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Date: 2021-10-08 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act,

Issued by Tariff Authority for Major Ports · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

**Executive Summary:** This document pertains to the Tariff Authority for Major Ports' (TAMP) order regarding the proposal from V.O. Chidambaranar Port Trust (VOCPT) to fix a dredging levy at North Cargo Berth NCBII. The order approves a modified dredging levy of ₹51.20 per tonne on cargo handled at NCBII. This levy is effective 30 days after the Gazette Notification date and is valid until the existing Scale of Rates (SOR) of VOCPT expires. **Key Points / Main Content:** * **Dredging Levy Approval:** * A dredging levy of ₹51.20 per tonne is approved for cargo handled at North Cargo Berth NCBII at VOCPT. * This levy aims to recover the Annual Revenue Requirement (ARR) related to dredging costs incurred by the port. * The approved rate is a modification of VOCPT's proposed rate of ₹93.64 per tonne. * **Background and Justification:** * VOCPT incurred ₹217.75 crores for capital dredging at NCBII, which was not included in the upfront tariff for the coal terminal project. * The original BOT operator, TCTPL, abandoned the project, and the matter is now before the National Company Law Tribunal (NCLT) for revival. * The port argues the levy is necessary to ensure uniformity in handling costs with other port-operated berths. * **ARR Calculation and Components:** * The ARR calculation includes depreciation and a 16% Return on Capital Employed (ROCE) on the net fixed assets. * ROCE for past years when the project was not operational was not allowed in the ARR calculation. * **Implementation and Validity:** * The dredging levy will be effective 30 days after the Gazette Notification date. * The levy's validity is tied to the existing SOR of VOCPT, approved on October 10, 2019. * **Unit of Levy:** * The dredging levy will be charged per tonne of cargo handled at NCBII. **Impact Analysis:** * **V. O. Chidambaranar Port Trust (VOCPT):** * Impact: VOCPT can now recover dredging costs associated with NCBII, improving its revenue stream. * Action Required: Incorporate the approved dredging levy into its Scale of Rates (SOR). * **Cargo Users/Exporters/Importers:** * Impact: Increased handling costs at NCBII due to the new dredging levy. * Action Required: Account for the additional ₹51.20 per tonne in their cargo handling expenses at NCBII. * **Tariff Authority for Major Ports (TAMP):** * Impact: Oversight and enforcement of the approved dredging levy. * Action Required: Monitor VOCPT's implementation of the levy and ensure compliance with the order.

Key Entities Referenced

NEW DELHI: The city where the Gazette of India is published. Major Port Trusts Act, 1963: Indian legislation that empowers the Tariff Authority for Major Ports. Tariff Authority for Major Ports: An authority that disposes of proposal received from V. O. Chidambaranar Port Trust. V. O. Chidambaranar Port Trust: A port trust that submits a proposal for fixation of Dredging Levy at North Cargo Berth NCBII. North Cargo Berth NCBII: Location within V. O. Chidambaranar Port Trust where the dredging levy is to be applied. TAMP272009TPT: Order number related to approval of upfront tariff for coal handling terminal at VOCPT at NCBII Tuticorin Coal Terminal Private Limited TCTPL: The BOT operator awarded the work order for the coal handling terminal project. National Company Law Tribunal NCLT: Tribunal where the matter of abandoned project has been referred to by the lenders.
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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-एम.एच.-अ.-08102021-230262 xxxGIDHxxx CG-MH-E-08102021-230262 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 439] नई ददल्ली, िुक्रवार, अक्त बू र 8, 2021/ेज‍व न 16, 1943 No. 439] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943 महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण अजधसचू ना मुंबई, 23 जसतम्बर, 2021 स.ं टीएएमपी/11/2021-वीओसीपीटी.—महापत्तन न्यास अजधजनयम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, महापत् तन प्रिुल्क प्राजधकरण एत्ारा वी.ओ. जचदंबरनार पत् तन न् यास मउ ्त्तरी कागब बथ ए एनसीबी -II पर ड्रेजिंग लेवी के जनधाएरण के जलए वी.ओ. जचदबं रनार पत् तन न् यास से प्रात प प्रस्ट्ताव का संलन आ ेदिे के अनुसार जनपटान करता ह महापत्त न प्रिल्ु क प्राजधकरण मामला स.ं टीएएमपी/11/2021-वीओसीपीटी वी.ओ. जचदबं रनार पत्त न न्य ास ------ ेवदे क कोरम (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट् य वजवत् त (ii). श्री सुनील कुमार जसंह, सदस्ट् य वे्थ एक ेदिे (जसतंबर 2021 के 15वउ ददन पाररत) यह मामला वी.ओ.जचदबं रनार पत् तन न् यास ववीओसीपीटी मउ ्त्त री कागब बथ एवएनसीबी -II पर ड्रेजिंग लेवी का जनधाएरण करने के जलए वीओसीपीटी से प्रात प प्रस्ट्ताव से संबंजधत ह 5720 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2. वीओसीपीटी द्वारा एनसीबी-II मउ ड्रेजिंग लेवी की प्रस्ट् ताजवत वसूली के जलए दकए गए प्रमुख ्ल् लेख नीचे संषेपेप मउ ददए गए ह: (i). इस प्राजधकरण ने 2008 के ददिाजनदिे ों का पालन करते हुए अपने ेदिे संख्या टीएएमपी/27/2009-टीपीटी ददनांक 23 फरवरी 2010 के तहत अपफ्रंट प्रिुल् क के जनधाएरण के जलए वीओसीपीटी द्वारा दायर प्रस्ट्ताव के ेधार पर एनसीबी-II मउ वीओसीपीटी मउ ‘कोल प्रहस्ट्तन ट्मएनल’ के जलए अपफ्रंट प्रिुल् क को मंिूरी दी थ ी (ii). जनजवदा प्रदक्रया के पररणामस्ट्वरूप, ्ि पररयोिना के जलए कायए ेदिे म ससए तूतीकोररन कोल ट्मएनल प्राइवेट जलजमटेड वटीसीटीपीएल को प्रदान दकया गया थ ा और कायए ेदिे ददनांक 12 अगस्ट्त 2010 और ररयायत करार पर 11 जसतंबर 2010 को हस्ट्ताषेपर दकए गए थ े पत्तन ने एनसीबी-II के सामने ड्रेजिंग पर रू.217.75 करोड़ का पूंिीगत व्यय दकया थ ा और वर्ए 2015-16 के दौरान ड्रेजिंग कायए पूरा कर ददया थ ा (iii). चूंदक, एनसीबी-II के जलए प्रिुल् क इस प्राजधकरण द्वारा फरवरी 2010 मउ ही जनधाएररत दकया गया थ ा और पत तन द्वारा ड्रेजिंग व्यय 2015-16 मउ दकया गया थ ा इसजलए ्ि व्यय को एनसीबी-II के बथ ए दकराया प्रिुल् क जनधाएरण मउ िाजमल नहीं दकया गया थ ा, क्योंदक व्यय पत्तन द्वारा दकया गया थ ा (iv). पररयोिना के पूरा होने मउ दरे ी हुई और इसजलए मेससए टीसीटीपीएल ने 23 फरवरी 2010 के ेदिे के तहत जनधाएररत बुजनयादी प्रिुल् क पर 25.67% डब्लल्यूपीेई इंडेक्सेिन के साथ ररयायती प्रिुल् क को लागू करते हुए 05 िनवरी 2018 से अंतररम संचालन िुरू दकया (v). अंतररम संचालन की छह महीने की अवजध के बाद, म ससए टीसीटीपीएल ने िून 2018 से पररयोिना को छोड़ ददया अब, ऋणदाताओं द्वारा मामले को नेिनल कंपनी लॉ ररब्लयूनल वएनसीएलटी को भेि ददया गया ह और संकल्प पेिेवर द्वारा पररयोिना का वाजणजययक संचालन िुरू करने के जलए कारएवाई की िा रही ह (vi). इस संबंध मउ, इस प्राजधकरण को यह भी अनुरोध दकया गया ह दक प्रिुल् क नीजत ददिाजनदिे , 2018 के खंड 2.4 के संबंध मउ, बीओटी ऑपरेटर को हस्ट्तांतररत जनवल िुद्ध अचल संपजत्त, यदद कोई ह , लेदकन वर्ए 2017-18 के 31 माचए को पत् तन न् यास की पुस्ट्तकों मउ दिाएयी गयी ह तो ्से ेरओसीई की गणना के ्देशे‍य से िाजमल नहीं दकया िाना चाजहए तदनुसार, पत् तन के एसओेर के सामान्य संिोधन के जलए वा्र्एक रािस्ट्व मांग वएेरेर की गणना करते समय, एनसीबी-II के जलए ड्रेजिंग व्यय को 31 माचए 2018 को पत् तन प्र ददनांक 27 फरवरी 2019 के अनुसार जनवल अचल संपजत्तयों से बाहर रखा गया थ ा तादक प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत करते समय 16% ेरओसीई की गणना की िा सके (vii). इस प्राजधकरण के ध्यान मउ यह भी लाया गया ह दक एनसीबी-II के जलए अनुमोददत प्रिुल् क बहुत कम ह और समान प्रहस्ट्तन सुजवधाओं वाले पत् तन संचाजलत बथ ए के प्रिुल् क के साथ तुलनीय नहीं ह (viii). यह भी ्ल्लेख दकया गया ह दक 10 अक्टूबर 2019 के प्रिुल् क ेदिे के एसओेर के सामान्य संिोधन के अनुसार, पत् तन के जलए अनुमाजनत समेदकत एेरेर के मुकाबले सीएचडी सजहत रािस्ट्व अंतर रू.32.04 करोड़ का थ ा व्यवसायी अनुरोध पर जवचार करते हुए, पत्तन द्वारा ददनांक 27 अप्र ल 2020 के अपने प्र के माध्यम से 20,000 िीेरटी तक के िीेरटी के िहािों के जलए पायलटेि और बथ ए दकराया िुल्क को 10% तक कम करने के एक संिोधन प्रस्ट्ताव भी भेिा गया पररणामस्ट्वरूप, रािस्ट्व अंतर मउ और वृजद्ध हुई ह और यह रू.45.00 करोड़ वलगभग की सीमा तक हो गया ह (ix). पृष्ठभूजम मउ, यह सूजचत दकया िाता ह दक एनसीबी-II के सामने ड्रेजिंग के जलए पत तन द्वारा दकए गए रू.217.75 करोड़ के जनवेि को एनसीबी-II के जलए एक अलग लेवी के रूप मउ ्ल्लेजखत नहीं दकया गया ह या एसओेर के सामान्य संिोधन के तहत जवचार नहीं दकया गया ह इसजलए, पत्तन अब एनसीबी-II के जलए पत्तन द्वारा दकए गए ड्रेजिंग के प्रजत एेरेर की वसूली के जलए प्रजत टन ेधार पर ड्रेजिंग लेवी के जनधाएरण के जलए यह प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत करता ह (x). ्परोि को ध्यान मउ रखते हुए, एनसीबी-II के सामने पत्तन द्वारा दकए गए ड्रेजिंग की लागत के प्रजत एेरेर की वसूली करने के जलए और एनसीबी-II के प्रिुल् क के साथ पत् तन संचाजलत बथ ए के संचालन की लागत मउ एकरूपता[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप्र असाधारण 3 लाने के जलए, वीओसीपीटी, एनसीबी-II पर प्रहजस्ट्तत दकए िाने वाले कागब के जलए प्रजत टन के ेधार पर ड्रेजिंग लेवी प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत करता ह ि सा दक नीचे जववरण ददया गया ह एनसीबी-II के सामन ेकी गई ड्रेजिगं की लागत हते ुड्रेजिंग लेवी के जलए लागत प्र क राजि क्रम जववरण (रू. लाखों स.ं म)उ 1 (i) 26.10.2015 को सम् पन् न ड्रेजिंग की पूंिीगत लागत - व2015-16 मउ 21,775.00 हुई मूल लागत (ii) ्परोि पर 16% की दर से ेरओसीई 5 वर्ों के जलए दये ह - 17,420.00 वनवंबर 2015 से अक्टूबर 2020 तक व5 x 3,484 लाख कुल वi)+(ii) 39,195.00 2 ऊपर क्रमांक 1 पर ेरओसीई @ 16% 6,271.20 3 ऊपर क्रमांक 1 पर 100 साल के िीवन को दखे ते हुए मूल्यह्रास @ 217.75 1% 4 कुल वा्र्एक रािस्ट्व ेव‍यकता वएेरेर वक्रमांक 2 +3) 6,488.95 5 एनसीबी-II की इष्टतम षेपमता वलाख टन मउ 69.30 6 ेव‍यक एेरेर की वसूली के जलए प्रजत टन ड्रेजिंग लेवी व4/5 93.64 (xi). इस प्राजधकरण से अनुरोध दकया गया ह दक एमपीटी अजधजनयम, 1963 की धारा 48 और 49 के तहत एनसीबी-II मउ संचाजलत कागब के जलए रू.93.64 रुपये प्रजत एमटी की दर से ड्रेजिंग लेवी एक्र करने के जलए पत तन के प्रस्ट्ताव पर जवचार करउ 3. वीओसीपीटी ने कहा ह दक म सस ए टीसीटीपीएल व2008 के ददिाजनदिे ों द्वारा िाजसत बीओटी ऑपरेटर ने िून 2018 स े पररयोिना को छोड़ ददया ह और यह मामला ऋणदाताओं द्वारा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाजधकरण वएनसीएलटी को भेिा गया ह और ररिॉल्यूिन प्रोफेिनल द्वारा पररयोिना का वाजणजययक संचालन िुरू करने की कारएवाई की िा रही ह 4.1. प्रस्ट्ताव मउ दखे ी गई कुछ कजमयों को दखे ते हुए, वीओसीपीटी स ेहमारे प्र ददनांक 01 फरवरी 2021 द्वारा सूचना/स्ट्पष्टीकरण प्रस्ट्तुत करने का अनुरोध दकया गया थ ा वीओसीपीटी ने अपने ई-मेल ददनांक 05 माचए 2021 और ्सके बाद के ईमेल ददनांक 28 िून 2021 के द्वारा अपने ्त्तर ददए ह : हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/स्ट्पष्टीकरण और वीओसीपीटी द्वारा ददए गए ्त्तरों के सारांि नीचे सारणीबद्ध ह क्रम स.ं हमारे द्वारा मागं ी गई िानकारी और स्ट्पष्टीकरण वीओसीपीटी के ्त्तर (i). एनसीबी-II बथ ए मउ ेने वाले िहािों पर ड्रेजिंग- लेवी लगाने हालांदक पररयोिना को िून, 2018 मउ ररयायतग्राही की मांग की गई ह कृपया स्ट्पष्ट करउ दक वीओसीपीटी दकसस े वम ससए टीसीटीपीएल द्वारा छोड़ ददया गया थ ा, इस लेवी को एक्र करने की अपेषेपा करता ह क्योंदक प्रस्ट्ताव मउ ऋणदाताओं ने जवर्यगत मामले को एनसीएलटी को भेि कहा गया ह दक टीसीटीपीएल द्वारा पररयोिना को छोड़ ददया ददया ह और पररयोिना को चलाने के जलए एनसीएलटी गया ह और मामला एनसीएलटी के समषेप ह साथ ही, स्ट्पष्ट द्वारा पररयोिना को पुनिीजवत करने के जलए संभाजवत करउ दक क्या पररत्यि पररयोिना को पत्तन ने अपने कब्लिे मउ ओ एंड एम ऑपरेटरों से ईओेई बुलाने के जलए ेव‍यक ले जलया ह ? यदद हां, तो कब से और इस बथ ए पर वतएमान मउ कारएवाई पहले ही िुरू कर दी गई ह इसजलए, संभाले िाने वाले िहािों की संख्या क्या ह पररयोिना के पुनरुद्धार के पररणामस्ट्वरूप, पत्तन द्वारा वजहत ड्रेजिंग लागत को वसूल करने के जलए पत्तन ने एनसीबी-II मउ प्रहजस्ट्तत दकए िाने वाले कागब के प्रजत ्पयोगकताएओं से प्रजत टन ड्रेजिगं लेवी एक्र करने का प्रस्ट्ताव दकया ह4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ii). ड्रेजिंग लेवी पोत को सेवा प्रदायगी से संबंजधत ह यहां तक दक यद्यजप ड्रेजिंग लेवी पोत को सेवा प्रदायगी से संबंजधत ह , पत्तन ने अपने ेदिे ददनांक 23 फरवरी 2010 द्वारा कहा दक पत्तन बथ ए दकराया प्रभारों से िुड़े ड्रेजिंग लेवी घटक को वह पत्तन की बकाया राजि और पाइलटेि के साथ पोतों स े एक्र नहीं कर सका क्योंदक बथ ए का जनमाणए ररयायतग्राही वसूल करने का प्रस्ट्ताव करेगा िबदक, वतएमान प्रस्ट्ताव मउ द्वारा दकया गया ह और बथ ए दकराया प्रभार केवल ररयायतग्राही को ही अ्िएत दकया िाएगा पोत या कागब पत्तन ने प्रजत टन की दर से वसूल करने का प्रस्ट्ताव दकया ह पत्तन ्परोि अवलोकन के ेलोक मउ प्रस्ट्ताव की िांच करे के जलए एक सेवा के रूप मउ लेवी के संबंध मउ, यह सूजचत और वीेरसी से िुड़े ड्रेजिंग लेवी का प्रस्ट्ताव करे ि सा दक दकया िाता ह दक ्पयोगकताए पत् तन दकसी भी बथ ए से पत्तन द्वारा पहले भी ऐसा दकया गया थ ा कागब प्रहस्ट्तन संचालन के जलए प्रजत टन सेवा-लागत का लाभ ्ठा रह े ह : और ेगे, बथ ए एक पीपीपी मोड ह , इस जलए िहाि या कागब के माध्यम से वसूली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसके अलावा, यदद प्रस्ट्ताव पोत के जलए एक सेवा के रूप मउ लगाया िाना ह , तो जवदिे ी मुद्रा मउ ्तार-चढाव के प्रभाव के कारण पत् तन रािस्ट्व मांग की वसूली करने मउ सषेपम नहीं होगा इसजलए, पत्तन ने कागब के प्रहस्ट्तन स्रोत के माध्यम से एनसीबी-II के बथ ए की इष्टतम षेपमता के साथ िोड़ते हुए लागत वसूल करने का प्रस्ट्ताव दकया ह इसके अलावा, ररयायत समझौत े वअनुलन आक -1) के अनुच्छेद 8.2 के अनुसार, पत् तन सुजवधा पर प्रहजस्ट्तत कागब पर बुजनयादी ढांचागत कोई भी ्पकर लगा सकता ह (iii). पत्तन यह पुजष्ट करे दक एनसीबी-II बथ ए के सामने पूंिीगत हालांदक पीपीपी मोड के तहत संचाजलत बथ ों ि से VII ड्रेजिंग लागत पर मूल्यह्रास को अपने एसओेर के जपछले बथ ,ए VIII बथ ए और एनसीबी-I, के सामने पूंिीगत ड्रेजिंग सामान्य संिोधन मउ िाजमल नहीं दकया गया ह लागत पर प्रासंजगक मूल्यह्रास, सामान्य एसओेर संिोधन प्रस्ट्ताव के तहत एेरेर की गणना मउ कुल रू.76.05 लाख मउ िाजमल नहीं दकया गया थ ा मुख्य ड्रेजिंग व्ययके साथ , इसजलए एनसीबी-II से संबंजधत मूल्यह्रास को असावधानीवि बाहर रह गया ह खचए की गई ड्रेजिंग के जलए रू.217.75 करोड़ की पूंिीगत लागत पर लागू मूल्यह्रास केवल रू.2.17 करोड़ प्रजत वर्ए ह इस संबंध मउ, पत्तन के पास पहले से ही रू.45 करोड़ से अजधक का अपू्तएत रािस्ट्व अंतर ह , (ददनांक 10.10.2019 के सामान्य एसओेर ेदिे अनुसार रू.32.05 करोड़ + रू.45.42 करोड़ के ेिोधन प्रस्ट्ताव के अनुसार रू.13.37 करोड़ , और एनसीबी-II के सामने ड्रेजिंग के संबंध मउ मूल्यह्रास पर जवचार करते हुए अजधक प्रभाव नहीं पड़ेगा यह भी ्ल्लेख करना ह दक रािस्ट्व मांग पररकजलत करने के जलए दरमानों मउ संिोधन के समय पर जवचाररत 18.47 एमएमटी के अनुमाजनत यातायात के मुकाबले 2018-19 के दौरान 16.02 एमएमटी और 2019-20 के दौरान 16.48 एमएमटी प्रहस्ट्तन हुे जिससे 2019 मउ 2.45 एमएमटी व2018-19) और 1.99 एमएमटी व2019-20) तक लगातार कमी ेई थ ी इसके पररणामस्ट्वरूप रािस्ट्व की हाजन हुई ह और अनापूतएत रािस्ट्व के अंतर मउ भी वृजद्ध हुई ह[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप्र असाधारण 5 (iv). जवर्यगत प्रस्ट्ताव पर वीओसीपीटी के न्यासी बोडए की मंिूरी बोडए की ेगामी ब ठक मउ जवर्यगत प्रस्ट्ताव के जलए बोडए संबंधी अनुमोदन की एक प्रजत प्रस्ट्तुत करउ क्योंदक यह प्रस्ट्ताव का अनुमोदन प्रात प करने के जलए कारएवाई की िा रही ह के साथ नहीं भेिी गई ह और संकल्प और एिउडा की प्रजत तदनुसार टीएएमपी को भेिी िाएगी इसके बाद, वीओसीपीटी ने ददनांक 28 िून 2021 के ईमेल के माध्यम से 15 िून 2021 को ेयोजित बोडए की ब ठक मउ बोडए के संकल्प की एक प्रजत प्रस्ट्तुत कर दी ह बोडए ने संकल्प संख्या 93 के माध्यम से महापत्त न न् यास एक्ट, 1963 की धारा 48 के तहत रू . 93.64 प्रजत एमटी पर एक अलग ड्रेजिंग लेवी लगाने के जलए अनुमोदन की मांग करते हुए टीएएमपी को प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत करने के जलए अध्यषेप द्वारा की गई कारएवाई की पुजष्ट की ह (v). इस बथ ए के वाजणजययक संचालन को दफर से िुरू एनसीएलटी द्वारा बथ ए एनसीबी-II के वाजणजययक संचालन करने/पुनरुद्धार के जलए एनसीएलटी या प्रस्ट्ताव जविेर्ज्ञ के को पुनिीजवत करने/दफर से िुरू करने के जलए कारएवाई अंतररम ेदिे /ेदिे , यदद कोई हो, की एक प्रजत प्रस्ट्तुत करे की िा रही ह और एनसीएलटी से कोई अंतररम ेदिे प्रात प नहीं हुे ह इस संबंध मउ, एनसीएलटी द्वारा बुलाई गई ईओेई की प्रजत अनुलन आक -2 के संदभए मउ संलन आ ह (vi). पत्तन इस बात की पुजष्ट और प्रमाजणत करे दक िब मामला यह पुजष्ट की िाती ह दक प्रमुख ड्रेजिंग के जलए दकए गए एनसीएलटी के पास मउ ह तो एनसीबी-II मउ पहुचं ने वाले व्यय के कारण अलग से लेवी लगाने के प्रस्ट्ताव पर जवचार करने के जलए टीएएमपी पर कोई प्रजतबंध नहीं ह ि सा िहािों पर ड्रेजिंग लेवी के अनुमोदन की मांग करने वाले वीओसीपीटी के प्रस्ट्ताव को लेने के जलए टीएएमपी पर कोई दक पहले सूजचत दकया गया थ ा, पत्तन ररयायती प्रजतबंध/दबाव नहीं ह प्राजधकारी होने के नाते, ररयायती अनुबंध के अनुच्छेद 8.2 के अनुसार, ररयायतग्राही को सभी ्पकरों और प्रभारों को, ्पयोगकताएओं से अवसंरचना ्पकर सजहत एक्र करने और ररयायती प्राजधकारी को िमा करने का जनदिे द ेसकता ह 4.2. ्परोि को ध्यान मउ रखते हुए, वीओसीपीटी ने महापत्तन न्यास अजधजनयम, 1963 की धारा 48 के तहत एनसीबी-II मउ प्रहजस्ट्तत कागब के जलए रू.93.64 प्रजत एमटी की दर से ड्रेजिंग लेवी एक्र करने के पत्तन के प्रस्ट्ताव पर जवचार करने और िल्द से िल्द मंिूरी प्रदान करने का अनुरोध दकया ह 5. जनधाएररत परामिी प्रदक्रया के अनुसार, वीओसीपीटीके ददनांक19 िनवरी 2021 के प्रस्ट्ताव और ई-मेल ददनांक 05 माचए 2021 की एक-एक प्रजत ्पयोगकताएओं/्पयोगकताए संगठनों को ्नकी रटप्पजणयों के जलए पररचाजलत की गई थ ी ्पयोिाओं/्पयोिा संगठनों से प्रात प रटप्पजणयों को वीओसीपीटी को फीडब क सूचना के रूप मउ अग्रेजर्त दकया गया थ ा वीओसीपीटी ने अपने ईमेल ददनांक 17 मई 2021 के माध्यम से अपना ्त्तर प्रस्ट्तुत दकया ह 6. इस मामले मउ 21 मई 2021 को वीजडयो कॉन्फ्रउजसंग के माध्यम स ेएक संयुि सुनवाई हुई थ ी. वीओसीपीटी ने अपने प्रस्ट्ताव की एक संजषेपत प पावर प्वाइंट प्रस्ट्तुजत दी संयुि सुनवाई मउ वीओसीपीटी और संबंजधत ्पयोिाओं/ ्पयोिा संगठनों ने अपने पषेप प्रस्ट्तुत दकए 7. इस मामले मउ परामिए से संबंजधत कायएवाही इस प्राजधकरण के कायाएलय मउ ररकॉडए पर ्पलब्लध ह प्रात प रटप्पजणयों और संबंजधत पषेपों के तकों के अंि संबंजधत पषेपों को अलग से भेिे िाएंगे ये जववरण हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी ्पलब्लध कराए िाएंगे 8. मामले की कायएवाही के दौरान एकज्र त की गई संपूणए िानकारी के संदभए मउ, जनम्नजलजखत जस्ट्थ जत ्भरती ह (i). वीओसीपीटी मउ, नॉथ ए कागब बथ ए वएनसीबी -II मउ ड्रेजिंग लेवी के जनधाएरण के जलए वी.ओ. जचदबं रनार पत् तन न् यास ववीओसीपीटी द्वारा प्रस्ट्ताजवत प्रस्ट्ताव मुख्य रूप से इसजलए ह क्योंदक पत् तन ने एनसीबी-II मउ बथ ए से पहले पूंिी ड्रेजिंग के जलए 217.75 करोड़ रुपये खचए दकए ह:, जिसे वा्र्एक रािस्ट्व ेव‍यकता वएेरेर पत् तन प्रिुल् क पर पहुचं ने के जलए न तो जलजखत रुप मउ जलया गया ह और न ही इसे म ससए तूतीकोररन कोल ट्मएनल को ददए गए ेदिे संख्या टीएएमपी/27/2009-टीपीटी ददनांक 23 फरवरी 2010 के तहत कोल ट्मएनल प्रोिेक्ट के जलए6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जनधाएररत अपफ्रंट प्रिुल् क मउ िाजमल दकया गया यह पूंिीगत व्यय पत्तन द्वारा वर्ए 2015-16 मउ खचए दकया गया थ ा इसजलए, पत्तन ने मूल्यह्रास और जनयोजित पूंिी पर प्रजतलाभ वेरओसीई सजहत एेरेर की वसूली के जलए ड्रेजिंग लेवी तय करने की ेव‍यकता महसूस की ह ि सा दक पूवएवती प राग्राफों मउ्ल्लेख दकया गया ह , एनसीबी-II मउ कोयला प्रबंधन के जलए वीओसीपीटी के अपफ्रंट प्रिुल् क प्रस्ट्ताव को इस प्राजधकरण द्वारा ेदिे संख्या टीएएमपी/27/2009-टीपीटी ददनांक 23 फरवरी 2020 द्वारा अनुमोददत दकया गया थ ा स्ट्वीकृत अपफ्रंट प्रिुल् क के ेधार पर, बीओटी ऑपरेटर के नाम पर एसओेर को जसतंबर 2017 मउ सूचकांदकत दकया गया इस प्राजधकरण द्वारा टीसीटीपीएल को अजधसूजचत दकया गया ह पत् तन ने बताया ह दक टीसीटीपीएल ने िनवरी 2018 से िून 2018 तक छह महीने के जलए अंतररम संचालन िुरू दकया और दफर पररयोिना को छोड़ ददया पररयोिना के पुनरुद्धार के जलए मामला दफलहाल एनसीएलटी के पास ह पररयोिना के पुनरूद्धार के पश्चात, पत्तन ने, पत्तन द्वारा वजहत ड्रेजिंग लागत की वसूली के जलए एनसीबी-II मउ प्रहजस्ट्तत दकए िाने वाले कागब के प्रजत ्पयोगकताएओं से प्रजत टन के ेधार पर ड्रेजिंग लेवी एक्र करने का प्रस्ट्ताव दकया ह पत्तन ने पुजष्ट की ह दक प्रमुख ड्रेजिंग के जलए पत्तन द्वारा दकए गए व्यय के कारण एक अलग ड्रेजिंग लेवी के जलए पत्तन के प्रस्ट्ताव पर जवचार करने के जलए इस प्राजधकरण पर कोई प्रजतबंध नहीं ह प्रस्ट्ताजवत दर वीओसीपीटी के न्यासी बोडए द्वारा भी अनुमोददत ह पत्तन द्वारा दकए गए ्परोि अनुरोधों को ध्यान मउ रखते हुए, वीओसीपीटी मउ एनसीबी-II मउ ड्रेजिंग लेवी के जनधाएरण के जलए वीओसीपीटी के प्रस्ट्ताव पर जवचार दकया िाता ह (ii). (क). वीओसीपीटी ने अपेजषेपत एेरेर की वसूली के जलए रू.93.64 प्रजत टन की दर का प्रस्ट्ताव दकया ह प्रस्ट्ताजवत दर को पत् तन द्वारा लागत गणना के साथ सम्थ तए दकया गया ह जिसे संदभए की ेसानी के जलए यहां पुन प्रस्ट्तुत दकया गया ह एनसीबी-II के सामन ेकी गई ड्रेजिगं लागत हते ुड्रेजिगं लवे ी के जलए लागत प्र क क्रमांक राजि जववरण . वलाख रूपयों म उ 1 (i) 26.10.2015 को सम् पन् न ड्रेजिंग की पूंिीगत लागत - व2015-16 मउ 21,775.00 हुई ेधार लागत (ii) ्परोि पर 16% की दर से 5 वर्ों के जलए ेरओसीई दये ह - वनवंबर 17,420.00 2015 से अक्टूबर 2020 तक) व5 x रू.3,484 लाख कुल वi)+(ii) 39,195.00 2 ऊपर क्रमांक 1परेरओसीई @ 16% 6,271.20 3 100 साल के िीवन को दखे ते हुए ऊपर क्रमांक 1 पर मूल्यह्रास @ 1% 217.75 4 कुल वा्र्एक रािस्ट्व ेव‍यकता वएेरेर वक्रमांक 2 +3) 6,488.95 5 एनसीबी-II की इष्टतम षेपमता वलाख टन मउ 69.30 6 ेव‍यक एेरेर की वसूली के जलए प्रजत टन ड्रेजिंग लेवी व4/5) 93.64 (ख). खंड 7.6.1 के अनुसार पोत पररहवहन मं्र ालय द्वारा िारी प्रिुल् क नीजत, 2018 के अनुसार, िब संबंजधत महापत् तन न् यास के एसओेर मउअपनाने वाली सजु वधा सेवा/कागब के जलए प्रिुल् क का ्ल्लेख नहीं होतो पत् तन दकसी अन्य महापत्तन न्यास मउ तुलनीय कागब/्पकरण/सेवा के जलए जनधाएररत प्रिुल्क और जनष्पादन मानकों, यदद कोई हो, को ्ि नए कागब/सेवा के जलए प्रिुल् क की अजधसूचना के जलए इस प्राजधकरण से संपकए करेगा यदद दकसी महापत्तन न्यास मउ कोई प्रिुल्क जनधाएररत नहीं ह या जनधाएररत दर पररकजल्पत कागब/सेवा/सुजवधा के जलए प्रजतजनजध नहीं ह , तो पत्तन न्यास प्रिुल्क ददिाजनदिे , 2008 के जसद्धांतों का पालन करते हुएइष्टतम षेपमता के संदभए मउ समतुल्य वरेटेड षेपमता या व कजल्पक रूप स े लागत िमाव+ 16% प्रत्यागमवफॉमूएला के तहत या इसके ेधार पर एक प्रस्ट्ताव दाजखल कर सकता ह[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप्र असाधारण 7 चूंदक यह एक नई सुजवधा ह जिसके जलए मौिूदा एसओेर मउ प्रिुल् क जनधाएररत नहीं ह और न ही दकसी अन्य पत् तन मउ ्पलब्लध ह , पत् तन ने मल्ू यह्रास की वसूली और ड्रेजिंग की पूंिीगत लागत पर 16% ररटनए के जलए मोटे तौर पर लागत प्लस मॉडल पर प्रिुल् क का प्रस्ट्ताव ददया ह पत् तन ने पुजष्ट की ह दक फरवरी 2018 मउ पत् तन के एसओेर के सामान्य संिोधन के दौरान इस क पेक्स पर ररटनए को एेरेर गणना मउ िाजमल नहीं दकया गया थ ा (iii). एेरेर के ेकलन और हमारे द्वारा ्सके जव‍ लेर्ण के जलए पत्तन द्वारा जिन मदों पर जवचार दकया गया ह ्नकी चचाए नीचे की गई ह (क पूंिीगत लागत और ेरओसीई पत्तन ने वर्ए 2015-16 मउ एनसीबी-II बथ ए के सामने ड्रेजिंग के जलए रू.217.75 करोड़ का जनवेि करने की सूचना दी ह िहां तक तूतीकोररन सेजलंग वेसल ओनसए एसोजसएिनवटीएसवीओए और तूतीकोररन स्ट्टीवडोसए एसोजसएिन वटीएसए द्वारा सरकार से प्रात प अनुदान को पूंिीगत लागत से बाहर करने के बारे मउ ्ठाए गए जबंद ु का संबंध ह , पत्तन ने स्ट्पष्ट दकया ह दक पत् तन केवल सरकार से प्रात प क पेक्स रजहत अनुदान पर वापसी का दावा करता ह पत्तन ने पुजष्ट की ह दक केवल घटा हुे पूंिीगत व्यय ही पूंिीकृत दकया िाता ह वतएमान पररयोिना मउ भी इसी दजृष्टकोण को अपनाया गया ह ्परोि जस्ट्थ जत पर भरोसा दकया िाता ह इस प्रकार, पत्तन ने इस संबंध मउ ्पयोगकताए संघों द्वारा ्ठाए गए जबंद ुका समाधान दकया ह पत् तन ने पररसंपजत्तयों के सकल ब्ललॉक पर 16% ेरओसीई पर जवचार दकया ह 2018 के प्रिुल् क ददिाजनदिे ों के अनुसार, पत् तन िुद्ध अचल पररसंपजत्तयों पर जनयोजित पूंिी पर प्रत्यागम का दावा करने का हकदार ह , न दक सकल अचल पररसंपजत्तयों पर इसके अलावा, वीओसीपीटी ने पुजष्ट की ह दक ्सने फरवरी 2018 मउ पत् तन के एसओेर मउ सामान्य संिोधन के जलए एेरेर गणना मउ इस क पेक्स पर मूल्यह्रास का दावा दकया ह इसजलए, ददिाजनदिे ों की जस्ट्थ जत का पालन करने के जलए जनवल अचल पररसंपजत्तयों पर ेरओसीई की अनुमजत ह पत् तन ने अक्टूबर 2015 के अंत मउ एनसीबी-II के सामने प्रमुख ड्रेजिंग पूरा करने की सूचना दी ह इसजलए, वर्ए 2015-16 के जलए मूल्यह्रास @ 1% (ेनुपाजतक रूप से पांच महीने अथ ाएत नवंबर 2015 से माचए 2016 के जलए और 2016-17 से 2020- 21 तक के वर्ों के जलए सकल ब्ललॉक से कम करते हुए रू.9.617 करोड़ और ेरओसीई की गणना के जलए जवचाररत जनवल अचल पररसंपजत्तयों पर 16% ररटनएरू.208.137 करोड़ दकया गया ह (ख). इसके अलावा पत्तन ने वर्ए 2015-16 से 2019-20 के जलए पत्तन द्वारा पररत्यि ेरओसीई के ेधार पर रू.174.20 करोड़ अथ ाएत वप्रजत वर्ए रू.34.84 करोड़ का 5 वर्ए x ेरओसीई का पूंिीकरण दकया ह पत्तन द्वारा यह तकए ददया गया ह दक यदद पररयोिना प्रचालन मउ थ ी, तो पत्तन ने पोत संबंधी प्रभार अ्िएत दकए होंगे जिसमउ एनसीबी-II मउ प्रहजस्ट्तत पोतों पर पत्तन देय और पाइलटेि और बथ ए भाड़े पर रािस्ट्व जहस्ट्सेदारी और कागब प्रहस्ट्तन प्रभार िाजमल होंगे संषेपेप मउ, प्रस्ट्ताजवत दर जनकालने के दौरान जपछले 5 वर्ों के ेरओसीई को पूंिीकृत दकया गया ह ि सा दक पहले ्ल्लेख गया ह , पत्तन जनवल अचल संपजत्तयों पर 16% की दर से ेरओसीई अ्िएत करने का हकदार ह पांच वर्ों के जलए छोड़े गए ेरओसीई को पूंिीकृत करने के पत् तन द्वारा अपनाया गया दजृष्टकोण प्रिुल् क जनधाएरण के जलए इस प्राजधकरण द्वारा अपनाए िाने वाले सामान्य दजृष्टकोण के अनुरूप नहीं ह इसके अलावा, वीओसीपीटी ने पुजष्ट की ह दक ्सने पत् तन एसओेर के सामान्य संिोधन के जलए एेरेर गणना मउ इस क पेक्स पर मूल्यह्रास का दावा दकया ह पत्तन द्वारा यह तकए ददया गया दक यदद यह संचालन मउ होता तो एनसीबी-II से वीेरसी और रािस्ट्व जहस्ट्सेदारी अ्िएत करता, ड्रेजिंग लेवी पररकजलत करने मउ जपछले 5 वर्ों से ेरओसीई का दावा करने का ेधार नहीं हो सकता ह चूंदक पत् तन द्वारा अपनाया गया दजृष्टकोण प्रिुल् क ददिाजनदिे 2018 के अनुरूप नहीं ह , यह प्राजधकरण वीओसीपीटी द्वारा दावा दकए गए रू.174.20 करोड़ की पूंिीकृत लागत पर 16% ेरओसीई की अनुमजत दने े की जस्ट्थ जत मउ नहीं ह लागत8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जववरण को ्सी सीमा तक संिोजधत दकया िाता ह संयोग से, यहां तक दक, सीपोटए जिजपंग प्रा. जलजमटेड ने पत् तन द्वारा अपनाए गए ्ि दजृष्टकोण पर ेपजत्त िताई ह ्परोि संिोधन के ेधार पर, हमारे द्वारा जवचाररत रू.208.137 करोड़ पर 16% की दर स े ेरओसीई, पत्तन द्वारा जवचार दकए गए रू.64.88 करोड़ की तुलना मउ रू.33.30 करोड़ बनता ह (ग). प्रचालन लागत: पत्तन द्वारा प्रस्ट्तुत पररकलन से ज्ञात होता ह दक पत्तन द्वारा मूल्यह्रास @ 1% पर जवचार दकया गया ह िो पूंिीगत पररसंपजत्तयों के िीवनअथ ाएत 100 वर्ए पर ेधाररत होता ह इस मद को पत्तन द्वारा अनुमाजनत माना िाता ह (iv). पत् तन द्वारा अनुमाजनत वा्र्एक रािस्ट्व मांग मउ केवल दो घटकअथ ाएतमूल्यह्रास और 16% ेरओसीई िाजमल ह : ्परोि संिोधन के अधीन, वीओसीपीटी द्वारा अनुमाजनत रू.64.89 करोड़ प्रजत वर्ए की तुलना मउ ड्रेजिंग के जलए एेरेर रू.35.48 करोड़ प्रजत वर्ए पररकजलत होता ह पत् तन ने अनुमाजनत एेरेर अपफ्रंट प्रिुल् क 69.30 लाख टन, इष्टतम षेपमता जनधाएरण मउ माने गए स्ट्तर पर पररकजलत दकया ह और रु 93.64 प्रजत टन की दर पररकजलत की ह संिोजधत एेरेर के अनुसार और पत्तन द्वारा अपनाए गए दजृष्टकोण का अनुसरण करते हुए, ड्रेजिंग लेवी वीओसीपीटी द्वारा प्रस्ट्ताजवत रू.93.64 प्रजत टन की तुलना म उ रू.51.20 प्रजत टन पररकजलत होती ह वीओसीपीटी मउ एनसीबी-II पर ड्रेजिंग लेवी के जनधाएरण के जलए वीओसीपीटी द्वारा प्रस्ट्तुत और हमारे द्वारा संिोजधत लागत गणना अनुलन आक के रूप मउ संलन आ ह कायए-व्यापार द्वारा ्ठाए गए प्रन क के संबंध मउ दक प्रस्ट्ताजवत दर पर पत् तन की संचालन लागत मउ, अन्य पत्तनों की तुलना मउ वृजद्ध होगीपत् तन न े बीओटी ेधार पर प्रचाजलत अन्य प्रमुख पत्तनोंअथ ाएत डीपीटी-िेेरई, अदानी मोरमुगाओ पत् तन ट्मएनल प्रा. जलजमटेड और सा्थ वेस्ट्ट पत् तन जलजमटेड एमओपीटी, जविाग िनरल कागब ट्मएनल और अदानी जविाग कोल ट्मएनल प्रा. जलजमटेड वीपीटी, पारादीप ईक्यू - 1, 2, 3 बथ ए और हजल्दया पत् तन पर समान सुजवधाओं के जलए प्रस्ट्ताजवत ड्रेजिंग लेवी को िोड़ने के बाद, प्रहस्ट्तन दर की तुलना की ह ऐसी तुलना करने पर, पत्तन का यह जनष्कर्ए ह दक प्रस्ट्ताजवत ड्रेजिंग लेवी कायए पर जवचार करने के बाद एनसीबी-II म उ वीओसीपीटी पर प्रहस्ट्तन दर रू.275.87 प्रजत टन बनती ह िो अन्य बंदरगाहों की तुलना मउ कम ह और वीपीटी- अडानी ट्मएनल के साथ तुलनीय ह इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत ेिोजधत दर के साथ , एनसीबी-II की दर वीपीटी द्वारा ददए गए अन्य पत्तनों की प्रहस्ट्तन दरों की तुलना मउ सबसे कम होगी लागत पररकलन के ेधार पर यह प्राजधकरण वीओसीपीटी मउ एनसीबी- पर ेने वाले पोतों पर रू. 51.20 प्रजत टन की ेिाजधत ड्रेजिंग लेवी को अनुमोदन प्रदान करता ह (v). सामान्यतया, बथ ए के सामने ड्रेजिंग को बथ ए दकराया प्रभारों से िोड़कर पोत संबंधी प्रभारों पर लगाया िाता ह इस मामले मउ, बथ ए का जनमाएण ररयायतग्राही द्वारा दकया गया थ ा इसजलए, पत्तन ने बथ ए भाड़े पर ड्रेजिंग लेवी एक्र करने मउ असमथ एता व्यि की ह इस ेधार का हवाला दते े हुए, वीओसीपीटी न,े पररयोिना की इष्टतम षेपमता के ेधार पर एनसीबी-II मउ प्रहजस्ट्तत कागब पर प्रजत टन ड्रेजिंग लेवी लगाने का प्रस्ट्ताव दकया ह पत्तन द्वारा प्रस्ट्तुत दकए गए औजचत्य को ध्यान मउ रखते हुए और चूंदक प्रजत टन ेधार पर लेवी की इकाई पर कागब ्पयोगकताएओं से कोई ेपजत्त नहीं हुई ह , इसजलए प्रजत टन ेधार पर ड्रेजिंग लेवी एक्र करने का प्रस्ट्ताव अनुमोददत दकया िाता ह (vi). पूवएव्यापी प्रभाव के बारे मउ व्यापार द्वारा ्ठाई गई जचंता के संबंध मउ, पत्तन ने पुजष्ट की ह दक प्रस्ट्ताजवत दर ्त्तरव्यापी प्रभावकारी होगी (vii). पत्तन के एसओेर के जपछले सामान्य संिोधन के अनुसार पत्तन के पास पहले से ही वा्र्एक रािस्ट्व मांग मउ रू.32.04 करोड़ तक का वा्र्एक रािस्ट्व अंतर ह इस प्राजधकरण द्वारा एसओेर मउ संिोधन के अपने पहले के[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप्र असाधारण 9 प्रस्ट्ताव को मंिूरी ददए िाने के कारण पत्तन ने रािस्ट्व अंतर बढकर रू.48.41 करोड़ होने का अनुमान लगाया ह जिसमउ 20,000 िीेरटी तक के िहािों के जलए वीेरसी मउ कमी िाजमल ह प्रस्ट्ताजवत लेवी से अ्िएत होने वाले अजतररि रािस्ट्व को जपछले प्रिुल् क संिोधन मउ जवचाररत एेरेर से नहीं िोड़ा िा सकता ह क्योंदक पत् तन ने सूजचत दकया दकया ह दक मूल्यह्रास को छोड़कर, िो दक मामूली ह, पत् तन नेएसओेर के जपछले सामान्य सिं ोधन के दौरान इस अजधकतम सीमा वक पेक्स के जलए ेरओसीई पर जवचार नहीं दकया ह दकसी भी जस्ट्थ जत म,उ रािस्ट्व, वतएमान प्रस्ट्ताव मउ अनुमाजनत संिोजधत एेरेर के भीतर रू.35.48 करोड़ होगा (viii). इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत दरउ ेम तौर पर रािप्र अजधसूचना की तारीख से 30 ददनों की समाजत प के बाद संभाजवत रूप से प्रभावी होती ह:, िब तक दक संबंजधत प्रिुल् क ेदेिों मउ जविेर् रूप से अलग व्यवस्ट्थ ा का ्ल्लेख नहीं दकया िाता ह पत्तन ने यह भी स्ट्पष्ट दकया ह दक यह ्त्तरवती प्रभाव से लागू होगा तदनुसार, यह प्राजधकरण, भारत के रािप्र मउ पाररत ेदिे की रािप्र अजधसूचना की तारीख से 30 ददनों की समाजत प के बाद ड्रेजिंग लेवी के जलए अनुमोदन प्रदान करने का इच्छुक ह इस मद के जलए जनधाएररत दर प्रिुल् क नीजत, 2018 के तहत अनुमोददत पत् तन के एसओेर के सामान्य संिोधन का भी जहस्ट्सा होगी इसजलए, यह दर इस प्राजधकरण द्वारा ेदिे संख्या टीएएमपी/15/2019-वीओसीपीटी ददनांक 10 अक्टूबर 2019 द्वारा अनुमोददत पत्तन के एसओेर की दरों की व धता के साथ सह-काजलक होगी 9.1. पररणामत और ऊपर ददए गए कारणों तथ ा समग्र सामूजहक सोच जवचार के ेधार पर, यह प्राजधकरण वीओसीपीटी मउ नॉथ ए कागब बथ ए वएनसीबी -II मउ प्रहजस्ट्त्तत कागब पर ड्रेजिंग लेवी की वसूली के जलए जनम्नजलजखत अनुसूची को, ेदिे संख्या टीएएमपी/15/2019-वीओसीपीटी ददनांक 10 अक्टूबर 2019 के तहत वीओसीपीटी के मौिूदा दरमान खंड-4 मउ कागब संबंजधत प्रभार के तहत वीओसीपीटी मउ एनसीबी-II मउ प्रहजस्ट्तत कागब पर अनुसूची 4.9 ड्रेजिंग लेवी के रूप मउ मंिूरी प्रदान करता ह “4.9. नाथ ए कागब बथ एवएनसीबी -II म उप्रहजस्ट्तत कागब पर ड्रेजिंग लवे ी: (1) नाथ ए कागब बथ ए वएनसीबी -II मउ प्रहजस्ट्तत कागब पर ड्रेजिंग लेवी रू.51.20 प्रजत टन 9.2. वीओसीपीटी को सलाह दी िाती ह दक वह ्परोि प्रावधान को अपने एसओेर मउ ्पयुित िाजमल करे 9.3. ्ि िुल्क भारत के रािप्र मउ ेदिे की अजधसूचना की तारीख से 30 ददनों की समाजत प के बाद प्रभावी हो िाएंगे और इसकी व धता वीओसीपीटी के मौिूदा एसओेर की व धता के जलए सह-काजलक रहगे ी यह अनुमोदन-अवजध, सषेपम प्राजधकारी द्वारा जविेर् रूप से जवस्ट्ताररत नहीं दकये िाने पर स्ट्वतः समात प हो िाएगी टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट् य वजवत् त [जवज्ञापन-III/4/असा./309/2021-22]10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] अनलु ग्न क वी.ओ. जचदबं रनार पत्त न न्य ास पर ्त्त री कागब बथ एवएनसीबी -II पर ड्रेजिंग लवे ी के जनधारए ण के जलए वीओसीपीटी द्वारा प्रस्ट्त तु और ट म्प द्वारा ेिोजधत लागत जववरण वीओसीपीटी के वीओसीपीटी द्वारा अपन ेददनाकं क्रम अनमु ानवप्राक् कजलत जववरण 19.01.2021 के स.ं और टीएएमपी प्रस्ट्ताव म उ द्वारा जवचाररत अनमु ान I एनसीबी-II की इष्टतम षेपमता, ि सा दक अपफ्रंट ट ररफ ऑडएर 69.30 69.30 नंबर.टीएएमपी/27/2009-टीपीटी ददनांक 23.02.2010 मउ जनधारए रत की गई ह [लाख टनों मउ II पिूं ीगत लागत क. 26.10.2015 को सम् पन् न की गई ड्रेजिंग की पूंिीगत लागत ( 2015-16 मउ वहन 21775.00 21775.00 की गई मूल लागत ख. ्पयुएक् त पर 5 वर्ए के जलए16 प्रजतित की दर से ेरओसीईवनवंबर 2015 स े 17420.00 0.00 अक्टूबर 2020) (5 x 3,484 लाख कुल पिूं ीगत लागत 39195.00 21775.00 2015-16 (पाचं महीन े के जलए ेनपु ाजतक स े 2020-21 तक पाचं वर्ों के जलए - 20813.27 1% मल्ू यह्रास पर जवचार करन ेके बाद ड्रेजिंग की पिूं ीगत लागत का जनवल ब्ललॉक III पररचालन लागत क. मूल्यह्रास व100 साल का िीवन यानी 1%) 217.75 217.75 कुल पररचालन लागत 217.75 217.75 IV जनयोजित पिूं ी पर प्रजतलाभ वेरओसीई वपिूं ीगत लागत का 16%) 6 2 71.20 3330.12 वीओसीपीटी [रू.39,195.00 लाख * 16%] ट म्प [रू.20,813.27 लाख * 16%] V कुल ेव‍य क वा्र्एक लागत वसलू ी (III + IV) 6488.95 3547.87 IV प्रिल्ु क रू. प्रजत टन (V / I) 93.64 51.20[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप्र असाधारण 11 TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION Mumbai, the 23rd September, 2021 No. TAMP/11/2021-VOCPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from V. O. Chidambaranar Port Trust for fixation of Dredging Levy at North Cargo Berth (NCB)-II at V. O. Chidambaranar Port Trust as in the Order appended hereto. Tariff Authority for Major Ports Case No. TAMP/11/2021-VOCPT V.O.Chidambaranar Port Trust ------ Applicant QUORUM (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance) (ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic) O R D E R (Passed on this 15th day of September 2021) This case relates to the proposal received from V.O. Chidambaranar Port Trust (VOCPT) fixation of Dredging Levy at North Cargo Berth (NCB)-II at VOCPT. 2. The main submissions made by the VOCPT for collection of proposed dredging levy at NCB-II are summarized below: (i). The Authority, vide its Order No.TAMP/27/2009-TPT dated 23 February 2010 had approved upfront tariff for coal handling terminal at VOCPT at NCB-II, based on the proposal filed by VOCPT, following the Guidelines of 2008 for fixation of upfront tariff. (ii). Consequent upon tender process, the work order for the said project was awarded to M/s. Tuticorin Coal Terminal Private Limited (TCTPL) vide work order dated 12 August 2010, and the Concession Agreement was signed on 11 September 2010. The port had incurred capital expenditure of `217.75 crores towards dredging in front of the NCB-II and completed the dredging work during the year 2015-16. (iii). As the tariff for NCB-II was fixed by the Authority in February 2010 itself and the dredging expenditure incurred by the port was in 2015-16, the said expenditure was not captured in the Berth hire tariff fixation of NCB-II, as the expenditure was incurred by the port. (iv). The completion of project got delayed and hence M/s.TCTPL started interim operation with effect from 05 January 2018, applying the discounted tariff with WPI indexation of 25.67% on the base tariff fixed, vide Order dated 23 February 2010. (v). After six months period of interim operations, M/s.TCTPL abandoned the project from June 2018 onwards. Now, the matter has been referred to National Company Law Tribunal (NCLT) by the Lenders and action is being taken by the Resolution Professional to start commercial operation of the project. (vi). In this connection, it is also submitted to the Authority that with respect to clause 2.4 of Tariff Policy Guidelines, 2018, Net fixed assets transferred to the BOT operator, if any, but reflecting in the Books of Port Trusts as on 31 March of 2017-18 should be excluded for the purpose of calculating RoCE. Accordingly, while arriving at the Annual Revenue Requirement (ARR) for General Revision of Port SOR, the Dredging Expenses for NCB-II was excluded from the Net Fixed Assets as on 31 March 2018 to compute ROCE at 16% while submitting the proposal, vide Port letter dated 27 February 2019.12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (vii). It is also brought to the kind attention of the Authority that the tariff approved for NCB-II is very low and not comparable with that of tariff of port operated berths with similar handling facilities. (viii). It is also submitted that as per the General Revision of SoR vide tariff Order dated 10 October 2019, there was a revenue gap of `32.04 crore against the consolidated ARR estimated for the port, including CHD. Considering the trade request, port also send an amendment proposal vide its letter dated 27 April 2020, to reduce pilotage and berth hire charges by 10% for vessels of GRT upto 20,000 GRT. As a result, there is an increase in the revenue gap further to the extent of `45.00 crores (approx.). (ix). In the backdrop, it is to inform that the investment of `217.75 crores made by the port towards dredging in front of the NCB-II is not captured either for NCB-II as a separate levy or considered under General Revision of SOR. Hence, the port now submits this proposal for fixation of dredging levy to recover the ARR towards dredging made by the Port for NCB-II on per tonne basis. (x). In view of the above, to recover the ARR towards the cost of dredging done by the Port in front of NCB-II and to make uniformity in the cost of handling of port operated berths with the tariff of NCB-II, the VOCPT submits this dredging levy proposal for the cargo to be handled at NCB-II on per tonne basis as detailed below: Cost Sheet for Dredging Levy towards Dredging cost incurred in front of NCB-II Amount Sr. No. Description (` in lakhs) 1 (i) Capital cost of Dredging – completed on 26.10.2015 (Base cost 21,775.00 incurred in 2015-16) (ii) ROCE @ 16% on the above is due for 5 years (November 2015 17,420.00 to October 2020) (5 x 3,484 Lakhs) Total (i)+(ii) 39,195.00 2 ROCE @ 16% on Sl. No. 1 above 6,271.20 3 Depreciation @ 1% on Sl. No.1 above considering life of 100 217.75 years 4 Total Annual Revenue Requirement (ARR) (Sl.No.2 +3) 6,488.95 5 Optimal capacity of NCB-II (In Lakh Tonne) 69.30 6 Dredging Levy per tonne to recover the required ARR (4/5) 93.64 (xi). This Authority is requested to kindly consider the port’s proposal to collect Dredging Levy @ `93.64 per M.T for the cargo handled at NCB-II under Section 48 and 49 of the MPT Act, 1963. 3. The VOCPT has stated that M/s.TCTPL (the BOT operator governed by 2008 Guidelines) has abandoned the project from June 2018 onwards and the matter has been referred to National Company Law Tribunal (NCLT) by the Lenders and action is being taken by the Resolution Professional to start commercial operation of the project. 4.1. In view of few gaps observed in the proposal, the VOCPT vide our letter dated 01 February 2021 was requested to furnish information/ clarification. The VOCPT vide its e-mail dated 05 March 2021 and subsequent email dated 28 June 2021 has furnished its response. A summary of the information/ clarification sought by us and reply furnished by VOCPT is tabulated below: Sl. No. Information/ clarification sought by us Reply furnished by VOCPT (i). The dredging levy is sought to be levied on vessels Though the project is abandoned by the arriving in NCB-II berth. Please clarify from whom Concessionaire (M/s.TCTPL) in June, 2018, the the VOCPT expects to collect this levy as the proposal Lenders referred the subject issue to NCLT and states that the project is abandoned by TCTPL and the necessary action has already been initiated by matter is before the NCLT. Also, clarify whether the NCLT to revive the project calling EOI from the abandoned project is taken over by the port? If so, prospective O & M operators to run the project. from when and no. of vessels presently handled at this Hence, consequent on revival of the project, the berth. Port proposes to collect the dredging levy per tonne from Users against the cargo to be handled at NCB-II to recover the dredging cost incurred by the Port. (ii). The dredging levy is related to service to vessel. Even Though the dredging levy relates to service to port vide its Order dated 23 February 2010 stated that vessel, the Port could not collect the dredging levy it shall propose to recover from vessels along with component linked with Berth hire charges since port dues and pilotage. Whereas, in the current the berth has been constructed by the[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप्र असाधारण 13 proposal the port has proposed to recover per tonne Concessionaire and the berth hire charges will be rate. The port to examine the proposal in the light of accrued to the Concessionaire only. With regard to the above observation and propose dredging levy the levy as a service to vessel or to cargo, it is to linked to VRC as done earlier as well by the port. inform that the Port users are availing services on handling cost per tonne for handling of cargo from any berth and further, the berth is being a PPP mode, there will not be any impact on collection either through vessel or cargo. Further, if the proposal is to levy as a service to vessel, there may be an impact of foreign exchange fluctuation and port would not able to recover the revenue requirement. Hence, Port has proposed to recover the cost by way of cargo handling source linking to the optimal capacity of the Berth of NCB-II. Further, as per Article 8.2 of Concession Agreement (Annexure-1), the Port can levy any infrastructure cess on the cargo handled at the facility. (iii). The port to confirm that the depreciation on capital Though the relevant depreciation on capital dredging cost incurred in front of NCB-II berth is dredging cost incurred in front of berths operated excluded in last general revision of its SOR. under PPP mode viz., VII Berth, VIII Berth and NCB-I, was excluded for a total of `76.05 lakhs in computation of ARR in the General SOR revision proposal along with the capital Dredging Expenditure, the depreciation pertaining to NCB-II is inadvertently omitted to be excluded. The applicable depreciation is `2.17 crores per annum only against capital cost incurred for Dredging of `217.75 crores. In this connection, the Port is already having unbridged revenue gap of more than `45 crores, (`32.05 crores as per General SOR Order dated 10.10.2019 + `13.37 Crores as per modification proposal totaling `45.42 crores), and considering the depreciation in respect of dredging in front of NCB-II will not have much impact. It is also to mention that there was a continuous reduction in the traffic handled during 2018-19 of 16.02 MMT and 2019-20 of 16.48 MMT as against anticipated traffic of 18.47 MMT considered for arriving the revenue requirement at the time of revision of Scale of Rates in 2019 by 2.45 MMT (2018-19) and 1.99 MMT (2019-20). This has resulted in loss of revenue and increase in unbridged revenue gap also. (iv). Furnish a copy of the approval of the Board of Action is being taken to obtain the approval of Trustees of VOCPT approving subject proposal as the Board to the subject proposal in the ensuing Board same is not accompanied with the proposal. Meeting and the copy of resolution and Agenda will be sent to TAMP accordingly. Subsequently, the VOCPT vide email dated 28 June 2021 has furnished a copy of Board Resolution in the Board Meeting held on 15 June 2021. The Board resolved vide Resolution No.93 to ratify the action taken by the Chairman for having submitted the Proposal to TAMP, seeking approval to levy a separate dredging levy at `93.64 per M.T. under Section 48 of the Major Port Trust Act, 1963. (v). Furnish a copy of the interim order / order, if any, of Action is being taken by NCLT for revival/ to NCLT or Resolution Professional for revival / to re- restart the commercial operation of Berth NCB-II start commercial operation of this berth. and no interim order has been received from NCLT. In this connection, the copy of EOI called14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] by NCLT is enclosed for reference vide Annexure -2. (vi). The port to confirm and certify that there is no restrain It is to confirm that there is no restriction on on TAMP to take up the proposal of VOCPT seeking TAMP to take up the proposal for levy of separate approval of dredging levy on vessels arriving at NCB- levy on account of expenditure incurred towards II when the matter is before the NCLT. Capital dredging. As informed previously, the Port being Concessioning Authority, can direct the Concessionaire to collect all cesses and charges including infrastructure cess from the users and remit the same to the Concessioning Authority as per Article 8.2 of Concession Agreement. 4.2. In view of the above, the VOCPT has requested to consider the port’s proposal to collect dredging levy at `93.64 per MT for the cargo handled at NCB-II under Section 48 of the Major Port Trust Act, 1963 and arrange to communicate the approval at the earliest. 5. In accordance with the consultation process prescribed, a copy each of the VOCPT proposal dated 19 January 2021 and e-mail dated 05 March 2021 were circulated to the users/ user organisations seeking their comments. The comments received from the users/ user organisations were forwarded to the VOCPT as feedback information. The VOCPT vide its email dated 17 May 2021 has furnished its reply. 6. A joint hearing in this case was held on 21 May 2021 through Video Conferencing. The VOCPT made a brief Power Point presentation of its proposal. At the joint hearing, the VOCPT and the concerned users/ user organizations have made their submissions. 7. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in. 8. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges: (i). The proposal mooted by V. O. Chidambaranar Port Trust (VOCPT) for fixation of Dredging Levy at North Cargo Berth (NCB)-II at VOCPT is mainly because the Port incurred `217.75 crores towards capital dredging before berth at NCB-II which is neither captured in the Annual Revenue Requirement (ARR) for arriving at the port tariff nor was it included in the upfront tariff fixed for Coal Terminal Project vide Order No.TAMP/27/2009-TPT dated 23 February 2010 awarded to M/s.Tuticorin Coal Terminal Private Limited (TCTPL). This capex was spent by the Port in the year 2015-16. Hence, port felt there is a necessity to fix dredging levy to recover the ARR comprising of depreciation and Return on Capital Employed (ROCE). As brought out in the preceding paragraphs, the Upfront tariff proposal of VOCPT for coal handling at NCB-II was approved by this Authority vide Order No.TAMP/27/2009-TPT dated 23 February 2020. Based on the approved upfront tariff, indexed SOR in the name of the BOT operator viz. TCTPL has been notified by this Authority in September 2017. The port has reported that the TCTPL commenced interim operations for six months from January 2018 to June 2018 and then abandoned the project. The matter is presently before the NCLT for revival of the project. Consequent on revival of the project, the Port proposes to collect the dredging levy on per tonne basis from users against the cargo to be handled at NCB-II to recover the dredging cost incurred by the Port. The port has confirmed that there is no restriction on this Authority to take up the proposal of the port for a separate dredging levy on account of expenditure incurred by the port towards Capital dredging. The proposed rate is also approved by the Board of Trustees of the VOCPT. In view of the above submissions made by the port, the proposal of VOCPT for fixation of Dredging Levy at NCB-II at VOCPT is taken up for consideration. (ii). (a). The VOCPT has proposed a rate of `93.64 per tonne to recover the required ARR. The proposed rate is supported with cost calculation by the port which is reproduced here for ease of reference:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप्र असाधारण 15 Cost Sheet for Dredging Levy towards Dredging cost incurred in front of NCB-II Sr. Amount Description No. (` in lakhs) 1 (i) Capital cost of Dredging – completed on 26.10.2015 (Base 21,775.00 cost incurred in 2015-16) (ii) ROCE @ 16% on the above is due for 5 years (November 17,420.00 2015 to October 2020) (5 x `3,484 Lakhs) Total (i)+(ii) 39,195.00 2 ROCE @ 16% on Sl. No. 1 above 6,271.20 3 Depreciation @ 1% on Sl. No.1 above considering life of 100 217.75 years 4 Total Annual Revenue Requirement (ARR) (Sl.No.2 +3) 6,488.95 5 Optimal capacity of NCB-II (In Lakh Tonne) 69.30 6 Dredging Levy per tonne to recover the required ARR 93.64 (4/5) (b). As per clause 7.6.1. of the Tariff Policy, 2018 issued by the Ministry of Shipping, when a tariff for service / cargo is not available in the SOR of the concerned Major Port Trust, the port shall approach this Authority for notification of tariff for the said new cargo / service / facility adopting the tariff and Performance Standards, if any, fixed for comparable cargo / equipment / service in any other Major Port Trust. If there is no tariff prescribed in any Major Port Trust or the rate prescribed is not representative for the cargo/ service/ facility envisaged, the Port Trust may file a proposal with reference to optimal capacity following the principles of Tariff Guidelines, 2008 or based on rated capacity or alternatively under cost plus 16% return formula. Since this is a new facility for which tariff is not prescribed in the existing SOR nor available in any other port, the port has proposed the tariff broadly on cost plus model to recover the depreciation and 16% return on the capital cost of dredging. The port has confirmed that the return on this capex was not included in the ARR computation during the general revision of the SOR of the port in February 2018. (iii). The items considered by the port for estimating the ARR and our analysis thereon are discussed below: (a). Capital cost and ROCE : The port has reported to have invested `217.75 crores for the Dredging in front of berth NCB-II in the year 2015-16. As regards the point raised by the Tuticorin Sailing Vessel Owners’ Association (TSVOA) and Tuticorin Stevedores Association (TSA) about excluding the grant received from the Government from the capital cost, the Port has clarified that the Port claims return only on capex less grant received from the Government. The port has confirmed that only the reduced capex is capitalized. The same approach is followed in the current project. The above position is relied upon. Thus, the port has addressed the point raised by the user associations in this regard. The port has considered 16% ROCE on the gross block of assets. As per Tariff Guidelines of 2018, port is entitled to claim return on capital employed on the net fixed assets and not on gross fixed assets. Moreover, the VOCPT has confirmed that it has claimed depreciation on this capex in the ARR computation for general revision of the port SOR in February 2018. Hence, ROCE is allowed on net fixed Assets to comply with the guidelines position. The port has reported to have completed capital dredging in front of NCB-II in the end of October 2015. Hence, depreciation @ 1% for the year 2015-16 (proportionately for five months i.e. November 2015 to March 2016) and for the years 2016-17 to 2020-21 to the tune of `9.617 crores is reduced from the gross block and return on net fixed assets of `208.137 crores is considered for computation of 16% ROCE. (b). Apart from that the port has capitalized `174.20 crores on the grounds of ROCE foregone by the port for the years 2015-16 to 2019-20 i.e. (5 years x ROCE of `34.84 crores per annum). The argument put forth by the port is that if the project was in operation, the Port would have earned vessel related charges consisting of Port Dues and Pilotage on the16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] vessels handled at NCB-II and Revenue Share on Berth hire and cargo handling charges. In short, the ROCE for the past 5 years is capitalized while arriving at the proposed rate. As stated earlier, the port is entitled to earn ROCE @ 16% on the net fixed assets. The approach adopted by the port of capitalizing the ROCE forgone for the five years is not in line with the general approach followed by this Authority for tariff fixation. Moreover, the VOCPT has confirmed that it has claimed depreciation on this capex in the ARR computation for general revision of the port SOR. The argument put forth by the port that it would have earned VRC and Revenue share from NCB-II if it were in operation cannot be the ground to claim the ROCE for past 5 years in arriving at the dredging levy. Since the approach adopted by the port is not in line with the Tariff Guidelines 2018, this Authority is not in a position to allow 16% ROCE on capitalized cost of `174.20 crores claimed by the VOCPT. The cost statement is modified to that extent. Incidentally, even, Seaport Shipping Pvt. Ltd. has raised objection on the said approach adopted by the port. Based on the above modification, ROCE @ 16% on `208.137 crores considered by us works out to `33.30 crores as against `64.88 crores considered by the port. (c). Operating Cost: It is seen from the working furnished by the port that depreciation @1% is considered by the Port which is based on the life of capital asset i.e. 100 years. This item is considered as estimated by the port. (iv). The Annual Revenue Requirement estimated by the port comprises of only two components viz. Deprecation and 16% ROCE. Subject to above modification, the ARR for the dredging comes to `35.48 crores per annum as against `64.89 crores per annum estimated by the VOCPT. The port has spread over the estimated ARR over the Optimal Capacity of 69.30 lakhs tonne at the level considered in upfront tariff fixation and arrived at the rate of `93.64 per tonne. As per the modified ARR and following the approach adopted by the port, the dredging levy works out to `51.20 per tonne as against `93.64 per tonne proposed by the VOCPT. The cost calculation furnished by the VOCPT for fixation of Dredging Levy at NCB-II at VOCPT and modified by us is attached as Annex. As regard the concern raised by the trade that at the proposed rate, the handling cost of the port would increase compared to other ports, the port has done a comparison of the handling rate after adding the proposed dredging levy for similar facilities at other Major ports viz. DPT-JRE, Adani Mormugao Port Terminal Pvt. Ltd and South West Port Ltd operating at MOPT, Vizag General Cargo Terminal and Adani Vizag Coal Terminal Pvt. Ltd operating at VPT, Paradip EQ – 1, 2, 3 Berths on BOT basis and Haldia Port. On such comparison, the port has concluded that the handling rate at VOCPT at NCB-II after considering the proposed dredging levy works out to `275.87 per tonne which is lower than other Ports and comparable to VPT – Adani terminal. With the modified rate approved by this Authority, the rate at NCB-II shall be lowest compared to the handling rates of other ports given by the VPT. Based on the cost calculation, this Authority approves the modified dredging levy of `51.20 per tonne on vessels arriving at NCB-II at VOCPT. (v). Normally, dredging in front of berth is levied on vessel related charges by linking it to Berth hire charges. In the instant case, berth was constructed by the Concessionaire. So, Port has expressed inability to collect dredging levy on Berth Hire. Citing this ground, the VOCPT has proposed dredging levy on per tonne to be levied on cargo handled at NCB-II based on the optimal capacity of the project.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप्र असाधारण 17 In view of the justification furnished by the port and since there has been no objection from cargo users on unit of levy on per tonne basis, the proposal to collect dredging levy on per tonne basis is approved. (vi). As regards the concern raised by the trade about retrospective effect, the port has confirmed that the proposed rate shall have prospective effect. (vii). The Port is already having an unbridged revenue gap of Annual Revenue Requirement to the extent of `32.04 crores per annum as per the last general revision of the SOR of the port. The port has anticipated the revenue gap to increase to `48.41 crores on account of the approval accorded by this Authority to its earlier proposal for amendment in the SOR which included reduction in VRC for the vessels upto 20,000 GRT. The additional revenue likely to accrue from the proposed levy cannot be linked to the ARR considered in the last tariff revision as the port has reported that except depreciation which is marginal, the port has not considered ROCE on in this capex during the last general revision of the SOR. In any case, the revenue shall be within the modified ARR estimated in the current proposal at `35.48 crores. (viii). The rates approved by this Authority generally comes into effect prospectively after expiry of 30 days from the date of Gazette Notification unless otherwise different arrangement is specifically mentioned in the respective tariff Orders. The port has also clarified that it shall have prospective effect. Accordingly, this Authority is inclined to grant approval for the dredging levy after expiry of 30 days from the date of Gazette Notification of the Order in the Gazette of India. The rate prescribed for this item shall also form part of the general revision of the SOR of the port approved under the Tariff Policy, 2018. Hence, the validity of the rate shall be coterminus with the validity of the SOR of the port approved by this Authority vide Order No.TAMP/15/2019-VOCPT dated 10 October 2019. 9.1 In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves following schedule for the collection of Dredging Levy on cargo handled at North Cargo Berth (NCB)-II at VOCPT as Schedule 4.9. Dredging Levy on cargo handled at NCB-II at VOCPT under Section 4 Cargo Related Charge in the existing Scale of Rates of VOCPT vide Order No.TAMP/15/2019-VOCPT dated 10 October 2019: “4.9. Dredging Levy on cargo handled at North Cargo Berth (NCB)-II: (1) Dredging levy on cargo handled at North Cargo Berth `51.20 per tonne (NCB)-II ” 9.2 The VOCPT is advised to suitably incorporate the above provision in its SOR. 9.3. The said charges are made effective after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India and its validity shall remain co-terminus to the validity of the existing SOR of VOCPT. The approval accorded will automatically lapse unless, specifically extended by the Competent Authority. T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance) [ADVT.-III/4/Exty./309/2021-22]18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Annex COST STATEMENT FOR FIXATION OF DREDGING LEVY AT NORTH CARGO BERTH (NCB)-II AT V. O. CHIDAMBARANAR PORT TRUST FURNISHED BY VOCPT AND MODIFIED BY TAMP. ` In lakhs Estimates by Estimates by VOCPT in its Sr. VOCPT and Particulars proposal No. considered by dated TAMP 19.01.2021 I Optimal Capacity of NCB-II as assessed in Upfront Tariff Order 69.30 69.30 No.TAMP/27/2009-TPT dated 23.02.2010. [in lakh tonnes) II Capital Cost a. Capital cost of Dredging – completed on 26.10.2015 (Base cost incurred in 2015-16) 21775.00 21775.00 b. ROCE @ 16% on the above is due for 5 years (November 2015 to October 2020) (5 x 3,484 Lakhs) 17420.00 0.00 Total Capital Cost 39195.00 21775.00 Net Block of the Capital Cost of dredging after considering - 20813.27 depreciation @1% for five years from 2015-16 (proportionate for five months) to 2020-21 III Operating Cost a. Depreciation (Life of 100 Years i.e.1%) 217.75 217.75 Total Operating Cost 217.75 217.75 IV Return on Capital Employed (ROCE) (16% of Capital Cost) 6271.20 3330.12 VOCPT [`39,195.00 lakhs * 16%] TAMP [`20,813.27 lakhs * 16%] V Total Annual Cost Recovery Requirement (III + IV) 6488.95 3547.87 IV Tariff ` per tonne (V / I) 93.64 51.20 Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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