In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-एम.एच.-अ.-09102021-230321 xxxGIDHxxx CG-MH-E-09102021-230321 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 445] नई ददल्ली, िुक्रवार, अक्त बू र 8, 2021/ाज‍व न 16, 1943 No. 445] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943 महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण अजधसचू ना मुम्बई, 17 जसतम् बर, 2021 स.ं टीएएमपी/6/2021-सीएचपीटी.—महापत्तन न् यास अजधजनयम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुए, महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण एतद द्वारा चेन् नई पत्तन न् यास ीसीएचपीटीस संपदा को मौिूदा दरमान में तत् काल ाधार पर कागभ भंडारण से रतर सीमा िुल् क ब्ध ्े्र के भीतर स्ट् ान ाबंटन के जलए अलग स े उपबंध अंतर्विष्ट करने के से सीएचपीटी के प्रस्ट् ताव का, रसके सा संलग् न ादेिानुसार, जनपटान करता ह।ै महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण मामला संख् या टीएएमपी/6/2021-सीएचपीटी चेन्न ई पत्तन न्य ास - - - ावेदक गणपूर्त ि (i). श्री टी.एस. बालसब्रु मजनयन, सदस्ट्य ीजवत्तस (ii). श्री सनु ील कुमार ससहं , सदस्ट्य ीार् कि स ादिे (जसतम्बर 2021 के 15 वें ददन पाररतस यह मामला चन्े न ई पत्तन न्य ास ीसीएचपीटीस स े सीएचपीटी सपं दा को मौिदू ा दरमान म ें तत्क ाल ाधार पर कागभ भडं ारण स े रतर सीमा िल्ु क ब्ध ््र े के भीतर स्ट् ान ाबटं न के जलए अलग स े उपबधं अतं र्वष्ि ट करन े के सीएचपीटी के प्रस्ट्त ाव स ेसबं जं धत ह।ै 2.1. रस प्राजधकरण द्वारा सीएचपीटी के संपदा दकराये जपछली बार 20 ददसंबर, 2014 के ादेि संख् या 5726 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] टीएएमपी/56/2014-सीएचपीटी द्वारा अनुमोददत दकये गए े। वह ादेि भारत के रािप्र में 9 िनवरी 2015 के रािप्र संख् या 1म म ें अजधसूजचत हुा ा। सीएचपीटी संपदा की अनुमोददत अनुसूची रािप्र में ादेि की अजधसूचना की तारीख से 15 ददन की समाजि के प‍ चात प्रभावी होनी ी अ ाित 24 िनवरी 2015 से और 5 वर्ि की अवजध के जलए वैध ी यानी 2म िनवरी 2020 तक। उक्त ादेि द्वारा य ानुमोददत संपदा दकराय ेप्रजत वर् ि 5% की वृज्ध के अधीन े। 2.2. बाद म,ें रस प्राजधकरण ने 20 फरवरी 2020 के ादिे संख् या टीएएमपी/56/2014-सीएचपीटी ी0म माचि 2020 को अजधसूजचतस के द्वारा सीएचपीटी संपदा के मौिूदा दरमान की वैधता 2म अप्रलै 2020 तक अ वा संिोजधत दरमान के कायािन् वयन की तारीख प्रभावी होने तक, िो भी पहल े हो, दकया गया ा। 2.3. चूंदक दरमान की मौिूदा वैधता पहले ही समाप् त हो गई ह,ै सीएचपीटी को हमारे 22 जसतंबर, 2020 के प्र के द्वारा भू-नीजत ददिाजनदेिों का अनुपालन करते हुए सीएचपीटी के संपदा दकरायों के संिोधन का प्रस्ट् ताव दायर करें। 2.4. प्रत् यत्तु र म,ें सीएचपीटी ने अपने 06 अक्त ूबर, 2020 के प्र संख् या ए(/ीएस(ारस/रस्ट् टेट रेंटल/2019/एफ के द्वारा सीएचपीटी के संपदा दकरायों के संिोधन का प्रस्ट्त ाव दायर दकया। अपनी मौिूदा दकराया अनुसूची के अनुसार सीएचपीटी द्वारा कायािजन्वत की गई 5% की वार्र्िक वृज्ध की जवजभन् न श्रेजणयों के जलए सामान् यत 0.17% से 1.28% के बीच वृज्ध प्रस्ट् ताजवत ह।ै 2.5. सीएचपीटी के प्रस्ट् ताव को संबंजधत प्रयोक्त ाओं क के सा परामिि के जलए जलया गया। परामिप प्रदक्रया के दौरान जवजभन् न प्रयोक्त ाओं क/प्रयोक्त ा संं ों न े सीएचपीटी के प्रस्ट्त ाव पर ापजत्त उयायी ह।ै जवजभन् न प्रयोक्त ाओं क/प्रयोक्त ा संं ों द्वारा उयायी गई ापजत्तयों को देखते हुए, सीएचपीटी ने अक्त ूबर, 2020 के अपन े प्रस्ट्त ाव को वापस ले जलया और मौिूदा दरमानों की वैधता का जवस्ट् तार 2 वर्ि की अवजध के जलए करने का अनुरोध दकया। 2.6. सीएचपीटी द्वारा दकये गए अनरु ोध के ाधार पर और संपदा दकरायों में जनवाित से बचने के जलए रस प्राजधकरण ने 28 ददसंबर, 2020 के ादेि संख् या टीएएमपी/4म/2020-सीएचपीटी के द्वारा सीएचपीटी के मौिूदा संपदा दकरायों की वैधता का जवस्ट् तार रन पटा ा दकरायों की मलू वैधता की समाजि से 2 वर्ि की अवजध के जलए कर ददया गया यानी 24 िनवरी 2020 स े 2म िनवरी, 2022 तक। उक्त ादेि भारत के रािप्र म ें 15 िनवरी 2021 के रािप्र संख् या 29 म ें अजधसूजचत हुा ह।ै 3.1. रस पृष्य भूजम म,ें सीएचपीटी ने 02 िनवरी, 2021 के अपने प्र संख् या एस(ार/रस्ट् टेट रेंटल/म7म61/2020/एफ के द्वारा सीएचपीटी से सीएचपीटी संपदा को मौिूदा दरमान में तत्क ाल ाधार पर कागभ भंडारण से रतर सीमा िुल् क ब्ध ्े्र के भीतर स्ट् ान ाबंटन के जलए अलग से उपबंध अंतर्विष्ट करने के प्रस्ट्त ाव के सा ाया। सीएचपीटी द्वारा अपने प्रस्ट् ताव में िो मुदे े उयाये ह उउनका संज्प् त जववरण नीच ेददया िाता ह ै- (i). भू-नीजत ददिाजनदेिों के अनुसार, पत्तन ्े्र के भीतर भूजम का ाबंटन िहााँ कही संभव हो ई-जनजवदा- सह बोली द्वारा दकया िाता ह ै और उस े बोड ि द्वारा अनमु ोददत दकया िाता ह।ै लदे कन, व्य ापार/प्रयोक्त ा द्वारा ्े्र ों की अल् पावजध ाव‍ यकता को ्‍ यान में रखते हुए िैसे (i) नौसेना और तट र्क क्राफ्टों की जनिी प्ों द्वारा मरम् मत, (ii) अस्ट् ायी जवदेिी मुरा ा जवजनमय काटंटर, (iii) ह करं ा और सांस्ट् कृजतक स्ट् माररका प्रदििन, (iv) उपस्ट् कर को िो़नना, (v) नौकाओं क का अनुर्ण, (vi) फुड कोटि दकयस्ट्क ादद के जलए उसे जबना ई-जनजवदा-सह-बोली प्रदक्रया के ाबंरटत दकया िायेगा। (ii). उक्त को देखत े हुए, कागभ भंडारण से रतर मामला-दर-मामला ाधार पर स्ट् ानों की तत्क ाल ाव‍ यकता के जलए सीमािुल् क ब्ध ्े्र के भीतर भूजम का ाबंटन तत्क ाल कागभ भंडारण की तरह एक नई योिना अनुमोदन के जलए बोडि के सम् रखी गई। 3.2. अत पत्तन का प्रस्ट् ताव जनम्न जलजखत अनुसूची को सीएचपीटी के मौिूदा संपदा दरमानों में “स्ट् केल (3) – तत्क ाल ाधार पर कागभ भंडारण से रतर सीमा िल्ु क ब्ध ्े्र के भीतर स्ट् ान ाबंटन करन े का लारसेंस िल्ु क” अंतर्विष्ट करने का ह:ै “(3) तत्क ाल ाधार पर कागभ भडं ारण स ेरतर सीमा िल्ु क ब्ध ््र े के भीतर स्ट् ान ाबटं न करन ेका लारससें िल्ु क (क). लारसेंस िल्ु क एक महीन े तक संपदा दकरायों के दरमान की बुजनयादी दर पर प्रभाररत दकया िायेगा और बाद की अवजध के जलए दरों में जनम् नानुसार वृज्ध की िायेगी[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप्र असाधारण 3 ाबंटन के पहल े महीने अ वा उसके एक भाग के जलए दरमान के अनुसार लागू दर - टपर 1 के अनुसार ाबंटन का दसू रा महीना या उसका एक भाग दरमान (स्ट् केल – 1) +25% ाबंटन का तीसरा महीना या उसका एक भाग दरमान (स्ट् केल – 1) +50% ाबंटन का चौ ा महीना या उसका एक भाग दरमान (स्ट् केल – 1) का दोगुना। टपर जनधािररत दरें वार्र्िक वृज्ध अ वा संपदा दकरायों के समय समय पर संिोधन के अधीन होंगी। (ख). ाबटं न की ित:ें (i) अपेज्त ्े्र के जलए यातायात प्रबंधक, सीएचपीटी को ावेदन करना होगा। (ii). लारसेंस िल्ु क अजरिमम म ें देना होगा। देय जतज से म ददन तक देरी स े भुगतान करने पर @ 15% प्रजत वर्ि की दर से दांजडक ब् याि लगेगा ीिैसा दरमानों की सामान् य िततों में प्रावधान हसै । यदद दकन् हीं कारणों से भुगतान में देय तारीख से म ददन से अजधक का जवलंब होता ह ै तो नए ांबटन के मामले में ाबंटन रदे कर ददया िायगे ा। ाबंटन के जवस्ट् तार के मामल े म,ें 3 ददन स े रतर लारसेंस िुल् क का भगु तान न करने पर, अजधभोग को अनजधकृत समझा िायेगा। (iii). ्े्र के दकसी अनजधकृत अजधभोग के जलए दरमानों के अनसु ार, अजधभोग की संबंजधत अवजध के जलए य ालाग ूदांजडक लारसेंस िल्ु क का भुगतान करना होगा। (iv). प्रजतभूजत िमा के रूप म ें दो महीने का लारसेंस िुल् क अजरिमम देना होगा। रसे सीएचपीटी को यदद कोई संदेय भुगतान होगा तो उसे काट कर वापस दकया िायेगा और वह भी प्रयोक्त ा द्वारा ््र े के खाली लौटाने के बाद। (v). लारसेंस िल्ु क के पररकलन के प्रयोिन स े अवजध की गणना ाबंटन ादिे स्ट्वीकार करने की तारीख स े खाली करन े के प‍ चात स्ट् ान को हस्ट्त ांतररत करने की तारीख तक की िायेगी। (vi). ाबंरटत स्ट् ान उस प्रयोिन के पूरा होने पर खाली समझा िायेगा जिस के जलए ाबंटन दकया गया ा। (vii). यदद संदेय दकराया नहीं ददया िाता है, संदेय राजि को म ददन की ररयायत अवजध की समाजि के प‍ चात प्रजतभूजत िमा म ें स े समंजित दकया िायेगा। म ददन की ररयायत अवजध की समाजि के प‍ चात तत्क ाल प्रभाव से हाबिर प्रवेि अनुमजत सजहत पत्तन सेवाएं बंद कर दी िायेंगी। तत्प ‍ चात, ्े्र को खाली करान े और पत्तन देयताओं क की वसूली के जलए सरकारी स्ट् ान ीअप्राजधकृत अजधभोजगयों की बेदखलीस अजधजनयम, 1971 के उपबंधों के अंतगित कारिवाई ारंभ की िायेगी। (viii). स्ट् ान का प्रयोग उसी प्रयोिन के जलए ही दकया िायेगा जिसके जलए ाबंटन दकया गया होगा। यदद प्रयोिन परू ा हो िाने के बाद भी दखलकारी िारी रहती ह ै तो उसे “अप्राजधकृत अजधभोग” माना िायेगा। (ix). ाबंटन की न् यूनतम अवजध एक माह होगी और अजधकतम अवजध 6 कलउडर माह तक होगी।” 3.3. सीएचपीटी ने जवर्यक प्रस्ट् ताव के अनुमोदन के बोड िसंकल् प की प्रजत प्रस्ट्त ुत की ह।ै 4. जनधािररत परामिप प्रदक्रया के अनुसार सीएचपीटी के प्रस्ट् ताव की एक प्रजत हमारे 08 िनवरी, 2021 के प्र के द्वारा संबंजधत प्रयोक्त ाओं क/प्रयोक्त ा संगयनों को उनकी रटप् पजणयों के जलए भेिी। मामले की अंजतमता तक दकसी भी प्रयोक्त ा ने उत्तर नहीं ददया ह।ै 5. कोजवड-19 महामारी को देखते हुए और तत्क ालीन पोत पररवहन मं्र ालय ीएम(एसस के 16 अप्रलै , 2020 के प्र संख् या 1105म/म0/2020-समन्व य के द्वारा वचुियल बैयकें ायोजित करन े के जनदेिों के अनुसार, संदभािधीन मामले म ें वीजडयो कान् रेससंग के मा्‍ यम से 18 फरवरी, 2021 को संयुक् त सुनवाई का ायोिन दकया गया। संयुक् त सुनवाई म ें4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] सीएचपीटी ने अपने प्रस्ट् ताव का परवर प् वाईंट ट प्रस्ट् तुतीकरण ददया। संयुक् त सुनवाई म ें सीएचपीटी और प्रयोक्त ाओं क/प्रयोक्त ा संगयनों न ेअपन-े अपने जनवेदन रखे। 6.1. संयुक् त सुनवाई के दौरान प्रयोक्त ाओं क द्वारा दकये गए अनुरोध पर, सीएचपीटी ने पहले म महीनों के जलए दरमान दर जनधािरण के जलए अपन े प्रस्ट् ताव की समी्ा करन े का प्रस्ट् ताव रखा। तदनुसार, 23 फरवरी 2021 के प्र के द्वारा सीएचपीटी को अपने संिोजधत प्रस्ट् ताव, बोडि के अनुमोदन सजहत, प्रस्ट् तुत करने का अनुरोध दकया गया। रसके प‍ चात 04 िून, 2021, 29 िून, 2021 और 08 िलु ाई 2021 को अनुस्ट्म ारक भेिे गए। 6.2. रस संबंध म,ें सीएचपीटी ने अपने 16 िुलाई 2021 के प्र संख् या एस(ार/ रस्ट् टेट रेंटल /म7म61/2020/एफ के अंतगति अपना संिोजधत प्रस्ट्त ाव प्रस्ट् ततु दकया। सीएचपीटी न े 2म िनू 2021 का बोडि संकल्प संख् या बीार/म1 भी प्रस्ट् ततु दकया जिसके द्वारा कोचीन पत्तन न् यास ीसीएचपीटीस से सीएचपीटी संपदा को मौिूदा दरमान में तत्क ाल ाधार पर कागभ भंडारण से रतर सीमा िल्ु क ब्ध ्े्र के भीतर स्ट् ान ाबंटन के जलए अलग से उपबंध अतं र्विष्ट करने का अनुमो दन दकया गया ह।ै 6.3. सीएचपीटी के 02 िनवरी, 2021 के पहले के प्रस्ट् ताव के हवाले से उसके िुलाई 2021 के संिोजधत प्रस्ट्ताव म ें प्रस्ट् ताजवत ािोधनों की तलु नात्मक जस्ट् जत रस प्रकार ह:उ (क). लारससें िल्ु क ाबटं न अवजध 02.01.2021 के प्रस्ट्त ाव के अनसु ार दरें 16.07.2021 के सिं ोजधत प्रसताव के अनसु ार दरें ाबंटन का पहला माह या उसका एक भाग दरें दरमान के अनुसार लाग ू दरें दरमान के अनुसार लागू ाबंटन का दसू रा माह या उसका एक भाग दरमान दर +25% दरें दरमान के अनुसार लाग ू ाबंटन का तीसरा माह या उसका एक भाग दरमान दर +50% दरें दरमान के अनुसार लाग ू ाबंटन का चौ ा माह या उसका एक भाग दरमान दर का दोगुना दरमान दर का दोगुना (ख). ाबटं न की ित:ें क्र.स.ं मौिदू ा प्रस्ट्त ाजवत (ii) लारसेंस िल्ु क अजरिमम म ें देना होगा। देय जतज स े म लारसेंस िुल् क अजरिमम म ें देना होगा। देय जतज से म ददन तक देरी स े भुगतान करन े पर @ 15% प्रजत पत्तन प्रिासजनक काय ि ददवस तक दरे ी से भगु तान करन े वर्ि की दर स े दांजडक ब् याि लगेगा ीिैसा दरमानों पर @ 15% प्रजत वर् ि की दर से दांजडक ब् याि लगेगा की सामान्य िततों म ें प्रावधान हसै। यदद दकन्ह ीं ीिैसा दरमानों की सामान् य िततों में प्रावधान हसै । यदद कारणों से भुगतान में देय तारीख से म ददन स े दकन् हीं कारणों से भुगतान म ें देय तारीख से म पत्तन अजधक का जवलंब होता ह ै तो नए ांबटन के मामल े प्रिासजनक काय ि ददवस के बाद भी जवलंब होता ह ै तो में ाबंटन रदे कर ददया िायेगा। ाबंटन के नए ांबटन के मामले म ें ाबंटन रदे कर ददया िायगे ा। जवस्ट् तार के मामल े म,ें 3 ददन स े रतर लारसेंस िल्ु क ाबंटन के जवस्ट् तार के मामल े म,ें 3 पत्तन प्रिासजनक का भुगतान न करने पर, अजधभोग को अनजधकृत काय ि ददवस से रतर लारसेंस िल्ु क का भगु तान ने करन े समझा िायेगा। पर, तो अजधभोग को अनजधकृत समझा िायेगा। (vii) यदद संयं्र दकराया नहीं ददया िाता ह,ै संदेय राजि यदद संयं्र दकराया नहीं ददया िाता ह,ै संदेय राजि को को म ददन की ररयायत अवजध की समाजि के म पत्तन प्रिासजनक काय ि ददवस की ररयायत अवजध की प‍ चात प्रजतभूजम म ें समंजित दकया िायेगा। म ददन समाजि के प‍ चात प्रजतभूजम म ें समंजित दकया िायेगा। की ररयायत अवजध की समाजि के प‍ चात तत्क ाल म पत्तन प्रिासजनक काय ि ददवस की ररयायत अवजध की[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप्र असाधारण 5 प्रभाव से हाबिर प्रवेि अनुमजत सजहत पत्तन सेवाएं समाजि के प‍ चात तत्क ाल प्रभाव से हाबिर प्रवेि बंद कर दी िायेंगी। तत्प ‍ चात , ्े्र को खाली अनुमजत सजहत पत्तन सेवाएं बंद कर दी िायेंगी। कराने और पत्तन देयताओं क की वसूली के जलए तत्प ‍ चात, ्े्र को खाली कराने और पत्तन देयताओं क की सरकारी स्ट् ान ीअप्राजधकृत अजधभोजगयों की वसूली के जलए सरकारी स्ट् ान ीअप्राजधकृत बेदखलीस अजधजनयम, 1971 के उपबंधों के अंतगित अजधभोजगयों की बेदखलीस अजधजनयम, 1971 के कारिवाई ारंभ की िायेगी। उपबंधों के अतं गति कारिवाई ारंभ की िायेगी। 7. रस मामले में परामि ि से संबंजधत कायिवाजहयां रस प्राजधकरण के कायािलय के ररकाडि म ें उपलब् ध ह।ै संबंजधत प्कारों से प्राप् त रटप् पजणयों और उनके द्वारा प्रस्ट् तुत दकए गये तकतों का सार-सं्ेप संबंजधत प्कारों को अलग स े भेिा िाएगा। यह ब् यौरा हमारी वेबसारट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध कराया िाएगा। 8. रस मामले की संदक्रया के दौरान एक्र की गई समरिम सूचना की समरिमता के ाधार पर जनम्न जलजखत सूचना उभर कर सामने ाती ह ै (i). सीएचपीटी के संपदा दकराये रस प्राजधकरण ने महापत्तन न् यास भू-नीजत ददिाजनदेि 2014 के उपबंधों के अनपु ालन म े जपछली बार 20 ददसंबर, 2014 के ादेि संख्य ा टीएएमपी/56/2014-सीएचपीटी द्वारा अनुमोददत दकये े। उक त संपदा दकराये 24 िनवरी 2015 स ेप्रभावी हुए और 5 वर् ि की अवजध के जलए वैध े यानी 2म िनवरी 2020 तक। तत्प ‍ चात, टपर रस ादेि के पैरा 2.4, 2.6 तक में जवस्ट् तार से की गई चचाि म ें बताये गए कारणों से, रस प्राजधकरण ने 28 ददसंबर, 2020 के ादेि संख् या टीएएमपी/4म/2020-सीएचपीटी के अंतगित सीएचपीटी के मौिूदा संपदा दकरायों की वैधता को 24 िनवरी 2020 से 2म िनवरी, 2022 तक की दो वर् ि की अवजध के जलए जवस्ट् तार दकया। (ii). व् यापार/पत्तन प्रयोक्त ाओं क को अत्य ंत अल् पावजध के जलए, ई-जनजवदा-सह-बोली प्रदक्रया का सहारा जलय े जबना सीमािुल् क ब्ध ्े्र के भीतर जवजभन् न कायिकलाप करने अ ाित जनिी प्ों द्वारा नौसेना और तट र्क पोतों की मरम् मत; नौकाओं क का अनरु ्ण, उपस्ट् करों को िो़नना, अस्ट् ायी जवदेिी मुरा ा जवजनमय केंरा , ह करं ा और सांस्ट् कृजतक स्ट् माररका प्रदिनि , फूड कोटि दकयस्ट् क ादद के जलए स्ट् ान ाबंटन की तत्क ाल ाव‍ यकता को देखत े हुए, कोचीन पत्तन न् यास ीसीएचपीटीस से सीएचपीटी संपदा को मौिूदा दरमान में तत्क ाल ाधार पर कागभ भंडारण से रतर सीमा िुल् क ब्ध ्े्र के भीतर स्ट् ान ाबंटन के जलए अलग से उपबंध अंतर्विष्ट करने के प्रस्ट्त ाव के सा ाया। पत्तन के प्रस्ट्त ाव को उसके न् यासी मंडल का अनुमोदन प्राप् त ह।ै (iii). पत्तन का प्रस्ट्त ाव ारंभ में िनवरी, 2021 म ेंप्राप् त हुा ा। प्रयोक्त ाओं क/प्रयोक्त संगयनों के अनुरोध पर, सीएचपीटी ने अपन े प्रस्ट् ताव में िलु ाई 2021 म ें संिोधन दकया। सीएचपीटी द्वारा प्रस्ट्त ुत 16 िुलाई 2021 के संिोजधत प्रस्ट्त ाव और मामल े की संदक्रया के दौरान सीएचपीटी द्वारा दी गई सूचना को रस जव‍ लेर्ण में सुजवचार म ेंजलया िाता ह।ै (iv). सीएचपीटी के संपदा दकरायों के मौिूदा दरमान का स्ट् केल 1 सीएचपीटी की भूजम/स्ट् ान/भवनों के ाबंटन के पटा ा दकराये जनधािररत करता ह।ै स्ट् केल 1 के अनुसार उक्त पटा ा दकरायों को सीएचपीटी द्वारा तत्क ाल ाधार पर कागभ भंडारण से रतर कस्ट् टम ब्ध ्े्र म ेंस्ट् ान के ाबंटन पर ारंभ में म महीनों के जलए ाबंटन पर उगाही की िायेगी। 4 े महीन े और उससे ाग,े पत्तन न े सीएचपीटी के संपदा दकरायों के मौिूदा दरमान का स्ट् केल 1 में य ा जनधािररत दर से दोगनु े पर उगाही करन े का प्रस्ट्त ाव दकया ह।ै रस संबंध म,ें पत्तन ने तकि ददया ह ै दक यद्यजप ारंभ में स्ट् ान का ाबंटन, प्रयोक्त ा के य ा अनुरोध पर अल् पावजध के जलये दकया िायगे ा, प्रयोक्त ाओं क की प्रवृजत्त ह ै दक वे महीना वार ाधार पर जवस्ट् तार मांगने चले िात े ह।उ यह देखत े हुए दक स्ट् ान का ाबंटन सीमािुल् क ब्ध ्े्र के भीतर दकया िा रहा ह ै और चूंदक भ-ू नीजत ददिाजनदिे अनुब्ध करते ह ै दक पत्तन ््र े के भीतर भूजम का ाबंटन ई-जनजवदा- सह-बोली द्वारा ही दकया िाय,े पत्तन एक प्रस्ट् ताव लेकर ाया ह ै जिसमें पत्तन भूजम का ाबटं न ारंभ6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] में म महीने के जलए सामान् य दर पर करेगा और म महीन े से रतर अवजध के जलए दोगुन े प्रभारों का प्रस्ट् ताव दकया ह,ै रस ािय के सा दक प्रयोक्त ाओं क का मूल ाबंटन अवजध से रतर जवस्ट् तार चाहने की प्र ा को हतोत् साजहत दकया िाए। (v). पत्तन द्वारा दकये गए जनवेदनों के ाधार पर और यह ददया गया ह ै दक सीएचपीटी द्वारा प्रस्ट् तुत संिोजधत प्रस्ट् ताव पत्तन द्वारा प्रयोक्त ाओं क के अनुरोध पर तैयार दकया गया ह ै और न् यासी मडं ल के अनमु ोदन को ्‍ यान म ें रखत े हुए यह प्राजधकरण, पत्तन द्वारा य ाप्रस्ट् ताजवत, तत्क ाल ाधार पर कागभ भंडारण स े रतर सीमा िुल् क ्े्र के भीतर स्ट् ान के ाबंटन के जलए, लारसेंस िुल् क की उगाही से संबंजधत उपबंधों को रसके, मैिूदा संपदा दरमानों म ेंअंतर्विष्ट करने को प्रवृत्त ह।ै (vi). सीएचपीटी ने एक रटप् पण का प्रस्ट् ताव दकया ह ै दक जनधािररत दरें वार्र्िक अ वा संपदा दकरायों के समय- समय पर संिो धन के अधीन होंगी। चूंदक पत्तन द्वारा प्रस्ट्त ाजवत दरें सीएचपीटी के संपदा दरमानों के स्ट् केल 1 से ली गई ह उ और यह ददया गया ह ै दक स्ट् केल 1 म ें जनधािररत दरें वार्र्िक वृज्ध के अधीन ह,ै प्रस्ट् ताजवत रटप् पणी अनुमोददत ह।ै (vii). सीएचपीटी ने तत्क ाल ाधार पर कागभ भंडारण से रतर सीमािुल् क ब्ध के भीतर स्ट् ान के ाबंटन के जलए कुछेक सोपाजधकताओं क का प्रस्ट् ताव दकया ह।ै उक्त प्रत् यके सोपाजधकता पर नीच े चचा ि की िा रही ह ै - (क). क्रमांक (i) की ित ि यह बताती ह ै दक अपेज्त ्े्र के जलए यातायात प्रबंधक, सीएचपीटी को ावेदन करना होगा। एक सामान् य ित ि ह।ै (ख). क्रमांक (ii) की िति पटा ा दकराये के अजरिमम भगु तान और म पत्तन प्रिासजनक कायि ददवसों तक जवलंजबत भुगतान पर दांजडक ब् याि की उगाही से संबंजधत ह।ै चूंदक प्रस्ट् ताजवत रटप् पण प्रयोक्त ाओं क म ें समय पर भुगतान करन े के जलए अनुिासन की भावना पैदा करन े की है, प्रस्ट् ताजवत रटप्पण अनुमोददत ह।ै (ग). क्रमांक (iii) और (viii) पर दी गई ित ें स्ट् ान के अप्राजधकृत अजधभोग के बारे म ें सामान् य ितें ह।उ अप्राजधकृत अजधभोग संबंधी रटप् पण सीएचपीटी के मौिूदा संपदा दरमानों म ें मौिूदा ह।ै रसजलए, सीएचपीटी द्वारा प्रस्ट् ताजवत रटप्पण अनुमोददत ह।ै (ं ). सीएचपीटी द्वारा प्रस्ट्त ाजवत रटप् पण संख् या (iv) अनुब्ध करता ह ै दक प्रजतभूजम िमा के रूप म ें दो महीने का लारसेंस िुल् क अजरिमम दने ा होगा। रस े सीएचपीटी को यदद कोई संदेय भगु तान होगा तो उसे काट कर वापस दकया िायेगा और वह भी प्रयोक्त ा द्वारा ्े्र के खाली लौटाने के बाद। चूंदक दकसी भी प्रयोक्त ा ने उस रटप् प् णी पर जवजिर् ट रूप स े कोई ापजत्त नहीं उयायी है, यह प्राजधकरण प्रस्ट्त ाजवत ित िको अनुमोददत करन े को प्रवृत्त ह।ै (ङ). क्रमांक (v) से (vii) और (ix) पर दी गई ितें लारसेंस िुल् क की गणना की अवजध, प्रयोिन परू ा हो िाने के बाद भूजम को खाली करना, देय दकराया अदा न करन े पर प्रजतभूजत िमा का समंिन, सरकारी स्ट् ान ीअप्राजधकृत अजधभोजगयों की बेदखलीस अजधजनयम 1971 के उपबंधों के अनुसार स्ट् ान को खाली कराने, स्ट् ान के ाबंटन की अजधकतम अवजध स े संबंजधत सामान् य ितें पायी िाती ह।उ चूंदक प्रस्ट् ताजवत रटप् पण भू-उपयोग के बारे में प्रयोक्त ाओं क में अनुिासन के जलए ह उ और यह भी दक दकसी भी प्रयोक्त ा ने जवजिष्ट रूप स े रनके बारे में कोई ापजत्त नहीं उयायी ह,ै यह प्राजधकरण प्रस्ट्त ाजवत उक्त िततों को अनुमोददत करने को प्रवृत्त ह।ै (viii). रस प्राजधकरण के ादेि रािप्र अजधसूचना की तारीख स े म0 ददन की समाजि के प‍ चात उत्तरव् यापी प्रभाव से लाग ू होते ह ै िब तक, के संबंजधत प्रिुल् क ादिे म ें अन् य ा जवजभन् न व् यवस्ट् ा का जविेर् रूप स े उल् लेख न दकया तदनुसार, यह प्राजधकरण सीएचपीटी के संपदा दरमानों के अ्‍ याय– VIII में नये स्ट् केल- म को परु स्ट् ाजपत करन े का अनुमोदन भारत के रािप्र म ें रस ादेि की अजधसूचना की तारीख के म0 ददन की समाजि के प‍ चात उत्तरिीवी प्रभाव से करता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप्र असाधारण 7 9.1. पररणाम म,ें और टपर बताये गए कारणों स े त ा सामूजहक जवचार जवमिि के ाधार पर, यह प्राजधकरण जनजम् न लजखत नई अनुसूची को सीएचपीटी संपदा के मौिूदा दरमानों के अ्‍ याय- VIII म ें “स्ट् केल 3 – तत्क ाल ाधार पर कागभ भंडारण से रतर सीमा िुल् क ब्ध ्े्र के भीतर स्ट् ान ाबंटन का लारसेंस िुल् क” को अंतर्विष्ट करने का अनुमोदन करता ह ै '' स्ट्क ेल 3: तत्क ाल ाधार पर कागभ भडं ारण स े रतर सीमा िल्ु क ब्ध ््र े के भीतर स्ट् ान ाबटं न करन े का लारससें िल्ु क (क) लारसेंस िुल् क म महीन े की अवजध तक दरमान की बुजनयादी दर के अनुसार प्रभाररत दकया िायेगा और 4 े महीने से दरमान दर की दोगनु ी दर पर व्य वसाय की अवजध दर ाबंटन का पहला माह या उसका एक भाग दरमान के स्ट्केल – 1 के अनुसार रिमाह्य दर ाबंटन का दसू रा माह या उसका एक भाग दरमान के स्ट्केल – 1 के अनुसार रिमाह्य दर ाबंटन का तीसरा माह या उसका एक भाग दरमान के स्ट्केल – 1 के अनुसार रिमाह्य दर ाबंटन का चौ ा माह या उसका एक भाग दरमान के स्ट्केल – 1 से दोगुनी दर टपर जनधािररत दरें वार्र्िक वृज्ध अ वा संपदा दकरायों के समय समय पर संिोधन के अधीन होंगी। (ख). ाबटं न की ित:ें ीiस अपेज्त ्े्र के जलए यातायात प्रबंधक, सीएचपीटी को ावेदन करना होगा। (ii). लारसेंस िल्ु क अजरिमम दने ा होगा। देय जतज स े म पत्तन प्रिासजनक कायि ददवस तक देरी स े भगु तान करने पर @ 15% प्रजत वर् ि की दर से दांजडक ब् याि लगगे ा ीिैसा दरमानों की सामान् य िततों म ें प्रावधान हसै । यदद दकन् हीं कारणों से भगु तान में देय तारीख स े म पत्तन प्रिासजनक कायि ददवस के बाद भी जवलंब होता ह ै तो नए ांबटन के मामले म ें ाबंटन रदे कर ददया िायेगा। ाबंटन को जवस्ट् तार के मामल े में, म पत्तन प्रिासजनक कायि ददवस से रतर लारसेंस िुल् क का भुगतान ने करन े पर, तो अजधभोग को अनजधकृत समझा िायेगा। (iii). ्े्र के दकसी अनजधकृत अजधभोग के जलए दरमानों के अनसु ार, अजधभोग की संबंजधत अवजध के जलए य ालाग ूदांजडक लारसेंस िल्ु क का भुगतान करना होगा। (iv). प्रजतभूजम िमा के रूप में दो महीने का लारसेंस िुल् क अजरिमम देना होगा। रसे सीएचपीटी को यदद कोई संदेय भुगतान होगा तो उसे काट कर वापस दकया िायेगा और वह भी प्रयोक्त ा द्वारा ््र े के खाली लौटाने के बाद। (v). लारसेंस िल्ु क के पररकलन के प्रयोिन स े अवजध की गणना ाबंटन ादिे स्ट् वीकार करने की तारीख स े खाली करन े के प‍ चात स्ट् ान को हस्ट्त ांतररत करने की तारीख तक की िायेगी। (vi). ाबंरटत स्ट् ान उस प्रयोिन के पूरा होने पर खाली समझा िायेगा जिस के जलए ाबंटन दकया गया ा। (vii). यदद संदेय दकराया नहीं ददया िाता है, संदेय राजि को म पत्तन प्रिासजनक कायि ददवस की ररयायत अवजध की समाजि के प‍ चात प्रजतभूजत िमा म ें से समंजित दकया िायेगा। म पत्तन प्रिासजनक कायि ददवस की ररयायत अवजध की समाजि के प‍ चात तत्क ाल प्रभाव से हाबिर प्रवेि अनुमजत सजहत पत्तन सेवाएं बंद कर दी िायेंगी। तत्प ‍ चात, ्े्र को खाली करान े और पत्तन देयताओं क की वसलू ी के जलए सरकारी स्ट् ान ीअप्राजधकृत अजधभोजगयों की बेदखलीस अजधजनयम, 1971 के उपबंधों के अंतगित कारिवाई ारंभ की िायेगी।8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (viii). स्ट् ान का प्रयोग उसी प्रयोिन के जलए ही दकया िायेगा जिसके जलए ाबंटन दकया गया होगा। यदद प्रयोिन पूरा हो िाने के बाद भी अजधभोग िारी रहता ह ैतो उसे “अप्राजधकृत अजधभोग” माना िायेगा। (ix). ाबंटन की न् यूनतम अवजध एक माह होगी और अजधकतम अवजध 6 कलउडर माह तक होगी। 9.2 सीएचपीटी को सलाह दी िाती ह ै दक वह उपयुक्त उपबंधों को सीएचपीटी के मौिूदा संपदा दरमानों के अ्‍ याय – VIII मे अंतर्विष्ट करें। 9.3. उक्त जनधािरण रस ादेि के भारत के रािप्र में अजधसूचना की तारीख से म0 ददन की समाजि के प‍ चात स े प्रभावी होंगे और रनकी वैधता सीएचपीटी की मौिूदा दकराया अनुसूची की जवस्ट् ताररत वैधता, यानी 2म िनवरी, 2022, के सा सह-समाप् य होगी। टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट्य ीजवत्तस [जवज्ञापन-III/4/असा./304/2021-22] TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION Mumbai, 17th September,2021 No. TAMP/6/2021-CHPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Chennai Port Trust for incorporation of separate provisions for allotment of space inside Custom bound area for other than cargo storage on immediate basis in the existing Scale of rates of estate of CHPT, as in the Order appended hereto. TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS Case No. TAMP/6/2021-CHPT Chennai Port Trust - - - Applicant QUORUM (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance) (ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic) O R D E R (Passed on this 15th day of September 2021) This case relates to proposal received from Chennai Port Trust (CHPT) for incorporation of separate provisions for allotment of space inside Custom bound area for other than cargo storage on immediate basis in the existing Scale of rates of estate of CHPT. 2.1. The estate rentals of CHPT was last approved by this Authority vide its Order No. TAMP/56/2014-CHPT dated 20 December 2014. This Order was notified in the Gazette of India on 9 January 2015 vide Gazette No 13. The Schedule of Rate (SOR) structure approved for CHPT estate came into effect after expiry of 15 days from the date of notification of the Order in the Gazette i.e. from 24 January 2015 and was valid for a period of 5 years i.e. upto 23 January 2020. The estate rentals as approved by the said Order were subject to 5% escalation per annum. 2.2. Subsequently, this Authority vide its Order No. TAMP/56/2014-CHPT dated 20 February 2020 (notified on 03 March 2020) extended the validity of the existing SOR for estate of CHPT till 23 April 2020 or till the effective date of implementation of the revised SOR, whichever is earlier. 2.3. Since the existing validity of the SOR has already expired, the CHPT was requested vide our letter dated 22 September 2020 to file a proposal for revision of estate rentals for the CHPT, following the extant Land Policy Guidelines. 2.4. In response, the CHPT vide its letter No.A.O.(SOR)/Estate Rental / 2019 / F dated 6 October 2020 filed a[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप्र असाधारण 9 proposal for revision of estate rentals at CHPT. Considering the annual escalation of 5% implemented by CHPT as per its existing Rent Schedule, the increase proposed by the port was generally reported to be in the range of 0.17% to 1.28% for different categories of land. 2.5. The proposal of CHPT was taken up on consultation with relevant users. During the consultation process, various users/ user associations objected to the proposal of CHPT. In view of the objections made by the various users/ user associations, the CHPT withdrew its proposal of October 2020 and sought extension of the validity of the existing SOR for a period of two years. 2.6. Based on the request made by CHPT and in order to avoid a vacuum in the estate rentals, this Authority vide its Order no. TAMP/43/2020-CHPT dated 28 December 2020, has extended the validity of the existing estate rentals at CHPT for a period of two years, from the expiry of the original validity of the lease rentals. i.e. from 24 January 2020 to 23 January 2022. The said order was also notified in the Gazette of India on 15 January 2021 vide Gazette No. 29. 3.1. In this backdrop, the CHPT vide its letter SOR/Estate Rental/37361/2020/F dated 02 January 2021 has come up with a proposal for incorporation of separate provisions for allotment of space inside Custom bound area for other than cargo storage on immediate basis in the existing Scale of rates of estate of CHPT. The main points made by the CHPT in its proposal are summarized below: (i). As per the Land Policy Guidelines, the land is to be allotted inside the Port area only through E- tender-cum-Auction, wherever feasible and to be approved by the Board. However, keeping in view of the immediate requirement of the areas by the Trade/Port Users for a short period like (i) Repairs to Navy and Coast Guard crafts by private parties, (ii) Temporary foreign exchange counters, (iii) Displaying the handicrafts and cultural heritage souvenir, (iv) Assembling of equipment, (v) Maintenance of Boats, (vi) Food court kiosks, etc. the same are to be allotted without e-tender- cum-auction process. (ii). In view of the above, a new scheme on the lines of immediate cargo storage allotment of land inside the Custom bound area for immediate requirements of areas on case to case basis for other than cargo storage was placed before the Board for its approval. 3.2. Thus, the proposal of the port is to incorporate the following schedule as “Scale (3) – Licence Fee for the allotment of space inside custom bound area for other than cargo storage on immediate basis”, in the existing scale of rates of estate of CHPT : “(3) LICENCE FEE FOR THE ALLOTMENT OF SPACE INSIDE CUSTOM BOUND AREA FOR OTHER THAN CARGO STORAGE ON IMMEDIATE BASIS (a). License fee is to be charged at the basic rate as per SoR for estate rentals upto one month and subsequently escalate the rates for the subsequent periods as under: First month of allotment or part thereof Rate applicable as per Scale – 1 above Second month of allotment or part thereof SoR Rate (Scale – 1) +25% Third month of allotment or part thereof SoR Rate (Scale – 1) +50% Fourth month of allotment or part thereof and afterwards Double the SoR rate (Scale – 1) The rates prescribed above are subject to annual escalation or revision of estate rentals, from time to time. (b). Conditions of allotment: (ii) Application for the required area shall be made to the Traffic Manager, ChPT (ii). Licence fees shall be paid in advance. Penal interest @ 15% p.a. (as provided for in the General Conditions of SoR) shall be levied on the late payment upto 3 days from the due date. If, for any reason, payment is delayed beyond 3 days from the due date, the allotment will be cancelled in case10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] of Fresh allotment. In case of extension of allotment, the non-remittance of licence fee beyond 3 days, the occupation will be treated as unauthorized. (iii). Any unauthorized occupation of the area shall be liable for payment of penal license fee as per SoR as applicable for the relevant period of occupation. (iv). Two months licence fee as Security Deposit paid in advance shall be refunded after deducting any dues payable to ChPT and also after handing over of the vacant possession of the area by the User. (v). The Period for the purpose of calculation of Licence fees shall be counted from the date of acceptance of the Allotment Order till the date of handing over the possession after vacation. (vi). The space allotted shall be deemed to be vacated once the purpose for which the allotment made is fulfilled. (vii). In case the due rent is not paid, the amount due shall be adjusted from the Security Deposit on expiry of grace period of 3 days. The port services including Harbour Entry Permit to the allottee will be stopped immediately after the expiry of the grace period of 3 days. Thereafter action will be initiated under the provisions of the Public Premises (Eviction of unauthorized occupants) Act 1971 for eviction of the area and for recovery of the Port dues. (viii). The area shall be used only for the purpose for which allotment is made and if the occupation is continued after the purpose is fulfilled, the same will be treated as “Unauthorised occupation”. (ix). The minimum duration of allotment is for one month and the maximum duration is up to 6 calendar months. ” 3.3. The CHPT has furnished the copy of the Board Resolution approving the subject proposal. 4. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the CHPT proposal was forwarded to the concerned users/ user organizations vide our letter dated 08 January 2021 seeking their comments. None of the users have responded till the case was finalised. 5. In view of the outbreak of COVID – 19 and in pursuance of the Ministry of Shipping (MOS) letter No. 11053/30/2020-Coord. dated 16 April 2020 to hold virtual meetings, a joint hearing on the case in reference was held on 18 February 2021 through Video Conferencing. At the joint hearing, CHPT made a brief power point presentation of its proposal. The CHPT and the users/ user organisations have made their submissions during the joint hearing. 6.1. During the Joint Hearing, based on the request made by the users, the CHPT has proposed to review its proposal for prescription of SOR rate for initial first 3 months. Accordingly, the CHPT was requested vide letter dated 23 February 2021 to furnish its revised proposal alongwith the Board’s approval. This was followed by reminders dated 04 June 2021, 29 June 2021 and 08 July 2021. 6.2. In this connection, the CHPT under cover of its letter No. SOR/Estate Rental/37361/2020/F dated 16 July 2021 has furnished the revised proposal. The CHPT has also furnished its Board Resolution vide BR No.31 dated 23 June 2021 approving the revised proposal for incorporation of separate provision for allotment of space inside custom bound area for other than cargo storage on immediate basis in the existing scale of rates of CHPT. 6.3. A comparative position of the modifications proposed by the CHPT in its revised proposal of July 2021 with reference to its earlier proposal dated 02 January 2021 are as follows : “ (a). License Fee Period of Allotment Rates as per Proposal already sent Rates as per revised proposal on 02.01.2021 dated 16.07.2021 First month of allotment or part thereof Rates applicable as per SoR Rates applicable as per SoR Second month of allotment or part SoR Rate +25% Rates applicable as per SoR thereof Third month of allotment or part thereof SoR Rate +50% Rates applicable as per SoR[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप्र असाधारण 11 Fourth month of allotment or part thereof Double the SoR rate Double the SoR rate and afterwards (b). Conditions of allotment: SI. No. Existing Proposed (ii) Licence fees shall be paid in advance. Penal Licence fees shall be paid in advance. Penal interest interest @ 15% p.a. (as provided for in the @ 15% p.a. (as provided for in the General General Conditions of SoR) shall be levied on Conditions of SoR) shall be levied on the late the late payment upto 3 days from the due date. payment upto 3 Port Administrative Working days If, for any reason, payment is delayed beyond 3 from the due date. If, for any reason, payment is days from the due date, the allotment will be delayed beyond 3 Port Administrative Working cancelled in case of Fresh allotment. In case of days from the due date, the allotment will be extension of allotment, the non-remittance of cancelled in case of Fresh allotment. In case of licence fee beyond 3 days, the occupation will be extension of allotment, the non-remittance of licence treated as unauthorized. fee beyond 3 Port Administrative Working days, the occupation will be treated as unauthorized. (vii) In case the due rent is not paid, the amount due In case the due rent is not paid, the amount due shall shall be adjusted from the Security Deposit on be adjusted from the Security Deposit on expiry of expiry of grace period of 3 days. The port grace period of 3 Port Administrative Working services including Harbour Entry Permit to the days. The port services including Harbour Entry allottee will be stopped immediately after the Permit to the allottee will be stopped immediately expiry of the grace period of 3 days. Thereafter after the expiry of the grace period of 3 Port action will be initiated under the provisions of Administrative Working days. Thereafter action the Public Premises (Eviction of unauthorized will be initiated under the provisions of the Public occupants) Act 1971 for eviction of the area and Premises (Eviction of unauthorized occupants) Act for recovery of the Port dues. 1971 for eviction of the area and for recovery of the Port dues. 7. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in. 8. With reference to totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges : (i). The estate rentals of CHPT was last approved by this Authority vide its Order No. TAMP/56/2014- CHPT dated 20 December 2014 following the provisions of the Land Policy Guidelines for Major Port Trusts, 2014. The said estate rental has come into effect from 24 January 2015 and was valid for a period of 5 years i.e. upto 23 January 2020. Thereafter, for the reasons as brought out elaborately at the earlier paras no. 2.4 to 2.6 of this Order, this Authority vide its Order no. TAMP/43/2020-CHPT dated 28 December, 2020 has extended the validity of the existing estate rentals at CHPT for a further period of two years, i.e. from 24 January 2020 to 23 January 2022. (ii). Keeping in view the immediate requirement to allot areas inside custom bound area without resorting to e-tender-cum-auction process, to the Trade/ Port Users for a very short period, to undertake various activities viz., repairs to Navy and Coast Guard crafts by private parties, maintenance of Boats, assembly of equipment, temporary foreign exchange counters, display of handicrafts and cultural heritage souvenir, Food court kiosks etc., the CHPT has come up with a proposal for incorporation of separate provisions for allotment of space inside Custom bound area for other than cargo storage on immediate basis in the existing Scale of rates of estate of CHPT.12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] The proposal of the port has the approval of its Board of Trustees. (iii). The proposal of the port was initially received in January 2021. At the instance of users/ user organisations, the CHPT has revised its proposal in July 2021. The revised proposal furnished by CHPT vide its letter dated 16 July 2021 and the information furnished by the CHPT during the processing of the case has been considered in the analysis. (iv). The Scale 1 of the existing SOR of estate rentals of CHPT prescribes lease rentals for allotment of land/ space/ buildings at CHPT. The said lease rentals as per Scale 1 has been proposed by CHPT to be levied for allotment of space inside custom bound area for other than cargo storage on immediate basis for initial three months of allotment. From the 4th month onwards, the Port has proposed to levy double the rates as prescribed in Scale 1 of the existing SOR of estate rentals of CHPT. In this connection, the port has reasoned that though initially, the area is allotted for a short period as requested by the users, there is a tendency on the part of users to keep on seeking extension in the period of allotment on a month on month basis. Given that the land is being allotted inside the custom bound area and since the Land Policy Guidelines stipulates allotment of land inside the Port area only through E-tender-cum-Auction, the port has come up with a proposal, wherein the port intends to allot land only for a period of 3 months at the normal rates and for the period beyond 3 months, it has proposed to levy double the charges, with an intent to discourage the practice of users seeking extension beyond the original allotment period. (v). Based on the submissions made by the Port and given that the revised proposal furnished by CHPT has been formulated by the port, keeping in view the request made by the users, and taking into account the approval of the Board of Trustees, this Authority is inclined to incorporate the provisions relating to levy of Licence Fee for the allotment of space inside custom bound area for other than cargo storage on immediate basis, in its existing Estate SOR, as proposed by the Port. (vi). The CHPT has proposed a note stating that the rates prescribed are subject to annual escalation or revision of estate rentals, from time to time. Since the rates proposed by the port draws reference to the Scale 1 of the Estate SOR of CHPT and given that the rates prescribed in Scale 1 are subject to annual escalation, the proposed note is approved. (vii). The CHPT has also proposed few conditionalities for allotment of space inside custom bound area for other than cargo storage on immediate basis. Each of the said conditionality has been discussed below : (a). The condition at sr. no. (i) stating that the application for required area shall be made to the Traffic Manager, CHPT, is seen to be a general condition. (b). The condition at sr. no. (ii) relates to payment of advance lease rentals and levy of penal interest for the late payment upto 3 port administrative working days. Since the proposed note shall instil discipline amongst the users to make timely payments, the proposed note is approved. (c). The conditions at sr. no. (iii) and (viii) are general conditions regarding unauthorized occupation of the area. Notes relating to unauthorized occupation are prevalent in the existing estate SOR of CHPT. As such, the notes proposed by CHPT is approved. (d). The note no. (iv) proposed by CHPT stipulates that two months licence fee paid in advance as Security Deposit shall be refunded after deducting any dues payable to CHPT and also after handing over of the vacant possession of the area by the User. Since none of the users have specifically objected with regard to the said note, this Authority is inclined to approve the proposed condition. (e). The conditions at sr. no. (v) to (vii) and (ix) are seen to be general conditions relating to period of calculation of license fees, vacation of land after fulfillment of the purpose, adjustment of security deposit in case of rent due is not paid, eviction of the area as per the provisions of the Public Premises (eviction of unauthorized occupants) Act, 1971 and[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािप्र असाधारण 13 minimum and maximum duration of allotment of area. Since the proposed notes shall instil discipline amongst the users in the usage of the land and also since none of the users have specifically objected in this regard, this Authority is inclined to approve the above proposed conditions. (viii). Orders of this Authority generally come into effect prospectively after expiry of 30 days from the date of Gazette Notification unless otherwise different arrangement is specifically mentioned in the respective tariff Orders. Accordingly, this Authority is inclined to grant approval to introduce a new Scale – 3 in the Chapter – VIII of Scale of Rates of Estate Rentals of CHPT prospectively after the expiry of 30 days from the date of Notification of this Order in the Gazette of India. 9.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority accords approval for incorporation of the following new schedule as “Scale 3 – Licence Fee for the allotment of space inside custom bound area for other than cargo storage on immediate basis”, in the Chapter – VIII of existing scale of rates of estate of CHPT: “ SCALE 3: Licence fee for the allotment of space inside custom bound area for other than cargo storage on immediate basis: (a). License fee will be charged at the basic rate as per SoR upto 3 months and double the SOR rate from 4th month onwards: Period of Occupation Rates First month of allotment or part thereof Rates applicable as per SoR at Scale -1. Second month of allotment or part thereof Rates applicable as per SoR at Scale -1 Third month of allotment or part thereof Rates applicable as per SoR at Scale -1 Fourth month of allotment or part thereof and Double the SoR rate at Scale -1 afterwards The rates prescribed above are subject to annual escalation or revision of estate rentals, from time to time. (b). Conditions of allotment: (i) Application for required area shall be made to the Traffic Manager, CHPT (ii). Licence fees shall be paid in advance. Penal interest @ 15% p.a. (as provided for in the General Conditions of SoR) shall be levied on the late payment upto 3 Port Administrative Working days from the due date. If, for any reason, payment is delayed beyond 3 Port Administrative Working days from the due date, the allotment will be cancelled in case of Fresh allotment. In case of extension of allotment, the non-remittance of licence fee beyond 3 Port Administrative Working days, the occupation will be treated as unauthorized. (iii). Any unauthorized occupation of the area shall be liable for payment of penal license fee as per SoR as applicable for the relevant period of occupation. (iv). Two months licence fee as Security Deposit paid in advance shall be refunded after deducting any dues payable to CHPT and also after handing over of the vacant possession of the area by the User. (v). The Period for the purpose of calculation of Licence fees shall be counted from the date of acceptance of the Allotment Order till the date of handing over the possession after vacation. (vi). The space allotted shall be deemed to be vacated once the purpose for which the allotment made is fulfilled. (vii). In case the due rent is not paid, the amount due shall be adjusted from the Security Deposit on expiry of grace period of 3 Port Administrative Working days. The port services including Harbour14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Entry Permit to the allottee will be stopped immediately after the expiry of the grace period of 3 Port Administrative Working days. Thereafter action will be initiated under the provisions of the Public Premises (Eviction of unauthorized occupants) Act 1971 for eviction of the area and for recovery of the Port dues. (viii). The area shall be used only for the purpose for which allotment is made and if the occupation is continued after the purpose is fulfilled, the same will be treated as “Unauthorised occupation”. (ix). The minimum duration of allotment is for one month and the maximum duration is up to 6 calendar months. 9.2 The CHPT is advised to suitably incorporate the above provisions in the Chapter – VIII of existing scale of rates of estate of CHPT. 9.3. The above prescription shall come into effect after expiry of 30 days from the date of Notification of this Order in the Gazette of India and its validity shall remain co-terminus to the extended validity of the existing Schedule of Rent of CHPT i.e. upto 23 January 2022. T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance) [ADVT.-III/4/Exty./304/2021-22] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.