In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub clauses ii iii, and iv of clause b of subsection

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एxलxx.G-अID.-E1x1x0x 62021-227523 CG-DL-E-11062021-227523 ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 225] नइ ददल्ली, िक्रु िार, जनू 11, 2021/ज्य ष्े ठ 21, 1943 No. 225] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2021/JYAISHTHA 21, 1943 भारतीय दरू सचं ार जिजनयामक प्राजधकरण ऄजधसचू ना नइ ददल् ली, 11 जून, 2021 दरू सचं ार (प्रसारण और केबल) सिे ाए ंऄतं सयं ोजन (एड्रसे बे ल प्रणाजलया)ं (तीसरा सिं ोधन) जिजनयम, 2021 (िर् ष2021 का 1) फा. स.ं अरजी- 1/2/ (3)/2021- बीएडं सीएस (2).—भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण ऄजधजनयम, 1997 (िर्ष 1997 का 24) की धारा 11 की ईप-धारा (1) की खंड (बी) की ईप-खंड (ii), (iii) और (iv) के साथ पठठत धारा 36 तथा केन्‍दर ीय सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योजगकी मंत्रालय (दरू संचार जिभाग) की ऄजधसूचना संख् या 39 के तहत प्रदत् त िज‍त यक का प्रयोग करत े एए, - (क) ई‍त ऄजधजनयम की धारा 11 की ईप-धारा (1) की खंड (डी) और धारा 2 की ईप-धारा (1) की खंड (के) के तहत केन्‍द रीय सरकार को प्रदत् त िज‍त यक को प्रयोग करत े एए, जारी दकया गया, और (ख) भारत के राजपत्र, ऄसाधारण, भाग II, खंड 3 में ददनांक 09 जनिरी, 2004 को ऄजधसूचना संख् या का.अ. 44(ऄ) तथा 45(ऄ) के तहत प्रकाजित,- भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण, एतद्द्वारा भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण ऄजधजनयम दरू संचार (प्रसारण और केबल) सेिाएं ऄतं संयोजन (एड्रेसेबल प्रणाजलया)ं जिजनयम, 2017 (िर्ष 2017 का 1) म ें और संिोधन करन े के जलए जनम्न ित जिजनयम तययार करता ह,य नामत:- 1. सजं िप्त नाम, जिस्ट्त ार और प्रारंभ : (i) आन जिजनयमक को दरू संचार (प्रसारण और केबल) सेिाएं ऄतं संयोजन (एड्रेसेबल प्रणाजलया)ं (तीसरा संिोधन) जिजनयम, 2021 (िर् ष 2021 का 1) कहा जाएगा। 3154 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ii) यह जिजनयम, संपूण ष भारत में लागू हकगे। (iii) यह जिजनयम अजधकाठरक राजपत्र में ईनके प्रकािन की जतजथ से लाग ूहकगे। 2. दरू संचार (प्रसारण और केबल) सेिाएं ऄंतसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणाजलयां) जिजनयम, 2017 (जजन्‍द ह ें आसके पच चात ् मूल जिजनयम कहा जाएगा) के जिजनयम 4 के पच चात,् जनम्न ित जिजनयम को ऄंत:स्ट्थ ाजपत दकया जाएगा, नामत:- ‘‘4क. टेलीजिजन चनय लक के जडस्ट्र ीब्य टू रक वारारा एड्रसे बे ल प्रणाजलयक के ऄनपु ालन सबं धं ी ऄपिे ाएं – (1) टेलीजिजन चयनलक का प्रत् यके जडस्ट् रीब् यटू र, आस प्रकार के परीिण तथा प्रमाणन के पच चात ् ीसी जतजथ से, जयसा दक प्राजधकरण वारारा अदेि के माध् यम से जिजन्दष् ट दकया जाएगा, ‘कन्‍द डीिनल ए‍ सेस जसस्ट् टम’ तथा ‘सब् सक्राआबर मयनेजमेंट जसस्ट् टम’ को तनय ात करेंग ेजो ऄनुसूची IX में यथा-जिजन्दष्ट ऄपेिाओं पर खरा ईतरता हो: बिते दक आस ईप-जिजनयम में संदर्भभत अदेि को जारी दकए जाने की जतजथ से पहले स े ही तयनात दकए गए ‘कन्‍द डीिनल ए‍ सेस जसस्ट् टम’ तथा ‘सब् सक्राआबर मयनेजमेंट जसस्ट् टम’ के जलए प्राजधकरण एक जिजिष्ट समय-सीमा जिजन्दष् ट करेगा जजसके भीतर ीसी प्रणाजलयक का परीिण तथा प्रमाणन दकया जाएगा तादक ऄनुसूची IX म ें यथा-जिजन्दष्ट ऄपेिाओं पर खरा ईतरा जा सके। (2) यदद कोइ जडस्ट् रीब् यूटर ऄपने नेटिकष म ें जिजन्दष् ट समय- सीमा के भीतर ऄपन े नेटिकष पर तयनात दकए एए ‘कन्‍द डीिनल ए‍ सेस जसस् टम’ और/ ऄथिा ‘सब् सक्राआबर मयनेजमेंट जसस्ट् टम’ का प्रमाणन प्राप् त करन े में ऄसफल रहता ह,य जयसा दक प्राजधकरण वारारा ईप जिजनयम(1) में जिजन्दष्ट दकया गया ह,य तो िह आसके लाआसेंस ऄथिा ऄनुमजत ऄथिा पंजीकरण ऄथिा ऄजधजनयम ऄथिा आसके तहत बनाए गए जनयमक ऄथिा जिजनयमक ऄथिा तययार दकए गए अदेिक, ऄथिा जारी दकए गए जनदेिक की ितों और जनबंधनक पर जबना कोइ प्रजतकूल प्रभाि डाले, जित् तीय जनत्त् साहन के माध् यम से जनधाषठरत जतजथ के पच चात् तीस ददनक तक की चूक के जलए प्रजतददन एक हजार त्पये की राजि तथा जनधाषठरत जतजथ के तीस ददनक के बाद भी चूक जारी रहन े पर दो हजार त्पये प्रजतददन की ऄजतठर‍त राजि का भगु तान करने, जयसा दक प्राजधकरण अदेि के माध् यम से जनदेि द:े बिते दक आस ईप-जिजनयम के तहत प्राजधकरण वारारा ईद्ग्रजहत दकए गए जित् तीय जनत्त् साहन, दकसी भी जस्ट् थजत के मामले में दो लाख त्पय ेसे ऄजधक नहीं हकग:े बिते अग े दक प्राजधकरण वारारा जित् तीय जनत्त् साहन के माध् यम से दकसी राजि के भुगतान के जलए कोइ भी अदिे जारी नहीं दकया जाएगा जबतक दक जडस्ट् रीब् यटू र को प्राजधकरण वारारा पाए गए जिजनयमक के ईल् लंघन के जिद्ध ऄपना पि रखने के जलए एक औजचत् यपूणष ऄिसर नहीं ददया गया हो: बिते यह भी दक यदद चूक साठ ददनक स े ऄजधक चलती हो तो प्राजधकरण, प्रसारकक को जडस्ट् रीब् यटू र को तीन सप् ताह का जलजखत नोठटस देन े के पच चात ् ईसके टेलीजिजन चयनलक के जस‍ नलक को बंद करने का जनदेि दे सकता ह।य ‘’ 3. मूल जिजनयमक की ऄनुसूची VIII के पच चात,् जनम्न जलजखत ऄनसु ूची को ऄंत:स्ट् थाजपत दकया जाएगा, नामत:- ‘ऄनसु चू ी IX’ (जिजनयम 4क दजेखए) ‘कंडीिनल ए‍स से जसस्ट्ट म’ (सीएएस) और ‘सब्सक्राआबर मनय जे मटें जसस्ट्ट म’ (एसएमएस) क. सीएएस सबं धं ी ऄजनिाय षऄपिे ाए ं 1. ‘टाआम स्ट्टैंपपग’: सभी लॉग पर जतजथ और समय का स्ट्टांप लगाया जाएगा। यह जसस्ट्टम दकसी भी लॉग म ें संिोधन या सुधार करने नहीं देगा। जितरक या प्रयोक्ता के जलए लॉग म ें पठरिोधन करन े की सुजिधा नहीं होगी। 2. सदक्रयकरण और जनजष्क्रयकरण : एसएमएस स े गुजरे जबना सीएएस से सीधे सदक्रयकरण/ जनजष्क्रयकरण, बुके के जनमाषण, िोधन, जिलोपन अदद, परंत ु यहीं तक सीजमत नहीं रखन े सजहत कोइ भी कमांड करन े के जलए टेलीजिजन चयनलक के जितरक को कोइ ए‍सेस/ लॉग-आन अआडेंठटदफकेिन (अइडी) / यूजर आंटरफेस/ एप्लीकेिन नहीं ददया जाएगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 बिते दक यदद समस्ट्या जनिारण के जलए सीएएस से सीधे कोइ दक्रयाकलाप दकया गया हो तो आस प्रकार के ऄपिाद को ‘पसक्रोनाआजेिन’ और ‘जमस-मयच’ ठरपोटष के माध्यम स े पहचान की जाएगी। आसके ऄलािा, एसएमएस अधाठरत सामान्‍दय चयनल/ द्ट के बाहर दकसी भी दक्रयाकलाप के जलए एक संरजित लॉग रखा जाएगा और आसकी संिीिा के जलए ऄनुरोध दकए जान े पर लेखा परीिा या जांच एजेंसी को ईपलब्ध कराया जाएगा। 3. एसएमएस और सीएएस का समके न: सीएएस स े संबंजधत एसएमएस पर दकए गए प्रत्येक काय ष का ठरकॉड ष लॉग/ सीएएस के ठरपोट षम ें जतजथ और समय के स्ट्टांप के साथ रखा जाएगा। 4. सटे टॉप बॉ‍स (एसटीबी) प्रचालन :एसएमएस से दकसी सब्सक्राआबर के जनजष्क्रय होने पर सभी फ्री-टू-एयर (एफटीए) और प े चयनलक सजहत सभी प्रोग्राम सेिाएं तथा प्लेटफाम षसेिाएं ईस सब्सक्राआबर को नहीं दी जाएगी: बिते दक जडस्ट्रीब्यूटर प्लेटफॉरम ऑपरेटर (डीपीओ) के जलए बी-मेल/ स्ट् क्रॉल संदेि जारी रखने की सुजिधा होगी जजस से ईपभोक्ता ठरचाजष/ लंजबत बकाया राजि के भुगतान स े संबंजधत सूचना प्राप्त कर सकें। 5. चनय ल जोड़ना: समय समय पर अिचयकतानुसार सीएएस चयनल/ बुके जोड़ने/ संिोजधत करन े म ेंसिम हकगे। 6. लॉजजकल चनय ल नबं र (एलसीएन): सीएएस एक स े ऄजधक एलसीएन और ऄन्‍दय चयनल जडजस्ट्क्रप्िन के ऄंतगषत प्रत्येक हडे एंड वारारा ददए जा रह े जडस्ट्रीब्यूटर के नेटिकष म ें समान नाम या नामािली िाले चयनलक का िहन नहीं करेगा। आसके ऄजतठरक्त, सीएएस म ेंईपलब्ध प्रत्येक चयनल एसएमएस म ेंईपलब्ध चयनलक के साथ जिजिष्ट द्प से मापन करेगा। 7. हाआजिड एसटीबी: यदद टेलीजिजन चयनलक के जडस्ट्रीब्यूटर ने हाआजिड एसटीबी को तयनात दकया ह य तो सीएएस यह सुजनजित करेगा दक ऑिर दा टॉप (ओटीटी) ीप ‘लीजनयर’ टेलीजिजन चयनलक तक पएचं न बनाए ं और ओटीटी प्लेटफॉम षके माध्यम से ददए जा रह े चयनलक म ें सीएएस की पएचं न हो: बिते दक सीएएस के जलए सभी ऄजनिाय ष ऄपेिाए ं हाआजिड एसटीबी वारारा पूरी की जाए। 8. सीएएस ठरपोटें: (क) सीएएस डाटाबेस में काडष/ एसटीबी की श्वते सूची सजहत सदक्रय/ जनजष्क्रयता की जस्ट् थजत जयसे ब्योरक के साथ ठरपोट षहोगी जजस म ेंजतजथ और समय का स्ट्टांप लगा हो। (ख) सीएएस प्रणाली चयनल/ बुके सब्सदक्रप्िन और सदक्रय/ जनजष्क्रय सब्सक्राआबरक, आसके दकसी संयोजन, और केिल आसी के जलए नहीं बजल्क जनम्नजलजखत ब्योरक संबंधी ठरपोट ष बनाने म,ें तथा आन्‍दह ें एसएमएस के साथ जनधाषठरत दक्रयाकलाप के द्प म ें और ऄनरु ोध दकए जाने पर साझा करन ेमें सिम होगा - (i) एसटीबी संख्या (ii) जिपिग काडष (िीसी) संख्या (या काडष रजहत सीएएस की जस्ट्थजत में एसटीबी का जचपअइडी या िचुषऄल काड ष संख्या) (iii) प्लेटफामष पर ईपलब्ध चयनलक/ बुके से संबंजधत ईत्पाद कोड (iv) पात्रता अरंभ होने की जतजथ (v) पात्रता समाप्त होने की जतजथ (vi) काडष की जस्ट्थजत (सदक्रय/ जनजष्क्रय) (ग) सीएएस के लॉग से जनम्नजलजखत ठरपोट षबनाना संभि होगा। (i) एसटीबी-िीसी यु‍म/ ऄयु‍म (ii) एसटीबी सदक्रयकरण /जनजष्क्रयकरण (iii) एसटीबी को चयनल देना (iv) दी गइ ऄिजध म ें एक जििेर् चयनल का सदक्रय/ जनजष्क्रय संबंधी ठरपोटष4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 9. सीएएस डाटाबसे और ताजलका : क) डाटाबेस ताजलका के बाहर कोइ सदक्रय जिजिष्ट सब्सक्राआबर नहीं होगा। आसके ऄजतठरक्त, डीपीओ या जिक्रेता वारारा सीएएस डाटाबेस को जिखंजडत करन े या एक से ऄजधक दष्ृ ट ांत तययार करन े का जिकल्प नहीं होगा। ख) सीएएस डाटाबेस में यूनीक़ ए‍स ेस (यूए)/जिपिग काड ष (िीसी) के जििरण को ऄपलोड दकए जाने के संदभष म ें सीएएस को जनम्न ित जिकल् प समर्भथत होना चाजहए i. जडस्ट् रीब् यटू र वारारा यथा क्रय की गइ काड ष की एक सुरजित ऄसपं ाददत की जान े िाली फाआल, को सीएएस िेंडर वारारा सीधे ही सीएएस सिषर पर ऄपलोड दकया जाए, ऄथिा, ii. यदद आस े दकसी ऄन्‍द य प्रद्प म ें ऄपलोड दकया जाए, सीएएस डाटाबेस में यूए/ िीसी को लॉग में कयप् चर दकया जाएगा। iii. आसके ऄलािा, सीएएस, जबना दकसी हस्ट्त चाजलत हस्ट्त िेप के एसएमएस में ीसी यूए/ िीसी ब् योरे को तययार करने के जलए एक स्ट् िचाजलत एपीअइ अधाठरत प्रणाली को समर्भथत करेगा। 10. सीएएस लॉग : सीएएस लॉग जयसे दक यूजर कमांड, काजन्‍द फ‍ यरू ेिन, चयनल/ बुके सृजन, अिोधन अदद को सुरजित तथा ऄसंपादनयो‍ य तरीके से रखा जाएगा। 11. सीएएस बकय ऄप सिरष : बयकऄप सिषर के प्रयोग करने की जस्ट् थजत म,ें मुख्य सिषर में दकए जाने िाले सभी दक्रयाकलापक के लॉग को लगातार बयकऄप सिषर में कॉपी दकया जाएगा: बिते दक, आस प्रकार के सभी दष्ृ ट ांतक के लॉग का ददनांक और समय के स्ट्टांप के साथ रखरखाि दकया जाएगा, जहां बयकऄप सिषर को मुख्य सिषर के द्प म ें ईपयोग दकया गया ह:य बिते अगे दक मख्ु य तथा बयकऄप सिषर हमिे ा ही ‘की-डाटा’ जसय े दक सब् सदक्रप् िन डाटा, एसटीबी यूए/ िीसी ब् योरे, एनटाइटलमेंट लेिल आन्‍द फमेिन अदद के संबंध म ें‘पसक’ में रहगें े । 12. सीएएस- एसटीबी एड्रसे जे बजलटी (क) सीएएस, ितषमान जतजथ, समय और टेलीजिजन चयनलक के जितरक के नाम/लोगो के साथ एसटीबी/ व्यूआंग काडष की जानकारी प्रदान करने में सिम होगा। (ख) सीएएस, ठरपोट ष तययार करन े के प्रयोजनाथ,ष चयनल दर चयनल और एसटीबी दर एसटीबी अधार पर, सब् सक्राबरक को पृथकद्प से ‘एड्रेस’ करन े में सिम होगा। (ग) सीएएस, चोरी में िाजमल होने िाले िीसी नंबरक और एसटीबी नंबरक को टयग और ब्लयकजलस्ट्ट करने म ें सिम होगा, तादक यह सुजनजित दकया जा सके दक ीसे एसटीबी / िीसी को दफर से तयनात नहीं दकया जा सके। (घ) सीएएस, एसटीबी को ‘ओिर द एयर’ (ओटीए) म ें ईन्‍द न्‍द यन करने म ें सिम होगा, तादक जुड़े एए एसटीबी का ईन्‍द नयन दकया जा सके। 13. डाटाबसे तक पएचं : सीएएस और एसएमएस यह सुजनजित करेंगे दक डाटाबेस तक पएचं केिल ऄजधकृत ईपयोगकताषओं के जलए ईपलब्ध ह,य और यह केिल "रीड ऑनली" मोड म ें ईपलब् ध ह।य आसके ऄलािा, ‘डाटाबेस ऑजडट रेल’ को स्ट्थायी द्प स ेसिम दकया जाएगा। स्ट्पष्टीकरण 1: यहा ं डाटाबेस ीसे डाटाबेस को संदर्भभत करता ह य जहां एसटीबी सदक्रयण, जनजष्क्रयता, सब् सदक्रप् िन डाटा, एसटीबी यूए / िीसी जििरण, पात्रता स्ट्तर की जानकारी अदद से सबं ंजधत सभी दक्रयाकलापक का डाटा और लॉग सग्रं हीत दकया जा रहा ह।य 14. ऄलाकाटष चनय ल ऄथिा बकु े को ईपलब्ध कराया जाना : (क) सीएएस (और एसएमएस) एक प्लेटफॉमष पर ईपलब्ध कराए गए सभी चयनलक को ऄलाकाटे पधजत में संभालने में सिम होगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5 (ख) सीएएस (और एसएमएस) म ें आतनी संख्या म ें िॉडकास्ट्टर/ डीपीओ बुके को संभालन े की िमता होगी, जयसा दक डीपीओ वारारा ऄपेजित ह।य 15. सीएएस और एसएमएस सिरष पथृ क्करण: सीएएस और एसएमएस एजप्लकेिन, ईनके संबंजधत डाटाबेस के साथ, आस तरह स ेसंग्रजहत दकए जाएंगे दक ईन्‍दह ेंऄलग से पहचाना जा सके। 16. ‘फफगर पप्रटटग’ ईपाय: (क) सीएएस, फफगर पप्रटटग गुप्त और दचृ यमान दोनक प्रकार की कायाषत् मकता का समथषन करेगा। (ख) फफगर पप्रटटग िीजडयो की सबसे उपरी परत पर होगी। (ग) फ़िंगर पप्रटटग सभी पठरदचृ यक में स्ट्क्रीन पर ददखाइ देगी जयसे मेन्‍दय ू, आलय‍रॉजनक प्रौग्राम गाआड (इपीजी), सेटट‍स, ब्लैंकस्ट्क्रीन, गेम अदद। (घ) दकसी भी ईपकरण या सॉफ्टिेयर के ईपयोग से फफगर पप्रटटग ऄमान्‍दय नहीं होगी। (ङ) सीएएस में जनयजमत ऄतं राल पर फफगरपप्रटटग चलाने (ईदाहरण के जलए 24x7x365 अधार पर प्रजत घंटे न्‍दयूनतम 2 फफगर पप्रटटग) और ऄनरु ोध पर प्रसारकक को फफगरपप्रट िेड्यलू प्रदान करन े की िमता होगी। (च) फफगर पप्रटटग ियजश्वक और साथ ही व्यजक्तगत एसटीबी अधार पर ईपलब्ध होगी।— 17. सीएएस डेटाबसे (डीबी) ए‍स पोट:ष सीएएस के पास एसएमएस डाटाबेस के साथ जमलान के जलए डेटाबेस/ ठरपोट ष ए‍ सपोटष करन े का प्रािधान होगा। आसके ऄलािा, ‘जस‍य ोर एप्लीकेिन प्रौग्रापमग आंटरफेज (एपीअइ’)/ ‘जस‍य ोर जस्ट्क्रप्ट’ के माध्यम से जमलान का प्रािधान होगा। 18. ़िंायरिॉल ए‍ससे : सीएएस को केिल ़िंायरिॉल के माध्यम से ए‍सेस दकया जा सकेगा 19. सीएएस सिरष हाडिष ये र: सीएएस को हाडडें जस‍ योर सिषर हाडिष ेयर पर तनय ात दकया जाएगा। सीएएस दकसी भी ‘बयकडोर’, ‘मेलेजियस सॉफ़्टिेयर जडप्ल ायमेंट’ और साआबर सुरिा खतरक स े रिा करेगा। 20. एसटीबी का ‘डीएन्‍दट ाआटलमटें ’: सीएएस म ेंजनम्नजलजखत जििेर्ताएं होनी चाजहए: (क) सीएएस म ेंपात्रता समाजप्त जतजथ, एसएमएस में पात्रता समाजप्त की ऄंजतम जतजथ के बराबर होगी, ऄथिा , (ख) सीएएस म ें पात्रता समाजप्त जतजथ म‍ु त होगी और एसएमएस जबपलग चक्रक और भगु तानक के अधार पर पात्रता का प्रबंधन करेगा। ख. एसएमएस सबं धं ी ऄजनिाय ष ऄपिे ाए ं 1. सीएएस तथा एसएमएस, दोनक के डाटा का पसक्रोनाइजिे न: (क) सीएएस तथा एसएमएसके डाटा को एक दसू रे के साथ ‘पसक्रोनाइज’ दकया जाएगा। अिजधक अधार पर, सीएएस तथा एसएमएस के बीच ‘डाटा जमस मयच’ का पता लगाने की सुजिधा होगी, जजसे लखे ा परीिा के समय ईपलब्ध कराया जाएगा। (ख) एसएमएस में ददनांक तथा समय के साथपसक्रोनाआजेिन ठरपोटष तययार करन े का प्रािधान होगा, जजसम ें जनम्न ानुसार न्‍द यूनतम फील्ड हकगे: (i) एसटीबी नम्ब र (ii) जिपिग काडष (िीसी) नम्ब र (ऄथिा जबना काडष सीएएस के मामले म,ें जचप का अइडी ऄथिा एसटीबी का िचुषऄल काडष नम्ब र) (iii) प् लेटफामष पर ईपलब् ध ऄलाकाटष चयनलक और बुके के संबंध म ेंईत् पादकोड। (iv) पात्रता अरंभ होने की जतजथ (v) पात्रता समाप्त होने की जतजथ (vi) काडष की जस्ट् थजत (सदक्रय/ ऄसदक्रय)6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ग) सीएएस के ‘फाआल अईटपुट’ को एसएमएस जसस्ट् टम वारारा संसाजधत दकया जाएगा तादक ितप्रजतित ‘मयच’ ऄथिा ‘जमस-मयच’ त्रुठट ठरपोटष का सृजन तथा तलु ना की जा सके। 2. चनय ल/ बकु े प्रबधं न :एसएमएस जनम्न ित ऄजनिायष ऄपेिाओं का समथषन करेगा: (क) नाम, प्रिुल् क, प्रसारक ऄथिा डीपीओ बुके अदद जयसे संगत जििरणक के साथ सभी चयनलक और बुके तययार और प्रबंधन करें । (ख) समय- समय पर यथा-ऄपेजित चयनल/ बुके म ेंपठरितनष क का प्रबंधन करना। (ग) एसएमएस तथा सीएएस समेकन के जनबाषध कायषकरण के जलए सीएएस में सृजजत ऄलाकाटष चयनलक और बुके (एकल तथा थोक) के जलए ईत् पाद अइडी को एसएमएस म ेंप्रबंजधत ईत् पाद जानकारी के साथ जोड़े। (घ) ईत् पाद के नाम ऄथाषत् प्रसारक (नाम), ऄजधकतम खुदरा मूल् य (एमअरपी), जडस्ट्रीब्यूर खूदरा मल्ू य (डीअरपी) अदद के जपछल ेडाटा का प्रबंधन। 3. नेटिकष िमता िल्ु क (एनसीएफ) नीजत जनमाणष : एसएमएस, लाग ू प्रिुल् क अदेि वारारा ऄजधदेजित सभी एनसीएफ स े संबंजधत ऄपेिाओं का समथषन करेगा। 4. जबल/ बीजक तयय ार दकया जाना: एसएमएस, एनसीएफ िल्ु क, प े चयनल प्रभार (ऄलाकाट ष चनय ल लागत और बुके लागत के स्ट्पष्ट पृथक मद के जििरण के साथ), एसटीबी के जलए दकराया प्रभार (यदद कोइ हो), माल सेिा कर (जीएसटी) सजहत ऄन्‍दय लाग ूप्रभारक के साथ ईजचत ईपभो‍त ा जबल/ बीजक तययार करने म ेंसिम होगा। 5. ईपयोगकताओंष के जलए पासिड षनीजत तयय ार करना:एसएमएस में न्‍दयनू तम लंबाइ मानदंड और संरचना (‘ऄपर एडं लोऄर केस केरे‍ट र’,संख्यात्मक, ‘एल् फाबेट’ या ‘स्ट् पेिलकेरे‍ट र’), बलात ् पासिडष पठरितषन करन े या कोइ ऄन्‍दय ईपयुक्त तंत्र ऄथिा ईनके संयोजन के साथ एक स्ट् पष्ट पासिडष संबंधी नीजत होगी। 6. लॉग का प्रबधं न : (क) एसएमएस म ें प्रत् यके ल ाजगन दकए जान े पर ईपयोगकताओंष की अइडी (पहचान) के साथ ईपयोगकता ष के जििरण लॉग ईपलब् ध कराने की सुजिधा होगी। (ख) एसएमएस में ईपयोगकताष के जपछले कायष को रयक करन े हते ु सिम बनाने के जलए ईपयोगकताष दक्रयाकलाप लॉग ठरपोटष को सृजन करने की व् यिस् था होगी। आसे लॉग से ठरकॉड षका जिलोपन करन े की ऄनुमजत नहीं होगी। (ग) सभी लॉग पर जतजथ और समय ऄंदकत होगा और जसस्ट्टम दकसी भी लॉग को बदलन े या संिोजधत करन े की ऄनुमजत नहीं देगा। (घ) लॉग को ऄनुसूची III में जिजन्दष्ट ऄिजध ऄथिा कम स े कम दो लेखा परीिा चरण, जो भी बाद में हो, के जलए रखरखाि दकया जाएगा। 7. चनय ल सब्स दक्रप्ि न सबं धं ी ठरपोटष: एसएमएस ऄलाकाटष और बुके सब् सदक्रप् िन दोनक सजहत चयनलक के माजसक सब् सक्राआबरक की कुल संख्या ईपलब् ध करान े में सिम होगा। 8. एसएमएस डाटाबसे और ताजलका : (क) डाटाबेस ताजलकाओं के ऄलािा कोइ सदक्रय ‘यूनीक सब् सक्राआबर’ नहीं होगा। (ख) एसएमएस,एसएमएस डाटाबेस को जिभाजजत करने या एक से ऄजधक दष्ृ ट ांत तययार करने का जिकल्प प्रदान नहीं करेगा। (ग) एसएमएस में ईपभो‍त ाओं वारारा िेबसाआट या एजप्लकेिन के माध्यम से जितरक प्लटे फॉमष ऑपरेटर वारारा प्रदान दकए गए आंटरफेस के जठरए चनय ल (ऄलाकाट ष चनय ल या चनय लक के बकु े) चयन को सिम या ऄिम करन े की व्य िस्ट्थ ा होगी। (घ) एसएमएस, लेखा परीिा ऄथिा ऄन्‍दयथा ऄपेजित जनम्नजलजखत जानकारी को प्राप् त करने में सिम होगा: (i) बुके ऄलाकाटष जस्ट्थजत पठरितषन का जपछला जििरण।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7 (ii) बुके संरचना का पठरिर्भतत जपछला जििरण। (iii) कने‍िन की जस्ट्थजत म ेंपठरितषन (प्राथजमक से माध्यजमक और आसके प्रजतलोमत:) 9. फॉयरिाल तक पएचं :एसएमएस तक केिल फॉयरिाल के माध् यम से पएचं बनाइ जा सकेगी । 10. एसटीबी-िीसी पये टरग: चयनल की सुरिा सुजनजच चत करने के जलए एसटीबी और िीसी को एसएमएस स े पेयर दकया जाएगा। 11. एसएमएस-एसटीबी एड्रेसजे बजलटी: एसएमएस, ठरपोट ष तयय ार करन े के प्रयोजनाथ,ष चनय ल दर चयनल और एसटीबी दर एसटीबी अधार पर, सब् सक्राबरक को पथृ कद्प से ‘एड्रेस’ करन े में सिम होगा। ग. सीएएस िाछं नीय ऄपिे ाए:ं 1. ‘मसय जे ‍य’ू: (क) नेटिकष में खराबी (ईदाहरण के जलए जबजली चले जाने पर) के कारण संदेिक के ऄसफल प्रेर्ण पर ‘हडे -एंड’ के पास आन संदेिक को पंजक्तबध रखन े का जिकल्प होना चाजहए। आसके ऄजतठरक्त, एजडठटि बयक अफ ठरराआल टाआपमग का प्रयोग करते एए जिजन्दष्ट ऄंतराल पर ईन संदेिक को पुन: प्रेजर्त करने का प्रािधान होना चाजहए। (ख) संदिे क को भेजन े में ऄसफल रहने पर आनकी समयािजध जिजन्दष्ट होनी चाजहए। 2. ‘भौगोजलक ब्लकय अईट’: सीएएस में भौगोजलक ब्लयकअईट की जििेर्ता होगी। स्ट्पष्टीकरण 1: भौगोजलक ब्लयकऑईट सीएएस की डाक सचूकांक संख्या (जपन) कोड (भौगोजलक ित्रे कोड) अधाठरत दकसी जििेर् ित्रे को ब्लयकअईट करने के जलए िमता ह,य यदद यह सरकारी एजजें सयक वारारा ऄथिा ऄन्‍दय कारणक स ेऄपेजित हो। 3. जबक्री- पिात ् सिे ा सहायता: भारत म ें ऄिजस्ट्थत सीएएस ‘िेंडर’ की सहायता दल स े टेलीजिजन चयनलक के स्ट्थापन के जडस्ट्रीब्यूटरक के पास ऄपेजित साफ्टिेयर और हाडषिेयर सहायता ईपलब्ध होनी चाजहए। यह सहायता आस प्रकार होना चाजहए जजससे 99.99 प्रजतित ऄपटाआम और ईपलब्धता के साथ सीएएस प्रणाली सुजनजित हो। आन प्रणाजलयक म ें सेिा की गणु ित्ता और ‘ऄपटाआम’ सुजनजित करन े के जलए बकय ऄप प्रणाली के जलए पयाषप्त प्रािधान होना चाजहए। स्ट्पष्टीकरण 1: (i) यदद हाडषिेयर सीएएस िेंडर वारारा प्रत्यि ऄथिा ऄप्रत्यि द्प स े प्रदान दकया जाता ह य तो हाडषिेयर सहायता की अिचयकता होनी चाजहए। (ii) प्रणाली सहायता के जलए िास्ट्तजिक सेिा-स्ट्तरीय व्यिस्ट्था सेिा प्रदाता ऄथाषत ् सीएएस ‘िेंडर’ और ईपभोक्ता (डीपीओ) के बीच परस्ट्पर समझौता/ सेिा-स्ट्तरीय समझौता (एसएलए) वारारा ऄजभिाजसत होगी। (iii) ईक्त समझौत े के जलए हस्ट्तािरकताष परस्ट्पर ईदार/ कठोर सेिा स्ट्तरीय गारंटी को चुन सकते ह।ैं घ. एसएमएस िाछं नीय ऄपिे ाए ं 1. अकं ड़क का सत्यापन: (क) एसएमएस में सीएएस जिन्‍दयास के साथ एसएमएस म ें सृजजत चयनलक/ ऄलाकाट ष और सभी बुके की ऄपनी अइडी के साथ ईनका स्ट्ित: समन्‍दिय करने की सुजिधा होनी चाजहए, और ऄतं र संबंधी ठरपोटष लॉग के साथ आस प्रणाली म ें ईपलब्ध होनी चाजहए। 2. एसएमएस ठरपोट:ष एसएमएस में सेट टॉप बॉ‍स/ िीसी से सबं ंजधत जनम्नजलजखत ठरपोटों के सृजन का प्रािधान होना चाजहए: (क) सदक्रय/ जनजष्क्रय जस्ट्थजत के साथ सेट टॉप बॉ‍स/ िीसी की श्वेत सूची। (ख) खराब सेट टॉप बॉ‍स/ िीसी- मरम्मत दकए जाने यो‍य और मरम्मत न दकए जाने यो‍ य। (ग) भडं ागार नया स्ट्टॉक। (घ) लोकल केबल ऑपरेटर (एलसीओ) के स्ट्टॉक में ।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ड.) काली सूची। (च) सदक्रयण जस्ट्थजत साथ प्रसाठरत। (छ) स्ट्थान के साथ सेट टॉप बॉ‍स/ िीसी का परीिण/ प्रदिनष । 3. लखे ा परीिा सबं धं ी ऄपिे ाएं: एसएमएस में जनम्न ईजल्लजखत सूचना ऄजभग्रहण की िमता होनी चाजहए जजनकी लेखापरीिा और ऄन्‍दयथा के जलए अिचयक हो सकती ह:य क. सब्सक्राआबर सबं धं ी: (i) सब्सक्राआबर संपकष ब्यौरा पठरितषन आजतिृत्त (ii) कने‍िन गणना आजतिृत्त (iii) ऄसंबध/ सदक्रय/ ऄस्ट्थायी ऄसंबध के बीच संबधता का ऄिस्ट्थांतर (iv) सब्सदक्रप्िन पठरितषन आजतिृत्त ख. एलसीओ सबं धं ी: (i) एलसीओ संपकष ब्यौरा पठरितषन आजतिृत्त (ii) एलसीओ और डीपीओ साझा पठरितषन आजतिृत्त ग. ईत्पाद (बकु े/ ऄलाकाटष चनय ल) सबं धं ी: (i) प्रसारक ऄलाकाटष संबंध (ii) बुके नाम पठरितनष आजतिृत्त (iii) ऄलाकाटष नाम पठरितषन आजतित्तृ (iv) बुके/ ऄलाकाटष चयनल दर पठरितषन आजतिृत्त घ. एसटीबी/ स्ट्माटष काड षसबं धं ी: (i) स्ट्थान आजतिृत्त में पठरितषन (ii) जस्ट्थजत म ेंपठरितषन (सदक्रय/ िजतग्रस्ट्त/ मरम्मत दकया एअ) 4. ईपयोगकता ष का ऄजभप्रमाणन: एसएमएस में िन टाआम पासिडष (ओटीपी) प्रणाली के माध्यम से पंजीकृत मोबाआल नम्बर (अरएमएन) के जठरय ेआसके सब्सक्राआबरक के ऄजभप्रमाणन की िमता होनी चाजहए। 5. जिजिध: एसएमएस में जनम्नजलजखत जिजिध ऄपेिाओं की सहायता करन े का प्रािधान होना चाजहए: (क) ऄलाकाटष चयनलक और बुके, जडजजटल हडे -एंड (डीएचइ) और िेत्र-िार सूची: सीएएस में ईपलब्ध सूची के साथ समजन्‍दित ऄलाकाटष चयनलक और बुके की सहायक/ प्रबंध ित्रे / ईप िीर्-ष िार सूची का प्रािधान। (ख) डीपीओ और एलसीओ के बीच राजस्ट्ि की साझेदारी: आजतिृत्त सूचना को बनाए रखने के जिकल्प के साथ डीपीओ और एलसीओ के बीच एए समझौत े के ऄनुसार ‘जडस्ट्रीब्यूिन फीस’ और एनसीएफ के जलए आनकी राजस्ट्ि साझेदारी का पठरभाजर्त और गणना करने का प्रािधान बड़ा ईपयोगी हो सकता ह य और यह िांछनीय भी ह।य (ग) जीएसटी के साथ एलसीओ बीजक: एलसीओ की बए जीएसटी पंजीकरण संख्या के तहत बीजक सृजजत करने और यथा प्रयुक्त जीएसटी बीजक मानकक का ऄनपु ालन करने का प्रािधान। (घ) सब्सक्राबर खाते के जलए ईत्पाद (ऄलाकाटष चयनल और बुके)-िार निीकरण और पठरितनष सेटटग: दकसी ईत्पाद की ऄंजतम जतजथ के बाद दकसी सब्सक्राआबर के जलए दकसी ईत्पाद के निीकरण का प्रािधान, और दकसी सब्सक्राआबर के जलए राजि की स्ट्ित: गणना और िापसी का प्रािधान यदद िह सब्सक्राआबर बीच म ें ही दकसी ईत्पाद को छोड़ दे। ये ऄपेिाएं डीपीओ की कारोबारी योजनाओं के ऄनुसार ईनके वारारा यथा- ऄपेजित चयजनत ईत्पादक के संबंध में ऄजभजिन्‍दयास यो‍य हो सकती ह।ैं[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9 (ङ) एलसीओ खाते के जलए ईत्पाद (ऄलाकाटष चयनल और बुके)-िार पठरितषन सेटटग: यदद िह ऄथिा सब्सक्राआबर दकसी ईत्पाद को बीच में ही छोड़ देता ह यतो एलसीओ के कारण राजि की गणना और िापसी का प्रािधान। (च) ईत्पाद (ऄलाकाटष चयनल और बुके) ऄिजध -िार एलसीओ तथा सब्सक्राआबर/जडस्ट्काईंट स्ट्कीम/ जन:िल्ु क ददिस स्ट्कीम: ईत्पाद सब्सदक्रप्िन ऄंिदान की ऄिजध के अधार पर एलसीओ और सब्सक्राआबर के जलए जडस्ट्काईंट स्ट्कीम और जन:िल्ु क ददिस स्ट्कीम सृजजत करन े हते ुप्रािधान। (छ) कयलडें र/दक्रयाकलापक को ऄनसु चू ीबध दकया जाना: दक्रयाकलापक को स्ट्ि त: सचू ीबध करन े की व्य िस्ट्थ ा जयसे सेट टॉप बॉ‍स को सदक्रय/ जनजष् क्रय करना, ऄलाकाटष चयनल और बुके को जोड़ना/ हटाना, चयनल/ बुके संरचना में संिोधन अदद। (ज) बल्क चयनल/ बुके प्रबंधन: सभी सेट टॉप बॉ‍सक ऄथिा नामोदिष्ट सेट टॉप बॉ‍सक के समूह में ऄलाकाट ष चयनलक और बुके को जोड़ने और हटाने की बल्क गजतजिजध करने का प्रािधान। (झ) टोकन-संख्या अधाठरत ठरपोट:ष जिजभन्न ऄतं रालक के साथ लखे ा परीिा ठरपोटों जयसी टोकन संख्या की संख्या की सहायता से बए सृजजत ठरपोटों को डाईनलोड करने का प्रािधान। (ञ) तृतीय पि समाकलन: पेमेंट गेटिे समाकलन, आंटरएज‍टि िॉयस रेस्ट्पॉन्‍दस (अइिीअर) समाकलन, एसएमएस गेटि े समाकलन अदद जयसी संगत तृतीय पि प्रणाली के साथ समाकलन की सहायता करन े का प्रािधान। (ट) जबल भुगतान और समन्‍दिय जििेर्ता: यदद कोइ डीपीओ पोस्ट्ट पेडमोड में सेिा प्रदान कर रहा हो तो जबल के भुगतान और समन्‍दिय का प्रािधान होना। (ठ) ठरपोटष सृजन: पठरचालन ईिेचय हते ु जनम्नजलजखत ठरपोटोंके सृजन का प्रािधान:- (i) सभी, चयजनत और एकल बॉ‍स की ितषमान जस्ट्थजत और ईनकी प्रथम सदक्रयण जतजथ। (ii) ऄनुमजत के ऄनुसार डयि बोड ष में दी गयी भािी जतजथ तक ऄलाकाटष चयनलक और बुके की कुल संख्या तथा सेट टॉप बॉ‍स की समाजप्त जतजथ का ब्यौरा। (iii) ऄनुमजत के ऄनुसार डयि बोड ष पर अज की नइ सदक्रयण गणना, जनजष्क्रयण गणना, पुनसषदक्रयण गणना, ऄलाकाट ष चनय ल और बकु े के जोड़न/े हटान े की गणना। (iv) बए मानदडं (नेटिकष-िार, ऄलाकाटष चयनल और बुके-िार, राज्य-िहर िर और प्रसारक िार) के साथ कुल सदक्रय और जनजष्क्रय सब्सक्राआबरक का ब्यौरा। 6. जिक्री पिात ् सिे ा सहायता: भारत म ें ऄिजस्ट्थत एसएमएस ‘िेंडर’ सहायता दलक से टेलीजिजन चयनलक के स्ट्थापन के जडस्ट्रीब्यूटर के जलए ऄपेजित सॉफ्टिेयर और हाडषिेयर सहायता ईपलब्ध होनी चाजहए। यह सहायता ीसी होनी चाजहए जजससे दक 99.99 प्रजतित ‘ऄपटाआम’ और ईपलब्धता के साथ एसएमएस प्रणाली सुजनजित हो। आस प्रणाली में बयकऄप प्रणाली के जलए पयाप्तष प्रािधान होना चाजहए तादक सेिा गुणित्ता और ‘ऄपटाआम’ सुजनजित हो सके: स्ट्पष्टीकरण 1: (i) हाडषिेयर सहायता की ऄपिे ा तभी प्रयोज्य होनी चाजहए यदद ईक्त हाडषिेयर एसएमएस ‘िेंडर’ वारारा प्रत्यि ऄथिा ऄप्रत्यि द्प से प्रदान दकया गया हो। (ii) ईक्त प्रणाली सहायता के जलए िास्ट्तजिक सेिा-स्ट्तरीय व्यिस्ट्था (एसएलए) सेिा प्रदाता यथा-एसएमएस ‘िेंडर’ और ईपभोक्ता (डीपीओ) के बीच परस्ट्पर समझौता/ एसएलए वारारा ऄजभिाजसत होगी। (iii) ईक्त समझौत े के हस्ट्तािरकताष परस्ट्पर ईदार/ कठोर सेिा-स्ट्तरीय गारंटी का जिकल्प चुन सकते ह।ैं ” राजीि जसन्‍दहा, प्रभारी सजचि, भादजू िप्रा [जिज्ञापन-III/4/ऄसा./99/2021-22]10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] नोट 1: मूल जिजनयमक को ददनांक 03 माचष, 2017 (िर्ष 2017 का 1) की ऄजधसूचना संख् या 21-4/2016- बीएंडसीएस के माध् यम से भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 म ें प्रकाजित दकया गया था। नोट 2: मलू जिजनयमक में ददनांक 30 ऄ‍ तूबर, 2019 (िर्ष 2019 का 7) की ऄजधसूचना संख्य ा 21-6/2016-बीएंडसीएस के माध् यम से संिोधन दकया गया था। नोट 3: मूल जिजनयमक म ें ददनांक 01 जनिरी, 2020 (िर् ष 2020 का 1) की ऄजधसूचना संख् या 21-5/2019-बीएंडसीएस के माध् यम से अगे और संिोधन दकया गया था। नोट 4: व् याख् यात् मक ज्ञापन, दरू संचार (प्रसारण और केबल) सेिाएं ऄंतसंयोजन (एड्रेसेबल प्रणाजलयां) (तीसरा संिोधन) जिजनयम, 2021 (िर्ष 2021 का 1) के ईिेच यक और कारणक की व् याख् या करता ह।य व्य ाख्य ात्म क ज्ञापन प्रा‍क थन और पष्ृ ठ भजू म 1. जडजजटल एड्रेसेबल प्रणाजलयक (डीएएस) के संबंध में भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण की ददनांक 05 ऄगस्ट्त , 2010 की जसफाठरिक के ऄनुद्प, भारत सरकार ने देि में डीएएस के कायाषन्‍द ियन के जलए ददनांक 11 निम् बर, 2011 की ऄजधसूचना जारी की। आससे केबल टेलीजिजन के िेत्र में जडजजटलाआजिे न के कायाषन्‍द ियन हते ु खाका जनधाषठरत एअ। केबल और टेलीजिजन िेत्र में जडजजटलाआजेिन चार चरणक में दकया गया। देिभर में संपणू ष प्रदक्रया ददनांक 31 माच,ष 2017 को पूण ष हो गइ थी। 2. डीएएस ने एड्रेसेजबजलटी, पारदर्भिता, ईच् च चयनल िाहक िमता को सिम बनाया ह य साथ ही ईपभो‍त ाओं को जिकल् प की पेिकि करने के जलए तकनीकी व् यिहायषता भी ईपलब् ध कराइ ह।य कन्‍दड ीिनल ए‍ से सजसस्ट् टम (सीएएस) तथा सब् सक्राआबर मनय ेजमेंट जसस्ट् टम (एसएमएस), जडजजटल एड्रेसेबल प्रसारण पठरतंत्र का मूलाधार ह।ैं िे प्राजधकृत सब् सक्राआबरक को सरु जित तथा एजन्‍द क्रजप् टड स्ट् िद्प में जिर्यिस्ट् तु प्रदान करने के जलए ईत् तरदायी ह।ैं 3. ददनांक 03 माच,ष 2017 को भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण वारारा दरू संचार (प्रसारण और केबल) सेिाएं ऄंतसंयोजन (एड्रेसेबलजसस्ट्टम) जिजनयम, 2017 (जजन्‍द ह ें आसके पच चात् "ऄंतसंयोजन जिजनयम, 2017 कहा जाएगा") को ऄजधसूजचत दकया गया था और तत्प च चात ् 30 ऄ‍ तूबर, 2019 को संिोजधत दकया गया। ि े ईपभो‍त ाओं को टेलीजिजन सेिाएं ईपलब् ध करान े के जलए प्रसारक और जितरक के बीच तकनीकी ओर िाजणजज्य क व् यिस्ट् था का प्रािधान करते ह।ैं मौजूदा योजना के ऄनुसार, केबल और ईपग्रह के माध् यम से टेलीजिजन चयनलक के संजितरण के जलए डीपीओ वारारा तयनात की गइ जडजजटल एड्रेसेबल प्रणाजलयां (डीएएस), ऄंतसंयोजन जिजनयम, 2017 की ऄनुसूची III पर खरा ईतरना चाजहए। ऄनुसूची III में ऄन्‍द य बातो के साथ- साथ ऄनपु ालन के जलए सीएएस तथा एसएमएस की जििेर्ताएं भी समाजिष्ट ह।ैं 4. जहतधारकक को सिम बनाने के जलए, प्राजधकरण ने ददनांक 08 निम् बर, 2019 को दरू संचार (प्रसारण और केबल) सेिाएं जडजजटल एड्रेसेबल प्रणाजलयां लेखापरीिा जनयमपुजस्ट् तका1 जारी की। यह जनयमपुजस्ट् तका, प्रदक्रया और लेखा परीिा की कायषपधजत को ईपलब् ध कराती ह य तथा आसमें मौजूदा जिजनयमक के तहत यथा जिजहत लेखापरीिा के दौरान जनधाषठरत की जान े िाली प्रदक्रयागत ऄनुपालन ऄपिे ाएं िाजमल ह।ैं लेखा परीिा में ऄन्‍द य बातक के साथ साथ सीएएस तथा एसएमएस वारारा स्ट् ि-प्रमाणन िाजमल ह य तादक ऄनुसूची III में कजतपय ईपबंधक के ऄनुपालन की पुजष्ट की जा सके। 5. मौजूदा जिजनयामक फ्रेमिकष एक जिच िास अधाठरत पारदिव व्यिस्ट्था स्ट्थाजपत करता ह,य जजसके तहत जितरक स्ट्ियं जनयजमत लेखा परीिा के जलए नेटिकष की पेिकि करते ह ैं और ईसके पूण ष ऄनुपालन का जजम्मा लते े ह ैं । केबल टेलीजिजन नेटिकष (जिजनयम) ऄजधजनयम, 1995,एजन्‍दक्रप्टेड तरीके से जिर्यिस्ट् तु के पारेर्णके जलए जिजन्दष् ट करता ह।य तथाजप, प्राजधकरण को जिजभन्न प्रसारकक और डीपीओ से जस‍ नलक के ऄनजधकृत जितरण/ 1लेखा परीिा जनयम पुजस्ट् तका जहतधारकक तथा लेखापरीिकक के जलए मागषदिषक दस्ट् तािेज ह।य जनयमपुजस्ट् तका, मौजूदा जिजनयमक के दकसी ईपबंध(धक) को ऄजधक्रमण नहीं करता हय।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11 पायरेसी के बारे म ें जनयजमत द्प से जिकायतें प्राप्त एइ ह।ैं सीएएस/ एसएमएस प्रदाताओं से सहायता, सब् सदक्रप् िन की कम करके जानकारी देने अदद स ेसंबंजधत मुिक पर भी जिकायतें प्राप्त एइ ह ैं। 6. केबल टेलीजिजन नेटिकष (जिजनयम) ऄजधजनयम, 1995 के ऄनुसार, जिर्यिस्ट् त ु की चोरी तथा जस‍ नलक के एनदक्रप् िन, प्राजधकृत ऄजधकाठरयक2 के िेत्राजधकार के तहत अत े ह।ैं तथाजप, प्राजधकृत ऄजधकाठरयक के जलए ऄिमानक सीएएस की तयनाती से ईत्पन्न मुिक की पहचान करना काफी कठठन होता ह।य मौजूदा प्रािधानक में ईपयुक्त सुरिा और ऄनपु ालन तंत्र के जलए ीसा कोइ जनधाषठरत न्‍दयनू तम बेंचमाकष/मानदंड नहीं ह।य ऄिमानक सीएएस और एसएमएस जितरण नेटिकष को हफय कग और सामग्री चोरी के प्रजत ऄसरु जित कर दते े ह ैं। 7. प्राजधकरण न े पाया दक कुछ मामलक म,ें जितरक ऄपने सीएएस और एसएमएस प्रणाजलयक की बाधाओं के कारण जनधाषठरत समय के भीतर नए जिजनयामक ढांचे का ऄनुपालन करन े म ें ऄसमथ ष रह े । कुछ जितरकक न े ीसी प्रणाजलयक के जिक्रेताओं के समथषन स ेसंबंजधत मुिे ईठाए ह ैं। 8. आसजलए, प्राजधकरण न े ददनाकं 22 ऄप्रलय , 2020 को प्रसारण और केबल सेिाओं के जलए कन्‍दड ीिनलए‍ सेस प्रणाली (सीएएस) और सब्सक्राआबर मयनेजमेंट जसस्ट्टम (एसएमएस) के तकनीकी ऄनुपालन के जलए फ्रेमिकष पर एक परामिष पत्र जारी दकया। आस परामिष प्रदक्रया का ईिेचय सभी जहतधारकक से प्रासंजगक मुिक पर ठटप्पजणया ं और सझु ाि अमंजत्रत करना था। जहतधारकक से प्राप्त ठटप्पजणयां और प्रजत ठटप्पजणयां भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण की िेबसाआट पर दी गइ ह ैं। ददनांक 25 जून, 2020 को खुली मंच चचाष अयोजजत एइ। 9. सीएएस और एसएमएस जििेर् प्रणाजलया ं ह ैं जो डीएएस के मख्ु य कायों के जलए ईत् तरदायी ह ैं । प्राप्त ठटप्पजणया,ं सामान्‍दय तौर पर, सीएएस और एसएमएस के कारण जहतधारकक के सामने अने िाले मिु क और चनु ौजतयक को दिाषती ह ैं। जहतधारकक न े सझु ाि ददया ह यदक प्राजधकरण को सीएएस और एसएमएस वारारा ऄनुपालन के जलए कुछ जिजनयामक प्रािधान लागू करने चाजहए। प्राजधकरण आस बात से भी ऄिगत ह य दक ऄपेजित जिजनयामक हस्ट्तिेप ‘लाआट टच’ रहना चाजहए। आसजलए, यह सुजनजित करना ऄजनिायष ह य दक जिजन्दष्ट ऄपेिाएं (यदद कोइ हक तो) न्‍दयूनतम रह।ें आस बात का संज्ञान लते े एए प्राजधकरण न े एक सजमजत (जजसे आसके पच चात‘्सजमजत' कहा जाएगा) का गठन दकया जजसमें ईद्योग के जहतधारक और जिर्य िेत्र के जििेर्ज्ञ िाजमल थे। सजमजत में आंजडयन िॉडकापस्ट्टग फाईंडेिन (अइबीएफ), ऑल आंजडया जडजजटलकेबल फेडरेिन (एअइडीसीएफ) के नाजमती और डारे‍ट-टू-हॉम (डीटीएच) ऑपरेटरक के नाजमती िाजमल थे । प्रौद्योजगकी प्रदाताओं से, एसएमएस प्रदाताओं और भारतीय और ियजश्वक सीएएस कंपजनयक के प्रजतजनजध ने भी सजमजत के सदस्ट्यक के द्प म ें योगदान ददया। प्राजधकरण न े सजमजत में टेजलकॉम आंजजजनयटरग सेंटर (टीइसी), मानकीकरण परीिण और गणु ित्ता प्रमाण जनदेिालय (एसटी‍यूसी), प्रगत संगणन जिकास केन्‍दर (सी-डयक), िॉडकास्ट्ट आंजीजनयटरग कंसल्टेंट्स आंजडया जलजमटेड (बीइसीअइएल) और भारतीय प्रौद्योजगकी संस्ट्थान (अइअइटी) कानपुर जयसे जििेर्ज्ञ जनकायक/ प्रख्यात संस्ट्थानक के प्रजतजनजधयक को भी नाजमत दकया । परामि ष पत्र म ें ठटप्पजणयक के द्प म ें प्राप्त, सुझाइ गइ जििेर्ताओं पर कइ दौर के जिस्ट् तृत जिचार- जिमिष के बाद सजमजत ने परीिण और प्रमाणन व्यिस्ट्था लागू करने की जसफाठरि की। परीिण और प्रमाणन व्यिस्ट्था यह सुजनजित करेगी दक टेलीजिजन चयनल जितरण नेटिकों में तयनात प्रणाजलयां, मौजूदा मानकक का पालन करें और जिर्यिस्ट् तु की सुरिा सुजनजित करें। सजमजत की ठरपोट ष ऄंतसंयोजन जिजनयम, 2017 के संिोधनक और ऄनुसूची IX का मुख्य अधार बनाती ह।य मिु क का जिचल र्े ण क. जिर्यिस्ट्त ुकी सरु िा तथा िास्ट्त जिक ठरपो्टग सजु नजचच त करन ेके जलए सीएएस तथा एसएमएस की मख्ु य जििर्े ताए ं 10. जयसा दक परामिष पत्र म ें स्ट् पष्ट दकया गया ह,य सीएएस और एसएमएस प्रमुख तत्ि ह ैंजो जिर्यिस्ट् तु की सुरिा और ईपयुक्त लेखांकन को ऄजभिाजसत करत े ह।ैं मौजूदा ईपबंधक के ऄनुसार, टेलीजिजन चयनलक के संजितरण के जलए डीएएस को ऄंतसंयोजन जिजनयमक, 2017 की ऄनुसूची III में जन्दष्ट अिचयकताओं का ऄनुपालन करना होगा। 2केबल टेलीजिजन नेटिकष (जिजनयम) ऄजधजनयम,1995 की धारा 2(क) के ऄनुसार, दकसी प्राजधकृत ऄजधकारी को ऄपनी स्ट् थानीय िेत्राजधकार की सीमा के भीतर (i) एक जजलाजधकारी, ऄथिा (ii) एक ईपमंडलीयमजजस्ट्र ेट, ऄथिा (iii) एक पुजलस अयु‍त के द्प में पठरभाजर्त दकया गया ह य जजसमें केन्‍द र सरकार ऄथिा राज्य सरकार वारारा ऄजधसूजचत कोइ ऄन्‍द य ऄजधकारी िाजमल ह यजो सरकार वारारा यथा-जनधाषठरत िेत्राजधकार की ीसी स्ट्थ ानीय सीमा के जलए एक प्राजधकृत ऄजधकारी होगा।‘‘12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ऄनुसूची III के ईपबंधक के ऄनुपालन की जनगरानी एक लेखा परीिा प्रदक्रया के माध्यम से की जाती ह।य ऄन्‍द य बातक के साथ साथ, लेखा परीिा में सीएएस और एसएमएस जिक्रेताओं वारारा स्ट्ि-प्रमाणन िाजमल ह।य 11. ऄनुसूची III की ऄपेिाए ं सामान्‍दय प्रकृजत की ह ैं और सीएएस ऄथिा एसएमएस का परीिण और प्रमाणन जिजहत नहीं करती ह।ैं कुछ जिक्रेता व्यापक ईपाय करत े ह ैं और जिर्यिस्ट् तु की सुरिा की ददिा म ें पयाषप्त तंत्र सुजनजित करने के जलए एडिांस एम्बेडेड सुरिा का ईपयोग करते ह।ैं तथाजप, कुछ ऄन्‍दय जिक्रेता ीसे ईपाय नहीं करते ह ैंऔर ईनके वारारा तनय ात की गइ प्रणाजलयां पयाषप्त स्ट्तर की सुरिा और एजन्‍दक्रप्िन के ऄनुद्प नहीं ह।ैं आस प्रकार की प्रणाजलया,ं हफय कग के प्रजत संभाजित रहती ह ैं जजससे जिर्यिस्ट् तु की सुरिा खतरे म ें पड़ जाती ह।य दकसी भी चोरी या जिर्यिस्ट् तु की हफय कग, बाजार में व्यिधान पयदा करती ह य और सेिा प्रदाताओं के जलए भारी जित्तीय नुकसान का कारण बनती ह।य आसके ऄलािा, आससे सरकार को कर राजस्ट्ि का नुकसान होता ह।य 12. ईपयुष‍ त ईजल्ल खत समस्ट्याओं का ईपयुक्त समाधान खोजने के जलए ठटप्पजणयक की मांग की गइ थी दक ‍या सभी सीएएस और एसएमएस, ऄनुसूची III पर खरा ईतरते ह।ैं यदद नहीं, तो सीएएस/एसएमएस के ऄनुपालन म ें सुधार करन े के जलए ‍या ऄजतठरक्त जांच या ऄनुपालन ईपायक की अिचयकता ह।य जहतधारकक को जिर्यिस्ट् तु की सुरिा और सब् सदक्रप् िन की त्यात्मक ठरपो्टग पर ध्यान केंदरत करन े के साथ डीएएस के जलए ऄपेिाओं को पयाषप्त द्प से किर करन े के जलए सीएएस और एसएमएस की सभी महत्िपूणष जििेर्ताओं की एक सूची प्रदान करने के जलए भी कहा गया था । 13. आसके प्रत्युत्तर में ऄजधकांि जहतधारक परामिष पत्र में ईठाए गए मुिक के समाधान के जलए ऄनुसूची III के ऄजतठर‍त ,जिजनयामक ईपायक के पि म ें थे। कुछ जहतधारकक ने सुझाि ददया दक ऄनुसूची III के तहत मौजूदा तंत्र पयाषप्त ह यऔर यथाजस्ट्थजत बनाए रखी जानी चाजहए । 14. प्राजधकरण न े पाया दक सूक्ष्म जििरणक के संदभष में ऄलग-ऄलग जिचारक के बािजूद लगभग सभी जहतधारकक का मानना था दक परामिष पत्र में ईठाए गए मिु क के समाधान के जलए ऄनुसूची III के ऄंतगतष प्रािधान पयाषप्त नहीं थे। जहतधारकक ने जिस्ट्तृत और तकष ददए ह ैंदक स्ट्ि-प्रमाणन तंत्र पयाषप्त नहीं ह य। ऄजधकांि जहतधारकक ने जिर्यिस्ट् तु की सुरिा और सेिा की बेहतर गुणित्ता को बढाने के जलए ढांचे को सुद्ढढकरना अिचयक समझा ह य। 15. सजमजत ने ईजचत जिचार-जिमिष के बाद जसफाठरि की दक सीएएस और एसएमएस के परीिण और प्रमाणीकरण के जलए ऄजतठरक्त तंत्र की अिचयकता ह।य आस प्रकार की प्रणाली डीएएस के जलए मानकक के ऄनुद्प बेहतर ढंग स े खरा ईतरना सुजनजच चत करेगा और ईपभोक्ता ऄनुभि में सधु ार होगा । ख. सीएएस/ एसएमएस के जलए ऄजतठर‍त ऄनपु ालन सबं धं ी ईपाय : 16. अदिष द्प स,ेटेलीजिजन सेिाओं का जितरण मौजूदा जिजनयामक फ्रेमिकष के ऄनद्ु प एक जनबाषध और समस्ट्या मक्तु संचालन होना चाजहए और संबजं धत प्रौद्योजगकी के ऄनुद्प होना चाजहए। ऄंतर्भनजहत प्रौद्योजगदकयां, जपछल े ऄनेक िर्ों से ईन्‍दन त एइ ह ैं तादक ऄजधकृत ईपभो‍त ाओं को पयाषप्त सुरिा के साथ जिर्यिस्ट् तु के सुरजित पारेर्णको सिम बनाया जा सके। चाह,े बेहतर सेिाएं प्रदान करन े के जलए सीएएसऔर एसएमएस महत्िपूणष ह,ैं लेदकन जनधाषठरत मानकक का ऄभाि ह।य 17. आसजलए, जहतधारकक स े ऄनरु ोध दकया गया था दक ि े ऄपनी ठटप्पजणया ं प्रदान करें दक ‍या सीएएस और एसएमएस जिक्रेताओं वारारा जारी प्रमाणपत्र ऄनुसूची III के ऄनुपालन की पुजष्ट करन े के जलए पयाषप्त ह।ैं यदद नहीं, तो सीएएस/ एसएमएस के ऄनपु ालन में सुधार के जलए ‍या ऄजतठरक्त जांच/ ईपाय दकए जान े की अिचयकता ह य। सीएएस और एसएमएस के जलए एक फ्रेमिकष को पठरभाजर्त दकए जाने की अिचयकता और नेटिकष में आन्‍दह ेंतनय ात दकए जाने से पहले प्रणाली की न्‍दयूनतम अिचयकताओं के जलए एक बेंचमाकष तययार करने के संबंध में जहतधारकक के जिचार भी अमंजत्रत दकए गए थे। 18. आसके प्रत्युत्तर में ऄजधकांि जहतधारकक ने राय दी दक ितषमान ऄनुपालन तंत्र पयाषप्त नहीं ह य और ऄजतठरक्त ईपायक के माध्यम से प्रभािी ऄनुपालन सुजनजित दकए जाने की अिचयकता ह।य ऄपनाए जान े िाले ऄजतठरक्त ईपायक के संबंध में जिजिध सुझाि ददए गए थे। कुछ जहतधारकक न े राय दी ह य दक सभी सीएएस और एसएमएस जिक्रेता/ओइएम को ऄंतरराष्ट्रीय तृतीयपि जिर्यिस्ट् तु सरु िा जििेर्ज्ञ जनकाय(यक) से ऄपनी प्रणाली का प्रमाणीकरण प्राप् त करना चाजहए ।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 13 19. आसके ऄलािा, कुछ जहतधारकक ने मत प्रकट दकया दक प्राजधकरण वारारा प्रकाजित व्यापक लेखा परीिा जनयम पुजस्ट् तका के माध्यम से सांजिजधक ईपबंधकका प्रभािी ऄनुपालन सुजनजित दकया जाता ह।य तथाजप, कुछ ऄन्‍दय जहतधारकक न े पनय लबध लेखा परीिकक की पयाषप्त तकनीकी जििेर्ज्ञता की कमी का हिाला देत े एए लेखापरीिा अधाठरत प्रणाली की सीमाओं को रेखांदकत दकया ह य। 20. एक ऄन्‍दय जहतधारक न े सुझाि ददया ह यदक दरू रसंचार जिभाग (डीओटी)/ िॉडकास्ट्ट आंजीजनयटरग कंसल्टेंट्स आंजडया जलजमटेड (बीइसीअइएल) को भादजू िप्रा के जिजनयामक फ्रेमिकष के ऄनुसार प्रणाजलयक का परीिण करना चाजहए और सत्यापन प्रमाणपत्र जारी करना चाजहए और सभी सीएएस और एसएमएस को तटस्ट्थ सरकारी एजेंसी वारारा ऄनुमोददत दकया जाना चाजहए। यह भी सझु ाि ददया गया दक ईद्योग मानकक को जस‍य ोर लेयर प्रोटे‍ि न के जलए हायर जबट एजन्‍दक्रप्िन म ें स्ट्थानांतठरत करके ऄनुसूची III को ऄजधक प्रभािी बनाया जाए और लेखा परीिा के दौरान एजन्‍दक्रप्िन लॉग एनटाआटलमेंट कन्‍दरोल मयसेज (इसीएम)/ एनटाआटलमेंट मनय ेजमेंट मयसजे (इएमएम) स्ट्टोरेज टेबल के सृजन /भडं ारण को ऄजधदेजित दकया जाए। 21. कुछ प्रौद्योजगकी जिक्रेताओं न े सुझाि ददया दक सीएएस और एसएमएस के जलए एक ऄजतठरक्त प्रमाणपत्र होना चाजहए और दकसी भी नइ तनय ाती को जससटम-ऑन-जचप (एसओसी) जिक्रेता वारारा जारी सर्टटदफकेट के वारारा सुरजित रजस्ट्टड एज‍ज‍यूिन एनिायरमेंट (टीइइ) ऄथिा हाडषिेयर द्ट ऑफ रस्ट्ट के ऄनपु ालन को दिाषन े की अिचयकता ह।य 22. कुछ जहतधारकक न े भादजू िप्रा से ऄनुरोध दकया दक िह एक रजस्ट् टड ऄथाठरटी/ आंडस्ट् री लाआसेंपसग ऄथाठरटी की स्ट्थापना सजहत ईजचत ददिा-जनदेि जनधाषठरत करके एक जिजनयामक जनकाय के तहत सभी सीएएस/एसएमएस प्रदाताओं के जलए पंजीकरण प्रदक्रया जिजहत करे । ीसे प्राजधकरण/जनकाय को सीएएस और एसएमएस और ऄन्‍दय संबंजधत हडे एंड ईपकरणक की ऄजनिायष द्प से जांच और ऄनमु ोदन करना चाजहए । 23. आसके ऄलािा, लगभग सभी जहतधारकक न े सीएएस और एसएमएस के जलए एक फ्रेमिकष को पठरभाजर्त करने के पि म ें राय दी । ईनकी राय म ें यह डीपीओ को ऄपन े नेटिकष के जलए सही समाधान के चयन में भी मदद करेगा। कुछ जहतधारकक न े सझु ाि ददया दक ‘एंड टू एंड’ तक जिर्यिस्ट् त ु की सुरिा के जलए सीएएस/एसएमएस प्रणाली के जलए एक व्यापक फ्रेमिकष अिचयक ह।य बेहतर जिर्यिस्ट् तु की सुरिा से भारतीय दिषकक के जलए बेहतर ‘हाइ-एंड कंटेंट’ ईपलब्ध हो सकेगा। आस तरह के फ्रेमिकष से कायाषन्‍दियन की मजबूती में सुधार होगा और जिर्यिस्ट् तु जितरण के ऄथिष ास्त्र को जिर्यिस्ट् त ु जितरण रृंृंखला में सभी पिक के ऄनुकूल बनाया जा सकेगा। 24. एक जहतधारक ने कहा दक बदलती और तेजी स े जिकजसत होती प्रौद्योजगकी के साथ, सीएएस/ एसएमएस प्रणाली के मानकक और अिचयकताओं की समीिा करना और स्ट्िायत्त जनकाय के माध्यम से ईजचत परीिण और मल्ू यांकन के साथ जनयजमत अधार पर ईन्‍दह ें ऄद्यतन करना अिचयक हो जाता ह य। आसके ऄलािा, ीसे मानक ियजश्वक मानकक के ऄनुद्प होन े चाजहए, जजनके ऄनुद्प तनय ात दकए गए सीएएस/एसएमएस को आसके कायाषन्‍दियन की जतजथ स े एक जनधाषठरत ऄिजध के भीतर ऄद्यतन दकया जाना चाजहए । 25. एक जहतधारक न े कहा दक एसएमएस और सीएएस जिक्रेता सीएएस/ एसएमएस का ऄद्यतन करन े के जलए ऄत्यजधक राजि की मांग करत े ह ैं और आस प्रणाली म ें ीसे दकसी सांजिजधक ईन्नयन का बोझ सेिा प्रदाताओं पर नहीं डाला जाना चाजहए । 26. संसूजचत दकए गए मिु क की संिीिा, जजसके पठरणामस्ट् िद्प, आस जिर्य पर परामि ष एअ, से यह ईद्घठटत होता ह य दक आस मुिे की ईत्पजत्त ऄिमानक प्रणाजलयक (सीएएस/एसएमएस) की तनय ाती के कारण हो सकती ह य । आस तरह के मुिे कभी-कभी प्रणाली का धोखाधड़ी से संचालन के कारण भी पयदा हो सकते ह।ैं प्रणाली के कपटपूणष संचालन को रोकन े का प्रभािी तरीका यह ह य दक संबंजधत तकनीकी सहायता के साथ जनरीिण/जनरीिण प्रणाली स्ट् थाजपत की जाए। तथाजप, एक ीसे फ्रेमिकष के जलए, जोदक नेटिकष में ऄिमानक प्रणाजलयक की तनय ाती को रोके ,दकसी ‘रजस्ट् टड एजेन्‍द सी’/ संगठन वारारा तयनाती- पूिष मल्ू यांकन अिचयक ह।य 27. सजमजत ने ठटप्पजणयक का जिश्लर्े ण करत े एए सिषसम्मजत से यह भी स्ट्िीकार दकया दक कुछ तत्रं जनधाषठरत करने की अिचयकता ह।य तथाजप, हर कोइ आस बात पर सहमत था दक जनधाषठरत जिजनयम न्‍दयूनतम होना चाजहए और केिल ीसे मापदंडक को लागू दकया जाना चाजहए जो जनतांत अिचयक ह।ैं कजतपय जिजिष्ट ऄपिे ाओं को लेकर कुछ14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] पचताएं थी, जो या तो भजिष्य की ह ैं ऄथिा नेटिकष मजबूती का बएत ईच्च स्ट्तर पेिकि करती ह।ैं ीसी जिजिष्ट ऄपेिाओं/मापदंडक को िांछनीय जििेर्ताओं के द्प म ेंिाजमल दकया गया ह।य 28. प्राजधकरण यह भी पाता ह य दक बएमत की राय ऄतं संयोजन जिजनयम, 2017 की ऄनुसूची III के तहत जिजन्दष्ट अिचयकता के ऄजतठर‍त ईपायक के पि में ह।य प्राजधकरण नोट करता ह य दक मौजूदा लखे ा परीिा प्रणाली, ऄनुसूची III संबंधी ऄपेिाओं पर अधाठरत ह य । तथाजप, परामिष पत्र में व्यक्त दकए गए मिु े और तत्स ंबंधीप्राप्त ठटप्पजणयााँ ितषमान लेखा परीिा तंत्र से पथृ क प्रणाली की िमताओं को बेंचमाकष करने की अिचयकता को दिाषती ह ैं । आस प्रकार, ऄजधकांि जहतधारकक वारारा सझु ाइ गइ ऄजतठरक्त ऄपेिाए/ं फ्रेमिकष, संदभष और दायरे म ें जभन्न ह।ैं दकसी भी नए जिजनयम के साथ ऄनुपालन लागत सलं ग्न होती ह य और प्राजधकरण आसके प्रजत सचेत ह।य आसजलए, प्राजधकरण सिाषजधक महत्िपूण ष मुिक के जलए अिचयक न्‍दयूनतम मानदडं क के साथ फ़्रेमिकष को जिजन्दष्ट करना चाहता ह य। 29. नए फ्रेमिकष का ईिेच य सीएएस और एसएमएस की िमताओं का अकलन करना और ईन्‍द हें प्रमाजणत करना होगा। कुछ जहतधारकक ने मत व्यक्त दकया ह य दक आस तरह के फ्रेमिकष को प्रौद्योजगकी की ईन्नजत के साथ प्रगजतिील होन े की अिच कता ह।य आसे बात को ध्यान में रखते एए प्राजधकरण ने ढांचे की जनयजमत समीिा/ऄद्यतन करन े के जलए जहतधारकक (जििा और जििेर्ज्ञ जनकायक के सदस्ट्यक सजहत) की एक स्ट्थायी सजमजत गठठत करने का प्रस्ट्ताि दकया ह य । प्राजधकरण समय-समय पर आस जहतधारकक की सजमजत के गठन की समीिा करेगा और ईसकी संरचना में पठरितषन करेगा। 30. सब् सक्राआबरक की गलत ठरपो्टग ऄथिा कम करके ईनकी संख् या बताए जान े के कारण ईद्योग को राजस्ट्ि के नुकसान का सामना करना पड़ता ह।य सीएएस और एसएमएस के बीच सुदढृ और घुसपठय न कर पाने यो‍य एकीकरण का ऄभाि आस प्रकार स े संख् या को कम करके बताए जाने ऄथिा आसी तरह के कदाचार के पीछे एक प्रमुख कारण ह।य सेिा प्रदान दकए जान े संबंधी ऄनेक मुिे सीएएस और एसएमएस समेकन के जलए जिजन्दष् ताओं के ऄजस्ट्तत्ि म ें न अन े के कारण भी होत े ह ैं । एकीकृत नेटिकष आस प्रकार से जनष्प ादन करता ह य दक जहां एसएमएस मानि मिीन कमांड आंटरफेस हय, िहीं कमांड पर िास्ट्तजिक कारषिाइ सीएएस में जिन्‍दयास सेटट‍स के माध्यम स े होती ह य । कभी-कभार, एसएमएस और सीएएस के बीच ईजचत कमांड और जनष्पादन तंत्र के ऄभाि में सेिा और ठरपो्टग से संबंजधत मुिे पयदा होते ह।ैं आस प्रकार के मुिे और जठटल हो जात े ह ैंचूंदक ऄनेक नेटिकष स्ट् थानीय द्प स े जिकजसत एसएमएस समाधानक को तयनात करत े ह।ैं ीस े समाधान न्‍दयूनतम अिचयक सुजिधाए ं प्रदान करत े ह ैं और ‘फेल सेफ ’जनष्प ादन के जलए ऄपेजित कड़ी अिचयकताओं को पूरा नहीं करत े ह।ैं 31. आसके ऄलािा, लाआसेंस या जिजनयामक अिचयकताओं के ऄनसु ार प्रणाजलयक म ें अिचयक सिं ोधन करन े म ें ईनके सीएएस/ एसएमएस जिक्रेताओं से पयाषप्त सहायता की कमी के संबंध म ें डीपीओ वारारा की गइ जिकायतक के मामल े ह।ैं आसजलए, जहतधारकक से अिचयक सुरिा/ ईपायक पर जिचार मांगे गए थे तादक सीएएस/ एसएमएस जिक्रेताओं वारारा जनयजमत ईन्नयन/ जिन्‍दयास की बाधाओं के कारण ईपभोक्ताओं/ डीपीओ को परेिानी न हो। 32. आसके ईत् तर म ें कइ जहतधारकक ने सीएएस और एसएमएस का पूणष फ्रेमिकष बनान,े पंजीकरण और प्रमाणन जनधाषठरत करने के जलए सरकार की भागीदारी के साथ ईद्योग के नेतृत्ि िाले जनकाय की अिचयकता व्यक्त की ह।य कइ ऄन्‍दय जहतधारकक न े ईल् लेख दकया ह य दक सीएएस प्रदाता और एसएमएस प्रदाता सजहत ‘ियल् य ू चेन’ में िाजमल सभी भागीदारक के पास 24×7 सहायता के साथ भारत में एक कायाषलय होना चाजहए । आसके ऄलािा, सभी जिक्रेताओं के सीएएस और एसएमएस डाटाबेस को केिल भारत में िास्ट् तजिक द्प से ऄथिा ‍लाईड सिषर पर संग्रजहत दकया जाना चाजहए। ऄजधकांि जितरकक वारारा कंपनी ऄजधजनयम, 2013 के तहत सीएएस/ एसएमएस जिक्रेताओं के पंजीकरण की अिचयकता पर बल ददया गया । एक सुझाि ददया गया था दक सभी सीएएस और एसएमएस कंपजनयक को स्ट् िय ं को सूचना और प्रसारण मंत्रालय म ें पंजीकृत करिाना ऄजनिायष दकया जाए। और आसके ऄलािा, िेत्र में पठरजनयोजन यो‍य निीनतम सॉफ्टिये र संस्ट्करण की सूची, मानकीकरण परीिण और गुणित्ता प्रमाणन (एसटी‍य ूसी) जनदेिालय जयसी एजेंसी वारारा ऄनुमोददत दकया जाना चाजहए और ऑनलाआन प्रकाजित दकया जाना चाजहए । 33. कुछ जहतधारकक ने प्रस्ट्ताि दकया दक डीपीओ और सीएएस/ एसएमएस जिक्रेताओं के बीच एक सदक्रय ‘सेिा स्ट्तरीय समझौता’ (एसएलए) होना चाजहए । सीएएस/ एसएमएस जिक्रेता, जो स्ट्थानीय तकनीकी सहायता प्रदान[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 15 करन े म ें ऄसमथ ष ह ैं और/ ऄथिा एसएलए पर हस्ट्त ािर करन े या ईसका पालन करन े म ें ऄसमथ ष हैं, ईन्‍द ह ें भारत म ें प्रचालन करने के जलए पंजीकरण रि दकया जाना चाजहए और ऄयो‍य घोजर्त दकया जाना चाजहए और ईन्‍दह ें भारत में ऄपनी कोइ प्रणाली स्ट्थाजपत करने की ऄनुमजत नहीं दी जानी चाजहए । 34. कुछ जहतधारकक न े सुझाि ददया ह य दक ऄनुसूची III में ईजल्लजखत दकसी भी जिजनदेि के ऄनुपालन के ऄभाि म ें सम्बध सीएएस/ एसएमएस प्रणाजलयक वारारा ऄनुपालन सुजनजित करने हते ु समय-सीमा और कारषिाआयक को जनधाषठरत करन े की व्यिस्ट्था होनी चाजहए। आसका पालन न करने पर सीएएस/ एसएमएस जिक्रेताओं के जखलाफ कारषिाइ का प्रािधान होना चाजहए, तादक ईपभो‍त ाओं को परेिानी न हो। एक जिक्रेता ने ईल्ल ेख दकया दक सुरजित ऑिर दद-एयर (ओटीए) ईन्‍द न्‍द यन को सभी सीएएस के जलए ऄजनिायष अिचयकता बनाया जा सकता ह य। 35. मुिक के बारे में जिजिध जानकारी का जिश्लेर्ण करन े पर प्राजधकरण का मानना ह य दक सीएएस और एसएमएस के एकीकृत संचालन के संबंध म ें मापदंडक को जिजन्दष्ट करना अिचयक ह।य आजच्छ त जनष्प ादन प्राप्त करन े और त्यात्मक ठरपोटष का सृजन करने के जलए सीएएस के साथ एसएमएस का जनबाषध, समकाजलक कायषकरण करना ऄत्य तं महत्िपूण ष ह।य 36. जहां तक सहायता से संबंजधत मुिक का संबंध हय, यह िांछनीय ह य दक सीएएस और एसएमएस जिक्रेताओं का भारत म ें जिक्रय पिात सेिा के जलए एक प्रजतष्ठान होना चाजहए। आसके ऄलािा, सीएएस और एसएमएस के जिक्रेताओं को टेलीजिजन चयनलक के जितरण संबंधी सेिाओं के जलए ऄपेजित कड़ी ऄपटाआम ऄपेिाओं पर खरा ईतरने म ें सिम होना चाजहए । आस बात को ध् यान में रखते एए दक संजितरण नेटिकष को 24 × 365 के अधार पर काय ष करने की अिच यकता ह,य जिक्रेताओं को िांजछत ‘ऄपटाआम’ बनाए रखने के जलए सेिा सहायता प्रदान करने म ें सिम होना चाजहए । सीएएस और एसएमएस जिक्रेताओं को ऄपन े सहायक बुजनयादी ढांचे का जनमाषण करना चाजहए, तादक ईनके क्रेताओं को जब भी अिच यकता हो, ईन्‍द ह ें सेिा प्रदान करन े हते ु अच िस्ट् त दकया जा सके। यह ध्यान रखने यो‍य ह य दक हालांदक प्राजधकरण जिक्रेताओं के जलए सिमता मानक जनधाषठरत कर रहा हय, परंत ु व्यजक्तगत नेटिकष ऄपनी स्ट् ियं की अिचयकताओं और व्यापार जिश्लेर्ण के ऄनुसार (सेिा समझौते) तययार करने के जलए स्ट्ितंत्र ह ैं । जनस्ट्संदेह, प्रत्येक नेटिकष को यह सुजनजित करना चाजहए दक मौजूदा जिजनयमक के ऄनुसार िह सेिा की गुणित्ता मानकक पर खरा ईतरे । ग. जाचं और प्रमाणन ऄजभकरण: 37. जिजनयामक फ्रेमिकष में, जस‍ नलक के गरय -भेदभािपूणष और ऄजनिायषद्प से सहभागी करने का प्रािधान ह।य आन प्रािधानक ने कइ नए छोटे मजल्ट-जसस्ट्टम-ऑपरेटर (एमएसओ)3 को नेटिकष स्ट्थाजपत करने और ऄपनी सेिाएं िुद् करने म ें मदद की ह य । मौजूदा जिजनयमक के ऄनुसार, यदद एड्रेसेबल प्रणाली ऄनुसूची III में जिजन्दष्ट अिचयकताओं पर खरा नहीं ईतरती ह य तो जिजनयम 15 के ईप-जिजनयम (2) के परंतुक के ऄनुसार प्रसारक को ईजचत सूचना के बाद टेलीजिजन चयनलक के जस‍ नलक को काटने की ऄनुमजत ह य । कइ बार, छोटे एमएसओ को ऄिमानक सीएएस और एसएमएस की तयनाती के कारण ीसी घटना का सामना करना पड़ता ह य । आसके पीछे यह कारण ह य दक ितषमान में कोइ परीजित और प्रमाजणत समाधान की व्यिस्ट्था नहीं ह।ैं छोटे एमएसओ को ऄपेजित तकनीकी मापदंडक के बारे म ें सीजमत जागद्कता होती ह।य बएधा, ईत्पादो/ समाधान प्राप् त करने के जलए लागत प्राथजमक जनणाषयक कारक होती ह।य 38. आसजलए, न केिल सीएएस के जलए जिर्यिस्ट् त ु की सुरिा हते ु पयाषप्त मानकक को तययार करन े और ईनकी तयनाती दकए जाने की अिचयकता ह,य बजल्क सभी जहतधारकक में भरोसे और जिश्वास बनाने के जलए सांजिजधक फ्रेमिकष का प्रभािी ऄनुपालन भी अिचयक ह।य आसमें एक प्रजतजष्ठत और जिश्वसनीय एजेंसी को परीिण और प्रमाणन काय ष सौंपना िाजमल ह।य आस बात के मिेनजर, जहतधारकक को एजसें ी के फ्रेमिकष के संबंध में सझु ाि देन े के जलए कहा गया था जजसे परीिण और प्रमाणन का कायष सौंपा जाएगा। 39. आसके ईत् तर म,ें जहतधारकक न े आस प्रकार के फ्रेमिकष का ऄनुपालन सुजनजित करन े के जलए परीिण और प्रमाणन करने के जलए नोडल एजेंसी के बारे म ें जमजरृंत राय व्यक्त की ह।य ऄनेक जहतधारकक ने ईल् लेख दकया ह य दक 3ऄजधक ब् योरे के जलए, कृपया भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण के छोटे एमएसओ के जलए ‘नए फ्रेमिकष के लाभ ‘https://www.trai.gov.in/sites/default/files/WhitePaper_23042019.pdf पर च िते पत्र दखे ें।16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] पंजीकरण, प्रमाणन, परीिण, लेखा परीिा और दडं ात्मक कारषिाइ करन े के जलए भादजू िप्रा, सी-डयक, बीइसीअइएल, जडजजल जिजडयो-िॉडकापस्ट्टग (डीिीबी), तकनीकी जििेर्ज्ञक, सीएएस/ एसएमएस जिक्रेताओं, एमएसओ और डीटीएच ऑपरेटरक के प्रजतजनजधयक को िाजमल करत े एए एक स्ट्ितंत्र ईद्योग-नेतृत्ि िाला संस्ट्थान होना चाजहए। आस औद्योजगक जनकाय को प्रासंजगक जहतधारकक की भागीदारी और सहयोग तथा परामि ष प्रदक्रया के वारारा सीएएस और एसएमएस के फ्रेमिकष को पठरभाजर्त करने का काय षसौंप जाना चाजहए। 40. कुछ जहतधारकक न े राय दी दक बीअइएस से जनष्पादन सहायता के साथ सीएएस और एसएमएस के जलए फ्रेमिकष को पठरभाजर्त करने के जलए भादजू िप्रा के नेतृत्ि िाली एजसें ी होनी चाजहए। फ्रेमिकष पर ऄंजतम राय ईद्योग के सदस्ट्यक वारारा प्रदान की जा सकती ह।य 41. दसू री ओर, एक जहतधारक न े कहा दक बीअइएस प्रमाणन के ऄलािा, सीएएस/ एसएमएस के जिक्रेताओं को आंटरनेिनल ऑरगेनाआजिे न फॉर स्ट्टैंडडष ाआजेिन (अइएसओ) प्रमाणन प्राप्त करना अिचयक होना चाजहए। एक स्ट्ितंत्र जहतधारक ने कहा ह य दक ऄनुसूची III और लेखापरीिा जनयम पुजस्ट्त का के तहत ऄपेिाए,ं फ्रेमिकष को पठरभाजर्त करन े के जलए एक प्रारंजभक पबद ु हो सकती ह;ैं ईद्योग जहतधारक और सरकार संयुक्त द्प से आस े पठरमार्भजत और संिोजधत कर सकते ह ैं। 42. सीएएस और एसएमएस के जलए फ्रेमिकष को पठरभाजर्त करन े के जलए एसटी‍यूसी जनदेिालय, भारतीय गणु ित्ता पठरर्द (‍यूसीअइ) ऄथिा ऄंतरराष्ट्रीय ख्याजत प्राप् त ‘नाजमनेठटड रजस्ट् टड ऄथाठरटी’ (टीए)/ ‘सर्टटदफकेिन ऄथाठरटी’ (सीए) के पि म ेंकुछ सुझाि ददए गए थ े। 43. कुछ जहतधारकक का मत था दक परीिण और प्रमाणन एक परामिषदात्री प्रदक्रया के माध्यम से ऄंतरराष्ट्रीय मानकक के अधार पर एक ईद्योग जनकाय वारारा दकया जा सकता ह।य आसे भारत म ें जारी होन े से पहल ेजिक्रेताओं स े सीएएस और एसएमएस के दकसी भी नए संस्ट्करण के प्रमाणीकरण के जलए एक प्रदक्रया जनधाषठरत करनी चाजहए । यह भी सुझाि ददया गया था दक यदद ईपयोग हते ु लगाए गए सीएएस और एसएमएस सुझाइ गइ समय सीमा के भीतर प्रमाजणत नहीं हो पात े ह,ैं तो ीसे सीएएस का ईपयोग कर रह ेडीपीओ को आस बारे में सूचना दी जानी चाजहए । 44. िहीं दसू री ओर, परीिण और प्रमाणन काय ष को दकसी सांजिजधक/ सरकारी जनकायक को सौंप े जाने के पि म ें कइ सुझाि ददए गए थे। फ्रेमिकष को जनष्पि, ईजचत और भेदभाि रजहत होने के संबंध में तकष देत े एए ‘स्ट् टैंडडाषआजेिन टेपस्ट् टग एडं ‍ि ाजलटी सर्टटदफकेिन (एसटी‍य ूसी), जनदेिालय, टेली‍म् यनू ीकेिन आंजीजनयटरग सेंटर (टीइसी), भारतीय गुणित्ता पठरर्द (‍यूसीअइ), भारतीय मानक ब्यूरो (बीअइएस) और सरकार वारारा प्रत् याजयत प्रयोगिालाओं जयसे जनकायक वारारा प्रमाणन कायष करने के जलए सुझाि ददए गए थे। एक जहतधारक न े ठटप्पणी की दक बीअइएस एक प्रमाजणत रयक ठरकॉड ष िाली प्रजतजष्ठत एजसें ी ह य और सीएएस के परीिण और प्रमाणन कायष करने के जलए नाजमत एजेंसी हो सकती ह।य ीसी ठटप्पजणयां की गइ थीं दक टीइसी आस प्रकार के परीिण और प्रमाणन करन े के जलए ईजचत एजेन्‍द सी ह य ‍यकदक िे दरू संचार ईपकरणक के जलए भी ीसा करते अ रह े ह ैं और आसके जलए कायषप्रणाजलया ंऔर प्रदक्रयाएं स्ट् थाजपत ह।ैं 45. एक जहतधारक ने सझु ाि ददया था दक पारदर्भिता लान े के जलए ऄपेिाओं के कायाषन्‍दियन, ऄनुपालन, जनगरानी और ईन्नयन की प्रदक्रया को सरल बनाए रखा जाना चाजहए । ऄजधक स्ट् तर (‘लेयसष’) और एजेंजसयां, आसम ें सजम् मजलत प्रदक्रया को और ऄजधक जठटल बना दगे ी और सभी डीपीओ के पास आन अिचयकताओं को पूरा करन े का साधन नहीं हकगे । 46. प्राजधकरण का मानना ह य दक फ्रेमिकष के जिकास और सचं ालन पर जिचार करन े के जलए कइ कारकक की अिचयकता होगी। एक ओर जहां आस प्रकार के फ्रेमिकष में महत्िपूणष मुिक का समाधान होना चाजहए, िहीं दसू री ओर आसके कायाषन्‍दियन और प्रचालन स े संबंजधत पहलओंु पर भी ईजचत जिचार दकए जान े की अिचयकता ह।य दकसी भी सांजिजधक ढांचे के प्रभािी ऄनुपालन के जलए यह ऄत्य ािच यक ह य दक सभी जहतधारकक के बीच भरोसा और जिश्वास होना चाजहए । आसजलए, परीिण और प्रमाणन एजेंसी न केिल जनष्पि, ईजचत और भेदभािरजहत होनी चाजहए; आसे सभी जहतधारकक के बीच आस तरह का भरोसा और जिश्वास पयदा करना चाजहए । ीसे सांजिजधक जनकाय ह ैं जो पहल े से ही ऄपने संबंजधत जििेर्ज्ञता के िेत्र में परीिण और प्रमाणन कर रह े हैं, जजसमें सीएएस और एसएमएस के परीिण और प्रमाणन की ऄपेिाओं के बीच कुछ हद तक सहसंबंध ह ैं।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 17 47. प्राजधकरण, परीिण और प्रमाणन एजेंजसयक को नाजमत करेगा जो जिजभन्न सीएएस और एसएमएस के परीिण और प्रमाणन की जनगरानी करेगा। प्राजधकरण, नाजमत परीिण और प्रमाणन एजेंसी(यक) के परामि ष से, जयसा अिचयक हो, प्रत्येक ऄपेिा के जलए एक जिस्ट्तृत परीिण प्रदक्रया के साथ एक 'परीिण ऄनुसूची' जारी करेगा। सीएएस के साथ-साथ एसएमएस के एकीकृत कायषकरण के महत्ि को देखत े एए, आस तरह के 'परीिण ऄनुसूची' यह भी जांच करेंग े दक परीिण के तहत सीएएस दकसी ऄन्‍दय एसएमएस के साथ तथा प्रजतलोमत: समेकन करने म ें सिम ह।य जनधाषठरत एजेंजसयां, जनधाषठरत परीिण ऄनुसूची के ऄनुसार स्ट्िय ं परीिण कर सकती ह ैं ऄथिा मान्‍दयता प्राप्त परीिण प्रयोगिालाओं के माध्यम से परीिण करिा सकती ह।य आस ईिेचय के जलए, एजेंजसयां घरेलू और ऄंतरराष्ट्रीय प्रत्य ायन प्राप्त परीिण प्रयोगिालाओं को अिचयकतानुसार पयनल म ेंिाजमल करेंगी। 48. प्राजधकरण पठरकजल्पत करता ह य दक पठरतंत्रवारारा परीिण और प्रमाणन फ्रेमिकषक का पूण ष ऄनुपालन सुजनजित करने म ें कुछ समय लगेगा । तदनुसार, प्राजधकरण ईस समय सीमा को जिजहत करेगा जजसके भीतर ीसी प्रणाजलयां ऄनुसूची IX में जिजन्दष्ट अिचयकताओं को पूरा करने के जलए ऄपना परीिण और प्रमाणन करिाएं । यह स्ट्पष्ट ह य दक एक बार परीिण और प्रमाणन व्यिस्ट्था लागू हो जाने के बाद, ऄनुसूची III और लेखा परीिा जनयम पुजस्ट् तका के ऄनुसार सीएएस और एसएमएस वारारा स्ट्ि-प्रमाणन के ितषमान ईपबंधक म ें संिोधन दकए जाने की अिचयकता होगी। तदनुसार, प्राजधकरण परीिण और प्रमाणन व्यिस्ट्था के प्रभािी होने की जतजथ के साथ- साथ ऄनुसूची III और लेखा परीिा जनयमािली में प्रासंजगक संिोधनक, यदद कोइ हक तो, को ऄजधसूजचत करेगा। ईक्त संिोधन, आस परामि ष के प्रत्युत्तर में जहतधारकक से प्राप्त जानकाठरयक को ध्यान म ेंरखगें े। घ. सीएएस तथा एसएमएस का ऄनपु ालन सजु नजचच त करन ेके जलए जनगरानी प्रणाली: 49. ऄनुपालन सुजनजित करन े के जलए ऄपेजित जनरीिण तंत्र के संबंध में जहतधारकक से जिजिध सुझाि प्राप्त एए थे। ऄनेक जहतधारकक न े सुझाि ददया दक चरणबध प्रिासन ऄिजध के साथ नए ढांचे को क्रमबध द्प स े िद्ु दकया जाना चाजहए और सभी सीएएस और एसएमएस जिक्रेताओं को आस फ्रेमिकष के प्रभाि म ें अन े के तीन स े छह महीने के भीतर ऄपनी पहल े से ही तयनात प्रणाजलयक को नाजमत ईद्योग जनकाय वारारा जिजधित द्प स े प्रमाजणत करिा लने ा चाजहए । मौजूदा डीपीओ को कजमयक को दरू करन े का ऄिसर ददया जाना चाजहए और गरय -ऄनुपालन प्रणाजलयक को भारत म ें प्रचालन करन े के जलए ऄपंजीकृत और ऄयो‍य घोजर्त दकया जाना चाजहए । यह सुझाि ददया गया था दक मौजूदा प्रणाजलयां एक स े तीन िर्ष की ऄिजध के भीतर नइ प्रणाली म ें प्रिास कर सकें । कुछ जहतधारकक वारारा यह ठटप्पणी की गइ थी दक सीएएस/ एसएमएस का नया संस्ट्करण जारी दकए जाने पर, नए प्रमाणन को ऄजनिाय ष दकया जाना चाजहए । सीजमत ऄिजध, ईदाहरण के जलए तीन िर्ष, के जलए प्रमाणपत्र देन े के संबधं में भी एक सुझाि था। आसके ऄलािा, प्रणाली में हफय कग का साक्ष्य प्राप् त होने पर सुधार और दंडात्मक कारषिाइ के जलए भी प्रािधान होने चाजहए। कुछ जहतधारकक ने यह मुिा ईठाया था दक प्राजधकरण को ीसे डीपीओ से जनपटने के जलए ईजचत प्रािधानक को िाजमल करना चाजहए जो जिजनयामक प्रािधानक का ऄनुपालन नहीं करते, जििेर्तः जनधाषठरत समय सीमाओं के संदभष में । 50. सतत प्रौद्योजगकीय प्रगजत को देखते एए ढांचे की जनयजमत समीिा के पि में कुछ ठटप्पजणयां की गइ थीं । कुछ जहतधारकक ने सुझाि ददया ह य दक भारतीय बाजार के ऄनुद्प ईपयुक्त बदलािक के साथ ‘फनषकॉम्ब जस‍योठरटी ऑजडट’ जयसी ऄंतरराष्ट्रीय सुरिा एजेंजसयक वारारा प्रमाणन पर जिचार दकया जा सकता हय। एक जहतधारक ने सुझाि ददया दक परू ी प्रदक्रया पर ईजचत द्प से जिचार दकया जाना चाजहए, ऄथाषत परीिण और प्रमाणन को परू ा करन े के जलए एक एजेंसी को नाजमत करना और ऄनुपालन के परीिण और प्रमाणन के जलए पयाषप्त तकनीकी समझ और साधन सुजनजित कराया जाना चाजहए । 51. प्राजधकरण का मानना ह य दक तनय ात दकए गए और साथ ही अग े अने िाली प्रणाजलयक को ऄजधसूजचत ढांच े का ऄनुपालन सुजनजित करने के जलए ईजचत ऄिसर जमलना चाजहए । तदनुसार, ईन्‍दह ें ऄपनी प्रणाजलयक की जांच करने और ऄपन े संबंजधत सीएएस और एसएमएस जिक्रेता वारारा अिचयक परीिण और प्रमाणन प्राप्त करन े के जलए ईजचत समय ददया जाना चाजहए। आससे सेिाओं में ऄनािचयक व्यिधान से बचा जा सकेगा । यह ध्यान म ें रखा जाना चाजहए दक परीिण और प्रमाणन एजेंसी(यक) को नाजमत दकए जाने के ईपरान्‍दत, ईन्‍दह ें प्राजधकरण को परीिण ऄनुसूची सझु ाने के जलए समय की अिचयकता होगी। एजेंसी, परीिण करने के जलए मान्‍दयता प्राप्त लयब की18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] सूची भी जारी कर सकती ह।य ऄतः, तयनात की गइ प्रणाजलयक के जलए प्रदान दकए जाने िाली समय- सीमा को परीिण ऄनुसूची और प्रत् याजयत प्रयोगिाला के प्रकािन, जो भी बाद में हो, से ही संदर्भभत दकया जा सकता ह।य तथाजप ,फ्रेमिकष को ऄजधसूजचत दकए जाने से ही ईद्योग को ऄपनी प्रणाली की समीिा करने और ऄजधसूजचत ढांचे के ऄनुसार ईसका ईन्‍दन यन करन े के जलए ऄजतठरक्त ‘लीड समय’ प्राप् त हो जाएगा। समाधान प्रदाता ईनकी प्रणाली में यदद कोइ कजमयााँ हक तो ईनकी पहचान करके ऄनपु ालन सुजनजित करने के जलए ईपचारात्मक ईपाय अरंभ कर सकेंग े । आसे ध्यान म ें रखते एए, प्राजधकरण पहल े स े तयनात नेटिकों के जितरकक ऄथिा नए नेटिकों की तयनाती करने िालक के जलए जिजभन्न समय सीमा जिजन्दष्ट कर सकता हय, तादक दक ईनके नेटिकष में सीएएस और एसएमएसका प्रमाणन सुजनजित दकया जा सके । 52. जिजहत समय-सीमा के बेहतर ऄनुपालन हते ु, ईसका ऄनुपालन नहीं करन े िालक के जलए कुछ जनत्त् साहन अिच यक ह।य आसजलए, प्राजधकरण गयर-ऄनुपालन करन े िाले सेिा प्रदाताओं से जनपटन े के जलए जित्तीय जनत्त् साहन जनधाषठरत करना ईजचत समझता ह य । यदद टेलीजिजन चयनलक का कोइ जितरक एड्रेसेबल प्रणाली तयनात करता ह य जो जनयत जतजथ पच चात् ऄनुसूची IX का ऄनपु ालन नहीं करती ह य तो जित्तीय जनत्त् साहन लगाया जा सकता ह।य जित्तीय जनत्त् साहन का प्रस्ट् ताि एक ‘ग्रजे डड स्ट् केल’ पर दकया जाता ह य । ऄथाषत, यदद जितरक वारारा तनय ात सीएएस और/ ऄथिा एसएमएस प्रणाली जतजथ (यथा जनधाषठरत) के बाद ऄपरीजित/ ऄप्रमाजणत बनी रहती हय, तो टेलीजिजन चयनलक के जितरक पहल े तीस ददनक के जिलम् ब के जलए 1000/- त्पय े (एक हजार त्पय े प्रजतददन) की दर से जित्तीय जनत्त्साहन का भुगतान करने के जलए ईत्तरदायी हकगे । तीस ददन स े ऄजधक जिलंब होने की जस्ट्थजत म ें जित्तीय जनत्त्साहन बढकर 2000/- त्पये (दो हजार त्पये प्रजतददन) प्रजत ऄजतठरक्त ददन हो जाएगा। प्राजधकरण को आस बात की जानकारी ह यदक आस ित्रे में कुछ बएत बड़े और छोटे जितरक ह।ैं आसजलए, जनत्त् साहन की ऄजधकतम सीमा लगाया जाना अिचयक ह य तादक दक ऄजधकतम हतोत्साहन छोटे जितरकक के जलए भी ईजचत रह।े तदनुसार, प्राजधकरण मानता ह य दक ऄजधकतम जित्तीय जनत्त् साहन की एक उपरी ऄजधकतम सीमा होनी चाजहए। आसजलए, प्राजधकरण न े ईल्लंघन/ जिलंब के प्रत् येक मामल े में केिल 2,00,000 त्पय े (दो लाख त्पये) की ऄजधकतम सीमा जिजहत की ह।य प्राजधकरण प्राकृजतक न्‍दयाय के जसधांत का ऄनपु ालन करेगा और जितरक को जित्तीय जनत्त् साहन ईद्ग्रजहत करन े से पूिष ऄपना स्ट् पष्ट ीकरण देने का ऄिसर प्रदान करेगा। आसके ऄलािा, यदद साठ ददनक के बाद चूक जारी रहती ह,य तो प्राजधकरण प्रसारकक को ीसे चूककताष जितरक को तीन सप्ताह की जलजखत सूचना देने के बाद टेलीजिजन चयनलक के जस‍ नलक को बंद करने का जनदेि दे सकता ह।य प्राजधकरण, भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण ऄजधजनयम, 1997 के ईपबंधक के ऄनुसार टेलीजिजन चयनलक के दकसी चूककताष जितरक के जिद्ध अग े ईपयुक्त कारषिाइ करने का ऄजधकार भी सुरजित रखता ह।य 53. टेलीजिजन जितरण जयसे हमेिा जिकजसत होने िाले तकनीकी िेत्र में कोइ फ्रेमिकष ऄंजतम नहीं हो सकता ह।य आस प्रकार के ढांचे के जलए जनरंतर जनरीिण और ईन्‍द नयन दकए जाने की अिचयकता होगी। आसजलए, प्राजधकरण ढाचं े की जनयजमत समीिा करने/ ईन्‍द नयन करन े के जलए जहतधारकक (जििाजिदक और जििेर्ज्ञ जनकायक के सदस्ट्यक सजहत) की एक सजमजत गठठत करने का प्रस्ट्ताि करता ह।य सजमजत को जनयजमत ऄंतराल पर परीिण और प्रमाणन प्रदक्रया की समीिा करने और प्राजधकरण को ऄपनी जसफाठरिें प्रदान करने का ऄजधकार होगा। सजमजत में, आस िेत्र के ऄग्रणी संघक के नाजमजतयक को िाजमल दकया जाएगा और मौजूदा सदस्ट्यक की सेिाजनिृजत के पच चात् और नए प्रजतजनजधयक को लान े के जलए समय-समय पर आसका पनु गठष न दकया जाएगा । ङ. सीएएस और एसएमएस का मानकीकरण और प्रमाणन का अर्भथक कायकष ुिलता, सिे ा की गणु ित्त ा तथा ऄजं तम ईपभो‍त ा के ऄनभु ि पर प्रभाि 54. ऄजधकांि जहतधारकक ने ईल् लखे दकया दक सीएएस और एसएमएस के मानकीकरण और प्रमाणन से टेलीजिजन चयनलक के जितरकक को बेहतर सेिाएं प्रदान करन े में मदद जमलगे ी। आस फ्रेमिकष स ेपाआरेसी में कमी अएगी और परू े पठरतंत्र को लाभ प्राप् त होगा। कुछ जहतधारकक न े राय दी दक मानकीकरण के पठरणामस्ट्िद्प िून्‍दय या कम ‘सर्भिस ऑईटेज’ होगा। मानकीकृत एसएमएस में बएसंख्य कायषकलापक के जनष्पादन में कोइ ऄड़चन नहीं होगी। कुछ ऄन्‍दय जहतधारकक न े ठटप्पणी की दक मानकीकरण के लाभ केिल अर्भथक कायषकुिलता, सेिा की गुणित्ता में सुधार करना और ऄंजतम ईपभोक्ता ऄनुभि को बढाने तक ही सीजमत नहीं ह ैं बजल्क व्यापार करन े म ें सुलभता, नइ प्रौद्योजगकी और प्रौद्योजगकी ईन्नयन के ऄनकु ूलन को सलु भ बनाने तक जिस्ट् ताठरत ह।य एसएमएस जिक्रेता ऄपन े ईपभोक्ताओं[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 19 वारारा मौजूदा जिजनयमक का ईल्लंघन करत े एए ियकजल्पक राजस्ट्ि मान्‍दयता तंत्र प्रदान करन े की मांगक को ऄस्ट्िीकार कर सकेंगे। ऄब िे कायषप्रिाह को सुगम करने के जलए बेहतर सुजिधाओं को प्रदान करने पर ध्यान केंदरत कर सकते ह।ैं िहीं दसू री ओर, कुछ ठटप्पजणयां की गइ थी दक आस तरह के फ्रेमिकष स े ऄजतठरक्त लागत बोझ पड़ेगा, जजसे ईपभो‍त ाओं वारारा िहन करना होगा, आस प्रकार सब् सदक्रप् िन के जलए ऄजधक भुगतान करना पड़ सकता ह।य कुछ जहतधारकक ने कुिल परीिण प्रयोगिालाओं की कमी पर भी ठटप्पणी की ह यजो सीएएस और एसएमएस जयस े जठटल ईत्पादक का परीिण कर सकते ह ैं। 55. सुझािक का जिश्लेर्ण करन े पर प्राजधकरण न े यह पाया ह य दक जहतधारकक के बीच आस बात पर अम सहमजत ह य दक आस फ्रेमिकष से अर्भथक और गरय -अर्भथक, दोनक तरह के दीघकष ाजलक लाभ जमलगें े। एक सुदढृ ता स े जडजाआन दकए गए और बेहतर तरीके स े अमेजलत सीएएस और एसएमएस से चोरी पर रोक लगान े और आसके पठरणामस्ट्िद्प सब् सदक्रप् िन की त्यात्मक ठरपो्टग होन े की अिा की जाती ह,य जजसके पठरणामस्ट्िद्प सभी संबंजधत जहतधारकक वारारा राजस्ट्ि िसूली में सुधार होगा। आसके ऄलािा, फ्रेमिकष से ऄनेक गरय -अर्भथक लाभ प्राप्त होने की भी अिा ह य जयसे दक व्यापार करने में सुलभता के प्रजत ऄनुकूल होना, बेहतर प्रौद्योजगकी को ऄपनाने में सहायता करना, जजसके पठरणामस्ट्िद्प सेिा की बेहतर गणु ित्ता और बेहतर ऄंजतम ईपयोगकताष ऄनुभि प्राप् त हो सकता ह।य एक ऄजधक सुरजित नेटिकष ईच्च गणु ित्ता िाली जिर्यिस्ट् तु की ईपलब्धता को भी अकर्भर्त कर सकता ह,य जजससे ईपभोक्ताओं को ऄजधक जिकल्प प्रदान दकए जा सकते ह।ैं 56. कुछ जहतधारकक वारारा ईठाइ गइ लागत पचताओं के संबंध में, प्राजधकरण का यह मत ह य दक महत्िपूणष मुिक को समाधान करते एए एक न्‍दयूनतम फ्रेमिकष, परीिण और प्रमाणन से जुड़ी लागतक को न्‍दयूनतम रख सकता ह।य आस प्रकार के दजृ ष्टकोण का ईिेचय आस िेत्र म ें कम व्यिधान के साथ संदर्भभत मिु क का समाधान करना ह य । आसी जिचार से प्राजधकरण ने सजमजत वारारा की गइ कुछ जसफाठरिक को छाटं कर की ह।य सजमजत की ठरपोट ष को संिोजधत दकया ह य तादक ऄनुसूची IX म ें न्‍दयूनतम अिचयक मापदडं क को िाजमल दकया जा सके। ईच्च दज े के महत् ि िाल े कड़े प्रािधानक, जयसा दक कुछ जहतधारकक वारारा परामिष प्रदक्रया के दौरान सझु ाया गया हय, की बाद के चरण म ें ईजचत समीिा की जा सकती ह य । प्राजधकरण, फ्रेमिकष की अिजधक समीिा के जलए एक बए-जहतधारक सजमजत का गठन करेगा। 57. प्राजधकरण मानता ह य दक प्रारंभ में जठटल प्रणाजलयक के जलए परीिण संबंधी िमता की कमी हो सकती ह य । तथाजप, प्राजधकरण आस मुिे को परीिण और प्रमाणन एजेंसी(यक) पर छोड़ने पर जिचार करता ह।य एजेंसी(यां) या तो स्ट्ियं परीिण सुजिधाओं का जिकास कर सकती ह यऄथिा घरेलू या ऄंतरराष्ट्रीय मान्‍दयता प्राप्त प्रयोगिालाओं का परीिण, प्रयोगिालाओं के द्प म ें प्रत् यायनकर सकती ह।ैं आंटरनिे नल लेबोरेटरी एज‍र जडयेिन कोपरेिन (अइएलएसी) जयसे ऄतं राषष्ट्रीय संस्ट्थानक के तत्िािधान में जिजभन्न राष्ट्रीय प्रत्यायन बोडों/ एजेंजसयक के साथ ऄंतराष्ट्रष ीय परीिण और प्रमाणन पाठरजस्ट्थजत की तंत्र पहल े ही सुस्ट्थाजपत ह।य भारत के भीतर ऄथिा जिदेि स े दकसी भी मान्‍दयता प्राप्त परीिण प्रयोगिाला वारारा जारी परीिण प्रमाण पत्र, दकसी ईत्पाद को परीजित ईत् पाद के द्प में और प्रमाजणत ईत्पाद सूची में िाजमल दकए जाने के जलए मान्‍द यता प्रदान करने के जलए पयाषप्त होगा। प्राजधकरण का मानना ह य दक देि में एक बार परीिण और प्रमाणन व्यिस्ट्था लागू हो जाने के बाद परीिण पठरतंत्र भी जिकजसत होना प्रारंभ हो जाएगा । आस तरह के पठरतंत्रसे घरेलू समाधानक को और जिकजसत करने म ें मदद जमलगे ी। प्राजधकरण यह मानता ह य दक आस तरह के पठरतंत्र से ‘ईत्पाद के स्ट्थानीयकरण’ को भी बढािा जमलेगा जयसा दक 'अत् मजनभषर भारत' के तहत पठरकल् पना की गइ ह।य च. ितमष ान परामि षके प्रजत सगं त कोइ ऄन्‍दय प्रासजं गक मिु ा : 58. परामि ष पत्र म ें ईठाए गए प्रमखु मुिक पर ठटप्पजणयक के ऄलािा, कुछ सुझाि थ,े जो सीधे परामि ष के जिर्य पर केंदरत नहीं थे। ईदाहरण के जलए एक जहतधारक न े सुझाि ददया ह य दक सीएएस और एसएमएस के ऄलािा, जितरण रृंृंखला के ऄन्‍दय घटकक जयसे एन्‍दकोडर, मल्टीपलय‍सर (एमयूए‍स), जमडलिेयर, एसओसी, अदद की भूजमका की भी जांच की जा सकती ह।य एक जहतधारक ने सझु ाि ददया दक आंटरनेट प्रौटोकॉल टेलीजिजन सर्भिस (अइपीटीिी) पर ददिाजनदेिक म ें स्ट्पष्ट द्प स े माध्यम को मल्टीकास्ट्ट या यूजनकास्ट्ट के द्प म ें पठरभाजर्त दकया जाना चाजहए। आस तरह के सुझािक को भजिष्य म ें ईपयुक् त द्प स े जिचार करने के जलए ठरकॉड ष पर रखा गया ह।य20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, the 11th June, 2021 THE TELECOMMUNICATION (BROADCASTING AND CABLE) SERVICES INTERCONNECTION (ADDRESSABLE SYSTEMS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2021 (1 of 2021) F. No. RG-1/2/(3)/2021-B AND CS(2) ---- In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub-clauses (ii), (iii), and (iv) of clause (b) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997) (hereinafter referred to as ―The Act‖), read with notification of the Central Government, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunications), No. 39, — (a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government under clause (d) of sub-section (1) of section 11 and proviso to clause (k) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, and (b) published under notification No. S.O. 44 (E) and 45 (E) dated 9th January 2004, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, — the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 (1 of 2017), namely: 1. Short title, extent, and commencement: (i) These regulations may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Third Amendment) Regulations, 2021 (1 of 2021). (ii) These Regulations shall apply throughout the territory of India. (iii) These Regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. 2. After regulation 4 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as the principal regulations), the following regulation shall be inserted, namely: ―4A. Compliance to requirements of Addressable System by distributors of television channels.— (1) Every distributor of television channel shall, from such date and after such testing and certification, as may be specified by the Authority by order, deploy such conditional access system and subscriber management system which conform to the requirements as specified in the Schedule IX: Provided that for the conditional access systems and subscriber management systems already deployed before the date of issue of the order referred to in this sub-regulation, the Authority shall specify a separate timeline within which such systems shall get tested and certified to meet the requirements as specified in the Schedule IX. (2) If a distributor fails to obtain the certification of the conditional access system and/or subscriber management system deployed in its network within the stipulated timelines, as specified by the Authority under sub-regulation (1), it shall, without prejudice to the terms and conditions of its license or permission or registration, or the Act or rules or regulations or orders made, or directions issued, there-under, be liable to pay, by way of financial disincentive, an amount of rupees one thousand per day for default up to thirty days beyond the due date and an additional amount of rupees two thousand per day in case the default continues beyond thirty days from the due date, as the Authority may, by order, direct: Provided that the financial disincentive levied by the Authority under this sub-regulation shall in no case exceed rupees two lakhs: Provided further that no order for payment of any amount by way of financial disincentive shall be made by the Authority unless the distributor has been given a reasonable opportunity of representation against the contravention of the regulations, observed by the Authority: Provided also that the Authority may direct the broadcasters to disconnect the signals of its television channel after giving written notice of three weeks to the distributor in case the default continues beyond sixty days from the due date.‖ 3. After Schedule VIII to the principal regulations, the following schedule shall be inserted, namely:[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 21 “Schedule IX (Refer regulation 4A) Conditional Access System (CAS) and Subscriber Management System (SMS) A. CAS Mandatory Requirements 1. Time Stamping: All logs shall be stamped with date and time. The system shall not allow altering or modification of any logs. There shall be no facility for the distributor/users to purge logs. 2. Activation and Deactivation: No access/login IDs/user interface/application shall be provided to the distributor of television channels to execute any commands, including but not limited to, activation/de- activation, bouquet creation/modification/deletion, etc., directly from CAS by bypassing SMS: Provided that, if any activity has been carried directly from CAS for trouble shooting; such an exception shall be identified through the synchronization mismatch report. Further, for any activity outside the normal channel/route of SMS-based commands, a secure log shall be maintained and made available on request to the audit or testing agency for scrutiny. 3. SMS and CAS Integration: Each instance of the activity carried out at SMS pertaining to CAS shall be recorded in the logs/reports of CAS, along with date and time stamp. 4. Set Top Box (STB) Operation: Upon deactivation of any subscriber from the SMS, all program/services, including all free- to-air (FTA) and pay channels and platform services, shall be denied to that subscriber: Provided that there shall be a facility for the distribution platform operator (DPO) to continue to provide B-mail/scroll messages that enable a consumer to get the information in relation to the recharge/payment of the pending dues. 5. Channel Addition: CAS shall be capable to add/modify channels/bouquets as may be required from time to time. 6. Logical Channel Number (LCN): CAS shall not support carriage of channel with same name or nomenclature in the distributor‘s network served by each headend under more than one LCN, and another channel descriptor. Further, each channel available in CAS shall be uniquely mapped with channels available in SMS. 7. Hybrid STB: In case a distributor of television channels has deployed hybrid STBs, CAS shall ensure that the over-the-top (OTT) App does not get access to the linear Television channels, and the CAS does not get access to channels delivered through OTT platform: Provided that, all the mandatory requirements for CAS shall be complied by the hybrid STBs. 8. CAS Reports: (a) CAS database shall have the reports of white list of card/STBs along with details such as active/inactive status, with the date and time stamp. (b) CAS system shall be capable of generating reports pertaining to the channel/bouquet subscriptions and active/deactivated subscribers, or any combination thereof; of sharing the same with SMS as a scheduled activity, and also upon request, including, but not limited to, the following details: (i) STB Number (ii) Viewing Card (VC) Number [or, in case of card-less CAS, chip identification (ID) or virtual card number of the STB] (iii) Product Code pertaining to channels/ bouquets available on the platform (iv) Start date of entitlement (v) End date of entitlement (vi) Status of card (Active/Inactive) (c) It shall be possible to generate following reports from the logs of CAS: (i) STB-VC pairing/de-pairing (ii) STB activation/deactivation (iii) Channel assignment to STB (iv) Report of the activation/deactivations of a particular channel for a given period22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 9. CAS Database and tables: a. There shall not be any active unique subscriber outside the database tables. Further, there shall not be an option to split CAS database for creation of more than one instance by a DPO or a vendor. b. CAS must support the following options with reference to uploading of unique access (UA)/ viewing card (VC) details in CAS database: i. a secure un-editable file of card details, as purchased by the distributor, to be uploaded by the CAS vendor on the CAS Server directly, or, ii. if it is uploaded in any other form, UA/VC in CAS database shall be captured in logs. iii. Further, CAS shall support an automated, application programming interface (API)-based mechanism to populate such UA/VC details in the SMS, without any manual intervention. 10. CAS Logs: CAS logs such as the user command, configuration, channel/bouquet creation, modification, etc., shall be kept in a secured and un-editable way. 11. CAS Backup Server: In the event of provisioning of a backup server, logs of all activities carried out in main server shall be concurrently copied into the backup server: Provided that a log of all such instances shall be maintained along with date and time stamp, where the backup server has been used as the main server: Provided further that the main and backup server shall always be in sync with regard to the key data such as subscription data, STB UA/VC details, entitlement level information, etc. 12. CAS-STB addressability: (a) CAS shall be capable of providing STB/viewing card information with the current date, time, and name/logo of the distributor of television channels. (b) CAS shall be capable of individually addressing subscribers, for the purpose of generating the reports, on channel by channel and STB by STB basis. (c) CAS shall be capable of tagging and blacklisting VC numbers and STB numbers that are involved in piracy, to ensure that such STB/ VC cannot be redeployed. (d) CAS shall be capable of upgrading STBs over-the-air (OTA), so that the connected STBs can be upgraded. 13. Access to Database: CAS and SMS shall ensure that the access to database is available to authorized users only, and in ―read only‖ mode only. Further, the database audit trail shall be permanently enabled. Explanation 1: Database here refers to the database where data and log of all activities related to STB activation, deactivation, subscription data, STB UA/VC details, entitlement level information, etc., is being stored. 14. Provision of à-la-carte channels or bouquet: (a) CAS (and SMS) shall be able to handle all the channels, made available on a platform, in à la carte mode. (b) CAS (and SMS) shall have the capability to handle such number of broadcaster/DPO bouquets, as required by the DPO. 15. CAS and SMS Server Separation: CAS and SMS applications, along with their respective databases, shall be stored in such a way that they can be separately identified. 16. Finger printing measures: (a) CAS shall support both covert and visible types of finger printing functionality. (b) The fingerprinting shall be on the topmost layer of the video. (c) The fingerprinting shall appear on the screen in all scenarios, such as menu, electronic programme guide (EPG), settings, blank screen, games, etc. (d) The fingerprinting shall not get invalidated by use of any device or software. (e) CAS shall have the capability to run fingerprinting at regular intervals (e.g., minimum of 2 fingerprints per hour on a 24x7x365 basis) and provide broadcasters with the fingerprint schedule on request. (f) The fingerprinting shall be available on global as well as on individual STB basis.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 23 17. CAS Database (DB) Export: CAS shall have a provision to export the database/report for reconciliation with the SMS database. Further, there shall be a provision of reconciliation through secure APIs/secure scripts. 18. Firewall Access: CAS shall be accessible through a Firewall only. 19. CAS Server Hardware: CAS shall be deployed on hardened secure server hardware. CAS shall protect against any backdoors, malicious software deployments, and cyber security threats. 20. De-entitlement of STB: CAS should have the following features: (a) The entitlement end date in CAS shall be equal to the entitlement end date in SMS, or, (b) The entitlement end date in CAS shall be open and SMS shall manage entitlements based on the billing cycles and payments. B. SMS Mandatory Requirements 1. Synchronization of the data of both CAS and SMS: (a) CAS and SMS data shall be synchronized with each other. There shall be a facility to trace data mismatch between CAS and SMS on periodic basis, to be made available during audits. (b) SMS shall have a provision to generate synchronization report, with date and time, with the minimum fields as listed below: (i) STB No. (ii) VC No. (Or in case of card-less CAS, chip ID or virtual card number of the STB) (iii) Product Code pertaining to à-la-carte channels and bouquets available on the platform (iv) Start Date of entitlement (v) End Date of entitlement (vi) Status of card (Active/Inactive) (c) The file output of CAS shall be processed by SMS system to compare and generate a 100% match or mismatch error report. 2. Channel/Bouquet management: SMS shall support the following essential requirements: (a) Create and manage all channels and bouquets along with the relevant details such as name, tariff, broadcaster, or DPO bouquet, etc. (b) Manage changes in the channel/bouquet, as may be required, from time to time. (c) Link the products‘IDs for à-la-carte channels and bouquets (Single and Bulk) created in CAS with the product information being managed in SMS, for smooth working of SMS and CAS integration. (d) Management of historical Data of Product name, i.e., Broadcasters (name), maximum retail price (MRP), distributor retail price (DRP). 3. Network Capacity Fee (NCF) Policy Creation: SMS shall support all Network Capacity Fee related requirements mandated by the applicable tariff order. 4. Bill/Invoice Generation: SMS shall be capable of generating proper subscriber bill/invoice with explicit details of NCF charges, Pay Channels charges (with clear itemized details of à-la-carte channel cost and bouquet costs), rental charges for STB (if any), other applicable charges, including Goods and Services Tax (GST). 5. Password Policy Creation for Users: SMS shall have a defined password policy, with minimum length criteria and composition (upper and lower-case characters, numeric, alphabets or special characters), forced password changes or any other appropriate mechanisms or combinations thereof. 6. Management of Logs: (a) SMS shall have the facility to provide user detail logs with the ID of users on each login event. (b) SMS shall have the provision of generating the user activity log report to enable tracking users‘ work history. It shall not be allowed to delete the records from the log. (c) All logs shall be stamped with date and time and the system shall not allow altering or modifying any logs. (d) The logs shall be maintained for a period as specified in Schedule III or at least two audit cycles, whichever is later. 7. Channel subscription report: SMS shall be able to provide the total counts of monthly subscribers of channels including both à la carte and bouquet subscriptions.24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 8. SMS Database and tables: (a) There shall not be any active unique subscriber outside the database tables. (b) SMS shall not provide an option to split SMS database or for creation of more than one instance. (c) SMS shall have the provision to enable or disable channel (à-la-carte channel or bouquet of channels) selection by subscribers either through website or an application through interface provided by the distributor platform operator. (d) SMS shall be capable of capturing the following information required for audit or otherwise: (i) Bouquet à la carte status change history (ii) Bouquet composition change history (iii) Change in status of connection (primary to secondary and vice versa) 9. Firewall Access: SMS shall be accessed through a Firewall. 10. STB-VC pairing: STB and VC shall be paired from the SMS to ensure security of channel. 11. SMS-STB addressability: The SMS shall be capable of individually addressing subscribers, for the purpose of generating the reports, on channel by channel and STB by STB basis. C. AS Desirable Requirements: 1. Message Queue: (a) In the event of unsuccessful transmission of messages due to network failure (for instance, due to power failure), the head-end should have an option to queue up the messages. Further, there should be a provision to retry them at specified intervals using additive back off retrial timings. (b) In the event of unsuccessful deliveries of the messages, the life of the messages should be specifiable. 2. Geographical Blackout: CAS shall have the feature of geographical blackout. Explanation 1: Geographical blackout is the ability of CAS to blackout a particular region based on the postal index number (PIN) Codes [Geographic Area Code], if required by government agencies or for other reasons. 3. After-Sales Service Support: The required software and hardware support should be available to the distributor of the television channels‘ installations from the CAS vendor‘s support teams located in India. The support should be such as to ensure the CAS system with 99.99% uptime and availability. The systems should have sufficient provisions for backup systems to ensure quality of service and uptime. Explanation 1: (i) The requirement for hardware support should be applicable, only if the hardware is directly or indirectly provided by the CAS vendor. (ii) The actual service-level arrangement for the system support shall be governed by the mutual agreement / service-level agreement (SLA) between the service provider, i.e., CAS vendor and the customer (DPO). (iii) The signatories to the said agreement may mutually choose lenient/stringent service-level guarantee. D. SMS Desirable Requirements 1. Data Verification: (a) SMS should have the facility to carry out auto-reconciliation of channels/à la carte and all bouquets with their respective ID created in SMS with CAS configuration, and the variance report should be available in the system with logs. 2. SMS Reports: SMS should have a provision of generating the following reports pertaining to STB/VC: (a) White list of STB/VC along with active/inactive status (b) Faulty STB/VC – repairable and beyond repairable (c) Warehouse fresh stock (d) In stock at local cable operator (LCO) end (e) Blacklist (f) Deployed with activation status[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 25 (g) Testing/demonstration STB/VC with location 3. Audit-related requirements: SMS should have the capability to capture below-mentioned information that may be required for audit and otherwise: a. Subscriber related: (i) Subscriber contact details change history (ii) Connection count history (iii) Transition of connection between Disconnected/Active/Temporary Disconnected (iv) Subscription change history b. LCO related: (i) LCO Contact details change history (ii) LCO and DPO sharing change history c. Product (Bouquet/à-la-carte channel) related: (i) Broadcaster à-la-carte relation (ii) Bouquet name change history (iii) À la carte name change history (iv) Bouquet à-la-carte channel rate change history d. STB/Smartcard related: (i) Change in location history (ii) Change in status (Active/Damaged/Repaired) 4. User Authentication: SMS should have the capability to authenticate its subscribers through registered mobile number (RMN) through one-time password (OTP) system. 5. Miscellaneous: SMS should have the provision to support the following miscellaneous requirements: (a) List of à-la-carte channels and bouquets, digital headend (DHE) and Zone-wise: Provision to support/manage Zone/ Sub-Headend-wise list of à-la-carte channels and bouquets, in sync with the list available in CAS. (b) Revenue Sharing Between DPO and LCO: Provision to define and calculate DPO and LCO revenue share separately for distribution fee as well as for NCF, as per the agreement executed between them, with the option to maintain historical information can be very useful and is desirable. (c) LCO invoicing with GST: Provision to generate invoicing under multiple GST registration numbers of LCO‘s and to comply with GST invoicing norms as applicable. (d) Product(à-la-carte channels and bouquets)-wise Renewal and Reversal setting for the Subscriber Account: Provision to allow renewal of a product to a subscriber after the expiry date of a product, and provision to auto-calculate and refund the amount to a subscriber if he discontinues a product midterm. These requirements may be configurable on selective products, as required by the DPOs as per their business plans. (e) Product (à-la-carte channels and bouquets)-wise Reversal setting for LCO Account: Provision to calculate and refund the amount due to LCO, if he or the subscriber discontinues a product midterm. (f) Product (à-la-carte channels and bouquets) Tenure-wise LCO and Subscriber Discount Scheme/Free Days Scheme: Provision to create Discount Scheme and Free-day scheme for LCO and Subscriber, based on the duration (Tenure) of the product subscription. (g) Calendar/Activity Scheduling: Provision to auto-schedule activities like STB activation/ deactivation, à-la-carte channels and bouquets addition/removal, channel/bouquet composition modification, etc. (h) Bulk Channel/Bouquet Management: Provision to perform bulk activity of à-la-carte channels and bouquets addition and removal on all or a designated group of STBs. (i) Token-number-based reports: Provision to download multiple generated reports with the help of token number, such as audit reports with different intervals. (j) Third-Party Integration: Provision to support integration with relevant third-party systems, such as,26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] payment gateway integrations, interactive voice response (IVR) Integrations, SMS Gateway Integrations, etc. (k) Bill payment and reconciliation feature: Provision for bill payment and reconciliation (in case a DPO is running service in post-paid mode). (l) Generation of Reports: Provision to generate the following reports for operational purpose: (i) All, selective and single boxes‘ current status with their first-time activation date. (ii) Total number of à-la-carte channels and bouquets and STB expiring detail till given future date on the dashboard, according to the permission. (iii) Today‘s fresh activation count, de-activation count, re-activation count, à-la-carte channels and bouquets addition/ removal count on dashboard, according to the permission. (iv) Total active and inactive subscriber‘s details with multiple criteria (network-wise, à-la-carte channels and bouquets-wise, state-city wise and broadcaster-wise). 6. After-Sales Service Support: The required software and hardware support should be available to the distributor of the television channels‘ installations from the SMS vendor‘s support teams located in India. The support should be such as to ensure the SMS system with 99.99% uptime and availability. The systems should have sufficient provisions for backup systems to ensure quality of service and uptime: Explanation 1: (i) The requirement for hardware support should be applicable, only if the hardware is directly or indirectly provided by the SMS vendor. (ii) The actual service-level arrangement for the system support shall be governed by the mutual agreement/SLA between the service provider, i.e., SMS vendor and the customer (DPO). (iii) The signatories to the said agreement may mutually choose lenient/stringent service-level guarantee.‖ RAJIV SINHA, In-charge Secy. TRAI [ADVT.-III/4/Exty./99/2021-22] Note.1: The principal regulations were published in the Gazette of India, extraordinary, Part III, Section 4, vide notification No. 21-4/2016-B&CS dated 3rd March 2017 (1 of 2017). Note. 2: The principal regulations were amended vide notification No. 21-6/2019-B&CS dated 30thOctober 2019 (7 of 2019). Note. 3: The principal regulations were further amended vide notification No. 21-5/2019-B&CS dated 1st January 2020 (1 of 2020). Note. 4: The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Third Amendment) Regulations, 2021 (1 of 2021). Explanatory Memorandum Introduction and Background 1. Pursuant to TRAI‘s recommendations dated 5th August 2010 on Digital Addressable Systems (DAS), the Government issued notification dated 11th November 2011 for implementation of DAS in the country. This laid down the roadmap for implementation of the digitalization in the cable television sector. The digitalization in the cable television sector comprised of four phases. The entire process across India was completed by 31st March 2017. 2. DAS has enabled addressability, transparency, high channel carrying capacity, and has also provided technical feasibility to offer choice to the consumers. Conditional Access System (CAS) and Subscriber Management System (SMS) form the core of the Digital Addressable Broadcast ecosystem. They are responsible for delivering content in a secured and encrypted form to the authorized subscribers. 3. The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as the Interconnection Regulations, 2017), notified by TRAI on 3rd March 2017, and subsequently amended on 30th October 2019, cover technical and commercial arrangements between the Broadcaster and the Distributor for providing television services to the consumers. As per the current scheme, the digital addressable systems deployed by the Distributor Platform Operators (DPOs) for distribution of television channels through cable and satellite must conform to Schedule III of the Interconnection Regulations, 2017. Schedule III, inter alia, contains the features of CAS and SMS for compliance.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 27 4. To enable the stakeholders, the Authority has released ‗The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Digital Addressable Systems Audit Manual‘4 dated 8th November 2019. The manual provides process and audit procedure and includes procedural compliance requirements to be ascertained during the Audit as prescribed under the extant regulations. The audit, inter alia, includes self-certification by CAS and SMS vendors to confirm compliance to certain provisions in Schedule III. 5. The extant Regulatory Framework establishes a trust-based transparent regime, whereby distributors themselves offer the network for regular Audit and undertake full compliance. The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, stipulates for transmission of content in an encrypted manner. However, the Authority regularly receives complaints about the unauthorised distribution of signals/piracy from various broadcasters and DPOs. Complaints have also been received on issues related to support from CAS/SMS providers, under-reporting of subscription, etc. 6. As per the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995, issues related to content piracy and transmission of unencrypted signals are under the purview of the Authorised Officers5. However, it is quite difficult for the Authorised Officers to identify issues arising out of the deployment of sub-standard CAS. The extant provisions have no such prescribed minimum benchmark/criteria for appropriate security and compliance mechanism. Sub-standard CAS and SMS render the distribution network vulnerable to hacking and content piracy. 7. The Authority observed that in some cases, the distributors were unable to comply with the new regulatory framework within the prescribed time owing to the constraints of their CAS and SMS systems. Some distributors have raised support-related issues from the vendors of such systems. 8. Therefore, the Authority issued a consultation paper on "Framework for Technical Compliance of Conditional Access System (CAS) and Subscriber Management Systems (SMS) for Broadcasting & Cable services" on 22nd April 2020. The objective of this consultation process was to invite comments and suggestions from all stakeholders on the pertinent issues. The comments and counter-comments received from stakeholders are placed on TRAI‘s website. An open-house discussion was held on 25th June 2020. 9. CAS and SMS are specialised systems that are responsible for core functions of DAS. The comments, in-general, reflect the issues and challenges faced by the stakeholders due to CAS and SMS. The stakeholders have suggested that the Authority should introduce some regulatory provisions for compliance by CAS and SMS. The Authority is also aware that the requisite regulatory interventions must remain light touch. Therefore, it is incumbent to ensure that requirements specified (if any) remain minimalistic. Taking this in cognizance, the Authority constituted a committee (‗The Committee‘) comprising of industry stakeholders and domain experts. The Committee included nominees from the Indian Broadcasting Foundation (IBF), All India Digital Cable Federation (AIDCF), and a nominee representing the direct-to-home (DTH) operators. From among the technology providers, representative of the SMS providers and Indian as well as global CAS companies also contributed as committee members. The Authority also nominated representatives from expert bodies/eminent institutes like Telecommunications Engineering Centre (TEC), Standardisation Testing and Quality Certification (STQC), Centre for Development of Advance Computing (C-DAC), Broadcast Engineering Consultants India Limited (BECIL), and Indian Institute of Technology (IIT) Kanpur, in the Committee. After several rounds of detailed deliberations on the suggested features, received as comments to the consultation paper, the Committee recommended to introduce a testing and certification regime. The testing and certification regime will ensure that the systems deployed in the television channel distribution networks comply with the extant standards and ensure content security. The report of the Committee forms the mainstay of the amendments and Schedule IX of the Interconnection Regulations, 2017. Analysis of Issues A. Important features of CAS and SMS for ensuring content protection and factual reporting: 10. As explained in the consultation paper, CAS and SMS are the key elements that govern content security and proper accounting. As per the extant provisions, DAS for distribution of television channels must comply with the requirements as specified in Schedule III of the Interconnection Regulations, 2017. Oversight of the compliance to Schedule III provisions is through an audit process. The audit, inter alia, includes self-certification by CAS and SMS vendors. 11. Schedule III requirements are generic in nature and do not prescribe testing and certification of CAS or SMS. Some vendors undertake elaborate measures and use advanced embedded security to ensure adequate mechanism 4The Audit Manual is only a guidance document for stakeholders and auditors. The manual does not supersede any provision(s) of the extant regulations. 5Section 2 (a) of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 defines an ‗authorised officer‘ to mean― within his local limits of jurisdiction: - (i) a District Magistrate, or (ii) a Sub-Divisional Magistrate, or (iii) a Commissioner of Police and includes any other officer notified in the Official Gazette, by the Central Government or the State Government, to be an authorized officer for such local limits of jurisdiction as may be determined by that Government‖.28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] towards content security. However, a few others do not take such measures and the systems they deploy do not conform to sufficient level of security and encryption. Such systems remain vulnerable to hacking, putting the content security at risk. Any piracy or content hacking causes market disruption and huge financial loss to the service providers. In addition, it causes loss of tax revenues for the government. 12. In order to find a suitable solution to the afore-stated problems, the comments were sought as to whether all CAS and SMS are in compliance with Schedule III. If not, what additional checks or compliance measures are required to improve the compliance of CAS/SMS. Stakeholders were also prompted to provide a list of all the important features of CAS and SMS to adequately cover the requirements for DAS with a focus on the content protection and the factual reporting of subscriptions. 13. In response, majority of the stakeholders were in favour of additional regulatory measures in addition to Schedule III to address the issues raised in the consultation paper. A few stakeholders suggested that the current mechanism under Schedule III is sufficient and favoured status quo. 14. The Authority observes that despite divergent views in terms of finer details, almost all stakeholders were of the opinion that the provisions under Schedule III were not adequate to address the issues raised in the consultation paper. Stakeholders have provided detailed and reasoned arguments that the self-certification mechanism is not sufficient. Most of the stakeholders have considered it necessary to strengthen the framework for enhancing the content security and better Quality of Service. 15. The Committee, after due deliberations, recommended that there is a need for additional mechanism for testing and certification of CAS and SMS. Such mechanism will ensure better conformity to the standards for DAS and improve the consumer experience. B. Additional compliance measures for CAS/SMS: 16. The distribution of television services should ideally be a smooth and problem-free operation in consonance with the extant regulatory framework and supported by the relevant technology. The underlying technologies have advanced over the years to enable secure transmission of content with adequate protection to the authorized subscribers. Even though CAS and SMS are critical for providing better services, the prescribed benchmarks are missing. 17. Therefore, the stakeholders were requested to provide their comments as to whether the certificate issued by CAS and SMS vendor suffices to confirm the compliance to Schedule III. If not, what additional checks/measures are required to improve the compliance to CAS/SMS. Stakeholders‘ views were also sought regarding the need for defining a framework for CAS and SMS, and to prepare a benchmark for the minimum requirements of the system before these can be deployed in the network. 18. In response, most of the stakeholders opined that current compliance mechanism is not adequate, and there is a need to ensure effective compliance through additional measures. There were diverse suggestions regarding additional measures to be adopted. Few stakeholders have opined that all CAS and SMS vendors/OEMs should seek certification of their systems from international third-party content security expert body(ies). 19. Further, few stakeholders opined that an effective compliance of statutory provisions is ensured through the comprehensive Audit Manual published by the Authority. However, some other stakeholders have underlined the limitations of the audit-based mechanism citing lack of adequate technical expertise of the empaneled auditors. 20. Another stakeholder has suggested that Department of Telecommunications (DoT)/BECIL should test the systems and issue validation certificates as per TRAI‘s regulatory framework, and that all CAS and SMS should be type approved by a neutral government agency. It was also suggested to make Schedule III more effective by shifting industry standards to higher-bit encryption for secure layer protection and mandate the generation/storage of encryption logs [Entitlement Control Message (ECM) / Entitlement Management Message (EMM) storage tables] during audit. 21. Few technology vendors suggested that there should be an additional certificate for CAS and SMS, and any new deployment needs to show compliance with secure Trusted Execution Environments (TEE) or hardware root of trust certificate issued by the System-on-Chip (SoC) vendor. 22. Few stakeholders requested TRAI to prescribe registration process for all CAS/SMS providers under a regulatory body by laying down appropriate guidelines, including the establishment of a Trusted Authority/Industry Licensing Authority. Such authority/body should mandatorily check and approve CAS and SMS and other related headend equipment. 23. Further, almost all stakeholders opined in favour of defining a framework for CAS and SMS. This, in their opinion, will also help DPOs in selection of the right solution for their network. Few stakeholders suggested that a comprehensive framework for CAS/SMS system is essential for end-to-end content protection. Better content security will enable better high-end content to be available for Indian viewers. Such a framework will improve the robustness[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 29 of implementation and make the economics of content distribution more favourable to all the parties in content distribution chain. 24. One stakeholder stated that with the changing and fast improving technology, it becomes essential to review the standards and requirements of a CAS/SMS system and update them on a regular basis with appropriate testing and evaluation through an autonomous body. Moreover, such standards should be at par with global standards, in consonance with which the deployed CAS/SMS should be upgraded, within a defined period from its date of implementation. 25. One of the stakeholders stated that SMS and CAS vendors demand exorbitant amount for upgrading CAS/SMS, and any such statutory upgradation in the system should not be burdened on the service providers. 26. A scrutiny of the reported issues that led to the consultation on the subject reveals that the origin of the issues could be due to the deployment of sub-standard systems (CAS /SMS). Such issues could, sometimes, also be due to fraudulent operation of the systems. The effective way to curb the fraudulent operation of the system is to have an inspection/oversight mechanism with the relevant technical support. However, creating a framework that prevents deployment of sub-standard systems in the network entails pre-deployment evaluation by a trusted agency/organisation. 27. The Committee while analysing the comments also unanimously accepted that there is a need to prescribe some mechanism. However, everyone agreed that the prescribed regulation should be minimalistic, and only such parameters be enforced that are absolutely necessary. There were some concerns for specific features that are either futuristic or introduce much higher level of network robustness. Such features/parameters have been included as desirable features. 28. The Authority also observes that there is an overwhelming opinion in favour of additional measures, in addition to the requirement specified under Schedule III of the Interconnection Regulations, 2017. The Authority notes that the extant audit mechanism is based on Schedule III requirements. However, the concerns raised in the consultation paper and comments thereof reflect a need to benchmark the capabilities of the system that differs from the current audit mechanism. Thus, the additional requirements/framework suggested by majority of the stakeholders differ in context and scope. Any new regulation entails compliance cost, and the Authority is conscious of the same. Therefore, the Authority intends to specify the framework with minimum essential requirements to take care of the most important issues. 29. The purpose of the new framework will be to assess and certify the capabilities of CAS and SMS. Some stakeholders have voiced that such a framework needs to be dynamic and evolve with the advancement of technology. Keeping this in view, the Authority proposes to establish a standing committee of stakeholders (including members from academia and expert bodies) for regular review/updating of the framework. The Authority will review and change the composition of this stakeholders‘ committee from time-to-time. 30. The industry faces loss of revenue due to mis-reporting or under-reporting of the subscribers. Absence of tight and non-intrudable integration between CAS and SMS is a leading cause behind such under-reporting or similar malfeasance. Many of the service-provisioning issues are also caused by non-existence of specifications for CAS and SMS integration. The integrated network performs in such a way that while the SMS is the interface of man-machine command, actual action on such command happens through configuration settings in CAS. Sometimes, the absence of proper command and execution mechanism between SMS and CAS causes service and reporting related issues. The issues are further aggravated as many networks deploy locally developed SMS solutions. Such solutions provide minimum essential features, and do not cater to stringent requirements requisite for fail-safe performance. 31. Furthermore, there are instances of complaints raised by DPOs regarding the lack of adequate support from their CAS/SMS vendors in carrying out necessary modifications in the systems, as per the license or regulatory requirements. Hence, the stakeholders were asked to express their views on the safeguard/measures that are necessary so that the consumers/DPOs do not suffer due to want of regular upgradation /configuration by the CAS/SMS vendors. 32. In response, many stakeholders have expressed the need of an industry-led body, with government participation, for laying down a complete framework, registration and certification of CAS and SMS. Many other stakeholders expressed that all partners involved in the value chain, including CAS provider and SMS provider should have an office in India with 24×7 support. Moreover, CAS and SMS database of all vendors must be stored at physical or cloud servers in India only. The need for registration of CAS/SMS vendors under the Companies Act, 2013, was emphasized by majority of the distributors. There was a suggestion that all the CAS and SMS companies should be mandated to get themselves registered with Ministry of Information and Broadcasting (MIB). And further, that the list of latest software version that can be deployed in the field should be approved by an agency like Standardisation Testing and Quality Certification (STQC) Directorate and should be published online. 33. Some of the stakeholders proposed that there should be an active Service-Level Agreement (SLA) between the DPO and the CAS/SMS vendor. CAS/SMS vendors, who are unable to provide local technical support and/or are30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] unable to enter into or abide by SLA, should be deregistered and disqualified to operate in India and should not be allowed to install any of their systems in India. 34. Few of the stakeholders have suggested that all CAS/SMS systems falling short of any of the features mentioned in Schedule III should have a roadmap delineating specific timelines and actions. There should be a provision for actions against the CAS/SMS vendors for non-compliance, so that the customers do not suffer. One of the vendors expressed that Secure OTA upgrade may be made a mandatory qualifying requirement for all CAS. 35. Upon analyzing the diverse inputs about the issues, the Authority observes that it is necessary to specify parameters with regards to integrated operations of CAS and SMS. To get the desired performance and to generate factual reports, the smooth, synchronized functioning of SMS along with CAS is crucial. 36. As regards the issues related to support, it is desirable that CAS and SMS vendors have an establishment in India for after-sales support. In addition, the vendor of CAS and SMS should be able to meet the stringent uptime requirements, as are requisite for distribution services of television channels. Given that the distribution networks need to function on 24(hours a day) × 365 (days a year) basis, the vendor should be capable to provide service support to maintain the desired uptime. CAS and SMS vendor must build their support infrastructure, to assure their buyers of service whenever needed. It is important to note that while the Authority is prescribing capability standards for the vendors, the individual networks are free to form arrangements (service agreements) as per their own requirements and business analysis. Of course, every network must ensure that it meets the Quality-of-Service standards, as per the extant regulations. C. Testing and Certification Agency: 37. The regulatory framework provides for non-discrimination and mandatory sharing of signals. These provisions have helped many new small multi-system operators (MSOs)6 to install networks and start their services. As per the extant regulations, if the addressable system does not meet the requirements as specified in Schedule III, the broadcaster is permitted to disconnect signals of television channels, as per proviso to sub-Regulation (2) of regulation 15, after due notice. Sometimes, small MSOs suffer such eventuality due to deployment of sub-standard CAS and SMS. This arises from the fact that there are no prescribed, tested, and certified solutions. Small MSOs have limited awareness of necessary technical parameters. Many a times, cost remains the primary deciding factor for buying certain products/solutions. 38. Hence, not only there is a need for drafting and deployment of adequate standards for content security for CAS, but an effective compliance of statutory framework is also essential to build the trust and confidence among all the stakeholders. This entails entrustment of testing and certification work to a reputed and trusted agency. With this view, the stakeholders were asked to suggest the structure of the agency that will be entrusted with the task of testing and certification. 39. In response, stakeholders have expressed mixed opinions regarding the nodal agency to carry out the testing and certificationto ensure compliance to such framework. Many stakeholders have expressed that there should be an independent industry-led body consisting of representatives from TRAI, C-DAC, BECIL, Digital Video Broadcasting (DVB), Technical Experts, CAS/SMS vendors, MSOs, and DTH operators — for registration, certification, testing, auditing, and taking punitive action. This industry body should be entrusted with the task of defining the framework for CAS and SMS through a consultation process, and with the involvement and support of relevant stakeholders. 40. Few stakeholders opined that there should be a TRAI-led agency for defining the framework for CAS and SMS along with the execution support from Bureau of Indian Standards (BIS). The final input on the framework may be provided by industry members. 41. On the other hand, one of the stakeholders stated that in addition to the BIS certification, the vendors of CAS/SMS should be required to get an ISO certification. An independent stakeholder has stated that requirements under Schedule III and Audit Manual could be a starting point for defining the framework; the industry stakeholders and government can jointly add and modify the same. 42. There were few suggestions in favour of STQC Directorate, Quality Council of India (QCI) or a nominated Trusted Authority (TA)/Certification Authority (CA) of international repute to define the framework for CAS and SMS. 43. Some of the stakeholders were of the view that the testing and certification can be done by an industry body based on international standards, through a consultative process. It should lay down a process for certification of any new version of CAS and SMS from the vendors before it is released in India. It was further suggested that if deployed CAS and SMS are not certified within the suggested timeframe, intimation must be given to the DPOs using such CAS. 6For more details, please refer to TRAI‘s White Paper on ―Benefits of 'New Framework' for Small MSOs‖https://www.trai.gov.in/sites/default/files/WhitePaper_23042019.pdf[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 31 44. On the other hand, there were several suggestions in favour of statutory/government bodies being entrusted to carry out the testing and certification. Arguing for the framework to be fair, reasonable, and non-discriminatory, suggestions were made for bodies like Standardisation Testing and Quality Certification (STQC) Directorate, Telecommunications Engineering Centre (TEC), Quality Council of India (QCI), Bureau of Indian Standards (BIS) and government accredited labs to carry out the certification. One of the stakeholders commented that BIS is a reputed agency with a proven track record and could be the designated agency to carry out the testing and certification of CAS. There were also comments that TEC is appropriately placed to carry such testing and certification, as they have been doing the same for telecom equipment and have processes and procedures in place for the same. 45. One individual stakeholder had suggested that the process of implementation, adherence, monitoring, and upgradation of the requirements should be kept simple to bring in transparency. More layers and agencies will make the involved process more complex, and all the DPOs will not have the means to meet these requirements. 46. The Authority observes that the development and operationalization of a framework would require several factors to be taken into consideration. While such a framework should address important concerns, aspects related to its implementation and operationalization also need due consideration. Trust and confidence among all stakeholders should be the cornerstone of any statutory framework for its effective compliance. Therefore, the testing and certification agency must not only be fair, reasonable, and non-discriminatory; it must also generate such confidence and trust among all the stakeholders. There are statutory bodies that are already carrying out testing and certification in their respective domain with some degree of correlation with the requirements of testing and certification of CAS and SMS. 47. The Authority shall designate Testing and Certification Agency(ies) that shall oversee the testing and certification of different CAS and SMS. The Authority, in consultation with the designated testing and certification agency(ies) shall issue a ‗Test Schedule‘ with a detailed testing procedure for each requirement, as may be required. Looking to the importance of synchronized functioning of SMS along with CAS as emphasized in preceding sections, such ‗Test Schedule‘ shall also check that the CAS under testing supports to integrate with any other SMS and vice versa. The designated agency(ies) may carry out the testing on its own or get the testing done through accredited test labs, as per the prescribed test schedule. For this purpose, the agency(ies) shall empanel accredited testing laboratories (domestic and international accredited test labs, as may be necessary). 48. The Authority envisages that there will be some time-gap before the ecosystem becomes fully compliant to the testing and certification framework. Accordingly, the Authority will prescribe the timeline within which such systems shall get tested and certified to meet the requirements as specified in the Schedule IX. It is obvious that once the regime is in place, the current provisions of self-certification by CAS and SMS, as per Schedule III and Audit Manual, will need revision. Accordingly, the Authority shall notify relevant amendments, if any, in Schedule III and the Audit Manual, as may be required along with the dates of effect of the testing and certification regime. The said amendments shall take into account the inputs received from stakeholders in response to this consultation. D. Oversight Mechanism to ensure compliance for CAS and SMS: 49. Diverse suggestions were received from the stakeholders regarding the oversight mechanism required to ensure compliance. Many stakeholders have suggested that the new framework should be introduced gradually, with a phased migration period, and that all CAS and SMS vendors should get their already deployed systems duly certified by the industry body within three to six months of the framework coming into effect. Existing DPOs should be given an opportunity to rectify the deficiencies, and non-compliant systems should be deregistered and disqualified to operate in India. It was suggested that the existing systems can migrate within a period ranging from one to three years. It was commented by some stakeholders that upon release of a new version of CAS/SMS, fresh certification should be mandated. There was also a suggestion to grant certifications for limited periods, for example three years. Further, upon evidence of system getting compromised, there should be provisions for rectification and for penal action too. Few stakeholders had raised the issue that the Authority should incorporate appropriate provisions for dealing with such DPOs who do not comply with regulatory provisions, especially when it comes to adherence to timelines. 50. There were few comments in favour of regular review of the framework in view of continuous technological advancements. Some stakeholders have suggested that certification by international security agencies, such as Farncombe Security Audit, with suitable changes to suit the Indian market, may be considered. One stakeholder suggested that due consideration should be given to the entire process, i.e., designating an agency to carry out the testing and certification, and to ensure adequate technical understanding and tools to test and certify the compliance. 51. The Authority is of the view that the deployed as well as upcoming systems must get a fair opportunity to ensure compliance to the notified framework. Accordingly, they should be allowed appropriate time to check their systems and get the necessary testing and certification done by their respective CAS and SMS vendor. This would avoid any undue disruption of services. It is to be kept in consideration that upon designation of the Testing and Certification Agency(ies), they will require time to suggest a test schedule to the Authority. The agency may also release the list of accredited labs to do the testing. As such, the timeline to be allowed to the deployed systems can only be referred from the publication of the test schedule and accredited labs, whichever is later. However, notification of the framework32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] will provide additional lead time to the industry to review and ramp-up their system as per the notified framework. The solution providers will then be able to identify the challenges, if any, and initiate the remedial measures to ensure compliance. Keeping this in view, the Authority may specify different timelines for the distributors of already deployed networks or those deploying new networks, to ensure that the CAS and SMS in their networks are certified. 52. For better compliance to the prescribed timelines, some dissuasion is necessary for those who do not comply. The Authority, therefore, considers it prudent to prescribe financial disincentive to deal with non-compliant service providers. In case a distributor of television channels deploys addressable systems, which are not compliant to the Schedule IX after the due date, a financial disincentive may be imposed. The financial disincentive is proposed on a graded scale. That is, if the CAS and/or SMS system deployed by the distributor continue to remain untested/uncertified after the date (as prescribed), the distributor of television channels shall be liable to pay a financial disincentive of @Rs. 1000/- (Rupees One Thousand) per day for the delay of the first thirty days. In case of delay beyond thirty days, the financial disincentive shall increase to @Rs. 2000/- (Rupees Two Thousand) per additional day. The Authority is aware that there are some very large as well as small distributors in the sector. Therefore, a capping of disincentive is necessary to ensure that the maximum disincentive remains reasonable for even the small distributors. Accordingly, the Authority considers that the maximum financial disincentive should be restricted to an upper capping. Therefore, the Authority has prescribed a maximum limit of Rs 2,00,000/- (Rupees Two Lakhs) only, per instance of violation/delay. The Authority will follow the principal of natural justice and provide the distributor with an opportunity to make submissions before levying financial disincentive. In addition, if the default continues beyond sixty days, the Authority may direct the broadcasters to disconnect the signals of television channels, after giving a written notice of three weeks to such defaulting distributor. The Authority also retains the right to take further suitable action against a defaulting distributor of television channels as per the provisions of the TRAI Act, 1997. 53. In an ever-developing technological field such as television distribution, no framework can be final. Such framework will require continuous oversight and updation. Therefore, the Authority proposes to establish a committee of stakeholders (including members from academia and expert bodies) for regular review/updation of the framework. The committee would be empowered to review the testing and certification process at regular intervals and provide its recommendations to the Authority. The committee would include nominees of leading associations of the sector and will be re-configured from time-to-time to retire existing members and bring-in new representatives. E. Impact of standardization and certification of CAS and SMS on economic efficiency, quality of service and end-consumer experience: 54. Most of the stakeholders have expressed that the standardization and certification of CAS and SMS will help the distributors of television channels in offering better services. The framework would reduce piracy and benefit the entire ecosystem. Some of the stakeholders opined that standardisation would result in nil or less service outage. Standardized SMS will not have any bottleneck in processing multiple transactions. Few other stakeholders commented that the advantages of standardization are not just limited to economic efficiency, improving quality of service, and enhancing end-consumer experience, but also extends to ease of doing business, easing adaptation of new technology and technology upgrades. The SMS vendors would be able to reject the demands of providing alternate revenue recognition mechanism in violation of extant regulations by their customers. They can rather focus on providing enhanced features to ease the workflow. On the other hand, there were few comments that such a framework will lead to additional cost burden, which could be passed on the subscribers, thus leading to a higher subscription pay-out. Some stakeholders have also commented on the dearth of genuine testing labs that can test complex products such as CAS and SMS. 55. Upon analyzing the inputs, the Authority observes that there is a consensus among stakeholders that the framework will bring long-term benefits, both economic and otherwise. A robustly designed and tightly coupled CAS and SMS are expected to put a check on piracy and result in factual reporting of subscriptions, which in turn, will lead to improved revenue realization by all concerned stakeholders. Furthermore, the framework promises many non- pecuniary benefits, such as being conducive to ease of doing business, aiding in adoption of better technology, which in turn, can result in better quality of service and end-user experience. A more secure network can also attract availability of more high-quality content, thereby providing consumers with more choice. 56. Regarding cost concerns raised by some stakeholders, the Authority is of the view that a minimalistic framework, addressing the important issues, may keep costs associated with testing and certification to a minimum. Such an approach is aimed to address the referred issues with least disruption in the sector. It is with this view that the Authority has pruned some of the recommendations made by the Committee. The report of the Committee has been further scaled down to include bare minimum essential parameters in Schedule IX. More stringent provisions with higher quality considerations, as suggested during the consultation process by few stakeholders, may be appropriately reviewed at a later stage. The Authority will constitute a multi-stakeholder committee for the periodical review of the framework. 57. The Authority acknowledges that initially there may be a capacity constraint as regards the testing facilities for complex systems. However, the Authority considers leaving this issue to the Testing and Certification[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 33 Agency(ies). The agency(ies) can either itself develop testing facilities or identify such accredited labs that may be domestic or international as accredited testing laboratories. The international testing and certification ecosystem is well-established with various national accreditation boards/agencies working under the aegis of international institutions like International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC). A test certificate issued by any accredited test lab from within India or from outside India will be sufficient to recognise a product as tested and for being included in the certified product list. The Authority observes that once a testing and certification regime is enforced in the country, the testing ecosystem will also start developing. Such ecosystem will help domestic solutions to develop further. The Authority considers that such ecosystem will also boost product localisation as envisioned under ‗Atmanirbhar Bharat‘. F. Any other issue relevant to the present consultation: 58. Apart from the comments on the major issues raised in the consultation paper, there were some suggestions, which were not directly focused on the topic of consultation. For example, one stakeholder has suggested that apart from CAS and SMS, the role of other components of distribution chain, e.g., encoder, multiplexer (MUX), middleware, SoC, etc., may also be examined. A stakeholder suggested that the guidelines on internet protocol television service (IPTV) should clearly define the medium to be multicast or unicast. Such suggestions have been kept on record for appropriate consideration in future. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.