In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act 1963 38 of 1963 the Tariff Authority for Major Ports hereby

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-एम.एxचxx.G-अID.E-2xx8x0 92021-230007 CG-MH-E-28092021-230007 असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 418] नई ददल्ली, मगं लव कार, जसतम्ब र 28, 2021/दज‍व क न 6, 1943 No. 418] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 28, 2021/ASVINA 6, 1943 महापत्त न प्रिल्ु क प्राजधकरण अजधसचू ना मुंबई, 9 जसतम्ब र, 2021 स.ं टीएएमपी/15/2021-पीपीटी.—महापत्तन न् यास अजधजनयम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रिुल् क प्राजधकरण एत्ारा लदे कंटेनरों के कंटेनर स्ट् कैनिंगनग प्रिुल् क के जनधाररण के जलए परादीप पत्तन न् यास से प्रा‍ त प्रस्ट् ताव क का, इसके साथ संलग् न ददेि के अनुसार, जनपटान करता ह।ै महापत्त न प्रिल्ु क प्राजधकरण मामला सख्ं य ा टीएएमपी/15/2021-पीपीटी पारादीप पत्तन न्य ास - - - दव कदे क गणपर्तू त (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट् य वजव कत्तत) (ii). श्री सुनील कुमार निंगसह, सदस्ट् य वदर्तथकत) ददेि (जसतम्बर 2021 के 07 व कें ददन पाररतत) यह मामला लद े कंटेनरों के कंटेनर स्ट् कैनिंगनग प्रिुल् क के जनधाररण के जलए पारादीप पत्तन न् यास वपीपीटीत) स े प्रा‍ त प्रस्ट् ताव क स ेसंबंजधत ह।ै 5475 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 1.2. पीपीटी न े 24 फरव करी, 2021 के अपन े पत्र संख् या टीडी/टीएम/जन-250/2020-21/399 के द्वारा लद े कंटेनरों के कंटेनर स्ट् कैनिंगनग प्रिुल्क जनधाररण का प्रस्ट्त ाव क दायर दकया था। चूंदक व कह प्रस्ट् ताव क अधरू ा था, 2 माचर 2021 के पत्र के द्वारा पीपीटी को प्रारूप दरमान, प्रयोक्त ाओं क की सूची र जव ककयक प्रस्ट् ताव क को अनुमोदन प्रदान करन े व काला बोड र का संकल् प प्रस्ट्त ुत करन े का अनुरोध दकया गया। पीपीटी न े 17 माच,र 2021 के ई-मेल के द्वारा व कांजछत सूचना प्रस्ट् तुत की। 2.1. पीपीटी द्वारा 24 फरव करी, 2021 के अपने पत्र संख् या टीडी/टीएम/जन-250/2020-21/399 में दकये गए जनव केदन इस प्रकार ह:ै- (i). पीपीटी न े मैसज र जस्ट्मथ जडटैक्िन वएजिया पैजसदफकत) के माध् यम स े 29.68 करोड़ रु. की कुल लागत पर एक चल एक् स-रे कंटेनर स्ट् कैनिंगनग जसस्ट् टम वएमएक् ससीएसत) खरीद कर लगाया ह।ै उपस्ट् कर की खरीद पत्तन ने व् यापार करन े की सुमगता के अतं गतर कंटेनरों के भिजतक परीषण ण र ठहराव क समय को कम करन े के जलए की ह।ै उक्त लागत म ें 2 व कक र की ऑन-साइट व कारंटी र कलपुजों र खपतकारी पजु ों के साथ 08 व ककर का समग्र व कार्तकक अनुरषण ण संजव कदा वसीएएमसीत) िाजमल ह।ै एमएक् ससीएस की खरीद र लगाये जान े के प्रस्ट्त ाव क को न् यासी मंडल ने 23.03.2018 की बैठक में संकल् प संख् या 69/2017-18 के द्वारा अनुसमथरन दकया। (ii). न् यासी मंडल न े 29.01.2021 की बैठक संख् या 04/2020-21 में संकल्प संख् या 90/2020-21 के द्वारा कंटेनर स्ट् कैनर की लागत को पीदईसीटी का अजभन् न अगं मानते हुए लद े कंटेनरों के जलए 158/- रु. प्रजत कंटेनर की दर स े कंटेनर स्ट् कैनिंगनग प्रिल्ु क जनधारररत करन े का संकल् प दकया। एमएक् ससीएस के सफल पररचालन के प‍ चात उसे जनयजम त पररचालन के जलए सीमािुल् क दयुक्त कायारलय को हस्ट्त ांतररत दकया गया। 2.2. तदनुसार, व ककर 2020-21 र उससे दग े के जलए लद े कंटेनरों के 158/-रु. प्रजत कंटेनर स्ट् कैनिंगनग प्रभार के प्रस्ट् ताजव कत प्रिल्ु क को पीपीटी द्वारा अनुमोदन के जलए प्रस्ट् ततु दकया गया ह।ै 2.3. पीपीटी द्वारा 24 फरव करी, 2021 के प्रस्ट्त ाव क में दकये गए अन् य मुख्य मु्े इस प्रकार ह:ै (i). पीपीटी न े मैसज र जस्ट्मथ जडटैक्ि न वएजिया पैजसदफकत) के माध् यम स े 29.68 करोड़ रु. की कुल लागत पर एक चल एक् स-रे कंटेनर स्ट् कैनिंगनग जसस्ट् टम वएमएक् ससीएसत) खरीद कर लगाया ह।ै उपस्ट् कर की खरीद पत्तन ने व् यापार करन े की सुमगता के अंतगतर कंटेनरों के व कास्ट्तजव कक परीषण ण र ठहराव क समय को कम करन े के जलए की ह।ै उक्त लागत म ें 2 व कक र की ऑन-साइट व कारंटी र कलपुजों र खपतकारी पजु ों के साथ 08 व कक र का समग्र व कार्तकक अनुरषण ण संजव कदा वसीएएमएसत) िाजमल ह।ै स्ट्थ ापना के प‍ चात,् एमएक् ससीएस ने 18.12.2020 को स्ट् थल स्ट् व कीकायर परीषण ण पास कर जलया ह ै र सीमािुल्क कमरचारी दपरेटरों का प्रजिषण ण कायरक्रम भी पूरा हो गया ह।ै एसएक्स सीएस के एक महीने के सफल परीषण ण चालन के प‍ चात् उसे जनयजमत पररचालन के जलए सीमािुल् क अजधकाररयों को सपप ददया जायेगा जैसा पहल े दईपीए न े सूजचत दकया था। एमएक्स सीएस की खरीद र लगाय े जाने के प्रस्ट् ताव क को न् यासी मंडल न े23.03.2018 की बैठक में संकल् प संख् या 69/2017-18 के द्वारा अनुसमथरन दकया। (ii). दरंभ म,ें पत्तन, पोत पररव कहन र जलमाग र मंत्रालय वएमओपीएसडब्‍ल् यूत) ततत्क ालीन पोत पररव कहन मंत्रालय वएमओएसत)] न े 31.01.2018 के पत्र के द्वारा जनदेि ददया था दक पत्तन द्वारा एमसीएक् सएस के पररचालन के जलए व् यापार पर दफलहाल कोई उप-कर नहीं लगायेगा र बाद में पत्तन पूंजीगत लागत की भरपाई के जलए बजटीय समथनर का एक प्रस्ट्त ाव क प्रस्ट्त तु कर सकता ह।ै वपीपीटी न े एमओपीएसडब्‍ल् य ू पत्र की प्रजत प्रस्ट् तुत की ह।ै त) बाद में, एमओएस ने 12.07.2018 के पत्र के द्वारा सभी महापत्तनों को एमएक् ससीएस की लागत व कसूली के जलए प्रासजमक दरों का अनपु ालन करन े की सूचना दी र पररयोजना लागत का पता लगाने के प‍ चात प्रिल्ु क जनधाररण के जलए प्राजधकरण को प्रस्ट्त ाव क भेज सकता ह ै वपीपीटी न े एमओपीएसडब्‍ल् य ू के पत्र की प्रजत प्रस्ट् तुत की ह।ै त) 12.06.2018 को दईपीए सम् मेलन कषण में दयोजजत हुई समीषण ा बैठक में यह जनणरय जलया गया था दक, पररयोजना लागत का पता लग जाने के प‍ चात् संबंजधत पत्तन लागत व कसूली के अनुमोदन के जलए प्राजधकरण को प्रासजमक दरें दायर करेंगे। (iii). एमएक् ससीएस की लागत र पररचालन लागतों को जहसाब में लेने के प‍ चात् यह व् यु‍ तन्न होता ह ै दक 10 व ककर के भीतर लागत की व कसूली के जलए पीपीटी को प्रजत कंटेनर 6,796/- रु. प्रजत कंटेनर की दर स े स्ट् कैनिंगनग प्रभार जनधारररत करने होंगे वपीपीटी ने पररकलन प्रस्ट्त ुत दकया ह।ै पीपीटी में कंटेनर प्रहस्ट् तन की[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 मात्रा जनतलीय होन े के कारण उक्त दर जनकटव कती पत्तनों की दर स े हद स े ज्य ादा अजधक ह ै वअथारत ् कोलकाता 215/-रु. र जव कजाग 152/-रु.) प्राजधकरण द्वारा कंटेनर प्रहस्ट् तन के जलए पीपीटी में यथा अजधसूजचत सत दर लगभग 4000/-रु. ह,ै 6,796/-रु. प्रजत कंटेनर की स्ट् कैनिंगनग लागत व्य व कहाररक प्रतीत नहीं होती। इसके अजतररक् त, कंटेनरों की स्ट् कैनिंगनग करना अब जव कजनयामक द्वारा अजनव कायर बना ददया गया ह ै र उक्त प्रासजमक दर पर लागत व कसूली कंटेनरों की अत्य जधक कम मात्रा होने के कारण जनयोजजत नहीं की जा सकती। एमएक् ससीएस के लागत जमा 16% प्रजतफल पर पूंजीगत र पररचालन लागतो का जव कस्ट्त ृत पररकलन, पीपीटी द्वारा यथा प्रस्ट् तुत नीचे ददया जा रहा ह:ै- क्र.स.ं जव कव करण प्राजधकरण द्वारा पीपीटी का केडीएस के जलए दकलन यथासजु व कचाररत वप्राजधकरण द्वारा केडीएस के जलए यथाअनमु ोददतत) 1 पीपीटी म ेंप्रहजस्ट्तत लद ेएजक्जम कंटेनरों की संख्य ा क. 2017-18 में लद ेएजक्जम कंटेनरों की व कास्ट् तजव कक संख्य ा वव कास्ट् तव क के अनुसारत) 4,20,513 (*)6837 ख. एईसीओएम ररपोटर से ली गई जमजश्रत व कार्तकक व कृजि दर वसीएजीदरत) 1.028% 2018-19 में सीएजीदर लद ेएजक्जम कंटेनरों की संख्य ा 1.028%(* व कास्ट् तव क के अनुसारत) 4,24,836 (*)12509 ग. 2019-20 में सीएजीदर लद ेएजक्जम कंटेनरों की संख्य ा यानी 1.028% 4,29,203 11,504 घ. 2020-21 में सीएजीदर लद ेएजक्जम कंटेनरों की संख्य ा यानी 1.028% 4,33,615 11,622 ङ. 2021-22 में सीएजीदर लद ेएजक्जम कंटेनरों की संख्य ा यानी 1.028% 4,38,073 11,742 च. 2022-23 में सीएजीदर लद ेएजक्जम कंटेनरों की संख्य ा यानी 1.028% 4,42,576 11,862 छ. 2023-24 में सीएजीदर लद ेएजक्जम कंटेनरों की संख्य ा यानी 1.028% 4,47,126 11,984 ज. 2024-25 में सीएजीदर लद ेएजक्जम कंटेनरों की संख्य ा यानी 1.028% 4,51,722 12,108 झ. 2025-26 में सीएजीदर लद ेएजक्जम कंटेनरों की संख्य ा यानी 1.028% 4,56,366 12,232 ञ. 2026-27 में सीएजीदर लद ेएजक्जम कंटेनरों की संख्य ा यानी 1.028% 4,61,058 12,358 ट. 2027-28 में सीएजीदर लद ेएजक्जम कंटेनरों की संख्य ा यानी 1.028% 4,65,797 12,485 ठ. 2028-29 में सीएजीदर लद ेएजक्जम कंटेनरों की संख्य ा यानी 1.028% 4,70,586 12,613 ड . 10 व ककों में प्रहजस्ट्तत दकये जाने व काल े लद ेएजक्जम कंटेनरों की कुल संख्य ा 44,96 ,123 1,20, 510 ढ. प्रत्य के व कक रप्रहस्ट्त न दकय ेजान ेव काल ेलदे एजक्जम कंटेनरों की सत सख्ं य ा 4,49,612 12,051 2 पजूं ीगत जनव किे रु. म ें रु. म ें क. जसजव कल अव कसंरचना लागत जमा 18% जीएसटी 3,68,72,361 1,72,61,871 ख. जव कद्युत प्रस्ट् थापना लागत 52,75,393 29,91,037 ग. एमएक् ससीएस जसस्ट् टम प्रस्ट् थापना लागत 19,53,36,061 19,53,36,061 घ. जव कजव कध लागत @ 5% वक+ख+गत) 1,18,74,191 1,07,79,448 कुल पजूं ीगत जनव किे 24,93,58,006 22,63,68,417 3 पररचालन जनव क िे वप्रजत व ककत)र क. जव कद्युत कंटेनर स्ट् कैनिंगनग में जबजली की खपत 52,95,332 1,52,0844 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ख. मरम् मत र अनुरषण ण (i). एमएक् ससीएस जसस्ट् टम वअनलु ग्न क-3) 1,26,92,347 1,01,53,877 (ii). जसजव कल अव कसंरचना @ 1% 3,87,159 1,72,619 (ii). जव कद्युत प्रस्ट् थापना @ 2% 1,10,783 59,821 उप-योग: मरम्म त र अनरु षण ण लागत 1,31,90,290 1,03,86,317 ग . बीमा @ 1% 24,93 ,580 22,63 ,684 घ . मल्ू य ह्राास @10% 2,49,3 5,800 2,26,3 6,841 ङ . अन् य व् यय (i). सफाई र हाउसकीनिंगपग के जलए मानकिजि लागत 2,62,500 2,62,500 (ii). सुरषण ा सेव का लागत 43,20,000 43,20,000 (iii) जव कजव कध व् यय कुल पूंजीगत लागत @ 2.5% 62,33,950 56,59,210 उप-योग : अन्य लागत ें 1,08,16,450 1,02,41,710 पररचालन ला गत प्रजत व कक र 5,67,3 1,453 4,56,8 0,637 [ योग 3 = (कत) + वखत) + वगत) +वघत)+ वङत) ] 4 जनयोजजत पजूं ी पर प्रजतफल @ 16% कुल पूंजीगत जनव किे का 3,98,9 7,281 3,62,1 8,947 5 व कार्तकक राज स्ट्व क अपषण े ा क. पररचालन लागत प्रजत व ककर 5,67,31,453 4,56,80,637 ख. जनयोजजत पूंजी पर प्रजतफल @ 16% 3,98,97,280 3,62,18,946 ग. व कार्तकक राजस्ट् व क अपेषण ा ग. वकत) + वखत) 9,66,28,734 8,18,99,584 6 प्रत्य के लद ेएजक्जम कंटेनरों पर स्ट् कैनिंगनग प्रभार 5 वगत) / 1 वढत) 214 .92 6,79 6.07 (राजस्ट्व क अपेषण ात)/वलद ेएजक्जम कंटेनरों की सत संख्य ात) प्रत्य के लद ेएजक्जम कंटेनर का स्ट् कैनिंगनग प्रभार वजीएसटी रजहतत) 21 5 `6,7 96 (iv). जव ककल् प के रूप म,ें स्ट् कैनर की लागत को टर्तमनल पररयोजना लागत के अजभन् न अंग के रूप में समझते हुए मूल् य जनकाला जा सकता ह,ै न दक इसे अलग से एक पररयोजना माना जाए । तदनुसार, स्ट् कैनर को टर्तमनल का एक अजभन् न भाग समझते हुए, स्ट् कैनिंगनग प्रभार 158/- रु. प्रजत कंटेनर वजीएसटी के जबनात) जनकलता ह।ै 158/-रु. प्रजत कंटेनर के प्रिुल् क पररकलन का ब्‍ यिरा, पीपीटी द्वारा यथाप्रस्ट् तुत, इस प्रकार ह:ै- क. पजूं ीगत लागत क. पररयोजना की कुल पूंजीगत लागत वसंदभर कांडला पत्तन प्रिुल् कत) 3,16,65,00,000 ख. कंटेनर स्ट् कैनर की कुल लागत 22,63,68,417 ग. कंटेनर स्ट् कैनर को अजभन्न अगं मानत ेहुए पररयोजना की कुल पजूं ीगत लागत वक + खत) 3,39,28,68,417 ख. पररचालन लागत दकलन क. जबजली की लागत व8केडब्‍ ल् यूएच Xरु.9.49X637728 टीईयूत) 4,84,16,309 ख. ईंधन व4लीटरxरु.58.11 प्रजत लीटरx637728 टीईयूत) 14,82,33,496 ग. जसजव कल दजस्ट्तयां व1% x 75.71 करोड़त) 75,71,000 घ. यांजत्रक र जव कद्युत कायर व2% x308.16 करोड़त) 6,19,00,000 ङ. दईटी व5.63 करोड़ रु. का 2%त) 11,00,000[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 च. बीमा व3392868417 का 1%त) 3,39,28,684 छ. जसजव कल कायर कंटेनर स्ट् कैनर व1.72 करोड़ रु. का 1%त) 1,72,619 ज. यांजत्रक र जव कद्युत कायर –केंटेनर स्ट् कैनर व19.38 करोड़ का 2%त) 39,66,542 झ. अन् य जव कजव कध प्रभार- कंटेनर स्ट्क ैनर व1.07 करोड़ का 2%त) 2,15,589 ञ मल्ू य ह्राास (i). जसजव कल जनमारण कायर व75.71 करोड़ का 3.34%) 2,52,87,140 (ii). यांजत्रक र जव कद्युत कायर व233.80 करोड़ रु. का 10%) 23,38,00,000 (iii). दईटी व5.63 करोड़ रु. का 16.67%) 93,85,210 (iv). जसजव कल जनमारण कायर- कंटेनर स्ट्क ैनर व1.72 करोड़ रु. का 3.34%) 5,81,725 (v) यांजत्रक र जव कद्युत कायर –केंटेनर स्ट्क ैनर व19.38 करोड़ का 10%) 1,98,32,710 (vi)अन् य जव कजव कध प्रभार- कंटेनर स्ट् कैनर व1.07 करोड़ का 16.67%त) 17,96,934 ट. लाइसेंस िुल् क (i) भू-षण ेत्र व212034 व कगर मीटर x 350.16 प्रजत व कगर मीटरत) 7,42,45,825 अन् य व् यय व0.5 जमजलयन टीईयू से अजधक की षण मता व काले टर्तमनल के जलएत)व 3392868417 ठ. 33,92,86,842 का 10%त) कुल पररचालन लागत 1,00,97,20,625 ग. व कार्तकक राजस्ट् व क अपेषण ा वएदरदरत) (i). कुल पररचालन लागत 1,00,97,20,625 (ii). जनयोजजत पूंजी पर प्रजतफल वकुल पूंजीगत लागत का 16% ) 54,28,58,947 कुल राजस्ट् व क अपषण े ा 1,55,25,79,572 व कार्तकक राजस्ट् व क अपेषण ा व कतरमान पररकलन के अनुसार वकरोड़ रु. मेंत) 155.26 घटा पहले जहसाब में जलया गया एदरदर वकरोड़ रु. मेंत) 146.64 िेक- उपयोग दकया जाने व काला वकरोड़ रु. मेंत) 8.62 प्रजत कंटेनर व 6,37,728 टीईयू को जव कचार में लेते हुए त)वरु. मेंत) 135.17 प्रजत कंटेनर स्ट्क ैनिंगनग लागत व2014-15त) 135.17 2015-16 के जलए व कृजि वसूचकांकन कारक 3.82%) 140.33 2016-17 के जलए व कृजि वसूचकांकन कारक िून् यत) 140.33 2017-18 के जलए व कृजि वसूचकांकन कारक 2%) 143.14 2018-19 के जलए व कृजि वसूचकांकन कारक 3.45%) 148.08 2019-20 के जलए व कृजि वसूचकांकन कारक 4.26%) 154.39 2020-21 के जलए व कृजि वसूचकांकन कारक 1.88%) 157.29 प्रत्य के कंटेनर के जलए प्रस्ट्त ाजव कत स्ट्क ैनर प्रभार वजीएसटी रजहतत) 158 (v). प्रस्ट् ताजव कत जनबंधन र ित इ इस प्रकार ह:: (कत). स्ट् कैनिंगनग प्रभार सभी लदे एजक्जम कंटेनरों पर लागू होंगे। (खत). दयात/जनयारत कंटेनर के जलए दर समान होगी, कंटेनर का दकार चाह ेकुछ भी हो।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 3. जनधारररत परामिी प्रदक्रया के अनुसार, पीपीटी का 2 माच,र 2021 का र 17 माच,र 2021 के ई-मेल का प्रस्ट् ताव क संबंजधत प्रयोक्त ाओं क/प्रयोक्त ा संगठनों को उनकी रट‍ पजणयों के जलए भेजा गया था। मामले की अंजतमता तक दकसी भी प्रयोक्त ा/प्रयोक्त ा संगठन से कोई रट‍ पणी प्रा‍ त नहीं हुई ह।ै 4. कोजव कड-19 महामारी को देखते हुए र तत्क ालीन पोत पररव कहन मंत्रालय वएमओएसत) के 16 अप्रलै , 2020 के पत्र संख् या 11053/30/2020-समन्व क य के द्वारा व कचुरयल बैठकें दयोजजत करने के जनददेशिों के अनुसार, संदभारधीन मामले में व कीजडयो कान् रेंनिंगसग के माध् यम से 16 अप्रलै , 2021 को संयुक् त सुनव काई का दयोजन दकया गया। संयुक् त सुनव काई के दिरान पीपीटी र प्रयोक्त ाओं क न े अपन-े अपने जनव केदन रखे। 5.1. संयुक् त सुनव काई के दिरान, प्रयोक्त ाओं क द्वारा दकये गए अनुरोध के दधार पर पीपीटी ने संसूजचत दकया दक व कह दफलहाल तटीय कंटेनरों पर कंटेनर स्ट् कैनर प्रभारों की उगाही में छूट द े सकता ह ै र केव कल जव कदेिी कंटेनरों पर ही उगाही करेगा। तदनुसार, पीपीटी को 21 अप्रैल, 2021 के पत्र के द्वारा उक्त जस्ट्थजत को अतं र्तव क्‍ट करते हुए तथा तटीय कंटेनरों पर कंटेनर स्ट् कैनर प्रभारों की उगाही पर छूट की समय-सीमा बताते हुए संिोजधत प्रारूप दरमान प्रस्ट्त ुत करने का अनुरोध दकया गया। 5.2. इस संबंध म,ें पीपीटी न,े 7 मई, 2021 के अपने पत्र के द्वारा, संिोजधत प्रारूप दरमान र छूट की समय-सीमा प्रस्ट् तुत की जो इस प्रकार ह:ै- (i). दरमान जव कव करण दर वरु. मत)ें प्रजत कंटेनर वजीएसटी रजहतत) कंटेनर स्ट् कैनिंगनग प्रभार 158/- (ii). छूट की समय-सीमा: तटीय कंटेनरों के जलये स्ट् कैनिंगनग प्रभारों में छूट भारत के राजपत्र में ददेि की अजधसूचना की तारीख स े 2 वदोत) व ककर के जलए होगी। (iii). जनबधं न र ित:इ (कत). स्ट् कैनिंगनग प्रभार सभी लदे एजक्जम कंटेनरों पर लागू होगा। छूट अव कजध की समाजक के प‍च ात ् स्ट् कैनिंगनग प्रभार सभी लदे तटीय कंटेनरों पर भी लाग ूहोगा। (खत). तटीय/एजक्जम कंटेनरों पर दर एक समान होगी उनका दकार चाह ेकोई भी हो। (गत). स्ट् कैनिंगनग प्रभार लद ेतटीय/एजक्जम कंटेनरों पर लागू होगा चाह ेउन् हें स्ट् कैन दकया गया हो या ना। (घत). जनधारररत प्रिल्ु क इसके प्रभाव की होने की तारीख से 10 व ककर की अव कजध के जलए व कैध होगा र यह स्ट् व कत: व कार्तकक सूचकांकन के अधीन होगा। 6. इस मामले म ें परामिर संबंधी काररव काई इस प्राजधकरण के कायारलयी ररकॉड र में उपलब्‍ध ह।ै संबंजधत पषण ों द्वारा दी गयी रट‍पजणयों का सार उनको पथृ क स े प्रेजकत दकया जाएगा। य े जव कव करण हमारी व केबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर उपलब्‍ ध कराए जाएगं े। 7. मामले के संसाधन के दिरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के दधार पर, जनम्न जलजखत सचू ना उभर कर सामने दती ह:ै- (i). सरकार के जनदेि के दधार पर र व् यापार करने की सुगमता के अंतगरत कंटेनरों के व कास्ट्तजव कक परीषण ण र ठहराव क समय को कम करने के जलए परादीप पत्तन न् यास वपीपीटीत) न े पीपीटी म ें एक चल एक् सरे कंटेनर स्ट् कैनिंगनग जसस्ट् टम वएसएक्स सीएसत) की प्रस्ट् थापना की संकल् पना की ह ै तादक लदे कंटेनर स्ट् कैन दकय े जा सकें। चूंदक पीपीटी अपन े मिजूदा दरमानों म ें स्ट् कैनर प्रभारों के जलय े कोई दर उपलब्‍ध नहीं है, पीपीटी एमएक् ससीएस जसस्ट् टम के पररचालन के जलए प्रिल्ु क जनधाररण का प्रस्ट् ताव क लेकर दया ह।ै पीपीटी के प्रस्ट् ताव क को न् यासी मडं ल का अनुमोदन प्रा‍ त ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 (ii). पीपीटी ने प्रस्ट् ताव क को दरभ म ें फरव करी - माचर 2021 में दायर दकया था। तत्प ‍ चात ् संयुक् त सुनव काई म ें हुई चचार के दधार पर, पीपीटी ने मई 2021 में प्रस्ट् ताजव कत कंटेनर स्ट् कैनर प्रभारों से संबंजधत दरंजभक प्रस्ट् ताजव कत दरमानों म ें संिोधनों का प्रस्ट् ताव क दकया। पीपीटी के फरव करी - माचर 2021 के प्रस्ट् ताव क के साथ- साथ अपने प्रस्ट् ताजव कत दरमानों में पीपीटी द्वारा प्रस्ट् ताजव कत सिं ोधनों को इस जव क‍ लेकण में सुजव कचार के जलए जलया जाता ह।ै (iii). प्रिुल् क नीजत 2018 के खंड 7.6.1 के अनुसार, यदद पत्तन के दरमानों म ें दकसी नई सेव का/कागो/ उपस्ट् कर/सुजव कधा के प्रिुल् क उपलब्‍ ध न हो तो संबंजधत महापत्तन न् यास दकसी अन् य महापत्तन न् यास म ें तुलनीय कागो/उपस्ट् कर/सेव का के जलए जनधार्ररत हों, यदद हों, उस प्रिुल् क र जन्‍प ादन मानकों को अपना सकता ह ै अथव का सेव का/सुजव कधा/उपस्ट् कर की जनधारररत षण मता अथव का तकनीकी जव क्दजटिययों के दधार पर अथव का 2008 के ददिाजनददेशिों के जसिांतों के अनुसार इ्‍ट तम षण मता जनधाररण के हव काल े स े कजथत नई सेव का/कागो/उपस्ट् कर/सुजव कधा की प्रिुल् क अजधसूचना के जलए प्रस्ट्त ाव क दायर कर सकता ह।ै ददिाजनददेशि दग े र अनुबि करते ह : दक यदद उक्त जनधारररत जव ककल् पों के दधार पर प्रिल्ु क जनधाररण नहीं होता ह ै तब महापत्तन न् यास पयार‍ त कारण बताते हुए लागत जमा 16% प्रजतफल सूत्र के दधार पर दरों का प्रस्ट् ताव क कर सकता ह।ै इस संबंध म,ें यह बताया जाता ह ै दक सरकार न े पत्तन पररसर म ें स्ट् कैनर प्रस्ट्थ ाजपत करने का जनणरय संसूजचत करते समय वजहां स्ट् कैनर प्रस्ट् थाजपत करने के जनददेशि ददये गए हत): पत्तनों को यह जनदिे भी ददया था दक लागत की व कसूली के जलए प्रासजमक दरों को अपनायगें े। इस पृ्‍ठ भूजम म,ें पीपीटी ने स्ट् क्नै र प्रयोग की दर जनधारररत के जलए प्रस्ट् ताव क दायर दकया ह।ै (iv). पीपीटी न े परादीप अंतररा्‍र ीय कागो टर्तमनल प्राइव केट जलजमटेड तजजसके संदभ र प्रिल्ु क दीनदयाल पत्तन न् यास वडीपीटीत) के अपरंट/संदभर प्रिुल् क अपनाते हुए जनधारररत दकये गए थे] के अजभन् न भाग के रूप म ें स्ट् कैनर की लागत पर सुजव कचार करते हुए कंटेनर स्ट् कैनर की दरों का प्रस्ट्त ाव क दकया ह।ै इस संबंध म,ें यह स्ट्म रण कराया जाता ह ैदक, इस प्राजधकरण न ेअपन े19 फरव करी 2014 के ददिे सख्ं य ा टीएएमपी/10/2014-पीपीटी के द्वारा कंटेनर र स्ट् व कच् छ कागो प्रहस्ट् त करने के जलए पीपीटी म ें बहुप्रयोजनीय बथ र के जव ककास के संदभ र प्रिल्ु क जनधारररत दकये थे। फरव करी 2014 के ददेि में, इस प्राजधकरण न े पीपीटी जस्ट्थत उसकी बहुप्रयोजनीय बथर के जलए दीनदयाल पत्तन न् यास वडीपीटीत) तपूव करव कती कांडला पत्तन न् यास वकेपीटीत)] के कंटेनर टर्तमनल के संदभ र प्रिल्ु क अपनाये जान े के पीपीटी के प्रस्ट् ताव क का अनुमोदन दकया था। बाद म,ें पीपीटी न े 07 माच,र 2015 को 30 व ककर की अव कजध के जलए कंटेनर र साफ कागो प्रहस्ट् तन के जलए पीपीटी जस्ट्थत बहुप्रयोजनीय बथ रके जव ककास के जलए जडजाइन, जनमारण, जव कत्त पोकण, पररचालन र हस्ट्त ांतरण वडीबीएफओटीत) दधार पर पीदईसीटीपीएल स े ररयायत करार वसीएत) दकया। तदनुसार, फरव करी 2014 में अनुमोददत संदभर प्रिल्ु क को ग्रा्य थोक मल्ू य सूचकांक वडब्‍ल् यपू ीदईत) द्वारा सूचकांदकत करके पीदईसीटीपीएल के नाम से अजधसूजचत कराया गया जब इसन े 2018 में अपन ेपररचालन दरंभ दकये। अब, यह बताया गया ह ै दक कंटेनरों का प्रहस्ट् तन सामान् यत: पीदईसीटीपील द्वारा दकया जाता ह।ै पीपीटी ने पीदईसीटी टर्तमनल के एक अजभन्न अगं के रूप में स्ट् कैनर की लागत को सुजव कचार में लेत े हुए 158/-रु. प्रजत लदा कंटेनर की दर पर जनकाला ह।ै पीपीटी न ेइस संबंध में गणना भी प्रस्ट् तुत की ह।ै इस संबि में, यहां यह उल्ल ेख करना समीचीन होगा दक पीदईसीटीपीएल का प्रिुल् क संदभर प्रिुल् क ददिाजनददेशि 2013 में समाजव क्‍ट अनुबिताओं क के दधार पर जनधारररत दकया गया ह।ै प्रिल्ु क जनधाररण इस प्रकार दकया गया ह ै दक तादक पररचालन अपनी व कार्तकक राजस्ट् व क अपेषण ा की भरपाई का सके जजसका मूल् यांकन पररचालन लागत र जनयोजजत पूंजी पर 16% प्रजतफल को जहसाब म ें लेकर दकया गया था। तत्प ‍ चात,् संदभर प्रिल्ु क ददिाजनददेशि 2013 में समाजव क्‍ट अनुबिताओं क के अनुसार इस प्रकार जनधारररत प्रिुल् क सूचकांकन को प्रभाव की कर व कार्तकक पररव कतरन भी होगा। पीपीटी द्वारा अपनायी गई प्रणाली के अनुपालन म ें कंटेनर स्ट् कैनर के प्रिुल् क जनधाररण, से एदरदर म ें जव कध् न पड़ेगा, जजसके दधार पर पीदईसीटीपीएल के प्रिुल् क जनधारररत दकये गए थे। इसके अजतररक्त , पत्तन द्वारा अपनायी गई ऐसी पिजत को प्रिल्ु क नीजत 2018 के खंड 7.6.1 में जनधारररत अनबु िताओं क स े8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] इतर देखा जाता ह।ै उक्त को देखते हुए, यह प्राजधकरण, पीपीटी द्वारा अपनायी गई पिजत के अनुरूप कंटेनर स्ट् कैनर की दर जनधारररत करने की जस्ट्थजत म ेंनहीं ह।ै (v). जैसी ऊपर चचा र की गई ह,ै प्रिल्ु क नीजत 2018 का खंड 7.6.1 अनुबि करता ह ै दक प्रिल्ु क नीजत 2018 के खंड 7.6.1 के अनुसार, यदद पत्तन के दरमानों में दकसी नई सेव का/कागो/उपस्ट् कर/सुजव कधा के प्रिल्ु क उपलब्‍ ध न हो तो संबंजधत महापत्तन न् यास दकसी अन् य महापत्तन न् यास में तलु नीय कागो/उपस्ट् कर/सेव का के जलए जनधार्ररत हों, यदद हों, उस प्रिुल् क र जन्‍प ादन मानकों को अपना सकता ह ै अथव का सेव का/सुजव कधा/उपस्ट् कर की जनधारर रत षण मता अथव का तकनीकी जव क्दजटिययों के दधार पर अथव का 2008 के ददिाजनददेशिों के जसिांतों के अनुसार इ्‍ट तम षण मता जनधाररण के हव काले से कजथत नई सेव का/कागो/उपस्ट् कर/सुजव कधा की प्रिुल् क अजधसूचना के जलए प्रस्ट्त ाव क दायर कर सकता ह।ै इस संबंध म,ें यह स्ट् मरण कराया जाता ह ै दक 29 माच,र 2019 के ददेि संख् या टीएएमपी/77/2018- व कीपीटी में इस प्राजधकरण न े जव किाखापट्टणम पत्तन न् यास वव कीपीटीत) में चल एक् स-रे कंटेनर स्ट् कैनिंगनग जसस्ट् टम पररचालन के जलए प्रिुल् क जनधारररत दकया। व कीपीटी में कंटेनर स्ट् कैनिंगनग जसस्ट् टम के प्रभारों का जनधाररण अपरंट प्रिल्ु क ददिाजनददेशि 2008 म ें जनधारररत मुख्य जसिांतों को अपनात े हुए र प्रिल्ु क नीजत 2018 र उनको कायारजन्व कत करने के कायरकारी ददिाजनददेशिों के क्रमि: खंड 7.6.1 र 5.7.1 में जनधारररत जव कजधयों र प्रासजमक प्रिुल् क जनकालन े के जलए एमओएस के जनणरय को लागू करने के दधार पर दकया गया था। यहां यह उल्ल ेख करना समीचीन होगा दक यद्यजप अपरंट प्रिुल् क 2008 में जनधारररत मानक कंटेनर स्ट् कैनर के जलए जव कजि्‍ट मानक नहीं ह,: इसजलए व कीपीटी न े तब अपरंट प्रिल्ु क ददिाजनददेशि 2008 में जनधारररत सामान् य जसिांतों का मोटे तिर अनुपालन करते हुए र जनधारररत षण मता के दधार पर अपना प्रस्ट् ताव क दायर दकया था। अपरंट प्रिल्ु क ददिाजनददेशि में इस प्रकार की सजु व कधा के जलए दकन्ह ीं जव कजि्‍ट मानकों के अभाव क में, इस प्राजधकरण ने व कीपीटी द्वारा अपनाई गई पिजत के दधार पर चल एक् स-रे स्ट् कैनर के पररचालन के जलए 151.93 रु. प्रजत कंटेनर जनधारररत दकया था। (vi). चूंदक व कीपीटी में चल एक् स-रे स्ट्क ैनर के पररचालन का प्रिुल् क जनधाररण अपरंट प्रिल्ु क ददिाजनददेशि 2008 में जनधारररत सामान् य जसिांतों र प्रिल्ु क नीजत 2018 में समाजव क्‍ट अनुबिताओं क के अनुसार जनधारररत षण मता के दधार पर दकया गया है, यह प्राजधकरण ग्रा्य सूचकांकन गुणक लागू करन े के प‍च ात् पीपीटी जस्ट्थत चल एक् स-रे कंटेनर स्ट् कैनिंगनग जसस्ट् टम वएमएक् ससीएसत) के जलए व कीपीटी में कजथत प्रिल्ु क जनधाररण को अपनान े को प्रव कृत्त ह।ै व कीपीटी में 151.93 रु. प्रजत कंटेनर का कंटेनर स्ट् कैनर प्रिल्ु क व ककर 2019 में जनधारररत दकया गया था। उक्त जनधारररत दर का भाग बना रट‍ पण यह बताता ह ै दक उक्त प्रिुल् क 1 जनव करी 2019 र संबंजधत व ककर की 1 जनव करी के बीच होन े व काले थोक मल्ू य सूचकांक वडब्‍ल् य ूपीदईत) के जव कचलन म ें60% की हद तक स्ट् फीजत को सूचकांदकत दकया जायेगा। व ककर 2020-21 र 2021-22 के जलए संचकांकन गुणक लागू करने के प‍ चात ् दर 155.64 रु. प्रजत कंटेनर जनकलती ह ैजो नीच ेदिारयी गई ह:ै- व कक र सचू काकं न गणु क दर वरु. मत)ें 2019 - 151.93 2020-21 1.88% 154.79 2021-22 0.55% 155.64 इस प्रकार, प्रस्ट् ताजव कत दर जनकालन े के जलए पीपीटी द्वारा अपनायी गई जव कजध के भले-बुरे म ें जाये जबना यह प्राजधकरण पीपीटी म ें चल एक् स-रे कंटेनर स्ट् कैनर का प्रिल्ु क 155.64 रु. प्रजत कंटेनर, जैसा ऊपर जनकाला गया ह,ै जनधारररत करने को प्रव कृत्त ह।ै इस प्रकार जनकाली गई 155.64 रु. प्रजत कंटेनर की दर पीपीटी द्वारा प्रस्ट् ताजव कत 158/-रु. प्रजत कंटेनर की दर से मामूली सी ही कम ह।:[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 (vii). संयुक् त सुनव काई के दिरान व् यापार द्वारा दकय े गए अनुरोध के दधार पर, पीपीटी ने तटीय कंटेनरों को इस ददिे की भारत के राजपत्र में अजधसूचना की तारीख स े 2 व ककर की अव कजध के जलए स्ट् कैनिंगनग प्रभारों की उगाही से छूट दने े का प्रस्ट्त ाव क दकया ह।ै प्रिल्ु क नीजत 2018 के खडं 7.1 के अनुसार, दरमानों म ें जनधारररत दरें अजधकतम स्ट्त र होती ह।: पत्तन, यदद चाह े तो, जनम्न दर प्रभाररत कर सकता ह।ै अत: पीपीटी को यह जिजथलता प्रा‍त ह ै दक व कह दकसी कागो/ कंटेनर के दकसी प्रभार की उगाही से छूट द े सकता ह।ै प्रस्ट् ताजव कत रट‍ पणी अनुमोददत ह।ै वviii). पीपीटी ने इस प्रभाव क की रट‍ पजणयों का प्रस्ट् ताव क दकया ह ै दक स्ट् कैनिंगनग प्रभार सभी लद े एजक्जम कंटेनरों पर लाग ू होगा। छूट अव कजध की समाजक के प‍ चात ् स्ट् कैनिंगनग प्रभार सभी लद े तटीय कंटेनरों पर भी लाग ू होगा। तटीय/एजक्जम कंटेनरों पर दर एक समान होगी उनका दकार चाह े कोई भी हो। स्ट् कैनिंगनग प्रभार लदे तटीय/एजक्जम कंटेनरों पर लाग ू होगा चाह े उन् हें स्ट् कैन दकया गया हो या ना। चूंदक प्रस्ट्त ाजव कत रट‍ पण स्ट् प्‍ट ता देत ेह : र जद्वअथरक्त ा से बचाते ह,: प्रस्ट् ताजव कत रट‍ पजणयां अनुमोददत की जाती ह।: (ix). पीपीटी ने इस प्रभाव क की भी एक रट‍ पणी का प्रस्ट्त ाव क दकया ह ै दक जनधारररत प्रिल्ु क इसके प्रभाव की होने की तारीख से 10 व ककर की अव कजध के जलए व कैध होगा र यह स्ट् व कत: व कार्तकक सूचकांकन के अधीन होगा। चूंदक पत्तन न े अपन े प्रस्ट् ताव क म ें लागत को 10 व कक र म ें व कसूल करने का प्रस्ट्त ाव क दकया ह,ै अत: प्रस्ट् ताजव कत रट‍ पणी भी अनुमोददत की जाती ह।ै (x). यद्यजप, पीपीटी ने यह संकेत ददया ह ै दक प्रिुल् क स्ट् व कत: व कार्तकक सूचकांकन के अधीन होगा, इसन े सूचकांकन गणु क की दर से सबं ंजधत दकसी रट‍ पणी का कोई प्रस्ट् ताव क नहीं दकया ह।ै इस सबं ं ध म,ें यह ददया गया ह ै दक पीपीटी जस्ट्थजत कंटेनर स्ट् कैनर के जलए व कीपीटी का प्रिुल् क अपनाया गया ह,ै व कीपीटी के ददेि में दिारयी गई सूचकांकन की दर उपयुक्त दिोधन के साथ अपनायी जाती ह।ै तदनुसार एक रट‍ पणी जनधारररत की जाती ह ै दक उक्त प्रिुल् क 1 जनव करी 2019 र संबंजधत व ककर की 1 जनव करी के बीच होने व काले थोक मूल् य सूचकांक वडब्‍ ल् यपू ीदईत) के जव कचलन म ें 60% की हद तक स्ट् फीजत को सूचकांदकत दकया जायेगा। प्रिुल् क सीमा का ऐसा स्ट् व कत: समंजन प्रत् येक व ककर दकया जायेगा र समंजजत प्रिुल् क सीमा संबंजधत व ककर की 1 मई से लागू होगी र दगामी व ककर की 30 अप्रलै तक लाग ूरहगे ी। 8.1. पररणाम में र ऊपर ददये गए कारणों से, र सामूजहक जव कचार-जव कमिर के दधार पर, पीपीटी में चल एक् स-रे कंटेनर स्ट् कैनिंगनग जसस्ट् टम पररचालन से संबंजधत जनम्न जलजखत उपबंध अनुमोददत दकये जाते ह::- “पीपीटी में चल एक् स-रे कंटेनर स्ट् कैनिंगनग जसस्ट् टम वएसएक् ससीएसत) पररचालन जव कव करण दर वरु.मत)ें प्रजत कंटेनर वजीएसटी रजहतत) कंटेनर स्ट् कैनिंगनग प्रभार 155.64 (i). छूट की समय-सीमा: तटीय कंटेनरों के स्ट् कैनिंगनग प्रभारों में छूट भारत के राजपत्र में ददेि की अजधसूचना की तारीख से 2 वदोत) व ककर के जलए होगी। (ii). जनबधं न र ित:इ (कत). स्ट् कैनिंगनग प्रभार सभी लदे एजक्जम कंटेनरों पर लागू होगा। छूट अव कजध की समाजक के प‍च ात ् स्ट् कैनिंगनग प्रभार सभी लदे तटीय कंटेनरों पर भी लाग ूहोगा। (खत). तटीय/एजक्जम कंटेनरों पर दर एक समान होगी उनका दकार चाह ेकोई भी हो। (गत). स्ट् कैनिंगनग प्रभार लद ेतटीय/एजक्जम कंटेनरों पर लागू होगा चाह ेउन् हें स्ट् कैन दकया गया हो या ना। (घत). जनधारररत प्रिुल् क इसके प्रभाव की होने की तारीख स े10 व ककर की अव कजध के जलए व कैध होगा र यह स्ट् व कत: व कार्तकक सचू कांकन के अधीन होगा।10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ङत). ऊपर जनधारररत प्रिल्ु क तदनसु ार एक रट‍ पणी जनधारररत की जाती ह ै दक उक्त प्रिल्ु क 1 जनव करी, 2019 र संबंजधत व ककर की 1 जनव करी के बीच होने व काले थोक मूल् य सूचकाकं वडब्‍ल् यपू ीदईत) के जव कचलन में 60% की हद तक स्ट् फीजत को सूचकांदकत दकया जायेगा। प्रिुल् क सीमा का ऐसा स्ट् व कत: समंजन प्रत् येक व ककर दकया जायेगा र समंजजत प्रिल्ु क सीमा संबंजधत व कक र की 1 मई स ेलागू होगी र दगामी व ककर की 30 अप्रलै तक लागू रहगे ी।” 8.2. पीपीटी को उक्त उपबंधों को अपने दरमानों म ेंउपयुक् त रूप से अंतर्तव क्‍ट करन े का जनदेि ददया जाता ह।ै 8.3. उक्त उपबंध इस ददेि के भारत के राजपत्र में अजधसूचना की तारीख से 30 ददन की समाजक के प‍ चात ् प्रभाव की होंगे र स्ट् व कत: व कार्तकक सूचकांकन के अधीन इनके प्रभाव की होने की तारीख से 10 व ककर तक की अव कजध के जलए व कैध रहगें े। टी. एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट्य वजव कत्तत) तजव कज्ञापन-III/4/असा./275/2021-22] TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION Mumbai, the 9th September, 2021 No. TAMP/15/2021-PPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Paradip Port Trust for fixation of Container Scanning tariff for loaded container, as in the Order appended hereto. TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS Case No. TAMP/15/2021-PPT Paradip Port Trust - - - Applicant QUORUM (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance) (ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic) ORDER (Passed on this 7th day of September, 2021) This case relates to a proposal received from the Paradip Port Trust (PPT) for fixation of Container Scanning tariff for loaded container. 1.2. The PPT vide its letter No. TD/TM/GEN-250/2020-21/399 dated 24 February, 2021 has filed a proposal for fixation of Container Scanning tariff for loaded container. Since the said proposal was incomplete, the PPT was requested vide letter dated 2 March, 2021 to furnish the draft SOR, list of users and the Board Resolution approving the subject proposal. The PPT has furnished the requisite information vide its email dated 17 March, 2021. 2.1. The submission made by the PPT in its letter No. TD/TM/GEN-250/2020-21/399 dated 24 February, 2021 are given below: (i). PPT has procured and installed one Mobile X-Ray Container Scanning System (MXCS) at a total cost of `. 29.68 Crores through M/s. Smiths Detection (Asia Pacific). The equipment is procured to reduce physical examination and dwell time of containers in the Port under Ease of Doing Business. The above cost includes two years on-site warranty and 08 years Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) with spares and consumables. The proposal of procurement & installation of MXCS has been ratified by the Board of Trustees vide Resolution No. 69/2017-18 in meeting held on 23.03.2018. (ii). The Board of Trustees vide resolution No. 90/2020-21 in the meeting no. 04/2020-21 dated 29.01.2021 has resolved to fix the tariff @ ` 158/- per container towards container scanning charges for loaded containers taking the cost of container scanner as an integral part of the PICT. After successful commissioning of the MXCS, the same would be handed over to the Custom Commissionerate for regular operation.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 11 2.2. Accordingly, the proposed tariff i.e. ` 158/- per loaded container for container scanning charges for the year 2020-21 and beyond has been submitted by PPT for approval. 2.3. The other main points made by the PPT in its proposal dated 24 February, 2021 are given below: (i). To reduce the physical examination and dwell time of containers in the Port under Ease of Doing Business, Paradip Port Trust has procured & installed one Mobile X-Ray Container Scanning System (MXCS) at a total cost of `.29.68 Crore through M/s. Smiths Detection (Asia Pacific). This includes two years on-site warranty and 08 years Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) with spares and consumables. After installation, the MXCS has passed Site Acceptance Test (SAT) on 18.12.2020 and Customs Officials Operators’ training programme has been completed. After one month successful trial run of the MXCS, the same would be handed over to the Customs officials for regular operation as informed by IPA earlier. The proposal of procurement & installation of MXCS has been ratified by the Board of Trustees vide Resolution No.69/2017-18 in meeting held on 23.03.2018. (ii). Initially, Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MOPSW) [then Ministry of Shipping (MOS)] vide letter dated 31.01.2018 directed that no cess is to be levied on the trade by the Port for the time being for operation of MCXS and the Port can submit a proposal seeking budgetary support, if so required, at a later stage for meeting the capital cost. (Copy of MOPSW letter is furnished by PPT). Subsequently, MoS vide letter dated 12.07.2018 informed all Major Ports to follow normative rates for cost recovery of the MXCS and to take up the proposal with TAMP for fixation of tariff after establishing the project cost (Copy of MOPSW letter is furnished by PPT). It was also decided in the review meeting dated 12.06.2018 held in IPA conference Hall that after establishing the project cost, the respective port will file normative rates to TAMP for approval for cost recovery. (iii). Taking the capital and operating costs of the MXCS into account, it is derived that PPT has to fix scanning charge @ `. 6,796/- per container to recover the cost within 10 years period, (Calculation is furnished by PPT). The above rate is exorbitantly high in comparison to nearby Ports (viz. Kolkata @ `. 215/- and Vizag @ `. 152/-) since the volume of container handling at PPT is abysmally low. While the average price for handling a container at PPT as notified by TAMP is approx. `. 4,000/-, the price of scanning @ `. 6,796 per container appears to be a non-viable proposition. Further, scanning of container is now a mandatory requirement by the regulator and cost recovery at the above normative rate may not be planned with very low base of containers. The detailed calculation for arriving at the rate considering capital and operating costs of the MXCS on cost plus 16% return basis, as furnished by PPT is as follows: Sr. Particulars As Estimate No. considered of PPT (as by TAMP per TAMP for KDS approval for KDS) 1 No. of loaded Exim Containers handled at PPT a. Actual no of loaded Exim Containers in 2017-18 (*As per Actual) 4,20,513 (*)6837 b. Compound Annual Growth Rate (CAGR) taken from AECOM report 1.028% No of loaded Exim Containers in 2018-19 @ CAGR i.e. 1.028% (* As per 4,24,836 (*)12509 Actual) No of loaded Exim Containers to be handled in 2019-20 @ CAGR i.e. c. 4,29,203 11,504 1.028% No of loaded Exim Containers to be handled in 2020-21 @ CAGR i.e. d. 4,33,615 11,622 1.028% No of loaded Exim Containers to be handled in 2021-22 @ CAGR i.e. e. 4,38,073 11,742 1.028% No of loaded Exim Containers to be handled in 2022-23 @ CAGR i.e. f. 4,42,576 11,862 1.028% No of loaded Exim Containers to be handled in 2023-24 @ CAGR i.e. g. 4,47,126 11,984 1.028%12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] No of loaded Exim Containers to be handled in 2024-25 @ CAGR i.e. h. 4,51,722 12,108 1.028% No of loaded Exim Containers to be handled in 2025-26 @ CAGR i.e. i. 4,56,366 12,232 1.028% No of loaded Exim Containers to be handled in 2026-27 @ CAGR i.e. j. 4,61,058 12,358 1.028% No of loaded Exim Containers to be handled in 2027-28 @ CAGR i.e. k. 4,65,797 12,485 1.028% No of loaded Exim Containers to be handled in 2028-29 @ CAGR i.e. l. 4,70,586 12,613 1.028% m. Total no. of loaded Exim Containers to be handled in 10 years 44,96,123 1,20,510 Average no of loaded Exim Containers to be handled each n. 4,49,612 12,051 year(Annexure-1) 2 Capital Investment `. `. a. Civil Infrastructure Cost Plus GST @ 18% 3,68,72,361 1,72,61,871 b. Electrical Installation Cost 52,75,393 29,91,037 19,53,36,06 19,53,36,06 c. MXCS System Installation Cost 1 1 d. Miscellaneous Cost @ 5% of (a+b+c) 1,18,74,191 1,07,79,448 24,93,58,00 22,63,68,41 Total Capital Investment 6 7 3 Operational Investment (per annum) a. Power Electrical Power consumption in Scanning containers 52,95,332 1,52,084 b. Repairs and maintenance (i). On MXCS System(Annexure-3) 1,26,92,347 1,01,53,877 (ii). On Civil Infrastructure @ 1% 3,87,159 1,72,619 (ii). On Electric Installation @ 2% 1,10,783 59,821 Subtotal : Repairs and Maintenance cost 1,31,90,290 1,03,86,317 c. Insurance @ 1% 24,93,580 22,63,684 d. Depreciation @10% 2,49,35,800 2,26,36,841 e. Other expenses (i). Manpower cost towards cleaning & housekeeping 2,62,500 2,62,500 (ii). Cost towards Security services 43,20,000 43,20,000 (iii) Miscellaneous expenditure@ 2.5% of total capital cost 62,33,950 56,59,210 Subtotal : Other Costs 1,08,16,450 1,02,41,710 Operational Cost per annum 5,67,31,453 4,56,80,637 [ Total 3 = (a) + (b) + (c) +(d)+ (e) ] 4 Return on Capital Employed @ 16% on Total Capital investment 3,98,97,281 3,62,18,947 5 Annual Revenue Requirement a. Operational Cost per annum 5,67,31,453 4,56,80,637 b. Per annul return on Capital Employed @ 16% 3,98,97,280 3,62,18,946 c. Annual Revenue Requirement c.= (a) + (b) 9,66,28,734 8,18,99,584 6 Scanning Charged on each loaded Exim Containers = 5 (c) / 1 (n) 214.92 6,796.07 (Revenue Requirement) / (Average no of Loaded Exim Containers) Scanning charges on each loaded Exim Container (Excluding GST) 215 `6,796[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 13 (iv). As an alternative, the cost of the scanner may be treated as an integral part of the terminal project cost and then price may be derived, rather than treating it as a separate project in itself. Accordingly, the scanning charge has been calculated @ `.158/- per container (excluding GST) considering the scanner as an integral part of the Terminal. Detailed calculation for fixation of tariff @ `.158/- per container as furnished by PPT is as follows: A. Capital Cost a. Total Capital Cost of the Project (Reference Kandla Port Tariff) 3,16,65,00,000 b. Total Cost of Container Scanner 22,63,68,417 Total Capital cost of the project considering the container Scanner as an Integral c. 3,39,28,68,417 part(a+b) B. Operating Cost Estimation a. Power Cost(8KWH* `.9.49*637728 TEUs) 4,84,16,309 b. Fuel(4Litres* `. 58.11 per Litre*637728 TEUs) 14,82,33,496 c. Civil Assets(1% * ` 75.71 Crores) 75,71,000 d. Mechanical & Electrical Works(2% * `.308.16Crores) 6,19,00,000 e. IT(2% of `.5.63Crore) 11,00,000 f. Insurance(1% of `. 3392868417) 3,39,28,684 g. Civil Work-Container Scanner(1% of `.1.72 Crore) 1,72,619 h. Mechanical & Electrical Works-Container Scanner(2% of `.19.83Crore) 39,66,542 i. Other Miscellaneous Charges-Container Scanner(2% of `. 1.07Crore) 2,15,589 j. Depreciation (i) Civil Work(3.34% of `.75.71 Crore) 2,52,87,140 (ii) Mechanical & Electrical Works(10% of `.233.80 Crore) 23,38,00,000 (iii) IT(16.67% of `.5.63Crore) 93,85,210 (iv) Civil Work-Container Scanner(3.34% of `.1.72 Crore) 5,81,725 (v) Mechanical & Electrical Works-Container Scanner(10% of `. 19.83 Crore) 1,98,32,710 (vi) Other Miscellaneous Charges-Container Scanner(`.16.67% of `.1.07Crore) 17,96,934 k. License Fee (i) Land Area(212034 Sqm* `.350.16 Per Sqm) 7,42,45,825 Other Expenses(for terminals having capacity more than 0.5 million TEUs)(10% of l. 33,92,86,842 `.3392868417) Total Operating Cost 1,00,97,20,625 C. Annual Revenue Requirement(ARR) (i)Total Operating Cost 1,00,97,20,625 (ii)Return on Capital Employed(@16% of Total Capital Cost) 54,28,58,947 Total Revenue Requirement 1,55,25,79,572 Annual Revenue requirement(ARR) as per Current Calculation(in Crores) 155.26 Less ARR already taken (in Crores) 146.64 Balance to be Utilized (in Crores) 8.62 Per Container (Considering 6,37,728 TEUs )(in `.) 135.17 Scanning Cost Per Container(2014-15) 135.1714 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Escalation for 2015-16 (Indexation Factor 3.82%) 140.33 Escalation for 2016-17 (Indexation Factor NIL) 140.33 Escalation for 2017-18 (Indexation Factor 2%) 143.14 Escalation for 2018-19 (Indexation Factor 3.45%) 148.08 Escalation for 2019-20 (Indexation Factor 4.26%) 154.39 Escalation for 2020-21 (Indexation Factor 1.88%) 157.29 Proposed Scanning Charge for each Container(Excluding GST) 158 (v). The suggested terms & condition are as follows: (a). The Scanning Charge shall be applicable to all loaded EXIM containers. (b). The rate shall be same for Export/ Import containers irrespective of the size of the Containers. 3. In accordance with the consultative procedure prescribed, the proposal of PPT vide its letter dated 2 March, 2021 and email dated 17 March, 2021 was forwarded to the concerned users/ user organisations seeking their comments. None of the users/ user organisations have furnished their comments till the case was finalised. 4. In view of the outbreak of COVID – 19 and in pursuance of the then Ministry of Shipping (MOS) letter No. 11053/30/2020-Coord. dated 16 April, 2020 to hold virtual meetings, a joint hearing on the case in reference was held on 16 April, 2021 through Video Conferencing. At the joint hearing, the PPT and the users have made their submissions. 5.1. During the joint hearing, based on the request made by the users, the PPT had conveyed that it can initially exempt the levy of the container scanner charges on the coastal containers for the time being and levy it on the foreign containers only. Accordingly, the PPT was requested vide letter dated 21 April, 2021 to furnish the revised draft Scale of Rates incorporating the above said position and the time frame for exemption of the levy on container scanner charges on the coastal containers may be specified. 5.2. In this regard, the PPT vide its letter dated 7 May, 2021 has furnished the revised draft Scale of Rates and time frame for exemption which are as follows: (i). Draft Scale of Rate Description Rate (In ` ) per container (Excluding GST) Scanning charges of Containers 158/- (ii). Time frame for Exemption: The Scanning charge for coastal containers will be exempted for 2 (two) years from the date of notification of the Order in the Gazette of India. (iii). Terms and Conditions: (a). Scanning charge shall be applicable to all loaded EXIM containers. The Scanning charges shall be applicable to all loaded coastal containers after the exemption period. (b). The rate shall be same for Coastal/ EXIM containers irrespective of the size of the containers. (c). The scanning charge shall be applicable to loaded Coastal / EXIM Containers irrespective of being scanned or not. (d). The tariff prescribed will be valid for a period of 10 years from the date it comes into effect subject to automatic annual indexation. 6. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the arguments made during the joint hearing will be sent separately to the port and relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in. 7. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 15 (i). Based on the direction of the Government and with a view to reduce physical examination and dwell time of containers in the Port under Ease of Doing Business, the Paradip Port Trust (PPT) envisages installation of a Mobile X-Ray Container Scanning (MXCS) System at the PPT, for scanning the Loaded Containers. Since no rate is available in the existing Scale of Rates of PPT towards Scanner charges, the PPT has come up with a proposal for fixation of tariff for operation of MXCS system. The proposal of PPT has the approval of its Board of Trustees. (ii). The proposal was initially filed by PPT in February – March 2021. Subsequently, based on the discussions during the joint hearing, the PPT in May, 2021 has proposed changes to its initial proposed Scale of Rates relating to the proposed container scanner charges. The said proposal of PPT of February – March 2021 alongwith the changes proposed by PPT in its proposed Scale of Rates is considered in the analysis. (iii). As per Clause 7.6.1 of the Tariff Policy, 2018, when a tariff for a new service/ cargo/ equipment/ facility is not available in the SOR of the port, the concerned Major Port Trust can either adopt the tariff and performance standards if any fixed for comparable cargo/ equipment/ service in any Major Port Trust, or can file a proposal for notification of tariff for the said new cargo/ equipment/ service/ facility with reference to optimal capacity assessed following the principles of 2008 guidelines or based on rated capacity or technical specification of service/ facility/ equipment. The Guideline further stipulates that if determination of tariff based on the above prescribed options is not available, then the Major Port Trusts after giving sufficient reasons may propose rates based on cost plus 16% return formula. In this regard, it is to state that the Government while conveying its decision to install the Scanner at the port premises have directed the ports (where the scanners have been directed to be deployed) to follow Normative rates for recovery of cost. It is in this backdrop that the proposal has been filed by the PPT for fixation of rate for use of Scanner. (iv). The PPT has proposed the rate for the Container Scanner by considering the cost of Scanner as an integral part of the Paradip International Cargo Terminal Private Limited (PICTPL) [whose Reference tariff was fixed by adopting the upfront/ reference tariff of Deendayal Port Trust (DPT)]. In this connection, it is recalled that this Authority vide its Order no. TAMP/10/2014-PPT dated 19 February, 2014 had fixed Reference tariff for Development of Multipurpose Berth at PPT to handle Containers and clean cargo. In the Order of February 2014, this Authority had approved the proposal of the PPT to adopt the Reference tariff of the Container terminal of the Deendayal Port Trust (DPT) [erstwhile Kandla Port Trust (KPT)], for its Multipurpose Berth at PPT. Subsequently, the PPT has entered into Concession Agreement (CA) with PICTPL for development of Multipurpose Berth at PPT to handle Containers and clean cargo on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis on 07 March, 2015 for a period of 30 years. Thereafter, the Reference Tariff approved in February 2014 was indexed by the applicable Wholesale Price Index (WPI) and notified in the name of PICTPL, when it had commenced its operations in the year 2018. Now, given that the Containers are generally handled at PICTPL, the PPT has worked out the rate for the container scanner at ` 158/- per Loaded Container, by considering the cost of Scanner as an integral part of the PICT terminal. The PPT has furnished workings in this regard. In this connection, it is relevant here to mention that the tariff of the PICTPL has been fixed based on the stipulations contained in the Reference Tariff Guidelines of 2013. Tariff has been fixed in such a manner so as enable the operator meet its Annual Revenue Requirement, which has been assessed taking into account the operating costs and 16% Return on the Capital costs. Thereafter, the tariff so fixed undergoes a change annually, only to capture the effect of indexation, as per the stipulations contained in the Reference Tariff Guidelines of 2013. Fixing the tariff for the container scanner, following the methodology as followed by PPT, is likely to disturb the ARR, based on which the tariff for the PICTPL has been fixed. Further, such an approach as proposed by the Port is seen to be beyond the stipulation prescribed in Clause 7.6.1 of the Tariff Policy, 2018. In view of the above, this Authority is not in a position to prescribe rate for the Container Scanner, following the methodology adopted by the PPT. (v). As brought out above, Clause 7.6.1 of the Tariff Policy, 2018 stipulates that when a tariff for a new service/ cargo/ equipment/ facility is not available in the SOR of the port, the concerned Major Port Trust can either adopt the tariff and performance standards if any fixed for comparable cargo/ equipment/ service in any Major Port Trust, or can file a proposal for notification of tariff for the said new cargo/ equipment/ service/ facility with reference to optimal capacity assessed following16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] the principles of 2008 guidelines or based on rated capacity or technical specification of service/ facility/ equipment. In this regard, it may be recalled that this Authority vide its Order no. TAMP/77/2018-VPT dated 29 March, 2019 has fixed tariff for the operation of Mobile X-Ray Container Scanning system at Visakhapatnam Port Trust (VPT). The charges for the Container Scanning System at VPT was fixed broadly on norm basis following the broad principles prescribed in the upfront tariff guidelines of 2008 which is one of the methods prescribed in clause 7.6.1 and 5.7.1 of the Tariff Policy, 2018 and Working Guidelines on the said Tariff Policy respectively and also to comply with the decision of the MOS to arrive at normative tariff. It is relevant here to state that though there are no specific norms prescribed in the Upfront Tariff Guidelines of 2008 for Container Scanner, the VPT had then filed its proposal broadly following the general principles prescribed in the upfront tariff guidelines of 2008 and based on the rated capacity. In the absence of any specific norms prescribed in the Upfront Tariff Guidelines for this kind of facility, this Authority had fixed the tariff for operation of mobile X- Ray Scanner at ` 151.93 per container, based on the approach adopted by the VPT. (vi). Since the tariff for operation of mobile X- Ray Scanner at VPT has been fixed broadly following the general principles prescribed in the upfront tariff guidelines of 2008 and based on the rated capacity as per the stipulations contained in the Tariff Policy, 2018, this Authority is inclined to adopt the said tariff fixed in VPT for the Mobile X-Ray Container Scanning System (MXCS) at PPT also, after applying the applicable indexation factor The tariff of the Container Scanner at VPT at ` 151.93 per container was fixed in the year 2019. The note forming part of the said prescribed rate states that the said tariff will be indexed to inflation to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1st January, 2019 and 1st January of the relevant year. After applying the indexation factor for the years 2020-21 and 2021-22, the rate works out ` 155.64 per container, as shown below: Year Indexation factor Rate in ` 2019 - 151.93 2020-21 1.88% 154.79 2021-22 0.55% 155.64 Thus, this Authority is inclined to fix the tariff for the Mobile X-Ray Container Scanner at PPT at ` 155.64 per container, as worked out above, without going into the nitty gritties of the methodology adopted by PPT to arrive at its proposed rate. The rate so worked out at ` 155.64 per container is seen to be marginally lower than the rate of ` 158/- per container as proposed by the Port. (vii). Based on the request made by the Trade during the joint hearing, the PPT has proposed to exempt coastal containers from the levy of Scanning charge for a period of two years from the date of notification of this Order in the Gazette of India. As per Clause 7.1 of the Tariff Policy, 2018, the rates prescribed in the Scale of Rates are ceiling levels. The ports may, if they so desire, charge lower rates. Thus, the PPT has flexibility to exempt levy of any charges on any category of cargo/ container. The proposed note is approved. (viii). The PPT has proposed notes to the effect that Scanning charge shall be applicable to all loaded EXIM containers and that the rate shall be same for Coastal/ EXIM containers irrespective of the size of the containers and that the scanning charge shall be applicable to loaded Coastal/ EXIM Containers irrespective of being scanned or not. Since the proposed notes give clarity and would avoid ambiguity, the proposed notes are approved. (ix). The PPT has also proposed a note to the effect that the tariff prescribed will be valid for a period of 10 years from the date it comes into effect subject to automatic annual indexation. Since the port in its proposal had proposed to recover the cost over a period of 10 years, the proposed note is also approved. (x). Though the PPT has indicated that the tariff will be subject to automatic annual indexation, it has not proposed any note relating to the rate of indexation factor. In this regard, given that the tariff of VPT has been adopted for the Container Scanner at the PPT, the rate of indexation as indicated in the VPT Order is adopted with suitable modification. Accordingly, a note is prescribed that the tariff will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 17 (WPI) occurring between 1st January, 2021 and 1st January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff cap will be made every year and the adjusted tariff cap will come into force from 1st May of the relevant year to 30th April of the following year. 8.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, the following provision relating to operation of Mobile X-Ray Container Scanning System at PPT, is approved: “Scanning Charge for Mobile X-Ray Container Scanning (MXCS) System at PPT. Description Rate (In ` ) per container (Excluding GST) Scanning charges of Containers 155.64 (i). Time frame for Exemption: The Scanning charge for coastal containers will be exempted for 2 (two) years from the date of notification of the Order in the Gazette of India. (ii). Terms and Conditions: (a). Scanning charge shall be applicable to all loaded EXIM containers. The Scanning charges shall be applicable to all loaded coastal containers after the exemption period. (b). The rate shall be same for Coastal/ EXIM containers irrespective of the size of the containers. (c). The scanning charge shall be applicable to loaded Coastal/ EXIM Containers irrespective of being scanned or not. (d). The tariff prescribed will be valid for a period of 10 years from the date it comes into effect subject to automatic annual indexation. (e). The tariff prescribed above will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1st January, 2021 and 1st January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff cap will be made every year and the adjusted tariff cap will come into force from 1st May of the relevant year to 30th April of the following year.” 8.2. The PPT is directed to incorporate the above said provisions in its Scale of Rates, suitably. 8.3. The said provision shall come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of this Order passed in the Gazette of India and shall remain valid for a period of 10 years from the date it comes into effect, subject to automatic annual indexation. T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance) [ADVT.-III/4/Exty./275/2021-22] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.