In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub clause (i) of clause (b) of sub section (1), of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032026-271282 xxxGIDHxxx CG-DL-E-27032026-271282 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 208] िई ददल्ली, मंगलिार, माच च24, 2026/ चत्रै 3, 1948 ष 22, 1947 No. 208] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2026/ CHAITRA 3, 1948 s 1947 भारतीय दरू सचं ार जिजियामक प्राजधकरण अजधसचू िा िई ददल्ली, 24 माच,च 2026 लखे ा पथृ क्क रण पर ररपोर्टिंग प्रणाली (सिं ोधि) जिजियम, 2026 (2026 का 02) फा. स.ं M-6/(2)/2023-FEA-I— भारतीय दरू संचार जिजियामक प्राजधकरण अजधजियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उप-खडं (i) के साथ परित धारा 36 के अधीि प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दरू संचार जिजियामक प्राजधकरण लेखा पथृ क्करण पर ररपोर्टिंग प्रणाली जिजियम, 2016 (2016 का 5) में संिोधि करि े के जलए जिम्नजलजखत जिजियम बिाता है, अथाचत्: 1. (1) इि जिजियमों को लखे ा पृथक्करण पर ररपोर्टिंग प्रणाली (संिोधि) जिजियम, 2026 कहा िाएगा। (2) ये जिजियम रािपत्र में उिके प्रकािि की जतजथ से लागू होंगे। 2. लेखा पथृ क्करण पर ररपोर्टिंग प्रणाली जिजियम, 2016 (जिसे आग े “मलू जिजियम” कहा गया ह)ै के जिजियम 6 के स्ट्थाि पर जिम्नजलजखत जिजियम प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाचत:्— 6. सिे ा प्रदाता द्वारा ररपोटच प्रस्ट्ततु ि करि े अथिा गलत ररपोटच प्रस्ट्ततु करि े के पररणाम - (1) यदद कोई सेिा प्रदाता जिजियम 5 के उपबंधों का उल्लघं ि करता ह,ै तो िह अपि ेलाइसेंस की ितों और जिबंधिों या अजधजियम के उपबंधों या जियमों या जिजियमों या िारी दकए गए आदेि या उसके तहत िारी दकए गए जिदेिों पर प्रजतकूल प्रभाि डाल े जबिा जित्तीय जिरुत्साहि के रुप में, पहल े सात ददिों के जलए उल्लंघि के प्रत्यके ददि के जलए बीस 2146 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] हिार रुपये की राजि का भुगताि करिे के जलए उत्तरदायी होगा और, यदद उल्लघं ि सात ददिों से अजधक समय तक िारी रहता ह,ै तो सात ददिों के बाद उल्लंघि के बाद के प्रत्येक अजतररि ददि के जलए चालीस हिार रुपय े की राजि का भगु ताि करि े के जलए उत्तरदायी होगा, िो प्राजधकरण द्वारा आदेि द्वारा जिदेजित अजधकतम दस लाख रुपय ेके अधीि होगा। बिते दक यदद कोई सेिा प्रदाता लगातार दो या उससे अजधक िषों तक जिजियम 5 के प्रािधािों का उल्लघं ि करता ह,ै तो िह जित्तीय जिरुत्साहि के रूप में, दसू रे और उसके बाद के लगातार िषों के पहले सात ददिों के दौराि उल्लघं ि के प्रत्येक ददि के जलए पचास हजार रुपये की राजि का भुगताि करिे के जलए उत्तरदायी होगा; और यदद उल्लंघि उस लगातार िषच के सात ददिों से आग े भी िारी रहता है, तो उल्लंघि के प्रत्येक बाद के ददि के जलए पचहत्तर हजार रुपये की अजतररि राजि का भुगताि करिा होगा, जिसकी अजधकतम सीमा पच्चीस लाख रुपये होगी, िैसा दक प्राजधकरण आदिे द्वारा जिदेजित कर सकता ह।ै (2) यदद जिजियम 5 के अधीि सेिा प्रदाता द्वारा प्रस्ट्तुत की गई ररपोटच गलत पाई िाती ह ैया सेिा प्रदाता अपिी ररपोटच में दकसी महत् िपूणच िािकारी को िािबूझकर छोड़ देता है, िबदक उसे यह मालमू होता ह ै दक िह महत् िपूणच ह,ै तो सेिा प्रदाता अपि े लाइसेंस के जिबंधि और ितों, या अजधजियम के उपबंधों या जियमों या जिजियमों या दकए गए आदेि पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबिा, या उसके तहत िारी दकए गए जिदेि, जिम्नािुसार जित्तीय जिरुत्साहि का भुगताि करि े के जलए उत्तरदायी होंगे: - क्रम स ं सिे ा प्रदाता का िार्षकच कारोबार मामलू ी उल्लघं ि के जलए जित्तीय बड़े उल्लघं ि के जलए जित्तीय जिरुत्साहि जिरुत्साहि 1. 500 करोड़ रुपय ेतक 25 लाख रुपये तक 50 लाख रुपय ेतक 2. 500 करोड़ से ज्य ादा और 50 लाख रुपय ेतक 1 करोड़ रुपय ेतक 5000 करोड़ रुपय ेतक 3. 5000 करोड़ रुपय ेसे ज्य ादा 1 करोड़ रुपय ेतक 5 करोड़ रुपय ेतक (3) यदद कोई सेिा प्रदाता जित्तीय जिरुत्साहि के भुगताि के जलए आदेि में जिधाचररत अिजध के भीतर जिजियम 6 के अधीि जित्तीय जिरुत्साहि की राजि का भगु ताि करि े में जिफल रहता है, तो िह जित्तीय जिरुत्साहि की बकाया राजि पर साधारण ब्याि का भुगताि करिे के जलए उत्तरदायी होगा, िो जित्तीय िषच के प्रारंभ में लागू भारतीय स्ट्टेट बैंक की एक िष च की मार्िचिल कॉस्ट्ट ऑफ़ लेंडडगं दर से दो प्रजतित अजधक होगी, िो ददि जिधाचररत अिजध का अंजतम ददि पड़ता हो। स्ट्पष्टीकरण: इस उप-खडं के प्रयोििों के जलए, ब्याि की गणिा करि े हते ु महीि े के दकसी भी एक जहस्ट्स े को एक पूणच कैलेंडर महीि े के रूप म ेंजगिा िाएगा, और महीि े की गणिा अग्रं ेिी कैलडें र महीि े के अिसु ार होगी। (4) इस जिजियम के तहत जित्तीय जिरुत्साहि के माध्यम से दकसी भी राजि के भगु ताि के जलए प्राजधकरण द्वारा तब तक कोई आदेि िहीं ददया िाएगा, िब तक दक सेिा प्रदाता को प्राजधकरण द्वारा पालि दकए गए जियमों के उल्लघं ि के मामल े में अपिा पक्ष रखि े का उजचत अिसर ि ददया गया हो। (5) प्राजधकरण, जित्तीय जिरुत्साहि को माफ कर सकता ह,ै जित्तीय जिरुत्साहि की राजि को कम कर सकता ह ै या सेिा प्रदाता द्वारा प्रस्ट् ततु दकए गए उत् तर को देखते हुए गणु दोष के आधार उल् लंघि को छोटे या बड़े उल्ल ंघि के रुप में िगीकृत कर सकता ह,ै अतलु कुमार चौधरी, सजचि [जिज्ञापि-III/4/असा./784/2025-26] िोट.1. - मलू जिजियम भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 म ेंददिांक 10 ििू , 2016 को अजधसूचिा संख्या 16-02/2015-F&EA, ददिांक 10 िूि, 2016 द्वारा प्रकाजित दकए गए थे। िोट.2 –व्याख्यात्मक ज्ञापि में लेखा पथृ क्करण (संिोधि) जिजियम, 2026 के उद्दश्े यों और कारणों का जििरण ददया गया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 व्याख्यात्मक ज्ञापि पष्ठृ भजू म 1. भारतीय दरू संचार जिजियामक प्राजधकरण (जिसे आगे “प्राजधकरण” या “भादजू िप्रा” कहा गया ह)ै की स्ट्थापिा भारतीय दरू संचार जिजियामक प्राजधकरण अजधजियम, 1997 के अंतगचत दरू संचार सेिाओं तथा उिसे संबंजधत जिषयों के जिजियमि के जलए की गई ह।ै प्राजधकरण के प्रमखु उद्देश्यों में से एक समाि अिसर प्रदाि करिे तथा जिष्पक्ष प्रजतस्ट्पधाच को प्रोत्साजहत करिे के जलए एक जिष्पक्ष और पारदिी िीजतगत िातािरण उपलब्ध करािा ह।ै इस उद्देश्य की प्राजि के जलए तथा अपि े कायों को प्रभािी और कुिलतापूिचक संपाददत करि े हते ु, प्राजधकरण को जित्तीय तथा गैर-जित्तीय दोिों प्रकार की सूचिाओं की आिश्यकता होती है, जििका उपयोग जिजियामक जिणचय और जिश्लेषण के जलए दकया िाता ह।ै दरू संचार सेिा प्रदाता (टीएसपी) के लेखापरीजक्षत िार्षचक जित्तीय जििरण, अथाचत ् लाभ एिं हाजि खाता तथा बैलेंस िीट, कंपिी की समग्र जस्ट्थजत से संबंजधत समेदकत िािकारी ही प्रदाि करते हैं, िबदक जिजियामक उद्देश्यों के जलए लाइसेंस प्राि सेिा क्षेत्र (एलएसए)-िार, सेिा-िार तथा उत्पाद-िार अलग-अलग िािकारी की आिश्यकता होती ह,ै जिसे केिल लेखा पृथक्करण ररपोटो के माध्यम से ही उपलब्ध कराया िा सकता ह।ै 2. लेखा पथृ क्करण ररपोटो (एएसआर) द्वारा प्रदाि की िािे िाली अलग-अलग जित्तीय िािकारी जिजियामक उद्देश्यों के जलए आिश्यक होती ह,ै िैस े दक लागतों तथा रािस्ट्ि का जिश्लेषण करिा, ऑपरेटर के व्यिसाय के प्रमुख क्षेत्रों म ें जियोजित पूंिी का आकलि करिा, जिजभन्न उत्पादों और सेिाओं के जित्तीय प्रदिचि तथा लाभप्रदता का मापि करिा। यह दरू संचार सेिा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा अपिाई िा रही क्रॉस- सजब्सडाईिेिि प्रैजक्ट सेि, गरै -िोषण मूल्य जिधाचरण तथा प्रजतस्ट्पधाच-जिरोधी व्यिहार की पहचाि करि े में भी सहायक होती ह।ै इसके अजतररि, बहु-ऑपरेटर तथा बहु-सेिा िाल े िातािरण म ें टीएसपी के लेखा पृथक्करण ररपोटच जिजियामक दजृष्ट से अत्यंत महत्िपूण च ह ैं और प्राजधकरण द्वारा जिजभन्न जिजियामक कायों में उिका उपयोग दकया िाता है, िैसे दक िॉयस एिं एसएमएस के जलए इंटरकिेक्िि उपयोग िुल्क (आईयूसी) का जिधाचरण, कैररि िुल्क, स्ट्पेक्रम का मल्ू यांकि तथा रोडमंग िुल्क, घरेल ू लीज्ड सर्कचट िल्ु क और अंतरराष्ट्रीय जििी लीज्ड सर्कचट िल्ु क का जिधाचरण, इसके अजतररि ऑपरेटरों के बीच लागत, रािस्ट्ि और जििेि आदद की तलु िा करिा।1 3. लगभग दो दिक पूिच, प्राजधकरण ि े 23 फरिरी, 2004 को “लेखा पथृ क्करण पर ररपोर्टिंग प्रणाली जिजियम, 2004” िारी दकए थे। एएसआर, 2004 के दक्रयान्ियि के पश्चात दरू संचार क्षेत्र में अिेक जिकास हुए, जििका प्रभाि उस प्रकार की िािकारी पर पड़ा जिसकी आिश्यकता प्राजधकरण को थी, तथा उस तरीके पर भी पड़ा जिसके माध्यम स े ऐसी िािकारी सेिा प्रदाताओं द्वारा प्रस्ट्ततु की िािी थी। 4. उपयुचि आिश्यकताओं तथा पररितचिों को ध्याि में रखते हुए, प्राजधकरण िे “लेखा पृथक्करण पर ररपोर्टिंग प्रणाली जिजियम, 2012” को 10 अप्रलै , 2012 को अजधसूजचत दकया, जिसके द्वारा “लेखा पथृ क्करण पर ररपोर्टिंग प्रणाली जिजियम, 2004” को जिरस्ट्त कर ददया गया। इस जिजियम में 15 अक्टूबर, 2012 को एक संिोधि भी िारी दकया गया, जिसके अतं गतच जिजियमों के प्रािधािों के अिुपालि ि करिे की जस्ट्थजत म ें सेिा प्रदाताओं पर जित्तीय जिरुत्साहि आरोजपत करिे स ेसंबंजधत एक खंड िोड़ा गया। 5. एएसआर, 2012 के दक्रयान्ियि के दौराि कई सेिा प्रदाताओं ि े पररचालि तथा ररपोर्टिंग संबंधी करििाइयों को रेखांदकत दकया। इि डचंताओं का संज्ञाि लेत े हुए तथा जहतधारकों के साथ जिस्ट्तृत परामि च के उपरांत, प्राजधकरण ि े इस फ्रेमिकच की समीक्षा की और तत्पश्चात लेखा पृथक्करण पर ररपोर्टिंग प्रणाली जिजियम, 2016 को अजधसूजचत दकया। एएसआर, 2016 का प्रमुख उद्देश्य यह सुजिजश्चत करिा ह ै दक सेिा प्रदाता प्राजधकरण को सुसंगत, सटीक तथा जिश्वसिीय िािकारी प्रदाि करें। 6. एएसआर के अंतगचत जित्तीय जिरुत्साहि का प्रािधाि एक अिुपालि तंत्र के रूप में दकया गया था, ि दक रािस्ट्ि अर्िचत करि े के उपाय के रूप म।ें जित्तीय जिरुत्साहि का उद्देश्य ररपोटो का समयबद्ध प्रस्ट्तुजतकरण तथा िािकारी की सटीकता सुजिजश्चत करिा ह,ै िो जिजियामक जिणचय के जलए अत्यंत महत्िपूण च ह।ै ऐसे जिरोधक प्रािधाि के अभाि म ें एएसआर प्रस्ट्तुजतयों में जिलंब अथिा अिुजद्धयााँ जिजियामक जिश्लेषण को प्रभाजित कर सकती हैं, बािार के आकलि को जिकृत कर सकती ह ैंतथा जिजियामक जिगरािी की प्रभाििीलता को कमिोर कर सकती ह।ैं 1 https://trai.gov.in/sites/default/files/2024-11/Accounting_Separation_Regulations_2016Eng10Jun2016.pdf4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] लखे ा पथृ क्क रण (सिं ोधि) जिजियम, 2025 का मसौदा 7. जिजियामक अिुपालि सुजिजश्चत करि े में जित्तीय जिरुत्साहिों की प्रभाििीलता को सुदढ़ृ करि े के उद्दश्े य से संबंजधत जिजियामक प्रािधािों में संिोधि करिे हते ु, प्राजधकरण ि े लेखा पृथक्करण (संिोधि) जिजियम, 2025 का मसौदा प्रस्ट्तुत दकया। इस मसौदा परामिच में अजधकतम सीमा जिधाचररत करिे, उल्लंघि की गंभीरता के अिुरूप क्रजमक (ग्रडे ेड) तरीके से जित्तीय जिरुत्साहि लागू करिे तथा जित्तीय जिरुत्साहि के भुगताि में चूक होिे की जस्ट्थजत में ब्याि लगाि े का प्रािधाि सजममजलत था। 8. प्राजधकरण ि े लेखा पथृ क्करण (संिोधि) जिजियम, 2025 का मसौदा 16.10.2025 को सािचिजिक परामि च हते ु भादजू िप्रा की िेबसाइट पर िारी दकया। 9. मसौदे में जित्तीय जिरुत्साहि के संबंध में जिम्नजलजखत प्रािधाि प्रस्ट्ताजित दकए गए थ:े — “6. सिे ा प्रदाता द्वारा ररपोटच प्रस्ट्ततु करि े म ें जिफल रहि े या गलत ररपोटच प्रस्ट्ततु करि े के पररणाम— (1) यदद कोई सेिा प्रदाता जिजियम 5 के प्रािधािों का उल्लघं ि करता है, तो िह, अपिे लाइसेंस के जियमों एिं ितों या अजधजियम अथिा उसके अधीि बिाए गए जियमों, जिजियमों या आदेिों अथिा िारी दकए गए जिदेिों के प्रािधािों के प्रजतकूल हुए जबिा, जित्तीय जिरुत्साहि के रूप में, उल्लंघि के पहले सात ददिों के जलए प्रत्येक ददि के उल्लंघि पर ₹20,000 की राजि का भुगताि करिे के जलए उत्तरदायी होगा तथा यदद उल्लंघि सात ददिों से अजधक अिजध तक िारी रहता ह,ै तो सात ददिों के पश्चात प्रत्येक आगामी ददि के उल्लंघि के जलए ₹40,000 की अजतररि राजि देय होगी, जिसकी अजधकतम सीमा ₹10 लाख होगी, िैसा दक प्राजधकरण आदिे द्वारा जिदेजित कर सकता ह:ै बिते दक— यदद कोई सेिा प्रदाता जिजियम 5 के प्रािधािों का दो या अजधक लगातार िषों में उल्लंघि करता है, तो िह दसू रे तथा उसके पश्चात के प्रत्येक लगातार िषच म ें उल्लंघि के पहले सात ददिों के जलए प्रत्येक ददि के उल्लंघि पर ₹50,000 की राजि का भगु ताि करि े के जलए उत्तरदायी होगा तथा यदद उस लगातार िषच म ें उल्लंघि सात ददिों से अजधक अिजध तक िारी रहता है, तो प्रत्येक आगामी ददि के उल्लंघि के जलए ₹75,000 की अजतररि राजि देय होगी, जिसकी अजधकतम सीमा ₹25 लाख होगी, िैसा दक प्राजधकरण आदेि द्वारा जिदेजित कर सकता ह।ै (2) यदद जिजियम 5 के अंतगतच सेिा प्रदाता द्वारा प्रस्ट्तुत ररपोटच जमथ्या पाई िाती ह ै या यदद सेिा प्रदाता अपि े ररपोटच में दकसी महत्िपूणच तथ्य को िािते हुए भी िािबूझकर उल्लेजखत िहीं करता है, तो िह, अपिे लाइसेंस के जियमों एिं ितों या अजधजियम अथिा उसके अधीि बिाए गए जियमों, जिजियमों या आदेिों अथिा िारी दकए गए जिदेिों के प्रािधािों के प्रजतकूल हुए जबिा, जित्तीय जिरुत्साहि के रूप म,ें अपिी कुल आय का एक प्रजतित से अजधक ि होि े िाली राजि का भगु ताि करि े के जलए उत्तरदायी होगा, िैसा दक प्राजधकरण आदेि द्वारा जिदेजित कर सकता ह।ै (3) यदद कोई सेिा प्रदाता इस जिजियम के अंतगचत जित्तीय जिरुत्साहि के भुगताि के जलए आदेि में जिर्दष्टच अिजध के भीतर ऐसी जित्तीय जिरुत्साहि राजि का भुगताि करिे में जिफल रहता है, तो िह जित्तीय जिरुत्साहि की बकाया राजि पर ब्याि का भुगताि करि े के जलए उत्तरदायी होगा, जिसकी दर उस जित्तीय िष च के आरंभ म ें लागू भारतीय स्ट्टेट बैंक की एक-िषीय मार्िचिल कॉस्ट्ट ऑफ़ लेंडडगं रेट से दो प्रजतित (2%) अजधक होगी, जिसमें जिर्दचष्ट अिजध का अंजतम ददि आता ह।ै स्ट्पष्टीकरण: इस उप-जिजियम के प्रयोििों के जलए, ब्याि की गणिा के उद्देश्य से माह के दकसी भाग को पूणच कैलडें र माह के रूप में मािा िाएगा तथा माह को अंग्रेजी कैलडें र माह के रूप म ेंमािा िाएगा। (4) प्राजधकरण द्वारा जित्तीय जिरुत्साहि के रूप म ें दकसी राजि के भगु ताि के संबंध म ें कोई आदिे तब तक पाररत िहीं दकया िाएगा, िब तक दक सेिा प्रदाता को प्राजधकरण द्वारा देखे गए जिजियमों के उल्लंघि के मामल े में अपिा पक्ष प्रस्ट्तुत करि े का युजिसगं त अिसर प्रदाि ि दकया गया हो। (5) बिते दक— यदद सेिा प्रदाता द्वारा प्रस्ट्तुत कारणों म ें प्राजधकरण को पयाचि औजचत्य प्रतीत होता है, तो प्राजधकरण जित्तीय जिरुत्साहि को माफ कर सकता ह ै अथिा जित्तीय जिरुत्साहि की कम राजि आरोजपत कर सकता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 10. जहतधारकों से अिुरोध दकया गया था दक िे मसौदा जिजियम पर अपिी रटप्पजणयााँ 07.11.2025 तक प्रस्ट्ततु करें। मसौदा परामिच के प्रत्युत्तर म ें जिजभन्न जहतधारकों, िैसे दरू संचार सेिा प्रदाताओं, संघों तथा अन्य जहतधारकों स े रटप्पजणयााँ प्राि हुईं। रटप्पजणयों तथा लखे ा पथृ क्क रण (सिं ोधि) जिजियम, 2026 का परीक्षण: 11. प्राजधकरण िे प्राि सभी रटप्पजणयों का सािधािीपूिचक परीक्षण दकया ह ै तथा प्रभािी जिजियामक अिुपालि की आिश्यकता को समािुपाजतकता, जिष्पक्षता तथा ईज ऑफ डूइंग जबजिेस के जसद्धांतों के साथ संतुजलत दकया ह।ै 12. मसौदे के समथचि म ें एक जहतधारक ि े यह उल् लेख दकया दक प्रस्ट्ताजित पररितिच दरू संचार क्षत्रे में जित्तीय अििु ासि, ििाबदेही तथा पारदर्िचता को सुदढ़ृ करि े म ें सहायक होंगे। जहतधारक ि े इस बात की सराहिा की दक दडं को अिुपालि ि करिे की गंभीरता तथा उसकी आिृजत्त से िोड़ा गया है, िो उसके मत में उल्लंघिों को हतोत्साजहत करेगा तथा जिजियामक जिगरािी को सुदढ़ृ करेगा। साथ ही, जहतधारक का मत था दक उजचत ररपोर्टिंग सुजिजश्चत करिे तथा उपभोिा जहतों की रक्षा के जलए जित्तीय जिरुत्साहि के प्रािधाि आिश्यक ह।ैं 13. कुछ जहतधारकों ि े यह तकच प्रस्ट्तुत दकया ह ै दक एएसआर अब प्रासंजगक िहीं रहा है, क्योंदक इसे मूलतः लागत- आधाररत जिजियमि िैसे दक इंटरकिेक्िि उपयोग िल्ु क (आईयूसी) के जलए प्रारंभ दकया गया था, िो अब लागू िहीं ह।ै उिके अिुसार, भादजू िप्रा को लेखापरीजक्षत िार्षचक जित्तीय जििरणों के माध्यम स े पयाचि िािकारी प्राि हो िाती ह,ै जिससे एएसआर फाइडलगं दोहरािपूणच और बोजझल प्रतीत होती ह।ै इस संदभच म ें यह उल्लेख दकया िाता ह ै दक दकसी कंपिी के लेखापरीजक्षत िार्षचक जित्तीय जििरण, अथातच ् लाभ एिं हाजि खाता तथा बैलेंस िीट, कंपिी की समग्र जस्ट्थजत स े संबंजधत केिल समेदकत िािकारी ही प्रदाि करत े हैं, िबदक जिजियामक उद्देश्यों के जलए लाइसेंस प्राि सेिा क्षेत्र (एलएसए)-िार, सेिा-िार तथा उत्पाद-िार पृथक िािकारी की आिश्यकता होती है, जिसे केिल लेखा पृथक्करण ररपोटो के माध्यम से ही उपलब्ध कराया िा सकता ह।ै अतः प्राजधकरण का मत ह ै दक एक जिष्पक्ष और पारदिी जिजियामक िातािरण सुजिजश्चत करिे तथा जिष्पक्ष प्रजतस्ट्पधाच को प्रोत्साजहत करिे के जलए जिजियामक जिणचय और जिश्लेषण हते ु जिस्ट्ततृ जित्तीय एिं गरै -जित्तीय िािकारी आिश्यक ह।ै 14. अजधकांि जहतधारकों ि े प्रस्ट्तुत दकया दक एएसआर प्रस्ट्तुत करि े में होि े िाली देरी प्रायः अििािे म ें होती ह ै और प्रिासजिक, लेखापरीक्षा-संबंधी अथिा तकिीकी कारणों स े उत्पन्न होती ह।ै उन्होंिे सझु ाि ददया दक ितचमाि दंडात्मक फ्रेमिकच पयाचि ह ै तथा अजधक दडं लगाि े से अिािश्यक जित्तीय बोझ उत्पन्न हो सकता ह।ै इस संदभच म ें प्राजधकरण िे यह िोट दकया ह ै दक ‘लेखा पृथक्करण पर ररपोर्टिंग प्रणाली जिजियम, 2016’ के जिजियम 5 के अंतगचत ररपोटो का समयबद्ध प्रस्ट्तुजतकरण प्रभािी जिजियामक जिगरािी और जिश्लेषण के जलए अत्यंत आिश्यक है। ररपोटो के प्रस्ट्तुजतकरण म ें जिलंब होि े से प्राजधकरण की अपिी जिजियामक कायचिाजहयों को समयबद्ध रूप से पणू च करिे की क्षमता प्रभाजित हो सकती ह।ै तदिुसार, प्राजधकरण िे जित्तीय जिरुत्साहि की उि रूपरेखा को अपिाया है, जिसके अंतगतच अल्प अिजध की देरी के जलए कम जित्तीय जिरुत्साहि लागू होता ह ैतथा यदद देरी सात ददिों से अजधक अिजध तक िारी रहती ह ैतो उच्च जित्तीय जिरुत्साहि लागू होता ह।ै 15. अजधकांि जहतधारकों ि े जमथ्या ररपोटच के मामलों म ें कुल कारोबार के 1% तक जित्तीय जिरुत्साहि आरोजपत करि े के प्रस्ट्ताि के संबंध में डचंता व्यि की ह।ै उिका कहिा ह ै दक कारोबार-आधाररत ऐसा दंड मिमािा, अत्यजधक और असंगत ह,ै जििेषकर तब िब मामूली, तकिीकी अथिा जलजपकीय त्रुरटयााँ भी अत्यजधक जित्तीय पररणाम उत्पन्न कर सकती ह।ैं उन्होंिे यह भी उल् लेख दकया दक भारत में अन्य कोई क्षेत्रीय जिजियामक जियजमत ररपोर्टिंग में हुई चूकों के जलए कारोबार-आधाररत दंड िहीं लगाता है, बजल्क अिुपालि को प्रोत्साजहत करिे के जलए जियामक प्रायः जिजश्चत िाममात्र का दंड का ही प्रयोग करते ह ैं । कुल कारोबार के प्रजतित के आधार पर ऐसे त्रुरटयों के जलए दंड आरोजपत करिा, जबिा इसे उल्लघं ि की गंभीरता या उसकी आिृजत्त से िोड़े, दंडात्मक होगा तथा समािुपाजतकता, जिष्पक्षता और प्राकृजतक न्याय के जसद्धांतों के अिुरूप िहीं होगा। 16. जहतधारकों से प्राि रटप्पजणयों का संज्ञाि लेत े हुए, प्राजधकरण का मत ह ै दक जमथ्या ररपोटच के मामलों म ें अिपु ालि ि करि े की प्रकृजत का आकलि मुख्यतः प्रत्येक मामल े के आधार पर दकया िािा आिश्यक ह।ै यह आकलि आिय, महत्िपूणचता, जिजियमि अथिा प्रजतस्ट्पधाच पर प्रभाि तथा सिे ा प्रदाता के पूि च अिपु ालि अजभलेख िैसे कारकों को ध्याि म ें रखत े हुए दकया िा सकता ह।ै अििाि े म ें हुई त्रुरटयााँ, िैस े टंकण संबंधी या प्रारूपण संबंधी त्रुरटयााँ, ऐस े6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] दस्ट्तािेिों में मामूली चूक के रूप में देखी िा सकती ह ैं िो आिय को पररिर्तचत िहीं करतीं, परंतु िुद्धता के जलए सुधार अपेजक्षत होता ह।ै दसू री ओर, महत्िपूणच िािकारी का िािबूझकर दकया गया लोप या जमथ्या प्रस्ट्तुतीकरण, िो जिजियामक प्रदक्रयाओं को प्रभाजित कर सकता ह ै तथा जिणचय-जिमाणच पर प्रजतकूल प्रभाि डाल सकता है, उन्ह ें गंभीर उल्लंघि के रूप म ें मािा िािा चाजहए। तदिुसार, गलत ररपोर्टिंग के मामल े म,ें प्राजधकरण ि े बड़ी और छोटी उल्लघं िों के आधार पर 5 करोड़ रुपय ेतक के जित्तीय जिरुत्साहिों के अलग-अलग स्ट्लैब जिधारच रत दकए ह,ैं जिन्ह ेंआग े कंपिी के िार्षचक टिओच िर के आधार पर िगीकृत दकया गया ह।ै प्राजधकरण का मत ह ै दक इससे ि केिल अििाि े या िािबूझकर दकए गए लोपों का समाधाि होगा, बजल्क बड़े ऑपरेटरों द्वारा दकए गए ऐस े उल्लंघिों को भी समुजचत रूप से संबोजधत दकया िा सकेगा जििका जिजियामक और लागत-संबंधी प्रभाि छोटे संस्ट्थािों की तलु िा म ें अजधक व्यापक हो सकता ह।ै 17. जहतधारकों िे यह भी सुझाि ददया दक जिजियामक रूपरेखा को िि जिश्वास जिधेयक, 2025 की भाििा के अिुरूप बिाया िाए, जिसमें सरलीकरण, समािुपाजतकता तथा जिजियामक जिजश्चतता पर बल ददया गया ह।ै िहा ाँ तक िि जिश्वास पहल तथा ईज ऑफ डूइंग जबजिेस एिेंडा के साथ समन्िय का प्रश्न है, प्राजधकरण का मत ह ै दक एक पूिाचिुमेय, पारदिी तथा समािुपाजतक प्रितचि रूपरेखा जिजियामक जिजश्चतता को सुदढ़ृ करती ह ै और अंततः व्यिसाय करिे की सगु मता को समथचि प्रदाि करती ह।ै जित्तीय जिरुत्साहि रूपरेखा का उद्देश्य रािस्ट्ि अर्िचत करिा िहीं ह,ै बजल्क इसका उद्देश्य केिल समयबद्ध अिुपालि को प्रोत्साजहत करिा तथा सेिा प्रदाताओं के बीच जिजियामक जिगरािी सुजिजश्चत करिा ह।ै 18. प्राजधकरण का मत ह ै दक क्रजमक (ग्रडे ेड) जित्तीय जिरुत्साहि लागू करिे से यह सुजिजश्चत होगा दक लगाया गया दंड उल्लघं ि की गंभीरता, सेिा प्रदाता के आिय तथा उल्लघं ि के प्रभाि के अिुरूप हो। क्रजमक जित्तीय जिरुत्साहि का उद्देश्य जिरुत्साहि को अिुपालि ि करि े की प्रकृजत और गंभीरता स े िोड़िा है, ि दक एक समाि दंड लागू करिा। ऐसा दजृ ष्टकोण जिजियामक रूपरेखा की अखंडता बिाए रखि े तथा जहतधारकों को जिधाचररत मािकों का पालि करि े के जलए प्रोत्साजहत करि े के जलए आिश्यक ह।ै जित्तीय जिरुत्साहि की कुल राजि पर अजधकतम सीमा जिधाचररत करिे से अत्यजधक उच्च दडं अथिा दडं ात्मक पररणामों को रोका िा सकता है, जििेषकर उि मामलों म ें िहा ाँ उल्लंघि मामूली या अििाि े म ें हुआ हो। सीमा-जिधाचररत फ्रेमिकच यह सुजिजश्चत करता ह ै दक जित्तीय जिरुत्साहि प्रभािी जिरोधक के रूप म ें कायच करें, जबिा सेिा प्रदाताओं पर अिािश्यक जित्तीय दबाि डाले, जििषे कर छोटे संस्ट्थािों पर, जिससे सेिा की जिरंतरता और उपभोिा जहतों की सुरक्षा सुजिजश्चत होती ह।ै इसके अजतररि, जित्तीय जिरुत्साहिों के भुगताि म ें जिलंब या भुगताि ि करि े की जस्ट्थजत म ें ब्याि लगाि े का प्रस्ट्ताि िािबूझकर दकए गए जिलंब को हतोत्साजहत करि े और जिजियामक आदेिों के समयबद्ध अिपु ालि को सुजिजश्चत करि े के उद्दश्े य स े ह।ै यह उपाय ि केिल समय पर और उत्तरदायी जित्तीय आचरण को प्रोत्साजहत करता है, बजल्क जिजियामक दाजयत्िों के पालि के महत्ि को भी सुदढ़ृ करता ह।ै इस प्रकार के दजृ ष्टकोण प्राजधकरण द्वारा िारी अन्य जिजियमों म ें पहल े स े ही अपिाए िा रह ेह ैंतथा यह दरू संचार अजधजियम, 2023 के अंतगचत जिधाचररत रूपरेखा के अिरूु प भी ह।ै 19. इसके अजतररि एक प्रािधाि सजममजलत दकया गया ह ै जिसके अंतगतच प्राजधकरण, यदद सिे ा प्रदाता द्वारा प्रस्ट्तुत कारणों में पयाचि औजचत्य पाता है, तो जित्तीय जिरुत्साहि को माफ कर सकता ह ै अथिा उसकी जित्तीय जिरुत्साहि राजि को कम कर सकता ह।ै यह प्रािधाि जिजियामक प्रितचि में एक सुरक्षा-तंत्र के रूप में कायच करेगा, क्योंदक इसस े सभी मामलों म ें एक समाि दडं लाग ू करि े की जस्ट्थजत स े बचाि होगा। यह प्रािधाि जहतधारकों द्वारा ददए गए उि सुझािों का भी ध्याि रखता ह ै जििमें कहा गया था दक जित्तीय जिरुत्साहि आरोजपत करते समय उल्लंघि की महत्िपूणचता, अिुपालि ि करिे के प्रभाि तथा सेिा प्रदाताओं के अिपु ालि अजभलेख को ध्याि म ें रखा िािा चाजहए। इस प्रािधाि के अंतगतच , यदद सेिा प्रदाता ऐसे कारण प्रस्ट्तुत करता ह ै जिन्ह ें प्राजधकरण िोस और युजिसंगत मािता ह,ै तो जित्तीय जिरुत्साहि को पूणतच ः माफ दकया िा सकता ह ै या उसकी राजि को कम दकया िा सकता ह।ै इस प्रकार यह व्यिस्ट्था कड़ े अिुपालि और जिष्पक्षता के बीच संतुलि स्ट्थाजपत करती है, जिससे सेिा प्रदाताओं पर अिािश्यक करििाई डाले जबिा जिजियामक उद्देश्यों को बिाए रखा िा सके। 20. उपयुचि के दजृ ष्टगत, यह ितचमाि संिोधि जिजियम जिजियामक अिपु ालि सुजिजश्चत करि े म ें जित्तीय जिरुत्साहिों की प्रभाििीलता को सुदढ़ृ करिे के उद्देश्य स े संबंजधत जिजियामक प्रािधािों में संिोधि करिे का लक्ष्य रखता ह।ै इस उद्देश्य की पूर्त च के जलए, प्राजधकरण तीि प्रमुख उपायों को लाग ू करि े का प्रस्ट्ताि करता है, अथाचत ् उल्लघं ि की गंभीरता के आधार पर क्रजमक (ग्रडे डे ) रूप से जित्तीय जिरुत्साहि लगािा, जित्तीय जिरुत्साहि की कुल राजि पर[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 अजधकतम सीमा जिधाचररत करिा तथा जित्तीय जिरुत्साहि के भुगताि में जिलंब या चूक की जस्ट्थजत में ब्याि लगािा । इि उपायों का उद्दश्े य जिष्पक्षता तथा समािुपाजतकता को बिाए रखत े हुए प्रितिच को सुदढ़ृ करिा ह।ै अस्ट्िीकरण: यह लेखा पृथक्करण पर ररपोर्टिंग प्रणाली (संिोधि) जिजियम, 2026 मलू रूप से अंग्रेिी में जलखे गए लेखा पृथक्करण पर ररपोर्टिंग प्रणाली (संिोधि) जिजियम, 2026 का जहन्दी अिुिाद ह ै । दकसी भी जिसंगजत के मामले में, अग्रं ेिी में जलखा गया लेखा पृथक्करण पर ररपोर्टिंग प्रणाली (संिोधि) जिजियम, 2026 मान्य होगा । TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, the 24th March, 2026 The Reporting System on Accounting Separation (Amendment) Regulations, 2026 (02 of 2026) F. No. M-6/(2)/2023-FEA-I.— In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1), of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to amend the Reporting System on Accounting Separation Regulations, 2016 (5 of 2016) namely:- 1. (1) These regulations may be called the Reporting System on Accounting Separation (Amendment) Regulations, 2026. (2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette. 2. For regulation 6 of the Reporting System on Accounting Separation Regulations, 2016 (hereinafter referred to as the “principal regulations”), the following regulation shall be substituted namely:- “6. Consequences for failure of the service provider to submit reports or furnishing of false report.– (1) If any service provider contravenes the provisions of regulation 5, it shall without prejudice to the terms and conditions of its licence or the provisions of the Act or rules or regulations or order made, or, directions issued, thereunder, be liable to pay, by way of financial disincentive, an amount of twenty thousand rupees for each day of contravention for the first seven days and, in case the contravention continues beyond seven days, an additional amount of forty thousand rupees for each subsequent day of contravention beyond seven days, subject to maximum of ten lakh rupees as the Authority may, by order, direct: Provided that if a service provider contravenes the provisions of regulation 5 in two or more consecutive years, it shall be liable to pay, by way of financial disincentive, an amount of fifty thousand rupees for each day of contravention for the first seven days of the second and subsequent consecutive year and, in case the contravention continues beyond seven days of that consecutive year, an additional amount of seventy five thousand rupees for each subsequent day of contravention, subject to maximum of twenty five lakh rupees as the Authority may, by order, direct. (2) If the report furnished by the service provider under regulation 5 is false or if, in its report, the service provider deliberately omits any material fact knowing it to be material, the service provider shall, without prejudice to the terms and conditions of its licence, or the provisions of the Act or rules or regulations or order made, or directions issued, thereunder, be liable to pay financial disincentive as under:- Sl. Annual turnover of the service provider Financial disincentive for Financial disincentive for No. minor violation major violation 1. Upto Rs. 500 Crore Upto Rs. 25 Lakh Upto Rs. 50 Lakh 2. More than Rs. 500 Crore and upto Rs. Upto Rs. 50 Lakh Upto Rs. 1 Crore 5000 Crore 3. More than Rs. 5000 Crore Upto Rs. 1 Crore Upto Rs. 5 Crore (3) In case a service provider fails to pay the amount of financial disincentive under regulation 6 within the period stipulated in the order for payment of financial disincentive, it shall be liable to pay simple interest on the outstanding amount of financial disincentive, at a rate which shall be two percent above the one year Marginal Cost of Lending Rate of State Bank of India applicable at the beginning of the financial year in which last day of the stipulated period falls.8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Explanation: For the purposes of this sub-regulation, a part of the month shall be reckoned as a full calendar month for the purpose of calculation of interest and a month shall be reckoned as an English calendar month. (4) No order for payment of any amount by way of financial disincentive under this regulation shall be made by the Authority, unless the service provider has been given a reasonable opportunity of representing against the contravention of the regulations observed by the Authority. (5) The Authority may waive the financial disincentive, impose a lower amount of financial disincentive or classify as minor or major based on the merit in the reasons furnished by the service provider.” ATUL KUMAR CHAUDHARY, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./784/2025-26] Note.1. - The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated the 10th June, 2016 vide notification number No. 16-02/2015-F&EA dated the 10th June, 2016. Note.2 – The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Accounting Separation (Amendment) Regulations, 2026. EXPLANATORY MEMORANDUM Background 1. The Telecom Regulatory Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority” or “TRAI”) has been established under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 to regulate telecommunication services and matters connected therewith. One of the main objectives of the Authority is to provide a fair and transparent policy environment to promote a level playing field and facilitate fair competition. In pursuit of this objective and to carry out its functions effectively and efficiently, the Authority needs financial and non financial information which is used for regulatory decision making/analysis. The Audited Annual Financial Statements i.e. Profit & Loss Account and Balance Sheet of a telecom service provider (TSP) provides only aggregated information of the company as a whole whereas for regulatory purposes, licensed service area (LSA)-wise, Service-wise and Product-wise disaggregated information is required, which can only be facilitated/provided by the Accounting Separation Reports. 2. The disaggregated financial information provided by Accounting Separation Reports (ASR) is required for regulatory purposes such as analysing costs, revenues; capital employed in major areas of an operator’s business, measuring financial performance, and profitability of various products and services. It also helps in identifying cross subsidisation practices, predatory pricing and anti-competitive behaviour of the TSPs. Further, the Accounting Separation Reports of the TSPs are very significant from the regulatory perspective in the multi operator, multi service environment and are being used by the Authority for different regulatory exercises such as determination of Interconnection Usage Charges (IUC) for Voice & SMS, carriage charges, valuation of spectrum and fixation of Roaming charges, Domestic Leased Charges & International Private Leased Circuit Charges besides inter-operator comparison of costs, revenues and investments etc.1 3. Two decades back, the Authority had issued the “Reporting System on Accounting Separation Regulation, 2004” on 23rd February, 2004. Subsequent to the implementation of ASR 2004, many developments took place in the telecom sector that had an impact on the information that the Authority needed as well as on the manner in which such information was to be furnished by the service providers. 4. In order to address these above requirements and changes, the Authority notified “The Reporting System on Accounting Separation Regulations, 2012” on 10th April 2012 by repealing “The Reporting System on Accounting Separation Regulation, 2004”. An amendment to this regulation was also issued on 15th October, 2012 wherein clause for levying financial disincentives on the service providers was introduced for non- compliance of the provisions of the regulations. 5. During implementation of ASR 2012, several service providers highlighted operational and reporting difficulties. Taking note of these concerns, and after detailed stakeholder consultations, the Authority reviewed the framework and subsequently notified the Reporting System on Accounting Separation Regulations, 2016. –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 1 https://trai.gov.in/sites/default/files/2024-11/Accounting_Separation_Regulations_2016Eng10Jun2016.pdf[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 The primary objective of ASR 2016 is to ensure that service providers furnish consistent, accurate, and reliable information to the Authority. 6. The provision for financial disincentives under ASR was introduced as a compliance mechanism, not as a revenue measure. Financial disincentives serve to ensure timely submission of reports and correctness of information, which are critical for regulatory decision-making. In the absence of such deterrence, delays or inaccuracies in ASR submissions could undermine regulatory analysis, distort market assessment, and weaken the effectiveness of regulatory oversight. Draft Accounting Separation (Amendment) Regulations, 2025 7. With the intent to amend relevant regulatory provisions to strengthen the effectiveness of financial disincentives in ensuring regulatory compliance, the Authority came up with this draft Accounting Separation (Amendment) Regulations, 2025. The draft consultation involved prescribing a maximum ceiling, implementing financial disincentive in a graded manner in consonance with gravity of contravention, and imposing interest on default in payment of financial disincentive. 8. The Authority issued the draft Accounting Separation (Amendment) Regulations, 2025 on 16.10.2025 on TRAI’s website for public consultation. 9. The draft proposed the following provisions on financial disincentive: “6. Consequences for failure of the service provider to submit reports or furnishing of false report - (1) If any service provider contravenes the provisions of regulations 5, it shall without prejudice to the terms and conditions of its licence or the provisions of the Act or rules or regulations or order made, or, directions issued, thereunder, be liable to pay, by way of financial disincentive, an amount of twenty thousand rupees for each day of contravention for the first seven days and, in case the contravention continues beyond seven days, an additional amount of forty thousand rupees for each subsequent day of contravention beyond seven days, subject to maximum of ten lakh rupees as the Authority may, by order, direct: Provided that if a service provider contravenes the provisions of regulation 5 in two or more consecutive years, it shall be liable to pay, by way of financial disincentive, an amount of fifty thousand rupees for each day of contravention for the first seven days of the second and subsequent consecutive year and, in case the contravention continues beyond seven days of that consecutive year, an additional amount of seventy five thousand rupees for each subsequent day of contravention, subject to maximum of twenty five lakh rupees as the Authority may, by order, direct. (2) If the report furnished by the service provider under regulation 5 is false or if, in its report, the service provider deliberately omits any material fact knowing it to be material, the service provider shall, without prejudice to the terms and conditions of its licence, or the provisions of the Act or rules or regulations or order made, or directions issued, thereunder, be liable to pay, by way of financial disincentive, an amount not exceeding one percent of its turnover, as the Authority may, by order, direct. (3) In case a service provider fails to pay the amount of financial disincentive under this regulation within the period stipulated in the order for payment of such financial disincentive, it shall be liable to pay interest on the outstanding amount of financial disincentive, at a rate which shall be two percent (2%) above the one year Marginal Cost of Lending Rate of State Bank of India applicable at the beginning of the Financial Year in which last day of the stipulated period falls. Explanation: For the purposes of this sub-regulation, a part of the month shall be reckoned as a full calendar month for the purpose of calculation of interest and a month shall be reckoned as an English calendar month. (4) No order for payment of any amount by way of financial disincentive under this regulation shall be made by the Authority, unless the service provider has been given a reasonable opportunity of representing against the contravention of the regulations observed by the Authority. (5) Provided further that the Authority may waive the financial disincentive or impose a lower amount of financial disincentive where it finds merit in the reasons furnished by the service provider; 10. Stakeholders were invited to submit their comments on the draft Regulation by 07.11.2025. In response to the draft consultation, comments were received from various stakeholders viz. telecom service providers, associations, and other stakeholders. Examination of comments and Accounting Separation (Amendment) Regulations 2026:10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 11. The Authority has carefully examined all comments received and has balanced the need for effective regulatory compliance with the principles of proportionality, fairness, and ease of doing business. 12. A stakeholder supporting the draft stated that the proposed changes would help improve financial discipline, accountability, and transparency in the telecom sector. The stakeholder appreciated that penalties would be linked to the severity and frequency of non-compliance, which, in its view, would discourage violations and strengthen regulatory oversight and financial disincentive provisions are necessary to ensure proper reporting and protect consumer interest. 13. Some stakeholders have argued that the ASR is no longer relevant, as it was originally introduced for cost- based regulation like IUC, which is no longer applicable. According to them, TRAI receives sufficient information through audited financial statements, making ASR filing repetitive and burdensome. In this regard, it is mentioned that the Audited Annual Financial Statements i.e. Profit & Loss Account and Balance Sheet of a company provide only aggregated information of the company as a whole whereas for regulatory purposes, licensed service area (LSA)-wise, service-wise and product-wise disaggregated information is required, which can only be facilitated/provided by the Accounting Separation Reports. Therefore, the Authority is of the view that detailed financial and non-financial information is required for regulatory decision making/analysis to ensure a fair and transparent regulatory environment and promote fair competition. 14. Most of the stakeholders submitted that delays in submission of ASR are usually unintentional and arise due to administrative, audit-related, or technical reasons. They suggested that the existing penalty framework is sufficient and that higher penalties may impose unnecessary financial burden. In this context, the Authority notes that timely submission of reports under regulation 5 of ‘The Reporting System on Accounting Separation Regulations, 2016’ is essential for effective regulatory monitoring and analysis. Delayed submission would in turn affect the Authority’s ability to carry out its regulatory functions in a timely manner. Accordingly, the Authority has adopted the said framework of financial disincentive, where lower financial disincentives apply for short delays and higher financial disincentives apply when the delay continues beyond seven days. 15. Majority of the stakeholders have expressed concerns regarding the proposal to impose a financial disincentive of up to 1% of turnover for false reporting. They submitted that such a turnover-linked penalty is arbitrary, excessive and disproportionate, especially when even minor, technical or clerical mistakes may attract very high financial consequences. No other sectoral regulator in India imposes turnover-linked penalties for routine reporting lapses instead regulators employ fixed nominal penalties to encourage compliance. Penalising such errors through a percentage of total turnover, without linking the amount to the seriousness or frequency of the violation, would be punitive and inconsistent with the principles of proportionality, fairness and natural justice. 16. Taking cognizance of the comments received from the stakeholders, the Authority is of the view that in case of false reporting, nature of non-compliance needs to be assessed primarily on a case-to-case basis. This analysis can be based taking into account factors such as intent, materiality, impact on regulation or competition, and the past compliance record of the service provider. Unintentional errors, such as typographical mistakes, formatting errors, computational discrepancies or inconsistencies arising from inadvertent slip or omission, may be treated as minor oversights in documents that do not alter intended meaning but may require correction for accuracy. On the other hand, deliberate omissions or misstatements of material information, which may undermine regulatory processes and affect decision making, should be treated as major violations. Accordingly, in case of false reporting, the Authority has prescribed different slabs of financial disincentives upto Rs. 5 crore based on major and minor violations, which are further categorised based on the annual turnover of the company. The Authority is of the opinion that this will not only take care of unintentional or deliberate omissions but also the violations done by larger operators that may have a wider regulatory and costing impact as compared to smaller entities. 17. Stakeholders also suggested to align the regulatory framework with the spirit of the Jan Vishwas Bill, 2025 focusing on simplification, proportionality, and regulatory certainty. As regards alignment with the Jan Vishwas initiative and the Ease of Doing Business agenda, the Authority is of the view that a predictable, transparent, and proportionate enforcement framework enhances regulatory certainty and ultimately supports ease of doing business. The financial disincentive framework is not intended to be revenue-generating but is designed solely to promote timely compliance and ensure a regulatory oversight among service providers. 18. The Authority is of the view that introducing graded financial disincentives would ensure that the financial disincentive imposed is proportionate to the gravity of the contravention, the intent of the service provider, and the impact of the violation. Graded financial disincentive would link the disincentive to the nature and seriousness of non-compliance, rather than applying a uniform financial disincentive. Such an approach is essential to maintain the integrity of the regulatory framework and encouraging stakeholders to adhere to[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 prescribed standards. Prescribing a ceiling on the total financial disincentive helps prevent excessively high financial disincentives or punitive outcomes, particularly in cases of minor or unintentional violations. A capped framework ensures that financial disincentives act as an effective deterrent without causing undue financial stress to service providers, especially smaller entities, thereby safeguarding service continuity and consumer interest. Further, the proposal to levy interest on delayed or non-payment of financial disincentives is intended to discourage intentional delays and ensure timely compliance with regulatory orders. This measure not only promotes timely and responsible financial conduct but also reinforces the importance of adhering to regulatory obligations. Similar approached are already being followed in other regulations issued by the Authority and is also consistent with the framework prescribed under the Telecommunications Act, 2023. 19. Further a provision has been incorporated that the Authority may waive or impose a lower amount of financial disincentive where it finds merit in the reasons furnished by the service provider will act as a safety valve in regulatory enforcement, as it will avoid one-size-fits-all penalties. It further takes care of the suggestions made by the stakeholders that materiality, impact of non-compliance, and the compliance track record of service providers be considered while imposing the financial disincentive. This provision will allow waiving the financial disincentive entirely or reducing its amount if the service provider submits valid reasons that the Authority deems cogent. This balances strict compliance with fairness, preventing undue hardship on the service providers while maintaining regulatory goals. 20. In view of the above, the present amendment regulation aims to amend the relevant regulatory provisions to enhance the effectiveness of financial disincentives in ensuring regulatory compliance. For this purpose, the Authority proposes to introduce three key measures: imposing financial disincentives in a graded manner based on the seriousness of the violation, prescribing a maximum ceiling on the total amount of financial disincentive, and levying interest in cases of delay or default in payment. These measures are aimed at improving enforcement while maintaining fairness and proportionality. 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