In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act,

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-एम.एच.-अ.-25112020-223310 xxxGIDExxx CG-MH-E-25112020-223310 असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 528] नई ददल्ली, बुधवार, नवम्ब र 25, 2020/ अग्रहायण 4, 1942 No. 528] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 2020/AGRAHAYANA 4, 1942 महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण अजधसचू ना मुंबई, 17 नवंबर 2020 स.ंटीएएमपी/31/2020-एमओपीटी.—महापत्तन न् यास अजधजनयम, 1963 (1963 का 36) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए ओर माननीय बम्बई उच् च न् यायालय की गोवा पीद द्वारा फ वरवरी, 2020 और 7 अक् तूबर, 2020 को पाररत आदिे ों के अनुपालन में महापत्तन प्रिुल् क प्राजधकरण एतद द्वारा अदानी मरमुगांव पोटट प्राववेट जलजमटेड से प्रा्‍त 30 अक् तूबर 2019 के अभ् यावेदन का, वसके साथ संलग्न आदिे ानुसार, जनपटान करता ह;ै और महापत्तन न् यास अजधजनयम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए तंगहाल पीपीपी पररयोिनाओं के बारे में पोत पररवहन मंत्रालय (एमओएस) के 11 िुलाई 2018 के पत्र संख्य ा पीडी-13/1/2018-पीपीपी कक्ष के अनुपालन में महापत्तन प्रिुल् क प्राजधकरण एतद द्वारा मरमुगांव पत्तन न् यास से प्रा्‍त अदानी मरमगु ांव पोटट प्राववेट जलजमटेड द्वारा पररचाजलत बथट संख्य ा 7 में भंडारण प्रभारों की वसूली के जलए 11 अगस्ट्त , 2020 के प्रस्ट् ताव का वसके साथ संलग्न आदिे के अनुसार, जनपटान करता ह।ै महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण मामला स.ं टीएएमपी/31/2020-एमओपीटी अदानी मरमगु ावं पोटट प्राववटे जलजमटेड (एएमपीटीपीएल) मरमुगावं पत्तन न्य ास (एमओपीटी) - - - - - आवदे क 5749 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] गणपर्ू त ट (i). श्री टी.एस. बालसब्रु मजनयन, सदस्ट्य (जवत्त) (ii). श्री रित सच् चर, सदस्ट्य ( आर्थकट ) आदिे (अक् तूबर, 2020 के 28 वें ददन पाररत) वस प्राजधकरण ने जनिुल् क अवजध को 1फ ददन से बढाकर 2फ ददन करने तथा मरमुगांव पत्तन न् यास (एमओपीटी) के नाम से 07 अगस्ट्त , 2008 के प्रिुल् क आदिे संख्य ा टीएएमपी/23/2008-एमओपीटी द्वारा अनुमोददत भंडारण प्रभारों को दीक करने के जलए अदानी मरमुगांव पोटट टर्मट नल प्राववेट जलजमटेड (एएमपीटीपीएल) से 30 अक् तूबर, 2019 का एक अभ् यावेदन प्रा्‍त हुआ और तत् पश् चात 30 अक् तूबर, 2019 के समजवषयक उनके अभ् यावदने के संबंध मे 14 अप्रैल, 2020, 16 िुलाई 2020 और 10 जसतंबर, 2020 के पत्र भी प्रा्‍त हुए। एएमपीटीपीएल के 30 अक् तूबर, 2019 का अभ् यावेदन यह दावा भी करता है दक एमओपीटी में एएमपीटीपीएल की बथट संख्य ा 7 पोत पररवहन मंत्रालय (एमओएस), भारत सरकार द्वारा िारी तंगहाल पीपीपी ददिाजनदेिों द्वारा स्ट् थाजपत मानकों के जनबंधनों के अतं गट त एक तंगहाल पीपीपी पररयोिना के प प में पात्र ह ैऔर यह भंडारण प्रभारों को युजियुि बनान े की हकदार ह।ै 1.2. वस प्राजधकरण को एमओपीटी से वषट 2019-20 से एएमपीटीपीएल द्वारा पररचाजलत बथट संख्य ा 7 के भंडारण प्रभारों को युजियुि बनाने के जलए एएमपीटीपीएल द्वारा तंगहाल पीपीपी पररयोिनाओं पर पोत पररहवन मंत्रालय (एमओएस) के 11 िुलाई 2018 के पत्र संख्य ा पीडी-13/2018-पीपीपी कक्ष के अनुपालन में एमओपीटी को भेिे गये 2फ मई 2019 के अलग आवेदन के आधार पर 11 अगस्ट्त 2020 का भी एक प्रस्ट् ताव प्रा्‍त हुआ ह।ै चूंदक एएमपीटीपीएल से प्रा्‍त 30 अक् तूबर, 2019 का अभ् यावेदन और एमओपीटी से प्रा्‍त 11 अगस्ट्त , 2020 का प्रस्ट् ताव एएमपीटीपीएल द्वारा पररचाजलत बथट संख्य ा 7 के भंडारण प्रभारों को युजियुि बनाने के जलए ह,ैं एएमपीटीपीएल के 30 अक् तूबर, 2019 के अभ् यावेदन और एमओपीटी के 11 अगस्ट्त , 2020 के प्रस्ट् ताव दोनों को एक कर ददया गया ह ैतथा एक कॉमन आदिे वसके नीचे पाररत दकया िाता ह।ै 2.1 वस प्राजधकरण ने 07 अगस्ट्त , 2008 के आदिे संख्य ा टीएएमपी/23/2008-एमओपीटी के द्वारा एमओपीटी म ें डीबीएवओटी आधार पर बथट संख्य ा 7 में कोयला प्रहस्ट्त न टर्मट नल के जवकास के जलए अप्ंट प्रिुल् क अजधसूजचत कराये थे। िो भारत के रािपत्र में 20 अगस्ट्त 2008 के रािपत्र संख्य ा 141 में अजधसूजचत हुए थे। एमओपीटी ने पररयोिना अडानी मरमुगांव पोटट टर्मट नल प्राववेट जलजमटेड (एएमपीटीपीएल) को अवाडट की। एएमपीटीपीएल के प्रस्ट् ताव के आधार पर वस प्राजधकरण ने 4 िुलाई, 2014 के आदिे संख्य ा टीएएमपी/13/2014-एमओपीटी द्वारा एएमपीटीपीएल के नाम से सूचकांकन के पश् चात दरमान अजधसूजचत कराये। उक् त आदिे भारत के रािपत्र में 2फ िुलाई 2014 के रािपत्र संख्य ा 224 में अजधसूजचत हुए। 2.2. 7 अगस्ट्त , 2008 के अप्ंट प्रिुल् क आदिे में जनधाट ररत भंडारण प्रभार अनुसूची और संबंजधत रट्‍प णी (i) और 4 िुलाई 2014 के प्रिुल् क आदिे में एएमपीटीपीएल के नाम से अजधसूजचत दरमान के तत् संबंधी उधरणरण नीचे ददये िाते ह:ैं- (i). 7 अगस्ट्त , 2008 का आदिे संख्य ा टीएएमपी/23/2008-एमओपीटी: “4. भंडारण प्रभार: स्ट्ट ैक याडट म ेजनिल्ु क अवजध स ेवतर कागगो भडं ाररत करन ेपर भडं ारण प्रभार जनम्न वत होंग:े- (दर रु. म ेंप्रजत टन प्रजत ददन या उसका एक भाग) क्र.स.ं वस्ट्त ु जनिल्ु क अवजध के प्रश् चात िषे बच े िेष कागगो के जलए 6व ेस े िेष कागगो के जलए 11 व ें कागगो के जलए पाचं ददन की दर 10व ेंददन के जलए दर ददन और स ेदर 1. कोयला 12 24 48 (हर प्रकार का) रट्‍प णी: (i). पोत से कागगो की पूरी उतरायी के पश् चात 1फ जनिुल् क ददवस अनुज्ञेय होंगे। जनिुल् क अ वजध की गणना के जलए, सीमािुल् क अजधसूजचत अवकाि और टजरिननल के गैर कायट ददवस को नह जगना िायेगा।“ (ii). 4 िुलाई 2014 का आदिे संख्य ा टीएएमपी/13/2014-एमओपीटी [सूचकांकन पश् चात ]:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 “4. भंडारण प्रभार: स्ट्ट ैक याडट म ेजनिल्ु क अवजध स ेवतर कागगो भडं ाररत करन ेपर भडं ारण प्रभार जनम्न वत होंग:े- (दर रु. म ेंप्रजत टन प्रजत ददन या उसका एक भाग) क्र.स.ं वस्ट्त ु जनिल्ु क अवजध के िेष कागगो के जलए िेष कागगो के जलए प्रश्च ात िेष बच ेकागगो के 6व ेस े10व ेंददन 11 वें ददन और स े जलए पाचं ददन की दर के जलए दर दर 1. कोयला (हर 15.79 31.58 63.16 प्रकार का) रट्‍प णी: (i). पोत से कागगो की पूरी उतरायी के पश् चात 1फ जनिुल् क ददवस अनुज्ञेय होंगे। जनिुल् क अ वजध की गणना के जलए, सीमािुल् क अजधसूजचत अवकाि और टजरिननल के गैर कायट ददवस को नह जगना िायेगा।“ 3. एमओपीटी के नाम में दरमानों को अजधसूजचत कराते हुए वस प्राजधकरण द्वारा भंडारण प्रभारों को युजियुि बनाने के जलए 7 अगस्ट्त , 2008 को अनुमोददत आदिे के संबंध में एएमपीटीपीएल द्वारा वस प्राजधकरण के 30 अक् तूबर, 2019 के अपने अभ् यावेदन में दकये गए जनवेदनों का सार नीचे ददया िाता ह:ै- (क). एमओपीटी की बथट संख् या 7 के अप्ंट प्रिुल् क की प्राजधकरण की अजधसूचना: (i). 4.5 टन/ वगट मीटर की धांक सीमा के आधार पर वष् टतम याडट क्षमता 3.7फ जमजलयन टन है (एमओपीटी में एक टर्मट नल आपरेटर द्वारा प्रा्‍ त धांक के हवाले से िो एक संबंजधत हस्ट्ती को सेवा प्रदान कर रहा ह ै और अजधकतर कागगो को रेल द्वारा पररवहन करता ह।ै ) िो 2008 प्रिुल् क ददिाजनदिे ों म ें जनधारट रत 3 टन प्रजत वगट मीटर की स्ट्ट ैकिंकंग सीमा के जवपरीत ह।ै (ii). स्ट् टॉकयाडट ्‍ल ॉट पयाट ्‍त प प से ब़ा ा नह है और उस ्‍ल ॉट में स े होकर रेल पटरी भी गुिरती ह ै िो वस क्षेत्र को और सीजमत कर दते ी है। रेल रेकों का अभाव और स़ा क पररवहन की बंददिों के कारण से कागगो की जनकासी धीमी होन े से टनट -ओवर अनुपात 6 से अजधक नह होता िबदक प्रिुल् क अजधसूचना में यह 17 जनधाट ररत ह।ै यह भी साउथ-वैस्ट्ट पोटट जलजमटेड, िेएसडब्‍ ल् यू ग्रुप की एक कंपनी द्वारा पररचाजलत की िा रही कैज्‍टव बथट संख्य ा फक और 6क द्वारा अनुभव की गई दक्षता पर आधाररत है। (iii). प्रिुल् क अजधसूचना ने एमओपीटी, गोवा की बथट संख्य ा 7 जस्ट्थत कोयला प्रहस्ट्त न टर्मट नल की पूंिीगत लागत 2फ2.43 करो़ा रु. सुजवचार में ली ह।ै लेदकन, एएमपीटीपीएल ने एमओपीटी, गोवा की बथ ट संख्य ा 7 जस्ट्थत कोयला प्रहस्ट्त न टर्मट नल की स्ट् थापना में 460 करो़ा रु. से भी अजधक का जनवेि दकया ह ै और यह संवर्धट त पूंिीगत लागत और रािस्ट् व अपेक्षा पर वसके प्रभाव को प्रिुल् क अजधसूचना में प्रिुल् क जनधाट रण करते समय अपवतट क नह दकया गया ह।ै (iv). एमओपीटी बथट संख्य ा 7 की बाधाओं और सीमाओं पर सुजवचार नह दकया गया, िबदक यह कागगो के स़ा क मागट के साथ-साथ कागगो की रेल द्वारा आवािाही दोनों के जलए बहु-स्ट् तरीय टर्मट नल ह ैऔर वस पर रेल और स़ा क मागट दोनों के द्वारा ही कागगो की जनकासी की अवसंरचना का जवकास पयाट ्‍त प प से नह दकया गया। (v). पारादीप जस्ट्थत जवजभन् न पररजस्ट्थजतयों में जवकजसत पत्तन टर्मट नल के जलए स्ट् थाजपत प्रिुल् क के आधार पर, एमओपीटी बथट संख्य ा 7 के जलए जनिुल् क भंडारण अवजध के बाद पहले फ ददन के जलए 12 रु. प्रजत टन प्रजत ददन अथवा उसके एक भाग के जलए और अगले फ ददन के जलए 24 रु. प्रजत टन प्रजत ददन या उसके एक भाग के जलए 2फ वें ददन (1फ ददन की जनिुल् क अवजध सजहत) के बाद से 48 रु. प्रजत टन प्रजत ददन के भंडारण प्रभारों की ग्रेड दर जनधाट ररत की गई थी। (ख). ररयायत करार और तत् पश् चात : (i). एएमपीटीपीएल ने एमओपीटी की बथट संख्य ा 7 में कोयला प्रहस्ट्त न टर्मट नल के जवकास के जलए 224 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जसतंबर, 2009 को एमओपीटी साथ एक ररयायत करार दकया। (ii). एएमपीटीपीएल ने बथट संख्य ा 7 पर 06 िून 2014 को या उसके आस-पास अपने वाजणज्य क पररचालन आरंभ दकये और क् वे उपस्ट् करों का क्षमता उपयोग अत् यजधक न् यून-उपयोग ह।ै (iii). क्षमता का न् यून उपयोग एएमपीटीपीएल की ओर से कागगो की उतरायी अथवा भंडारण अथवा कागगो लदान के दकन् ह दोषों अथवा कजमयों के कारण नह बजल्क रेलवे रेकों की कमी, चार लेन के हाईवे और एमओपीटी द्वारा कोयले की स़ा क मागट ढुलाई पर प्रजतबंध आरोजपत करने के कारण ही हैं। (iv). 2008 के ददिाजनदिे ों के अनुसार, स्ट् टैकिंकंग स्ट् थल कुल आबंरटत क्षेत्र का 70% होना चाजहए िबदक पुन:प्रस्ट् ताजवत पररयोिना भूजम के कारण दो जभन् न स्ट् थानों की विह से एएमपीटीपीएल को कुल पररयोिना भूजम 9फ742 वगट मीटर से मात्र 4134फ एक वगट मीटर (43%) िगह का आबंटन दकया गया। उपजनगमत के प प में कागगो जनकासी की जनम् न दर पर भंडारण में कई गुणा वदजधरण हो गई जिससे ्‍ल ॉट का टनट -ओवर 6-7 गुणा घट गया और भंडारण अवजध लगभग 60 ददन की हो गई। भंडारण अवजध में यह वदजधरण एमओपीटी की समुजचत आयोिना, अवसंरचना सदिन और कागगो आबंटन में कमी से हुई ह।ै टर्मट नल प्रयोक् ता प्राजधकरण प्रिुल् क अजधसूचना के अंतगट त आरो्‍य भंडारण लागतों को वहन करने को तैयार नह है क् योंदक ये जनिेध य यय हैं। वसे जनम् नजलजखत उदाहरण से अच् ी तरह से समयाया िा सकता ह:ै- प्राजधकरण के अनुसार प्रिुल् क 183 रु. प्रजत टन के प्रहस्ट् तन 12/24/48 रु. प्रजत टन प्रजत ददन के भंडारण प्रभार औसत भेडारण समय 60 ददन जनिुल् क भंडारण समय 15 ददन प्रभायट भंडारण ददवस 45 ददन भंडारण प्रभार (12x5) + (24x5) + (48x35) = 1860 रु. प्रजत टन प्रहस्ट्त न प्रभारों का 8 गुणा भंडारण प्रभार हैं। प्रिुल् क ददिाजनदिे ों के अंतगट त भंडारण प्रभारों का 809 गुणा भंडारण प्रभार हैं। (v). एमओपीटी के बथट संख्य ा 7 पर लागू भंडारण प्रभार का पत्तन प्रयोक् ताओं के जलए समान आवाह क्षेत्र के साथ प्रजतस्ट् पजधरण पत्तनों/टर्मट नलों पर लागू भंडारण प्रभारो की अत् यजधकता और अनुजचत स्ट् वप प जनम्नजलजखत सारणी से स्ट्व यंजसधरण ह।ै प्रजतस्ट् पजधरण भंडारण प्रभार- ददनों की संख्य ा पत्तन अजभयजु िया ं 0-15 16-20 21-25 26-30 31-45 46-60 61-75 76-90 एमटीपीएल,गोवा 0 16.54 33.08 66.16 66.16 66.16 66.16 66.16 दर प्रजत एमटी प्रजत ददन अथवा उसका एक भाग चेट्टीनाड न् यू मंगलोर 0 0 0 1.07 1.61 2.14 2.14 2.14 दर प्रजत एमटी प्रजत ददन अथवा उसका एक भाग कदष् णापट्टणम 0 0 0 0 0 15 25 25 ददन 1फ ददन की अवजध के जलए या उसके एक भाग के[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 जलए िेएसडब्‍ ल् यू ियगढ पत्तन 0 0 0 0 0 10 10 20 दकसी ददन जविेष को या उसके एक भाग के जलए अजधकतम कागे पर प्रजत माह (vi). भंडारण प्रभारों की ऐसी अत् यजधकता दर एमओपीटी की बथट संख् या 7 पर उनके कागगो को उतारने में कागगो प्रयोक् ताओं के जलए जनज त ही जनवारक ह ै और पूरी पररयोिना वाजणज्य क प प से अय यवहाररक बनाती ह।ै (vii). एएमपीटीपीएल को जनयोजित पिूं ी पर वस कारण से नकानात् मक प्रजतवल प्रदान करता है दक कोयला प्रहस्ट्त न टर्मट नल के जलए एमओपीटी के जवजनदिे न असंगत प प से जनकासी प्रजतबंजधत प्रयोग मामले के ह।ैं जप ले फ वषों के जलए एएमपीटीपीएल की लेखापरीजञज्ञत लेखा पुस्ट् तकों के अनुसार जनयोजित पूंिी पर प्रजतवल जनम् नवत ह:ै- कागगो प्रहस्ट्त न की मात्रा कागगो प्रहस्ट्त न रािस्ट्व प्रचालन लागत े(रु. जनयोजित पिूं ी पर प्रजतवल क्र.स.ं वष ट (एमटी) (करो़ा रु. म)ें करो़ा म)ें (%) 1 2014-15 8,60,339 18.63 12.62 -3 2 2015-16 18,12,324 44.42 26.20 -3 3 2016-17 19,59,252 48.08 30.28 -2 4 2017-18 11,22,377 27.72 21.42 -6 5 2018-19 42,48,719 88.90 121.16 -15 (ग). तंगहाल पररयोिना और तंगहाल पीपीपी पररयोिना पर महापत्तन न् यासों को एमओएस का 11 िुलाई, 2018 का पत्र और एएमपीटीपीएल पररयोिना को एमओएस के उक् त पत्र के अनुसरण में तंगहाल पीपीपी पररयोिना के प प में सुजवचार करना: (i) पोत पररवहन मंत्रालय (एमओएस) ने 11 िुलाई 2018 के पत्र संख् या पीडी-13/1/2018-पीपीपी कक्ष के द्वारा भारत के सभी महापत्तनों को जनदिे िारी दकये और सभी महापत्तनों को एमओएस द्वारा जनयुक्त सजमजत के जवचारों के अनुप प और ग्राही के साथ परामिट में िहां कह अपसामान् य भंडारण प्रभारों के कारण पीपीपी पररयोिनाएं तंगहाल हो रही है, वहां भंडारण प्रभारों को युजियुि बनाने के जलए उपयुक् त प्रस्ट् ताव के साथ प्राजधकरण को संपकट करें। (ii). एमओपीटी की बथट संख्य ा 7 के संपीज डत भंडारण प्रभार अत् यजधक और अय यवहायट ह ैं तथा ये रेलवे रेकों की कमी, स़ा क मागट से ढुलाई करने के सीजमत घंटों की अनुमजत और 4-लेन बाई-पास हाईवे के अभाव के कारण समुजचत और स्ट्प ष् ट कागगो जनकासी की चुनतजतयां दते ा ह।ै (iii). ्‍ल ॉट के संकजल्पत 20 गुणा टनट ओवर के प्रजत वास्ट् तजवक ्‍ लॉट टनट ओवर मात्र 6-7 गुणा ह ै और उसके कारण एएमपीटीपीएल के जनयंत्रण से पूरी तरह बाहर के ह।ैं पररणाम में, लगभग 60 ददन की वास्ट् तजवक औसत भंडारण अवजध से 1फ ददन की जनिुल् क अवजध कावी कम ह।ै वसने एएमपीटीपीएल की कागगो प्रहस्ट्त करने की क्षमता को कावी कम कर ददया ह ैऔर पररणामस वप प रािस्ट् व सदिन भी कम होता है। (iv). (क). क्षमता उपयोग और डीपीआर की तुलना वस प्रकार ह:ै- वष ट डीपीआर के अनसु ार वास्ट्त जवक कागगो वष ट के जलए क्षमता उपयोग 2 वष ट का औसत क्षमता उपयोग क्षमता (एमएमटी) प्रहस्ट्त न (एमएमटी) वास्ट्त जवक/डीपीटी (%) वास्ट्त जवक/डीपीटी 2017-18 7.5 1.122 14.96 35.80 2018-19 7.5 4.248 56.646 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ख). एएमपीटीपीएल को जवत्त वषट 2017-18 में 22.12 करो़ा रु. और जवत्त वषट 2018-19 में 7फ.49 करो़ा रु. का नकद घाटा हुआ ह ै और जवत्त वषट 2017-18 में 49.62 करो़ा रु. तथा जवत्त वषट 2018-19 में 103.43 करो़ा रु. का जनवल घाटा हुआ ह।ै (जडलोवट्टे हजस्ट्कन एंड सैल् स एलएलपी का प्रमाणपत्र प्रस्ट् तुत ह।ै ) जवत्त वषट 2017-18 और 2018-19 की नकद हाजन, जवत्त वषट 2017-18 और 2018-19 में जनवल हाजन और 31 माचट , 2018 और 31 माचट , 2019 को नेटवथट वस प्रकार है:- (रु. लाख म)ें नकद (हाजन) नटे वथट जनवल (हाजन) (रट्‍प णी 3) वष ट (रट्‍प णी-1) (रट्‍प णी -2) 2017-18 -2,212.61 -2,040.09 -4,962.13 2018-19 -7,549.64 -12,383.80 -10,343.71 (ग). एएमपीटीपीएल की नेट-वथट नकारात् मक ह ै और जव.व. 2017-18 में -20.40 करो़ा रु. तथा जव.व. 2018-19 में -123.83 करोड रु. थी। तंगहाल पीपीपी ददिाजनदिे ों के मानदडं ों के अनुसार, एमओपीटी जस्ट्थत एएमपीटीपीएल की बथट संख्य ा 7 तंगहाल पीपीपी पररयोिना के प प में अहकट ह ै तथा वसे भंडारण प्रभारों यतजिकीकरण का हकदार बनाती ह।ै (v). एएमपीटीपीएल के ग्राहक कोई भी भंडारण प्रभार दने े से लगातार मना कर रहे हैं। िहां तक प्रिुल् क अजधसचू ना आधाररत भडं ारण प्रभारों के प्रजत (जिस पर एमओपीटी उस े सदं ये तथाकजथत रॉयल्ट ी पररकजलत करता है।) भंडारण प्रभार प्रा्‍त करने का संबंध ह ैतो एएमपीटीपीएल द्वारा वास्ट् तव में प्रा्‍त भंडारण प्रभार िून् य ह।ैं यदद एएमपीटीपीएल भंडारण प्रभारों को नह ो़ा ता तो थो़ा ा बहुत य यापार वह करता ह ै वह उससे भी हाथ धो बैदेगा। एएमपीटीपीएल के जप ले फ वषों के जवत्तीय पररणाम जनम् नवत ह:ै- वष ट डीपीआर के अनसु ार कागगो प्रहस्ट्त वास्ट्त जवक कागगो रािस्ट्व करो़ा रु. म ें जनवल हाजन करो़ा रु. प्रक्षपे ण (एमएमटी) (एमएमटी) म ें 2014-15 5.60 0.86 20.64 -28.18 2015-16 6.30 1.81 48.93 -49.78 2016-17 7.10 1.96 55.10 -7.87 2017-18 7.50 1.12 31.78 -49.62 2018-19 7.50 4.24 88.90 -103.39 (vi). उक् त पदष् दभूजम में, ग्राही, एएमपीटीपीएल ने एमओपीटी को दहराव समय और भंडारण प्रभारों में ूट दने े का अनेकों बार अनुरोध दकया, जिसे एमओपीटी ने अस्ट् वीकार कर ददया। (vii). कोयला टर्मट नल के जलए 2008 के प्राजधकरण के प्रिुल् क ददिाजनदिे एमओपीटी का प्रस्ट् ताव और प्रिुल् क अजधसूचना के बीच तुलना का सारांि नीचे ददया िाता ह:ै- जववरण 2008 के प्राजधकरण के एमओपीटी का प्रिल्ु क अजधसचू ना म ेंप्राजधकरण द्वारा अनमु ोददत प्रिल्ु क ददिाजनदिे प्रस्ट्त ाव धांक क्षमता प्रजत वगट 3.00 एमटी 4.5 एमटी 4.70 एमटी मीटर[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 वषट में ्‍ल ॉट का वार्षट क 12 17 20 टनट अराउंड अनुपात भंडारण प्रभार वार्षट क रािस्ट् व अपेक्षा िून् य एआरआर का 1% यानी 8474 लाख रु. के वार्षट क का 1% रािस्ट्व का पूरे वषट के जलए 8फ लाख रु. भंडारणर दर स्ट्ल ैब वार्षट क रािस्ट् व अपेक्षा िून् य पहले फ ददन 12 रु. पीएमटी/ ददन का 1% 6 वें से 10 वें ददन तक 24 रु. /पीएमटी/ददन 11वें ददन से 48 रु. पीएमपी/ददन जनिुल् क भंडारण प्रभार 25 30 15 (viii). एएमपीटीपीएल की समस्ट्यायें नीचे दी गई हैं, सुस्ट् पष् ट है दक एक बार जनवेि कर ददये िाने और बथट सं. 7 पर पररचालन आरंभ कर ददये िाने पर ही ये सामने आयी: (क). रेलवे रेकों की अनुपलब्‍ धता (ख). प्रेषण के जलए अपेजक्षत अवसंरचना की अनुपलब्‍ धता (ग). स़ा क मागट द्वारा कागगो की आवािाही पर प्रजतबंध। (ix). बथट संख्य ा 7 के जलए प्रिुल् क अजधसूचना अत् यजधक जवषम है, और यह वस तथ् य से भी स्ट् पष् ट होता ह ैदक – (क). लगाये िा रह े भंडारण प्रभार अन् य महापत्तनों की तुलना में कावी अत् यजधक हैं, पररणाम में बथट संख् या 7 की समग्र लागत में वदजधरण हुई और कागगो सस्ट् ते भंडारण प्रभार वाले अन् य पत्तनों को पररवर्तट त हो गया। (ख). एमओपीटी की बथट संख्य ा 7 के आस-पास अजनयजमत मैनअु ल और मिीनीकदत बथें िो कावी सस्ट् ते और/अथवा जनिुल् क भंडारण तथा प्रहस्ट्त प्रभार प्रदान करने में सक्षम है, उस तरव से ग्राहकों पर लगाये िा रह े भंडारण प्रभारों में कावी असमानता है जिससे बथट संख्य ा 7 अय यवहायट बन िाती ह।ै (ग). एएमपीटीपीएल की बथट के भंडारण प्रभार अजतिय हैं िो वसे प्रजतस्ट् पधाट रजहत बनाते ह ैं िैसा नीचे सारणी में दिाट या गया ह:ै- पत्तन न्य ास का नाम मरमुगावं न्य ूमगं लोर टर्मनट ल का नाम एएमपीटीपीएल चट्टे ीनाड जनिल्ु क ददवस 15 25 जनिल्ु क भडं ारण ददवसों के बाद दये भडं ारण प्रभार (प्रजत एमटी/प्रजत टन) जनिल्ु क भडं ारण अवजध स ेवतर ददन भंडारण प्रभार (प्रजत ददन/प्रजत एमटी) 0-5 - - 6-10 - - 11-15 - - 16-20 16.97 - 20-25 33.95 - 25-30 67.88 1.078 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 31-35 67.88 1.61 36-40 67.88 1.61 41-45 ददन व आगे 67.88 2.14 (घ). जनष् कषट और प्राथट ना: (i). संिोजधत/सही भंडार प्रभार का पररकलन एएमपीटीपीएल ने मूल प्रिुल् क आदिे मे ददये गए वार्षट क रािस्ट्व अपेक्षा, प्रिुल् क ददिाजनदिे 2008 के अनुसार जनिुल् क अवजध और जनकासी, दहराव समय, ग्राहक अपेक्षा आदद के आधार पर एएमपीटीपीएल के जलए सही भंडारण प्रिुल् क का प्रस्ट् ताव दकया ह:ै प्राजधकरण के आदिे के आधार पर सिं ोजधत भंडारण प्रभार जववरण रु. लाख म ें कागगो प्रहस्ट् तन रािस्ट् व अपेक्षा 8528 भंडारण प्रभार रािस्ट् व अपेक्षा @ 1% 85.28 टर्मट नल की वष् टतम क्षमता 4606000 जववरण % जनकासी भंडारण मात्रा भंडाररत मात्रा दर रु. म ें स्ट् लबै के ददन आईएनआर का % लाख जनिुल् क अवजध 2फ ददन 80% 60.00% 2763600 0.00 25 0.00 26वें ददन से 30वें ददन तक 5% 12.50% 575750 2.06 5 59.22 31वें ददन से 3फवें ददन तक 4% 3.00% 138180 3.09 5 21.32 36वें ददन से 40वें ददन तक 1% 0.50% 23030 4.11 5 4.74 कुल भंडारण प्रभार 100% 85.28 उक् त पररकलन की य याख्य ा और संकल् पना (क). कुल दहराव समय 40 ददन उनमें से 2फ ददन जनिुल् क भंडारण अवजध सुजवचाररत ह।ै (ख). जनिुल् क अवजध के दतरान, 80% कागगो की जनकासी/अत: 20% कागगो ही भंडारण प्रभार आकर्षट त करेगा। (ग). जनकासी का प्रजतित वस तथ् य के आधार पर सुजवचार में जलया गया ह ै दक भंडारण प्रभार आकर्षट त करने वाला 7फ% कागगो का तो जनिुल् क अवजध के बाद पहले फ ददनों के स्ट् लैब में ही जनकास हो चुका होगा। अगले फ ददनों में 20% कागगो ही भंडारण प्रभार आकर्षट त करेगा/ और उससे अगले फ ददनों में िेष फ% जनकसी भी हो िायेगी। तदनुसार, कुल कागगो का 20% ही, तो भंडारण प्रभार आकर्षट त करता ह ै को जनिुल् क अवजध के बाद पहले, दसू रे और तीसरे स्ट् लैब में जनकासी के जलए सुजवचार मे जलया गया ह ैयानी कुल कागगो का 1फ%, 4% और 1% । कुल कागगो सुजवचार में जलया गया है। (घ) यह संकल् पना की गई है दक प्रत् येक फ ददन के स्ट् लैब में जनकासी की मात्रा समान रहगे ी। अत: भंडाररत प्रभायट सामग्री पहले ददन के आरंभ में प़ा ी मात्रा के औसत मूल् य के समान होगी[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 (अथाट त पहले स्ट् लैब में जनकासी की िाने वाली मात्रा) और पांचवे ददन में समा्‍त (िून् य)। वसके अजतररक् त, िो मात्रा अगले स्ट् लैबों में जनकास होगी, उसे स्ट् लैब जवजिष् ट के जलए भंडाररत मात्रा के प प में पूरे मूल् य के साथ सुजवचार में जलया िायेगा। (ङ). रािस्ट्व अपेक्षा पर सुजवचार, मूल् य प्राजधकरण आदिे के अनुसार दकया गया ह।ै (ii). प्राजधकरण के मूल आदिे के आिोधन के जलए जनमनजलजखत भंडारण प्रिुल् क और उसके आधार पर लागू वदजधरणकारक गुणक और जवत्त वषट 2019-20 के जलए उगाह िाने वाले भंडारण प्रिुल् क सही ह:ैं जवत्त वष ट 2019-20 के जलए सिं ोजधत भंडारण प्रभार जववरण आधार वष ट 2008 के साथ मलू प्रिल्ु क लाग ूकी िान ेवाली जवत्त वष ट 2019-20 के जलए आदिे के जलए सही दर वजद धरण * सिं ोजधत भंडारण प्रभार 26वें ददन से 30वें ददन तक 2.06 1.41 2.91 31वें ददन से 3फवें ददन तक 3.09 1.41 4.36 36वें ददन से 40वें ददन तक 4.11 1.41 5.82 रट्‍प णी: *वषट 2019-20 के जलए www.tariffauthority.gov.in पर वदजधरणकारक गुणक पत्र के अनुसार। 2008 आधार वषट के साथ अनुमोददत प्रिुल् कों के जलए अगस्ट्त 2018 तक वदजधरण गुणक 3फ.08% +1.0207x.1.0256 = 1.41 गुणा ह।ै (iii). सारांि म,ें एएमपीटीपीएल का प्राजधकरण से अनुरोध है: (क). जनिुल् क अवजध को वतट मान 1फ ददन से बढाकर 2फ ददन कर ददया िाए (िैसे प्रिुल् क ददिाजनदिे 2008 में ददये गए हैं।) (ख). पररयोिना के जलए प्राजधकरण के मूल आदिे में अनुमोददत भंडारण प्रभारों को सही दकया िाए और तदनुसार वतट मान दरमान को भी संिोजधत दकया िाए। (ग). उपरोक् त को दखे ते हुए, दरमानों की अनुसूची 4 को संिोजधत पाद से प्रजतस्ट् थाजपत दकया िाए, िैसी नीचे दी िा रही ह:ै 4. भंडारण प्रभार: (दर रु. म ेंप्रजत टन प्रजत ददन अथवा उसका भाग) क्र.स.ं घटक जनिल्ुक अवजध के बाद रहन े िेष कागगो के जलए दे ददन स े िेष कागगो के जलए ग्य ारहव ें वाल ेिेष कागगो के जलए पाचं दसव ेंददन के जलए दर ददन और उसस ेआग ेके जलए ददन के जलए दर दर 1. कोयला (सभी प्रकारा) 2.91 4.36 5.82 (i). पच् चीस जनिुल् क ददन पोत के कागगो की पूरी उतराई के बाद स्ट् वीकायट होंगे। जनिुल् क अवजध की गणना के प्रयोिन के जलए, सीमािल्ु क अजधसूजचत अवकाि ददवस और टर्मट नल के गैर-कायट ददवस अजतररक् त होंगे। (ii). भंडारण प्रभार जनधाट ररत जनिुल् क ददनों के बाद सभी ददनों के जलए दये होंगे जिसम े टर्मट नल के गैर-कायट ददवस और सीमािुल् क अजधसूजचत अवकाि ददवस िाजमल ह।ै (iii). कागगो पर भंडारण प्रभार उस अवजध के जलए प्रोद्भूत नह होगा िब उपयोक् ता द्वारा अनुरोध दकया िाए और टर्मट नल प्रचालक अपने ऊपर आरोग्य कारणों से कागगो सुपुदगट ी/नतभरण की जस्ट्थजत में नह हो।” 4.1. एएलपीटीपीएल ने तंगहाल पीपीपी पररयोिनाओं पर सभी महापत्तन न् यासों को एमओएस द्वारा 11 िुलाई 2018 को िारी पत्र का हवाला ददया ह ैऔर वसने एमओएस के उक् त पत्र के अनुसरण में एएमपीटीपीएल पररयोिना को एक तंगहाल पीपीपी पररयोिना के प प में सुजवचार करने पर चचाट की ह ै तथा दावा दकया ह ै दक एमओपीटी में एएमपीटीपीएल की बथट संख्य ा 7 एक10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] तंगहाल पीपीपी पररयोिना के प प में अहकट ह ैिो वसे तंगहाल पीपीपी ददिाजनदिे ों में जनधाट ररत मानदडं ों के अनुसार भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण का पात्र बनाती ह ैिैसी पूवट गामी पैराओं में चचाट की गई है। 4.2. एमओपीटी सजहत सभी महापत्तन न् यासों को संबंजधत एमओएस ने 11 िुलाई 2018 के पत्र संख्य ा पीडी- 13/1/2018-पीपीपी कक्ष के द्वारा तंगहाल पीपीपी पररयोिनाओं के भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण का एक तंत्र तैयार दकया है। उक् त पत्र का पैरा 6 बताता ह ैदक िब कभी तंगहाल पररयोिनाओं में अपसामान् य भंडारण प्रभारों का मु्ा उभर कर सामने आये, िैसा एमओएस के उक् त पत्र में जनप जपत दकया है, पत्तन को ररयायत करार के जनबंधनों और ितों के ‘‘समयतता, आिोधन अथवा पररवतट न’’ उपबंधों के अंतगट त ग्राजहयों के साथ परामिट करके भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण के जलए एक उपयुक् त प्रस्ट् ताव के साथ प्राजधकरण को संपकट कर सकता है तादक प्राजधकरण ददिाजनदिे ों/अजधसूचना के अनुसार एआरआर प्रा्‍त दकया िा सके। प्राजधकरण को ऐसे प्रस्ट् ताव पर उसके गुण-दोषों के आधार पर सुजवचार करना होगा। सजमजत ने सदजित सुजवधा के वष् टतम उपयोग के जलए आवजधक ततर पर सुग्राही प्राजधकरण द्वारा जस्ट्थजत की समीक्षा करने की भी जसवाररि की। 4.3. तदनुसार, और चूंदक एमओपीटी को 11 िुलाई 2018 के एमओएस पत्र के अनुसार भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण के जलए वस प्राजधकरण को संपकट करना होगा, वसजलए हमारे 13 ददसंबर, 2019 के पत्र के द्वारा 30 अक तूबर, 2019 के अभ् यावेदन की एक प्रजत एमओपीअी को भेिी गई और एमओपीपअी से एएमपीटीपीएल के 30 अक् तूबर, 2019 के अभ् यावेदन परीक्षण करने का अनुरोध दकया गया और एमओएस के 11 िुलाई, 2018 के पैरा 7 के साथ परदत पैरा 6 में यथा अनुबधरणता के अनुसार एएमपीटीपीएल के साथ परामिट करके भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण का एक उपयुक् त प्रस्ट् ताव दायर करें। 5.1. वसी बीच, एएमपीटीपीएल ने माननीय बंबई उच् च न् यायालय की गोवा पीद के समक्ष एक ररट याजचका 2019 की 10फ0 दायर की जिसमें अन् यों के साथ-साथ प्राजधकरण और एमओपीटी को प्रजतवादी बनाया गया ह।ै 5.2. माननीय उच् च न् यायालय द्वारा ररट याजचका 2020 की 10फ0 पर फ वरवरी, 2020 के आदिे यह ररकाडट करता ह ैदक एमओपीटी के वकील ने प्राजधकरण के 13 ददसंबर, 2019 के पत्र का उत्तर दने े के जलए उच् च न् यायालय के आदिे की तारीख से 8 स्‍त ाह का समय ददया िाए और माननीय उच् च न् यायालय के समक्ष कहा दक प्राजधकरण मामले में तीरताता को और याजचकाकताट द्वारा ददये गए आवेदन को कानून और अपने स्ट्व यं के गुण-दोषों के अनुसार जनपटान करे। 5.3. एमओपीटी और प्राजधकरण के वकील द्वारा दकये गए आग्रह के आधार पर, माननीय उच् च न् यायालय ने उक् त ररट याजचका का फ वरवरी 2020 के आदिे के द्वारा जनपटान कर ददया। उच् च न् यायालय का आदिे बताता ह ैदक पक्षों के सभी जववादों को वस प्राजधकरण द्वारा जनधाट ररत के जलए ो़ा ददया गया है। 6. एमओपीटी को हमारे 11 िून 2020 के पत्र संख्य ा टीएएमपी/63/2019- एमओपीटी द्वारा एएमपीटीपीएल के 30 अक् तूबर 2019 के आवेदन के अनुसार और तंगहाल पीपीपी पररयोिनाओं के जलए एमओएस के 11 िुलाई, 2018 के पत्र के अनुपालन में और उच् च न् यायालय के फ वरवरी 2020 के आदिे के अनुपालन में एमओपीटी की बथट संख या 7 पर कोयला टर्मट नल के भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण के जलए वस प्राजधकरण के समक्ष तत् काल एक उपयुक् त प्रस्ट् ताव दायर करे तादक हम वस मामले में आगे की आवश् यक कारट वाई कर सकें। 7.1. अंतत: एमओपीटी ने 11 अगस्ट्त, 2020 के पत्र के द्वारा एमओपीटी के 11 िुलाई, 2018 के पत्र संख्य ा पीडी- 13/1/2008-पीपीपी कक्ष के अनपु ालन में एमओपीटी की बथट संख्य ा 7 के भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण का प्रस्ट् ताव दायर दकया। एमओपीटी द्वारा अपने प्रस्ट् ताव में दकये गए जनवेदन वस प्रकार ह:ैं- (i). जवषयक पररयोिना मैसिट अडानी मरमुगांव पोटट टर्मट नल प्रा.जल. (एएमपीटीपीएल), मरमुगांव पत्तन, गोवा म ें ग्राही, को अवाडट की गई थी। यह पररयोिना 06.06.2014 को पररचाजलत हुई थी। अप्ंट प्रिुल् क और बथट दकराया प्रभारों, भंडारण प्रभारों और जवजवध प्रभारों के जलए सूचकांदकत दरमान प्राजधकरण के 04.07.2014 के आदिे संख्य ा टीएएमपी/13/2014-एमओपीटी द्वारा अजधसूजचत कराये गए थे। (ii). एएमपीटीपीएल ने 27.0फ.2019 को मरमुगांव पत्तन न् यास, गोवा को एक आवेदन ददया दक पररयोिना दांजडक भंडारण प्रभारों सजहत, िो उन् ह ें उनके टर्मट नल के जलए ग्राहक आकर्षट क करने से जनषेध करता ह,ै जवजभन् न कारणों से तंगहाल जस्ट्थजत में पररचाजलत हो रही है। वसके अजतररक् त, आस-पास के प्रजतस्ट् पधी पत्तन सस्ट् ते जवकल् प द ेरह ेहैं, जिनके पररणामस्ट् वप प, यातायात का पररवतट न होता है वलस्ट् वप प कावी कम क्षमता का उपयोग हो रहा ह।ै एएमपीटीपीएल अपने पररचालन से ही कावी हाजन में चल रहा है। (iii). पोत पररवहन मंत्रालय ने 11.07.2018 के अपने पत्र संख्य ा पीडी-13/1/2018-पीपीपी कक्ष द्वारा सभी महापत्तनों और प्राजधकरण को सदजित सुजवधा के वष् टतम उपयोग के जलए आवजधक ततर पर जस्ट्थजत की समीक्षा करने सजहत उसमें अंतर्वट ष् ट प्रदक्रया को अपनाय ेिाने का जनवेि ददया।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 (iv). 11.07.2018 को एमओएस के पत्र के प्रत् युत्तर में एएमपीटीपीएल ने अनुरोध दकया दक जनम् नजलजखत कारणों स े पररयोिना को तंगहाल पररयोिना समया िाए: (क). एएमपीटीपीएल में कागगो के भंडारण के जप ले आंकडों का जवश् लेषण करने पर यह पता चला दक एसडब्‍ ल् यूपीएल और एएमपीटीपीएल के बीच रेकों का असमान आबंटन होता ह ै िो एमओपीटी ने 10.03.201फ के पत्र संख्य ा टीएम/एमकेटीिीआरएलवाई/01201फ/677 के द्वारा 3:1 के अनुपात म ें जनधाट ररत दकया, वससे पयाट ्‍त रेकों की उपलब्‍ धता एक िंचंता का जवषय है। वसके कागगो का जनकास प्रभाजवत होता ह।ै (ख). स़ा क माग ट द्वारा कागगो को जभिवान े पर एमओपीटी न े अपन े 09 नबं वर, 2016 के पत्र सख्ं य ा टीएम/फ78(क)/2016-फ46 और 08 जसतंबर 2017 के पत्र संख्य ा टीएम/फ78(क)/2017-249 के द्वारा संभाजवत यातायात भी़ा -भा़ा के कारण सीजमत कर रखा है और वह भी रात 10.00 बिे से सुबह 06.00 बिे के बीच (केवल 8 घंटे) । वसके कागगो के प्रेजषत करने में बाधा उत् पन् न होती ह।ै (ग). कागगो की तीरताता से जनकासी सजुवधािनक बनाने के जलए जव.व. 2010 में प्रस्ट् ताजवत 4-लेन पोटट की रािमागट को पहुचं अभी तक पररचाजलत नह हुई है। वसके वाहनों को ऊपर (iii) (ख) में दी गई सारणी के अनुसार मिबूरी में िहर के बीच में से होकर गुिरना प़ा ता है। जिससे रक-टनट अराउंड समय प्रभाजवत होता ह ैऔर वसका प्रभाव जनकासी पर प़ा ता है। (घ). िीएसपीसीबी द्वारा बार-बार कागगो की आवािाही पर जनयंत्रण लगाना। (v). एएमपीटीपीएल ने जप ले फ वषों के दतरान प्रहजस्ट्तत कागगो का ब्‍ यतरा और अपने सांजवजधक लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाजणत वषट 2017-18 व 2018-19 की लेखापरीजक्षम जवत्तीय ररपोटट भी प्रस्ट् तुत की ह।ै एएमपीटीपीएल ने अपन े टर्मट नल में कागगो की भंडारण की जनिुल् क अवजध 3फ ददन करने का प्रस्ट् ताव दकया ह।ै (vi). एएमपीटीपीएल की तंगहाल पररयोिना के मु्े के समाधान के जलए मरमुगांव पत्तन न् यास (एमओपीटी)ने अपन े अध्य क्ष की अनुमजत से एक सजमजत का गदन दकया गया था। तंगहाल पररयोिना पर चचाट करके वस मु्े का समाधान करने के जलए उपाध्य क्ष की अध्य क्षता में सजमजत के अन् य सदस्ट् य टीएम, एवएएंडसीएओ, सीएमई एंड सीई सदस्ट् य थे। (vii). (क). सजमजत की बैदक 16.07.2019 और 1फ.01.2020 को हुई। जवस्ट्त ार से चचाट करने के बाद, सजमजत न े पाया दक जप ले 2 वषों यानी 2017-18 तथा 2018-19 में वास्ट् तजवक प्रहजस्ट्तत कागगो मानदडं ‘क’ के 70% के प्रजत 19% और 68% के साथ न् यून वष् टतम उपयोग हुआ ह।ै वसे यातायात जवभाग द्वारा प्रमाजणत दकया गया ह।ै एएमपीटीपीएल ने अपने 27.0फ.2019 के पत्र के साथ मैसिट डेलोवट्टे हजस्ट्कन ऐडसैल एलएलपी की एक ररपोटट संलग्न की है िहां उन् होंने वषट 2017-18 और 2018-19 के जवत्तीय वषट के जलए नकद हाजन (मानक ‘ख’) और नेट बथट (मानक ‘ग’) को प्रमाजणत दकया ह ैिो वस प्रकार ह:ै- जव.व. नकद (हाजन) नटे बथट 2017-18 (22.12) करो़ा रु. (20.40) करो़ा रु. 2018-19 (75.49) करो़ा रु. (123.83) करो़ा रु. (ख). सजमजत ने यह भी पाया ह ै दक पररयोिना पोत पररवहन मंत्रालय के ददिाजनदिे ों के अनुसार दो स्ट् वतंत्र ररपोटों यानी मैसिट डेलोवट्टे हसदकन एंड सैल् स एलएलपी, एएमपीटीपीएल के सांजवजधक लेखापरीक्षक और मैसिट डी.एस. पवूस्ट् कर एंड कं. पत्तन द्वारा जनयुक्त स्ट् वतंत्र लेखापरीक्षक की ररपोटट के अनुसार तंगहाल पररयोिना के प प में पात्र है। ‘तंगहाल पररयोिना’ के प प में दकसी पीपीपी पररयोिना के वगीकरण के जलए एमओएस के अनुसार जनमनजलजखत मानक तुरंत संदभट के जलए नीचे ददये िा रह ेह:ैं - दकसी पीपीपी पररयोिना को ‘तगं हाल पररयोिना’ के प प म ेंवगीकदत करन े जव.व. जव.व. जव.व. क्र.स.ं के मानक 2016-17 2017-18 2018-19 1. मानक – ‘क’ 37% 19% 68% पररयोिना का तब न् यून वष् टतम उपयोग होगा िब जप ले 2 जवत्त वषों के12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] दतरान प्रचालक द्वारा बोली दस्ट् तावेिों का भाग बने डीपीआर/य यवहायट ता ररपोटट के प्रक्षेपण के अनुसार 70% से कम कागगो वास्ट् तव में प्रहस्ट् त दकया गया हो। 2. मानक - ‘ख’ 19.01 (-) 22.12 (-) 75.44 करो़ा रु. करो़ा रु. करो़ा रु. पररयोिना एसपीवी जप ले दो जवत्त वषगो क दतरान लगातार नकद हाजन वहन कर रहा हो 3. मानक – ‘ग’ 66% 123% 242% ग्राही द्वारा वहन की गई हाजनयां उसकी प्रचालन अवजध के दतरान उसकी उच् च नेट-बथट में कम से कम फ0% कमी आ गई हो (viii). सजमजत ने कागगो के भंडारण के जलए जनिुल् क ददवसों के मु्े पर चचाट 11.02.2020 को ग्राही को बैदक के जलए बुलाया। प्राजधकरण के 04.07.2014 के अजधसूजचत दरमानों के अनुसार, कागगो भंडारण के जलए 1फ जनिुल् क ददवस अनुबधरण ह।ैं सजमजत ने पाया दक एएमपीटीपीएल ने कागगो भंडारण के जलए जनिुल् क ददवसों को बढा कर 3फ ददन करने का प्रस्ट् ताव दकया है, जिसे कावी ज्य ादा समया गया। एएमपीटीपीएल ने अपने प्रस्ट् ताव में कागगो भंडारण के दहराव समय में वदजधरण के जलए प्रजतबंधों का उल् लेख भी दकया। (ix). सजमजत ने पाया दक एएमपीटीपीएल द्वारा ददये गए डाटा और बथट संख्य ा 7 में प्रहस्ट्त पोतों की भंडारण अवजध के बयतरे के संबंध में स्ट् वतंत्र लेखापरीक्षक की ररपोटट के अनुसार, कागगो दहराव समय दर औसत जनकास प्रहस्ट्त 88 पोतों के आधार पर जवत्त वषट 2018-19 के जलए 33 ददन से अजधक पाया गया है। सजमजत ने यह भी पाया ह ै दक यदद 88 पोतों मे से उन 26 पोतों को जनकाल ददया िाये जिनकी विह से भंडारण अवजध 3फ ददनों से अजधक हो गई तो 70% कागगो 30 ददन की औसत अवजध के भीतर क् लीयर हो गया होता। यदद भंडारण अवजध को 3फ ददन के स्ट् थान पर बढा कर 2फ ददन कर ददया िाये तो लगभग 60% कागगो 2फ ददनों की औसत अवजध के भीतर क् लीयर हो िायेगा। (x). सजमजत ने यह भी पाया दक वास्ट् तजवक आंक़ा ों के अनुसार, एएमपीटीपीएल तीन (3) ददन में एक बार वंडेंट दते ा है और एमओपीटी के 10.03.201फ के पत्र संख्य ा टीएम/एमकेटीिीआरएलवाई/01201फ/677 के द्वारा रेक आबंटन की पारदिी नीजत के अनुसार एएमपीटीपीएल द्वारा दी गई मांग के पश् चात औसतन 11 घंटे के भीतर भी यदद रेक द ेददये िायें तो कागगो के जनकास पर कोई प्रभाव नह पडेगा। (xi). सजमजत ने पाया ह ै दक प्राजधकरण के महापत्तन में पीपीपी पररयोिना के अप्ंट प्रिुल् क ददिाजनदिे 2008 के अनुसार कोयला प्रहस्ट् तन टर्मट नल के जलए जनिुल् क भंडारण अवजध 2फ ददन है। सजमजत ने ग्राही एएमपीटीपीएल पर प्रभाव डाला दक अजतररक् त भंडारण समय ददये िान ेसे एक ओर टन ट अराउंड समय कम हो िायेगा और परंतु दसू री ओर भंडारण याडट क्षेत्र के प प में टर्मट नल का प्रयोग करने वाले ग्राहकों का िोजखम बढ िायेगा। वस दलील के आधार पर एएमपीटीपीएल के प्रजतजनजध 3फ ददन के स्ट् थान पर 2फ ददन की जनिल्ु क भंडारण अवजध पर सहमत हुए। (xii). प्रस्ट् ताव पर और दहराव समय अवजध के आधार पर जनिुल् क भंडारण अवजध में वदजधरण के जलए ग्राही के अनुरोध पर सजमजत द्वारा यह उपयुक् त समया गया दक पररयोिना के जहत में और कागगो के प़ा तसी पत्तनों पर मो़ा े िाने को हतोत् साजहत करने के जलए 1फ ददन की मतिूदा जनिुल् क भंडारण अवजध को बढा कर 2फ ददन करना अनुज्ञेय है। (xiii). सजमजत की 04 िून 2020 को दवर बैदक हुई। जवजधवत जवचार जवमिट के पश् चात , सजमजत ने एएमपीटीपीएल को 27.0फ.2019 के पत्र के द्वारा, जिसमें वे तंगहाल पररयोिना के सभी मानकों को पूरा करते हैं, प्रस्ट् तुत प्रस्ट् ताव को सहमजत दी। (xiv). ग्राही के अनुरोध को मरमुगांव पत्तन न् यास के न् यासी मंडल के समय उनकी 30.06.2020 को हुई बैदक में समीक्षा और चचाट के जलए रखा गया। बोडट ने 30.06.2020 के अपने संकल् प संख्य ा 36 के द्वारा संकल् प दकया दक:- (क). बथट संख्य ा 7 पररयोिना के वगीकरण के जलए जवत्तीय वषट 2019-20 के जलए ‘तंगहाल पररयोिना’ के प्रस्ट् ताव पर सुजवचार दकया। (ख). प्राजधकरण के साथ परामिी करके भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण के प्रस्ट् ताव के साथ सीए के ‘संिोधन,[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 आिोधन अथवा पररवतट न’ के खंड 21.9 के उपबंधों के अधीन प्राजधकरण को संपकट दकया िाये तादक प्राजधकरण के ददिाजनदिे ों/अजधसचू नाओं को अनुसार वार्षट क रािस्ट् व अपेक्षा (एआरआर) प्रा्‍त की िा सके। (ग). कागगो भंडारण के जनिुल् क समय को मतिूदा जनधाट ररत 1फ ददनों, ररयायत करार में यथा अनुबधरण, को 2फ ददन जनधाट ररत दकया िाए। मैसिट एएमपीटीपीएल को अनुरोध दकया िाये दक वे प्राजधकरण को अपना प्रस्ट् ताव मरमुगांव पत्तन न् यास के माध्य म से भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण के जलए भंडारण अवजध की वदजधरण की उपयुक् तता के जवजधवत औजचत् य दते े हुए भेिें। (घ). मंत्रालय के 11.07.2018 के आदेि के अनुसार संिोधन, आिोधन या पररवतट नों के संबंध में ररयायत करार के खंड 21.9 के अंतगट त उपलब्‍ ध उपबंधों के अनुसार आवश् यक आिोधन दकये िाये। (ङ). प्रस्ट् ताव पर एक वषट की अवजध के जलए प्रस्ट् ताव पर सुजवचार दकया िाये तत् पश् चात उसकी समीक्षा की िाए। (xv). बोडट के जनणट य से एएमपीटीपीएल को अवगत करा ददया गया था। प्रत् युत्तर में, मैसिट एएमपीटीपीएल ने भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण के जलए (i) जनिुल् क अवजध को मतिूदा 1फ ददन से बढा कर 2फ ददन करने और (ii) एमओएस के 11.07.2018 के पत्र की धारा 4 के द्वारा संसूजचत जवकल् पों को अपनाते हुए अपने 23/07/2020 के पत्र संख्य ा एएमपीटीपीएल /2020/416 के द्वारा एक जवस्ट्त दत प्रस्ट् ताव प्रस्ट्त ुत दकया। (xvi). मतिूदा प्रिुल् क, प्रस्ट् ताजवत प्रिुल् क और मैसिट एएमपीटीपीएल यथाप्रस्ट् ताजवत भंडारण प्रभारों के संबंध में, जव. व. 2019-20 में 01.04.2019 संिोधन की तुलनात् मक जस्ट्थजत नीचे दी िा रही है:- क्र.स.ं ददनों की भंडारण प्रभार एमटी/ददन रु. भंडारण प्रभारों पर एमओपीटी का % रािस्ट् व जहस्ट्स ा सख्ं य ा म ें मतिदू ा सिं ोजधत मतिदू ा दरमान सिं ोजधत प्रस्ट्त ाव दरमान प्रस्ट्त ाव 1 0-15 िून् य िून् य िून् य िून् य 2 16-20 16.97 कोई प्रभार सकल रािस्ट्व पर 20% एआरआर का 1% नह 3 21-25 33.95 कोई प्रभार सकल रािस्ट्व पर 20% एआरआर का 1% नह 4 26-30 ददन 67.88 67.88 सकल रािस्ट्व पर 20% * सकल रािस्ट् व पर 20% अथवा से आगे एआरआर का 1% िो भी अजधक ह ै [* एमओपीटी न े 21 जसतंबर, 2020 के अपने ई-मेल के द्वारा एएमपीटीपीएल दक 18 जसतंबर, 2020 के ई-मेल द्वारा वंजगत की गई अिुजधरण को सुधार ददया गया है और उसे वास्ट् तजवक वसूल दकये गए भंडारण प्रभारों के 20% अथवा एआरआर का 1% िो भी अजधक हो ‘‘पढे िाने का अनुरोध दकया।”] (xvii). ऊपर से यह दखे ा िा सकता ह ै दक भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण के जलए मैसिट एएमपीटीपीएल द्वारा प्रस्ट् तुत संिोजधत प्रस्ट् ताव एमओएस के 11.07.2018 के पत्र के द्वारा संसूजचत और सजमजत द्वारा ददये गए सुयावों के अनुप प ह।ै (xviii). ग्राही मैसिट एएमपीटीपीएल और एमओपीअी के साथ 11 वरवरी 2020 को हुई संयुक्त बैदक में 2फ ददन की जनिुल् क अवजध पर दोनों पक्ष समहत थे। उक् त को दखे ते हुए प्राजधकरण द्वारा आयोजित की िाने वाली संयुक्त सुनवाई को समा्‍त कर ददया िाये और वसजलए प्राजधकरण मरमुगांव पत्तन गोवा जस्ट्थत कोयला रट ममनल के जलए जवत्तीय वषट 2019-20 हते ु भंडारण प्रभारों का अजधसूचना आदिे िारी कर सकता ह।ै (xix). मरमुगांव पत्तन न् यास एमओपीअी के 30 िून, 2020 के न् यासी मंडल के संक्‍ल के अनुपालन में प्राजधरकण की अजधसूचना के एक वषट बाद प्रस्ट् ताजवत यतजिकीकरण की समीक्षा करेगा और तब वह प्राजधकरण से प्रसताव को14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] िारी रखने अथवा और संिोधन की अजधसूचना के जलए, िैसा भी मामला हो, संपकट करेगा। 7.2. एमओपीटी ने वसजलए, एएमपीटीपीएल के भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण, यथा संकजल्‍त , पर सुजवचार करने और उसे यथािीघ्र अजधसजू चत करने का अनुरोध दकया तादक प़ा तसी के जनिी पत्तन को कागगो को िाने से रोका िा सके और अजतररक् त मात्रा को आकर्षट त दकया िा सके ओर सुजवधा के क्षमता उपयोग में सुधार लाया िा सके। 8.1. यद्यजप एमओपीटी ने संयुक त सुनवाई को ो़ा ददये िाने का अनुरोध दकया है, परंतु एएमपीटीपीएल सजहत जहतधारकों की सहभाजगता के जलए जनधाट ररत परामिी प्रदक्रया आरंभ की गई थी तादक और संबंजधत पक्षों को सुनवायी का अवसर ददया िाए और तदनुसार एमओपीटी को हमारे 21 अगस्ट्त , 2020 के पत्र संख्य ा टीएएमपी/31/2020-एमओपीटी द्वारा सजू चत दकया गया। 8.2. जनधाट ररत परामिी प्रदक्रया के अनुसार, एमओपीटी के 11 अगस्ट्त , 2020 के प्रस्ट् ताव की एक प्रजत हमारे 21 अगस्ट् त 2020 के पत्र के द्वारा संबंजधत प्रयोक् ताओं/प्रयोक् ता संगदनों को उनकी रट्‍प जणयों के जलए भेिा गया। तत् पश् चात, वंजडयन नैिनल जिपऑनर एसोजसएिन (आईएनएसए) से प्रा्‍त रट्‍प जणयों को एमओपीटी को उन पर उनकी प्रजतदक्रया के जलए भेिा गया। एमओपीटी ने उन पर अपनी रट्‍प जणयां हमे अपने 07 जसतंबर, 2020 के ई-मेल द्वारा भेि । 8.3. बीएमएम वस्ट् पात जलजमटेड (बीआईएल) ने 27 अगस्ट्त , 2020 के अपने पत्र के द्वारा एमओपीटी के प्रस्ट् ताव पर अपनी रट्‍प जणयां भेि , जिसकी एक प्रजत वीड बैक सूचना के ततर पर एमओपीटी को भेिी गई। एमओपीटी ने कोई उत्तर नह ददया। 9. परामिी प्रदक्रया के दतरान, एमओपीटी ने 29 अगस्ट्त , 2020 के अपने ई-मेल के द्वारा एएमपीटीपीएल के 16 िुलाई 2020 के पत्र में दकये गए जनवेदनों का उत्तर ददया। एएमपीटीपीएल ने 10 जसतंबर, 2020 के अपने ई-मेल के द्वारा मूल प्रिुल् क आदिे की तारीख से भंडारण प्रभारों में सुधार तीरताता से प्रकाजित करने का अनुरोध पुन:दोहराया। एएमपीटीपीएल द्वारा उदाये गए मु्ों और उन पर एमओपीटी का उत्तर नीचे ददया िाता ह:ै क्र.स.ं एएमपीटीपीएल द्वारा दकया गया जनवदे न एमओपीटी द्वारा ददया गया उत्तर 1. (क).एमपीटी की बथट संख्य ा 7 के प्रिुल् क जनधाट रण के समय प्राजधकणण द्वारा एमओपीटी से कागगो के राजत्र पररवहन पर आयोजित सावट िजनक सुनवाई में, भतगोजलक और सामाजिक, कारकों के कोई प्रजतबंध नह ह ै लेदकन राज्य सरकार ने कारण स़ा क मागट से कागगो की जनकासी के जलए कोयला प्रहस्ट् तन टर्मट नल ददन के समय प्रजतबंध लगाये ह ै जिससे ददन द्वारा सामना दकये िाने वाले प्रजतबंधों के बारे में जवजभन् न प्रयोक् ता ग्रुपों के समय कागगो जनकसी प्रभावी प प से घट गई द्वारा अभ् यावेदन दकये गए थे। ह।ै (ख). स़ा क मागट द्वारा कागगो की राजत्र ढुलाई पर लगाये गए जनिेध का उपररगामी सते ुऔर 4 लने स़ा क की जस्ट्थजत: मामला उदाया गया था। वेरना िंकिन (0.00 दक.मी.) से वरनापुरी (ग). पयाट ्‍त संख्य ा में रेलवे रेकों की अनुपलब्‍ धता को कोयला यातायात की िंकिन तक 13.10 दक.मी. की स़ा क का आवािाही पर वास्ट् कों िहर में उपररगामी सेतु के जनमाट ण पर जनभट रता के जनमाट ण 1998 में आरंभ हो गया था और संबंध में भी अभ् यावेदन दकये गए। सीमा स़ा क संगदन (बीआरओ) ने एनएचएआई/एमपीटी के पयट वेक्षण में 2004 ऐसे सभी पक्षों के प्रत् युत्तर में एमपीटी ने सवट प्रथम यह कहा दक कागगो की में पूरा कर ददया था। वस कायट का एमओपीटी जनकासी के जलए वह उपररगामी सेतु और 4 लेन की स़ा क का जनमाट ण करने द्वारा पहल प्रयास दकया गया था और के जलए फ0 करो ़ा रु. का जनवेि कर रही ह ै और यह कायट 2010 तक पूरा तत् पश् चात कायट को जनष् पाददत करने के जलए हो िायेगा। दसू रे दक रेलवे रेकों की उपलब्‍ धता का मामला कोंकण रेलवे में मरमुगांव पोटट रोड कं.जल. नामक भारतीय रेल के साथ गजतरोध में ह ै और दक एमपीटी ने पता लगाया ह ै दक एकएसपीवी का गदन एनएचएआई ने 2000 गोवा- कनाट टक काररडोर मे रेलवे क्षमताके अगले फ से 7 वषट में बढने की में दकया गया था। आगे का काम भूजम संभावना ह।ै वन संकल् पनाओं के जवपरीत िो प्राजधकरण को एमपीटी के अजधग्रहण समस्ट् याओं के कारण मागाट जधकार प्रस्ट् ताव के मूल मे है और प्राजधकरण द्वारा पररणामी जनधाट रण और एमपीटी (आरओडब्‍ ल् यू) अनुपलब्‍ धता के कारण रोक की बथट संख्य ा 7 में कोयला प्रहस्ट् तन टर्मट नल की प्रिुल् क अजधसूचना म ें ददया गया। बाद में 2008 में एनएचएआई ने पररणत हुआ- 12 साल बाद भी उपररगामी सेतु और 4 लेन स़ा क, जिसके ईपीसी संजवदा के प प में ददया। लेदकन उसे जलए एमपीटी ने जवश् वास ददलाया था दक यह 2010 तक पूरे हो िायेंगे- भी रोक दने ा पडा क् योंदक भूजम अजधग्रहण का अभी तक उपलब्‍ ध नह हैं, और रेलवे रेक में ददया गया यह आश् वासन दक मामला पूरी तरह से सुलया नह था। पत्तन के गोवा कनाट टक काररडोर में रेलवे की क्षमता बढ िायेगी, भी पयाट ्‍त सख्ं य ा म ें जहतधारको ने 2009 में उच् चतम न् यायालय में उपलब्‍ ध नह ह।ैं पररणामस्ट् वप प कागगो की जनकासी और तदनुसार याडट संपकट दकया। उच् चतम न् यायालय ने क्षमता और वसजलए अंजतम जवश् लेषण में टर्मट नल क्षमता पर अत् यजधक दबाव[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 प़ा ा है। 17.09.2012 के अपने आदिे में लोक जनमाट ण जवभाग, गोवा सरकार (पीडब्‍ ल् यूडी/िीओिी) को कायट अपने हाथ में लेने को कहा। उच् चतम न् यायालय के आदिे के अनुसार, बरनापुरी िंकिन (13.10 दक.मी.) से सादा िंकिन (18.30 दक.मी.) तक िेष फ.20 की. मी का रास्ट्ता, आरओबी से रिंवंद्र भवन बना से गेट नं. 9 तक जनयोजित उपररगामी सेतु सजहत, का कायट पीडब्‍ ल् यूडी/ िीओिी को सप प ददया गया। एमपीआर सीएल-एनएचएआई, एमपीटी और गोवा सरकार के बीच 2.11.2014 को जत्रपक्षीय एमओयू पर हस्ट् ताक्षर हुए। - कायट को 397 करो़ा रु. पर मैसि ट गेमन वंजडया को ददया गया। - : 20 अगस्ट्त , 2015 - कायट आरंभ हुआ 14 अक् तूबर, 2015 - पूरा होने की जनधाट ररत तारीख थी- - :13 अक् तूबर 2018 - अब तक वास्ट् तव में पूरा हुआ कायट - : 79.00 % - चूंदक कायट पूरा नही हुआ था वसजलए पीडब्‍ ल् यूडी द्वारा जवस्ट्त ार मंिूर दकया गया और यह अनुमान ह ै दक कायट के और जवलंजबत होने की संभावना है: - 21 िनवरी 2021 अत: उक् त पररयोिना में जवजभन् न कारणों से जवलंब हुआ िो पत्तन पर आरो्‍य नह ह।ैं रेलव ेरेकों की उपलब्‍ध ता: िहां तक रेलवे के माध्य म से कागगो की जनकासी का संबंध है, पत्तन िैसे ही मैसिट एएमपीटीपीएल द्वारा रेकों की मांग की िाती ह ैिैसे ही रेक उपलब्‍ ध करा ददये िाते ह।ैं 2. एमओपीटी की बथट संख्य ा 7 के जलए प्राजधकरण द्वारा अजधसूजचत प्रिुल् क में एमओपीटी ने कोई रट्‍प णी नह की। कावी अिुजधरणयां ह,ै जिनमें जनम् नजलजखत भी ह:ै- (क). अत् यजधक महत् वपूणट , एक स्ट् पष् ट अिुजधरण भंडारण प्रभारों को प्रजतलेखन करने की है। यद्यजप वन्ह ें परादीप जस्ट्थत कोयला प्रहस्ट्त न टर्मट नल के जलए अजधसूजचत भंडारण प्रभारों से नकल दकया गया ह ै और वसे ‘प्रजत ददन प्रजत टन’ आधार पर अजधसूजचत कराया गया है िबदक परादीप के जलए यथा अजधसूजचत पांच ददवस के ब्‍ लॉक के जलए ‘प्रजत टन’ ह।ै (ख).्‍ल ॉट टनट ओवर अनुपात के संबंध में, कागगो जनकासी की बाधाओं पर16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] सुजवचार दकये जबना आिावादी पूवाट ग्रह अपनाया गया है- प्राजधकरण द्वारा जनकाला गया ्‍ल ॉट टनट ओवर अनुपात स्ट् पष् ट प प से वस संकल् पना पर आधाररत ह ैदक एमओपीटी उपररगामी मागट और 4 लेन के स़ा क पहुचं मागट तथा कागगो की जनकासी के जलए पयाट ्‍त संख्य ा में रेलवे के रैक उपलब्‍ ध कराने की कारट वाई करेगा, िो अभी सत् य होनी बाकी ह।ै (ग) स्ट् टॉकिंकंग अनुपात के संबंध में एक आिावादी पूवाट ग्रह, वस बात को सुजवचार में जलए जबना दक एमओपीटी जस्ट्थत बथट संख्य ा 7 के जलए उपलब्‍ ध भ-ू खंड ज तरे हुए हैं, संसक् त नह ह ै और अजनयजमत आकार के टुक़ा े ह ैं और दक प्रहस्ट्त न दकया िाने वाला कागगो असमान प प का होता है क योंदक टर्मट नल के हवाले से यह एक सामान् य प्रयोक् ता बथट है िहां कोयले के जवजभन् ना ग्रेडों और दकस्ट् मों के अनेकों प्रयोक् ताओं से बहुजवध पासलट ों को प्रहस्ट्त दकया िाता रहा होगा जिन् हें अलग-अलग स्ट् टैक दकया िाता था तथा गोवा राज्य प्रदषू ण जनयंत्रण बोडट द्वारा कागगो की स्ट् टैकिंकंग ऊंचाई पर प्रजतबंध आरोजपत दकये गए ह।ैं (घ). यह स्ट् पष् ट ह ै दक एमओपीटी की बथट संख्य ा 7 के संबंध मे 20 अगस्ट्त , 2008 की अजधसूचना में वसी प्रकार की एक अिुजधरण और पायी गई हैं जिसका वस कारण से सुधार दकया िाना आवश् यक हो िाता है दक यह सधु ार परादीप में लतह अयस्ट् क टर्मट नल के मामले में भी दकया गया ह।ै (ङ) वसी प्रकार का अिुजधरण सधु ार प्राजधकरण ने 12 िून 2018 की अजधसूचना के द्वारा जविाखापट्टणम पत्तन न् यास में वैस्ट्ट कवे मल् टीपोटट प्राववेट जलजमटेड के भंडारण प्रभारों के संबंध में भी दकया गया था। (च) प्राजधकरण सभी टर्मट नल प्राचलकों को एक समान समयने को बाध्य है और उनकी दकसी भी अजधसूचना में कोई भी अिुजधरण का, िब कभी भी वंजगत की िाये, सुधार दकया िाना चाजहए। ( ) 11 िुलाई, 2018 से पूवट की अवजध के जलए डीपीटी जनपटारे का संदभट पैदा नह होता क् योंदक डीपीटी में जनपटारा उन प्रभारों का था िो कानूनन संदये थे और वे अजधसूचना और प्राजधकरण द्वारा दरमान के प्रकािन के कारण नह थे। 3. प्राजधकरण और एमओपीटी के बीच जवचार-जवमिट से यह प्रतीत होता ह ै दक प्राजधकरण ने अपने 13.12.2019 के पत्र के एएमपीटीपीएल के अनुरोध के बारे में कोई गलतवहमी हुई ह।ै वन कारणों द्वारा मेसिट एएमपीटीपीएल की से दक एएमपीटीपीएल एमपीटी और प्राजधकरण दोनों के समय नह सका 30.10.2019 का अभ् यावेदन तंगहाल और वस आधार पर कायट वाही करने िा रहा ह ै दक हमारा अभ् यावेदन 30 पररयोिनाओं के बारे में पररवहन मंत्रालय अक् तूबर 2019 के अभ् यावेदन से आरंभ होता ह ै और वसे पोत पररवहन (एमओएस) 11.07.2018 के अनुसरण में वस मंत्रालय (एमओएस) के अंतगट त तंगहाल पररयोिना के प प में मानने को ही अनुरोध के साथ भेिा दक मैसिट तैयार नह ह।ै िबदक यह सही ह ैदक एएमपीटीपीएल पररयोिना 11 िुलाई एएमपीटीपीएल के साथ परामिट करके 2018 के पत्र के अंतगट त एक तंगहाल पररयोिना के प प में सुजवचार दकया आगामी आवश् यक कारट वाई करें। तदनुसार, िाने का पूरी तरह से पात्र ह ै और दक हम एमओपीटी के साथ वसके गुण- एमओपीटी ने एमओएस के 11.07.2018 के दोषों के आधार पर अलग से संपकट कर रह े ह।ैं हमारे सभी अभ् यावेदन पत्र के अनुसार प्रदक्रया आरंभ की ह ै िैसा भंडारण प्रभारों को आरंभ में ही सुधार करने मात्र के जलए ह ैं उपरोक् त प्राजधकरण ने अनुरोध दकया ह।ै एमओएस न े कारणों या आधारों पर नह । एएमपीटीपीएल ने अनुरोध दकया ह ै दक 11.07.2018 के पत्र के द्वारा दकसी पीपीपी प्राजधकरण वतट मान में वन अभ् यावेदनों पर सुजवचार करे िो आरंभ में ही पररयोिना को’ तंगहाल पररयोिना’ के प प सुधार के बारे में ह ै न दक दकसी अन् य कारक या सुजवचार के। में वगीकदत करने के जलए तीन मानकों की संस्ट् तुजत की ह।ै पत्तन ‘तंगहाल पररयोिना’ के प प में वगीकदत करने के जलए एमओएस के 11 िुलावम 2018[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 के पत्र को दोहराता ह ै और तंगहाल पररयोिना के वगीकरण पश् च के जलए कहता ह ै जिसे यहां अल् पता के कारण दोहराना नह चाहता। पत्तन ने एएमपीटीपीएल की पररयोिना को तंगहाल पररयोिना केक प प में वगीकदत करने के जलए पधरणजत को दोहराया ह ै और जव.व. 2019—20 के जलए भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण हते ु 11.08.2020 के द्वारा प्रस्ट् ताव दायर दकया ह,ै जिसम ें एमओएस के 11.07.2018 के पत्र के अनुसार जनिुल् क भंडारण अवजध को 1फ ददन से बढा कर 2फ ददन करने की पररकल् पना की गई ह।ै िहां तक, मैसिट एएमपीटीपीएल का तकट दक प्रजत टन फ ददन के ब्‍ लॉक के प्रजत 12 रु., 24 रु. और 48 रु. प्रजत टन प्रजत ददन के भंडारण प्रभारों के संबंध में प्रिुल् क और दरमान की आरंजभक अजधसूचना में हुई अिुजधरणयों का संबंध है, एमओपीटी वन पर अपनी रट्‍प जणयां दने े में असमथट ह।ै यह प्राजधकरण के जलए ह ै दक वह अिुजधरण, यदद कोई हो तो उसका सुधार करे। यह सूजचत दकया िाता है दक एमओपीटी ने प्राजधकरण द्वारा अजधसूजचत दरों को मात्र कायाट जन्वत दकया है और वस जस्ट्थजत में नह ह ैं दक क् या भंडारण प्रभारों की दरों में अजधसूचना के समय कोई अिुजधरणयां हो गई ह।ैं 4. (क). एएमपीटीपीएल ने कोयला प्रहस्ट्त न टर्मट नल में प्रचालन आरंभ होने से एमओपीटी ने कोई रट्‍प णी नह दी ह।ै लेकर कोई भंडारण प्रभार वसूल नह दकया ह ैऔर वसजलए एएमपीटीपीएल का प्रश् न दक उसे कागगो प्रा ्‍त कताट ओं कोई पैसा लतटाने का पश् न ही नह उदता। (ख). एएमपीटीपीएल प्राजिकरण से अनुरोध करता ह ै दक वह मूल प्रिुल् क आदिे से भंडारण प्रभारों का सुधार िीघ्रता स े प्रकाजित करे, िैसा बंबई उच् च न् यायालय (गोवा पीद) ने 2019 की 10फ0 ररट याजचका में 0फ वरवरी 2020 के आदिे ददया ह ैऔर उपकदत करें। 10. वस मामले में 16 जसतंबर, 2020 को वीजडयो कान््ेंिंसंग के माध्य म से संयुक्त सुनवाई का आयोिन हुआ। संयुक्त सुनवाई में एमओपीटी, एएमपीटीपीएल और प्रयोक् ताओं/प्रयोक् ता संगदनों ने अपने-अपने जनवेदन रखे। 11.1. एएमपीटीपीएल ने माननीय उच् च न् यायालय के समक्ष 06 अक् तूबर, 2020 को जसजवल आवेदन ददया दक ररट याजचका संख्य ा 2019 की 10फ0 को वस आधार पर रीस्ट् टोर करने की अनुमजत चाही दक प्राजधकरण द्वारा उनके अभ् यावेदन पर कोई जनणट य नह जलया गया। 11.2. वस संबंध में, नीचे उन जस्ट्थजतयों को तैजथकी अनुसार सुचीबधरण करना समीचीन होगा िो 30 अक् तूबर 2019 के से अभ् यावेदन से धररत हुई िो ररट याजचका संख्य ा 2019 की 10फ0 में माननीय उच् च न् यायालय के समक्ष था। (i). एएमपीटीपीएल ने अपने 30 अक् तूबर, 2019 के अपने पत्र द्वारा भंडार प्रभार के यतजिकीकरण के जलए प्राजधकरण को अभ् यावेदन ददया। (ii). पररयोिना के जलए प्राजधकरण के मूल आदि में अनुमोददत भंडारण की जनिुल् क अवजध को 1फ ददन से बढाकर 2फ18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ददन करने और भंडारण प्रभारों को दीक करने के अजतररक् त, एएमपीटीपीएल ने तंगहाल पीपीपी पररयोिनाओं पर महापत्तनों को संबंजधत एमओएस के 11 िुलाई 2018 के पत्र का हवाला दते े हुए अपने 30 अक् तूबर, 2019 के अभ् यावेदन में यह कहा दक एमओएस के 11 िुलाई 2018 के पत्र के अनुसरण में एएमपीटीपीएल पररयोिना को तंगहाल पररयोिना घोजषत करने पर सुजवचार करने के जलए एएमपीटीपीएल ने बलपूवट क यह कहा दक उसकी बथट संख्य ा 7 एक तंगहाल पररयोिना ह ैऔर दक यह भंडारण प्रभारों के यतजिकीरण की पात्र है। चूंदक संबंजधत पत्तन को सुग्राही के साथ परामिट करते हुए ररयायत करार के ‘‘संिोधन आिोधन अथवा पररवतट न’’ के जनबंधनों और ितों के अधीन उपबंधों के अंतगट त एमओएस के 11 िुलाई 2018 के पत्र के अनुसार भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण के जलए उपयुक् त प्रस्ट् ताव के साथ वस प्राजधकरण को संपकट करना होता है और उसके पश् चात ही यह प्राजधकरण ऐसे प्रस्ट् ताव पर उसके गुण-दोषों के आधार पर सुजवचार करेगा। उक् त अभ् यावेदन की प्रजत हमारे 13 ददसंबर 2019 के पत्र के द्वारा एमओपीटी को भेिी गई और एमओपीटी को एएमपीटीपीएल के 30 अक् तूबर 2019 के आवेदन पर एमओएस के तंगहाल पररयोिनाओं पर 11 िुलाई, 2018 के पत्र संख्य ा पीडी- 13/1/2018-पीपीपी कक्ष के अनुसरण में परीक्षण करे ओर भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण के जलए एएमपीटीपीएल के साथ परामिट करके उपयुक् त प्रस्ट् ताव दायर करे। (iii). बाद में, हमारे 11 िून, 2020 के पत्र के द्वारा एमओपीटी को तंगहाल पीपीपी पररयोिनाओं पर एमओएस के 11 िुलाई 2018 के पत्र के अनुसरण में और उच् च न् यायालय के फ वरवरी 2020 के आदिे के अनुपालन म ें एएमपीटीपीएल के 30 अक् तूबर, 2019 के आवेदन के अनुसार एमओपीटी की बथट संख्य ा 7 जस्ट्थत कोयला टर्मट नल के भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण के जलए तत् काल एक उपयुक् त प्रस्ट् ताव वस प्राजधकरण को प्रस्ट् तुत करें, तादक हम वस मामले में आगे की आवश् यक कारट वाई कर सकें। (iv). एमओपीटी ने वषट 2019-20 के जलए एमओपीटी की बथट संख्य ा 7 के भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण का ददनांक 11 अगस्ट्त 2018 का प्रस्ट् ताव तंगहाल पीपीपी पररयोिनाओं के बारे में एमओएस के 11 िुलाई 2018 के पत्र के अनुसरण में दायर दकया। (v). जनधाट ररत परामिी प्रदक्रया के अनुसार, एमओपीटी के 11 अगस्ट्त , 2020 के प्रस्ट् ताव की एक प्रजत हमारे 21 अगस्ट्त , 2020 के पत्र के द्वारा संबंजधत प्रयोक् ताओं/प्रयोक् ता संगदनों, को उनकी रट्‍प जणयों के जलए भेिी गं।। प्रयोक् ताओं/प्रयोक् ता संगदनों से प्रा्‍त रट्‍प जणयों को वीडबैक सूचना के ततर पर एमओपीटी को भेिा गया। (vi). वसके अजतररक् त, वस मामले में 16 जसतंबर, 2020 को वीजडयो कां्ेंिंसंग के माध्य म स एक संयुक् त सुनवाई का आयोिन भी दकया गया तादक याजचकाकताट यानी एएमपीटीपीएल सजहत संबंजधत प्रयोक् ताओं/प्रयोक् ता संगदनों को सुनवाई का एक अवसर ददया िा सके। 11.3. वस प्रकार, यह दखे ा िा सकता है दक वस प्राजधकरण ने एमओपीटी के 11 अगस्ट्त 2020 के प्रस्ट् ताव की प्राजप पर जनधाट ररत प्रदक्रया के अनुसार तत् काल कारट वाई की। 11.4. एएमपीटीपीएल द्वारा 6 अक् तूबर, 2020 को दायर जसजवल आवेदन में, खंड पीद ने वस प्राजधकरण को जनदिे दते े हुए 7 अक् तूबर, 2020 को एक आदिे पाररत दकया दक अभ् यावेदन को िीघ्रता िीघ्र और हर हाल में 30 नवंबर, 2020 को या उससे पहले जनपटाया िाये तथा अपने जनणट य को सभी संबंजधतों को संसूजचत भी करें। 12.1. एएमपीटीपीएल न े वस प्राजधकरण का अलग स े सबं ोजधत 14 अप्रैल, 2020 के अपने पत्र सख्ं य ा एएमपीटीपीएल/2020/364 के द्वारा जनम् नजलजखत जनवेदन रखे। वसकी प्रजत एमओपीटी को भी भेिी गई। (i). अप्ंट प्रिुल् क, अन् य बातों के साथ-साथ, जनम् नजलजखत कारणों से सही जनधाट ररत नह दकये गए थे:- (क). अप्ंट प्रिुल् क वस तकट पर अत् यजधक जवश् वास करते हैं दक िो प्राजधकरण की 16.06.2008 की अजधसूचना संख्य ा िी.133 (‘‘पीपीपी प्रिुल् क’’) के अंतगट त परादीप पत्तन न् यास जस्ट्थत कोयला टर्मट नल के अप्ंट प्रिुल् क का जनधाट ररत करते समय जिन बातों पर प्राजधकरण ने महत् व ददया जिसकी पररजस्ट्थजतयां यहां से जभन् न ह।ैं (ख). यह जिक्षाप्रद है दक पीपीपी प्रिुल् क से भंडारण प्रभारों के मूल् य को अप्ंट प्रिुल् क में गलत नकल दकया गया- िहां वे ‘प्रजत ददन’ 5 ददन के ब्‍ लॉक के आधार पर अजधसूजचत थे- और उन् ह ें ‘प्रजत टन प्रजत ददन’ के मूल् य पर अजधसूजचत कर ददया गया। (ग). अप्ट ट प्रिुल् क के अंतगट त अजधसूजचत भंडारण प्रभारों को 1फ ददन की न् यून जनिुल् क भंडारण अवजध[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 (एमपीटी में लागू 30 ददन के प्रजत) के जलए नकल कर जलया गया। पररणामस्ट् वप प, भंडारण प्रभार 2008 के प्रिुल् क ददिाजनदिे ों के अंतगट त कुल टर्मट नल रािस्ट्व के 1% से बढ िाता ह।ै (ii). एएमपीटीपीएल का यह सदाियी जवश् वास ह ैदक भंडारण प्रभारों के पीपीपी प्रिुल् क से अप्ंट प्रिुल् क को उतारते समय हुई गलती स्ट् पष् ट है दक अनजभप्रेत और असावधानी से हुई होगी। लेदकन, वसका पररणाम यह ह ै दक अप्ंट प्रिुल् क के अंतगट त प्रभावी भंडारण प्रभार, पीपीपी प्रिुल् क के अधीन अंतगट त अजधसूजचत भंडारण प्रभारों का फ गुणा हो गये जिसका उनको पालन करना होगा। दभु ाट ग्य वि, वससे भंडारण प्रभार अपसामान् य और अनुपयुक् त ततर पर कावी ऊँचे हो गए। (iii). अप्ंट प्रिुल् क के आधार पर, 25 िुलाई, 2014 के रािपत्र संख्य ा 224 के द्वारा एमओपीटी में बथट संख्य ा 7 म ें कोयला प्रहस्ट्त न के जलए एएमपीटीपीएल के नाम से दरमानों की अजधसू चना िारी की गई थी िहां भंडारण प्रभार जनधाट ररत करने में अनजभप्रेत अिुजधरण हुई िो अजधसूजचत अप्ंट प्रिुल् क से आगे लायी गई। (iv). उस अिुजधरण जिसके जलए एएमपीटीपीएल स्ट् वीकार करता ह ै दक यह एक अनजभप्रेत गलती है, के पररणामस्ट् वप प ऐसी जस्ट्थजत पैदा हो गयी िहां मान जलया गया दक कागगो का 30 ददन के भीतर जनकास कर ददया िायेगा और 1फ ददन की जनिुल् क अवजध के पश् चात लागू अप्ंट प्रिुल् क फफ2.6फ रु. प्रजत टन जनकलता ह।ै (v). संदहे से बचने के जलए अभ् यावेदन, स्ट् पष् ट ह ै दक अप्ंट प्रिुल् क में अनुपयुक् त पूवाट ग्रहों को हटाने के जलए अप्ंट प्रिुल् क में आरंभ से ही सुधार के जलए है। (vi). अप्ंट प्रिुल् क ददिाजनदिे ों के खंड 2.8 के अनुसरण में वस तकट के प्रजत यह दलील दक प्राजधकरण एक बार अजधसूजचत प्रिुल् क की समीक्षा नह कर सकता, एएमपीटीपीएल ने कहा दक यह प्राजधकरण के प्राजधकार क्षेत्र के भीतर ह ैऔर दक अपनी अिुजधरणयों में सुधार अथवा प्रजतकार करने का अं तर्नजट हत अजधकार क्षेत्र उसके पास ह ैपरंतु ददिाजनदिे 2008 के खंड 3.8.4 और 3.8.फ द्वारा प्रदत्त िजियों तक सीजमत नह ह।ै ऐसा अभी हाल ही में दो मामलों में हुआ ह ै (क) वेस्ट्ट क् व े मल् टीपोटट प्रा. जल. और (ख) िेएसडब्‍ ल् यू पारादीप टर्मट नल प्रा.जल. िहां दोनों मामलों में जवजभन्न कारणों से दो प्रिुल् क अजधसूचनाओं में ही गई अिुजधरण को हटाने के जलए अिुजधरण सुधार दकया गया। (vii). भंडारण प्रभारों को अजधसूजचत कराने में हुई स्ट् पष् ट अिुजधरण को आरंभ से ही सुधार करने की िप रत है। (दर रु. म ेंप्रजत टन प्रजत ददन या उसका एक भाग) क्र. वस्ट्त ु जनिल्ु क अवजध के प्रश् चात िषे बच े िेष कागगो के जलए 6व ेस े िेष कागगो के जलए 11 व ें कागगो के जलए पाचं ददन की दर 10व ेंददन के जलए दर ददन और स ेदर स.ं 1. कोयला 12 24 48 (हर प्रकार का) तादक मतिूदा भंडारण अनुसूची को (मूल अप्ंट प्रिुल् क आदिे ) जनम् नजलजखत से प्रजतस्ट् थाजपत दकया िाए। (दर रु. म ेंप्रजत टन प्रजत ददन या उसका एक भाग) क्र.स.ं वस्ट्त ु जनिल्ु क अवजध के प्रश् चात िषे िेष कागगो के जलए 6व ेस े िेष कागगो के जलए 11 व ें बच ेकागगो के जलए पाचं ददन की 10व ेंददन के जलए दर ददन और स ेदर दर 1. कोयला 2.40 4.80 9.60 (हर प्रकार का) 12.2. एएमपीटीपीएल ने 16 िुलाई 2020 के अपने पत्र संख्य ा एएमपीटीपीएल/2020/412 में दवर से जनवेदन दकया ह ै दक वसके 14 अप्रैल 2020 के पहले के पत्र में दकये गए अजधकतर जनवेदनों को मूल प्रिुल् क आदिे में भंडारण प्रभारों के सुधार के अनुरोध के समथट न में दोहराया ह ै जिन पर ऊपर चचाट कर ली गई ह ै और दोहराये िाने की िप ररत नह ह।ै 16 िुलाई 2020 के एएमपीटीपीएल केउक् त पत्र को हमारे 18 अगस्ट्त 2020 के पत्र के द्वारा िंबंद-ु वार रट्‍प जणयों के जलए एमओपीटी को भेिा गया। 12.3. एमओपीटी ने 13 मई 2020 के अपने पत्र के द्वारा बताया दक पत्तन ने लेखा परीक्षा ररपोटट के आधार पर जव.व.20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2018-19 के जलए एएमपीटीपीएल के 27.फ.2019 के आवेदन पत्र का परीक्षण की प्रदक्रया आरंभ कर ददया है। सजमजत ने पाया दक स्ट् वतंत्र लेखापरीक्षक ने मत प्रकट दकया दक एमओएस के 11.07.2018 के ददिाजनदिे ों के अनुसार वषट 2017-18 और 2018-9 की कायट वाही के आधार पर यह पररयोिना तंगहाल पररयोिना के प प में पात्र है। कोजवड-19 महामारी के कारण, पत्तन अपने बोडट की बैदके जनयजमत प प से आयोजित नही कर सका अ त: तंगहाल पररयोिना प्रस्ट् ताव बोडट के समक्ष नह रखा िा सका। तंगहाल पररयोिना प्रस्ट् ताव एमओपीटी बोडट के समक्ष रखा िायेगा और तत् पश् चात प्रस्ट् ताव को आगामी आवश् यक कारट वाई के जलए प्राजधकरण को भेिा िायेगा। उसके अजतररक् त, एमओपीटी ने एएमपीटीपीएल के 14 अप्रैल, 2020 के पत्र में दकये गए जनवेदन को दोहराया है, और वस प्राजधकरण को अनुरोध दकया ह ैभंडारण प्रभारों में संसूजचत अिुजधरणयों के सुधार के अभ् यावेदन का परीक्षण करने का कष् ट करें। 13. वस मामले में परामिट संबंधी कारट वाई वस प्राजधकरण के कायाट लयी ररकॉडट में उपलब्‍ ध है। संबंजधत पक्षों द्वारा ददए गए मतों का सार उनको पदथक प प से प्रेजषत दकया िाएगा। ये जववरण हमारी वेबसावट http://tariffauthority.gov.in पर उपलब्‍ ध कराए िाएंगे। 14. मामले के संसाधन के दतरान एकत्र की गई सूचना की समग्रमा के आधार पर, जनम् नजलजखत सूचना उभर कर सामन े आती ह:ै- (i). वस मामले को माननीय बंबई उच् च न् यायालय की गोवा पीद द्वारा अदानी मरमुगांव पोटट टर्मट नल प्रा.जल. (एएमपीटीपीएल) द्वारा दायर ररट याजचका संख्य ा 2019 की 10फ0 के फ वरवरी 2020 के आदिे और बाद में माननीय उच् च न् यायालय की गोवा पीद द्वारा एएमपीटीपीएल के जसजवल आवेदन पत्र पर दक उनके पहले के आवेदन पत्र की रीस्ट् टोर करने के बारे में 7 अक् तूबर 2020 के आदिे जिसमें उच् च न् यायालय ने वस प्राजधकरण को वस मामले को यथािीघ्र और हर हाल में 30 नवंबर, 2020 तक जनपटाने और अपने जनणट य से सभी संबंजधतों को संसूजचत करने का जनदिे ददया था, के अनुपालन में ह।ै यहां यह उल् लेख करना समीचीन होगा दक माननीय उच् च न् यायालय के 0फ वरवरी 2020 और 07 अक् तूबर, 2020 के आदिे एएमपीटीपीएल के 30 अक् तूबर, 2019 के अभ् यावेदन के संदभट में ही ह।ैं वसके अजतररक्त , वस मामल े को तगं हाल पीपीपी पररयोिनाओं के बारे म े एमओएस के 11 िलु ाई, 2018 के पत्र सख्ं य ा पीडी-13/1/2018- पीपीपी कक्ष के अनुपालन में एएमपीटीपीएल पररयोिना को तंगहाला समयते हुए वषट 2019-20 के जलए एमओपीटी की बथट संख्य ा 7 जस्ट्थत कोयला टर्मट नल के जलए अडानी मरमुगांव पोटट टर्मनट ल प्रा.जल. (एएमपीटीपीएल) के नाम से दरमानों को अजधसूजचत करने वाले वस प्राजधकरण के 04 िुलाई, 2014 के आदिे संख्य ा टीएएमपी/13/2014- एमओपीटी में अनुमोददत भंडारण अनुसूची में जनिल्ु क अवजध को बढाकर भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण के जलए एएमपीटीपीएल और मरमुगांव पत्तन न् यास (एमओपीटी) के बीच परस्ट् पर सहमजत से प्रस्ट् ताव के जनपटान पर साथ-साथ कायट वाही की िा रही है। (ii). मामले का जवश् लेषण आरंभ करने से पहले, यह उल् लेख करना समीचीन होगा दक माननीय उच् च न् यायालय का 0फ वरवरी, 2020 का आदिे एएमपीटीपीएल द्वारा वस प्राजधकरण को उनके 30 अक् तूबर, 2019 के पत्र द्वारा दकये गए अभ् यावेदन के सदं भट से ह।ै 30 अक् तूबर, 2019 का अभ् यावेदन एएमपीटीपीएल द्वारा की गई जनम् नजलजखत दो प्राथट नाओं के वदट -जगद ट घूमता ह:ै- (क). जनिुल् क अवजध को मतिूदा 1फ ददन से बढा कर 2फ ददन दकया िाये, िैसा अप्ंट प्रिुल् क ददिाजनदिे 2008 में जनधाट ररत ह।ै (ख). एमओपीटी के जलए वस प्राजधकरण के 07 अगस्ट्त , 2008 के पाररत आदिे संख्य ा टीएएमपी/23/2008-एमओपीटी म ें पररयोिना के जलए अनमु ोददत और एएमपीटीपीएल के नाम स े 4 िलु ाई 2014 के आदिे सख्ं य ा टीएएमपी/13/2014-एमओपीटी के द्वारा अजधसूजचत सूचकांदकत दरमान में भंडारण प्रभारों को सही करना तथा एएमपीटीपीएल के मतिूदा दरमानों को वषट 2019-20 के जलए संिोजधत करना। उच् च न् यायायल के फ वरवरी, 2020 के आदिे के बाद, एएमपीटीपीएल ने अपने 14 अप्रैल, 2020, 16 िुलाई, 2020 और 10 जसतंबर, 2020 के अपने पत्रों में यह दोहराया ह ै दक 7 अगस्ट्त , 2008 के आदिे में भंडारण प्रभारों को अजधसूजचत करने में गलती ह ै और वसजलए मूल प्रिुल् क आदिे तथा उसके नाम से अजधसूजचत दरमानो में अनुमोददत भंडारण प्रभार को सही करने की वां ा की है। एएमपीटीपीएल के मुख्य जनवेदनों को भी वस जवश् लेषण में जनपटाया िा रहा है। एएमपीटीपीएल ने वस प्राजधकरण को भेिे गए भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण के जलए 30 अक् तूबर, 2019 के अपने अभ् यावेदन में अपनी तंगहाल पररयोिना का और तंगहाल पीपीपी पररयोिनाओं पर महापतनों को संबोजधत एमओएस के 11 िुलाई, 2018 के पत्र का हवाला दते े हुए यह चाहा है दक 11 िुलाई 2018 के एमओपीटी के पत्र के अनुसरण में[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 एएमपीटीपीएल की पररयोिना को तंगहाल पररयोिना समया िाये तथा दावे के साथ कहा दक एएमपीटीपीएल की बथट संख्य ा 7 एक तंगहाल पररयोिना है और दक यह 11 िुलाई 2018 के एमओएस के पत्र में जनधाट ररत मानकों के अनुसार भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण की पात्र ह।ै एमओपीटी ने एमओएस के 11 िुलाई 2018 के पत्र के अनुसरण में एएमपीटीपीएल की बथट संख्य ा 7 के भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण का अपना प्रस्ट् ताव 11 अगस्ट्त , 2020 को दायर दकया। चूंदक एएमपीटीपीएल के 30 अक् तूबर 2019 के अभ् यावेदन और एमओपीटी स ेप्रा्‍त 11 अगस्ट्त , 2020 का प्रस्ट् ताव दोनों की एएमपीटीपीएल द्वारा पररचाजलत बथट संख्य ा 7 के भंडारण प्रभारों की यतजिकीरण से संबंजधत हैं, वसजलए यह संभव नह पाया िाता दक हम स्ट् वयं का 30 अक् तूबर 2019 के अभ् यावेदन से आरंभ करके 14 अप्रैल, 2020, 16 िुलाई, 2020 और 10 जसतंबर, 2020 के अभ् यावेदनो की एक श्रदखंला तक सीजमत कर लें। वसजलए, एएमपीटीपीएल को दोनों प्राथट नाएं और तंगहाल पीपीटी पररयोिनाओं पर एमओएस के 11 िुलाई 2018 के पत्र संख् या पीडी-13/1/2018-पीपीपी कक्ष के अनुपालन में वषट 2019-20 के जलए एएमपीटीपीएल के जलए जनधाट ररत भंडारण प्रभारों के यतजिकीरण के एमओपीटी के प्रस्ट् ताव को नत् थी कर ददया िाये और वस जवश् लेषण के बाद के भाग में चचाट की िाए। क. िहा ंतक अप्ंट प्रिल्ु क ददिाजनदिे 2008 म ेंयथा जनधारट रत के अनसु ार वष ट 2019-20 के जलए जनिल्ु क अवजध को 1फ ददन स े बढाकर 2फ ददन करन े का सबं धं है, और तगं हाल पीपीटी पररयोिनाओं के बारे म ें एमओएस के 11 िलु ाई, 2018 के पत्र सख्ं य ा पीडी-13/1/2018-पीपीपी कक्ष के अनपु ालन म ेंएएमपीटीपीएल पररयोिना को तगं हाल पररयोिना समयत ेहुए वष ट 2019-20 के जलए जनिल्ु क अवजध को 1फ ददन स े बढाकर 2फ ददन करत ेहुए भडं ारण प्रभारों के यतजिकीरण का एमओपीटी का प्रस्ट्त ाव, को एक साथ जनपटाया िा रहा ह।ै (i). एमओएस ने अपने 11 िुलाई 2018 के पत्र में महापत्तन न् यासों द्वारा पीपीपी पररयोिना को तंगहाल पररयोिना के प प में वगीकदत करने की तीन मानक जनधाट ररत दकये ह ै जिन पर पहले के दकसी पैरा में चचाट की िा चुकी है, वसजलये दोहराये िाने की आवश् यकता नह ह।ै (ii). एमओपीटी के न् यासी मंडल ने अपनी 30 िून 2020 को हुई बैदक में एएमपीटीपीएल द्वारा प्रहस्ट्त की िा रही पररयोिना को तंगहाल पररयोिना घोजषत दकया क् योंदक यह पररयोिना एमओएस के 11 िुलाई 2018 के पत्र म ें दकसी पररयोिना को तंगहाल घोजषत करने के जलए जनधाट ररत सभी तीनों मानकों को पूरा करती है, जिसका सारांि वस प्रकार ह:ै- (क). िहां तक प्रले प्रजतमान का प्रश् न है, एमओपीटी द्वारा प्रस्ट् तुत जप ले दो वषों का क्षमता उपयोग 70% से कम है, एमओपीटी द्वारा यथाप्रदर्िट त, नीचे सारणीबधरण ह:ै- वष ट प्रहस्ट्त कागगो एमएमटी प्रक्षजे पत क्षमता एमएमटी %उपयोग 2017-18 1.12 5.76 19% 2018-19 4.25 6.25 68% (ख). िहां तक अन् य दो प्रजतमानों का संबंध है, पत्तन ने एएमपीटीपीएल के सांजवजधक लेखापरीक्षकों से चाटट ररत लेखाकारों का और पत्तन द्वारा जनयुक्त स्ट् वतंत्र लेखापरीक्षक से एएमपीटीएल की जप ले 2 जवत्त वषों की नकद हाजनयां और नेट वथ ट के प्रमाजणत करने हुए प्रमाण-पत्र प्रस्ट् तुत दकया ह।ै (रु. करो़ा म)ें क्र.स.ं जववरण जवत्त वष ट 2017-18 जवत्त वष ट 2018-19 1. कंपनी द्वारा वहन की गई नकद हाजन (22.12) (75.49) 2. कंपनी की नटे वथ ट (20.40) (123.83) जवत्त वषट 2017-18 में 22.12 करो़ा रु. और वषट 2018-19 में 7फ.49 करो़ा रु. की नकद हाजनयां हुं।। वसके अजतररक् त, एएमपीटीपीएल की नेट बथट भी जवत्त वषट 2017-18 में (-) 20.40 करो़ा रु. तक नकारात् मक सूजचत की गई ह ैिो जव. व. 2018-19 में बढ कर (-) 123.83 करो़ा रु. हो गई िो फ07% ह ैयानी तंगहाल पररयोिना के प प में पररयोिना को घोजषत करने के मानकों में से एक फ0% से ज् यादा का घाटा। (iii). तंगहाल पररयोिनाओं में के बारे में एमओएस के ददनांक 11 िुलाई 2018 के पत्र का पैरा 6 बताता ह ै दक िब कभी तंगहाल पररयोिनाओं में अपसामान् य भंडारण प्रभारों का म्ु ा उभर कर सामने आये, िैसा एमओएस के उक् त पत्र में जनप जपत दकया है, पत्तन को ररयायत करार के जनबंधनों और ितों के ‘‘समयतता, आिोधन अथवा22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] पररवतट न’’ उपबंधों के अंतगट त ग्राजहयों के साथ परामिट करके भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण के जलए एक उपयुक् त प्रस्ट् ताव के साथ प्राजधकरण को संपकट कर सकता ह ै तादक प्राजधकरण ददिाजनदिे ों/अजधसूचना के अनुसार एआरआर प्रा्‍त दकया िा सके। प्राजधकरण को ऐसे प्रस्ट् ताव पर उसके गुण-दोषों के आधार पर सुजवचार करना होगा। 7 अगस्ट्त , 2008 के आदिे द्वारा वस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत अप्ंट दरमान और वस प्राजधकरण द्वारा एएमपीटीपीएल के नाम से 4 िुलाई 2014 के आदिे द्वारा अनुमोददत और अजधसूजचत दरमान 1फ ददन की जनिुल् क अवजध जनधाट ररत करते ह ैंऔर जनिुल् क अवजध के बाद पांच ददन के स्ट् लैब में भंडारण प्रभारों की अनुसूची भी जनधाट ररत करते हैं। एमओएस के पत्र का पैरा 4 महापत्तन न् यास को यह जवकल् प दते ा ह ैयदद पररयोिना तंगाहल पररयोिना है, पत्तन स्ट् थानीय जस्ट्थजतयों के आधार पर जनिुल् क अवजध को, क्षमता को वष् टतम करने को ध्य ान में रखते हुए, बढा भी सकता ह।ै तदनुसार, एमओपीटी ने एमओएस के 11 िुलाई, 2018 के पत्र के अनुपालन में तंगहाल पररयोिनाओं के भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण के प्रस्ट् ताव के एक भाग के प प में अपने बोडट के अनुपालन के आधार पर एएमपीटीपीएल के मतिूदा दरमानों में जनिुल् क अवजध के मतिूदा 1फ ददन से बढाकर 2फ ददन करने का प्रस्ट् ताव दकया ह ैऔर तदनुसार वषट 2019-20 के जलए भंडारण अनुसूची को आिोजधत दकया ह।ै प्राजधकरण के 7 अगस्ट्त 2008 के अपने आदिे द्वारा अनुमोददत अप्ंट प्रिुल् क के अनुसार भंडारण अनुसूची और वस प्राजधकरण द्वारा घोजषत के अनुसार लागू स्ट् व- सूचकांकन के पश् चात (यानी आधार वषट 1 िनवरी, 2008 के जलए वषट 2017-18 तक 3फ.08% के समाधेय सूचकांकन और वषट 2018-19 के जलए 2.07% सूचकांकन गुणक तथा वषट 2019-20 के जलए 2.फ6% का सूचकांकन गुणक) एएमपीटीपीएल के नाम में अजधसूजचत दरमान के अनुसार लागू दर और एमओपीटी द्वारा मतिूदा 1फ ददन की जनिुल् क अवजध को बढा कर 2फ ददन करने के पश् चात प्रस्ट् ताजवत युजिकीकदत भंडारण प्रभारों का तुलनात् मक जववरण नीचे सारणीबधरण ह:ै- (दर प्रजत टन प्रजत ददन अथवा उसके एक भाग के जलए) क्र.स.ं जववरण वस प्राजधकरण सचकाकं न गणु क सचू काकं न गणु क 1 अप्रलै 2019 स े31.3.2020 के 7/8/2008 लाग ूकरन ेके लाग ूकरन ेके तक लागू वष ट 2019-20 के जलए के आदिे द्वारा पश्च ात 4 िुलाई पश्च ात वष ट वार्षट क, सूचकांकन गणु क लागू अनमु ोददत 2014 के आदिे म ें 2019-20 के करन ेकरके, अद्यतन करन ेके भंडारण प्रभार एएमपीटीपीएल के जलए भंडारण पश्च ात एमओपीटी द्वारा 11 नाम स ेअजधसजू चत प्रभार अगस्ट्त , 2020 के पत्र म ेंमतिदू ा दरमानों म ेंभडं ारण दर के आधार पर अनमु ोदन के प्रभार जलए संस्ट्त तु प्रस्ट्त ाजवत भडं ारण प्रभार 1. भंडारण प्रभार (0-1फ िून् य िून् य अपररवर्तट त अपररवर्तट त ददन) 2. भंडारण प्रभार (16-20 12 15.79 16.97 अपररवर्तट त ददन) 3. भंडारण प्रभार (21-2फ 24 31.58 33.94 अपररवर्तट त ददन) 4. भंडारण प्रभार (26वें 48 63.16 67.88 67.88 ददन से) एएमपीटीपीएल ने पहले एमओपीटी से यह बताते हुए दक एसडब्‍ ल् यूपीएल और एएमपीटीपीएल के बीच रेकों का असमान आबंटन, संभाजवत यातायात भी़ा -भा़ा के करण प्रजतबंजधत प्रेषण, 4 लेन पहुंच मागट का पररचाजलत न होना और कागगो की आवािाही पर िो एसपीसीबी द्वारा बार-बार प्रजतबंध लगाने िैसे प्रजतबंधों को दिाट ते हुए जनिुल् क ददवसों को मतिूदा 1फ से बढाकर 3फ करने की वां ा की थी। तब पत्तन ने एएमपीटीपीएल पर यह कहते हए दबाव बनाया था दक अजतररक् त भंडारण अवजध दने े से टर्मट नल का टनट -अराउंड समय घट िायेगा और ग्राहकों[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 द्वारा टर्मट नल का प्रयोग भंडारण याडट क्षेत्र के प प में करने का िोजखम बढ िायेगा। तब एएमपीटीपीएल उनके द्वारा पहले चाह ेगए 3फ ददनों के स्ट् थान पर 2फ ददन की जनिुल् क अवजध के जलए सहमत हुआ। (iv). अत: 23 िुलाई 2020 के एएमपीटीपीएल द्वारा सहमत प्रस्ट् ताव के आधार पर, एमओपीटी ने 11 अगस्ट्त, 2020 के अपने प्रस्ट् ताव में युजिकीकदत भंडारण प्रभारों का प्रस्ट् ताव दकया यानी वषट 2019-20 के जलए तंगहाल पीपीपी पररयोिना के अंतगट त जनिुल् क भंडारण अवजध को 1फ ददन से बढा कर 2फ ददन करना। एमओपीटी बोडट ने अन् य बातों के साथ-साथ 30 िून 2020 को हुई अपनी बैदक में यह भी संकल् प दकया दक कागगो के भंडारण के जनिुल् क समय को ररयायत करार में यथा अनुबधरण मतिूदा 1फ ददन को बढाकर एक वषट के जलए यानी 2019-20 के जलए 2फ ददन दकया िाए जिसके जलए पररयोिना को बोडट द्वारा तंगहाल घोजषत दकया गया है और उसके पश् चात वसकी समीक्षा की िाए। यह मान् य करते हुए दक एमओपीटी द्वारा दायर दकया गया प्रस्ट् ताव एमओपीटी के न् यासी मंडल के अनुमोदन और तंगहाल पररयोिना पर 11 िुलाई 2018 के एमओएस के पत्र के आधार पर एक वषट के जलए यानी 2019-20 के जलए और सदजित सुजवधा के उपयोग में सुधार की मंिा से है, य ह प्राजधकरण पत्तन के वतट मान प्रस्ट् ताव को अनुमोददत करता ह।ै (v). 11 िुलाई 2018 के एमओएस के पत्र का पैरा 6 यह बताता ह ैदक ग्राहीकताट प्राजधकरण जस्ट्थजत की सदजित सुजवधा के वष् टतम उपयोग के जलए आवजधक समीक्षा करे। पत्तन ने 2019-20 के एक वषट के जलए जनिुल् क अवजध को मतिूदा 1फ ददन से बढा कर 2फ ददन करके युजिकदत भंडारण अनुसूची का प्रस्ट् ताव दकया ह ैऔर कहा है दक यह प्रस्ट् ताजवत यतजिकीरण की समीक्षा एक वषट की अवजध के बाद करके प्राजधकरण से संपकट करेंगे। एमओपीटी की वतट मान प्रस ताव एक वषट की अवजध यानी वषट 2019-20 के जलए है। यह मान् य करते हुए दक भंडारण प्रभार और दक एएमपीटीपीएल के नाम में अजधसूजचत दरमान में जनधाट ररत जनिुल् क अवजध वार्षट क वदजधरण के अधीन पररयोिना की पूरी 30 वषट की अवजध के जलए है, दरमानों में अनुसूची 4 के अनुसार भंडारण प्रभारों स े संबंजधत मतिूदा रट्‍प णी संख्य ा (i) से (iii) वसमें लागू करना सुकर बनाने के जलए अलग से जनधाट ररत की िाती ह ैन दक वस प्राजधकरण द्वारा 4 िुलाई, 2014 के आदिे संख्य ा टीएएमपी/13/2014-एमओपीटी में एएमपीटीपीएल के मतिूदा दरमानों के साथ े़ा - ाड की िाए। वसके अजतररक् त एक रट्‍प णी जनधारट रत की िाती ह ैदक यतजिकीकदत भंडारण अनुसूची एक वषट के जलए लागू होनी यानी वषट 2019-20 के जलए 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 माचट 2020 तक और दक 1 अप्रैल 2020 से आगे 4 िुलाई 2014 के आदिे में यथा अनुमोददत मूल भंडारण अनुसूची उपयुक् त सूचकांकन दरों के साथ लागू होगी। वसका अथट यह होगा दक दर का जनधाट रण 1 अप्रैल 2019 से 31 माचट 2020 तक पूवट य यापी प्रभाव से होगा। चूंदक यह प्रस्ट् ताव पत्तन और एएमपीटीपीएल के बीच एक सहमत प्रस्ट् ताव है और तंगहाल पीपीपी पररयोिना के जलए एमओएस के 11 िुलाई 2018 के पत्र के अनुपालन में है, यह प्राजधकरण उक् त एक वषट की 2019-20 की अवजध के जलए पूवट य यापी प्रभाव से उसका अनुमोदन करता ह।ै (vi). एमओपीटी के प्रस्ट् ताव में एएमपीटीपीएल द्वारा एमआपीटी को दये रािस्ट्व जहस्ट् सा भी िाजमल है। एएमपीटीपीएल द्वारा एमओपीटी को भंडारण प्रभारों पर रािस्ट्व जहस्ट् से के प्रजतित को वरवर करना एमओएस के 11 िुलाई, 2018 के पत्र संख्य ा पीडी-13/1/2018-पीपीपी कक्ष द्वारा िाजमल होता ह।ै (vii) अत: उक् त जवश् लेषण के आधार पर एएमपीटीपीएल के अनुरोध का वषट 2019-20 के जलए जनिुल् क अवजध को मतिूदा 1फ ददन से बढाकर 2फ ददन कर दने े के मु्े का समाधान एमओपीटी के भंडारण प्रभार को एमआएस के 11 िुलाई 2018 के पत्र के अनुसरण में तंगहाल पीपीपी पररयोिनाओं के अंतगट त जनिुल् क अवजध को बढा कर 2फ ददन करके भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण के प्रस्ट् ताव को अनुमोदन कर दने े से हो गया है। बाद की अवजध के जलए एमओपीटी ने आश् वासन ददया ह ै दक वह वसकी समीक्षा एमओएस के उक् त पत्र के अनुसार करेंगे तत् पश् चात प्राजधकरण को संपकट करेंगे। ख. एएमपीटीपीएल द्वारा एमओपीटी के जलए 7 अगस्ट्त 2008 के प्राजधकरण के मलू आदिे संख्य ा टीएएमपी/23/2008- एमओपीटी म ेंऔर 4 िुलाई 2014 के प्राजधकरण के आदि संख्य ा टीएएमपी/13/2014-एमओपीटी द्वारा एएमपीटीपीएल के नाम स े अजधसजू चत सचू कादं कत दरमानों म ें पररयोिना के जलए अनमु ोददत भंडारण प्रभार सही करन े के जलए 30 अक्त बू र, 2019 के अभ्य ावदे न म ेंएएमपीटीपीएल का अनरु ोध।24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (viii). एएमपीटीपीएल के 30 अक् तूबर, 2019 के अभ् यावेदन के जनपटान की कायट वाही करने से पूवट , यह उल् लेख करना ह ै दक 30 अक् तूबर, 2019 के एएमपीटीपीएल के उक् त अभ् यावेदन की एक प्रजत हमारे 13 ददसंबर 2019 के पत्र के द्वारा एमओपीटी वस अनुरोध के साथ भेिी गई थी दक एमओपीटी तंगहाल पीपीपी पररयोिना पर एमओएस के 11 िुलाई 2018 के पत्र संख्य ा पीडी-13/1/2018-पीपीपी कक्ष के अनुसरण में एएमपीटीपीएल के 30 अक् तूबर, 2019 के उक् त आवेदन का परीक्षण करे और एएमपीटीपीएल के साथ परामिट करके भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण का प्रस्ट् ताव दायर करे। एमओपीटी ने 11 अगस्ट्त , 2020 को अपना प्रस्ट् ताव दायर दकया। वस प्राजधकरण ने 21 अगस्ट् त 2020 के पत्र के द्वारा जनधाट ररत परामिी प्रदक्रया का अनुपालन करते हुए, एएमपीटीपीएल सजहत सभी संबंजधत जहतधारकों से रट्‍प जणयां प्रा्‍ त करने के जलए उनका प्रस्ट् ताव की प्रजत भेिी। वस मामले की संदक्रया के दतरान एएमपीटीपीएल ने अपने 14 अप्रैल, 2020, 16 िुलाई 2020 और 10 जसतंबर 2020 के अपने पत्रों के द्वारा अलग से भी जनवेदन दकये और उनमें 31 अक् तूबर, 2019 के अपने अभ् यावदे न में दकय े गए अपन े मख्ु य अनरु ोध दक मलू आदिे म ें जनधारट रत भडं ार प्रभारों को दीक दकया िाए। प्रयोक्त ाओं /प्रयोक्त ा संगदनों से प्रा्‍त रट्‍प जणयों और एएमपीटीपीएल द्वारा अपने 14 अप्रैल 2020 और 16 िुलाई 2020 में दकये गए और जनवेदनों को एमओपीटी को वीड बैक सूचना के ततर पर भेिा गया। एमओपीटी ने 13 मई 2020 और 29 अगस्ट्त , 2020 के अपने पत्रों के द्वारा प्रत् युत्तर ददया। वसके अजतररक् त, 16 जसतंबर, 2020 को वस मामले म ें वीजडयो कान्् ंिंसगं के माध्य म स े सयं क्ु त सनु वाई का आयोिन भी दकया गया तादक सबं जंधत प्रयोक्त ाओं/प्रयोक्त ा संगदनों तथा याजचका कताट अथाट त एएमपीटीपीएल सजहत सभी को सुनने का एक अवसर ददया िाए। वस प्रकार यह दखे ा िा सकता है दक वस प्राजधकरण ने 30 अक् तूबर, 2019 के एएमपीटीपीएल के प्रस्ट् ताव और एमओपीटी के 11 अगस्ट्त , 2020 के एमओपीटी के प्रस्ट् ताव की प्राजप से ही तुरंत और वांज त कारट वाई आरंभ की। िहां तक वषट 2019-20 के जलए जनिुल् क अवजध के मतिूदा 1फ ददनों को बढा कर 2फ करते हुए भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण करने के एमओपीटी द्वारा 11 अगस्ट्त , 2020 को दायर दकये गए प्रस्ट् ताव का संबंध हे, िो एएमपीटीपीएल द्वारा 30 अक् तूबर, 2019 के अपने अभ् यावेदन में दकये गए अनुरोधों में से एक है, उस पर पहले ही पूवट के पैराओं में चचाट की िा चुकी ह।ै (ix). वसजलए यह प्राजधकरण, अब 30 अक् तूबर, 2019 के अभ् यावेदन को जनपटाते हुए माननीय उच् च न् यायालय के 0फ वरवरी, 2020 और 7 अक् तूबर, 2020 के आदिे ों के अनुपालन में चचाट करेगा, जिसमें जनम् नजलजखत दो अनुरोध दकये गए ह:ैं- (क). जनिल्ु क अवजध को मतिदू ा 1फ ददन स े बढा कर 2फ ददन दकया िाये, िसै ा अप्ंट प्रिल्ु क ददिाजनदिे 2008 म ेंजनधारट रत है। (ख). एमओपीटी के जलए वस प्राजधकरण के 07 अगस्ट्त , 2008 के पाररत आदिे सख्ं य ा टीएएमपी/23/2008- एमओपीटी म ेंपररयोिना के जलए अनमु ोददत और एएमपीटीपीएल के नाम से 4 िुलाई 2014 के आदिे सख्ं य ा टीएएमपी/13/2014-एमओपीटी के द्वारा अजधसजू चत सचू कादं कत दरमान म ें भडं ारण प्रभारों को सही करना तथा एएमपीटीपीएल के मतिदू ा दरमानों को वष ट 2019-20 के जलए सिं ोजधत करना। (x). माननीय उच् च न् यायालय ने एएमपीटीपीएल की ररट याजचका संख्य ा 2019 की 10फ0 का जनपटान करते समय फ वरवरी 2020 के आदिे में यह पाया दक पक्षों के सभी जववाद वस प्राजधकरण द्वारा जनधाट रण के जलए ो़ा ा िाता ह।ै एएमपीटीपीएल के दोनों अनुरोध परस्ट् पर िु़ा े हुए ह ैं और वसजलए वन पर एक साथ जवश् लेषण दकया िाता ह।ै एएमपीटीपीएल द्वारा ऊपर (क) और (ख) में दकये गए अनुरोध के जलए दी गई मुख्य दलीलें वस प्रकार ह:ै- (क). 15 ददन की जनिुल् क अवजध कोयला टर्मट नल के जलए जनधाट ररत मानक के अनुसार नह ह ैिो 2फ ददन ह।ै (ख). कागगो जनकासी के उपयुक् त और पयाट ्‍त साधन की उपलबधता की चुनतजतयां रेलवे रेकों की कमी, स़ा क मागट से ढुलाई करने के सीजमत घंटे और 4 लेन उप-मागट की कमी ह।ै (ग). प्राजधकरण द्वारा पारादीप पत्तन न् यास (पीपीटी) के जलए जनधाट ररत अप्ंट प्रिुल् क से भंडारण प्रभारों का प्रजतलेख करते समय एक अनजभप्रेत अिुजधरण हुई ह ैिो साव ततर पर अनजभप्रेत और असावधानी ह।ै (घ). एएमपीटीपीएल ने कोयला टर्मट नल के जलए अप्ंट प्रिुल् क ददिाजनदिे 2008 के अनुसार मानकों और एमओपीटी द्वारा सुजवचाररत प्रजतमानों तथा 7 अगस्ट्त , 2008 के प्रिुल् क आदिे में सुजवचाररत प्रजतमानों के बीच तुलना का सारांि ददया ह।ै (ङ). अिुजधरणयों का सुधार अथवा उपचार करना प्राजधकरण के अजधकार क्षेत्र में आता ह ै तथा यह उनका एक[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 अंतर्नट ष् ट कायट क्षेत्र ह,ै ददिाजनदिे 2008 के खंड 3.8.4 और 3.8.फ द्वारा प्रदत्त िजियों सजहत परंतु सीजमत नह ह।ै (च). एएमपीटीपीएल ने 14 अप्रैल, 2020 के पत्र के द्वारा प्राजधकरण द्वारा दो अन् य अप्ंट प्रिुल् क मानलों म ें अथाट त बैस्ट्ट क् व ेमल् टीपोटट प्राववेट जलजमटेड (डब्‍ ल् यूक् यूएमटीएल) के जलए 18 मई 2018 के आदिे संख्य ा टीएएमपी/8फ/2017-वीपीटी और वस प्राजधकरण द्वारा 20 वरवरी 2020 के आदिे संख् या टीएएमपी/फ4/2019-िेपीटीपीएल द्वारा अनुमोददत िेएसडब्‍ ल् यू पारादीप टर्मट नल प्राववेट जलजमटेड (िेपीटीपीएल) में अनुमोददत भंडारण प्रभारों में सुधार की ओर ददलाया ह।ै (क). ऊपर दलील (क) के बारे में वस प्राजधकरण का जवश्ल ेषण – 1फ ददन की जनिल्ु क अवजध कोयला टर्मनट ल के जलए जनधारट रत मानक के अनसु ार नह है िो 2फ ददन है। (i). अप्ंट प्रिुल् क ददिाजनदिे 2008 कोयला टर्मट नल क जलए 2फ ददन की जनिुल् क अवजध का मानक जनधारट रत करते ह।ैं परस्ट्प र सबं धरण प्रजतमान ्‍ल ॉट टन ट ओवर ह ै जिसके जलए उन्ह ददिाजनदिे ों में जनधाट ररत प्रजतमान 12 ह।ै िैसा एमओपीटी के कोयला टर्मट नल के अप्ंट प्रिुल् क जनधाट रण के दतरान 7 अगस्ट्त 2008 के अप्ंट प्रिुल् क आदिे के पैरा 9 (iv) (ख) में चचाट की गई है। एमओपीटी ने जनवेदन दकया था दक साऊथ वेस्ट्ट पोटट जलजमटेड (एसडब्‍ ल् यूपीएल) ने अपनी अजनयंत्रीकदत बैगन लदाई प्रणाली ने वषट 2006-07 और 2007-08 के दतरान 2फ.6 और 26.3 का टनट ओवर अर्िट त दकया ह।ै वसके टर्मट नल के जलए प्रासंजगक जवजभन् न कारकों पर जवचार करते हुए वसने सवगो त्तम घाट क्षमता के जनधाट रण के जलए ्‍ लॉट टनट ओवर अनुपात 12 के प्रजत 17 का अनुमान लगाया ह।ै उस समय प्रयोक् ताओं में से एक प्रयोक् ता द्वारा उदायी गई आपजत्त के संदभट में दक प्रस्ट् ताजवत टर्मट नल कागगो के रेल संचलन के साथ-साथ दोनों स़ा क के साथ बहु उपयोगी ह ै िबदक रेल के साथ-साथ स़ा क दोनों कागगो का जनवाट तन पयाट ्‍त प प से जवकजसत नह दकया गया ह।ै एमओपीटी ने तब स्ट् पष् ट दकया ह ै दक स़ा क द्वारा कागगो के संचलन के तीरता जनवाट तन के जलए फ्लाईओवर और चार लेन स़ा क के जनमाट ण के जलए जनवेि दकया गया ह।ै पत्तन ने रेलवे से भी पता लगाया ह ैदक उस क्षेत्र में रेल अवसंरचना का अपग्रेडेिन प्रगजत पर है। उक् त आदिे में पारादीप पत्तन म ें जवकजसत दकए िान े के जलए प्रस्ट् ताजवत कोयला टर्मट नल के मामले में, पत्तन द्वारा यथा प्रस्ट् ताजवत वषट में 30 बार पर ्‍ लॉट टनट ओवर अनुपात की गणना करते हुए हाल ही में वस प्राजधकरण द्वारा अप्ंट प्रिुल् क जनधाट ररत दकया गया है। वस प्राजधकरण ने तब यह मान् य दकया था दक यदद टनट ओवर अनुपात और कागगो स्ट् टेकिंकंग कारक पूरी तरह से प्रजतमानकों के अनुसार सुजवचाररत दकए िाते हैं, याडट क्षमता 1.76 जमजलयन टन प्रजतवषट होगी। क् व ेक्षमता 8.81 जमजलयन टन ह।ै वससे घाट और याडट क्षमताओं के बीच गंभीर अंतर आएगा। चूंदक जनम् नतर याडट क्षमता पत्तन में प्रत् यक्ष प कावटों के कारण प्रकट होती है, वसजलए क्षमता को बढाने के जलए उपलब्‍ ध संसाधनें का प्रभावी ढंग से उपयोग दकया िाए। वन कारकों पर जवचार करते हुए जप ले दो वषों में एसडब्‍ ल् यूपीएल द्वारा अर्िट त ्‍ल ॉट टनट ओवर अनुपात लगभग 20 प्रजतित तक संिोजधत और प्रस्ट् ताजवत कोयला टर्मट नल के जलए अंगीकदत दकया गया ह।ै तदनुसार, कोयला टर्मट नल की सवगो त्तम घाट क्षमता की गणना के जलए ्‍ल ॉट टनट ओवर अनुपात 20 पर जवचार दकया गया ह।ै संयोगवि, बोलीदाताओं में से एक मै; मतास वं्ा एसेट्स जलजमटेड ने भी ्‍ लॉट टनट ओवर 20 पर गणना करने का सुयाव ददया था। िैसा 7 अगस्ट्त 2008 के पैरा 9 (vii) (घ) में चचाट की गई है चूंदक सवगो त्तम घाट क्षमता के जनधाट ररत के जलए प लॉट टनट ओवर संिोजधत कर 12 के जनधाट ररत प्रजतमानक से 20 दकया गया ह,ै वसजलए जनिुल् क ददवसों की संख्य ा उपयुक् तत: संिोजधत की गई ह ै और ददिाजनदिे ों म ें जवजनर्दष्ट ट 2फ ददनों के जवपरीत 1फ ददन जनधाट ररत की गई ह।ै (ii). वस प्रकार 7 अगस्ट्त 2008 के आदेि से यह दखे ा िा सकता ह ैदक यह एक सुजववेजचत आदिे ह ै जिसमें जनिुल् क अवजध के जनधाट ररत मानक 1फ ददन से 2फ ददन करने के कारण बताये गए हैं।26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (iii). ऐसी जस्ट्थजत म,ें यद्यजप ्‍ल ॉट टनओट वर प्रजतमान और ददिाजनदिे ों में जनधाट ररत मानकों की जनिुल् क अवजध से जभन् ना ह,ै जिसके कारण बताये गए हैं। जनिुल् क अवजध के जनधाट रण में न तो कोई अस्ट् पष् ट अिुजधरण ह ैऔर न ही अनजभप्रेत अिुजधरण। (iv). यहां यह उल् लेख करना समीचीन होगा दक वस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत दरें अजधकतम दर होती ह ै और दक पररचालन कम करें भी प्रमाररत कर सकता है। वस संबंध में दरमान की 1.2 सामान् य जनबंधन और ितें के अंतगट त रट्‍प णी (v) जनधाट ररत की िाती ह।ै वास्ट् तव में, एमओएस ने 11 िुलाई 2018 के अपने उक् त पत्र में प्राजधकरण के 11.09.201फ के पत्र का उल् लेख दकया है, जिसमें प्राजधकरण ने एमओएस को उच् च भंडारण प्रभार से संबंजधत एक पररयोिना के जलए वीपीटी के मामले में वन् ह लावनों पर जसवाररि की थी। (ख). ऊपर दलील (ख) का जवश्ल ेषण कागगो जनकासी के उपयक्ु त और पया्‍ट त साधन की उपलब्‍ध ता की चनु तजतया ं रेलव े रेकों की कमी, स़ा क माग ट स े ढुलाई स े ढुलाई करन े के सीजमत घटं े और 4 लने उप-माग ट की कमी हैं। (i). िहां तक कागगो की उपलब्‍ धता का संबध है, यह कहना ह ै दक अप्ंट प्रिुल् क ददिाजनदिे 2008 के अनुसार प्रिुल् क वष् टतम क्षमता के जलए जनधाट ररत दकया िाता ह ै न के यातायात के हवाले से। कागगो जनकासी के जलए आ रही चुनतजतयां गोवा प्रदषू ण जनयंत्रण बोडट द्वारा आरोजपत प्रजतबंधों के कारण है, िैसा एएमपीटीपीएल ने सूजचत दकया ह।ै (ii) िहां तक स़ा क और रेल के जनबंधनों से अवसंरचना जवकास के बारे में, उदाये गए मु्े का प्रश् न ह,ैं यह उल् लेख दकया िाता ह ै दक ये मामले एमओपीटी के क्षेत्राजधकार में आते ह।ैं वस प्राजधकरण को प्रिुल् क जनधाट ररत करने का अजधदिे प्रा्‍त ह।ै वस प्राजधकरण का अवसंरचना की य यवस्ट्थ ा करने न करने पर कोई जनयंत्रण नह ह।ै (iii). वस मामले म,ें वस प्राजधकरण द्वारा 07 अगस्ट्त , 2008 के आदिे में अनुमोददत अप्ंट प्रिुल् क पीपीपी मोड में जवकजसत दकये िाने वाले कोयला टर्मट नल के जलए एमओपीटी द्वारा दायर प्रस्ट् ताव के आधार पर हैं। पत्तन ने वस मामले की संदक्रया के दतरान 4 लेन स़ा क मागट की वतट मान जस्ट्थजत पर अपनी रट्‍प जणयां दी ह ैंऔर बताया है दक यह 21 िनवरी 2021 तक पूरा हो िायेगा। िहां तक रेवले के माध्य म से कागगो की जनकासी पर एएमपीटीपीएल द्वारा य यि की गई बाधाओं का संबंध है, पत्तन ने बताया ह ैदक िब भी मैसिट एएमपीटीपीएल द्वारा रेकस के जलए मांग की िाती ह ैतब तक पयाट ्‍त संख्य ा में रेक उपलब्‍ ध कराये िाते ह।ैं (ग). िहा ं तक ऊपर दलील (ग) के जवश् लेषण का सबं ंध है दक प्राजधकरण द्वारा पारादीप पत्तन न्य ास (पीपीटी) के जलए जनधारट रत अप्ंट प्रिल्ु क स े भडं ारण प्रभारों का प्रजतलखे करत े समय एक अनजभप्रते अिजु धरण हुई है िो साव ततर पर अनजभप्रते और असावधानी ह।ै (i). एएमपीटीपीएल द्वारा उदाये गए वस मु्े के हवाले से, एमओपीटी ने यह कहते हुए स्ट् वयं को सीजमत कर जलया ह ै दक पत्तन ने तो प्राजधकरण द्वारा अजधसूजचत दरों को ही कायाट जन्वत दकया ह ै और वह वस पर रट्‍प णी करने में असमथट ह ैदक दरों को अजधसूजचत करते समय भंडारण प्रभारों में कोई अिुजधरण हुई ह ैया नह । एमओपीटी न े वस मु्े को वस प्राजधकरण पर ो़ा ददया ह ै दक प्राजधकरण को मूल अप्ंट प्रिुल् क आदिे में अनुमोददत भंडारण प्रभारों में यदद कोई अिुजधरणयां हुई ह ैतो सुधार करने दो। (ii). िहां तक एएमपीटीपीएल द्वारा सूजचत अनजभप्रेत अिुजधरण का संबधं है, यहां यह बताया िाता ह ै दक, कायाट लय के ररकाडट में उपलब्‍ ध संबंजधत संजचका का अवलोकन करने पर यह दखे ा गया ह ै दक वस प्राजधकरण द्वारा अगस्ट्त 2008 के आदिे में अनुमोददत 12 रु. प्रजत टन प्रजत ददन का भंडारण प्रभार उस समय की गई गणना पर आधाररत ह ै और यह भी दक भंडारण प्रभारों की तुलना अन् य बल् क टर्मट नल पररचालकों से की गई थी िो उसी गणना िीट का भाग बने थे। अगस्ट् त, 2008 आदिे में भंडारण प्रिुल् क के जनधाट रण के जलए भंडारण प्रभारों की गणना पत्रक संबंजधत वावलों में उपलब्‍ ध ह ै और अनलु ग्न क के प प में संलग्न ह।ै उक् त पररकलन पत्रक यह दिाट ती ह ै दक भंडारण प्रभार का पररकलन भंडारण प्रभारों के पररकलन के जलए संगत प्रजतमानों का अनुपालन करते हुए एक जवज्ञाजनक ढंग से दकया गया। गणना के[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 अनुसार, भंडारण प्रभार 11/-रु. प्रजत टन प्रजत ददन जनकलता ह।ै अप्ंट प्रिुल् क आदिे में जनधाट ररत भंडारण प्रभार पहले स्ट् लैब के जलए 12/-रु. प्रजत टन प्रजत ददन जनधाट ररत दकये गए थे। (iii). वसके अजतररक् त, संबंजधत वावल में उपलब्‍ ध सूचना के अनुसार, तब प्रचजलत भंडारण प्रभार की तुलना अन् य बल् क टर्मट नल प्रचालकों यानी एमओपीटी में एसडब्‍ ल् यूपीएल और वीपीटी में वीएसपीएल के साथ की गई ह:ै- भंडारण प्रभार एसडब्‍ल् य पू ीएल वीएसपीएल (दर प्रजत टन/प्रजत ददन या उसका एक (दर प्रजत टन/प्रजत ददन या उसका एक भाग) भाग) (क) जनिुल् क अवजध 3 ददन आयात 3 ददन जनयाट त 21 ददन कोयला मेट कोक/कोक (ख) जनिुल् क अवजध से 1-5 ददन ‘10 रु. ‘1फ रु. 1-10 ददन 12 रु. वतर भंडारण प्रभार 6-10 ददन ‘2फ रु. ‘40 रु. तत् पश् चात 24 रु. 11-20 ददन ‘फ0 रु. ‘7फ रु. खुले स्ट् टैकिंकंग स्ट्थ ान का भू-भाटक तत् पश् चात ‘100 रु. ‘1फ0 रु. 138 रु. प्रजत 100 वगट मीटर/ स्‍ ताह उक् तसारणी स,े यह दखे ा िा सकता ह ै दक एमओपीटी कोयला टर्मट नल के जलए तब अनुमोददत भडं ारण प्रभार मुख्य त: कोयला प्रहस्ट् तन के जलए अन् य टर्मट नलों अथाट त गोवा में साऊथ वैस्ट्ट पोटट जलजमटेड और वीपीटी में जव़ााग सीपोटट प्रा.जल. (वीएसपीएल) के जलए जनयत भंडारण प्रभारों से तुलनीय पाये गए थे। एमओपीटी में एक और टर्मट नल प्रचालक एसडब्‍ ल् यूपीएल का प्रचजलत भंडारण प्रभार चार स्ट् लैबों के जलए 12/31/62/124 रु. प्रजत टन प्रजत ददन अथवा उसके एक भाग के जलए है। संक्षेप में, एमओपीटी के मामले में अब एएमपीटीपीएल द्वारा पररचाजलत बथट संख्य ा 7 के जलए उक् त आदिे में अनुमोददत कोयला टर्मट नल के जलए अप्ंट प्रभारण प्रभार, कायाट लयी ररकाडट के अनुसार गणना द्वारा समर्थट त ह।ै यह पीपीटी से अपनायी गई दर नह ह।ै 7 अगस्ट् त 2008 के प्रिुल् क आदिे में पािंसंग अजभयुजियां थ दक पारादीप पत्तन में कोयला टर्मट नल के जलए अप्ंट प्रिुल् क तय करते समय समान भंडारण प्रिुल् क ढांचा अनुज्ञेय दकया गया था। (iv). वस तरह, उक् त जवश् लेषण को दखे ते हुए, एएमपीटीपीएल द्वारा उदाये गए मु्े दक बथट संख्य ा 7 के जलए एमओपीटी कोयला टर्मट नल के अप्ंट प्रिुल् क आदिे पीपीटी कोयला टर्मट नल से भंडारण प्रभार का प्रजतलेखन करने में सदाियी अिुजधरण ह,ै जनराधार ह।ै (v). एएमपीटीपीएल ने 14 अप्रैल 2020 के अपने पत्र में प़ा तसी पत्तनों में प्रचजलत दरों से ही गई तुलना िैसे चेट्टीनॉड- न् यू मंगलोर, कदष णापट्टणम आर िेएसडब्‍ ल् यू ियगढ से तुलना की है। कदष् णापट्टणम और िेएसडब्‍ ल् यू ियगढ प्रिुल् क जवजनयामक वस प्राजधकरण के अंतगट त नह आते अत: यह प्राजधकरण रट्‍प जणयां करने की जस्ट्थजत में नह है। िहां तक चेट्टीनॉड मंगलोर कोक टर्मट नल प्राववेट जलजमटेड के नाम में अजधसूजचत अप्ंट प्रिुल् क का संबंध ह,ै यह बल् क कागगो प्रहस्ट्त न के जलए ह ै और 16 नवंबर, 2015 के आदिे संख्य ा टीएएमपी/60/201फ-एनएमपीटी द्वारा अनुमाददत संदभट प्रिुल् क पर आधाररत ह।ैं एनएमपीटी जस्ट्थत पररयोिना के जलए उक् त आदिे में अनुमोददत संदभट प्रिुल क भंडारण प्रभार जनकालने के जलए एनएमपीटी द्वारा प्रस्ट् तुत प्रजतमानों पर आधाररत ह।ै (घ). िहा ं तक कोयला टर्मनट ल क जलए 2008 के अप्ंट प्रिल्ु क ददिाजनदिे ों म ें जनधारट रत मानकों कोयला टर्मनट ल के जलए वष ट 2008 म ेंअनमु ोदन मागं त ेसमय एमओपीटी द्वारा सजु वचाररत मानकों और एएमपीटीपीएल द्वारा 7 अगस्ट्त , 2008 के प्रिल्ु क आदिे म ें यह प्राजधकरण द्वारा सजुवचाररत प्रजतमानों की तलु ना के सारािं के बारे म ें दलील (घ) का सबं ंध है, नीच े ददया िा रहा ह ै उक्त सकारण आदिे के सबं जं धत पैराओं म ें जनकाल े गए तकों को उनके 30 अक्त बू र, 2019 के अभ्य ावदे न को हमारे जवश् लषे ण के एक भाग के प प म ेंजलया िाता ह:ै-28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] कोयला टर्मनट ल के जलए वस प्राजधकरण के 7 अगस्ट्त 2008 द्वारा अप्ंट प्रिल्ु क एमओपीटी जववरण अनमु ोददत प्रिल्ु क आदिे म ेंप्राजधकरण द्वारा ददिाजनदिे ों म ेंजनधारट रत द्वारा प्रस्ट्त ाजवत अनमु ोददत मानक (i). प्रजत वगट मीटर स्ट्ट ैकिंकंग क्षमता 3.00 एमटी 4.5 एमटी 4.70 एमटी (ii). ्‍ल ॉट टनट ओवर (बाररयों की 12 17 20 संख्य ा) (iii). भंडारण प्रभार वार्षट क रािस्ट् व अपेक्षा का िून् य एआरआर का 1% यानी 8474 लाख रु. के 1% वार्षट क रािस्ट् व के जलए पूरे वषट के जलए 8फ लाख रु. (iv).भंडारण दर स्ट् लैब वार्षट क रािस्ट् व अपेक्षा का िून् य पहले फ ददन 12 रु. पीएमटी/ददन 1% 6 से 10 ददन 24 रु. पीएमटी/ददन 11 वें ददन से 48 रु. पीएमटी/ददन (v).जनिुल् क भंडारण अवजध 25 30 15 जवश् लषे ण: उपरोक्त प्रत्य के प्रजतमान पर कजथत सकारण आदिे के सबं जं धत परै ाओं का संदभ ट दकया िाना: (i). स्ट् टैंकिंकंग क्षमता: 7 अगस्ट्त 2008 के आदिे के पैरा 9 (iv) (क) को नीचे उधरणरत दकया िाता ह:ै- “(क). स्ट् टेकिंकंग क्षमता अप्ंट प्रिुल् क जनधाट रण के जलए ददिाजनदिे ों में ददए गए प्रजतमानकों के अनुसार स्ट् टे किंकंग कारक 3 टन प्रजत वगट मीटर क्षेत्र ह।ै सवगो त् तम याडट क्षमता के पररकलन में एमओपीटी द्वारा यह कारक 4फ टन सुजवचाररत दकया गया ह।ै पत्तन द्वारा प्रस्ट् तुत दकया गया जवस्ट्त दत जवश् लेषण और वसके द्वारा कायट गत जनिी टर्मट नल साऊथ वेस्ट्ट पोटट जलजमटेड (एसडब्‍ ल् यूपीएल) से प्रा्‍त की गई जस्ट्थजत फ टन प्रजत वगट मीटर क्षेत्र का स्ट् टेकिंकंग कारक दिाट ती ह।ै तथाजप, पत्तन ने सवगो त्तम घाट क्षमता की गणना के जलए यह कारक 4.फ टन का अनुमान लगाया ह।ै मुप गांव पत्तन उपयोक् ता असोजसएिन ने बताया ह ै दक चूंदक कोक एक जनम् नतर घनत् व का है, वसजलए स्ट् टेकिंकंग कोयला के जलए अपेजक्षत क्षेत्र की तुलना में अजधक क्षेत्र की आवश् यकता होगी। वसजलए एसडब्‍ ल् यूपीएल से प्रा्‍त की गई जस्ट्थजत के आधार पर एमओपीटी द्वारा अनुमाजनत 4.फ टन कोयला प्रजत वगट मीटर के चट्टा की पुन: िांच दकए िोन की आवश् यकता ह।ै वस संदभट में, यहां यह उल् लेख करना प्रासंजगक होगा दक पत्तन द्वारा भेिी गई सैधरणांजतक गणना फ टन ज्‍र त वगट मीटर का चट्टा कारक स्ट् पष् ट प प से दिाट ती ह ैिोदक साध्य ह।ै यह उसी पत्तन में प्रचालन कर रह ेजनिी टर्मनट ल प्रचालक एसडब ल् यूपीएल के जलए प्रजतवेददत जस्ट्थजत भी ह।ै पारादीप पत्तन न् यास (पीपीटी) ने कोयला टर्मट नल के जलए अप्ंट प्रिुल् क जनधाट रण हतेु अपने प्रस्ट् ताव में 4.7 टन कोयले पर जवचार दकया ह ैिो प्रजत वगट मीटर क्षेत्र चट्टा लगाया िा सकता ह ैजिसे उस पत्तन द्वारा अप्ंट प्रिुल् क के जनधाट रण के समय वस प्राजधकरण द्वारा स्ट् वीकार दकया गया ह।ै एमओपीटी की स्ट् वयं की गणना के आधार पर और कोयला टर्मट नल के जलए दसूरे पत्तन द्वारा अनुमाजनत चट्टा क्षमता पर जवचार करते हुए, एमओपीटी पर कोयला टर्मट नल के जलए स्ट् टेकिंकंग क्षमता 4.7 टन प्रजत वगट मीटर प्रजत वषट अंगीकदत करना अनुपयुक् त नह होगा। अत: यह दखे ा िा सकता ह ै दक याडट क्षमता के जनधाट रण के जलए उक् त अप्ंट प्रिुल् क आदिे में सुजवचाररत संवर्धट त स्ट् टैकिंकंग प्रजतमान एमओपीटी के 2फ अप्रैल, 2008 के एमओपीटी के प्रस्ट् ताव पर आधाररत हैं जिसे दकसी अन् य कोयला टर्मट नल में उनके अप्ंट प्रिुल् क जनधाट रण में सुजवचाररत प्रजतमान को अद्यतन दकया गया था। (ii). ्‍ल ॉट टनट ओवर ओर (v) जनिुल् क अवजध: वस मु्े पर जनिुल् क अवजध को 1फ ददन से बढा कर 2फ ददन करने के जलए एएमपीटीपीएल के पहले अनुरोध का पूवट के पैराओं में जवश् लेषण करते समय स्ट् पष् ट कर ददया गया ह।ै (iii). भंडारण प्रभार और (iv), भंडारण दर स्ट् लैब: 7 अगस्ट्त 2008 के आदिे के संबंजधत पैरा 9(vii) (ख) और (घ) नीचे उधरणरत दकया िाता ह:ै-[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 “9(vii)(ख). ददिाजनदिे प्रहस्ट्त न प्रभार में और भंडारण प्रभार तथा जवजवध प्रभार प्रत् येक के जलए 1 प्रजतित में प्रभाजित की िाने वाली कुल रािस्ट् व आवश् यकता के 98 प्रजतित की अपेक्षा करते ह।ैं एनओपीटी ने के जलए कोई प्रिुल् क प्रस्ट् ताजवत नह दकया ह ैदक जवजवध सेवाएं अप्ंट की सूची में नही ह ैंऔर अनुरोध दकया ह ैदक कागगो प्रहस्ट् तन सेवाओं से आगे दकसी गजतजवजध के जलए प्रचालक को सक्षम प्राजधकारी से िप री अनुमोदन प्रा्‍त करने के पश् चात अलग से प्रभार वसूल करने की अनुमजत अवश् य दी िाए। जवलंबिुल् क प्रभार के संबंध में भी, पत्तन को ऐसा लगता ह ैदक प्रचालक वस सेवा के जलए प्रिुल् क बाद में भी, प्रस्ट् ताजवत कर सकता ह।ै वस संदभट में, यह स्ट् वीकार करना होगा दक जनधाट ररत अप्ंट दर अनुमाजनत रािस्ट्व आवश् यकता को पूरा करने की सीमा ह।ै ररयायत की अवजध के दतरान रािस्ट्व आवश् यकता के दकसी पररवतट न के जलए ददिाजनदिे नह है और पररणामस्ट् वप प, अप्ंट प्रिुल् क सीमाओं में, ददिाजनदिे में यथा जनधाट ररत वार्षट क वदजधरण की सीमा तक को ो़ा कर कोई पररवतट न नह दकया िा सकेगा। वसजलए, समनुदानग्राही द्वारा प्रदान की िाने वाली जवजभन् न सेवाओं के जलए प्रिुल् क रािस्ट्व आवश् यकता को पूरा करने के जलए अप्ंट जनधाट ररत दकया िाता ह।ै ” “(घ). एमओपीटी द्वारा कही गई बात दक जवलंबिुल् क प्रभार ददिाजनदिे ों द्वारा कवर नह है, सही नह है। िैसादक पहले बताया िा चुका है, ददिाजनदिे कोयला टर्मट नल के जल 2फ ददनों की जनिुल् क अवजध स्ट् वीकार करने के पश् चात भंडारण प्रभार से पूरा दकए िाने के जल 1 प्रजतित रािस्ट्व आवश् यकता जवजनर्दष्ट ट करते हैं। ददिाजनदिे ों के अनुसार, भंडारण प्रभार पर पहुंचने के जलए 1 प्रजतित रािस्ट्व आवश् यकता (अथाट त 8फ लाख रु.) पर जवचार दकया गया है। चूंदक सवगो त्तम घाट क्षमता के जनधाट रण के जलए ्‍ लॉट टनट ओवर संिोजधत कर 12 के जनधाट ररत प्रजतमानक स े 20 दकया गया है, वसजलए जनिुल् क ददवसों की संख्य ा उपयुक् तत: संिोजधत की गई ह ैऔर ददिाजनदिे ों म ें जवजनर्दष्ट ट 2फ ददनों के जवपरीत 1फ ददन जनधाट ररत की गई है। 1फ ददनों की जनिुल् क अवजध स्ट् वीकार करने के पश् चात उपलब्‍ ध अिट न ददवसों के रािस्ट्व पर जवचार करते हुए, भंडारण प्रभार जनिुल् क अवजध के बाद प्रथम पाच ददवसों अथाट त 16वें ददन से 20वें ददन रु.12 प्रजत टन प्रजत ददवस अथवा उसका भाग, अगले पांच ददवसो (21वें ददन से 2फवें ददन) के जलए रु. 24 प्रजत टन अथवा उसका भाग और उसके पश् चात की अवजध (26वें ददन से आगे) के जलए रु. 48 प्रजत टन अथवा उसका भाग जनधाट ररत दकया गया ह।ै वस जनधाट ररत प्रिुल् क ढांचे से रािस्ट्व आवश् यकता का 1 प्रजतित पूरा दकया िा सकता ह।ै “ पारादीप पत्तन में कोयला टर्मट नल का अप्ंट प्रिुल् क जनधाट ररत करते समय समान प्रिुल् क ढांचा स्ट् वीकार दकया गया ह।ै” वस प्रकार, मूल प्रिुल् क आदिे साव ततर पर यह बताता ह ै दक भंडारण प्रभारो का पररकलन अप्ंट प्रिुल् क पररकलन में सुजवचाररत प्रजतमानों पर आधाररत है। (iv). उपरोक् त से यह दखे ा िा सकता ह ै दक 7 अगस्ट्त 2008 का आदिे जनधाट ररत मानकों अथवा एओपीटी द्वारा सुजवचाररत प्रजतमान से हटने के कारण स्ट् पष् ट करता ह।ै उसमें कोई स्ट् पष् ट अथवा अनजभप्रेत िैसी कोई अिुजधरण नह ह।ै (ङ). एएमपीटीपीएल द्वारा उदाय े गए वस म्ु े का जवश् लेषण की अिजु धरणयों का सधु ार अथवा उपचार करना प्राजधकरण के अजधकार क्षत्रे में आता है तथा यह उनका एक अतं र्नष्ट ट कायक्षट त्रे ह,ै ददिाजनदिे 2008 के खंड 3.8.4 और 3.8.फ द्वारा प्रदत्त िजियों सजहत परंत ुसीजमत नह ह।ै (i). केंद्र सरकार के नीजतगत जनदिे ों के प प में महापत्तन न् यास अजधजनयम 1963 की धारा 111 के अंतगट त िारी अप्ंट प्रिुल् क ददिाजनदिे 2008 के खंड 2.8 के अनुसार, िो वस प्राजधकरण पर बाध्य कर है, एक बार प्रिुल् क सीमाएं जनधारट रत कर ददये िाने के पश् चात वे केवल वार्षट क सूचकांकन के अधीन ही रहते ह।ैं 2008 के ददिाजनदिे ों में पहले से बोली लग चुकी पररयोिनाओं के जलए पहले से जनधाट ररत अप्ंट प्रिुल् कों की समीक्षा का कोई उपबंध नह ह।ै अत: यह प्राजधकरण के पास बोली पश् च जस्ट्थजत में दकसी अप्ंट प्रिुल् क की समीक्षा करने का अजधदिे नह ह।ै (ii). एएमपीटीपीएल द्वारा जिन दो मामलों का उल् लेख दकया गया ह ै दक िहां वस प्राजधकरण ने भंडारण प्रभारों में सुधार दकया ह ैवे संिोधन मूल प्रिुल् क आदिे में स्ट् पष् ट ततर पर अनजभप्रेत अिुजधरण पर आधाररत थे िैसी जप ले पैराओं में चचाट की गई ह।ै कोई अनजभप्रेत अथवा स्ट् पष् ट अिुजधरण नह ह ैदक भंडारण प्रभार में सुधार की िप रत प़ा े ।30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (iii). िहां तक एएमपीटीपीएल द्वारा अप्ंट प्रिुल् क ददिाजनदिे के खंड 3.8.4 और 3.8.फ के संदभट का संबंध ह,ै यह उल् लेख दकया िाता ह ैदक खंउ 3.8.4 अनुबधरण करता ह ैदक या तो स्ट् वयं अथवा प्रा्‍त जिकायत के आधार पर या तो दकसी प्रचालक द्वारा दरमानों के कजथत गलत प प से लागू करने पर िांच की िायेगा। यदद प्रचालक वस प्रकार ददये गए जनदिे ों का अनुपालन करने में असवल रतहता ह ै तो संबंजधत पत्तन न् यास संबंजधत ररयायत करार के उपबंधों के अनुसार प्रचालक के जवप धरण दांजडक कारट वाई आरंभ कर सकता ह।ै खंड 3.8.5 अनुबधरण करता ह ैदक यदद दकसी जनिी प्रचालक के दरमानों और सोपाजधकता कथन का स्ट् पष् टीकरण अथवा य यवस्ट्थ ा का कोई प्रश् न उदता ह ैतो वह मामला प्राजधकरण को भेिा िायेगा और वस संबंध में उसका जनणट य प्रचालक पर बाध्य कर होगा। (iv). एएमपीटीपीएल का अभ् यावेदन अप्ंट प्रिुल् क ददिाजनदिे 2008 के ऊपर उजल्लजखत खंडों के अंतगट त दवट नह होता। (च). एएमपीटीपीएल न े 14 अप्रलै , 2020 के पत्र के द्वारा प्राजधकरण द्वारा दो अन्य अप्ंट प्रिल्ु क मानलों म ें अथातट बैस्ट्ट क् व े मल्ट ीपोटट प्राववटे जलजमटेड (डब्‍ल् य ूक्य एू मटीएल) के जलए 18 मई 2018 के आदिे संख्य ा टीएएमपी/8फ/2017-वीपीटी और वस प्राजधकरण द्वारा 20 वरवरी 2020 के आदिे सख्ं य ा टीएएमपी/फ4/2019- िपे ीटीपीएल द्वारा अनमु ोददत िएे सडब्‍ल् य ू पारादीप टर्मनट ल प्राववटे जलजमटेड (िपे ीटीपीएल) म ें अनमु ोददत भंडारण प्रभारों म ेंसधु ार की ओर ददलाया है। (i). िहा ं तक एएमपीटीपीएल के 14 अप्रलै , 2020 के पत्र म ें वस प्राजधकरण द्वारा अनमु ोददत वस्ट्ै ट क् व े मल् टीपोटट प्राववेट जलजमटेड (डब्‍ ल् यूक् यूएमपीएल), वीपीटी में अप्ंट ददिाजनदिे , 2008 के अंतगट त िाजसत एक बीओटी पररचालक, के मामले में यह कहना ह ै दक वस प्राजधकरण द्वारा 18 मई 2018 को पाररत आदिे संख्य ा टीएएमपी/8फ/2017-वीपीटी डब्‍ ल् यूक् यूएमपीएल द्वारा दायर ररट याजचका सख्ं य ा 2017 की 28फ9फ में तेलंगाना और आंि प्रदिे राज्य के जलए माननीय हदै राबाद उच् च न् यायायल के 14 ददसंबर 2019 को पाररत आदिे के अनुपालन में था। उक् त आदिे के पैरा संख्य ा 14 (iv) (क) और (घ) नीचे पुनप धरणररत ह:ैं- 18 मई 2018 के आदिे संख्य ा टीएएमपी/8फ/2017-वीपीटी का पैरा 14 (iv) (क) (घ) “(क). -------. वीपीटी ने बाद में उल् लेख दकया दक वरवरी 2009 के आदेि में अनुमोददत भंडारण पररकलन में गलती रह गई ह ैऔर उक् त आदिे में अनुमोददत भंडारण प्रिुल् क में अिुजधरण सुधार का प्रस्ट् ताव प्रस्ट् तुत दकया िैसा पवूट के पैरा में चचाट की गई है। ऐसा ह ैतो, यह प्राजधकरण भंडारण प्रभार के अिुजधरण सुधार के डब्‍ ल् यूक् यूएमपीएल के अभ् यावेदन पर सुजवचार करता ह ै तादक वीपीटी के तब के प्रस्ट् ताव और वरवरी 2009 के प्रिुल् क आदिे से प्रवाजहत हुई गलती को सुधारा िा सके। “(घ). िैसा पहले बताया गया है, अप्ंट प्रिुल् क ददिाजनदिे , 2008 के खंड 2.8 के अनुसार अप्ंट जनधाट ररत प्रिुल् क कै्‍स 30 वषट की संपूणट पररयोिना अवजध में सूचकांकन के अधीन रहगेंे। अप्ंट प्रिुल् क ददिाजनदिे ा 2008 पररयोिना अवजध के दतरान वस प्राजधकरण द्वारा जनयत अप्ंट प्रिुल् क को संिोजधत करने का कोई स्ट् कोप नह ो़ा ा है। प्रस्ट् तुत मामले में, डब्‍ ल् यूक् यूएमपीएल क 16 िून 2017 और 30 िून, 2017 के अभ् यावेदनों पर जवचार करने के माननीय उच् च न् यायालय के जवजिष् ट जनदिे ों को दखे ते हुए और दक पत्तन द्वारा वरवरी 2009 के आदिे में भंडारण प्रभार में अिुजधरण के सुधार करने की संस्ट् तुजत को ध्य ान में रखकर, यह प्राजधकरण अिुजधरण में सुधार करने को सहमत ह।ै यह प्रदक्रया केवल वरवरी, 2009 के आदिे म ें डब्‍ ल् यूक् यूएएमपीएल और लावसेंसदाता पत्तन (वीपीटी) दोनों द्वारा भंडारण प्रभार पररकलन में पाई अिुजधरण के सुधार तक सीजमत रहगेी। ” (ii). िहां तक एएमपीटीपीएल द्वारा अपने 14 अप्रैल, 2020 के पत्र में पीपीटी में िेएसडब्‍ ल् यू पारादीप टर्मट नल प्राववेट जलजमटेड (िेपीटीपीएल) क मामले में वस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत लतह अयस्ट् क के भंडारण प्रभारों में संिोधन की ओर उदाये गए प्रश् न का संबंध है, यह कहना ह ै दक, िेपीअीपीएल ने अपने नाम में दरमानों की अजधसूचना चाहते समय उल् लेख दकया दक भंडारण प्रभार जनधाट रण में एक अिुजधरण ह ै और वसका सुधार करने को कहा। 20 वरवरी 2020 के आदिे संख्य ा टीएएमपी/फ4/2019- िेपीटीपीएल के पैरा 13(v) और (िे) के संगत उधरणरण नीचे पुन:उधरणररत दकया िाता ह:ै -[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 20 वरवरी, 2020 के आदिे का पैरा 13 (v) (j)। “13(v)(j).“………..केवल एक अिुजधरण पायी गई ह ैिो िून 2014 के संदभट प्रिुल् क में रह गई उस े सुधारा िा रहा है। यह सुधार दकसी भी प्रकार से वस प्राजधकरण द्वारा िुलाई 2008 और िून 2014 म ें अनुमोददत अप्ंट/ संदभट प्रिुल् क की समीक्षा नह समया िायेगा।” (iii). वस प्रकार सारांि में, वस प्राजधकरण द्वारा डब्‍ ल् यूक् यूएमपीएल मामले में मूल अप्ंट प्रिुल् क आदिे म ें भंडारण प्रभारों के पररकलन में हुई अिुजधरण को वीपीटी के प्रस्ट् ताव के आधार पर और माननीय न् यायालय के आदिे के अनुपालन में आदिे पाररत दकया गया था। िेएसडब्‍ ल् यू पारादीप टर्मट नल प्राववेट जलजमटेड के मामले में मूल अप्ंट प्रिुल् क आदिे में जनधाट ररत प्रजत टन आधार पर था। िून 2014 में अनमु ोददत संदभट प्रिुल् क आदिे में, अप्ंट प्रिुल् क आदिे को, सूचकांकन के पश् चात अपनाये िाने पर, उगाही की यूजनट गलती से ‘‘प्रजत एमटी प्रजत ददन आधार’’ के प प में जनधाट ररत दकया गया न दक ‘‘प्रजत एमटी’’। िैसा उक् त आदेि में कहा गया है, उगाही की यूजनट ‘‘प्रजत टन’’ बोली दस्ट् तावेि और ररयायत करार में साव दी हुई ह ैन दक फ िून 2014 के आदिे में उल् लेख ह ैिैसा पीपीटी द्वारा चचाट की गई ह।ै अत: केवल एक गलती िो िून 2014 के संदभट प्रिुल् क आदिे में हो गई थी, उसे वस प्राजधकरण द्वारा सुधार ददया गया है। एएमपीटीपीएल द्वारा अपने भंडारण प्रभार मु्े की तुलना डब्‍ ल् यूक् यूएमपीएल और िेएसडब्‍ ल् यू के साथ अप्रासंजगक पाया िाता ह ै क् योदक वे तुलनीय नह ह।ैं वसजलए, वस प्राजधकरण पर यह प्रश् न उदाना दक यह सभी टर्मट नल प्रचालकों से एक समान य यवहार नह करने का प्रश् न नह उदता। (iv). एएमपीटीपीएल के मामले में ऐसी कोई स्ट् पष् ट गलती नह ह ैिैसी दक एएमपीटीपीएल ने भंडारण प्रभारों में बतायी ह।ै यहां तक दक लावसेंस प्रदाता पत्तन ने, 14 अप्रैल 2020 के एएमपीटीपीएल के जनवेदन के हवाले से अपने 13 मई 2020 के पत्र में एएमपीटीपीएल के मु्ों को दोहराया भर है। एमओपीटी ने अप्ंट प्रिुल् क आदिे में वस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत भंडारण प्रभारों में दकसी अिजु धरण का उल् लेख नह दकया ह।ै ग. माननीय उच् च न्य ायालय के समक्ष एएमपीटीपीएल के 30 अक्त बू र, 2019 के अभ्य ावदे न जिस पर माननीय उच्च न्य ायालय न ेफ वरवरी, 2020 को आदिे पाररत दकया था, िीषट क (ख) के अतं गतट दकये गए जवश् लेषण के आधार पर जनष्क ष।ट (i). एमओपीटी जस्ट्थत कोयला प्रहस्ट्त न टर्मट नल बथट संख्य ा 7 के अप्ंट प्रिुल् क जनधाट रण के जलए वस प्राजधकरण द्वारा 07 अगस्ट्त , 2008 के प्रिुल् क आदिे संख्य ा टीएएमपी/23/2008-एमओपीटी भारत सरकार द्वारा िारी ‘‘महापत्तनों में पीपीपी पररयोिनाओं के जलए अप्ंट प्रिुल् क जनधाट रण ददिाजनदिे 2008’’ के अनुपालन में और एमओपीटी के प्रस्ट् ताव के आधार पर जवजधवत परामिट प्रदक्रया के अनपु ालन के पश् चात , पाररत एक सकारण आदिे ह।ैं उक् त आदिे को पाररत करने से पूवट एमओपीटी सजहत संबंजधत जहतधारकों से भी प्रिुल् क कायट वाही के दतरान परामिट दकया गया था। (ii). संबंजधत वावल से यह दखे ा गया ह ैदक अगस्ट्त 2008 में वस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत भंडारण प्रभार उस समय भंडारण प्रभार जनकालने के जलए की गई गणना पर आधाररत ह ै और साथ ही अन् य बल् क टर्मट नल प्रचालकों के भंडारण प्रभारों से तुलना भी की गई थी। भंडारण प्रभार पीपीटी के कोयला टर्मट नल के जलए जनधाट ररत दर पर आधाररत नह ह ै वस बारे में एएमपीटीपीएल की धारणा गलत ह।ै ऊपर दकये गए जवश् लेषण के अनुसार भंडारण प्रभार में वस प्रकार की कोई स्ट् पष् ट गलती नह है। अत: एएमपीटीपीएल द्वारा उदाया गया मु्ा दक पीपीटी कोयला टर्मट नल अप्ंट प्रिुल् क आदिे से भंडारण प्रभारों को एमओपीटी की बथट संख्य ा 7 के कोयला टर्मट नल के जलए प्रजतलेखन करते समय सदाियी गलती हुई ह ैजनराधार ह।ै (iii). िहां तक एएमपीटीपीएल द्वारा हवाला ददये गए दो मामलों का संबंध ह ैअथाट त (क) वीपीटी के वैस्ट्ट कवे मल् टीपोटट प्रा.जल. और (ख) पीपीटी में िेएसडब्‍ ल् यू पारादीप टर्मट नल प्रा.जल. वस प्राजधकरण द्वारा दोनों ही मामलों में अप्ंट भंडारण प्रिुल् क को स्ट् पष् ट अिुजधरण को दीक करने के जलए दकया गया था िो दो प्रिुल् क अजधसूचनाओं 2018 के सकारण आदिे सख्ं य ा टीएएमपी/8फ/22017-वीपीटी और 20 वरवरी 2020 के सकारण आदिे सख्ं य ा टीएएमपी/फ4/2019-िेपीटीपीएल में वर्णट त दकये गए ह।ैं एएमपीटीपीएल के मामले में कोई स्ट् पष् ट अिुजधरण नह है, अत: भंडारण प्रभार में, िैसा एएमपीटीपीएल ने उल् लेख दकया ह।ै यहां तक दक लावसेंस प्रदाता पत्तन एमओपीटी ने एएमपीटीपीएल के 14 अप्रैल 2020 के जनवेदन के32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] हवाले से 13 मई 2020 के अपने पत्र में एएमपीटीपीएल के मु्ों को दोहराया भर ह।ै एमओपीटी ने अप्ंट प्रिुल् क आदिे में वस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत भंडारण प्रभारों में दकसी अिुजधरण का कोई उल् लेख नह दकया है। (iv). अप्ंट प्रिुल् क ददिाजनदिे , 2008 के खंड 2.8 के अनुसार एक बार प्रिुल् क सीमा जनधाट ररत हो िाने के बाद वे केवल सूचकांकन के अधीन होते ह।ैं 2008 के ददिाजनदिे उन पररयोिनाओं के पहले से जनधाट ररत अप्ंट प्रिुल् क की समीक्षा के उपबंध नह करते िो पहले से ‘जबड आउट’ हो चुकी होती ह।ैं अत: वस प्राजधकरण के पास बोली पश् च जस्ट्थजत में दकसी अप्ंट प्रिुल् क बाद की समीक्षा करने का अजधदिे नह है। एमओपीटी ने वस प्राजधकरण द्वारा अप्ंट प्रिुल् क ददिाजनदिे ों के अनुसरण में 7 अगस्ट्त 2008 के कजथत आदिे में अनमु ोददत अप्ंट प्रिुल् क के आधार पर बोजलयां आमंजत्रत की थी। (v). (क). िहा ं तक एएमपीटीपीएल के अपन े टर्मनट ल के ऊंच े प्रभारों के मुख्य म्ु े का प्रश्न ह,ै यह दोहरान े की लागत पर यह दोहराया िाता है दक वस प्राजधकरण द्वारा अनमु ोददत दरें अजधकतम होती हैं और पररचालक कम दर प्रभाररत कर सकता ह।ै वस संबधं म ें दरमानों म ें 1.2 सामान्य जनबधं न और ित ें के अतं गतट एक उपयुक्त रट्‍प णी सख्ं य ा (v) जनधारट रत कर दी गई ह।ै ऐसी जस्ट्थजत में, एएमपीटीपीएल को मतिदू ा दरों स ेकम भंडारण प्रभार प्रभाररत करन ेकी पूरी जिजथलता प्रा्‍त है। (ख). िहा ंतक पत्तन को यानी एमओपीटी, रािस्ट्व जहस्ट्स े के भगु तान स े उदे मामल े का सबं ंध है, एमओएस के 11 िुलाई, 2018 के पत्र के पैरा 4 म ेंजवजध जनधारट रत की गई है। एएमपीटीपीएल और एमओपीटी दोनों को परस्ट्प र चचा ट करनी ह ै और वषट 2019-20 स े पहले की अवजध के जलए एमओएस के 11 िलु ाई, 2018 के पत्र म ेंजनधारट रत रािस्ट् व जहस्ट्स े के जलए बतायी गई जवजध को अपनात ेहुए एक अनकु ूल सहमजत बनानी होगी। िसै ा पहल े बताया गया है, उक्त एमओएस पत्र म ें लखे ाकिंकंत जसधरणातं यह है दक बीओटी प्रचालक को भंडारण प्रभार स े प्रा्‍त वास्ट्त जवक रािस्ट्व पर ररयायत करार के अनसु ार स्ट् वीकदत दर पर अथवा मलू आदिे म े आकजलत भडं ारण प्रभारों से, लाग ू वार्षकट सचू काकं न लाग ू करन े के पश्च ात, एआरआर पर पररकजलत रािस्ट्व जहस्ट्स ेका, िो भी अजधक हो, भगु तान करना होगा। वस मामले में, एएमपीटीपीएल न,े संयुक्त सुनवाई के दतरान पत्तन को क आश् वासन (अंडरटेकिंकंग) दने ा स्ट् वीकार दकया, िैसा डीपीटी में दकया गया है। एमओपीटी और एएमपीटीपीएल वस मामले को परस्ट् पर सहमजत से सुलया लें िैसा अडानी कांडला बल् क टर्मट नल प्रा.जल. और डीपीटी द्वारा दकया गया ह।ै 13. िैसा पहले चचाट की गई है, तंगहाल पीपीपी पररयोिनाओं पर 11 िुलाई 2018 के एमओएस के पत्र के पैरा 6 बताता ह ैदक िब कभी तंगहाल पररयोिनाओं में, एमओएस के पत्र में यथा पररभाजषत, अपसामान् य भंडारण प्रभारों का मु्ा उदे, पत्तन ररयायत करार के जनबंधनों और ितों के ‘‘करार, आिोधन अथवा पररवतट न’’ के उपबंधों के अंतगट त सुग्राही के साथ परामिट करके भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण के एक उपयुक् त प्रस्ट् ताव के साथ प्राजधकरण को संपकट कर सकता ह ै तादक प्राजधकरण के संबंजधत मूल प्रिुल् क आदिे के अनुसार एआरआर प्रा्‍त दकया िा सके। एमओपीटी ने जनिुल् क अवजध के मतिूदा 1फ ददनों से बढाकर 2फ ददन करने का प्रस्ट् ताव दायर दकया और प्रस्ट् ताव दकया दक तीसरे स्ट् लैब यानी 26 वें ददन से 30वें ददन तक के यतजिकीकदत भंडारण प्रभार तंगहाल पीपीपी पररयोिना के अंतगट त वषट 2019-20 के जल 67.88 रु. प्रजत टन प्रजत ददन होगा। 67.88 रु. प्रजत टन प्रजत ददन की यह दर वस प्राजधकरण द्वारा 07 अगस्ट्त 2008 के मूल प्रिुल् क आदिे में अंजतम स्ट् लैब के जलए 48 रु. प्रजत टन प्रजत ददन के अनुमोददत भंडारण प्रभार और वषट 1 िनवरी 2008 आधार वषट के जलए वषट 20.09.2020 तक का डब्‍ ल् यूपीआई सूचकांकन गुणक िो संचय ततर पर 1.41 (यानी 2017-18 तक संचयी सूचकांकन गुणक 3फ.08%, वषट 2018-19 और 2019-20 के जलए क्रमि: 2.07% और 2.फ6%) ( अथातट 48x1.41) होता है, लागू करने के पश् चात तनकलती ह।ै एमओपीटी ने वसके अजतररक् त, भंडारण प्रभार में और दकसी यतजिकीकरण का प्रस्ट् ताव नह दकया है। एएमपीटीपीएल ने बताया ह ैदक यद्यजप वे जनिुल् क अवजध के मतिूदा 1फ ददन से बढा कर 2फ करने को सहमत हो गए हैं, 25 ददन के बाद 67.88 रु. प्रजत टन प्रजत ददन की दर कावी अजधक है। वस मामले में, परामिी प्रदक्रया के दतरान एएमपीटीपीएल के अजतररक् त, मैसिट संदरू मैंगरीन आयरन ओर प्रा.जल. और डेल् टा िैसे प्रयोक् ताओं ने भी यह उल् लेख दकया दक 2फ ददन के बाद 67.88 रु. प्रजत टन प्रजत ददन की प्रस्ट् ताजवत भंडारण दर अन् य पत्तनों की तुलना में कावी अजधक ह ैऔर दावा दकया दक अजधक भंडारण प्रभारों के कारण टर्मट नल में कागगो नह आयेगा। न तो एमओपीटी ने और न ही अजधक दर बताने वाले प्रयोक् ताओं ने यह प्रस्ट् ताव दकया दक भंडारण प्रभार क् या होने चाजहए। संयोगवि एएमपीटीपीएल ने 30 अक् तूबर, 2019 के अपने अभ् यावदे न में, जिसे एमओपीटी को भी अग्रेजषत दकया गया था, कागगो के दहराव समय, कागगो जनकासी स्ट् लबै वार कु ेक संकल् पनाओं के आधार पर भंडारण प्रभार का पररकलन दकया ह ैिैसा वस आदिे के पैरा 3 (घ) (i) में चचाट की गई है, तादक अगस्ट्त , 2008 के मूल प्रिुल् क आदिे में आकजलत 8फ.28 लाख रु. का एआरआर प्रा्‍त दकया िा[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 सके। एमओपीटी ने वस पररकलन पर कोई आपजत्त नह की है। अन् य दकसी प्रयोक् ता ने भी कोई आपजत्त नह की। ऐसी जस्ट्थजत में और िैसा प्रयोक् ताओं ने और एएमपीटीपीएल ने उल् लेख दकया है दक एमओपीटी ने अपने 11 अगस्ट्त 2020 के वतट मान प्रस्ट् ताव में प्रस्ट् ताजवत भंडारण प्रभार अजधक है, प्रयोक् ताओं द्वारा और एएमपीटीपीएल द्वारा उदायी गई आपजत्तयों का समाधान करने में एमओपीटी के यतजिकीकदत भंडारण प्रभारों के प्रस्ट् ताव के अभाव में यह प्राजधकरण एएमपीटीपीएल द्वारा दकये गए पररकलन के आधार पर एएमपीटीपीएल द्वारा यथा प्रस्ट् ताजवत 2फ ददन की जनिुल् क अवजध के पश् चात प्रस्ट् ताजवत यतजिकदत भंडारण प्रभारों के तीन स्ट् लैबों को अथाट त 26-30 ददन, 31 से 3फ ददन और 36वें ददन के बाद, वषट 2019-20 के जलए अनुमोददत करता ह।ै 14.1. पररणाम में और ऊपर ददये गए कारणों से और सामूजहक, जवचार-जवमिट क आधार पर यह प्राजधकरण जनम् नजलजखत का अनुमोदन करता ह:ै- (i). एएमपीटीपीएल के नाम म े दरमान अजधसूजचत करते हुए, वस प्राजधकरण द्वारा 4 िुलाई 2014 को पाररत आदिे संख्य ा टीएएमपी/13/2014-एमओपीटी की मतिूदा अनुसूची 4 के अनुसार लागू भंडारण प्रभारों को वषट 2019- 20 के जलए, अथाट त 1 अप्रैल, 2019 से 31 माचट 2020 तक, जनम् नजलजखत से प्रजतस्ट् थाजपत दकया िाता ह:ै (दर रु. म ेंप्रजत टन प्रजत अथवा या उसका एक भाग) वष ट 2019-20 के जलए 1.4.2019 स े एमओएस के 11 िलु ाई 2018 के पत्र संख्य ा पीडी- मतिदू ा भडं ार प्रभार 31.03.2020 13/1/2018-पीपीपी के अनसु ार और वष ट 2019-20 क्र.स.ं भंडारण प्रभार लाग ूसचू काकं न के तक सिं ोजधत के जलए एमओपीटी द्वारा बताय ेगए अनसु ार सदं ये पश्च ात भंडारण प्रभार रायल्ट ी 1. भंडारण प्रभार (0- िन्ू य अपररवर्ततट िून् य 1फ 2. भंडारण प्रभार (16- 16.97 अपररवर्ततट अगस्ट्त 2008 के आदिे में, लागू संचकांकन के पश् चात , 20 ददन) आकजलत 85.28 लाख रु. के भंडारण प्रभारों से एआरआर का 1% 3. भंडारण प्रभार (21- 33.94 अपररवर्ततट अगस्ट्त 2008 के आदिे में, लागू संचकांकन के पश् चात , 2फ ददन) आकजलत 85.28 लाख रु. के भंडारण प्रभारों से एआरआर का 1% 4. भंडारण प्रभार (26 67.88 2.91 वसूल दकए गए वास्ट् तजवक भंडारण प्रभारों का 20% वें से 30 वें ददन अथवा अगस्ट्त 2008 के आदिे तारीख 07.08.2008 तक) में, लागू संचकांकन के पश् चात , आकजलत 85.28 लाख रु. के भंडारण प्रभारों से एआरआर का 1% 5. भंडारण प्रभार (31 4.36 वें से 3फ वें ददन तक) 6. भंडारण प्रभार (36 5.82 वें ददन से आगे) (i). पच् चीस जनिुल् क ददन पोत के कागगो की पूरी उतराई के बाद स्ट् वीकायट होंगे। जनिुल् क अवजध की गणना के प्रयोिन के जलए, सीमािुल् क अजधसूजचत अवकाि ददवस और टर्मट नल के गैर-कायट ददवस अजतररक् त होंगे। (ii). भंडारण प्रभार जनधाट ररत जनिुल् क ददनों के बाद सभी ददनों के जलए दये होंगे जिसमे टर्मट नल के गैर-काय ट ददवस और सीमािुल् क अजधसूजचत अवकाि ददवस िाजमल है। (iii). कागगो पर भंडारण प्रभार उस अवजध के जलए प्रोद्भूत नह होगा िब उपयोक् ता द्वारा अनुरोध दकया िाए और टर्मट नल प्रचालक अपने ऊपर आरोग्य कारणों से कागगो सुपुदट गी/नतभरण की जस्ट्थजत में नह हो। (iv). उक् त भंडारण अनुसूची वषट 2019-20 के एक वषट के अथाट त 1 अप्रैल 2019 से 31 माचट 2020 तक वैध होगी। 1 अप्रैल 2020 के बाद, मूल भंडारण अनुसूची, 4 िुलाई 2014 के आदिे में यथा अनुमोददत, उपयुक् त सूचकांकन के साथ, लागू होगी।34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ii). एएमपीटीपीएल के पास, जनधाट ररत स्ट् तर के स्ट् थान पर उच् च जनिुल् क अवजध के जवस्ट्त ार के संबंध में पूरी जिजथलता प्रा्‍त ह।ै िहां तक पत्तन को यानी एमओपीटी, रािस्ट्व जहस्ट् से के भुगतान से उदे मामले का संबंध है, एमओएस के 11 िुलाई, 2018 के पत्र के पैरा 4 में जवजध जनधाट ररत की गई है। एएमपीटीपीएल और एमओपीटी दोनों को परस्ट् पर चचाट करनी है और वषट 2019-20 से पहले की अवजध के जलए एमओएस के 11 िुलाई, 2018 के पत्र में जनधाट ररत रािस्ट्व जहस्ट् से के जलए बतायी गई जवजध को अपनाते हुए एक अनुकूल सहमजत बनानी होगी। िैसा पहले बताया गया ह,ै उक् त एमओएस पत्र म ेंलेखाकिंकंत जसधरणांत यह ह ैदक बीओटी प्रचालक को भंडारण प्रभार से प्रा्‍त वास्ट् तजवक रािस्ट्व पर ररयायत करार के अनुसार स्ट् वीकदत दर पर (यानी िैसा एमओपीटी ने ददया ह ै20%) अथवा मूल आदिे में (यानी 8फ.28 लाख रु.) आकजलत भंडारण प्रभारों से, लागू वार्षट क सूचकांकन लागू करने के पश् चात, एआरआर पर पररकजलत रािस्ट् व जहस्ट् से का, िो भी अजधक हो, भुगतान करना होगा। एमओपीटी और एएमपीटीपीएल, िहां तक भंडारण प्रभार पर रािस्ट्व जहस्ट् से के भुगतान का संबंध है, परस्ट् पर बातचीत करें और 2019-20 से पूवट की अवजध के जलए एमओएस के 11 िुलाई 2018 के पत्र में जनधाट ररत जवजध को अपनाने पर जवचार करें। वस प्रयोिन के जलए एमओपीटी और एएमपीटीपीएल दोनों ही वस प्राजधकरण द्वारा वस आदिे में जनधाट ररत भंडारण प्रभारों को अपनाएं। 14.2. 2019-20 के एक वषट की अवजध के जलए 4 िुलाई 2014 के आदेि संख्य ा टीएएमपी/13/2014-एमओपीटी म ें भंडारण प्रभारों के यतजिकीकरण के एमओपीटी के प्रस्ट् ताव का जनपटान समया िाए। वसके अजतररक् त, माननीय बंबई उच् च न् यायालय की गोवा पीद के फ वरवरी 2020 के आदिे और माननीय उच् च न् यायालय के 7 अक् तूबर, 2020 के आदिे के अनुपालन में अडानी मरमुगांव पोटट टर्मट नल प्रा.जल. (एएमपीटीपीएल) के 30 अक् तूबर, 2019 के अभ् यावेदन और तत् पश् चात वसी जवषय पर एएमपीटीपीएल के 14 अप्रैल, 2020, 16 िुलाई 2020 और 19 जसतंबर, 2020 के अभ् यावेदनों का भी जनपटान समया िाये। टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट् य (जवत्त) [जवज्ञापन-III/4/असा./ 388 /2020-21] अनलु ग्नक प्राजधकरण वावल सखं य ा टीएएमपी/23/2008-एमओपीटी के अनसु ार 07 अगसत , 2008 के आदिे म ेंभंडारण प्रभार जनकालन े के जलए भंडारण प्रभार पररकलन क्र.स.ं जववरण मानकों के अनसु ार टनओट वर अनपु ात के जलए प्राजधकरण द्वारा एमओपीटी द्वारा अपनाया सयु ाया गया गया (i) टनट ओवर 12 17 20 (ii) ददनों की औसत संखय ा [365/ (i)] 30 21 18 (iii) जनिुलक अवजध 25 18 15 (iv) प्रजत चक्र रािस व अिट न ददवस (ii -iii) 5 3 3 (v) एक वषट में कुल अिट न ददवस [(iv) * (i)] 60 51 60 (vi) प्रत याजित रािस व अपेक्षा (रु. लाख में) 83.49 84.74 85.28 (vii) प्रत याजित भंडारण प्रभार प्रजत ददन (vi) 139148 166155 142132 /(v) ( रु. म)ें (viii) टर्मट नल क्षमता (टन म)ें 1764000 3750000 4606000 (ix) प्रजत ददन प्रहस त औसत टनभार (viii)/365 4833 10274 12619 (x) भंडारण प्रभार प्रजत ददन प्रजत टन (vii/ix) 29 16 11[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION Mumbai, the 17th November 2020 No. TAMP/31/2020-MOPT .—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in compliance of Orders dated 5 February 2020 and 7 October 2020 passed by the Hon’ble High Court of Bombay at Goa, the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the representation dated 30 October 2019 received from the Adani Mormugao Port Private Limited as in the Order appended hereto; and In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in pursuance of Ministry of Shipping Letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 on Stressed PPP Projects, the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal dated 11 August 2020 for rationalization of storage charge at Berth No. 7 operated by Adani Mormugao Port Private Limited received from Mormugao Port Trust as in the Order appended hereto. Tariff Authority for Major Ports Case No. TAMP/31/2020-MOPT Adani Mormugao Port Private Limited (AMPTPL) Mormugao Port Trust (MOPT) Applicants - - - - - QUORUM (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance) (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic) O R D E R (Passed on this 28th day of October 2020) This Authority received a representation dated 30 October 2019 from the Adani Mormugao Port Terminal Private Limited (AMPTPL) to increase free period from present 15 days to 25 days and correct the storage charges approved in the tariff Order No. TAMP/23/2008-MOPT dated 07 August 2008 notified in the name of Mormugao Port Trust (MOPT) followed by AMPTPL letters dated 14 April 2020, 16 July 2020 and 10 September 2020 on the same subject of its representation dated 30 October 2019. The representation dated 30 October 2019 of AMPTPL also claimed that the AMPTPL’s Berth No. 7 at MOPT qualified as a Stressed PPP Project in terms of the criteria established by the Stressed PPP Guidelines issued by the Ministry of Shipping (MOS) in the Government of India, entitling it to a rationalization of storage charges. 1.2. This Authority also received a proposal dated 11 August 2020 from MOPT for rationalization of storage charges at Berth No. 7 operated by AMPTPL for the year 2019-20 based on a separate application dated 25 May 2019 filed by the AMPTPL to MOPT in pursuance of MOS Letter No. PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 on Stressed PPP Projects. Since the representation dated 30 October 2019 received from AMPTPL and the proposal dated 11 August 2020 received from MOPT are towards rationalization of storage charges at Berth No. 7 operated by AMPTPL, the representation dated 30 October 2019 of AMPTPL and the proposal dated 11 August 2020 of MOPT are tagged together and a common Order is passed as in hereunder. 2.1 This Authority had notified upfront tariff for Development of Coal handling terminal at berth no.7 at MOPT on DBFOT basis vide Order No.TAMP/23/2008-MOPT dated 07 August 2008 which was notified in the Gazette of India on 20 August 2008 vide Gazette No.141. The MOPT awarded the project to Adani Mormugao Port Terminal Private Limited (AMPTPL). Based on the proposal of AMPTPL, this Authority notified the Scale of Rates after indexation in the name of AMPTPL vide Order No.TAMP/13/2014-MOPT dated 4 July 2014. The said Order was notified in the Gazette of India on 25 July 2014 vide Gazette No.224. 2.2. The relevant extracts of storage charges schedule and relevant Note(i) prescribed in the upfront tariff Order dated 7 August 2008 and in the tariff Order dated 4 July 2014 notifying SOR in the name of AMPTPL are given below:36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (i). Order No.TAMP/23/2008-MOPT dated 7 August 2008: “4. STORAGE CHARGES: The Storage charges for the cargo stored in the stack yard beyond the free period shall be as below: (Rate in ` per tonne per day or part thereof) Sl. Commodity Rate for five days for the Rate for sixth day to Rate for Eleventh day No. balance cargo remaining after tenth day for the onwards for the the free period balance cargo balance cargo 1. Coal (all types) 12 24 48 Note: (i). Fifteen free Days shall be allowed, after complete discharge of vessel’s cargo. For the purpose of calculation of free period, customs notified holidays and Terminal's non- working days shall be excluded. (ii). Order No.TAMP/13/2014-MOPT dated 4 July 2014 [After Indexation]: “4. STORAGE CHARGES: The Storage charges for the cargo stored in the stack yard beyond the free period shall be as below: (Rate in ` per tonne per day or part thereof) Sl. Commodity Rate for five days for the Rate for sixth day to Rate for Eleventh day No. balance cargo remaining tenth day for the onwards for the after the free period balance cargo balance cargo 1. Coal (all types) 15.79 31.58 63.16 Note: (i). Fifteen free Days shall be allowed, after complete discharge of vessel’s cargo. For the purpose of calculation of free period, customs notified holidays and Terminal's non- working days shall be excluded. 3. The submissions made by AMPTPL in its representation dated 30 October 2019 to this Authority for rationalization of storage charge approved by this Authority vide Order dated 07 August 2008 notifying the Scale of Rates in the name of MOPT are summarized below: (A). TAMP Notification of upfront tariff for Berth No.7 at MOPT: (i). Optimal yard capacity is 3.75 million tons, based on a stacking limit of 4.5 tons/ sq. mtr. (by reference to the stacking achieved by a terminal operator at MOPT who is catering to a related entity only and is transporting cargo volumes largely by rail) contrary to the stacking limit of 3 tons/ sq. mtr. set out in the 2008 Tariff Guidelines. (ii). The stockyard plot is not sufficiently large and there are railway tracks running through that plot limiting the area even further. The turnover ratio is not more than 6 on account of slower cargo evacuation for want of railway rakes and road transportation restrictions as opposed to 17 determined under the Tariff Notification, again based on the efficiency experienced by the captive berths 5A and 6A being operated by South West Port Limited, a JSW Group Company. (iii). The Tariff Notification considered the Capital Cost of the Coal Handling Terminal at Berth No.7 of MOPT, Goa at INR 252.43 crores. However, AMPTPL invested over INR 460 crores in establishing the Coal Handling Terminal at Berth No.7 of MOPT, Goa, and this increased capital cost and its implication on the revenue requirement has not been factored in while determining the Tariff in the Tariff Notification. (iv). The constraints and limitations in respect of the MOPT Berth No.7 which is multi- user terminal with both road as well as rail movement of cargo whereas the infrastructure for evacuation of cargo by both rail as well as road is not sufficiently developed was not considered.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 (v). Based on the tariff purportedly set for a differently circumstanced port terminal at Paradip, a graded scale of storage charges was set for the MOPT Berth No.7 at INR 12 per ton per day or part thereof for the first 5 days beyond the free storage period, INR 24 per ton per day or part thereof for the next 5 days and INR 48 per ton per day after the 25th day (including the 15 day free storage period). (B). Concession Agreement and thereafter: (i). AMPTPL executed the Concession Agreement dated 22 September 2009 with the MOPT for developing the Coal Handling Terminal at Berth No.7 of MOPT. (ii). The AMPTPL commenced its commercial operations at Berth No.7 on or about 06 June 2014 and the capacity utilisation of the quay equipment is grossly underutilised. (iii). The underutilization of capacity is not on account of any defaults or deficiencies on the part of AMPTPL in the discharge or storage or loading of cargoes but solely on account of the lack of availability of railway rakes, lack of a four-lane highway and restrictions imposed by MOPT on road transportation of coal. (iv). As per the 2008 guidelines, stacking space should be 70% of the total allotted area whereas due to re-purposed project land with two different locations AMPTPL was allotted a storage yard space of only 41345 M2 out of 95742 M2 (43%) of the total project land. As a corollary to the lower rate of evacuation of cargo, the storage times have increased substantially, reducing the plot turnover to 6-7 times with a storage period of about 60 days. As the extension of the storage period is on account of the MOPT’s lack of proper planning, creation of infrastructure and allocation of cargo, the terminal users are unwilling to bear the storage costs imposed under the TAMP Tariff Notification as that is prohibitively expensive. This is best illustrated by the following example:- Tariff (as per TAMP) Handling Charges of INR 183 per ton Storage Charges of INR 12/24/48 per ton per day Average Storage Time 60 Days Free Storage Time 15 Days Chargeable Storage Days 45 Days Storage Charges INR (12*5) + (24*5) + (48*35) = INR 1860 per ton Storage Charges are 8 times the Handling Charges Storage Charges are 809 time the Storage Charges under the Tariff Guidelines (v). The exorbitant and unreasonable character of Storage Charges applicable to Berth No.7 at MOPT are self-evident from the following table setting out the Storage Charges applicable at competing Ports/ Terminals with the same catchment area for port users:- Comparative Storage Charges- No. of Days Ports Remarks 0-15 16-20 21-25 26-30 31-45 46-60 61-75 76-90 AMTPL, Goa 0 16.54 33.08 66.16 66.16 66.16 66.16 66.16 Rate per MT per Day or part thereof Chettinad New 0 0 0 1.07 1.61 2.14 2.14 2.14 Rate per MT per Mangalore Day or part thereof Krishnapatnam 0 0 0 0 0 15 25 25 Day for 15 days period or part thereof JSW Jaigarh Port 0 0 0 0 0 10 10 20 Per month on maximum cargo at any particular day or part thereof38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (vi). Such an excessive rate of storage charges is a definite deterrent for the cargo interests to discharge their cargo at Berth No.7 of MOPT, and makes the entire project commercially unviable. (vii). The AMPTPL has had a negative return on capital employed, for the reason that the MOPT specifications for the Coal Handling Terminal were disproportionately excessive to the evacuation constrained use-case. The return on capital employed as per AMPTPL’s audited books of accounts for the past 5 years is set out below: Cargo Handling Sl. Year Volume of Cargo Revenue Operating Costs Return on Capital No. Handled (MT) (` Crores) Employed (%) (` Crores) 1 2014-15 8,60,339 18.63 12.62 -3 2 2015-16 18,12,324 44.42 26.20 -3 3 2016-17 19,59,252 48.08 30.28 -2 4 2017-18 11,22,377 27.72 21.42 -6 5 2018-19 42,48,719 88.90 121.16 -15 (C). Stressed Project and MOS letter dated 11 July 2018 to Major Ports on Stressed PPP Project and consideration of AMPTPL project as Stressed PPP Project in pursuance of said MOS letter: (i). The Ministry of Shipping has issued a directive vide letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell on 11 July 2018 to all Major Ports in India and directed the Major Ports to approach the TAMP with an appropriate proposal for rationalization of storage charges in line with the views of the Committee appointed by the MOS and in consultation with the concessionaires wherever abnormal storage charges are resulting in stressed PPP projects. The said letter prescribed the three criteria for classification of project as stressed PPP project. (ii). The telescopic storage charges at Berth No.7 of MOPT are excessive and unviable given the challenges in respect of availability of sufficient and adequate cargo evacuation means on account of lack of railway rakes, permission for limited hours of road transportation operations and absence of a 4-lane bypass highway. (iii). As against an assumed plot turnover of 20 times, the actual plot turnover achieved is only 6-7 times, for reasons entirely beyond the control of AMPTPL. As a corollary, the free period of 15 days is far shorter than the actual average storage period of approximately 60 days. This has reduced the ability of AMPTPL to handle cargo and thereby generate revenue. (iv). (a). The capacity utilization vis-à-vis the DPR is as follows: Year Capacity as per Actual Cargo Handled Capacity Utilisation Actual / Capacity Utilisation Actual / DPR (MMT) (MMT) DPT for the year (%) DPR 2-Year Average (%) 2017-18 7.5 1.122 14.96 35.80 2018-19 7.5 4.248 56.64 (b). AMPTPL has incurred Cash Losses of `22.12 Crores in FY 2017-18 and `75.49 Crores in FY 2018-19 and Net Losses of `49.62 Crores in FY 2017-18 and `103.43 Crores in FY 2018-19 (Certificate from Deloitte Haskins & Sells LLP is furnished). Statement showing Cash Loss for the Financial Years 2017-18 and 2018- 19, Net Loss for the Financial Years 2017-18 and 2018-19 and net worth as at March 31, 2018 and March 31, 2019 is given below: (` in Lakhs) Cash (Loss) Net Worth Net (Loss) Year (Note-1) (Note-2) (Note-3) 2017-18 -2,212.61 -2,040.09 -4,962.13 2018-19 -7,549.64 -12,383.80 -10,343.71[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 39 (c). The Net Worth of AMPTPL is negative and was INR-20.40 Crores in FY 2017-18 and INR -123.83 Crores in FY 2018-19. As per the criteria established by the Stressed PPP Guidelines, AMPTPL’s Berth No.7 at MOPT qualified as a Stressed PPP Project, entitling it to a rationalization of storage charges. (v). AMPTPL’s customers have consistently declined to pay any storage charges. As against the Tariff Notification based storage charges (on which MOPT calculates the Royalty allegedly payable to it), the actual storage charges received by AMPTPL is zero. If AMPTPL had not waived the storage charges, it would lose the little business that it has. AMPTPL’s financial results for the past 5 years are as under: Year Cargo Projection as per DPR Actual Cargo Handled (MMT) Revenue in Crores Net Loss in Crores (MMT) 2014-15 5.60 0.86 20.64 -28.18 2015-16 6.30 1.81 48.93 -49.78 2016-17 7.10 1.96 55.10 -7.87 2017-18 7.50 1.12 31.78 -49.62 2018-19 7.50 4.24 88.90 -103.39 (vi). In the above background, the Concessionaire, AMPTPL, has made several requests to MOPT for grant of relaxation in dwell time vis-à-vis the storage charges which was rejected by MOPT. (vii). The following is summary of the comparison between the 2008 TAMP Tariff Guidelines for Coal Terminal, the MOPT proposal and the Tariff Notification: 2008 TAMP Tariff Proposed by Approved by TAMP in the Guidelines for Coal MOPT Tariff Notification Description Terminal Stacking capacity per Sq. Mtrs. 3.00 MT 4.5 MT 4.70 MT Annual Turnaround Ratio of the plot in a 12 17 20 year Storage charges 1% Annual Revenue NIL 1% ARR i.e. 85 Lakhs for a Requirement full year for annual revenue of `8474 lakhs Storage Rate Slab 1% Annual Revenue NIL First 5 days `12 PMT/ Day Requirement 6th to 10 days `24 PMT/ Day 11th day onwards `48 PMT/ Day Free storage period 25 30 15 (viii). The following limitations have been faced by AMPTPL, obviously surfaced only once the investment had been made and operations commenced at Berth No.7: (a). Non-Availability of Railway Rakes (b). Non-Availability of required infrastructure for Despatch (c). Restriction of Cargo Movement by Road (ix). The Tariff Notification for Berth No.7 is heavily skewed against AMPTPL, and this is demonstrated also by the fact that – (a). storage charges being levied are steep as compared to other Major Ports, resulting in increase in overall cost of the Berth No.7 and diversion of cargos to other ports with cheaper storage charges;40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (b). unregulated manual and mechanized berths in the vicinity of the Berth No.7 of MOPT are able to provide much cheaper and/ or free storage and handling charges, thereby resulting in a vast disparity in storage charges levied on consumers, making the Berth No.7 unviable; (c). AMPTPL’s Berth has an excessive storage charge making it uncompetitive, as explained in the table below: Name of the Port Trust Mormugao New Mangalore Name of the Terminal AMPTPL Chettinad Free Days 15 25 Storage Charges payable after Free Storage Days (per MT per Day) Days Beyond Free Storage Period Storage Charges (Per Day per MT) 0-5 - - 6-10 - - 11-15 - - 16-20 16.97 - 20-25 33.95 - 25-30 67.88 1.07 31-35 67.88 1.61 36-40 67.88 1.61 41-45 & onwards 67.88 2.14 (D). Conclusion and Request: (i). Calculation of Revised / Corrected Storage Charges- AMPTPL has proposed corrected storage tariff for AMPTPL as calculated below based on the annual revenue requirement given in the original Tariff Order, free period as per Tariff Guidelines 2008 and the prevailing parameters related to evacuation, dwell time, customer requirements etc. Revised Storage Charges based on TAMP Order Particular INR Lakhs Cargo Handling Revenue Requirement 8528 Storage Charge Rev. Requirement @ 85.28 1% Optimal Capacity of Terminal 4606000 Particulars % Evacuation % of Stored Quantity Rate in INR Days of INR Lakhs Quantity Stored Slab Free Period 25 days 80% 60.00% 2763600 0.00 25 0.00 26th Day to 30th Day 5% 12.50% 575750 2.06 5 59.22 31st Day to 35th Day 4% 3.00% 138180 3.09 5 21.32 36th Day to 40th Day 1% 0.50% 23030 4.11 5 4.74 Total Storage Charges 100% 85.28 Explanation and assumption of above calculation: (a). Total Dwell Time of 40 days of which 25 days are considered free storage period. (b). During Free period, 80% of the cargo will get evacuated. Hence, total 20% of the cargo will attract the storage charges.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 41 (c). Percentage of Evacuation has been considered based on the fact that 75% of the cargo attracting storage charges will get evacuated in the first slab of 5 days after free period. Next 5 days will see evacuation of 20% of cargo which attract the storage charges and next 5 days will see evacuation of remaining 5%. Accordingly, 20% of total cargo which is attracting storage charges has been considered to be evacuated in the first, second and third slab after free period i.e. at 15%, 4% and 1% of Total Cargo. Total Cargo is considered as optimal capacity for the Project. (d). It has been assumed that quantity get evacuated evenly throughout each 5 day slab. Hence, chargeable quantity stored will be average value of quantity lying at start of day 1 (i.e. quantity to be evacuated in that slab) and end of day 5 (i.e. zero). In addition, the quantity which will be evacuated in the next slabs will be considered with full value as stored quantity for the particular slab. (e). Revenue requirement has been considered as per original TAMP Order. (ii). The following is the corrected storage tariff for modifying the original TAMP order, escalation factor applicable and storage tariffs applicable to be levied for FY 2019- 20 based on the same: Revised Storage Charges for FY 2019-20 Particular Corrected Rate for Original Tariff Escalation to be Revised Storage Charges for Order with Base Year 2008 applied * FY 2019-20 `/MT/Day `/MT/Day 26th Day to 30th Day 2.06 1.41 2.91 31st Day to 35th Day 3.09 1.41 4.36 36th Day to 40th Day 4.11 1.41 5.82 Note: * As per Escalation Factor circular on www.tariffauthority.gov.in for FY 2019-20. For tariffs approved with base year 2008, Escalation factor up to August 2018-35.08%+1.0207*1.0256=1.41 times. (iii). To summarize, AMPTPL requests to TAMP: (a). To increase free period from present 15 days to 25 days (which is given in Tariff Guidelines 2008) (b). Correct the storage charges approved in the original TAMP Order for the Project and accordingly, the present SOR also to be revised. (c). In view of their above, Schedule 4 of Scale of Rates needs to be replaced with revised version as given below: “ 4. STORAGE CHARGES: (Rate in ` per tonne per day or part thereof) SL. Commodity Rate for five Rate for the Rate for the No. days for the sixth day to eleventh day balance tenth day for onwards for cargo the balance the balance remaining cargo cargo after the free period 1. Coal (All 2.91 4.36 5.82 types) (i). Twenty Five days free period shall be allowed, after complete discharge of vessel cargo. For the purpose of calculation of the free period, Custom notified holidays and Terminal’s non-working days shall be excluded.42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ii). Storage charges shall be payable for all days including Terminal’s non-working days and Custom notified holidays for stay of cargo beyond the prescribed free days. (iii). Storage charge on the cargo shall not accrue for the period when terminal operator is not in the position to deliver / ship the cargo when requested by the user due to reasons attributable to the terminal operator.” 4.1. The AMPTPL has referred to the MOS letter dated 11 July 2018 issued to all Major Port Trusts on Stressed PPP Projects and it has discussed about consideration of AMPTPL project as Stressed PPP Project in pursuance of the said MOS letter, and claimed that AMPTPL’s berth No. 7 at MOPT qualifies as a stressed PPP project, entitling it to a rationalization of storage charges as per the criteria set by stressed PPP Guidelines as brought out in an earlier paragraph. 4.2. The MOS vide letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 addressed to all Major Port Trusts including MOPT has evolved a mechanism to rationalize storage charge for stressed PPP project. Para 6 of the said letter states that whenever issue of abnormal storage charges emerges in stressed projects as defined in the said MOS letter, the Ports may approach TAMP under the provisions of “Agreements, modification or alternations” to the terms and conditions of the concession agreement with an appropriate proposal for rationalization of storage charges in consultation with concessionaires so as to achieve the ARR as per the TAMP guidelines/ notification. TAMP has to consider such proposals on merit. The Committee also recommended review of the situation by the Concessioning Authority periodically for optimum utilization of the facility created. 4.3. Accordingly, and since MOPT has to approach this Authority for rationalization of storage charges as per MOS letter dated 11 July 2018, a copy of the representation dated 30 October 2019 was forwarded to MOPT vide our letter dated 13 December 2019 requesting the MOPT to examine the application of the AMPTPL dated 30 October 2019 and file an appropriate proposal for rationalisation of storage charges in consultation with AMPTPL as stipulated in paragraph No. 6 read with paragraph 7 of MOS letter dated 11 July 2018. 5.1. In the meantime, the AMPTPL filed a Writ Petition No. 1050 of 2019 before the Hon’ble High Court of Bombay at Goa wherein TAMP and MOPT were made the Respondents, amongst others. 5.2. The Hon’ble High Court Order dated 5 February 2020 on the said W.P.1050 of 2020 records that the Counsel for MOPT sought 8 weeks time from date of the High Court Order to respond to the TAMP letter dated 13 December 2019 and the Counsel for TAMP stated before the Hon’ble High Court that TAMP will expedite the matter and dispose of the application made by the Petitioner in accordance with law and on its own merits. 5.3. Based on the averments made by the Counsels of the MOPT and TAMP, the Hon’ble High Court has disposed of the said Writ Petition vide Order dated 5 February 2020. The Order of the High Court states that all contentions of parties are left open to be determined by this Authority. 6. The MOPT was again requested vide our letter No.TAMP/63/2019-MOPT dated 11 June 2020 to immediately file an appropriate proposal before this Authority for rationalisation of storage charges for coal terminal at Berth No.7 at MOPT as per the application of the AMPTPL dated 30 October 2019 in pursuance of MOS letter dated 11 July 2018 for stressed PPP projects and in compliance to High Court order dated 5 February 2020 so as to enable us to take further necessary action in the matter. 7.1. Finally, the MOPT vide its letter dated 11 August 2020 has filed the proposal for rationalisation of storage charge at berth No.7 at MOPT in pursuance of the MOS letter No.PD-13/1/2018- PPP cell dated 11 July 2018. The submissions made by MOPT in its proposal are given below: (i). The subject project was awarded to M/s. Adani Mormugao Port Terminal Pvt. Ltd., (AMPTPL) the Concessionaire, at Port of Mormugao, Goa. The project was operational w.e.f. 06.06.2014. The Upfront tariff and indexed SOR for the project has been notified by TAMP vide Order No. TAMP/13/2014-MOPT dtd.04.07.2014 for berth hire charges, cargo handling charges, storage charges and miscellaneous charges. (ii). AMPTPL has made an application dated 27.05.2019 to Mormugao Port Trust, Goa, that the project is being operated in stressed condition due to various reasons including punitive storage charges which are prohibitive to attract customers at their terminal. Further, the competing Ports in the vicinity provide cheaper option which results in migration of traffic leading to very low capacity utilization. AMPTPL is running with huge losses since start of its operation.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 43 (iii). Ministry of Shipping vide Letter No. PD-13/1/2018-PPP Cell dtd.11.07.2018 has directed all Major Ports and TAMP to adopt the procedure contained therein including the review of the situation periodically for optimum utilisation of the facility created (iv). In response to MOS letter dated. 11.07.2018, AMPTPL has submitted request to consider project as Stressed for the following reasons: (a). On analysing the past data on storage of cargo at AMPTPL, it indicates that due to unequal allocations of rakes between SWPL and AMPTPL, which are fixed at 3:1 by MOPT vide its letter No.TM/MKTGRLY/012015/677 dated 10.03.2015, availability of sufficient rakes became a concern. This has impacted the evacuation of cargo. (b). The dispatches of cargo through road are restricted by MOPT due to probable traffic congestion and permitted between 10 PM to 6 AM only (8 hours daily) vide letter no.TM/578/(A)/2016/546 dated 09 November 2016 & TM/578(A)/2017/249 dated 08 September 2017. This has impaired the dispatch of cargo. (c). Proposed 4- Lane Port connectivity highway which was planned in FY 2010 to facilitate faster evacuation of cargo are still not been operational. This has compelled vehicles to move through city roads as per time schedule mentioned in point no. (iii) (b). above, causing serious impact on truck turnaround time and thereby evacuation. (d). Frequent restriction by GSPCB on movement of cargo. (v). AMPTPL has given the details of cargo handled during the preceding 5 years and audited financial report for FY 2017-18 & 2018-19 certified by their statutory auditor. AMPTPL has proposed the free days for storage of cargo as 35 days at their terminal. (vi). A Committee was constituted by the Mormugao Port Trust (MOPT), with due approval of the Chairman to resolve the issue of AMPTPL stressed project. The Committee was headed by the Dy. Chairman comprising of TM, FA&CAO, CME & CE to discuss and resolve the issues of stressed project. (vii). (a). The Committee met on 16.07.2019 & 15.01.2020. After detailed discussions, the committee observed that the actual cargo handled in the two preceding years i.e. 2017-18 and 2018-19, is sub-optimally utilized with 19% and 68% respectively as against 70% of the Criteria ‘a’. The same has been certified by Traffic Department. The AMPTPL vide its letter dated 27.05.2019, has enclosed the report of M/s. Deloitte Haskins & Sells LLP, the statutory auditor wherein they have certified the cash loss (Criteria ‘b’) and net worth (Criteria ‘c’) for the financial year 2017-18 and 2018-19 as given below: FY Cash (Loss) Net worth 2017-18 `(22.12) Crores ` (20.40) Crores 2018-19 `(75.49) Crores ` (123.83) Crores (b). The Committee also observed that the project meets all the criteria for qualification as a stressed project as per the guidelines of the Ministry of Shipping based on two independent reports i.e. M/s. Deloitte Haskins & Sells LLP, the statutory auditor of AMPTPL and M/s. D S Pawooskar & Co., Independent Auditor appointed by the Port. The details of the following criteria for classification of a PPP Project as ‘Stressed Project’ as per MOS are given below as ready reference: Criteria for classification of a PPP Project as ‘Stressed Sr. No. FY 2016-17 FY 2017-18 FY 2018-19 Project’ 1. Criteria-‘a’ 37% 19% 68% Project is sub-optimally utilized as evidenced by the actual cargo handled by operator during the two preceding financial years being less than 70% of the projection as per the DPR/Feasibility Report forming part of the bid document. 2. Criteria-‘b’ `19.01 Cr. ` (-) 22.12 Cr. ` (-) 75.44 Cr. Project SPV incurring Cash loss continuously for two44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] preceding financial years. 3. Criteria-‘c’ 66% 123% 242% The losses incurred by Concessionaire has caused atleast 50% Erosion of its Peak Net worth during the Operation Period. (viii). The Committee called for meeting with the Concessionaire on 11.02.2020 to discuss the issue of free days for storage of cargo. As per TAMP notified SOR dated 04.07.2014, the free days for storage of cargo is stipulated as 15 days. The committee found that AMPTPL has proposed increase in free days for storage of cargo as 35 days, which is found to be on much higher side. The constraints have been indicated by AMPTPL in their proposal for increase in dwell time of storage of cargo. (ix). The Committee observed that as per data provided by AMPTPL and Independent Auditor report regarding details of the storage period of the vessels handled at Berth no.7, the average evacuation of cargo rate dwell time is found to be more than 33 days for the FY 2018-19 based on 88 vessels handled. The Committee also observed that if 26 vessels out of 88 vessels which have exceeded storage period more than 35 days are excluded then 70% of cargo would have been cleared within an average period of 30 days. If the storage period is extended to 25 days instead of 35 days, then approximate 60% of the cargo would have been cleared within an average period of 25 days. (x). The Committee also observed that as per actual statistics, AMPTPL places indent once in three (3) days and as the transparent policy of rake allotment vide MOPT letter no.TM/MKTGRLY/012015/677 dtd.10.03.2015 has no impact on cargo evacuation even if the rakes are placed within 11 hours, on an average, after the requisition is placed by AMPTPL. (xi). The Committee observed that as per TAMP guidelines for upfront Tariff for PPP projects at Major Ports, 2008, the norms for the free storage period for a Coal Handling Terminal is 25 days. The committee also impressed upon the Concessionaire, AMPTPL that giving extra storage period would reduce the terminal turnaround time and increase the risk of customers using the terminal as storage yard area. Based on this argument the representative of AMPTPL agreed to a free storage period to 25 days instead of 35 days. (xii). On the proposal and at request of the Concessionaire for increase in free storage period based on the dwell time period, it was felt appropriate by the Committee that in the interest of the project and also to discourage the diversion of cargo to the neighbouring Ports, a free storage period of 25 days from existing 15 days may be permissible. (xiii). A Committee again met on 04.06.2020. After due deliberation, the committee concurred with the proposal submitted by AMPTPL vide its letter dated 27.05.2019 wherein they meet all the three criteria for stressed project. (xiv). The requests of the Concessionaire were put up to the Board of Trustee of Mormugao Port in its meeting held on 30.06.2020 for review and deliberations. The Board vide resolution No. 36 of 30.06.2020 resolved to: (a). Consider the proposal for classification of the Berth No.7 Project as “Stressed Project” for the financial year 2019-20. (b). To approach TAMP under the provisions of Article 21.9 “Amendments, Modifications or alterations” of the CA with the proposal for rationalization of storage charges in consultation with TAMP so as to achieve the Annual Revenue Requirement (ARR) as per TAMP Guidelines/ Notifications. (c). To fix the free time for storage of cargo from the existing 15 days as stipulated in the Concession Agreement to 25 days. To request M/s. AMPTPL to send the proposal to TAMP through Mormugao Port Trust duly justifying the reasonableness of increasing the storage period for rationalization of storage charges. (d). To carry out necessary modifications as per the provisions available under Article no. 21.9 of the Concession Agreement covering Amendments, Modifications or Alternations” as per the Order of the Ministry dated 11.07.2018. (e). To consider the proposal for a period of one year and to review thereafter.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 45 (xv). The decision of the Board was communicated to AMPTPL. In response, M/s. AMPTPL submitted a detailed proposal vide its letter no.AMPTPL/ 2020/416 dated 23/07/2020 for rationalisation of storage charges duly (i) enhancing the free period from 15 days to 25 days and (ii) adopting option as communicated vide section 4 of MOS letter dtd. 11.07.2018 under reference cited above. (xvi). The comparative position of the existing tariff, proposed tariff and the royalty in respect of storage charges as proposed by M/s. AMPTPL is presented below for amendment w.e.f. 01.04.2019 for the FY 2019-20. Sr. No. No. of Days Storage charges /MT/Day in % revenue share to MPT on storage charges Rupees Current Revised Current SOR Revised Proposal SOR Proposal 1 0-15 Nil Nil Nil Nil 2 16-20 16.97 No charges 20% on Gross 1% of ARR Revenue 3 21-25 33.95 No Charges 20% on Gross 1% of ARR Revenue 4 26-30 67.88 67.88 20% on Gross *20% on Gross Revenue or onwards Revenue 1% of ARR whichever is higher [*The MOPT has, vide its email dated 21 September 2020, rectified its error pointed out by AMPTL vide its email dated 18 September 2020 and requested to read as “20% of Actual storage charges recovered or 1% of ARR whichever is higher”.] (xvii). From the above it is seen that the revised proposal submitted by M/s.AMPTPL for rationalisation of storage charges is in line with the suggestions of the Committee communicated vide MOS letter dtd.11.07.2018 under reference cited above. (xviii). In the joint meeting held on 11 February 2020 with Concessionaire M/s. AMPTPL and MOPT, the free storage period for 25 days has been agreed by both parties. In view of above, the joint hearing to be held by TAMP may be dispensed with and hence TAMP may issue notification order for storage charges for the financial year 2019-20 for coal terminal at Port of Mormugao, Goa. (xix). Mormugao Port Trust shall review the proposed rationalisation after one year of notification by TAMP in compliance of MOPT Board of Trustees resolution dated 30 June 2020 and shall approach TAMP for notification for continuation of the proposal or further revision as the case may be. 7.2. MOPT has, therefore, requested to consider the proposal submitted by AMPTPL for rationalisation of storage charges as envisaged and notify the same at the earliest to avoid diversion of cargo to the neighbouring private port and to attract additional volumes so that the capacity utilization of the facility can be improved. 8.1. Though the MOPT requested to dispense with the joint hearing, the prescribed consultation process with stake holders including AMPTPL was initiated to have participative approach and to give an opportunity of hearing to the concerned parties and accordingly the MOPT was intimated vide our letter No.TAMP/31/2020-MOPT dated 21 August 2020. 8.2. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the proposal of MOPT dated 11 August 2020 was forwarded vide our letter dated 21 August 2020 to the concerned users/ user organisations seeking their comments. Subsequently, the comments received from Indian National Shipowners’ Association (INSA) and comments of MOPT thereon was forwarded to us by the MOPT vide its email dated 07 September 2020. 8.3. The BMM ISPAT Limited (BIL) vide its letter dated 27 August 2020 has furnished its comments on the proposal of MOPT, a copy of which was forwarded to MOPT as feedback information. The MOPT has not responded. 9. During the consultation process, the MOPT vide its email dated 29 August 2020 has furnished its comments on the submissions made by the AMPTPL vide its letter dated 16 July 2020. The AMPTPL vide its email dated 10 September 2020 has reiterated its request to expeditiously publish the46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] rectification of the storage charge from the original tariff Order. A summary of main points made by AMPTPL and reply furnished by MOPT is given below: Sr. Submissions made by AMPTPL Reply furnished by MOPT No. 1. (a). In the public hearing conducted by TAMP while setting the tariff There is no prohibition on night at berth no.7 at MPT, the representations were made by various transportation of cargo from MOPT by user groups regarding the constraints likely to be faced by coal road, however the State Government handling terminal for evacuation of cargo by road due to has put restrictions on transportation geographical and social factors. during day time which has effectively reduced the cargo evacuation during (b). References were also made to prohibition on night the day time. transportation of cargo by road. Status of flyover and 4 lane road: (c). Representations were also made with respect to the lack of availability of sufficient number of railway rakes and dependency The road from Verna Junction (0.00 on the construction of bridge over Vasco city for movement of coal Km) to Varunapuri Junction 13.10 Km traffic. commenced in 1998 and was completed in 2004 by Border Road In response to all such parties the MPT has represented firstly that Organisation (BRO) under NHAI/MPT it was investing a huge amount of about Rs.50 crores in supervision. The work was initiated by constructing flyover and four lane road for quick evacuation of MOPT and thereafter to execute the cargo which were to be completed by 2010 and secondly, that the work Mormugao Port Road Co. Ltd a availability of rakes would be tied up with Indian Railways in Special Purpose Vehicle (SPV) was Konkan Railways and that MPT has ascertained that the railway formed by NHAI in 2000. The further capacity in the Goa-Karnataka corridor was likely to increase work was stopped due to non- substantially over the next 5 to 7 years. Quite contrary to these availability of Right of Way (ROW) due assumptions and representations - which go to the root of MPT’s to land acquisition problems. proposal to the TAMP and TAMPS’s resultant fixation and Subsequently the work was awarded by notification of tariff for the coal handling terminal at berth no.7 at NHAI in 2008 as EPC contract. MPT – even after 12 years the fly over and the four lane road However the same was abandoned as which were promised by the MPT to be completed by 2010 are not the matter of land acquisition was not available and the railway rakes conditioned on an increase in resolved fully. The Stakeholders of Port railway capacity in the Goa Karnataka corridor are also not (Mormugao Port Users Association) available in sufficient numbers. As a result, the evacuation of cargo approached the Supreme Court and and, thereby yard capacity and therefore in the ultimate analysis filed a writ petition in 2009. The the terminal capacity are severely constrained. Supreme Court vide order dated 17.09.2012 directed Public Works Department, Govt. of Goa (PWD/GOG) to take up the work. As per the directives of Supreme Court the balance 5.20 km road from Varunapuri junction (13.10 km) to Sada junction (18.30 KM) including the construction of flyover from ROB from Ravindra Bhavan Baina to Gate no 9, was planned and awarded by PWD/GOG. The tripartite MOU was signed between MPRCL- NHAI, MPT and Government of Goa was signed in 2nd Nov 2014. - The work was awarded to M/s Gammon India for `397 Crores - : 20th August 2015 - The work commenced on : 14th October 2015 - The scheduled date of completion was : 13th October 2018 - Physical work completed as on date : 79.00 % - Extension granted by P.W.D since work was not completed and it is estimated that the work may be delayed further. : 21st January[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 47 2021 Hence, the said project was delayed for various reasons not attributable to the Port. Availability of railway rakes: As regards evacuation of the cargo through railways is concerned, port has been providing adequate number of rakes as and when requisition for rakes are placed by M/s. AMPTPL. 2. The tariff notified by the TAMP for berth number 7 at MOPT suffers No comments furnished by MOPT. from various errors, including – (a). Most importantly, an obvious error in transcribing the storage charges, which though copied from the storage charges notified for a coal handling terminal at Paradip, have been notified on a ‘per tonne per day’ basis as opposed to a ‘per tonne’ for five-day blocks basis as notified for Paradip. (b). An optimism bias in relation to the plot turnover ratio, without considering the constraints on cargo evacuation – the plot turnover ratio arrived at by the TAMP was obviously based on the assumption that the MOPT would act on its representations in respect of provision of a flyover and four-lane road connectivity and sufficient number of railway rakes for evacuation of cargo, which have yet to come true; (c). An optimism bias in relation to the stacking ratio, without considering the fact that the land parcel available for berth number 7 at MOPT were scattered, non-contiguous and irregular shaped patches and, the cargo to be handled was non-homogenous on account of the terminal being a general user berth which would inherently handle multiple parcels from multiple users of different grades and varieties of coal which had to be stacked separately and the restrictions imposed by the Goa State Pollution Control Board on the stacking height of cargo. (d). It is obvious that the identical error that has crept into the notification dated 20 August 2008 in respect of berth number 7 at MPT also which must be rectified for the very reason that a rectification was undertaken in case of the iron ore terminal at Paradip. (e). A similar exercise of rectification of storage charges was also undertaken by the TAMP in respect of the West Quay Multiport Private Limited’s terminal at the Visakhapatnam Port Trust by notification dated 12 June 2018. (f). The TAMP is bound to treat all terminal operators on an equal footing and to rectify any error in any of its notifications, if and when the same are pointed to it. (g). The reference to the settlement at DPT for the period prior to 11 July 2018 is not germane since the settlement at DPT was for charges legitimately due and not in respect of any obvious mistake in the notifications and SOR published by the TAMP. 3. From the exchange between the TAMP and MOPT it appears that TAMP vide its letter dated 13.12.2019 there is a misunderstanding as to AMPTPL’s request. For reasons has forwarded representation of M/s. that AMPTPL have not been able to comprehend, both MPT and AMPTPL dated 30.10.2019, with a TAMP appear to be proceeding on the basis that our request to examine the application of representations beginning with the representation dated 30 M/s. AMPTPL in pursuance to the October 2019, are for being considered as a stressed PPP project Ministry of Shipping (MOS) letter dated under the 11 July 2018 notification issued by the Ministry of 11.07.2018 on the stressed projects and Shipping, GOI, which they are not. While it is true that AMPTPL file an appropriate proposal for fully qualifies to be considered as a stressed PPP project under the rationalisation of the storage charges in 11 July 2018 notification and that is separately being pursued by us consultation with M/s. AMPTPL for with MPT on its own merits, the captioned series of representations further necessary action to TAMP. are simply for rectification ab initio of the storage charges for the Accordingly, MOPT duly started the reasons and on the basis set out above. AMPTPL urges that the process of resolving the issue as per48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] TAMP to limit its consideration as at present to this chain of the MOS letter dated 11.07.2018, as representations – which is solely in respect of rectification ab initio requested by TAMP. MOS vide letter – without getting influenced by any other factor or consideration of. dated 11.07.2018 has recommended the three criteria for classification of PPP Project as “Stressed Project”. The port has reiterated the MOS letter dated 11.7.2018 for Classification as a Stressed Project and approach post classification of stressed project which is not reiterated here for the same of brevity. The port has reiterated the approach followed by it for classification of the AMTPTL project as stressed project and the proposal filed by it vide its letter dated 11.08.2020 for rationalisation of storage charges for the F.Y. 2019-20, which envisages only extension of free storage period from 15 days to 25 days as per MOS letter dated 11.07.2018. As regards, M/s. AMPTPL’s contention that errors have crept into the initial notification of tariff and SOR regarding storage charges of `12, `24 & `48 per tonne per day basis as against the per tonne on five day block basis, MOPT is not in a position to comment on the same and it is for TAMP to rectify errors, if any. It is informed that MOPT has only implemented the rates notified by TAMP and is in no position to comment on whether any errors have crept while notifying the rates for storage charges or not. 4. (a). AMPTPL has not recovered any storage charges since No comments furnished by MOPT. commencement of operations at the coal handling terminal, and therefore, the question of AMPTPL having to refund any monies to cargo receivers simply does not arise. (b). AMPTPL request the TAMP to expeditiously publish the rectification of the storage charge from the original tariff Order as directed by the Hon’ble Bombay High Court (Bench at Goa) by its Order dated 05 February 2020 in Writ Petition No.1050 of 2019, and oblige. 10. A joint hearing in this case was held on 16 September 2020 through video conferencing. At the joint hearing, the MOPT, AMPTPL and users / user organisations have made their submissions. 11.1. The AMPTPL filed a Civil Application dated 6 October 2020 before the Hon’ble High Court seeking for restoration of Writ Petition No.1050 of 2019 on the grounds that its representation was not decided by this Authority. 11.2. In this regard, it is relevant to list down the following chronology of events that took place on the representation dated 30 October 2019 which was before the Hon’ble High Court in the Writ petition No. 1050 of 2019. (i). The AMPTPL vide its letter dated 30 October 2019 had made a representation to TAMP for rationalization of storage charge. (ii). Apart from making a request to increase the free period from 15 days to 25 days and correct the storage charges approved in the original TAMP order for the project the AMPTPL has also drew a reference in its representation dated 30 October 2019 to the MOS letter dated 11 July 2018 addressed to the Major Ports on Stressed PPP Projects and consideration of AMPTPL project as a stressed project in pursuance of MOS letter dated 11 July 2018 and the AMPTPL asserted that its berth No. 7 qualifies as a stressed project entitling it to a rationalization of storage charges.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 49 Since the concerned Port Trust has to approach this Authority, as per MOS letter dated 11 July 2018 under the provisions of “Amendments, modifications or alterations” to the terms and conditions of the Concession Agreement with an appropriate proposal for rationalisation of storage charges in consultation with concessionaire and only thereafter this Authority has to consider such proposal on merits, a copy of the said representation was forwarded to MOPT vide our letter dated 13 December 2019 requesting the MOPT to examine the application of the AMPTPL dated 30 October 2019 in pursuance of the MOS letter No. PD-13/1/2018-PPP cell dated 11 July 2018 on the Stressed PPP Project and file an appropriate proposal for rationalisation of storage charges in consultation with AMPTPL. (iii). Subsequently, the MOPT was, vide our letter dated 11 June 2020, requested to file immediately an appropriate proposal before this Authority for rationalisation of storage charges for coal terminal at Berth No.7 at MOPT as per the application of the AMPTPL dated 30 October 2019 in pursuance of MOS letter dated 11 July 2018 for stressed PPP projects and in compliance to High Court order dated 5 February 2020 so as to enable us to take further necessary action in the matter. (iv). The MOPT has filed its proposal dated 11 August 2020 for rationalisation of storage charges at berth No.7 at MOPT for the year 2019-20 in pursuance of the MOS letter dated 11 July 2018 for stressed PPP projects (v). In accordance with the prescribed consultative procedure, a copy of the proposal of MOPT dated 11 August 2020 was forwarded vide our letter dated 21 August 2020 to the concerned users/ user organisations including the AMPTPL seeking their comments. A copy of the comments received from the users/ user organisations was forwarded to the MOPT as feedback information. (vi). Further, a joint hearing in this case was held on 16 September 2020 through Video Conferencing giving an opportunity of hearing to concerned users/user organisations including the petitioner i.e. AMPTPL. The proposal was not matured at that relevant point of time for passing the Order. 11.3. Thus, it can be seen that this Authority has taken all possible and immediate action as per the prescribed procedure, immediately on receipt of the proposal dated 11 August 2020 of the MOPT. 11.4. In the Civil Application dated 6 October 2020 filed by AMPTPL, the Division bench has passed the Order dated 7 October 2020 directing this Authority to dispose of the representation as expeditiously as possible and, in any case, on or before 30th November, 2020 and to communicate its decision to all the concerned parties. 12.1. The AMPTPL vide its letter No. AMPTPL/2020/364 dated 14 April 2020 separately addressed to this Authority with a copy endorsed to MOPT has made the following submissions: (i). The upfront tariff was incorrectly determined, inter alia, for the following reasons: (a). The upfront tariff relies heavily on the considerations that weighed with the TAMP while setting the upfront tariff for the Coal Terminal at Paradip Port Trust under TAMP Notification G.133 dated 16.08.2008 (“PPP Tariff”), which is differently circumstanced. (b). It is instructive that the upfront Tariff wrongly copies the value of Storage charges from the PPT Tariff – Where they were notified on a “Per Ton” for a 5 day block basis – and notifies the same values on a “Per Ton Per Day” basis. (c). The storage charges notified under the Upfront Tariff, coupled with the small free storage period of 15 days (as opposed to 30 days in the MPT application) would result in the storage charges being far in excess of 1% of the total terminal revenue provided under the 2008 Tariff Guidelines. (ii). AMPTPL’s bonafide belief is that the error in transcribing the storage charges from the PPT Tariff to the upfront Tariff was obviously inadvertent and an oversight. The consequence, however, is that the effective Storage Charges under the Upfront Tariff are 5 times the Storage Charges that were notified under the PPT Tariff, which it purported to follow. This unfortunately makes the Storage Charges abnormally and unreasonably high. (iii). Based on the upfront tariff, the notification of the SOR in the name of AMPTPL for coal handling at berth no.7 in MOPT vide Gazette No.224 dated 25 July 2014 was issued where50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] the inadvertent error in setting out the storage charge was carried forward from the notified upfront tariff. (iv). The error which the AMPTPL is convinced, is inadvertent, has resulted in a situation where assuming cargo is evacuated within 30 days applying the upfront tariff works out to `552.65 per tonne after 15 days free period. (v). The representation for avoidance of doubt is obviously for rectification ab initio of upfront tariff to remove inappropriate biases in the upfront tariff. (vi). Against the argument that pursuant to clause 2.8 of the upfront Tariff Guidelines, the TAMP cannot review the tariff once notified, AMPTPL states that it is well within the remit of the TAMP and the inherent jurisdiction to remedy or rectify its errors, including, but not limited to powers conferred by clauses 3.8.4 and 3.8.5 of the 2008 Guidelines. This has in fact been done recently in at least two cases (a) for the West Quay Multiport Pvt. Ltd. and (b) for the JSW Paradip Terminal Pvt. Ltd. where in both cases upfront tariff was rectified for removing the error that had crept in the two tariff notification for various reasons. (vii). The obvious error in notifying the Storage Charges needs to be rectified ab initio (Rate in ` per tonne per day or part thereof) Sl. Commodity Rate for five days Rate for sixth Rate for No. for the balance day to tenth day Eleventh day cargo remaining for the balance onwards for the after the free period cargo balance cargo 1. Coal (all types) 12 24 48 so as to replace existing (original upfront tariff Order) storage schedule with the following table- (Rate in ` per tonne per day or part thereof) Sl. Commodity Rate for five days Rate for sixth Rate for No. for the balance day to tenth day Eleventh day cargo remaining for the balance onwards for the after the free period cargo balance cargo 1. Coal (all types) 2.40 4.80 9.60 12.2. The AMPTPL again made a submission vide its letter No. AMPTPL/2020/412 dated 16 July 2020 reiterating most of its submissions made in its earlier letter dated 14 April 2020 in support of its request for rectification of storage charges in the original tariff Order which has already been brought out above and hence not reiterated. The said MOPT letter dated 16 July 2020 was forwarded to MOPT vide our letter dated 18 August 2020 seeking its point-wise comments on the said letter. 12.3. The MOPT, vide its letter dated 13 May 2020, stated that the port has initiated the process of examining the application dated 27.5.2019 of AMPTPL stressed project for the F.Y.2018-19 based on the audited report. The committee observed that the Independent Auditor has opined that the project is qualifying as stressed project as per MOS guidelines dated 11.7.2018 based on the preceding years 2017- 18 and 2018-19. Due to Pandemic COVID-19 port could not hold regular Board meeting, hence the stressed project proposal could not be placed before the Board. The stressed project proposal will be placed before the Board of MOPT and thereafter proposal will be sent to TAMP for further needful action. Apart from that, the MOPT has reiterated the submission made by AMPTPL in its letter dated 14 April 2020 and has requested this Authority to kindly examine the representation of AMPTPL regarding rectification of reported errors in storage charges. 13. The proceedings relating to joint hearing held in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the arguments made by the parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in. 14. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 51 (i). This case is processed in compliance of the Order dated 5 February 2020 of the Hon’ble High Court of Bombay at Goa disposing of the Writ Petition No.1050 of 2019 filed by Adani Mormugao Port Terminal Pvt. Ltd. (AMPTPL) and subsequent Order dated 7 October 2020 of the Hon’ble High Court at Goa on the Civil Application of AMPTPL for restoring their earlier application on which the High Court has directed this Authority to dispose of the representation of AMPTPL as expeditiously as possible and, in any case, on or before 30th November, 2020 and to communicate its decision to all the concerned parties. It is relevant here to state that the orders dated 05 February 2020 and 07 October 2020 passed by the Hon’ble High Court are with reference to the AMPTPL representation dated 30 October 2019 only. Further, this case is also processed simultaneously to dispose of the proposal mutually agreed between the AMPTPL and the Mormugao Port Trust (MOPT) for rationalization of storage charge by increasing free period in the storage schedule approved by this Authority vide Order No.TAMP/13/2014-MOPT dated 4 July 2014 notifying the Scale of Rates in the name of Adani Mormugao Port Terminal Pvt. Ltd. (AMPTPL) for the coal terminal at berth no.7 at MOPT for the year 2019-20 by treating the AMPTPL project as stressed project in pursuance of MOS letter No.PD-13/1/2018-PPP cell dated 11 July 2018 for stressed PPP project. (ii). Before proceeding to analyse the case, it is relevant to state that the Order of the High Court dated 5 February 2020 is with reference to the representation made by AMPTPL to this Authority vide its letter dated 30 October 2019. The representation dated 30 October 2019 revolves around the following two prayers made by the AMPTPL: (a). Increase free period from present 15 days to 25 days as prescribed in the Upfront Tariff Guidelines 2008. (b). Correct the storage charges approved for the Project in the original TAMP Order passed by this Authority vide Order No.TAMP/23/2008-MOPT dated 07 August 2008 for MOPT and the indexed SOR notified in the name of AMPTPL vide Order No.TAMP/13/2014-MOPT dated 4 July 2014; and, to revise the present SOR of the AMPTPL for the year 2019-20. Subsequent to the High Court Order dated 5 February 2020, the AMPTPL has, vide its subsequent letters dated 14 April 2020, 16 July 2020 and 10 September 2020, reiterated that there is error in notifying the Storage Charges in the Order dated 7 August 2008 and hence sought to correct the storage charge approved in the original Tariff Order and the SOR notified in its name. The main submissions of the AMPTPL are also dealt with in the analysis. The AMPTPL has drawn a reference in its representation dated 30 October 2019 for rationalization of storage charges sent to this Authority to its stressed project and MOS letter dated 11 July 2018 to Major Ports on stressed PPP Projects and consideration of AMPTPL project as a stressed project in pursuance of MOS letter dated 11 July 2018 and asserted that AMPTPL’s berth No. 7 qualifies as a stressed project entitling it to a rationalisation of storage charges as per the criteria fixed by MOS in its letter dated 11 July 2018. The MOPT has filed its proposal dated 11 August 2020 for rationalisation of storage charges at AMPTPL’s berth No. 7 in pursuance of MOS letter dated 11 July 2018. Since the representation dated 30 October 2019 received from AMPTPL and the proposal dated 11 August 2020 received from MOPT are towards rationalization of storage charges at berth No. 7 operated by AMPTPL, it is found not possible to limit ourselves only to the chain of representations dated 14 April 2020, 16 July 2020 and 10 September 2020 beginning with its representation dated 30 October 2019. Therefore, both the prayers of the AMPTPL and the proposal of the MOPT for rationalisation of storage charges prescribed for the AMPTPL for the year 2019-20 in pursuance of MOS letter No.PD-13/1/2018-PPP cell dated 11 July 2018 for stressed PPP project are tagged together and dealt with in the subsequent part of this analysis. A. Request of the AMPTPL to increase free period from present 15 days to 25 days as prescribed in the Upfront Tariff Guidelines 2008 so far as the year 2019-20 is concerned and the proposal of the MOPT for rationalisation of storage charges by increasing the free period from 15 days to 25 days for the year 2019-20 by treating the AMPTPL project as stressed project in pursuance of the MOS letter No.PD-13/1/2018-PPP cell dated 11 July 2018 for stressed PPP project, are dealt together. (i). The MOS in its letter dated 11 July 2018 has prescribed the three criteria for classification of PPP project as Stressed Project by Major Port Trusts which has been brought out in earlier paragraph and hence not reiterated for the sake of brevity. (ii). The Board of Trustees of the MOPT in its meeting held on 30.06.2020 has declared the project handled by the AMPTPL as Stressed Project as the project meets all the three52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] criteria prescribed in the MOS letter dated 11 July 2018 for classifying the project as stressed Project as summarised below: (a). As regards the first parameter, the capacity utilisation for the preceding two years furnished by the MOPT being below 70% as exhibited by MOPT is tabulated below: Year Cargo Handled (MMT) Projected %utilisation Capacity(MMT) 2017-18 1.12 5.76 19% 2018-19 4.25 6.25 68% (b). As regards the other two parameters, the port has furnished the certificate of Chartered Accountant from the statutory auditors of AMPTPL and also from the independent auditor appointed by the Port certifying the cash losses and net worth of AMPTPL for the preceding two financial years as tabulated below: (` in crores) Sr. Particulars FY 2017-18 FY 2018-19 No. 1. Cash Loss incurred by the Company (22.12) (75.49) 2. Net Worth of the Company (20.40) (123.83) There have been cash losses of `22.12 crores in the financial year 2017-18 and `75.49 crores in the year 2018-19. Further, the net worth of the AMPTPL is reported to be negative to the tune of (-)`20.40 crores in financial year 2017-18 which has increased to (-)`123.83 crores in financial year 2018-19 which is 507% i.e. more than 50% erosion prescribed as one of the criteria for declaring the project as stressed project. (iii). Para 6 of the MOS letter dated 11 July 2018 states that whenever the issue of abnormal storage charges emerges in stressed project, the Ports may approach TAMP under the provisions of “Agreements, modification or alternations” to the terms and conditions of the concession agreement with an appropriate proposal for rationalization of storage charges in consultation with concessionaire so as to achieve the ARR as per the TAMP guidelines/ notification. TAMP has to consider such proposals on merit. The upfront SOR approved by this Authority vide Order dated 7 August 2008 and the SOR approved by this Authority and notified in the name of the AMPTPL vide Order dated 4 July 2014 prescribes fifteen days free period and prescribes the schedule of storage charges beyond the free period in slab of five days. Para 4 of the MOS letter gives the option to the Major Port Trust that in case the project is Stressed Project, the port may extend the free period depending on the local conditions with a view to optimize the capacity. The MOPT has, accordingly, based on the approval of its Board proposed to increase the free period prescribed in the existing SOR of the AMPTPL from existing 15 days to 25 days and accordingly modified the storage schedule for the year 2019-20 as the part of its proposal for rationalization of storage charge for the stressed project in pursuance of the MOS letter dated 11 July 2018. A comparative position of storage schedule as per the upfront tariff approved by this Authority vide its Order dated 7 August 2008, rate applicable as per SOR notified in the name of the AMPTPL vide Order dated 4 July 2014 for the year 2019-20 after applicable automatic indexation announced by this Authority (i.e. compoundable indexation factor of 35.08% upto the year 2017-18 for the base year 1 January 2008, annual indexation factor of 2.07% for the year 2018-19 and 2.56% for the year 2019-20) and rationalized storage charges proposed by MOPT by increasing the free period from existing 15 days to 25 days is tabulated below:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 53 (Rate in ` per tonne per day or part thereof) Sl. Particulars Storage Storage Charges Storage Storage Charges proposed by No. Charges in the SOR notified Charges MOPT vide its letter dated 11 approved by in the name of applicable for August 2020 based on existing Authority vide AMPTPL vide the year 2019- rate recommended for approval Order dated Order dated 04 20 after after updating it with applicable 07 August July 2014 after applicable annual indexation factor for the 2008 applicable indexation year 2019-20 applicable from 1 indexation factor April 2019 till 31.3.2020 1. Storage Charges (0-15 Nil Nil No Charges No Charges days) 2. Storage Charges (16-20 12 15.79 16.97 No Charges days) 3. Storage Charges (21-25 24 31.58 33.94 No Charges days) 4. Storage Charges (26th 48 63.16 67.88 67.88 day onwards) The AMPTPL had earlier sought from the MOPT to increase free period from existing 15 days to 35 days citing the constraints of unequal allocations of rakes between SWPL and AMPTPL, restricted dispatches of cargo due to probable traffic congestion, non-operational 4-lane connectivity and frequent restriction by GSPCB on movement of cargo. The Port then impressed upon the AMPTPL that giving extra storage period would reduce the terminal turnaround time and increase the risk of customers using the terminal as storage yard area. The AMPTPL then agreed for increase in free storage period to 25 days instead of 35 days sought by them earlier. (iv). Thus, based on the agreed proposal of AMPTPL dated 23 July 2020, the MOPT vide its proposal dated 11 August 2020 has proposed for rationalised storage charge i.e. increasing the free storage period from existing 15 days to 25 days for the year 2019-20 under the stressed PPP project. The MOPT Board has, inter alia, resolved in its meeting held on 30 June 2020 to fix the free time for storage of cargo from the existing 15 days as stipulated in the Concession Agreement to 25 days for a period of one year i.e. 2019-20 for which the project is declared as Stressed project by the Board and to review thereafter. Recognizing that the proposal filed by the MOPT is based on the approval of the Board of Trustees of the MOPT and is also based on the MOS letter dated 11 July 2018 on the Stressed Project for a period of one year i.e. 2019-20 and is intended to improve the utilization of the facility created, this Authority approves the current proposal of the port. (v). Para 6 of the MOS letter dated 11 July 2018 states that the Concessioning Authority is to review the situation periodically for optimum utilization of the facility created. The port has proposed the rationalised storage schedule by increasing the free period from existing 15 days to 25 days for one year of 2019-20 and has stated that it will review the proposed rationalisation after one year and shall approach this Authority. The current proposal of the MOPT is for a period of one year i.e. 2019-20. Recognizing that the storage charge and the free period prescribed in the SOR notified in the name of the AMPTPL is for the entire project period of 30 years subject to annual escalation, the existing note nos. (i) to (iii) relating to storage charge as per the schedule 4 in the SOR are prescribed herein separately for ease of application instead of tinkering with the existing Scale of Rates of the AMPTPL approved by this Authority in the Order TAMP/13/2014- MOPT dated 4 July 2014. Further, a note is prescribed that the rationalized storage schedule is applicable for period of one year i.e. year 2019-20 from 1 April 2019 till 31 March 2020 and that from 1 April 2020 onwards, the original storage schedule as approved in the Order dated 4 July 2014 with appropriate indexation rates shall apply. This will tantamount to prescribing the rate with retrospective effect from 1 April 2019 to 31 March 2020. Since the proposal is an agreed proposal between the port and the AMPTPL and is in pursuance of the MOS letter dated 11 July 2018 for stressed PPP project, this Authority accords approval to the same with retrospective effect for the said one year period of 2019-20.54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (vi). The proposal of MOPT also includes the percentage of Revenue share payable by the AMPTPL to MOPT. The proposal of the MOPT covering percentage of revenue share on the storage charges payable by the AMPTPL to MOPT will be governed by the MOS letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018. (vii). Thus, based on the above analysis the request of the AMPTPL for increasing the free period from existing 15 days to 25 days as far as the year 2019-20 concerned is addressed by according approval to the MOPT proposal for rationalistation of storage charge by increasing the free period to 25 days under the stressed PPP project in pursuance of the MOS letter dated 11 July 2018. For the subsequent period, the MOPT has assured that it shall review in accordance with the said MOS letter and approach TAMP. B. Request of the AMPTPL in its representation dated 30 October 2019 to correct the Storage Charges approved for the Project in the original TAMP Order No. TAMP/23/2008-MOPT dated 07 August 2008 for MOPT and the indexed SOR notified in the name of AMPTPL vide TAMP Order No. TAMP/13/2014-MOPT dated 04 July 2014. (viii). Before proceeding to dispose of the representation dated 30 October 2019 of the AMPTPL, it is to state that a copy of the said representation of AMPTPL dated 30 October 2019 was forwarded to MOPT vide our letter dated 13 December 2019 requesting the MOPT to examine the said application of the AMPTPL dated 30 October 2019 in pursuance of the MOS letter No. PD-13/1/2018-PPP cell dated 11 July 2018 on the Stressed PPP Project and file an appropriate proposal for rationalisation of storage charges in consultation with AMPTPL. The MOPT has filed its proposal dated 11 August 2020. This Authority has, vide its letter dated 21 August 2020, followed the prescribed consultation process with the concerned stakeholders including the AMPTPL seeking their comments. AMPTPL, during the processing of this matter, has made separate submissions vide its letter dated 14 April 2020, 16 July 2020 and 10 September 2020 mainly reiterating its request made in its representation dated 30 October 2019 for correction in the storage charge in the original order. A copy of the comments received from the users/ user organisations and further submissions made by AMPTPL vide its letters dated 14 April 2020 and 16 July 2020 was forwarded to the MOPT as feedback information. The MOPT has responded vide its letters dated 13 May 2020 and 29 August 2020. Further, a joint hearing in this case was held on 16 September 2020 through Video Conferencing giving an opportunity of hearing to the concerned users/user organisations including the petitioner i.e. AMPTPL. Thus, it can be seen that this Authority has initiated prompt and requisite action right from the receipt of the proposal of the AMPTPL dated 30 October 2019 and the proposal of MOPT dated 11 August 2020. As regards the proposal filed by the MOPT dated 11 August 2020 for rationalization in storage charge by increasing the free period from existing 15 days to 25 days for the year 2019-20 which is one of the requests made by the AMPTPL in its representation dated 30 October 2019, this is already dealt with in the preceding paragraphs. (ix). This Authority, therefore, now proceeds, in pursuance of the Order of the Hon’ble High Court dated 5 February 2020 and 7 October 2020 to dispose of the representation dated 30 October 2019 which contained the following two requests: (a). Increase in free period from present 15 days to 25 days as prescribed in the Upfront Tariff Guidelines 2008. (b). Correction in the storage charges approved by this Authority vide Order No. TAMP/23/2008-MOPT dated 07 August 2008 and the indexed SOR notified in the name of AMPTPL vide Order No. TAMP/13/2014-MOPT dated 4 July 2014 (x). The Hon’ble High Court, while disposing the W.P. No 1050 of 2019 of the AMPTPL in the Order dated 5 February 2020, has observed that all contentions of parties are left open for determination by this Authority. Both the requests of the AMPTPL are interlinked and hence analysed together. The following are the main grounds given by the AMPTPL for their request at point (a) and (b) above: (a). Free period of 15 days is not as per the prescribed norm for the coal terminal which is at 25 days. (b). Challenges in respect of availability of sufficient and adequate cargo evacuation means on account of lack of railway rakes, permission for limited hours of road transportation operations and absence of a 4-lane bypass highway.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 55 (c). There is an inadvertent error by TAMP in transcribing the storage charges from the upfront tariff fixed for Paradip Port Trust (PPT) which was obviously inadvertent and an oversight. (d). The AMPTPL has given a summary of the comparison between the norms as per upfront tariff Guidelines of 2008 for Coal Terminal, the parameters considered by the MOPT and the parameters considered in the Tariff Order dated 7 August 2008. (e). It is well within the ambit of the TAMP and the inherent jurisdiction to remedy or rectify its errors, including, but not limited to powers conferred by clauses 3.8.4 and 3.8.5 of the 2008 Guidelines. (f). AMPTPL, vide its letter dated 14 April 2020, has drawn reference to the correction in the storage charge approved by this Authority in the two other upfront tariff cases viz., West Quay Multiport Private Limited (WQMPL) in the Order No.TAMP/85/2017-VPT dated 18 May 2018 and in the case of JSW Paradip Terminal Private Limited(JPTPL) in PPT approved by this Authority vide Order No.TAMP/54/2019-JPTPL dated 20 February 2020. (a). Analysis of this Authority on ground (a) above - Free period of 15 days is not as per the prescribed norm for the coal terminal which is at 25 days: (i). The Upfront tariff Guidelines of 2008 prescribe norm of 25 days free period for a coal terminal. The interlinked parameter is plot turnover for which the norm is prescribed at 12 in the ibid guidelines. As brought out in para 9 (iv) (b) of the upfront tariff Order dated 7 August 2008, during the fixation of the upfront tariff for the coal terminal at MOPT, the MOPT submitted that the South West Port Limited (SWPL), another BOT operator for coal with its mechanised wagon loading system has achieved turnover of 25.6 and 26.3 during the years 2006-07 and 2007-08. Considering various factors relevant to its terminal, the port assumed plot turnover ratio of 17 for assessment of the optimal yard capacity as against parameter of 12. With reference to objection then raised by one of the users that the proposed coal terminal is for multi-user with both road as well as rail movement of cargo whereas the infrastructure for evacuation of cargo by both rail as well as road is not sufficiently developed, the MOPT had then clarified that investment has been made for construction of flyover and four lane road for quick evacuation of movement of cargo by road. The port had also ascertained from the railways that the upgradation of rail infrastructure in that section is in process. The said Order also refers to the coal terminal proposed to be developed at the Paradip Port where the upfront tariff has been fixed by this Authority reckoning the plot turnover ratio at 30 times in a year as proposed by the port. This Authority also then recognised that if the turnover ratio and cargo stacking factor are considered strictly as per the norms, the yard capacity would be 1.76 million tonnes per annum. The quay capacity is 8.81 million tonnes. This would lead to a serious mismatch between the quay and yard capacities. The lower yard capacity arises due to physical constraints at the port, and this Authority felt it is necessary to utilise the available resources effectively to increase the capacity. Taking these factors into consideration, the plot turnover ratio then achieved by the SWPL was moderated by around 20% and adopted for the proposed coal terminal. Accordingly, the plot turnover ratio was considered at 20 for computing the optimal yard capacity of the coal terminal. Incidentally, even one of the bidders M/s. Maytas Infra Assets Limited had then suggested to reckon the plot turnover of 20. As brought out in Para 9(vii)(d) of Order dated 7 August 2008, since the plot turnover was modified from the prescribed norm of 12 to 20 for assessing the optimal yard capacity, the number of free days was suitably56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] modified and prescribed as 15 days as against 25 days stipulated in the guidelines. (ii). Thus, it can be seen that the Order dated 7 August 2008 is a reasoned Order explaining the reasons for the variation from the prescribed norm of free period from 15 days to 25 days. (iii). That being so, though the plot turnover norm and free period norm prescribed in the guidelines were at variance with guidelines, it was for stated reasons. There is no apparent error or inadvertent error in the prescription of free period. (iv). It is relevant here to state that the rates approved by this Authority are ceiling rates and the operator can charge lower rate and allow higher free period. A suitable note in this regard is prescribed at note (v) under 1.2.General Terms and Conditions of the SOR. In fact, the MOS in its said letter dated 11 July 2018 has referred to TAMP letter dated 11.09.2015 wherein TAMP has recommended to the MOS on the similar line in the case of VPT for one of their projects pertaining to high storage charge. (b). Analysis on ground (b) above as regards challenges faced by AMPTPL, in respect of availability of sufficient and adequate cargo evacuation means on account of lack of railway rakes, permission for limited hours of road transportation operations and absence of a 4-lane bypass highway. (i). As regards availability of cargo, it is to state that the tariff is fixed for the optimal capacity and not with reference to traffic as per the Upfront tariff Guidelines of 2008. The challenges faced in getting cargo evacuation is due to restrictions imposed by the Goa Pollution Control Board, as reported by AMPTPL. (ii) As regards the point made about development of infrastructure in terms of road and rail, it is to state that these matters fall under the domain of the MOPT. The mandate of this Authority is to determine the tariff. This Authority has no control over provision and non-provision of infrastructure. (iii). In the instant case, the upfront tariff approved by this Authority in the Order dated 7 August 2008 is based on the proposal filed by the MOPT for coal terminal to be developed on PPP mode. The port has, during the processing of this case, given its comments on the present status of the 4 lane road and also stated that it shall be completed by 21 January 2021. As regards constraint expressed by AMPTPL on evacuation of the cargo through railways, port has stated that it has been providing adequate number of rakes as and when requisition for rakes are placed by M/s. AMPTPL. (c). Analysis on ground (c) above as regards the point made by the AMPTPL that there is an inadvertent error by TAMP in transcribing the storage charges from the upfront tariff fixed for Paradip Port Trust (PPT) inadvertently and by oversight. (i). With reference to this point made by the AMPTPL, the MOPT has restricted itself stating that the port has only implemented the rates notified by TAMP and is not in position to comment on whether any errors have crept in while notifying the rates for storage charges or not. The MOPT has left it to this Authority to rectify errors, if any, in the storage charge approved in the original upfront tariff Order. (ii). As regards the reported inadvertent error pointed by the AMPTPL, it is to state that on perusing the concerned File available in office records, it is seen that the storage charge of `12 per tonne per day approved by this Authority in August 2008 Order is based on a working done at that point of time and also a comparison of storage charge was done with other bulk terminal operators which forms part of the same working sheet. The working sheet of storage charge for prescription of storage tariff in August 2008 Order available in the concerned File is attached as Annex. The said calculation sheet shows that the storage charge was calculated in a scientific manner following the parameters relevant for calculation of storage[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 57 charges. As per the working, the storage charge is `11/- per tonne per day. The storage charge prescribed in the upfront tariff Order for the first slab is `12/- per tonne per day. (iii). Further, as per information available in the concerned file, the following comparison of storage charge then prevailing is found to have been made with other bulk terminal operators i.e. SWPL in MOPT and VSPL in VPT: Storage Charge SWPL VSPL (Rate per ton/per day or part thereof) (Rate per ton/per day or part thereof) (a) Free period 3 days Import -3 days/ Export 21 days Coal Met coke/ coke (b) Storage charge beyond free period 1-5 days ` 10 ` 15 1-10 days ` 12 6-10 days ` 25 ` 40 Thereafter ` 24 11-20 days ` 50 ` 75 Ground rent- open stacking space Thereafter `100 ` 150 ` 138 per 100 sq mtr / week From the above table, it can be seen that the upfront storage charges then approved for the MOPT coal terminal was found to be comparable to the storage charge fixed for other terminal mainly handling coal viz., South West Port Limited (SWPL) in Goa and Vizag Seaport Pvt. Ltd. (VSPL) in VPT. The prevailing storage charge of SWPL, another BOT operator in MOPT, for the four slabs are ` 12/31/ 62/124 per tonne per day or part thereof. In short, the upfront storage charge for coal terminal approved in the said Order for Berth No. 7 in the case of MOPT now being operated by AMPTPL is supported with the working as per office records. It is not the rate adopted from PPT as contended by AMPTPL. It was only a passing remark made in the tariff Order dated 07 August 2008 that similar storage tariff structure was allowed while setting upfront tariff for a coal terminal at the Paradip Port. (iv). Thus, in view of the above analysis, the point made by the AMPTPL that there is bona fide error in transcribing the storage charge from the PPT coal terminal upfront tariff Order to the MOPT Coal terminal for Berth No 7 is unfounded. (v). The AMPTPL has, vide its letter dated 14 April 2020, drawn comparison of the rates prevailing in neighboring ports like Chettinad – New Mangalore, Krishnapatnam and JSW Jaigarh. The Krishnapatnam Port and JSW Jaigarh do not come under the tariff regulatory regime of this Authority and hence this Authority is not in a position to comment. As regards upfront tariff notified in the name of Chettinad Mangalore Coal Terminal Private Limited, it is for handling bulk cargo and is based on the reference tariff approved vide No.TAMP/60/2015-NMPT dated 16 November 2015. The reference tariff approved in the said Order for the project at NMPT is based on the parameters furnished by the NMPT for arriving at the storage charge. (d). As regards ground (d) about summary of the comparison between the norms prescribed in the upfront tariff Guidelines of 2008 for Coal Terminal, the norms considered by the MOPT while seeking approval in the year 2008 for coal terminal and the parameters considered by this Authority in the Tariff Order dated 7 August 2008 given by the AMPTPL is tabulated below along with drawing reference drawn to relevant paras of the said speaking Order as a part of our analysis to their representation dated 30 October 2019: Norms prescribed in Approved by TAMP in the Tariff Order Upfront Tariff Proposed by Description approved by this Authority dated 7 Guidelines for Coal MOPT August 2008 Terminal (i). Stacking capacity per Sq. 3.00 MT 4.5 MT 4.70 MT Mtrs. (ii). Plot Turn over (no.of times) 12 17 20 (iii). Storage charges 1% Annual Revenue NIL 1% ARR i.e. 85 Lakhs for a full year for Requirement annual revenue of `8474 lakhs58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (iv).Storage Rate Slab 1% Annual Revenue NIL First 5 days `12 PMT/ Day Requirement 6th to 10 days `24 PMT/ Day 11th day onwards `48 PMT/ Day (v).Free storage period 25 30 15 Analysis: Reference is drawn to relevant paras of the said speaking Order on each of the above parameter: (i). Stacking capacity : Relevant Para 9 (iv) (a) of the Order dated 7 August 2020 is reproduced below: “(a). Stacking capacity: As per norms given in the guidelines for upfront tariff setting, stacking factor is 3 tonnes per square meter of area. This factor has been considered by the MOPT at 4.5 tonnes in the computation of optimal yard capacity. The detailed analysis presented by the port and the position obtained by it from the working private terminal South West Port Limited (SWPL) point to a stacking factor of 5 tonnes per square metre of area. However, the port has assumed this factor at 4.5 tonnes for calculation of optimal yard capacity. Mormugao Port Users Association has pointed out that since coke has a lower density, larger area would be required in comparison to the area required for stacking coal. Hence stacking of the 4.5 tonnes of coal per square meter assumed by the MOPT based on the position obtained from the SWPL needs to be re-examined. In this context it may be relevant to mention here that the theoretical calculation furnished by the port clearly shows a stacking factor of 5 tonnes per square metre is feasible. This is also the position reported for the private terminal operator SWPL operating in the same port. The Paradip Port Trust (PPT) in its proposal for upfront tariff setting for a coal terminal has considered 4.7 tonnes of coal can be stacked per square meter of area which has been accepted by this Authority while fixing the upfront tariff of that port. Based on the MOPT’s own calculation and also taking into consideration the stacking capacity assumed by another port for a coal terminal, it may not be unreasonable to adopt the stacking capacity for coal terminal at the MOPT at 4.7 tonnes per square metre per annum.” Thus, it can be seen that increased stacking parameter considered in the said upfront tariff Order for assessing the Yard capacity is based on MOPT’s proposal dated 25 April 2008 which was updated to the parameter considered for another coal terminal in their upfront tariff fixation. (ii). Plot Turn Over and (v) Free period: This point is explained in preceding paragraphs while analyzing the first request of the AMPTPL for increasing the free period from 15 days to 25 days and hence not reiterated here for the sake of brevity. (iii). Storage charge and (iv). Storage Rate Slab: Relevant Para 9(vii) (b) and (d) of the Order dated 7 August 2008 are reproduced below: “9(vii)(b). The guidelines require 98% of the total revenue requirement to be apportioned to handling charge and 1% each towards storage charge and miscellaneous charge. The MOPT has proposed a single uniform composite handling rate. It has not proposed any tariff for miscellaneous service on the grounds that the miscellaneous services cannot be listed upfront and has submitted that for any activity beyond cargo handling services, the operator must be allowed to charge separately after taking necessary approval from competent authority. As regards demurrage charge also, the port is under the impression that the operator can propose tariff for this service later. In this context, it has to be recognised that the upfront rate fixed is the cap to meet the estimated revenue requirement. The guidelines do not provide for any alteration of the revenue requirement during the period of the concession and consequently, the upfront tariff caps will not undergo any change except to the extent of annual escalation as prescribed in the guidelines. Therefore, the tariff for various services to be provided by the Concessionaire is to be fixed upfront to meet the revenue requirement.” “(d). The point made by the MOPT that demurrage charge is not covered by the guidelines is not correct. As already mentioned earlier, the guidelines stipulate 1% revenue requirement to be met from storage charge after allowing the 25 days free period for coal terminal. As per the guidelines, 1% of the revenue requirement (i.e. Rs.85 lakhs) is considered for arriving at the storage charge. Since the plot turnover is modified from the prescribed norm of 12 to 20 for assessing the optimal yard capacity, the number of free days is suitably modified and prescribed as 15 days as against 25 days stipulated in the guidelines. Considering the revenue earning days available after allowing 15 days free period, the storage charge is prescribed at Rs.12 per tonne per day or part thereof for the first five days beyond the free period i.e. from 16th day to 20th days, Rs.24 per tonne or part thereof for the next five days (21st day to 25th day) and Rs.48 per tonne or part[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 59 thereof the period thereafter (26th day onwards). The 1% of the revenue requirement can be met from this tariff structure prescribed. Similar tariff structure is allowed while setting upfront tariff of a coal terminal at the Paradip port.” Thus, the original tariff Order explicitly brings out that the storage charge was computed based on the parameters considered in the upfront tariff calculation. (iv). From the above it can be seen that the Order dated 7 August 2008 explains the reasons for the variation from the prescribed norm or the parameter considered by the MOPT. There is no apparent error or inadvertent error as such. (e). Analysis on the point made by the AMPTPL that it is well within the ambit of the TAMP and the inherent jurisdiction to remedy or rectify its errors, including, but not limited to powers conferred by clauses 3.8.4 and 3.8.5 of the 2008 Guidelines (i). As per Clause 2.8 of the upfront tariff guidelines of 2008 issued under Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963 as policy direction of the Central Government, which is binding on this Authority, once the tariff caps are fixed, they are only subject to annual indexation. The 2008 guidelines do not provide for review of the upfront tariff already determined for the projects that are already bid out. Thus, this Authority does not have mandate to review any upfront tariff item in the post bid scenario. (ii). In the two cases referred by the AMPTPL where this Authority has rectified the storage charge which is discussed in subsequent paragraph, those were based on an apparent inadvertent error in the original tariff Order. In the instant case, as already brought out earlier, there is no inadvertent or apparent error warranting for rectification in the storage charge. (iii). As regards the reference to clause 3.8.4 and 3.8.5 of the Upfront tariff Guidelines referred by AMPTPL, it is to state that clause 3.8.4. stipulates that TAMP, either on its own or based on any complaints received, will enquire into any alleged wrong application of Scale of Rates by an operator. If the operator fails to comply with such directions given, the concerned Port Trust can initiate penal action against the operator in accordance with the provisions of the relevant Concession Agreement. Clause 3.8.5 stipulates that if any question arises requiring clarifications or interpretation of the Scale of Rates and the statement of conditionalities of a private operator, the matter shall be referred to TAMP and its decision in this regard will be binding on the operator. (iv). The representation of the AMPTPL does not fit under the above mentioned clauses of the Upfront Tariff Guidelines of 2008. (f). Analysis on reference cited by the AMPTPL vide its letter dated 14 April 2020 drawing reference to the correction in the storage charge approved by this Authority in other two upfront tariff cases viz., West Quay Multiport Private Limited (WQMPL) in the Order TAMP/85/2017-VPT dated 18 May 2018 and in the case of JSW Paradip Terminal Private Limited (JPTPL) in PPT approved by this Authority vide Order TAMP/54/2019-JPTPL dated 20 February 2020 (i). As regards the reference drawn by the AMPTPL vide its letter dated 14 April 2020 to the correction in the storage charge approved by this Authority in the case of West Quay Multiport Private Limited (WQMPL), a BOT operator governed under the Upfront Tariff Guidelines of 2008 in the VPT, it is to state that Order passed by this Authority vide Order no. TAMP/85/2017-VPT dated 18 May 2018 is in compliance of the Court Order dated 14 December 2017 passed by the Hon’ble High Court of Judicature at Hyderabad for the State of Telangana and the State of Andhra Pradesh in the Writ Petition No.28595 of 2017 filed by WQMPL. Relevant extract of para nos. 14 (iv) (a) and (d) of the said Order are reproduced below: Para no .14 (iv) (a) (d) of the Order No. TAMP/85/2017-VPT dated 18 May 2018 “(a). -------. The VPT has subsequently pointed out that the error has crept in the storage calculation approved in February 2009 Order and has furnished proposal for rectification of storage tariff approved in the said Order as brought out in an earlier paragraph. That being so, this Authority considers the representation of the WQMPL for rectification of storage charge so as to remove the error crept in the then proposal of the VPT and flowing from the tariff Order of February 2009.” “(d). As stated earlier, as per clause 2.8 of the upfront tariff guidelines of 2008, the tariff caps fixed upfront are subject to only indexation during the entire project period of 30 years. The 2008 upfront tariff guidelines do not lend any60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] scope to revise the upfront tariff fixed by this Authority during the project period. As regards storage charge, in view of specific direction from the Hon’ble High Court to consider the representation of the WQMPL dated 16 June 2017 and 30 June 2017 and also in view of the port recommending to rectify the error in the storage charge in the February 2009 Order, this Authority agrees to rectify the error. This exercise is limited to rectify the error observed in the storage charge calculation by both and the licensor port (VPT) in the February 2009 Order.” (ii). As regards, the reference drawn by the AMPTPL subsequently in its letter dated 14 April 2020 to correction in the storage charge for iron ore approved by this Authority in the case of JSW Paradip Terminal Private Limited (JPTPL) in the PPT, it is to state that JPTPL while seeking notification of the SOR in their name, JPTPL pointed out an error in the storage charge prescription and sought it for rectification. The relevant extract from para 13 (v) and (j) of the Order no TAMP/54/2019-JPTPL dated 20 February 2020 is reproduced below: Para 13 (v) (j) of the Order dated 20.2.2020: “13(v)(j). “……………. Only an error, which had crept in the Reference tariff Order of June 2014 is being rectified. This rectification, in no manner, to be construed as amounting to review of the upfront/ reference storage charges, approved by this Authority in July 2008/ June 2014.” (iii). Thus, in short, the Order passed by this Authority in WQMPL case was based on the proposal of the VPT to rectify the error which had crept in the calculation of storage charge in the original upfront tariff Order and it was in compliance of the direction of the Order of the Hon’ble Court. In case of JSW Paradip Terminal Private Limited, the prescription in the original upfront tariff Order was on per tonne basis. In the reference Tariff Order approved in June 2014, adopting the Upfront tariff Order after indexing it, the unit of levy was prescribed inadvertently as “per MT per day basis” instead of “per MT”. As stated in the said Order, unit of levy as “per tonne” was very explicit in the bid document and Concession Agreement rather than the mention of Order dated 5 June 2014 as brought out by PPT. Thus, only an error, which had crept in the Reference tariff Order of June 2014 was rectified by this Authority. The comparison drawn by AMPTPL on its storage issue with that of WQMPL and JSW is seen to be irrelevant as they are not comparable. Therefore, the question of this Authority not treating all terminal operators on an equal footing does not arise. (iv). In case of AMPTPL, there is no apparent error as such in the storage charge pointed out by AMPTPL. Even the licensor port MOPT in its letter dated 13 May 2020 with reference to submissions of AMPTPL dated 14 April 2020 has only reiterated the points of AMPTPL. The MOPT has not made any observation about the error in the storage charge approved by this Authority in the upfront tariff Order. C. Conclusion based on the analysis given under the heading B above on the representation of the AMPTPL dated 30 October 2019 which was before the Hon’ble High Court when the Hon’ble High Court passed the Order dated 5 February 2020. (i). The tariff Order No.TAMP/23/2008-MOPT dated 07 August 2008 passed by this Authority fixing upfront tariff for Coal handling terminal at berth no.7 at MOPT is a speaking Order following the “Guidelines for upfront tariff setting for PPP Projects at Major Ports, 2008” announced by the Government of India and based on the proposal of MOPT and after following the due consultation procedure. The relevant stakeholders including MOPT were also consulted in the tariff proceeding before passing the said Order. (ii). It is seen from the concerned file, that the storage charge approved by this Authority in August 2008 Order is based on a working for arriving at storage charges done at that point of time and also a comparison of storage charge was done with other bulk terminal operators. The storage charge is not based on the rate prescribed at PPT for its coal terminal as wrongly contended by AMPTPL. As per the analysis given above, there is no apparent error in the storage charge as such. Thus, the point made by the AMPTPL that there is bona fide error in transcribing the storage charge from the PPT coal terminal upfront tariff Order to the MOPT Coal terminal for Berth No. 7 is unfounded. (iii). As regards the reference drawn by the AMPTPL to the two cases. viz. (a) for the West Quay Multiport Pvt. Ltd. at VPT and (b) for the JSW Paradip Terminal Pvt. Ltd. in PPT, in both cases upfront storage tariff was modified by this Authority for removing the apparent error that had crept in the two tariff notification for reasons elaborated in speaking Order[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 61 No TAMP/85/2017-VPT dated 18 May 2018 and TAMP/54/2019-JPTPL dated 20 February 2020 respectively. In case of AMPTPL, there is no apparent error as such in the storage charge as pointed out by AMPTPL. Even the licensor port MOPT in their letter dated 13 May 2020 with reference to submissions of AMPTPL dated 14 April 2020 has just reiterated the points of AMPTPL. The MOPT has not pointed out any error in the storage charge approved by this Authority in the upfront tariff Order. (iv). As per Clause 2.8 of the upfront tariff guidelines of 2008 once the tariff caps are fixed they are only subject to indexation. The 2008 guidelines do not provide for review of the upfront tariff already determined for the projects that are already bid out. Thus, this Authority does not have mandate to review any upfront tariff item in the post bid scenario. The MOPT would have invited bids based on the upfront tariff approved by this Authority in the said Order of 7 August 2008 following the upfront Tariff Guidelines. (v). (a). As regards the main issue of the AMPTPL about high storage charge for its terminal it is reiterated at the cost of repetition that the rates approved by this Authority are ceiling rates and the operator can charge lower rate. A suitable note in this regard is prescribed at note (v) under 1.2.General Terms and Conditions of the SOR. That being so, the AMPTPL has full flexibility to charge storage charge lower than the existing rates. (b). As regards, the matter arising on payment of revenue share to the port i.e. the MOPT, mechanism is prescribed in the MOS letter dated 11 July 2018 in para 4. Both the AMPTPL and the MOPT may mutually discuss and may consider to arrive at consensus following the mechanism for revenue share prescribed in the MOS letter dated 11 July 2018 for the period prior to 2019- 20. As stated earlier, the principle enumerated in the said MOS letter is that the BOT operator shall pay revenue share at the agreed rate as per the Concession Agreement on the actual revenue from storage charge or revenue share calculated on the ARR from the storage charge estimated in the original Order after applying applicable annual indexation, whichever is higher. In the instant case, the AMPTPL has, during the joint hearing, agreed to give undertaking to the port as done in the DPT. The MOPT and AMPTPL may consider to settle this matter mutually as done by the Adani Kandla Bulk Terminal Pvt. Ltd., and DPT. 13. As brought out earlier, Para 6 of the MOS letter dated 11 July 2018 on stressed PPP project states that whenever issue of abnormal storage charges emerges in stressed projects as defined in the said MOS letter, the Ports may approach TAMP under the provisions of “Agreements, modification or alternations” to the terms and conditions of the concession agreement with an appropriate proposal for rationalization of storage charges in consultation with concessionaires so as to achieve the ARR as per the relevant TAMP original tariff Order. The MOPT has filed the proposal increasing the free period from existing 15 days to 25 days and proposed that the rationalised storage charge for the third slab i.e. 26th to 30th day shall be at `67.88 per tonne per day for the year 2019-20 under the stressed PPP project. This rate of `67.88 per tonne per day is based on the storage charge approved by this Authority in the original tariff Order dated 7 August 2008 for the last slab at `48/- per tonne per day and after applying applicable WPI indexation for the base year 1 January 2008 till the indexation factor for the year 2019-20 which cumulates to 1.41 (i.e. cumulative indexation factor till 2017-18 at 35.08% , 2.07% and 2.56 % for the years 2018-19 and 2019-20 respectively) (i.e. ` 48 * 1.41). The MOPT has, apart from that, not proposed any other rationalization in the storage charge. The AMPTPL has stated that though they have agreed to increase the free period from existing 15 days to 25 days, the rate of `67.88 per tonne per day beyond 25 days is very high. During the consultation process of this case, apart from AMPTPL, users like M/s. Sandur Mangarene Iron Ore Pvt. Ltd. and Delta have also pointed out that the proposed storage rate of `67.88 per tonne/ day beyond proposed 25 days is high compared to other ports and have claimed that due to high storage, cargo is not coming to terminal. Neither the MOPT nor the users who have objected that the rate is high have proposed what the storage charge should be. Incidentally, the AMPTPL in their representation dated 30 October 2019, which was also forwarded to MOPT, has given calculation for storage charge based on certain assumptions of dwell time of cargo, cargo evacuation slab wise as brought out in para 3 (D) (i) of this Order so as to achieve the ARR of `. 85.28 lakhs estimated in the original tariff Order of August 2008. The MOPT has not objected to this calculation. None of the other users have objected to the same. That being so, and as pointed out by the users and AMPTPL that the storage charge proposed by the MOPT in the current proposal dated 11 August 2020 is high, this Authority approves the proposed rationalised storage charge for three slabs after62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 25 days free period viz. 26-30 days, 31-35 days and 36th day onwards as proposed by AMPTPL based on the calculation of the AMPTPL in the absence of the MOPT proposing the rationalised storage charge to address the objection raised by the users and AMPTPL for the year 2019-20. 14.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the following: (i). Storage charge applicable as per existing Schedule 4 in the Order No.TAMP/13/2014- MOPT dated 4 July 2014 passed by this Authority notifying the SOR in the name of the AMPTPL is replaced with the following schedule for the year 2019-20 i.e. from 1 April 2019 till 31 March 2020: (Rate in ` per tonne per day or part thereof) Existing Storage Amended Royalty payable as per MOS letter Charges applicable Storage Charges No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July Sl. Storage Days for the year 2019-20 from 1.4.2019 2018 and as given by MOPT for the year No. after applicable 2019-20 till 31.03.2020 indexation 1. Storage Charges (0- Nil No Charges Nil 15 days) 2. Storage Charges 16.97 No Charges 1% of ARR from Storage charges at `. (16-20 days) 85.28 lakhs estimated in August 2008 Order and after applicable indexation 3. Storage Charges 33.94 No Charges 1% of ARR from Storage charges i.e. `. (21-25 days) 85.28 lakhs estimated in August 2008 Order and after applicable indexation 4. Storage Charges 67.88 2.91 20% of actual storage charges recovered (26th day to 30th day) or 1% of ARR from Storage charges i.e. `. 85.28 lakhs as per Order dated 5. Storage Charges 4.36 07.08.2008 after indexation, whichever is (31st day to 35th day) higher 6. Storage Charges 5.82 (36th day onwards) (i). Twenty five free days shall be allowed, after complete discharge of vessel’s cargo. For the purpose of calculation of free period, customs notified holidays and Terminal's non- working days shall be excluded. (ii). Storage charges shall be payable for all days including Terminal's non- working days and customs notified holidays for stay of cargo beyond the prescribed free days. (iii). Storage charge on cargo shall not accrue for the period when the terminal operator is not in a position to deliver / ship the cargo when requested by the user due to reasons attributable to the terminal operator. (iv). The above storage schedule shall be valid for a period of one year of 2019-20 i.e. from 1 April 2019 till 31 March 2020. From 1 April 2020 onwards, the original storage schedule as approved in the Order dated 4 July 2014 with appropriate indexation rates shall apply. (ii). The AMPTPL has full flexibility as regards extending higher free period than the prescribed level. As regards revenue share payable by the BOT operator to the port, the MOS letter dated 11 July 2018 on stressed PPP project prescribes the mechanism for payment of revenue share when the storage charge is rationalised i.e. reduced or free period is increased for stressed PPP project . The principle enumerated in the said letter is that the BOT operator shall pay revenue share at the agreed rate (i.e. 20% as given by MOPT) as per the Concession Agreement on the actual revenue from storage charge or revenue share calculated on the ARR from the storage charge estimated in the original Order (i.e. `85.28 lakhs) after applying applicable annual indexation, whichever is higher. The MOPT and the AMPTPL may, as regards revenue share payment on storage charge, mutually discuss and consider to adopt the mechanism prescribed in the MOS letter dated 11 July 2018 for the period prior to 2019-2020. For this purpose both MOPT and AMPTPL may adopt the Storage charges prescribed by TAMP in this Order. 14.2. The proposal of the MOPT for rationalization of storage charge in the Order No.TAMP/13/2014-MOPT dated 4 July 2014 for a period of one year of 2019-20 is treated as disposed of. Further, the representation of Adani Mormugao Port Terminal Pvt. Ltd. (AMPTPL) dated 30 October 2019[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 63 and the subsequent representations of the AMPTPL dated 14 April 2020, 16 July 2020 and 10 September 2020 on the same matter are also treated as disposed of in compliance of Order dated 5 February 2020 of the Hon’ble High Court of Bombay at Goa and the subsequent Order of the Hon’ble High Court dated 7 October 2020. T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance) [ADVT.-III/4/Exty./388/2020-21] Annex Computation of storage charge as per TAMP File No. TAMP/23/2008-MOPT for arriving at the Storage charge in the Order dated 07 August 2008 Sr.No Particulars As per Norms For turnover ratio Suggested by adopted by MOPT TAMP (i) Turn over 12 17 20 (ii) Avg No of days [365/ (i)] 30 21 18 (iii) Free period 25 18 15 (iv) Revenue earning days per cycle 5 3 3 (ii - iii) (v) Total earning days in a year [(iv) * 60 51 60 (i)] (vi) Expected revenue requirement 83.49 84.74 85.28 ( Rs. in lakhs) (vii) Expected storage charge per day 139148 166155 142132 (vi) /(v) ( in Rs.) (viii) Terminal Capacity ( in tonnes) 1764000 3750000 4606000 (ix) Avg tonnage handled per day 4833 10274 12619 (viii)/365 (x) Storage charge per day per 29 16 11 tonne (vii/ix) Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.