In exercise of the powers conferred by section 10 of the Dadra and Nagar Haveli Act

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 745] ubZ fnYyh] c`gLifrokj] vDrwcj 18] 2018@vkf'ou 26] 1940 No. 745] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 18, 2018/ASVINA 26, 1940 गगगगहहृृहहृृ मममम(cid:7)(cid:7)ंं(cid:7)(cid:7)ंं ााााललललयययय अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा नई (cid:4)द(cid:6)ली, 17 अ(cid:11)टूबर, 2018 ससससाााा....ककककाााा....ििििनननन.... 1111000033339999((((अअअअ))))....————के(cid:18)(cid:19)ीय सरकार, दादरा और नागर हवेली अिधिनयम, 1961 (1961 का 35) क% धारा 10 ’ारा (द) शि+य, का (योग करते /ए, (गोवा, दमन और दीव (थम संशोधन)अिधिनयम 1979 (1979 का अिधिनयम स4ं याकं 6) और सोसाइटी रिज78ीकरण (गोवा ि’तीय संशोधन) अिधिनयम, 1998 (1999 का गोवा अिधिनयम 1) का िव7तार जसै ा (cid:4)क वह इस अिधसूचना क% तारीख को गोवा रा>य म? (वृ) ह,ै िनAिलिखत उपातं रण, के अधीन रहते /ए, दादरा और नागर हवेली सघं रा>य EेF पर करती ह,ै अथाGत ्:- उउउउपपपपााााततंंततंं ररररणणणण भाग – क सोसाइटी रिज78ीकरण (गोवा, दमन और दीव (थम संशोधन) अिधिनयम, 1979 (1979 का अिधिनयम स4ं याकं 6) 1. सोसाइटी रिज78ीकरण (गोवा, दमन और दीव (थम सशं ोधन) अिधिनयम, 1979 (िजसे इसम? इसके पHात् उ+ अिधिनयम कहा गया ह)ै म,? सपं ूणG अिधिनयम म,?- (क) “गोवा, दमन और दीव” शJद जहा-ं जहां वे आत े ह,ै के 7थान पर “दादरा और नागर हवेली” शJद रख े जाएंगे ; (ख) “रा>य” जहा-ं जहां यह शJद आता ह ैके 7थान पर “संघ रा>य EेF” शJद रखे जाएगं े ; (ग) “महािनरीEक” शJद जहा-ं जहा ंवे आते ह,ै के 7थान पर “सोसाइटी का रिज78ार” शJद रख ेजाएगं े ; 2. उ+ अिधिनयम म,?- (क) धारा (1) म,? उपधारा (1) म ? “1979” अंक, के पHात ् “दादरा और नागर हवेली संघ रा>य EेF को यथा िव7ताLरत” शJद, को अंतः7थािपत (cid:4)कया जाएगा; 6120 GI/2018 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) धारा 2 म?, “1. पLरभाषाए”ं शीषकG के अधीन,- (i) खंड (क) के 7थान पर िनAिलिखत खंड रखा जाएगा, अथातG ् :- ‘(क) “सोसाइटी के रिज78ार” से इस अिधिनयम क% धारा 2क के अधीन िनयु+ रिज78ार अिभ(ेत ह ै; (ii) खंड (घ) के 7थान पर िनAिलिखत खडं रखा जाएगा, अथाGत ्:- ‘(घ) “सरकार” से दादरा और नागर हवेली संघ रा>य EेF (शासन, िजसका (धान (शासक होगा, अिभ(ेत ह’ै;; (ग) धारा 2 के पHात,् िनAिलिखत धारा अंतः7थािपत क% जाएगी, अथातG :्- “2222कककक. ररररििििजजजज(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:15)(cid:15)(cid:15)(cid:15)ाााारररर औऔऔऔरररर उउउउपपपप ररररििििजजजज(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:15)(cid:15)(cid:15)(cid:15)ाााारररर – सरकार ऐसे Uि+य, को चाह ेवे लोक अिधकारी हो ँया नहW, उस िजला के Xमशः रिज78ार और उप रिज78ार जैसा वह उिचत समझे, िनयु+ कर सकेगी ।” (घ) धारा 11 म,? खंड (i) का लोप (cid:4)कया जाएगा; (ङ) धारा 14 म?, “21. िनयम बनाने क% शि+या”ँ शीषGक के अधीन उपधारा (2) के 7थान पर िनAिलिखत रखा जाएगा, अथाGत् :- “(2) इस अिधिनयम के अधीन बनाया गया (]यके िनयम और (]यके िविनयम बनाए जान े के पHात ् यथाशी^ संसद के (]यके सदन के समE जब वह सF म ? हो, कुल तीस (cid:4)दन क% अविध के िलए रखा जाएगा, यह अविध एक सF म ? या दो या अिधक आनXु िमक सF, म ? पूरी हो सकेगी और य(cid:4)द उस सF के या पूव_+ आनXु िमक सFो ँ के ठीक बाद के सF के अवसान के पूव G दोनो ँ सदन सहमत हो जाए ं (cid:4)क वह िनयम या िविनयम नहW बनाया जाना चािहए तो त]पHात् वह िनयम या िविनयम ऐस े पLरवaतत bप म ? (भावी या िनc(भावी, यथाि7थित, हो जाएगा, dकत ुिनयम या िविनयम के ऐस े पLरवaतत या िनc(भाव होने से उसके अधीन पहल ेक% गई (cid:4)कसी बात क% िविधमा(cid:18)यता पर (ितकूल (भाव नहW पड़गे ा ।” भाग – ख ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ररररििििजजजज(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:15)(cid:15)(cid:15)(cid:15)ीीीीककककररररणणणण ((((गगगगोोोोववववाााा िििि(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:28)ततततीीीीयययय ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन)))) अअअअििििधधधधििििननननययययमममम,,,, 1111999999998888 ((((1111999999999999 ककककाााा गगगगोोोोववववाााा अअअअििििधधधधििििननननययययमममम 1111)))) 1. सोसाइटी रिज78ीकरण (गोवा ि’तीय सशं ोधन) अिधिनयम, 1998 (िजस े इसम? इसके पHात् उ+ अिधिनयम कहा गया ह)ै म?, संपूणG अिधिनयम म? “महािनरीEक” शJद जहां-जहां वे आते ह,ै के 7थान पर “सोसाइटी का रिज78ार” शJद रख े जाएंगे । 2. उ+ अिधिनयम म?.- (क) धारा 1 म?, उपधारा (1) म? “1998” अंक, के पHात् “दादरा और नागर हवेली संघ रा>य EेF को यथा िव7ताLरत” शJद, को अंतः7थािपत (cid:4)कया जाएगा। (ख) धारा 2 म,? “3ख रिज7टीकरण (माणपF का नवीकरण” शीषकG के अधीन उपधारा (1) म ?परंतकु म ? “1998” अंक, के पHात् “दादरा और नागर हवेली संघ रा>य EेF को यथािव7ताLरत” शJद, को अंतः7थािपत (cid:4)कया जाएगा । [फा. सं. य.ू11025/3/2017-यूटीएल] गोिव(cid:18)द मोहन, अपर सिचव ससससललललंंंं (cid:30)(cid:30)(cid:30)(cid:30)कककक ––––IIII गगगगोोोोववववाााा,,,, ददददममममनननन औऔऔऔरररर ददददीीीीवववव ससससररररककककाााारररर ििििववववििििधधधध ििििववववभभभभाााागगगग ((((ििििववववििििधधधधकककक ससससललललााााहहहह)))) अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा एलडी/3429/2/79 िनAिलिखत अिधिनयम जो (cid:4)क 27.3.1979 को िवधान सभा ’ारा पाLरत (cid:4)कया गया और 20.9.1979 को भारत के राfपित ’ारा अनमु ित दी गई, एतद’ारा जनता क% साधारण सूचना के िलए (कािशत (cid:4)कया जाता ह ै।¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 बी.एस.सुबgा, अवर सिचव, (िविध) पणजी, 9 अ+ूबर, 1979 । ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ररररििििजजजज(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:15)(cid:15)(cid:15)(cid:15)ीीीीककककररररणणणण ((((गगगगोोोोववववाााा,,,, ददददममममनननन औऔऔऔरररर ददददीीीीवववव """"थथथथमममम ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन)))) अअअअििििधधधधििििननननययययमममम,,,, 1111999977779999 (1979 का अिधिनयम, स4ं याकं 6) [20.9.1979] सोसाइटी रिज(cid:11)(cid:12)ीकरण अिधिनयम, 1860 को गोवा, दमन और दीव सघं रा(cid:31)य े" म # इस े लाग ू करन े म # सशं ोिधत करने के िलए अिधिनयम । भारत गणरा>य के तीसव? वष Gम ?गोवा, दमन और दीव िवधानसभा ’ारा िनAिलिखत bप म? यह अिधिनयिमत हो :- 1. ससससििंंििंं$$$$%%%% ननननाााामममम,,,, ििििवववव(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)तततताााारररर औऔऔऔरररर """"ाााारररर&&&&भभभभ :- (1) इस अिधिनयम का सिं Eh नाम सोसाइटी रिज78ीकरण (गोवा, दमन और दीव (थम संशोधन) अिधिनयम, 1979 है । 2. इसका िव7तार संपणू G गोवा, दमन और दीव संघ रा>य EेF पर ह ै। 3. यह तुरंत (व)ृ होगा । 2. धधधधाााारररराााा 1111 ककककाााा ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन – सोसाइटी रिज78ीकरण अिधिनयम, 1860 (1860 का के(cid:18)(cid:19)ीय अिधिनयम 21) (िजसे इसम ? इसके पHात् मलू अिधिनयम कहा गया ह)ै म ?वतमG ान धारा 1 को धारा 1क के bप म? पुनःसं4यां(cid:4)कत (cid:4)कया जाएगा और ; (i) इस (कार पुनः स4ं या(cid:4)ं कत धारा 1क पहल ेिनAिलिखत धारा अतं ः7थािपत क% जाएगी, अथातG ् :- “1111.... पपपप****ररररभभभभााााषषषषााााएएएए.ंंंं- इस अिधिनयम म,? जब तक (cid:4)क सदं भG से अ(cid:18)यथा अपिे Eत न हो, (क) “महािनरीEक” से भारतीय रिज78ीकरण अिधिनयम, 1908 (1908 का के(cid:18)(cid:19)ीय अिधनयम 16) क% धारा 3 के अधीन िनय+ु रिज78ीकरण का महािनरीEक अिभ(ते ह ै और इसम? रिज78ीकरण के महािनरीEक के अधीन7थ िजला रिज78ार क% iणे ी स ेअिनA कोई भी िजला (ािधकारी िजस ेइस अिधिनयम के सबं ंध म ?शि+या ँ(]यायोिजत क% जा सके, सिjमिलत ह ै; (ख) “अिधसूचना” से राजपF म? (कािशत अिधसूचना अिभ(ते ह;ै (ग) “िविहत” से इस अिधिनयम के अधीन बनाए गए िनयम, ’ारा िविहत अिभ(ेत ह;ै (घ) “सोसाइटी का रिज78ीकरण आदशे ” से गोवा, दमन और दीव ((शासन) कLठनाइय, को दरू करन े का आदशे ,1962 के खंड 2 के अधीन गोवा, दमन और दीव के उपरा>यपाल ’ारा जारी (cid:4)कया गया सोसाइटी का रिज78ीकरण आदशे अिभ(ते ह ै।” (ii) इस (कार पनु ः स4ं या(cid:4)ं कत धारा 1क म ? “संयु+ 7टाक कंपिनय, के रिज78ार” शJद, के 7थान पर “महािनरीEक” शJद रखा जाएगा । 3333.... धधधधाााारररराााा 3333 ककककाााा ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन – मूल अिधिनयम क% धारा 3 म?, (i) “रिज78ार (मािणत करेगा” शJद, के 7थान पर “धारा 3क के उपबंध, के अधीन रहत े /ए महािनरीEक (मािणत करेगा” शJद रख ेजाएगं े । (ii) “रिज78ार को” शJद, के 7थान पर “महािनरीEक को” शJद रख ेजाएंगे । 4444.... ननननईईईई धधधधाााारररराााा 3333 कककक ककककाााा अअअअततंंततंं ःःःः(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)थथथथाााापपपपनननन – मूल अिधिनयम क% धारा 3 के पHात ्िनAिलिखत धारा अंतः7थािपत क% जाएगी, अथाGत ्:- “3333कककक.... अअअअववववााााछछंंछछंं ननननीीीीयययय ननननाााामममम4444 ववववााााललललीीीी ससससोोोोससससााााइइइइ****टटटटयययय4444 ककककेेेे ररररििििजजजज(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:15)(cid:15)(cid:15)(cid:15)ीीीीककककररररणणणण ककककेेेे ििििवववव66667777 """"ििििततततषषषषधधेेधधेे .- कोई भी सोसाइटी ऐसे नाम स े रिज78ीकृत नहW क% जाएगी िजसका नाम महािनरीEक क% राय म ? समbप या पहल े से रिज78ीकृत हो चुक% िवkमान (cid:4)कसी सोसाइटी के इतना सदशृ है (cid:4)क उससे जनता या अ(cid:18)य सोसाइLटय, के सद7य, क% (वंचना क% सभं ावना होने के कारण अवाछं नीय हो या जो (cid:4)क संबंिधत सरकार क% पूवG सहमित के िबना (योग (cid:4)कया जा रहा हो और जो (cid:4)कसी सरकार का आiय या सरकार या 7थानीय (ािधकारी ’ारा गLठत (cid:4)कसी िनकाय स ेसंबंध िनmदn करे या िनmदn करने क% (क(cid:6)पना करे या इसक% और स े बनाए गए िनयम, के अधीन रहत े /ए महािनरीEक ’ारा अवाछं नीय समझा जाए । परंत ु यह (cid:4)क धारा 3क के अधीन कोई आदशे तब तक पाLरत नहW (cid:4)कया जाएगा जब तक (cid:4)क उस पEकार को िजसके िवbo ऐसा आदशे पाLरत होना (7तािवत ह,ै मामले पर सुन न िलया जाए ।”4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 5555.... धधधधाााारररराााा 4444 ककककाााा ससससशशशशंंंं ोोोोधधधधनननन – मलू अिधिनयम क% धारा 4 म ? “सयं ु+ 7टाक कंपिनय, के रिज78ार” शJद, के 7थान पर “महािनरीEक” शJद रखे जाएगं े । 6666.... ननननईईईई धधधधाााारररराााा 4444कककक ककककाााा अअअअततंंततंं ःःःः(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)थथथथाााापपपपनननन.- मूल अिधिनयम क% धारा 4 के पHात िनAिलिखत धारा अतं ः7थािपत क% जाएगी, अथाGत ्:- ““““4444कककक.... ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ककककेेेे शशशशााााससससीीीी ििििननननककककाााायययय सससस ेे ेेससससचचूूचचूू ननननाााा औऔऔऔरररर ििििववववववववररररििििणणणणयययय4444 ककककोोोो ममममगगंंगगंं ाााानननन ेे ेेकककक;;;; ममममहहहहााााििििननननररररीीीी$$$$कककक कककक;;;; शशशशिििि<<<< औऔऔऔरररर उउउउसससससससस ेे ेे ससससबबंंबबंं ििंंििंं धधधधतततत """"ााााववववधधधधाााानननन....---- (1) महािनरीEक सोसाइटी ’ारा िनयोिजत Uि+य, क% सूचना या उससे संबिं धत िववरिणयाँ उनके िनयोजन क% शतp ँ(उनक% पLरलिJधयाँ, (cid:4)कसी अिभदाय, Lरयायत? या कमचG ाLरयोँ को (द) अ(cid:18)य फायद ेया सिु वधाओ ँसिहत) और उससे संबिं धत अ(cid:18)य ऐसे मामले जो िविहत (cid:4)कए जाए,ं क% अपEे ा करने वाली नोLटस क% ऐसी रीित से दने े क% जो िविहत क% जाए, इस अिधिनयम के अधीन रिज78ीकृत सोसाइटी के शासी िनकाय िजसको (cid:4)क सोसाइटी के कामकाज का (बंध सsपा गया ह,ै तामील कर सकेगा या तामील करवा सकेगा।” (2) (bप, िजसम? ऐसी सचू ना या िववरिणयां दी जाएगी, िविशिnया ँजो उसम? अंतaवn ह,गी और अंतराल (य(cid:4)द कोई हो) िजसम ?ऐसी सूचनाए ंऔर िविशिnयाँ दी जाएंगी, ऐसा होगा (cid:4)क िविहत (cid:4)कया जाए । (3) उपधारा (1)म ?िनmदn नोLटस क% तामील डाक ’ारा क% जा सकेगी। । (4) इस धारा के उtेuय, के िलए संvिहत कोई सूचना या िववरणी ऐसी सोसाइटी क% िलिखत पूव G सहमित के िबना िजसके संबंधम ?सूचना या िववरणी दी गई ह ै या तैयार क% गई ह,ै ऐसी रीित स े (कािशत नहW क% जाएगी िजससे (cid:4)क कोई िविशिn (cid:4)कसी िविशn सोसाइटी को िनmदn कर रही हो । (5) भारतीय दडं सिं हता (1860 का के(cid:18)(cid:19)ीय अिधिनयम 45) या धारा 11क के अधीन अिभयोजन के उtेuय, के अलावा, महािनरीEक या उसक% ओर स े उसके ’ारा सjयक wप स े िविनmदn (cid:4)कसी Uि+ स े िभg कोई Uि+ उपरो+ bप से दी गई सूचना या िववरिणय, को दखे ने के िलए अनुxात नहW (cid:4)कया जाएगा । (6) इस धारा के अनसु रण म ?सyावपूवGक (cid:4)कए गए या आशियत (cid:4)कसी कायG के संबंध म? महािनरीEक या उसके (ािधकार के अधीन कायG कर रह े (cid:4)कसी Uि+ के िवbo वाद या अ(cid:18)य िविधक कायGवािहयां नहW होगी । 7777.... ननननईईईई धधधधाााारररराााा???? 11111111कककक,,,, 11111111खखखख औऔऔऔरररर 11111111गगगग ककककाााा अअअअततततंंंं ःःःः(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)थथथथाााापपपपनननन.- मलू अिधिनयम क% धारा 11 के पHात ्िनAिलिखत धाराए ं अंतः7थािपत क% जाएंगी, अथातG ् :- ““““11111111कककक.... धधधधाााारररराााा 4444कककक ककककेेेे उउउउAAAAललललघघंंघघंं नननन ककककेेेे ििििललललएएएए शशशशाााािििि(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)तततत....---- य(cid:4)द शासी िनकाय से, िजसे इस अिधिनयम के अधीन रिज78ीकृत (cid:4)कसी सोसाइटी के कामकाज का (बंध सsपा गया ह,ै (cid:4)कसी सूचना या िववरिणय, को दने े क% अपेEा क% गई ह,ै- (i) धारा 4 क के अधीन अपिे Eत सूचना या िववरिणयाँ दने े स े जानबझू इंकार या िबना िविधपूणG कारण के उपेEा करती ह ै ; या (ii) कोई सूचना या िववरिणयां िजस ेवह िमzया होना जानती ह,ै दते ी ह ैया (cid:4)दलवाती ह ै; या (iii) (cid:4)कसी ऐसे ({ का उ)र दने े से इंकार करती ह ैया जानबझू कर िमzया उ)र दते ी ह ैजो (cid:4)क धारा 4क के अधीन अपिे Eत सूचना (ाh करने के िलए आवuयक ह,ै ऐसी शासी िनकाय, (]यके अपराध के िलए दोषिसिo पर जुमाGन े स े दिं डत क% जाएगी िजस ेपचास bपए तक बढ़ाया जा सकता ह ै। 11111111खखखख.... ससससचचूूचचूू ननननाााा ययययाााा ििििववववववववररररणणणणीीीी ककककेेेे अअअअननननििुुििुु चचचचतततत """"ककककटटटटीीीीककककररररणणणण ककककेेेे ििििललललएएएए शशशशाााािििि(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)तततत :- य(cid:4)द महािनरीEक या इस अिधिनयम के अधीन सूचना या िववरिणय, के संvहण से संबिं धत सjयक bप स े (ािधकृत कोई Uि+, इस अिधिनयम के अधीन क)GU, के पालन म ? या इस अिधिनयम या भारतीय दंड संिहता (1860 का के(cid:18)(cid:19)ीय अिधिनयम 45) के अधीन अपराध के अिभयोजन के उtेuय, के अलावा इस अिधिनयम के अधीन दी गई सूचना या तैयार क% गई िववरिणय, के अंतवG7तु का जानबझू कर (कटीकरण करता ह ैतो वह ऐसे अपराध क% दोषिसिo पर जुमाGन ेस ेदडं नीय होगा िजस ेदो सौ bपए तक बढ़ाया जा सकता ह ै। 11111111गगगग.... अअअअपपपपररररााााधधधध4444 ककककाााा ससससंDंDंDंDाााानननन.- धारा 11 क के अधीन अपराध के िलए अिभयोजन महािनरीEक ’ारा या उसक% मंजूरी िबना संि7थत नहW (cid:4)कया जाएगा और धारा 11ख के अधीन अपराध के िलए कोई अिभयोजन सरकार ’ारा या उसक% सहमित के अलावा संि7थत नहW (cid:4)कया जाएगा ।”¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 8888.... धधधधाााारररराााा 11112222 ककककाााा ससससशशशशंंंं ोोोोधधधधनननन.- मलू अिधिनयम क% धारा 12 म? “पूणGतः या भागतः (cid:4)कसी अ(cid:18)य सोसाइटी के साथ” शJद, के पHात् “या सोसाइटी का नाम बदलना” शJद रखे जाएंगे । 9999.... ननननईईईई धधधधााााररररााााओओओओ ँँँँ 11112222कककक,,,, 11112222खखखख,,,, 11112222गगगग,,,, औऔऔऔरररर 11112222घघघघ ककककाााा अअअअततततंंंं ःःःः(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)थथथथाााापपपपनननन,- मलू अिधिनयम क% धारा 12 के पHात् िनAिलिखत धाराएँ अंत7थािपत क% जाएंगी, अथातG ्:- “11112222कककक.... ननननाााामममम ककककोोोो पपपप****ररररववववIIIIतततततततत ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ररररििििजजजज(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:15)(cid:15)(cid:15)(cid:15)ीीीीककककररररणणणण.- (1) जहां धारा 12 म? िविनmदn रीित से सोसाइटी के नाम को पLरवaतत करने क% (ितपादना मंजरू या पुn क% जा चकु % ह,ै ऐसी मंजूर या पुn (ितपादना क% एक (ित नाम के पLरवतGन को रिज78ीकृत करन े के िलए महािनरीEक को अvेिषत क% जाएगी । (2) य(cid:4)द उसक% राय म ? (7तािवत नाम का पLरवतनG धारा 3क म ? वaणत (cid:4)क(cid:18)हW कारण, से अवाछं नीय ह ै तो महािनरीEक नाम के पLरवतGन को रिज7टर करन ेस ेइंकार कर देगा । (3) उप-धारा (2) म? यथा उपबंिधत के िसवाय, महािनरीEक य(cid:4)द इस बात स े संतुn होता ह ै (cid:4)क नाम पLरवaतत करन े संबंधी इस अिधिनयम के उपबधं , का अनुपालन (cid:4)कया गया ह,ै तब वह नाम का पLरवतGन रिज7टर करके मामले क% पLरि7थितय, क% पaू त के िलए पLरवaतत रिज78ीकरण का (माणपF जारी करेगा और ऐसे (माणपF के जारी करन े पर नाम का पLरवतनG पूणG होगा । (4) उप-धारा (3) के अधीन जारी (माणपF क% (cid:4)कसी (ित के िलए महािनरीEक एक bपए क% फ%स (भाLरत करेगा और इस (कार संद) फ%स सरकार क% कै(cid:4)फयत होगी । (5) य(cid:4)द (cid:4)कसी अनवधानता या अ(cid:18)यथा, कोई सोसाइटी (cid:4)कसी नाम स े रिज78ीकृत /ई ह ै िजसे (धारा 3क के (ावधान, का सjयक पालन करत े /ए) रिज78ीकृत नहW होना चािहए, महािनरीEक संबंिधत पEकार को सनु कर सोसाइटी के नाम को पLरवaतत करने का आदशे दे सकेगा और सोसाइटी ऐसे िनदशे दने े क% तारीख से तीन माह के भीतर या ऐसी अिधक अविध िजस े इस अिधिनयम के उपबंध, के अनसु रण म? महािनरीEक अनमु त करना उिचत समझ,े अपना नाम पLरवaतत करेगी। 11112222खखखख.... ननननाााामममम पपपप****ररररववववIIIIतततततततत ककककररररनननन ेे ेे ककककाााा """"भभभभाााावववव – सोसाइटी के नाम पLरवaतत करने का सोसाइटी के अिधकार और बा~यता को (भािवत नहW करेगा या सोसाइटी के ’ारा या इसके िवwo (cid:4)क(cid:18)हW िविधक कारGवाइय, को FLु टपूण G नहW करेगा । कोई िविधक कारGवाई, जो इसके पूवGवत(cid:127) नाम से इसके ’ारा या इसके िवwo (ारjभ /ई थी, इसके नए नाम से या इसके ’ारा (ारjभ या चाल ूरह सकेगी । 11112222गगगग.... खखखखाााातततत4444 ककककाााा ररररखखखख----ररररखखखखाााावववव औऔऔऔरररर उउउउससससककककाााा अअअअििििततततशशशशषषेेषषेे औऔऔऔरररर ललललखखेेखखेे ााााककककंंंं नननन – (1) इस अिधिनयम के अधीन (]यके शासी िनकाय, िजसे सोसाइटी के (बंध का कायGभार सsपा गया ह,ै िनयिमत लेखा रखेगी । (2) ऐसा लेखा ऐस े (wप म ? रखा जाएगा, जसै ा महािनरीEक अनुमो(cid:4)दत करे और उसम ? ऐसी िविशिnयां ह,गी, जसै ा (cid:4)क िविहत (cid:4)कया जाए । (3) सोसाइटी का लेखा (]यके वषG के 31 माचG को या ऐसी तारीख को, जो महािनरीEक िनयत करे, अितशिे षत (cid:4)कया जाएगा । (4) सोसाइटी का लेखा वाaषक wप स े ऐसी रीित स े सपं रीिEत (cid:4)कया जाएगा, जैसा िविहत (cid:4)कया जाए और यह चाटpड एकांउ(cid:18)ट?ट ए(cid:11)ट, 1949 (1949 का के(cid:18)(cid:19)ीय अिधिनयम 38) क% पLरभाषा म ? आन े वाले चाटpड एकांउ(cid:18)ट?ट ’ारा या ऐसे Uि+ ’ारा, जो सरकार ’ारा इसके िलए (ािधकृत (cid:4)कया जाए, संपरीिEत (cid:4)कया जाएगा । 11112222घघघघ.... अअअअििििननननययययििििममममतततततततताााा???? ककककोोोो ****ररररपपपपोोोोटटटटJJJJ ककककररररनननन ेे ेेककककाााा ससससपपंंपपंं ररररीीीी$$$$कककक ककककाााा ककककततततKKKKJJJJ – (1) धारा 12ग के अधीन सोसाइटी के खात, को संपरीिEत कर रह े(]येक संपरीEक का यह कतGU होगा (cid:4)क उस खाते क% संपरीEा के सjब(cid:18)ध म? LरपोटG तैयार करे और उसे महािनरीEक को अvेिषत करे । (2) संपरीEक अपनी LरपोटG म? अिनयिमतता, अवैध या अनिु चत Uय, (cid:4)कसी धन या उसके (cid:4)कसी संपि) क% वसलू ी म? असफलता या लोप के सभी मामल, को िविनmदn करेगा , और यह भी वaणत करेगा (cid:4)क (cid:11)या ऐसा Uय, असफलता, लोप, Eित या नकु सान (cid:18)यास भंग या शासी िनकाय या (cid:4)कसी अ(cid:18)य Uि+ क% ओर से दaुविनयोग या अ(cid:18)य अवचार का पLरणाम ह ै। 11110000.... ननननईईईई धधधधाााारररराााा 11114444कककक ककककाााा अअअअततंंततंं ःःःः(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)थथथथाााापपपपनननन – मलू अिधिनयम क% धारा 14 के पHात ् िनAिलिखत धारा अंतः7थािपत क% जाएगी, अथाGत ्:- ““““11114444कककक.... ििििववववघघघघ****टटटटतततत ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी कककक;;;; ससससपपंंपपंं ििििLLLL ककककाााा ििििननननपपपपटटटटाााारररराााा – धारा 14 म ? (cid:4)कसी बात के होत े /ए भी, धारा 13 के अधीन िवघLटत (cid:4)कसी सोसाइटी के सद7य, के िलए यह िविधपूणG होगा (cid:4)क िवघटन के समय Uि+गत wप स ेउपि7थत सद7य, या परोE मत, के ’ारा पूण Gब/मत से यह िविनिHत कर? (cid:4)क कोई भी सपं ि), चाह े वह जैसी हो, इसके ऋण, एवं दािय]व, क% संतिु n करन ेके पHात् शषे बची हो, धारा 1क म ?िनmदn उtेuय, के उपयोग के िलए सरकार को दी जाएगी ।” 11111111.... धधधधाााारररराााा 11117777 ककककाााा ससससशशशशंंंं ोोोोधधधधनननन – मलू अिधिनयम क% धारा 17 म?,-6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (1) “1850 का अिधिनयम, 43” शJद और अकं , जहा-ं जहा ं वे आत े ह,(cid:129) “सोसाइटी के आदशे का रिज78ीकरण” शJद रखे जाएंगे । (ii) “इस अिधिनयम के पाLरत होने” शJद, के 7थान पर “इस सघं रा>यEेF म? इस अिधिनयम का (ारjभ” शJद रख े जाएंगे । 11112222.... धधधधाााारररराााा 11118888 ककककाााा ससससशशशशंंंं ोोोोधधधधनननन - मूल अिधिनयम क% धारा 18 म,? “संयु+ 7टॉक कंपिनय, के रिज78ार” शJद, के 7थान पर “महािनरीEक” शJद रख ेजाएंग े। 11113333.... धधधधाााारररराााा 11119999 ककककाााा ससससशशशशंंंं ोोोोधधधधनननन - मलू अिधिनयम क% धारा 19 म?,- (i) “कोई भी Uि+ िनरीEण कर सकेगा” शJद, के 7थान पर “धारा 4क म? यथा उपबंिधत के िसवाय, कोई Uि+ िनरीEण कर सकेगा” शJद रखे जाएगं े । (ii) “रिज78ार” शJद के 7थान पर “महािनरीEक” शJद रखे जाएगं े । (iii) “और कोई भी Uि+ (cid:4)कसी द7तावेज या (cid:4)कसी द7तावेज के (cid:4)कसी भाग क% नकल या उoरण का रिज78ार ’ारा (मािणत (cid:4)कया जाना, ऐसी नकल या उoरण के हर सौ शJद, के िलए दो आने दके र” शJद, के 7थान पर “या महािनरीEक से अपेEा कर सकेगा (cid:4)क उसे (cid:4)कसी द7तावेज क% (मािणत (ित, द7तावेज या उसके (cid:4)कसी भाग के ऐसी फ%स के सदं ाय पर दये , जो (cid:4)क सरकार या राजपF म ? अिधसूचना ’ारा इसक% ओर स े (ािधकृत (cid:4)कसी अिधकारी ’ारा िनयत (cid:4)कया जाए” शJद रख ेजाएंग े। 11114444.... ननननईईईई धधधधाााारररराााा 22221111 ककककाााा अअअअततततंंंं ःःःः(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)थथथथाााापपपपनननन - मलू अिधिनयम क% धारा 20 के पHात ् िनAिलिखत धारा अतं ः7थािपत क% जाएगी, अथाGत ्:- “22221111.... ििििननननययययमममम बबबबननननाााानननन ेे ेे कककक;;;; शशशशिििि<<<<ययययाााा ंंंं – (1) सरकार पूवG (कािशत शत(cid:131) के अधीन रहते /ए, इस अिधिनयम के उtेuय, को कायाGि(cid:18)वत करने के िलए िनयम बना सकेगी । (2) इस अिधिनयम के अधीन बनाए गए (]यके िनयम बनाए जाने के पHात् यथाशी^ गोवा, दमन और दीव िवधानसभा के समE, जब वह सF म? ह,, कुल तीस (cid:4)दन क% अविध के िलए रखा जाएगा । यह अविध एक सF म? अथवा दो या अिधक आनXु िमक सF, म ? परू ी हो सकेगी । य(cid:4)द उस सF या पूव_+ आनXु िमक सF, के ठीक बाद के सF के अवसान के पवू G िवधानसभा उस िनयम म? कोई पLरवतGन करन े के िलए सहमत हो जाए या िवधानसभा इस बात पर सहमत हो जाए (cid:4)क िनयम नहW बनाया जाना चािहए, तो त]पHात ् वह केवल ऐस े पLरवaतत wप म ? (भावी होगा या यथाि7थित वह िनc(भावी हो जाएगा, (cid:4)क(cid:18)त ु िनयम के ऐस े पLरवaतत या िनc(भाव होने स े उसके अधीन पहल े क% गई (cid:4)कसी बात क% िविधमा(cid:18)यता पर (ितकूल (भाव नहW पड़गे ा ।” सिचवालय, पणजी 9 अ+ूबर, 1979 (एम. के. िमiा) सिचव, गोवा, दमन और दीव सरकार िविध िवभाग (िविधक सलाह) ससससललललंंंं (cid:30)(cid:30)(cid:30)(cid:30)कककक----IIIIIIII गगगगोोोोववववाााा ससससररररककककाााारररर ििििववववििििधधधध औऔऔऔरररर MMMMययययाााायययय ििििववववभभभभाााागगगग िविध कायG (भाग अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा 7-12-98आईएलए [27.5.1999] सोसाइटी रिज78ीरण (गोवा ि’तीय सशं ोधन) अिधिनयम, 1998 (1999 का गोवा अिधिनयम, 1) जो (cid:4)क गोवा िवधान सभा ’ारा 13.07.1998 को पाLरत (cid:4)कया गया और भारत के राfपित ’ारा 27.05.1999 को अनुमित दी गई, एतत ् ’ारा जनता क% साधारण सचू ना के िलए (कािशत (cid:4)कया जाता ह ै।¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 पी.वी. कादनके र, संय+ु सिचव (िविध), पणजी, 11 जून, 1999 । ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ररररििििजजजज(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:15)(cid:15)(cid:15)(cid:15)ीीीीककककररररणणणण ((((गगगगोोोोववववाााा िििि(cid:28)(cid:28)(cid:28)(cid:28)ततततीीीीयययय ससससससससंंंं ोोोोधधधधनननन)))) अअअअििििधधधधििििननननययययमममम,,,,1111999999998888 (1999 का गोवा अिधिनयम 1) अिधसूचना सोसाइटी रिज78ीकरण अिधिनयम, 1860 को गोवा रा>य म? इसे लागू करने म ?सशं ोधन करन ेके िलए अिधिनयम । भारत गणरा>य के उनचासव? वषG म? गोवा िवधान सभा ’ारा िनAिलिखत wप म ?यह अिधिनयिमत हो :- 1. ससससििंंििंं$$$$%%%% ननननाााामममम औऔऔऔरररर """"ाााारररर&&&&भभभभ- (1) इस अिधिनयम का सिं Eh नाम सोसाइटी रिज78ीकरण (गोवा ि’तीय संशोधन) अिधिनयम, 1998 ह ै। (2) यह तरु (cid:18)त (व)ृ होगा । 2222.... ननननईईईई धधधधाााारररराााा???? 3333खखखख औऔऔऔरररर 3333गगगग ककककाााा अअअअततंंततंं ःःःः(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)थथथथाााापपपपनननन – सोसाइटी रिज78ीकरण अिधिनयम, 1860 (1860 का के(cid:18)(cid:19)ीय अिधिनयम, 21) (िजसे इसम? इसके पHात ् मलू अिधिनयम कहा गया ह)ै म ? धारा 3क के पHात ्िनAिलिखत धाराए ं अंतः7थािपत क% जाएंगी, अथातG ् :- ““““3333खखखख ररररििििजजजज(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:15)(cid:15)(cid:15)(cid:15)ीीीीककककररररणणणण ककककेेेे """"ममममााााणणणणपपपप(cid:7)(cid:7)(cid:7)(cid:7) ककककाााा ननननववववीीीीककककररररणणणण”””” –––– (1) उपधारा (2) के उपबंध, के अधीन रहत े/ए, धारा 3 के अधीन जारी (cid:4)कया गया रिज78ीकरण का (माणपF इसके जारी (cid:4)कए जान े क% तारीख स े पांच वष G क% कालाविध तक (व)ृ रहगे ा : परंतु यह (cid:4)क सोसाइटी रिज78ीकरण (गोवा ि’तीय संशोधन) अिधिनयम, 1998 (िजस े इसम? इसके पHात् उ+ अिधिनयम कहा गया ह)ै के (ारjभ के पूवG जारी (cid:4)कए गए रिज78ीकरण का (माणपF ऐस े(ारjभ क% तारीख स ेएक वषG क% कालाविध के िलए (व)ृ रहगे ा । (2) धारा 3 के अधीन रिज78ीकृत सोसाइटी, चाह े वह उ+ अिधिनयम के (ारjभ के पूवG या पHात् क% हो, उपधारा (1) के अधीन िनmदn कालाविध के अवसान पर महािनरीEक को आवेदन करने पर और उपधारा (3) के अधीन िविनmदn फ%स के संदाय पर एक बार म ?पांच वषG के िलए रिज78ीकरण के (माणपF के नवीकरण क% हकदार होगी : परंत ु यह (cid:4)क उ+ अिधिनयम के (ारjभ के पूवG रिज78ीकृत सोसाइटी के मामल े म ? महािनरीEक रिज78ीकरण के (माणपF का नवीकरण नामंजूर करेगा, य(cid:4)द ऐसी नामंजूरी के िवwo कारण दaशत करने का अवसर दने े के पHात् वह इस बात स ेसंतुn होता ह ै(cid:4)क धारा 4क म ?वaणत आधार, म ?स ेकोई आधार इस संबंध म? िवkमान ह ै। (3) रिज78ीकरण के (माणपF के नवीकरण के िलए (]यके आवेदन के साथ – (क) य(cid:4)द ऐसा आवेदन उपधारा (2) के अधीन िविनmदn कालाविध के भीतर फ़ाइल (cid:4)कया गया ह ै तब धारा 3 के अधीन रिज78ीकरण के िलए सदं ेय फ%स के बराबर फ%स या 100/-bपए, जो भी कम हो ; (ख) य(cid:4)द ऐसा आवेदन उपधारा (2) के अधीन िविनmदn समयाविध के अवसान के एक माह के भीतर फ़ाइल (cid:4)कया गया ह,ै तब 25/- bपए, अितLर+ फ%स ; (ग) य(cid:4)द ऐसा आवेदन उपधारा (2) के अधीन िविनmदn समयाविध के अवसान के एक माह के पHात ् फ़ाइल (cid:4)कया गया ह,ै 5/- bपए, (ित माह अितLर+ या उसके (cid:4)कसी भाग क% दर स ेफ%स, महािनरीEक को संदाय (cid:4)कया जाएगा । (4) रिज78ीकरण के (माणपF के नवीकरण के िलए (cid:4)कए गए (]यके आवेदन के साथ सोसाइटी के रिज78ीकरण के पHात या रिज78ीकरण के (माणपF के नवीकरण के पHात् िनवािG चत (बंध या शासी िनकाय, यथाि7थित, के सद7य, क% सूची के साथ नवीकरण के िलए अपिे Eत (माणपF भी सहय+ु होगा,जब तक (cid:4)क महािनरीEक ’ारा इसके खो जान ेया नn हो जाने या अ(cid:18)य (cid:4)कसी पयाGh कारण, स ेछूट नहW द ेदी जाती ह ै। (5) कोई सोसाइटी िजस कालाविध के िलए (माणपF (वतGनीय था, उसके अवसान के एक वषG के भीतर इस धारा के (ावधान, के अनुसरण म? रिज78ीकरण के नवीकरण का (माणपF (ाh करने म? असफल रहती ह,ै वह अरिज78ीकृत सोसाइटी हो जाएगी : परंतु यह (cid:4)क महािनरीEक पयाGh कारण, स े 50/-bपए क% फ%स के संदाय पर, िजस कालाविध के िलए (माणपF (वतGनीय था, उसके अवसान के पHात ्एक वष Gस ेअिधक के नवीकरण के आवेदन को अनमु त कर सकेगा ।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (6) जहा ं कोई रिज78ीकरण का (माणपF उपधारा (2) या (4) के अनसु रण म? नवीकरण कर (cid:4)दया जाता ह,ै ऐसा नवीकरण, उस कालाविध के अवसान क% तारीख से (वaतत होगा िजसके िलए (माणपF (वaतत था । 3333गगगग.... ससससररररककककाााारररर ककककोोोो ििििननननददददशशOOशशOO –––– य(cid:4)द कोई ({ उ]पg होता ह ै(cid:4)क कोई सोसाइटी धारा 3 के अनुसरण म ?7वयं रिज78ीकृत होन ेक% हकदार ह ैया धारा 3ख के अनसु रण म? इसके रिज78ीकरण के नवीकरण का (माणपF यह (ाh करेगी, यह मामला सरकार को िनmदn (cid:4)कया जाएगा और इस पर सरकार का िविनHय अंितम होगा।”] 3333.... ननननईईईई धधधधाााारररराााा???? 22220000कककक,,,, 22220000खखखख,,,, 22220000गगगग,,,, 22220000घघघघ औऔऔऔरररर 22220000ङङङङ ककककाााा अअअअततततंंंं ःःःः(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)थथथथाााापपपपनननन.... ---- मूल अिधिनयम क% धारा 20 के पHात् िनAिलिखत धाराए ंअ(cid:18)तः7थािपत क% जाएगं ी, अथाGत् :- ““““22220000कककक ससससोोोोससससााााइइइइटटटटीीीी ककककेेेे ककककााााममममककककााााजजजज ककककाााा अअअअMMMMववववषषेेषषेे णणणण –––– (1) जहां धारा 4क के अधीन या अ(cid:18)यथा सूचना (ाh होन े पर या धारा 12घ म ? िनmदn पLरि7थितय, म? महािनरीEक को यह आशकं ा ह ै (cid:4)क इस अिधिनयम के अधीन रिज78ीकृत (cid:4)कसी सोसाइटी इस (कार से संचािलत क% जा रही ह ैजो सोसाइटी के उtेuय, को िवफल करे या यह (cid:4)क सोसाइटी या इसके शासी िनकाय, िजस नाम स े भी पकु ारा जाए, सोसाइटी पर वा7तिवक (भावी िनयंFण वाले इसका कोई अिधकारी इसके कामकाज के कु(बंध क% दोषी ह ै या वै(cid:134)ािसक या इस (कार क% अ(cid:18)य बा~यता(cid:135) का भंग /आ ह,ै तब महािनरीEक या तो 7वयं या उसक% ओर से िनय+ु (cid:4)कसी Uि+ ’ारा सोसाइटी के कामकाज का िनरीEण या अ(cid:18)वेषण कर सकेगा या सोसाइटी ’ारा (बिं धत (cid:4)कसी सं7था का िनरीEण कर सकेगा । (2) सोसाइटी के (]यके अिधकारी का यह कतGU होगा (cid:4)क महािनरीEक या उपधारा (1) के अधीन िनयु+ (cid:4)कसी Uि+ ’ारा अपेिEत सोसाइटी से सjबि(cid:18)धत लेखाबही या अ(cid:18)य अिभलेख, जो उसक% अिभरEा म? ह,ै उसे पेश करे या ऐसे िनरीEण या अ(cid:18)वेषण के सjब(cid:18)ध म? उसे सभी (कार क% सहायता करे । (3) महािनरीEक या उपधारा (1) के अधीन िनय+ु अ(cid:18)य Uि+ सोसाइटी के कामकाज के सjब(cid:18)ध म ?(cid:4)कसी कमचG ारी या (cid:4)कसी अिधकारी या सद7य को बुला सकेगा और शपथ पर परीEा कर सकेगा और (]यके अिधकारी,सद7य या कमGचारी का यह कतGU होगा (cid:4)क जब भी उस ेबुलाया जाएगा, उसके समE ऐसी परीEा के िलए उपसंजात हो । (4) महािनरीEक या उपधारा (1) के अधीन िनयु+ अ(cid:18)य Uि+ क% य(cid:4)द यह राय ह ै (cid:4)क िनरीEण या अ(cid:18)वेषण के उtेuय, के िलए यह आवuयक ह ैतो वह सोसाइटी के लेखाबिहय, सिहत (cid:4)कसी या सभी अिभलेख, का अिभvहण कर सकेगा; परंत ु यह (cid:4)क कोई Uि+, िजसक% अिभरEा स े अिभलेख, का अिभvहण (cid:4)कया गया ह,ै उस Uि+ क% उपि7थित म,? िजसक% अिभरEा म ?ऐसा अिभलेख ह,ै उसक% (ितिलिप लेने का हकदार होगा। (5) िनरीEण या अ(cid:18)वेषण, यथाि7थित, क% समािh पर महािनरीEक ’ारा िनरीEण या अ(cid:18)वेषण के िलए िनयु+ Uि+, य(cid:4)द कोई हो, िनरीEण या अ(cid:18)वेषण के पLरणाम के सjब(cid:18)ध म ?LरपोटG महािनरीEक को दगे ा । (6) महािनरीEक, ऐस े अ(cid:18)वेषण या िनरीEण के पHात ्सोसाइटी या इसके शासी िनकाय या इसके (cid:4)कसी अिधकारी, जसै ा वह उिचत समझे, को ऐसा िनदशे दे सकेगा (cid:4)क कोई FLु टयां या अिनिमतताए ंऐसे समय के भीतर दरू क% जाए,ं जसै ा क% िविनmदn (cid:4)कया जाए और ऐस े िनदpश, के अनसु रण म? कारGवाई करन े के UितXम क% ि7थित म ? महािनरीEक धारा 12 घ के अधीन कायGवाही करन ेके िलए अvसर हो सकेगा। 22220000खखखख.... शशशशाााािििि(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)तततत –––– य(cid:4)द कोई Uि+ धारा 4 के ’ारा अपेिEत सूची म? या महािनरीEक को भेजे गए िनयम, या िनयम, के पLरवतनG क% (ित के िववरण म? या से जानबूझकर कोई िमzया (िविn दजG करता है या करवाता ह ै या से लोप करता ह ै या धारा 12 घ ’ारा यथा अपिे Eत संपरीEा के िलए उपलJध अ(cid:18)य द7तावेज, या इसके खात, को बनान े स े इंकार या उपEे ा करता ह ै या धारा 20क क% उपधारा (2) ’ारा यथा अपेिEत लेखाबही या अ(cid:18)य अिभलेख पशे करने म? जानबझू कर असफल रहता ह ै या महािनरीEक या इसके ’ारा िनयु+ अ(cid:18)य Uि+ के समE उपसंजात होने स े जानबूझकर असफल रहता ह ै या धारा 20क क% उपधारा (3) के उपबंध, का अ(cid:18)यथा उ(cid:6)लंघन करता ह,ै जमु ानG े से दडं नीय होगा िजस े 2000/- bपए तक बढ़ाया जा सकता ह ै। 22220000गगगग.... अअअअपपपपररररााााधधधध ककककाााा ससससDDंंDDंं ाााानननन – इस अिधिनयम के अधीन दंडनीय (cid:4)कसी अपराध का िवचारण (थम iेणी के मिज78ेट से िनAतर (cid:4)कसी (cid:18)यायालय ’ारा नहW (cid:4)कया जाएगा और न ही (cid:4)कसी ऐस े अपराध का संxान, महािनरीEक या साधारण या िवशेष आदशे , ’ारा इसके ’ारा िलिखत wप म ?इसक% ओर से (ािधकृत (cid:4)कसी Uि+ के पLरवाद के अलावा िलया जाएगा। 22220000घघघघ.... अअअअपपपपररररााााधधधध ककककेेेे शशशशममममनननन कककक;;;; शशशशिििि<<<< –––– (1) सरकार राजपF म? अिधसूचना ’ारा महािनरीEक या इसके िलए (ािधकृत (cid:4)कसी अिधकारी को इस बात के िलए सश+ कर सकेगी (cid:4)क (cid:4)कसी Uि+ से िजसके िवwo यह यिु +यु+ संदहे िवkमान ह ै(cid:4)क उसने धारा 20ख के अधीन दडं नीय अपराध (cid:4)कया ह ै या िजसके िवwo उस धारा के अधीन अिभयोजन संि7थत ह,ै शमन रािश के wप म ?कोई धनरािश उस अपराध के िलए, िजसका (cid:4)क वह Uि+ स(cid:4)ं द(cid:136)ध ह ैया उसके करने का अिभय+ु ह,ै7वीकार करे ।¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 (2) ऐसी शमन रािश के संदाय पर य(cid:4)द वह Uि+ अिभरEा म? ह ैतो वह उ(cid:18)मोिचत कर (cid:4)दया जाएगा और उसके िवwo अ(cid:18)य कायGवाही नहW क% जाएगी, और य(cid:4)द ऐसे Uि+ के िवwo अिभयोजन सिं 7थत ह ैतो शमन का (भाव उसक% दोषमिु + होगी । 22220000ङङङङ.... $$$$ििििततततपपपपIIIIूूूूतततत –––– इस अिधिनयम या इसके अधीन बनाए गए िनयम, के अधीन सyावपूवकG (cid:4)कए गए या आशियत (cid:4)कसी कायG के िलए सरकार, महािनरीEक या धारा 20क के अधीन िनरीEण या अ(cid:18)वेषण के िलए िनयु+ (cid:4)कसी Uि+ के िवwo कोई वाद, अिभयोजन या िविधक कायGवािहयां (cid:4)कसी (cid:18)यायालय म? नहW होगी ।” सिचवालय एन(cid:11)े सी पणजी,तारीख ; 11-06-1999 । (बी.एस.सJु बgा) सिचव, गोवा सरकार िविध िवभाग (िविधक काय)G MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION New Delhi, the 17th October, 2018 G.S.R. 1039(E).—In exercise of the powers conferred by section 10 of the Dadra and Nagar Haveli Act, 1961 (35 of 1961), the Central Government hereby extends to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli, the Societies Registration (Goa, Daman and Diu First Amendment) Act, 1979 (Act No.6 of 1979) and the Societies Registration (Goa Second Amendment) Act, 1998 (Goa Act 1 of 1999), as in force in the State of Goa on the date of this notification, subject to the following modifications, namely: - MODIFICATIONS PART-A THE SOCIETIES REGISTRATION (GOA, DAMAN AND DIU FIRST AMENDMENT) ACT, 1979 (ACT NO.6 OF 1979) 1. Throughout the Societies Registration (Goa, Daman and Diu First Amendment) Act, 1979 (hereinafter referred to as the said Act),- (a) for the words “Goa, Daman and Diu”, wherever they occur, the words “Dadra and Nagar Haveli” shall be substituted; (b) for the word “State”, wherever it occurs, the words “Union territory” shall be substituted; (c) for the words “Inspector General”, wherever they occur, the words “Registrar of Societies” shall be substituted. 2. In the said Act,- (a) in section 1, in sub-section (1), after the figures “1979”, the words “as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli” shall be inserted; (b) in section 2, under the heading “1. Definitions”,- (i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:- ‘(a) “Registrar of Societies” means the Registrar appointed under section 2A of this Act;’; (ii) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:- ‘(d) “Government” means the Union territory Administration of Dadra and Nagar Haveli headed by the Administrator;’; (c) after section 2, the following section shall be inserted, namely:-10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] “2A. Registrar and Sub-Registrar.- The Government may appoint such persons, whether public officers or not, as it thinks proper, to be Registrar and Sub-Registrar of the district, respectively.”; (d) in section 11, clause (i) shall be omitted; (e) in section 14, under the heading “21. Powers to make rule”, for sub-section (2), the following shall be substituted, namely:- “(2) Every rule and every regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation.”. PART-B THE SOCIETIES REGISTRATION (GOA SECOND AMENDMENT) ACT, 1998 (GOA ACT 1 OF 1999) 1. Throughout the Societies Registration (Goa Second Amendment) Act, 1998 (hereinafter referred to as the said Act, for the words “Inspector General”, wherever they occur, the words “Registrar of Societies” shall be substituted. 2. In the said Act,- (a) in section 1, in sub-section(1), after the figures “1998”, the words “as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli” shall be inserted; (b) in section 2, under the heading “3B. Renewal of certificate of registration”, in sub-section (1), in the proviso, after the figures “1998”, the words “as extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli” shall be inserted. [F. No. U-11025/3/2017-UTL] GOVIND MOHAN, Addl. Secy. ANNEXURE-I GOVERNMENT OF GOA, DAMAN AND DIU Law Department (Legal Advice) Notification LD/3429/2/79 The following Act which was passed by the Legislative Assembly on 27-3-1979 and assented to by the President of India on 20-9-1979 is hereby published for general information of the public. B.S Subbanna, Under Secretary (Law). Panaji, 9th October, 1979. The Societies Registration (Goa, Daman and Diu First Amendment) Act, 1979 (Act No. 6 of 1979) [20.9.1979] AN ACT to amend the Societies Registration Act, 1860 in its application to the Union territory of Goa, Daman and Diu.¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11 Be it enacted by the Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows:- 1. Short title, extent and commencement.— (1) This Act may be called the Societies Registration (Goa, Daman and Diu First Amendment) Act, 1979. (2) It extends to the whole of the Union territory of Goa, Daman and Diu. (3) It shall come into force at once. 2. Amendment of section 1.— In the Societies Registration Act, 1860 (Central Act 21 of 1860) (hereinafter referred to as the principal Act), the existing section 1 shall be re-numbered as section 1A and; (i) before section 1A as so re-numbered, the following section shall be inserted, namely:— “1. Definitions.— In this Act, unless the context otherwise requires,— (a) “Inspector-General” means the Inspector-General of Registration appointed under section 3 of the Indian Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), and includes any of the District Authorities subordinate to the Inspector-General of Registration not below the rank of a District Registrar to whom powers may be delegated in respect of this Act; (b) “notification” means notification published in the Official Gazette; (c) “prescribed” means prescribed by rules made under this Act; (d) “Registration of Societies Order” means the Registration of Societies Order, issued by the Lieutenant Governor of Goa, Daman and Diu under clause 2 of the Goa, Daman and Diu (Administration) Removal of Difficulties Order, 1962.”. (ii) in section 1A as so re-numbered, for the words “the Registrar of Joint Stock Companies” the words “the Inspector-General” shall be substituted. 3. Amendment of section 3.— In section 3 of the principal Act,— (i) for the words “the Registrar shall certify”, the words “the Inspector-General shall, subject to the provisions of section 3A, certify” shall be substituted; (ii) for the words “the Registrar for”, the words “the Inspector-General for” shall be substituted. 4. Insertion of new section 3A. — After section 3 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:— “3A. Prohibition against registration of societies with undesirable names.— No society shall be registered by a name which, in the opinion of the Inspector-General, is undesirable, being a name which is identical with, or which in the opinion of the Inspector-General so nearly resembles the name by which any other existing society has been previously registered as to be likely to deceive the public or members of either society, or which is being used without the previous permission of the Government concerned, and which suggests or is calculated to suggest the patronage of any Government or connection with any body constituted by any Government or local authority, or which may, subject to any rules made in this behalf, be deemed to be undesirable by the Inspector-General. Provided that no order shall be passed under section 3A unless the party against whom such order is proposed to be passed is heard on the matter.”. 5. Amendment of section 4.— In section 4 of the principal Act, for the words “the Registrar of Joint Stock Companies”, the words “the Inspector-General” shall be substituted. 6. Insertion of new section 4A.— After section 4 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:— “4A. Power of Inspector-General to call for information or returns from governing body of society and provisions relating thereto.— (1) The Inspector-General may serve or cause to be served, on the governing body entrusted with the management of the affairs of any society registered under this Act, a notice requiring it to furnish in such manner as may be prescribed, information or returns relating to persons employed by the society, their conditions of employment (including their emoluments, any contributions, concessions or other benefits and amenities provided for employees) and such other matters relating thereto, as may be prescribed.12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (2) The form in which such information or returns shall be furnished, the particulars which they shall contain and the intervals (if any) in which such information or returns shall be furnished, shall be such as may be prescribed. (3) The notice referred to in sub-section (1) may be served by post. (4) No information or returns collected for the purposes of this section, shall, without the previous consent in writing of the society in relation to which the information or returns was given or made, be published in such manner as would enable any particulars to be identified as referring to a particular society. (5) Except for the purposes of a prosecution under section 11A or under the Indian Penal Code (Central Act 45 of 1860), no person other than the Inspector-General or any person duly specified by him in this behalf, shall be permitted to see any information or returns furnished as aforesaid. (6) No suit or other legal proceeding shall lie against the Inspector-General or any person acting under the authority of the Inspector-General in respect of anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this section.”. 7. Insertion of new sections 11A, 11B and 11C.— After section 11 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:— “11A. Penalty for contravening section 4A.— If the governing body entrusted with the management of the affairs of any society registered under this Act required to furnish any information or returns — (i) wilfully refuses or without lawful excuse neglects to furnish such information or returns as may be required under section 4A; or (ii) wilfully furnishes or causes to be furnished any information or returns which it knows to be false; or (iii) refuses to answer or, willfully gives a false answer to any question necessary for obtaining any information required to be furnished under section 4A, such governing body shall, for each such offence, on conviction, be punished with fine which may extend to fifty rupees. 11B. Penalty for improper disclosure of information or return.— If the Inspector-General or any person duly authorized by him in connection with the collection of any information or returns under this Act willfully discloses any information or contents of any returns given or made under this Act otherwise than in the execution of his duties under this Act or for the purposes of prosecution, of an offence under this Act or the Indian Penal Code (Central Act 45 of 1860), he shall, on conviction, be punished for such offence with fine which may extend to two hundred rupees. 11C. Cognizance of offences.— No prosecution for an offence under section 11A shall be instituted, except by or with the sanction of, the Inspector-General, and no prosecution for an offence under section 11B shall be instituted except by or with the consent of the Government.”. 8. Amendment of section 12.— In section 12 of the principal Act, after the words “either wholly or partially with any other society” the words “or to change the name of the society” shall be inserted. 9. Insertion of new sections 12A, 12B, 12C and 12D.— After section 12 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:— “12A. Registration of change of name.— (1) Where a proposition for change of name of a society has been agreed to and confirmed in the manner specified in section 12, a copy of the proposition so agreed to and confirmed shall be forwarded to the Inspector-General for registering the change of name. (2) If the proposed change of name is in his opinion undesirable for any of the reasons mentioned in section 3A, the Inspector-General shall refuse to register the change of name. (3) Save as provided in sub-section (2), the Inspector-General shall, if he is satisfied that the provisions of the Act in respect of the change of name have been complied with, register the change of name and issue a certificate of registration altered to meet the circumstances of the case and on the issue of such a certificate, the change of name shall be complete. (4) The Inspector-General shall charge for any copy of a certificate issued under sub-section (3) a fee of one rupee and all fees so paid shall be accounted for to the Government.¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13 (5) If, through inadvertence or otherwise, a society is registered by a name which should not have been registered (due regard being had to the provisions of section 3A), the Inspector-General, may, after hearing the party concerned, direct the society to change the name, and the society shall change its name within a period of three months from the date of such direction or such longer period as the Inspector-General may think fit to allow, in accordance with the provisions of this Act. 12B. Effect of change of name.— The change of name of a society shall not affect any right or obligation of the society or render defective any legal proceeding by or against the society, any legal proceeding which might have been continued or commenced by or against it by its former name may be continued or commenced by or against it by its new name. 12C. Maintenance of accounts and their balancing and accounting.— (1) Every governing body entrusted with the management of the affairs of a society registered under this Act shall keep regular accounts. (2) Such accounts shall be kept in such form as may be approved by the Inspector-General, and shall contain such particulars as may be prescribed. (3) The accounts of a Society shall be balanced each year on the 31st day of March or such other date as may be fixed by the Inspector-General. (4) The accounts of a society shall be audited annually in such manner as may be prescribed and by a person who is a chartered accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (Central Act 38 of 1949), or by such persons as may be authorized in this behalf by the Government. 12D. Auditor’s duty to report irregularity.— (1) It shall be the duty of every auditor, auditing the accounts of a society under section 12C to prepare a report relating to auditing such account and forward a copy of the same to the Inspector-General. (2) The auditor shall, in his report, specify all cases of irregular, illegal or improper expenditure, or failure or omission to recover moneys or other property thereof, and state whether such expenditure, failure, omission, loss or waste was caused in consequence of breach of trust, or misappropriation or any other misconduct on the part of the governing body or any other person.”. 10. Insertion of new section 14A.— After section 14 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:— “14A. Disposal of property of a dissolved society.— Notwithstanding anyting contained in section 14, it shall be lawful for the members of any society dissolved under section 13 to determine by a majority of the votes of the members present personally or by proxy at the time of dissolution of such society that any property whatsoever remaining after the satisfaction of all its debts and liabilities shall be given to Government to be utilized for any of the purposes referred to in section 1A.”. 11. Amendment of section 17.— In section 17 of the principal Act, — (1) for the words and figures “Act 43 of 1850”, wherever they occur, the words, “the Registration of Societies Order” shall be substituted. (ii) for the words “passing of this Act” the words “commencement of this Act in this Union territory” shall be substituted. 12. Amendment of section 18.— In section 18 of the principal Act, for the words “the Registrar of Joint Stock Companies”,— The words “the Inspector-General” shall be substituted. 13. Amendment of section 19.— In section 19 of the principal Act.— (i) for the words “Any persons may inspect”, the words “Except as otherwise provided by section 4A, any person may inspect” shall be substituted; (ii) for the words “The Registrar”, the words “the Inspector-General” shall be substituted; (iii) for the words “and any person may require a copy or extract of any document or any part of any document, to be certified by the Registrar, on payment of two annas for every hundred words of such copy or extract”, the words “or may require the Inspector-General to give him a certified copy or extract of any document or any part thereof on payment of such fee as the Government or any officer authorized by it may by notification in the Official Gazette fix in that behalf” shall be substituted.14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 14. Insertion of new section 21.— After section 20 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:— “21. Powers to make rule.— (1) The Government may, subject to the condition of previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Act. (2) Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the sessions immediately following the session or the successive sessions aforesaid; the Assembly agrees in making any modification in any such rule or the Assembly agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under the rule.”. Secretariat, Panaji 9th October 1979. (M. K. MISHRA) Secretary to the Government of Goa, Daman and Diu. Law Department (Legal Advice) ANNEXURE-II GOVERNMENT OF GOA Department of Law and Judiciary Legal Affairs Division Notification 7-12-98ILA [27.5.1999] The Societies Registration (Goa Second Amendment) Act, 1998 (Goa Act 1 of l999) which has been passed by the Legislative Assembly of Goa on 13-7-1998 and assented to by the President of India on 27-5-1999, is hereby published for general information of the public. P.V. Kadneker, Joint Secretary (Law). Panaji, 11th June, 1999. The Societies Registration (Goa Second Amendment) Act, 1998 (Goa Act 1 of 1999) AN ACT to amend the Societies Registration Act, 1860, in its application to the State of Goa. Be it enacted by the Legislative Assembly of Goa in the Forty ninth Year of the Republic of India as follows:- 1. Short title and commencement. - (1) This Act may be called the Societies Registration (Goa Second Amendment) Act, 1998. (2) It shall come into force at once. 2. Insertion of new sections 3B and 3C. - In the Societies Registration Act, 1860 (Central Act 21 of 1860) (hereinafter referred to as the 'principal Act'), after section 3A, the following sections shall be inserted, namely:-¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 15 “3B. Renewal of certificate of registration.— (1) Subject to the provisions of sub-section (2), a certificate of registration issued under section 3 shall remain in force for a period of five years from the date of issue: Provided that a certificate of registration issued before the commencement of the Societies Registration (Goa Second Amendment) Act, 1998 (hereinafter in this section referred to as the “said Act”), shall remain in force for a period of one year from the date of such commencement. (2) A society registered under section 3, whether before or after commencement of the said Act, shall, on application made to the Inspector-General on expiration of the period referred to in sub- section (1) and on payment of fees specified in sub-section (3), be entitled to have its certificate of registration renewed for five years, at a time: Provided that in the case of a society registered before the commencement of the said Act, the Inspector- General shall refuse to renew the certificate of registration, if, after giving it an opportunity of showing cause against such refusal, he is satisfied that any of the grounds mentioned in section 4A exist in respect thereof. (3) There shall be paid to the Inspector-General with every application for renewal of certificate of registration— (a) a fee equal to the registration fee payable under section 3 or Rs. 100/-, whichever is less, if such application is filed within the period specified under sub-section (2); (b) an additional fee of Rs. 25/-, if such application is filed within one month of the date of expiration of the period specified under sub-section (2); (c) an additional fee at the rate of Rs. 5/- per month or part thereof, if such application is filed beyond one month of the expiration of the period specified under sub-section (2). (4) Every application for renewal of certificate of registration shall be accompanied by the list of members of the managing body or governing body, as the case may be, elected after the registration of society or after renewal of certificate of registration and also the certificate sought to be renewed, unless dispensed with by the Inspector General on the ground of its loss or destruction or any other sufficient cause. (5) A society which fails to get the certificate of registration renewed in accordance with this section within one year from the expiration of the period for which the certificate was operative, shall become an unregistered society: Provided that the Inspector-General may, for sufficient cause, allow the application for renewal for more than one year after the expiration of the period for which the certificate was operative, on payment of fees of Rs. 50/-. (6) Where a certificate of registration is renewed in accordance with sub-section (2) or sub-section (4), such renewal shall operate from the date of expiration of the period for which the certificate was operative. 3C. Reference to the Government.— If any question arises whether any society is entitled to get itself registered in accordance with section 3 or to get it’s certificate of registration renewed in accordance with section 3B, the matter shall be referred to the Government, and the decision of the Government thereon shall be final.”]. 3. Insertion of new sections 20A, 20B, 20C, 20D and 20E.- After section 20 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:- “20A. Investigation of affairs of society.— (1) Where, on information received under section 4A or otherwise, or in circumstances referred to in section 12D, the Inspector-General is of the opinion that there is apprehension that the affairs of the society registered under this Act, are being so conducted as to defeat the objects of the society or that the society or its governing body, by whatever name called, or any officer thereof in actual effective control of the society is guilty of mismanaging its affairs or of any breach of fiduciary or other like obligations, the Inspector-General may, either himself or by any person appointed by him in that behalf, inspect or investigate into the affairs of the society or inspect any institution managed by the society. (2) It shall be the duty of every officer of the society when so required by the Inspector-General or other person appointed under sub-section (1), to produce any books of accounts or other records of or relating to the16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] society which are in his custody or to give him all assistance in connection with such inspection or investigation. (3) The Inspector-General or other person appointed under sub-section (1) may, call upon and examine on oath any officer, member or employee of the society in relation to the affairs of the society and it shall be the duty of every officer, member or employee, when called upon, to appear before him for such examination. (4) The Inspector-General or other person appointed under sub-section (1) may, if in his opinion it is necessary for the purpose of inspection or investigation, seize any or all the records including the accounts books of the society: Provided that any person from whose custody such records are seized, shall be entitled to make such copies thereof, in the presence of the person having the custody of such records. (5) On the conclusion of the inspection or investigation, as the case may be, the person, if any, appointed by the Inspector-General to investigate or inspect, shall make a report to the Inspector- General on the result of his inspection or investigation. (6) The Inspector-General may, after such investigation or inspection, give such directions to the society or its governing body or any officer thereof, as he may think fit, for the removal of any defects or irregularities within such time as may be specified and in the event of default in taking action in accordance with such directions, the Inspector-General may proceed to take action under section 12D. 20B. Penalty.— If any person willfully makes or causes to be made any false entry in, or any omission from, the list required by section 4 or in or from any statement of copy of rules or of alteration of rules sent to the Inspector-General or neglects or refuses to make its accounts or other documents available for audit as required by section 12D or willfully fails to produce any book of account or other records as required by sub- section (2) of section 20A or willfully fails to appear before the Inspector-General or other person appointed by him or otherwise contravenes any of the provisions of sub-section (3) of section 20A, shall be punishable with fine which may extend to Rs. 2000/-. 20C. Cognizance of offence.— No court inferior to that of Magistrate of First Class, shall try any offence punishable under this Act, nor shall cognizance of any such offence be taken except on a complaint made by the Inspector-General or any other person authorized in writing by him, by general or special order in this behalf. 20D. Power to compound offence.— (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, empower the Inspector-General or any officer authorized in this behalf, to accept from any person against whom a reasonable suspicion exists that he has committed any offence punishable under section 20B or against whom a prosecution under that section has been instituted, a sum of money by way of composition fee for the offence which such person is suspected or accused to have committed. (2) On payment of such composition fee, the suspected person, if in custody, shall be discharged and no other proceeding shall be taken against him, and if prosecution against such person had been instituted, the composition shall have the effect of his acquittal. 20E. Indemnity.— No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie in any court against the Government, the Inspector-General or against any person appointed for inspection or investigation under section 20A, for anything in good faith done or intended to be done under this Act or rules made thereunder.”. Secretariat Annexe, Panaji Dated; 11-6-1999. B.S.SUBBANNA, Secretary to the Government of Goa Law Department (Legal Affairs). Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.