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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112025-267685
CG-DxLx-xEG-I1D4H1x1x2x0 25-267685
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 5019] नई दिल्ली, िक्रु वार, नवम्ब र 14, 2025/कार्तकठ 23, 1947
No. 5019] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 14, 2025/KARTIKA 23, 1947
गृह मत्रं ालय
अजधसचू ना
नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2025
का.आ. 5188(अ).—केंद्रीय सरकार, पंिाब पुनगर्ठन अजधजनयम 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रित्त िजियों
का प्रयोग करते हुए, इस अजधसूचना की तारीख को पंिाब राज्य में यथा प्रवृत्त, र्ेका श्रम (जवजनयमन और उत्सािन) (पंिाब संिोधन)
अजधजनयम, 2020 (2020 का पंिाब अजधजनयम संखयांक 13) (जिसे इसमें इसके पश्चात उि अजधजनयम कहा गया ह)ै का
जनम्नजलजखत उपांतरणों के अधीन रहते हुए, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में जवस्ट्तार करती है, अथाठत -:
2. उि अजधजनयम में,-
(i) धारा 2 में, " पंिाब राज्य " िब्िों के स्ट्थान पर "चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र " िब्ि रखे िायेंगेl
(ii) धारा 3 का लोप दकया िाएगा l
[फा. सं. यू-11036/6/2025-यूटीएल]
प्रवीण कुमार राय, संयुक् त सजचव
7616 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
उपाबंध
भाग 1
पिं ाब सरकार
जवजध और जवधायी काय ठजवभाग, पिं ाब
अजधसचू ना
तारीख 1 अक् तूबर, 2020
स.ं16-जवधा./2020.—पंिाब राज्य के जवधान-मंडल के जनम्नजलजखत अजधजनयम, जिसे पंिाब के राज्यपाल की अनुमजत 22 जसतंबर,
2020 को प्राप्त हुई, को साधारण सूचना के जलए प्रकाजित दकया िाता ह:ै-
र्ेका श्रम (जवजनयमन और उत्सािन) (पिं ाब सिं ोधन) अजधजनयम, 2020
(2020 का पिं ाब अजधजनयम सखं याकं 13)
अजधजनयम
र्ेका श्रम (जवजनयमन और उत्सािन) अजधजनयम, 1970 को पंिाब राज्य में लाग ू करने हते ु और
संिोधन करने के जलए है।
भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ठ में पंिाब राज्य के जवधानमंडल द्वारा जनम्नजलजखत रूप में यह
अजधजनयजमत हो :-
1. (1) इस अजधजनयम का संजक्षप्त नाम र्ेका श्रम (जवजनयमन और उत्सािन) (पंिाब संिोधन) संजक्षप्त नाम और प्रारंभ I
अजधजनयम, 2020 है।
(2) यह रािपत्र में इसके प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त और प्रभावी होगा।
2. र्ेका श्रम (जवजनयमन और उत्सािन) अजधजनयम, 1970, िो पंिाब राज्य में इसके लाग ू होने के 1970 का केन्द्द्रीय
अजधजनयम 37 की धारा
संबंध में ह,ै की धारा 1 की उपधारा (4) के खंड (क), खंड (ख) और तत्िीन परंतुक में “बीस” िब्ि के स्ट्थान
1 का संिोधन।
पर “पचास” िब्ि रखा िाएगा।
3. (1) र्ेका श्रम (जवजनयमन और उत्सािन) (पंिाब संिोधन) अध्यािेि, 2020, िो पंिाब सरकार
जनरसन और व्यावृजत्त
के रािपत्र (असाधारण) तारीख 11 अगस्ट्त, 2020 द्वारा प्रकाजित दकया गया था, को जनरजसत दकया
िाता ह।ै
(2) ऐसे जनरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में जनर्िठष्ट अध्यािेि द्वारा यथासंिोजधत मूल अजधजनयम के
अधीन दकया गया कोई कृत्य या कारठवाई, इस अजधजनयम द्वारा यथासंिोजधत मूल अजधजनयम के अधीन
की गई समझी िाएगी।
एस. के. अग्रवाल,
सजचव, पंिाब सरकार,
जवजध और जवधायी कायठ जवभाग।
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
NOTIFICATION
New Delhi, the 14th November, 2025
S.O. 5188(E).— In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966
(31 of 1966), the Central Government hereby extends the Contract Labour (Regulation And Abolition) (Punjab
Amendment) Act, 2020 (Punjab Act 13 of 2020) (hereinafter referred to as the said Act), as in force in the State of
Punjab to the Union territory of Chandigarh, on the date of publication of this notification, subject to the following[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
modifications, namely:-
2. In the said Act, ౼
(i) in section 2, for the words “State of Punjab”, the words “Union territory of Chandigarh” shall be
substituted;
(ii) section 3 shall be omitted.
[F. No. U-11036/6/2025-UTL]
PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.
ANNEXURE
PART I
GOVERNMENT OF PUNJAB
DEPARTMENT OF LEGAL AND LEGISLATIVE AFFAIRS, PUNJAB
NOTIFICATION
The 1st October, 2020
No.16-Leg./2020.- The following Act of the Legislature of the
State of Punjab received the assent of the Governor of Punjab on the
22nd day of September, 2020, is hereby published for general
information:-
THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION)
(PUNJAB AMENDMENT) ACT, 2020
(Punjab Act No. 13 of 2020)
AN
ACT
further to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, in its
application to the State of Punjab.
Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Seventy- first Year of the
Republic of India as follows:-
1. (1) This Act may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) Short title and
(Punjab Amendment) Act, 2020. commencement.
(2) It shall come into force on and with effect from the date of its publication in
the Official Gazette.
2. In the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970, in its application to the Amendment of
State of Punjab, in section 1, in sub-section (4), in clauses (a), (b) and the proviso section 1 of Central
thereunder, for the word "twenty", the word "fifty" shall be substituted. Act 37 of 1970.
3. (1) The Contract Labour (Regulation and Abolition) (Punjab Amendment) Repeal and saving.
Ordinance, 2020, published in the Punjab Government Gazette (Extraordinary)
dated the 11th August, 2020, is hereby repealed.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the
principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1),
shall be deemed to have been done or taken under the Principal Act, as amended
by this Act.
S. K. AGGARWAL,
Secretary to Government of Punjab
Department of Legal and Legislative Affairs.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
अजधसचू ना
नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2025
का.आ. 5189(अ).—केंद्रीय सरकार, पंिाब पुनगर्ठन अजधजनयम 1966 (1966 का 31) व की धारा 87 द्वारा प्रित्त िाजियों का
प्रयोग करते हुए, अजधसूचना की तारीख को पंिाब राज्य में यथा प्रवृत्त, औधोजगक जववाि (पंिाब संिोधन)अजधजनयम, 2020 (2020 का
पंिाब अजधजनयम संखयाक 14 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उि अजधजनयम कहा गया है।) का जनम्नजलजखत उपांतरणों के अधीन रहते हुए,
चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में जवस्ट्तार करती ह,ै अथाठतः-
2. उि अजधजनयम में,-
(i) धारा 2 का लोप दकया िाएगा ¬;
(ii) धारा 3 में, “मूल अजधजनयम” िब्िों के पश्चात् “चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में लाग”ू िब्ि अंतःस्ट्थाजपत दकए िाएंग े;
(iii) धारा 4 का लोप दकया िाएगा;
(iv) धारा 5 का लोप दकया िाएगा;
(v) धारा 6 का लोप दकया िाएगा;
(vi) धारा 7 का लोप दकया िाएगा।
[फा. सं. यू-11036/6/2025-यूटीएल]
प्रवीण कुमार राय,संयुि सजचव
उपाबंध
भाग-1
पंिाब सरकार
जवजध और जवधायी कायठ जवभागपंिाब ,
अजधसचू ना
तारीख 1 अक् तूबर, 2020
स.ं 17-जवधा./2020.— पंिाब राज्य के जवधान मंडल के जनम्नजलजखत अजधजनयम, जिसे पंिाब के राज्यपाल की अनुमजत 23 जसतंबर,
2020 को प्राप्त हुई, को साधारण सूचना के जलए प्रकाजित दकया िाता हःै-
औधोजगक जववाि (पंिाब सिं ोधन) अजधजनयम, 2020
(2020 का पंिाब अजधजनयम संखयांक 14)
अजधजनयम
िो औधोजगक जववाि अजधजनयम ,1947 को पंिाब राज्य में लागू करने हते ु और संिोधन करने के जलए ह।ै भारत गणराज्य
के इकहत्तरवें वर्ठ में पंिाब जवधान मंडल द्वारा जनम्नजलजखत रूप में यह अजधजनयजमत होः-
1. (1) इस अजधजनयम का संजक्षप्त नाम औधोजगक जववाि (पंिाब संिोधन) अजधजनयम, 2020 ह।ै संजक्षप्त नाम और
प्रांरभ
(2) यह रािपत्र में इसके प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त और प्रभावी होगा।
2. औधोजगक जववाि अजधजनयम, 1947 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अजधजनयम कहा गया ह)ै के पंिाब राज्य में 1947 का केंद्रीय
अजधजनयम 14 की धारा
इसके लाग ूहोने के संबंध में धारा 2क में, उपधारा (3) के पश्चात् जनम्नजलजखत उपधारा (4) िोडी िाएगी, अथाठत् – 2क का संिोधन
“(4) उपधारा 1, उपधारा (2) और उपधारा (3) में दकसी बात के होते हुए भी, उस कमठकार और उसके जनयोिक के
बीच ऐसे उन्द्मोचन, पिच्युजत छंटनी या पयठवसान से संसि या उद्भूत कोई जववाि या मतभेि औधोजगक जववाि
समझा िाएगा, यदि ऐसा जववाि ऐसे उन्द्मोचन, पिच्युजत, छंटनी या पयठवसान की तारीख से तीन वर्ठ की अवजध के[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
भीतर सुलह कायठवाही में नहीं उर्ाया िाता हःै
परंतु कोई प्राधिकारी, जो राज्य द्वारा ववनिर्दिष्ट ककया जाए, तीि वर् ि की उक्त अवधि के ववस्तार
के लिए ववचार कर सकेगा, जब आवेदक कर्कि ार प्राधिकारी का यह सर्ािाि कर देता है कक उसके
पास तीि वर् ि की अवधि की अवधि के भीतर वववाद ि उठािे का प्रयािप्त कारण था।”
“25ट अध्याय 3. मूल अजधजनयम में धारा 25ट के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत धारा रखी िाएगीः-
5ख का लागू
होना।
(1) इस अध्याय के उपबंध ऐसे औधोजगक स्ट्थापन को, (िो मौसमी प्रकार का नहीं ह ै या ऐसा स्ट्थापन नहीं ह,ै जिसमें काम
केवल आन्द्तराजयक रूप से होता है) लाग ू होंग े जिसमें पूवठवती बारह मास में प्रजत कायठ-दिवस को औसतन कम से कम
तीन सौ कमठकार जनयोजित थे।
(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रजतकूल प्रभाव डाले जबना, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो िाता ह ै दक औधोजगक
िांजत बनाए रखने या कमठकारों के उत्पीडन के जनवारण के जलए, ऐसी अपेक्षा ह,ै तो वह रािपत्र में अजधसूचना द्वारा इस
अध्याय के उपबंधों को दकसी औधोजगक स्ट्थापन पर लाग ूकर सकेगी (िो मौसमी प्रकार का नहीं ह ैया ऐसा स्ट्थापन नहीं
ह,ै जिसमें काम केवल आन्द्तराजयक रुप से होता ह)ै जिसमें पूवठगामी बारह मास के जलए प्रजत कायठ-दिवस औसतन कम स े
कम तीन सौ कमठकार, ककंतु एक सौ से अन्द्यून कमठकार, िो अजधसूचना में जवजनर्िठष्ट दकया िाए, जनयोजित थे।
(3) यदि यह प्रश्न उर्े दक कोई औधोजगक स्ट्थापन मौसमी प्रकार का ह ै या नहीं अथवा उसमें काम केवल आन्द्तररक रूप से
होता ह ैया नहीं तो उस पर समुजचत सरकार का जवजनश्चय अजन्द्तम होगा।
4. मूल अजधजनयम की धारा 25ढ में –
1947 का केंद्रीय
अजधजनयम 14 की (i) उपधारा (1) के खंड (क) में “या ऐसी सूचना के बिले में कमठकार को सूचना की कालावजध के जलए मििरू ी का
धारा 25ढ का
संिोधन संिाय कर दिया गया हो” जचन्द्हों और िब्िों का लोप दकया िाएगा; और
(ii) उपधारा (9) में “छह मास” िब्िों के पश्चात् जनम्नजलजखत िब्ि िोडे िायेंगे अथाठत,
“और उसके तीन मास के औसत वेतन के बराबर रकम ”I
1947 का केंद्रीय
5. मूल अजधजनयम की धारा 25-ण में उपधारा (8) में, “छह मास” िब्िों के पश्चात् जनम्नजलजखत िब्ि िोडे िायेंगे अथाठत,
अजधजनयम 14 की
धारा 25ण का संिोधन “और उसके तीन मास के औसत वेतन के बराबर रकम”I
6. मूल अजधजनयम की पांचवी अनुसूची के भाग ।। में, पैरा 5 के पश्चात् जनम्नजलजखत स्ट्पष्टीकरण िोडा िाएगा,
1947का केंद्रीय
अथाठत्:- अजधजनयम 14
की पांचवी
अनुसूची का
संिोधन
“स्ट्पष्टीकरण- इस पैरा के प्रयोिन के जलए, “धीमी गजत” से दकसी उधोग में जनयोजित दकसी भी संखया में व्यजियों
द्वारा, संयोिन म ें सामान्द्य समझ के साथ कायठ करते हुए, उत्पािन या कायठ की प्रदक्रया को िानबूझकर धीमा
करने या जवलंजबत करने का कोई कायठकलाप है चाहे इसे जनयम के अनुसार कायठ करने या दकसी अन्द्य नाम से
कहा िाए, तादक स्ट्थापन के कमठकार या कमठकारों के उत्पािन या कायठ या आउटपुट का जनजश्चत या औसत या
सामान्द्य स्ट्तर प्राप्त न हो सके, अजभप्रेत हःै
परंतु मानक क्वाजलटी वाले उत्पािन या कायठ के जलए सभी आवश्यक सामग्री या इनपुट समय पर और पायठप्त
मात्रा में उपलब्ध कराए िाएं।”
7. (1) औधोजगक जववाि (पंिाब संिोधन) अध्यािेि, 2020, िो 11 अगस्ट्त, 2020 को प्रकाजित हुआ था, जनरजसत निरसि और
व्यावृनि।
दकया िाता ह।ै
(2) ऐसे जनरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में जनर्िठष्ट अध्यािेि द्वारा यथासंिोजधत मूल अजधजनयम के अधीन दकया
गया कोई कृत्य या कारठवाई, इस अजधजनयम द्वारा यथासंिोजधत मूल अजधजनयम के अधीन की गई समझी िाएगी।
एस. के अग्रवाल ,
सजचव, पंिाब सरकार,
जवजध और जवधायी कायठ जवभाग6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
NOTIFICATION
New Delhi, the 14th November, 2025.
S.O. 5189(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966
(31 of 1966), the Central Government hereby extends the Industrial Disputes (Punjab Amendment) Act, 2020
(Punjab Act No. 14 of 2020) (hereinafter referred to as the said Act), as in force in the State of Punjab to the Union
Territory of Chandigarh, on the date of publication of this notification, subject to the following modifications,
namely:-
2. In the said Act, —
(i) section 2 shall be omitted;
(ii) in Section 3, after the words “Principal Act”, the words “in its application the Union territory of
Chandigarh” shall be inserted;
(iii) section 4 shall be omitted;
(iv) section 5 shall be omitted;
(v) section 6 shall be omitted;
(vi) section 7 shall be omitted.
[F. No. U-11036/6/2025-UTL]
PRAVEEN KUMAR RAI, Jt. Secy.
ANNEXURE
PART I
GOVERNMENT OF PUNJAB
DEPARTMENT OF LEGAL AND LEGISLATIVE AFFAIRS, PUNJAB
NOTIFICATION
The 1st October, 2020
No.17-Leg./2020.- The following Act of the Legislature of the State of
Punjab received the assent of the Governor of Punjab on the 23rd day of September,
2020, is hereby published for general information:-
THE INDUSTRIAL DISPUTES (PUNJAB AMENDMENT) ACT, 2020
(Punjab Act No. 14 of 2020)
AN
ACT
further to amend the Industrial Disputes Act, 1947, in its application to the
State of Punjab.
BE it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Seventy-first
Year of the Republic of India as follows:-
1. (1) This Act may be called the Industrial Disputes (Punjab Amendment) Act, 2020. Short title and
commencement.
(2) It shall come into force on and with effect from the date of its publication
in the Official Gazette.
2. In the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as the principal Act), in Amendment of
its application to the State of Punjab, in section 2A, after sub- section (3), the following section 2A of
sub-section (4) shall be added, namely:- Central Act 14
of 1947
“(4) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1), (2) and (3),
no such dispute or difference between that workman and his employer
connected with, or arising out of, such discharge, dismissal, retrenchment or
termination shall be deemed to be an industrial dispute if such dispute is not[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
raised in conciliation proceeding within a period of three years from the date
of such discharge, dismissal, retrenchment or termination:
Provided that an authority, as may be specified by the State
Government, may consider to extend the said period of three years when the
applicant workman satisfies the authority that he had sufficient cause for not
raising the dispute within the period of three years.”
3. In the principal Act, for section 25K, the following section shall be substituted, Substitution
namely:- of section 25K
of Central Act
14 of 1947.
(1). The provisions of this Chapter shall apply to an industrial
“25 K.
establishment (not being an establishment of a seasonal
Application of
character or in which work is performed only intermittently)
Chapter VB.
in which not less than three hundred workmen were employed
on an average per working day for the preceding twelve
months.
(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the State Government may, if
satisfied that maintenance of industrial peace or prevention of victimization of
workmen so requires, by notification in the Official Gazette apply the provisions of this
Chapter to an industrial establishment (not being an establishment of a seasonal
character or in which work is performed only intermittently), in which less than three
hundred workmen but not less than one hundred workmen, as may be specified in the
notification, were employed on an average per working day for the preceding twelve
months.
(3) If a question arises whether an industrial establishment is of a seasonal character
or whether work is performed therein only intermittently, the decision of the
appropriate Government thereon shall be final.”.
4. In the principal Act, in section 25 N,- Amendment of
(i) in sub-section (1), in clause (a), the signs and words ", or the workman has section 25N of
been paid in lieu of such notice, wages for the period of the notice” shall Central Act 14
be omitted; and of 1947.
(ii) in sub-section (9), after the words “six months”, the following words shall be
added, namely:-
"and an amount equivalent to his three months average pay”.
5. In the principal Act, in section 25-O, in sub-section (8), after the words “six Amendment of
months”, the following words shall be added, namely:- section 25-O
"and an amount equivalent to his three months average pay”. of Central Act
14 of 1947.
6. In the principal Act, in Fifth Schedule, in part II, after paragraph 5, the following Amendment of
Explanation shall be added, namely:- Fifth Schedule
“Explanation.- For the purpose of this paragraph, ‘go slow’ means any such of Central Act
activity by any number of persons, employed in any industry, acting in 14 of 1947.
combination or with common understanding, to slow down or to delay the
process of production or work purposely whether called by work to rule or
by any other name, so as the fixed or average or normal level of production or
work or output of workman or workmen of the establishment is not
achieved:
Provided that all necessary ingredients or inputs for standard quality
production or work are made available in time and in sufficient quantity.”.
7. (1) The Industrial Disputes (Punjab Amendment) Ordinance, 2020, published in
the Punjab Government Gazette (Extraordinary) dated the 11th August, 2020, is Repeal and
hereby repealed.8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
saving.
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the
principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be
deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.
S.K. AGGARWAL
Secretary to the Government of Punjab
Department of Legal and Legislative Affairs.
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