In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx ससीी..जजीी..--एएमम..एएxचचxx..G--अअID..E--x11x55x00 4422002211--222266559977 CCGG--MMHH--EE--1155004422002211--222266559977 असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 169] नई कदल्ली, सोमकार, अप्रैल 12, 2021/चत्रै 22, 1943 No. 169] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/CHAITRA 22, 1943 महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण अजधसचू ना मुंबई, 23 माच,च 2021 स.ं टीएएमपी/68/2016-पीपीटी.—महापत्तन न् यास अजधजनयम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुए महापत्तन प्रिुल् क प्राजधकरण एतद्द्वारा परादीप पत्तन न् यास ीपीपीटीम मब बीीटी ाधार पर ायाजतत कोयल े के प्रहस्ट्त न के जलए नई कोयला बथ च के जककास के जलए संदभ च िल्ु क जनधाचिरत करन े हते ु 2 जनकरी 2017 के ादिे सख्ं या टीएएमपी/68/2016-पीपीटी की समीक्षा अथका अिुजि सुधार के जलए कललगा इंटरनैिनल कोक टर्ममनल परादीप प्राइकेट जलजमटेड ीकेाईसीटीपीपीएलम द्वारा ककय ेगए अभ् याकेदन का जनपटान. सलं ‍न ादेिानुसार, करता ह।ै महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण मामला संख् या टीएएमपी/68/2016-पीपीटी कललगा इंटरनिै नल कोक टर्ममनल परादीप प्राइकटे जलजमटेड - - - ाकदे क गणपूर्मत (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट् य ीजकत्तम (ii). श्री सुनील कुमार लसह, सदस्ट् य ीार्मथकम 2183 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ादेि (माचच 2021 के 16कब कदन पािरतम परादीप पत्तन न् यास ीपीपीटीम द्वारा दायर प्रस्ट्त ाक के ाधार पर, इस प्राजधकरण ने 14 जलु ाई 2008 के ादेि संख् या टीएएमपी/18/2008-पीपीटी के द्वारा पीपीटी मब गहरे ड्राफ्ट की लौह अयस्ट् क बथ च रर एक गहरे ड्राफ्ट की कोयला बथच के जनमाचण रर पिरचालन के अपफ्रंट प्रिुल् क का जनधाचरण अपफ्रंट प्रिल्ु क कदिाजनदिदेश 2008 के अनुसार ककया था। 1.2. तदनंतर, पीपीटी द्वारा दायर प्रस्ट् ताक के ाधार पर, इस प्राजधकरण ने 2 जनकरी 2017 के ादेि संख् या टीएएमपी/68/2016-पीपीटी के द्वारा संदभच प्रिल्ु क कदिाजनददेशि 2013 मब जनधाचिरत अनुबिताओं के ाधार पर पीपीटी मब कोयला ायात प्रहस्ट्त न के जलए नई कोयला बथच के जककास के जलए संदभच प्रिल्ु क जनधाचिरत ककये। जनकरी 2017 मब इस तरह जनधाचिरत संदभच प्रिुल् क गहरे ड्राफ्ट की कोयला बथच के जलए 14 जलु ाई, 2008 को अनुमोकदत अपफ्रंट प्रिल्ु क पर 35.08% का सूचकांकन गणु क लागू ककया गया था। यह ादेि भारत के राजपत्र मब 21 फरकरी 2017 के राजपत्र संख् या 61 मब अजधसूजचत हुा था। 2. तत्प श् चात,् पीपीटी ने ‘‘बीीटी ाधार पर गहरी ड्राफ्ट कोयला ायात बथच का जककास’’ की पिरयोजना सफल बोलीकताच को अकाडच की रर पीपीटी द्वारा 4 अगस्ट् त, 2017 को कललगा इंटरनैिनल कोक टर्ममनल पारादीप प्राइकटे जलजमटेड ीकेाईसीटीपीपीएलम के साथ िरयायत करार ीसीएम पर हस्ट्त ाक्षर ककये। 3.1. इस पृष्ठ भूजम म,ब ाईसीटीपीपीएल ने 05 अक् तूबर, 2020 के अपने पत्र संख् या के ाईसीटीपीपीएल/ टीएएमपी/पीपीटी/01 के द्वारा 2 जनकरी 2017 के ादेि सख्ं या टीएएमपी/68/2016-पीपीटी द्वारा अनुमोकदत भंडारण प्रभारों मब सुधार चाहा ह।ै केाईसीटीपीपीएल ने 05 अक्त ूबर, 2020 के पत्र म बककये गए जनकदे न इस प्रकार ह:ैं (i). परादीप पत्तन न् यास ीपीपीटीम के साथ 4 अगस्ट्त 2017 को ककये गए िरयायत करार ीसीएम के अनुसार केाईसीटीपीपीएल परादीप पत्तन, ीजडिा म ब जककजसत ककय ेजा रह ेगहरा जल कोयला ायात टर्ममनल का सुग्राही ीबीीटी पिरचालकम ह।ै (ii). पीपीटी के 19.04.2018 के ‘िरयायत अकाड’च पत्र संख् या सीई/तकनीकी/डीसी/06/2015/28 के ाधार पर पिरयोजना के ारंभ होन े की तारीख 36 माह यानी 18.04.2021 ह ै [केाईसीटीपीपीएल न े तुरंत संदभच के जलए 19.04.2018 के पीपीटी के पत्र की प्रजत भी सलं ‍न की ह।ै (iii) पिरयोजना के जनमाणच कायचकलाप अग्रकती चरण म ब ह ै रर पिरयोजना का परीक्षण जनकरी 2021 के दौरान ारंभ होगा रर तत्प श्च ात् 18.04.2021 को इसके ारंभ होन े की तारीख स े पहल े ही इसका फरकरी/माच च2021 म बपिरचालन ारंभ हो जायेगा। (iv). केाईसीटीपीपीएल द्वारा पीपीटी म ब जककजसत ककय े जा रह े गहरा जल कोयला ायात टर्ममनल अब पीपीटी के अपफ्रंट प्रिुल्क जनधारच ण प्रस्ट्त ाक पर ाधािरत ह ै जजसके जलए प्राजधकरण न े 21.02.2017 की अजधसूचना संख् या 61 के द्वारा अपफ्रंट प्रिुल् क जनधाचिरत ककय े ह।ैं इस प्रकार जनधाचिरत अपफ्रंट प्रिल्ु क, मुख्य त: 14.02.2008 की राजपत्र अजधसूचना के द्वारा जनधाचिरत प्रिुल् क के ाधार पर जलय े गए ह ैं रर जुलाई 2008 म ब गहरा ड्राफ्ट कोयला बथ च के जलए जनधाचिरत अपफ्रंट प्रिुल् क को अपनात े हुए तथा सदं भ च प्रिल्ु क कदिाजनदिदेश 2013 के अनुपालन म बतब स ेजकजधकत सूचकांकन भी ककया गया ह।ै (v). चूंकक पिरयोजना ागामी 3/4 महीनों म ब परीक्षण पिरचालन के जलए तैयार हो रही ह,ै केाईसीटीपीपीएल न े उन प्रयोक्त ाओं स े संपकच करना ारंभ ककया जो पारादीप पत्तन म बइस समय भारी मात्रा म ब कोयला ायात करत े ह ै ताकक क े उनसे कोयला प्रहस्ट्त न सेका करार कर सकब। पीपीटी के अनेकों प्रयोक्त ाओं न े जजनसे केाईसीटीपीपीएल न े अपन े कोयल े को मिीनीकृत कोयला ायात टर्ममनल के माध् यम से कोयला प्रहस्ट्त न के जलए संपकच ककया था, टर्ममनल जककास पर साथचक रूख अपनाया क्य ोंकक इसस े पत्तन सेकाओं की दक्षता म ब कृजि होगी। लेककन उन् होंन े फरकरी 2017 म ब प्राजधकरण द्वारा अनुमोकदत भडं ारण प्रभार के प्रजतकूल प्रभाकों पर अपनी जचताएं प्रकट कीं।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 (vi) प्रसंगकि, यह ज्ञात हो कक टाटा स्ट् टील जलजमटेड, ने जो पारादीप पत्तन म ब कोयल े का सबस े बडा ायातक ह,ै इस संबंध म ब पहल े ही प्राजधकरण के संपकच ककया ह ै रर प्राजधकरण द्वारा अपफ्रंट प्रिल्ु क 2008 के ाधार पर अनुमोकदत संदभ चभडं ारण प्रभार ढांच ेकी उक्त दर की समीक्षा करन े का अनरु ोध ककया ह।ै (vii). प्राजधकरण न,े पीपीटी के अनरु ोध पर, ारंभ म ब पारादीप पत्तन म ब गहरा ड्राफ्ट कोयला टर्ममनल के जलए 14.07.2008 को अपफ्रंट प्रिल्ु क जनधाचरण साथ ही गहरा ड्राफ्ट लौह अयस्ट् क टर्ममनल के अपफ्रंट प्रिुल् क भी 16.08.2008 की राजपत्र अजधसूचना संख् या जी.133 के द्वारा जनधाचिरत ककय े थे। लेककन, चूंकक दोनों ही पिरयोजनाए ं ारंभ नहीं हो सकीं, पीपीटी न े प्राजधकरण को 2014 मब नए लौह अयस्ट् क टर्ममनल के जलए नए संदभच प्रिल्ु क को अंजतम रूप दने े के रर बाद म ब पीपीटी की मौजदू ा सीक्य ू-1 रर सीक्य ू-2 बथ च को बीीटी ाधार पर कोयला रर चूना पत् थर के ायात के प्रहस्ट्त न के मिीनीकरण के जलए अलग स े संपकच ककया। (viii) कोयला रर चूनापत् थर ायात प्रहस्ट् तन के जलए सीक्य -ू 1 रर सीक्य -ू 2 बथ च मिीनीकरण पिरयोजना के मामल े म,ब इस प्राजधकरण न े 29.09.2015 की राजपत्र अजधसूचना संख् या जीएन 335 के द्वारा 2015 म ब संदभच प्रिुल्क का जनधारच ण ककया। यह पाया गया ह ै कक सीक्य ू-1 रर सीक्य -ू 2 बथ च मिीनीकरण पिरयोजना के नए सदं भ च प्रिल्ु क का जनधारच ण रर अजधसूजचत कराय े गए जो 35.08% के डब्‍ल् यूपीाई ाधािरत सूचकांकन के साथ 2008 म बगहरा ड्राफ्ट कोयला ायात टर्ममनल के अपफ्रंट प्रिुल्क के जलए की गई गणना पर ाधािरत थे। (ix) सीक्य -ू 1 रर सीक्य ू-2 बथ च मिीनीकरण पिरयोजना के बारे मब कोई अनुकती कारचकाई नहीं होन े पर, पीपीटी न े गहरा जल कोयला ायात टर्ममनल के जककास के नए संदभ च प्रिल्ु क को अंजतम रूप देन े के जलए संपकच ककया। जैसा ऊपर कहा गया ह ै कक उक्त सदं भच प्रिल्ु क प्राजधकरण द्वारा 21.02.2017 की राजपत्र अजधसूचना संख् या जी 61 म ब अजधसूजचत कराय े गए थ े जो 2008 की मलू अपफ्रंट प्रिल्ु क अजधसूचना के संदभच म बथ ेरर जजसम बजकत्त कर्च 2016-17 के जलए सचू कांकन कारक ‘‘िून् य’’ सुजकचार म बजलया गया था। बथ च ककराया रर कागो प्रहस्ट्त न सेका दरब कही रहीं जैसी 2015 म ब पीपीटी की सीक्य -ू 1 रर सीक्य ू-2 बथ च मिीनीकरण पिरयोजना के जलए जनधाचिरत की गई थीं। लेककन, भंडारण प्रभार रर जनिल्ु क अकजध की संदभच प्रिल्ु क दरों को पोत पिरकहन मंत्रालय रर भारतीय पत्तन सघं के ायात कागो के ठहराक समय 30 कदन के रूप म बसुजकचार करने संबंधी सुझाकों के ाधार पर 2017 म बािोजधत ककया गया था। (x). टाटा स्ट् टील जल. द्वारा 25.09.2020 के अपन े पत्र म ब उठाया गया मुद्दा प्राजधकरण द्वारा 2017 म ब अजधसूजचत भंडारण प्रभार संदभच प्रिुल् क की समीक्षा स े संबंजधत ह।ै इस संबंध म ब पारादीप पत्तन मब गहरा ड्राफ्ट लौह अयस्ट् क टर्ममनल के साथ-साथ गहरा ड्राफ्ट कोयला टर्ममनल के जककास के भंडारण प्रभार के जलए 2008 अपफ्रंट प्रिल्ु क अजधसूचना के उक्त ादिे के उिरण नीच ेप्रस्ट् ततु ह:ैं- प्राजधकरण अजधसचू ना सख्ं य ा जी-133 कदनाकं प्राजधकरण अजधसचू ना सख्ं य ा जी-133 कदनाकं 16.08.2008 के अनसु ार गहरा ड्राफ्ट कोयला 16.08.2008 के अनसु ार गहरा ड्राफ्ट लौह टर्ममनल के भडं ारण प्रभार अयस्ट्क टर्ममनल के भडं ारण प्रभार रु. म बदर प्रजत टन रु. म बदर प्रजत टन जनिुल्क अकजध के िेर् कागो पर िेर् कागो पर जनिुल्क अकजध के िेर् कागो पर िेर् कागो पर बाद िेर् कागो पर 6कब स े10कब 11क बकदन से बाद िेर् कागो पर 6कब स े10कब 11क बकदन से ाग े पांच कदन की दर कदन की दर ाग ेकी दर पांच कदन की दर कदन की दर की दर 12 24 48 12 24 46 िटप्प ण.: ीi) जनिुल् क अकजध के पश् चात स्ट्ट ैकयाड चम बभंडारण कागो के जलए भडंार प्रभार कोयल ेके जलए 10 कदन रर लौह अयस्ट्क के जलए 18 कदन अनज्ञु ेय ह।ैं (ii) दोनों ही मामलों म,ब अनुमोकदत भडंार प्रभार की दर संबंजधत जनिल्ु क कदकसों के पि च् ात ् जकजभन् न स्ट्ल ैबों के जलए ‘‘प्रजत टन’’ ाधार पर अनुमोकदत थी।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (xi). ऊपर से यह देखा जा सकता ह ैकक प्राजधकरण द्वारा अनुमोकदत ककये गए प्रिुल् क से यह देखा जा सकता है कक भंडारण प्रभार लौह अयस्ट् क रर कोयला टर्ममनल के जलए " केकल प्रजत टन" ाधार पर जकजनर्ददर् ट् जनिुल्क कदकसों के पश् चात ् जकजभन् न स्ट् लैबों के सदं भ च से अनुमोकदत ककय े गए थे। कहा ं दी गई दरे "प्रजत टन प्रजत कदन ाधार' पर थीं। (xii). प्राजधकरण द्वारा बथ च ककराया रर कागो प्रहस्ट् तन प्रभार का 2015 (सीक्य -ू 1 रर सीक्य ू-2 के जलएम के साथ-साथ 2017 (गहरा जल कोयला ायात टर्ममनलम के जलए प्रिल्ु क 2008 मब पीपीटी के कोयला टर्ममनल के जलए अनुमोकदत जकजधकत् सूचकांकन के साथ ह।ै परंत ु दभु ाच‍ यकि, भंडारण प्रभार की दर संपूणच प्रिल्ु क ढांचे के संदभच से जकजभन् न स्ट् लैबों के जलए "प्रजत टन प्रजत कदन" ाधार पर राखी गई न कक " प्रजत टन" ाधार पर। इसजलए, कोयला टर्ममनल के जलए अनुमोकदत 2017 के संदभच प्रिुल् क के अनुसार पारादीप पत्तन न् यास से प्राप् त स्ट् पष्ट ीकरण के ाधार पर भडं ारण प्रभार ढांचा जनिल्ु क कदकसों को 10 कदन से बढा कर 15 कदन का देने के बाकजूद भी टर्ममनल के भाकी प्रयोक्त ा को मंहगा पडेगा जो 2008 के प्राजधकरण के कदिाजनददेशिों के अनुसार संकजल्पत 1% से भी अजधक होगा। (xiii) इसे 1,00,000 एमटी कोयले के ायात के संदभच म,ब संभाजकत 30 कदन के ठहराक समय के साथ, ककये गए तलु नात् मक, पिरकलन से दखे ा जा सकता है, जैसा नीचे की सारणी मब कदखाया गया ह:ै- अपफ्रंट प्रिल्ु क 2008 बनाम सदं भ चप्रिल्ु क 2017 के ाधार पर पीपीटी म बकोयला ायात म बभडं ारण प्रभार का लागत प्रभाक एक पोत म ब 2008 के अनसु ार प्रोद्भतू भडं ारण प्रभार 2017 के अनसु ार प्रोद्भतू भडं ारण प्रभार ायाजतत सपु दु गच ी का पासलच का मात्रा दर ीप्रजत भडं ारण सपु दु गच ी का पासलच का मात्रा दर ीप्रजत भडं ारण मात्रा रसत समय सपु दु गच ी % ीएमटी ममब एमटी रु. प्रभार की रसत समय सपु दु गच ी % ीएमटी ममब एमटी रु. प्रभार की ीएमटी ममब ममब राजि ीरु. ममब ममब राजि ीरु. ममब जनिुल् क 70 70000 0 0 जनिुल् क 70 70000 0 0 कदकसों के 10 कदकसों के 15 कदन के भीतर कदन के भीतर जनिुल् क कदकस 10 10000 12 120000 जनिुल् क 20 20000 16.21 1621000 के बाद पहले 5 कदकस के बाद कदन पहले 16कब से जनिुल् क कदकस 10 10000 24 240000 25 कदन तक के बाद 6ठे स े ** 100000 10कब कदन जनिुल् क कदकस 10 10000 48 480000 जनिुल् क 10 10000 32.42 810500 के बाद 11कब कदकस के बाद कदन से 25कब कदन से ## योग 840000 2431500 समकेकत दर 8.4 24.32 प्रजत टन 2008 पर 289.46 2017 म ब% तलु ना ** भंडारण प्रभार के कुल कदकस रसतन 5 कदन के जलए पिरकजलत ककये गए ह ैं यद्यजप सुपुदगच ी 10 कदन से अजधक म ब भी हो सकती ह ैस्ट् लैब दर प्रजत एमटी प्रजत कदन ह।ै ## भंडारण प्रभार के कुल कदन रसतन 2.5 कदन जलये गए ह ैंसुपुदगच ी 5 कदन से 30 कदन तक भी हो सकती ह।ै $ कागो की सुपुदगच ी के ाधार पर दर जभन् न हो सकती ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 िटप् पण: 2008 मब सुजकचािरत जनिुल् क कदकस 10 थे रर 2017 मब 15 कदन। (xiv). इस संबंध मब, यद्यजप प्राजधकरण द्वारा बथच ककराया रर कागो प्रहस्ट् तन प्रभार को कास्ट् तजकक सूचकांकन के अनुसार 2008 की दरों पर 35.08% बढा कदया गया ह ैपरंतु भंडारण प्रभार ढांच ेमब 2008 की तुलना के अनुसार 2017 मब 289.46% का प्रभाक पडता ह।ै यह अत् यजधक ह ै रर इसजलए पूरी समीक्षा करने की या सुधार करन े की जरूरत ह ै क्य ोंकक यह कास्ट् तजकक पिरकलन के अनुसार पिरयोजना म ब 1% प्रत् याजित राजस्ट् क से काफी अजधक ह।ै (xv). इसका अथच यह ह ै कक कतचमान अजधसूचना के अनुसार संभाजकत प्रयोक्त ाओं के जलए यह टर्ममनल काफी मंहगा होगा रर इसजलए परादीप पत्तन को रर टर्ममनल जककासक पत्तन दोनों को ही अप्रत् याजित लाभ होगा परंतु दसू री ीर यह बडा गंभीर प्रयोक्त ा प्रजतकूल होगा। इससे ीसी जस्ट्थजत उत् पन् न होगी कक कोई भी प्रयोक्त ा टर्ममनल की सेकाएं प्राप् त करने के जलए नहीं ायेगा रर टर्ममनल की सृजजत की गई ाजस्ट्तयां बेकार पडी रहगब ी। साथ ही साथ, प्रयोक्त ा अपन े पोतों को ास-पास के जनजी पत्तनों को ल े जायेगा जो 60 कदन की जनिुल्क अकजध प्रदान करते ह ैं रर कक अन् य महापत्तनों को ले जायगे ा जजनके प्रिुल् क ढांचे मब भडं ारण प्रभार बेहतर ह ैंजजससे पीपीटी का समग्र जहत हाजनकारक होगा। (xvi) इस संबंध म,ब प्राजधकरण द्वारा जकिाखापट्टणम पत्तन के 2013 मब ईक्य 1ू -क पिरयोजना ी04.02.2013 की जी संख् या 26) के अनुमोकदत प्रभार रर इसी प्रकार के कागो, के जलए 2015 मब पीपीटी के सीक्य ू-1 रर सीक्य -ू 2 मिीनीकरण पिरयोजना के जलए अनुमोकदत भंडारण प्रभारों की तुलना नीचे सारणी मब दी जाती ह:ै पीपीटी की सीक्य -ू 1 रर सीक्य -ू 2 पिरयोजना बनाम कीपीटी की ईक्य -ू 1क पिरयोजना म ब कोयला प्रिल्ु क के भडं ारण प्रभारों की तलु ना दर रु. म बप्रजत टन प्रजत कदन अथका उसका एक भाग कस त् ुीकोयला ायातम जनिल्ु क अकजध के िर्े कागो पर 6ठब िर्े कागो पर पश्च ात ् िर्े कागा च कदन स े 10क ब कदन 11क ब कदन स े पर पहल े 5 कदन की की दर ाग ेकी दर दर पीपीटी की सीक्य ू-1 रर सीक्य -ू 2 बथ च 16.21 32.42 64.84 की मिीनीकरण पिरयोजना ी2015 का प्रिुल् क ादिे म जकजाग पत्तन न् यास ईक्य -ू 1 क ी2013 1.61 3.22 6.44 का प्रिुल् क ादिे म % म बतलु ना 1006.83 1006.83 1006.83 इससे स्ट् पष्ट पता चलता ह ै कक 2015 मब पीपीटी पिरयोजना के भडं ारण ढांचे की अन् य महापत्तन ीकीपीटीम मब उसी प्रकार की पिरयोजना रर उसी ककस्ट् म के कागो से तुलना करन े पर 1000% स े भी अजधक ह।ै (xvii). पीपीटी के गहरा जल कोयला ायात टर्ममनल का 2017 का संदभच प्रिुल् क ादेि का सीक्य ू-1 रर सीक्य ू-2 मिीनीकरण पिरयोजना के जलए प्राजधकरण के 2015 का ादेि सीधा संदभच रखता ह।ै इसजलए यह जनष्क र्च जनकाला जा सकता ह ै कक पीपीटी जस्ट्थत हमारी कतचमान पिरयोजना के भंडारण प्रभार अत् यजधक ह ैं रर उनमब सुधार की ाकश् यकता ह ै ताकक पिरयोजना के जलए पयाचप् त कागो ाकर्मर्त ककया जा सके। अन् यथा केाईसीटीपीपीएल द्वारा ककया गया जनकेि बेकार पडा रहगे ा जो कक पूरी तरह से राष्र ीय हाजन ह।ै6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 3.2. इस प्रकार, केाईसीटीपीपीएल ने इस प्राजधकरण को जनम्न पहलुओं पर सुजकचार करने का अनरु ोध ककया ह:ै - (i). प्राजधकरण के 2008 के प्रिुल् क जनधाचरण कदिाजनददेशि के अनुल‍ नक 3 मद संख् या 2 के अनुसार कोयला भंडारण के जलए जनिुल् क कदकस 25 कदन होने चाजहए। (ii). गहरा जल कोयला ायात टर्ममनल के भंडारण प्रभारों के संदभच मब उपरोक्त जकसंगजत की समीक्षा या तो परादीप पत्तन जस्ट्थत जेएसडब्‍ ल् यू परादीप टर्ममनल प्राइकेट जलजमटेड द्वारा जककजसत गहरा जल लौह अयस्ट् क टर्ममनल के समान ाधार पर 03 माच,च 2020 की राजपत्र अजधसूचना संख् या 97 म ब अजधसूजचत प्रिुल् क ादेि के अनुसार की जाये क्य ोंकक दोनों ही टर्ममनलों की एक समान अपफ्रंट भंडारण प्रभार दर ह ै रर 2008 की प्राजधकरण की अजधसूचना मब स्ट्ल ैब दर प्रजत टन ह।ै इसका अजनकायचता यही अथ च ह ै कक प्राजधकरण को ‘‘प्रजत एमटी प्रजत कदन’’ की कोयला भंडारण प्रभार स्ट् लैब दर को 10 कदन से जकभाजजत करना होगा ीयानी 16.21 रु. ‘‘प्रजत टन प्रजत कदन’’ बदल कर 10 कदन के पहल े स्ट्ल ैब के जलए 1.62 रु. ‘‘प्रजत टन प्रजत कदन’’ हो जायेगा रर दसू रे स्ट्ल ैब के जलए 32.42 रु. 3.24 रु. ‘‘प्रजत टन प्रजत कदन’’ हो जायगे ा। यकद यह नहीं ककया जाता, तो इससे प्रिुल् क नीजत 2008 बडी गंभीरता से जनष्फ ल हो जायेगी जो भंडारण प्रभार राजस्ट् क पिरयोजना के मात्र 1% पर सुजकचार करती ह।ै िेर् राजस्ट् क कागो प्रहस्ट् तन ी98%) रर जकजकध राजस्ट् क ी1%) से होता ह।ै म (iii). टर्ममनल का जनकरी 2021 मब परीक्षण पिरचालन ारंभ होगा, पीपीटी के जलए फरकरी 2017 के गहरा जल कोयला टर्ममनल के संदभच प्रिुल् क को उपरोक्त ानुसार पिरकर्मतत करने का अनरु ोध ककया जाता ह ै रर साथ ही जकत्त कर्च 2017-18 से डब्‍ ल् यपू ीाई ाधािरत सूचकांकन गुणक की अनुमजत के साथ हमारे टर्ममनल के जलए अजधसूजचत ककये जाएं यानी कललगा इंटरनिै नल कोयला टर्ममनल पारादीप प्राइकेट जलजमटेड मब सेकाओं के प्रिल्ु क। 3.3. केाईसीपीपीएल न े इस प्राजधकरण को अभ् याकेदन देने के साथ ही पत्तन, पोत पिरकहन रर जलमाग च ीएमीपीएसडब्‍ ल् यमू को भी इस मामल े मब अभ् याकेदन कदया। इस मामले म ब एमीपीएसडब्‍ल् यू से इस ादेि के पािरत ककय े जाने तक कोई सूचना प्राप् त नहीं हुई ह।ै 4.1 मैससच टाटा स्ट् टील जलजमटेड ीटीएसएलम ने 25 जसतंबर, 2020 के अपन े ई-मेल के द्वारा कोयला ायात टर्ममनल के जलए जनधाचिरत भंडारण प्रभारों के संबंध म बअभ् याकदे न कदया ह।ै टीएसएल द्वारा ककय ेगए जनकेदनों का सार इस प्रकार ह:ै (i). इस समय टाटा स्ट् टील ग्रुप ीजडिा रर झारखंड जस्ट्थत अपन े स्ट् टील प्ल ांटों के जलए पारादीप पत्तन पर ीपीपीटीम 7 जमजलयन टन कच्च े माल का प्रजत कर्च ायात करता ह ै अथाचत् कोयला, चूना पत् थर, डोलोमाइट ाकद रर यह पीपीटी मब िुष्क बल् क कागो का सबसे बडा ायातक ह।ै 2016 मब पीपीटी न े पत्तन मब पूणतच : मिीनीकृत गहरा जल कोयला टर्ममनल के जककास के संदभच प्रिुल् क जनधाचरण के जलए प्राजधकरण को संपकच ककया। तदनुसार प्राजधकरण ने संदभच प्रिुल् क कदिाजनददेशि 2013 के अनुसरण म ब उक्त टर्ममनल के संदभच प्रिुल् क जनधाचिरत करत े हुए 2 जनकरी 2017 को एक ादेि पािरत ककया। ीसा करते समय, प्राजधकरण न े परादीप पत्तन जस्ट्थत कोयला टर्ममनल के जलए जलु ाई 2008 म ब जनयत अपफ्रंट प्रिुल् क को अपनाया जैसा उक्त ादिे के पैरा 4(iii) मब बताया गया ह:ै- उल् लेजखत ह ैकक पीपीटी के जलए तापीय कोयला रर तापीय कोयला से जभन् न कस्ट् त ुका डीप ड्राट कोयला बथ चपर प्रहस्ट्त न के जलए प्रिुल् क ादेि संख् या टीएएमपी/18/2008 कदनांक 14 जलु ाई 2008 के द्वारा पहले ही अनुमोकदत ककया जा चुका ह ैइस जलए यह प्राजधकरण पीपीटी को प्रस्ट्त ाजकत नई कोयला बथच के जलए जुलाई 2008 के अपफ्रंट प्रिुल् क को उपयक्ुत सूचकांकन सजहत अपनाने की अनुमजत देती ह।ै (ii). ऊपर संदर्मभत जलु ाई 2008 का प्रिुल् क ादिे गहरा ड्राफ्ट लौह अयस्ट् क बथच रर गहरा ड्राफ्ट कोयला बथ च के जनमाचण के जलए अपफ्रंट प्रिल्ु क जनयत करन े के जलए पीपीटी के प्रस्ट् ताक के संदभच म ब 14 जुलाई 2008 को पािरत ादेि संख् या टीएएमपी/18/2008-पीपीटी ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 2017 के उक्त ादिे के अनुसार, पोत पिरहकन मंत्रालय ीएमीएसम / भारतीय पत्तन संघ ीाईपीएम द्वारा कदय े गए संकेतों को ध् यान म ब रखत े हुए कक कतचमान पिरदश्ृ य म ब ायाजतत कागो के जलए ठहराक समय 30 कदन स े अजधक होता ह ै ी2017 के ादेि का परै ा 4 (v) देखबम को ध् यान म ब रखत े हुए यह प्राजधकरण जनिल्ु क अकजध को 10 कदन से 15 कदन करने को सहमत हुा था रर यह भी कक भंडारण स्ट् लैब को भी 5 कदन के स्ट्ल ैब को संिोजधत कर 10 कदन का स्ट्ल ैब ककया गया था। हालांकक, ीसा करत े समय, भंडारण प्रभार प्रिल्ु क 5 कदन के जलए 12 रु. एमटी को भी ािोजधत कर पहल े 10 कदन के जलए 16.21 रु./एमटी ककया गया था। इस प्र कार, 30 कदन रूकने काले कागो के जलए भंडारण प्रभार स्ट् कत: इस प्रकार जनकलगे ा ी15 कदन जनिुल् क अकजध 16.21रु./टन x 10 कदन 32.42 रु./टन x 5 कदनम यानी 324रु. प्रजत टन [कागो प्रहस्ट् तन प्रभार का ~185%]। यह अपफ्रंट प्रिुल् क कदिाजनदिदेश 2008 के जसिांतों को जनष्फ ल कर देता ह।ै जजनमब यह अपेक्षा की गई ह ै कक भडं ारण प्रभारों का जनधारच ण टर्ममनल की कुल राजस्ट् क अपेक्षा के 1% को कसूल करन े के जलए होगा। इसके अजतिरक्त , के यह भी कहते ह ैं कक भंडारण प्रभार 25 कदन की अनुज्ञेय अकजध से इतर लगाये जाने चाजहए। नीचे 2008 कदिाजनददेशिों के अनुसार कोयला टर्ममनल मब दी जा रही सुजकधाओं के अपफ्रंट प्रिुल् क जनधाचरण के प्रजतमानों के उिरण कदये गए ह:ैं- (iii). मामला सख्ं य ा टीएएमपी/18/2008-पीपीटी का अनलु ‍न क VI जजसम ब पारादीप पत्तन म बगहरा ड्राफ्ट लौह अयस्ट्क बथ चरर गहरा ड्राफ्ट कोयला बथच के जनमाणच के अपफ्रंट प्रिल्ु क जनधारच ण के जलए पारादीप पत्तन न्य ास ीपीपीटीम स े प्राप्त प्रस्ट्त ाक के मामल े म ब जलु ाई 2008 के 14क ब कदन ादिे पािरत ककया नीच ेपनु रूििरत ककया जाता ह:ै- भंडारण प्रभार- अनुमत जनिुल्क अकजध स े इतर स्ट् टैकयाडच म ब भंडारण कागो के भंडारण प्रभार जनम्न कत ् होंगे: (दर रु. प्रजत टनम क्र.स.ं कस्ट्त ु जन:िल्ु क अकजध के िर्े कागो पर 6क ब िर्े कागो पर 11क ब पश्च ात ्िर्े बच े कदन स े10क बकदन कदन रर उसस ेाग े कागो के जलए पाचं तक की दर की दर कदन की दर 1. कोयला ीसभी प्रकारम 12 24 48 (iv). पारादीप पत्तन म ब बीीटी ाधार पर ायाजतत कोयला प्रहस्ट्त न के जलए नई कोयला बथ च के जककास के जलए परादीप पत्तन न्य ास स े प्राप्त प्रस्ट्त ाक के मामल े म ब मामला सख्ं य ा टीएएमपी/68/2016-पीपीटी के प्रजत जनकरी 2017 के 2सरे कदन पािरत ादेि का परै ा 4 (iii) नीच ेपनु रूििरत ककया जाता ह:ै - उल् लेजखत ह ैकक पीपीटी के जलए तापीय कोयला रर तापीय कोयला से जभन् न कस्ट् तु का डीप ड्राट कोयला बथच पर प्रहस्ट् तन के जलए प्रिल्ु क ादेि संख् या टीएएमपी/18/2008 कदनांक 14 जुलाई 2008 के द्वारा पहल ेही अनुमोकदत ककया जा चुका ह ैइस जलए यह प्राजधकरण पीपीटी को प्रस्ट् ताजकत नई कोयला बथच के जलए जुलाई 2008 के अपफ्रंट प्रिुल् क को उपयक्ुत सूचकांकन सजहत अपनाने की अनुमजत देती ह।ै (v). इसस ेाग ेपरै ा 4 (v) का भी उल्ल खे ककया जाता ह ैजो इस प्रकार ह:ै जुलाई, 2008 के प्रिल्ु क ादिे म ब10 कदन जनिल्ु क अकजध के तथा प्रभाय चस्ट्ल ैब 1 स े5 कदन ीजनिल्ु क अकजध के बादम तथा 11 कब कदन से ागे के जलए अपफ्रंट प्रिल्ुक ादेि जनधाचिरत ह।ै नई कोयला बथच के जलए प्रस्ट्त ाजकत संदभच प्रिल्ु क अनुसूची मब 15 कदन जनिुल् क अकजध तथा प्रभायच अकजध जनिुल्क अकजध के बाद 1 से 10 कदन तथा 26 कब कदन ाग ेके जलए स्ट्ल ैब कदए गए ह।ैं जनिुल् क अकजध तथा भडंारण संरचना मब प्रस्ट्त ाजकत बदलाक के समथनच म बपीपीटी का कथन ह ैकक जकजभन् न पतनों म बस्ट् थाजपत टर्ममनलों पर8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जनिुल् क अकजध तथा भंडारण स्ट् लैबों के जकर्य पर प्रचालन की दजृष्ट से गंभीर मुद्दों तथा जककादों का समाधान करना पडा ह|ै (vi). हालांकक, जनिुल् क अकजध स े इतर भंडारण प्रभारों को, जजन् ह ब मलू रूप स े “रु. प्रजत एमटी” पर जनधाचिरत ककया गया था, बदल कर, 2008 के मलू ादिे के अनुसार प्रत्य ेक ब्‍ लॉक मब कदनों की संख् या को जनरपक्षे संख् या से जकभाजजत ककय े जबना, “रु. प्रजत एमटी प्रजत कदन” कर कदया गया था। इस प्रकार, ‘5 कदन के ब्‍ लॉक के जलए 12 रु. प्रजत एमटी’ के प्रभार को बदल कर 5 कदन के ब्‍ल ॉक के जलए 12 रु. प्रजत एमटी प्रजत कदन’ कर कदया गया। जजसे डब्‍ ल् यूपीाई गुणक से सूचकांककत भी ककया गया। इस प्रकार जनधाचिरत भंडारण प्रभार जनम् नकत ्ह:ैं- क्रम जनिल्ु क अकजध के पश्च ात प्रथम 26क ब कदन स ेाद ेिर्े कागो जककरण स.ं 10 कदन के जलए दर के जलए 1. कोयला ीसभी रू. 16.21 प्रजत मी.टन रू. 32.42 प्रजत मी टन प्रकार काम िटप्प ण: (i). 15 कदन की जनिुल् क अकजध प्रदान की जाएगी । ायाजतत कागो के जलए जनिुल् क अकजध ायाजतत कागो के पत् तन म ब कास्ट् तजकक तौर पर प्राप् त होन े से ारंभ होगी। जनिल्ु क अकजध की गणना के जलए सीमािुल् क जकभाग द्वारा अजधसूजचत अककाि रर टर्ममनल के अकायच कदकस िाजमल नहीं ह।ैं (ii). कागों के जलए भडं ारण प्रभार जनिुल् क अकजध से इतर सभी कायच कदकसों के जलय े देय होंगे, जजनमब टर्ममनल के अकायच कदकस रर सीमािुल् क जकभाग द्वारा अजधसूजचत अककाि भी िाजमल होंगे। (iii). भंडारण प्रभार उस अकजध के जलय े प्रोदभूत नहीं होंग े जब प्रयोिा द्वारा अनुरोध ककय े जाने पर टर्ममनल पिरचालक कागो की सुपुदगच ी / लदान करन े मब असमथच होता ह,ै जजसके कारण टर्ममनल पिरचालक पर ारोप्य हों। (vii). परादीप पत्तन मब एक प्रयोक्त ा रर बृहदमात्रा मब कोयला ायातक के रूप मब, हम पिरचाजलत ककये जा रह े नए कोयला टर्ममनल की सेकाएं प्राप् त करना चाहते ह।ैं लेककन, इस प्रकार जनधाचिरत कोयला प्रभार व् यापार के प्रजतकूल ह ै रर नया कोयला टर्ममनल ार्मथक रूप से अनाकर्चक हो जायेगा। हम यह महसूस करते ह ैं कक कई दिकों से पीपीटी के पत्तन प्रयोक्त ा होन े के नाते, प्राजधकरण रर परादीप पत्तन न् यास को ीसे प्रिुल् क जनधाचरण स ेपूकच पत्तन प्रयोक्त ाओं को भी जकश् कास मब लने ा चाजहए। हम ापसे अनरु ोध करत े ह ै कक परादीप पत्तन के नए कोयला टर्ममनल पत्तन के जलये जनधाचिरत भडं ारण प्रभार की समीक्षा करब रर इनमब ीकम प्रिल्ु क कदिाजनददेशि 2008 के अनुसार जनिुल् क अकजध को 15 कदन से बढाकर 25 कदन ककया जाय;े (खम ‘‘रुपय े प्रजत एमटी प्रजत कदन को 5 कदन स े भाग करत े हुए संिोजधत ककया जाए [यानी 16.21 रु. प्रजत एमटी प्रजत कदन पिरकर्मतत हो कर 3.24 रु. प्रजत एमटी प्रजत कदन हो रर इसी प्रकार अगल ेस्ट्ल ैब भी पिरकर्मतत होंगे 4.2. टीएसएल न ेअपने अभ् याकेदन की प्रजत पीपीटी रर केाईसीटीपीपीएल को इस अनुरोध के साथ प्रेजर्त की ह ैकक के इस मामल ेको प्राजधकरण के साथ उठायब। 4.3. इसी प्रकार का अभ् याकदे न स्ट् टील अथािरटी फ इंजडया जलजमटेड ीएसएाईएलम से भी उनके 5 अक्त ूबर, 2020 के ई-मेल स े प्राप्त हुा ह ै कक भडं ारण प्रभार म ब जकसंगजत की समीक्षा की जाय े रर केाईसीटीपीपीएल के प्रिुल् क ढांचे म ब ाकश् यक संिोधन ककय ेजाएं। सेल द्वारा ककये गए जनकेदनों का सारांि इस प्रकार ह:ै-[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 (i). मैसजच कललगा इंटरनिै नल कोक टर्ममनल पारादीप प्राइकेट जलजमटेड ीकेाईसीटीपीपीएलम परादीप पत्तन म ब बीीटी ाधार पर मिीनीकृत कोयला टर्ममनल का जककास कर रहा ह।ै मैसज च केाईसीटीपीपीएल न ेअपनी सजु कधा के प्रयोग के जलए सले स ेसंपकच साधा ह ैजो परीक्षणाधीन ह।ै (ii). उनके प्रस्ट् ताक का अध् ययन करन े पर, यह पाया गया ह ै कक केाईसीटीपीपीएल के नए कोयला टर्ममनल के जलए लाग ू की जाने काली प्राजधकरण की अजधसूचना के अनुसार भंडारण प्रभार पारादीप पत्तन के साथ- साथ जनकटकती महापत्तनों म ब परम् परागत सुजकधाओं की तलु ना मब काफी अजधक ह।ैं यह पाया गया ह ै कक जभन् न-जभन् न अकजधयों के जलए ‘‘प्रजत कदन प्रजत एमटी’’ के जलए जनधाचिरत की गई भंडारण दर अत् यजधक ऊंची ह।ै हमारे ाकलन म ब एक बडैं के भीतर कदय े गए प्रभार संपूण च अकजध के जलए ह ैं जो उपयुक् त पाय े जायबगे। जजनका प्रयोग व् यापार, सेल सजहत, ायाजतत कोयला प्रहस्ट्त न के जलये ककया जाता ह ै पारादीप, जकजाग जैस ेमहापत्तनों मब अन्य सुजकधाओं स ेन् यनू ाजधक तलु नीय बना देत ेह।ै (iii). सेल प्राजधकरण को अनरु ोध करता ह ै कक भंडारण प्रभार म ब जकसंगजत की समीक्षा करे रर यथािीघ्र केाईसीटीपीपीएल के प्रिुल् क ढांचे का ाकश् यक संिोधन पािरत करब क्य ोंकक नई सुजकधा िीघ्र ही ारंभ होने काली ह।ै 4.4. केाईसीटीपीपीएल रर सेल के अभ् याकेदनों की एक-एक प्रजत पीपीटी को 05 नकबंर, 2020 के पत्र के द्वारा अग्रेजर्त की गई कक क े उक्त पा्टयों द्वारा ककये गए अभ् याकेदनों पर अपनी िटप् पजणयां दब। पीपीटी को उक्त पिरयोजना स े संबंजधत बोली दस्ट् ताकेज के साथ-साथ बोलीकताचओं को पीपीटी द्वारा उपलब्‍ ध कराय े गए प्रारूप िरयायत करार की प्रजत भी उपलब्‍ ध करान े का अनुरोध ककया गया। इस संबंध मब, पीपीटी न े अपन े 13 नकंबर, 2020 के पत्र के द्वारा जनम्न जलजखत जनकेदन ककये: (i). पारादीप पत्तन म ब बीीटी ाधार पर कोयला ायात प्रहस्ट्त न के जलए नई कोयला बथ च के जककास के जलए प्रिुल् क ादिे , संदभच प्रिल्ु क कदिाजनददेशि 2013 के अतं गचत 15/12/2016 के ादिे संख् या टीएएमपी/68/2016-पीपीटी के द्वारा प्राजधकरण न े जारी ककय े थे। उपरोक्त को अपनाये जान े से संबंजधत पृष्ठ भूजम त्‍ य प्राजधकरण के ादिे म बतैजथक क्रम स ेब्‍ यौरे बार कदये गए ह।ैं [15.12.2016 कह तारीख ह ै जजस तारीख को पीपीटी द्वारा दरमान के जलए व्य क्त की गई अन् याकश्य कता को ध् यान म बरखकर दरमान पीपीटी को अजग्रम मब सूजचत ककय ेगए थे ताकक पिरयोजना के संबंध म बाकश् यक कारचकाई ारंभ की जा सके। (ii). जहां तक भंडारण प्रभारों उगाही की यूजनट रर जनिुल् क भडं ारण अकजध ाकद का संबंध ह,ै त्‍ य इस प्रकार ह:ैं (कम. बोजलया 15.16.2016 के प्राजधकरण के ादिे संख् या टीएएमपी/68/2016-पीपीअी के हकाल े से लाग ू प्रिल्ु क जकजनर्ददष्ट करत े हुए मगं काई गई थीं। लाग ू भडं ारण प्रभार, उगाही की यूजनट, जनिुल् क भंडारण अकजध ाकद प्राजधकरण के उक्त ादेि म बअनबु ि ह।ैं (खम. इस त्‍ य को सुजकचार म ब लेन े हुए कक 15.12.2016 के प्राजधकरण के उक्त ादेि को बोली चरण म ब ही सुस्ट्प ष्ट जकजनर्ददष्ट कर कदया गया रर बाद म ब िरयायत करार म ब भी दिाचया गया, प्रिुल् क ादिे मब उजल्लजखत भंडारण प्रभार अजभभाकी होंग ेरर उनका अनुपालन ककया जाए। (गम. ऊपर कदय े गए त्‍ यों के ालोक म ब 15.12.2016 के प्राजधकरण के ादिे म ब उजल्लजखत लाग ू भंडारण प्रभारों उगाही की यजू नट, जनिुल् क अकजध ाकद, को बोली पश् च पिरकतनच समझा जायेगा जो कंसेिलनग प्राजधकरण के स्ट् कीकार करने के कायचक्षेत्र से इतर होगा। (iii). इसके अजतिरक्त , सेल रर टीएसएल द्वारा संसूजचत िटप् पजणयों को नोट कर जलया गया ह।ै लेककन, प्राजधकरण द्वारा अजधसूजचत प्रिल्ु क अथका प्राजधकरण द्वारा अजधसूचना के बाद संिोजधत प्रभारों का10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] अनुपालन तो करना ही होगा। बीीटी पिरचालक अपन ेग्राहकों/प्रायोक्त ाओं को लाग ूप्रभारों म,ब जजन्ह ब अजधसूजचत ककया गया ह ैरर िरयायत करार म बअंतर्मकष्ट ककया गया ह,ै छूट दे सकता ह।ै 4.5. पीपीटी न े 13 नकंबर, 2020 के अपन े ई-मेल के द्वारा उक्त पिरयोजना स े संबंजधत बोली दस्ट् ताकेज के साथ-साथ बोलीकताचओं को पीपीटी द्वारा उपलब्‍ ध कराये गए प्रारूप िरयायत करार की प्रजत भी उपलब्‍ ध करायी ह।ै 4.6. प्रारूप िरयायत करार स,े जो बोली दस्ट् ताकेजों का एक भाग ह,ै यह देखा जा सकता ह ै कक भंडारण प्रभार की उगाही की यूजनट ‘‘प्रजत टन प्रजत कदन’’ ह ै जो प्ररूप िरयायत करार के पिरजिष्ट -12 मब कदया गया ह।ै यह जनकरी, 2017 के प्रिुल् क ादिे के अनुसार प्रतीत होता ह:ै क्र.स.ं कस्ट्त ु जनिल्ु क अकजध के पश्च ात ्िर्े िर्े कागो पर 26क बकदन स े कागो पर पहल े10 कदन की दर ाग ेकी दर कोयला ीसभी 16.21 रु. प्रजत एमटी प्रजत कदन 32.42 रु. प्रजत एमटी प्रजत प्रकार काम कदन उक्त भंडारण प्रभार अनुसूची पीपीटी द्वारा केाईसीटीपीपीएल के साथ हस्ट्त ाक्षिरत िरयायत करार का भाग ह।ैं 4.7. बोली पूक च बैठक के दौरान जकजभन् न संभाजकत बोलीकताओंच द्वारा उठाय े गए प्रश् नों मब ीजो पीपीटी द्वारा केाईसीटीपीपीएल के साथ हस्ट्त ाक्षिरत िरयायत करार का भाग ह।ैं ककसी न े भी संकर्मधत भंडारण प्रभारों को उजागर नहीं ककया। 5.1. कोयला पिरयोजना के जलए पीपीटी द्वारा चाहा गया संदभच प्रिुल् क, संबंजधत प्रयोक्त ाओं को सुने जाने के पश् चात् पहले से जनधाचिरत अपफ्रंट प्रिल्ु क को ही अपनाया गया था। पोत पिरकहन मंत्रालय द्वारा जारी संदभच प्रिल्ु क कदिाजनददेशि 2013 तब प्रयोक्त ाओं स े परामिच की कोई अपेक्षा नहीं रखते जब प्रयोक्त ाओं स े पहले ककये गए परामि च के अनुसार पहल े स े अनुमोकदत अपफ्रंट प्रिुल् क को अपनान े का प्रस्ट्त ाक रखता ह।ै इसजलए 2 जनकरी, 2017 के सूचकांककत संदभच प्रिुल् क ादिे की अजधसूचना से पहल ेककसी संयुक् त सुनकाई का ायोजन नहीं ककया गया। 5.2. तथाजप, कुछेक प्रयोक्त ाओं न े पीपीटी के संबंध म ब जनकरी, 2017 के ादेि म ब अनुमोकदत उच्च भंडारण प्रभारों के बारे मब अभ् याकेदन कदया ह।ै जसै ा अपफ्रंट प्रिल्ु क कदिाजनदिदेश 2008 के खंड 3.8.4 मब अनुबि ह,ै प्राजधकरण दरमानों के गलत प्रयोजन की पछू ताछ कर सकता ह।ै अपफ्रंट प्रिुल् क कदिाजनददेशि 2008 के खंड 3.8.5 म ब उपबंध ह ै कक प्राजधकरण इस प्रश् न को जो ककसी जनजी पिरचालक के दरमानों म ब स्ट् पष्ट ीकरण अथका व् याख् या से उठते ह ैं रर जस्ट्थजत कथन जनणीत कर सकता ह।ै इसजलए, रर केाईसीटीपीपीएल, टीएसएल रर सेल द्वार ककये गए अभ् याकेदनों को जनपटाने के जलए, संबंजधत पक्षों को सुनकाई का एक अकसर कदया जाये। 5.3. कोजकड-19 महामारी को देखते हुए रर कचुचयल बैठकब ायोजजत करन े के संबंध मब तत्क ालीन पोत-पिरकहन मंत्रालय ीएमीएसम के 16 अप्रैल 2020 के पत्र संख् या 11053/30/2020-समन्क य के अनपु ालन म,ब संदभाचधीन मामले म ब कीजडयो कान् फ्रबलसग के माध् यम से 23 कदसंबर, 2020 को एक संयुक् त सुनकाई का ायोजन ककया गया। केाईसी टीपीएल ने अपन े प्रस्ट्त ाक का एक संजक्षप् त पॉकर प् काईंट ट प्रस्ट् तुतीकरण कदया। संयुक् त सुककाई के दौरान केाईसी टीपीएल, प्रयोक्त ाओं/प्रयोिा संगठनों रर पीपीटी न े भी अपने-अपने जनकेदन रखे। 6. इस मामले म ब परामिच संबंधी कारचकाई इस प्राजधकरण के कायाचलयी िरकॉडच मब उपलब्‍ध ह।ै संबंजधत पक्षों द्वारा कदए गए मतों का सार उनको पृथक रूप से प्रेजर्त ककया जाएगा। ये जककरण हमारी केबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर उपलब्‍ध कराए जाएगं े। 7. मामले की संकक्रया के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के संदभच मब जनम्न जलजखत सूचना उभर कर सामन े ाती ह:ै- (i) पीपीटी द्वारा दायर प्रस्ट्ताक के ाधार पर, इस प्राजधकरण न े संदभच प्रिल्ु क कदिाजनदिदेश 2013 म ब जनधाचिरत अनुबिताओं के ाधार पर पीपीटी मब ायाजतत कोयला प्रहस्ट्तन के जलए नई कोयला बथच के[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 11 जककास के जलए इस प्राजधकरण ने 2 जनकरी, 2017 के ादिे संख् या टीएएमपी/68/2016-पीपीटी के द्वारा संदभच प्रिुल्क जनयत ककय।े जनकरी 2017 म ब इस प्रकार जनधाचिरत संदभ च प्रिल्ु क 2013 के संदभ च प्रिुल्क कदिाजनदिदेश मब अनुबि उपबंधों के ाधार पर गहरे डुबाक काली कोयला बथच के जलए कर्च 2008 मब अनुमोकदत अपफ्रंट प्रिल्ु क पर 35.08% के सूचकांकन गुणक को लागू करने के पश्चात ककया गया था। (ii). पीपीटी ने बीीटी ाधार पर गहरा जल कोयला ायात टर्ममनल के जककास की पिरयोजना कललगा इंटरनेिनल कोल टर्ममनल परादीप प्राइकेट जलजमटेड ीकेाईसीटीपीपीएलम को अकाडच की रर 4 अगस्ट्त, 2017 को केाईसीटीपीपीएल के साथ िरयायत करार ीसीएम पर हस्ट्त ाक्षर ककये। केाईसीटीपीपीएल न े सूजचत ककया कक नई कोयला बथच के जनमाचण/मिीनीकरण का कायच पूरी गजत से चल रहा ह ै रर पिरयोजना ांजिक पिरचालन के जलय े 31 माच,च 2021 को खोले जान े की सम्भाकना ह ै रर इस े अप्रलै 2021 तक पूरी तरह से पिरचालन ारम्भ हो जायेगा। ीiii). इस पृष्ठ भूजम म,ब केाईसीटीपीपीएल न े 5 अिूबर, 2020 के अपने अभ् याकेदन मब यह बताया कक पीपीटी मब ायाजतत कोयला प्रहस्ट्तन के जलए नई कोयला बथ च के बीीटी ाधार पर जककास के जलए जनकरी 2017 के संदभच प्रिल्ु क ादेि मब कुछ गलजतयां ह ैं रर इस प्रकार इस प्राजधकरण को इन अिुजियों का सुधार करन े को कहा। केाईसीटीपीपीएल ने बताया कक जनकरी, 2017 के संदभ च प्रिल्ु क ादेि म ब जनधाचिरत भडं ारण प्रभार काफी अजधक ह ैं रर काफी महगं े पडबगे। अत: जब तक भडं ारण प्रभारों को संिोजधत नही कर कदया जाता तो केाईसीटीपीपीएल का यह मत ह ै कक कह पयाचप्त मात्रा मब कागो को ाकर्मर्त करन े की जस्ट्थजत म ब नहीं होगा रर टर्ममनल का प्रयोग संभाजकत प्रयोक्त ाओं के जलये व्यहािरक नहीं होगा जो न तो पीपीटी के रर न ही केाईसीटीपीपीएल के जहत म बहोगा। (iv). चूंकक इस कोयला पिरयोजना के जलए पीपीटी द्वारा चाहा गया संदभच प्रिुल् क संबंजधत प्रयोक्त ाओं रर संभाजकत बोलीकताचओं की सुनकाई के पश् चात पहले से जनधाचिरत अपफ्रंट प्रिल्ु क को अपनाया जाना ही था रर चूंकक पोत पिरकहन मंत्रालय द्वारा जारी संदभच प्रिल्ु क कदिाजनददेशि 2013 तक प्रयोक्त ाओं से परामिच प्रकक्रया अपनाये जान े के पश् चात ् पहले स े अनुमोकदत अपफ्रंट प्रिल्ु क को अपनाय े जाने का प्रस्ट् ताक रखा जाता ह।ै इसजलए 02 जनकरी, 2017 के सूचकांककत संदभच प्रिुल् क ादेि को अजधसूजचत करने से पूकच कोई संयुक् त सुनकाई नहीं रखी गई। यह उल्ल ेखनीय ह ै कक यद्यजप इस पिरयोजना के संदभच प्रिुल् क 02 जनकरी 2017 के ादेि द्वारा जनधाचिरत ककये गये, यह बोली दस्ट् ताकेजों का एक भाग थ,े जब ककसी भी बोलीकताच न े ‘तथाकजथत गलजतयों’ को इंजगत नहीं ककया। केाईसीटीपीपीएल द्वारा इंजगत की गई प्रत् यके अिुजि रर उस पर जकश् लेर्ण पर नीच ेके परै ाओं म बचचाच की जा रही ह:ै - (v). जनिल्ु क कदकस: (कम. केाईसीटीपीपीएल द्वारा ककया गया जनकदे न: प्रिुल् क कदिाजनददेशि 2008 के अनुसार ककसी कोयला टर्ममनल के जलए जन:िल्ु क भंडारण अकजध 25 कदन होनी चाजहए रर भडं ारण प्रभार उस जन:िुल् क अकजध के बाद ही लागू होंगे। परंत ु इस पिरयोजना के संदभच प्रिल्ु क म बजन:िुल् क भंडारण कदकस मात्र 15 ही कदये गये ह।ैं (खम. जकश्ल र्े ण: (i). जलु ाई, 2008 अपफ्रंट प्रिुल् क ादेि मब पिरणत होन े कले पीपीटी के प्रस्ट्त ाक म ब पीपीटी ने 10 कदन की जन:िल्ु क अकजध पर सुजकचार ककया ह ै जो अपफ्रंट प्रिुल् क कदिाजनददेशिों मब यथा अनुबि 25 कदनों स े जभन् न था। पीपीटी के अनुसार, उतरायी का काम पूरा होने के बाद, उस समय प्रचजलत जस्ट्थजतयों के अनुसार, मानकों मब यथा अनुबि 25 कदन की जनिल्ु क अकजध देना अजनकाय च नहीं था। अपफ्रंट प्रिल्ु क कदिाजनददेशिों का खडं 3.2 इस प्राजधकरण को संबजधत पत्तन न् यास द्वारा प्रस्ट्त ुत रजचत् यों के ाधार पर तथा पत्तन जकजिष्ट जस्ट्थजतयों को ध् यान म ब रखकर12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] कदिाजनददेशिों मब जनधाचिरत मानकों मब ाकश् यक समंजन करन े की अनुमजत दते ा ह।ै अत: 2008 मब पीपीटी के अपफ्रंट प्रिुल् क ादेि मब कोयला टर्ममनल के जलये 10 कदन की जनिुल्क अकजध अनुमोकदत की गयी थी। (ii). तत्प श् चात,् पीपीटी जब पीपीटी मब नए कोयला बथ च के संदभच प्रिुल् क जनयत करन े के जलए जलु ाई, 2008 मब यथाजनधाचिरत अपफ्रंट प्रिुल् क को अपनाये जाने के प्रस्ट्त ाक के साथ ाया, तब पीपीटी ने जनिुल् क कदकसों की संख् या 10 कदन से बढा कर 15 कदन कर दी। इस संबंध म,ब 2 जनकरी, 2017 के ादेि के पैरा संख्य ा 4(v) की ीर ध् यान ाकर्मर्त ककया जाता ह ैजजसे नीचे पुन:उिरत ककया जाता ह:ै ‘‘ जुलाई, 2008 के प्रिुल् क ादेि म ब10 कदन जनिुल् क अकजध के तथा प्रभायच स्ट्ल ैब 1 से 5कब कदन, जनिल्ु क अकजध के बाद 6ठे से 10कब कदन तथा 11कब कदन से ाग ेके जलए अपफ्रंट प्रिुल् क ादेि जनधाचिरत ह ै। नई कोयला बथ चके जलए प्रस्ट्त ाजकत संदभ च प्रिुल् क अनुसूची मब 15 कदन जनिुल् क अकजध तथा प्रभायच अकजध जनिुल् क अकजध के बाद 1 से 10 कदन तथा 26 क बकदन ाग ेके जलए स्ट्ल ैब कदए गए ह ैं। जनिुल् क अकजध तथा भडंारण संरचना मब प्रस्ट् ताजकत बदलाक के समथचन मब पीपीटी का कथन ह ैकक जकजभन् न पतनों म बस्ट्थ ाजपत टर्ममनलों पर जनिुल् क अकजध तथा भंडारण स्ट् लैबों के जकर्य पर प्रचालन की दजृष्ट से गंभीर मुद्दों तथा जककादों का समाधान करना पडा है| इस संबंध मब पोत पिरकहन मंत्रालय ीएमीएसम / भारतीय पतन संस्ट्थ ा ीाईपीएम ने अपनी िरपोटच म बकहा ह ैकक ायाजतत कागो के जलए कतचमान पिरप्रेक्ष्य म बपडाक का समय 30 कदन से अजधक होता ह ै। इस जस्ट्थ जत म बाईपीए/एमीएस की िरपोटच के मद्देनजर, जुलाई, 2008 के अपफ्रंट प्रिल्ु क ादेि की तुलना मब पीपीटी ने जनिल्ु क कदनों मब बढोतरी रर बढे हुए प्रभायच भंडारण कदकस स्ट् लैबों का प्रस्ट् ताक ककया ह ै। यह बात ध् यान देने यो‍ य ह ैकक प्रस्ट्त ाजकत पिरकतचनों से भी पतन को कोई हाजन होने का अंदेिा नहीं ह े। क्य ोंकक प्रहस्ट्त न की समस्ट्त लागत के पिरणाम स्ट् करूप अजतिरक्त कागो ाने की ािा की जा रही ह ै। प्रदत ह ैकक जनिल्ु क कदनों रर भडंारण स्ट् लैब म ब पिरकतचन ाईपीए / पोत पिरकहन मंत्रालय ीएमीएसम की िरपोटच के मद्देनजर ककया गया ह,ै जैसा कक पतन ने उल् लखे ककया तथा पतन ने यह पुजष्ट की ह ैकक प्रस्ट् ताजकत भंडारण स्ट्ल ैब बदलाकों के कारण पतन को कोई हाजन नही होगी, इस संबंध म बपतन का यह प्रस्ट् ताक प्राजधकरण द्वारा अनुमोकदत ककया जाता ह।ै’’ (iii). उपरोक्त स,े यह देखा जा सकता ह ै कक पीपीटी का 15 कदन की जनिल्ु क अकजध ाईपीए/एमीएस की िरपोटच को ध् यान म ब रखत े हुए जकस्ट् तािरत प्रमाथ च भंडारण स्ट्ल ैब ढांचे पर सुजकचार करन े का एक सचेतन जनणचय था रर उसी को इस प्राजधकरण न े अपन े जनकरी, 2017 के ादिे म ब अनुमोकदत ककया था। कास्ट् तक म,ब यहां तक कक बोली-पूकच बैठक ीजो िरयायत करार का एक भाग बनीम म ब भी ककसी भी बोलीकताच ने 15 कदन की जनिुल् क अकजध पर ापजत्त नहीं उठायी इसजलए, इस पहलु पर कोई अिुजि नहीं ह ै कक कदिाजनददेशिों म ब जनधाचिरत मानकों के अनसु ार जनिल्ु क कदकसों पर सुजकचार ककया जाए। (iv). जजस पर भी, यहां यह उल् लखे करना समीचीन होगा कक इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोकदत दरब अजधकतम दर होती ह ै रर प्रचालक कम दर प्रभािरत कर सकता ह।ै ीसी जस्ट्थजत म,ब केाईसीटीपीपीएल के पास परू ी छूट ह ै कक कह जनधाचिरत 10 कदन के स्ट् थान पर अजधक जन:िल्ु क कदकस दे सकता ह।ै जहां तक केाईसीटीपीपीएल द्वारा पीपीटी को संदेय राजस्ट् क जहस्ट्स े का संबंध है, यह बताया जाता ह ै कक एमीएस न े 11 जलु ाई, 2018 के अपन े पत्र संख् या पीडी- 13/1/2018-पीपीपी कक्ष मब महापत्तन न् यासों मब पीपीपी पिरयोजना को तगं हाल[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 13 पिरयोजना के रूप मब कगीकृत करने की एक कसौटी जनधाचिरत की ह।ै उक्त पत्र मब यह प्रणाली भी बतायी गई ह ै भंडारण प्रभारों के यौजिकीकृत ककये जाने काले राजस्ट् क जहस्ट्स े का भुगतान कैसे ककया जाये अथाचत् जब तगं हाल पीपीपी पिरयोजना के जलए भंडारण प्रभार कम कर कदया जाये अथका जन:िुल् क अकजध को बढा कदया जाये। उक्त पत्र म ब कदया गया जसिांत यह कक बीीटी प्रचालक को भंडारण प्रभार स े प्राप् त कास्ट् तजकक राजस्ट् क पर िरयायत करार के अनुसार स्ट् कीकृत दर पर अथका मूल ादेि म ब ाकजलत भडं ारण प्रभारों स,े कार्मर्क सूचकांकन लाग ू करन े के पश् चात,् एारार पर पिरकजलत राजस्ट् क जहस्ट्स े का, जो भी अकजध हो, भुगतान करना होगा। कास्ट् तक म,ब एमीएस न े 11 जुलाई 18 के अपन े उक्त पत्र मब इस प्राजधकरण के 11 कदसंबर, 2015 के पत्र का हकाला कदया ह ै जजसमब इस प्राजधकरण ने एमीएस को उच् च भंडारण प्रभार से संबंजधत जकिाखापट्टणम पत्तन न् यास ीकीपीटीम की पिरयोजनाओं म ब से एक मामल े मब इन् हीं लाइनों पर यह जसफािरि की थी। अत: पीपीटी रर केाईसीटीपीपीएल भंडारण प्रभार पर राजस् क जहस्ट्स े के भुगतान के बारे मब परस्ट्प र चचाच करक तगं हाल पिरयोजनाओं पर एमीएस के 11 जलु ाई 2018 के पत्र म बजनधाचिरत प्रकक्रया को अपनान े पर सुजकचार करब। (vii). भडं ारण प्रभार: (कम. केाईसीटीपीपीएल द्वारा ककया गया जनकेदन: प्राजधकरण द्वारा 2015 के ीसीक्य ू-1 रर सीक्य -ू 2 के जलएम के साथ-साथ 2017 (गहरा जल कोयला ायात टर्ममनलम बथ च ककराया प्रभार रर कागो प्रहस्ट्त न प्रभार 2008 म ब पीपीटी के जलए अनुमोकदत कोयला प्रिल्ु क के जकजधकत् सूचकांकन के साथ अजधसूजचत ककय े गए थे। परंत ु दभु ाच‍ यकि, कुल प्रिुल् क ढांचे के संदभच से भंडारण प्रभार की दर मात्र "प्रजत टन" ाधार के स्ट् थान पर जकजभन् न स्ट्ल ैबों के जलए "प्रजत टन प्रजत कदन" कर दी गई। इस प्रकार भंडारण प्रभार ढांचा कोयला ायात टर्ममनल के जलए 2017 मब अनुमोकदत सदं भच प्रिल्ु क ह,ै इसजलए, टर्ममनल के भाकी प्रयोक्त ाओं के जलए जनिुल् क कदकसों के 10 कदन से बढकर 15 कदन कर कदय े जाने के बाकजूद भी मंहगा पडेगा रर प्रत् याजित राजस्ट् क प्राजधकरण के 2008 के कदिाजनददेशिों के अनुसार संकजल्पत 1% से अजधक हो जायेगा। यद्यजप प्राजधकरण द्वारा बथच ककराया प्रभार रर कागो प्रहस्ट् तन प्रभारों मब 2008 की दरों पर 35.08% के कास्ट् तजकक सूचकांकन द्वारा बढा कदया गया ह ैपरंतु 2017 म बजनयत भडं ारण प्रभार 2008 के भंडार प्रिल्ु क से लगभग 289.46% अजधक ह।ै यह अत् यजधक ऊंचे ह ै ीर इसजलए पूरी समीक्षा अथका संिोधन की जरूरत ह ै क्य ोंकक यह कास्ट् तजकक पिरकलन के अनुसार 1% के प्रत् याजित राजस्ट् क से काफी ऊंची दर ह।ै अत:, जबकक पीपीटी रर टर्ममनल जककासक को अप्रत् याजित राजस्ट् क प्राप् त होगा परंतु भाकी प्रयोक्त ाओं के जलए टर्ममनल काफी महगं ा पडेगा। इससे ीसी जस्ट्थजत पैदा हो जायेगी कक कोई भी प्रयोक्त ा टर्ममनल की सेकाएं प्राप् त नहीं करेगा रर टर्ममनल पर सृजजत ाजस्ट्तयां जनष्फ ल हो जायबगी। (खम. जकश्ल र्े ण: (i). 14 जुलाई 2008 के ादेि म,ब जो कोलया बथ च के संदभच प्रिल्ु क के जनधाचरण के जलए 02 जनकरी 2017 के संदभच प्रिुल् क ादेि के ाधार बन े ह ैं भंडारण प्रभार के जलए कोयला प्रहस्ट्त न के जलए उगाही की यूजनट ‘प्रजत टन’ की जनधाचिरत की गई थी। लेककन जुलाई 2008 के ादिे के ाधार पर सूचकांककत संदभच प्रिुल् क जनधाचरण का अनुमोदन चाहत े समय, पीपीटी ने भंडारण प्रभार के जलए उगाही की यूजनट ‘प्रजत टन प्रजत कदन’ ाधार पर प्रस्ट्त ाजकत की थी जो 02 जनकरी, 2017 के सूचकांककत संदभ च प्रिुल् क ादिे म बअनजान े म बा गई।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ii). नीचे दी गई सारणी, इस जस्ट्थजत को दिाचती ह:ै 14 जलु ाई 2008 के भडं ारण 10 कदन की िर्े कागो िर्े कागो ादेि म बअनमू ोकदत प्रभारों की जनिल्ु क अकजध पर 6ठे स े के जलए उगाही दर के पश्च ात ्िर्े 10क बकदन 11क बकदन बच ेकागो के तक की दर रर स ेदर जलए पहल े5 कदन के जलए दर दर रु म ब 12 24 48 प्रजत टन 35.08% का भडं ारण 15 कदन जनिल्ु क अकजध के िर्े कागो सचू काकं न लाग ू करन े प्रभारों की पश्च ात िर्े बच ेकागो के जलए के जलए के पश्च ात,् 02 उगाही दर 10 कदन के जलए दर 26क बकदन जनकरी, 2017 के स ेाग ेकी ादेि द्वारा दर अनमु ोकदत दर रु. म ब 16.21 32.42 प्रजत टन प्रजत कदन इस प्रकार, 02 जनकरी 2017 के ादेि म,ब यद्यजप भंडारण प्रभार जुलाई 2008 के ादेि म ब अनुमोकदत भंडारण प्रभारों पर 35.08% के सूचकाकं न गुणक लाग ू करन े के पश् चात ् जनधाचिरत ककये गए थ,े भंडारण प्रभारों की उगाही की यूजनट ‘प्रजत टन’ के स्ट् थान पर ‘प्रजत टन प्रजत कदन’ ाधार पर जनधाचिरत हो गई। उक्त अिुजि न तो इस प्राजधकरण के ध् यान मब ायी रर न ही उस समय ककसी रर का ध् यान इस पर गया। यह केकल तभी प्रकाि म बायी जब इसके कायाचन् कयन का समय जनकट ाया। ीiii). इसके अजतिरक्त , अपफ्रंट प्रिल्ु क जनधाचरण कदिाजनददेशि, 2008 के अनुसार टर्ममनल पिरचालन से कुल 100% की राजस्ट् क अपक्षे ा का मात्र 1% की दर से भडं ारण प्रभारों से राजस्ट् क अपेक्षा का संजकभाजन भी होगा। जुलाई 2008 मब अपफ्रंट प्रिल्ु क का जनधाचरण करते समय 10 कदन की जन:िुल् क अकजध के बाद 11कब से 15 कब कदन, 16कब से 20कब दन रर 21कब कदन तथा उससे ाग े जो कागो भंडारण मब पडा रहगे ा उस पर 12/-रु., 24/-रु. रर 48/-रु. प्रजत टन की दर से भंडारण प्रभारों की कसूली करन े के प्रस्ट् ताक के ाधार पर 131 लाख रु. तक की राजस्ट् क अपक्षे ा की गई थी, जो 10 कदन की जनिुल्क अकजध देन े के बाद भी बना रहता ह।ै लेककन, केाईसीटीपीपीएल द्वारा प्रस्ट् तुत गणना के अनुसार, केाईसीटीपीपीएल ने स्ट् थाजपत ककया ह ै कक सूचकांककत भंडारण प्रभार प्रजत टन प्रजत कदन ाधार पर लगाये जान े से इसे इतनी अत्य जधक भंडारण ाय हो जायेगी कक कह 16% के अनुमत प्रजतफल से भी कहीं ज्य ादा कमा लेगा। प्रजत टन प्रजत कदन की दर से भंडारण प्रभारों की उगाही करने स े केाईसीटीपीपीएल के साथ-साथ पीपीटी भी जनयोजजत पूंजी पर, पत्तन प्रयोक्त ाओं की लागत पर, अन् यायपूणच ाय अर्मजत करबगे। टर्ममनल का पिरचालन भंडारण प्रभारों से राजस्ट्क अर्मजत करना नही ह।ै भंडारण प्रभारों स े राजस्ट्क अपेक्षा का संजकभाजन अपफ्रंट प्रिुल् क कदिाजनददेशि 2008 के अनुसार टर्ममनल का पिरचालन की कुल 100% राजस्ट्क अपक्षे ा का मात्र 1% ही होगा।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 15 (iv). चूंकक पीपीटी न े 02 जनकरी, 2017 के ादिे संख् या टीएएमपी/28/2016-पीपीटी को जकजनर्ददष् ट करते हुए बोजलयां ामंजत्रत की थीं, जजसमब भंडारण प्रभार उगाही की यूजनट ‘‘प्रजत एमटी प्रजत कदन’’ दी गई ह।ै पीपीटी का तकच यह ह ै कक भंडारण प्रभार की उगाही की यूजनट को ‘प्रजत टन, प्रजत कदन’ से ‘‘प्रजत टन’’ ककये जाने को बोली पश् च पिरकतचन समझा जायेगा। (v). ीसा भी मत हो सकता ह ै कक महापत्तन न् यास अजधजनयम की धारा 111 के अंतगचत पोत पिरकहन मंत्रालय द्वारा जारी अपफ्रंट प्रिल्ु क कदिाजनददेशि 2008 के खंड 2.8 अनुबि करता ह ै कक इस प्राजधकरण द्वारा एक बार जनधाचिरत अपफ्रंट प्रिुल् क पिरयोजना की पूरी 30 कर्च की अकजध के दौरान केकल सूचकांकन के अधीन ही होंग े रर कक इस प्राजधकरण जनधाचिरत अपफ्रंट प्रिुल् क म े पिरयोजना अकजध के दौरान संिोधन की कोई गुजाइि नहीं ह।ै इस संबंध मब, यह बताया जाता ह ै कक, संदभाचधीन के मामल े म ब कर् च 2008 म ब अपफ्रंट प्रिल्ु क म ब कोई संिोधन प्रभाकी नहीं ककया गया ह ै रर कर् च 2017 म ब सूचकांककत संदभ च प्रिल्ु क के रूप म ब अपनाया गया ह।ै जनकरी 2017 के संदभच प्रिुल् क ादेि मब हो गई एक जकसंगजत को ही सुधारा जा रहा ह।ै इस अिुजि सुधार ककसी भी ढंग से इस प्राजधकरण द्वारा जलु ाई 2008/जनकरी, 2017 मब अनुमोकदत अपफ्रंट/ संदभच प्रिल्ु क भंडारण प्रभारों मब संिोधन ककया गया न समझा जाये। (vi). संयोगकि, इस संबंध म,ब अन् य महापत्तन मब उठे इसी प्रकार के मामले की ीर ध् यान ाकर्मर्त कराया जाता ह ै अथाचत् जकिाखापट्टणम पत्तन न् यास ीकीपीटीम के साथ-साथ पीपीटी मब अन्य पिरचालकों नामत: जेएसडब्‍ल् य ू परादीप टर्ममनल प्राइकेट जलजमटेड ीजेपीटीपीएलम रर परादीप ईस्ट्ट क्वे कागो टर्ममनल प्राइकेट जलजमटेड ीपीईक्य सू ीटीपीएलम जहा ंीसे मामले उठे थे। (क) कीपीटी के मामले मब, कीपीटी के ईनर हाबचर के उत्तर की ीर केस्ट् ट क्क े-6 (डब्‍ल् यक्ू य ू 6) बथच के जलए अपफ्रंट प्रिल्ु क जनधाचरण के पश् चात्, कीपीटी ने डब्‍ ल् यक्ू य -ू 6 बथ च का जककास कायच केस्ट् ट क्क े मल् टीपोटच प्राइकेट जलजमटेड ीडब्‍ल् यक्ू य एू मपीएल लम को डीबीएफीटी ाधार पर सपापा। तत्प श् चात,् डब्‍ ल् यक्ू य एू मपीएल न े अपन े नाम से दरमानों की अजधसूचना के जलए इस प्राजधकरण को संपकच ककया। डब्‍ ल् यूक्य एू मपीएल के नाम स े दरमान अजधसूजचत ककये गए। बाद म,ब डब् ल् यक्ू य एू मपीएल ने माननीय तेलगं ाना रर ांध्रप्रदिे राज्य के हदै राबाद उच् च न् यायालय मब िरट याजचका संख् या 2017 की 28595 मब दायर की रर, अन् य बातों के साथ-साथ, इस प्राथचना के साथ हस्ट्त क्षेप चाहा कक डब्‍ ल् यूकयूएमपीएल के मामले मब जनधाचिरत भडं ारण प्रभारों को घटाया जाये। माननीय उच्च न् यायालय न े 14 कदसंबर, 2017 के ादिे मब इस प्राजधकरण को डब्‍ल् यूक्य एू मपीएल के अभ् याकेदन पर सजु कचार करके जनपटाये। माननीय उच् च न् यायालय के ादेि के अनुपालन म,ब इस प्राजधकरण न े कीपीटी स े परामि च के बाद 18 मई, 2018 को ादिे सख्ं य ा टीएएमपी/85/2017-कीपीटी के द्वारा डब्‍ल् यूक्य एू मपीएल के अभ् याकेदन पर सुजकचार ककया था रर भंडारण प्रभारों का जनधाचरण पहले अजधसूजचत भंडारण प्रभारों को 7 कदनों से जकभक्त करके ककया ताकक भंडारण प्रभार ‘‘प्रजत कदन प्रजत टन” ाधार पर जनधाचिरत ककया जा सके। (खम. इसी प्रकार, पीपीटी मब जककजसत की जाने काली नई लौह अयस्ट्क बथच के जलए संदभच प्रिल्ु क जनधाचिरत ककय े जान े के पश् चात,् पीपीटी ने पिरयोजना डीबीएफीटी ाधार पर जेपीटीपीएल को सपापी। तत्पश् चात्, जेपीटीपीएल16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ने अपन े नाम से दरमानों की अजधसूचना के जलए इस प्राजधकरण को संपकच ककया। ीसा करत े समय जेपीटीपीएल ने अजधसूजचत संदभ च प्रिुल् क ादिे म ब भंडारण प्रभारों म ब रह गई अिुजि मब सुधार करन े का अनुरोध करते हुए कहा कक भंडारण प्रभार की उगाही की यूजनट मब ‘दर रु. प्रजत टन प्रजत कदन’ के स्ट् थान पर ‘दर रु. म ब प्रजत टन’ ककया जाये। परामिी प्रकक्रया के पश् चात,् इस प्राजधकरण न े 20 फरकरी, 2020 को अपन े ादिे सख्ं य ा टीएएमपी/54/2019-जेपीटीपीएल के द्वारा जेपीटीपीएल के नाम स े दरमानों को अजधसूजचत करते समय भंडारण प्रभारों की उगाही की यूजनट के जनधाचरण मब अिुजि म बसुधार ककया। (गम. इसी प्रकार, पीपीटी मब जककजसत की जानी काली नई कोयला बथच के जलए संदभच प्रिुल् क जनधाचिरत कराय े जाने के पश् चात,् पीपीटी ने पिरयोजना को डीबीएफीटी ाधार पर को अकाडच ककया। तत्प श् चात् पीईक्य ूसीटीपीएल पीईक्य सू ीटीपीएल न े अजधसूजचत संदभ च प्रिल्ु क ादिे मब भडं ारण प्रभारों की अिुजि म ब सुधार के जलए इस प्राजधकरण को संपकच ककया जहा ंभंडारण प्रभार उगाही की यूजनट ‘‘दर रु. म ब प्रजत टन प्रजत कदन’’ के स्ट्थ ान पर ‘‘दर रु. म ब प्रजत टन’ । परामि च प्रकक्रया का अनपु ालन करन े के पश् चात ् इस प्राजधकरण न े 28 अक् तूबर 2020 के ादेि सख्ं या टीएएमपी/12/2014-पीपीटी के द्वारा भंडारण प्रभारों की उगाही की यूजनट मब हुई अिुजि का सुधार ककया। (vii). कास्ट् तक म,ब जैसा ऊपर चचाच की गई ह,ै जेपीटीपीएल के प्रस्ट् ताक का जनपटान करत े समय, पीपीटी ने परामिी प्रकक्रया के दौरान उल्ल ेख ककया था कक जेपीटीपीएल पिरयोजना के जलए उगाही की यूजनट ‘प्रजत टन’ करने स े 21 फरकरी 2014 रर 22 जनकरी 2017 के प्रिल्ु क ादेिों के द्वारा पीपीटी मब बथ च ईक्य ू-1, 2 रर 3 के मिीनीकरण रर ायात कोयला प्रहस्ट्त न के जलए नई कोयला बथच से संबंजधत पीपीपी पिरयोजनाओं पर प्रभाक पडेगा। लेककन इस प्राजधकरण न े जेपीटीपीएल के प्रस्ट्त ाक को जनपटाते समय, जैसा ऊपर बताया ह,ै साफ तौर पर कहा कक पीपीटी का ीसा तकच जेपीटीपीएल के भंडारण प्रभारों के जनधाचरण म ब हुई अिुजि सुधार के माग च का रोडा नहीं बन सकता। यकद 21 फरकरी 2014 रर 22 जनकरी, 2017 के प्रिल्ु क ादेिों मब भंडारण प्रभार जनधाचिरत करते समय यकद कोई अिुजि रह जाती ह ै रर जब संबंजधत पिरचालक इस प्राजधकरण को इस जकर्य मब संपकच करेगा जो उस अिुजि का परीक्षण करना होगा पीपीटी के साथ परामिच स ेसुधार करना पडेगा। (viii). जैसा पहले चचाच की गई ह,ै बडे प्रयोक्त ा, टाटा स्ट् टील जलजमटेड रर स्ट् टील अथािरटी फ इंजडया जलजमटेड न े 2 जनकरी, 2017 के प्रिुल् क ादेि मब हो गई गलजतयों को पयाचप् त रूप स े उजागर ककया ह ै रर यह भी बताया ह ै कक यकद अिुजि म ब सुधार नहीं ककया गया तो उसके क्य ा प्रजतकूल प्रभाक पडबगे। प्रयोक्त ाओं ने इस प्राजधकरण के समक्ष अिुजि सुधार की पाथचना भी की ह।ै यह प्राजधकरण यथा प्राप् त अभ् याकेदनों को अपफ्रंट प्रिुल् क कदिाजनददेशि 2008 के खंड 3.8.4 के अंतगचत जिकायत के रूप म ब लेता ह।ै अपफ्रंट प्रिल्ु क कदिाजनदिदेश 2008 खंड 3.8.5 मब यह उपबंध करता ह ै कक प्राजधकरण उस प्रश् न को, जो दरमानों मब स्ट् पष्ट ीकरण अथका व् याख् या से रर उसम ब जनधाचिरत जस्ट्थजत कथन से उठता है, जनणीत कर सकता ह।ै (ix). उक्त जस्ट्थजत को देखत े हुए, यह प्राजधकरण भडं ारण प्रभार की उगाही की यूजनट मब हुई अिुजि का सुधार करने को प्रकत्तृ ह।ै अिुजि सुधार दो ढंग से ककया जा सकता ह:ै (कम. सूचकांककत भंडारण प्रभारों की उगाही की यूजनट ‘प्रजत टन’ जनधाचिरत करके[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 17 अथका (खम. इस पर सुजकचार करत े हुए कक भंडारण प्रभार 10 कदन के स्ट्ल बै मब जनधाचिरत ककये गए ह,ैं प्रस्ट् ताजकत सूचकांककत भंडारण प्रभारों को 10 से जकभक्त करके रर सूचकांककत भंडारण प्रभारों की उगाही की यूजनट ‘प्रजत टन प्रजत कदन’ जनधाचिरत की जाए। इस संबंध म,ब यह कदया गया ह ैकक भंडारण प्रभार सभी महापत्तन न् यासों के रर उनम ब पिरचाजलत प्राइकेट टर्ममनलों म ब समान जनधाचरण के रूप म ब दरमानों म ब ‘प्रजत टन प्रजत कदन’ ाधार पर जनधाचिरत ह।ैं भंडारण अनुसूची मब, जनिुल् क ठहराक समय के पश् चात ् 2 प्रभाय च स्ट्ल ैब अकजधयां ह।ैं पहली प्रभायच स्ट्ल ैब अकजध 10 कदन के ठहराक समय की ह।ै दसू री स्ट् लैब 11कब कदन से ारंभ होता ह ै ीजनिल्ु क अकजध के पश् चातम् जो अनंजतम काल के जलए ह।ै यकद कागो पहली प्रभाय च स्ट्ल ैब अकजध से इतर भी भडं ारण याड च म ब रखा रहता ह,ै रर यकद उगाही की यूजनट प्रजत टन मब जनधाचिरत ह,ै यह संभक ह ै कक प्रयोक्त ा कीमती पत्तन पिरसर को लंबी अकजध तक ाकूपाई रखना जारी रखब। पत्तन पिरसर मब कागो के ठहराक की अकजध चाह े कोई भी हो, प्रयोक्त ा पत्तन पिरसर मब रख े कागो की मात्रा के जलए जनयत भंडारण प्रभार देने के बाध् य ह।ैं ीसी ककसी जस्ट्थजत मब, भंडारण प्रभारों का जनधारच ण ककसी प्रयोक्त ा को लंबे समय तक भंडारण याड च के रूप मब पत्तन पिरसर का प्रयोग करने म ब हतोत् साजहत करेगा रर एक बाधक बन कर खडा होगा। इस प्रकार, केाईसीटीपीपीएल के मामल े म,ब यह प्राजधकरण अन् य सभी महापत्तनों रर अनमब पिरचाजलत बीीटी पिरचालकों म ब भंडारण प्रभार की उगाही की यूजनट के जनधाचरण को ध् यान म ब रखत े हुए भंडारण प्रभार की उगाही की यूजनट के रूप म ब ‘‘प्रजत टन प्रजत कदन’’ ाधार पर जनधाचिरत करन े को प्रकृत्त ह।ै यह पिजत जेपीटीपीएल के मामले मब 20 फरकरी, 2020 के प्रिल्ु क ादेि संख् या टएएमपी/54/2019- जेपीटीपीएल रर पीईक्य ूसीटीपीएल के मामले म ब 28 अक्त ूबर, 2020 के प्रिल्ु क ादेि संख् या टीएएमपी/12/2014-पीपीटी मब अपनायी गई ह।ै (viii). केाईसीटीपीपीएल ने अपने प्रस्ट् ताक मब इंजगत ककया ह ै कक टर्ममनल जनकरी 2021 तक परीक्षण पिरचालन करना ारंभ करेगा। अत: दरमानों की अजधसूचना इसी समय केाईसीटीपीपीएल के नाम स े कर दी जाये। इस संबंध म,ब यह नोट ककया जाये कक यह प्राजधकरण लाइसबसधारक के नाम से दरमानों की अजधसूचना से पहले लाइसबस प्रदाता पत्तन से पिरयोजा के बारे मब स्ट् कतंत्र अजभयंता से समापन प्रमाण पत्र प्राप् त करने रर लाइसबस प्रदात्ता पत्तन से परामिच संबंधी जनधाचिरत प्रकक्रया पूरी करता ह।ै इसजलए, काजणज् यक पिरचालन ारंभ करने स े पूकच, केाईसीटीपीपीएल पिरयोजना के जलए जनयक्ु त स्ट् कतंत्र अजभयंता स े समापन प्रमाण पत्र के साथ कक यह प्रमाजणत करत े हुए कक पिरयोजना को प्रयोक्त ाओं की काजणजयक सेका मब सुरजक्षत रर जकश् कासनीयता से प्रयाग मब लोया जा सकता ह ै रर यह घोर्णा कक पिरयोजना काजणज् य पिरचालन के जलए कफट ह,ै इस प्राजधकरण से संपकच कर सकता ह ै ताकक यह प्राजधकरण केाईसीटीपीपीएल के नाम मब दरमानों की अजधसचू ना के जलए अलग से ादेि पािरत कर सके। 8.1. पिरणाम म ब रर ऊपर बताये गए कारणों से तथा सामूजहक जकचार-जकमिच के ाधार पर, यह प्राजधकरण भडं ारण प्रभारों की उगाही के जनधाचरण मब हुई अिुजि के सुधार के जलए िुजि पत्र जारी करने को प्रकृत्त ह।ैं अत: 02 जनकरी 2017 के ादेि संख् या टीएएमपी/68/2016-पीपीटी के द्वारा अनुमोकदत दरमानो के भाग 4 म ब जनधाचिरत भंडारण प्रभारों को जनम्न जलजखत से प्रजतस्ट् थाजपत ककया जाता ह।ै “18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (दर रु. म बप्रजत एमटी प्रजत कदनम क्र.स.ं कस्ट्त ु जन:िल्ु क अकजध के पश्च ात ्िर्े बच ेकागो के िर्े कागो पर 26क बकदन रर स े जलए पहल े10 कदन के जलए दर दर 1. कोयला ीहर प्रकार काम 1.62 3.24 “ 8.2. 02 जनकरी 2017 के ादेि के द्वारा अनुमोकदत दरमानो के भाग 4 (भंडारण प्रभारम म ब अनुमोकदत अन्य सभी िटप्पजणयां अपिरकर्मतत रहगब ी। 8.3. पीपीटी को सलाह दी जाती ह ैकक कह उक् त संिोधन का संज्ञान ले। टी. एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट्य (जकत्त) [जकज्ञापन-III/4/असा./33/2021-22] TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION Mumbai, the 23rd March, 2021 No. TAMP/68/2016-PPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the representation made by Kalinga International Coal Terminal Paradip Private Limited (KICTPPL) to review or rectify the errors in the Order No. TAMP/68/2016-PPT dated 2 January 2017 fixing reference tariff for development of new coal berth for handling of import coal at Paradip Port Trust (PPT) on BOT basis as in the Order appended hereto. Tariff Authority for Major Ports Case No. TAMP/68/2016-PPT Kalinga International Coal Terminal Paradip Private Limited - - Applicant QUORUM (i). Shri. T. S. Balasubramanian, Member (Finance) (ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic) ORDER (Passed on this 16th day of March 2021) Based on a proposal filed by Paradip Port Trust (PPT), this Authority vide its Order no. TAMP/18/2008-PPT dated 14 July 2008 had fixed upfront tariff for construction and operation of a deep draught iron ore berth and a deep draught coal berth at the PPT, following the Upfront Tariff Guidelines of 2008. 1.2. Thereafter, based on a proposal filed by PPT, this Authority vide its Order no. TAMP/68/2016-PPT dated 2 January 2017 fixed Reference tariff for development of New Coal Berth for handling of Coal imports at the PPT, based on the stipulations prescribed in the Reference Tariff Guidelines of 2013. The Reference tariff so fixed in January 2017 was after applying an indexation factor of 35.08% over the upfront tariff approved on 14 July 2008 for the deep draught coal berth. This Order was notified in the Gazette of India on 21 February 2017 vide Gazette No. 61.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 19 2. Subsequently, the PPT has awarded the project of ―development of a deep draught Coal import terminal on BOT basis‖ to the successful bidder, and a Concession Agreement (CA) has been signed by PPT with Kalinga International Coal Terminal Paradip Private Limited (KICTPPL) on 04 August 2017. 3.1. In this backdrop, the KICTPPL vide its letter No. KICTPPL/TAMP/PPT/ 01 Dated 05 October 2020 has sought rectification of Storage charges approved vide Order no. TAMP/68/2016-PPT dated 2 January 2017. The submissions made by KICTPPL in its letter dated 05 October 2020 are given below: (i). The KICTPPL is the Concessionaire (BOT Operator) for the Deep-Water Coal Import Terminal being developed at Paradip Port, Odisha as per the Concession Agreement (CA) of 4" August, 2017 with Paradip Port Trust (PPT). (ii). Based on the PPT's letter of "Award of Concession" vide No. CE/Tech/DC/06/2015/28 of 19.04.2018, the Commissioning Date of the Project is 36 months i.e. on 18.04.2021. [KICTPPL has attached a copy of PPT's letter dated 19.04.2018 and a copy of the CA for reference] (iii) The construction activity on the project is in an advance stage and the project is likely to be commissioned for trial operation during January 2021 and thereafter, it will be fully commissioned by February/ March, 2021, ahead of the scheduled Commissioning date of 18.04.2021. (iv). The Deep-Water Coal Import Terminal being developed at PPT by KICTPPL now is based on Upfront Tariff Fixation proposal of PPT in which the TAMP fixed the same vide Gazette Notification No. 61 on 21.02.2017. This Upfront Tariff so fixed is primarily derived based on the tariff fixed by the Authority initially vide Gazette Notification of 14.07.2008 with due indexation since then by adopting the upfront tariff fixed for the Deep Draught Coal Berth in July 2008 and in pursuance of the Reference Tariff Guidelines of 2013. (v). As the project is approaching for its trial operation within next 3/4 months, KICTPPL approached users who are importing large volumes of Coal currently at Paradip Port for Cargo Handling Service agreements with us. Many users of PPT whom KICTPPL approached for handling their Coal through the Mechanized Coal Import Terminal are positive on the terminal development as the same will enhance the efficiency of Port services. However, they have voiced their concern about the adverse ramification of the applicable reference Storage Charge rate as has been approved by the TAMP in February 2017. (vi) Incidentally, it is understood that Tata Steel Ltd., the largest importer of Coal at Paradip Port has already approached TAMP on this matter with a request to review the said rate of reference Storage Charge structure on the basis of the Upfront Tariff of 2008 approved by TAMP earlier. (vii). The TAMP as per the request of PPT initially approved the Upfront Tariff for the Deep Draught Coal Terminal at Paradip Port on 14.07.2008 along with the Upfront Tariff of the Deep Draught Iron Ore Terminal vide Gazette Notification No. G.133 on 16.08.2008. However, as both the projects did not take up, PPT approached TAMP separately for finalizing the new reference Tariff for New Iron Ore Terminal in 2014 followed by for Mechanization of the PPT's existing CQ-1 and CQ-2 berth on BOT basis for handling of import Coal and Lime Stone. (viii) In case of the CQ-1 & CQ-2 Berth Mechanization Project for handling import Coal & Lime Stone, the Authority fixed the reference Tariff for the same in 2015 vide Gazette Notification of G.N. 335 dt.29.09.2015. It is noticed that the new reference Tariff for CQ-1 & CQ-2 Berth Mechanization Project was fixed and notified on the basis of the calculations done for Upfront Tariff for the Deep Draught Coal Import Terminal finalised in 2008 with due WPI based indexation of 35.08%. (ix) With no follow up action for CQ-1 & CQ-2 Berth Mechanization Project, PPT approached TAMP for finalizing a new reference Tariff for development of a Deep Water Coal Import Terminal. As said above, the said reference Tariff was Gazette notified by the TAMP vide G. No. 61 on 21.02.2017 which has reference to the original Upfront Tariff20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Notification of 2008 and considering the WPI indexation factor as "NIL" for FY 2016-17, the Berth Hire and Cargo Handling Service rates remained at same rates as was done in 2015 for PPT's CQ-1 and CQ-2 Berth Mechanization Project. However, the reference Tariff in rate for Storage Charge and Free Time was modified in 2017 based on the Ministry of Shipping and Indian Ports Association suggestions on Dwell Time of import cargo to be considered as 30 days. (x). The issue that has been highlighted by Tata Steel Ltd. In their letter of 25.09.2020 refers to primarily for review of the reference Tariff of Storage Charge notified by TAMP in 2017. In this connection, the 2008 Upfront Tariff notification for Storage Charge for Deep Draught Iron Ore Terminal as well as Deep Draught Coal Terminal development at Paradip Port is extracted from the said Order is furnished below; Storage Charge for Deep Draught Coal Storage Charge for Deep Draught Iron Terminal as per TAMP Notification Ore Terminal as per TAMP Notification vide No. G-133 of 16.08.2008. vide No. G-133 of 16.08.2008 Rate in ` per tonne Rate in ` per tonne Rate for five Rate for Rate for Rate for five Rate for sixth Rate for days for the sixth day to Eleventh days for the day to tenth Eleventh day tenth day onwards balance cargo onwards for balance cargo day for the for the remaining after day for the the balance remaining after balance balance the free period cargo the free period cargo cargo. balance cargo 12 24 48 12 24 46 NB.: (i) The Storage Charges for the cargo stored in the stackyard beyond the Free Period allowed for Coal is 10 days and for Iron Ore is 18 days respectively. (ii) In both the cases, the rate of Storage Charge approved was on 'Per Ton" basis for different slabs after the respective Free days. (xi). From the above Tariff as was approved by your Authority, it is seen that the rate of Storage Charge for both Iron Ore and Coal Terminal was approved "only on Per Ton" basis with reference to different slabs after the specified free days. The rates there were "not on Per Ton Per Day' basis. (xii). The tariff for Berth Hire and Cargo Handling Charge of 2015 (for CQ-1 & CQ-2) as well as for 2017 (Deep Water Coal Import Terminal) were notified by TAMP with due indexation of the Coal tariff approved for PPT in 2008, but unfortunately, the rate of Storage Charge having reference to the total tariff structure was made "on Per Ton Per Day" basis for different slabs instead of only "on Per Ton" basis. The Storage Charge Structure thus as per 2017 reference Tariff approved for Coal Import Terminal therefore will be costlier for the prospective user of the terminal despite increase in the Free Days from 10 days to 15 days basis clarification from Paradip Port Trust and the expected revenue will far exceed the 1% assumed as per TAMP guidelines of 2008. (xiii) This can be evident from the comparative calculation done for import of 1,00,000 MT Coal with a possible Dwell Time of 30 days as shown in the following Table:[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 21 Cost Impact of Storage Charge for Import Coal at PPT basis Upfront Tariff of 2008 vrs. Reference Tariff of 2017 Quantity Accruable storage Charge as per 2008 Accruable storage charges as per 2017 imported Average Delivery Quantity Rate Amount of Average Delivery Quantity Rate Amount of in a vessel Time of % of (in MT) Storage Time of % of (in MT) (in `). Storage (in ` Per (In MT) Delivery Parcel Charge (in Delivery Parcel Per Charge MT `) MT (in `) Within 10 70 70000 0 0 Within 15 70 70000 0 0 days Free days Free Days Days First 5 Days 10 10000 12 120000 From 16th 20 20000 16.21 1621000 after Free day to 25th Days Day after Free From 6th 10 10000 24 240000 Days** Day to 10th Day after Free Days From 11th 10 10000 48 480000 From 25th 10 10000 32.42 810500 100000 Day day onwards onwards after Free after free Days Days ## Total 840000 2431500 Rate per 8.4 24.32 Ton Overall Comparision 289.46 in % Over 2008 in 20017 ** Total days of Storage Charge Calculated for average of 5 Days though the delivery can spread over 10 days slab rate Per MT Per Day. ## Total days of Storage Charge Calculated for average of 2.5 days though the delivery can be spread over 5 days upto 30th day. $ Rates may vary depending upon delivery sequence of cargo. NB. Free Days considered in 2008 was 10 Days and in 2017 as 15 Days respectively. (xiv). Relevantly, though the Berth Hire and Cargo Handling Charges has been increased as per actual indexation by only 35.08% as has been allowed by TAMP over the 2008 rates, but the comparison in Storage Charge structure has an impact of approximately 289.46 % higher in 2017 tariff to 2008 tariff. This is considerably high and therefore needs complete review or correction as the same is much higher than the expected revenue of 1% in a project as per actual calculation. (xv). This implies that the terminal would be very expensive to the prospective users and therefore if applied as per its extant notification; both Paradip Port and the Terminal Developer Port may have windfall revenue but the same will be very seriously user unfriendly. This may lead to a situation that no user will come for service from the Terminal and the assets created at the Terminal will remain idle. Simultaneously, the users may divert their vessels to neighboring private port which offers Free Days of 60 days and other Major Port which have better Storage structure in Tariff which will be detrimental effect on overall interest of PPT. (xvi) In this regard, a comparison of Storage Charge approved by TAMP for Visakhapatnam Port for EQ1- A Project in 2013 (G.No.26 dt. 04.02.2013) for similar cargo like that of CQ-1 & CQ-2 Mechanization Project of PPT approved in 2015 in the Table Below:22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Comparison of Storage Charge of PPT Coal Tariff for CQ-1& CQ-2 Project Vs. EQ1-A Project of VPT Rate in `. Per tonne per day or part thereof Commodity (Coal Import) Rate for first 5 Rate for 6th Rate for 11th days for the day to 10th onwards for balance cargo day for the the balance remaining after the balance cargo cargo free period Mechanisation Projects of PPT for CQ- 16.21 32.42 64.84 1&CQ-2 berth(Tariff Order of 2015) EQ1-A Vizag Port Trust (Tariff Order 1.61 3.22 6.44 of 2013) Comparison in % 1006.83 1006.83 1006.83 This clearly shows that the Storage Charge structure of PPT Project in 2015 compared to a similar project in another Major Port (VPT) for same type of cargo is nearly higher by 1000 %. (xvii). The 2017 reference Tariff Order for Deep Water Coal Import Terminal at PPT has a direct reference to 2015 TAMP order for CQ-1 & CQ-2 Mechanization Project and therefore, it can be concluded that the Storage Charge for our current Project at PPT is extremely high and needs correction to attract sufficient cargo for the project failing which the investment being done by us as KICTPPL will remain idle which will be a complete national loss. 3.2. Thus, the KICTPLL has requested this Authority to consider the following aspects: (i). The Free Days for Coal Storage at least for 25 days as per Annexure III, item 2.0 of TAMP approved Tariff Fixation Guidelines of 2008. (ii). To review the above discrepancy in reference Storage Charge for Deep Water Coal Import Terminal either based on similar lines considered for the Deep Water Iron Ore Terminal developed by JSW Paradip Terminal Private Limited at Paradip Port as per Tariff order Gazette Notification No. 97 of 03 March 2020 as both the terminals has the same Upfront Storage Charge Rate and slab on Per Ton only in 2008 TAMP notification. This essentially means, TAMP to consider dividing the reference rate of Coal Storage Charge slabs of "Per Mt Per Day" by 10 days (i.e. `.16.21 ―Per Ton Per Day" would change to `. 1.62 "Per Ton Per Day" for the 1st slab of 10 days and `.32.42 to become `.3.24 "Per Ton Per Day" in the 2nd slab. If the same is not done, this will seriously defeat the Tariff Policy of 2008 which considers the Storage Charge revenue to be only 1% of a project, balance revenue being the Cargo Handling (98%) and other miscellaneous revenue (1%). (iii). The terminal would go for trial operation by January 2021, the reference Tariff for Deep Water Coal Terminal of February 2017 for PPT with due changes as requested above as well as after allowing the due WPI based indexation benefit since FY 2017-18 may be notified for our terminal; i.e. as Tariff applicable for services in Kalinga International Coal Terminal Paradip Private Limited. 3.3. The KICTPPL, while representing to this Authority has also represented to Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MOPSW) on the matter. No communication has been received from MOPSW on the matter, till this order is passed. 4.1 M/s. Tata Steel Limited (TSL) vide its email dated 25 September 2020 has represented on the storage charges fixed for the coal import terminal. The submissions made by TSL are summarised below: (i). Tata Steel Group currently imports ~ 7 million tonnes per annum of raw materials viz. coal, limestone, dolomite etc. at Paradip Port (PPT) for its steel plants in the state of Odisha and Jharkhand, and is the largest importer of dry bulk cargoes at PPT. In about[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 23 2016, PPT had approached TAMP for fixing reference tariff for development of a fully mechanised deep draft coal terminal at the port. Accordingly, TAMP had passed an order dated January 2, 2017 for fixing the reference tariff for the said terminal following Reference Tariff Guidelines, 2013. While doing so, the Authority have adopted the upfront tariff fixed in July 2008 for a coal terminal at Paradip Port as stated in para 4 (iii) of the said order: Given that an upfront tariff for handling of Thermal coal and Coal other than Thermal coal for a deep draught coal berth has already been approved for PPT vide Order no. TAMP/18/2008-PPT dated 14 July 2008, this Authority prefers to allow the PPT to adopt the said upfront tariff of July 2008 with appropriate indexation to arrive at the Reference tariff for the proposed new coal berth……. (ii). The tariff order of July 2008 referred to above is the order passed in case no. TAMP/18/2008-PPT dated July 14, 2008 in reference to the proposal from PPT for upfront tariff setting for construction of a deep draught iron ore berth and a deep draught coal berth. As per the said order of 2017, in view of the fact reported by the Ministry of Shipping (MOS)/ Indian Ports Association (IPA) indicating that the dwell time for import cargo in the current scenario exceeds 30 days (refer para 4 (v) of the 2017 order), the Authority had agreed for changing the free time from 10 days to 15 days and also change storage slabs from 5 days slabs to 10 days slabs. However, while doing so, the storage charge tariff of `. 12/MT for 5 days was modified `.16.21 MT per day for first 10 days. Thus, for a cargo to stay for 30 days, the storage charges itself would work out to `. (15 days free period + `. 16.21/t x 10 days + `. 32.42/t x 5 days) i.e. `. 324/t [~185% of the Cargo Handling Charges]. This defeats the principle of Upfront Tariff Guidelines of 2008 which require fixation of storage charges to cover 1% of Total Revenue Requirement of the Terminal. Moreover, it also says that storage charges should be levied beyond 25 days of allowable period. Below is the extract of norms for fixation of upfront tariff for services rendered at coal terminal as per the 2008 Guidelines: (iii). Annexure VI to Case No. TAMP/18/2008- PPT for which Order was passed on 14th day of July 2008 in the case of Proposal from Paradip Port Trust (PPT) for upfront tariff setting for construction of a deep draught iron ore berth and a deep draught coal berth at the Paradip Port is reproduced below: Storage charges- The storage charges for the cargo stored in the stackyard beyond the free period allowed shall be as below: (Rate in ` Per ton) Sr. Commodity Rate for five days Rate for sixth Rate for No. for the balance day to tenth Eleventh day cargo remaining day for the onwards for the after the free balance cargo balance cargo period 1. Coal (all types) 12 24 48 (iv). Para 4 (iii) of TAMP Order dated 2nd day of January 2017 against case no. TAMP/68/2016- PPT passed in the case of Proposal from Paradip Port Trust for development of New Coal Berth for handling of Coal imports at Paradip Port on BOT Basis is reproduced below: Given that an upfront tariff for handling of Thermal coal and Coal other than Thermal coal for a deep draught coal berth has already been approved for PPT vide Order no. TAMP/18/2008-PPT dated 14 July 2008, this Authority prefers to allow the PPT to adopt the said upfront tariff of July 2008 with appropriate indexation to arrive at the Reference tariff for the proposed new coal berth…..24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (v). Further Para 4 (v) also mentions as follows: The July 2008 Upfront tariff Order had prescribed 10 free days; and, the chargeable slab periods were 1st 5 days after free period, 6th – 10th days after free period and 11th day onwards. In the proposed Reference Tariff Schedule for the new Coal berth, the PPT has proposed a free period of 15 days and the chargeable slab periods as 1st 10 days after free period and from 26th day onwards. In support of the changes proposed in the free days and storage structure, the PPT has reasoned that the terminals that got commissioned in different ports have experienced serious operational issues and disputes with regard to the free days and storage slabs. (vi). However, the storage charges beyond free period which was originally fixed on ―Rs per mt‖ was changed to ―Rs per mt per day‖ without dividing the absolute nos. by no. of days in each block as per the original order of 2008. Thus `. 12 per mt for a 5 day charge was changed to `. 12 per mt per day for 5 days which was further indexed up for WPI factor. The Storage Charges so fixed is given below: Sr. Commodity Rate for first 10 days for the Rate for 26th day onwards No. balance cargo remaining after for the balance cargo the free period 1. Coal (all types) ` 16.21 per MT per day ` 32.42 per MT per day Notes: (i). 15 free days shall be allowed. Free period for import cargo shall commence from the actual date of the receipt of goods in the Port premises. For the purpose of calculation of free period, Custom notified holidays and Terminal‘s non-working days shall be excluded. (ii). Storage charges shall be payable for all days including Terminal‘s non-working days and Custom notified holidays for stay of cargo beyond the prescribed free days. (iii). Storage charges on cargo shall not accrue for the period when the terminal operator is not in a position to deliver/ ship the cargo when requested by the user due to reasons attributable to the Terminal operator. (vii). As a user and largest coal importer at Paradip Port, we are inclined to avail the services of the New Coal Terminal being commissioned. However, the storage charges so fixed is detrimental to the trade and makes the New Coal Terminal economically very unattractive. We strongly feel that, being a port user of PPT for many decades, TAMP and Paradip Port Trust should take port user‘s views into confidence prior to such tariff setting. We request you to review the storage charge structure so fixed for the New Coal Terminal at Paradip Port and correct it to reflect a true and fair position by a) increasing the free period to 25 days as per the Tariff Guidelines of 2008 instead of 15 days; b) Revising the Rs per mt per day tariff by dividing it by 5 days [i.e. Rs 16.21 per mt per day would change to Rs 3.24 per mt per day and similarly next slabs would also change]. 4.2. The TSL has also endorsed a copy of its representation to PPT and KICTPPL requesting them to take up the issue with the Authority. 4.3. Similar representation was also received from the Steel Authority of India Limited (SAIL) vide its email dated 5 October 2020 to review the disparity in storage charges and pass necessary amendments to the tariff structure of KICTPPL. The submissions made by SAIL are summarised below: (i). M/s. Kalinga International Coal Terminal Paradip Private Limited (KICTPPL) is developing a mechanised coal terminal at Paradip port on BOT basis. M/s KICTPPL has approached SAIL for using their facility which is under examination. (ii). While going through their proposal, it has been observed that the storage charge as per TAMP notification to be applicable for the new coal terminal of KICTPPL is higher than Paradip port as well as in any contemporary facilities of nearby Major ports. It is noted[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 25 that the storage charges mentioned *Per Day Per MT° for different period bands are exorbitantly high. In our assessment the charges indicated should be for the entire period within the band which translates to reasonable storage charges making it more or less comparable with other facilities in major ports like Paradip, Vizag being used for handling imported coal by trade including SAIL. (iii). SAIL requests TAMP to review the above disparity in storage charge and pass on necessary amendment to the tariff structure of KICTPPL at the earliest as the new facility is going to be commissioned soon. 4.4. A copy each of the representation of KICTPPL, TSL and SAIL was forwarded to PPT to furnish its specific comments on the representation made by the above said parties vide letter dated 05 November 2020. The PPT was also requested to provide a copy of the bid documents including the draft Concession Agreement provided by the PPT to the bidders for the said Project. In this regard, the PPT vide its letter dated 13 November 2020 has made the following submissions: (i). Tariff order for Development of New Coal Berth for handling of Coal Imports at Paradip Port on BOT basis was notified by TAMP vide Order No. TAMP/68/2016- PPT, dated 15.12.2016 under the Reference Tariff Guidelines, 2013. The background facts leading to the adoption of the above is detailed out chronologically in the TAMP Order itself. [15.12.2016 is the date of communication of SOR to PPT as advance intimation to initiate necessary action for the project in view of urgency expressed by PPT for SOR] (ii). As regards the storage charges, unit of levy, and free storage period etc., following are the facts. (a). The bids have been invited specifying the applicable tariffs giving reference to TAMP Order No. TAMP/68/2016-PPT, dated 15.12.2016. The applicable storage charges, unit of levy, free storage period etc. are stipulated in the said TAMP order. (b). Considering the fact that the above TAMP Order dated 15.12.2016 has been explicitly specified in the bid stage and subsequently reflected in the Concession Agreement, the details relating to storage charges mentioned in Tariff Order shall prevail and be followed. (c). In the light of the facts given above, any changes in the applicable storage charges, unit of levy, free storage period etc. indicated in TAMP order dated 15.12.2016 would be construed as post bid changes beyond the scope of the Concessioning Authority for acceptance. (iii). Further, the comments on Storage Charge communicated by SAIL and TSL are noted. However, the tariff notified by TAMP or any amendments thereof subsequent notified by TAMP charges are required to be followed. The BOT operator may also provide discount to their client/ users in the applicable charges that have been notified and incorporated in the Concession Agreement. 4.5. The PPT vide its email dated 13 November 2020 has also made available a copy of the bid documents including the draft concession Agreement provided by the PPT to the bidders for the said Project. 4.6. From the draft concession Agreement, forming part of the Bid documents, it is seen that the unit of levy of storage charge of ‗per tonne per day‘ is indicated in the Appendix – 12 of the draft concession Agreement. This is seen to be as per Tariff Order of January 2017: Sl. Commodity Rate for 1st 10 days for the Rate for 26th day onwards balance cargo remaining after the for the balance cargo No. free period Coal (All types) `16.21 per MT per day ` 32.42 per MT per day The above Schedule of storage charges forms part of the Concession Agreement signed by PPT with KICTPPL.26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 4.7. In the questions raised by various prospective bidders during the pre-bid meeting (which forms part of the Concession Agreement signed by PPT with KICTPPL), none of them have highlighted regarding the increased storage charges. 5.1. The Reference tariff sought by PPT for the coal project was an adoption of the Upfront tariff already fixed after hearing the concerned users. The Reference Tariff Guidelines, 2013 issued by the Ministry of Shipping does not require consultation with the users when a Port Trust proposes to adopt an upfront tariff already approved after consulting the users. Therefore, no joint hearing was set-up before notifying the Indexed Reference tariff Order dated 2 January 2017. 5.2. However, few users have represented with regard to the high storage charges approved vide the Order of January 2017 passed in respect of PPT. As stipulated in Clause 3.8.4 of the Upfront Tariff Guidelines of 2008, TAMP can enquire into wrong application of Scale of Rates. Clause 3.8.5. of the Upfront Tariff Guidelines of 2008 provides that TAMP can decide a question which arises, requiring clarifications or interpretation of the Scale of Rates and the statement of conditions of a private operator. Therefore, and in order to dispose of the representations made by KICTPPL, TSL and SAIL it was decided to give an opportunity of hearing to the concerned parties. 5.3. In view of the outbreak of COVID – 19 and in pursuance of the then Ministry of Shipping (MOS) letter No. 11053/30/2020-Coord. dated 16 April 2020 to hold virtual meetings, a joint hearing on the case in reference was held on 23 December 2020 through Video Conferencing. The KICTPPL made a Power Point presentation of the proposal. The KICTPPL, Users/User Organisations and PPT have made their submissions at the joint hearing. 6. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the arguments made during the joint hearing will be sent separately to the port and relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in. 7. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges: (i). Based on a proposal filed by Paradip Port Trust (PPT), this Authority vide its Order no. TAMP/68/2016-PPT dated 2 January 2017 approved Reference tariff for development of New Coal Berth for handling of Coal imports at the PPT, following the Reference Tariff Guidelines of 2013. The Reference tariff so approved in January 2017 was after applying an indexation factor of 35.08% over the upfront tariff approved in the year 2008 for the deep draught coal berth, based on the enabling provisions stipulated in the Reference Tariff Guidelines of 2013. (ii). The PPT has awarded the project of development of a Deep-Water Coal Import Terminal on BOT basis to Kalinga International Coal Terminal Paradip Private Limited (KICTPPL) and has signed a Concession Agreement (CA) with KICTPPL on 04 August 2017. The KICTPPL has reported that the construction / mechanization of new coal terminal is in full swing and has reported that the project is likely to be commissioned for partial operation by 31 March 2021 and will be fully commissioned by April 2021. (iii). In this backdrop, the KICTPPL in its representation of 05 October 2020 has pointed out errors in the Reference tariff Order of January 2017 passed for development of New Coal Berth for handling of Coal imports at Paradip Port on BOT basis and has thus, requested this Authority to rectify the errors. The KICTPPL has stated that storage charges prescribed in January 2017 order are very high and would be very expensive. Thus, unless the storage charge is corrected, the KICTPPL is of the view that it is not be in a position to attract sufficient cargo, thereby making the terminal unviable to the prospective users and making the terminal grossly under-utilized, which would be detrimental to the interest of PPT as well as KICTPPL. (iv). Since the Reference tariff sought by PPT for this coal project was an adoption of the Upfront tariff already fixed after hearing the concerned users and prospective bidders and since Reference Tariff Guidelines, 2013 issued by the Ministry of Shipping do not require consultation with the users when a Port Trust proposes to adopt an upfront tariff already approved after following the consultation process, no joint hearing was set-up before[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 27 notifying the Indexed Reference tariff Order dated 02 January 2017. It is noteworthy that though the Reference tariff for this project fixed vide Order dated 02 January 2017, formed part of the bid documents, none of the bidders have pointed out any of the ‗so-called errors‘ then. Each of the errors pointed out by KICTPPL now and the analysis thereon is discussed in the subsequent paragraphs: (v). Free days: (a). Submissions made by KICTPPL: As per 2008 Tariff Guidelines, free storage days for a coal terminal should be 25 days, and storage charges be applied only after that free period. However, in the reference tariff for this project, the free storage days provided are only 15 days. (b). Analysis: (i). In the proposal of PPT, which culminated into the Upfront tariff Order of July 2008, the PPT had considered a free period of 10 days, which was in variation to the norm of 25 free days, as stipulated in the upfront tariff guidelines. According to PPT, it was not necessary to allow 25 days free period as stipulated in the norms after the completion of unloading operation, based on the then prevailing conditions. Clause 3.2 of the upfront tariff guidelines allows this Authority to make necessary adjustments in the norms prescribed in the guidelines, based on the justification furnished by the concerned Port Trust, keeping in view the port specific conditions. Thus, a free period of 10 days was approved for the coal terminal in the 2008 Upfront tariff Order of PPT. (ii). Thereafter, when the PPT came up with a proposal to fix reference tariff for the new coal berth at PPT by adopting the upfront tariff as fixed in July 2008, the PPT had proposed to increase the free period from 10 days to 15 days. In this regard, reference is drawn to para No. 4(v) of the Order dated 2 January 2017, which is reproduced below: "The July 2008 Upfront tariff Order had prescribed 10 free days; and, the chargeable slab periods were 1st 5 days after free period, 6th – 10th days after free period and 11th day onwards. In the proposed Reference Tariff Schedule for the new Coal berth, the PPT has proposed a free period of 15 days and the chargeable slab periods as 1st 10 days after free period and from 26th day onwards. In support of the changes proposed in the free days and storage structure, the PPT has reasoned that the terminals that got commissioned in different ports have experienced serious operational issues and disputes with regard to the free days and storage slabs. In this connection, the Ministry of Shipping (MOS)/ Indian Ports Association (IPA) in their reports have indicated that the dwell time for import cargo in the current scenario exceeds 30 days. In view of this position, the PPT has proposed more number of free days and extended chargeable storage slab structure, as compared to the July 2008 Upfront tariff Order, keeping in view the report of IPA/ MOS. It is noteworthy that even with the proposed changes, the port does not expect any revenue loss, as additional cargo will be attracted due to overall cost of handling. Given that the change in the free days and storage slab structure is in view of the report of IPA/ MOS, as reported by the Port and since the port has also confirmed that there will not be any loss of revenue on account of the proposed changes in the storage slab structure, the proposal of the port in this regard, is approved by this Authority.” (iii). From the above, it can be seen that it was the conscious decision of the PPT to consider the free period of 15 days and the extended chargeable storage slab structure keeping in view the report of IPA/ MOS, and the same was approved by this Authority in its Order of January 2017. Infact,28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] even in the pre-bid meeting (which forms part of the Concession Agreement), none of the prospective bidders have objected to the 15 days free period. Therefore, since there was no error on this aspect, there is no merit in the proposal of KICTPPL now to consider the free days as per the norm prescribed in the guidelines. (iv). Nevertheless, it is relevant here to state that the rates approved by this Authority are ceiling rates and the operator can charge lower rate. That being so, the KICTPPL has full flexibility to give more free days than the prescribed 15 days. As regards revenue share payable by the KICTPPL to the PPT, it is to state that the MOS vide its letter No. PD-13/1/2018-PPP cell dated 11 July 2018 has prescribed criteria for classification of PPP project as Stressed Project by Major Port Trusts. The said letter also prescribes the mechanism for payment of revenue share when the storage charge is rationalised i.e. when the storage charge is reduced or free period is increased for stressed PPP project. The principle enumerated in the said letter is that the BOT operator shall pay revenue share at the agreed rate as per the Concession Agreement on the actual revenue from storage charge or revenue share calculated on the ARR from the storage charge estimated in the original Order after applying applicable annual indexation, whichever is higher. In fact, the MOS in its said letter dated 11 July 2018 has referred to this Authority‘s letter dated 11 September 2015 wherein this Authority has recommended to the MOS on the similar line in the case of Visakhapatnam Port Trust (VPT) for one of their projects pertaining to high storage charge. Thus, the PPT and the KICTPPL is, as regards revenue share payment on storage charge, mutually discuss and consider to adopt the mechanism prescribed in the MOS letter dated 11 July 2018 for stressed projects. (vii). Storage Charges: (a). Submissions made by KICTPPL: The tariff for Berth Hire and Cargo Handling Charge of 2015 (for CQ-1 & CQ-2) as well as for 2017 (Deep Water Coal Import Terminal) were notified by TAMP with due indexation of the Coal tariff approved for PPT in 2008, but unfortunately, the rate of Storage Charge having reference to the total tariff structure was made "on Per Ton Per Day" basis for different slabs instead of only "on Per Ton" basis. The Storage Charge Structure thus as per 2017 reference Tariff approved for Coal Import Terminal therefore will be costlier for the prospective user of the terminal despite increase in the Free Days from 10 days to 15 days basis and the expected revenue will far exceed the 1% assumed as per TAMP guidelines of 2008. Though the Berth Hire and Cargo Handling Charges have been increased as per actual indexation by only 35.08% as has been allowed by this Authority over the 2008 rates, but the Storage Charges fixed in 2017 is approximately 289.46 % higher than 2008 storage tariff. This is considerably high and therefore needs a complete review or correction as the same is much higher than the expected revenue of 1% in a project as per actual calculation. Thus, while both PPT and the Terminal Developer Port may have windfall revenue, the terminal would be very expensive to the prospective users. This may lead to a situation that no user will come for service from the Terminal and the assets created at the Terminal will remain idle. (b). Analysis: (i). In the Order dated 14 July 2008, which has formed the base for prescription of Reference tariff for the coal berth vide Reference tariff Order dated 02 January 2017, the unit of levy for storage charges for[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 29 handling coal was prescribed on ‗per tonne‘ basis only. However, while seeking approval for prescription of indexed Reference Tariff based on the July 2008 Order, the PPT had proposed the unit of levy for storage charges on ‗per tonne per day‘ basis, which crept into the Indexed Reference tariff Order dated 02 January 2017, unintentionally. (ii). The table as given below, brings out this position: Approved Unit of levy Rate for first five days Rate for sixth Rate for 11th vide Order of storage for the balance cargo day to tenth day day onwards dated 14 July charges remaining after the for the balance for the 2008 free period of 10 days cargo balance cargo Rate in ` 12 24 48 per tonne Approved vide Unit of levy Rate for 10 days for the balance cargo Rate for Order dated 02 of storage remaining after the free period of 15 26th day January 2017 charges days onwards for after applying the balance indexation cargo factor of Rate in ` 16.21 32.42 35.08% per tonne per day Thus, in the Order dated 02 January 2017, though the storage charges were prescribed after applying an indexation factor of 35.08% over the storage rates approved vide the July 2008 Order with a modification in the free period and chargeable slab as discussed earlier, the unit of levy of storage charges was prescribed on ‗per tonne per day basis‘, instead of ‗per tonne‘ basis. The said error was not noticed by this Authority or by anyone else at that relevant time. It is only when now, it is about to be implemented, it has come to light. (iii). The apportionment of revenue requirement from storage charges is only 1% of the total 100% revenue requirement to operate the terminal, as per the upfront tariff fixation guidelines of 2008. While fixing the upfront tariff in July 2008, the revenue requirement to the tune of ` 131 lakhs towards storage charges was proposed to be recovered by levy of storage charges at the rate of ` 12/-, ` 24/- and ` 48/- per tonne respectively, from levy of storage charges between 11th to 15th day, 16th to 20th day and 21st & beyond from the cargo that is remain after providing for 10 days free period. However, from the workings furnished by KICTPPL, the KICTPPL has established that by levying the indexed storage charges on per tonne per day basis, it would earn substantially enormous storage income and would end up earning more than the permitted 16% return. The levy of storage charges on per tonne per day basis would lead to the KICTPPL earning unjust return on capital employed, at the cost of the port users. Terminals are not operated for generating revenue in the form of storage charges. The apportionment of revenue requirement from storage charges is only 1% of the total 100% revenue requirement to operate the terminal, as per the upfront tariff fixation guidelines of 2008. (iv). Since the PPT had invited bids specifying the Order no. TAMP/28/2016- PPT dated 02 January 2017 wherein the unit of levy of storage charges is ―per MT per day‖, the contention of the PPT is that change in the unit of levy of storage charges from ―per tonne per day‖ to ―per tonne‖ would be construed as post bid change. (v). There can be a view that Clause 2.8 of the upfront tariff setting guidelines of 2008 issued by the Ministry of Shipping (MOS) under Section 111 of30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] the Major Port Trusts Act stipulates that the upfront tariff once determined by this Authority is subject to only indexation during the entire project period of 30 years and do not lend any scope to revise the upfront tariff fixed by this Authority during the project period. In this regard it is to state that in the case in reference, no change whatsoever, is effected to the upfront tariff fixed in the year 2008 and adopted as indexed Reference tariff in the year 2017. Only an anomaly, which had crept in the Reference tariff Order of January 2017 is being rectified. The reference point is the tariff Order dated 14 July 2008. This rectification, in no manner, shall be construed as amounting to review of the upfront/ reference storage charges, as approved by this Authority in July 2008/ January 2017. (vi). Incidentally, in this connection, it is noteworthy to draw reference to similar matters which arose in another Major Port viz., Visakhapatnam Port Trust (VPT) as well as with other operators at PPT viz., JSW Paradip Terminal Private Limited (JPTPL) and Paradip East Quay Cargo Terminal Private Limited (PEQCTPL). (a). Incase of VPT, after having the upfront tariff fixed for the West Quay - 6 (WQ-6) Berth in the Northern Arm of inner Harbour of VPT, the VPT awarded the development of the WQ-6 berth to West Quay Multiport Private Limited (WQMPL) on DBFOT basis. Thereafter, the WQMPL approached this Authority for notification of SOR in its name. The SOR was notified in the name of WQMPL. Subsequently, WQMPL filed a Writ Petition No.28595 of 2017 in the Hon‘ble High Court of Judicature at Hyderabad for the State of Telangana and State of Andhra Pradesh, seeking interference of the Hon‘ble Court, interalia, with the prayer to reduce storage charges prescribed in case of WQMPL. The Hon‘ble High Court in its Order dated 14 December 2017 directed this Authority to consider and dispose of the WQMPL‘s representation. In compliance of the Order of the Hon‘ble High Court, this Authority, after consultation with the VPT, vide its Order no. TAMP/85/2017-VPT dated 18 May 2018, had considered the representation of the WQMPL and prescribed the storage charges by dividing the earlier notified storage charges by 7 days, so as to prescribe storage charges on per tonne per day basis. (b). Similarly, after having got a Reference tariff fixed for a new iron ore berth to be developed at PPT, the PPT awarded the Project to JPTPL on DBFOT basis. Thereafter, the JPTPL approached this Authority for notification of SOR in its name. While doing so, the JPTPL had made a request to rectify an error in the storage charges as notified in the Reference tariff Order, by prescribing the unit of levy of storage charges as ‗Rate in `. per ton‘ instead of ‗Rate in ` per MT per day‘. After following the consultation process, this Authority vide its Order no. TAMP/54/2019-JPTPL dated 20 February 2020 has rectified the error in the prescription of the unit of levy of storage charges, while notifying the SOR in the name of JPTPL. (c). Likewise, after having got a Reference tariff fixed for a new coal berth to be developed at PPT, the PPT awarded the Project to PEQCTPL on DBFOT basis. Thereafter, the PEQCTPL approached this Authority to rectify an error in the storage charges as notified in the Reference tariff Order, by prescribing the unit of levy of storage charges as ‗Rate in `. per ton‘ instead of ‗Rate in `. per MT per day‘. After following the consultation process, this[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 31 Authority vide its Order No. TAMP/12/2014-PPT dated 28 October 2020 has rectified the error in the prescription of the unit of levy of storage charges. (vii). Infact, while disposing of the proposal of JPTPL as stated above, the PPT during the consultation process had stated that prescription of unit of levy as ‗per tonne‘ for the JPTPL project will have ramifications on the PPP projects relating to mechanization of EQ-1, 2, 3 berths at PPT and development of new coal berth to handle coal imports at PPT vide tariff Orders dated 21 February 2014 and 22 January 2017 respectively. However, this Authority while disposing of the proposal of JPTPL as stated above had categorically stated that the said contention of PPT cannot act as a hindrance to rectify error in the prescription of storage charges at JPTPL. If an error has crept in the prescription of storage charges in the tariff Orders dated 21 February 2014 and 22 January 2017, the said error may have to be examined and rectified in consultation with PPT, when the concerned operators approach this Authority on the matter. (viii). As brought out earlier, the major users, Tata Steel Limited and Steel Authority of India Limited have adequately highlighted the error that has crept into the tariff Order dated 2 January 2017 and the adverse consequences that would arise if the error is not rectified. The users have also prayed before this Authority to rectify the error. This Authority likes to treat the representation as received under Clause 3.8.4 of Upfront Tariff Guidelines, 2008, as a complaint. Clause 3.8.5 of Upfront Tariff Guidelines, 2008, requires this Authority to take a decision, if any question arises requiring clarification or interpretation of Scale of Rates and the statement of conditions prescribed therein. Therefore, this Authority is not in a position to disregard the representation received from the major users. (ix). In view of the above position, this Authority is inclined to rectify the error in the unit of levy of storage charges. The rectification can be done in two ways: (a). Prescribe the unit of levy of indexed storage charges at ‗`. per tonne‘, OR (b). Considering that the storage charges are prescribed for a slab of 10 days, the proposed indexed storage charges is divided by 10 and the unit of levy of indexed storage charges is prescribed at ‗` per tonne per day‘. In this regard, given that the storage charges are prescribed on ―` per tonne per day‖ basis, across the SOR of all the Major Port Trusts and Private Terminals operating thereat, it is appropriate to prescribe the storage charges on ―per tonne per day‖ basis, as a uniform prescription. The storage schedule contains 2 chargeable slab periods after the free dwell time. The first chargeable slab has a 10 days dwell time. The second slab starts from 11th day onwards (after the free period) for an indefinite period. If the cargo continues to stay in the storage yard beyond the first chargeable slab period, and if the unit of levy is prescribed as ―per tonne‖, it is likely that the users may continue to occupy the precious port storage area for a longer period, given that irrespective of the period for which the cargo stays in the port storage area, the users are liable to pay fixed storage charges for the quantity of cargo lying in the port premises. In such an instance, prescription of storage charges on per tonne per day basis, shall discourage an user to utilize the port area as Storage yard for longer period and thereby act as a deterrent. Thus, incase of KICTPPL, this Authority is inclined to prescribe unit of levy for the storage charges on ‗per tonne per day‘ basis, keeping in view32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] the prescription of unit of levy of storage charges in all other major ports and BOT operators operating thereat. This approach was followed in the tariff Order No. TAMP/54/2019- JPTPL dated 20 February 2020 in the case of JPTPL and Tariff Order No. TAMP/12/2014-PPT dated 28 October 2020 in the case of PEQCTPL. (viii). The KICTPPL in its proposal has indicated that the terminal would go for trial operation by January 2021. So, it has requested for notification of Scale of Rates in the name of KICTPLL at this juncture. In this regard, it is to be noted that this Authority follows a definite procedure of obtaining the completion certificate of the Independent Engineer of the Project from the Licensor Port and consultation with the Licensor Port before notification of SOR in the name of the Licensee. Therefore, before commencing of the commercial operations, the KICTPPL may approach this Authority alongwith a Completion Certificate of the Independent Engineer, appointed for the project certifying that the Project can be safely and reliably placed in the commercial service of the users thereof and declaring that the Project is fit for entry into commercial operation to enable this Authority to pass a separate Order notifying the SOR in the name of KICTPPL. 8.1. In the result, and for the reasons given above and based on a collective application of mind a Corrigendum rectifying the error in the prescription of the levy of storage charges is issued; and, the storage charges as prescribed at Section 4 in the Scale of Rates approved vide Order no. TAMP/68/2016-PPT dated 2 January 2017 is replaced with the following: “ (Rate in ` per MT per day) Sl. Commodity Rate for first 10 days for the balance Rate for 26th day onwards No. cargo remaining after the free for the balance cargo period 1. Coal (all types) 1.62 3.24 “ 8.2. All other Notes prescribed under Section- 4 (Storage Charges) of the Scale of Rates approved vide Order dated 02 January 2017 shall remain unaltered. 8.3. The PPT is advised to take note of the above amendment. T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance) [ADVT.-III/4/Exty./33/2021-22] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.