## Policy Analysis Report: Amendment to Deendayal Port Trust's Scale of Rates Regarding Container Vessel Rebates
**1. Executive Summary:**
This report analyzes an amendment to the Deendayal Port Trust's (DPT) existing Scale of Rates (SOR). The amendment, approved by the Tariff Authority for Major Ports (TAMP), extends rebates on vessel related charges to container vessels calling at DPT for an additional year, from January 1, 2021, to December 31, 2021. These rebates apply to both foreign and coastal container vessels and vary based on Gross Registered Tonnage (GRT). The amendment is intended to attract more container traffic to DPT, as per the DPT Board of Trustees' resolution.
**2. Introduction:**
This report aims to provide a detailed analysis of an amendment to the Deendayal Port Trust’s Scale of Rates (SOR) concerning rebates on vessel related charges for container vessels. The analysis is based solely on the provided policy text.
**3. Policy Overview:**
* **Original Policy Amended:** The document refers to the existing Scale of Rates (SOR) of the Deendayal Port Trust (DPT) approved via Order No. TAMP282019DPT dated October 10, 2019.
* **Core Objective(s) of the Amendment (inferred from the text):** To incentivize container vessels to call at the Deendayal Port Trust by offering rebates on vessel related charges, thereby potentially increasing container traffic and port revenue.
**4. Background and Rationale:**
The amendment extends an existing rebate program for container vessels that was initially set to expire on December 31, 2020. The DPT Board of Trustees approved the extension of the rebate program for an additional year, from January 1, 2021, to December 31, 2021, based on Board Resolution No. 96 in its meeting held on 16 December 2020. The rationale behind the extension is to continue attracting container traffic to the port. The impact on Revenue estimate was captured by the DPT.
**5. Key Provisions / Changes:**
This policy document details an **amendment**. The key changes introduced are as follows:
* **Specific Part of the Original Policy Being Changed:** The amendment modifies note no.11 under Schedule 1 for Port dues, note no.23 after Schedule 2.2. Miscellaneous Pilotage fees and note no.9 after Schedule 3.1.B relating to Berth Hire charges prescribed in the existing SOR of DPT.
* **New Rule/Provision:** The existing notes are amended to extend the rebates on Vessel Related Charges to Container Vessels calling at DPT upto 31.12.2021. The rebates are as follows:
* Foreign Container Vessels Upto 40,000 GRT: 50% rebate
* Foreign Container Vessels 40,001 to 65,000 GRT: 75% rebate
* Foreign Container Vessels 65,001 GRT onwards: 80% rebate
* Coastal Container Vessels: 40% rebate on the prevailing charges of Coastal Vessels.
* **Difference/Effect of the Change:** The amendment prolongs the availability of the specified rebates for an additional year. Without this amendment, container vessels calling at DPT from January 1, 2021, onwards would no longer have been eligible for these rebates.
**6. Target Audience and Stakeholders:**
The target audience and stakeholders directly affected by this amendment are:
* **Container vessel operators (both foreign and coastal)** calling at the Deendayal Port Trust.
* **Deendayal Port Trust (DPT)** itself, as the amendment is intended to impact its revenue and container traffic.
* **Tariff Authority for Major Ports (TAMP)**, responsible for approving the amendment.
**7. Implementation Aspects (Inferred):**
* **Responsible Agency/Bodies:**
* Deendayal Port Trust (DPT) is responsible for amending its existing Scale of Rates (SOR) accordingly.
* Tariff Authority for Major Ports (TAMP) has approved the amendment.
* **Timelines and Procedures:**
* The amendment is effective from January 1, 2021, and remains valid until December 31, 2021.
* DPT is directed to amend the existing SOR to reflect the extended rebates.
**8. Expected Outcomes / Impact of Changes:**
The likely intended outcome of these specific changes is to maintain or increase the volume of container traffic at the Deendayal Port Trust. By extending the rebates, the port aims to remain competitive and attractive to container vessel operators. The amendment is likely to have a positive impact on the DPT's container traffic and revenue.
**9. Conclusion:**
The amendment to the Deendayal Port Trust's Scale of Rates (SOR) extends rebates on vessel related charges for container vessels until December 31, 2021. This amendment, approved by the Tariff Authority for Major Ports, seeks to incentivize container traffic at the port and ensure its continued competitiveness. The changes are significant for container vessel operators as it provides an incentive in the form of rebates.
Key Entities Referenced
NEW DELHI: The city where The Gazette of India is published.
Tariff Authority for Major Ports: Regulatory body that disposes of the request received from the Deendayal Port Trust.
Major Port Trusts Act, 1963: The Act under which the Tariff Authority for Major Ports exercises its powers (Section 48).
Deendayal Port Trust: Port Trust requesting amendment to a note regarding rebate in vessel related charges.
Mumbai: City where the Tariff Authority for Major Ports notification was issued.
T.S. Balasubramanian: Member Finance of the Tariff Authority for Major Ports.
Sunil Kumar Singh: Member Economic of the Tariff Authority for Major Ports.
Gazette of India: Official government gazette where the revised Scale of Rates (SOR) was notified.
Vessel Related Charges: Charges related to vessels, for which Deendayal Port Trust requested to approve the rebate for container vessels calling at Deendayal Port Trust beyond prescribed period.
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-एम.एच.-अ.-13042021-226569
xxxGIDHxxx
CG-MH-E-13042021-226569
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण् ड 4
PART III—Section 4
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 155] नई ददल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2021/चत्रै 22, 1943
No. 155] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/CHAITRA 22, 1943
महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण
अजधसचू ना
मुंबई, 18 माचच, 2021
स.ं टीएएमपी/28/2019-डीपीटी.— महापत्तन न्यास अजधजनयम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा
प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुए, महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण न े एतद्दवारा आदेि सख्या टीएएमपी/28/2019-डीपीटी
ददनांक 10 अिूबर 2019 द्वारा अनुमोददत इसके जवद्यमान दरमानों में जनधाचररत कंटेनर पोतों के पोत संबंधी प्रभारों में छूट
से संबंजधत रटप्पण में संिोधन करने के जलए दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) से प्राप्त अनुरोध का जनपटान कर ददया ह,ै
िैसादक इसके साथ संलग्न आदिे में ददया गया ह।ै
महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण
मामला संख्या टीएएमपी/28/2019-डीपीटी
दीनदयाल पत्तन न्यास - - - आवदे क
कोरम:
(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट्य (जवत्त)
(ii). श्री सुनील कुमार ससंह, सदस्ट्य (आर्थचक)
2169 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
आदेि
(माच च 2021 के 16 व ें ददन को पाररत)
यह मामला, िहां तक कंटेनर पोतों के पोत संबंधी प्रभारों में जनधाचररत छूट का संबंध है, िैसादक आदेि संख्या
टीएएमपी/28/2019-डीपीटी ददनांक 10 अिूबर 2019 द्वारा अनुमोददत डीपीटी द्वारा अपन े जवद्यमान दरमानों में प्रस्ट्ताव
दकया गया ह,ै पत्तन संबंधी दये ताओं के जलए अनुसूची 1 के अंतगतच , रटप्पण संख्या 11 म,ें जवजवध पाइलटेि िल्ु क के जलए
अनुसूची 2.2 के पश्चात रटप्पण संख्या 23 और बथच दकराया प्रभारों से संबंजधत अनुसूची 3.1.ख के पश्चात रटप्पण 9 के
अनुमोदन और संिोधन के जलए प्राप्त दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) के पत्र ददनांक 19 िनवरी 2021 द्वारा प्राप्त उनके
अनुरोध से संबंजधत ह।ै
2. इस प्राजधकरण ने डीपीटी के दरमानों (एसओआर) म ें सामान्य संिोधन के जलए डीपीटी से प्राप्त प्रस्ट्ताव के आधार
पर संिोजधत दरमान और जनष्पादन मानकों का अनुमोदन करते हुए आदेि संख्या टीएएमपी/28/2019-डीपीटी ददनांक
10 अिूबर, 2019 को पाररत कर ददया ह।ै संिोजधत दरमान भारत के रािपत्र म ें 30 अिूबर 2019 को रािपत्र संख्या
377 द्वारा अजधसूजचत दकए गए थे। तत्पश्चात, एक सकारण आदेि रािपत्र संख्या 441 ददनांक 02 ददसम्बर 2019 द्वारा
एक आदिे अजधसूजचत दकया गया था। इस प्राजधकरण द्वारा अजधसूजचत संिोजधत दरमान भारत के रािपत्र एसओआर की
अजधसूचना की तारीख से 30 ददन की अवजध समाप्त होने के पश्चात लागू हुए थे और संिोजधत एसओआर के लागू होने की
तारीख से 3 वर्षों की अवजध के जलए अथाचत 28 नवम्बर 2022 तक लाग ूरहगें े।
3. पत्तन देयताओं के जलए अनुसूची 1 के अंतगचत रटप्पण संख्या 11, जवजवध पाइलटेि िुल्क के जलए अनुसूची 2.2 के
पश्चात रटपप्ण सख्या 23 और डीपीटी के जवद्यमान एसओआर में जनधाचररत बथच दकराया प्रभारों, िैसादक पत्तन द्वारा प्रस्ट्ताव
दकया गया ह,ै से संबंजधत अनुसचू ी 3.1.ख के पश्चात रटप्पण संख्या 9 म ें से प्रत्येक म ें एकरुपता है, िैसादक नीचे ददया गया
ह:ै
“ 31.12.2020 तक कंटेनर पोतों को जनम्नजलजखत छूट प्रदान की िाएगी
(i) जवदेिगामी कंटेनर पोत 40000 िीआरटी तक 50%
(ii) जवदेिगामी कंटेनर पोत 40001 स े 65000 िीआरटी 75%
(iii) जवदेिगामी कंटेनर पोत 65001 िीआरटी से आग े 80%
(iv) तटीय कंटेनर पोत तटीय पोतों के वतचमान प्रभारों पर 40%
”
4.1. उि रटप्पणों के संदभ च म,ें डीपीटी ने, अब अपने पत्र ददनांक 19 िनवरी 2021 द्वारा डीओपी म ें 01 िनवरी
2021 स े 31 ददसम्बर 2021 तक की जनधाचररत अवजध के पश्चात कंटेनर पोतों की कॉसलगं के जलए पोत संबंधी प्रभारों
(वीआरसी) पर छूट का अनुमोदन करने का अनुरोध दकया ह।ै डीपीटी द्वारा दकए गए प्रमुख जनवेदन सं्ेप में इस प्रकार ह::
(i). प्राजधकरण न े 31 ददसम्बर 2020 तक डीपीटी के प्रस्ट्ताजवत दरमानों म ें स्ट्पष्ट दकए गए पत्तन देयों,
मागचदिचन प्रभारों और बथ च दकराया में छूट से संबंजधत डीपीटी द्वारा यथाप्रस्ट्ताजवत रटप्पण का अनुमोदन
कर ददया ह ैतभी से डीपीटी द्वारा रािस्ट्व अनुमानों पर प्रभावों को देखा गया ह।ै
(ii). न्यासी मण्डल ने 16 ददसम्बर 2020 को आयोजित अपनी बैठक में बोड च के संकल्प संख्या 96 द्वारा
01.01.2021 स े 31.12.2021 तक एक और वर्ष च के जलए डीपीटी में कॉल दकए िान े वाल े कंटेनर पोतों
के पोत संबंधी प्रभारों पर छूट का जवस्ट्तार करने का संकल्प दकया गया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
(iii). उपयुचि को दजृ ष्टगत रखते हुए, डीपीटी ने प्राजधकरण से 31.12.2021 तक डीपीटी में कंटेनर पोतों के
कॉसलंग के पोत संबंधी प्रभारों पर जनम्नजलजखत छूट पर जवचार करन े और अनुमोदन करने के जलए
अनुरोध दकया ह:ै
31.12.2021 तक कंटेनर पोतों को जनम्नजलजखत छूट प्रदान की िाएगी:
(i). जवदेिगामी कंटेनर पोत 40,000 तक िीआरटी 50%
(ii). जवदेिगामी कंटेनर पोत 40,001 से 65,000 तक िीआरटी 75%
(iii). जवदेिगामी कंटेनर पोत 65,001 िीआरटी से आगे 80%
(iv). तटीय कंटेनर पोत तटीय पोतों के वतचमान प्रभारों पर
40%
4.2. इस प्रकार, सं्ेप म,ें पत्तन का प्रस्ट्ताव िहां तक डीपीटी म ें कंटेनर पोतों की कॉसलगं के पोत संबंधी प्रभारों पर
छूट, िो 31 ददसम्बर 2020 तक ह,ै डीपीटी के न्यासी मण्डल के संकल्प ददनांक 16 ददसम्बर 2020 द्वारा प्रदान दकए गए
अनुमोदन पर आधाररत 01 िनवरी 2021 स े 31 ददसम्बर 2021 तक एक और वर्ष च की अवजध लाग ू करन े का संबंध है,
पत्तन देयताओं, पाइलटेि िुल्क और बथच दकराया प्रभारों की अनुसूची के अतं गतच जवद्यमान रटप्पण में संिोधन करना ह।ै
चूूँदक यह प्रस्ट्ताव पहले स े ही बोडच द्वारा ददसम्बर 2020 में अनुमोददत कर ददया गया था और इसका आिय यह ह ै दक बोड च
के संकल्प के अनुसार डीपीटी पर अजधक संख्या म ें पोतों का आवागमन हो, कंटेनर पोतों के पोत संबंधी प्रभारों म ें जवद्यमान
छूट की अवजध का 01 िनवरी 2021 से 31 ददसम्बर 2021 तक जवस्ट्तार करने संबंधी डीपीटी का प्रस्ट्ताव अनुमोददत
दकया िाता ह।ै
5.1. पररणामस्ट्वरुप और ऊपर ददए गए कारणों से तथा सामूजहक जवचार जवमिच के आधार पर डीपीटी द्वारा यथा
प्रस्ट्ताजवत डीपीटी के जवद्यमान एसओआर म ें प्रभारों को प्रत्येक जवद्यमान रटप्पण अथाचत अनुसचू ी 1 पोत देयताएं के अंतगचत
रटप्पण 11, जवजवध पाइलटेि िुल्क के जलए अनुसूची 2.2 के पश्चात रटप्पण संख्या 23 और बथच दकराया के जलए अनुसूची
3.1ख के पश्चात रटप्पण 9 में जनम्नानुसार संिोजधत दकया िाता ह:ै
“31.12.2021 तक कंटेनर पोतों को जनम्नजलजखत छूट प्रदान की िाएगी :
(i). जवदेिगामी कंटेनर पोत 40,000 तक िीआरटी 50%
(ii). जवदेिगामी कंटेनर पोत 40,001 से 65,000 तक 75%
िीआटी
(iii). जवदेिगामी कंटेनर पोत 65,001 से आगे िीआरटी 80%
(iv). तटीय कंटेनर पोत तटीय पोतों के जवद्यमान प्रभारों पर 40%
”
5.2. इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत डीपीटी के जवद्यमान एसओआर म ें उि रटप्पणों म ें संिोधन डीपीटी के न्यायी
मंडल के अनुमोदन के अनुरुप 01 िनवरी 2021 से 31 ददसम्बर 2021 तक लाग ूहोंग े4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
5.3. तद्नुसार, डीपीटी को जवद्यमान एसओआर म ेंसंिोधन करने के जलए जनदेि ददया िाता ह।ै
टी. एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट्य (जवत्त)
[जवज्ञापन-III/4/असा./19/2021-22]
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai, the 18th March, 2021
No. TAMP/28/2019-DPT.— In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port
Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the request received
from the Deendayal Port Trust (DPT) for amendment to a note as regards rebate in vessel related charges to
Container vessels prescribed in its existing Scale of Rates approved vide Order No. TAMP/28/2019-DPT
dated 10 October 2019 as in the Order appended hereto.
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
Case No. TAMP/28/2019-DPT
Deendayal Port Trust - - - Applicant
QUORUM
(i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii) Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)
ORDER
(Passed on this 16th day of March, 2021)
This case relates to a request received from Deendayal Port Trust (DPT) vide its letter dated 19
January 2021 for approval of amendment to note no.11 under Schedule 1 for Port dues, note no.23 after
Schedule 2.2. Miscellaneous Pilotage fees and note no.9 after Schedule 3.1.B relating to Berth Hire charges
as regards rebate in vessel related charges to Container vessels prescribed as proposed by the DPT in its
existing Scale of Rates approved vide Order No.TAMP/28/2019-DPT dated 10 October 2019.
2. This Authority has passed an Order No.TAMP/28/2019-DPT dated 10 October 2019 approving the
revised Scale of Rates and Performance Standards on the proposal received from the DPT for general
revision of its Scale of Rates (SOR). The revised SOR was notified in the Gazette of India on 30 October
2019 vide Gazette No.377. Subsequently, a speaking Order was notified vide Gazette No.441 dated 02
December 2019. The revised SOR notified by this Authority came into effect after expiry of 30 days from
the date of notification of the SOR in the Gazette of India and shall be in force for a period of 3 years from
the date the revised SOR came into effect i.e. till 28 November 2022.
3. Each of the note no.11 under Schedule 1 for Port dues, note no.23 after Schedule 2.2.
Miscellaneous Pilotage fees and note no.9 after Schedule 3.1.B relating to Berth Hire charges prescribed in
the existing SOR of DPT as proposed by the port is uniform as follows:
“ Following rebates to Container vessels shall be granted till 31.12.2020.
(i) Foreign Container Vessels Upto 40000 GRT 50%
(ii) Foreign Container Vessels 40001 to 65000 GRT 75%
(iii) Foreign Container Vessels 65001 GRT onwards 80%
(iv) Coastal Container Vessels 40% on the prevailing charges of
coastal vessels[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
”
4.1. With reference to the said notes, the DPT has, now, vide its letter dated 19 January 2021 requested
to approve the rebate on Vessel Related Charges (VRC) to Container Vessels calling at DPT beyond
prescribed period i.e. from 01 January 2021 upto 31 December 2021. The main submissions made by the
DPT are summarized below:
(i). The Authority has approved the note as proposed by the DPT relating to rebate in Port
dues, Pilotage fees and Berth hire explicitly in the proposed Scale of Rates of DPT till 31
December 2020 since the impact on the Revenue estimate was captured by the DPT.
(ii). The Board of Trustees, vide Board Resolution No.96 in its meeting held on 16 December
2020 has resolved to extend the rebate on Vessels Related Charges to Container vessels
calling at DPT for one more year from 01.01.2021 to 31.12.2021.
(iii). In view of above, the DPT requests the Authority to consider and approve the following
rebate on Vessels Related Charges to Container Vessels calling at DPT upto 31.12.2021 :
Following rebates to Container vessels shall be granted till 31.12.2021.
(i). Foreign Container Vessels Upto 40,000 GRT 50%
(ii). Foreign Container Vessels 40,001 to 65,000 GRT 75%
(iii). Foreign Container Vessels 65,001 GRT onwards 80%
(iv). Coastal Container Vessels 40% on the prevailing charges
of Coastal Vessels.
4.2. Thus, in short, the proposal of the port is to amend the existing notes prescribed under Schedule of
Port dues, Pilotage fees and Berth hire charges as regards the rebate on Vessel Related Charges to
Container vessels calling at DPT which is applicable upto 31 December 2020 for a period of one more year
from 01 January 2021 upto 31 December 2021 based on the approval of Board of Trustees of DPT vide
resolution dated 16 December 2020. Since the proposal is already approved by its Board in December
2020 and is intended to attract more Container traffic at DPT as per the Board resolution, the proposal of
the DPT of extending the existing rebate in Vessel related charges to container vessels is approved from 01
January 2021 to 31 December 2021.
5.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, each
of the existing notes viz., note no.11 under Schedule 1. Port dues, Note no.23 after Schedule 2.2. for
Miscellaneous Pilotage fees and note no.9 after Schedule 3.1.B for Berth hire charges in the existing SOR
of DPT is amended as follows as proposed by the DPT:
“Following rebates to Container vessels shall be granted till 31.12.2021.
(i). Foreign Container Vessels Upto 40,000 GRT 50%
(ii). Foreign Container Vessels 40,001 to 65,000 GRT 75%
(iii). Foreign Container Vessels 65,001 GRT onwards 80%
(iv). Coastal Container Vessels 40% on the prevailing charges
of Coastal Vessels.
”6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
5.2. The amendments in the said notes in the existing SOR of DPT approved by this Authority will
come into effect from 01 January 2021 and shall remain valid till 31 December 2021 in line with the
approval of the Board of trustees of DPT.
5.3. The DPT is directed to amend the existing SOR accordingly.
T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT.-III/4/Exty./19/2021-22]
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