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Date: 25-Jul-2023 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

In exercise of the powers conferred upon it under section 36 of the Telecom Regulatory Authority of India Act

Issued by Telecom Regulatory Authority of India · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has issued the Telecom Regulatory Authority of India Repealing Regulations, 2023, which repeals the Regulation on Quality of Service of Dial-Up and Leased Line Internet Access Service, 2001.
  • This repealing regulation comes into effect from the date of its publication in the Official Gazette, which is July 25, 2023.

Key Changes

  • The Regulation on Quality of Service of Dial-Up and Leased Line Internet Access Service, 2001 (Regulation 4 of 2001), is repealed.
  • The repealed regulation specified quality of service benchmarks for dial-up and leased line internet access services.
  • The explanatory memorandum states that the original regulation was created when dial-up was the primary method for low-speed internet access.
  • The explanatory memorandum states that no service providers are reporting dial-up subscribers and BSNL confirmed it had no dial-up subscribers as of April 13, 2021.
  • The explanatory memorandum states that leased line services are now based on Service Level Agreements (SLAs) between service providers and customers, allowing customers to protect their interests through one-to-one agreements.

Impact Analysis

Stakeholders

  • BSNL/MTNL: These entities are no longer required to report dial-up subscriber information, as dial-up services are no longer relevant.

Suggested Action Items

  • TRAI: Monitor the broadband market to ensure fair competition and protect consumer interests in the absence of the repealed regulation. Consider if new regulations are needed to address quality of service for modern broadband technologies.

Key Entities Referenced

Telecom Regulatory Authority of India (TRAI): The regulatory body responsible for regulating the telecommunications sector in India. Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997: The Act that established TRAI and defines its powers and functions. Regulation on Quality of Service of Dial-Up and Leased Line Internet Access Service, 2001: The regulation being repealed by this notification. It defined quality of service benchmarks for dial-up and leased line internet access services. BSNL: Bharat Sanchar Nigam Limited, a state-owned telecommunications company in India. MTNL: Mahanagar Telephone Nigam Limited, a state-owned telecommunications company in India. VSNL: Videsh Sanchar Nigam Limited, formerly a state-owned telecommunications company in India (now Tata Communications). Internet Gateway Service Providers (IGSPs): Entities holding an ISP license that offer leased line access services. Service Level Agreement (SLA): An agreement between a service provider and a customer that defines the level of service expected.
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रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एxलx.x-GअID.-H2x5x0x 72023-247597 CG-DLxx-xEG-I2D5E0x7x2x0 23-247597 असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 518] नई ददल्ली, मगं लिार, जुलाई 25, 2023/श्रािण 3, 1945 No. 518] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 25, 2023/SHRAVANA 3, 1945 भारतीय दरू सचं ार जिजनयामक प्राजधकरण अजधसचू ना नई ददल्ली, 25 जुलाई, 2023 स.ं आरपी-4/16/(24)/2021-क्यओू एस.—भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण अजधजनयम, 1997 (1997 का 24) की धारा 36 के तहत प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण कुछ जिजनयमों को जनरस्ट्त करन े के जलए जनम्नजलजखत जिजनयम बनाता ह,ै अथाात्: - भारतीय दरू सचं ार जिजनयामक प्राजधकरण जनरसन जिजनयम, 2023 (2023 का 02) 1. सजं िप्त िीर्का और प्रारंभ- (1) इन जिजनयमों को भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण जनरसन जिजनयम, 2023 कहा जा सकता ह।ै (2) ये राजपत्र में इनके प्रकािन की तारीख स ेलागू होंगे। 2. जनरसन और बचत — (1) इन जिजनयमों के लाग ूहोने पर, जनम्नजलजखत जिजनयम जनरस्ट्त हो जाएंग,े अथाात:् - (ए) डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेिा की सेिा गणु ित्ता पर जिजनयमन, 2001 (2001 का 4); (2) इन जिजनयमों के जपछल े संचालन और उसमें जारी दकए गए दकसी भी जनदिे या आदिे या िधै ता, अमान्यता, प्रभाि या पहल े से की गई दकसी भी कायािाही या की गई कारािाई, या दकए जाने या दकए जान े के जलए कजथत, या दकए जाने के जलए छोडे गए या उसमें पररणाम के भुगतने को, उि उप-जिजनयम (1) में संदर्भभत जिजनयमों का जनरसन प्रभाजित नहीं करेगा। 4780 GI/2023 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जि. रघनु ंदन, सजचि [जिज्ञापन-III/4/असा./302/2023-24] रटप्पणी : जििरणात्मक ज्ञापन "भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण जनरसन जिजनयम, 2023" के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता ह।ै जििरणात्मक ज्ञापन 1. पष्ठृ भजू म 1.1. डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेिा की सेिा गुणित्ता पर जिजनयम, 2001 (2001 का 4) 10 ददसंबर 2001 को अजधसूजचत दकया गया था। यह जिजनयम सभी बुजनयादी सेिा ऑपरेटरों और इंटरनेट सेिा प्रदाताओं पर लागू था, जजसमें मौजूदा ऑपरेटर जैसे बीएसएनएल, एमटीएनएल और िीएसएनएल िाजमल थे। सेिा मानकों की गुणित्ता जनधााररत करने के उद्देश्य थ:े - i. नेटिका जनष्पादन के मानदडं जनधााररत करके ग्राहकों की संतुजि सुजनजित करना, जजसे सेिा प्रदाता को अपन े नेटिका के उजचत आयाम द्वारा प्राप्त करना आिश्यक ह।ै ii. समय-समय पर सेिा की गुणित्ता को मापना और उसकी तुलना जनर्ददि मानदडं ों के साथ करना तादक जिजभन्न सेिा प्रदाताओं द्वारा प्रदान दकए गए जनष्पादन के स्ट्तर की जनगरानी की जा सके। iii. आम तौर पर इंटरनेट सेिाओं के ग्राहकों के जहतों की रिा करना। 1.2 इस जिजनयम के खंड-IV के जिजनयम 4 में आईएसपी नोड तक डायल-अप पहुचं के जलए सेिा की गणु ित्ता के बेंचमाका पररभाजर्त दकए गए ह,ैं जैसा दक नीचे बताया गया ह:ै डायल अप एक्ससे के परै ामीटर/ सिे ा संकेतक बचें माका (6 महीन ेके भीतर हाजसल दकया जाना ह)ै क. सेिा सदियण का समय 6 घंटे ख. सेिा पहुचं I) एक्ससे करन ेका समय 30 सेकंड II) जनम्न म ेंआईएसपी नोड तक पहुचुँ न ेकी संभािना: क) पहला प्रयास 80% ख) दसू रा प्रयास 90% ग) तीसरा प्रयास 99% III) आईएसपी नोड की अनपु लब्धता एक महीन े म ें अजधक नहीं होनी 30 जमनट चाजहए ग. पीएसटीएन नोड को आईएसपी नोड स े जोडन े िाल े ललक पर सेिा का स्ट्तर 100 म ें 1 (जीओएस)। जबदक ‘क’ और ‘ख’ के जलए आईएसपी जजम्मेदार होगा, ‘ग’ के जलए, आईएसपी और बीएसओ दोनों जजम्मेदार होंगे। जहां आिश्यक होगा, ये दोनों पि संयुि रूप से समस्ट्या का समाधान करेंगे। 1.3 इस जिजनयम के खंड-V के जिजनयम 5 में लीज्ड लाइन एक्सेस सेिा के जलए सेिा की गणु ित्ता के बेंचमाका पररभाजर्त दकए गए ह।ैं यह जिजनयम अजधदेजित करता ह ै दक संबंजधत पि जिलंबता, पैकेट हाजन और सिे ा उपलब्धता के संबंध म ें कुछ न्यूनतम स्ट्तर के जनष्पादन की गारंटी देते हुए सेिा स्ट्तर समझौते (एसएलए) में प्रििे करें। प्राजधकरण ने केिल, एसएलए में एम्बेड दकए जान े िाल ेजनम्नजलजखत सांकेजतक जनष्पादन मापदंडों के संबंध में अनुिंसा की: ि.स.ं मापदंड मानक 1 जिलबं  भारत और जिदेि म ें सबसे दरू के नोड के बीच ऑजप्टकल फाइबर कम्युजनकेिन (ओएफसी) ललक पर 300 जमली सेकंड स े अजधक नहीं।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3  भारत और जिदेि म ें सबसे दरू के नोड के बीच उपग्रह ललक पर 800 जमली सेकंड से अजधक नहीं। 2 पकै ेट हाजन 1% से अजधक नहीं 3 उपलब्धता 99% से कम नहीं 2. डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनटे एक्ससे सिे ा की सिे ा गणु ित्ता पर जिजनयम, 2001 (2001 का 4) को जनरस्ट्त करन ेका औजचत्य: 2.1 डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेिा की सेिा गणु ित्ता पर जिजनयम, , 2001, सेिा प्रदाताओं द्वारा प्राप्त दकए जान े िाले सेिा मानकों की गणु ित्ता जनर्ददि करने, नेटिका जनष्पादन के साथ ग्राहकों की संतुजि सुजनजित करन े और इंटरनेट सेिा के ग्राहकों के जहतों की रिा करने के प्राथजमक उद्देश्य के साथ अजधसूजचत दकया गया था। इन जिजनयमों के तहत, सेिा प्रदाता द्वारा प्रस्ट्तुत की जाने िाली कोई जनष्पादन ररपोटा जनधााररत नहीं ह।ै 2.2 ये जनयम तब जारी दकए गए थ े जब कम गजत िाले इंटरनेट तक पहुचं ने के जलए डायल अप सेिा ही एकमात्र सेिा थी। समय बीतन े के साथ, दरू संचार नेटिका, िायरलाइन और िायरलेस दोनों ही xDSL, FTTH, LTE आदद प्रौद्योजगदकयों पर उच्च गजत ब्रॉडबैंड सेिा प्रदान करने के जलए जिकजसत हुए ह।ैं इसके अलािा, कोई भी सेिा प्रदाता डायल- अप सेिा के जलए दकसी भी ग्राहक की सुचना नहीं दे रहा ह।ै केिल बीएसएनएल माचा 2021 तक डायल-अप ग्राहकों की सुचना दे रहा था और उसके बाद बीएसएनएल भी दकसी डायल-अप ग्राहकों की सुचना नहीं दे रहा था। बीएसएनएल न े पत्र संख्या-बीएसएनएलसीओ-आरजीएलएन/24(15)/1/2020-आरईजीएलएन ददनांक 13-04-2021 के माध्यम स े प्राजधकरण को एक प्रमाणपत्र भी प्रस्ट्तुत दकया ह,ै जजसमें कहा गया ह ै दक आज की तारीख में उनके नेटिका म ें कोई भी डायल-अप ग्राहक मौजूद नहीं ह।ै 2.3 लीज्ड लाइन एक्सेस सेिाएं आम तौर पर आईएसपी लाइसेंस रखन े िाल े इंटरनेट गेटिे सर्भिस प्रोिाइडसा (आईजीएसपी) द्वारा पेि की जाती ह।ैं इन सेिाओं की पेिकि या तो उद्यमों को उनके लोकल एररया नेटिका (लैन) को पॉइंट-टू-पॉइंट लीज्ड लाइनों द्वारा इंटरनेट से जोडने के जलए, या आईएसपी के जलए की जाती ह,ै जजनके पास अपनी अंतराष्ट्रा ीय गेटि े सुजिधाएं नहीं ह,ैं तादक उन्ह ें अंतरााष्ट्रीय इंटरनेट तक पहुचं प्रदान की जा सके। यह सेिा सेिा प्रदाता और ग्राहक के बीच एक सर्भिस लेिल एग्रीमेंट (एसएलए) आधाररत सेिा ह।ै इस सेिा के ग्राहक, सेिा प्रदाताओं के साथ एक-स-े एक समझौते के आधार पर और अपनी जस्ट्थजत के आधार पर प्रभुत्ि की जस्ट्थजत रखते हुए, सेिा जनष्पादन संबंधी मुद्दों के संबंध में अपने जहतों की रिा कर सकते ह।ैं सेिा प्रदाता उनकी पररिाद/जिकायतों को दरू करने को भी प्राथजमकता देते हैं, तादक प्रजतस्ट्पर्भधयों के साथ उनकी प्रजतस्ट्पधाात्मकता से बचा जा सके। 2.4. कोई डायल अप ग्राहक नहीं होने, िायरलाइन के साथ-साथ िायरलेस सगे मेंट म ें हाई स्ट्पीड ब्रॉडबैंड सेिाओं की उपलब्धता होने और लीज्ड लाइन सेिा दो अनुबंजधत पिों के बीच सेिा स्ट्तर के समझौते पर आधाररत सेिा होने के कारण, डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनेट एक्सेस सेिा की सेिा गुणित्ता पर जिजनयम, 2001, ितामान संदभा में अजधक प्रासंजगक प्रतीत नहीं होता ह।ै इसजलए, प्राजधकरण न े डायल-अप और लीज्ड लाइन इंटरनटे एक्सेस सिे ा की सिे ा गणु ित्ता पर जिजनयमन, 2001 (2001 का 4) को आजधकाररक राजपत्र म ेंइसकी अजधसचू ना की तारीख स ेजनरस्ट्त करन ेका जनणया जलया ह।ै अस्ट्िीकरण: यह जिजनयमन मलू रूप से अग्रं ेजी म ें जलख े गए जिजनयमन का लहदी अनुिाद ह।ै दकसी भी जिसंगजत के मामल े में, जिजनयमन का अग्रं ेजी जलजखत संस्ट्करण मान्य होगा। TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, the 25th July, 2023 No. RP-4/16/(24)/2021-QoS.—In exercise of the powers conferred upon it under section 36 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to repeal certain regulations, namely:- TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA REPEALING REGULATIONS, 2023 (02 of 2023)4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 1. Short title and commencement.— (1) These regulations may be called the Telecom Regulatory Authority of India Repealing Regulations, 2023. (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. 2. Repeal and Savings.— (1) On coming into force of these regulations, the following regulations shall stand repealed, namely:- (a) Regulation on Quality of Service of Dial-Up and Leased Line Internet Access Service, 2001 (4 of 2001); (2) The repeal of the regulations, referred to in sub-regulation (1), shall not affect the previous operation of the said regulations and any directions or orders issued therein, or validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or any action taken, or purported to have been done or taken, or omitted to be done or suffered therein. V. RAGHUNANDAN, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./302/2023-24] Note : The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the “Telecom Regulatory Authority of India Repealing Regulations, 2023”. EXPLANATORY MEMORANDUM 1. Background 1.1. The regulation on quality of service of dial-up and leased line internet access service, 2001 (4 of 2001) was notified on 10th December 2001. This regulation was applicable to all the Basic Service Operators and Internet Service Providers, including the incumbent operators viz. BSNL, MTNL and VSNL. The purpose of laying down Quality of Service Parameters was to i. Ensure customer satisfaction by laying down norms of network performance, which the service provider is required to achieve by proper dimensioning of his network. ii. Measure the Quality of Service from time to time and to compare that with the specified norms so as to monitor the level of performance, provided by various service providers. iii. To generally protect the interests of subscribers of the Internet services. 1.2 The regulation 4 of Section-IV of this regulation defines the Quality of Service benchmarks for Dial-up access to the ISP Node, as mentioned below: Parameters / Service Indicators of dial up access Benchmarks (to be achieved within 6 months) A Service Activation Time 6 hrs B Service Accessibility I) Time to access 30 sec II) Probability of accessing the ISP node in the: a) First attempt 80% b) Second attempt 90% c) Third attempt 99% III) ISP node unavailability in a month not to exceed 30 min C Grade of Service (GOS) on the link connecting PSTN node to the ISP node 1 in 100 While for A and B the ISP will be responsible, for C, both ISP and BSO will be responsible. Where necessary both these parties will address the problem jointly. 1.3 The regulation 5 of Section- V of this regulation defines the Quality of Service benchmarks for Leased Line Access Service. This regulation mandates that the parties concerned enter into a Service Level Agreement (SLA), guaranteeing some minimum level of performance in regard to Latency, Packet Loss and Service Availability. The Authority made recommendation only, in respect of the following indicative performance parameters to be embedded in the SLA:[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 S.No. Parameters Benchmarks 1 Latency · Not to exceed 300 msec on Optical Fibre Communication (OFC) links between India and farthest node abroad. · Not to exceed 800 msec on satellite links between India and farthest node abroad. 2 Packet loss Not to exceed 1% 3 Availability Not less than 99% 2. Justification for repeal of the regulation on quality of service of dial-up and leased line internet access service, 2001 (4 of 2001) 2.1 The regulation on quality of service of dial-up and leased line internet access service, 2001, was notified with the primary aim of specifying the quality of service benchmarks to be achieved by the service providers, ensure customer’s satisfaction with the network performance and to protect the interests of the subscribers of the internet service. Under these regulation, no performance report submission by the service provider is prescribed. 2.2 These regulations were issued when the dial up service was the only service available for accessing low speed internet. With the passage of the time, the telecommunication networks both wireline as well as wireless have evolved to offer high speed broadband service on xDSL, FTTH, LTE etc, technologies. Further, none of the service providers are reporting any subscriber for dial-up service. Only BSNL was reporting the dial-up subscribers until March’2021 and afterwards BSNL was also not reporting any dial up subscribers. BSNL vide letter no-BSNLCO- RGLN/24(15)/1/2020-REGLN dated 13-04-2021, has also submitted a certificate to the Authority, stating that no dial up subscribers exist in their network, as on date. 2.3 The Leased line access services are generally offered by Internet Gateway Service Providers (IGSPs) holding an ISP licence. These services are offered either to Enterprises to connect their Local Area Networks (LANs) to the Internet by point-to-point leased lines, or to ISPs who do not have their own International gateway facilities, so as to provide them access to International Internet Backbone abroad. This service is a Service Level Agreement (SLA) based service between service provider and the customer. The customers to this service, holding dominating position by virtue of one-to-one agreement with service providers and by virtue of his position, can safeguards its interests with regard to service performance related issues. The service providers also assign priority in attending to their grievance/ complaints, so as to avoid their churn out to the competitors. 2.4. In view of the existence of no dial up subscribers, availability of high speed broadband services in wireline as well as wireless segment and leased line service being service level agreement based service between two contracting parties, the Regulation on Quality of Service of Dial-up and Leased line internet access service, 2001, appears to be no more relevant in the present context. Hence, Authority decided to repeal the Regulation on quality of service of dial-up and leased line internet access service, 2001 (4 of 2001) with effect from date of its notification in Official Gazette. 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