Extension of the Assam Tenancy Act, 2021 to UT of Chandigarh.

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एलxx.x-GअID.-H0x7xx0 52026-272303 CG-DLxx-ExG-I0D7E0x5x2x0 26-272303 असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 2174] नई कदल्ली, बुधवार, मई 6, 2026/विै ाख 16, 1948 No. 2174] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 6, 2026/VAISAKHA 16, 1948 गहृ मंत्रालय अधिसचू ना नई दिल्ली, 6 मई, 2026 का.आ. 2265(अ).—केंद्रीय सरकार, पंिाब पुनगगठन अजधजनयम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रित्त शधियों का प्रयोग करते हुए, जनम्नजलजखत उपांतरण के अधीन रहते हुए, अजधसचू ना की तारीख को असम राज्य में यथा प्रवृत्त, असम ककरायेदारी अजधजनयम, 2021 (2021 का असम अजधजनयम संख्या XXXI), का चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में जवस्ट् तार करती ह,ै अर्ाात:- उपातं रण “असम ककरायेदारी अजधजनयम, 2021 (जिसे आगे ‘मूल अजधजनयम’ कहा िाएगा), िैसा कक इसे संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ तक जवस्ट्ताररत ककया गया है,— 3180 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 1. मूल अजधजनयम में, धारा 1 में,— (क) उप-धारा (1) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत रखी िाएगी :౼ “(1) "इस अजधजनयम का सजं क्षप्त नाम संघ राज्यक्षेत्र चडं ीगढ़ तक जवस्ट्ताररत असम ककरायेदारी अजधजनयम, 2021 हIै (ख) उप-धारा (2) में, "असम राज्य" िब्दों के स्ट्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र " िब्द रख े िाएंगे; (ग) उप-धारा (3) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत उप-धारा रखी िाएगी :౼ “(3) यह अजधजनयम रािपत्र में इसके प्रकािन की तारीख से प्रवृत्त होगा।" 2. मूल अजधजनयम में, धारा 2 में,౼ (क) खण्ड (क) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत खण्ड रखे िाएंगे, अथागत्:౼ "(क) "प्रिासक" मे संजवधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपजत द्वारा जनयुक्त चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र का प्रिासक अजभप्रेत ह;ै (कक) "भू-स्ट्वामी" मे भू का स्ट्वामी या पट्टेदार या कोई अन्य व्यजक्त अजभप्रेत ह ै िो उसकी ओर से अपने खाते पर ककसी भी पररसर का ककराया प्राप्त करता ह ैया प्राप्त करने का हकदार ह;ै यकद पररसर ककसी ककराएदार को ककराए पर कदया गया था, और इसमें िाजमल होगा,౼ (i) उसका जहतबद्ध उत्तराजधकारी: और (ii) कोई न्यासी या अजभभावक या प्राप्तकताग िो ककसी पररसर के जलए ककसी अन्य व्यजक्त, िैसे अवयस्ट्क या मानजसक रूप से अस्ट्वस्ट्थ व्यजक्त, िो संजवदा नहीं कर सकता ह,ै की ओर से या उसके लाभ के जलए ककराया प्राप्त कर रहा ह ैया प्राप्त करन े का हकदार ह;ै ’; (ख) खंड (ख) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत खंड रखा िायेगा, अथागत्:౼ (ख) "स्ट्थानीय प्राजधकरण" मे यथाजस्ट्थजत, नगर जनगम या नगर पररषद या संपदा कायालग य या चंडीगढ़ आवास बोडग या कोई योिना या जवकास प्राजधकरण, अजभप्रेत ह ैचाह ेउसे ककसी भी नाम से पुकारा िाए या छावनी बोडग, या छावनी अजधजनयम, 2006 की धारा 47 के अधीन जनयुक्त एक नागररक क्षेत्र सजमजत या ऐसा कोई अन्य जनकाय िो ककसी भी िहर या[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 कस्ट्बे में, तत्समय प्रवृत ककसी भी जवजध के अधीन गरठत, एक स्ट्थानीय प्राजधकरण के रूप में कायग करने का हकदार हो; (खख) "नगरपाजलका उप-जनयम” से पंिाब की रािधानी (जवकास और जवजनयमन) अजधजनयम, 1952 (1952 का पंिाब अजधजनयम संख्या 27) और उसके अधीन बनाए गए जनयम और हररयाणा आवास बोडग अजधजनयम, 1971 (1971 का हररयाणा अजधजनयम 20) के तहत बनाए गए उप-जनयम अजभप्रेत ह,ैं जिन्ह ें चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में लागू ककया गया ह;ै ': (ग) खंड (ग) में, "राज्य" िब्दों के स्ट्थान पर "भारत" िब्द रखे िाएंगे; (घ) खंड (ड) में, "राज्य सरकार" िब्दों के स्ट्थान पर "प्रिासक " िब्द रखा िाएगा; 3. मूल अजधजनयम में, धारा 3 में, उप-धारा (1) में,౼ (क) खंड (क) में, "राज्य सरकार" िब्दों के स्ट्थान पर " चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र " िब्द रख े िाएंगे; (ख) खंड (ग) में, "राज्य सरकार" िब्दों के स्ट्थान पर " चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र " िब्द रख े िाएंग;े (ग) खंड (घ) में, "राज्य" िब्द के स्ट्थान पर "संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़" िब्द रखे िाएंगे; (घ) खंड (ड) में, "राज्य सरकार" िब्दों के स्ट्थान पर "प्रिासक" िब्द रखा िाएगा । 4. मूल अजधजनयम में, धारा 4 में, िहााँ कहीं भी “राज्य” िब्द आता है, उसके स्ट्थान पर “संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़” िब्द रखे िाएंगे । 5. मूल अजधजनयम में, धारा 21 में, उप-धारा (2) में, खंड (च) में, स्ट्पष्टीकरण में, "नगर जनगम या नगरपाजलका या जवकास प्राजधकरण या ककसी अन्य प्राजधकरण" िब्दों के स्ट्थान पर, "नगर जनगम या नगर पाजलका या सम्पदा कायागलय या चंडीगढ़ आवास बोडग या कोई अन्य जवकास प्राजधकरण, चाह ेउसे ककसी भी नाम से पुकारा िाए या छावनी बोडग, या यथाजस्ट्थजत, छावनी अजधजनयम, 2006 (2006 का 41) की धारा 47 के अधीन जनयुक्त एक नागररक क्षेत्र सजमजत या ऐसा कोई अन्य जनकाय िो ककसी िहर या कस्ट्ब ेमें स्ट्थानीय प्राजधकरण के रूप में कायग करने का हकदार हो, िो तत्समय प्रवृत्त ककसी भी जवजध के अधीन गरठत हो," िब्द रखे िाएंगे।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 6. मूल अजधजनयम में, धारा 30 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत धारा रखी िाएगी, अथागत्:౼ "30. ककराया प्राजधकरण- उपायुक्त, संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़, संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ के प्रिासक की पूवग अनुमोदन से, तहसीलदार के पद से नीचे के अजधकारी को एक जनर्दगष्ट क्षेत्राजधकार में ककराया प्राजधकरण के रूप में जनयुक्त करेगा।“I 7. मूल अजधजनयम में, धारा 33 में, "राज्य सरकार" िब्दों के स्ट्थान पर, "प्रिासक " िब्द रखा िाएगा। 8. मूल अजधजनयम में, धारा 34 में, "राज्य सरकार" िब्दों के स्ट्थान पर, "प्रिासक " िब्द रखा िाएगा। 9. मूल अजधजनयम में, धारा 38 में, उप-धारा (2) में, "स्ट्थानीय सरकार" िब्दों के स्ट्थान पर, " स्ट्थानीय प्रिासन " िब्द रखे िाएंगे। 10. मूल अजधजनयम में, धारा 39 में, िहााँ कहीं भी ‘राज्य सरकार’ िब्द आते ह,ैं उनके स्ट्थान पर ‘प्रिासक’ िब्द प्रजतस्ट्थाजपत ककया िाएगा। 11. मूल अजधजनयम में, धारा 43 के पश्चात, जनम्नजलजखत धारा अंतःस्ट्थाजपत की िाएगी, अथागत्:౼ "43क. अजधजनयम ककसी अन्य जवजध के प्रजतकूल नहीं - िब तक अन्यथा उपबंजधत न ककया गया हो, इस अजधजनयम के उपबंध चडं ीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र म ें तत्समय प्रवृत्त ककसी अन्य जवजध के अजतररक्त होंगे और उसके प्रजतकूल नहीं होंगे।" 12. मूल अजधजनयम में, धारा 44 में,౼ (क) उप-धारा (1) में, "राज्य सरकार" िब्दों के स्ट्थान पर "प्रिासक " िब्द रखे िाएंगे; (ख) उप-धारा (2) में, खंड (क) में, "राज्य" िब्द के स्ट्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र" िब्द रख े िाएंगे; 13. मूल अजधजनयम में, धारा 45 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत धारा रखी िाएगी, अथागत्:౼ "45. जनयमों का रखा िाना - इस अजधजनयम के अधीन संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ द्वारा बनाया गया प्रत्येक जनयम, बनाए िाने के पश्चात् यथािीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, िब वह सत्र में हो, कुल तीस कदन की अवजध के जलए रखा िाएगाI यह अवजध एक सत्र में अथवा दो या अजधक आनुक्रजमक सत्रों में पूरी हो सकेगीI यकद उस सत्र के या पूवोक्त आनुक्रजमक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूवग दोनों सदन उस जनयम में कोई पररवतनग करने के जलए सहमत हो िाए ाँतो तत्पश्चात वह ऐसे पररवर्तगत रूप में ही प्रभावी होगाI यकद उक्त अवसान के पूवग दोनों सदन सहमत हो िाए ं[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 कक वह जनयम नहीं बनाया िाना चाजहए तो तत्पश्चात वह जनष्प्प्रभाव हो िायेगाI ककंत ुजनयम के ऐस े पररवतगन या जनष्प्प्रभाव होन ेसे उसके अधीन पहले की गई ककसी बात की जवजधमान्यता पर प्रजतकूल प्रभाव नहीं पड़ेगाI 14. मूल अजधजनयम में, धारा 46 में,౼ (क) उप-धारा (1) में, "राज्य सरकार" िब्दों के स्ट्थान पर "प्रिासक " िब्द रखे िाएंगे; (ख) उप-धारा (2) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत रखा िाएगा, अथागत्: “(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेि, बनाए िाने के पश्चात यथािीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा िाएगा।” 15. मूल अजधजनयम में, धारा 47 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत धारा रखी िाएगी, अथागत्; "47. जनरसन और व्यावृजत - (1) ईस्ट्ट पंिाब अबगन रेंट ररजस्ट्रक्िन एक्ट, 1949 (1949 का ईस्ट्ट पंिाब III), िो इस अजधजनयम के िुरू होने से ठीक पहले चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में लागू ह,ै इसके द्वारा जनरस्ट्त ककया िाता ह।ै (2) ऐसे जनरसन के बाविूद, इस अजधजनयम के िुरू होने की तारीख को ईस्ट्ट पंिाब अबगन रेंट ररजस्ट्रक्िन एक्ट, 1949 (1949 का ईस्ट्ट पंिाब एक्ट III) के अधीन लंजबत सभी मामले और अन्य कायगवाही ईस्ट्ट पंिाब अबगन रेंट ररजस्ट्रक्िन एक्ट, 1949 (1949 का ईस्ट्ट पंिाब एक्ट III) के उपबंधों के अनुसार िारी रहगें ी और उनका जनपटारा ककया िाएगा, मानो वह अजधजनयम लागू रहा हो और यह अजधजनयम लागू न ककया गया हो। [फा. सं.य.ू -11020/3/2019-यूटीएल] प्रवीण कुमार राय, सयं ुक् त सजचव6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] उपाबधं असम सरकार राज्यपाल के आदिे द्वारा जवधायी जवभाग : : : जवधायी िाखा अजधसचू ना 27 जसतंबर, 2021 स.ं एलिीएल.94/2021/37- असम जवधानसभा का जनम्नजलजखत अजधजनयम, जिसे 23 जसतंबर, 2021 को राज्यपाल की स्ट्वीकृजत प्राप्त हुई, साधारण सूचना के जलए प्रकाजित ककया िाता ह।ै असम अजधजनयम स.ं 2021 का 31 (23 जसतबं र, 2021 को राज्यपाल की स्ट्वीकृजत प्राप्त हुई) असम किरायेदारी अधिधियम, 2021 पररसरों के ककराय े को जवजनयजमत करन े और भू-स्ट्वाजमयों और ककरायेदारों के जहतों की रक्षा करन े के जलए ककराया प्राधिकारी की स्ट्थापना करने तथा जववादों और उससे संबंजधत या उसके अनुषंजगक मामलों के समाधान के जलए त्वररत न्याय जनणगय तंत्र प्रदान करन े के जलए। अजधजनयम भारत गणराज्य के बहत्तरव ेंवषग में असम राज्य द्वारा जनम्नजलजखत रूप में यह अजधजनयजमत हो:- अध्याय 1 प्रारंजभक संजक्षप्त नाम, 1 (1) इस अजधजनयम का संजक्षप्त नाम असम दकरायेिारी अजधजनयम, जवस्ट्तार और 2021 ह।ै प्रारंभ (2) यह सम्पूणग असम राज्य पर लागू होगा। (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, रािपत्र म ें अजधसूचना द्वारा, जनयत करे तथा इस अजधजनयम के जवजभन्न उपबंधों के जलए जभन्न-जभन्न तारीखें जनयत की िा सकेंगी।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 पररभाषाए ं 2 इस अजधजनयम में, िब तक कक संदभग से अन्यथा अपेजक्षत न हो,- (क) "भू-स्ट्वामी" स े भू-स्ट्वामी या पट्टाकताग या कोई अन्य व्यजक्त अजभप्रेत ह ै िो ककसी पररसर का ककराया, यकद पररसर ककसी ककरायेदार को ककराए पर कदया गया हो, प्राप्त करता ह ै या प्राप्त करन े का हकदार है, और इसके अतं गतग जनम्नजलजखत व् यजक्त होंग े - (i) उसका जहतबद्ध -उत्तराजधकारी; और (ii) कोई न्यासी या अजभभावक या ररसीवर िो ककसी पररसर के जलए ककराया प्राप्त करता ह ै या ककसी अन्य व्यजक्त िैसे अवयस्ट्क या मानजसक रूप से जवजक्षप् त व्यजक्त, िो संजवदा नहीं कर सकता ह,ै के नाम स े या उसकी ओर स े या उसके लाभ के जलए ककराया प्राप्त करने का हकदार है; (ख) "स्ट्थानीय प्राजधकरण" स ेयथाजस्ट्थजत कोई ग्राम पंचायत या पंचायत सजमजत या जिला पररषद या नगर जनगम या नगर पररषद या योिना या जवकास प्राजधकरण, चाह े उस े ककसी भी नाम से िाना िाए, या छावनी केंद्रीय बोडग या, छावनी अजधजनयम, 2006 की धारा 47 के अधीन जनयुक्त एक अजधजनयम नागररक क्षेत्र सजमजत या ककसी िहर या नगर में एक स्ट्थानीय प्राजधकरण 2006 का 41 के रूप में कायग करने के जलए हकदार ऐसा अन्य जनकाय अजभप्रेत है, िो तत्समय प्रवृत ककसी जवजध के अधीन गरठत ह;ै (ग) "अजधसूचना" स े राज्य के रािपत्र में प्रकाजित अजधसूचना अजभप्रेत ह ै और "अजधसूजचत करने" पद का उसके व्याकरजणक रूपान्तरणों तथा सिातीय पदों के साथ तदनुसार अथग लगाया िाएगा; (घ) "पररसर" स े दकसी भी भवन या भवन का भाग अधभप्रेत ह,ै जो होटल, वासगृह, िर्ाशाला, सराय तर्ा औद्योधगक उपयोग के धलए नहीं ह,ै तर्ा जो आवासीय या वाधिधज्यक अर्वा शैक्षधिक प्रयोजन के धलए दकराये पर दिया गया ह ै या दिए जाने के धलए आशधयत ह,ै और इसके अंतगता आता ह—ै (i) ऐसे भवन या भवन के भाग स े संबंधित उद्यान, गैराज या बंि पार्किंग क्षत्रे , खाली भूधर्, र्िै ान तर्ा आउट हाउस, यदि कोई हों; (ii) ऐसे भवन या भवन के भाग की कोई दिटटंग, जो उसके अधिक लाभकारी उपयोग अर्वा उपभोग के धलए हो;8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ङ) "जवजहत" से इस अजधजनयम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए जनयमों द्वारा जवजहत अजभप्रेत ह;ै (च) "संपजत्त प्रबंधक" से ऐसा व्यजक्त या कोई जवजधक इकाई अजभप्रेत है, जिसमें ककराया अजभकताग भी िाजमल है, जिसे भू-स्ट्वामी द्वारा पररसर का प्रबंधन करन े के जलए अजधकृत ककया गया ह ै और िो ककराएदार के साथ उसके लने -दने म ेंभू-स्ट्वामी का प्रजतजनजधत्व करता ह;ै (छ) "ककराया अजभकताग" से ऐसा व्यजक्त अजभप्रेत ह,ै िो ककसी पररसर को ककराए पर देन े के लेन-देन में भू-स्ट्वामी या ककरायेदार या दोनों की ओर से बातचीत करता ह ै या कायग करता ह ै और अपनी सेवाओं के जलए कमीिन के रूप में या अन्यथा पाररश्रजमक या फीस या कोई अन्य प्रभार प्राप्त करता ह ैऔर इसके अंतगगत ऐसा व्यजक्त भी ह ैिो ककसी भी माध्यम से भावी भू-स्ट्वामी और ककरायेदार को पररसर को ककराए पर दने े के जलए बातचीत के जलए एक दसू रे स े जमलवाता ह ै और इसके अंतगतग संपजत्त डीलर, दलाल या जबचौजलए, चाह ेउन् ह ेंककसी भी नाम स ेिाना िाए ह;ैं (ि) "ककराया प्राजधकारी" से धारा 30 के अधीन जनयक्तु अजधकारी अजभप्रेत ह;ै (झ) "ककराया न्यायालय" से धारा 33 के अधीन गरठत ककराया न्यायालय अजभप्रेत ह;ै (ञ) "संदेय ककराया" से धारा 8 में धवधनर्िाष्ट ककसी पररसर के संबंध में ककराया अजभप्रेत ह;ै (ट) "ककराया अजधकरण" से धारा 34 के अधीन गरठत ककराया अजधकरण अजभप्रेत ह;ै (ठ) "अनुसूची" स ेइस अजधजनयम से उपाबद्ध अनुसूची अजभप्रेत ह;ै (ड) "उप-ककराएदार" स े ऐसा व्यजक्त अजभप्रते ह,ै जिसे ककरायदे ार अपन े द्वारा धाररत पररसर का परू ा या आंजिक भाग उप-ककराए पर देता ह ैया ककरायदारी करार के अधीन उपार्िगत अपने अजधकारों या उसके ककसी भाग को जवद्यमान ककरायदारी करार के जलए अनुपरू क करार करने पर हस्ट्तांतररत या समनुदेजित करता ह;ै (ढ) "ककराएदार", चाह ेउस ेपट्टेदार या ककसी अन्य नाम से पुकारा िाए, से ऐसा व्यजक्त अजभप्रेत ह ै जिसके द्वारा या जिसके नाम स े या जिसकी ओर स े ककसी पररसर का ककराया एक ककरायदारी करार के अधीन भू-[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 स्ट्वामी को देय ह ैऔर इसके अतं गगत उप-ककराएदार के रूप में पररसर पर कब्िा करन े वाला कोई व्यजक्त और इस अजधजनयम के प्रारंभ से पूवग या उसके पश्चात अपनी ककरायेदारी की समाजप्त के पश्चात भी कब्िा िारी रखने वाला कोई व्यजक्त भी ह;ै ककन्तु इसके अतं गतग ऐसा कोई व्यजक्त नहीं ह ैजिसके जवरुद्ध बेदखली का कोई आदेि या जडक्री की गई ह।ै अजधजनयम का 3 (1) इस अजधजनयम की कोई बात जनम्नजलजखत पर लागू नहीं होगी- कुछ पररसरों पर लाग ून (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्ट्थानीय प्राजधकरण या होना सरकारी उपक्रम या उद्यम या सांजवजधक जनकाय या छावनी बोड ग के स्ट्वाजमत्व में या उनके द्वारा संवर्धगत पररसर; (ख) ककसी कंपनी, जवश्वजवद्यालय या संगठन के स्ट्वाजमत्व वाला पररसर, िो सेवा अनुबंध के भाग के रूप में उसके कमगचाररयों को ककराये पर कदया गया हो; (ग) धार्मगक या धमागथ गसंस्ट्थाओं के स्ट्वाजमत्व वाले पररसर, िैसा कक राज्य सरकार अजधसूचना द्वारा जनर्दष्टग करे; (घ) वक्फ अजधजनयम, 1995 के अधीन रजिस्ट्री वक्फ या राज्य के तत्समय लागू सावगिजनक न्यास जवजध के अधीन रजिस्ट्रीकृत ककसी रस्ट्ट के स्ट्वाजमत्व वाले पररसर; (ड.) अन्य भवन या भवनों की श्रेणी जिसे राज्य सरकार ने अजधसूचना द्वारा लोकजहत म ेंजविेष रूप से छूट दी हो। (2) उपधारा (1) म ें अंतर्वगष्ट ककसी बात के होते हुए भी, यकद उक्त केंद्रीय उपधारा के खंड (क) से खंड (ङ) म ें जनर्दगष्ट पररसर का स्ट्वामी और अजधजनयम ककरायेदार इस बात पर सहमत होते ह ैंकक ऐस ेभू-स्ट्वामी और ककरायेदार संख्या 43, के बीच ककया गया ककरायदारी करार इस अजधजनयम के उपबंधों के 1995 अधीन जवजनयजमत ककया िाएगा, तो ऐसा भू-स्ट्वामी धारा 4 के अधीन ककरायेदारी करार की सूचना के समय ऐसा करन ेके जलए करार की सूचना ककराया प्राधिकारी को दे सकेगा। अध्याय 2 ककरायदे ारी ककरायदे ारी 4. (1) इस अजधजनयम या तत्समय प्रवृत्त ककसी अन्य जवजध में अंतर्वगष्ट ककसी करार बात के होते हुए भी, कोई भी व्यजक्त, इस अजधजनयम के प्रारंभ के पश्चात,् जलजखत करार के जसवाय, ककसी पररसर को ककराय ेपर नहीं दगे ा या नहीं10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] लेगा, जिसकी सूचना भू-स्ट्वामी और ककरायेदार द्वारा संयुक्त रूप से, ककरायेदारी करार की तारीख से दो मास की अवजध के भीतर पहली अनुसूची में जवजनर्दगष्ट प्रारूप में ककराया प्राधिकारी को दी िाएगी। (2) िहां भ-ू स्ट्वामी और ककरायदे ार उपधारा (1) में जनर्दष्टग ककरायेदारी करार के जनष्प्पादन की संयुक्त रूप स ेसूचना देन े म ेंअसफल रहते ह,ैं वहां भू-स्ट्वामी और ककरायेदार उपधारा (1) में जनर्दष्टग अवजध की समाजप्त की तारीख से एक माह की अवजध के भीतर ककरायेदारी करार के जनष्प्पादन की सूचना ककराया प्राधिकारी को अलग-अलग दगें े। (3) ककराया प्राधिकारी अपनी जनयुजक्त की तारीख स ेतीन माह के भीतर स्ट्थानीय क्षेत्रीय भाषा या राज्य की भाषा में एक जडजिटल प्लेटफॉमग स्ट्थाजपत करेगा, जिससे दस्ट्तावेिों को ऐसे प्रारूप और रीजत से प्रस्ट्तुत ककया िा सके, िैसा जवजहत ककया िाए। (4) ककराया प्राधिकारी, पहली अनुसूची म ें जनर्दगष्ट दस्ट्तावेिों के साथ ककरायेदारी करार के जनष्प्पादन के बारे में िानकारी प्राप्त करने के बाद, (क) पक्षों को एक जवजिष्ट पहचान संख्या प्रदान करेगा; तथा (ख) ककरायेदारी करार के जववरण को स्ट्थानीय क्षेत्रीय भाषा या राज्य की भाषा में, ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से सात कायग कदवसों के भीतर, ऐसी रीजत स,े तथा ऐसे दस्ट्तावेिों के साथ, िैसा वह उजचत समझे, अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा। (5) ककरायेदार के साथ लने -दने करने के जलए भू-स्ट्वामी द्वारा संपजत्त प्रबंधक, यकद कोई हो, को प्राजधकृत करन े की ितें ऐसी होंगी, िैसी ककरायेदारी करार में भू-स्ट्वामी और ककरायेदार द्वारा सहमजत व्यक्त की गई हो। (6) उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन दी गई सूचना ककरायेदारी और उससे संबंजधत मामलों से संबंजधत तथ्यों का जनणागयक सबूत होगी और सूचना के ककसी कथन के अभाव म ें भू-स्ट्वामी और ककरायेदार इस अजधजनयम के उपबंधों के अधीन ककसी छूट के हकदार नहीं होंगे। ककरायदे ारी 5 (1) इस अजधजनयम के प्रारंभ होने के पश्चात ककया गया प्रत्येक की अवजध ककरायेदारी करार भू-स्ट्वामी और ककरायेदार के बीच सहमत अवजध के[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 जलए तथा ककरायेदारी करार में जवजनर्दगष्ट अवजध के जलए जवजधमान्य होगा। (2) ककरायेदार, ककरायेदारी करार म ेंसहमत अवजध के भीतर भू-स्ट्वामी से ककरायेदारी के नवीकरण या जवस्ट्तार के जलए अनुरोध कर सकता है, और यकद भू-स्ट्वामी सहमत हो, तो वह भू-स्ट्वामी के साथ पारस्ट्पररक रूप से सहमत ितों और जनयमों पर एक नया ककरायेदारी करार कर सकता ह।ै (3) िहां ककसी जनजश्चत अवजध की ककरायेदारी समाप्त हो िाती ह ै और उसका नवीकरण नहीं ककया गया ह ै या ककरायेदार ऐसी ककरायेदारी के अंत म ेंपररसर खाली करने म ेंजवफल रहता ह,ै तो ऐसा ककरायदे ार धारा 23 में कदए गए अनुसार भू-स्ट्वामी को बढ़ा हुआ ककराया दने े के जलए उत्तरदायी होगा। परंतु यह दक, इस िारा र् ें धनधहत दकसी बात के होते हुए भी, यदि दकरायेिारी की अवधि ऐस े सर्य सर्ाप्त होती ह ै जब वह क्षत्रे , धजसर् ें पररसर धथर्त ह,ै दकसी अप्रत्याधशत घटना स े प्रभाधवत हो, तो ऐसी धथर्धत र् ें दकरायेिार के अनरु ोि पर भू-थवार्ी, उि अप्रत्याधशत घटना की सर्ाधप्त की तारीख स े एक र्ाह की अवधि तक, पूवावती दकरायेिारी करार की उन्हीं शतों और धनयर्ों पर, दकरायेिार को पररसर र् ेंबने रहन े की अनुर्धत िेगा। स्ट्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोिनाथग, "अप्रत्याजित घटना" स े यद्धु , बाढ़, सूखा, अजिकांड, चक्रवात, भकू ंप या प्रकृजत द्वारा उत्पन्न ककसी अन्य आपदािनक जस्ट्थजत अजभप्रेत है, िो ककराए पर कदए गए पररसर में ककरायेदार के जनवास को प्रभाजवत करती ह।ै मत्ृ य ु की दिा 6 भू-थवार्ी और ककरायेदार के बीच जनष्प्पाकदत समझौते की ितें, म ें यथाजस्ट्थजत भ-ू स्ट्वामी या ककरायेदार की मृत्यु की दिा में, उनके उत्त राजधकारी उत्तराजधकाररयों पर बाध्यकारी होंगी और ऐसे मामले में, मृतक भू- के अजधकार और दाजयत् व स्ट्वामी या ककरायेदार के उत्तराजधकाररयों के पास ऐसी ककरायेदारी की िेष अवजध के जलए ककरायेदारी करार म ें सहमत समान अजधकार और दाजयत्व होंगे। उप- 7 (1) इस अजधजनयम के प्रारंभ के पश्चात् कोई भी ककरायेदार, जवद्यमान ककरायदे ारी ककरायेदारी करार के अनुपूरक करार पर हस्ट्ताक्षर ककए जबना,- पर प्रजतबधं12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (क) ककरायेदार के रूप म ेंअपने द्वारा धाररत पररसर को सम्पूण गया उसके ककसी भाग को उप-ककराए पर नहीं देगा; (ख) ककरायेदारी करार या उसके ककसी भाग में जवद्यमान अपने अजधकारों को हस्ट्तांतररत या समानुदेजित नहीं करेगा। (2) िहां पररसर को उप-धारा (1) में जनर्दगष्ट जवद्यमान ककरायेदारी करार का अनुपूरक करार करने पर उप-ककरायेदारी पर कदया िाता है, भू- स्ट्वामी और ककरायेदार संयुक्त रूप से पहली अनुसूची में जनर्दष्टग प्रपत्र म ें ऐसे करार के जनष्प्पादन की तारीख से दो महीने की अवजध के भीतर ककराया प्राधिकारी को उप-ककरायेदारी के बारे म ेंसूजचत करेंग े अध्याय 3 ककराया संदेय ककराया 8 ककसी पररसर के संबंध म ें संदेय ककराया भू-स्ट्वामी और ककरायेदार के बीच ककरायेदारी करार की ितों के अनुसार सहमत ककराया होगा। ककराया 9 (1) भ-ू स्ट्वामी और ककरायेदार के बीच ककराये का पुनर्वगलोकन पनु र्वलग ोकन ककरायेदारी करार की ितों के अनुसार होगा। (2) िहां, ककरायेदारी के प्रारंभ के पश्चात, भू-स्ट्वामी ने काय गके प्रारंभ स े पूवग ककरायेदार के साथ जलजखत में करार ककया ह ैऔर ककरायेदार के कब् िे वाले पररसर में सुधार, पररवधनग या संरचनात्मक पररवतगन करने के जलए व्यय ककया ह,ै जिसके अंतगगत धारा 15 के अधीन ककए िाने वाल े आवश्यक मरम्मत काय ग नहीं ह,ैं वहां भू-थवार्ी पररसर के ककराए में भू- स्ट्वामी और ककरायेदार के बीच सहमत राजि स े वृजद्ध कर सकता ह ै और ककराए में ऐसी वृजद्ध ऐसे काय ग के पूरा होन े के एक माह पश्चात प्रभावी होगी। जववाद की 10 ककराए में पनु र्वगलोकन के संबंध म ें भू-थवार्ी और ककरायेदार के बीच दिा में ककसी जववाद की दिा में, ककराया प्राधिकारी भू-थवार्ी या ककरायेदार पुनरीजक्षत द्वारा ककए गए आवेदन पर, ककरायेदार द्वारा देय पुनरीजक्षत ककराया और ककराया अवधाररत अन्य प्रभार अवधाररत कर सकता ह ै तथा वह जतजथ भी जनजश्चत कर करने के जलए सकता ह ैजिससे ऐसा संिोजधत ककराया देय होगा। ककराया प्राधिकारी[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 सुरक्षा िमा 11 (1) ककरायेदार द्वारा अजग्रम रूप से भुगतान की िाने वाली प्रजतभूजम िमा राजि वह होगी, जिस पर भू-स्ट्वामी और ककरायेदार के बीच ककरायेदारी करार म ेंसहमजत हो, िो – (क) आवासीय पररसर के मामले में, दो महीने के ककराय े से अजधक नहीं होगा; और (ख) गैर-आवासीय पररसर के मामले में, छह महीन े के ककराये से अजधक नहीं होगा। (2) प्रजतभूजम िमा राजि ककरायेदार से पररसर का खाली कब्िा लेन े की तारीख पर ककरायेदार की ककसी भी देयता की उजचत कटौती करने के बाद ककरायेदार को वापस कर दी िाएगी। अध्याय 4 भ-ू स्ट्वामी और ककरायदे ार के अजधकार और दाजयत्व मूल 12 ककरायेदारी करार पर भू-स्ट्वामी और ककरायेदार दोनों द्वारा दो प्रजतयों ककरायेदारी में हस्ट्ताक्षर ककए िाएगं े, तथा हस्ट्ताक्षररत ककरायेदारी करार की एक- समझौता भ-ू एक मूल प्रजत भ-ू स्ट्वामी और ककरायेदार द्वारा अपने पास रखी िाएगी स्ट्वामी और ककरायेदार द्वारा अपने पास रखा िाएगा संदेय ककराया 13 (1) प्रत्येक ककरायेदार को ककरायेदारी करार म ें सहमत अवजध के भीतर और अन्य ककराया और अन्य देय िुल्क का भुगतान करना होगा। िुल्क तथा उसके भुगतान की रसीद (2) प्रत्येक भू-स्ट्वामी या उसका संपजत्त प्रबंधक, ककरायेदारी करार के अनुसार जनधागररत अवजध के भीतर संदेय ककराए और अन्य प्रभारों के जलए भुगतान प्राप्त होने पर, पावती के जवरुद्ध, उसके द्वारा प्राप्त राजि के जलए सम्यक रूप से हस्ट्ताक्षररत रसीद तत्काल उपलब्ध कराएगा: परंत ु यह कक िहा ं ककराए या अन्य प्रभारों का भुगतान ककरायदे ार द्वारा भू-स्ट्वामी को इलेक्रॉजनक मोड के माध्यम से ककया िाता है, तो उसकी बैंक पावती ऐसे भुगतान का जनणागयक सबूत होगी।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] ककराया 14 (1) िहां भ-ू स्ट्वामी ककसी संदेय ककराए और अन्य प्रभारों को स्ट्वीकार प्राधिकारी के करने से इनकार करता ह ैया रसीद देने स ेइनकार करता है, वहां ककराया पास ककराया और अन्य प्रभार भू-स्ट्वामी को ऐसी रीजत से, डाक मनी ऑडरग या ककसी िमा करना अन्य पद्दजत स,े िैसा जवजहत ककया िाए, लगातार दो महीन े के जलए भुगतान ककया िाएगा, और यकद भू-स्ट्वामी ऐसी अवजध के भीतर ककराया और अन्य प्रभार स्ट्वीकार करने से इनकार करता है, तो ककरायेदार उन्ह ें ककराया प्राधिकारी के पास ऐसी रीजत से िमा कर सकता ह,ै िैसा कक जवजहत ककया िाए। (2) िहां ककरायेदार यह जवजनश्चय करने म ें असमथग ह ै कक ककरायेदारी करार की अवजध के दौरान ककराया ककसे संदेय है, वहां ककरायेदार, ऐसी जस्ट्थजत म,ें ककराया प्राधिकारी के पास ऐसी रीजत स े िमा कर सकेगा, िैसा जवजहत ककया िाए। (3) िहां ककराया उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन िमा ककया िाता ह,ै वहां ककराया प्राधिकारी मामल े की िांच करेगा कक ककराया ककसे संदेय ह ैऔर मामले के तथ्यों के आधार पर वह आदेि पाररत करेगा िो वह उजचत समझे। (4) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन िमा ककए गए ककराए और अन्य संदेय प्रभारों की वापसी, अपन े आप में भू-स्ट्वामी या ककरायेदार द्वारा ककए गए ककसी अन्य दाव े के जवरुद्ध स्ट्वीकृजत के रूप में कायग नहीं करेगी, यकद भू-स्ट्वामी ककरायेदारी करार के अधीन सहमत ककराए की सीमा तक उसे वापस ल ेलते ा ह।ै संपजत्त की 15 (1) इसके जवपरीत ककसी जलजखत समझौते के प्रजतकूल प्रभाव से भी, भू- मरम्मत एवं स्ट्वामी और ककरायेदार, पररसर को सामान्य टूट-फूट के जसवाय, रखरखाव ककरायेदारी के प्रारंभ के समय की तरह अच्छी जस्ट्थजत म ेंरखगें े और दसू री अनुसूची में जनर्दष्टग या ककरायेदारी करार में सहमजत के अनुसार क्रमिः उक्त पररसर की मरम्मत और रखरखाव के जलए उत्तरदायी होंगे। (2) ककरायेदारों या भू-स्ट्वामी के बीच साझा सुजवधाओं के मामले में, उन सुजवधाओं की मरम्मत और रखरखाव के जलए ककरायेदार और भू-स्ट्वामी की संबंजधत उत्तरदाजयत्व ऐसी होंगी िैसा ककरायेदारी समझौते में जनर्दगष्ट की िाए।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 (3) यकद ककरायेदार उपधारा (1) या उपधारा (2) म ें जनर्दगष्ट मरम्मत करने म ें जवफल रहता ह ै या इनकार करता है, तो भू-स्ट्वामी मरम्मत कर सकता ह ैया यथाजस्ट्थजत ककरायदे ार द्वारा भू-स्ट्वामी की सहमजत के जबना खड़ी की गई अजतररक्त संरचना को हटा सकता ह ै और ऐसी मरम्मत या हटाने के जलए व्यय की गई राजि को, िैसा भी मामला हो, प्रजतभूजत िमा से काट सकता ह ै और इस प्रकार कटौती की गई राजि ककरायदे ार द्वारा भू-स्ट्वामी द्वारा उस संबंध म ेंनोरटस िारी करन ेके एक महीन ेकी अवजध के भीतर भगु तान की िाएगी: परंत ु यह कक यकद ऐसी मरम्मत की लागत प्रजतभूजत िमा स े अजधक हो, तो ककरायेदार को उस संबंध में भू-स्ट्वामी द्वारा नोरटस िारी करने के एक महीने की अवजध के भीतर भू-स्ट्वामी को इस प्रकार काटी गई प्रजतभूजत िमा सजहत अजतररक्त लागत का भुगतान करन े के जलए उत्तरदायी होना होगा। (4) यकद भ-ू स्ट्वामी उपधारा (1) या उपधारा (2) म ेंजनर्दगष्ट मरम्मत करन े से इनकार करता ह,ै तो ककरायदे ार ऐसी मरम्मत कर सकता ह ैऔर उस पर हुए व्यय को आगामी महीनों के जलए भुगतान ककए िान ेवाले ककराए से काट सकता ह:ै परंत ु यह कक ककसी भी मामल े में ककसी एक माह म ें ककराये म ें कटौती, उस माह के जलए सहमत ककराये के पचास प्रजतित से अजधक नहीं होगी। (5) िहा ं मरम्मत के जबना पररसर रहने योग्य नहीं ह ै और भू-स्ट्वामी, ककरायेदार द्वारा जलजखत रूप से ऐसा करन े के जलए कह ेिान े के बाद भी अपेजक्षत मरम्मत करन े से इनकार करता है, वहां ककरायेदार भू-स्ट्वामी को जलजखत रूप में पंद्रह कदन का नोरटस देने के बाद पररसर को छोड़ सकता ह।ै (6) िहा ं ककराए पर कदया गया पररसर ककसी अप्रत्याजित घटना के कारण ककरायेदार के जलए रहने योग्य नहीं रह िाता ह ै या ककरायेदार ऐसी घटना के कारण रहन े में असमथग ह,ै वहां भू-स्ट्वामी ककरायेदार से तब तक ककराया नहीं लेगा िब तक कक उक्त पररसर को भू-स्ट्वामी द्वारा इस धारा के उपबंधों के अधीन रहने योग्य नहीं बना कदया िाता ह:ै परंत ु यह कक िहा ं ककराए का पररसर उप-धारा (5) या इस उप-धारा में जनर्दगष्ट अनुसार रहने योग्य नहीं हो िाता ह ै और भू-स्ट्वामी इसे रहन े योग्य बनाने के जलए आवश्यक मरम्मत करन े में जवफल रहता ह ै या उक्त पररसर को रहने योग्य नहीं बनाया िा सकता है, तो भू-स्ट्वामी द्वारा नोरटस अवजध की समाजप्त के पद्रं ह कदनों की अवजध के भीतर ककरायेदार16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] की देयता, यकद कोई हो, की उजचत कटौती करने के बाद, ककरायेदार को प्रजतभूजम िमा और अजग्रम ककराया वापस कर कदया िाएगा। स्ट्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोिनाथग, "अप्रत्याजित घटना" स े यद्धु , बाढ़, सूखा, अजिकांड, चक्रवात, भकू ंप या प्रकृजत द्वारा उत्पन्न ककसी अन्य आपदािनक जस्ट्थजत अजभप्रेत है, िो ककराए पर कदए गए पररसर में ककरायेदार के जनवास को प्रभाजवत करती ह।ै ककरायेदार 16 ककरायेदारी के दौरान, ककरायेदार - द्वारा पररसर की देखरेख (क) िानबूझकर या लापरवाही से पररसर को नुकसान नहीं पहुचं ाएगा या ऐसा नुकसान होने नहीं दगे ा; (ख) ककसी भी क्षजत के बारे में भू-स्ट्वामी को जलजखत रूप से सूजचत करेगा; (ग) पररसर तथा उसका सामान, जिसके अंतगगत कफटटंग और कफक्सचर भी ह,ैं की उजचत देखरेख करेगा तथा ककरायेदारी के प्रारंभ में उसकी जस्ट्थजत तथा सामान् य िीवनचयाग के संदभग म ें उस े उजचत प्रकार स े रहन े योग्य बनाए रखगे ा। पररसर म ेंप्रवेि 17 (1) प्रत्येक भू-स्ट्वामी या संपजत्त प्रबंधक प्रवेि स ेकम से कम चौबीस घंटे पहल े ककरायेदार को जलजखत रूप म ें या इलेक्रॉजनक मोड के माध्यम से नोरटस तामील करन े के बाद जनम्नजलजखत पररजस्ट्थजतयों में ककराए पर कदए गए पररसर में प्रवेि कर सकता ह,ै अथागत: - (क) पररसर म ेंमरम्मत या प्रजतस्ट्थापन कायग करन ेया करवान ेके जलए; अथवा ख) यह अवधाररत करने के जलए कक क्या पररसर रहने योग्य जस्ट्थजत में ह,ै पररसर का जनरीक्षण करने के जलए; अथवा (ग) ककरायेदारी करार में प्रविे के जलए जनर्दगष्ट ककसी अन्य उजचत कारण के जलए। (2) उपधारा (1) म ें जनर्दगष्ट नोरटस में प्रवेि का कदन, समय और कारण जनर्दष्टग ककया िाएगा: परंत ु यह कक कोई भी व्यजक्त सयू ोदय से पहल े और सूयागस्ट्त के बाद पररसर म ेंप्रवेि नहीं करेगा:[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 परंत ु यह कक इस धारा म ें जनजहत कोई भी बात भू-स्ट्वामी को युद्ध, बाढ़, आग, चक्रवात, भूकंप या ककसी अन्य प्राकृजतक आपदा िसै ी आपातकालीन जस्ट्थजतयों, िो उस पररसर को प्रभाजवत कर सकती ह,ै म ें ककरायेदार को पूव ग सूचना कदए जबना ककराए पर कदए गए पररसर म ेंप्रवेि करन े से नहीं रोकेगी। संपजत्त प्रबंधक के बारे 18 यकद भू-स्ट्वामी ने संपजत्त प्रबंधक जनयुक्त ककया ह,ै तो भू-थवार्ी में िानकारी ककरायेदार को जनम्नजलजखत िानकारी प्रदान करेगा, अथागत:् - (क) संपजत्त प्रबधं क का नाम; (ख) इस आिय का प्रमाण कक ऐसा संपजत्त प्रबंधक भू-स्ट्वामी द्वारा प्राजधकृत ह;ै (ग) जवजनर्दगष्ट प्रयोिन जिनके जलए भू-स्ट्वामी द्वारा संपजत्त प्रबंधक को प्राजधकृत ककया गया ह ैऔर ऐसे प्राजधकरण की अवजध; तथा (घ) यकद संपजत्त प्रबंधक कोई धवधिक इकाई ह,ै तो उस इकाई का नाम और उस धवधिक इकाई द्वारा इस संबंध में प्राजधकृत व्यजक्त, जिससे ककरायेदारी करार के सबं ंध में संपकग ककया िा सकता ह।ै संपजत्त प्रबंधक के 19 (1) संपजत्त प्रबंधक के कतगव्यों के अतं गगत जनम्नजलजखत होंगे, कतगव्य और कतगव्य के अथागत:् - उल्लघं न के पररणाम (क) रसीद के आधार पर ककराया सग्रं जहत करना; (ख) भू-स्ट्वामी के जनजमत आवश्यक मरम्मत करना; (ग) समय-समय पर पररसर का जनरीक्षण करना; (घ) ककरायेदार को जनम्न जलजखत के जलए नोरटस देना- (i) पररसर का उजचत रखरखाव; (ii) ककराये के संदाय में दरे ी; (iii) ककराये में पुनरीक्षण; (iv) पररसर खाली करना; (v) काश्तकारी का नवीकरण; (ङ) ककराएदार के बीच तथा भू-स्ट्वामी और ककराएदार के बीच के जववादों के समाधान में सहायता करना; (च) दकरायेिारी से संबंजधत कोई अन्य मामला, जिस पर केवल भू-स्ट्वामी के अनुदेिों पर कारगवाई की िाएगी। (2) िहा ंसंपजत्त प्रबंधक, उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन म ेंया भू-स्ट्वामी के अनुदिे ों के जवरुद्ध कायग करता है, वहां ककराया18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] प्राजधकारी, भू-स्ट्वामी या ककराएदार द्वारा उस जनजमत्त आवेदन ककए िाने पर, संपजत्त प्रबंधक को हटा सकेगा या संपजत्त प्रबंधक पर ऐसा िुमागना अजधरोजपत कर सकेगा, जिससे ऐसे उल्लंघन के कारण भू-स्ट्वामी या ककराएदार को उपगत हाजन की प्रजतपूर्त गकी िा सके। आवश्यक आपूर्त ग और 20 (1) कोई भी भू-स्ट्वामी या संपजत्त प्रबंधक, स्ट्वयं या ककसी अन्य सेवा रोकना व्यजक्त के माध्यम स ेककराएदार के कब्ि ेवाल ेपररसर म ेंककसी भी आवश्यक आपूर्त ग या सेवाओं को नहीं रोकेगा । (2) उपधारा (1) के उपबंधों के उल्लघं न की दिा म ेंऔर ककराएदार द्वारा इस जनजमत आवेदन ककए िाने पर, ककराया प्राजधकारी मामले की िांच करने के पश्चात, एक अंतररम आदेि पाररत कर सकेगा, जिसमें उपधारा (3) म ें जनर्दगष्ट िांच लंजबत रहन े तक, भ-ू स्ट्वामी या संपजत्त प्रबंधक, को ऐसे आदेि की तामील होने के पश्चात आवश्यक सेवाओं की आपूर्त ग तत्काल बहाल करने का जनदेि दगे ा। (3) ककराया प्राजधकारी, उपधारा (2) के अधीन ककराएदार द्वारा ककए गए आवेदन के संबंध में िांच करेगा और ऐसा आवेदन फाइल करने के एक मास के भीतर िांच पूरी करेगा। (4) ककराया प्राजधकारी सुनवाई का युजक्तयुक्त अवसर देन ेके पश्चात ् दो मास से अनजधक ककराए का प्रजतकर अजधजनणीत कर सकेगा, िो आवश्यक आपूर्तग रोकने के जलए उत्तरदायी व्यजक्त द्वारा कदया िाएगा, ताकक उपगत हाजन की प्रजतपूर्त ग की िा सके। (5) ककराया प्राधिकारी ककराएदार पर दो मास से अनजधक ककराए की राजि की िाजस्ट्त का उद्ग्रजहत कर सकता ह,ै यकद वह यह पाता ह ैकक आवेदन जनरथगक और तगं करन े के उद्दश्े य से था। स्ट्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोिनों के जलए आवश्यक सेवाएं जिसके अंतगत ग सेवाओं म ें िल आपूर्तग, जवद्युत, पाइप द्वारा रसोई गैस की आपूर्तग, गजलयारे, जलफ्ट और सीकढ़यों पर रोिनी, संरक्षण, पार्किंग, संचार संपकग, स्ट्वच्छता सेवाएं और सुरक्षा उपकरण और सुजवधाए ं आती ह।ैं अध्याय 5 भ-ू स्ट्वामी द्वारा पररसर स ेबदे खल करना और कब्िा वापस पाना भू-स्ट्वामी द्वारा 21 (1) ककसी ककरायेदार को ककरायेदारी करार की अवजध के दौरान पररसर से बेदखल जसवाय उप-धारा (2) के उपबधं ों के अनुसरण म ें या धारा 22 के करना और कब्िा उपबंधों के अनुसरण म ेंतब तक बेदखल नहीं ककया िाएगा िब तक वापस पाना[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 कक भू-स्ट्वामी और ककरायेदार के बीच जलजखत रूप म ें सहमजत न हो। (2) ककराया न्यायालय, भ-ू स्ट्वामी द्वारा जवजहत रीती से ककए गए आवेदन पर, जनम्नजलजखत में से एक या अजधक आधारों पर पररसर से बेदखली और कब्ि ेकी वसूली के जलए आदिे द ेसकता ह,ै अथागत: - (क) यह कक ककरायेदार धारा 8 के अधीन संदेय ककराया के संदाय के जलए सहमत नहीं ह;ै (ख) यह कक धारा 13 की उपधारा (1) म ें यथा जवजनर्दगष्ट, ककरायेदार ने लगातार दो महीनों से संदेय ककराए और अन्य प्रभारों का बकाया, जिसके अतं गतग जवलंजबत संदाय का ब्याि भी ह,ै संदत नहीं ककया हो, िैसा कक संपजत्त अंतरण अजधजनयम, 1882 की धारा 106 की उपधारा (4) म ेंउपबंजधत रीजत म ेंभू-स्ट्वामी को संदेय ककराए और 1882 का अन्य प्रभारों के ऐस ेबकाया के संदाय के जलए नोरटस की केंद्रीय तामील की तारीख से एक महीने की अवजध के भीतर अजधजनयम ककरायेदारी करार म ेंजवजनर्दगष्ट ककया गया है; संख्या IV (ग) यह कक ककरायेदार ने इस अजधजनयम के प्रारंभ होने के पश्चात भू-स्ट्वामी की जलजखत सहमजत अभीप्राप्त ककए जबना पूरे पररसर या उसके ककसी भाग का कब्िा छोड़ कदया ह;ै (घ) (घ) यह कक ककरायेदार न े भू-स्ट्वामी से ऐसे दरुु पयोग न ककए िाने के आिय का नोरटस प्राप्त होन े के पश्चात भी पररसर का दरुु पयोग िारी रखा है; स्ट्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोिन के जलए, "पररसर का दरुु पयोग" से ककरायेदार द्वारा अजतररक्त स्ट्थान का अजतक्रमण या पररसर का इस प्रकार उपयोग िो सावगिजनक उपद्रव का कारण बनता ह ै या संपजत्त को क्षजत पहुचाँ ाता ह ैया भू-स्ट्वामी के जहत के जलए, अजभप्रेत ह ैया अनैजतक या अवैध प्रयोिनों के जलए ककया गया हो। (ङ) िहां भ-ू स्ट्वामी के जलए पररसर या उसके ककसी भाग में ऐसी कोई मरम्मत या जनमाणग या पनु र्नगमागण या पररवधगन या पररवतगन या तोड़-फोड़ करना आवश्यक ह,ै िो पररसर को खाली ककए जबना ककया िाना संभव नहीं ह:ै20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] परंतु यह कक ऐसी मरम्मत, जनमागण, पुनर्नगमागण, पररवधगन या पररवतगन के पश्चात, ककरायेदार को पररसर म ेंपनु ः कब्िा करन े की अनुज्ञा केवल तभी दी िा सकती ह ै िब भू-स्ट्वामी और ककरायेदार के बीच इस पर पारस्ट्पररक सहमजत हो गई हो और ककराया प्राधिकारी के पास नया ककरायेदारी करार प्रस्ट्तुत कर कदया गया हो: परंत ु यह भी कक ककरायेदार को पररसर म ेंजनम्न जलजखत पररजस्ट्थजत में दोबारा कब्जा करने की अनुज्ञा नहीं दी िाएगी- (i) ककराया प्राधिकारी के समक्ष ऐसे पारस्ट्पररक ककरायेदारी करार को प्रस्ट्ततु न ककए िाने की जस्ट्थजत म;ें और (ii) ऐसे मामलों में िहा ंककरायेदार को ककराया न्यायालय के आदेि के अधीन बेदखल ककया गया हो; (च) यह कक सक्षम प्राजधकारी द्वारा भूजम उपयोग म ें पररवतगन के पररणामस्ट्वरूप भू-स्ट्वामी द्वारा पररसर या उसके ककसी भाग के ककसी उपयोग ककए िाने के जलए, इसकी मरम्मत, जनमाणग , पुनर्नगमागण, पररवधगन, पररवतगन या तोड़-फोड़ अपेजक्षत ह;ै स्ट्पष्टीकरण: इस खडं के प्रयोिनों के जलए, "सक्षम प्राजधकारी" स े यथाजस्ट्थजत नगर जनगम या नगर पाजलका या जवकास प्राजधकरण या कोई अन्य प्राजधकरण, िो भवन की मरम्मत या पुनर्नगमाणग या तोड़-फोड़ से संबंजधत मामलों पर अनज्ञु ा या भूजम उपयोग म ें पररवतगन की अनुज्ञा प्रदान करता ह,ै अजभप्रेत ह ै। (छ) यह दक भू-थवार्ी ने दकराय ेपर दिए गए पररसर को खाली करन े के धलए धलधखत नोरटस दिया ह ैऔर उस नोरटस के पररिार्थवरूप भ-ू थवार्ी न े उि पररसर को बेचने के धलए संधविा की ह ैया कोई अन्य ऐसा किर् उठाया ह,ै धजसके पररिार्थवरूप यदि उसे उस पररसर का कब्जा नहीं दिया गया तो उसके धहतों को गंभीर हाधन होगी;”; (ि) यह कक ककरायेदार ने भू-स्ट्वामी की जलजखत सहमजत के जबना ककराए पर कदए गए पररसर में कोई संरचनात्मक पररवतगन ककया ह ैया कोई स्ट्थायी संरचना खड़ी की ह।ै[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 (3) उपधारा (2) के खंड (ख) में जवजनर्दगष्ट ककराया संदेय कर पान े में असफल रहने के कारण ककरायेदार को बेदखल करने का कोई आदेि नहीं कदया िाएगा, यकद ककरायेदार भू-स्ट्वामी को भुगतान कर देता ह ैया उसे उक्त मांग नोरटस की तामील की तारीख से एक मास के भीतर बकाया ककराया और अन्य प्रभार, यकद कोई हो, ब्याि सजहत, ककराया न्यायालय में िमा कर दते ा ह।ै (4) िहां ककरायेदार ककसी एक वषग में उपधारा (3) में जवजनर्दगष्ट राहत कदए िाने के पश्चात लगातार दो मास तक ककराया देने म ें असफल रहता ह,ै तो ककरायेदार पनु ः ऐसी राहत का हकदार नहीं होगा। (5) उपधारा (2) के खंड (ङ) के अधीन बेदखली की ककसी कायगवाही म,ें ककराया न्यायालय पररसर के केवल एक भाग से बेदखली की अनुमजत दे सकता ह,ै यकद भू-स्ट्वामी इसके जलए सहमत हो। भू-स्ट्वामी की मृत्यु 22 (1) इस अजधजनयम या तत्समय प्रवृत्त ककसी अन्य जवजध में की दिा में पररसर स े अंतजवष्ट गककसी बात के होते हुए भी, भू-स्ट्वामी की मृत्यु की दिा बेदखली और कब्िा म,ें िहां ककरायेदारी की अवजध के दौरान ककराय ेपर कदए गए प्राप्त करना पररसर के भू-स्ट्वामी के उत्तराजधकाररयों को वास्ट्तव में िरूरत हो, तो ऐसे उत्तराजधकारी उक्त पररसर को खाली कराने और कब्िे की पुनः प्राजप्त के जलए इस जनजमत्त ककराया न्यायालय के समक्ष ऐसे प्ररूप और रीती में आवेदन कर सकेंगे, िैसा जवजहत ककया िाए। (2) यकद ककराया न्यायालय का यह समाधान स े हो िाता ह ै कक मृतक भू-स्ट्वामी के उत्तराजधकाररयों को ककराये पर कदए गए पररसर की वास्ट्तव में अपक्षे ा ह,ै तो वह उपधारा (1) के अधीन उसे ककए गए आवेदन पर उक्त पररसर को खाली कर मतृ क भू-स्ट्वामी के उत्तराजधकाररयों को उसका कब्िा सौंपने के आिय का ककरायेदार को अपेजक्षत आदिे पाररत कर सकेगा। ककरायेदार द्वारा 23 िहां ककरायेदार ककरायेदारी की अवजध की समाजप्त पर या इस मकान खाली करने से अजधजनयम के उपबंधों के अधीन आदेि या नोरटस द्वारा ककरायेदारी इनकार करने पर की समाजप्त पर ककरायेदारी करार के अनुसार ककराए पर कदए गए ककराया वृजद्ध पररसर को खाली करने में जवफल रहता ह,ै तो ऐसा ककरायेदार भू- स्ट्वामी को जनम्नजलजखत संदाय करने के जलए दायी होगा- (क) पहले दो मास के माजसक ककराये का दोगनु ा; और22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ख) तत्पश्चात िब तक कक ककरायेदार उक्त पररसर पर कब्िा बनाए रखता ह ैतब तक माजसक ककराये का चार गुना । भू-स्ट्वामी द्वारा 24 (1) िहां कोई भ-ू स्ट्वामी धारा 21 की उपधारा (2) या धारा 22 के अजग्रम ककराया अधीन कब्ि ेकी वसूली के अजधकार का प्रयोग करता ह,ै और उसन े वापस करना ककरायेदार से अजग्रम रूप में कोई ककराया या कोई अन्य संदाय प्राप्त ककया ह,ै तो वह कब्िे की वसूली से पहल,े ककरायेदार को उसके देय ककराए और अन्य िल्ु कों की कटौती करन ेके पश्चात प्रजतदाय करेगा। (2) यकद भ-ू स्ट्वामी कोई प्रजतदाय करने में असफल रहता ह,ै तो वह ककरायेदार को उस रकम पर, जिसे वह वापस करने से चूक गया ह ै या वापस करन े में असफल रहा है, समय-समय पर जवजहत दर पर साधारण ब्याि का संदाय करन ेके जलए ऐसी दायी होगा। बेदखली की 25 धारा 21 की उपधारा (2) के खडं (क) या खडं (ख) में जनर्दष्टग आधार कायगवाही के दौरान से जभन्न ककसी अन्य आधार पर कब्िे की वसूली के जलए ककसी ककराये का भुगतान कायगवाही म,ें िहां ककरायेदार बदे खली के दावे का जवरोध करता है, भू-स्ट्वामी कायगवाही के ककसी भी चरण में ककराया न्यायालय म ें आवेदन कर सकता ह ै कक वह ककरायेदार को धारा 8 के अनसु ार संदेय ककराए का संदाय करन ेका जनदेि द,े और ककराया न्यायालय धारा 14 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार ककरायेदार को देय सभी अन्य प्रभारों के साथ-साथ संदाय में देरी के कारण दंड प्रभार यकद कोई हो, संदाय करने का आदेि िारी कर सकता ह।ै अजतररक्त ढांचा 26 (1) ककरायेदार, ककराए पर कदए गए पररसर म ें भू-स्ट्वामी की बनाने की अनुमजत जलजखत सहमजत के जबना कोई संरचनात्मक पररवतगन नहीं करेगा या कोई स्ट्थायी ढांचा नहीं बनाएगा। (2) िहा ंभ-ू स्ट्वामी ककसी ऐसे पररसर में कोई उन्नयन करन ेया कोई अजतररक्त ढांचा बनान े का प्रस्ट्ताव करता ह,ै जिसे ककरायेदार को ककराये पर कदया गया ह ैऔर ककरायेदार भू-स्ट्वामी को ऐसा उन्नयन करने या ऐसा अजतररक्त ढांचा बनान े की अनुज्ञा देन े से इनकार करता ह,ै तो भ-ू स्ट्वामी इस जनजमत ककराया न्यायालय में आवेदन कर सकता ह।ै (3) उपधारा (2) के अधीन भू-स्ट्वामी द्वारा ककए गए आवेदन पर, यकद ककराया न्यायालय का यह समाधान हो िाता ह ैकक भू-स्ट्वामी आवश्यक कायग आरंभ करने के जलए तैयार और इच्छुक है, तो ककराया न्यायालय भ-ू स्ट्वामी को ऐसा कायग करन े की अनुमजत द े[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 सकता ह ै और ऐसा अन्य आदिे दे पाररत कर सकता है, िैसा वह उजचत समझे: परंतु यह कक ऐसा उन्नयन या अजतररक्त ढांचा पररसर में आवास या आवासीय सेवाओं को कम या नष्ट या ख़राब नहीं करेगा जिससे ककरायेदार को अनुजचत करठनाई हो सकती ह:ै परंतु यह भी कक भ-ू स्ट्वामी की सहमजत के जबना ककरायेदार द्वारा जनर्मगत ककसी भी अजतररक्त ढांचे को हटाना ककरायेदार की जिम्मेदारी होगी। ररक्त भूजम के संबंध म ें 27 (1) धारा 21 या धारा 22 म ें अंतजवष्ट गककसी बात के होत े हुए भी, जविेष उपबंध िहां ककराए पर कदए गए ककसी पररसर के अंतगगत खाली भूजम है, जिस पर तत्समय प्रवृत्त नगरपाजलका उप-जवजधयों के अधीन ककसी भी भवन का जनमागण करना अनज्ञु ेय ह,ै चाह ेवह जनवास के जलए हो या ककसी अन्य प्रयिनो के जलए, और िो भू-स्ट्वामी इस तरह के भवन का जनमागण करने का आिय रखता है, ककरायेदारी करार के आधार पर ककरायेदार स ेउसका कब्िा प्राप्त करन ेमें असमथ गहै, भू- स्ट्वामी या, भू-स्ट्वामी की मृत्य ु की दिा म,ें उसके उत्तराजधकारी, इस जनजमत, जवजहत प्ररूप और रीती में, ककराया न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर कर सकत े ह।ैं (2) उपधारा (1) में जनर्दगष्ट आवेदन प्राप्त होन े पर, यकद ककराया न्यायालय का समाधान हो िाता ह ै कक यथाजस्ट्थजत भू-स्ट्वामी या उसके उत्तराजधकारी, काम िुरू करने के जलए तैयार और इच्छुक ह ैं और खाली भूजम को िेष पररसर से अलग करने से ककरायेदार को अनुजचत करठनाई नहीं होगी, तो- (क) ऐसी िांच के पश्चात,् िैसी वह उजचत समझे, ऐस े बटवारे का जनदेि द ेसकेगा; (ख) खाली भूजम पर भू-स्ट्वामी को कब्िा कदला सकेगा; (ग) िेष पररसर के संबंध म ें ककरायेदार द्वारा संदेय ककराया अवधाररत कर सकेगा; तथा (घ) इस मामल ेकी पररजस्ट्थजतयों के अनुसार वह ऐस ेअन्य आदेि दे सकेगा, िो वह उजचत समझे। भू-स्ट्वामी का खाली 28 तत्समय प्रवृत्त ककसी अन्य जवजध में अतं जवष्ट ग ककसी बात के होते हुए कब्जा भी, िहां ककसी भू-स्ट्वामी का जहत या भू-स्ट्वामी की मृत्यु की दिा में उसके उत्तराजधकाररयों का जहत ककसी भी कारण से ककसी पररसर24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] में अवधाररत ककया िाता ह ैऔर इस अजधजनयम के अधीन ककराया न्यायालय द्वारा ऐसे पररसर के कब्िे के जलए कोई आदेि पाररत ककया िाता ह,ै तो ऐसा आदेि धारा 21 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहत ेहुए, उन सभी अजधभोजगयों पर बाध्यकारी होगा िो पररसर म ेंरह रह ेह ैंऔर ऐसे सभी अजधभोजगयों द्वारा उसका खाली कब्िा भू-स्ट्वामी को या भू-स्ट्वामी के उत्तराजधकाररयों को कदया िाएगा। ककरायेदार द्वारा 29 इस अजधजनयम या तत्समय प्रवृत्त ककसी अन्य जवजध में अतं जवष्ट ग कब्जा छोड़ने के ककसी बात के होते हुए भी, ककरायेदार, ककरायेदारी करार के अधीन नोरटस से संबंजधत अपेजक्षत जलजखत सूचना देकर पररसर का कब्िा छोड़ सकेगा और उपबंध ऐसी सूचना से संबंजधत ककसी ितग के अभाव म,ें ककरायेदार, पररसर का कब्िा छोड़ने से कम से कम एक मास पूवग भू-स्ट्वामी को सूचना देगा। अध्याय 6 ककराया प्राजधकारी, उनकी िजक्तया ंऔर अपील ककराया प्राजधकारी 30 ककसी जिले का उपायुक्त, राज्य सरकार के पूव गअनुमोदन से, अपनी अजधकाररता म ेंककसी अजधकारी को ककराया प्राजधकारी के रूप म ेंजनयुक्त करेगा िो सर्कगल अजधकारी के पद के नीच ेके रैंक का नहीं हो। ककराया प्राजधकारी 31 ककराया प्राजधकारी को धारा 4, धारा 9, धारा 10, धारा 14, धारा की िजक्त और प्रकक्रया 15, धारा 19 या धारा 20 के अधीन आरंभ की गई ककसी कायगवाही के संबंध में वे सभी िजक्तयां प्राप्त होंगी िो इस अजधजनयम के अधीन ककराया न्यायालय में जनजहत ह ैं और धारा 35 और धारा 36 म ें अजधकजथत प्रकक्रया ऐसी कायगवाजहयों पर लागू होगी। अपील 32 (1) ककराया प्राजधकारी के आदिे से व्यजथत कोई भी व्यजक्त प्रादेजिक अजधकाररता वाले ककराया न्यायालय म ेंअपील कर सकेगा। (2) उपधारा (1) के अधीन ककराया प्राजधकारी के आदिे की तारीख से तीस कदन की अवजध के भीतर अपील प्रस्ट्तुत की िाएगी।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 अध्याय 7 ककराया न्यायालय और ककराया अजधकरण ककराया न्यायालय 33 ककसी जिले का उपायुक्त, राज्य सरकार के पूव गअनुमोदन स,े अपनी अजधकाररता के भीतर, इस अजधजनयम के प्रयोिनों के जलए, अपर उपायुक्त या उसके समतल्ु य रैंक के अजधकारी को ककराया न्यायालय जनयुक्त करेगा। ककराया अजधकरण 34 राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामिग से, अजधसूचना द्वारा, प्रत्येक जिल े म ें जिला न्यायाधीि या अजतररक्त जिला न्यायाधीि को ककराया अजधकरण के रूप में जनयुक्त कर सकेगी। ककराया न्यायालय 35 (1) इस धारा म ें यथा उपबंजधत के जसवाय, जसजवल केन्द्रीय अजधजनयम और ककराया प्रकक्रया संजहता, 1908 म ेंअतं र्वगष्ट कोई बात ककराया 1908 का 5 अजधकरण में अपनाई न्यायालयों और ककराया अजधकरणों पर लाग ू नहीं िाने वाली प्रकक्रया होगी, िो प्राकृजतक न्याय के जसद्धांतों द्वारा जनदेजित होंगे और उन्ह ें जनम्नजलजखत रीजत से अपनी प्रकक्रया जवजनयजमत करने की िजक्त होगी, अथागत:- (क) भू-स्ट्वामी या ककरायेदार, िपथ पत्र और दस्ट्तावेिों के साथ, यकद कोई हो, ककराया न्यायालय या ककराया अजधकरण के समक्ष आवेदन या अपील िायर कर सकत े ह;ैं (ख) यथाजस्ट्थजत ककराया न्यायालय या ककराया अजधकरण, उसके पश्चात जवरोधी पक्ष को नोरटस िारी करेगा, जिसके साथ आवेदन या अपील, िपथपत्र और दस्ट्तावेिों की प्रजतयां सलं ि होंगी; (ग) जवरोधी पक्ष आवेदक को उसकी एक प्रजत दने े के पश्चात ् िपथपत्र और दस्ट्तावेिों, यकद कोई हो, के साथ िबाब दाजखल करेगा; (घ) जवरोधी पक्ष को प्रजत देन े के पश्चात आवेदक प्रत्युत्तर, यकद कोई हो, दाजखल कर सकता ह;ै (ङ) ककराया न्यायालय या ककराया अजधकरण, यथाजस्ट्थजत, सुनवाई की तारीख तय करेगा और ऐसी संजक्षप्त िांच कर सकेगा, िैसी वह आवश्यक समझे। (2) ककराया न्यायालय या ककराया अजधकरण, मामले को यथासंभव िीघ्रता स े जनपटान े का प्रयास करेगा, िो26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] आवेदन या अपील की प्राजप्त की तारीख से साठ कदन की अवजध से अजधक नहीं होगा: परंतु यह कक िहां ककसी यथाजस्ट्थजत ऐसे आवेदन या अपील, का जनपटान साठ कदन की उक्त अवजध के भीतर नहीं ककया िा सका हो, वहां ककराया न्यायालय या ककराया अजधकरण उस आवेदन या अपील का जनपटारा उस अवजध के भीतर न करने के अपने कारणों को जलजखत रूप में दिग करेगा। (3) ककराया न्यायालय या ककराया अजधकरण के समक्ष प्रत्येक आवेदन या अपील में, गवाह का साक्ष्य िपथपत्र द्वारा कदया िाएगा: परंत ु यह कक, यथाजस्ट्थजत ककराया न्यायालय या ककराया अजधकरण, को यह प्रतीत हो कक न्याय के जहत में ककसी गवाह को िांच या पछू ताछ के जलए बुलाना आवश्यक ह,ै वहां वह ऐसे गवाह को िांच या पूछताछ के जलए उपजस्ट्थत होने का आदेि दे सकेगा। (4) समन की तामील के संबंध म ें जसजवल प्रकक्रया संजहता, केन्द्रीय अजधजनयम 1908 के उपबंध ककराया न्यायालय या ककराया 1908 का 5 अजधकरण द्वारा नोरटस की तामील के जलए यथावश्यक पररवतगनों सजहत लाग ूहोंगे। (5) प्रत्येक आवेदन या अपील ऐसे प्ररूप में होगी िैसा जवजहत ककया िाएगा। (6) यथाजस्ट्थजत ककराया प्राधिकारी या ककराया न्यायालय या ककराया अजधकरण, कायगवाही के दौरान ककसी पक्ष के अनरु ोध पर तीन से अजधक स्ट्थगन की अनुमजत नहीं देगा और ऐसा करने के जलए उजचत और पयागप्त कारण होने की दिा में, वह इसके कारणों को जलजखत रूप म ें दिग करेगा और स्ट्थगन का अनरु ोध करन े वाले पक्ष को उजचत लागत का संदाय करन ेका आदेि दगे ा। (7) धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (क), खडं (ख), खंड (ङ), खंड (च) और खडं (छ) के अधीन या धारा 22 के अधीन प्रत्येक आवेदन पर ककराया न्यायालय म ें ऐस े आवेदन के दाजखल होन े की तारीख से नब्ब े कदन के भीतर जनणगय ककया िाएगा। (8) ककराया न्यायालय धारा 21 की उपधारा (2) के खंड (ग) और (घ) के तहत दायर प्रत्येक आवेदन पर ऐस े आवेदन दाजखल करने की तारीख से तीस कदनों के भीतर फैसला करेगा। ककराया न्यायालय 36 (1) ककराया न्यायालय और ककराया अजधकरण को इस केंद्रीय अजधजनयम और ककराया अजधजनयम के अधीन अपन ेकायों के जनवगहन के जलए वही 1908 का संख्या 5 अजधकरण की िजक्तयां प्राप्त होंगी िो जसजवल प्रकक्रया संजहता, 1908 िजक्तयां।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 के अधीन जसजवल न्यायालय म ेंजनम्नजलजखत प्रयोिनों के जलए जनजहत ह,ैं- (क) ककसी व्यजक्त को बुलाना और उसे उपजस्ट्थत कराना तथा िपथ पर उसकी िांच करना; (ख) दस्ट्तावेिों की खोि और प्रस्ट्ततु करने की आवश्यकता; (ग) गवाहों या दस्ट्तावेिों की िांच के जलए कमीिन िारी करना; (घ) स्ट्थानीय िांच के जलए कमीिन िारी करना; (ङ) िपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना; (च) ककसी आवेदन या अपील को व्यजतक्रम के जलए खाररि करना या उस पर एकपक्षीय जवजनश्चय देना; (छ) ककसी आवेदन या अपील को व्यजतक्रम के जलए खाररि करने के ककसी आदेि या उसके द्वारा एकपक्षीय रूप से पाररत ककसी अन्य आदेि को अपास्ट्त करना; (ि) ककसी जसजवल न्यायालय को जनकदष्ट ग ककए जबना इस अजधजनयम के अधीन अपने आदेिों और जवजनश्चयों का जनष्प्पादन करना; (झ) अपन ेआदिे ों और जवजनश्चयों की पुनर्वगलोकन करना; (ञ) ककराया प्राजधकारी और ककराया न्यायालय के आदेिों और जवजनश्चयों का पुनरीक्षण करना और; (ट) कोई अन्य मामला, िो जवजहत ककया िा सकता ह।ै (2) ककराया न्यायालय या ककराया अजधकरण के समक्ष कोई केंद्रीय अजधजनयम कायगवाही भारतीय दंड संजहता की धारा 193 और 228 1860 का 45, के अथागतगत तथा धारा 196 के प्रयोिन के जलए न्याजयक कायगवाही समझी िाएगी; तथा ककराया केंद्रीय अजधजनयम न्यायालय और ककराया अजधकरण दडं प्रकक्रया संजहता, 1979 का 2 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोिन के जलए जसजवल न्यायालय समझे िाएंगे। (3) इस अजधजनयम के अधीन कोई िांच करने या ककसी कतगव्य का जनवगहन करन े के प्रयोिनों के जलए ककराया न्यायालय,- (क) जलजखत म ें कम से कम चौबीस घंटे का नोरटस देन े के पश्चात सूयोदय और सूयागस्ट्त के बीच ककसी भी समय ककसी पररसर म ें प्रवेि कर उसका जनरीक्षण कर सकेगा या अपने अधीनस्ट्थ ककसी अजधकारी को प्रवेि कर जनरीक्षण करन े के जलए प्राजधकृत कर सकेगा; (ख) जलजखत आदिे द्वारा ककसी व्यजक्त को आदेि में जनर्दगष्ट समय और स्ट्थान पर िांच से सुसगंत पुस्ट्तकों या दस्ट्तावेिों को अपने जनरीक्षण के जलए प्रस्ट्तुत करन े की अपेक्षा कर सकेगा।28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (4) ककराया न्यायालय, यकद वह उजचत समझे, तो जवचाराधीन मामल ेके बारे में जविेष िानकारी रखन े वाले एक या अजधक व्यजक्तयों को अपन े समक्ष कायगवाही में सलाह देने के जलए जनधागररत या मूल्यांकक के रूप म ेंजनयुक्त कर सकता ह।ै (5) ककराया न्यायालय द्वारा पाररत ककसी आदेि म ेंकोई जलजपकीय या अंकगजणतीय गलती या ककसी आकजस्ट्मक चूक से उत्पन्न कोई अन्य त्रुरट, ककसी भी समय, ककसी भी पक्षकार से इस जनजमत प्राप्त आवेदन पर या अन्यथा, ककराया न्यायालय द्वारा ठीक की िा सकती ह।ै (6) ककराया न्यायालय दंड प्रकक्रया संजहता, 1973 के केंद्रीय अजधजनयम उपबंधों के अधीन िुमागन े की वसूली के जलए प्रथम 1974 का 2 श्रेणी न्याजयक मजिस्ट्रेट की िजक्तयों का प्रयोग कर सकेगा और ककराया न्यायालय ऐसी वसूली के प्रयोिनों के जलए उक्त संजहता के अधीन मजिस्ट्रेट समझा िाएगा। (7) इस अध्याय के अधीन ककराया न्यायालय द्वारा पाररत आदेि या अपील या पनु रीक्षण या पुनजवलोकन म ें पाररत आदिे ककराया न्यायालय द्वारा जसजवल न्यायालय की जडक्री के रूप म ें जनष्प्पाकदत ककया िा सकेगा और इस प्रयोिन के जलए ककराया न्यायालय को जसजवल न्यायालय की िजक्तयां प्राप्त होंगी। (8) ककराया न्यायालय एकपक्षीय रूप से पाररत ककसी आदेि को अपास्ट्त कर सकता ह,ै यकद व्यजथत पक्षकार आवेदन दाजखल करता ह ै और उसे यह जवश्वास हो िाता ह ै कक नोरटस की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई थी या िब मामला सुनवाई के जलए जलया गया था, तो उसे ककसी पयागप्त कारण स े उपजस्ट्थत होने से रोका गया था। (9) इस अजधजनयम में अन्यथा स्ट्पष्ट रूप से उपबंजधत के जसवाय, ककराया न्यायालय द्वारा पाररत प्रत्येक आदेि, अपील म ें जवजनश्चय के अधीन रहत े हुए, अंजतम होगा और ककसी मूल वाद, आवेदन या जनष्प्पादन कायगवाही में प्रश्नगत नहीं ककया िाएगा। ककराया अजधकरण म ें 37 (1) ककराया न्यायालय द्वारा पाररत आदेि स े व्यजथत कोई अपील भी व्यजक्त, ऐसे आदेि की प्रमाजणत प्रजत के साथ, उस अजधकाररता /स्ट्थानीय सीमा के भीतर, जिसके अतं गतग पररसर जस्ट्थत ह,ै ककराया अजधकरण को, आदेि की तारीख स े तीस कदन की अवजध के भीतर अपील कर सकता ह।ै[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 (2) ककराया अजधकरण, उप-धारा (1) के अंतगगत अपील दायर करन े पर, अपील की प्रजत के साथ प्रजतवादी को नोरटस तामील करेगा तथा प्रजतवादी को अपील की सूचना तामील की तारीख से तीस कदन के भीतर सुनवाई के जलए जनयत करेगा तथा अपील का जनपटारा ऐसी तामील की तारीख से साठ कदन की अवजध के भीतर ककया िाएगा। (3) िहां ककराया अजधकरण न्यायसंगत तथा उजचत जवजनश्चय पर पहुचं न ेके जहत म ेंइसे आवश्यक समझे, वह अपील की कायगवाही के ककसी भी चरण में दस्ट्तावेि प्रस्ट्तुत करन े की अनुज्ञा द े सकता ह:ै परंत ु यह कक सुनवाई के दौरान ऐसा कोई दस्ट्तावेि एक बार से अजधक प्रस्ट्तुत करने की अनुमजत नहीं दी िाएगी। (4) ककराया अजधकरण, अपील के लंजबत रहने के दौरान, अपने जववेकानुसार, ऐसा अंतररम आदेि पाररत कर सकता ह,ै िैसा वह उजचत समझे। (5) अपील पर जवजनश्चय करत े समय, ककराया अजधकरण उसके कारणों को अजभजलजखत करने के पश्चात, ककराया न्यायालय द्वारा पाररत आदिे की पुजष्ट कर सकता ह,ै उस े अपास्ट्त कर सकता ह ैया उसे उपांतररत कर सकता ह।ै आदेि का जनष्प्पादन 38 (1) ककराया न्यायालय, ककसी भी पक्षकार द्वारा दायर ककए गए आवेदन पर, ककराया न्यायालय या ककराया अजधकरण के आदेि या इस अजधजनयम के अधीन पाररत ककसी अन्य आदिे को ऐसी रीजत से जनष्प्पाकदत करेगा, िैसा जवजहत ककया गया हो, जिसके द्वारा - (क) उस व्यजक्त को पररसर का कब्िा सौंपना जिसके पक्ष म ें जवजनश्चय जलया गया ह;ै या (ख) ऐसे आदेि में जवजनर्दगष्ट रकम की वसूली के प्रयोिन से जवपक्षी के एक या अजधक बैंक खातों को िब्त करना, या (ग) ऐसे आदेि के जनष्प्पादन के जलए ककसी अजधवक्ता या ककराया न्यायालय या स्ट्थानीय प्रिासन या स्ट्थानीय जनकाय के अजधकाररयों सजहत ककसी अन्य सक्षम व्यजक्त को जनयुक्त करना। (2) ककराया न्यायालय अंजतम आदेिों के जनष्प्पादन के जलए स्ट्थानीय सरकार या स्ट्थानीय जनकाय या स्ट्थानीय पुजलस स े सहायता ले सकता ह:ै परंतु यह कक कोई भी आवेदक तब तक पुजलस सहायता प्राप्त नहीं करेगा िब तक कक वह ऐसे व्यय का संदाय30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] न कर दे िैसा कक ककराया न्यायालय द्वारा जनणगय ककया गया हो। (3) ककराया न्यायालय अपन े आदेि या ककराया अजधकरण के आदेि या इस अजधजनयम के अधीन पाररत ककसी अन्य आदिे के संबंध म ेंजनष्प्पादन कायगवाही संजक्षप्त रूप स ेसंचाजलत करेगा और इस धारा के अधीन जनष्प्पादन के जलए ककए गए आवेदन का जनपटान जवपक्षी पक्ष को नोरटस की तामील की तारीख स े तीस कदन की अवजध के भीतर करेगा। अध्याय 8 प्रकीण ग ककराया प्राधिकारी, ककराया 39 राज्य सरकार, ककराया प्राधिकारी, न्यायालय और ककराया अजधकरण के ककराया न्यायालय और ककराया अजधकरण अजधकाररयों और अन्य कमगचाररयों की के परामि ग स,े ककराया प्राजधकरण जनयुजक्त हते ु राज्य सरकार की िजक्त। प्राधिकारी, ककराया न्यायालय और ककराया अजधकरण के अजधकाररयों और अन्य कमगचाररयों की प्रकृजत और प्रवगों का जनधागरण कर सकेगी, िैसा वह आवश्यक समझे और इस अजधजनयम के अधीन उनके कायों के कुिल जनवगहन के जलए ऐस े अजधकाररयों और कमगचाररयों की जनयुजक्त कर सकेगी। कजतपय मामलों के संबंध म ें जसजवल 40 (1) इस अजधजनयम में अन्यथा उपबंजधत न्यायालयों की अजधकाररता वर्िगत। के जसवाय, कोई भी जसजवल न्यायालय इस अजधजनयम के उपबंधों से संबंजधत ककसी वाद या कायगवाही पर जवचार नहीं करेगा। (2) ककराया न्यायालय की अजधकाररता प्रथम अनुसूची म ें जवजनर्दगष्ट अनुसार उसके समक्ष प्रस्ट्ततु ककरायेदारी करार तक सीजमत होगा तथा ककरायेदारी करार म ें जनर्दगष्ट पररसर के स्ट्वाजमत्व या हक के प्रश्न तक जवस्ट्ताररत नहीं होगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 न्यायालय फीस। 41 (1) न्यायालय फीस अजधजनयम, 1870 के केंद्रीय अजधजनयम 1870 का 7 उपबंध ककराया प्राधिकारी या ककराया न्यायालय या ककराया अजधकरण के समक्ष प्रस्ट्तुत ककए िान े वाले आवेदनों या अपीलों के संबंध म ें लाग ूहोंगे। (2) न्यायालय फीस की गणना के उद्देश्य हते ु, कब्िे की वसूली के जलए ककराया न्यायालय में ककया गया आवेदन और ककराया अजधकरण के समक्ष प्रस्ट्तुत अपील ज्ञापन को भू-स्ट्वामी और ककरायेदार के बीच वाद माना िाएगा। (3) ककराया प्राधिकारी के समक्ष दायर आवेदन के जलए न्यायालय फीस, जसजवल न्यायालय में प्रस्ट्तुत अन्तरवती आवेदन के समान होगा। सदस्ट्यों आकद का लोक सेवक होना। 42 इस अजधजनयम के अधीन जनयक्तु ककराया केंद्रीय अजधजनयम प्राधिकारी, ककराया न्यायालय और 1860 का 45 ककराया अजधकरण का प्रत्येक सदस्ट्य भारतीय दडं संजहता, 1860 की धारा 21 के अथागन्तगतग लोक सेवक समझा िाएगा। सद्भावनापूवगक की गई कारगवाई का 43 इस अजधजनयम के अनुसरण में सद्भावपूवगक संरक्षण। की गई या ककए िाने के जलए आिजयत ककसी बात के संबंध म ें ककसी व्यजक्त, ककराया प्राजधकरण, ककराया न्यायालय या ककराया अजधकरण के जवरुद्ध कोई वाद, अजभयोिन या अन्य जवजधक कायगवाही नहीं की िाएगी। जनयम बनाने की िजक्त। 44 (1) राज्य सरकार, पूवग प्रकािन की ितग के अधीन रहते हुए, इस अजधजनयम के उपबंधों को कायागजन्वत करन े के जलए जनयम बना सकेगी। (2) जवजिष्टतया तथा पूवगग ामी िजक्त की व्यापकता पर प्रजतकूल प्रभाव डाल े जबना, ऐसे जनयम जनम्नजलजखत सभी32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] या ककन्हीं जवषयों के जलए उपबंध कर सकेंगे, अथागत:् - (क) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन दस्ट्तावेिों को प्रस्ट्ततु करन े में सक्षम बनान े के जलए ककराया प्राधिकारी द्वारा स्ट्थानीय भाषा या राज्य की भाषा में जडजिटल प्लेटफॉमग का प्ररूप और रीजत; (ख) ककरायेदार द्वारा भू-स्ट्वामी को पोस्ट्टल आडगर या ककसी अन्य रीती से ककराया और अन्य प्रभार देने की रीजत और धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन भू-स्ट्वामी द्वारा ककराया और अन्य प्रभार स्ट्वीकार करने से इंकार करने पर ककराया प्राजधकारी के पास ककराया िमा करन ेकी रीजत और उपधारा (2) के अधीन ककराया प्राजधकारी के पास ककराया िमा करने की रीजत; (ग) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन पररसर के कब्ि े की पुनः प्राजप्त के जलए आवेदन करने की रीजत; (घ) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन पररसर के कब्ि े की पुनः प्राजप्त के जलए आवेदन करने का प्ररूप और रीजत; (ङ) ककरायेदार को देय ब्याि की दर, िहां भू-स्ट्वामी धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन प्रजतदाय करने म ेंजवफल रहता ह;ै (च) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन भवन जनमाणग के जलए ककराए पर कदए गए पररसर का कब्िा प्राप्त करन े के जलए भू- स्ट्वामी द्वारा ककराया न्यायालय के समक्ष आवेदन दाजखल करन े का प्ररूप और रीजत;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 (छ) धारा 35 की उपधारा (5) के अधीन ककराया न्यायालय के समक्ष आवेदन दाजखल करने और ककराया अजधकरण के समक्ष अपील करन े का प्ररूप; (ि) धारा 36 की उपधारा (1) के खडं (ट) के अधीन उपबंजधत कोई अन्य जवषय; (झ) धारा 38 की उपधारा (1) के अधीन ककसी ककराया न्यायालय या ककराया अजधकरण के आदिे या इस अजधजनयम के अधीन पाररत ककसी अन्य आदेि के जनष्प्पादन की रीजत; (ञ) कोई अन्य जवषय िो इस अजधजनयम के उपबंधों के अधीन जवजहत ककया िाना अपेजक्षत ह ै या ककया िा सकता ह।ै जनयमों को सदन के समक्ष रखना। 45 इस अजधजनयम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक जनयम, बनाए िाने के पश्चात् यथािीघ्र, राज्य जवधान- मंडल के समक्ष, िहा ं वह दो सदनों स े जमलकर बना ह,ै या िहां ऐसा जवधान- मंडल एक सदन से जमलकर बना है, वहा ं उस सदन के समक्ष रखा िाएगा। करठनाई दरू करन े की िजक्त। 46 (1) यकद इस अजधजनयम के उपबधं ों को प्रभावी करने में कोई करठनाई उत्पन्न होती ह ै तो राज्य सरकार, रािपत्र म ें प्रकाजित आदेि द्वारा, िो इस अजधजनयम के उपबंधों स ेअसगं त न हो, करठनाई को दरू कर सकेगी: परंत ु यह कक ऐसा कोई आदेि इस अजधजनयम के प्रारम्भ से दो वष ग की अवजध की समाजप्त के पश्चात् नहीं ककया िाएगा। (2) इस धारा के अधीन ककया गया प्रत्येक आदेि, बनाय े िान े के पश्चात यथािीघ्र, राज्य जवधान-मडं ल के समक्ष रखा िाएगा।34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] जनरसन और व्यावृजत्त। 47 (1) असम नगरीय क्षेत्र ककराया जनयंत्रण असम अजधजनयम अजधजनयम, 1972, िो इस अजधजनयम 1972 का XVII, के लागू होने से ठीक पहले लागू था, इसके द्वारा जनरजसत ककया िाता ह।ै (2) ऐसे जनरसन के होते हुए भी, इस असम अजधजनयम अजधजनयम के प्रारंभ पर उक्त असम 1972 का XVII नगरीय क्षेत्र ककराया जनयंत्रण अजधजनयम, 1972 के अधीन लंजबत असम अजधजनयम सभी मामले और अन्य कायवग ाजहयां 1972 का XVII असम नगरीय क्षेत्र ककराया जनयंत्रण अजधजनयम, 1972 के उपबधं ों के अनुसार िारी रहगें ी और जनपटाई िाएंगी, मानो वह अजधजनयम लाग ू रहा हो और यह अजधजनयम अजधजनयजमत नहीं हुआ हो।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 पहली अनसु चू ी [धारा 4(1) और 7(2) देजखए] ककराएदारी की िानकारी के जलए प्ररूप सवे ा म,ें ककराया प्राधिकारी (पता) 1. भ-ू स्ट्वामी का नाम और पता : 2. संपजत्त प्रबंधक का नाम और पता (यकद कोई हो) : 3. ककरायेदार का नाम और पता, ईमेल और संपकग जववरण : सजहत 4. जपछली ककरायेदारी का जववरण, यकद कोई हो : 5. ककरायेदार को ककराए पर कदए गए पररसर का जववरण, : जिसमें संलि भूजम, यकद कोई हो भी िाजमल ह,ै 6. वह तारीख जिससे ककरायेदार को कब्जा कदया गया : 7. धारा 8 के अनुसार संदेय ककराया : 8. ककरायेदार को उपलब्ध कराए गए फनीचर और अन्य : उपकरण36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 9. अन्य देय प्रभार : (क) जबिली (ख) िल : (ग) अजतररक्त साि-सज्जा, कफटटंग और कफक्सचर : (घ) अन्य सेवाए ं : 10. ककराया या पट्टा या ककरायेदारी करार संलि करें : 11. ककरायेदारी की अवजध (वह अवजध जिसके जलए : ककराये पर कदया गया ह)ै 12. भ-ू स्ट्वामी का स्ट्थायी खाता सख्ं या (पैन) : 13. भ-ू स्ट्वामी का आधार नंबर : 14. भ-ू स्ट्वामी का मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी (यकद : उपलब्ध हो) 15. ककराएदार का स्ट्थायी खाता संख्या (पनै ) : 16. ककराएदार का आधार नंबर : 17. ककराएदार का मोबाइल नंबर और ई-मले आईडी : 18. संपजत्त प्रबंधक का स्ट्थायी खाता संख्या (पैन) (यकद कोई : हो) 19. संपजत्त प्रबंधक का आधार नंबर (यकद कोई हो) : 20 संपजत्त प्रबंधक का मोबाइल नंबर और ई-मले आईडी (यकद : कोई हो) भ-ू स्ट्वामी का नाम और हस्ट्ताक्षर ककरायेदार का नाम और हस्ट्ताक्षर भू-स्ट्वामी ककरायेदार का फोटो का फोटो[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 संलिक: 1. ककरायेदारी करार 2. भ-ू स्ट्वामी के पैन और आधार की स्ट्व-सत्याजपत प्रजतयााँ। 3. ककरायेदार के पैन और आधार की स्ट्व-सत्याजपत प्रजतयााँ। दसू री अनसु चू ी [धारा 15 (1) देजखए] भ-ू स्ट्वामी और ककरायेदारों के बीच अनरु क्षण की जिम्मदे ारी का जवभािन िब तक कक ककरायेदारी करार में अन्यथा सहमजत न हो, भ-ू स्ट्वामी भाग क के अंतगगत आने वाले मामलों से संबंजधत मरम्मत के जलए जिम्मेदार होगा और ककरायेदार भाग ख के अंतगगत आने वाले मामलों के जलए जिम्मेदार होगा। भाग-क: भ-ू स्ट्वामी के उत्तरदाजयत्व 1. संरचनात्मक मरम्मत, जसवाय उन मरम्मतों के िो ककरायेदार द्वारा ककए गए नुकसान के कारण आवश्यक हों। 2. दीवारों की सफेदी तथा दरवािों और जखड़ककयों की पेंटटंग। 3. आवश्यक होने पर पाइप बदलना और पाइपलाइन लगाना। 4. आवश्यक होने पर आंतररक और बाहरी वायटरंग और संबंजधत रखरखाव। भाग-ख: ककरायदे ार को समय-समय पर मरम्मत करानी होगी 1. नल के वॉिर और नल बदलना। 2. नाली की सफाई। 3. िौचालय की मरम्मत। 4. वॉि बेजसन की मरम्मत। 5. बाथ टब की मरम्मत। 6. गीिर की मरम्मत। 7. सर्कगट ब्रेकर की मरम्मत। 8. जस्ट्वच और सॉकेट की मरम्मत। 9. प्रमुख आंतररक और बाहरी वायटरंग पररवतगनों को छोड़कर जवद्युत उपकरणों की मरम्मत और उनको बदलना। 10. रसोई के उपकरणों की मरम्मत। 11. दरवाि,े अलमारी, जखड़ककयों आकद के नॉब और लॉक बदलना। 12. फ्लाई-नेट बदलना। 13. जखड़ककयों, दरवािों आकद में कांच के पैनल बदलना। 14. ककराएदार को ककराए पर कदए गए या उसके द्वारा उपयोग ककए िाने वाले बगीचों और खुली िगहों का रखरखाव। गीतांिजल दास सैककया सजचव, असम सरकार जवधायी जवभाग, कदसपुर, गुवाहाटी-638 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION New Delhi, the 6th May, 2026 S.O. 2265(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends the Assam Tenancy Act, 2021 (Assam Act No. XXXI of 2021), as in force in the State of Assam on the date of this notification, to the Union territory of Chandigarh, subject to the following modifications, namely:౼ MODIFICATIONS In the Assam Tenancy Act, 2021 (hereinafter referred to as the Principal Act), so extended to the Union territory of Chandigarh,౼ 1. In the principal Act, in section 1,౼ (a) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely: ౼ “(1) This Act may be called the Assam Tenancy Act, 2021 as extended to the Union territory of Chandigarh.”; (b) in sub-section (2), for the words “State of Assam”, the words “Union territory of Chandigarh” shall be substituted; (c) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:౼ “(3) This Act shall come into force from the date of its publication in the Gazette of India.” 2. In the principal Act, in section 2,౼ (a) for clause (a), the following clauses shall be substituted, namely:౼ ‘(a) “Administrator” means the Administrator of the Union territory of Chandigarh appointed by the President under article 239 of the Constitution; (aa) “landlord” means a person who receives or is entitled to receive the rent of any premises, whether on his own account or on behalf of or for the benefit of any other person, if the premises were let out to a tenant, and shall include,౼ (i) his successor-in-interest; and (ii) a trustee or guardian or receiver receiving rent for any premises or is entitled to so receive, on account of or on behalf of or for the benefit of any other person such as minor or person of unsound mind who cannot enter into a contract;’; (b) for clause (b), the following clauses shall be substituted, namely:౼ ‘(b) “Local authority” means the Municipal Corporation or a Municipal Council or the Estate Office or the Chandigarh Housing Board or a Planning or Development Authority, by whatever name called or the Cantonment Board, or as the case may be, a civil area committee appointed under section 47 of the Cantonment Act, 2006 (41 of[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 39 2006) or such other body entitled to function as a local authority in any city or town, constituted under any law for the time being in force; (bb) “Municipal bye-laws” means the bye-laws made under the Capital of Punjab (Development and Regulation) Act, 1952 (Punjab Act No. 27 of 1952) and the rules made thereunder and the Haryana Housing Board Act, 1971 (Haryana Act No. 20 of 1971) as extended to the Union territory of Chandigarh;’; (c) in clause (c), for the words “the State”, the words “India” shall be substituted; (d) in clause (e), for the words “State Government”, the word “Administrator” shall be substituted; 3. In section 3, in sub-section (1),౼ (a) in clause (a), for the words “State Government”, the words “Union territory of Chandigarh” shall be substituted; (b) in clause (c), for the words “State Government”, the words “Union territory of Chandigarh” shall be substituted; (c) in clause (d), for the word “State”, the words “Union territory of Chandigarh” shall be substituted; (d) in clause (e), for the words “State Government”, the word “Administrator” shall be substituted. 4. In the Principal Act, in section 4, for the word “State” wherever it occurs, the words “Union territory of Chandigarh” shall be substituted; 5. In the Principal Act, in section 21, in sub-section (2), in clause (f), in the Explanation, for the words “Municipal Corporation or the Municipality or the Development Authority or any other authority”, the words “Municipal Corporation or the Municipal Council or the Estate Office or the Chandigarh Housing Board or any other Development Authority, by whatever name called or the Cantonment Board, or as the case may be, a civil area committee appointed under section 47 of the Cantonment Act, 2006 (41 of 2006) or such other body entitled to function as a local authority in any city or town, constituted under any law for the time being in force”, shall be substituted. 6. In the Principal Act, for section 30, the following section shall be substituted, namely:౼ “30. Rent Authority- The Deputy Commissioner, Union territory, Chandigarh shall, with the previous approval of the Administrator appoint an Officer, not below the rank of Tehsildar to be the Rent Authority in a specified jurisdiction.”. 7. In the Principal Act, in section 33, for the words “State Government”, the word “Administrator” shall be substituted. 8. In the Principal Act, in section 34, for the words “State Government”, the words “Administrator” shall be substituted. 9. In the Principal Act, in section 38, in sub-section (2), for the words “Local Government”, the words "Local Administration” shall be substituted. 10. In the Principal Act, in section 39, for the words “State Government” wherever it occurs, the word “Administrator” shall be substituted;40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 11. In the Principal Act, after section 43, the following section shall be inserted, namely:౼ “43A. Act not in derogation of any other law - Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force in the Union territory of Chandigarh.” ; 12. In the Principal Act, in section 44,౼ (a) in sub-section (1), for the words “State Government”, the word “Administrator” shall be substituted; (b) in sub-section (2), in clause (a), for the word “State”, the words “Union territory of Chandigarh” shall be substituted; 13. In the Principal Act, for section 45, the following section shall be substituted, namely:- “45. Laying of rules- Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be, after it is made, before each House of the Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive session aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both the Houses agree that the rule, should not be made, the rule, shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.” 14. In the Principal Act, in section 46,- (a) in sub-section (1), for the words “State Government”, the word “Administrator” shall be substituted; (b) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:- “(2) Every order made under this section shall be laid as soon as may be, after it is made, before each House of the Parliament.” 15. In the Principal Act, for section 47, the following section shall be substituted, namely; "47. Repeal and saving- (1) The East Punjab Urban Rent Restriction Act, 1949 (East Punjab Act III of 1949), which is in force in the Union territory of Chandigarh immediately before the commencement of this Act, is hereby repealed. (2) Notwithstanding such repeal, all cases and other proceedings under the East Punjab Urban Rent Restriction Act, 1949 (East Punjab Act III of 1949), pending, on the date of commencement of this Act, shall be continued and disposed of in accordance with the provisions of the East Punjab Urban Rent Restriction Act, 1949 (East Punjab Act III of 1949), as if that Act had continued to be in force and this Act had not been enacted.”. [F. No. U-11020/3/2019-UTL] PARVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 41 ANNEXURE GOVERNMENT OF ASSAM ORDERS BY THE GOVERNOR LEGISLATIVE DEPARTMENT ::: LEGISLATIVE BRANCH NOTIFICATION The 27th September, 2021 No. LGL.94/2021/37.- The following Act of the Assam Legislative Assembly which received the assent of the Governor on 23rd September, 2021 is hereby published for general information. Assam Act No. XXXI OF 2021 (Received the assent of the Governor on 23rd September, 2021) THE ASSAM TENANCY ACT, 2021 AN ACT to establish Rent Authority to regulate renting of premises and to protect the interests of landlords and tenants and to provide speedy adjudication mechanism for resolution of disputes and matters connected therewith or incidental thereto. It is hereby enacted by the state of Assam in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows :- CHAPTER I PRELIMINARY Short title, extent 1. (1) This Act may be called the Assam Tenancy Act, and 2021. commencement (2) It extends to the whole of the State of Assam. (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different provisions of this Act. Definitions 2. In this Act, unless the context otherwise requires,౼ (a) “landlord”, means the landowner or lessor or any other person who receives or is entitled to receive, on his behalf the rent of any premises, on his own account, if the premises were let to a tenant, and shall include- (i) his successor-in-interest; and (ii) a trustee or guardian or receiver receiving rent for any premises or is entitled to so receive, on account of or on behalf of or for42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] the benefit of, any other person such as minor or person of unsound mind who cannot enter into a contract; (b) “local authority” means a Village Panchayat or Central Panchayat Samiti or Zila Parishad or a Municipal Act 41 of Corporation of a Municipal Council or a 2006 Planning or a Development Authority, by whatever name called, or the Cantonment Board, or as the case may be, a civil area committee appointed under section 47 of the Cantonment Act, 2006 or such other body entitled to function as a local authority in any city or town, constituted under any law for the time being in force; (c) “Notification” means a notification published in the Official Gazette of the State and the expression “notify” with its grammatical variations and cognate expressions shall be construed accordingly; (d) “premises” means any building or part of a building which is, or is intended to be, let on rent for the purpose of residential or commercial use except for hotel, lodging house, dharamshala, inn and for industrial use but includes- (i) garden, garage or closed parking area, vacant land, grounds and out-houses, if any, appertaining to such building or part of the building; and (ii) any fitting to such building or part of the building for the more beneficial enjoyment thereof; (e) “prescribed” means prescribed by rules made by the State Government under this Act; (f) “property manager” means a person or any legal entity including rental agent who is authorised by the landlord to manage the premises and who represents the landlord in his dealings with the tenant; (g) “rental agent” means any person, who negotiates or act on behalf of landlord or tenant or both in a transaction of renting of any premises and receives remuneration or fees or any other charges for his services whether as a commission or otherwise and includes a person who introduces, through any medium, prospective landlord an tenant to each other for negotiation for renting of premises and includes property dealers, brokers or middlemen, by whatever name called;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 43 (h) “Rent Authority” means an officer appointed under section 30; (i) “Rent Court” means a Rent Court constituted under section 33; (j) “Rent payable” in relation to any premises means the rent as specified in section 8; (k) “Rent Tribunal” means a Rent Tribunal constituted under section 34; (l) “Scheduled” means a Schedule annexed to this Act; (m) “sub-tenant” means a person to whom the tenant sublets whole or part of the premises held by him or transfers or assigns his right accrued under the tenancy agreement or any part thereof upon entering into a supplementary agreement to the existing tenancy agreement; (n) “tenant”, whether called lessee or by any other name, means a person by whom or on whose account or on behalf of whom, the rent of any premises is payable to the landlord under a tenancy agreement and includes any person occupying the premises as a sub-tenant and also, any person continuing in possession after the termination of his tenancy whether before or after the commencement of this Act; but shall not include any person against whom any order or decree for eviction has been made. Act not to apply to 3. (1) Nothing in this Act shall apply to any- certain premises (a) premises owned or promoted by the Central Government or State Government or local authority or a Government undertaking or enterprise or a statutory body or Cantonment Board; (b) premises owned by a company, University or organisation given on rent to its employees as part of service contract; (c) premises owned by religious or charitable institutions as may be specified, by notification by the State Government; (d) premises owned by Waqf registered under the Central Act Waqf Act, 1995 or by any trust registered under No. 43 of the public trust law of the State for the time 1995 being in force;44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (e) other building or category of buildings specifically exempted in public interest by notification by the State Government. (2) Notwithstanding anything contained in sub- section (1), if the owner and tenant of the premises referred to in clause (a) to clause (e) of the said sub-section agrees that the tenancy agreement entered into between such landlord and tenant be regulated under the provisions of this Act, such landlord may inform the Rent Authority of the agreement to do so at the time of information of the tenancy agreement under section 4. CHAPTER II TENANCY Tenancy 4. (1) Notwithstanding anything contained in this Act agreement or any other law for the time being in force, no person shall, after the commencement of this Act, let or take on rent any premises except by an agreement in writing, which shall be informed to the Rent Authority by the landlord and tenant jointly, in the form specified in the First Schedule withing a period of two months from the date of tenancy agreement. (2) Where the landlord and the tenant fail to jointly inform the execution of the tenancy agreement referred to in sub-section (1), the landlord and tenant shall separately inform the execution of tenancy agreement to the Rent Authority within a period of one month from the date of expiry of the period specified in sub-section (1). (3) The Rent Authority shall, within three months from the date of its appointment, put in place a digital platform in the local vernacular language or the language of the State for enabling submissions of document in such form and manner as may be prescribed. (4) The Rent Authority shall, after receiving information about the execution of tenancy agreement along with the documents specified in the First Schedule,- (a) provide a unique identification number to the parties; and (b) upload the details of the tenancy agreement on its website in local vernacular language or the language of the State, within seven working days from the date of receipt of such information, in such[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 45 manner along with such documents as it may deem fit. (5) The term of authorisation of the property manager, if any, by the landlord to deal with the tenant shall be such as agreed to by the landlord and tenant in that behalf in the tenancy agreement. (6) The information provided under sub-section (1) and sub-section (2) above shall be conclusive proof of the facts relating to tenancy and matters connected therewith, and in the absence of any statement of information, the landlord and the tenant shall not be entitled to any relief under the provisions of this Act. Period of tenancy 5. (1) Every tenancy entered into after the commencement of this Act shall be valid for a period as agreed upon between the landlord and the tenant and as specified in the tenancy agreement. (2) The tenant may request the landlord for renewal or extension of the tenancy, within the period agreed to in the tenancy agreement, and if agreeable to the landlord, may enter into a new tenancy agreement with the landlord on mutually agreed terms and conditions. (3) Where a tenancy for a fixed term ends and has not been renewed or the tenant fails to vacate the premises at the end of such tenancy, then such tenant shall be liable to pay an enhanced rent to the landlord as provided in section 23. Provided that notwithstanding anything contained in this section, if the term of tenancy expires at a time when the locality where the premises let out on rent is situated is affected by any disastrous event of force majeure, then, subject to requisition by the tenant, the landlord shall allow the tenant to continue in possession of the said premises till a period of one month from the date of cessation of such disastrous event on the same terms and conditions of the tenancy agreement already entered into. Explanation.౼ For the purposes of this section, “force majeure” means a situation of war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature affecting the46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] habitation of the tenant in the premises let out on rent. Rights and 6. The terms of agreement executed between obligation of landlord and tenant, shall be binding upon their successor in the successors in the event of the death of landlord or case of death tenant, as the case may be, and in such case, successors of the deceased landlord or tenant shall have the same rights and obligations as agreed to in the tenancy agreement for the remaining period of such tenancy. Restriction on sub- 7. (1) After the commencement of this Act, no tenant letting shall, except by entering into a supplementary agreement to the existing tenancy agreement,- (a) sub-let whole or part of the premises held by him as a tenant; (b) transfer or assign his rights in the tenancy agreement or any part thereof. (2) Where the premises is sub-let upon entering into a supplementary agreement to the existing tenancy agreement as referred to in sub-section (1), the landlord and tenant shall jointly inform the Rent Authority about the sub-tenancy within a period of two months from the date of execution of such agreement in the Form specified in the First Schedule. CHAPTER III RENT Rent payable 8. The rent payable in respect of a premises shall be the rent agreed to between the landlord and the tenant in accordance with the terms of the tenancy agreement. Revision of rent 9. (1) The revision of rent between the landlord and the tenant shall be in accordance with the terms of the tenancy agreement. (2) Where, after the commencement of tenancy, the landlord has entered into an agreement in writing with the tenant prior to the commencement of the work and has incurred expenditure for carrying out improvement, addition or structural alteration in the premises occupied by the tenant, which does not include repairs necessary to be carried out under section 15, the landlord may increase the rent of the premises by an amount as agreed to between the landlord and the tenant, and such increase in rent shall become effective from one month after the completion of such work.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 47 Rent Authority to 10. In case of any dispute between the landlord and the determine the tenant regarding revision of rent, the Rent Authority revised rent in case may, on an application made by the landlord or tenant, of dispute determine the revised rent and other charges payable by the tenant and also fix the date from which such revised rent becomes payable. Security deposit 11. (1) The security deposit to be paid by the tenant in advance shall be such as may be agree upon between the landlord and the tenant in the tenancy agreement, which shall- (a) not exceed two months rent, in case of residential premises; and (b) not exceed six months rent, in case of non-residential premises. (2) The security deposit shall be refunded to the tenant on the date of taking over vacant possession of the premises from the tenant, after making due deduction of any liability of the tenant. CHAPTER IV RIGHTS AND OBLIGATIONS OF LANDLORD AND TENANT Original tenancy 12 The tenancy agreement shall be signed in duplicate by agreement to be both the landlord and the tenant, and one each of such retained by the original signed tenancy agreement shall be retained landlord and the by the landlord and the tenant. tenant Rent and other 13. (1) Every tenant shall pay rent and other charges charges payable payable withing such period as agreed to in the and receipt for tenancy agreement. payment thereof (2) Every landlord or his property manager shall, on receipt of payment towards rent and other charges payable withing the stipulated period as in the tenancy agreement from the tenant, provide forthwith against acknowledgement, a duly signed receipt for the amount received by him: Provided that where the payment of rent or other charges is made by the tenant to the landlord through the electronic mode, the bank acknowledgement thereof shall be conclusive proof of such payment. Deposit of rent 14. (1) Where the landlord refuses to accept any rent and with Rent other charges payable or refuses to give a receipt, Authority the rent and other charges shall be paid to the landlord by postal money order or any other method, in such manner as may be prescribed, consecutively for two months, and if the landlord refuses to accept the rent and other charges48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] within such period, then the tenant may deposit the same with the Rent Authority in such manner as may be prescribed. (2) Where the tenant is unable to decide to whom the rent is payable during the period of tenancy agreement, the tenant may, in such case, deposit the rent with the Rent Authority in such manner as may be prescribed. (3) Where the rent is deposited under sub-section (1) or sub-section (2), the Rent Authority shall enquire the case as to whom the rent is payable and pass orders as may deem fit on the basis of the facts of the case. (4) The withdrawal of rent and other charges payable, deposited under sub-section (1) or sub- section (2), shall not by itself operate as an admission against the landlord or any other claim made by the tenant, if the landlord withdraws it to the extent of rent agreed upon under the tenancy agreement. Repair and 15 (1) Notwithstanding any agreement in writing to the maintenance of contrary, the landlord and the tenant shall keep property the premises in as good a condition as at the commencement of the tenancy, except for normal wear and tear, and shall respectively be responsible to repair and maintain the said premises as specified in the Second Schedule or as agreed to in the tenancy agreement. (2) In case of common facilities shared among the tenants or with the landlord, the respective responsibilities of the tenant and landlord to repair and maintain those facilities shall be such as may be specified in the tenancy agreement. (3) If the tenant fails or refuses to carry out the repairs referred to in sub-section (1) or sub- section (2), above the landlord may carry out the repairs or remove the additional structure erected by tenant without consent of the landlord and deduct the amount incurred for such repairs or removal as the case may be, from the security deposit and the amount so deducted shall be paid by the tenant within a period of one month of issue of notice by the landlord in that regard: Provided that if the cost for such repairs exceed the security deposit, the tenant shall be liable to pay the excess cost including the security deposit so deducted to the landlord within a period of one month of the issue of notice by the landlord in that regard.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 49 (4) In case the landlord refuses to carry out the repairs referred to in sub-section (1) or sub- section (2), the tenant may carry out such repairs and deduct the expenditure incurred towards the same from the rent to be paid for the succeeding months: Provided that in no case the deduction from rent in any one month shall exceed fifty per cent of the agreed rent for a month. (5) Where the premises is uninhabitable without the repairs and the landlord refuses to carry out the required repairs, after being called upon by the tenant in writing to do so, the tenant may abandon the premises after giving the landlord fifteen days notice in writing. (6) Where the premises let out on rent becomes uninhabitable for the tenant due to an event of force majeure or the tenant is unable to reside due to occurrence of such event, the landlord shall not charge rent from the tenant until the said premises is restored by the landlord subject to the provisions of this section, to be inhabitable: Provided that where the rented premises becomes uninhabitable as specified in sub- section (5) or this sub-section and the landlord fails to carry out the required repairs to make it inhabitable or the said premises could not be made inhabitable, then, the security deposit and advance rent shall be refunded by the landlord to the tenant within a period of fifteen days of the expiry of the notice period, after making due deduction of liability of the tenant, if any. Explanation.—For the purposes of this section, “force majeure” means a situation of war, flood, drought, fire, cyclone, earthquake or any other calamity caused by nature affecting the habitation of the tenant in the premises let out on rent. Tenant to look 16. During the subsistence of tenancy, the tenant shall,- after premises (a) not intentionally or negligently damage the premises or permit such damage; (b) inform in writing the landlord of any damage;50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (c) take reasonable care of the premises and its contents including fitting and fixtures and keep it reasonably habitable having regard to its condition at the commencement of tenancy and the normal incidence of living. Entry into 17 (1) Every landlord or the property manager may premises enter the premises let out on rent after serving a notice, in writing or through electronic mode, to the tenant at least twenty four hours before the time of entry under the following circumstances, namely:- (a) to carry out repairs or replacement or to do or to get work done in the premises; or (b) to carry out an inspection of the premises for the purpose of determining whether the premises are in a habitable state; or (c) for any other reasonable cause for entry specified in the tenancy agreement. (2) The notice referred to in sub-section (1) shall specify the day, time and reason for entry: Provided that no person shall enter the premises before sun rise and after sun set: Provided further that nothing contained in this section shall prevent the landlord from entering into the premises let out on rent without prior notice to the tenant in case of emergent situations like war, flood, fire, cyclone, earthquake or any other natural calamity, which may affect that premises. Information as to 18 In case the landlord has engaged a property manager, property manager the landlord shall provide the following information to the tenant, namely:- (a) name of the property manager; (b) proof that such property manager is authorised by the landlord; (c) specific purposes for which the property manager has been authorised by the landlord and the period of such authorisation; and (d) if the property manager is a legal entity, the name of the entity and the person authorised in this behalf by that legal entity who may be contacted in relation to the tenancy agreement.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 51 Duties of property 19 (1) The duties of the property manager shall manager and include the following, namely:- consequences of violation of duty (a) to collect rent against receipt; (b) to do essential repairs on behalf of the landlord; (c) to inspect the premises from time to time; (d) to give notices to tenant for- (i) proper maintenance of the premises; (ii) delay in payment of rent; (iii) revision of rent; (iv) vacating of premises; (v) renewal of tenancy; (e) help in resolution of disputes among tenants and between landlord and tenant; (f) any other matters relating to tenancy to be acted upon only on the instructions of the landlord. (2) Where the property manager acts, in contravention of the provisions of sub-section (1) or against the instructions of the landlord, the Rent Authority may, on an application made to it by the landlord or tenant in that behalf, remove the property manager or impose such costs on the property manager so as to compensate any loss incurred by the landlord or tenant due to such contravention. Withholding 20 (1) No landlord or property manager shall either by essential supply himself or through any other person, withhold and service any essential supply or services in the premises occupied by the tenant. (2) In case of contravention of provisions of sub- section (1) and on application made by the tenant in this behalf, the Rent Authority after examining the matter, may pass an interim order directing the restoration of supply of essential services immediately on service of such order upon the landlord or property manager, as the case may be, pending the inquiry referred to in sub-section (3). (3) The Rent Authority shall conduct an enquiry in respect of the application made by the tenant52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] under sub-section (2), and complete the inquiry within one month of filing such application. (4) The Rent Authority may, after giving a reasonable opportunity of being heard, award a compensation not exceeding two months rent to be paid by the person responsible for withholding the essential supply, so as to compensate the loss incurred. (5) The Rent Authority may levy a penalty of a sum not exceeding twice the monthly rent to the tenant, if it finds that the application was frivolous or vexatious. Explanation.— For the purposes of this section, essential services includes supply of water, electricity, piped cooking gas supply, lights in passages, lifts and on staircase, conservancy, parking, communication links, sanitary services and security fixtures and features. CHAPTER V EVICTION AND RECOVERY OF POSSESSION OF PREMISES BY LANDLORD Eviction and 21 (1) A tenant shall not be evicted during the recovery of continuance of tenancy agreement unless possession of otherwise agreed to in writing by the landlord premises by and tenant, except in accordance with the landlord provisions of sub-section (2) or in accordance with the provisions of section 22. (2) The Rent Court may, on an application made to it by the landlord in such manner as may be prescribed, make an order for eviction and recovery of possession of the premises on one or more of the following grounds namely: - (a) that the tenant does not agree to pay the rent payable under section 8; (b) that the tenant has not paid the arrears of rent and other charges payable in full as specified in sub-section (1) of section 13 for two consecutive months, including interest for delayed payment as may be specified in the tenant agreement within a period of one month from the date of service of notice of demand for payment of such arrears of rent and other charges payable to the landlord in the manner provided in sub-section (4) of[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 53 section 106 of the Transfer of Property Act, Central 1882; Act No. IV of 1882 (c) that the tenant has, after the commencement of this Act, parted with the possession of whole or any part of the premises without obtaining the written consent of the landlord; (d) that the tenant has continued to misuse the premises even after receipt of notice from the landlord to desist from such misuse; Explanation. - For the purposes of this clause, “misuses of premises” means encroachment of additional space by the tenant or use of premises which causes public nuisance or causes damages to the property or is detrimental to the interest of the landlord or for immoral or illegal purposes. (e) Where it is necessary for the landlord to carry out any repair or construction or rebuilding or addition or alteration or demolition in respect of the premises or any part thereof, which is not possible to be carried out without the premises being vacated: Provided that after such repair, construction, rebuilding, addition or alteration, the tenant may be allowed to reoccupy the premises only when it has been mutually agreed to between the landlord and the tenant and a new tenancy agreement has been submitted with the Rent Authority: Provided further that the tenant shall not be allowed to reoccupy the premises- (i) in the absence of submission of such mutual tenancy agreement with the Rent Authority; and (ii) in cases where the tenant has been evicted under the orders of a Rent Court; (f) that the premises or any part thereof is required by the landlord for carrying out any repairs, construction, rebuilding, additions, alteration or demolition, for change of its use as a consequence of change of land use by the competent authority; Explanation.- For the purposes of this clause, the expression “competent authority” means the Municipal Corporation or the Municipality54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] or the Development Authority or any other authority, as the case may be, which provides permission on matters relating to repair or redevelopment or demolition of building or permission for change in land use. (g) that the landlord has given written notice to vacate the premises let out on rent and in consequence of that notice the landlord has contracted to sell the said premises or has taken any other step, as a result of which his interests would seriously suffer if he is not put in possession of that premises; (h) that the tenant has carried out any structural change or erected any permanent structure in the premises let out on rent without the written consent of the landlord. (3) No order for eviction of the tenant on account of failure to pay the rent specified in clause (b) of sub-section (2) shall be made, if the tenant makes payment to the landlord or deposits with the Rent Court the arrears of rent and other charges payable, if any, including interest within one month from the date of service of the said demand notice upon him. (4) Where the tenant fails to pay rent consecutively for two months subsequent to the grant of the relief specified in sub-section (3) in any one year, then the tenant shall not be entitled to such relief again. (5) In any proceedings for eviction under clause (e) of sub-section (2), the Rent Court may allow eviction from only a part of the premises, if the landlord agrees for the same. Eviction and 22 (1) Notwithstanding anything contained in this Act or recovery of any other law for the time being in force, in case possession of of death of the landlord, where there is a bonafide premises in case requirement of the premises let out on rent by the of death of land legal heirs of the landlord during the period of lord tenancy, such legal heirs may file an application in this behalf for eviction and recovery of possession of the said premises before the Rent Court in such form and manner, as may be prescribed. (2) The Rent Court may, on an application made to it under sub-section (1), if it is satisfied that the legal heirs of the deceased landlord are in bonafide requirement of the premises let out on rent, pass necessary orders against the tenant for handing over vacant possession of the said premises to the legal heirs of the deceased landlord.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 55 Enhancement of 23 Where the tenant fails to vacate the premises let out rent in case of on rent in accordance with the tenancy agreement on refusal by tenant the expiration of the period of tenancy or termination to vacate of tenancy by an order or notice under the provisions of this Act, such tenant shall be liable to pay the landlord- (a) Twice the monthly rent for the first two months; and (b) Four times the monthly rent thereafter till the tenant continues to occupy the said premises. Refund of advance 24 (1) Where a landlord exercises the right of recovery rent by landlord of possession under sub-section (2) of section 21 or under section 22, and he had received any rent or any other payment in advance from the tenant, he shall before recovery of possession, refund to the tenant such amount after deducting the rent and other charges due to him. (2) If the landlord fails to make any refund, he shall be liable to pay simple interest to the tenant at such rate as may be prescribed from time to time on the amount which he has omitted or failed to refund. Payment of rent 25 In any proceedings for recovery of possession on any during eviction ground other than that referred to in clause (a) or proceedings clause (b) of sub-section (2) of section 21, where the tenant contests the claim for eviction, the landlord may at any stage of the proceedings apply to the Rent Court to direct the tenant to pay him the rent payable, as under section 8, and the Rent Court may order the tenant to make such payment and all other charges due from the tenant along with penal charges, if any, due to delay in payment, in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 14. Permission to 26 (1) Tenant shall not carry out any structural change build additional or erect any permanent structure in the premises structure let out on rent without the written consent of the landlord. (2) Where the landlord proposes to make any improvement in or construct any additional structure on any premises which has been let out to a tenant and the tenant refuses to allow the landlord to make such improvement or construct such additional structure, the landlord may make an application in this behalf to the Rent Court. (3) On an application made by the landlord under sub-section (2), if the Rent Court is satisfied that the landlord is ready and willing to commerce the work which is necessary, the Rent Court may permit the landlord to do such work and may make such other order as it may deem fit: Provided that such improvement or additional structure shall not decrease or diminish or deteriorate the accommodation or housing56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] services in the premises which may cause undue hardship to the tenant: Provided further that it shall be the responsibility of the tenant to remove any such additional structure built by tenant without consent of landlord. Special provision 27 (1) Notwithstanding anything contained in section regarding vacant 21 or section 22, where any premises let out for land rent comprises vacant land, upon which it is permissible under the municipal bye-laws for the time being in force to erect any building whether for residence or for any other purpose, and the landlord who intends to erect such building is unable to obtain possession of the same from the tenant on the basis of the tenancy agreement, the landlord or, in case of death of the landlord, his legal heirs, may file an application in this behalf, in such form and manner as may be prescribed, before the Rent Court. (2) The Rent Court may, on receipt of the application referred to in sub-section (1), if it is satisfied that the landlord is or, as the case may be, his legal heirs are ready and willing to commence the work and that the severance of the vacant land from the rest of the premises shall not cause undue hardship to the tenant,- (a) direct such severance after such enquiry as it may deem fit; (b) place the landlord in possession of the vacant land; (c) determine the rent payable by the tenant in respect of the rest of the premises; and (d) make such other orders as it may deem fit in the circumstances of the case. Vacant possession 28 Notwithstanding anything contained in any other law to landlord for the time being in force, where the interest of a landlord or in case of death of the landlord or his legal heirs in any premises is determined for any reason whatsoever and any order is made by the Rent Court under this Act for the recovery of possession of such premises, such order shall, subject to the provisions of sub-section (3) of section 21, be binding on all occupants who may be in occupation of the premises and vacant possession thereof shall be given by all such occupants to the landlord or to the legal heirs of the landlord. Provisions 29 Notwithstanding anything contained in this Act or any regarding notice other law for the time being in force, a tenant may[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 57 of giving up give up possession of the premises on giving such possession by written notice as is required under the tenancy tenant agreement and in the absence of any stipulation relating to such notice, the tenant shall give notice to the landlord of at least one month before giving up possession of the premises. CHAPTER VI RENT AUTHORITIES, THEIR POWER AND APPEALS Rent Authority 30 The Deputy Commissioner of a District shall, with the previous approval of the State Government, appoint an officer, not below the rank of Circle Officer to be the Rent Authority within his jurisdiction. Power and 31 The Rent Authority shall have all the powers as are procedure of Rent vested in a Rent Court under this Act in respect of any Authority proceedings initiated under sections 4, 9, 10, 14, 15, 19 or section 20 and the procedure as laid down in sections 35 and 36 shall apply in such proceedings. Appeals 32 (1) Any person aggrieved by the order of the Rent Authority may prefer an appeal to the Rent Court having territorial jurisdiction. (2) The appeal under sub-section (1) shall be preferred within a period of thrity days from the date of the order of the Rent Authority. CHAPTER VII RENT COURTS AND RENT TRIBUNALS Rent Court 33 The Deputy Commissioner of a District shall, with the previous approval of the State Government, appoint Additional Deputy Commissioner or an officer of equivalent rank, to be the Rent Court for the purposes of this Act, within his jurisdiction. Rent Tribunal 34 The State Government may, in consultation with the High Court, may by notification, appoint District Judge or Additional District Judge as Rent Tribunal in each district. Procedure to be 35 (1) Save as provided in this section, nothing Central followed in Rent contained in the Code of Civil Procedure, 1908 Act No. 5 Court and Rent shall apply to the Rent Courts and Rent Tribunals, of 1908 Tribunal which shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate their own procedure in the following manner, namely: - (a) the landlord or the tenant may file an application or appeal before the Rent Court or, the Rent Tribunal as the case may be accompanied by affidavit and documents, if any; (b) the Rent Court or the Rent Tribunal, as the case may be, shall then issue notice to the opposite party, accompanied by copies of58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] application or appeal, affidavit and documents; (c) the opposite party shall file a reply accompanied by affidavit and documents, if any, after serving a copy of the same to the applicant; (d) the applicant may file a rejoinder, if any after serving the copy to the opposite party; (e) the Rent Court or the Rent Tribunal, as the case may be, shall fix a date of hearing and may hold such summary inquiry as it deems necessary. (2) The Rent Court or the Rent Tribunal as the case may be, shall endeavour to dispose the case as expeditiously as possible, not exceeding a period of sixty days from the date of receipt of the application or appeal: Provided that where any such application or appeal as the case may be, could not be disposed of within the said period of sixty days, the Rent Court or the Rent Tribunal shall record its reasons in writing for not disposing of the application or appeal within that period. (3) In every application or appeal, before the Rent Court or the Rent Tribunal, the evidence of a witness shall be given by affidavit: Provided that the Rent Court or the Rent Tribunal as the case may be, may, where it appears to it that it is necessary in the interest of justice to call a witness for examination or cross-examination, order attendance of such witness to be present for examination or cross-examination. (4) The provisions of the Code of Civil Procedure, 1908, regarding service of summons shall be applicable mutatis mutandis for service of notice by the Rent Court or Rent Tribunal. (5) Every application or appeal shall be in such form as may be prescribed. Central Act No. 5 (6) The Rent Authority or Rent Court or the Rent of 1908 Tribunal as the case may be, shall not allow more than three adjournments at the request of a party throughout the proceedings and in case of reasonable and sufficient cause to do so, it shall[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 59 record the reasons for the same in writing and order the party requesting adjournment to pay a reasonable cost. (7) Every application under clauses (a), (b), (e), (f) and (g) of sub-section (2) of section 21 or under section 22 shall be decided within ninety days from the date of filing of such application in the Rent Court. (8) The Rent Court shall decide every application filed under clause (c) and (d) of sub-section (2) of section 21 within thirty days from the date of filing of such application. Powers of Rent 36 (1) The Rent Court and the Rent Tribunal shall, for Court and Rent discharging of their functions under this Act, have Tribunal the same powers as are vested in a civil court Central under the Code of Civil Procedure, 1908 for the Act No. 5 purposes of,- of 1908 (a) Summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath; (b) Requiring the discovery and production of documents; (c) Issuing commissions for examination of the witnesses or documents; (d) Issuing commission for local investigation; (e) Receiving evidence on affidavits; (f) Dismissing an application or appeal for default or deciding it ex-parte; (g) Setting aside any order of dismissal of any application or appeal for default or any other order passed by it ex-parte; (h) Execution of its orders and decisions under this Act without reference to any civil court; (i) Reviewing its orders and decisions; (j) Revision of orders and decisions of Rent Authority and Rent Court and; (k) Any other matter, which may be prescribed. (2) Any proceedings before the Rent Court or Rent Tribunal shall be deemed to be a judicial proceeding within the meaning of section 193 and 228, and for the purpose of section 196, of the Indian Penal Code; and the Rent Court and60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] the Rent Tribunal shall be deemed to be a civil court for the purposes of section 195 and Central Chapter XXVI of the Code of Criminal Act No. 45 Procedure, 1973. of 1860 (3) For the purposes of holding any inquiry or Central discharging any duty under this Act, the Rent Act No. 2 Court may,- of 1979 (a) after giving not less than twenty-four hours notice in writing, enter and inspect or authorise any officer, subordinate to it, to enter and inspect, any premises at any time between sunrise and sunset; (b) by written order, require any person to produce for its inspection such books or documents relevant to the inquiry, at such time and at such place as may be specified in the order. (4) The Rent Court may, if it thinks fit, appoint one or more persons having special knowledge of the matter under consideration as an assessor or valuer to advise it in the proceeding before it. (5) Any clerical or arithmetical mistake in any order passed by the Rent Court or any other error arising out of any accidental omission may, at any time, be corrected by the Rent Court on an application received by it in this behalf from any of the parties or otherwise. (6) The Rent Court may exercise the powers of Judicial Magistrate of the first class for the recovery of the fine under the provision of the Code of Criminal Procedure, 1973 and the Rent Court shall be deemed to be a Magistrate under the said Code for the purposes of such recovery. (7) An order made by a Rent Court or an order passed in appeal or revision, or review under this Chapter shall be executable by the Rent Court as Central a decree of a civil court and for this purpose, the Act No. 2 Rent Court shall have the powers of a civil court. of 1974 (8) The Rent Court may set aside any order passed ex-parte if the aggrieved party files an application and satisfies it that notice was not duly served or that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the case was taken up for hearing. (9) Save as otherwise expressly provided in this Act, every order made by the Rent Court shall, subject to decision in appeal, be final and shall[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 61 not be called in question in any original suit, application or execution proceedings. Appeal to Rent 37 (1) Any person aggrieved by an order passed by the Tribunal Rent Court, may prefer an appeal along with a certified copy of such order to the Rent Tribunal within the jurisdiction/local limits of which the premise is situated, within a period of thirty days from the date of order. (2) The Rent Tribunal, upon filing an appeal under sub-section (1) shall serve notice, along with a copy of appeal to the respondent and fix a hearing not later than thirty days from the date of service of notice of appeal on the respondent and the appeal shall be disposed of within a period of sixty days from such date of service. (3) Where the Rent Tribunal considers it necessary in the interest of arriving at a just and proper decision, it may allow documents at any stage of the proceedings in appeal: Provided that no such document shall be allowed more than once during the hearing. (4) The Rent Tribunal may, in its discretion, pass such interlocutory order during the pendency of the appeal, as it may deem fit. (5) While deciding the appeal, the Rent Tribunal may, after recording reasons thereof, confirm, set aside or modify the order passed by a Rent Court. Execution of order 38 (1) The Rent Court shall, on an application filed by any party, execute an order of a Rent Court or a Rent Tribunal or any other order made under this Act, in such manner as may be prescribed, by- (a) Delivering possession of the premises to the person in whose favour the decision has been made; or (b) Attaching one or more bank accounts of the opposite party for the purpose of recovering the amount specified in such order; or (c) Appointing any advocate or any other competent person including officers of the Rent Court or local administration or local body for the execution of such order. (2) The Rent Court may take the help from the Local Government or local body or the local police for the execution of the final orders:62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Provided that no applicant shall obtain police help unless he pays such costs as may be decided by the Rent Court. (3) The Rent Court shall conduct the execution proceedings, in relation to its order or an order of a Rent Tribunal or any other order passed under this Act, in a summary manner and dispose of the application for execution made under this section within a period of thirty days from the date of service of notice on opposite party. CHAPTER VIII MISCELLANEOUS Power of State 39 The State Government may, in consultation with Government to the Rent Authority, Rent Court and Rent Tribunal, appoint Officers determine the nature and categories of officers and and other other employees of Rent Authority, Rent Court and employees of Rent Rent Tribunal as is consider necessary and appoint Authority, Rent such officers and employees for the efficient Court and Rent Tribunal discharge of their functions under this Act. Jurisdiction of 40 (1) Save as otherwise provided in this Act no civil Civil Courts court shall entertain any suit or proceeding in so barred in respect far as it relates to the provision of this Act. of certain matters (2) The jurisdiction of the Rent Court shall be limited to tenancy agreement submitted to it as specified in the First Schedule and shall not extend to the question of title or ownership of premises referred in the tenancy agreement. Court fee 41 (1) The provisions of the Court Fees Act, 1870 shall Central apply in respect of applications or appeals to be Act No. 7 presented before the Rent Authority or Rent Court of 1870 or Rent Tribunal, as the case may be. (2) For the purposes of computation of court fees, the application for recovery of possession made to the Rent Court and the memorandum of appeals presented before the Rent Tribunal, shall be deemed to be a suit between the landlord and the tenant. (3) The court fees for the application filed before the Rent Authority shall be same as that of an interlocutory application presented in a civil court. Members etc. to 42 Every member of Rent Authority, Rent Court and be public servant Rent Tribunal appointed under this Act shall be Central deemed to be a public servant within the meaning of Act No. 45 section 21 of the Indian Penal Code, 1860. of 1860[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 63 Protection of 43 No suit, prosecution or other legal proceeding shall action taken in lie against any person, Rent Authority, Rent Court or good faith Rent Tribunal in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act. Power to make 44 (1) The State Government may, subject to the rules condition of previous publication, make rules for carrying out the provision of this Act. (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:- (a) the form and manner of digital platform to be put in place by the Rent Authority in the local vernacular language or the language of the State for enabling submissions of documents under sub-section (3) of section 4; (b) the manner of payment of rent and other charges to the landlord by the tenant by postal money order or any other method and the manner of deposit of rent and other charges with the Rent Authority on refusal by landlord to accept the same under sub-section (1) and the manner of deposit of rent with the Rent Authority under sub-section (2), of section 14; (c) manner of making an application for the recovery of possession of the premises under sub-section (2) of section 21; (d) form and manner of making an application for the recovery of possession of the premises under sub-section (1) of section 22; (e) rate of interest payable to the tenant where the landlord fails to make refund under sub-section (2) of section 24; (f) the form and manner of filing application by the landlord before the Rent Court for obtaining possession of the premises let out on rent for erecting building under sub-section (1) of section 27; (g) the form of fling application before Rent Court and appeal before the Rent Tribunal under sub- section (5) of section 35;64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (h) any other matter to be provided under clause (k) of sub-section (1) of section 36; (i) the manner of execution of an order of Rent Court or a Rent Tribunal or any other order made under this Act under sub-section(1) of section 38; (j) any other matter which is required to be, or may be, prescribed under the provisions of this Act. Laying of rules 45 Every rule made by the State Government under this Act shall be laid as soon as may be, after it is made, before the State Legislature where it consist of two Houses, or where such Legislature consist of one House, before that House. Power to remove 46 (1) If any difficulty arises in giving effect to the difficulty provision of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty: Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act. (2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature. Repeal and saving 47 (1) The Assam Urban Areas Rent Control Act, 1972 Assam Act which is in force immediately before the No. XVII commencement of this Act, is hereby repealed. of 1972 (2) Notwithstanding such repeal, all cases and other Assam Act proceedings under the said Assam Urban Areas No. XVII Rent Control Act, 1972 pending, at the of 1972 commencement of this Act, shall be continued and disposed of in accordance with the Assam Act provisions of the Assam Urban Areas Rent No. XVII Control Act, 1972 as if that Act had continued to of 1972 be in force and this Act had not been enacted.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 65 THE FIRST SCHEDULE [See section 4(1) and 7(2)] FORM FOR INFORMATION OF TENANCY To, The Rent Authority _____________________ __________________ (Address) 1. Name and address of the landlord :____________________________ 2. Name and address of the Property Manager (if any) :____________________________ 3. Name(s) and address of the tenant, including email and :____________________________ contact details, 4. Description of previous tenancy, if any :____________________________ 5. Description of premises let to the tenant Including :____________________________ appurtenant land, if any 6. Date from which possession is given to the tenant :____________________________ 7. Rent payable as in section 8 :____________________________ 8. Furniture and other equipment provided to the tenant :____________________________ 9. Other charges payable a) Electricity :____________________________ b) Water :____________________________ c) Extra furnishing, fitting and fixtures :____________________________ d) Other services :____________________________ 10. Attach rent or lease or tenancy agreement :____________________________ 11. Duration of tenancy (Period for which let) :____________________________ 12. Permanent Account Number (PAN) of landlord: :____________________________ 13. Aadhaar number of landlord: :____________________________ 14. Mobile Number and E-mail id of landlord (if available) :____________________________ 15. Permanent Account Number (PAN) of tenant :____________________________ 16. Aadhaar number of tenant :____________________________ 17. Mobile Number and E-mail id of tenant :____________________________ 18. Permanent Account Number (PAN) of Property :____________________________ Manager (if any) 19. Aadhaar number of Property Manager (if any) :____________________________ 20. Mobile Number and E-mail id of Property Manager (if :____________________________ any) Name and signature of landlord Name and signature of tenant Photograph Photograph of of Landlord Tenant Enclosed: 1. Tenancy Agreement. 2. Self-attested copies of PAN and Aadhaar of landlord. 3. Self-attested copies of PAN and Aadhaar of tenant.66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] THE SECOND SCHEDULE [See section 15 (1)] DIVISION OF MAINTENANCE RESPONSIBILITY BETWEEN THE LANDLORD AND THE TENANTS Unless otherwise agreed in the tenancy agreement, the landlord shall be responsible for repairs relating to the matter falling under Part A and the tenant shall be responsible for matters falling under Part B. Part A: Responsibilities of the Landlord 1. Structural repairs except those necessitated by the damage caused by the tenant. 2. Whitewashing of walls and painting of doors and windows. 3. Changing and plumbing pipes when necessary. 4. Internal and external wiring and related maintenance when necessary. Part B: Periodic repairs to be got done by the tenant 1. Changing of tap washers and taps. 2. Drain cleaning. 3. Water closet repairs. 4. Wash Basin repairs 5. Bath tub repairs 6. Geyser repairs. 7. Circuit breaker repairs 8. Switches and socket repairs. 9. Repairs and replacement of electrical equipment except major internal and external wiring changes. 10. Kitchen fixtures repairs. 11. Replacement of knobs and locks of doors, cupboard, windows etc. 12. Replacement of fly-nets. 13. Replacement of glass panels in windows, doors etc. 14. Maintenance of gardens and open spaces let out to or used by the tenant. GEETANJALI DAS SAIKIA, Secretary to the Government of Assam, Legislative Department, Dispur, Guwahati-6. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.