Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) (Second Amendment) Regulations, 2023

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-22022024-252292 xxxGIDHxxx CG-DL-E-22022024-252292 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 108] नई दिल्ली, बुधिार, फरिरी 21, 2024/फाल्ग नु 2, 1945 No. 108] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 21, 2024/PHALGUNA 2, 1945 पिें न जनजध जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण अजधसचू ना नई दिल्ली, 21 फ़रिरी, 2024 पिें न जनजध जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण (अजभिाता की जिकायत का जनिारण) (िसू रा सिं ोधन) जिजनयम, 2023 स ं पीएफआरडीए/12/आरिीएल/139/1.—पेंिन जनजध जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण अजधजनयम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उप-धारा (1) के साथ पठित उसकी उप-धारा (2) के खंड (घ) और धारा 14 की उप-धारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, पेंिन जनजध जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण एतिद्वारा पेंिन जनजध जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण (अजभिाता की जिकायत का जनिारण) जिजनयम, 2015 म ें संिोधन करन े के जलए जनम्नजलजखत जिजनयम बनाता ह,ै अथाात ् :- 1. इन जिजनयमों को पेंिन जनजध जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण (अजभिाता की जिकायत का जनिारण) (िसू रा संिोधन) जिजनयम, 2023 कहा िाएगा। 2. य ेिासकीय रािपत्र म ेंउनके प्रकािन की जतजथ स ेप्रिृत्त होंगे। 3. पेंिन जनजध जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण (अजभिाता की जिकायत का जनिारण) जिजनयम, 2015, समय-समय पर यथासंिोजधत, (इसके बाि 'मुख्य जिजनयम' के रूप में संिर्भता ) म ें जनम्नजलजखत संिोधन दकए गए हैं : 1183 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] I. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 2 के उप-जिजनयम (1) के खडं (झ) म ें व्याख्या (ii) के तरु ंत बाि एक नई व्याख्या (iii) जनम्नानसु ार अतं ःस्ट्थाजपत की िाएगी : "(iii) गरै -सरकारी क्षेत्र का कोई अन्य जनयोिा या इकाई, जिसने अपन े कमाचाठरयों को राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली के अन्तगात िाजमल दकया हो;" II. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 3 के उप-जिजनयम (1) को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा : “3. जिकायत जनिारण नीजत.— (1) प्रत्येक मध्यिती, िो दक राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली के या प्राजधकरण द्वारा जिजनयजमत कोई अन्य पिें न स्ट्कीम के अन्तगात हो, इन जिजनयमों में उजल्लजखत जिकायत जनिारण नीजत का अनुपालन करेगी। राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली के मामल े में, राष्ट्रीय पिें न प्रणाली न्यास, मध्यिती और अन्य इकाइयों के जलए िो स्ट्तरीय जिकायत जनिारण नीजत से संबंजधत जिस्ट्तृत दििाजनिेि और प्रदियाएं जनधााठरत करेगा, जिसमें जिजनयम 4 में जिजनर्िाष्ट न्यूनतम ितें िाजमल होंगी और िह समग्र जिकायत प्रबंधन प्रणाली के जलए उत्तरिायी होगा। प्रत्येक मध्यिती के पास अजभिाता की जिकायतों के जनिारण के जलए बोड ा द्वारा अनुमोदित नीजत होगी। इसमें अजभिाताओं की जिकायत के जनिारण के जलए िो स्ट्तर होंगे और इसमें एक िठरष्ठ प्रबंधन स्ट्तर का अजधकारी िाजमल होगा, जिसे इस नीजत म ें जनधााठरत अपक्षे ाओं का अनुपालन करिान े के जलए जिकायत जनिारण अजधकारी के रूप में पिनाजमत दकया िाएगा। इसके अजतठरि, राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली से सम्बंजधत मध्यिती के केंद्रीय कायाालय, प्रधान कायाालय, कॉपोरेट कायाालय या मख्ु य कायाालय के अजतठरि उसकी प्रत्येक िाखा या प्राजधकृत कायाालय या केंद्र म ें उस कायाालय या केंद्र के जलए भी जिकायत जनिारण अजधकारी के रूप म ें नाजमत एक अजधकारी होगा।” III. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 3 के उप-जिजनयम (3) को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा : “(3) प्राजधकरण द्वारा जिजनयजमत राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली और अन्य पेंिन स्ट्कीमों के जलए ऐसी सभी जिकायत जनिारण नीजतयों को, अजधजनयम के प्रािधानों द्वारा अजभिाजसत मध्यिती या इकाई या व्यजि द्वारा, प्राजधकरण और राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली न्यास को, िैसी जस्ट्थजत हो, भेिा िाएगा और लोकपाल के पते और संपका जििरण के साथ आतं ठरक जिकायत जनिारण तंत्र के जििरण को प्रमखु ता से सािािजनक दकया िाएगा।” IV. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 4 के खंड (ड॰) को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा : “(ड॰) मध्यिती या संबंजधत सरकार या दकसी अन्य इकाई, िो अजधजनयम के प्रािधानों के तहत अजभिाजसत हों, द्वारा प्राजधकरण और राष्ट्रीय पिें न प्रणाली न्यास को भेिी िान े िाली िो-स्ट्तरीय जिकायत जनिारण नीजत म ें जनपटान समय का स्ट्पष्ट उल्लेख होगा;” V. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 4 के खडं (च) को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा : “(च) प्राजधकरण द्वारा जिजनयजमत राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली और अन्य पेंिन योिनाओं के अन्तगता आन े िाली प्रत्येक मध्यिती द्वारा प्राजधकरण और राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली न्यास को भेिी िाने िाली प्रत्येक िो स्ट्तरीय जिकायत जनिारण नीजत को, मध्यिती अपनी िेबसाइट पर डालन े के साथ ही सािािजनक रूप से प्रकट करेगा और इसे हहिं ी, अग्रं ेज़ी और अन्य संबंजधत क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाजित करेगा।” VI. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 6 के उप-जिजनयम (7) को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा : “(7) यदि जिकायतकताा अपनी जिकायतों के जनिारण से असतं ुष्ट हो या जिकायत ििा करन े के तीस दिनों की समाजि तक मध्यिती द्वारा उसका समाधान नहीं दकया गया हो, तो िह जिजनयम 10 म ें जनजहत प्रािधानों के अनुसार राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली न्यास के पास अपनी जिकायत को भेि सकता ह।ै यदि राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली न्यास में जिकायत प्राजि के बाि जिकायत का जनिारण नहीं होता ह,ै तो जिकायत की प्राजि स े इक्कीस दिनों की अिजध समाि होने पर जिकायतकताा अपनी जिकायतों के जनिारण के जलए लोकपाल के पास इस प्रयोिन के जलए जनधााठरत समयािजध के भीतर अपील िायर कर सकता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 परंत,ु इस उप-जिजनयम के प्रािधान तब लाग ू नहीं होंगे, िब कोई जिकायत राष्ट्रीय पिें न प्रणाली न्यास से सीध े संबंजधत हो और दकसी अन्य मध्यिती से सम्बजन्धत नहीं हो। परंत,ु इसके अजतठरि िब जिकायत सीधे राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली न्यास के जिरुद्ध हो और दकसी अन्य मध्यिती के जिरुद्ध न हो, तो राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली न्यास अजभिाता की जिकायत का उजचत तरीके स े इक्कीस दिनों की समयािजध के भीतर जनिारण करेगा और यदि जिकायत का जनिारण नहीं होता ह,ै तो जिकायतकताा अपनी जिकायतों के जनिारण के जलए अपना प्रजतिेिन लोकपाल को भेि सकता ह,ै जिसकी जनयुजि प्राजधकरण द्वारा इन जिजनयमों के अन्तगात जिकायतकता ा की जिकायतों के जनिारण के जलए, प्राजधकरण द्वारा इस प्रयोिन हते ु जनधााठरत अिजध में सुजनजित करन े के जलए की गयी ह।ै ” VII.मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 7 के खडं (क) को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा : "(क) िब प्राजधकरण द्वारा जिजनयजमत मध्यिती या इकाई ने जिकायतकताा की सभी जिकायतों का समाधान कर दिया हो;" VIII. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 7 के खडं (च) को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा : "(च) िब िायर की गई अपील पर लोकपाल के जनणाय से उस जिकायतकताा को अिगत करा दिया गया हो : परन्त,ु समापन (क्लोिर) तब लागू नहीं होगा, िब लोकपाल या पिनाजमत सिस्ट्य ने, मामल े के अनुसार, जिजनर्िाष्ट अिजध के उपरांत भी, अपील या पनु रीक्षण िायर करने की अनुमजत िी हो।” IX. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 9 को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा : “9. जसस्ट्टम (प्रणाली) की अपक्षे ाएं. - जिकायत जनिारण नीजत के अतं गात जिकायतकता(ा ओं) द्वारा ऑनलाइन पंिीकरण, जिकायतों की जस्ट्थजत ज्ञात करने, आिजधक ठरपोटा तैयार करन े और िैसा दक प्राजधकरण द्वारा जनधााठरत दकया िाता हो, के जलए स्ट्िचाजलत प्रणाली (जसस्ट्टम) प्रिान की िाएगी। प्रणाली को यह सुजनजित करन े के जलए भी तैयार दकया िाएगा दक उसको प्राजधकरण और राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली न्यास की प्रणाली के साथ जनबााध रूप स े एकीकृत दकया िा सके, िैसा दक समय-समय पर प्राजधकरण द्वारा जनधााठरत दकया िाता हो।” X. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 10 को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा : “10. राष्ट्रीय पिें न प्रणाली न्यास को जिकायतों का प्रषे ण. - (1) कोई भी अजभिाता जिसकी जिकायत का जनिारण मध्यिती द्वारा जिकायत प्राि होने की जतजथ से तीस दिनों के भीतर नहीं दकया गया हो, या िो दकसी मध्यिती (राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली न्यास के अजतठरि) द्वारा प्रिान दकए गए समाधान स े संतुष्ट नहीं हो, िह ऐसी मध्यिती संस्ट्था के जिरुद्ध राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली न्यास म ें जिकायत ििा कर सकता ह।ै राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली न्यास उस अजभिाता द्वारा की गई जिकायत के जनिारण के जलए संबंजधत मध्यिती के साथ संपका करेगा। राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली न्यास अजधजनयम के प्रािधानों, जनयमों, जिजनयमों और लागू दििाजनिेिों के अनुसार अजभिाता की जिकायत का जनिारण करेगा और इस उप-जिजनयम के अन्तगात जिकायत प्राि होने की जतजथ स ेइक्कीस दिनों के भीतर अजभिाता को समुजचत रूप से उत्तर िेगा। (2) जिस अजभिाता की जिकायत का जनिारण राष्ट्रीय पिें न प्रणाली न्यास को जिकायत प्रस्ट्तुत करने की जतजथ से इक्कीस दिनों के भीतर मध्यिती द्वारा नहीं दकया िाता ह,ै या िो राष्ट्रीय पिें न प्रणाली न्यास द्वारा प्रिान दकए गए समाधान स े संतुष्ट नहीं ह,ै िह संबंजधत मध्यिती या इकाई के जिरुद्ध लोकपाल के पास अपील कर सकेगा। (3) उप-जिजनयम (1) में उजल्लजखत कोई भी बात ऐसी जिकायत पर लाग ू नहीं होगी िो राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली न्यास के सीधे जिरुद्ध ह,ै और उसका समाधान राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली न्यास द्वारा जिजनयम 6 के प्रािधानों के अनुसार दकया िाएगा।" XI. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 12 के उप-जिजनयम (3) के खडं (ii) को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा : "(ii) ऐसा व्यजि जिसे जिजध, जित्त, अथािास्त्र, या पिें न के क्षत्रे म ें जििेष ज्ञान और अनुभि हो, अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दकया िाएगा;" XII. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 13 के खडं (ग) के उप-खडं (iii) को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा : "(iii) जिजध, जित्त, कॉपोरेट मामलों, अथिा ास्त्र, पिें न, प्रबंधन या प्रिासन के क्षेत्र म ें जििेष ज्ञान और कम से कम िस िष ा का अनुभि हो।"4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] XIII. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 14 के खडं (ii) को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा : "(ii) नैजतक अधमता या आर्थाक अपराधों में संजलि होने की सिा िी गयी हो या जिसके संबंध में दकसी अिालत, जिजनयामक या दकसी अन्य प्राजधकरण द्वारा व्यािसाजयक चूक से िडु ा कोई प्रजतकूल आििे पाठरत दकया गया हो या जिस े सेिाओं से उन्मोजचत कर दिया गया हो;" XIV. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 14 का खडं (iv) हट िाएगा; XV. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 14 के खडं (v) को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा : “(v) राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली के अतं गात दकसी मध्यिती या प्राजधकरण द्वारा जिजनयजमत दकसी अन्य पेंिन स्ट्कीम के कायाालय में पूणाकाजलक जनिेिक रहा हो और जनिेिक के रूप म ेंपिमुि होने की जतजथ से िो िष ा की अिजध व्यतीत नहीं हुई हो।” XVI. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 15 के उप-जिजनयम (2) को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: “(2) उप-जिजनयम (1) म ें दकसी भी बात के होत े हुए भी, प्राजधकरण, लोकपाल को कम स े कम तीन महीन े की जलजखत नोठटस िेकर या उसके बिले म ेंिेय पाठरश्रजमक िेकर उसकी सिे ाओं को समाि कर सकता ह।ै परंतु लोकपाल के पास दकसी भी समय, उप-जिजनयम (1) के अन्तगात जिजनर्िाष्ट अिजध की समाजि से पहले, प्राजधकरण को जलजखत रूप म ें कम से कम तीन महीने की नोठटस िेकर या उसके बिले म ें क्षजतपूर्त ा िेकर अपना पि छोडने का अजधकार होगा। परंत ु यह दक यदि लोकपाल, पि धारण करन े के जलए उपयुि नहीं ह ै या उसे प्रित्त अिसर के बाििूि जिजनयम 14 में िी गई कोई भी अयोग्यता उसमें पाई िाती ह ै तो प्राजधकरण के अध्यक्ष के पास लोकपाल की सेिाओं को समाि करने की िजि होगी। लोकपाल को नोठटस िारी करन े के बाि उस े कोई पाठरश्रजमक प्रिान करन े हते ु प्राजधकरण पर कोई बाध्यता नहीं होगी और प्राजधकरण अजभिाताओं के जहत म ेंउसके स्ट्थान पर तरु न्त एक और लोकपाल जनयिु कर सकेगा।” XVII. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 17 के उप-जिजनयम (3) को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: "(3) प्राजधकरण द्वारा जिजनर्िष्टा के अजतठरि, सिैतजनक लोकपाल उन सभी िजियों का प्रयोग और कायों का जनिाहन करेगा, िो इन जिजनयमों के अन्तगात लोकपाल म ेंजनजहत ह।ैं " XVIII. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 20 को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा : “20”. लोकपाल की सामान्य िजिया ाँऔर काय.ा - लोकपाल की जनम्नजलजखत िजिया ाँऔर काया होंगे- (क) दकसी भी मध्यिती या इकाई के जिरुद्धp जिकायतों को प्राि करना िैसा दक जिजनयमों में जनर्िाष्ट ह,ै और ऐसी जिकायतों पर जिचार करना और लागू जिजनयम(मों) के अनुसार सौहािापूणा समझौते के माध्यम से उनके समाधान म ें सहायता प्रिान करना; और (ख) समझौते की जिफलता की जस्ट्थजत म ेंऐसी जिकायतों पर अजधजनणाय िने ा।” XIX. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 21 के उप-जिजनयम (1) के खडं (क) को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा : "(क) प्राजधकरण के परामिा से अपने कायाालय के जलए एक िार्षाक बिट तैयार करना और अनुमोदित बिट के प्रािधानों की सीमा में और उसके अनुसार व्यय करना;" XX. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 22 के उप-जिजनयम (1) के खडं (क) को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा : "(क) उस जिकायतकताा द्वारा, जिसकी जिकायत का जनिारण जिजनयम 10 के अन्तगात राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली न्यास के पास जिकायत भेिने के इक्कीस दिनों के भीतर नहीं दकया गया हो;"[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 XXI. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 22 के उप-जिजनयम (1) के खडं (ख) को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा : “(ख) दकसी जिकायतकताा द्वारा, िब कोई जिकायत सीध े राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली न्यास के जिरुद्ध की गई हो और इक्कीस दिनों के भीतर उसका समाधान नहीं हुआ हो; या" XXII. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 22 के उप-जिजनयम (3) के खडं (क) को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा : “(3)(क) िब तक दक जिकायतकताा ने संबंजधत लोकपाल के पास अपील करने से पहले संबंजधत इकाई (अथाात राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली या प्राजधकरण द्वारा जिजनयजमत दकसी अन्य पेंिन स्ट्कीम के अन्तगात मध्यिती या इकाई) को जिसका नाम जिकायत म ें ह ै जलजखत जिकायत नहीं की हो और संबंजधत इकाई न े जिकायत को अस्ट्िीकृत कर दिया हो या जिकायतकता ा को संबंजधत इकाई द्वारा उसकी जिकायत प्राि होन े के तीस दिनों की अिजध के भीतर कोई उत्तर नहीं जमला हो या जिकायतकताा संबंजधत इकाई द्वारा उसे दिए गए उत्तर स े संतुष्ट नहीं हो और उसके बाि जिकायत को राष्ट्रीय पिें न प्रणाली न्यास में भेिा गया हो और जिकायतकताा को राष्ट्रीय पिें न प्रणाली न्यास से इक्कीस दिनों की अिजध के भीतर कोई उत्तर नहीं जमला हो या िहां जिकायत राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली न्यास के सीधे जिरुद्ध की गई हो और दकसी अन्य मध्यिती के जिरुद्ध नहीं की गई हो, और इक्कीस दिनों की अिजध के भीतर उसका जनिारण नहीं हुआ हो और उस े दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं हो, या जस्ट्थजत के अनुसार,;" XXIII. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 22 के उप-जिजनयम (3) के खडं (ख) को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा : “(ख) िब तक दक अपील जिजनयम 10 या जिजनयम 6 के अन्तगात, िो भी मामला हो, राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली न्यास के उत्तर की प्राजि की जतजथ से अगले पतैं ालीस दिनों के भीतर या राष्ट्रीय पेंिन प्रणाली न्यास के पास प्रजतिेिन या जिकायत िि ा करने की जतजथ से इक्कीस दिनों की समाजि के बाि, िो भी मामला हो, अगले पैंतालीस दिनों के भीतर नहीं की गई हो, और उस प्रजतिेिन या जिकायत का कोई उत्तर नहीं प्राि हुआ हो। परंतु लोकपाल, अपील िायर करने के जलए जिजनर्िाष्ट समय-सीमा के बाि भी जिकायतकताा द्वारा प्रिान दकए गए पयााि कारण या आधार से दकसी भी अपील पर जिचार कर सकता ह।ै लोकपाल दकसी भी अपील को, अस्ट्िीकार कर सकता ह,ै िब िह समझे दक इस तरह की िेरी उजचत नहीं ह,ै तथा इस अस्ट्िीकृजत के कारणों को जलजखत में ििा दकया िाएगा;" XXIV. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 22 के उप-जिजनयम (3) के खडं (ग) को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा : "(ग) यदि अपील उसी जिषय-िस्ट्तु स े सम्बजन्धत हो, जिसका जनपटान या जनणाय अपनी जपछली कारािाई म ें पिनाजमत सिस्ट्य या संबंजधत लोकपाल द्वारा दकया गया था, चाह ेिह उसी मुद्दे के अन्तगता जिषय-िस्ट्तु स ेसंबंजधत उसी जिकायतकताा से या दकन्हीं अन्य जिकायतकतााओं या दकन्हीं अन्य पक्षों से प्राि हुई हो या नहीं हुई हो;'' XXV. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 23 के उप-जिजनयम (2) का िसू रा परंतकु जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा : “परंत ु यह भी दक इस उप-जिजनयम के प्रािधान लोकपाल द्वारा प्राजधकरण को िी गयी सूचना या दकए गए प्रकटन के संबंध में या लोकपाल के जनणाय को िेबसाइट सजहत दकसी पजत्रका या समाचार-पत्र में प्रकाजित करन े या दकसी न्यायालय, मंच (फोरम) अथिा प्राजधकरण के समक्ष उसको िायर दकए िान े के संबंध में लागू नहीं होंगे।” XXVI. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 24 के उप-जिजनयम (2) को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: “(2) यदि संबंजधत पक्षों के बीच कोई सौहािापूण ा समझौता या पारस्ट्पठरक करार हो िाता है, िो लाग ू जिजनयमों के प्रािधानों के अन्तगता अनुमन्य है, तो लोकपाल उस समझौते या करार के संिभा म ें उसकी जतजथ स े तीस दिनों के भीतर जनणाय पाठरत करेगा और उस जनणाय म ें ििा की गई ितों के अनुसार पक्षकारों को अपन े िाजयत्िों का अनुपालन करन े का जनिेि िगे ा।" XXVII. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 25 के उप-जिजनयम (3) को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा : “(3) िहां लोकपाल द्वारा दिया गया जनणाय, क्षजतपूर्ता और ब्याि सजहत िस लाख रुपय े से अजधक हो तो ऐसा जनणाय पुजष्ट के जलए प्राजधकरण को भेिा िाएगा। पिनाजमत सिस्ट्य संबंजधत पक्षों को सुनने के बाि जनणया की पुजष्ट या उसमें बिलाि6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] कर सकता ह।ै ऐसे मामले म,ें जिजनयम 28 में दिए गए प्रािधान के अनुसार कोई पनु र्िाचार नहीं दकया िाएगा और पाठरत दकए गए आिेि के जिरुद्ध प्रजतभूजत अपीलीय न्यायाजधकरण में अपील की िा सकेगी।” XXVIII. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 25 के उप-जिजनयम (4) को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा : "(4) लोकपाल अपने जनणाय को संबंजधत पक्षकारों के पास उस जनणाय के अन्तगात उनस े संबंजधत िाजयत्िों को परू ा करने के जलए भेिेगा।" XXIX. जिजनयम 27 के िीषका को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा : “27. लोकपाल के समक्ष कायिा ाही.-" XXX. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 27 के उप-जिजनयम (2) को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: “(2) लोकपाल इस बारे में जनणाय लगे ा दक क्या तथ्यों और साक्ष्यों को प्रस्ट्तुत करने के जलए मौजखक सुनिाई की िाए या इलेक्रॉजनक और जडजिटल माध्यम सजहत अजभलेजखत िस्ट्ताििे ों और अन्य सामजग्रयों के आधार पर कारािाई संचाजलत की िाए। परंत,ु मौजखक कारािाई में जिकायतकताा की उपजस्ट्थजत आिश्यक नहीं होगी और लोकपाल अजभलेजखत िस्ट्तािेिों और अन्य सामजग्रयों के आधार पर जनणाय ले सकेगा।” XXXI. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 28 के उप-जिजनयम (2) के परंतकु को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: “परंत ु प्राजधकरण का पिनाजमत सिस्ट्य पुनर्िाचार के जलए आिेिन करने िाले पक्ष द्वारा पयााि कारण या आधार प्रस्ट्ततु करने पर जिजनर्िाष्ट समय-सीमा के बाि भी दकसी आिेिन पर जिचार कर सकता ह।ै यद्यजप, आिेि पाठरत होन े की सूचना से एक सौ अस्ट्सी दिन की अिजध के पिात् दकसी भी पनु र्िाचार को स्ट्िीकार नहीं दकया िाएगा।” XXXII. मख्ु य जिजनयमों के जिजनयम 31 के उप-जिजनयम (1) को जनम्नानसु ार प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा: “31. कायाला य पठरसर और िस्ट्ताििे ों म ें लोकपाल के जििरण को प्रिर्िता दकया िाना. - (1) राष्ट्रीय पिें न प्रणाली के अन्तगात और प्राजधकरण द्वारा जिजनयजमत दकसी अन्य पिें न योिना के अंतगात मध्यिती या इकाई, जिकायत जनिारण अजधकारी का नाम, पता और संपका जििरण, ऐसी मध्यिती तथा इकाई के भीतर प्रिर्िता करेगा और साथ ही प्राजधकरण द्वारा यथाजिजनर्िाष्ट लोकपाल, जिन्ह ें दकसी असंतष्टु व्यजि द्वारा जिकायत ें की िानी ह,ैं का नाम, पता और संपका जििरण भी प्रिर्िात करेगा, और यह सचू ना उनकी िेबसाइट सजहत कायाालय पठरसर में इस प्रकार स ेऔर ऐसे स्ट्थान पर सािािजनक रूप म ेंप्रिर्िात की िाएगी, जिससे उनके कायाालय पठरसर म ेंआने िाले अजभिाता इस पर पयााि रूप से ध्यान ि ेसकें।'' डॉ॰ िीपक महान्ती, अध्यक्ष [जिज्ञापन-III/4/असा./762/2023-24] ठटप्पणी : 1. पेंिन जनजध जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण (अजभिाता की जिकायत का जनिारण) जिजनयम, 2015 भारत के रािपत्र म ें अजधसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरिीएल/139/1 के माध्यम से दिनांक 29 िनिरी, 2015 को प्रकाजित दकए गए थे । 2. पेंिन जनजध जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण (अजभिाता की जिकायत का जनिारण) (संिोधन) जिजनयम, 2022 भारत के रािपत्र म ें अजधसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरिीएल/139/1 के माध्यम स े दिनांक 24 मई, 2022 को प्रकाजित दकए गए थ े। 3. पेंिन जनजध जिजनयामक और जिकास प्राजधकरण (अजभिाता की जिकायत का जनिारण) (संिोधन) जिजनयम, 2023 भारत के रािपत्र म ें अजधसूचना संख्या पीएफआरडीए/12/आरिीएल/139/1 के माध्यम स े दिनांक 27 माच,ा 2023 को प्रकाजित दकए गए थ े।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY NOTIFICATION New Delhi, the 21st February, 2024 PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (REDRESSAL OF SUBSCRIBER GRIEVANCE) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2023 No. PFRDA/12/RGL/139/1—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 52 read with clause (d) of sub-section (2) thereof and clause (f) of sub-section (2) of section 14 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015, namely: - 1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) (Second Amendment) Regulations, 2023. 2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette 3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015, as amended from time to time (hereinafter referred to as ‘the principal regulations’), the following amendments are made. I. In clause (i) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the principal regulations, a new explanation (iii) shall be inserted immediately after explanation (ii) as follows: “(iii) any other employer or entity in the non-government sector which has covered its employees under National Pension system;” II. Sub-regulation (1) of regulation 3 of the principal regulations shall be substituted as follows: “3. Grievance redressal policy.—(1) Every intermediary under the National Pension System and any other pension scheme regulated by the Authority shall follow the grievance redressal policy as laid down under these regulations. In case of National Pension System, the National Pension System Trust shall lay down detailed guidelines and procedures for a two level grievance redressal policy for intermediaries and other entities with minimum conditions as referred to in regulation 4 and shall be responsible for the overall grievance management system. Every intermediary shall have in place a board approved policy, for redressal of subscriber grievances. It shall have two levels for the grievance redressal of subscribers and shall comprise a senior management level officer to be designated as Grievance Redressal Officer for compliance of the requirements laid down in such policy. In addition, every branch or authorized office or centre other than the central office, head office, corporate office or principal office of the intermediary dealing with National Pension System shall also have an officer nominated as the Grievance Redressal Officer for that office or centre.” III. Sub-regulation (3) of regulation 3 of the principal regulations shall be substituted as follows: “(3) All such grievance redressal policies for National Pension System and for other pension schemes regulated by the Authority shall be filed with the Authority and the National Pension System Trust as the case may be, by the intermediary or entity or person governed by the provisions of the Act and details of internal grievance redressal mechanism, along with the address and contact details of Ombudsman shall be placed prominently in public domain.” IV. Clause (e) of regulation 4 of the principal regulations shall be substituted as follows: “(e) details of turnaround times shall be clearly laid down in the two level grievance redressal policy to be filed with the Authority and the National Pension System Trust by the intermediaries or respective Government or any other entity governed by the provisions of the Act;” V. Clause (f) of regulation 4 of the principal regulations shall be substituted as follows: “(f) every two level grievance redressal policy to be filed with the Authority and the National Pension System Trust, shall be placed in public domain, including its website and displayed in Hindi, English and other applicable regional languages by each intermediary under the National Pension System and other pension schemes regulated by the Authority.” VI. Sub-regulation (7) of regulation 6 of the principal regulations shall be substituted as follows: “(7) If the complainant is not satisfied with the redressal of his grievances or if it has not been resolved by the intermediary by the end of thirty days of the filing of the complaint, he may escalate the grievance to the National Pension System Trust in accordance with the provisions contained in regulation 10. If the grievance8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] remains unresolved after its receipt at the National Pension System Trust, on the expiry of a period of twenty one days from the receipt thereof, the complainant may file an appeal with the Ombudsman for redressal of the grievances of the complainant, within such period as has been specified for the purpose. Provided that provisions of this sub-regulation, shall not apply where the complaint is directly in relation to a grievance against the National Pension System Trust and no other intermediary. Provided further that where the complaint is directly against the National Pension System Trust and no other intermediary, the National Pension Trust shall resolve the grievance of the subscriber in the manner and within the period of twenty one days and if the grievance remains unresolved, the complainant may file an appeal with the Ombudsman to be appointed by the Authority under these regulations for redressal of the grievances of the complainant, within such period as has been specified for the purpose.” VII. Clause (a) of regulation 7 of the principal regulations shall be substituted as follows: “(a) when the intermediary or entity regulated by the Authority has resolved all the grievance(s) of the complainant;” VIII. Clause (f) of regulation 7 of the principal regulations shall be substituted as follows: “(f) where the decision of the Ombudsman on appeal has been communicated to such complainant: Provided that the closure shall not be applicable where the Ombudsman or the designated member, has allowed filing of the appeal or revision, as the case may be, beyond the specified period.” IX. Regulation 9 of the principal regulations shall be substituted as follows: “9. System requirements.- The grievance redressal policy shall provide for automated systems to enable online registration, tracking of status of grievances by the complainant(s) and generation of periodical reports as may be determined by the Authority. The system shall also be designed to ensure that it can integrate seamlessly with the system of the Authority and the National Pension System Trust in the manner as may be determined by the Authority from time to time.” X. Regulation 10 of the principal regulations shall be substituted as follows: “10. Escalation of Grievance to National Pension System Trust.- (1) Any subscriber whose grievance has not been resolved within thirty days from the date of receipt of the grievance by the intermediary, or who is not satisfied with the resolution provided by any intermediary (other than National Pension System Trust) may register a grievance with the National Pension System Trust, against such intermediary. The National Pension System Trust shall follow up the grievance with the concerned intermediary for redressal of the raised subscriber grievance. The National Pension System Trust shall seek the resolution of the subscriber grievance in accordance with the provisions of the Act, rules, regulations and applicable guidelines and respond appropriately to the subscriber within twenty one days from the date of receipt of the grievance under this sub-regulation. (2) The subscriber whose grievance has not been resolved by the intermediary within twenty one days from the date of submission of the grievance to the National Pension System Trust, or who is not satisfied with the resolution provided by the National Pension System Trust may prefer an appeal to the Ombudsman against the concerned intermediary or entity. (3) Nothing contained in sub- regulation (1) shall apply to a grievance which is directly against the National Pension System Trust, and it shall be resolved by the National Pension System Trust in accordance with the provisions of regulation 6.” XI. Clause (ii) of sub-regulation (3) of regulation 12 of the principal regulations shall be substituted as follows: “(ii) a person having special knowledge and experience in the field of law, finance, economics, or pension, to be nominated by the chairperson;” XII. Sub-clause (iii) of Clause (d) of regulation 13 of the principal regulations shall be substituted as follows: “(iii) having special knowledge and experience in the field of law, finance, corporate matters, economics, pension, management or administration for a period of not less than ten years.” XIII. Clause (ii) of regulation 14 of the principal regulations shall be substituted as follows: “(ii) has been convicted of an offence involving moral turpitude or economic offences or in respect of whom any adverse order has been passed by a court, regulator or any other authority involving professional lapses or who has been discharged from services;”[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 XIV. Clause (iv) of regulation 14 of the principal regulations shall be deleted; XV. Clause (v) of regulation 14 of the principal regulations shall be substituted as follows: “(v) has been a whole-time director in the office of an intermediary under the National Pension System or any other pension scheme regulated by the Authority and a period of two years has not elapsed from the date of his cessation as such director.” XVI. Sub-regulation (2) of regulation 15 of the principal regulations shall be substituted as follows: “(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the Authority may dispense with the services of the Ombudsman by giving him notice of not less than three months in writing or remuneration payable in lieu thereof. Provided that the Ombudsman shall also have the right to relinquish his office, at any time, before the expiry of period specified under sub-regulation (1), by giving to the Authority a notice of not less than three months in writing or compensation in lieu thereof. Provided further that chairperson of the Authority shall have the powers to dispense with services of Ombudsman if he is not fit to hold the position or he is found to have incurred any of the disqualifications, as provided in Regulation 14, pursuant to an opportunity granted to him. There shall be no obligation on the Authority to provide any remuneration to the Ombudsman, after issuance of notice to him and the Authority may forthwith appoint another Ombudsman in his place, in the interest of the subscribers.” XVII. Sub-regulation (3) of regulation 17 of the principal regulations shall be substituted as follows: “(3) Save as otherwise specified by the Authority, the Stipendiary Ombudsman shall exercise all powers and functions as are vested in an Ombudsman under these regulations.” XVIII. Regulation 20 of the principal regulations shall be substituted as follows: “20. General powers and functions of Ombudsman.- The Ombudsman shall have the following powers and functions- (a) receive complaints as specified in these regulations against any intermediary or entity and to consider such complaints and facilitate resolution thereof through amicable settlement in accordance with the applicable regulation(s); and (b) adjudicate such complaints in the event of failure of settlement.” XIX. Clause (a) of Sub-regulation (1) of regulation 21 of the principal regulations shall be substituted as follows: “(a) draw up an annual budget for his office in consultation with the Authority and incur expenditure within and in accordance with the provisions of the approved budget;” XX. Clause (a) of sub-regulation (1) of regulation 22 of the principal regulations shall be substituted as follows: “(a) by a complainant whose grievance has not been resolved within twenty one days from the escalation of grievance with the National Pension System Trust under regulation 10;” XXI. Clause (b) of sub-regulation (1) of regulation 22 of the principal regulations shall be substituted as follows: “(b) by a complainant, where a complaint has been made directly against the National Pension System Trust and is unresolved within twenty one days; or” XXII. Clause (a) of sub-regulation (3) of regulation 22 of the principal regulations shall be substituted as follows: “(3)(a) unless the complainant had, before making an appeal to the Ombudsman concerned, made a written complaint to the concerned entity (viz. intermediary or entity under National Pension System or any other pension scheme regulated by the Authority) named in the complaint and the concerned entity has rejected the complaint or the complainant has not received any reply within a period of thirty days after the concerned entity received his complaint or the complainant is not satisfied with the reply given to him by the concerned entity and thereafter the grievance has been raised to the National Pension System Trust and the complainant has not received any reply within period of twenty one days from National Pension System Trust or where the complaint has been made directly against the National Pension System Trust and no other intermediary, and remains unresolved within the period of twenty one days, or is not satisfied with the reply given to him as the case may be;”10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] XXIII. Clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 22 of the principal regulations shall be substituted as follows: “(b) unless the appeal is made within forty-five days from the date of receipt of response of the National Pension System Trust under regulation 10 or under regulation 6, as the case may be, or within next forty-five days, following the date of expiry of twenty one days from the date of filing a representation or complaint with the National Pension System Trust, as the case may be, and no reply having been received to such representation or complaint. Provided that the Ombudsman may entertain any appeal beyond the specified time limit for filing of appeal, for sufficient cause or reasons thereof, provided by the complainant. The Ombudsman may reject any appeal where he feels that such delay is not justifiable, for reasons to be recorded in writing;” XXIV. Clause (c) of sub-regulation (3) of regulation 22 of the principal regulations shall be substituted as follows: “(c) if the appeal is in respect of the same subject-matter which was settled or decided by the designated member or Ombudsman concerned in any previous proceedings, whether or not received from the same complainant or along with any other complainants or any other parties concerned with the subject matter under issue;” XXV. Second proviso to sub-regulation (2) of regulation 23 of the principal regulations shall be substituted as follows: “Provided further that the provisions of this sub-regulation shall not apply in relation to the disclosures made or information furnished by the Ombudsman to the Authority or to the publication of Ombudsman’s award in any journal or newspaper, including website or filing thereof before any court, forum or Authority.” XXVI. Sub-regulation (2) of regulation 24 of the principal regulations shall be substituted as follows: “(2) If any amicable settlement or mutual agreement is arrived at between the parties, as permitted within the provisions of applicable regulations, the Ombudsman shall pass an award in terms of such settlement or agreement, within thirty days from the date thereof and direct the parties to perform their obligations, in accordance with the terms recorded in the award.” XXVII. Sub-regulation (3) of regulation 25 of the principal regulations shall be substituted as follows: “(3) Where the award by the Ombudsman, including compensation and interest, if any, exceeds a sum of rupees ten lakh, such award shall be sent to the Authority for confirmation. The designated member may confirm or vary the award, after hearing the parties concerned. In such a case, there shall be no revision as provided in regulation 28 and an appeal may be made to Securities Appellate Tribunal, against the order passed of the order passed.” XXVIII. Sub-regulation (4) of regulation 25 of the principal regulations shall be substituted as follows: “(4) The Ombudsman shall send his award to the parties, to perform their respective obligations under the award.” XXIX. Tile to regulation 27 shall be substituted as follows: “27. Proceedings before Ombudsman.-” XXX. Sub-regulation (2) of regulation 27 of the principal regulations shall be substituted as follows: “(2) The Ombudsman shall decide whether to hold oral hearings for the presentation of facts and evidence or whether the proceeding shall be conducted on the basis of documents and other materials on record, including electronic and digital medium. Provided that it shall not be necessary for a complainant to be present in the oral proceedings and the Ombudsman may decide on the basis of documents and other materials on record.” XXXI. Proviso to Sub-regulation (2) of regulation 28 of the principal regulations shall be substituted as follows: “Provided that the designated member of the Authority may entertain any revision beyond the specified time limit, for sufficient cause or reasons thereof, provided by the party seeking such revision. However, no revision shall be entertained where a period of one hundred and eighty days has elapsed from the communication of the order passed.”[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 XXXII. Sub-regulation (1) of regulation 31 of the principal regulations shall be substituted as follows: “31. Display of the particulars of the ombudsman in office premises and documents.- (1) Every intermediary or entity under the National Pension System and any other pension scheme regulated by the Authority shall display the name, address and contact details of the Grievance Redressal Officer within such intermediaries or entities and also the name, address and contact details of Ombudsman as specified by the Authority to whom the complaints are to be made by any aggrieved person in public domain including its website and office premises in such manner and at such place, so that it is put to sufficient notice of the subscribers visiting its office premises.” Dr. DEEPAK MOHANTY, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./762/2023-24] Footnote: 1. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 29th January, 2015 vide notification No. PFRDA/12/ RGL/139/1. 2. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) (Amendment) Regulations, 2022 were published in the Gazette of India on 24th May, 2022 vide notification No. PFRDA/12/ RGL/139/1. 3. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Redressal of Subscriber Grievance) (Amendment) Regulations, 2023 were published in the Gazette of India on 27th March, 2023 vide notification No. PFRDA/12/ RGL/139/1. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.