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Date: 24-Dec-2024 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

In exercise of the powers conferred upon it under section 36, read with sub clauses (i) and (v) of clause (b) of sub section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act

Issued by Telecom Regulatory Authority of India · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The gazette notification announces the Telecom Consumers Protection (Twelfth Amendment) Regulations, 2024, which amends the Telecom Consumers Protection Regulations, 2012.
  • These amendments are primarily focused on tariff plans, validity of vouchers, color coding of vouchers and denomination of vouchers for telecom services.
  • The changes are based on a consumer survey and feedback from stakeholders, including telecom service providers (TSPs) and consumer groups.

Key Changes

  • The validity period for Special Tariff Vouchers (STVs) and Combo Vouchers (CVs) is increased from 90 days to 365 days.
  • Telecom service providers are now mandated to offer at least one Special Tariff Voucher exclusively for Voice and SMS with a validity period not exceeding 365 days.
  • The requirement for color coding of physical vouchers is removed.
  • The restriction of reserving denominations of ₹10 and multiples thereof only for top-up vouchers is removed. TSPs can now offer all types of vouchers in any denomination of their choice, while still mandating at least one top-up voucher of ₹10.
  • Several sub-clauses related to validity and color coding have been deleted from the original regulations.

Impact Analysis

Telecom Service Providers (TSPs)

  • TSPs will need to update their tariff plans and systems to comply with the new regulations within 30 days of the gazette publication date.

Consumers

  • The mandate for a voice and SMS only voucher is intended to help those who primarily use voice and SMS services and may not want to pay for data.

Government

  • The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) is responsible for monitoring the implementation of these regulations.

Action Items

  • Consumers should be made aware of the new options available to them, including the voice and SMS only plans and the extended validity periods.

Key Entities Referenced

Telecom Regulatory Authority of India (TRAI): The regulatory body responsible for issuing and enforcing the Telecom Consumers Protection Regulations and its amendments. Telecom Consumers Protection Regulations, 2012: The original set of regulations that are being amended by this notification. Telecom Consumers Protection (Twelfth Amendment) Regulations, 2024: The specific amendment to the 2012 regulations that is being announced in this gazette notification. Telecom Service Providers (TSPs): Companies that provide telecommunication services to consumers. Telecommunication Tariff Order (TTO) (50th amendment) Order 2012: Order which mandates at least one top-up voucher of denomination of ₹10/-
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122024-259712 xxxGIDHxxx CG-DL-E-30122024-259712 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1028] िई ददल्ली, मगं लिार , ददसम्ब र 24, 2024/पौष 3, 1946 No. 1028] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2024/PAUSHA 3, 1946 भारतीय दरू सचं ार जिजियामक प्राजधकरण अजधसचू िा िई ददल्ली, 23 ददसबं र, 2024 सख्ं या आरिी-13/1/(1)/2023-एडीिी-फईए-I —भारतीय दरू संचार जिजियामक प्राजधकरण अजधजियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) और (v) के साथ पठित धारा 36 के अंतगगत प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुए, भारतीय दरू संचार जिजियामक प्राजधकरण, दरू संचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012 (2012 का 2) म ेंसंिोधि करि े हते ु जिम्नजलजखत जिजियम बिाता है, अथागत:- दरू सचं ार उपभोिा सरं क्षण (बारहिा ंसिं ोधि) जिजियम, 2024 (2024 का 08) 1. (1) इि जिजियमों को दरू संचार उपभोिा संरक्षण (बारहिां संिोधि) जिजियम, 2024 कहा िाएगा; (2) ये आजधकाठरक रािपत्र म ेंउिके प्रकािि की तारीख से तीस ददिों के बाद लाग ूहोंगे। 2. दरू संचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012 (2012 का 2) (इसमें इसके पश्चात “मलू जिजियम” कहा िाएगा) के जिजियम 2 म,ें खंड (सीए) में, “िब्बे ददि” िब्दों के स्ट्थाि पर “तीि सौ पैंसि ददि” िब्द प्रजतस्ट्थाजपत दकए िाएगं े। 3. मलू जिजियम के जिजियम 4 में, उप-जिजियम (2) म;ें (क) खंड (क) म,ें उप-खंड (iv) हटा ददया िाएगा; 8308 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ख) खंड (ख) म,ें उप-खंड (v) हटा ददया िाएगा; (ग) खंड (ग) म;ें (i) उप-खण्ड (iii) म,ें "िब्बे ददि" िब्दों के स्ट्थाि पर, "तीि सौ पसैं ि ददि" िब्द प्रजतस्ट्थाजपत दकए िाएंगे; (ii) उप-खण्ड (iii) म,ें तीसरे परन्तकु के पश्चात् जिम्नजलजखत परन्तुक अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत ् – "बिते यह भी प्रािधाि ह ै दक सेिा प्रदाता जििेष रूप से िॉयस और एसएमएस के जलए कम से कम एक जििेष टैठरफ िाउचर प्रदाि करेगा जिसकी िैधता अिजध तीि सौ पैंसि ददिों से अजधक िहीं होगी।" (iii) उप-खण्ड (vi) हटा ददया िाएगा; (घ) खंड (घ) में, उपखंड (v) हटा ददया िाएगा। 4. मलू जिजियमों के जिजियम 5 को हटा ददया िाएगा। ठटप्पणी 1.- मूल जिजियम (दरू संचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012), ददिांक 06 िििरी, 2012, अजधसूचिा संख्या 308-5/2011-क्यूओएस के माध्यम स े ददिांक 06 िििरी, 2012 को भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 म ें प्रकाजित हुआ था। ठटप्पणी 2. – मूल जिजियम (दरू संचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012), को अजधसूचिा सख्ं या 308-5/2011-क्यओू एस द्वारा संिोजधत दकया गया तथा ददिांक 11 िििरी, 2012 को भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाजित दकया गया। ठटप्पणी.3. - मलू जिजियम(दरू संचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012) को अजधसूचिा सख्ं या 308-5/2011-क्यओू एस द्वारा संिोजधत दकया गया तथा ददिांक 21 फरिरी, 2012 को भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, में प्रकाजित दकया गया। ठटप्पणी.4. - मलू जिजियम(दरू संचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012) को अजधसूचिा सख्ं या 308-5/2011-क्यओू एस द्वारा संिोजधत दकया गया तथा ददिांक 07 माचग, 2012 को भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खडं 4, में प्रकाजित दकया गया। ठटप्पणी.5. - मलू जिजियम(दरू संचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012) को अजधसूचिा सख्ं या 308-5/2011-क्यओू एस द्वारा संिोजधत दकया गया तथा ददिांक 22 अक्टूबर, 2012 को भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खडं 4 म ें प्रकाजित दकया गया। ठटप्पणी.6. - मलू जिजियम(दरू संचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012) को अजधसूचिा सख्ं या 308-5/2011-क्यओू एस द्वारा संिोजधत दकया गया तथा ददिांक 27 ििंबर, 2012 को भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाजित दकया गया। ठटप्पणी.7. - मलू जिजियम(दरू संचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012) को अजधसूचिा सख्ं या 308-5/2011-क्यओू एस द्वारा संिोजधत दकया गया तथा ददिांक 21 फरिरी, 2013 को भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाजित दकया गया।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 ठटप्पणी 8. – मूल जिजियम (दरू संचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012) को अजधसूचिा संख्या 308-3/2012-क्यूओएस द्वारा संिोजधत दकया गया तथा ददिांक 3 ददसंबर, 2013 को भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खडं 4 में प्रकाजित दकया गया। ठटप्पणी.9. – मलू जिजियम (दरू संचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012) को अजधसूचिा संख्या 308-1/2015-क्यूओएस द्वारा संिोजधत दकया गया तथा ददिांक 7 अगस्ट्त, 2015 को भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाजित दकया गया। ठटप्पणी.10. – मलू जिजियम (दरू संचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012) को अजधसूचिा संख्या 301-23/2015-एफ एंड ईए द्वारा संिोजधत दकया गया तथा ददिांक 16 अक्टूबर, 2015 को भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खडं 4 म ें प्रकाजित दकया गया। ठटप्पणी.11. - मूल जिजियम(दरू संचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012) को अजधसूचिा संख्या 301-7(2)/2015-एफ एंड ईए द्वारा संिोजधत दकया गया तथा ददिांक 19 अगस्ट्त, 2016 को भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खडं 4 म ें प्रकाजित दकया गया। ठटप्पणी.12.- मलू जिजियम(दरू संचार उपभोिा संरक्षण जिजियम, 2012) को अजधसूचिा संख्या 301-20/2020-एफ एंड ईए द्वारा संिोजधत दकया गया तथा ददिांक 30 जसतंबर, 2020 को भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 म ें प्रकाजित दकया गया। ठटप्पणी.13 - व्याख्यात्मक ज्ञापि दरू संचार उपभोिा संरक्षण (बारहिां संिोधि) जिजियम, 2024 (8 का 2024) के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता ह।ै व्याख्यात्मक ज्ञापि क. प्रस्ट्ताििा और पष्ठृ भजू म: 1. प्राजधकरण ि े जसतंबर 2022 स े ििंबर 2022 के बीच दरू संचार सेिाओं के टैठरफ और सबं ंजधत मुद्दों के संबंध म ें एक उपभोिा सिेक्षण आयोजित दकया था, जिसका उद्देश्य यह समझिा था दक : • िास्ट्ति में टैठरफ के जिकास पर उपभोिाओं के जिचार। • टैठरफ आदिे म ेंिाजमल उपभोिा संरक्षण जिजियमों की प्रभाििीलता। • टैठरफ ऑफ़र के प्रकािि म ें दरू संचार सेिा प्रदाता (टीएसपी) द्वारा ददए गए जिज्ञापि म ें पारदर्िगता ढांचे की प्रभाििीलता। 2. उपभोिाओं और दरू संचार सेिा प्रदाता (टीएसपी) और उिके संघों आदद सजहत जिजभन्न जहतधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, भादजू िप्रा ि े ददिाकं 26 िलु ाई, 2024 को दरू संचार उपभोिा संरक्षण जिजियम (टीसीपीआर), 2012 की समीक्षा हते ु एक परामिग पत्र िारी दकया। यह परामि गपत्र जिम्नजलजखत प्रमुख क्षेत्रों स ेसंबंजधत ह:ै • टैठरफ उपलब्धता का जिकल्प: दरू संचार सेिा प्रदाता (टीएसपी) द्वारा ितगमाि में प्रदाि की िािे िाली बंडल पेिकिों के अजतठरि, बुिुग ग व्यजियों, ग्रामीण क्षेत्रों में रहिे िाल े लोगों आदद िैस े जिजिष्ट िगों के जलए पृथक िॉयस और एसएमएस प्लाि तथा पथृ क डेटा प्लाि की आिश्यकता का पता लगािा। • िाउचर की िधै ता: जििेष टैठरफ िाउचर (एसटीिी) की िैधता अिजध की समीक्षा करिे की आिश्यकता का पता लगािा, िो ितगमाि म ें 90 ददिों तक सीजमत ह ै और यह मल्ू यांकि करिा दक क्या ऐस े जिजिष्ट उपभोिा खंड ह ैं िो जििेष टैठरफ िाउचर (एसटीिी) और कॉम्बो िाउचर (सीिी) के जलए लंबी िैधता अिजध से लाभाजन्ित होंगे। • िाउचर की कलर कोडडंग: ितमग ाि पठरदश्ृ य में िब ऑिलाइि िाउचर अजधक प्रचजलत हैं, तो भौजतक िाउचर की रंग कोडडंग की प्रासंजगकता का पता लगािा और यह भी खोििा दक क्या उपभोिा सुजिधा और स्ट्पष्टता बढािे के जलए जडजिटल मोड में कलर कोडडंग िुरू की िा सकती ह।ै4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] • िाउचर का मल्ू यिग:ग ितगमाि जस्ट्थजत म ें िहां िाउचर का री-चािग जडजिटल मोड के माध्यम स े दकया िाता है, केिल टॉप अप िाउचर के जलए ₹10/- और उसके गणु कों के मूल्यिगग को आरजक्षत करिे की प्रासंजगकता का पता लगािा तथा यह भी पता लगािा दक क्या सेिा प्रदाता को जिकल्प के रूप म ें दकसी भी मूल्यिगग म ें सभी प्रकार के िाउचर की पेिकि की अिुमजत दी िा सकती ह।ै ख. परामि गसबं धं ी मद्दु े: इस पत्र में जहतधारकों के समक्ष जिचार हते ु जिम्नजलजखत मुद्द ेरखे गए: i. दरू संचार सेिा प्रदाताओं द्वारा पेि की िाि े िाली ितगमाि टैठरफ योििाएँ उपभोिाओं, जििेष रूप से बुिुग ग व्यजियों की प्राथजमकताओं और उपयोग पैटिग के साथ कैसे मले खाती हैं? कृपया तकग के साथ इसका औजचत्य बताएं । ii. क्या सब्सक्राइबरों की जिजिष्ट आिश्यकताओं को पूरा करि े हते ु िॉयस और एसएमएस तथा डेटा के जलए अलग- अलग योििाओं की आिश्यकता ह।ै कृपया कारण सजहत इसका औजचत्य बताएं। iii. क्या उपभोिाओं के जलए जििेष टैठरफ िाउचर (एसटीिी) और कॉम्बो िाउचर (सीिी) की अजधकतम िैधता बढाई िािी चाजहए? कृपया अपिे उत्तर को कारण सजहत स्ट्पष्ट करें। iv. क्या ऐसे जिजिष्ट उपभोिा िग ग ह ैं जिन्ह ें जििेष टैठरफ िाउचर (एसटीिी) और कॉम्बो िाउचर (सीिी) के जलए लंबी िैधता अिजध से लाभाजन्ित होंगे? कृपया तकग सजहत अपिा ििाब स्ट्पष्ट करें। v. ितगमाि पठरदश्ृ य म,ें िहाँ डीलर भौजतक िाउचर बेचि े के बिाय िाउचर का ऑिलाइि ठरचािग कर रह े ह।ैं भौजतक िाउचर की कलर कोडडगं दकतिी प्रासंजगक है? कृपया कारण सजहत इसका औजचत्य बताएं। vi. क्या उपभोिा की सुजिधा और स्ट्पष्टता को बेहतर बिाि े के जलए जडजिटल मोड म ें कलर कोडडंग िुरू की िा सकती ह?ै कृपया अपि े उत्तर को तकग सजहत उजचत बतायें। vii. ितगमाि जस्ट्थजत म ें िहाँ िाउचर का ठरचािग जडजिटल मोड के माध्यम से दकया िाता है, क्या केिल टॉप अप िाउचर के जलए ₹10/- और उसके गुणकों को आरजक्षत करिे की कोई प्रासंजगकता ह।ै कृपया कारणों सजहत इसका औजचत्य बताएं। viii. क्या सेिा प्रदाता की पसंद के अिुसार दकसी भी मूल्यिग ग म ें सभी प्रकार के िाउचर पेि करि े की अिुमजत दी िा सकती ह?ै कृपया तकग सजहत इसका औजचत्य बताएं। ग. जहतधारकों स ेप्राप्त ििाब: परामिग पत्र के ििाब में सघं ों, दरू संचार सेिा प्रदाता (टीएसपी), व्यजियों और उपभोिा िकालत समूहों का प्रजतजिजधत्ि करिे िाले जहतधारकों द्वारा कुल 41 ठटप्पजणयाँ और 05 प्रजत-ठटप्पजणयाँ प्राप्त हुईं, िो भादजू िप्रा की िेबसाइट पर सािगिजिक डोमेि म ें उपलब्ध ह।ैं ददिांक 21-10-2024 को एक ऑिलाइि खलु ा मंच चचा ग (ओएचडी) आयोजित की गई जिसमें जिजभन्न जहतधारकों िे अपिी सहभाजगता दी। ऑिलाइि खुला मंच चचाग (ओएचडी) के पश्चात, कुछ जहतधारकों स े ठटप्पजणयाँ भी प्राप्त हुईं। 1. टैठरफ उपलब्धता का जिकल्प: 1.1 जहतधारकों के जिचारों की समीक्षा करिे के पश्चात, यह पाया गया दक िॉयस और एसएमएस केिल िाउचर को अजधदेजित करि े के मामल े में टीएसपी (बीएसएिएल को छोड़कर) और उपभोिा संगििों/व्यजियों के बीच स्ट्पष्ट मतभेद रहा ह।ै केिल बीएसएिएल को छोड़कर टीएसपी ि े पृथक िॉयस और एसएमएस िाउचर का जिरोध दकया है, िबदक उपभोिा संगिि और अन्य व्यजि इस प्रकार की योििाओं के पक्ष में ह।ैं 1.2 केिल िॉयस और एसएमएस के जलए अलग योििाएं रखिे के जखलाफ जिचार जिम्नजलजखत पर आधाठरत थ:े[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 i. सहििीलता (फॉबेरन्स) की मौिूदा िीजत िारी रखी िािी चाजहए। ii. पृथक िॉयस और एसएमएस िाउचर से डेटा समािेिि की प्रदक्रया पीछे हो िाएगी क्योंदक यह आि (िैस े ऑिलाइि ठरचािग, यूपीआई आदद) उपभोिाओं के जलए महत्िपूणग ह ै और यह जडजिटल इंजडया कायगक्रम िैसी सरकार की पहलों के अिुसार ह।ै 1.3 पथृ क िॉयस और एसएमएस िाउचर रखि े के पक्ष म ेंउिाए गए डबंद ुजिम्नजलजखत पर आधाठरत थे: i. पृथक िॉयस और एसएमएस िाउचर बुिुगग ग्राहकों और जििेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों म ेंरहिे िाले लोगों के जलए सहायक होंगे। ii. उपभोिाओं को चुििे का अजधकार होिा चाजहए। iii. पृथक िॉयस और एसएमएस िाउचर िॉयस केंदित उपयोगकतागओं की िरूरतों को परू ा करिे, लागत प्रभािी प्लाि, लचीलापि और अिुकूलि और बािार जिभािि िैसे जिजभन्न पहलओंु के कारण लाभकारी होंगे। iv. अलग िॉयस और एसएमएस िाउचर उि उपयोगकतागओं की सेिा करती ह ैं िो िॉयस संचार को प्राथजमकता देत े ह,ैं डेटा सुजिधाओं के जबिा लागत प्रभािी समाधाि प्रदाि करत े हैं, इस प्रकार उिकी पसंद को सरल बिात े ह ैं और उपयोगकताग की संतुजष्ट को बढाते ह।ैं v. जििेष रूप स े ग्रामीण क्षेत्रों में कम ई-साक्षरता के कारण बुिुगग लोग डेटा सेिाओं का उपयोग करिे के प्रजत कम इच्छुक ह।ैं vi. घर में ब्रॉडबैंड रखिे िाल े पठरिारों को ऐसा प्रतीत होता ह ै दक डेटा के जलए ठरचािग करिा अजतठरि बोझ ह ै और उन्ह ेंऐसी सेिा के जलए भुगताि करिा पड़ता ह ैजिसकी उन्ह ेंआिश्यकता िहीं ह।ै vii. बैंकों, आधार, आईटीआर भरि े की ठरपोटग आदद म ें ददए गए पंिीकृत मोबाइल िंबरों से ओटीपी प्राप्त करि े के जलए िॉयस और एसएमएस िाउचर की आिश्यकता होती है, जििेषकर तब िब पंिीकृत मोबाइल िंबर उपयोगकताग का प्राथजमक िंबर ि हो। उपयुगि के अजतठरि, जिजभन्न दरू संचार सेिा प्रदाताओं (टीएसपी) से एकत्र दकए गए आंकड़ों से यह ज्ञात होता ह ै दक अभी भी एक महत्िपूणग िगग यािी लगभग 150 जमजलयि सब्सक्राइबर संचार के जलए फीचर फोि पर भरोसा करते ह।ैं यह िॉयस और एसएमएस-ओिली िाउचर की जिरंतर मागं को दिागता है, क्योंदक इि उपयोगकताओंग को मुख्य रूप से बुजियादी दरू संचार सेिाओं यािी केिल िॉयस और एसएमएस की आिश्यकता होती ह।ै 1.4 अतं राष्ट्रग ीय कायप्रग णाली : • बांग्लादेि में एक दरू संचार सेिा प्रदाता, बांग्लाडलंक है िो अपिे सब्सक्राइबरों के जलए केिल िॉयस और केिल एसएमएस पैक प्रदाि करता ह।ै • बांग्लादेि में ग्रामीणफोि एक अन्य दरू संचार सेिा प्रदाता ह ै िो अलग-अलग िैधता अिजध के जलए केिल िॉयस और केिल एसएमएस पैक प्रदाि करता ह।ै • टेलो, संयुि राज्य अमेठरका म ें एक दरू संचार सेिा प्रदाता है, िो अपिे सब्सक्राइबरों के जलए जमिट इकाइयों और मुफ्त एसएमएस पैक के कस्ट्टम जिकल्प के साथ एक टैठरफ योििा प्रदाि करता ह।ै • पादकस्ट्ताि म ें एक प्रमुख दरू सचं ार सेिा प्रदाता, टेलीिॉर ह,ै िो जिजिध ग्राहक आिश्यकताओं को पूरा करिे हते ु जिजभन्न प्रकार के पैकेि प्रदाि करता ह।ै इिम ें केिल िॉयस और केिल एसएमएस प्लाि िाजमल हैं, साथ ही उिकी िेबसाइट पर एक इंटरिेट उपयोग कैलकुलेटर भी है, िो उपयोगकताओंग को उिकी आिश्यकताओं के आधार पर सबसे उपयुि प्लाि को चयि करि े में उन्ह ेंसक्षम बिाता ह।ै6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] • पादकस्ट्ताि में एक अन्य दरू संचार सेिा प्रदाता, यूफोि है, िो केिल िॉयस सेिाओं और िॉयस और एसएमएस सेिाओं के संयोिि के जलए टैठरफ प्रदाि करता ह।ै 1.5 उपयिुग को ध्याि म ें रखत े हुए, जहतधारकों के जिचारों और सिोत्तम अतं रागष्ट्रीय कायगप्रणली पर जिचार करि े के बाद, प्राजधकरण का जिचार ह ै दक मौिूदा डेटा-केिल योििा और बंडल ऑफर के अजतठरि एक अलग िॉयस और एसएमएस को अजधदेजित की िािी चाजहए। यह भी देखा गया ह ै दक केिल िॉयस और एसएमएस िाउचर को अजधदेजित करि े स े उि सब्सक्राइबरों को एक जिकल्प जमलगे ा, जिन्ह ें डेटा की आिश्यकता िहीं ह ैऔर यह दकसी भी तरह से डेटा समािेिि की सरकारी पहल को ठरिसग िहीं करेगा क्योंदक सेिा प्रदाता बंडल ऑफर और केिल डेटा िाउचर की पेिकि करि े के जलए स्ट्ितंत्र ह।ैं 2. िाउचर की िधै ता: 2.1 एसटीिी और सीिी की िधै ता बढाि े से संबंजधत मुद्द े के संबंध में, सेिा प्रदाताओं सजहत अजधकांि जहतधारक 90 ददिों की ितगमाि सीमा स े आग े िैधता बढािे के पक्ष म ें थे। टीएसपी को लगता ह ै दक बदलत े पठरदश्ृ य म ें िैधता की सीमा अब प्रासंजगक िहीं रह गई ह।ै इसमें लगभग एकमत राय थी दक िैधता अिजध बढािे स े उपभोिाओं को बार-बार ठरचािग करािे की परेिािी स ेराहत जमलगे ी। 2.2 जहतधारकों के दजृ ष्टकोणों पर जिचार करिे और दरू संचार उपभोिा संरक्षण (दसिां संिोधि) जिजियम, 2016 द्वारा प्रदत्त डेटा केिल पैक की िैधता के 365 ददिों तक के मौिूदा प्रािधाि के मद्देििर प्राजधकरण का यह माििा ह ै दक केिल डेटा पैक की िैधता के अिुसार ही एसटीिी और सीिी की िैधता सीमा को ितगमाि 90 ददिों स े बढाकर 365 ददि दकया िािा चाजहए। यहा ं यह ध्याि ददया िािा चाजहए दक िैधता की सीमा बढाि े का मतलब सेिा प्रदाताओं को छोटे िैधता पैक पिे करिे स ेरोकिा िहीं ह।ै 3. िाउचर की कलर कोडडंग: 3.1 िाउचर की कलर कोडडगं और जडजिटल मोड म ें कलर कोडडंग िुरू करि े के मामल े में, अजधकांि प्रजतभाजगयों का माििा था दक आिकल के ऑिलाइि ठरचाि ग के पठरदश्ृ य म ें कलर कोडडंग अप्रासंजगक हो गई ह ै और इसजलए भौजतक या जडजिटल मोड म ेंइसकी आिश्यकता िहीं ह।ै 3.2 इस मद्दु े पर उपयिुग सिसग म्मत जिचार को ध्याि म ें रखते हुए, प्राजधकरण का मत ह ै दक िाउचरों की कलर कोडडंग को समाप्त कर दी िािी चाजहए। 4. िाउचर का मल्ू यिग:ग 4.1 केिल टॉप-अप िाउचरों के जलए ₹10/- तथा इसके गणु कों के मूल्यिगग को आरजक्षत रखिे तथा क्या सभी प्रकार के िाउचर दकसी भी मूल्यिगग में ददए िा सकते ह,ैं के मामले में, अजधकांि प्रजतभाजगयों का माििा था दक इस तरह के भेद को समाप्त दकया िा सकता है, क्योंदक टॉप-अप िाउचर का प्रयोग बहुत कम दकया िाता ह ै और साथ ही सभी प्रकार के िाउचर दकसी भी मूल्यिग गमें पिे दकए िा सकते हैं, क्योंदक आिकल ऑिलाइि री-चाि ग अजधक सामान्य हो गए ह।ैं इसके अलािा, केिल टॉप अप िाउचर के जलए ₹10/- और उसके गणु क के मल्ू यिग ग को आरजक्षत करि े के समय प्रचजलत मिु ा पठरितगि के मुद्द े ऐसे युग म ें अजधक प्रासंजगक िहीं ह,ैं िहां जडजिटल लेिदिे प्रमुख ह।ै 4.2 उपयिुग पर जिचार करत े हुए, प्राजधकरण का जिचार ह ैदक केिल टॉप-अप िाउचर के जलए 10/- रुपए और उसके गुणकों के मल्ू यिग ग को आरजक्षत करि े की व्यिस्ट्था समाप्त कर दी िािी चाजहए तथा दरू संचार सेिा प्रदाताओं को अपिी पसंद के दकसी भी मूल्यिगग में सभी िाउचर प्रदाि करिे की अिुमजत दी िािी चाजहए, िबदक दरू संचार टैठरफ आदिे (टीटीओ) (50िा ं संिोधि) आदेि 2012 द्वारा 10 रुपए मल्ू यिग ग के कम स े कम एक टॉप-अप िाउचर के अजधदिे को यथाित रखा िािा चाजहए। जिष्कष:ग[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 संक्षेप म,ें जहतधारकों से प्राप्त ििाबों और जिजिष्ट उपभोिा आिश्यकताओं को ध्याि म ें रखते हुए, इि मद्दु ों पर प्राजधकरण द्वारा जलए गए जिणगय जिम्न ह:ै i. िॉयस और एसएमएस के जलए अलग एसटीिी-िाउचर अजधदेजित करिा। इससे उपभोिाओं को सामान्य रूप स े अपिी आिश्यक सेिाओं के जलए भुगताि करिे का जिकल्प प्राप्त होगा और इससे जििेष रूप से उपभोिाओं के कुछ िगों, जििेषकर बुिुग गव्यजियों, ग्रामीण क्षेत्रों में रहि ेिाले लोगों और फीचर फोि उपयोगकतागओं को लाभ जमलगे ा। ii. एसटीिी और सीिी के जलए िधै ता अिजध की मौिूदा 90 ददिों की सीमा को बढाकर 365 ददि दकया िािा चाजहए, िैसा दक केिल डेटा िाउचर की िैधता के अिरूु प ह,ै क्योंदक इससे उपभोिाओं को बार-बार ठरचािग कराि े की परेिािी स ेमुजि जमलेगी। iii. ऑिलाइि रीचािग की प्रमुखता को ध्याि में रखत े हुए िाउचरों की भौजतक रूप में मौिूद रंग कोडडंग को समाप्त दकया िा सकता ह।ै iv. केिल टॉप-अप िाउचर के जलए ₹10/- तथा उसके गुणकों के मल्ू यिग ग को आरजक्षत रखि े की व्यिस्ट्था को समाप्त दकया िा सकता ह ै तथा टीएसपी को अपिी पसंद के दकसी भी मल्ू यिगग म ें सभी िाउचर प्रदाि करिे की अिुमजत दी िा सकती ह,ै िबदक टीटीओ (50िां संिोधि) आदेि 2012 द्वारा प्रदत्त ₹10/- मूल्यिगग के कम से कम एक टॉप-अप िाउचर के अजधदिे को बरकरार रखा िा सकता ह।ै अस्ट्िीकरण: यह दरू संचार उपभोिा संरक्षण (बारहिां संिोधि) जिजियम, 2024 मलू रूप से अंग्रेिी में जलखे गए दरू संचार उपभोिा संरक्षण (बारहिां सिं ोधि) जिजियम, 2024 का डहदं ी अिुिाद ह।ै दकसी भी जिसंगजत के मामल े में, अग्रं ेिी म ें जलखा गया दरू संचार उपभोिा संरक्षण (बारहिां संिोधि) जिजियम, 2024 मान्य होगा। अतलु कुमार चौधरी, सजचि [जिज्ञापि-III/4/असा./845/2024-25] TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, 23rd December, 2024 No. RG-13/1/(1)/2023-ADV_ FEA-I ---- In exercise of the powers conferred upon it under section 36, read with sub-clauses (i) and (v) of clause (b) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 (2 of 2012), namely:- TELECOM CONSUMERS PROTECTION (TWELFTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2024 (08 of 2024) 1. (1) These regulations may be called the Telecom Consumers Protection (Twelfth Amendment) Regulations, 2024;8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (2) They shall come into force after thirty days from the date of their publication in the Official Gazette. 2. In regulation 2 of the Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 (2 of 2012) (hereinafter referred to as the “principal regulations”), in clause (ca), for the words “ninety days”, the words “three hundred and sixty-five days” shall be substituted. 3. In regulation 4 of the principal regulations, in sub-regulation (2) – (a) in clause (a), sub-clause (iv) shall be deleted; (b) in clause (b), sub-clause (v) shall be deleted; (c) in clause (c) – (i) in sub-clause (iii) for the words “ninety days”, the words “three hundred and sixty-five days” shall be substituted; (ii) in sub-clause (iii), after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely- “Provided also that the service provider shall offer at least one Special Tariff Voucher exclusively for Voice and SMS with validity period not exceeding three hundred and sixty-five days”. (iii) sub-clause (vi) shall be deleted; (d) in clause (d), sub-clause (v) shall be deleted. 4. Regulation 5 of the principal regulations shall be deleted. Note.1. - The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 6th January, 2012 vide notification number No. 308-5/2011- QOS dated the 6th January, 2012. Note.2. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were amended vide Notification No.308- 5/2011-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 11th January, 2012. Note.3. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No.308-5/2011-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 21st February, 2012. Note.4. - The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No.308-5/2011-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 7th March, 2012.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 Note. 5. -The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No.308-5/2011-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 22nd October, 2012. Note.6. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No.308-5/2011-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 27th November, 2012. Note.7. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No.308-5/2011-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 21st February, 2013. Note.8. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No.308-3/2012-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 3rd December, 2013. Note.9. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No.308-1/2015-QOS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 7th August, 2015. Note.10. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No.301-23/2015-F&EA and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 16th October, 2015. Note.11. – The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No.301-7(2)/2015- F&EA and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 19th August, 2016. Note. 12.- The Telecom Consumers Protection Regulations, 2012 were further amended vide Notification No. 301-20/2020-F&EA and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 30th September, 2020. Note.13 – The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecom Consumers Protection (Twelfth Amendment) Regulations, 2024 (08 of 2024). Explanatory Memorandum A. Introduction and Background: 1. The Authority had conducted a consumer survey between September 2022 to November 2022 in respect of Tariffs of Telecommunication Services and related issues with the objective to understand: • the consumer views on evolution of tariffs per se; • the efficacy of consumer protection regulations included in the Tariff Order; • the efficacy of transparency framework in publishing of tariff offers or in advertisement given by the Telecom Service Provider (TSP).10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2. Based on the feedback received from consumers and various stakeholders including TSPs and their associations, etc. TRAI issued a consultation paper on review of Telecom Consumer Protection Regulations (TCPR) 2012 on July 26, 2024. The paper deals with the following key areas: • Choice of Tariff Availability: To explore the requirement of separate Voice and SMS plan, and separate data plans tailored to specific segments like elderly persons, people residing in rural areas etc. in addition to bundled offerings presently provided by TSP’s. • Validity of vouchers: To explore the need for reviewing the validity period of Special Tariff Vouchers (STV) which is presently capped at ninety (90) days and to assess whether there are specific consumer segments that would benefit from longer validity periods for Special Tariff Vouchers (STVs) and Combo Vouchers (CVs). • Colour coding of vouchers: To explore the relevance of colour coding of physical vouchers in present scenario when online vouchers are more prevalent and also whether colour coding can be introduced in digital mode to enhance consumer convenience and clarity. • Denomination of vouchers: To explore the relevance of reserving denomination of ₹10/- and multiple thereof only for Top up Vouchers in the present situation where re-charge of vouchers is carried out through the digital mode and also whether all types of vouchers can be allowed to be offered in any denomination of the choice of service provider. B. Consultation Issues: The paper posed the following issues for consideration before the stakeholders: i. How do current tariff plans offered by telecom service providers align with the preferences and usage patterns of consumers, particularly elderly individuals? Please justify with rationale. ii. Is there a need for separate plans for Voice & SMS and data to meet the specific requirements of subscribers. Please justify with reasons. iii. Whether the maximum validity of Special Tariff Vouchers (STVs) and Combo Vouchers (CVs) for consumers should be increased? Please Justify your response with reasons. iv. Are there specific consumer segments that would benefit from longer validity periods for Special Tariff Vouchers (STVs) and Combo Vouchers (CVs)? Please justify along with rationale.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 v. In the current scenario, where dealers are doing recharge of vouchers online instead of selling physical vouchers. How relevant is colour coding of physical vouchers? Please justify with reasons. vi. Whether colour coding can be introduced in digital mode to enhance consumer convenience and clarity? Please Justify your response with rationale. vii. In the present situation where recharge of vouchers is carried out through digital mode, is there any relevance of reserving denomination of ₹10/- and multiple thereof only for Top up Vouchers. Please Justify with reasons. viii. Whether all types of vouchers can be allowed to be offered in any denomination of the choice of service provider? Please Justify along with rationale. C. Response from the stakeholders: In response to consultation paper, a total of 41 comments and 05 counter-comments by stakeholders representing associations, TSPs, individuals and Consumer Advocacy groups were received which are available in public domain on the TRAI website. There was an online Open House Discussion (OHD) held on 21-10-2024 in which various stakeholders participated. Post online OHD, comments of stakeholders were also received. 1. Choice of Tariff Availability: 1.1 On reviewing the views of stakeholders, it is noted that there has been a clear-cut divide of opinion between the TSPs (except BSNL) and consumer organisations/individuals on the matter of mandating of Voice & SMS only vouchers. The TSPs except for BSNL have opposed separate Voice & SMS only packs while the consumer organisations and other individuals have come in favour of these types of vouchers. 1.2 The views against having separate Voice & SMS only vouchers were based on the following: i. The existing policy of forbearance should be continued with. ii. Separate Voice & SMS vouchers would reverse data inclusion as it is critical for consumers today (like online re-charges, UPI etc) and in-line with initiatives by the Government like the Digital India programme. 1.3 The points raised in favour of having separate Voice & SMS vouchers were based on the following: i. Separate Voice & SMS only vouchers would be helpful for the elderly customers and especially those living in rural areas. ii. Consumers must have right to choice.12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] iii. Separate Voice and SMS only vouchers would be beneficial on account of varied aspects like catering to voice centric users, cost effective plans, flexibility & customization and market segmentation. iv. Separate Voice and SMS vouchers cater to users who prioritize voice communication, offering a cost-effective solution without data features, thus simplifying their choices and enhancing user satisfaction. v. Elder people are lesser inclined to use data services due to lack of knowledge especially in rural areas. vi. Families having broadband at home feel that recharging for data is extra burden and forcing them to pay for services which is not required. vii. For getting OTP from registered mobile numbers given in Banks, Aadhar, ITR filling report etc, Voice and SMS packs are required especially when registered mobile number is not the primary number of user. Apart from above, data collected from various Telecom Service Providers (TSPs) reveals that still a significant segment i.e. about 150 million subscribers continues to rely on feature phones for communication. This indicates an ongoing demand for Voice and SMS- only plans, as these users primarily require basic telecommunication services viz. only Voice and SMS. 1.4 International Practices: • Banglalink, a telecom service provider in Bangladesh, offers Voice-only and SMS only packs for their subscribers. • Grameenphone, another telecom service provider in Bangladesh also offers Voice-only and SMS only packs for different validity periods. • Tello, a telecom service provider in United States, offers a tariff plan with custom choice of minute units and free SMS packs for their subscribers. • Telenor, a leading telecom service provider in Pakistan, offers a variety of packages to meet diverse customer needs. These include Voice-only and SMS-only plans, as well as an internet usage calculator on their website, enabling users to select the most suitable plans based on their requirements. • Ufone, another telecom service provider in Pakistan offers tariffs for Voice only services, and combination of Voice and SMS services. 1.5 In view of the above, after going through the views of stakeholders and best international practices, the Authority is of the view that a separate STV for Voice and SMS in addition to existing Data only STV and bundled offers shall be mandated. It is also observed that[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 mandating Voice and SMS only STV will provide an option to subscribers who do not require data and this in anyway will not reverse the government initiative of data inclusion as service providers are at liberty to offer bundled offers and data only vouchers. 2. Validity of Vouchers: 2.1 With respect to the issue related to extending the validity of STV and CV, most of the stakeholders including service providers were in favour of extending the validity of beyond the present cap of ninety (90) days. The TSPs felt that in the changing landscape, the cap on validity is no longer relevant. There was almost unanimous view that extension of validity period would benefit consumers from the hassle of frequent re-charges. 2.2 The authority after going through the views of stakeholders and keeping in view the existing provision of validity of Data only packs up to three hundred and sixty-five (365) days provided by Telecom Consumers Protection (Tenth Amendment) Regulations, 2016, is of the opinion that in sync with validity of Data only packs, the cap on validity of STV and CV be extended from present ninety (90) days to three hundred and sixty-five (365) days. Here it is to be noted that increasing the cap on validity is no way prohibiting service providers to offer smaller validity packs. 3. Colour coding of Vouchers: 3.1 On the matter of colour coding of vouchers and introducing colour coding in the digital mode, most of the participants were of the view that colour coding has become irrelevant in today’s scenario of online recharge and is therefore not required either in the physical or digital mode. 3.2 In view of above unanimous view on the issue, Authority is of the opinion that colour coding of vouchers be done away with. 4. Denomination of Vouchers: 4.1 In the matter of reserving denomination of ₹10/- and multiple thereof only for Top up vouchers and whether all types of vouchers can be offered in any denomination, most participants were of the view that such distinction can be done away with as miniscule re-charges happen for top-up vouchers and also that all types of vouchers can be offered in any denomination as online re- charges have become more common nowadays. Moreover, the issues of currency change prevalent at the time of reserving denomination of ₹10/- and multiple thereof only for Top up vouchers are not of much relevance in an era where digital transactions are prominent.14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 4.2 Considering above, the Authority is of the view that reserving of denomination of ₹10/- and multiple thereof only for top-up voucher be done away with and TSPs may be allowed to offer all the vouchers in any denomination of their choice while retaining mandate of at least one Top Up voucher of denomination of ₹10/- provided by Telecommunication Tariff Order (TTO) (50th amendment) Order 2012. D. Conclusion To summarize, in view of the responses from stakeholders and in view of the specific consumer requirements, the Authority has decided the following: i. To mandate a separate STV for Voice & SMS. This would give consumers an option to pay for the services they require in general and in particular benefit certain segments of consumers especially the elderly persons, those living in rural areas and feature phone users. ii. The cap on validity period for STV and CV be increased from existing ninety (90) days to three hundred and sixty-five (365) days in line with validity of data only vouchers as this would benefit consumers from the hassles of frequent re-charge. iii. Colour coding of vouchers as it exists in the physical form be done away with in view of the prominence of online re-charges. iv. The reserving of denomination of ₹10/- and multiple thereof only for top-up voucher be done away with and TSPs may be allowed to offer all the vouchers in any denomination of their choice while retaining mandate of at least one Top Up voucher of denomination of ₹10/- provided by TTO (50th amendment) order 2012. ATUL KUMAR CHAUDHARY, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./845/2024-25] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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