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Date: 2021-04-12 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act 1963 38 of 1963 the Tariff Authority for Major Ports

Issued by Tariff Authority for Major Ports · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

## Report on Deendayal Port Trust's Vadinar Land Lease Rent Fixation Policy **1. Executive Summary:** This report analyzes the policy text related to the Tariff Authority for Major Ports (TAMP) order regarding the Deendayal Port Trust's (DPT) proposal for the fixation of lease rent for Vadinar land. The core purpose of the policy is to establish lease rent rates for different categories of land at the Offshore Oil Terminal (OOT), Vadinar, applicable from January 1, 2015, to December 31, 2022. This fixation addresses a prior absence of specific lease rates for Vadinar land, which led to disputes, particularly with Ms. Coviva Energy Terminals Ltd. (CETL), now Nayara Energy Limited (NEL). The policy establishes categorized rates, a methodology for valuation, and annual escalation provisions. A key finding is that the policy attempts to retroactively address a gap, applying rates for past years while also projecting future increases. **2. Introduction:** The purpose of this report is to provide an informative overview and analysis of the TAMP order concerning DPT's policy for the fixation of lease rent for Vadinar land. This analysis is based solely on the provided policy text. **3. Policy Overview:** * **Core Objective(s):** * Fix lease rent rates for Vadinar land at the Offshore Oil Terminal (OOT) for the period January 1, 2015, to December 31, 2022. * Establish a Schedule of Rates (SOR) for Vadinar land under the Major Port Trusts Act, 1963. * Resolve existing disputes regarding license fees at Vadinar, particularly with Ms. CETL/NEL. **4. Background and Rationale:** The primary issue addressed by this policy is the absence of a pre-existing, formally fixed lease rent for Vadinar land. This lack of a defined SOR led to the application of Kandla land rates, which was contested by Ms. CETL/NEL. The policy aims to rectify this by: * Establishing a specific valuation and SOR for Vadinar land. * Providing a basis for resolving the license fee dispute with Ms. CETL/NEL based on legal advice to establish a separate SOR for Vadinar land. **5. Key Provisions / Changes:** This is a new policy establishing lease rates where none formally existed before. Therefore, this section details the core components of the new policy: * **Land Categorization:** The policy establishes four categories of land at Vadinar: * Category A: Land having water front up to half mile from the shore (Vadinar Road). * Category C1 C2: Plot abutting on main road for residential colony of IOCL/DPT and other plots. * Category E: Land within the docks water front all sides. * Category ROW: Right of Way zone for conveyance of pipelines, cables, etc. * **Market Value Assessment:** The policy adopts a methodology for assessing the market value of land based on factors outlined in the Land Policy Guidelines for Land Management 2015, which include: * State Government ready reckoner rates. * Highest rate of actual relevant transactions. * Highest accepted tender/auction rates of port land. * Rates arrived at by an approved valuer. * **Lease Rent Fixation:** The annual lease rent is fixed at 6% of the market value of the land (as per Clause 13b of the Land Policy Guidelines). * **Annual Escalation:** The highest market rate mentioned for the year 2018 would bear a 2% escalation every year from the year 2019 upto 2022 or till further revision as provided in the Land Policy Guidelines. * **Water Area Lease:** The lease rent for water area is set at 50% of the license fee of the abutting land. * The DPT proposed the market values of land and lease rent for the years 2015, 2016, 2017 and 2018, as well as a 2% annual escalation from 2019 to 2022. **6. Target Audience and Stakeholders:** The directly affected stakeholders include: * **Deendayal Port Trust (DPT):** The implementing body responsible for applying the new lease rent policy. * **Companies operating at the Offshore Oil Terminal (OOT), Vadinar:** Including, but not limited to, Ms. Indian Oil Corporation Limited (IOCL), Ms. Nayara Energy Limited (NEL) and Ms. Coviva Energy Terminals Ltd. (CETL) * **Potential future investors/developers at Vadinar OOT:** As the policy sets the financial terms for land use. **7. Implementation Aspects (Inferred):** * **Responsible Agency/Bodies:** * Tariff Authority for Major Ports (TAMP): The approving authority for the policy. * Deendayal Port Trust (DPT): Responsible for implementing the policy. * Land Allotment Committee (LAC): Involved in recommending the market value and categorization of land. * **Timelines and Procedures:** * The policy is effective retroactively from January 1, 2015, to December 31, 2022. * The implementation involves categorizing land, assessing market value based on established guidelines, and applying the fixed lease rent and escalation provisions. **8. Expected Outcomes / Impact of Changes:** The likely intended outcomes of this policy are: * **Resolution of Existing Disputes:** Providing a clear, TAMP-approved basis for resolving the license fee dispute with Ms. CETL/NEL. * **Clarity and Predictability:** Establishing clear and predictable lease rent rates for all stakeholders operating at Vadinar OOT. * **Revenue Generation:** Ensuring a consistent revenue stream for DPT from land leases at Vadinar. * **Investment Promotion:** Providing a transparent framework for future investments and development at Vadinar OOT. **9. Conclusion:** The TAMP order concerning the DPT's Vadinar land lease rent fixation policy is a significant development. It aims to rectify the absence of a formal SOR for Vadinar land, addresses existing disputes, and provides a framework for future operations and investments. The policy establishes categorized rates, a valuation methodology, and escalation provisions, impacting various stakeholders operating at the OOT. This clarification and formalization of lease rates is expected to have a positive impact on revenue generation and future investments at Vadinar.

Key Entities Referenced

Deendayal Port Trust: Applicant seeking fixation of lease rent of Vadinar Land Vadinar Land: Land belonging to Deendayal Port Trust for which lease rent fixation is proposed. New Delhi: Place of publication TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS: Authority responsible for disposing of the proposal. Major Port Trusts Act, 1963: Act under which the Tariff Authority for Major Ports exercises its powers. T.S. Balasubramanian: Member Finance of Tariff Authority for Major Ports. Sunil Kumar Singh: Member Economic of Tariff Authority for Major Ports. Offshore Oil Terminal, Vadinar: Location of port land for which lease rent is being fixed. Ministry of Ports Shipping and Waterways: Issued Amended Land Policy Guidelines of 2014 and clarification circulars. Amended Land Policy Guidelines of 2014: Policy guidelines issued by the Ministry of Ports Shipping and Waterways. Land Management No.1 of 201920: Clarification Circular issued by Ministry of Ports Shipping and Waterways. Land Management 2015: Policy Guidelines for Land Management 2015 Coviva Energy Terminals Ltd: Company that entered into an agreement with DPT for development of marine liquid terminal facilities. Vadinar Liquid Terminals Ltd: Former name of Coviva Energy Terminals Ltd. Indian Oil Corporation Limited: Company that has existing terminals and SPMs at Offshore Oil Terminal, Vadinar Nayara Energy Limited: Company that has existing terminals and SPMs at Offshore Oil Terminal, Vadinar. Previously known as Essar Oil Ltd. Additional Solicitor General of India: Provided legal opinion on the matter of fixing SOR for Vadinar land. MPT Act, 1963: Act mentioned in the legal opinion of the Additional Solicitor General of India. KM Thacker Associates: Government approved valuer engaged for carrying out Categorization of Vadinar Land Vadinar Road: Location of category A Land Vadinar: Place where ship repair dry docking facility at is located Land Allotment Committee: Committee that recommended the categorization of land and the highest market rate. Board of Trustees of the port of Kandla: Observed that no SOR has been fixed for Vadinar so far Govt. of Gujarat: The annual escalation 8 is adopted as per Govt. of Gujarat G.R. valuation department Bharat Oman Refinery Ltd.: Company that was allotted land at rate 3600 per sq. mtr. in the year 2016. Gandhinagar: Mentioned in the context of indexation rate of revenue department Vadinar Oil Terminal Limited: Company which agreement executed between Kandla Port Trust Deendayal Port Trust Tariff Authority for Major Ports NOTIFICATION Mumbai, Maharashtra: Notification details
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रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-एम.एच.-अ.-15042021-226594 xxxGIDHxxx CG-MH-E-15042021-226594 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 158] नई ददल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2021/चत्रै 22, 1943 No. 158] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/CHAITRA 22, 1943 महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण अजधसचू ना मुम्बई, 22 माच,च 2021 स.ंटीएएमपी/53/2020-डीपीटी.—महापत्तन न् यास अजधजनयम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुए महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण एतद ् द्वारा 01 जनवरी, 2015 स े 31 ददसंबर, 2022 की अवजध के जलए वाजडनार भूजम के पट्टा दकरायों के जनधाचरण के दीनदयाल पत्तन न् यास (डीपीटी) स े प्राप् त प्रस्ट्त ाव का, इसके साथ संलग् न आदेि के अनुसार, जनपटान करता ह।ै महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण मामला स.ं टीएएमपी/53/2020-डीपीटी दीनदयाल पत्तन न्य ास ----- आवदे क गणपर्तू त (i) श्री टी.एस. बालसब्रु मजनयन, सदस्ट्य (जवत्त) (ii) श्री सनु ील कुमार ससह, सदस्ट्य (आर्तथक) 2172 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] आदेि (माच,च 2021 के 16वें ददन पाररत) यह मामला 01 जनवरी, 2015 से 31 ददसंबर, 2022 की अवजध के जलए वाजडनार भूजम के पट्टा दकरायों के जनधाचरण के दीनदयाल पत्तन न्य ास (डीपीटी) स ेप्राप् त प्रस्ट् ताव से संबंजधत ह।ै 2. ऑफ-िोर तले टर्तमनल (ओओटी) वाजडनार जस्ट्थत पत्तन भूजम के पट्टा दकरायों के जनधारच ण के जलए पत्तन से प्राप् त यह पहला प्रस्ट् ताव ह।ै 3. पत्तन पोत पररवहन और जल मागच मंत्रालय (एमओपीएसडब्‍ ल्य ू) ूपूवचवतप पोत पररवहन मंत्रालय (एमओएस)न न े 17 जलु ाई 2015 के पत्र के द्वारा संिोजधत भू-नीजत ददिाजनदिे , 2014 जारी दकये। बाद म,ें एमओएस न े 29 अप्रलै 2019 के पत्र के द्वारा 17 जुलाई 2015 के नीजत ददिाजनदेिों के कायाचन् वयन को सहज बनाने के जलए स्ट् पष्ट कारी पररपत्र (भूजम प्रबंधन) संख् या 2019-20 का 1 जारी दकया ूजजसे इसमें इसके बाद भू-प्रबंधन नीजत ददिाजनदेि 2015 (पीजीएलएम, 2015) कहा जायेगान। तदनतं र, एमओपीएसडब्‍ल् यू न े सभी महापत्तन न् यासों के अ‍ यक्षों को संबोजधत 5 नवम्बर,2019 को स्ट् पष्ट कारी पररपत्र संख् या 2019-20 का 2 और 27 अक्टूबर, 2020 को स्ट् पष्टीीकरण संख्या 2020 का 1 जारी दकया। 4. पीजीएलएम 2015 के उपबंधों का अनुपालन करत े हुए, डीपीटी ने 27 अक् तूबर, 2020 और 02 नवंबर, 2020 के अपन ेई-मेल के द्वारा अपना प्रस्ट् ताव दायर दकया और जनवेदन दकये, जजनका सार नीच ेददया जाता ह:ै- (i) डीपीटी का प्रस्ट् ताव वाजडनार भूजम ूश्रेणी ए, सी1 और सी(2), ई और मागाचजधकार – आरओडब्‍ल् यू)न की 01 जनवरी, 2015 से 31 ददसंबर, 2022 की अवजध के जलए लाग ूपट्टा दकराया दरों के जनधाचरण का ह।ै (ii) ओओटी, वाजडनार म,ें कच् चे तले के जसवाए, अन् य दकसी कागगो का प्रहस्ट् तन नह दकया जा रहा ह ै और जसवाए मौजूदा टर्तमनल और मसै जच इंजडयन ऑयल कापगो रेिन जलजमटेड (आईओसीएल) और मैसजच न् यारा के एसपीएमों के। बहुत से प्रजतबंधों के कारण जैस े पश् च भूजम का प्रजतबंध, इस क्षेत्र म ें वन जवभाग द्वारा कच् छ वनस्ट् पजत प्रजतबंध क्य ोंदक इस क्षेत्र को रा्ीय समुीीय िरणस्ट्थ ल घोजतत दकया गया ह ै आदद अन् य नई पररयोजनाओं का जवकास नह दकया जा सकता ह।ै इसजलए, ऑफ-िोर तले टर्तमनल (ओओटी), वाजडनार की स्ट्थ ापना स ेऔर एलपीजी 2014 के कायाचन् वयन के पश् चात ् भ-ू प्रयोग योजना बनाना अथवा भू-मूल् यांकन नह दकया जा सका ह।ै (iii) वतच 2015-16 के दौरान, डीपीटी ने 1 एसबीएम और 2 उत् पाद जेरटयों की अजतररक्त मैरीन तरल टर्तमनल सुजवधाओं के जवकास के जलए मैसजच कोजववा एनजप टर्तमनल जल. (सीईटीएल) ूपूवचवतप वाजडनार लीदिड टर्तमनल प्रा.जल ् (वीएलटीएल)न के साथ एक करार दकया। करार के अनुसार, वीएलटीएल न े करार की दर के अनुसार पहल े वतच के लाइसेंस िुल् क का भगु तान दकया। चूंदक ओओटी वाजडनार भूजम के जलए अलग से कोई दर उपलबध न होन े के कारण कांडला भजू म दरों की ‘ई’ श्रेणी की दर पर करार म ें सुजवचार दकया गया। तत्प श् चात्, मैसजच सीईटीएल (पूवचवतप वीएलटीएल) न े कांडला दर पर यह कहत े हुए आपजत्त की दक यह वाजडनार की तलु ना म ें काफी अजधक ह ै क्य ोंदक यह एक दरू स्ट्थ स्ट् थान पर जस्ट्थत ह ै और वहां भूजम की कोई मांग नह ह।ै (iv) इस मामले में जवजधक सलाह लेने के जलए मामले को भारत के अजतररक्त महान् यायवादी (एएसजी) को भेजा गया। एएसजी न े 17 अगस्ट् त 2018 के अपनी जवजधक राय म ें समझाया दक एमपीटी अजधजनयम, 1963 जविेतकर धारा 49(1) और (3) को ‍ यान में रखते हुए वाजडनार भूजम के जलए प्राजधकरण द्वारा अलग स ेदरमान अनुमोददत और अजधसूजचत कराये जान े जरूरी ह।ैं (v) तदनुसार, वाजडनार भूजम के जलए वतच 2015 से 2018 तक अथाचत् मैसजच वीएलटीएल के साथ ररयायत करार हस्ट्त ाक्षररत होने के वतच से भू-पट्टा दकराये जनधाचरण के प्रस्ट् ताव को संसाजधत दकया गया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 (vi) ओओटी जवभाग, दीन दयाल पत्तन न् यास, वाजडनार के पास उपलब्‍ ध भूजम का कुल क्षेत्रफल 271.04 एकड़ ह।ै (vii) जवभाग न े “कांडला भूजम के अनुसार” और “भू-मूल् यांकन” के जलए सरकार द्वारा प्राजधकृत मल्ू यांकक सजच के.एम. ठक्कर एंड एसोजिएट’’ को तैनात दकया । (viii) अपनी ररपोटच म ें मूल् यांकक न े भूजम को चार श्रेजणयों में बांटा ह ै और स्ट्थान-वार भूजम का मूल् य जनधाचरण दकया ह,ै जैसे:- (क) श्रेणी – ए जलाग्र श्रेत्र भूजम और तट स ेआधा दकलोमीटर तक यानी वाजडयार मागच। (ख) श्रेणी सी1 और सी2 – मुख्य मागच से सलं ग् न भूजम (आईओसीएल/डीपीटी की ररहायिी कालोनी) और अन् य प् लॉट। (ग) श्रेणी ई - गोददयों के भीतर की भूजम (हर ओर जलाग्र) (घ) आरओडब्‍ल् य ू श्रेणी (मागचजधकार) - पाइपलाइन तारों आदद से जबछी हुई भूजम। (ix) महापत्तन भू-प्रबंधन नीजत ददिाजनदेि, 2015 (31.03.2019 को जारी स्ट् पष्ट ीरण से अयतनतन) के परै ा 13 में उजल्लजखत गणु कों पर सुजवचार करन े के पश् चात् जनकाला गया उच् चतम बाजार मूल् य जनम् नवत् ह:ै- [दर प्रजत वग चमीटर प्रजत वतनच जववरण 2015 2016 2017 2018 श्रेणी ए 2086.56 2268.00 2449.44 2645.39 श्रेणी सी1 और सी2 1974.10 2013.58 2053.85 2094.93 श्रेणी ई 3389.67 3457.61 3526.61 3597.14 श्रेणी आरओडब्‍ ल् य ू 1794.13 1830.01 1866.61 1984.05 (क) वतच 2018 के जलए उजल्लजखत उच् चतम बाजार मल्ू य पर 2022 तक अथवा भ-ू नीजत ददिाजनदेिों म ें ददय े गए अनुसार और आग े संिोधन होन े तक प्रजत वत च 2% वार्ततक वृजि होती रहगे ी। (ख) जल क्षेत्र का पट्टा दकराया सलं ग्न भूजम के लाइसेंस िल्ु क का 50% होगा। (ग) भू-नीजत ददिाजनदेि के क्रमांक 13(ख) के उपबंधों के अनुसार वार्ततक पट्टा दकराया नवीनतम बाजार मूल् य का 6% होगा। (x) (क) भू-आबंटन सजमजत (एलएसी) ने अपनी 21 जसतंबर 2019 को हुई बैठक में भूजम के श्रेणीकरण और मल्ू यांकक द्वारा प्रस्ट् तुत उच्च तम बाजार मल्ू य की संस्ट् तुजत की ूजैसा ऊपर सबद ु (viii) और (ix) में ददया गया ह।ै न (ख) 21 जसतंबर, 2019 को हुई एलएसी की बैठक के कायचवृत्त जनम्न जलजखत की और अनुिंसा करत े ह:ैं - (i) वतच 2018 के जलए उजल्लजखत उच् चतम बाजार मल्ू य पर 2022 तक अथवा भ-ू नीजत ददिाजनदेिों म ें ददये गए अनुसार और आग े संिोधन होन े तक प्रजत वतच 2% वार्ततक वृजि होती रहगे ी।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ii) जल क्षेत्र का पट्टा दकराया सलं ग्न भूजम के लाइसेंस िल्ु क का 50% होगा। (iii) भू-नीजत ददिाजनदेि के क्रमांक 13(ख) के उपबंधों के अनुसार वार्ततक पट्टा दकराया नवीनतम बाजार मल्ू य का 6% होगा। (xi) (क) कांडला पत्तन के न् यासी मडं ल ने 06 ससतबर, 2019 की अपनी बैठक में यह पाया दक वाजडनार के जलए अब तक कोई दरमान जनधाचररत नह ह ै और कांडला भूजम की दरें वाजडनार भूजम पर लागू नह होंगी और कहा दक भूजम का मूल् य को अंजतम रूप ददये जाने से पूवच मल्ू यांकक से दरें लेने के जलए अंजतम लेन-देन ओर जंत्री दर का एक वैज्ञाजनक जवश् लेतण दकया जाना आवश् यक ह।ै इसजलए न् यासी मंडल ने मामल े के पुन: परीक्षण की सलाह दी और मामले को बोडच के समक्ष परू े और समुजचत औजचत् य के साथ रखा जाए। (ख) उपरोक्त को देखते हुए, 06 ददसंबर, 2019 की उक्त बैठक में न् यासी मडं ल ने इस मद को इस आधार पर पनु : परीक्षण के जलए आस्ट्थ जगत दकया दक एक लेन-देन ूअथाचत् मैसजच सीईटीएल के साथ ररयायत करार की दरन को आधार दर के रूप म ें नह जलया जा सकता परंतु यह स्ट्थ ान और जस्ट्थजत के आधार पर होनी चाजहए। (xii) 06 ददसंबर, 2019 की अपनी बैठक में डीपीटी के जनदेिों के जसलजसल े म,ें एलएसी की 16 जनवरी 2020 को दफर स े बैठक हुई। 16 जनवरी, 2020 को हुई एलएसी की बैठक के कायचवृत्त में यह दजच ह ैदक डीपीअी के ऑफ-िोर टर्तमनल (ओटीटी) जवभाग ने एलएसी को जनम्न जलजखत म्ु े सपपे: (क) भावी आबंटन के जलए कोई खाली भूजम उपलब्‍ध नह ह ै और यह भी दक “श्रेणी ई” और “श्रेणी ए” के जलाग्र श्रणे ी राष्र ीय मरै ीन िरण् य जोन के काफी उच् च पाररजस्ट्थजत की – संवेदनिील क्षेत्र में आता ह।ै अत:, दकसी भी जवकास कायच के जलए सांजवजधक प्राजधकरण से क्ल ीयरेंस लने ा टेड़ी खीर के समान ह।ै (ख) सी 1 और सी2 श्रेणी के अतं गतच भूजम पत्तन ररहायिी कालोनी म ें पड़ती हैं, अत: उन् ह ें पत्तन संबंधी कायचकलापों के प्रयोग में नह लाया जा सकता। यह भी दक आरओडब्‍ लय ू भूजम के मागाचजधकार जोन, पाइपलाइन और तार जबछान े आदद के जलए ह।ै आरओडब्‍ल् यू भूजम के जलए प्रस्ट् ताजवत नवीनतम बाजार मूल् य मल्ू यांकक की दर, जपछले लेन-देन और जंत्री दर म ें सबस े अजधक ह।ै (ग) यह भी दक एएसजी की राय के अनुसार, यदद प्राजधकरण द्वारा अजधसूजचत दरें ररयायत करार के अतं गतच सहमत दर स े जनम्न तर भी ह,ै डीपीटी को ररयायत करार के अनुसार ही दर प्रभाररत करनी ह।ै इसके अजतररक्त , यदद प्राजधकरण द्वारा जनधाचररत दरमान ररयायत करार में पक्षों द्वारा स्ट् वीकृत दर से अजधक ह,ै प्राजधकरण द्वारा जनधाचररत दर को ही अपनाया जाना होगा। (घ) उच् चतम दर के जसवाए सुजवचार करने का प्रयोजन मात्र यह देखना होता ह ै दक संभवत: भूजम/जलाग्र आबंटन के जलए कोई और बोलीकताच बोली लगना चाहता हो। क्य ोंदक, और आबंटन के जलए कोई भूजम उपलब्‍ ध नह ह,ै इसजलए यथाप्रस्ट्त ाजवत दरों के जसवाए, दरों को स्ट् वीकार करन े का कोई कारण नह ह।ै (ङ) अत: वाजडनार भूजम का नवीनतम बाजार मल्ू य भ-ू प्रबंधन नीजत ददिाजनदेि, 2015 के पैरा 13(क) के अनुसार उच् चतम गणु क को जहसाब में लेकर जनकाली गई ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 (xiii) जवभाग द्वारा प्रस्ट् ततु औजचत् य को देखते हुए, भू-आबंटन सजम जत ने 16 जनवरी, 2020 को हुई अपनी बैठक में जनम् नजलजखत संस्ट् तुजतयां की:- (क) भू-प्रयोग योजना के अनुसार भ जू म का श्रेणीकरण: (i) (क): जलाग्र श्रेत्र भूजम और तट से आधा दकलोमीटर तक यानी वाजडयार मागच। (ii) (सी1 एडं सी2): मुख्य माग च से सलं ग् न भूजम (आईओसीएल/डीपीटी की ररहायिी कालोनी) और अन्य प् लॉट। (iii) (ई) : गोददयों के भीतर की भूजम (हर ओर जलाग्र) (iv) (आरओडब्‍ ल् य)ू पाइपलाइन तारों आदद स े जबछी हुई भूजम। (मागचजधकार): (ख) वतच 2015 से 2018 तक के जलए उच् चतम बाजार मूल् य: (दर प्रजत वग चमीटर प्रजत वत)च जववरण 2015 2016 2017 2018 श्रेणी ए 2086.56 2268.00 2449.44 2645.39 श्रेणी सी1 और सी2 1974.10 2013.58 2053.85 2094.93 श्रेणी ई 3389.67 3457.46 3526.61 3597.14 श्रेणी आरओडब्‍ ल् य ू 1794.13 1830.01 1866.61 1984.05 (ग) वार्ततक पट्टा दकराया भ-ू नीजत ददिाजनदेि के क्रमांक 13(ख) के उपबंधों के अनुसार नवीनतम बाजार मूल् य का 6% होगा। (घ) वतच 2018 के जलए उजल्लजखत उच् चतम बाजार मल्ू य पर 2022 तक अथवा भ-ू नीजत ददिाजनदेिों म ें ददय े गए अनुसार और आग े संिोधन होन े तक प्रजत वत च 2% वार्ततक वृजि होती रहगे ी। (ङ) जल क्षेत्र का पट्टा दकराया सलं ग्न भूजम के लाइसेंस िल्ु क का 50% होगा। (xiv) तदनुसार, कांडला पत्तन के न् यासी मंडल न े 29 जनवरी, 2020 को संकल् प संख् या 107 के द्वारा ओओटी वाजडनार जस्ट्थत भूजम की भू प्रयोग योजना के अनुसार भूजम के श्रेणीकरण और जवजभन् न श्रेजणयों के उच् चतम बाजार मल्ू य का जनम्न वत् अनुमोददत दकया:- (क) भू-प्रयोग योजना के अनुसार भ जू म का श्रेणीकरण: (i) (क): जलाग्र श्रेत्र भूजम और तट से आधा दकलोमीटर यानी वाजडयार मागच। (ii) (सी1 एडं सी2): मुख्य माग च से सलं ग् न भूजम (आईओसीएल/डीपीटी की ररहायिी कालोनी) और अन्य प् लॉट। (iii) (ई) : गोददयों के भीतर की भूजम (हर ओर जलाग्र) (iv) (आरओडब्‍ ल् य)ू पाइपलाइन तारों आदद स े जबछी हुई भूजम। (मागचजधकार):6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ख) वतच 2015 से 2018 तक के जलए उच् चतम बाजार मूल् य: (दर प्रजत वग चमीटर प्रजत वत)च जववरण 2015 2016 2017 2018 श्रेणी ए 2086.56 2268.00 2449.44 2645.39 श्रेणी सी1 और सी2 1974.10 2013.58 2053.85 2094.93 श्रेणी ई 3389.67 3457.46 3526.61 3597.14 श्रेणी आरओडब्‍ ल् य ू 1794.13 1830.01 1866.61 1984.05 (ग) वार्ततक पट्टा दकराया भ-ू नीजत ददिाजनदेि के क्रमांक 13(ख) के उपबंधों के अनुसार नवीनतम बाजार मूल् य का 6% होगा। (घ) वतच 2018 के जलए उजल्लजखत उच् चतम बाजार मल्ू य पर 2022 तक अथवा भ-ू नीजत ददिाजनदेिों म ें ददय े गए अनुसार और आग े संिोधन होन े तक प्रजत वत च 2% वार्ततक वृजि होती रहगे ी। (ङ) जल क्षेत्र का पट्टा दकराया सलं ग्न भूजम के लाइसेंस िल्ु क का 50% होगा। (xv) तदनुसार, पीजीएलएम 2015 के पैरा 13(ख) के अनुसार भूजम की जवजभन् न श्रेजणयों के बाजार मूल् य के 6% पर पट्टा दकराया दर का प्रस्ट् ताव दकया जाता ह,ै जो इस प्रकार ह:ै (दर प्रजत वग चमीटर प्रजत वत)च जववरण 2015 2016 2017 2018 श्रेणी ए 125.19 136.08 146.97 158.72 श्रेणी सी1 और सी2 118.45 120.81 123.23 125.70 श्रेणी ई 203.38 207.45 211.60 215.83 श्रीणी आरओडब्‍ल् यू 107.65 109.80 112.00 119.04 (xvi) डीपीटी ने 01.01.2015 से 31.12.2022 तक की अवजध के जलए वाजडनार भूजम (श्रणे ी ए, श्रणे ी सी1 व सी2, श्रेणी ई तथा श्रणे ी आरओडब्‍ ल् यू) की प्रस्ट् ताजवत पट्टा दर को महापत्तन न् यास अजधजनयम 1963 की धारा 49 के अंतगचत अनुमोददत करन े का अनरु ोध दकया ह ै तादक इस े 01.01.2015 स े कायाचजन्वत दकया जा सके। 5.1. डीपीटी ने पीजीएलएम 2015 के अनुसरण में अपनी वाजडनार भूजम के पट्टा दकरायों के जनधाचरण के जलए डीपीटी द्वारा एएसजी से ली गई जवजधक राय की ररपोटच के उिरण की प्रजत, मूल् यांकन ररपोट,च एलएसी बैठक के कायचवृत्त, बोडच का संकल् प और प्रस्ट् ताजवत दरमान अपन ेमौजूदा प्रस्ट्त ाव के साथ दायर दकया। 5.2. पत्तन ने 01 जनवरी, 2015 से 2018 तक वत-च वार पट्टा दकरायों का प्रस्ट् ताव दकया ह ै और वत च 2018 के जलए प्रस्ट् ताजवत दर पर 31 ददसंबर, 2022 तक 2% वार्ततक वृजि प्रभार का प्रस्ट्त ाव भी दकया ह।ै 6. जनधाचररत परामिप प्रदक्रया के अनुसार, 02 नवंबर, 2020 के ई-मेल से प्राप् त डीपीटी के प्रस्ट् ताव की एक प्रजत, मूल्यांकन ररपोटच सजहत उसके सभी सलंग्नकों के साथ, हमारे 11 नवंबर, 2020 के पत्र के द्वारा डीपीटी के 06 नवंबर, 2020 के ई-मेल से प्राप् त सूची के अनुसार संबंजधत प्रयोक्त ाओं/प्रयोक्त ा सगं ठनों को उनकी रटप् पजणयों के जलए भेजी गई।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 प्रयोिाओं/प्रयोक्त ा संगठनों से प्राप् त प्रत् यके रटप् पणी की प्रजत फीड बैक सूचना के रूप में डीपीटी को भेजी गई। डीपीटी न े 17 फरवरी, 2021 के अपने ई-मेल के द्वारा उन पर अपनी रटप्प जणयां भेज । 7. इस मामल े में वीजडयो कान् रेंससग के मा‍ यम से 18 ददसंबर, 2020 को एक संयुक्त सुनवाई का आयोजन दकया गया। डीपीटी ने अपन े प्रस्ट्त ाव का पॉवर प् वाईंट ट प्रस्ट् ततु ीकरण ददया और अपने 18 ददसंबर 2020 के ई-मेल द्वारा प्रस्ट् तुतीकरण की एक प्रजत भी भेजी। डीपीटी और प्रयोक्त ाओं/प्रयोक्त ा संगठनों ने संयुक् त सुनवाई में अपने अपने जनवेदन रखे। 8.1. प्रस्ट् ता व की आरंजभक संवीक्षा के आधार पर, डीपीटी को हमारे 13 जनवरी के पत्र के द्वारा 20 जनवरी, 2021 तक कुछेक सबदओंु पर सूचना/स्ट् पष्ट ीकरण दने े का अनरु ोध दकया गया। इसके बाद 29 जनवरी 2021 को डीपीटी को अनुस्ट् मारक भी भेजा गया। डीपीटी न े अजतररक्त सूचना/स्ट् पष्ट ीकरण अपन े 20 फरवरी 2021 के ई-मेल द्वारा ददया। हमारे द्वारा मागं ी गई अजतररक्त सूचना/स्ट् पष्ट ीकरण तथा उन पर डीपीटी के उत्तर का सार नीचे सारणीबि दकया जाता ह:ै - क्र.स.ं हमारे द्वारा मागं ी गई सचू ना/ स्ट्प ष्ट ीकरण डीपीटी का उत्तर I . सामान्य 1. (क). भू-नीजत ददिाजनदेि, 2014, जूलाई 2015 में मूल् यांकन ररपोटच तैयार करने का मुख्य प्रयोजन 2018 से 5 वत च की अवजध के जलए दकराये का जनधाचरण करना यथासंिोजधत, के पैरा 13(ग) के अनुसार प्राजधकरण द्वारा ही था, तदनुसार पत्तन ने जलु ाई 2018 में सरकार दकराया अनुसूची का जनधारच ण 5 वत च म ें एक बार दकया द्वारा अजधकृत मूल् यांकक को जनयुक्त दकया। जायेगा। तदनुसार, प्राजधकण, दीनदयाल पत्तन न् यास सजहत (कांडला भूजम, कांडला लवण भूजम और डीपीटी इसी बीच ‘‘एक एसपीएम ओर दो उत् पाद जेटी के की गांधीधाम टाउनजिप) सभी महापत्तन न् यासों (मुंबई अजतररक्त जवकास’’ की पररयोजना के जलए मैसज च पत्तन न् यास के जसवाए) की दकराया अनुसूची का जनधाच रण कोजववा एनजप टर्तमनल जलजमटेड (मैसजच सीईटीएल- 5 वतच में एक बार करता ह।ै इसका अथच यह हुआ दक पहले वीएलटीएल के नाम स े ख् यात) ने पट्टा दकराया दकराया अनुसूची का प्रिुल् क चक्र 5 वतच का हुआ। लेदकन, लाग ू होने का म्ु ा उठाया। उक्त पररयोजना के जलए डीपीटी का 27 अक्त ूबर, 2020 का प्रस्ट् ताव पट्टा दकराय े डीपीटी और सीईटीएल के बीच ररयायत करार 16 का अनुमोदन 8 वतच के जलए ह ै (01.01.2015 से अप्रैल, 2015 को जनष्प ाददत दकया गया था। मैसजच सीईटीएल से जववाद के मु्े को हल करने के जलए 31.12.2022) यथासंिोजधत भ-ू नीजत ददिाजनदेि भारत सरकार के अजतररक्त महान् यायवादी की राय के 2014 के पैरा 13(ग) में जवचलन करके 8 वतच के पट्टा अनुसार वत च 2015, 2016 और 2017 के जलए दकराय े दकराये का अनुमोदन मांगने के कारण बताएं। को जवतयक प्रस्ट् ताव म ेंअजतररक्त जोड़ा गया ह।ै (ख) यह भी स्ट् पष्ट करे, वाजडनार भूजम के जलए 5 इसजलए, वतच 2015 से 2017 की अवजध के दकराये को अपवाद स्ट् वरूप अनुमोददत दकया जाये और वतच 2018 वतच (01.01.2015 स े 31.12.2019) के प्रिल्ु क चक्र के से 2% की वृजि के साथ 5 वतच की अवजध के जलए जलए दकराया अनुसूची क्य ों न जनधाचररत की जाये। बाद की अवजध के जलए डीपीटी अलग से प्रस्ट् ताव प्रस्ट् ततु करे। अथाचत ् 2022 तक अनुमोददत करने का अनरु ोध दकया जाता ह।ै 2. डीपीटी ने संदभाचधीन प्रस्ट् ताव में बताया ह ै दक ओओटी, एसपीएम और पररयोजना जेटी के अलावा, डीपीटी को वाजडनार म ें कच् च े तले के जसवाए दकसी अन् य कागगो का जनम्न जलजखत मामलों में भी पट्टा दकरायों की जरूरत प्रहस्ट् तन नह दकया जाता और जवजभन् न प्रजतबंधों के ह:ै - कारण और कोई जपर योजना भी जवकजसत नह की जा रही। संदभाचधीन प्रस्ट् ताव से यह भी प्रतीत नह होता दक (i) पत्तन ने पत्तन की सी1 और सी2 श्रेणी में ररयायिी डीपीटी ओओटी, वाजडनार में भजवष्य में कोई पररयोजना कालोनी के जनमाचण के जलए मैसजच आईओसीएल8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] का जवकास करेगी। डीपीटी केवल श्रणे ी-ई के जलए को भूजम का आबंटन दकया ह।ै पट्टा समाप् त हो गया दकराया अनुसूची की जरूरत ह।ै इसजलए, वाजणज् यक ह।ै पट्टे के नवीनतम के उ्ेश् य से पत्तन ने सी1 और सी2 का दकराया जनधाचररत करने का प्रस्ट् ताव दकया (श्रेणी-क), औयतनोजगक (आरओडब्‍ ल् यू) तथा सी1 और सी2 ह।ै पत्तन के पास उसी श्रेणी में लगभग 50,000 (आवासीय) भूजम की श्रेजणयों के जलए पट्टा दकराया का वगच मीटर खाली भ-ू क्षेत्र पड़ा ह।ै प्रस्ट् ताव करने के कारण स्ट् पष्ट दकया जाएं। (ii) मैसजच आईओसीएल और मैसजच न् यारा एनजप जल. ने पत्तन भूजम में पत्तन भूजम क्षेत्र तक कच् चे तले / जल पाइपलाईन जबछायी ह।ैं पत्तन ने वतच 2018 में प्राजधकरण के अनुमोदन के अधीन अंतररम दकराये पर क्रूड पाइपलाइन जबछान े के जलए लगभग 9000 वग च मीटर भूजम (आरआरडब्‍ल् यू) आबरंटत की ह।ै इसजलए पत्तन न े आरओडब्‍ल् य ू श्रेणी के जलए दकराया जनधाचररत का प्रस्ट्त ाव दकया ह।ै (iii) पत्तन ने पीपीपी मोड में पोत मरम् मत/िुष्क डॉककग सुजवधा के जवकास का प्रस्ट् ताव दकया ह ै जजसके जलए पत्तन ने पयावच रणीय/सांजवजधक क्ल ीयरेंस प्राप् त करने के जलए परामिचदाता को पहल े ही जनयुक्त कर ददया ह ैऔर काय च प्रगजत पर ह।ैं उसके जवकास के जलए पत्तन को श्रेणी-ई म ें और श्रणे ी- ए में टर्तमनल वकचिाप/गोदाम आदद के जलए भूजम आबंटन की जरूरत पड़ेगी । इसके अजतररक्त , एमओएस के जनदेिों के अनुसार वाजडनार में आरओ-आरओ सुजवधा आरंभ करन े के जलए जीएमबी के परामि च से एक अ‍ ययन दकया जा रहा ह।ै इसे भू- स्ट् टैककग और अवसंरचना जवकास की अपेक्षा पड़ेगी। इसजलये, पत्तन न े श्रेणी ए तथा ई के जलए दकराया जनधाचरण का प्रस्ट् ताव दकया ह।ै जैसे ऊपर बताया गया ह,ै इस समय भू-प्रयोग, के आधार पर और प्रस्ट्ताव म ें ददये गय े अनुसार भावी जवकास को ‍ यान में रखते हुए भूजम के स्ट् थान के आधार पर श्रेणीकरण दकया गया ह।ै 3. डीपीटी पुजष्टी करे दक वाजडनार भूजम का 4 श्रेजणयों म ें जहां तक पत्तन भूजम का वगपकरण/श्रेणीकरण राष्र ीय श्रेणीकरण 15.09.2019 की मूल् यांकन ररपोटच के साथ औयतनोजगक वगपकरण (एनआईसी) 2008 के अनुसार संलग् न भ-ू प्रयोग के अनुसार ह।ै दकये जाने का संबंध ह,ै यह बताया जाता ह ै दक भू- 4. यह भी स्ट् पष्ट दकया जाए दक क्य ा वाजडनार भूजम का प्रयोग योजना उक्त ददिाजनदिे ों के अनुसार बनायी श्रेणीकरण राष्र ीय औयतनोजगक वगपकरण 2008 के गई ह।ै अनुसार दकया गया ह।ै यहां यह उल् लेख करना समीचीन होगा दक भू-प्रयोग योजना डीपीटी की वैबसाइट में अपलोड कर दी गई ह ै और इस कायालच य के 03/04/2020 के पत्र सख्ं य ा ओओटी/सी-पीएस/लडैं /ओओटी/सी- पीएस/लैंड/40202/120 के द्वारा भू मल्ू यांकन करने स े पहले रटप् पजणयों के जलए जहतधारकों को भेज दी गई ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 डीपीटी ने भूजम के वगपकरण की प्रजत संलग् न की ह।ै जैसा क्रमांक 2 में स्ट् प् ष्ट दकया गया ह ै इस समय भू- प्रयोग, के आधार पर और भावी जवकास को ‍ यान म ें रखते हुए भूजम के स्ट्थ ान के आधार पर श्रेणीकरण दकया गया ह।ै 5. श्रेणी-ए और श्रेणी-ई का “वाजणजयक श्रेणी की भूजम” और श्रेणी-‘ए’ और श्रेणी –ई को भूजम की वाजणज् यक दकस्ट् म मागाचजधकार (आरओडब्‍ल् यू) जोन को “औयतनोजगक दकस्ट् म के रूप म ें जनधाचररत दकया गया ह ै क्य ोंदक इस भूजम म ें अनुज्ञेय कायचकलाप गोदाम कागगो भंडारण, की भूजम” के रूप म ेंजनधाचररत करने का आधार स्ट्प ष्ट करें। आयात/जनयाचत आदद ह।ै मागाचजधकार (आरओडब्‍ल् यू) जोन को “औयतनोजगक दकस्ट् म की भूजम” के रूप म ें जनधाचररत दकया गया ह ै क्य ोंदक इसका प्रयोग तरल पदाथों के पररवहन के जलए दकया जाता है, जजनका प्रयोग ररफाइनररयों म ें होता ह ै और ररफाइनररया ं औयतनोजगक श्रेणी में आती ह।ैं यह एक तरल मैकजनकल मद ह ैजो औयतनोजगक कायचकलाप ह।ै II. वाजडनार भजू म के बाजार मल्ू य का जनधारच ण 1. वतच वार बाजार मल्ू य भू-नीजत ददिाजनदेि, 2014 जुलाई 2015 म ें यथा मूल् यांकन ररपोटच तैयार करने का मुख्य प्रयोजन वत च 2018 से 5 वत च की अवजध के जलए दकरायों का संिोजधत, का पैरा 13 यह अपक्षे ा नह करता दक 5 वत च जनधाचरण करना ह,ै तदनुसार जुलाई 2018 में सरकार के प्रिुल् क चक्र म ेंमहापत्तन न् यास प्रत् यके वतच बाजार मल्ू य द्वारा अजधकृत मूल् यांकक जनयुक्त दकया गया था। का जनधाचररत करे। सभी महापत्तन न् यास, डीपीटी सजहत इसी बीच ‘‘एक एसपीएम ओर दो उत् पाद जेटी के (इसकी कांडला भूजम, लवण भूजम और गांधीधाम अजतररक्त जवकास’’ की पररयोजना के जलए मैसज च टाउनजिप) वत च (वाई1) के जलए ही बाजार मल्ू य का कोजववा एनजप टर्तमनल जलजमटेड (मैसजच सीईटीएल- जनधाच रण करत े ह ैंऔर वाई1 के आधार पट्टा दकराय े को 5 पहले वीएलटीएल के नाम स े ख् यात) ने पट्टा दकराया वतच के प्रिल्ु क चक्र म ें वाई2 से वाई4 तक के वतों के जलए लाग ू होने का म्ु ा उठाया। उक्त पररयोजना के जलए संवर्तधत पट्टा दकराया लागू करते ह।ैं इसजलए, डीपीटी डीपीटी और सीईटीएल के बीच ररयायत करार 16 द्वारा अब तक अपनायी जा रही पिजत से जवचजलत होने अप्रैल, 2015 को जनष्प ाददत दकया गया था। मैसजच और 2015 के (वाई1) के बाजार मूल् य का जनधाचरण कर सीईटीएल से जववाद के मु्े को हल करने के जलए वाई1 के पट्टा दकराय े पर 2% की वार्ततक वृजि का भारत सरकार के अजतररक्त महान् यायवादी की राय के प्रस्ट् ताव करने और उसे वाई2, वाई3 और वाई4 (2016, अनुसार वत च 2015, 2016 और 2017 के जलए दकराय े 2017 और 2018) के वतों पर संवर्तधत दकराया लाग ू को जवतयक प्रस्ट् ताव म ेंअजतररक्त जोड़ा गया ह।ै करने के स्ट्थ ान पर 4 वतों में प्रत्य ेक वतच के जलए वाजडनार इसजलए, वतच 2015 से 2017 की अवजध के दकराये को भूजम के बाजार मूल् य का जनधारच ण करन े का कारण स्ट् पष्ट अपवाद स्ट् वरूप अनुमोददत दकया जाये और वतच 2018 करें। से 2% की वृजि के साथ 5 वतच की अवजध के जलए अथाचत ् 2022 तक अनुमोददत करने का अनरु ोध दकया जाता ह।ै 2. वतच 2015-16 के जनधाचरण के स्ट् थान पर वतच 2015-16 के बाजार मूल् य की ्‍ यत्ु पजत मूल् यांकन ररपोटच वाजडनार गांव के आस-पास (क) डीपीटी का प्रस्ट् ताव वत च 2015-16 से आग े वास्ट् तजवक लेन-देन के आधार पर तैयार की गई ह।ै वाजडनार भूजम के पट्टा दकराये के जनधाचरण का ह।ै लेदकन, लेदकन, ताजा लेनदने उपलब्‍ ध न होने के कारण, और10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] वाजडनार भूजम की श्रणे ी ए श्रणे ी सी1, सी2 और श्रेणी क्य ोंदक यह स्ट् थान एक दरू स्ट्थ जगह ह,ै पीजीएलएम- आरओडब्‍ल् य ू के बाजार मल्ू य का जनधाचरण वत च 2011-12 2015 के अनुसार वत च 2011-12 के बाजार मल्ू य पर के बाजार मूल् य पर 2% वार्ततक वृजि लागू करके 2% वार्ततक वृजि लाग ू की गई। 2015-16 के जलए जनकाला गया ह।ै डीपीटी स े अनुरोध ह ै दक वह यह पुजष्टी ्‍ यप्ु तन् न दरे 2011-12 के तलु नीय ह।ैं करे दक 2011-12 के बाजार मूल् य को आधार के रूप म ें लेते हुए वतच 2015-16 का जनकाला गया बाजार मल्ू य वतच 2015-16 के बाजार मल्ू य को ही दिाचता ह।ै (ख). वतच 2015-16 का नया बाजार मूल् य जनधाचररत न करने के कारण प्र्सस्ट्तुत दकये जायें। 3. वाजडनार भूजम के मल्ू यांकन के जलए डीपीटी द्वारा जनयुक्त (क). गुजरात सरकार के जी.आर. मल्ू यांकन जवभाग के मूल् यांकक ने वाजडनार भूजम की प्रत् येक श्रेणी अथाचत ‘ए’, अनुसार वार्ततक वृजि @ 8% अपनायी गई, जो ‘सी1 और सी2’, ‘ई’ और ‘आरओडब्‍ल् य’ू वतच 2015-16, जनम्न वत् परठत ह:ै- 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के प्रत् यके वतच के मूल् यांकन का मुख्य आधार –‘‘प्रसंगाधीन भूजम’’ के जलए चार जवजधयों के अतं गतच अथाचत (i) राज्य सरकार चारों ओर एक से डेढ़ दकलोमीटर की पररजध के भीतर तुलनीय जबदक्रयों का पररकलन है, तादक इस जबक्री की रेजड-रैक्न र (ii) जबक्री तुलना के अनुसार, (iii) पत्तन भूजम सामान् य जस्ट्थजत से तलु ना की जा सके और में स्ट्व ीकृत उत् पाद जनजवदा-सह-बोली दर (iv). मूल् यांकक जनम्न जलजखत गुणकों के अनुसार घटौती अथवा वृजि द्वारा जनकाली गई दर। एलएसी ने प्रत् येक श्रणे ी के जलए करने से पूव,च जवकजसत क्षेत्र में प्रत् येक जबक्री को 15% मूल् यांकक द्वारा जनकाल ेगए उच्च तम बाजार मल्ू य की संस्ट् तुजत की ह ैऔर डीपीटी बोड चने भी उक्त बाजार मल्ू य से दो गुणा कर ददया जाये और अन् य को 10% प्रजत और उक्त श्रेजणयों के बाजार मल्ू य के 6% पर पट्टा वतच से आधा कर ददया जाये। दकराया को अनुमोददत दकया ह।ै डीपीटी द्वारा भूजम के परंत,ु लेदकन जनम्न तर वृजि @ 8% प्रजत वत च अपनायी मूल् यांकन के संदभ चसे जनम्न जलजखत सूचना/स्ट्प ष्ट ीकरण दें: गई। चूंदक उच् चतम जबक्री तलु ना बीओपीएल के वत च 2016 जवजध-2 जबक्री तलु ना के अनसु ार: के लेनदने की ह,ै 2011 का उजचत मूल् य जनकालने के जहां तक श्रणे ी ‘क’ का संबंध ह,ै भूजम का संस्ट् तुत मल्ू य जलए प्रजतकूल पररकलन के जलए, 8% का प्रजत वत च का जबक्री तुलना/लेनदने के अनुसार प्राप् त उच् चतम दर पर घटौती कारक, लगाया गया। आधाररत बताया गया ह।ै डीपीटी द्वारा जनयुक्त (ख). यह भी दक आयकर ददिाजनदेिों के अनुसार मूल् यांकक ने ए श्रणे ी के बाजार मूल् य के जनधाचरण के जलए 18% स े 24% प्रजत वत च की संस्ट् तुजत की जाती ह ै जो वतच 2016 म ें3600/-रु. प्रजत वगच मीटर की दर से भारत इस प्रकार परठत ह:ै- ओमान ररफाइनरी जलजमटेड को आबंरटत भूजम को समय अंतराल: सामान् यत: समय के बीतते जान े के साथ सुजवचार में जलया ह।ै वत च 2015 के जलए, वतच 2016 की भूजम के मूल् य में वृजि होती ह।ै अजधक सही तरीके से दर पर @8% की घतौती लाग ूकी गई ह ैऔर 2017-18 मूल् य वृजि का पता लगान े के जलए उससे पहल े के और से 2018-19 तक की अवजध के जलए गांधी नगर के मूल् यांकन की तारीख के बाद के जबक्री सौदों का चयन राजस्ट् व जवभाग सूचकांकन के अनुसार ह ैश्रेणी ए के जलए दकया जाये और समय अंतराल के जसवा समंजन के जपछल ेवतच के बाजार मूल् य पर 8% की वृजि जनकाला सभी गुणकों को लागू करते हुए संपजत्त का अवमूल् यांकन करके समान मूल्य जनकाला जायेगा। इस गया ह।ै इस प्रकार श्रेणी ‘ए’ के जलए डीपीटी ने वत च प्रकार जनकाली गई दर में अतं र को समय अंतराल स े 2015 से आग े 2018 तक भूजम के बाजार मूल् य पर 8% जवभक्त दकये जाने पर मूल् यांकन तारीख के आस-पास लागत सूचकांक लागू दकया ह ैऔर वतच 2015 से 2018 की मूल् य वृजि दर जनकलेगी। इस मूल् य वृजि को जपछल े तक के पट्टा दकराये पर पररणामी 8% वार्ततक वृजि लाग ू जबक्री मूल् य म ें जोड़े जान े पर मूल् यांकन की तारीख को की ह।ै भूजम की दर जनकलगे ी। यदद ऐसी कोई जबक्री दर उपलब्‍ ध न हो तो मूल् य वृजि में 18 स े 24% प्रजत वत च की दर पर सुजवचार दकया जाना चाजहए। पहल े की डीपीटी बोडच न े 29 जनवरी 2020 के संकल् प के द्वारा वतच प्रवृजत्त भी देखी जानी चाजहए।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 11 2015-18 तक मूल् यांकक द्वारा जनकाले गए और एलएसी (ग). राजस्ट् व जवभाग गांधीनगर की सूचकांकन दर के द्वारा संस्ट् तुत श्रणे ी ए के बाजार मूल् य का अनुमोदन दकया अनुसार भूजम के बाजार मल्ू य पर 10% तक की वृजि ह ैऔर भ-ू नीजत ददिाजनदेिों के क्रमांक 13(ख) के उपबंधों लाग ू की जा सकती ह।ै पत्तन मूल् यांकक ने 8% लाग ू के अनुपालन में उक्त अवजध के जलए बाजार मल्ू य के 6% करके पीजीएलएम 2015 के पैरा 13 (iv) के पर वार्ततक पट्टा दकराया भी अनुमोददत दकया ह।ै इसके अजतररक्त , डीपीटी बोडच न े वत च2022 तक अथवा अंतगतच गणु क के जलए दर जनकाली ह ै यानी “पत्तन द्वारा पीजीएलएम 2015 म ेंयथा प्रदत्त आगे संिोधन होन े तक इस प्रयोजन के जलए जनयुक्त अजधकृत मूल् यांकक द्वारा 2018 की दरों पर प्रत् येक वत च2% वृजि का अनुमोददत जनकाली गई दर।” भी दकया। इस संदभ च म ें और उपरोक्त के देखते हुए, डीपीअी स े यह वाजडनार भूजम के दरमानों म ें प्रस्ट् ताजवत पट्टा दकराया पुजष्टी करन े का अनुरोध दकया जाता ह ै दक वतच 2015 स े में लागू सूचकांकन पर एक जवस्ट् तृत रटप् पणी एक अलग वतच 2018 तक पट्टा दकराया 8% वार्ततक वृजि गुणक पररजिष्ट के रूप म ें प्रस्ट्ततु की गई ह।ै वहन करेगा और पांचवे वत च यानी 2019 म ें पट्टा दकराय े प्रस्ट् ताजवत दरमान भी अनलु ग् नक-1 के रूप म ेंसंलग् न ह।ैं पर 2% वृजि गणु क वहनीय होगा। यदद ऐसा है, तो डीपीटी से अनुरोध ह ै दक वह अपन े प्रस्ट् ताजवत दरमानों म ें वतच 2016 से 2019 के जलए वाजडनार भूजम के जलए लाग ू वार्ततक सूचकांकन कारक संबंधी एक रटप् पणी अंतर्तवष्ट करे और उसकी प्रजत भेजें। 4. श्रेणी ई भूजम के बाजार मूल् य का जनधाचरण [गोददयों के भीतर (हर ओर जलाग्र)] गोददयों के भीतर भूजम के जलए वाजणज् यक क्षेत्र की डीपीटी और मैसज च सीईटीएल के बीच “ओओटी बुजनयादी दर के पररकलन में मल्ू यांकक ने वतच 2015-16 वाजडनार जस्ट्थत डीपीटी जल क्षेत्र में, आरजक्षत प्रयोग के जलए 203.38 रु. की दी पर सुजवचार दकया ह ै और आधार पर, एसपीएम तथा दो उत् पाद जेरटयों युक् त वतच 2018-19 तक 2% वार्ततक वृजि लागू की ह।ै यह मैरीन तरल टर्तमनल सुजवधाओं का जवकास” के जलए बताया गया ह ै दक 203.38 रु. की दर वह दर ह ैजजस पर ओओटी, वाजडनार म ें जनवरी 2015 म ें वीएलटीएल को एक करार हुआ ह।ै ररयायत करार का अनुच्छ ेद 9.1 भूजम का आबंटन दकया गया था। इस संबंध में, मूल् यांकन (क) नीच े पुनरूिरत दकया जाता ह:ै ररपोटच का अनुलग्न क-17 देख।ें इस बारे म ें डीपीटी स े 9.1 (क) लाइसेंस िल्ु क: जनम् नजलजखत को स्ट्प ष्ट करने का अनरु ोध दकया जाता ह:ै (i). 203.38 रु. प्रजत मीटर/ प्रजत वत च की दर का (क) सुग्राही, उपयोग के प्रजतफल के रूप म,ें आधार क्य ा ह ैऔर वह रोतोत जहां से इसे अपनाया गया। पररयोजना स्ट्थ ल के केवल लाइसेंसधारक होने की क्षमता म,ें और पत्तन की आजस्ट्तयों म ें युक् त (ii). यह बताया गया ह ै दक गोदी के भीतर इस भूजम उपस्ट् कर जो अनुच्छ ेद 2.4 के अनुसार उपलब्‍ ध का मूल् यांकन जवजध 3 (पत्तन भजू मयों में उच् चतम स्ट् वीकृत कराये जायेंग,े ररयायत प्राजधकरण को केपीटी के जनजवदा-सह-बोली दर) के अतं गचत दकया गया ह,ै डीपीटी को जनम्न जलजखत की पुजष्टी। स्ट् पष्ट ीकरण करने का अनरु ोध अ‍ याय VI श्रेणी ई के दरमान के अनुसार दकया जाता ह:ै जनवरी 2015 को 10.08 करोड़ रु. (दस करोड़ (क). क्य ा 203.38 रु. प्रजत वगच मीटर/ प्रजत वतच के और आठ लाख रूपय े मात्र) अदा करेगा जजसम ें 203.38 रु. वगच मीटर/वत च की दर से 322743 पट्टा दकराये के आधार पर वतच 2015-16 के जलए वगचमीटर के भू-क्षेत्र के लाइसेंस िुल् क के रूप म ें जनकाला गया बाजार मल्ू य उच् चतम स्ट् वीकृ त-सह-बोली (6.56 करोड़ रु. (छह करोड़ और छप् पन लाख रु. दर ह।ै यदद हा,ं कृपया स्ट् पष्ट करें दक क्य ा जनजवदा-सह- मात्र) + केपीटी के दरमान के अ‍ याय VI, श्रेणी बोली कांडला भूजम के जलए की गई थी। ई के अनुसार जनवरी 2015 को 101.69 रु./ (ख). पुजष्टी करें दक डीपीटी द्वारा अपनाया गया वगच मीटर /प्रजत वत च के जहसाव से 346099 वग च 203.38 रु. प्रजत वगच मीटर प्रजत वतचका पट्टा दकराया12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] कांडला भूजम की जनजवदा-सह-बोली द्वारा प्राप् त बाजार मीटर के 3.52 करोड़ रु. (तीन करोड़ और बावन जडस्ट् कवरी दर ह।ै यदद हा,ं तो वाजडनार भूजम की श्रेणी-ई लाख रुपये मात्र) जन क्षेत्र के लाइसेंस िुल् क जो के मूल् यांकन के जलए उसी दर पर सुजवचार करना जो केपीटी के दरमान के अ‍ याय VI, श्रणे ी ई के कांडला से 250 दक.मी. से अजधक की दरू ी पर जस्ट्थत एक अनुसार भ-ू क्षेत्र की उक्त दर के 50% पर जभन् न स्ट्थ ान ह,ै उजचत ह।ै [‘लाइसेंस िल्ु क’] वह भी महापत्तन भ ू नीजत (ग). कृपया स्ट् पष्ट करें दक क्य ा, वाजडनार भूजम की श्रेणी- ददिाजनदेि 2014 के अनुसार वार्ततक वृजि के ई के जलए सुजवचाररत 203.38 रु. प्रजत वग च मीटर/ प्रजत अधीन होंगे। ऐसी राजि सुग्राही द्वारा वार्ततक वतच की दर कांडला जस्ट्थत समान लेन-देन के जलए ह।ै अजग्रम में दी जायेगी। भूजम और जल क्षेत्र के लाइसेंस िुल् क की राजि समय-समय पर मौजूदा (घ). जब गोददयों के भीतर भूजम के मूल् यांकन की दरमान के अनुसार पररकजलत की जायेगी और ऐसा पहला भगु तान ररयायत करार करते समय मूल् यांकन ररपोटच का अनुलग्न क-17 और 27 अक् तूबर दकया जाना होगा। सुग्राही को दरमानों के 2020 के प्रस्ट्त ाव को एक साथ पढ़ा गया ह,ै मूल् यांकक न े संिोधन पर, संिोजधत दरमानों की प्रभावी उच् चतम स्ट् वीकृत जनजवदा-सह-बोली दर के अंतगचत मूल् यांकन के जलए 203.38 रु. प्रजत वगच मीटर प्रजत वत च तारीख स,े यदद कोई हो लाइसेंस िुल् क की अंतर की भू-आबंटन दर पर सुजवचार दकया ह।ै 203.38 रु. राजि का भुगतान भी करना होगा।’’ प्रजत वग च मीटर/ प्रजत वत च की यह दर न केवल अनुलग्न क- 17 के अनुसार जनवरी 2015 में वीएलटीएल को इस प्रकार, वाजडनार भूजम के जलए जनष्प ाददत ररयायत आबंरटत भूजम की दर थी बजल्क, यह दर कांडला भूजम की करार की 203.38 रु./ वग च मीटर/ वत च की उच् चतम श्रेणी-ई के जलए लाग ू वीएलटीएल के साथ करार म ें स्ट् वीकृत दर को श्रेणी-ई के जलए मूल् यांकन ररपोट च म ें सुजवचाररत दर भी थी। मूल् यांकक ने वाजडनार भूजमयों की सुजवचार में जलया गया। श्रेणी –ए भूजम, श्रणे ी-सी1 और सी-2 भूजम तथा, श्रणे ी- आरओडब्‍ल् यू भूजम के मूल् यांकन के जलए काडं ला भूजम की भूजम की िेत श्रेजणयों के जलए, वाजडनार भूजम की कोई दकसी भी दर पर सुजवचार नह दकया ह।ै वाजडनार भी की श्रेणी-ई के अंतगचत कांडला दर पर सुजवचार करने के स्ट् वीकृत/जनजवदा-सह-बोली दर उपलब्‍ ध नह थी। कारण स्ट्प ष्ट करें। इसजलए जवजध 3 के अंतगचत दरों पर अन् य श्रेजणयों के जलये सुजवचार में नह जलया गया। III. वाजडनार भजू म के जलए दरमान का जनधारच ण: 1. दरमान जनधाचरण के जलए, भू-नीजत ददिाजनदेि 2014, डीपीटी क्रमांक I 1(क) म ें ददये गए उत्तर को दोहराता जुलाई 2015 में यथासंिोजधत, का पैरा 13(क) पट्टा ह ैअत: दोबारा कुछ नह कह रहा। दकराया जनकालन े के जलए बाजार मल्ू य का न् यनू तम 6% अनुबि करता ह ै और इस प्रकार जनकाला गया पट्टा दकराया न् यूनतम 2% की वार्ततक वृजि वहन करेगा, जैसा खंड 13(ग) में अनुबि ह।ै डीपीटी सजहत महापत्तन न् यास वतच1 (वाई1) के जलए भूजमका बाजार मल्ू य जनधाचररत करते आ रह े ह ैं और वाई1 के बाजार मूल् य के 6% पर पट्टा दकराये का प्रस्ट् ताव और उस पर 2% की वार्ततक वृजि का प्रस्ट् ताव करते ह।ैं वाई2 से आरंभ करके वाई 5 तक आगामी 4 वतों के जलए पट्टा दकराया लाग ू करन े के जलए वाई1 के पट्टा दकराये पर 2% की वार्ततक वृजि करते ह।ैं डीपीटी न े भी कांडला भजम, लवण भूजम और गांधीधाम नगरक्षेत्र के पट्टा दकराये प्रस्ट् ताजवत करने के जलए इसी प्रणाली को अपनाया ह।ै इस संबंध में, 27[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 13 अक् तूबर 2020 के प्रस्ट् ताव म,ें डीपीटी न े वाजडनार भूजम की 4 श्रेजणयों के जलए 2015 से 2018 तक के 4 वतों म ें प्रत् यके वतच के जलए बाजार मल्ू य का जनधाचरण दकया ह ै और प्रत् येक वतच के बाजार मल्ू य के 6% पर पटटा दकराया का प्रस्ट् ताव दकया ह ै जो भ-ू नीजत ददिाजनदेि 2014 म ें जनधाचररत दकराया अनुसूची के जनधाचरण की प्रणाली के अनुरूप नह ह ै और डीपीटी सजहत सभी महापत्तनों द्वारा अपनायी गई समान जवजध के अनुसार नह ह।ै इसजलए डीपीटी स े अनरु ोध ह ै दक वह उसके द्वारा अपनायी गई दरमान जनधाचरण की जवजध की समीक्षा करे। 2. यह भी स्ट् पष्ट करे दक वाजडनार भूजम की दकराया अनुसूची 5 वतच के प्रिल्ु क चक्र (1.1.2015 से 31.12.2019 तक और वाजडनर भूजमके 2015 के बुजनयादी बाजार मूल् य के 6% पर आगामी 4 वतों के जलए 01.01.2016 से आरंभ करके 01.01.2019 तक 2% की वार्ततक वृजि के साथ क्य ों जनधाचररत नह होनी चाजहए। 8.2. हमारे द्वारा मांग े गए स्ट्प ष्ट ीकरण पर अपनी रटप् पजणया ं भेजते समय, डीपीटी न े एक मामला जविेत के रूप में, 20 फरवरी 2021 के ई-मेल द्वारा वतच 2015, 2016 तथा 2017 की अवजध के जलए दकराया जनधाचरण के जनम्न जलजखत सबद ुभी प्रस्ट् तुत दकए: (i) कांडला पत्तन न् यास (दीनदयाल पत्तन न् यास) और मैसजच एसआर ऑयल जलजमटेड [नाम बदलकर मैसज च वाजडनार ऑयल टर्तमनल जलजमटेड और बाद म ें मैसज च न् यास एनजप जलजमटेड रखा] के बीच 8 अगस्ट्त 1997 को वाजडनार म ें एक एसपीएम और दो उत् पाद जेरटयों के जवकास के जलए कांडला में लागू दर पर लाइसेंस िल्ु क (एलएफ) पर करार हुआ था और अब तक उस पक्ष द्वारा लाइसेंस िल्ु क प्रेजतत दकया जा रहा था। (ii) इसके अजतररक्त , मैसजच न् यारा एनजप जल. के अनुरोध पर वाजडनार में अजतररक्त एक एसपीएम और दो उत् पाद जेरटयों के जवकास के जलए दीनदयाल पत्तन न् यास और मैसजच वाजडनार लीदिड टर्तमनल जलजमटडे (नाम बदलकर मैसज चकजववा एनजप टर्तमनल जलजमटेड) के बीच ररयायत करार हुआ। (iii) डीपीटी और मैसजच सीईटीएल के बीच करार पर हस्ट्त ाक्षर करते समय, दरमान 2011 के अनुसार कांडला भूजम दर को सुजवचार में जलया गया। ररयायत करार का संबंजधत अनुच्छ ेद 9.1.(क) नीचे उिरत दकया जाता ह:ै- 9.1 (क) लाइससें िल्ु क : (क) सग्रुाही, उपयोग के प्रजतफल के रूप में, पररयोजना स्ट्थ ल के केवल लाइसेंसधारक होने की क्षमता में, और पत्तन की आजस्ट्तयों में युक् त उपस्ट् कर जो अनुच्छ ेद 2.4 के अनुसार उपलब्‍ ध कराये जायगेंे, ररयायत प्राजधकरण को केपीटी के अ‍ याय VI श्रेणी ई के दरमान के अनसु ार जनवरी 2015 को 10.08 करोड़ रु. (दस करोड़ और आठ लाख रूपये मात्र) अदा करेगा जजसमें 203.38 रु. वग चमीटर/ वत चकी दर स े 322743 वगचमीटर के भू-क्षेत्र के लाइसेंस िुल् क के रूप में (6.56 करोड़ रु. (छह करोड़ और छप् पन लाख रु. मात्र) + केपीटी के दरमान के अ‍ याय VI, श्रेणी ई के अनसु ार जनवरी 2015 को 101.69 रु./ वग च मीटर /प्रजत वतच के जहसाव से 346099 वगच मीटर के 3.52 करोड़ रु. (तीन करोड़ और बावन लाख रुपय े मात्र) जन क्षेत्र के लाइसेंस िल्ुक जो केपीटी के दरमान के अ‍ याय VI, श्रेणी ई के अनुसार भू-क्षेत्र की उक्त दर के 50% पर [‘लाइसेंस िल्ु क’] वह भी महापत्तन भ ूनीजत ददिाजनदिे 2014 के अनसु ार वार्ततक वृजि के अधीन होंगे। ऐसी राजि सुग्राही द्वारा वार्ततक अजग्रम में दी जायेगी। भूजम और जल क्षेत्र के14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] लाइसेंस िुल् क की राजि समय-समय पर मौजूदा दरमान के अनुसार पररकजलत की जायेगी और ऐसा पहला भुगतान ररयायत करार करते समय दकया जाना होगा। सुग्राही को दरमानों के संिोधन पर, संिोजधत दरमानों की प्रभावी तारीख से, यदद कोई हो लाइसेंस िुल् क की अतंर राजि का भुगतान भी करना होगा।’’ (iv) तदनुसार, मैसजच सीईटीएल ने वतच 2015 म ेंलाइसेंस िल्ु क (एलएफ) का अजग्रम भगु तान कर ददया । (v) हस्ट्त ाक्षररत सीए, अनच्ु छेद 9.1 (क) के उपबंधों के अनुसार अथाचत “सुग्राही को दरमानों के सिं ोधन पर, संिोजधत दरमानों की प्रभावी तारीख से, यदद कोई हो लाइसेंस िुल् क की अतंर राजि का भुगतान भी करना होगा।“ डीपीटीने 11/01/2016 को मैसजच सीईटीएल को एलएफ दर म ें संिोधन के कारण एलएफ की संदेय अतं र राजि के भुगतान के जलए मागं भी जारी की [01.01.2014 से संिोजधत 350.16 रु./ वग चमीटर/ वत च पर 2% वृजि जोड़त े हुए 357.16 रु./वग चमीटर/वत]च (vi) लेदकन, मैसजच सीईटीएल ने 27/01//2016 और 18/04/2016 को अपना अभ् यावेदन प्रस्ट्त ुत दकया और यह कहते हुए एलएफ दर के कजथत संिोधन के प्रजत अपनी असहमजत जताई दक कजथत एलएफ दर कांडला भूजम की ह ै और वह भी भूजम उिार तथा अवसंरचना के साथ, जबदक पहली दर जहा ं ह ै जैसी ह ै आधार पर थी। (vii) एएसजी ने 17/08/2018 को दी गई राय में बताया दक ररयायत प्राजधकरण और सुग्राही के बीच 16/04/2015 को हुए सीए म ें “दरमान” पाररभाजतक िब्‍ द का अथ च “प्राजधकरण द्वारा अथवा एमपीटी अजधजनयम के उपबंधों के अंतगचत ऐसे दकसी अन् य सक्षम प्राजधकारी द्वारा समय-समय पर तैयार और अजधसूजचत दकये गए यथा लाग ूदरमान और उससे संबंजधत सोपाजधकता कथन से ह।ै ” अत: करार में प्राजधकरण द्वारा अथवा महापत्तन न् यास अजधजनयम, 1963 के अंतगचत ऐसी दकसी अन् य सक्षम प्राजधकारी द्वारा दरमान जनधाचरण की पररकल् पना की गई ह।ै और आग,े एएसजी ने यह भी उल् लेख दकया ह ै दक डीपीटी ने कांडला भूजम के दरमान वाजडनार भूजम पर लागू दकये ह।ैं ऐसा करार तब दकया जाता यदद दोनों भूजमयां प्राकृजत में समान होती और दकसी प्रकार की कोई जभन् नता न होती। उक्त राय म ेंएएसजी न े यह भी बताया ह।ै [पैरा 39 तथा 40] दक: “प्रश् नकता च [डीपीटी] प्राजधकरण को संपकच अवश् य करे और दरमान जनधाचररत कराये। तदनंतर, एक बार ऐसा हो जाने पर, इस मामल े म ेंयदद करार म ेंसहमत दर प्राजधरकण द्वारा जनधाचररत की गई दरों से ऊंची हों तो डीपीटी अपन े जववेकानुसार, जैसा एमपीटी अजधजनयम, 1963 की धारा 49(3) के अंतगचत उपबंध दकया गया ह,ै हमेिा उच् च दरमान की उगाही करने का चयन करेगा, न दक प्राजधकरण द्वारा जनधाचररत। लेदकन, यदद दोनों पक्षों द्वारा ररयायत करार के अनुसार सहमत दर स े प्राजधकरण द्वारा जनयत दरमान ऊंचा ह ैतो प्राजधकरण द्वारा जनयत दरमान को अपनाया जाना होगा।” (viii) उक्त को देखत े हुए, डीपीटी का प्राजधकरण स े अनरु ोध ह ै दक वतच 2015, 2016 और 2017 के जलए और वतच 2018 स े 5 वत च के जलए अथाचत ् 2022 तक 2% की वार्ततक वृजि सजहत प्रस्ट्त ाजवत दकराये का अनुमोदन करन े का कष्ट करें तादक इस मामल े को, एक जविते मामल े के रूप म,ें एएसजी द्वारा दी गई सलाह के अनुसार सलु झाया जा सके। 9. इस मामले में परामिच संबंधी कारचवाई इस प्राजधकरण के कायाचलयी ररकॉडच म ेंउपलब्‍ ध ह।ै संबजं धत पक्षों द्वारा ददए गए मतों का सार उनको पथृ क रूप से प्रेजतत दकया जाएगा। ये जववरण हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर उपलब्‍ध कराए जाएंगे। 10. इस मामले म ेंकारचवाई के दौरान प्राप् त संपणू च सूचना के संबंध में जनम् नजलजखत जस्ट्थजत सामने आती ह:ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 15 (i) दीनदयाल पत्तन न् यास (डीपीटी) न े पहली बार ऑफ-िोर तले टर्तमनल (ओओटी), वाजडनार जस्ट्थत पत्तन भूजम के जलए 01 जनवरी, 2015 से 2018 की अवजध के जलए पट्टा दकरायों के जनधाचरण और वतच 2018 से 31 ददसंबर 2022 तक प्रस्ट् ताजवत दकराये पर 2% की वार्ततक वृजि का प्रस्ट् ताव दकया ह।ै (ii) डीपीटी के अनुसार, कच् चे तेल के जसवाए, अन् य दकसी कागगो का प्रहस्ट् तन नह दकया जा रहा ह ै और जसवाए मौजूदा टर्तमनल और मसै जच इंजडयन ऑयल कापगो रेिन जलजमटेड (आईओसीएल) और मैसज न् यारा के एसपीएमों के बहुत से प्रजतबंधों के कारण जैसे पश् च भूजम का प्रजतबंध, इस क्षेत्र में वन जवभाग द्वारा कच् छ वनस्ट् पजत प्रजतबंध क्य ोंदक इस क्षेत्र को राष्र ीय समुीीय िरणस्ट् थल के रूप में घोजतत दकया गया ह ै आदद अन् य नई पररयोजनाओं का जवकास नह दकया जा सकता ह।ै इसजलए, ऑफ-िोर तेल टर्तमनल (ओओटी), वाजडनार की स्ट् थापना से और एलपीजी 2014 के कायाचन् वयन के पश् चात ् भ-ू प्रयोग योजना बनाना अथवा भ-ू मूल् यांकन नह दकया जा सका ह।ै डीपीटी न े बताया ह ै दक पत्तन ने जलु ाई 2018 म ें सरकार द्वारा अजधकृत मूल् यांकक को 2018 स े 5 वत च की अवजध के जलए वाजडनार भजू म के पट्टा दकराया जनधाचरण की मूल् यांकन ररपोटच तैयार करने के प्रयोजन से जनयुक्त दकया। तथाजप, इसी बीच, डीपीटी और मैसजच कोजववा एनजप टर्तमनलस जल. (सीईटीएल) और अब मैसजच न् यारा एनजप जलजमटेड (एनईएल) के बीच वतच 2015-16 में डीपीटी और मैसज च कोजववा एनजप टर्तमनलस जल. (सीईटीएल) और अब मैसजच न्य ारा एनजप जलजमटेड (एनईएल) के बीच हुए ररयायत करार के अतं गतच वाजडनार म ें अजतररक्त एसपीएम और दो उत् पाद जोरटयों के जवकास के जलए एनईएल को अवाड च की गई पररयोजना के डीपीटी द्वारा लगायी गई लाइसेंस फीस के संबंध एक जववाद पैदा हो गया। डीपीटी और एनईएल के बीच जववाद का मु्ा यह था दक चूंदक वाजडनार भूजम के जलए कोई अनुमोददत पट्टा दकराया नह होन े के कारण एनईएल ने तकच ददया दक डीपीटी करार म ें उजल्लजखत पट्टा दकराया तब तक प्रभाररत नह कर सकता जब तक दक इन् ह ें प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत नह कर ददया जाता। ऐसी जस्ट्थजत में, उनके बीच हुए जववाद के समाधान और डीपीटी द्वारा एएसजी से ली गई जवजधक राय के आधार पर जजसन े यह मत ्‍ यक् त दकया दक वाजडनार भूजम के जलए प्राजधकरण द्वारा अलग से अनुमोददत और अजधसूजचत दरमान होन े चाजहए, डीपीटी न े 1 जनवरी 2015 से 2018 तक वाजडनार भूजम के पट्टा दकराया जनधाचरण और तत्प श् चात ् 2018 से 31 ददसंबर 2022 तक प्रस्ट्त ाजवत दकराये पर 2% वार्ततक वृजि लागू करने का प्रस्ट् ताव दायर दकया। (iii) डीपीटी वतचमान प्रस्ट् ताव ऑफ-िोर तेल टर्तमनल (ओओटी), वाजडनार जस्ट्थत भूजम की जनम्न जलजखत चार श्रेजणयों के पट्टा दकराये के जनधाचरण का ह,ै जो अजधकृत मूल् याकं क की ररपोटच के आधार पर डीपीटी बोडच द्वारा गरठत भ-ू आबंटन सजमजत द्वारा संस्ट् तुत और डीपीटी के न् यासी मंडल द्वारा अनुमोददत ह।ै (क): जलाग्र श्रेत्र भूजम और तट से आधा दकलोमीटर यानी वाजडनार मागच। (सी1 एंड सी2): मुख्य मागच से संलग्न भूजम (आईओसीएल/डीपीटी की ररहायिी कालोनी) और अन् य प्ल ॉट। (ई) : गोददयों के भीतर की भूजम (हर ओर जलाग्र) (आरओडब्‍ ल् य)ू श्रेणी पाइपलाइन तारों आदद से जबछी हुई भूजम। (मागचजधकार): भूजम का श्रणे ीकरण संबंजधत पत्तन का अजधकार क्षेत्र ह।ै अत: यह प्राजधकरण पत्तन द्वारा प्रस्ट्त ाजवत चार श्रेजणयों के पट्टा दकराये के अनमु ोदन के प्रस्ट् ताव पर चचाच करेगा क्य ोंदक इसे डीपीटी के न् यासी मंडल का अनमु ोदन प्राप् त ह।ै (iv) (क) भू-प्रबंधन नीजत ददिाजनदिे , 2015 का खंड 13 पत्तन भूजमयों के बाजार मल्ू य और नवीनतम दरमानों के जनधाचरण के जलए अपनायी जाने वाली प्रदक्रया और प्रणाली जनधाचररत करता ह।ै16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ख) डीपीटी ने उप-संरक्षक की अ‍य क्षता में एक भू-आबंटन सजमजत का गठन दकया जजसके अन्य सदस्ट् य मुख्य अजभयंता, एफएएंडसीएओ, सीओएम (ओओटी) तथा यातायात प्रबंधक (प्रभारी) ह।ैं (ग) डीपीटी ने पीजीएलएम 2015 के खंड 13(क)(iv) के अनुसार ओओटी, वाजडनार की पत्तन भूजम के बाजार मूल् य का जनधाचरण करने के जलए सरकार द्वारा अजधकृत भ-ू मूल् यांकक मैसजच के.एम. ठक्कर एडं एसोजिएट्स को जनयुक् त दकया। वाजडनार भूजम के श्रेणीकरण का कायच भी मसै जच के.एम. ठक्कर एडं एसोजिएट्स को सपपा गया। एलएसी न,े सरकार द्वारा अजधकृत मल्ू यांकक की जसफाररिों का अ‍ ययन करन े और पीजीएलएम 2015 के खंड 13(क)(i) से (iv) में जनधाचररत जवजध पर सुजवचार करने के पश् चात्, 01 जनवरी, 2015 से 31 ददसंबर, 2022 तक की अवजध के जलए वाजडनार भूजम के बाजार मूल् य और आरजक्षत मूल् य की संस्ट् तुजत की। इसके अजतररक्त , डीपीटी के न् यासी मंडल ने 29 जनवरी, 2020 को हुई अपनी बैठक में एलएसी की संस्ट् तुजत के आधार पर उक्त अवजध के जलए वाजडनार भूजम के वार्ततक पट्टा दकराये के जनबंधन में भूजम के बाजार मूल् य और आरजक्षत मल्ू य के जनधाचरण के प्रस्ट्त ाव को अनुमोददत दकया। अत: डीपीटी द्वारा दायर प्रस्ट्त ाव पत्तन द्वारा गरठत एलएसी द्वारा अजधकृत मल्ू यांकक की ररपोटच को अनुमोददत दकया गया ह ैऔर वार्ततक पट्टा दकराये के जनबंधन में भूजम के बाजार मूल्य और आरजक्षत मल्ू य की संस्ट्त ुजत की गई और जजसे डीपीटी के बोडच का भी अनुमो दन प्राप् त ह,ै पीजीएलएम 2015 के उपबंधों के अनुपालन म ें पत्तन भूजम के दरमान जनधाचरण के जलए सही पाया गया ह ैऔर इसजलए, इस मामले के जनपटान के जलए जवश्व सनीय ह।ै यहां यह उल्ल ेख करना समीचीन होगा दक, भू-प्रबंधन नीजत ददिाजनदेि 2015 (पीजीएलएम 2015) का खंड 13(ग) अनुबि करता ह ै दक दरमान प्रत् येक 5 वत च म ें संिोजधत दकये जायगें े। लेदकन, डीपीटी ने 01 जनवरी 2015 से 31 ददसंबर, 2022 तक की अवजध के जलए पट्टा दकराये के जनधाचरण का प्रस्ट्त ाव दकया ह।ै डीपीटी ने 01 जनवरी 2015 से 31 ददसंबर, 2022 तक की अवजध के जलए वाजडनार भूजम के पट्टा दकरायों के जनधाचरण का जवस्ट् तृत औजचत् य भी बताया ह ैजजस पर आगामी परै ाओं में चचा चकी जा रही ह।ै (v) (क) पीजीएलएम 2015 का पैरा 13(क) जनधाचररत पांच कारकों के आधार पर भूजम के बाजार मल्ू य जनधाचरण की जवजध जनधाचररत करता ह।ै उि पैरा के अनुसार भूजम आबंटन सजमजत, उजल्लजखत कारकों में से, सामान् यत: उच् चतम कारक पर जवचार करेगी अथाचत (i) क्षेत्र में भूजम मूल् यों का राज्य सरकार का रेजड-रॉक्न र, यदद इसी प्रकार के वगपकरण/कायचकलापों के जलए उपलब्‍ध ह।ै (ii) पत्तन के आस-पास के क्षेत्र में जपछल े 3 वतों म ें पंजीकृत लने -देन की वास्ट्त जवक उच् चतम दर (पत्तन के आस-पास के बारे म ें जनणचय संबंजधत पत्तन न् यास बोडच द्वारा जलया जायेगा।) और उस पर पत्तन न् यास बोड च द्वारा अनमु ोददत वार्ततक वृजि दर के साथ। (iii) इसी प्रकार के लने -देनों के जलए पत्तन भूजम की उच् चतम स्ट् वीकृत जनजवदा-सह-नीलामी दर, जजसे पत्तन न् यास बोडच द्वारा अनुमोददत वार्ततक वृजि की दर के आधार पर अयतनतन दकया जायेगा। (iv) पत्तन द्वारा इस प्रयोजन के जलए जनयुक्त अजधकृत मूल् यांकक द्वारा जनकाली गई दर। (v) अन् य कोई सगं त कारक, जजसका पत्तन द्वारा पता लगाया गया हो। पीजीएलएम 2015 का पैरा 13(क) के अनुसार यदद भूजम आबंटन सजमजत उच् चतम कारक का चयन नह करती ह ै तो जलजखत म ें इसके कारण दज च करने होंगे। (ख) अजधकृत मूल् यांकक की मल्ू यांकन ररपोटच बताती ह ै दक जवश् वसनीय मूल् य पता लगान े के जलए मूल् यांकन दल ने भूजम का बाजार मूल् य जनकालने के जलए अनके ों बार स्ट् थल का दौरा दकया ह ै जजसके जलए ग्रपु अ‍ ययन, समय और बाजार सवेक्षण, डाटा संग्रहण, और डाटा जवश् लते ण[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 17 आवश् यक होता ह ै तादक भ-ू नीजत ददिाजनदेिों म ें जनधाचररत पांचों कारकों के आधार पर वाजडनार भूजम का बाजार मल्ू य जनकाला जा सके। (ग) डीपीटी का 27 अक्टूबर 2020 का प्रस्ट् ताव दिाचता ह ै दक एलएसी ने अजधकृत मल्ू यांकक द्वारा जनकाले गय े भूजम के बाजार मल्ू य पर नीजत ददिाजनदेि 2015 में जनधाचररत पांच कारकों म ें से चार कारकों के अंतगचत भूजम की प्रत्येक श्रणे ी पर सुजवचार दकया ह।ै श्रेणी-ए और श्रणे ी-ई इस आधार पर वाजणज् यक दकस्ट् म की भूजम के रूप म ें जनधाचररत की गई ह ै दक इस भूजम में अनुमत कायचकलाप भांडागार, कागगो भंडार, आयात/जनयाचत आदद ह ैं जो वाजणज् यक कायचकलापों के अतं गतच आते ह।ैं श्रेणी सी1 और सी2 जो आईओसीएल/डीपीटी की आवासीय कालोजनयों और अन् य प्ल ाटों के जलए मुख् य माग चसे संलग्न ह ैंजजसे आवासीय भूजम के रूप म ेंरखा गया ह।ै मागाचजधकार (आरओडब्‍ल् यू) जोन को इस आधार पर औयतनोजगक दकस्ट् म की भूजम माना गया ह ै दक इसे उस तरल के पररवहन के जलए प्रयोग म ें लाया जाता ह ै जो तले िोधकों म ें प्रयोग म ें लाया जाता ह ैऔर तले िोधक औयतनोजगक कायचकलापों के अंतगचत आते ह।ैं वाजडनार भूजम की सभी चारों श्रेजणयों नामत: श्रणे ी-ए (वाजणज् यक), श्रेणी-सी1 और सी2 (आवासीय) श्रणे ी-ई (वाजणज् यक) और श्रेणी- मागाचजधकार (औयतनोजगक) मल्ू यांकक द्वारा संस्ट्त ुत मूल् यांकन और एलएसी द्वारा भू-नीजत ददिाजनदेिों में जनधाचररत पहली चार जवजधयों के अतं गतच सुजवचार दकया गया ह,ै जजन् ह ें नीचे संक्षेप में स्ट् पष्ट दकया जा रहा ह:ै- (i) इसी प्रकार के वगपकरण/ कायकच लाप के जलए राज्य सरकार रेजड-रैक्न र: प्रथम जवकल् प के अंतगचत मूल् याकं क ने जनम्न जलजखत पिजत अपनायी:- (क) तीनों दकस्ट् मों म ें अथातच ् आवासीय, वाजणज् यक और औयतनोजगक भूजम प्रत् येक के जलए वतच 2011-12 के आधार के रूप में लेकर राज्य सरकार रेजड-रैक्न र पर सुजवचार दकया गया। (ख) 2011-12 मूल् यांकन पर आयकर जवभाग द्वारा अजधसूजचत लागत स्ट् फीजत सूचकांक के अनुसार गुणक कारक लागू दकया गया और 2011-12 से 2018- 19 तक भूजम का मल्ू यांकन जनधा रच ण दकया गया। (ग) इसके अजतररक्त ऐस े सूचकांदकत भ-ू मूल् यांकन पर, ररपोटच के अनुसार मूल् यांकक द्वारा जनम्न जलजखत समंजन दकये गए: श्रेणी ए के जलए, मूल् यांकक न े इस आधार पर 20% वृजि गणु क लाग ू दकया दक भूजम की यह श्रेणी वाजडनार गोदी के पास ह ै और इसजलए इसके जलए ऊंची दर जमलगे ी। श्रेणी ई के जलए, मूल् यांकक ने सूचकांदकत दर पर यह कारण बताते हुए 25% वृजि लागू की दक श्रेणी ई वाजडनार गोदी के भीतर ह ै और इसजलए यहां 25% अजधक दाम प्राप् त होगा। श्रेणी सी1 और सी2 और आरओडब्‍ल् य ू के जलए मल्ू यांकक ने यह कारण बतात े हुए दक, यह भूजम वाजडनार गांव के सामने/जनकटवतप ह ै अत: समंजन का कोई कारक लागू नह होता। उदाहरण के जलए नीचे एक सारणी प्रस्ट्त ुत ह:ै18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] उच्च तम स्ट्ट ापं ूटू ी मल्ू य (वाजणज्य क दर) गजु रात सरकार के अनसु ार वाजडनार जस्ट्थत श्रणे ी ए की भजू म का मल्ू याकं न क्र.स.ं वत च दर लागत लागत स्ट्फ ीजत 20% (रु. म)ें स्ट् फीजत दर सचू काकं लाग ू वजृ ि के अनसु ार करन ेके पश्च ात कारक के गणु न कारक मल्ू य ाकं न प्रजत पश्च ात ् वग चमीटर मल्ू य ाकं न 1 2011-12 1038.00 1.00 1038.00 1245.60 2 2012-13 1038.00 1.09 1128.26 1353.91 3 2013-14 1128.26 1.10 1241.09 1489.30 4 2014-15 1241.09 1.09 1353.91 1624.70 5 2015-16 1353.91 1.06 1432.89 1719.47 6 2016-17 1432.89 1.04 1489.30 1787.17 7 2017-18 1489.30 1.03 1534.43 1841.32 8 2018-19 1534.43 1.03 1579.57 1895.48 (ii) पत्तन के आस-पास में जपछले 3 वतों में पंजीकृत वास्ट् तजवक सपदों की उच् चतम दर, एक उपयुक् त वार्ततक वृजि दर: इस जवकल् प के अंतगचत, मूल् यांकक ने वतच 2016 में भारत ओमान ररफाइनरी जल. (बीओआरएल) को 3600/-रु. प्रजत वग च मीटर आबंरटत वाजणज्य क भूजम के जलए प्राप् त उच् चतम वास्ट् तजवक जबक्री दर के अनुसार वाजणज् यक क्षेत्र की बुजनयादी दर पर पररकलन दकया ह।ै डीपीटी ने वाजडनार में भारत ओमान के वास्ट् तजवक जबक्री सपदों के अनुसार 4047 वग च मीटर के क्षेत्रफल के जलए 1,45,68,682/-रु. जनकाल े थे। इस प्रकार, प्रजत वग च मीटर दर 1,45,68,682रु / 4047 = 3599.87 मान लो 3600/- रु. प्रजत वगच मीटर। वतच 2015 के जलए वाजणज् यक क्षेत्र के जलए बुजनयादी भूजम दर जनकालन े के जलए, मूल् यांकक ने वतच 2016 में 3600/-रु. प्रजत वग च मीटर के वास्ट् तजवक सौदा दर को बुजनयादी दर के रूप म ें जलया ह ै और वत च 2011-12 स े 2015-16 के जलए प्रजत वत च 8% का घटौती कारक (प्रजतकूल पररकलन) और वतच 2017-18 तथा 2018-19 के जलए 8% वृजि कारक लाग ू दकया और तब आकार कारक के जलए 30% द्वारा घटा ददया गया। पत्तन ने स्ट् पष्ट दकया ह ै दक चूंदक वाजडनार का भू-क्षेत्र बीओआरएल को आबंरटत भूजम की तुलना म ें आकार कारक के जलए 30% तक घटौती कारक लाग ू दकया जो उजचत मूल् यांकन जनकालने के जलए 23/09/2002 के गुजरात सरकार के मूल् यांकन ददिाजनदिे ों के अनसु ार ह।ै अत: 3600/-रु. पर 8% घटौती लाग ू करन े के पश् चात ् वतच 2015 के जलए दर 2318.40 रु. प्रजत वग च मीटर जनकलती ह ै और पररणामी मूल् यांकन पर और 30% घटौती कारक लाग ू दकया जैसे ऊपर स्ट् पष्ट दकया। इस प्रकार, इस जवजध के अंतगचत 2015 में वाजणज् यक भूजम की बुजनयादी दर 2318.40 रु. जनकलती ह।ै आवासीय भू जम के जलए, वाजणज् यक भूजम दर पर आगे और 30% का घटौती कारक लागू दकया गया और औयतनोजगक भूजम के जलए मूल् यांकन ने 10% का घटौती कारक यह कहते हुए लागू दकया दक वाजणज् यक दर औयतनोजगक दर से अजधक होती ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 19 उक्त उदाहरण को स्ट् पष्ट करन े के जलए, आवासीय भूजम के जलए वतच 2015 के जलए, दर इस प्रकार जनकाली गई 1622.88 (2318.40-0.30x2318.40) और औयतनोजगक भूजम के जलए वतच 2015 के जलए भूजम का मूल् य जनकाला गया 2086.50 (2318.40- 0.10x2318.40) ह।ै वतच 2017 और 2018 के जलए मूल् यांकक न े क्रमि: 2016 और 2017 की दर पर 8% का वार्ततक वृजि कारक लाग ूदकया ह ैजैसा ऊपर चचा चकी गई ह।ै आग े और श्रणे ी ए और श्रेणी ई के अतं गतच भूजम के जलए 20% और 25% वृजि कारक लाग ू दकया गया ह ै जैसा पहली जवजध के अंतगचत दकया गया ह ै और इस जवजध के अंतगतच री-होल् ड भूजम को ली़ होल्ड भूजम म ें पररवर्ततत करने के जलए 25% घटौती कारक लाग ूकरते हुए आगे और समंजन दकया गया। 2015 से 2018 तक प्रत् यके वतच के जलए प्रत् येक श्रेणी की भूजम के अंजतम मूल् यांकन जनकालने के जलए उक्त प्रणाली को अपनाया गया ह।ै सरलता स ेसमझने के जलए एक उदाहरण नीचे ददया जा रहा ह:ै श्रेणी ‘ए’ का मूल् यांकन पत्तन के आस-पास जपछले 3 वतों में पंजीकृत वास्ट् तजवक सौदे की उच् चतम दर के अनुसार समुजचत वार्ततक वृजि के साथ भूजम का मल्ू यांकन: क्र.स.ं वत च दर (रु.म)ें गाधं ी नगर मल्ू य ाकं न 30% के 20% के 25% के समजं न राजस्ट्व प्रजत वग च घटौती के वजृ ि कारक के पश्च ात जवभाग के मीटर आकार कारक कारक के री-होल् ड दर को अनसु ार (रु.म)ें के पश्च ात पश्च ात लीज होल्ड दर म ें प्रजतित मल्ू य ाकं न प्रजत मल्ू य ाकं न पररवतनच करन ेके (रु.म)ें वग चमीटर पश्च ात मल्ू य ाकं न 1 2011-12 2579.01 -8.00 2372.69 1660.89 1993.06 1494.79 2 2012-13 2803.28 -8.00 2579.01 1805.31 2166.37 1624.77 3 2013-14 3047.04 -8.00 2803.28 1962.29 2354.75 1766.06 4 2014-15 3312.00 -8.00 3047.04 2132.93 2559.51 1919.63 5 2015-16 3600.00 -8.00 3312.00 2318.40 2782.08 2086.56 6 2016-17 3600.00 0.00 3600.00 2520.00 3024.00 2268.00 (वतच का आबंटन) 7 2017-18 3600.00 +8.00 3888.00 2721.60 3265.92 2449.44 अनुमाजनत 8 2018-19 3888.00 +8.00 4199.04 2939.33 3527.19 2645.40 (iii) पत्तन भूजम की उच् चतम स्ट् वीकृत जनजवदा-सह-बोली: इस जवकल् प के अंतगचत, एलएसी न े जनवरी 2015 को 203.38 रु. प्रजत वग च मीटर की मैसजच वाजडनार लीदिड टर्तमनल जल. (वीएलटीएल) को ओओटी, वाजडनार म ें दो उत् पाद जेरटयां और एक एसपीएम के जवकास के जलए आबंरटत दर को सुजवचार म ें जलया ह।ै वत च 2015 के जलए वाजणज् यक भूजम की बाजार दर प्रजतकूल पररकलन द्वारा (अथातच ् 203.38x10016) 3389.67/-रु. वग च मीटर जनकाला ह।ै वतच 2016 से20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2018 तक मल्ू यांकक ने बाजार मूल् य/पट्टा पर पर 2% वार्ततक वृजि दर लागू की ह।ै यह श्रेणी ई के अंतगचत मल्ू य के मूल् यांकन की एक जवजध ह।ै अपनायी गई जवजध नीचे सारणीबि की जाती ह:ै क्र.स.ं वत च बोली की दर डीपीटी मानकों पट्टा दकराया प्रजत खुली भजू म का (पट्टादकराया) के अनसु ार वजृ ि वग चमीटर/प्रजत सकल मल्ू य ाकं न (रु.म)ें (% म)ें वत च(रु.म)ें (रु.म)ें क ख ग (गx100/6) 1 2015-16 203.38 0.00 203.38 3,389.67 2 2016-17 203.38 2.00 207.45 3,457.46 3 2017-18 207.45 2.00 211.60 3,526.61 4 2018-19 211.60 2.00 215.83 3,597.14 (iv) अजधकृत मल्ू य ाकं क द्वारा जनकाली गई दर: इस जवकल् प के अंतगचत मूल् यांकक ने वाजडनार जस्ट्थत सी1 और सी2, आरओडब्‍ ल् य,ू ए एंड ई श्रेजणयों के जलए मैसजच के.एम ठक्कर एडं एसोजिएट द्वारा वतच 2012 में जैसी है, जहां ह ै आधार पर आजवकजसत भूजम के जलए भूजम के मूल् यांकन के जलए बाजार दर पर सुजवचार करके बाजार दर जनकाली ह ै और वतच 2018 के बाद के वतों के जलए मूल् यांकन न े डीपीटी मानकों के अनुसार 2% वार्ततक वृजि लाग ूकी ह।ै श्रेणी ए भूजम के जलए अपनायी गई प्रणाली नीचे सारणीबि की जाती है: क्र.स.ं वत च दर (रु. म)ें डीपीटी मानकों के मल्ू य ाकं न प्रजत वगच अनसु ार वजृ ि (% म)ें मीटर (रु.) 1 2011-12 1,463.00 2.00 1,492.26 2 2012-13 1,492.26 2.00 1,522.11 3 2013-14 1,522.11 2.00 1,552.55 4 2014-15 1,552.55 2.00 1,583.60 5 2015-16 1,583.60 2.00 1,615.27 6 2016-17 1,615.27 2.00 1,647.58 7 2017-18 1,647.58 2.00 1,680.53 8 2018-19 1,680.53 2.00 1,714.14 (v) पत्तन द्वारा पता लगाया गया अन् य कोई कारक: पत्तन न े इस कारक के अतं गतच वाजडनार भूजम का मल्ू यांकन नह दकया ह।ै (vi) एलएसी ने 21 जसतंबर, 2019 और 16 जनवरी, 2020 को हुई बैठकों में जवस्ट् तार से चचाच करने के पश् चात,् चारों श्रेजणयों के जलए सभी गणु कों के अतं गचत जनकाल े गए उच् चतम बाजार मूल् य के आधार पर भूजम के बाजार मूल् य और 6% के आर जक्षत मूल् य की संस्ट् तुजत की। (vii) डीपीटी न े पीजीएलएम 2015 के पैरा 13(क) म ें उजल्लजखत पांच कारकों के अनुसार भूजम के बाजार मूल् य का ब्‍ यौरा और एलएसी द्वारा संस्ट् तुत दर को दिाचते हुए एक जववरण प्रस्ट् तुत दकया ह:ै पांचों कारकों के अंतगचत भूजम का बाजार मूल् य और एलएसी द्वारा संस्ट् तुत भूजम का उच् चतम बाजार मूल् य के जववरण की प्रजत अनुलग्न क-1 के रूप म ेंसंलग्न ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 21 जवस्ट् तार से चचाच और जवचार जवमिच करने के पश् चात् एलएसी ने 16 जनवरी 2020 की अपनी बैठक म ें गणु कों म ें स े उच् चतम को ओओटी, वाजडनार म ें भूजम की चारो श्रेजणयों के बाजार मल्ू य के रूप में संस्ट्त ुजत दी। (viii) डीपीटी के न् यासी मंडल ने 29 जनवरी 2020 को हुई बैठक में ओओटी, वाजडनार भूजम के बाजार मूल्य के साथ-साथ वार्ततक पट्टा दकराये के जनबंधन में बाजार मूल् य के 6% पर आर जक्षत मूल् य का अनुमोदन भी दकया। डीपीटी का प्रस्ट् ताव भूजम के बाजार मूल् य और वार्ततक पट्टा दकराये के जनबंधनों में आरजक्षत कीमत का अनुमोदन चाहता ह।ै भू नीजत ददिाजनदेि 2015 का खंड 13(ग) अनुबि करता ह ै दक पत्तन इस प्राजधकरण को वार्ततक पट्टा दकराये के जनबंधन में आरजक्षत मल्ू य जो पत्तन द्वारा प्रस्ट् ताजवत भूजम के बाजार मूल् य के 6% से कम नह होगा, जनधारच रत करने के जलए प्रस्ट्त ाव भेजेगा। भू-नीजत ददिाजनदेि 2015 के अनुसार, इस प्राजधकरण द्वारा केवल नवीनतम दरमानों को अनुमोददत करना अपेजक्षत ह ैन दक भूजम का बाजार मल्ू य। ऐसी जस्ट्थजत म,ें इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत अनुसूची पट्टा दकराये की होगी। (ix) 01 जनवरी, 2015, 01 जनवरी 2016, 01 जनवरी, 2017 और 01 जनवरी 2018 को डीपीटी द्वारा प्रस्ट्ताजवत और इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत पट्टा दकरायों को िासी करन े वाली सभी सोपाजधकताएं एमओपीएसडब्‍ल्यू द्वारा समय-समय पर जारी/जारी दकये जाने वाले स्ट् पष्ट ीकरण/पररपत्र के साथ परठत भू-प्रबंधन नीजत ददिाजनदिे 2015 के अनुसार होंगी: श्रणे ी भजूम का प्रस्ट्त ाजवत बाजार मल्ू य प्रजत वग चमीटर बाजार मल्ू य के 6% पर प्रस्ट्त ाजवत पट्टा दकराया प्रजत वग चमीटर प्रजत वत च 01 01 01 01 01 01 01 01 क्र.स.ं जनवरी जनवरी जनवरी जनवरी जनवरी जनवरी जनवरी जनवरी 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 श्रेणी ए 2086.56 2268.00 2449.44 2645.39 125.19 136.08 146.97 158.72 2 श्रेणी (सी1 1974.10 2013.58 2053.85 2094.93 118.45 120.81 123.23 125.70 एंड सी2) 3 श्रेणी ई 3389.67 3457.46 3526.61 3597.14 203.38 207.45 211.60 215.83 4 श्रेणी 1794.13 1830.01 1866.61 1984.05 107.65 109.80 112.00 119.04 आरओडब्‍ ल् यू (क) वतच 2018 के जलए ददया गया बाजार मल्ू य वत च 2019 से 2022 तक अथवा आग े संिोधन होने तक प्रत् येक वतच 2% वृजि वहन करेगा, जैसा भू-नीजत ददिाजनदेि म ें ददया गया ह।ै (ख) जल क्षेत्र के जलए पट्टा दकराया संलग् न भूजम के लाइसेंस िुल् क का 50% होगा। जैसा ऊपर की सारणी स े देखा जा सकता ह ै दक, श्रेणी ए के जलए 31 ददसंबर, 2015, 31 ददसंबर, 2016, 31 ददसंबर 2017 के पट्टा दकराये पर क्रमि: 01 जनवरी 2016, 01 जनवरी, 2017, 01 जनवरी 2018 को प्रजतित वृजि लगभग 8% और 2018 से 2022 तक के बाद के वतों के जलए बोड च ने 2% वार्ततक वृजि का अनुमोदन दकया ह।ै अन् य तीनों श्रेजणयों के जलए22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] अथाचत ् श्रणे ी सी1 और सी2, श्रणे ी ई और श्रणे ी-आरओडब्‍ ल् य,ू डीपीटी के बोडच न े वतच 2018 से वतच 2022 तक 2% वार्ततक वृजि का अनुमोदन दकया ह।ै जहां तक श्रणे ी ए के जलए @8% वार्ततक वृजि का संबंध ह,ै डीपीटी ने स्ट् पष्ट दकया ह ै दक 8% की वार्ततक वृजि गुजरात सरकार के मल्ू यांकन दर ददिाजनदेि के अनुसार ह ै जो तलु नीय जबक्री पर 10 से 15% के बीच वृजि अथवा कमी करने की अनुमजत देते ह।ैं उच् चतर तलु नीय दर वत च 2016 का भारत ओमान ररफाइनरी जलजमटेड (बीओआरएल) का जवक्रय सौदा ह।ै एलएसी और डीपीटी के न् यासी मंडल द्वारा उक्त वतों के जलए श्रेणी –ए के पट्टा दकराये म ें 2% स े अजधक की वृजि करन े का जनणचय बड़ा सोच समझ कर जलया गया जनणचय ह।ै भू-प्रबंधन ददिाजनदेि 2015 का पैरा 13(ग) यह अनुबि करता ह ै दक पत्तन न् यासी मडं ल वार्ततक वृजि की दर जनयत करेगा जो 2% से कम नह होगी। इस प्रकार, ददिाजनदेि पत्तन न्य ासी मंडल को 2% से अजधक वार्ततक वृजि करने की जिजथलता प्रदान करते ह।ै चूंदक भूजम की उक्त सभी श्रेजणयों के जलए भूजम का बाजार मल्ू य और प्रस्ट्त ाजवत पट्टा दकराया एलएसी की संस्ट् तुजत पर और डीपीटी के न् यासी मंडल के अनुमोदन पर आधाररत ह,ै यह प्राजध करण पत्तन के प्रस्ट् ताव को अनुमोददत करता ह।ै (x) इंजडयन ऑयल कापगो रेिन जलजमटेड (आईओसीएल), न् यारा एनजप जलजमटेड (एनईएल) और गांधीधाम चैम् बसच ऑफ कामसच एंड इं डस् रीज (जीसीसीआई) न े यह मु्ा उठाया दक वगपकरण/श्रेणीकरण भ-ू नीजत ददिाजनदेि पर एमओपीएसडब्‍ ल् यू द्वारा जारी स्ट् प् ष्ट ीकरण के अनुसार राष्र ीय औयतनोजगक वगपकरण (एनआईसी) 2008 के अनुसार नह ह।ै प्रयोक्त ा यह बताने में असफल रह े दक डीपीटी द्वारा दकया गया भूजम का वगपकरण एनआईसी 2008 के अनुसार नह ह।ै डीपीटी ने साफ तौर पर कहा ह ै दक भू-प्रयोग योजना एनआईसी 2008 के अनुसार ही बनायी गई ह ै और पत्तन भूजम के वगपकरण/श्रणे ीकरण को ररपोटच की भू-प्रयोग योजना में क़वर दकया गया ह।ै इसे डीपीटी की वैबसाइट में अपलोड दकया गया ह ै और उसे भूजम का मूल् यांकन करन े से पूव च जहतधारकों को उनकी रटप् पजणयों के जलए अप्रैल 2019 म ें भेजा गया था। भूजम का श्रणे ीकरण एक अजधकृत मल्ू यांकक द्वारा दकया गया ह,ै जो उस क्षेत्र में एक जविेतज्ञ ह,ै और डीपीटी के न् यासी मंडल द्वारा अनुमोददत ह।ै (xi) डीपीटी के प्रस्ट्त ाव पर एनईएल की मुख्य आपजत्त जनम्न जलजखत आधार पर ह:ै- (क) डीपीटी और सीईटीएल, वतचमान में एनईएल के बीच हुए ररयायत करार के अनुसार, एनईएल को वाजडनार भूजम के जलए 203.38 रु. प्रजत वग च मीटर प्रजत वत च की दर पर लाइसेंस िुल् क का भुगतान करना अपेजक्षत ह।ै 203.38 रु. प्रजत वगच मीटर प्रजत वत च की दर, कांडला भूजम की दर, कांडला भूजम की श्रणे ी ई के जलए लाग ू पट्टा दकराय े पर आधाररत बतायी गई ह ै क्य ोंदक वाजडनार के जलए कोई पट्टा दकराया जनधाचररत नह था। डीपीटी द्वारा मौजूदा प्रस्ट् ताव में वाजडनार भूजम की श्रणे ी ई के जलए वतच 2015 के जलए प्रस्ट् ताजवत दर 203.38 रु. प्रजत वग च मीटर प्रजत वतच ह ै जो उच् चतम स्ट् वीकृत जनजवदा-सह-बोली दर पर आधाररत ह।ै एनईएल न े यह तकच ददया ह ै दक ररयायत करार म ें स्ट् वीकृत लाइसेंस िुल् क की दर के आधार पर वाजडनार भूजम की श्रेणी ई के जलए पट्टा दकराये का अनुमोदन करना गलत ह ैक्य ोंदक यह उस समय कांडला भूजम की श्रेणी ‘ई’ के पट्टा दकराये के जलए लागू थी। वतच 2015 म,ें वाजडनार भूजम के जलए लाइसेंस िल्ु क प्रारंभ में लगाया गया था जब एनईएल न े पररयोजना के जलए बोली लगायी थी। उस समय कोई मल्ू य पता नह लगाया गया था। सुजवचाररत दर बोली स े नह ली गई ह।ै अत: जबक्री सौद े के अंतगचत भूजम के बाजार मूल् य को ई श्रणे ी के जलए पट्टा दकराया जनकालने के जलए सुजवचार म ें नह जलया जा सकता।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 23 (ख) कांडला पत्तन एक पूणतच : जवकजसत पत्तन ह ै और उसके अनेकों प्रयोक्त ा भी ह।ैं जबदक, वाजडनार म ें कोई अवसंरचना जवकास नह ह ै अथवा कोई सुधार क्षेत्र भी उपलब्‍ ध नह ह,ै जैसा दक कांडला भूजम म ें ह।ै अत: कांडला दर को वाजडनार भूजम पर लाग ू करना उजचत नह ह।ै (ग) ए जस्ट्थत पररयोजना भूजम जल के पास ह।ै श्रणे ी ए का बाजार मल्ू य और पट्टा दकराया अवश् य ही अजधक होना चाजहए क्य ोंदक यह जल के करीब ह।ै परंत ु प्रस्ट् ताव म,ें श्रेणी ‘ई’ भूजम का बाजार मल्ू य, जजसे चारों ओर से जल से जघरा हुआ बताया गया है, श्रणे ी ‘क’ से अजधक ह।ै (घ) मूल् यांकन ररपोटच में श्रेणी ’ए’ और श्रेणी ’ई’ में भूजम के सूचकांकन के जभन् न प्रजतित लाग ू करन े के कारण नह बताये गए ह।ैं वाजडनार जस्ट्थत उच् चतम भ-ू मूल् य पर अजतररि प्रजतित लाग ू करन े से दर म ें काफी वृजि हो गई ह ै और तदनुसार वाजडनार भूजम पर अत्य जधक प्रभार प्रभाररत हो रह े ह ैं और इस प्रकार न् यारा को प्रभाजवत कर रहा ह।ै (ङ) एनईएल न े सरकारी अजधकृत मूल् यांकक से वाजडनार भूजम का स्ट् वतंत्र मूल् यांकन कराया ह ै और प्रस्ट्त ाजवत पट्टा दकराया जनकाला ह ै जजसके अनुसार, श्रेणी ई के जलए पट्टा दकराया 108.18 रु. प्रजत वगच मीटर प्रजत वतच जनकलता ह ै और अनरु ोध दकया ह ै दक स्ट् वतंत्र मूल् यांकक द्वारा प्रस्ट्त ाजवत पट्टा दकराया सुजवचार म ेंजलया जाए। (च) वाजडनार भूजम की दरों का जनणचय लेने के जलए बीओआरएल की दरों को बैंचमाकच न समझा जाए। (xii) जहां तक (xi)(क), का संबंध ह,ै डीपीटी ने औजचत् य ददया ह ैदक वाजडनार भूजम का मूल् यांकन भ-ू नीजत ददिाजनदेि में जनधाचररत पांच म ें से चार जवजधयों के अंतगतच दकया गया ह ै और प्रत् येक श्रेणी के जलए सभी चारों जवजधयों में से भूजम के उच् चतम मूल् य को अपनाया गया ह ै जो मूल् यांकक द्वारा अपनायी जान ेवाली एक सामान् य प्रदक्रया ह।ै जहां तक श्रेणी ‘ई’ का संबंध ह,ै भूजम के मूल् यांकन के जलए सुजवचाररत चार जवजधयों में से, उच् चतम स्ट् वीकृत जनजवदा-सह-बोली दर भू‍- नीजत ददिाजनदिे ों के परै ा 13(क) में जनधाचररत भूजम का बाजार मूल् य जनकालन े के जलए जनधाचररत 5 जवजधयों में स े एक ह।ै डीपीटी न े तकच ददया ह ै दक दकसी पक्ष द्वारा जनजवदा-सह-बोली म ें एक बार 203.38 रु. प्रजत वग च मीटर प्रजत वतच की दर स्ट् वीकार कर जलए जान े पर, वह उस भूजम जविेत की उच् चतम स्ट् वीकृत दर बन जायगे ी उसका संदभच चाह े कोई भी हो। एलपीजी के उक्त खडं के अनुसार, स्ट् वीकृत दर, चाह े वह जन जवदा से हो अथवा बोली स,े को मूल् यांकन प्रयोजन से सुजवचार में जलया जा सकता ह।ै वतचमान मामले म,ें डीपीटी ने स्ट् पष्ट दकया ह ै दक एनईएल न े 16 अप्रैल, 2015 को जवजधवत ् हस्ट्त ाक्षररत करार के मा‍ यम स े उच् चतम दर को स्ट् वीकार दकया ह।ै जब हमारे द्वारा डीपीटी को अनुरोध दकया गया दक वाजडनार भूजम की श्रेणी ‘ई’ के मूल् याकं न की उसी दर को सुजवचार में लेने का औजचत् य बताये जो दक कांडला पत्तन से 250 दक.मी. से भी अजधक दरू ी पर जस्ट्थत है, पत्तन ने ओओटी वाजडनार जस्ट्थत डीपीटी जल में एसपीएम तथा दो उत् पाद जेरटयों सजहत आरजक्षत प्रयोग आधार पर मैरीन तरल टर्तमनल सुजवधाएं जवकजसत करन े के जलए डीपीटी और सीईटीएल के बीच हुए ररयायत करार के अनच्ु छेद 9.1(क) की ओर ‍ यान आकर्ततत कराया जजसमें यह अनुबि ह ै दक सुग्राही महापत्तन भू-नीजत ददिाजनदेि 2014 के अनुसार केपीटी के दरमान के अ‍ याय VI, श्रणे ी ई के अनुसार जनवरी 2015 को 203.38 रु./वग च मीटर/ वत च के लाइसेंस िुल् क और जल क्षेत्र के जलए 101.69/वगचमीटर/वतच के लाइसेंस िल्ु क भूजम की उक्त24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] दर का 50% की दर से अदा करेगा। वाजडनार भूजम की श्रेणी ‘ई’ के जलए डीपीटी द्वारा प्रस्ट् ताजवत अंजतम पट्टा दकराया 4 जवजधयों के अतं गतच भूजम के मल्ू यांकन के पश् चात ् उच् चतम पट्टा दकराया ह ै और भू प्रबंधन नीजत, 2015 के चार कारकों म ें से उच्चतम कारक ह।ै डीपीटी न े स्ट् पष्ट रूप से यह बताया ह ै दक श्रेणी ई के जलए इस प्रकार जनकाली गयी उच् चतम दर सही ह।ै इस प्रकार एलपीजी से कोई जवचलन नह हुआ ह।ै एनईएल द्वारा जनजवदा स्ट्त र और करार करते समय कोई आपजत्त नह की गई थी। एनईएल द्वारा आपजत्त तब उठायी गई जब डीपीटी न े इस प्राजधकरण के 13 नवंबर, 2014 के आदिे संख् या टीएएमपी/24/2014-केपीटी के द्वारा 1 जनवरी, 2014 से कांडला भूजम की ई-श्रेणी के जलए अनुमोददत संिोजधत पट्टा दकराया 357.16 रु. प्रजत वगच मीटर प्रजत वत चलाग ूदकया। यहां यह उल् लेख करना समीचीन होगा दक, डीपीटी और सीईटीएल (अब एनईएल) के बीच वाजडनार भूजम के जलए 16 अप्रलै , 2015 को हुआ करार इस प्राजधकरण द्वारा 25 माचच 2011 के आदिे संख् या टीएएमपी/21/2010-केपीटी के द्वारा अनुमोददत 1 जनवरी 2009 स े प्रभावी 180.30 रु. प्रजत वग च मीटर प्रजत वत च के तब के पट्टा दकराय े को श्रणे ी ई भूजम के जलए लाग ू वृजि गुणक को लाग ू करन े के पश् चात् डीपीटी न े अपनाया था। उसके पश् चात,् इस प्राजधकरण न े 13 नवंबर 2014 के आदेि संख्य ा टीएएमपी/24/2014-केपीटी द्वारा कांडला भूजम के जलए संिोजधत पट्टा दकराया अनुमोददत दकया जो 1 जनवरी 2014 स े प्रभावी था, जजसमें श्रेणी ई भूजम के जलए पट्टा दकराया 357.16 रु. प्रजत वगच मीटर अनुमोददत दकया गया यानी वतच 2015 में 357.16 रु. प्रजत वग चमीटर। 1 जनवरी 2015 से लागू काडं ला भूजम की ई श्रणे ी के 357.16 प्रजत वग च मीटर प्रजत वत च के पट्टा दकराये के प्रजत, पत्तन न े अपन े वतचमान प्रस्ट् ताव म ें ई श्रेणी की भूजम के जलए 203.38 रु. प्रजत वगच मीटर प्रजत वतच के पट्टा दकराये का प्रस्ट् ताव दकया ह ै जो 357.16/- रु. प्रजत वग च मीटर प्रजत वतच के मौजूदा पट्टा दकराये से कम ह।ै पत्तन ने साफ तौर पर बताया ह ै दक प्रस्ट्त ाजवत दर यथोजचत ह,ै इसजलए अनुमोददत करने का कष्ट करें। जहां तक, एनईएल द्वारा उठाया गया यह म्ु ा दक वाजडनार भजू म के जवकास के जलए डीपीटी ने दकसी बोली का आयोजन नह दकया था, पत्तन ने स्ट् पष्ट दकया ह ै दक भूजम के बाजार मूल् य के जनधाचरण के जलए एलपीजी ददिाजनदेिों के जवकल् पों में से एक यह ह ै दक समान सौदों के जलए पत्तन भूजम उच् चतम स्ट् वीकृत जनजवदा-सह-बोली दर ह,ै स्ट् वीकृत जनजवदा दर, चाह े जनजवदा हो या बोली, को मूल् यांकन प्रयोजन के जलए सुजवचार म ें जलया जा सकता ह।ै तदनुसार, पत्तन न े डीपीटी के साथ करार करते समय एनईएल द्वारा स्ट् वीकृत दर को सुजवचार में जलया ह ै और इसजलए, एलपीजी से कोई जवचलन नह हुआ ह ै इसजलए ई श्रेणी के जलए जनकाली गई दर सही ह।ै यहां यह उल् लेख करना समीचीन होगा दक पीजीएलएम 2015 का खडं 13(ग) भूजम के बाजार मूल् य के जनधारच ण की प्रणाली बताता ह।ै जैसा डीपीटी ने बताया है, पैरा 13(क)(iii) में भूजम के बाजार मूल् य के जनधाचरण के जलए सुजवचाररत पांच गुणकों में से एक समान सौदों के जलए पत्तन भूजम की उच् चतम स्ट् वीकृत जनजवदा-सह-बोली दर ह ै और डीपीटी ने डीपीटी की वाजडनार भूजम की श्रेणी ई के जलए भूजम के बाजार मूल् य के जनधाचरण के जलए सीईटीएल (अब एनईएल) की स्ट् वीकृत जनजवदा को सुजवचार में जलया ह।ै डीपीटी के प्रस्ट्त ाव से यह देखा जा सकता ह ै दक डीपीटी न े एलपीजी 2015 के अनुपालन म ें वाजडनार भूजम के मल्ू यांकन के जलए एक अजधकृत मल्ू यांकक को जनयुक्त दकया। मल्ू यांकन ररपोटच के आधार पर एलएसी ने भूजम का उच् चतम बाजार मूल् य संस्ट्त ुत दकया जो एलपीजी 2015 के खंड 13(क) के अनुसार ह।ै डीपीटी के न् यासी मडं ल न े 29 जनवरी 2020 के संकल् प के[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 25 अनुसार ओओटी वाजडनार जस्ट्थत भूजम की जवजभन् न श्रेजणयों के उच् चतम बाजार मल्ू य का अनुमोदन दकया और प्रत् येक श्रेणी के भूजम के बाजार मल्ू य के 6% की दर स े वार्ततक पट्टा दकराया का भी अनुमोदन दकया और 2015 से 2018 तक के प्रत् येक वतच के जलए और तत्प श् चात वतच 2022 तक 2% की वार्ततक वृजि का अनुमोदन दकया। पत्तन न े स्ट् पष्ट रूप स े बताया ह ै दक वाजडनार भूजम का उच् चतम बाजार मूल् य जनकालन े के जलए सही जवजध का प्रयोग दकया गया ह ै और वह भूजम नीजत ददिाजनदेिों के अनुसार उजचत ह।ै उक्त जस्ट्थजत को देखत े हुए, और चूंदक डीपीटी का प्रस्ट् ताव एलपीजी 2015 के अनुपालन म ें ह,ै इस प्राजधकरण के पास श्रणे ी ई के पट्टा दकराय े सजहत, वाजडनार भूजम के पट्टा दकराये में संिोधन, के डीपीटी के प्रस्ट् ताव का अनुमोदन मना करने का कोई आधार नह ह।ै (xiii) जहां तक ऊपर (xi) (ख) का संबंध ह,ै डीपीटी ने स्ट् पष्ट दकया ह ै दक श्रेणी ई भूजम वतचमान म ें उिार की गयी और एक जवकजसत भूजम ह ैतथा आयात/जनयातच कायचकलापों के जलए पहल े स े ही पररचालन में ह ैऔर पहुचं योग्य ह।ै (xiv) जहां तक ऊपर (xi) (ग) का संबंध ह,ै जववाद डीपीटी द्वारा अपने प्रस्ट् ताव में भूजम के श्रेणी ए और ई के जववरण स ेहुआ ह,ै जो इस प्रकार ह:ै- (क). श्रेणी ए – जलाग्र और तट से अथाचत तट से आधा मील तक की भूजम यानी वाजडनार रोड । (ख). श्रेणी ई – गोददयों के भीतर भूजम (चारों ओर जलाग्र)। पत्तन न,े मामले के संसाधन के दौरान स्ट् पष्ट दकया दक जहां तक श्रेणी ‘क’ का संबंध ह,ै आधा मील की सीमा जवार जोन और अवसंरचना जवकास के जलए भूजम के उपयोग को देखते हुए जवजनर्ददष् ट की गई ह ै और जहां तक श्रेणी ई का संबंध ह,ै चारों ओर जल का होना मात्र सांकेजतक ह,ै यह भूजम के श्रणे ीकरण को जवजनर्ददष्ट नह करता। यह श्रेणी ई के बारे म ें साफ राय देने के बारे में ददया गया ह ै[ यानी सीमािुल् क बि क्षेत्र के भीतर भूजम] दक यह जल से जधरी हुई ह।ै श्रेणी ई भूजम वतचमान म ें उिार की गयी ह ै और एक जवकजसत भूजम ह ै तथा आयात/जनयाचत कायचकलापों के जलए पहल े से ही पररचालन म ें ह ै और पहुचं योग् य ह।ै दसू री ओर श्रेणी का भूजम पहले से ही जल म ें डूबी हुई ह ै इसजलए पत्तन संबंधी कायचकलापों/उपयोग के जलए जवकजसत की जानी ह,ै 25% स े 30% तक अजतररक् त 15% ्‍ यय दकया जाना ह।ै ऐसी जस्ट्थजत में, 40% का अंतर ह ै यानी श्रणे ी ई की भूजम के मल्ू य की तुलना म ें श्रणे ी क की भूजम का मल्ू य कम ह,ै जो उजचत ह।ै डीपीटी का स्ट्प ष्ट ीकरण सुस्ट् पष्ट ह,ै अत: भरोसे योग् य ह।ै (xv) जहां तक ऊपर (xi) (घ) का संबंध ह,ै मूल् यांकन ररपोटच से यह देखा जा सकता ह ै दक मूल् यांकक ने भूजम के बाजार मूल् य जनकालने के जलए जवजभन् न कारकों के जलए समंजन दकया जजसके बारे में पहले के पैराओं में स्ट् पष्ट दकया जा चुका ह ैइसजलए दोहराया नह जा रहा। मूल् यांकक की ररपोटच में भूजम के मल्ू यांकन के जलए समंजन लाग ू करन े के कारण स्ट् पष्ट दकये ह।ैं अत: एनईएल का तकच दक मूल् यांकक की ररपोटच म ें जभन् न प्रजतित को लाग ू करन े के कारण स्ट् पष्ट नह दकये ह,ैं वास्ट् तजवक रूप से सही नह पाया गया। (xvi) जहां तक (xi) (ङ) का संबंध है, एनईएल का यह तकच दक एक स्ट् वतंत्र मूल् यांकक द्वारा दकये गए भू-मूल् यांकन के आधार पर एनईएल द्वारा जनकाल े गए प्रस्ट्त ाजवत पट्टा दकराये पर सुजवचार दकया जाये, यह बताया जाता ह ै दक एनईएल द्वारा ददया गया सुझाव एलपीजी 2015 के खडं26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 13(ग) के अनरूु प नह ह।ै खंड 13(ग) के अनुसार, पत्तन न्य ास भूजम के नवीनतम दरमान जनधाचरण के जलए परै ा 13(क) म ें दी गई रूपरेखा के अनुसार प्राजधकरण को अपना प्रस्ट् ताव प्रस्ट् तुत करेगा। प्राजधकरण जहतधारकों के साथ जवजधवत ् परामिप प्रदकया का अनुपालन करन े के पश् चात नवीनतम दरमानों को अजधसूजचत करता ह।ै पैरा 13(क) अनुबि और जवजनर्ददष् ट करता ह ै दक पत्तन द्वारा अजधकृत मल्ू यांकक की जनयुजि की जानी होगी। इसजलए, दकसी अन् य मूल् यांकक की मूल् यांकन ररपोटच पर सुजवचार करने का प्रश् न ही नह उठता। यह देखा जाता ह ै दक डीपीटी न े सरकार द्वारा अजधकृत मल्ू य ांकक को जनयुक्त दकया ह ै और वाजडनार जस्ट्थत भूजम के बाजार मूल् य जनकालने के जलए एलपीजी 2015 में जनधाचररत प्रदक्रया का अनुपालन दकया ह।ै एलएसी ने मूल् यांकन ररपोटच पर जवचार-जवमिच दकया और भूजम की प्रत् यके श्रेणी के अंतगचत भूजम के उच् चतम बाजार मूल् य की संस्ट्त ुजत की। न् यासी मडं ल न े बाजार मूल् य का और वतच 2015 से 2018 के वतों के जलए प्रत् येक वतच के जलए भूजम के बाजार मूल् य के 6% की दर से पट्टा दकराये का और वत च 2019 से 2022 तक पट्टा दकराये में 2% की वार्ततक वृजि का अनुमोदन दकया। डीपीटी और इस प्राजधकरण न े एमओपीएसडब्‍ ल् यू द्वारा जारी एलपीजी 2015 का अनपु ालन करने को बा‍ य ह।ैं (xvii) जहां तक ऊपर (xi) (च) का संबंध ह,ै एनईएल द्वारा उठाया गया यह मु्ा दक वाजडनार भूजम की दर के पररकलन के जलए भारत ओमान ररफाइनरी जलजमटेड (बीओआरएल) की दरों को न जलया जाए, डीपीटी ने स्ट् पष्ट दकया ह ै दक बीओआरएल भूजम वाजडनार गांव में ही जस्ट्थत ह ै और दक पत्तन द्वारा प्रस्ट् ताजवत दर भी उसी गांव की ही ह।े बीओआरएल ने 3600/-रु. की दर से भूजम की खरीद की थी जजसका सबूत पंजीकृत दस्ट् तावेज ह ै और जबक्री की तलु ना की जवजधयों में से यह भी एक जवजध ह।ै अत: पत्तन ने इसे एलपीजी के खंड 13(क) (ii) के अनुसार "पत्तन के आस-पास" की भूजम को सुजवचार में लेत े हुए इस े आधार दर के रूप में जलया ह।ै बीओआरएल न े टैंक फामच की स्ट्थ ापना के जलए भूजम को खरीदा ह ै जो एक औयतनोजगक कायचकलाप ह ै और दक वतचमान प्रस्ट् ताव में भी भूजम औयतनोजगक प्रयोजन अथाचत ् क्रूड तेल/उत् पाद के आयात/जनयाचत के जलए ली जा रही ह।ै पत्तन ने भारत ओमान के जबक्री सपदे को एक जवजध के रूप म ें जलया ह ै और जभन् न श्रेजणयों की भूजम का बाजार मूल् य जनकालन े के जलए उपयुक् त समंजन भी दकये ह।ैं बीओआरएल के वास्ट् तजवक जबक्री सपदे पर सुजवचार करने के जलए डीपीटी द्वारा अपनायी गई प्रदक्रया करने के जलए डीपीटी द्वारा अपनायी गई प्रदक्रया एलपीजी 2015 में जनधाचररत भूजम के बाजार मूल् य के जनधाचरण की एक जवजध के रूप में जलया जाना सही पाया जाता ह।ै (xviii) जहां तक वत च 2011 के गुजरात सरकार स्ट् टाम् प ूूटी पर पत्तन द्वारा द्वारा 9%, 10%, 6%, आदद जैस े बहुजवध स्ट् फीजत गुणकों की प्रयोजनीयता और आधार के बारे में आईओसीएल और एनईएल की आपजत्तयों का संबंध ह,ै डीपीटी ने स्ट्प ष्ट दकया ह ै दक आय कर जवभाग द्वारा अजधसूजचत लागत स्ट् फीजत सूचकांक लाग ू दकया ह ै और यह भूजम का वतचमान मल्ू य जनकालन े सजहत सभी क्षेत्रों पर लाग ू ह।ै पत्तन न े आग े और स्ट्प ष्ट दकया ह ै दक सभी वृजियां/घटौजतयां सरकारी भूजमयों के और सरकारी जहत की भूजमयों के मूल् यांकन के जलए गुजरात सरकार के जसिांतों और आयकर जवभाग द्वारा जारी अचल संपजत्तयों के मूल् यांकन संबंधी ददिाजनदेिों के अनुसार की गई ह।ैं (xix) आईओसीएल द्वारा पट्टा दकराय े म ें मांगी गई ररयायत के संबंध में, जैसा डीपीटी ने ठीक ही कहा ह,ै दकसी कोर कायचकलाप को ररयायत, यदद कोई हो, पर सुजवचार का मामला एलपीजी के खडं 11.2(ज) के अनुसार डीपीटी बोडच के अजधकार और जनणचय क्षेत्र म ें आता ह।ै ररयायत और उसकी प्रमात्रा देने के मु्े पर पत्तन न् यासी मंडल जनणचय ले सकता ह ै वह भी जलजखत में कारण दजच करन े के पश् चात्।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 27 (xx) (क) पीजीएलएम 2015 का खंड 13(ग) पत्तन को पत्तन न् यास बोडच के अनुमोदन स े वार्ततक वृजि की दर जनधाचररत करने की छूट देता ह ैजो 2% स ेकम नह होगी। पत्तन ने एक रटप् पणी का प्रस्ट्त ाव दकया ह ै दक दरों में प्रजत वतच 2% वृजि की जायेगी। चूंदक पट्टा दकराये में 2% की वार्ततक वृजि बोडच द्वारा अनुमोददत ह ै और भूजम प्रबंधन नीजत ददिाजनदेि 2015 के अनुरूप पायी गई ह,ै प्रस्ट् ताजवत रटप् पणी, डीपीटी द्वारा यथाप्रस्ट्त ाजवत, अनुमोददत की जाती ह।ै 2% दर पर वार्ततक वृजि इस प्राजधकरण द्वारा इस आदेि म ें 31 ददसम्बर 2018 को अनुमोददत पट्टा दकराया दरों पर 1 जनवरी 2019 से प्रभावी होगी। (ख) डीपीटी की कांडला भूजम और गांधीधाम भूजम सजहत अन्य महापत्तन न् यासों की दकराया अनुसूची में रटप् पणी बताती ह ै दक पट्टा दकरायों को िासी करने वाली सभी सोपाजधकताएं एमओपीएसडब्‍ल्यू समय-समय पर जारी/ जारी दकये जाने वाल े स्ट् पष्ट ीकरण/पररपत्र के साथ परठत भू-प्रबंधन नीजत ददिाजनदेि 2015 के अनुसार होंगी। इस रटप् पणी को वाजडनार भूजम की पट्टा दकराया अनसु ूची में अंतर्तवष्ट दकया जाता ह।ै (ग) प्रस्ट् ताजवत रटप् पणी दक जल क्षत्रे के जलए पट्टा दकराया संलग्न भूजम के लाइसेंस िल्ु क का 50% होगा एलपीजी 2015 के अनुरूप ह,ै अत: जनधाचररत की जाती ह।ै (घ) डीपीटी द्वारा प्रस्ट्त ाजवत रटप् पण दक पट्टा दकराया भूजम के बाजार मूल् य का 6% होगा, जनधाचररत करने की जरूरत ह ैक्य ोंदक प्रस्ट् ताजवत पट्टा दकराया अनुसूची में जनधाचररत ह।ै (xxi) (क) भू-नीजत ददिाजनदेि 2015 का पैरा 13(ग), अन्य बातों के साथ-साथ अनुबि करता ह ै दक दरमान प्राजधकरण भूजम के नवीनतम दरमान परामिप प्रदक्रया के जवजधवत् अनुपालन के पश् चात ् और दक दरमान प्राजधकरण द्वारा प्रत् येक पांच वत च म ें पुनर्तनधाचररत दकये जायेंगे। जैसा पहल े बताया गया ह ै दक डीपीटी न े पत्तन की वाजडनार भूजम के पट्टा दकराय े के जनधाचरण का प्रस्ट्त ाव पहली बार दकया ह।ै डीपीटी का प्रस्ट्त ाव 01 जनवरी 2015 स े 31 ददसंबर 2018 तक के पवू च्‍ यापी प्रभाव से भूजम के बाजार मूल् य तक भूजम के बाजार मूल् य के @ 6% पर वार्ततक पट्टा दकराये तथा पत्तन द्वारा यथाप्रस्ट् ताजवत 2019 से 31 ददसंबर 2022 तक 2% वार्ततक वृजि का अनुमोदन चाहा ह।ै आईओसीएल न े यह कहते हुए डीपीटी द्वारा पूवच्‍ यापी प्रभाव से संिोधन पर आपजत्त की ह ै दक डीपीटी और इस प्राजधकरण के जलए 01 जनवरी 2015 से पूवच्‍ यापी प्रभाव से पट्टा दकराये जनधाचररत करना उजचत नह ह,ै अत: डीपीटी के प्रस्ट्त ाव को स्ट् वीकार नह दकया जाये। आईओसीएल न े आग े और बताया ह ै दक माननीय गुजरात उच् च न् यायालय न े जविेत जसजवल आवेदन संख् या 2014 का 13409 और अन् य अनतु ंगी मामलों म,ें प्राजधकरण के 2011 के आदिे की दी गई चनु ौती के संदभच में, यह जनणचय ददया ह ैदक ऐसा पूवच्‍ यापी जनधाचरण अनुज्ञेय नह ह।ै इस संबंध म,ें डीपीटी ने यह दोहराया ह ै दक मूल् यांकन ररपोटच तैयार करन े का मुख्य आिजयत प्रयोजन 2018 से 5 वतच की अवजध के जलए दकराया जनधाचररत करन े का ह ै और तदनुसार पत्तन ने जलु ाई 2018 में सरकार द्वारा अजधकृत मूल् यांकक की जनयुजि की। लेदकन, मैसजच सीईटीएल के जववाद का समाधान करने के उ्ेश् य स,े भारत28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] सरकार के अजतररक्त महान् यायवादी की राय के अनुसार, डीपीटी ने 2018 से 2022 की अवजध के अजतररक्त वत च 2015, 2016 और 2017 के दकराये का प्रस्ट्त ाव दकया ह।ै डीपीटी ने स्ट्प ष्ट दकया ह ै दक वतच 2015 के पूवचवतप प्रभाव से दर लाग ू करने का प्रस्ट् ताव डीपीटी और संबंजधत पक्ष के बीच जनष्प ाददत हुए करार के अनुसार वह लाग ू होगा जहां ग्राह्य होगा। डीपीटी से यह पूछे जान े पर दक वाजडनार भूजमयों की दकराया अनुसूची 5 वतच के प्रिुल् क चक्र (01.01.2015 स े 31.12.2019) के जलए क्य ों न जनधाचररत की जाय े और 2015 को वाजडनार भूजम के बाजार मूल् य के आधार पर 6% का पट्टा दकराया जनधाचररत दकया जाये तथा 01.01.2016 से आरंभ 01.01.2019 तक के 4 वतों के जलए 2% वार्तत क वृजि क्य ों न लाग ू की जाए। डीपीटी न े दोहराया ह ै दक मूल् यांकन ररपोटच तैयार करन े का मुख्य आिजयत प्रयोजन 2018 से 5 वतच की अवजध के जलए दकराया जनधाचररत करन े का ह ै और तदनुसार पत्तन न े जलु ाई 2018 म ें सरकार द्वारा अजधकृत मल्ू यांकक की जनयुजि की। इसी बीच, मैसजच सीईटीएल अब एनईएल द्वारा वाजडनार म ेंएक अजतररक्त ् एसपीएम और दो उत् पाद जेरटयों के जवकास की पररयोजना के पट्टा दकराये के लागू होने का मु्ा उठ गया। जववाद को समाप् त करने की दजृ ष्टी से और डीपीटी द्वारा भारत सरकार के अजतररक्त महान् यायवादी स े ली गई सलाह के अनुसार, पत्तन न े 2018 स े 2022 के पांच वतों के जलए पट्टा दकराये का अनुमोदन चाहत े समय वतच 2015, 2016 और 2017 के जलए पट्टा दकराय ेका अनुमोदन भी चाहा। इसजलए, डीपीटी न े एक अपवाददक मामल े के रूप म ें 2015 से 2017 की अवजध के जलए पट्टा दकराये और वत च 2018 से 5 वत च के जलए, या नी 2022 तक, 2% वृजि के साथ पट्टा दकराये का अनुमोदन करने का अनरु ोध दकया ह।ै महापत्तन न् यास अजधजनयम, 1963 की धारा 49 समय-समय पर दरो के जनधाचरण की मांग करती ह।ै 2015 स े 2017 और वत च 2018 स े 2022 के जलए वाजडनार भूजम के पट्टा दकराया जनधाचरण के डीपीटी के जनवेदन को देखत े हुए, यह प्राजधकरण डीपीटी के न् यासी मंडल के अनुमोदन के आधार पर डीपीटी के प्रस् ताव का अनुमोदन करता ह।ै संयोगवि, वीपीटी के मामले में, जहां उन् होंने पहली बार पट्टा दकराये का अनुमोदन चाहा था, इस प्राजधकरण न े 29 नवबं र, 2010 के आदिे सख्ं य ा टीएएमपी/37/2009-वीपीटी के द्वारा 1998-2003 और 2003-2008 के पंचाब्‍ द के जलए, पत्तन द्वारा यथाप्रस्ट् ताजवत, पहली बार वीपीटी भूजमयों के पट्टा दकराये अनुमोददत दकये थे। (ख) इस प्राजधकरण द्वारा 01 जनवरी 2015 के पूवच्‍ यापी प्रभाव से अनुमोदन वाजडनार भूजम के वार्ततक पट्टा दकराये मौजूदा पट्टाधारकों/लाइसेंस धारकों के मामले में लाग ू होंगे और उत्तरजीवी पट्टा करारों में स्ट् वीकृत दरों के आवजधक संिोधनों के अधीन होंग े और नवीकरण/आबंटन के मामले में ही, यदद कोई पट्टा करार अभी तक नह दकया गया ह,ै उनमें पट्टा अवजध के दौरान पट्टा दकरायों के संिोधन का सुस्ट् पष्ट रूप स े उल् लेख दकया गया ह।ै (xxii) भू-नीजत ददिाजनदेि 2015 का पैरा 13(ग), अन्य बातों के साथ-साथ अनुबि करता ह ै दक दरमान प्राजधकरण द्वारा प्रत् येक 5 वत च म ें पुन: जनधाचररत दकये जाएं। डीपीटी न े 2018 से 2022 के पांच वतों के जलए पट्टा दकराये का अनुमोदन चाहते समय वतच 2015, 2016 और 2017 के[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 29 जलए पट्टा दकराये का प्रस्ट्त ाव के कारण पहले ही स्ट् पष्ट कर ददये ह ैं जजन् ह ें पत्तन द्वारा बताये गए कारणों के जलए अनुमोददत दकया जाता ह।ै अत: डीपीटी की वाजडनार भूजम के पट्टा दकराय े दो अनुसूजचयों में जनधाचररत ह ै यानी (क) वत च 2015 से 2017 के जलए पट्टा दकराया और (ख) वत च 2018 से पट्टा दकराया यानी 1.1.2018 से 31.12.2018, 1.1.2019 स े 31.12.2022 तक 2% वार्ततक वृजि के साथ पट्टा दकराया, डीपीटी द्वारा यथाप्रस्ट् ताजवत, अत: एक रटप् पण जनधाचररत दकया जाता ह ै दक दसू री अनुसूची में अनुमोददत पट्टा दकराया, जो 1.1.2018 से प्रभावी ह,ै पाचं वतच के जलए वैध होगा यानी 31.12.2022 तक। 10.1 पररणाम म ें और ऊपर ददये गए कारणों से तथा सामूजहक जवचार-जवमिच के आधार पर, यह प्राजधकरण डीपीटी की ओओटी वाजडनार भूजम के पट्टा दकराया अनुसूजचयों को उनकी सोपाजधकताओं के साथ संलग्न अनलु ग्न क-II के अनुसार, अनुमोददत करता ह।ै 10.2. पट्टा दकराया, डीपीटी द्वारा यथाप्रस्ट्त ाजवत, 01 जनवरी 2015 से प्रभावी होगा और 31 ददसंबर 2022 तक, प्रभावी रहगे ा। टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट्य (जवत्त) [जवज्ञापन III/4/असा./22/ 2021-22] अनलु ग्नक-I चार गणु कों के अतं गतच जनकाल ेगए बा़ ार मल्ू य का तलु नात्मक जववरण [प्रजत वग चमीटर] क्रम गणु कों का जववरण वत च (ए) जलाग्र श्रत्रे भजूम और (सी1 और सी2) – मख्ु य माग चस े (ई) गोददयों के (आरओडब्‍ल्य)ू सख्ं या मागाजचधकार: पाईप तट स ेआधा दकलोमीटर सलं ग्न भजूम भीतर भजूम लाईन जबछी जोन तक यानी वाजडयार माग।च डीपीटी की /आईओसीएल) (चारों ओर और अन्य (ररहायिी कालोनी जलाग्र) टप्ल ॉ 1. क्षेत्र में भूजम मूल् यों का राज् य सरकार 2015 1719.47 1225.83 1791.11 1573.70 का रेजडररॉक्न -, यदद इसी प्रकार के 2016 1787.17 1274.09 1861.63 1635.65 वगपकरणकायचकलापों के जलए / 2017 1841.32 1312.70 1918.04 1685.22 उपलब्‍ ध है। 2018 1895.48 1351.30 1974.46 1734.78 2. पत्तन के आस पास के क्षेत्र में जपछ-3 2015 2086.56 1217.16 2173.50 1564.92 वतों में पंजीकृत लेनदेन की - 2016 2268.00 1323.00 2362.50 1701.00 पत्तन के ) तम दरजवक उच् चवास्ट् त 2017 2449.44 1428.84 2551.50 1837.08 पास के बारे में जनणचय संबंजधत -आस स बोडच द्वारा जलया न न् यापत्त 2018 2645.39 1543.14 2755.62 1984.05 स और उस पर पत्तन न् या (जायेगा। बोडच द्वारा अनुमोददत वार्ततक वृजि दर के साथ। 3. इसी प्रकार के लेनदेनों के जलए पत्तन - 2015 - - 3389.67 - -कृत जनजवदातम स्ट्व ीभूजम की उच् च 2016 - - 3457.46 - नीलामी दर-सह, जजसे पत्तन न् यास 2017 - - 3526.61 - बोडच द्वारा अनुमोददत वार्ततक वृजि की दर के आधार पर अयतनतन दकया 2018 - - 3597.14 - जायेगा। 4. पत्तन द्वारा इस प्रयोजन के जलए 2015 1615.27 1974.10 1435.31 1794.13 जनयुक्त अजधकृत मूल् याकं क द्वारा 2016 1647.58 2013.58 1464.01 1830.01 जनकाली गई दर (मैसजच केठक्कर .एम. एंड एसोजिएट)। 2017 1680.53 2053.85 1493.29 1866.61 2018 1714.14 2094.93 1523.16 1903.95 5. अन् य कोई सगं त कारक, जजसका पत्तन िन्ूय द्वारा पता लगाया गया हो।30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2015 स े2018 मल्ू य ाकं क द्वारा वाजडनार भजूम की जनकाली गई उच्च्तम बा़ ार दर जनम्नवत ह ै वििरण (ए) जऱाग्र श्रेत्र भमूम और िट स े (सी1 और सी2) – मुख् य मार् गस ेसंऱर् न् (ए) र्ोददयों िे भीिर (आरीिब्ल्य)ू (दरें प्रति िर् गमीटर आधा किऱोमीटर िि यानी भूमम ीरहायिी िक िीऩीटड/आएीसीएऱ) भूमम (चारों ीर जऱाग्र) मार्ागधधिार: ऩाएऩ प्रति िर् गहैं) िाडियार मार्।ग य् न ् और (िाऱोनीऩ् ऱ ॉट ऱाएन बिछी जोन 2015 2086.56 1974.10 3389.67 1794.13 2016 2268.00 2013.58 3457.46 1830.01 2017 2449.44 2053.85 3526.61 1866.61 2018 2645.39 2094.93 3597.14 1984.05 खंि्13(ख)्िे््नसु ार्उच्चिम्दर्िा्6%्िावर्िग ्ऩट्टा्मऱराया्् 2015 125.19 118.45 203.38 107.65 2016 136.08 120.81 207.45 109.80 2017 146.97 123.23 211.60 112.00 2018 158.72 125.70 215.83 119.04 अनलु ग्नक -II ऑफ िोर तेल टर्तमनल-(ओओटी) वाजडनार भजू म की पट्टा दकराया अनसु चू ी ि. वत च 2015, 2016 और 2017 के जलय ेपट्टा दकराया अनसु चू ी क्रम जववरण 01.01.2015 को पट्टा 01.01.2016 को पट्टा 01.01.2017 को पट्टा सख्ं या दकराया प्रजत वग चमीटर दकराया प्रजत वग चमीटर दकराया प्रजत वग चमीटर प्रजत वत च(` म)ें प्रजत वत च(` म)ें प्रजत वत च(` म)ें 1 श्रेणी – ए 125.19 136.08 146.97 2 श्रेणी सी1 और सी2 118.45 120.81 123.23 3 श्रेणी ई 203.38 207.45 211.60 4 श्रेणी आरओडब्‍ ल् यू 107.65 109.80 112.00 ख. वतच 2018 के जलय ेपट्टा दकराया अनसु चू ी क्रम 01.01.2018 को पट्टा दकराया प्रजत वगच मीटर प्रजत वतच जववरण सख्ं या (` म)ें 1 श्रेणी – ए 158.72 2 श्रेणी सी1 और सी2 125.70 3 श्रेणी ई 215.83 4 श्रेणी आरओडब्‍ ल् यू 119.04 रटप्पण: (i) अनुसूची क में जनधाचररत वार्ततक पट्टा दकराया वतच 2015, 2016 और 2017 के जलये है। (ii) अनुसूची ख में जनधाचररत वार्ततक पट्टा दकराया 1 जनवरी 2018 से लागू है और नीचे रटप्पण (iii) मे जनधाचररत वार्ततक वृजि के अधीन 31 ददसम्बर, 2022 तक लागू रहेगा। (iii) अनुसूची ख म ें जनधारच रत वार्ततक पट्टा दकराया 31 ददसम्बर, 2022 तक या भ-ू प्रबंधन नीजत ददिाजनदिे ों में ददये गए अनुसार और आग े संिोधन दकये जाने तक प्रजत वत च 2% वृजि वहन करेंगे। पहली वार्ततक वृजि 01 जनवरी 2019 को होगी। (iv) जल क्षेत्र का पट्टा दकराया संलग्न भूजम के लाइसेंस िुल् क का 50% होगा। (v) पट्टा दकरायों को िासी करने वाली अन्य सोपाजधकताएं पत्तन, पोत पररवहन और जलमाग चमंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी/जारी दकये जाने वाले स्ट् पष् टीकरण/पररपत्र के साथ परठत भ-ू प्रबंधन नीजत ददिाजनदिे 2015 के अनुसार होंगी।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 31 TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION Mumbai, the 22nd March, 2021 No. TAMP/53/2020-DPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal from the Deendayal Port Trust for fixation of lease rent of Vadinar Land applicable for the period from 01 January 2015 to 31 December 2022 as in the Order appended hereto. TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS Case No. TAMP/53/2020-DPT Deendayal Port Trust - - - Applicant QUORUM (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance) (ii) Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic) ORDER (Passed on this 16th day of March 2021) This case relates to the proposal received from the Deendayal Port Trust (DPT) for fixation of lease rent of Vadinar Land applicable for the period from 01 January 2015 to 31 December 2022. 2. This is the first proposal from the port for fixation of lease rent for port land at Offshore Oil Terminal (OOT), Vadinar. 3. The Ministry of Ports Shipping and Waterways(MOPSW) the then MOS vide its letter dated 17 July 2015 issued Amended Land Policy Guidelines of 2014. Subsequently, MOS vide its letter dated 29 April 2019, issued Clarification Circular (Land Management) No.1 of 2019-20 to ease the implementation of the Policy Guidelines dated 17 July 2015 [hereinafter termed as Policy Guidelines for Land Management 2015 (PGLM 2015)]. Subsequently, the MOPSW has issued clarification circular No.2 of 2019-20 dated 05 November 2019 and Clarification No.1 of 2020 dated 27 October 2020 to the Chairmen of all the Major Port Trusts. 4. Following the provisions of PGLM-2015, the DPT, vide its emails dated 27 October 2020 and 02 November 2020 has filed its proposal and made the submissions as summarized below: (i) The DPT proposal is for fixation of Lease rent rates of Vadinar land (Category A, C1 & C2, E and Right of Way – ROW) applicable for the period from 01 January 2015 to 31 December 2022. (ii) At OOT, Vadinar, except Crude Oil, no other cargo is being handled and except existing terminals and SPMs of M/s. Indian Oil Corporation Limited(IOCL) and M/s.Nayara, no other new projects have been developed due to many limitations i.e. limitation of back up land, mangroves restrictions from forest department as this area has been declared as National Marine Sanctuary, etc. Therefore, preparation of land use plan or valuation of land has not been done since the inception of Offshore Oil Terminal (OOT), Vadinar and after implementation of LPG, 2014. (iii) During the year 2015-16, DPT entered into an agreement with M/s.Coviva Energy Terminals Ltd. (CETL) [Erstwhile Vadinar Liquid Terminals Ltd. (VLTL)] for development of additional marine liquid terminal facilities of 1 SBM and 2 Product jetties. As per the agreement, VLTL made payment of license fee for the 1st year at the rates as per agreement. Rate considered in the agreement was of ‗E‘ category of Kandla land rates as no separate rates were available for OOT Vadinar land. Thereafter, M/s.CETL (Erstwhile VLTL) objected for the Kandla rate being too high compared to Vadinar as it is in remote location and there is no demand for land. (iv) The matter was referred to Additional Solicitor General of India (ASG) for taking legal opinion in the matter. The ASG, in his legal opinion dated 17 August 2018, has opined that in view of the MPT Act, 1963 more particularly Section 49(1) & (3), a separate SOR for Vadinar land need to be approved and notified by the TAMP.32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (v) Accordingly, the proposal to fix the land lease rates of Vadinar land from the year 2015 to 2018 i.e. from the year of signing of Concession Agreement with M/s.VLTL has been processed. (vi) The total area of land available with OOT Department, Deendayal Port Trust, Vadinar is 271.04 acres. (vii) The department has engaged M/s.KM Thacker & Associates, Government approved valuer for carrying out of ―Categorization of Vadinar Land in line with Kandla Land‖ and ―Valuation of Land‖. (viii) In the report, the valuer has divided the land into four categories and value of the land has been fixed location wise such as: (a) Category A – Land having water front & upto half mile from the shore i.e. Vadinar Road. (b) Category C1 & C2 – Plot abutting on main road (for residential colony of IOCL/DPT) and other plots. (c) Category E – Land within the docks (water front all sides). (d) Category ROW (Right of Way) - zone conveyance of pipeline, cables etc. (ix) The highest market rate arrived by considering the factors mentioned in para 13 of Policy Guidelines of Land Management by Major Ports 2015 (updated with clarifications issued upto 31.03.2019) is as under: [Rates per Sq.mtr per annum] Description 2015 2016 2017 2018 Category A 2086.56 2268.00 2449.44 2645.39 Category C1 & C2 1974.10 2013.58 2053.85 2094.93 Category E 3389.67 3457.61 3526.61 3597.14 Category ROW 1794.13 1830.01 1866.61 1984.05 (a) The highest market rate mentioned for the year 2018 would bear 2% escalation every year upto 2022 or till further revision as provided in the Land Policy Guidelines. (b) The Lease rent for Water area would be 50% of License Fee of abutting land. (c) The annual lease rent would be 6% of the latest market value as per provision at Sr. no.13(b) of Land Policy Guidelines. (x) (a) Land Allotment Committee (LAC), in its meeting held on 21 September 2019, recommended the categorization of land and the highest market rate submitted by valuer [as given in point (viii) and (ix) above]. (b) The minutes of the LAC dated 21 September 2019 further recommended the following: (i) The highest market rate mentioned for the year 2018 would bear 2% escalation every year upto 2022 or till further revision as provided in the Land Policy Guidelines. (ii) The Lease rent for Water area would be 50% of License Fee of abutting land. (iii) The annual lease rent would be 6% of the latest market value as per provision at Sr. no. 13(b) of Land Policy Guidelines. (xi) (a) The Board of Trustees of the port of Kandla in its meeting held on 06 December 2019 has observed that no SOR has been fixed for Vadinar so far and the rate for Kandla land will not apply for Vadinar land and opined that proposal needs some scientific analysis by taking the rates of Valuer, last transaction and Jantri rate before finalizing the value of the land. The Trustees, therefore, advised to re-examine the matter and place the proposal before the Board with full and proper justification. (b) In view of above, the Board of Trustees in the said meeting dated 06 December 2019 deferred the item for re-examination on the ground that one transaction [i.e. rate of Concession agreement with M/s.CETL] should not be taken as a base rate but it should be on location and situation basis.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 33 (xii) In continuation to the direction of the Board of Trustees of DPT in its meeting dated 06 December 2019, the LAC again met on 16 January 2020. The Minutes of the said subsequent LAC meeting dated 16 January 2020 records that the Offshore Oil Terminal (OOT) department of DPT has submitted the following points to the LAC: (a) There is no vacant land available for future allotment and also the water front area under ―Category E‖ and ―Category A‖ are in very high eco-sensitive zone of National Marine Sanctuary. Hence, it would be very difficult to get clearance from Statutory Authority for any Development Works. (b) The land under Category C1 & C2 is inside the port residential colony, hence the same cannot be utilized for port related activities. Also, land under category RoW is meant only for Right of Way Zone, Conveyance of Pipelines, Cables etc. The latest market value proposed for RoW is highest rate amongst the rates of Valuer, last transaction and Jantri Rates. (c) Also as per the opinion of ASG, even if the rates notified by TAMP are lower than the agreed rate under concession agreement, DPT has to charge rate as per the concession agreement only. Further, in case the SOR fixed by TAMP is higher than the rate agreed to between the parties by way of concession agreement, the SOR fixed by TAMP will have to be adopted. (d) The purpose of considering other than highest rate is to see any probable bidder participates for Land/ Water Front allotment. Since no land is available for further allotment, there is no reason for acceptance of rates, other than as proposed. (e) Therefore, the latest market value for Vadinar Land has been arrived by taking into account the highest factors mentioned in Para 13(a) of Policy guidelines for Land Management 2015. (xiii) Based on the justification submitted by the Department, the Land Allotment Committee in its meeting held on 16 January 2020 has recommended the following: (a) Categorisation of Land as per Land Use Plan: (i). (A): Land having water front & upto half mile from the shore i.e. Vadinar Road (ii). (C1 & C2): Plot abutting on main road [for residential colony of IOCL/DPT] and other plots. (iii). (E): Land within the docks [Water front all sides] (iv). (Row) Right of Way: Zone conveyance of pipelines, cables etc. (b). Highest market rate for the years from 2015 to 2018: (Rate per Sq.mtr per annum) Description 2015 2016 2017 2018 Category A 2086.56 2268.00 2449.44 2645.39 Category C1 & C2 1974.10 2013.58 2053.85 2094.93 Category E 3389.67 3457.46 3526.61 3597.14 Category ROW 1794.13 1830.01 1866.61 1984.05 (c) The annual lease rent would be 6% of the latest market value as per provision at Sr. No.13(b) of Land Policy Guidelines. (d) The highest market rate mentioned for the year 2018 would bear 2% escalation every year upto 2022 or till further revision as provided in the Land Policy Guidelines. (e) The lease rent for water area would be 50% of license fee of abutting land.34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (xiv) Accordingly, Board of Trustees of the Port of Kandla vide Board Resolution No.107 dated 29 January 2020 approved the categorisation of land as per land use plan and the highest market value for different categories of land at OOT, Vadinar as under: (a) Categorisation of Land as per Land Use Plan: (i). (A): Land having water front & upto half mile from the shore i.e. Vadinar Road (ii). (C1 & C2): Plot abutting on main road [for residential colony of IOCL/DPT] and other plots. (iii). (E): Land within the docks [Water front all sides] (iv). (Row) Zone conveyance of pipelines, cables etc. Right of Way: (b) Highest market rate for the years from 2015 to 2018: (Rate per Sq.mtr per annum) Description 2015 2016 2017 2018 Category A 2086.56 2268.00 2449.44 2645.39 Category C1 & C2 1974.10 2013.58 2053.85 2094.93 Category E 3389.67 3457.46 3526.61 3597.14 Category ROW 1794.13 1830.01 1866.61 1984.05 (c) The annual lease rent would be 6% of the latest market value as per provision at Sr. No.13(b) of Land Policy Guidelines. (d) The highest market rate mentioned for the year 2018 would bear 2% escalation every year upto 2022 or till further revision as provided in the Land Policy Guidelines. (e) The lease rent for water area would be 50% of license fee of abutting land. (xv) Accordingly, lease rent rates @ 6% of the market value of different categories of land as per para 13(b) of PGLM, 2015 is proposed as under: (Rate per Sq.mtr per annum) Description 2015 2016 2017 2018 Category A 125.19 136.08 146.97 158.72 Category C1 & C2 118.45 120.81 123.23 125.70 Category E 203.38 207.45 211.60 215.83 Category ROW 107.65 109.80 112.00 119.04 (xvi) The DPT has requested to consider and approve the proposed lease rent of Vadinar Land (Category A, Category C1 & C2, Category E and Category ROW) applicable for the period from 01.01.2015 to 31.12.2022 as required under Section 49 of the Major Ports Trusts Act, 1963, so as to implement the rate from 01.01.2015. 5.1. The DPT has filed the current proposal alongwith copy of extract of report of legal opinion sought by DPT from ASG, Valuation Report, Minutes of LAC meeting, Board Resolution and the proposed SOR for fixation of lease rent for its Vadinar land following PGLM 2015. 5.2. The port has proposed year wise lease rent for the period from 01 January 2015 to 2018 and has proposed 2% annual escalation charge over the rate proposed for the year 2018 till 31 December 2022. 6. In accordance with the consultation process prescribed, a copy of the DPT proposal received vide email dated 02 November 2020 along with all the enclosures including Valuation Report was circulated vide our letter dated 11 November 2020 to the users/ user organisations forwarded by DPT vide its email dated 06 November 2020 seeking their comments. A copy of each of the comments received from the users/ user organisations were forwarded to the DPT as feedback information. The DPT vide its email dated 17 February 2021 has furnished its comments.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 35 7. A joint hearing in this case was held on 18 December 2020 through Video Conferencing. The DPT made a power point presentation and has also furnished a copy of the presentation vide its email dated 18 December 2020. The DPT and the concerned users/ user organizations have made their submissions at the joint hearing. 8.1. Based on the preliminary scrutiny of the proposal, the DPT was requested vide our letter dated 13 January 2021 to furnish information/ clarifications on a few points by 20 January 2021. This was followed up by reminder dated 29 January 2021 to DPT. The DPT has furnished its reply on additional information/ clarification vide its email dated 20 February 2021. A summary of additional information/ clarification sought by us and reply furnished by the DPT thereon is tabulated below: Sl. Reply furnished by the DPT Information/ Clarification sought by us No. I . General 1. (a). As per clause 13 (c) of the Land Policy Guidelines, The main intended purpose of preparing Valuation 2014 as amended in July 2015, the Schedule of Rent is Report is for fixing the rent for the period of 5 years to be fixed once in every 5 years by TAMP. w.e.f. 2018, accordingly Port appointed Govt. Accordingly, TAMP has been fixing Schedule of Rent approved Valuer in July, 2018. once in 5 years for all Major Port Trusts (except In the meantime, the issue of applicability of lease Mumbai Port Trust) including Deendayal Port Trust rent for the project "Development of additional one (Schedule of Rent for Kandla Lands, Kandla Salt Land SPM and two Product Jetty at Vadinar" by M/s. and Gandhidham Township of DPT) once in 5 years. Coviva Energy Terminal Ltd. (M/s CETL - erstwhile This implies that the tariff cycle for Schedule of Rent known as M/s. VLTL) arose. The Concession is 5 years. However, the DPT proposal dated 27 agreement between DPT and M/s CETL was October 2020 seeks approval for lease rent for a period executed for the said project on 16th April 2015. In of 8 years (01.01.2015 to 31.12.2022). Explain the order to resolve the dispute of M/s CETL, as per the reason for seeking approval for Lease Rent for 8 years opinion Additional Solicitor General to GOI, the rent in deviation to Clause 13(c) of the amended Land for the years 2015, 2016 and 2017 has been Policy Guidelines 2014. proposed additionally in the subject proposal. Therefore, it is requested to approve the rent for the (b) Also, clarify why the Schedule of Rent should period from 2015 to 2017 as an exceptional case and not be fixed for a tariff cycle of 5 years (01.01.2015 to from the year 2018 with escalation of 2% for 5 years 31.12.2019) for Vadinar Land. For the subsequent i.e. upto 2022. period, DPT may consider to file a separate proposal. 2. The DPT has stated in its proposal in reference that at Other than the project of SPM and Product Jetties, OOT Vadinar except Crude Oil no other cargo is being following are the cases, where DPT needs lease rent: handled and no other projects were developed due to (i) Port has allotted land to M/s IOCL for many limitations. It also does not appear from the construction of residential colony in Port land in proposal in reference that DPT is going to develop any the Category C & C The lease has expired and 1 2 . projects at OOT Vadinar in future. The DPT needs in order to renew the lease, the Port has only Schedule of lease rent for Category-E. Therefore, proposed to fix the rent under Category C & C 1 2. explain the reason for proposing lease rent for Also, Port has vacant land of approximately commercial (Category-A) industrial (ROW) and C1 & 50,000 sq. mtr., under the same category, in C2 (Residential) categories of land. order to commercially utilize as per the directions of MOS, the Port has proposed to fix the rent. (ii) M/s.IOCL and M/s.Nayara Energy Ltd., has laid crude/ water pipelines along the Port road upto jetty area in the Port land. Also, Port allotted 9000 sq. mtr. of land (RoW) for laying of crude pipelines in year 2018 at provisional rent subject to approval by TAMP. Therefore, Port has proposed to fix the rent under – Category ROW. (iii) Port has proposed for development of Ship repair/ Dry Docking facility at Vadinar on PPP mode, for which Port has already appointed consultant for obtaining environmental/ statutory clearances and work is under progress at present. For development of the same, Port requires to allot land for construction of terminal workshop/ warehouses etc., in Category - E and Category – A. Also, a study is being conducted in consultation with GMB for commencing Ro Ro facility at Vadinar as per36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] the direction of MOS. It also require land stacking and development of infrastructure, if any. Therefore, Port has proposed to fix the rent under – Category A & E. As explained above, based on the utilization of land at present and considering the future development and also location of the land the categorization has been done as given in the proposal: 3. The DPT to confirm that the categorization of Vadinar The classification/ categorization of the Port Land as Land into 4 Categories is as per Land use plan attached per the National Industrial Classification [NIC] 2008 to the Valuation Report dated 15.09.2019. is concerned, it is to state that the land use plan has 4. It may be clarified whether categorization of Vadinar been prepared is in line with the above said Land has been done as per National Industrial guidelines. Classification, 2008. It is pertinent to mention here that the Land Use Plan was uploaded into DPT website and forwarded to Stake Holders vide this office letter no. OOT/ C- PS/Land/4020/120 dated 03/04/2020 for comments before carrying out the valuation of land. The DPT has attached a copy of classification of land. As explained at sl. no. 2 above, based on the utilization land at present and considering the future development and also location of the land the categorization has been done as below: 5. The basis for determining Category-A and Category-E Category-A and Category-E has been determined as as ―Commercial type of land‖ & Right of Way (ROW) Commercial type of land as the activities permissible Zone as ―industrial type of land‖ may be explained. in this lands are warehousing, cargo storages, import/export etc. which falls in commercial activities. Right of Way (ROW) Zone has been determined as ―industrial type of land‖ as it is used for transportation of liquids which are used in refineries & refineries falls under industrial activities. Item of fluid mechanical & it is industrial activity. II. Determination of Market Value of Vadinar Lands 1. Year wise Market Value Clause 13 of the Land Policy Guidelines, 2014 as The main intended purpose of preparing Valuation amended in July 2015 does not require a Major Port Report is for fixing the rent for the period of 5 years Trust to determine Market Value for each of the year w.e.f. 2018, accordingly Port appointed Govt. in a tariff cycle of 5 years. All the Major Port Trusts approved Valuer in July, 2018. including DPT (for its Kandla Lands, Salt Lands and In the meantime, the issue of applicability of lease Gandhidham Township) determine Market Value for rent for the project "Development of additional one year 1 (Y1) and apply appropriate annual escalation SPM and two Product Jetty at Vadinar" by over the base lease rent of Y1 for application of M/s.Coviva Energy Terminal Ltd. (M/s.CETL - escalated lease rent to the subsequent years from Y2 to erstwhile known as M/s. VLTL) arise. The Y4 in tariff cycle of 5 years. Therefore, the reason for Concession agreement between DPT and M/s.CETL deviating the approach so far followed by DPT and executed for the said project on 16th April 2015. In determination of Market Value of Vadinar Land for order to resolve the dispute of M/s.CETL, as per the each of 4 years (2015, 2016, 2017 and 2018) instead of opinion Additional Solicitor General to GOI, the rent determination of market value for 2015 (Y1) and for the years 2015, 2016 and 2017 has been proposing annual escalation of 2% over the lease rent proposed additionally in the subject proposal. of Y1 for application of escalated rent to the Therefore, it is requested to approve the rent for the subsequent years Y2, Y3 and Y4 (2016, 2017 and period from 2015 to 2017 as an exceptional case and 2018) may be clarified. from the year 2018 with escalation of 2% for 5 years i.e. upto 2022. 2. Derivation of Market Value as of the year 2015-16 instead of determination as of the year 2015-16. (a). The proposal of DPT to fix the lease rent for The valuation report has been prepared based on the Vadinar Land is from the year 2015-16 onwards. actual transaction in the nearby vicinity of Vadinar However, for determination of market value for Village. However, due to non-availability of fresh Vadinar lands for Category-A, Category-C1 & C2 and transaction and the place being in remote place 2% Category-ROW, the market value for the year 2015-16 annual escalation as per PGLM-2015 has been[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 37 has been derived by applying 2% annual escalation applied over the market value as of the year 2011- over the market value as of the year 2011-12. The 12. The rates derived for 2015-16 taking reference of DPT is requested to confirm that the market value 2011-12 are comparable. derived for the year 2015-16 taking market value of 2011-12 as the base, reflects the market values as of the year 2015-16. (b) Furnish the reason for not determining the fresh market value as of the year 2015-16. 3. The valuer appointed by the DPT for valuation of (a). Annual escalation @ 8% is adopted as per Govt. Vadinar land has worked out the market value of of Gujarat G.R. valuation department which is read Vadinar land for each of the categories viz., ‗A‘, as under:- ‗C1&C2‘, ‗E‘ and ‗ROW‘ for each of the year 2015- The main basis for evaluation is to calculate 16, 2016-17, 2017-18 and 2018-19 under four different comparable sales within a radius of one to one and a methodologies viz., (i). State Government Ready half kilometres around the ―land in question‖ to Reckoner (ii). As per Sale Comparison (iii). Highest make this sales comparable for the general situation, accepted tender-cum-auction rate in port land and (iv). before reducing or increasing according to the Rate arrived by the valuer. The LAC has recommended following factors, each sale in developed areas the highest market value arrived at by the valuer for should be doubled 15 percent, the other one and half each of the category and the DPT Board has also times to 10% per Annum. approved the said market value and the lease rent @ But, however lower increment of only @ 8% P.A. is 6% of market value for the above categories. With adopted. reference to the valuation of land by DPT, the Since highest sale comparison transaction of BOPL following information/ clarification is sought: is of the year 2016, for arriving at fair value from 2011 reduction factor @ 8% per year is applied for Method-2 As per Sale Comparison: reverse calculation. As regards Category A, the valuation of land recommended is reportedly based on the highest rate (b). Also as per income tax guidelines 18% to 24% received as per Sale comparison/ transaction. The p.a. is recommended which is read as under: - valuer appointed by the DPT has considered the Time-gap: Generally the price of land increases with market value of land for category ‗A‘ based on the passage of time. To ascertain the price rise more land allotted to Bharat Oman Refinery Ltd. @ `3600 accurately, sale instances of the dates prior to and per sq. mtr. in the year 2016. For the year 2015, the after the date of valuation should be selected and reduction @ 8% is seen to be applied on 2016 rate and should be brought at par with property under for the period from 2017-18 till 2018-19 the market valuation by applying all other factors of adjustment value of land is arrived after applying 8% increment, except for time gap. The difference in rate so arrived as per indexation rate of Revenue Department of divided by the time gap will give the rate of price Gandhinagar, over the previous year market value of increase around the valuation date. Addition of this land for category ‗A‘. Thus, for Category ‗A‘ the DPT price rise to the rate of past sale will give the land has applied 8% cost indexation on market value of land rate on valuation date. If no such sale instances are for the year 2015 onwards till 2018 and consequential available then the price rise should be considered 18 8% annual escalation in lease rent on the lease rent for to 24% p.a. Earlier trend may also be seen. the year 2015 till the year 2018. The DPT Board vide resolution dated 29 January 2020 (c). As per the Indexation rate of revenue department has approved the market value for category ‗A‘ as of Gandhinagar, increment upto 10% on market worked out by the valuer and recommended by the value of land can be applied. Port valuer has applied LAC for the period from 2015 till 2018 and has also 8% and arrived the rate for the factor under clause approved the annual lease rent for the said period @ no. 13 (iv) of PGLM-2015 i.e. ―rate arrived at by an 6% of the market value in compliance to provision at approved valuer appointed for the purpose by the Sr.no.13(b) of Land Policy Guidelines. Further, the Port‖. DPT Board has approved 2% escalation every year on 2018 rates upto the year 2022 or till further revision as The detailed note on applicable indexation in the provided in the PGLM 2015. lease rent proposed in SOR for Vadinar Land is submitted as separate Appendix. In this context and in view of above, the DPT is requested to confirm that the lease rent from the year Proposed Scale of Rate is also attached at 2015 onwards till the year 2018 would bear 8% annual Annexure-I. escalation factor and for the 5th year i.e.2019 lease rent would bear 2% escalation factor on the applicable lease rent for the year 2018. If so, the DPT is requested to incorporate the note on applicable annual indexation in the lease rent in its proposed SOR for Vadinar land38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] for the years 2016 to 2019 and furnish copy of the same. 4. Determination of Market Value for Category-E land [Land within Docks (Water front all sides)] In the calculation of basic rates for commercial area for The Concession agreement between DPT and M/s. land within docks, the valuer has considered a rate of CETL for ―Development of marine liquid terminal `203.38 for the year 2015-16 and applied 2% annual facilities consisting of SPM & Two Product Jetties escalation for subsequent years upto the year 2018-19. in DPT waters at OOT, Vadinar, on captive use The rate of `203.38 is stated to be the rate considered basis‖. The relevant Article 9.1 (A) of the for land allotment as of January-2015 to the VLTL at Concession Agreement is reproduced below: OOT Vadinar. In this regard, Annexure-17 of the 9.1 (A) License Fee: valuation report may be referred. In this context, the (a) The Concessionaire shall, as consideration for DPT is requested to clarify the following: the use, in its capacity as a bare licensee of the (i). The basis for the rate of `203.38 per sq. mtr./ per Project Site and the equipment comprised in annum and the source wherefrom it is considered. the Port’s Assets, made available in (ii). The valuation for this land within Docks is accordance with Article 2.4, pay to the reported to have been done under Method-3 (Highest Concessioning Authority the sum of Rs.10.08 accepted Tender-Cum-Auction rate in port lands). The Crores [Rupees Ten Crores and Eight Lakhs DPT is requested to confirm / clarify the following: Only] [Rs.6.56 Crores (Rupees Six Crores and (a). Whether the Market Value derived for the year Fifty Six Lakhs) as License fee for Land Area 2015-16 based on the lease rent of `203.38 per sq. mtr. of 322743 sq.m. at Rs.203.38/m2/annum as of / per annum is highest accepted Tender-Cum-Auction January 2015 as per Chapter VI, Category E rate. If so, please clarify whether, Tender-Cum- of Scale of Rates of KPT + Rs.3.52 Crores Auction was conducted for Kandla Land. [Rupees Three Crores and Fifty Two lakhs] as (b). Confirm the lease rent of `203.38 per sq. mtr / per License Fee for Water Area 346099 sq.m. at annum adopted by DPT is a market discovery rate by Rs.101.69/m2/annum of January 2015 as 50% Tender-Cum-Auction for Kandla Land. If so, of the aforesaid rate for land area as per consideration of the same rate for valuation of Chapter VI, Category E of Scale of Rates of Category-E of Vadinar Land which is at different KPT] [the “License Fee”] subject to yearly location of a distance more than 250 kms from Kandla escalation as per the Land Policy Guidelines Port may be justified. for Major Port, 2014. Such amount shall be paid by the Concessionaire annually in (c). Please clarify, whether, the rate of `203.38 per sq. advance. The amount for the License Fee for mtr. / per annum considered for Category-E of Vadinar land and water front shall be calculated as per Land is for similar transactions at Kandla. the prevailing Scale of Rates from time to time. (d). When Annexure - 17 of the valuation report The Concessionaire shall pay such License for valuation of land within docks and the proposal Fee in advance every year till the end of dated 27 October 2020 are read together, the valuer has license period as per Schedule of Rates considered the land allotment rate of `203.38 per sq. prevailing from time to time and first of such mtr./ per annum for valuation under highest accepted payments to be made upon entering into the Tender-Cum-Auction rate. This rate of `203.38 per sq. Concession Agreement. The Concessionaire mtr./ per annum is not only the rate at which land was shall also pay the differential amount of the allotted to VLTL in January, 2015 as per Annexure – license fee due to the revision of the Scale of 17; but, also was the rate considered in an Agreement Rates from the effective date of revision of entered with VLTL applicable for E-Category of scale of rates, if any. Kandla Land. The valuer has not considered any of the Thus, the highest agreed rate of `203.38/m2/annum Kandla Land rates for valuation of Category-A land, of concession agreement executed for Vadinar Land Category-C1 and C2 land and Category-ROW of has been considered in the Valuation Report for Vadinar Lands. The reason for considering Kandla Category-E. rate only for E-Category of Vadinar Land under For remaining Category of lands, there is no agreed/ Method-3 may be clarified. tender-cum-auction rate available for Vadinar land. Therefore, rate under method-3 for other categories is not considered. III. Determination of Schedule of Rent (SOR) for Vadinar Lands: 1. For determination of Schedule of Rent (SOR), clause The DPT has reiterated its response given on Sr. 13 (b) of the Land Policy Guidelines, 2014 as amended No.I 1(a) above and hence not reiterated. in July 2015 stipulates minimum 6% of market value to arrive at the lease rent and the lease rent so arrived will bear an annual escalation of minimum 2% as stipulated in clause 13 (C). The Major Port Trusts including DPT used to determine market value of land[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 39 for Year 1 (Y1) and propose lease rent at 6% of market value of land for Y1 and annual escalation of 2% over the lease rent of Y1 for application of lease rent for subsequent 4 years beginning from Y2 to Y5. The DPT had also followed this methodology for proposing lease rent for Kandla Lands, Salt Lands and Gandhidham Township in the past. In this context, in the proposal dated 27 October 2020, DPT has determined market value for 4 categories of Vadinar lands for each of the 4 years from 2015 to 2018 and proposed lease rent at 6% of the market value of each of the year. The methodology followed by DPT of determination of market value for each of the 4 years and proposing lease rent at 6% of the market value of each of the 4 years is not found to be in line with the mechanism of determination of Schedule of Rent prescribed in the Land Policy Guidelines, 2014 and uniformly followed by all the Major Port Trusts including DPT. Therefore, DPT is requested to review the methodology followed by it in determination of SOR. 2. It may be clarified why the Schedule of Rent for Vadinar Lands should not be fixed for a tariff cycle of 5 years (01.01.2015 to 31.12.2019) for Vadinar Lands at 6% of the base Market Value as of 2015 with annual escalation at 2% for the subsequent 4 years beginning from 01.01.2016 to 01.01.2019. 8.2. While furnishing comments on the clarification sought by us, the DPT vide its email dated 20 February 2021 has also submitted the following points for fixation of rent for the period 2015, 2016 & 2017 as a special case: (i) Agreement executed between Kandla Port Trust (Deendayal Port Trust) and M/s.Essar Oil Ltd. [name changed to M/s.Vadinar Oil Terminal Limited and subsequently to M/s.Nayara Energy Limited] on 8 August 1997 for development of one SPM and two Product Jetty at Vadinar‖ with License Fee (LF) applicable at Kandla rate and till date the License Fee is being remitted by the party. (ii) Further, as per request of M/s.Nayara Energy Limited concession agreement was executed between Deendayal Port Trust and M/s.Vadinar Liquid Terminal Limited [name changed to M/s.Coviva Energy Terminal Limited] for development of additional one SPM and two Product Jetty at Vadinar. (iii) While signing the agreement between DPT and M/s. CETL, the Kandla land rate as per SOR 2011, was considered. The relevant Article 9.1(A) of the Concession Agreement is reproduced below: 9.1 (A) License Fee: (a) The Concessionaire shall, as consideration for the use, in its capacity as a bare licensee of the Project Site and the equipment comprised in the Port’s Assets, made available in accordance with Article 2.4, pay to the Concessioning Authority the sum of Rs.10.08 Crores [Rupees Ten Crores and Eight Lakhs Only] [Rs.6.56 Crores (Rupees Six Crores and Fifty Six Lakhs) as License fee for Land Area of 322743 sq.m. at Rs.203.38/m2/annum as of January 2015 as per Chapter VI, Category E of Scale of Rates of KPT + Rs.3.52 Crores [Rupees Three Crores and Fifty Two lakhs] as License Fee for Water Area 346099 sq.m. at Rs.101.69/m2/annum of January 2015 as 50% of the aforesaid rate for land area as per Chapter VI, Category E of Scale of Rates of KPT] [the “License Fee”] subject to yearly escalation as per the Land Policy Guidelines for Major Port, 2014. Such amount shall be paid by the Concessionaire annually in advance. The amount for the License Fee for land and water front shall be calculated as per the prevailing Scale of Rates from time to time. The Concessionaire shall pay such License Fee in advance every year till the end of license period as per Schedule of Rates prevailing from time to time and first of such payments to be made upon entering into the Concession Agreement. The Concessionaire shall also pay the differential amount of the40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] license fee due to the revision of the Scale of Rates from the effective date of revision of scale of rates, if any. (iv) Accordingly, M/s.CETL released advance payment of License Fee (LP) in the year 2015. (v) As per the provisions of signed CA, Article 9.1 (A) i.e. ―The concessionaire shall also pay the differential amount of the license fee due to the revision of the scale of Rates from the effective date of revision of Scale of rates, if any‖. DPT also issued demand to M/s. CETL dated 11/01/2016 for payment of differential amount of LF due to revision of LF rate [`357.16/m2/annum by adding 2% escalation on Rs.350.16/m2/annum revised w.e.f.01/01/2014]. (vi) However, M/s.CETL submitted their representation dated 27/01/2016 and 18/04/2016 and have shown their disagreement towards the said revision of LF rate by stating main reason that the said LF rates are of Kandla Land and also with reclamation & infrastructure, whereas earlier rate is on as is where is basis. (vii). The ASG in opinion given dated 17/08/2018 has stated that, in the CA entered into between the Concessioning Authority and the concessionaire on 16/04/2015, the term ―Scale of rates‖ has been defined to mean ―the scale of rates along with the statement of conditions with respect thereto framed from time to time and notified by TAMP or such other competent authority under the provisions of MPT Act, as applicable‖. The Agreement thus envisaged fixing of the scale of rates by TAMP or any other competent authority under the Major Port Trust Act, 1963. Further, the ASG has also mentioned that DPT applied SOR of Kandla Land for the Vadinar Land. This exercise could have been entered into if both the lands were identical in nature, with no distinction what so ever. In the said opinion, the ASG has also stated that [Para 39 & 40] as under: ―Querist [DPT] must approach TAMP and get the SOR fixed. Thereafter once the same is done, if the rate as agreed to in the Agreement stands higher than the rates fixed by TAMP then in this scenario of the matter, the DPT can in its discretion as provided under section 49 (3) of the MPT Act, 1963 always choose to levy the higher SoR than what was fixed by the TAMP. However, in case the SoR fixed by TAMP is higher the rate agreed to between the parties by way of the Concession Agreement, the SoR fixed by TAMP will have to be adopted‖. (viii) In view of above, DPT requests TAMP to approve the rent proposed for the year 2015, 2016 and 2017, in order to resolve the issue as per the opinion of ASG as an exceptional case and from the year 2018 with escalation of 2% for 5 years i.e. upto 2022. 9. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in 10. With reference to the totality of the information collected during the processing of this case, the following position emerges: (i) The Deendayal Port Trust (DPT) has filed for the first time the proposal for fixation of lease rent for port land at Offshore Oil Terminal (OOT), Vadinar for the period from 01 January 2015 to 2018 and has proposed 2% annual escalation charge over the rent proposed for the year 2018 till 31 December 2022. (ii) According to DPT, except existing terminals and SPMs of M/s.Indian Oil Corporation Ltd. (IOCL) and M/s.Nayara, no other new projects have been developed at OOT Vadinar due to limitation of back up land, mangroves restrictions from forest department in view of declaration of OOT area as National Marine Sanctuary, etc. and hence preparation of land use plan or valuation of land was not done by the DPT since the inception of OOT, Vadinar and after implementation of Land Policy Guidelines of 2014. The DPT has stated that the Port appointed Govt. approved Valuer in July, 2018 with the intended purpose of preparing Valuation Report to fix the lease rent for Vadinar land for the period of 5 years[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 41 w.e.f. 2018. However, in the mean time dispute arose between the DPT and M/s.Coviva Energy Terminals Ltd. (CETL) and now M/s.Nayara Energy Limited (NEL) as regards the license fee levied by the DPT for the project awarded to NEL for Development of additional one SPM and two Product Jetties at Vadinar under Concession Agreement signed between the DPT and M/s.Coviva Energy Terminals Ltd. (CETL) i.e. now NEL in the year 2015-16. The matter of dispute between the DPT and NEL arose since there was no approved lease rent for Vadinar land. NEL contended that the DPT cannot charge the license fee mentioned in Agreement unless it is approved by TAMP. That being so, to resolve the dispute between them and based on the legal opinion obtained by the DPT from ASG who opined to have a separate SOR for Vadinar land approved and notified by the TAMP, the DPT has filed the current proposal for fixation of lease rent for Vadinar Land from 01 January 2015 to 2018 and thereafter 2% annual escalation over the rent proposed for the year 2018 till 31 December 2022. (iii) The current proposal of DPT is for fixation of Lease rent for the following four categories of land at Offshore Oil Terminal (OOT), Vadinar as per the recommendations by the Land Allotment Committee constituted by DPT Board and approved by the Board of Trustees of DPT based on report of the approved valuer. (A): Land having water front & upto half mile from the shore i.e. Vadinar Road (C1 & C2): Plot abutting on main road [for residential colony of IOCL/DPT] and other plots. (E): Land within the docks [Water front all sides] (Row) Right of Way: Zone conveyance of pipelines, cables etc. Categorisation of land completely falls under the domain of the concerned Port. Hence, this Authority goes with the proposal of the Port seeking approval of lease rent for four categories proposed by the port since it is approved by the Board of Trustees of the DPT. (iv) (a) Clause 13 of the Policy Guidelines for Land Management 2015 lays down the procedure and the methodology to be adopted for determining the market value and the latest Scale of Rates of the port lands. (b) The DPT has constituted the LAC under the Chairmanship of Dy. Conservator & other members viz., Chief Engineer, FA&CAO, COM(OOT) & Traffic Manager(I/c). (c) The DPT has engaged M/s.K. M. Thacker & Associates, a Government approved land valuer for assessing the market value of the port land at OOT, Vadinar as per Clause 13(a)(iv) of PGLM 2015 including categorization of Vadinar land to M/s.K M Thacker & Associates. The LAC after going through the recommendations of the approved valuer and after considering the methodology prescribed under Clause 13(a) (i) to (v) of PGLM 2015 has recommended the market value and reserve price of the Vadinar Land for the period from 01 January 2015 to 31 December 2022. Further, the proposal for fixing market value of land and reserve price in terms of annual lease rent for Vadinar land for the said period has also been approved by the Board of Trustees of DPT in its Board meeting held on 29 January 2020 based on the recommendation of the LAC. Thus, the proposal filed by the DPT which is supported with the copy of the Valuation Report of the approved valuer approved by the LAC constituted by the port recommending the market value of land and Reserve Price in terms of annual lease rent and which also has the approval of the DPT Board is found to be in compliance with the provisions of PGLM 2015 for fixation of scale of rates of port land and, therefore, considered for disposing of this case. It is relevant here to mention that Clause 13(c) of Policy Guidelines for Land Management of 2015(PGLM 2015) stipulates that the SOR will be revised every five years. However, the DPT has proposed fixation of lease rent for the period from 01 January 2015 to 3142 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] December 2022. The DPT has furnished detailed justification for fixation of lease rent for Vadinar land for the period from 01 January 2015 to 31 December 2022 which is explained in subsequent paras. (v) (a) Para 13 (a) of the PGLM 2015 prescribes the methodology for determination of market value of the land based on the five factors prescribed therein. As per the said para, the LAC may normally take into account the highest of the factors mentioned therein, viz. (i). State Government ready reckoner of land values in the area if available for similar classification/activities, (ii). Highest rate of actual relevant transactions registered in the last three years in the Port‘s vicinity (the vicinity of the Port is to be decided by the respective Port Trust Boards), updated with an appropriate annual escalation rate to be approved by the Port Trust Board, (iii). Highest accepted tender-cum-auction rate of Port land for similar transactions, updated on the basis of the annual escalation rate approved by the Port Trust Board, (iv). Rate arrived at by an approved valuer appointed for the purpose by the Port and (v). Any other relevant factor as is identified by the Port. Clause 13(a) of PGLM 2015 also stipulates that in case the LAC is not choosing the highest factor, the reasons for the same have to be recorded in writing. (b) The valuation report of the approved valuer states that the valuation team visited the sites several times in order to come up with reliable value which required group study, time and market surveys, data collection and data analysis to assess the market value of land to arrive at market value of Vadinar land based on five factors prescribed in the Land Policy Guidelines. (c) The DPT proposal dated 27 October 2020 shows that the LAC has considered the market value of land assessed by the approved valuer under the four out of five methods prescribed in the Land Policy Guidelines 2015 in respect of each categories of land. Category-A and Category-E has been determined as Commercial type of land on the ground that the activities permissible in this lands are warehousing, cargo storages, import/export etc. which falls in commercial activities. Category C1 and C2, is the plot abutting the main road for residential colony of IOCL / DPT and other plots which is determined based on residential type of land. Right of Way (ROW) Zone has been determined as ―industrial type of land‖ on the ground that it is used for transportation of liquids which are used in refineries & refineries fall under industrial activities. The valuation of Vadinar land for all the four categories viz., Category-A (Commercial), Category-C1&C2 (Residential), Category-E (Commercial) and Category-ROW (Industrial) recommended by the Valuer and considered by the LAC under the first four methods prescribed in the Land Policy Guidelines is briefly explained hereunder: (i) State Government ready reckoner rate for similar classification / activities: Under the first option, the valuer has followed the following approach: (a) Considered the State Government ready reckoner rate (i.e. Jantri rate) for each of the three types viz., Residential, Commercial and Industrial land for the year 2011-12 as the base. (b) Applied multiplication factor as per Cost Inflation Index notified by Income Tax Department on the 2011-12 valuation and assessed the value of land from 2011-12 to 2018-19. (c) Further, on such indexed land valuation, following Adjustments are done by the valuer as per the report: For Category-A, the valuer has applied 20% increment factor on the ground that this category of land is nearby Vadinar dock and hence it fetches higher rate.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 43 For Category-E, the valuer has applied 25% increment factor on the indexed rate citing the reason that Category-E is within Vadinar Dock and hence fetches higher rate @ 25%. For Categories C1&C2 and ROW, the valuer, citing that the land is opposite to / nearby Vadinar village, stated that no factor of adjustment is applicable. An example is tabulated below for ease of understanding: Valuation of Land for Category ‘A’ as per highest stamp duty value of land at Vadinar (commercial rate) of Government of Gujarat. Sr. Year Rate (`) Multiplication Valuation per Valuation No. factor as per Sq. meter after after cost inflation applying cost increment index inflation index factor of 20% 1 2011-12 1038.00 1.00 1038.00 1245.60 2 2012-13 1038.00 1.09 1128.26 1353.91 3 2013-14 1128.26 1.10 1241.09 1489.30 4 2014-15 1241.09 1.09 1353.91 1624.70 5 2015-16 1353.91 1.06 1432.89 1719.47 6 2016-17 1432.89 1.04 1489.30 1787.17 7 2017-18 1489.30 1.03 1534.43 1841.32 8 2018-19 1534.43 1.03 1579.57 1895.48 (ii) Highest rate of actual transactions registered in last 3 years in the Port‘s vicinity with an appropriate annual escalation rate: Under this option, the valuer has calculated the basic rate for commercial area as per the highest actual sale transaction rate received for the commercial land allotted to Bharat Oman Refinery Ltd. (BORL) @ `3600 per sqm in the year 2016. This is arrived by the DPT as per the actual sale transaction to Bharat Oman in Vadinar at price of `1,45,68,682/- for an area of 4047 sqmt. So the per sq.mt. rate is 1,45,68,682/ 4047 = 3599.87 say `3600/- per sq. mt. To arrive at the basic land rate for Commercial area for the year 2015, the valuer has taken the actual transaction rate of `3600 per sqm in the year 2016 as the base and applied reduction factor @ 8% per annum (reverse calculation) for the year 2011-12 to 2015-16 and 8% increment for the years 2017-18 and 2018-19. And then, further reduced it by 30% for size factor. The port has clarified that since land area of Vadinar is very large in size compared to land allotted to BORL, 30% reduction factor is applied as per Govt. of Gujarat valuation guideline dated 23/09/2002 to arrive at the justified valuation. Thus, the rate for the year 2015 is arrived at `2318.40 per sq mtr after applying 8% reduction on `3600/- and on resultant valuation another 30% reduction factor as explained above. Thus, the basic rate for Commercial type of land as of 2015 under this method is worked out at `2318.40. For Residential land, the valuer has applied further 30% reduction factor on the Commercial land rate and for Industrial land, the valuer has applied 10% reduction factor citing that the Commercial rate is higher than industrial rate. To explain with the same example, for the year 2015 for Residential land, the rate is worked out at `1622.88(2318.40-0.30*2318.40) and for Industrial land, the value of land for the year 2015, is arrived at 2086.50(2318.40-0.10*2318.40). For the year 2017 and 2018, the valuer has applied 8% annual incremental factor on the rate as of 2016 and 2017 respectively as explained earlier. Further, for land under Category-A and Category-E 20% and 25% incremental factor is applied as done under the first method and further adjustment is done to convert the freehold land rate to leasehold land rate under this method, by applying 25% reduction factor.44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] The above methodology is followed to arrive at the final value of land for each category for each of the years from 2015 to 2018. An example is tabulated below for ease of understanding. Valuation for category ‘A’ Valuation of Land as per highest rate of actual transactions registered in last 3 years in the Port‘s vicinity with an appropriate annual escalation. Sr. Year Rate Percentage Valuation Valuation Valuation Valuation after no. (`) increment per Sq. per Sq. after converting from as per meter meter increment freehold land rate Revenue (in `) after factor of to leasehold land Department reduction 20% rate after of Gandhi of size adjustment factor Nagar factor at of 25% 30% (in `) 1 2011-12 2579.01 -8.00 2372.69 1660.89 1993.06 1494.79 2 2012-13 2803.28 -8.00 2579.01 1805.31 2166.37 1624.77 3 2013-14 3047.04 -8.00 2803.28 1962.29 2354.75 1766.06 4 2014-15 3312.00 -8.00 3047.04 2132.93 2559.51 1919.63 5 2015-16 3600.00 -8.00 3312.00 2318.40 2782.08 2086.56 6 2016-17 3600.00 0.00 3600.00 2520.00 3024.00 2268.00 (Year of allotment) 7 2017-18 3600.00 +8.00 3888.00 2721.60 3265.92 2449.44 Assuming 8 2018-19 3888.00 +8.00 4199.04 2939.33 3527.19 2645.40 (iii) Highest accepted tender cum auction rate of port land: Under this option, the LAC has considered the land allotment rate of ` 203.38 per sqmt as of January 2015 done to M/s Vadinar Liquid Terminals Ltd.(VLTL) to develop two product jetties and one SPM at OOT, Vadinar. The market rate of commercial land for the year 2015 is arrived at 3389.67/ per sq mtrs by reverse calculation (i.e. 203.38*100/6). From the years 2016 till 2018, the valuer has applied 2% annual escalation over the market value/ lease rent. This is as per one of the methods arrived for the valuation of land under Category E. The methodology adopted is tabulated below: Sr. Year Rate of Increment as Lease rent per Gross no. Auction (Lease per DPT sqmt p/a (INR) valuation of rent) (INR) norms open land (in %) (INR) A B C (Cx100/6) 1 2015-16 203.38 0.00 203.38 3,389.67 2 2016-17 203.38 2.00 207.45 3,457.46 3 2017-18 207.45 2.00 211.60 3,526.61 4 2018-19 211.60 2.00 215.83 3,597.14 (iv) Rate arrived at by Approved valuer: Under this option, the valuer has arrived at the market rate considering the market rate derived for valuation of land for undeveloped land on as and where basis done in the year 2012 by M/s. K.M.Thacker & Associates for Categories C1&C2, ROW, A & E at Vadinar as the base and for the subsequent years till the year 2018, the valuer has applied 2% annual escalation as per DPT norms.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 45 The methodology adopted is tabulated below for Category A land: Sr. Year Rate Increment as per Valuation per no. (INR) DPT norms (in %) sqmt (INR) 1 2011-12 1,463.00 2.00 1,492.26 2 2012-13 1,492.26 2.00 1,522.11 3 2013-14 1,522.11 2.00 1,552.55 4 2014-15 1,552.55 2.00 1,583.60 5 2015-16 1,583.60 2.00 1,615.27 6 2016-17 1,615.27 2.00 1,647.58 7 2017-18 1,647.58 2.00 1,680.53 8 2018-19 1,680.53 2.00 1,714.14 (v) Any other factor identified by the port: The port has not considered valuation of Vadinar land under this factor. (vi) The LAC, after detailed discussion in its meeting held on 21 September 2019 and 16 January 2020 has recommended the market value of land and reserve price at 6% of the market value of land based on the highest market value assessed under all the factors for the four categories as proposed by the approved valuer. (vii) The DPT has furnished a statement showing details of market value of land as per five factors mentioned at Para 13 (a) of the PGLM-2015 and the rate recommended by the LAC. A copy of statement of market value of land under the five factors and highest market value of land recommended by the LAC is attached as Annex-I. After detailed discussions and deliberations, the LAC in its meeting dated 16 January 2020 has recommended the highest of the factors as the market value of land for four categories in OOT, Vadinar. (viii) The Board of Trustees of the DPT has approved the market value of OOT, Vadinar land as well as the reserve price in terms of annual lease rent applying 6% on the market value of land in its meeting dated 29 January 2020. The proposal of the DPT seeks approval of the market value of land and the reserve price in terms of annual lease rent. Clause 13 (c) of the Land Policy Guidelines 2015 stipulates that the port shall file a proposal to this Authority for fixation of reserve price in terms of annual lease rent at the rate not less than 6% of the market value of land proposed by the port. The proposal of the DPT is based on the recommendation of the LAC and is approved by the Board of Trustees of the DPT and thus complies with the provision of the Policy Guidelines for Land Management, 2015. That being so and in terms of Clause 13 (c) of the Land Policy Guidelines 2015, this Authority is inclined to approve the annual lease rent as proposed by the DPT for four categories of land at OOT, Vadinar. As per the Land Policy Guidelines of 2015, this Authority is only required to approve the latest SOR and not the market value of land. That being so, the Schedule approved by this Authority shall be of lease rent. (ix) The market value of land and the reserve price in terms of annual lease rent as on 01 January 2015, 01 January 2016, 01 January 2017 and 01 January 2018 as proposed by the DPT and the proposed lease rent approved by this Authority is tabulated below: SR. Category Proposed Market value of land Proposed lease rent @6% of Market value No Per sq metre Per sq meter per annum 01 01 01 01 01 01 01 01 January January January January January January January January 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Category A 2086.56 2268.00 2449.44 2645.39 125.19 136.08 146.97 158.72 2 Category C1 1974.10 2013.58 2053.85 2094.93 118.45 120.81 123.23 125.70 & C2)46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] SR. Category Proposed Market value of land Proposed lease rent @6% of Market value No Per sq metre Per sq meter per annum 01 01 01 01 01 01 01 01 January January January January January January January January 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 Category E 3389.67 3457.46 3526.61 3597.14 203.38 207.45 211.60 215.83 4 Category 1794.13 1830.01 1866.61 1984.05 107.65 109.80 112.00 119.04 ROW (a) The highest market rate mentioned for the year 2018 would bear 2% escalation every year from the year 2019 upto 2022 or till further revision as provided in the Land Policy Guidelines. (b) The lease rent for water area would be 50% of License fee of abutting land. As can be seen from the above table, the percentage increase in lease rent for Category-A as on 01 January 2016, 01 January 2017 and 01 January 2018 over the lease rent as on 31 December 2015, 31 December 2016, 31 December 2017 respectively is around 8% and for subsequent years i.e. from 2018 till 2022 the Board has approved 2% annual escalation. For the other three categories viz., Category-C1&C2, Category-E and Category-ROW the DPT Board has approved 2% annual escalation from the year 2016 onwards till the year 2022. As regards the annual escalation @ 8% for category-A is concerned, the DPT has clarified that the annual escalation @ 8% is adopted as per Government of Gujarat Guideline Rate of valuation department which allows the increase or decrease in the range of 10 to 15% to calculate comparable sales. The highest sale comparison transaction of Bharat Oman Refinery Limited (BORL) is of the year 2016. It is the conscious decision taken by the LAC and the Board of Trustees of DPT to propose the increase in lease rent higher than 2% for Category-A for the said years. Para 13(c) of Policy Guidelines for Land Management 2015 stipulates that the Port Trust Board will fix a rate of annual escalation which would not be less than 2%. Thus, the guidelines give flexibility to the Port Trust Board to fix the rate of annual escalation higher than 2%. Since the market value of land and proposed lease rent for all the above categories of the land is based on the recommendation of the LAC and approved by the Board of Trustees of DPT, this Authority approves the proposal of the port. (x) The Indian Oil Corporation Limited(IOCL), Nayara Energy Limited(NEL) and Gandhidham Chamber of Commerce and Industry(GCCI) have pointed out that the classification/ categorization is not as per National Industrial Classification (NIC) 2008 as per the clarification issued by the MOPSW on the land Policy Guidelines. The users have failed to point out as to how the classification of land done by DPT is not as per the NIC 2008. The DPT has categorically stated that the land use plan has been prepared in line with the NIC 2008 and the classification / categorisation of the port land has been covered in the Land Use Plan report. This was uploaded into DPT website and forwarded to Stake Holders in April 2019 for comments before carrying out the valuation of land. As stated earlier, categorisation of land completely falls under the domain of the port. The Categorisation of land is done by an approved valuer who is an expert in that area and is also approved by the Board of Trustees of the DPT. (xi) The main objection by NEL on the proposal of the DPT are on the following grounds: (a) As per the Concession Agreement entered between the DPT and CETL presently NEL, NEL is required to pay license fee at `203.38 per square metre per annum for land at Vadinar. The rate of `203.38 per square metre per annum is stated to be based on the then applicable lease rent for Category ‗E‘ for Kandla land as no lease rent was prescribed for Vadinar. The lease rent proposed by the DPT in the current proposal for Vadinar land for Category E for the year 2015 is at `203.38 per sq metre per annum which is based on the highest accepted Tender-Cum-Auction rate. The NEL has contended that it is incorrect to approve lease rent for E category of land at Vadinar based on the rate of license fee agreed in the Concession Agreement as it was based on the then applicable lease rent for category ‗E‘ of Kandla land.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 47 In the year 2015, the license fee for Vadinar land was prefixed when NEL bid for the project. There was no price discovery at that time. The rate considered is not from auction. Hence, the market value of land under sale transaction cannot be considered to arrive at lease rent for E category. (b) Kandla Port is a fully developed port with multiple users. Whereas, there is no infrastructure development or existence of any reclamation area in Vadinar, unlike Kandla land. Thus, applying Kandla rate for Vadinar Land is not justified. (c). Project land at A is near water. The market value and lease rent for category A must have higher rate as it is near the water. But, in proposal, market value of land for category ‗E‘ which is stated to be surrounded by water all the sides is higher than category A. (d) The Valuation Report also fails to highlight the reason for application of different percentage of indexation for land in Category A and Category E. Application of additional percentage on the highest land value at Vadinar has caused the rates to be increased substantially and would accordingly cause charging of exorbitant rates on the Vadinar Land, thereby effecting Nayara. (e) The NEL has independently got the valuation of Vadinar land done from a government approved valuer and has arrived at proposed lease rent as per which the lease rent for Category E works out to `108.18 per sq. mtr per annum and requests to consider the same as proposed by the independent valuer (f) The rates of BORL is not to be considered as the benchmark for deciding the rates of Vadinar land. (xii) As regards (xi) (a), the DPT has justified that the valuation of Vadinar land has been assessed under 4 methods out of five methods prescribed in the Land Policy Guidelines and the highest value of land amongst all the 4 methods for each category is adopted which is in general practice by Valuer. As regards Category E, of the four methods considered for valuation of land, Highest accepted tender-cum-auction rate is one to the five methods for assessing the market value of land prescribed in clause 13(a) of the Land Policy Guidelines. The DPT has contended that once the rate of `203.38 per sq metre per annum is accepted in the tender-cum-auction by party, irrespective of its reference to it, will become highest accepted rate of particular land. As per the above LPG clause, the accepted rate either tender or on auction basis can be considered for evaluation purpose. In the present case, the DPT has clarified that the highest rate accepted by NEL through duly signed agreement dated 16th April, 2015 has been considered. When DPT was requested by us to justify consideration of the same rate for valuation of Category-E of Vadinar Land which is at different location of a distance more than 250 kms. from Kandla Port, the port has referred to the Article 9.1.(A) of the Concession agreement between DPT and M/s. CETL for development of marine liquid terminal facilities consisting of SPM & Two Product Jetties in DPT waters at OOT, Vadinar, on captive use basis wherein it is stipulated that, the Concessionaire shall pay License fee. at `203.38/m2/annum as of January 2015 as per Chapter VI, Category E of Scale of Rates of KPT and License Fee for Water Area at `101.69/m2/annum of January 2015 i.e. 50% of the aforesaid rate for land area as per the Land Policy Guidelines for Major Port, 2014. The final lease rent proposed by the DPT for Vadinar land for Category E is after valuation of land under the four methods and highest lease rent from the four factors is considered as per the Land Policy Guidelines 2015. The DPT has categorically stated that the highest rate so arrived for the Category E is in order. As such there is no deviation from the LPG. There was no objection raised by NEL during tendering stage and execution of agreement. The objection was raised by the NEL when the DPT applied revised lease rent of `357.16 per sq.mtr. per annum for category ‗E‘ as per the revised lease rent approved by this Authority for Kandla land vide Order No.TAMP/24/2014-KPT dated 13 November 2014 effective from 1 January 2014. It is relevant to state that the lease rent mentioned in the agreement entered between the DPT and CETL (presently NEL) dated 16 April 2015 for Vadinar land is adoption by the DPT of the then lease rent approved by this Authority vide Order No.TAMP/21/2010- DPT dated 25 March 2011 at `180.30 per sq metre per annum w.e.f. 1 January 2009 after applying applicable annual escalation48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] applicable for Category E land. Subsequent to that, this Authority has vide Order No.TAMP/24/2014-KPT dated 13 November 2014 approved revised lease rent for Kandla land effective from 1 January 2014 wherein the lease rent for category E land is `357.16 per sq metre i.e. `357.16 per sq. metre in the year 2015. As against the lease rent for Kandla Land for E category at `357.16 per square metre per annum applicable as on 1 January 2015, the port has in the current proposal proposed lease rent for category E land at `203.38 per sq metre per annum which is lower than the existing rent levied at ` 357.16/Sq. Mtr./annum. The Port has categorically stated that the proposed rates are reasonable and may be approved. As regards, the point made by NEL that no auction was conducted by the DPT for development of Vadinar land, the port has clarified that under one of the options of LPG guidelines for determination of market value of land i.e. Highest accepted tender-cum-auction rate of port land for similar transactions, the accepted tender rate either tender or on auction basis can be considered for evaluation purpose. Accordingly, port has considered the rate accepted by NEL by signing the agreement with DPT and hence there is no deviation from LPG and the rate thus arrived for Category-E is in order. It is relevant here to mention that Clause 13(c) of PGLM 2015 prescribes the methodology for determination of market value of land. As brought out by the DPT, one of the five factors to be considered for determination of market value of land at para 13(a)(iii) is ‗Highest accepted tender- cum-auction rate of port land for similar transactions‘ and the DPT has considered the accepted tender rate of CETL(now NEL) for determination of market value of land for Category-E of Vadinar land at DPT. It is seen from the proposal of the DPT that DPT has engaged an approved valuer for undertaking the valuation of Vadinar land following the LPG 2015. Based on the valuation report, the LAC has recommended the highest market value of land which is as per clause 13(a) of the LPG 2015. The Board of Trustees of the DPT has vide resolution dated 29 January 2020 approved the highest market value for different categories of land at OOT, Vadinar and has approved annual lease rent @ 6% of the approved market value of the land for each category and for each of the years 2015 to 2018 and, thereafter, to bear annual escalation @ 2% till the year 2022. The port has categorically stated that the procedure adopted for arriving at highest market rate for Vadinar land is correct & justified and is as per Land Policy Guidelines. In view of the above position, and since the proposal of the DPT is in compliance with the LPG 2015, this Authority has no grounds to deny approval to the proposal of the DPT for revision of lease rent for Vadinar land including lease rent for category E. (xiii) As regards (xi) (b) above, the DPT has clarified that Category – E land is existing reclaimed & developed land already in operation for import/ export activity hence approachable. (xiv) As regards (xi) (c) above, the contention arises from the description of land of category A and E by the DPT in its proposal which is as follows: (a) Category A – Land having water front & upto half mile from the shore i.e. Vadinar Road. (b) Category E – Land within the docks (water front all sides). The port has, during the processing of the case, clarified that as far as Category A is concerned, the half mile limit is specified looking to the tidal zone and utilization of land for development of infrastructure. As regard Category E is concerned, the mention of water front all side is indicative only; it does not specify the categorization of land. It is mentioned only to give clear idea of Category E land [i.e. land inside custom bond area] is surrounded by water. Category E land is existing reclaimed & developed land already in operation for import / export activity hence approachable. On the other hand Category – A land is already submerged in water and hence to develop that land for use / port related activity, addition expenses up to 25% to 30% & additional 15% for infrastructure is to be done. That being so, there is difference of 40% i.e. lower value of land for category A in comparison to value[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 49 of land at category E which is justified. The clarification of the DPT is explicit and hence relied upon. (xv) As regards (xi) (d) above, it is seen from the valuation report that valuer has done adjustments for various factors for arriving at the market value of land which is already explained in the earlier paragraphs and hence not reiterated for the sake of brevity. The Report of the Valuer explains the reasons for applying the adjustments for valuation of land. Hence the contention of the NEL that report of valuer does not explain the reasons for application of different percentages is not found to be factually correct. (xvi) As regards (xi) (e) above, the contention of the NEL to consider the proposed lease rent of NEL arrived based on the land valuation done by an Independent valuer, it is to state that the suggestion made by NEL is not in line with the clause 13(c) of the LPG 2015. As per clause 13 (c) the Port Trust would make a proposal as outlined in para 13(a) to TAMP for fixing the latest SoR of the land and the TAMP would notify the latest SoR of the land after following due process of consultation with stake holders. Para 13 (a) stipulates and specifies that the approved valuer has to be appointed by the port. Therefore, the question of consideration of Valuation Report of any other valuer does not arise. It is seen that the DPT has appointed the government approved valuer and followed the procedure prescribed in the LPG 2015 for assessing the market value of the Land at Vadinar. The LAC has deliberated the valuation report and made recommendation of the highest market value of land under each of the category of land. The Board of Trustees has approved the market value of land and the lease rent @ 6% of the market value of land for each of the years 2015 to 2018 and from 2019 to 2022, approved 2% annual escalation in lease rent. The DPT and this Authority are bound to follow the LPG 2015 issued by the MOPSW. (xvii) As regards (xi) (f) above, the point made by the NEL that the Rates of Bharat Oman Refineries Limited (BORL) should not be taken for calculation for the rate of Vadinar land, the DPT has clarified that the BORL land is situated in Vadinar village itself and the rate so proposed by the Port is also situated in the same village. BORL has purchased land @ `3,600/- which is having proof as registered document and it is one of the method for sale comparison. Hence, the Port has taken the BORL rate as the base rate considering that it is "in the Port's vicinity" as per the LPG clause no. 13 (a) (ii). The BORL has procured the land for setting up of tank farms, which is Industrial activity and in the present proposal the land is also meant for Industrial purpose viz. Import/Export of Crude Oil/Product. The port has considered sale transaction of Bharat Oman as one of the methods and has done suitable adjustment for arriving at market value of land under different categories. The approach adopted by the DPT of considering the actual sale transaction of BORL is found to be line with one of the methods for market valuation of land prescribed in the LPG 2015. (xviii) As regards the objection raised by IOCL and NEL regarding applicability and basis of multiple inflation factors like 9%, 10%, 6%, etc. considered by the port on the Gujarat Government stamp duty rate from the year 2011 onwards, the DPT has clarified that the Cost Inflation Index notified by the Income Tax Department is applied and it is applicable to all sectors including land to arrive at present value. The port has further clarified that all the escalations/reductions are as per Gujarat Government guiding principles for valuation of government lands and lands that are in the interest of government and the guidelines for valuation of immovable properties issued by Income Tax department. (xix) With respect to the concession in lease rent sought by IOCL, as rightly stated by the DPT, the consideration of concession, if any, to any core activities as per clause 11.2(h) of LPG is within the power and decision of the DPT Board. The issue of granting concession and the quantum may be decided by the Port Trust Board, after recording the reasons in writing. (xx) (a) Clause 13 (c) of the PGLM 2015 gives flexibility to Ports to fix rate of annual escalation which should not be less than 2% with the approval of the Port Trust Board. The port has proposed a note that the rates shall be escalated by 2% from the year 2018 onwards. Since the annual escalation in lease rent at 2% is approved by the Board and is found to be in line with the Policy Guidelines for Land Management 2015, the proposed50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] note is approved as proposed by the DPT. The annual escalation @ 2% will be effective from 1 January 2019 on the lease rent as on 31 December 2018 approved by this Authority in this Order. (b) The note in Schedule of rent of Other Major Port Trusts including DPT for Kandla land and Gandhidham land states that all the conditions governing the lease rental shall be as per the Policy Guidelines for Land Management 2015 read with Clarification/ Circulars issued / to be issued by the MoPSW from time to time. This note is incorporated in the Schedule of lease rent for Vadinar land as well. (c) The proposed note that lease rent for water area shall be 50% of licence fee of abutting land is in line with the LPG 2015 and hence is prescribed. (d) The note proposed by the DPT that lease rent would be 6% of latest market value of land need not be prescribed as proposed lease rent itself is prescribed in the Schedule of rent. (xxi) (a) Para 13(c) of Land Policy Guidelines 2015, inter alia, stipulates that the TAMP would notify the latest SOR of the land after following due process of consultation and that SOR would be refixed once in every 5 years by TAMP. As stated earlier, the DPT has filed the proposal for fixation of lease rent for Vadinar Land of the port for the first time. The proposal of the DPT seeks approval of market value of land and reserve price in terms of annual lease rent @ 6% of market value of land with retrospective effect from 01 January 2015 till 31 December 2018 and from 2019, 2% annual escalation upto 31 December 2022 is proposed by the port. The IOCL has objected the retrospective revision proposed by the DPT stating that it is not open for the DPT and this Authority to fix lease rent for a retrospective period from 01 January 2015 and hence the proposal of DPT is not be accepted. IOCL has further stated that the Hon‘ble High Court of Gujarat in Special Civil Application No.13409 of 2014 and allied matters, in the context of challenge to TAMP Order of the year 2011, has held that such a retrospective determination is not permissible. In this regard, the DPT has reiterated that the main intended purpose of preparing Valuation Report is for fixing the rent for the period of 5 years w.e.f. 2018 and accordingly port appointed Govt. approved Valuer in July, 2018. However, in order to resolve the dispute of M/s.CETL, as per the opinion Additional Solicitor General to GoI, the DPT has proposed rent for the years 2015, 2016 and 2017 in addition to the period from the year 2018 to 2022. The DPT has, clarified that the, proposal to apply the rate with retrospective effect from the year 2015 shall apply only where applicable as per the agreement executed between DPT and the party. On being sought from DPT as to why the Schedule of Rent for Vadinar Lands should not be fixed for a tariff cycle of 5 years (01.01.2015 to 31.12.2019) for Vadinar Lands at 6% of the base Market Value as of 2015 with annual escalation at 2% for the subsequent 4 years beginning from 01.01.2016 to 01.01.2019, the DPT has reiterated that the main intended purpose of preparing Valuation Report is for fixing the rent for the period of 5 years w.e.f. 2018, accordingly Port appointed Govt. approved Valuer in July, 2018. In the meantime, the issue of applicability of lease rent for the project of development of additional one SPM and two Product Jetty at Vadinar by M/s.CETL i.e. presently NEL arose. In order to resolve the dispute and, as per the opinion Additional Solicitor General to GoI obtained by the DPT, the port has sought approval of lease rent for the years 2015, 2016 and 2017 while seeking approval of lease rent for the 5 years from 2018 to 2022. Therefore, the DPT has requested to approve the lease rent for the period from 2015 to 2017 as an exceptional case and from the year 2018 with escalation of 2% for 5 years i.e. upto 2022. Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 calls for fixation of rates from time to time. In view the submissions made by the DPT for seeking fixation of lease rent for Vadinar land for the years from 2015 to 2017 and for the years 2018 to 2022, this Authority[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 51 approves the proposal of DPT which is based on the approval of the Board of Trustees of the DPT. Incidentally, in the case of VPT where it sought approval of lease rent for the first time, this Authority has vide Order No.TAMP/37/2009-VPT dated 29 November 2010 approved the lease rentals of VPT lands for the first time for the quinquennium 1998-2003 and 2003- 2008 as proposed by the port. (b) The annual lease rent for Vadinar Land approved by this Authority with retrospective effect from 01 January 2015 will be made applicable in case of the existing lessees / licensees subject to provision for periodic revision of rates agreed in the surviving lease agreements and in those cases of renewal/ allotment only if the respective lease agreement or letter of allotment, if no lease deed is still executed, explicitly provides for revision of lease rentals during the currency of the lease period. (xxii) Para 13 (c) of PGLM 2015, inter alia, stipulates that the SOR would be refixed once in every 5 years by TAMP. The DPT has already explained the reasons for proposing lease rent for the years 2015, 2016 and 2017 along with the proposed lease rent for the five years from 2018 to 2022 which is approved for the reasons stated by the port. Hence, the Lease rent for Vadinar land at DPT is prescribed in two schedules i.e. (a) Lease rent for the years 2015 to 2017 and (b) Lease rent from the year 2018 i.e. from 1.1.2018 to 31.12.2018 with 2% annual escalation from 1.1.2019 till 31.12.2022 as proposed by the DPT. Hence a note is prescribed that the lease rent approved in the second schedule which is effective fro, 1.1.2018 shall be valid for five years i.e. till 31.12.2022. 11.1. In the result, and for the reasons given above, and based on collective application of mind, the schedule of lease rentals for land at OOT, Vadinar at DPT alongwith the conditionalities attached as Annex - II is approved. 11.2. The lease rent approved shall be effective from 01 January 2015 as proposed by the DPT and shall remain valid till 31 December 2022. T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance) [ADVT. III/4/Exty./22/2021-22] Annex-I Comparative Statement of Market Rate arrived under four factors [Per sq. mtr.] Sr. Description of Factors Year (A) Land (C1 & C2) Plot (E) Land (ROW) Right No. having water abutting on main within the of Way : front & upto road (for Docks zone half mile from residential colony (Water conveyance the shore i.e. of IOCL / DPT) front all of pipeline Vadinar Road and other plots sides) 1. State Government‘s Ready 2015 1719.47 1225.83 1791.11 1573.70 Reckoner of land values in 2016 1787.17 1274.09 1861.63 1635.65 the area, if available for 2017 1841.32 1312.70 1918.04 1685.22 similar classification 2018 1895.48 1351.30 1974.46 1734.78 activities 2. Highest rate of actual 2015 2086.56 1217.16 2173.50 1564.92 relevant transactions 2016 2268.00 1323.00 2362.50 1701.00 registered in last three years 2017 2449.44 1428.84 2551.50 1837.08 in the Port‘s vicinity (The 2018 2645.39 1543.14 2755.62 1984.05 vicinity of the Port is to be decided by respective Port Trust Board), with an appropriate annual escalation rate to be52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] approved by the Port Trust Board 3. Highest accepted tender- 2015 - - 3389.67 - cum-auction rate of Port 2016 - - 3457.46 - land for similar 2017 - - 3526.61 - transactions, updated on the 2018 - - 3597.14 - basis of the annual escalation rate approved by the Port Trust Board 4. Rate arrived at by an 2015 1615.27 1974.10 1435.31 1794.13 approved valuer appointed 2016 1647.58 2013.58 1464.01 1830.01 for the purpose by the Port 2017 1680.53 2053.85 1493.29 1866.61 (by M/s. KM Thacker & 2018 1714.14 2094.93 1523.16 1903.95 Associates) 5. Any other relevant factors NIL as may be identified by the Port The highest Market Rate of Vadinar land submitted by the valuer is as below from the year 2015 to 2018 Description (A) Land having (C1 & C2) Plot abutting on (E) Land within (ROW) Right (Rates are per water front & upto main road (for residential the Docks (Water of Way : zone sq. mtr. Per half mile from the colony of IOCL / DPT) and front all sides) conveyance of annum) shore i.e. Vadinar other plots pipeline Road 2015 2086.56 1974.10 3389.67 1794.13 2016 2268.00 2013.58 3457.46 1830.01 2017 2449.44 2053.85 3526.61 1866.61 2018 2645.39 2094.93 3597.14 1984.05 As per clause no. 13 (b) annual lease rent @6% of the highest rate 2015 125.19 118.45 203.38 107.65 2016 136.08 120.81 207.45 109.80 2017 146.97 123.23 211.60 112.00 2018 158.72 125.70 215.83 119.04 Annex-II Schedule of Lease Rent for the Land at Offshore Oil Terminal (OOT) Vadinar A. Schedule of Lease rent for the years 2015, 2016 and 2017 Sr. Description Lease rentals per sq. Lease rentals per sq. Lease rentals per No. mtr. per annum as on mtr. per annum as on sq. mtr. per annum 01.01.2015 01.01.2016 as on 01.01.2017 (In `) (In `) (In `) 1 Category A 125.19 136.08 146.97 2 Category C1 & C2) 118.45 120.81 123.23 3 Category E 203.38 207.45 211.60 4 Category ROW 107.65 109.80 112.00[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 53 B. Schedule of Lease rent for the year 2018 Sr. Description Lease rentals per Sq. Mtr. per annum as on 01.01.2018 No. (In `) 1 Category A 158.72 2 Category C1 & C2) 125.70 3 Category E 215.83 4 Category ROW 119.04 Notes: (i) The annual lease rent prescribed in Schedule A are for the years 2015, 2016 and 2017. (ii) The annual lease rent prescribed in Schedule B is for the period from 1 January 2018 and shall remain valid till 31 December 2022 subject to annual escalation prescribed in note (iii) below. (iii) The lease rent prescribed in schedule B would bear 2% escalation every year from the year 2019 upto 31 December 2022 or till further revision as provided in the Land Policy Guidelines. The first annual escalation shall be on 01 January 2019. (iv) The lease rent for water area would be 50% of License fee of abutting land. (v) The other conditions governing the lease rental / license fee shall be as per the Policy Guidelines for Land Management, 2015 read with Clarification/ Circulars issued/ to be issued by the Ministry of Ports, Shipping and Waterways from time to time. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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