In exercise of the powers conferred by section 36, read with subclauses

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072024-255274 xxxGIDHxxx CG-DL-E-08072024-255274 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 497] िई ददल्ली, सोमिार, िुलाई 8, 2024/आषाढ 17, 1946 No. 497] NEW DELHI, MONDAY, JULY 8, 2024/ASHADHA 17, 1946 भारतीय दरू सचं ार जिजियामक प्राजधकरण अजधसचू िा िई ददल्ली, 8 िुलाई, 2024 दरू सचं ार (प्रसारण और केबल) सिे ाए ँ इंटरकिक्े िि (एड्रेसबे ल जसस्ट्टम) (छठा सिं ोधि) जिजियम, 2024 (2024 का 4) फा. स.ं आरिी-8/1/(9)/2021-बीएंडसीएस (1 एडं 3).—भारतीय दरू संचार जिजियामक प्राजधकरण अजधजियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 36 सपठठत धारा 11 की उप-धारा (1) के अिुच्छेद (ख) के उप-अिुच्छेद (ii), (iii) और (iv) के द्वारा प्रदत िजियों का प्रयोग करते हुए, सपठठत संचार एि ं सूचिा प्रोद्योजगकी मत्रं ालय (दरू संचार जिभाग) म ें भारत संचार की अजधसूचिा सख्ं या 39, (क) जिसे उि अजधजियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अिुच्छेद (डी) और धारा 2 की उपधारा (1) के अिुच्छेद (के) के परंतुक द्वारा प्रदत िजियों का प्रयोग करत े हुए िारी दकया गया ह,ै और (ख) िो भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड-3 म ें अजधसूचिा संख्या एस.ओ 44(ई) और 45(ई) ददिांदकत 09 िििरी, 2004 के अतं गतग प्रकाजित हुई ह,ै- भारतीय दरू संचार जिजियामक प्राजधकारण, दरू संचार (प्रसारण एिं केबल) सेिा इंटरकॉिेक्िि (एड्रेजसबल जसस्ट्टम्स) 4078 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जिजियमा, 2017 (2017 का 1) में आगे संिोधि करिे के जलए एतद द्वारा जिम्न जिजियमों का जिमागण करता है, अर्ागत- 1. (1) इि जिजियमों को दरू सचं ार (प्रसारण और केबल) सिे ा इंटरकिेक्िि (एड्रेसेबल जसस्ट्टम) (छठा संिोधि) जिजियम, 2024 (2024 का 4) कहा िाएगा। (2) य ेजिजियम भारत के सम्पणू ग क्षेत्र में लाग ूहोंगे। (3) य ेजिजियम आजधकाठरक रािपत्र में उिके प्रकािि की जतजर् से िब्बे ददि के बाद लागू होंगे। 2. दरू संचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल ससस्टम) सवसनयम, 2017 (इसके बाद "मूल जिजियम" के रूप म ें संदर्भित) के सवसनयम 2 म,ें उप-सवसनयमन (1) म,ें खंड (जेज)े के बाद, सनम्नसलसखत खंड डाला जाएगा, अर्ाित:् - "(िेिेए) "सवसनयम" का अर् ि ह ै दरू संचार (प्रसारण और केबल) सेवा इंटरकनेक्शन (एड्रेजसबल जसस्ट्टम्स) सवसनयम, 2017;"; 3. दरू संचार (प्रसारण और केबल) सेिा इंटरकिेक्िि (एड्रेसेबल जसस्ट्टम) जिजियम, 2017 (इसके बाद "मूल जिजियम" के रूप म ेंसंदर्भगत) के जिजियम 4 में, उप-जिजियम (4) (एफ) में, दसू रा प्रािधाि हटा ददया िाएगा। 4. मूल जिजियमों के जिजियम 7 म,ें उप-जिजियम(9) के बाद, जिम्नजलजखत परंतुक अतं ःस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ागत:् - “बिते दक मौिूदा जिजियमों या प्राजधकरण द्वारा अजधसूजचत आदेिों में सिं ोधि के कारण सदं भग अंत:संयोिि प्रस्ट्ताि में संिोधि समीचीि हो िाता ह,ै प्रसारकों और जितरकों के जलए संिोजधत संदभग अतं :संयोिि प्रस्ट्ताि के अिुसार िए अंत:संयोिि करारों अर्िा उिके मौिूदा करारों में उजचत संिोधि पर, प्राजधकरण द्वारा जिधागठरत समयसीमा के अिुसार हस्ट्ताक्षर करिा अजििायग होगा।” 5. मूल जिजियमों के जिजियम 8 म,ें (क) उप-जिजियम(2) के स्ट्र्ाि पर जिम्नजलजखत उप-जिजियम प्रजतस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ागत:् - उप-जिजियमि(1) में संदर्भगत, संदभग अंत:संयोिि प्रस्ट्ताि म ें टारगेट माकेट, प्रजत माह कैठरि िल्ु क की दर, संदभग अंत:संयोिि प्रस्ट्ताि के प्रकािि के समय औसत सदिय उपभोिा आधार, कैठरि िल्ु क की दर पर दी िािे िाली छूट, यदद कोई हो, जितरक को देय कैठरि िल्ु क की गणिा का तरीका संबंजधत तकिीकी और िाजणजययक जिबंधि और ितें सजहत, लेदकि इन्हीं तक सीजमत िहीं तर्ा अन्य आिश्यक ितें िाजमल होंगी। बिते दक टेलीजििि चिै लों के जितरक द्वारा प्रजत माह प्रजत ग्राहक प्रजत चैिल घोजषत दकए िािे िाले कैठरि िुल्क की दर पच्चीस पैसे से अजधक िहीं होगी और एक प्रसारक द्वारा टेलीजििि चैिलों के जितरक को ऐसे टेलीजििि चैिल के जलए प्रजत माह देय कुल कैठरि िुल्क, दकसी भी जस्ट्र्जत म ें पांच लाख रुपये से अजधक िहीं होगा: बिते दक टेलीजििि चैिलों का एक जितरक अिुसूची-I म ें जिजिर्दगष्ट प्रािधािों के अिुसार टेलीजििि चैिलों के जलए कैठरि िल्ु क राजि की गणिा करेगा, िो ऐसे टेलीजििि चैिलों के माजसक सब्सदिप्िि प्रजतित म ें बदलाि के सार् बदल िाएगा। (ख) उप-जिजियम (8) के बाद, जिम्नजलजखत परंतुक अतं ःस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ागत्: - “बित े दक मौिूदा जिजियमों या प्राजधकरण द्वारा अजधसूजचत आदेिों म ें संिोधि के कारण संदभग अतं :संयोिि प्रस्ट्ताि में संिोधि समीचीि हो िाता है, प्रसारकों और जितरकों के जलए संिोजधत संदभग अंत:संयोिि प्रस्ट्ताि[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 के अिुसार िए अंत:संयोिि करारों अर्िा उिके मौिूदा करारों में उजचत संिोधि पर, प्राजधकरण द्वारा जिधागठरत समयसीमा के अिुसार हस्ट्ताक्षर करिा अजििायग होगा।” 6. मलू जिजियमों के जिजियम 20 के बाद, जिम्नजलजखत जिजियम अंतःस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ागत-् --- “(20क) प्रसारक या जितरक द्वारा इस जिजियम के दकसी भी प्रािधाि का अिपु ालि करि े म ें जिफल होि े स े जिम्नजलजखत पठरणाम होंग-े (1) यदद कोई प्रसारक या टेलीजििि चिै लों का जितरक, िैसा भी मामला हो, जिजियमों के प्रािधािों का उल्लघं ि करता ह,ै तो उसके लाइसेंस अर्िा अिुमजत अर्िा पिं ीकरण, अर्िा अजधजियम या जियम या जिजियम या उसके तहत िारी आदेि या जिदेि के जियमों और ितों पर प्रजतकूल प्रभाि डाले जबिा, अिुसचू ी-XI में जिजिर्दगष्ट जित्तीय हतोत्साहि का भुगताि करि े के जलए उत्तरदायी होगा, जिस ेप्राजधकरण या प्राजधकरण द्वारा अजधकृत कोई अजधकारी, िैसा भी मामला हो, आदिे द्वारा जिदेजित कर सकता ह:ै बशते कक अनुसूची-XI की तासलका-1 म ें समूह क के तहत उसललसखत सवसनयमों के सभी उललंघनों के सलए एक कैलेंडर वर् ि म ें लगाया गया असिकतम सवत्तीय हतोत्साहन, ककसी भी मामल े म ें दो लाख रुपय े स े असिक नहीं होगा: बशते कक अनुसूची-XI की तासलका-1 म ें समूह बी के तहत उसललसखत सनयमों के सभी उललघं नों के सलए एक कैलेंडर वर् ि म ेंलगाया गया असिकतम सवत्तीय हतोत्साहन, पाचं लाख रुपय े स ेअसिक नहीं होगा: बिते कक एक कैलेंडर वर् ि म ें सभी उललंघनों के सलए सेवा प्रदाता पर लगाया गया असिकतम सवत्तीय हतोत्साहन पांच लाख रुपय े स ेअसिक नहीं होगा: बिते यह भी कक प्रासिकरण या प्रासिकरण द्वारा प्रासिकृत ककसी असिकारी द्वारा सवत्तीय हतोत्साहन के भुगताि का कोई आदेश तब तक िारी नहीं दकया जाएगा जब तक कक प्रसारक या सवतरक को, िैसा भी मामला हो, सवसनयमों के उललघं न के संज्ञाि के सवरुद्ध अभ्यावेदन का उजचत अवसर न कदया गया हो: (2) इस आदेि के तहत जित्तीय हतोत्साहन के माध्यम से देय राजि ऐसे खाते के िीष ग में भेिी िाएगी िो प्राजधकरण द्वारा जिर्दगष्ट की िा सकती ह।ै (20ख) जिधाठग रत समय के भीतर जित्तीय हतोत्साहन का भगु ताि करि ेम ेंसिे ा प्रदाताओं की जिफलता के पठरणाम— (1) यदद कोई सेिा प्रदाता जिधागठरत अिजध के भीतर जिजियमि 20क तहत जित्तीय हतोत्साहन का भुगताि करि े में जिफल रहता ह,ै तो जित्तीय िषग की िरुु आत (अर्ागत् 1 अप्रैल) से जिद्यमाि, जिसमें जिधागठरत अिजध का अंजतम ददि भी िाजमल ह,ै भारतीय स्ट्टेट बैंक के एक िषग की सीमांत लागत उधार दर (एमसीएलआर) स े 2% अजधक दर पर ब्याि का भुगताि करिे के जलए उत्तरदायी होगा और ब्याि िार्षगक रूप से संयोजित दकया िाएगा। स्ट्पष्टीकरण: इस जिजियम के प्रयोििों के जलए, ब्याि की गणिा के उद्देश्य से महीिे का एक जहस्ट्सा पूरे महीि ेके रूप म ें जगिा िाएगा और एक महीिे को अंग्रेिी कैलडेंर माह के रूप में जगिा िाएगा।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 7. मलू सवसनयमों की अनुसूची-I के स्र्ान पर सनम्नसलसखत अनसु ूची रखी जाएगी, अर्ाित:- अिसु चू ी-I (जिजियम 8 का उप-जिजियम (2) देख)ें कैठरि िल्ु क राजि की गणिा अतं ःसयं ोिि करार की अिजध के दौराि प्रत्यके माह या उसके भाग के जलए कैठरि िल्ु क राजि की गणिा िीच े ददए गए अिसु ार की िाएगी: - ि.स.ं कैठरि िल्ु क राजि की गणिा 1. यदद टागेट माकेट में चैिल की माजसक उपभोिा संख्या, टागेट माकेट में उस माह म ें जितरक के सदिय उपभोिाओं की औसत संख्या के बीस प्रजतित से कम ह ै तो कैठरि िुल्क राजि अंतःसंयोिि अिुबंध म ें यर्ा तय प्रजत चिै ल, प्रजत माह प्रजत उपभोिा कैठरि िल्ु क की दर, टागेट माकेट में उि माह म ें जितरक के सदिय उपभोिाओं की औसत संख्या के गणु क के बराबर होगी। 2. यदद टागेट माकेट में चिै ल की माजसक उपभोिा संख्या, टागेट माकेट म ें उि माह म ें जितरक के सदिय उपभोिाओं की औसत संख्या के बीस प्रजतित के बराबर या अजधक ह ै तो कैठरि िल्ु क राजि ‘िून्य‘ के बराबर होगी। िोट:- (1) एक माह में जितरक के सदिय उपभोिाओं की औसत संख्या की गणिा इि जिजियमों की अिुसूची-VII म ें दी गई जिजध से की िाएगी। (2) चिै ल के जलए माजसक उपभोिा की गणिा इि जिजियमों की अिुसूची-VII में दी गई जिजध से की िाएगी। 8. मलू जिजियमों की अिुसूची-VII के जलए, जिम्नजलजखत अिुसूची प्रजतस्ट्र्ाजपत की िाएगी, अर्ागत्: - “अिसु चू ी VII (जिजियम 14 के उप-जिजियम (1) और (3) देख)ें माजसक उपभोिा सख्ं या ठरपोटग क: टेलीजििि चिै लों के जितरक द्वारा प्रसारक को महु यै ा कराय े िाि े िाली चिै लों और बकु ों की माजसक उपभोिा सख्ं या ठरपोटग ठरपोटग का महीिा:_____ िष:ग _____ क.1 चैिल या बुके के माजसक उपभोिाओं की गणिा सारणी-1 और सारणी-2 के अिुसार, प्रत्येक माह में चार बार[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 दिग उि चैिल या बुके, िैसा भी मामला हो, के उपभोिा की गणिा का औसत जिकाल कर की िाएगी। उपभोिाओं की गणिा को दकसी मामले के जलए ददि के 19:00 बि ेसे 23:00 बिे के बीच दि गदकया िाएगा। सारणी 1- ए-ला-काटे चैिलों के जलए माजसक उपभोिा गणिा ि. चैिल का माह के 7िें ददि की माह के 14िें ददि माह के 21िें ददि माह के 28 िें ददि चैिल की माजसक सं. िाम की चैिल के की चैिल के की चैिल के उपभोिा गणिा चैिल के उपभोिाओं की उपभोिाओं की उपभोिाओं की उपभोिाओं की संख्या संख्या संख्या संख्या (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=[(3)+(4)+ (5)+(6)]/4 1. 2. सारणी 2- पे चिै लों के बुके के जलए उपभोिा गणिा ि. पे चैिलों के प्रसारक के बुके माह के 7ि ें माह के 14ि ें माह के 21ि ें माह के 28िें बुके की सं. के घटक चिै लों माजसक बुके का ददि बुके के ददि बुके के ददि बुके के ददि बुके के का िाम उपभोिा िाम उपभोिाओं उपभोिाओं उपभोिाओं उपभोिाओं गणिा की संख्या की संख्या की संख्या की संख्या (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=[(4)+(5) +(6)+(7)]/4 1. 2. ख : उपभोिा सख्ं या ठरपाटे उि मामलों म,ें जििम ेंकैठरि िल्ु क का लिे दिे िाजमल ह।ै ठरपोटग का महीिा:_____ िष:ग _____ टागटे माकेट:______ ख1: चैिल जितरक के द्वारा कैरी दकए िािे िाले चैिल के जलए माजसक उपभोिा संख्या की गणिा इस अिुसूची के सारणी 1 के तरीके से की िाएगी । ख2: टागेट माकेट में सदिय उपभोिा आधार की औसत संख्या को सारणी-3 के जिजध से प्रत्येक माह में चार बार दि ग सदिय उपभोिा आधार की संख्या का औसत जिकाल कर ज्ञात दकया िाएगा। िेटिकग के सदिय उपभोिा आधार की संख्या दकसी मामले के जलए ददि के 19:00 बिे स े23:00 बिे के बीच दिग की िाएगी। सारणी 3- टागटे माकेट म ेंएक महीि ेम ेंऔसत सदिय उपभोिा आधार6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] एसटीबी का माह के 7िें ददि माह के 14 िें ददि माह के 21 िें ददि माह के 28 िें ददि माह की सदिय उपभोिा प्रकार सदिय उपभोिा सदिय उपभोिा सदिय उपभोिा आधार की औसत गणिा सदिय उपभोिा आधार की गणिा आधार की गणिा आधार की गणिा आधार की गणिा (1) (2) (3) (4) (5) (6)=[(2)+(3)+(4)+(5)]/4 ख3: चैिल के कैठरि िल्ु क की गणिा के उद्देश्य के जलए टारगेट माकेट में स्ट्र्ाजपत सभी सेट टॉप बॉक्स के औसत सदिय उपभोिा आधार को जलया िाएगा । ठटप्पणी: 1. टेलीजििि चैिलों के जितरक से सब्सिाइब की गई टेलीजििि प्रसारण सेिाएं प्राप्त करिे के जलए उपभोिा द्वारा इंजगत स्ट्र्ाि पर लग ेप्रत्येक सेट टॉप बॉक्स में एक उपभोिा िाजमल होगा। 2. ठरपोटें केिल पढ़ि े की अिुमजत के सार् गरै -संिोधीय पीडीएफ फामेट में ििरेट की िाएगी। 9. मलू जिजियमों की अिुसूची-X के बाद, जिम्नजलजखत अिुसूची अंतःस्ट्र्ाजपत की िाएगी, अर्ागत्:- “अिसु चू ी XI (जिजियम 20(क देखें) सारणी 1 : दरू सचं ार (प्रसारण और केबल) सिे ा इंटरकिक्े िि (एड्रेसबे ल जसस्ट्टम) जिजियम, 2017 के प्रािधािों के उल्लघं ि के जलए जित्तीय हतोत्साहि की मात्रा जिजियम जििरण जित्तीय हतोत्साहि की अजधकतम राजि (Q) (रु. म)ें प्रर्म बार उल्लघं ि बाद म ें उल्लघं ि करि े करि ेपर पर समहू क: कम सवत्तीय हतोत्साहन के सलए सवसनयम 4(3) टेलीजििि चैिलों के जितरकों के सामान्य दाजयत्ि परामि/ग चेताििी 25,000 4(4) टेलीजििि चैिलों के जितरकों के सामान्य दाजयत्ि परामि/ग चेताििी 25,000[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 7 पे चैिलों के जलए प्रसारक द्वारा संदभग अंतःसंयोिि परामि/ग चेताििी 25,000 प्रस्ट्ताि का प्रकािि। 8 टेलीजििि चैिलों के जितरक द्वारा संदभग अंतःसंयोिि परामि/ग चेताििी 25,000 प्रस्ट्ताि का प्रकािि। 16 असिकतम खुदरा मलू य और चैनल की प्रकृसत म ें परामि/ग चेताििी 25,000 पररवतिन; इन सवसनयमों के प्राविानों का पालन करना सजनम ें सशुलक चैनलों के प्रसारकों द्वारा संदभि अंतःसंयोिि प्रस्ताव के प्रकाशन स े संबंसित प्राविान शासमल ह,ैं लेककन इन्हीं तक सीसमत नहीं ह।ैं 18(2) इलेक्रॉसनक प्रोग्राममंग गाइड म ें चैनलों की सूची: परामि/ग चेताििी 25,000 सवतरकों के प्लेटफॉम ग पर उपलब्ि सभी टेलीसवजन चैनलों को इलेक्रॉसनक प्रोग्राम गाइड में इस तरह स े रखना कक एक शलै ी म ें ककसी सवशेर् भार्ा के सभी टेलीसवजन चैनलों को एक सार् लगातार प्रदर्शित ककया जाए 19 सेिा प्रदाताओं का जििरण परामि/ग चेताििी 25,000 20 अिुपालि अजधकारी का पदिाम और उसके दाजयत्ि। परामि/ग चेताििी 25,000 समहू ख: उच्च सवत्तीय हतोत्साहन के सलए सवसनयम 6(1) प्रसारकों द्वारा ए-ला-काटे आधार पर चैिलों की 25,000 1,00,000 अजििाय ग पेिकि 18(2) इलेक्रॉसनक प्रोग्राममंग गाइड म ें चैनलों की सूची: एक 25,000 1,00,000 टेलीसवजन चैनल केवल एक ही स्र्ान पर कदखाई दगे ा। 18(3) इलेक्रॉजिक कायगिम गाइड म ें चैिलों की सूची बिािा: 25,000 1,00,000 जितरण िेटिकग पर उपलब्ध प्रत्येक टेलीजििि चैिल के जलए एक जिजिष्ट चैिल संख्या जिर्दगष्ट करिा। 18(4) इलेक्रॉजिक कायगिम गाइड म ें चैिलों की सूची बिािा: 25,000 1,00,000 ककसी सवशेर् टेलीसवजन चैनल को एक बार आिंठटत गए चैनल नंबर को सवतरक द्वारा इस तरह के आिंटि की तारीख स े कम स े कम एक वर्ि की अवसि तक नहीं बदला जाना चासहए, बशते कक उसम ें परंतुक सनसहत हो। क) सवत्तीय हतोत्साहन लगान े के उद्देश्य स े सवतरण प्लटे फाम ि ऑपरेटरों के मामल े म ें वगीकरण: सवतरकों को उनके उपभोक्ता-आिार के आिार पर वगीकृत ककया जाएगा और सवत्तीय हतोत्साहन की लागू रासश का सनिािरण नीच े कदए गए सवतरकों की श्रेणी के आिार पर ककया जाएगा (चते ावनी/ परामि ग जारी ककए जान े को छोड़कर):8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] सारणी 2 : सवतरण प्लटे फाम िऑपरेटरों की श्रणे ी और प्रत्यके श्रणे ी के सलए सवत्तीय हतोत्साहन जितरक की श्रणे ी उपभोिा आधार लाग ूजित्तीय हतोत्साहन (एफडी) की राजि सूक्ष्म 30,000 से कम अजधकतम एफडी राजि का 10% याजि 0.1Q छोटा 30,000 से 1,00,000 के बीच अजधकतम एफडी राजि का 25% यािी 0.25Q मध्यम 1,00,000 से 10,00,000 के बीच अजधकतम एफडी राजि का 50% यािी 0.5Q बडा 10,00,000 से अजधक अजधकतम एफडी राजि का 100% यािी Q ख) सवत्तीय हतोत्साहन लगान े के प्रयोजन स े प्रसारकों के टेलीसवजन चनै लों के मामल े म ें वगीकरण: प्रसारकों के मामल े म,ें सवत्तीय हतोत्साहन का सनिािरण उन चैनलों की प्रकृसत के आिार पर ककया जाएगा सजनके सलए उललघं न देखा गया ह ै अर्ाित चाह े वह प े चैनल हो या फ्री-टु-एयर (एफटीए) चैनल, जैसा कक नीच े कदया गया ह ै (चेतावनी / परामि ग जारी ककए जाने को छोड़कर): सारणी 3 : प्रसारकों के सलए सवत्तीय हतोत्साहन जिम्न के सबं धं म ेंउल्लघं ि एफडी की राजि एफटीए चैिल अजधकतम एफडी राजि का 50% यािी 0.5Q पे चैिल अजधकतम एफडी राजि का 100% यािी Q ग) अनुसूची-XI की सारणी-1 म ें समूह ख के अंतगित उसललसखत सवसनयमों के तीन स े असिक उललंघनों के मामले म,ें नवीनतम उललंघन की तारीख स े तीन वर्ों के ब्लॉक म ें प्रासिकरण ऊपर उसललसखत सवत्तीय हतोत्साहन लगाने के अलावा, केन्र सरकार को भादजू िप्रा असिसनयम 1997 के प्राविानों के अनुसार प्रासिकरण द्वारा की जाने वाली ककसी अन्य कारिवाई पर प्रसतकूल प्रभाव डाले सबना उसचत कारिवाई करन े की ससफाररश कर सकता ह।ै घ) एक प्राविान के सनरंतर उललघं न के मामले म ें यानी एक उललघं न सजसे प्रासिकरण द्वारा इसके सुिार के सलए दी गई समय-सीमा के भीतर ठीक नहीं ककया जाता ह,ै तो अनुपालन के आदेश म ें पहले से ही सनर्दिष्ट सवत्तीय हतोत्साहन के अलावा, पहले तीस कदनों के सलए प्रसत कदन दो हजार रुपय े और तीस कदनों स े असिक ददिों के जलए प्रसत कदन पांच हजार रुपय े का सवत्तीय हतोत्साहन लगाया जाएगा, जिसकी गणिा आदेश म ें सनर्दष्टि अनुपालन की अंसतम तारीख से की िाएगी। ड) इस अनुसूची म ें सनसहत कुछ भी, सवसनयम 15 के उप-सवसनयम(1ए) और सवसनयम 4क के उपबंिों को प्रभासवत नहीं करेगा। अतलु कुमार चौधरी, सजचि [जिज्ञापि-III/4/असा./266/2024-25][भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 ठटप्पणी 1---- मलू जिजियमि अजधसूचिा संख्या 21-4/2016-बीएंडसीएस ददिांक 03 माचग 2017 (2017 का 1) द्वारा प्रकाजित दकए गए र्े। ठटप्पणी 2---- मलू जियमों को अजधसूचिा संख्या 21-6/2019-बीएंडसीएस ददिांक 30 अक्टूबर, 2019 (2019 का 7) के माध्यम से संिोजधत दकया गया। ठटप्पणी 3---- प्रमुख जियमों को अजधसूचिा संख्या 21-5/2019-बीएंडसीएस ददिांक 01 िििरी, 2020 (2020 का 1) के माध्यम से आग ेसंिोजधत दकया गया। ठटप्पणी 4---- प्रमुख जियमों को अजधसूचिा संख्या आरिी-1/2/(3)/2021-बीएंडसीएस(2) ददिांक 11 िूि, 2021 (2021 का 1) के माध्यम से आगे संिोजधत दकया गया। ठटप्पणी 5---- प्रमुख जियमों को अजधसूचिा संख्या आरिी-1/2/(2)/2022-बीएंडसीएस (2) ददिांक 22 ििंबर, 2022 (2022 का 2) के माध्यम से आगे संिोजधत दकया गया। ठटप्पणी 6---- प्रमुख जिजियमों को अजधसूचिा संख्या आरिी-1/2/(2)/2022- बीएंडसीएस (2) ददिांक 14 जसतंबर, 2023 (2023 का 4) के माध्यम से आगे संिोजधत दकया गया। ठटप्पणी 7---- व्याख्यात्मक ज्ञापि दरू संचार (प्रसारण और केबल) सेिा इंटरकिेक्िि (एड्रेसबे ल जसस्ट्टम) (छठा संिोधि) जिजियम, 2024 (2024 का 4) के उद्दश्े यों और कारणों की व्याख्या करता ह।ै व्याख्यात्मक ज्ञापि पठरचय और पष्ठृ भजू म 1. भारतीय दरू संचार जिजियामक प्राजधकरण(भादजू िप्रा) िे प्रसारण एिं केबल टीिी क्षेत्र के व्यिजस्ट्र्त जिकास को सुजिजित करि े के जलए परामिग प्रदिया के पिात ददिांक 03 माचग, 2017 को िए जिजियामक ढांचे को अजधसूजचत दकया। भारत में केबल टीिी िेटिकग के पूणग जडजिटलीकरण के कारण यह आिश्यक हो गया र्ा। ढांचे में जिम्नजलजखत टैठरफ आदिे और जिजियम िाजमल ह:ैं i. दरू संचार (प्रसारण एिं केबल) सेिाएं (आठिां) (एड्रेसेबल प्रणाजलयां) टैठरफ आदिे , 2017 (टैठरफ आदेि 2017); ii. दरू संचार (प्रसारण एि ं केबल) सेिाएं अंतःसंयोिि (एड्रेसबे ल प्रणाजलयां) जिजियम, 2017 (अंतःसंयोिि जिजियम, 2017); iii. दरू संचार (प्रसारण एिं केबल) सेिाएं, सेिा की गुणित्ता और उपभोिा संरक्षण (एड्रेसबे ल प्रणाजलया)ं जिजियम, 2017 (सेिा की गणु ित्ता जिजियम, 2017) । इसके बाद, उपरोि दो जिजियमों और टैठरफ आदेि को सामूजहक रूप से 'ढांच'े के रूप में संदर्भगत दकया िाएगा।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2. हालाँदक, कािूिी चुिौजतयों के कारण प्रस्ट्ताजित समय-सीमा के अिुसार ढांचे को लाग ू िहीं दकया िा सका। माििीय उच्च न्यायालय मद्रास और माििीय सिोच्च न्यायालय म ें काििू ी िांच स े गुिरि े के बाद, 'ढाचं 'े ददिांक 29 ददसंबर, 2018 स े प्रभािी हुआ। सामूजहक रूप से तीि जिधागरणों ि े इस क्षेत्र के जलए जिजियामक ढाचं े को पूरी तरह से बदल ददया। क्षेत्र के आकार तर्ा संरचिा और 'ढांच'े में आिे िाले पठरितगिों को देखते हुए, यह स्ट्िाभाजिक र्ा दक कुछ अस्ट्र्ायी समस्ट्याए ँहो सकती ह।ैं 3. ढांचे 2017 के कायागन्ियि के दौराि सामि े आए मद्दु ों के समाधाि के जलए, प्राजधकरण ि े उजचत परामि ग के बाद ददिांक 01 िििरी, 2020 को जिजियामक ढांचे 2017 में जिम्नजलजखत संिोधिों को अजधसूजचत दकया। भादजू िप्रा ि े ददिांक 01 िििरी, 2020 को जिजियामक ढांचे 2017 में जिम्नजलजखत सिं ोधिों को अजधसूजचत दकया: क. दरू संचार (प्रसारण एि ं केबल) सेिाएं (आठिां) (एड्रेसेबल जसस्ट्टम) टैठरफ (दसू रा संिोधि) आदेि, 2017 (टैठरफ संिोधि आदेि 2020) ख. दरू संचार (प्रसारण एिं केबल) सेिाएं इंटरकिेक्िि (एड्रेसेबल प्रणाजलया) (दसू रा संिोधि) जिजियम, 2017 (अंतसंयोिि संिोधि जिजियम, 2020) ग. दरू संचार (प्रसारण एिं केबल) सेिाएं, सेिा की गुणित्ता और उपभोिा संरक्षण (एड्रेसेबल प्रणाजलयां) (तीसरा संिोधि) जिजियम, 2017 (सेिा की गणु ित्ता संिोधि जिजियम, 2020) इसके बाद, उपरोि संिोधिों को सामूजहक रूप से 'संिोजधत ढांचे 2020' के रूप म ेंसंदर्भगत दकया िाएगा। 4. कुछ जहतधारकों िे संिोधि ढाचं े 2020 को चुिौती दी। िेटिकग क्षमता िुल्क (एिसीएफ), मल्टी टीिी घरों के जलए एिसीएफ और दीघगकाजलक सब्सदिप्िि स े संबंजधत संिोजधत ढांच े 2020 के प्रािधािों को ऑल इंजडया जडजिटल केबल फेडरेिि (एआईडीसीएफ) और अन्य ि े केरल उच्च न्यायालय में चुिौती दी र्ी। हालांदक, इन्ह ें केरल के माििीय उच्च न्यायालय के अतं ठरम आदेिों के बाद अप्रलै 2020 म ें जिजधित लाग ू दकया गया र्ा। ददिांक 12 िुलाई, 2021 के अपिे अंजतम फैसले म,ें माििीय उच्च न्यायालय िे टैठरफ संिोधि आदिे , 2020 द्वारा पिे दकए गए संिोधिों को बरकरार रखा। 5. इसके सार् ही, कुछ प्रसारकों और अन्य जहतधारकों ि े ठरट याजचका (एल) संख्या 116/2020 और उससे िडु े अन्य मामलों के माध्यम से माििीय बॉम्बे उच्च न्यायालय सजहत जिजभन्न उच्च न्यायालयों म ें टैठरफ सिं ोधि आदेि 2020, अंतसंयोिि संिोधि जिजियम 2020 और क्यओू एस संिोधि जिजियम 2020 के जिजभन्न प्रािधािों को चुिौती दी। 6. माििीय बॉम्बे उच्च न्यायालय िे ददिांक 30 िूि, 2021 के अपिे जिणगय के माध्यम से टैठरफ संिोधि आदिे 2020 के खंड 3 के उप-खंड (3) के तीसरे प्रािधाि म ें प्रदाि की गई औसत परीक्षण की ित ग को छोडकर संिोजधत ढांचा 2020 की िैधता को बरकरार रखा। 7. बॉम्बे उच्च न्यायालय के याजचकाकतागओं िे भारत के माििीय सिोच्च न्यायालय में जििेष अिुमजत याजचकाएँ (एसएलपी) दायर कीं, जिसमें माििीय उच्च न्यायालय बॉम्बे के ददिांक 30 ििू , 2021 के जिणगय को चिु ौती दी गई। इस मामल े की सुििाई माििीय सिोच्च न्यायालय द्वारा ददिांक 18 अगस्ट्त, 2021 को की गई। हालाँदक, माििीय सिोच्च न्यायालय द्वारा कोई अंतठरम राहत िहीं दी गई। 8. इसके बाद ददिांक 15 फरिरी, 2022 को याजचकाकतागओं ि े एसएलपी िापस लिे े के जलए माििीय सिोच्च न्यायालय में हलफिामा प्रस्ट्तुत दकया। उसी ददि माििीय न्यायालय िे एसएलपी िापस लेिे की अिुमजत प्रदाि की और जिम्नजलजखत आदेि1 पाठरत दकया: "जििेष अिुमजत याजचकाएं िापस जलए िाि ेके कारण खाठरि की िाती ह।ैं कािूि के सभी प्रश्न खलु े रखे गए ह।ैं" 1 https://main.sci.gov.in/supremecourt/2021/15611/15611_2021_2_11_33436_Order_15-Feb-2022.pdf[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 9. इस बीच, यह देखत े हुए दक माििीय बॉम्बे कोटग के फैसले पर माििीय सिोच्च न्यायालय द्वारा कोई अतं ठरम राहत िहीं दी गई र्ी, प्राजधकरण िे ददिांक 12 अक्टूबर, 2021 को सभी प्रसारकों को एक पत्र िारी दकया, जिसमें माििीय बॉम्बे कोटग द्वारा बरकरार रख े गए संिोजधत ढांचा 2020 के प्रािधािों का 10 ददिों के भीतर अिुपालि करि े के जलए कहा गया । पठरणामस्ट्िरूप, अजधकािं प्रसारकों ि े ‘संिोजधत ढांचा 2020’ के अिपु ालि में भादजू िप्रा को अपि े रेफरेंस इंटरकिेक्ट ऑफर (आरआईओ) प्रस्ट्तुत दकए और ििंबर, 2021 म ें इन्ह ें अपिी िेबसाइटों पर प्रकाजित भी दकया। 10. प्रमुख प्रसारकों द्वारा घोजषत िए टैठरफ में एक सामान्य प्रिृजत्त पठरलजक्षत हुई, अर्ागत, खेल चैिलों सजहत उिके सबसे लोकजप्रय चिै लों की कीमतें 20 रुपय े प्रजत माह स े अजधक बढ़ा दी गईं। बुके म ें पे चिै लों को िाजमल करि े के संबंध में मौिूदा प्रािधािों का अिुपालि करते हुए, 12 रुपये (प्रजत माह) से अजधक कीमत िाले सभी चैिलों को बुके से बाहर रखा गया और केिल ए-ला-काटे आधार पर पेि दकया गया। दायर दकए गए संिोजधत आरआईओ ि े लगभग सभी पिे दकए िा रह ेबुके की संरचिा म ेंव्यापक पैमािे पर बदलाि का संकेत ददया। 11. िए टैठरफ घोजषत होिे के तरु ंत बाद, भादजू िप्रा को जितरण प्लेटफॉमग ऑपरेटरों (डीपीओ), स्ट्र्ािीय केबल ऑपरेटरों (एलसीओ) के संघों और उपभोिा संगठिों स े ज्ञापि प्राप्त हुए। डीपीओ िे अपि े आईटी जसस्ट्टम म ें िई दरों को लाग ू करिे और जिकल्पों के सूजचत प्रयोग के माध्यम स े उपभोिाओं को बडी संख्या म ें िई टैठरफ व्यिस्ट्र्ा में स्ट्र्ािांतठरत करि े में उिके सामिे आि े िाली कठठिाइयों को भी उिागर दकया, जिसका असर लगभग सभी बुके पर पडा, क्योंदक प्रसारकों द्वारा घोजषत पे चिै लों और बुके की दरों में ऊपर की ओर संिोधि दकया गया। 12. अभ्यािेदिों म ें उठाए गए मद्दु ों को संबोजधत करि े के जलए, भादजू िप्रा िे औपचाठरक/अिौपचाठरक बातचीत के माध्यम से जहतधारकों के सार् िुडिा िरूु कर ददया। चचाग का उद्देश्य संिोजधत ढांचे 2020 के लंजबत प्रािधािों के सुचारू कायागन्ियि को सुगम बिािा र्ा। भादजू िप्रा पर यह सुजिजित करिे का दाजयत्ि र्ा दक पे टेलीजिज़ि सेिाओं में कोई बडी बाधा ि आए। 13. एलसीओ के अभ्यािेदिों िे फ्री जडि (जडि एंटीिा की स्ट्र्ापिा को छोडकर उपभोिाओं के जलए कोई लागत िहीं) और िीजडयो ऑि जडमाडं (िीओडी), जिसे ओटीटी (ओिर-द-टॉप) सेिाओं के रूप में िािा िाता है, की बढ़ती लोकजप्रयता के कारण लीजियर टीिी की सब्सदिप्िि पर प्रजतकूल प्रभाि को भी उिागर दकया। उपभोिा संगठिों ि े प्रसारकों द्वारा दायर प्रस्ट्ताजित आरआईओ के कायागन्ियि के पठरणामस्ट्िरूप लोकजप्रय चैिलों की कीमत में िृजि के कारण उिकी सब्सदिप्िि में संभाजित िृजि को उिागर दकया। 14. उपरोि के मद्देििर, जहतधारकों िे भादजू िप्रा से दिगकों की संख्या सजहत क्षेत्र के जिकास की सुरक्षा के जलए जिजियामक ढांचे के लंजबत प्रािधािों के कायागन्ियि के कारण उत्पन्न होिे िाल े कुछ मुद्दों को हल करिे के जलए तत्काल उपाय करिे का अिरु ोध दकया। 15. लगभग सभी जहतधारकों ि े कहा दक प्रसारकों द्वारा घोजषत टैठरफ उपभोिाओं की पिे कि म ें बड े पैमाि े पर बदलाि लाएंगे। डीपीओ/एलसीओ को संभितः प्रत्येक उपभोिा से संिोजधत जिकल्प प्राप्त करिे होंगे। जहतधारकों िे भादजू िप्रा से संिोजधत ढांच े 2020 के सुचारू कायागन्ियि को सक्षम करिे का अिरु ोध दकया। इसके अलािा, कुछ जहतधारकों िे सुझाि ददया दक उपभोिाओं के जलए सभं ाजित व्यिधाि से बचिे के जलए, संिोजधत ढांच े 2020 के कुछ प्रािधािों म ेंसंिोधि पर जिचार दकया िा सकता ह।ै 16. िए जिजियामक ढांचे 2020 के लंजबत कायागन्ियि से संबंजधत मुद्दों पर जिचार-जिमिग करि े और आगे का रास्ट्ता सुझािे के जलए, भादजू िप्रा के तत्िािधाि में भारतीय प्रसारण और जडजिटल फाउंडिे ि (आईबीडीएफ), अजखल भारतीय जडजिटल केबल फेडरेिि (एआईडीसीएफ) और डीटीएच एसोजसएिि के सदस्ट्यों िाली एक सजमजत का गठि दकया गया र्ा। सजमजत के जिचारार्ग जिषय इस प्रकार र्े:12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 1. उपभोिाओं की सुजिधा को ध्याि में रखते हुए िए जिजियामक ढांचे 2020 के सुचारू कायागन्ियि की प्रदिया पर जिचार करिा तर्ा उसके जलए उपाय सुझािा (यदद कोई हो)। 2. मचंता संबंधी मुद्दों की पहचाि करिा तर्ा प्रसारण क्षेत्र के समग्र जिकास के जलए उपाय सुझािा। 17. सजमजत का उद्देश्य टैठरफ संिोधि आदिे 2020 के सुचारू कायागन्ियि के जलए एक आम सहमजत िाल े माग ग पर आिे के जलए जिजभन्न जहतधारकों के बीच एक मंच प्रदाि करिा और चचाग को सुजिधाििक बिािा र्ा। जहतधारकों को उपभोिाओं के जलए न्यूितम व्यिधाि या परेिािी के सार् कायागन्ियि योििा के सार् आिे का सुझाि ददया गया र्ा। 18. सजमजत िे ददिांक 23 ददसंबर, 2021 को जिचार-जिमिग दकया। जहतधारकों ि े जिम्नजलजखत मुद्दों को सूचीबि दकया, जििकी उिकी राय में समीक्षा की आिश्यकता ह:ै क. एिटीओ 2.0 टैठरफ आदिे ों के अिुपालि म ें प्रस्ट्ततु अपि े आरआईओ के माध्यम स े प्रसारकों द्वारा प्रस्ट्ताजित टैठरफ उपभोिाओं के जलए टैठरफ में उल्लेखिीय िृजि का कारण बिगें े। उपभोिा मल्ू य िृजि, यदद कोई हो, को एक उजचत सीमा तक सीजमत दकया िािा आिश्यक ह।ै ख. प्रसारकों द्वारा प्रस्ट्ताजित आरआईओ पैकेिों म ें महत्िपूण ग बदलाि ला सकते हैं, जििेष रूप से लोकजप्रय चैिलों को उच्च ए-ला-काटे कीमतों पर रखि े के कारण, िो दक बुके का जहस्ट्सा िहीं ह।ैं यह डीपीओ को बहुत बडी संख्या में प्लाि और पैकेि ऑफर करिे के जलए बाध्य करता ह।ै इसजलए, डीपीओ को प्रसारकों से समर्गि की आिश्यकता ह ैतादक उन्ह ेंबडी संख्या म ेंप्लाि/बुके ि बिाि ेपडें। ग. ऊपर िर्णगत तथ्यों को ध्याि म ें रखत े हुए, उपभोिाओं द्वारा जिकल्पों का प्रयोग करि े की प्रदिया को सरल बिािे की आिश्यकता ह ै तादक स्ट्पष्ट सहमजत के जबिा उपभोिाओं को कोई भी चिै ल प्रदाि ि दकया िाए। उपभोिाओं को दकसी भी चैिल को हटाि े की सुजिधा होिी चाजहए। घ. एक ही उत्पाद (टेलीजििि चिै ल) को एक ही कीमत पर पिे दकया िािा चाजहए, चाह े िह लीजियर टेलीजििि हो, फ्री जडि हो या सब्सदिप्िि आधाठरत िीजडयो ऑि जडमांड। ङ. जहतधारकों ि े सुझाि ददया दक हालांदक एिटीओ 2.0 संिोधिों के बाद से दो साल स े अजधक समय बीत चुका ह ै और एिटीओ 1.0 कायागन्ियि के सार् तीि साल स े अजधक समय बीत चुका है, तब से, बुके या ए- ला-काटे चैिलों की कीमतों म ें कोई बदलाि िहीं हुआ ह।ै इसिे अंजतम उपभोिाओं को गणु ित्तापूणग उत्पाद प्रदाि करि े के मामल े म ें उद्योग को तिाि म ें रखा ह।ै ऐसे में बुके समािेिि के जलए एमआरपी की अजधकतम सीमा को जबिा संिोजधत टैठरफ आदिे स्ट्तर उन्नीस (19/-) पर बहाल करिा उजचत होगा। च. उपरोि प्रािधाि से यह सुजिजित करके बुके संरचिा को बिाए रखिे म ें भी मदद जमलेगी दक सभी लोकजप्रय चैिल बुके की अजधकतम सीमा के भीतर हों। इसके अजतठरि, इससे उपभोिाओं को िए टैठरफ के तहत अपिी पसंद का चयि करि े म ें न्यूितम परेिािी होगी, क्योंदक अजधकांि टैठरफ अपि े मौिूदा स्ट्िरूप में िारी रह सकते ह।ैं छ. बुके के जलए डीपीओ को अजतठरि पंद्रह (15%) प्रजतित प्रोत्साहि की अिुमजत देिा, िैसा दक ए-ला-काटे चैिल के जलए प्रदाि दकया गया ह ै (अध्यक्ष द्वारा बताया गया दक उि प्रािधाि इंटरकिेक्िि जिजियमों से संबंजधत ह ैऔर टैठरफ ऑडरग का जहस्ट्सा िहीं ह)ै । ि. बुके का जहस्ट्सा बििे िाले ए-ला-काटे पे चिै लों के एमआरपी के योग पर छूट को बढ़ाकर पचास प्रजतित करिे के जलए दसू री दोहरी ित ग की समीक्षा की िा सकती ह।ै इससे प्रसारकों को पैकेिों को िॉस-सजब्सडी देिे म ेंमदद जमलेगी। झ. 130/- रुपये की िेटिकग क्षमता िुल्क (एिसीएफ) की अजधकतम सीमा में संिोधि।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 ञ. मल्टी-टीिी घरों के मामल े में, प्रसारकों को पहल े टीिी किेक्िि के बाद प्रत्येक अजतठरि टीिी किेक्िि के जलए अपि े चैिलों की एमआरपी भी पहले टीिी किेक्िि के जलए घोजषत एमआरपी के 40% की दर से देिी चाजहए। इससे उपभोिाओं को कई टेलीजििि पर पे चिै ल सब्सिाइब करिे की लागत बचािे में मदद जमलेगी। ट. डीपीओ के जलए उपलब्ध उस बुके के एमआरपी के ए-ला-काटे चैिलों की राजि पर छूट की पंद्रह प्रजतित (15%) की सीमा की समीक्षा। ठ. जहतधारकों िे सुझाि ददया दक भादजू िप्रा को तत्काल सुधारात्मक उपाय करिे चाजहए और ददिांक 01 अप्रैल 2022 तक संिोजधत टैठरफ लागू करिा चाजहए। उपजस्ट्र्त सभी डीपीओ िे िोर देकर कहा दक िए टैठरफ को ठीक से लाग ूकरि े के जलए उन्ह ेंजिधागठरत समय की आिश्यकता होगी। 19. हालांदक, जहतधारकों की सजमजत िे भादजू िप्रा से महत्िपूण ग मद्दु ों का तुरंत समाधाि करिे का अिरु ोध दकया तादक टैठरफ संिोधि आदेि 2020 के कायागन्ियि में उपभोिाओं को कम से कम कठठिाई हो। जहतधारकों ि े भादजू िप्रा द्वारा बाद में जिचार के जलए अन्य मुद्दों को भी सूचीबि दकया। जहतधारकों की सजमजत के सभी सदस्ट्यों िे पाया दक सुचारू संिमण का प्रबंधि करिे और उपभोिाओं को असुजिधा से बचािे के जलए तत्काल कारगिाई की आिश्यकता ह।ै 20. जहतधारकों की सजमजत द्वारा पहचािे गए मुद्दों को हल करिे के जलए; भादजू िप्रा िे ददिाकं 07 मई 2022 को 'प्रसारण और केबल सेिाओं के जलए िए जिजियामक ढांचे से संबंजधत मुद्दों' पर परामि ग पत्र िारी दकया, तादक 'संिोजधत ढांचे 2020' के कायागन्ियि के जलए लंजबत मबंदओंु /मद्दु ों पर जहतधारकों की ठटप्पजणयां मांगी िा सकें। 21. तत्पिात, ददिांक 22 ििंबर 2022 को प्राजधकरण िे दरू सचं ार (प्रसारण और केबल) सेिाएं (आठिां) (एड्रेसेबल जसस्ट्टम) टैठरफ (तीसरा संिोधि) आदेि, 2022 और दरू संचार (प्रसारण और केबल) सेिाएं (एड्रेसेबल जसस्ट्टम) अंतसंयोिि जिजियम (चौर्ा सिं ोधि) आदिे , 2022 को अजधसूजचत दकया, जिसमें जिम्नजलजखत मुद्द ेिाजमल ह:ैं क. टीिी चैिलों की एमआरपी पर ठरयायत िारी रहगे ी। ख. बुके में िाजमल करि े के जलए टीिी चैिल की एमआरपी पर 19 रुपय ेकी अजधकतम सीमा तय की िाएगी। ग. बुके बिाते समय अलग-अलग चैिलों की कीमत के योग पर 45% की छूट दी िाएगी। घ. बुके पर ब्रॉडकास्ट्टर द्वारा 15% का अजतठरि प्रोत्साहि भी ददया िाएगा। 22. जहतधारकों की सजमजत िे भादजू िप्रा द्वारा बाद म ें जिचार के जलए कई अन्य मुद्दों को भी सूचीबि दकया। इसके अलािा, प्राजधकरण ि े प्रसारकों, एमएसओ, डीटीएच ऑपरेटरों और एलसीओ के प्रजतजिजधयों के सार् कई बैठकें कीं। प्रस्ट्ताजित परामिग पत्र में िाजमल करिे के जलए इि बैठकों के दौराि कई मद्दु े सामिे रखे गए। 23. जहतधारकों की सजमजत द्वारा पहचािे गए और अन्य जहतधारकों द्वारा सुझाए गए प्रसारण और केबल सेिाओं के टैठरफ, इंटरकिेक्िि और सेिा की गणु ित्ता से संबंजधत िषे मुद्दों को संबोजधत करिे के जलए, भादजू िप्रा ि े जहतधारकों की ठटप्पजणयों के जलए ददिांक 08 अगस्ट्त, 2023 को “प्रसारण और केबल सेिाओं के जलए जिजियामक ढांचे की समीक्षा”पर परामि ग पत्र िारी दकया। जहतधारकों से प्राप्त ठटप्पजणयों और प्रजत ठटप्पजणयों को भादजू िप्रा की िेबसाइट पर रखा गया। इसके बाद ददिांक 18 अप्रैल 2024 को िई ददल्ली में एक ओपि हाउस चचाग हुई। 24. िहां तक प्रसारण और केबल सिे ाओं के जलए इंटरकिेक्िि से संबंजधत मुद्दों का सिाल है, प्राजधकरण िे मोटे तौर पर जिम्नजलजखत मुद्दों को परामिग के जलए रखा र्ा: क. रेफरेंस इंटरकिेक्िि प्रस्ट्ताि में संिोधि ख. इलेक्रॉजिक प्रोग्राम गाइड (ईपीिी) में चैिलों की सूची - ईपीिी में भाषा िलै ी की समस्ट्या14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ग. एलसीओ और एमएसओ के बीच रािस्ट्ि जहस्ट्सेदारी घ. कैठरि िुल्क ङ. मौिूदा इंटरकिेक्िि समझौते की समाजप्त के बाद डीपीओ के प्लेटफॉमग से एक चिै ल को हटािा 25. ददिांक 08 अगस्ट्त 2023 के उपरोि परामि ग पत्र और इि-हाउस जिश्लेषण के ििाब में जहतधारकों स े प्राप्त ठटप्पजणयों पर जिचार करि े के बाद, प्राजधकरण िे दरू संचार (प्रसारण और केबल) सेिा इंटरकिेक्िि (एड्रेसेबल जसस्ट्टम) (छठा संिोधि) जिजियम, 2024 (इसके बाद इसे "छठे संिोधि जिजियम" के रूप में िािा िाएगा) को अंजतम रूप द ेददया ह।ै बाद के पैराग्राफ छठे संिोधि जिजियम के उद्दश्े यों और कारणों की व्याख्या करत े ह।ैं रेफरेंस इंटरकिक्े िि प्रस्ट्ताि म ेंसिं ोधि 26. दरू संचार (प्रसारण और केबल) सेिा इंटरकिेक्िि (एड्रेसेबल जसस्ट्टम) जिजियम, 2017 ददिांक 03 माचग 2017 (इसके बाद इस े "इंटरकिेक्िि जिजियमि 2017" कहा िाएगा) के जिजियम 7 के उप-जिजियम 9 के अिुसार, आरआईओ में संिोधि की जस्ट्र्जत में, एक ब्रॉडकास्ट्टर को पुरािे इंटरकिेक्िि समझौते (आईए) को िारी रखिे या िए आईए म ें प्रिेि करिे के जलए जडस्ट्रीब्यूिि प्लेटफॉमग ऑपरेटसग (डीपीओ) को चयि करिे का अजधकार है, जििके सार् उसका इंटरकिेक्िि समझौता ह।ै जिजियम 7 का उप-जिजियम 9 िीचे पुि: प्रस्ट्तुत दकया गया ह:ै “(9) उप-जिजियमि (8) के तहत एक ब्रॉडकास्ट्टर द्वारा संदभग इंटरकिेक्िि प्रस्ट्ताि में दकसी भी संिोधि की जस्ट्र्जत म,ें ब्रॉडकास्ट्टर उि सभी जितरकों को एक जिकल्प देगा, जििके सार् उसि ेतीस ददिों के भीतर जलजखत इंटरकिेक्िि समझौत ेदकए ह।ैं इस तरह के सिं ोधि की तारीख और ऐस ेजितरकों के जलए इस तरह के जिकल्प की प्राजप्त की तारीख स ेतीस ददिों के भीतर संिोजधत संदभ गइंटरकिेक्िि प्रस्ट्ताि के अिुसार िए इंटरकिेक्िि समझौत े में प्रिेि करिे या मौिूदा इंटरकिेक्िि समझौते को िारी रखिे की अिुमजत होगी। 27. इसी तरह, इंटरकिेक्िि जिजियमि, 2017 के रेगलु ेिि 8 (8) म ेंजिम्नजलजखत का उल्लेख ह:ै “(8) उप-जिजियमि (7) के तहत टेलीजििि चिैलों के जितरक द्वारा संदभ गइंटरकिेक्िि प्रस्ट्ताि म ेंदकसी भी संिोधि की जस्ट्र्जत में, जितरक को ऐसे संिोधि की तारीख से तीस ददिों के भीतर उि सभी प्रसारकों को एक जिकल्प ददया िाएगा, जििके सार् उसिे जलजखत इंटरकिेक्िि समझौते दकए ह ैंऔर ऐस ेप्रसारकों को संिोजधत संदभग के अिुसार िए इंटरकिेक्िि समझौते में प्रिेि करिे की अिुमजत होगी। ऐसे जिकल्प की प्राजप्त की तारीख से तीस ददिों के भीतर इंटरकिेक्िि की पेिकि करें या मौिूदा इंटरकिेक्िि समझौतों को िारी रखें।'' 28. भादजू िप्रा के सार् बैठक में, कुछ जहतधारकों िे सुझाि ददया र्ा दक आरआईओ में संिोधि की जस्ट्र्जत में, अन्य पार्टगयों को पुराि े इंटरकिेक्िि समझौते (आईए) को िारी रखिे या िए आईए म ें प्रिेि करिे का जिकल्प िहीं ददया िा सकता ह।ै 29. तदिुसार, प्रसारण और केबल सेिाओं के जलए जिजियामक ढांचे की समीक्षा पर ददिांक 08 अगस्ट्त 2023 के परामि ग पत्र (इसके बाद "सीपी" के रूप में संदर्भगत) म,ें परामि गके जलए मुद्दों म ेंसे एक इस प्रकार र्ा: “प्रश्न 14. प्रसारक द्वारा आरआईओ में संिोधि के मामले में, मौिूदा प्रािधाि डीपीओ को असंिोजधत आरआईओ समझौते को िारी रखि ेका जिकल्प प्रदाि करता ह।ै क्या यह जिकल्प डीपीओ के जलए उपलब्ध रहिा चाजहए? क. यदद हां, तो जिजभन्न डीपीओ द्वारा टेलीजििि चैिलों के अलग-अलग मूल्य जिधागरण के मुद्दे को कैस े संबोजधत दकया िाएगा? ख. यदद िहीं, तो डीपीओ के व्यिसाय जिरंतरता के जहत की रक्षा कैसे की िािी चाजहए?”[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 30. इसके ििाब में, कई जहतधारकों िे कहा दक डीपीओ के पास असंिोजधत आरआईओ करार को िारी रखिे का जिकल्प होिा चाजहए। इि जहतधारकों िे राय दी दक मौिूदा आरआईओ को चुििे या िए म ें पठरितगि करिे का लचीलापि डीपीओ के पास होिा चाजहए। इिम ें स े कई जहतधारकों की राय र्ी दक अिुबंध अजधजियम के अिुसार, जिष्पाददत समझौतों में दकया िािे िाला कोई भी संिोधि दोिों पक्षों की सहमजत से होिा चाजहए और िए समझौते में बदलाि को अजििायग करिे से डीपीओ के जलए अजस्ट्र्रता और अप्रत्याजितता आ सकती ह।ै परामि ग प्रदिया के दौराि प्राप्त जिचारों में से एक यह र्ा दक प्रसारकों द्वारा िुरू दकए गए दकसी भी बदलाि के मामले म ें डीपीओ को अपिे जलए सबसे उपयुि व्यिस्ट्र्ा चुििे की अिुमजत दी िािी चाजहए। यह डीपीओ के जलए एक महत्िपूणग सुरक्षा ह ैऔर इससे िंजचत िहीं दकया िािा चाजहए। 31. इसके अलािा, कुछ जहतधारकों ि े कहा दक मािक आरआईओ को भादजू िप्रा द्वारा अिुमोददत दकया िािा चाजहए, िैसे दक केबल लैंमडंग स्ट्टेिि के एमआईए/एसआईए ठरयो, आदद, तादक प्रत्येक डीपीओ को समाि जियम और ितों पर टीिी चैिल जमल सकें। इसके अलािा, एक जहतधारक िे कहा दक सभी आरआईओ सभी जखलाजडयों के जलए मािक होिे चाजहए, और एक िषग की िैधता के सार् एक सामान्य आरंभ और समाजप्त जतजर् बहे तर जिचार होगा। 32. जहतधारकों के एक अन्य समूह िे सुझाि ददया दक डीपीओ को पुरािे आरआईओ को िारी रखिे का जिकल्प िहीं ददया िािा चाजहए। इिमें से कई जहतधारकों ि े कहा दक डीपीओ द्वारा जबिा संिोजधत आरआईओ समझौते को िारी रखि े स े बािार म ें ऐसी जस्ट्र्जत पैदा होती ह,ै जिसमें एक ही समय म ें एक प्रसारक के दो अलग-अलग आरआईओ बािार में सह-अजस्ट्तत्ि में रहत े ह,ैं िो िांछिीय िहीं ह।ै एक एसोजसएिि िे कहा दक प्रसारकों द्वारा आरआईओ में संिोधि दकए िािे की जस्ट्र्जत में, डीपीओ को एकरूपता बिाए रखि े और उपभोिाओं तक समाि लाभ पहुचँ ािे को सुजिजित करिे के जलए अजििायग रूप से संिोजधत आरआईओ को अपिािा चाजहए। एक जहतधारक ि े आग े कहा दक यदद कोई पक्ष िया समझौता करिे म ें जिफल रहता ह ै तो जिजियमि म ें ऐस े समझौतों के स्ट्ित: ििीिीकरण का प्रािधाि होिा चाजहए। 33. इसके अलािा एक जहतधारक ि े कहा दक डीपीओ को िए आरआईओ पर माइग्रेट दकया िािा चाजहए और डीपीओ के स्ट्तर पर पठरचालि संबंधी िठटलता को रोकिे के जलए, सभी प्रसारकों को कम से कम छह महीिे के अंतराल के सार् िषग में दो बार अपिे आरआईओ को बदलि े की अिुमजत दी िािी चाजहए। हालांदक, अपिे दकसी भी चैिल को बंद करि े या िया चैिल िरूु करि े की जस्ट्र्जत में, प्रसारकों को संिोजधत आरआईओ के सार् आि े की स्ट्ितंत्रता होिी चाजहए।क अन्य जहतधारक ि े आगे कहा दक अंजतम उपभोिा के जहत म ें और व्यिसाय की जिरंतरता सुजिजित करिे के जलए यह आिश्यक ह ै दक डीपीओ को पठरितगि के प्रभािी होि े की जतजर् स े तीि महीिे की अिजध के भीतर संिोजधत आरआईओ पर हस्ट्ताक्षर करिा चाजहए। 34. कुछ जहतधारकों ि े उपभोिाओं और सेिा प्रदाताओं के लाभ के जलए प्रजतस्ट्पधी बािार िजियों को काम करिे की अिुमजत दिे े के जलए क्षेत्र के अजिजियमि का सुझाि ददया। इि जहतधारकों िे प्रसारक और डीपीओ के बीच बािार संचाजलत समझौतों के जिष्पादि की जसफाठरि की। उन्होंि े आगे कहा दक, प्रसारक द्वारा आरआईओ में संिोधि के मामले म,ें डीपीओ को संिोजधत आरआईओ म ें संिमण करि े की आिश्यकता होिी चाजहए, िब तक दक पूरे क्षेत्र का अजिजियमि ि हो िाए। जहतधारकों में से एक िे कहा दक इस तरह के अजिजियमि से भादजू िप्रा को सेिा प्रदाताओं के जहतों की रक्षा, क्षत्रे के व्यिजस्ट्र्त जिकास को बढ़ािा देिे और उपभोिाओं के जलए सेिाओं की बेहतर गुणित्ता सुजिजित करि े की ददिा में अपि े जियामक प्रयासों पर ध्याि केंदद्रत करिे की अिुमजत जमलगे ी। इसके अलािा, एक जिजियमि रजहत िातािरण म ें ऐसे मद्दु ों पर कदाचार का प्रबंधि करि े के जलए, उन्होंिे अिुिंसा की दक: (i) भादजू िप्रा क्षमता का जिमागण करे और जििेषज्ञों की एक टीम तैयार करके अपिी संबंजधत इि-हाउस16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जििेषज्ञता को बढ़ाए; (ii) जिजिष्ट लजक्षत बािार/भौगोजलक क्षेत्र में अजिश्वास या प्रजतस्ट्पधा ग के मद्दु ों से संबंजधत दकसी भी आरोप या जिकायत की िांच भादजू िप्रा द्वारा की िा सकती है; (iii) यदद दकसी प्रकार के कदाचार का साक्ष्य जमलता ह,ै तो भादजू िप्रा परू े उद्योग पर लाग ू होिे िाल े जिजियमों के बिाय इि जिजिष्ट क्षेत्रों म ें प्रभाजित पक्षों के जलए जिजिष्ट उपचारात्मक उपाय लाग ू कर सकता है; और (iv) ऐसे उपचारात्मक उपाय तब हटा ददए िाएंगे िब ददए गए क्षेत्र म ेंप्रभािी प्रजतस्ट्पधाग बहाल हो िाएगी। 35. एक जहतधारक िे कहा दक आरआईओ की आिश्यकता पर पुिर्िगचार दकया िािा चाजहए तर्ा इसे प्रसारकों और डीपीओ पर छोड ददया िािा चाजहए। उन्होंिे कहा दक प्रसारण उद्योग को साहजसक सुधारों तर्ा पूणग सहििीलता की आिश्यकता ह,ै िो उद्योग के मूल जसिांतों को बहाल करेगा तर्ा दीघगकाजलक व्यिहायगता, जस्ट्र्रता और प्रजतस्ट्पधागत्मकता को सक्षम करेगा, ि दक दकसी अन्य व्यिधाि को रोकिे के जलए क्षजणक या त्िठरत समाधाि। इसके अलािा, उन्होंि े कहा दक प्रसारक द्वारा आरआईओ म ें संिोधि दकए िाि े की जस्ट्र्जत में, जबिा संिोजधत आरआईओ समझौते को िारी रखिे में सक्षम होिे का जिकल्प डीपीओ को उपलब्ध कराया िािा चाजहए। इसके अलािा, भादजू िप्रा को प्रसारक और डीपीओ के बीच करार पर हस्ट्ताक्षर के जलए न्यूितम िैधता अिजध तय करिी चाजहए। यदद प्रसारक मौिूदा आरआईओ में संिोधि करिा चाहते हैं, तो भादजू िप्रा प्रसारकों को न्यूितम 90 ददिों का उजचत िोठटस दिे े के जलए भी बाध्य कर सकता ह।ै 36. परामिग पत्र में सुझाि के जलए एक मुद्दा इस प्रकार र्ा: “प्रश्न 15. कभी-कभी, मौिूदा जिजियम/टैठरफ आदेि म ेंसंिोधि के कारण आर.आई.ओ. म ेंसिं ोधि समीचीि हो िाता ह।ै क्या आर.आई.ओ. के ऐसे संिोधि को अलग तरीके से मािा िािा चाजहए? कृपया जिस्ट्तार से बताए ं और अपिी ठटप्पणी के जलए पूरा औजचत्य प्रदाि करें।” 37. इसके ििाब म,ें अजधकांि जहतधारकों िे कहा दक आरआईओ में इस तरह के संिोधि को अलग तरीके से मािा िािा चाजहए। उन्होंिे इस बात का समर्गि दकया ह ै दक िहां मौिूदा जिजियम या टैठरफ आदेि म ें संिोधि के कारण आरआईओ म ें बदलाि की आिश्यकता ह,ै िहां प्रसारकों और डीपीओ के बीच एक पठरजिष्ट पर हस्ट्ताक्षर दकए िा सकते ह,ैं जिसमें केिल मौिूदा आरआईओ के खंडों को संिोजधत दकया िाएगा, िो मौिूदा आरआईओ का एक जहस्ट्सा होगा और मौिूदा आरआईओ के सार् संगत होगा। कुछ जहतधारकों िे कहा दक जिि ग्राहकों ि े दीघगकाजलक पैक का लाभ उठाया ह,ै उिके जलए सेिा का प्रािधाि और आरआईओ म ें कोई भी संिोधि मौिूदा जिजियम/टैठरफ आदेि के प्रािधाि के अिुसार होिा चाजहए और दीघगकाजलक पैक ग्राहकों के जहतों की रक्षा करिी चाजहए। 38. दकसी एक जहतधारक िे कहा दक भादजू िप्रा जिजियमों में संिोधि के पठरणामस्ट्िरूप आरआईओ म ें संिोधि को ब्रॉडकास्ट्टर/डीपीओ द्वारा प्रेठरत संिोधिों की तलु िा म ें अलग तरीके स े मािा िािा चाजहए, क्योंदक आरआईओ म ें भादजू िप्रा द्वारा प्रेठरत संिोधि आमतौर पर परामि ग से पहल े दकए िात े हैं, हालांदक, िहा ं तक संभि हो, ऐस े पठरदश्ृ य म ेंआरआईओ में सिं ोधि केिल भादजू िप्रा द्वारा िारी दकए गए संिोधि की सीमा तक ही होिा चाजहए। 39. एक एसोजसएिि ि े कहा दक यदद मौिूदा जिजियम/टैठरफ आदेि (कािूि म ें बदलाि) में संिोधि के कारण आरआईओ म ें संिोधि समीचीि हो िाता है, तो यह सुजिजित और अजििायग करिा आिश्यक ह ै दक आरआईओ म ें ऐसा संिोधि मौिूदा आरआईओ पर आधाठरत इंटरकिेक्िि समझौतों की अंजतम जतजर्/समाजप्त जतजर् में हस्ट्तक्षेप ि करें।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 40. परामिग प्रदिया के दौराि प्राप्त जिचारों में से एक यह र्ा दक िब भी जिजियामक ढांचे में बदलाि के कारण आरआईओ म ें कोई बदलाि आिश्यक हो, तो यह समीचीि ह ै दक ऐस े बदल े हुए आरआईओ पर सभी सेिा प्रदाताओं द्वारा जियामक द्वारा डी गई समयसीमा के अिुसार हस्ट्ताक्षर दकए िाएं। 41. कुछ जहतधारकों ि े कहा दक संिोजधत आरआईओ पर जपछल े आरआईओ की समाजप्त जतजर् में कोई बदलाि दकए जबिा डीपीओ द्वारा अजििायग रूप स े हस्ट्ताक्षर दकए िाि े चाजहए। इसके अलािा, एक जहतधारक ि े उल्लेख दकया दक यह सुजिजित करि े के जलए दक ितगमाि और जपछले जिजियमों के सार् कोई ओिरलैमपगं ि हो, िए जिजियमों को मूल जिजियमों से िोडा िािा चाजहए। 42. इस दौराि एक जहतधारक ि े सुझाि ददया दक ऐसी जस्ट्र्जतयों में, प्राजधकरण द्वारा डीपीओ को एक उजचत समय अिजध, यािी कम स े कम छह महीिे का समय प्रदाि करिे के जलए जिचार करिा चाजहए और जिदेि देिा चाजहए, जिसके भीतर संिोधि को लाग ू दकया िा सके। छह महीि े की समय-सीमा उस तारीख स े िुरू होिी चाजहए, जिस ददि प्रसारणकताग अपिी िई कीमतें प्रकाजित करता ह।ै इसके अलािा, एक अन्य जहतधारक िे प्रस्ट्ततु दकया दक डीपीओ को इसे लाग ू करिे के जलए पयागप्त समय ददया िािा चाजहए और संिोधि दोिों पक्षों की आपसी सहमजत से दकया िािा चाजहए। 43. एक जहतधारक ि े कहा दक भादजू िप्रा को बहुत अजधक जिजियामक ित ें लगािे स े बचिा चाजहए और इसके बिाय सहििीलता की ओर बढ़िा चाजहए। एक अन्य जहतधारक िे सझु ाि ददया दक यदद जिजियमों में पठरितिग के कारण संिोधि दकया िािा ह,ै तो संिोधि की समाजप्त जतजर् मौिूदा आरआईओ के सार् समाप्त होगी। 44. परामिग पत्र में सुझाि हते ु एक मुद्दा इस प्रकार र्ा: “प्रश्न 16. क्या यह अजििायग होिा चाजहए दक प्रसारक या डीपीओ द्वारा िारी दकए गए दकसी भी आरआईओ की िैधता 1 िषग के जलए हो सकती ह ैऔर सभी इंटरकिेक्िि समझौते हर िषग ददिांक 31 ददसंबर को एक समाि तारीख पर समाप्त हो सकत ेह।ैं कृपया अपि ेउत्तर को उजचत ठहराएँ।” 45. इसके ििाब म,ें कुछ जहतधारकों िे सुझाि ददया दक दकसी प्रसारक या डीपीओ द्वारा िारी दकसी भी आरआईओ की िैधता 1 िषग के जलए हो सकती ह ै और सभी इंटरकिेक्िि समझौते हर साल एक ही जतजर् यािी 31 ददसंबर को समाप्त हो सकत े ह।ैं एक जहतधारक ि े आग े कहा दक ग्राहकों के दजृ ष्टकोण से, आरंजभक जतजर् और समाजप्त जतजर् के सार् समाि िैधता बेहतर होगी क्योंदक इससे ग्राहकों को प्रत्येक प्रसारक के जलए कई बदलाि करिे के बिाय सभी प्रसारकों के जलए एक बार में मल्ू य जिधागरण/पैक सरं चिा म ें संिोधि करिे की अिुमजत जमलगे ी। एक एसोजसएिि िे कहा दक मौिूदा प्रािधाि के तहत आरआईओ की िैधता एक िष ग जिधागठरत करिा उजचत ह,ै हालांदक, कोई और ित ें जिधागठरत िहीं की िािी चाजहए, क्योंदक इससे क्षेत्र का सूक्ष्म प्रबंधि होगा, जिसे बािार की िजियाँ के जलए खलु ा छोड ददया िािा चाजहए। 46. तर्ाजप, कुछ जहतधारकों िे राय दी दक आरआईओ की िैधता आरआईओ पर हस्ट्ताक्षर करिे की जतजर्/आरंभ जतजर् स े इतर एक सामान्य जतजर् पर अंजतम/समाप्त जतजर् होिी चाजहए तर्ा एक सामान्य समाजप्त जतजर् होिी चाजहए जिसे अजधमाितः प्रत्येक िषग की 31 माचग को जित्तीय िषग की समाजप्त के रूप म ें रखा िािा चाजहए। एक जहतधारक ि े आगे अिरु ोध दकया दक डीपीओ के स्ट्तर पर पठरचालि संबंधी िठटलता को रोकिे के जलए, सभी प्रसारकों को अजधकतम छह महीिे के अंतराल के सार् िष ग म ें दो बार अपिा आरआईओ बदलि े की अिुमजत दी िािी चाजहए। 47. एक जहतधारक ि े राय दी दक प्रत्येक मामले म ें एक सार् 1 िष ग की न्यिू तम िैधता सुजिजित करिा संभि िहीं हो सकता ह ै क्योंदक सभी समझौतों को एक ही जतजर् पर जिष्पाददत िहीं दकया िा सकता है, सार् ही ऐसे उदाहरण18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] भी हो सकते ह ैं िहां िए समझौते िषग के मध्य में जिष्पाददत दकए िाते ह।ैं प्राजधकरण को न्यिू तम िैधता अिजध जिधागठरत दकए जबिा सभी समझौतों की समाि समाजप्त जतजर् रखिे पर िोर दिे ा चाजहए। 48. एक अन्य जहतधारक िे सुझाि ददया दक दकसी भी मूल्य पठरितगि और आरआईओ संिोधि को भी िषग की पहली िििरी से प्रभािी बिाया िा सकता ह,ै तर्ा इसके जलए कम से कम तीि महीिे पूिग सूचिा दी िािी चाजहए, तादक ग्राहकों को मूल्य म ेंसंिोधि के बारे में िािकारी दी िा सके तर्ा िे संिोजधत मूल्य के आधार पर चैिलों का चयि कर सकें। 49. जहतधारकों के एक अन्य समूह िे सुझाि ददया दक दकसी ब्रॉडकास्ट्टर या डीपीओ द्वारा िारी दकसी भी आरआईओ की िैधता को एक िषग के जलए अजििायग ि बिाया िाए और सभी इंटरकिेक्िि समझौते हर साल एक ही जतजर् यािी 31 ददसंबर को समाप्त हो सकते ह।ैं इि जहतधारकों में से एक एसोजसएिि िे कहा दक इंटरकिेक्िि समझौतों की अिजध के जलए एक जिजित अिजध लागू करिा अिुजचत ह।ै इस तरह का प्रजतबधं सेिा प्रदाताओं को लचीलेपि स े िंजचत करेगा और इस क्षेत्र में अजिजितता पैदा करेगा। इसके जिपरीत, लंबी अिजध के समझौत े सेिा प्रदाताओं को अपिे टैठरफ ढांचे और व्यिसाय मॉडल की रणिीजत बिािे के जलए अजधक जस्ट्र्र ढांचा प्रदाि करत े ह।ैं इसके अलािा, इंटरकिेक्िि समझौतों के जलए एक जिजिष्ट अिजध को अजििायग करिा ि केिल व्यािसाजयक गजतजिजधयों के जलए हाजिकारक होगा, बजल्क सेिा प्रदाताओं पर अिािश्यक पठरचालि चुिौजतयां भी डालगे ा। 50. इसके अलािा कुछ जहतधारकों ि े यह राय दी दक परू े क्षेत्र को जिजियम मुि दकया िािा चाजहए और तदिुसार डीपीओ और प्रसारक को बािार-संचाजलत समझौतों/सौदों को जिष्पाददत करि े की अिुमजत दी िािी चाजहए और ऐसे बािार-संचाजलत समझौतों/सौदों की िैधता प्रसारक और डीपीओ के बीच सहमत ‘अिजध’के जलए होिी चाजहए, िब तक दक इसमें संिोधि ि दकया िाए। 51. परामि ग प्रदिया के दौराि प्राप्त जिचारों में स े एक यह र्ा दक इंटरकिेक्िि समझौतों की अजििायग अिजध से सेिा प्रदाताओं पर अिािश्यक पठरचालि बोझ भी पडगे ा। इसके अलािा, गैर-जिजिष्टता और गरै -भेदभाि के जसिांतों को मौिूदा प्रािधािों म ें भी परू ा दकया िाता ह,ै इसजलए, इंटरकिेक्िि समझौतों की अिजध को एक जिजित अिजध तक सीजमत करिे की कोई आिश्यकता िहीं ह।ै एक जहतधारक ि े इस बात का समर्िग दकया दक मौिूदा जिजियमों के तहत जस्ट्र्जत को बिाए रखा िािा चाजहए, क्योंदक सभी डीपीओ एक ही समय में आरआईओ को जिष्पाददत िहीं करते ह ैं और प्रसारकों द्वारा सभी डीपीओ को जसग्नल प्रदाि करिे की जतजर् म ें कोई समािता िहीं ह।ै 52. एक अन्य जहतधारक ि े कहा दक आरआईओ अिुबधं का मामला ह ै और इसकी िांच की िािी चाजहए दक क्या अिुबंध की जतजर् या अिुबंध की अिजध के संदभ ग म ें अिुबंध करि े िाल े पक्षों के अजधकार को प्रजतबंजधत दकया िा सकता ह।ै इसके अलािा, सभी समझौतों के जलए तय समाि समाजप्त जतजर् को तीि या चार महीिे की अिजध िैस े दक िषग की अंजतम जतमाही से बदला िा सकता ह।ै जिश्लषे ण 53. अंतःसंयोिि जिजियम 2017 के मौिूदा प्रािधािों के अिुसार, दकसी प्रसारक/डीपीओ द्वारा आरआईओ में दकसी संिोधि की जस्ट्र्जत म,ें प्रसारक/डीपीओ को ऐस े संिोधि की तारीख स े तीस ददिों के भीतर उि सभी जितरकों/प्रसारकों को जिकल्प देिा होगा, जििके सार् जलजखत अतं ःसंयोिि समझौते ह,ैं उन्ह ें ऐसे संिोधि की जतजर् से तीस ददि के भीतर जिकल्प प्रस्ट्तुत करिा होगा और ऐसे जितरकों/प्रसारकों को ऐसे जिकल्प की प्राजप्त की जतजर् स े तीस ददि के भीतर सिं ोजधत आरआईओ के अिुसार िए अंतरसंयोिि समझौत े करिे की अिुमजत होगी, या िे मौिूदा अंतःसंयोिि समझौते को िारी रख सकेंगे।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 54. प्राजधकरण का माििा ह ै दक मौिूदा अंतःसंयोिि समझौते का सम्माि करिे तर्ा मल्ू य श्रृंखला में जिजितता और पूिागिुमेयता सुजिजित करिे के जलए यह उजचत ह ै दक अन्य पक्ष को यह जिकल्प ददया िाए दक ि े परु ाि े अंतःसंयोिि समझौते को उसकी िैधता तक िारी रखें या आरआईओ में संिोधि की जस्ट्र्जत में िया अंतःसंयोिि समझौता करें। इसके अभाि में, प्रसारण मल्ू य श्रृंखला में बहुत अजिजितता होगी क्योंदक कोई भी सेिा प्रदाता दकसी भी समय अपिा आरआईओ बदल सकता ह ै और दसू रे पक्ष को एक िए अंतःसंयोिि समझौते पर हस्ट्ताक्षर करिे के जलए मिबूर होिा पडेगा, भले ही उिके पास मौिूदा िैध अंतःसंयोिि समझौता हो। इसजलए, एक िए करार में बदलाि को अजधदेजित करते हुए बािार में बहुत अजधक अजस्ट्र्रता और अप्रत्याजितता आ सकती ह।ै 55. ऐसे मामलों में िहां मौिूदा जिजियम/टैठरफ आदिे म ें संिोधि के कारण आरआईओ में संिोधि समीचीि हो िाता ह,ै यह ध्याि ददया िािा चाजहए दक प्राजधकरण, िहां भी आिश्यक हो, जिजियम/टैठरफ आदिे के कायागन्ियि के जलए आिश्यक समय देता ह।ै इसजलए, यदद मौिूदा जिजियम/टैठरफ आदेि म ें संिोधि के कारण आरआईओ म ें संिोधि समीचीि हो िाता है, तो यह उजचत ह ै दक ऐसे पठरिर्तगत अतं ःसंयोिि समझौतों पर सेिा प्रदाताओं द्वारा जिधागठरत समयसीमा के अिुसार हस्ट्ताक्षर दकए िाएं। तदिुसार, प्रासंजगक प्रािधािों म ें उजचत संिोधि दकए गए ह।ैं 56. यह अजधदेजित करि े के मुद्द े के संबंध में दक प्रसारक या जितरक द्वारा िारी दकसी भी आरआईओ की िैधता 1 िष ग के जलए हो सकती ह ै और सभी अतं ःसंयोिि समझौता हर िषग एक समाि जतजर् यािी 31 ददसंबर को समाप्त हो सकते ह,ैं प्राजधकरण का जिचार ह ै दक इसे बािार की क्षमताओं के जलए खलु ा छोडा िा सकता ह।ै तदिुसार, जितरक और प्रसारक को बािार संचाजलत करार को जिष्पाददत करिे की अिुमजत दी िा सकती ह ै और ऐसे करार की िैधता प्रसारक और जितरक के बीच सहमत 'अिजध' के जलए हो सकती ह,ै िो अंतःसंयोिि जिजियमि, 2017 के मौिूदा प्रािधािों के अधीि ह।ै अंतःसंयोिि जिजियमि 2017 के मौिूदा प्रािधािों के अिुसार, दकसी भी मामले में अंतःसंयोिि समझौता की अिजध करार के िुरू होिे की तारीख से एक िष ग से कम िहीं होगी। इलक्े रॉजिक प्रोग्राम गाइड (ईपीिी) म ेंचिै लों की सचू ी - ईपीिी म ेंभाषा िलै ी की समस्ट्या 57. अंतःसंयोिि जिजियमि 2017 (संिोजधत) के जिजियमि 18 के उप-जिजियम 1 और उप-जिजियम 2 में जिम्नजलजखत का उल्लेख ह:ै “18. इलेक्रॉजिक प्रोग्राममंग गाइड म ेंचैिलों की सूची बिािा।- (1) प्रत्येक प्रसारक अपि ेचिैलों की िैली घोजषत करेगा और ऐसी िलै ी या तो ‘भजि’ या ‘सामान्य मिोरंिि’ या ‘इन्फोटेिमेंट’ या ‘बच्चों’ या ‘दफल्म’ें या ‘संगीत’ या ‘समाचार और समसामजयक मामले’ या ‘खेल’ या ‘जिजिध’ होगी। (2) जितरक के जलए यह अजििायग होगा दक िह अपि ेप्लेटफॉमग पर उपलब्ध सभी टेलीजििि चैिलों को इलेक्रॉजिक प्रोग्राममंग गाइड में इस तरह से रख ेदक दकसी िैली म ेंदकसी जििेष भाषा के सभी टेलीजििि चिैल एक सार् िजमक रूप से प्रदर्ितग हों और एक टेलीजििि चैिल केिल एक स्ट्र्ाि पर ददखाई द।े” 58. दरू संचार (प्रसारण और केबल) सेिा गुणित्ता मािक और उपभोिा संरक्षण (एड्रेसेबल जसस्ट्टम) जिजियम, 2017 (संिोजधत) म ें भी इसी प्रकार का जिजियमि मौिूद ह।ै 59. भादजू िप्रा को डीपीओ द्वारा िलै ी से हटकर चैिल चलािे के बारे में कई जिकायतें जमलीं। भादजू िप्रा िे कई डीपीओ के डेटा का जिश्लेषण दकया और पाया दक िे सभी अंतःसंयोिि जिजियम 2017 (संिोजधत) के प्रािधािों का अिुपालि िहीं कर रह ेह।ैं अिपु ालि ि करि े के पीछे के कारणों की िांच करि े पर डीपीओ िे भादजू िप्रा को बताया दक एमआईबी एक चैिल को कई भाषाओं म ें अिुमजत देता ह।ै कभी-कभी, कुछ टेलीजििि चैिल कई भाषाओं में20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] कायगिम चलात े ह।ैं इसजलए, डीपीओ को अंतःसंयोिि जिजियम 2017 (संिोजधत) के प्रािधािों का अिुपालि करिा मुजश्कल लगता ह,ै खासकर फ्री-टू-एयर (एफटीए) चैिलों के मामले में। 60. परामिग पत्र में परामिग के जलए एक मुद्दा इस प्रकार र्ा: “प्रश्न 17. क्या ई.पी.िी. में चिैलों की सूची बिाि ेके जलए डी.पी.ओ. को लचीलापि ददया िािा चाजहए? क. यदद हा,ँ तो प्रसारकों (जििषे रूप से छोटे प्रसारकों) के जहतों की रक्षा कैसे की िािी चाजहए? ख. यदद िहीं, तो क्या मािदडं अपिाए िाि ेचाजहए तादक समाि अिसर को बढ़ािा जमल ेऔर प्रत्येक जहतधारक के जहतों की रक्षा हो?” 61. इसके ििाब में, कई जहतधारकों िे कहा दक ई.पी.िी. में चैिलों की सूची बिािे के जलए डी.पी.ओ. को लचीलापि ददया िािा चाजहए क्योंदक डी.पी.ओ. भाषा/चैिल के संबंध में उपभोिा की प्रार्जमकताओं को समझत े ह।ैं कुछ जहतधारकों िे आग े कहा दक ई.पी.िी. चैिल प्लेसमेंट को जिजियजमत करिे का कदम डी.पी.ओ. की मौजलक व्यािसाजयक स्ट्िायत्तता का उल्लंघि करता ह।ै उन्होंिे कहा दक दकसी भी प्लेटफॉमग ऑपरेटर का अपिे प्लेटफॉमग को अिुकूजलत और मद्रु ीकृत करिा एक अंतर्िगजहत अजधकार ह।ै एक जहतधारक ि े कहा दक डी.पी.ओ. के जखलाफ पहले से ही समाि अिसर मौिूद ह ैंऔर ई.पी.िी. को जिजियजमत करिे िैस े प्रस्ट्ताि इस े और भी अजधक जिषम बिा दगें े क्योंदक यह उपाय डी.पी.ओ. की व्यािसाजयक स्ट्िायत्तता के जखलाफ ह ै और इसके अलािा, भादजू िप्रा स े अिुरोध दकया दक िह ऐसे सुझािों को अिदेखा करे और अिािश्यक सूक्ष्म प्रबंधि द्वारा इसकी स्ट्िायत्तता पर आघात करके एक महत्िपूणग जहतधारक को अपूरणीय क्षजत ि पहुचँ ाए। एक अन्य जहतधारक ि े कहा दक जिस तरह प्रसारकों को अपिे कायगिमों और जिज्ञापिों को िमबि करिे का जििेकाजधकार है, उसी तरह डी.पी.ओ. को अपि े ई.पी.िी. की संरचिा करि े म ें समाि स्ट्िायत्तता दी िािी चाजहए। यह उिके व्यािसाजयक पठरचालि का एक मलू भूत पहल ू है, िो उन्ह ेंप्रजतस्ट्पधी बािार म ेंस्ट्ियं को अलग करि े में सक्षम बिाता ह।ै 62. जहतधारकों के दसू रे समूह ि े कहा दक ई.पी.िी. म ें चिै लों की सूची के जलए डी.पी.ओ. को लचीलापि िहीं ददया िािा चाजहए। एक जहतधारक िे सुझाि ददया दक जिजियमों में सुरक्षा उपाय िाजमल दकए िािे चाजहए तादक यह अजििायग हो दक एक ही िलै ी और भाषा के सभी चैिलों को एक सार् सूचीबि दकया िाए और लाजिकल चैिल संख्या (एल.सी.एि.) और ई.पी.िी. दोिों में िजमक रूप से िमांदकत दकया िाए। भादजू िप्रा को डी.पी.ओ. से ई.पी.िी. और एल.सी.एि. में अपिे चैिल लाइि-अप की ठरपोटग भादजू िप्रा को देिे की अपेक्षा करिी चाजहए और संबंजधत प्रसारक अिुपालि की जिगरािी कर सकते ह ैंऔर छोटे और स्ट्ितंत्र डी.पी.ओ. द्वारा दरुु पयोग से बच सकत े ह।ैं 63. एक अन्य जहतधारक िे कहा दक भादजू िप्रा प्रसारकों से ईपीिी की व्यिस्ट्र्ा के जलए चैिल की प्रार्जमक िैली और भाषा जिर्दगष्ट करिे के जलए कह सकता ह।ै तब डीपीओ को अजििायग रूप से पठरभाजषत भाषा और िलै ी के अिुसार चैिल डालिा होगा। एक अन्य जहतधारक ि े कहा दक ईपीिी में लाजिकल संख्या होिी चाजहए िो दिगकों के जलए आसाि होिी चाजहए। िलै ी-भाषा संयोििों म ें चैिलों की जियजु ि के मामल े म ें डीपीओ के पास ितगमाि म ें अच्छा लचीलापि ह।ै 64. परामि ग प्रदिया म ें व्यि दकए गए जिचारों म ें स े एक यह र्ा दक भादजू िप्रा ईपीिी और एलसीएि के आिंटि के जलए एक जिष्पक्ष, उजचत और गैर-भेदभािपूण ग आधार जिधागठरत कर सकता है, तादक डीपीओ द्वारा कोई भेदभाि या मिमािी ि की िा सके। ऐसा करत े समय, मौिूदा प्रसारकों को उसी ईपीिी और एलसीएि पर िारी रखि े की अिुमजत दी िािी चाजहए। एक अन्य जिचार में यह व्यि दकया गया दक उपभोिाओं के जलए बेहतर देखिे के अिुभि के जलए, जलमस्ट्टंग की िुरुआत भाषा से होिी चाजहए और उसके बाद िैली होिी चाजहए, ि दक इसके जिपरीत, िैसा दक आिकल प्रचजलत ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 65. एक एसोजसएिि िे कहा दक प्राजधकरण िे डीपीओ को अपिे चैिल को उिके ईपीिी पर रखिे के जलए पयागप्त लचीलापि ददया ह,ै िब प्रसारक द्वारा उिकी भाषा और िलै ी जिधागठरत कर दी िाती ह।ै डीपीओ को ददए गए लचीलेपि का दरुु पयोग करिे स ेरोकिे के जलए प्राजधकरणों को इसकी जिगरािी िारी रखिी चाजहए। 66. एक जहतधारक ि े सहििीलता अपिाि े और बािार की ताकतों को हािी होिे दिे े तर्ा प्रसारण क्षत्रे के जलए उसी तरह के हल्के-फुल्के जियामक दजृ ष्टकोण का पालि करिे की िकालत की, िैसा दरू संचार क्षत्रे म ें लागू दकया गया र्ा। 67. परामिग पत्र में परामिग के जलए एक मुद्दा इस प्रकार र्ा: "प्रश्न 18. चूंदक एमआईबी आमतौर पर एक चैिल को कई भाषाओं म ेंअिुमजत देता है, ऐस ेचैिलों के प्लेसमेंट को कैसे जिजियजमत दकया िा सकता ह ैतादक सभी जहतधारकों के जहतों की रक्षा की िा सके?” 68. इसके ििाब म,ें कुछ जहतधारकों ि े कहा दक लचीलापि डीपीओ के पास होिा चाजहए क्योंदक डीपीओ भाषा/चैिल के संबंध में उपभोिा की प्रार्जमकताओं को समझते ह।ैं कुछ अन्य जहतधारकों िे कहा दक प्रसारकों को आरआईओ के तहत चैिल घोजषत करत े समय िलै ी और भाषा घोजषत करिा आिश्यक ह।ै यदद दकसी चिै ल म ें एक स े अजधक भाषाएँ ह,ैं तो प्रसारक द्वारा घोजषत चैिल की प्रार्जमक भाषा या पहली भाषा को ई.पी.िी. में चिै ल को उजचत स्ट्र्ाि पर रखि े के जलए डीपीओ द्वारा जिचार दकया िािा चाजहए। 69. एक जहतधारक ि े कहा दक ईपीिी पर दकसी भी अजधदेि पर पुिर्िगचार करि े और उसे हटािे की आिश्यकता है, हालांदक, यदद भादजू िप्रा का दजृ ष्टकोण अलग है, तो चैिलों को भाषा की परिाह दकए जबिा एकल िलै ी के रूप म ें िोडा िािा चाजहए। अजधकांि ग्राहक िैजलयों का उपयोग करके अपिी पसंद के जलए ब्राउज़ करत े हैं, इसजलए, ग्राहकों के जहत में, चैिलों को भाषा की परिाह दकए जबिा एकल िलै ी के रूप म ें िोडा िािा चाजहए। एक अन्य जहतधारक ि े कहा दक केिल बहुभाषी चैिलों के जलए डीपीओ को ऐसे भाषा समूह में चिै ल रखिे की अिुमजत दी िा सकती ह ै िो उिके संचालि के क्षेत्र म ें बोली िाि े िाली बहुसंख्यक भाषा पर आधाठरत हो, यािी राययिार जलमस्ट्टंग की अिुमजत दी िा सकती ह।ै इसके अलािा, एक जहतधारक िे कहा दक बहुभाषाओं पर एक अलग अिुभाग होिा चाजहए। इस अिुभाग म ें ययादातर इन्फोटेिमटें , दकड्स और स्ट्पोर्टसग चैिल होंगे िो कई भाषाओं म ें उपलब्ध ह।ैं बहुभाषा चैिल िैकजल्पक रूप स े दकसी जििेष भाषा अिुभाग का जहस्ट्सा हो सकते ह ैं बिते ि े उस भाषा को अपिी प्रार्जमक भाषा घोजषत करें। 70. कुछ जहतधारकों ि े कहा दक इस े प्रसारक और डीपीओ की समझ पर छोड दिे ा चाजहए। इसके अलािा, कई भाषाओं के चैिलों के बीच कोई भेदभाि िहीं होिा चाजहए। एक जहतधारक िे कहा दक कई भाषाओं में कायगिम चलािे िाल े चैिल को िह भाषा चुििे की अिुमजत दी िािी चाजहए जिसके तहत िह सूचीबि होिा चाहता ह ै और उसके अिुसार उसका पालि दकया िािा चाजहए। कुछ अन्य जहतधारकों िे कहा दक डीपीओ को प्रसारकों द्वारा घोजषत िैली म ें चैिल रखिे की स्ट्ितंत्रता दी िािी चाजहए, लेदकि डीपीओ द्वारा अंजतम रूप से जिधागठरत उप-िलै ी (भाषा के आधार पर) में और प्लेसमेंट अिुिम की गणिा उप-िलै ी के आधार पर की िा सकती ह।ै 71. व्यि दकए गए जिचारों में से एक यह र्ा दक एक संभाजित समाधाि यह ह ै दक चैिल को ईपीिी में ददखाए िाि े िाले कंटेंट की प्रार्जमक भाषा के अिुसार रखा िाए। दसू रा समाधाि उपभोिा को अपिी भाषा िरीयता के अिुसार अपि े ईपीिी को अिकु ूजलत करिे की अिुमजत देकर उपभोिा की पसंद को बढ़ािा देिा ह।ै एक अन्य जहतधारक ि े कहा दक उपयोगकताग को एसटीबी ठरमोट कंरोल यूजिट (आरसीयू) बटि से उपयुि भाषा चिु ि े का जिकल्प ददया िािा चाजहए। यह चैिलों की क्षमता म ें मदद करि े और कुल बडैं जिड्र् को अिकु ूजलत करि े म ें एक लंबा रास्ट्ता तय करेगा। एक अन्य जिचार यह र्ा दक एमएसओ को सभी चैिलों को एक ही भाषा में स्ट्पष्ट रूप स े ददखािा चाजहए, तादक ग्राहक के जलए यह आसाि हो। एक अन्य जहतधारक ि े सुझाि ददया दक भादजू िप्रा ईपीिी22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] और एलसीएि के आिंटि के जलए एक जिष्पक्ष, उजचत और गैर-भेदभािपूणग आधार जिधागठरत कर सकता ह ै तादक डीपीओ द्वारा कोई भेदभाि और मिमािी ि की िा सके। जिश्लषे ण 72. ईपीिी को जिजियजमत करि े के प्रार्जमक उद्देश्य जिम्नजलजखत ह:ैं (क) उपभोिाओं द्वारा टेलीजििि चिै लों को देखिे म ेंआसािी सुजिजित करिा। (ख) क्षेत्रीय/स्ट्र्ािीय आिश्यकताओं के अिुसार टेलीजििि चैिलों की व्यिस्ट्र्ा करिे के जलए जितरकों को लचीलापि प्रदाि करिा। (ग) यह सुजिजित करिा दक प्रसारकों को उजचत व्यिहार ददया िाए तादक ि े अपि े चैिलों को सबं ंजधत िलै ी म ें उजचत रूप से रख सकें तादक दिगक संख्या प्राप्त हो सके। (घ) यह सुजिजित करिा दक डीपीओ िािबूझकर कुछ प्रसारकों के चैिलों को िलै ी स े बाहर ि रख ें जिससे ग्राहकों/दिगकों द्वारा उिका उपयोग कम हो सके। 73. इि उद्देश्यों पर जिचार करते हुए, प्राजधकरण िे जिणगय जलया र्ा दक जितरकों को प्रसारकों के जहतों की व्यापक सुरक्षा करत े हुए, ग्राहकों की आिश्यकता को पूरा करि े के जलए कुछ हद तक ई.पी.िी. म ें चैिलों को सूचीबि करि े की छूट होिी चाजहए। तदिुसार, मौिूदा प्रािधािों में यह प्रािधाि ह ै दक डी.पी.ओ. को भाषा (एल) या िैली (िी) के आधार पर ई.पी.िी. पर चिै ल को व्यिजस्ट्र्त करि े की छूट होगी, जिससे यह सुजिजित हो सके दक भाषा और िैली के चैिलों की िोडी एक सार् बिी रह।े डी.पी.ओ. संयोिि के सार् अपिी स्ट्ियं की योििा तैयार कर सकता ह,ै लेदकि उसे एक ही भाषा और एक ही िलै ी के चिै लों को एक ही समूह के रूप म ेंएक सार् रखिा चाजहए। 74. हालांदक, िैसा दक पहले उल्लखे दकया गया ह,ै डीपीओ ि े भादजू िप्रा को सूजचत दकया ह ै दक उन्ह ें अंतःसंयोिि जिजियम 2017 (संिोजधत) के प्रािधािों का अिपु ालि करिा मुजश्कल लगता ह ै क्योंदक एमआईबी एक चिै ल को कई भाषाओं में अिुमजत देता ह ै और कभी-कभी, कुछ टेलीजििि चैिल कई भाषाओं म ें कायगिम चलाते ह।ैं जहतधारकों ि े भादजू िप्रा को सूजचत दकया दक जििेष रूप स े एफटीए चैिलों के मामल े में, यह समस्ट्या अजधक स्ट्पष्ट ह।ै 75. प्राजधकरण का यह माििा ह ै दक मौिूदा ढांचा ई.पी.िी. म ें चैिल को व्यिजस्ट्र्त करिे म ें डीपीओ को पयागप्त लचीलापि प्रदाि करता ह।ै यह यह भी सुजिजित करता ह ै दक प्रत्येक िलै ी और भाषा के प्रसारक को दकसी भी दभु ागििा और मिमािी स ेपयागप्त सुरक्षा दी िाए। 76. तर्ाजप, यह उजचत ह ै दक डीपीओ को एफटीए चैिलों सजहत सभी चैिलों की िलै ी और प्रार्जमक भाषा का ज्ञाि होिा चाजहए तादक ई.पी.िी. में प्रत्येक चैिल को तदिुसार व्यिजस्ट्र्त दकया िा सके। चूंदक एमआईबी प्रत्येक चिै ल को डाउिमलंककंग की अिुमजत देता ह,ै इसजलए प्राजधकरण का जिचार ह ै दक एमआईबी को प्रत्येक चिै ल को अिुमजत दते े समय प्रसारकों स े उिके टेलीजििि चैिल की प्रार्जमक भाषा और प्रत्येक गैर-समाचार चैिल की उप- िैली (प्राजधकरण द्वारा अजधसूजचत अंतःसंयोिि जिजियम 2017 (संिोजधत) के जिजियम 18 (1) के अिुसार) के बारे म ें िािकारी मांगिी चाजहए। इस प्रकार प्राप्त की गई िािकारी एमआईबी के प्रसारण सिे ा पोटगल पर प्रदर्िगत की िा सकती ह ै तादक जितरक प्रत्येक चैिल को ईपीिी म ें तदिुसार व्यिजस्ट्र्त कर सकें। प्राजधकरण का यह भी जिचार ह ै दक एमआईबी प्रसारकों के मौिूदा अिुमत चैिलों के जलए भी उपरोि िािकारी मांग सकता ह ै और इस े एमआईबी के प्रसारण सेिा पोटगल पर प्रदर्िगत कर सकता ह ै तादक मौिूदा चैिलों को भी जितरकों द्वारा ईपीिी म ें उजचत रूप स े व्यिजस्ट्र्त दकया िा सके[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 एमएसओ और एलसीओ के बीच रािस्ट्ि की जहस्ट्सदे ारी 77. अंतःसंयोिि जिजियम के जिजियमि 12(7) म ेंजिम्नजलजखत का उल्लेख ह:ै “(7) स्ट्र्ािीय केबल ऑपरेटर और मल्टी-जसस्ट्टम ऑपरेटर के बीच सेिा िुल्क का जिपटाि आपसी समझौता द्वारा िाजसत होगा: बिते दक यदद मल्टी-जसस्ट्टम ऑपरेटर और स्ट्र्ािीय केबल ऑपरेटर सेिा िल्ुक के जिपटाि के जलए आपसी करार पर पहुचं िे में जिफल रहते ह,ैं तो िेटिकग क्षमता िुल्क राजि और जितरण िल्ुक राजि मल्टी-जसस्ट्टम ऑपरेटर और स्ट्र्ािीय केबल ऑपरेटर के बीच 55:45 के अिुपात में साझा की िाएगी।” 78. उपयुगि ढांचा करार के पक्षों को अपिा व्यिसाय करिे के जलए पयागप्त लचीलापि और पयागप्त स्ट्ितंत्रता प्रदाि करता ह।ै िे जिम्मेदाठरयों के जितरण, सेिा िुल्क और जबमलगं के संबंजधत जिपटाि पर पारस्ट्पठरक रूप से सहमत होकर, ग्राहकों को प्रसारण सेिाएं प्रदाि करि े के जलए एक अंतःसंयोिि समझौता कर सकत े ह।ैं इसके अलािा यह भी प्रािधाि दकया गया दक आपसी चचाग जिफल होि े की जस्ट्र्जत में, एक जिकल्प के रूप म,ें मािक अतं ःसंयोिि समझौता (एसआईए) के अिसु ार अंतःसंयोिि समझौता पर हस्ट्ताक्षर दकए िाएगं े, जिसमें भादजू िप्रा िे जिम्मेदाठरयों का सीमांकि दकया र्ा और डीपीओ और स्ट्र्ािीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ) के बीच सेिा िुल्क के संगत जिपटाि को तय दकया र्ा। एसआईए में, एलसीओ को उपभोिा केंदद्रत जिम्मेदाठरयां दी गई ह,ैं िबदक एमएसओ को िे जिम्मेदाठरयां दी गई ह ैंिो उपभोिाओं के जलए जबमलंग सजहत एसएमएस से सीधे िुडी हुई ह।ैं 79. इस संबंध म,ें एलसीओ प ेचैिल िेयररंग प्रजतित के जलए एक िई िीजत तैयार करि े की मांग कर रह ेह।ैं 80. तदिुसार, परामि गपत्र में परामिग के जलए एक मुद्दा इस प्रकार र्ा: “प्रश्न 19. क्या मािक अंतःसंयोिि समझौते म ेंजिधागठरत एमएसओ (एचआईटीएस ऑपरेटर सजहत) और एलसीओ के बीच रािस्ट्ि जहस्ट्सेदारी पर समीक्षा के जलए जिचार दकया िािा चाजहए? क. यदद हा:ं i. क्या एिसीएफ पर मौिूदा रािस्ट्ि की जहस्ट्सेदारी म ेंसिं ोधि पर जिचार दकया िािा चाजहए? ii. क्या जिजियमिों में प ेचैिलों के जलए जितरण िल्ुक, पे चिैलों पर छूट आदद िैस ेअन्य रािस्ट्ि घटकों पर रािस्ट्ि जहस्ट्सेदारी जिधागठरत की िािी चाजहए? कृपया सभी रािस्ट्ि घटकों को सूचीबि करें और सुझाए गए रािस्ट्ि जहस्ट्स ेके सार्-सार् एलसीओ को जमलि ेिाल ेजहस्ट्से को भी सूचीबि करें। कृपया जिस्ट्तृत ठटप्पजणयों/औजचत्य के सार् सझु ाए गए रािस्ट्ि जहस्ट्से पर पहुचं िे के जलए की गई मात्रात्मक गणिा प्रदाि करें। ख. यदद िहीं, तो कृपया अपिी ठटप्पजणयों का औजचत्य जसि करें।” 81. इसके ििाब में, कई जहतधारकों िे राय दी दक एिसीएफ पर मौिूदा रािस्ट्ि जहस्ट्सेदारी में संिोधि पर जिचार िहीं दकया िािा चाजहए। एक एसोजसएिि िे उल्लेख दकया दक एमएसओ और केबल ऑपरेटरों के बीच गजतिीलता स्ट्िाभाजिक रूप से बािार-संचाजलत कारकों द्वारा जियंजत्रत होती है, और दकसी भी पक्ष को अजििायग साझेदारी बिािे के जलए बाध्य करिे िाली कोई बाध्यकारी जियामक ित ग िहीं होिी चाजहए। िेटिकग संरचिा और संबंजधत लागत अलग-अलग ऑपरेटरों के जलए अलग-अलग होती ह।ै उदाहरण के जलए, एमएसओ हडे एडं लागत स े लेकर राष्ट्रीय लंबी दरू ी की बैंडजिड्र् िुल्क तक कई तरह के बजु ियादी ढांचे से संबंजधत खचग िहि करत े ह।ैं य े खच ग एमएसओ के जिजिष्ट िेटिकग जडिाइि और केबल टीिी िेटिकग की भौगोजलक जस्ट्र्जत पर जिभगर करत े ह।ैं इसके जिपरीत, अलग-अलग केबल ऑपरेटरों को अलग-अलग लागतों का सामिा करिा पड सकता है, िो राइट ऑफ िे (आरओडब्ल्यू) िुल्क और उिके केबल बुजियादी ढांचे के दायरे और पैमाि े िैसे कारकों से प्रभाजित होते ह।ैं24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] एमएसओ और केबल ऑपरेटरों को गठबंधि बिािे के जलए अजििायग करि े िाल े जिजियामक जिदेि की अिुपजस्ट्र्जत और पठरचालि लागतों म ें अतं र्िगजहत पठरितगििीलता को देखते हुए, मािक अंतःसंयोिि समझौते के भीतर दकसी भी अजििायग रािस्ट्ि-साझाकरण ददिाजिदेि को स्ट्र्ाजपत करिा प्रजतकूल होगा। इसके अलािा, एमएसओ और एलसीओ के बीच रािस्ट्ि साझा करिे की व्यिस्ट्र्ा पहले से ही स्ट्र्ाजपत ह ै और एमएसओ और एलसीओ के बीच रािस्ट्ि साझा करि े के बारे में कोई जििाद िहीं ह।ै उिके सदस्ट्यों से प्राप्त िािकारी के अिुसार सभी एलसीओ ि े एमआईए में प्रिेि दकया ह ै और इसजलए एलसीओ और एमएसओ के बीच पारस्ट्पठरक रूप से सहमत रािस्ट्ि साझा ह ै और कोई भी बदलाि बािार संतलु ि को जबगाड दगे ा और उद्योग म ें इस गंभीर जगरािट के बीच िए जििादों को िन्म देगा। कुछ जहतधारकों िे यह भी उल्लेख दकया दक एलसीओ और एमएसओ के बीच मौिूदा रािस्ट्ि- साझाकरण समझौतों की समीक्षा िहीं की िािी चाजहए और ितगमाि अभ्यास को बिाए रखा िािा चाजहए। 82. कुछ जहतधारकों ि े इस बात का समर्गि दकया दक एिसीएफ पर ितगमाि रािस्ट्ि जहस्ट्सेदारी म ें संिोधि पर जिचार दकया िािा चाजहए। एक जहतधारक ि े कहा दक एमएसओ द्वारा सभी रािस्ट्ि को एलसीओ के सार् पारदिी तरीके से साझा दकया िािा चाजहए क्योंदक उन्ह ें एलसीओ के ग्राहकों के कारण कैठरि, जिज्ञापि और अन्य रािस्ट्ि प्राप्त होता ह।ै कुछ अन्य जहतधारकों िे ठटप्पणी की दक एलसीओ को रािस्ट्ि का 50% से अजधक जमलिा चाजहए क्योंदक एमएसओ एक र्ोक जििेता ह ैऔर दकसी भी व्यिसाय म ें र्ोक जििेता को खुदरा जििेता की तलु िा म ें कम मार्िगि जमलता ह।ै एक अन्य राय यह र्ी दक एलसीओ को एिसीएफ का कम स े कम 75% ददया िािा चाजहए और प े चैिलों म ें एलसीओ+एमएसओ को 50% रािस्ट्ि जहस्ट्सेदारी और ब्रॉडकास्ट्टर को 50% रािस्ट्ि जहस्ट्सेदारी दी िािी चाजहए। इसके अलािा, एक एसोजसएिि िे यह राय व्यि की दक एमएसओ द्वारा कैठरि, प्लसे मेंट और जिज्ञापि से अर्िगत समस्ट्त रािस्ट्ि को एलसीओ के सार् साझा दकया िािा चाजहए, कम स े कम 50% एलसीओ को ददया िािा चाजहए। 83. एक अन्य जहतधारक ि े सुझाि ददया दक ितगमाि रािस्ट्ि साझाकरण मॉडल को संिोजधत दकया िािा चाजहए और इस संिोधि के प्रयोििों के जलए, जिम्नजलजखत दो जिकल्पों पर जिचार दकया िा सकता ह:ै i. जिकल्प 1: यदद भादजू िप्रा 35% के कुल जितरण िल्ु क में कोई बदलाि िहीं करता है, तो 20% का पूरा मौिूदा जितरण िल्ु क केिल एलसीओ को जमलिा चाजहए, क्योंदक जितरण की पूरी मिीिरी एलसीओ द्वारा संचाजलत की िाती ह।ै खराब ऋण (बैड डेब्टस्) केिल एलसीओ द्वारा िहि दकए िात े ह ैं क्योंदक एमएसओ मॉडल अब 100% प्रीपेड ह।ै सार् ही, प्रसारकों को डीपीओ को पूरा 15% भगु ताि करिा अजििायग होिा चाजहए। एसडी के जलए 170 और एचडी के जलए 210 के एिसीएफ कैमपंग सुझाि लाग ूहोंग।े ii. जिकल्प 2: जितरण िल्ु क बढ़ाकर 45% दकया गया ह।ै 200 चैिलों के जलए 130 और 200+ चिै लों के जलए 160 के मौिूदा एिसीएफ में कोई बदलाि िहीं दकया गया ह,ै लेदकि मल्टी-टीिी एिसीएफ छूट हटा दी गई ह।ै यहाँ एलसीओ को 25% जितरण िल्ु क और एमएसओ को 20% जमलता ह।ै लेदकि डीपीओ कैठरि िुल्क िहीं ले सकते। 84. कुछ जहतधारकों िे कहा दक भादजू िप्रा को पे चैिल सब्सदिप्िि पर साझा दकए िािे िाले रािस्ट्ि पर पिु र्िगचार करिा चाजहए तर्ा रािस्ट्ि जहस्ट्सेदारी को 50% (प्रसारक) पर पुिः जिधागठरत करिा चाजहए: 50% (डीपीओ) (केबल टीिी व्यिसाय के मामले में एलसीओ/एलएमओ तर्ा एमएसओ को 25-25% अर्िा डीटीएच के जलए यह 50-50% होिा चाजहए, प्रसारकों तर्ा डीटीएच प्लेयर को) (प्रसारकों द्वारा अर्िगत जिज्ञापि रािस्ट्ि पर जिचार करते हुए)। कुछ अन्य जहतधारकों िे कहा दक िे चाहते ह ैं दक एमएसओ द्वारा अर्िगत कैठरि, प्लेसमेंट तर्ा जिज्ञापिों से प्राप्त सभी रािस्ट्ि को एलसीओ के सार् साझा दकया िाए, कम स ेकम 50% एलसीओ को ददया िाए।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 85. परामि ग के दौराि प्राप्त जिचारों म ें से एक यह र्ा दक मािक अंतःसंयोिि समझौता म ें जिधागठरत एमएसओ और एलसीओ के बीच रािस्ट्ि जहस्ट्सदे ारी पयागप्त होिी चाजहए क्योंदक इसमें एिसीएफ और जितरण िुल्क दोिों िाजमल ह।ैं हालांदक, इि जिजियमों के कायागन्ियि के संबंध म ें एलसीओ से संबंजधत जिजियमों को मिबूत करि े की सख्त आिश्यकता ह।ै प्राजधकरण को संदर्भगत जिजियमों के सार् एलसीओ के अिुपालि को सुजिजित करिे के जलए पयागप्त जिजियम िुरू करिे चाजहए, जिससे मूल्य श्रृंखला में एमएसओ या एचआईटीएस ऑपरेटरों के जहतों की रक्षा हो सके। जिश्लषे ण 86. प्राजधकरण का माििा ह ै दक डीपीओ और एलसीओ को आपसी बातचीत के आधार पर सेिा िुल्क का जिपटाि करिा चाजहए। सेिा प्रदाताओं के जहतों की रक्षा करिे और यह सुजिजित करि े के जलए दक सिे ा प्रदाताओं के बीच जििाद के कारण जसग्नल बाजधत ि हों, भादजू िप्रा ि े डीपीओ और एलसीओ के बीच एक फॉलबकै व्यिस्ट्र्ा जिधागठरत की ह।ै ऐसी व्यिस्ट्र्ा केिल उि मामलों के जलए ह ै िहाँ डीपीओ और एलसीओ अपिे संबंध में प्रिेि करिा या उस े िारी रखिा चाहते ह,ैं दफर भी िे आपसी सहमजत से कोई व्यिस्ट्र्ा िहीं बिा पाते ह।ैं जहतधारकों की प्रजतदिया के अिुसार, आम तौर पर, एलसीओ और एमएसओ आपसी करार कर चुके होत े ह ैं और इसजलए, एलसीओ और एमएसओ के बीच आपसी सहमजत से रािस्ट्ि जहस्ट्सेदारी होती ह।ै प्राजधकरण ि े 15 प्रमुख एमएसओ, एलसीओ और उिके संघों (िे एलसीओ और उिके संघ जिन्होंिे ददिांक 8 अगस्ट्त 2023 को परामिग पत्र (सीपी) पर अपिे ििाब प्रस्ट्तुत दकए र्े) से एमएसओ और एलसीओ के बीच रािस्ट्ि जहस्ट्सेदारी व्यिस्ट्र्ा का जििरण प्रदाि करिे के जलए कहा र्ा। हालांदक, फोि कॉल और अिस्ट्ु मारक के माध्यम से व्यापक अिुिय के बाििूद, इिमें से अजधकांि एमएसओ, सभी एलसीओ और उिके संघों िे प्राजधकरण द्वारा मांगे गए जििरण प्रस्ट्तुत िहीं दकए। मौिूदा ढांचा पहले स े ही एमएसओ और एलसीओ को आपसी करार करि े की अिुमजत देता ह ै और एसआईए केिल उि मामलों में जिधागठरत दकया गया ह ैिहां आपसी करार जिफल हो िाते ह।ैं उपरोि के मद्देििर, प्राजधकरण का जिचार ह ैदक मौिूदा ढांचा िारी रह सकता ह।ै कैठरि िल्ु क 87. अंतःसंयोिि जिजियमि 2017 के जिजियमि 8(2) म ेंजिम्नजलजखत का उल्लेख ह:ै “(2) उप-जिजियमि (1) म ेंसदंर्भगत संदभ गअंतःसंयोिि प्रस्ट्ताि में लक्ष्य बािार, प्रजत माह कैठरि िल्ुक की दर, संदभग अंतरसंयोिि प्रस्ट्ताि के प्रकािि के समय औसत सदिय उपभोिा आधार, कैठरि िल्ुक की दर पर दी िाि े िाली छूट, यदद कोई हो, जितरक को देय कैठरि िल्ुक की गणिा का तरीका संबंजधत तकिीकी और िाजणजययक जिबंधि और ित ेंसजहत, लेदकि इन्हीं तक सीजमत िहीं तर्ा अन्य आिश्यक ितें िाजमल होंगी। बिते दक टेलीजििि चैिलों के जितरक द्वारा प्रजत ग्राहक प्रजत माह प्रजत एसडी चिैल के जलए कैठरि िल्ुक की दर घोजषत की िािी चाजहए, िो बीस पैसे से अजधक िहीं होगी: इसके अलािा, टेलीजििि चैिलों के जितरक द्वारा प्रजत ग्राहक प्रजत माह प्रजत एचडी चैिल के जलए कैठरि िुल्क की दर घोजषत की िािी चाजहए, िो चालीस पैसे से अजधक िहीं होगी: इसके अलािा, टेलीजििि चैिलों का जितरक अिुसूची I में जिर्दगष्ट प्रािधािों के अिुसार टेलीजििि चैिलों के जलए कैठरि िल्ुक राजि की गणिा करेगा, िो ऐसे टेलीजििि चैिलों के माजसक सदस्ट्यता प्रजतित में पठरितगि के सार् बदल िाएगा।”26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 88. अंतःसंयोिि जिजियम, 2017 के जिजियम 8 के उप-जिजियम (2) के अिुसार, टेलीजििि चिै लों के जितरक द्वारा प्रजत माह प्रजत ग्राहक प्रजत एसडी चैिल के जलए कैठरि िुल्क की दर बीस पैसे से अजधक िहीं घोजषत की िाएगी, िबदक टेलीजििि चैिलों के जितरक द्वारा प्रजत माह प्रजत ग्राहक प्रजत एचडी चैिल के जलए कैठरि िुल्क की दर चालीस पैसे से अजधक िहीं घोजषत की िाएगी। 89. अंतःसंयोिि जिजियम 2017 की अिुसूची I के अिुसार, अंतःसंयोिि समझौता की अिजध के दौराि प्रत्येक महीिे या उसके जहस्ट्से के जलए कैठरि िुल्क राजि की गणिा िीचे ददए अिुसार की िाएगी: क. यदद टारगेट माकेट म ें दकसी चैिल के जलए माजसक सदस्ट्यता, उस महीि े के जितरक के औसत सदिय ग्राहक आधार के पांच प्रजतित से कम है, तो कैठरि िल्ु क राजि, अतं :संयोिि करार के तहत सहमजत के अिुसार, प्रजत माह प्रजत चिै ल प्रजत ग्राहक कैठरि िुल्क की दर के बराबर होगी, जिसे टारगेट माकेट में उस माह जितरक के औसत सदिय ग्राहक आधार से गुणा दकया िाएगा। ख. यदद टारगेट माकेट म ें दकसी चैिल के जलए माजसक सदस्ट्यता, उस माह म ें जितरक के औसत सदिय ग्राहक आधार के पांच प्रजतित स े अजधक या उसके बराबर है, दकन्त ु दस प्रजतित स े कम है, तो कैठरि िल्ु क की राजि, अंतरसंयोिि करार के अंतगगत सहमजत के अिुसार, प्रजत ग्राहक प्रजत चैिल प्रजत माह कैठरि िल्ु क की दर के बराबर होगी, जिस े टारगेट माकेट में उस माह म ें जितरक के औसत सदिय ग्राहक आधार के 0.75 स े गणु ा दकया िाएगा। ग. यदद टारगेट माकेट म ें दकसी चैिल के जलए माजसक सदस्ट्यता, उस माह म ें जितरक के औसत सदिय ग्राहक आधार के दस प्रजतित स े अजधक या उसके बराबर है, दकन्त ु पद्रं ह प्रजतित स े कम ह,ै तो कैठरि िल्ु क की राजि, अंतरसंयोिि करार के अंतगगत सहमजत के अिुसार, प्रजत ग्राहक प्रजत चैिल प्रजत माह कैठरि िुल्क की दर के बराबर होगी, जिसे लक्ष्य बािार म ें उस माह म ें जितरक के औसत सदिय ग्राहक आधार के 0.5 स े गणु ा दकया िाएगा। घ. यदद टारगेट माकेट म ें दकसी चैिल के जलए माजसक सदस्ट्यता, उस माह म ें जितरक के औसत सदिय ग्राहक आधार के पन्द्रह प्रजतित स े अजधक या उसके बराबर है, दकन्तु बीस प्रजतित स े कम ह,ै तो कैठरि िुल्क की राजि, अंतरसंयोिि करार के अंतगतग सहमजत के अिुसार, प्रजत ग्राहक प्रजत चिै ल प्रजत माह कैठरि िल्ु क की दर के बराबर होगी, जिसे लक्ष्य बािार म ें उस माह म ें जितरक के औसत सदिय ग्राहक आधार के 0.25 स ेगुणा दकया िाएगा। ड. यदद टारगेट माकेट में दकसी चैिल के जलए माजसक सदस्ट्यता, उस महीि े में जितरक के औसत सदिय ग्राहक आधार के बीस प्रजतित से अजधक या उसके बराबर ह,ै तो कैठरि िुल्क राजि 'िन्ू य' के बराबर होगी। 90. अंतःसंयोिि जिजियम 2017 व्यिस्ट्र्ा में, प्रसारकों को डीपीओ द्वारा घोजषत टारगेट माकेट में डीपीओ के औसत सदिय ग्राहक आधार के आधार पर माजसक कैठरि िुल्क का भुगताि करिा आिश्यक र्ा। जिजियमों ि े डीपीओ को कैठरि िल्ु क का पता लगािे के उद्देश्य से अपि े लक्ष्य बािार की घोषणा करि े के जलए लचीलापि प्रदाि दकया। लक्ष्य बािार के जलए एकमात्र मागगदिगक कारक डीपीओ के हडे -एडं के आधार पर र्ा। लक्ष्य बािार को एक ही हडे - एंड द्वारा किर दकए गए क्षेत्र या एक ही हडे -एडं द्वारा किर दकए गए ऐसे क्षेत्र के उप-समहू तक सीजमत होिा[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 चाजहए। इसका मतलब यह र्ा दक अपि े जसग्नल के सैटेलाइट फुटमप्रंट के किरेि के आधार पर, डीटीएच और एचआईटीएस ऑपरेटर परू े भारत को अपिा लक्ष्य बािार घोजषत कर सकते र्े। 91. कई क्षेत्रीय प्रसारकों ि े भादजू िप्रा को बताया र्ा दक कई जितरकों ि े या तो ‘पूरा दिे ’ या ‘कुछ राययों का एक सार् संयोिि’ को अपिा टारगेट माकेट घोजषत दकया ह।ै पठरणामस्ट्िरूप, उन्ह ेंअत्यजधक कैठरि िल्ु क का भुगताि करिा पडता ह ै क्योंदक कैठरि िुल्क जिधागठरत करि े के उद्दश्े य स े पूरे भारत म ें डीपीओ के सदिय ग्राहक आधार को ध्याि में रखा िाता ह।ै ऐसे मामलों में, रेफरेंस इंटरकिेक्ट ऑफर आधाठरत कैठरि िल्ु क करार क्षेत्रीय चैिलों के जलए अव्यिहाठरक हो िाते ह।ैं तदिसु ार, क्षेत्रीय चिै लों को िैकजल्पक समझौतों पर हस्ट्ताक्षर करिे के जलए बातचीत करिे के जलए बाध्य दकया िाता है, जिन्ह ें प्लेसमेंट या माकेरटंग व्यिस्ट्र्ा कहा िाता ह।ै ऐसे िैकजल्पक करार कैठरि िुल्क जिजियमि को व्यय योग्य बिात े ह।ैं 92. इस संबंध म,ें भादजू िप्रा िे ददिांक 25 जसतंबर 2019 को ‘अंतःसंयोिि जिजियम, 2017 से संबंजधत मुद्दे’ पर एक परामिग पत्र िारी दकया। इस परामिग प्रदिया का मुख्य उद्देश्य अन्य मुद्दों के अलािा डीपीओ द्वारा अत्यजधक कैठरि िुल्क िसलू िे स े संबंजधत मद्दु ों पर सभी जहतधारकों से परामिग करिा र्ा। परामि ग प्रदिया में प्राप्त ठटप्पजणयों और आंतठरक जिश्लेषण को ध्याि म ें रखते हुए, प्राजधकरण का जिचार र्ा दक डीपीओ के जलए प्रजत चैिल प्रजत माह अजधकतम स्ट्िीकायग कैठरि िल्ु क पर एक सीमा जिर्दगष्ट करि े की आिश्यकता ह।ै इसजलए, ददिांक 01.01.2020 के संिोधि के माध्यम से, प्राजधकरण िे डीपीओ के जलए प्रजत माह प्रजत स्ट्टैन्डडग डेदफिेसि (एसडी) चैिल पर चार लाख रुपये (4 लाख रुपय)े और डीपीओ के जलए प्रजत माह प्रजत एचडी चैिल पर आठ लाख रुपय े (8 लाख रुपये) की कैठरि िल्ु क सीमा जिर्दगष्ट की। 93. इस प्रकार, अतं ःसंयोिि जिजियम 2017 की धारा 8(2) को 2020 में जिम्नािुसार संिोजधत दकया गया: “मूल जिजियमों के जिजियम 8 में, (क) उप-जिजियम (2) के प्रर्म परंतुक म,ें “बीस पैसे” िब्दों के पिात् जिम्नजलजखत िब्द िोड ेिाएंगे, अर्ागत:्- “और ऐस ेटेलीजििि चिैल के जलए प्रजत माह प्रसारणकताग द्वारा टेलीजििि चैिलों के जितरक को देय कुल कैठरि िुल्क, दकसी भी जस्ट्र्जत में चार लाख रुपय ेसे अजधक िहीं होगा” (ख) उप-जिजियम (2) के जद्वतीय परंतुक में, “चालीस पैसे” िब्दों के पिात ्जिम्नजलजखत िब्द िोडे िाएंगे, अर्ागत:्- “और ऐस ेटेलीजििि चिैल के जलए प्रजत माह प्रसारणकताग द्वारा टेलीजििि चैिलों के जितरक को देय कुल कैठरि िुल्क, दकसी भी जस्ट्र्जत में आठ लाख रुपय ेसे अजधक िहीं होगा”। 94. िषग 2020 म ेंअंतःसंयोिि जिजियम 2017 के जिजियम 4 म ेंजिम्नािुसार संिोधि दकया गया: “(क) परंतुक के पिात ्तर्ा उप-जिजियम (3) के स्ट्पष्टीकरण से पूिग, जिम्नजलजखत परंतुक अतंःस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ागत:्- “इसके अजतठरि यह भी प्रािधाि दकया गया ह ैदक मल्टी-जसस्ट्टम ऑपरेटर या इंटरिेट प्रोटोकॉल टेलीजििि ऑपरेटर या हडेएडं-इि-द-स्ट्काई (एचआईटीएस) ऑपरेटर के जलए लक्ष्य बािार दकसी भी मामल ेम ेंरायय या सघं रायय क्षेत्र स े बडा िहीं होगा।” 95. अब एक एसोजसएिि ि े सुझाि ददया ह ैदक 4/8 लाख की कैरेि फीस कैमपंग हटा दी िािी चाजहए। एसोजसएिि िे यह दिागया ह ैदक:28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] i. भादजूिप्रा ि ेअपि ेजियमों के तहत प्रसारकों को अपि ेचिैलों के मल्ूय जिधागरण के जलए छूट दी ह।ै इसके अलािा, प्रसारक जबिा दकसी जिजियामक सीमा के जिज्ञापि रािस्ट्ि एकत्र करि ेके जलए स्ट्ितंत्र ह।ैं हालांदक, लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों के लगभग सभी रािस्ट्ि स्रोत टैठरफ ऑडरग, अतंःसंयोिि जिजियम या क्यूओएस जिजियम के तहत जिजियजमत/सीजमत ह।ैं ii. ऐसी ही एक जिजियामक सीमा कैठरि फीस पर है, िो लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों को उिके िेटिकग और संबंजधत प्लेटफामों पर उिके द्वारा दकए गए भारी जििेि की िसूली के जलए रािस्ट्ि अर्िगत करिे से रोकती ह।ै iii. इसके अलािा, "मस्ट्ट कैरी" दाजयत्ि के कारण, लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों को प्रसारकों के गैर-प्रदिगिकारी चैिलों को समायोजित करिे के जलए िटेिकग क्षमता में जििेि करिा चाजहए। इस प्रकार, कैठरि फीस पर सीमा बािार अर्गिास्त्र को जिकृत करती ह ैऔर केबल टीिी उद्योग की जित्तीय जस्ट्र्जत को बढ़ाती ह।ै iv. ड्राइिर चैिलों के सार् अिांजछत चैिलों को बंडल करि ेकी अिुमजत देि ेसे ब्रॉडकास्ट्टर को एफटीए चैिलों को पे चैिलों म ेंबदलि ेऔर उन्ह ेंड्राइिर चैिलों के सार् िोडि ेकी अिुमजत जमल गई, जिससे ि केिल कैठरि फीस का िुकसाि हुआ, बजल्क उसी चैिल के जलए भगुताि करिा पडा, क्योंदक यह एक बुके म ेंबंडल दकया गया र्ा। इसिे बािार को जिकृत कर ददया ह ैक्योंदक अिांजछत चैिल प ेबि गए ह ैंऔर ड्राइिर चिैलों के सार् जमलकर काम कर रह ेह,ैं जिससे ग्राहकों पर अजधक बोझ पड रहा ह।ै v. इसके अलािा, िो ब्रॉडकास्ट्टर प्रमुख जस्ट्र्जत में ह,ैं िे लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों के सार् कैठरि एग्रीमेंट िहीं करत े ह।ैं vi. एसोजसएिि िे भादजूिप्रा से बुके को अिबंडल करिे और कैठरि फीस पर ठरयायत देि ेका अिरुोध दकया है, जिससे लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों और ब्रॉडकास्ट्टरों के बीच लेिल प्लेइंग फील्ड बिािे म ेंमदद जमलेगी। vii. इसके अलािा, िैसा दक ऊपर बताया गया ह,ै ब्रॉडकास्ट्टर अपिे चैिलों की कीमत तय करिे और अपि ेगैर- प्रदिगिकारी चैिलों को बुके म ेंलाइसेंस प्राप्त ऑपरेटरों को बचे िे के जलए उन्ह ेंदी गई ठरयायत का दरुुपयोग करते ह,ैं तादक िे अपिे जिज्ञापि रािस्ट्ि को अजधकतम कर सकें। viii. इसके अलािा, मस्ट्ट कैरी गाइडलाइि के तहत पहल ेआओ पहल ेपाओ िीजत के कारण, अजधक योग्य चिैलों को कैठरि (क्षमता) िहीं जमल पाती है, िबदक कुछ ड्राइिर चिैलों के सार् अग्रणी प्रसारक प्रमुख क्षमता को अिरुि करिा िारी रखगेंे, िह भी बुके की आड म ेंमुफ्त में। ix. इसजलए, पहल ेआओ पहल ेपाओ मािदडं के सार् मस्ट्ट कैरी का जसिांत योग्य चैिलों (या ऐसे चैिल जिन्ह ें अक्सर उपभोिाओं द्वारा पसंद दकया िाता ह)ै को बढ़ािा देि ेके उद्दश्ेय के जखलाफ काम करता ह ैऔर अपि े ितगमाि स्ट्िरूप में यह मस्ट्ट कैरी जसिांत उपलब्ध िेटिकग क्षमता के सिोत्तम उपयोग म ेंबाधा डालता ह।ै 96. िैसा दक पहले उल्लेख दकया गया है, अतं ःसंयोिि जिजियम 2017 (संिोजधत) के अिुसार, टेलीजििि चैिलों के जितरक द्वारा प्रजत ग्राहक प्रजत माह प्रजत हाई-डेदफजििि चैिल के जलए घोजषत की िािे िाली कैठरि फीस की दर चालीस पैसे से अजधक िहीं होगी और ऐसे टेलीजििि चैिल के जलए प्रजत माह एक प्रसारक द्वारा टेलीजििि चैिलों के जितरक को देय कुल कैठरि फीस, दकसी भी जस्ट्र्जत में आठ लाख रुपये स े अजधक िहीं होगी। चूंदक एचडी चिै लों द्वारा खपत की िाि े िाली बडैं जिड्र् एसडी चिै लों के जलए आिश्यक बडैं जिड्र् स े लगभग दोगिु ी र्ी, इसजलए प्राजधकरण ि े एचडी चिै लों के जलए कैठरि फीस की अजधकतम सीमा 0.40 रुपये रखी र्ी, जिसकी अजधकतम सीमा 8 लाख रुपये प्रजत माह र्ी, िो एसडी चैिलों के जलए दोगुिी ह।ै 97. परामिग पत्र में परामिग हते ु एक मुद्दा इस प्रकार र्ा:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 प्रश्न 20 क्या कैठरि िुल्क पर सीमा की समीक्षा होिी चाजहए? क. यदद हाँ, तो यह दकतिा होिा चाजहए तादक सभी जहतधारकों के जहतों की रक्षा की िा सके। कृपया इसके जलए समर्गि डेटा के सार् तकग प्रदाि करें। ख. यदद िहीं, तो कृपया बताएं दक सभी जहतधारकों, जििेष रूप स ेछोटे प्रसारकों के जहतों की रक्षा कैसे की िा सकती ह?ै 98. इसके ििाब म,ें एक सुझाि यह जमला दक कैठरि फीस पर सीमा की समीक्षा की िािी चाजहए। कई जहतधारकों िे कहा दक डीपीओ को पहल े आओ पहल े पाओ के बिाय पारदिी तरीके स े चैिल चिु ि े की अिुमजत दी िािी चाजहए और डीडी फ्री जडि द्वारा लगाए िािे िाले कैठरि फीस के अिरूु प कैठरि फीस िसूलिी चाजहए। एक एसोजसएिि िे कहा दक एिटीओ के कायागन्ियि के बाद, िबदक प्रसारकों को सदस्ट्यता की कीमत जिधागठरत करिे की स्ट्ितंत्रता ह,ै लेदकि डीपीओ को कैठरि फीस जिधागठरत करिे के जलए जिजियजमत दकया िाता ह।ै यह प्रणाली, प्रसारकों को अपि े टीिी चैिलों की कीमत तय करि े की परू ी स्ट्ितंत्रता प्रदाि करत े हुए, प्रसारकों को जिजियजमत मूल्य पर डीपीओ प्लेटफामों पर महत्िपूण ग बैंडजिड्र् का उपयोग करि े के जलए प्रोत्साजहत करती ह।ै इसके अलािा, बडी संख्या में प्रसारकों ि े अपिे फ्री-टू-एयर (एफटीए) चैिलों को पे चिै ल म ें बदल ददया ह ै और ऐसे चिै लों को बंडल कर ददया ह।ै इस बदलाि िे ि केिल डीपीओ को संभाजित कैठरि फीस रािस्ट्ि स े िंजचत दकया, बजल्क कई मामलों में, उन्ह ेंउि चैिलों के जलए प्रसारकों को भुगताि करिे के जलए मिबूर दकया, जििकी उपभोिाओं की ओर स ेकोई मांग िहीं ह।ै इस प्रकार, डीपीओ को व्यािसाजयक लचीलापि प्रदाि करि े और समाि अिसर प्रदाि करि े के उद्देश्य से, यह उजचत समय ह ै दक डीपीओ को भी पहले आओ पहले पाओ के बिाय पारदिी तरीके स े चैिल चुििे की अिुमजत दी िाए और डीडी फ्री जडि द्वारा लगाए िािे िाल े कैठरि िुल्क के अिरूु प कैठरि िुल्क जलया िाए। इसके अलािा उन्होंिे सुझाि ददया दक केिल एफटीए चैिलों को "मस्ट्ट कैरी" प्रािधाि का उपयोग करिा चाजहए और इसजलए कैठरि आरआईओ केिल एफटीए चैिलों के जलए होिा चाजहए, ि दक प े चैिलों के जलए। एक अन्य जहतधारक िे कहा दक कैठरि िुल्क पर भादजू िप्रा का जिजियमि डीपीओ की अपिी पठरसंपजत्तयों का मुद्रीकरण करि े की क्षमता को सीजमत करता ह।ै िबदक प्रसारकों को अपि े चैिल की कीमतें जिधागठरत करि े की स्ट्ितंत्रता है, डीपीओ को ऐसा कैठरि िुल्क जिधागठरत करिे स े रोका िाता ह ै िो उिके पयागप्त बुजियादी ढांच े के जििेि को दिागता हो। यह असंगतता ि केिल उिके रािस्ट्ि को प्रभाजित करती ह ै बजल्क बािार की गजतिीलता को भी बाजधत करती ह।ै ददलचस्ट्प बात यह ह ै दक भादजू िप्रा द्वारा जिधागठरत कैठरि िल्ु क सािगिजिक प्रसारण मंच डीडी फ्री जडि के िल्ु क से भी कम ह।ै यह जिसंगजत जििी डीपीओ को और िुकसाि पहुचं ाती ह।ै 99. एक जहतधारक िे कहा दक डीपीओ को जिजित रूप से एिसीएफ को जिधागठरत करिे और तय करिे के जलए पणू ग स्ट्ितंत्रता और असीजमत लचीलापि ददया िािा चाजहए िो िास्ट्ति में उपभोिाओं को प्रदाि दकए िािे िाल े मूल्य को दिागता ह,ै हालांदक, यह लचीलापि "फ्री टू एयर" सामग्री को प्रसाठरत करि े के जलए ििादिे और जिम्मेदारी के सार् आिा चाजहए, जििेष रूप से िह िो "सािगिजिक जहत" को पूरा करता ह।ै केिल इस तरह के संतुजलत दजृ ष्टकोण के माध्यम से एक जिष्पक्ष, ठटकाऊ और लोकतांजत्रक प्रसारण पाठरजस्ट्र्जतकी तंत्र सुजिजित दकया िा सकता ह।ै एफटीए समाचार चैिलों का प्रसारण अजििायग दकया िािा चाजहए, तादक यह सुजिजित दकया िा सके दक िो मुफ्त में पेि दकया िाता ह ै िह सभी डीपीओ द्वारा अंजतम उपभोिा के जलए अजििायग रूप से मफ्ु त उपलब्ध कराया िाए।30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 100. कुछ जहतधारकों िे कहा दक डीपीओ के अत्यजधक जिजियजमत संचालि को जिजियजमत करि े की आिश्यकता ह।ै पूरी मूल्य श्रृंखला में, सभी प्रजतबंध और अजधदेि प्रसारकों को अपिे चिै ल को सभी िेटिकग पर चलािे की सुजिधा प्रदाि करिे पर केंदद्रत हैं, भले ही डीपीओ के िाजणजययक पहलू कुछ भी हों। अब इस जिसंगजत को दरू करि े का उपयिु समय ह ै और चूंदक भादजू िप्रा ि े प्रसारकों को अजििायग रूप से कैरी प्रािधाि की सुजिधा प्रदाि की ह,ै इसजलए डीपीओ की सुजिधा के जलए कैठरि िल्ु क को भी ठरयायत के अतं गतग लाया िािा चाजहए। 101. एक अन्य जहतधारक ि े कहा दक भादजू िप्रा को कैठरि िल्ु क की सीमा कम करिी चाजहए और यह भी स्ट्पष्ट करिा चाजहए दक जिधागठरत दकया िािे िाला उि कैठरि िुल्क प्लेसमेंट, माकेरटंग या दकसी अन्य िाम स े दकसी अन्य व्यिस्ट्र्ा को सजम्मजलत करिे के जलए सिग समािेिी है, जिसे एमएसओ द्वारा प्रसारक के सार् दकया िाता ह।ै इसके अलािा, एफटीए चैिल जििेष रूप से एफटीए समाचार चैिलों को अजििायग रूप से बेस पैक म ें कैरी और पिे दकया िािा चाजहए। 102. कुछ अन्य जहतधारकों ि े कहा दक कैठरि िल्ु क पर सीमा की समीक्षा िहीं की िािी चाजहए। एक एसोजसएिि िे कहा दक ऐसा प्रतीत होता ह ै दक डीपीओ की ओर से जििेष रूप से प्रसारकों से अिास्ट्तजिक और उच्च कैठरि िुल्क िसूलि े के जलए कृजत्रम कमी पैदा की गई ह।ै यह सुजिजित करि े के जलए दक यह कमी बिी रहे, और चैिलों के कैठरि के जलए कृजत्रम मांग पैदा हो, डीपीओ ि े जसस्ट्टम को अपग्रेड िहीं दकया ह।ै इसजलए, डीपीओ को अपिे जसस्ट्टम को अपग्रेड करिे के जलए बाध्य दकया िािा चाजहए तादक िे अपिी चैिल िहि क्षमता बढ़ा सकें तादक िे देि में डाउिमलंक की अिुमजत प्राप्त सभी चैिलों को ले िा सकें। 103. एक अन्य जहतधारक िे प्रस्ट्तुत दकया दक कैठरि फीस की अिधारणा को हटा ददया िािा चाजहए और जितरण ऑपरेटर के रूप में डीपीओ के पंिीकरण का मल्ू यांकि चैिल िहि क्षमता में िृजि के आधार पर दकया िािा चाजहए तादक यह सुजिजित दकया िा सके दक सभी पंिीकृत टीिी चैिल डीपीओ द्वारा अपिे प्लेटफॉमग पर ददखाए िा सकें। सहििीलता के लंजबत रहिे तक; जियामक को डीपीओ की उन्नत प्रणाजलयों के जलए अजधदेि का उजचत कायागन्ियि सुजिजित करिा चाजहए और कैठरि फीस की अिधारणा को चरणबि तरीके स े समाप्त करि े पर जिचार करिा चाजहए। उन्होंि े आग े प्रस्ट्तुत दकया दक तकिीकी प्रगजत के सार्, डीपीओ में बडी सख्ं या में चैिल ददखािे की क्षमता ह।ै डीपीओ द्वारा बिाई गई चिै ल िहि क्षमता की कृजत्रम कमी कैठरि फीस का आधार बिती ह ै िो बदले में एक जििारक के रूप में कायग करती है, िो डीपीओ को अजधक चैिल ददखािे की उिकी क्षमता बढ़ाि े से जिरुत्साह करती ह।ै 104. परामिग प्रदिया के दौराि प्राप्त जिचारों में से एक यह र्ा दक कैठरि िुल्क के संबंध में मौिूदा प्रािधाि पयागप्त ह ैं और इस स्ट्तर पर इसकी समीक्षा करिे की कोई आिश्यकता िहीं ह।ै कुछ अन्य जहतधारकों की राय र्ी दक कैठरि िुल्क के जलए जिधागठरत सीमा में संिोधि की कोई आिश्यकता िहीं ह ै और पे चिै ल के जलए कैठरि िुल्क एफटीए चिै ल से अलग होिा चाजहए। 105. सी.पी. म ेंपरामि गहते ु एक मुद्दा इस प्रकार र्ा: “प्रश्न 21. एचडी चैिलों की पहुचं बढ़ािे के जलए, क्या एचडी चैिलों पर कैठरि िल्ुक की दर और एचडी चैिलों पर कैठरि िल्ुक की सीमा को कम दकया िािा चाजहए। यदद हाँ, तो कृपया एचडी चैिलों पर कैठरि िुल्क की संिोजधत दर और कैठरि िल्ुक की सीमा जिर्दगष्ट करें। कृपया अपिे उत्तर का समर्िग उजचत औजचत्य के सार् करें।” 106. इसके ििाब में, कई जहतधारकों िे कहा दक एचडी चैिलों पर कैठरि फीस की दर और एचडी चैिलों पर कैठरि फीस की सीमा को कम दकया िा सकता ह।ै इिम ें स े अजधकांि जहतधारकों ि े उल्लेख दकया दक एचडी चैिलों की पहुचं बढ़ाि े के जलए (िो एिटीओ के बाद गंभीर रूप स े प्रभाजित हुआ ह)ै , एचडी चैिलों की कैठरि[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 फीस की दर और एचडी चैिलों की कैठरि फीस की सीमा एसडी चैिलों के बराबर होिी चाजहए। संपीडि और एन्कोमडंग प्रौद्योजगदकयों में प्रगजत के कारण एचडी चैिलों के जलए उच्च सीमा बिािे का कोई औजचत्य िहीं ह।ै 107. कई जहतधारकों ि े कहा दक कैठरि फीस को जिजियजमत करके, भादजू िप्रा ि े डीपीओ को प्रसारकों से संपजत्त का मुद्रीकरण करिे स े भी िंजचत कर ददया ह।ै इसके अलािा, डीपीओ को पहल े आओ पहले पाओ के बिाय पारदिी तरीके से चैिल चुििे की अिुमजत दी िािी चाजहए और डीडी-फ्री जडि द्वारा लगाए िािे िाले कैठरि फीस के अिरूु प कैठरि फीस िसूलिी चाजहए। कुछ अन्य जहतधारकों ि े कहा दक कैठरि फीस पर सीमा हटाई िािी चाजहए और कैठरि फीस पर रोक लगाई िािी चाजहए। एक जहतधारक िे कहा दक एचडी या एसडी चैिलों के कैठरि िुल्क को सीजमत करिे की कोई आिश्यकता िहीं है, इसे आदि ग रूप स े सहििीलता पर छोड ददया िािा चाजहए। उपभोिा को िह चैिल चुििा होगा जिस ेिह सब्सिाइब करिा चाहता ह।ै 108. परामिग प्रदिया के दौराि प्राप्त जिचारों म ें से एक यह र्ा दक एच.डी. चैिलों पर कैठरि िल्ु क की दर और एच.डी. चैिलों पर कैठरि िल्ु क की सीमा को कम िहीं दकया िा सकता। एक अन्य जिचार यह र्ा दक कैठरि िुल्क के संबंध म ें मौिूदा प्रािधाि पयागप्त ह ैं और इस स्ट्तर पर उिकी समीक्षा करि े की कोई आिश्यकता िहीं ह।ै एक अन्य जिचार यह र्ा दक कैठरि िुल्क केिल एफ.टी.ए. चैिलों पर लाग ू होिा चाजहए और जिजियमों म ें प्रदाि की गई कैठरि िल्ु क सीमा इस उद्देश्य के जलए पयागप्त ह।ै 109. एक जहतधारक िे कहा दक िहां तक एचडी चैिलों पर कैठरि िुल्क की दर का सिाल है, चूंदक यह अजधक बैंडजिड्र् की खपत करता है, इसजलए इसे बढ़ाया िािा चाजहए। कुछ अन्य जहतधारकों ि े कहा दक एचडी चैिलों के जलए कैठरि िल्ु क कम करि ेसे िरूरी िहीं दक उिकी पहुचं बढ़ेगी। 110. सीपी म,ें परामिग के जलए एक मुद्दा इस प्रकार र्ा: "प्रश्न 22 क्या भादजूिप्रा को फोरेजबयरन्स करिे के जलए कैठरि िुल्क पर कैमपंग हटाि ेपर जिचार करिा चाजहए? कृपया अपि ेििाब का औजचत्य बताएं।" 111. इसके ििाब में, कई जहतधारकों ि े कहा दक भादजू िप्रा को फोरेजबयरन्स िरूु करि े के जलए कैठरि िल्ु क पर सीमा हटािे पर जिचार करिा चाजहए। एक जहतधारक िे सुझाि ददया दक प्राजधकरण को पूण ग फोरेजबयरन्स की अिुमजत दिे े पर जिचार करिा चाजहए क्योंदक उद्योग अब कैठरि लागत तय करिे के जलए पयागप्त पठरपक्व हो गया ह ैऔर इससे जहतधारकों को लजक्षत दिगकों और प्रत्येक पक्ष द्वारा उत्पन्न रािस्ट्ि के आधार पर भगु ताि की िािे िाली कैठरि राजि तय करिे के जलए पयागप्त लचीलापि जमलगे ा। एक अन्य जहतधारक िे कहा दक भादजू िप्रा को कैठरि िल्ु क पर सीमा हटा दिे ी चाजहए और फोरेजबयरन्स करिी चाजहए क्योंदक यह सीमा डीपीओ को चिै ल चलािे की अपिी लागत िसूलि े के लचीलेपि को प्रजतबंजधत करती ह।ै 112. एक एसोजसएिि िे आगे कहा दक जितरण ऑपरेटर के रूप में डीपीओ के पंिीकरण का मल्ू यांकि बढ़ी हुई चैिल िहि क्षमता के आधार पर दकया िािा चाजहए तादक यह सुजिजित हो सके दक सभी पंिीकृत टीिी चैिल डीपीओ द्वारा अपि े प्लटे फॉमग पर चलाए िा सकें। कैठरि िुल्क की अिधारणा को हटा ददया िािा चाजहए। 113. एक जहतधारक ि े कहा दक एमएसओ कई एमएसओ और एलसीओ का समूह होि े के कारण कैठरि िल्ु क की सीमा को उसके िास्ट्तजिक अर् गमें लागू िहीं दकया गया ह।ै इिमें से प्रत्येक एमएसओ कैठरि िल्ु क की सीमा की मांग कर रहा ह ै और यदद उि प्रािधािों को एमएसओ को अिुजचत रूप से समृि करिे के तरीके से लागू दकया िाता ह,ै तो इसके जिफल होि े की संभाििा ह।ै इस प्रकार, भादजू िप्रा को अजधक स्ट्पष्टता लािी चाजहए और कैठरि िुल्क की सीमा को भी कम करिा चाजहए और यह भी स्ट्पष्ट करिा चाजहए दक उि कैठरि िुल्क को प्लेसमेंट, माकेरटंग या दकसी अन्य िाम से दकसी अन्य व्यिस्ट्र्ा को संयोजित करिे के जलए एक सिग-समािेिी के रूप में जिधागठरत दकया िािा चाजहए, जिसे एमएसओ द्वारा प्रसारक के सार् दिग दकया गया ह।ै सार् ही,32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] एफटीए चैिलों जििेष रूप स े एफटीए समाचार चैिलों को अजििायग रूप से बेस पैक म ें िाजमल दकया िािा चाजहए और पेि दकया िािा चाजहए। 114. परामि ग प्रदिया के दौराि प्राप्त एक अन्य जिचार यह र्ा दक भादजू िप्रा को योििाबि तरीके से मूल्य श्रृंखला म ें सभी जहतधारकों के जलए फोरेजबयरन्स की ददिा में आगे बढ़िा चाजहए। हालांदक, यदद फोरेजबयरन्स केिल चयजित क्षेत्रों म ें ही लाग ू की िाती है, तो यह जिजियामक ढाचं े को जिकृत कर सकती ह।ै इि जहतधारकों म ें स े एक िे प्रस्ट्तुत दकया दक यदद कैठरि फीस पर कोई सीमा िहीं है, तो डीपीओ के प्रजत सदिय ग्राहक एसडी और एचडी चिै लों के जलए िमिः 20 पैस े और 40 पैस े का कैठरि िल्ु क बहुत अजधक ह ै और मध्यम और छोटे प्रसारकों के जलए एक जििारक के रूप में कायग करता ह।ै 115. एक अन्य जहतधारक ि े प्रस्ट्ततु दकया दक िे जिजियम हटािे की िकालत करते हैं, तर्ाजप, यदद ठरयायत दी िाती ह,ै तो प्रसारकों द्वारा दी िािे िाली कीमतों और छूटों सजहत समग्रता में इसे लागू दकया िािा चाजहए, तर्ा इसे केिल डीपीओ द्वारा िसूले िाि े िाल े कैठरि िुल्क के संबंध म ें ही िहीं लाग ू दकया िा सकता है, अर्ागत ठरयायत पूरे जितरण पाठरजस्ट्र्जतकी तंत्र पर लागू होिी चाजहए। 116. परामिग प्रदिया के दौराि कुछ जहतधारकों द्वारा व्यि दकया गया एक अन्य जिचार यह र्ा दक कैठरि िुल्क पर ितगमाि सीमा को बरकरार रखा िािा चाजहए। जिश्लषे ण 117. कैठरि िल्ु क व्यिस्ट्र्ा की उत्पजत्त पूिगिती एिालॉग प्लेटफॉमग की सीजमत क्षमता के कारण हुई है, जििकी चैिल को प्रसाठरत करिे की क्षमता सीजमत र्ी। अजतठरि चिै ल क्षमता के जलए अजतठरि जिििे की आिश्यकता होती ह।ै जडजिटल एड्रेसेबल जसस्ट्टम (डीएएस) के कायागन्ियि िे इस तरह के खचों को काफी हद तक कम कर ददया ह।ै डीएएस के कायागन्ियि के बाद एमएसओ प्लेटफॉमग पर उपलब्ध चैिलों की संख्या में िृजि हुई ह।ै आम तौर पर डीपीओ उि चैिलों को प्रसाठरत करता है, जििकी उसके ग्राहकों द्वारा मांग होती ह।ै 'कैठरि िल्ु क' उि चैिलों स े मांगा िाता ह,ै जििकी मांग डीपीओ के अिुसार पयागप्त िहीं ह।ै इसजलए, यह डीपीओ का तंत्र ह ै दक िह ऐसे चैिल को प्रसाठरत करिे के जलए मआु ििा प्राप्त करे, जिसकी मांग उपभोिाओं द्वारा अजधक िहीं की िाती ह।ै जिजभन्न लागत और व्यय संरचिाओं की िांच करिे के बाद, प्राजधकरण का जिचार र्ा दक कैठरि िुल्क भुगताि को युजिसगं त बिािे की आिश्यकता है, खासकर उि मामलों म ें िहां ग्राहक आधार बडा ह ैऔर तदिुसार कैठरि िल्ु क पर एक सीमा जिर्दगष्ट की गई र्ी। 118. प्राजधकरण का माििा ह ै दक यदद प्रसारक द्वारा डीपीओ को प्रजत चैिल प्रजत माह देय अजधकतम स्ट्िीकायग कैठरि िल्ु क की सीमा हटा दी िाती है, तो क्षेत्रीय और छोटे प्रसारकों को िुकसाि हो सकता है, िो क्षेत्र के जहत में िहीं हो सकता ह।ै तदिसु ार, इस स्ट्तर पर कैठरि िल्ु क की सीमा िहीं हटाई िा सकती ह।ै 119. प्राजधकरण का यह भी माििा ह ै दक जिजियामक ढांचे को सरल बिािे के जलए, चैिल की पहुचं के अिुपात म ें कैठरि िुल्क में कमी जिधागठरत करि े िाले जिजभन्न स्ट्लैब को हटाया िा सकता ह ै और एक ही स्ट्लैब जिर्दगष्ट दकया िा सकता ह।ै तदिुसार, यदद टारगेट माकेट में दकसी चैिल के जलए माजसक सदस्ट्यता उस महीिे म ें जितरक के औसत सदिय ग्राहक आधार के बीस प्रजतित से कम है, तो प्रसारक जिर्दष्टग कैठरि िुल्क का भगु ताि कर सकता ह ै और यदद टारगेट माकेट म ें दकसी चिै ल के जलए माजसक सदस्ट्यता बीस प्रजतित से अजधक या उसके बराबर ह,ै तो कैठरि िल्ु क राजि 'िून्य' के बराबर होिी चाजहए। 120. यह ध्याि देिे योग्य ह ै दक टीिी चैिलों को संपीजडत करि े और प्रसाठरत करि े के जलए डीपीओ द्वारा उपयोग की िािे िाली प्रौद्योजगदकयों में बहुत अजधक जभन्नता ह।ै प्राजधकरण का माििा ह ै दक प्रौद्योजगकी तटस्ट्र्[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 दजृ ष्टकोण को प्रोत्साजहत करिे की आिश्यकता ह।ै इसके अलािा, एचडी या बेहतर गुणित्ता िाले चैिल पर उच्च सीमा प्रसारकों को उपभोिाओं को बेहतर गणु ित्ता िाल े चैिल पिे करि े स े हतोत्साजहत कर सकती ह।ै तदिुसार, प्राजधकरण का माििा ह ै दक चैिल के जलए प्रजत ग्राहक समाि कैठरि िल्ु क सीमा जिधागठरत की िा सकती ह,ै चाह े िह एचडी, एसडी या कोई अन्य हो। उपरोि के मद्देििर, इंटरकिेक्िि जिजियम 2017 के अन्य जिजियमि/अिुसूची म ेंभी उपयुि संिोधि दकए गए ह।ैं 121. अंतःसंयोिि जिजियम 2017 के जिजियम 8 के उप-जिजियम (2) के अिुसार, टेलीजििि चैिलों के जितरक द्वारा प्रजत माह प्रजत ग्राहक प्रजत एसडी चिै ल के जलए घोजषत की िाि े िाली कैठरि फीस की दर बीस पैस े स े अजधक िहीं होगी, िबदक टेलीजििि चैिलों के जितरक द्वारा प्रजत माह प्रजत ग्राहक प्रजत एचडी चैिल के जलए घोजषत की िाि े िाली कैठरि फीस की दर चालीस पैस े से अजधक िहीं होगी। ददिांक 01.01.2020 के संिोधि के अिुसार, प्राजधकरण ि े डीपीओ के जलए प्रजत एसडी चैिल प्रजत माह चार लाख रुपय े (4 लाख रुपये) और डीपीओ के जलए प्रजत एचडी चैिल प्रजत माह आठ लाख रुपये (8 लाख रुपये) की कैठरि फीस सीमा जिर्दगष्ट की। प्रजत ग्राहक प्रजत माह एक चैिल के जलए एकल कैठरि फीस (चाह े चैिल एसडी, एचडी या कोई अन्य हो) पर पहुचं ि े के जलए, प्राजधकरण ि े भाठरत औसत पिजत का उपयोग दकया और एसडी और एचडी चैिलों पर लागू मौिूदा कैठरि फीस और एसडी और एचडी टेलीजििि चैिलों की कुल संख्या को ध्याि म ें रखते हुए कई तरीकों से इसकी गणिा की, िैसा दक जिम्नजलजखत ह:ै क. एमआईबी द्वारा अिुमत एसडी और एचडी टेलीजििि चैिलों की कुल संख्या (अप्रैल 2024 तक) ख. कुछ डीटीएच ऑपरेटरों और एमएसओ द्वारा प्रसाठरत एसडी और एचडी टेलीजििि चैिलों की कुल संख्या। इसी तरह, प्राजधकरण ि े प्रजत चैिल प्रजत माह कैठरि िल्ु क की कुल सीमा की गणिा करि े के जलए भाठरत औसत पिजत का उपयोग दकया। यह पाया गया दक प्रजत चिै ल प्रजत ग्राहक प्रजत माह कैठरि िल्ु क 22.71 पैसे से 25.96 पैसे तक जभन्न-जभन्न र्ा और प्रजत चिै ल प्रजत माह कैठरि िल्ु क की सीमा 4.54 लाख रुपय े स े 5.19 लाख रुपय े तक जभन्न-जभन्न र्ी। 122. इसके अिुसार, प्राजधकरण ि े प्रजत चैिल प्रजत ग्राहक प्रजत माह 25 पैसे स े अजधक कैठरि िुल्क जिधागठरत िहीं दकया ह,ै जिसकी अजधकतम सीमा 5 लाख रुपये प्रजत चैिल प्रजत माह (चाह ेचैिल एसडी, एचडी या कोई अन्य हो) ह।ै यह सीमा अजधकतम राजि (संचयी राजि) होगी िो एक प्रसारक को एक डीपीओ को प्रजत चैिल भुगताि करि े की आिश्यकता हो सकती ह,ै भले ही डीपीओ द्वारा घोजषत टारगेट एठरया कुछ भी हो। 123. उपयुगि को ध्याि म ेंरखत े हुए, जिजियमों में उपयिु प्रािधाि िाजमल दकए गए ह।ैं हालाँदक, बािार के जिकास पर िज़र रखी िाएगी, तर्ा उजचत समय पर आगे के हस्ट्तक्षपे पर जिचार दकया िाएगा। मौिदू ा अतं ःसयं ोिि समझौता की समाजप्त के बाद डीपीओ के प्लटे फॉम गस ेचिै ल को हटािा 124. अंतःसंयोिि जिजियम 2017 के अिुसार “9. अंतःसंयोिि समझौता से संबंजधत सामान्य प्रािधाि.— (1) सेिा प्रदाताओं के जलए अपिे सभी अतंःसंयोिि समझौतों की ितों को जलजखत रूप म ेंप्रस्ट्तुत करिा अजििायग होगा”…34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] “10. प्रसारक और टेलीजििि चिैलों के जितरक के बीच अतंःसयंोिि समझौता .— (1) कोई भी प्रसारक टेलीजििि चैिलों के जितरक के सार् जलजखत अतं ःसंयोिि समझौता दकए जबिा उसे पे चिै लों के जसग्नल प्रदाि िहीं करेगा। (2) टेलीजििि चैिलों का कोई भी जितरक ऐस े प्रसारक के सार् जलजखत अंतःसंयोिि समझौता दकए जबिा दकसी प्रसारक के प ेचैिलों का जितरण िहीं करेगा।”… “10 (14) प्रत्येक प्रसारक मौिूदा अतं ःसंयोिि समझौता की समाजप्त से पहले टेलीजििि चिै लों के जितरक के सार् एक िया जलजखत अतं ःसंयोिि समझौता करेगा: बिते दक प्रसारक मौिूदा अतं ःसंयोिि समझौता की समाजप्त की तारीख से कम से कम साठ ददि पहल े टेलीजििि चैिलों के जितरक को िया जलजखत अंतःसंयोिि समझौता करिे की सूचिा देगा: इसके अलािा यह भी प्रािधाि दकया गया ह ै दक यदद पक्ष मौिूदा अंतःसंयोिि समझौता की समाजप्त से पहल े िया अंतःसंयोिि समझौता करिे म ें जिफल रहते ह,ैं तो प्रसारक मौिूदा अंतःसंयोिि समझौता की समाजप्त पर टेलीजििि चैिलों के जसग्नल टेलीजििि चैिलों के जितरक को उपलब्ध िहीं कराएगा: इसके अलािा यह भी प्रािधाि ह ै दक टेलीजििि चिै लों का जितरक अपिे मौिूदा अंतःसंयोिि समझौता की समाजप्त की तारीख से पंद्रह ददि पहले उि करार में िाजमल चैिलों पर स्ट्िॉल के माध्यम से ग्राहकों को सूजचत करेगा- (क) अपि ेमौिूदा अंतःसंयोिि समझौता की समाजप्त की तारीख; और (ख) िए अंतःसंयोिि समझौता में प्रिेि करिे में जिफल होिे की जस्ट्र्जत में टेलीजििि चैिलों के जसग्नलों के जियोग की जतजर्।”….. 10 (15) टेलीजििि चैिलों का कोई भी जितरक, ऐसे टेलीजििि चैिलों का प्रसारण िहीं करेगा, जििके जलए दकसी प्रसारक से टेलीजििि चैिलों के जितरण के जलए अिुरोध प्राप्त हुआ है, ऐसे प्रसारक के सार् जलजखत अंतःसंयोिि समझौता दकए जबिा।” “10(21) टेलीजििि चैिलों का प्रत्येक जितरक, प्रसारक द्वारा अिुरोजधत टेलीजििि चैिलों को प्रसाठरत करिे के जलए, जिद्यमाि अंतःसंयोिि समझौता की समाजप्त से पहल े एक िया जलजखत अतं ःसंयोिि समझौता करेगा: बिते दक टेलीजििि चैिलों का जितरक, जिद्यमाि अंतःसंयोिि समझौता की समाजप्त की जतजर् से कम से कम साठ ददि पहले, प्रसारक को िया जलजखत अंतःसंयोिि समझौता करि े के जलए िोठटस दगे ा: इसके अलािा यह भी प्रािधाि ह ै दक यदद पक्षकार जिद्यमाि अंतःसंयोिि समझौता की समाजप्त से पहले िया अंतःसंयोिि समझौता करिे में जिफल रहते ह,ैं तो टेलीजििि चैिलों का जितरक जिद्यमाि अंतःसंयोिि समझौता की समाजप्त पर ऐसे टेलीजििि चैिलों को प्रसाठरत िहीं कर सकता ह:ै इसके अलािा यह भी प्रािधाि ह ै दक टेलीजििि चैिलों का जितरक दकसी टेलीजििि चैिल को प्रसाठरत करिा बंद िहीं करेगा, यदद ऐसे टेलीजििि चैिल के जसग्नल जितरण के जलए उपलब्ध रहत े ह ैं और उस जििेष टेलीजििि चैिल के जलए माजसक सदस्ट्यता प्रजतित लजक्षत बािार में माजसक औसत सदिय ग्राहक आधार के बीस प्रजतित से अजधक ह:ै इसके अलािा यह भी प्रािधाि ह ै दक यदद टेलीजििि चैिलों का जितरक जिद्यमाि अंतःसंयोिि समझौता की समाजप्त के कारण दकसी टेलीजििि चैिल को प्रसाठरत करिा बंद करिे का जिणगय लेता ह।ै अंतःसंयोिि[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 समझौता के तहत, िह अपिे मौिूदा अंतःसंयोिि समझौता की समाजप्त की तारीख से पंद्रह ददि पहले, उि करार में िाजमल चैिलों पर स्ट्िॉल के माध्यम से ग्राहकों को सूजचत करेगा- (क) अपि ेमौिूदा अंतःसंयोिि समझौता की समाजप्त की तारीख; और (ख) िए अंतःसंयोिि समझौता में प्रिेि करिे में जिफल होिे की जस्ट्र्जत में टेलीजििि चैिलों के जसग्नलों के जियोग की तारीख। 125. अंतःसंयोिि जिजियम 2017 की धारा 10(14) के अिुसार, प्रत्येक प्रसारक को मौिूदा अंतःसंयोिि समझौता की समाजप्त से पहले डीपीओ के सार् एक िया जलजखत अंतःसंयोिि समझौता करिा होगा और यदद पक्ष मौिूदा अंतःसंयोिि समझौता की समाजप्त से पहल े िया अंतःसंयोिि समझौता करिे म ें जिफल रहते ह,ैं तो प्रसारक मौिूदा अंतःसंयोिि समझौता की समाजप्त पर टेलीजििि चैिलों के जसग्नल टेलीजििि चैिलों के जितरक को उपलब्ध िहीं कराएगा। हालांदक, अतं ःसंयोिि समझौता 2017 की धारा 10(21) म ें उल्लेख दकया गया ह ै दक प्रत्येक डीपीओ को मौिूदा अंतःसंयोिि समझौता की समाजप्त से पहले एक िया जलजखत अंतःसंयोिि समझौता करिा होगा। जिजियम 10 (21) म ें आग े उल्लेख दकया गया ह ै दक यदद पक्षकार मौिूदा अंतःसंयोिि समझौता की समाजप्त से पहले िया अतं ःसंयोिि समझौता करि े म ें जिफल रहते ह,ैं तो डीपीओ मौिूदा अंतःसंयोिि समझौता की समाजप्त पर ऐस े टेलीजििि चैिलों का प्रसारण िहीं कर सकता है, हालांदक डीपीओ उस टेलीजििि चैिल का प्रसारण बंद िहीं करेगा, यदद ऐसे टेलीजििि चैिल के जसग्नल जितरण के जलए उपलब्ध रहते ह ैं और उस जििेष टेलीजििि चैिल के जलए माजसक सदस्ट्यता प्रजतित टारगेट माकेट म ें माजसक औसत सदिय ग्राहक आधार के बीस प्रजतित से अजधक ह।ै 126. परामिग पत्र (सीपी) में परामिग के जलए एक मुद्दा इस प्रकार र्ा: “प्रश्न 23. डीपीओ के आरआईओ आधाठरत करार के संबंध में, यदद प्रसारक और डीपीओ मौिूदा करार की समाजप्त से पहले िए अंतःसंयोिि समझौता में प्रिेि करिे में जिफल रहते ह,ैं तो मौिूदा अंतःसंयोिि जिजियमि में यह प्रािधाि ह ैदक यदद पक्ष िए समझौता में प्रिेि करि ेम ेंजिफल रहते ह,ैं तो डीपीओ दकसी टेलीजििि चैिल को प्रसाठरत करिा बंद िहीं करेगा, यदद ऐसे टेलीजििि चैिल के जसग्नल जितरण के जलए उपलब्ध रहते ह ैंऔर उस टेलीजििि चैिल के जलए माजसक सदस्ट्यता प्रजतित टारगेट माकेट में माजसक औसत सदिय ग्राहक आधार के बीस प्रजतित स ेअजधक ह।ै क्या 20 प्रजतित के इस जिर्दष्टग प्रजतित की समीक्षा की आिश्यकता है? यदद हाँ, तो डीपीओ के माजसक औसत सदिय ग्राहक आधार का संिोजधत जिधागठरत प्रजतित क्या होिा चाजहए। कृपया अपि ेउत्तर के जलए औजचत्य प्रदाि करें।” 127. इसके ििाब में, कई जहतधारकों िे कहा दक 20 प्रजतित के इस जिर्दगष्ट प्रजतित की समीक्षा की आिश्यकता ह।ै कुछ जहतधारकों िे कहा दक इस प्रश्न में एक बुजियादी दोष ह ैक्योंदक यह डीपीओ पर बातचीत करिे और करार को बंद करिे का दाजयत्ि डालता ह।ै िास्ट्ति में, बातचीत करिे और करार को समाप्त करि े का दाजयत्ि दोिों पक्षों पर होिा चाजहए। हालांदक, इस प्रश्न में प्रस्ट्ताजित डीपीओ पर कोई भी ऐसी बाधा डालिा आर्र्गक रूप स े दोषपूणग होगा और डीपीओ को प्रसारकों के मुकाबले प्रजतस्ट्पधागत्मक रूप से िुकसािदेह जस्ट्र्जत में डाल दगे ा और इसजलए यह भारत के संजिधाि के अिुच्छेद 14 और अिुच्छेद 19 का उल्लंघि ह।ै दकसी भी डीपीओ को प्रसारक द्वारा जिधागठरत कीमत पर चैिल चलािे के जलए मिबरू िहीं दकया िा सकता ह ैिब तक दक िह करार ि कर ल े क्योंदक प्रसारक के पास अपिे चिै ल को एफटीए घोजषत करि े और अपिे चिै ल को प्लेटफॉमग पर रखिे के जलए कैठरि आरआईओ का उपयोग करिे का िैकजल्पक उपाय ह।ै एक अन्य जहतधारक िे प्रस्ट्तुत दकया दक आरआईओ का उद्देश्य जद्वपक्षीय िाताग को प्रजतस्ट्र्ाजपत या अजधिजमत करिा िहीं है, बजल्क िाताग रुकि े पर एक ढांचा प्रदाि करिा ह।ै इसके अलािा, जिजियामक हस्ट्तक्षेप सीजमत होिा चाजहए और असाधारण पठरजस्ट्र्जतयों के जलए आरजक्षत होिा चाजहए, िहाँ इसे सािगिजिक जहत के जलए आिश्यक मािा िाता ह।ै डीपीओ पर प्रजतबंध लगािे स े बािार की गजतिीलता बाजधत हो सकती है, जिससे उन्ह ें प्रसारकों के सापेक्ष36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] िुकसाि उठािा पड सकता ह।ै इस तरह के प्रजतबंध भारत के संजिधाि में जिधागठरत जसिांतों, जििेष रूप स े अिुच्छेद 14 (कािूि के समक्ष समािता) और अिच्ु छेद 19 का भी उल्लंघि करेंगे। 128. एक जहतधारक ि े कहा दक यह ित ग परू ी तरह से डीपीओ के जहतों के जखलाफ ह ै और प्रसारकों द्वारा इसका दरुु पयोग दकया िा सकता ह ै क्योंदक ऐसी संभाििा हो सकती ह ै दक डीपीओ के आरआईओ करार को जिष्पाददत करिे और अपिे चैिलों को डीपीओ के परू े आधार के जलए उपलब्ध बुके में िाजमल करिािे के बाद कोई प्रसारक उसके बाद अगले िषग के जलए कैठरि िल्ु क का भुगताि करिे के जलए तैयार ि हो और इस तरह डीपीओ को दकसी भी कैठरि िल्ु क के सार् चैिल जितठरत करिा िारी रखिे के जलए मिबूर होिा पडे। व्यि दकए गए जिचारों म ें स े एक यह र्ा दक इस ित ग को समाप्त कर ददया िािा चाजहए और केिल सािगिजिक जहत से संबंजधत असाधारण जस्ट्र्जतयों में, भादजू िप्रा यह सुजिजित करिे के जलए हस्ट्तक्षेप कर सकता ह ै दक पक्ष एक करार म ें प्रिेि करें। एक अन्य जहतधारक ि े कहा दक आरआईओ करार की समाजप्त के बाद भी चैिल उपलब्ध करािे के जलए डीपीओ पर लगाए गए दाजयत्ि को हटा ददया िािा चाजहए। 129. एक अन्य राय यह र्ी दक यह डीपीओ पर लगाया गया एक अिािश्यक प्रजतबंध है, जिसमें प्रसारकों के जलए कोई संगत ित ग िहीं ह,ै जिससे यह जिजियामक असंतलु ि का एक और मबंद ु बि गया ह।ै िए करार म ें प्रिेि करिे म ेंजिफलता के मामले म ेंचैिलों को प्रसाठरत करिे के जलए डीपीओ पर इस तरह के दकसी भी ििादेि की कोई आिश्यकता िहीं ह।ै 130. एक जहतधारक िे सुझाि ददया दक कम आंकडा आिश्यक ह ै क्योंदक ग्राहक को उसकी गलती के जबिा ही िुकसाि उठािा पडता ह।ै अक्सर जिकायत ें आती ह ैं दक डीपीओ अचािक चैिल बंद कर देत े ह।ैं इस मिमािी कारगिाई के जखलाफ ग्राहक को कोई सुरक्षा िहीं ह।ै एक भी व्यजिगत ग्राहक को डीपीओ की दया पर िहीं रहिा चाजहए, लेदकि अन्य कारकों पर जिचार करते हुए, 10% का कम आंकडा जिधागठरत करिे का सुझाि ददया िाता ह।ै 131. एक अन्य जहतधारक ि े कहा दक डीपीओ के सदिय ग्राहकों की 20% सीमा एक बहुत बडा बेंचमाकग ह ै और व्यािहाठरक िहीं ह।ै बडी संख्या में टीिी चैिलों के मद्देििर एक बहुत लोकजप्रय टीिी चैिल के जलए भी, जिजभन्न भाषाओं/िैजलयों/लोगों की प्रार्जमकताओं आदद के मद्देििर इस सीमा को प्राप्त करिा मुजश्कल हो सकता ह।ै इसजलए, एक अजधक यर्ार्गिादी सीमा बिाई िािी चाजहए िो डीपीओ के सदिय ग्राहक आधार के 5% से अजधक िहीं हो सकती ह।ै 132. एक अन्य जहतधारक िे सुझाि ददया दक राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैिलों के जलए सीमा प्रजतित अलग-अलग हो सकता ह।ै क्षेत्रीय चैिलों के जलए 3% सीमा बिाए रखें। एक जहतधारक ि े सुझाि ददया दक 20% की सीमा को बरकरार रखा िािा चाजहए, हालांदक, जिजिष्ट क्षेत्र के बाहर क्षेत्रीय चैिलों के जलए यह संख्या जभन्न हो सकती ह ैक्योंदक क्षेत्रीय चैिलों के जलए कम आधार दिगक होि े की उम्मीद ह।ै 133. जहतधारकों के एक अन्य समूह िे राय दी दक जिर्दगष्ट प्रजतित में दकसी भी संिोधि की आिश्यकता िहीं ह ै और माजसक औसत सदिय ग्राहक आधार का जिधागठरत प्रजतित 20% के रूप में बिाए रखा िािा चाजहए। एक अन्य जहतधारक ि े प्रस्ट्ततु दकया दक 20% से अजधक की जिर्दगष्ट सीमा की गणिा जपछल े 6 महीिों के औसत प्रजतित के अिुसार की िािी चाजहए। जिश्लषे ण 134. अंतःसंयोिि जिजियम 2017 के अिुसार, िैस े ही दकसी चिै ल के जलए माजसक सदस्ट्यता उस महीि े म ें टारगेट माकेट में जितरक के औसत सदिय ग्राहक आधार के बीस प्रजतित के बराबर या उससे अजधक हो िाती है, कैठरि िुल्क िून्य हो िाता ह।ै तदिुसार, ऐसी जस्ट्र्जत में, एक डीपीओ ऐसे टेलीजिज़ि चैिल को िारी रखिे के जलए इच्छुक िहीं हो सकता है, जििेष रूप से, िब ब्रॉडकास्ट्टर के सार् िए अतं ःसंयोिि समझौता में प्रिेि कर रहा हो। हालांदक, चूंदक इससे बडी संख्या में उपभोिाओं पर प्रजतकूल प्रभाि पडगे ा, इसजलए डीपीओ को यह आदेि ददया गया ह ै दक यदद ऐसे टेलीजििि चैिल के जसग्नल जितरण के जलए उपलब्ध ह,ैं और उस जििेष टेलीजििि चैिल के जलए माजसक सदस्ट्यता प्रजतित टारगेट माकेट में माजसक औसत सदिय ग्राहक आधार के बीस प्रजतित से अजधक ह,ै तो िे टेलीजििि चैिल को प्रसाठरत करिा बंद ि करें। इसजलए, उपभोिाओं के जहत[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 में ऐसे चैिलों के जसग्नल की जिरंतरता सुजिजित करिे के जलए, प्राजधकरण का जिचार ह ै दक ऐसी ितग को हटाया िहीं िा सकता ह।ै जित्तीय जिरुत्साहि 135. परामिग पत्र (सी.पी.) में जहतधारकों से पूछा गया दक क्या सेिा प्रदाता द्वारा टैठरफ आदेि, अंतःसंयोिि जिजियम और सेिा गुणित्ता जिजियम के दकसी भी प्रािधाि का उल्लंघि दकए िािे की जस्ट्र्जत म ें जित्तीय हतोत्साहि लगाया िािा चाजहए। उन्ह ें जिजभन्न उल्लंघिों के जलए जित्तीय हतोत्साहि की राजि के सार्-सार् अिुपालि के जलए समय और सिे ा प्रदाता द्वारा जिधागठरत समय के भीतर अिुपालि ि दकए िािे की जस्ट्र्जत म ें लगाए िािे िाल े दकसी भी अजतठरि जित्तीय हतोत्साहि को जिजिर्दगष्ट करिे के जलए भी कहा गया। परामि ग पत्र (सी.पी.) म ें उठाए गए मद्दु ों, जहतधारकों से प्राप्त प्रजतदिया के सार और प्राजधकरण के जिश्लेषण के जलए कृपया सी.पी. और दरू संचार (प्रसारण और केबल) सेिाएं (आठिां) (एड्रेसेबल जसस्ट्टम) टैठरफ (चौर्ा सिं ोधि) आदेि, 2024 (2024 का 1) के व्याख्यात्मक ज्ञापि का संदभग लें। 136. जित्तीय हतोत्साहि लगािे के उद्देश्य स,े प्राजधकरण िे िोट दकया दक अंतःसंयोिि जिजियम 2017 (संिोजधत) के जिजियम के कुछ उल्लंघि स े उपभोिा के जहत/चयि को प्रभाजित करि,े अिुजचत व्यािसाजयक प्रर्ाओं, स्ट्िस्ट्र् प्रजतस्ट्पधाग को प्रभाजित करिे आदद िैस े महत्िपूण ग प्रजतकूल प्रभाि हो सकते ह।ैं तदिुसार, प्राजधकरण ि े इि जिजियमों के उल्लंघि के जलए जित्तीय हतोत्साहि की एक उच्च राजि लगािे का जिणगय जलया ह ै (अिुसूची- XI की सारणी-1 म ें समूह-ख के अंतगगत उजल्लजखत)। कम जिजहतार्ग िाल े जिजियमों के उल्लघं ि के जलए, और िो सीधे उपभोिा जहतों को प्रभाजित िहीं करते ह,ैं जित्तीय हतोत्साहि की एक कम राजि जिधागठरत की गई ह ै (अिुसूची-XI की सारणी-1 म ें समूह-क के अतं गतग उजल्लजखत)। उपरोि के मद्दिे िर, संिोजधत अंतःसंयोिि जिजियम 2017 के जिजभन्न जिजियम, और उिके पहल े उल्लंघि और बाद के उल्लंघि के जलए लगाए िािे िाल े जित्तीय हतोत्साहि की राजि इस प्रकार ह:ै दरू सचं ार (प्रसारण और केबल) सिे ा इंटरकिक्े िि (एड्रेसबे ल जसस्ट्टम) जिजियम, 2017 के प्रािधािों के उल्लघं ि के जलए जित्तीय हतोत्साहि की मात्रा जिजियम जििरण जित्तीय हतोत्साहि की अजधकतम राजि (Q) (रु. म)ें प्रर्म बार उल्लघं ि करि ेपर बाद म ेंउल्लघं ि करि ेपर समहू क: कम सवत्तीय हतोत्साहन के सलए सवसनयम 4(3) टेलीजििि चैिलों के जितरकों के सामान्य परामि/ग चेताििी 25,000 दाजयत्ि 4(4) टेलीजििि चैिलों के जितरकों के सामान्य परामि/ग चेताििी 25,000 दाजयत्ि 7 पे चिै लों के जलए प्रसारक द्वारा संदभ ग परामि/ग चेताििी 25,000 अंतःसंयोिि प्रस्ट्ताि का प्रकािि। 8 टेलीजििि चैिलों के जितरक द्वारा संदभग परामि/ग चेताििी 25,000 अंतःसंयोिि प्रस्ट्ताि का प्रकािि। 16 असिकतम खुदरा मलू य और चनै ल की प्रकृसत परामि/ग चेताििी 25,000 म ें पररवतिन; इन सवसनयमों के प्राविानों का पालन करना सजनम ें सशलु क चनै लों के प्रसारकों द्वारा संदभ ि अंतःसंयोिि प्रस्ताव के प्रकाशन स े संबंसित प्राविान शासमल ह,ैं लेककन इन्हीं तक सीसमत नहीं ह।ैं38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 18(2) इलेक्रॉसनक प्रोग्राममंग गाइड म ें चैनलों की परामि/ग चेताििी 25,000 सूची: सवतरकों के प्लेटफॉम ग पर उपलब्ि सभी टेलीसवजन चैनलों को इलेक्रॉसनक प्रोग्राम गाइड म ें इस तरह स े रखना कक एक शलै ी म ें ककसी सवशेर् भार्ा के सभी टेलीसवजन चैनलों को एक सार् लगातार प्रदर्शित ककया जाए 19 सेिा प्रदाताओं का जििरण परामि/ग चेताििी 25,000 20 अिुपालि अजधकारी का पदिाम और उसके परामि/ग चेताििी 25,000 दाजयत्ि। समहू ख: उच्च सवत्तीय हतोत्साहन के सलए सवसनयम 6(1) प्रसारकों द्वारा ए-ला-काटे आधार पर चिै लों 25,000 1,00,000 की अजििायग पेिकि 18(2) इलेक्रॉसनक प्रोग्राममंग गाइड म ें चैनलों की 25,000 1,00,000 सूची: एक टेलीसवजन चैनल केवल एक ही स्र्ान पर कदखाई दगे ा। 18(3) इलेक्रॉजिक कायगिम गाइड म ें चैिलों की 25,000 1,00,000 सूची बिािा: जितरण िेटिकग पर उपलब्ध प्रत्येक टेलीजििि चैिल के जलए एक जिजिष्ट चैिल संख्या जिर्दगष्ट करिा। 18(4) इलेक्रॉजिक कायगिम गाइड म ें चैिलों की 25,000 1,00,000 सूची बिािा: ककसी सवशेर् टेलीसवजन चैनल को एक बार आिंठटत गए चैनल नंबर को सवतरक द्वारा इस तरह के आिटं ि की तारीख स े कम स े कम एक वर्ि की अवसि तक नहीं बदला जाना चासहए, बशत े कक उसम ें परंतुक सनसहत हो। 137. यह ध्याि देिे योग्य ह ै दक जिजियम 15 के उप-जिजियम (1ए) और जिजियम 4ए के तहत जित्तीय हतोत्साहि लगािे के प्रािधाि पहले स े ही मौिूद ह।ैं अिुसूची XI जिजियम 15 के उप-जिजियम (1ए) और जिजियम 4ए के प्रािधािों को प्रभाजित िहीं करेगा। 138. िैसा दक पहल े उल्लेख दकया गया ह,ै कृपया जित्तीय हतोत्साहि स े संबंजधत मुद्द े पर प्राजधकरण के जिस्ट्ततृ जिश्लेषण और जिचारों के जलए दरू संचार (प्रसारण और केबल) सेिाए ं (आठिां) (एड्रेसेबल जसस्ट्टम) टैठरफ (चौर्ा संिोधि) आदेि, 2024 (2024 का 1) के व्याख्यात्मक ज्ञापि को देखें। उपरोि के मद्दिे िर, जिजियमों म ें उपयुि प्रािधाि िाजमल दकए गए ह।ैं[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 39 TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, the 8th July, 2024 THE TELECOMMUNICATION (BROADCASTING AND CABLE) SERVICES INTERCONNECTION (ADDRESSABLE SYSTEMS) (SIXTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2024 (4 of 2024) F. No. RG-8/1/(9)/2021-B AND CS(1 AND 3).— In exercise of the powers conferred by section 36, read with sub-clauses (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Central Government, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunications), No. 39,— (a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government under clause (d) of sub-section (1) of section 11 and proviso to clause (k) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, and (b) published under notification No. S.O.44 (E) and 45 (E) dated the 9th January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3,— the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 (1 of 2017), namely:- 1. (1) These regulations may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Sixth Amendment) Regulations, 2024 (4 of 2024). (2) These regulations shall apply throughout the territory of India. (3) These shall come into force after ninety days from the date of their publication in the Official Gazette. 2. In regulation 2 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 (hereinafter referred to as “principal regulations”), in sub-regulation (1), after clause (jj), the following clause shall be inserted, namely:- “(jja) “regulations” means the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017;”; 3. In regulation 4 of the principal regulations, in sub-regulation (4), in item (f), the second proviso shall be omitted. 4. In regulation 7 of the principal regulations, after sub-regulation (9), the following proviso shall be inserted, namely:- “Provided that in the event an amendment in the reference interconnection offer becomes mandatory due to any amendment in extant regulations or orders notified by the Authority, the broadcasters and distributors shall sign fresh interconnection agreements or make suitable amendments to their existing interconnection agreements, in accordance with the amended reference interconnection offer, as per the timelines specified by the Authority.” 5. In regulation 8 of the principal regulations,- (a) for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:- “(2) The reference interconnection offer, referred to in sub-regulation (1), shall contain the technical and commercial terms and conditions relating to, including but not limited to, target market, rate of carriage fee per month, average active subscriber base at the time of publication of the reference interconnection40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] offer, discounts, if any, offered on the rate of carriage fee, manner of calculation of carriage fee payable to the distributor and other necessary conditions: Provided that the rate of carriage fee per channel, per subscriber, per month to be declared by a distributor of television channels shall not exceed twenty-five paisa and the total carriage fee payable for such television channel per month, by a broadcaster to a distributor of television channels, shall, in no case, exceed rupees five lakh: Provided further that a distributor of television channels shall calculate the carriage fee amount for television channels as per the provisions specified in the Schedule I, which shall change with the change in monthly subscription percentage of such television channels.” (b) after sub-regulation (8), the following proviso shall be inserted, namely:- “Provided that in the event an amendment in the reference interconnection offer becomes mandatory due to any amendment in extant regulations or orders notified by the Authority, the broadcasters and distributors shall sign fresh interconnection agreements or make suitable amendments to their existing interconnection agreements, in accordance with the amended reference interconnection offer, as per the timelines specified by the Authority.” 6. After regulation 20 of the principal regulations, the following regulation shall be inserted, namely---- “20A Consequences for failure to comply with the provisions of the regulations by the broadcaster or distributor.— (1) If any broadcaster or distributor of television channels, as the case may be, contravenes the provisions of the regulations, it shall, without prejudice to the terms and conditions of its license or permission or registration, or the Act or rules or regulations or order made or direction issued thereunder, be liable to pay the financial disincentive specified in Schedule XI, as the Authority or an officer authorized by the Authority, as the case may be, may by order direct: Provided that in a calendar year the maximum financial disincentive levied, shall in no case exceed two lakh rupees for all the contraventions of regulations mentioned under Group A in Table 1 of Schedule XI: Provided also that in a calendar year the maximum financial disincentive levied, shall in no case exceed five lakh rupees for all the contraventions of regulations mentioned under Group B in Table 1 of Schedule XI: Provided also that the maximum financial disincentives imposed on a service provider for all the contraventions in a calendar year shall not exceed five lakh rupees: Provided also that no order for payment of financial disincentive shall be made by the Authority, or an officer authorized by the Authority, unless the broadcaster or the distributor, as the case may be, has been given a reasonable opportunity of representation against the contravention of the regulations observed: (2) The amount payable by way of financial disincentive under these regulations shall be remitted to such head of account as may be specified by the Authority. 20B Consequences for the failure of the service providers to pay financial disincentive within the stipulated time.— (1) If a service provider fails to make payment of financial disincentive under regulation 20A within the stipulated period, it shall be liable to pay interest at a rate which will be two per cent above the one year Marginal Cost of Lending Rate (MCLR) of State Bank of India applicable as on the beginning of the Financial Year (namely 1st April) in which last day of the stipulated period falls and the interest shall be compounded annually. Explanation: For the purposes of this regulation, a part of the month shall be reckoned as a full month for the purpose of calculation of interest and a month shall be reckoned as an English calendar month.”[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 41 7. For Schedule I of the principal regulations, the following schedule shall be substituted, namely:- “Schedule I (Refer sub-regulation (2) of the regulation 8) Calculation of the carriage fee amount The carriage fee amount, for each month or part thereof, during the term of the interconnection agreement shall be calculated as given below:- Sl. Calculation of the carriage fee amount 1. If monthly subscription for a channel in the target market is less than twenty percent of the average active subscriber base of the distributor in that month in the target market, the carriage fee amount shall be equal to the rate of carriage fee per channel, per subscriber, per month, as agreed under the interconnection agreement, multiplied by the average active subscriber base of the distributor in that month in the target market. 2. If monthly subscription for a channel in the target market is greater than or equal to twenty percent of the average active subscriber base of the distributor in that month in the target market, the carriage fee amount shall be equal to 'Nil'. Note:- (1) The average active subscriber base of the distributor in a month shall be calculated in the manner as specified in the Schedule VII. (2) The monthly subscription for a channel shall be calculated in the manner as specified in the Schedule VII.” 8. For Schedule VII of the principal regulations, the following schedule shall be substituted, namely:- “Schedule VII (Refer sub-regulations (1) and (3) of the regulation 14) Subscription Reports A: Monthly subscription reports of channels or bouquets to be provided by a distributor of television channels to a broadcaster. Reported Month:_____ Year:_____ A.1 Monthly subscription of a channel or bouquet shall be arrived at, by averaging the number of subscribers subscribing that channel or bouquet, as the case may be, recorded four times in a month, as provided in table-1 and table-2, respectively. The number of subscribers shall be recorded at any point of time between 19:00 HRS to 23:00 HRS of the day. Table 1- Monthly subscription for a-la-carte channels Sl. Name of Number of Number of Number of Number of Monthly the subscribers of subscribers of subscribers of subscribers of subscription of channel the channel on the channel on the channel on the channel on the channel 7th day of the 14th day of the 21st day of the 28th day of the month month month month (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=[(3)+(4)+ (5)+(6)]/4 1. 2.42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Table 2- Monthly subscription for bouquets of pay channels Sl. Name of Name of Number of Number of Number of Number of Monthly the constituent subscribers of subscribers of subscribers of subscribers subscrip bouquet of channels of the bouquet on the bouquet on the bouquet on of the tion of pay bouquet of the 7th day of the 14th day of the 21st day of the bouquet on the channels broadcaster month month month 28th day of bouquet the month (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=[(4) +(5)+(6) +(7)]/4 1. 2. B: Subscription reports in cases where the transaction of carriage fee is involved. Reported Month:_____ Year:_____ Target Market:______ B1: Monthly subscription for the channel and bouquet of the broadcaster carried by the distributor of television channels shall be calculated in the manner specified above in the table-1 and table -2 of this schedule, respectively. B2: Average active subscriber base in the target market in the month shall be arrived at, by averaging the active subscriber base count recorded four times in a month, in the manner as provided in the table-3. The active subscribers base count of the network shall be captured from the subscriber management system at any point of time between 19:00 HRS to 23:00 HRS of the day. Table 3 –Average active subscriber base in a month in the target market Type of active active active active subscriber Average active STB subscriber base subscriber base subscriber base base count on subscriber base in count on 7th count on 14th count on 21st 28th day of the the month day of the day of the day of the month month month month (6) (7) (8) (9) (10) (6)=[(2)+(3)+(4)+ (5)]/4 B3: For the purpose of calculation of carriage fee for a channel, the average active subscriber base of all STBs deployed in target market shall be taken into account. Note: 1. Each set top box, located at a place indicated by the subscriber for receiving the subscribed broadcasting services from the distributor of television channels, shall constitute one subscriber. 2. The reports shall be generated in non-editable PDF format, with read only permissions.”[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 43 9. After Schedule X to the principal regulations, the following schedule shall be inserted, namely:- “Schedule XI (Refer regulation 20(A)) Table 1 : Quantum of Financial Disincentive for contravention of Provisions of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 Maximum amount of Financial Disincentive (Q) Regulation Details (in Rs.) First Subsequent Contravention Contravention Group A: Regulations for lower financial disincentive 4(3) General obligations of distributors of Advisory/ 25,000 television channels Warning 4(4) General obligations of distributors of Advisory/ 25,000 television channels Warning 7 Publication of reference interconnection offer Advisory/ 25,000 by broadcaster for pay channels Warning 8 Publication of reference interconnection offer Advisory/ 25,000 by distributor of television channels. Warning 16 Change in the maximum retail price and the Advisory/ 25,000 nature of a channel: Follow the provisions of Warning these regulations including but not limited to the provisions pertaining to publication of reference interconnection offer by broadcasters of pay channels 18(2) Listing of channels in electronic programme Advisory/ 25,000 guide: Warning Placing all the television channels available on distributors platform in the electronic programme guide, in such a manner that all the television channels of a particular language in a genre are displayed together consecutively 19 Details of service providers Advisory/ 25,000 Warning 20 Designation of compliance officer and his Advisory/ 25,000 obligations. Warning Group B: Regulations for higher financial disincentive 6(1) Compulsory offering of channels on a-la-carte 25,000 1,00,000 basis by broadcasters 18(2) Listing of channels in electronic programme 25,000 1,00,000 guide: One television channel shall appear at one place only. 18(3) Listing of channels in electronic programme 25,000 1,00,000 guide: Assigning a unique channel number for each television channel available on the distribution network. 18(4) Listing of channels in electronic programme 25,000 1,00,000 guide: Channel number once assigned to a particular television channel not to be altered by the distributor for a period of at least one44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] year from the date of such assignment subject to the proviso contained therein. a) Categorization in case of Distribution Platform Operators for the purpose of imposing Financial Disincentive: Distributors shall be categorized based on their subscriber base and the applicable amount of financial disincentive shall be determined based on the category of a Distributors as given below (except where warning/advisory is issued): Table 2 : Category of Distribution Platform Operators and Financial Disincentives for each category Category of Subscriber Base Amount of Financial Disincentive Applicable Distributor Micro Less than 30,000 10% of maximum FD amount i.e. 0.1Q Small Between 30,000 to 1,00,000 25% of maximum FD amount i.e. 0.25Q Medium Between 1,00,000 to 10,00,000 50% of maximum FD amount i.e. 0.5Q Large Above 10,00,000 100% of maximum FD amount i.e. Q b) Categorization in case of television channels of broadcasters for the purpose of imposing Financial Disincentive: In case of broadcasters, the financial disincentive shall be determined based on the nature of the channels for which contravention is noticed i.e. whether it is Pay channel or a free-to-air (FTA) channel, as given below (except where warning/advisory is issued): Table 3: Financial Disincentives for broadcasters Contravention in relation to FD amount FTA channels 50% of maximum FD amount i.e. 0.5 Q Pay channels 100% of maximum FD amount i.e. Q c) In case of more than three contraventions of the Regulations mentioned under Group B in the Table 1 of Schedule XI, in a block of three years counted back from the date of latest contravention, the Authority, besides imposing the financial disincentive referred to above, may recommend to the Central Government to take appropriate action without prejudice to any other action that the Authority may take as per provisions of the TRAI Act,1997. d) In case of a continued contravention of a provision i.e. a contravention that is not rectified within the timeline given by the Authority for its rectification, an financial disincentive of two thousand rupees per day for first thirty days and five thousand rupees per day beyond thirty days, counted from the last date of compliance specified in the order, shall be imposed besides the financial disincentive already specified in the order for compliance. e) Nothing contained in this Schedule shall affect the provisions of sub-regulation (1A) of regulation 15 and regulation 4A of the regulations.” ATUL KUMAR CHAUDHARY, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./266/2024-25][भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 45 Note.1---- The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, vide notification No. 21-4/2016-B&CS dated the 3rd March, 2017 (1 of 2017). Note. 2---- The principal regulations were amended vide notification No. 21-6/2019-B&CS dated the 30th October, 2019 (7 of 2019). Note. 3---- The principal regulations were further amended vide notification No. 21-5/2019-B&CS dated the 1st January 2020 (1 of 2020). Note. 4---- The principal regulations were further amended vide notification No. RG-1/2/(3)/2021-B AND CS(2) dated the 11th June 2021 (1 of 2021). Note. 5---- The principal regulations were further amended vide notification No. RG-1/2/(2)/2022-B AND CS (2) dated 22nd November 2022 (2 of 2022). Note. 6---- The principal regulations were further amended vide notification No. RG-1/2/(2)/2022-B AND CS (2) dated 14th September 2023 (4 of 2023). Note. 7---- The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Sixth Amendment) Regulations, 2024 (4 of 2024). Explanatory Memorandum Introduction and Background 1. The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) on 3rd March 2017 notified the new regulatory framework to ensure orderly growth of the Broadcasting and Cable TV Sector after a consultation process. This was necessitated by the complete digitization of Cable TV networks in India. The framework comprised of following Tariff Order and Regulations: i. The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff Order, 2017 (Tariff Order 2017); ii. The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 (Interconnection Regulations, 2017); iii. The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) Regulations, 2017 (QoS Regulations, 2017). Hereinafter, the above two Regulations & the Tariff order are collectively referred to as ‘the Framework.’ 2. After passing legal scrutiny in Hon’ble High Court Madras and Hon’ble Supreme Court, ‘the framework’ came into effect from 29th December 2018. Collectively the three determinations completely overhauled the regulatory framework for the Sector. Given the size and structure of the Sector and the changes that ‘the framework’ entailed, it was imminent that there could be some transient issues. 3. In order to address the issues noted during implementation of the Framework 2017, the Authority, after due consultation, notified the following amendments to the Regulatory Framework 2017, on 1st January 2020, TRAI notified the following amendments to the Regulatory Framework 2017, on 1st January 2020: A. The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff (Second Amendment) Order, 2017 (Tariff Amendment Order 2020) B. The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Second Amendment) Regulations, 2017 (Interconnection Amendment Regulations, 2020) C. The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) (Third Amendment) Regulations, 2017(QoS Amendment Regulations, 2020) Hereinafter, the above amendments are collectively referred to as ‘the amended framework 2020’46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 4. Some stakeholders challenged the amended framework 2020. Provisions of the amended framework 2020 related to Network Capacity Fee (NCF), NCF for Multi TV homes and long-term subscriptions were challenged by All India Digital Cable Federation (AIDCF) and others in the High Court of Kerala. However, these were duly implemented in April 2020 after the interim orders of the Hon’ble High Court of Kerala. In its final judgement dated 12th July 2021, Hon’ble High Court upheld the amendments introduced by the Tariff Amendment Order, 2020. 5. Simultaneously, some broadcasters and other stakeholders challenged various provisions of Tariff Amendment Order 2020, Interconnection Amendment Regulations 2020 and QoS Amendment Regulations 2020 in various High Courts including in the Hon’ble High Court of Bombay vide Writ Petition (L) No. 116 of 2020 and other connected matters therewith. 6. Hon’ble High Court of Bombay, vide its Judgement dated 30th June 2021 upheld the validity of the amended framework 2020 except for the condition of the average test provided in the third proviso to sub-clause (3) of clause 3 of the Tariff Amendment Order 2020. 7. The petitioners in Bombay High Court filed Special Leave Petitions (SLPs) in the Hon’ble Supreme Court of India, challenging the judgement dated 30th June 2021 of the Hon’ble High Court of Judicature at Bombay. The matter was heard by the Hon’ble Supreme Court on 18th August 2021. However, no interim relief was granted by the Hon’ble Supreme Court. 8. Subsequently, on 15th February 2022 the petitioners submitted an affidavit in Hon’ble Supreme Court for withdrawal of SLPs. On the same day Hon’ble court was pleased to grant permission for the withdrawal of the SLP and passed the following order1 2: “The Special Leave Petitions are dismissed as withdrawn. All questions of law open are kept open.” 9. Meanwhile, considering that no interim relief was granted by Hon’ble Supreme Court on the judgement of Hon’ble Bombay Court, the Authority issued a letter dated 12th October 2021 to all the broadcasters seeking compliance with the provisions of New Regulatory Framework 2020 as upheld by Hon’ble Court of Bombay, within 10 days. Consequently, most of the broadcasters submitted their Reference Interconnect Offer (RIOs) to TRAI in compliance with ‘the amended Framework 2020’ and also published these on their websites in November 2021. 10. New tariffs announced by the major broadcasters reflected a common trend i.e., the prices of their most popular channels, including sports channels, were enhanced beyond Rs. 20/- per month. Complying with the extant provisions, as regards the inclusion of pay channels in a bouquet, all such channels priced beyond Rs. 12/- (per month) were kept out of bouquets and offered only on an a-la-carte basis. The revised RIOs as filed indicated a wide-scale changes in composition of almost all the bouquets being offered 11. Immediately after new tariffs were announced, TRAI received representations from Distribution Platform Operators (DPOs), Associations of Local Cable Operators (LCOs) and Consumer Organizations. DPOs also highlighted difficulties likely to be faced by them in implementing new rates in their IT systems and migrating the consumers in bulk to the new tariff regime through the informed exercise of options, impacting almost all bouquets, due to upward revision in the rates of pay channels and bouquets declared by broadcasters. 12. To address the issues raised in the representations, TRAI started engaging with the stakeholders through formal/informal interactions. The discussions aimed to facilitate smooth implementation of the pending provisions of the amended framework 2020. It was incumbent upon TRAI to ensure that no major disruption occur in the pay television services. 12 https://main.sci.gov.in/supremecourt/2021/15611/15611_2021_2_11_33436_Order_15-Feb-2022.pdf[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 47 13. The representations from LCOs also highlighted the adverse impact on subscription of linear TV due to the increasing popularity of Free Dish (no cost to the consumers except installations of dish antenna) and Video on Demand (VOD), popularly known as OTT (over-the-top) services. The consumer organizations highlighted a likely increase in their subscription due to the price rise of popular channels, consequent upon implementation of proposed RIOs filed by the broadcasters. 14. In view of the above, the stakeholders requested TRAI to take immediate measures to address certain issues, arising due to the implementation of pending provisions of Regulatory Framework for safeguarding the growth of the sector including those of viewership. 15. Almost all the stakeholders opined that the tariffs announced by the broadcasters will cause large-scale changes in consumer offerings. The DPOs/LCOs will have to obtain revised choices possibly from every consumer. The stakeholders requested TRAI to enable smooth implementation of the amended framework 2020. Further, some stakeholders suggested that to avoid likely disruption for consumers, some provisions of the amended framework 2020 may be considered for revision. 16. To deliberate on the issues related to pending implementation of New Regulatory Framework 2020 and suggest a way forward, a committee consisting of members from Indian Broadcasting & Digital Foundation (IBDF), All India Digital Cable Federation (AIDCF) & DTH Association was constituted under the aegis of TRAI. The broad terms of reference of the Committee were as below: 1. To look into the process of smooth implementation of New Regulatory Framework 2020 keeping in view consumers convenience in exercising informed choices and suggest measures thereof (if any). 2. To identify issues of concern and suggest measures for overall growth of the broadcasting sector. 17. The purpose of the committee was to provide a platform and facilitate discussions among various stakeholders to come out on a common agreed path for smooth implementation of Tariff Amendment Order 2020. Stakeholders were advised to come up with an implementation plan with minimum disruptions or hassles to the consumers. 18. The committee held discussions on 23rd December 2021. Stakeholders listed the following issues which, in their opinion, required review: a. The proposed tariffs by broadcasters through their RIOs submitted in compliance to NTO 2.0 Tariff Orders would cause a significant increase in the tariffs to consumers. The consumer price rise, if any, is required to be limited to a reasonable limit. b. The proposed RIOs by Broadcasters may cause significant changes in the packages, especially due to keeping popular channels at higher a-la-carte prices, not being part of bouquets. This enjoins DPO to make very large number of plans and package offerings. Therefore, the DPOs require support from broadcasters so that they do not have to make large number of plans/ bouquets. c. Considering the facts mentioned above, there is a need to simplify the process of exercising choices by consumers so that no channel should be provided to consumers without explicit consent. Consumers should have the facility to remove any channel. d. The same product (television Channel) should be offered at the same price whether on Linear Television, Free Dish or Subscription based Video on Demand. e. Stakeholders suggested that more than two years have passed since NTO 2.0 amendments and more than three years have passed with NTO 1.0 implementations, since then, there is no change in prices of bouquet or a-la-carte channels. This has kept industry under stress in terms of providing quality products to the end consumers. As such restoring the MRP ceiling for bouquet inclusion to unamended tariff order level of Rs. Nineteen (19/-) would be appropriate. f. The above provision shall also help in maintaining bouquet structure by ensuring all popular channels are within ceiling limits of bouquet. Additionally, this will also create bare minimum hassles to consumers in exercising their choices under new tariffs, as most of the tariffs may continue in their current form.48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] g. Allowing additional fifteen (15%) percent incentive to DPOs for bouquets as well, as has been provided for a-la-carte channel (It was pointed by the chair that the said provision pertains to Interconnection regulations and is not part of Tariff Order). h. The second twin condition may be reviewed to enhance the discount on sum of MRP of a-la-carte of pay channels forming part of the bouquet to fifty percent. This will enable the broadcasters to cross- subsidize the packages. i. Revision in the ceiling of Network Capacity Fee (NCF) of Rs 130/-. j. In case of multi-TV homes, broadcasters should also offer MRP of their channels for each additional TV connection, beyond the first TV connection, @ 40% of the MRP declared for the first TV connection. This will help consumers in saving cost of subscribing to pay channels on multiple televisions. k. Review of ceiling of fifteen percent (15%) on discount on sum of a-la-carte channels of MRP of that bouquet available for DPOs. l. Stakeholders suggested that TRAI should take immediate corrective measures and implement revised tariff by 1st April 2022. All DPOs present insisted that to properly implement new tariffs they will require sufficient time as prescribed. 19. The Stakeholders’ Committee requested TRAI to immediately address critical issues so that minimum hardship is caused to the consumers in implementation of Tariff Amendment Order 2020. Stakeholders also listed other issues for subsequent consideration by TRAI. All the members of the stakeholders’ committee observed that urgent action is required to manage a smooth transition and to avoid inconvenience to consumers. 20. In order to address the issues as identified by the stakeholders’ committee; TRAI issued the consultation paper on ‘Issues related to New Regulatory Framework for Broadcasting and Cable services’ on 7th May 2022 for seeking stakeholders’ comments on points/issues, which were pending for full implementation of ‘the amended framework 2020’. 21. Subsequently, on 22nd November 2022, the Authority notified the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff (Third Amendment) Order, 2022 and the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Addressable Systems) Interconnection Regulations (Fourth Amendment) Order, 2022, which covered the following issues: a) Continuance of forbearance on MRP of TV channels b) Ceiling of Rs. 19/- on MRP of a TV Channel price for inclusion in bouquet c) Discount of 45% on sum of the price of individual channels while forming Bouquet d) Additional Incentives of 15% by broadcaster to be permitted on Bouquets also. 22. The Stakeholders’ Committee also listed several other issues for subsequent consideration by TRAI. In addition, the Authority held multiple meetings with representatives of broadcasters, MSOs, DTH operators and LCOs. Several issues were put forward during these meetings for inclusion in the proposed consultation paper. 23. In order to address the remaining issues pertaining to Tariff, Interconnection and Quality of Service of Broadcasting and Cable services, as identified by the stakeholders’ committee and suggested by other stakeholders, TRAI issued the consultation paper on “Review of Regulatory Framework for Broadcasting and Cable services’ on 8th August 2023 for seeking stakeholders’ comments. Comments and counter comments received from stakeholders were placed on TRAI’s website. This was followed by an open house discussion in New Delhi on 18th April 2024. 24. As far as the issues related to Interconnection for Broadcasting and Cable Services is concerned, the Authority had broadly posed the following issues for consultation in the above mentioned consultation paper dated 8th August 2023: a. Amendment to Reference Interconnection Offer b. Listing of channels in Electronic Programme Guide (EPG)- Language genre problem in EPG c. Revenue Share between LCO and MSO[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 49 d. Carriage Fee e. Removal of a channel from the platform of a DPO after expiry of existing Interconnection agreement 25. After taking into consideration the comments received from the stakeholders in response to the above said consultation paper dated 8th August 2023 and in-house analysis, the Authority has finalized the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Sixth Amendment) Regulations, 2024 (hereinafter referred to as the “Sixth Amendment Regulations”). The subsequent paragraphs explain the objects and reasons of the Sixth Amendment Regulations. Amendment to Reference Interconnection Offer 26. As per sub-regulation 9 of regulation 7 of Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 dated 3rd March 2017 (hereinafter called “Interconnection Regulation 2017”), in the event of amendment to RIO, a broadcaster is mandated to give choice to Distribution Platform Operators (DPOs) with whom it has interconnection agreement, to continue with old interconnection agreement (IA) or enter into new IA. The sub-regulation 9 of regulation 7 is reproduced below: “(9) In the event of any amendment to the reference interconnection offer by a broadcaster under sub- regulation (8), the broadcaster shall give an option to all distributors, with whom it has written interconnection agreements in place, within thirty days from the date of such amendment and it shall be permissible to such distributors to enter into fresh interconnection agreement in accordance with the amended reference interconnection offer, within thirty days from the date of receipt of such option, or continue with the existing interconnection agreement.” 27. Similarly, Regulation 8 (8) of Interconnection Regulation 2017, mentions the following: “(8) In the event of any amendment in the reference interconnection offer by a distributor of television channels under sub-regulation (7), the distributor shall given an option to all broadcasters, with whom it has written interconnection agreements in place, within thirty days from the date of such amendment and it shall be permissible to such broadcasters to enter into fresh interconnection agreements in accordance with the amended reference interconnection offer within thirty days from the date of receipt of such option or continue with the existing interconnection agreements.” 28. In meetings with TRAI, a few stakeholders had suggested that in the event of amendment to RIO, choice may not be given to other party to continue with old interconnection agreement (IA) or enter into new IA. 29. Accordingly in the consultation paper on Review of Regulatory Framework for Broadcasting and Cable services dated 8th August 2023 (hereinafter referred to as the “CP”), one of the issues for consultation was as follows: “Q14. In case of amendment to the RIO by the broadcaster, the extant provision provides an option to DPO to continue with the unamended RIO agreement. Should this option continue to be available for the DPO? a. If yes, how the issue of differential pricing of television channel by different DPOs be addressed? b. If no, then how should the business continuity interest of DPO be protected?” 30. In response, many stakeholders opined that DPO should have option to continue with the unamended RIO agreement. These stakeholders opined that such flexibility of choosing the existing RIO or transitioning to a new one must rest with the DPOs. A number of these stakeholders opined that as per the Contract Act, any amendment to be made in executed agreements should be with the consent of both the parties and mandating a shift to a new agreement could introduce instability and unpredictability for the DPOs. One of the views received during the consultation process was that DPO should be permitted to choose most suitable arrangement for themselves in case of any changes initiated by the broadcasters. This is an important protection with the DPOs and should not be taken away. 31. Further, some stakeholders submitted that standard RIO should be approved by TRAI, like that of an MIA/SIA RIO of cable landing station, etc. so that every DPO gets the TV channels on same terms and conditions.50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Further, one stakeholder opined that all RIOs should be standard for all players, and it will be a better idea for a one year validity with a common start and expiry date. 32. Another group of stakeholders suggested that DPOs should not be provided with an option to continue with old RIO. A number of these stakeholders opined that the continuance of unamended RIO agreement by DPOs creates a situation in the market wherein effectively two different RIOs of a broadcaster co-exist in the market at the same time, which is not desirable. One association expressed that in case of amendment of RIO by the broadcasters, the DPOs should mandatorily shift to the amended RIO to maintain uniformity and to ensure that similar benefits reach the consumers. One of the stakeholders further opined that in the event any party fails to execute new agreement then the regulation should provide for automatic renewal of such agreements. 33. Further one stakeholder submitted that DPO should be made to migrate on the new RIO and to prevent operational complexity at the DPO's end, all broadcasters should be allowed to change their RIO twice a year with a minimum gap of six months. However, in case of either discontinuing any of its channels or launching a new channel, broadcasters should be at liberty to come out with an amended RIO. Another stakeholder opined further that in the interest of the end consumer and to ensure business continuity it is imperative that the DPO should sign the amended RIO within a period of three months from the date the change comes into effect. 34. Some stakeholders suggested complete de-regulation of the sector to allow competitive market forces to play out for the benefit of consumers and service providers. These stakeholders recommended the execution of market-driven agreements between the broadcaster and DPO. They further opined that, in case of amendment in the RIO by the broadcaster, the DPO should be required to transition to the amended RIO, until the complete de-regulation of the entire sector takes place. One of the stakeholders stated that such deregulation will allow TRAI to focus its regulatory efforts towards protecting the interests of service providers, promoting the orderly growth of the sector, and ensuring better quality of services for consumers. Further, to manage misconduct on such issues in a deregulated environment, they recommended that: (i) TRAI build capacity and enhance its related in-house expertise by curating a team of experts; (ii) any allegations or complaints related to antitrust or competition issues in specific target market/geographical area can then be investigated by TRAI; (iii) if there is any evidence of misconduct, TRAI can impose remedial measures specific to the affected parties in these specific areas, instead of regulations which cut across the entire industry; and (iv) such remedial measures would then be removed once effective competition is restored in the given area. 35. One stakeholder opined that the need for RIO should be reconsidered and left with the broadcasters and DPOs. They expressed that the broadcasting industry needs bold reforms and complete forbearance that will restore the fundamentals of the industry and enable long term viability, sustainability, and competitiveness, and not transitory or quick-fix solution to prevent another disruption. Further, they opined that in case of an amendment to the RIO by the broadcaster, the option of being able to continue with the unamended RIO agreement should be made available to the DPO. Furthermore, TRAI should fix a minimum validity period for a sign off on agreement between Broadcaster and DPO. TRAI may also mandate broadcasters to provide reasonable notice of minimum 90 days in case if they desire to amend the existing RIOs. 36. In the CP, one of the issues for consultation was as follows: “Q15. Sometimes, the amendment in RIO becomes expedient due to amendment in extant Regulation/Tariff order. Should such amendment of RIO be treated in a different manner? Please elaborate and provide full justification for your comment.” 37. In response, most of the stakeholders opined that such amendment of RIO should be treated in a different manner. They have favoured that where changes are required in the RIO due to amendments in the extant Regulation or Tariff order, an addendum can be signed between the broadcasters and the DPOs, modifying only the clauses of the existing RIO, which would form a part of the existing RIO and would be conterminous with the existing RIO. Some of the stakeholders stated that for those subscribers who have availed long term packs, their provisioning of service and any amendment to RIO should be in accordance with provision of the extant Regulation/Tariff order and protect the interest of long-term pack customers.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 51 38. One stakeholder expressed that amendment to RIO as a result of amendment to TRAI Regulations should be treated differently as compared to Broadcaster/DPO triggered amendments because TRAI induced amendment to RIOs are usually preceded by consultations, however, to the extent possible the amendment in the RIO in such scenario should only be to the extent of the amendment issued by TRAI. 39. An association opined that if the amendment in RIO becomes expedient due to amendment in extant Regulation/Tariff order (change-in-law), then it is imperative to ensure and mandate that such amendment to the RIO would not interfere with the end date/expiry date of interconnection agreements that are based on the prevailing RIO. 40. One of the views received during the consultation process was that whenever any change in RIO is necessitated on account of change in the regulatory framework, it is expedient that such changed RIO is signed by all the service providers as per the regulatory timelines. 41. Some stakeholders stated that amended RIO should be mandatorily signed by DPO without any changes in expiry date of the previous RIO. Further, one stakeholder mentioned that to ensure that there is no overlapping with the current and previous regulations, the new regulations should be linked to the principal regulations. 42. One of the stakeholders suggested that in such situations, the Authority should consider and direct DPOs to provide a reasonable time period, a minimum of six months’ time, within which to implement the amendment. The 6-month timeline should commence from the date the broadcaster publishes its new prices. Further, another stakeholder submitted that sufficient time should be given to the DPOs to implement the same and the amendment should be made with the mutual consent of both the parties. 43. One stakeholder opined that TRAI should refrain from imposing too much of regulatory conditions and should instead move towards forbearance. Another stakeholder suggested that in case the amendment is to be carried out due to change in regulations, the expiry date of the amendment shall be co-terminus with the prevailing RIO. 44. In the CP one of the issues for consultation was as follows: “Q16. Should it be mandated that the validity of any RIO issued by a broadcaster or DPO may be for say 1 year and all the Interconnection agreement may end on a common date say 31st December every year. Please justify your response.” 45. In response, some stakeholders suggested to mandate that the validity of any RIO issued by a broadcaster or DPO may be for say 1 year and all the Interconnection agreement may end on a common date say 31st December every year. One stakeholder further opined that from the subscribers’ perspective, a common validity with the same end and start dates will be better as it will allow customers to amend the pricing/pack construct at one go for all broadcasters instead of making multiple changes for each broadcaster. One association opined that it is reasonable to prescribe the validity of RIOs as being one year under the extant provision, However, no further conditions should be prescribed, as it will result in micro-management of the sector, which should be left open to the market forces. 46. However, few stakeholders opined that validity of RIO should end/expire on a common date irrespective of the date of signing/start date of the RIO and there should be a common end date to be kept preferably 31st March of every year being the financial year end. One stakeholder further requested that to prevent operational complexity at the DPO’s end, all broadcasters should be allowed to change their RIO twice a year with a maximum gap of 6 months. 47. One stakeholder opined that ensuring minimum validity of 1 year simultaneously in each case may not be possible since all agreements cannot be executed on same date also there may be instances where new agreement(s) gets executed mid-year. The Authority should emphasize on having common end date of all agreement without prescribing for minimum validity period.52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 48. Another stakeholder suggested that any price change and RIO amendments can also be made effective from 1st January of the year with at least three months prior notice to educate the customers on the revision in price and to take their selection of channels based on revised pricing. 49. Another group of stakeholders suggested not to mandate that the validity of any RIO issued by a broadcaster or DPO may be for say one year and all the Interconnection agreement may end on a common date say 31st December every year. One association amongst these stakeholders opined that imposing a fixed term for the duration of interconnection agreements is unwarranted. Such a restriction would deprive service providers of flexibility and infuse unpredictability in the sector. Longer-term agreements, by contrast, afford service providers a more stable framework to strategize their tariff structures and business models. Furthermore, mandating a specific duration for interconnection agreements would not only be detrimental to business pursuits but also impose unnecessary operational challenges on service providers. 50. Further some stakeholders opined that the entire sector be de-regulated and accordingly the DPO and broadcaster be allowed to execute market-driven agreements/deals and the validity of such market-driven agreement/deals be for a ‘term’ as agreed between Broadcaster and DPO, unless amended. 51. One of the views received during the consultation process was that mandatory tenure of interconnection agreements would also lead to unnecessary operational burdens on the service providers. Furthermore, the principles of non-exclusivity and non-discrimination are met even in the existing provisions, therefore, there is no need to restrict the tenure of interconnection agreements to a fixed tenure. One stakeholder favoured that position under the extant Regulations, should be maintained as not all DPOs execute the RIO at the same time and there is no parity in the date of provisioning of signals by broadcasters to all DPOs. 52. Another stakeholder opined that RIO is a matter of contract and it needs to be examined, whether the right of parties to contract can be restricted in terms of the date of contracting or the period of contracting. Further, fixed common end date for all agreements may be replaced by a window of three or four months such as the last quarter of a year. Analysis 53. As per the existing provisions of Interconnection Regulation 2017, in the event of any amendment to RIO by a broadcaster/DPO, the broadcaster/DPO shall give an option to all distributors/broadcasters, with whom it has written interconnection agreements in place, within thirty days from the date of such amendment and it shall be permissible to such distributors/broadcasters to enter into fresh interconnection agreement in accordance with the amended RIO, within thirty days from the date of receipt of such option, or continue with the existing interconnection agreement. 54. The Authority is of the view that in order to honor the existing interconnection agreement and ensure that there is certainty and predictability in value chain, it is pertinent that choice should be given to other party to continue with old interconnection agreement till its validity or enter into new interconnection agreement, in the event of amendment to RIO. In the absence of the same, there would be a lot of uncertainty in the broadcasting value chain as any service provider may change their RIO any time and the other party will be forced to sign a new IA even though they may have an existing valid IA. Mandating a shift to a new agreement could, therefore, introduce a lot of instability and unpredictability in the market. 55. In cases where amendment in RIO becomes expedient due to amendment in extant Regulation/Tariff order, it may be noted that the Authority gives the necessary time required for implementation of the Regulations/Tariff Order, wherever necessary. Therefore, in case the amendment in RIO becomes expedient due to amendment in extant Regulation/Tariff order, it is pertinent that such changed interconnection agreements are signed by the service providers as per the prescribed timelines. Accordingly, appropriate modifications have been carried out in the relevant provision(s). 56. Regarding the issue of mandating that the validity of any RIO issued by a broadcaster or distributor may be for say 1 year and all the Interconnection agreement may end on a common date say 31st December every year, the[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 53 Authority is of the view that it may be left open to the market forces. Accordingly, the distributor and broadcaster may be allowed to execute market-driven agreements and the validity of such agreements may be for a ‘term’ as agreed between Broadcaster and distributor, subject to extant provisions of Interconnection Regulation 2017. As per the extant provisions of Interconnection Regulation 2017, the period of the interconnection agreement in no case shall be less than one year, from the date of commencement of the agreement. Listing of channels in Electronic Programme Guide (EPG)- Language genre problem in EPG 57. Sub-regulation 1 and sub-regulation 2 of Regulation 18 of Interconnection Regulation 2017 (as amended), mentions the following: “18. Listing of channels in electronic programme guide.— (1) Every broadcaster shall declare the genre of its channels and such genre shall be either ‘Devotional’ or ‘General Entertainment’ or ‘Infotainment’ or ‘Kids’ or ‘Movies’ or ‘Music’ or ‘News and Current Affairs’ or ‘Sports’ or ‘Miscellaneous’. (2) It shall be mandatory for the distributor to place all the television channels available on its platform in the electronic programme guide, in such a manner that all the television channels of a particular language in a genre are displayed together consecutively and one television channel shall appear at one place only.” 58. Similar regulation exist in the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Standards of Quality of Service and Consumer Protection (Addressable Systems) Regulations, 2017 (as amended). 59. TRAI received several complaints regarding out of genre running of channels by DPOs. TRAI analysed data of many DPOs and all of them were found to be in non-compliance with provisions of Interconnection Regulation 2017 (as amended). Upon enquiring the reasons behind non-compliance, the DPOs informed TRAI that MIB gives permission to a channel in multiple languages. Sometimes, some television channels run programs in multiple languages. Therefore, DPOs find it difficult to comply with provisions of Interconnection Regulation 2017 (as amended) especially in case of free-to-air (FTA) channels. 60. In the CP, one of the issues for consultation was as follows: “Q17. Should flexibility be given to DPOs for listing of channels in EPG? a. If yes, how should the interest of broadcasters (especially small ones) be safeguarded? b. If no, what criteria should be followed so that it promotes level playing field and safeguard interest of each stakeholder?” 61. In response, many stakeholders stated that flexibility should be given to DPOs for listing of channels in EPG since the DPOs understands the consumer preferences with respect to the language/channel. Some stakeholders further opined that the move to regulate the EPG channel placement infringes upon the fundamental business autonomy of DPOs. They opined that it is an inherent right of any platform operator to optimize and monetize its platform. One stakeholder opined that level playing field is already skewed against the DPOs and proposals like regulating EPG would further skew it as this measure is against the business autonomy of DPOs and further, requested TRAI to ignore such suggestions and not irreparably harm a vital stakeholder by impinging on its autonomy by unnecessary micromanagement. Another stakeholder opined that just as broadcasters have the discretion to sequence their programs and advertisements, DPOs should be afforded the same autonomy in structuring their EPGs. This is a fundamental aspect of their business operations, allowing them to differentiate themselves in a competitive market. 62. Another group of stakeholders expressed that flexibility should not be given to DPOs for listing of channels in EPG. One stakeholder propounded that safeguards should be built into the regulations to mandate that all channels of the same genre and language be listed together and numbered consecutively/sequentially in both the logical channel Number (LCN) and EPG. TRAI should require DPOs to report their channel line-up in the EPG and LCN to TRAI and relevant broadcasters may monitor compliance and avoid misuse by smaller and independent DPOs.54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 63. Another stakeholder opined that TRAI may ask the broadcasters to specify the primary genre and language of the channel for the purpose of arrangement of EPG. Then DPO would have to mandatorily put channel as per defined language and genre. Another stakeholder submitted that EPG should have a logical numbering which should be easy for the viewers. There is good flexibility presently with the DPOs in terms of placement of channels in genre-language combinations. 64. One of the views expressed in the consultation process was that TRAI may prescribe a fair, reasonable, and non-discriminatory basis for the allocation of EPG and LCN in such a manner that there is no discrimination or arbitrariness being exercised by the DPO. While doing so, the existing broadcasters should be allowed to continue on the same EPG and LCN. Another view expressed was that for better viewing experience for consumers, listing should start with language followed by genre rather than the other way round, which is prevalent today. 65. One association submitted that the Authority has given adequate flexibility to the DPOs to place their channel on their EPG once their language and genre is defined by the broadcaster. Authorities should continue to monitor the same to prevent the DPOs from misusing the flexibility granted to them. 66. One stakeholder advocated to follow forbearance and permit market forces to prevail and follow same light touch regulatory approach for the broadcasting sector as was applied in the telecom sector. 67. In the consultation paper, one of the issues for consultation was as follows: “Q18. Since MIB generally gives permission to a channel in multiple languages, how the placement of such channels may be regulated so that interests of all stakeholders are protected?” 68. In response, some stakeholders opined that flexibility should be with the DPOs as the DPOs understand the consumer preferences with respect to the language/channel. Some other stakeholders submitted that broadcasters are required to declare the genre and the language while declaring the channels under RIO. In case, a channel has more than one language, then the primary language or the first language of the channel declared by the broadcaster should be considered by DPOs for placing the channel at appropriate place in the EPG. 69. One stakeholder expressed that any mandate on EPG needs to be reconsidered and removed, however, if TRAI has a divergent view, then the channels should be clubbed in the form of a single genre irrespective of language. A majority of subscribers tend to browse for their preferences using genres, therefore, in the interests of subscribers, channels should be clubbed in the form of a single genre irrespective of language. Another stakeholder stated that only for multi-lingual channels DPOs may be allowed to place channels in such language group which is based on the majority language spoken in their area of operation, i.e., state wise listing can be allowed. Further, one stakeholder opined that there should be a separate section on multiple languages. This section will mostly have Infotainment, Kids and Sports channels which are available in multiple languages. Multiple languages channels can alternatively be part of a particular language section provided they declare that language as its primary language. 70. Few stakeholders opined that it should be left to the understanding of Broadcaster and DPO. Further, there should be no discrimination between the channels of multiple languages. One stakeholder submitted that a channel running programs in multiple languages should be allowed to choose the language under which it wishes to be listed and accordingly that should be followed. Some other stakeholders opined that DPOs should be given freedom to place the channels in the genre declared by the broadcasters but in the sub-genre finalized by the DPO (based upon language) and the placement sequence may be counted on the basis of sub-genre. 71. One of the views expressed was that one possible solution is to allow a channel to be placed in the EPG as per the primary language of the content it shows. The other solution is to promote consumer choice by allowing a consumer to customize their EPG as per their language preference. Another stakeholder opined that choice should be given to the user to select the appropriate language from the STB Remote Control Unit (RCU) button. This will go a long way in helping with channels capacity and optimize the total bandwidth. Another[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 55 view was that MSO should clearly show all channels with the same language, so that it is easy for the customer. Another stakeholder suggested that TRAI may prescribe a fair, reasonable and non-discriminatory basis for allocation of EPG and LCN in such a manner that there is no discrimination and arbitrariness being exercised by the DPO. Analysis 72. The primary objective to regulate the EPG include the following: (a) To ensure ease of viewing the television channels by consumer. (b) To provide flexibility to the distributors to arrange the television channels as per regional/local requirements. (c) To ensure that fair treatment is given to broadcasters to place their channels appropriately in respective genre to get the viewership. (d) To ensure that the DPOs willfully do not place channel of few broadcasters out of genre to reduce their adoption by subscribers/viewership. 73. Considering these objectives, the Authority had decided that the distributors should have flexibility to list the channels in the EPG to some extent to meet the requirement of the subscribers while broadly protecting the interest of broadcaster. Accordingly, the extant provisions provide that DPOs will have flexibility to organise the channel on EPG based on Language (L) or Genre (G) ensuring that pair of a channel of the language and the genre remains together. The DPO can devise its own plan with a combination but should keep channels of same language & same genre together as a single group. 74. However, as mentioned earlier, DPOs have informed TRAI that they find it difficult to comply with provisions of Interconnection Regulation 2017 (as amended) as MIB gives permission to a channel in multiple languages and sometimes, some television channels run programs in multiple languages. The stakeholders informed TRAI that especially in case of FTA channels, this problem is more pronounced. 75. The Authority is of the view that the extant framework provides adequate flexibility to the DPOs in organising the channel in the EPG. It also ensures that broadcaster of each genre and language are given adequate protection from any malfeasance and arbitrariness. 76. However, it is pertinent that the DPO should know genre and primary language of all channels including FTA channels to arrange each channel in EPG accordingly. Since MIB gives downlinking permission to each and every channel, the Authority is of the view that MIB should seek information from broadcasters about primary language of their television channel and sub-genre of every non-news channel (as per Regulation 18(1) of Interconnection Regulation 2017 (as amended) notified by the Authority) while giving permission to each channel. The information so obtained may be displayed on Broadcast Seva portal of MIB so as to enable the distributors to arrange each channel in EPG accordingly. The Authority is also of the view that MIB may seek the above information also for the existing permitted channels of broadcasters and display the same on Broadcast Seva portal of MIB so that the existing channels may also be arranged appropriately in EPG by the distributors. In this regard, the Authority is sending its recommendations to MIB separately. Revenue Share between MSO and LCO 77. The regulation 12(7) of the Interconnection Regulation mentions the following: “(7) The settlement of service charges between local cable operator and multi-system operator shall be governed by mutual agreement: Provided that in cases the multi-system operator and the local cable operator fail to arrive at a mutual agreement for settlement of service charges, then the network capacity fee amount and the distribution fee amount shall be shared in the ratio of 55:45 between multi-system operator and local cable operator.” 78. The above framework provides enough flexibility and ample freedom to the parties to the agreement to carry out their business. They may enter into an interconnection agreement, for provision of broadcasting services to subscribers, by mutually agreeing on distribution of responsibilities, respective settlement of service charges and billing. Further it was provided that in case of failure of mutual discussions, as a fallback option, the56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] interconnection agreement will be signed in terms of Standard Interconnect Agreement (SIA) wherein TRAI had demarcated the responsibilities and fixed the corresponding settlement of service charges between DPO and Local Cable Operator (LCO). In the SIA, LCOs have been given the consumer centric responsibilities whereas the MSOs have been given the responsibilities which are directly linked with the SMS including billing for the subscribers. 79. In this regard, LCOs are demanding to frame a new policy for pay channels sharing percentage. 80. Accordingly in the CP, one of the issues for consultation was as follows: “Q19. Should the revenue share between an MSO (including HITS Operator) and LCO as prescribed in Standard Interconnect Agreement be considered for a review? a. If yes: i. Should the current revenue share on NCF be considered for a revision? ii. Should the regulations prescribe revenue share on other revenue components like Distribution Fee for Pay Channels, Discount on pay channels etc.? Please list all the revenue components along-with the suggested revenue share that should accrue to LCO. Please provide quantitative calculations made for arriving at suggested revenue share along-with detailed comments /justification. b. If no, please justify your comments.” 81. In response, many stakeholders opined that current revenue share on NCF should not be considered for a revision. One association mentioned that the dynamics between MSOs and Cable Operators are inherently governed by market-driven factors, and there should not be a binding regulatory prerequisite compelling either party to forge a mandatory partnership. The network structures and associated costs are distinct for different operators. For instance, MSOs bear a variety of infrastructure related expenses, ranging from headend costs to national long-distance bandwidth charges. These expenses are contingent on the MSO's specific network design and the geographic position of the Cable TV networks. Conversely, individual cable operators might encounter varied costs, influenced by factors such as Right of Way (RoW) fees and the scope and scale of their cable infrastructure. Given the absence of a regulatory directive mandating MSOs and cable operators to form alliances and the inherent variability in operational costs, it would be counterproductive to institute any obligatory revenue-sharing guidelines within the Standard Interconnection Agreement. Further, a revenue share arrangement between MSOs and LCOs is already established and there is no dispute regarding revenue share between MSOs and LCOs. As per the information received from their members all LCOs have entered into MIA and hence there is a mutually agreed revenue share between LCOs, and MSOs and any change will disturb the market balance and will lead to new disputes amid this severe downfall in industry. A few stakeholders also mentioned that existing revenue-sharing agreements between LCOs and MSOs should not undergo a review, and the current practice should be maintained. 82. Some stakeholders favoured that current revenue share on NCF should be considered for a revision. One stakeholder opined that all revenues should be shared transparently by the MSO with the LCO as they get carriage, advertisement, and other revenue because of LCO’s subscribers. A few other stakeholders commented that LCO should get more than 50% of revenue as the MSO is a wholesaler and in any business the wholesaler gets less margins than the retailer. Another view received was that LCOs should be given at least 75% of NCF and in Pay channels 50% revenue share to LCO+MSO and 50% to Broadcaster. Further, one association opined that all the revenues from carriage, placement and advertisements that MSO earns should be shared with the LCOs, at least 50% to LCO. 83. Another stakeholder propounded that current revenue sharing model must be revised and for the purposes of this revision, the following two options may be considered: i. Option 1: If TRAI makes no changes in total Distribution Fee of 35%, then entire existing distribution fee of 20% should come only to LCO, since the entire machinery of distribution is operated by the LCO. Bad debts are solely incurred by the LCO since the MSO model is now 100% prepaid. Also, broadcasters should be mandated to pay an entire 15% to DPOs. NCF capping suggestions of 170 for SD and 210 for HD will apply. ii. Option 2: Distribution Fee is enhanced to 45%.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 57 There is no change in existing NCF of 130 for 200 channels and 160 for 200+ channels, but multi-TV NCF discount is removed. Here LCOs get 25% distribution fee and MSOs get 20%. But DPOs can’t charge carriage fees. 84. Some stakeholders submitted that TRAI must reconsider the revenue shared on pay channel subscription and re-work the revenue share to 50% (Broadcaster): 50% (DPO) (in case of cable TV business 25% each to LCO/LMO and MSO or for DTH it should be 50%, each for the Broadcasters and DTH Player) (considering the advertisement revenue earned by Broadcasters). Some other stakeholders opined that they want all the revenues from carriage, placements and advertisements that MSO earns to be shared with the LCOs, at least 50% to LCO. 85. One of the views received during the consultation was that the revenue share between an MSO & LCO as prescribed in the Standard Interconnect Agreement should suffice as it covers both NCF and Distribution fee. However, there is a strong need to strengthen the regulations pertaining to LCO’s vis-a-vis implementation of these regulations. The Authority should introduce adequate regulations to ensure the compliance of LCO’s with the referred regulations thereby safeguarding the interests of MSO or HITS operators in the value chain. Analysis 86. The Authority is of the view that DPO and LCO should settle the service charges, based on mutual discussions. To protect the interest of service providers and to ensure that signals are not disrupted due to dispute between the service providers, TRAI has prescribed a fallback arrangement between DPO and LCO. Such arrangement is only for those cases where although DPO and LCO want to enter into or continue their relationship yet are unable to reach a mutually agreed arrangement. As per the response of the stakeholders, generally, LCOs and MSOs have entered into mutual agreements and, hence, there is a mutually agreed revenue share between LCOs and MSOs. The Authority had asked 15 major MSOs, LCOs and their associations (those LCOs and their associations who had submitted their responses on CP dated 8th August 2023) to provide the details of revenue share arrangement between MSO and LCO. However, despite extensive persuasion through phone calls and reminders, most of these MSOs, all the LCOs and their associations did not submit the details sought by the Authority. The existing framework already permits MSOs and LCOs to enter into mutual agreements and SIA has been prescribed only in cases where mutual agreements fail. In view of the above, the Authority is of the view that the existing framework may continue. Carriage Fee 87. Regulation 8(2) of the Interconnection Regulation 2017 mentions the following: “(2) The reference interconnection offer, referred to in sub-regulation (1), shall contain the technical and commercial terms and conditions relating to, including but not limited to, target market, rate of carriage fee per month, average active subscriber base of standard definition set top boxes and high definition set top boxes at the time of publication of the reference interconnection offer, discounts, if any, offered on the rate of carriage fee, manner of calculation of carriage fee payable to the distributor and other necessary conditions: Provided that the rate of carriage fee per standard definition channel per subscriber per month to be declared by a distributor of television channels shall not exceed twenty paisa: Provided further that the rate of carriage fee per high definition channel per subscriber per month to be declared by a distributor of television channels shall not exceed forty paisa: Provided also that a distributor of television channels shall calculate the carriage fee amount for television channels as per the provisions specified in the Schedule I, which shall change with the changes in monthly subscription percentage of such television channels.” 88. As per sub-regulation (2) of regulation 8 of the Interconnection Regulation, 2017 the rate of carriage fee per standard definition channel per subscriber per month to be declared by a distributor of television channels shall not exceed twenty paisa while the rate of carriage fee per high definition channel per subscriber per month to be declared by a distributor of television channels shall not exceed forty paisa.58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 89. As per Schedule I of Interconnection Regulation 2017, the carriage fee amount, for each month or part thereof, during the term of the interconnection agreement shall be calculated as given below: a. If monthly subscription for a channel in the target market is less than five percent of the average active subscriber base of the distributor in that month in the target market, then the carriage fee amount shall be equal to the rate of carriage fee per channel per subscriber per month, as agreed under the interconnection agreement, multiplied by the average active subscriber base of the distributor in that month in the target market. b. If monthly subscription for a channel in the target market is greater than or equal to five percent but less than ten percent of the average active subscriber base of the distributor in that month in the target market, then the carriage fee amount shall be equal to the rate of carriage fee per channel per subscriber per month, as agreed under the interconnection agreement, multiplied by 0.75 times of the average active subscriber base of the distributor in that month in the target market. c. If monthly subscription for a channel in the target market is greater than or equal to ten percent but less than fifteen percent of the average active subscriber base of the distributor in that month in the target market, then the carriage fee amount shall be equal to the rate of carriage fee per channel per subscriber per month, as agreed under the interconnection agreement, multiplied by 0.5 times of the average active subscriber base of the distributor in that month in the target market. d. If monthly subscription for a channel in the target market is greater than or equal to fifteen percent but less than twenty percent of the average active subscriber base of the distributor in that month in the target market, then the carriage fee amount shall be equal to the rate of carriage fee per channel per subscriber per month, as agreed under the interconnection agreement, multiplied by 0.25 times of the average active subscriber base of the distributor in that month in the target market. e. If the monthly subscription for a channel in the target market is greater than or equal to twenty percent of the average active subscriber base of the distributor in that month in the target market, then the carriage fee amount shall be equal to 'Nil'. 90. In the Interconnection Regulation 2017 regime, the broadcasters were required to pay monthly carriage fee depending upon the average active subscriber base of the DPO in the target market declared by the DPO. The regulations provided flexibility to the DPOs to declare their target market for the purpose of ascertaining the carriage fee. The only guiding factor for target market was on the basis of the Head-end of a DPO. The target market should be confined to an area covered by a single head-end or a sub-set of such area covered by a single head-end. This in-turn meant that based on coverage of satellite footprint of their signals, DTH and HITS operators could declare whole of India as their target market. 91. Many regional broadcasters had represented to TRAI that several distributors have declared either ‘the whole country’ or ‘combination of some states together’ as their target market. As a result, they are required to pay exorbitant carriage fee since the active subscriber base of the DPO in entire India is taken into account for the purpose of determining carriage fee. In such cases, the Reference Interconnect Offer based carriage fee agreements become unviable for regional channels. Accordingly, the regional channels are constrained to enter into negotiations for signing alternate agreements, terming these as placement or marketing arrangements. Such alternative agreements render the carriage fee regulations expendable. 92. In this regard, TRAI issued a consultation paper on ‘Issues related to Interconnection Regulation, 2017’ on 25th September 2019. The main objective of this consultation process was to consult all the stakeholders on issues related to charging of exorbitant carriage fee by the DPOs amongst other issues. After taking into account comments received in the consultation process and the internal analysis, the Authority was of the view that there is a need to specify a capping on the maximum permissible carriage fee per channel per month for a DPO. Therefore, vide amendment dated 1.1.2020 the Authority, specified carriage fee cap of Rs. four lakhs (Rs. 4[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 59 Lakh) per Standard Definition (SD) Channel per month for a DPO and Rs. Eight lakhs (Rs. 8 Lakh) per HD channel per month for a DPO. 93. Thus, 8(2) of Interconnection Regulation 2017 was amended in 2020, as follows: “In regulation 8 of the principal regulations, (a) in first proviso to sub-regulation (2), after the words “twenty paisa”, the following words shall be inserted, namely:- “and the total carriage fee payable for such television channel per month, by a broadcaster to a distributor of television channels, shall, in no case, exceed rupees four lakh” (b) in second proviso to sub-regulation (2), after the words “forty paisa”, the following words shall be inserted, namely:- “and the total carriage fee payable for such television channel per month, by a broadcaster to a distributor of television channels, shall, in no case, exceed rupees eight lakh”. 94. In 2020 regulation 4 of the Interconnection Regulation 2017 was amended as follows: “ (a) after the proviso and before the Explanation to sub-regulation (3), the following proviso shall be inserted, namely:- “Provided further that for a multi-system operator or Internet Protocol Television Operator or Headend-in-the-Sky (HITS) operator the target market shall in no case be larger than a State or a Union Territory.” 95. An association has now suggested that the carriage fee capping at 4/8 lakhs should be removed. The association has represented that: i. TRAI vide its regulations has granted forbearance to Broadcasters for pricing of their channels. In addition, Broadcasters are free to collect advertising revenues, with no Regulatory capping. However, nearly all the revenue streams of the Licensed Operators are regulated/capped either under the tariff order, interconnection regulation or QoS regulation. ii. One such Regulatory capping is on carriage fees, which prevents the Licensed Operators from earning revenue to recover the huge investments made by them on their networks and associated platforms. iii. Furthermore, due to “Must carry” obligation, the Licensed Operators must invest in the network capacity to accommodate even the non-performing channels of the broadcasters. Thus, the capping on carriage fee distorts the market economics and exacerbates the financial situation of Cable TV Industry. iv. Allowing bundling of unwanted channels with driver channels allowed broadcaster to turn FTA channels to Pay channels and push them with driver channels leading to not only loss of carriage fee but pay for the same channel as it is bundled in a bouquet. This has distorted the market as unwanted channels have become pay and are on a piggy ride with driver channels leading to higher burden on subscribers. v. Moreover, the Broadcasters who are in dominant position do not enter into carriage agreement with the Licensed Operators. vi. Association has requested TRAI to grant unbundling of bouquets and allow forbearance on carriage fees, which will help in creating a level playing field between the Licensed Operators and Broadcasters. vii. Moreover, as highlighted above, Broadcasters misuse the forbearance granted to them to price their channels and push their non-performing channels to the Licensed Operators in Bouquets to maximize their advertising revenues. viii. Further, due to First Come First Service policy under the must carry guideline, more deserving channels do not get the carriage (capacity) while the leading broadcaster with few driver channels will continue to block the major capacity that too free of cost under the guise of a bouquet.60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ix. Therefore, the principle of Must Carry with first come first serve criteria works against the objective of promoting deserving channels (or channels that are often preferred by consumers) and this Must Carry principle in its current form hinder the best use of available network capacity. 96. As mentioned earlier as per Interconnection Regulation 2017 (as amended), the rate of carriage fee per high- definition channel per subscriber per month to be declared by a distributor of television channels shall not exceed forty paisa and the total carriage fee payable for such television channel per month, by a broadcaster to a distributor of television channels, shall, in no case, exceed rupees eight lakh. Since the bandwidth consumed by HD channels was approximately double the bandwidth required for SD channels, therefore the Authority had kept the ceiling of carriage fee for HD channels as Rs. 0.40 with a cap of Rs. 8 lakh per month, which is double that for SD channels. 97. In the CP, one of the issues for consultation was as follows: “Q20 Should there be review of capping on carriage fee? a. If yes, how much it should be so that the interests of all stakeholders be safeguarded. Please provide rationale along with supporting data for the same. b. If no, please justify how the interest of all stakeholders especially the small broadcasters can be safeguarded?” 98. In response, one suggestion received was that there should be review of capping on carriage fees. Many stakeholders stated that DPOs should be allowed to choose the channel in a transparent way instead of first cum first serve and charge carriage fee in line with the carriage fee charged by DD free dish. One association submitted that post the implementation of the NTO, while the broadcasters are free to set the price of subscription but the DPOs are regulated to set the carriage fee. This system, while providing full freedom to broadcasters to price their TV channels, promotes broadcasters to utilize significant bandwidth on DPO platforms at the regulated price. Furthermore, a large number of broadcasters transitioned their free-to-air (FTA) channels to Pay Channels and have bundled such channels. This shift not only deprived DPOs of potential carriage fee revenue but, in many instances, compelled them to pay the broadcasters for channels that do not have any demand from consumers. Thus, to provide business flexibility to DPOs and for the purpose of a level playing field, it is high time that DPOs are also allowed to choose the channel in a transparent way instead of first cum first serve and charge carriage fee in line with the carriage fee charged by DD free dish. Further they suggested that only FTA channels should be using the “Must Carry” provision and hence the carriage RIO should be only for FTA channels and not for pay channels. Another stakeholder opined that the TRAI regulation of the carriage fee limits DPOs potential to monetize their assets. While broadcasters enjoy the freedom to determine their channel prices, DPOs are restrained from setting a carriage fee that reflects their substantial infrastructure investments. This inconsistency not only affects their revenue but also disrupts market dynamics. Interestingly, TRAI's stipulated carriage charges are even less than those of DD Free Dish, a public broadcasting platform. This discrepancy further disadvantages private DPOs. 99. One stakeholder stated that while DPO should certainly be afforded the full latitude and unlimited flexibility to prescribe and fix the NCF which truly reflect the value it provides to the consumers, however, this flexibility should come with mandate and responsibility to disseminate “free to air” content, particularly that which serves the “public interest”. Only through such a balanced approach can be ensured a fair, sustainable and democratic broadcasting ecosystem. Carriage of FTA News Channels be mandated, to ensure that what is offered free is compulsorily made available free for end consumer by all DPOs. 100. Some stakeholders opined that there is a need to deregulate the over-regulated operations of DPOs. In the entire value chain, all the restrictions and mandates are focused on facilitating the broadcasters to get their channel carried on all networks, irrespective of the commercial aspects of DPOs. It is now the opportune time to address this anomaly and as the TRAI has facilitated the broadcasters with must carry provision, the carriage charge should also be brought under forbearance to facilitate the DPOs. 101. Another stakeholder opined that TRAI must reduce caps of carriage fee and must also clarify that the said carriage fee to be determined is all inclusive one to combine placement, marketing or any other arrangement in[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 61 any other name which is entered into by MSO with the broadcaster. Further, FTA Channels especially FTA News Channels must be mandatorily carried and offered in the base pack. 102. Some other stakeholders submitted that there should not be review of capping on carriage fee. One association opined that it appears that an artificial scarcity has been created on the part of the DPOs to command unrealistic and high carriage fees especially from the broadcasters. To ensure that this scarcity is maintained, and artificial demand is created for carriage of the channels, the DPOs have not upgraded the system. Therefore, DPOs should be mandated to upgrade their systems to increase their channel carrying capacity to be able to carry all the channels which have received permission to downlink in the country. 103. Another stakeholder submitted that concept of carriage fees should be removed and DPOs’ registration as the distribution operator ought to be evaluated against an enhanced channel carrying capacity to ensure that all registered TV channels can be carried by the DPO on its platform. Pending forbearance; the regulator must ensure proper implementation of the mandate for DPO’s upgraded systems and consider starting with phasing out the concept of carriage fees. They further submitted that with technological advancements, DPOs have the ability to carry a large number of channels. Artificial scarcity of channel carrying capacity created by DPOs forms the basis of carriage fees which in turn acts as a deterrent, disincentivizing DPOs from enhancing their ability to carry more channels. 104. One of the views received during the consultation process was that existing provisions in respect of the carriage fee are sufficient and there is no requirement to review the same at this stage. Some other stakeholders opined that there is no requirement for revision of the cap prescribed for carriage fee and carriage fee for a pay channel should be different from that of a FTA channel. 105. In the CP, one of the issues for consultation was as follows: “Q21. To increase penetration of HD channels, should the rate of carriage fee on HD channels and the cap on carriage fee on HD channels may be reduced. If yes, please specify the modified rate of carriage fee and the cap on carriage fee on HD channels. Please support your response with proper justification.” 106. In response, many stakeholders submitted that the rate of carriage fee on HD channels and the cap on carriage fee on HD channels may be reduced. Most of these stakeholders mentioned that to increase penetration of HD channels (which has been severely affected after NTO), the rate of carriage fees of HD channels and the cap on carriage fees of HD channels should be equal to SD channels. There is no justification in making a higher threshold for HD channels due to advancements in compression and encoding technologies. 107. Many stakeholders opined that by regulating the carriage fee, TRAI has disabled the DPOs from even monetizing the assets from broadcasters. Further, DPOs be allowed to choose the channel in a transparent way instead of first cum first serve and charge a carriage fee in line with the carriage fee charged by DD-free dish. Some other stakeholders opined that capping on carriage fees must be removed and there should be forbearance on carriage fees. One stakeholder opined that there is no need to cap the carriage fee of either HD or SD channels, it should be ideally left to forbearance. The consumer shall choose the channel he wishes to subscribe. 108. One of the views received during the consultation process was that the rate of carriage fee on HD channels and the cap on carriage fee on HD channels may not be reduced. Another view received was that the existing provisions in respect of the carriage fee are sufficient and there is no requirement to review the same at this stage. Yet another view received was that carriage fee should be applicable only to FTA channels and the carriage fee capping as provided in the regulations is adequate for this purpose. 109. One stakeholder submitted that as far as the rate of carriage fee on HD channels is concerned, since it consumes more bandwidth, it should be increased. Some other stakeholders opined that lowering carriage fees for HD channels will not necessarily boost their penetration.62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 110. In the CP, one of the issues for consultation was as follows: “Q22 Should TRAI consider removing capping on carriage fee for introducing forbearance? Please justify your response.” 111. In response, many stakeholders opined that TRAI should consider removing capping on carriage fee for introducing forbearance. One stakeholder suggested that Authority should consider allowing complete forbearance since industry is now mature enough to decide the carriage cost and this will give enough flexibility to stakeholders to decide the amount of carriage to be paid based on the target audience, and revenue being generated by each party. Another stakeholder submitted that TRAI should remove the cap on carriage fee and introduce forbearance as the cap restricts the DPOs’ flexibility to recover their cost of carrying a channel. 112. One association further submitted that DPOs’ registration as the distribution operator ought to be evaluated against an enhanced channel carrying capacity to ensure that all registered TV channels can be carried by the DPO on its platform. The concept of carriage fees should be removed. 113. One stakeholder submitted that capping of carriage fee is not implemented in its true letter and spirit because of MSOs being conglomerate of multiple MSOs and LCOs. Each of these MSOs are seeking cap of carriage fee and if the said provisions are implemented in a manner to unjustly enrich the MSOs, the same is likely to fail. Thus, TRAI must bring more clarity and also reduce caps on carriage fee and must also clarify that the said carriage fee to be determined to be an all-inclusive one to combine placement, marketing or any other arrangement in any other name which is entered into by MSO with the broadcaster. At the same time, the FTA channels especially FTA News Channels must be mandatorily carried and offered in the base pack. 114. Another view received during the consultation process was that TRAI should move towards forbearance for all the stakeholders in the value chain in a planned manner. However, if forbearance is introduced in only selected fields, it can distort the regulatory framework. One of these stakeholders submitted that if there is no capping on the carriage fees, the carriage fees for 20 paise and 40 paise for SD and HD channels respectively per active subscriber of a DPO is very high and acts as a deterrent to the medium and small broadcasters. 115. Another stakeholder submitted that they advocated de-regulation, however, forbearance, if introduced, must be done in totality including in respect of pricing and discounts to be offered by broadcasters, and cannot be selectively carried out only in respect of carriage fee to be charged by DPOs i.e. the forbearance should be applicable across the entire distribution eco system. 116. Another view expressed by some stakeholders during the consultation process was that present capping on carriage fee should be sustained. Analysis 117. The carriage fee regime owes its origins to the limited capacity of erstwhile analogue platforms that had limited capacities in terms of carrying a channel. Additional channel capacities entailed additional investments. The implementation of Digital Addressable System (DAS) has largely reduced such expenses. Post DAS implementation, the number of channels available on MSO platforms has increased. Normally a DPO carries those channels that are in-demand by its subscribers. The ‘carriage fee’ is demanded from those channels, which, in the opinion of DPOs do not have adequate demand pull. It is, therefore, DPOs mechanism to get compensation for carrying a channel that is not in high demand by consumers. Having examined various cost and expense structures, the Authority had a view that there is a need to rationalize the carriage fee payout especially in cases where the subscriber base is large and accordingly had specified a cap on the carriage fee. 118. The Authority is of the view that if the cap on the maximum permissible carriage fee per channel per month payable by a broadcaster to a DPO is removed, regional and small broadcasters may suffer which may not be in the interest of the sector. Accordingly, cap on carriage fee may not be removed at this stage. 119. The Authority is also of the view that to simplify regulatory framework, different slabs prescribing reduction in carriage fee in proportion of penetration of channel may be removed and a single slab may be specified.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 63 Accordingly, if monthly subscription for a channel in the target market is less than twenty percent of the average active subscriber base of the distributor in that month in the target market, then broadcaster may pay specified carriage fee and if monthly subscription for a channel in the target market is greater than or equal to twenty percent, then the carriage fee amount should be equal to 'Nil'. 120. It is pertinent to note that there is high variance in the technologies used by DPOs for compressing and transmitting TV channels. The Authority is of the view that there is a need to encourage a technology neutral approach. Further, higher cap on HD or better quality channel may discourage broadcasters from offering better quality channels to consumers. Accordingly, the Authority is of the view that same carriage fee ceiling per subscriber may be prescribed for a channel whether it is HD, SD or any other. In view of above, suitable amendments have also been carried out in other regulation/schedule of Interconnection Regulation 2017. 121. As per sub-regulation (2) of regulation 8 of the Interconnection Regulation 2017, the rate of carriage fee per SD channel per subscriber per month to be declared by a distributor of television channels shall not exceed twenty paisa while the rate of carriage fee per HD channel per subscriber per month to be declared by a distributor of television channels shall not exceed forty paisa. Vide amendment dated 1.1.2020 the Authority, specified carriage fee cap of Rs. four lakhs (Rs. 4 Lakh) per SD Channel per month for a DPO and Rs. Eight lakhs (Rs. 8 Lakh) per HD channel per month for a DPO. To arrive at a single carriage fee for a channel per subscriber per month (irrespective of whether channel is SD, HD or any other), the Authority used weighted average method and calculated the same by taking into consideration the existing carriage fee applicable on SD & HD channels and the total number of SD and HD television channels in several ways as follows: a. Total number of SD and HD television channels permitted by MIB (as on April 2024) b. Total number of SD and HD television channels carried by some DTH operators and MSOs. Similarly, the Authority used weighted average method to calculate the total cap on carriage fee per channel per month. It was observed that the carriage fee per channel per subscriber per month varied from 22.71 paisa to 25.96 paisa and cap on carriage fee per channel per month varied from Rs. 4.54 lakh to Rs. 5.19 lakh. 122. According, the Authority has prescribed carriage fee to not to exceed 25 paise per channel per subscriber per month with a cap of Rs. 5 lakh per channel per month (irrespective of whether channel is SD, HD or any other). This cap shall be the maximum amount (cumulative sum) that a broadcaster may be required to pay to one DPO per channel irrespective of target area(s) declared by a DPO. 123. In view of above, suitable provisions have been included in the regulations. However, the market developments shall be monitored, and further intervention as felt necessary shall be considered at appropriate time. Removal of a channel from the platform of a DPO after expiry of existing Interconnection agreement 124. As per Interconnection Regulation 2017 “9. General provisions relating to interconnection agreements.— (1) It shall be mandatory for service providers to reduce the terms and conditions of all their interconnection agreements to writing”… “10. Interconnection agreement between broadcaster and distributor of television channels.— (1) No broadcaster shall provide signals of pay channels to a distributor of television channels without entering into a written interconnection agreement with such distributor of television channels. (2) No distributor of television channels shall distribute pay channels of any broadcaster without entering into a written interconnection agreement with such broadcaster.”…. “10 (14) Every broadcaster shall enter into a new written interconnection agreement with distributor of television channels before the expiry of the existing interconnection agreement: Provided that the broadcaster shall, at least sixty days prior to the date of expiry of the existing interconnection agreement, give notice to the distributor of television channels to enter into new written interconnection agreement:64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Provided further that in case the parties fail to enter into new interconnection agreement before the expiry of the existing interconnection agreement, the broadcaster shall not make the signals of television channels available to the distributor of television channels on expiry of the existing interconnection agreement: Provided also that the distributor of television channels shall, fifteen days prior to the date of expiry of its existing interconnection agreement, inform the subscribers through scrolls on the channels included in the said agreement— (a) the date of expiry of its existing interconnection agreement; and (b) the date of disconnection of signals of television channels in the event of its failure to enter into new interconnection agreement.”….. “10 (15) No distributor of television channels shall carry television channels, for which a request has been received from a broadcaster for distribution of television channels, without entering into a written interconnection agreement with such broadcaster.” “10(21) Every distributor of television channels shall enter into a new written interconnection agreement, for carrying television channels requested by a broadcaster, before the expiry of the existing interconnection agreement: Provided that the distributor of television channels shall, at least sixty days prior to the date of expiry of the existing interconnection agreement, give notice to the broadcaster to enter into new written interconnection agreement: Provided further that in case the parties fail to enter into new interconnection agreement before the expiry of the existing interconnection agreement, the distributor of television channels may not carry such television channels on expiry of the existing interconnection agreement: Provided further that a distributor of television channels shall not discontinue carrying a television channel if the signals of such television channel remain available for distribution and monthly subscription percentage for that particular television channel is more than twenty percent of the monthly average active subscriber base in the target market: Provided also that if the distributor of television channels decides to discontinue carrying a television channel due to expiry of the existing interconnection agreement, it shall, fifteen days prior to the date of expiry of its existing interconnection agreement, inform the subscribers through scrolls on the channels included in the said agreement— (a) the date of expiry of its existing interconnection agreement; and (b) the date of disconnection of signals of television channels in the event of its failure to enter into new interconnection agreement.” 125. As per 10(14) of Interconnection Regulation 2017, every broadcaster shall enter into a new written interconnection agreement with DPO before the expiry of the existing interconnection agreement and if the parties fail to enter into new interconnection agreement before the expiry of the existing interconnection agreement, the broadcaster shall not make the signals of television channels available to the distributor of television channels on expiry of the existing interconnection agreement. However, 10(21) of Interconnection Regulation 2017 mentions that every DPO shall enter into a new written interconnection agreement, before the expiry of the existing interconnection agreement. Regulation 10 (21) further mentions that in case the parties fail to enter into new interconnection agreement before the expiry of the existing interconnection agreement, the DPO may not carry such television channels on expiry of the existing interconnection agreement, however DPO shall not discontinue carrying a television channel if the signals of such television channel remain available for distribution and monthly subscription percentage for that particular television channel is more than twenty percent of the monthly average active subscriber base in the target market. 126. In the CP, one of the issues for consultation was as follows: “Q23. In respect of DPO’s RIO based agreement, if the broadcaster and DPO fail to enter into new interconnection agreement before the expiry of the existing agreement, the extant Interconnection Regulation provide that if the parties fail to enter into new agreement, DPO shall not discontinue carrying a television[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 65 channel, if the signals of such television channel remain available for distribution and the monthly subscription percentage for that television channel is more than twenty percent of the monthly average active subscriber base in the target market. Does this specified percentage of 20 percent need a review? If yes, what should be the revised prescribed percentage of the monthly average active subscriber base of DPO. Please provide justification for your response.” 127. In response, many stakeholders opined that this specified percentage of 20 percent need a review. Some stakeholders opined that this question has a fundamental flaw as it tends to put the onus of negotiating and closing the agreement on DPOs. Actually, the onus of negotiating and closing a contract has to be on both parties. However, imposing any such constraints on DPOs as proposed in this question will be economically flawed and place the DPO at a competitively disadvantageous position vis-à-vis broadcasters and is therefore in violation to Article 14 and Article 19 of the constitution of India. No DPO can be forced to carry the channel at the price set the broadcaster unless it enters into the agreement because the broadcaster has an alternate remedy of declaring its channel as FTA and use the carriage RIO to place its channel on the platform. Another stakeholder submitted that RIO is not meant to replace or supersede bilateral negotiations but to provide a framework if negotiations stall. Further, Regulatory intervention should be limited and reserved for exceptional circumstances where it's deemed necessary for the public interest. A blanket imposition of constraints on DPOs could disrupt market dynamics, placing them at a disadvantage relative to broadcasters. Such impositions would also contravene the principles laid out in the Constitution of India, particularly Article 14 (Equality before Law) and Article 19. 128. One stakeholder submitted that this condition is totally against the interest of the DPOs and is amenable to be misused by the broadcasters as there may a possibility that a broadcaster after executing the DPO’s RIO agreement and getting its channels placed on the bouquet available to the entire base of the DPOs, may thereafter not be willing to pay the carriage fee for the subsequent year and thereby forcing the DPOs to continue distributing the channel with any carriage fee. One of the views, expressed was that this condition should be abolished and only in exceptional situations pertaining to Public Interest, TRAI may intervene to ensure that the parties enter into an agreement. Another stakeholder submitted that the obligation casted on DPO to continue to make the channel available even after expiry of RIO Agreement should be removed. 129. Another view received was that this is an unnecessary restriction imposed on the DPOs with no corresponding stipulations for broadcasters, making this another point of regulatory imbalance. There is no need for any such mandate on DPO to carry the channels in case of failure in entering the new agreement. 130. One stakeholder suggested that a lower figure is necessary as the subscriber suffers due to no fault of his making. There are frequent complaints that the DPOs suddenly discontinue a channel. A subscriber has no protection against this arbitrary action. Even a single individual subscriber should not be at the mercy of the DPOs, but considering other factors, a lower figure of 10 % is suggested for prescription. 131. Another stakeholder submitted that the 20% threshold of the active subscribers of DPO is a very large benchmark and not practical. Even for a very popular TV channel in view of large number of TV channels, this threshold may be difficult to be achieved in view of the different languages/genres/people preferences etc. Hence, a more realistic threshold which can be not more than 5% of the active subscriber base of the DPO should be made. 132. Another stakeholder suggested that threshold percentage can be different for national and regional channels. For regional channel maintain 3% threshold limit. One stakeholder suggested that the threshold of 20% should be retained, however, this number may be varied for regional channels outside the specific region as there are expected to be lesser base viewers for regional channels. 133. Another group of stakeholders opined that there is no requirement of any revision of the specified percentage and prescribed percentage of the monthly average active subscriber base should be maintained as 20%. Another stakeholder submitted that the specified threshold of more than 20% should be calculated as per the average percentage of the last 6 months.66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Analysis 134. As per Interconnection Regulation 2017, as soon as the monthly subscription for a channel becomes equal to or greater than twenty percent of the average active subscriber base of the distributor in that month in the target market, the carriage fee reduces to zero. Accordingly, in such a situation, a DPO may not be inclined to continue carrying such a television channel, especially, while entering into new interconnection agreement with the broadcaster. However, since this would adversely impact a large number of consumers, DPOs have been mandated to not to discontinue carrying a television channel if the signals of such television channel remain available for distribution, and monthly subscription percentage for that particular television channel is more than twenty percent of the monthly average active subscriber base in the target market. Therefore, to ensure continuity of signal of such channels in the interest of the consumers, the Authority is of the view that such a condition may not be removed. Financial Disincentive 135. In the CP, stakeholders were asked if a financial disincentive be levied in case a service provider is found in violation of any provisions of Tariff Order, Interconnection Regulations and Quality of Service Regulations. They were also asked to specify the amount of financial disincentive for different violations along with the time for compliance and any additional financial disincentive to be levied in case the service provider does not comply within the stipulated time. Please refer to CP and the explanatory memorandum to Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff (Fourth Amendment) Order, 2024 (1 of 2024) for the issues raised in CP, the gist of response received from the stakeholders and the analysis of the Authority. 136. For the purpose of imposing financial disincentives, the Authority noted that some contravention of Regulation of the Interconnection Regulation 2017 (as amended) may have significant adverse implications such as affecting consumer interest/choice, unfair business practices, affecting healthy competition, etc. Accordingly, the Authority has decided to impose a higher amount of financial disincentives for the contravention of these Regulations (mentioned under Group B in Table 1 of Schedule XI). For violation/contravention of Regulations having lesser implications, and which do not directly impact consumer interests, a lower amount of financial disincentives have been prescribed (mentioned under Group A in Table 1 of Schedule XI). In view of above, different regulations of Interconnection Regulation 2017 as amended, and the amount of financial disincentive to be imposed for their first contravention and subsequent contravention are as follows: Quantum of Financial Disincentive for contravention of Provisions of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) Regulations, 2017 Maximum amount of Financial Disincentive (Q) Regulation Details (in Rs.) First Subsequent Contravention Contravention Group A: Regulations for lower financial disincentive 4(3) General obligations of distributors of Advisory/ 25,000 television channels Warning 4(4) General obligations of distributors of Advisory/ 25,000 television channels Warning 7 Publication of reference interconnection offer Advisory/ 25,000 by broadcaster for pay channels Warning 8 Publication of reference interconnection offer Advisory/ 25,000 by distributor of television channels. Warning 16 Change in the maximum retail price and the Advisory/ 25,000 nature of a channel: Follow the provisions of Warning these regulations including but not limited to the provisions pertaining to publication of[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 67 reference interconnection offer by broadcasters of pay channels 18(2) Listing of channels in electronic programme Advisory/ 25,000 guide: Warning Placing all the television channels available on distributors platform in the electronic programme guide, in such a manner that all the television channels of a particular language in a genre are displayed together consecutively 19 Details of service providers Advisory/ 25,000 Warning 20 Designation of compliance officer and his Advisory/ 25,000 obligations. Warning Group B: Regulations for higher financial disincentive 6(1) Compulsory offering of channels on a-la-carte 25,000 1,00,000 basis by broadcasters 18(2) Listing of channels in electronic programme 25,000 1,00,000 guide: One television channel shall appear at one place only. 18(3) Listing of channels in electronic programme 25,000 1,00,000 guide: Assigning a unique channel number for each television channel available on the distribution network. 18(4) Listing of channels in electronic programme 25,000 1,00,000 guide: Channel number once assigned to a particular television channel not to be altered by the distributor for a period of at least one year from the date of such assignment subject to the proviso contained therein. 137. It may be noted that under sub-Regulation (1A) of Regulation 15 and Regulation 4A, provisions for levying financial disincentive already exist. Schedule XI shall not affect the provisions of sub-Regulation (1A) of Regulation 15 and Regulation 4A of the regulations. 138. As mentioned earlier, please refer to the explanatory memorandum to Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff (Fourth Amendment) Order, 2024 (1 of 2024) for detailed analysis and views of the Authority on the issue related to financial disincentives. In view of above, suitable provisions have been included in the regulations. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.