Lakshadweep: A union territory of India, governed by the Joint Electricity Regulatory Commission.
Puducherry: A union territory of India, governed by the Joint Electricity Regulatory Commission.
रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
सी.जी.-एच.आxxरx.G-अID.E-1xx0x1 22020-223629
CG-HR-E-10122020-223629
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण् ड 4
PART III—Section 4
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 540] नई ददल्ली, बुधिार, ददसम्ब र 9, 2020/अग्रहायण 18, 1942
No. 540] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 9, 2020/AGRAHAYANA 18, 1942
सयं क्तु जिद्यतु जिजनयामक आयोग
(गोिा राज्य रर संघ राज्य ््े के जलए)
अजधसचू ना
गुरुग्राम, 25 निम् बर, 2020
जईे आरसी स.ं: 21/2017. —जिद्युत अजधजनयम, 2003 (2003 का 36) की धारा 86(3) रर धारा 181 द्वारा
प्रदत् त िजक्तयों रर अन्य सभी िजक्तयां जो आयोग को इसके कारण प्राप् त ुईई ह,ं का प्रयोग करते ुईए रर जिछले प्रकािन
के बाद, गोिा रर संघ राज्य ्े्ों के जलए संयुक्त जिद्युत जिजनयामक आयोग, इसके िूि व प्रकािन के बाद, गोिा रर संघ
राज् य ्े्ों के जलए संयक्तु जिद्युत जिजनयामक आयोग (अंतर-राज्य िारेषण रर जितरण म ें कनेजटिजििी रर खलु ी िुईचं )
जिजनयम, 2017 में जनम्नजलजखत संिोधन करता ह।ै
1. संज्प्त िीषकव , प्रारंभण रर सीमा
i. इन जिजनयमों को गोिा रर सघं राज्य ्े्ों के जलए संयक्तु जिद्युत जिजनयामक आयोग (अंतर-राज्य िारेषण रर
जितरण म ेंकनेजटिजििी रर खलु ी िुईचं ) (प्रथम संिोधन) जिजनयम, 2020 कहा जाएगा।
ii. ये जिजनयम सरकारी राजि् म ेंउनके प्रकािन की तारीख से प्रिृत् त होंगे।
iii. ये जिजनयम गोिा राज्य रर सघं राज्य ्े् अडं मान रर जनकोबार द्वीि समूह, चंडीगढ़, दादरा रर नगर हिेली,
दमन रर दीि, ल्द्वीि रर िदु चु ेरी िर लाग ू ह।ं
6041 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
2. मलू जिजनयमों के जिजनयम 2 म ेंसिं ोधन:
मुख्य जिजनयमों के जिजनयम 2 में जनम्नजलजखत िररभाषाओं को संिोजधत दकया जाएगा/ जोडा जाएगा:-
"ग.1)" रसत जिद्यतु क्रय लागत" (एिीिीसी) का अथ व ह ै जितरण लाइसेंसधारी की िररजध म ें जबजली खरीद का
भाररत रसत िलू मल्ू य, जैसा दक संबंजधत िषव के िैररफ आदेि में आयोग द्वारा अनुमोददत ह ै लेदकन इसमें
निीकरणीय ऊजा वस्रोतों स ेखरीदी गई ऊजाव िाजमल नहीं ह;ै"
"घ.1) "ऊजा व की बंककग" एक ऐसी प्रदक्रया ह ै जजसके तहत कोई निीकरणीय ऊजाव उत् िादन केंद्र अस्ट्थायी रूि स े
जग्रड को जबजली की आिूर्तत करता ह,ै जो ऐसा इन जिजनयमों में दी गई ितों के अनुसार जग्रड से इस जबजली को
दफर से प्राप् त करन े की अिनी िा्ता का प्रयोग करने के आिय से करता ह;ै"
"ड.1) "जबललग चक्र या जबललग अिजध' का अथव ह ै िह अिजध जजसके जलए आयोग द्वारा जनर्ददष्ट अनुसार जितरण
लाइसेंसधारी द्वारा जनयजमत ऊजाव जबल तैयार रर प्रस्ट् ततु दकए जाते ह;ं"
"ड.2) "कैजप्िि उत्ि ादन सयं ्ं " का अथव ह ै समय-समय िर संिोजधत जिद्युत जनयम 2005 के खंड 3 के तहत
िररभाजषत अनुसार कोई जिद्युत संयं् रर ऐस े कैजप्िि संयं् में सह-जस्ट्थत या दरू जस्ट्थत उिभोग संस्ट्थ ा हो सकती
ह;ै"
"झ.1) "कनटे िन अनबु धं " का अथ व ह ै दक जितरण लाइसेंसधारी/ रांसजमिन लाइसेंसधारी रर उत् िादन केंद्र या
कैजप्िि उत् िादन संयं् या उिभोक्ता, जैसा भी मामला हो, के बीच कनेजटिजििी प्रदान करने के अनुमोदन िर
दकया गया अनुबंध;"
"द.2) "फीड-इन-िैररफ" का अथ व ह,ै गोिा रर संघ राज्य ्े्ों के जलए संयुक्त जिद्युत जिजनयामक आयोग
(निीकरणीय ऊजाव स्रोतों से िैररफ के जनधावरण के जलए जनबधं न एिं ित)ें जिजनयम, 2019 या समय-समय िर
संिोजधत अनुसार आरई उत् िादन केंद्रों के जलए आयोग द्वारा जनधावररत सामान्य िैररफ;”
"द.3) "जित्तीय िष"व या "िष"व का अथ व ह ै अग्रं ेजी कैलेंडर िष व में िहली अप्रैल से िुरू होन े रर अगल े िषव माच व की
इटक तीस तारीख को समाप्त होने िाली अिजध;"
"न.1) "अतं र-कनटे िन लबद"ु का अथव िारेषण प्रणाली या जितरण प्रणाली, जैसा मामला हो, के साथ निीकरणीय
ऊजाव उत्िादन सुजिधा का इंिरफेस लबद:ु
i. ििन ऊजा व िररयोजनाओं रर सौर फोिोिोजल्िक िररयोजनाओं के संबंध में, इंिर-कनेटिन
लबद ुिूललग सब-स्ट्िेिन के एचिी की ओर आउिगोइंग फीडर िर लाइन आइसोलेिर होगा;
ii. लघ ु िनजबजली, बायोमास जबजली रर सौर तािीय जबजली िररयोजनाओं के संबंध में, इंिर-
कनेटिन लबद ु जनरेिर रांसफामवर के एचिी की ओर आउिगोइंग फीडर िर लाइन आइसोलिे र
होगा;"
"न.2) "चालान" का अथव एक आिजधक जबल/ िरू क जबल या उिभोक्ता को जितरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्ट् तुत
दकया गया कोई चालान/ अनिु रू क चालान ह;ै"
"ख.ख.1) "जनधारव ण अिजध" का अथव ह,ै एक अंग्रेजी कैलेंडर िषव में िहली अप्रलै से िरूु होने रर अगले िषव माच व
की इटक तीस तारीख को समाप्त होने िाली अिजध;"[भाग III—खण् ड 3] भारत का राजि् : असाधारण 3
"जज.1) जितरण लाइसेंसधारी के संबंध म ें "िैररफ आदेि" का अथ व ह ै संबंजधत जितरण लाइसेंसधारी के जलए
आयोग द्वारा जारी दकया गया आदेि जजसमें जितरण लाइसेंसधारी द्वारा जबजली की आिूर्तत के जलए उिभोक्ताओं
की जिजभन्न श्रेजणयों से िसूल े जाने िाले िैररफ का उल्ल ेख दकया गया ह;ै"
"जज.2) "ततृ ीय ि् उिभोटत ा" जितरण लाइसेंसधारी के अलािा एक संस्ट् था ह,ै जो अिने जनजी उियोग के जलए
खुली िुईचं के माध्यम से उत् िादन केंद्र स ेजबजली खरीदती ह;ै"
3. मलू जिजनयम 4.4 के खडं 4 का लोि दकया जाएगा।
4. नए जिजनयमों का जोडा जाना
अध्याय 7 के बाद (िीषवक अध्याय 7: िाजणजज्यक मामल)े रर मलू जिजनयमों के अध्याय 8 (िीषवक अध्याय 8:
सचू ना प्रणाली) स े िहल,े जनम्नजलजखत नए अध्याय 7क (िीषवक अध्याय 7क: ऊजा व की बकं कग) रर जिजनयम
7क.1 रर 7क.2 जोडा जाता ह।ै
"अध्याय 7क: ऊजा वकी बकं कग"
“7क.1 ऊजा वकी बकं कग के जलए जनबधं न एि ंित ें
1. जितरण लाइसेंसधारी राज्य/ संघ राज्य ्े् में खुली िुईचं के माध्यम से ततृ ीय ि् उिभोक्ता को जबजली की
आिूर्तत कर रह े सभी कैजप्िि निीकरणीय ऊजाव आधाररत उत् िादन केंद्रों रर निीकरणीय ऊजाव आधाररत उत् िादन
केंद्रों को ऊजाव की बंककग की व्यिस्ट्था करन े की अनुमजत देगा, जो जितरण लाइसेंसधारी द्वारा जारी ददिा-जनदेिों
के अनुसार जबना दकसी भेदभाि के आिूर्तत के अिने ्े्ों म ें इस सुजिधा का लाभ उठाना चाहत े ह:ं
िरंत ु ये जिजनयम संयुक्त जिद्युत जिजनयामक आयोग (नेि मीिररग िर आधाररत सौर िीिी जग्रड इंिरएजटिि
प्रणाली) जिजनयम, 2019 के तहत आने िाल ेसंयं्ों िर लाग ूनहीं होंगे।
2. निीकरणीय ऊजाव उत्िादन केंद्र द्वारा माजसक आधार िर उत् िाददत कुल ऊजाव के 20% तक की बंककग की अनुमजत
दी जाएगी:
बिते दक जमा की गई ऊजाव को िािस लेने की अनुमजत उसी जित्तीय िषव के दौरान दी जाए, जजसमें ऊजाव को जमा
दकया गया हो।
3. जित्तीय िषव के अतं म ें उियोग न की गई सरं ज्त ऊजा व जो ऐसे जित्तीय िषव में निीकरणीय ऊजा व उत्िादन केंद्र
द्वारा कुल उत्िादन का 20% तक सीजमत ह,ै को रसत जबजली खरीद लागत (एिीिीसी) िर जितरण
लाइसेंसधारी द्वारा सजससडी रर त्िररत मल्ू यह्रास, जो भी कम हो, का जलहाज दकए जबना उस िष व के जलए
जनधावररत संबंजधत जितरण लाइसेंसधारी या फीड-इन-िैररफ के जलए खरीदा गया माना जाएगा।
4. जित्तीय िषव के अतं म ें उियोग न की गई संरज्त ऊजा,व जो ऐसे जित्तीय िष व म ें निीकरणीय ऊजाव उत् िादन केंद्र
द्वारा कुल उत्िादन का 20% से अजधक ह,ै समाप् त हो जाएगी रर जित्तीय िषव के अतं म ें ऐसी ऊजाव िर कोई
्जतिूर्तत नहीं दी जाएगी।
5. संरज्त ऊजाव िर 5% की दर से बंककग प्रभार लाग ू होंगे। बंककग प्रभार संरज्त ऊजाव के जनकालने के समय लाग ू
होंगे। जित्तीय िषव के अंत में उियोग न की गई संरज्त ऊजाव, जो निीकरणीय ऊजाव उत्िादन केंद्र द्वारा कुल
उत्िादन के 20% तक सीजमत ह,ै के जलए जितरण लाइसेंसधारी बंककग प्रभार को समायोजजत करने के बाद
उियोग न की गई ऊजाव का भगु तान करेगा।
6. निीकरणीय ऊजाव उत्िादन केंद्र के िरू े उियोगी जीिन के जलए राज्य/ संघ राज्य ्े् म ें खुली िुईचं के तहत तृतीय
ि् को जबजली की आिूर्तत करने िाल े कैजप्िि निीकरणीय ऊजाव आधाररत उत् िादन केंद्र रर निीकरणीय ऊजा व
आधाररत उत् िादन केंद्र को बंककग सुजिधा की अनुमजत दी जाएगी।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
7. बंककग सुजिधा की अनुमजत केिल राज्य/ संघ राज्य ्े् (जबजली की अंतर-राज्य आिूर्तत) के भीतर कैजप्िि खित
या तृतीय ि् की जबक्री के जलए जबजली की आिूर्तत करने िाल े निीकरणीय ऊजा व उत्िादन केंद्रों को ही दी
जाएगी।
8. उत् िादन केंद्र (कैजप्िि उत् िादन केंद्र सजहत) रर जितरण लाइसेंसधारी रर/ या रांसजमिन लाइसेंसधारी एक
व्हीललग, रांसजमिन रर बंककग समझौता (डसल्यूिीबीए) करेंगे। व्हीललग, रांसजमिन रर बंककग समझौते का
प्रारूि आयोग द्वारा अलग से जारी दकया जाएगा।
9. उत् िादन केंद्र (कैजप्िि उत् िादन स्ट्िेिन सजहत) रर जितरण लाइसेंसधारी कनेजटिजििी प्रदान कजए जाने िर एक
कनेटिन समझौता करेंगे। आयोग द्वारा कनेटिन समझौते का प्रारूि अलग स ेजारी दकया जाएगा।
बिते दक रांसजमिन लाइसेंसधारी रर उत् िादन केंद्र या कैजप्िि उत् िादन संयं् या उिभोक्ता के बीच कनेटिन
समझौता, जैसा भी मामला हो, एसिीयू द्वारा जारी दकया जाएगा।"
“7क.2 बकं कग का िाजणजज्यक जनििान
1. प्रत्येक जबललग अिजध के जलए, जितरण लाइसेंसधारी जबललग अिजध में निीकरणीय ऊजाव उत्िादन केंद्र द्वारा भेजी
गई जबजली की मा्ा, जबललग अिजध म ें ऐसे उत् िादन केंद्र से कैजप्िि उिभोक्ता/ तृतीय ि् उिभोक्ता द्वारा
जनकाली गई जबजली की मा्ा, उस जबललग अिजध के जलए कैजप्िि उिभोटत ा/ तृतीय ि् उिभोटत ा द्वारा
भुगतान के जलए जनिल जबजली अहतव ा प्राप्त करना, रर अगली जबललग अिजध के जलए अलग स े अग्रेनीत कुल
जबजली को दिावएगा।
2. यदद दी गई जबजली, जबललग अिजध के दौरान िािस ली गई जबजली से अजधक हो जाती ह,ै तो ऐसी अजतररक्त दी
गई जबजली को अगली जबललग अिजध म ें जबजली के क्रेजडि के रूि में अग्रेनीत दकया जाएगा बिते दक निीकरणीय
ऊजाव उत्िादन केंद्र द्वारा उत् िाददत जबजली अजधकतम 20% हो रर इसका उियोग भािी जबललग अिजध म ें
जनकाली गई कुल जबजली के जलए दकया जाएगा।
3. यदद जनकाली गई जबजली आरई आधाररत उत् िादन केंद्र द्वारा दी गई जबजली से बढ़ जाती ह,ै तो जितरण
लाइसेंसधारी बंककग प्रभारों रर जिछली जबललग अिजध के िषे क्रेजडि बकाया को ध् यान म ें रखत े ुईए कैजप् िि
उिभोटत ा/ तृतीय ि् उिभोटत ा द्वारा जनकाली गई कुल जबजली के जलए चालान प्रस्ट् तुत करेगा।
4. जिछली जबललग अिजध से जबजली के क्रेजडि को समायोजजत करने के बाद जबललग अिजध के दौरान जनकाली गई
कुल ऊजा व को कैजप्िि उिभोक्ता/ तृतीय ि् उिभोक्ता द्वारा उिभोग दकया गया माना जाएगा रर जितरण
लाइसेंसधारी संबंजधत िष व के जलए खुदरा िैररफ आदेि म ें आयोग द्वारा अनुमोददत अनुसार िैररफ दरों िर जबल
ददया जाएगा।
5. जित्तीय िषव के अंत में उियोग न की गई िेष ऊजा,व जो अ्य ऊजाव उत्िादन केंद्र द्वारा उत्िाददत कुल ऊजाव का
20% तक सीजमत ह,ै को जितरण लाइसेंसधारी को बेचा गया माना जाएगा रर इस े जितरण लाइसेंसधारी द्वारा
निीकरणीय ऊजाव उत्िादन केंद्र को सजस सडी रर त् िररत मूल्य ह्रास, जो भी कम हो, िर जिचार दकए जबना उस
िषव के जलए संबंजधत जितरण लाइसेंसधारी या फीड-इन-िैररफ की जनधावररत रसत जबजली क्रय लागत िर
भुगतान दकया जाएगा।"
राकेि कुमार, सजचि
[जिज्ञािन .-III/4/असा./403/2020-21][भाग III—खण् ड 3] भारत का राजि् : असाधारण 5
JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
(FOR THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES)
NOTIFICATION
Gurugram, the 25th November, 2020
JERC No.: 21/2017.—In exercise of the powers conferred under section 86(3) and Section 181 of the
Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling the Commission in this behalf and after previous
publication, the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa & Union Territories hereby, after prior
publication, makes the following amendments in the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa &
Union Territories (Connectivity and open Access in Intra-State Transmission and Distribution) Regulations, 2017.
1. Short Title, Commencement and Extent
i. These Regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and
Union Territories (Connectivity and Open Access in Intra-State Transmission and Distribution) (First
Amendment) Regulations, 2020.
ii. These Regulations shall come into force from the date of their publication in official Gazette.
iii. These regulations extend to the State of Goa and the Union Territories of Andaman & Nicobar Islands,
Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman & Diu, Lakshadweep and Puducherry.
2. Amendment to Regulation 2 of the Principal Regulations:
The following definitions shall be amended/added in Regulation 2 of the Principal Regulations:—
“c.1) “Average Power Purchase Cost” (APPC) means the Weighted Average Pooled Price of power
purchase at Distribution Licensee’s periphery, as approved by the Commission in the Tariff Order of the
respective year but excluding energy purchased from Renewable Energy sources;”
“d.1) “Banking of Energy” is the process under which a Renewable Energy Generating Station supplies
power to the grid temporarily with the intention of exercising its eligibility to draw back this power from the
grid as per the conditions provided in these Regulations;”
“e.1) “Billing cycle or billing period’’ means the period for which regular energy bills as specified by
the Commission, are prepared and raised by the Distribution Licensee;”
“e.2) “Captive Generating Plant” means a power plant as defined under Clause 3 of the Electricity Rules,
2005 as amended from time to time and such captive plant may have co- located or distant located
consumption entity;”
“i.1) “Connection Agreement” means the agreement to be entered into on approval of grant of Connectivity
between a Distribution Licensee/Transmission Licensee and Generating Station or a Captive Generating
Plant or a Consumer, as the case may be;”
“r.2) “Feed-in-Tariff” means the Generic Tariff determined by the Commission for RE generating stations
in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and UTs (Terms and
Conditions for Tariff determination from Renewable Energy Sources) Regulations, 2019 or as amended from
time to time;”
“r.3) “Financial year” or “Year” means the period beginning from first of April in an English calendar year
and ending with the thirty first of the March of the next year;”
“u.1) “Inter-connection point” shall mean interface point of Renewable Energy generating facility with the
transmission system or distribution system, as the case may be:
i. in relation to wind energy projects and solar photovoltaic projects, inter-connection point shall be
line isolator on outgoing feeder on HV side of the pooling sub-station;
ii. in relation to small hydro power, biomass power and solar thermal power projects, the inter-
connection point shall be line isolator on outgoing feeder on HV side of generator transformer;”
“u.2) “Invoice” means a periodical Bill/Supplementary Bill or an Invoice/ Supplementary Invoice raised by
the Distribution Licensee to the Consumer;”6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
“bb.1) “Settlement Period” means the period beginning from first of April in an English calendar year and
ending with the thirty first of the March of the next year;”
“hh.1) “Tariff Order” in respect of a Distribution Licensee means the order in force issued by the
Commission for that Distribution Licensee indicating the tariff to be charged by the Distribution Licensee
from various categories of consumers for supply of electricity;”
“hh.2) “Third Party Consumer” is an entity apart from Distribution Licensee, purchasing power from
Generating Station through open access for its own use;”
3. Clause 4 of the principal Regulation 4.4 shall be omitted.
4. Insertion of New Regulations
After the Chapter 7 (titled Chapter 7: Commercial Matters) and before the Chapter 8 (titled Chapter 8:
Information System) of the Principal Regulations, the following new Chapter 7A (titled Chapter 7A:
Banking of Energy) and Regulations 7A.1 & 7A.2 are inserted.
“Chapter 7A: Banking of Energy”
“7A.1 Terms and Conditions for Banking of Energy
1. The Distribution Licensee shall allow the arrangement of Banking of Energy to all the Captive
Renewable Energy based Generating Stations and Renewable Energy based Generating Stations
supplying power to Third Party Consumer through Open Access in State/Union Territory, who intend to
avail such facility, in its area of supply on non-discriminatory basis in accordance with the guidelines
issued by the Distribution Licensee:
Provided that these Regulations shall not be applicable for the plants covered under Joint Electricity
Regulatory Commission (Solar PV Grid Interactive System based on Net Metering) Regulations, 2019.
2. Banking of Energy upto 20% of the total energy generated by Renewable Energy Generating Station on
monthly basis shall be allowed:
Provided that withdrawal of banked energy shall be allowed only during the same financial year in
which the energy has been banked.
3. The unutilised banked energy at the end of the financial year, limited to 20% of the total generation by
Renewable Energy Generating Station in such financial year, shall be considered as deemed purchase by
the Distribution Licensee at Average Power Purchase Cost (APPC) of the concerned Distribution
Licensee or Feed-in-Tariff determined for that year without considering subsidy and Accelerated
Depreciation, whichever is lower.
4. The unutilised banked energy at the end of the financial year, in excess of 20% of total generation by
Renewable Energy Generating Station in such financial year shall lapse and no compensation shall be
applicable on such energy at the end of the financial year.
5. Banking Charges at the rate of 5% of the banked energy shall be applicable in kind. Banking Charges
shall be applicable at the time of drawal of banked energy. For unutilized banked energy at the end of
financial year limited to 20% of total generation by Renewable Energy Generating Station, Distribution
Licensees shall make payment or unutilized energy after adjusting the banking charges.
6. The Banking Facility shall be allowed to Captive Renewable Energy based Generating Stations and
Renewable Energy based Generating Stations supplying power to third-party under Open Access in
State/Union Territory, for the entire useful life of the Renewable Energy Generating Station.
7. Banking facility shall only be allowed to Renewable Energy Generating Stations supplying power for
captive consumption or third-party sale within the State/Union Territory (Intra-State supply of power).
8. The Generating Station (including Captive Generating Station) and Distribution Licensee and/or
Transmission Licensee shall enter into a Wheeling, Transmission and Banking Agreement (WTBA). The
format of Wheeling, Transmission and Banking Agreement shall be issued by the Commission
separately.[भाग III—खण् ड 3] भारत का राजि् : असाधारण 7
9. The Generating Station (including Captive Generating Station) and the Distribution Licensee shall enter
into a Connection Agreement upon grant of Connectivity. The format of Connection Agreement shall be
issued by the Commission separately.
Provided that the Connection Agreement between a Transmission Licensee and Generating Station
or a Captive Generating Plant or a Consumer, as the case may be, shall be issued by the STU. ”
“7A.2 Commercial Settlement of Banking
1. For each billing period, the Distribution Licensee shall show the quantum of electricity injected by the
Renewable Energy Generating Station in the billing period, quantum of electricity withdrawn by the Captive
consumer/Third Party consumer from such Generating Station in the billing period, net electricity qualifying
for payment by the Captive Consumer/Third Party consumer for that billing period, and net carried over
electricity to the next billing period separately.
2. If the electricity injected exceeds the electricity withdrawn during the billing period, such excess injected
electricity shall be carried forward to the next billing period as electricity credit subject to maximum of 20%
of electricity generated by Renewable Energy Generating Station and shall be utilized to net the electricity
withdrawn in future billing periods.
3. If the electricity withdrawn exceeds the electricity injected by the RE based Generating Station, the
Distribution Licensee shall raise invoice for the net electricity withdrawn by the Captive Consumer/Third
Party consumer after taking into account Banking Charges and any electricity credit balance remaining from
previous billing period.
4. The net energy withdrawn during the billing period after adjusting the electricity credit from previous billing
period shall be treated as consumed by the Captive Consumer/Third Party consumer and shall be billed by
the Distribution Licensee at the tariff rates as approved by the Commission in the retail tariff order for the
relevant year.
5. The banked energy remaining unutilized at the end of the financial year limited to 20% of the total energy
generated by Renewable Energy Generating Station shall be treated as sold to the Distribution Licensee and
shall be paid to the Renewable Energy Generating Station by the Distribution Licensee at the Average
Power Purchase Cost of the concerned Distribution Licensee or Feed-in-Tariff determined for that year
without considering subsidy and Accelerated Depreciation, whichever is lower.”
RAKESH KUMAR, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./403/2020-21]
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