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रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-एम.एच.-अ.-25012021-224680
xxxGIDHxxx
CG-MH-E-25012021-224680
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण् ड 4
PART III—Section 4
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 41] नई ददल्ली, ि क्रु वार, िनवरी 22, 2021/माघ 2, 1942
No. 41] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 22, 2021/MAGHA 2, 1942
महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण
अजधसचू ना
मुम् बई, 12 िनवरी, 2021
स.ं टीएएमपी/15/2020-डीपीटी.—महापत्तन न् यास अजधजनयम, 1963 (1963 का 36) की धारा 49
द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रिुल् क प्राजधकरण एतद ् द्वारा दीनदयाल पत्तन न् यास
(डीपीटी) से कांडला जस्ट्ित कांडला की श्रेणी ‘ए से िी’ की भूजम और ग्ांम वीरा स े िुंगी तक की भूजम जिसम ें
तूना, खरीरोहर और बुचाऊ की भूजम भी िाजमल ह,ै (लवण भूजम और जस्ट्पक भूजम को छोड़कर), की दर संरचना
के संिोधन के जलए 01 िनवरी 2019 स े 31 ददसंबर 2023 तक की अवजध के जलए लाग,ू प्राप्त प्रस्ट्त ाव का,
इसके साि संलग्न आदिे के अनुसार, जनपटान करता ह।ै
महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण
मामला सख्ं य ा टीएएमपी/15/2020-डीपीटी
दीनदयाल पत्तन न्य ास - - - - - आवदे क
गणपर्ू त ि
(i). श्री टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट् य (जवत्त)
444 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(ii). श्री सुनील कुमार ससहं , सदस्ट् य (आर्ििक)
आदिे
(ददसंबर, 2020 के 28वें ददन पाररत)
यह मामला दीनदयाल पत्तन न् यास (डीपीटी) से कांडला जस्ट्ित कांडला की श्रेणी ‘ए से िी’ की भूजम और
ग्ाम वीरा से िुंगी तक की भूजम जिसमें तूना, खरीरोहर और बुचाऊ की भूजम भी िाजमल है, (लवण भूजम और
जस्ट्पक भूजम को छोड़कर), की दर संरचना के संिोधन के जलए 01 िनवरी 2019 से 31 ददसंबर 2023 तक की
अवजध के जलए लागू प्राप्त प्रस्ट्त ाव संबंजधत ह।ै
2.1. दीन दयाल पत्तन न्य ास (डीपीटी) की काडं ला जस्ट्ित भजू म (श्रेणी ए स े िी) के पटा ा दकराय े जपछली बार
इस प्राजधकरण द्वारा 13 नवबं र, 2014 के आदिे सख्ं य ा टीएएमपी/24/2014-केपीटी के द्वारा सिं ोजधत दकय े
गए ि।े सिं ोजधत पटा ा दकराय े 1 िनवरी, 2014 स े 31 ददसबं र, 2018 तक की पाचं वर् ि की अवजध के जलए वधै
ि।े
2.2. डीपीटी के अनुरोध पर डीपीटी की कांडला जस्ट्ित भूजम की श्रेणी ‘ए से िी’ की मौिदू ा दर सरं चना की
वैधता का समय-समय पर जवस्ट् तार दकया िाता रहा और अंजतम बार जवस्ट् तार 31 ददसंबर 2020 तक अिवा
संिोजधत पटा ा दकराये की अजधसूचना के प्रभाव की तारीख, िो भी पहल े हो, तक दकया गया िा। डीपीटी को
कांडला भूजम की दर संरचना के संिोधन का प्रस्ट् ताव 15 माचि 2020 तक दायर करन े को कहा गया िा।
3.1. यहां यह उल् लेख करना प्रासंजगक होगा दक कुछेक पटा ाधारकों ने 13 नवंबर, 2014 के प्रिुल् क आदिे
संख् या टीएएमपी/24/2014-केपीटी के जवरूद्ध माननीय गुिरात उच् च न् यायालय में ररट याजचका दायर की और
इस प्राजधकरण के 13 नवंबर 2014 के आदिे द्वारा अनमु ोददत कांडला भूजम के पटा ा दकरायों के जपछले संिोधन
को चुनौती दी । मुख् य चुनौती संिोजधत पटा ा दकरायों को इस प्राजधकरण द्वारा 1 िनवरी 2014 से पूविव्य ापी
प्रभाव ददये िाने और डीपीटी द्वारा भूजम को श्रेणी बद्ध दकये िाने से पटा ा दकराये म ें अत् यजधक वदजद्ध हो िाने के
जवरूद्ध िी।
3.2. इस संबंध में, माननीय गुिरात उच् च न् यायालय की एकल न् यायाधीि पीठ ने इस प्राजधकरण द्वारा
पाररत 13 नवंबर, 2014 के आदिे को चुनौती दने ी वाली जवजभन् न याजचका कतां ि द्वारा दायर एससीए/ररट
याजचकां का जनपटान करते हुए 10 मई 2019 को अपने जनणिय में एक कॉमन आदिे पाररत दकया िा।
माननीय उच्च न् यायालय के आदिे के पैरा 80 (ii) में यह जनणिय ददया गया ह ै दक उक्त अजधजनयम की धारा 49
के अंतगित 4.12.2014 की अजधसूचना द्वारा प्रकाजित प्राजधकरण के 13.11.2014 के आदिे में दकसी हस्ट्त क्षेेप
की आवश् यकता नह ह।ै प्राजधकरण द्वारा बनाए गए दरमान 1.1.2014 स े प्रभावी होंगे िैस े उस आदिे में जनदिे
ददया गया ह।ै माननीय उच् च न् यायालय ने प्राजधकरण के 13 नवंबर, 2014 के आदिे की पुजि की।
4. पोत पररवहन मंत्रालय (एमओएस) ने 17 िुलाई 2015 के पत्र के द्वारा संिोजधत भू-नीजत ददिाजनदिे ,
2014 िारी दकये। बाद में, एमओएस ने सभी महापत्तन न् यासों के अ यक्षेों को संबोजधत 29 अप्रैल 2019 के पत्र
के द्वारा 17 िुलाई 2015 के नीजत ददिाजनदिे ों के कायािन्व यन को सहि बनान े के जलए स्ट्प ष्ट कारी पररपत्र (भूजम
प्रबंधन) संख् या 2019-20 का 1 िारी दकया [जिसे इसमें इसके बाद भू-प्रबंधन नीजत ददिाजनदिे 2015
(पीिीएलएम, 2015) कहा िायेगा]।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
5. पीिीएलएम 2015 के उपबंधों का अनुपालन करते हुए डीपीटी ने 04 माचि 2020 के पत्र के द्वारा
अपना प्रस्ट् ताव दायर दकया और प्रस्ट्त ाव में जनम्न जलजखत जनवेदन दकये:
(i). डीपीटी की कांडला जस्ट्ित भूजम (लवण भूजम के जसवाए) की श्रेणी “क” से “िी” के पटा ा दकराये के
संदभि में भूजम के संिोजधत बािार मूल् य और आरजक्षेत कीमत की वैधता 31 ददसंबर, 2018 को
समाप्त हो गई ह ै और भू-प्रबंधन नीजत ददिाजनदिे , 2015 के अनुसार, इनका 01 िनवरी,
2019 से संिोधन दकया िाना ह।ै इन ददिाजनदिे ों में दरमानों का प्रत् येक पांच वर्ि पर पुन:
संिोधन दकये िाने की व् यवस्ट् िा की गई ह।ै
(ii). भू-प्रबंधन नीजत ददिाजनदिे 2015 के उपबंधों के अनुसार डीपीटी ने कांडला भूजम और ग्ांम
वीरा से िुंगी, जिसमें तुना खरीरोहर और बुचाऊ िाजमल हैं, तक का मूल् यांकन करने के जलए
11.12.2018 के कायि आदिे के द्वारा ई-जनजवदा प्रदक्रया द्वारा मैसिि एम. सी. िनै , सरकार
द्वारा अजधकदत मूल् यांकक, की जनयुजि की। मूल् यांकक न े 07 मई, 2019 को अपनी ररपोटि दी।
डीपीटी ने भू-मूल् यांकन ररपोटि की प्रजत भी भेिी ह।ै
(iii). डीपीटी ने, 20 माचि 2020 के ई-मेल द्वारा पीिीएलएम 2015 के पैरा 13(क) में उजल्लजखत
पांच कारकों के अनसु ार बािार मूल् य और पटा ा दकराय े का जवस्ट् तदत जववरण प्रस्ट्त ुत दकया ह,ै
जिसका सारांि नीचे ददया गया ह:ै -
पीिीएलएम-2015 में ददये गए कारकों के अनुसार दरों का ब्य ौरा दिािने वाला जववरण
श्रणे ी प्राजधकरण 01.01.2014 वर्ि 2018 में 01.01.2018 राज्य उच्च तम उच्च तम जनजवदा- अजधकदत मल्ूय ांकक द्वारा पत्तन द्वारा पता
द्वारा यिा भूजम का बािार से भूजम के सरकार रेजड वास्ट्त जवक लेन सह-बोली दर जनकाली गई दर लगाया अन्य
से भूजम के
अनुमोददत बािार मल्ूय मूल्य जनकालने बािार मल्ूय रैक्न र दर देन। अजवकजसत बािार कोई संगत कारक
4.12.2014 के जलए के 6% पर भूजम मूल्य के
के 6% पर
की प्राजधकरण के पटा ा दकराये 6% पर
पटा ा दकराये
अजधसचू ना 04.12.14 के का आरजक्षेत भूजम का
का आरजक्षेत
संख्य ा 350 के आदिे में मूल्य (प्रजत पटा ा
मूल्य (प्रजत
अनुसार सुजवचाररत भूजम वगि मीटर/प्रजत दकराया
01.01.2014
वगि मीटर/प्रजत
के बािार मूल्य वर्ि)
वर्ि)
को भूजम का में 2% की
बािार मल्ूय वार्र्िक वदजद्ध
(प्रजत वगि करना।
मीटर)
ए 3942 236.52 4267.00 256.02 297.14 रु. 297.14 रु. 4352.3 261.14
(280/रु. पर (280/रु. पर 2%
2% वदजद्ध प्रजत वदजद्ध प्रजत वर् िपर
सुजवचार करने पर
कांडला के वर्ि पर सुजवचार
यानी बािि बीच ग
जलए कोई करन ेपर यानी
के प्रयोिन स े
िंत्री दर बािि बीच ग के
उपलब् ध प्रयोिन से 2016 की
नह । लेदकन, 2016 की उच्च तम दर)
जनकटवती उच्च तम दर)
बी
भाव यानी
दकडाना,में
बी 1 3192 191.52 3455.33 207.32 वाजणज् य -- -- 3524.5 211.47 --
बी 2 2873 172.38 3110.00 186.6 प्रयोक् ता की -- -- 3172.16 190.33 --
भूजम हेतु
सी
उच् चतम दर
सी1 1800 108 1948.33 116.9 1100.00 रु. 1720.64 1720.64 1948.33 116.90 119.24
प्रजत वगि
मीटर (1686.90 रु. (1686.90 रु. पर (2018 के 116.90
रु. की दर पर 2%
पर 2% वदजद्ध प्रजत 2% वदजद्ध प्रजत वर्ि वार्र्कि वजदद्ध के
वर्ि पर सुजवचार पर सुजवचार करने बाद)
करने पर यानी पर यानी पेरोल पम्प
पेरोल पम्प के के प्रयोिन से 20184 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
प्रयोिन से 2018 की उच्च तम दर)
की उच् चतम दर)
सी2 1500 90 1623.67 97.42 -- -- 1656.17 99.37 99.37 (2018
के 97.42 रु. की
दर पर 2%
वार्र्कि वजदद्ध के
बाद))
डी -- --
डी 1 3298 197.88 3570.00 214.2 -- -- 3641.4 218.48
डी 2 2153 129.18 2330.50 139.83 -- -- 2377.17 142.63
डी 3 3089 185.34 3343.67 200.62 215.44/-रु. 215.44/-रु. 3410.5 204.63
(पत्तन संबंधी (पत्तन संबंधी
कायिकलापों के कायिकलापों के जलए
जलए 2019 की 2019 की उच् चतम
उच् चतम दर) दर)
डी 4 2131 127.86 2306.67 138.4 149.32 149.32 2352.83 141.17
(137.95/- रु. (137.95/- रु.
यानी 2015 की यानी 2015 की
उच्च तम दर, पर उच्च तम दर, पर
2% वार्र्िक 2% वार्र्िक वदजद्ध
वदजद्ध पर पर सुजवचार के
सुजवचार के बाद)
बाद)
डी5 2565 153.9 2766.50 166.59 -- -- 2832 169.92 --
ई 5836 350.16 6317.00 379.02 -- -- 5154.66 309.28 --
386.60
(जवकजसत
भूजम)
एफ -- -- -- -- --
एफ1 3430 205.8 3712.83 222.77 -- -- 3712.83 222.77 227.23 (2018
की 222.77 रु. पर
2% वार्र्िक वदजद्ध)
एफ2 6720 403.2 7274.00 436.44 -- -- 7274 436.44 445.17 (2018
की 436.44 रु. पर
2% वार्र्िक वदजद्ध)
िी -- -- -- -- -- -- -- -- --
िी1 15086.13 905.17 16329.67 979.78 1031.21 1031.21 16329.67 979.78 1008.94 (तरल
(971.74 रु., (971.74 रु., भंडारण टंकी के
यानी तरल यानी तरल जलए 2015 स े
भंडारण टंकी की भंडारण टंकी की 2019 की अवजध
2016 की 2016 की में ई-टेंडर सह ई-
उच्च तम दर, उच्च तम दर, के बोली में प्राप्त
औसत दर)
पर 2% की पर 2% की
वार्र्िक वदजद्ध पर वार्र्िक वदजद्ध पर
सुजवचार के सुजवचार के बाद)
बाद)
िी2 9959.89 597.59 10780.67 646.84 10996.33 659.78 --
दकडाना गांव 945.00 945.00 56.70 --
वीरा ग्ाम 208.00 208.00 12.48 --
जमजिरोहर ग्ाम 2431.00 2431.00 145.86 --
पडाना ग्ाम 472.00 472.00 28.32 --
तनु ा ग्ाम 665.00 665.00 39.90 --[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
(iv). (क). अजधकदत मूल् यांकक द्वारा दी गई मूल् यांकन ररपोटि को सजु वचार में लेने के पश्च ात् भ-ू
आबंटन सजमजत ने 27 नवंबर, 2019 को हुई अपनी बैठक में यह स्ट्प ष् टीकरण चाहा दक
क् या भूजम का वगीकरण/श्रणे ीबद्धता एमओएस के 16.10.2018 के पररपत्र संख्य ा
पीडी-25021/11/2015-वीओसीपीटी के अनुपालन में रार्् रीय औद्योजगक वगीकरण
(एनआईसी) 2008 के अनुरूप ह।ै एलएसी की उक् त बैठक के कायिवदत्त की प्रजत प्रस्ट्त ुत
की गई ह।ै
(ख). अजधकदत मूल् यांकक ने 27 नवंबर, 2019 के अपने पत्र के द्वारा सूजचत दकया दक डीपीटी
न,े िहां कह संभव ह,ै भूजम का वगीकरण पहले ही राष्र ीय औद्योजगक वगीकरण
(एनआईसी), 2008 के अनसु ार कर जलया ह ै यानी तरल भंडारण टैंक तिा लवण
उत् पादन िो डीपीटी के पास उपलब् ध भू-बैंक का एक बहुत बड़ा भाग ह।ै भू-संपदा का
िेर् मूल् यांकन पत्तन क्रीक से दरू ी और भूजम की जस्ट्िजत को सुजवचार में लेकर दकया गया
ह।ै एनआईसी में, बहुत सी श्रेजणयां ह,ैं और अजधकतर श्रेजणयां पत्तन भूजम क्षेेत्र में मौिूद
ही नह ह।ैं अजधकदत मूल् यांकक ने यह जनष्क र्ि ददया दक चूंदक डीपीटी द्वारा एनआईसी
2008 के अनुसार अजधकतर क्षेेत्र को पहले ही क़वर और वगीकदत कर जलया गया है,
अत: वतिमान वगीकरण सही पाया गया ह।ै डीपीटी ने मूल् यांकक द्वारा डीपीटी को भेिी
27 नवंबर 2019 के पत्र की प्रजत भी, प्रस्ट्ताव के साि, प्रस्ट् तुत की ह।ै
(v). भू-आबंटन सजमजत ने 29 नवबं र 2019 को हुई बैठक में श्रेणी ए, डी3 डी4 और िी1 के जसवाए
भूजम की सभी श्रेजणयों के जलए 31 ददसंबर, 2018 को लागू पटा ा दकराये पर 2% की दर स े
सामान् य वदजद्ध लागू करने की जसफाररि की। एलएसी ने 29 नवंबर, 2019 को हुई बैठक में भूजम
की ए, डी3, डी4 और िी1 श्रेजणयों के पटा े दकराये में 16.06%, 7.39%, 7.89% और 2.98%
का प्रस्ट्ताव दकया िबदक अजधकदत मूल्यांकक ने भूजम की ए, डी3, डी4 के जलए 2% की वदजद्ध
का और िी1 श्रेणी के जलए दकसी वदजद्ध का प्रस्ट् ताव नह दकया िा।
एलएसी की 29 नवंबर, 2019 की बैठक के कायिवदत्त की प्रजत डीपीटी ने प्रस्ट्त ुत की ह।ै तदनुसार
डीपीटी ने बोड ि की 06 ददसंबर, 2019 की बैठक की कायिसूची में इसे रखा गया। चचाि के
दौरान, डीपीटी के बोड ि न े यह पाया दक प्रस्ट्त ाव पर जवस्ट् तार से अ ययन की िरूरत ह ै और
तदनुसार इस मद को डीपीटी के बोड ि ने आस्ट् िजगत कर ददया।
(vi). (क). तदनुसार, जवस्ट् तार से अ ययन के पश्च ात एलएसी की 23 िनवरी 2020 को दफर स े
बैठक हुई। एलएसी न े 23 िनवरी 2020 की बैठक के कायिवदत्त में पाया दक जपछले तीन
वर्ों में सामान् य पटा ों से संबंजधत (लवण भूजम को छोड़कर) बहुत कम जनजवदा/बोजलया ं
हुई ह ैं और वे जवजभन् न प्रयोिनों के जलए जवजभन् न आकार के भूखंड ह।ैं जनजवदां के
मा यम से जनधािररत दर, बुजनयादी तौर पर जवजभन् न कारकों पर आधाररत होती ह ै िसै े
रेल और सड़क कनैजक्टजवटी के साि अवसंरचनां की उपलब् धता, जवकजसत भूजम,
आपूर्ति और मांग, प्रयोिन, भूजम का एक समान प्रयोग, भूखंड का आकार आदद।
इसजलए उन जवजिष्ट भूखंडों के जलए ई-बोली से प्राप्त दरे िेर् भूजम का वास्ट् तजवक6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
मूल् य प्रददश ित नह करती। यदद, उच् चतम कारक पर सजु वचार दकया िाये तो इसस े
जनजवदा-सह-बोली के जलए बहुत कम लोग आयेंगे तिा पत्तन के व् यापार को घाटा
होगा। इसजलए, एलएसी न े पत्तन के व् यापार की सुजस्ट्िरता सुजनज त करने के जलए
भूजम का वास्ट् तजवक बािार मूल् य प्राप्त करने से संबंजधत कारकों का चयन करना
उपयुक् त समाा। तदनुसार, एलएसी ने महससू दकया दक 2018 की प्राजधकरण द्वारा
अनुमोददत अद्यतन दर पर 2% की समान् य वदजद्ध करके भजू म का मूल् य जनकाला िाये िो
दक संिोजधत एलपीिी-2014 के पैरा-13 में उजल्लजखत कारकों में से संगत कारक भी
ह।ै जिससे दीघि काल में पत्तन का व् यापार प्रभाजवत न हो और पत्तन प्रयोक्त ां के जलए
पत्तन जनवेि का एक आकर्णि स्ट् िान बना रह।े
(ख). उक् त को दखे ते हुए, एलएसी ने जवस्ट् तार से चचा ि करने के पश्च ात् और जनवेि आकर्र्ति
करने तिा पत्तन के वतिमान व् यापार को सुजस्ट्िर करने को सुजवचार में लने े के पश्च ात,्
ए, डी3, डी4 और डी1 श्रेजणयों की दर के बारे में पूव ि में की गई जसफाररि की 23
िनवरी, 2020 की अपनी बैठक में जव स्ट्त ार से चचाि करके समीक्षेा की और ए से िी तक
की सभी श्रेजणयों के जलए वर्ि 2018 में भूजम के बािार मूल् य और पटा ा दकराये पर 2%
की सामान् य वदजद्ध की संस्ट्त ुजत की। दकडाना, वीरा, जमठीरोहर, पदाना और तुना गांवों
की दरों के मामले में प्राजधकरण द्वारा जपछले संिोधन के दौरान भूजम के जलए अलग स े
कोई दरें अनुमोददत नह की ह ै जसवाए दकडाना, वीरा, जमठीरोहर, पदाना और तुना
गांवों की लवण भूजम के। अत: मूल् यांकक द्वारा उक् त ग्ामों के संबंध में वतिमान बािार
मूल् य जनकालने के जलए हाल ही के लने -दने की औसत दर पर जवचार दकया जिसकी
एलएसी न े संस्ट्त ुजत की। एलएसी की 23 िनवरी, 2020 की बैठक के कायिवदत्त की प्रजत
भी भेिी गई ह।ै
(vii). कांडला पत्तन के न् यासी मंडल न,े 29 िनवरी 2020 के बोड ि संकल् प संख् या 113 के द्वारा
एलएसी द्वारा कांडला भूजम और ग्ाम वीरा से िुंगी, लवण भूजम छोड़कर, तक के जलए की गई
संस्ट्त ुजत के आधार पर, भूजम के बािार मूल् य और पटा ा दकराया/ आरजक्षेत कीमत को
01.01.2019 से 31.12.2023 तक की अवजध के जलए, नीचे सारणीबद्ध दर संरचना के
अनुसार प्राजधकरण का अनुमोदन प्राप्त करने के जलए अनमु ोददत दकया:
(रु./ वगि मीटर/वर्ि)
श्रणे ी श्रणे ी का जववरण वर् ि2018 म ेंभजूम प्राजधकरण के आदेि एलएसी द्वारा यिा एलएसी द्वारा यिा तत्क ाल पवू िवर् ि
का बािार मल्ू य द्वारा अनमु ोददत सस्ट्ं त तु 01.01.2019 सस्ट्ं त तु की तलु ना म ेंपटा ा
जनकालन ेके जलए 01.01.2017 स े को भजूम का बािार 01.01.2019 को दकरायों म ेंवजदद्ध।
प्राजधकरण के प्रभावी पटा ा दकराय ेको मल्ू य बािार मल्ू य के 6%
04.12.2014 के 2% वार्र्कि वजदद्ध स े पर पटा ा दकराया
आदेि म ें सचू कादंकत करके प्रजत वर् ि
सजुवचाररत भजूम 31.12.2018 को
के बािार मल्ू य पर जनकाला गया पटा ा
2% वजदद्ध लाग ू दकराया।
करना।
ए वाटर फंट तिा तट स े आध े मील तक 4267.00 256.02 4352.30 261.14 2%
वाली भूजम अिाित् कांडला क्रीक का
पज म दकनारा
बी क्रीक के दकनारे स ेआध ेमील के भीतर
भूजम और कोई वाटर फ्रंट नह
बी 1 मुख् य सड़क पर प् लाट एब् यूटटंग 3455.33 207.32 3524.50 211.47 2%[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
बी 2 टर्मिनल सडकों पर जस्ट्ित प्ल ॉट 3110.00 186.6 3172.16 190.33 2%
सी क्रीक के दकनारे स ेआध ेमील दरू भूजम
सी1 मुख् य सड़क पर प् लाट एब् यूटटंग 1948.33 116.9 1987.35 119.24 2%
सी2 अन् य प् लॉट 1623.67 97.42 1656.14 99.37 2%
डी बंदर क्षेेत्र के बाहर और पज मी गटे के
बाहर राष् रीय रािमागि के उत्तर एव ं
दजक्षेण पर भूजम
डी 1 एनएच-8ए पर सीधे एब् यूटटंग प् लाट 3570.00 214.20 3641.40 218.48 2%
डी 2 एनएच-8 के समानांतर पहली 30 2330.50 139.83 2377.11 142.63 2%
मीटर सडक पर प्ल ाट एब् यूटटंग
डी 3 एनएच-8 के समानांतर दसू री 30 3343.67 200.62 3410.54 204.63 2%
मीटर सड़क पर प्ल ॉट एब् यूटटंग
डी 4 िीरो प्व ाइंट ति ा रेलवे क्राससंग के 2306.67 138.4 2352.80 141.17 2%
जनकट केके रोड़ से एब् यूटटंग प् लाट 25
एकड़ प्ल ॉट व अन् य प्ल ाट
डी5 नमक के जलए एनएच-8ए पज मी गटे 2776.50 166.59 2832.00 169.92 2%
के जलए भूजम का मल्ू यांकन ररक्ल मेिन
के जबना परंत ुअवसरं चना के साि
ई गोददयों के भीतर भूजम 6317.00 379.02 6443.42 386.60 2%
एफ कांडला फ्री रेड िोन को िाने वाली
रेलव े साइसडंग का भूजम पज म और
रेलवे लाइन की क्राससंग तक
एफ1 कांडला रेवल ेस्ट्ट ेिन स ेएसईिडे साइड 3712.83 222.77 3787.17 227.23 2%
पर जस्ट्ित प्ल ॉट
एफ2 कांडला रेवल े स्ट् टेिन स े अहमदाबाद 7274.00 436.44 7419.50 445.17 2%
साइड पर जस्ट्ित प्ल ॉट
िी जलदिड भंडारण टैंकों की भूजम
िी1 कांडला क्रीक के पवू ी तट से नकटी क्रीक 16329.67 979.78 16815.66 999.38 2%
के पज म तट तक जस्ट्ित भूजम
िी2 नक् की क्रीक के पज मी साइड स े 10780.67 646.84 10996.33 659.78 2%
आईओसीएल, एचपीसीएल तिा
बीपीसीएल के मौिूदा तले टर्मिनलों
वाले खारीरोहर तक भूजम
दकडाना गांव -- -- 945.00 56.70 --
वीरा ग्ाम -- -- 208.00 12.48 --
जमजिरोहर ग्ाम -- -- 2431.00 145.86 --
पडाना ग्ाम -- -- 472.00 28.32 --
तुना ग्ाम -- -- 665.00* 39.90 --
[दकडाना, जमठीरोहर और पदाना ग्ामों के जलए हाल ही में हुए लेनदने ों की औसत लके र वतिमान बािार
दर जनकाली गयी ह।ै तुना गांव के जलए, मूल् यांकक ने डीपीटी द्वारा मैसिि अडानी काडं ला बल्क टर्मिनल
प्रा.जल. को आबंरटत दो भू खंडों के पटा ा दकराये की औसत पर सुजवचार दकया ह।ै वीरा ग्ाम के जलए,
चूंदक कोई लेनदने दर उपलब्ध नह ह,ै मूल् यांकक ने भूजम का बािार मूल् य जनकालने के जलए ग्ाम वीरा
के जलए राज् य सरकार रेजड रेक् नर दर/िंत्री दर को जलया ह।ै ]
रटप् पजणया:ं
(क). ऊपर जनधािररत बािार मूल्य /आरर क्षेत कीमत/पटा ा दकराया 01 िनवरी 2019 से
प्रभावी होगा और 31 ददसंबर, 2023 तक वैध रहगे ा।
(ख). ऊपर जनधािररत भजू म का बािार मूल् य और वार्र्कि पटा ा दकराये के अनुबंध में आरर क्षेत
कीमत पर 2% प्रजत वर्ि का वदजद्ध कारक लागू होगा।
(viii). डीपीटी ने बोड ि के 29 िनवरी 2020 के संकल् प संख् या 113 की प्रजत भी भेिी ह।ै8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(ix). इसी बीच, डीपीटी ने जपछले वर्ि की तुलना में पार्टियों को दरों में 2% वार्र्िक वदजद्ध के साि
अंतररम जबल िारी दकय े और प्राजधकरण को सूजचत करते हुए डीपीटी की कांडला जस्ट्ित भूजम
की मौिूदा दर संरचना की वैधता को 31 ददसंबर, 2019 तक बढाये िाने का अनरु ोध दकया।
इसके अजतररक् त, डीपीटी ने प्राजधकरण से और नया प्रस्ट् ताव दायर करने के जलए कांडला भूजम के
पटा ा दकरायों की वैधता का जवस्ट् तार 01.01.2020 से 30.06.2020 तक 6 महीने की अवजध के
जलये अिवा संिोजधत पटा ा दकरायों की अजधसूचना की तारीख तक, िो भी पहले हो, दकया।
(x). डीपीटी ने उसके बोड ि द्वारा 23 िनवरी 2020 को यिानुमोददत कांडला भूजम (श्रेणी ए से िी
और ग्ाम वीरा से िुंगी तक, तुना खरीरोहर और बचाऊ सजहत (लवण भूजम और जस्ट्पक भूजम को
छोड़कर) की दर सरं चना के संिोधन और आरजक्षेत मूल्य / बािार मूल् य को 01.01.2019 स े
31.12.2023 की अवजध के जलए लागू करने के जलए जनधािररत करने और उस े तीव्रता स े
रािपत्र में अजधसूजचत कराने का अनुरोध दकया तादक डीपीटी संिोजधत दर को 01.01.2019
से कायािजन्वत कराने में सक्षेम हो सके।
6. इस प्राजधकरण द्वारा 13 नवंबर, 2014 के आदिे संख् या टीएएमपी/24/2014-केपीटी के द्वारा
01.01.2014 स े प्रभावी अनुमोददत पटा ा दकराया, 2% की वार्र्िक वदजद्ध के साि 31.12.2018 को अद्यजतत पटा ा
दकराया, इस प्रस्ट्त ाव में प्रस्ट् ताजवत पटा ा दकराय,े प्रस्ट्त ाजवत प्रजतित वदजद्ध के साि, नीचे सारणीबद्ध दकया िाता
ह:ै -
पीिीएलएम-2015 में ददये गए कारकों के अनुसार दरों का ब्य ौरा दिािने वाला जववरण
श्रेणी श्रेणी का जववरण 13.11.2014 के आदेि 31.12.2018 के एलएसी द्वारा यिा संस्ट् तुत 31.12.2018
1.1.2019 से प्रभावी
संख् या अद्यतन दकया गया के पटा ा दकरायों
टीएएमपी/24/2014- पटा ा दकराया
प्रस्ट्त ाजवत पटा ा दकराय े
पर प्रस्ट्त ाजवत
पटा ा दकरायों में
केपीटी द्वारा अनुमोददत
प्रजतित वदजद्ध
1.1.2014 से प्रभावी
पटा ा दकराये
ए वाटर फंट तिा तट स ेआध ेमील तक वाली भजूम अिाति ् 236.52 256.02 261.14 2%
काडं ला क्रीक का पज म दकनारा
बी क्रीक के दकनारे स े आध े मील के भीतर भजूम और कोई -- -- -- --
वाटर फ्रंट नह
बी 1 मख्ु य सड़क पर प्ल ाट एब्य टूटंग 191.52 207.32 211.47 2%
बी 2 टर्मनि ल सडकों पर जस्ट्ित प्ल ॉट 172.38 186.60 190.33 2%
सी क्रीक के दकनारे स ेआध ेमील दरू भजूम
सी1 मख्ु य सड़क पर प्ल ाट एब्य टूटंग 108.00 116.90 119.24 2%
सी2 अन्य प्ल ॉट 90.00 97.42 99.37 2%
डी बदं र क्षेत्रे के बाहर और पज मी गटे के बाहर राष्र ीय -- -- -- --
रािमाग िके उत्तर एव ंदजक्षेण पर भजूम
डी 1 एनएच-8ए पर सीध ेएब्य टूटंग प्ल ाट 197.88 214.20 218.48 2%
डी 2 एनएच-8 के समानातं र पहली 30 मीटर सडक पर प्ल ाट 129.18 139.83 142.63 2%
एब्य टूटंग
डी 3 एनएच-8 के समानातं र दसू री 30 मीटर सड़क पर प्ल ॉट 185.34 200.62 204.63 2%
एब्य टूटंग
डी 4 िीरो प्व ाइंट ति ा रेवल े क्राससगं के जनकट केके रोड़ स े 127.86 138.40 141.17 2%
एब्य टूटंग प्ल ाट 25 एकड़ प्ल ॉट व अन्य प्ल ाट
डी5 नमक के जलए एनएच-8ए पज मी गटे कके जलए भजूम का 153.90 166.59 169.92 2%
मल्ू य ाकं न ररक्ल मिे न के जबना परंत ुअवसरं चना के साि
ई गोददयों के भीतर भजूम 350.16 379.02 386.60 2%
एफ काडं ला फ्री रेड िोन को िान े वाली रेलव े साइसडंग का -- -- -- --
भजूम पज म और रेलव ेलाइन की क्राससगं तक
एफ1 काडं ला रेवल ेस्ट्ट ेिन स ेएसईिडे साइड पर जस्ट्ित प्ल ॉट 205.80 222.77 227.23 2%[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9
एफ2 काडं ला रेवल े स्ट्ट ेिन स े अहमदाबाद साइड पर जस्ट्ित 403.20 436.44 445.17 2%
प्ल ॉट
िी जलदिड भडं ारण टैंकों की भजूम
िी1 काडं ला क्रीक के पवू ी तट स ेनक्क ी क्रीक के पज म तट तक 905.17 979.78 999.38 2%
जस्ट्ित भजूम
िी2 नक्क ी क्रीक के पज मी साइड स े आईओसीएल, 597.59 646.84 659.78 2%
एचपीसीएल तिा बीपीसीएल के मौिदू ा तले टर्मनि लों
वाल ेखारीरोहर तक भजूम
दकडाना गावं नई मद/ क्षेेत्र -- 56.70 हाल के
बदलाव के
वीरा ग्ाम नई मद/ क्षेेत्र -- 12.48
औसत दर
जमजिरोहर ग्ाम नई मद/ क्षेेत्र -- 145.86
पडाना ग्ाम नई मद/ क्षेेत्र -- 28.32
तनू ा ग्ाम नई मद/ क्षेेत्र -- 39.90
7. जनधािररत परामिी प्रदक्रया के अनुसार डीपीटी के 04 माचि 2020 के प्रस्ट्त ाव की प्रजत उसके अनुलग् नकों
के साि और 20 माचि 2020 के ई-मेल की प्रजत हमारे 2 िून 2020 के पत्र के द्वारा प्रयोक्त ां /प्रयोक्त ा संगठनों
को उनकी रटप् पजणयों के जलए भेिी गई िी। प्रयोक्त ां /प्रयोक्त ा संगठनों से प्राप्त रटप् पजणयों को फीडबैक सूचना
के तौर पर डीपीटी को भेिा गया। डीपीटी ने अपने 8 िलु ाई, 2020, 24 अगस्ट्त 2020 और 15 जसतंबर 2020
के पत्रों के द्वारा अपना उत्तर ददया।
8.1. तत् पश्च ात,् लक्ष् मी मोटसि ने 24 िून 2020 के अपने ई-मेल के द्वारा 12 िून 2020 के अपने ई-मेल में की
गई रटप् पजणयों को दोहराया। उन् होंने 24 िुलाई 2018 के अपने पत्र में िनवरी 2019 से ददसंबर 2023 के
प्रिुल् क चक्र से पहले के प्रिुल् क चक्र में जनधािररत दरों के बारे में पहले की गई रटप् पजणयों को दोहराया।
लक्ष् मी मोटर द्वारा 24 िनू 2020 के अपने ई-मेल में की गई रटप् पजणयों की प्रजत 26 िून 2020 के हमारे ई-मेल
के द्वारा रटप् पजणयों के जलए डीपीटी को भेिी गई। इस मामले की अंजतमता तक डीपीटी से कोई उत्तर प्राप्त नह
हुआ।
8.2. लक्ष् मी मोटर ने 02 िुलाई 2020 के ई-मेल द्वारा आगे और जनवेदन दकया, उसे भी हमारे 7 िुलाई
2020 के
ई-मेल द्वारा रटप् पजणयों के जलए डीपीटी को भेिा गया। डीपीटी ने 24 अगस्ट्त , 2020 के अपने पत्र के द्वारा उत्तर
ददया।
8.3. इसके अजतररक् त, एिेंसीि और कागो केयर जलजमटेड (एसीसीएल), पाकिर एग्ोकेम एक् सपोटि जलजमटेड
(पीएसीएल), दीपक एस्ट् टेट एिेंसी (डीईए), तेिमल भाई एडं कंपनी (टीबीसी) ने भूजम को ए से िी1 के बीच
श्रेणीबद्ध करने के बारे में अपनी व् यक् त कं, िो मामले की संदक्रया के दौरान प्रापत हुई। एसीसीएल, पीएईएल,
टीबीसी और डीएई की प्रत् येक की रटप् पजणयों को हमारे 30 िून, 2020 और 20 िुलाई 2020 के ई-मेल द्वारा
डीपीटी को भेिा गया। प्रत् युत्तर में डीपीटी ने अपने 24 अगस्ट्त के ई-मेल द्वारा अपनी रटप् पजणयां भेि ।
9.1. इस मामले में वीजडयों कान् फ्रेंससंग के द्वारा 26 िून 2020 को संयुक् त सुनवाई का आयोिन दकया गया।
संयुक् त सुनवाई में डीपीटी ने अपने प्रस्ट्त ाव का पॉवर प्व ाईंट ट प्रस्ट्त ुतीकरण ददया। डीपीटी तिा संबंजधत
प्रयोक्त ां /प्रयोक्त ा संगठनों/पटा ाधारकों ने अपन-े अपने जनवेदन रखे।
9.2. िैसा संयुक्त सनु वाई में स्ट्व ीकार दकया गया जनम्न जलजखत प्रयोक्त ा/प्रयोक्त ा संगठन और डीपीटी को
हमारे 04 िुलाई 2020 के पत्र के द्वारा जनम् नजलजखत मु्ों पर कारिवाई करने का अनुरोध दकया गया:10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(i). तेल कंपजनयों नामत: इंजडयन ऑयल कापोरेिन जल. (आईओसीएल), भारत पेरोजलयम
कापोरेिन जल. (बीपीसीएल) और सहदं स्ट्ु त ान पेरोजलयम कापोरेिन जल. (एचपीसीएल) एक
सप्त ाह के भीतर यानी 03 िुलाई 2020 तक अपनी जवस्ट् तदत रटप् पजणयां /जनवेदन प्राजधकरण को
भेिेंगे और उसकी प्रजत दीनलयाल पत्तन न् यास (डीपीटी) को भी पदष् ठांदकत करेंगे।
(ii). गांधीधाम चैम् बर ऑफ कामसि एडं इंडस्ट्र ी (िीसीसीआई) और कांडला जलदिड टैंक टर्मिनल
एसोजसएिन (केएलटीटीए) को एक सप्त ाह के भीतर अिाित ् 3 िुलाई, 2020 तक अपनी
जवस्ट् तदत रटप् पजणयां प्रस्ट्त ुत करने की अनुमजत दी गई।
(iii). डीपीटी को अनुरोध दकया गया दक वे उक् त प्रयोक्त ां /प्रयोक्त ा संगठनों से रटप् पजणयां प्राप्त
होने के एक सप्त ाह के भीतर अपना उत्तर दगें े।
9.3. ऊपर पैरा 9.2 में की गई चचाि के अनुसार संयुक् त सुनवाई में जनणीत कारिवाई मु्ों के संदभि में, डीपीटी
ने 30 िुलाई, 2020 और 24 अगस्ट्त 2020 के अपने पत्रों में एचवपीसीएल, आईओसीएल, बीपीसीएल और
िीसीसीआाई के जलजखत जनवेदनों पर अपनी रटप् पजणयां द ।
10. संयुक् त सुनवाई में केएलटीटीए द्वारा दकये अनुरोध के संदभि में दक अंजतम प्रदक्रया के समय उनसे परामिि
दकया िाए, केएलटीटीए की आपजत्तयों पर डीपीटी की 8 िुलाई की रटप् पजणयों की एक प्रजत केएलटीटीए को उन
पर अपनी रटप् पजणयां दने े के जलए भेिी गई। प्रत् युत्तर में केएलटीटीए 24 िुलाई 2020 के अपने ई-मेल में पहले से
प्रस्ट्त ुत मु्ों को ही दोहराया ह।ै
11. बाद में, 23 िून, 2020 के पत्र संख् या एफए/कास्ट्ट /1170/केएल/253 के पत्र में डीपीटी के अनुरोध पर,
इस प्राजधकरण ने 07 जसतंबर, 2020 को आयोजित बैठक में डीपीटी की श्रेणी ‘ए से िी’ की कांडला भूजम की
मौिूदा दर संरचना का जवस् तार 2% वार्र्िक वदजद्ध के साि 31 ददसंबर, 2020 तक अिवा संिोजधत पटा ा
दकरायों की अजधसूचना के प्रभावी होने की तारीख तक िो भी पहले हो, कर ददया।
12.1. इसी बीच, मैससि आईओसीएल, बीपीसीएल तिा एचपीसीएल न े भारत संघ, प्राजधकरण और डीपीटी के
जवरूद्ध डीपीटी के 4 माचि, 2020 के प्रस्ट्त ाव को चुनौती दते े हुए 2020 की ररट याजचका संख् या 8599, 8949
तिा 8918 दायर की और माननीय गुिरात उच् च न् यायालय को यह प्राििना की दक इस प्राजधकरण को प्रजतवादी
संख् या 3, डीपीटी के 4 माचि, 2020 के संदहे ास्ट्प द प्रस्ट्त ाव को अनुमोददत करन े से रोका िाए।
12.2. इस संबंध में, यहां यह उल् लेख करना समीचीन होगा दक आईओसीएल, बीपीसीएल, और एचपीसीएल
द्वारा अहमदाबाद जस्ट्ित माननीय गुिरात उच् च न् यायालय में दायर उक् त एससीए के संबंध में 14 अगस्ट्त , 2020
को माननीय न् यायाधीि ए.वाई. कोग् िे द्वारा ददये गए मौजखक आदिे में, अन् य बातों के साि-साि, दिि दकया।
याजचकाकताि को यह छूट ह ै दक यदद बीच की अवजध म ें कोई प्रजतकूल कारिवाई दकय े िाने की संभावना हो तो वह
न् यायालय में आ सकता ह।ै
12.3. बाद में, हमारे जवजध परामििदाता के 18 जसतंबर, 2020 के ई-मेल को यान में रखकर दक प्रिुल् क
प्राजधकरण के प्रजत दकसी जनर्ेधाज्ञा के अभाव में, प्राजधकरण प्रदक्रयानुसार कारिवाई कर सकता है, िब तक न् याय
नह होगा, इस प्राजधकरण को इस मामले में, सुनवाई की अगली तारीख से पूवि अंजतम आदिे पाररत करने स े
पहले न् यायालय को अद्यतन सूचना दने ी चाजहए। कांडला भूजम के पटा ा दकराये के संिोधन के जलए डीपीटी के
4 माचि 2020 के प्रस्ट्त ाव को 28 अक् तूबर, 2020 को आयोजित बैठक में अनुमोदन के जलए इस प्राजधकरण के[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11
समक्षे रखा गया। हमारे 01 अक् तूबर, 2020 के पत्र के द्वारा वकील को भी इस संबधं में न् यायालय को सूजचत
करने का अनरु ोध दकया गया।
12.4. इस जवर्य पर 28 अक् तूबर, 2020 को आयोजित सनु वाई के दौरान, माननीय उच् च न् यायालय न े
महापत्तन प्रिुल् क पर ्ाजधकरण को आदिे पाररत न करन े का अनुदिे ददया कम से कम 24.11.2020 तक जिस
तारीख को यह मामला अंजतम जनपटान के जलए रखा गया िा। यह सूचना हमारे जवजध परामििदाता न े उसी ददन
आयोजित होने वाली बैठक के दौरान टेजलफोन पर दी और बाद में 28 अक् तूबर 2020 के ई-मेल के द्वारा भी
भेिी गई। उक्त जस्ट्िजत को दखे ते हुए, इस प्राजधकरण ने 28 अक् तूबर 2020 की अपनी बैठक में जवर्यक मामले में
कायिसूची को 24.11.2020 तक या प्राजधकरण की आगामी बैठक तक, िो भी बाद में हो आजस्ट्िगत रखन े का
जनणिय जलया।
12.5. तत् पश्च ात, हमारे जवजध परामििदाता ने 26 नवंबर, 2020 के ई-मेल द्वारा सूजचत दकया दक ररट
याजचकां को माननीय न् यायालय के समक्षे 26 नवंबर, 2020 को सुनवाई के जलया गया और जवस्ट् तार स े
सुनवाई हुई।
याजचकाकताि के वकील ने अंतररम राहत के जलए दबाव बनाया और एवि में डीपीटी के प्रस्ट्त ाव पर प्राजधकरण
को अजधजनयम/आदिे पाररत करने को और आगे आस्ट्ि जगत करने को कहा िाये जिस पर एएसिी श्री दवे ांग
व् यासन न े प्राजधकरण की ओर स े न् यायालय को स्ट्प ष्ट दकया दक पूवि का आश् वासन जभन् न पररजस्ट्िजतयों में िा और
माननीय न् यायालय के अनरु ोध पर िा और दक प्राजधकरण डीपीटी के प्रस्ट्त ाव पर अजधजनणिय/आदिे पाररत करन े
को और आगे आस्ट्ि जगत करन े पर गंभीर आपजत्त करता ह।ै हमारे जवजध परामििदाता ने आगे और सूजचत दकया दक
26 नवंबर, 2020 को आयोजित में उठायी गई दलीलों को यान में रखते हुए, न् यायालय ने प्राजधकरण को आग े
और कोई जनदिे नह ददये। उपरोक्त को दखे ते हुए, प्राजधकरण को यह छूट जमल गई ह ै दक वह डीपीटी के प्रस्ट्त ाव
को संिोजधत करे और जनयमानुसार, आवश् यक आदिे पाररत करें।
12.6. मामला अहमदाबाद जस्ट्ित गुिरात उच् च न् यायालय म ें लंजबत ह।ै चूंदक डीपीटी के पटा ा दकरायों के
संिोधन के जलए िो 1 िनवरी 2019 से संिोधन के जलए दये हैं, 4 माचि 2020 के प्रस्ट्त ाव पर सुजवचार करने
और जनपटान करने में इस प्राजधकरण पर रोक का कोई आदिे नह ह,ै और हमारे जवजध परामििदाता द्वारा दी गई
26 नवंबर, 2020 की सलाह के आधार पर, प्राजधकरण को डीपीटी के प्रस्ट्त ाव को संसाजधत करने और आवश् यक
आदिे पाररत करन े की छूट ह ै इसजलए कांडला भूजम के पटा ा दकरायों के संिोधन के 04 माचि, 2020 के प्रस्ट्त ाव
पर आदिे पाररत करने के जलए सुजवचार कर रहा ह।ै
12.7. इस प्राजधकरण के कायािलय ने पहले ही तेल कंपजनयों द्वारा दायर एससीए को यह कहते हुए गुिरात
उच् च न् यायालय से खाररि करने के जलए एएसिी के मा यम से एक िपि पत्र दायर दकया ह ै दक यह असामजयक
ह ै और धारा 49 के अंतगित दरमानों के जनधारि ण के साजं वजधक कदत् य को जनभाने मे एक सांजवजधक जनकाय को
रोकना पोर्णीय नह ह।ै
13. इस मामले में परामिि संबंधी कारिवाई इस प्राजधकरण के कायािलयी ररकॉड ि में उपलब् ध ह।ै संबंजधत पक्षेों
द्वारा दी गयी रटप्पजणयों का सार उनको पदिक से प्रेजर्त दकया िाएगा। ये जववरण हमारी वेबसाइट
http://tariffauthority.gov.in पर उपलब् ध कराए िाएगं े।
14. मामले के संसाधन के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्ता के आधार पर, जनम्न जलजखत सूचना उभर
कर सामन े आती ह:ै -12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(i). दीनदयाल पत्तन न् यास (डीपीटी) की कांडला भूजम (श्रेणी ए से िी) के पटा ा दकराये जपछली बार
इस प्राजधकरण द्वारा 13 नवंबर, 2014 के आदिे संख्य ा टीएएमपी/24/2014-केपीटी द्वारा
संिोजधत दकय े गए िे। इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत पटा ा दकराये को 01 िनवरी, 2014 का
पूविव्य ापी प्रभाव ददया गया िा, िैसा डीपीटी ने चाहा िा और वैधता अवजध 5 वर्ि िी यानी
31 ददसंबर, 2018 तक। उक् त आदिे भारत के रािपत्र में 04 ददसबं र, 2014 के रािपत्र सख्ं य ा
350 में अजधसूजचत हुआ िा।
पोत पररवहन मंत्रालय द्वारा िारी भू-नीजत ददिाजनदिे 2015 के अनुसार डीपीटी द्वारा दायर
वतिमान प्रस्ट्त ाव कांडला भजू म की श्रेणी ए से िी और वीरा गांव से िुंगी गांव तक की भूजम
(लवण भूजम और जस्ट्पक भूजम को छोड़कर) के पटा ा दकराये के संिोधन के जलए ह ै और िो
01 िनवरी 2019 से 31 ददसंबर 2023 तक की अवजध के जलए लागू रहगें े।
(ii). (क). मामले का जवश् लेर्ण आरंभ करन े स े पूवि, यहां यह उल् लखे करना समीचीन ह ै दक कुछेक
प्रयोक्त ां ने इस प्राजधकरण के 13 नवंबर, 2014 के आदिे द्वारा अनुमोददत कांडला
भजम के पटा ा दकराये के जपछले संिोधन को माननीय गुिरात उच्च न् यायालय के समक्षे
जविेर् जसजवल आवेदनों (एससीए)/ररट याजचकां के द्वारा चनु ौती दी िी। वतिमान
मामले के संसाधन के दौरान जवजभन् न प्रयोक्त ां /पटा ा धारकों ने नामत: आईओसीएल,
एचपीसीएल, इफ्फको आदद ने 13 नवंबर, 2014 के जपछले संिोधन के बारे में
माननीय उच्च न् यायालय में मुकदमेबािी का हवाला ददया।
इस संबंध में, यहां यह उल्ल ेख करना समीचीन होगा दक माननीय गुिरात उच्च
न् यायालय के माननीय एकल न् यायाधीि ने इस प्राजधकरण के 13 नवंबर, 2014 को
पाररत आदिे की चुनौती दने े वाली जवजभन् न एससीए/ ररट याजचकां का जनपटान
करते हुए 10 मई 2019 के जनणिय में एक कॉमन आदिे पाररत दकया। माननीय गुिरात
उच् च न् यायालय द्वारा 10 मई 2019 के जनणिय के व् यवहाररक भाग पर पहले के पैरां
में चचाि की िा चकु ी ह ै जिन्ह ें यहााँ दोहराया िाना उजचत नह ह।ै माननीय उच्च
न् यायालय के आदिे के पैरा 80(ii) में यह जनणिय ददया गया ह ै दक प्राजधकरण द्वारा उक्त
अजधजनयम की धारा 49 के अंतगित 13.11.2014 को पाररत और 4.12.2014 की
अजधसूजचत आदिे में दकसी हस्ट्त क्षेेप की िरूरत नह ह।ै प्राजधकरण द्वारा बनाए गए
दरमान 1.1.2014 से प्रभावी होंगे िसै ा उक् त आदिे में जनदजे ित ह।ै तदनुसार उक् त
आदिे की पुजि की िाती ह।ै
(ख). िैसा डीपीटी ने चचाि की ह,ै कुछेक पार्टियों ने माननीय गुिरात उच् च न् यायालय के
उक् त आदिे को चुनौती दते े हुए अपील दायर की ह।ै यह मामला माननीय उच्च
न् यायालय में लंजबत ह।ै
डीपीटी का मौिूदा प्रस्ट्त ाव उसकी वैधता अवजध की समाजस से इतर कांडला भूजम की
दर संरचना के संिोधन के जलए ह ै यानी 01 िनवरी, 2019 से आगे। नवंबर 2014 के
जपछले प्रिुल् क आदिे पर जवजभन् न पटा ाधारकों द्वारा दायर लंजबत अपील में माननीय
गुिरात उच् च न् यायालय से जपछले आदिे में जनधािररत वधै ता स े आगे की अवजध के जलए
यानी 31 ददसंबर 2018 स े आगे, डीपीटी की भूजम के पटा ा दकरायों के जनधारि ण के
प्राजधकरण के सांजवजधक दाजयत् व जनभाने के जलए रोक सबं ंधी कोई जनदिे अिवा आदिे[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 13
नह ह।ै डीपीटी ने पुजि की ह ै दक माननीय उच्च न् यायालय ने इस प्राजधकरण के
13 नवंबर, 2014 के आदिे के कायािन् वयन पर रोक नह लगाई ह।ै
(ग). इसके अजतररक् त, मामले की संदक्रया के दौरान, इस मामले में 26 िनू 2020 को हुई
संयुक् त सनु वाई के पश्च ात ् तेल कंपजनयों नामत: आईओसीएल, बीपीसीएल और
एचपीसीएल, ने और आगे जनवेदन करने के जलए समय मांगा जिसकी अनुमजत उन् हें द े
दी गई और 10 और 11 िुलाई 2020 को अपने पत्रों के द्वारा और जलजखत जनवेदन
करने के पश्च ात् डीपीटी द्वारा दायर 04 माचि 2020 के प्रस्ट्त ाव को चुनौती दते े हुए
एससीए दायर दकये और माननीय गुिरात उच् च न् यायालय के समक्षे प्रािनि ा की दक
डीपीटी द्वारा दायर 04 माच,ि 2020 के प्रस्ट्त ाव को प्राजधकरण द्वारा अनुमोदन करने स े
रोका िाये।
आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल द्वारा अह्मदाबाद जस्ट्ित माननीय गुिरात
उच् च न् यायालय म ें ररट याजच कां /एससीए के संदभ ि में, यह कहना ह ै दक उच्च
न् यायालय ने ासा कोई आदिे नह ददया ह ै िो प्राजधकरण को डीपीटी के 4 मई, 2020
के प्रस्ट्त ाव को संिोजधत करने और कांडला भजू म की दरों के संिोधन के जलए आदिे
पाररत करने से रोकता हो। अत: यह प्राजधकरण, पोत पररवहन मंत्रालय द्वारा िारी
29 अप्रैल 2019 के स्ट्प ष्ट ीकरण पररपत्र (भू-प्रबंधन) 2019-20 के 1 के साि परठत भू-
प्रबंधन नीजत ददिाजनदिे 2015 के अनुपालन में कांडला भूजम की ‘ए’ से ‘िी’ श्रेणी और
ग्ाम वीरा स े िुंगी तक की भूजम की दर सरं चना के संिोधन के जलए डीपीटी के
04 माचि 2020 के प्रस्ट्त ाव को प्रदक्रया में लेता ह।ै
(iii). मैसिि लक्ष् मी मोटसि ने बताया ह ै दक मूल् यांकक ने उल् लखे दकया ह ै दक उन् ह ें आबंरटत क्षेेत्र नगर
क्षेेत्र ह ै और नगर क्षेेत्र प्राजधकरण के अजधकार क्षेेत्र में नह आता।
डीपीटी का मौिूदा प्रस्ट्त ाव कांडला भूजम की ‘ए से िी’ श्रेणी और ग्ाम वीरा स े िुंगी तक की
भूजम जिसमें तनु ा, खरीरोहर और बचाऊ (लवण भूजम और जस्ट्पक भूजम को छोड़कर) के पटा ा
दकराये के जनधारि ण के मामले में यह उल् लेख करना संगत होगा दक यह प्राजधकरण पत्तन भूजम के
पटा ा दकरायों का जनधािरण करता ह ै न दक व् यजि पटा ा धारकों को आबंरटत भूजम का। िहां तक
इस प्राजधकरण द्वारा नगरक्षेत्रे ों के पटा ा दकराये जनधािररत करने के अजधकार क्षेेत्र के बारे में मैसि ि
लक्ष् मी मोटसि द्वारा उठाये गए सबंद ु का संबंध ह,ै उनका यान महापत्तन न् यास अजधजनयम,
1963 की धारा 49 की ओर आकर्र्ित कराया िाता ह ै िो इस प्राजधकरण को पत्तन न् यास बोड ि
से संबंजधत दकसी संपजत्त अिवा उनके स्ट्व ाजमत्व अिवा अजधकार में ह ै अिवा पत्तन सीमा के
भीतर दकसी भी स्ट्ि ान के बारे में समय-समय पर दरमान जनधािररत करने और जस्ट्िजत किन
जनयत करने का अजधदिे दते ी ह।ै इस प्रकार, महापत्तन न् यासों के सभी पत्तन भू क्षेेत्र, पत्तन
सीमां के भीतर नगर क्षेेत्रों सजहत, संजवजध के अनुसार, इस प्राजधकरण के दायरे के अंतगित आत े
ह।ैं
(iv). (क). भू-प्रबंधन नीजत ददिाजनदिे 2015 का खंड 13 पत्तन भूजमयों के बािार मूल्य जनधािररत
करने और नवीनतम दरमानों के जनयतन के जलए अपनायी िाने वाली प्रदक्रया और
प्रणाली जनधािररत करता ह।ै14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(ख). संिोजधत पीिीएलएम 2015 के खंड 11.2(ङ) के अनसु ार, पत्तन न् यासी मंडल द्वारा
पत्तन के उपा यक्षे की अ यक्षेता में एक भ-ू आबंटन सजमजत (एलएसी) का गठन दकया
िायेगा जिसमें अन् य सदस्ट् य जवत्त, संपदा और यातायात जवभागों के जवभागा यक्षे होंग।े
डीपीटी ने उप-संरक्षेक की अ यक्षेता में एलएसी का गठन दकया ह ै जिसमें अन् य सदस्ट् य
मुख् य अजभयंता तिा जवभागा यक्षे (संपदा), यातायात प्रबंधक, जवत्त सलाहकार तिा
मुख् य लेखाजधकारी ह।ैं
(ग). डीपीटी ने पीिीएलएम 2015 के खंड 13(क)(iv) के अनुसार कांडला भूजम के बािार
मूल् य का मूल् यांकन करन े के जलए मसै िि एम.सी. िनै , एक सरकारी अजधकदत भू-
मूल् यांकक को जनयुक् त दकया। डीपीटी के प्रस्ट्ताव स े यह दखे ा िा सकता ह ै दक एलएसी
ने 27 नवंबर, 2019, 29 नवंबर, 2019 और 23 िनवरी 2020 को तीन बैठकें की
ि । एलएसी ने 23 िनवरी, 2020 को हुई अपनी अंजतम बैठक में, अजधकदत भू-
मूल् यांकक की संस्ट्त ुजतयों का अ ययन करने और पीिीएलएम 2015 के खंड 13(क)(i)
से (v) के अंतगित जनधािररत जवजध पर सुजवचार करन े के पश्च ात् कांडला भूजम की श्रणे ी
‘ए’ से ‘िी’ और ग्ाम वीरा से िुंगी (लवण भूजम और जस्ट्पक भूजम के जसवाय) के बािार
मूल् य और वार्र्िक पटा ा दकराये के जनबंधन में आरजक्षेत कीमत की संस्ट्त ुजत की। डीपीटी के
न् यासी मंडल न े 29 िनवरी 2020 को हुई बोड ि बैठक में, एलएसी की जसफाररि के
आधार पर भूजम के बािार मूल् य और वार्र्कि पटा ा दकराया के जनबंधन में आरजक्षेत
कीमत को अनुमोददत दकया।
इस प्रकार, डीपीटी द्वारा दायर प्रस्ट्त ाव, जिसके साि अजधकदत मूल् यांकक की मूल् यांकन
ररपोटि की प्रजत पत्तन द्वारा गरठत एलएसी द्वारा वार्र्कि पटा ा दकराये के जनबंधन में
आरजक्षेत कीमत की संस्ट्त ुजत की प्रजत, जिसे डीपीटी बोड ि का अनुमोदन प्राप्त ह,ै संलग्न
की गयी ह ै और इसे पत्तन भूजम के दरमानों के जनधािरण के जलए पीिीएलएम 2015 के
उपबंधों के अनुरूप पाया गया है, और इसजलए इस मामले के जनपटान के जलए उपयुक् त
पाया िाता ह।ै
(v). (क). िुलाई 2015 की भूजम नीजत ददिाजनदिे के पैरा 13(क) में जनधािररत पांच कारकों के
आधार पर भूजम के बािार मूल् य के जनधारि ण के जलए कायिप्रणाली जनधािररत की गई ह।ै
2014 के संिोजधत भूजम नीजत के ददिाजनदिे ों के सदं भि में भूजम आबंटन सजमजत,
सामान् य तिा उसमें वर्णित कारकों पर सबसे ज् यादा य ान, अिाित् (i) इसी तरह के
वगीकरण/गजतजवजधयों के जलए क्षेेत्र में भूजम के मूल् यों के राज् य सरकार द्वारा तैयार रेडी-
रेक् नर यदद उपलब् ध हो तो (ii) पत्तन रस्ट् ट बोड ि को मंिूरी दने े के जलए उजचत वार्र्कि
वदजद्ध दर के साि पत्तन के आसपास के क्षेेत्र में जपछले तीन वर्ों में पंिीकदत वास्ट् तजवक
प्रासंजगक लेन-दने की उच् चतम दर, (iii) पत्तन रस्ट् ट बोड ि द्वारा अनुमोददत वार्र्िक वदजद्ध
दर के आधार पर अद्यतन दकए गए इसी तरह के लेन-दने के जलए पत्तन भूजम की सबस े
ज् यादा जनजवदा-सह-नीलामी दर, (iv) उ्श्े य की पूर्ति के जलए पत्तन द्वारा जनयुक् त
मूल् यांकनकता ि द्वारा पररकजलत दर और (v) पत्तन द्वारा दकसी भी अन् य प्रासंजगक कारक
को जचजन्हत दकया िाएगा। 2014 के संिोजधत भूजम नीजत के ददिाजनदिे ों में यह भी[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 15
कहा गया ह ै दक यदद एलएसी, उच्चतम कारक का चयन नह कर रहा ह,ै तो इसके जलए
उसे कारणों को दिि करना होगा।
(ख). पत्तन ने पीिीएलएम 2015 में जनधािररत जवजभन् न जवजधयों के अंतगित भूजम के मूल्य ांकन
के आधार पर प्रस्ट्त ाजवत पटा ा दकराया जनकालने के जलए सरकारी अजधकदत मूल् यांकक को
जनयुक् त दकया। अजधकदत मूल् यांकक की मूल् यांकन ररपोटि बताती ह ै दक डीपीटी भूजम के
जलए उजचत बािार मूल् य मापन पद्धजत अपनायी गई ह।ै इसके जलए, मूल् यांकन दल ने
डीपीटी के भीतर यादजद च्छक स्ट्ि ल का दौरा दकया और भू-नीजत ददिाजनदिे ों में
जनधािररत पांचों कारकों के आधार पर भूजम का बािार मूल् य आकजलत दकया ह।ै
िहां तक कस्ट्ट म ब्रोकसि एसोजसएिन [तत्क ालीन कांडला पत्तन कस्ट्ट म हाऊस एिें्स
एसोजसएिन (केपीसीएचए)] द्वारा उठाये गए मु् े का प्रश्न ह,ै दक जभलाई से जनयुक् त
की गई मूल् यांकक फमि स्ट्ि ानीय जस्ट्िजतयों से वादकफ नह ह ै और दक मूल् यांकन ररपोटि में
िहां तक मूल् यांकन अधीन भूजम और पत्तन से उसकी दरू ी का संबंध ह ै यह वास्ट् तजवक
जस्ट्िजत नह दिािती, यह बताना ह ै दक अजधकदत मूल् यांकक की जनयुजक्त्ा करना पत्तन के
अजधकार क्षेेत्र में आता ह।ै आईओसीएल और बीपीसीएल ने बताया ह ै दक डीपीटी द्वारा
जनयुि अजधकदत मूल् यांकक न तो सायसाजयक रूप से अहकि ह ै और न ही अनुभवी दक वह
अजतजविाल भू-भाग का मूल् यांकन कर सके और दक मूल् यांकक का चयन करते समय
जहतधारकों को िाजमल नह दकया गया।
इस संबंध म,ें डीपीटी ने स्ट्प ष्ट दकया ह ै दक कांडला भू संपदा के बािार मूल् य के
जनधािरण के जलए भ ू नीजत ददिाजनदिे ों के खंड 13(iv) के अनुसार सरकार स े अजधकदत
मूल् यांकक को जनयुक् त दकया गया िा। डीपीटी ने स्ट्प ष्ट तौर पर बताया दक मैससि एम
सी िैन एक प्रजतजित सरकारी अजधकदत भू मूल् यांकक ह ैं जिन् ह ें ई-जनजवदा के मा यम स े
जनजवदा में ददये गए मानदडं ों को पूरा करने के पश्च ात ् ही जनयुक् त दकया गया िा। इसके
अजतररक् त, िैसा डीपीटी ने सही फरमाया ह ै दक भ-ू नीजत ददिाजनदिे 2014 संबंजधत
पत्तन न् यास से यह अपेक्षेा नह करत े दक अजधकदत मल्ू यांकक की जनयुजि के जलए
प्रयोक्त ां से परामिि दकया िाये।
मूल् यांकन ररपोटि दिािती ह ै दक, भूजम के बािार मूल् य के जनधािरण के प्रयोिन स े आकार,
आकदजत, अग्भाग, संजस्ट्िजत और आस-पास का पररवेि, सुख सुजवधाए,ं कनैजक्टजवरट,
सड़क की चौड़ाई आदद िसै े कारकों को दखे ा िाना होता ह।ै मूल् यांकक न े संगत कारकों
के आधार पर जवकजसत भूजम का बािार मूल् य जनकालने के जलए अजवकजसत भूजम के
बािार मूल्य पर 20% के प्रीजमयम समंिन कारक का प्रयोग दकया ह।ै
एमओएस द्वारा 29 अप्रैल, 2019 के पत्र संख् या पीडी-13017/2/2014-पीडी-IV के
द्वारा 16 अक् तूबर, 2018 का स्ट्प ष्ट ीकरण पररपत्र (भू प्रबंधन) 2018 का 02 और
स्ट्प ष्ट ीकरण पररपत्र (भू प्रबंधन) 2019-20 का 1 पटा ा के प्रयोिन से महापत्तन न् यासों
द्वारा राष्र ीय औद्योजगक वगीकरण (एनआईसी) 2008 के अनसु ार पत्तन भूजम के
वगीकरण/श्रेणीकरण की अपेक्षेा रखते ह।ैं
डीपीटी द्वारा मांगे गए स्ट्प ष्ट ीकरण पर, अजधकदत मूल् यांकक ने 27 नवंबर, 2019 के
अपने पत्र के द्वारा सूजचत दकया दक डीपीटी ने राष्र ीय औद्योजगक वगीकरण16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(एनआईसी) 2008 के अनसु ार िहा ं कह संभव ह ै भूजम का वगीकरण पहले ही कर
रखा िा िैस े तरल भंडार टैंक व नमक उत् पादन िो डीपीटी के पास उपलब् ध भू-बैंक का
एक बड़ा भाग ह।ैं भू-संपदा का िेर् मूल् यांकन भूजम की अवजस्ट्िजत और पत्तन क्रीक स े
दरू ी को सुजवचार में लेकर दकया गया ह।ै एनआईसी में, बहुत सी श्रेजणयां ह ै और
अजधकतर श्रेजणयां पत्तन भ-ू क्षेेत्र में मौिूद ही नही ह।ैं अजधकदत मूल् यांकन न े जनष्क र्ि
जनकाला दक अजधकतर क्षेेत्र को डीपीटी द्वारा पहले ही क़वर कर जलया गया ह ै और
एनआईसी 2008 के अनुसार वगीकदत ह,ै अत: वतिमान श्रणे ीकरण सही पाया गया ह।ै
(ग). डीपीटी का प्रस्ट्त ाव दिािता ह ै दक, एलएसी न े अजधकदत मूल् यांकक द्वारा भ-ू नीजत
ददिाजनदिे 2015 में जनधािररत पांच जवजधयों के अंतगित भूजम के बािार मूल् य जनधािरण
को सुजवचार म ें जलया ह।ै भूजम के बािार मूल् य और प्रस्ट्त ाजवत पटा ा दकराये का जववरण
अनुलग् नक-1 में संलग्न ह।ै भ-ू नीजत ददिाजनदिे ों में जनधारि रत पांचों जवजधयों के आधार
पर डीपीटी भूजम का मूल् यांकन, अजधकदत मूल् यांकक की मूल् यांकन ररपोटि से यिाप्राप् त,
को जनम् नवत ् संक्षेेप में स्ट्प ष्ट दकया िाता ह:ै -
(i). राज् य सरकार रेजड-रैक् नर दर:
पहले जवकल् प के अंतगित, चूंदक कांडला भूजम की ए से िी श्रेणी के जलए कोई
िंत्री दर उपलब् ध नह ह,ै पत्तन ने जनकटवती गांव में वाजणज् यक प्रयोिन के
जलए 1100/-रु. प्रजत वगि मीटर की उच्च तम दर पर सुजवचार दकया ह।ै
(ii). उच् चतम वास्ट्त जवक लने दने :
इस जवकल् प के अंतगित, मूल् यांकक ने भूजम की ए, सी1, डी3, डी4 और िी1
श्रेजणयों के जलए वर्ि 2016 से 2019 के दौरान संगत उच् चतम लेन दने को
सुजवचार में लके र बुजनयादी दर पर 2% प्रजतवर्ि की वदजद्ध दर लागू करके
प्रचजलत दर को अद्यतन दकया। भूजम की अन् य श्रेजणयों का कोई लेन दने नह
हुआ।
(iii). उच् चतम जनजवदा-सह-बोली दर:
इस जवकल् प के अंतगित भी पत्तन ने भूजम की ए, सी1, डी3, डी4 और िी1
श्रेजणयों के जलए वर्ि 2016 से 2019 के दौरान प्राप्त उच् चतम जनजवदा-सह-
बोली दर सजु वचार में लेकर बुजनयादी दर पर 2% प्रजतवर्ि की वदजद्ध दर लाग ू
करके प्रचजलत दर को अद्यतन दकया।
(iv). अजधकदत मूल्य ांकन द्वारा जनकाली गई दर:
मूल् यांकन ररपोटि स े यह दखे ा िाता ह ै दक मूल् यांकक न े पांचों कारकों के अंतगति
भूजम का मूल् यांकन दकया ह ै अिाित् राज् य सरकार ददिाजनदिे दर, िीआईडीसी
जबक्री दर, प्राजधकरण के 2014 के आदिे में सुजवचाररत भूजम के बािार मूल् य
पर 2% की वार्र्िक वदजद्ध दर लगाकर अद्यतन करना, उच् चतम बोली दर और
भूजम की प्रत् येक श्रेणी के जलए रेलवे पटा ा दर। अंतत: अजधकदत मूल् यांकक ने भजू म
का बािार मूल् य जनकालने के जलए 2% वार्र्िक कारक लागू करके वर् ि 2015,[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 17
2016, 2017 और 2018 की सूचकांदकत दर जनकाली और 31.12.2018 को
प्रस्ट्त ाजवत पटा ा दकराया दर जनकाली और तत् पश्च ात 1.1.2019 को पटा ा
दकराया जनकालन े के जलए मल्ू यांकक ने 2% का वार्र्िक सूचकांकन लाग ू दकया।
भूजम का बािार मूल् य जनकालने के जलए जवपरीत तंत्र का प्रयोग दकया यानी
01.01.2019 को अजभभावी पटा ा दकराये को 6% से भाग दके र 1.1.2019
को भूजम का बािार मूल्य जनकाला गया।
एलपीिी 2015 के अनुसार, भूजम का पटा ा दकराया जनकालने के जलए भूजम के
बािार मूल् य का 6% लागू दकया िायेगा। अजधकदत मूल् यांकक ने 31.12.2018
के पटा ा दकराया पर 2% सूचकांकन लागू करके 1.1.2019 को पटा ा दकराया
जनकाला और पटा ा दकराया के 6% ये भाग दके र भूजम का बािार मूल् य
जनकाला। आगामी पैरां में दष्द ट ांत ददये गए ह:ैं -
मान लो श्रेणी क: इस प्राजधकरण द्वारा नवंबर 2014 के आदिे में अनुमोददत
पटा ा दकराया 236.52 रु. प्रजत वगि मीटर ह।ै इसमें 31.12.2018 तक 2%
वार्र्िक वदजद्ध गुणक लागू करत े हुए 2% प्रजत वर् ि की वदजद्ध की गई (यानी
236.52 x1.02x1.02x1.02x1.02) = 31.12.2018 को 256.02 रु.
वतिमान प्रस्ट्त ाव में प्रस्ट्त ाजवत पटा ा दकराये के जलए, अजधकदत मूल् यांकक न े
1.1.2019 को 2% वार्र्कि सूचकांकन लागू दकया और 1.1.2019 को
256.02 रु. प्रजत वगि मीटर के पटा ा दकराये पर पहुचं ा। इससे, मूल् यांकक न े
प्रस्ट्त ाजवत पटा ा दकराये का 6% से भाग दके र (256.02/0.06) 4267/-रु. प्रजत
वगि मीटर के भूजम के बािार मूल् य पर पहुचं ा। मूल् यांकन ररपोटि में अजवकजसत
भूजम के जलए भूजम के इस मूल् य को सुजवचार में जलया गया ह।ै जवकजसत भूजम
के जलए, अजधकदत मूल् यांकक न े इस पर 20% प्रीजमयम समंिन कारक लाग ू
दकया और 5222.76 रु. प्रजत वगि मीटर का बािार मूल्य जनकाला।
अजधकदत मूल् यांकक ने सी1, एफ1, एफ2 और िी1 भूजम की श्रेजणयों के जसवाए
प्रत् येक श्रेणी की भूजम का बािार मूल् य जनकालने के जलए उक् त पद्धजत को
अपनाया। सी1, एफ1, एफ2 और िी1 की इन चार श्रेजणयों का पटा ा दकराया
जनकालने के जलए 31.12.2018 के मूल् य पर 1.1.2019 को भूजम की अन् य
श्रेजणयों पर लागू की गई 2% वार्र्िक वदजद्ध को लागू नह दकया।
मान लो श्रेणी सी1 के जलए इस प्राजधकरण के नवंबर 2014 के आदिे म ें
अनुमोददत पटा ा दकराया 108 रु. प्रजत वगि मीटर ह।ै इस प र 31.12.2018 तक
2% के वार्र्कि वदजद्ध कारक को लागू करते हुए 2% जप्रत वर्ि की वदजद्ध की गई
(यानी 108x1.02x1.02x 1.02x1.02) = 116.90 रु. प्रजत वगि मीटर और
मूल् यांकक ने इसे ही 1.1.2019 को प्रस्ट्त ाजवत दकया। मूल् यांकक द्वारा पटा ा
दकराये को 6% स े भाग दके र (116.90/0.06) 1948/- रु. प्रजत वगि मीटर का
भूजम का बािार मूल्य जनकाला।18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
यह दखे ा िाता ह ै दक मूल् यांकन ररपोटि इस बात पर मौन ह ै और कोई कारण
नह बताया दक वर्ि 2019 के जलए 1.1.2019 को पटा ा दकराया जनकालन े के
जलए 2% का वार्र्िक वदजद्ध कारक क् यों नह लागू दकया गया िबदक अजधकदत
मूल् यांकक न े भूजम की अन् य श्रेजणयों के जलए वर् ि 2019 हते ु 2% के वार्र्कि
वदजद्ध कारक को लागू दकया ह।ै
पत्तन न े सी1, एफ2 और िी1 श्रेजणयों की दर का प्रस्ट्त ाव करते समय अजधकदत
मूल् यांकक द्वारा अपनायी गई पद्धजत के अनुसार वर्ि के जलए 1.1.2019 को भी
2% वार्र्िक वदजद्ध कारक लागू करते हुए प्रस् ताजवत पटा ा दकराया जनकाला ह।ै
िहां तक श्रेणी ई का संबंध है, पटा ा दकराया जवकजसत भूजम के जलए जनकाला
गया ह।ै यहां डीपीटी का पटा ा दकराये के जपछले संिोधन की और यानकर्िण
कराना समीचीन होगा िहां 13 नवंबर, 2014 के आदिे का पैरा II (viii) (ग)
में, पत्तन ने ‘भू-सुधार के साि अवसंरचना सजहत’ के आधार पर अिाित ्
जवकजसत भूजम ‘ई’ श्रेणी के मूल् यांकन पर ही जवचार दकया िा क् योंदक यह क्षेेत्र
गोदी क्षेेत्र के भीतर आता ह,ै डीपीटी ने इसका जवकास दकया ह।ै
श्रेणी ‘ई’ के वतिमान संिोधन में, इस प्राजधकरण द्वारा नवंबर 2014 के आदिे
में 350.16 रु. प्रजत वगि मीटर प्रजत वर्ि के अनुमोददत पटा ा दकराया, िो
जवकजसत भूजम के जलए िा, अजधकदत मूल् यांकक ने इस े ही आधार के रूप म ें
जलया ह।ै 31.12.2018 तक का पटा ा दकराया जनकालने के जलए 2% प्रजत वर् ि
से संजवजद्धत कर ददया ह ै (अिाित् 350.16x1.02x1.02x1.02 x1.02) =
379.02 रु. प्रजत वगि मीटर/वर्ि। मौिूदा संिोधन के जलए 31.12.2018 को
पटा ा दकराये में 1.1.2019 को 2% वदजद्ध करके 386.60 रु. प्रजत वगि मीटर/वर् ि
का पटा ा दकराया जनकाला ह ै और 1.1.2019 को पटा ा दकराये को 6% से भाग
दके र 1.1.2019 को 6443.33 रु. प्रजत वगि मीटर का बािार मूल् य जनकाला
ह।ै मूल् यांकन ररपोटि में भूजम के इस मूल् य को ‘ई’ श्रेणी के जलए सुजवचार म ें
जलया ह।ै
ग्ाम दकडान, वीरा, जमठीरोहर, पदाना और तुना के मामले में, इन गांवों के
लवण भूजम को छोड़कर दकसी अन् य भूजम के जलए इस प्राजधकरण द्वारा अलग
से दकसी पटा ा दकराये का अनुमोदन नह दकया गया ह।ै अत: मूल् यांकक द्वारा
उक् त ग्ामों की भूजम का वतमि ान बािार मूल् य जनकालने के जलए हाल ही में हुए
लेनदने की औसत दर को जलया ह।ै तुना गांव के जलए, उस गांव में जबक्रय सौद ें
की औसत दर के स्ट्ि ान पर, मूल् यांकक न े डीपीटी द्वारा मैसिि अडानी कांडला
बल्क टर्मिनल प्रा.जल. को आबंरटत दो भू-खंडों के औसत पटा ा दकराये को
सुजवचार में जलया ह।ै वीरा ग्ाम के जलए चूंदक कोई लने -दने दर उपलब् ध नह
ह,ै मूल् यांकक ने उस गांव के जलए राज् य सरकार रेजड रैक्न र दर/ िंत्री दर लेत े
हुए भूजम का बािार मूल्य जनकाला ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 19
(v). पत्तन द्वारा पता लगाया गया अन् य कोई कारक: अजधकदत मूल् यांकक ने इस
जवजध के अंतगित कोई मूल् यांकन नह दकया ह।ै
इस जवजध के अंतगति , एलएसी न े सी1, एफ1, एफ2 और िी1 के जलए पटा ा
दकराये की जसफाररि भूजम (आजवकजसत) के बािार मूल् य पर और अजधकदत
मूल् यांकक द्वारा 31 ददसंबर, 2018 को जनकाली गई पटा ा दकराया दर पर 2%
वार्र्िक वदजद्ध की दर लागू करने की ह।ै
िैसा पहले बताया गया ह,ै अजधकदत मूल् यांकक ने भूजम की सभी श्रेजणयों के
जलए 2% का वार्र्िक सूचका कं न लागू करते समय भूजम की इन चार श्रेजणयों के
1.1.2018 को वार्र्िक सूचकांकन लागू नही दकया ह।ै अन् यिा, एलएसी द्वारा
संस्ट्त ुत पटा ा दकराया अजधकदत मूल्य ांकक द्वारा सुजवचाररत स्ट्त र पर ह।ै
(vi). (क). यह पाया गया ह ै दक इस प्राजधकरण को समक्षे प्रस्ट्त ाव दायर करने से पूवि,
प्रस्ट्त ाव एलएसी और डीपीटी के न् यासी मंडल द्वारा संवीक्षेा के जवजभन् न पड़ावो
से गुिरा ह।ै
(ख). एलएसी की 27 नवंबर, 2019 29 नवंबर, 2019 और 23 िनवरी 2020 को
तीन बैठकों हुई। िैसा पहले चचाि की गई है, एलएसी ने 27 नवंबर, 2020 को
हुई बैठक में मूल् यांकक ने एनआईसी 2008 के अनुसार भूजम के
वगीकरण/श्रेणीकरण के बारे में स्ट्प ष् टीकरण चाहा िा। मूल्य ांकक ने 27 नवंबर,
2019 के अपने पत्र के द्वारा सूजचत दकया दक िहां कह संभव हुआ ह ै डीपीटी
ने पहले ही राष्र ीय औद्योजगक वगीकरण (एनआईसी) 2008 के अनुसार कर
जलया ह ै यानी तरल भंडारण टैंक और नगक उत् पादन, िो डीपीटी के पास
उपलब् ध भूजम का बहुत बड़ा भाग ह।ैं भू-संपदा का िर्े मूल् यांकन भूजम की
अवजस्ट्िजत और पत्तन क्रीक से दरू ी के अनुसार दकया गया ह।ै एलएसी, चचाि के
पश्च ात्, ने पाया दक अजधकदत मूल् यांकक द्वारा एनआईसी के अनुसार दकया
गया भूजम का वतिमान वगीकरण सही ह।ै
(ग). भू-आबंटन सजमजत ने 29 नवंबर 2019 को हुई बैठक में श्रेणी ए, डी3 डी4 और
िी1 के जसवाए, भूजम की सभी श्रेजणयों के जलए 31 ददसंबर, 2018 को लाग ू
पटा ा दकराये पर 2% की दर से सामान् य वदजद्ध लागू करने की जसफाररि की।
एलएसी ने 29 नवंबर, 2019 को हुई बैठक में भूजम की ए, डी3, डी4 और
िी1 श्रेजणयों के पटा े दकराय े में 16.06%, 7.39%, 7.89% और 2.98% का
प्रस्ट्ताव दकया िबदक अजधकदत मूल्यांकक ने भूजम की इन श्रेजणयों के जलए
2% की वदजद्ध का प्रस्ट्ताव दकया ि।
(घ). डीपीटी बोड ि ने 6 ददसंबर, 2019 को हुई अपनी बठै क में, एलएसी की
29 नवंबर, 2019 को हुई बैठक में की गई जसफाररिों का जवस्ट् तदत अ ययन
कराने का जनणिय जलया।20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(ङ). एलएसी ने पहले ददये गए कारणों से जवस्ट् तदत अ ययन करने के पश्च ात् महससू
दकया दक 2018 की प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत अद्यतन दर पर 2% की
समान् य वदजद्ध करके भूजम का मूल् य जनकाला िाय े िो दक संिोजधत एलपीिी-
2014 के पैरा-13 म ें उजल्लजखत कारकों में से संगत कारक भी ह।ै जिससे दीघ ि
काल में पत्तन का व् यापार प्रभाजवत न हो और पत्तन प्रयोक्त ां के जलए पत्तन
जनवेि का एक आकर्िण स्ट्ि ान बना रह।े
सजमजत न े जवस्ट् तार स े चचाि करन े के पश्च ात ् और जनवेि आकर्र्ित करने तिा
पत्तन के वतिमान व् यापार को सुजस्ट्िर करने को सुजवचार में लेने के पश्च ात,् ए,
डी3, डी4 और डी1 श्रेजणयों की दर के बारे में पूवि में की गई जसफाररि की
23 िनवरी, 2020 की अपनी बैठक में जव स्ट्त ार से चचाि करके समीक्षेा की और
ए से िी तक की सभी श्रेजणयों के जलए वर्ि 2018 में भूजम के बािार मूल् य और
पटा ा दकराय े पर 2% की सामान् य वदजद्ध की संस्ट्त ुजत की। एलएसी न े भूजम के
बािार मूल्य के 6% की दर पर पटा ा दकराये की जसफाररि की।
उक् त जस्ट्िजत दिािती ह ै दक इंजडयन आयल कापोरेिन द्वारा की गई आपजत्त की
न तो एलएसी ने और न ही बोड ि ने कुछ सोचा समाा और अपना कोई स्ट्व तंत्र
जनणिय नह जलया तिा मूल् यांकक ररपोटि पर ही जवश् वास दकया ह,ै वास्ट् तजवक
रूप से सही प्रतीत नह होती।
(च). अत: सक्षें ेप में, एलएसी न े 13 नवंबर, 2014 के आदिे में सुजवचाररत भूजम के
बािार मूल् य पर 2% की सामान् य वदजद्ध की जसफाररि की तिा इसे भूजम की
‘ए’ से ‘िी’ तक की सभी श्रजे णयों का 1 िनवरी, 2019 को भूजम का बािार
मूल् य जनकालने के जलए 2% की वार्र्िक वदजद्ध लाग ू करने के पश्च ात ् अद्यतन
दकया। डीपीटी ने अपने वतिमान प्रस्ट्त ाव में पांच नए ग्ामों के जलए भी पटा ा
दकराया चाहा ह।ै सामान् यत: मूल् यांकक ने इन गांवों में हाल ही में हुए लेन-दने
के औसत को जवचार में लेकर इन गांवों का वतिमान बािार मूल् य जनकाला ह।ै
गांव दकडाना, जमठीरोहर और पदाना की वतिमान बािार दर जनकालन े के
जलए, मूल् यांकक ने संबंजधत क्षेेत्र में हाल ही के वर्ों के दौरान हुए जवक्रय लेन-
दने ों को जलया और इन सौदों की औसत दर को सुजवचार में जलया। तुना गांव के
मामले में, मूल् यांकक ने, जबक्री सौदों की औसत के स्ट्ि ान पर, डीपीटी द्वारा
मैससि अडानी कांडला बल्क टर्मिनल प्रा.जल. को आबंरटत दो भूखंडों की पटा ा
दर औसत को सुजवचार में जलया ह।ै वीरा गांव के जलए, चूंदक कोई सौदा दर
उपलब् ध नह िी, मूल् यांकक ने उस गांव के जलए राज् य सरकार रेजड-रैक् नर दर
को लेते हुए बािार मूल् य जनकाला। एलएसी ने मूल् यांकक द्वारा यिाप्रस्ट् ताजवत
पांचों गांवों के भूजम के बािार मूल् य की संस्ट्त ुजत की ह।ै यहां यह उल् लेख करना
समीचीन होगा दक दकसी भी प्रयोक्त ा ने डीपीटी द्वारा इन पांचों गांवों के जलए
प्रस्ट्त ाजवत पटा ा दरों पर कोई स्ट्प ष्ट आपजत्त नह की ह।ै
एलएसी ने इन पांचों गांवों सजहत भूजम की सभी श्रेजणयों के जलए भूजम के
बािार मूल्य के 6% पर पटा ा दकराया की जसफाररि की ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 21
(छ). डीपीटी बोडि ने 29 िनवरी 2020 के अपने संकल् प के द्वारा एलएसी द्वारा
23 िनवरी 2020 की अपनी बैठक में संस्ट्त ुत दकये गए भूजम के बािार मूल् य
और पटा ा दकराये का अनुमोदन दकया ह।ै
(ि). डीपीटी ने पीिीएलएम-2015 के पैरा 13(क) में उजल्लजखत पांच कारकों के
अनुसार दरों का ब् यौरा दिािने वाला जववरण भी प्रस्ट्त ुत दकया ह।ै
(vii). डीपीटी का प्रस्ट्त ाव भूजम के बािार मूल् य और वार्र्िक पटा ा दकराये के जनबंधनों म ें आरजक्षेत
कीमत का अनुमोदन चाहता ह।ै भू नीजत ददिाजनदिे 2015 का खंड 13(ग) अनुबद्ध करता ह ै दक
पत्तन इस प्राजधकरण को वार्र्िक पटा ा दकराय े के जनबंधन में आरजक्षेत मूल् य िो पत्तन द्वारा
प्रस्ट्त ाजवत भूजम के बािार मूल् य के 6% से कम नह होगा जनधाररत करने के जलए प्रस्ट्त ाव
भेिेगा।
इसजलए, भ-ू नीजत ददिाजनदिे 2015 के अनुसार, इस प्राजधकरण स े केवल वार्र्कि पटा ा दकराया
अनुमोददत करना अपेजक्षेत ह ै न दक भूजम का बािार मूल् य/ डीपीटी के न् यासी मंडल ने
29 िनवरी 2020 को हुई अपनी बैठक में भूजम के बािार मूल् य के साि-साि बािार मूल् य पर
6% की दर पर वार्र्िक पटा ा दकराया के जनबंधन में आरजक्षेत मूल्य भी अनुमोददत दकया ह।ै
डीपीटी का प्रस्ट्त ाव एलएसी की संस्ट्त ुजत पर आधाररत ह ै और उसे डीपीटी के न् यासी मंडल का
अनुमोदन प्राप्त ह ै और यह भू-प्रबंधन नीजत ददिाजनदिे 2015 के उपबंधों के अनुरूप ह।ै ासी
जस्ट्िजत में, और भू-नीजत ददिाजनदिे 2015 के खंड 13(ग) के जनबंधनों के अनुसार यह
प्राजधकरण, डीपीटी द्वारा श्रेणी ‘ए’ से ‘िी’ तक और दकडाना, वीरा, जमठीरोहर, पदाना और
तुना भूजम (लवण भूजम और जस्ट्पक भूजम को छोड़कर) यिा प्रस्ट्त ाजवत पटा ा दकराये को अनुमोददत
करन े को प्रवदत्त ह।ै वार्र्िक पटा ा दकराया पत्तन द्वारा जनजवदाए ं आमंजत्रत करन े के जलए आरजक्षेत
मूल् य के रूप में भी कायि करेगा।
(viii). 1 िनवरी 2014 को पटा ा दकराया जनकालने के जलए इस प्राजधकरण के 13 नवंबर, 2014 के
जपछले प्रिुल् क आदिे में सुजवचाररत भूजम के बािार मूल् य, 1 िनवरी 2014 को अनुमोददत पटा ा
दकराया, दरमान में जनधािररत 2% वार्र्िक वदजद्ध लागू करते हुए 31 ददसंबर, 2018 को लाग ू
संवर्धित पटा ा दकराया, 1 िनवरी 2019 को भूजम का बािार मूल् य और वार्र्िक पटा ा दकराया,
डीपीटी द्वारा यिाप्रस्ट् ताजवत और इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत, प्रजतित में वदजद्ध के प्रभाव
सजहत, की तुलनात् मक जस्ट्िजत नीच े सारणीबद्ध की िाती ह:ै -
(रु. में)
श्रेणी जववरण की श्रेणी 13 नवंबर, 2014 के जपछल ेप्रिल्ु क आदेि में डीपीटी द्वारा 01.01.2019 स े 31.12.2018
अनुमोददत भूजम का बािार मूल् य और पटा ा दकराया
प्रस्ट्त ाजवत वार्र्कि पटा ा दकराया के
को पटा ी दकराये
जनबंधन में भूजम का बािार मल्ू य
तिा 31.12.2018 को सूचकांदकत पटा ा दकराया पर प्रजतित
और आरजक्षेत मल्ू य
वदजद्ध।
पटा ा दकराया 1.1.2014 को 2% प्र.व की भजूम का भजूम का
जनकालन ेके बािार मल्ू य बािार मल्ू य के
प्रजत वग ि वजदद्ध लाग ू
जलए जपछल े
मीटर/ प्रजत करत े हुए
6% वार्र्कि
प्रिलु क् पटा ा दकराया के
वर् िपटा ा 31.12.2018
आदेि म ें अनबु धं म ें
दकराया (प्रजत
सजुवचाररत
को सचू कादंकत
आरजक्षेत मल्ू य
वग िमीटर/
पटा ा दकराया।
बािार मल्ू य
प्रजत वर्)ि
(प्रजत वग ि
(प्रजत वग ि मीटर/ वर्)ि
मीटर)22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
1 2 3 4 5 6 7 8
ए वाटर फंट तिा तट स ेआध ेमील तक वाली भजूम 3942 236.52 256.02 4352.30 261.14 2%
अिाति ्काडं ला क्रीक का पज म दकनारा
बी क्रीक के दकनारे स ेआध ेमील के भीतर भजूम और
कोई वाटर फ्रंट नह
बी1 मख्ु य सड़क पर प्ल ाट एब्य टूटंग 3192 191.52 207.32 3524.50 211.47 2%
बी2 टर्मनि ल सडकों पर जस्ट्ित प्ल ॉट 2873 172.38 186.60 3172.16 190.33 2%
सी क्रीक के दकनारे स ेआध ेमील दरू भजूम 0
सी1 मख्ु य सड़क पर प ल् ाट एब्य टूटंग 1800 108 116.90 1987.35 119.24 2%
सी2 अन्य प्ल ॉट 1500 90 97.42 1656.14 99.37 2%
डी बदं र क्षेत्रे के बाहर और पज मी गटे के बाहर
राष्र ीय रािमाग िके उत्तर एव ंदजक्षेण पर भजूम
डी 1 एनएच-8ए पर सीध ेएब्य टूटंग प्ल ाट 3298 197.88 214.20 3641.40 218.48 2%
डी 2 एनएच-8 के समानातं र पहली 30 मीटर सडक 2153 129.18 139.83 2377.11 142.63 2%
पर प्ल ाट एब्य टूटंग
डी 3 एनएच-8 के समानांतर दसू री 30 मीटर सड़क 3089 185.34 200.62 3410.54 204.63 2%
पर प्ल ॉट एब्य टूटंग
डी 4 िीरो प्व ाइंट ति ा रेवल े क्राससगं के जनकट केके 2131 127.86 138.40 2352.80 141.17 2%
रोड़ स े एब्य टूटंग प्ल ाट 25 एकड़ प्ल ॉट व अन्य
प्ल ाट
डी 5 एमक के जलए एनएच-8ए पज मी गटे कके जलए 2565 153.90 166.59 2832.00 169.92 2%
भजूम का मल्ू य ाकं न ररक्ल मिे न के जबना परंत ु
अवसरं चना के साि
ई गोददयों के भीतर भजूम 5836 350.16 379.02 6443.42 386.60 2%
एफ काडं ला फ्री रेड िोन को िान े वाली रेलव े
साइसडंग का भजूम पज म और रेलव े लाइन की
क्राससगं तक
एफ1 काडं ला रेवल ेस्ट्ट ेिन स ेएसईिडे साइड पर जस्ट्ित 3430 205.8 222.77 3787.17 227.23 2%
प्ल ॉट
एफ2 काडं ला रेवल े स्ट्ट ेिन स े अहमदाबाद साइड पर 6720 403.2 436.44 7419.50 445.17 2%
जस्ट्ित प्ल ॉट
िी जलदिड भडं ारण टैंकों की भजूम
िी1 काडं ला क्रीक के पवू ी तट स ेनक्क ी क्रीक के पज म 15086.13 905.17 979.78 16815.66 999.38 2%
तट तक जस्ट्ित भजूम
िी2 नक्क ी क्रीक के पज मी साइड स े आईओसीएल, 9959.89 597.59 646.84 10996.33 659.78 2%
एचपीसीएल तिा बीपीसीएल के मौिदू ा तले
टर्मनि लों वाल ेखारीरोहर तक भजूम
दकडाना गावं (नई क्षेत्रे ) 945 56.70 -
वीरा ग्ाम (नई क्षेत्रे ) 208 12.48 -
जमजिरोहर ग्ाम (नई क्षेत्रे ) 2431 145.86 -
पडाना ग्ाम (नई क्षेत्रे ) 472 28.32 -
तनू ा ग्ाम (नई क्षेत्रे ) 665 39.90 -
डीपीटी द्वारा मौिूदा पटा ा दकराये में 2% की प्रस्ट्त ाजवत वदजद्ध पर तेल कंपजनयों और
प्रयोक्त ां /प्रयोक्त ा संगठनों द्वारा उठायी गई आपजत्तयों के संबंध में डीपीटी न े साफ तौर पर
यह स्ट्प ष्ट दकया ह ै दक तेल कंपजनयों द्वारा उठाये गए अजधकतम मु् े दरों के जपछले संिोधन स े
संबंजधत ह।ैं डीपीटी ने जपछले आदिे में संिोधन के दौरान भूजम के बािार मूल् य और कांडला
भूजम के पटा ा दकराये के संदभि से आरजक्षेत मूल् य के संिोधन का अनुमोदन दते े समय रटप् पजणयां
दी िी। उन पर नवंबर, 2014 के आदिे में इस प्राजधकरण ने भी सुजवचार दकया िा।
वतिमान प्रस्ट्त ाव में, एलएसी कायिवदत्तों में यिा उजल्लजखत जवजभन् न पहलुं पर सुजवचार करन े
और यह सुजनज त करने के जलए दक दीघिकाल में पत्तन का व् यापार प्रभाजवत न हो और पत्तन
प्रायोक्त ां के जलए पत्तन एक आकर्िक जनवेि स्ट्ि ान बना रह,े डीपीटी द्वारा वतिमान दरमान
दर में कोई वदजद्ध नह की ह ै जसवा न् यूनतम वार्र्कि 2% की वदजद्ध के िो भ-ू नीजत ददिाजनदिे
2015 के उपबंधो के अनुसरण में ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 23
डीपीटी ने बार-बार यह कहा ह ै दक व् यापार की ितों व् यापार की जिकायतों और जहतों को
सुजवचार में लेत े हुए, पत्तन ने 2% की न् यूनतम वदजद्ध की ह ै िो भू-नीजत ददिाजनदिे ों के अनुसार
अनुज्ञेय ह ै और पत्तन 2% से कम नह कर सकता।
यहां यह उल् लेख करना समीचीन होगा दक भू-नीजत ददिाजनदिे 2015 के खंड 13(ग) के
अनसार, इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत पटा ा दकराया वार्र्िक वदजद्ध के अधीन होगा िो 2%
प्रजत वर्ि से कम नह होगी।
इस प्रकार, प्रिम दष्द टया, डीपीटी ने 31.12.2018 के लागू पटा ा दकराये पर 2% वार्र्िक वदजद्ध
लागू करते हुए संिोजधत पटा ा दकराये का प्रस्ट्त ाव दकया ह ै जिसके जलए डीपीटी 1.1.2019 स े
हकदार ह।ै
(ix). िहां तक केपीसीएचए द्वारा उठाये गए मु् े का संबंध ह ै दक डीपीटी के प्रस्ट्त ाव को उसके बोड ि
द्वारा ददया गया अनुमोदन व्य ापार के जहत को उजचत महत् व नह दते ा क् योंदक कुछ भी जवचार
नह दकया / ररकाड ि में दि ि नह दकया गया, वास्ट् तव में सही नह ह।ै डीपीटी का प्रस्ट्त ाव,
अजधकदत मूल् यांकक की ररपोटि के साि, एलएसी तीन बठै कों के कायिवदत्त और न् यासी मंडल का
अनुमोदन, केपीसीएचए सजहत, सभी जहतधार कों को पररपजत्रत दकये गए िे। एलएसी की ररपोटि
में पटा ा दकराये में बस 2% न् यूनतम वदजद्ध के प्रस्ट्त ाव के पयािप्त कारण और औजचत्य ददये ह।ैं
डीपीटी का 4 माचि 2020 का प्रस्ट्त ाव, उसके अनुलग्न कों सजहत प्रस्ट्त ुत दकया गया ह ै और भ-ू
नीजत ददिाजनदिे 2015 के अनुबंधों के अनुरूप ह।ै
(x). (क). 1 िनवरी 2019 से आगे की अवजध के जलए कांडला भूजम के पटा ा दकरायों के जनधािरण
के वतिमान काय ि के दौरान, अजधकतर संगठनों (जनकायों) पटा ाधारकों िैस े तेल कंपजनयां
नामत: आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और अन् य पटा ाधारक िैस े
केएलटीटीए, टीओओए, केपीकेएस, िीसीसीआई, लक्ष् मी मोटसि आदद ने भूजम के बािार
मूल् य और पत्तन द्वारा प्रस्ट्त ाजवत आरजक्षेत मूल् य और 13 नवंबर, 2014 के आदिे के
द्वारा इस प्राजधकरण द्वारा ददये गये अनुमोदन जिस े डीपीटी द्वारा दायर वतिमान
प्रस्ट्त ाव में पटा ा दकराये के जनधािरण के जलए आधार के रूप में जलया है, पर अपनी अपनी
आपजत्तयां उठायी ह।ैं
िहां तक डीपीटी के प्रस्ट्त ाव के आधार पर, तब प्रचजलत भ-ू नीजत ददिाजनदिे ों के
अनुसार, 13 नवंबर, 2014 के इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत जपछले आदिे म ें
सुजवचाररत बािार मूल् य स े संबंजधत प्रयोक्त ां /प्रयोक्त ा संगठनों द्वारा उठायी गई
आपजत्तयों का संबंध ह,ै िहां इस प्राजधकरण के नवंबर, 2014 के सकारण आदिे के पैरा
11 (vii), (viii) और (ix) की ओर यानकर्िण कराना समीचीन होगा जिसमें कांडला
भूजम के पटा ा दकराये के जपछले संिोधन के दौरान पत्तन द्वारा जनधािररत भूजम के बािार
मूल् य पर प्रयोक्त ां द्वारा उठायी गई आपजत्तयों पर जवस्ट् तार स े चचाि की गई ह।ै
(ख). लक्ष् मी मोटसि और कांडला पोटि कमिचारी संघ न े इंजग त दकया ह ै दक मूल् यांकन ररपोटि म ें
जनकटवती गांवों के प्रचजलत िंत्री दर पर जवचार नह दकया गया ह।ै डीपीटी का
प्रस्ट्त ाव बताता ह ै दक कांडला भूजम की ए से िी श्रेणी के जलए कोई िंत्री दर उपलब् ध
नह ह।ै गांव जमठीरोहर एफ2 श्रेणी की भूजम से सटा हुआ ह।ै मूल् यांकन ररपोटि में
वाजणज् य संपजत्त की 1100/-रु. प्रजत वगि मीटर की िंत्री दर ली गई ह ै िो फ्री-होल् ड के24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
जलए ह।ै डीपीटी की एफ2 भूजम लीि होल् ड भूजम ह ै न दक फ्री-होल् ड। इस भूजम का मूल्य
7274.00 रु. प्रजत वगि मीटर जलया गया ह ै िो बहुत उंचा और अनुजचत ह।ै
इस संबंध म,ें यह उल् लेख दकया िाता ह ै दक मूल् यांकन ररपोटि बताती ह ै दक पत्तन न् यास
न तो भूजम बेचता ह ै और न खरीदता ह।ै व े केवल भूजम को पटा े पर या लाइसेंस आधार
पर दते े ह।ैं अत: मूल् यांकक और डीपीटी द्वारा एक जवकल्प के रूप में जनकटवती गांव की
वाजणज् यक दर 1100/-रु. प्रजत वगि मीटर को जलया गया िा। पीिीएलएम 2015 के
खंड 13 (क) के अनसु ार, एलएसी सामान् यत: भूजम के मूल् यांकन के जलए उजल्लजखत
पांच कारकों में से उच्च तम कारक पर सुजवचार करती ह।ै
लक्ष् मी मोटसि द्वारा उठाया गया एक और मु्ा यह ह ै दक एफ श्रेणी की भूजम को एफ1
और एफ2 श्रेजणयों में बांटने का कोई औजचत्य नह ह,ै यद्यजप वे एक सीध में ह ैं और
नकटी क्रीक से समान दरू ी पर ह।ैं इसने यह भी बताया ह ै दक वहां एक उपररगामी सेत ु
और सड़क जनर्मति दकया गया ह ै िो एफ2 भू खंड को ओवर िैडो करता ह ै और मई
2019 में सुजवचाररत मूल्य ाकं न में जवचार नह दकया गया ह।ै
डीपीटी ने स्ट् पष्ट दकया ह ै दक एफ श्रेणी का एफ1 और एफ2 श्रेणी में वगीकरण
मूल् यांकक द्वारा दकया गया ह ै और यह 1999 से लागू ह।ै पत्तन न े यह दोहराया ह ै दक
प्राजधकरण द्वारा पूवि म ें अनमु ोददत दर म ें कोई वदजद्ध नह चाही गई ह ै जसवाय भ ू नीजत
ददिाजनदिे 2015 के उपबंधों के अनुसार 2% वार्र्िक वदजद्ध के।
डीपीटी आगे और बताया ह ै दक पत्तन डीपीटी के साि पूवि करार के अनुसार पटा ा
दकराया प्रभार के बारे में टीओओए और लक्ष् मी मोटसि के अनुरोध को स्ट्व ीकार नह कर
सकता क् योंदक टीओओए और लक्ष् मी मोटसि को आबंरटत भूजम का संजवदात् मक अजधकार
क्रमि: 21 िनवरी 2013 और 6 नवंबर, 2013 को पहले ही समाप्त हो गया ह।ै
वतिमान प्रस्ट्त ाव के संदभि में, डीपीटी ने स्ट् पष्ट दकया ह ै दक दरों का प्रस्ट्त ाव पीिीएलएम
2015 के पैरा 13(क) में यिा जनधािररत पांच गुणकों के आधार पर भजू म का बािार
मूल् य जनकालने की प्रणाली के अनुसार दकया गया ह ै जिसमें यह भी व् यवस्ट् िा की गई ह ै
दक एलएसी सामान् य तौर पर उसमें जनधािररत उच् चतम गुणक का यान रखेगी और
यदद एलएसी उच् चतम गुणक का चयन नह करती ह ै तो उसके कारण उसे जलजखत म ें
दिि करने होंगे। डीपीटी ने आगे और बताया ह ै दक जवजभन् न पहलुं पर सुजवचार करन े
के बाद, पत्तन न े मात्र 2% की वदजद्ध करने का प्रस्ट्त ाव दकया ह ै यानी प्राजधकरण द्वारा
अनुमोददत दरों में कोई वजद द्ध नह की गई ह ै जसवाए 2% वार्र्िक वदजद्ध के िो
पीिीएलएम 2015 के उपबंधों के अनुसार ह।ै
एलएसी की संस्ट्त ुजत के आधार पर, डीपीटी के बोड ि ने 29 िनवरी 2020 को कांडला
भूजम के बािार मूल् य और वार्र्िक पटा ा दकराये के जनबंधन में आरजक्षेत मूल् य का
अनुमोदन दकया। डीपीटी द्वारा दायर प्रस्ट्त ाव पीिीएलएम 2015 की अनुबद्धतां का
अनुपालन करता ह।ै इस प्राजधकरण के पास अजवश् वास करने का और पत्तन द्वारा दायर
प्रस्ट्त ाव को अस्ट्व ीकार करने का कोई कारण नह ह।ै
(ग). तेल कंपजनयां अिाित् आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और अन् य पटा ा धारक
िैसे कांडला लीदिड टैंक टर्मिनल एसोजसएिन (केएलटीटीए), टैंकर ऑनर एडं[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 25
आपरेटसि एसोजसएिन (टीओओए), गां धीधाम चैम् बर ऑफ कामसि एडं इंडस्ट्र ीि
(िीसीसीआई), पाकिर एग्ोकम एक् सपोटिस जलजमटेड (पीएईएल), एिेंसीि एडं कागो
केयर जलजमटेड (एसीसीएल), दीपक एस्ट् टेट एिेंसी (डीईए) और तेिमलभाई एडं कंपनी
(टीबीसी) ने जपछले संिोधन के दौरान डीपीटी द्वारा कांडला भूजम के वगीकरण पर
आपजत्त उठायी ह।ै
इस संबंध में, यह बताया िाता ह ै दक, मौिूदा प्रस्ट्त ाव में, डीपीटी ने भूजम के दकसी नए
वगीकरण का प्रस्ट्त ाव नह दकया ह।ै भूजम के वगीकरण के संबंध में प्रयोक्त ां द्वारा
उठायी गई आपजत्तयों पर इस प्राजधकरण द्वारा अपन े 13 नवंबर 2014 के जपछल े
प्रिुल् क आदिे में पहले ही चचाि की गई िी।
िहां तक आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल द्वारा भूजम के िी1 और िी2 के
श्रेणीकरण के बारे में उठायी गई आपजत्त का संबंध है, इस पर 13 नवंबर 2014 के
आदिे के पैरा 11 (viii) (घ),(iii), (iv) और (v) में जवस्ट् तार से चचा ि की गई िी। उस
आदिे का संबजधत पैरा 11(viii) (घ) (iv) और (v) तुरंत संदभि के जलए नीचे पुन:
उद्धरत ह:ै
“(iv). उनके पुन: वगीकरण के जलए तेल इंडस्ट्र ी द्वारा उठाई गई आपजत्तयों के संदभि में,
केपीटी ने बताया ह ैदक भूजम नीजत ददिाजनदिे , 2014 के अनसु ार, दरें प्रयोिन पर
जवचार करत ेहुए जनधािररत दकए िान ेह।ैं परंतु, भूजम के प्रयोिन के जलए दरों से िोड़त े
हुए ासा प्रावधान 2014 के भूजम नीजत ददिाजनदिे ों में जनधािररत दकया गया उपयोग में
ददखाई नह दतेा ह।ै तिाजप, सभी पटा ाधारकों, जिन् होंने दरूी पर यान ददए जबना छ-2
श्रेणी के अधीन ‘जलदिड टैंकों’ के जलए भूजम आबंरटत की गई है, पर जवचार करन ेके
जलए केपीटी द्वारा अंगीकदत दजदिकोण उपयुक् त दखे ा गया है, िैसादक नीचे बताया गया
ह।ै भूजम का उक् त वगीकरण सरकार से अनुमोददत भूजम मूल् यांकनकताि द्वारा दी गई
मूल् यांकन ररपोटि पर आधाररत ह ैऔर दक भूजम वगीकरण वैज्ञाजनक तिा पद्धजतपरक
तरीके से बताया गया ह ैजिसे एलवीसी द्वारा भी अनुिजंसत दकया गया ह ैऔर इसके
बोड िद्वारा अनुमोददत दकया गया ह।ै भूजम मूल् यांकन ररपोटि को दखे न ेपर, यह दखे ा गया
ह ैदक भूजम मूल् यांकनकता िन ेछ1 और छ2 रूप में भूजम का वगीकरण करने के जलए
कारणों का औजचत् य ददया ह।ै प्रमुख कारक, अन् यों में से, अिाित् िेटा ी से भूजम की दरूी िो
जवजभन् न कारकों को प्रभाजवत करती है, मूल् यांकन ररपोटि में सुजवचाररत दकया दखे ा गया
ह।ै नक् की क्रीक भूजम के छ1 तिा छ2 श्रेणी के बीच जवभािक सबंद ुके रूप में जनणीत
दकया गया ह ैऔर छ2 के जलए भूजम का जनम् नतर बािार मूल् य छ1 के जलए भूजम के
मूल् य की तुलना में मूल् यांदकत दकया गया ह।ै जवजभन् न कारकों के आधार पर एलवीसी
द्वारा सुजवचाररत छ1 और छ2 के जलए भूजम का बािार मल्ू य एलवीसी द्वारा अनुिंजसत
संदभि के जलए नीचे ताजलकाबद्ध दकया गया ह ैिबदक वास्ट्त जवक जस्ट्िजत के बारे बतात े
हुए पूवि अनुच् छेदों में पहले स ेददया गया ह:ै-26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(रु. प्रजत वगि मीटर)
क्र.स.ं जववरण छ1 श्रणे ी के जलए भजूम का छ2 श्रणे ी के जलए भजूम का
बािार मल्ू य बािार मल्ू य
(क). राज् य सरकार रेड ररक्न र 1050/-रु. 1050/-रु.
(कांडला पत्तन भूखडं ों के जलए कोई दर उपलब् ध नह हैं। ये दरें दकदाना, जमठीरोहर प्रजत वगि मीटर प्रजत वगि मीटर (*)
के चारों ओर के गांवों की है।)
(ख). वास्ट् तजवक प्रासंजगक अंतरणों की उच् चतम दर जपछल े3 वर्ों म ेंकोई अंतरण जपछल े3 वर्ों म ेंकोई अंतरण
नह नह
(ग). 2 प्रजतित वार्र्िक वदजद्ध के साि रु. 14216 प्रजत वग िमीटर की दर स ेछ1 श्रेणी के 15,086.13 िून् य
जलए वर्ि 2011 में प्रजतसमान अंतरणों के जलए उच् चतम स्ट्व ीकदत जनजवदा-सह-
नीलामी दरें (14216x1.02x1.02x1.02) = 15086.13 रु. प्रजत वग िमीटर
(घ). बोडि द्वारा जनयुक्त दकए गए अनुमोददत मूल्य ांकनकताि द्वारा जनधािररत दर 12,375/-रु. 8170/-रु.
(ङ). कोई अन् य कारक: 10,523/-रु. 9959.89
बोडि न ेसंकल् प स.ं 74 ददनाकं 16 िलु ाई 2013 द्वारा 2 प्रजतित वार्र्कि वदजद्ध के (छ1 के जलए अनुिंजसत भूजम के
साि 10.523.18 प्रजत वगि मीटर की भाररत औसत दर अनुमोददत की िी। मूल् यांकन के आधार पर
जवपजित)
[अिाित् 15086.13/ 12,375
x8,170]
(f). मौिदू ा प्रस्ट्त ाव म ेंइसके बोडि द्वारा अनमु ोददत और एलवीसी की अनिु सं ा के आधार 15,086.13 9959.89
पर केपीटी द्वारा प्रस्ट्त ाजवत भजूम का बािार मल्ू य
[(*) हालांदक ररपोटि अिवा एलवीसी तिा पत्तन का प्रस्ट्त ाव 1050 रु. प्रजत
वगि मीटर की दर से छ2 के जलए भूजम का मूल् यांकन दिािता ह,ै यह दखे ा गया
ह ैदक भूजम की इस श्रेणी के जलए मूल् यांकन ररपोटि के पदष्ठ 81 पर, िंतरी दरों
के आधार पर भूजम का मूल् याकं न रु. 1581 प्रजत वगि मीटर पर जनधािररत दकया
गया ह।ै]“
‘(v). यहां पर उल् लेख करना प्रासजंगक ह ैदक श्रेणी छ2 के जलए, तेल इंडस्ट्र ी द्वारा
उद्धररत तीव्र वजद्ध मुख् य रूप से ग1 से छ2 तक केपीटी द्वारा भूजम के वगीकरण
की विह स ेह।ै िीसीसीआई ने यह भी कहा ह ैदक भूजम का वगीकरण वैज्ञाजनक
और पद्धजतपरक नह ह ैऔर यह केपीटी द्वारा िानबूाकर दकया गया ह।ै इस
संदभि में, यहां पर उल् लेख करना प्रासंजगक ह ैदक 2014 के भूजम नीजत
ददिाजनदिे ों का पैरा 13 अपेक्षेा करता ह ैदक महापत्तन न् यासों को प्रत् येक पांच
वर्ों में कम से कम बार भूजम उपयोग की समीक्षेा करने की अपेक्षेा के जलए
संपूणि भूजम हतेु भूजम उपयोग योिना रखनी होगी। भूजम नीजत ददिाजनदिे ों का
पैरा 14 जवजनर्दष्िट करता ह ै दक भूजम अनुमोददत भूजम उपयोग
योिना/श्रेणीकरण के आधार पर आबंरटत की िा सकती ह।ै पत्तन न् यास भूजम
का वगीकरण और इसके आबंटन संबद्ध पत्तन न् यास का जप्ररोगेरटव ह ैऔर यह
इस प्राजधकरण के दायरे में नह आता ह।ै पत्तन ने प्रमाजणत दकया ह ैदक पटा े पर
दी गई भूजम पत्तन भूजम उपयोग योिना के अनुसार ह।ै इस प्राजधकरण के पास
महापत्तन न् यासों के भूखंडों को वगीकदत करन ेका अजधकार नह ह ैिोदक पूरी
तरह स े2014 के जपछले प्रिुल् क आदिे के दौरान श्रेणी क से छ के जलए इस
प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत पटा ा दकराया पूरी तरह स ेन् यास के प्रस्ट्त ाव पर[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 27
आधाररत िा। केपीटी ने पुजि की ह ैदक छ2 के जलए प्रस्ट्त ाजवत भूजम का बािार
मूल् य एक वास्ट् वजवक मूल् य ह ैऔर नक् िे, सुजवधां , जवकास, प्रोजक्सजमटी,
इसके वाजणजज्यक उपयोग, आदद के रूप में पयािप्त प्रजतजनजध ह।ै
केपीटी द्वारा प्रोजर्त स्ट्प ष्ट ीकरण पर जवश् वास करते हुए और स्ट्व ीकार करत ेहुए
दक उप-श्रेजणयों छ1 और छ2 के जलए प्रस्ट्त ाजवत भूजम का बािार मूल् य
एलवीसी की अनुिंसा पर आधाररत ह ैऔर केपीटी बोड िद्वारा अनुमोददत दकया
गया ह ैतिा केपीटी द्वारा प्रेजर्त स्ट्प ष्ट ीकरण के म्नेिर भी है, वगीकरण के
जलए आधार स्ट्प ष्ट करते हुए, इस प्राजधकरण ने केपीटी के जनणिय पर जवश् वास
दकया िा और केपीटी द्वारा यिा प्रस्ट्त ाजवत भूजम का बािार मूल् य अनुमोददत
करता ह।ै’’
अत: एक बार दफर स े यह दोहराया िाता ह ै दक आईओसीएल, बीपीसीएल और
एचपीसीएल द्वारा भूजम के िी1 और िी2 श्रेणी में वगीकरण का मामला जपछले प्रिुल् क
आदिे से संबंजधत ह ै जिस पर 13 नवंबर, 2014 के आदिे में जवस्ट् तार स े चचा ि की गई
िी। वतिमान प्रस्ट्त ाव म,ें डीपीटी ने भूजम के दकसी नए वगीकरण का प्रस्ट्त ाव नह दकया
ह।ै
िैसी जपछले आदिे में चचाि की गई िी, दक इस प्राजधकरण को दरमान जनधािररत करन े
और पत्तन न् यास भूजम के प्रयोग की दरों को िासी करन े वाली सोपाजधकतां का
जनधािरण करन े का अजधदिे प्राप्त ह।ै यह प्राजधकरण पत्तन न् यास भूजम के पटा ा दकराये
प्रचजलत भू नीजत ददिाजनदिे ों के अनुसार अजधसूजचत करता ह।ै भूजम के
वगीकरण/श्रेणीकरण स े संबंजधत मामला इस प्राजधकरण के कायक्षेि ेत्र स े बाहर का ह।ै यह
मामला संबंजधत पत्तन न् यास के अजधकार क्षेेत्र में आता ह ै और यह प्राजधकरण व् यजिक
पटा ाधारकों/लाइसेंस धारकों की भूजम के वगीकरण में हस्ट्त क्षेेप नह करता क् योंदक यह
डीपीटी का अजधकार क्षेेत्र ह।ै
िहां तक एिेंसीि एडं कागो केयर जलजमटेड (एसीसीएल), पारकर एग्ोकेम एक् सपोटिस
जलजमटेड (पीएईएल), दीपक एस्ट्टेट एिेंसी (डीईए) और तेिामलभाई एडं कंपनी
(टीबीसी) द्वारा भूजम के श्र णे ीकरण के बारे में उठाये गए मु् े का संबंध है, यह दोहराया
िाता ह ै दक उनके द्वारा उठाये गए मु् े इस प्राजधकरण के 13 नवंबर 2014 के द्वारा
अनुमोददत पटा ा दकरायों के जपछले संिोधन से संबंजधत ह।ै भूजम के वगीकरण/श्रेणीकरण
का मामला इस प्राजधकरण के कायिक्षेेत्र के बाहर का ह।ै
(घ). तेल कंपजनयों का कहना ह ै दक डीपीटी ने राष्र ीय औद्योजगक वगीकरण (एनआईसी)
2008 के अनुसार पत्तन भूजम के वगीकरण/श्रेणीकरण के बारे में एमओएस के जनदिे ों
का उल् लंघन दकया ह ै और वतिमान प्रस्ट्त ाव में राष्र ीय औद्योजगक वगीकरण (एनआईसी)
2008 के अनुसार दकया गया श्रेणीकरण गलत ह।ै तले कंपजनयों ने बताया ह ै दक
मूल् यांकक द्वारा उजल्लजखत एनआईसी कोड एनआईसी में पाया नह गया।
िैसा पहले बताया गया ह ै दक एमओएस के 16.10.2018 के स्ट्प ष्ट ीकरण पररपत्र
संख् या पीडी-25021/11/2015-वीओसीपीटी के अनुपालन म,ें िो यह बताता ह ै दक
पटा े के प्रयोिन से पत्तन भूजम का वगीकरण/श्रेणीकरण राष्र ीय औद्योजगक वगीकरण
(एनआईसी) 2008 के अनसाु र दकये िाने की िरूरत ह।ै एलएसी ने राष्र ीय औद्योजगक28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
वगीकरण (एनआईसी) 2008 के अनुसार पत्तन भूजम के वगीकरण/श्रेणीकरण के बारे में
मूल् यांकक से स्ट् पष्ट ीकरण चाहा िा।
डीपीटी ने स्ट्प ष्ट दकया ह ै दक अजधकदत मूल् यांकक ने 27 नवंबर, 2019 के अपने पत्र के
द्वारा सूजचत दकया दक डीपीटी ने राष्र ीय औद्योजगक वगीकरण (एनआईसी) 2008 के
अनुसार िहां कह संभव ह ै भूजम का वगीकरण पहल े ही कर रखा िा िैस े तरल भंडार
टैंक व नमक उत् पादन िो डीपीटी के पास उपलब् ध भू-बैंक का एक बड़ा भाग ह।ैं भू-
संपदा का िेर् मूल् यांकन भूजम की अवजस्ट्िजत और पत्तन क्रीक स े दरू ी को सुजवचार में
लेकर दकया गया ह।ै एनआईसी में, बहुत सी श्रेजणयां ह ै और अजधकतर श्रेजणयां पत्तन
भू- क्षेेत्र में मौिूद ही नही ह।ैं एनआईसी के साि प्रत् येक श्रेणी की अद्यतन सौदा दर
उपलब् ध नह होगी। चूंदक अजधकतर क्षेेत्र पहले ही एनआईसी 2008 के अंतगित क़वर
और वगीकदत कर ददये गए ह ैं मौिूदा वगीकरण ठीक पाया गया ह।ै इसके जअत ररक् त,
एनआईसी 2008 केवल वगीकरण/प्रयोिन बताता ह।ै
इस प्रकार मूल् यांकक ने अपने 27 नवंबर 2019 के पत्र के द्वारा यह स्ट्प ष्ट दकया ह ै दक
अजधकतर भ-ू क्षेेत्र एनआईसी 2008 के द्वारा पहल े ही क़वर और वगीकदत कर जलया
गया ह,ै अत: वतिमान वगीकरण सही ह।ै एलएसी न े 29 नवंबर 2019 की ररपोटि के
साि परठत 23 िनवरी 2020 की अपनी ररपोटि में एनआईसी 2008 के अनुसार दकय े
गए वगीकरण के बारे में मूल्य ांकक द्वारा ददये गए स्ट्प ष्ट ीकरण को स्ट् वीकार कर जलया ह।ै
डीपीटी के बोड ि ने भी मल्ू यांकक द्वारा प्रस्ट्त ुत एनआईसी के अनुसार दकये गए
वगीकरण/श्रेणीकरण को स्ट्व ीकार कर जलया ह।ै इस प्राजधकरण के पास डीपीटी द्वारा
सूजचत की गई जस्ट्िजत पर जवश् वास नह करन े का कोई कारण नह ह।ै
डीपीटी ने तेल कंपजनयों की इन रटप् पजणयों को नकार ददया ह ै दक पत्तन न े मूल् यांकक की
07.05.2019 की ररपोटि पर जबना सोचे समाे जवश् वास कर जलया ह।ै डीपीटी न े
उल् लखे दकया ह ै दक मूल् यांकक की ररपोटि के अनुसार, ई-जनजवदा-सह-ई-बोली स े वर्ि
2016 के दौरान उच् चतम प्राप्त दर 3261.74 रु. प्रजत वगिमीटर/प्रजत वर्ि िी िो
जवजिष्ट प्रयोिन से आबंरटत की गई िी यानी जबटुमन और 2016 के दौरान ही छोटे
आकार के भूखंड के जलए जलबटी इंवैस्ट् टमैं्स के मामले में 3260.57 रु. की प्रजत वगि
मीटर/प्रजत वर्ि की दर ई-जनजवदा-सह-ई-बोली के द्वारा प्राप् त हुई िी। ई-जनजवदा के
मा यम से इन दरों के प्राप्त होन े के बाविूद और इस दर को ऊंचा समाते हुए और
जवजभन् न पहलुं िसै े जनवेि पर जविेर् यान दने ,े दीघिकाल में पत्तन की सुजस्ट्िरता
सुजनज त करने के जलए समर्पित कागो, कांडला में रोिगार के अवसर सदजित करने के
जलए और तरल कागो को कांडला से जनकटवती पत्तनों को प्रत् यावर्तित होन े से बचन े के
पर भी सुजवचार करत े हुए डीपीटी ने वतिमान पटा ा दकराये में दकसी वदजद्ध का प्रस्ट्त ाव
नह दकया जसवाए 2% वार्र्िक वदजद्ध के, िो दक भू-नीजत ददिाजनदिे 2015 के
उपबंधों के अनुसार न् यूनतम ह।ै
(xi). लक्ष् मी मोटसि ने यह उल् लेख दकया दक डीपीटी द्वारा जनयुक् त मूल् यांकक न े भूजम का मूल् यांकन
जवज्ञाजनक जवजध से नह दकया ह।ै इसने सीएचपीटी के पटा ा संिोधन का हवाला ददया ह ै िहा ं
जनयुक् त मूल्य ांकक ने जवज्ञाजनक जवजध से भूजम का मूल् यांकन दकया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 29
इस संबंध में, यहां यह बताया िाता ह ै दक डीपीटी ने सरकार द्वारा अजधकदत मूल्य ांकक को
जनयुक् त दकया ह ै जिसने मूल् यांकन ररपोटि भू-नीजत ददिाजनदिे 2015 में जनधािररत प्रणाली के
अनुसार प्रस्ट्त ुत की ह।ै डीपीटी ने भू नीजत ददिाजनदिे 2015 में जनधािररत प्रदक्रया का अनुपालन
दकया ह।ै एलएसी की अनुिसं ा के पश्च ात और डीपीटी के न् यासी मंडल के अनुमोदन के आधार
पर, जिसने सभी गुणकों पर सुजवचार करने के पश्च ात् 31 ददसंबर 2018 को यिालागू पटा ा
दकराये पर मात्र 2% की वदजद्ध का प्रस्ट् ताव दकया ह।ै
(xii). एचपीसीएल, आईओसीएल और बीपीसीएल िैसे कुछ प्रयोक्त ां और अन् य पटा ाधारकों न े
बताया दक ररपोटि ने कोजवड-19 महामारी के प्रभाव को यान में नह रखा ह ै और इसजलए
प्रस्ट्त ाव अवैध ह।ै
इस संबंध में, डीपीटी ने स्ट्प ष्ट दकया ह ै दक संिोधन 1.1.2019 से अपेजक्षेत ह ैं िबदक कोजवड-
19 का प्रभाव अप्रैल 2020 में पड़ा ह।ै तिाजप, कोजवड-19 महामारी के कारण और भारत में
उठाये गए लॉकडाउन उपायों के चलते, डीपीटी ने एमओएस के 21 अप्रैल 2020 के जनदिे ों के
अनुपालन में लॉकडाउन अवजध के दौरान और उससे इतर म ें जवजभन् न प्रभारों म ें
माफी/छूट/आस्ट्ि गन स्ट्व ीकार दकये। डीपीटी ने अप्रैल, मई और िनू महीनों के वार्र्िक पटा ा
दकरायों/लाइससें िुल् क को, यिा मूल् य आधार पर, जबना दकसी ब् याि के, पटा ाधारक/लाइससें
धारक के अनुरोध पर, तीन महीने की अवजध के जलए आस्ट्ि जगत दकया।
यहां यह उल् लेख करना समीचीन होगा दक प्रयोक् तां द्वारा उठाया गया मु्ा लागू भू-नीजत
ददिाजनदिे ों के कायिक्षेेत्र से बाहर का ह ै िो डीपीटी और इस प्राजधकरण दोनों पर बा यकारी ह।ै
(xiii). आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल ने बताया ह ै दक मंत्रालय के 8 िुलाई 2015 के
स्ट्प ष्ट ीकरण के अनुसार पांच गुणकों में स े उच्च तम कारक के लेना अजनवायि नह ह ै और एक
यिाििवादी मूल् य दकया िाना अपेजक्षेत ह ै और डीपीटी ने मूल् यांकन ररपोटि में इन पहलुं की
पूणित: अवहले ना की ह ै और दक डीपीटी ने जबना सोचे समाे मूल् यांकन ररपोटि पर जवश् वास दकया
ह।ै
डीपीटी ने स्ट्प ष्ट दकया ह ै दक ई-जनजवदा-सह-ई-बोली के द्वारा वर्ि 2016 के दोरान 3261.40
रु. प्रजत वगि मीटर/प्रजत वर् ि की उच् चतम दर प्राप्त होने के बाविूद, इस दर को ऊंचा समात े
हुए और जवजभन् न पहलुं िैसे जनवेि पर जविेर् यान दने े, दीघिकाल में पत्तन की सुजस्ट्िरता
सुजनज त करने के जलए समर्पित कागो, कांडला में रोिगार के अवसर सदजित करने के जलए और
तरल कागो को कांडला स े जनकटवती पत्तनों को प्रत् यावर्तित होन े से बचने पर भी सुजवचार
करते हुए डीपीटी ने वतिमान पटा ा दकराये में दकसी वदजद्ध का प्रस्ट्त ाव नह दकया जसवाए 2%
वार्र्िक वदजद्ध के, िो दक भ-ू नीजत ददिाजनदिे 2015 के उपबंधों के अनुसार न् यूनतम ह।ै
(xiv). भारतीय खाद्य जनगम (एफसीआई) ने जविेर् ररयायती दर दने े का अनरु ोध दकया क् योंदक, अन् य
जहतधारकों स े जभन् न एफसीआई के पास लाभ का कोई अजधदिे नह ह।ै
एफसीआई के अनुरोध के सबं ंध में, डीपीटी ने बताया ह ै दक एफसीआई द्वारा 30.06.2020 के
पत्र में उठाये गये मु् े को प्राजधकरण द्वारा 04 ददसंबर, 2014 की अजधसूचना संख्य ा 350 के
द्वारा जपछले दर संिोधन में पहले ही स्ट्प ष्ट कर ददया गया िा दक भू-नीजत 2014 के भूजम नीजत
ददिाजनदिे का खंड 11.2.(ि) सुरक्षेा एिेंजसयों तिा सरकारी जवभागों को 50% तक और30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
सरकारी जवभागों को 75% तक पटा ा दकराये में ररयायत की पररकलन करता ह ै िो सबं द्ध पत्तन
न् यास के बोड ि के अनुमादन से सीमािुल् क, जबिली जवभाग, स्ट्व ास्ट्् य जवभाग और प्रमुख सुरक्षेा
कायि अजनवायि ह।ै 2014 के भूजम नीजत ददिाजनदिे ों में उन सरकारी संगठन के जलए कोई
ररयायती पटा ा दकराया जनधारि रत नह दकया गया। िो पत्तन के क्रोड प्रचालन प्रयोिनों के जलए
अजनवायि नह ह,ै अत: पटा ा दकराये में 50% की ररयायत के जलए एफसीआई के अनरोध को
स्ट्व ीकार नह दकया िा सकता।
यहां यह उल् लेख करना प्रासंजगक होगा दक तब प्रचजलत भू-नीजत ददिाजनदिे 2014 का खंड
11.2.(ि) भ-ू प्रबंधन नीजत ददिाजनदिे 2015 (पीिीएलएम 2015) में भी जवद्यमान ह ै और
डीपीटी के 04 माच ि 2020 के वतिमान प्रस्ट्त ाव पर भी लागू ह।ै डीपीटी द्वारा ददया गया
स्ट्प ष्ट ीकरण भरोसे योग् य ह।ै
(xv). इंजडयन फामिसि फटीलाइज़र को आपरेरटव जलजमटेड (इफ्फको) न े उनके द्वारा पोत पररवहन
मंत्रालय को दकये गए अभ् यावेदन का हवाला दते े हुए इस प्राजधकरण को अनुरोध दकया दक
इफ्फको के भ-ू खंड को प्रस्ट्त ाजवत संिोधन स े मुक् त रखा िाए। इस संबंध में यह कहना ह ै दक भू-
नीजत ददिाजनदिे 2015 के खंड 13(ग) के अनुसार, संबंजधत महापत्तन न् यास को भू-नीजत
ददिाजनदिे ों के अनुसार प्रस्ट्त ाव तैयार करना होता ह ै और उस े प्राजधकरण को प्रस्ट्त ुत करना
होता ह।ै प्राजधकरण को सांजवजधक रूप से दरमान और पत्तन की संपजत्तयों, पत्तन भूजम सजहत के
प्रयोग की दर को िाजसत करने वाली सोपाजधकताए ं जनधािररत और अजधसजू चत करने का
अजधदिे प्राप्त ह।ै इस प्राजधकरण को भूजम की दकसी भी उस श्रेणी को जनकालने का अजधकार
नह ह ै जिस पर पत्तन न े पटा ा दकराये में संिोधन का प्रस्ट् ताव दकया ह।ै
(xvi). िहां तक केपीकेएस का मु्ा ह ै दक 13 नवंबर 2014 के जपछले आदिे में पूविव्य ापी िुजद्ध सुधार
करने और केएलटीटीए का मु्ा दक बुजनयादी असलीयन को पहचानें और 1.1.2014 से गलत
ढंग से प्रभावी दकय े गए सिं ोधनों को वापस लें और िनवरी 2014 से तरल टैंक भंडारण
पररचालकों पर आररजपत अनुजचत वदजद्ध को वापस ले कर सुधारात् मक कारिवाई करन े का संबंध
ह,ै यह कहना ह ै दक इस प्राजधकरण द्वारा 13 नवबं र, 2014 के आदिे सख्ं य ा
टीएएमपी/24/2014-केपीटी द्वारा अनुमोददत कांडला भूजम के पटा ा दकरायों की जनधािररत
वैधता 31 ददसंबर 2018 को समाप्त हो गई ह ै और उक् त आदिे के द्वारा अनुमोददत पटा ा
दकरायों को वापस लने ा इस प्राजधकरण के अजधकार क्षेेत्र से बाहर ह।ै जवजभन् न प्रयोक्त ां द्वारा
पूविव्य ापी प्रभाव से संिोधन को चनु ौती दते े हुए दायर की गई ररट याजचकां पर माननीय
उच् च न् यायालय न े भी अपन े 10 मई 2019 के जनणिय म ें पुजि की ह ै दक 13 नवंबर 2014 का
प्रिुल् क आदिे सही ह।ै
(xvii). (क). पीिीएलएम 2015 का खंड 13(ग) पत्तन को पत्तन न् यास बोड ि के अनुमोदन स े वार्र्िक
वदजद्ध की दर जनधारि रत करने की छूट दते ा ह ै िो 2% से कम नह होगी।
पत्तन ने एक रटप् पणी का प्रस्ट्त ाव दकया ह ै दक दरों में प्रजत वर्ि 2% वदजद्ध की िायेगी।
चूंदक पटा ा दकराय े में 2% की वार्र्िक वदजद्ध बोड ि द्वारा अनुमोददत ह ै और भूजम प्रबंधन
नीजत ददिाजनदिे 2015 के अनुरूप पायी गई ह,ै प्रस्ट्त ाजवत रटप् पणी, डीपीटी द्वारा
यिाप्रस्ट् ताजवत, अनुमोददत की िाती ह।ै 2% दर पर वार्र्िक वदजद्ध इस प्राजधकरण द्वारा
आदिे में अनुमोददत संिोजधत दरों पर 1 िनवरी 2020 से प्रभावी होगी।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 31
(ख). मौिूदा दरमानों में एक रटप् पणी जनधािररत ह ै दक पटा ा दकरायों को िासी करने वाली
अन् य सोपाजधकताए ं पोत पररवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा िारी भ ू नीजत
ददिाजनदिे 2014 के अनुसार होंगी। डीपीटी ने अपने मौिूदा प्रस्ट्त ाव में उक् त रटप् पणी
को िाजमल नह दकया ह।ै चूंदक डीपीटी ने क्रमांक 3 पर मौिूदा रटप् पणी को जवलुप् त
करने का काई जवजिष्ट कारण नह बताया ह,ै वतिमान रटप् पणी को हल् के से आिोधन के
साि दक पटा ा दकरायों को िासी करने वाली सभी सोपाजधकताए ं पोत पररवहन
मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 29 अप्रैल 2019 को िारी स्ट्प ष्ट ीकरण पररपत्र (भूजम
प्रबंधन) 2019-20 का 1 के साि परठत भ-ू प्रबंधन नीजत ददिाजनदिे 2015 समय-
समय पर यिा संिोजधत, के अनुसार होंगी।
(xviii). (क). डीपीटी का प्रस्ट् ताव वार्र्िक पटा ा दकरायों में 1 िनवरी 2019 के पूविव्य ापी प्रभाव से 31
ददसंबर 2023 तक अनुमोदन चाहता ह।ै ओएमसी नामत: एचसीपीएल, आईओसीएल
और बीपीसीएल ने यह मु्ा उठाया ह ै दक डीपीटी ने अपने 4 माचि 2020 के प्रस्ट्त ाव म ें
1 िनवरी 2019 से पूविव्य ापी प्रभाव चाहा ह,ै यह बड़ा गंभीर और अपूरणीय पूवािग्ह
ह।ै
महापत्तन न् यास अजधजनयम, 1963 की धारा 49 समय-समय पर दरों के जनधािरण
करन े को कहती ह।ै पटा ा दकराये के जनधािरण के जलए, यह प्राजधकरण महापत्तन न् यासों
की भूजम के पटा ा दकराये जनकालने के जलए सरकार द्वारा िारी भू- नीजत ददिाजनदिे ों स े
बंधा ह।ै
भू-प्रबंधन नीजत ददिाजनदिे , 2014 का खंड 13 (ग) के साि-साि भूजम नीजत
ददिाजनदिे 2015 अनुबद्ध करते ह ैं दक दरमान प्रजत पाचं वर्ि पर संिोजधत दकया िाए।ं
नवंबर 2014 के जपछले प्रिुल् क आदिे में इस प्राजधकरण द्वारा पटा ा दकराये अनुमोददत
करत े समय, यह स्ट्प ष्ट दकया गया िा दक दरे 1 िनवरी 2014 से प्रभावी होंगी और
31 ददसंबर 2018 तक प्रभावी रहगें ी और दरमानों की समीक्षेा पांच वर्ि बाद की
िायेगी। यह जस्ट्िजत दक डीपीटी की भूजम के पटा े दकरायों की समीक्षेा पांच वर् ि बाद की
िायेगी यानी 1 िनवर 2019 से सभी जहतधारकों के संज्ञान में होनी चाजहए। यहां तक
दक इसकी समाजस के पश्च ात डीपीटी के अनुरोध पर पटा ा दकराये का जवस्ट् तार करत े हुए
29 माचि 2019, 10 अक् तबू र 2019 और अंजतम आदिे 20 फरवरी 2020 में यह
स्ट्प ष्ट रूप से जलखा गया िा दक जनवाित से बचने के जलए यह जवस्ट् तार एक अंतररम
व् यवस्ट् िा ह ै और दक संिोजधत दरमान अनुमोददत होन े पर पूविव्य ापी प्रभाव जलए होंगे,
िैसा डीपीटी द्वारा प्रस्ट्त ाव दकया िायेगा। तदनुसार, डीपीटी ने संिोजधत दरमानों का
अनुमोदर पूविव्य ापी प्रभाव से चाहा ह ै यानी 1 िनवरी 2019 से पांच वर्ि की अवजध
के जलए 31 ददसंबर, 2023 तक।
िैसा पहल े बताया गया ह,ै जवजभन् न याजचकाकतािं द्वारा माननीय गुिरात उच्च
न् यायालय के समक्षे इस प्राजधकरण द्वारा 13 नवंबर, 2014 के आदिे द्वारा दकये गए
जपछले पूविव्य ापी संिोधन को, अन् य बातों के साि-साि चुनौती दते े हुए दायर
एससीए/ररट याजचकां के संदभि में, माननीय गुिरात उच् च न् यायालय ने 10 मई32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
2019 के अपने म ें इस प्राजधकरण के 13 नवंबर 2014 के आदिे को सही पाया जिसके
द्वारा डीपीटी के पटा ा दकराये उक् त आदिे म ें ददये गए कारणो स े 1.1.2014 के
पूविव्य ापी प्रभाव से संिोजधत दकये गए िे। माननीय उच् च न् यायालय ने जनणिय ददया दक
इस प्राजधकरण द्वारा तैयार दकये गए दरमान 1.1.2014 से प्रभावी होंगे िैसा उक्त
आदिे में जनदिे ददया गया ह।ै
इस संबंध में, सरकार के स्ट्प ष्ट ददिाजनदिे ों को दखे ते हुए कांडला भूजम के पटा ा दकरायों
में 1 िनवरी 2019 के पूवि व्य ापी प्रभाव से संिोधन का डीपीटी का प्रस्ट्त ाव अनुमोददत
दकया िाता ह।ै वास्ट् तव में, यहा यह उल् लेख करना प्रासंजगक होगा दक यह पद्धजत केवल
डीपीटी के मामले में ही अनपु ालन में नह लाई िा रही ह ै बजल्क पटा ा दकराय े अिवा
भूजम के संिोधन में एनएमपीटी, वीपीटी, एमओपीटी िैसे अन् य महापत्तनों में भी
पालन की िा रही ह।ै
यहां यह उल् लेख करना समीचीन होगा दक इस प्राजधकरण ने 31 ददसंबर, 2018 को
मूल समाजस स े इतर पटा ा दकरायों का जवस्ट् तार करत े समय, डीपीटी द्वारा अनरु ोध दकय े
गए अनुसार, इस प्राजधकरण द्वारा अंजतम पटा ा दकरायों के अनुमोदन तक भू-नीजत
ददिाजनदिे ों के अनुसार तब प्रचजलत पटा ा दकराये पर लागू 2% की वार्र्िक वदजद्ध की
अनु मजत दी िी।
मौिूदा प्रस्ट्त ाव में, डीपीटी ने 31 ददसंबर, 2018 को लागू दर पर 2% की वदजद्ध लागू
करते हुए पटा ा दकरायों में संिोधन चाहा ह।ै ासी जस्ट्िजत में, पत्तन द्वारा प्रस्ट्त ाजवत
संिोजधत पटा ा दकराया इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत दरों वैधता, संिोजधत दरो के
अनुमोदन तक, जवस्ट् तार के अनुसार इस प्राजधकरण द्वारा पटा ा दकरायों में 2% की
वार्र्िक वदजद्ध पहले से ही लागू ह।ै
(ख). उक् त को दखे ते हुए, यह प्राजधकरण 01 िनवरी 2019 से वार्र्कि पटा ा दकराये के
जनबंधनों मे आरजक्षेत मूल् य के पूविव्य ापी प्रभाव से डीपीटी के प्रस्ट्त ाव का अनुमोदन
करता ह।ै
इस प्राजधकरण द्वारा 01 िनवरी, 2019 के पूविव्य ापी प्रभाव से अनुमोददत कांडला
भूजम के वार्र्िक पटा ा दकराया मौिूदा पटा ा/लाइसेंस धारको के मामले म ें वतिमान पटा ा
दकराया करारों में सहमत दरों के आवजधक संिोधन के अधीन लागू होगा और
नवीकरण/आबंटन के उन मामलों में िहां संबंजधत पटा ा करार अिवा आबंटन पत्र, यदद
अभी कोई पटा ा जवलेख जनष् पाददत नह दकया गया ह,ै उनमें पटा ा की मौिूदा अवजध
दौरान पटा ा दकरायो के संिोधन का स्ट् पष्ट रूप से उल् लेख दकया िाए।
(xix). भू-नीजत ददिाजनदिे 2015 का पैरा 13(ग), अन् य बातों के साि-साि अनुबद्ध करता ह ै दक
दरमान प्राजधकरण द्वारा प्रत्य ेक 5 वर् ि में पुन: जनधािररत दकय े िाए।ं पत्तन ने क्रमांक 1 पर एक
रटप् पणी का प्रस्ट्त ाव दकया ह ै िो यह बताती ह ै दक पटा ा दकराया अनुसचू ी के अंतगति बािार
मूल् य/आरजक्षेत कीमत की वधै ता 01 िनवरी 2019 से 31 ददसंबर 2023 तक प्रभावी होगी।
िैसी पहले चचाि की गई ह ै भू-नीजत ददिाजनदिे 2015 के पैरा 13(ग) के अनुसार इस
प्राजधकरण से भूजम के नवीनतम दरमान अजधसजू चत कराने अपेजक्षेत ह।ैं इसजलय े क्रमांक 1 पर[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 33
दरमानों की वैधता को जनधािररत करन े वाली रटप् पणी में यह बतान े के जलए इस सीमा तक
मामूली सा आिोधन दकया िाता ह ै दक ऊपर जनधािररत वार्र्िक पटा ा दकराये के जनबंधनों म ें
आरजक्षेत कीमत 01 िनवरी 2019 से प्रभावी होगी और 31 ददसंबर 2023 तक प्रभावी रहगे ी।
15.1. पररणाम में और ऊपर ददये गए कारणों स े तिा सामूजहक जवचार जवमिि के आधार पर, यह प्राजधकरण
डीपीटी की कांडला भूजम की ए से िी श्रेजणयों और वीरा गांव से िुंगी तक की भजू म जिसमें दकडना, वीरा,
जमठीरोहर, पदाना और तुना (लवण भूजम और जस्ट्पक को छोड़कर) िाजमल ह ै संिोजधत पटा ा दकरायों को उनकी
सोपाजधकतां के साि संलग्न अनलु ग्न क II के अनुसार, अनुमोददत करता ह।ै
15.2. संिोजधत पटा ा दकराया डीपीटी द्वारा यिाप्रस् ताजवत 01 िनवरी 2019 से प्रभावी होगा और पांच वर्ि
की अवजध के जलए, अिाित् 31 ददसंबर 2023 तक, प्रभावी रहगे ा।
टी.एस.बालसुब्रमजनयन, सदस्ट्य(जवत्त)
[जवज्ञापन.-III/4/असा./475/2020-21]34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
अनलु ग्न क- I
पीिीएलएम-2015 म ेंददय ेगए कारकों के अनसु ार दरों का ब्य ौरा दिानि ेवाला जववरण
श्रेणी श्रणे ी का जववरण प्राजधकरण द्वारा 01.01.2014 01.01.2018 01.01.2018 इसी तरह के पत्तन न्यास पत्तन रस्ट्ट इस प्रयोिन के जलय ेपत्तन द्वारा जनयिु अजधकदत मल्ूय ाकं क द्वारा पत्तन द्वारा
यिा अनमु ोददत स ेभजूम के को भजूम के स ेभजूम के वगीकरण/गजतजव बोडि द्वारा बोडि द्वारा जनकाली गई दर पता लगाया
4.12.2014 की बािार मल्ूय के बािार मल्ूय बािार मल्ूय के जधयों के जलए क्षेत्रे मिं रूी देन ेके अनमु ोददत अन्य कोई
अजधसचू ना 6% पर पटा ा (प्रजत वग ि 6% पर पटा ा म ेंभजूम के मल्ूय ों जलए उजचत वार्र्कि वजदद्ध सगं त
सख्ंय ा 350 के दकराय ेका मीटर/प्रजत वर्)ि दकराय ेका के राज्य सरकार वार्र्कि वजदद्ध दर के आधार कारक(रु
द्वारा तयै ार रेडी- दर के साि पर अद्यतन प्रजत वग ि
अनसु ार आरजक्षेत मल्ूय आरजक्षेत मल्ूय
रेक् नर, यदद पत्तन के इसी तरह के मीटर/प्रजत
0 क1 ो.0 भ1 ूज. म2 0 क1 ा4 मीट(प्र र/ज प्रत ज तव ग व ि र्)ि मीट(प्र र/ज प्रत ज तव ग व ि र्)ि उपलब्ध हो तो क्षेआ
त्रे
स मप ेंा (स
प
त्तक ने जल लने
ए
द पेन
त्त
क ने वर्)ि
बािार मल्ूय के आसपास भजूम की
(प्रजत वग ि के क्षेत्रे का स्ट्वीकदत
मीटर) जनणयि पत्तन उच्च तम
न्यास बोडि जनजवदा-सह-
द्वारा दकया नीलामी दर
िायगे ा) (रु. प्रजत वग ि
जपछल ेतीन मीटर/प्रजत
वर्ों म ें वर्)ि
पंिीकदत
वास्ट्त जवक
प्रासजंगक लने
देन की
उच्च तम दर,
(रु. प्रजत वग ि
मीटर/प्रजत
वर्)ि
अजवकजसत बािार जवकजसत भजूम के
भजूम (रु. /वग ि मल्ूय के भजूम बािार मल्ूय
मीटर) 6% पर (रु./वग ि के 6% पर
भजूम का मीटर) पटा ा दकराया
पटा ा
दकराया
ए वाटर फंट तिा तट से आधे मील तक वाली भूजम अिाित् कांडला क्रीक का पज म 3942 236.52 4267.00 256.02 कांडला के जलए 297.14 रु. 297.14 रु. 4352.3 261.14 5222.76 313.37
दकनारा कोई िंत्री दर
उपलब् ध नह । (280/रु. पर (280/रु. पर
लेदकन, जनकटवती 2% वदजद्ध 2% वदजद्ध
भाव यानी प्रजत वर्ि पर प्रजत वर्ि पर
दकडाना,में सुजवचार सुजवचार
करने पर करने पर
वाजणज्य प्रयोक्त ा
यानी बािि यानी बािि
की भूजम हते ु
बीच ग के बीच ग के
उच् चतम दर
प्रयोिन से प्रयोिन से
1100.00 रु. प्रजत
2016 की 2016 की
वगि मीटर
उच् चतम दर) उच् चतम दर)
बी क्रीक के दकनारे से आधे मील के भीतर भूजम और कोई वाटर फ्रंट नह
बी1 मुख्य सड़क पर प् लाट एब् यूटटंग 3192 191.52 3455.33 207.32 -- -- 3524.5 211.47 4229.4 253.76 --
बी2 टर्मिनल सडकों पर जस्ट्ित प् लॉट 2873 172.38 3110.00 186.6 -- -- 3172.16 190.33 3806.59 228.40 --
ग क्रीक के दकनारे से आधे मील दरू भूजम
444 GI/2021 (1)[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 35
ग1 मुख्य सड़क पर प् लाट एब् यूटटंग 1800 108 1948.33 116.9 1720.64 रु. 1720.64 रु. 1948.33 116.90 2338 140.28 119.24
(1686.90 (1686.90 (2018 के
रु. पर 2% रु. पर 2% 116.9 रु.
वदजद्ध प्रजत वर्ि वदजद्ध प्रजत वर्ि की दर पर
पर सुजवचार पर सुजवचार 2% वार्र्िक
करने पर करने पर वदजद्ध के
कांडला के जलए यानी पेरोल यानी पेरोल बाद))
कोई िंत्री दर पम्प के पम्प के
उपलब् ध नह । प्रयोिन से प्रयोिन से
लेदकन, जनकटवती 2018 की 2018 की
भाव यानी उच् चतम दर) उच् चतम दर)
ग2 अन् य प् लॉट 1500 90 1623.67 97.42 दकडाना,में -- 1656.17 99.37 1987.4 119.24
घ बंदर क्षेेत्र के बाहर और पज मी गेट के बाहर राष्र ीय रािमागि के उत्तर एव ंदजक्षेण वाजणज्य प्रयोक्त ा -- -- --
पर भूजम की भूजम हते ु
उच् चतम दर
डी1 एनएच-8ए पर सीधे एब् यूटटंग प् लाट 3298 197.88 3570.00 214.2 -- -- 3641.4 218.48 4369.68 262.18 --
1100.00 रु. प्रजत
डी2 एनएच-8 के समानांतर पहली 30 मीटर सडक पर प् लाट एब् यूटटंग 2153 129.18 2330.50 139.83 -- -- 2377.17 142.63 2852.6 171.16 --
वगि मीटर
डी3 एनएच-8 के समानांतर दसू री 30 मीटर सड़क पर प् लॉट एब् यूटटंग 3089 185.34 3343.67 200.62 215.44/-रु. 215.44/-रु. 3410.5 204.63 4092.6 245.56 --
(पत्तन संबंधी (पत्तन संबंधी
कायिकलापों कायिकलापों
के जलए के जलए
2019 की 2019 की
उच् चतम दर) उच् चतम दर)
डी4 िीरो प् वाइंट त िा रेलवे क्राससंग के जनकट के रोड़ से एब् यूटटंग प् लाट 25 एकड़ प् लॉट 2131 127.86 2306.67 138.4 149.32 रु. 149.32 रु. 2352.83 141.17 2823.4 169.40 --
व अन् य प् लाट (137.95/- (137.95/-
रु. यानी रु. यानी
2015 की 2015 की
उच् चतम दर, उच् चतम दर,
पर 2% पर 2%
वार्र्िक वदजद्ध वार्र्िक वदजद्ध
पर सुजवचार पर सुजवचार
कांडला के जलए के बाद) के बाद)
डी5 नमक के जलए एनएच-8ए पज मी गेट के जलए भूजम का मूल् यांकन ररक् लमेिन के 2565 153.9 2776.50 166.59 कोई िंत्री दर -- -- 2832 169.92 3398.4 203.90 --
उपलब् ध नह ।
जबना परंतु अवसंरचना के साि
ई गोददयों के भीतर भूजम 5836 350.16 6317.00 379.02 लेदकन, जनकटवती -- -- 5154.66 309.28 6443.33 386.60 --
भाव यानी
एफ कांडला फ्री रेड िोन को िाने वाली रेलवे साइसडंग का भूजम पज म और रेलवे -- -- --
लाइन की क्राससंग तक दकडाना,में
एफ1 कांडला रेवले स्ट् टेिन से एसईिेड साइड पर जस्ट्ित प् लॉट 3430 205.8 3712.83 222.77 वाजणज्य प्रयोक्त ा -- -- 3712.83 222.77 4455.4 267.32 227.23
की भूजम हते ु
उच् चतम दर (2018 की
1100.00 रु. प्रजत 222.77 रु.
वगि मीटर पर 2%
वार्र्िक
वदजद्ध)
एफ2 कांडला रेवले स्ट् टेिन से अहमदाबाद साइड पर जस्ट्ित प् लॉट 6720 403.2 7274.00 436.44 -- -- 7274 436.44 8728.8 523.73 445.17
(2018 की
436.44रु.
पर 2%
वार्र्िक
वदजद्ध)
िी जलदिड भडं ारण टैंकों की भजूम --36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
िी1 कांडला क्रीक के पूवी तट से नकटी क्रीक के पज म तट तक जस्ट्ित भूजम 15086.13 905.17 16329.67 979.78 16329.67 979.78 19595.6 1175.74 1008.94
कांडला के जलए 1031.21 रु. 1031.21 रु. (तरल
कोई िंत्री दर (971.74 रु., (971.74 रु., भंडारण टंकी
उपलब् ध नह । यानी तरल यानी तरल के जलए
लेदकन, जनकटवती भंडारण टंकी भंडारण टंकी 2015 से
भाव यानी की 2016 की की 2016 की 2019 की
दकडाना,में उच् चतम दर, उच् चतम दर, अवजध में ई-
वाजणज्य प्रयोक्त ा टेंडर सह ई-
पर 2% की पर 2% की
की भूजम हते ु बोली म ें
वार्र्िक वदजद्ध वार्र्िक वदजद्ध
उच् चतम दर प्राप् त औसत
पर सुजवचार पर सुजवचार
1100.00 रु. प्रजत दर)
के बाद) के बाद)
वगि मीटर
िी2 नक् की क्रीक के पज मी साइड से आईओसीएल, एचपीसीएल तिा बीपीसीएल के 9959.89 597.59 10780.67 646.84 -- 10996.33 659.78 13200 792.00
मौिूदा तेल टर्मिनलों वाल ेखारीरोहर तक भूजम
दकडाना 945.00 945.00 56.70 1134 68.04 --
वीरा 208.00 208.00 12.48 249.6 14.98 --
जमजिरोहर 2431.00 2431.00 145.86 2917.2 175.03 --
पडाना 472.00 472.00 28.32 566.4 33.98 --
तूना 665.00 665.00 39.90 798 47.88 --[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 37
अनलु ग्नक - 2
दीनदयाल पत्तन न्यासडीपीटी) की काडं ला भजूम की आरजक्षेत कीमत अनसु चू ी)
(रु प्रजत वगिमीटर/प्रजत वर्ि)
क्रम श्रणे ी का जववरण 1.1.2019 स े
संख्या
पटा ा दकराया
के जनबधं न म ें
आरजक्षेत
कीमत
क वाटर फंट तिा तट स ेआध ेमील तक वाली भजूम अिाति ्काडं ला क्रीक का पज म दकनारा 261.14
ख क्रीक के दकनारे स ेआध ेमील के भीतर भजूम और कोई वाटर फ्रंट नह
ख1 मुख् य सड़क पर प् लाट एब् यूटटंग 211.47
ख2 टर्मिनल सडकों पर जस्ट्ित प् लॉट 190.33
ग क्रीक के दकनारे से आधे मील दरू भूजम
ग1 मुख् य सड़क पर प् लाट एब् यूटटंग 119.24
ग2 अन्य प् लॉट 99.37
घ बदं र क्षेत्रे के बाहर और पज मी गटे के बाहर राष्र ीय रािमाग िके उत्तर एव ंदजक्षेण पर भजूम
घ1 एनएच8-ए पर सीधे एब् यूटटंग प् लाट 218.48
घ2 एनएच 8-के समानांतर पहली टटंगट एब् यूमीटर सडक पर प् ला 30 142.63
घ3 एनएच 8-के समानांतर दसू री टटंगट एब् यूमीटर सड़क पर प् लॉ 30 204.63
घ4 िीरो प् वाइंट त िा रेवले क्राससंग के जनकट केके रोड़ से एब् यूटटंग प् लाट ट प् लाट व अन् यएकड़ प् लॉ 25 141.17
घ5 एमक के जलए एनएच8-ए पज मी गेट कके जलए भूजम का मूल् यांकन ररक् लमेिन के जबना परंतु अवसंरचना के साि 169.92
ङ गोददयों के भीतर भजूम 386.60
च काडं ला फ्री रेड िोन को िान ेवाली रेलव ेसाइसडंग का भजूम पज म और रेलव ेलाइन की क्राससगं तक
च1 कांडला रेवले स्ट् टेिन से एसईिेड साइड पर जस्ट्ित प् लॉट 227.23
च2 कांडला रेवले स्ट् टेिन से अहमदाबाद साइड पर जस्ट्ित प् लॉट 445.17
छ जलदिड भडं ारण टैंकों की भजूम
छ1 कांडला क्रीक के पूवी तट से नक् की क्रीक के पज म तट तक जस्ट्ित भूजम 999.38
छ2 नक्क ी क्रीक के पज मी साइड से आईओसीएल, एचपीसीएल तिा बीपीसीएल के मौिूदा तेल टर्मिनलों वाले खारीरोहर 659.78
तक भूजम
दकडाना गांव 56.70
वीरा ग्ाम 12.48
जमजिरोहर ग्ाम 145.86
पडाना ग्ाम 28.32
तुना ग्ाम 39.90
रटप्पणी:
(i). वार्र्िक पटा ा दकराये के जनबंधन में ऊपर जनधािररत आरजक्षेत कीमत 1 िनवरी 2019 से प्रभावी होगी और 31 ददसम्बर 2023 तक वैध
रहगे ी.
(ii). वार्र्िक पटा ा दकराये के जनबंधन में ऊपर जनधािररत आरजक्षेत कीमत प्रत्येक वर्ि 2% वदजद्ध गुणक वहन करेगी। पहली वार्र्िक वदजद्ध 1 िनवरी
2020 को होगी।
(iii). पटा ा दकराये/लाइसेंस िुल्क को िासी करने वाली अन्य ितें पोत पररवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 29 अप्रैल 2019 को िारी
स्ट् पष् टीकरण पररपत्र (भूजम प्रबंधन) 2019-20 का 1 के साि परठत भू-प्रबंधन नीजत ददिाजनदेि 2015, समय-समय पर यिा संिोजधत, के
अनुसार होंगी।38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai, the 12th January, 2021
No. TAMP/15/2020-DPT .—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act,
1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Deendayal
Port Trust (DPT) for revision of rate structure of Kandla Lands at Kandla for categories ‘A to G’ and Land from
Village Veera to Jungi which includes Tuna, Kharirohar and Bachau (excluding salt land & SPIC land) applicable for
the period from 01 January 2019 to 31 December 2023 as in the Order appended hereto.
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
Case No. TAMP/15/2020-DPT
Deendayal Port Trust - - - - - Applicant
QUORUM
(i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)
O R D E R
(Passed on this 28th day of December 2020)
This case relates to the proposal dated 04 March 2020 received from the Deendayal Port Trust
(DPT) for revision of rate structure of Kandla Lands at Kandla for categories ‘A to G’ and Land from Village Veera to
Jungi which includes Tuna, Kharirohar and Bachau (excluding salt land & SPIC land) for the period from 01 January
2019 to 31 December 2023.
2.1. The lease rents for Kandla lands (categories A to G) of Deendayal Port Trust (DPT) was last revised by
this Authority vide Order No.TAMP/24/2014-KPT dated 13 November 2014. The revised lease rental was valid for a
period of five years from 1 January 2014 up to 31 December 2018.
2.2. At the request of DPT, the validity of the existing rate structure for the Kandla lands for categories
‘A to G’ of DPT was extended from time to time and last extended from the date of expiry till 31 December 2020 or
date of effect of notification of the revised lease rentals, whichever is earlier. The DPT was directed to file its proposal
for revision of rate structure of Kandla land by 15 March 2020.
3.1. It is relevant to state that some of the lessees have filed Writ Petitions before the Hon’ble High
Court of Gujarat against the tariff Order No. TAMP/24/2014-KPT dated 13 November 2014 mainly challenging the
last revision of lease rent of Kandla land approved by this Authority vide Order dated 13 November 2014. The main
challenge was against the retrospective revision accorded by this Authority for the revised lease rent w.e.f. 1 January
2014 and reported steep hike in lease rent arising due to categorization of land by the DPT.
3.2. In this regard, Hon’ble Single Judge of Hon’ble High Court of Gujarat has passed a Common Order
in the Judgement dated 10 May 2019 disposing of various SCAs/ Writ Petitions filed by various petitioners
challenging the Order dated 13 November 2014 passed by this Authority. The Order of the Hon’ble High Court in
para 80 (ii) has held that no interference is called for in the order dated 13.11.2014 passed by the TAMP and published
vide the Notification dated 4.12.2014 under Section 49 of the said Act. The SoR framed by the TAMP shall be
effective from 1.1.2014 as directed in the said order. The Hon’ble High Court has confirmed the Order of this
Authority dated 13 November 2014.
4. The Ministry of Shipping (MOS) vide its letter dated 17 July 2015 issued Amended Land Policy
Guidelines of 2014. Subsequently, MOS vide its letter dated 29 April 2019, issued Clarification Circular (Land
Management) No.1 of 2019-20 to ease the implementation of the Policy Guidelines dated 17 July 2015 (hereinafter
termed as Policy Guidelines for Land Management 2015 (PGLM 2015)) to the Chairmen of all the Major Port Trusts.
5. Following the provisions of PGLM-2015, the DPT, vide its letter dated 04 March 2020 has filed its
proposal and made the following submissions in its proposal:
(i). The validity of the revised market value of land and Reserve Price in terms of Lease rent in respect
of Kandla land (other than salt land) for categories “A” to “G” of DPT has expired on 31 December
2018 and is due for revision from 01 January 2019 as per Policy Guidelines of Land Management,
2015 which provides for SOR to be re-fixed every five years.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 39
(ii). As per the provision of Policy Guidelines of Land Management 2015, DPT had engaged
M/s.M.C.Jain, Government approved valuer through E-Tendering process vide work order dated
11.12.2018 for carrying out the valuation of Kandla Land and Village Veera to Jungi which includes
Tuna, Kharirohar and Bachau. The valuer had submitted its report on 07 May 2019. A copy of land
Valuation Report is furnished by the DPT.
(iii). DPT has vide email dated 20 March 2020 furnished a statement showing details of market value and
lease rent as per five factors mentioned at Para 13(a) of the PGLM-2015 as furnished by the
approved valuer which is summarized below:
Statement showing the details of rate as per the factor provided in the PGLM-2015
Category Market Reserve Market value Reserve State Highest Highest Rate arrived at by Any other
Value of Price in of land Price in Govt. actual tender cum Approved valuer relevant
land on terms of considered in terms of Ready transaction auction rate Un-develop Lease rent factor as may
01.01.2014 lease rent TAMP lease rent Reckoner Land @ 6% of be identified
as @ 6% of Order dated @ 6% of Rate market by the Port
approved market 04.12.14 market value of
by TAMP value of applying 2% value of land
vide land w.e.f annual land w.e.f
Notification 01.01.2014 escalation to 01.01.2018
No.350 (per arrive at (per sq.
datd sq.mtrs/ market value mtrs/per
04.12.2014 per of land in the annum)
(per sq. annum) year 2018.
mtrs)
A 3942 236.52 4267.00 256.02 297.14 297.14 4352.3 261.14
(considering (considering
the 2% the 2%
escalation per escalation
annum of per annum of
280/- i.e. 280/- i.e.
Highest rate Highest rate
of 2016 for of 2016 for
the purpose the purpose
of barge of barge
beaching) beaching
B
B1 3192 191.52 3455.33 207.32 -- -- 3524.5 211.47 --
B2 2873 172.38 3110.00 186.6 -- -- 3172.16 190.33 --
C
C1 1800 108 1948.33 116.9 1720.64 1720.64 1948.33 116.90 119.24(2%
(considering (considering annual
the 2% the 2% escalation of
No Jantri
escalation escalation rate of 2018
Rate
available per annum of per annum of 116.9)
for Kandla. 1686.90/- of
However, i.e. Highest 1686.90/-
the highest rate of 2018 i.e. Highest
rate is for the rate of 2018
1100.00 purpose of for the
M2 of petrol pump) purpose of
nearby petrol
village i.e. pump)
C2 1500 90 1623.67 97.42 Kidana for -- -- 1656.17 99.37 99.37 (2%
land for annual
commercial escalation of
purpose rate of 2018
of 97.42)
D -- --
D1 3298 197.88 3570.00 214.2 -- -- 3641.4 218.48
D2 2153 129.18 2330.50 139.83 -- -- 2377.17 142.63
D3 3089 185.34 3343.67 200.62 215.44/- 215.44/- 3410.5 204.63
(Highest rate (Highest rate
of 2019 for of 2019 for
port related port related
activities) activities)
D4 2131 127.86 2306.67 138.4 149.32 149.32 2352.83 141.17
(considering (considering
the 2% the 2%
escalation per escalation
annum of per annum of
137.95/- 137.95/-
i.e. Highest i.e. Highest
rate of 2015) rate of 2015)40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
D5 2565 153.9 2766.50 166.59 -- -- 2832 169.92 --
E 5836 350.16 6317.00 379.02 -- -- 5154.66 309.28 --
386.60
(Developed
land)
F -- -- -- -- --
F1 3430 205.8 3712.83 222.77 -- -- 3712.83 222.77 227.23 (2%
annual
escalation of
rate of 2018 of
222.77
F2 6720 403.2 7274.00 436.44 -- -- 7274 436.44 445.17
(2% annual
escalation of
rate of 2018
of 436.44)
G -- -- -- -- -- -- -- -- --
G1 15086.13 905.17 16329.67 979.78 1031.21 1031.21 16329.67 979.78 1008.94
(considering (considering (average rate
the 2% the 2% received in E-
escalation escalation Tender cum
per annum per annum of E-Auction
of 971.74/- during the
period of 2015
971.74/- i.e. Highest
to 2019 for
i.e. Highest rate of 2016
liquid storage
rate of 2016 for liquid
tank
for liquid storage tank)
storage
tank)
G2 9959.89 597.59 10780.67 646.84 10996.33 659.78 --
Kidana Village 945.00 945.00 56.70 --
Veera Village 208.00 208.00 12.48 --
Mithirohar Village 2431.00 2431.00 145.86 --
Padana Village 472.00 472.00 28.32 --
Tuna Village 665.00 665.00 39.90 --
(iv). (a). The Land Allotment Committee, at its Meeting held on 27 November 2019 after
considering the valuation report given by the approved valuer sought clarification whether
classification/ categorization of land is as per National Industrial Classification NIC 2008
in pursuance of the MOS circular No.PD-25021/11/2015-VoCT dated 16.10.2018. A copy
of said minutes of LAC meeting is furnished.
(b). The approved valuer vide his letter dated 27 November 2019, has informed that DPT had
already classified the categorization of land wherever possible as per the National
Industrial Classification (NIC), 2008 i.e. Liquid storage tank & production of salt which
occupies a major portion of land bank available with DPT. Remaining Valuation of Land
Assets has been done considering the location of land and distance from Port Creek. In
NIC, there are many categories and most of the categories are not existing in port land area.
The approved valuer has concluded that since, most of the area is already covered and
classified as per the NIC 2008 by DPT, hence the present categorization is found to be in
order. The DPT has furnished a copy of the valuer’s letter dated 27 November 2019 to DPT
along with the proposal.
(v). The Land Allotment Committee, at its meeting held on 29 November 2019, recommended a general
increase @ 2% over the lease rent applicable as on 31 December 2018 for all categories of land
except for categories A, D3, D4 and G1. The LAC, in its meeting dated 29 November 2019,
proposed increase in the lease rent by 16.06%, 7.39%, 7.89% and 2.98% for A, D3, D4 and G1
categories of land respectively as against 2% increase proposed by the approved valuer for A, D3 &
D4 category and no increase is proposed by valuer for G1 category of land.
A copy of the LAC Minutes dated 29 November 2019 is furnished by the DPT. Accordingly, the
DPT placed an Agenda in the Board Meeting held on 06 December 2019. During the discussion, it
was observed by the Board of DPT that the proposal needed detailed study and accordingly, this
item was deferred by the DPT Board.
(vi). (a). Accordingly, after detailed study LAC again met on 23 January 2020. The LAC in its
minutes of the meeting dated 23 January 2020 has observed that only a few tenders/
auctions are carried out in the last three years pertaining to general leases (other than salt
land) and those are for different sizes of plots for different purpose. The rate determined[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 41
through tenders is basically depended on various factors, such as availability of
infrastructure such as rail and road connectivity; developed land, demand and supply,
purpose, similar usage of land, size of the plot etc. Therefore, the rates obtained through E-
Auction for those specific plots do not reflect the realistic value of the remaining lands. If
the highest of the factors is considered, it will result in poor response to tender cum auction
and subsequently loss of business to the port. Therefore, LAC felt appropriate to choose
the relevant factor which captures the realistic market value of land to enable port to sustain
business. Accordingly, LAC felt that the land values arrived by a general increase @ 2%
on updated TAMP approved rate of 2018 is a relevant factor among the factors mentioned
in the para 13 of the amended LPG-2014, so that the business of the port is not affected in
the long run and the port remains an attractive investment location to the port users.
(b). In view of above, the LAC, after detailed deliberations and considering the need to attract
investments and sustain the current business of port, reviewed its earlier recommendation
in respect of rate of categories A, D3, D4 and G1 with detailed justification in its meeting
held on 23 January 2020 and recommended a general increase of 2% on market value of
land and lease rent in the year 2018 for all the categories from A to G. In case of rates of
villages Kidana, Veera, Mithirohar, Padana and Tuna, there are no separate rates approved
by TAMP for land other than salt land at village Kidana, Veera, Mithirohar, Padana and
Tuna during previous revision. Hence, average rate of recent transaction is taken to arrive
at present market rate in respect of above villages by the valuer is recommended by the
LAC. A copy of the Minutes of the LAC meeting held on 23 January 2020 is furnished.
(vii). The Board of Trustees of the Port of Kandla, vide Board Resolution No.113 dated 29 January 2020
has approved the market value of land and lease rent/ Reserve Price based on the recommendation
of LAC for Kandla Land and Village Veera to Jungi excluding Salt Land for the period from
01.01.2019 to 31.12.2023 as per rate structure tabulated below for approval of TAMP:
(/ sq. mtr./ annum)
Category Description of Category Market Value Lease rent Market Value of Lease rental per Increase in
of land approved by land as on annum @ 6% of lease rental
considered in TAMP Order 01.01.2019 as Market value as on compared to
TAMP Order effective from recommended by 01.01.2019 as immediate
04.12.2014 01.01.2017 indexed the LAC recommended by previous year.
applying 2% applying 2% the LAC
annual annual escalation
escalation to to arrive at lease
arrive at rent as on
market value 31.12.2018
of land in the
year 2018
A Land having water front and 4267.00 256.02 4352.30 261.14 2%
upto half mile from the shore
i.e. the west bank of Kandla
creek
B Land within half mile from the
bank of the creek and having no
water front
B1 Plots abutting on main road 3455.33 207.32 3524.50 211.47 2%
B2 Plots situated on internal roads 3110.00 186.6 3172.16 190.33 2%
C Land beyond half a mile from
the bank of the creek
C1 Plots abutting on main road 1948.33 116.9 1987.35 119.24 2%
C2 Other plots 1623.67 97.42 1656.14 99.37 2%
D Land outside the bunder area
and outside the west gate both
on north as well as on the south
of National Highway
D1 Plots directly abutting on NH- 3570.00 214.20 3641.40 218.48 2%
8A
D2 Plots abutting on 1st 30 meter 2330.50 139.83 2377.11 142.63 2%
road parallel to NH-8A
D3 Plots abutting on 2nd 30 meter 3343.67 200.62 3410.54 204.63 2%
road parallel to NH-8A
D4 Plots abutting to KK road near 2306.67 138.4 2352.80 141.17 2%
zero point and railway crossing,
25 acres plots and other plots
D5 Valuation of land to the West 2776.50 166.59 2832.00 169.92 2%
Gate of NH-8A towards salt
works of land without
reclamation but with42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
infrastructure
E Land within the docks 6317.00 379.02 6443.42 386.60 2%
F Land west of railway siding
leading to Kandla Free Trade
Zone and up to crossing of
railway line
F1 Plots situated on SEZ side from 3712.83 222.77 3787.17 227.23 2%
Kandla Railway Station
F2 Plots situated on Ahmedabad 7274.00 436.44 7419.50 445.17 2%
side from Kandla Railway
Station
G Land of Liquid Storage Tanks
G1 Land situated from Eastern 16329.67 979.78 16815.66 999.38 2%
Bank of Kandla Creek to
Western Bank of Nakti Creek
G2 Land from West side of Nakti 10780.67 646.84 10996.33 659.78 2%
Creek to Kharirohar having
existing Oil Terminals of IOCL,
HPCL & BPCL.
Kidana Village -- -- 945.00 56.70 --
Veera Village -- -- 208.00 12.48 --
Mithirohar Village -- -- 2431.00 145.86 --
Padana Village -- -- 472.00 28.32 --
Tuna Village -- -- 665.00* 39.90 --
[For Kidana, Mithirohar and Padama Villages, the average of recent transaction rates has been taken to arrive
present market rate. For Tuna village, the valuer has considered the average lease rates of two land parcels
allotted by the DPT to M/s.Adani Kandla Bulk Terminal Pvt.Ltd. For village Veera, since no transaction rate
is available, the valuer has arrived at the market value of land by taking same rate of State Government
Ready Reckoner Rate/Jantri rate for village Veera.]
Notes:
(a). The market value/ reserve price/ lease rent prescribed above will be effective from 1
January 2019 and remain valid till 31 December 2023.
(b). The market value of land and reserve price in terms of annual lease rent prescribed above
shall bear an escalation factor of 2% every year.
(viii). A copy of the Board Resolution No.113 dated 29 January 2020 is furnished by DPT.
(ix). In the meanwhile, the DPT has issued provisional bills to the parties considering 2% annual
escalation in the rates as compared to the previous year and informed to the TAMP for extension of
the validity of the existing rate structure of Kandla Land of DPT upto 31 December 2019. Further,
DPT had sought six months extension of the validity of the lease rentals of Kandla land from the
01.01.2020 to 30.06.2020 or date of notification of the revised lease rentals, whichever is earlier
from TAMP for filing the fresh proposal.
(x). The DPT has requested to consider and approve the proposal for Revision of rate structure and
fixing of reserve price/ market value of Kandla Land (Category “A” to “G” and land from Village
Veera to Jungi which includes Tuna, Kharirohar and Bachau (excluding Salt land & SPIC land)
applicable for the period from 01.01.2019 to 31.12.2023 as approved by its Board dated 23 January
2020 and notify the same in the Gazette expeditiously, so as, to enable DPT to implement the
revised rate from 01.01.2019.
6. A comparison of lease rent approved by this Authority vide Order No.TAMP/24/2014-KPT dated 13
November 2014 effective from 01.01.2014, updated lease rent as on 31.12.2018 applying 2% annual escalation and
proposed lease rent in the instant proposal along with percentage increase proposed is tabulated below:
Statement Showing the Details of Rate as per the factor in the PGLM-2015
Category Description of Category Lease Rent approved Updated Lease Proposed Lease Rent Increase % at
vide Rent as on effective from 1.1.2019 proposed Lease
Order 31.12.2018 as recommended by Rent over Lease
No.TAMP/24/2014-KPT the LAC Rent as on
dated 13.11.2014 31.12.2018
effective from 1.1.2014
A Land having water front and upto half mile from 236.52 256.02 261.14 2%
the shore i.e. the west bank of Kandla creek
B Land within half mile from the bank of the creek -- -- -- --
and having no water front
B1 Plots abutting on main road 191.52 207.32 211.47 2%
B2 Plots situated on internal roads 172.38 186.60 190.33 2%
C Land beyond half a mile from the bank of the[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 43
creek
C1 Plots abutting on main road 108.00 116.90 119.24 2%
C2 Other plots 90.00 97.42 99.37 2%
D Land outside the bunder area and outside the -- -- -- --
west gate both on north as well as on the south of
National Highway
D1 Plots directly abutting on NH-8A 197.88 214.20 218.48 2%
D2 Plots abutting on 1st 30 meter road parallel to 129.18 139.83 142.63 2%
NH-8A
D3 Plots abutting on 2nd 30 meter road parallel to 185.34 200.62 204.63 2%
NH-8A
D4 Plots abutting to KK road near zero point and 127.86 138.40 141.17 2%
railway crossing, 25 acres plots and other plots
D5 Valuation of land to the West Gate of NH-8A 153.90 166.59 169.92 2%
towards salt works of land without reclamation
but with infrastructure
E Land within the docks 350.16 379.02 386.60 2%
F Land west of railway siding leading to Kandla -- -- -- --
Free Trade Zone and up to crossing of railway
line
F1 Plots situated on SEZ side from Kandla Railway 205.80 222.77 227.23 2%
Station
F2 Plots situated on Ahmedabad side from Kandla 403.20 436.44 445.17 2%
Railway Station
G Land of Liquid Storage Tanks
G1 Land situated from Eastern Bank of Kandla 905.17 979.78 999.38 2%
Creek to Western Bank of Nakti Creek
G2 Land from West side of Nakti Creek to 597.59 646.84 659.78 2%
Kharirohar having existing Oil Terminals of
IOCL, HPCL & BPCL.
Kidana Village New Item/Area -- 56.70 Average rate
of recent
Veera Village New Item/Area -- 12.48 transaction
Mithirohar Village New Item/Area -- 145.86
Padana Village New Item/Area -- 28.32
Tuna Village New Item/Area -- 39.90
7. In accordance with the consultation process prescribed, a copy of the DPT proposal dated 04 March
2020 along with enclosures and subsequent email dated 20 March 2020 was circulated vide our letter dated 02 June
2020 to the users/ user organisations seeking their comments. The comments received from the users/ user
organisations were forwarded to the DPT as feedback information. The DPT vide its letters all dated 08 July 2020,
24 August 2020 and 15 September 2020 has furnished its reply.
8.1. Subsequently, Laxmi Motors, vide its email dated 24 June 2020 has reiterated its comments made in
its e-mail dated 12 June 2020. It has also reiterated its comments made earlier by its letter dated 24 July 2018
regarding the rates fixed for tariff cycle earlier to the tariff cycle of January 2019 to December 2023.
A copy of the comments furnished by Laxmi Motors vide its email dated 24 June 2020 was forwarded vide email
dated 26 June 2020 to DPT for comments. No response was received from DPT till this case was taken up for
finalisation.
8.2. Laxmi Motors has made further submissions vide its email dated 02 July 2020 which was forwarded
to DPT vide email dated 7 July 2020 for its comments. The DPT vide its letter dated 24 August 2020 has furnished its
reply.
8.3. Further, Agencies & Cargo Care Limited (ACCL), Parker Agrochem Exports Limited (PAEL),
Deepak Estate Agency (DEA), Tejmalbhai & Company (TBC) have expressed grievance as regards categorization of
land from Category ‘A’ to category ‘G1’ received during processing of this case. A copy each of the comments of
ACCL, PAEL, TBC and DAE was forwarded to DPT for comments vide our emails dated 30 June 2020 and 20 July
2020. In response, DPT vide its email dated 24 August 2020 has furnished its comments.
9.1. A joint hearing in this case was held on 26 June 2020 through Video Conferencing. The DPT made
a power point presentation of its proposal. At the joint hearing, the DPT and the concerned users / user organizations
/ lessees have made their submissions.
9.2. As agreed at the joint hearing, the following users / user organisations and DPT vide our letter dated
04 July 2020 were requested to take action on the following points:
(i). The Oil Companies viz. Indian Oil Corporation Limited (IOCL), Bharat Petroleum Corporation Ltd.
(BPCL) and Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) were allowed to furnish detailed44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
comments/ submissions in a week’s time i.e. by 03 July 2020 to TAMP with a copy endorsed to
Deendayal Port Trust (DPT).
(ii). The Gandhidham Chamber of Commerce and Industry (GCCI) and Kandla Liquid Tank Terminal
Association (KLTTA) were allowed to furnish detailed comments within a week’s time i.e. by 3
July 2020.
(iii). The DPT was requested to furnish its response within one week from receipt of comments from the
above users / user associations.
9.3. With reference to points of action decided at the joint hearing brought out in Para 9.2 above, the
DPT vide its letter dated 30 July 2020 and 24 August 2020 has furnished its comments on the written submissions
made by HPCL, IOCL, BPCL and GCCI.
10. With reference to the request made by the KLTTA at the joint hearing to consult them in concluding
process, a copy of the DPT comments dated 08 July 2020 on the objections of KLTTA was forwarded to KLTTA for
its comments thereon. In response, the KLTTA vide its email dated 24 July 2020 has reiterated the points made by it
in its earlier submission.
11. Subsequently, at the request of DPT, vide its letter No.FA/COST/1170/KL/253 dated 23 June
2020, this Authority, in its meeting held on 07 September 2020, has extended the validity of the existing rate structure
for the Kandla lands for categories ‘A to G’ of DPT from the date of expiry till 31 December 2020 or the date of effect
of notification of the revised lease rentals, whichever is earlier with 2% annual escalation.
12.1. In the meantime, M/s.IOCL, BPCL & HPCL have filed W.P. No.8599, 8949 & 8918 of 2020
respectively against Union of India, TAMP and DPT challenging the DPT proposal dated 4 March 2020 and have also
prayed the Hon’ble High Court of Gujarat to restrain this Authority from approving the impugned proposal dated 4
March 2020 filed by the Respondent No.3, DPT.
12.2. In this regard, it is relevant here to mention that with respect to the said SCAs filed by IOCL, BPCL
and HPCL in the High Court of Ahmedabad at Gujarat, the Oral Order dated 14 August 2020 issued by the Hon’ble
Mr. Justice A.Y.Kogje, inter alia, records that it is open for the petitioner to move the court in case of any adverse
action is likely to be taken in the interregnum period.
12.3. Subsequently, in view of the email dated 18 September 2020 from our Legal Counsel stating that in
absence of any injunction against the Tariff Authority, the Authority can proceed in accordance with the procedure,
whilst it would be in fairness that the Authority should update the Court in case final orders are likely to be passed
before the next date of hearing, the proposal of DPT dated 4 March 2020 for revision of lease rent of Kandla Land was
placed before the Authority for its approval in the meeting scheduled on 28 October 2020. The Legal Counsel was
also vide our letter dated 01 October 2020 requested to update the Court about the same.
12.4. During the hearing held on 28 October 2020 on the subject matter, the Hon’ble Court instructed the
Tariff Authority for Major Ports not to pass orders at least till 24.11.2020, the date on which the subject matters are
kept for final disposal. This was communicated by our Legal Counsel on telcon during the Authority meeting held on
the same day which was followed by email dated 28 October 2020. In view of the said position, this Authority, in its
meeting dated 28 October 2020, decided to defer the Agenda note on the subject matter till 24.11.2020 or the next
Meeting of the Authority, whichever is later.
12.5. Thereafter, our Legal Counsel by email dated 26 November 2020 has informed that the captioned
Writ Petitions were taken up for hearing before the Hon'ble Court on 26 November 2020 and the matters were
extensively heard.
The Counsel for the petitioner had insisted and pressed for interim relief and in alternate, for TAMP to further defer
the adjudication/ passing of order on the proposal of DPT, to which ASG, Shri Devang Vyas on behalf of TAMP had
clarified to the Court that the earlier assurance was in a different set of circumstances and was in view of the request
by the Hon'ble Court and TAMP now seriously objects to any further deferment on adjudication/ passing of order on
proposal of DPT. Our Legal Counsel further informed that taking in view the contentions raised in the hearing held
on 26 November 2020, the Court has not provided any further directions for TAMP. In view of the above, it would be
open for TAMP to process the proposal of DPT and pass necessary order, in accordance with law.
12.6. The matter is pending in the High Court of Ahmedabad at Gujarat. Since there is no order
restraining this Authority to consider and dispose of the proposal of the DPT dated 4 March 2020 for revision of lease
rent which is due for revision since 1 January 2019 and based on the advice of our Legal Counsel dated 26 November[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 45
2020 that it is open for TAMP to process the proposal of DPT and pass necessary order, the proposal dated 04 March
2020 for revision of lease rent of Kandla land is taken up for passing of Order.
12.7. The office of this Authority has already filed an affidavit through ASG in the Gujarat High Court to
dismiss the SCAs filed by the oil companies stating that it is premature and restraining a statutory body to discharge
its statutory function of fixation of Scale of rates under Section 49 is not maintainable.
13. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this
Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately
to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in.
14. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the
following position emerges:
(i). The lease rent for Kandla lands (categories A to G) of Deendayal Port Trust (DPT) was last revised
by this Authority vide Order No.TAMP/24/2014-KPT dated 13 November 2014. The lease rent
approved by this Authority was given effect retrospectively from 01 January 2014 as sought by the
DPT and validity was prescribed for a period of five years i.e. till 31 December 2018. The said
Order was notified in the Gazette of India vide Gazette No 350 dated 04 December 2014.
The current proposal filed by the DPT is for revision of lease rent of Kandla Lands for categories A
to G and land from village Veera to Jungi (excluding salt land & SPIC land) applicable for the
period from 01 January 2019 to 31 December 2023 following the Land Policy Guidelines of 2015
issued by the Ministry of Shipping.
(ii). (a). Before proceeding to analyse the case, it is relevant here to state that some users filed
Special Civil Applications (SCAs)/ Writ Petitions before the Hon’ble High Court of
Gujarat challenging the last revision of lease rent of Kandla land approved by this
Authority vide Order dated 13 November 2014. During the processing of the present case
various users/ lessees like the IOCL, HPCL, IFFCO, etc., have referred to the litigation in
the Hon’ble High Court on the last revision of 13 November 2014.
In this regard, it is relevant here to state that the Hon’ble Single Judge of Hon’ble High
Court of Gujarat has passed a Common Order in the Judgement dated 10 May 2019
disposing of various SCAs/ Writ Petitions filed by various petitioners challenging the
Order passed by this Authority dated 13 November 2014. The operational part of the
Judgement dated 10 May 2019 by the Hon’ble High Court of Gujarat is brought out in the
earlier paragraphs and hence not reiterated for the sake of brevity. The Order of the
Hon’ble High Court in para 80 (ii) has held that no interference is called for in the order
dated 13.11.2014 passed by the TAMP and published vide the Notification dated 4.12.2014
under Section 49 of the said Act. The SoR framed by the TAMP shall be effective from
1.1.2014 as directed in the said order. The said order stands confirmed accordingly.
(b). As brought out by the DPT, few parties have filed appeal challenging the said Order of the
Hon’ble High Court of Gujarat. The matter is pending in the Hon’ble High Court.
The current proposal of DPT is for revision of rate structure of Kandla land beyond the
expiry of its validity period i.e. from 01 January 2019 onwards. There is no direction or
order from the Hon’ble Court of Gujarat in the pending appeal filed by various lessees/ on
the last tariff Order of November 2014 restraining this Authority from undertaking the
statutory obligation of fixing the lease rents of DPT Lands for the period beyond the
validity prescribed in the last Order i.e. beyond 31 December 2018. The DPT has
confirmed that the Hon’ble High Court has not stayed implementation of the Order of this
Authority dated 13 November 2014.
(c). Further, during the processing of this case, the oil companies viz. IOCL, BPCL and HPCL,
after the joint hearing was held in this case on 26 June 2020, sought time to furnish further
submissions which was allowed and after having furnished further written submissions vide
their letters dated 10 and 11 July 2020 have filed SCAs challenging the proposal filed by
the DPT dated 04 March 2020 and have also prayed before the Hon’ble High Court of
Gujarat to restrain this Authority from approving the proposal dated 4 March 2020 filed by
the DPT.
With respect to the Writ Petitions/ SCAs filed by IOCL, BPCL and HPCL in the High
Court of Ahmedabad at Gujarat, there is no Order of the High Court restraining this
Authority to process the DPT proposal dated 4 March 2020 and pass Order for revision of
rates of Kandla land. This Authority, therefore, proceeds with the proposal of DPT dated
04 March 2020 for revision of rate structure of Kandla land for categories ‘A’ to ‘G’ and46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
from village Veera to Jungi following Policy Guidelines for Land Management 2015 read
with Clarification Circular (Land Management) No.1 of 2019-20 dated 29 April 2019
issued by the Ministry of Shipping.
(iii). M/s.Laxmi Motors have stated that the valuer has pointed out that the area of land allotted to them is
township and township area does not fall under the jurisdiction of the TAMP.
The current proposal of DPT is for fixation of lease rent for Kandla land for categories A to G and
Land from Village Veera to Jungi which includes Tuna, Kharirohar and Bachau (excluding salt land
& SPIC land). It is pertinent to state that this Authority determines lease rent for the port land and
not for the land allotted to individual lessee. As regards the point made by M/s.Laxmi Motors about
jurisdiction of this Authority to fix lease rent for Township, reference is drawn to Section 49 of the
Major Port Trusts Act, 1963 which mandates this Authority to fix the Scale of Rates and statement
of conditions from time to time in respect of any property belonging to, or in the possession or
occupation of the port trusts Board or any place within the limits of the port. Thus, fixation of rates
for all the port land areas of the Major Port Trusts including Township area within the port limits
falls under the ambit of this Authority as per the statute.
(iv). (a). Clause 13 of the Policy Guidelines for Land Management 2015 lays down the procedure
and the methodology to be adopted for determining the market value and the latest Scale of
Rates of the port lands.
(b). As per clause 11.2(e) of the revised PGLM 2015, a Land Allotment Committee (LAC)
shall be constituted by the Port Trust Board consisting of Deputy Chairman of the Port, and
Heads of Departments of Finance, Estate and Traffic. The DPT has constituted the LAC
under the Chairmanship of Deputy Conservator & other members viz., Chief Engineer &
Head of Department (Estate), Traffic Manager, Financial Advisor and Chief Accounts
Officer.
(c). The DPT has engaged M/s.M.C.Jain, a Government approved land valuer for assessing the
market value of the Kandla lands as per Clause 13 (a)(iv) of PGLM 2015. It is seen from
the proposal of the DPT that the LAC had three meetings, on 27 November 2019, 29
November 2019 and 23 January 2020. The LAC in its final meeting held on 23 January
2020, after going through the recommendations of the approved valuer and after
considering the methodology prescribed under Clause 13(a)(i) to (v) of PGLM 2015, has
recommended the market value and reserve price in terms of annual lease rent for the
Kandla Land for the Categories “A” to “G” and land from village Veera to Jungi(excluding
Salt land and SPIC land). The Board of Trustees of DPT in its Board meeting held on 29
January 2020 has, based on the recommendation of the LAC, approved the market value of
land and reserve price in terms of annual lease rent.
Thus, the proposal filed by the DPT which is supported with the copy of the Valuation
Report of the approved valuer, report of the LAC constituted by the port recommending
Reserve Price in terms of annual lease rent and which also has the approval of the DPT
Board is found to be in compliance with the provisions of PGLM 2015 for fixation of scale
of rates of port land and, therefore, relied upon for disposing of this case.
(v). (a). Para 13 (a) of the PGLM 2015 prescribes the methodology for determination of market
value of the land based on the five factors prescribed therein. As per the said para, the
LAC may normally take into account the highest of the factors mentioned therein, viz. (i).
State Government ready reckoner of land values in the area if available for similar
classification/activities, (ii). Highest rate of actual relevant transactions registered in the
last three years in the Port’s vicinity (the vicinity of the Port is to be decided by the
respective Port Trust Boards), updated with an appropriate annual escalation rate to be
approved by the Port Trust Board, (iii). Highest accepted tender-cum-auction rate of Port
land for similar transactions, updated on the basis of the annual escalation rate approved by
the Port Trust Board, (iv). Rate arrived at by an approved valuer appointed for the purpose
by the Port and (v). Any other relevant factor as may be identified by the Port. Clause
13(a) of PGLM 2015 also stipulate that in case the LAC is not choosing the highest factor,
the reasons for the same have to be recorded in writing.
(b). The port has appointed a Government approved valuer to arrive at the proposed lease rent
based on valuation of land under different methodology prescribed in the PGLM 2015. The
valuation report of the approved valuer states that for DPT Land, fair market value
measurement approach has been adopted. For this, valuation team has visited random site
inside the DPT and has assessed the market value of land based on five factors prescribed
in the Land Policy Guidelines.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 47
As regards the point made by the Custom Brokers Association (erstwhile Kandla Port
Custom House Agents Association (KPCHA) that the valuer firm appointed from Bhilai is
not conversant with the local situation and that the valuation report does not reflect the
factual position in so far as the location of land under valuation and its distance from port is
concerned, it is to state that appointment of approved valuer falls under the domain of the
port. The IOCL, BPCL have stated that approved valuer appointed by the DPT is not
professionally qualified nor experienced in carrying out the valuation of gigantic and huge
chunk of land and that stakeholders have not been involved for finalisation of the valuer.
In this regard, the DPT has clarified that, a Government approved land valuer was engaged
by the DPT as per clause of 13(iv) of the land Policy Guidelines for assessing the market
value of the Kandla land estate. The DPT has categorically stated that M/s.M.C.Jain is a
reputed Government approved Land Valuer engaged through E-Tender after fulfilling the
criteria mentioned in the tender. Further, as rightly pointed out by the DPT, the Land
Policy guidelines of 2014 do not require the concerned port trust to consult the users for
appointment of the approved valuer.
The valuation report shows that for the purpose of assessing the market value of land,
factors like size, shape, frontage, locality and surroundings, amenities, connectivity, road
width, etc. are to be applied. The Valuer has applied premium adjustment factor of 20% on
the market value of the undeveloped land to arrive at the market value of the developed
land based on the relevant factors.
Clarification Circular (Land Management) No.02 of 2018 dated 16 October 2018 and
Clarification Circular (Land Management) No.1 of 2019-20 issued by the MOS vide
No.PD-13017/2/204-PD.IV dated 29 April 2019 require classification/ categorisation of
Port Land to be done as per National Industrial Classification (NIC), 2008 by the Major
Port Trusts for the purpose of lease.
On a clarification sought by DPT, the approved valuer vide his letter dated 27 November
2019, has informed that DPT had already classified the categorization of land wherever
possible as per the National Industrial Classification (NIC), 2008 i.e. Liquid storage tank &
production of salt which occupies a major portion of land bank available with DPT.
Remaining Valuation of Land Assets has been done considering the location of land and
distance from Port Creek. In NIC, there are many categories and most of the categories are
not existing in port land area. The approved valuer has concluded that since, most of the
area is already covered and classified as per the NIC 2008 by DPT, hence the present
categorization is found to be in order.
(c). The proposal of the DPT shows that the LAC has considered the market value of land
assessed by the approved valuer under the five methods prescribed in the Land Policy
Guidelines 2015. A copy of statement of market value of land and the proposed lease rent
is attached as Annex - I. The valuation of DPT land under the five methods prescribed in
the Land Policy Guidelines as obtained from the Valuation Report of the approved valuer is
briefly explained hereunder:
(i). State Government ready reckoner rate:
Under the first option, since no Jantri Rate is available for category A to G of
Kandla land, the port has considered the highest rate of 1100/- per sq.mt. for
nearby village i.e. Kidana land for commercial purpose.
(ii). Highest actual transaction:
Under this option, the valuer has considered the highest relevant transaction
during the years 2016 to 2019 for Categories of land A, C1, D3, D4 and G1 and
updated it to the prevailing rate after applying 2% escalation p.a. on base rate. For
other categories of land, no transaction have taken place.
(iii). Highest tender cum auction rate:
Under this option also the port has considered the rate of the highest tender cum
auction rate received during the years 2016 to 2019 for Categories of land A, C1,
D3, D4 and G1 and updated it to the prevailing rate after applying 2% escalation
p.a. on base rate.
(iv). Rate arrived at by Approved valuer:
It is seen from the valuation report that the Valuer has considered the valuation of
land under the five factors viz., State Government Guideline rate, GIDC Sale
Rate, market value of land as considered in 2014 Order of TAMP updated after48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
applying 2% annual escalation, highest auction rent rate and Railway lease rate for
each category of land. For arriving at the market value of land, finally, the
approved valuer has taken the indexed lease rent arrived by applying 2% annual
increase for the year 2015, 2016, 2017 and 2018 and to arrive at the proposed
lease rent as on 31.12.2018 and thereafter the valuer has applied 2% annual
indexation to arrive at the lease rent as on 1.1.2019. The market value of land is
arrived applying reverse mechanism i.e. dividing the lease rent prevailing as on
1.1.2019 by 6% to arrive at market value of land as on 1.1.2019.
As per the LPG 2015, lease rent is to be arrived applying 6% of the market value
of land. The approved valuer has arrived at lease rent as on 1.1.2019 applying 2%
indexation on the lease rent as on 31.12.2018 and arrived at the market value of
land by dividing the lease rent by 6%. An illustration is given in the succeeding
paragraph.
Say for Category A: The lease rent approved by this Authority in November 2014
Order is 236.52 per sq. metre. This is escalated by 2% per annum applying 2%
annual escalation factor till 31.12.2018 (i.e. 236.52 *1.02*1.02*1.02*1.02) =
256.02 as on 31.12.2018. For the current proposal for proposing lease rent, the
approved valuer has applied 2% annual indexation as on 1.1.2019 and arrived at
lease rent of `256.02 per sq. mtr. as on 1.1.2019. From this, the valuer has arrived
market value of land of 4267/- per sq. metre dividing the proposed lease rent by
6% (256.02 / 0.06). The Valuation Report considers this value of land for
undeveloped Land. For developed land, the approved valuer has applied 20%
premium adjustment factor on it and has proposed the market value of land at
5222.76 per sq mtr.
This above approach has been followed by the approved valuer for arriving at
market value of land for each category except for category of land at C1, F1, F2
and G1. For these four categories of land viz. C1, F1, F2 and G1, 2% annual
escalation applied for other categories of land as on 1.1.2019 over the 31.12.2018
value is not applied by the approved valuer while arriving at the lease rent.
Say for Category C1, the lease rent approved by this Authority in November 2014
Order is 108/- per sq.metre This is escalated by 2% per annum applying 2%
annual escalation factor till 31.12.2018 (i.e. 108*1.02*1.02* 1.02*1.02) =
116.90 per sq mtr and the valuer has proposed the same as on 1.1.2019. The
market value of land is arrived by the valuer at 1948/- per sq. mtr. by dividing
the lease rent by 6% (116.90/0.06).
It is seen that the valuation Report is silent and does not give any reasons for not
applying 2% annual escalation for the year 2019 to arrive at the lease rent as on
1.1.2019 whilst the approved valuer has applied this annual escalation factor of
2% for the year 2019 for all the other categories of land.
The Port, while proposing the rate for C1, F1, F2 and G1 categories, has arrived at
the proposed lease rent applying the 2% annual escalation for the year 1.1.2019 as
well in line with the approach followed for other categories of land by the
approved valuer.
As regards E category, the lease rent is arrived for the developed land. It is
relevant to draw reference to the last revision of lease rent of DPT where in para
11(viii)(c) in the Order dated 13 November 2014, the port had considered the
valuation of land for ‘E’ category alone based on “land with reclamation and with
infrastructure” i.e. developed land as this area comes within the docks area and is
developed by the DPT.
In the current revision for Category E, the lease rent approved by this Authority in
November 2014 Order at 350.16 per sq.metre per annum which was for
developed land is taken as the base by the approved valuer. This is escalated by
2% per annum to arrive as lease rent till 31.12.2018 (i.e.
350.16*1.02*1.02*1.02 *1.02) = 379.02 per square metre/ annum. For the
current revision, the lease rent as on 31.12.2018 is escalated by 2% on 1.1.2019 to
arrive at the lease rent of 386.60 per square metre/ annum and the market value[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 49
of land is arrived at 6443.33 per sq mtr as on 1.1.2019 by dividing the lease rent
as on 1.1.2019 by 6%. The Valuation Report considers this value of land for
Category E.
In case of villages Kidana, Veera, Mithirohar, Padana and Tuna, there are no
separate lease rents approved by this Authority for land other than salt land at
these villages. Hence, average rate of recent transaction is taken to arrive at
present market rate in respect of above villages by the valuer. For Tuna village,
instead of average rate of sale transactions in that village, the valuer has
considered the average lease rate/s of two land parcels allotted by the DPT to
M/s.Adani Kandla Bulk Terminal Pvt. Ltd. For village Veera, since no transaction
rate is available, the valuer has arrived at the market value of land by taking same
rate of State Government Ready Reckoner Rate/Jantri rate for village Veera.
(v). Any other factor identified by the port:
The approved valuer has not given valuation of land under this method.
Under this method, the LAC has recommended the lease rent for C1, F1, F2 and
G1 after applying 2% annual escalation over the market value of (undeveloped)
land and lease rent applicable as on 31 December 2018 arrived by the approved
valuer.
As stated earlier, the approved valuer has not applied 2% annual indexation as on
1.1.2018 for these four categories of land whilst applying it for all other categories
of land. Otherwise, the lease recommended by the LAC is at the level considered
by the approved valuer.
(vi). (a). It is seen that the current proposal has gone through various stages of scrutiny by
the LAC and the Board of Trustees of the DPT before filing the proposal to this
Authority.
(b). LAC has had three meetings dated 27 November 2020, 29 November 2020 and 23
January 2020. As brought out earlier, the Land Allotment Committee at its
meeting held on 27 November 2020 sought clarification from the valuer regarding
classification/ categorization of land as per NIC 2008. The valuer, vide his letter
27 November 2019, has informed that DPT had already classified the
categorization of land wherever possible as per the National Industrial
Classification (NIC), 2008 i.e. Liquid storage tank & production of salt which
occupies a major portion of land bank available with DPT. Remaining valuation
of land assets has been done considering the location of land and distance from
Port Creek. The LAC, after deliberation, has found the present categorization of
land done by the approved valuer as per the NIC to be in order.
(c). LAC, in its meeting dated 29 November 2019 after going through the valuation
report recommended a general increase @ 2% over the lease rent applicable as on
31 December 2018 for all categories of land except for categories A, D3, D4 and
G1. The LAC, in its meeting dated 29 November 2019, proposed increase in the
lease rent by 16.06%, 7.39%, 7.89% and 2.98% for A, D3, D4 and G1 categories
of land respectively as against 2% increase proposed by the approved valuer for
these categories of land.
(d). The DPT Board, in its meeting dated 6 December 2019, decided to conduct a
detailed study of the proposal recommended by LAC in its meeting dated 29
November 2019.
(e). The LAC, in its meeting dated 23 January 2020, after conducting detailed study
for the reasons brought out earlier, has felt that the land values arrived by a
general increase @ 2% on updated TAMP approved rate of 2018 is a relevant
factor among the factors mentioned in the para 13 of the amended LPG-2014, so
that the business of the port is not affected in the long run and the port remains an
attractive investment location to the port users.
The committee after detailed deliberations and considering the need to attract
investments and sustain the current business of port, reviewed its earlier
recommendation in respect of rate of categories A, D3, D4 and G1 with detailed
justification in its meeting held on 23 January 2020 and recommended a general
increase of 2% on market value of land and lease rent in the year 2018 for all the50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
categories from A to G. The LAC has recommended lease rent @ 6% of the
market value of land.
The above position reflects that the observation made by the Indian Oil
Corporation that neither LAC nor Board have applied their mind and do not have
independent view and that have relied on Valuation Report does not appear to be
factually correct.
(f). Thus, in short the LAC has recommended a general increase of 2% on the market
value of land considered in the tariff Order dated 13 November 2014 and updated
it after applying 2% annual escalation to arrive at market value of land as on 1
January 2019 for all the categories from “A” to “G”. The DPT has in the current
proposal sought lease rent for five new villages. Generally, the valuer has arrived
at the present market value of these villages by considering the average of recent
transaction rate in these villages. To arrive at the present market rate for villages
Kidana, Mithirohar and Padana, the valuer has given sale transactions during the
recent years in the respective area and has considered average rate of these
transactions. In case of village Tuna, the valuer has, instead of average rate of sale
transactions in that village, considered the average lease rate of two land parcels
allotted by the DPT to M/s.Adani Kandla Bulk Terminal Pvt.Ltd. For village
Veera, since no transaction rate is available, the valuer has arrived at the market
rate by taking same rate of State Government Ready Reckoner Rate for that
village. The LAC has recommended the market value of land for the five villages
as proposed by the approved valuer. It is relevant here to mention that none of the
users have raised any pointed objection to the lease rates proposed for these five
villages by the DPT.
The LAC has recommended the lease rent @ 6% of the market value of land for
all the categories of land and for the five villages as well.
(g). The DPT Board, vide its resolution dated 29 January 2020, has approved the
market value of land and the lease rent recommended by the LAC in its meeting
dated 23 January 2020.
(h). The DPT has furnished a statement showing details of rates as per five factors
mentioned at Para 13(a) of the PGLM-2015.
(vii). The proposal of the DPT seeks approval of the market value of land and the reserve price in terms of
annual lease rent. Clause 13(c) of the Land Policy Guidelines 2015 stipulates that the port shall file a
proposal to this Authority for fixation of reserve price in terms of annual lease rent at the rate not
less than 6% of the market value of land proposed by the port.
Thus, as per the Land Policy Guidelines of 2015 this Authority is only required to approve the
annual lease rent and not the market value of land. The Board of Trustees of the DPT has approved
the market value of land as well as the reserve price in terms of annual lease rent applying 6% on the
market value of land in its meeting dated 29 January 2020.
The proposal of the DPT is based on the recommendation of the LAC and is approved by the Board
of Trustees of the DPT and complies with the provision of the Policy Guidelines for Land
Management, 2015. That being so and in terms of Clause 13(c) of the Land Policy Guidelines 2015,
this Authority is inclined to approve the annual lease rent as proposed by the DPT for categories of
land ‘A’ to ‘G’ and the villages Kidana, Veera, Mithirohar, Padana and Tuna (excluding Salt land &
SPIC land). Annual lease rent shall serve as reserve price for inviting tender by the port.
(viii). A comparative position of the market value of land considered by this Authority in the last tariff
Order dated 13 November 2014 for arriving at lease rent as of 1 January 2014, lease rent approved
as of 01 January 2014, escalated lease rental applicable as on 31 December 2018 applying 2%
annual escalation prescribed in the SOR, the market value of land and the annual lease rent as on 1
January 2019 as proposed by the DPT and (to be) approved by this Authority along with impact of
increase in terms of percentage is tabulated below:
(in )
Category Description of Category Market value of land and lease rent Market value of land and Percentage
approved in the last tariff Order of 13 Reserve Price in terms of increase
November 2014 and indexed lease rent as annual lease rent over lease
on 31.12.2018 proposed by DPT w.e.f. rent as
01.01.2019 on
Market Lease Rent Indexed Market Reserve Price 31.12.2018
value of per Sq. lease rent as value of in terms of
land Mtrs. per on land annual lease
considered annum as 31.12.2018 (per sq. rent at 6% of[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 51
in the last on 1.1.2014 taking 2% mtr ) the market
tariff (per sq mtr escalation value of land
Order to /annum) p.a. (per sq (per sq mtr.
arrive at mtr / /annum)
lease rent annum)
(per sq
mtr.)
1 2 3 4 5 6 7 8
A Land having water front and up to 3942 236.52 256.02 4352.30 261.14 2%
half mile from the shore i.e. the
west bank of Kandla creek
B Land within half mile from the bank
of the creek and having no water
front
B1 Plots abutting on main road 3192 191.52 207.32 3524.50 211.47 2%
B2 Plots situated on internal roads 2873 172.38 186.60 3172.16 190.33 2%
C Land beyond half a mile from the 0
bank of the creek
C1 Plots abutting on main road 1800 108 116.90 1987.35 119.24 2%
C2 Other plots 1500 90 97.42 1656.14 99.37 2%
D Land outside the bunder area and
outside the west gate both on north
as well as on the south of National
Highway
D1 Plots directly abutting on NH-8A 3298 197.88 214.20 3641.40 218.48 2%
D2 Plots abutting on 1st 30 meter road 2153 129.18 139.83 2377.11 142.63 2%
parallel to NH-8A
D3 Plots abutting on 2nd 30 meter road 3089 185.34 200.62 3410.54 204.63 2%
parallel to NH-8A
D4 Plots abutting to KK road near zero 2131 127.86 138.40 2352.80 141.17 2%
point and railway crossing, 25 acres
plot and other plots
D5 Valuation of land to west gate of 2565 153.90 166.59 2832.00 169.92 2%
NH8A towards salt works of land
without reclamation but with
infrastructure.
E Land within the docks 5836 350.16 379.02 6443.42 386.60 2%
F Land west of railway siding leading
to Kandla Free Trade Zone and up
to crossing of railway line
F1 Plots situated on SEZ side from 3430 205.8 222.77 3787.17 227.23 2%
Kandla Railway Station
F2 Plots situated on Ahmedabad side 6720 403.2 436.44 7419.50 445.17 2%
from Kandla Railway Station
G Land of Liquid Storage Tanks
G1 Land situated from Eastern Bank of 15086.13 905.17 979.78 16815.66 999.38 2%
Kandla Creek to Western Bank of
Nakti Creek
G2 Land from West side of Nakti 9959.89 597.59 646.84 10996.33 659.78 2%
Creek to Kharirohar having existing
Oil Terminals of IOCL, HPCL and
BPCL.
Kidana Village (New area) 945 56.70 -
Veera Village (New area) 208 12.48 -
Mithirohar Village (New area) 2431 145.86 -
Padana Village (New area) 472 28.32 -
Tuna Village (New area) 665 39.90 -
With respect to the objection raised by the oil companies and many of the users/ user associations to
the proposed increase of 2% in the existing lease rent by the DPT, the DPT has categorically stated
that the most of the points raised by the oil companies pertain to previous revision of rates. The DPT
had already furnished the comments while approving the revision of Market Value of land and
Reserve Price in terms of Lease rent in respect of Kandla land during the revision of the last Order.
This is also considered by this Authority in the November 2014 Order.
In the current proposal, considering the various aspects as mentioned in the LAC minutes, and to
ensure that the business of the port is not affected in the long run and the port remains an attractive
investment location to the Port Users, no hike in the present SOR rate is proposed by the DPT
except bare minimum 2% annual escalation, which is as per the provision of the Land Policy
Guidelines 2015.52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
The DPT has repeatedly stated that considering the condition of business, complaints and concerns
of trade, the port has proposed bare minimum increase of 2% which is permissible as per land policy
guidelines and the port cannot go down below 2%.
It is relevant here to state that as per clause 13(c) of the Land Policy Guidelines of 2015, the lease
rent approved by this Authority is subject to annual escalation not less than 2% per annum.
Thus, prima facie DPT has proposed revised lease rent applying the applicable annual escalation of
2% on the lease rent applicable as on 31 December 2018 which even other wise the DPT is entitled
on 1.1.2019.
(ix). With respect to the point made by KPCHA that the DPT proposal approved by its Board lacks in
appropriate weightage in the interest of trade as nothing is considered/ brought on record is not
factually correct. The proposal of the DPT along with the valuation Report of the approved valuer,
Minutes of the three LAC Meetings and the approval of the Board of Trustees was circulated to the
stake holders including the KPCHA. The report of the LAC gives adequate reasons and justification
for proposed revision of lease rent at bare minimum 2%. The DPT proposal dated 4 March 2020
alongwith the annexures submitted by the port complies with the stipulations contained in Land
Policy Guidelines, 2015.
(x). (a). During the current exercise in hand for fixation of lease rent for Kandla land for the period
from 1 January 2019 onwards, most of the organization bodies/ lessees like Oil Companies
viz., IOCL, BPCL, HPCL and other lessees like KLTTA, TOOA, KPKS, GCCI, Laxmi
Motors, etc., have raised their objections on the market value of land and the reserve price
proposed by the port and approved by this Authority in the last revision vide Order dated
13 November 2014 which is considered as the base for determination of lease rent in the
current proposal filed by the DPT.
As regards the objections raised by the users/ user associations relating to the market value
considered in the last Order approved by this Authority vide dated 13 November 2014
based on the proposal of the DPT following the then applicable Land Policy Guidelines, it
is relevant to draw reference to para 11 (vii) , (viii) and (ix) of the speaking Order of
November 2014 of this Authority which adequately deals with the objections raised by the
users on the market value of land assessed by the port during the last revision of lease rent
of the Kandla Land.
(b). Laxmi Motors and Kandla Port Karmachari Sangh have pointed out that the valuation
report does not take into account the prevailing Jantri Rates of the nearby villages. The
proposal of DPT states no Jantri Rate is available for Category A to G of Kandla land. The
village Mithirohar is adjoining to the land of F2 Category. Valuation report considers Jantri
Rates of Commercial Property at 1100/- per square metre which is for free hold. F2
category of land of DPT is lease hold not free hold land. The value of land is considered at
7274.00 per Sq. Mtr. which is much higher and unreasonable.
In this regard, it is to state that the valuation report states that port trust does not sell or
purchase land. They give land only on lease or license basis. Hence, Janrti rate of nearby
village i.e. Kidana for land for commercial purpose of 1,100-00 per square meters is
shown as one of the options for all categories of land under this option by the valuer and
DPT. As per clause 13(a) of PGLM 2015, LAC will normally take into account the highest
of the five factors mentioned therein for valuation of land.
Another point made by Laxmi Motors is that there is no justification for splitting F
category of land into two categories viz. F1 & F2 though they are in single straight line
equal distance from Nakti Creek. It has also stated that overhead Bridge and Road is
constructed which overshadows F2 Plot and this is not given consideration in the valuation
considered in May 2019.
The DPT has clarified that the categorisation of F into F1 and F2 was done by the valuer
and is applicable from 1999. The port has reiterated that there is no major increase sought
in the rate previously approved by TAMP, except 2% annual escalation which is as per the
provision of the Land Policy Guidelines, 2015.
The DPT has further stated that the port cannot accept the request made by TOOA and
Laxmi Motors to charge lease rent as per the previous agreement with DPT since the
contractual right on land allotted to TOOA and Laxmi Motors has already come to an end
after expiry of lease on 21 January 2013 and 6 November 2013 respectively.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 53
With reference to the current proposal, the DPT has clarified that the rates have been
proposed as per methodology for determination of market value of land based on the five
factors as prescribed at para 13(a) of PGLM 2015 which also provides that the LAC will
normally take into account the highest of the factors mentioned therein and in case the LAC
is not choosing the highest factor, the reasons for the same have to be recorded in writing.
The DPT has further stated that considering various aspects, the port has proposed only 2%
increase i.e. there is no increase in the rates approved by TAMP except 2% annual
escalation which is as per the provisions of PGLM 2015.
Based on the recommendation of the LAC, the Board of DPT has approved the market
value and the reserve price in terms of annual lease rent of Kandla lands on 29 January
2020. The proposal filed by the DPT complies with the stipulations in the PGLM 2015.
There is no ground for this Authority not to rely and reject the proposal filed by the port.
(c). Oil Companies viz., IOCL, BPCL, HPCL and other lessees like Kandla Liquid Tank
Terminal Association (KLTTA), Tanker Owners and Operators Association (TOOA),
Gandhidham Chamber of Commerce and Industry (GCCI), Parker Agrochem Exports
Limited (PAEL), Agencies & Cargo Care Ltd. (ACCL), Deepak Estate Agency (DEA) and
Tejmalbhai & Company (TBC) have raised objection relating to categorization of Kandla
lands made by the DPT during last revision.
In this regard, it is to state that in the current proposal, the DPT has not proposed for any
new categorisation of land. The objections raised by the users as regards categorisation of
land have been already dealt with by this Authority in the last tariff Order dated 13
November 2014.
As regards the points made by the IOCL, BPCL and HPCL about categorisation of land
into G1 and G2 category, this matter is elaborately dealt with in para 11 (viii)(d)(iii), (iv)
and (v) of Order 13 November 2014. The relevant para 11(viii) (d) (iv) and (v) of the said
Order is reproduced below for ease of reference:
“(iv). With reference to the objections raised by the oil industry for their recategorisation,
the KPT has stated that as per Land Policy Guidelines 2014, the rates are to be fixed
considering purpose also. But, no such provision linking rates to the purpose of the land to
which in it is put to use appears to have been prescribed in the Land Policy Guidelines of
2014. However, the approach adopted by KPT to consider all the lessees, who have been
allotted the land for ‘Liquid Tanks’ under G-2 category irrespective of distance is seen to
be appropriate, as brought out below. The said categorisation of land is based on the
valuation report given by the Government approved Land Valuer and that the land
categorization is reportedly done in a scientific and methodical manner which has also
been recommended by the LVC and approved by its Board. On perusing the land valuation
report, it is seen that the land valuer has justified the reasons for categorising the land as
G1 and G2. The main factors, amongst others, i.e. distance of land from jetty which
impacts various factors are seen to have been considered in the valuation report. The Natki
Creek is decided as the divider point between G1 and G2 category of land and a lower
market value of land for G2 is assessed in comparison to value of land for G1. The market
value of land for G1 and G2 considered by the LVC based on the various factors and
recommended by the LVC is tabulated below for ease of reference though it is already
brought out in earlier paragraphs bringing out the factual position:
( per sq. mtr.)
Market value of land Market value of land
Sr. No. Description
for G1 category for G2 category
(a). State Govt. Ready Reckoner 1050/- 1050/-
(No rate for Kandla Port Lands are available. These rates are of per sq. mtr. per sq. mtr
surrounding villages of Kidana, Mithirohar) (*)
(b). Highest rate of actual relevant transactions No Transactions in last No Transactions in last 3
3 years years
(c). Highest accepted tender-cum-auction rates for similar 15,086.13 Nil
transactions received in the year 2011 for G1 category 14216
per sq. mtr. with 2% escalation per year (14216*1.02*1.02*1.02)
= 15086.13 per sq. mtr.
(d). Rate arrived by approved valuer appointed by the Board 12,375/- 8170/-
(e). Any other factors: 10,523/- 9959.8954 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
The Board vide Resolution no. 74 dated 16 July 2013 approved (derived based on
weighted average rate of 10,523.18 per sq. mtrs. with 2% valuation of land
escalations every year. recommended for G1)
[i.e. 15086.13/ 12,375 *
8,170]
(f). Market value of land proposed by the KPT based on the 15,086.13 9959.89
recommendation of the LVC and approved by its Board in
the current proposal
[(*) Though the report or LVC and the proposal of the Port shows the valuation of
land for G2 at 1050 per sq. mtr., it is seen that at page 81 of the valuation report
for this category of land, valuation of land based on Jantri rates is arrived at
1581 per sq. mtr.]“
‘(v). It is relevant here to state that for category G2, the steep increase cited by the oil
industry arises mainly on account of categorisation of land by the KPT from C1 to
G2. GCCI has also stated that the categorisation of land is not scientific and
methodological manner and it done arbitrarily by the KPT. In this context it is
relevant here to state that Para 13 of the Land Policy Guidelines of 2014 requires
the Major Port Trusts to have a land use plan for the entire land further requiring
to review the land use plan atleast once in every five years. Para 14 of the land
policy guidelines stipulates that land can be allotted on the basis of the approved
land use plan/ zoning. Categorisation of the Port Trust Land and its allotments is
prerogative of the concerned Port Trust and it does not fall under the domain of
this Authority. The port has certified that Land leased (Category Wise) is as per
Port Land Use Plan. This Authority does not have any mandate to categorize the
lands of the Major Port Trusts which is solely under the domain of the concerned
Major Port Trusts as per Land Policy Guidelines of 2014. The lease rental
approved by this Authority for categories A to G during the last tariff Order of
March 2011 was also completely based on the proposal of the Port Trust. The
KPT has confirmed that the market value of the land proposed for G2 is a realistic
value and is representative enough in terms of layout, facilities, development,
proximity, its commercial utilization, etc.
Relying on the clarification furnished by KPT and recognising that the market
value of land proposed for sub-categories G1 and G2 is based on the
recommendation of the LVC and approved by the KPT Board and also in view of
the clarification furnished by the KPT, explaining the basis for categorisation, this
Authority relied on the decision of the KPT and approves the market value of land
as proposed by the KPT.’
Thus, at the cost of repetition it is reiterated that the matter relating to categorisation of land
into G1 and G2 category raised by IOCL, BPCL and HPCL relates to the last tariff Order
which has been elaborately dealt with in the last tariff Order dated 13 November 2014. In
the current proposal, the DPT has not proposed for any new categorisation of land.
As already brought out in the last tariff Order, the mandate of this Authority is to fix the
Scale of Rates and conditionalities governing the rates for the use of port trusts land. The
lease rent for the Port trusts land is to be notified by this Authority following the applicable
land policy guidelines. The matter relating to classification/categorisation of land is beyond
the jurisdiction of this Authority. This matter falls under the domain of the concerned
Major Port Trusts and this Authority would not like to interfere in the matters of
classification/ categorisation of land of individual lessee/ licensee since it falls under the
domain the DPT.
As regards the points made of Agencies & Cargo Care Limited (ACCL), Parker Agrochem
Exports Limited (PAEL), Deepak Estate Agency (DEA) and Tejmalbhai & Company
(TBC) regarding categorisation of land, it is reiterated that the points raised by them pertain
to the last revision of lease rent approved by this Authority vide Order dated 13 November
201. The matter relating to classification/ categorisation of land is beyond the jurisdiction
of this Authority.
(d). Oil Companies have stated that the DPT has violated the MOS directives regarding
classification/ categorization of Port land to be done as per National Industrial
Classification (NIC), 2008 and the categorisation as per NIC 2008 in the current proposal is[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 55
incorrect. Oil Companies have stated that NIC code referred by the valuer is not found in
NIC 2008.
As already stated earlier, in pursuance of the MOS clarification circular No.PD-
25021/11/2015-VoCT dated 16.10.2018 which states that for the purpose of lease,
classification/ categorisation of Port Land needs to be done as per the National Industrial
Classification (NIC) 2008, the LAC sought clarification from the valuer regarding
consideration of classification/ categorisation of Port Land as per National Industrial
Classification (NIC), 2008.
The DPT has clarified that valuer vide his letter dated 27-11-2019 has informed that DPT
had already classified the categorization of land wherever possible as per the National
Industrial Classification (NIC), 2008. i.e. Liquid storage tank & production of salt which
occupies a major portion of land bank available with DPT. Remaining of Valuation of Land
Assets has been done considering the location of land and distance from Port Creek. In
NIC, there are many categories and most of the categories are not existing in Port Land
area. With NIC, the latest transaction rate of each category would not be available. Since,
most of the area already covered and classified as per the NIC, 2008, hence, the present
categorization is found to be in order. Further, National Industrial Classification (NIC),
2008, only provides classification/ purpose only.
The valuer has thus confirmed vide its letter dated 27 November 2019 that most of the land
area is already covered and classified as per NIC 2008 and hence the present categorisation
is in order. The LAC has accepted the clarification furnished by the valuer with respect to
classification as per NIC 2008, in its report dated 23 January 2020 read with the report
dated 29 November 2019. Since the LAC and DPT Board has accepted the classification/
categorisation as per the NIC furnished by the valuer, there is no reason for this Authority
not to rely on the position reported by the DPT.
The DPT has denied the comments of the oil companies that port has blindly relied upon
the Valuation report dated 07-05-2019. The DPT has pointed out that as per the report of
the valuer the highest rate received during year 2016 through
E-Tender Cum-E-Auction amounting 3261.74 per sq. mtr./ per annum allotted for
specific purpose i.e. Bitumen and 3260.57 per sq. mtrs/ per annum received through E-
Tender Cum-E-Auction during 2016 in case of Liberty investments for smaller size of plot.
Despite receiving these rates through e tender and considering the rate to be high, and also
considering various aspects such as special focus on investment, dedicated cargo for the
port to ensure sustainability of ports in the long run, to create employment opportunities at
Kandla and to avoid diversion of liquid from Kandla, to nearby ports, the DPT has not
sought any increase in the present lese rent, except 2% annual escalation which bare
minimum as per the provision of the Land Policy Guidelines, 2015.
(xi). The Laxmi Motors has pointed out that the valuer appointed by DPT has not done the valuation of
land on scientific method. It has referred to the land revision of CHPT where the appointed valuer
had done valuation of land on scientific basis.
In this regard, it is to state that the DPT has appointed a government approved valuer who has
furnished the valuation report as per the methodology prescribed in Land Policy Guidelines 2015.
The DPT has followed the prescribed process in the Land Policy Guidelines 2015. The proposal is
after recommendation of the LAC and based on the approval of the Board of Trustees of the DPT
who after considering all the factors has proposed bare minimum increase of 2% in the lease rent as
applicable as on 31 December 2018.
(xii). Some of the users like HPCL, IOCL and BPCL and other lessees have stated that the valuation
report does not take into account the impact of COVID-19 pandemic and hence the proposal is
invalid.
In this regard, the DPT has clarified that the revision is due from 01.01.2019 whereas the effect of
COVID-19 has taken place during April 2020. However, due to COVID-19 pandemic and lockdown
measures in India, the DPT had granted remissions/ waivers/ deferments of various charges during
the lockdown period and beyond in compliance to MOS directives dated 21 April 2020. The DPT
has also allowed deferment of April, May and June months annual lease rental/ license fees on pro-
rata basis, for the period of 3 months without any interest, if requested by lessee/ licese.
It is relevant here to mention that the point made by the users is beyond the scope of the applicable
Land Policy Guidelines which is binding on both the DPT and this Authority.56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
(xiii). The IOCL, HPCL and BPCL have stated that as per the Ministry’s clarification dated 8 July 2015 it
was not mandatory to take the highest value out of the five factors and a realistic value was required
to be taken and the DPT has completely ignored these aspects in Valuation report and that the DPT
has blindly relied upon the Valuation Report.
The DPT has clarified that considering various aspects such as special focus on investment,
dedicated cargo for the port to ensure sustainability of ports in the long run, to create employment
opportunities at Kandla and to avoid diversion of liquid from Kandla to nearby port, DPT has not
increased present SOR rate except 2% annual escalation which is as per the provision of the PGLM
2015, despite the DPT having received highest rate i.e. 3261.40 per sqm/per annum during the
year 2016 through E-tender cum E-auction.
(xiv). Food Corporation of India (FCI) has requested to give special concessionary rate because unlike
other stakeholders, FCI does not have a mandate for profit.
With reference to the request of FCI, the DPT has stated that the point raised by the FCI vide letter
dated 30-06-2020 was already clarified in the previous revision of rate approved by TAMP vide
notification No.350 dated 04 December 2014 that Clause 11.2.(h) of the Land Policy Guidelines of
2014 envisages concession in lease rent upto 50% to Security agencies and Government
departments and upto 75% to Government departments which are essential to the core functioning
of the port like Customs, Electricity department, Health department and for core security functions
with the approval of the Board of the concerned Port Trust. The Land Policy Guidelines, 2014 do
not prescribe any concessional rent to Govt. Organization, which are not essential to core
operational purpose of the Port, hence request of the FCI for concession of 50% in lease rent cannot
be accepted.
It is relevant here to mention that the clause 11.2(h) of the then applicable Land Policy Guidelines of
2014 also exists in the Policy Guidelines for Land Management, 2015 (PGLM 2015) applicable in
the current proposal of DPT dated 04 March 2020. The clarification furnished by the DPT is relied
upon.
(xv). Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited (IFFCO) referring to the representation made by it to
the Ministry of Shipping requested this Authority to exclude the land parcel of IFFCO from
proposed revision. In this regard, it is to state that as per clause 13(c) of the Land Policy Guidelines
2015, the concerned Major Port Trust has to make a proposal following the Land Policy Guidelines
and submit to this Authority. This Authority is statutorily mandated to fix and notify the Scale of
Rates and conditionalities governing the rate for the use of property belonging to the Port including
port land. This Authority is not empowered to exclude any category of land for which port has
proposed revision in the lease rent.
(xvi). As regards the point made by KPKS for retrospective rectification of previous Order dated 13
November 2014 and the point made by the KLTTA to take cognizance of the ground realities and
undo the wrong done in the revision made effective from 1.1.2014 and take corrective action to
reverse the unfair increase imposed on Liquid tank storage operators since January 2014, it is to
state that the validity prescribed for the lease rental for Kandla land approved by this Authority vide
Order No.TAMP/24/2014-KPT dated 13 November 2014 has expired on 31 December 2018 and it
is beyond the scope of Authority to reverse the lease rates approved vide the said Order. The
Hon’ble High Court has also in the Judgement dated 10 May 2019 with reference to Writ Petitions
filed by various users challenging the retrospective revision confirmed that tariff Order of 13
November 2014 is in order.
(xvii). (a). Clause 13(c) of the PGLM 2015 gives flexibility to Ports to fix rate of annual escalation
which should not be less than 2% with the approval of the Port Trust Board.
The port has the proposed a note that the rates shall be escalated by 2% every year. Since
the annual escalation in lease rent at 2% is approved by the Board and is found to be in line
with the Policy Guidelines for Land Management 2015, the proposed note is approved as
proposed by the DPT. The annual escalation @ 2% will be effective from 1 January 2020
on the revised rates in the Order approved by this Authority.
(b). The existing SoR prescribe a note that the other conditions governing the lease rental shall
be as per the Land Policy Guidelines 2014 issued by the Ministry of Shipping, Government
of India. The DPT, in the current proposal, has not included the said note. Since the DPT
has not furnished any specific reason for deleting the existing note at Sr.No.3, the existing
note is retained with slight modification to state that all the conditions governing the lease
rental shall be as per the Policy Guidelines for Land Management 2015 read with[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 57
Clarification Circular (Land Management) No.1 of 2019-20 dated 29 April 2019 issued by
the Ministry of Shipping, Government of India and as is amended from time to time.
(xviii). (a). The proposal of the DPT seeks approval of annual lease rent with retrospective effect from
1 January 2019 till 31 December 2023. The OMCs viz., HPCL, IOCL and BPCL have
made a point that the retrospective revision with effect from 1 January 2019 sought by the
DPT in its proposal dated 4 March 2020 will cause a serious and irreparable prejudice.
Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 calls for fixation of rates from time to time.
For fixation of lease rent, this Authority is bound by the Land Policy guidelines issued by
the Government for arriving at the lease rental for Major Port Trusts land.
Clause 13(c) of the Policy Guidelines for Land Management of 2014 as well as Land
Policy Guidelines 2015 stipulate that the Scale of Rates will be revised every five years.
The lease rent approved by this Authority in the last tariff Order of November 2014 clearly
mentions that the rates are effective from 1 January 2014 and will remain valid till 31
December 2018 and SOR will be reviewed after five years. The position that the lease
rentals for the lands of DPT will be reviewed after expiry of five years i.e. from 1 January
2019 is in the knowledge of all the stakeholders. Even while extending the validity of lease
rent of the DPT at the request of the DPT beyond its expiry, this Authority vide Orders
dated 29 March 2019, 10 October 2019 and the last Order dated 20 February 2020 has
categorically stated that this extension is only a provisional arrangement to avoid a vacuum
and the revised rate when approved may have retrospective effect as proposed by the DPT.
The DPT has accordingly sought approval to the revised rates retrospectively with effect
from 01 January 2019 for a period of five years till 31 December 2023.
As stated earlier with reference to SCA(s)/ Writ Petitions filed by various petitioners before
the Hon’ble High Court of Gujarat challenging, inter alia, retrospective revision in the lease
rents approved by this Authority in the last revision vide Order dated 13 November 2014,
the Hon’ble High Court of Gujarat in the Order dated 10 May 2019 has upheld the tariff
Order of this Authority dated 13 November 2014 revising the lease rent of DPT with
retrospective effect from 1.1.2014 for the reasons stated in the said Order. The Hon’ble
High Court has held that the SoR framed by this Authority shall be effective from 1.1.2014
as directed in the said order.
In view of the clear Government guidelines in this regard, the proposal of DPT to consider
revision of lease rents at Kandla land retrospectively with effect from 01 January 2019 is
approved. In fact, it is relevant to mention here that this approach is being followed not
only in the case of the DPT but also in the other Major Port Trusts like NMPT, VPT,
MOPT, etc. while revising the lease rent or port land.
It is relevant here to state that this Authority while extending the lease rent beyond the
original expiry on 31 December 2018 has as requested by the DPT allowed 2% annual
escalation in the then prevailing lease rent applicable as per the Land Policy Guidelines till
the final lease rent are approved by this Authority.
In the current proposal, the DPT has sought revision of lease rent seeking 2% increase over
the rate applicable as on 31 December 2018 rate. That being so, the revised lease rent
proposed by the port is the rate already in force in view of the 2% annual escalation in the
lease rent accorded by this Authority as per the extension of the validity of the rates orders
approved by this Authority till the revised rates are approved.
(b). In view of above, this Authority approves the proposal of the DPT seeking retrospective
revision of reserve price in terms of annual lease rent with effect from 01 January 2019.
The annual lease rent for Kandla Lands approved by this Authority with retrospective
effect from 01 January 2019 will be made applicable in case of the existing lessees/
licensees subject to provision for periodic revision of rates agreed in the surviving lease
agreements and in those cases of renewal/ allotment only if the respective lease agreement
or letter of allotment, if no lease deed is still executed, explicitly provides for revision of
lease rentals during the currency of the lease period.
(xix). Para 13(c) of Land Policy Guidelines 2015, inter alia, stipulates that the SoR would be refixed once
in every 5 years by TAMP. The port has proposed a note at Sr.No.1 which states that the validity of
market value/ reserve price under the schedule of lease rent shall be from 01 January 2019 and
remain valid till 31 December 2023. As brought out earlier, as per Para 13(c) of Land Policy
Guidelines 2015, this Authority is required to notify only the latest SoR of the land. Therefore, the58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
proposed note at Sr.No.1 prescribing the validity of SoR is slightly modified to that extent to state
that the reserve price in terms of annual lease rent prescribed above shall come into force with effect
from 01 January 2019 and remain valid till 31 December 2023.
15.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this
Authority approves the revised lease rentals of Kandla Lands of DPT for categories A to G and land from villages
Veera to Jungi which includes Kidana, Veera, Mithirohar Padana and Tuna (excluding salt land & SPIC land)
alongwith the conditionalities attached as Annex-II.
15.2. The revised lease rent shall be effective from 1 January 2019 as proposed by the DPT and shall
remain valid for period of five years i.e. till 31 December 2023.
T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT.-III/4/Exty./472/2020-21]59 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
ANNEXURE- I
STATEMENT SHOWING THE DETAILS OF RATE AS PER THE FACTOR PROVIDED IN THE PGLM -2015
Cate- Description of category Market Value Reserve Market Reserve State Highest rate of Highest Rate arrived at by an approved Any
gory of land on price in Value of price in Governmen actual relevant accepted valuer appointed for the purpose by other
1.1.2014 as terms of land on terms of t's ready transactions tender- the Port relevan
approved by lease rent @ 1.1.2018 lease rent @ reckoner of registered in last cum- t factor
TAMP vide 6% of (Rs./ sq. 6% of land values three years in auction as may
Notification market mtrs.) market in the area, the Port's rate of be
dated 350 value of value of if available vicinity (the Port land identifi
dated 04-12- land w.e.f. land w.e.f. for similar vicinity of the for ed by
2014. (Rs. per 1.1.2014 1.1.2018 classificatio Port is to be similar the
sq. mtrs) (per sq. (Rs. per sq. n/ decided by the transactio Port.
mtrs/per mtrs/per activities. respective Port ns, (per sq.
annum) annum) Trust Boards), updated mtrs/p
with an on the er
appropriate basis of annum
annual the )
escalation rate to annual
be approved by escalation
the Port Trust rate
Board. (Rs. per approved
sq. mtrs/per by the
annum) Port
Trust
Board.
(Rs.per
sq.
mtrs/per
annum)
Un- lease lease
develo rent Devel rent
p @ op @
Land 6 % Land 6% of
(Rs./ of (Rs./ mark
sq. mark sq. et
No Jantri mtrs) et mtrs) value
Rate value of
available for of land
Kandla. land
A Land having water front and upto half mile from the shore i.e. 3942 236.52 4267.00 256.02 However, Rs. 297.14 R s . 2 9 7 . 1 4 4 3 5 2 . 3 2 6 1 . 1 5222.7 313.3
the west bank of Kandla creek the highest (considering the (consideri 4 6 7
rate is 2% escalation ng the 2%
1100.00 M2 per annum of escalation
of nearby Rs. 280/- i.e. per annum
village i.e. Highest rate of of Rs.
Kidana for 2016 for the 280/- i.e.
land for purpose of barge Highest
commercial beaching ) rate of
purpose 2016 for
the
purpose of
barge
beaching )
B Land within half mile from the bank of the creek and having
no water front60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
B1 Plots abutting on main road 3192 191.52 3455.33 207.32 -- -- 3524.5 211.4 4229.4 253.7 --
7 6
B2 Plots situated on internal roads 2873 172.38 3110.00 186.6 -- -- 3172.1 190.3 3806.5 228.4 --
6 3 9 0
C Land beyond half a mile from the bank of the creek
C1 Plots abutting on main road 1800 108 1948.33 116.9 Rs. 1720.64 Rs. 1948.3 116.9 2338 140.2 Rs.
(considering the 1720.64 3 0 8 119.24
2% escalation (consideri (2%
per annum of Rs. ng the 2% annual
1686.90/-i.e. escalation escalati
Highest rate of per annum on of
2018 for the of Rs. rate of
purpose of petrol 1686.90/- 2018 of
pump) i.e. Rs.
No Jantri Highest 116.9
Rate rate of
available for 2018 for
Kandla. the
However, purpose of
the highest petrol
rate is pump)
C2 Other plots 1500 90 1623.67 97.42 1100.00 M2 -- 1656.1 99.37 1987.4 119.2
of nearby 7 4
D Land outside the bunder area and outside the west gate both village i.e. -- -- --
on north as well as on the south of National Highway Kidana for
D1 Plots directly abutting on NH-8A 3298 197.88 3570.00 214.2 land for -- -- 3641.4 218.4 4369.6 262.1 --
commercial 8 8 8
D2 Plots abutting on 1st 30 meter road parallel to NH-8A. 2153 129.18 2330.50 139.83 purpose -- -- 2377.1 142.6 2852.6 171.1 --
7 3 6
D3 Plots abutting on 2nd 30 meter road parallel to NH-8A 3089 185.34 3343.67 200.62 Rs. 215.44/- R s. 3410.5 204.6 4092.6 245.5 --
(Highest rate of 215.44/- 3 6
2019 for port (Highest
related activities ) rate of
2019 for
port
related
activities )
D4 Plots abutting to KK road near zero point and railway crossing, 25 2131 127.86 2306.67 138.4 Rs. 149.32 Rs. 149.32 2352.8 141.1 2823.4 169.4 --
acres plots and other plots (considering the (consideri 3 7 0
2% escalation ng the 2%
No Jantri per annum of Rs. escalation
Rate 137.95/-i.e. per annum
available for Highest rate of of Rs.
Kandla. 2015 137.95/-
However, i.e.
the highest Highest
rate is rate of
1100.00 M2
2015
of nearby
D5 Valuation of land to the West Gate of NH-8A towards salt works 2565 153.9 2776.50 166.59 -- -- 2832 169.9 3398.4 203.9 --
village i.e.
of land without reclamation but with infrastructure 2 0
Kidana for
E Land within the docks 5836 350.16 6317.00 379.02 -- -- 5154.6 309.2 6443.3 386.6 --
land for
6 8 3 0
commercial
F Land west of railway siding leading to Kandla Free Trade -- -- --
purpose
Zone and up to crossing of railway line
F1 Plots situated on SEZ side from Kandla Railway Station 3430 205.8 3712.83 222.77 -- -- 3712.8 222.7 4455.4 267.3 Rs.
3 7 2 227.23[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 61
(2%
annual
escalati
on of
rate of
2018 of
Rs.
222.77)
F2 Plots situated on Ahmedabad side from Kandla Railway Station 6720 403.2 7274.00 436.44 -- -- 7274 436.4 8728.8 523.7 Rs.
4 3 445.17
(2%
annual
escalati
on of
rate of
2018 of
Rs.
436.44)
G Land of Liquid Storage Tanks --
G1 Land situated from Eastern Bank of Kandla Creek to Western 15086.13 905.17 16329.67 979.78 Rs. 1031.21 Rs. 16329. 979.7 19595. 1175. 1008.94
Bank of Nakti Creek (considering the 1031.21 67 8 6 74 (averag
2% escalation (consideri e rate
No Jantri
per annum of Rs. ng the 2% receive
Rate
971.74/-i.e. escalation d in E-
available for
Highest rate of per annum Tender
Kandla.
2016 for liquid of Rs. cum E-
However,
storage tank 971.74/- Auction
the highest
i.e. during
rate is
Highest the
1100.00 M2
rate of period
of nearby
2016 for of 2015
village i.e.
liquid to 2019
Kidana for
storage for
land for
tank liqud
commercial
storage
purpose
tank)
G2 Land from West side of Nakti Creek to Kharirohar having existing 9959.89 597.59 10780.67 646.84 -- 10996. 659.7 13200 792.0
Oil Terminals of IOCL, HPCL and BPCL. 33 8 0
KIDANA 945.00 945.00 56.70 1134 68.04 --
VIRA 208.00 208.00 12.48 249.6 14.98 --
2431.00 2431.0 145.8 2917.2 175.0 --
MITHIROHAR 0 6 3
PADANA 472.00 472.00 28.32 566.4 33.98 --
TUNA 665.00 665.00 39.90 798 47.88 --[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 62
Annex - II
Schedule of reserve price for Kandla lands of Deendayal Port Trust (DPT)
( per sq. mtr./
annum)
Sr. Description of Reserve
No. category price in
terms of
lease rent
w.e.f.
1.1.2019
A Land having water front and upto half mile from the shore i.e. the west bank of Kandla 261.14
creek
B Land within half mile from the bank of the creek and having no water front
B1 Plots abutting on main road 211.47
B2 Plots situated on internal roads 190.33
C Land beyond half a mile from the bank of the creek
C1 Plots abutting on main road 119.24
C2 Other plots 99.37
D Land outside the bunder area and outside the west gate both on north as well as on the
south of National Highway
D1 Plots directly abutting on NH-8A 218.48
D2 Plots abutting on 1st 30 meter road parallel to NH-8A 142.63
D3 Plots abutting on 2nd 30 meter road parallel to NH-8A 204.63
D4 Plots abutting to KK road near zero point and railway crossing, 25 acres plots and other plots 141.17
D5 Valuation of land to the West Gate of NH-8A towards salt works of land without reclamation 169.92
but with infrastructure
E Land within the docks 386.60
F Land west of railway siding leading to Kandla Free Trade Zone and up to crossing of
railway line
F1 Plots situated on SEZ side from Kandla Railway Station 227.23
F2 Plots situated on Ahmedabad side from Kandla Railway Station 445.17
G Land of Liquid Storage Tanks
G1 Land situated from Eastern Bank of Kandla Creek to Western Bank of Nakti Creek 999.38
G2 Land from West side of Nakti Creek to Kharirohar having existing Oil Terminals of IOCL, 659.78
HPCL and BPCL.
Kidana Village 56.70
Veera Village 12.48
Mithirohar Village 145.86
Padana Village 28.32
Tuna Village 39.90
NOTE:
(i). The reserve price in terms of annual lease rent prescribed above shall come into force with effect from 1
January 2019 and remain valid till 31 December 2023.
(ii). The reserve price in terms of annual lease rent prescribed above shall bear an escalation factor of 2% every
year. The first annual escalation shall be on 1 January 2020.
(iii). The other conditions governing the lease rental / license fee shall be as per the Policy Guidelines for Land
Management,2015 read with Clarification Circular (Land Management) No.1 of 2019-20 dated 29 April 2019
issued by the Ministry of Shipping, Government of India and as may be amended from time to time.
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