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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-05022026-269853
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CG-DL-E-05022026-269853
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असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण् ड 4
PART III—Section 4
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 83] नई दिल्ली, बृहस्ट्प जतवार, फरवरी 5, 2026/माघ 16, 1947
No. 83] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 5, 2026/MAGHA 16, 1947
भारतीय दरू संचार विनियामक प्राधिकरण
अधिसूचिा
नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2026
दरू संचार (प्रसारण और केबल) सेिाए ँ
इंटरकिेक्शि (एड्रेसेबल ससस्टम्स) (सातिाँ संशोिि)
विनियम, 2026
(2026 का 1)
फा. सं. आर.जी.-1/1/ (1) / 2025-बी एंड सीएस (2).—भारतीय िरू संचार ववननयामक प्राधिकरण अधिननयम,
1997 (1997 का 24) की िारा 36 सपदित िारा 11 की उप-िारा (1) के अनुच्छेि (ख) के उप-अनुच्छेि (ii), (iii)
और (iv) के द्वारा प्रित्त शक्ततयों का प्रयोग करते हुए, सपदित संचार एवं सूचना प्रौद्योधगकी मंत्रालय (िरू संचार ववभाग)
में भारत सरकार की अधिसूचना सं. 39,-
829 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(क) क्िसे उतत अधिननयम की िारा 11 की उपिारा (1) के अनुच्छेि (घ) और िारा 2 की उपिारा (1) के अनुच्छेि
(ट) के परंतुक द्वारा प्रित्त शक्ततयों का प्रयोग करते हुए िारी ककया गया है, और
(ख) िो भारत के रािपत्र, असािारण, भाग II, खंड-3 में अधिसूचना संखया एस.ओ.44 (ई) और 45 (ई) दिनांक
9 िनवरी, 2004 के अंतगतग प्रकाशशत हुई है,-
भारतीय िरू संचार ववननयामक प्राधिकरण, िरू संचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेतशन (एड्रेसेबल शसस्टम्स)
ववननयम, 2017 (2017 का 1) में आगे संशोिन करन े के शलए, एति द्वारा ननम्न ववननयमों का ननमागण करता हैं,
अर्ागत ् :–
1. (1) इन ववननयमों को िरू संचार (प्रसारण और केबल) सेवाए ँ इंटरकनेतशन (एड्रेसेबल शसस्टम्स) (सातवाँ संशोिन)
ववननयम, 2026 (2026 का 1) कहा िाएगा।
(2) ये ववननयम भारत के संपणू ग क्षेत्र में लागू होंगे।
(3) ये ववननयम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।
2. िरू संचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेतशन (एड्रेसेबल शसस्टम्स) ववननयम, 2017 (इसके बाि “मूल ववननयम”
कहा िाएगा) के ववननयम 15 में, --
(क) उप-ववननयम (1) के स्र्ान पर, ननम्नशलखखत उप-ववननयम प्रनतस्र्ावपत ककया िाएगा, अर्ागत:्–
“(1) टेलीववज़न चैनलों के प्रत्येक ववतरक को अपने डडस्रीब्यूशन प्लेटफॉम ग के एड्रेसेबल शसस्टम िैसे कक
सब्सक्राइबर मैनेिमेंट शसस्टम, कंडीशनल एतसेस शसस्टम, डडक्िटल राइट्स मैनेिमेंट शसस्टम तर्ा अन्य
संबंधित शसस्टम्स का प्रनत वर् ग एक बार ककसी ऑडडटर से पूव ग ववत्तीय वर् ग के शलए ऑडडट कराना होगा ताकक
ववतरक द्वारा प्रसारकों को उपलब्ि कराई गई माशसक सब्सकक्रप्शन ररपोटों में ननदहत सूचना का सत्यापन ककया
िा सके और ववतरक यह सुननक्चचत करेगा कक संबंधित ऑडडट ररपोटग, सभी एनेतसचर सदहत, हर साल 30
शसतंबर तक हर उस प्रसारकों के सार् साझा करेगा क्िसके सार् उसका इंटरकनेतशन अनुबंि हुआ है:
बशते कक प्राधिकरण इस प्रकार के ऑडडट के उद्िेचय के शलए ऑडडटरों का पैनल बना सकता है और
प्रत्येक टेलीववज़न चैनल के ववतरक के शलए यह अननवाय ग होगा कक वह इस उप-ववननयम के अंतगतग ऐसे
पैनल में शाशमल ककसी भी ऑडडटर अर्वा मैसस ग ब्रॉडकास्ट इंिीननयररगं कंसल्टेंट्स इंडडया शलशमटेड स े
ऑडडट कराए।
बशते यह कक ववतरक उस प्रसारक को, क्िसके सार् उसका इंटरकनेतशन अनुबंि हुआ है, ऑडडट का
शेड्यूल और ऑडडटर का नाम कम से कम तीस दिन पूव ग सूधचत करेगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
बशते यह भी कक प्रसारक ऑडडट में सक्म्मशलत होने के शलए एक प्रनतननधि को नाशमत कर सकता है िो
ऑडडट प्रकक्रया के िौरान सत्यापन हेतु प्रसारक के इनपुट को साझा कर सकता हैं और ववतरक ऐस े
प्रनतननधि को ऑडडट में उपक्स्र्त रहने की अनुमनत िेगा।
स्पष्टीकरण : संिेह ननवारण हेतु यह स्पष्ट ककया िाता है कक प्रसारक के प्रनतननधि की उपक्स्र्नत केवल
ऑडडट प्रकक्रया के िौरान सत्यापन के शलए सुझाव साझा करने, यदि कोई हो तो, के सीशमत उद्िेचय के
शलए होगी और इसका आशय ककसी भी प्रकार स े ऑडडट के ववधिवत संचालन का ननिेश िेने या उस पर
प्रभाव डालने का कोई अधिकार प्रिान करना नहीं है।
बशते यह भी कक उन टेलीववज़न चैनलों के ववतरकों के शलए, क्िनके पूववग ती ववत्तीय वर् ग के अंनतम दिन,
सकक्रय ग्राहकों की संख्या तीस हिार से अधिक नहीं है, उनके शलए इस ववननयम के अंतगतग ऑडडट कराना
वैकक्ल्पक होगा।
स्पष्टीकरण: संिेह ननवारण हेतु यह स्पष्ट ककया िाता है कक इंफ्रास्रतचर शेयररगं या िॉइंट वेंचर के
मामले में, उपयुतग त उपबंि की प्रयोज्यता ननिागररत करने के शलए, ऐसे इंफ्रास्रतचर का उपयोग करने वाल े
सभी ववतरकों के संयुतत ग्राहक आिार को ध्यान में रखा िाएगा।
बशत े यह भी कक पैनल में शाशमल कोई भी ऑडडटर अर्वा मैससग ब्रॉडकास्ट इंिीननयररगं कंसल्टेंट्स इंडडया
शलशमटेड, िो एड्रेसेबल शसस्टम्स का ऑडडट कर रहा है, वितरक को ऑडडट ररपोटग, ऑडडट प्रमाणपत्र के
साथ प्रस्तुत करेगा, क्िसमें पष्ुटि की जाएगी कक ऑडडटर ऑडडट की गई इकाई (ऑडिटी) स े स्ितंत्र है
और ऑडडट ववननयमों के प्राविानों के अनुसार ककया गया है, और ऑडडटर प्राधिकरण द्वारा समय-समय
पर यर्ाननिागररत अन्य जानकारी या प्रमाणन भी प्रस्तुत करेगा:
बशते यह भी कक इन ववननयमों के लागू होने के बाि, क्िस ववत्तीय वर् ग का ऑडडट ककया िा रहा है, उसस े
पूव ग का कोई भी अनऑडडटेड अवधि यदि हो, तो उस े भी ऑडडट में सक्म्मशलत ककया िाएगा।
स्पष्टीकरण: संिेह को िरू करने के शलए यह स्पष्ट ककया िाता है कक इन ववननयमों के कायागन्वयन के
पचचात ् प्रर्म ऑडडट के मामले में, क्िस ववत्तीय वर् ग के शलए ऑडडट ककया िा रहा है उससे पूव ग की कोई
भी अनऑडडटेड अवधि, यदि कोई हो, ऑडडट में सक्म्मशलत की िाएगी; तर्ा वर् ग 2025 में क्िस ककसी
ओवरलैवपगं अवधि के शलए ऑडडट पहले ही ककया िा चुका है, उसे ऑडडट से बाहर रखा िाएगा।
बशते यह कक ऑडडट के कारण आने वाला अंतर यदि बबल की गई राशश का शून्य िशमलव पाँच प्रनतशत
से कम हो, तो पहले स े िारी तर्ा भुगतान ककए गए चालानों में ककसी भी प्रकार के संशोिन की
आवचयकता नहीं होगी।”
(ख) उप-ववननयम (1क) में, “अपने सब्सक्राइबर मैनेिमेंट शसस्टम, कंडीशनल एतसेस शसस्टम तर्ा अन्य
संबंधित शसस्टम्स को एक कैलेंडर वर् ग में” शब्िों के स्र्ान पर "ननिागररत समय के भीतर एक वर् ग में, अपने
डडस्रीब्यूशन प्लेटफॉम ग के एड्रेसेबल शसस्टम का" शब्ि रखे िाएँगे।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(ग) उप-विननयमन (2) के लिए, ननम्नलिखखत उप-विननयमन को प्रनतस्थावपत ककया जाएगा, अथाात:् -
“(2) ऐसे मामल े में, िहाँ कोई प्रसारक, उप-ववननयम (1) के अंतगतग 30 शसतम्बर तक ऑडडट ररपोटग प्राप्त
करता है और उस ऑडडट ररपोटग में महत्वपूण ग अपयागप्तताएँ या ववसंगनतयाँ पाता है, वहाँ वह ऑडडट ररपोटग
प्राप्त होने की नतधर् से पतैं ालीस (45) दिनों के भीतर, शलखखत रूप में, अपनी ववशशष्ट दटप्पखणयों तर्ा सहायक
िस्तावेिों सदहत, यदि कोई हों, उस टेलीववज़न चैनल के ववतरक को, क्िसस े ऑडडट ररपोटग प्राप्त हुई है, अवगत
करा सकता है:
बशते कक ववतरक, प्रसारक से दटप्पखणयाँ प्राप्त होने पर, उनकी प्राक्प्त की नतधर् से सात (7) दिनों के भीतर,
उन दटप्पखणयों की िाँच एव ं ननवारण हेतु संबंधित ऑडडटर को प्रेवर्त करेगा और ऑडडटर, प्रसारक की
दटप्पखणयों का ननवारण करने के पचचात, तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर ववतरक को अपनी अपडेटेड
ऑडडट ररपोटग उपलब्ि कराएगा, क्िसे ववतरक उसकी प्राक्प्त की नतधर् से सात (7) दिनों के भीतर प्रसारक
को अग्रेवर्त करेगा।
बशते यह कक यदि प्रसारक को यह प्रतीत होता है कक उसकी दटप्पखणयों का पूण ग रूप से ननवारण नहीं ककया
गया है, तो वह अपडेटेड ऑडडट ररपोटग प्राप्त होने की नतधर् से तीस (30) दिनों के भीतर, अपनी ववशशष्ट
दटप्पखणयों तर्ा सहायक िस्तावेिों सदहत, यदि कोई हों, प्राधिकरण के समक्ष अभ्यावेिन प्रस्तुत कर
सकता है।
बशते यह भी कक प्राधिकरण, प्रसारक के अभ्यावेिन की िाँच, ऐसे शुल्क और व्यय पर करेगा, क्िस े
प्राधिकरण द्वारा ननदिगष्ट ककया िा सकता है, और ऐसे शुल्क एवं व्यय का वहन प्रसारक द्वारा ककया
िाएगा; तर्ा ऐसी िाँच के उपरांत, प्राधिकरण, प्रसारक द्वारा इंधगत की गई अपयागप्तताओं/ववसंगनतयों का
सत्यापन करने के शलए, प्रसारक को प्राधिकरण द्वारा पैनल में शाशमल ककसी भी ऑडडटर अर्वा मैसस ग
ब्रॉडकास्ट इंिीननयररगं कंसल्टेंट्स इंडडया शलशमटेड से ऑडडट कराने की अनुमनत िे सकता है, और ऐस े
ऑडडट की लागत का वहन भी प्रसारक द्वारा ककया िाएगा।
(घ) इस प्रकार प्रनतस्र्ावपत ककए गए उप-ववननयम (2) के बाि, ननम्नशलखखत उप-ववननयम अंतःस्र्ावपत ककए
िाएँगे, अर्ागत:्—
(2क) ऐसे मामले में, िहाँ ककसी प्रसारक को टेलीववज़न चैनल के ववतरक, िो कक उप-ववननयम (1) के अंतगगत
अपने एड्रेसेबल शसस्टम का ऑडडट कराने के शलए बाध्य है, स े पूववग ती ववत्तीय वर् ग की ऑडडट ररपोटग 30
शसतम्बर तक प्राप्त नहीं होती है, वहाँ प्रसारकों को, संयुतत रूप स े या पर्ृ क-पर्ृ क रूप से, तर्ा ववतरक को
शलखखत रूप में सूधचत करने के पचचात, प्राधिकरण द्वारा पैनल में शाशमल ककसी भी ऑडडटर अर्वा मैसस ग
ब्रॉडकास्ट इंिीननयररगं कंसल्टेंट्स इंडडया शलशमटेड से, ऐसे टेलीववज़न चैनल के ववतरक के एड्रेसेबल शसस्टम
का ऑडडट अपने व्यय पर कराने की अनुमनत होगी।
बशते कक िहाँ ककसी टेलीववज़न चैनल के ववतरक के शलए उप-ववननयम (1) के अंतगतग ऑडडट वैकक्ल्पक
है, वहाँ प्रसारकों को, ववतरक को शलखखत रूप में सूधचत करने के पचचात, संयुतत रूप से, प्राधिकरण[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
द्वारा पैनल में शाशमल ककसी भी ऑडडटर अर्वा मैसस ग ब्रॉडकास्ट इंिीननयररगं कंसल्टेंट्स इंडडया
शलशमटेड से, एड्रेसेबल शसस्टम का ऑडडट अपने व्यय पर कराने की अनुमनत होगी।
स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट ककया िाता है कक इन प्राविानों के अंतगतग ककसी प्रसारक द्वारा एक ववत्तीय
वर् गमें केवल एक बार ही ऑडडट करवाया िा सकता है, और ऐसा ऑडडट उस ववत्तीय वर् गके 30
शसतम्बर से पाँच माह की अवधि के भीतर पूण गककया िाएगा।
(2ख) ऐस े मामल े में, िहाँ उप-ववननयम (1) या उप-ववननयम (2) या उप-ववननयम (2क) के अंतगतग ककए गए
ऑडडट से यह प्रकट होता है कक—
(क) ग्राहकों की संख्या में कोई ववसंगनत है, तो भुगतान राशश का ननपटान, प्रसारक और ववतरक के
बीच हुए इंटरकनेतशन समझौते के प्राविानों के अनुसार ककया िा सकता है;
(ख) ववतरक द्वारा उपयोग ककया िा रहा एड्रेसेबल शसस्टम, अनुसूची III या अनुसूची X या िोनों में
ननदिगष्ट आवचयकताओ ं को पूरा नहीं करता है, तो ववतरक को तीन सप्ताह का शलखखत नोदटस िेने के
पचचात, प्रसारक को टेलीववज़न चैनलों के शसग्नल को डडस्कनेतट करने की अनुमनत होगी।
3. मूल विननयमों की अनुसूची III में, -
(क) आइिम (ख) के स्र्ान पर, ननम्नशलखखत आइिम प्रनतस्र्ावपत ककया िाएगा, अर्ागत:्–
“(ख) शेड्यूशलगं : ववननयम 15 के उप-ववननयम (1) के अंतगतग ववतरक द्वारा ककया िाने वाला वावर्कग
ऑडडट, उसी ववननयम में बताई गई प्रकक्रया के अनुसार शेड्यूल ककया िाएगा।“;
(ख) आइिम (ङ) के बाद, ननम्नलिखखत आइिम िोडा िाएगा, अथाात:् -
“(च) इंफ्रास्रक्चर शेयररगं के मामले: -
1. एस.एम.एस. और सी.ए.एस. में इस अनुसूची में ननदिगष्ट सभी आवचयकताओं को प्रत्येक ववतरक
के शलए पूरा करन े की क्षमता होनी चादहए। इसके अनतररतत, साझा ककए िा रहे
एस.एम.एस./सी.ए.एस. का उपयोग करन े वाले प्रत्येक ववतरक के शलए अलग-अलग इंस्टेंस बनाए
िाने चादहए और िो या अधिक ववतरकों के बीच का डेटा इस प्रकार पर्ृ क ककया िाना चादहए कक
एस.एम.एस. और सी.ए.एस. के बीच इकाई-वार शमलान करना संभव हो सके।
2. सभी पे चैनलों के शलए शसर्फग एनकोडर छोर पर नेटवकग लोगो वॉटरमाककिंग डालने की िरुरत
इंफ्रास्रतचर प्रोवाइडर पर लागू होगी। इन्फ्रास्रतचर सीकर नेटवकग लोगो एस.टी.बी./शमडलवये र के
माध्यम से उपलब्ि कराएगा। तर्ावप, ग्राहक के छोर पर अधिमानतः केवल प्रसारक तर्ा लास्ट
माईल ववतरक, इन िोनों के लोगो ही दिखाई िेने चादहए।”
4. मूल विननयमों की अनुसूची X में, -
(क) आइिम (ख) के स्र्ान पर, ननम्नलिखखत आइिम को प्रनतस्थावपत ककया जाएगा, अथाात:्-
“(ख) शेड्यूशलगं : विननयमन 15 के उप-विननयमन (1) के अंतगतग वितरक द्िारा ककया िाने वाला
िावषका ऑडिि, उसी विननयमन में बताई गई प्रकक्रया के अनुसार शेड्यूल ककया िाएगा।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(ख) आइिम (च) के बाद, ननम्नलिखखत आइिम िोडा िाएगा, अथाात:् -
“(छ) इंफ्रास्रक्चर शेयररगं के मामले: -
1. एस.एम.एस. और डी.आर.एम. में इस अनुसूची में ननदिगष्ट सभी आवचयकताओं को प्रत्येक ववतरक
के शलए पूरा करन े की क्षमता होनी चादहए। इसके अनतररतत, साझा ककए िा रहे एस.एम.एस./
डी.आर.एम. का उपयोग करन े वाले प्रत्येक ववतरक के शलए अलग-अलग इंस्टेंस बनाए िाने चादहए
और िो या अधिक ववतरकों के बीच का डेटा इस प्रकार पर्ृ क ककया िाना चादहए कक एस.एम.एस.
और डी.आर.एम. के बीच इकाई-वार शमलान करना संभव हो सके।
2. सभी प े चैनलों के शलए शसर्फग एनकोडर छोर पर नेटवकग लोगो वॉटरमाककिंग डालने की िरुरत
इंफ्रास्रतचर प्रोवाइडर पर लागू होगी। इन्फ्रास्रतचर सीकर नेटवकग लोगो एस.टी.बी./शमडलवये र के
माध्यम से उपलब्ि कराएगा। तर्ावप, ग्राहक के छोर पर अधिमानतः केवल प्रसारक तर्ा लास्ट
माईल ववतरक, इन िोनों के लोगो ही दिखाई िेने चादहए।”
अतुि कुमार चौधरी, सचचि
[जवज्ञापन-III/4/असा./658/2025-26]
टटप्पणी 1---- मूल ववननयम, भारत के रािपत्र, असािारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. 21-4/2016-बी. एंड
सी.एस. दिनांक 3 माच,ग 2017 (2017 का 1) के माध्यम से प्रकाशशत ककए गए र्े।
टटप्पणी 2---- मूल ववननयमों को अधिसूचना सं. 21-6/2019-बी. एंड सी.एस. दिनांक 30 अततूबर, 2019 (2019 का 7)
के माध्यम से संशोिन ककया गया।
टटप्पणी। 3---- मूल ववननयमों में पुनः अधिसूचना संख्या 21-5/2019-बी एंड सीएस दिनांक 1 िनवरी 2020
(2020 का 1) के माध्यम से संशोधित ककया गया।
टटप्पणी 4---- मूल ववननयमों में पुनः संशोिन अधिसूचना सं. आर.िी.-1/2/(3)/2021-बी. एंड सी.एस. (2) दिनांक 11
िून, 2021 (2021 का 1) के माध्यम से संशोधित ककया गया।
टटप्पणी 5---- मूल ववननयमों में पुनः अधिसूचना सं. आर.िी.-1/2/(2)/2022-बी. एंड सी.एस.(2) दिनांक 22 नवम्बर,
2022 (2022 का 2) के माध्यम से संशोिन ककया गया।
टटप्पणी 6---- मूल ववननयमों में पुनः अधिसूचना सं. सी-1/2/(1)/2021-बी. एंड सी.एस.(2) दिनांक 14 शसतम्बर, 2023
(2023 का 4) के माध्यम से संशोिन ककया गया।
टटप्पणी 7---- मूल ववननयमों में पुनः अधिसूचना सं. आर.िी.-8/1/(9)/2021-बी. एंड सी.एस.(1 एंड 3) दिनांक 8 िुलाई,
2024 (2024 का 4) के माध्यम से संशोिन ककया गया।
टटप्पणी 8---- व्याख्यात्मक ज्ञापन, िरू संचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेतशन (एड्रेसेबल शसस्टम्स) (सातवा ँ
संशोिन) ववननयम, 2026 (2026 का 1) के उद्िेचयों और कारणों की व्याख्या करता है।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
व्याख्यात्मक ज्ञापन
पररचय और पष्ृ ठभूमम
1.
3 माच ग 2017 को, भारतीय िरू संचार ववननयामक प्राधिकरण (भािवूवप्रा) ने िरू संचार (प्रसारण और केबल) सेवाए ँ
इंटरकनेतशन (एड्रेसेबल शसस्टम्स) ववननयम, 2017 अधिसूधचत ककया। उतत ववननयमों में 30 अतटूबर 2019,
1 िनवरी 2020, 11 िून 2021, 22 नवंबर 2022, 14 शसतंबर 2023 तर्ा 8 िुलाई 2024 की अधिसूचनाओं
के माध्यम स े पुनः संशोिन ककए गए (मूल ववननयम तर्ा इसके संशोिनों को आगे “इंटरकनेतशन ववननयम
2017” कहा िाएगा)।
2.
सेतटर के आकार एव ं संरचना तर्ा प्रौद्योधगकी और व्यावसानयक मॉडलों में तेिी स े हो रहे पररवतनग ों को िेखते
हुए, दहतिारकों द्वारा उिाए गए मुद्िों के समािान हेतु समय के सार् ववननयमों का ववकशसत होना आवचयक
है। दहतिारक इंटरकनेतशन ववननयम 2017 में ननदहत ऑडडट-संबंिी प्राविानों की समीक्षा से संबंधित कुछ मुद्िे
उिाते रहे हैं। इसके अनतररतत, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (क्िसे इसके बाि “एम.आई.बी.” कहा िाएगा) द्वारा
िारी इन्फ्रास्रतचर साझाकरण दिशाननिेशों—एम.एस.ओ. के शलए 29 दिसंबर 2021, एच.आई.टी.एस. के शलए 6
नवंबर 2020, तर्ा डी.टी.एच. के शलए 16 शसतंबर 2022 में ननदहत प्राविानों को सक्म्मशलत करने के उद्िेचय से,
इंटरकनेतशन ववननयम 2017 के ऑडडट संबंिी प्राविानों एवं संबंधित अनुसूधचयों की समीक्षा ककए िाने की
आवचयकता है। तिनुसार, भािवूवप्रा ने दहतिारकों की दटप्पखणयाँ आमंबत्रत करने हेतु 9 अगस्त 2024 को ‘िरू संचार
(प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेतशन (एड्रेसेबल शसस्टम्स) ववननयम, 2017 के ऑडडट संबंिी प्राविान तर्ा
िरू संचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ डडक्िटल एड्रेसेबल शसस्टम्स ऑडडट मैनुअल’ पर एक परामश ग पत्र (क्िसे
इसके बाि “परामश ग पत्र” कहा िाएगा) िारी ककया । दहतिारकों से प्राप्त दटप्पखणयाँ तर्ा प्रत्युत्तर दटप्पखणयाँ
भािवूवप्रा की वेबसाइट पर डाली गईं। इसके उपरांत 5 दिसबं र 2024 को ओपन हाउस चचाग आयोक्ित की गई।
3.
परामश ग पत्र के प्रत्युत्तर में दहतिारकों से प्राप्त सभी दटप्पखणयों तर्ा प्रत्युत्तर-दटप्पखणयों पर ववधिवत ववचार करने
एवं अपने स्वयं के ववचलेर्ण के पचचात, प्राधिकरण ने दहतिारकों से आग े की दटप्पखणयाँ आमंबत्रत करने के
उद्िेचय से 22 शसतंबर 2025 को िरू संचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेतशन (एड्रेसेबल शसस्टम्स) (सातवाँ
संशोिन) ववननयम, 2025 का मसौिा िारी ककया (क्िस े आगे “मसौिा ववननयम 2025” कहा िाएगा)। मसौिा
ववननयम 2025 पर दहतिारकों से प्राप्त दटप्पखणयाँ भािवूवप्रा की वेबसाइट पर प्रिशशतग की गईं।
4.
परामश ग पत्र तर्ा मसौिा ववननयम 2025 के प्रत्युत्तर में दहतिारकों से प्राप्त दटप्पखणयों और आंतररक ववचलेर्ण
पर ववचार करने के बाि, प्राधिकरण ने िरू संचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेतशन (एड्रेसेबल शसस्टम्स)
(सातवाँ संशोिन) ववननयम, 2026 (क्िसे इसके बाि “सातवाँ संशोिन ववननयम” कहा िाएगा) को अंनतम रूप
दिया है । मसौिा ववननयम 2025 में ननदहत ववशभन्न प्राविानों पर दहतिारकों से प्राप्त दटप्पखणयों का व्याख्यात्मक
ज्ञापन में ववस्तार से बताया गया है। आगामी पैराग्राफ सातवें संशोिन ववननयमों के उद्िेचयों और कारणों की
व्याख्या करते हैं।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
इंटरकनेक्शन विननयम 2017 में ऑडडट से संबंधित प्रािधान
5.
इंटरकनेतशन ववननयम 2017 का ववननयम 15, अन्य बातों के सार्, इस प्रकार उद्ितृ ककया िाता है:
“15. अंकेक्षण - (1) प्रत्येक टेलीववज़न चैनलों का ववतरक, यह सत्यावपत करने के शलए कक ववतरक
द्वारा प्रसारक को उपलब्ि कराई गई माशसक सब्सकक्रप्शन ररपोटें पूण,ग सत्य और सही है, एक कैलेंडर
वर् ग में एक बार ककसी अंकेक्षक से अपने उपभोतता प्रणाली, कंडीशनल एतसेस प्रणाली और अन्य
संबंधित प्रणाशलयों का अंकेक्षण कराएगा और इस संबंि में प्रत्येक प्रसारक को एक अंकेक्षक ररपोटग
िारी करेगा क्िनके सार् उसने अंतःसंयोिन करार ककया है:
परंतु यह कक प्राधिकरण, इस अंकेक्षण के उद्िेचय के शलए अंकेक्षको का पैनल बना सकता
है और प्रत्येक टेलीववज़न चैनल के ववतरक के शलए यह अननवाय गहोगा कक वह इस उप-
ववननयम के अंतगतग मैसस गब्रॉडकास्ट इंिीननयररगं कंसल्टेंट्स इंडडया शलशमटेड अर्वा ऐसे पैनल
में रखे गये अंकेक्षकों में से ककसी से, अंकेक्षण कराए:
पुनः परंतु यह कक अंकेक्षण के कारण कोई शभन्नता, क्िसेक पररणामस्वरूप, बबल में िी गई
िनराशश के 0.5 प्रनतशत से कम हो, में, पहले ही िारी कर दिए गए भुगतान कर दिए गए
इनवॉयसों को कोई संशोिन आवचयक नहीं होगा।
(1 ए) यदि ववतरक अपने सब्सक्राइबर मैनेिमेंट शसस्टम, कंडीशनल एतसेस शसस्टम और अन्य संबंधित
प्रणाशलयों की उप-ववननयम (1) की अपेक्षानुसार, वर् गवर् गमें एक बार अंकेक्षण कराने में ववफल रहता
है तो उन्हें इसके लाइसेंस या अनुमनत या पंिीकरण के ननयम एवं शतों या अधिननयम या ननयमावली
या आिेश या इनके तहत ननिेश पर प्रनतकूल प्रभाग डाले बबना, प्राधिकरण के आिेश, ननिेशानुसार,
ववत्तीय ननरूत्साहन के रूप में िेय नतधर् के बाि, तीस दिनों तक एक हिार रुपये प्रनतदिन के दहसाब
से और िेय नतधर् के बाि तीस दिनों के बाि भी चूक िारी रहने पर, िो हिार रुपये प्रनतदिन के दहसाब
से िुमागना िेना होगा।
बशते कक इस उप-ववननयम के तहत प्राधिकारी द्वारा लगाए गए ववत्तीय ननरुत्साहन की राशश
ककसी भी मामले में िो लाख रुपये से अधिक नहीं होगी।
बशते यह भी कक प्राधिकरण द्वारा ववत्तीय हतोत्साहन के रूप में ककसी भी राशश का भुगतान
करने का आिेश तब तक नहीं दिया िाएगा िब तक कक प्राधिकरण िेखे गए ववननयमों के
उल्लंघन के खखलाफ ववतरक को अपना पक्ष रखने का प्रयाप्त अवसर न दिया गया हो।
(2) ऐस ेमामलों में, िहाँ कोई प्रसारक उप-ववननयम (1) के अंतगतग प्राप्त अंकेक्षण ररपोटग से संतुष्ट
नहीं है, या ककसी प्रसारक की राय में ववतरक द्वारा इस्तेमाल की िा रही एड्रेसेबल प्रणाली अनुसूची
III या अनुसूची X या िोनों में ववननदिगष्ट शतें पूरी नहीं करती तो ववतरक को शलखखत में असंतुक्ष्ट के
कारण संसूधचत करने के पचचात वह प्रसारक, अधिक स ेअधिक एक कैलेंडर वर् गमें एक बार टेलीवविन
चैनलों के ववतरक की उपभोतता प्रबंिन प्रणाली, कंडीशनल एतसेस प्रणाली और अन्य संबंधित प्रणाशलयों
का अंकेक्षण करेगा,[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
परंतु यह कक प्राधिकरण इस अंकेक्षण के उद्िेचय के शलए अंकेक्षकों का पैनल बना सकता है
और टेलीवविन चैनलों के प्रत्येक ववतरक के शलए यह अननवायग होगा कक वह, मैसस गब्रॉडकास्ट
इंिीननयररगं कंसल्टेंट्स इंडडया शलशमटेड अर्वा पैनल में रखे गए अंकेक्षकों में से, इस उप-
ववननयम के अंतगगत अंकेक्षण कराए;
पुनः परंतु यह कक अंकेक्षण में यह पता चलता है कक प्रसारक को अनतररतत िनराशश भुगतान
योग्य है तो ववतरक 10 दिन के अंिर, अंतःसंयोिन करार से प्रसारक द्वारा ववननदिगष्ट िर
पर ववलंबबत भुगतान संबंिी ब्याि के सार्-सार् उन िनराशशयों का भुगतान करेगा और यदि
ककसी अवधि के शलए िेय ब्याि सदहत वह िनराशश, उस अवधि के शलए िेय िेय होने के
शलए, ववतरक द्वारा सूधचत िनराशश स े2 प्रनतशत अधिक या इससे अधिक हो िाती है तो
ववतरक अंकेक्षण व्यय वहन करेगा और भववष्य में ऐसी त्रुदटयों से बचने के शलए आवचयक
कारगवाई करेगा;
पुनः परंतु यह कक प्रसारक को यह ववकल्प होगा कक वह ववतरक को तीन सप्ताह का पूव-ग
नोदटस िेने के पचचात टेलीवविन चैनल के शसगनल ववसंयोक्ित कर सके, यदि अंकेक्षण में
यह पता चलता है कक ववतरक द्वारा इस्तेमाल की िा रही एड्रेसेबल प्रणाली, अनुसूची III या
अनुसूची X या िोनों में ववननदिगष्ट शतें पूरी नहीं करती।
(3) टेलीववज़न चैनलों का प्रत्येक ववतरक, अंकेक्षकों को लेखा परीक्षकों को आवचयक सहायता प्रिान
करेगा ताकक अंकेक्षण काय गएक समयबद्ि तरीके से पूरा ककया िा सके।”
6.
इंटरकनेतशन ववननयम 2017 के ववननयम 15 के उप-ववननयम (1) के अंतगतग , सभी टेलीववज़न चैनलों के ववतरकों
के शलए अपने शसस्टम का प्रत्येक कैलेंडर वर् ग में एक बार ऑडडट कराना अननवाय ग है। इंटरकनेतशन ववननयम
2017 के मौिूिा प्राविानों के अनुसार, यदि कोई डी.पी.ओ. अपने शसस्टम का प्रत्येक कैलेंडर वर् ग में ऑडडट कराने
में ववफल रहता है, तो ऐसे डी.पी.ओ. पर ववत्तीय हतोत्साहन (फाइनेंशशयल डडसइन्सेंदटव) लगाया िाएगा (क्िस पर
प्रनतवर् ग अधिकतम िो लाख रुपये की सीमा ननिागररत है)।
7.
तर्ावप, ववत्तीय हतोत्साहन का प्राविान ववद्यमान होने तर्ा भािवूवप्रा और एम.आई.बी. द्वारा ककए िा रहे ननरंतर
प्रयासों के बाविूि, यह िेखा गया कक कई ववतरक अभी भी अपने शसस्टम का ऑडडट समयबद्ि तरीके से नहीं
करवा रहे हैं। भािवूवप्रा द्वारा पैनल में शाशमल ऑडडटरों तर्ा मैसस ग ब्रॉडकास्ट इंिीननयररगं कंसल्टेंट्स इंडडया
शलशमटेड (बी.ई.सी.आई.एल.) से प्राप्त ऑडडट संबंिी आँकडों के अनुसार, वपछले कुछ वर्ों में कराए गए डी.पी.ओ.
कॉज़्ड ऑडडट की संख्या, उन डी.पी.ओ. की संख्या की तुलना में कम रही क्िन्हें ऑडडट कराना आवचयक र्ा।
8.
डी.पी.ओ. क्िनका ग्राहक आिार बहुत कम हैं उन्होंने ववशभन्न बैिकों में भािवूवप्रा को सधूचत ककया है कक उन्हें
प्रत्येक वर् ग अपने शसस्टम का ऑडडट कराने में कदिनाई होती है, तयोंकक मैनपावर तर्ा ववत्तीय संसािनों िोनों की
क्षमता सीशमत है। ऑडडट शुल्क वहन करने में असमर्तग ा के कारण ऑडडट से छूट प्रिान ककए िाने के अनुरोिों
सदहत कुछ छोटे डी.पी.ओ. से अभ्यावेिन भी प्राप्त हुए हैं। कम ग्राहक आिार वाल े कई एम.एस.ओ. ने भी ववत्तीय
बािाओं के कारण ऑडडट की अननवायतग ा से छूट प्रिान ककए िाने के शलए एम.आई.बी. स े भी अनुरोि ककया र्ा।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
9.
इसके अनतररतत, एम.आई.बी. द्वारा िारी इंफ्रास्रतचर शेयररगं दिशाननिेशों में ननदहत प्राविानों को सक्म्मशलत
करने के उद्िेचय से, इंटरकनेतशन ववननयम 2017 के ऑडडट-संबंिी प्राविानों तर्ा संबंधित अनुसूधचयों की समीक्षा
करने की आवचयकता है। तिनुसार, भािवूवप्रा ने दहतिारकों की दटप्पखणयाँ आमंबत्रत करने हेतु परामश ग पत्र िारी
ककया।
10.
इस संिभ ग में, परामश ग पत्र में ववचार-ववमश ग हेत ु उिाए गए मुद्िे इस प्रकार र्:े
प्रचन 1. तया इंटरकनेतशन ववननयम 2017 में ववननयम 15(1) के प्राविान को यर्ावत रखा िाना चादहए या
उस ेहटा दिया िाना चादहए?
i) यदि आपका यह मत है कक ववननयम 15(1) के प्राविानों को यर्ावत रखा िाना चादहए, तो-
(क) तया इसे अपने वतमग ान रूप में िारी रखा िाना चादहए या इसमें ककसी संशोिन की
आवचयकता है?
(ख) यदि आपका यह मत है कक इंटरकनेतशन ववननयम 2017 के ववननयम 15(1) में संशोिन
आवचयक हैं, तो कृपया संशोधित ववननयमों का सुझाव ववस्ततृ औधचत्य सदहत प्रस्तुत
करें।
ii) यदि यह ननणयग शलया िाता है कक ववननयम 15(1) के प्राविानों को हटा दिया िाए, तो यह
सुननक्चचत करने के शलए कौन-सा मैकेननज्म अपनाया िाना चादहए क्िससे कक ववतरकों द्वारा
प्रसारकों को उपलब्ि कराई िाने वाली माशसक सब्सकक्रप्शन ररपोटें पूण,ग सत्य और सही हों?
प्रचन 2. तया छोटे डी.पी.ओ. को इंटरकनेतशन ववननयम के ववननयम 15(1) के अंतगतग प्रत्येक कैलेंडर वर् गमें
अपने शसस्टम का ऑडडट कराने से छूट िी िानी चादहए?
क. यदि हाँ, तो,
1. तया इस उद्िेचय के शलए छोटे डी.पी.ओ. को पररभावर्त करने हेतु ‘ग्राहक आिार’ को एक मानिंड
के रूप में अपनाया िाना चादहए?
i. यदि हाँ, तो,
क. छोटे डी.पी.ओ. को ववननयम 15(1) के अंतगतग अपने शसस्टम का ऑडडट कराने से छूट
िेने के उद्िेचय स,े ग्राहक आिार की तया सीमा अपनाई िानी चादहए?
ख. वर् गकी ककस नतधर् को डी.पी.ओ. के ग्राहक आिार को ध्यान में रखा िाए ताकक यह
वगीकृत ककया िा सके कक डी.पी.ओ. छूट प्राप्त श्रेणी में आता है या नहीं?
ग. यदि कोई ववतरक एक से अधिक डडस्रीब्यूशन प्लेटर्फॉम,ग िैसे एम.एस.ओ. का ववतरण
नेटवकग, आई.पी.टी.वी. आदि, के माध्यम से सेवाए ँप्रिान कर रहा है, तो तया ऐस े
ववतरक का संयुतत ग्राहक आिार यह वगीकृत करने हेतु ध्यान में रखा िाना चादहए
कक ववतरक छूट प्राप्त श्रेणी में आता है या नहीं?
ii. यदि ‘ग्राहक आिार’ को मानिंड के रूप में नहीं अपनाया िाना है, तो छोटे डी.पी.ओ. को
पररभावर्त करन ेके शलए कौन-सा मानिंड चुना िाना चादहए?
2. यदि यह ननणयग शलया िाता है कक छोटे डी.पी.ओ. को ववननयम 15(1) के अंतगतग अपने शसस्टम
का ऑडडट कराने से छूट िी िा सकती है, तो तया प्रसारकों को यह स्पष्ट रूप से अनुमनत िी
िानी चादहए कक वे ऐसे डी.पी.ओ. के शसस्टम का सब्सकक्रप्शन ऑडडट और/अर्वा अनुपालन[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11
ऑडडट करा सकें, ताकक यह सत्यावपत ककया िा सके कक ववतरक द्वारा उन्हें उपलब्ि कराई िाने
वाली माशसक सब्सकक्रप्शन ररपोटें पूण,ग सत्य और सही हैं?
i. यदि हाँ, तो ववशभन्न प्रसारकों द्वारा ककए िाने वाले कई ऑडडट के कारण छोटे डी.पी.ओ. पर
पडने वाले बोझ को कम करने हेतु तया मैकेननज्म अपनाया िाना चादहए?
ii. यदि नहीं, तो यह सत्यावपत करन ेके शलए कौन-सा मैकेननज्म अपनाया िाना चादहए कक छोटे
डी.पी.ओ. द्वारा प्रसारकों को उपलब्ि कराई गई माशसक सब्सकक्रप्शन ररपोटें पूण,ग सत्य और
सही हैं?
ख. यदि आपका यह मत है कक छोटे डी.पी.ओ. को अननवाय गऑडडट से छूट नहीं िी िानी चादहए, तो-
i. छोटे डी.पी.ओ. के अनुपालन बोझ को ककस प्रकार कम ककया िाना चादहए?
ii. तया ऐसे छोटे डी.पी.ओ. द्वारा अननवाय गऑडडट की आववृत्त को प्रत्येक कैलेंडर वर्ग में एक बार
से घटाकर कम ककया िाना चादहए, िैसे कक, प्रत्येक तीन कैलेंडर वर् गमें एक बार ककया िाना
चादहए?
iii. वैकक्ल्पक रूप से, तया छोटे डी.पी.ओ. को ववननयम 15(1) के अंतगतग , बी.ई.सी.आई.एल. या
भािवूवप्रा द्वारा पैनल में शाशमल ककसी ऑडडटर के ऑडडट के बिाय स्व-ऑडडट करन ेकी
अनुमनत िी िानी चादहए?
प्रचन 3. वतमग ान इंटरकनेतशन ववननयम के अनुसार, टेलीववज़न चैनलों के सभी ववतरकों के शलए अपने शसस्टम
का प्रत्येक कैलेंडर वर् गमें एक बार ऑडडट कराना अननवाय गहै। तया “कैलेंडर वर्ग” के मौिूिा प्राविान
को िारी रखा िाए, या कैलेंडर वर् गके स्र्ान पर “ववत्तीय वर्ग” ननदिगष्ट ककया िाना चादहए? कृपया
अपने उत्तर का समुधचत तकग सदहत औधचत्य प्रस्तुत करें।
प्रचन 4. वतमग ान इंटरकनेतशन ववननयम के अनुसार, ववननयम 15(1) के अंतगतग डी.पी.ओ. द्वारा कराए िान े
वाले वावर्कग ऑडडट की समय-सारणी इस प्रकार ननिागररत की िानी चादहए कक िो लगातार कैलेंडर वर्ों
के ऑडडट के बीच कम से कम छह माह का अंतर हो और िो लगातार कैलेंडर वर्ों के ऑडडट के बीच
18 माह से अधिक का अंतर न हो। इसके स्र्ान पर, तया वावर्कग ऑडडट के शलए ननम्नशलखखत समय-
सारणी ननिागररत की िानी चादहए?
i. डी.पी.ओ. को यह अननवाय गककया िा सकता है कक वे प्रत्येक वर् ग30 शसतम्बर तक अपने
शसस् टम का वावर्कग ऑडडट पूण गकरें।
ii. क्िन मामलों में प्रसारक ववननयम 15(1) के अंतगतग प्राप्त ऑडडट ररपोटग से संतुष्ट नहीं है, वहाँ
प्रसारक ववननयम 15(2) के तहत डी.पी.ओ. का ऑडडट करा सकता है और ऐसा ऑडडट अधिकतम
31 दिसम्बर तक पूण गककया िाएगा।
iii. यदि ककसी वर् गडी.पी.ओ. 30 शसतम्बर तक अपनी प्रणाशलयों का अननवाय गवावर्कग ऑडडट पूण ग
नहीं करता है, तो प्रसारक 1 अतटूबर से 31 दिसम्बर तक ववननयम 15(2) के अंतगतग डी.पी.ओ.
का ऑडडट करा सकता है। यह व्यवस्र्ा डी.पी.ओ. को उस वर् ग30 शसतम्बर तक अननवाय ग
ऑडडट कराने की क्िम्मेिारी से मुतत नहीं करेगी और तया इससे नॉन-कम्प्लायंट डी.पी.ओ.
इंटरकनेतशन ववननयम 2017 के प्राविानों के अनुसार भािवूवप्रा द्वारा कारगवाई हेतु उत्तरिायी
होगा?
कृपया अपने उत्तर का समुधचत तकग सदहत औधचत्य प्रस्तुत करें।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
प्रचन 5. यदि आप प्रचन 4 में उक्ल्लखखत समय-सारणी से सहमत नहीं हैं, तो परामश गहेतु ननम्नशलखखत मुद्िों
पर अपने ववचार प्रस्तुत करें:
i. वतमग ान इंटरकनेतशन ववननयम के अनुसार, ववननयम 15(1) के अंतगतग डी.पी.ओ. द्वारा कराए
िाने वाला वावर्कग ऑडडट की समय-सारणी का ननिागरण इस प्रकार ककया िाना चादहए कक िो
लगातार कैलेंडर वर्ों के ऑडडटों के बीच कम से कम छह माह का अंतर हो और िो लगातार
कैलेंडर वर्ों के ऑडडटों के बीच 18 माह से अधिक का अंतर न हो। तया उपयुतगत ननिागररत ऑडडट
समय-सारणी में ककसी संशोिन की आवचयकता है? यदि हाँ, तो कृपया ऑडडट की समय-सारणी
के ननिागरण में प्रस्ताववत संशोिनों का उल्लेख करें। कृपया अपने उत्तर का समुधचत तकग सदहत
औधचत्य प्रस्तुत करें।
ii. तया डी.पी.ओ. से प्राप्त ऑडडट ररपोटग (ववननयम 15(1) के अतं गतग ) के संबंि में, प्रसारकों को यह
अनुमनत िी िानी चादहए कक वे ववननयम 15(2) के अंतगतग , उस ररपोटग की प्राक्प्त की नतधर् से
एक ननक्चचत अवधि (िैसे 3 माह) के भीतर, उस कैलेंडर वर् गके शलए डी.पी.ओ. का ऑडडट करा
सकें, क्िसमें ऐसी अवधि का कुछ दहस्सा अगले वर् गमें भी िा सकता हो?
• यदि हाँ, तो वह ननक्चचत अवधि तया होनी चादहए क्िसके भीतर प्रसारक ऐसा ऑडडट करा
सके? कृपया अपने उत्तर का समुधचत तकग सदहत औधचत्य प्रस्तुत करें।
• यदि नहीं, तो भी कृपया अपने उत्तर का समुधचत तकग सदहत औधचत्य प्रस्तुत करें।
iii. यदि कोई डी.पी.ओ. ववननयम 15(1) में ननदिगष्ट अनुसार ककसी कैलेंडर वर् गमें अपनी प्रणाशलयों का
ऑडडट नहीं कराता है, तो तया प्रसारकों को यह अनुमनत िी िानी चादहए कक वे उस कैलेंडर वर् ग
के शलए, उस वर् गकी समाक्प्त के बाि एक ननक्चचत अवधि (िैसे 3 माह) के भीतर, ऐसे डी.पी.ओ.
का सब्सकक्रप्शन ऑडडट और/अर्वा कंप्लायंस ऑडडट करा सकें?
• यदि हाँ, तो (कैलेंडर वर् गकी समाक्प्त के बाि) वह ननक्चचत अवधि तया होनी चादहए क्िसके
भीतर प्रसारक को उस कैलेंडर वर् गके शलए सब्सकक्रप्शन ऑडडट और/अर्वा कंप्लायंस ऑडडट
कराने की अनुमनत िी िानी चादहए? कृपया अपने उत्तर का समुधचत तकग सदहत औधचत्य
प्रस्तुत करें।
• यदि नहीं, तो भी कृपया अपने उत्तर का समुधचत तकग सदहत औधचत्य प्रस्तुत करें?
प्रचन 6. डी.पी.ओ. द्वारा ऑडडट की समयबद्ि पूणतग ा सुननक्चचत करने के शलए ककन उपायों को अपनाया िा
सकता है? कृपया अपने उत्तर का समुधचत तकग सदहत औधचत्य प्रस्तुत करें।
परामश ग पत्र के प्रचन 1 पर दहतिारकों की दटप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश
11. प्रचन 1 के प्रत्युत्तर में, दहतिारकों से शभन्न-शभन्न मत प्राप्त हुए। ववननयम 15(1) को िारी रखने के पक्ष में रहे
दहतिारकों ने सामान्यतः ननम्नशलखखत दटप्पखणयाँ कीं:—
• ववननयम 15(1) में कोई िोर् नहीं है और इसे यर्ावत बनाए रखा िाना चादहए; तर्ावप, इसके कायागन्वयन
के उद्िेचय और प्रभावशीलता की गंभीर समीक्षा ककए िाने की आवचयकता है, क्िससे इसके अनुपालन को
सुननक्चचत करने में सहायता शमल सके।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 13
• चैलेंि ऑडडट से संबंधित ववननयम 15(2) को हटाया िाना चादहए। प्रसारकों को ऑडडट को चुनौती िेन े
का द्ववतीय ववकल्प िेना अनावचयक है, इससे अनुपालन लागत बढ़ती है और यह प्रसारकों को ववननयामक
के द्वारा ननिागररत ऑडडट प्रकक्रया से अनतररतत ऑडडट की मांग करने का अवसर प्रिान करता है।
• यदि ककसी डी.पी.ओ. ने भािवूवप्रा द्वारा पैनल में शाशमल ऑडडटरों से अपना वावर्कग ऑडडट पूण ग करा
शलया है, तो वैि औधचत्य और पुष्ट आँकडों के अभाव में प्रसारकों को ऐसे ऑडडट को चुनौती िेने की
अनुमनत नहीं िी िानी चादहए।
• वतमग ान में प्रसारक द्वारा ऑडडट शुरू करने से संबंधित तलॉि ओपन-एंडेड है। इसमें संशोिन ककया िाना
चादहए ताकक प्रसारक केवल तभी ऑडडट शुरू कर सके िब ग्राहक संख्या में 2 प्रनतशत से अधिक का
अंतर हो। तर्ावप, इससे ककसी भी क्स्र्नत में सेवाओं में व्यविान नहीं होना चादहए।
• क्िन प्रसारकों का ग्राहक आिार ककसी डी.पी.ओ. के कुल ग्राहक आिार के 10 प्रनतशत से कम है, उन्हें
ककसी भी डी.पी.ओ. का ऑडडट शुरू करने का ववकल्प नहीं दिया िाना चादहए।
• ववननयम 15(1) को बनाए रखा िाना चादहए, ककंतु अननवायग रूप में नहीं।
• छोटे एम.एस.ओ. पर कंप्लायंस का बोझ कम करने के उद्िेचय से ऑडडट की फ्रीतवेंसी को प्रत्येक 2/3/4/5
वर्ों में एक बार ककए िाने पर ववचार ककया िा सकता है।
• डी.पी.ओ. को पैनल में शाशमल ऑडडटरों से वावर्कग तकनीकी ऑडडट की व्यवस्र्ा करने में कदिनाइयों का
सामना करना पडता है; सार् ही, ऑडडटरों द्वारा वसूले िाने वाले शुल्क अत्यधिक अधिक हैं, क्िन्हें वे
वहन करने में सक्षम नहीं हैं।
• ववननयम 15(1) के अंतगतग प्राविान अत्यंत आवचयक है और इसे हटाया नहीं िाना चादहए; तर्ावप,
उपयुतत स्व-ऑडडट व्यवस्र्ा िोडी िानी चादहए, ताकक छोटे डी.पी.ओ. पर ऑडडट शुल्क का अनतररतत
बोझ न पडे।
12. ववननयम 15(1) को िारी रखने का ववरोि करने वाले दहतिारकों ने संक्षेप में ननम्नशलखखत दटप्पखणयाँ कीं:—
• ववननयम 15(1) को हटाया िाना चादहए तर्ा प्रसारकों को डी.पी.ओ. के शसस्टम का ऑडडट कराने का
अबाचधत प्रर्म अधिकार प्रिान ककया िाना चादहए। इससे यह सुननक्चचत होगा कक टीवी चैनलों के स्वामी
होने के नाते प्रसारक, अपने रािस्व का आिार बनने वाली माशसक सक्ब्स्क्रप्शन ररपोटों (एम.एस.आर.)
का समयबद्ि रूप से सत्यापन कर सकें।
• वतमग ान व्यवस्र्ा के अंतगतग , यद्यवप डी.पी.ओ. को ऑडडट कराना अननवाय ग है, तर्ावप अनेक डी.पी.ओ.
या तो ऑडडट नहीं कराते हैं अर्वा अत्यधिक ववलंब से एवं प्रसारकों के बार-बार अनुरोिों के पचचात ही
ऑडडट कराते हैं। डी.पी.ओ., प्रसारकों द्वारा कराए िाने वाल े ऑडडट का ववरोि करते हुए, अपनी ऑडडट
ररपोटों में पाई गई ववसंगनतयों के किोर प्रमाण की मांग करते हैं तर्ा ववशभन्न बहानों से ऐसे ऑडडट में
ववलंब करते हैं।
• वपछले कई मामलों में, प्रसारकों द्वारा ऑडडट कराने के शलए समय की माँग की गई, ककंतु डी.पी.ओ.
द्वारा ऐस े अनुरोि अस्वीकार कर दिए गए। यह भी िेखा गया कक डी.पी.ओ. की ऑडडट ररपोटों में हेरफेर
ककया गया, वे अपूण ग एवं असत्य र्ीं तर्ा उनके सबशमशन में ववलंब हुआ। पररणामस्वरूप, वैिाननक डेटा
ररटेंशन अवधि समाप्त हो गई, क्िससे उस अवधि के अशभलेखों का सत्यापन संभव नहीं हो सका।
13. परामश ग प्रकक्रया के िौरान प्राप्त दटप्पखणयों में से एक दटप्पणी ऑडडटरों की फीस ननिागररत ककए िाने के संबंि में
भी प्राप्त हुई।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
14. मसौिा ववननयम 2025 तैयार करते समय उपयुतग त दहतिारकों की दटप्पखणयों का ववचलर्े ण ककया गया। इस
व्याख्यात्मक ज्ञापन के आगामी अनुभाग में मसौिा ववननयम 2025 पर दहतिारकों से प्राप्त दटप्पखणयों को प्रस्तुत
ककया गया है, क्िनमें 30,000 से अधिक ग्राहकों वाले डी.पी.ओ. द्वारा अननवाय ग रूप से ककए िाने वाले वावर्कग
ऑडडट, 30,000 स े कम ग्राहकों वाल े छोटे डी.पी.ओ. के शलए ऐस े ऑडडट को वैकक्ल्पक बनाना तर्ा आवचयकता
होने पर प्रसारकों को वर् ग में एक बार ऑडडट कराने की अनुमनत िेना, ऑडडट के शलए समय-सीमाओं और प्रकक्रया
को पररभावर्त करना, तर्ा वे पररक्स्र्नतयाँ और क्स्र्नतयाँ ननिागररत करना सक्म्मशलत हैं क्िनमें ऑडडट ररपोटग
प्राप्त न होने की क्स्र्नत में प्रसारक ऑडडट करा सकता है और प्रसारक द्वारा ककसी भी पुनः-ऑडडट से पूव ग
भािवूवप्रा द्वारा की िाने वाली िाँच का प्राविान ककया गया है।
परामश ग पत्र के प्रचन 2 पर दहतिारकों की दटप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश
15. प्रचन 2 के प्रत्युत्तर में, दहतिारकों से शभन्न-शभन्न मत प्राप्त हुए। ववननयम 15(1) के अनुपालन से छोटे डी.पी.ओ.
को छूट दिए िाने के पक्ष में रहे दहतिारकों ने ननम्नशलखखत दटप्पखणयाँ कीं:—
• छोटे एम.एस.ओ. के शलए ऑडडट की कोई आवचयकता नहीं होनी चादहए, तयोंकक यह उनके शलए अनतररतत
बोझ है और वे ऑडडट की लागत वहन करने की क्स्र्नत में नहीं हैं। तर्ावप, यदि ऑडडट आवचयक है, तो
इसे बबना ककसी शुल्क के ककया िाना चादहए।
• छोटे डी.पी.ओ. के शलए ऑडडट की कोई आवचयकता नहीं होनी चादहए, तयोंकक िेश में डी.पी.ओ. की संख्या
पहले ही सीशमत रह गई है।
• सब्सक्राइबर बेस के आिार पर छूट की सीमा ननिागररत करने हेतु सुझाए गए मानिंडों में पयागप्त शभन्नता
पाई गई, िो 5,000 से 50,000 ग्राहकों के बीच र्ी।
• प्रत्येक कैलेंडर वर् ग में ऑडडट कराना आधर्कग रूप से व्यवहाय ग नहीं है। अतः 5,000 से कम ग्राहकों वाल े
डी.पी.ओ. के शलए ऑडडट को अननवाय ग नहीं ककया िाना चादहए तर्ा 5,000 से 10,000 ग्राहकों वाल े
डी.पी.ओ. के शलए ऑडडट की फ्रीतवेंसी को तीन वर् ग में एक बार ककए िाने पर ववचार ककया िा सकता है।
• क्िला स्तर पर कायरग त डी.पी.ओ. को ववननयम 15(1) के अनुपालन से छूट िी िानी चादहए।
• ववननयम 15(1) को इंटरकनेतशन ववननयम 2017 स े हटाया िाना चादहए तर्ा प्रसारकों को ऑडडट कराने
का ननबागि प्रर्म अधिकार प्रिान ककया िाना चादहए। तर्ावप, यदि ववननयम 15(1) को ककसी न ककसी रूप
में बनाए रखा िाता है, तो 30,000 से कम ग्राहकों वाले डी.पी.ओ. को ववननयम 15(1) के अंतगतग ऑडडट
से छूट िी िानी चादहए। ऐसे डी.पी.ओ. के संबंि में, प्रसारक को अपने स्ववववेक से कैलेंडर वर् ग में एक
बार ववननयम 15(2) के अंतगतग ऑडडट कराने की अनुमनत िी िा सकती है। हालांकक, ऐसी छूट 30,000
से कम ग्राहकों वाले ककसी डी.पी.ओ. पर लागू नहीं होनी चादहए, यदि वह िॉइंट वेंचर (िे.वी.) का भाग है
अर्वा ककसी और तरह से इंफ्रास्रतचर साझा कर रहा है, िब तक कक िे.वी. या इंफ्रास्टतचर सेयररगं
व्यवस्र्ा में शाशमल पादटगयों के पास कुल शमलाकर 30000 से कम सब्सक्राइबर न हो।
16. ववननयम 15(1) के अनुपालन से छोटे डी.पी.ओ. को छूट दिए िाने का ववरोि करने वाले दहतिारकों ने सामान्यतः
ननम्नशलखखत दटप्पखणयाँ कीं:—
• ववननयमन सभी डी.पी.ओ. पर समान रूप से लागू होना चादहए और छोटे अर्वा बडे डी.पी.ओ. के बीच कोई
भेि नहीं ककया िाना चादहए, तयोंकक छोटे डी.पी.ओ. को िी गई कोई भी छूट असमानता को बढ़ाएगी तर्ा
ववननयमन के गैर-अनुपालन को प्रोत्सादहत करेगी।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 15
• िेश का कानून कभी भी िानत, क्रीड, आधर्कग क्स्र्नत अर्वा प्रभाव के आिार पर भेि नहीं करता है और
यही शसद्िांत कंपनी अधिननयम 2013 पर भी लाग ू होता है। कंपनी अधिननयम 2013 कंपननयों के टनओग वर
के आिार पर कोई भेिभाव नहीं करता; अतः आकार अर्वा टनओग वर के आिार पर डी.पी.ओ. को छूट
प्रिान करना उद्िेचय की पूनत ग नहीं करेगा।
• ववननयम 15(1) को केबल टीवी एवं प्रसारण क्षेत्र में पारिशशतग ा लाने के शलए ववननयम में शाशमल ककया
गया र्ा ताकक इस क्षेत्र में हो रही अंडर-ररपोदटिंग को कम ककया िा सके। ववननयम 15(1) में िी गई कोई
भी छूट अंडर-ररपोदटिंग एवं अनधिकृत ववतरण को और बढ़ाएगी, क्िससे सरकारी रािस्व को भारी क्षनत
होगी।
• प्रत्येक डी.पी.ओ. के शलए ऑडडट अननवाय ग होना चादहए, चाहे वह छोटा हो या बडा; तर्ावप, 1,000 स े कम
ग्राहक आिार वाले छोटे डी.पी.ओ. के शलए ऑडडट शुल्क को ववननयशमत ककया िा सकता है।
17. छोटे डी.पी.ओ. के शलए अननवाय ग ऑडडट की फ्रीतवेंसी कम ककए िाने के प्रचन पर दहतिारकों से शभन्न-शभन्न मत
प्राप्त हुए, क्िन्हें संक्षेप में ननम्नानुसार प्रस्तुत ककया गया है:—
• ऑडडट की फ्रीतवेंसी में कोई कमी नहीं की िानी चादहए और इसे प्रत्येक कैलेंडर वर् ग में एक बार अननवाय ग
बनाए रखा िाना चादहए।
• छोटे डी.पी.ओ. के शलए ऑडडट की फ्रीतवेंसी को बिलकर प्रत्येक िो, तीन या पाँच साल में एक बार कर
िेना चादहए।
• कंप्लायंस के बोझ को कम करने के उद्िेचय से ऑडडट की फ्रीतवेंसी को प्रत्येक िो ववत्तीय वर्ों में एक बार
संशोधित ककया िाना चादहए।
• प्रत्येक पाँच वर्ों में एक बार ऑडडट ककया िाना चादहए।
• ऑडडट के शलए ननिागररत प्रकक्रयाओं में संशोिन ककए िाने की आवचयकता है, तयोंकक छोटे डी.पी.ओ.
वतमग ान में उच्च ऑडडट शुल्क के कारण ववत्तीय कदिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सभी प्रसारण कंपननयों
द्वारा एक सार्, प्राधिकरण द्वारा पैनल में शाशमल ऑडडटर के माध्यम से ऑडडट कराना चादहए। इसके
अनतररतत, स्व-ऑडडट के शलए शुल्क केवल ₹15,000/- ननिागररत ककया िाना चादहए, अर्वा वैकक्ल्पक रूप
से ऑडडट को प्रत्येक तीन वर्ों में एक बार अननवाय ग ककया िाना चादहए।
• संपूण ग लाइसेंस अवधि में केवल एक बार ऑडडट अननवाय ग ककया िाना चादहए।
18. ककसी वर् ग में डी.पी.ओ. के सब्सक्राइबर बेस के आिार पर ववचार करते हुए छूट की क्स्र्नत का ननिागरण करने के
शलए उपयुतत नतधर् की पहचान के ववर्य पर दहतिारकों ने सामान्यतः ननम्नशलखखत ववचार व्यतत ककए:—
• वपछले ववत्तीय वर् ग के अंत तक के ग्राहक आिार पर ववचार ककया िाना चादहए, तयोंकक डी.पी.ओ. का
सब्सक्राइबर बेस दिन -प्रनतदिन घटता िा रहा है।
• एक समान नतधर् पर ववचार ककया िाना चादहए, अर्ागत ् प्रत्येक वर् ग के अंत में, अर्वा भािवूवप्रा द्वारा
ननिागररत नतधर् के अनुसार।16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
19. ववननयम 15(1) के अंतगतग छूट की क्स्र्नत ननिागररत करने के शलए, ववतरकों के कुल सब्सक्राइबर बेस पर ववचार
ककया िाना चादहए या नहीं, ववशेर् रूप से उन मामलों में िहाँ कोई ववतरक एम.एस.ओ. नेटवकग या आईपीटीवी
िैसे एकाधिक प्लेटफामों के माध्यम से संचालन करता है, इस संबंि में दहतिारकों से शभन्न-शभन्न मत
प्राप्त हुए:—
• सभी ववतरण प्लेटफामों के सामूदहक/संयुतत ग्राहक आिार पर ववचार नहीं ककया िाना चादहए, तयोंकक
डी.पी.ओ. प्रत्येक ववतरण प्लेटफॉम ग के शलए प्रसारकों के सार् पर्ृ क-पर्ृ क इंटरकनेतशन समझौते ननष्पादित
करता है।
• संयुतत ग्राहक आिार को ध्यान में रखा िाना चादहए।
20. इस प्रचन के संिभ ग में कक तया ववननयम 15(1) के अंतगतग छूट प्राप्त छोटे डी.पी.ओ. की शसस्टम्स का ऑडडट
कराने के शलए प्रसारकों को स्पष्ट रूप स े अनुमनत िी िानी चादहए, दहतिारकों ने शभन्न-शभन्न मत व्यतत ककए,
क्िन्हें संक्षेप में ननम्नानुसार प्रस्तुत ककया गया है:—
• 30,000 से कम ग्राहकों वाले ककसी भी डी.पी.ओ. को ववननयम 15(1) के अंतगतग अननवाय ग ऑडडट से छूट
िी िानी चादहए। ऐसे डी.पी.ओ. के संबंि में, प्रसारक को अपने वववेक से कैलेंडर वर् ग में एक बार ववननयम
15(2) के अंतगतग ऑडडट कराने की अनुमनत िी िानी चादहए।
• यदि सब्सक्राइबर बेस के आिार पर डी.पी.ओ. के सार् भेिपूण ग व्यवहार ककए िाने की आवचयकता हो, तो
प्रसारकों को केवल उन्हीं मामलों में ववननयम 15(2) के अंतगतग ऐसे छोटे डी.पी.ओ. का सक्ब्स्क्रप्शन ऑडडट
कराने की अनुमनत िी िानी चादहए, िहाँ उनके द्वारा प्रस्तुत एम.एस.आर. की पूणगता, शुद्िता अर्वा
सत्यता के संबंि में संिेह हो।
21. इस प्रचन के संिभ ग में कक क्िन मामलों में छोटे डी.पी.ओ. को छूट प्रिान नहीं की गई है, वहाँ उनके अनुपालन के
बोझ को ककस प्रकार कम ककया िा सकता है, दहतिारकों ने सामान्यतः ननम्नशलखखत ववचार व्यतत ककए:—
• प्रत्येक कैलेंडर वर् ग में केवल एक ऑडडट कराए िाने के अनतररतत छोटे डी.पी.ओ. पर कोई ववशेर् कंप्लायंस
बोझ नहीं है। यह भी कहा गया कक छोटे डी.पी.ओ. के शलए यह एकमात्र ऑडडट प्रकक्रया सामान्यतः एक
सप्ताह के भीतर पूण ग हो िाती है, िबकक सात से आि हेडएंड वाले बडे डी.पी.ओ. के शलए इसमें तीन स े
चार सप्ताह का समय लगता है; अतः इस आिार पर डी.पी.ओ. पर कंप्लायंस बोझ नहीं है। इसके अनतररतत,
प्राधिकरण ऑडडट शुल्क के शलए एक सामान्य रेट काड ग प्रकाशशत कर सकता है, िो सी.ए.एस. की संख्या,
एस.एम.एस. की संख्या, ग्राहकों की संख्या, ऑडडट पूण ग करने में अपेक्षक्षत समय आदि पर आिाररत होगा;
इससे छोटे एम.एस.ओ. पर पडने वाला बोझ भी कम होगा।
• डी.पी.ओ. की कुछ श्रेखणयों (उनके ग्राहक आिार के अनुसार) के कंप्लायंस बोझ को कम करने का ननणगय
शलया िाता है, तो समानता सुननक्चचत करने के शलए ननम्नशलखखत में से ककसी एक ववधि को अपनाया िा
सकता है:—
विधध 1:
i) ववननयम 15(1) के अंतगतग अपने शसस्टम्स का ऑडडट कराने का ववकल्प डी.पी.ओ. के पास ही रहना
चादहए।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 17
ii) डी.पी.ओ. (बडे या छोटे) को प्रत्येक कैलेंडर वर् ग के प्रारंभ में, तर्ा उस कैलेंडर वर् ग के प्रर्म तीन महीनों
के भीतर, भािवूवप्रा को आधिकाररक रूप से सूधचत/ररपोटग करने का ववकल्प दिया िा सकता है कक व े
उस कैलेंडर वर् ग में ववननयम 15(1) के अनुसार अपने शसस्टम का ऑडडट कराना चाहते हैं या नहीं।
iii) यदि कोई डी.पी.ओ. ऑडडट कराने के शलए अननच्छुक हो या ननिागररत अवधि में प्रनतकक्रया न िे, तो
प्राधिकरण प्रसारकों को ववननयम 15(2) के अंतगतग ऐसे शसस् टम्स का ऑडडट कराने तर्ा उसके
पररणामस्वरूप प्राप्त ररपोटें भािवूवप्रा को प्रस्तुत करने का ननिेश िे सकता है।
iv) वे डी.पी.ओ. िो वर् ग के प्रारंभ में भािवूवप्रा को ऑडडट कराने की अपनी इच्छा सूधचत करते हैं, ककंतु
उस कैलेंडर वर् ग के भीतर डी.ए.एस. ऑडडट पूण ग करने में ववफल रहते हैं, उनके ववरुद्ि प्राधिकरण
उपयुतत िंडात्मक कारगवाई करने पर ववचार कर सकता है।
विधध 2:
• सभी डी.पी.ओ. (बडे या छोटे) को ववननयम 15(1) के अनुसार अपने शसस्टम्स का कंप्लायंस ऑडडट
अननवाय ग रूप से कराना होगा तर्ा वावर्कग कंप्लायंस ररपोटग भािवूवप्रा को प्रस्तुत करनी होगी।
• यदि सब्सक्राइबर बेस के आिार पर डी.पी.ओ. के सार् भेिपणू ग व्यवहार ककए िाने की आवचयकता हो,
तो प्रसारकों को केवल उन्हीं मामलों में ववननयम 15(2) के अतं गतग ऐसे छोटे डी.पी.ओ. का सक्ब्स्क्रप्शन
ऑडडट कराने की अनुमनत िी िानी चादहए, िहाँ उनके द्वारा प्रस्तुत एम.एस.आर. की पूणतग ा, शुद्िता
अर्वा सत्यता के संबंि में संिेह हो।
22. इस प्रचन के संिभ ग में कक तया छोटे डी.पी.ओ. को ववननयम 15(1) के अंतगतग भािवूवप्रा द्वारा पैनल में शाशमल
ऑडडटरों अर्वा मैसस ग ब्रॉडकास्ट इंिीननयररगं कंसल्टेंट्स इंडडया शलशमटेड (क्िसे आगे “बेशसल” कहा िाएगा)
द्वारा कराए िाने वाले ऑडडट के स्र्ान पर स्व-ऑडडट करने की अनुमनत िी िानी चादहए, दहतिारकों ने
सामान्यतः ननम्नशलखखत ववचार व्यतत ककए:—
• कुछ दहतिारकों का मत र्ा कक “स्व-ऑडडट” शब्ि सेल्फ-कॉन्रडडतटरी है, तयोंकक ऑडडट का तात्पयग
स्वयं में ककसी प्रमाखणत एवं स्वतंत्र ततृ ीय पक्ष द्वारा डेटा अर्वा शसस्टम की िाँच स े है, िो अननवाय ग
रूप से ननष्पक्ष होनी चादहए।
• कुछ अन्य दहतिारकों ने स्व-ऑडडट शसस्टम का समर्नग ककया, ताकक छोटे डी.पी.ओ. पर भारी ऑडडट
शुल्क का बोझ न पडे।
23. मसौिा ववननयम 2025 तैयार करते समय उपयुगतत दहतिारकों की दटप्पखणयों का ववचलेर्ण ककया गया। इस
व्याख्यात्मक ज्ञापन के ववशभन्न अनुभागों में मसौिा ववननयम 2025 पर दहतिारकों स े प्राप्त दटप्पखणयों को
प्रस्तुत ककया गया है, क्िनमें 30,000 से अधिक ग्राहकों वाले डी.पी.ओ. द्वारा अननवाय ग रूप से ककए िाने वाल े
वावर्कग ऑडडट, 30,000 से कम ग्राहकों वाले छोटे डी.पी.ओ. के शलए ऐसे ऑडडट को वैकक्ल्पक बनाना तर्ा
आवचयकता होने पर प्रसारकों को वर् ग में एक बार ऑडडट कराने की अनुमनत िेना, िॉइंट वेंचर अर्वा इंफ्रास्रतचर
सेयररगं के मामलों में ऐसी छूट के शलए कुल ग्राहक आिार पर ववचार ककया िाना, ऑडडट के शलए समय-
सीमाओं एव ं प्रकक्रया को पररभावर्त करना, तर्ा ऑडडट ररपोटग प्राप्त न होने की क्स्र्नत में प्रसारक द्वारा ऑडडट
कराए िाने और ककसी भी पुनः-ऑडडट से पूव ग भािवूवप्रा द्वारा की िाने वाली िाँच से संबंधित ववर्य
सक्म्मशलत हैं।18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
परामश ग पत्र के प्रचन 3 पर दहतिारकों की दटप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश
24. प्रचन 3 के प्रत्युत्तर में दहतिारकों से शभन्न-शभन्न मत प्राप्त हुए। ‘कैलेंडर वर्’ग के स्र्ान पर ‘ववत्तीय वर्’ग को
प्रनतस्र्ावपत ककए िाने के पक्ष में रहे दहतिारकों ने सामान्यतः ननम्नशलखखत दटप्पखणयाँ कीं:—
• यह मत व्यतत ककया गया कक ऑडडट अवधि को ववत्तीय वर् ग के अनुरूप ककया िाना चादहए, तयोंकक भारत
में सभी लेखांकन प्राविान एवं ऑडडट ववत्तीय वर् ग के आिार पर ही ननिागररत ककए िाते हैं। इसके अनतररतत,
कैलेंडर वर् ग प्रसारकों के सार् ककए गए वावर्कग ववत्तीय वर्ग-आिाररत अनुबंिों एवं ववत्तीय समझौतों के सार्
शसक्रं ोनाइज़ेशन में नहीं है।
• ऑडडट अवधि को ववत्तीय वर् ग के सार् अलाइन करने से अन्य ववत्तीय ररपोदटिंग एवं अनुपालन आवचयकताओं
के सार् ननरंतरता सुननक्चचत होती है। क्िससे डी.पी.ओ. के शलए ऑडडट प्रकक्रया को अपने वावर्कग ववत्तीय
ऑडडट के सार् एकीकृत करना सरल हो िाता है। यह भी इंधगत ककया गया कक रेफरेंस इंटरकनेतट ऑफर
(आर.आई.ओ.) का नवीनीकरण िनवरी एवं फरवरी माह के िौरान होता है, ऐसे में कैलेंडर वर् ग के आिार
पर ऑडडट करने की पूव ग प्रर्ा व्यावहाररक नहीं है।
• ऑडडट अवधि को ववत्तीय वर् ग के सार् अलाइन करने से कई व्यवहाररक और ववननयामक लाभ होंगे, क्िसस े
ऑडडट प्रकक्रया की प्रभावशीलता बढ़ेगी। इससे ऑडडट प्रकक्रया आसान होगी, प्रशासननक बोझ कम होगा और
यह सुननक्चचत होगा कक ऑडडट में एक तय ररपोदटिंग पीररयड में डी.पी.ओ. के ऑपरेशंस की पूण ग और सही
िानकारी शमले। इसके अलावा, सब्सकक्रप्शन रेवेन्यू ब्रॉडकाक्स्टंग सेतटर का एक मुख्य दहस्सा है, और ऑडडट
पीररयड को फाइनेंशशयल ईयर के सार् अलाइन करने से यह सुननक्चचत होगा कक सब्सकक्रप्शन और कंप्लायंस
ऑडडट ररपोटग ककए गए फाइनेंशशयल डेटा के सार् मेल खाते हैं।
25. कैलेंडर वर् ग को िारी रखने के पक्ष में रहे दहतिारकों ने सामान्यतः ननम्नशलखखत मत व्यतत ककए:—
• इंटरकनेतशन ववननयम 2017 के ववननयम 15(1) को समाप्त ककया िाना चादहए; तर्ावप, यदि इसे बनाए
रखा िाता है, तो डी.पी.ओ. एक कैलेंडर वर् ग में एक बार ववननयम 15(1) के अंतगतग ऑडडट करा सकते हैं,
बशते कक इस आवचयकता का कडाई से अनुपालन सुननक्चचत ककया िाए।
• एक कैलेंडर वर् ग में वावर्कग ऑडडट तर्ा िो क्रमागत ऑडडटों के मध्य ननदिगष्ट न्यूनतम एवं अधिकतम
अवधि से संबंधित वतमग ान प्राविान उपयुतत हैं और इनमें ककसी संशोिन की आवचयकता नहीं है। इसके
अनतररतत, भािवूवप्रा ववननयमों के अंतगतग ननिागररत ऑडडट अवधि और कंपनी अधिननयम 2013 के अंतगतग
ककसी कंपनी पर लागू ववत्तीय वर् ग आिाररत ररपोदटिंग िानयत्वों के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंि नहीं है।
• डी.पी.ओ. द्वारा कराए िाने वाले वावर्कग ऑडडट शसस्टम के तकनीकी कंप्लायंस एवं तकनीकी पहलुओं पर
केंदित होते हैं। ववत्तीय वर् ग आिाररत ऑडडट को डी.ए.एस. ऑडडट के शलए बेंचमाकग नहीं बनाया िाना चादहए।
26. मसौिा ववननयम 2025 तैयार करते समय उपयुतग त दहतिारकों की दटप्पखणयों का ववचलर्े ण ककया गया। इस
व्याख्यात्मक ज्ञापन के ववशभन्न अनुभागों में मसौिा ववननयम पर दहतिारकों से प्राप्त दटप्पखणयों को प्रस्तुत ककया
गया है, क्िनमें 30,000 से अधिक सब्सक्राइबर वाले डी.पी.ओ. द्वारा अननवाय ग रूप से ककया िाना चादहए और
मौिूिा रेगुलेशन में कैलेंडर वर् ग के बिाय ऑडडट की अवधि को एक ववत्तीय वर् ग में एक बार ककया िाना चादहए।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 19
परामश ग पत्र के प्रचन 4 पर दहतिारकों की दटप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश
27. प्रचन 4 के प्रत्युत्तर में, क्िसमें कैलेंडर वर् ग के भीतर वावर्कग ऑडडट की वतमग ान व्यवस्र्ा, सार् ही िो क्रमागत
ऑडडटों के बीच ननिागररत न्यूनतम एवं अधिकतम अवधि, को हटाकर ऑडडट के शलए ववशशष्ट समय-सीमाए ँ
ननिागररत करने के संबंि में दहतिारकों से दटप्पखणयाँ आमंबत्रत की गई र्ीं—दहतिारकों से शभन्न-शभन्न मत प्राप्त
हुए। डी.पी.ओ. द्वारा 30 शसतंबर तक ऑडडट पूण ग ककए िाने तर्ा प्रसारक द्वारा आरंभ ककए िाने वाले ऑडडट
31 दिसंबर तक ककए िाने की प्रस्ताववत समय-सीमाओं के पक्ष में रहे दहतिारकों ने सामान्यतः ननम्नशलखखत
दटप्पखणयाँ कीं:—
• ननिागररत समय-सीमाएँ कम्प्लायंस सुननक्चचत करती हैं तर्ा अनावचयक टकरावों एवं वववािों को कम
करती हैं।
• दहतिारकों ने प्रस्ताववत समय-सीमाओं के प्रनत पूण ग सहमनत व्यतत की, तयोंकक ये समयबद्ि, प्रासंधगक हैं
और समयबद्ि डी.ए.एस. ऑडडट तर्ा उससे संबंधित ररपोदटिंग के शलए िोनों पक्षों पर क्िम्मेिारी ननिागररत
करती हैं। इससे अनावचयक मकु िमेबािी तर्ा प्रसारकों द्वारा ऑडडट ररपोटग साझा ककए िाने के कई माह
बाि उिाए िान े वाल े िीघकग ाशलक प्रचनों में भी कमी आएगी, िो अनेक मामलों में छह माह तक खखचं िाते
हैं।
• डी.पी.ओ. द्वारा 30 शसतंबर तक अननवाय ग वावर्कग ऑडडट पूण ग करने की आवचयकता अत्यंत प्रासंधगक है
और इन समय-सीमाओं का किोरता से पालन ककया िाना चादहए। अननवाय ग वावर्कग ऑडडट के शलए 30
शसतंबर की समय-सीमा एक महत्वपूण ग ववननयामक आवचयकता है, िो यह सुननक्चचत करती है कक सभी
डी.पी.ओ. का मूल्यांकन एक समान समय-सीमा में ककया िाए। यह संपूण ग इंडस्री में एकरूपता और
ननष्पक्षता बनाए रखने के शलए ज़रूरी है। इस डेडलाइन का पालन करने से यह सुननक्चचत होता है कक सभी
संस्र्ाओं पर एक िैसे स्टैंडड ग और प्रैक्तटस लागू हों। इससे अनावचयक मुकिमेबाज़ी से भी बचा िा सकेगा।
• यदि कोई डी.पी.ओ. ववननयम 15(1) के अंतगतग ननिागररत समय-सीमाओं के भीतर ऑडडट की आवचयकता
का अनुपालन करने में ववफल रहता है, तो प्रसारकों को ऐसे डी.पी.ओ. को प्रसारण शसग्नल उपलब्ि नही ं
कराने चादहए। सार् ही, यह स्पष्ट ककया गया कक ववननयम 15(2) को कफशशगं इन्तवायरी अर्वा प्रसारकों
द्वारा डी.पी.ओ. पर िबाव बनाने के उपकरण के रूप में नहीं िेखा िाना चादहए।
• इन समय-सीमाओं का पालन ऑडडट प्रकक्रया में गंभीरता और अनुशासन लाएगा। इससे डी.पी.ओ. और
प्रसारकों के बीच वववािों एव ं टकरावों में कमी आएगी, तयोंकक प्रसारक ऑडडट ररपोटग प्रस्तुत करने के छह
महीने बाि भी प्रचन उिाते रहते हैं, क्िसमें वपछले साल के ऑडडट से िुडे सवाल भी शाशमल होते हैं।
28. प्रस्ताववत समय-सीमाओं से असहमत रहे दहतिारकों से प्राप्त मतों का व्यापक सारांश ननम्नानुसार है:—
• डी.पी.ओ. पर प्रसारक द्वारा आरंभ ककए िाने वाल े ऑडडट का प्राविान हटाया िाना चादहए। प्रसारक
सामान्यतः पूरे वर् ग ऑडडट ररपोटों पर कोई आपवत्त नहीं उिाते, ककंतु वर् ग के अंत में, िब वाखणक्ज्यक शतों
पर सहमनत नहीं बन पाती, तब वे अस्पष्ट प्रचन उिाकर ऑडडट की आवचयकता का हवाला िेते हैं, क्िससे
डी.पी.ओ. पर िबाव बनाया िाता है। यह भी कहा गया कक प्रसारकों को प्रिान की गई यह असीशमत शक्तत
ईकोशसस्ट म में असंतुलन उत्पन्न करती है और इसे हटाया िाना चादहए। इसके अनतररतत, यह इंधगत
ककया गया कक भािवूवप्रा द्वारा अननवाय ग ऑडडट पैनल में शाशमल ऑडडटरों द्वारा कराए िाते हैं, क्िन्हें
अंनतम रूप प्रिान ककया िाना चादहए, अतः प्रसारक-प्रेररत ऑडडट की कोई आवचयकता नहीं है।
• डी.पी.ओ. द्वारा ऑडडट पूण ग करने की अवधि को वतमग ान 12 महीनों स े घटाकर नौ महीने करने के प्रस्ताव
का ववरोि ककया गया।20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
• मौिूिा प्राविान क्िसमें एक कैलेंडर वर् ग में ऑडडट करना ज़रूरी है, सार् ही िो लगातार ऑडडट के बीच
तय की गई न्यूनतम और अधिकतम अवधि भी उपयुतत है और इसमें ककसी संशोिन की आवचयकता नहीं
है। इसके अनतररतत, ववननयम 15(2) के अंतगतग प्रसारक द्वारा ऑडडट कराने की सीमा “एक कैलेंडर वर् ग
में एक से अधिक नहीं” को इस प्रकार ववस्ताररत ककया िाना चादहए कक यदि ककसी एक प्रसारक ने ऑडडट
ररपोटग प्राप्त होने के पचचात ऑडडट आरंभ कर दिया है, तो उसी कैलेंडर वर् ग में ककसी अन्य प्रसारक को
ऑडडट कराने की अनुमनत न िी िाए।
• वावर्कग ऑडडट वपछले ववत्तीय वर् ग की समाक्प्त के नौ महीनों के भीतर, अर्ागत ् चालू ववत्तीय वर् ग के दिसंबर
तक पूण ग ककया िाना चादहए। चँूकक ऑडडट मैनुअल के अंतगतग ऑडडटरों के सार् साझा ककए िाने वाले डेटा
की मात्रा अत्यधिक है, ववशेर् रूप से अधिक डेटा वाल े डी.पी.ओ. के मामलों में, इसशलए ऑडडट पूण ग करने
हेतु पयागप्त समय आवचयक है। सार् ही, तीन महीनों की ररयायती अवधि (अर्ागत ् चालू ववत्तीय वर् ग के माच ग
तक) प्रिान ककए िाने का भी सुझाव दिया गया, ताकक ककसी अप्रत्याशशत ववलंब की क्स्र्नत में डी.पी.ओ.
को अनतररतत समय शमल सके। ववननयम 15(2) के अंतगगत करवाए िाने वाले ऑडडट या चैलेंि ऑडडट के
प्राविान को समाप्त ककया िाना चादहए। तर्ावप, यदि डी.पी.ओ. तय समय सीमा के अंिर (यानी ग्रेस
पीररयड के बाि भी मौिूिा फाइनेंशशयल साल के माच ग तक) ऑडडट पूण ग नहीं करता है, तो प्रसारकों को
केवल अगले छह महीनों के भीतर ही डी.पी.ओ. की शसस्टम्स का ऑडडट आरंभ करने की अनुमनत िी िानी
चादहए।
• यदि ववननयम 15(1) को ककसी भी रूप में बनाए रखा िाता है, तो डी.पी.ओ. को ववननयम 15(1) के अंतगतग
ऑडडट पूण ग करने और कैलेंडर वर् ग के 30 िून तक प्रसारक को ऑडडट ररपोटग (क्िसमें प्रसारक द्वारा बताए
गए गायब एनेतसर और/या सपोदटिंग डेटा/िस्तावेज़ िमा करना और/या अन्य ऑडडट सवालों का िवाब िेना
शाशमल है) को प्रस्तुत करना अननवाय ग ककया िाना चादहए। इससे प्रसारकों को अपने वववेक से ववननयम
15(2) के अंतगतग ऑडडट कराने के शलए पयागप्त समय प्राप्त होगा। इसके अनतररतत, प्रसारकों को ववननयम
15(2) के अंतगतग ककसी भी समय (अर्ागत ् 30 िून से पवू ग भी) ऑडडट कराने का अधिकार बना रहना
चादहए।
29. मसौिा ववननयम 2025 तैयार करते समय उपयुतग त दहतिारकों की दटप्पखणयों का ववचलेर्ण ककया गया। इस
व्याख्यात्मक ज्ञापन के ववशभन्न अनुभागों में मसौिा ववननयम पर दहतिारकों से प्राप्त दटप्पखणयों को प्रस्तुत
ककया गया है, क्िनमें प्रसारकों द्वारा ब्रॉडकास्टर-प्रेररत ऑडडट कराने के उद्िेचय से अपनाई िाने वाली कधर्त
िबावकारी अर्वा अन्य अनुधचत प्रर्ाओं से संबंधित मुद्िे, ऑडडट के शलए समय-सीमाओं तर्ा प्रकक्रया को
पररभावर्त करना, वे मामले और पररक्स्र्नतयाँ ननिागररत करना क्िनमें ऑडडट ररपोटग प्राप्त न होने की क्स्र्नत में
प्रसारक ऑडडट करा सकता है, तर्ा प्रसारक द्वारा ककसी भी पुनः-ऑडडट से पूव ग भािवूवप्रा द्वारा की िान े वाली
िाँच, िैसे ववर्य सक्म्मशलत हैं।
परामश ग पत्र के प्रचन 5 पर दहतिारकों की दटप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश
30. प्रचन 5 के प्रत्युत्तर में, क्िसमें यह पूछा गया र्ा कक यदि दहतिारक प्रचन 4 में प्रस्ताववत समय-सीमाओं स े
सहमत नहीं हैं, तो वैकक्ल्पक समय-सीमाओं के संबंि में उनके सुझाव तया हैं, दहतिारकों से शभन्न-शभन्न मत
प्राप्त हुए, क्िनका व्यापक सारांश ननम्नानुसार है:-[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 21
• भािवूवप्रा द्वारा अननवाय ग ककए गए ऑडडट को अंनतम माना िाना चादहए, और प्रसारकों को डी.पी.ओ. का
ऑडडट कराने का अधिकार नहीं दिया िाना चादहए, तयोंकक यह काय ग की पुनराववृत्त है, क्िससे डी.पी.ओ.
पर अनतररतत लागत और कंप्लायंस बोझ बढ़ता है। भािवूवप्रा के पैनल में शाशमल ऑडडटरों द्वारा धचक्न्हत
की गई ककसी भी कमी को सिु ारात्मक उपायों हेतु धचक्ननत ककया िाना चादहए।
• प्रसारकों को ववननयम 15(2) के अंतगतग ऑडडट कराने की अनुमनत, उस कैलेंडर वर् ग की ऑडडट ररपोटग प्राप्त
होने की नतधर् से एक ननक्चचत अवधि के भीतर िी िानी चादहए, क्िसमें अगले वर् ग में िाने वाली ककसी
भी शेर् अवधि (क्स्पल-ओवर) को भी सक्म्मशलत ककया िा सकता है। तर्ावप, प्रसारकों को ववननयमों/ऑडडट
मैनुअल के अनुसार उन ववशशष्ट मुद्िों की पहचान करनी चादहए, क्िन पर वे ऑडडट ररपोटग से संतुष्ट नहीं
हैं, तर्ा ऑडडट ररपोटग प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर डी.पी.ओ. को इसकी सूचना िेनी चादहए। यदि
कोई डी.पी.ओ. ववननयम 15(1) के अनुसार ननिागररत अवधि के भीतर वावर्कग ऑडडट प्रारंभ करने में ववफल
रहता है, तो प्रसारकों को ववननयम 15(2) के अंतगतग ऐसे डी.पी.ओ. का डी.ए.एस. ऑडडट कराने की अनुमनत
िी िा सकती है। ऐसे मामलों में, िहा ँ कैलेंडर वर् ग की समाक्प्त के छह माह के भीतर डी.पी.ओ. अननवाय ग
डी.ए.एस. ऑडडट प्रारंभ करने की सूचना नहीं िेता तो प्रसारकों को डी.पी.ओ. से इस बारे में स्पष्टीकरण
माँगना चादहए। यदि ऐसी सूचना की प्राक्प्त के चार सप्ताह के भीतर डी.पी.ओ. ऑडडट प्रारंभ करने का कोई
कायक्रग म साझा नहीं करता, तो प्रसारक को ववननयम 15(2) के अंतगतग डी.पी.ओ. के शसस्टम का ऑडडट
कराने की अनुमनत िी िानी चादहए।
• लगातार कैलेंडर वर्ों के ऑडडटों के बीच छह माह का न्यूनतम अंतराल तर्ा अिारह माह का अधिकतम
अंतराल ननिागररत करने की वतमग ान शेड्यूशलगं व्यवस्र्ा उपयुतत एवं प्रभावी है। यह ननयशमत और समयबद्ि
ऑडडट सुननक्चचत करती है तर्ा संगिनों को अपने ऑडडट कायक्रग मों के प्रभावी प्रबिं न हेतु आवचयक
लचीलापन प्रिान करती है। अतः वतमग ान समय-सीमा में ककसी संशोिन की आवचयकता नहीं है।
• यदि ववननयम 15(2) को उधचत आिार पर बनाए रखा िाता है, तो स्रतचड ग एवं समयबद्ि ऑडडट प्रकक्रया
बनाए रखने हेतु, प्रसारकों को भािवूवप्रा के पैनल में शाशमल ऑडडटर द्वारा ककए गए ऑडडट पर प्रचन उिाने
की अनुमनत, डी.पी.ओ. से ऑडडट ररपोटग प्राप्त होने के एक माह के भीतर ही िी िानी चादहए। इससे ककसी
भी ववसंगनत अर्वा मद्ु िे का शीघ्र एवं प्रभावी समािान सुननक्चचत होगा। इस अवधि के पचचात, प्रसारकों
को ककसी भी अनतररतत प्रचन को आरंभ करने की अनुमनत नहीं िी िानी चादहए।
• ववननयम 15(1) की ऑडडट ररपोटग प्राप्त होने के पचचात, प्रसारकों को ववननयम 15(2) के अंतगतग ऑडडट
कराने हेतु एक ननक्चचत समय-सीमा से बाँिने के प्रस्ताव का ववरोि ककया गया। यह तकग दिया गया कक
डी.पी.ओ. द्वारा प्रस्तुत अधिकांश ऑडडट ररपोटों में महत्वपूण ग अनुलग्नक तर्ा डेटा/िस्तावेज़ अनुपक्स्र्त
रहते हैं, क्िन्हें उपलब्ि कराने तर्ा प्रसारकों के प्रचनों का उत्तर िेने में डी.पी.ओ. को कई माह लग िाते
हैं। कुछ डी.पी.ओ. डेटा माइग्रेशन, शसस्टम क्रैश, सवरग संबंिी समस्याओं अर्वा सी.ए.एस./एस.एम.एस.
तकनीकी सहायता की अनुपलब्िता का हवाला भी िेते हैं।
• इसके अलावा, प्रसारक को ववननयम 15 (2) के तहत कैलेंडर वर् ग की समाक्प्त के पचचात, एक ननक्चचत
समय-सीमा के अंिर ऑडडट करने के शलए बाध्य करने के संबंि में, उन मामलों में िहाँ डी.पी.ओ. ने
ववननयम 15(1) के अंतगतग ऑडडट नहीं कराया है, प्रसारकों को ककसी ननक्चचत समय-सीमा से बाध्य नहीं
ककया िाना चादहए। व्यवहार में ज्यािातर समय डी.पी.ओ. को प्रसारक द्वारा शुरु ककए गए ऑडडट के शलए
आवचयक तकनीकी सहायता की व्यवस्र्ा करने में कदिनाइयों का सामना करना पडता है।
31. मसौिा ववननयम 2025 तैयार करते समय उपयुतग त दहतिारकों की दटप्पखणयों का ववचलेर्ण ककया गया। इस
व्याख्यात्मक ज्ञापन के ववशभन्न अनुभागों में मसौिा ववननयम पर दहतिारकों से प्राप्त दटप्पखणयों को प्रस्तुत22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
ककया गया है, क्िनमें ब्रॉडकास्टर-प्रेररत ऑडडट को प्रनतबंधित करना, प्रसारकों द्वारा ऑडडट आरंभ ककए िाने की
समय-सीमा को सीशमत करना तर्ा इसके शलए ववशशष्ट कारणों के सार्, ऐसे मामलों में प्रसारकों को ऑडडट
कराने की अनुमनत िेना िहाँ डी.पी.ओ. तय समय-सीमा के भीतर ऑडडट कराने में ववफल रहता है, तर्ा सभी
अनुलग्नकों सदहत पूण ग ऑडडट ररपोटग प्रस्तुत करने, िैसे ववर्य सक्म्मशलत हैं।
परामश ग पत्र के प्रचन 6 पर दहतिारकों की दटप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश
32. प्रचन 6 के प्रत्युत्तर, में दहतिारकों से प्राप्त ववशभन्न मतों का मोटे तौर पर सारांश ननम्नानुसार है:
• डी.पी.ओ. द्वारा ऑडडट समय पर पूण ग कराया िाना सुननक्चचत करने हेतु डी.पी.ओ. पर कडे िंडात्मक
प्राविान लागू ककए िाने चादहए, क्िनमें गैर-अनुपालन की क्स्र्नत में संबंधित ववतरण प्लेटफॉम ग के संचालन
हेतु लाइसेंस रद्ि करना तर्ा ककसी भी प्रकार के ववतरण प्लेटफॉम ग के संचालन से तीन वर्ों के शलए
ब्लैकशलक्स्टंग सक्म्मशलत हों। सार् ही, डी.पी.ओ. को 10–14 दिनों के भीतर ऑडडट पूणग करना अननवाय ग
ककया िाना चादहए।
• ननिागररत समय-सीमा का सख्ती से पालन सुननक्चचत करने के शलए तय नतधर् के बाि ऑडडट ररपोटग िमा
करने में िेरी होने पर िुमागना लगाया िाना चादहए।
• प्रसारकों को ऑडडट प्रारंभ होने की नतधर् से कम से कम 15 दिन पूव,ग पैनल में शाशमल ऑडडटर अर्वा
संबंधित डी.पी.ओ. को रांसपोटग स्रीम (टी.एस.) तर्ा ऑडडट-संबंिी सभी प्रचन, यदि कोई हों, उपलब्ि कराना
अननवाय ग ककया िाना चादहए। सार् ही, यदि ऑडडटर/डी.पी.ओ. को आवचयक िानकारी उपलब्ि कराने में
15 दिनों से अधिक की िेरी होती है, तो प्रसारकों पर भी ववत्तीय हतोत्साहन लगाया िाना चादहए।
• भािवूवप्रा द्वारा पैनल में शाशमल ऑडडटरों की गुणवत्ता में सुिार अत्यंत आवचयक है, ताकक ऑडडट सटीकता,
ननष्पक्षता और व्यावसानयकता के सार् ककए िा सकें। इस हेतु भािवूवप्रा को बेशसल के सहयोग से, नए
ववननयमों, तकनीकी प्रगनत तर्ा उभरती उद्योग प्रर्ाओं के अनुरूप ननयशमत प्रशशक्षण कायक्रग म आयोक्ित
करने चादहए।
• डी.पी.ओ. को ववननयम 15(1) के अनुसार 30 िून तक स्व-ऑडडट पूण ग करना अननवाय ग ककया िाए तर्ा
30 िून तक ऑडडट पूण ग न होने की क्स्र्नत में िंड लगाया िाए। यदि प्रसारक स्वयं ऑडडट कराते हैं, तो
डी.पी.ओ. के शलए सभी प्रसारकों के ऑडडट का प्रबंिन करना अत्यंत कदिन हो िाएगा।
• डडफॉल्टरों के ववरुद्ि भािवूवप्रा द्वारा किोर कारगवाई की िानी चादहए, क्िसमें प्रर्म डडफॉल्ट पर पाँच लाख
रुपये, द्ववतीय डडफॉल्ट पर िस लाख रुपये, तर्ा ननरंतर डडफॉल्ट की क्स्र्नत में एक लाख रुपये प्रनतदिन
के दहसाब से ववत्तीय हतोत्साहन लगाया िाए। यदि भािवूवप्रा द्वारा िारी स्मरण-पत्रों एवं नोदटसों के बाविूि
डडफॉल्ट िारी रहता है, तो लाइसेंस रद्ि करने की अनुशंसा की िानी चादहए। सार् ही, ऐसे प्रसारकों के
ववरुद्ि भी कारगवाई की िानी चादहए िो ऑडडट प्राविानों के उल्लंघन की िानकारी होने के बाविूि डडफॉल्ट
करने वाले डी.पी.ओ. को शसग्नल प्रिान करना िारी रखते हैं। ऐसी क्स्र्नत में यह माना गया कक प्रसारक
भी डडफॉल्ट में सहायक हैं, अतः उनके ववरुद्ि भी ववत्तीय हतोत्साहन लगाया िाना चादहए।
• वतमग ान में त्रुदटपूण ग डी.पी.ओ. को “गैर-अनुपालन” के रूप में धचक्ननत करने का प्राविान पयागप्त से अधिक
है, तयोंकक इसके पररणामस्वरूप प्रसारक नए आर.आई.ओ. समझौते ननष्पादित नहीं करेंगे।
• ऑडडट का समयबद्ि समापन डी.पी.ओ. के पररसरों में ऑडडट के िौरान डी.पी.ओ. ववक्रेताओं की सकक्रय
भागीिारी एवं सहयोग पर ननभरग करता है। अतः प्राधिकरण सभी डी.पी.ओ. के एस.एम.एस., सी.ए.एस. तर्ा
एस.टी.बी. ववक्रेताओं को ननिेश िे सकता है कक वे ऑडडट के िौरान पूण ग सहयोग एवं सहायता प्रिान करें,[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 23
भले ही पक्षकारों के बीच कोई मौिूिा वाखणक्ज्यक संबंि न हों, तयोंकक तैनात प्रणाशलयाँ ववननयमों के िायरे
में आती हैं और ववक्रेताओं द्वारा अनुपालन सुननक्चचत ककया िाना आवचयक है।
33. मसौिा ववननयम 2025 तैयार करते समय दहतिारकों की दटप्पखणयों का ववचलेर्ण ककया गया। इस व्याख्यात्मक
ज्ञापन के ववशभन्न अनुभागों में मसौिा ववननयम पर दहतिारकों स े प्राप्त दटप्पखणयों को प्रस्तुत ककया गया है,
क्िनमें ऑडडट के शलए समय-सीमाओं एवं प्रकक्रया का ननिागरण, ऑडडट की गुणवत्ता सुननक्चचत करना, तर्ा
डडफॉल्टर डी.पी.ओ. के ववरुद्ि की िाने वाली कारगवाई िैसे ववर्य सक्म्मशलत हैं।
34. परामश ग पत्र पर प्राप्त दहतिारकों की दटप्पखणयों, प्रत्युत्तर दटप्पखणयों तर्ा ओ.एच.डी. के िौरान प्राप्त सुझावों का
ववचलेर्ण करने के पचचात, प्राधिकरण ने दहतिारकों से आगे के इनपुट प्राप्त करने के उद्िेचय से 22 शसतंबर
2025 को मसौिा ववननयम 2025 िारी ककए। मसौिा ववननयमों का मुख्य भाग ननम्नानुसार है:—
2. िरूसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेतशन (एड्रेसेबल शसस्टम) ववननयम, 2017 (इसके बाि “मूल
ववननयम” कहा िाएगा) के ववननयमन 15 में,—
(क) उप-ववननयमन (1) के स्र्ान पर ननम्नशलखखत उप-ववननयमन प्रनतस्र्ावपत ककया िाएगा, अर्ागत:्—
“(1) टेलीववज़न चैनलों का प्रत्येक ववतरक को अपने डडस्रीब्यूशन प्लेटर्फॉम गके एड्रेसेबल शसस्टम्स
क्िनमें सब्सक्राइबर मैनेिमेंट शसस्टम (एस.एम.एस.), कंडीशनल एतसेस शसस्टम (सी.ए.एस.), डडक्िटल
राइट्स मैनेिमेंट शसस्टम (डी.आर.एम.) तर्ा अन्य संबंधित शसस्टम्स सक्म्मशलत हैं, का प्रनतवर् गएक
बार, ककसी ऑडडटर से पूव गववत्तीय वर् गके शलए, ऑडडट कराना होगा, ताकक ववतरक द्वारा प्रसारकों को
उपलब्ि कराई गई माशसक सक्ब्स्क्रप्शन ररपोटों में ननदहत सूचना का सत्यापन ककया िा सके और
ववतरक यह सुननक्चचत करने हेतु अधग्रम रूप से सभी आवचयक उपाय करेगा कक पूव गववत्तीय वर् गकी
ऑडडट ररपोटग प्रत्येक वर् ग 30 शसतंबर तक उन प्रसारकों के सार् साझा करे क्िसके सार् उसने
इंटरकनेतशन अनुबंि हुआ हैं।
बशते कक प्राधिकरण इस प्रकार के ऑडडट के उद्िेचय के शलए ऑडडटरों का पैनल बना सकता
है और प्रत्येक टेलीववज़न चैनल के ववतरक के शलए यह अननवाय गहोगा कक वह इस उप-
ववननयम के अंतगतग मैसस गब्रॉडकास्ट इंिीननयररगं कंसल्टेंट्स इंडडया शलशमटेड अर्वा ऐसे पैनल
में शाशमल ककसी भी ऑडडटर से ऑडडट कराए।
बशते यह कक ववतरक उस प्रसारक को, क्िसके सार् उसका इंटरकनेतशन अनुबंि हुआ है,
ऑडडट का शेड्यूल और ऑडडटर का नाम कम स ेकम तीस दिन पूव गसूधचत करेगा।
बशते यह भी कक प्रसारक ऑडडट में सक्म्मशलत होने के शलए एक प्रनतननधि को नाशमत कर
सकता है और िो ऑडडट प्रकक्रया के िौरान सत्यापन हेतु प्रसारक के इनपुट को साझा कर
सकता हैं और ववतरक ऐसे प्रनतननधि को ऑडडट में उपक्स्र्त रहने की अनुमनत िेगा।24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
स्पष्टीकरण : संिेह ननवारण हेतु यह स्पष्ट ककया िाता है कक प्रसारक के प्रनतननधि की
उपक्स्र्नत केवल ऑडडट प्रकक्रया के िौरान सत्यापन के शलए सुझाव साझा करने, यदि कोई हो
तो, के सीशमत उद्िेचय के शलए है और यह उस े ऑडडट के संचालन को ककसी भी प्रकार स े
ननिेशशत या प्रभाववत करने का कोई अधिकार प्रिान नहीं करता है।
बशते यह भी कक उन टेलीववज़न चैनलों के ववतरकों के शलए, क्िनके पूववगती ववत्तीय वर्ग के
अंनतम दिन, सकक्रय ग्राहकों की संख्या तीस हिार से अधिक नहीं है, उनके शलए इस ववननयम
के अंतगतग ऑडडट कराना वैकक्ल्पक होगा।
बशते यह भी कक पैनल में शाशमल कोई भी ऑडडटर अर्वा मैसस गब्रॉडकास्ट इंिीननयररगं
कंसल्टेंट्स इंडडया शलशमटेड, िो एड्रेसेबल शसस्टम्स का ऑडडट कर रहा है, वितरक को ऑडडट
ररपोटग ऑडडट प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करेगा क्िसमें पुष्टि की जाएगी कक ऑडडटर ऑडडट
की गई इकाई (ऑडिटी) से स्ितंत्र है और ऑडडट ववननयमों के प्राविानों के अनुसार ककया
गया है, और ऑडडटर प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यर्ाननिागररत अन्य जानकारी या
प्रमाणन भी प्रस्तुत करेगा:
बशते यह भी कक इन ववननयमों के लागू होने के बाि, क्िस ववत्तीय वर् गका ऑडडट ककया िा
रहा है, उसस ेपूव गका कोई भी अनऑडडटेड अवधि यदि हो, तो उस ेभी ऑडडट में सक्म्मशलत
ककया िाएगा।
(ख) उप-ववननयमन (1A) में, “कैलेंडर” शब्ि के स्र्ान पर “ववत्तीय” शब्ि प्रनतस्र्ावपत ककया िाएगा;
उप-ववननयमन (2) के स्र्ान पर ननम्नशलखखत उप-ववननयमन प्रनतस्र्ावपत ककया िाएगा, अर्ागत:् -
“(2) (क) यदि ककसी प्रसारक को उप-ववननयमन (1) के अंतगतग 30 शसतंबर की ननयत नतधर् तक
ऑडडट ररपोटग प्राप्त हो हुआ है और वह ऐसी ऑडडट ररपोटग में कोई ववसंगनत पाता है, तो वह ऑडडट
ररपोटग प्राप्त होने की नतधर् स ेतीस दिनों के भीतर, ऑडडट ररपोटग के ववरुद्ि साक्ष्यों सदहत ववशशष्ट
दटप्पखणयों का उल्लेख करते हुए, उस टेलीववज़न चैनल के ववतरक को, क्िससे ऑडडट ररपोटग प्राप्त हुई
है, शलखखत रूप में अवगत करा सकता है तर्ा साक्ष्यों सदहत दटप्पखणयों की एक प्रनत संबंधित ऑडडटर
को भी प्रिान कर सकता है::
बशते कक ववतरक, प्रसारक से दटप्पखणयाँ प्राप्त होने पर, उनकी प्राक्प्त की नतधर् से सात दिनों
के भीतर, उन दटप्पखणयों की िाँच एवं ननवारण हेतु संबंधित ऑडडटर को प्रेवर्त करेगा और
ऑडडटर, प्रसारक की दटप्पखणयों का ननवारण करेगा और तीस दिनों की अवधि के भीतर
ववतरक को अपनी अपडेटेड ऑडडट ररपोटग उपलब्ि कराएगा, क्िसे ववतरक उसकी प्राक्प्त की
नतधर् से सात दिनों के भीतर प्रसारक को अग्रेवर्त करेगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 25
बशते यह कक, यदि प्रसारक यह पाता है कक उसकी दटप्पखणयों का पूणतग ः ननराकरण नहीं
ककया गया है, तो वह अपडेटेड ऑडडट ररपोटग की प्राक्प्त स ेतीस दिनों के भीतर, साक्ष्यों सदहत
अपनी ववशशष्ट दटप्पखणयाँ प्राधिकरण को प्रस्तुत कर सकता है:
बशते यह भी कक प्राधिकरण, प्रसारक द्वारा वहन की िाने वाली फीस एवं लागत पर, िसै ा
कक प्राधिकरण द्वारा ननदिगष्ट ककया िा सकता है, मामल ेकी गुण-िोर् के आिार पर िाँच
करेगा और, यदि आवचयक पाया िाए, तो प्रसारक द्वारा इंधगत ववसंगनतयों का पता लगाने
हेतु, प्रसारक की लागत पर ववशेर् ऑडडट कराने की अनुमनत िे सकता है:
बशते यह कक प्रसारक द्वारा कराए िाने वाल ेववशेर् ऑडडट के मामले में, प्रसारक मसे स ग
ब्रॉडकास्ट इंिीननयररंग कंसल्टेंट्स इंडडया शलशमटेड तर्ा प्राधिकरण द्वारा पैनल में
शाशमलऑडडटरों में से तीन ऑडडटरों के नाम ववतरक को उपलब्ि कराएगा और ववतरक पंिह
दिनों के भीतर ववशेर् ऑडडट हेतु एक ऑडडटर का चयन करेगा; ऐसा न करने की क्स्र्नत में,
प्रसारक ऑडडटर के चयन के शलए प्राधिकरण से संपकग करेगा।”
(2) (ख) यदि ककसी प्रसारक को पूववगती ववत्तीय वर् गकी ऑडडट ररपोटग 30 शसतंबर की ननयत नतधर् तक प्राप्त
नहीं होती है,—
(i) अगर कोई टेलीववज़न चैनल का ववतरक, उप-ववननयमन (1) के अंतगतग , पूव गववत्तीय वर् गकी
ऑडडट ररपोटग उस वर् गके 30 शसतंबर तक क्िस साल ऑडडट होना र्ा उन प्रसारकों के सार्
शेयर करने में ववफल रहता है, क्िसके सार् उसने इंटरकनेतशन अनुबंि ककए हैं, वहाँ ववतरक
को शलखखत रूप में सूधचत करने के पचचात, प्रसारकों को संयुतत रूप से अर्वा पर्ृ क-पृर्क
रूप से, ऐस ेटेलीववज़न चैनल ववतरक की एड्रेसेबल शसस्टम का ऑडडट, प्रसारक की लागत
पर, करवाने की अनुमनत होगी।
(ii) िहाँ उप-ववननयमन (1) के अंतगतग ऑडडट वैकक्ल्पक है, वहाँ ववतरक को शलखखत रूप में
सूधचत करने के पचचात, प्रसारकों को संयुतत रूप स ेअर्वा पर्ृ क-पर्ृ क रूप से, एड्रेसेबल
शसस्टम का ऑडडट, प्रसारकों की लागत पर, करवाने की अनुमनत होगी।
स्पटिीकरण: यह स्पष्ट ककया िाता है कक इन प्राविानों के अंतगतग यदि ककसी प्रसारक द्वारा ऑडडट
कराया िाता है, तो ऐसा ऑडडट ककसी एक वर् गमें केवल एक बार ही कराया िाएगा और वह उस वर् ग
के 30 शसतंबर से प्रारंभ होने वाली चार महीनों की अवधि के भीतर पूण गककया िाएगा।”
(2) (ग) यदि उप-ववननयमन (1) या उप-ववननयमन (2)(क) या उप-ववननयमन (2)(ख) के अंतगतग ककए गए
ककसी ऑडडट से यह प्रकट होता है कक—
(क) अगर सब्सक्राइबर की संख्या में कोई ववसंगनत है, तो ऐसी ववसंगनत का ननपटारा प्रसारक और
ववतरक के बीच संपन्न इंटरकनेतशन अनुबंि के प्राविानों के अनुसार ककया िा सकता है;26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(ख) यदि ववतरक द्वारा उपयोग ककया िा रहा एड्रेसेबल शसस्टम, अनुसूची III या अनुसूची X या
िोनों में ननदिगष्ट आवचयकताओं को पूरा नहीं करता है, तो प्रसारक को यह अनुमनत होगी कक
वह ववतरक को तीन सप्ताह का शलखखत नोदटस िेकर टेलीववज़न चैनलों के शसग्नल को
डडस्कनेतट कर सकता है।”
3. मूल ववननयमों की अनुसूची III में,—
(क) आइटम (ख) के स्र्ान पर ननम्नशलखखत आइटम प्रनतस्र्ावपत ककया िाएगा, अर्ागत:्: -
“(ख) शेड्यूशलगं: ववननयमन 15 के उप-ववननयमन (1) के अंतगतग ववतरक द्वारा ककया िाने वाला
वावर्कग ऑडडट, उतत ववननयमन में ननदिगष्ट तरीके के अनुसार शेड्यूल ककया िाएगा।”;
(ख) आइटम (ङ) के पचचात, ननम्नशलखखत आइटम अंतःस्र्ावपत ककया िाएगा, अर्ागत:्—
“(च) इंफ्रास्रक्चर शेयररंग के मामले: -
1. एस.एम.एस. और सी.ए.एस. में सभी आवचयकताओं को इस अनुसूची में ननदिगष्ट प्रत्येक
ववतरक के शलए पूरा करन ेकी क्षमता होनी चादहए। इसके अनतररतत, साझा ककए िा रहे
एस.एम.एस./सी.ए.एस. का उपयोग करन ेवाल ेप्रत्येक ववतरक के शलए अलग-अलग इंस्टेंस
बनाए िाने चादहए और िो या अधिक ववतरकों के बीच का डेटा इस प्रकार पर्ृ क ककया िाना
चादहए कक एस.एम.एस. और सी.ए.एस. के बीच इक्न्टटी वाइि शमलान करना संभव हो सके।
2. सभी पे चैनलों के शलए शसर्फग एनकोडर छोर पर वॉटरमाककिंग नेटवकग लोगो डालने की िरुरत
इंफ्रास्रतचर प्रोवाइडर पर लागू होगी। इन्फ्रास्रतचर सीकर नेटवकग लोगो एस.टी.बी./शमडलवेयर
के माध्यम से उपलब्ि कराएगा। तर्ावप, ग्राहक के छोर पर अधिमानतः केवल प्रसारक तर्ा
लास्ट माईल ववतरक, इन िोनों के लोगो ही दिखाई िेने चादहए।”
4. मूल ववननयमों की अनुसूची X में, -
(क) आइटम (ख) के स्र्ान पर ननम्नशलखखत आइटम प्रनतस्र्ावपत ककया िाएगा, अर्ागत:्: -
“(ख) शेड्यूशलगं: ववननयमन 15 के उप-ववननयम (1) के अंतगतग ववतरक द्वारा ककया िाने वाला वावर्कग
ऑडडट, उसी ववननयम में बताई गई प्रकक्रया के अनुसार ननिागररत ककया िाएगा।”;[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 27
(ख) आइिम (च) के बाद, ननम्नशलखखत आइटम अंतःस्र्ावपत ककया िाएगा, अथाात:् -
“(छ) इंफ्रास्रक्चर शेयररगं के मामले -
1. एस.एम.एस. और डी.आर.एम. में सभी आवचयकताओं को इस अनुसूची में ननदिगष्ट प्रत्येक ववतरक के
शलए पूरा करन ेकी क्षमता होनी चादहए। इसके अनतररतत, साझा ककए िा रहे एस.एम.एस./ डी.आर.एम.
का उपयोग करन ेवाले प्रत्येक ववतरक के शलए अलग-अलग इंस्टेंस बनाए िाने चादहए और िो या
अधिक ववतरकों के बीच का डटेा इस प्रकार पर्ृ क ककया िाना चादहए कक एस.एम.एस. और डी.आर.एम.
के बीच इक्न्टटी वाइि शमलान करना संभव हो सके।
2. सभी पे चैनलों के शलए शसर्फग एनकोडर छोर पर वॉटरमाककिंग नेटवकग लोगो डालने की िरुरत इंफ्रास्रतचर
प्रोवाइडर पर लागू होगी। इन्फ्रास्रतचर सीकर नेटवकग लोगो एस.टी.बी./शमडलवेयर के माध्यम से उपलब्ि
कराएगा। तर्ावप, ग्राहक के छोर पर अधिमानतः केवल प्रसारक तर्ा लास्ट माईल ववतरक, इन िोनों
के लोगो ही दिखाई िेने चादहए।”
मसौिा विननयम 2025 पर हहतधारकों की हिप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश
35. मसौिे ववननयम 2025 के प्रत्युत्तर में, दहतिारकों से ववशभन्न प्रकार के ववचार प्राप्त हुए, क्िनका साराशं
ननम्नानुसार है:
• प्राधिकरण द्वारा टुकडो में संशोिन प्रस्तुत करने का दृक्ष्टकोण वर् ग 2024 के परामश ग पत्र से मेल नहीं
खाता है, क्िसमें इन तीनों पहलुओं,ऑडडट ववननयम, इंफ्रास्रतचर शेयररगं तर्ा ऑडडट मैनुअल को परस्पर
आधश्रत एवं अंतर-संबंधित मुद्िों के रूप में िेखा गया र्ा। वतमग ान परामशी प्रकक्रया में ऑडडट ववननयमों,
ऑडडट मैनुअल तर्ा इंफ्रास्रतचर शेयररगं के ववर्यों को पर्ृ क-पर्ृ क कर दिया गया है क्िससे दहतिारकों
के शलए प्रस्तावों के समग्र प्रभाव का आकलन करना संभव नहीं हो पाता।
• वतमग ान मसौिा संशोिन को वापस ले शलया िाए तर्ा संपूण ग कारगवाई को आगामी प्रसारण ववननयामक ढांचे
की समग्र समीक्षा के अंतगतग सक्म्मशलत ककया िाए।
• इंफ्रास्रतचर शेयररगं से संबंधित मुद्िों का समुधचत ववचलेर्ण नहीं ककया गया है तर्ा मसौिा संशोिन का
व्याख्यात्मक ज्ञापन ऑडडट मैनुअल में आवचयक एवं महत्वपूण ग संशोिनों को ककसी अननदिगष्ट भववष्य की
नतधर् तक स्र्धगत कर िेता है।
• 25 फरवरी 2025 को आयोक्ित बैिक के िौरान, भािवूवप्रा द्वारा इस कारगवाई को स्र्धगत कर इसे प्रसारण
ववननयामक ढांचे की समग्र समीक्षा में सक्म्मशलत करने का प्रस्ताव रखा गया र्ा, क्िस पर उद्योग ने
िोहरावपूण ग एवं असंबद्ि हस्तक्षेपों से बचने के उद्िेचय से सहमनत व्यतत की र्ी।
• भािवूवप्रा अधिननयम, 1997 में भािवूवप्रा की भूशमका को एक ववननयामक (वविायी काय)ग तर्ा माननीय
टीडीसैट की भूशमका को एक ननणागयक ननकाय (न्यानयक काय)ग के रूप में स्पष्ट रूप स े पररभावर्त करता
है। मामलों को गुण-िोर् के आिार पर तय करने की शक्तत अपने पास सुरक्षक्षत रखकर, भािवूवप्रा अपन े
वविायी अधिकार-क्षेत्र से आगे बढ़ते हुए न्यानयक भूशमका ग्रहण कर रहा है।
• मसौिा सेवा प्रिाताओं के माननीय टीडीसैट के समक्ष िाने के अधिकार में हस्तक्षेप करता है तर्ा अधिकरण
के अधिकार-क्षेत्र में अनतक्रमण कर ज्यूररक्स्डतशनल ववसंगनतयां उत्पन्न करता है।
• दहतिारकों को मसौिा संशोिन पर अपनी दटप्पखणयाँ िेने के शलए केवल 15 दिन (एक सप्ताह के अनतररतत
ववस्तार सदहत) का समय प्रिान ककया गया तर्ा िवाबी दटप्पखणयाँ प्रस्तुत करने का कोई प्राविान नहीं
ककया गया र्ा।28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
• मसौिा ववननयम 2025 में ऑडडट प्रकक्रयाओं, इंफ्रास्रतचर शेयररगं मैकेननज्म तर्ा डेटा प्रबंिन िानयत्वों से
संबंधित महत्वपूण ग पररचालन पररवतनग ों का प्रस्ताव ककया गया है। अतः सभी दहतिारकों को अपने शसस्टम,
प्रकक्रयाओं तर्ा अनुबंिीय ढांचे को तिनुसार एलाइन करने हेतु संशोधित ववननयम की अधिसूचना की नतधर्
से कम से कम एक वर् ग की अवधि प्रिान की िानी चादहए ।
विश्लेषण
36. इस खंड में, मसौिा ववननयम 2025 पर प्राप्त सामान्य दटप्पखणयों का ववचलेर्ण ककया गया है, इसके पचचात ्
ववशशष्ट ववननयमों से संबंधित दटप्पखणयों का ववस्ततृ ववचलेर्ण प्रस्तुत ककया गया है।
37. परामश ग प्रकक्रया के िौरान प्राप्त सुझावों में से एक यह र्ा कक मसौिा ववननयम 2025 को वापस ले शलया िाए
तर्ा संपूण ग प्रकक्रया को प्रसारण क्षेत्र के ववननयामक ढांचे की आगामी समग्र समीक्षा में सक्म्मशलत कर दिया िाए।
इस सुझाव की समीक्षा की गई और यह पाया गया कक ऑडडट से संबंधित ववननयमों तर्ा िरू संचार (प्रसारण और
केबल) सेवाओं के डडक्िटल एड्रेसेबल शसस्टम्स ऑडडट मनै ुअल दिनांक 8 नवंबर 2019 (इसके बाि “ऑडडट
मैनुअल” कहा िाएगा) में संशोिन से संबंधित परामश ग अगस्त 2024 में एक स्व-ननदहत परामश ग पत्र के माध्यम
से पहले ही संपन्न ककया िा चुका है तर्ा दहतिारकों से दटप्पखणयाँ, प्रत्युत्तर दटप्पखणयाँ तर्ा ओ.एच.डी. के
माध्यम से ववस्ततृ प्रनतकक्रयाएँ प्राप्त हुई हैं, इसशलए यह उपयुतत माना गया है कक इस प्रकक्रया को समयबद्ि
रूप से ननष्कर् ग तक पहुँचाया िाए। उन ववननयमों की समीक्षा एवं पररणामी संशोिनों, क्िनके संबंि में परामश ग
प्रकक्रया पहले ही पूण ग हो चुकी है, को ऐसे भववष्यगत ववननयामक प्राविानों की समीक्षा के शलए स्र्धगत करना,
क्िनके शलए अभी परामश ग पत्र भी िारी नहीं ककया गया है, अनावचयक ववलंब को िन्म िेगा। यह ववलंब उन
अत्यावचयक संशोिनों को प्रभाववत करेगा, िो दहतिारकों के अनुरोिों तर्ा ऑडडट प्रकक्रया को सुव्यवक्स्र्त एवं
प्रभावी बनाने की तत्काल आवचयकता पर आिाररत हैं। अतः प्राधिकरण का यह मत है कक ऑडडट से संबंधित
प्राविानों में प्रस्ताववत संशोिनों को और अधिक स्र्धगत ककए िाने की आवचयकता नहीं है तर्ा इन्हें यर्ाशीघ्र
िारी ककया िाना उपयुतत होगा।
38. ऑडडट ववननयमों, ऑडडट मैनुअल तर्ा इंफ्रास्रतचर शेयररगं से संबंधित तीनों परस्पर सबं द्ि मुद्िों को कधर्त
रूप से अलग-अलग ककए िाने तर्ा इंफ्रास्रतचर शेयररगं से िडु े ववर्यों के ववचलर्े ण न ककए िाने संबंिी दटप्पखणयों
के संिभ ग में यह उल्लेखनीय है कक परामश ग पत्र में दहतिारकों की दटप्पखणयों और ववचलेर्ण के शलए इन तीन
मुद्िों पर ववचार ककया गया र्ा। यह भी उल्लेखनीय है कक एमआईबी की इंफ्रास्रतचर शेयररगं की अनुमनत प्रिान
करने वाले दिशाननिेश पहले से ही मौिूि हैं। एमआईबी द्वारा एचआईटीएस, एमएसओ तर्ा डीटीएच के शलए
इंफ्रास्रतचर शेयररगं संबंिी दिशाननिेश क्रमशः नवंबर 2020, दिसंबर 2021 और शसतंबर 2022 में िारी ककए गए
र्,े िो कक इंटरकनेतशन ववननयम 2017 तर्ा ऑडडट मैनुअल के िारी होने के बाि के हैं। अतः यह आवचयक
एवं उपयुतत है कक इंटरकनेतशन ववननयम 2017 के उन प्राविानों की पहचान की िाए तर्ा उनमें आवचयक
संशोिन ककए िाएँ, िो सेवा प्रिाताओं के मध्य इंफ्रास्रतचर शेयररगं को प्रभाववत कर सकते हैं, तर्ा उनसे संबंधित
प्राविानों को ऑडडट मैनुअल में भी समुधचत रूप से समादहत ककया िाए। ऑडडट मैनुअल में स्पष्ट रूप से उल्लेख
है कक यह ऑडडटरों द्वारा ऑडडट के संचालन हेतु एक मागिग शनग िस्तावेज़ है और यह प्रचशलत ववननयमों के ककसी
भी प्राविान का अनतक्रमण या प्रनतस्र्ापन नहीं करता है। इसशलए, वतमग ान कारगवाई का उद्िेचय केवल ववननयमों
में आवचयक संशोिन करना तर्ा, तिनुसार, ऑडडट मैनुअल में अपेक्षक्षत पररवतनग ों को सक्म्मशलत करना है। ऑडडट
मैनुअल में आवचयक संशोिनों के सबं ंि में परामश ग पत्र दिनांक 9 अगस्त 2024 के माध्यम स े परामश ग पहले ही[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 29
ककया िा चुका है। ऑडडट मैनुअल में ककए िाने वाले सशं ोिनों से संबंधित ननणगय, ऑडडट ववननयमों में ककए गए
संशोिनों पर आिाररत होंगे। प्राधिकरण का यह ववचार है कक सातवें संशोिन ववननयमों के अधिसूधचत होने के
पचचात,् दहतिारकों की दटप्पखणयों पर ववधिवत ववचार करते हुए, अपडेटेड ववननयामक ढांचे के अनुरूप ऑडडट
मैनुअल को एलाइन कर िारी ककया िा सकता है।
39. भािवूवप्रा में 25 फरवरी 2025 को आयोक्ित बैिक के संबंि में यह उल्लेखनीय है कक उतत बैिक प्रसारकों (अर्ागत ्
दहतिारकों के एक वग)ग के अनुरोि पर आयोक्ित की गई र्ी, क्िसमें उनके ववचार सुने गए। यह बैिक ककसी भी
प्रकार से औपचाररक परामश ग प्रकक्रया का ववकल्प नहीं र्ी। िैसा कक पूववग ती अनुच्छेिों में ववचलेवर्त ककया गया
है, प्राधिकरण यह उपयुतत मानता है कक वतमग ान परामश ग प्रकक्रया, िो लंबबत ववननयामक मुद्िों के समािान हेतु
आरंभ की गई र्ी और क्िसकी मांग ववशभन्न दहतिारकों द्वारा की गई र्ी, को समयबद्ि रूप से ननष्कर् ग तक
पहुँचाया िाए, ववशेर्कर तब िब इस संबंि में एक सुव्यवक्स्र्त एवं ववस्ततृ परामश ग प्रकक्रया पहले ही पूण ग की िा
चुकी है।
40. भािवूवप्रा द्वारा अपने वविायी अधििेश का कधर्त अनतक्रमण ककए िाने तर्ा न्यानयक भूशमका ग्रहण ककए िाने
संबंिी दटप्पखणयों के संिभ ग में यह स्पष्ट करना आवचयक है कक इस कारगवाई में प्राधिकरण का उद्िेचय ऑडडट
प्रकक्रया को सुव्यवक्स्र्त करना, उसकी िक्षता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाना तर्ा ऑडडटरों की िवाबिेही सुननक्चचत
करना है। प्राधिकरण का ककसी भी स्तर पर सेवा प्रिाताओं के मध्य वववािों के ननस्तारण में संलग्न होने का न
तो कोई प्रयास है और न ही कोई अशभप्राय। भािवूवप्रा एक सुव्यवक्स्र्त ऑडडट तंत्र स्र्ावपत ककए िाने प्रयास कर
रहा है तयोंकक वतमग ान व्यवस्र्ा में ऑडडट का अनावचयक िोहराव िेखने को शमला है। ववत्तीय खातों के संिभ ग में,
प्रत्येक व्यावसानयक इकाई का वर् ग में एक बार ऑडडट ककया िाता है, क्िस पर ऑडडट प्रकक्रया की ववचवसनीयता
एवं ऑडडटरों की िवाबिेही सुननक्चचत होने के कारण भरोसा ककया िाता है। इसी प्रकार, ऑडडट प्रकक्रया को सुदृढ़
बना कर और ऑडडटरों की िवाबिेही सुननक्चचत करते हुए, अब यह पररकक्ल्पत ककया गया है कक डीएएस ऑडडट
भी सामान्यतः एक बार ही ककया िाना चादहए। इसी उद्िेचय से आवचयक ववननयामक प्राविान ककए गए हैं, ताकक
िसू रा ऑडडट केवल एक ननयशमत कारगवाई के रूप में न कराया िाए, बक्ल्क तभी कराया िाए िब पहले ऑडडट
में ककसी वास्तववक कमी या त्रुदट के साक्ष्य-आिाररत कारण ववद्यमान हों। यह व्यवस्र्ा (िो भािवूवप्रा द्वारा
पैनल में शाशमल ककए गए ऑडडटर होते हैं और क्िन्हें भािवूवप्रा के ववननयमों के अनुरूप, भािवूवप्रा के ऑडडट
मैनुअल को मागिग शनग के रूप में अपनाते हुए ऑडडट करना अपेक्षक्षत है) मूल ऑडडट करने वाले ऑडडटरों के
प्रिशनग से संबंधित है। ककसी भी चरण पर भािवूवप्रा द्वारा िो सेवा प्रिाताओं के मध्य ककसी वववाि का ननस्तारण
करने का प्रयास नहीं ककया िा रहा है। अतः भािवूवप्रा द्वारा अपने ववननयामक अधििेश स े परे िान े अर्वा
माननीय टीडीसैट की भूशमका में प्रवेश करने का प्रचन उत्पन्न ही नहीं होता। इस प्रकार, सातवें संशोिन ववननयम
को ववशेर् रूप से समग्र ऑडडट प्रकक्रया की प्रभावकाररता बढ़ाने, अनावचयक पुनराववृत्त को कम करने तर्ा ऑडडटरों
की िवाबिेही सुदृढ़ करने के उद्िेचय से तैयार ककया गया है।
41. परामश ग प्रकक्रया में अपयागप्त समय प्रिान ककए िाने संबंिी दटप्पखणयों के संिभग में यह उल्लेखनीय है कक प्राधिकरण
ने 9 अगस्त 2024 को ‘िरू सचं ार (प्रसारण और केबल) सेवाएँ इंटरकनेतशन (एड्रेसेबल शसस्टम) ववननयम, 2017
तर्ा िरू संचार (प्रसारण और केबल) सेवाए ँ डडक्िटल एड्रेसबे ल शसस्टम ऑडडट मैनुअल’ के ऑडडट स े संबंधित
प्राविानों पर दहतिारकों की दटप्पखणयाँ आमंबत्रत करने हेतु एक परामश ग पत्र िारी ककया र्ा। इस परामश ग पत्र पर
दहतिारकों से 6 शसतंबर 2024 तक दटप्पखणयाँ तर्ा, यदि कोई हों, तो 20 शसतंबर 2024 तक प्रत्युत्तर-दटप्पखणयाँ
आमंबत्रत की गई र्ीं। दहतिारकों से प्राप्त सभी दटप्पखणयाँ एवं प्रत्युत्तर-दटप्पखणयाँ भािवूवप्रा की वेबसाइट पर30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
साविग ननक की गईं। इसके पचचात 5 दिसंबर 2024 को एक ओपन हाउस चचाग आयोक्ित की गई। इसके उपरांत,
भािवूवप्रा द्वारा 22 शसतंबर 2025 को मसौिा ववननयम िारी ककया गया तर्ा दहतिारकों से 6 अतटूबर 2025
तक शलखखत दटप्पखणयाँ आमंबत्रत की गईं। दहतिारकों के अनुरोि पर, शलखखत दटप्पखणयाँ प्रस्तुत करने की अंनतम
नतधर् बढ़ाकर 14 अतटूबर 2025 कर िी गई। मसौिा ववननयम पर प्राप्त सभी दटप्पखणयाँ भी भािवूवप्रा की
वेबसाइट पर उपलब्ि कराई गईं। उपयुतग त से यह स्पष्ट है कक प्राधिकरण द्वारा परामश ग प्रकक्रया के प्रत्येक चरण
में दहतिारकों को अपने सुझाव प्रस्तुत करने हेतु पयागप्त समय प्रिान ककया गया है।
42. संशोधित संशोिन की अधिसूचना की नतधर् से न्यूनतम एक वर् ग की अवधि प्रिान ककए िाने संबंिी दटप्पणी के
संिभ ग में यह उल्लेख ककया िाता है कक इन संशोिनों के कायागन्वयन की प्रभावी नतधर् 1 अप्रैल 2026 ननिागररत
की गई है, िो सभी दहतिारकों को सातवें संशोिन ववननयमों के कायागन्वयन हेतु पयागप्त समय प्रिान करती है।
इन संशोिनों के कायागन्वयन के शलए ऐस े ककसी बडे इंफ्रास्रतचरल अपग्रेड की आवचयकता नहीं है, क्िसके शलए
अनुरोि ककए गए एक वर् ग की अनतररतत अवधि अपेक्षक्षत हो, अतः उतत मांग को उधचत नहीं माना िाता है।
विननयमन 15 (1) —डीपीओ द्िारा अननिाय य िावषकय ऑडडट के संबंध में
43. मसौिा ववननयम 2025 के ववननयमन 15 (1) में यह प्रस्ताव ककया गयै है कक प्रत्येक डीपीओ अपने एड्रेसेबल
शसस्टम का प्रत्येक वर् ग ऑडडट करवाएगा।
मसौिा ववननयम, 2025 के पर दहतिारकों की दटप्पखणयों का संक्षक्षप्त साराशं
44. प्रत्युत्तर में, दहतिारकों से प्राप्त ववचारों का व्यापक सारांश ननम्नानुसार है—
• यह प्राविान उपभोतता संरक्षण, पारिशशतग ा, ववचवास तर्ा ववननयामक ननगरानी की दृक्ष्ट से आवचयक है।
यह सुननक्चचत करता है कक माशसक सब्सकक्रप्शन ररपोटें सही हों, अधिक शुल्क वसूली अर्वा कम ररपोदटिंग
को रोका िा सके तर्ा ततृ ीय-पक्ष सत्यापन और पैनल में सक्म्मशलत ऑडडटरों की व्यवस्र्ा को संस्र्ागत
रूप िेकर सभी दहतिारकों (प्रसारकों, ववतरकों और उपभोतताओं सदहत) के मध्य ववचवास सुदृढ़ हो ।
अननवाय ग ररपोदटिंग की समय-सीमाएँ अनुपालन को बढ़ाती हैं और वववािों को कम करती हैं।
• वावर्कग ऑडडट ढांचे को तकगसगं त बनाया िाना चादहए, ताकक हाडवग ेयर या इंफ्रास् टत चर में ककसी पररवतनग
के अभाव में प्रत्येक वर् ग केवल सब्सकक्रप्शन-आिाररत ऑडडट ही अननवाय ग ककया िाए। एक बार ककसी
डीपीओ में अनुपालन ऑडडट ववधिवत संपन्न हो िाने के पचचात, और यदि अनुपालन ऑडडट के िौरान
परखे गए हाडवग ेयर एवं इंफ्रास् टत चर घटकों िैसे हेडएंड, सीएएस, एसएमएस, डीआरएम प्रणाशलयाँ, में कोई
पररवतनग न हुआ हो, तो प्रत्येक वर् ग सेम फूल स्कोप तकनीकी ऑडडट को िोहराने से कोई अनतररतत
ववननयामक उद्िेचय शसद्ि नहीं होता।
• ऑडडट प्रत्येक पाँच से िस वर्ों में एक बार ककया िाना चादहए।
• मसौिा ववननयम 2025 में संशोिन कर प्रसारकों को ऑडडट कराने का अबाधित अधिकार दिया िाए और
ववननयमन 15(1) के अंतगतग डीपीओ द्वारा कराए िाने वाले ऑडडट को समाप्त ककया िाए। इससे न केवल
प्रसारकों के वाखणक्ज्यक दहतों की रक्षा और ववननयामक अनुपालन सुननक्चचत होगा, बक्ल्क ऑडडट शुल्क,
ववननयमन 15(1) से िुडे िानयत्वों तर्ा अनेक ऑडडटों से उत्पन्न कधर्त ववत्तीय एवं प्रशासननक बोझ को[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 31
समान रूप से समाप्त कर सभी डीपीओ के शलए एक समान प्रनतस्पिागत्मक वातावरण एवं व्यापार करने में
सुगमता भी सुननक्चचत होगी।
• भािवूवप्रा द्वारा यह अननवाय ग ककया िाना चादहए कक ऑडडट ररपोटग सभी अनुलग्नकों सदहत प्रस्तुत की िाए
और यदि अनुलग्नक प्रस्तुत नहीं ककए िाते हैं, तो इसे ऑडडट ररपोटग प्रस्तुत न ककए िाने के रूप में माना
िाए।
• ववचलेर्ण एवं काय-ग प्रयोग के शलए ऑडडट ररपोटग को सभी अनुलग्नकों सदहत पिनीय पीडीएफ प्रारूप में
साझा ककया िाना अननवाय ग होना चादहए।
विश्लेषण
45. इंटरकनेतशन ववननयम 2017 के ववननयमन 15 के उप-ववननयमन (1) के अंतगतग टेलीवविन चैनलों के प्रत्येक
ववतरक को प्रत्येक कैलेंडर वर् ग के िौरान एक बार अपने शसस्टम का ऑडडट कराना अननवाय ग है। वतमग ान प्राविानों
के अनुसार, ककसी ववतरक द्वारा इस िानयत्व का पालन न ककए िाने की क्स्र्नत में ववत्तीय हतोत्साहन लगाया
िाता है, क्िसकी अधिकतम सीमा प्रनत वर् ग िो लाख रुपये ननिागररत है। तर्ावप, इस प्रकार के ननवारक प्राविान
के अक्स्तत्व तर्ा भािवूवप्रा और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) द्वारा ककए गए ननरंतर प्रयासों के
बाविूि, यह िेखा गया है कक बडी संख्या में ववतरक ननिागररत समय-सीमाओं के भीतर ऑडडट कराने में अब भी
डडर्फॉल्ट कर रहे हैं।
46. इंटरकनेतशन ववननयम 2017 के लागू होने स े पूव,ग डडस्रीब्यूशन प्लेटफॉम ग ऑपरेटस ग (डीपीओ) यह शशकायत करते
रहे र्े कक ववशभन्न प्रसारकों द्वारा उनके शसस्टम के अनेक तकनीकी ऑडडट कराए िाने से कायों की पुनराववृत्त
होती है और कायभग ार में वद्ृ धि होती है। यदि ककसी दिए गए कैलेंडर वर् ग में प्रत्येक पे प्रसारक ककसी एड्रेसेबल
शसस्टम प्लेटर्फॉम ग का ऑडडट करता है, तो उसी शसस्टम का एक ही पैरामीटस ग पर कई बार ऑडडट हो सकता है।
इस प्रकार की प्रर्ा के पररणामस्वरूप अनावचयक व्यय होता र्ा तर्ा प्रसारकों और ववतरकों िोनों के सीशमत
संसािनों पर बहुत ज़्यािा फाइनेंशशयल और ऑपरेशनल बोझ पडता र्ा।
47. डडस्रीब्यूशन प्लेटफॉम ग ऑपरेटस ग (डीपीओ) द्वारा तैनात तकनीकी प्रणाशलयों में ववचवास एवं भरोसा सुननक्चचत
करने के शलए डीपीओ की शसस्टम्स का ऑडडट ककया िाना आवचयक है। ऐसे ऑडडट यह सुननक्चचत करने में
सहायक होते हैं कक पूरे उद्योग में प्रयुतत तकनीकी प्रणाशलयाँ ननिागररत ववननयमों के अनुरूप मानकीकृत हों, तर्ा
डीपीओ द्वारा प्रसारकों को प्रस्तुत की गई माशसक सक्ब्स्क्रप्शन ररपोटों के सत्यापन को सक्षम बनाते हैं।
सब्सकक्रप्शन ररपोटों की सिीकता अत्यंत महत्वपूण ग है, तयोंकक सेवा प्रिाताओं के मध्य शुल्कों का ननपटान इन्हीं
ररपोटों पर आिाररत होता है। इसके अनतररतत, एड्रेसेबल शसस्टम्स के ऑडडट की अनुमनत दिया िाना संपूण ग वैल्यू
चेन में ववचवास ननमागण का एक महत्वपूण ग उपाय है। तिनुसार, इंटरकनेतशन ववननयम 2017 के अंतगतग डीपीओ
की प्रणाशलयों के व्यापक वावर्कग ऑडडट हेतु एक मैकेननज्म स्र्ावपत ककया गया र्ा।
48. प्राधिकरण का सुववचाररत मत है कक यदि कोई डीपीओ अपनी सब्सकक्रप्शन नंबर के सत्यापन के उद्िेचय से अपने
शसस्टम का ऑडडट कराकर उसकी ररपोटग संबंधित प्रसारकों को उपलब्ि कराता है, तो ववशभन्न प्रसारकों द्वारा
अलग-अलग समयावधियों में डीपीओ के अनेक ऑडडट कराए िाने की समस्या को काफी हि तक कम ककया िा
सकता है। यह व्यवस्र्ा प्रसारकों और डीपीओ िोनों पर कंप्लायंस से संबंधित बोझ को कम करेगी। सटीक
सब्सकक्रप्शन ररपोदटिंग ननष्पक्ष एव ं पारिशी रािस्व साझाकरण व्यवस्र्ाओं की आिारशशला है और इससे वाि-32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
वववाि एवं मुकिमेबािी में कमी आएगी। सब्सकक्रप्शन घोर्णाओं का परस्पर सत्यापन करने हेतु ककसी ववचवसनीय
मैकेननज्म के अभाव में, ववसगं नतयों अर्वा कम ररपोदटिंग से उत्पन्न वववाि ववचवास को कमिोर कर सकते हैं
और संवविात्मक ननपटानों को प्रभाववत कर सकते हैं।
49. ववतरक द्वारा प्रसारकों को उपलब्ि कराई गई एमएसआर में ननदहत सूचनाओं के सत्यापन के शलए यह आवचयक
है कक ववतरक अपने संपूण ग एड्रेसेबल शसस्टम का ननयशमत अंतराल पर ऑडडट कराए, न कक केवल सब्सकक्रप्शन
आिाररत ऑडडट तक सीशमत रहे। ऑडडट ही हाडवग ेयर और सॉफ्टवेयर में हुए बिलावों को वेररफाई करने का
एकमात्र तरीका है और इसकी पुक्ष्ट शसर्फग पूरे ऑडडट से ही की िा सकती है। वावर्कग ऑडडट को उपयुतत माना
गया है, तयोंकक यह ववत्तीय लेखांकन चक्र के अनुरूप होता है तर्ा वावर्कग आिार पर सब्सकक्रप्शन पैटन ग में हुए
पररवतनग ों के सत्यापन को सक्षम बनाता है। यह व्यवस्र्ा न केवल प्रसारकों के वाखणक्ज्यक दहतों की रक्षा करेगी
और ववननयामक अनुपालन सुननक्चचत करेगी, बक्ल्क पारिशशतग ा को बढ़ावा िेते हुए संपूण ग प्रणाली में ववचवास भी
सुदृढ़ करेगी। अतः टेलीवविन चैनलों के ववतरकों द्वारा अपन े शसस्टम का वावर्कग ऑडडट कराए िाने की अननवायतग ा
को सातवें संशोिन ववननयमों के अंतगतग बनाए रखा गया है।
50. इसके अनतररतत, इंटरकनेतशन ववननयम 2017 में यह प्राविान ककया गया है कक ऑडडट के पररणामस्वरूप उत्पन्न
कोई भी शभन्नता, यदि वह बबल की गई राशश के शून्य िशमलव पाँच प्रनतशत स े कम हो, तो उसके आिार पर
पहले से िारी एव ं भुगतान ककए गए चालानों में ककसी प्रकार का संशोिन आवचयक नहीं होगा। इस प्राविान को
मसौिा ववननयम 2025 में हटा दिया गया र्ा। हालांकक, स्टेकहोल्डस ग की दटप्पखणयों की िांच करने के बाि यह
सामने आया कक दहतिारक आम तौर पर ऑडडट से संबंधित मुद्िों के समािान में स्पष्टता चाहते हैं। तिनुसार,
इस प्राविान को सातवें संशोिन ववननयम में बनाए रखा गया है। प्राधिकरण का मत है कक ऐसे नगण्य शभन्नताओं
के शलए चालानों में संशोिन करना इनए् कफशसएन्ट और कॉस्ट-इनए् फेक्तटव होगा। इसशलए, िहां अंतर उपरोतत
सीमा स े कम है, वहां पहले स े िारी और भुगतान ककए गए चालानों में ककसी भी सशं ोिन की आवचयकता नहीं
है।
विननयमन 15 (1) — वित्तीय िष य में ककए जाने िाल े िावषकय ऑडडट के संबंध में
51. मसौिा ववननयम 2025 में यह प्रस्ताव ककया गया है कक ववननयमन 15(1) में प्रयुतत शब्ि “कैलेंडर वर्”ग को
प्रनतस्र्ावपत कर “ववत्तीय वर्”ग ककया िाए।
विननयम 2025 के मसौदे पर हहतधारकों की हिप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश
52. प्रत्युत्तर में, दहतिारकों से ववशभन्न ववचार प्राप्त हुए। “कैलेंडर वर्”ग के आिार पर ऑडडट कराए िाने के वतमग ान
प्राविान को “ववत्तीय वर्”ग स े प्रनतस्र्ावपत ककए िाने के पक्ष में दहतिारकों द्वारा व्यतत ककए गए ववचारों का
संक्षक्षप्त सारांश ननम्नानुसार है—
• यह पररवतगन मानक लेखांकन पद्िनतयों के अनुरूप है तर्ा अनुपालन को सरल बनाता है।
• इससे स्र्ावपत ववत्तीय लेखांकन पद्िनतयों के सार् एकरूपता सुननक्चचत होती है।
• प्रस्ताववत पररवतनग ऑडडट ननिागरण प्रकक्रया को सरल बनाता है, ववत्तीय शमलान में सुिार करता है तर्ा
वैिाननक ररपोदटिंग साईककल के सार् अलाइन करता है।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 33
• यह पररवतनग प्रशासननक बोझ एवं भ्रम को कम करता है तर्ा रािस्व, सब्सकक्रप्शन प्रववृत्तयों और कंज्यूमर
प्राइशसगं में बिलाव को अधिक सुसंगत तरीके से ननगरानी के शलए सक्षम बनाता है।
53. कैलेंडर वर् ग को िारी रखने के पक्ष में दहतिारकों ने ननम्नशलखखत ववचार व्यतत ककए—
• वतमग ान कैलेंडर वर् ग आिाररत ऑडडट साइककल अधिकांश डीपीओ और प्रसारकों द्वारा अपनाई िा रही
ऑपरेशनल समय-सीमाओं तर्ा ररपोदटिंग प्रारूपों के अनुरूप है। ननरंतरता, संसािनों की िक्षता तर्ा पररचालन
क्स्र्रता बनाए रखने के उद्िेचय से ऑडडट अवधि के रूप में कैलेंडर वर् ग से संबंधित मौिूिा प्राविान को
बनाए रखा िा सकता है।
• कैलेंडर वर् ग के स्र्ान पर ववत्तीय वर् ग को अपनाने स े डीटीएच ऑपरेटरों के शलए गंभीर एव ं अनावचयक
पररचालन व्यविान उत्पन्न होंगे। उनकी सब्सक्राइबर बबशलगं , पैकेक्िंग तर्ा वाखणक्ज्यक ररपोदटिंग मूल रूप
से कैलेंडर वर् ग (िनवरी–दिसंबर) साइककल पर आिाररत है, न कक ववत्तीय वर् ग पर और ऑडडट अवधि में इस
प्रकार का पररवतनग उनके स्वाशमत्व वाले आईटी एव ं डेटा प्रणाशलयों के महंगे तर्ा िदटल री-इंिीननयररगं
की आवचयकता उत्पन्न करता है तर्ा प्रशासननक िबाव को भी बढ़ाता है, तयोंकक इस ऑडडट को अब अन्य
प्रमुख ववत्तीय एवं कर-संबंिी िाखखलों के सार् समानांतर रूप से शीघ्रता में पूरा करना पडता है, इससे त्रुदटयों
एवं नॉन-कम्प्लायंस का िोखखम बढ़ िाता है और पारिशशतग ा में अपेक्षक्षत लाभ अत्यंत सीशमत होता है।
विश्लेषण
54. प्रस्ताववत संशोिनों का उद्िेचय डडक्िटल एड्रेसेबल शसस्टम (डीएएस) ऑडडट ढांचे को स्र्ावपत ववत्तीय ऑडडट
ढांचे के सार् समक्न्वत करना है। यह अवलोकन ककया गया है कक कैलेंडर वर् ग के आिार पर ककए िाने वाले
ऑडडट, प्रसारकों की कॉन्रैतट अरेंिमेंट के सार् शसक्रं नाइज़ नहीं होते हैं, िो ववत्तीय वर् ग के आिार पर संरधचत
होती हैं। इसके अनतररतत, डीटीएच सब्सक्राइबर की बबशलगं ननरंतर आिार पर की िाती है, न कक कैलेंडर वर् ग
के आिार पर। यह भी स्पष्ट ककया िाता है कक प्रस्ताववत पररवतनग केवल ऑडडट की िाने वाली अवधि स े
संबंधित है, क्िसके शलए ऊपर बताए गए संबंधित प्रोप्राइटरी शसस्टम में ककसी प्रकार के िदटल री-इंिीननयररगं
की आवचयकता नहीं है।
55. ववत्तीय वर् ग के आिार पर डीएएस ऑडडट को अननवाय ग करने से प्रसारण ईकोशसस् टम में पररचालन एवं वाखणक्ज्यक
अलाइनमेंट को बढ़ावा शमलेगा। यह संशोिन अगले ववत्तीय वर्ग, अर्ागत ् ववत्त वर् ग 2026–27 से तर्ा उसके बाि
ककए िाने वाले ऑडडट के संबंि में लागू होगा, क्िससे सभी दहतिारकों को संशोधित ववननयामक ढांचे के अनुरूप
अपने ऑडडट स्ड्यूल्स को पुनः समायोक्ित करने हेतु पयागप्त समय प्राप्त होगा।
56. सेवा प्रिाताओं के बीच संवविात्मक समय-साररखणयों, ववत्तीय ररपोदटिंग िानयत्वों तर्ा अनुपालन आवचयकताओं के
सार् ननरंतरता सुननक्चचत करने के उद्िेचय से, प्राधिकरण मौिूिा कैलेंडर वर् ग आिाररत ऑडडट प्राविान को
ववत्तीय वर् ग आिाररत ऑडडट प्राविान से प्रनतस्र्ावपत करना उपयुतत समझता है। तिनुसार, पूव ग ववत्तीय वर् ग से
संबंधित डीएएस ऑडडट को ववत्तीय वर्ग, अर्ागत ् 1 अप्रैल से 31 माच ग की अवधि के अनुरूप अलाइन ककया िाना
चादहए।34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
विननयमन 15 (1) - डीपीओ द्िारा 30 मसतंबर तक ऑडडट ररपोटय प्रस्तुत करन े के संबंध में
57. ऑडडट के समयबद्ि समापन को सुननक्चचत करने के उद्िेचय से, मसौिे ववननयम 2025 में यह प्रस्ताववत
ककया गया र्ा कक पूव ग ववत्तीय वर् ग की ऑडडट ररपोटग, डीपीओ द्वारा उन प्रसारकों के सार् प्रत्येक वर् ग 30 शसतंबर
तक साझा ककया िाए, क्िनके सार् उसने इंटरकनेतशन अनुबंि ककए हैं।
मसौिा ववननमय 2025 पर हहतधारकों की हिप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश
58. इस प्रस्ताव के संबंि में, दहतिारकों से प्राप्त ववशभन्न ववचारों का व्यापक सारांश ननम्नानुसार है:
• अननवाय ग ररपोदटिंग समयसीमा (30 शसतंबर तक) अनुपालन को सुदृढ़ करती है और वववािों को कम करन े
में सहायक होती है।
• प्रस्ताववत पररवतनग से असहमत दहतिारकों ने कहा कक मौिूिा 12 माह की समयसीमा को घटाकर केवल
6 माह करना उधचत नहीं है। छह माह की अवधि व्यावहाररक रूप से अपयागप्त है तर्ा इससे ऑडडट की
गुणवत्ता और व्यापकता प्रभाववत हो सकती है।
• एक सुझाव यह दिया कक अनुपालन की सत्यननष्िा से समझौता ककए बबना, सटीक, त्रुदटरदहत और उच्च-
गुणवत्ता वाली ररपोदटिंग सुननक्चचत करने के शलए ऑडडट ररपोटग प्रस्तुत करने की समयसीमा को बढ़ाकर
अगले ववत्तीय वर् ग की 31 दिसबं र तक ककया िाना चादहए।
• चँूकक मसौिा संशोिन 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा, इसशलए उन्हें कैलेंडर वर् ग 2025 की अवधि के शलए
1 िुलाई 2025 से 31 माच ग 2026 तक ऑडडट करने की एक बार की छूट िी िा सकती है, क्िसके पचचात
वे मसौिा सशं ोिन के अनुसार अपने ऑडडट को ववत्तीय वर्ग आिाररत प्रणाली के सार् पूणतग ः अलाइन कर
लेंगे।
विश्लेषण
59. मौिूिा ववननयमों में टेलीववज़न चैनलों के ववतरकों द्वारा प्रसारकों को ऑडडट ररपोटग प्रस्तुत करने के शलए कोई
ववशशष्ट समय-सीमा ननिागररत नहीं की गई र्ी। रेगुलेटरी फ्रेमवकग में केवल यह प्राविान र्ा कक वावर्कग ऑडडट
इस प्रकार ननिागररत ककया िाए कक क्रशमक कैलेंडर वर्ों में ककए गए िो लगातार ऑडडट के बीच न्यूनतम छह
माह और अधिकतम अिारह माह का अंतराल हो। ककसी ननक्चचत नतधर् के अभाव के कारण पूरे इंडस्री में ऑडडट
समयबद्ि और समान रूप से नहीं ककए िा रहे र्े तर्ा प्रायः इन्हें वर् ग के अंत तक टाल दिया िाता र्ा, क्िससे
समय पर अनुपालन और स्टैंडड ग ररपोदटिंग का उद्िेचय पूरा नहीं हो पाता र्ा।
60. संपूण ग इंडस्री में ऑडडट के ननिागरण और ऑडडट ररपोटग की प्रस्तुनत के शलए स्टैंडड ग समय-सीमा स्र्ावपत करने
हेतु, संशोधित ववननयम यह प्राविान करते हैं कक प्रत्येक डीपीओ, क्िन प्रसारकों के सार् उसने इंटरकनेतशन
एग्रीमेंट्स ककए हैं, उन्हें प्रत्येक वर् ग 30 शसतंबर तक ऑडडट ररपोटग उपलब्ि कराएगा। इसके अनतररतत, ववतरक
को ऑडडट ररपोटग के प्रासंधगक अंशों को, सभी अनुलग्नकों सदहत, संबंधित प्रसारकों को प्रस्तुत करना अननवायग
होगा।
61. ऑडडट प्रकक्रया को सुव्यवक्स्र्त करने के शलए ऑडडट को समयबद्ि तरीके से पूरा करना और प्रसारकों को ऑडडट
ररपोटग समय पर प्रस्तुत करना आवचयक है। तिनुसार, यह ननिागररत ककया िाता है कक पूव ग ववत्तीय वर् ग के शलए[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 35
ववतरक द्वारा ऑडडट ककया िाएगा, और ववत्तीय वर् ग की 30 शसतंबर तक ववतरक हर उस प्रसारक को ऑडडट
ररपोटग िेगा क्िसके सार् उसने इंटरकनेतशन एग्रीमेंट ककया है।
62. यह प्राविान यह सुननक्चचत करता है कक क्िन ववतरकों द्वारा ननिागररत नतधर् तक ऑडडट ररपोटग प्रस्तुत नहीं की
िाती है, उनके संबंि में प्रसारकों को ऑडडट प्रारंभ करने हेतु पयागप्त समय उपलब्ि हो। 30 शसतंबर को समाप्त
होने वाली छह माह की अवधि ववत्तीय ऑडडट साईककल के अनुरूप है और इसमें सक्म्मशलत काय ग के िायरे को
ध्यान में रखते हुए ऑडडट की योिना बनाने तर्ा उसका ननिागरण करने के शलए एक उधचत समय-सीमा मानी
िाती है। एक ननक्चचत समय-सीमा के ननिागरण से ववतरकों को अपने ऑडडट पूव ग ननयोिन के सार् व्यवक्स्र्त
एवं ननष्पादित करने में सुवविा प्राप्त होती है, क्िससे ऑडडट प्रकक्रया की गुणवत्ता, व्यापकता तर्ा अखंडता
सुननक्चचत होती है।
विनियमि 15 (1) का पहला परंतुक — भादवूिप्रा द्िारा पैिल में शासमल ऑडडटर अथिा बेससल द्िारा ऑडडट के
संबंि में
63. इंटरकनेतशन ववननयम 2017 के अनुरूप, मसौिा ववननयम 2025 में यह प्राविान ककया गया र्ा कक भािवूवप्रा,
ववननयमन 15 (1) के अंतगतग ऑडडट के प्रयोिन हेतु ऑडडटरों को पैनल में शाशमल कर सकता है तर्ा प्रत्येक
ववतरक के शलए यह अननवाय ग होगा कक वह अपना ऑडडट मसे स ग ब्रॉडकास्ट इंिीननयररगं कंसल्टेंट्स इंडडया शलशमटेड
अर्वा पैनल में शाशमल ऐस े ककसी भी ऑडडटर से कराए।
मसौिा विननयम 2025 पर हहतधारकों की हिप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश
64. प्रत्युत्तर में, दहतिारकों से प्राप्त ववशभन्न ववचारों का सारांश नीचे दिया गया है—
• ववशशष्ट रूप से अधिकृत ऑडडटर के रूप में बेशसल अर्वा भािवूवप्रा द्वारा पैनल में शाशमल ऑडडटरों का
पुनरुल्लेख अनावचयक है। इंडस्री पहले से ही वावर्कग ऑडडट के शलए केवल अधिकृत संस्र्ाओं को ननयुतत
करने की आवचयकता का अनुपालन करती है, और ववशशष्ट संस्र्ानों अर्वा श्रेखणयों को अननवाय ग ककए िाने
से कोई अनतररतत ववननयामक सुरक्षा प्राप्त नहीं होती, बक्ल्क समान रूप से सक्षम एवं मान्यता प्राप्त र्ड-ग
पाटी ऑडडटरों को शाशमल करने में लचीलापन सीशमत हो िाता है।
• मसौिा ववननयम 2025 में, बशे सल के संिभ ग तर्ा ववननयमों में ऐस े सभी समान संिभों में संशोिन कर
केवल “पैनल में शाशमल ऑडडटर” (यानी, बेशसल का कोई ववशेर् क्ज़क्र ककए बबना) शब्िावली का प्रयोग
ककया िाना चादहए, क्िससे समानता बनी रहे, ककसी प्रकार के पक्षपात की िारणा उत्पन्न न हो, तर्ा
बेशसल सदहत सभी पैनल में शाशमल ऑडडटरों को समान अवसर सुननक्चचत ककए िा सकें।
विश्लेषण
65. यह उल्लेखनीय है कक प्रमुख ववननयमों में ऐसे स्पष्ट प्राविान ननदहत हैं, िो प्राधिकरण द्वारा ववधिवत पैनल में
शाशमल ऑडडटरों अर्वा बेशसल द्वारा ऑडडट करने की स्वीकृनत प्रिान करता है। इसके अनतररतत, बेशसल, एक
सेंरल पक्ब्लक सेतटर एंटरप्राइि (CPSE) होने के नाते, वर्ग 2017 में वतमग ान रेगुलेटरी फ्रेमवकग लागू होने से पूवग36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
भी ववतरकों के शसस्टम्स के ऑडडट का काय ग करता रहा है तर्ा इस क्षेत्र में उसे पयागप्त अनुभव एवं ववशेर्ज्ञता
प्राप्त है।
66. इंटरकनेतशन ववननयम 2017 के प्राविानों के अनुरूप, भािवूवप्रा ने अनेक ऑडडटरों को पनै ल में शाशमल ककया है।
ववननयमों के अंतगगत अननवाय ग रूप से अपेक्षक्षत ववतरकों की तकनीकी प्रणाशलयों का ऑडडट केवल ववत्तीय ववशेर्ज्ञता
तक सीशमत नहीं है, बक्ल्क इसके शलए उच्च स्तर की तकनीकी िक्षता भी आवचयक है। अतः ऑडडट करने वाली
इकाई में ववत्तीय ववशेर्ज्ञों के सार्-सार् ऐसे तकनीकी ववशर्े ज्ञों की उपलब्िता भी होनी चादहए, िो प्रसारण एवं
ववतरण इंडस्री से भली-भांनत पररधचत हों तर्ा नेटवकग, हेड-एंड, सब्सक्राइबर वववरणों का एसएमएस एवं सीएएस
में एकीकरण िैसे डीपीओ के तकनीकी सेट-अप को समझने में िक्ष हों, सार् ही उन्हें उपभोतता एव ं शसस् टम
लाईफ साईककल का भी सम्यक ज्ञान हो।
67. इन संशोिनों के माध्यम से, प्राधिकरण ऑडडटरों की िवाबिेही को बढ़ाना चाहती है। इसके अनतररतत, तकनीकी
िक्षता से संबंधित आवचयकताओं तर्ा कडे िवाबिेही प्राविानों को अगस्त 2025 में भािवूवप्रा द्वारा ऑडडटरों के
इम्पैनलमेंट हेतु िारी अशभरुधच की अशभव्यक्तत (ईओआई) िस्तावेज़ में सक्म्मशलत ककया गया है। कोई भी योग्य
संस्र्ा डीएएस ऑडडटर के रूप में पैनल में शाशमल होने हेतु आवेिन कर सकती है। प्राधिकरण का सुववचाररत मत
है कक यह इम्पैनलमेंट फ्रेमवकग योग्य संस्र्ाओं को सक्म्मशलत होने के शलए पयागप्त लचीलापन प्रिान करता है,
सार् ही यह भी सुननक्चचत करता है कक ववननयामक आवचयकताओं की पूनत ग के शलए केवल ववत्तीय एवं तकनीकी
रूप से सक्षम ऑडडटरों को ही ननयुतत ककया िाए।
68. वतमग ान में, ववतरकों और प्रसारकों के चयन के शलए बेशसल सदहत पयागप्त संख्या में ऑडडटर उपलब्ि हैं, क्िससे
चयन में फ्लेक्तसबबशलटी सुननक्चचत होता है। इसके अलावा, सातवें संशोिन ववननयमों के तहत बेशसल को शाशमल
करने से अनुभवी, सक्षम और योग्य ऑडडटरों की संख्या में वद्ृ धि होती है। चूंकक ववतरकों और प्रसारकों को पैनल
में शाशमल ककसी भी ऑडडटरों को ननयुतत करने की स्वतंत्रता है, इसशलए बेशसल को शाशमल करने से ऑडडटरों के
बीच समान प्रनतस्पिाग में कोई असंतुलन नहीं आता है।
विनियमि 15 (1) दसू रा परंतकु — डीपीओ द्िारा प्रसारकों को ऑडडट शेड्यूल की अधिम सूचिा देिे के संबंि में
69. मसौिा ववननयम 2025 में, यह अननवाय ग ककया गया र्ा कक ववतरक अपने डीएएस ऑडडट के शेड्यूल तर्ा
ऑडडटर के नाम के संबंि में, क्िन प्रसारकों के सार् उसने इंटरकनेतशन एग्रीमेंट ककए हैं, उन्हें कम से कम तीस
दिन पूव ग सूचना प्रिान करेगा।
विननयम 2025 के मसौदे पर हहतधारकों की हिप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश
70. प्रत्युत्तर में, दहतिारकों से प्राप्त ववशभन्न ववचारों को मोटे तौर पर ननम्नानुसार संक्षेवपत ककया गया है:
• प्रसारकों को ऑडडट कायगक्रम की सूचना तीस दिनों के स्र्ान पर सात दिन पूव ग िी िानी चादहए। ऑडडटर
की ननयुक्तत के पचचात सामान्यतः ऑडडट सात दिनों के भीतर आरंभ हो िाता है; अतः यदि डीपीओ को
तीस दिनों की अधग्रम सूचना िेना अननवाय ग ककया िाता है, तो उस े ऑडडट प्रारंभ करने के शलए अनावचयक
रूप से तीस दिनों तक प्रतीक्षा करनी पडेगी।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 37
• यह प्राविान ऑपरेशनल तर्ा गोपनीयता संबंिी िोनों प्रकार की चुनौनतयाँ उत्पन्न करता है। ववशेर् रूप से
डीटीएच ऑपरेटरों के शलए ऑडडट की समय-सीमाए ँ डेटा की उपलब्िता तर्ा शसस्टम की तत्परता पर ननभरग
करती हैं और स्वभावतः गनतशील होती हैं; ऐस े में तीस दिनों की ननक्चचत अधग्रम सूचना अवधि ननिागररत
ककए िाने से आवचयक पररचालन लचीलापन समाप्त हो िाता है। इसके अनतररतत, ऑडडटर की पहचान
तर्ा ऑडडट शेड्यूल का खुलासा ऐस े प्रसारकों को करना, िो वाखणक्ज्यक दृक्ष्ट स े समकक्ष पक्ष हैं, ऑडडट
की गोपनीयता एवं स्वतंत्रता से संबंधित संभाववत िोखखम उत्पन्न कर सकता है।
विश्लेषण
71. यह उल्लेख करना प्रासंधगक है कक प्राधिकरण द्वारा 8 नवंबर 2019 को िारी मौिूिा ऑडडट मैनुअल में पहले स े
ही यह प्राविान ननदहत है कक यदि ऑडडट, चाहे वह अनुपालन ऑडडट हो या सक्ब्स्क्रप्शन ऑडडट, डीपीओ द्वारा
कराया िाता है, तो ऑडडट के शेड्यूल की िानकारी तर्ा ऑडडट एिेंसी का वववरण, ऑडडट शुरू होने से से कम
से कम 30 दिन पूव ग संबंधित प्रसारकों के सार् साझा ककया िाना अननवाय ग होगा। अतः ऑडडट मैनुअल के प्राविानों
के अनुसार, ववतरकों को ऑडडट शुरू होने से कम से कम 30 दिन पहले, ऑडडट एिेंसी के वववरण सदहत, ऑडडट
के शेड्यूल/संचालन से संबंधित िानकारी प्रसारकों को उपलब्ि कराना पहले से ही आवचयक है। वतमग ान प्राविान
केवल सातवें सशं ोिन ववननयमों के माध्यम से इस पहल े से ववद्यमान आवचयकता को ववननयामक ढांचे में
सक्म्मशलत करता है, क्िससे उतत िानयत्व को ववननयमों के अंतगगत औपचाररक रूप प्रिान ककया िा रहा है।
ऑडडट के संिभ ग में ककसी प्रकार की गोपनीयता संबंिी चुनौती नहीं है, तयोंकक ऑडडट ककया गया डेटा प्रसारकों के
प्रत्यक्ष उपयोग हेतु होता है और वही उन्हें उपलब्ि कराया िाता है।
विनियम 15 (1) तीसरा परंतकु — ऑडडट में भाग लेिे हेतु प्रसारक द्िारा प्रनतनिधि नियुक्त ककए जािे के संबंि में
72. मसौिा ववननयम 2025 में यह प्रस्ताववत ककया गया र्ा कक प्रसारक ऑडडट में भाग लेने के शलए अपने एक
प्रनतननधि को नाशमत कर सकता है, ताकक ऑडडट प्रकक्रया के िौरान सत्यापन के शलए प्रसारक के इनपुट साझा
ककए िा सकें, और टेलीववज़न चैनलों के ववतरक ऐसे प्रनतननधि को ऑडडट में उपक्स्र्त रहने की अनुमनत िेगा।
इसके अनतररतत, मसौिा ववननयम 2025 में सक्म्मशलत स्पष्टीकरण के माध्यम से यह भी स्पष्ट ककया गया है
कक प्रसारक के प्रनतननधि की उपक्स्र्नत केवल ऑडडट प्रकक्रया के िौरान सत्यापन हेतु, यदि कोई हो, इनपुट साझा
करने के सीशमत उद्िेचय तक ही होगी, और इससे उसे ककसी भी प्रकार से ऑडडट के संचालन को ननिेशशत करन े
या उस पर प्रभाव डालने का कोई अधिकार नहीं िेता है।
मसौिा ववननयम 2025 पर दहतिारकों की दटप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश
73. प्रत्युत्तर में, दहतिारकों से शभन्न-शभन्न ववचार प्राप्त हुए। इस प्राविान के पक्ष में व्यतत ककए गए दहतिारकों की
दटप्पखणयाँ, उनमें से कुछ की कुछ शतों को संक्षेप में ननम्न प्रकार से प्रस्तुत ककया गया है:
• ऑडडट प्रकक्रया के िौरान प्रसारक की भागीिारी को शाशमल करना (प्रकक्रया को प्रभाववत ककए बबना) एक
संतुशलत किम है, िो एक ओर ऑपरेशनल स्वतंत्रता बनाए रखता है और िसू री ओर दहतिारकों की
सहभाधगता का भी सम्मान करता है।38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
• शसगं ल ररप्रेिेंटेदटव शलशमटेशन के प्राविान के संबंि में कई प्रैक्तटकल और ऑपरेशनल धचतं ाएं व्यतत की
गई हैं, तयोंकक ऑडडट मैनुअल के बबिं ु 18(बी)(5) के अंतगतग , प्रसारक-प्रेररत ऑडडट की क्स्र्नत में, ककसी
प्रसारक को ऑडडट कायवग ाही का अवलोकन करने हेतु िो प्रनतननधि नाशमत करने की अनुमनत िी गई है,
िबकक मसौिा सशं ोिन के अंतगतग प्रसारक को ऑडडट में भाग लेने तर्ा इनपुट साझा करने के शलए केवल
एक प्रनतननधि नाशमत करने की अनुमनत िी गई है। इस शभन्नता के पीछे का तकग स्पष्ट नहीं है और यह
भी स्पष्ट नहीं है कक भािवूवप्रा ने प्रसारक-प्रेररत ऑडडट और डीपीओ-प्रेररत ऑडडट के शलए अलग-अलग
आवचयकताएँ ननिागररत करने का ववकल्प तयों चुना है, ववशर्े कर तब, िब िोनों ही प्रकक्रयाओं का उद्िेचय
ऑडडट पररणामों में पारिशशतग ा और सटीकता सुननक्चचत करना है। ऑडडट की टेक्तनकल और कमशशयग ल
प्रकृनत को ध्यान में रखते हुए, प्रसारकों के कम स े कम िो प्रनतननधियों को ऑडडट पर चचाग करने तर्ा
उसका अवलोकन करने की अनुमनत िी िानी चादहए।
• पारिशशतग ा के दहत में, ऑडडट की डेली स्टेटस अपडेट को ररकॉि ा ककया िा सकता है।
74. िो दहतिारक इस प्राविान का ववरोि कर रहे हैं कक प्रसारक ऑडडट में भाग लेने हेतु ककसी प्रनतननधि को नाशमत
कर सकता है, उन्होंने मोटे तौर पर ननम्नशलखखत दटप्पखणयाँ कीं:
• इस प्राविान को हटाया िाना चादहए तर्ा प्रसारक की सहभाधगता को केवल शलखखत रूप में इनपुट प्रस्तुत
करने तक सीशमत ककया िाना चादहए। ऐसी भौनतक उपक्स्र्नत अनावचयक है, तयोंकक प्रसारक ऑडडट के
प्रारंभ स े पूव ग ई-मेल के माध्यम स े अपने इनपुट प्रिान कर सकते हैं; िबकक अनेक प्रसारकों के प्रनतननधियों
को भौनतक रूप से उपक्स्र्त होने की अनुमनत िेने से बडे समूह (लगभग 15–20 व्यक्तत) डीपीओ पररसर
में प्रवेश करेंगे, क्िससे पररचालन में व्यविान, गोपनीयता संबंिी धचतं ाएँ तर्ा डेटा के लीक होने का िोखखम
उत्पन्न होगा।
• ऑडडट का उद्िेचय भािवूवप्रा द्वारा पैनल में शाशमल ऑडडटरों के माध्यम से संचाशलत एक स्वतंत्र र्ड-ग पाटी
प्रकक्रया होना है, और प्रसारक प्रनतननधियों की उपक्स्र्नत इस प्रकक्रया की स्वतंत्रता तर्ा ननष्पक्षता को
कमिोर करती है। यद्यवप प्राधिकरण ने यह स्पष्ट ककया है कक प्रसारक प्रनतननधि ऑडडट प्रकक्रया में
हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तर्ावप व्यवहार में उनके द्वारा हस्तक्षपे की संभावना बनी रहती है, िो संपूण ग ऑडडट
प्रकक्रया को ननक्चचत रूप से बाधित कर सकती है।
• ऑडडट ववतरकों के पररसरों में ककए िाते हैं, िो उनके ऑपरेशन्स के शलए अत्यंत महत्वपूण ग केंि होते हैं
तर्ा क्िनमें अन्य ऐसी संवेिनशील सूचनाएँ होती हैं, क्िन्हें ऑडडट प्रकक्रया के अंतगतग साझा ककया िाना
आवचयक नहीं है; ककंतु प्रनतननधियों की भौनतक उपक्स्र्नत से ववतरक की संवेिनशील सूचनाओं के लीक
होने का िोखखम उत्पन्न होता है।
• ववतरक के शलए गोपनीयता सुननक्चचत करना कदिन हो िाएगा, तयोंकक एक प्रसारक का प्रनतननधि उस
िानकारी से अवगत हो सकता है, िो ककसी अन्य प्रसारक के प्रनतननधि के सार् साझा की िा रही हो, और
इससे ववतरक की संवेिनशील सूचनाओं की गोपनीयता के शलए गंभीर खतरा उत्पन्न होगा।
• प्रसारकों के प्रनतननधियों को ऑडडटरों के सार् संवाि करने की अनुमनत नहीं िी िानी चादहए, तयोंकक इससे
ऐसी क्स्र्नत उत्पन्न हो सकती है क्िसमें प्रनतननधि ऑडडटर को प्रभाववत करने, पक्षपात उत्पन्न करने या
उस पर िबाव डालने का प्रयास करें, क्िससे ऑडडट प्रकक्रया अप्रभावी हो सकती है।
• भािवूवप्रा-अधिकृत स्वतंत्र ऑडडटर पहले से ही ननष्पक्षता तर्ा अनुपालन के सत्यापन को सुननक्चचत करते
हैं; ऐसे में प्रसारक प्रनतननधियों की उपक्स्र्नत न केवल अनावचयक बक्ल्क िखलकारी भी है, क्िससे ऑडडट
प्रकक्रया में ववलंब हो सकता है और उसकी इंटीधग्रटी स े समझौता होगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 39
विश्लेषण
75. प्राधिकरण का सुववचाररत मत है कक ऑडडट के संचालन के िौरान प्रसारक के प्रनतननधि की उपक्स्र्नत से पारिशशतग ा
बढ़ेगी और ऑडडट प्रकक्रया की समग्र प्रभावशीलता सुदृढ़ होगी। ऐसी उपक्स्र्नत यह सुननक्चचत करती है कक ऑडडट
के िौरान प्रसारक की धचतं ाओं एवं मुद्िों पर ववधिवत ववचार ककया िाए, क्िससे ऑडडट के पररणामों में ववचवास
उत्पन्न होता है और प्रसारक द्वारा फॉलो-अप ऑडडट कराए िाने की आवचयकता समाप्त हो िाती है।
76. प्रसारक प्रनतननधियों की सहभाधगता के संबंि में व्यतत की गई आशंकाओं—िैसे कक ऑडडटरों के सार् संचार के
कारण ऑडडट पर अनुधचत प्रभाव पड सकता है, अर्वा उनकी उपक्स्र्नत से पररचालन व्यविान, गोपनीयता से
संबंधित िोखखम या संभाववत डेटा लीक हो सकता है—के संिभ ग में यह स्पष्ट ककया िाता है कक ववननयमों के
अंतगतग प्रसारक प्रनतननधियों की भूशमका को स्पष्ट रूप स े केवल ऑडडट के िौरान सत्यापन प्रयोिनों के शलए,
यदि कोई हो, इनपुट प्रिान करने तक ही सीशमत रखा गया है। ऐसे प्रनतननधियों को ऑडडट के संचालन को
ननिेशशत करने, उसमें हस्तक्षेप करने अर्वा ककसी भी प्रकार से उसे प्रभाववत करने का कोई अधिकार प्रिान नहीं
ककया गया है। इनपुट प्राप्त करने की प्रकक्रया, प्रसारक-ववशशष्ट सूचनाओं तक पहुँच को सीशमत करने की व्यवस्र्ा
तर्ा ऑडडट स्र्ल पर प्रनतननधियों की सहभाधगता के िायरे से संबंधित प्रकक्रयात्मक तौर-तरीके, स्र्ल-ववशशष्ट
आवचयकताओं के अनुरूप, ऑडडटर और टेलीववज़न चैनलों के ववतरक द्वारा परस्पर सहमनत से ननिागररत ककए
िाएंगे। यह भी उल्लेखनीय है कक वतमग ान ऑडडट मैनुअल में पहले से ही यह प्राविान ववद्यमान है कक प्रसारकों
द्वारा प्रारंभ ककए गए ऑडडट के िौरान डीपीओ प्रसारक प्रनतननधियों की भौनतक उपक्स्र्नत की अनुमनत प्रिान
करेंगे।
77. प्रनत प्रसारक िो प्रनतननधियों को अनुमनत दिए िाने के अनुरोि के संबंि में, प्राधिकरण का सुववचाररत मत है कक
ऑडडट के िौरान प्रसारक के दहतों की रक्षा के शलए एक प्रनतननधि की उपक्स्र्नत पयागप्त है। ऑडडट मैनुअल में िो
प्रनतननधियों को अनुमनत िेने वाले प्राविानों के सार् की गई तुलना उधचत नहीं है, तयोंकक ऐसे प्राविान केवल
प्रसारक-प्रेररत सीशमत ऑडडट से संबंधित हैं। इसके ववपरीत, ववननयमन 15(1) के अंतगतग ककए िाने वाले ऑडडट
व्यापक प्रकृनत के होते हैं और इनमें सभी प्रसारक सक्म्मशलत होते हैं। प्रसारक, यदि व े ऐसा उपयुतत समझें, तो
ऑडडट स्र्ल पर एक कॉमन स्वतंत्र प्रनतननधि को भेिने के ववकल्प पर भी ववचार कर सकते हैं।
विनियमि 15 (1) चौथा परंतुक — छोटे डीपीओ के सलए ऑडडट को िैकल्पपक बिािे के संबंि में
78. मसौिा ववननयम 2025 में प्रस्ताववत ककया कक टेलीवविन चैनलों के उन ववतरकों के शलए, क्िनके एक्तटव
सब्सक्राइबरों की संख्या वपछले ववत्तीय वर् ग के अंनतम दिन तीस हिार से अधिक नहीं है, ववननयमन 15 (1) के
तहत ऑडडट करवाना ऑप्शनल होगा।
मसौिा ववननयम 2025 पर हहतधारकों की हिप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश
79. प्रत् युत्त र में, दहतिारकों से ववशभन्न ववचार प्राप्त हुए। प्राविान के समर्नग में ककए गए ववचारों को मोटे तौर पर
ननम्न प्रकार से संक्षेप में प्रस्तुत ककया गया है:40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
• छोटे िीपीओ को अननवाय ग ऑडडट से व्यावहाररक छूट िेना छोटे प्लेयस ग की ऑपरेशनल दितकतों को मानता
है, सार् ही ज़रूरत पडने पर प्रसारक द्वारा शुरू ककए गए ऑडडट के ज़ररए चेक बनाए रखता है, क्षेत्रीय या
ननश सेवा प्रिाता को िबाए बबना आनुपानतक अनुपालन को बढ़ावा िेता है, और ववननयामक फ्रेमवकग में
समावेशशता को बढ़ावा िेता है।
• भािवूवप्रा को माकेट की गनतशीलता और टेतनोलॉक्िकल ववकास को िेखते हुए सब्सक्राइबर थ्रेशहोल्ड की
समय-समय पर समीक्षा करनी चादहए।
• स्लैब या थ्रेशोल्ड-आिाररत छूट का प्राविान ककया िाना चादहए; 20000 से कम कनेतशनों वाले एमएसओ
को ववननयमन 15 (1) तर्ा ववननयमन 15 (2) के तहत अननवाय ग ऑडडट से छूट िी िा सकती है और
वैकक्ल्पक रूप से, ऐसे एमएसओ को अनुपालन मैकेननज्म के रूप में सेल्फ-सदटगकफकेशन ररपोटग या सरलीकृत
ऑडडट स्टेटमेंट प्रस्तुत करने की अनुमनत िी िा सकती है।
80. इस प्राविान का ववरोि करने वाले दहतिारकों ने ननम्नशलखखत प्रकार से दटप्पखणयाँ कीं:
• सभी डीपीओ के शलए, उनके आकार की परवाह ककए बबना, अननवाय ग वावर्कग ऑडडट िारी रहना चादहए, तयोंकक
छूट का िरुु पयोग होने की आशंका है, क्िसके अंतगतग बडे एमएसओ अपने थ्रेशहोल्ड से नीचे आने के शलए
अपने पररचालन को ववभाक्ित कर सकते हैं।
• तीस हिार सब्सक्राइबरों वाले छोटे डीपीओ भी ₹3–5 करोड की सीमा में वावर्कग रािस्व उत्पन्न करते हैं और
एकल वावर्कग ऑडडट (लगभग ₹75,000 से ₹1 लाख) की लागत उनके समग्र पररचालन की तुलना में बहुत
कम है।
• ववननयमन 15 (1) को लाग ू करने का मुख्य उद्िेचय अंडर-ररपोदटिंग की पारिशशतग ा सुननक्चचत करना और
उसकी रोकर्ाम करना र्ा; ऐसे में इसे शशधर्ल करने से ये उद्िेचय कमिोर होंगे और ववननयामक असमानता
उत्पन्न होगी।
• आकार या फाइनेंशशयल पैरामीटस ग के आिार पर अलग-अलग डीपीओ के शलए अलग-अलग ननयम नहीं होने
चादहए और ववननयामक फ्रेमवकग सभी डीपीओ पर समान रूप से लागू होना चादहए, तयोंकक छोटी संस्र्ाओं के
पक्ष में ककसी भी प्रकार की छूट केवल असमानता को बढ़ावा िेगी, नॉन-कम्प्लायंस को प्रोत्सादहत करेगी तर्ा
इंडस्री पर प्रनतकूल प्रभाव पडेगा।
• पयागप्त सुरक्षा उपायों को शाशमल ककए बबना छोटे डीपीओ के शलए ऑडडट से छूट अस्वीकाय ग है; तर्ावप,
इंफ्रास्रतचर शेयररगं संस्र्ाओं के मामले में सब्सक्राइबर बेस को एक सार् िोडने और सत्यापन के प्रयोिनों
के शलए साप्तादहक रॉ एसएमएस/सीएएस डेटा को अननवाय ग रूप से प्रस्तुत करने की शत ग पर ऐसी छूट िी िा
सकती है, तर्ा प्रसारकों को अपने वववेक से ऐसे छूट-प्राप्त डीपीओ का ऑडडट करने का पूरा अधिकार होना
चादहए।
विश्लेषण
81. प्राधिकरण ने नोट ककया है कक काफी कम सब्सक्राइबर बेस वाले डीपीओ ने, ववशभन्न परामशों/ मीदटगं में, मैनपावर
और ववत्तीय संसािनों की कमी के कारण अपने शसस्टम का वावर्कग ऑडडट कराने में आने वाली कदिनाइयों को
प्रस्तुत ककया है। पररचालन में खराब इकोनॉमी ऑफ स्केल और स्कोप के कारण छोटे डीपीओ की इनपुट लागत
अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसके अनतररतत, सीशमत टेक्तनकल ररसोस ग और क्षमताओं के कारण, वावर्कग ऑडडट[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 41
के िौरान उन्हें कंडीशनल एतसेस शसस्टम (सीएएस) तर्ा सब्सक्राइबर मैनेिमेंट शसस्टम (एसएमएस) ववक्रेताओं
से तकनीकी सहायता प्राप्त करने के शलए अनतररतत व्यय वहन करना पडता है।
82. ऑडडट शुल्क वहन करने में असमर्तग ा के आिार पर ऑडडट आवचयकताओं से छूट की मांग करते हुए कुछ छोटे
डीपीओ से अनतररतत अभ्यावेिन भी प्राप्त हुए हैं। कई एमएसओ ने कम सब्सक्राइबर बेस के कारण ऑडडट शुल्क
वहन करने में असमर्तग ा के मद्िेनज़र, एमआईबी से ऑडडट की आवचयकता से छूट प्रिान करने का अनुरोि
ककया है।
83. सेवा की गुणवत्ता और उपभोतता संरक्षण (एड्रेसेबल शसस्टम) के िरू संचार (प्रसारण और केबल) सेवा मानकों (चौर्ा
संशोिन) ववननयम, 2024 (2024 का 3), दिनांक 8 िुलाई 2024 में, प्राधिकरण ने 30000 से कम सब्सक्राइबर
बेस वाले डीपीओ को छोटे डीपीओ के रूप में मान्यता िी र्ी और तिनुसार ऐसी संस्र्ाओं के शलए कुछ अनुपालन
आवचयकताओं को ऑप्शनल बनाया र्ा, क्िनमें, अन्य बातों के सार्-सार्, इंटरएक्तटव वॉयस ररस्पांस शसस्टम
(आईवीआरएस) को बनाए रखने, कंज्यूमर कॉनरग और सब्सक्राइबर कॉनरग के प्राविानों के सार् एक डेडडकेटेड
वेबसाइट होस्ट करने और एक मैनुअल ऑर्फ प्रैक्तटस प्रकाशशत करने की बाध्यता शाशमल र्ी।
84. यह मुद्िा कक इस प्रकार की छूट के पररणामस्वरूप अलग-अलग आकार के डीपीओ के बीच नॉन-यूननफॉम ग
ववननयमन उत्पन्न हो सकता है या एमएसओ के ववखंडन को बढ़ावा शमल सकता है, ननरािार है। यह प्राविान
छोटे डीपीओ को ऑडडट आवचयकताओं से पूणतग ः मुतत नहीं करता है, बक्ल्क वावर्कग ऑडडट को ऑप्शनल बनाता
है, सार् ही िहाँ आवचयक हो वहाँ प्रसारकों को सब्सक्राइबर नंबर का सत्यापन करने के उद्िेचय से ऑडडट आरंभ
करने के शलए सशतत बनाता है। तर्ावप, सभी डीपीओ के शलए यह सुननक्चचत करना अननवाय ग है कक उनकी
टेक्तनकल शसस्टम हर समय भािवूवप्रा के ववननयमों के अनुरूप हों तर्ा एमएसआर में प्रसारकों को ररपोटग की गई
सब्सक्राइबर नंबर सही और सटीक हों।
85. प्राधिकरण वैकक्ल्पक एंटरटेनमेंट प्लेटफामों की ओर पलायन के कारण घटती सब्सक्राइबर संख्या से अवगत है,
िो सीशमत ववत्तीय क्षमता, उच्च ऑपरेशनल लागत और कम इकोनॉमीज़ ऑर्फ स्केल के कारण छोटे ऑपरेटरों को
अनुपातहीन रूप से प्रभाववत करती है। व्यापार करने में आसानी को और सेतटर की ग्रोर् को बढ़ावा िेने के अपने
उद्िेचय को आगे बढ़ात े हुए, प्राधिकरण का सुववचाररत मत है कक तीस हिार स े कम एक्तटव सब्सक्राइबरों वाल े
ववतरकों के शलए वावर्कग ऑडडट की आवचयकता को ऑप्शनल ककया िा सकता है।
86. यह तकग कक इन डीपीओ की आय ऑडडट की लागत वहन करने के शलए पयागप्त है, को इन तथ्यों के संिभ ग में
िेखे िाना की आवचयकता है। इसके अनतररतत, एमआईबी से 15 शसतंबर 2025 को प्राप्त सीडडगं डेटा के अनुसार,
लगभग 90% केबल सब्सक्राइबरों को उन एमएसओ द्वारा सववसग िी िाती है, क्िनके तीस हिार से अधिक
सब्सक्राइबर हैं। इन एमएसओ के शसस्टम का अननवाय ग रूप से ऑडडट ककया िा रहा है, िबकक शेर् एमएसओ,
क्िनके पास तीस हिार तक सब्सक्राइबर हैं, को वैकक्ल्पक ऑडडट आवचयकताओं के अंतगतग रखा गया है, क्िसमें
प्रसारकों को उनके शसस्टम का ऑडडट कराने के पूण ग अधिकार प्राप्त हैं।
87. यह प्राविान छोटे ऑपरेटरों पर अनुपालन के बोझ को कम करता है, क्िनमें से अनेक ने संकेत दिया है कक
ऑडडट से संबंधित व्यय उनके रािस्व का बहुत बडा दहस्सा होते हैं। सार् ही, यह उन ऑपरेटरों के शलए स्वैक्च्छक
ऑडडट कराने की सुवविा को बनाए रखता है, िो ऐसा करना चाहें, तर्ा िहाँ आवचयक समझा िाए वहाँ प्रसारकों42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
को ऐस े डीपीओ के ऑडडट वावर्कग रूप स े कराने में सक्षम बनाता है। यह दृक्ष्टकोण छोटी कंपननयों के शलए
अनुपालन लागत को कम करने के व्यापक ववननयामक अशभप्राय के अनुरूप है, िैसा कक सेवा की गुणवत्ता और
उपभोतता संरक्षण (एड्रेसेबल शसस्टम) के िरू संचार (प्रसारण और केबल) सेवा मानकों (चौर्ा संशोिन) ववननयम,
2024 (2024 का 3) में पररलक्षक्षत होता है, क्िसमें पररभावर्त सब्सक्राइबर सीमा से नीचे के डीपीओ के शलए कुछ
िानयत्वों को ऑप्शनल बनाया गया र्ा।
88. प्रयोज्यता ननिागररत करने के उद्िेचय से, वपछले ववत्तीय वर्ग की अंनतम नतधर् के अनुसार प्रत्येक पंिीकृत/लाइसेंस
प्राप्त डीपीओ के सब्सक्राइबर बेस पर ववचार ककया िाएगा। िहाँ इंफ्रास्रतचर शेयररगं की गई है या िॉइंट वेंचर
के मामल े में, इन ऑडडट प्राविानों की प्रयोज्यता ननिागररत करने के शलए ऐस े इंफ्रास्रतचर का उपयोग करने वाल े
सभी पंिीकृत/अनुमनत प्राप्त/लाइसेंस प्राप्त डीपीओ के संयतु त सब्सक्राइबर बेस को ध्यान में रखा िाएगा। तीस
हिार सब्सक्राइबरों की सीमा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर समीक्षा के अिीन होगी।
विनियमि 15 (1) पाँचिाँ परंतुक — ऑडडटर द्िारा ऑडडट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करिे के संबंि में
89. मसौिा विननयम 2025 में, यह प्रस्ताववत ककया गया र्ा कक एड्रेसेबल शसस्टम का ऑडडट करने वाला पैनल में
शाशमल ऑडडटर, या मेसस ग ब्रॉडकास्ट इंिीननयररगं कंसल्टेंट्स इंडडया शलशमटेड, ववतरक को ऑडडट ररपोटग के सार्
एक ऑडडट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा, क्िसमें यह पुक्ष्ट की िाएगी कक ऑडडटर ऑडडटी से स्वतंत्र है तर्ा ऑडडट
ववननयमों के प्राविानों के अनुरूप ककया गया है, और ऑडडटर ऐसी अन्य िानकारी या प्रमाणन भी प्रस्तुत करेगा,
िो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर ननदिगष्ट की िा सकती है।
मसौिा विननयम 2025 पर दहतिारकों की दटप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश
90. प्रत् युत्त र में, प्राप्त एक अभ्यावेिन में यह सुझाव दिया गया कक:
• ऑडडटरों को “ऐसी अन्य िानकारी या प्रमाणन, िो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर ननदिगष्ट की िा सकती
है” प्रस्तुत करने के शलए अननवाय ग करना, बबना ककसी ननिागररत सीमा या पूव ग सूचना आवचयकताओं के ओपन-
एंडेड अनुपालन के िानयत्वों को िन्म िेता है, क्िसके पररणामस्वरूप ऑडडट सहभाधगता के िायरे स े बाहर
अप्रत्याशशत ररपोदटिंग प्रारूप या अनतररतत सदटगकफकेशन की मांग उत्पन्न हो सकती है, क्िससे ऑडडटर और
ववतरक िोनों के शलए प्रशासननक अननक्चचतता पैिा हो सकती है।
• इसके अनतररतत, भािवूवप्रा के पैनल में शाशमल ऑडडटरों के सार् मेसस ग बेशसल को भी शाशमल करने की
पुनराववृत्त, अनावचयक रूप से तवाशलफाइड प्रोफेशनल्स के चुनाव को सीशमत करती है, फ्लेक्तसबबशलटी को कम
करती है, अनतररतत लागत वहन कराती है तर्ा ककसी स्पष्ट ववननयामक लाभ के बबना अनावचयक समय-
ववलंब का कारण बन सकती है।
विश्लेषण
91. प्राधिकरण का सुववचाररत मत है कक, ववत्तीय ऑडडट को ननयंबत्रत करने वाली तय ननयमों के अनुरूप, ऑडडटरों से
यह अपेक्षक्षत है कक वे ऑडडट ररपोटग के सार् एक ऑडडट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें, क्िसमें ऑडडटी से उनकी स्वतंत्रता
की पुक्ष्ट की िाए तर्ा लाग ू ववननयामक प्राविानों के अनुपालन की पुक्ष्ट की िाए। ऐसे प्रमाणन का प्रारूप[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 43
प्राधिकरण द्वारा पर्ृ क रूप से ननिागररत ककया िा सकता है। ऑडडट ररपोटग के संबंि में उत्पन्न हो सकने वाले
अप्रत्याशशत मुद्िों को संबोधित करने के शलए, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर ननदिगष्ट ककए िाने वाल े ककसी
भी अनतररतत िानकारी या प्रमाणन को ऑडडटर द्वारा प्रस्तुत ककए िाने का प्राविान भी आवचयक है। इसके
अनतररतत, िैसा कक पूववग ती अनुच्छेिों में उल्लेख ककया गया है, डीपीओ और प्रसारक, प्राधिकरण द्वारा पैनल में
शाशमल ऑडडटरों अर्वा ब्रॉडकास्ट इंिीननयररगं कंसल्टेंट्स इंडडया शलशमटेड (बेशसल) में से अपनी पसंि का ऑडडटर
ननयुतत करने की स्वतंत्रता हैं।
विननयमन 15 (1) छठिां परंतुक — अनऑडडटेड अिधध को शाममल करन े के संबंध में
92. मसौिा ववननयम 2025 में प्रस्तावित ककया गया है कक इन विननयमों के िागू होने के बाद, ष्जस वित्तीय िष ा के
लिए ऑडिि ककया जा रहा है, उसस े पहिे की अनऑडििेि अिचध, यहद कोई हो, को भी ऑडिि में शालमि ककया
जाएगा।
मसौिा विननयम 2025 पर दहतिारकों की दटप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश
93. प्रत् युत्त र में, हहतधारकों से प्राप्त दटप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश ननम्न प्रकार से प्रस्तुत है:
• इस परंतुक को शाशमल ककए िाने का समर्नग ककया गया, तयोंकक इससे यह सुननक्चचत होता है कक कोई भी
ऑपरेशनल अवधि ऑडडट ननरीक्षण से बाहर न रहे। ववननयमन में स्पष्ट रूप स े यह ननदिगष्ट ककया िाना
चादहए कक कैलेंडर वर् ग और ववत्तीय वर् ग साइककल के बीच की अनऑडडटेड रांक्ज़शन अवधि को बाि के ऑडडट
में ननबागि रूप से सक्म्मशलत ककया िाना चादहए।
• पूववग ती अनऑडडटेड अवधियों को ऑडडट के िायरे में शाशमल ककए िाने से ववतरकों पर काफी ऑपरेशनल
और ररसोस ग का बोझ पडता है। दहस्टोररकल शसस्टम डेटा पुराने प्लेटफॉम ग अर्या आकागइव्ड स्टोरेि पर उपलब्ि
हो सकता है, क्िससे उसे ननकालना, शमलान करना और वेररफाई करना अत्यधिक िदटल, समय-साध्य एवं
संसािन-गहन प्रकक्रया हो सकती है। ववननयमों में पूव ग में रेरोस्पेक्तटव ऑडडट को अननवाय ग नहीं ककया गया र्ा;
अतः इस प्रकार की आवचयकता को वतमग ान में लागू करना ववननयामक शसद्िांतों के प्रनतकूल पूवव्ग यापी प्रभाव
उत्पन्न करेगा तर्ा इससे पूववग ती और वतमग ान ववत्तीय वर्ों के मध्य डुक्प्लकेट ऑडडट एवं इनकंशसस्टेंट
ररपोदटिंग का िोखखम भी उत्पन्न हो सकता है।
विश्लेषण
94. मौिूिा प्राविानों के अनुसार, डीपीओ को कैलेंडर वर् ग 2025 तक अपने शसस्टम का ऑडडट करवाना आवचयक है।
यह सुननक्चचत करने के शलए कक व्यापक ऑडडट कवरेि प्राप्त हो और कोई भी पररचालन अवधि ऑडडट ननरीक्षण
से बाहर न रहे, ववननयमन में उस ववत्तीय वर् ग से पूव ग की ककसी भी अनऑडडटेड अवधि को शाशमल करने का
प्राविान करता है, क्िसके शलए ररवाइज्ड फ्रेमवकग के तहत पहला ऑडडट ककया िा रहा है। इससे रांक्ज़शन अवधि
के िौरान उत्पन्न होने वाले ककसी भी अंतराल को समाप्त ककया िाएगा और ननरंतर अनुपालन के शलए एक
स्वच्छ आिार बेसलाइन स्र्ावपत होगी। ववननयमन के अंतगतग मौिूिा डेटा संग्रहण अवधि स े संबंधित आवचयकताएं
यह सुननक्चचत करती हैं कक उपयुतग त अधििेश के शलए डेटा की उपलब्िता बनी रहे तर्ा प्राविानों के रेरोस्पेक्तटव
एप्लीकेशन से संबंधित ककसी भी आशंका का ननराकरण हो। इसके अनतररतत, ववननयमन पहले से ही यह स्पष्ट44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
करता है कक इन ववननयमों के लागू के बाि पहले ऑडडट के मामले में, क्िस ववत्तीय वर् ग के शलए ऑडडट ककया
िा रहा है, उससे पूव ग की एक अनऑडडटेड अवधि, यदि कोई हो, को भी ऑडडट में शाशमल ककया िाएगा और वर् ग
2025 में पहल े ही क्िस ककसी अनतव्यापी अवधि के शलए ऑडडट ककया िा चुका है, उसे ऑडडट से बाहर रखा
िाएगा।
प्रसारकों द्िारा विननयमन 15 (2) ऑडडट के संबंध में
95. मसौिा ववननयम 2025 में 15 (2) (क), 15 (2) (ख) तर्ा 15 (2) (ग) से संबंधित प्रािधान हैं:
• “(2) (क) यदि ककसी प्रसारक को उप-ववननयमन (1) के तहत 30 शसतंबर की ननयत नतधर् तक ऑडडट ररपोटग
प्राप्त हो िाती है और ऐसी ऑडडट ररपोटग में ववसंगनत शमलती है...”
• “(2) (ख) यहद ककसी प्रसारक को 30 लसतंबर की ननयत नतधर् तक पूि ा वित्तीय िष ा की ऑडिि ररपोिा प्राप्त
नहीं होती है...”; और
• “(2) (ग) यहद उप-विननयमन (1) या उप-ववननयमन (2) (क) या उप-ववननयमन (2) (ख) के तहत ककए गए
ऑडिि से यह प्रकट होता है कक —
(क) सब्सक्राइबर नंबरों में कोई विसंगनत है,... .. ;
(ख) वितरक द्िारा उपयोग ककया जा रहा एड्रेसेबल शसस्टम अनुसूची III या अनुसूची X या दोनों में ननहदाटि
आिश्यकताओं को पूरा नहीं करता है,...”।
मसौिा विननयम 15 (2) पर दहतिारकों की सामान्य दटप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश
96. हहतधारकों से प्राप्त विचारों का सारांश ननम्न प्रकार से है:
• ऑडडट फ्रेमवकग डीपीओ के एड्रेसेबल शसस्टम के शलए एकल, भािवूवप्रा-अननवाय ग वावर्कग ऑडडट (इंटरकनेतशन
ववननयम 2017 के ववननयमन 15 (1) के अनुसार) पर आिाररत होना चादहए। प्रसारक द्वारा शुरू ककए गए
ऑडडट रूट (इंटरकनेतशन ववननयम 2017 के ववननयमन 15 (2) के अनुसार) को समाप्त ककया िाना चादहए,
तयोंकक यह ऑडडट के प्रयासों की पुनराववृत्त करता है, लागत बढ़ाता है और भािवूवप्रा की ऑडडट व्यवस्र्ा की
अखंडता को कमिोर करता है।
• इंिरकनेक्शन विननयम 2017 के विननयमन 15 (2) के तहत समानांतर प्रािधान उन प्रसारकों को समान
समानांतर शष्क्त प्रदान करता है जो बबज़नेस वैल्यू चेन में समान भागीदार हैं।
• प्रसारक प्रायः भािवूवप्रा के पनै ल में शाशमल ऑडडटरों द्वारा ककए गए ऑडिि पर प्रचन उठाते हैं, क्िसके
पररणामस्वरूप भािवूवप्रा द्वारा स्र्ावपत ऑडडट ढांचे की ववचवसनीयता कम होती है।
• प्रसारकों को िसू रा ऑडडट आरंभ करने के शलए प्रमाखणत साक्ष्य (िैसे कक सब्सक्राइबर ववसंगनत 2% से
अधिक होना) प्रस्तुत करना चादहए, तर्ा ककसी भी ऐसे ऑडडट को आरंभ करने से पवू ग प्रसारक को मूल ऑडडट
ररपोटग के सार् संलग्न होना चादहए और समािान की पयागप्त गुंिाइश प्रिान की िानी चादहए, ऐसे ऑडडट
को प्रनत प्रसारक प्रनत डीपीओ प्रनत ववत्तीय वर् ग में अधिकतम एक बार तक सीशमत ककया िाना चादहए, डीपीओ
को िबरिस्ती या ऑडडट ओवररीच से संरक्षण प्रिान करने के शलए एक प्रभावी शशकायत ननवारण शसस्टम
सुननक्चचत ककया िाना चादहए, तर्ा ऐसे ऑडडट के पररणाम भािवूवप्रा और संबंधित डीपीओ के सार् साझा[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 45
ककए िाने चादहए और एक पक्ब्लक ऑडडट लॉग में पररलक्षक्षत ककए िाने चादहए। ये उपाय फालतू ऑडडट को
कम करेंगे और उपभोतता दहतों की रक्षा करते हुए ऑडडट में अनुशासन सुननक्चचत करेंगे।
• प्रसारकों के शलए ववसंगनतयों को उिाने और स्पेशल ऑडडट की मांग करने का एक स्रतचड ग पार्वे एक मज़बूत
सेर्फगाड ग है, तयोंकक यह ववतरकों की िवाबिेही, साक्ष्य-आिाररत कारगवाई और भािवूवप्रा की ननगरानी को
संतुशलत करता है। भािवूवप्रा इंडस्री-वाइड लननगिं और बेंचमाककिंग को बढ़ावा िेने के शलए बबना नाम वाल े
ऑडडट पररणामों और अनुपालन को प्रकाशशत कर सकता है।
• ववननयमन 15 (2) में प्रस्ताववत संशोिन प्रसारक के ऑडडट के अधिकार को मौशलक रूप से बिल िेता है
और ववननयमन 15 (2) के तहत ऑडडट करने के मौिूिा प्रत्यक्ष अधिकार को रद्ि कर िेता है और इसे
भािवूवप्रा द्वारा मध्यस्र्ता वाली एक मुक्चकल, बहु-स्तरीय “चुनौती” प्रकक्रया में बिल िेता है। संशोिन प्रभावी
रूप से अब तक के एक सीिे-सािे कमशशयग ल अधिकार को ननयामक-ननयंबत्रत मैकेननज्म में बिल िेता है
क्िससे ववतरक की ऑडडट करने और प्रसारक द्वारा िी गई सब्सक्राइबर ररपोटग को स्वतत्रं रूप स े सत्यावपत
करने की आज़ािी सीशमत हो िाती है।
• मसौिा ववननयम 2025 का व्याख्यात्मक ज्ञापन इस बारे में कोई तकग नहीं िेता है कक भािवूवप्रा-गेटकेप् ट प्रोसेस
के सार् प्रत्यक्ष ऑडडट अधिकार को बिलना एक समािान तयों है और भािवूवप्रा की प्रत्यक्ष भागीिारी स े
अननवाय ग रूप से बी2बी रेवेन्यू एचयोरेंस मैकेननज्म में अनतररतत प्रकक्रयात्मक िदटलता आती है।
• नया प्राविान ऑडडट-संबंधित वववािों के शलए सीिे माननीय टीडीसैट से संपकग करने के प्रसारकों के अधिकारों
को ओवरराईड करने का प्रयास करता है, और इसके बिाय, यह अननवाय ग करता है कक वे पहले डीपीओ के
पास िाएं और उसके बाि भािवूवप्रा के पास, क्िसके पास अन्य बातों के सार्-सार् त्वररत और कुशल कारगवाई
के शलए न्यानयक शक्ततयों और क्षमता का अभाव है।
• सोनी वपतचस ग नेटवकग इंडडया प्राइवेट शलशमटेड बनाम डडक्िआना प्रोिेतट्स प्राइवेट शलशमटेड (2020 का बीपी
नंबर 658) (“सोनी बनाम डडक्िआना”) में माननीय टीडीसैट ने स्पष्ट रूप से कहा कक प्रसारक के ववननयमन
15 (2) के तहत ऑडडट करने के अधिकार के शलए प्रसारक को ऑडडट करने के अपने अधिकार के सार् आगे
बढ़ने की अनुमनत िेने के शलए ककसी कन्टेस्ट या कानूनी वववाि की आवचयकता नहीं है और न ही होनी
चादहए। यह संशोिन इस स्र्ावपत शसद्िांत का खंडन करता है, क्िसमें एक प्रसारक को अपने रािस्व को
सत्यावपत करने के अपने अधिकार का प्रयोग करने के शलए एक लंबे वववाि और अपील प्रकक्रया में मिबूर
ककया िाता है तयोंकक यह समस्याग्रस्त डीपीओ-िननत ऑडडट को बरकरार रखता है और ब्रॉडकास्टर के ऑडडट
अधिकार को बहुत अधिक सीशमत करता है, क्िससे यह सशत ग और भािवूवप्रा की मंिूरी के अिीन होता है।
• इसशलए ववननयमन 15 (2) के तहत सकगमस्क्राइब्ड चुनौती ऑडडट और मैकेननज्म प्रकक्रयात्मक रूप से
अव्यवहाय ग है और प्रसारकों को उनके रािस्व को सत्यावपत करने और उनकी कंटेन्ट की सरु क्षा करने के उनके
मौशलक अधिकार से वंधचत करता है और इसकी शुरूआत करने का कडा ववरोि करता है और प्रसारक द्वारा
शुरू ककए गए ऑडडट को मान्यता िेने और अनुमनत िेने का सुझाव िेता है।
विश्लेषण
97. प्राधिकरण ने अनुपालन लागत को कम करने, समयबद्ि कायागन्वयन करने तर्ा बार-बार होने वाले ऑडडट को
केवल उधचत आिारों तक सीशमत करने के उद्िेचय से ऑडडट ढांचे को सुव्यवक्स्र्त करने का प्रयास ककया है। यह
स्वीकार ककया गया है कक िो ऑडडट-एक डीपीओ द्वारा और िसू रा प्रसारक द्वारा- कराए िाने से दहतिारकों पर
लागत का बोझ उल्लेखनीय रूप से बढ़ िाता है। तिनुसार, उसी शसस्टम का िसू रा ऑडडट केवल वहीं ककया िाना
चादहए, िहाँ इसके शलए न्यायसंगत आिार ववद्यमान हों।46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
98. प्रस्ताववत संशोिनों का उद्िेचय ऑडडट प्रणाली को मिबूत, कुशल, ननष्पक्ष और न्यायसंगत बनाना है, सार् ही
लागत को भी कम करना है। प्राधिकरण द्वारा पैनल में शाशमल ऑडडटरों या बेशसल में स े डीपीओ द्वारा चयननत
ऑडडटर, िो कक किोर ग्रेडडगं और िवाबिेही मानिंडों के अिीन होते हैं, के द्वारा प्रसारक प्रनतननधियों की
उपक्स्र्नत में ककया गया एकल ऑडडट, ऑडडट प्रकक्रया की मिबूती को सुननक्चचत करता है।
99. यह ढांचा यह अननवाय ग करता है कक डीपीओ ननिागररत समय-सीमाओं के भीतर प्रसारकों को ऑडडट ररपोटग प्रस्तुत
करें, सार् ही प्रसारकों को यह लचीलापन प्रिान करता है कक वे ऑडडट ररपोटग में पाई गई ववसंगनतयों पर समयबद्ि
तरीके से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकें। केवल वहीं, िहाँ इस प्रकार की चरणबद्ि प्रकक्रया ऑडडटर के काय ग के संबंि
में प्रसारक की धचतं ाओं का समािान करने में ववफल रहती है, यह ढांचा ऑडडट के संचालन में कधर्त अपयागप्तताओं
अर्वा ववसंगनतयों की िांच करने के शलए प्राधिकरण के हस्तक्षेप का प्राविान करता है। ऐसी िांच के पचचात,
यदि प्राधिकरण को ऑडडट में अपयागप्तताओं अर्वा ववसंगनतयों के संबंि में प्रसारक के तकग में पयागप्त आिार
प्रतीत होता है, तो प्रसारक को डीपीओ के शसस्टम का आगे ऑडडट कराने की अनुमनत िी िा सकती है।
100. इसके अनतररतत, चँूकक ऑडडट प्राधिकरण द्वारा पैनल में शाशमल ऑडडटरों के माध्यम से ककए िाते हैं, इसशलए
यह अननवाय ग है कक ऑडडटर ननष्पक्ष, पारिशी तर्ा पेशेवर ढंग से ऑडडट करने के प्रनत उत्तरिायी हों। इसे अगस्त
2025 में िारी ऑडडटरों के पनै ल के शलए संशोधित एतसप्रशे न ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) में सक्म्मशलत किोर शतों
के माध्यम से सुननक्चचत ककया गया है। संशोधित ढांचे के अंतगतग , भािवूवप्रा के पैनल में शाशमल ऑडडटरों को
उनके अनुभव के आिार पर वगीकृत ककया गया है, उन्हें प्राधिकरण के पैनल मानिंडों के अनुरूप होना आवचयक
है, तर्ा उनके शलए ऑडडट ररपोटग के सार् अपनी स्वतंत्रता और ववननयामक आवचयकताओं के अनुपालन की पुक्ष्ट
करने वाला प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अननवाय ग है।
101. ये संशोिन ऑडडट प्रकक्रया को सुव्यवक्स्र्त करने, अनावचयक िोहराव को समाप्त करने तर्ा ऑडडट इकोशसस्टम
की मिबूती को बढ़ाने के सार्-सार् दहतिारकों की लागत को कम करने के उद्िेचय से तैयार ककए गए हैं।
स्र्ावपत उद्योग प्रर्ा के अनुरूप, िहाँ एकल वावर्कग ववत्तीय ऑडडट को मानक माना िाता है, सातवें संशोिन
ववननयम ऑडडट िक्षता में सुिार करने, िोहराव को न्यूनतम करने और ऑडडटर की िवाबिेही को सुदृढ़ करने का
प्रयास करते हैं।
102. मौिूिा फ्रेमवकग के ववननयमन 15 (2) में ननदहत प्राविानों के संिभ ग में, प्राधिकरण के संज्ञान में यह लाया गया
है कक प्रसारक बबना वैि औधचत्य अर्वा प्रमाखणत डेटा के, इस ववननयमन के तहत ऑडडट करवाते हैं। और यह
भी कक प्रसारक, पूरे वर् ग डीपीओ द्वारा प्रस्तुत ररपोटों पर आपवत्त न उिाने के बाविूि, उन पररक्स्र्नतयों में वर् ग
के अंत में ऑडडट आरंभ करने का प्रयास करत े हैं िहाँ कमशशयग ल शतें अनसुलझी रहती हैं, क्िसस े ऑडडट अनुरोिों
का उपयोग डीपीओ पर िबाव बनाने के सािन के रूप में ककया िाता है।
103. यह भी रेखांककत ककया गया कक ईकोशसस् टम में संतुलन लाने के शलए प्रसारकों को अननयंबत्रत ऑडडट शक्ततयां
प्रिान करने के मामल े पर पनु ववचग ार ककया िाना चादहए। यह तकग दिया गया है कक चूंकक प्राधिकरण द्वारा
अननवाय ग ऑडडट पैनल में शाशमल ऑडडटरों द्वारा ककए िाते हैं, इसशलए ऐसे ऑडडट के ननणयग अंनतम होते हैं,
क्िससे प्रसारकों द्वारा शुरू ककए गए ऑडडट अनावचयक हो िाते हैं। इस बात पर बल दिया गया है कक एक बार
प्राधिकरण की शतों के अनुरूप ऑडडट ककए िाने के पचचात, प्रसारक द्वारा आरंभ ककया गया कोई भी अनतररतत[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 47
ऑडडट, ववननयामक आवचयकताओं के अनुपालन के बाविूि, डीपीओ पर अनुधचत ववत्तीय और पररचालन बोझ
डालता है। यह भी मत व्यतत ककया गया है कक प्रसारक-प्रेररत ऑडडट से डीपीओ-प्रेररत ऑडडट में पहले से
सक्म्मशलत ननष्कर्ों से परे कोई अनतररतत ननष्कर् ग प्राप्त नहीं होते और यह वस्तुतः ऑडडट प्रकक्रया के िोहराव के
समान होता है। दटप्पखणयों में प्रसारकों को ववशेर् ऑडडट की मांग के शलए ववसंगनतयाँ उिाने हेतु एक स्रतचड ग
माग ग उपलब्ि कराने का आनवान ककया गया है।
104. प्राधिकरण का मत है कक एक ही शसस्टम का िसू रा ऑडडट तभी ककया िाना चादहए िब ऑडडट में कशमयों/गडबडडयों
के न्यायसंगत कारण हों, ताकक संसािनों का बार-बार इस्तेमाल न हो, ऑडडट की ववचवसनीयता बनी रहे और
समीक्षा प्रकक्रया की असािारण प्रकृनत सुरक्षक्षत रहे। ऑडडट की अनुधचत पुनराववृत्त से संसािनों की बबागिी होती है,
पररचालन में व्यविान उत्पन्न होता है और ऑडडट प्रकक्रया में दहतिारकों का ववचवास कम होता है। इसशलए, बाि
के ऑडडट पर केवल तभी ववचार ककया िाना चादहए, िब यह प्रिशशतग ककया िा सके कक ऑडडट में अपयागप्तताओं
या ववसंगनतयों से संबंधित महत्वपूण ग मुद्िे अनसुलझे हैं अर्वा ऑडडटर द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण असंतोर्िनक
हैं। यह दृक्ष्टकोण पारिशशतग ा, िवाबिेही और कुशल ऑडडट प्रर्ाओं को बढ़ावा िेता है।
105. प्रसारकों द्वारा पुनः ऑडडट की मांग करने के शलए प्रस्तुत आिारों की पयागप्तता की िांच को सक्षम करने हेत ु
एक मैकेननज्म स्र्ावपत ककए िाने की आवचयकता है। प्रर्म चरण में, ऑडडट ररपोटग पर स्पष्टीकरण प्राप्त करने
का अवसर प्रिान करना वववेकपूण ग माना िाता है, क्िसके अतं गतग प्रसारक समयबद्ि तरीके से डीपीओ के माध्यम
से मूल ऑडडटर से संपकग कर सकता है। ऐस े मामलों में, िहाँ मूल ऑडडटर प्रसारक द्वारा उिाए गए मुद्िों को
संतोर्िनक रूप से हल करने या उनका उत्तर िेने में ववफल रहता है, प्रसारक पुनः ऑडडट के शलए आिारों के
सार् भािवूवप्रा से संपकग कर सकता है। यह तंत्र वास्तववक मामलों में प्रसारकों के पुनः ऑडडट कराने के अधिकार
को समाप्त नहीं करता है और न ही यह सेवा प्रिाताओं के बीच वववािों के ननपटारे में प्राधिकरण द्वारा ककसी
न्यायननणागयक भूशमका के ननवहग न के इरािे को िशागता है; इसका उद्िेचय केवल प्रकक्रया को सुव्यवक्स्र्त करना
है। इसके अनतररतत, यह उन अनुधचत पुनः-ऑडडट के उिाहरणों को भी समाप्त करता है, क्िनका उपयोग कुछ
मामलों में वाखणक्ज्यक लेन-िेन के शलए िबाव बनाने के सािन के रूप में ककया गया है। प्रसारक(कों) द्वारा कराया
गया कोई भी ऑडडट, डीपीओ की तकनीकी शसस्टम्स के ऑडडट के अनतररतत, केवल उनके स्वयं के सब्सकक्रप्शन
नंबरों तक ही सीशमत होना चादहए।
106. प्राधिकरण द्वारा अपनी वविायी मैनडेट को पार करने और न्यानयक भूशमका ननभाने के बारे में उिाए गए मुद्िे
के संिभ ग में, िैसा कक वपछले पैराग्राफों में बताया गया है, इस कारगवाई में प्राधिकरण का उद्िेशय ऑडडट प्रकक्रया
को बेहतर बनाना है। ऑडडट प्रकक्रया की िक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने और ऑडडटर की िवाबिेही को सुदृढ़
करने पर ही ध्यान केंदित ककए गए हैं, और प्राधिकरण ककसी भी क्स्र्नत में सेवा प्रिाताओं के बीच वववािों के
ननपटारे का प्रयास या इरािा नहीं रखता है। भािवूवप्रा एक सुव्यवक्स्र्त ऑडडट तंत्र स्र्ावपत कर रहा है, तयोंकक
मौिूिा प्रणाली के पररणामस्वरूप ऑडडटों का डूक्प्लकेशन हो रहा है। ववत्तीय क्षेत्र में प्रत्येक व्यावसानयक इकाई
सामान्यतः एक वर् ग में केवल एक ही ऑडडट से गुिरती है, और इसी शसद्िांत को डीएएस ऑडडट के संिभग में भी
अपनाया िा सकता है। तिनुसार, सातवें सशं ोिन ववननयम ववशेर् रूप स े समग्र ऑडडट प्रकक्रया की प्रभावकाररता
में सुिार करन,े ररिंिेंसी को कम करने तर्ा ऑडडटर की िवाबिेही को बढ़ाने के उद्िेचय से तैयार ककए गए हैं।
107. िबकक माननीय टीडीसैट ने सोनी वपतचस ग नेटवतस ग इंडडया प्रा. शल. बनाम डडक्ियाना प्रोिेतट्स प्रा. शल. (आिेश
दिनांक 07.12.2020) के मामले में यह अवलोकन ककया र्ा कक ववननमय 15(2) के अंतगतग प्रसारक को अपने48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
ऑडडट अधिकार "ऑडडट करने के अपने अधिकार के सार् आगे बढ़ने के शलए प्रसारक को अनुमनत िेने के शलए
ककसी भी प्रनतयोधगता या काननू ी वववाि की आवचयकता नहीं है और न ही होनी चादहए", यह ध्यान िेना ज़रूरी
है कक यह मामला िो सववसग प्रोवाइडरों के बीच कमशशयग ल वववाि से संबंधित र्ा। माननीय टीडीसैट यह नहीं माना
कक मौिूिा ववननमय 15(1) के तहत डीपीओ के रूटीन ऑडडट की बाध्यता को खत्म कर दिया िाना चादहए।
इसके ववपरीत, आिेश में ववननयम 15(1) के तहत अननवाय ग वावर्कग ऑडडट और ववननयम 15(2) के तहत प्रसारक
को प्रित्त ऑडडट के अधिकार के बीच स्पष्ट भेि ककया गया है, इस बात पर बल दिया गया है कक िोनों प्राविान
शभन्न-शभन्न उद्िेचयों की पूनत ग करते हैं। माननीय टीडीसैट का उतत ननणयग मौिूिा रेगुलेशन 15(2) की व्याख्या
तक ही सीशमत है, उस संिभ ग में िहाँ ब्रॉडकास्टर को ऑडडट कराने की अनुमनत प्रिान की गई है। इसके अलावा,
माननीय टीडीसैट के फैसले ने उतत ववननयम की वैिता पर कोई फैसला नहीं सुनाया और यह पूरी तरह से मौिूिा
प्राविान की व्याख्या तक ही सीशमत र्ा। तिनुसार, यह प्राविान भािवूवप्रा द्वारा संशोिन के शलए खुला है।
परामश ग प्रकक्रया के आिार पर, कंसल्टेशन पेपर, मसौिा ववननयम और इस ईएम में उक्ल्लखखत कारणों के आिार
पर, ववननयम 15(2) में संशोिन ककया गया है।
विनियमि 15 (2) — ककसी भी विसंगनत के मामले में प्रसारक द्िारा पतैं ालीस (45) टदिों के भीतर सलखित रूप में
ररपोटट करिे के संबंि में
108. मसौिा ववननयम 2025 में यह प्रस्ताववत ककया गया र्ा कक यदि कोई प्रसारक ववननयमन 15 (1) के तहत प्राप्त
ऑडडट ररपोटग में कोई ववसंगनत पाता है, तो वह ऑडडट ररपोटग प्राप्त होने की नतधर् से तीस दिनों के भीतर, ऑडडट
ररपोटग के ववरुद्ि साक्ष्यों सदहत ववशशष्ट दटप्पखणयों का उल्लेख करते हुए, उस टेलीवविन चैनल के ववतरक को
शलखखत रूप में इसकी सूचना िे सकता है, क्िसस े ऑडडट ररपोटग प्राप्त हुई है, तर्ा ऐसी दटप्पखणयों और साक्ष्यों
की एक प्रनत संबंधित ऑडडटर को भी प्रिान कर सकता है।
मसौिा ववननयम 2025 पर दहतिारकों की दटप्पखणयों का संक्षिप्त सारांश
109. प्रत्युत्तर में, दहतिारकों से प्राप्त ववशभन्न ववचारों को मोटे तौर पर ननम्नानुसार संक्षेवपत ककया गया है:
• इस विननयमन में यह बताने के लिए संशोधन ककया जा सकता है कक ररपोिा को स्िीकार ककया जाएगा और
प्रसारक द्िारा 30 हदनों की समाष्प्त के बाद कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।
• यदि ककसी प्रसारक को उप-ववननयमन (1) के अंतगतग 30 शसतंबर की ननयत नतधर् तक ऑडडट ररपोटग प्राप्त
हो िाती है और वह ऐसी ऑडडट ररपोटग में सब्सक्राइबरों की संख्या से संबंधित कोई ववसंगनत पाता है, तो वह
ववतरक को शलखखत रूप में इसकी ओर संकेत कर सकता है।
• मौिूिा फ्रेमवकग पहले स े ही स्वतंत्र रूप स े पैनल में शाशमल ऑडडटरों के माध्यम से पयागप्त िांच और संतुलन
प्रिान करता है, और ऑडडट पररणामों को बार-बार पुनः खोलने तर्ा पुनः सत्यावपत करने से अंनतम रुप िेने
की प्रकक्रया से समझौता हो सकता है तर्ा ववतरकों पर प्रशासननक बोझ बढ़ सकता है। ववसंगनत की क्स्र्नत
में, प्रसारक ऑडडट ररपोटग प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर साक्ष्यों द्वारा समधर्तग ववशशष्ट शलखखत दटप्पखणयाँ
उिा सकता है, और ववतरक समयबद्ि समापन सुननक्चचत करने के शलए एक युक्ततसंगत अवधि के भीतर,
िो 30 दिनों से अधिक न हो, ऑडडटर द्वारा समीक्षा की सवुविा प्रिान करेगा।
• 30 दिनों की समय-सीमा पूणतग ः अपयागप्त है, तयोंकक प्रसारकों के सामान्यतः सैकडों डीपीओ के सार् अनुबंि
होते हैं और डीपीओ प्रायः ऑडडट ररपोटग प्रस्तुत करने की अंनतम नतधर् के आसपास ही अपनी ऑडडट ररपोटग[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 49
भेिते हैं, क्िसके कारण ररपोटों की समुधचत समीक्षा और अनुलग्नकों का ववचलेर्ण इस संक्षक्षप्त 30-दिवसीय
अवधि के भीतर व्यावहाररक रूप से संभव नहीं हो पाता है।
• व्यवहार में यह भी िेखा गया है कक कई ववतरक पूण ग ऑडडट ररपोटग या संबंधित सूचना साझा करने में िेरी
करते हैं और ऐसा बहुत ज़्यािा िेरी और प्रसारक के बार-बार ननवेिन करने के बाि ही करते हैं, हैं, क्िससे
डेटा को बनाए रखने के शलए वैिाननक अवधि समाप्त हो िाती है, क्िसका अर् ग है कक उस ववशेर् अवधि के
शलए डेटा का कोई सत्यापन नहीं हो सकता है और यदि 30 दिनों की अवधि इस तरह के ववलंबबत संचार स े
चलने लगती है, प्रसारकों को अस्पष्ट प्रवतनग क्स्र्नतयों में रखा िाता है िहां सार्गक िुडाव शुरू होने से पहले
ही समय सीमा तकनीकी रूप से समाप्त हो गई है। प्रसारकों को 30 दिनों के भीतर िवाब िेने की आवचयकता
वाले इस प्राविान को हटा दिया िाना चादहए ताकक अन्य बातों के सार्-सार् ककसी भी टाल-मटोल की रणनीनत
को ननष्प्रभावी ककया िा सके।
• ऑडडटर अर्वा डीपीओ के सार् दटप्पखणयाँ साझा करने के शलए प्रसारकों को कम से कम 90 दिनों की अवधि
प्रिान की िानी चादहए।
विश्लेषण
110. प्राधिकरण यह स्वीकार करता है कक संपूण ग वैल्यू चेन की अखंडता के शलए ऑडडट का समय पर पूरा होना अत्यंत
महत्वपूण ग है। यह आवचयक है कक ककसी ववत्तीय वर् ग से संबंधित ऑडडट, अगले ववत्तीय वर्ग की समाक्प्त तक, सभी
दृक्ष्टयों से पूण ग हो िाएँ। प्रनतकक्रया िेने के शलए असीशमत या अत्यधिक लंबी समय-सीमाओं की अनुमनत िेना,
अर्वा ववसंगनतयों पर दटप्पखणयाँ प्रस्तुत करने के शलए िीघग अवधि प्रिान करना, ऑडडट प्रकक्रया तर्ा उसके बाि
की अनुपालन कारगवाइयों में अनुधचत ववलंब उत्पन्न करेगा। ववसंगनतयों की ररपोदटिंग के शलए लंबी समय-सीमाए ँ
ऑडडट प्रकक्रया के ननष्कर् ग को अनावचयक रूप स े बढा सकती हैं और इस प्रकार प्रणाली की िक्षता को कमिोर
कर सकती हैं। तर्ावप, प्रसारकों के शलए समय-सीमा में वद्ृ धि के संबंि में दहतिारकों के अनुरोिों पर ववचार
करते हुए, शलखखत दटप्पखणयाँ प्रस्तुत करने के शलए अनुमत समय में एक सीशमत वद्ृ धि आवचयक प्रतीत होती है
और इस पर ववधिवत ववचार ककया गया है। तिनुसार, सातवें संशोिन ववननयमों के अंतगतग 45 दिनों की समय-
सीमा प्रिान की गई है, िो मसौिा ववननयम 2025 में ननिागररत 30 दिनों की समय-सीमा का संशोिन है। इसे
उधचत माना गया, तयोंकक यह प्रकक्रयात्मक िक्षता और प्रसारकों को अपनी धचतं ाएँ ििग करने के शलए उधचत
अवसर िेने के बीच संतुलन बनाता है।
111. पूण ग ऑडडट ररपोटग प्रस्तुत करने में ववतरकों द्वारा िेरी के बारे में की गई दटप्पखणयों, या बार-बार अनुरोि करने
के बाि ही ररपोटग साझा ककए िाने की घटनाओं के संबंि में, प्राधिकरण ने नोट ककया है कक संशोधित ढांचे में
इस मुद्िे को पहले ही हल ककया िा चुका है। उद्योग-स्तर पर ऑडडट शेड्यूशलगं और ररपोटग प्रस्तुत करने के
शलए मानकीकृत समयसीमा सनुनक्चचत करने के शलए, ववननयमों में अब यह अननवाय ग है कक प्रत्येक डीपीओ प्रत्येक
प्रसारक को प्रत्येक वर् ग 30 शसतंबर को या उससे पूव ग ऑडडट ररपोटग उपलब्ि कराएगा क्िसके सार् उसने
इंटरकनेतशन एग्रीमेंट ककया है। इसके अनतररतत, प्रसारकों को ऑडडट ररपोटग के संबंधित अंशों को सभी अनुलग्नकों
सदहत संबंधित प्रसारकों को प्रस्तुत करना आवचयक है। यह प्राविान एकरूपता स्र्ावपत करता है, समय पर
अनुपालन सुननक्चचत करता है और ऑडडट प्रकक्रया में पारिशशतग ा को बढ़ाता है।50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
विनियमि 15 (2) प्रथम परंतुक — प्रसारक की धचतं ाओं की प्राल्प्त पर डीपीओ तथा ऑडडटर द्िारा उत्तर देि े की समय-
सीमाओं के संबंि में
112 मसौिा ववननयम 2025 में, यह प्रस्ताववत ककया गया र्ा कक प्रसारक से प्राप्त दटप्पखणयों की प्राक्प्त पर, ववतरक
सात दिनों के भीतर उन दटप्पखणयों को संबंधित ऑडडटर को संिशभतग करेगा, ताकक ऑडडटर उन दटप्पखणयों की
िांच कर सके और उनका समािान कर सके, तर्ा ऑडडटर प्रसारक की दटप्पखणयों का समािान करते हुए तीस
दिनों की अवधि के भीतर अपनी अपडेटेड ऑडडट ररपोटग ववतरक को प्रिान करेगा, क्िसे ववतरक अपनी प्राक्प्त के
सात दिनों के भीतर प्रसारक को अग्रेवर्त करेगा।
मसौिा ववननयम 2025 पर दहतिारकों की दटप्पखणयों का संक्षिप्त सारांश
113. प्रत् युत्त र में, दहतिारकों से प्राप्त ववशभन्न ववचारों को मोटे तौर पर ननम्न प्रकार से संक्षेप में प्रस्तुत ककया
गया है:
• मसौिा ववननयम 2025 के उपयुतग त प्राविान का समर्नग करते हुए यह सुझाव दिया गया कक इस पुनराववृत्त
के पचचात प्रसारक को अपने स्तर पर ककसी भी ऑडडट को आरंभ करने की अनुमनत नहीं िी िानी चादहए।
भािवूवप्रा साक्ष्यों के आिार पर री-ऑडडट के मामलों की िांच करनी चादहए, क्िससे एक स्पष्ट और पूवागनुमेय
ऑडडट समय-साररणी सुननक्चचत की िा सके।
• यदि ववननयामक के सार् परामश ग की आवचयकता वाले न्यायोधचत कारणों के चलते ऑडडट को पूरा करने में
ववलंब होता है, तो डीपीओ को तिनुसार भािवूवप्रा को इसकी सूचना िेनी चादहए और भािवूवप्रा द्वारा ऐसी
सूचना को ववधिवत स्वीकार ककए िाने के पचचात संशोधित समय-सीमा को प्रभावी ऑडडट पूणतग ा अवधि के
रूप में माना िाना चादहए। यह भी सुझाव दिया गया कक भािवूवप्रा इस क्रम को औपचाररक रूप प्रिान करे
और प्राधिकरण द्वारा स्वीकार ककए गए वास्तववक मामलों में समय-सीमा के ववस्तार स े संबंधित प्राविानों
को सक्म्मशलत करे।
• इस ववननयमन में संशोिन ककया िाना चादहए कक कोई अनतररतत ऑडडट नहीं ककया िाएगा और ऑडडटर
केवल 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रसारक द्वारा उिाए गए प्रचनों का ववस्ततृ उत्तर प्रिान करेगा, तयोंकक
अनेक प्रसारकों द्वारा उिाए गए बहुववि प्रचनों के अनुरूप ऑडडट ररपोटग को पुनः खोलना और कई प्रसारकों
द्वारा उिाए गये सवालों के दहसाब से उसमें सशं ोिन करना कदिन होगा।
• ऑडडट ररपोटग में ककसी भी प्रकार के सुिार की अनुमनत नहीं िी िानी चादहए और एक बार िब कोई ऑडडटर
ऑडडट को पूण ग कर उस पर हस्ताक्षर कर िेता है, तो न तो ऑडडटर और न ही ववतरक के पास ननष्कर्ों को
संशोधित करने, पुनः व्याख्या करने अर्वा उन्हें कमिोर करने की कोई गुंिाइश होनी चादहए, तयोंकक बाि में
ककए गए सुिारों की अनुमनत िेने से ऑडडट की स्वतंत्रता स े समझौता होता है और संपूण ग प्रकक्रया में ववचवास
कम होता है।
• प्रस्ताववत समय-सीमाएँ (ववतरक के शलए सात दिन और ऑडडटर के शलए 30 दिन), अत्यधिक किोर हैं और
िदटल तकनीकी तर्ा लेन-िेन संबंिी डेटा की िांच के शलए आवचयक व्यावहाररक समय को ध्यान में नहीं
रखती हैं। अनेक मामलों में प्रसारक द्वारा उिाई गई दटप्पखणयों का समािान तकनीकी डेटा के ननष्कर्णग ,
उसके सत्यापन तर्ा शसस्टम की िांच से िुडा होता है, क्िसके शलए ववशभन्न टीमों के बीच समन्वय आवचयक
होता है, और ऐसी अव्यावहाररक समय-सीमाएँ अपूण ग प्रनतकक्रयाओं या प्रकक्रयात्मक खाशमयों का कारण बन
सकती हैं।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 51
विश्लेषण
114. प्राधिकरण का मत है कक स्पष्ट समय-सीमाएँ ऑडडट के समयबद्ि समापन को सुननक्चचत करने में सहायक
होंगी। दहतिारकों की उस दटप्पणी के संबंि में कक ऑडडट ररपोटग में संशोिन की अनुमनत नहीं िी िानी चादहए,
यह ध्यान दिया िा सकता है कक इस ववननयमन के अंतगगत प्राविानों का आशय प्रसारकों को ऑडडट में ववद्यमान
ककसी भी अपयागप्तता या ववसगं नत को इंधगत करने का अवसर प्रिान करना है तर्ा ऑडडटर को तथ्यों के आिार
पर आवचयक स्पष्टीकरण अर्वा, िहाँ आवचयक हो, सुिार प्रस्तुत करने का अवसर िेना है। इसका उद्िेचय
वववािों को कम करना और बाि में ककसी अनतररतत ऑडडट की आवचयकता को न्यूनतम करना है। इसके
अनतररतत, ऑडडटर द्वारा उिाए गए मुद्िों की िांच करने और आवचयकतानुसार स्पष्टीकरण अर्वा सुिार प्रिान
करने के शलए 30 दिनों की अवधि को पयागप्त माना गया है।
115. वास्तववक मामलों में समय-सीमा के ववस्तार के अनुरोिों के संबंि में, प्राधिकरण का ववचवास है कक ऑडडट का
समय पर पूरा होना अत्यंत महत्वपूण ग है। समय-सीमाएँ उधचत आवचयकताओं पर ववधिवत ववचार करने के पचचात
ननिागररत की गई हैं। यह भी माना गया है कक समय-सीमा के ववस्तार की अनुमनत का िरुु पयोग ऑडडट प्रकक्रया
को बायपास करने के शलए ककया िा सकता है, क्िससे उसकी प्रभावशीलता कम हो िाएगी।
विनियमि 15 (2) दसू रा एि ं तीसरा परंतुक — उस प्राििाि के संबंि में कक यटद ऑडडट के संदभ ट में प्रसारक की धचतं ाओं
को समुधचत रूप से हल िहीं ककया जाता है, तो िह ऑडडट के सलए भादवूिप्रा से संपकट कर सकता है
116. मसौिा ववननयम 2025 में यह प्रस्ताववत ककया गया र्ा कक यदि प्रसारक यह पाता है कक उसकी दटप्पखणयों को
पूणतग ः हल नहीं ककया गया है, तो वह अपडेटेड ऑडडट ररपोटग प्राप्त होने की नतधर् स े तीस दिनों के भीतर, साक्ष्यों
सदहत अपनी ववशशष्ट दटप्पखणयाँ प्राधिकरण को ररपोटग कर सकता है। प्राधिकरण, प्रसारक द्वारा वहन की िान े
वाली फीस और लागत पर, ष्जसे कक प्राधिकरण द्वारा ननदिगष्ट ककया िा सकता है, मामले की पात्रता के आिार
पर िांच करेगा और यदि आवचयक पाया िाता है, तो प्रसारक द्वारा इंधगत की गई ववसंगनतयों का पता लगान े
के शलए प्रसारक की लागत पर एक ववशेर् ऑडडट करवाने की अनुमनत िे सकता है।
मसौिा ववननयम 2025 पर दहतिारकों की दटप्पखणयों का संक्षिप्त सारांश
117. प्रत् युत्त र में, दहतिारकों से प्राप्त ववशभन्न ववचारों को मोटे तौर पर ननम्न प्रकार से संक्षेप में प्रस्तुत ककया
गया है:
• प्राधिकरण के समक्ष िसू रे स्तर की शशकायत केवल पयागप्त या भौनतक ववसंगनतयों तक ही सीशमत होनी
चादहए, न कक सभी शेर् असहमनतयों तक, ताकक प्राधिकरण और दहतिारकों िोनों पर अत्यधिक बोझ न पडे।
• भािवूवप्रा, एक ववननयामक प्राधिकारी होने के नाते, ऑडडट ररपोटग में पयागप्त या भौनतक ववसंगनतयों से उत्पन्न
वववािों का फैसला करने के शलए सशतत नहीं है, और प्रसारक तर्ा ववतरक के बीच ऐसे वववाि माननीय
टीडीसैट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ऑडडट ररपोटग से उत्पन्न कोई भी वववाि कानून का प्रचन होगा, क्िसे
भारतीय िरू संचार ववननयामक प्राधिकरण अधिननयम, 1997 में प्राविाननत अनुसार माननीय टीडीसैट के समक्ष
संिशभतग ककया िाएगा और वहीं उसका ननपटान ककया िाएगा।
• ववननयमन लागत के शलए प्रसारक की िवाबिेही को उधचत रूप से सुननक्चचत करता है, तर्ावप प्राधिकरण के
हस्तक्षेप की प्रकक्रया और उसके िायरे के संबंि में स्पष्टता का अभाव है। ऐसे स्पष्ट मापिंड ननिागररत ककए52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
िाने चादहए, िो यह पररभावर्त करें कक ककन पररक्स्र्नतयों में प्राधिकरण ववशेर् ऑडडट की अनुमनत िे सकता
है, ताकक पररचालन को बाधित करने वाले बार-बार और गैर-ज़रूरी री-ऑडडट को रोका िा सके िो कामकाि
में रुकावट डाल सकते हैं।
• िब प्रसारक भािवूवप्रा को ररपोटग करता है, तो उसे अपनी धचतं ाओं के संबंि में ववतरक को भी सूधचत करना
चादहए, और ववशेर् ऑडडट की अनुमनत दिए िाने स े पूव ग ववतरक को भी प्राधिकरण के समक्ष अपने स्पष्टीकरण
प्रस्तुत करने का अवसर दिया िाना चादहए।
• प्रसारक के ऑडडट को “ववशेर्” मानने का अर् ग यह होगा कक प्रसारक को अपने स्वयं के रािस्व का सत्यापन
करने की अनुमनत िेने से पूवग संिेह प्रिशशतग करना या प्रर्म दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत करना आवचयक होगा।
ऐसा दृक्ष्टकोण डेटा में हेरफेर के ववरुद्ि सुरक्षा उपायों को कमिोर करता है और सत्यापन प्रकक्रया को
ववननयामक वववेक पर ननभरग बना िेता है।
• प्रसारक-प्रेररत या “ववशेर्” ऑडडट के शलए भािवूवप्रा की स्वीकृनत से संबंधित सभी संिभ ग हटाए िाएँ और उन
प्राविानों को भी हटाया िाए िो इंटरकनेतशन व्यवस्र्ा के सामान्य, अशभन्न और अपररहाय ग तत्व के रूप में
ऑडडट करने के प्रसारक के अधिकार की पुक्ष्ट करते हैं।
विश्लेषण
118. िैसा कक पूव ग में उल्लेख ककया गया है, डीपीओ और प्रसारकों द्वारा ककए गए िोहरे ऑडडट से लागत में वद्ृ धि
होती है। उसी शसस् टम का िसू रा ऑडडट केवल उधचत और न्यायोधचत आिारों पर ही ककया िाना चादहए। भािवूवप्रा
के पैनल में शाशमल ऑडडटरों या बेशसल द्वारा ककए गए ऑडडट पर प्रचन उिाना भी प्रणाली की सत्यननष्िा को
कमिोर करता है। एकल वावर्कग ऑडडट की सामान्य ऑडडट प्रर्ाओं के अनुरूप, इन ववननयमों का उद्िेचय प्रकक्रया
को सुव्यवक्स्र्त करना, ऑडडट के िोहराव को कम करना तर्ा ववननयम में ननदिगष्ट प्रकक्रया के माध्यम स े प्रसारकों
को अपनी धचतं ाओं के समािान का युक्ततसंगत अवसर प्रिान करते हुए ऑडडटर की िवाबिेही को सुदृढ़ करना
है। यह दृक्ष्टकोण िोहराव को समाप्त करेगा और समग्र िक्षता में सुिार करेगा।
119. ववत्तीय खातों के संिभ ग में, प्रत्येक व्यवसानयक इकाई एक वर् ग में केवल एक ही ऑडडट स े गुिरती है और ऑडडट
प्रकक्रया की ववचवसनीयता तर्ा ऑडडटरों की िवाबिेही सुननक्चचत करते हुए उस पर भरोसा ककया िाता है। इसी
प्रकार, िैसा कक ऊपर उल्लेख ककया गया है, अब यह पररकल्पना की गई है कक डीएएस ऑडडट भी सामान्यतः
एक बार ही ककए िाएँ, क्िसके शलए ऑडडट प्रकक्रया को सुदृढ़ ककया िाएगा और ऑडडटरों की िवाबिेही सुननक्चचत
की िाएगी। इस प्रयोिन के शलए आवचयक ववननयामक िाँच का प्राविान ककया गया है, ताकक िसू रा ऑडडट केवल
रुटीन रूप से न हो, बक्ल्क मूल ऑडडट में ववद्यमान खाशमयों के तथ्यों द्वारा समधर्तग एक वास्तववक आवचयकता
पर आिाररत हो। अतः यह िाँच मूल ऑडडटरों के प्रिशनग से संबंधित है, अर्ागत ् भािवूवप्रा के पैनल में शाशमल उस
ऑडडटर से, क्िसे भािवूवप्रा के ववननयमों के अनुसार ऑडडट करना आवचयक है और िो मागिग शनग के शलए भािवूवप्रा
के ऑडडट मैनुअल का पालन करता है।
120. इस सझु ाव के संबंि में कक भािवूवप्रा के समक्ष वद्ृ धि केवल पयागप्त या भौनतक ववसंगनतयों तक ही सीशमत होनी
चादहए, ताकक प्राधिकरण तर्ा ववननयशमत संस्र्ाओं िोनों पर मामूली पररणाम वाली अवशशष्ट असहमनतयों के
कारण अनावचयक बोझ न पडे, प्राधिकरण इस मत से सहमत है कक इस प्राविान का उद्िेचय केवल उन्हीं
अपयागप्तताओं अर्वा ववसंगनतयों का समािान करना है, िो सब्सक्राइबर ररपोदटिंग और रािस्व ननपटान को भौनतक
रूप से प्रभाववत करती हैं। तिनुसार, यह ढांचा यह सुननक्चचत करने के उििेच य से बनाया िा गया है कक पुनः[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 53
ऑडडट पर ववचार केवल तभी ककया िाए, िब महत्वपूण ग अपयागप्तताओं अर्वा ववसंगनतयों के समर्नग में पयागप्त
साक्ष्य उपलब्ि हों।
121. दहतिारकों की इस दटप्पणी के संिभ ग में कक ऑडडट ररपोटग से उत्पन्न होने वाला कोई भी वववाि कानून का प्रचन
होगा और उस े माननीय टीडीसैट के समक्ष संिशभतग ककया िाना चादहए, यह ववर्य पवू वग ती पैराग्राफ में स्पष्ट
ककया िा चुका है। प्राधिकरण ककसी भी क्स्र्नत में सेवा प्रिाताओं के बीच वववाि का न्यायननणयग करने का कोई
इरािा नहीं रखता है, बक्ल्क री-ऑडडट की अनुमनत िेने से पूव ग ऑडडट ररपोटग में उद्ितृ अपयागप्तताओं अर्वा
ववसंगनतयों के आिारों की िाँच की पररकल्पना की गई है। यह ध्यान दिया िा सकता है कक इस संिभ ग में
ववननयमन के अंतगतग प्राधिकरण की भूशमका केवल ववननयामक ननरीक्षण और ऑडडट को सुवविािनक बनाना है,
िहाँ प्रर्म दृष्टया अपयागप्तताएँ अर्वा ववसंगनतयाँ प्रिशशतग की िाती हैं। कानूनी अर्वा संवविात्मक व्याख्या स े
संबंधित वववािों का न्यायननणगय माननीय टीडीसैट के अधिकार क्षेत्र में ही ननदहत रहेगा। ककसी भी स्तर पर िो
सेवा प्रिाताओं के बीच वववाि का ननणयग भािवूवप्रा द्वारा नहीं ककया िा रहा है। इसशलए भािवूवप्रा द्वारा अपने
ववननयामक अधििेश का अनतक्रमण करने या माननीय टीडीसैट की भूशमका में प्रवेश करन े का प्रचन ही नहीं उिता।
122. प्राधिकरण के हस्तक्षेप की प्रकक्रया और िायरे पर अधिक स्पष्टता की आवचयकता के सबं ंि में यह पररकल्पना
की गई है कक प्रसारक द्वारा ककए िाने वाले ऑडडट की अनुमनत प्राधिकरण द्वारा केवल वहीं िी िाएगी, िहा ँ
अपयागप्तताएँ /ववसंगनतयाँ भौनतक प्रकृनत की हों, िस्तावेिी साक्ष्यों द्वारा समधर्तग हों और मूल ऑडडटर को सूधचत
ककए िाने के पचचात भी अनसुलझी बनी रहें। प्रसारक को अपने अनुरोि के सार् ऐसी अपयागप्तताओं /ववसंगनतयों
के साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे और भािवूवप्रा ऑडडट की अनुमनत प्रिान करने से पूव ग मामले की िांच करेगा कक
इसके शलए पयागप्त आिार है या नहीं।
123. दहतिारकों की दटप्पखणयों में यह भी सुझाव दिया गया है कक ववशेर् ऑडडट की अनुमनत दिए िाने से पूव ग ववतरकों
को अपने स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर दिया िाना चादहए। ववननयमन के अंतगतग ष्जस मामिे पर विचार
ककया जा रहा है, िह ऑडिि का ननटपि और प्रभािी संचािन है, न कक प्रसारक और वितरक के बीच कमलशया ि
िेन-देन। डीपीओ द्वारा ननयुतत ऑडडटर को वतमग ान संशोिन के अंतगगत प्रसारक द्वारा उिाई गई अपयागप्तताओं/
ववसंगनतयों को स्पष्ट करने का अवसर पहले ही प्रिान ककया िा चुका है। इसका उद्िेचय प्रसारकों को डीपीओ-
प्रेररत ऑडडट ररपोटग में ववद्यमान अपयागप्तताओं/ववसंगनतयों को उिाने के शलए एक संरधचत माग ग उपलब्ि कराना
है, ताकक वतमग ान प्रणाली की भांनत ऑडडट के अनावचयक िोहराव से बचा िा सके।
124. प्रसारक द्वारा आरंभ ककए गए ऑडडट को “स्पेशल” ऑडडट के रूप में माने िाने से संबंधित अवलोकन के संिभ ग
में यह उल्लेखनीय है कक “स्पेशल” शब्ि का प्रयोग केवल डीपीओ द्वारा कराए गए मलू ऑडडट की तुलना में
प्रसारक द्वारा कराए गए पुनरावत्तृ ऑडडट को एक शभन्न शब्िावली प्रिान करने के उद्िेचय से ककया गया र्ा।
तर्ावप, इस आशंका को िरू करने के शलए कक प्रसारक-प्रेररत ऑडडट पर डीपीओ-प्रेररत ऑडडट की तुलना में शभन्न
प्राविान लागू होते हैं, संशोधित संशोिन में “स्पेशल” शब्ि को हटा दिया गया है। प्राधिकरण यह स्पष्ट करता है
कक प्रसारक मूल ववननयमों के ववननयमन 15 (2) के अंतगतग , उधचत आिारों पर, ऑडडट कराने का अपना अधिकार
बनाए रखते हैं।54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
विनियमि 15 (2) तीसरा परंतुक — प्रसारक द्िारा ऑडडट के सलए ऑडडटर के चयि के संबंि में
125. मसौिा ववननयम 2025 में ववननयमन 15 (2) (क) के चौर्े परंतुक में यह प्रस्ताववत ककया गया र्ा कक प्रसारक
द्वारा ऑडडट के मामले में, प्रसारक मेसस ग ब्रॉडकास्ट इंिीननयररगं कंसल्टेंट्स इंडडया शलशमटेड तर्ा पैनल में शाशमल
ऑडडटरों में से, तीन ऑडडटरों के नाम ववतरक को प्रिान करेगा और ववतरक पंिह दिनों की अवधि के भीतर
ऑडडट के शलए एक ऑडडटर का चयन करेगा, ऐसा न करने की क्स्र्नत में प्रसारक ऑडडटर के चयन हेतु प्राधिकरण
से संपकग करेगा।
मसौिा ववननयम 2025 पर दहतिारकों की दटप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश
126. प्रत् युत्त र में, दहतिारकों से प्राप्त ववशभन्न ववचारों को संक्षेप में ननम्न प्रकार से प्रस्तुत ककया गया है:
• डीपीओ को प्रसारक द्वारा प्रस्ताववत तीन ऑडडटरों में से ककसी एक का चयन करने अर्वा, अन्य बातों के
सार्-सार्, पंिह दिनों के भीतर कोई उत्तर न िेकर उन सभी को अस्वीकार करने की शक्तत प्रिान करना,
ऑडडट की स्वतंत्रता को ननष्प्रभावी करता है और सार् ही ननष्पक्ष िांच के उद्िेचय को भी ववफल करता है।
इसके पचचात ् का वह प्राविान, िो डीपीओ द्वारा चयन न ककए िाने की क्स्र्नत में भािवूवप्रा को ऑडडटर
ननयुतत करने की अनुमनत िेता है, अपारिशी है और ऑडडटर के चयन के शलए ककसी भी ननदिगष्ट मानिंड से
रदहत है। प्रसारक-प्रेररत ऑडडट के शलए संपूण ग फ्रेमवकग पर पुनववचग ार ककए िाने की आवचयकता है और ऐसे
ऑडडट के शलए ऑडडटर के चयन का अधिकार उसी प्रकार प्रसारक के पास होना चादहए, िैसा कक डीपीओ-
प्रेररत ऑडडट के मामलों में होता है। प्रसारक, पीडडत पक्ष होने तर्ा ऑडडट की लागत वहन करने वाला होने
के नाते, प्राधिकरण के पैनल में शाशमल सूची से सक्षम ऑडडटर ननयुतत करने के शलए स्वतंत्र होना चादहए।
• मसौिा संशोिन में बेशसल को ववशशष्ट रूप से और बार-बार सक्म्मशलत करना अनुधचत है और इससे पक्षपात
वाले बतागव की िारणा उत्पन्न होती है।
• ऑडडटर के चयन की प्रकक्रया में ननष्पक्षता और तटस्र्ता बनाए रखी िानी चादहए, ताकक यह सुननक्चचत ककया
िा सके कक ककसी भी पक्ष को ऑडडटर की पसंि पर अनुधचत प्रभाव प्राप्त न हो। प्रसारक को तीनों नाम
प्रस्ताववत करने की अनुमनत दिए िाने से कधर्त स्वतंत्रता प्रभाववत हो सकती है, और एक संतुशलत दृक्ष्टकोण
ऑडडटर के नामांकन में संयुतत भागीिारी को सुननक्चचत करेगा।
• यदि एक स े अधिक प्रसारक प्राधिकरण से ऑडडट की मांग करते हैं और उन्हें इसकी अनुमनत प्रिान की िाती
है, तो ववतरक अनेक ऑडडटों से कैस े ननपटेगा, तयोंकक ववशभन्न ऑडडटरों के माध्यम से कई ऑडडटों का
प्रबंिन ववतरक के िैननक कायग संचालन को प्रभाववत करेगा और यह एक गंभीर चुनौती उत्पन्न करेगा। ऐसी
क्स्र्नत में, यदि एक से अधिक प्रसारकों को ऑडडट की अनुमनत िी िाती है, तो ऑडडट करने के शलए एक
साझा ऑडडटर को ननयुतत ककया िाना चादहए।
विश्लेषण
127. दहतिारकों की प्रनतकक्रयाओं पर ववचार करते हुए, तर्ा इस शसद्िांत के अनुरूप कक ववतरकों को अपने ऑडडटर के
चयन का अधिकार ननदहत है और प्रसारकों के पास भी समान अधिकारी होना चादहए, सातवें संशोिन ववननयमों
से संबंधित परंतुक को हटा दिया गया है। तीसरे परंतुक में तिनुसार सशं ोिन ककए गए हैं, ताकक प्रसारकों को
पैनल में शाशमल ऑडडटरों तर्ा बेशसल में से अपनी पसंि के ऑडडटर ननयुतत करने की स्पष्ट अनुमनत प्रिान की
िा सके, क्िससे ऑडडट के संचालन में लचीलापन और स्वायत्तता सुननक्चचत हो। इस व्याख्यात्मक ज्ञापन में
बेशसल के नाम के उल्लेख से संबंधित ववर्य पर पहले ही ववचार ककया िा चुका है।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 55
128. एकाधिक ऑडडट अनुरोिों तर्ा एक सामान्य ऑडडटर के चयन से संबंधित दटप्पणी के संिभ ग में यह ध्यान दिया
िा सकता है कक मूल ववननयमों का ववननयमन 15 (2) पहले से ही प्रसारक द्वारा आरंभ ककए गए ऑडडट का
प्राविान करता है, और वतमग ान संशोिन उस क्स्र्नत में कोई पररवतनग नहीं करता है। प्राधिकरण द्वारा प्रसारकों
के उधचत आिारों पर पुनः ऑडडट की मांग करने के अधिकार की आवचयकता को भी स्वीकार ककया गया है।
तिनुसार, इस संबंि में ककसी अनतररतत संशोिन या स्पष्टीकरण की आवचयकता नहीं है।
विनियमि 15 (2A) — उस ल्स्थनत के संबंि में जहाँ प्रसारक को ऑडडट ररपोटट प्राप्त िहीं होती है और प्रसारक पाँच (5)
महीिों के भीतर अपिा ऑडडट कर सकता है
129. मसौिा ववननयम 2025 के (ववननयमन 15 (2) (ख)) में उन मामलों के शलए िो पररदृचय प्रस्ताववत ककए गए र्े,
िहाँ प्रसारक को पूववग ती ववत्तीय वर् ग की ऑडडट ररपोटग 30 शसतंबर की ननयत नतधर् तक प्राप्त नहीं होती है-
(i) िहाँ ककसी टेलीवविन चैनल का ववतरक, ववननयमन 15 (1) के अंतगतग , उस वर् ग की 30 शसतंबर की नतधर्
तक, क्िसमें ऑडडट ककया िाना र्ा, उन प्रसारकों के सार्, क्िनके सार् उसने इंटरकनेतशन अनुबंि ककए हैं,
पूववग ती ववत्तीय वर् ग की ऑडडट ररपोटग साझा करने में ववफल रहता है, वहाँ प्रसारकों को, ववतरक को शलखखत रूप
में सूधचत करने के पचचात, संयुतत रूप से या पर्ृ क-पर्ृ क रूप से, ऐस े टेलीवविन चैनलों के ववतरक की एड्रेसेबल
शसस्टम का ऑडडट, प्रसारकों की लागत पर, कराने की अनमु नत होगी।
(ii) िहाँ ववननयमन 15 (1) के अंतगतग ऑडडट वैकक्ल्पक है, वहाँ प्रसारकों को, ववतरक को शलखखत रूप में सूधचत
करने के पचचात, संयुतत रूप से या पर्ृ क-पर्ृ क रूप से, एड्रेसेबल शसस्टम का ऑडडट, प्रसारकों की लागत पर,
कराने की अनुमनत होगी।
मसौिा ववननयम 2025 में, यह भी स्पष्ट ककया गया र्ा कक यदि इन प्राविानों के अंतगतग ककसी प्रसारक द्वारा
ऑडडट कराया िाता है, तो ऐसा ऑडडट उस वर् ग में केवल एक बार ककया िाएगा और उस वर् ग की 30 शसतंबर से
प्रारंभ होने वाली चार महीनों की अवधि के भीतर पूरा ककया िाएगा।
मसौिा ववननयम 2025 पर दहतिारकों की दटप्पखणयों का संक्षिप्त सारांश
130. प्रत् युत्त र में, दहतिारकों से प्राप्त ववशभन्न ववचारों को संक्षेप में ननम्न प्रकार से प्रस्तुत ककया गया है:
• प्रसारक प्रायः सैकडों ववतरकों के सार् लेन-िेन करते हैं और ऑडडट संसािनों—ववत्तीय तर्ा लॉक्िक्स्टक िोनों—
को प्रत्येक वर् ग 1 अतटूबर से प्रारंभ होने वाली चार महीनों की इतनी संकुधचत अवधि के भीतर संपूण ग
इकोशसस्टम में एकबत्रत करना व्यवहाररक नहीं है। ऐसे मामलों में प्रसारकों द्वारा ऑडडट कराने के शलए
संशोिन में ककसी ननक्चचत समय-सीमा को अननवाय ग नहीं ककया िाना चादहए, ताकक सब्सक्राइबर डेटा के समग्र
और सटीक सत्यापन के शलए आवचयक लचीलापन उपलब्ि हो सके।
• यह प्राविान ववतरक की अनुपालन-चूक के शलए उत्तरिानयत्व और लागत को अनुधचत रूप से प्रसारकों पर
स्र्ानांतररत करता है, िबकक ऐसे ऑडडट ववतरकों के ववननयामक िानयत्व हैं। ववननयमन 15 (1) के अंतगतग
ऑडडट ववतरकों के शलए अनुपालन की आवचयकता है, न कक प्रसारकों के शलए। ववतरक के चूक करने की56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
क्स्र्नत में प्रसारकों पर ऑडडट लागत र्ोपना वस्तुतः गलत पक्ष को िंडडत करता है तर्ा ववतरकों को ऑडडट
में िेरी करने के शलए ववकृत प्रोत्साहन प्रिान करता है।
• छोटे सब्सक्राइबर आिार वाले उन ववतरकों के शलए, िहाँ ऑडडट वैकक्ल्पक हैं, प्रस्ताववत ववननयमन के
पररणामस्वरूप अनेक प्रसारकों द्वारा अनावचयक और बार-बार ऑडडट कराए िा सकते हैं, क्िससे अनुपातहीन
अनुपालन लागत और िोहराव उत्पन्न होगा। वैकक्ल्पक ऑडडट छोटे ववतरकों पर अनुपालन का बोझ कम
करने के उद्िेचय से प्रारंभ ककए गए र्े, और प्रसारकों को इस वैकक्ल्पकता को ननष्प्रभावी करने की अनुमनत
िेना उस ववननयामक उद्िेचय के ववपरीत है तर्ा छोटे पररचालकों पर ववत्तीय िबाव उत्पन्न कर सकता है।
विश्लेषण
131. हाल के वर्ों में प्रसारकों द्वारा आरंभ ककए गए ऑडडट की सख्ं या, सभी प्रसारकों और डीपीओ के संिभ ग में व्यापक
रूप से नहीं हुए हैं। हालांकक सामान्यतः ऐसे ऑडडट को पूण ग करने के शलए चार महीनों की अवधि को पयागप्त
माना िाता है, प्राधिकरण ने पररचालन संबंिी बािाओं के संबंि में दहतिारकों की दटप्पखणयों पर संज्ञान शलया है।
तर्ावप, डीपीओ-प्रेररत ऑडडट के शलए छह महीनों की अवधि को आवचयक नहीं माना गया है, तयोंकक वपछले
ववत्तीय वर् ग की समाक्प्त के पचचात पयागप्त समय व्यतीत हो चुका होता है और डीपीओ की तैयाररयाँ उपलब्ि
रहती हैं। तिनुसार, प्रसारक-प्रेररत ऑडडट को पूण ग करने की समय-सीमा को संशोधित कर 30 शसतंबर (मसौिा
ववननयम में हदए गए चार महीनों) से पाँच महीने कर दिया गया है, क्िससे ऑडडट प्रकक्रया में समयबद्ि अनुशासन
बनाए रखते हुए अनतररतत लचीलापन प्रिान ककया िा सके।
132. डीपीओ के डडर्फॉल्ट के मामलों में ऑडडट की लागत प्रसारकों द्वारा वहन न ककए िाने संबंिी दहतिारकों की
दटप्पखणयों के संिभ ग में, प्राधिकरण का मत है कक ववननयामक ढांचे को अनुपालन िानयत्वों और व्यावहाररक
प्रवतनग ीयता के बीच संतुलन स्र्ावपत करना चादहए। यह प्राविान यह सुननक्चचत करता है कक ववतरक के गैर-
अनुपालन के मामलों में भी प्रसारकों के पास सब्सक्राइबर डेटा का सत्यापन करने की क्षमता बनी रहे, िबकक
उनके द्वारा वहन की िाने वाली ववत्तीय लागत फालतू या अत्यधिक ऑडडट अनुरोिों को हतोत्सादहत करती है।
ऐसे डीपीओ द्वारा अनुपालन न ककया िाना मूल ववननयमों के अंतगतग ववत्तीय ननरुत्साहन तर्ा ववननयामक कारगवाई
के अिीन होता रहेगा।
133. छोटे ववतरकों से संबंधित धचतं ाओं को हल करने के शलए, प्राधिकरण ने यह प्राविान ककया है कक इच्छुक प्रसारक
संयुतत रूप से ऐसे ववतरकों की एड्रेसेबल शसस्टम्स का ऑडडट करा सकते हैं, क्िससे िोहराव न्यूनतम हो और
लागत में कमी आए। यह सुरक्षा यह सुननक्चचत करती है कक छोटे डीपीओ पर अनुपालन का बोझ कम करने का
ववननयामक उद्िेचय बना रहे, सार् ही प्रसारकों को आवचयकता होने पर डेटा का सत्यापन करने की अनुमनत भी
उपलब्ि रहे।
विनियमि 15 (2ख) — प्रसारक और डीपीओ के बीच इंटरकिेक्शि अिुबंि के अिुसार सब्सक्राइबर संख्याओं में विसंगनत
के निपटाि के संबंि में; तथा अिुसूची III या अिुसूची X अथिा दोिों के अंतगतट आिश्यकताओं को पूरा ि ककए जािे
के संबंि में
134. मसौिा ववननयम 2025 में, यह प्रस्ताववत ककया गया र्ा कक यदि उप-ववननयमन (1) अर्वा (2) (क) अर्वा (2)
(ख) के अंतगतग ककए गए ऑडडट से यह प्रकट होता है कक—[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 57
(क) सब्सक्राइबर संख्याओं में कोई ववसंगनत है, तो ऐसी ववसंगनत का ननपटान प्रसारक और ववतरक के बीच
इंटरकनेतशन अनुबंि में ननदहत प्राविानों के अनुरूप ककया िा सकता है;
(ख) यदि ववतरक द्वारा प्रयुतत एड्रेसेबल शसस्टम अनुसूची III या अनुसूची X अर्वा िोनों में ववननदिगष्ट
आवचयकताओं को पूरा नहीं करता है, तो ववतरक को तीन सप्ताह की शलखखत सूचना दिए िाने के
पचचात प्रसारक को टेलीवविन चैनलों के संकेतों को डडस्कनेतट करने की अनुमनत होगी।
मसौिा ववननयम 2025 पर दहतिारकों की दटप्पखणयों का संक्षिप्त सारांश
135. प्रत् युत्त र में, दहतिारकों से प्राप्त ववशभन्न ववचारों को मोटे तौर पर ननम्न प्रकार से संक्षेप में प्रस्तुत ककया
गया है:
• मसौिा ववननयम 2025 में, ववननयमन 15 (2) (ग) अपने वतमग ान स्वरूप में प्रनतबंिात्मक और अस्पष्ट िोनों
है, इसकी शब्िावली यह संकेत िेती है कक यह अनुसूची III और/या अनुसूची X के अंतगतग ववननदिगष्ट
आवचयकताओं के सार् डीपीओ द्वारा ववसंगनतयों अर्वा गैर-अनुपालन के मामलों में प्रसारकों को कुछ सीशमत
उपचार प्रिान करता है, तर्ावप इन उपचारों का िायरा और उनकी प्रयोज्यता स्पष्ट नहीं है, क्िससे व्याख्यात्मक
अननक्चचतता तर्ा असंगत कायागन्वयन की संभावना उत्पन्न होती है। ववननयमन 15 (2) (ग) को इस प्रकार
से पुनशलखगखत ककया िाना चादहए कक यदि सब्सक्राइबर संख्याओं में ववसंगनत हो और/या ववतरक द्वारा उपयोग
की िा रही एड्रेसेबल शसस्टम अनुसूची III अर्वा अनुसूची X अर्वा िोनों में ववननदिगष्ट आवचयकताओं को पूरा
नहीं करती हो, तो प्रसारक पक्षकारों के बीच लागू कानूनों अर्वा समझौते के अनुसार सिु ारात्मक उपाय कर
सके।
• भािवूवप्रा को ऑडडट ननष्कर्ों से उत्पन्न शसग्नल डडस्कनेतशन पर रोक लगानी चादहए और ककसी भी गैर-
अनुपालन से संबंधित मुद्िे को सेवा में व्यविान के स्र्ान पर सुिारात्मक कारगवाई अर्वा भािवूवप्रा द्वारा
ननिेशशत समािान के माध्यम से ननपटाया िाना चादहए।
• अननवाय ग ऑडडट एक वैिाननक उपकरण है और सब्सक्राइबर ववसंगनतयों के संबंि में इसके ननष्कर्ों से भािवूवप्रा
अर्वा माननीय टीडीसैट द्वारा प्रवनततग एक मानकीकृत समािान उत्पन्न होना चादहए, क्िसे िीघकग ाशलक
वाखणक्ज्यक पुनः-वाताग के शलए खुला न छोडा िाना चादहए और अलग-अलग इंटरकनेतशन अनुबंि िाराओं पर
ननभरग ता, डीटीएच प्लेटफाम ग के ववरुद्ि अंतहीन वववािों तर्ा वाखणक्ज्यक लाभ के शलए अवसर उत्पन्न करती
है, िो एक स्पष्ट ववननयामक ऑडडट के संपूण ग उद्िेचय को कमिोर करती है।
विश्लेषण
136. माशसक सब्सक्राइबर ररपोटग की तुलना में ऑडडट के िौरान प्रकट सब्सक्राइबर संख्याओं में ककसी भी प्रकार की
शभन्नता के संबंि में, प्राधिकरण का मत है कक ऐसी ववसंगनतयों, यदि कोई हों, के ननपटान हेतु ररफरेंस
इंटरकनेतशन ऑर्फस ग (आरआईओ) तर्ा इंटरकनेतशन अनुबंिों में उपयुतत प्राविान सक्म्मशलत ककए िाने चादहए।
यह दृक्ष्टकोण ववननयामक ढांचे के अंतगतग ववस्ततृ िंड संरचनाएँ ननिागररत करने के स्र्ान पर, पक्षकारों को शतों
पर पारस्पररक रूप स े सहमत होने की अनुमनत िेकर िंड और समायोिन के समािान को माकेट मैकेननज्म पर
छोडता है। मौिूिा ववननयमों में यह भी प्राविान है कक प्रसारक-प्रेररत ऑडडट के िौरान पाए गए सब्सक्राइबर
संख्याओं में अंतर का ननपटान इंटरकनेतशन अनुबंि के अनुसार होगा।58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
137. इसके अनतररतत, मौिूिा इंटरकनेतशन ववननयम 2017 के अनुसार, िहाँ ककसी ऑडडट से यह प्रकट होता है कक
अनुसूची III अर्वा अनुसूची X में ववननदिगष्ट आवचयकताओं का अनुपालन नहीं ककया गया है, वहाँ ववतरक को
तीन सप्ताह की शलखखत सूचना प्रिान करने के पचचात प्रसारकों को टेलीवविन चैनलों के संकेतों को डडस्कनेतट
करने की अनुमनत है। शसस्टमैदटक नॉन-कम्प्लायंस के ववरुद्ि अवरोि सुननक्चचत करने के उद्िेचय से सातवें
संशोिन ववननयमों में समान प्राविानों को बनाए रखा गया है।
138. शसग्नल डडस्कनेतशन को प्रनतबंधित ककए िाने संबंिी सुझावों के संिभ ग में, प्राधिकरण इस स्टेि पर सहमत नहीं
है। तीन सप्ताह की नोदटस अवधि के अिीन शसग्नल डडस्कनेतशन, िहाँ प्रणालीगत गैर-अनुपालन स्र्ावपत हो
िाता है, प्रसारण इकोशसस्टम की अखंडता की रक्षा के शलए एक आनुपानतक और आवचयक उपाय बना हुआ है।
इस उपाय को हटाने से सब्सक्राइबर डेटा में हेरफेर के ववरूद्ि खखलार्फ रोकर्ाम कमज़ोर होगी और शेड्यूल III
और शेड्यूल X के तहत ननिागररत तकनीकी मानकों के अनुपालन में बािा उत् पन्न होगी ।
शेड्यूमलगं
139. मसौिा ववननयम 2025 में, यह प्रस्ताववत ककया गया र्ा कक ववननयमन 15 के उप-ववननयमन (1) के अंतगतग
ववतरक द्वारा ककया िाने वाला वावर्कग ऑडडट, उतत ववननयमन में ववननदिगष्ट तरीके के अनुसार ननिागररत ककया
िाएगा।
मसौिा ववननयम 2025 पर दहतिारकों की दटप्पखणयों का संक्षिप्त सारांश
140. प्रत् युत्त र में, एक दटप् पणी में यह उल्लेख ककया गया है कक ववननयमन पहले से ही ववननयमन 15 (1) के अंतगतग
वावर्कग ऑडडट को अननवाय ग करता है, और यह कर्न कक ऑडडट “उतत ववननयमन में ननदिगष्ट तरीके से शेड्यूल
ककया िाएगा”, शेड्यूशलगं से संबंधित ककसी भी नए कायागत्मक वववरण या स्पष्टीकरण को प्रिान ककए बबना केवल
मौिूिा कानून की पुनराववृत्त करता है।
विश्लेषण
141. यह िेखते हुए कक शेड्यूशलगं का प्राविान सातवें संशोिन ववननयमों में ववननयमन 15(1) के अंतगतग पहले से ही
शाशमल है, मौिूिा प्राविान के सार् अलाइन करने के उद्िेचय से अनुसूची III तर्ा अनुसूची X में संशोिन ककया
गया है, ताकक ननरंतरता सुननक्चचत हो सके।
इंफ्रास्रक्चर सेयररगं के प्रािधान
142. परामश ग पत्र में, परामश ग हेतु कुछ अन्य मुद्िे ननम्न प्रकार से र्े:
प्रचन 11. एमआईबी द्वारा िारी इंफ्रास्रतचर शेयररगं दिशाननिेशों के आलोक में, तया इंटरकनेतशन ववननयम
2017 की अनुसूची-III के खंड ग-14 (सीएएस और एसएमएस) में ननम्नानुसार संशोिन ककया िाना
चादहए:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 59
“सीएएस में ननष्पादित प्रत्येक कमांड, एसएमएस द्वारा िारी एतटीवेशन एवं डडएतटीवेशन कमांड
सदहत, मगर इन्ही तक सीशमत नहीं, के अनुरूप कम स ेकम िो वपछल ेक्रमागत वर्ों के शलए लॉग्स
को िनरेट, ररकाड गऔर मटैंेन करने के शलए सीएएस सवतंत्र रूप से समर् गहोगा।
िहाँ इंफ्रास्रतचर एक या अधिक ववतरकों के बीच साझा होगा, वहाँ सीएएस में ननष्पादित प्रत्येक
कमांड, एसएमएस द्वारा िारी एतटीवेशन एवं डडएतटीवेशन कमांड सदहत, मगर इन्ही तक सीशमत
नहीं, के अनुरूप कम से कम िो वपछले क्रमागत वर्ों के शलए लॉग्स को प्रत्येक ववतरक के शलए अलग-
अलग िनरेट, ररकाड गऔर मटैंेन करने के शलए सीएएस सवतंत्र रूप से समर्ग होगा”
कृपया अपने उत्तर के समर्नग में उधचत औधचत्य और तकग प्रस् तुत करें। यदि आप सहमत नहीं हैं तो उचचत
कारण बताते हुए कोई िैकष्पपक संशोधन सुझाएं?
प्रचन 12. इंफ्रास्रतचर साझाकरण के उन मामलों के शलए, िहाँ सीएएस और एसएमएस को इंफ्रास्रतचर प्रिाता
द्वारा इंफ्रास्रतचर सीकर के सार् साझा नहीं ककया िाता है,
i. क्या आप सहमत हैं कक ऐस ेमामिों में, िहा ँतक साझा इंफ्रास्रतचर का संबंि है, इंफ्रास्रतचर सीकर
ऑडडट केवल इंफ्रास्रतचर प्रिाता के उन्हीं तत्वों तक ववस्ताररत होना चादहए, क्िन्हें डीपीओ के बीच
साझा ककया िा रहा है?
ii. यहद प्रसारक ऐसा ननणया िेता है, तो तया प्रसारक को टेलीवविन चैनलों के शसग्नल प्रिान करने की
एक पूव-गशत गके रूप में, शेयड गइंफ्रास्रतचर के ऑडडट सदहत, सभी डीपीओ का पूण गतकनीकी ऑडडट
कराने की अनुमनत िी िानी चादहए।
कृपया अपने उत्तर के समर्नग में उधचत औधचत्य और तकग प्रस् तुत करें।
प्रचन 13. यदि सेवा प्रिाताओं के बीच सीएएस और एसएमएस साझा ककए िाते हैं,
i. यह सुननष्श्चत करने के लिए ऑडिि करने के लिए कौन से प्रािधान पेश ककए जाने चाहहए कक ववतरकों
(इंफ्रास्रतचर साझा करने वाले) द्वारा प्रसारकों को उपलब्ि कराई गई माशसक सक्ब्स्क्रप्शन ररपोटग पूण,ग
सत्य और सही हों, तर्ा सीएएस/डीआरएम/एसएमएस के साझाकरण के कारण ककसी प्रकार का हेरफेर
नहीं हुआ हो?
ii. क्या प्रसारक को सीएएस/डीआरएम/एसएमएस साझा करने वाले सभी डीपीओ का एक सार् ऑडडट
(प्रसारक-प्रेररत ऑडडट) करने की अनुमनत िी िानी चादहए, ताकक यह सुननक्चचत ककया िा सके कक
ऐसे सभी डीपीओ के संबंि में माशसक सक्ब्स्क्रप्शन ररपोटग पूण,ग सत्य और सही हों, तर्ा
सीएएस/डीआरएम/एसएमएस के साझाकरण के कारण कोई हेरफेर न हुआ हो।
कृपया अपने उत्तर के समर्नग में उधचत औधचत्य और तकग प्रस् तुत करें।
प्रचन 14. क्या आप सहमत हैं कक डीपीओ के बीच इंफ्रास्रतचर साझाकरण के मामलों में, इंटरकनेतशन ववननयम
की अनुसूची III तर्ा ऑडडट प्रकक्रया के िौरान मल्टीप्लेतसर के लॉग के मूल्यांकन के शलए ऑडडट
मैनुअल में उपयुतत संशोिनों की आवचयकता है?, यदि हाँ, तो कृपया प्रस्ताववत संशोिन का सुझाव
िें, यह ध्यान में रखते हुए कक कोई भी प्रसारक ककसी अन्य प्रसारक के डेटा को नहीं िेख सके और
कृपया अपने उत्तर के समर्नग में उधचत औधचत्य और तकग प्रस् तुत करें। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो
कृपया उस क्स्र्नत में भी अपने उत्तर के समर्नग में उधचत औधचत्य और तकग प्रस् तुत करें।60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
प्रचन 17. एमआईबी द्वारा एमएसओ के बीच, डीटीएच ऑपरेटरों के बीच तर्ा एमएसओ और एचआईटीएस
ऑपरेटर के बीच इंफ्रास्रतचर साझाकरण के शलए िारी ककए गए इंफ्रास्रतचर साझाकरण दिशाननिेशों
के आलोक में, तया एमएसओ के बीच, डीटीएच ऑपरेटरों के बीच तर्ा एमएसओ और एचआईटीएस
ऑपरेटरों के बीच इंफ्रास्रतचर साझाकरण को सुगम बनान ेके शलए इंटरकनेतशन ववननयम 2017 के
ककसी अन्य मौिूिा प्राविान में संशोिन करने अर्वा ककसी अनतररतत ववननयमन को लागू करने की
आवचयकता है? यदि हाँ, तो कृपया दहतिारक एमआईबी द्वारा िारी इंफ्रास्रतचर साझाकरण दिशाननिेशों
के मद्िेनिर आवचयक माने िाने वाले इंटरकनेतशन ववननयम 2017 में अपेक्षक्षत सशं ोिनों (ककसी भी
अनतररतत प्राविान सदहत) पर, उनके कारणों सदहत, अपनी दटप्पखणयाँ प्रिान करें। यह भी स्पष्ट ककया
गया है कक दहतिारकों को अपनी दटप्पखणयाँ ताशलका 4 में ननदिगष्ट प्रारूप में प्रस्तुत करनी होंगी, क्िसमें
स्पष्ट रूप से मौिूिा ववननयमन संख्या अर्वा नई ववननयमन संख्या, सुझाया गया संशोिन तर्ा
इंटरकनेतशन ववननयम 2017 में संशोिन के कारण अर्वा पूण गऔधचत्य का उल्लेख ककया गया हो।
तालिका 4: एमआईबी द्वारा िारी इंफ्रास्रतचर साझाकरण दिशाननिेशों के मद्िेनिर
इंटरकनेतशन ववननयम 2017 में आवचयक संशोिनों पर दहतिारकों की प्रनतकक्रया के शलए प्रारूप
क्रम इंटरकनेतशन ववननयम मौजूदा विननयमन के हहतधारक द्िारा प्रस्तावित संशोधन
सं 2017 के मौिूिा प्रािधान सुझाए गए के कारण/ पूण ा
ख्या ववननयमन की ववननयमन (2) संशोधन/नए प्रािधान औचचत्य
संख्या / इंटरकनेतशन (3) (4)
ववननयम 2017 में
प्रस्ताववत नई ववननयमन
संख्या (1)
1.
2.
(नोट: यहद अनतररक्त विननयमन प्रस्तावित ककया गया है तो कॉिम (2) खािी छोडा जा सकता है)
प्रचन 19. दहतिारक वतमग ान परामश ग स े संबंधित ककसी अन्य मुद्िे पर भी अपनी दटप्पखणयाँ प्रस्तुत कर
सकते हैं।
परामश ग पत्र के प्रचन 11 पर दहतिारकों की दटप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश
143. प्रत् युत्त र में, हहतधारकों से प्राप्त विलभन्न विचारों को संिेप में ननम्न प्रकार से प्रस्तुत ककया गया है:
• प्रस्ताववत संशोिन से सहमनत है। सुझाव दिया िाता है कक इंफ्रास्रतचर साझाकरण के मामलों में ननम्नशलखखत
सुननक्चचत ककया िाना चादहए:
i. इंफ्रास्रतचर प्रिाता और इंफ्रास्रतचर सीकर के शलए सीएएस इंस्टेंस को पर्ृ क डेटाबेस के सार् लॉक्िकल
इंस्टेंस में ववभाक्ित ककया िाए। हाडवग ेयर और संबंधित इंफ्रास्रतचर (स्पेस और पावर) आवचयकताओं
को ही केवल साझा कर सकत े है।
ii. प्रत्येक सीएएस इंस्टेंस केवल एक एसएमएस के सार् ही संवाि करे। ऐसे ककसी सीएएस इंस्टेंस की
अनुमनत नहीं िी िा सकती क्िसे एक से अधिक एसएमएस द्वारा एड्रेस ककया िाता है, तयोंकक ऐसी
क्स्र्नत में वन-टू-वन कॉरेस्पॉन्डेंस समाप्त हो िाता है।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 61
• “लॉग” का अर् ग और पररभाषा इस प्रकार होनी चाहहए कक, “सीएएस समािान/शसस्टम के भीतर बैकएंड घटकों
में क्स्र्त सीएएस के आंतररक लॉग को छोडकर, सीएएस और एसएमएस के बीच लेन-िेन से संबंधित लॉग
तर्ा सभी कमांड के आिान-प्रिान को भी लॉग” माना िाए। संशोिन करते समय लॉग के प्रकार को संशोिन
में स्पष्ट रूप स े अशभशलखखत ककया िाना चादहए और तिनुसार संशोधित खंड ग-14 ननम्न प्रकार से होना
चादहए:
“सीएएस में ननष्पादित प्रत्येक कमांड, एसएमएस द्वारा िारी एतटीवेशन एवं डडएतटीवेशन कमांड
सदहत, मगर इन्ही तक सीशमत नहीं, के अनुरूप कम से कम िो वपछल े क्रमागत वर्ों के शलए
रांसएतशनल लॉग्स को िनरेट, ररकाड गऔर मटैंेन करने के शलए सीएएस सवतंत्र रूप से समर् गहोगा।
िहाँ इंफ्रास्रतचर एक या अधिक ववतरकों के बीच साझा होगा, वहाँ सीएएस में ननष्पादित प्रत्येक
कमांड, एसएमएस द्वारा िारी एतटीवेशन एवं डडएतटीवेशन कमांड सदहत, मगर इन्ही तक सीशमत
नहीं, के अनुरूप कम से कम िो वपछले क्रमागत वर्ों के शलए रांसएतशनल लॉग्स को प्रत्येक ववतरक
के शलए अलग-अलग िनरेट, ररकाड गऔर मटैंेन करने के शलए सीएएस सवतंत्र रूप से समर् गहोगा”
• प्रस्ताववत संशोिन से सहमनत व्यतत करते हुए दहतिारकों ने सुझाव दिया गया है कक सीएएस को सीएएस
में ननष्पादित प्रत्येक कमांड के अनुरूप, संबंधित ववतरकों के सभी एसटीबी/वीसी को व्हाइटशलस्ट करने तर्ा
टैग करने में सक्षम होना चादहए, और कम से कम वपछल े लगातार तीन सालों की अवधि के शलए क्िसमें
एसएमएस द्वारा िारी ककए गए एतटीवेशन तर्ा डीएतटीवेशन कमांड शाशमल हैं िेककन यह इन्हीं तक सीलमत
नहीं है, तारीख और टाइम स्टैम्प के सार् लॉग उत्पन्न करने, ररकॉड ग करने तर्ा बनाए रखने में सक्षम होना
चादहए।
• इंफ्रास्रतचर साझाकरण के मामलों में, इंफ्रास्रतचर प्रिाता और इंफ्रास्रतचर सीकर के बीच केवल हेड-एंड/वीडडयो
शसग्नल/रांसपोटग स्रीम ही साझा की िानी चादहए, और प्रत्येक इकाई को अपना स्वतंत्र सीएएस तर्ा एसएमएस
बनाए रखना चादहए। भािवूवप्रा को सीएएस और एसएमएस के साझाकरण की अनुमनत नहीं िेनी चादहए,
तयोंकक इससे प्रनतस्पिाग, सेवा ववभेिीकरण तर्ा संबंधित डीपीओ के सार् सेवा/ग्राहक पहचान /सहसंबंि के
मूलभूत शसद्िांत को भी कमिोर करता हैं, और ये प्रणाशलयाँ डीपीओ के शलए सब्सक्राइबर एतसेस प्रबंिन,
ववशशष्ट सेवाएँ प्रिान करने तर्ा सामग्री सुरक्षा की रक्षा करने हेतु अत्यंत महत्वपूण ग होती हैं। इसके अनतररतत,
इससे संभाववत सामग्री सुरक्षा और ववतरण से संबंधित िोखखम उत्पन्न हो सकते हैं, क्िनमें सब्सक्राइबर की
कम घोर्णा िैसे िोखखम शाशमल हैं, िो प्रसारकों पर प्रनतकूल प्रभाव डालेंगे।
144. मसौिा ववननयम 2025 को तयै ार करते समय दहतिारकों की उपयुतग त दटप्पखणयों का ववचलेर्ण ककया गया र्ा।
इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के ववशभन्न अनुभागों में प्रस्तुत, मसौिा ववननयम 2025 पर प्राप्त दहतिारकों की
दटप्पखणयाँ उन मुद्िों को भी सक्म्मशलत करती हैं, क्िनमें सीएएस और एसएमएस का साझाकरण शाशमल है, िो
एमआईबी द्वारा िारी दिशाननिेशों द्वारा शाशसत हैं। सीएएस/एसएमएस साझाकरण से सबं ंधित तकनीकी पहलुओ ं
तर्ा लॉग की पररभार्ा के सबं ंि में प्राप्त दहतिारकों की दटप्पखणयों के संिभ ग में, यह ध्यान दिया िा सकता है
कक ऑडडट के शलए व्यापक प्रकक्रयात्मक वववरणों को ऑडडट मैनुअल में उपयुतत रूप से संबोधित ककया िाएगा,
तयोंकक ऐसे वववरण सभी डीपीओ पर सावभग ौशमक रूप स े लागू ककए िा सकते हैं। तकनीकी कायक्षग मताओं से
संबंधित अन्य शेर् मुद्िों के संबंि में, प्राधिकरण का मत है कक ऐसे तकनीकी अर्वा सूक्ष्म वववरणों को ववननयमों
के माध्यम से ननयंबत्रत ककया िाना आवचयक नहीं है।62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
परामश ग पत्र के प्रचन 12 पर दहतिारकों की दटप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश
145. प्रत् युत्त र में, हहतधारकों से प्राप्त विलभन्न विचारों को संिेप में ननम्न प्रकार से प्रस्तुत ककया गया है:
• इंफ्रास्रतचर सीकस ग का ऑडडट केवल इंफ्रास्रतचर प्रिाता के उन्हीं तत्वों तक ववस्ताररत होना चादहए, क्िन्हें
डीपीओ के बीच साझा ककया िा रहा है।
• इंफ्रास्रतचर साझाकरण के उन मामलों में, िहा ँ इंफ्रास्रतचर प्रिाता द्वारा इंफ्रास्रतचर सीकर के सार् सीएएस
और एसएमएस साझा नहीं ककए िाते हैं, वहाँ इंफ्रास्रतचर सीकर और इंफ्रास्रतचर प्रिाता का ऑडडट पर्ृ क-
पर्ृ क ककया िाना चादहए।
• ऐसे मामलों में, िहाँ इंफ्रास्रतचर प्रिाता और इंफ्रास्रतचर सीकर के बीच सीएएस और एसएमएस साझा नही ं
ककए िा रहे हैं, इंफ्रास्रतचर सीकर के शलए केवल साझा ककए िा रहे इंफ्रास्रतचर प्रिाता के तत्वों का ही
नहीं, बक्ल्क सभी तत्वों का ऑडडट ककया िाना चादहए, ताकक यह आकलन ककया िा सके कक इंफ्रास्रतचर
साझाकरण वास्तव में हो रहा है तर्ा ककस सीमा तक हो रहा है। ऑडडट सभी इंफ्रास्रतचर प्रिाताओं और
सीकस ग के शलए एक सार् प्रारंभ ककया िाना चादहए।
• प्रसारकों को साझा इंफ्रास्रतचर के ऑडडट सदहत सभी डीपीओ का पूण ग तकनीकी ऑडडट कराने की अनुमनत
नहीं िी िानी चादहए, िो प्रसारक के शलए टेलीवविन चैनलों के शसग्नल प्रिान करने के शलए एक पूव ग शत ग के
रूप में शाशमल प्रसारकों की संख्या और ऑडडट के समापन के लीड-टाइम को ध्यान में रखते हुए बािार में
समय के दहत में है।
• एक ही ऑडडटर को सभी प्रकार की सेवाओं—डीटीएच, एचआईटीएस, आईपीटीवी आदि के शलए ऑडडट करने
की अनुमनत िी िानी चादहए, और इसके अनतररतत प्रसारकों को टेलीवविन चैनलों के शसग्नल प्रिान करन े
की पूव-ग शत ग के रूप में, साझा इंफ्रास्रतचर के ऑडडट सदहत सभी डीपीओ का पूण ग तकनीकी ऑडडट कराने की
अनुमनत नहीं िी िानी चादहए, तयोंकक यह नेटवकग आककगटेतचर से संबंधित संवेिनशील िानकारी से िुडा हुआ
मामला है।
• प्रसारक को टेलीवविन चैनलों के शसग्नल प्रिान करने की एक पूव-ग शत ग के रूप में, इंफ्रास्रतचर साझाकरण
व्यवस्र्ा में सक्म्मशलत सभी डीपीओ के सभी तत्वों का, साझा इंफ्रास्रतचर के ऑडडट सदहत, पूण ग ऑडडट
कराने की अनुमनत िी िानी चादहए, ताकक यह समझा िा सके कक डीपीओ के बीच ककस प्रकार और ककस
तरीके से इंफ्रास्रतचर साझा की िा रही है तर्ा ककतने डीपीओ उस इंफ्रास्रतचर को साझा कर रहे हैं।
146. मसौिा ववननयम 2025 को तयै ार करते समय दहतिारकों की उपयुतग त दटप्पखणयों का ववचलेर्ण ककया गया र्ा।
इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के ववशभन्न खंडो में प्रस्तुत मसौिा ववननयम 2025 पर दहतिारकों की दटप्पखणयाँ उन
मुद्िों को भी समादहत करती हैं, क्िनमें सीएएस और एसएमएस का साझाकरण शाशमल है, िो एमआईबी द्वारा
िारी दिशाननिेशों द्वारा शाशसत हैं। सीएएस/एसएमएस के साझाकरण के मामलों में ऑडडट के िायरे स े संबंधित
दहतिारकों की दटप्पखणयों के संिभग में, यह ध्यान दिया िा सकता है कक ऑडडट के शलए ऐसे व्यापक प्रकक्रयात्मक
वववरण, क्िन्हें सभी डीपीओ पर सावभग ौशमक रूप स े लाग ू ककया िा सकता है, ऑडडट मैनुअल में उपयुतत रूप से
हल ककए िाएंगे। सेवाओं की सभी श्रेखणयों के शलए केवल एक ही ऑडडटर को अनुमनत दिए िाने िैसे अन्य शेर्
मुद्िों के संबंि में, प्राधिकरण का मत है कक ऐसे तकनीकी अर्वा सूक्ष्म वववरणों को ववननयमों के माध्यम से
ननयंबत्रत ककए िाने की आवचयकता नहीं है।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 63
परामश ग पत्र के प्रचन पर दहतिारकों की दटप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश
147. प्रत्युत्तर में, हहतधारकों से प्राप्त विलभन्न विचारों को संिेप में ननम्न प्रकार से प्रस्तुत ककया गया है:
• िहाँ सेवा प्रिाताओं के बीच सीएएस और एसएमएस साझा ककए िा रहे हैं, वहाँ इंफ्रास्रतचर प्रिान करने वाल े
डीपीओ की प्रणाशलयाँ इंफ्रास्रतचर चाहने वाले प्रत्येक डीपीओ के शलए पर्ृ क ररपोटग तैयार करने में सक्षम होनी
चादहए। इसके अनतररतत, प्रसारकों के शलए यह संभव होना चादहए कक वे ककसी भी कारण से इंफ्रास्रतचर
साझा करने वाल े ककसी भी व्यक्ततगत डीपीओ को डडस्कनेतट कर सकें, क्िसमें ववननयमों के प्राविानों का
अनुपालन न करना, सक्ब्स्क्रप्शन शुल्क के भुगतान में चूक करना अर्वा पायरेसी में संशलप्त होना शाशमल
है, ककंतु यह इन्हीं तक सीशमत नहीं है। प्रसारकों को इंफ्रास्रतचर साझा करने वाले सभी डीपीओ के सभी तत्वों
को सक्म्मशलत करते हुए संयुतत तर्ा एक सार् ऑडडट करने की अनुमनत िी िानी चादहए।
• इंफ्रास्रतचर प्रिाता और इंफ्रास्रतचर सीकर(स)ग का ऑडडट (िोनों-ववननयम 15(1) और 15 (2)) के तहत एक
सार् ककया िाना चादहए ताकक साझा सीएएस और एसएमएस प्रणाशलयों से एक सार् पूण ग डेटा डंप ननकाला
िा सके और एसटीबी के पूरे यूनीवस ग (सभी पात्रता ररकॉड ग के सार्) को साझा सीएएस और एसएमएस शसस् टम
में पररभावर्त ववशशष्ट आईिेंहिफायर/डिफ्रेंलशएिर के आिार पर सेवा प्रिाताओं के बीच ववभाक्ित ककया
िा सके।
• सीएएस/एसएमएस/डीआरएम साझा ककए िाने के मामलों में, यह मत व्यतत ककया गया है कक इंफ्रास्रतचर
सीकर के संबंि में प्रसारक द्वारा ककया िान े वाला ऑडडट, मौिूिा ऑडडट मैनुअल में ननिागररत ववननिेशों के
अनुरूप अननवाय ग ककया िा सकता है, तयोंकक यह सभी दहतिारकों के दृक्ष्टकोण से संवेिनशील ववर्य है।
यद्यवप प्रसारकों द्वारा एक सार् ऑडडट ककए िाने की अनुमनत िी िा सकती है, तर्ावप सीएएस/एसएमएस/
डीआरएम साझा करने में सक्म्मशलत सभी डीपीओ से सूचना प्राप्त होने के पचचात ऑडडट को पूण ग करने के
शलए चार सप्ताह की एक सख्त समय-सीमा ननिागररत की िानी चादहए। अनुसूची-III के बबिं ु ग(5) में एक
नया प्राविान सक्म्मशलत ककया िाना चादहए।
“बशते कक ककसी भी सीएएस इंस्टेंस को केवल एक ही एसएमएस के सार् एकीकृत ककया िा सकेगा।”
• ऑडडट करने के शलए वतमग ान में ववद्यमान प्राविान यह सुननक्चचत करने के शलए पयागप्त हैं कक डीपीओ द्वारा
प्रसारकों को उपलब्ि कराई गई माशसक सब्सकक्रप्शन ररपोटग पूण,ग सत्य एवं सही हों, तर्ा
सीएएस/डीआरएम/एसएमएस साझा ककए िाने के कारण ककसी प्रकार का हेरफेर न हुआ हो। इंफ्रास्रतचर साझा
करने वाले सेवा प्रिाताओं के मामलों में भी इसी प्रकार के प्राविान लागू ककए िा सकते हैं और प्रसारक को
सीएएस/डीआरएम/एसएमएस साझा करने वाले सभी डीपीओ का एक सार् ऑडडट, (प्रसारक-प्रेररत ऑडडट) करने
की अनुमनत िी िा सकती है।
• प्रसारक को सीएएस/डीआरएम/एसएमएस साझा करने वाल े सभी डीपीओ को एक सार् ऑडडट (प्रसारक-प्रेररत
ऑडडट) करने की अनुमनत नहीं िी िानी चादहए तयोंकक सभी डीपीओ/ एमएसओ/डीटीएच/एचआईटीएस को हर
साल अननवाय ग वावर्कग ऑडडट से गुिरना आवचयक है। इसशलए, प्रसारक की ककसी भी ववशशष्ट/प्रासंधगक
आवचयकताओं की िांच वावर्कग आडडट के िौरान स् वयं ही की िा सकती है।
148. मसौिा ववननयम 2025 को तयै ार करते समय दहतिारकों की उपयुतग त दटप्पखणयों का ववचलेर्ण ककया गया र्ा।
इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के ववशभन्न अनुभागों में प्रस्तुत मसौिा ववननयम 2025 पर दहतिारकों की दटप्पखणयों में
सीएएस और एसएमएस के साझाकरण से संबंधित वे मुद्िे भी सक्म्मशलत हैं, िो एमआईबी द्वारा िारी दिशाननिेशों
द्वारा शाशसत होते हैं। सीएएस/एसएमएस के साझाकरण के मामलों में ऑडडट के िायरे और समय-सीमा स े
संबंधित दहतिारकों की दटप्पखणयों के संिभ ग में यह उल्लेखनीय है कक ऑडडट से संबंधित ऐसे मैक्रो प्रकक्रयात्मक
वववरण, क्िन्हें सभी डीपीओ पर सावभग ौशमक रूप से लागू ककया िा सकता है, को ऑडडट मैनुअल में उपयुतत रूप
से हल ककया िाएगा।64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
परामश ग पत्र के प्रचन 14 पर दहतिारकों की दटप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश
149. प्रत्युत्तर में, हहतधारकों से प्राप्त विलभन्न विचारों को संिेप में ननम्न प्रकार से प्रस्तुत ककया गया है:
• इंफ्रास्रतचर साझाकरण के मामलों में, मौिूिा तलॉि 4.5 लाग ू होता है और इसमें ककसी संशोिन की
आवचयकता नहीं है, तयोंकक मल्टीप्लेतस आउटपुट (रांसपोटग स्रीम) में साझा सीएएस प्लेटफॉम ग से कॉमन
ईसीएम और ईएमएम शाशमल होते हैं।
• यद्यवप मतस इंफ्रास्रतचर साझाकरण के संिभ ग में सूचना के ररसाव का कोई अंतननदग हत िोखखम नहीं है, कफर
भी ककसी ववशेर् डीपीओ के सबं ंि में ऑडडट के िायरे को प्रभावी रूप स े सीशमत करने के शलए यह अनुशंसा
की िाती है कक एक ही मतस साझा करने वाले प्रत्येक डीपीओ के शलए रांसपोटग स्रीम-वाईि वववरण प्रिान
ककया िाए। इस उद्िेचय स े इंफ्रास्रतचर साझाकरण के मामलों में ऑडडट मैनुअल की िारा 4.5 में ननम् न
संशोिन ककया िाना चादहए:
“मत स कॉक्न्र्फगरेशन चेक करें ताकक एसआईडी के सार् कॉक्न्र्फगर ककए गए रांसपोटग स्रीम्स (“टीएस”)
की संख्या, हर एसआईडी का स्क्रैम्बशलगं स्टेटस और ईसीएम और ईएमएम कॉक्न्र्फगरेशन (मत स -
टीएस स्रीम-कॉक्न्र्फगर ककए गए ईसीएम और ईएमएम की संख्या), िैसा कक संबंधित डीपीओ के शलए
ककए गए इंफ्रा शेयररगं डडतलेरेशन के अनुसार है, को वैशलडेट ककया िा सके, िैस ेमत स आईडी, टीएस
आईडी, ऑडडट के तहत डीपीओ की पूरी सववसग लाइनअप की सववसग आईडी शलक्स्टंग।”
• यदि मल्टीप्लेतसर कॉमन है और शसग्नल का लसमुि-कक्रप्ि ककया िा रहा है, तो ऐसी क्स्र्नत में ऑडडट के
िौरान प्रसारक लॉग को िेख सकता है। हालांकक, यदि डीपीओ िोनों र्फीड्स को िो अलग-अलग मतस के
माध्यम से अलग-अलग संचाशलत कर रहा है, तो प्रसारक को केवल अपने ही दहस्से से संबंधित लॉग िेखने
की अनुमनत िी िानी चादहए। इसके अनतररतत, यह अननवाय ग ककया िाना चादहए कक ककसी भी क्स्र्नत में
प्रसारक को सेवा प्रिाता स े ककसी अन्य प्रसारक का डेटा प्रिशशतग करने की आवचयकता नहीं होनी चादहए।
• मल्टीप्लेतसर सेवाओं को एक्न्क्रप्टेड अर्वा अनएक्न्क्रप्टेड मोड में वहन करने में महत्वपूणग भूशमका ननभाते हैं।
तिनुसार, ऑडडटस ग को ववशेर् रूप से इसकी समीक्षा करने के शलए फ्री एतसेस प्रिान की िानी चादहए और
ववननयमों में इस आशय का स्पष्ट प्राविान ककया िाना चादहए कक ऑडडट अवधि के िौरान चैनलों की
एक्न्क्रप्शन क्स्र्नत सुननक्चचत करने हेतु ऑडडट के समय मतस लॉग समीक्षा/सत्यापन के शलए उपलब्ि कराए
िाएं। इसके सार् ही, डीपीओ को ऐसे लॉग को कम से कम वपछले तीन पूववग ती वर्ों की अवधि के शलए गैर-
संपािन योग्य संग्रहीत ररपोटग के रूप में बनाए रखने के शलए अननवाय ग ककया िाना चादहए। इस प्रयोिन हेतु
इंटरकनेतशन ववननयमों की अनुसूची III तर्ा ऑडडट मैनुअल में उपयुतत संशोिन ककए िाने का सुझाव दिया
गया है:
i. इंफ्रास्रतचर प्रिाता तर्ा इंफ्रास्रतचर सीकर, िोनों को सभी एन्कोडस ग और सभी मतस (MUX) की
कंप्रेशन चेन को ननयंबत्रत करने वाले नेटवकग सववसग मैनेिर के लॉग बनाए रखने चादहए, तर्ा मतस
लॉग को ऑडडयो-वीडडयो पीआईडी मैवपगं , सववसग आईडी, सववसग नाम, तर्ा सेवाओं और एक्न्क्रप्शन
से संबंधित समस्त िानकारी के वववरण सदहत बनाए रखना चादहए। टेलीववज़न चैनलों का ववतरक,
प्रसारक के अनुरोि पर, अपने हेड-एंड से ववतररत की िा रही सभी रांसपोटग स्रीम (टीएस) की
ररकॉडडगिं उपलब्ि कराएगा।
ii. इसके अलावा, टेलीववज़न चैनलों के ववतरक द्वारा ववतररत सभी चैनलों का एक्न्क्रप्शन केवल सीएएस
के माध्यम से मतस पर ही लागू ककया िाना चादहए, न कक हेड-एंड के ककसी अन्य उपकरण पर।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 65
कई डीपीओ, चैनलों को मतस के माध्यम से अनएक्न्क्रप्टेड मोड में पास करते हैं और तयूएएम
(मॉड्यूलेटर) पर पूरी स्रीम को स्क्रैम्बल कर िेते हैं, िो सब्सक्राइबर एसटीबी पर ककसी चैनल को
व्यक्ततगत रूप से सकक्रय या ननक्ष्क्रय करने में सक्षम नहीं होता। इसके पररणामस्वरूप अंडर
डडतलेरेशन की क्स्र्नत उत्पन्न होती है, तयोंकक ऐसे चैनलों का सीएएस और एसएमएस शसस्टम में
कोई ररकॉड ग उपलब्ि नहीं होता। तिनुसार, खंड घ14 में ननम् नांककत संशोिन ककया िाना चादहए::
“प्राईमरी डीपीओ/ इंफ्रास्रतचर साझाकरण प्रिाता को सभी प ेचैनलों के शलए एन्कोडर छोर पर
अपना नेटवकग लोगो वॉटरमाककिंग सक्म्मशलत करना चादहए, िबकक इंफ्रास्रतचर प्रिाता ववतरक
से सेवाए ंलेने वाला प्रत्येक डीपीओ सभी प ेचैनलों के शलए एसटीबी छोर पर नेटवकग लोगो
वॉटरमाककिंग सक्म्मशलत करेगा, और इसे ननम्न प्रकार से स्र्ावपत ककया िाना चादहए कक
इंफ्रास्रतचर साझाकरण प्रिाता का वॉटरमाककिंग नेटवकग लोगो ओवरलैप न हो या नछप न िाए।
आिश गरूप से, इंफ्रास्रतचर साझाकरण प्रिाता का वॉटरमाककिंग नेटवकग लोगो स्क्रीन के ननचले
बाएँ भाग में स्र्ावपत ककया िाना चादहए और इंफ्रास्रतचर प्रिाता से सेवाएं लेने वाला प्रत्येक
डीपीओ अपना लोगो स्क्रीन के ननचले िाएँ भाग में स्र्ावपत करेगा।”
150. मसौिा ववननयम 2025 को तयै ार करते समय दहतिारकों की उपयुतग त दटप्पखणयों का ववचलेर्ण ककया गया र्ा।
इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के ववशभन्न अनुभागों में प्रस्तुत मसौिा ववननयम 2025 पर दहतिारकों की दटप्पखणयों में
इंफ्रास्रतचर साझाकरण सदहत ऐस े ववर्य शाशमल हैं, िो एमआईबी द्वारा िारी दिशाननिेशों द्वारा ननयंबत्रत होते
हैं। मल्टीप्लेतसर से संबंधित दहतिारकों की दटप्पखणयों के संिभ ग में, यह ध्यान दिया िा सकता है कक ऑडडट के
शलए वे मैक्रो प्रकक्रयात्मक वववरण, क्िन्हें सभी डीपीओ पर सावभग ौशमक रूप स े लागू ककया िा सकता है, ऑडडट
मैनुअल में उपयुतत रूप से हल ककए िाएंगे।
परामश ा पत्र के प्रचन 17 पर हहतधारकों की हिप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश।
151. प्रत्युत्तर में, हहतधारकों से प्राप्त विलभन्न विचारों को संिेप में ननम्न प्रकार से प्रस्तुत ककया गया है:
• इंटरकनेतशन ववननयम 2017 में इंफ्रास्रतचर साझाकरण से संबंधित ककसी भी प्राविान को सक्म्मशलत करने
के शलए ‘इंफ्रास्रतचर साझाकरण’ से संबंधित एक नया अध्याय िोडे िाने का सुझाव दिया गया है। इस संबंि
में, दहतिारक की ववस्ततृ प्रनतकक्रया भािवूवप्रा की वेबसाइट पर उपलब्ि है। हहतधारक ने ननम्नलिखखत बातों
का उपिेख ककया है:
o कोई भी इंफ्रास्रतचर साझाकरण अनुरोि प्रसारकों की तकनीकी आवचयकताओं की पूनत ग तर्ा उनके
शलखखत अनुमोिन के अिीन होगा, और तिनुसार डीपीओ ककसी भी लंबबत तकनीकी अर्वा वाखणक्ज्यक
मुद्िे के संबंि में प्रसारकों से स्वीकृनत/एन.ओ.सी. प्राप्त करेंगे।
o इंफ्रास्रतचर साझाकरण के मामलों में, प्राईमरी एमएसओ को एतटीवेशन/डीएतटीवेशन पोटगल सक्षम
करना चादहए तर्ा प्रसारक को ऐस े पोटगल तक पहुंच प्रिान करनी चादहए, ताकक वह डडर्फॉल्ट प्राईमरी
या सेकेंड्री एमएसओ (िैसा भी लागू हो) को स्वतंत्र रूप से ननक्ष्क्रय करने के अपने अधिकार का प्रयोग
कर सके।
o िहां सीएएस और एसएमएस साझा ककए िाते हैं, वहां प्राईमरी डीपीओ प्रत्येक सेकेंड्री डीपीओ के सीएएस
और एसएमएस डेटा को पर्ृ क रूप से संग्रहीत करेगा तर्ा यह सुननक्चचत करेगा कक वह व्यक्ततगत66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
रूप से सुलभ हो। िहां सेकेंड्री डीपीओ को केवल टीएस शसग्नल प्रिान ककए िा रहे हों, वहां प्रत्येक
सेकेंड्री डीपीओ का वववरण पर्ृ क रूप से संग्रहीत एवं साझा ककया िाना चादहए।
o इंफ्रास्रतचर साझाकरण में संलग्न संस्र्ाओं के ऑडडट संयुतत रूप से और एक सार् आयोक्ित ककए
िाने चादहए।
o इंफ्रास्रतचर साझाकरण की इच्छा रखने वाले सभी डीपीओ के शलए यह अननवाय ग होगा कक व े (इंफ्रास्रतचर
शेयररगं के शलए कोई भी अनबु ंि करने से पूव)ग प्रसारक की तकनीकी टीम द्वारा अपने शसस्टम का
प्री-ऑडडट करवाए।
o यदि कोई सेकेंड्री डीपीओ इंफ्रास्रतचर साझाकरण के शलए एक प्राईमरी डीपीओ से ककसी अन्य प्राईमरी
डीपीओ में स्र्ानांतररत होता है, तो ऐसे डीपीओ को ककसी अन्य प्राईमरी डीपीओ के सार् इंफ्रास्रतचर
साझा करने से पूव ग प्रसारक स े अनापवत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
o प्राईमरी डीपीओ यह सुननक्चचत करेगा कक सेकेंड्री डीपीओ को प्रसारकों के टेलीवविन चैनलों के संकेतों
की अच्छी गुणवत्ता तर्ा ननबागि आपूनत ग प्राप्त हो।
• इंफ्रास्रतचर साझाकरण की अनुमनत सभी संभाववत पररदृचयों तर्ा सभी प्लेटफामों पर िी िानी चादहए, क्िनमें
डीटीएच और आईपीटीवी शाशमल हैं, ककंतु यह इन्हीं तक सीशमत नहीं है।
152. मसौिा ववननयम 2025 को तयै ार करते समय दहतिारकों की उपयुतग त दटप्पखणयों का ववचलेर्ण ककया गया र्ा।
इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के ववशभन्न अनुभागों में प्रस्तुत मसौिा ववननयम 2025 पर दहतिारकों की दटप्पखणयों में
इंफ्रास्रतचर साझाकरण के अनुसार इंटरकनेतशन ववननयम 2017 में सशं ोिन से संबंधित ववर्य भी शाशमल हैं।
यह उल्लेखनीय है कक इंफ्रास्रतचर साझाकरण, एमआईबी द्वारा िारी इंफ्रास्रतचर साझाकरण दिशाननिेशों द्वारा
ननयंबत्रत ककया िाएगा। डीपीओ द्वारा इंफ्रास्रतचर साझाकरण के ऑडडट से संबंधित वे मैक्रो प्रकक्रयात्मक वववरण,
क्िन्हें सभी डीपीओ पर सावभग ौशमक रूप से लाग ू ककया िा सकता है, ऑडडट मैनुअल में उपयुतत रूप से हल ककए
िाएंगे। अन्य शेर् ववर्यों, िैसे एतटीवेशन/ डीएतटीवेशन पोटगल की आवचयकता, इंफ्रास्रतचर प्रिाता द्वारा ननबागि
सेवाओं अर्वा संकेतों की गुणवत्ता सुननक्चचत करना, इंफ्रास्रतचर सीकर का एक डीपीओ से िसू रे डीपीओ में
स्र्ानांतरण आदि के संबंि में, प्राधिकरण का मत है कक ऐसे तकनीकी अर्वा सूक्ष्म वववरणों को ववननयमों द्वारा
ननयंबत्रत नहीं ककया िाना चादहए, बक्ल्क उनका समािान आपसी समझौतों के माध्यम से ककया िाना चादहए।
परामश ा पत्र के प्रचन 19 पर हहतधारकों की हिप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश
153. ितमा ान परामश ा से संबंचधत ककसी अन्य मुद्दे पर हहतधारकों की दटप्पखणयां आमंबत्रत करने वाले प्रचन 19 के
प्रत्युत्तर में, दहतिारकों से प्राप्त ववशभन्न ववचार ननम्न प्रकार हैं:
i. प्रसारक ववननयमन 15 (2) के तहत उन्हें प्रित्त शक्ततयों का िरुु पयोग करते हैं, और यह प्राविान उनके शलए
एमएसओ को आधर्कग अर्वा कानूनी रूप से परेशान करने का एक सािन बन गया है।
ii. ववननयमन 15 (2) में उक्ल्लखखत िोनों शतें, अर्ागत ् “ऑडडट ररपोटग से संतुष्ट नहीं” तर्ा “प्रसारक की राय
में”, ओपन एंडेड हैं। इन शब्िों के कारण प्रसारक, केवल डीपीओ को परेशान करने के उद्िेचय से, ककसी भी
ववर्य को उतत ववननयमन के अंतगतग उिा सकते हैं।
iii. हहतधारकों ने ववननयमन 15 (2) में ननम्न प्रकार से सशं ोधन करने का सुझाि हदया:
क. ऐसे मामलों में, िहां ववननयमन 15 (1) (क) में संिशभतग ऑडडटर, डीपीओ द्वारा प्रसारक को प्रस्तुत
सब्सकक्रप्शन ररपोटग के संबंि में, अर्वा अनुसूची III या अनुसूची X या िोनों में ननदिगष्ट आवचयकताओं
की पुक्ष्ट न होने के संबंि में, िैसा भी मामला हो, एक तवाशलफाइड ररपोटग िारी करता है, वहां ववतरक[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 67
को कारणों की शलखखत सूचना िेने के पचचात, प्रसारक को टेलीवविन चैनलों के ववतरक की सब्सक्राइबर
प्रबंिन प्रणाली, कंडीशनल एतसेस शसस्टम तर्ा अन्य संबंधित प्रणाशलयों का ऑडडट करने की अनुमनत
होगी, िो एक कैलेंडर वर् गमें एक से अधिक बार नहीं होगा:
i. बशते कक, ऑडििर अपनी ररपोिा में ननम्नलिखखत तवाशलकफकेशन्स बताता है।
क. डीपीओ द्वारा प्रस्तुत तर्ा भािवूवप्रा के पैनल में शाशमल ऑडडटर द्वारा अपनी ऑडडट ररपोटग
में सत्यावपत ग्राहकों की संख्या में 0.5% से अधिक का अंतर पाया गया है।
ख. ऑडडट के िौरान कोई अघोवर्त सीएएस/एसएमएस/हेड-एंड पाया गया।
ग. यदि ऑडडट के िौरान कोई अनएक्न्क्रप्टेड शसग्नल पाया िाता है।
घ. प्रसारकों द्िारा हदए गए ग्राउंि एसिीबी नमूनों और लसस्िम में वास्तववक उपलब्िता के बीच
5% से अधिक का अंतर पाया िाता है।
iv. ऑडडटरों को डीपीओ द्वारा अपने तलोज्ड नेटवकग में प्रस्तुत ककए िा रहे आईपीटीवी ऐप्स का ऑडडट करने
में सक्षम बनाने के शलए, यह आवचयक है कक ऐसे ऐप्स की ववशेर्ताओं को मानकीकृत ककया िाए, अर्वा
ऐसे ऐप्स के शलए एक व्हाइटशलक्स्टंग प्रकक्रया प्रारंभ की िाए।
v. आईपीटीवी प्लेटर्फॉमग, िो एसटीबी के अनतररतत अन्य माध्यमों से सेवाएं प्रिान करना चाहते हैं, उन्हें भी
सूचना सुरक्षा ऑडडटर के माध्यम से अपना ऑडडट कराना अननवाय ग ककया िाना चादहए, क्िसमें हेड-एंड/आईटी
एक्प्लकेशन परीक्षण, सुरक्षा परीक्षण, कंरोल परीक्षण, तर्ा एक्प्लकेशन के कॉक्न्र्फगरेशन, वल्नरेबबशलटी एव ं
अन्य संबंधित परीक्षण शाशमल हों।
vi. ऑडडटरों को ऑडडट ररपोटग उसी दिन डीपीओ और प्रसारकों िोनों को िारी करनी चादहए।
vii. पैनल में शाशमल प्रत्येक ऑडडट एिेंसी के पास ऐसे प्रशशक्षक्षत कमी होने चादहए, िो सीएएस/एसएमएस,
डडक्िटल हेड-एंड तर्ा संबंधित हेड-एंड प्रणाशलयों से भली-भानंत पररधचत हों। यह ध्यान दिलाया गया है कक
पैनल में शाशमल अधिकांश एिेंशसयों के पास मुख्यतः ववत्तीय ऑडडट का अनुभव है, न कक
सीएटीवी/डीएएस/आईपीटीवी पररवेश के ऑडडट का।
viii. इंफ्रास्रतचर साझाकरण के संबंि में, दहतिारकों का मत र्ा-
क. एचआईटीएस तर्ा डीटीएच प्लेटफामों में सीएएस और एसएमएस सवरग ों के इंफ्रास्रतचर साझाकरण की
अनुमनत िी िानी चादहए।
ख. शसमुल-कक्रप्ट पररवेश (इंफ्रास्रतचर साझाकरण) में सवरग ववफलता की क्स्र्नत में ककसी भी प्रकार की
डेटा हानन को रोकने के शलए, डीपीओ को यह सुननक्चचत करना चादहए कक उनके पास सीएएस और
एसएमएस के संबंि में एक डडिास्टर ररकवरी शसस्टम (बैक-अप/स्टैंड-बाय सवरग ) उपलब्ि हो, िो कम
से कम तत्काल पूववग ती तीन लगातार वर्ों की अवधि के शलए सीएएस और एसएमएस पर तर्ा उनके
माध्यम से ननष्पादित प्रत्येक कारगवाई को ररकॉड ग करने और संरक्षक्षत रखने में सक्षम हो।
ग. इंफ्रास्रतचर प्रिाता को यह सुननक्चचत करने के शलए यर्ोधचत प्रयास करने चादहए कक सेवा उपलब्िता
बनी रहे, (ऐसी सेवा िो िशकग ों द्वारा अनुभव की िा सकने वाली समस्याओं से मुतत हो, क्िनमें बबना
ककसी सीमा के, बबना ऑडडयो के वीडडयो, बबना वीडडयो के ऑडडयो, अर्वा महत्वपूण ग शसग्नल ववकृनत
शाशमल हैं) और क्िसमें िैननक रांसशमशन शेड्यूल से कोई भी व्यविान या ववचलन न हो।
घ. इंफ्रास्रतचर प्रिाता को एक प्रसारक ररमोट लाइव कंरोल पनै ल (डैशबोड)ग ववकशसत करना चादहए, ताकक
अन्य बातों के सार्-सार्, प्रसारक अपने संबंधित चैनलों के संकेतों को सेकेंड्री डीपीओ के शलए िरू स्र्
रूप से एक्िीिेि, िीएक्िीिेि तर्ा पुनः एतटीवेट कर सकें।68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
ड. डैशबोड ग को ननम्नशलखखत िानकारी स्पष्ट रूप स े प्रिशशतग करनी चादहए—
• इंफ्रास्रतचर प्रिाता तर्ा सेकेंड्री डीपीओ द्वारा वास्तववक समय में तैनात प्रत्येक सीएएस का
वववरण, संबंधित सीएएस नंबर सदहत।
• संबंधित प्रसारकों के शलए एक्न्क्रप्शन की क्स्र्नत, अर्ागत तया संबंधित चैनल वास्तववक समय में
एक्न्क्रप्टेड हैं या अनएक्न्क्रप्टेड।
• अवसंरचना प्रिाता और सेकेंड्री डीपीओ के संिभ ग में प्लेटर्फॉम ग पर उपलब्ि सभी संबंधित प्रसारकों
की सेवाओं के नाम।
च. इंफ्रास्रतचर साझाकरण प्लेटर्फॉम ग पर िोडे गए या हटाए गए ककसी भी सीएएस को डैशबोड ग पर, ऐस े
िोडने और/या हटाने की नतधर् एवं समय की मोहर सदहत, िैसा भी लागू हो, प्रिशशतग ककया िाना
चादहए। ककसी भी प्रस्ताववत पररवतनग के संबंि में इंफ्रास्रतचर प्रिाता तर्ा इंफ्रास्रतचर सीकर का यह
िानयत्व होगा कक वे प्रसारक को कम से कम 30 दिन पूव ग शलखखत रूप में सूधचत करें।
छ. एचआईटीएस इंफ्रास्रतचर साझाकरण के मामले में, एचआईटीएस प्रिाता द्वारा एमएसओ के स्र्ानीय
केबल ऑपरेटरों (“एलसीओ”)/डीपीओ को िारी की गई केबल ऑपरेटर वप्रमाइसेज़ इक्तवपमेंट (सीओपीई)
इकाइयाँ उनके शसस्टम में स्पष्ट रूप से पहचानी गई/दृचयमान होनी चादहए। इसके अनतररतत,
एचआईटीएस के ऑडडट के िौरान, एचआईटीएस ऑपरेटर को पैनल में शाशमल ऑडडटरों के सार्-सार्,
प्रसारक द्वारा अनुरोि ककए िाने पर, सीओपीई इकाइयों के इंस्टॉलेशन पते सदहत ववस्ततृ िानकारी
प्रसारक को भी उपलब्ि करानी चादहए।
ि. इंफ्रास्रतचर साझाकरण करने वाले डीपीओ को यह अननवाय ग ककया िाना चादहए कक व े 24×7×365(6)
दिनों के आिार पर हर िस (10) शमनट के अंतराल पर कफंगरवप्रदंटगं शेड्यूल करें, और इसे ननम्न
प्रकार से ककया िाए कक कनेतटेड एसटीबी की टीवी स्क्रीन पर कफंगरवप्रदंटगं स्पष्ट रूप से दिखाई िे।
ix. भािवूवप्रा द्वारा उधचत ऑडडट शुल्क मैदरतस प्रकाशशत ककया िाना आवचयक है। अत्यधिक मोलभाव के कारण
कई बार ऑडडट काय ग और ररपोटग की गुणवत्ता से समझौता हो िाता है।
x. ककसी ऑडडट फम ग द्वारा ककए िा सकने वाल े अधिकतम ऑडडटों की संख्या, ववननयमन 15(1) और 15(2)
के तहत ननिागररत की िानी चादहए।
xi. ववननयमन 15(1) और/या 15(2) के तहत ऑडडट कराए िाने के शलए, डीपीओ/प्रसारक को ननिागररत शुल्क
मैदरतस के अनुसार ऑडडट शुल्क िमा कर भािवूवप्रा से अनुरोि करना चादहए, और इसके पचचात भािवूवप्रा
द्वारा ऑडडटर की ननयुक्तत की िानी चादहए।
xii. कई बार डीपीओ के शलए तलाउड समािान या डेटा सेंटर में एसएमएस की होक्स्टंग कॉस्ट इफेक्तटव होती है।
ऑडडट के िौरान ऐसे सवरग ों का भौनतक सत्यापन संभव नहीं होता। उिाहरण के शलए, िब एसएमएस एडब्ल्यूएस
मुंबई में होस्ट ककया गया हो और ऑडडटर भौनतक सत्यापन की मांग करे, िो कक संभव नहीं है, तब एसएमएस
को गैर-अनुपालन का फ्लैग िे दिया िाता है। अतः इस ववर्य को ऑडडट मैनुअल में स्पष्ट रूप से हल ककया
िाना आवचयक है।
xiii. ऑडडटर के शलए यह अननवाय ग ककया िाना चादहए कक वह परू े ऑडडट काल के िौरान, प्रत्येक माह के कम स े
कम एक सप्ताह को कवर करते हुए, 20% सपैं ल सप्ताहों के शलए, डीपीओ के नेटवकग पर उपलब्ि प्रसारकों
के प्रत्येक पे चैनल के एमएसआर डेटा का सत्यापन करे।
xiv. वतमग ान में सत्यापन केवल सीएएस बनाम एसएमएस में कुल सकक्रय ग्राहकों के शलए समग्र स्तर पर ककया
िा रहा है। इसमें यह भी शाशमल ककया िाना चादहए कक पात्रताओं की संख्या (अर्ागत प्रत्येक सकक्रय सीएएस
काड ग पर सकक्रय कुल चैनलों की संख्या) की तुलना एसएमएस में प्रत्येक सीएएस काड ग पर उपलब्ि कुल
पात्रताओं से की िाए।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 69
xv. ऑडडट प्रकक्रया तभी सार्कग होगी िब डीपीओ, प्रत्येक माह प्रसारक को प्रस्तुत की िाने वाली माशसक
सब्सक्राइबर ररपोटग के दहस्से के रूप में, सीएएस और एसएमएस वाईि सब्सक्राइबर संख्या प्रस्तुत करेगा।
विश्लेषण
154. प्राधिकरण ने दहतिारकों द्वारा प्रस्तुत की गई दटप् पखणयों की समीक्षा की है। इस संिभ ग में ननम्न बातों पर ध्यान
हदया जा सकता है:
• ववननयमन 15(2) से संबंधित मुद्िों के सबं ंि में यह उल्लेखनीय है कक इन ववर्यों को पहले ही सातवें संशोिन
ववननयमों के अंतगतग हल ककया िा चुका है, तर्ा इनके औधचत्य इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के ववशभन्न ववचलेर्ण
अनुभागों में प्रस्तुत ककए गए हैं।
• डीपीओ और प्रसारक को ऑडडट ररपोटग एक सार् प्रस्तुत करने संबंिी दटप्पखणयों के उत्तर में, सातवें संशोिन
ववननयम ननिागररत समय-सीमा के भीतर ऑडडट पूण ग करने को अननवाय ग करते हैं तर्ा प्रसारकों को ऑडडट
ररपोटग शीघ्र प्रेवर्त ककए िाने का प्राविान करते हैं।
• आईपीटीवी सेवा प्रिाताओं के ऑडडट से संबंधित दटप्पखणयों के उत्तर में, भािवूवप्रा के इंटरकनेतशन ववननयम
2017 के अंतगतग आईपीटीवी ऑपरेटरों सदहत सभी डीपीओ को प्रत्येक कैलेंडर वर् ग में एक बार अपने शसस्टम
का ऑडडट कराना अननवाय ग ककया गया है। इंटरकनेतशन ववननयम 2017 की अनुसूची X में डडक्िटल राइट्स
मैनेिमेंट (डीआरएम) प्रणाली से संबंधित आवचयकताएँ ननदिगष्ट हैं।
• प्रशशक्षक्षत ऑडडट कशमयग ों की कधर्त आवचयकता को िेखते हुए, सातवें संशोिन ववननयमों का उद्िेचय ऑडडट
प्रकक्रया को सुव्यवक्स्र्त करना तर्ा ऑडडटरों की िवाबिेही को सुदृढ़ करना है। डडक्िटल एड्रेसेबल शसस्टम के
ऑडडट हेतु ऑडडटरों को सूचीबद्ि करने के शलए िारी रुधच की अशभव्यक्तत में आवेिन ऑडडटरों के शलए
न्यूनतम अनुभव एवं िक्षता संबंिी पात्रता मानिंड ननिागररत ककए गए हैं।
• इंफ्रास्रतचर साझाकरण के संबंि में ननम् नांककत को नोट ककया िा सकता है:
o यह प्रत्येक प्लेटर्फॉम,ग िैसे डीटीएच, एचआईटीएस, एमएसओ आदि, के शलए सूचना और प्रसारण मंत्रालय
(एमआईबी) द्वारा िारी संबंधित इंफ्रास्रतचर साझाकरण दिशाननिेशों द्वारा ननयंबत्रत होता है।
o एमआईबी दिशाननिेशों के अंतगतग एमएसओ के बीच, एमएसओ और एचआईटीएस ऑपरेटर के बीच तर्ा
डीटीएच ऑपरेटरों के बीच सीएएस/एसएमएस सदहत इंफ्रास्रतचर साझाकरण की अनुमनत िी गई है।
o एमआईबी दिशाननिेश एचआईटीएस और डीटीएच ऑपरेटरों के बीच सीएएस/एसएमएस के इंफ्रास्रतचर
साझाकरण की अनुमनत नहीं िेते हैं।
o इन दिशाननिेशों में इंफ्रास्रतचर साझा करने वाली संस्र्ाओ ं के शलए ववस्ततृ आवचयकताएँ शाशमल हैं,
क्िनमें डडिास्टर ररकवरी शसस्टम, प्रसारकों द्वारा शसगं न्लस का डडस्कनेतशन, लॉग बनाए रखना,
सीएएस/एसएमएस साझा करना तर्ा ऑडडट हेतु उनकी उपलब्िता सुननक्चचत करना शाशमल है। डैशबोड,ग
सीओपीई टशमनग ल आदि से संबंधित सुझाव के संिभ ग में यह उल्लेखनीय है कक ये तकनीकी कायक्षग मता
के ववर्य हैं, क्िन्हें माकेट प्रैक्तटस के माध्यम से अधिक उपयुतत रूप से संबोधित ककया िा सकता है।
o सभी सेवा प्रिाताओं के शलए एमआईबी द्वारा िारी इन दिशाननिेशों का अनुपालन अननवाय ग है।
o इसके अनतररतत, सभी सेवा प्रिाताओं को भािवूवप्रा के सवे ा गुणवत्ता एव ं उपभोतता सरं क्षण (एड्रेसेबल
शसस्टम) ववननयम, 2017 (यर्ा संशोधित) सदहत भािवूवप्रा के सभी लाग ू ववननयमों का अनुपालन करना
आवचयक है।70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
o यूनीवसलग ओवटग कफंगरवप्रदंटगं के सुझाव के संबंि में, यह उपयोगकताग अनुभव को प्रनतकूल रूप से प्रभाववत
कर सकता है। ककसी कॉम्प्रोमाइज्ड डीपीओ की पहचान आवचयक होने पर, संबंधित डीपीओ के ववशशष्ट
सेगमेंट के शलए कफंगरवप्रदंटगं प्रारंभ की िा सकती है।
• ऑडडट शुल्क के ववननयमन के संबंि में, यह उल्लेखनीय है कक भािवूवप्रा द्वारा इस क्षत्रे में पयागप्त संख्या में
ऑडडटरों को सूचीबद्ि ककया गया है, क्िसके पररणामस्वरूप ऑडडट शुल्क प्रनतस्पिी बने हुए हैं।
• पयागप्त प्रनतस्पिाग उपलब्ि कराने वाल े सूचीबद्ि ऑडडटरों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, ई.ओ.आई. के
अंतगतग ककसी एक फम ग द्वारा ककसी डीपीओ का तीन वर्ों से अधिक अवधि तक ननरंतर ऑडडट करने पर
प्रनतबंि लगाया गया है, न कक ककसी फम ग द्वारा ककए िाने वाले ऑडडट की अधिकतम संख्या ननिागररत की
गई है।
• ऑडडट से संबंधित वे मैक्रो प्रकक्रयात्मक वववरण, क्िन्हें सभी डीपीओ पर सावभग ौशमक रूप से लागू ककया िा
सकता है, ऑडडट मैनुअल में सक्म्मशलत ककए गए हैं अर्वा ककए िाएंगे। तकनीकी कायक्षग मताओं से संबंधित
अन्य शेर् ववर्यों के संबंि में, प्राधिकरण का मत है कक ऐसे तकनीकी/सूक्ष्म वववरणों को ववननयमों द्वारा
ननयंबत्रत करने की आवचयकता नहीं है।
मसौदा विननयम 2025
155. मसौिा ववननयम 2025 में यह प्रस्ताववत ककया गया र्ा कक एसएमएस तर्ा सीएएस/डीआरएम में प्रत्येक ववतरक
के शलए क्रमशः अनुसूची III और अनुसूची X में ननिागररत सभी आवचयकताओं को पूरा करने की क्षमता होनी
चादहए। इसके अनतररतत, साझा एसएमएस/सीएएस/डीआरएम का उपयोग करते हुए प्रत्येक ववतरक के शलए अलग-
अलग इंस्टेंसेि बनाए िाने चादहए तर्ा िो या िो से अधिक ववतरकों के बीच डेटा को ननम्न प्रकार से पर्ृ क
ककया िाना चादहए कक एसएमएस और सीएएस/डीआरएम के बीच इकाई वार शमलान ककया िाना संभव हो।
मसौिा विननयम 2025 पर हहतधारकों की हिप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश
156. प्रत्युत्तर में, हहतधारकों से प्राप्त विलभन्न विचारों को संिेप में ननम्न प्रकार से प्रस्तुत ककया गया है:
• प्रस्ताववत प्राविानों से सहमत हैं।
• इंफ्रास्रतचर साझाकरण प्राविानों को शाशमल करने स े सहमत होते हुए यह सुझाव दिया गया कक भािवूवप्रा
को सभी प्रासंधगक अनुसूधचयों में इंफ्रास्रतचर साझाकरण से संबंधित प्राविानों का समन्वय करना चादहए तर्ा
यह स्पष्ट ककया िाना चादहए कक साझा शसस्टम्स में सीएएस, एसएमएस तर्ा कंटेंट एक्तवक्िशन
शसस्टम्स/शसग्नल्स भी शाशमल हो सकते हैं। ककसी भी भ्रम से बचने के शलए यह भी सझु ाव दिया गया कक
इंफ्रास्रतचर साझाकरण से संबंधित प्राविानों को अनुसूची IX तक ववस्ताररत ककया िाए (तयोंकक वतमग ान में
यह केवल अनुसूची III और अनुसूची X तक सीशमत हैं)।
• यह प्राविान अनुपालन करने वाले डीटीएच ऑपरेटरों पर अत्यधिक, अनावचयक और बबना क्षनतपूनत ग के पूंिीगत
व्यय का बोझ डालता है और कई ववतरकों के शलए महंगे “अलग-अलग इंस्टेंस” लागू करने के शलए बाध्य
करना केवल एक किोर ववननयामक पररभार्ा को संतुष्ट करता है, पररचालनात् मक अनतरेक उत्पन्न करता है
और अंततः सेवा लागत में वद्ृ धि होगी िो सीिे उपभोतताओं पर पडेगी।
• प्राविानों से असहमत। मसौिा संशोिन अपने दृक्ष्टकोण को सही िहराने के शलए कोई मूलभूत ववचलेर्ण ककए
बबना इंफ्रास्रतचर साझा के शलए एक फ्रेमवकग पेश करने का प्रस्ताव करता है। सुझाव दिया गया कक इन[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 71
प्राविानों को तब तक अंनतम रूप न दिया िाए, िब तक कक आवचयक आिारभूत अध्ययन ववननयामक
सडैं बॉक्तसंग के माध्यम से न ककए िाएँ और उन्हें परामश ग हेतु दहतिारकों के सार् साझा न ककया िाए।
प्रसारकों को इंफ्रास्रतचर साझा करने का प्रस्ताव करने वाले और/या इंफ्रास्रतचर शेयर करने वाले सभी डीपीओ
के सभी तत्वों को कवर करते हुए संयुतत और एक सार् ऑडडट करने की अनुमनत िी िानी चादहए।
• मसौिा ववननयम यह स्पष्ट नहीं करते कक अनेक डीपीओ द्वारा इंफ्रास्रतचर साझा करने की क्स्र्नत में
एसएमएस और सीएएस/डीआरएम के अलग-अलग इंस्टेंस तकनीकी रूप से कैसे लागू ककए िाएँगे। अस्पष्टता
और िरुु पयोग को रोकने के शलए भािवूवप्रा को शसस् टम सैग्रीगेशन, डेटा एत सेस तर्ा ऑडडटेबबशलटी को स्पष्ट
करते हुए ववस्ततृ तकनीकी दिशाननिेश िारी करने चादहए। ननम्नशलखखत प्रस्तुत ककया गया:
i. साझा एसएमएस और डीआरएम शसस्ट्म्स प्रत्येक डीपीओ के शलए सभी ननिागररत आवचयकताओं को
स्वतंत्र रूप से पूरा करने में सक्षम होनी चादहए। प्रत्येक डीपीओ के शलए अलग-अलग इंस्टेंस बनाए
िाएँ और डेटा का पूण ग पर्ृ तकरण सुननक्चचत ककया िाए ताकक एसएमएस और डीआरएम के बीच इकाई-
वार शमलान संभव हो सके।
ii. इंफ्रास्रतचर प्रिाता तर्ा इंफ्रास्रतचर सीकर सदहत सभी डीपीओ के शलए ऑडडट एक सार् आरंभ ककया
िाना चादहए।
iii. इंफ्रास्रतचर प्रिान करने वाले डीपीओ का शसस्ट्म्स (एसएमएस और सीएएस) इंफ्रास्रतचर चाहने वाले
प्रत्येक डीपीओ के शलए अलग-अलग ररपोटग तैयार करने में सक्षम होना चादहए। इसके अनतररतत,
ववननयमों के उल्लंघन की क्स्र्नत में, क्िसमें सब्सकक्रप्शन शुल्क के भुगतान में चूक या पायरेसी शाशमल
है, प्रसारकों को व्यक्ततगत डीपीओ के शसग्नल डडस्कनेतट करने की अनुमनत िी िानी चादहए। सार्
ही, प्रसारकों को इंफ्रास्रतचर साझा करने वाल े सभी डीपीओ के सभी तत्वों को सक्म्मशलत करते हुए
संयुतत एवं एक सार् ऑडडट करने की अनुमनत िी िानी चादहए।
iv. सीएएस संबंधित ववतरकों के सभी एसटीबी/वीसी को व्हाइटशलक्स्टंग करने और टैग करने में सक्षम होगा
और सीएएस में ननष्पादित प्रत्येक आिेश के अनुरूप कम स े कम तुरंत पहले के तीन लगातार वर्ों की
अवधि के शलए तारीख और समय की मुहर के सार् लॉग बनाने, ररकॉड ग करने और बनाए रखने में
सक्षम होगा, क्िसमें एसएमएस द्वारा िारी एतटीवेशन और डीएतटीवेशन आिेश शाशमल हैं, परंतु यह
इन्हीं तक सीशमत नहीं है।
v. इंफ्रास्रतचर प्रिाता और इंफ्रास्रतचर सीकर के शलए सीएएस इंस्टेंस को अलग-अलग डेटाबेस के सार्
लॉक्िकल इंस्टेंस के रूप में पर्ृ क ककया िाना चादहए। केवल हाडवग ेयर तर्ा उससे संबंधित इंफ्रास्रतचर
(स्र्ान और पावर) साझा की िानी चादहए।
vi. प्रत्येक सीएएस इंस्टेंस केवल एक एसएमएस के सार् कम्यूननकेट करेगा। एक से अधिक एसएमएस
द्वारा संबोधित ककए िाने वाले सीएएस इंस्टेंस की अनुमनत नहीं िी िानी चादहए, तयोंकक ऐसी क्स्र्नत
में वन-टू-वन पत्राचार समाप्त हो िाता है।
vii. प्रसारक को डीपीओ को इंफ्रास्रतचर साझा करने की अनुमनत िेने से पूव ग तकनीकी ऑडडट कराने का
अधिकार होना चादहए। इससे यह सुननक्चचत करने में मिि शमलेगी कक डीपीओ का शसस्टम्स भािवूवप्रा
ववननयमों के अनुरूप है।
• बकाया राशश या पायरेसी के कारण डडस्कनेतशन का सामना कर रहे डीपीओ को इंफ्रा-शेयररगं अरेंिमेंट के
ज़ररए प्रसारक की कारगवाई को बायपास करने से रोकना चादहए और ऐसे डीपीओ को ककसी िसू रे ववतरक के
ज़ररए प्रसारक शसग्नल एतससे करने की अनुमनत िेने से इन्फोसमग ेंट एतशन नाकाम हो िाएंगे और गैर-
अनुपालन को बढ़ावा शमलेगा।72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
• इंफ्रास्रतचर साझाकरण व्यवस्र्ा में प्रवेश करने से पूव ग डीपीओ को संबंधित प्रसारक से पूव ग शलखखत अनुमोिन
या अनापवत्त प्रमाणपत्र (एनओसी) प्राप्त करना अननवाय ग होना चादहए तर्ा साझाकरण को कक्रयाक्न्वत करने से
पहले प्रसारकों को इंफ्रास्रतचर प्रिाता के शसस्टम्स का ऑडडट करने की अनुमनत िी िानी चादहए।
विश्लेषण
157. प्राधिकरण ने नोट ककया है कक इंफ्रास्रतचर साझाकरण प्रत्येक प्लेटर्फॉम ग के शलए सरकार द्वारा िारी संबंधित
दिशाननिेशों/ववधियों द्वारा शाशसत होता है, िैसे कक डीटीएच, एचआईटीएस, एमएसओ आदि। सूचना एवं प्रसारण
मंत्रालय (एमआईबी) के दिशाननिेश पहले स े ही सीएएस/एसएमएस सदहत इंफ्रास्रतचर साझाकरण की अनुमनत िेते
हैं। तिनुसार, सभी सेवा प्रिाताओं को इंफ्रास्रतचर साझाकरण की ककसी भी व्यवस्र्ा में प्रवशे करते समय अर्वा
उसका संचालन करते समय एमआईबी द्वारा िारी इन दिशाननिेशों के प्राविानों का अनुपालन सुननक्चचत करना
आवचयक है।
158. मौिूिा ववननयमों में, इंटरकनेतशन ववननयम 2017 की अनुसूची III के मि (ग)(2) में यह प्राविान ककया गया है
कक:
“एसएमएस में ननष्पादित प्रत्येक कमांड, एतटीवेशन एव ंडडएतटीवेशन कमांड सदहत, मगर इन्हीं तक सीशमत
नहीं, के अनुरूप कम से कम िो वपछले क्रमागत वर्ों के शलए लॉग्स के िनरेट, ररकाड गऔर मटैंेन करने के शलए
एसएमएस स्वतंत्र रूप स ेसमर् गहोगा।”
इसी प्रकार इंटरकनेतशन ववननयम, 2017 की अनुसूची III के मि (ग)(14) में यह प्राविान है कक—
“सीएएस में ननष्पादित प्रत्येक कमांड, एसएमएस द्वारा िारी एतटीवेशन एवं डडएतटीवेशन कमांड सदहत, मगर
इन्हीं तक सीशमत नहीं, के अनुरूप कम से कम िो वपछले क्रमागत वर्ों के शलए लॉग्स के िनरेट, ररकाड गऔर
मटैंेन करने के शलए सीएएस स्वतंत्र रूप से समर् गहोगा।”
159. इंटरकनेतशन ववननयम 2017 की अनुसूची X में भी इसी प्रकार के प्राविान ववद्यमान हैं। इंफ्रास्रतचर साझाकरण
के मामलों में, िहाँ एसएमएस, सीएएस तर्ा डीआरएम को भी साझा ककया िा सकता है, इन प्राविानों में संशोिन
आवचयक है, ताकक यह सुननक्चचत ककया िा सके कक एसएमएस, सीएएस और डीआरएम शसस्टम्स प्रत्येक ववतरक
के शलए इंटरकनेतशन ववननयम 2017 के अंतगतग ननिागररत सभी आवचयकताओं को पूरा करने में सक्षम हों। इसके
अनतररतत, साझा एसएमएस/सीएएस/डीआरएम का उपयोग करते हुए प्रत्येक ववतरक के शलए अलग-अलग इंस्टेंस
बनाए िाने चादहए तर्ा िो या अधिक ववतरकों के बीच डेटा का ननम्न प्रकार से पर्ृ तकरण ककया िाना चादहए
कक एसएमएस और सीएएस/डीआरएम के बीच इकाई वार शमलान संभव हो सके।
160. दिनांक 9 अगस्त 2024 के परामश ग पत्र में उिाए गए ऑडडट मैनुअल से संबंधित अन्य मुद्िों के सिं भ ग में, प्रचन
संख्या 7, 8, 15, 16 और 18 के माध्यम से प्राप्त दहतिारकों की दटप्पखणयों को नोट ककया गया है और उनकी
िांच की गई है। इन दटप्पखणयों में ऑडडट मैनुअल में तलॉि वाइज़ सुझाव तर्ा इंफ्रास्रतचर साझाकरण के कारण
आवचयक संशोिन शाशमल हैं। तिनुसार, प्राधिकरण ऑडडट मैनुअल में उपयुतत संशोिनों पर ववचार करेगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 73
161. उपयुतग त के मद्िेनज़र, सातवें संशोिन ववननयमों में उपयुतत प्राविान सक्म्मशलत ककए गए हैं। तर्ावप, माकेट
डेवलपमेंट्स पर ननगरानी रखी िाएगी और यदि आवचयक प्रतीत हुआ, तो उधचत समय पर हस्तक्षेप करने पर
ववचार ककया िा सकता है।
इंफ्रास्रक्चर साझाकरण प्रािधान — िॉटरमाककिंग
162. परामश ा पत्र में, परामश ग हेतु अन्य मुद्िे ननम्न प्रकार से रखे गए र्े:
प्रचन 9. एमआईबी द्वारा िारी इंफ्रास्रतचर साझाकरण दिशाननिेशों के आलोक में, तया इंटरकनेतशन ववननयम
2017 की अनुसूची-III के खंड घ-14 (सीएएस और एसएमएस) में ननम्नानुसार संशोिन ककया िाना
चादहए:
“सभी प ेचैनलों के शलए वॉटरमाककिंग नेटवकग लोगो केवल एन्कोडर एंड पर इनसटग ककया िाएगा।
बशते कक, िरूसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाए ंइंटरकनेतशन (एड्रेसेबल शसस्टम) (संशोिन)
ववननयम, 2019 (2019 का 7) के प्रवतनग के बाि तैनात ककए गए एन्कोडर ही एन्कोडर छोर पर
सभी पे चैनलों के शलए वॉटरमाककिंग नेटवकग लोगो का सपोटग करेंगे।
इंफ्रास्रतचर साझाकरण के मामलों में, इंफ्रास्रतचर साझाकरण प्रिाता एन्कोडर छोर पर सभी पे
चैनलों के शलए अपना नेटवकग लोगो वॉटरमाककिंग डालेगा, िबकक इंफ्रास्रतचर प्रिाता ववतरक से सेवाएँ
लेने वाला प्रत्येक डीपीओ एसटीबी छोर पर सभी पे चैनलों के शलए अपना नेटवकग लोगो वॉटरमाककिंग
डालेगा।”
कृपया अपने उत्तर के समर्नग में उधचत औधचत्य और तकग प्रस् तुत करें। यदि आप सहमत नहीं हैं, तो कृपया
उपयुतत औधचत्य के सार् वैकक्ल्पक संशोिन का सुझाव िें?
प्रचन 10. इंफ्रास्रतचर साझाकरण के मामलों में, यदि यह ननणयग शलया िाता है कक इंफ्रास्रतचर साझाकरण
प्रिाता एन्कोडर छोर पर सभी पे चैनलों के शलए अपना नेटवकग लोगो वॉटरमाककिंग डालेगा, िबकक
इंफ्रास्रतचर प्रिाता ववतरक से सेवाएँ लेने वाला प्रत्येक डीपीओ एसटीबी छोर पर सभी पे चैनलों के
शलए अपना नेटवकग लोगो वॉटरमाककिंग डालेगा, तो—
i) तया इंफ्रास्रतचर प्रिाता और इंफ्रास्रतचर सीकर ववतरकों िोनों के लोगोज़ (पारिशशतग ा स्तर,
आकार आदि) के ववननिेशों, को ववननयशमत ककए िाने की आवचयकता है? यदि हाँ, तो कृपया
इंफ्रास्रतचर प्रिाता और इंफ्रास्रतचर सीकर, ववतरक िोनों के लोगोज़ के शलए ववस्ततृ ववननिेश
(पारिशशतग ा स्तर, आकार आदि) प्रिान करें।
ii) चँूकक टीवी स्क्रीन पर एक स ेअधिक डीपीओ के लोगोज़ की उपक्स्र्नत से सब्सक्राइबर के स्तर
पर वीडडयो शसग्नल की गुणवत्ता प्रभाववत हो सकती है, इसशलए ऐसे कौन स ेउपाय, िैसे कक
डीपीओ के लोगो को ओवरलपै करना या कोई और समािान, अपनाए िाने चादहए ताकक यह
सुननक्चचत हो सके कक डीपीओ (इंफ्रास्रतचर सीकर) का लोगो सब्सक्राइबर की टीवी स्क्रीन पर
सार्फ दिखाई िे, और सार् ही इंफ्रास्रतचर प्रिाता डीपीओ के नेटवकग लोगो पर वॉटरमाककिंग करके
पायरेसी का पता लगाने का मकसि भी पूरा हो? कृपया प्रस्ताववत उपाय का वववरण िें।
कृपया अपने उत्तर के समर्नग में उधचत औधचत्य और तकग प्रस् तुत करें।74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
परामश ग पत्र के प्रचन 9 पर दहतिारकों की दटप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश
163. प्रत्युत्तर में, दहतिारकों से प्राप्त ववशभन्न ववचारों को मोटे तौर पर संक्षेप में ननम्न प्रकार से प्रस्तुत ककया गया है:
• इंफ्रास्रतचर साझाकरण प्रिाता सभी पे चैनलों के शलए एन्कोडर छोर से नेटवकग लोगो वॉटरमाककिंग डालेगा
तर्ा साझा नेटवकग में शाशमल डीपीओ अपने-अपने स्तर पर एसटीबी छोर से अपना लोगो भी डालेगा। यह
व्यवस्र्ा आवचयक मानी गई ताकक इंफ्रास्रतचर साझा करने वाल े ऑपरेटस ग को वॉटरमाककिंग के ज़ररए पायरेसी
के शलए अलग-अलग पहचान संभव हो सके।
• इंफ्रास्रतचर साझाकरण के मामलों में, वॉटरमाककिंग लोगो को या एन्कोडर छोर पर अर्वा एसटीबी छोर पर
डाला िा सकता है।
• पायरेसी की ककसी भी अनावचयक घटना को रोकने के शलए वॉटरमाककिंग लोगो को असल में शसर्फग एनकोडर
छोर पर डाला िाना चादहए। हालांकक, इंफ्रास्रतचर साझाकरण के मामलों में, वॉटरमाककिंग लोगो को या तो
एन्कोडर छोर या एसटीबी छोर पर डाला िा सकता है।
• वॉटरमाककिंग लोगो को एन्कोडर छोर अर्वा एसटीबी छोर पर डाला िा सकता है और इसका ननणयग प्रिाता
तर्ा सीकर के बीच पारस्पररक सहमनत से होना चादहए।
• यदि इंफ्रास्रतचर साझा ककया िाना है, तो लोगो केवल एसटीबी छोर ही लगाया िाना िादहए अर्वा यदि
कॉमन इंफ्रास्रतचर का उपयोग ककया िाता है, तो इंफ्रास्रतचर प्रिाता और डीपीओ िोनों के लोगो को स्क्रीन
पर अलग-अलग स्र्ानों पर इस प्रकार से रखा िाना चादहए कक वे एक-िसू रे को ओवरलैप न करें।
• एन्कोडर स्तर पर वॉटरमाककिंग लोगो का सक्म्मलन अननवाय ग नहीं ककया िाना चादहए और केवल एसटीबी
स्तर पर लोगो का सक्म्मलन ही इंफ्रास्रतचर साझाकरण की आवचयकताओं तर्ा एंटी-पायरेसी उद्िेचयों को
पूरा करने के शलए पयागप्त हो सकता है।
• अधिकांश एमएसओ के पास परु ाने एन्कोडर उपलब्ि हैं और अपग्रेड के शलए ववक्रेता समर्नग उपलब्ि नहीं है।
छोटे डीपीओ के शलए नए हाडवग ेयर पर होने वाला व्यय वहन करना संभव नहीं है। इसशलए, सीशमत भौगोशलक
क्षेत्र में कायरग त और वास्तववक रूप स े पायरेसी की संभावना न रखने वाले एमएसओ के शलए कुछ छूट प्रिान
ककए िाने का सुझाव दिया गया।
• इंफ्रास्रतचर साझाकरण व्यवस्र्ाओं में, एन्कोडर छोर से लोगो डालने से लोगो ओवरलैप, दृचय अव्यवस्र्ा तर्ा
उपभोतता अनुभव से संबंधित समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं, अतः एन्कोडर छोर से वॉटरमाककिंग लोगो का
सक्म्मलन अननवाय ग नहीं होना चादहए। एंटी-पायरेसी की आवचयकता को पूरा करने के शलए, यदि कोई
वॉटरमाककिंग लोगो को बिलने या मास्क करने में सक्षम हो िाता है, तो डीपीओ-दरगर कफंगरवप्रटं ननम्न तरीके
से उद्िेचय की पूनत ग कर सकता है:
1. प्रसारक, अपने द्वारा दरगर ककए गए कफंगरवप्रटं के माध्यम स े इंफ्रास्रतचर प्रिाता की पहचान कर सकेगा।
2. इंफ्रास्रतचर प्रिाता की पहचान होने पर, प्रसारक इंफ्रास्रतचर प्रिाता को उत्तरिायी िहराएगा कक वह
वास्तववक डीपीओ (इंफ्रास्रतचर सीकर/ इंफ्रा प्रिाता) के एसटीबी आईडी की पहचान हेतु डीपीओ दरगड ग
कफंगरवप्रटं सकक्रय करे।
3. चूंकक वतमग ान में इंफ्रा प्रिाता के पास इंफ्रास्रतचर सीकर के एसटीबी पर कफंगरवप्रटं दरगर करने की प्रत्यक्ष
क्षमता उपलब्ि नहीं है, इसशलए िो संभाववत समािान सुझाए गए हैं—-
• सभी इंफ्रा सीकस ग के कफंगरवप्रटं एपीआई का उपयोग कर एक साझा यूदटशलटी ववकशसत की िाए,
क्िससे यह कफंगरवप्रटं तत्काल दरगसग करे; अर्वा
• सभी भागीिार डीपीओ की एक साझा एंटी-पायरेसी टीम स्र्ावपत की िाए, िो ननिागररत समय-सीमा
के भीतर कफंगरवप्रटं दरगर करे।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 75
• प्रस्ताववत शतों को लागू करने से पूव ग उनका उधचत परीक्षण और व्यावहाररक सत्यापन आवचयक है। यह स्पष्ट
नहीं ककया गया है कक सीएएस या एसएमएस के माध्यम से ननष्पादित कमांड को ककसी ववशशष्ट डीपीओ से
ननक्चचत रूप स े कैसे िोडा िा सकता है। भािवूवप्रा को ककसी भी व्यापक पररवतनग को लागू करने स े पूव ग
ववननयामक सडैं बॉक्तसंग के माध्यम से परीक्षण करना चादहए। दहतिारक द्वारा ननम्नशलखखत संशोिन का
प्रस्ताव भी रखा गया:
“सभी पे चैनलों के शलए नेटवकग लोगो वॉटरमाककिंग केवल एन्कोडर छोर पर डाला िाएगा।
बशते कक िरूसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाए ंइंटरकनेतशन (एड्रेसेबल शसस्टम) (संशोिन) ववननयम,
2019 (2019 का 7) के प्रभाव में आने से बाि पूव गलगाए गए शसफग ऐसे एन्कोडर, िो एन्कोडर
छोर पर सभी पे चैनलों के शलए नेटवकग लोगो वॉटरमाककिंग का समर्नग नहीं करते हैं, उन्हें 31
माच ग2025 को या उससे पूव गहटा दिए िाएंग ेऔर उन्हें ऐसे एन्कोडरों से प्रनतस्र्ावपत ककया
िाएगा िो एन्कोडर छोर पर सभी पे चैनलों के शलए नेटवकग लोगो वॉटरमाककिंग का समर्नग करते
हों।
इंफ्रास्रतचर साझाकरण के मामले में, इंफ्रास्रतचर साझाकरण प्रिाता एन्कोडर छोर पर सभी प े
चैनलों के शलए अपना नेटवकग लोगो वॉटरमाककिंग डालेगा, िबकक इंफ्रास्रतचर प्रिाता ववतरक से
सेवाएँ लेने वाला प्रत्येक डीपीओ एसटीबी छोर पर सभी प ेचैनलों के शलए अपना नेटवकग लोगो
वॉटरमाककिंग डालेगा। स्क्रीन पर िो वॉटरमाकग स्पष्ट रूप से दिखाई िेने चादहए, एक वॉटरमाकग
एन्कोडर छोर से इंफ्रास्रतचर साझाकरण प्रिाता का, तर्ा िसू रा वॉटरमाकग एसटीबी छोर से
इंफ्रास्रतचर प्रिाता ववतरक से सेवाएँ लेने वाल ेडीपीओ का। बशते कक एसटीबी वॉटरमाकग 50%
पारिशी होना चादहए।”
164. मसौिा ववननयम 2025 को तयै ार करते समय दहतिारकों की उपयुतग त दटप्पखणयों का ववचलेर्ण ककया गया र्ा।
इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के बाि के भाग में प्रस्तुत इन मसौिा ववननयमों पर दहतिारकों की दटप्पखणयों में नेटवकग
लोगो वॉटरमाककिंग से संबंधित ववननयामक प्राविानों के औधचत्य को शाशमल ककया गया है, क्िसके अंतगतग नेटवकग
लोगो वॉटरमाककिंग इंफ्रास्रतचर प्रिाता द्वारा एन्कोडर छोर पर तर्ा इंफ्रास्रतचर सीकर द्वारा एसटीबी/शमडलवेयर
के माध्यम से प्रिान ककया िाना है।
परामश ा पत्र के प्रचन 10 पर हहतधारकों की हिप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश
165. प्रत्युत्तर में, हहतधारकों से प्राप्त विलभन्न विचारों को संिेप में ननम्न प्रकार से प्रस्तुत ककया गया है:
• एसटीबी छोर पर कायागन्वयन में ववकास और आवचयक ववननिेशों से िुडी िदटलताओं को िेखते हुए, लोगो के
स्पेशसकफकेशन को ववननयशमत नहीं ककया िाना चादहए। स्पेशसकफकेशन तय करने का काम ऑपरेटरों पर छोड
िेना चादहए।
• िो लोगो प्रिशशतग करने से न केवल िदटलताएं और दितकतें उत्पन्न होंगी, बक्ल्क यह उपभोतता के िेखने के
अनुभव को भी बाधित करेगा। इससे उपभोतता को तीन लोगो दिखाई िेंगे (i) इंफ्रा सेवा प्रिाता का, (ii) इंफ्रा
सेवा सीकर का और (iii) प्रसारक का। यह डीपीओ द्वारा चलाए िाने वाले अननवाय ग संिेशों या स्क्रॉल के
अनतररतत होगा। पायरेसी ननयंत्रण का उद्िेचय प्रसारक-स्तर तर्ा एसटीबी-स्तर पर कफंगरवप्रटं फ्लैश करके पूरा
ककया िा सकता है।76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
• प्रसारक के लोगो के सार् स्क्रीन पर िो डीपीओ के लोगो दिखाई िेने से उपभोतता अनुभव खराब होगा और
भ्रम की क्स्र्नत उत्पन्न होगी, इसशलए, स्क्रीन पर िोनों डीपीओ के लोगो दिखाना मुक्चकल होगा और यह
सुझाव दिया गया कक इंफ्रास्रतचर सीकर डीपीओ के लोगो को प्रार्शमकता िी िानी चादहए।
• डीपीओ लोगो के शलए पारिशशतग ा का वतमग ान स्तर लगभग 80% बनाए रखा िाना चादहए।
• उपभोतता के छोर पर वीडडयो शसग्नल की गुणवत्ता सुननक्चचत करने तर्ा नेटवकग लोगो वॉटरमाककिंग के माध्यम
से पायरेसी रोकने के शलए कुछ ननयम बनाए िाने चादहए, िैसे कक:
• लोगो का आकार 1080पी से अधिक न हो;
• लोगो स्पष्ट रूप से दिखाई िे;
• टीवी स्क्रीन पर ककसी डीपीओ या प्रसारक के एक स े अधिक लोगो प्रिशशतग नहीं होने चादहए।
• चूंकक स्क्रीन पर िो वॉटरमाकग प्रिशशतग होंगे, इसशलए एसटीबी-छोर पर प्रिशशतग वॉटरमाकग को 50% पारिशशतग ा
पर रखा िाना चादहए, ताकक उपभोतता को िेखने के अनुभव में बािा न आए। प्रार्शमक डीपीओ/इंफ्रास्रतचर
साझाकरण प्रिाता को एन्कोडर छोर पर सभी पे चैनलों के शलए अपना नेटवकग लोगो वॉटरमाककिंग प्रिशशतग
करना चादहए, िबकक इंफ्रास्रतचर प्रिाता ववतरक से सेवाएं लेने वाला प्रत्येक डीपीओ सभी पे चैनलों के शलए
एसटीबी छोर पर नेटवकग लोगो वॉटरमाककिंग डालेगा, क्िसे इस तरह से रखा िाएगा कक इंफ्रास्रतचर शेयररगं
प्रोवाइडर का नेटवकग लोगो वॉटरमाककिंग ओवरलैप या नछपा हुआ न हो। आिश ग रूप से, इंफ्रास्रतचर साझाकरण
प्रिाता का लोगो 2 सेमी×2 समे ी आकार का, 50% पारिशी होना चादहए और स्क्रीन के ननचले िाईं ओर रखा
िाना चादहए और इंफ्रास्रतचर प्रिाता से सेवाए ं लेने वाले प्रत्येक डीपीओ का लोगो 1.5 सेमी×1.5 सेमी आकार
का, 50% पारिशी होकर स्क्रीन के ननचले बाईं कोने पर डालेगा और यह सुननक्चचत करेगा कक िोनों लोगो
सब्सक्राइबर की टीवी स्क्रीन पर साफ दिखाई िें। यह व्यवस्र्ा फील्ड टीम को िोनों लोगो की स्पष्ट पहचान
में सहायता करेगी और पायरेसी की क्स्र्नत में शसग्नल के स्रोत का पता लगाने में सहायक होगी। इसके
अनतररतत, इंफ्रास्रतचर साझाकरण प्लेटफॉम ग के शलए यह अननवाय ग होना चादहए कक सभी एसटीबी पर प्रत्येक
10 शमनट के अंतराल पर कर्फंगरवप्रदंटगं इनेबल की िाए।
166. मसौिा ववननयम 2025 को तयै ार करते समय दहतिारकों की उपयुतग त दटप्पखणयों का ववचलेर्ण ककया गया र्ा।
इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के बाि के भाग में प्रस्तुत मसौिा ववननयमों पर दहतिारकों की दटप्पखणयों में अंनतम
उपभोतता को सवोत्तम िेखने का अनुभव प्रिान करने के उद्िेचय से टीवी स्क्रीन पर लोगो के स्पेशसकफकेशन्स स े
संबंधित मुद्िों को सक्म्मशलत ककया गया है।
167. मसौिा ववननयम 2025 में यह प्रस्ताववत ककया गया र्ा कक सभी पे चैनलों के शलए नेटवकग लोगो का वॉटरमाककिंग
केवल एन्कोडर छोर पर डालने की आवचयकता इंफ्रास्रतचर प्रिाता पर लाग ू होगी। इंफ्रास्रतचर सीकर
एसटीबी/शमडलवेयर के माध्यम से नेटवकग लोगो प्रिान करेगा। तर्ावप, उपभोतता के छोर पर अधिमानतः केवल
िो ही लोगो दिखें अर्ागत ् केवल प्रसारक और लास्ट-माइल ववतरक के लोगो।
मसौिा विननयम 2025 पर हहतधारकों की हिप्पखणयों का संक्षक्षप्त सारांश
168. प्रत्युत्तर में, हहतधारकों से प्राप्त विलभन्न विचारों को संिेप में ननम्न प्रकार से प्रस्तुत ककया गया है:
• ग्राहक अनुभव पर प्रनतकूल प्रभाव तर्ा डीपीओ पर भारी लागत के कारण एन्कोडर-स्तर पर लोगो इंसशनग को
अननवाय ग करना अनुशंशसत नहीं है, यह दृक्ष्टकोण सेट-टॉप बॉतस पर स्वचाशलत रूप से िसू रे सेवा प्रिाता का[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 77
लोगो प्रिशशतग करना एक िदटल और भ्रशमत करने की क्स्र्नत उत्पन्न करता है। उपभोतता को इंफ्रास्रतचर
सेवा प्रिाता का और िसू रा इंफ्रास्रतचर चाहने वाले का, िोनों के लोगो दिखाई िेंगे और इससे िदटलताओं के
अलावा, इससे िशकग भी परेशान होंगे, तयोंकक उन्हें तीन लोगो (एक ब्रॉडकास्टर का, और िो सेवा प्रिाता के,
सार् में मैसेि और स्क्रॉल भी चलेंगे) दिखाई िेंगे। केवल एसटीबी-स्तर पर लोगो प्रववक्ष्ट ही इंफ्रास्रतचर
साझाकरण की आवचयकताओं तर्ा एंटी-पायरेसी उद्िेचयों की पूनत ग के शलए पयागप्त है।
• सभी पे चैनलों के शलए नेटवकग लोगो वॉटरमाककिंग सामान्यतः एन्कोडर छोर पर डाला िाए। तर्ावप, ऐसे
मामलों में िहाँ शसग्नल साझा इंफ्रास्रतचर के माध्यम स े ववतररत ककए िाते हैं और डीपीओ अपना नेटवकग
लोगो सेट-टॉप बॉतस (एसटीबी) या शमडलवेयर के माध्यम से प्रिशशतग करता है, वहाँ एन्कोडर छोर पर उस
डीपीओ का वॉटरमाककिंग लोगो डालने की आवचयकता लागू नहीं होगी, बशते कक (क) इंफ्रास्रतचर प्रिाता
अपस्रीम रैसेबबशलटी सुननक्चचत करने के शलए एन्कोडर छोर पर प्रसारक का पहचानकताग या वॉटरमाकग
सक्म्मशलत करे अर्वा बनाए रखे; और (ख) संबंधित डीपीओ यह सुननक्चचत करे कक उसका एसटीबी या
शमडलवेयर तकनीकी रूप से प्रमाखणत हो, उसमें नॉन-डडसेबल फोरेंशसक वॉटरमाककिंग या ओवरले की सुवविा
हो, उपयुतत लॉग बनाए रखे िाएँ, तर्ा वह उन सभी सुरक्षा, ऑडडट और तकनीकी आवचयकताओं का
अनुपालन करे, क्िन्हें प्राधिकरण समय-समय पर ननदिगष्ट कर सकता है।
• “अधिमानतः” शब्ि का समावशे तर्ा इंफ्रास्रतचर प्रिाता के लोगो के अननवाय ग प्रिशनग का अभाव, इस नए
प्राविान को कमिोर बनाता है, िो अनुसूची-III के अंतगतग अपेक्षक्षत सख्त तकनीकी अनुपालन के अनुरूप नहीं
है। एंटी-पायरेसी उपायों को प्रभावी बनाने के शलए यह अननवाय ग होना चादहए कक प्रसारक, इंफ्रास्रतचर प्रिाता
और लास्ट-माइल डीपीओ, तीनों के लोगो उपभोतता की स्क्रीन पर स्पष्ट रूप स े और बबना ककसी ओवरलैवपगं
के दिखाई िें। इस फ्रेमवकग को तब तक स्र्धगत रखा िाना चादहए, िब तक इसकी व्यावहाररक व्यवहायतग ा
और सुरक्षा का परीक्षण करने हेतु एक समग्र, पारिशी ववननयामक सडैं बॉक्तसंग प्रकक्रया पूरी नहीं हो िाती।
• ववननयमन में व्यावसानयक आवचयकता के अनुसार प्रसारक लोगो के सार् डीटीएच नेटवकग लोगो को अननवाय ग
करने की स्पष्ट अनुमनत िी िानी चादहए। डीपीओ की ब्रांडडगं को गैर-पसंिीिा स्र्ान तक सीशमत करना अर्वा
लोगो की दृचयता को सीशमत करना, डीपीओ के अपने नेटवकग का ववपणन और सुरक्षा करने के मौशलक
अधिकार में हस्तक्षेप करता है तर्ा वास्तववक सेवा प्रिाता की उपभोतता पहचान को कमिोर करता है।
विश्लेषण
169. इंिरकनेक्शन विननयम 2017 की अनुसूची III के मद (घ) 14 के अनुसार:
“सभी पे चैनलों के शलए वॉटरमाककिंग नेटवकग लोगो केवल एन्कोडर एडं में इन्सटग ककया िाएगा।
बशते इन संशोिन ववननयमों के लागू होने के बाि, स्र्ावपत ककए गए एन्कोडर केवल एन्कोडर छोर पर
सभी पे चैनलों के शलए वॉटरमाककिंग नेटवकग लोगो को सपोटग करेंगे।”
इसी प्रकार के प्राविान इंटरकनेतशन ववननयम 2017 की अनुसूची-X में भी ननदहत हैं।
170 इंटरकनेतशन ववननयम 2017 के अंतगतग पे चैनलों के शलए एन्कोडर छोर से नेटवकग लोगो वॉटरमाककिंग का डालना
अननवाय ग ककया गया र्ा। उतत प्राविान का मुख्य उद्िेचय पायरेसी से ननपटना र्ा, क्िसके अंतगतग पायरेसी में
प्रयुतत शसग्नल के स्रोत की पहचान की िा सके। यह व्यवस्र्ा आवचयक है तयोंकक कोई गलत इकाई केवल78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
एसटीबी स्तर पर डाले गए लोगो को ननक्ष्क्रय करने या उसके सार् छेडछाड करने में सक्षम हो सकती है। हालाँकक,
डीपीओ के बीच इंफ्रास्रतचर साझाकरण के मामलों में, चँूकक एन्कोडर एक से अधिक डीपीओ द्वारा साझा ककए
िा सकते हैं, प्रत्येक डीपीओ के शलए एन्कोडर छोर स े अलग-अलग वॉटरमाककिंग लोगो डालने से अंनतम स्क्रीन पर
कई डीपीओ के लोगो दिखाई िेंगे, क्िससे टीवी स्क्रीन पर वीडडयो शसग्नल को िेखने के अनुभव की गुणवत्ता स े
समझौता होगा।
171. तिनुसार, प्राधिकरण का मत है कक इंफ्रास्रतचर प्रिाताओं को केवल एन्कोडर छोर पर नेटवकग लोगो वॉटरमाककिंग
डालने के शलए अननवाय ग ककया िा सकता है, िबकक इंफ्रास्रतचर सीकर को एसटीबी अर्वा शमडलवेयर के माध्यम
से अपना नेटवकग लोगो प्रिान करने की अनुमनत िी िा सकती है।
172. ऐसे पररदृचय में, यदि प्रसारक चाहे, तो उसे प्रसारक-प्रेररत कफंगरवप्रटं का उपयोग कर इंफ्रास्रतचर प्रिाता की
पहचान करने में सक्षम होना चादहए। इंफ्रास्रतचर प्रिाता के स्रोत की पहचान हो िाने पर, प्रसारक इंफ्रास्रतचर
प्रिाता से वास्तववक डीपीओ की एसटीबी पहचान ननिागररत करने के शलए डीपीओ-प्रेररत कफंगरवप्रटं सकक्रय करने
का अनुरोि कर सकता है। यह आककगटेतचर कई लोगो को वीडडयो शसग्नल में रुकावट डालने से रोकता है और
अलग-अलग एन्कोडर लगाने से िुडे अनतररतत ववत्तीय बोझ से भी बचाता है।
173. तर्ावप, उपभोतताओं के दहतों की रक्षा के उद्िेचय से, प्राधिकरण का यह मत है कक वीडडयो संकेतों पर अनेक
लोगो के प्रिशशतग होने से बचा िाना आवचयक है। तिनुसार, ग्राहक के अंनतम स्क्रीन पर ककसी भी समय
अधिमानतः िो से अधिक लोगो प्रिशशतग नहीं होने चादहए, क्िनमें एक प्रसारक का तर्ा िसू रा लास्ट माइल ववतरक
का हो। लोगो के स्पेशसकफकेशन्स का ननिागरण सेवा प्रिाताओं पर छोडा िाता है। प्राधिकरण का यह भी मत है
कक सेवा प्रिाता सामान्यतः अंनतम उपभोतता को सवोत्तम दृचय अनुभव प्रिान करने का प्रयास करेंगे।
174. उपयुतग त के मद्िेनज़र, सातवें संशोिन ववननयमों में उपयुतत प्राविान सक्म्मशलत ककए गए हैं। तर्ावप, माकेट
डेवलपमेंट्स पर ननगरानी रखी िाएगी और यदि आवचयक प्रतीत हुआ, तो उधचत समय पर हस्तक्षेप करने पर
ववचार ककया िा सकता है।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 79
पररिणी शब्दों की सूची
पररिणी शब्द वििरण
बेलसि ब्रॉिकास्ि इंजीननयररगं कंसपिेंट्स इंडिया लिलमिेि
सीएएस कंिीशनि एक्सेस लसस्िम
डीएएस डिष्जिि एड्रेसेबि लसस्िम
डीआरएम डिष्जिि राइट्स मैनेजमेंि
डीपीओ डिस्रीब्यूशन प्िेिफॉम ा ऑपरेिर
डीटीएच िायरेक्ि िू होम
ईसीएम पात्रता ननयंत्रण संदेश
ईएमएम पात्रता प्रबंधन संदेश
ईओआई रुचच की अलभव्यष्क्त
एचआईटीएस हेि-एंि इन द स्काई
आईपीटीवी इंिरनेि प्रोिोकॉि िेिीविजन
िेवी ज्िाइंि िेंचर
एमआईबी सूचना और प्रसारण मंत्रािय
एमएसओ मपिी-लसस्िम ऑपरेिर
एमएसआर मालसक सक्ब्स्क्रप्शन ररपोिा
ओएचडी ओपन हाउस डिस्कशन
आरआईओ रेफरेंस इंिरकनेक्शन ऑफर
एसएमएस सब्सक्राइबर मैनेजमेंि लसस्िम
एसटीबी सेि िॉप बॉक्स
टीडीसैट िरू संचार वववाि समािान एवं अपील अधिकरण
भािवूवप्रा भारतीय दरू संचार विननयामक प्राचधकरण
टीएस रांसपोिा स्रीम80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi, the 5th February, 2026
THE TELECOMMUNICATION (BROADCASTING AND CABLE) SERVICES
INTERCONNECTION (ADDRESSABLE SYSTEMS) (SEVENTH AMENDMENT)
REGULATIONS, 2026
(1 of 2026)
F. No. RG-1/1/(1)/2025-B AND CS(2).— In exercise of the powers conferred by section 36, read with
sub-clauses (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of
India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Central Government, in the Ministry of Communication
and Information Technology (Department of Telecommunications), No. 39, —
(a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government under clause (d) of sub-section
(1) of section 11 and proviso to clause (k) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, and
(b) published under notification No. S.O.44 (E) and 45 (E) dated the 9th January, 2004 in the Gazette of India,
Extraordinary, Part II, Section 3, —
the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the
Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations,
2017 (1 of 2017), namely: -
1. (1) These regulations may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection
(Addressable Systems) (Seventh Amendment) Regulations, 2026 (1 of 2026).
(2) These regulations shall apply throughout the territory of India.
(3) They shall come into force from the 1st April, 2026.
2. In regulation 15 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection
(Addressable Systems) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as the “principal regulations”), --
(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -
“(1) Every distributor of television channels shall get addressable system of its distribution platform, such
as subscriber management system, conditional access system, digital rights management system, and other
related systems audited once every year, for the preceding financial year, by an auditor, to verify the
information contained in the monthly subscription reports made available by the distributor to the
broadcasters, and the distributor shall ensure that the relevant audit report, including all annexures, is
shared with each broadcaster with whom it has entered into an interconnection agreement, by the
30th September every year:
Provided that the Authority may empanel auditors for the purpose of such audit and it shall be
mandatory for every distributor of television channels to get the audit, under this sub-regulation,
conducted from any of such empanelled auditors, or M/s Broadcast Engineering Consultants India
Limited:
Provided further that the distributor shall inform the broadcaster with whom it has entered into an
interconnection agreement, at least thirty days in advance, the schedule of audit and the name of the
auditor:
Provided also that the broadcaster may depute one representative to attend the audit and share inputs
of the broadcaster for verification during the audit process and the distributor shall permit such
representative to attend the audit.[भाग III—खण्ड 4] भारतकाराजपत्र:असाधारण 81
Explanation: For removal of doubt, it is clarified that the presence of the representative of the
broadcaster is for the limited purpose of sharing inputs, if any, for verification during the audit
process, and does not entitle him to direct or influence, in any manner, the conduct of the audit:
Provided also that it shall be optional for the distributors of television channels, whose active number
of subscribers on the last day of the preceding financial year does not exceed thirty thousand, to get
the audit conducted under this regulation:
Explanation: For removal of doubt, it is clarified that in the case of infrastructure sharing or Joint
Ventures, the combined subscriber base of all distributors utilizing such infrastructure shall be taken
into account for determining applicability of above proviso.
Provided also that the empanelled auditor, or M/s Broadcast Engineering Consultants India Limited,
conducting the audit of the addressable systems, shall furnish the audit report, along with an audit
certificate, to the distributor confirming that the auditor is independent of the auditee and that the
audit was conducted in accordance with the provisions of the regulations, and the auditor shall also
furnish such other information or certification as may be specified by the Authority from time to time:
Provided also that after coming into effect of these regulations, the unaudited period, if any, preceding
the financial year for which the audit is being conducted, shall also be included in the audit.
Explanation: For removal of doubt, it is clarified that in case of first audit after the implementation
of these regulations, an unaudited period, if any, preceding to the financial year for which the audit is
being conducted, shall also be included in the audit and any overlapping period for which the audit
has already been done in the year 2025 shall be excluded from the audit.
Provided further that any variation, due to audit, resulting in less than zero point five percent of the
billed amount shall not require any revision of the invoices already issued and paid.”
(b) in sub-regulation (1A), for the words “in a calendar year of its subscriber management system, conditional
access system and other related systems”, the words “in a year within the specified time, of addressable
system of its distribution platform” shall be substituted;
(c) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
“(2) In case a broadcaster receives the audit report by the 30th September under sub-regulation (1) and finds
significant inadequacies or discrepancies in such audit report, it may point out the same, in writing, to the
distributor of television channel from whom the audit report has been received, with its specific
observations and with supporting documents, if any, within forty-five days of receipt of the audit report:
Provided that the distributor shall, on receiving observations from broadcaster, refer the same to the
auditor, within seven days of its receipt, to examine and address the observations and the auditor shall,
after addressing the observations of the broadcaster, provide its updated audit report to the distributor
within a period of thirty days, which the distributor shall forward to the broadcaster within seven days
of its receipt:
Provided further that if the broadcaster finds that its observations have not been addressed completely,
it may make a representation before the Authority with its specific observations and supporting
documents, if any, within thirty days of receipt of updated audit report:
Provided also that the Authority will examine the representation of the broadcaster, at such fees and
costs, as may be specified by the Authority, which shall be borne by the broadcaster and, upon such
examination, the Authority may permit the broadcaster to get the audit conducted from any of the
auditors empanelled by the Authority, or M/s Broadcast Engineering Consultants India Limited, to
verify the inadequacies/discrepancies pointed out by the broadcaster and the cost of such audit shall be
borne by the broadcaster.82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(d) after sub-regulation (2), so substituted, the following sub-regulations shall be inserted, namely:-
(2A) In case a broadcaster does not receive the audit report of the preceding financial year by the 30th
September from the distributor of a television channel who is under obligation to get its addressable systems
audited under sub-regulation (1), it shall be permissible to the broadcasters, either jointly or severally, and
after informing the distributor, in writing, to get the audit of the addressable system of such distributor of
television channels done, from any of the auditors empanelled by the Authority, or M/s Broadcast
Engineering Consultants India Limited, at its own cost:
Provided that where the audit under sub-regulation (1) is optional for the distributor of a television
channel, it shall be permissible to the broadcasters, after informing the distributor, in writing, to jointly
get the audit of the addressable system done, from any of the auditors empanelled by the Authority, or
M/s Broadcast Engineering Consultants India Limited, at their own cost.
Explanation: It is clarified that an audit under these provisions can be got done by a broadcaster only
once in a financial year and such audit shall be completed within five months from the 30th September
of that financial year.
(2B) In case the audit conducted under sub-regulation (1) or sub-regulation (2) or sub-regulation (2A)
reveals that –
(a) there is a discrepancy in the number of subscribers, the payment amount may be settled in
accordance with the provisions of the interconnection agreement entered into between the
broadcaster and the distributor;
(b) the addressable system being used by the distributor does not meet the requirements specified in
the Schedule III or the Schedule X or both, it shall be permissible to the broadcaster to disconnect
signals of television channels, after giving written notice of three weeks to the distributor.”
3. In Schedule III of the principal regulations,-
(a) for item (B), the following item shall be substituted, namely:-
“(B) Scheduling: The annual audit by distributor under sub-regulation (1) of regulation 15 shall be scheduled
in the manner as specified in the said regulation.”;
(b) after item (E), the following item shall be inserted, namely:-
“(F) Infrastructure sharing cases:-
1. SMS and CAS should have capability to meet all the requirements of each distributor as specified in
this schedule. Further, separate instances should be created for each distributor using shared SMS/CAS
and the data between two or more distributors must be segregated in such a manner that entity wise
reconciliation should be possible to be carried out between SMS and CAS.
2. The requirement in respect of watermarking for insertion of network logo for all pay channels at only
encoder end shall be applicable for infrastructure provider. The infrastructure seeker shall provide
network logo through STB/middleware. However, preferably only two logos, that is, of only
broadcaster and last mile distributor shall be visible at customer end.”
4. In Schedule X of the principal regulations,-
(a) for item (B), the following item shall be substituted, namely:-
“(B) Scheduling: The annual audit by distributor under sub-regulation (1) of regulation 15 shall be scheduled
in the manner as specified in the said regulation.”;[भाग III—खण्ड 4] भारतकाराजपत्र:असाधारण 83
(b) after item (F), the following item shall be inserted, namely:-
“(G) Infrastructure sharing cases -
1. SMS and DRM should have capability to meet all the requirements of each distributor as specified in
this schedule. Further, separate instances should be created for each distributor using shared SMS/DRM
and the data between two or more distributors must be segregated in such a manner that entity wise
reconciliation should be possible to be carried out between SMS and DRM.
2. The requirement in respect of watermarking for insertion of network logo for all pay channels at only
encoder end shall be applicable for infrastructure provider. The infrastructure seeker shall provide
network logo through STB/middleware. However, preferably only two logos, that is, of only
broadcaster and last mile distributor shall be visible at customer end.”
ATUL KUMAR CHAUDHARY, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./658/2025-26]
Note.1---- The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide
notification No. 21-4/2016-B&CS dated the 3rd March, 2017 (1 of 2017).
Note. 2---- The principal regulations were amended vide notification No. 21-6/2019-B&CS dated the 30th October,
2019 (7 of 2019).
Note. 3---- The principal regulations were further amended vide notification No. 21-5/2019-B&CS dated 1st January
2020 (1 of 2020).
Note. 4---- The principal regulations were further amended vide notification No. RG-1/2/ (3)/2021-B AND CS (2)
dated 11th June 2021 (1 of 2021).
Note. 5---- The principal regulations were further amended vide notification No. RG-1/2/(2)/2022-B AND CS (2)
dated 22nd November 2022 (2 of 2022).
Note. 6---- The principal regulations were further amended vide notification No. C-1/2/(1)/2021-B AND CS(2)
dated 14th September 2023 (4 of 2023).
Note. 7---- The principal regulations were further amended vide notification No. RG-8/1/(9)/2021-B AND CS
(1 AND 3) dated 8th July 2024 (4 of 2024).
Note. 8---- The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication
(Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Seventh Amendment) Regulations, 2026
(1 of 2026).84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
Explanatory Memorandum
Introduction and Background
1. On 3rd March 2017, the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) notified the Telecommunication
(Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017. The said regulations
were further amended vide a notification dated 30th October 2019, 1st January 2020, 11th June 2021, 22nd November
2022, 14th September 2023 and 8th July 2024 (the principal regulations along with its amendments are hereinafter
referred to as “Interconnection Regulations 2017”).
2. Given the size and structure of the sector and the fast changes in technology and business models, there is a need
for regulations to evolve with time to resolve the issues raised by stakeholders. Stakeholders have been raising
certain issues for review of audit related provisions contained in the Interconnection Regulations 2017. Further, to
incorporate infrastructure sharing related provisions contained in the infrastructure sharing guidelines for MSOs
dated 29th December 2021, for HITS dated 06th November 2020, and for DTH dated 16th September 2022, issued
by the Ministry of Information and Broadcasting (hereinafter referred to as the “MIB”), there is a need to review
the audit related provisions and corresponding schedules of the Interconnection Regulations 2017. Accordingly,
TRAI issued a consultation paper on ‘Audit related provisions of Telecommunication (Broadcasting and Cable)
Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 and the Telecommunication (Broadcasting and
Cable) Services Digital Addressable Systems Audit Manual’ on 9th August 2024 (hereinafter referred to as the
“consultation paper”) for seeking comments of the stakeholders. Comments and counter comments received from
stakeholders were placed on TRAI’s website. This was followed by an open house discussion on
5th December 2024.
3. After duly considering all the comments and counter-comments received from the stakeholders in response to the
consultation paper and its own analysis, the Authority issued Draft Telecommunication (Broadcasting and Cable)
Services Interconnection (Addressable Systems) (Seventh Amendment) Regulations, 2025 on 22nd September 2025
(hereinafter referred to as the “draft Regulations 2025”), for seeking further comments of the stakeholders.
Comments received from stakeholders on draft Regulations 2025 were placed on TRAI’s website.
4. After taking into consideration the comments received from the stakeholders in response to the consultation paper
and draft Regulations 2025 and in-house analysis, the Authority has finalized the Telecommunication
(Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Seventh Amendment) Regulations,
2026 (hereinafter referred to as the “Seventh Amendment Regulations”). The comments of the stakeholders
received on various provisions contained in draft Regulations 2025 have been addressed in detail in the explanatory
memorandum. The subsequent paragraphs explain the objects and reasons of the Seventh Amendment Regulations.
Audit related provisions in the Interconnection Regulations 2017
5. Regulation 15 of the Interconnection Regulations 2017 is, inter-alia, reproduced as under:
“15. Audit.— (1) Every distributor of television channels shall, once in a calendar year, cause audit of
its subscriber management system, conditional access system and other related systems by an auditor
to verify that the monthly subscription reports made available by the distributor to the broadcasters are
complete, true and correct, and issue an audit report to this effect to each broadcaster with whom it
has entered into an interconnection agreement:
Provided that the Authority may empanel auditors for the purpose of such audit and it shall
be mandatory for every distributor of television channels to cause audit, under this sub-
regulation, from M/s Broadcast Engineering Consultants India limited, or any of such
empaneled auditors:
Provided further that any variation, due to audit, resulting in less than zero point five percent
of the billed amount shall not require any revision of the invoices already issued and paid.
(1A) If any distributor fails to cause audit once in a calendar year of its subscriber management system,
conditional access system and other related systems, as specified under sub-regulation (1), it shall,
without prejudice to the terms and conditions of its license or permission or registration, or the Act or[भाग III—खण्ड 4] भारतकाराजपत्र:असाधारण 85
rules or regulations or order made or direction issued thereunder, be liable to pay, by way of financial
disincentive, an amount of rupees one thousand per day for default up to thirty days beyond the due
date and an additional amount of rupees two thousand per day in case the default continues beyond
thirty days from the due date, as the Authority may, by order, direct:
Provided that the financial disincentive levied by the Authority under this sub-regulation shall
in no case exceed rupees two lakhs:
Provided further that no order for payment of any amount by way of financial disincentive
shall be made by the Authority unless the distributor, has been given a reasonable opportunity
of representation against the contravention of the regulations observed by the Authority.
(2) In cases, where a broadcaster is not satisfied with the audit report received under sub-regulation
(1) or, if in the opinion of a broadcaster the addressable system being used by the distributor does not
meet requirements specified in the Schedule III or the Schedule X or both, as the case may be, it shall
be permissible to the broadcaster, after communicating the reasons in writing to the distributor, to
audit the subscriber management system, conditional access system and other related systems of the
distributor of television channels, not more than once in a calendar year:
Provided that the Authority may empanel auditors for the purpose of such audit and it shall
be mandatory for every broadcaster to cause audit, under this sub-regulation, from M/s
Broadcast Engineering Consultants India limited, or any of such empanelled auditors.
Provided further that if such audit reveals that additional amount is payable to the
broadcaster, the distributor shall pay such amount, along with the interest at the rate specified
by the broadcaster in the interconnection agreement, within ten days and if such amount
including interest due for any period exceed the amount reported by the distributor to be due
for such period by two percent or more, the distributor shall bear the audit expenses, and take
necessary actions to avoid occurrence of such errors in the future:
Provided also that it shall be permissible to the broadcaster to disconnect signals of television
channels, after giving written notice of three weeks to the distributor, if such audit reveals that
the addressable system being used by the distributor does not meet the requirements specified
in the Schedule III or the Schedule X or both, as the case may be.
(3) Every distributor of television channels shall offer necessary assistance to auditors so that audits
can be completed in a time bound manner.”
6. The sub-regulation (1) of regulation 15 of the Interconnection Regulations 2017 mandates all the distributors of
television channels to cause audit of their system once in a calendar year. As per the existing provisions of
Interconnection Regulations 2017, if any DPO fails to cause audit of its system once in a calendar year, then such
a DPO is liable to pay a financial disincentive (with an upper cap on the financial disincentive of Rupees Two Lakh
per year).
7. However, despite the provision of financial disincentive being in place and constant efforts made by TRAI and
MIB, it was observed that many distributors are still not getting their system audited in a time-bound manner. As
per the data of audits received from the auditors empaneled by TRAI and BECIL, the number of DPO caused audits
have been low in the last few years as compared to the number of DPOs required to do so.
8. DPOs with significantly low subscriber base have informed TRAI in various meetings that they find difficulty in
causing audits of their systems every year, as they have capacity constraints both in terms of manpower as well as
financial resources. Representations were also received from a few small DPOs with requests to exempt them from
audit due to their inability to afford audit fees. Several MSOs with small subscriber base have also requested MIB
for exemption from the requirement of audit on account of financial constraints.
9. Further, to incorporate infrastructure sharing related provisions contained in the infrastructure sharing guidelines
issued by the MIB, there is a need to review the audit related provisions and corresponding schedules of the86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
Interconnection Regulations 2017. Accordingly, TRAI issued the consultation paper to seek comments of the
stakeholders.
10. In this regard, the issues for consultation in the consultation paper were as follows:
Q1. Should provision of Regulation 15(1) be retained or should it be removed in the Interconnection Regulation
2017?
i) In case you are of the opinion that provisions of Regulation 15(1) should be retained then
a. Should it continue in its present form or do they need any modifications?
b. In case you are of the opinion that modifications are required in Regulation 15(1) of the
Interconnection Regulation 2017, then please suggest amended regulations along with detailed
justification for the same.
ii) In case it is decided that provisions of Regulation 15(1) should be removed then what mechanism
should be adopted to ensure that the monthly subscription reports made available by the distributors
to the broadcasters are complete, true and correct?
Q2. Should small DPOs be exempted from causing audit of their systems every calendar year, under Regulation
15(1) of Interconnection Regulation?
A. If yes, then,
1. Should ‘subscriber base’ of DPO be adopted as a criterion for defining small DPOs for this
purpose?
i. If yes,
a) what limit of the subscriber base should be adopted to define small DPOs for the purpose
of exempting them from causing audit of their systems under Regulation 15(1)?
b) on which date of the year should the DPOs’ subscriber base be taken into consideration
for categorising whether or not the DPO falls in exempted category?
c) In case any distributor is offering services through more than one distribution platforms
e.g. distribution network of MSO, IPTV, etc. then should the combined subscriber base of
such distributor be taken into consideration for categorising whether or not the distributor
falls in exempted category?
ii. If ‘subscriber base’ criterion is not to be adopted, then what criteria should be selected for
defining small DPOs?
2. In case it is decided that small DPOs may be exempted from causing audit of their systems under
Regulation 15(1), then should broadcasters be explicitly permitted to cause subscription audit
and/or compliance audit of systems of such DPOs, to verify that the monthly subscription reports
made available by the distributor to them are complete, true and correct?
i. If yes, what should be the mechanism to reduce burden on small DPOs that may result due to
multiple audits by various broadcasters?
ii. If no, what should be the mechanism to verify that the monthly subscription reports made
available by the small DPOs to the broadcasters are complete, true and correct?
B. If you are of the view that the small DPOs should not be exempted from the mandatory audit, then
i. how should the compliance burden of small DPOs be reduced?
ii. should the frequency of causing mandatory audit by such small DPOs be decreased from once in
every calendar year to say once in every three calendar years?
iii. alternatively, should small DPOs be permitted to do self-audit under Regulation 15(1), instead of
audit by BECIL or any TRAI empaneled auditor?
Q3. As per the existing Interconnection Regulation, all the distributors of television channels have been mandated
to cause audit of their system once in a calendar year. Should the existing provision of “calendar year” be
continued or “financial year” may be specified in place of calendar year? Please justify your answer with
proper reasoning.
Q4. As per the existing Interconnection Regulation, the annual audit caused by DPO under regulation 15 (1),
shall be scheduled in such a manner that there is a gap of at-least six months between the audits of two
consecutive calendar years and there should not be a gap of more than 18 months between audits of two
consecutive calendar years. Instead of above, should the following schedule be prescribed for annual audit?
i) The DPOs may be mandated to complete annual audit of their systems by 30th September every year.[भाग III—खण्ड 4] भारतकाराजपत्र:असाधारण 87
ii) In cases, where a broadcaster is not satisfied with the audit report received under regulation15(1),
broadcaster may cause audit of the DPO under Regulation 15(2) and such audit shall be completed
latest by 31st December.
iii) In case DPO does not complete the mandatory annual audit of their systems by 30th September in a
year, broadcaster may cause audit of the DPO under Regulation 15(2) from 1st October to 31st
December [of the] year. This shall not absolve DPO from causing mandatory audit of that year by 30th
September and render the non-complaint DPO liable for action by TRAI as per the provisions of
Interconnection Regulation 2017?
Justify your answer with proper reasoning.
Q5. In case you do not agree with schedule mentioned in Q4, then you are requested to provide your views on the
following issues for consultation:
i. As per the existing Interconnection Regulation, the annual audit caused by DPO under regulation
15(1), shall be scheduled in such a manner that there is a gap of at-least six months between the audits
of two consecutive calendar years and there should not be a gap of more than 18 months between audits
of two consecutive calendar years. Does the above specified scheduling of audit need any modification?
If yes, please specify the modifications proposed in scheduling of audit. Please justify your answer with
proper reasoning.
ii. For the audit report received by the broadcaster from the DPO (under regulation 15(1)), should the
broadcasters be permitted to cause audit under regulation 15(2) within a fixed time period (say 3
months) from the date of receipt of that report for that calendar year, including spilling over of such
period to the next year?
• If yes, what should be the fixed time period within which a broadcaster can cause such audit. Please
support your answer with proper justification and reasoning.
• If no, then also please support your answer with proper justification and reasoning?
iii. In case a DPO does not cause audit of its systems in a calendar year as specified in Regulation 15(1)
then should broadcasters be permitted to cause both subscription audit and/or compliance audit for
that calendar year within a fixed period (say 3 months) after the end of that calendar year?
• If yes, what should be the fixed time period (after the end of a calendar year) within which a
broadcaster should be allowed to get the subscription audit and/or compliance audit conducted
for that calendar year? Please support your answer with proper justification and reasoning.
• If no, then also please support your answer with proper justification and reasoning?
Q6. What measures may be adopted to ensure time bound completion of audits by the DPOs? Justify your answer
with proper reasoning.
Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q1 of the consultation paper
11. In response to Q1, divergent views were received from the stakeholders. Those favouring continuation of regulation
15(1) broadly commented as follows:
• There is no flaw in regulation 15 (1) and it should be retained as it is, however, the efficacy and intention
behind its implementation needs to be reviewed in a serious manner, which will help in ensuring its
compliance.
• Regulation 15(2) of the challenge audit should be removed. Giving a second option that allows broadcasters
to challenge audits (regulation 15(2)) is unnecessary, adds cost to compliance, and gives a higher pedestal
to broadcasters allowing them to seek an additional audit over and above the Regulator’s own defined audit
process.
• If a DPO has completed an annual audit by TRAI empaneled auditor, broadcasters should be restricted
from challenging the audit without valid justification and substantiated data.
• Currently the clause related to triggering the audit by a broadcaster is open ended. This should be modified,
so that the audit can be triggered by the broadcaster only if there is more than 2% variance in the subscriber
count. However, this should not lead to disruption of services in any case.
• Broadcasters with a subscriber base of less than 10% of the total base of DPO should not be given an
option to trigger the audit of any DPO.
• Regulation 15(1) should be retained but not on a compulsory basis.88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
• The audit frequency may be revised to once every 2/3/4/5 years, in order to ease the compliance burden on
small MSOs.
• DPOs experience difficulties in arranging yearly technical audits from empaneled auditors. Also, the
amount charged by the auditors is extremely high, which they cannot afford.
• Provision under regulation 15(1) is a very necessary condition and it should not be removed, but
appropriate self-audit arrangements should be added, where small DPOs are not burdened with the audit
fees.
12. Those who opposed continuation of Regulation 15(1) commented as summarized below:
• Regulation 15(1) should be removed, and broadcasters should be given an unfettered first right to cause
audits of DPOs’ system. This change will ensure that broadcasters, who are the owners of TV channels,
have the ability to verify the Monthly Subscription Reports (MSRs) which form the basis of their revenue,
and can do so in a timely manner.
• Under the current regime, although DPOs are mandated to conduct audits, many of them fail to do, or they
do after inordinate delays and repeated requests of broadcasters. DPOs push back on broadcaster-caused
audits, by seeking strict proof of discrepancies found in the DPOs’ audit report, and by delaying the
broadcaster-caused audits on various pretexts.
• In several past instances, broadcasters requested time to conduct audits, but such requests were denied by
DPOs. It was also observed that DPO audit reports were manipulated, incomplete, and inaccurate, with
delays in submission. Consequently, the statutory data retention period expired, preventing verification of
records for that duration.
13. One of the comments received during the consultation process called for fixing the auditor fees.
14. The stakeholders’ comments above were analysed while framing the draft Regulations 2025. The stakeholders’
comments on these draft Regulations 2025 presented in the subsequent section of this explanatory memorandum
covers issues including annual audit to be mandatorily conducted by a DPO having more than 30000 subscribers;
making these audit optional for smaller DPOs having less than 30000 subscribers while enabling the broadcasters
to do their audit once in a year, if considered necessary; defining timelines and procedure for audits; the cases and
situations when a broadcaster can conduct audit in case of non-receipt of audit report and examination by TRAI
before any re-audits by the broadcaster.
Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q2 of consultation paper
15. In response to Q2, divergent views were received from the stakeholders. Those favouring exemption to small DPOs
from compliance of regulation 15(1), commented:
• There should not be any audit for small MSOs as it is an additional burden, and they are not in a position to
bear the cost of the audit. Still, if an audit is necessary, it should be done without any charge.
• There should not be any audit requirement for small DPOs, as a smaller number of DPOs are left in our
country.
• The suggested criterion for determining the threshold for exemption based on subscriber base varied
significantly; and it ranged from 5000 to 50000.
• Audit is not economically possible in every calendar year. Audit should not be made mandatory for DPOs
having less than 5000 subscribers; and the audit frequency may be revised to once in three years for DPOs
having 5000 to 10000 subscribers.
• DPO’s working at district levels should be exempted from compliance to regulation 15(1).
• Regulation 15(1) should be removed from the Interconnection Regulations 2017, and broadcasters should
be given unfettered first right to audit. However, in case regulation 15(1) is retained in some form or the
other, then DPOs with less than 30000 subscribers should be exempted from audit under regulation 15(1).
With respect to such DPOs, a broadcaster may be allowed to conduct an audit under regulation 15(2) at its
discretion once in a calendar year. However, such an exemption should not apply to a DPO having less than
30000 subscribers if it forms part of a Joint Venture (JV) or is otherwise sharing infrastructure, unless the
JV or the parties to the infrastructure sharing arrangement together have less than 30000 subscribers.[भाग III—खण्ड 4] भारतकाराजपत्र:असाधारण 89
16. Those opposing exemption to small DPOs from compliance of regulation 15(1), broadly commented as follows:
• Regulation should be same for all the DPOs and there should be no disparity in terms of small or big DPO,
as any exemption to smaller DPOs will further increase the disparity and non-compliance of the regulation.
• Law of land never differentiates between caste, creed, economic conditions and influence of the offender
and the same applies in the case of the Companies Act 2013 also. The Companies Act 2013 does not
discriminate the companies on the basis of their turnover; and therefore, providing exemption to DPOs on
the basis of size/turnover will not serve the purpose.
• Regulation 15(1) was introduced in the regulation for bringing transparency in Cable TV and Broadcasting
domain, so as to curtail underreporting happening in the sector. Any exemption to regulation 15(1), will
further increase underreporting and unauthorized distribution, which will be a huge loss to the exchequer.
• Audit should be compulsory for every DPO whether it is small or big, audit fees can be regulated for smaller
DPOs having subscriber base less than 1000.
17. On the question of reducing frequency of mandatory audits for small DPOs, different views received from the
stakeholders are summarized below:
• Frequency should not be decreased, and it should continue to be mandated once in a calendar year.
• Frequency of audit should be changed to once every two or three or five years for small DPOs.
• Audit frequency must be modified to once in two financial years to reduce the compliance burden.
• An audit should be required once every five years.
• Prescribed processes for the audit require some changes, as small DPOs currently face financial difficulties
due to high audit fees. Audits should be conducted simultaneously by all broadcasting companies by an
empaneled auditor. Further, the fee for self-audit should be kept as Rupee 15000 only, or alternatively the
audit should be mandated once every three years.
• Audit should be mandated only once in the whole license period.
18. On the issue of identifying the appropriate date in a year for considering the DPOs’ subscriber base to determine
exemption status, stakeholders generally expressed the following views:
• Subscriber base as of the last financial year should be considered, as subscriber base of DPOs is decreasing
day by day.
• Same date should be considered i.e., every year end, or as decided by the TRAI.
19. With respect to whether the combined subscriber base of distributors should be considered for determining
exemption status under regulation 15(1), particularly where a distributor operates through multiple platforms such
as MSO networks or IPTV, stakeholders expressed divergent views:
• Collective/combined subscriber base of all its distribution platforms should not be considered since DPO
executes separate interconnection agreements with broadcasters for each of its distribution platforms.
• Combined subscription base should be taken into consideration.
20. In response to whether broadcasters should be explicitly permitted to cause audit of the systems of small DPOs
exempted under regulation 15(1), stakeholders expressed differing views, which are broadly summarized below:
• Any DPO with less than 30000 subscribers should be exempted from mandatory audit under the regulation
15(1). With respect to such DPOs, a broadcaster should be allowed to conduct audit under regulation 15(2)
at its discretion once in a calendar year.
• In case differential treatment of DPOs based on subscriber base needs to be given, then broadcasters should
be permitted to conduct subscription audit of such small DPOs under regulation 15(2) only where there is
doubt regarding the completeness/correctness/truthfulness of the MSRs submitted by them.
21. In response to the question of how the compliance burden on small DPOs may be reduced in cases where they are
not exempted, stakeholders broadly expressed the following views:
• There is no compliance burden on small DPOs, except getting only one audit conducted every calendar year.
Also, this one-time audit process gets completed in a week’s time for smaller DPOs and takes three to four
weeks for bigger DPOs having seven to eight headends, therefore as such, there is no compliance burden on90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
the DPOs. Moreover, Authority can publish a general rate card for audit fees, which shall be based on the
number of CAS/number of SMS/number of subscribers/expected time to complete the audit etc. This will
also reduce the burden of smaller MSOs.
• In case it is decided to reduce the compliance burden of certain category of DPOs (based on their subscriber
numbers), then either of the following methods could be adopted to ensure parity:
Method 1:
i) The choice to conduct an audit of their systems under regulation 15(1) should remain with the DPOs.
ii) DPOs (big or small) could be given an option of officially communicating/reporting to TRAI at the
beginning of every calendar year (and within the first three months of that calendar year) whether they
intend to carry out an audit of their systems as per regulation 15(1) in that calendar year.
iii) In case the DPO is not willing/not responding, then, the Authority may direct the broadcasters to carry
out the audit of such systems under regulation 15(2) and submit the resulting reports to TRAI.
iv) For DPOs who communicate their willingness to TRAI at the beginning of the year but fail to conclude
the DAS audit of that calendar year, then, the Authority may consider appropriate punitive action
against the DPO.
Method 2:
• All DPOs (big or small) must compulsorily conduct the compliance audit of their systems as per
regulation 15(1) and submit the annual compliance report to TRAI.
• In case differential treatment of DPOs based on subscriber base needs to be given, then broadcasters
should be permitted to conduct subscription audit of such small DPOs under regulation 15(2) only
where there is doubt regarding the completeness/correctness/truthfulness of the MSRs submitted by
them.
22. On the issue of whether small DPOs should be permitted to conduct self-audits under regulation 15(1), in place of
audits by the auditors empaneled by TRAI or M/s Broadcast Engineering Consultants India Limited (hereinafter
referred to as “BECIL”), stakeholders broadly expressed the following views:
• Some stakeholders opined that the word self-audit is self-contradictory, as audit in itself means scrutiny
of data or system by an authenticated third party, which necessarily needs to be un-biased.
• Some stakeholders favoured a self-audit system, wherein the smaller DPOs will not be burdened with
the heavy audit charges.
23. The stakeholders’ comments above were analysed while framing the draft Regulations 2025. The stakeholders’
comments on these draft Regulations 2025 presented in the various sections of this explanatory memorandum
covers issues including annual audit to be mandatorily conducted by a DPO having more than 30000 subscribers;
making these audit optional for smaller DPOs having less than 30000 subscribers while enabling the broadcasters
to do their audit once in a year, if considered necessary; the total subscriber base to be considered for such
exemptions in case of a Joint Venture and Infrastructure sharing, defining timelines and procedure for audits; the
cases and situations when a broadcaster can conduct audit in case of non-receipt of audit report and examination
by TRAI before any re-audits by the broadcaster.
Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q3 of consultation paper
24. In response to Q3, divergent views were received from the stakeholders. Those favouring the replacement of the
existing provision of ‘Calendar year’ with ‘Financial Year’ broadly commented as follows:
• The audit period should be aligned to financial year, as all the accounting provisions and audits in India are
scheduled based on the financial year. Also, the calendar year is not in synchronization with the annual
financial year contracts and financial agreements with the broadcasters.
• Aligning the audit period with the financial year ensures consistency with other financial reporting and
compliance requirements. This makes it easier for DPOs to integrate the audit process with their annual
financial audits. Given that renewal of Reference Interconnect Offer (RIO) takes place during January and
February, the past practice of conducting the audit on the basis of the calendar year is impractical.
• Alignment of audit period to financial year would provide several practical and regulatory benefits that
would enhance the effectiveness of the audit process. This would streamline the audit process, reduce
administrative burden and ensure that the audit captures a complete and accurate representation of the DPO's
operations over a consistent reporting period. Moreover, subscription revenue(s) is a key component of the[भाग III—खण्ड 4] भारतकाराजपत्र:असाधारण 91
broadcasting sector, and aligning the audit period with the financial year would ensure that subscription and
compliance audits are consistent with the financial data reported.
25. The stakeholders favouring continuation of calendar year broadly opined as follows:
• Regulation 15(1) of the Interconnection Regulations 2017 should be abolished. However, in case it is
retained, DPOs may conduct the audit under regulation 15(1) once in a calendar year, provided that this
requirement is strictly adhered to.
• The existing provision of annual audits in a calendar year together with a minimum & maximum period
specified between two consecutive audits is fine and requires no modification. Further, there is no
connection between the audit period prescribed under TRAI regulations and the financial year reporting
obligations for a company under the Companies Act, 2013.
• Annual audit conducted by DPOs are directed towards the technical compliance and technical aspects of the
system. Financial year-based audit should not be made as the benchmark for DAS audits.
26. The stakeholders’ comments above were analysed while framing the draft Regulations 2025. The stakeholders’
comments on these draft Regulations presented in the various sections of this explanatory memorandum covers
issues including annual audit to be mandatorily conducted by a DPO having more than 30000 subscribers and the
periodicity of audit aligned to once in a financial year as against calendar year in the extant regulation.
Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q4 of consultation paper
27. In response to Question 4 seeking comments of stakeholders on replacing the extant requirement of annual audits
within a calendar year along with minimum and maximum period specified between two consecutive audits by
specific timelines for audits, different views were received from the stakeholders. Those favouring the proposed
timelines of DPO-caused audit by 30th September every year and broadcaster-initiated audits by 31st December
every year, broadly commented as follows:
• The specified timelines ensure compliance and reduce unnecessary conflicts and disputes.
• Stakeholders indicated complete agreement with the proposed timelines as they are time-bound, relevant
and put the onus on both the stakeholders for a time bound DAS audit and associated reporting. This will
also save unnecessary litigations and long drawn queries from broadcasters, which in many instances come
up to six months after sharing the audit report.
• The requirement for the DPO to complete its mandatory annual audit by September 30th is indeed very
relevant, and the timelines must be strictly adhered to. The deadline of September 30th for completing the
mandatory annual audit constitutes a critical regulatory requirement which ensures that all DPOs are
evaluated within a consistent timeframe. This is essential for maintaining uniformity and fairness across the
industry. Adhering to this deadline ensures that all entities are held to the same standards and practices. This
will also save unnecessary litigation.
• In the event a DPO fails to comply with the audit requirement under regulation 15(1) within the prescribed
timelines, the broadcasters should not provide broadcasting signals to such DPO. Regulation 15(2) should
not be construed as a fishing inquiry or a tool for the broadcaster to arm twist the DPOs.
• Adherence to these timelines would bring seriousness and discipline in conduct of audits. This will reduce
the conflicts and disputes between DPOs and broadcasters, as broadcasters seek queries even after six
months of submitting audit reports including those for the previous year’s audit.
28. The broad summary of the views received from stakeholders who disagreed with the proposed timelines is as
follows:
• Provision for broadcaster-initiated audit on DPOs should be deleted. Broadcasters caused audits are not
required as the broadcasters do not raise any objection to the audit reports throughout the year. However,
towards the end of the year, when there is no concurrence on commercial terms, broadcasters invoke the
need for audit, with obtuse questions to victimize the DPOs with their threats. This unbound power given to
the broadcasters needs to be removed to bring a balance in the ecosystem. Furthermore, TRAI mandated
audits are done by empaneled auditors which should bring finality and therefore broadcaster-initiated audits
are not required at all.92 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
• Oppose the proposal of reducing the period for conducting audit by DPOs to nine months from the current
12 months.
• The current provision requiring an audit to be conducted in a calendar year together with minimum and
maximum period specified between two consecutive audits is fine and requires no modification. Further the
provision under regulation 15(2) permitting audit by a broadcaster ‘not more than once in a calendar year’
should be stretched to mandate that if one broadcaster has initiated a subsequent audit post receipt of an
audit report, no other broadcaster would be permitted to cause audit for the same calendar year.
• Annual audit should be completed within nine months of the end of the previous financial year, i.e., by
December of the current financial year. Since the Audit Manual prescribes a large amount of data to be
shared with the auditors, sufficient time is required to complete the audit, especially for DPOs having a large
amount of data. Further, a grace period of three months (i.e., until March of the current financial year) may
be provided to the DPOs. This will allow additional time for the DPOs to complete the audit if they face any
unforeseen delays. The requirement of regulation 15(2) of a broadcaster caused audit or challenge audit
should be done away with. In the event if the DPO does not complete the audit within the specified time
period (i.e., after the grace period as well until March of the current financial year), broadcasters should be
allowed to initiate an audit of the DPOs’ systems only within the next six months.
• In case regulation 15(1) is retained in some form or the other, then DPOs should be mandated to complete
audit under regulation 15(1) and submit audit reports (including submission of missing annexures and/or
supporting data/documents that may be pointed out by broadcaster and/or responding to other audit queries)
to broadcasters by 30th June of a calendar year. This will give ample time to the broadcasters to conduct
audit under regulation 15(2) at their discretion. Further, broadcasters should continue to have the right to
conduct audit under regulation 15(2) at any time (i.e., even before 30th June).
29. The stakeholders’ comments above were analysed while framing the draft Regulations 2025. The stakeholders’
comments on these draft Regulations presented in the various sections of this explanatory memorandum covers
issues including unfair practices used by broadcaster to undertake broadcaster caused audit, defining timelines and
procedure for audits; the cases and situations when a broadcaster can conduct audit in case of non-receipt of audit
report and the examination by TRAI before any re-audits by the broadcaster.
Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q5 of consultation paper
30. In response to Question 5 seeking suggestions of stakeholders on timelines if they do not agree to proposed
timelines in question 4, varying views were received from stakeholders which are summarized below:
• TRAI mandated audits should be treated as final, and the broadcasters should not be given the right to audit
DPOs as it is merely a duplication of work which adds additional costs and burden on the DPOs. Any gaps
discovered by the TRAI auditors should be flagged for remedial measures to be taken.
• Broadcasters should be permitted to cause audit under regulation 15 (2) within a fixed time period from the
date of receipt of audit report for that calendar year, including any spillover period to the subsequent year.
However, the broadcasters must identify specific issues as per the Regulations/Audit Manual for which they
are not satisfied with the audit report and communicate the same to the DPOs within four weeks of receipt
of the audit report. Further, if a DPO fails to commence the annual audit as per regulation 15(1) within a
fixed time frame, then the broadcasters may be permitted to conduct DAS audit of such DPOs under
regulation 15(2). In cases where the DPO fails to communicate commencement of mandatory DAS audit
under regulation 15(1) within six months of completion of the calendar year, then the broadcasters should
seek clarification on the same from the DPO. In case the DPO does not share any schedule for planned
commencement of DAS Audit as per regulation 15(1) within four weeks of receipt of such broadcaster
communication, then the broadcaster should be allowed to conduct audit of the DPO’s system under
regulation 15(2).
• Existing scheduling requirement of a six-month minimum gap and an 18-month maximum gap between
audits of consecutive calendar years is appropriate and effective. It ensures regular and timely audits while
providing necessary flexibility for organizations to manage their audit schedules effectively. Therefore, no
modification to the current timeline is required.
• In case regulation 15(2) is retained on justifiable grounds, then, to maintain a structured and timely audit
process, broadcasters should be allowed to initiate queries on the audit done by the TRAI empaneled auditor
only within one month of receiving the audit report from the DPO. This will ensure that any discrepancies[भाग III—खण्ड 4] भारतकाराजपत्र:असाधारण 93
or issues are addressed promptly and efficiently. After this period, broadcasters should not be allowed to
trigger any further queries.
• With respect to mandating broadcasters a fixed timeline to conduct audit under regulation 15(2) following
receipt of regulation 15(1) audit reports, such timeline should not be mandated upon broadcasters since
majority of the audit reports submitted by DPOs have important annexures and data/documents missing.
DPOs take months to furnish the same and to respond to broadcaster’s queries. Some DPOs also use the
excuse of data migration/system crash/server issues/non availability of CAS/SMS tech support.
• Further with respect to binding broadcasters to conduct audit under regulation 15(2) within a fixed timeline
after the end of a calendar year, in cases where DPOs have not got audit conducted under regulation 15(1),
such timeline should not be mandated upon broadcasters. In practice, most of the time DPOs face challenges
in arranging the necessary technical support to facilitate broadcaster-initiated audits.
31. The stakeholders’ comments above were analysed while framing the draft Regulations 2025. The stakeholders’
comments on these draft Regulations 2025 presented in the various sections of this explanatory memorandum
covers issues including restricting broadcaster caused audit, limiting time period for broadcasters to cause audit
and with specific reasons, allowing broadcaster to cause audit in case DPO fails to get audit conducted in allowed
time period and submission of complete audit report with all annexures.
Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q6 of consultation paper
32. In response to Q6, the various views received from stakeholders are broadly summarized as follows:
• To ensure timely completion of audits by DPOs, heavy penalties that can act as a deterrent should be
imposed on DPOs for non-compliance including cancellation of license to operate their respective
distribution platform and blacklisting for a period of three years from operating any kind of distribution
platform. Further, DPOs should be mandated to complete the audit within 10-14 days.
• Penalty should be levied for late submission of audit report after the due date to ensure strict compliance to
the timelines.
• Broadcasters should be mandated to provide the Transport Stream (TS) and all audit-related queries, if any,
to the empaneled auditor or the concerned DPO, at least 15 days prior to the date of commencement of audit.
Financial disincentives should also be levied on the broadcasters in case there is a delay of more than 15
days in providing the required response to the auditor/DPO.
• Improving the quality of auditors empaneled by TRAI is crucial for ensuring that audits are conducted with
accuracy, integrity, and professionalism. TRAI in collaboration with BECIL should undertake periodic
training programs in line with new regulations, technological advancements, and emerging industry
practices for upgrading the skills of the auditors.
• DPO must complete self-audit as per regulation 15(1) by 30th June, and in cases where audit is not conducted
until 30th June, they should pay a penalty. If broadcasters get audit conducted, it would be very tough for
DPOs to manage all broadcasters’ audits.
• Strict action should be taken by TRAI against defaulters by imposing financial disincentives to the tune of
Rupees Five Lacs on first default, Rupees Ten Lacs on second default and Rupees One Lac per day on
continuing default. In cases where the default continues despite reminders and notices by TRAI, the
Authority should recommend cancellation of their license. Further, some action should also be there on
broadcasters, who continue to provide signals to the defaulting DPOs despite having knowledge of default
on audit provisions. Thus, if no audit report is being sent to the broadcasters, and yet the broadcasters are
not disconnecting their signals; this implies that the broadcasters are also abetting the default, and hence
there should be financial disincentives against such broadcasters also.
• Measures presently in place mandating “Non-Compliant” title to an errant DPO is more than sufficient as
this will result in broadcasters not signing new RIO agreement.
• Time bound completion of audits is also dependent on the active participation and co-operation of the DPO’s
vendors during the conduct of any audit at the DPO’s premises. Therefore, the Authority may direct the
SMS, CAS and STB vendors of all DPOs to extend complete co-operation and support during audit even if
existing commercial relations do not exist between the parties, as the systems deployed come under the
purview of the Regulations and hence the vendors must ensure compliance.
33. The stakeholders’ comments above were analysed while framing the draft Regulations 2025. The stakeholders’
comments on these draft Regulations 2025 presented in the various sections of this explanatory memorandum94 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
covers issues including defining timelines and procedure for audits; quality of audits and action against defaulter
DPOs.
34. After analysing the stakeholder comments, counter comments received on the consultation paper and inputs
received during OHD, the Authority released draft Regulations 2025 on 22nd September 2025 seeking inputs of the
stakeholders. The main body of the draft regulations are presented below:
2. In regulation 15 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection
(Addressable Systems) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as “principal regulations”), --
(a) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -
“(1) Every distributor of television channels shall get its addressable system of distribution platform, such
as subscriber management system (SMS), conditional access system (CAS), digital rights management
(DRM) system, and other related systems audited once every year, for the preceding financial year, by
an auditor to verify the information contained in the monthly subscription reports made available by the
distributor to the broadcasters, and the distributor shall take all necessary measures in advance to ensure
that the audit report for the preceding financial year is shared with broadcasters, with whom it has entered
into interconnection agreements, by the 30th September every year:
Provided that the Authority may empanel auditors for the purpose of such audit and it shall be
mandatory for every distributor of television channels to get the audit conducted, under this sub-
regulation, from M/s Broadcast Engineering Consultants India Limited, or any of such empanelled
auditors:
Provided further that the distributor shall inform the broadcaster, with whom it has entered into
an interconnection agreement, at least thirty days in advance, the schedule of audit and the name
of the auditor:
Provided also that the broadcaster may depute one representative to attend the audit and share
inputs of the broadcaster for verification during the audit process and the distributor shall permit
such representative to attend the audit
Explanation: For removal of doubt, it is clarified that the presence of the representative of the
broadcaster is for the limited purpose of sharing inputs, if any, for verification, during the audit
process, and does not confer any authority upon him to direct or influence in any manner the
conduct of the audit:
Provided also that it shall be optional for distributors of television channels, whose active number
of subscribers, on the last day of the preceding financial year, do not exceed thirty thousand, to
get the audit conducted under this regulation:
Provided also that the empanelled auditor or M/s Broadcast Engineering Consultants India
Limited, conducting the audit of the addressable systems, shall furnish the audit report along with
an audit certificate to the distributor confirming that the auditor is independent of the auditee
and that the audit was conducted in accordance with the provision of the regulations, and the
auditor shall also furnish such other information or certification as may be specified by the
Authority from time to time:
Provided also that after coming into effect of these regulations, the unaudited period, if any,
preceding to the financial year for which the audit is being conducted, shall also be included in
the audit.”
(b) in sub-regulation (1A), for the word “calendar”, the word “financial” shall be substituted;[भाग III—खण्ड 4] भारतकाराजपत्र:असाधारण 95
(c) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-
“(2) (a) In case a broadcaster has received the audit report by the due date of 30th September under
sub-regulation (1) and finds discrepancy in such audit report, it may point out the same, in writing,
to the distributor of television channel from whom the audit report has been received, citing specific
observations with evidence against audit report, within thirty days of receipt of audit report, and
may provide a copy of the observations with evidence to the concerned auditor:
Provided that the distributor, on receiving observations from broadcaster shall refer the
same to the auditor concerned, within seven days of its receipt, to examine and address
the observation and the auditor shall address the observations of the broadcaster and
provide its updated audit report to the distributor within a period of thirty days which the
distributor shall forward to the broadcaster within seven days of its receipt:
Provided further that if the broadcaster finds that its observations are not addressed
completely, the broadcaster may report to the Authority its specific observations with
evidence within thirty days of receipt of updated audit report:
Provided also that the Authority shall examine the case on merits, at the fees and costs
to be borne by the broadcaster, as may be specified by the Authority and, if found
necessary, may permit the broadcaster to get a special audit conducted at the cost of
broadcaster to ascertain the discrepancies pointed out by the broadcaster:
Provided also that in case of special audit, by broadcaster, the broadcaster shall give
names of three auditors, from amongst M/s Broadcast Engineering Consultants India
Limited and the empanelled auditors, to the distributor and the distributor shall choose
one auditor for the special audit, within fifteen days, failing which broadcaster shall
approach the Authority for selection of the auditor.
(2) (b) In case a broadcaster does not receive the audit report of the preceding financial year by the due
date of 30th September –
(i) where the distributor of a television channel fails to share the audit report of the preceding
financial year, under sub-regulation (1), with the broadcasters, with whom it has entered into
interconnection agreement, by the 30th September of the year in which the audit was due to be
conducted, it shall be permissible to the broadcasters either jointly or severally, after informing
the distributor, in writing, to get the audit of the addressable system of such distributor of
television channels done, at the cost of broadcaster.
(ii) where the audit is optional under sub-regulation (1), it shall be permissible to the broadcasters
either jointly or severally, after informing the distributor, in writing, to get the audit of the
addressable system done, at the cost of broadcasters.
Explanation: It is clarified that in case, an audit is got done by a broadcaster under these
provisions, the audit shall be conducted only once in a year and completed within four months
starting from the 30th September of that year:
(2) (c) In case the audit conducted under sub-regulation (1) or (2)(a) or (2)(b) reveals that –
(a) there is a discrepancy in subscriber numbers, it may be settled as per provisions in the
interconnection agreement between broadcaster and the distributor;
(b) the addressable system being used by the distributor does not meet the requirements specified in
the Schedule III or the Schedule X or both, it shall be permissible to the broadcaster to disconnect
signals of television channels, after giving written notice of three weeks to the distributor.”
3. In Schedule III of the principal regulations,-
(a) for item (B), the following item shall be substituted, namely:-
“(B) Scheduling: The annual audit by distributor under sub-regulation (1) of regulation 15 shall
be scheduled in the manner as specified in the said regulation.”;96 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
(b) after item (E), the following item shall be inserted, namely:-
“(F) Infrastructure sharing cases-
1. SMS and CAS should have capability to meet all the requirements prescribed in this
schedule for each distributor. Further, separate instances should be created for each distributor
using shared SMS/CAS and the data between two or more distributors must be segregated in such
a manner that entity wise reconciliation should be possible to be carried out between SMS and
CAS.
2. The requirement in respect of watermarking for insertion of network logo for all pay
channels at only encoder end shall be applicable for infrastructure provider. The infrastructure
seeker shall provide network logo through STB/middleware. However, preferably only two logos,
that is, of only broadcaster and last mile distributor shall be visible at customer end.”
4. In Schedule X of the principal regulations,-
(a) for item (B), the following item shall be substituted, namely:-
“(B) Scheduling: The annual audit by distributor under sub-regulation (1) of regulation 15 shall be
scheduled in the manner as specified in the said regulation.”;
(b) after item (F), the following item shall be inserted, namely:-
“(G) Infrastructure sharing cases-
1. SMS and DRM should have capability to meet all the requirements prescribed in this schedule for
each distributor. Further, separate instances should be created for each distributor using shared
SMS/DRM and the data between two or more distributors must be segregated in such a manner that entity
wise reconciliation should be possible to be carried out between SMS and DRM.
2. The requirement in respect of watermarking for insertion of network logo for all pay channels at
only encoder end shall be applicable for infrastructure provider. The infrastructure seeker shall provide
network logo through STB/middleware. However, preferably only two logos, that is, of only broadcaster
and last mile distributor shall be visible at customer end.”
Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025
35. In response to draft Regulations 2025, differing views were received from stakeholders which are summarized
below:
• The Authority’s approach to introduce changes in a piecemeal manner is inconsistent with the preceding
2024 consultation paper, which dealt with three aspects i.e., audit regulations, infrastructure sharing, and
the audit manual, as interdependent and inter-related issues. The current consultative exercise separates the
issues of audit regulations, the audit manual and infrastructure sharing. This prevents stakeholders from
assessing the cumulative impact of the proposals.
• Withdraw the present draft amendment and subsume the entire exercise into the forthcoming holistic review
of the regulatory framework.
• Issues relating to infrastructure sharing remain unanalyzed and that the explanatory memorandum of the
draft amendment defers crucial revisions to the audit manual to an unspecified future date.
• During the meeting held on 25th February 2025, TRAI had proposed deferring this exercise and including it
within the holistic review of the broadcasting regulatory framework, to which the industry had agreed to
avoid duplicative and disjointed interventions.
• TRAI Act, 1997 clearly defines the role of TRAI as a regulator (a legislative function) and the role of the
Hon’ble TDSAT as an adjudicator (a judicial function). By granting itself the power to decide cases on their
merits, TRAI is overstepping its legislative mandate and assuming a judicial role.[भाग III—खण्ड 4] भारतकाराजपत्र:असाधारण 97
• Draft introduces jurisdictional inconsistencies by interfering with service providers’ rights to approach the
Hon’ble TDSAT and by encroaching upon the Tribunal’s domain.
• Stakeholders have been granted only 15 days (with one additional week’s extension) to provide their
comments on the draft amendment and no provision had been made for providing counter-comments.
• Draft Regulations 2025 propose significant operational changes involving audit procedures, infrastructure
sharing mechanisms, and data management obligations. A minimum period of one year from the date of
notification of the revised amendment should be provided to enable all stakeholders to align their systems,
processes, and contractual frameworks accordingly.
Analysis
36. In this section, the analysis of general comments received on draft Regulations 2025 has been done followed by
detailed analysis of comments on specific regulations.
37. One of the suggestions received in the consultation process was that the draft Regulations 2025 may be withdrawn
and the entire exercise may be subsumed into the forthcoming review of the regulatory framework. The issue was
examined and since the consultation for amending regulations pertaining to audit regulations and
Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Digital Addressable Systems Audit Manual dated 8th
November 2019 (hereinafter referred to as the “Audit Manual”) were taken up vide a self-contained consultation
paper in August 2024 and detailed responses of stakeholders vide comments, counter comments and OHD have
been received by the Authority, it is considered appropriate to conclude this process in time. Any deferment of the
review of the regulations and consequent amendments for which consultation has already been completed, for a
future review of other regulatory provisions for which even the consultation paper has not been issued, will
needlessly delay these much-needed amendments which are based on stakeholder requests and the urgent
requirement to streamline the audit process. The Authority, therefore, is of the view that amendment to the audit-
related provisions need not be deferred any further and may be issued at the earliest.
38. With respect to the comments regarding purported severing of the inter-linked three issues of audit regulations, the
audit manual and infrastructure sharing; and issues related to infrastructure sharing remaining un-analyzed, it may
be noted that the consultation paper had considered these three issues for stakeholder’s comments and analysis. It
may also be noted that MIB guidelines permitting infrastructure sharing are already in place. The infrastructure
sharing guidelines for HITS, MSOs and DTH were issued by MIB in November 2020, December 2021 and
September 2022, respectively, which is after issue of the Interconnection Regulations 2017 and the Audit Manual.
Therefore, it is pertinent to identify and address issues in the existing Interconnection Regulations 2017 that may
affect infrastructure sharing amongst service providers and corresponding provisions in the Audit Manual. The
Audit Manual mentions that it is a guidance document for conducting audits by auditors and it does not supersede
any provision(s) of the extant regulations. Hence, this exercise is only to make necessary amendments in
regulations and incorporate any required changes in the audit manual. Consultation for required amendments in
the Audit Manual has already been done in the consultation paper dated 09th August 2024. The decisions on
amendments in audit manual will flow from the decisions on amendments in audit regulations. The Authority is of
the view that once the Seventh Amendment Regulations are issued, the audit manual may be issued aligning the
manual with the updated regulatory framework, duly considering stakeholders comments.
39. Regarding the meeting held in TRAI on 25th February 2025, it may be noted that this meeting was held in TRAI
on the request of broadcasters (i.e. one section of stakeholders) and their viewpoints were heard during the meeting.
This is not a replacement of formal consultation process. As examined above, the Authority finds it appropriate to
conclude the current consultation initiated to address outstanding regulatory issues, and also demanded by various
stakeholders, for which a structured consultative process has already been completed, in time.
40. Regarding the comments about purported overstepping of its legislative mandate and assuming a judicial role by
TRAI, it is pertinent to mention that the Authority’s intent in this exercise is to streamline the audit process to
enhance the efficiency and effectiveness of the audit process and increasing accountability of the auditor. The
Authority is in no way attempting or intending to engage in resolution of disputes among service providers. TRAI
is establishing a streamlined audit mechanism because the existing system has resulted in duplication of audits.
For the financial accounts, each business entity undergoes a single audit in a year and the same is relied upon by
ensuring credibility of audit process and accountability of auditors. Likewise, it is now planned that DAS audits
should also be conducted normally once by strengthening audit process and ensuring accountability of auditors.
For this purpose, the necessary regulatory check has been put so that a second audit is not caused merely as a98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
routine exercise but is a genuine requirement supported by evidence of flaws in the first audit. This check therefore
deals with performance of original auditors (a TRAI empanelled auditor, required to perform audit as per TRAI’s
regulation, taking TRAI’s Audit Manual for guidance). At no stage is a dispute between two service providers
being sought to be adjudicated by TRAI. Hence the question of TRAI exceeding its regulatory mandate or stepping
into the role of Hon’ble TDSAT does not arise. The Seventh Amendment Regulations therefore are specifically
designed to improve the efficacy of overall audit process, reduce redundancy, and increase auditor accountability.
41. With respect to the comments that insufficient time has been provided in the consultation process, it may be noted
that the Authority had issued consultation paper on ‘Audit related provisions of Telecommunication (Broadcasting
and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 and the Telecommunication
(Broadcasting and Cable) Services Digital Addressable Systems Audit Manual’ on 9th August 2024 for seeking
comments of the stakeholders. Comments on the consultation paper were invited from the stakeholders by 6th
September 2024 and counter-comments, if any, by 20th September 2024. Comments and counter-comments
received from stakeholders were placed on TRAI’s website. This was followed by an open house discussion on 5th
December 2024. Thereafter TRAI issued draft regulations on 22nd September 2025 and invited comments from
stakeholders by 6th October 2025. On the request of stakeholders, the last date for submission of written comments
was extended to 14th October 2025. These comments were placed on TRAI’s website. It is clear from above that
the Authority has given sufficient time to stakeholders for giving inputs at every stage.
42. Regarding the comment on providing a minimum period of one year from the date of notification of the revised
amendment, it is noted that the date of implementation of these amendments is 1st April 2026 which provides
sufficient time to all stakeholders to implement the Seventh Amendment Regulations. No major infrastructural
upgrades requiring the requested one year time appears to be necessary for the implementation, and hence the
demand is not considered justified.
Regulation 15(1) –regarding mandatory annual audit by the DPOs
43. In draft Regulations 15(1) of 2025, it has been proposed that DPOs shall get their addressable systems audited
every year.
Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025
44. In response, the views received from stakeholders are summarized below:
• The provision is essential for consumer protection, transparency, trust and regulatory oversight. It ensures
that monthly subscription reports are accurate, prevents overcharging or underreporting, builds confidence
among stakeholders (broadcasters, distributors, and consumers) by institutionalizing third-party verification
and empanelment of auditors. The mandatory reporting timelines enhance compliance and reduce disputes.
• Annual audit framework should be rationalized so that in the absence of any change in hardware or
infrastructure, only a subscription audit is mandated each year. Once a compliance audit has been duly
carried out at a DPO, and in cases where there is no subsequent change in the hardware and infrastructure
elements that are examined during the compliance audit (such as Headend, CAS, SMS, DRM systems), then
repeating the same full-scope technical audit every year may not serve any additional regulatory purpose.
• Audits should be done once every 5-10 years.
• Draft Regulations 2025 need to be modified to grant broadcasters an unfettered right to audit and the DPO-
caused audits under regulation 15(1) be done away with. This would not only safeguard broadcasters’
commercial interests and ensure regulatory compliance but would also help in maintaining level playing
field/ease of doing business amongst all DPOs by uniformly eliminating the claimed financial and
administrative burden of bearing audit fees, associated obligations under regulation 15(1) and multiple
audits.
• It is necessary for TRAI to mandate that audit reports ought to be accompanied with all annexures, and
failure to provide the same should be considered as non-furnishing of audit report.
• It should be mandated to share the report in readable PDF format along with all the annexures for analysis
and working.[भाग III—खण्ड 4] भारतकाराजपत्र:असाधारण 99
Analysis
45. Sub-regulation (1) of regulation 15 of the Interconnection Regulations 2017 mandates every distributor of
television channels to cause an audit of its systems once during each calendar year. Under the extant provisions,
failure by a distributor to comply with this requirement attracts a financial disincentive, subject to a maximum
ceiling of Rupees Two Lakh per annum. Notwithstanding the existence of this deterrent and the sustained efforts
of TRAI and the Ministry of Information and Broadcasting (MIB), it has been observed that a significant number
of distributors continue to default in conducting audits within the prescribed timelines.
46. Prior to implementation of Interconnection Regulations 2017, distribution platform operators (DPOs) used to
complain that multiple technical audits of their systems by multiple broadcasters result in multiplicity of task and
increased workload. Even if each of the pay broadcasters carry out audit of an addressable system platform in a
given calendar year then, the same system may end up getting audited multiple times against the same parameters.
This practice led to redundant expenditure and imposed a disproportionate financial and operational burden on the
limited resources of both broadcasters and distributors.
47. The audit of the systems of DPO is necessary for ensuring trust and confidence in the technical systems deployed
by a DPO. Such audits serve to ensure that the technical systems across the industry are standardized as per
prescribed regulations, and further enable verification of monthly subscription reports submitted by DPOs to
broadcasters. The accuracy of subscription reports is critical, as the settlement of charges between service providers
is predicated upon these reports. Moreover, permitting audits of addressable systems constitutes a
confidence-building measure across the value chain. Accordingly, the Interconnection Regulations 2017
established a mechanism for comprehensive annual audits of DPO systems.
48. The Authority is of the considered view that if a DPO gets its system audited for verifying subscription numbers
and sends these reports to the respective broadcasters, then the problem of multiple audits of a DPO by different
broadcasters in different time periods can be substantially mitigated. This measure will alleviate the compliance
burden on both broadcasters and DPOs. Accurate subscriber reporting is fundamental to fair and transparent
revenue-sharing arrangements, and will serve to minimize litigation. In the absence of a verifiable mechanism to
crosscheck subscriber declarations, disputes arising from inconsistencies or under-reporting are likely to undermine
trust and compromise contractual settlements.
49. In order to verify the information contained in the MSRs made available by the distributor to the broadcaster, it is
pertinent that the distributor gets its complete addressable system audited at regular periodicity and not just
subscription audit. Audit is the only mechanism to verify the hardware as well as software changes and the same
can be ascertained only by complete audit. An annual audit is considered appropriate as this aligns with financial
accounting cycle and enables verification of changes in subscription patterns on an annual basis. This will not only
safeguard broadcasters’ commercial interests and ensure regulatory compliance, but will also promote transparency
and build trust in the system. Consequently, the requirement mandating distributors of television channels to cause
an annual audit of their systems has been retained under the Seventh Amendment Regulations.
50. Further the Interconnection Regulations 2017 mandated that any variation, due to audit, resulting in less than zero-
point five percent of the billed amount shall not require any revision of the invoices already issued and paid. This
provision was omitted in the draft regulation 2025. However, after examining the comments of the stakeholders it
emerged that stakeholders intend clarity in the resolution of audit related issues, in general. Accordingly, this
provision has been retained in the Seventh Amendment Regulations. The Authority is of the view that revising
invoices for such negligible differences would be inefficient and cost-ineffective. Therefore, no revision of invoices
already issued and paid is required where the variation is below above threshold.
Regulation 15(1) – regarding annual audits to be conducted in a Financial Year
51. The draft Regulations 2025 proposed that in the regulation 15(1) “calendar year” should be replaced with “financial
year”.
Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025
52. In response, differing views were received from the stakeholders. The views received from stakeholders favouring
replacement of extant provision of getting the audits conducted in a ‘Calendar year’ with ‘Financial Year’ are
summarized as below:100 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
• This aligns with standard accounting practices and eases compliance.
• This ensures consistency with established financial accounting practices.
• Proposed change simplifies audit scheduling, improves financial reconciliation and aligns with statutory
reporting cycles.
• Proposed change reduces administrative burden, confusion and enables more coherent tracking of revenue,
subscription trends, and consumer pricing changes.
53. Those favouring continuation of calendar year opined the following:
• Current calendar year-based audit cycle aligns with operational timelines and reporting formats followed by
most DPOs and broadcasters. Existing provision of calendar year as the audit period may be retained to
preserve continuity, resource efficiency, and operational stability.
• Substitution of calendar year with financial year creates significant and unnecessary operational disruption
for DTH operators. Their subscriber billing, packaging, and commercial reporting are fundamentally
structured around a calendar year (Jan-Dec) cycle, not the financial year and forcing this audit period change
requires a costly, complex re-engineering of proprietary IT and data systems and creates a concurrent
administrative crunch, as this audit must now be rushed alongside other major financial and tax filings,
increasing the risk of errors and non-compliance with minimal demonstrated benefit to transparency.
Analysis
54. The proposed amendments are intended to harmonize the Digital Addressable System (DAS) audit framework with
the established financial audit framework. It has been observed that audits conducted on a calendar year basis are
not synchronized with the contractual arrangements of broadcasters, which are often structured on a financial year
basis. Further, the DTH subscribers’ billing is on a continuous basis and not on a calendar year basis. Also, the
required change is for the period to be audited which does not require any complex reengineering of proprietary
system involved in above.
55. Mandating DAS audits on a financial year basis will facilitate operational and commercial alignment across the
broadcasting ecosystem. The amendment shall come into force with effect from the audits to be conducted in the
next financial year, i.e., FY 2026–2027 and onwards, thereby affording stakeholders adequate time to recalibrate
their audit schedules in conformity with the revised regulatory framework.
56. In order to ensure consistency with contractual schedules between service providers, financial reporting
obligations, and compliance requirements, the Authority deems it appropriate to substitute the existing calendar
year audit provision with a financial year audit provision. Accordingly, DAS audits pertaining to the preceding
financial year should be aligned with the financial year, i.e., 1st April to 31st March.
Regulation 15(1)- regarding the DPO to submit audit report by 30th September
57. In order to ensure time bound completion of audit, draft Regulations 2025 proposed that the audit report for the
preceding financial year shall be shared by DPO with broadcasters, with whom it has entered into interconnection
agreements, by 30th September every year.
Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025
58. In response, the different views received from stakeholders are broadly summarized as follows:
• Mandatory reporting timelines (by 30th September) enhance compliance and reduce disputes.
• Stakeholders not agreeing to the proposed change stated that the proposed reduction of the timeline from
the existing 12 months to just six months is not justified. A six month window is impractically short and
may compromise the quality and thoroughness of the audit.
• A view called for reconsidering the proposed timelines by extending the deadline for submission of audit
reports to 31st December of the subsequent financial year to ensure sufficient time for accurate, error-free,
and quality reporting, without compromising compliance integrity.[भाग III—खण्ड 4] भारतकाराजपत्र:असाधारण 101
• Since the draft amendment shall come into effect from 1st April 2026, they may be permitted to conduct the
audit for the period of calendar year 2025 from 1st July 2025 to 31st March 2026 as a one-time dispensation,
post which they will align their audit with the financial year as prescribed by the draft amendment.
Analysis
59. The extant regulations did not prescribe specific timelines for submission of audit reports by the distributors of
television channels to the broadcasters. The regulatory framework merely requires that the annual audit be
scheduled in such a manner that there is a minimum interval of six months and not exceeding eighteen months
between two consecutive audits conducted in successive calendar years. The absence of a definitive submission
date resulted in audits not being undertaken in a time-bound and uniform manner across the industry, often being
pushed to the end of the year, thereby undermining the objective of timely compliance and standardized reporting.
60. In order to institute standardized timelines for audit scheduling and report submission across the industry, the
amended regulations stipulate that every DPO shall furnish an audit report to each broadcaster with whom it has
entered into an interconnection agreement by 30th September of each year. Furthermore, distributors are required
to submit the relevant portions of the audit report, together with all annexures, to the broadcasters concerned.
61. Time‑bound completion of audits and the timely submission of audit reports to broadcasters are essential for
streamlining the audit process. Accordingly, it is prescribed that audits shall be conducted by the distributor for the
preceding financial year, and the audit report shall be furnished by the distributor to each broadcaster with whom
it has entered into an interconnection agreement no later than 30th September of the financial year.
62. This stipulation ensures that broadcasters are afforded sufficient time to initiate audits of those distributors who
fail to submit their audit reports by the prescribed date. The six month period culminating on 30th September is
consistent with financial audit cycles and is considered a reasonable timeframe for planning and scheduling audits
keeping in view the scope of work involved. The establishment of a definitive timeline enables distributors to
organize and execute their audits in advance, thereby safeguarding the quality, comprehensiveness, and integrity
of the audit process.
Regulation 15 (1) 1st proviso – regarding audit by TRAI empanelled auditor or BECIL
63. In line with Interconnection Regulations 2017, the draft Regulations 2025, stated that the Authority may empanel
auditors for the purpose of audit under regulation 15(1) and it shall be mandatory for every distributor to get the
audit conducted, from M/s Broadcast Engineering Consultants India Limited, or any of such empanelled auditors.
Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025
64. In response, the various views received from stakeholders are summarized below:
• Reiteration of BECIL or TRAI-empanelled auditors as exclusive authorized auditors is redundant. Industry
already adheres to the requirement of engaging only authorized entities for annual audits and mandating
specific institutions or categories offers no additional regulatory safeguard but restricts flexibility in
engaging equally competent and accredited third-party auditors.
• Reference to BECIL in draft Regulations 2025 and all other similar references in the regulations should be
amended to reflect only “empanelled auditors” (i.e., without any specific reference to BECIL) as this will
preserve equality, avoid perceptions of favoritism, and ensure a level playing field for all empanelled
auditors, including BECIL.
Analysis
65. It is pertinent to note that the principal regulations contain explicit provisions permitting audits to be undertaken
either by auditors duly empanelled by the Authority or by BECIL. Further, BECIL, being a Central Public Sector
Enterprise (CPSE), has been engaged in conducting audits of distributor systems even prior to the introduction of
the extant regulatory framework in 2017, and possesses substantial experience and expertise in this domain.
66. In accordance with the stipulations of the Interconnection Regulations 2017, the Authority has empanelled a
number of auditors. The audit of the technical systems of distributors, as mandated under the regulations,102 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
necessitates not only financial expertise but also technical proficiency. Hence the auditing entity should not only
have financial experts but also technical experts who are well-versed with the broadcasting and distribution
industry and are proficient in understanding the technical set-up of DPOs like network, head-end, customer detail
integration in SMS and CAS; and possess knowledge of customer and system lifecycle.
67. Through these amendments, the Authority seeks to enhance the accountability of auditors. Further, the technical
proficiency requirements and stringent accountability provisions have been incorporated into the Expression of
Interest (EOI) document issued by TRAI in August 2025 for empanelment of auditors. Any eligible entity may
apply for empanelment as a DAS auditor. The Authority is of the considered view that the empanelment framework
provides adequate flexibility for entities to enroll, while ensuring that only financially and technically competent
auditors are engaged to meet regulatory requirements.
68. At present, a sufficient number of auditors, including BECIL, are available for selection by distributors and
broadcasters, thereby ensuring flexibility in choice. Furthermore, the continued inclusion of BECIL under the
Seventh Amendment Regulations, serves to augment the pool of experienced, competent, and eligible auditors.
Since distributors and broadcasters retain the freedom to appoint any auditor from the empanelled list, the inclusion
of BECIL does not distort the level playing field among auditors.
Regulation 15 (1) 2nd proviso – regarding DPOs to inform audit schedule in advance to the broadcasters
69. In the draft Regulations 2025, the distributors have been mandated to inform the broadcasters, with whom they
have entered into an interconnection agreement, regarding the schedule of their DAS audit and the name of the
auditor at least thirty days in advance.
Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025
70. In response, various views received from stakeholders are broadly summarized as follows:
• Intimation to the broadcaster should be given seven days in advance instead of 30 days. After the
appointment of an auditor, the audit commences within seven days, and if a DPO has to give 30 days’ notice
then the DPO has to wait for 30 days to commence the audit.
• This provision poses both operational and confidentiality challenges. DTH operators’ audit timelines are
dynamic and dependent on data readiness and system availability; fixing a 30 days advance notice period
removes necessary flexibility. Disclosure of the auditor's identity and audit schedule to broadcasters—who
are commercial counterparts—creates potential confidentiality and independence risks.
Analysis
71. It is pertinent to note that existing Audit Manual issued by the Authority on 8th November 2019 already provides
that if the audit, either compliance or subscription, is caused by the DPO, then the information regarding the
schedule/conduction of audit along with audit agency details will be required to be shared with the concerned
broadcasters at least 30 days before conduction of audit. Thus, as per the provisions of the Audit Manual, the
distributors are already required to provide information related to schedule/conduct of audit along with the audit
agency details to the broadcasters at least 30 days before the conduction of audit. The present provision merely
incorporates into the regulatory framework, through the Seventh Amendment Regulations, the requirement already
contained in the Audit Manual, thereby formalizing the obligation within the regulations. There is no
confidentiality challenge involved in the audit. The audited data is of direct use of the broadcaster and the same is
given to them.
Regulation 15 (1) 3rd proviso – regarding the broadcaster may depute a representative to attend the audit
72. Draft Regulations 2025 proposed that the broadcaster may depute one representative to attend the audit and share
inputs of the broadcaster for verification during the audit process and the distributor shall permit such representative
to attend the audit. It is also clarified by the Explanation in the draft Regulations 2025 that the presence of the
representative of the broadcaster is for the limited purpose of sharing inputs, if any, for verification, during the
audit process, and does not entitle him to direct or influence in any manner the conduct of the audit.[भाग III—खण्ड 4] भारतकाराजपत्र:असाधारण 103
Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025
73. In response, differing views were received from the stakeholders. The comments of the stakeholders favouring the
provision, some with certain caveats are summarized as follows:
• Inclusion of broadcaster participation during audits (without influencing the process) is a balanced step that
respects both operational independence and stakeholder engagement.
• There are several practical and operational concerns with the single representative limitation as point
18(B)(5) of the Audit Manual permits a broadcaster, in the case of a broadcaster-led audit, to depute two
representatives to observe the audit proceedings, however, under the draft amendment, a broadcaster is
allowed to depute only one representative to attend the audit and provide inputs. The rationale for this
discrepancy is unclear, and it is not evident why TRAI has chosen to prescribe differing requirements for
broadcaster led and DPO led audits, particularly when both processes seek to ensure transparency and
accuracy in audit outcomes. Keeping in mind the technical and commercial nature of the audit, at least two
representatives of the broadcasters should be allowed to discuss and observe the audit.
• In the interest of transparency, daily status update of audit can be recorded.
74. Those opposing the provision that the broadcaster may depute representative to attend the audit, commented as
follows:
• Remove the provision and limit the broadcaster engagement to written submissions of inputs. Such presence
is unnecessary as broadcasters can provide their inputs via email prior to commencement of the audit and
allowing representatives of multiple broadcasters to physically attend will result in large groups (15–20
individuals) entering DPO premises, creating operational disruptions, confidentiality concerns, and risk of
data leakage.
• The intent of the audit is to be an independent third-party process conducted by TRAI empanelled auditors
and the presence of broadcaster representatives undermines the independence and objectivity of this process.
While the Authority has clarified that they would not interfere in the audit process but in practice they are
bound to interfere in the audit process, and this would certainly hamper the whole process.
• Audits are conducted on the premises of distributors, which are critical centers for operations and contain
other sensitive information that is not required to be shared as a part of the audit process, but the physical
presence of the representative poses a risk to distributor’s sensitive information being leaked.
• It will be difficult for the distributor to ensure confidentiality as the representative of one broadcaster shall
be privy of the information being shared with the representative of another broadcaster and this shall pose a
serious threat to the confidentiality of the sensitive information of the distributor.
• Representatives of the broadcasters should not be allowed to communicate with the auditors as that may
lead to a situation where the representatives can bias or poke the auditor, thereby rendering the audit process
ineffective.
• Independent TRAI-authorized auditors already ensure objectivity and compliance verification, making
broadcaster's representative attendance unnecessary and intrusive, which will delay and compromise the
integrity of the audit process.
Analysis
75. The Authority is of the considered view that the presence of a broadcaster’s representative during the conduct of
audits will enhance transparency and strengthen the overall efficacy of the audit process. Such presence ensures
that the concerns and issues of the broadcaster are duly addressed in the course of the audit, thereby fostering
confidence in the audit outcomes and obviating the necessity for follow up audits by the broadcaster.
76. With respect to the apprehensions raised regarding the participation of broadcaster representatives—namely, that
communication with auditors may unduly influence the audit, or that their presence may cause operational
disruptions, confidentiality risks, or potential data leakage—it is clarified that the regulations expressly limit the
role of broadcaster representatives to the provision of inputs, if any, for verification purposes during the audit. The
representatives are not vested with any authority to direct, interfere with, or otherwise influence the conduct of the
audit. The procedural modalities for seeking inputs, restricting access to broadcaster specific information, and
defining the scope of participation of representatives at the audit site shall be determined mutually by the auditor
and the distributor of television channels, in accordance with site specific requirements. It is further noted that the
extant Audit Manual already stipulates that DPOs permit the physical presence of broadcaster representatives
during audits initiated by broadcasters.104 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
77. Regarding the request to allow two representatives per broadcaster, the Authority is of the considered view that the
presence of a single representative is sufficient to safeguard the interests of the broadcaster during the audit. The
comparison with provisions permitting two representatives in Audit Manual is misplaced, as such provisions
pertain to limited broadcaster-initiated audits. In contrast, audits conducted under regulation 15(1) are
comprehensive in nature and encompass all broadcasters. Broadcasters may, if they so choose, explore the option
of deputing a common independent representative to the audit site.
Regulation 15(1) 4th proviso – regarding making audits optional for the small DPOs
78. Draft Regulations 2025 proposed that it shall be optional for distributors of television channels, whose active
number of subscribers, on the last day of the preceding financial year, do not exceed thirty thousand, to get the
audit conducted under regulation 15(1).
Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025
79. In response, divergent views were received from the stakeholders. The views which favoured the provision are
broadly summarized as follows:
• Pragmatic exemption for small DPOs from mandatory audits recognizes the operational constraints of
smaller players while maintaining checks via broadcaster-initiated audits if necessary, encouraging
proportional compliance without stifling regional or niche service providers, promoting inclusivity in the
regulatory framework.
• TRAI should periodically review the subscriber threshold to reflect market dynamics and technological
evolution.
• Introduce slabs or threshold-based exemptions. MSOs with fewer than 20000 connections may be exempted
from mandatory audits under regulation 15(1) and regulation 15(2) and alternatively, such MSOs may be
allowed to submit self-certification reports or simplified audit statements as a compliance mechanism.
80. Those opposing the provision commented as follows:
• Mandatory annual audits must continue for all DPOs, irrespective of size as exemptions will lead to misuse,
with larger MSOs splitting their operations to fall below thresholds.
• Even small DPOs with 30000 subscribers generate annual revenues in the range of ₹3–5 crores, and the cost
of a single annual audit (~₹75,000–1 lakh) is insignificant compared to their operations.
• Transparency and prevention of under-reporting were the very reasons for introducing regulation 15(1) and
diluting it will undermine these objectives and create regulatory disparity.
• There should not be different regulations for different DPOs on the basis of size or financial parameters and
that the regulatory framework should be uniformly applicable to all DPOs, as any carve-out in favour of
smaller entities will only foster disparity, encourage non-compliance, and also increase the cases of non-
compliance of the regulation with an adverse bearing on the industry as a whole.
• Audit exemption for small DPOs is unacceptable without the inclusion of the critical safeguards. However,
the exemption ought to be conditional upon the aggregation of subscriber bases for infrastructure-sharing
entities and the mandatory submission of weekly raw SMS/CAS data for verification purposes. Broadcasters
must retain an unfettered right to audit these exempted DPOs at their discretion.
Analysis
81. The Authority notes that DPOs with significantly low subscriber bases have, in various consultations/interactions,
represented their difficulties in conducting annual audits of their systems owing to constraints of manpower and
financial resources. The smaller DPOs have higher input costs due to poor economies of scale and scope in
operations. They are compelled to incur additional expenditure for engaging technical support from Conditional
Access System (CAS) and Subscriber Management System (SMS) vendors during the conduct of annual audits
due to their limited technical resources and capabilities.[भाग III—खण्ड 4] भारतकाराजपत्र:असाधारण 105
82. Additional representations have been received from certain small DPOs seeking exemption from audit
requirements on account of their inability to bear audit fees. Several MSOs have also requested MIB for exemption
from the requirement of audit due to their inability to afford audit fees on account of a small subscriber base.
83. In the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer
Protection (Addressable Systems) (Fourth Amendment) Regulations, 2024 (3 of 2024), dated 8th July 2024, the
Authority recognized DPOs with subscriber bases of less than 30000 as smaller DPOs and accordingly made certain
compliance requirements optional for such entities. These included, inter alia, the obligation to maintain an
Interactive Voice Response System (IVRS), to host a dedicated website with provisions for Consumer Corner and
Subscriber Corner, and to publish a Manual of Practice.
84. Issue that such relaxation may result in non-uniform regulation across DPOs of varying sizes or encourage
fragmentation of MSOs are unfounded. The provision does not exempt smaller DPOs from audit requirements
altogether but renders the annual audit optional, while simultaneously empowering broadcasters to initiate audits
where necessary to verify subscriber numbers. However, all DPOs are required to ensure that their technical
systems are always compliant with TRAI regulations at all times; and subscriber numbers reported to the
broadcasters in the MSRs are correct and accurate.
85. The Authority is cognizant of the declining subscriber numbers attributable to migration towards alternate
entertainment platforms, which disproportionately impacts smaller operators due to their limited financial capacity,
higher operational costs, and lower economies of scale. In furtherance of its objective to facilitate ease of doing
business and promote sectoral growth, the Authority is of the considered view that the requirement of annual audit
may be rendered optional for distributors with fewer than 30000 active subscribers.
86. The argument that the income of these DPOs is sufficient to bear cost of audit needs to be viewed with respect to
these facts. Further, as per seeding data received from MIB dated 15th September 2025, around 90% of cable
subscribers are catered to by the MSOs who have more than 30000 subscribers. The systems of these MSOs are
mandatorily being audited while the remaining MSOs who have subscribers up to 30000 are put under optional
audit requirements with full rights to the broadcasters to cause audit of their systems.
87. This provision alleviates the compliance burden on smaller operators, many of whom have indicated that
audit-related expenses constitute a disproportionately high share of their revenues. At the same time, it preserves
flexibility for operators to undertake voluntary audits should they choose to do so and enables broadcasters to cause
audits of such DPOs once annually if deemed necessary. This approach is consistent with the broader regulatory
intent of reducing compliance costs for smaller entities, as reflected in the Telecommunication (Broadcasting and
Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) (Fourth
Amendment) Regulations, 2024 (3 of 2024), wherein certain obligations were made optional for DPOs below the
defined subscriber threshold.
88. For the purpose of determining applicability, the subscriber base of each registered/licensed DPO as on the last
date of the preceding financial year shall be considered. Where infrastructure is shared or in case of Joint Venture,
the combined subscriber base of all registered/permitted/licensed DPOs utilizing such infrastructure shall be taken
into account for determining applicability of these audit provisions. The threshold of 30000 subscribers shall be
subject to periodic review by the Authority.
Regulation 15(1) 5th proviso – regarding furnishing of audit certificate by the auditor
89. In the draft Regulations 2025, it was proposed that the empanelled auditor, or M/s Broadcast Engineering
Consultants India Limited, conducting the audit of the addressable systems, shall furnish the audit report along
with an audit certificate to the distributor confirming that the auditor is independent of the auditee and that the
audit was conducted in accordance with the provision of the regulations, and the auditor shall also furnish such
other information or certification as may be specified by the Authority from time to time.106 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025
90. In response, a submission received suggested that:
• Mandating auditors to furnish "such other information or certification as may be specified by the Authority from
time to time" introduces open-ended compliance obligations without defined limits or notice requirements, which
could lead to unpredictable reporting formats or additional certifications beyond the scope of the audit
engagement, creating administrative uncertainty for both auditors and distributors.
• Reiterating the inclusion of M/s BECIL alongside TRAI empanelled auditors, unnecessarily narrows the choice
of qualified professionals, limiting flexibility, and incur additional costs and may lead to unnecessary time
overruns without any clear regulatory benefit.
Analysis
91. The Authority is of the considered view that, consistent with established practices governing financial audits,
auditors shall be required to submit the audit report accompanied by an audit certificate affirming their
independence from the auditee and confirming adherence to applicable regulatory provisions. The format of such
certification may be prescribed separately by the Authority. The provision for any additional information or
certification to be furnished by auditor as stipulated by the Authority from time to time, is also necessary to address
unforeseen issues that may arise with respect to audit reports. Furthermore, as noted in the preceding sections,
DPOs and broadcasters retain the freedom to appoint an auditor of their choice from among those empanelled by
the Authority or from Broadcast Engineering Consultants India Limited (BECIL).
Regulation 15(1) 6th proviso – regarding inclusion of unaudited period
92. Draft Regulations 2025 proposed that after coming into effect of these regulations, the unaudited period, if any,
preceding the financial year for which the audit is being conducted, shall also be included in the audit.
Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025
93. In response, the various views received from stakeholders are broadly summarized as follows:
• Support the inclusion of this proviso, as it ensures that no operational period remains outside audit oversight.
The regulation should clearly specify that the unaudited transition period between calendar and financial year
cycles must be seamlessly captured in the subsequent audit.
• Including past unaudited periods retrospectively imposes significant operational and resource burdens on
distributors. Historical system data may reside on legacy platforms or archived storage, making retrieval,
reconciliation, and verification highly complex and time consuming. Regulations did not mandate
retrospective audits earlier, and thus applying this requirement now would have a retroactive effect, contrary
to settled regulatory principles and also risks duplicative audits and inconsistent reporting between past and
current financial years.
Analysis
94. As per the extant provisions the DPOs are required to get their systems audited up to calendar year 2025. To ensure
comprehensive audit coverage and that no operational period remains outside audit oversight, the regulation
provides for covering any unaudited period preceding the financial year for which the first audit is conducted under
the revised framework. This will close any gaps during transition and create a clean baseline for continued
compliance. The extant data storage period requirements under the regulation ensure data availability for the above
mandate allay any apprehension related to retrospective application of the provisions. Further, the regulation
already clarifies that in case of first audit after the implementation of these regulations an unaudited period, if any,
preceding to the financial year for which the audit is being conducted, shall also be included in the audit and any
overlapping period for which the audit has already been done in the year 2025 shall be excluded from the audit.
Regulation 15(2) regarding audit by broadcasters
95. Draft Regulations 2025 contain provisions 15(2) (a), 15(2) (b) and 15(2) (c) relating to following scenarios:
• “(2) (a) In case a broadcaster has received the audit report by the due date of 30th September under sub-
regulation (1) and finds discrepancy in such audit report…….”
• “(2) (b) In case a broadcaster does not receive the audit report of the preceding financial year by the
due date of 30th September…..”; and[भाग III—खण्ड 4] भारतकाराजपत्र:असाधारण 107
• “(2) (c) In case the audit conducted under sub-regulation (1) or (2)(a) or (2)(b) reveals that –
(a) there is a discrepancy in subscriber numbers, …..;
(b) the addressable system being used by the distributor does not meet the requirements specified in the
Schedule III or the Schedule X or both, ……".
Broad Summary of general comments of the stakeholders on draft Regulations 15(2)
96. The views received from stakeholders are summarized as follows:
• Audit framework should rest on a single, TRAI-mandated annual audit of DPO addressable systems (as per
regulation 15(1) of the Interconnection Regulations 2017). Broadcaster-initiated audit route (as per regulation
15(2) of the Interconnection Regulations 2017) must be eliminated, since it duplicates audit efforts, drives
up costs, and undermines the integrity of the TRAI audit regime.
• Parallel provision under regulation 15(2) of the Interconnection Regulations 2017 gives a similar parallel
power to broadcasters who are an equal partner in the business value chain.
• Broadcasters frequently question audits conducted by TRAI-empanelled auditors, thereby undermining the
credibility of TRAI’s own framework.
• Broadcasters must present substantiated evidence (e.g., subscriber discrepancy >2%) to initiate a second
audit, a broadcaster must engage with the original audit report first, with scope for resolution, limit such
audits to once per financial year per broadcaster per DPO, ensure grievance redressal mechanisms to protect
DPOs from coercion or audit overreach and outcomes of such audits must be shared with TRAI and the DPO,
and reflected in a public audit log. These steps will reduce frivolous audits and ensure audit discipline while
protecting consumer interests.
• Structured pathway for broadcasters to raise discrepancies and seek special audits is a robust safeguard, as it
balances distributor accountability, evidence-based escalation and TRAI’s oversight. TRAI may publish
anonymized audit outcomes and compliance to promote industry-wide learning and benchmarking.
• Proposed amendment in regulation 15(2) fundamentally alters the broadcaster’s right to audit and repeals the
existing direct right to conduct an audit under regulation 15(2) and replaces it with a cumbersome, multi-
stage “challenge” process that is mediated by TRAI. Amendment effectively converts what has hitherto been
a straightforward commercial right into a regulator-controlled mechanism, thereby restricting the
broadcaster’s autonomy to conduct audit and independently verify subscriber reports furnished by the
distributor.
• Explanatory memorandum of the draft Regulations 2025 provides no rationale as to why replacing a direct
audit right with a TRAI-gatekept process is a solution and TRAI’s direct involvement introduces additional
procedural complexity into what is essentially a B2B revenue assurance mechanism.
• New provision attempts to override the right of broadcasters to approach the Hon’ble TDSAT directly for
audit-related disputes, and instead, mandates that they first go to DPO and later to TRAI that inter-alia lacks
adjudicatory powers and capacity for prompt and efficient action.
• Hon’ble TDSAT, in Sony Pictures Networks India Pvt. Ltd. vs. Digiana Projects Pvt. Ltd. (B.P. No. 658 of
2020) (“Sony vs. Digiana”), held that a broadcaster’s right to conduct an audit under regulation 15(2) does
not require any contest or legal dispute for permitting the broadcaster to proceed with its right to hold an
audit. The amendment contradicts this principle by forcing a broadcaster into a lengthy dispute and appeal
process to exercise its right to verify its revenue as it retains the problematic DPO-caused audit and fetters
the broadcaster’s audit right, making it conditional and subject to TRAI’s approval.
• Circumscribed challenge audit and mechanism therefore under regulation 15(2) is procedurally unviable and
strips broadcasters of their fundamental right to verify their revenue and protect their content and strongly
oppose its introduction and suggest recognising and allowing broadcaster-initiated audits.
Analysis
97. The Authority has sought to streamline the audit framework by reducing compliance costs, instituting time-bound
implementation, and limiting repeat audits to justifiable grounds. It is recognized that the conduct of two audits—
one by the DPO and another by the broadcaster—significantly increases the cost to stakeholders. Accordingly, a
second audit of the same system should be undertaken only where justifiable grounds exist.
98. The amendments introduced are intended to render the audit system robust, efficient, fair, and equitable, while also
reducing costs. A single audit, conducted by an auditor chosen by the DPO from Authority’s empanelled list of108 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
auditors or BECIL, who are subjected to stringent grading and accountability criteria, in the presence of broadcaster
representatives, ensures the robustness of the process.
99. The framework mandates that DPOs furnish audit reports to broadcasters within prescribed timelines, while
affording broadcasters the flexibility to seek clarifications on discrepancies observed in the audit report within a
time-bound manner. Only where such stepwise escalation fails to resolve the broadcaster’s concerns in the auditor’s
work, does the framework provide for the Authority’s intervention to examine the alleged
inadequacies/discrepancies in conduct of audit. Following such examination, if the Authority finds adequate basis
in the broadcaster’s contention regarding the inadequacies/discrepancies in the audit, the broadcaster may be
permitted to cause a further audit of the DPO’s system.
100. Further, given that audits are conducted by auditors empanelled by the Authority, it is imperative to ensure
accountability on the part of auditors to undertake audits in a fair, transparent, and professional manner. This has
been secured through stringent conditions incorporated in the revised Expression of Interest (EOI) for empanelment
of auditors issued in August 2025. Under the revised framework, TRAI empanelled auditors categorized based on
their experience, are required to conform to the Authority’s empanelment criteria, and must submit, along with the
audit report, a certificate affirming their independence and compliance with regulatory requirements.
101. These amendments are designed to streamline the audit process, eliminate unnecessary duplication, and enhance
the robustness of the audit ecosystem, while simultaneously reducing costs to stakeholders. By aligning with
established industry practice, wherein a single annual financial audit is the norm, the Seventh Amendment
Regulations seek to improve audit efficiency, minimize duplication, and strengthen auditor accountability.
102. With reference to the provisions contained in regulation 15(2) of the extant framework, it has been brought to the
notice of the Authority that the broadcasters sometimes invoke audits under this regulation without valid
justification or substantiated data. And that broadcasters, despite not raising objections to the reports furnished by
DPOs throughout the year, often seek to initiate audits towards the end of the year in circumstances where
commercial terms remain unresolved, thereby using audit requests as a means of exerting pressure on DPOs.
103. It was further highlighted that the conferment of unbound audit powers upon broadcasters ought to be reconsidered
to bring balance in the ecosystem. It has been argued that, since audits mandated by the Authority are conducted
by empanelled auditors, such audits should bring finality, rendering broadcaster-initiated audits unnecessary. It
was emphasized that once an audit has been conducted in accordance with the Authority’s stipulations, any
additional audit initiated by a broadcaster imposes undue financial and operational burdens on DPOs, despite their
compliance with regulatory requirements. It has additionally been opined that broadcaster-initiated audits do not
yield any incremental findings beyond those already covered in the DPO-initiated audit, and in effect amount to a
duplication of the audit exercise. The comments called for providing a structured pathway for broadcasters to raise
discrepancies for seeking special audits.
104. The Authority is of the view that a second audit of the same system should be undertaken only on justifiable
grounds of inadequacies/discrepancies in the audit to avoid repetitive deployment of resources, maintain audit
credibility, and uphold the exceptionality of the review process. Unwarranted repetition of audits results in resource
wastage, operational disruption, and diminished stakeholder’s confidence in the audit process. Therefore, a
subsequent audit should be considered only on justifiable grounds supported with basis to demonstrate that
significant issues of inadequacies/discrepancies in the audit remain unresolved or in case of unsatisfactory
clarification from the auditor. This approach promotes transparency, accountability, and efficient audit practices.
105. To enable examination of adequacy of the grounds for seeking re-audit by broadcasters, there is a need to institute
a mechanism for same. It is considered prudent to allow opportunity of clarifications on audit at first stage, when
the broadcaster can approach the original auditor itself through DPO for clarifications on audit report to be replied
to in a time bound manner. In cases where the original auditor fails to satisfactorily address or reply to the issues
raised by the broadcaster, the broadcaster may approach TRAI with grounds for seeking re-audit. This mechanism
does not remove the broadcasters’ right to seek re-audit in genuine cases. It also does not reflect an intention on
the part of TRAI to engage in resolution of disputes among service providers as has been apprehended by some
stakeholders. On the contrary it aims to streamline the process. It also removes instances of unwarranted re-audits
to coerce commercial deals as has been pointed by certain stakeholders. Any audit by the broadcaster(s) should be
limited to their own subscription numbers in addition to the audit of technical systems of the DPO.[भाग III—खण्ड 4] भारतकाराजपत्र:असाधारण 109
106. Regarding the issue raised about overstepping of its legislative mandate and assuming a judicial role by the
Authority, as mentioned in previous paras, Authority’s intent in this exercise is to streamline the audit process. The
focus is on enhancing the efficiency and effectiveness of the audit process and increasing accountability of the
auditor and the Authority is in no case attempting or intending to engage in resolution of disputes among service
providers. TRAI is establishing a streamlined audit mechanism because the existing system has resulted in
duplication of audits. In the financial sector, each business entity undergoes a single audit in a year and likewise it
can be replicated in DAS audits also. The Seventh Amendment Regulations therefore are specifically designed to
improve the efficacy of overall audit process, reduce redundancy, and increase auditor accountability.
107. While the Hon’ble TDSAT in Sony Pictures Networks India Pvt Ltd vs. Digiana Projects Pvt Ltd (Order dated
07.12.2020) observed that the broadcaster’s right under Regulation 15(2) “does not and should not require any
contest or legal dispute for permitting the broadcaster to proceed with its right to hold an audit” it is pertinent to
note that the case was related to commercial dispute between two service providers. The Tribunal did not hold that
the routine audit obligation of the DPO under Regulation 15(1) should be dispensed with. On the contrary, the
order clearly distinguished between the annual audit mandated under 15(1) and the right of the broadcaster under
Regulation 15(2), emphasizing that both provisions serve distinct purposes. The court’s judgement interprets the
extant Regulation 15(2) in the context where regulations allow broadcasters to conduct audit. Additionally, the
Honorable TDSAT judgement did not adjudicate upon the validity of said regulation and were confined solely to
the interpretation of extant provision. Accordingly, the provision remains amenable to amendment by TRAI. Based
on the consultation process, Regulation 15(2) is being amended on grounds explained in the Consultation Paper,
draft regulation and this EM.
Regulation 15(2)– regarding broadcaster to report in writing within forty-five (45) days in case of any
discrepancy
108. In the draft Regulations 2025, it was proposed that in case a broadcaster finds discrepancy in audit report received
under regulation 15(1), it may point out the same, in writing, to the distributor of television channel from whom
the audit report has been received, citing specific observations with evidence against audit report, within thirty
days of receipt of audit report, and may provide a copy of the observations with evidence to the concerned auditor.
Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025
109. In response, various views received from stakeholders are broadly summarized as follows:
• This regulation may be amended to state that the report shall be deemed accepted and no queries can be raised
by the broadcaster post expiry of 30 days.
• In case a broadcaster has received the audit report by the due date of 30th September under sub-regulation (1)
and finds discrepancy in such audit report related to number of subscribers, it may point out the same, in
writing, to the distributor.
• Current framework already provides adequate checks through independent empanelled auditors, reopening
and revalidating audit results repeatedly may compromise finality and increase administrative burden on
distributors. In case of discrepancy, the broadcaster may raise specific written observations supported by
evidence within 30 days of receipt of the audit report and the distributor shall facilitate review by the auditor
within a reasonable period, not exceeding 30 days, to ensure timely closure.
• Timeline of 30 days is wholly inadequate, given that broadcasters usually have agreements with hundreds of
DPOs, and DPOs may send their audit reports on or around the deadline for submission of audit report and a
proper review of reports and analysis of annexures cannot be realistically completed within this compressed
period of 30 days.
• In practice, many distributors delay sharing complete audit reports or related communications and do so only
after inordinate delays and repeated requests of broadcasters which would lead to expiration of the statutory
period for retaining data, meaning there can be no verification of data for that particular period and if the 30
days period starts running from such delayed communication, broadcasters are placed in ambiguous
enforcement situations where the deadline has technically lapsed before meaningful engagement has even
begun. This provision requiring broadcasters to respond within 30 days ought to be removed so as to, inter-
alia, neutralize any dilatory tactics.
• At least 90 days’ time should be given to the broadcasters to share the observations with the auditors/DPO.110 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
Analysis
110. The Authority realizes that timely completion of audits is critical for the integrity of the entire value chain. It is
necessary that audits pertaining to a financial year are completed in all respects by the end of the succeeding
financial year. Allowing unbounded or long timelines for response or providing long period to convey observations
on discrepancies, would unduly delay the audit process and subsequent compliance actions. Long timeframes for
reporting discrepancies can prolong conclusion of audit process thus undermining the efficiency of the system.
However, considering stakeholders’ requests for extension of the timeframe for broadcasters, a modest increase in
time allowed to submit written observations appears necessary and has been duly considered. Accordingly, the
Seventh Amendment Regulations provide a time of 45 days, revising the timeline from 30 days as given in draft
Regulations 2025. This is considered reasonable, balancing procedural efficiency with a reasonable opportunity
for broadcasters to record their concerns.
111. With respect to comments regarding delays by distributors in furnishing complete audit reports, or instances of
reports being shared only after repeated requests, the Authority notes that this issue has already been addressed in
the amended framework. To ensure standardized timelines for audit scheduling and report submission across the
industry, the regulations now mandate that every DPO shall furnish an audit report to each broadcaster with whom
it has entered into an interconnection agreement on or before 30th September of each year. In addition, distributors
are required to submit the relevant portions of the audit report, together with all annexures, to the concerned
broadcasters. This provision establishes uniformity, ensures timely compliance, and enhances transparency in the
audit process.
Regulation 15(2) 1st proviso - regarding timelines for DPO and Auditor response, on receipt of Broadcaster’s
concerns
112. In the draft Regulations 2025, it was proposed that the distributor, on receiving observations from broadcaster shall
refer the same to the auditor concerned, within seven days of its receipt, to examine and address the observation
and the auditor shall address the observations of the broadcaster and provide its updated audit report to the
distributor within a period of thirty days which the distributor shall forward to the broadcaster within seven days
of its receipt.
Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025
113. In response, various views received from stakeholders are summarized as follows:
• While supporting the above-mentioned provision of draft Regulations 2025, it was suggested that after this
iteration, no audit should be allowed to be triggered by the broadcaster on their own. TRAI should check the
re-audit case for merit based on evidence, thereby ensuring a clear and predictable audit schedule.
• If there is delay in completing the audit due to justifiable reasons requiring consultation with the regulator,
the DPO should inform TRAI accordingly and once such intimation is duly acknowledged by TRAI, the
revised timeline should be treated as the effective audit completion period. TRAI should formalize this
sequence and include provisions for extension of timelines in genuine cases acknowledged by the Authority.
• This regulation should be amended to state that no additional audit shall be carried out and that the auditor
shall merely provide a detailed response to the queries raised by the broadcaster within a period of 30 days
as it will be difficult to re-open the report and amend it according to multiple queries raised by multiple
broadcasters.
• Improvisation of the audit report should not be permissible and once an auditor has completed and signed an
audit, neither the auditor nor the distributor should have any scope to revise, re-interpret, or dilute the findings
as allowing ex-post improvisations compromises the independence of the audit, and undermines confidence
in the process.
• Proposed timelines (seven days for distributor and 30 days for auditor) are overly stringent and do not account
for the practical time needed to examine complex technical and transactional data. In many cases, addressing
broadcaster observations involves technical data extraction, validation, and system verification, requiring
coordination between multiple teams and impractical timelines could lead to incomplete responses or
procedural lapses.[भाग III—खण्ड 4] भारतकाराजपत्र:असाधारण 111
Analysis
114. The Authority is of the view that clear timelines will help ensure timely completion of the audits. Regarding the
comment of the stakeholders that revision of the audit report should not be allowed, it may be noted that the intent
of the provisions under this regulation is to provide an opportunity to broadcasters to bring out any inadequacies
or discrepancies in the audit and provide the auditor the opportunity to provide clarifications, or rectifications that
may be needed based on factual position. This is intended to reduce disputes and minimize the need for a
subsequent audit. Further a span of 30 days is considered enough for the auditor to examine the issues raised and
to provide clarifications/rectifications where necessary.
115. Regarding requests for timeline extensions in genuine cases, the Authority believes that timely audit completion is
crucial. The timelines have been framed after duly considering the reasonable requirements. Permitting extensions
could be used to circumvent the audit process, undermining its effectiveness.
Regulation 15(2) 2nd and 3rd proviso- – regarding the provision that broadcaster may approach TRAI if its concerns
are not properly addressed seeking an audit
116. In the draft Regulations 2025, it was proposed that if the broadcaster finds that its observations are not addressed
completely, the broadcaster may report to the Authority its specific observations with evidence within thirty days
of receipt of the updated audit report. The Authority shall examine the case on merits, at the fees and costs to be
borne by the broadcaster, as may be specified by the Authority and, if found necessary, may permit the broadcaster
to get a special audit conducted at the cost of the broadcaster to ascertain the discrepancies pointed out by the
broadcaster.
Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025
117. In response, various views received from stakeholders are summarized as follows:
• A second-level escalation to the Authority should be limited to substantial or material discrepancies rather
than all residual disagreements, to prevent overburdening both the Authority and stakeholders.
• TRAI, being a regulatory authority, is not empowered to adjudicate disputes arising from substantial or
material discrepancies in the audit report and such grievances between the broadcaster and the distributor fall
under the jurisdiction of the Hon’ble TDSAT. Any dispute arising out of the audit report will be a question
of law which shall be referred to and adjudicated by the Hon’ble TDSAT as provided for in the Telecom
Regulatory Authority of India Act, 1997.
• Regulation appropriately ensures broadcaster accountability for costs but lacks clarity on the process and
scope of Authority intervention. There should be clear parameters defining when the Authority may permit
special audits, to prevent frequent and unnecessary re-audits that could disrupt operations.
• Broadcaster should inform the distributor of its concerns while reporting to TRAI and before the special audit
is granted, the distributor should also be permitted to submit its clarifications to the Authority.
• Treating a broadcaster’s audit as “special” would require a broadcaster to demonstrate suspicion or submit
prima facie evidence before being permitted to verify its own revenue. Such an approach weakens safeguards
against data manipulation and renders the verification process reliant on regulatory discretion.
• All references to TRAI’s approval for broadcaster-led or “special” audits be deleted, and that the regulations
to affirm the broadcaster’s right to conduct audits as a normal, integral, and indispensable element of the
interconnection regime.
Analysis
118. As mentioned earlier, dual audits by DPOs and broadcasters increase costs. A second audit of the same system
should only be undertaken with justifiable grounds. Questioning audits conducted by TRAI-empanelled auditors
or BECIL also undermines the system's integrity. Aligning with normal audit practices of single annual audits,
these regulations aim to streamline the process, reduce duplication of audits, and enhance auditor accountability
while providing broadcasters reasonable opportunity to get their concerns addressed by way of the procedure
outlined in the regulation. This approach would eliminate duplication and improve overall efficiency.
119. For the financial accounts, each business entity undergoes a single audit in a year and the same is relied upon by
ensuring credibility of audit process and accountability of auditors. Likewise, as mentioned above, it is now
planned that DAS audits should also be conducted normally once by strengthening audit process and ensuring
accountability of auditors. For this purpose, the necessary regulatory check has been put so that a second audit is112 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
not caused merely in routine but is a genuine requirement supported by facts of flaws in the original audit. This
check therefore deals with performance of original auditors (a TRAI empanelled auditor, required to perform audit
as per TRAI’s regulation, taking TRAI’s Audit Manual for guidance).
120. Regarding the suggestion that escalation to TRAI should be confined to substantial or material discrepancies, so
as to avoid overburdening both the Authority and the regulated entities with residual disagreements of minor
consequence, the Authority agrees that the purpose of the provision is to address those inadequacies/discrepancies
which materially affect subscriber reporting and revenue settlement. Accordingly, the framework is intended to
ensure that consideration of re-audit is supported with evidence of significant inadequacies/discrepancies.
121. Regarding the comment by stakeholders that any dispute arising out of the audit report will be a question of law
which should be referred to the Hon’ble TDSAT, the matter has been discussed in previous paras. The Authority
is not intending to adjudicate any dispute between service providers but is envisaging scrutiny of grounds cited for
inadequacies/discrepancies in the audit report before permitting a re-audit. It may be noted that the Authority’s
role under the regulation in this regard is for regulatory oversight and facilitation of audits where prima facie
inadequacies/discrepancies are demonstrated. The adjudication of disputes of law or contractual interpretation shall
continue to vest with the Hon’ble TDSAT. At no stage, a dispute between two service providers is being sought to
be adjudicated by TRAI. Hence the question of TRAI exceeding its regulatory mandate or stepping into the role of
Hon’ble TDSAT does not arise.
122. Regarding the need for greater clarity on the process and scope of Authority intervention, audits by broadcaster are
envisaged to be permitted by the Authority where inadequacies/discrepancies are material, supported with the
documentary evidence and remain unresolved even after pointing out to the original auditor. The broadcaster must
submit evidence of such inadequacies/discrepancies along with its request, and TRAI will examine the matter for
an adequate ground before permitting an audit.
123. Stakeholder comments further suggested that distributors should be afforded an opportunity to submit clarifications
before a special audit is granted. The matter under consideration in the regulation is the fair and effective conduct
of audit and not the commercial dealings between broadcaster and distributor. The auditor appointed by DPO has
already got an opportunity to clarify the inadequacies/discrepancies raised by the broadcaster under the current
amendment. Aim is to provide a structured pathway for broadcasters to raise inadequacies/discrepancies in DPO
caused audit report to avoid unnecessary duplication of audits as in the extant system.
124. Regarding the observation related to treating broadcaster-initiated audits as “special” audits, it is to note that the
word “special” was used just to give a different term to a repeat audit caused by broadcaster vis-à-vis the original
audit caused by the DPO. However, to allay apprehensions of an impression that the broadcaster caused audit has
different provisions than the DPO caused audit, the word “special” has been deleted in the revised amendment.
The Authority clarifies that broadcasters retain their right to conduct audits under regulation 15(2) of the principal
regulations on justifiable grounds.
Regulation 15(2) 3rd proviso – regarding selection of auditor for audit by the broadcaster
125. In the draft Regulations 2025, the 4th proviso of Regulation 15 (2) (a) proposed that in case of special audit, by
broadcaster, the broadcaster shall give names of three auditors, from amongst M/s Broadcast Engineering
Consultants India Limited and the empanelled auditors, to the distributor and the distributor shall choose one
auditor for the special audit, within fifteen days, failing which broadcaster shall approach the Authority for
selection of the auditor.
Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025
126. In response, various views received from stakeholders are summarized as follows:
• Granting the DPO the power to select one of the three auditors proposed by the broadcaster or reject all of
them by, inter-alia, not responding within 15 days’ neutralizes the audit’s independence as well as defeats
the objective of an impartial investigation. Subsequent provision, which allows TRAI to appoint an auditor
should the DPO fail to choose, is opaque and devoid of any specified criteria for selection of auditor. Entire
framework for broadcaster audit needs to be reconsidered and the right to select an auditor for a broadcaster-
caused audit ought to rest with the broadcaster initiating it, like in the case of DPO-caused audits. The[भाग III—खण्ड 4] भारतकाराजपत्र:असाधारण 113
broadcaster, being the aggrieved party and the one financing the audit, should be free to appoint competent
auditors from the Authority's empaneled list.
• Specific and repeated inclusion of BECIL, in the draft amendment, is inappropriate and creates a perception
of preferential treatment.
• Selection process should maintain neutrality and fairness, ensuring neither party gains undue influence over
the choice of auditor. Allowing the broadcaster to propose all three names may affect perceived independence
and a balanced approach would ensure joint participation in auditor nomination.
• In case multiple broadcasters request a special audit from the Authority and are allowed to get the same
conducted, how will the distributor tackle multiple special audits as managing multiple audits through
different auditors will hamper the daily functioning of the distributor and thus the same will become a huge
challenge. In case a special audit is permitted from multiple broadcasters then a common auditor should be
appointed to conduct the audit.
Analysis
127. In consideration of stakeholder feedback, and in alignment with the principle that distributors are vested with the
discretion to select their auditor and the broadcaster too ought to have similar discretion, the proviso has been
omitted from the Seventh Amendment Regulations. Consequential modifications have been affected in the third
proviso to expressly permit broadcasters to appoint auditors of their choice from the empanelled list and BECIL,
thereby ensuring flexibility and autonomy in the conduct of audits. The matter of mentioning the name of BECIL
has already been dealt in this explanatory memorandum.
128. With regard to the comment concerning multiple audit requests and the selection of a common auditor, it may be
noted that regulation 15(2) of the principal regulations already provides for broadcaster-initiated audits, and the
present amendment does not alter that position. The need for broadcasters’ right to seek re-audit on justifiable
grounds, is also acknowledged by the Authority. Accordingly, no further modification or clarification in this regard
is necessary.
Regulation 15(2A)- regarding the case where broadcaster does not receive audit report and the broadcaster may
conduct its own audit within five (5) months
129. In the draft Regulations 2025 (regulation 15(2) (b)), two scenarios were proposed for cases where the broadcaster
does not receive the audit report of the preceding financial year by the due date of 30th September –
(i) where the distributor of a television channel fails to share the audit report of the preceding financial year, under
regulation 15(1), with the broadcasters, with whom it has entered into interconnection agreement, by the 30th
September of the year in which the audit was due to be conducted, it shall be permissible to the broadcasters either
jointly or severally, after informing the distributor, in writing, to get the audit of the addressable system of such
distributor of television channels done, at the cost of broadcaster.
(ii) where the audit is optional under regulation 15(1), it shall be permissible to the broadcasters either jointly or
severally, after informing the distributor, in writing, to get the audit of the addressable system done, at the cost of
broadcasters.
It was clarified in the draft Regulations 2025 that in case an audit is got done by a broadcaster under these
provisions, the audit shall be conducted only once in a year and completed within four months starting from the
30th September of that year.
Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025
130. In response, various views received from stakeholders are summarized as follows:
• Broadcasters often deal with hundreds of distributors, and audit resources—both financial and logistical—
cannot be marshalled across the entire ecosystem within such a compressed window of 4 months starting 1st
October every year. Amendment should not mandate any fixed timeline for broadcasters to conduct audits in
such cases, allowing flexibility to ensure thorough and accurate verification of subscriber data.
• This provision unfairly shifts responsibility and cost to broadcasters for a compliance lapse of the distributor,
even though such audits are regulatory obligations of distributors. Audit under regulation 15(1) is a114 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
compliance requirement for distributors, not broadcasters. Imposing the audit cost on broadcasters when the
distributor defaults effectively penalizes the wrong party and creates a perverse incentive for distributors to
delay audits.
• For distributors with small subscriber bases where audits are optional, the proposed regulation may result in
unnecessary and frequent audits by multiple broadcasters, creating disproportionate compliance costs and
duplication. Optional audits were introduced to ease compliance burden on small distributors and allowing
broadcasters to override this optionality defeats that regulatory intent and could financially strain small
operators.
Analysis
131. The number of broadcasters-initiated audits in recent years has not been all pervasive across broadcasters and
DPOs. While a four-month period is generally considered sufficient to complete such audits, the Authority has
taken note of stakeholder comments regarding operational constraints. However, provision of the 6 months time
as allowed for DPO caused audit is not considered necessary as sufficient time would have passed since close of
previous financial year, and DPO’s preparedness would be available. Accordingly, the timeframe for completion
of broadcaster-initiated audits has been revised to five months from 30th September (from four months provided in
the draft Regulation), thereby providing additional flexibility while retaining a time-bound discipline in the audit
process.
132. With respect to the stakeholders’ comments that the cost of audits in cases of DPO default should not be borne by
broadcasters, the Authority is of the view that the regulatory framework must balance compliance obligations with
practical enforceability. The provision ensures that broadcasters retain the ability to verify subscriber data even in
cases of distributor non-compliance, while the financial payment by them discourages frivolous or excessive audit
requests. Non-compliance by such DPOs remains subject to financial disincentives and regulatory action under the
principal regulations.
133. To address concerns regarding small distributors, the Authority has provided that willing broadcasters may jointly
commission audits of such distributors’ addressable systems, thereby minimizing duplication and reducing costs.
This safeguard ensures that the regulatory intent of easing burdens on small DPOs is preserved, while still allowing
broadcasters to verify data where necessary.
Regulation 15(2B) – regarding discrepancy in subscriber numbers to be settled as per interconnection agreement
between broadcaster and DPO; and the requirements under Schedule III or X or both not met
134. In the draft Regulations 2025, it was proposed that in case the audit conducted under sub-regulation (1) or (2)(a)
or (2)(b) reveals that –
(a) there is a discrepancy in subscriber numbers, it may be settled as per provisions in the interconnection agreement
between broadcaster and the distributor;
(b) the addressable system being used by the distributor does not meet the requirements specified in Schedule III
or Schedule X or both, it shall be permissible to the broadcaster to disconnect signals of television channels, after
giving written notice of three weeks to the distributor.
Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025
135. In response, the various views received from stakeholders are broadly summarized as follows:
• Regulation 15(2)(c), in its current form in the draft Regulations 2025, is both restrictive and ambiguous, the
wording suggests that it provides certain limited remedies to broadcasters in cases of discrepancies or non-
compliance by DPOs with the requirements prescribed under Schedule III and/or Schedule X, however, the
scope and applicability of these remedies remain unclear, potentially leading to interpretational uncertainty
and inconsistent implementation. Regulation 15(2)(c) be reworded to reflect that in case of discrepancy in
subscriber numbers and/or the addressable system being used by the distributor does not meet the requirements
specified in the Schedule III or the Schedule X or both, broadcaster may take remedial measures in terms of
applicable laws/agreement between the parties.
• TRAI should prohibit signal disconnection arising from audit findings and any non-compliance issue should
be addressed through corrective action or TRAI-directed resolution rather than service interruption.[भाग III—खण्ड 4] भारतकाराजपत्र:असाधारण 115
• Mandatory audit is a statutory tool, and its findings on subscriber discrepancies must lead to a standardized
resolution enforced by TRAI or TDSAT, not left open to protracted commercial renegotiation and relying on
variable interconnection agreement clauses creates an avenue for endless disputes and commercial leverage
against the DTH platform, which undermines the entire purpose of a clear regulatory audit.
Analysis
136. Regarding variation in subscriber numbers revealed during audit vis-à-vis monthly subscriber reports, the
Authority is of the view that suitable provisions should be incorporated in the Reference Interconnection Offers
(RIOs) and interconnection agreements to address such discrepancies, if any. This approach entrusts the resolution
of penalties and adjustments to market mechanisms by allowing parties to mutually agree on the terms, rather than
prescribing detailed penalty structures, under the regulatory framework. The existing regulation also provides for
settlement of variation in subscriber numbers found during broadcaster caused audit as per interconnection
agreement.
137. Further, as per the extant Interconnection Regulations 2017, where an audit reveals non-compliance with the
requirements specified in Schedule III or Schedule X, broadcasters are permitted to disconnect signals after
providing the distributor with three weeks’ written notice. The same provisions have been retained in the Seventh
Amendment Regulations to ensure deterrence against systemic non-compliance.
138. With respect to suggestions that signal disconnection should be prohibited, the Authority does not concur at this
stage. Signal disconnection, subject to a three-week notice period, remains a proportionate and necessary remedy
to safeguard the integrity of the broadcasting ecosystem where systemic non-compliance is established. Removing
this remedy would dilute deterrence against manipulation of subscriber data and undermine compliance with
technical standards prescribed under Schedule III and Schedule X.
Scheduling
139. In the draft Regulations 2025, it was proposed that the annual audit by distributor under sub-regulation (1) of
regulation 15 shall be scheduled in the manner as specified in the said regulation.
Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025
140. In response, a submission mentioned that the regulation already mandates an annual audit under regulation 15(1)
and stating that the audit "shall be scheduled in the manner as specified in the said regulation" simply reiterates the
existing law without providing any new functional detail or clarification on scheduling parameters.
Analysis
141. Given that scheduling is already covered under regulation 15(1) in the Seventh Amendment Regulations, Schedule
III and Schedule X have been modified to align with the existing provision, ensuring consistency.
Infrastructure Sharing Provisions
142. In the consultation paper, some other issues for consultation were as follows:
Q11. In light of the infrastructure sharing guidelines issued by MIB, should clause C-14 (CAS & SMS) of Schedule-
III of Interconnection Regulation 2017), be amended as follows:
“The CAS shall be independently capable of generating, recording, and maintaining logs, for a
period of at least immediate preceding two consecutive years, corresponding to each command
executed in the CAS including but not limited to activation and deactivation commands issued by the
SMS.
In case Infrastructure is shared between one or more distributors, the CAS shall be capable of
generating, recording, and maintaining logs for each distributor separately for the period of at least
immediate preceding two consecutive years, corresponding to each command executed in the CAS
including but not limited to activation and deactivation commands issued by the SMS.”
Please support your answer with proper justification and reasoning. If you do not agree then suggest an
alternative amendment, with proper justification?116 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
Q12. For those cases of infrastructure sharing where the CAS and SMS are not shared by the infrastructure provider
with the infrastructure seeker,
i. do you agree that in such cases, the audit of the infrastructure seeker so far as the shared
infrastructure is concerned, should extend to only those elements of the infrastructure of the provider
which are being shared between the DPOs?
ii. should a broadcaster be permitted to cause the complete technical audit of all the DPOs, including
the audit of the shared infrastructure, as a precondition for the broadcaster to provide the signals of
television channels, if the broadcaster so decides?
Please support your answers with proper justification and reasoning.
Q13. In case CAS and SMS are shared amongst service providers,
i. what provisions for conducting audit should be introduced to ensure that the monthly subscription
reports made available by the distributors (sharing the infrastructure) to the broadcasters are
complete, true, and correct, and there are no manipulations due to sharing of CAS/DRM/SMS?
ii. should a broadcaster be allowed to simultaneously audit (broadcaster-caused audit) all the DPOs
sharing the CAS/DRM/SMS, to ensure that monthly subscription reports are complete, true, and
correct in respect of all such DPOs, and there are no manipulations due to sharing of CAS/DRM/SMS?
Support your answer with proper justification and reasoning.
Q14. Do you agree that in case of infrastructure sharing between DPOs, suitable amendments are required in the
Schedule III of the Interconnection Regulation and the audit manual for assessment of multiplexer’s logs
during audit procedure? If yes, please suggest the proposed amendment(s), keeping in mind that no
broadcaster should be able to see the data of another broadcaster. Please support your answer with proper
justification and reasoning. If you do not agree, then also please support your answer with proper
justification and reasoning?
Q17. In light of the infrastructure sharing guidelines issued by MIB for sharing of infrastructure amongst MSOs,
amongst DTH operators and between MSO and HITS operator, do you think that there is a need to amend
any other existing provisions of Interconnection Regulations 2017 or introduce any additional regulation(s)
to facilitate infrastructure sharing amongst MSOs, amongst DTH operators and between MSOs and HITS
operators? If yes, please provide your comments with reasons thereof on amendments (including any
addition(s)) required in the Interconnection Regulation 2017, that the stakeholder considers necessary in
view of Infrastructure guidelines issued by MIB. The stakeholders must provide their comments in the format
specified in Table 4 explicitly indicating the existing Regulation number/New Regulation number, suggested
amendment and the reason/ full justification for the amendment in the Interconnection Regulation 2017.
Table 4: Format for stakeholders’ response on amendments required in Interconnection Regulation 2017 in
view of Infrastructure guidelines issued by MIB
S Regulation number of Provisions of the Amendment/ new Reasons/ full
no the existing existing Regulation provision(s) justification for the
Interconnection (2) suggested by the proposed
Regulation 2017/New stakeholder amendment
Regulation number (3) (4)
proposed in the
Interconnection
Regulations 2017
(1)
1
2
(Note: In case additional regulation is proposed column (2) may be left blank)
Q19 Stakeholders may also provide their comments on any other issue relevant to the present consultation.[भाग III—खण्ड 4] भारतकाराजपत्र:असाधारण 117
Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q11 of consultation paper
143. In response, various views received from stakeholders are summarized as follows:
• Agreed with the proposed amendment. Suggested that in case of sharing of infrastructure the following should
be ensured:
i. CAS instances for the infrastructure provider and seeker should be separated into logical instance with
separate database. The hardware and associated infrastructure (space and power) requirements may
only be shared.
ii. Each CAS instance will communicate to only one SMS. A CAS instance to be addressed by multiple
SMS cannot be allowed, since in such a situation the one-to-one correspondence is lost.
• “logs” should mean and be defined as, “transactional logs and all commands exchanged between CAS &
SMS excluding CAS internal logs in the backend components within CAS solution/system are also
considered as logs”. While making an amendment, the type of logs shall be clearly captured in the amendment
and therefore the revised clause C-14 be as follows:
“The CAS shall be independently capable of generating, recording, and maintaining transactional logs,
for a period of at least immediate preceding two consecutive years, corresponding to each command
executed in the CAS including but not limited to activation and deactivation commands issued by the
SMS.
In case Infrastructure is shared between one or more distributors, the CAS shall be capable of
generating, recording, and maintaining transactional logs for each distributor separately for the period
of at least immediately preceding two consecutive years, corresponding to each command executed in
the CAS including but not limited to activation and deactivation commands issued by the SMS.”
• While agreeing with the proposed amendment stakeholders suggested that the CAS shall be capable of
whitelisting and tagging all STB/VCs of respective distributors and generating, recording and maintaining
logs with date and time stamp for a period of at least immediately preceding three consecutive years,
corresponding to each command executed in the CAS including but not limited to activation and deactivation
commands issued by the SMS.
• In case of infrastructure sharing, only the headend/video signals/transport stream should be shared between
the infrastructure provider and the infrastructure seeker, and each entity should maintain its own independent
CAS & SMS. TRAI should not permit the sharing of CAS and SMS as it also undermines the fundamental
principles of competition, service differentiation and service/subscriber identification/correlation to relevant
DPOs and that the systems remain crucial for DPOs to manage subscriber access, deliver unique services,
and protect content security. Further, it could lead to potential content security and distribution risks,
including under-declaration of subscribers, which would adversely impact broadcasters.
144. The stakeholders’ comments above were analysed while framing the draft Regulations 2025. The stakeholders’
comments on these draft Regulations 2025 presented in the various sections of this explanatory memorandum
covers issues including CAS and SMS sharing which are governed by the MIB guidelines. Regarding the
stakeholders’ comments related to technicalities of CAS/SMS sharing and definition of logs, it may be noted that
the macro procedural details for audit will be addressed in the Audit manual suitably as these can be universally
applied to all DPOs. For other remaining issues related to technical functionalities, the Authority is of the view
that such technical/finer details need not be governed by regulations.
Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q12 of consultation paper
145. In response, various views received from stakeholders are summarized as follows:
• Audit of infrastructure seekers should extend to only those elements of the infrastructure of the provider which
are being shared between the DPOs.
• For those cases of infrastructure sharing where the CAS and SMS are not shared by the infrastructure provider
with the infrastructure seeker, a separate audit of the infrastructure seeker and the infrastructure provider
should be conducted.
• In cases where the CAS and SMS are not being shared between the infrastructure provider and seeker, for the
infrastructure seeker, all elements must be audited, not just the elements of the infrastructure provider which
are being shared, to evaluate if infrastructure sharing is happening in actual and to what extent. The audit
should commence simultaneously for all infrastructure providers and seekers.
• Broadcaster should not be permitted to cause the complete technical audit of all the DPOs, including the audit
of the shared infrastructure, as a precondition for the broadcaster to provide the signals of television channels,118 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
in the interest of time to market considering the number of broadcasters involved and long lead time of
concluding an audit.
• A single auditor should be permitted to conduct audits for all line of services – DTH, HITS, IPTV etc. and
further, broadcasters should not be allowed to commission a complete technical audit of all the DPOs,
including an audit of shared infrastructure, as a precondition to providing the signals of television channels
because it is sensitive information related to network architecture.
• Broadcaster should be permitted to cause complete audit of all elements of all the DPOs involved in the
infrastructure sharing arrangement, including the audit of shared infrastructure, as a precondition for the
broadcaster to provide signals of television channels, so as to understand the type and manner of infrastructure
being shared between DPOs and how many DPOs are sharing the infrastructure.
146. The stakeholders’ comments above were analysed while framing the draft Regulations 2025. The stakeholders’
comments on these draft Regulations 2025 presented in the various sections of this explanatory memorandum
covers issues including CAS and SMS sharing which are governed by the MIB guidelines. Regarding the
stakeholder comments related to scope of audit in case of sharing of CAS/SMS sharing, it may be noted that the
macro procedural details for audit that can be universally applied to all DPOs will be addressed in the Audit manual
suitably. For other remaining issues such as permitting only single auditor for all lines of services, the Authority
is of the view that such technical/finer details need not be governed by regulations.
Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q13 of consultation paper
147. In response, various views received from stakeholders are summarized as follows:
• Where CAS and SMS are being shared amongst service providers, the systems of the DPO providing
infrastructure should be capable of generating individual reports for each DPO seeking infrastructure.
Additionally, it should be possible for broadcasters to disconnect individual DPOs sharing infrastructure for
any reason, including but not limited to non-compliance with provisions of the regulations or defaulting in
payments towards subscription fees, or indulging in piracy. Broadcasters should be allowed to conduct joint
and simultaneous audits covering all elements of all the DPOs sharing the infrastructure.
• Audits (both under regulation 15(1) and 15 (2)) of the infrastructure provider and the infrastructure seeker(s)
should be done simultaneously so that complete data dumps can be extracted from the shared CAS and SMS
systems simultaneously and the entire universe of STBs (along with all entitlement records) can be divided
amongst the service providers based on the unique identifier/differentiator defined in the shared CAS and SMS
systems.
• In case of CAS/SMS/DRM sharing, broadcaster audit of infrastructure seeker can be mandated in accordance
with the existing audit manual specifications as it is sensitive in nature from all stakeholders’ perspective.
While allowing simultaneous audits by broadcasters is feasible, a strict timeline of four weeks should be
established to complete the audit upon receiving notice from all DPOs involved in sharing CAS/SMS/DRM.
There should be an insertion of new provision in schedule III, point number C (5).
“Provided that, any CAS instance can be integrated with only a single SMS.”
• Existing provisions for conducting audit are sufficient to ensure that the monthly subscription reports made
available by the DPO to the broadcasters are complete, true, and correct, and there are no manipulations due
to sharing of CAS/DRM/SMS. Similar provisions may be applied in case of infra-sharing service provider and
that the broadcaster may be allowed to simultaneously audit (broadcaster-caused audit) all the DPOs sharing
the CAS/DRM/SMS.
• Broadcaster should not be allowed to simultaneously audit (broadcaster-caused audit) all the DPOs sharing
the CAS/DRM/SMS as all DPOs/MSOs/DTH/HITS are required to undergo mandatory annual audit every
year. Therefore, any specific/relevant requirements of the broadcaster can be audited during the yearly audits
themselves.
148. The stakeholders’ comments above were analysed while framing the draft Regulations 2025. The stakeholders’
comments on these draft Regulations 2025 presented in the various sections of this explanatory memorandum
covers issues including CAS and SMS sharing which are governed by the MIB guidelines. Regarding the
stakeholder comments related to scope and timelines of audit in case of sharing of CAS/SMS sharing, it may be
noted that the macro procedural details for audit that can be universally applied to all DPOs will be addressed in
the Audit manual suitably.[भाग III—खण्ड 4] भारतकाराजपत्र:असाधारण 119
Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q14 of consultation paper
149. In response, various views received from stakeholders are summarized as follows:
• In cases of infrastructure sharing, the existing clause 4.5 is applicable and no changes are required, since the
multiplex output (transport stream) carries common ECM and EMM from the shared CAS platform.
• Although there is no risk of information leakage with respect to Mux infrastructure sharing per se but to
efficiently limit the audit scope with respect to a particular DPO, it is recommended to provide Transport
stream wise breakup of each DPO sharing a common Mux. The following amendment should be made in
section 4.5 of Audit manual for infra sharing:
“Check MUX configuration to validate number of Transport Streams (“TS”) configured with SID,
scrambling status of each SID and ECM and EMM configuration (MUX-TS Stream-No. of ECM &
EMM configured) as per the Infra sharing declaration done for the respective DPO like MUX ID, TS
ID, Service ID listing of the overall Service Lineup of DPO under Audit.”
• If multiplexer is common & they are doing simul-crypt of signal, in such a case broadcaster can see the logs
during audit. However, if the DPO is running both feeds separately with two different MUX then broadcaster
should be allowed only to see his own part. In addition, it should be mandated that broadcasters should not
require the service provider to show the data of another broadcaster.
• Multiplexers play an important role of carrying the services in encrypted or unencrypted mode. Auditors
should be specifically given free access to review the same and regulations should be amended to
specifically reflect that MUX logs should be made available for review/verification during audits to ensure
channel encryption status throughout the audit period. DPOs should be mandated to maintain such logs at
least in the form of non-editable archived reports for a period of at least three preceding years. The following
amendments in Schedule III of the Interconnection Regulation and the audit manual should be made:
i. Both infrastructure provider & infrastructure seeker should maintain the logs of the Network Service
Manager controlling the compression chain of all encoders and all multiplexer (“MUX”) and the MUX
logs must be maintained with details of audio video PID mapping, service IDs, service names, and all
information related to the services and encryption. The distributor of television channels shall provide
recording of all the Transport Stream (“TS”) being distributed from its headend on request by the
broadcaster.
ii. Further, encryption of all channels distributed by the distributor of television channels must be
implemented only by the CAS on the MUX and not on any other device of the headend. Many DPOs
pass the channels through the MUX in unencrypted mode and scrambles the entire stream at the QAM
(Modulator) which cannot individually activate/deactivate a channel on the subscriber STBs. This results
in under declarations since these channels have no record in the CAS and SMS systems. Following
amendment should be made to Clause D14 as follows:
"the primary DPO/infrastructure sharing provider should insert its watermarking network
logo for all pay channels at Encoder end while each DPO taking services from infrastructure
provider distributor shall insert watermarking network logo for all pay channels at STB end,
place in such a way that watermarking network logo of infrastructure sharing provider should
not get overlapped or hide. Ideally Infrastructure sharing provider watermarking network
logo to be placed on the left lower side of the screen and each DPO taking services from
infrastructure provider shall insert logo on lower right side of the screen".
150. The stakeholders’ comments above were analysed while framing the draft Regulations 2025. The stakeholders’
comments on these draft Regulations 2025 presented in the various sections of this explanatory memorandum
covers issues including infrastructure sharing which are governed by the MIB guidelines. Regarding the
stakeholder comments related to multiplexer, it may be noted that the macro procedural details for audit that can
be universally applied to all DPOs will be addressed in the Audit manual suitably.
Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q17 of consultation paper
151. In response, various views received from stakeholders are summarized as follows:
• Suggested addition of a new Chapter related to ‘Infrastructure Sharing’ in the Interconnection Regulations
2017, to add any clauses related to infrastructure sharing. In this regard, the detailed response of the
stakeholder is available on the TRAI’s website. The stakeholder mentioned the following:120 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
o Any infrastructure sharing request will be subject to meeting the broadcasters’ technical requirements
and written approval, hence, DPOs shall seek approval/NOC from the Broadcasters on any pending
technical/commercial issues.
o In case of infrastructure sharing the primary MSO should enable activation/ deactivation portal and
provide access to Broadcaster to such portal to exercise its right to deactivate defaulting primary or
secondary MSO (as applicable) independently.
o In case CAS and SMS are shared, the primary DPO shall store CAS and SMS data of each secondary
DPO separately and ensure that the same is accessible individually. If only TS signals are being
provided to the secondary DPOs, then details of each secondary DPO should be stored and shared
individually.
o Audits of entities sharing infrastructure shall be conducted jointly and simultaneously.
o All DPOs desiring to share infrastructure shall be mandatorily required to get their systems pre-audited
by the broadcaster’s technical team (prior to getting into any arrangements for infrastructure sharing).
o In case a secondary DPO shifts from one primary DPO to another for sharing infrastructure, such DPO
shall provide a No Objection Certificate from the broadcaster prior to sharing infrastructure with
another primary DPO.
o The primary DPO shall ensure that the secondary DPO receives good quality and uninterrupted supply
of signals of broadcasters’ TV channels.
• Infrastructure sharing should be allowed in all possible scenarios and across all platforms, including but not
limited to DTH and IPTV.
152. The stakeholders’ comments above were analysed while framing the draft Regulations 2025. The stakeholders’
comments on these draft Regulations 2025 presented in the various sections of this explanatory memorandum
covers issues including amendment in Interconnection Regulations 2017 pursuant to infrastructure sharing. It may
be noted that the infrastructure sharing will be governed by MIB guidelines on infrastructure sharing. Macro
procedural details related to audit of DPOs sharing infrastructure that can be universally applied to all DPOs will
be addressed in the Audit manual suitably. For other remaining issues such as the requirement of activation/
deactivation portal, ensuring uninterrupted services or quality of signals by infrastructure provider, cases of shifting
of infrastructure seeker from one DPO to another, etc., the Authority is of the view that such technical/finer details
need not be governed by regulations but should be addressed by mutual agreements.
Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q19 of consultation paper
153. In response to Q19 seeking stakeholder comments on any other issue relevant to the present consultation, various
views received from stakeholders are as follows:
i. Broadcasters misuse the power granted to them under clause 15(2), and it has become a tool for them to
harass the MSO either financially or legally.
ii. The two conditions mentioned in clause 15(2) i.e. “Not satisfied with the audit report” and secondly “in the
opinion of a broadcaster”, are open ended. Anything which broadcasters would like to raise only to harass
the DPO can be asked under above mentioned clause.
iii. Stakeholders suggested revisions to clause 15(2) as below:
a. In cases where the auditor referred in 15(1) (a), issues a qualified report, with respect to the
subscription reports submitted by the DPO to the broadcaster or with respect to non-confirmation of
the requirements specified in the Schedule III or the Schedule X or both, as the case may be, it shall be
permissible to the broadcaster, after communicating the reasons in writing to the distributor, to audit
the subscriber management system, conditional access system and other related systems of the
distributor of television channels, not more than once in a calendar year:
i. Provided that, the auditor raises the following qualifications in their report.
a. No. of subscribers submitted by DPO and verified by the TRAI empaneled auditor in its
audit report, are more than variation of 0.5%.
b. Undeclared CAS / SMS/Head End found during audit
c. If an Unencrypted signal is found during Audit.
d. More than 5% variation, if found between ground STB samples given by Broadcasters
and actual availability in the system.
iv. To enable auditors to conduct audit of IPTV apps being offered by DPOs in their closed networks, it is
essential that the features of such apps be standardized, or a whitelisting procedure for such apps be
introduced.[भाग III—खण्ड 4] भारतकाराजपत्र:असाधारण 121
v. IPTV platforms that want to deliver services other than through STB, should also be required to get their
audit done through information security auditors including Testing of Headend /IT Application testing /
Security Testing and control testing / Configuration of the Application including configuration and
vulnerability and other testing.
vi. Auditors should release the audit report to DPOs and broadcasters on the same day.
vii. Each empanelled audit agency should have trained personnel, who are well versed with the CAS/SMS,
digital headend and related head-end systems. It is noted that most of the enrolled empanelled agencies have
experience in financial audits and not in the CATV/DAS/IPTV environment audits.
viii. Regarding infrastructure sharing, stakeholder(s) opined-
a. Infrastructure sharing of CAS and SMS Servers should be permitted in HITS and DTH platforms.
b. To ensure that there is no data loss in case of server failure in simulcrypt environment (infrastructure
sharing), DPOs should ensure that they have a disaster recovery system (back-up/stand-by servers) in
place in respect of its CAS and SMS which is capable of recording and preserving each action
performed on and through its CAS and SMS for minimum of immediately preceding three consecutive
years.
c. Infrastructure provider should use reasonable efforts to maintain a service availability (a service free
from viewer discernible problems including, without limitation, video with no audio, audio with no
video or significant signal distortion) without any interruption or deviation from the daily transmission
schedule.
d. Infrastructure provider should create a broadcaster remote live control panel (dashboard) to inter-alia
allow broadcasters to remotely activate/deactivate/reactivate signals of their respective channels to the
secondary DPOs.
e. Dashboard should clearly display
• details of each CAS along with CAS number that have been deployed by infrastructure provider
and the secondary DPO in real time.
• status of encryption to respective broadcasters i.e., whether such channels are encrypted or
unencrypted in real time.
• name of all respective broadcasters services that are available on the platform in respect of
infrastructure provider and the secondary DPO.
f. Any CAS that is added or deleted on infrastructure sharing platform should reflect on Dashboard with
date and time stamp of such addition and/or deletion, as applicable. It should be the obligation of the
infrastructure provider and infrastructure seeker to inform broadcaster in writing about any proposed
changes 30 days in advance.
g. In case of HITS infrastructure sharing environment, Cable Operators' Premise Equipment (COPE) units
issued by HITS provider to MSO’s local cable operators (“LCO”)/DPOs needs to be clearly
identified/visible in their systems. Further, during audit of HITS, HITS operator should provide detailed
information including installation address of COPE units to the empanelled auditors as well as to the
broadcaster as and when requested by broadcaster
h. Infrastructure sharing DPOs should mandatorily schedule finger printing at an interval of every ten (10)
minutes on 24×7×365(6) days basis and in such a manner that fingerprinting is visible on TV screens
of connected STBs.
ix. A proper audit fees matrix is required to be published by TRAI. Due to intense negotiations, the quality of
report and audit work sometimes gets compromised.
x. Maximum number of Audit for audit firm should be fixed under Regulation 15(1) and 15(2).
xi. For conducting audits under regulation 15(1) and/or 15(2), DPO/Broadcaster should request TRAI by
submitting the fees for Audit as per fees matrix. TRAI in turn should appoint the Auditor.
xii. Sometimes DPOs find hosting SMS in cloud solution or in data centre to be cost effective. During the audit,
physical verification of such servers is not possible. For example, when SMS is hosted in AWS Mumbai
and auditor asks for physical verification in AWS Mumbai, which is not possible, then a non-compliance
flag is assigned to the SMS. Hence, this is required to be addressed in the audit manual.
xiii. The auditor should be required to verify the MSR data for every pay channel of broadcasters available on
DPO’s network for 20% sample weeks covering at least one week of every month for the entire audit period.
xiv. Verification is currently being done at aggregate level only for total active subscribers in CAS versus in
SMS. This should also include number of entitlements (i.e., total channels active on each active CAS card)
versus total number of entitlements on each CAS card in SMS.
xv. Audit process will be meaningful only if the DPO submits CAS and SMS wise subscriber number as part of
the monthly subscriber report submitted to broadcaster every month.122 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
Analysis
154. The Authority has examined the submissions made by the stakeholders. In this regard, the following may be noted:
• Regarding the issues related to regulation 15(2), it may be noted that these issues have already been addressed
in the Seventh Amendment Regulations and the justifications for same have been presented in the analysis
sections of this EM at various places.
• In response to comments regarding simultaneous submission of audit report to the DPO and broadcaster, the
Seventh Amendment Regulations mandates the completion of audits within prescribed timelines and stipulates
prompt forwarding of audit reports to broadcasters.
• In response to comments regarding audit of IPTV service providers, all the DPOs including IPTV operators
have been mandated to cause audits of their systems once every calendar year under TRAI’s Interconnection
Regulations 2017. Schedule X of the Interconnection Regulations 2017 specifies the Digital Rights
Management (DRM) System Requirements.
• In response to the perceived need for trained audit personnel, the Seventh Amendment Regulations aim to
streamline audit process and enhance auditor accountability. It may be noted that the eligibility criteria
contained in the Expression of Interest for empanelment of auditors to carry out audit of Digital Addressable
Systems prescribe the minimum experience and proficiency requirements for the applicant auditors.
• Regarding infrastructure sharing, it may be noted that:
o This is governed by the provisions contained in the respective infrastructure guidelines of the Ministry
of Information and Broadcasting (MIB) for each platform, namely DTH, HITS, MSOs, etc.
o MIB guidelines already permit infrastructure sharing including CAS/SMS between MSOs, between
MSO and HITS operator, and between DTH operators.
o MIB guidelines do not permit infrastructure sharing of CAS/SMS between HITS and DTH operators.
o The guidelines contain detailed requirements for infrastructure sharing entities which include
provisions related to disaster recovery system, disconnection of signals by broadcasters, maintaining
logs, CAS/SMS sharing and making them accessible for audit etc. Regarding the suggestion on creating
a dashboard, COPE terminals, etc., it may be noted that it is a matter of technical functionality and is
better addressed by market practices.
o All service providers are required to ensure compliance with the provisions of these guidelines issued
by MIB.
o Besides this, all Regulations of TRAI including the Telecommunication (Broadcasting and Cable)
Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) Regulations,
2017 (as amended) are required to be complied with by all service providers.
o Regarding the suggestion for universal overt fingerprinting, this may potentially compromise user
experience. Whenever there is a requirement of identifying a compromised DPO, finger printing etc.
can be initiated for the concerned segment of DPOs.
• Regarding regulating audit fees, it may be noted that TRAI has empaneled sufficient number of auditors in
the sector and as a result, audit charges are fairly competitive.
• Considering the number of empanelled auditors that provides sufficient competition, the EOI restricts
continuous audit by the same firm of a DPO beyond three years instead of fixing maximum number of audits
by a firm.
• Macro procedural details for audit that can be universally applied to all DPOs are/will be covered in the
Audit manual. Regarding other remaining issues related to technical functionalities, the Authority is of the
view that such technical/finer details need not be governed by regulations.
Draft Regulations 2025
155. In the draft Regulations 2025, it was proposed that SMS and CAS/DRM should have capability to meet all the
requirements prescribed in Schedule III and X respectively for each distributor. Further, separate instances should
be created for each distributor using shared SMS/CAS/DRM and the data between two or more distributors must
be segregated in such a manner that entity wise reconciliation should be possible to be carried out between SMS
and CAS/DRM.[भाग III—खण्ड 4] भारतकाराजपत्र:असाधारण 123
Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025
156. In response, various views received from stakeholders are summarized as follows:
• Agreed with the provisions.
• While agreeing with inclusion of infrastructure sharing provisions, further suggested that TRAI should align
infrastructure sharing provisions across all relevant schedules and clarify that shared systems may include
CAS, SMS and content acquisition systems/signals. The infra sharing clause should be extended to Schedule
IX as well to avoid any confusion (since currently the inclusion is limited to Schedule III & Schedule X).
• This provision imposes a massive, unnecessary, and uncompensated capital expenditure on compliant DTH
operators and forcing a shift to costly "separate instances" for multiple distributors merely satisfies a rigid
regulatory definition, creates operational redundancy, and would ultimately lead to higher service costs passed
directly to the consumers.
• Disagreed with the provisions. Draft amendment proposes to introduce a framework for infrastructure sharing
without conducting any foundational analysis to justify its approach. Suggested to not to finalize these
provisions until these foundational studies are conducted through regulatory sandboxing and shared with
stakeholders for consultation. Broadcasters should be allowed to conduct joint and simultaneous audits
covering all elements of all the DPOs proposing to share infrastructure and/or sharing the infrastructure.
• Draft regulations do not explain how separate instances of SMS and DRM/CAS systems will be technically
implemented for multiple DPOs sharing infrastructure. TRAI should issue detailed technical guidelines
clarifying system segregation, data access, and auditability to prevent ambiguity and misuse. The following
was submitted:
i. Shared SMS and DRM systems must be capable of meeting all prescribed requirements for each DPO
independently. Separate instances must be created for every DPO and the systems must ensure complete
segregation of data to enable entity-wise reconciliation between SMS and DRM.
ii. The audit should be commenced simultaneously for all DPOs including infrastructure provider and
seekers.
iii. The systems (SMS & CAS) of the DPO providing infrastructure should be capable of generating
individual reports for each DPO seeking infrastructure. Additionally, broadcasters shall disconnect
individual DPOs sharing infrastructure for noncompliance with provisions of the regulations including
and not limited to default in payments towards subscription fees or indulging in piracy. Broadcasters
should be allowed to conduct joint and simultaneous audits covering all elements of all the DPOs
sharing the infrastructure.
iv. The CAS shall be capable of whitelisting and tagging all STB/VCs of respective distributors and
generating, recording and maintaining logs with date and time stamp for a period of at least immediately
preceding three consecutive years, corresponding to each command executed in the CAS including but
not limited to activation and deactivation commands issued by the SMS.
v. CAS instances for the infrastructure provider and seeker should be separated into logical instance with
separate database. The hardware and associated infrastructure (space and power) requirements may
only be shared.
vi. Each CAS instance will communicate to only one SMS. A CAS instance to be addressed by multiple
SMS cannot be allowed, since in such a situation the one-to-one correspondence is lost.
vii. Broadcaster should have right to do the technical audit before allowing infrastructure sharing to the
DPO. It will help to ensure that the DPO system is in compliance with the TRAI regulations.
• Prohibit DPOs facing signal disconnection due to outstanding dues or piracy from bypassing broadcaster
action through infra-sharing arrangements and allowing such DPOs to access broadcaster signals via another
distributor would defeat enforcement actions and promote non-compliance.
• DPOs must obtain prior written approval or No Objection Certificate (NOC) from the concerned broadcaster
before entering into any infrastructure sharing arrangement and broadcasters should also be allowed to
conduct an audit of the infrastructure provider's systems before such sharing is operationalized.
Analysis
157. The Authority notes that infrastructure sharing is governed by the provisions contained in the respective
guidelines/statutes of the Government for each platform, namely DTH, HITS, MSOs, etc. The Ministry of
Information and Broadcasting (MIB) guidelines already permit infrastructure sharing including CAS/SMS.
Accordingly, all service providers are required to ensure compliance with the provisions of these guidelines issued
by MIB while entering into or operationalizing infrastructure sharing arrangements.124 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
158. In the extant regulations, item (C) 2 of Schedule III of Interconnection Regulations 2017 states:
“The SMS shall be independently capable of generating, recording, and maintaining logs, for the period of at
least immediate preceding two consecutive years, corresponding to each command executed in the SMS
including but not limited to activation and deactivation commands.”
In the extant regulations, item (C) 14 of Schedule III of Interconnection Regulations 2017 contains:
“The CAS shall be independently capable of generating, recording, and maintaining logs, for the period of at
least immediate preceding two consecutive years, corresponding to each command executed in the CAS
including but not limited to activation and deactivation commands issued by the SMS.”
159. Similar provisions exist in Schedule X of the Interconnection Regulations 2017. In cases of infrastructure sharing,
wherein SMS, CAS, and DRM may also be shared, these provisions require amendment to ensure that SMS, CAS
and DRM systems have the capability to meet all requirements prescribed under the Interconnection Regulations
2017 for each distributor. Further, separate instances should be created for each distributor using shared
SMS/CAS/DRM and the data between two or more distributors must be segregated in such a manner that entity
wise reconciliation should be possible to be carried out between SMS and CAS/DRM.
160. Regarding other issues related to Audit manual raised in the consultation paper dated 9th August 2024, vide question
nos. 7, 8, 15, 16 and 18 comments of the stakeholders have been noted and examined. These include clause wise
suggestions in audit manual and changes in audit manual required due to infrastructure sharing. Accordingly,
suitable amendments will be considered by the Authority in the Audit Manual.
161. In view of above, suitable provisions have been included in the Seventh Amendment Regulations. However, the
market developments shall be monitored, and further intervention as felt necessary may be considered at
appropriate time.
Infrastructure Sharing Provisions – Watermarking
162. In the consultation paper, other issues for consultation were as follows:
Q9. In light of the infrastructure sharing guidelines issued by MIB, should clause D-14 (CAS & SMS) of Schedule-
III of Interconnection Regulation 2017), be amended as follows:
“The watermarking network logo for all pay channels shall be inserted at encoder end only.
Provided that only the encoders deployed after coming into effect of Telecommunication (Broadcasting
and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Amendment) Regulations, 2019 (7 of
2019) shall support watermarking network logo for all pay channels at the encoder end.
In case of infrastructure sharing, the infrastructure sharing provider shall insert its watermarking network
logo for all pay channels at encoder end while each DPO taking services from infrastructure provider
distributor shall insert its own watermarking network logo for all pay channels at STB end.”
Please support your answer with proper justification and reasoning. If you do not agree then suggest an
alternative amendment, with proper justification?
Q10. In case of infrastructure sharing, if it is decided that the infrastructure sharing provider shall insert its
watermarking network logo for all pay channels at encoder end while each DPO taking services from
infrastructure provider distributor shall insert its own watermarking network logo for all pay channels at
STB end,
i) does the specification of the logos (transparency level, size, etc), of both Infrastructure provider
and infrastructure seeker distributors, need to be regulated? If yes, please provide detailed
specification (transparency level, size, etc) of the logos of both Infrastructure provider and
infrastructure seeker distributor.
ii) Since appearance of the logos of more than one DPO on the TV screen may compromise the quality
of the video signal at the subscriber’s end, what measures such as overlapping logos of the DPOs
or any other solution, should be adopted to ensure that while logo of the DPO (infrastructure
seeker) is prominently visible on the subscriber’s TV screen, the objective of tracing piracy is also
met through watermarking the network logo of the infrastructure provider DPO suitably? Please
provide details of measure proposed.
Please support your answer with proper justification and reasoning.[भाग III—खण्ड 4] भारतकाराजपत्र:असाधारण 125
Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q9 of consultation paper
163. In response, various views received from stakeholders are broadly summarized as follows:
• The infrastructure sharing providers shall insert the watermarking network logo for all the pay channels from
encoder end and DPO who are in shared network will also insert their logo from STB end. This is required to
ensure that the operators sharing infrastructure can be identified for piracy individually through watermarking.
• In case of infrastructure sharing, the watermarking logo can be inserted either at the encoder end or STB end.
• Insertion of watermarking logo should essentially happen at encoder end only to prevent any unnecessary
incidents of piracy. However, in case of infrastructure sharing, the watermarking logo can be inserted either
at the encoder end or STB end.
• Watermarking logo can be inserted either at the encoder end or STB end and decision should be mutually
decided between provider and seeker.
• If the infrastructure is to be shared, inserting a logo should be at the STB end only or if a common infrastructure
is used a logo of provider and DPO can be placed at different locations not overlapping each other.
• Encoder level logo insertion should not be mandated and only STB level logo insertion can serve the purpose
of infrastructure sharing needs and anti-piracy requirements.
• Most MSOs have old encoder and there is no vendor support to upgrade. Small DPO can’t afford all new
hardware, so there should be some relaxation for the MSOs if they are operating in a limited area with honestly
no chances of piracy.
• Under infrastructure sharing arrangements, logo insertion from encoder shall lead to various complications of
logo overlap and user experience problems so watermark logo insertion from encoder should not be mandated.
To address the requirement of anti-piracy, DPO triggered fingerprint can still serve the purpose in the
following way in case someone is able to alter/mask the watermark logo:
1. Broadcaster shall be able to identify the infrastructure provider using broadcaster triggered fingerprint.
2. On identifying the infrastructure provider source, broadcaster shall make the infrastructure provider
accountable to trigger the DPO triggered fingerprint for identifying the real DPO (infrastructure
seeker/infra provider) STB ID.
3. Since infra provider does not have the capability currently available for triggering the fingerprint on
infrastructure seeker STB, there are 2 possible solutions-
• Develop a utility using fingerprint API of all infra seekers so that it triggers fingerprint immediately
or
• Establish a common anti-piracy team of all partner DPOs to trigger the fingerprint within prescribed
timeframe.
• The proposed stipulations require proper examination and practical testing before introduction. There is no
evidence presented on how commands executed through CAS or SMS can be definitively attributed to a
specific DPO. TRAI should conduct testing through regulatory sandboxing before implementing any
sweeping changes. The stakeholder proposed the following amendment:
“The watermarking network logo for all pay channels shall be inserted at encoder end only.
Provided that only the encoders deployed after before coming into effect of Telecommunication
(Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Amendment)
Regulations, 2019 (7 of 2019) shall that do not support watermarking network logo for all pay
channels at the encoder end shall be decommissioned and replaced with encoders that support
watermarking network logo for all pay channels at encoder end, on/before 31st March 2025.
In case of infrastructure sharing, the infrastructure sharing provider shall insert its watermarking
network logo for all pay channels at encoder end while each DPO taking services from
infrastructure provider distributor shall insert its own watermarking network logo for all pay
channels at STB end. The two watermarks should be visible on the screen, one watermark of the
infrastructure sharing provider from encoder end & one watermark of the DPO taking services
from the infrastructure provider distributor from STB end. Provided that the STB watermark
should be 50% transparent.”
164. The stakeholders’ comments above were analysed while framing the draft Regulations 2025. The stakeholders’
comments on these draft Regulations presented in the subsequent section of this explanatory memorandum covers
reasons for regulatory provisions related to watermarking network logo to be provided by the infrastructure
provider at encoder end and by the infrastructure seeker through STB/middleware.126 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
Broad Summary of Comments of the stakeholders on Q10 of consultation paper
165. In response, various views received from stakeholders are summarized as follows:
• Specification of the logos should not be regulated considering the complexity involved in implementing at the
STB end for development and required specification. Specifications should be left to the operator to decide.
• Insertion of two logos will not only lead to complexities and complications but also irritate and disturb the
subscriber viewing experience. This would mean that the subscriber will be watching three logos (i) one from
the infra service provider, (ii) another from the infra service receiver and (iii) the other from the broadcaster.
This will be in addition to the forced messages or scroll to be run by the DPOs. The purpose of controlling
piracy can be tackled by the flashing of fingerprint at broadcaster level and STB level.
• Having 2 logos on screen along with broadcaster logo would bring bad user experience and confusion.
Therefore, it would be difficult to carry both the DPOs logos on the screen and it is advisable that infrastructure
seeker logo should be given priority.
• Current level of transparency around 80% is to be maintained for DPO logo.
• To ensure quality of video signal at the subscriber end and to stop piracy through watermarking logo few
regulations should be made that:
• Logo size should not be greater than 1080P.
• Logo should be clearly visible.
• More than one logo of DPO and more than one logo of broadcaster should not be visible on TV Screen.
• Since 2 watermarks are appearing on the screen, the STB-end watermark should be kept at 50% transparency
so as not to hamper the consumer’s viewing experience. The primary DPO/infrastructure sharing provider
should insert its watermarking network logo for all pay channels at encoder end while each DPO taking
services from infrastructure provider distributor shall insert watermarking network logo for all pay channels
at STB end, placed in such a way that watermarking network logo of infrastructure sharing provider should
not get overlapped or hidden. Ideally Infrastructure sharing provider watermarking network logo should be
50% transparent with 2cm X 2 cm and to be placed on the right lower side of the screen and each DPO taking
services from infrastructure provider shall insert logo with 50% transparent 50% with 1.5cm X 1.5 cm on
lower left side of the screen and ensure that both logos should be prominently visible on the subscriber's TV
screen. It will help the field team to identify both logos without any confusion and help to trace the source of
the signal in case of piracy. Further, it should be mandatory for infrastructure sharing platforms to enable
fingerprinting at every 10 minutes interval on all STBs.
166. The stakeholders’ comments above were analysed while framing the draft Regulations 2025. The stakeholders’
comments on these draft Regulations presented in the subsequent section of this explanatory memorandum covers
issues related to specifications of logos on the TV screen for the best viewing experience to the end user.
167. In the draft Regulations 2025, it was proposed that the requirement in respect of watermarking for insertion of
network logo for all pay channels at only encoder end shall be applicable for infrastructure providers. The
infrastructure seeker shall provide a network logo through STB/middleware. However, preferably only two logos,
that is, of only broadcaster and last mile distributor shall be visible at customer end.
Broad Summary of Comments of the stakeholders on draft Regulations 2025
168. In response, various views received from stakeholders are summarized as follows:
• Mandating encoder-level logo insertion is not recommended due to its negative impact on customer experience
and incurring a huge cost on DPO, this approach creates a complex and confusing scenario by automatically
pushing a second service provider logo to the Set-Top Box (STB). The subscriber shall be viewing two logos
one of the infrastructure service providers and one of the infrastructure receivers, beside intricacies, this will
irritate the viewers also, as he will see three logos (one of broadcaster, and two of service providers beside
running of messages and scroll). Only STB level logo insertion can serve the purpose of infrastructure sharing
needs and anti-piracy requirements.
• The watermarking network logo for all pay channels shall ordinarily be inserted at the encoder end, provided
that, in cases where signals are distributed through shared infrastructure and the DPO displays its network
logo through the Set Top Box (STB) or middleware, the requirement to insert such DPO’s watermarking logo[भाग III—खण्ड 4] भारतकाराजपत्र:असाधारण 127
at the encoder end shall not apply, subject to the condition that (a) the infrastructure provider shall insert or
retain the broadcaster’s identifier or watermark at the encoder end to ensure upstream traceability; and (b) the
concerned DPO shall ensure that its STB or middleware is technically certified, incorporates non-disable
forensic watermarking or overlay, maintains appropriate logs, and complies with such security, audit, and
technical requirements as may be specified by the Authority from time to time.
• The introduction of the word “preferably” as well as omission to mandate display of logo of infrastructure
provider makes the new provision weak, which is inconsistent with the strict technical compliance required
by Schedule III. For anti-piracy efforts to be effective, it must be mandatory for the logos of the broadcaster,
the infrastructure provider, and the last-mile DPO to be clearly and non-overlappingly visible on the end-user's
screen. This framework be deferred until a thorough, transparent "regulatory sandboxing" exercise is
completed to test its practical viability and security.
• Regulation should explicitly allow the DTH network logo to be mandatory, alongside the broadcaster logo, as
per commercial necessity and restricting DPO’s branding power to a non-preferred slot or limiting logo
visibility interferes with DPO’s fundamental right to market and secure their network and dilutes consumer
identification of the actual service provider.
Analysis
169. As per item (D) 14 of Schedule III of Interconnection Regulations 2017:
“The watermarking network logo for all pay channels shall be inserted at encoder end only.
Provided that only the encoders deployed after coming into effect of these Amendment regulations shall
support watermarking network logo for all pay channels at the encoder end.”
Similar provisions exist in Schedule X of Interconnection Regulations 2017.
170. Interconnection Regulations 2017 mandated insertion of watermarking network logo from encoder end for pay
channels. The main purpose of the abovementioned provision was to tackle piracy by tracing the source of signal
which is used for piracy. This approach is necessary because a rogue entity may be able to disable or tamper with
the logo inserted only at the STB level. However, in case of infrastructure sharing between DPOs since the encoders
may be shared by multiple DPOs, inserting multiple watermarking of each DPO from encoders will result in
appearance of multiple DPO logos on the end screen which will compromise the quality of the video signal viewing
experience on the TV screen.
171. Accordingly, the Authority is of the view that infrastructure providers may be mandated to insert watermarking
network logo at only encoder end and infrastructure seeker may be permitted to provide network logo through
STB/middleware.
172. In such a scenario, if the broadcaster desires, they should be able to identify the infrastructure provider using
broadcaster triggered fingerprint. On identifying the Infrastructure Provider source, the broadcaster may ask the
infrastructure provider to trigger the DPO triggered fingerprint for identifying the real DPO STB ID. This
architecture also prevents multiple logos from cluttering the video signal and avoids additional financial burdens
associated with deploying separate encoders.
173. However, to protect the interest of consumers, the Authority is of the view that multiple logo appearances on video
signals needs to be avoided. Accordingly, not more than 2 logos – one of the broadcasters and the other of the last
mile distributor, should preferably be visible at customer end at any time on the end screen. Logo specifications
decision is left to the service providers. The Authority is of the view that service providers would normally
endeavour to provide the best viewing experience to the end user.
174. In view of the above, suitable provisions have been included in the Seventh Amendment Regulations. However,
the market developments shall be monitored, and further intervention as felt necessary may be considered at
appropriate time.128 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]
List of Acronyms
Acronyms Description
BECIL Broadcast Engineering Consultants India Limited
CAS Conditional Access System
DAS Digital Addressable Systems
DRM Digital Rights Management
DPO Distribution Platform Operator
DTH Direct To Home
ECM Entitlement Control Message
EMM Entitlement Management Message
EoI Expression of Interest
HITS Headend in the Sky
IPTV Internet Protocol Television
JV Joint Venture
MIB Ministry of Information and Broadcasting
MSO Multi-System Operator
MSR Monthly Subscription Report
OHD Open House Discussion
RIO Reference Interconnection Offer
SMS Subscriber Management System
STB Set Top Box
TDSAT Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal
TRAI Telecom Regulatory Authority of India
TS Transport Stream
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