In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act 1963 38 of 1963 the Tariff Authority for Major Ports

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-एम.एच.-अ.-13042021-226537 xxxGIDHxxx CG-MH-E-13042021-226537 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 161] नई ददल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2021/चत्रै 22, 1943 No. 161] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/CHAITRA 22, 1943 महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण अजधसचू ना मुम्बई, 24 माच,च 2021 स.ं टीएएमपी/20/2019-वीपीटी.—महापत्तन न्यास अजधजनयम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रिुल्क प्राजधकरण, एतदद्व् ारा, अंतदिे ीय पोत अजधजनयम, 1917 के अंतगचत पंजीकृत नौकाओं/बाजच/अन्य क्राफ्ट के जलए ररयायती पोत संबंधी प्रभारों को प्रभाररत करने के जलए एक नोट जनधाचररत करने के जलए आदिे संख्या टीएएमपी/20/ 2019-वीपीटी ददनांक 29 नवंबर 2019 द्वारा अनुमोददत जवद्यमान दरमानों में संिोधन के जलए जविाखापत्तनम पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ट्ताव का जनपटान करते हैं, जैसादक इसके साथ संलग्न आदिे ददया गया ह।ै महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण मामला स.ं टीएएमपी/20/2019-वीपीटी जविाखापत्तनम पत्तन न्यास - - - आवेदक कोरम (i). श्री टी.एस. बालसब्रु मजनयन, सदस्ट्य (जवत्त) (ii). श्री सनु ील कुमार ससह, सदस्ट्य (आर्थथक) आदिे (माचच 2021 के इस 16वें ददन को पाररत) 2175 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] अंतदिे ीय पोत अजधजनयम, 1917 के अंतगचत पंजीकृत नौकाओं/बाजच/अन्य क्राफ्ट के जलए ररयायती पोत संबंधी प्रभारों को प्रभाररत करने से संबंजधत एक नोट जनधाचररत करने के जलए आदिे संख्या टीएएमपी/20/2019-वीपीटी ददनांक 29 नवंबर 2019 द्वारा अनुमोददत जवद्यमान दरमानों में सिं ोधन के जलए जविाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) से प्राप्त प्रस्ट्ताव से संबंजधत है। 2. इस प्राजधकरण ने आदेि संख्या टीएएमपी/20/2019-वीपीटी ददनाकं 29 नवंबर, 2019 द्वारा वीपीटी दरमानों में सामान्य संिोधन से संबंजधत एक आदिे पाररत दकया था। यह आदिे राजपत्र नं. 494 द्वारा भारत के राजपत्र में 27 ददसंबर 2019 को अजधसूजचत दकया गया था। तत्पश्चात, एक सकारण आदिे राजपत्र संख्या 20 ददनांक 14 जनवरी 2020 को अजधसूजचत दकया गया। इस प्राजधकरण द्वारा अजधसूजचत संिोजधत एसओआर भारत के राजपत्र में एसओआर की अजधसूचना की तारीख से 30 ददनों की समाजप्त के बाद लागू हुआ था और यह संिोजधत एसओआर लागू होने की तारीख से 3 वर्च की अवजध के जलए अथाचत 26 जनवरी 2023 तक लागू रहगे ा। 3.1. वीपीटी ने अपने ई-मेल ददनांक 23 फरवरी 2021 के द्वारा अब अंतदिे ीय पोत अजधजनयम, 1917 के अंतगचत पंजीकृत नौकाओं/बाजच/अन्य क्राफ्ट के जलए ररयायती पोत संबंधी प्रभारों को प्रभाररत करने के जलए एक नोट जनधाचररत करने के जलए एक प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत दकया ह।ै वीपीटी द्वारा अपने प्रस्ट्ताव के समथचन में जजन मुद्दों का उल्लेख दकया गया ह ैवे जनम्नानुसार ह:ैं (i). वीपीटी पर कई जिल्प/नौकाएँ ड्रेसजग, समुद्री पररचालन संबंधी कायों, जवजभन्न अवसंरचनात्मक कायों आदद के प्रयोजन से आती ह ैं जो भारत की समुद्री सीमा के पार नहीं जाती हैं, उन पर पोत से संबंजधत आवश्यक िुल्क प्रभाररत दकए गए थे। (ii). दरमान के खंड 1.2(i) में यह उल्लेख ह ैदक कस्ट्टम या महाजनदिे क, जिसपग द्वारा उनके प्रमाणन से पोत की जस्ट्थजत के संबंध में की गई पुजि यह जनणचय लेने में एक प्रासंजगक कारक होता ह ै दक पोत से संबंजधत प्रभारों के प्रयोजन के जलए क्या पोत "तटीय" ह ै या "जवदिे ीगामी" और इसजलए अंतदिे ीय पोत अजधजनयम, 1917 के अंतगचत पंजीकृत क्राफ्ट, जजन्ह ेंतटीय समुद्र में ही आने की अनुमजत प्रदान की जाती है, के संबंध में जवदिे ी दर प्रभाररत की जाती ह।ै (iii). वीपीटी बोडच ने संकल्प संख्या 13/2020-21 द्वारा अंतदिे ीय पोत अजधजनयम, 1917 के अंतगचत पंजीकृत बाजच/नौकाओं आदद के जलए बथच भाडे और वीआरसी के अन्य घटकों पर ररयायती तटीय प्रिुल्क प्रभाररत करने के जलए टीएएमपी को प्रस्ट्ताव भेजने का संकल्प जलया और अंतदिे ीय पोत के ूपप में वगगीककृत है। (iv). इसजलए, बथच भाडे और वीआरसी के उन अन्य घटकों पर ररयायती तटीय प्रिुल्क प्रभाररत करने का प्रस्ट्ताव दकया गया है, जो अंतदिे ीय पोत अजधजनयम के अंतगचत पंजीकृत पोतों के जलए दये वार्थर्क इंडेक्सेिन के साथ ददनांक 29 नवंबर 2019 आदिे द्वारा एसओआर में जवजनर्ददि ह ैं और धारा 1.1 खंड (xi) के अंतगचत जनम्नजलजखत के अंतवेिन के साथ अंतदिे ीय पोत" के ूपप में वगगीककृत दकया गया ह।ै (v). "अंतदिे ीय पोत या अंतदिे ीय याजंत्रक चाजलत पोत का अथच ह ैएक यंत्रवत् चाजलत पोत, जो आमतौर पर अंतदिे ीय जल में ही रहता है, लेदकन मचेण्ट जिसपग अजधजनयम, 1958 और अंतदिे ीय पोत अजधजनयम, 1917 के अंतगचत पंजीकृत मछली पकडने के पोत और जहाज इसमें सजम्मजलत नहीं ह ैंऔर "अंतदिे ीय पोत" के रुप में वगगीककृत ह।ै (vi). सामान्य जनयमों और ितों 1.2 खण्ड (iv) के अंतगचत “तटीय पोतों पर अंतदिे ीय पोत अजधजनयम, 1917 के अंतगचत पंजीकृत नौकाओं के जलए बथच दकराया और पोत से संबंजधत प्रभारों के अन्य घटकों पर ररयायती तटीय प्रिुल्क प्रभाररत दकया जाएगा और “तटीय पोत” के रुप में वगगीककृत” के रुप में समाजवि करने के जलए । 3.2. वीपीटी के न्यासी मंडल ने अपनी 02 जून 2020 को आयोजजत बैठक में संकल्प संख्या 13 (बोडच के संकल्प ददनांक 02 जून 2020 की एक प्रजत प्रस्ट्तुत की जाती ह)ै द्वारा जनम्नजलजखत के अनुमोदन का संकल्प दकया ह:ै (i). बथच भाडा और बाजच/पोत आदद के जलए पोत संबंधी प्रभारों के अन्य घटकों पर ररयायती तटीय प्रिल्ु क को प्रभाररत करने के जलए टीएएमपी को प्रस्ट्ताव भेजना (ii). उस समय तक टीएएमपी ने “अंतदिे ीय पोत” [जैसादक ऊपर (i) में उल् लेख दकया गया है] के जलए उपयुचक् त ररयायती दरों को अजधसूजचत दकया ह ैऔर प्रिुल् क को प्रभाररत करने में समानरुप नीजत के कायाचन् वयन की दजृट ट से, दरों को पोतों के इस प्रकार के वगगीककरण [अंतदिे ीय पोत] के जलए जवदिे ी दरों से माफ करते हुए तटीय दरों को इस प्रकार के पोतों के जलए प्रभाररत दकया जा सकता है क् योंदक महापत् तन न् यास अजधजनयम,1963 की धारा 53 के अंतगचत इस प्रकार की माफी के जलए अनुमजत प्रदान करने का कायच बोडच के कायचक्षेत्र में आता है, और (iii). रेड को उपयुचि के बारे में अवगत कराते हुए ररयायती प्रिुल्क पररपत्र के जारी होने की तारीख से उत्तरव्यापी प्रभाव से लागू होगा 4. इस प्रकार, संक्षेप में वीपीटी ने अंतदिे ीय पोत अजधजनयम, 1917 के अंतगचत पंजीकृत बाजच/नौकाओं आदद के जलए बथच दकराया प्रभारों और वीआरसी के अन्य घटकों के जलए तटीय पोत के जलए जनधाचररत ररयायती प्रिुल्क पर ररयायती प्रिुल्क प्रभाररत[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 करने के संबंध में वीपीटी के जवद्यमान एसओआर में एक नोट सजम्मजलत करने के जलए वतचमान प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत दकया ह।ै और अंतदिे ीय पोत के रुप में । वीपीटी के एसओआर में इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत दरें अजधकतम दरें हैं। वीपीटी ने जनम्न दरों को प्रभाजवत करने के जलए पहले ही लचीला रुख अपनाया ह।ै वीपीटी के न्यासी मंडल ने अंतदिे ीय पोत के जलए बाजच/पोतों आदद के जलए बथच दकराया और पोत संबंजधत प्रभारों के अन्य घटकों के जलए तटीय पोत के जलए जनधाचररत ररयायती तटीय प्रिुल्क को प्रभाररत करने के जलए अनुमोदन प्रदान कर ददया ह।ै चूँदक, पत्तन का प्रस्ट्ताव व्यवसाय के जहत में ह ै और न्यासी मंडल द्वारा अनुमोददत है, इसजलए, प्रस्ट्ताजवत संिोधन के संबंध में परामिच की प्रदक्रया और संयुि सुनवाई का आयोजन करना आवश्यक नहीं समझा गया। 5.1. इसी बीच, श्री के. जवजय गोपाल, नौका सागर रक्षक -2 (एपी-IV-के-बी-0156) के स्ट्वामी ने अपने ई-मेल ददनांक 18 ददसम्बर 2020 और तत्पश्चात अनुस्ट्मारक ददनांक 08 जनवरी 2021 द्वारा उनकी नौका, जो अपने आगमन से अभी तक पत्तन से गयी नहीं है, के संबंध में वीपीटी द्वारा जवदिे ी दर पर वसूले गए बथच भाडा प्रभार के जवरुद्ध वीपीटी को एक आदिे जारी करने का अनुरोध दकया गया ह।ै श्री के. जवजय गोपाल द्वारा अपने ई-मेल ददनांक 18 ददसम्बर 2020 में दकए गए प्रमुख अनुरोध संक्षेप में नीचे ददए गए ह:ैं (i). उि नौका नीलामी में एपी राज्य सरकार से खरीदी गई थी। उस समय इस नौका का प्रयोग वर्च 2012 में कस्ट्टम जवजाग द्वारा दकया जा रहा था। (ii). तभी से यह नौका पंजीकृत नहीं है और अभी तक इसने वीपीटी स े प्रस्ट्थान नहीं दकया ह।ै वीपीटी जवदिे ी श्रेणी के अंतगचत बथच भाडा प्रभार की वसूली कर रहा ह ै जबदक यह नौका भारत में जनर्थमत की गई थी और इसका मूल स्ट्वामी राज्य सरकार थी और अपने जीवन काल में इसने वीपीटी से प्रस्ट्थान नहीं दकया। (iii). वर्च 2018 में, उक् त नौका को एपी मैरीनटाइम बोडच के IV अजधजनयम के अंतगचत पंजीकृत दकया गया था। तो भी यह पत् तन मई 2020 तक जवदिे ी श्रेणी के अंतगचत वही प्रभार वसूल करता रहा ह।ै कई अभ् यावेदनों के पश् चात, पत् तन ने जून 2020 के महीनेसे तटीय श्रेणी के जलए प्रिुल् क वसूल करना प्रारंभ दकया है। (iv). अत: अनुरोध है दक उनके अनुरोध पर जवचार करें और इस मामले के संबंध में वीपीटी को उपयुि युजियुि आदिे द।ें 5.2. के. जवजय गोपाल से प्राप्त उि प्रत्येक ई-मेल ददनांक 18 ददसम्बर 2020 और तत्पश्चात 08 जनवरी 2021 का अनुस्ट्मारक की प्रजत हमारे पत्र ददनांक 12 फरवरी 2021 द्वारा वीपीटी को उनकी रटप्पजणयों के जलए अग्रेजर्त की गई थी 5.3. अपने उत्तर में वीपीटी ने अपने ई-मेल ददनांक 10 माचच 2021 द्वारा अपना पत्र ददनांक 08 माचच 2021 अग्रेजर्त दकया ह।ै वीपीटी ने अपने पत्र ददनांक 10 माचच 2021 में जजन प्रमुख मुद्दों का उललेख दकया है, वे संजक्षप्त रुप में इस प्रकार ह:ैं (i). 02 जून 2020 को आयोजजत बैठक के दौरान कायचसूची की मद संख्य ा एस-1 के संबंध में वीपीटी बोडच के संकल् प के अनुसार, ररयायती तटीय प्रिुल् क पररपप् के जारी होने की तारीख अथाचत26/29 जून 2020 से प्रभावी होगा। (ii). अत:, मई 2020 तक तटीय प्रिुल् क में प्रभारों को वसूल करने के जलए फमच द्वारा प्रकट जवरोध पर वीपीटी के न् यासी मंडल के जनणचय के अनुसार जवचार नहीं दकया जा सकता ह।ै इसके अजतररक् त, जब टीएएमपी से स्ट् पट टीकरण के जलए अनुरोध दकया गया था, टीएएमपी न े तटीय पोत के रुप में अंतदिे ीय पोत अजधजनयम के अंतगचत पोत को पंजीकृत समझने के जलए और वह भी भावी प्रभाव से एक प्रस्ट् ताव प्रस्ट् तुत करने के संबंध में उत् तर ददया ह।ै 6. जहां तक पत् तन द्वारा मांगे गए स्ट् पट टीकरण पर टीएएमपी के पत्र के संबंध में वीपीटी के संदभच का संबंध है, यह उल् लेख करना ह ै दक उक् त पत्र ददनांक 20 जनवरी 2021 में वीपीटी को तथ् यात्म क जस्ट् थजत से अवगत कराया गया ह।ै टीएएमपी ने वीपीटी के बोडच संकल् प ददनांक 02 जून 2020 की ओर ध्य ान आकर्थर्त दकया है जजसमें वीपीटी के न् यासी मंडल ने यह संकल् प दकया ह ै दक पत् तन अंतदिे ीय पोत के जलए पृथक प्रिुल् क के जलए टीएएमपी को एक प्रस्ट् ताव प्रस्ट् तुत करे। इस जस्ट् थजत के होते हुए, वीपीटी से यह अनुरोध दकया गया था दक वे प्रिुल् क ददिा-जनदिे , 2018 और कायचकारी ददिा-जनदिे 2018 का अनुपालन करते हुए अंतदिे ीय पोत के जलए प्रिुल् क का अनुमोदन प्रदान करने के जलए अनुरोध करने से संबजधत एक प्रस्ट् ताव प्रस्ट् तुत करने के जलए अनुरोध दकया गया था। कायचकारी ददिा-जनदिे 2018 के खण् ड 5.7.5 के अनुसार, वीपीटी द्वारा प्रस्ट् तुत दकए जाने वाले प्रस्ट् ताव के आधार पर टीएएमपी द्वारा अनुमोददत दकए जाने वाले प्रिुल् क प्रभावी प्रभाव से लागू होंगे। उक् त पत्र के अंजतम पैरा में यह भी उल् लेख दकया गया था दक इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत दरें अजधकतम दरें ह।ैं वीपीटी द्वारा प्रस्ट् तुत दकए जानेवाले पृथक प्रस्ट् ताव के आधार पर इस प्राजधकरण द्वारा दरों को अनुमोददत दकए जाने तक अंतदिे ीय पोत के संबंध में ररयायती दरों को प्रभाररत करने के जलए वीपीटी ने पहले ही लोचदार तरीके को अपनाया ह।ै 7. मामले पर कारचवाई के दौरान एकत्र की गई जानकारी की संपूणचता के संदभच में जनम्नजलजखत जस्ट्थजत उभर कर सामने आयी है: (i). वीपीटी ने सामने लायी गई जस्ट् थजत को दखे ते हुए इस प्रस्ट् ताव पर यह जवचार प्रकट दकया ह ै दक ड्रेसजग, समुद्र से संबंजधत प्रचालन कायों, जवजभन् न संरचनात् मक कायों आदद के प्रयोजन से बहुत से क्राफ्ट/नौकाएं जो वीपीटी में4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] आती ह,ैं जजन् हें भारत की समुद्रीय सीमा के बाहर जवचरण नहीं करते, जवदिे गामी पोत के जलए जनधाचररत प्रिुल् क पर पोत से संबंजधत प्रभारों को प्रभाररत दकया जा रहा था। दर एसओआर के 1.2(i) जवजनधाचररत प्रावधान पर कजथत तौर पर आधाररत है। एसओआर के उक् त खण् ड में यह उललेख ह ै दक कस्ट्टम या महाजनदिे क, जिसपग द्वारा उनके प्रमाणन से पोत की जस्ट्थजत के संबंध में की गई पुजि यह जनणचय लेने में एक प्रासंजगक कारक होता ह ै दक पोत से संबंजधत प्रभारों के प्रयोजन के जलए क्या पोत "तटीय" है या "जवदिे ीगामी" और इसजलए अंतदिे ीय पोत अजधजनयम, 1917 के अंतगचत पंजीकृत क्राफ्ट, जजन्ह ें तटीय समुद्र में ही आन े की अनमु जत प्रदान की जाती है, के संबंध में जवदिे ी दर प्रभाररत की जाती ह।ै (ii). तटीय पोत की पररभार्ा, जो सभी महापत् तन न् यासों और बीओटी प्रचालकों जजसमें वीपीटी के एसओआर भी सजम् मजलत ह,ै में समरुप से जवजनधारच रत की गई है, को नीचे उद्धृत दकया जाता ह:ै "तटीय पोत" से तात् पयच ह ैदक कोई भी पोत जो केवल भारत में दकसी पत् तन या स्ट् थान से भारत में ही दकसी अन् य पोत या स्ट् थान के बीच कारोबार में लगा हुआ ह ैऔर जजसके पास पोत पररवहन महाजनदिे क/सक्षम प्राजधकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस ह।ै (iii). अंतदिे ीय पोत को जवद्यमान अनुमोददत वीपीटी के एसओआर में पररभाजर्त नहीं दकया गया ह।ै वीपीटी ने अंतदिे ीय पोत अजधजनयम 1917 के अनुसार “अंतराचज्य ीय पोत” की पररभार्ा का संदभच ददया है जो दक नीचे उद्धृत है: "अंतदिे ीय पोत या अंतदिे ीय याजंत्रक चाजलत पोत का अथच ह ैएक यंत्रवत् चाजलत पोत, जो आमतौर पर अंतदिे ीय जल में ही रहता है, लेदकन मचेण्ट जिसपग अजधजनयम, 1958 और अंतदिे ीय पोत अजधजनयम, 1917 के अंतगचत पंजीकृत मछली पकडने के पोत और जहाज इसमें सजम्मजलत नहीं ह ैंऔर "अंतदिे ीय पोत" के रुप में वगगीककृत ह।ै (iv). अंतदिे ीय पोत की पररभार्ा कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी), श्यामा प्रसाद मुकजगीक पत्तन, कोलकाता (एसपीएमपी) (पहले कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) के नाम से जाना जाता था) और मम्ु बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) के एसओआर में जनधाचररत है, जैसादक नीचे दी गई है: (क). कोचीन पत् तन न्यास (सीओपीटी): “अंतदिे ीय जल बाजच” से तात्पयच उन बाजच से होगा जो केवल अंतदिे ीय समुद्र-सीमा में रह।ें (ख). श्यामा प्रसाद मुकजगीक पत्तन, कोलकाता (एसपीएमपी) (पहले कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) के नाम से जाना जाता था): ‘अंतदिे ीय पोत’ से तात्पयच ऐसे दकसी भी पोत से होगा जो अंतदिे ीय पोत अजधजनयम 1917 के अंतगचत पंजीकृत हो। (ग). मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी): ‘अंतदिे ीय पोत’ से तात्पय च ऐसे पोतों/बाजो से होगा जो अंतदिे ीय पोत अजधजनयम 1917 के अंतगचत पंजीकृत हो और अंतदिे ीय समुद्री सीमाओं के बाहर न जा सकते हों, ऐसे पोत समुद्र तटीय आपूर्थत पोत की पररभार्ा में नहीं आते। (v). वीपीटी ने तटीय पोत के जलए एसओआर में जनधाचररत ररयायती प्रिुल् क के बराबर मूल् य पर अंतदिे ीय पोत पर संबंजधत प्रभारों में ररयायत प्रभाररत करने के जलए प्रस्ट् ताव दकया है। इसके जलए, पत् तन ने एक नोट समाजवट ट करने के जलए प्रस्ट् ताव दकया ह ैजजसमें यह उल् लेख ह ैदक अंतदिे ीय पोतों पर अंतदिे ीय पोत अजधजनयम 1917 के अंतगचत पंजीकृत पोतों के जलए पोत से संबंजधत प्रभारों के बथच दकराए और अन् य घटकों पर ररयायती तटीय प्रिुल्क प्रभाररत दकया जाएगा और “अंतदिे ीय पोत” के रुप में वगगीककृत। यह प्रस्ट् ताव वीपीटी के न् यासी मंडल द्वारा अनुमोददत ह।ै चूँदक, वीपीटी का प्रस्ट् ताव पहले ही इसके बोडच द्वारा अनुमोददत है, इसजलए इस प्राजधकरण ने प्रस्ट् ताजवत नोट को समाजवट ट करने के जलए भार्ा में मामूली संिोधन के साथ अनुमोदन कर ददया है। संिोधन में यह उल् लेख ह ै दक अंतदिे ीय पोत अजधजनयम 1917 के अंतगचत पंजीकृत पोत और अंतदिे ीय पोतों के रुप में वगगीककृत पर वीपीटी के दरमानों में तटीय पोत के जलए जनधाचररत स्ट् तर पर बथचभाडा में और पोत से संबंजधत प्रभारों के अन् य घटकों पर ररयायती प्रिुल् क प्रभाररत दकया जाएगा। यहां यह उल् लेख करना उपयुक् त प्रतीत होता ह ैदक सरकार द्वारा जारी की गई तटीय पोत की पररभार्ा और तटीय ररयायत नीजत के अंतगचत अंतदिे ीय पोत िाजमल नहीं ह।ैं अत: अंतदिे ीय पोत के जलए जनधाचररत ररयायती प्रिुल् क जैसादक वीपीटी द्वारा प्रस्ट् ताव दकया गया है, को सामान् य ररयायत के रुप में समझा जाना ह ैऔर तटीय पोत के जलए प्रिुल् क में ररयायत द्वारा सजम् मजलत दकया गया नहीं समझना चाजहए।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 वीपीटी ने जवद्यमान एसओआर की 1.2. सामान् य ितों और जनयमों के अंतगचत नोट (iv) के रुप में प्रस्ट् ताजवत नोट को समाजवट ट करने के जलए प्रस्ट् ताव दकया ह।ै यह दखे ा गया ह ैदक वीपीटी के जवद्यमान एसओआर में पहले से नोट (iv) जवजनर्ददट ट दकया गया ह।ै अत: प्रस्ट् ताजवत नया नोट इसके एस ओ आर की 1.2. सामान् य ितों और जनयमों के अंतगचत अंजतम नोट संख्य ा (xxv) के रुप में समाजवट ट दकया गया ह।ै (vi). वीपीटी के न् यासी मंडल ने वीपीटी द्वारा जारी दकए गए पररपत्र की तारीख से उत् तर व् यापी तारीख से अंतदिे ीय पोत के जलए रेड के जलए इस प्रकार के पोतों (अंतदिे ीय पोत) वगगीककरण के जलए जवदिे ी दरों से प्रदान की गई छूट के रुप में दरों को समझते हुए प्रस्ट् ताजवत ररयायती प्रिुल् क का अनुमोदन कर ददया है, क् योंदक महापत् तन न् यास अजधजनयम 1963 की धारा 53 के अंतगचत इस प्रकार से माफ करने के जलए अनुमजत प्रदान करने का कायच बोडच के कायचक्षेत्र में आता ह।ै इसके अजतररक् त, चूँदक इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत दरें उच् चतम दरें हैं, पत् तन ने पहले ही जनधाचररत दरों की तुलना में जनम् न दरें प्रभाररत करने के जलए जिजथलता बरती ह।ै साधारणतया इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत आदिे राजपत्र में आदेि की अजधसूचना की तारीख से 30 ददन की अवजध समाप्त होने के पश् चात जब तक दक संबंजधत प्रिुल् क आदिे ों में जवजिट ट रुप से कोई अन् य व् यवस्ट्थ ा न की जाए भावी प्रभाव से लागू होते हैं। चूँदक, वीपीटी ने वीपीटी के न् यासी मंडलके अनुमोदन के आधार पर, रेड को पररपत्र और प्रस्ट् ताव के आधार पर ररयायती प्रिुल् क पहले से ही लागू दकया ह ै ररयायती दर प्रदान करने के जलए अजधसूजचत एसओआर में प्रस्ट् ताजवत संिोधन इस प्राजधकरण द्वारा आदिे संख्य ा टीएएमपी/20/2019-वीपीटी ददनांक 29 नवम् बर 2019 द्वारा भारत के राजपत्र में पाररत आदिे की राजपजत्रत अजधसूचना की तारीख से लागू दकया गया ह।ै चूँदक उक् त नोट वीपीटी के जवद्यमान एसओआर का ही एक भाग होगा, इसजलए वीपीटी के एसओआर की वैधता की अवजध समाप्त होने के साथ ही उसकी भी वैधता समाप्त हो जाएगी। (vii). जहां तक वीपीटी के जवरोध का सबं ंध है, वीपीटी के न् यासी मंडलके जनणचय के अनुसार मई 2020 तक अंतदिे ी पोत पर तटीय प्रिुल् क प्रभाररत करने के जलए पत् तन जवचार नहीं कर सकता, यह उललेख करना ह ैदक दरमान के खण् ड 1.2 के अंतगचत नोट (xv) में यह जनधाचररत ह ै दक एसओआर में जनधाचररत दरें उच् चतम ह ैं और पत् तन को न् यून दरें प्रभाररत करने के जलए जिजथलता प्रदान कर सकता है। इस बात को समझते हुए दक अंतदिे ीय पोत जवदिे गामी पोत नहीं ह ै और वीपीटी के एसओआर में 1.2 के अंतगचत उक् त खण् ड (xv) को ध्य ान में रखते हुए जोदक प्रिुल् क नीजत 2018 के अनुसार है, अपने बोडच का अनुमोदन प्राप्त करके वीपीटी जून 2020 से पूवच की अवजध के जलए ररयायती प्रिुल् क पर जवचार कर सकता ह ैजो सामान् य रुप से सभी अंतदिे ीय पोतों पर जबना दकसी पृथक पोत का उल् लेख दकए जबना लागू होंगे। उक् त अवजध के जलए पोत के वतचमान प्रस्ट् ताव के अनुरुप अंतदिे ीय पोत को ररयायत प्रदान की जाए। 8.1. पररणामस्ट्वरुप और ऊपर ददए गए कारणों से तथा सामूजहक जवचार जवमिच के आधार पर, जनम्न जलजखत नोट को इस प्राजधकरण द्वारा आदिे संख्य ा टीएएमपी/20/2019-वीपीटी ददनाकं 29 नवम् बर 2019 द्वारा अनुमोददत वीपीटी के जवद्यमान दरमानों में सामान् य िततें और जनयम1.2 के अंतगचतनोट संख्य ा (xxv) के रुप में सजन् नजवट ट दकया जाता ह:ै “अतंदिे ीय पोत अजधजनयम, 1917 और अतंदिे ीय पोतों के रुप म ेंवगगीककृत के अतंगतच पंजीकृत अतंदिे ीय पोतों पर बथभच ाडा और वीपीटी के दरमानों म ेंतटीय पोत के जलए प्रिल्ु क स्ट्त र पर जनघारचरत पोत से सबंजंधत प्रभारों के अन्श्र य घटकों म ें ररयायती प्रिल्ुक प्रभाररत दकया जाएगा।” 8.2. इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत नोट भारत के राजपत्र में अजधसूचना की तारीख से लागू होगा। वीपीटी के एसओआर की वैधता समाप्त होने के साथ इसकी वैधता की अवजध समाप्त हो जाएगी। 8.3. वीपीटी को जवद्यमान एसओआर में उपयुि संिोधन करने की सलाह दी जाती ह।ै टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट्य (जवत्त) [जवज्ञापन III/4/असा./25/2021-22] TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION Mumbai, the 24th March, 2021 No. TAMP/20/2019-VPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Visakhapatnam Port Trust for amendment in the existing Scale of Rates approved vide Order No.TAMP/20/2019-VPT dated 29 November 2019 to prescribe a note for levy of concessional Vessel Related Charges for the Boats/Barges/other crafts registered under Inland Vessel Act, 1917, as in the Order appended hereto.6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Tariff Authority for Major Ports Case No.TAMP/20/2019-VPT Visakhapatnam Port Trust - - - Applicant QUORUM (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance) (ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic) ORDER (Passed on this 16th day of March 2021) This case relates to the proposal received from Visakhapatnam Port Trust (VPT) for amendment in the existing Scale of Rates approved vide Order No.TAMP/20/2019-VPT dated 29 November 2019 to prescribe a note as regards levy of concessional Vessel Related Charges for the Boats/Barges/other crafts registered under Inland Vessel Act, 1917. 2. This Authority had vide Order No.TAMP/20/2019-VPT dated 29 November 2019 passed an Order relating to general revision of VPT Scale of Rates. This Order was notified in the Gazette of India on 27 December 2019 vide Gazette No. 494. Subsequently, a speaking Order was notified vide Gazette No. 20 dated 14 January 2020. The revised SOR notified by this Authority came into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the SOR in the Gazette of India and shall be in force for a period of 3 years from the date the revised SOR came into effect i.e. till 26 January 2023. 3.1. The VPT vide its e-mail dated 23 February 2021 has now submitted a proposal for prescription of note for levy of concession in Vessel Related Charges for the Boats/ Barges/ other crafts registered under Inland Vessel Act, 1917. The main points made by the VPT in support of its proposal are as follows: (i). Many crafts/boats arrived at VPT for the purpose of Dredging, marine related operations, various infrastructural works etc. which do not ply beyond territorial waters of India, were levied necessary vessel related charges. (ii). Clause 1.2 (i) of Scale of Rates states that the status of the vessel borne out by its certification by the Customs or Director General of Shipping is the relevant factor to decide whether vessel is ―coastal‖ or ―foreign-going‖ for the purpose of vessel related charges and therefore foreign rate is charged in respect of crafts registered under the Inland Vessels Act, 1917 which are permitted to ply in coastal water only. (iii). VPT Board vide resolution No.13/2020-21 resolved to send proposal to TAMP for levy of concessional Coastal tariff on berth hire and other components of VRC for barges/ boats etc. registered under the Inland Vessel‘s Act, 1917 and classified as Inland Vessels. (iv). Therefore, it is proposed to levy concessional coastal tariff on berth hire and other components of VRC specified in the SOR vide Order dated 29 November 2019 with due annual indexation for vessels registered under Inland Vessel Act and classified as ―Inland Vessels‖ wit following insertion under section 1.1 as clause (xi). (v). ―Inland vessel or Inland mechanical propelled vessel means a mechanically propelled vessel, which ordinarily plies on inland water but does not include fishing vessel and a ship registered under the Merchant Shipping Act, 1958 and registered under the Inland Vessels Act, 1917‖ and classified as ―Inland Vessels‖. (vi). To insert under General Terms and Conditions 1.2 clause (iv) as ―Inland vessels shall be levied concessional coastal tariff on Berth Hire and other components of Vessel Related Charges for vessels registered under the Inland Vessel‘s Act, 1917 and classified as ―Inland Vessels‖. 3.2. The Board of Trustees of VPT, in its meeting held on 02 June 2020, has resolved vide resolution no.13 (a copy of Board resolution dated 02 June 2020 is furnished) approved the following: (i). To send proposal to TAMP for levy of concessional coastal tariff on Berth Hire and other components of Vessel Related Charges for barges/boats etc. (ii). Till such time TAMP notifies the above concessional rates for ―Inland Vessel‖ [as stated at (i) above], and with a view to implement an uniform policy in levy of tariff, Coastal rates may be levied for such vessels treating the rates as remitted/ remission from foreign rates for such classifications of vessels [Inland Vessel] as the Board has the jurisdiction to permit such remissions under section 53 of the Major Port Trust Act, 1963 and[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 (iii). The concessional tariff will be effective prospectively from the date of issuance of Circular, informing the above to the Trade. 4. Thus, in short, the VPT has filed the current proposal for inserting a note in the existing SOR of VPT as regards levy of concessional tariff at the concessional tariff prescribed for coastal vessel for berth hire charges and other components of VRC for barges/ boats etc. registered under the Inland Vessel‘s Act, 1917 and classified as Inland Vessels. The rates approved by this Authority in the SOR of the VPT are ceiling rates. The VPT already has the flexibility to levy lower rates. The Board of Trustees of the VPT has approved levy of concessional coastal tariff prescribed for Berth Hire and other components of Vessel Related Charges for barges/ boats etc. to inland vessel. Since the proposal of the port is in the interest of the trade and is approved by the Board of Trustees, the consultation process and joint hearing on the proposed amendment was not felt necessary. 5.1. In the meanwhile, Mr. K. Vijay Gopal, an owner of the boat Sagar Rakshak – 2 (AP-IV-K-B-0156) vide its e-mail dated 18 December 2020 and subsequent reminder dated 08 January 2021 sought an order to be released to VPT against berth hire charges collected by VPT at foreign rate in respect of their boat which has not left the port since arrival. The main submission made by Mr. K. Vijay Gopal in its e-mail dated 18 December 2020 are summarised below: (i). The said boat was purchased from AP State Government in an auction when the boat was being used by customs Vizag in the year 2012. (ii). Since then the boat has not been registered and did not leave the VPT till date. The VPT has been collecting the berth hire charges under foreign category even though the boat was built in India and the original owner was State Government and in its life time it did not leave the VPT. (iii). In the year 2018 the said boat was registered under IV Act of AP Maritime Board. Even then port has been collecting the same charges under foreign category till May 2020. After several representations, the port started collecting tariff for coastal category from the month of June 2020. (iv). Hence, it is requested to consider their plea and give proper justified Orders to VPT regarding this matter. 5.2. A copy each of said e-mails dated 18 December 2020 and subsequent reminder dated 08 January 2021 received from K. Vijay Gopal was forwarded to VPT vide our letter dated 12 February 2021 for furnishing its comments. 5.3. In response, the VPT vide its e-mail dated 10 March 2021 has forwarded its letter dated 08 March 2021. The main points made by the VPT in its letter dated 10 March 2021 are summarized as follows: (i). As per VPT Board Resolution No.13/2020-21 in respect of Agenda item No. S-1, during the meeting held on 02 June 2020, the concessional coastal tariff will be effected from the date of issue of the circular i.e. 26/29 June 2020. (ii). Hence, the firm‘s contention to collect the charges in coastal tariff till May 2020 cannot be considered as per the decision of the Board of Trustees of VPT. Further, when sought clarification from TAMP, TAMP has replied to file a proposal for treating the vessels registered under Inland Vessel Act as coastal and the same to have prospective effect. 6. As regards reference made by VPT to TAMP letter on clarification sought by the port, it is to state the factual position stated in the said letter dated 20 January 2021 to the VPT. TAMP has drawn reference to the Board Resolution of VPT dated 02 June 2020 wherein, Board of Trustees of the VPT has resolved that the port files a proposal to TAMP for separate tariff for inland vessel. That being so, the VPT was requested to file a proposal seeking approval of tariff for inland vessel following the Tariff Guidelines, 2018 and Working Guidelines 2018. As per Clause 5.7.5 of the Working Guidelines 2018, the tariff to be approved by TAMP based on the proposal to be filed by the VPT shall have prospective effect. It was further stated in the said letter in concluding para that the rates approved by this Authority are ceiling rates. The VPT already has the flexibility to levy concessional rates to inland vessel till the rates are approved by this Authority based on separate proposal to be filed by VPT. 7. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges: (i). The VPT has mooted this proposal in light of the position brought out that many crafts/ boats which arrived at VPT for the purpose of Dredging, marine related operations, various infrastructural works etc. which do not ply beyond territorial waters of India, were being8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] levied Vessel related charges at the tariff prescribed for Foreign going vessel rate reportedly based on the provision prescribed in 1.2 (i) of SOR. The said clause of the SOR states that the status of the vessel borne out by its certification by the Customs or Director General of Shipping is the relevant factor to decide whether vessel is ―coastal‖ or ―foreign-going‖ for the purpose of vessel related charges and therefore foreign rate is charged in respect of crafts registered under the Inland Vessels Act, 1917 which are permitted to ply in coastal water only. (ii). Definition of Coastal vessel prescribed uniformly across all the Major Port Trusts and BOT operators including the SOR of VPT, is reproduced below: "Coastal vessel" shall mean any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal license issued by the Director General of Shipping/ Competent Authority. (iii). The term Inland vessel is not defined in the existing approved SOR of VPT. The VPT has referred to the definition of the term ―Inland Vessel‖ as per Inland Vessels Act, 1917 which is reproduced below: ―Inland vessel or Inland mechanical propelled vessel means a mechanically propelled vessel, which ordinarily plies on inland water but does not include fishing vessel and a ship registered under the Merchant Shipping Act, 1958 and registered under the Inland Vessels Act, 1917” and classified as “Inland Vessels.‖ (iv). Definition of Inland vessel is prescribed in the SOR of Cochin Port Trust (COPT), Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata (SPMP) [earlier known as Kolkata Port Trust (KOPT)] and Mumbai Port Trust (MBPT) as given below: (a). Cochin Port Trust (COPT): ―Inland Water Barge‖ shall mean barge, which plies only in inland waterways. (b). Syama Prasad Mookerjee Port, Kolkata (SPMP) [earlier known as Kolkata Port Trust (KOPT)]: ‗Inland Vessel‘ shall mean any vessel registered as such under the provision of the Inland Vessels Act, 1917. (c). Mumbai Port Trust (MBPT): ―Inland Vessels‖ shall mean Vessels/barges registered under Inland Vessel Act and cannot ply outside Inland water limit, such vessels do not fall under definition of offshore supply vessel (v). The VPT has proposed to levy concession in the vessel related charges on inland vessel at par with the concessional tariff prescribed in the SOR for coastal vessel. For this, the port has proposed to insert a note stating Inland vessels shall be levied concessional coastal tariff on Berth Hire and other components of Vessel Related Charges for vessels registered under the Inland Vessel‘s Act, 1917 and classified as ―Inland Vessels‖. This proposal is approved by Board of Trustees of VPT. Since the proposal of VPT is already approved by its Board, this Authority approves insertion of the proposed note with slight modification in the language to state that Inland vessels registered under the Inland Vessels Act, 1917 and classified as Inland Vessels shall be levied concessional tariff in Berth Hire and other components of Vessel Related Charges at the level prescribed for coastal vessel in the Scale of Rates of the VPT. It is relevant here to state that the definition of coastal vessel and coastal concession policy issued by the Government do not cover inland vessel. Hence, the concessional tariff prescribed for inland vessel as proposed by the VPT is to be treated as general concession and not to be construed as covered by concession in tariff for coastal vessel. The VPT has proposed to insert the proposed note as note (iv) under 1.2. General Terms and Conditions of the existing SOR. It is seen that the existing SOR of the VPT already prescribes note (iv). Hence, the proposed new note is inserted as a last note No. (xxv) under 1.2. General Terms and Conditions of its SOR. (vi). The Board of Trustees of the VPT has approved the proposed concessional tariff for inland vessel prospectively from the date of issuance of Circular by the VPT to the Trade treating the rates as remitted/remission from foreign rates for such classification of the vessels (inland vessels) as the Board has the jurisdiction to permit such remissions under Section[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 53 of the Major Port Trusts Act, 1963. Further, since the rates approved by this Authority, are ceiling rates, the ports already have the flexibility to charge rates lower than the prescribed rates. Ordinarily the Orders approved by this Authority have prospective effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette unless otherwise different arrangement is specifically mentioned in the respective tariff Orders. Since the VPT has, based on approval of Board of Trustees of VPT, already applied concessional tariff based on circular to trade and the proposal is for granting concessional rate, the proposed amendments to the SOR notified by this Authority vide Order No.TAMP/20/2019-VPT dated 29 November 2019, is made effective from the date of Gazette Notification of the Order passed in the Gazette of India. Since the said note shall form part of the existing SOR of the VPT, the validity of the same will be coterminous with the validity of the SOR of the VPT. (vii). As regards the contention of the VPT that port cannot consider to charge coastal tariff on inland vessel till May 2020 as per the decision of the Board of Trustees of VPT, it is to state that the Note (xv) under Clause 1.2 of the Scale of Rates prescribes that the rates prescribed in the SOR are ceiling rates and the port has the flexibility to charge lower rates. Recognising that the Inland vessel is not a foreign going vessel and also in view of the said clause (xv) under 1.2. in the SOR of VPT which is as per Tariff Policy, 2018, the VPT may consider concessional tariff for the period prior to June 2020 commonly applicable for all inland vessels without reference to any individual vessel after taking approval of its Board. For the said period, the concession to inland vessel may be granted in line with the current proposal of the port. 8.1. In the result, and for the reason given above and based on collective application of mind, the following note is inserted as note No. (xxv) under General Terms and Conditions 1.2 in the existing Scale of Rates of VPT approved by this Authority vide Order No.TAMP/20/2019-VPT dated 29 November 2019: ―Inland vessels registered under the Inland Vessels Act, 1917 and classified as Inland Vessels shall be levied concessional tariff in Berth Hire and other components of Vessel Related Charges at the tariff level prescribed for coastal vessel in the Scale of Rates of the VPT.” 8.2. The note approved by this Authority will come into effect from the date of notification in the Gazette of India. The validity of the same will be coterminous with the validity of the SOR of the VPT. 8.3. The VPT is advised to suitably amend the existing SOR. T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance) [ADVT. III/4/Exty./25/2021-22] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.