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Date: 2021-04-12 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act 1963 38 of 1963 the Tariff Authority for Major Ports

Issued by Tariff Authority for Major Ports · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

## Report on Paradip Port Trust Lease Rent Policy for Educational Institutions **1. Executive Summary:** This report analyzes a policy decision by the Tariff Authority for Major Ports (TAMP) regarding the charging of lease rent in favor of educational institutions by the Paradip Port Trust (PPT). The policy addresses the interim period from the expiry of existing leases until the finalization of a new Scale of Rates (SOR). The key finding is TAMP approved the lease rentals for the interim period, prescribing rates from the year 2004-05 onwards, with specific values provided for each year until 2019-20. This provides clarity and a defined structure for lease rent charges during the transition to a new SOR. **2. Introduction:** This report provides an informative overview of a recent policy decision regarding lease rent charges for educational institutions leasing land from the Paradip Port Trust (PPT). The analysis is based solely on the provided government policy text concerning this matter. The purpose of this report is to inform stakeholders within the affected industry about this policy. **3. Policy Overview:** This policy is best understood as an **Amendment** to the existing land leasing policy of the Paradip Port Trust, specifically concerning educational institutions. * **Core Objective(s):** The core objective, inferred from the text, is to establish a clear and consistent method for calculating lease rent for educational institutions during the interim period between the expiry of existing leases and the implementation of a new, approved Scale of Rates (SOR) determined by TAMP. This aims to resolve an ambiguity regarding the applicable rates during this transition phase. **4. Background and Rationale:** The rationale for this amendment stems from the fact that the original policy (or earlier versions) did not explicitly address the calculation of lease rent during the interim period after the expiration of a lease and before the implementation of a new SOR. This oversight created uncertainty and prevented the PPT's Estate Wing from issuing demand notes to educational institutions. The amendment addresses this issue by prescribing a specific methodology and providing a table of lease rent values for the relevant years. The provided documentation indicates a previous attempt to implement the Scale of Rates (SOR) retrospectively. However, TAMP approved the SOR prospectively, vide Notification No. TAMP422019PPT dated 27.02.2020, and remained silent over the matter of intervening period i.e., from the date of expiry of lease till notification of SOR by TAMP for Educational Institutions. **5. Key Provisions / Changes:** This policy decision *amends* the existing land leasing policy by specifically addressing the lease rent applicable during the "interim period." The key changes introduced by the amendment are: * **Specific Part of Original Policy Being Changed:** The provided text doesn't explicitly reference which section of the original policy is changed. It fills a void in the policy, addressing the calculation of lease rent for Educational Institutions during the interim period between lease expiry and notification of SOR by TAMP. * **New Rule/Provision:** The amendment establishes a schedule of annual lease values based on a market value enhancing by 2% every year per acre. The key provision is a table specifying the "Annual lease value" (6% of market value) for each year from 2004-05 to 2019-20. * **Difference/Effect of Change:** The effect of this change is to provide a clear and predictable basis for calculating lease rent during the interim period, replacing a previously undefined and potentially contentious situation. It provides clarity to Educational Institutions in this transition period. The lease rent is calculated as 6% of an annually increasing market value, starting with a base price in 1990-91 of 2,00,000.00 per acre and enhancing the market value by 2% every year, as indicated in Section 4.1 and visualized in tabular form in Section 6.1 **6. Target Audience and Stakeholders:** The primary target audience and stakeholders are: * Educational institutions currently leasing land from the Paradip Port Trust (PPT). * The Paradip Port Trust (PPT) itself, specifically its Estate Wing responsible for issuing demand notes and managing land leases. * The Tariff Authority for Major Ports (TAMP). **7. Implementation Aspects (Inferred):** * **Responsible Agency/Bodies:** The Paradip Port Trust (PPT) is responsible for implementing the approved Scale of Rates. TAMP's role is to approve and oversee these rates. * **Timelines/Procedures:** The approved Scale of Rates is valid from the year 2004-05 up to 01 April 2020 (Section 6.2). The implication is that the PPT should apply these rates for any interim periods falling within this timeframe. * **Changes Specifically:** The PPT should apply the table of lease values (Section 6.1) to calculate the rent due from educational institutions for any interim periods between lease expiry and the effective date of the new SOR (02 April 2020), within the prescribed timeframe. **8. Expected Outcomes / Impact of Changes:** The likely intended outcome of these specific changes is to: * Resolve the ambiguity and uncertainty surrounding lease rent calculations during the interim period. * Enable the PPT to issue demand notes to educational institutions for the relevant periods. * Ensure consistent and fair application of lease rent charges. * Provide clarity and predictability for educational institutions managing their budgets and operations. **9. Conclusion:** The policy decision analyzed in this report provides a defined structure for calculating lease rent for Educational Institutions leasing land from the Paradip Port Trust (PPT) during the period between lease expiry and implementation of a new Scale of Rates. By establishing a specific methodology and providing a table of lease rent values, the amendment addresses a previous ambiguity, enables the PPT to issue demand notes, and promotes consistency and fairness in lease rent charges. This policy decision provides clarity and a defined structure for lease rent charges during the transition to a new SOR, therefore is important.

Key Entities Referenced

NEW DELHI: Place of publication of the gazette Tariff Authority for Major Ports: Regulatory authority that disposes of proposals from port trusts Major Port Trusts Act, 1963: The act under which the Tariff Authority for Major Ports exercises its powers Paradip Port Trust: Port trust that submitted a proposal for charging rent to educational institutions T.S. Balasubramanian: Member Finance of Tariff Authority for Major Ports Sunil Kumar Singh: Member Economic of Tariff Authority for Major Ports Township Zone: Zone within the port lands of Paradip Port Trust leased out to Educational Institutions Sector 21 Zone: Zone within the port lands of Paradip Port Trust leased out to Educational Institutions Board of Trustees: Governing body of Paradip Port Trust Ministry of Shipping: The Ministry to which the Board of Trustees sent decisions regarding concessional rates. Land Policy Guidelines, 2018: Circular issued by the Ministry of Shipping regarding land policy State Government: Government whose ready reckoner is used as a base price for land valuation. Policy Guidelines for Land Management, 2014: Guidelines used to determine annual ground rent for land management Tahsildar: Official whose records are consulted for land valuation. Sub-Registrar: Official whose records are consulted for land valuation. Land Policy Guidelines of 2004: Guidelines that prescribed determination of lease rentals based on the market value of Land Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi: Printer of the Gazette of India Controller of Publications, Delhi: Publisher of the Gazette of India
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रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-एम.एxचxx.G-अID.E-x1x3x0 42021-226536 CG-MH-E-13042021-226536 असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 159] नई ददल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2021/चत्रै 22, 1943 No. 159] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/CHAITRA 22, 1943 महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण अजधसचू ना मुम्बई, 23 माच,च 2021 स.ं टीएएमपी/42/2019-पीपीटी.—महापत्तन न्यास अजधजनयम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रिुल्क प्राजधकरण एतद्दवारा, अजधसूचना संख्या टीएएमपी/42/2019-पीपीटी ददनांक 27 फरवरी 2020 द्वारा महापत्तन प्रिुल्क प्राजधकरण द्वारा यथा अनुमोददत दरमान (एसओआर) को अंजतम रुप ददए जाने तक जिक्षण संस्ट्थानों के पक्ष में अंतररम अवजध अथाचत पट्टा समाप्त होने की तारीख से दकराए की वसूली के जलए पारादीप पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ट्ताव का जनपटान करता ह ैजैसादक दक इसके साथ संलग्न आदिे में ददया गया ह।ै महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण मामला सख्ं या टीएएमपी/42/2019-पीपीटी पारादीप पत्तन न्यास --- आवेदक कोरम (i) श्री टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट्य (जवत्त) (ii) श्री सुनील कुमार ससह, सदस्ट्य (आर्थथक) आदिे (माचच 2021 के इस 16 वें ददन पाररत) पारादीप पत्तन न्यास (पीपीटी) न े अगस्ट्त 2019 में कस्ट्टम क्षेत्र के बाहर अथाचत टाउनजिप जोन और सेक्टर-21 जोन में पत्तन भूजम के जलए पट्टा दकराया के जनधाचरण के जलए एक प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत दकया था, जजसे जिक्षण संस्ट्थानों को पट्टे पर ददया गया था। 2173 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 1.2. समुजचत परामिच प्रदिया के पालन के पश्चात, इस प्राजधकरण ने अपने आदिे संख्या टीएएमपी/42/2019-पीपीटी ददनांक 20 फरवरी 2020 द्वारा पीपीटी जस्ट्थत जिक्षण संस्ट्थानों के जलए पट्टा दकराए का जनधाचरण दकया है। पीपीटी जस्ट्थत जिक्षण संस्ट्थानों के जलए पट्टा दकराया भावी प्रभाव से लागू ह ैजो 02 अप्रैल 2020 से लागू ह ैऔर 5 वर्षों की अवजध के जलए वैध ह।ै 2. इस पृष्ठभूजम में, पीपीटी ने अपने पत्र ददनांक 18 जनवरी 2021 द्वारा जनम्नजलजखत अनुरोध दकए ह:ैं (i) पीपीटी के न्यासी मण्डल ने संकल्प संख्या 237/2015-16 ददनांक 29.02.2016 द्वारा जवजभन्न जिक्षण संस्ट्थानों को आवंरटत पट्टाधारी जवद्यमान पररसरों के संबंध में ररयायती जवस्ट्तार दर को जारी रखने का अनुमोदन मंत्रालय द्वारा अनुमोदन प्रदान दकए जाने की ितच के साथ प्रदान दकया गया था जजसमें यह ितच थी दक इन संस्ट्थानों पर प्रभाररत की जा रही ररयायती दरों के जवस्ट्तार को प्रारंभ में दकए गए आवंटन के जनयम और ितों के अनुसार जारी रखा जाए। तद्नुसार, बोडच के जनणचय/जसफाररि को मंत्रालय को उनके अनुमोदन के जलए भेजा गया था लेदकन बाद में मंत्रालय द्वारा 14.05.2018 को जारी स्ट्पष्टीकरण पररपत्र (भूजम नीजत ददिा-जनदिे ) के आधार पर इसे वाजपस ले जलया गया था। (ii) तत्पश्चात, न्यासी मंडल ने संकल्प संख्या 04/2019-20 ददनांक 27.05.2019 द्वारा राज्य सरकार के रेडी ररकॉनर के आधार मूल्य पर 5% की दर से वार्थर्षक वृजि अथाचत िमि: 1991 से 2.00 लाख रुपये प्रजत एकड़ जोड़ते हुए बीच की अवजध (अथाचत पट्टे की अवजध समाप्त होने की तारीख से टीएएमपी द्वारा अजधसूजचत दकए जाने वाले नय े एसओआर तक) के जलए लागू एसओआर के कायाचन्वयन के जलए अनुमोददत दकया था और भूजम प्रबंधन के जलए जवद्यमान नीजत ददिा-जनदिे 2014 के अनुसार वार्थर्षक भूजम दकराए अथाचत तद्नुरुप वर्षों के जलए 1/-रुपया प्रजत वगच मीटर/प्रजत वर्षच की वसूली की जाएगी। (iii) बोडच के उपयुचि अनुमोदन के आधार पर, एसओआर को अतीतलक्षी प्रभाव से कायाचजन्वत करने के जलए टीएएमपी को एक पत्र संख्या एडी-ईएसटी-लैंड-1-14/2018/3245 ददनांक 14.08.2019 भेजा गया था। लेदकन टीएएमपी ने अजधसूचना संख्या टीएएमपी/42/2019-पीपीटी ददनांक 27.02.2020 द्वारा जिक्षण संस्ट्थानों के जलए एसओआर का अनुमोदन पूवच प्रभाव से दकया ह ै और बीच की अवजध अथाचत पट्टे की अवजध समाप्त होने की तारीख स े टीएएमपी द्वारा एसओआर की अजधसूचना तक की अवजध के मामले में कुछ व्यि नहीं दकया ह ैजजसके जलए संपदा सवग जिक्षण संस्ट्थानों के पक्ष में मांग नोट जारी करने के जलए असमथच ह।ै (iv) पुन: यह मामला बोडच के समक्ष रखा गया था और बोडच ने संकल्प सं. 67/2020-21 ददनांक 01.10.2020 द्वारा “पट्टे की अवजध समाप्त होने की तारीख से 26.02.2020 तक अथाचत जिक्षण संस्ट्थानों के जलए टीएएमपी द्वारा एसओआर की अजधसूचना की तारीख तक जिक्षण संस्ट्थानों के जलए ररयायती दकराए का जवस्ट्तार करने के जलए अनुमोददत दकया था और भूजम प्रबंधन, 2014 के जलए नीजत ददिा-जनदिे के खण्ड-15(viii) के अनुसार मंत्रालय से बोडच द्वारा पहले अनुमोददत ररयायती दकराए को जारी रखने के जलए इन मामलों पर जवचार करने के जलए अनुरोध दकया था। इन मामलों म ें लोक जहत में नीजत ददिा-जनदिे ों के प्रावधानों में जिजथलता बरतने के जलए िजियां मंत्रालय म ें जनजहत ह।ैं ” (v) बोडच के अनुमोदन को ध्यान में रखते हुए, जिक्षण संस्ट्थानों के पक्ष में ररयायती दकराए का जवस्ट्तार करने पर जवचार करने के जलए पत्र संख्या एडी-ईएसटी-लैंड-1-14/2018/4103 ददनांक 22.10.2020 द्वारा मंत्रालय को एक पत्र भेजा गया था। पीपीटी के उपयुचि पत्र के उत्तर में, मंत्रालय के पत्र संख्या पीडी-26027/3/2020-पीडी-II ददनांक 27.11.2020 द्वारा यह सूजचत दकया गया है दक “जवद्यमान भूजम नीजत ददिा-जनदिे , 2015 में जवजनर्ददष्ट प्रावधानों के अनुसार पत्तन के जहत में पत्तन स्ट्वयं आवश्यक कारचवाई कर सकता ह।ै” लेदकन, भूजम नीजत ददिा- जनदिे , 2015 के अनुसार, जिक्षण संस्ट्थानों के पक्ष में लोक जहत में दकराए में जिजथलता प्रदान करने के जलए पत्तन न्यास को िजियां प्राप्त नहीं ह।ैं (vi) उपयुचि को ध्यान में रखते हुए और कानूनी जरटलता से बचने के जलए, बीच की अवजध अथाचत पट्टे की अवजध समाप्त होने की तारीख से अजधसूचना संख्या टीएएमपी/42/2019-पीपीटी ददनांक 27.02.2020 द्वारा टीएएमपी द्वारा एसओआर की अजधसूचना तक के जलए जिक्षण संस्ट्थानों के पक्ष में वसूल दकए जाने वाले एसओआर के अनुमोदन से सूजचत करने का अनुरोध दकया गया ह ै जजसके संबंध में बोडच द्वारा पहले प्रस्ट्ताव दकया गया था/अनुमोदन प्रदान दकया गया था और टीएएमपी को पीपीटी के पत्र संख्या एड-ईएसटी-लैंड-1-14/2018/3245 ददनांक 14.08.2019 द्वारा टीएएमपी को अग्रेजर्षत भी दकया गया था। 3.1. अगस्ट्त 2019 में पीपीटी के प्रस्ट्ताव में, जब इसने कस्ट्टम की सीमा के बाह्य क्षेत्र अथाचत टाऊनजिप जोन और सेक्टर -12 में पत्तन भूजम के जलए पट्टा दकराए के जनधाचरण के जलए एक प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत दकया था, जजसे जिक्षण सस्ट्ं थानों को पट्टे पर ददया गया है (जो प्रिुल्क आदिे संख्या टीएएमपी/42/2019-पीपीटी ददनांक 20 फरवरी 2020 में पररणत हुआ ह)ै , पीपीटी ने यह भी उल्लेख दकया था दक बीच की अवजध के जलए (अथाचत पट्टे की अवजध समाप्त होने की तारीख से टीएएमपी द्वारा अजधसूजचत दकए जाने वाले नए एसओआर तक) राज्य सरकार के रेडी ररकॉनर के आधार मूल्य पर 5% की दर से वार्थर्षक वृजि लागू करके अनुपात में प्रयोज्य एसओआर[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 अथाचत िमि: 1991 से 2.00 लाख रुपये प्रजत एकड़ के संबंध में जनणचय दकया जाएगा और भूजम प्रबंधन के जलए जवद्यमान ददिा-जनदिे ों के अनुसार वार्थर्षक भूजम दकराया अथाचत तद्नुरुप वर्षों के जलए 1/-रुपया प्रजत वगच मी./प्रजत वर्षच वसूल दकया जाएगा। तथाजप, उि आदिे में इस संबंध में उल्लेख करना गलती से छूट गया था। इसके बावजूद, 02 अप्रैल, 2020 से पूवच की अवजध के जलए दकराए के जनधाचरण करने के जलए पीपीटी ने अपने अगस्ट्त 2019 के प्रस्ट्ताव में न तो भूजम के दकसी जवजिष्ट बाजार मूल्य से अवगत कराया और न ही बीच की अवजध के जलए कोई जवजिष्ट प्रस्ट्ताव दकया। 3.2. तद्नुसार, पीपीटी जस्ट्थत जिक्षण सस्ट्ं थानों के जलए 02 अप्रैल 2020 से पूवच की संबंजधत अंतररम अवजध के जलए भूजम का बाजार मूल्य और जवजिष्ट दरमान सूजचत करने के जलए पीपीटी को पत्र ददनांक 19 फरवरी 2021 द्वारा अवगत कराया गया था तादक उि अंतररम अवजध के जलए दकराया जनधाचररत दकया जा सके। 4.1. इस संबंध में, पीपीटी के पत्र ददनांक 01 माचच 2021 द्वारा जनम्नजलजखत अनुरोध दकए गए हैं: (i) अंतररम अवजध के जलए दरों के जनधाचरण के जलए पूवच का प्रस्ट्ताव राज्य सरकार के रेडी ररकॉनर के आधार मूल्य पर 2% की वार्थर्षक वृजि अथाचत 1991 से 2.00 लाख रुपये प्रजत एकड़ सजहत था। (ii) उपयुचि के आधार पर, 1991 से 2020 तक वर्षचवार दर जनम्नजलजखत अनुसार तैयार की गई ह:ै बीच की अवजध(अथातच पट्टा समाप्त होन ेकी अवजध स ेटीएएमपी द्वारा एसओआर की अजधसचू ना तक) वर्षच- वार वार्थर्षक पट्टा दकराया सजहत जिक्षण सस्ट्ं थानों के जलए एसओआर वसूल करन ेका प्रस्ट्ताव िं.स.ं वर्ष च प्रजत एकड़ प्रत्येक वर्ष च2% की वार्थर्षक पट्टा मल्ू य वजृ ि करत ेहुए बाजार मल्ू य (बाजार मल्ू य का 6%) 1 1990 - 91 2,00,000.00 12,000.00 2 1991 - 92 2,04,000.00 12,240.00 3 1992 - 93 2,08,080.00 12,485.00 4 1993 - 94 2,12,242.00 12,735.00 5 1994 - 95 2,16,487.00 12,989.00 6 1995 - 96 2,20,817.00 13,249.00 7 1996 - 97 2,25,233.00 13,514.00 8 1997 - 98 2,29,738.00 13,784.00 9 1998 - 99 2,34,333.00 14,060.00 10 1999 - 00 2,39,020.00 14,341.00 11 2000 - 01 2,43,800.00 14,628.00 12 2001 - 02 2,48,676.00 14,921.00 13 2002 - 03 2 53,650.00 15,219.00 14 2003 - 04 2,58,723.00 15,523.00 15 2004 - 05 2,63,897.00 15,834.00 16 2005 - 06 2,69,175.00 16,151.00 17 2006 - 07 2,74,559.00 16,474.00 18 2007 - 08 2,80,050.00 16,803.00 19 2008 - 09 2,85,651.00 17,139.00 20 2009 - 10 2,91,364.00 17,482.00 21 2010 - 11 2,97,191.00 17,831.00 22 2011 - 12 3,03,135.00 18,188.00 23 2012 - 13 3,09,198.00 18,552.00 24 2013 - 14 3,15,382.00 18,923.00 25 2014 - 15 3,21,690.00 19,301.00 26 2015 - 16 3,28,124.00 19,687.004 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 27 2016 - 17 3,34,686.00 20,081.00 28 2017 - 18 3,41,380.00 20,483.00 29 2018 - 19 3,48,208.00 20,892.00 30 2019 - 20 3,55,172.00 21,310.00 अथातच 21,310.00 (iii) यह प्रस्ट्ताव कृपया अनुमोदन के जलए प्रस्ट्तुत दकया जाता ह।ै 4.2. पीपीटी द्वारा 13.12.2019 को आयोजजत बोडच की बैठक की कायचवाही की प्रजत भी उपलब्ध करायी गई है। कायचवृत्त से यह दखे ा गया है दक पीपीटी के न्यासी मंडल ने बीच की अवजध के दौरान अथाचत पट्टा समाप्त होने की तारीख से टीएएमपी द्वारा अजधसूजचत दकए जाने वाले नए एसओआर तक एसओआर के कायाचन्वयन के जलए अनुमोदन प्रदान कर ददया ह।ै नए एसओआर के संबंध में जनणचय अनुपात में राज्य सरकार के रेडी ररकॉनर के आधार मूल्य पर 2% वार्थर्षक वृजि लागू करते हुए दकया जाएगा अथाचत िमि: 1991 से प्रजत एकड़ 2 लाख रुपये और वार्थर्षक भूजम दकराया भूजम प्रबंधन के जलए जवद्यमान नीजत ददिा-जनदिे 2014 के अनुसार अथाचत अवजध के दौरान 1/-रुपया प्रजत वगच मीटर प्रजत वर्षच एकजत्रत दकया जाएगा। 5. पीपीटी द्वारा दकए गए अनुरोधों के संबंध में एतद्दवार जवश्लेर्षण इस प्रकार दकया ह:ै (i) भूजम नीजत ददिा-जनदिे 2014 में जवजनददष्ट ितों और मई 2018 में भूजम प्रबंधन स्ट्पष्टीकरण 2018 के जलए नीजत ददिा-जनदिे द्वारा पोत पररवहन मंत्रालय (एमओएस) द्वारा जारी दकए गए स्ट्पष्टीकरण के आधार पर, पीपीटी न े अगस्ट्त 2019 में कस्ट्टम के बाह्य क्षेत्र अथाचत टाउनजिप जोन और सेक्टर-21 जोन में पत्तन भूजम के जलए पट्टा दकराए के जनधाचरण के जलए एक प्रस्ट्ताव भेजा था जजसे जिक्षण संस्ट्थानों को पट्टे पर ददया गया ह।ै (ii) उपयुचि स्ट्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसे मामलों में जहा,ं सामाजजक और िैक्षजणक जनोपयोगी सेवाओं जसै े स्ट्थानीय/ सरकारी जनकायों से जभन्न अन्य द्वारा स्ट्कूल, कालेज, अस्ट्पताल आदद की स्ट्थापना की जानी है, वहां जनजवदा-एवं- नीलामी के आधार पर भूजम का आवंटन दकया जा सकता ह ै और पैरा 13 के अनुसार भूजम का बाजार मूल्य जनधाचररत करते समय भूजम आवंटन सजमजत को इस प्रकार के प्रयोजनों के जलए भूजम के जलए दर पर जवचार करना चाजहए और यदद इसी प्रयोजन के जलए भूजम के जलए रेडी ररकॉनर उपलब्ध न हो तो इसी प्रकार के प्रयोजनों के जलए स्ट्थानीय प्राजधकरणों की दरों को जगना जा सकता ह।ै तब दफर बाजार दर का जनधाचरण करते समय, इन्हीं प्रयोजनों के जलए समीपवती स्ट्थानीय प्राजधकरणों की दरों पर भी जवचार दकया जा सकता है। (iii) इस प्रकार, जैसादक एमओएस द्वारा स्ट्पष्ट दकया गया है, भूजम नीजत ददिा-जनदिे ों के स्ट्पष्टीकरण में, संबंजधत तहसीलदार और उप-पंजीयक के पास उपलब्ध ररकाडच के अनुसार, भूजम के बाजार मूल्य का जनधाचरण करने के जलए पीपीटी द्वारा इसी प्रयोजन के जलए समीपवती स्ट्थान की दर पर जवचार दकया गया था। इस प्रकार, वर्षच 1991 में स्ट्कूल की स्ट्थापना के जलए आवंरटत भूजम का बाजार मूल्य (लगभग 40 दकलोमीटर दरू जस्ट्थत) वर्षच 1990-91 स े प्रत्येक वर्षच 2% की दर से 2 लाख रुपये प्रजत एकड़ की दर से पीपीटी द्वारा वृजि की गई थी तादक वर्षच 2019-20 के जलए 3,55,170/-रुपये प्रजत एकड़ पर भूजम का वतचमान बाजार मूल्य जनधाचररत दकया जा सके। तत्पश्चात, वर्षच 2019-20 के जलए 3,55,170/-रुपये प्रजत एकड़ पर भूजम के बाजार मूल्य का 6% का कारक लागू करके पीपीटी द्वारा 21,310/-रुपये प्रजत एकड़ प्रजत वर्षच पर पट्टा दकराए का जहसाब लगाया गया था। (iv) 2018 के स्ट्पष्टीकरण के साथ परठत भूजम नीजत ददिा-जनदिे 2014 में जवजनर्ददष्ट ितों के आधार पर वर्षच 2019 में पहली बार जनधाचररत दकए जा रहे पीपीटी जस्ट्थत जिक्षण संस्ट्थानों के जलए पटटा दकराए की जस्ट्थजत को दखे ते हुए, आदिे संख्या टीएएमपी/42/2019-पीपीटी ददनांक 20 फरवरी 2020 द्वारा पीपीटी जस्ट्थत जिक्षण संस्ट्थानों के जलए पट्टा दकराए को भावी प्रभाव से लागू दकया गया है। इस प्रकार, जिक्षण संस्ट्थानों के जलए पट्टा 02 अप्रैल 2020 से लागू ह ैं अथाचत 03 माचच 2020 को भारत के राजपत्र में प्रकाजित उि आदिे की अजधसूचना की तारीख से 30 ददनों की अवजध समाप्त होने के पश्चात से लागू ह।ै (v) उपयुचि संदर्थभत प्रस्ट्ताव में, पीपीटी ने यह उल्लेख दकया था दक बीच की अवजध (अथाचत, पट्टा समाप्त होने की अवजध से टीएएमपी द्वारा अजधसूजचत दकए जाने वाले नए एसओआर तक) के जलए प्रयोज्य एसओआर के संबंध में राज्य सरकार के रेडी ररकॉनर के आधार मूल्य पर 5% की दर से वार्थर्षक वृजि का प्रयोग करते हुए अनुपात में अथाचत िमि: 1991 से 2.00 लाख रुपये प्रजत एकड़ का जनणचय दकया जाएगा और भूजम प्रबंधन 2014 के जलए जवद्यमान नीजत ददिा-जनदिे ों के अनुसार वार्थर्षक भूजम दकराया अथाचत 1.00/-रुपया प्रजत वगच मीटर / प्रजत वर्षच की दर से तद्नुरुप वर्षों के जलए एकत्र दकया जाएगा। तथाजप, इस संबंध में उि आदिे में उल्लेख करना गलती से छूट गया था।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 (vi) तथाजप, यह जवचारणीय है दक भूजम नीजत ददिा-जनदिे ों में इस प्राजधकरण को भूजम के बाजार मूल्य के आधार पर पट्टा दकराया जनधाचररत करने का कायाचदिे सौंपा गया है। अत: 02 अप्रैल 2020 से पूवच की अवजध के जलए दकराए का जनधाचरण करने के जलए, पीपीटी ने अगस्ट्त 2019 के अपने प्रस्ट्ताव में न तो भूजम के दकसी जवजिष्ट बाजार मूल्य से अवगत कराया ह ैऔर न ही कोई जवजिष्ट एसओआर का प्रस्ट्ताव दकया ह।ै (vii) उपयुचि को दखे ते हुए, हमारे अनुरोध पर, पीपीटी ने राज्य सरकार के रेडी ररकॉनर के आधार मूल्य पर 2% की वार्थर्षक वृजि की दर से अथाचत 1991 से 2 लाख रुपये प्रजत एकड़ पर जवचार करते हुए बीच की अवजध के जलए दर के जनधाचरण से संबंजधत अपने पूवच के प्रस्ट्ताव के जसलजसले में 1991 से 2020 तक वर्षचवार दरें प्रस्ट्तुत की ह।ैं (viii) इस बात को दखे ते हुए दक इस समय जवचाराधीन मामला पीपीटी के अगस्ट्त 2019 के पूवच प्रस्ट्ताव, जजस पर उस समय प्रयोिाओं के साथ जवचार-जवमिच दकया गया था, का ही एक भाग है, इसजलए इस समय अलग से जवचार- जवमिच की आवश्यकता नहीं समझी गई ह।ै (ix) इस बात को दखे ते हुए दक पत्तन का प्रस्ट्ताव इसके न्यासी मंडल से अनुमोददत ह ै और पीपीटी के प्रस्ट्ताव पर दकसी भी उपयोिा ने प्रस्ट्ताव की दकसी भी प्रदिया के संबंध में कोई आपजत्त प्रकट नहीं की है, अत: यह प्राजधकरण पत्तन द्वारा दकए गए प्रस्ट्ताव के अनुसार, बीच की अवजध के जलए पट्टा दकराए का अनुमोदन करने के जलए प्रेररत हुआ ह।ै तथाजप, 08 माचच 2004 को जारी दकए गए भूजम नीजत ददिा-जनदिे 2004 को दखे ते हुए वर्षच 1990-91 से पट्टा दकराया जनधाचररत करने के जलए पत्तन के प्रस्ट्ताव के प्रजत पट्टा दकराया वर्षच 2004-05 से जनधाचररत दकया जाएगा। यह जवचारणीय ह ैदक भूजम के बाजार मूल्य के आधार पर पट्टा दकराए का जनधाचरण करने के जलए भूजम नीजत ददिा- जनदिे 2004 मागचदिी स्ट्वरुप के ददिा-जनदिे थे। (x) वर्षच 2004-05 से जिक्षण संस्ट्थानों के जलए वार्थर्षक पट्टा दकराए का अनुमोदन दकए जाने से दकसी जिक्षण संस्ट्थानों की 30 वर्षच की पट्टा अवजध समाप्त होने की तारीख के पश्चात प्राजधकरण द्वारा पट्टा अवजध का जनयजमतीकरण नहीं माना जाना चाजहए। (xi) भूजम नीजत ददिा-जनदिे के खण्ड 11.2(घ) में भूजम के आवंटन होने पर अजग्रम आधार पर 1/-रुपया प्रजत वगच मीटर की दर से भूजम दकराया प्रभार का प्रावधान दकया गया ह।ै तथाजप, भूजम नीजत ददिा-जनदिे में वार्थर्षक पट्टा दकराया के अजतररि भूजम दकराया वसूल करने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं ह।ै उपयुचि को दखे ते हुए, वार्थर्षक पट्टा दकराया के अजतररि 1/-रुपया प्रजत वगच मीटर प्रजत वर्षच की दर से भूजम दकराया वसूल करने के जलए पत्तन के प्रस्ट्ताव का अनुमोदन नहीं दकया जा सकता ह।ै 6.1. पररणामस्ट्वरुप और ऊपर ददए गए कारणों से तथा सामजू हक जवचार जवमिच के आधार पर जिक्षण संस्ट्थानों के पक्ष में कस्ट्टम क्षेत्र के बाह्य क्षेत्र में पट्टा आधार पर पत्तन भूजम के आवंटन के जलए पट्टा दकराया के मान जैसादक जनम्नानुसार हैं, का अनुमोदन दकया जाता ह:ै िं.स.ं वर्ष च वार्थर्षक पट्टा मल्ू य (बाजार मल्ू य का 6%) 1 2004 - 05 15,834.00 2 2005 - 06 16,151.00 3 2006 - 07 16,474.00 4 2007 - 08 16,803.00 5 2008 - 09 17,139.00 6 2009 - 10 17,482.00 7 2010 - 11 17,831.00 8 2011 - 12 18,188.00 9 2012 - 13 18,552.00 10 2013 - 14 18,923.00 11 2014 - 15 19,301.00 12 2015 - 16 19,687.00 13 2016 - 17 20,081.00 14 2017 - 18 20,483.00 15 2018 - 19 20,892.00 16 2019 - 20 21,310.006 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 6 .2. अनुमोददत दरमान वर्षच 2004-05 से वैध हैं और इनकी वैधता 01 अप्रैल 2020 तक है। 6.3. संबंजधत अवजध के जलए अनुमोददत पट्टा दकराया के जवजनयमन के जलए जवद्यमान भूजम नीजत ददिा-जनदिे ों में यथा जवजनर्ददष्ट जनयम और िते जारी रहगें ी। टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट्य (जवत्त) [जवज्ञापन III/4/असा./23/ 2021-22] TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION Mumbai, the 23rd March, 2021 No. TAMP/42/2019-PPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963, (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Paradip Port Trust for charging of rent in favour of educational institutions for the interim period i.e. from the date of expiry of lease till finalization of SOR as approved by TAMP vide Notification no. TAMP/42/2019-PPT dated 27 February 2020, as in the Order appended hereto. Tariff Authority for Major Ports Case No. TAMP/42/2019-PPT Paradip Port Trust --- Applicant QUORUM (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance) (ii) Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic) ORDER (Passed on this 16th day of March 2021) In August 2019, the Paradip Port Trust (PPT) had come up with a proposal for fixation of lease rent for the port lands outside Custom bound area i.e. in the Township Zone and Sector – 21 Zone, which are leased out to Educational Institutions. 1.2. After following due consultation process, this Authority vide its Order no. TAMP/42/2019-PPT dated 20 February 2020 has fixed the lease rent for the educational institutions at PPT. A prospective effect was given to the lease rent for the educational institutions at PPT, which came into effect from 02 April 2020 and is valid for a period of 5 years. 2. In this backdrop, the PPT vide its letter dated 18 January 2021 has made the following submissions: (i) The Board of Trustees' of PPT vide Resolution No.237/2015-16 dated 29.02.2016, had approved of continuing with the concessional rate of extent in respect of the existing lease hold premises, allotted to various Educational Institutions, subject to approval of the Ministry with the stipulation that; the concessional rates, being levied extended to these Institutions, may be continued as per the terms and conditions of initial allotment. Accordingly, decision/ recommendation of the Board was sent to the Ministry for approval, but the same was withdrawn subsequently based on the Clarification Circular (Land Policy Guidelines), 2018, issued by the Ministry on 14.05.2018. (ii) Thereafter, the Board of Trustees vide Resolution No.04/2019-20 dated 27.05.2019, had approved to implement the applicable SOR for the intervening period (i.e., period from lease expiry till new SOR to be notified by the TAMP), by adding an annual escalation @5% on the base price of State Govt. ready reckoner i.e., Rs.2.00 lakhs per acre from 1991 respectively, and annual ground rent will be collected as per the existing Policy Guidelines for Land Management, 2014 i.e., Re.1.00 per sq.m./ year for corresponding years. (iii) Based on above approval of the Board, a letter was sent, vide No.AD-EST-LAND-1- 14/2018/3245 dated 14.08.2019, to TAMP for implementation of SOR retrospectively. But TAMP has approved the SOR prospectively, vide Notification No. TAMP/42/2019-PPT dated 27.02.2020, and remained silent over the matter of intervening period i.e., from the date of expiry of lease till notification of SOR by TAMP for Educational Institutions, for which Estate Wing is unable to issue demand notes in favour of Educational Institutions.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 (iv) Again, the matter was placed before the Board and the Board, vide Resolution No.67/2020-21 dated 01.10.2020, had approved ―to extend the concessional rent to the Educational institutions from the date of expiry of lease till 26.02.2020 i.e., the date of notification of SOR by TAMP for Educational institutions and request the Ministry to consider these cases for continuing the concessional rent approved by the Board earlier, in accordance with the clause-15 (viii) of Policy Guidelines for Land Management, 2014, where the Ministry has powers to relax the provisions of the Policy Guidelines, in public interest." (v) In view of the Board’s approval, letter was sent to the Ministry, vide letter No.AD-EST- LAND-1- 14/2018/4103 dated 22.10.2020, for consideration of extending the concessional rent in favour of Educational Institutions. In reply to PPT's aforesaid letter, the Ministry, vide letter No. PD— 26027/3/2020-PD-II dated 27.11.2020, has intimated that ”Port may take necessary action at their end as per provisions laid down in the existing Land Policy Guidelines, 2015, in the interest of the Port.”. But as per Land Policy Guidelines, 2015, Port Trust is not empowered to relax the rent in favour of Educational Institutions, in the public interest. (vi) In view of the above and to avoid legal complicacy, it is requested to communicate the approval of SOR to be charged in favour of Educational Institutions for the interim period, i.e., from the date of expiry of lease till notification of SOR by TAMP vide No. TAMP/42/2019-PPT dated 27.02.2020, which was earlier proposed/ approved by the Board and was also forwarded to TAMP vide PPT's letter No.AD-EST-LAND-1-14/2018/3245 dated 14.08.2019. 3.1. In the proposal of PPT in August 2019, when it had come up with a proposal for fixation of lease rent for the port lands outside Custom bound area i.e. in the Township Zone and Sector – 21 Zone, which are leased out to Educational Institutions (which culminated in the tariff Order no. TAMP/42/2019-PPT dated 20 February 2020), the PPT had also stated that for the intervening period (i.e., period from lease expired till new SOR to be notified by the TAMP), the applicable SOR shall be arrived at proportionately by applying an annual escalation @ 5% on the base price of State Govt. ready reckoner i.e., ` 2.00 lakhs per acre from 1991 respectively, and annual ground rent will be collected as per the existing Policy Guidelines for Land Management, 2014 i.e., ` 1.00 per sq.m./ year for corresponding years. However, it was inadvertently missed out to be dealt in the above said Order. Nevertheless, to prescribe the rentals for the period prior to 02 April 2020, the PPT in its proposal of August 2019 had neither indicated any specific market value of the land nor proposed any specific SOR for the intervening period. 3.2. Accordingly, the PPT was conveyed vide letter dated 19 February 2021 to indicate the market value of the land and the specific Scale of Rates for the educational institutions at PPT for the relevant interim period prior to 02 April 2020, to enable prescribe the rentals for the said interim period. 4.1. In this regard, the PPT vide its letter dated 01 March 2021 has made the following submissions: (i) The earlier proposal for determining the rate for intervening period was with annual escalation @ 2% on the base price of State Govt. ready reckoner, i.e. `. 2.00 lakh per acre from 1991. (ii) Based on the above, the year-wise rate from 1991 to 2020 has been prepared as follows: Proposal of charging SOR for Educational Institutions from the intervening period (i.e. date of expiry of lease till notification of SOR by TAMP) with year wise annual lease rentals SI. Year Market value enhancing 2% Annual lease value No. every year per acre (6% of market value) 1 1990 - 91 2,00,000.00 12,000.00 2 1991 - 92 2,04,000.00 12,240.00 3 1992 - 93 2,08,080.00 12,485.00 4 1993 - 94 2,12,242.00 12,735.00 5 1994 - 95 2,16,487.00 12,989.00 6 1995 - 96 2,20,817.00 13,249.00 7 1996 - 97 2,25,233.00 13,514.00 8 1997 - 98 2,29,738.00 13,784.00 9 1998 - 99 2,34,333.00 14,060.008 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 10 1999 - 00 2,39,020.00 14,341.00 11 2000 - 01 2,43,800.00 14,628.00 12 2001 - 02 2,48,676.00 14,921.00 13 2002 - 03 2 53,650.00 15,219.00 14 2003 - 04 2,58,723.00 15,523.00 15 2004 - 05 2,63,897.00 15,834.00 16 2005 - 06 2,69,175.00 16,151.00 17 2006 - 07 2,74,559.00 16,474.00 18 2007 - 08 2,80,050.00 16,803.00 19 2008 - 09 2,85,651.00 17,139.00 20 2009 - 10 2,91,364.00 17,482.00 21 2010 - 11 2,97,191.00 17,831.00 22 2011 - 12 3,03,135.00 18,188.00 23 2012 - 13 3,09,198.00 18,552.00 24 2013 - 14 3,15,382.00 18,923.00 25 2014 - 15 3,21,690.00 19,301.00 26 2015 - 16 3,28,124.00 19,687.00 27 2016 - 17 3,34,686.00 20,081.00 28 2017 - 18 3,41,380.00 20,483.00 29 2018 - 19 3,48,208.00 20,892.00 30 2019 - 20 3,55,172.00 21,310.00 say 21,310.00 (iii) The same is submitted for approval please. 4.2. The PPT has also made available the copy of Board proceeding held on 13.12.2019. From the Minutes, it is seen that the Board of Trustees of PPT has accorded approval to implement the SOR during the intervening period i.e. period from the date the lease expired till new SOR to be notified by TAMP shall be arrived at proportionately by applying an annual escalation @ 2% on the base price of State Government Ready Reckoner i.e. ` 2 lakhs per acre from 1991 onwards and annual ground rent will be collected as per the existing policy guidelines for land management of 2014 i.e. ` 1/- per sq.m per year during the period. 5. The submissions made by PPT are analysed herein below: (i) Based on the stipulations contained in the Land Policy Guidelines, 2014 and the clarification issued by the Ministry of Shipping (MOS) vide Policy Guidelines for Land Management Clarification, 2018, in May 2018, the PPT in August 2019 had come up with a proposal for fixation of lease rent for the port lands outside Custom bound area i.e. in the Township Zone and Sector – 21 Zone, which are leased out to Educational Institutions. (ii) As per the said clarification, in cases where social and education utilities viz., schools, colleges, hospitals, etc., have to be established by other than local/ government bodies, land can be allotted on tender-cum-auction basis and that while fixing up market value of the land as per Para 13, the Land Allotment Committee should consider the rate for land for similar purposes and that if the ready reckoner for land for similar purposes is not available, then the rates of the adjacent local authorities for similar purposes could also be considered while fixing the market value.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 (iii) Thus, as clarified by the MOS, in the Clarification to the Land Policy Guidelines, based on the records as available with concerned Tahsildar and Sub-Registrar, the PPT had considered the rate of the adjacent locality for similar purpose, while fixing the market value of the land. Thus, the market value of the land allotted for establishment of a school (about 40 kilometres away) in the year 1991 at ` 2 lakhs per acre had been escalated by PPT @ 2% every year from the year 1990-91 onwards, so as to determine the current market value of the land at ` 3,55,170/- per acre for the year 2019-20. Thereafter, by applying a factor of 6% on the market value of the land at ` 3,55,170/- per acre for the year 2019-20, the lease rent had been worked out by the PPT at ` 21,310/- per acre per annum. (iv) Given that the lease rent for the educational institutions at PPT were being fixed for the first time in the year 2019 based on the stipulations contained in the Land Policy Guidelines of 2014 read with the Clarification of 2018, a prospective effect was given to the lease rent for the educational institutions at PPT, vide Order no. TAMP/42/2019-PPT dated 20 February 2020. Thus, the lease rent for the educational institutions came into effect on 02 April 2020 i.e. after expiry of 30 days from the date of notification of the said Order in the Gazette of India on 03 March 2020. (v) In the above referred proposal, the PPT had also stated that for the intervening period (i.e., period from lease expired till new SOR to be notified by the TAMP), the applicable SOR shall be arrived at proportionately by applying an annual escalation @ 5% on the base price of State Govt. ready reckoner i.e., ` 2.00 lakhs per acre from 1991 respectively, and annual ground rent will be collected as per the existing Policy Guidelines for Land Management, 2014 i.e., ` 1.00 per sq.m./ year for corresponding years. However, it was inadvertently missed out to be dealt in the above said Order. (vi) Nevertheless, it is noteworthy that the Land Policy Guidelines, mandates this Authority to prescribe lease rent based on the market value of the land. Thus, to prescribe the rentals for the period prior to 02 April 2020, the PPT in its proposal of August 2019 had neither indicated any specific market value of the land nor proposed any specific SOR. (vii) In view of the above, at our request, the PPT has furnished the year-wise rates from 1991 to 2020, in continuation to its earlier proposal for determining the rate for intervening period, by considering an annual escalation @ 2% on the base price of State Govt. ready reckoner, i.e. ` 2 lakhs per acre from the year 1991. (viii) Given that the matter under consideration now formed part of the PPT’s earlier proposal of August 2019, which had been taken on consultation with the users then, no separate consultation proceedings has been felt necessary at this juncture. (ix) Given that the proposal of the port has the approval of its Board of Trustees and also since none of the users had objected to the proposal of the PPT in its earlier proceedings, this Authority is inclined to approve the lease rentals for the intervening period, as proposed by the Port. However, as against the proposal of the Port to prescribe the lease rentals from the year 1990-91 onwards, the lease rent shall be prescribed from the year 2004-05 onwards, given that the Land Policy Guidelines of 2004 was issued on 08 March 2004. It is noteworthy that the Land Policy Guidelines of 2004 was the pioneer in prescribing determination of the lease rentals based on the market value of the Land. (x) The approval of annual lease rent for educational institutes from the year 2004-05 should not be construed as regularisation by this Authority of lease period beyond the date of expiry of 30 years lease period of any educational institutes. (xi) Clause 11.2(d) of the Land Policy Guidelines stipulates the levy of ground rent @ ` 1/- per sq.m. in the event of allotment of land on upfront basis. However, there is no provision to collect ground rent in addition to annual lease rent, in the Land Policy Guidelines. In view of the above, proposal of the port to levy of ground rent at the rate of ` 1/- per sq.m. per annum in addition to the annual lease rent, may not be approved. 6.1. In the result, and for the reasons given above, and based on collective application of mind, the Scale of lease rent for allotment of Port land on lease basis outside Custom bond in favour of Educational Institutions as given below, is approved. SI. Year Annual lease value No. (6% of market value) 1 2004 - 05 15,834.00 2 2005 - 06 16,151.00 3 2006 - 07 16,474.0010 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 4 2007 - 08 16,803.00 5 2008 - 09 17,139.00 6 2009 - 10 17,482.00 7 2010 - 11 17,831.00 8 2011 - 12 18,188.00 9 2012 - 13 18,552.00 10 2013 - 14 18,923.00 11 2014 - 15 19,301.00 12 2015 - 16 19,687.00 13 2016 - 17 20,081.00 14 2017 - 18 20,483.00 15 2018 - 19 20,892.00 16 2019 - 20 21,310.00 6 .2. The Scale of rates approved is valid from the year 2004-05 with a validity upto 01 April 2020. 6.3. The terms and conditions as prescribed in the extant Land Policy Guidelines, shall continue to govern the lease rent approved for the respective period. T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance) [ADVT. III/4/Exty./23/2021-22] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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