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Date: 2020-06-18 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act

Issued by Tariff Authority for Major Ports · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

Executive Summary: This document details an order from the Tariff Authority for Major Ports regarding the rationalization of indexed storage charges for the Dry Bulk Terminal developed by Adani Kandla Bulk Terminal Pvt. Ltd. (AKBTPL) at Deendayal Port Trust (DPT). The order approves revised storage charges effective from July 11, 2018, to February 19, 2021, and mandates quarterly and annual performance reporting by AKBTPL. Key Points / Main Content: * **Background and Context:** * The order addresses a proposal from DPT following Ministry of Shipping (MOS) guidelines for stressed Public-Private Partnership (PPP) projects. * The project, developed by AKBTPL on a Build, Operate, and Transfer (BOT) basis, was classified as a stressed project. * The rationalization aims to remove stress from the project by adjusting storage charges while maintaining the originally approved annual revenue requirement (ARR). * **Revised Storage Charges:** * Approves revised indexed storage charges for import/export cargo, per metric ton per day: * July 11, 2018 - March 31, 2019: * Days 1-10: ₹0.37 * Days 11-20: ₹0.73 * Day 21 onwards: ₹1.10 * Year 2019-2020: * Days 1-10: ₹0.38 * Days 11-20: ₹0.75 * Day 21 onwards: ₹1.13 * April 1, 2020 - February 19, 2021: * Days 1-10: ₹0.39 * Days 11-20: ₹0.76 * Day 21 onwards: ₹1.14 * **Free Period and Other Conditions:** * Five free days are allowed for import cargo and fifteen free days for export cargo, excluding Customs notified holidays and Terminal's non-working days. * Storage charges are applicable for all days beyond the free period, including non-working days and holidays. * Storage charges will not accrue if the terminal operator cannot deliver cargo due to reasons attributable to them. * **Validity and Review:** * The revised storage schedule is effective from July 11, 2018, and valid until February 19, 2021. * **Reporting Requirements:** * AKBTPL must furnish quarterly physical performance reports (cargo volume handled through DPT) within 15 days of each quarter's end. * AKBTPL must submit annual performance reports (physical and financial) within 2 months of the financial year's end. Impact Analysis: * Deendayal Port Trust (DPT): * Impact: The rationalized tariff aims to relieve stress on the project, potentially improving utilization and revenue. * Action Required: Ensure compliance with the order and monitor AKBTPL's performance. * Adani Kandla Bulk Terminal Pvt. Ltd. (AKBTPL): * Impact: The revised storage charges impact revenue from storage, but are intended to improve cargo evacuation. * Action Required: Implement the revised storage charges, comply with reporting requirements, and aim for optimal capacity utilization. * Port Users/Consignees: * Impact: Changes in storage charges affect the cost of storing cargo beyond the free period. * Action Required: Adjust logistics and planning to minimize storage costs under the revised tariff structure.

Key Entities Referenced

Tariff Authority for Major Ports: A regulatory body responsible for setting and regulating tariffs at major ports in India. Major Port Trusts Act, 1963: An Indian legislation governing the administration and management of major ports in India. Ministry of Shipping: The Indian government ministry responsible for the development and management of the maritime sector. Deendayal Port Trust: A major port trust located in Kandla, Gujarat, India. Adani Kandla Bulk Terminal Pvt. Ltd.: A private company operating a dry bulk terminal at Deendayal Port Trust on a Build, Operate and Transfer (BOT) basis. New Delhi: Capital of India Tekra near Tuna: A location near Kandla where a Dry Bulk Terminal is developed. Visakhapatnam Port Trust: A major port trust located in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India.
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रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-एम.एxचxx.G-अID.-E2x0xx0 62020-220044 CG-MH-E-20062020-220044 असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 210] नई ददल्ली, बहृ स्ट्प जतवार, जनू 18, 2020/ज्य ष्े ठ 28, 1942 No. 210] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2020/JYAISHTHA 28, 1942 महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण अजधसचू ना मुंबई, 10 जून, 2020 स.ं टीएएमपी/64/2019-डीपीटी.—महापत्तन न् यास अजधजनयम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुए और तगं हाल पीपीपी पररयोजनाओं के संबंध म ें पोत पररवहन मंत्रालय के 11 जलु ाई, 2018 के पत्र संख् या पीडी-13/1/2018-पीपीपी एकक के अनुपालन म ें महापत्तन प्रिुल् क प्राजधकरण एतद्द्वारा दीनदयाल पत्तन न् यास (डीपीटी) के यौजिकीकरण के यानी मैसज ज अदानी कांडला बल् क टर्ममनल प्रा.जल. (एकेबीटीपीएल) द्वारा जनमाजण, प्रचालन और अंतरण (बीओटी) आधार पर डीपीटी म ें सावजजजनक जनजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अतं गतज बीओटी प्रचालक द्वारा जवकजसत िुष्क बल् क टर्ममनल के दरमानों में अनुमोददत सूचकांदकत भंडारण प्रभारों म ें घटौती के प्रस्ट् ताव का, इस के साथ संलग्न आदेिानुसार, जनपटान करता ह।ै महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण मामला स.ंटीएएमपी/64/2019-डीपीटी दीनदयाल पत्तन न्य ास - - - - - आवदे क गणपर्मू त (i). श्री टी.एस. बालसब्रु मजनयन, सदस्ट्य (जवत्त) (ii). श्री रजत सच्च र, सदस्ट्य (आर्मथक) 2629 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] आदिे (जून, 2020 के 1वें ददन पाररत) यह मामला ‘‘तंगहाल पीपीपी पररयोजनाओं’’ के बारे में पोत पररवहन मंत्रालय के 11 जुलाई, 2018 के पत्र संख् या पीडी-13/1/2018-पीपीपी के अनुपालन में दीनदयाल पत्तन न् यास (डीपीटी) के 21 ददसंबर 2019 के यौजिकीकरण के यानी मैसजज अदानी कांडला बल् क टर्ममनल प्रा.जल. (एकेबीटीपीएल) द्वारा जनमाजण, प्रचालन और अंतरण (बीओटी) आधार पर डीपीटी में सावजजजनक जनजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतगजत बीओटी प्रचालक द्वारा जवकजसत िुष्क बल् क टर्ममनल के जलए दरमानों की अजधसूचना से संबंजधत 02 जनवरी, 2015 के आदिे संख् या टीएएमपी/59/2014-केपीटी के द्वारा इस प्राजधकरण द्वारा अनमु ोददत तुना के जनकट ऑफ - टेकरा जस्ट्थत िुष्क बल् क टर्ममनल के सूचकांदकत भंडारण प्रभारों में घटौती के प्रस्ट् ताव स ेसंबंजधत ह।ै 1.2. तंगहाल पीपीपी पररयोजनाओं पर एमओएस के 11 जुलाई, 2018 के उक्त पत्र की प्रजत डीपीटी द्वारा अपन े 21 ददसंबर, 2019 के प्रस्ट् ताव के साथ संलग्न की गई ह।ै 2. 21 ददसंबर, 2019 के प्रस्ट् ताव में डीपीटी द्वारा उठाये गए मुदे े इस प्रकार ह:ैं (i). प्राजधकरण न े अपफ्रंट प्रिुल् क ददिाजनदेि 2008 के अनुसार तुना के जनकट टेकरा जस्ट्थत िुष्क बल् क टर्ममनल के जवकास की पररयोजना के जलए अपफ्रंट प्रिल्ु क को अजधसूजचत करते हुए राजपत्र संख् या 285 के द्वारा 02 नवंबर, 2010 का आदेि संख् या टीएएमपी/42/2009-केपीटी पाररत दकया था। (ii). उक्त अजधसूजचत आदिे के अनसु ार जनिुल् क अवजध के इतर भडं ारण के जलए अनुमोददत अपफ्रंट प्रिुल् क इस प्रकार ह:ै- (क). आयात/जनयातज के जलए: (दर रु. म ेंप्रजत एमटी प्रजत ददन) वस्ट्त ु दर 1व ेंस े10व ेंददन दर 11व ेंस े20व ेंददन दर 21व ेंददन स े तक आग े तक सभी प्रकार का कागो `2.07रु. ` 4.14रु. ` 6.21रु. (iii). तत्प श् चात, डीपीटी ने 30 वर्ज की ररयायत अवजध के जलए बीओटी आधार पर पररयोजना के जवकास के जलए 27 जनू , 2012 को मैसज ज अदानी काडं ला बल् क टर्ममनल प्राइवेट जलजमटेड (एकेबीटीपीएल) के साथ ररयायत करार दकया । ग्राही द्वारा पररयोजना के जनमाजण के पश् चात, पररयोजना 10 फरवरी, 2015 स े प्रचालन म ेंह।ै (iv). एमओएस न े 11 जुलाई 2018 के पत्र संख् या पीडी-13/1/2018-पीपीपी के द्वारा अध् यक्ष आईपीए की अध् यक्षता म ें गरठत सजमजत की (4 अप्रलै , 2018) की ररपोट ज के साथ सभी महापत्तन न् यासों को “तंगहाल पररयोजनाओं” की तंगहाली को समा प् त करन े के जलए ददिाजनदेि और जनदेि जारी दकये। (v). एमओएस ने पत्र म ें जनधाजररत ‘तंगहाल पररयोजना’ के जलए पीपीपी पररयोजना के वगीकरण के मानदंड के अनुसार, जवर्यक पररयोजना ‘तंगहाल पररयोजना के रूप म ेंवगीकृत ह।ै (vi). एमओएस न े11 जुलाई 2018 के पत्र संख् या पीडी-13/1/2018-पीपीपी एकक का परै ा 6 बताता ह:ै- “एएसएंडएफए, एमओएस की अध् यक्षता वाली सजमजत की राय यह ह ैदक ऊपर परैा 3 म ेंपररभाजर्त तंगहाल पररयोजना म ेंजहा ंभडंारण प्रभारों के असामान् य होने का मुदे ा उठता ह,ै वहा ंपत्तन सग्रुाजहयों[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 के साथ परामिज करके ररयायत करार के “संिोधन, आिोधन अथवा पररवतनज” जनबंधनों और ितों के उपबंधों के अतंगतज भडंारण प्रभारों के यौजिकीकरण के जलए उपयुक् त प्रस्ट्त ाव के साथ प्राजधकरण को संपकज कर सकते ह ैंतादक प्राजधकरण के ददिाजनदेिों/अजधसूचना के अनुसार एआरआर प्राप् त दकया जा सके। प्राजधकरण को ऐसे प्रस्ट् तावों का गुण-दोर्ों के आधार पर सुजवचार करना होगा। सजमजत सृजजत सुजवधा के इष्ट तम उपयोग के जलए ररयायतकताज प्राजधकरण द्वारा भी आवजधक तौर पर जस्ट्थजत की समीक्षा करने की जसफाररि करती ह।ै” (vii). तदनुसार, एमओएस के जनदिे ों के अनुसार पररयोजना की तगं हाली को दरू करन े के जलए, इस पररयोजना के भंडारण प्रिुल् क के यौजिकीकरण का प्रस्ट् ताव ह।ै इस पररयोजना स े वर्ज 2015-16, 2016-17 और 2017-18 म ें कागो की वास्ट् तजवक जनकासी के आधार पर और पररयोजना के मूल रूप स े अनुमोददत प्रिुल् क के अनुसार पररयोजना के जलए भंडारण हते ु राजस्ट् व अपक्षे ा को ध् यान म ें रखकर जनिुल् क अवजध स ेइतर भंडारण का प्रस्ट्त ाजवत प्रिल्ु क जनकलता ह ैऔर वह इस प्रकार ह:ै (क). 3 वर्ों म ें वास्ट् तजवक मूल् यांकन के आधार पर जभन् न स्ट्ल ैब अवजधयों में कागो का वास्ट् तजवक भंडारण। टेकरा के जलए प्राजधकरण के आदिे के अनसु ार रु. लाख म ें अनुमोददत प्राजधकरण आदिे के अनुसार राजस्ट्व अपेक्षा 1168.70 राजस्ट्व अपेक्षा की राजि 116870000 जववरण 2015-16 2016-17 2017-18 योग औसत कुल िुष् क बल् क कागो 37,27,851.44 4456100.00 4205212.94 12389164.38 100% जनिुल् क अवजध 13,88,894.61 1350381.99 2008611.60 4747888.20 38.32% जनिुल् क अवजध के 7,14,302.28 1032021.31 502241.40 2248564.99 18.15% पश् चात् 1व ें ददन से 10वें ददन तक जनिुल् क अवजध के 567432.46 779791.50 517145.10 1864369.06 15.05% पश् चात् 11व ें से 20वें ददन तक जनिुल् क अवजध के 442151.38 492321.26 445842.70 1380315.33 11.14% पश् चात् 21व ें से 30वें ददन तक जनिुल् क अवजध के 341767.71 280367.64 256686.46 878821.80 7.09% पश् चात् 31वें ददन से 40व ेंददन तक जनिुल् क अवजध के 143820.48 197825.18 191029.57 532675.23 4.30% पश् चात् 41वें ददन से 50व ेंददन तक जनिुल् क अवजध के 53836.59 133618.25 88028.43 275483.27 2.22% पश् चात् 51वें ददन से 60व ेंददन तक जनिुल् क अवजध के 9054.52 148112.25 59323.12 216489.90 1.75% पश् चात् 61वें ददन से4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 70व ेंददन तक जनिुल् क अवजध के 43084.80 22167.89 40818.15 106070.84 0.86% पश् चात् 71वें ददन से 80व ेंददन तक जनिुल् क अवजध के 23506.60 19492.74 95486.42 138485.76 1.12% पश् चात् 81वें ददन से आगे। (ख). जनिुल् क अवजध के पश् चात ्कागो की भंडारण वार अवजध: स ेसबं जंधत भडं ारण कागो योग कजल्पत जनिुल् क जनिुल् क जनिुल् क जनिुल् क जनिुल् क जनिुल् क जनिुल् क जनिुल् क जनिुल् क भंडाररत यथाभंडाररत अवजध अवजध के अवजध के अवजध के अवजध के अवजध के अवजध के अवजध के अवजध के के पश् चात् पश् चात् पश् चात् पश् चात् पश् चात् पश् चात् पश् चात् पश् चात् पश् चात् 71व ेंददन 61व ेंददन 51वें ददन 41व ेंददन 31व ेंददन 21वें से 11व ेंसे 1व ेंददन 81व ें से 80व ें से 70व ें से 60व ें से 50व ें से 40व ें 30व ेंददन 20व ेंददन से 10व ें ददन से ददन तक ददन तक ददन तक ददन तक ददन तक तक तक ददन तक आगे। 1.12% 0.86% 1.75% 2.22% 4.30% 7.09% 11.14% 15.05% 9.07% 52.60% जनिुल् क अवजध के पश् चात् 1व ें ददन से 10 व ें ददन तक 1.12% 0.86% 1.75% 2.22% 4.30% 7.09% 11.14% 7.52% 36.00% जनिुल् क अवजध के पश् चात् 11व ें से 20व ेंददन तक 1.12% 0.86% 1.75% 2.22% 4.30% 7.09% 5.57% 22.91% जनिुल् क अवजध के पश् चात् 21व ें से 30व ेंददन तक 1.12% 0.86% 1.75% 2.22% 4.30% 3.55% 13.79% जनिुल् क अवजध के पश् चात् 31व ें ददन से 40व ें ददन तक 1.12% 0.86% 1.75% 2.22% 2.15% 8.09% जनिुल् क अवजध के पश् चात् 41व ें ददन से 50व ें ददन तक 1.12% 0.86% 1.75% 1.11% 4.83% जनिुल् क अवजध के पश् चात् 51व ें ददन से 60व ें ददन तक 1.12% 0.86% 0.87% 2.85% जनिुल् क अवजध के पश् चात् 61व ें ददन से 70व ें ददन तक 1.12% 0.43% 1.55% जनिुल् क अवजध के पश् चात् 71व ें[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 ददन से 80व ें ददन तक 0.56% 0.56% जनिुल् क अवजध के पश् चात् 81व ें ददन से आगे। (ग). स्ट् लैब दर पररकलन: जनिुल् क अजवध के पश् चात् 1व ेंददन से 10वें ददन तक मौजूदा स्ट् लैब दर 2.07 X जनिुल् क अवजध के पश् चात् 11व ेंसे 20व ेंददन तक मौजूदा स्ट् लैब दर 4.14 2x 21व ेंददन से आग ेमौजूदा स्ट् लबै दर 6.21 3x (घ). संिोजधत भंडारण प्रभार पररकलन: 1 िुष् क बल् क टर्ममनल के अपफ्रंट प्रिुल् क जनधाजरण से `11,68,70,000 - संबंजधत प्राजधकरण द्वारा 17 अगस्ट्त , 2010 के (`11.68 करोड़) आदिे संख्य ा टीएएमपी/42/2009-केपीटी द्वारा यथाअनुमोददत भंडारण से कायजकलाप से वार्मर्क राजस्ट्व अपेक्षा 2 िुष् क बल् क टर्ममनल के अपफ्रंट प्रिुल् क जनधाजरण से 1,41,12,000(14.11 संबंजधत प्राजधकरण द्वारा 17 अगस्ट्त , 2010 के 2 जमजलयन टन पी.ए.) आदिे के अनुसार इष् टतम क्षमता। 3 जनिुल् क अवजध के पश् चात् 1 से 10व ें ददन तक 52.60%* X 7423246 भंडाररत कागो की मात्रा 4 जनिुल् क अवजध के पश् चात् 11वें ददन से 20वें ददन 36.00%* 2X 14846492 तक भंडाररत दकये जाने वाले कागो की मात्रा। 5 जनिुल् क अवजध के पश् चात् 21वें ददन से आग ेभंडाररत 54.58%* 3X 22269738 दकये जाने वाले कागो की मात्रा। (22.91% + 13.79% + 8.09% + 4.83% + 2.85% + 1.55% + 0.56%)* 6 एक स्ट् लैब में ददनों की संख्य ा 10 7 भंडारण प्रभार आकर्मर्त करने वाली कुल इष् टतम 44539476 क्षमता 8 जनिुल् क अवजध के पश् चात् 1व ें से 10व ें ददन तक के =(116870000/14112000)/ 0.29 प्रथम स्ट् लबै के जलए संिोजधत भंडारण दर पररकलन * (44539476/10) 9 जनिुल् क अवजध के पश् चात् 11व ेंसे 20व ेंददन तक =0.29X2 0.57 10 21व ेंददन से आगे =0.29X3 0.866 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] * डीपीटी द्वारा जनिलु क् अवजध के पश् चात् वर् ज 2015-16 स े 2017-18 के वाजस्ट्तक जनकासी प्रजतमान के आधार पर जनकाला गया भडं ाररत कागो का % ह ै जजसके जलए जवस्ट् ततृ गणना डीपीटी द्वारा प्रस्ट् ताव के अनलु ग्न क-क में दी गई ह।ै (ङ). संिोजधत पररकलन के आधार पर जनधाजररत जनिल्ु क अवजध के पश् चात् संिोजधत प्रस्ट्त ाजवत भंडारण प्रभार इस प्रकार होगा: आयात/ जनयाजत के जलए: (दर रु. म ें प्रजत एमटी प्रजत ददन) 1व ेंस े10व ेंददन तक 11व ेंददन स े20व ें वस्ट्त ु 21व ेंददन स ेआग ेदर दर ददन तक दर सभी प्रकार का कागो `0.29 `0.57 `0.86 (viii). संिोजधत प्रस्ट् ताजवत भडं ारण प्रभारों के राजस्ट् व आकलन का 2 नवंबर, 2010 के मलू अपफ्रंट प्रिल्ु क आदेि म ें वसूल दकय े जान े वाल े भंडारण प्रभारों के एआरआर आकलन के साथ जमलान नीच े ददया जाता ह:ै- जववरण % मात्रा मात्रा दर प्रजत टन प्रजत रु. लाख म ें ददन के जलए 17.8.2010 के मलू आदिे म ेंयथा आकजलत कुल इष्ट तम 14112000 10 - कागो क्षमता जनिुल् क अवजध के पश् चात् 1व ें ददन से 10 52.60% 7422912 0.29 215.26 व ेंददन तक जनिुल् क अवजध के पश् चात् 11वें से 20वें 36.00% 5080320 0.57 289.58 ददन तक जनिुल् क अवजध के पश् चात् 21वें से 30वें 22.91% 3233059 0.86 278.04 ददन तक जनिुल् क अवजध के पश् चात् 31व ें ददन स े 13.90% 1961568 0.86 168.70 40व ेंददन तक जनिुल् क अवजध के पश् चात् 41व ें ददन स े 8.09% 1141661 0.86 98.18 50व ेंददन तक जनिुल् क अवजध के पश् चात् 51व ें ददन स े 4.83% 681610 0.86 58.12 60व ेंददन तक जनिुल् क अवजध के पश् चात् 61व ें ददन स े 2.85% 402192 0.86 34.59 70व ेंददन तक जनिुल् क अवजध के पश् चात् 71व ें ददन स े 1.55% 218736 0.86 18.81 80व ेंददन तक जनिुल् क अवजध के पश् चात् 81व ें ददन स े 0.56% 79027 0.86 6.80 90व ेंददन तक कुल राजस्ट्व 1168.58 [गजणतीय अिुजि को सुधार ददया गया ह।ै ][भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 (ix). डीपीटी के 31 जनवरी, 2019 के पत्र के द्वारा दकय े गए अनुरोध पर, मैसज ज एकेबीटीपीएल न े 01 फरवरी, 2019 के अपन े पत्र के द्वारा भंडारण के प्रस्ट् ताजवत सिं ोजधत प्रिल्ु क पर अपनी सहमजत प्रस्ट् तुत की। (x). प्रस्ट् ताजवत भडं ारण प्रिल्ु क के जलए संिोजधत पररकलन भी जवस्ट् तार स े प्रस्ट् ततु ह ै और इस पर डीपीटी के बोडज न े 06 ददसंबर, 2019 को हुई अपनी बैठक म ें चचा ज भी की ह।ै उक्त के आधार पर बोडज न े संकल् प संख् या 94 के द्वारा पररयोजना के जलए भंडारण प्रभार के प्रस्ट्त ाजवत यौजिकीकरण को अनुमोददत करन े का संकल् प पाररत दकया। 06 ददसंबर, 2019 को हुई डीपीटी के न् यासी मंडल की बैठक म ें जनम् नजलजखत मुदे ों का संकल् प दकया: (क). एमओएस के 11 जुलाई, 2018 के पत्र म ें ददय े गए जनदिे ों के अनुकूल, बोडज वर्ज 2015-16, 2016-17 और 2018-19 के दौरान पररयोजना स े कागो की वास्ट् तजवक जनकासी के आधार पर, भंडारण प्रभारों के यौजिकीकृत प्रिल्ु क (प्राजधकरण द्वारा पहले स े अनुमोददत के अनुसार एआरआर प्राप् त करने के जलए) को अनुमोददत करने का संकल् प करता ह,ै जैसा नीच े ददया गया ह:ै- (रु. प्रजत एमटी प्रजत दर) 11व ेंददन स े20व ें 21व ेंददन स ेआग े सदं भ ज 1 स े10व ेंददन दर ददन तक दर दर संिोजधत प्रस्ट् ताजवत प्रिुल् क `0.29 `0.57 `0.86 उक्त प्रिल्ु क 01 जनवरी 2010 और संबंजधत वर्ज की 1 जनवरी के बीच डब्‍ल् यपू ीआई म ें पररवतजन के 60% की मुद्रास्ट् फीजत को सूचकांदकत होंगे। (ख). एमओएस के 11 जलु ाई, 2018 के पत्र म ें ददय े गए जनदेिों के अनुकूल, प्रस्ट् ताजवत यौजिकीकृत भंडारण प्रिुल् क के अनुमोदन के जलए प्राजधकरण स े संपकज दकया जाये। यह भी दक, एकेबीटीपीएल के 01 फरवरी, 2019 के पत्र के द्वारा दी गई सहमजत को भी भंडारण प्रिुल्क प्रस्ट् ताव के साथ प्राजधकरण को भेजा जाए। (ग). प्रस्ट् ताजवत यौजिकीकृत भडं ारण प्रिल्ु क 11 जुलाई 2018 स े प्रभासी होगा। (घ). प्रस्ट् ताजवत यौजिकीकृत भंडारण प्रिल्ु क की समीक्षा अजधसचू ना की तारीख स े एक वर्ज के पश् चात ् की जायेगी यानी प्रस्ट्त ाजवत प्रिल्ु क आरंभ म ें एक वर्ज के जलए अथवा समीक्षा के पश् चात् संिोजधत प्रिुल् क, यदद कोई होगा, संिोजधत प्रिुल् क के अनुमोदन स,े जो भी बाद म ें हो, प्रभावी होगा। (xi). उपरोक्त को ध् यान म ें रखकर और एमओएस के 11 जुलाई 2018 के जनदेिों के अनुसरण म ें डीपीटी प्राजधकरण को जनधाजररत जनिल्ु क अवजध के पश्चात जनम्न जलजखत संिोजधत प्रस्ट्त ाजवत भंडारण प्रिुल् क को अनुमोददत करने का अनरु ोध करता ह:ै (क). आयात/जनयाजत:8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (दर रु. म ें प्रजत एमटी प्रजत ददन) 11व ेंददन स े20व ें वस्ट्त ु 1व ेंस े10व ेंददन दर 21व ेंददन स ेआग ेदर ददन तक दर सभी प्रकार का कागो `0.29 `0.57 `0.86 (क). उक्त प्रिल्ु क 01 जनवरी 2010 और संबंजधत वर्ज की 1 जनवरी के बीच डब्‍ल् यपू ीआई म ें पररवतजन के 60% की मुद्रास्ट्फ ीजत को सूचकांदकत होंगे। (ख). प्रस्ट् ताजवत यौजिकीकृत भडं ारण प्रिल्ु क 11 जुलाई 2018 स े प्रभासी होगा। (ग). प्रस्ट् ताजवत यौजिकीकृत भंडारण प्रिल्ु क की समीक्षा अजधसूचना की तारीख स े एक वर् ज के पश् चात् की जायेगी यानी प्रस्ट् ताजवत प्रिल्ु क आरंभ म ें एक वर्ज के जलए अथवा समीक्षा के पश् चात ् संिोजधत प्रिुल् क, यदद कोई होगा, संिोजधत प्रिल्ु क के अनुमोदन स,े जो भी बाद म ें हो, प्रभावी होगा। 3.1. चूंदक डीपीटी के 21 ददसंबर, 2019 के प्रस्ट् ताव म ें कुछ अंतर पाये गए ह,ैं डीपीटी को हमारे 3 जनवरी, 2020 के पत्र के द्वारा कुछेक मुदे ों पर वांजछत सूचना/दस्ट् तावेज प्रस्ट् तुत करने का अनरु ोध दकया गया था। प्रत् युत्तर म,ें डीपीटी न े 07 जनवरी, 2020 के अपने ई-मेल के द्वारा अपना उत्तर हमें भेजा। जहां तक प्रस्ट् ताजवत दरमानों को 11 जुलाई 2018 स े पूवजव् यापी प्रभावी देने के संबंध में डीपीटी द्वारा 07 जनवरी, 2020 के अपने पत्र में दकये गए जनवेदनों के आधार पर प्रस्ट् ताव की पावती भेजते समय, डीपीटी को हमारे 12 जनवरी, 2020 के पत्र के द्वारा उक्त मामले म ें और स्ट्प ष्ट ीकरण देने का अनुरोध दकया गया था। डीपीटी ने 23 जनवरी 2020 के अपने पत्र के द्वारा उत्तर ददया। 3.2. हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/दस्ट् तावेज और डीपीटी द्वारा ददये गय े उत्तर का सारांि को नीचे सारणीबि दकया जाता ह:ै क्र.स.ं हमारे द्वारा मागं ी गई सचू ना/दस्ट्त ावजे डीपीटी का उत्तर (i). यह साजबत करन े के जलए दक एमओएस के 11 जलु ाई यह साजबत करन े वाल े दस्ट्त ावेजी साक्ष्य दक एमओएस के 2018 के पत्र के पैरा 6 के साथ परठत पैरा 3 म ें 11 जुलाई 2018 के पत्र में पीपीटी पररयोजनाओं को पीपीटी पररयोजनाओं को तंगहाल पररयोजना के रूप तंगहाल पररयोजना के रूप म ें वगीकृत करने के जलए म ें वगीकृत करने के जलए जनधाजररत 3 प्रजतमानों को जनधाजररत 3 प्रजतमानों को कजथत पररयोजना पूरा करती कजथत पररयोजना परू ा करती ह ै स े संबंजधत दस्ट् तावेजी ह,ै से संबंजधत दस्ट् तावेजी साक्ष्य प्रस्ट् ततु ह ै जजन पर साक्ष्य । आगामी परै ाओं में चचाज की गई ह।ै [डीपीटी की 6 ददसंबर 2019 को हुई बोड ज बैठक की काय ज सूची मद संख् या 29, पृष्ठ संख् या 597-604 का संदभज लें।] (ii). उक्त ब्‍ यौरा दकसी व् यवसायरत चाटजररत लेखाकार के एमओएस के 11 जलु ाई, 2018 के पत्र के पैरा 3(ख) प्रमाणपत्र द्वारा जसि करें जो यह प्रमाजणत करे दक और 3(ग) के अनुसार रोकड़ हाजन, जनवल हाजन और कजथत पररयोजना के वगीकरण के बारे म ें एमओएस नेट-वथज के ब्‍ यौरे को प्रमाजणत करन े के चाटजररत के पत्र के पैरा 3(ii) और (iii) के अनुसार डीपीटी द्वारा लेखाकार द्वारा जारी प्रमाणपत्र प्रस्ट् तुत ह ै जजन पर तंगहाल पररयोजना के रूप म ें घोजर्त करन े को जसि आगामी परै ाओं में चचाज की गई ह।ै [डीपीटी की 6 करते ह।ैं यह वीपीटी जैसे अन् य महापत्तन न् यासों द्वारा ददसंबर 2019 को हुई बोड ज बैठक की काय ज सूची मद अपनायी गई पिजत के अनरूु प ह ैं जजसने एमओएस के संख् या 29, पृष्ठ संख् या 602-604 का संदभज लें।] 11 जलु ाई 2018 के पत्र के अनुसरण म ें प्रस्ट्त ाव दायर दकया था।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 (iii). उक्त पीपीपी पररयोजना को एमओएस के 11 जलु ाई, डीपीटी के 23 ददसंबर, 2019 के पत्र के साथ सलं ग् न 06 2018 के पत्र म ें जनधाजररत 3 प्रजतमानों के आधार पर ददसंबर, 2019 की बोडज बैठक के संकल् प संख् या 94 म ें तंगहाल पररयोजना के रूप म ें वगीकृत करने के यह जनवेदन दकया गया ह ै दक पररयोजना के भंडारण डीपीटी के न् यासी मंडल का अनमु ोदन। प्रिुल् क के प्रस्ट् ताजवत यौजिकीकरण को डीपीटी के बोड ज का अनुमोदन प्राप् त ह।ै बोडज का उक्त प्रस्ट्त ाव कायजसूची मद संख् या संख् या 29 के अंतगजत प्रस्ट् ततु दकया गया ह ै (प्रजत संलग् न)। कायजसूची मद के अंतगजत ऊपर क्रमांक 1 और 2 में की गई रटप् पजणयों के अनुरूप जवजन्दष् ट दस्ट् तावेजों को प्रस्ट्त ुत करके और पीपीपी पररयोजनाओं के जलए डीपीटी के कारबार सलाहकार द्वारा ऐस े दस्ट् तावेों ों का जवस्ट् तृत परीक्षण प्रस्ट् तुत करके [डीपीटी द्वारा अपन े बोडज की कायजसूची मद संख् या 29, पृष्ठ संख् या 605-607] यह डीपीटी के न् यासी मडं ल को प्रस्ट् तुत दकया गया दक जवर्यक पररयोजना एमओएस के 11 जुलाई, 2018 म ें जवजन्दष् ट जनदेिों के अनुसार प्रजतमान(नों) को परू ा करती है, अत: जवर्यक पररयोजना को ‘‘तंगहाल पररयोजना’’ के रूप म ें वगीकृत दकया गया ह।ै [डीपीटी द्वारा अपन े बोडज की कायजसूची मद संख् या 29, पृष्ठ संख् या 552 पैरा 19.1]। उक्त पर सुजवचार करते हुए, डीपीटी के न् यासी मंडल न े भंडारण प्रिल्ु क के यौजिकीकरण के प्रस्ट् ताव का अनुमोदन दकया। इसके द्वारा यह अनुमान लगाया गया दक डीपीटी के न् यासी मंडल न े एमओएस के 11 जलु ाई 2018 के पत्र में जनधाजररत 3 प्रजतमानों के आधार पर जवर्यक पीपीपी पररयोजना को ‘‘तंगहाल पररयोजना’’ के रूप में वगीकरण का भी अनमु ोदन कर ददया ह।ै (iv). (क). 21 ददसंबर, 2019 के डीपीटी के प्रस्ट् ताव के पररयोजना के भंडारण प्रभारों के यौजिकीकरण का अंजतम परै ा म ें यह बताया गया ह ै दक प्रस्ट् ताजवत प्रस्ट् ताव 11 जलु ाई, 2018 स े प्रभावी होगा क्य ोंदक उस भंडारण प्रिल्ु क का यौजिकीकरण 11 जुलाई, 2018 तारीख को एमओएस ने ‘‘तंगहाल पररयोजना’’ के जलए स े प्रभावी होगा यानी डीपीटी 11 जुलाई 2018 स े ददिाजनदेि/जनदेि जारी दकय े थे यानी तगं हाल पीपीपी पररयोजनाओं के भंडारण प्रभारों के यौजिकीकरण पूव ज व् यापी प्रभाव स े संिोधन चाहता ह।ै यहा ं यह सजहत तंगहाली दरू करना। अत: भंडारण प्रिल्ु क के उल् लेख करना समीचीन होगा दक एमओएस के 11 यौजिकीकरण के डीपीटी के जवर्यक प्रस्ट् ताव को जुलाई 2018 के पत्र म ें कहीं यह नहीं कहा गया ह ै दक प्रभावकाररता के प्रयोजन से पवू जव् यापी प्रभाव के रूप म ें तंगहाल पीपीपी पररयोजना के भंडारण प्रभारों का न समझा जाए। यौजिकीकरण पूवजव् यापी प्रभाव स े होगा। डीपीटी तदनुसार, डीपीटी बोडज द्वारा यथानुमोददत भंडारण अपन े प्रस्ट् ताव को उत्तरव् यापी प्रभाव स े लाग ू करने के बारे म ें प्रस्ट् ताव म ें उपयक्ु त संिोधन करें। प्रिुल् क का प्रस्ट्त ाजवत यौजिकीकरण वह तारीख जजस ददन एमओएस न े तगं हाल पररयोजना के जलए ददिाजनदेि जारी दकये थे। अनमु ोददत समझा जाये। (ख). उक्त जनवेदन के संदभ ज म,ें डीपीटी को यह डीपीटी न े 22 जनवरी, 2020 के अपन े पत्र के द्वारा यह अनुरोध दकया जाता ह ै दक वह एमओएस के 11 स्ट् पष्ट दकया ह ै दक सामान्य त: जारी करन े वाल े प्राजधकारी के जनदेि ऐस े जनदेि जारी होने की तारीख स े जुलाई 2018 के पत्र के उस संबंजधत पैरा का संदभ ज प्रभावी होते ह ै जब तक दक तारीख के प्रभाव के बारे म ें10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] बताए ं जजसम ें यह जनधाजररत ह ै दक तंगहाल पीपीपी स्ट् वत: जनदेिों म ेंअन् यथा उल् लेख न दकया गया हो। पररयोजनाओं के भडं ारण प्रिुल्क के यौजिकीकरण के इस मामले म,ें एमओएस का 11 जुलाई, 2018 का पत्र जलए महापत्तन न् यासों के प्रस्ट् ताव 11 जलु ाई, 2018 जनदेिों की प्रभावकाररता की जवजिष्ट तारीख के जलए स े प्रभावी होंगे। [यानी पूवज प्रभाव स े क्य ोंदक डीपीटी मौन ह,ै पररयोजना के भंडार प्रिुल् क के यौजिकीकरण न े अपना प्रस्ट् ताव जनवरी 2020 को दायर दकया ह।ै ] के वतजमान प्रस्ट् ताव को 11 जलु ाई, 2018 स,े वह तारीख जजसको एमओएस द्वारा तगं हाल पररयोजना के जलए ददिाजनदेि/ जनदिे जारी दकय े गए थ,े प्रभावी दकया जाएगा। अत: डीपीटी के भंडारण प्रिल्ु क के यौजिकीकरण के जवर्यक प्रस्ट् ताव को इसकी प्रभावकाररत के संदभज म ें पूवजव्य ापी प्रभाव स े न समझा जाये। तदनुसार, डीपीटी बोड ज द्वारा यथा अनुमोददत भंडारण प्रिुल् क के यौजिकीकरण का प्रस्ट् ताव 11 जुलाई, 2018 से अनुमोददत दकया गया ह,ै वह तारीख जजस ददन एमओएस न े तगं हाल पररयोजना के जलए ददिाजनदेि/जनदेि संसूजचत दकये। 4.1. डीपीटी न े तगं हाल पीपीपी पररयोजना के बारे म ें एमओएस के 11 जलु ाई, 2018 के पत्र संख् य पीडी- 13/1/2018-पीपीपी एकक के साथ तगं हाल पीपीपी पररयोजनाओं स े संबंजधत मुदे ों पर अध्य क्ष आईपीए की अध् यक्षता म ें गरठत सजमजत की ररपोट ज भी प्रस्ट्त ुत की ह।ै 4.2. एमओएस के उक्त पत्र का परै ा 3 बताता ह ै दक एमओएस न े पत्तन संबंधी मुदे ों पर जसै े तंगहाल पीपीपी पररयोजना और प्रबंधन, अनुमजतयां, पत्तन प्रभारों संबंधी अन् य मुदे ों पीपीपी प्रयोक्त ाओं के भडं ारण प्रभार आदद के संबंध म ें समय पर जनणजय लेन े के जलए अध् यक्ष आईपीए की अध् यक्षता म ें एक सजमजत का गठन दकया गया। उक्त सजमजत न े जवजभन् न महापत्तनों की पीपीपी पररयोजनाओं म ेंभंडारण प्रभारों की समस्ट्य ाओं सजहत जवजभन् न मदे ु ों पर जवस्ट् तार स े परीक्षण करन े के पश् चात ् एमओएस को अपनी ररपोटज प्रस्ट् ततु की। उक्त सजमजत न े पीपीपी पररयोजना को ‘‘तगं हाल पररयोजना’’ के रूप म ें वगीकृत करन े के जलए जनम्न जलजखत प्रजतमानों की जसफाररि की। (क). जपछले दो जवत्तीय वर्ों के दौरान प्रहजस्ट्तत वास्ट् तजवक कागो स े पता चलता ह ै दक पररयोजना का इष्ट तम उपयोग बोली दस्ट्त ावेज के एक भाग के रूप म ें डीपीआर/व् यवहायजता ररपोट ज के अनुसार दकय े गए प्रक्षेपण स े 70% स े भी कम हुआ ह;ै (ख). पररयोजना एसपीवी जपछले दो जवत्तीय वर्ों स े लगातार नकद हाजन वहन कर रही ह;ै और (ग). प्रचालन अवजध के दौरान ग्राही द्वारा वहन की गई हाजनयों स े उसके पीक नेट-वथज म ें 50% का कट लगा ह।ै 4.3. तत्प श् चात,् एमओएस ने आईपीए की ररपोट ज के परीक्षण और भावी कारजवाई का मागज सुझान े के जलय े एएसएंडएफए एमओएस की अध् यक्षता म ें एक सजमजत का गठन दकया जजसम ें ज.े एस (पी) डीपीटी, वीपीटी और ओपीटी के अध् यक्ष सदस्ट् य के रूप म ेंथ े। 4.4. सभी महापत्तन न् यासों को संबंजधत एमओएस के 11 जुलाई, 2018 के पत्र का परै ा 6 बताता ह ै दक जब कभी तंगहाल पररयोजनाओं म ें अपसामान् य भंडारण प्रभारों का मदे ु ा उजागर होता ह,ै एमओएस के पत्र द्वारा यथा पररभाजर्त, पत्तन एम उपयुक्त प्रस्ट्त ाव के साथ ररयायत करार के जनबंधनों और ितों के ‘‘करार, आिोधन अथवा पररवतजनों’’ के[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 11 उपबंधों के अंतगजत भंडारण प्रभारों के यौजिकीकरण के जलए प्राजधकरण को संपकज करेगा तादक वह ग्राही के साथ परामि जस े प्राजधकरण ददिाजनदिे ों/अजधसचू ना के अनुसार एआरआर प्राप् त कर सके। प्राजधकरण ऐस े प्रस्ट्त ावों पर आन-मैररट जवचार करेगा। सजमजत न े सृजजत सुजवधा के इष्ट तम उपयोग के जलए ररयायत प्रदाता प्राजधकारी द्वारा जस्ट्थजत की आवजधक समीक्षा की भी जसफाररि की ह।ै 4.5. एमओएस के पत्र का पैरा 7 महापत्तनों को उक्त प्रदक्रया को सृजजत सुजवधा के इष्ट तम प्रयोग के जलए जस्ट्थजत की आवजधक समीक्षा को अपनाने का जनदेि दते ा ह।ै 4.6. एमओएस के उक्त पत्र का हवाला देत े हुए, डीपीटी न े पीपीपी मोड म ें जवकजसत की जान े वाली कांडला पत्तन के तूना के जनकट टेकरा म ें िुष्क बल् क कागो के जलए इस प्राजधकरण द्वारा 17 अगस्ट् त, 2010 के अपफ्रंट प्रिुल् क आदेि संख् या टीएएमपी/42/2009-केपीटी के द्वारा महापत्तनों म ें पीपीपी पररयोजनाओं के अपफ्रंट प्रिल्ु क जनधाजरण ददिाजनदेिों के अनुसार और बीओटी प्रचालक एकेबीटीपीएल के नाम स े अजधसूजचत दरमानों म ें अनुमोददत भंडारण प्रिल्ु क म ें संिोधन का प्रस्ट् ताव दायर दकया ह।ै डीपीटी न े एकेबीटीपीएल के साथ परामिज करके भडं ारण प्रभारों के यौजिकीकरण के जलए एक उपयुक् त प्रस्ट् ताव के साथ संिोधन/आिोधन/पररवतनज के जलए 06 ददसंबर, 2019 को आयोजजत न् यासी मंडल की बैठक के बोडज के संकल् प की प्रजत भी प्रेजर्त की ह,ै तादक ररयायत करार के अनुच्छ ेद 21.9 म ें उपलब्‍ ध उपबंधों के अतं गतज प्राजधकरण के ददिाजनदेिों/अजधसूचना के अनुसार एआरआर की प्राजि की जा सके। 4.7. डीपीटी ने 7 जनवरी 2010 के अपन े पत्र के द्वारा डीपीटी द्वारा अपने न् यासी मडं ल को प्रस्ट्त तु की गई काय ज सूची रटप् पजणयों की पृष्ठ संख् या का हवाला भी ददया ह ै जजसम ें यह दिाजन े के जलए आवश् यक दस्ट् तावेज भी प्रस्ट् ततु दकए ह ै दक जवर्यक पररयोजना को एमओएस के 11 जुलाई 2018 के पत्र के अनुसार ‘‘तंगहाल पररयोजना” के रूप म ें वगीकृत करन े के तीनों प्रजतमानों को पूरा करती ह।ै (क). (i). डीपीटी के यातायात जवभाग द्वारा जारी कागो प्रहस्ट्त न प्रमाणपत्रों के अनुसार वर् ज 2016-17 म ें 4.45 एमएमटी और जव.व 2017-18 म ें 4.2 एमएमटी कागो प्रहस्ट् त दकया गया। डीपीटी के यातायात जवभाग द्वारा जारी कागो प्रहस्ट् तन प्रमाणपत्रों की प्रजतयां भी डीपीटी के प्रस्ट्त ाव के साथ संलग् न ह।ैं (ii). जपछल े 2 जवत्तीय वर्ों म ें हुई रोकड़ हाजन यानी जव.व 2016-17 म ें 3,374.32 लाख रु. और जवत्तीय वर्ज 2017-18 म,ें 5,566.75 लाख रु. ह।ै रोकड़ हाजन के आंकड़े एकेबीटीपीएल के सांजवजधक लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाजणत ह ैं(प्रजत संलग् न)। (iii). प्रचालन अवजध के दौरान वर्ज वार रोकड़ हाजन और नेट-वथज के जववरण का लेखापरीक्षक के प्रमाणपत्र जव.व 2014-15 स े जव.व 2017-18 के जलए, रटप् पजणयों के साथ, नीच े ददया जाता ह:ै- (रु. लाखों म)ें वर् ज रोकड़ हाजन (दखे ेंनीच ेरटप्प णी 2) नटे वथ ज जनवल हाजन 2014-15 नीचे रटप्प णी 3 1,420.30 -580.42 2015-16 नीचे रटप्प णी 3 -4,022.20 -15,442.50 2016-17 -3,374.32 -13,137.74 -9,130.13 2017-18 -5,566.75 -24,531.42 -11,393.68 लेखापरीक्षक द्वारा जारी प्रमाणपत्र म ें रटप् पजणया:ं12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (i). कंपनी न े अपना वाजणज् यक प्रचालन 17 माच,ज 2015 को आरंभ दकया और तदनुसार, जनवल हाजन और नेट-वथज पर 2014-15 स े आग े सुजवचार दकया गया ह।ै (ii). रोकड़ हाजन = कुल समग्र आय + मल्ू यह्रास और पररिोधन व् यय। (iii). कंपनी को 17 जुलाई 2018 के डीपीटी स े प्राप् त पत्र के जनबंधन म ें रोकड़ हाजन ब्‍ यौरा जपछले 2 जवत्तीय वर्ों का ही अपेजक्षत ह।ै 5. उक्त जस्ट्थजत को देखत े हुए और जविाखाप्टणणम पत्तन न् यास (वीपीटी) अथाजत् जवों ाग जनरल कागो बथज प्राइवेट जलजमटेड (वीजीसीबीपीएल) और अदानी जवों ाग कोल टर्ममनल प्रा.जल. (एवीसीटीपीएल) की अन् य दो ‘‘तंगहाल पररयोजनाओं’’ के इसी प्रकार के प्रस्ट्त ावों पर अंजतम आदेि के लंजबत रहन े तक जसिांत रूप म ें ददय े गए अनुमोदन को सुजवचार में लेत े हुए इस प्राजधकरण ने, अंजतम जनणजय के अधीन, डीपीटी के प्रस्ट्त ाव पर 20 फरवरी 2020 को तदथज अनुमोदन द ेददया था क्य ोंदक अजं तम जनणजय जहतधारकों के साथ जनधाजररत परामिी प्रदक्रया के पूरा होने के पश् चात् ही जलया जा सकता ह।ै इसकी संसूचना डीपीटी को हमारे 24 फरवरी 2020 के पत्र के द्वारा दे दी गई थी। 6. जनधाजररत परामिी प्रदक्रया के अनुसार, डीपीटी के 21/23 ददसंबर, 2019 के प्रस्ट् ताव और बाद में 07 जनवरी, 2020 के पत्र की एक प्रजत 13 जनवरी, 2020 और 22 जनवरी 2020 को संबंजधत जहतधारकों को उनकी रटप् पजणयों के जलए भेजी गई थी। हमें केवल इंजडयन नैिनल जिपआनस ज एसोजसएिन (आईएनएसए) स े रटप् पजणयां प्राप् त हुई जजन्ह ें फीडबैक सूचना के तौर पर डीपीटी के भेज ददया गया। डीपीटी ने 16 माच,ज 2020 के अपन े ई-मेल के द्वारा उन पर अपना उत्तर ददया। 7. इस मामल े म ें 12 माच,ज 2020 को डीपीटी पररसर म ें एक सयं ुक् त सुनवाई का आयोजन दकया गया। डीपीटी न े अपने प्रस्ट् ताव का संजक्षप् त पॉवर प् वाईंट प्रस्ट् ततु ीकरण ददया। संयुक् त सुनवाई म ें डीपीटी और संबंजधत प्रयोक्त ाओं/प्रयोक्त ा संगठनों न ेअपन े अपने जनवेदन रखे। 8.1. डीपीटी के न् यासी मंडल ने इस बात पर सुजवचार करने के पश् चात् दक यह पररयोजना ‘‘तंगहाल पररयोजना’’ घोजर्त दकय े जाने के जलए जनधाजररत 3 प्रजतमानों को पूरा करती ह,ै 11 जुलाई 2018 स े भंडारण प्रभारों के यौजिकीकरण का अनुमोदन दकया ह।ै 8.2. डीपीटी ने 17 अगस्ट् त, 2010 के अपफ्रंट प्रिल्ु क आदेि के सदं भज म ें भंडारण प्रभार का यौजिकीकरण का प्रस्ट् ताव दकया ह।ै डीपीटी ने लागू सूचकांकन के पश् चात् वतजमान म ें संिोजधत भंडारण प्रभार जनकालने के जलए लागू सूचकांकन कारक के साथ संिोजधत भंडारण प्रभारों को अद्यतन नहीं दकया ह।ै अपफ्रंट प्रिलु क ददिाजनदेि 2008 के अंतगतज लाग ू सूचकांकन कारक के अनुसार सचं यी सूचकांकन 25.67% जो 1 जनवरी, 2010 के आधार वर्ज के जलए वर् ज 2018-19 और 2019-20 के जलए सूचकांकन कारक क्रमि: 2.07% और 2.56% ह।ै इस प्राजधकरण द्वारा 17 अगस्ट्त 2010 के अपफ्रंट प्रिुल् क आदेि म ें अनुमोददत भडं ार प्रभार और 2 जनवरी, 2015 के आदेि म ें एकेबीटीपीएल के नाम से अजधसूजचत भंडारण प्रभारों डीपीटी द्वारा प्रसताजवत संिोजधत यौजिकीकृत भंडारण प्रभार और इस प्राजधकरण द्वारा सूचकांकन कारक लाग ू करने के पश् चात ् आयात/जनयाजत कागो के जलए तदथ ज आधार पर अनुमोददत संिोजधत यौजिकीकृत भंडारण प्रभारों की तुलनात् मक जस्ट्थजत इस प्रकार ह:ै- (i). 17 अगस्ट्त 2010 के प्रिल्ु क आदिे सख्ं य ा टीएएमपी/42/2009-केपीटी म ेंजनधारज रत भडं ारण प्रभार: (दर रु. म ें प्रजत एमटी प्रजत ददन) 1व ेंस े10व ेंददन 11व ेंददन स े20व ेंददन वस्ट्त ु 21व ेंददन स ेआग ेदर तक दर तक दर सभी प्रकार का कागो 2.07 4.14 6.21[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 13 (ii). एकेबीटीपीएल के नाम स े 02 जनवरी, 2015 के प्रिल्ु क आदिे सख्ं य ा टीएएमपी/59/2014-केपीटी म ें अजधसजू चत सचू कादं कत भडं ारण प्रभार (दर रु. म ें प्रजत एमटी प्रजत ददन) 11व ेंददन स े20व ेंददन वस्ट्त ु 1व ेंस े10व ेंददन तक दर 21व ेंददन स ेआग ेदर तक दर सभी प्रकार का कागो 2.54 5.07 7.61 (iii). 17 अगस्ट्त , 2010 के मलू प्रिल्ु क आदिे के हवाल े स े डीपीटी द्वारा प्रस्ट्त ाजवत सिं ोजधत यौजिकीकृत भडं ारण प्रभार (दर रु. म ें प्रजत एमटी प्रजत ददन) 11व ेंददन स े20व ेंददन 21व ेंददन स ेआग े वस्ट्त ु 1 स े10व ेंददन तक दर तक दर दर सभी प्रकार का कागो `0.29 `0.57 `0.86 (iv). डीपीटी द्वारा प्रस्ट्त ाजवत सिं ोजधत यौजिकीकृत भडं ार प्रभार जजन्ह ें प्राजधकरण द्वारा अनमु ोदन की तारीख को दर जनकालन ेके जलए लाग ूसचू कादं कत कारक के साथ (25.67%+ 2.07%+2.56%) सचू कादं कत (दर रु. म ें प्रजत एमटी प्रजत ददन) 1व ेंस े10व ेंददन तक 11व ेंददन स े20व ें वस्ट्त ु 21व ेंददन स ेआग ेदर दर ददन तक दर सभी प्रकार का कागो `0.38 `0.75 `1.13 9. जैसा पहल े बताया गया ह,ै डीपीटी न े अपने 21 ददसंबर, 2019 के प्रस्ट् ताव में भडं ार प्रभारों के यौजिकरण का प्रस्ट् ताव दकया ह।ै डीपीटी द्वारा प्रस्ट् ताजवत दर 17 अगस्ट् त 2010 के अपफ्रंट भंडारण प्रिल्ु क के संदभज से ह।ै डीपीटी ने लाग ू सूचकांकन के पश् चात ् संिोजधत भंडारण प्रभार जनकालन े के जलए यौजिकीकरण (यानी घटी हुई दर) भडं ारण प्रभारों के संदभज से सूचकांकन कारक लागू नहीं दकया ह।ै संयुक् त सुनवाई के पश् चात,् डीपीटी ने 13 माचज 2020 के अपन े ई-मेल के द्वारा सूचकांकन कारक लागू करने के पश् चात् जनिल्ु क अवजध से इतर यौजिकीकृत सूचकांदकत भंडारण प्रभारों का प्रस्ट् ताव भेजा जो जनम्न वत् ह:ै- सिं ोजधत प्रस्ट्त ाजवत प्रिल्ु क स े 1व ेंददन स े10व ें 11व ेंददन स े20व ें 21व ेंददन स ेदर लाग ू ददन तक दर ददन तक दर 11.07.2018 से 31.07.2018 0.36 0.73 1.09 01.08.2018 से 31.03.2019 0.37 0.74 1.12 01.04.2019 0.38 0.76 1.1414 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 10. इस मामले म ें परामि ज संबंधी कारजवाई इस प्राजधकरण के कायाजलयी ररकॉडज म ेंउपलब्‍ ध ह।ै संबजं धत पक्षों द्वारा ददए गए तकों का सार उनको पथृ क रूप स े प्रेजर्त दकया जाएगा। य े जववरण हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर उपलबध कराए जाएगं े। 11. मामले के संसाधन के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के आधार पर जनम्न जलजखत सचू ना उभर कर सामन े आती ह:ै (i). दीनदयाल पत्तन न् यास (डीपीटी) द्वारा प्रस्ट्त ुत प्रस्ट्त ाव म ें सभी महापत्तन न् यासों को तगं हाल पीपीपी पररयोजनाओं के संबंध म ें पोत पररवहन मंत्रालय (एमओएस) द्वारा जारी 11 जुलाई 2018 के पत्र संख् या पीडी-13/1/2018-पीपीपी एकक के अनुपालन म ें अपफ्रंट प्रिुल् क ददिाजनदिे 2008 द्वारा िाजसत के अंतगतज डीपीटी के साथ सावजजजनक जनजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतगजत जनमाणज , प्रचालन और अंतगजत (बीओटी) आधार पर बीओटी प्रचालक मैसज ज अदानी कांडला बल् क टर्ममनल प्रा.जल. (एकेबीटीपीएल) कांडला बल् क टर्ममनल प्रा.जल. (एकेबीटीपीएल) कांडला क्रीक के बाहर तुना के जनकट टेकरा म ें िुष्क बल्क टर्ममनल के जवकास के जलए दरमान की अजधसूचना करत े हुए 02 जनवरी 2015 के आदिे संख् या टीएएमपी/59/2014-केपीटी के द्वारा इस प्राजधकरण द्वारा तुना के जनकट टेकरा म ें िुष्क बल् क टर्ममनल के जलए भडं ार प्रभारों के सूचकांदकत अपफ्रंट प्रिल्ु क के यौजिकीकरण के जलए इस प्राजधकरण का अनुमोदन चाहा ह।ै (ii). जैसा दक पहले के परै ाओं म ें चचाज की गई ह,ै इस प्राजधकरण न े अपफ्रंट प्रिुल् क ददिाजनदेि 2008 के अंतगतज डीपीटी के साथ पीपीपी मॉडल अंतगजत बीओटी आधार पर कांडला क्रीक के बाहर तनु ा के जनकट टेकरा में जवकजसत िुष्क बल् क टर्ममनल के जलए 17 अगस्ट्त , 2010 के आदेि संख् या टीएएमपी/42/2009- केपीटी के द्वारा अपफ्रंट प्रिल्ु क जनधाजररत दकये थे। डीपीटी ने पररयोजना एकेबीटीपीएल को अवाडज को/ ददिाजनदेिों के उपबंधों के अनुपालन में दरमान 17 अगस्ट्त , 2010 के प्रिल्ु क आदेि म ें इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत अजधसूजचत अपफ्रंट प्रिुल् क को सूचकांदकत करने के पश् चात ् 2 जनवरी 2015 के आदेि संख्य ा टीएएमपी/59/2014-केपीटी के द्वारा एकेबीटीपीएल के नाम से अजधसूजचत दकये गए। (iii). डीपीटी के वतजमान प्रस्ट् ताव को इस जलए संसाधन के जलए गया क्य ोंदक यह तगं हाल पररयोजना के संबंध में एमओएस के 11 जुलाई 2018 के पत्र के अनुपालन म ेंदायर दकया गया ह।ै (iv). एमओएस ने अपन े 11 जलु ाई, 2018 के पत्र म ें पीपीपी पररयोजनाओं के महापत्तन न् यासों द्वारा तगं हाल पररयोजना के रूप म ें वगीकृत करने के जलए तीन प्रजतमान जनधाजररत दकय े ह ैंजैसा ऊपर पैरा 7.2 म ें चचा ज की गई ह ै और इसजलए इस े दोहराया नहीं जाता। डीपीटी के न् यासी मंडल ने एकेबीटीपीएल द्वारा संचाजलत पररयोजना को तंगहाल पररयोजना के रूप म ें घोजर्त दकया ह।ै पत्तन न े एकेबीटीपीएल की पररयोजना को तगं हाल पररयोजना के रूप म ें घोजर्त करन े के जलए डीपीटी के न् यासी मंडल द्वारा एमओएस के पत्र म ें जनधाजररत तीन प्रजतमानों पर सुजवचार दकय े जान े के संबंध म ें जनम्न जलजखत प्रस्ट् तुत दकया ह।ै (क). जहां तक प्रथम प्रजतमान का संबंध ह,ै डीपीटी द्वारा प्रस्ट् तुत जपछले दो वर्ों का क्षमता उपयोग 70% स े कम ह,ै जैसा डीपीटी ने प्रदिज दकया ह,ै नीच े सारणीबि ह:ै- वर् ज प्रहस्ट्त कागो (एमएमटी) 2016-17 4.45 2017-18 4.20[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 15 [पत्तन ने प्रजतित के हवाले स े क्षमता उपयोजगता प्रस्ट् ततु नहीं की ह।ै तथाजप, पत्तन ने बताया ह ै दक इस पररयोजना को इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत अपफ्रंट प्रिल्ु क के अनुसार 14.112 एमटीपीए की क्षमता के साथ बीओटी आधार पर डीपीटी जस्ट्थत एकेबीटीपीएल को अवाड ज दकया गया था। एकेबीटीपीएल द्वारा जपछले दो वर्ों म ें प्रहस्ट् त यातायात पर क्षमता उपयोग वर् ज 2016-17 म ें 31.53% और वर्ज 2017-18 म ें29.76% जनकलता ह,ै जैसा ऊपर ददया गया ह,ै अथाजत ् क्षमता उपयोग 70% स े कम ह।ै ] (ख). जहां तक अन् य दो प्रजतमानों का संबंध ह,ै पत्तन न े एकेबीटीपीएल के लेखापरीक्षकों स े चाटजररत लेखाकार का प्रमाणपत्र प्रस्ट्त ुत दकया ह,ै जजसम ें जपछल े 2 जवत्तीय वर्ों के जलए एकेबीटीपीएल की रोकड़ हाजनयों और नेट-वथज को प्रमाजणत दकया गया ह,ै जैसा नीच े सारणीबि ह:ै- (रु. लाख म)ें वर् ज रोकड़ हाजनया ं नटे -वथ ज जनवल हाजन 2014-15 प्रस्ट् तुत नहीं 1,420.30 -580.42 2015-16 प्रस्ट् तुत नहीं -4,022.20 -15,442.50 2016-17 -3,374.32 -13,137.74 -9,130.13 2017-18 -5,566.75 -24,531.42 -11,393.68 उपरोक्त स े यह देखा जा सकता ह ै दक जवत्तीय वर्ज 2016-17 म ें 33.74 करोड़ रु. और वर् ज 2017-18 म ें 55.67 करोड़ रु. की रोकड हाजन हुई ह।ै इसके अजतररक् त, एकेबीटीपीएल की नटे वथज वर् ज 2016-17 म ें (-)131.38 करोड़ रु. तक नकारात्म क थी जो वर् ज 2017-18 म ें नकारात् मक रूप स े बढ़ कर (-)245.31 करोड़ रु. हो गई जो दकसी पररयोजना को तगं हाल पररयोजना के रूप म ें घोजर्त करने के प्रजतमानों म ें स े एक ह ै ओर इसमें 50% स े अजधक का नुकसान हुआ ह।ै (v). (क). डीपीटी के न् यासी मंडल न े इस बात पर सुजवचार करने के पश्च ात ् दक यह पररयोजना ‘तंगहाल पररयोजना’ के रूप म ें घोजर्त दकय े जाने के जलए जनधाजररत तीनों प्रजतमानों को परू ा करती ह,ै 11 जुलाई 2018 स े भंडारण प्रभारों के यौजिकीकरण का अनमु ोदन दकया ह।ै क्षमता के 70% स े भी कम उपयोग का डीपीटी न े समथजन दकया ह ै और वर् ज 2016-17 तथा 2018-19 के दो वर्ों में रोकड़ हाजन तथा नेट वथज म ें कम स े कम 50% के क्षरण का समथजन एकेबीटीपीएल द्वारा प्रस्ट्त ुत व् यवसायरत चाटजररत लेखाकार के प्रमाणपत्र न े दकया ह ैऔर इस े डीपीटी के न् यासी मंडल न े सजु वचार म ें जलया ह।ै इस पर भरोसा दकया जाता ह।ै डीपीटी न,े पररयोजना की तंगहाली दरू करन े के जलए, एमओएस के जनदिे ों के अनुसार, इस पररयोजना के भंडारण प्रिुल् क के यौजिकीकरण का प्रस्ट् ताव दकया ह।ै वर्ज 2015-16, 2016- 17 और 2017-18 के दौरान पररयोजना स े कागो की वास्ट् तजवक जनकासी के आधार पर और पररयोजना के भडं ारण के जलए पररयोजना के मलू रूप स े अनुमोददत प्रिल्ु क के अनुसार 11.68 करोड़ रु. पर राजस्ट् व अपेक्षा का समान बनाए रखते हुए डीपीटी द्वारा जनिुल् क अवजध स े इतर भंडारण के जलए प्रिल्ु क जनकाला गया ह।ै डीपीटी ने यह दिानज े के जलए प्रस्ट्त ाजवत यौजिकीकृत भंडारण प्रभार राजस्ट् व आकलन भी जनकाला ह ै दक प्रस्ट् ताजवत यौजिकृत भडं ारण प्रभार िष्ु क बल् क टर्ममनल के अपफ्रंट प्रिल्ु क जनधाजरण स े संबंजधत 17 अगस्ट् त 2010 के मूल प्रिल्ु क आदेि16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] संख् या टीएएमपी/42/2009-केपीटी म ें भडं ारण स े एआरआर आकलन के साथ राजस्ट् व का जमलान होता ह।ै भंडारण के जलए प्रस्ट्त ाजवत प्रिल्ु क का जवस्ट् तार स े पररकलन भी डीपीटी द्वारा प्रस्ट् तुत दकया गया ह ै जो इस आदेि के पूव ज के परै ा म ें दिाजया गया ह ै इसजलए इस े यहां दोहराया नहीं जाता। डीपीटी द्वारा दायर प्रस्ट् ताव डीपीटी के न् यासी मडं ल द्वारा अनुमोददत ह ै और तंगहाल पररयोजना के संबंध म ें एमओएस के 11 जुलाई 2018 के पत्र म ें जनधाजररत तीनों प्रजतमानों को पूरा करता ह ै और डीपीटी का प्रस्ट् ताव डीपीटी की एक पररयोजना को तंगहाली स े उबारन े म ें सहायता और उसका पुनरूिार करने के जलए ह।ै इसजलय,े यह प्राजधकरण डीपीटी द्वारा प्रस्ट् ताजवत सूचकां कन यौजिकीकृत भंडारण प्रभार को अनुमोददत करने को प्रवत्त ह।ै डीपीटी द्वारा जनकाल े गए सूचकांदकत यौजिकीकृत भंडारण प्रभार म ें दसू रे दिमलव बबद ु और हमारे द्वारा जनकाले गए भडं ारण प्रभार, लागू सूचकांकन कारक लागू करने के पश् चात ् थोड़ा सा जवचलन ह।ै डीपीटी द्वारा प्रस्ट् ताजवत सूचकांदकत यौजिकीकृत भंडारण प्रभार को इस प्राजधकरण द्वारा घोजर्त सूचकांकन कारक पर सुजवचार करते हुए उस हद तक सुधार ददया गया ह।ै (vi). डीपीटी न े 21 ददसंबर, 2019 के अपन े प्रस्ट्त ाव म ें यौजिकीकृत भंडारण प्रभार का अनुमोदन 11 जलु ाई, 2018 स े यानी एमओएस द्वारा तंगहाल पीपीपी पररयोजनाओं के बारे म ें11 जुलाई 2018 को पत्र जारी दकय े जाने की तारीख से। डीपीटी का प्रस्ट् ताव 11 जुलाई, 2018 स े पूवजव् यापी प्रभाव स े डीपीटी के न् यासी मंडल के अनुमोदन पर आधाररत ह।ै साधारणत: यह प्राजधकरण दरों का अनुमोदन पूवजव् यापी प्रभाव स े नहीं करता ह।ै यहां यह उल्ल ेख करना समीचीन होगा दक एमओएस के 11 जुलाई 2018 के पत्र म ें तगं हाल पीपीपी पररयोजना के भंडारण प्रभारों को यौजिकीकरण को पवू जव् यापी प्रभाव दने े का कोई उपबंध नहीं दकया गया ह।ै जब इस संबंध म ें डीपीटी स े सप् ष्ट ीकरण मांगा गया और अनरु ोध दकया गया दक इस प्राजधकरण द्वारा अपनायी जा रही सामान् य प्रथा के अनुरूप यौजिकीकृत दर के जलए उत्तरव् यापी प्रभाव स े प्रस्ट् ताव प्रस्ट् तुत करे तो डीपीटी न े बताया दक भंडार प्रिल्ु क के यौजिकीकरण के प्रस्ट् ताव को प्रभावकाररता के प्रयोजना स े पूवजव् यापी न माना जाय े और इस े 11 जलु ाई 2018 स े अनुमोददत दकया जाय े क्य ोंदक उस तारीख को तंगहाल पररयोजना के जलए एमओएस द्वारा ददिाजनदेि/जनदेि संसूजचत दकय ेगय ेथे। जहां तक डीपीटी द्वारा प्रस्ट् ताजवत यौजिकीकृत भंडारण प्रभारों के पूवजव् यापी प्रभाव चाहन े का संबंध ह,ै संयुक् त सुनवाई की कायजवाही की ओर ध् यान आकर्मर्त कराया जाना संगत होगा, जहां एकेबीटीपीएल न े बताया दक उन् होंने डीपीटी को 3 ददसंबर 2019 को एक बचनपत्र ददया ह ै दक वह ररयायत करार के अनुसार डीपीटी को 10 जलु ाई 2018 तक (यानी 11 जुलाई 2019 स े एक ददन पहल े तक) अर्मजत भंडारण प्रभार पर @25.09% राजस्ट् व जहस्ट्स ा दगे ा जजसका पररकलन अनुमोददत अपफ्रंट प्रिुल् क ब्‍ याज सजहत, के अनुसार होगा तथा 11 जुलाई 2018 स े एकेबीटीपीएल ने भडं ारण प्रभार का राजस्ट् व जहस्ट्स ा डीपीटी को इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत यौजिकीकृत भडं ार प्रभार के आधार पर ब्‍ याज सजहत अथवा 2010 के प्राजधकरण के आदिे म ें जनकाले गए भंडार प्रभार पर सुजवचाररत एआरआर पर जो भी अजधक हो देन े का आश् वासन ददया ह।ै डीपीटी न े भी इस जस्ट्थजत की पजु ि की ह ैऔर स्ट् पष्ट तौर पर बताया ह ै दक यह जस्ट्थजत तो पत्तन के जलए और एक एकेबीटीपीएल के जलए भी लाभ की जस्ट्थजत, जचत्र भी मेरी प्टण भी मेरी। डीपीटी न े आग े और बताया ह ैदक एकेबीटीपीएल द्वारा इस वर् ज 2019-20 म ें 6.5 एमटीपीए प्राप् त करन े की प्रत् यािा ह ै और 2020-21 म ें 10 एमटीपीए यातायात प्रहस्ट् त करने का प्रस्ट् ताव ह ै और इस प्रस्ट् ताव स े इस तंगहाल पररयोजा के पुनरूिार करने म ें सहातया जमलेगी और इस पहलू को डीपीटी द्वारा पोत पररवहन मंत्रालय को एक उपलजब्‍ध के तौर पर दिाजया गया ह।ै उक्त जस्ट्थजत को देखत े हुए और इस बात को मान् य करत े हुए दक डीपीटी के न् यायी मंडल ने 6 ददसंबर, 2019 के संकल् प के द्वारा 11 जुलाई 2018 के पूवजव् यापी प्रभाव स े भंडारण प्रभारों के यौजिकीकरण को अनुमोददत दकया ह,ै यह प्राजधकरण डीपीटी के प्रस्ट् ताव को 11 जुलाई 2018 से एमओएस के पत्र की[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 17 तारीख स े पूवजव् ययापी प्रभाव स े 19 फरवरी 2020 तक अनुमोददत करता ह,ै अथाजत ् इस प्राजधकरण द्वारा ददय े गए तदथज अनुमोदन तक डीपीटी द्वारा प्रस्ट् ताजवत संिोजधत यौजिकीकृत भंडारण प्रभार को मंजूरी दी जाती ह।ै (vii). डीपीटी न े अपना मलू प्रस्ट् ताव 2010 में जनकाली गए दर, जबना सूचकांकन के, पर प्रस्ट् ताजवत दकया था और वार्मर्क सूचकांकन के जलए एक रटप् पणी का प्रस्ट्त ाव दकया था। तथाजप, बाद म,ें डीपीटी न े सूचकांदकत यौजिकीकृत भंडारण प्रभार का प्रस्ट्त ाव दकया, जजसे जनधाजररत दकया जाना ह,ै जो दसू रे दिमलव म ें हल् के से सुधार के साथ ह।ै अत: दर के सूचकांकन के जलए डीपीटी द्वारा प्रस्ट् ताजवत रटप् पणी असंगत हो जाती ह।ै यहां यह उल्ल ेख करना समीचीन ह ै दक, डीपीटी द्वारा प्रस्ट् ताजवत सूचकांदकत संिोजधत यौजिकीकरण भंडारण प्रभार वर् ज 2019-20 के जलए लाग ू सूचकांकन कारक को प्रग्रहण करता ह।ै बीओटी प्रचालक 2008 के ददिाजनदेिों द्वारा िाजसत होता ह,ै अत: वह इस प्राजधकरण द्वारा घोजर्त डब्‍ ल्य ूपीआई के 60% वार्मर्क सूचकांकन के अतं गजत िाजसत होता ह।ै एकेबीटीपीएल अपफ्रंट प्रिल्ु क ददिाजनदेि 2008 के अंतगजत िाजसत ह,ै और इसजलए वह 24 जलु ाई 2019 के आदेि म ें अनुमोददत यौजिकीकृत संिोजधत भंडारण प्रभार पर इस प्राजधकरण द्वारा वर्ज 2020-21 के जलए घोजर्त वार्मर्क सूचकांकन का पात्र ह।ै वर्ज 2020-21 के जलए अपफ्रंट प्रिल्ु क ददिाजनदिे 2008 के अंतगजत डब्‍ल् यूपीआई के 60% पर सूचकांकन कारक 1.13% ह।ै इसजलए सूचकांदकत दर पर 1 अप्रलै 2020 से 19 फरवरी 2021 तक लागू 1.13% का सूचकांकन कारक को लाग ू करके जनकाली जाये और तदनुसार अनुसूची में यौजिकीकृत भंडारण प्रभार िाजमल कर जलया गया ह।ै (viii). चूंदक डीपीटी का वतजमान प्रस्ट्त ाव एक वर्ज की सीजमजत अवजध के जलए ह ै और यह मान्य करते हुए दक एकेबीटीपीएल के नाम स े अजधसूजचत दरमान म ें जनधाजररत भडं ारण प्रभार और जनिल्ु क अवजध, वार्मर्क वृजि के अधीन, 30 वर् ज की संपूणज पररयोजना अवजध के जलए ह,ै इसजलए दरमानों की अनुसूची 4 म ें भंडारण प्रभार स े संबंजधत मौजूदा रटप् पणी (i) से (iii) को लागू करन े म ें सरलता के जलए यहा ं अलग स े जनधाजररत की जाती ह ैं न दक इस प्राजधकरण द्वारा 2 जनवरी 2015 के आदेि संख् या टीएएमपी/59/2014-केपीटी म ें एकेबीटीपीएल के नाम स े मौजदू ा दरमानों के साथ छेड़छाड़ की जाए। (ix). डीपीटी न े एक रटप् पणी का प्रस्ट्ताव दकया ह ै दक प्रस्ट् ताजवत यौजिकीकृत भंडारण प्रिल्ु क की अजधसूचना की तारीख स े एक वर्ज पश् चात् समीक्षा की जाय े यानी प्रस्ट्त ाजवत प्रिल्ु क आरंभ म ें एक वर्ज की अवजध के जलए प्रभावी होगा अथवा संिोजधत प्रिुल् क का अनुमोदन, यदद कोई ह,ै समीक्षोपरांत, जो भी बाद म ें हो इस संबंध म,ें यह कहना उजचत होगा दक एमओएस के 11 जुलाई 2018 के पत्र के परै ा 6 के अनुसार सुग्राही प्राजधकारी सृजजत सुजवधा के इष्ट तम उपयोग के जलए जस्ट्थजत की आवजधक समीक्षा करेगा। वीपीटी की अन् य तंगहाल पररयोजनाओं के मामल े म,ें वीपीअी न े यौजिकीकृत भंडारण प्रकार का अनुमोदन एक वर्ज की अवजध के जलए चाहा ह ै और उसके बाद समीक्षा की जायेगी और इस प्राजधकरण द्वारा वीपीटी की दो तंगहाल पीपीपी पपररयोजनाओं के जलए जसिांत रूप म ें अनुमोदन की तारीख स े एक वर्ज के जलए अनुमोददत दकया गया था। आसन् न मामल े म,ें चूंदक इस प्राजधकरण द्वारा यौजिकीकृत भंडारण प्रभार को 20 फरवरी 2020 स े तदथ ज आधार पर अनुमोदन दे ददया गया था, इसजलए इस प्राजधकरण द्वारा संिोजधत भंडारण अनुसूची दक वैधता उस तारीख स,े जब तदथज अनुमोदन ददया गया था एक वर्ज के जलए 19 फरवरी, 2021 तक दकया जाता ह।ै इसके अजतररक्त पहले ददय े गए कारणों के आधार पर, डीपीटी का प्रस्ट् ताव पूवजव् यापी प्रभाव स े अनुमोदन का ह,ै अत: 11 जुलाई 2018 स,े यानी एमओएस के पत्र की तारीख स,े 19 फरवरी 2020 तक की अवजध, जजस तारीख को इस प्राजधकरण18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] द्वारा तदथज अनुमोदन ददया गया, अनुमोददत ह।ै अत:, डीपीटी द्वारा प्रस्ट् ताजवत रटप् पणी को इस प्रकार आिोजधत दकया जाता ह ैदक यह 11 जुलाई 2018 स े प्रभावी ह ैऔर 19 फरवरी, 2021 तक वैध रहगे ा। 12.1. पररणाम म ें और ऊपर ददये गए कारणों स,े और सामूजहक जवचार जवमि ज के आधार पर एकेबीटीपीएल के नाम स े अजधसूजचत इस प्राजधकरण के 02 जनवरी, 2015 के आदिे संख् या टीएएमपी/59/2014-केपीटी म ें मौजूदा अनुसूची 4 को इसकी जनधाजररत वैधता अवजध 19 फरवरी, 2021 तक जनम्न जलजखत अनुसूची द्वारा प्रजतस्ट्थ ाजपत दकया जाता ह:ै- (रु. म ेंप्रजत टन प्रजत ददन या उसका एक भाग) 11.07.2018 स े19.02.2021 तक की अवजध के जलए सिं ोजधत जववरण सचू कादंकत भडं ारण प्रभार क्र.स.ं 01.04.2020 स े 11.07.2018 स े वर् ज2019- 19.02.2021 तक की अवजध 31.03.2019तक 20 के जलए के जलए 1. 1 से 10व ेंददन तक भंडारण प्रभार 0.37 0.38 0.39 2. 11व ेंसे 20व ेंददन तक भंडारण प्रभार 0.73 0.75 0.76 3. 21व ेंददन से आग ेभंडारण प्रभार 1.10 1.13 1.14 भाग 4 सबं धं ी रटप्प णी (i). आयात नौभार के जलए पांच जनिुल्क ददवसों तथा जनयाजत नौभार हते ु 15 जनिुल्क ददवसों की अनुमजत होगी। जनिुल्क अवजध के पररकलन के प्रयोजनाथ ज सीमािुल्क अवकाि ददवस तथा टर्ममनल के अकाय ज ददवसों को िाजमल नहीं दकया जाएगा। (ii). जनधाजररत जनिल्ु क ददनों के बाद कागो के ठहराव के जलए टर्ममनल के अकाय ज ददवसों तथा सीमािुल् क अजधसूजचत अवकाि ददवस सजहत सभी ददनों के जलए भडं ारण प्रभार संदेय होगा। (iii). जब कभी प्रयोक्त ा द्वारा यह अनुरोध दकया जाए टर्ममनल प्रचालक को उत्तरदायी कारणवि टर्ममनल प्रचालक नौभार की सुपुदगज ी/ले जाने की जस्ट्थजत में नहीं ह ैतब उस अवजध के जलए भंडारण प्रभार प्रोद्भूत नहीं होगा। (iv). उक्त भंडारण अनुसूची 11 जुलाई 2018 स े अनुमोददत की जाती ह ै और 19 फरवरी 2021 तक वैध रहगे ी। 12.2. एकेबीटीपीएल को डीपीटी के माध् यम स े प्रहजस्ट्तत कागो वार प्रमात्रा सजहत जतमाही वास्ट् तजवक जनष्प ादन ररपोट ज प्रत् येक जतमाही की समाजि के 15 ददन के भीतर और जवत्तीय वर् ज के अतं म ें 2 माह के भीतर वास्ट्त जवक और जवत्तीय दोनों ही के वार्मर्क जनष्प ादन इस प्राजधकरण को प्रस्ट्त ुत करन े का जनदेि ददया जाता ह।ै टी.एस.बालसुब्रमजनयन, सदस्ट् य (जवत्त) [ जवज्ञापन- III/4/असा./63/2020-21][भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 19 TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION Mumbai, the 10th June, 2020 No.TAMP/64/2019-DPT In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in pursuance of Ministry of Shipping letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 on Stressed PPP Projects, the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Deendayal Port Trust (DPT) for rationalization i.e. reduction of indexed storage charges approved in the SOR for Dry Bulk Terminal developed by the BOT operator M/s.Adani Kandla Bulk Terminal Pvt. Ltd. (AKBTPL) on Build, Operate and Transfer (BOT) basis under Public Private Partnership (PPP) model with DPT as in the Order appended hereto. Tariff Authority for Major Ports Case No.TAMP/64/2019-DPT Deendayal Port Trust - - - - - Applicant QUORUM (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance) (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic) ORDER (Passed on this 1st day of June 2020) This case relates to a proposal dated 21 December 2019 received from the Deendayal Port Trust (DPT) in pursuance of the Ministry of Shipping (MOS) letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 on “Stressed PPP Projects” for rationalisation of indexed upfront tariff for storage charges for Dry Bulk Terminal off Tekra near Tuna approved by the Authority vide Order No.TAMP/59/2014-KPT dated 02 January 2015 while notifying the SOR for Dry Bulk Terminal developed off Tekra near Tuna outside Kandla creek by the BOT operator M/s. Adani Kandla Bulk Terminal Pvt. Ltd. (AKBTPL) on Build, Operate and Transfer (BOT) basis under Public Private Partnership (PPP) model with DPT. 1.2. A copy of the said MOS letter dated 11 July 2018 on Stressed PPP Projects is attached by the DPT to its proposal dated 21 December 2019. 2. The main points made by the DPT in the proposal dated 21 December 2019 are as follows: (i). The Authority has passed the Order No.TAMP/42/2009-KPT dated 02 November 2010 vide Gazette No.285 notifying the upfront tariff for the project of development of Dry Bulk Terminal off Tekra near Tuna in accordance with the Upfront Tariff Guidelines of 2008. (ii). As per the aforesaid notified Order, the approved upfront tariff for storage, beyond free period, is as under: (A). For Import / Export: (Rate in ` per MT per Day) Commodity Rate from 1st day Rate from 11th day Rate from 21st day to 10th day to 20th day onward All types of cargo `2.07 `4.14 `6.21 (iii). Subsequently, DPT had entered into Concession Agreement with M/s.Adani Kandla Bulk Terminal Pvt. Ltd. (AKBTPL) on 27 June 2012 to develop the project on BOT basis for 30 years Concession Period. Subsequent to construction of the Project by the Concessionaire, the Project is currently under operation since 10 February 2015. (iv). MOS vide letter bearing no.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 alongwith Report (dated 4 April 2018) of the Committee chaired by Chairman, IPA, communicated to all the Major Port Trusts the Guidelines & Directives for removal of the Stress of the “Stressed Projects”. (v). As per the criteria for classification of a PPP project for „Stressed Project‟ laid down in the MOS letter, the subject project is classified as a „Stressed Project‟. (vi). Para 6 of the MOS letter bearing No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 states-20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] “The Committee headed by AS&FA, MOS is of the view that wherever such issue of abnormal storage charges emerges in stressed projects as defined in Para 3 above, the Ports may approach TAMP under the provision of “Amendments, modifications or alternations” to the terms and conditions of the concession agreement with an appropriate proposal for rationalization of storage charges in consultation with concessionaires so as to achieve the ARR as per the TAMP guidelines /notification. TAMP has to consider such proposals on merit. The Committee also recommended review of the situation by the Concessioning Authority periodically for optimum utilization of the facility created.” (vii). Accordingly, for removal of the stress of the Project, as per the MOS directive, it is proposed to rationalize the tariff for storage for this project. Based on the actual evacuation of cargo from this project, during the years 2015-16, 2016-17 and 2017-18 and by keeping the revenue requirement for storage for the project same as per the originally approved tariff for the project, the proposed tariff for storage, beyond free period, is worked out and the same is given below: (A). Average storage of cargo in different slab period based on actual evaluation in 3 years. As per TAMP Order for TEKRA ` in Lakhs Revenue Requirement as per approved TAMP Order 1168.70 Revenue Requirement in Amt. ` 116870000 Particulars 2015-16 2016-17 2017-18 Total Average Total Dry Bulk Cargo 37,27,851.44 4456100.00 4205212.94 12389164.38 100% Free Period 13,88,894.61 1350381.99 2008611.60 4747888.20 38.32% 1st day to 10th day after free 7,14,302.28 1032021.31 502241.40 2248564.99 18.15% period 11th day to 20th day after free 567432.46 779791.50 517145.10 1864369.06 15.05% period 21st day to 30th day after free 442151.38 492321.26 445842.70 1380315.33 11.14% period 31st day to 40th day after free 341767.71 280367.64 256686.46 878821.80 7.09% period 41st day to 50th day after free 143820.48 197825.18 191029.57 532675.23 4.30% period 51st day to 60th day after free 53836.59 133618.25 88028.43 275483.27 2.22% period 61st day to 70th day after free 9054.52 148112.25 59323.12 216489.90 1.75% period 71st day to 80th day after free 43084.80 22167.89 40818.15 106070.84 0.86% period 81st day onwards after free 23506.60 19492.74 95486.42 138485.76 1.12% period (B). Period wise storage of cargo after free period: Storage Cargo belonging to Total Assumed 81st day 71st day 61st day to 51st day to 41st day to 31st day to 21st day to 11th day 1st day Stored As Stored onwards to 80th 70th day 60th day 50th day 40th day 30th day to 20th to 10th after free day after after free after free after free after free after free day after day after period free period period period period period free free period period period 1.12% 0.86% 1.75% 2.22% 4.30% 7.09% 11.14% 15.05% 9.07% 52.60% 1st day to 10th day after free period 1.12% 0.86% 1.75% 2.22% 4.30% 7.09% 11.14% 7.52% 36.00% 11th day to 20th day after free period[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 21 1.12% 0.86% 1.75% 2.22% 4.30% 7.09% 5.57% 22.91% 21st day to 30th day after free period 1.12% 0.86% 1.75% 2.22% 4.30% 3.55% 13.79% 31st day to 40th day after free period 1.12% 0.86% 1.75% 2.22% 2.15% 8.09% 41st day to 50th day after free period 1.12% 0.86% 1.75% 1.11% 4.83% 51st day to 60th day after free period 1.12% 0.86% 0.87% 2.85% 61st day to 70th day after free period 1.12% 0.43% 1.55% 71st day to 80th day after free period 0.56% 0.56% 81st day onwards after free period (C). Slab Rate Calculation: Existing Slab Rate for 1st day to 10th day after free period 2.07 X Existing Slab Rate for 11st day to 20th day after free period 4.14 2x Existing Slab Rate for 21st day onwards 6.21 3x (D). Revised storage charge calculation: 1 Annual Revenue Requirement from storage activity `11,68,70,000 (`11.68 - as per approved TAMP Order No.TAMP/42/2009- crores) KPT dated 17 August 2010 relating to fixation of upfront tariff for dry bulk terminal 2 Optimal capacity as per TAMP Order dated 17 1,41,12,000 (14.112 million August 2010 relating to fixation of upfront tariff for tonnes p.a.) dry bulk terminal 3 Quantity of cargo to be stored for 1st to 10th day 52.60%* X 7423246 after free period 4 Quantity of cargo to be stored for 11th to 20th day 36.00%* 2X 14846492 after free period 5 Quantity of cargo to be stored from 21st day and 54.58%* 3X 22269738 onwards after free period (22.91% + 13.79% + 8.09% + 4.83% + 2.85% + 1.55% + 0.56%)* 6 No. of days in a slab 10 7 Total optimal capacity to attract storage charge 44539476 8 Revised storage rate calculation for the first slab 1st =(116870000/14112000)/ * 0.29 day to 10th day after free period (44539476/10) 9 11th day to 20th day after free period =0.29X2 0.57 10 21st day onwards =0.29X3 0.86 * % of cargo availing storage after free period is arrived by DPT based on actual evacuation pattern for the years 2015-16 to 2017-18 for which detailed working given in Annex-A of the proposal by the DPT. (E). Based on the revised calculation, the revised proposed storage charges after the prescribed free period is as follow: For Import / Export: (Rate in ` per MT per day) Rate from 1st day Rate from 11th day Rate from 21st day Commodity to 10th day to 20th day onward All types of cargo `0.29 `0.57 `0.8622 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (viii). The computation of revenue estimation at the revised proposed storage charges matching with the ARR estimates to be recovered from storage charges in original upfront tariff Order dated 2 November 2010 is given below: Particulars % Qty. Qty. Rate for ` in days per lakhs tonne per day Total optimal cargo capacity as assessed in Original 14112000 10 - Order dated 17.8.2010 1st day to 10th after free period 52.60% 7422912 0.29 215.26 11th day to 20th after free period 36.00% 5080320 0.57 289.58 21st day to 30th after free period 22.91% 3233059 0.86 278.04 31st day to 40th after free period 13.90% 1961568 0.86 168.70 41st day to 50th after free period 8.09% 1141661 0.86 98.18 51st day to 60th after free period 4.83% 681610 0.86 58.12 61st day to 70th after free period 2.85% 402192 0.86 34.59 71st day to 80th after free period 1.55% 218736 0.86 18.81 81st day to 90th after free period 0.56% 79027 0.86 6.80 Total Revenue 1168.58 [Arithmetical errors corrected] (ix). On the request of DPT vide its letter dated 31 January 2019, M/s.AKBTPL vide its letter dated 01 February 2019 has furnished the consent to the proposed revised tariff for storage. (x). The revised calculations for the proposed tariff for storage were also presented in detail and discussed in the Board of DPT in its meeting held on 06 December 2019. Based on that, the Board has resolved vide Resolution No.94 to approve the above proposed rationalisation of storage tariff for the project. The DPT Board of Trustees in the meeting held on 06 December 2019 has resolved the following points: (a). In consistence with directives of the MOS letter dated 11 July 2018, the Board resolves to approve the rationalized tariff of Storage Charges (achieving the ARR as per already approved TAMP Notification) based on the actual evacuation of cargo from the project during the years 2015-16, 2016-17 and 2017-18 as given below: (` per MT per day) Rate from 1st dayR ate from 11th day Rate from 21st Reference to 10th day to 20th day day onwards Revised proposed tariff `0.29 `0.57 `0.86 The above tariff will be indexed to inflation of 60% of variation in WPI occurring between 01 January 2010 and 1st January of relevant year. (b). To approach TAMP for approval of the above proposed rationalized tariff of Storage Charges as per the directive issued by MOS provided under its letter dated 11 July 2018. Also, to send the submission of AKBTPL vide letter dated 01 February 2019 to TAMP alongwith the Tariff proposal for storage; (c). The proposed Rationalized Tariff for storage will be effective from 11 July 2018; (d). The proposed Rationalized Tariff for storage will be reviewed after one year from date of Notification i.e., the proposed tariff will be effective for initial period of one year or approval of revised tariff, if any, post review whichever is later.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 23 (xi). In view of above and in consistence with directives of the MOS letter dated 11 July 2018, DPT requests the Authority to approve the following revised proposed tariff for storage beyond the prescribed free period: (A). Import / Export: (Rate in ` per MT per day) Rate from 1st day Rate from 11th Rate from 21st Commodity to 10th day day to 20th day day onwards All types of cargo `0.29 `0.57 `0.86 (a). The above tariff will be indexed to inflation of 60% of variation in WPI occurring between 01 January 2010 and 1st January of relevant year. (b). The proposed Rationalized Tariff for storage will be effective from 11 July 2018. (c). The proposed Rationalized Tariff for storage will be reviewed after one year from date of Notification i.e., the proposed tariff will be effective for initial period of one year or approval of revised tariff, if any, post review whichever is later. 3.1. Since there were gaps in proposal of DPT dated 21 December 2019, the DPT was vide our letter dated 3 January 2020 requested to furnish requisite information/ documents on a few points. In response, the DPT vide its email dated 07 January 2020 has furnished its reply to us. Based on submissions of DPT vide its letter dated 07 January 2020, as regards seeking retrospective revision of proposed SOR from 11 July 2018, while acknowledging the proposal, DPT was vide our letter dated 13 January 2020 requested to furnish further clarification on the said matter. The DPT has responded vide its letter dated 23 January 2020. 3.2. A summary of the information/ document sought by us and reply furnished by DPT are tabulated below: Sr. Information / documents sought by us Reply furnished by DPT No. (i). Requisite details with documentary evidence to The documentary evidence establishing that subject establish that said project fulfils the 3 criteria project is fulfilling 3 criteria as per MOS letter dated prescribed in the MOS letter dated 11 July 2018 in 11 July 2018 towards categorization as “Stressed para 3 read with 6 for categorization of PPT Project Project” are furnished which is brought out in as “Stressed Project”. subsequent paragraph. [Refer Page Nos.597-604 of Agenda item No.29 of DPT‟s Board Meeting held on 06 December 2019.] (ii). The said details to be substantiated by a Certificate A certificate issued by the Chartered Accountant from a practicing Chartered Accountant certifying certifying Cash Loss, Net Loss and Net Worth for the the requisite details as per para 3 (ii) and (iii) of the details as per para 3 (b) and 3 (c) of MOS letter dated MOS letter for categorization of the said PPP 11 July 2018 is furnished which is brought out in Project as Stressed Project by the DPT. This is in subsequent paragraph. [Refer Page Nos.602-604 of line with the approach followed by other Major Port Agenda Item No.29 of DPT‟s Board Meeting held on Trusts as well like VPT who had filed proposal in 06 December 2019.] pursuance of MOS letter dated 11 July 2018. (iii). Approval of Board of Trustees of DPT for In the DPT‟s letter dated 23 December 2019, by categorization of the said PPP project as Stressed enclosing the resolution No.94 of Board Meeting Project based on the 3 criteria prescribed in the dated 06 December 2019, it was submitted that the MOS letter dated 11 July 2018. proposed rationalization of storage tariff for the project has been approved by Board of DPT. The aforesaid approval of the Board is on the proposal submitted under Agenda item no.29 (copy furnished). Under the Agenda item by submitting the documents specified in response to the above observations as Sr. Nos.1 & 2 and by furnishing the detailed examination of such documents by Transaction Advisor of DPT for PPP Projects [Page Nos.605-607 of Agenda item no.29 submitted by DPT to its Board], it was submitted to Board of Trustees of DPT that the subject project fulfills the criteria(s) as specified by MOS vide its directives dated 11 July 2018, hence, the subject24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] project is classified as “Stressed Project” [para 19.1 at Page No.552 of Board Agenda item No.29 submitted by DPT to its Board.] By considering above, the Board of Trustees of DPT has approved the proposal of rationalization of Storage tariff. By this it is construed that the Board of Trustees of DPT has also approved categorization of the subject PPP Project as “Stressed Project” based on the 3 criteria prescribed in the MOS letter dated 11 July 2018. (iv). (a). The DPT proposal dated 21 December 2019 in The proposal of rationalization of Storage Tariff for concluding paragraph states that proposed the Project will be effective from Rationalized storage Tariff will be effective from 11 11 July 2018, the date on which the MOS have July 2018 i.e. DPT seeks retrospective amendment communicated the Guidelines/ directives for “Stressed from 11 July 2018. It is relevant here to state that Project”, viz., removal of stress including of the said MOS letter dated 11 July 2018 does not rationalization of storage charges of Stressed PPP contain any provision for retrospective effect of Projects. Hence, the subject proposal of DPT towards rationalisation in storage charges of Stressed PPP rationalization of storage tariff may not be construed project. The DPT to suitably amend its proposal for as retrospective for the purpose of its effectiveness. considering it prospectively. Accordingly, as approved by DPT Board, the proposed rationalization of Storage Tariff is approved w.e.f. 11 July 2018, the date on which the MOS has communicated the Guidelines/ directives for Stressed Project. (b). With reference to the above submission, the The DPT has vide its letter dated 22 January 2020 has DPT is requested to give reference to the relevant clarified that in general, the directives of issuing para in the MOS letter dated 11 July 2018 Authority become effective / come into force from the prescribing that proposal of Major Port Trusts for date of issuing such directives until otherwise rationalisation in storage tariff for Stressed PPP specifically mentioned about date of its effectiveness Project shall come into effect from 11 July 2018 (i.e. in the directives itself. retrospective effect as far as DPT proposal filed in In the instant case, as the MOS directives dated 11 January 2020 is concerned) July 2018 does not spell specific date of effectiveness of the directives, the present proposal of rationalization of storage tariff for the project will be effective from 11 July 2018, the date on which the MOS have communicated the Guidelines / directives for Stressed project. Hence, the subject proposal of DPT towards rationalization of storage tariff may not be construed as retrospective for the purposed of its effectiveness. Accordingly, as approved by DPT Board, the proposed rationalization of Storage Tariff is approved w.e.f. 11 July 2018, the date on which the MOS have communicated the Guidelines / directives for Stressed project. 4.1. As stated by the DPT, the MOS vide its e-mail dated 11 July 2018 has issued the letter No.PD-13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 regarding Stressed PPP project along with copy of report of the Committee chaired by Chairman, IPA on the issues pertaining to Stressed PPP projects 4.2. The said letter of MOS at Para 3 states that the MOS has formed a Committee under the chairmanship of Chairman IPA to take timely decision on port issues i.e. stressed PPP project and issues such as MGT, Permissions, Port charges, Storage charges etc. of PPP users. The said committee after detailed examination of various issues including the issue of storage charges faced in the PPP projects of various major ports has submitted its report to the MOS. The said Committee has recommended the following criteria for classification of PPP project as “Stressed Projects”:[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 25 (a). The project is sub optimally utilised as evidenced by the actual cargo handled by the operator during two preceding financial years being less than 70% of the projection as per DPR/Feasibility report forming part of the bid document and (b). Project SPV incurring cash loss continuously for two preceding financial years and (c). That the losses incurred by concessionaire has caused atleast 50% erosion of its peak Net Worth during the operation period. 4.3. The MOS has, subsequently, formed a Committee under the Chairmanship of AS&FA, MOS alongwith JS (P) and Chairmen of DPT, VPT and KOPT for examination of IPA Report for suggesting future course of action. 4.4. Para 6 of the MOS letter dated 11 July 2018 addressed to all Major Port Trusts states that whenever issue of abnormal storage charges emerges in stressed projects as defined in the MOS letter, the Ports may approach TAMP under the provisions of “Agreements, modification or alternations” to the terms and conditions of the concession agreement with an appropriate proposal for rationalization of storage charges in consultation with concessionaire so as to achieve the ARR as per the TAMP guidelines / notification. TAMP has to consider such proposal on merit. The Committee also recommended review of the situation by the Concessioning Authority periodically for optimum utilization of the facility created. 4.5. Para 7 of the MOS letter states that the Major Ports are directed to adopt the aforesaid procedure including review of the situation periodically for optimum utilization of the facility created. 4.6. Referring to the said letter of MOS, the DPT has filed the current proposal for amendment in the storage schedule approved by the Authority in upfront tariff Order No.TAMP/42/2009-KPT dated 17 August 2010 for the Dry Bulk Terminal off Tekra near Tuna at Port of Kandla to be developed under PPP mode in accordance with the guidelines for upfront tariff setting for PPP projects at Major Ports and notify the SOR in the name of BOT operator AKBTPL. The DPT has furnished a copy of board resolution of its Trustees held on 06 December 2019 proposing for amendment/ modification/ alteration with an appropriate proposal for rationalization of storage charges in consultation with AKBTPL so as to achieve the ARR as per the TAMP guidelines/ notification under the provisions available at Article 21.9 of the Concession Agreement. 4.7. The DPT vide its letter dated 7 January 2020 has drawn reference to the relevant Page Nos of the Agenda note submitted by the DPT to its Board of Trustees, wherein necessary documents are submitted to show that subject project is fulfilling 3 criteria as per MOS letter dated 11 July 2018 for categorization of the project as “Stressed Project”: (A). (i). Cargo handled as per the Cargo Handling Certificates issued by DPT‟s Traffic Department in FY 2016-17 is 4.45 MMT and in FY 2017-18 is 4.2 MMT. Copies of cargo handling certificates issued by DPT‟s Traffic Department are furnished along with the proposal by the DPT. (ii). Cash loss incurred for 2 preceding financial years i.e. FY 2016-17 is `3,374.32 lakhs and for FY 2017-18 is `5,566.75 lakhs. The cash loss figures are certified by AKBTPL‟s Statutory Auditor (copy furnished). (iii). Auditor‟s certificate giving the statement of year-wise cash loss and net worth during the operation period furnished for the financial years 2014-15 to FY 2017-18 along with the notes are given below: (` in lakhs) Year Cash Loss (Refer note 2 Net Worth Net Loss below) 2014-15 Note 3 below 1,420.30 -580.42 2015-16 Note 3 below -4,022.20 -15,442.50 2016-17 -3,374.32 -13,137.74 -9,130.13 2017-18 -5,566.75 -24,531.42 -11,393.68 Notes in the Certificate issued by the Auditor: (i). The Company started its commercial operations from 17 March 2015 and accordingly, net loss and net worth have been considered from 2014-15 onwards (ii). Cash Loss = Total Comprehensive Income+ Depreciation and Amortization Expense26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (iii). In terms of letter from DPT dated July 17, 2018 to the company, the cash loss details are required for preceding two financial years. 5. In view of the above position and considering that in principle approval for similar proposal of other two stressed projects of Visakhapatnam Port Trust (VPT) viz., Vizag General Cargo Berth Pvt. Ltd. (VGCBPL) and Adani Vizag Coal Terminal Pvt. Ltd. (AVCTPL) was approved pending final order, this Authority granted adhoc approval to the proposal of the DPT on 20 February 2020 subject to final decision of this Authority after completion of prescribed consultation process with stakeholders was communicated to the DPT vide our letter dated 24 February 2020. 6. In accordance with the prescribed consultation process, a copy of DPT proposal dated 21/23 December 2019 and subsequent DPT letter dated 07 January 2020 was forwarded to the concerned stakeholders on 13 January 2020 and on 22 January 2020 for their comments. We have received comments only from Indian National Shipowners Association (INSA) which was forwarded to DPT as feedback information. The DPT vide its email dated 16 March 2020 have furnished its reply. 7. A joint hearing in this case was held on 12 March 2020 at the DPT premises. The DPT made a brief Power Point presentation of its proposal. At the joint hearing, the DPT and the concerned users/ user organizations have made their submissions. 8.1. The Board of Trustees of DPT has approved the rationalised storage charge with effect from 11 July 2018 after considering that this project meets the 3 prescribed criteria for project to be declared as “Stressed Project”. 8.2. The DPT has proposed the rationalized storage charge with reference to the upfront tariff Order dated 17 August 2010. The DPT has not updated the revised storage charge with the applicable indexation factors to arrive at the current revised storage charge after the applicable indexation. The applicable indexation factor under the upfront tariff guidelines of 2008 is cumulative indexation of 25.67% upto the year 2018-19 for the base year 1 January 2010, and thereafter annual indexation factor of 2.07% and 2.56% for the years 2018-19 and 2019-20 respectively. A comparative position of the storage charge approved by this Authority in the upfront tariff Order dated 17 August 2010, storage charge notified in the name of the AKBTPL in the Order dated 2 January 2015, the revised rationalized storage proposed by the DPT and the revised rationalized storage approved by this Authority on ad hoc basis for import / export cargo after the applicable indexation factor are given below: (i). Storage Charges prescribed in the tariff Order No.TAMP/42/2009-KPT dated 17 August 2010: (Rate in ` Per MT per day) Commodity Rate for 1st day to Rate for 11th day to Rate for 21st onwards 10th day 20th day All types of cargo 2.07 4.14 6.21 (ii). Indexed Storage Charges notified in the name of AKBTPL in the tariff Order No.TAMP/59/2014-KPT dated 02 January 2015 (Rate in ` per MT per day) Commodity Rate for 1st day to Rate for 11th day to Rate for 21st onwards 10th day 20th day All types of cargo 2.54 5.07 7.61 (iii). Revised rationalized Storage charge proposed by the DPT with reference to the original tariff Order dated 17 August 2010 (Rate in ` per MT per day) Commodity Rate for 1st day to Rate for 11th day to Rate for 21st onwards 10th day 20th day All types of cargo `0.29 `0.57 `0.86 (iv). Revised rationalized Storage charge proposed by the DPT indexed with applicable indexation factor to arrive at the rates as on the date of the approval by the Authority (25.67 %+ 2.07%+2.56%) (Rate in ` per MT per day) Rate from 1st day to Rate from 11th day Rate from 21st day Commodity 10th day to 20th day onwards All types of cargo `0.38 `0.75 `1.13[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 27 9. As stated earlier, the DPT in its proposal dated 21 December 2019 has proposed the rationalized storage charge. The rate proposed by DPT is with reference to the upfront storage tariff approved in the upfront tariff Order dated 17 August 2010. The DPT has not applied the applicable indexation factor with reference to the rationalised (i.e. reduced) storage charge to arrive at the revised storage charge after the applicable indexation. Subsequent to joint hearing, the DPT vide its email dated 13 March 2020 has furnished the proposed rationalised indexed storage charges beyond free period after applying applicable indexation factor as given below: Revised proposed tariff w.e.f. Rate from 1st day Rate from 11th Rate from 21st to 10th Day Day to 20th Day Day onwards 11.07.2018 to 31.07.2018 0.36 0.73 1.09 01.08.2018 to 31.03.2019 0.37 0.74 1.12 01.04.2019 0.38 0.76 1.14 10. The proceedings relating to joint hearing held in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the arguments made by the parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in. 11. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges: (i). The proposal mooted by the Deendayal Port Trust (DPT) seeks approval of this Authority for rationalisation of indexed upfront tariff for storage charges for Dry Bulk Terminal off Tekra near Tuna approved by this Authority vide Order No.TAMP/59/2014-KPT dated 02 January 2015 while notifying the SOR for Dry Bulk Terminal developed off Tekra near Tuna outside Kandla creek by the BOT operator M/s. Adani Kandla Bulk Terminal Pvt. Ltd. (AKBTPL) on Build, Operate and Transfer (BOT) basis under Public Private Partnership (PPP) model with DPT which is governed by the upfront tariff guidelines of 2008, in pursuance of Ministry of Shipping (MOS) letter No.PD- 13/1/2018-PPP Cell dated 11 July 2018 issued to all Major Ports to deal with Stressed PPP projects. (ii). As already brought out in the earlier paragraphs, this Authority had vide Order No.TAMP/42/2009- KPT dated 17 August 2010 fixed upfront tariff for the Dry Bulk Terminal developed off Tekra near Tuna outside Kandla creek on BOT basis under PPP model with DPT under the upfront tariff guidelines of 2008. The DPT has awarded the project to AKBTPL. In compliance of the provisions of Guidelines, the SOR was notified in the name of AKBTPL vide Order No.TAMP/59/2014-KPT dated 2 January 2015 after indexing the notified upfront tariff approved by this Authority in the tariff Order of 17 August 2010. (iii). The current proposal of DPT is taken up for processing because it is filed in pursuance of the MOS letter dated 11 July 2018 to the Major Port Trusts as regards the stressed PPP project. (iv). The MOS in its letter dated 11 July 2018 has prescribed the three criteria for classification of PPP project as Stressed Projects by Major Port Trusts which has been brought out in para 7.2 above and hence not reiterated for the sake of brevity. The Board of Trustees of the DPT has declared the project handled by the AKBTPL as Stressed Project. The port has furnished the following as regards the three criteria prescribed in the MOS letter which has been considered by the Board of Trustees of the DPT for declaring the project of AKBTPL as Stressed Project: (a). As regards the first parameter, the capacity utilisation for the preceding two years furnished by the DPT being below 70% as exhibited by DPT is tabulated below: Year Cargo Handled (MMT) 2016-17 4.45 2017-18 4.20 [The port has not furnished capacity utilisation in terms of percentage. The Port has, however, stated that this project was awarded to AKBTPL at DPT on BOT basis with a capacity of 14.112 MTPA as per the upfront tariff approved by this Authority. The capacity utilization at traffic reported to have been handled by the AKBTPL in the28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] preceding two years as tabulated above works out to 31.53% in the year 2016-17 and 29.76% in the year 2017-18 i.e. capacity utilization is below 70%.] (b). As regards the other two parameters, the port has furnished the Certificate of Chartered Accountant from the Auditors of AKBTPL certifying the cash losses and net worth of AKBTPL for the preceding two financial years as tabulated below: (` in lakhs) Year Cash Loss (Refer note 2 Net Worth Net Loss below) 2014-15 Not furnished 1,420.30 -580.42 2015-16 Not furnished -4,022.20 -15,442.50 2016-17 -3,374.32 -13,137.74 -9,130.13 2017-18 -5,566.75 -24,531.42 -11,393.68 From above, it is seen that there has been cash losses of `33.74 crores in the financial year 2016-17 and `55.67 crores in the year 2017-18. Further, the net worth of the AKBTPL is reported to be negative to the tune of (-)`131.38 crores in financial year 2016-17 which has increased to negative net worth of (-)`245.31 crores in financial year 2017-18 which is more than 50% erosion prescribed as one of the criteria for declaring the project as stressed project. (v). (a). The Board of Trustees of DPT has approved the rationalised storage charge with effect from 11 July 2018 after considering that this project meets the 3 prescribed criteria for project to be declared as “Stressed Project”. The underutilisation of capacity below 70% is supported by the DPT letter and the cash loss for preceding two years 2016-17 and 2018- 19 and erosion of net worth of at least 50% is supported by the Certificate from practicing Chartered Accountant furnished by AKBTPL and considered by the Board of Trustees of the DPT. The same is relied upon. The DPT has for removal of the stress of the Project, as per the MOS directives, proposed to rationalize the tariff for storage for this project. Based on the actual evacuation of cargo from this project, during the years 2015-16, 2016-17 and 2017-18 and by keeping the revenue requirement for storage for the project same as per the originally approved tariff for the project at `11.68 crores, the proposed tariff for storage, beyond free period, is worked out by the DPT. The DPT has also furnished the revenue estimation at the proposed rationalised storage charge to show that at the proposed rationalised storage charge, the revenue matches with the ARR estimated from storage in the original tariff Order No.TAMP/42/2009-KPT dated 17 August 2010 relating to fixation of upfront tariff for dry bulk terminal. The detailed calculations for the proposed tariff for storage is furnished by the DPT which is brought out in the earlier para of this order and hence not reiterated here for the sake of brevity. The proposal filed by the DPT is based on the approval of the Board of Trustees of the DPT; it fulfills the three criteria prescribed in the MOS letter dated 11 July 2018 on the Stressed Project and the proposal of the DPT is to help to remove one project of the DPT from stress and to revive it. Therefore, this Authority is inclined to approve the indexed rationalised storage charge proposed by the DPT. There is slight mismatch in the indexed rationalised storage arrived by the DPT in the second decimal point vis-à-vis the indexed rationalised storage arrived by us applying the applicable indexation factor. The indexed rationalised storage proposed by the DPT is corrected to that extent considering the applicable indexation factor announced by this Authority. (vi). The DPT has in its proposal dated 21 December 2019 sought approval of the rationalised storage charge with retrospective effect from 11 July 2018 i.e. from the date the MOS issued the letter dated 11 July 2018 as regards stressed PPP Projects. The proposal of the DPT is based on the approval accorded by the Board of Trustees of DPT for retrospective effect from 11 July 2018. Ordinarily this Authority does not approve to rates with retrospective effect. It is relevant here to state that the said MOS letter dated 11 July 2018 does not contain any provision for retrospective[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 29 effect of rationalisation in storage charges of Stressed PPP project. When sought clarification in this regard with a request to DPT to propose the rationalised rate with prospective effect as per the ordinary practice followed by this Authority, the DPT has stated that its proposal towards rationalization of storage tariff may not be construed as retrospective for the purpose of its effectiveness and be approved w.e.f. 11 July 2018, the date on which the MOS has communicated the Guidelines/ directives for Stressed Project. As regards retrospective effect of the proposed rationalised storage charge sought by the DPT, it is relevant here to draw reference to the proceedings of the joint hearing wherein the AKBTPL has stated that it has given an undertaking dated 3 December 2019 to DPT wherein it has undertaken to pay the revenue share @ 25.09% as per the Concession Agreement on storage charge accrued till 10 July 2018 (i.e. 1 day prior to the MOS letter dated 11 July 2018) calculated as per approved upfront tariff along with interest thereon and from 11 July 2018 onwards the AKBTPL have undertaken to pay revenue share to the DPT on storage charge based on rationalised storage charge to be approved by this Authority along with interest thereon or on ARR considered to arrive at the storage charge in the TAMP Order of the 2010, whichever is higher. The DPT has also confirmed this position and categorically stated that this arrangement is a win-win situation for the port and the AKBTPL. The DPT has further stated that AKBTPL is expected to reach 6.5 MTPA in the current financial year 2019-20 and have promised to handle 10 MTPA traffic in the next year 2020-21 and this proposal will help to revive the this stressed project and has also been highlighted this aspect as one of the achievements of the DPT to the Ministry of Shipping. In view of the above position and also recognizing that the Board of Trustees of the DPT have vide resolution dated 6 December 2019 approved the rationalised storage charge with retrospective effect from 11 July 2018, this Authority approves the proposal of the DPT for retrospective effect from 11 July 2018 i.e. from the date of MOS letter till 19 February 2020 i.e. the adhoc approval granted by this Authority to the amended rationalised storage charge proposed by the DPT. (vii). The DPT had in the original proposal proposed the rate arrived at the level of 2010 without indexation and had proposed a note for annual indexation. However, subsequently, DPT has proposed the indexed rationalised storage charge which is to be prescribed subject to minor correction in the second decimals. Hence the note proposed by the DPT for indexation of the rate is not found relevant. It is relevant here to state that the indexed amended storage charge proposed by the DPT captures the indexation factor applicable for the year 2019-20. The BOT operators governed under the 2008 guidelines are entitled for annual indexation @ 60% of the WPI announced by this Authority. The AKBTPL is governed under the upfront tariff guidelines of 2008 and hence is entitled for annual indexation for the year 2020-21 announced by this Authority on the rationalised amended storage charge approved in the Order dated 24 July 2019. The indexation factor announced by this Authority for the year 2020-21 under the upfront tariff under 2008 guidelines @ 60% of the WPI is 1.13%. Therefore, the indexed rate applying 1.13% indexation factor shall be applicable from 1 April 2020 till 19 February 2021 and accordingly is included in the schedule of rationalised storage charge. (viii). Since the current proposal of the DPT is for a limited period of one year and recognizing that the storage charge and the free period prescribed in the SOR notified in the name of the AKBTPL is for the entire project period of 30 years subject to annual escalation, the existing note nos.(i) to (iii) relating to storage charge as per the schedule 4 in the SOR is prescribed herein separately for ease of application instead of tinkering with the existing Scale of Rates of the AKBTPL approved by this Authority in the Order No.TAMP/59/2014-KPT dated 2 January 2015. (ix). The DPT has proposed a note that the proposed Rationalized Tariff for storage will be reviewed after one year from date of Notification i.e., the proposed tariff will be effective for initial period of one year or approval of revised tariff, if any, post review whichever is later. In this regard, it is relevant to state that as per Para 6 of the MOS letter dated 11 July 2018 Concessioning Authority is to review the situation periodically for optimum utilization of the facility created. In the case of the other stressed projects at the VPT, the VPT had sought approval of the rationalised storage charge for a period of one year and to review thereafter and the approval was granted by this Authority for the period of one year from the date of in-principle approval accorded for the two stressed PPP projects of the VPT. In the instant case, since the rationalised storage charge was approved by this Authority on adhoc basis from 20 February 2020, validity of the amended storage schedule is approved by this Authority for the period of one year from that date when adhoc approval was granted till 19 February 2021. Further, for the reasons stated earlier, the proposal of the DPT for30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] retrospective effect for the period 11 July 2018 i.e. from the date of the MOS letter till 19 February 2020 when the adhoc approval was granted by this Authority is approved. Thus, the note proposed by the DPT is modified to state that it is prescribed from 11 July 2018 and shall be valid till 19 February 2021. 12.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, the storage charge applicable as per existing schedule 4 in the Order No.TAMP/59/2014-KPT dated 02 January 2015 approved by this Authority notifying the SOR in the name of the AKBTPL is replaced with the following schedule until its validity period prescribed till 19 February 2021. (in ` per tonne per day or part thereof) Amended indexed Storage Charge for the period Particulars 11.07.2018 till 19.02.2021 Sl. No. 11.07.2018 to For the year For the period 01.04.2020 to 31.03.2019 2019-20 19.02.2021 1. Storage Charges from 1st day to 10th day 0.37 0.38 0.39 2. Storage Charges from 11th day to 20th day 0.73 0.75 0.76 3. Storage Charges from 21st day onwards 1.10 1.13 1.14 Note for Section 4 (i). Five free days for import cargo and fifteen free days for export cargo shall be allowed. For the purpose of calculation of free period, Customs notified holidays and Terminal's non- working days shall be excluded. (ii). Storage charges shall be payable for all days including Terminal's non- working days and Customs notified holidays for stay of cargo beyond the prescribed free days. (iii). Storage charge on cargo shall not accrue for the period when the terminal operator is not in a position to deliver / ship the cargo when requested by the user due to reasons attributable to the terminal operator. (iv). The above storage schedule is approved for the period from 11 July 2018 and shall be valid till 19 February 2021. 12.2. The AKBTPL is also directed to furnish the quarterly physical performance including the cargo-wise volume handled through DPT within 15 days on the end of each quarter and annual performance, both physical and financial, within 2 months at the end of the financial year to this Authority. T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance) [ADVT.-III/4/Exty./63/2020-21] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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