Home India Tariff Authority for Major Ports In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Maj...
Date: 2020-11-19 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act

Issued by Tariff Authority for Major Ports · Not Applicable

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

Executive Summary: This document pertains to the extension of the validity of existing Scale of Rates (SOR) for IFFCO Kisan Logistics Limited (IKLL), formerly known as IFFCO Kisan Bazar Logistics Limited (IKBLL), at Deendayal Port Trust (DPT). The validity of the existing SOR is extended until December 31, 2020, or the effective date of implementation of the revised SOR, whichever is earlier. IKLL is advised to file its proposal for SOR revision under Tariff Guidelines 2019 before November 30, 2020. Key Points / Main Content: Extension of Scale of Rates: * The validity of IKLL's existing Scale of Rates (SOR) at DPT is extended. * The extension is effective from the expiry date of the previous SOR (March 31, 2018). * The extended validity lasts until December 31, 2020, or the implementation date of the revised SOR, whichever comes first. Background and Rationale: * IKLL requested an extension of the validity of cargo handling charges due to a missed application deadline and a desire to handle third-party cargo. * The existing SOR was initially approved in 2015 and revised in 2016, with validity until March 31, 2018. * IKLL requested approval to handle cargo pertaining to Indian Potash Limited (IPL) as captive cargo. Tariff Guidelines and Revision: * The Ministry of Shipping issued Tariff Guidelines 2019, replacing the 2005 guidelines. * IKLL's earlier tariff revision was based on the 2005 guidelines. * There is no annual escalation in tariff applicable under Tariff Guidelines, 2005. * IKLL is advised to file its proposal under Tariff Guidelines 2019 for revision of its SOR before 30 November 2020. Impact Analysis: IFFCO Kisan Logistics Limited (IKLL): * Impact: Benefits from the extended validity of its existing SOR, allowing continued operations under established rates. Must comply with new tariff guidelines. * Action Required: File a proposal for revision of SOR under Tariff Guidelines 2019 before November 30, 2020. Deendayal Port Trust (DPT): * Impact: Continues to operate with IKLL under the extended SOR. * Action Required: Await IKLL's proposal for revised SOR. Tariff Authority for Major Ports (TAMP): * Impact: Oversees the tariff structure and ensures compliance with guidelines. * Action Required: Review and approve IKLL's proposal for revised SOR.

Key Entities Referenced

Tariff Authority for Major Ports: A regulatory body that sets and extends tariff rates for major ports in India. Major Port Trusts Act, 1963: An Indian law that governs the administration of major ports in India. IFFCO Kisan Logistics Limited IKLL: Formerly known as IFFCO Kisan Bazar Logistics Limited IKBLL, a logistics company operating at Deendayal Port Trust. Deendayal Port Trust DPT: A major port trust in India, also known as Kandla Port located in Gujarat State. Indian Potash Limited IPL: A company referred to in the context of handling cargo as captive cargo, falls under the definition of Affiliate. Ministry of Shipping MOS: The Indian government ministry responsible for shipping and ports. Tariff Guidelines 2019: Guidelines issued by the Ministry of Shipping for BOT operators in major port trusts. New Delhi: Capital of India
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-एम.एxचxx.G-अID.-E2x0xx1 12020-223202 CG-MH-E-20112020-223202 असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 505] नई कदल्ली, बृहस्ट्प जतवार, नवम्बर 19, 2020/कार्ततक 28, 1942 No. 505] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2020/KARTIKA 28, 1942 महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण अजधसचू ना मुंबई, 29 अक् तूबर, 2020 सख्ं य ा एीएएमपी5//513 -केपीएी.— महापत्तन न् यास अजधजनयम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयगग करत े ुएए महापत्तन प्रिुल् क प्राजधकरण एत्ारा दीन दयाल पत्तन न् यास ीडीपीएीम म इ ्फकोकग ककसान लॉजिजस्ट्एक्स जलजमएेड ीईईकेएलएलम [पहले ्फकोकग ककसान बािार एंड लॉजिजस्ट्एक्स जलजमएेड ीईईकेबीएलएलम के नाम से ख् यात थी] के मौिूदा दरमानों की वैधता का जवस्ट् तार, ्सके साथ संलग्न ईदेि के अनुसार, करता ह।ै महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण मामला स.ं एीएएमपी5//513 -केपीएी ्फकोकग ककसान लॉजिजस्ट्एक्स जलजमएेड(ईयकेएलएलम - - - ईवदेक ईदिे (अक् तूबर 1313 के 28 वइ कदन पाररत) यह मामला दीन दयाल पत्तन न् यास ीडीपीएीम म इ ्फकोकग ककसान लॉजिजस्ट्एक्स जलजमएेड ीईईकेएलएलम [पहल े ्फकोकग ककसान बािार एंड लॉजिजस्ट्एक्स जलजमएेड ीईईकेबीएलएलम के नाम से ख् यात थी] के मौिूदा दरमानों की वैधता के जवस्ट् तार से संबंजधत ह।ै 5640 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 2. ्स प्राजधकरण न े / मई 13 / के ईदेि संख् या एीएएमपी5//513 -केपीएी के अंजतम दरों के अनुमगदन तक द्वारा ्स प्राजधकरण द्वारा अतं ररम प्रिल्ु क ्‍ यवस्ट्थ ा के तौर पर डीपीएी मइ ्फकोकग ककसान बािार र लॉजिजस्ट्एक्स जलजमएेड ीईईकेबीएलम की बािज िेएी मइ कागो प्रहस्ट्त न के दरमान अनुमगकदत ककय े थे। उक्त ईदेि भारत के रािप्र म इ 18 मई 13 / के रािप्र संख् या 9/ मइ अजधसूजचत ुएई था। 3.1. तत्प श् चात,् ्स प्राजधकरण न े / िनवरी, 2016 के ईदेि संख् या एीएएमपी5//513 -केपीएी के द्वारा ईईकेबीएलएल के दरमान अनमु गकदत ककय े जिसमइ अतं ररम दरमानों मइ जनधाजररत भाग- कागो प्रहस्ट् तन प्रभारों कग लागत के ईधार पर संिगजधत ककया गया। 3.2. उक्त ईदेि भारत के रािप्र मइ 7 ोरवरी 13 6 के रािप्र संख् या 69 म इ अजधसूजचत ुएई था। उक्त ईदिे म इ जनधाजररत दरमानों की वैधता माचज, 2018 तक थी। कदया गया अनुमगदन उसके बाद स्ट् वत: ही ्‍ यपगत हग िाना था िब तक कक उसका जवस्ट् तार ्स प्राजधकरण द्वारा नहक ककया िाता। 4.1. अब, ्फकोकग ककसान लॉजिजस्ट्एक्स जलजमएेड ीईईकेएलएलम (पहले ईईकेबीएलएल के नाम से ख् यात) ने 1 जसतंबर, 2020 के अपने प्र के द्वारा अपने मौिूदा दरमानों के खंड के अतं गतज जनधाजररत कागो प्रहस्ट्त न प्रभारों की वैधता का जवस्ट् तार कदसंबर, 2020 तक करने का अनरु गध ककया ह।ै ईईकेएलएल द्वारा उठाये गए मुख्य मु्ों का सार ्स प्रकार ह:ै- (i) 17 ोरवरी, 2016 कग अजधसूजचत प्रिल्ु क ईदेि के अनुसार अनुमगकदत दरइ माचज, 2018 तक वैध थक। लेककन, ्फकोकग अनिान े म इ उसकी समाजि की तारीख स े पूव ज समय सीमा के जवस्ट् तार के जलए ईवेदन करना भ लू गया। अब ्फकोकग प्राजधकरण कग अपनी ्स गलती कग माो करने का अनुरगध करता ह।ै (ii) डीपीएी बुएत ्‍ यस्ट्त पत्तन ह ै र ईईकेएलएल यह प्रत् यािा करता था कक डीपीएी तृतीय पक्ष कागो कग 7 ोरवरी 13 कग ईईकेबीएलएल र डीपीएी के बीच ुएए ररयायत करार के अनसु ार बथज पर उपलब् ध खाली समय मइ ईईकेएलएल ईरजक्षत बािज िेएी कग अपवतजन करेगा। लेककन डीपीएी ने ईि तक कगई ततृ ीय पक्ष कागो अपवर्ततत नहक ककया ह।ै पररणामस् वरूप, ईईकेएलएल न,े प्राजधकरण द्वारा कदये गए प्रिल्ु क अनुमगदन के बाद से कगई ततृ ीय पक्ष कागो प्रहस्ट् त नहक ककया ह।ै (iii) अब ईईकेएलएल अपने स्ट् वय ं के जहत मइ ततृ ीय पक्ष कागो भी प्रहस्ट् त करना चाहता ह।ै ्सजलए, ईईकेएलएल मौिूदा दरमानों की वैधता का जवस्ट् तार . 1.1313 तक करने का अनरु गध करता ह।ै 4.2. तत्प श् चात,् ईईकेएलएल ने 16 जसतंबर, 2020 के अपने प्र मइ, अन् य बातों के साथ-साथ, कागो प्रहस्ट् तन प्रभारों की वैधता का जवस्ट्त ार कदसंबर, 2020 तक करने का अनुरगध पुन: दगहराया ह।ै उक्त प्र मइ ईईकेएलएल न े ईईकेबीएलएल र डीपीएी के बीच ुएए ररयायत करार म इ जनधाजररत ‘‘संबद्ध’’ की पररभाषा का हवाला देत े ुएए बताया ह ै कक ्ंजडयन पगएाि जलजमएेड ीईईपीएलम संबद्ध की पररभाषा के अंतगजत ईती ह ै र ्सजलए प्राजधकरण कग ईईपीएल स े संबंजधत कागो कग कैजटएव कागो समझते ुएए कागो प्रहस्ट्त न अनुमगकदत करन े का अनुरगध ककया ह।ै अगर यह ्‍ यवहायज नहक ह,ै तग ईईकेएलएल ने तृतीय पक्ष िुष्क बल् क कागो के जलए जनधाजररत दरों की वैधता का जवस्ट् तार, पर ्ाजधकरण द्वारा समय- समय पर अजधसूजचत वार्तषक वजृ द्ध के साथ चाहा ह।ै 5.1. ्स प्राजधकरण द्वारा अनुमगकदत दरमानों की वैधता माचज, 2018 कग समाट त हग गई थी। ईईकेएलएल न े लाग ू प्रिुल् क कदिाजनददेशिों के अंतगजत दरों के संिगधन का प्रस्ट् ताव दायर नहक ककया ह।ै 5.2. उपरगक्त कग देखते ुएए र चूंकक ईईकेबीएलएल के मौिूदा दरमानों की वैधता माचज 13 8 कग समाट त हग गई ह ै र ईईकेएलएल ीपहल े ईईकेबीएलएल के नाम से ख् यातम के अनुरगध कग देखत े ुएए, यह प्राजधकरण ईईकेएलएल के ीभूतपूवज ईईकेबीएलएलम के मौिूदा दरमानों की वैधता का जवस्ट् तार उनकी समाजि की तारीख से कदसंबर, 2020 तक या संिगजधत दरमानों के कायाजन् वयन की प्रभावी तारीख तक, िग भी पहल े हग, करता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप्र : असाधारण 3 5.3. ्सी बीच एमओएस न े महापत्तन न् यास अजधजनयम, 1963 की धारा 111 मइ प्रदत्त िजियों का प्रयगग करत े ुएए 05 माच,ज 2019 के अपने प्र संख् या पीईर-14019/20/2009-पीिी ीभाग-IV) के द्वारा सभी महापत्तन न् यासों म इ कायजरत उन बीओएी प्रचालकों के जलए, िग पहले प्रिुल् क कदिाजनददेशि 2005 के अंतगजत िाजसत हगते थ,े कदिाजनददेशि िारी ककये र ्स प्राजधकरण कग तत्क ाल प्रभाव से कारजवाई करन े का जनदिे कदया। महापत्तन न् यासों म इ कायजरत बीओएी प्रचालकों के जलए प्रिुल् क कदिाजनददेशि र पहले प्रिुल् क कदिाजनददेशि 2005 द्वारा िाजसत हगते थ,े भारत के रािप्र असाधारण ीभाग 3 सख्ं य ा 4) मइ 07 माच,ज 2019 के रािप्र संख् या 92 मइ अजधसूजचत ुएए। तत्प श् चात,् प्रिुल् क नीजत 2019 के खंड 1.7 के अनुसार, प्रिुल् क नीजत कग कायाजजन्वत करन े के जलए कायजकारी कदिाजनदिदेश , महापत्तन न् यासों र प्रिुल्क कदिाजनददेशि, 2005 के द्वारा िाजसत उनमइ कायजरत बीओएी प्रचालकों, से परामिज के पश् चात् भारत के रािप्र मइ 11 िलु ाई, 2019 के रािप्र सख्ं य ा 244 मइ अजधसूजचत ुएए। 5.4. िहां तक, ईईकेएलएल का यह मु्ा कक ईईपीएल के कैजटएव कागो के रूप म इ कागो प्रहस्ट् तन प्रभारों कग अनुमगकदत करन े का प्रश्न ह,ै ईईकेएलएल का ध् यान / िनवरी, 2016 के ईदिे के पैरा 8. . , क्रमांक / ीiम म इ ईईकेएलएल के उत्तर की ओर ईकर्तषत ककया िाता है, िहां ईईकेएलएल ने बताया था कक कैजटएव कागो िुष्क बल् क कागो के अंतगजत ईता ह,ै यहां यह उल् लेख करना समीचीन हगगा कक दरमानों म इ पहले ही िुष्क बल् क कागो की दरइ जनधाजररत ह।ैं मौिूदा दरमानों की वैधता के जवस्ट् तार से ईईकेएलएल के ्स मु्े का समाधान हग िाता ह।ै 5.5. चूंकक ईईकेएलएल के पहले के प्रिुल् क संिगधन प्रिल्ु क कदिाजनददेशि 133/ के कदिाजनददेशिों के अंतगजत ककये गए थे, जिन् ह इ अब प्रिुल् क कदिाजनददेशि, 2019 के द्वारा प्रजतस्ट्थ ाजपत कर कदया गया ह,ै ईईकेएलएल कग सलाह दी िाती ह ै कक व े अपन ेदरमानों के संिगधन का प्रस्ट् ताव प्रिल्ु क कदिाजनददेशि, 13 9 के अतं गतज 3 नवंबर, 2020 तक दायर कर दइ। 5.6. िहां तक ईईकेएलएल का यह प्रश् न कक उसके मौिूदा दरमानों की वैधता का जवस्ट् तार लाग ू वृजद्ध के साथ ककया िाए, यह बताया िाता ह ै कक ईईकेएलएल के मौिूदा दरमान प्रिुल् क कदिाजनददेशि 133/ के अतं गतज अनुमगकदत ककये गए थे। प्रिल्ु क कदिाजनदिदेश 133/ के अंतगजत लागू प्रिुल् क मइ वार्तषक वृजद्ध का कगई उपबंध नहक ह।ै 6.1. पररणाम मइ र ऊपर बताये गए कारणों से तथा सामूजहक जवचार-जवमिज के ईधार पर ईईकेएलएल ीभूतपूव ज ईईकेबीएलएलम के मौिूदा दरमानों की वैधता का जवस्ट् तार का जवस्ट् तार उनकी समाजि की तारीख स े अथाजत् 3 अप्रैल, 2018 से कदसंबर, 2020 तक की अवजध के जलए अथवा ईईकेएलएल द्वारा दायर ककय े िाने वाले प्रिुल् क प्रस्ट् ताव के ईधार पर संिगजधत दरमानों की अजधसूचना के प्रभावी हगने की तारीख तक, िग भी पहल े हग, ककया िाता ह।ै 6.2. ईईकेएलएल कग यह सलाह दी िाती ह ै कक व े प्रिल्ु क कदिाजनददेशि, 2019 के अंतगतज अपन े दरमानों के संिगधन का प्रस्ट् ताव 3 नवंबर, 2020 तक दायर कर द।इ एी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट् य ीजवत्तम [जवज्ञापन.-III545असा.5 54A51313-1 ] TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION Mumbai, the 29th October 2020 No.TAMP/55/2013-KPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of existing Scale of Rates of IFFCO Kisan Logistics Limited (IKLL) (formerly known as IFFCO Kisan Bazar & Logistics Limited (IKBLL)) at Deendayal Port Trust (DPT) as in the Order appended hereto.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS Case No.TAMP/55/2013-KPT IFFCO Kisan Logistics Limited(IKLL) - - - Applicant O R D E R (Passed on this 28th day of October 2020) This case relates to the extension of validity of existing Scale of Rates of IFFCO Kisan Logistics Limited(IKLL) (formerly known as IFFCO Kisan Bazar & Logistics Limited (IKBLL)) at Deendayal Port Trust (DPT). 2. This Authority vide Order no. TAMP/55/2013-KPT dated 15 May 2015 had approved Scale of Rates for handling of cargo at the barge jetty of IFFCO Kisan Bazar and Logistics Limited (IKBLL) at DPT as an interim tariff arrangement till final rates are approved by this Authority. The said Order was notified in the Gazette of India vide Notification no. 195 dated 28 May 2015. 3.1. Subsequently, this Authority vide Order No.TAMP/55/2013-KPT dated 15 January 2016 has approved Scale of Rates of IKBLL wherein Section 3 – Cargo handling charges prescribed in the interim SOR is revised based on the cost position. 3.2. The said Order was notified in the Gazette of India vide Notification no.69 dated 17 February 2016. The validity of the SOR prescribed in the said Order is till 31 March 2018. The approval accorded shall automatically lapse thereafter unless specifically extended by the Authority. 4.1. Now, the IFFCO Kisan Logistics Limited (IKLL) (formerly known as IKBLL), vide its letter dated 02 September 2020, has requested for extension of the validity of cargo handling charges prescribed under Section 3 of its existing SOR till 31 December 2020. The main points made by the IKLL are summarized below: (i) As per the tariff Order notified on 17 February 2016, the approved rates were in force till 31 March 2018. However, IFFCO inadvertently forgot to apply for the extension of time limit prior to its expiry date. IFFCO requests TAMP to condone the mistake on its part. (ii) DPT is a very busy port and IKLL was expecting that DPT will divert third party cargo to IKLL captive Barge Jetty in case of free available time at Berth in accordance with the Concession Agreement executed between IKBLL and DPT on 17 February 2011. However, there was no such Third Party Cargo diverted by DPT till date. As a result, IKLL is not able to handle any third party cargo since the tariff approval is accorded by TAMP. (iii) Now, IKLL wishes to handle third party cargo on its own interest and further to increase the business and therefore, IKLL requests for extension of validity of existing rates till 31.12.2020. 4.2. Subsequently, the IKLL, vide its letter dated 26 September 2020, inter alia, has reiterated its request for extension of validity of cargo handling charges till 31 December 2020. In the said letter IKLL has, referring to definition of ―Affiliate‖ prescribed in the Concession Agreement signed between IKBLL and DPT, stated that Indian Potash Limited(IPL) falls under the definition of Affiliate and hence requested TAMP to approve the handling of cargo pertaining to IPL as captive cargo. In case not feasible, IKLL has sought approval for extension of validity of rates prescribed for third party cargo for Dry Bulk cargo with applicable annual escalation notified by TAMP from time to time. 5.1. The validity of the SOR approved by this Authority has expired on 31 March 2018. The IKLL is yet to file the proposal for revision of rates under applicable Tariff Guidelines. 5.2. In view of the above and since the validity of the exiting Scale of Rates of IKBLL has expired on 31 March 2018 and in view of the request made by the IKLL (formerly known as IKBLL), this Authority extends the validity of the existing SOR of IKLL (formerly known as IKBLL) from the date of its expiry till 31 December 2020 or the effective date of implementation of the revised SOR, whichever is earlier. 5.3. The Ministry of Shipping (MOS) vide its letter No.PR-14019/20/2009-PG (Pt.IV) dated 05 March 2019 has issued a Tariff Guidelines 2019 for BOT operators operating in all Major Port Trusts and previously governed by 2005 Tariff Guidelines in exercise of powers conferred on it by Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963, and directed the Authority to act accordingly with immediate effect. Accordingly, the Tariff Guidelines 2019 for BOT operators operating in Major Port Trust and previously governed by 2005 Tariff Guidelines has been notified in the Gazette of India Extraordinary on 07 March 2019 vide Gazette No.92. Thereafter, as per Clause 1.7 of the Tariff[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप्र : असाधारण 5 Policy, 2019, Working Guidelines to operationalize the Tariff Policy is also notified in the Gazette of India vide Gazette No.244 dated 11 July 2019. 5.4. As regards the point made by IKLL to approve cargo handling charge for IPL as captive cargo, reference is drawn to reply of IKLL in Para 8.1., II Sr. No.5(i) of Order dated 15 January 2016, wherein IKBLL has stated that captive cargo is falling under Dry Bulk cargo, it is relevant to state that existing SOR already prescribes rate for Dry Bulk cargo. The extension of validity of the existing SOR shall address the point made by IKLL. 5.5. Since the earlier tariff revision of IKLL was approved following Tariff Guidelines of 2005 which is now replaced with new Tariff Guidelines 2019, the IKLL is adviced to file its proposal under Tariff Guidelines 2019 for revision of its SOR before 30 November 2020. 5.6. As regards the point made by the IKLL for extending the validity of its existing SOR with applicable escalation, it is to state that existing SOR of IKLL was approved under Tariff Guidelines of 2005. There is no annual escalation in tariff applicable under Tariff Guidelines, 2005. 6.1. In the result, and for the reasons given above, and based on collective application of mind, the validity of the existing Scale of Rates of IKLL (formerly known as IKBLL) is extended from the date of its expiry i.e. for the period from 01 April 2018 till 31 December 2020 or till the date of effect of notification of the revised SOR based on the tariff proposal to be filed by the IKLL, whichever is earlier. 6.2. The IKLL is advised to file its proposal for revision of SOR under Tariff Guidelines 2019 before 30 November 2020. T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance) [ADVT.-III/4/Exty./354A/2020-21] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research