In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx II—[k.M 3—mi&[k.M (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 332] ubZ fnYyh] cq/okj] ebZ 23] 2018@T;s’ 2] 1940 No. 332] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 23, 2018/JYAISTHA 2, 1940 गगगगृहृहृहृह मममम(cid:7)(cid:7)ंं(cid:7)(cid:7)ंं ााााललललयययय अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा नई (cid:4)द(cid:6)ली, 23 मई, 2018 ससससाााा....ककककाााा....ििििनननन.... 444477774444((((अअअअ))))....—के(cid:12)(cid:13)ीय सरकार, पंजाब पुनग(cid:24)ठन अिधिनयम, 1966 (1966 का 31) क$ धारा 87 ’ारा (द) शि+य, का (योग करते /ए और भारत के राजप3, भाग 2, खंड 3 उपखंड (i) म4 (कािशत भारत सरकार के गृह मं3ालय म4 अिधसूचना सं9यांक सा.का.िन. 1221, तारीख 27 अग=त, 1971 को, उन बात, के िसवाय अिध@ांत करते /ए िज(cid:12)ह 4ऐसे अिध@मण से पूव(cid:24) (cid:4)कया गया है, या करने का लोप (cid:4)कया गया ह,ै पंजाब (ाइवेट Fप से संचािलत मा(cid:12)यता(ाG िवHालय कम(cid:24)चारी (सेवा सरु Iा) अिधिनयम, 1979 (1979 का पंजाब अिधिनयम सं9 यांक 18) और पंजाब (ाइवेट Fप से संचािलत मा(cid:12)यता(ाG िवHालय कम(cid:24)चारी (सेवा सुरIा) संशोधन अिधिनयम, 2013 (2013 का पंजाब अिधिनयम सं9यांक 48), जैसा (cid:4)क वह पंजाब राLय म4 (वृ) है, का िनMिलिखत उपांतरण, के अधीन, अिधसूचना के (काशन क$ तारीख से चंडीगढ़ संघ राLय Iे3 तक िव=तार करती ह,ै अथा(cid:24)त् :— उउउउपपपपााााततंंततंं रररर पंजाब (ाइवेट Fप से संचािलत मा(cid:12)यता(ाG िवHालय कम(cid:24)चारी (सेवा क$ सुरIा) अिधिनयम, 1979 (1979 का पंजाब अिधिनयम सं9यांक 18) 1. (ाइवेट Fप से संचािलत मा(cid:12)यता(ाG िवHालय कम(cid:24)चारी (सेवा सुरIा) अिधिनयम, 1979 (1979 का पंजाब अिधिनयम सं9यांक 18) इसम4 इसके पSात् अिधिनयम के Fप म4 िनTदU (cid:4)कया गया ह,ै म4 सव(cid:24)3 शVद, “राLय सरकार” के =थान पर जहां कहW भी वे आत ेह,Y के =थान पर “चंडीगढ़ संघ राLय Iे3 का (शासन” शVद रखे जाएंगे । 2. उ+ अिधिनयम क$ धारा 1 म4, — (क) उप-धारा (1) म4, शVद, “पंजाब (ाइवेट [प से संचािलत मा(cid:12)यता(ाG िवHालय कम(cid:24)चारी (सेवा सुरIा) अिधिनयम, 1979” के पSात् “चंडीगढ़ संघ राLय Iे3 तक िव=ता\रत” शVद अ(cid:12)त]लिखत (cid:4)कए जाएंग े; (ख) उप-धारा (2) म4 शVद “पंजाब राLय” के =थान पर “चंडीगढ़ संघ राLय Iे3” शVद रखे जाएंगे । 3. उ+ अिधिनयम क$ धारा 2 के खंड (ख) म4, शVद “साव(cid:24)जिनक िशIण (िवHालय) पंजाब का िनदशे क,” और “लोक िशIण ((ाथिमक िशIा) का िनदशे क, जैसी भी ि=थित हो” के =थान पर “िनदशे क िवHालय िशIा, चंडीगढ़ (शासन” शVद रखे जाएंगे । 4. उ+ अिधिनयम क$ धारा 16 म4, — 2848 GI/2018 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (क) उपधारा (1) म4 शVद,, “पंजाब सहायता पाने वाला िवHालय (सेवा सुरIा) अिधिनयम, 1969” के पSात् “चंडीगढ़ संघ राLय Iे3 तक िव=ता\रत” शVद अ(cid:12)त]लिखत (cid:4)कए जाएंगे ; (ख) उपधारा (2) म4 खंड (iii) के =थान पर िनMिलिखत खंड रखे जाएंगे, अथा(cid:24)त् : — (iii) जब तक इस अिधिनयम के अधीन िवHालय अिधकरण का गठन नहW हो जाता ह,ै (थम अपर िजला और स3 (cid:12)यायाधीश, चंडीगढ़ संघ राLय Iे3 चंडीगढ़ म4 मा(cid:12)यता(ाG (ाइवेट िवHालय, (ाइवेट महािवHालय और (ाइवेट िव^िवHालय, के (बंधतं3 और =टाफ के बीच िववाद, से उ‘भूत अपील, क$ सुनवाई करेगा, जो माननीय भारत के उaच तम (cid:12)यायालय ने टी एम ए पाई फाउंडेशन और अ(cid:12)य बनाम कना(cid:24)टक राLय, 2002 (8) एस सी (481) आदशे तारीख 31 अ+ूबर, 2002 के साथ प\ठत चंडीगढ़ (शासन, िशIा िवभाग अिधसूचना तारीख 20 मई, 2013 म4 (cid:4)दये गए िनदशे , के अनुसरण म4 ह ै। पपपपजजंंजजंं ााााबबबब (cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)ााााइइइइववववटटेेटटेे (cid:19)(cid:19)(cid:19)(cid:19)पपपप सससस ेे ेेससससंचंचंचंचााााििििललललतततत ममममाााा(cid:24)(cid:24)(cid:24)(cid:24)ययययतततताााा(cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)ाााा(cid:25)(cid:25)(cid:25)(cid:25) ििििवववव(cid:26)(cid:26)(cid:26)(cid:26)ााााललललयययय ककककममममचच(cid:28)(cid:28)चच(cid:28)(cid:28) ााााररररीीीी ((((ससससववेेववेे ाााा कककक ससससुरुरुरुर""""ाााा)))) ससससशशंंशशंं ोोोोधधधधनननन अअअअििििधधधधििििननननययययमममम,,,, 2222000011113333 ((((2222000011113333 ककककाााा पपपपजजंंजजंं ााााबबबब अअअअििििधधधधििििननननययययमममम सससस..ंं..ंं ययययााााककंंककंं 44448888)))) पंजाब (ाइवेट [प से संचािलत मा(cid:12)यता(ाG िवHालय कम(cid:24)चारी (सवे ा सुरIा) संशोधन अिधिनयम, 2013 (2013 का पंजाब अिधिनयम सं9यांक 48) क$ धारा 1 क$ उपधारा (1) म4 शVद, “पंजाब (ाइवेट Fप से संचािलत मा(cid:12)यता(ाG िवHालय कम(cid:24)चारी (सेवा सुरIा) संशोधन अिधिनयम, 2013” के पSात् “चंडीगढ़ संघ राLय Iे3 तक िव=ता\रत” शVद अंत]लिखत (cid:4)कए जाएंगे । [फा. सं. यू-11020/4/2017-यूटीएल] गोbवद मोहन, संयु+ सिचव उउउउपपपपााााबबबबंधंधंधंध –––– 1111 पंजाब (ाइवेट Fप से संचािलत मा(cid:12)यता(ाG िवHालय कम(cid:24)चारी (सेवा सुरIा) अिधिनयम, 1979 (1979 का पंजाब अिधिनयम सं9यांक 18) [तारीख 12 नंवबर, 1979 को पंजाब के रा(cid:21)यपाल क(cid:24) अनुमित (cid:29)ा(cid:30) (cid:31)ई और पहली बार सव$साधारण क(cid:24) जानकारी के िलए पंजाब सरकार के राजप( (असाधारण) िवधायी अनुपू,त, तारीख 16 नंवबर, 1979 म. (cid:29)कािशत 0कया गया था ।] पंजाब राLय के (ाइवेट Fप से संचािलत मा(cid:12)यता(ाG िवHालय, के कम(cid:24)चा\रय, क$ सेवा सुरIा का और उससे संबंिधत तथा उसके अनुसांिगक िवषय, का उपबंध करने के िलए अिधिनयम । भारत गणराLय के तीसव4 वष(cid:24) म4 पंजाब राLय िवधान सभा ’ारा िनMिलिखत Fप म4 यह अिधिनयिमत हो, — अअअअ1111ययययाााायययय 1111 (cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)ााााररररंंंंििििभभभभकककक संि4(cid:30) नाम, िव5तार और (cid:29)ारंभ 1. (1) इस अिधिनयम का संिIG नाम पंजाब (ाइवेट Fप से संचािलत मा(cid:12)यता(ाG िवHालय कम(cid:24)चारी (सेवा सुरIा) अिधिनयम, 1979 ह ै। (2) इसका िव=तार संपूण(cid:24) पंजाब राLय पर ह ै। (3) यह उस तारीख को (वृ) होगा जो राLय सरकार अिधसूचना ’ारा िनयत करे । प7रभाषाएं 2. इस अिधिनयम म4 जब तक (cid:4)क संदभ(cid:24) से अ(cid:12)यथा अपेिIत न हो — (क) ‘सहायता (ाG पद’ से (ाइवेट Fप से dवि=थत मा(cid:12)यता(ाG िवHालय के =थापन का ऐसा पद अिभ(ेत है िजस के िव[e ऐसा िवHालय राLय सरकार से सहायता अनुदान (ाG करता ह ै; (ख) ‘िनदशे क’ से यथाि=थित, लोक िशIण (िवHालय,) पंजाब का िनदशे क और लोक िशIण ((ाथिमक िवHालय, का िनदशे क) अिभ(ेत ह ै और इसके अंतग(cid:24)त इस िनिम) उसके ’ारा (ािधकृत कोई अ(cid:12)य अिधकारी भी है ; (ग) ‘कम(cid:24)चारी’ से भाड़े या पा\रgिमक के िलए िनयोजन के िनबंधन अिभd+ हो या िवविIत (ाइवेट Fप से dवि=थत मा(cid:12)यता(ाG (cid:4)कसी िवHालय म 4 सहायता (ाG पद पर िनयु+ कोई dि+ अिभ(ेत ह ै और (cid:4)कसी िनयोजन संबंधी िववाद के संबंध म4 इसम4 इस अिधिनयम के अधीन (cid:4)कसी काय(cid:24)वाही के (योजन, के िलए सेवा से पदaयुत या हटाया गया dि+ भी सिhमिलत होगा iकतु इसम4 अंशकािलक कम(cid:24)चारी सिhमिलत नहW होगा ;¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 (घ) ‘िवHमान िवHालय’ से (ाइवेट Fप से dवि=थत मा(cid:12)यता(ाG ऐसा िवHालय अिभ(ते ह ैजो इस अिधिनयम के (ारंभ पर िवHमान था ; (ङ) ‘(बंध सिमित’ से ऐसा dिU िनकाय अिभ(ेत ह ै िजसे (ाइवेट Fप स े dवि=थत मा(cid:12)यता(ाG (cid:4)कसी िवHालय का (बंध सjपा गया ह ै; (च) ‘िविहत’ से इस अिधिनयम के अधीन बनाए गए िनयम, ’ारा िविहत अिभ(ेत ह ै; (छ) ‘(ाइवेट Fप से dवि=थत मा(cid:12)यता(ाG िवHालय’ से ऐसा िवHालय अिभ(ेत ह ै जो यथाि=थित के(cid:12)(cid:13)ीय सरकार, राLय सरकार, (cid:4)कसी =थानीय (ािधकारी पर (cid:4)कसी अ(cid:12)य अिभिहत (ािधकारी ’ारा नहW चलाया जाता ह ै या जो के(cid:12)(cid:13)ीय सरकार, राLय सरकार या =थानीय (ािधकारी ’ारा सम]थत नहW ह ै और जो राLय सरकार ’ारा पूव(cid:24) (ाथिमक, (ाथिमक िमिडल, उaच और उaच तर माkयिमक िशIा दने े के िलए या िडlी =तर से नीचे का (िशIण दने े के िलए मा(cid:12)यता(ाG ह ै iकतु इसके अंतग(cid:24)त कोई ऐसी सं=था नहW ह ैजो तकनीक$ िशIा (दान करती ह ै; (ज) ‘िवHालय अिधकरण’ से इस अिधिनयम क$ धारा 8 के अधीन ग\ठत कोई िवHालय अिधकरण अिभ(ेत ह ै; अअअअ1111ययययाााायययय 2222 ककककमममम(cid:28)च(cid:28)च(cid:28)च(cid:28)चाााा3333ररररयययय4444 कककक ससससववेेववेे ाााा ककककेेेे ििििननननबबबबधधंंधधंं नननन औऔऔऔरररर शशशशतततत 66 66 कम$चा7रय: क(cid:24) सेवा के िनबंधन 3. कम(cid:24)चा\रय, क$ भतm के िलए (cid:12)यूनतम अहत(cid:24) ा और उनक$ सेवा शतn वह ह,गी जो िविहत क$ और शत ; जाए ; परंतु न तो (cid:4)कसी िवHमान िवHालय के (cid:4)कसी कम(cid:24)चारी के वेतन म4 न ही उनक$ अनुपि=थित छुpी, सेवा िनवृि) क$ आयु और प4शन संबंधी अिधकार, म4 ऐसे कम(cid:24)चारी के अिहत म4 कोई फेरफार नहW (cid:4)कया जाएगा । परंतु यह और (cid:4)क ऐसा (qयेक कम(cid:24)चारी सेवा के ऐसे िनबंधन, और शतr का चुनाव करने का हकदार होगा जो इस अिधिनयम के (ारंभ से ठीक पहले उसे लागू होती थी । कम$चा7रय: क(cid:24) पद=युित हटाया 4. (1) (cid:4)कसी ऐसे िनयम के अधीन रहते /ए जो न तो इस िनिम) बनाया जाए, िनदशे क के जाना आ0द । पूव(cid:24) अनुमोदन के िसवाय (cid:4)कसी कम(cid:24)चारी को न तो उसक$ सेवा से पदaयुत (cid:4)कया जाएगा, न हटाया जाएगा या न उसक$ रYक या काल वेतनमान को अवनत (cid:4)कया जाएगा और न ही उसक$ सेवाs को अ(cid:12)यथा समाG नहW (cid:4)कया जाएगा । (2) कोई कम(cid:24)चारी, िजसे उपधारा (1) के अधीन पदaयुत (cid:4)कया जाता ह,ै हटाया जाता है या रYक को या (cid:4)कसी काल वेतन मान म4 अवनत (cid:4)कया जाता ह,ै ऐसी पदaयुित हटाए जान े या अवनत के आदशे के संसूचना क$ तारीख से तीन मास के भीतर ऐसे आदशे के िव[e िवHालय अिधकरण को अपील कर सकेगा । (3) िनदशे क के आदशे के dिथत (बंध सिमित भी आदशे क$ संसूचना क$ तारीख से तीन मास क$ अविध के भीतर िवHालय अिधकरण को अपील कर सकेगी । कम$चा7रय: का िनलबंन 5. (cid:4)कसी कम(cid:24)चारी को िनदशे क के पूव(cid:24) अनुमोदन के िबना छह मास से अनिधक क$ अविध के िलए िनलhबनाधीन नहW रखा जाएगा । कम$चा7रय: का आचार संिहता @ारा 6. (qयेक कम(cid:24)चारी ऐसी आचार सिं हता ’ारा शािसत होगा जो िविहत क$ जाए और शािसत होना । कम(cid:24)चारी, ऐसी आचार संिहता के (cid:4)कसी उपबंध के उ(cid:6)लंघन पर ऐसी अनुशासनाqमक कार(cid:24)वाई का दायी होगा जो िविहत क$ जाए । कम$चा7रय: के वेतन 7. धारा 3 म4 (cid:4)कसी बात के होते /ए भी कम(cid:24)चा\रय, का वेतन मान और मंहगाई भ)ा उन कम(cid:24)चा\रय, से कम नहW होगा जो राLय सरकार ’ारा चलाए जा रहे िवHालय, म4 तqसमान पद धारण (cid:4)कए /ए ह Y;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] परंतु जहां कम(cid:24)चा\रय, का वेतन मान और मंहगाई भ)ा राLय सरकार के उन कम(cid:24)चा\रय, से कम ह ै जो राLय सरकार ’ार चलाए जा रह े िवHालय, म4 तqसमान पद धारण (cid:4)कए /ए ह,Y वहां िनदशे क संबंिधत (बंध सिमित को, उसे राLय सरकार के ऐसे कम(cid:24)चा\रय, के सम-मू(cid:6)य पर लाने का िनदशे द ेसकेगा । िवAालय अिधकरण 8. (1) राLय सरकार, अिधसूचना ’ारा, ऐसे Iे3 के िलए जो ऐसी अिधसूचना म4 िविनTदU (cid:4)कया जाए, इस अिधिनयम के (योजन के िलए एक या अिधक िवHालय अिधकरण ग\ठत कर सकेगा । (2) कोई िवHालय अिधकरण राLय सरकार ’ारा िनयु+ केवल एक dि+ से ग\ठत होगा। (3) कोई dि+, (cid:4)कसी िवHालय अिधकरण के पीठासीन अिधकारी के [प म 4 िनयुि+ के िलए तभी अ]हत होगा जब - (क) वह (cid:4)कसी उt (cid:12)यायालय का (cid:12)यायाधीश ह ैया रहा हो ; (ख) वह कोई िजला (cid:12)यायाधीश या अपर िजला (cid:12)यायाधीश ह ैया रहा हो ; (4) िवHालय अिधकरण के पीठासीन अिधकारी क$ सेवा के िनबंधन और शतr वे ह,गी जो िविहत क$ जाए । (5) अ=थायी अनुपि=थित से िभv िवHालय अिधकरण म4 पीठासीन अिधकारी क$ \रि+ उqपv होती ह ैतो राLय सरकार \रि+ को भरने के िलए इस धारा के उपबंध, के अनुसरण म4 (cid:4)कसी अ(cid:12)य dि+ को िनयिु + करेगी और िवHालय अिधकरण के समI कार(cid:24)वाईयां उस =तर से िजसको \रि+ भरी जाती ह,ै जारी रह सकेगी । (6) राLय सरकार िवHालय अिधकरण को ऐसे कम(cid:24)चा\रवृंद जैसा (cid:4)क वह इस अिधिनयम के अधीन उसके कृqय, के िनव(cid:24)हन म4 आवwयक समझे, उपलVध कराएगी । (7) िवHालय अिधकरण के संबंध म4 उपगत सभी dय राLय सरकार ’ारा वहन (cid:4)कए जाएंगे । (8) िवHालय अिधकरण को उसके कृqय, िजसके अंतग(cid:24)त वे =थान या =थान, जहां वह बैठक करेगा, के िनव(cid:24)हन म4 उqपv सभी मामल, को =वयं क$ ((cid:4)@या ’ारा िविनयिमत करने क$ शि+ होगी । (9) िवHालय अिधकरण इस अिधिनयम के अधीन क$ गई अपील के िनपटान के (ायोजन के िलए िसिवल ((cid:4)@या संिहता, 1908 ’ारा अपील (cid:12)यायालय म4 िनिहत शि+य, के समान शि+यां रखेगा और ऐसे िनबंधन,, जैसा (cid:4)क वह उिचत समझे, पर अपील (cid:4)कए गए (cid:4)कसी आदशे के (चालन को रोकने क$ शि+ भी होगी । (10) धारा 4 के अधीन क$ गई अपील के संबंध म4 िवHालय अिधकरण ’ारा (cid:4)कया गया आदशे अंितम होगा । अअअअ1111ययययाााायययय 3333 (cid:14)(cid:14)(cid:14)(cid:14)कककक णणणण (cid:28)(cid:28) (cid:28)(cid:28)उउउउपपपपबबबबधधंंधधंं िसिवल Bयायालय क(cid:24) अिधका7रता का 9. (cid:4)कसी िसिवल (cid:12)यायालय को (cid:4)कसी मामले म,4 िजसके संबंध म4 इस अिधिनयम के वज$न । अधीन या ’ारा (cid:4)कसी शि+ के (योग के िलए राLय सरकार या िनदशे क सशyत (cid:4)कया गया ह,ै अिधका\रता नहW होगी और िसिवल (cid:12)यायालय इस अिधिनयम के अधीन या ’ारा (cid:4)कए गए या (cid:4)कए जाने के िलए आशियत कोई dादेश (दान नहW करेगा । सCावपूव$क क(cid:24) गई कार$वाई के िलए 10. इस अिधिनयम या तदधीन बनाए गए (cid:4)क(cid:12)हW िनयम, के अनुसरण म 4 सzावपूव(cid:24)क संर4ण । क$ गई या क$ जाने के िलए आशियत (cid:4)कसी बात के िलए कोई भी वाद, अिभयोजन या अ(cid:12)य िविधक काय(cid:24)वाही, सरकार या िनदशे क के िव[e न होगी । आदशे या िनदशे का अननुपालन । 11. इस अिधिनयम के उपबंध, के अधीन क$ गई (cid:4)कसी कार(cid:24)वाई पर (ितकूल (भाव डाले िबना िवHालय अिधकरण के (cid:4)कसी आदशे या इस अिधिनयम के अधीन िनदशे क के (cid:4)कसी िनदशे के पालन म4 िवफलता पर राLय सरकार ऐसी कार(cid:24)वाई जैसा (cid:4)क वह उिचत समझे िजसके अंतग(cid:24)त सहायता अनुदान को रोकना भी ह,ै कर सकेगी ।¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 दडं । 12. कोई dि+, (ाईवेट संचािलत मा(cid:12)य ता(ा{त िवHालय के (बंध काय(cid:24) के िलए (cid:12)य=त ह,ै वह िवHालय अिधकरण के (cid:4)कसी आदशे का पालन करने म4 युि+यु+ कारण के िबना लोप करता ह ै या िवफल रहता ह ै वह ऐसी अविध के कारावास से जो तीन मास तक या ऐस े जुमा(cid:24)ने स े जो एक हजार Fपए तक हो सकेगा या दोन, से दिं डत (cid:4)कया जा सकेगा । कंपनी @ारा का7रत अपराध । 13. (1) जहां इस अिधिनयम के अधीन कोई अपराध कंपनी ’ारा का\रत (cid:4)कया जाता ह ै तो ऐसा (qयेक dि+ जो उस अपराध के (cid:4)कए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के िलए उस कंपनी का भारसाधक और उसके (ित उ)रदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के िलए दोषी समझे जाएंगे और त‘नुसार अपने िव[e कार(cid:24)वाई (cid:4)कए जाने और दिं डत (cid:4)कए जाने के भागी ह,गे । परंतु इस उपधारा क$ कोई बात (cid:4)कसी ऐसे dि+ को दडं का भागी नहW बनाएगी य(cid:4)द वह यह सािबत कर दते ा ह ै (cid:4)क अपराध उसक$ जानकारी के िबना (cid:4)कया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध के िनवारण के िलए सब सhयक् तqपरता बरती थी । (2) उपधारा (1) म4 (cid:4)कसी बात के होते /ए भी जहां इस अिधिनयम के अधीन कोई अपराध (cid:4)कसी कंपनी ’ारा (cid:4)कया गया ह ै और यह सािबत हो जाता ह ै (cid:4)क वह अपराध कंपनी के (cid:4)कसी िनदशे क, (बंधक, सिचव या अ(cid:12)य अिधकारी क$ सहमित या मौनानुकूलता से (cid:4)कया गया है या उस अपराध का (cid:4)कया जाना उसक$ (cid:4)कसी उपेIा के कारण माना जा सकता ह,ै वहां ऐसा िनदशे क, (बंधक, सिचव या अ(cid:12)य अिधकारी भी, उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और त‘नुसार अपने िव[e कार(cid:24)वाई (cid:4)कए जाने और दिं डत (cid:4)कए जाने का भागी होगा । =पUीकरण — इस धारा के (योजन के िलए,— (क) ''कंपनी'' से कोई िनगिमत िनकाय अिभ(ेत ह ै और इसके अंतग(cid:24)त फम(cid:24) या dि+य, का अ(cid:12)य संगम ह ै; (ख) (cid:4)कसी फम(cid:24) के संबंध म4 िनदशे क से उस फम(cid:24) का कोई भागीदार अिभ(ेत ह ै। क7ठनाइय: को दरू करने क(cid:24) शिF । 14. य(cid:4)द इस अिधिनयम के उपबंध, को (भावी करने म 4 कोई क\ठनाई उqपv होती ह ै तो राLय सरकार, आदशे ’ारा, जो इस अिधिनयम के उपबंध, से असंगत न हो, उस क\ठनाई को दरू कर सकेगी : पर(cid:12)तु ऐसा कोई आदशे इस अिधिनयम के लागू होने क$ तारीख से दो वष(cid:24) के अवसान के पSात् नहW (cid:4)कया जाएगा । िनयम बनाने क(cid:24) शिF । 15. (1) राLय सरकार, इस अिधिनयम के (योजन के िलए अिधसूचना ’ारा और पूव(cid:24) (काशन क$ शतr के अkयधीन रहते /ए िनयम बना सकेगी । (2) िविशUतया और पूव(cid:24)गामी शि+ क$ dापकता पर (ितकूल (भाव डाले िबना ऐसे िनयम िनMिलिखत सभी या (cid:4)क(cid:12)हW मामल, के िलए उपबंध कर सक4गे, अथा(cid:24)त् :- (क) कम(cid:24)चा\रय, क$ (cid:12)यूनतम अहत(cid:24) ाएं, भतm क$ पeित और सेवा क$ शतn और िनबंधन ; (ख) कम(cid:24)चा\रय, के िलए आचार संिहता और उसके अित@मण पर क$ जाने वाली अनुशासनाqमक काय(cid:24)वाही ; (ग) िवHालय अिधकरण के पीठासीन अिधकारी क$ सेवाs क$ शतn और िनबंधन; (घ) ऐसा अ(cid:12)य मामला जो इस अिधिनयम के अधीन िविहत (cid:4)कया जाता ह ै या (cid:4)कया जा सकता ह ै। (3) इस अिधिनयम के अधीन बनाया गया (qयेक िनयम बनाए जाने के पSात,् यथाशी(cid:127), राLय िवधान मंडल के समI, जब वह स3 म 4 हो, कुल दस (cid:4)दन क$ अविध के िलए रखा जाएगा और यह अविध एक स3 म 4 अथवा दो या अिधक6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] आनु@िमक स3, म 4पूरी हो सकेगी और य(cid:4)द उस स3 के पूव(cid:128)+ आनु@िमक स3, के ठीक बाद के स3 के अवसान के पूव (cid:24) सदन उस िनयम म 4 कोई प\रवत(cid:24)न करने के िलए सहमत हो जाए तो तqपSात ् वह ऐसे प\रव]तत Fप म 4 ही (भावी होगा । य(cid:4)द उ+ अवसान के पूव (cid:24)दोन, सदन सहमत हो जाएं (cid:4)क वह िनयम नहW बनाया जाना चािहए तो तqपSात ् वह िन(cid:129)( भाव हो जाएगा । (cid:4)क(cid:12)त ु िनयम के ऐसे प\रव]तत या िन(भाव होने से उसके पहले क$ गई (cid:4)कसी बात क$ िविधमा(cid:12)यता पर (ितकूल (भाव नहW पड़ेगा । िनरसन और GावृिI । 16. (1) पंजाब अनुदािनत िवHालय (सेवाs क$ सुरIा) अिधिनयम, 1969 क$ िनरसन (cid:4)कया जाता ह ै। (2) ऐसे िनरसन के होते /ए भी — (i) इस (कार िनरिसत अिधिनयम के अधीन क$ गई कोई बात या कार(cid:24)वाई इस अिधिनयम के तq=थानी उपबंध, के अधीन क$ गई समझी जाएगी । (ii) इस (कार िनरिसत अिधिनयम क$ धारा 3 क$ उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन उपायु+ के समI लंिबत कोई मामला इस (कार िनरिसत अिधिनयम के उपबंध, और उसके अधीन बनाए गए िनयम, के अनुसरण म4 िनदशे क को अंत\रत हो जाएंगे और उसके ’ारा िनपटाए जाएंगे जैसे (cid:4)क वह उपायु+ था । (iii) जब तक इस अिधिनयम के अधीन िवHालय अिधकरण ग\ठत नहW (cid:4)कया जाता ह,ै खंड का आयु+ इस अिधिनयम के अधीन ग\ठत िवHालय अिधकरण समझा जाएगा और इस (कार िनरिसत अिधिनयम क$ धारा 3 क$ उपधारा (5) के अधीन उसके समI लंिबत कोई अपील या इस अिधिनयम क$ उपधारा (2) या उपधारा (4) के अधीन क$ गई कोई अपील इस अिधिनयम के उपबंध, के अधीन उसके ’ारा िनपटाई जाएगी । (iv) इस अिधिनयम के अधीन िवHालय अिधकरण के गठन पर सभी अपील4 जो खंड (iii) के अधीन िविनिSत नहW क$ जा सक$, वह उ+ अिधकरण को अंत\रत हो जाएगी और इस अिधिनयम के उपबंध, और उसके अधीन बनाए गए िनयम, के अधीन उसके ’ारा िविनिSत क$ जाएगी । उउउउपपपपााााबबबबंधंधंधंध ---- 2222 पंजाब सरकार का राजप3 (असाधारण) तारीख 11 (cid:4)दसंबर, 2013 (एजीएचएन 20, 1935 शक) ििििववववििििधधधध औऔऔऔरररर ििििववववधधधधााााययययीीीी ककककाााायययय (cid:28)(cid:28) (cid:28)(cid:28)ििििववववभभभभाााागगगग,,,, पपपपजजंंजजंं ााााबबबब अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा 11 (cid:4)दसंबर, 2013 सससस..ंं..ंं 55559999----ििििवववव....2222000011113333....————पंजाब राLय क$ िवधान सभा के िनMिलिखत अिधिनयम पर तारीख 4 (cid:4)दसंबर, 2013 को पंजाब के राLयपाल क$ सहमित (ाG /ई थी यह साधारण सूचना के िलए (कािशत (cid:4)कया जाता ह:ै — पंजाब (ाईवेट Fप से संचािलत मा(cid:12)यता(ाG िवHालय, के कम(cid:24)चारी (सेवा सुरIा) संशोधन अिधिनयम, 2013 (पंजाब अिधिनयम सं9या 2013 का 48) एक अिधिनयम पंजाब (cid:29)ाईवेट Jप से संचािलत माBयता(cid:29)ा(cid:30) िवAालय: के कम$चारी (सेवा सुर4ा) अिधिनयम, 1979 का संशोधन करने के िलए भारत गणराLय के चौसठव4वष(cid:24) म 4 पंजाब राLय क$ िवधान सभा ’ारा िनMिलिखत Fप म 4यह अिधिनयिमत हो:— संि4(cid:30) नाम और (cid:29)ारंभ । 1 (1) इस अिधिनयम का संिIG नाम पजं ाब (ाईवेट Fप से संचािलत मा(cid:12)यता(ाG िवHालय, के कम(cid:24)चारी (सेवाs सुरIा) संशोधन अिधिनयम, 2013 ह ै। (2) यह राजप3 म4 (काशन क$ तारीख से (वृ) होगा ।¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 7 1979 का पंजाब अिधिनयम 2 पंजाब (ाईवेट Fप से संचािलत मा(cid:12)यता(ाG िवHालय, के कम(cid:24)चारी (सेवाs क$ सुरIा) अिधिनयम, संK यांक 18 क(cid:24) धारा 2 का 1979 (िजसे इसम4 इसके पwच ात् मूल अिधिनयम कहा गया ह)ै क$ धारा 2 के खंड (ग) के पwच ात् संशोधन । िनh निलिखत खंड अंतः=थािपत (cid:4)कया जाएगा, अथा(cid:24)त् : — (गग) शैिIक सं=था का वही अथ(cid:24) होगा जो उसे पंजाब संबe महािवदयालय (सेवा सुरIा) अिधिनयम, 1974 क$ धारा 2 के खंड (च) म4 उसका ह ै। 1979 का पंजाब अिधिनयम 3 मूल अिधिनयम म4 धारा 7 के पwच ात् िनhन िलिखत धारा अंतः=थािपत क$ जाएगी अथा(cid:24)त: — संK यांक 18 म. नई धारा 8 का अंतः5थापन । शैिIक अिधकरण क$ ''8 इस अिधिनयम और पंजाब संबe महािवHालय (सेवा सुरIा) अिधका\रता अिधिनयम, 1974 क$ धारा 7क क$ उपधारा (12) म4 (cid:4)कसी बात के होते भी /ए शैिIक अिधकरण को सभी शैिIक सं=थाs क$ (बंध सिमितय, और उनके कम(cid:24)चा\रय, के मkय िववाद, को सुनने क$ भी अिधका\रता होगी । िनरसन और GावृिIयां । 4 (1) पंजाब (ाईवेट Fप से संचािलत मा(cid:12)यता(ाG िवHालय, के कम(cid:24)चारी (सेवा सुरIा) संशोधन अkयादशे , 2013 (2013 का पंजाब अkयादशे सं9यांक 4) िनस\रत (cid:4)कया जाता ह ै। (2) ऐसे िनरसन के होते /ए भी उपधारा (1) म4 िनTद(cid:129)ट अkयादशे ’ारा यथासंशोिधत मूल अिधिनयम के अधीन क$ गई कोई बात या कार(cid:24)वाई, इस अिधिनयम ’ारा यथा संशोिधत मूल अिधिनयम, के अधीन क$ गई समझी जाएगी । ह0/- एच.पी.एस.महल सिचव, पंजाब सरकार िविध और िवधायी काय(cid:24) िवभाग MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION New Delhi, the 23rd May, 2018 G.S.R. 474(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966) and in suppression of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number G. S. R. 1221, dated the 27th August, 1971, published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i), except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab Privately Managed Recognised Schools Employees (Security of Service) Act, 1979 (Punjab Act No.18 of 1979) and the Punjab Privately Managed Recognised Schools Employees (Security of Service) Amendment Act, 2013 (Punjab Act No.48 of 2013), as in force in the State of Punjab, on the date of publication of this notification, subject to the following modifications, namely:— MODIFICATIONS THE PUNJAB PRIVATELY MANAGED RECOGNISED SCHOOLS EMPLOYEES (SECURITY OF SERVICE) ACT, 1979 (PUNJAB ACT 18 OF 1979) 1. Throughout the Punjab Privately Managed Recognised Schools Employees (Security of Service) Act, 1979 (Punjab Act 18 of 1979) hereinafter referred to as the Act, for the words “State Government” wherever they occur, the words “the Administrator of the Union territory of Chandigarh” shall be substituted. 2. In section 1 of the said Act,— (a) in sub-section (1), after the words “the Punjab Privately Managed Recognised Schools Employees (Security of Service) Act, 1979”, the words “as extended to the Union territory of Chandigarh” shall be inserted; (b) In sub-section (2), for the words “State of Punjab”, the words “Union Territory of Chandigarh” shall be substituted.8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 3. In section 2 of the said Act, in clause (b), for the words “Director of Public Instruction (Schools), Punjab” and “Director of Public Instruction (Primary Education), as the case may be,” the words “Director School Education, Chandigarh Administration” shall be substituted. 4. In Section 16 of the said Act, — (a) in sub-section (1), after the words ‘The Punjab Aided School (Security of Service) Act, 1969’, the words “as extended to the Union territory of Chandigarh” shall be inserted; (b) in sub-section (2), for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely: — “(iii) until the School Tribunal is constituted under this Act, the first Additional District and Sessions Judge, Chandigarh shall hear the appeals arising out of the disputes between the management and staff of recognised private schools, private colleges and private universities in the Union territory of Chandigarh in pursuance of the directions of the Hon’ble Supreme Court of India in TMA Pai Foundation and others versus State of Karnataka, 2002(8)SC(481) vide order dated 31st October, 2002 read with Chandigarh Administration, Education Department notification dated the 20th May, 2013.” THE PUNJAB PRIVATELY MANAGED RECOGNISED SCHOOLS EMPLOYEES (SECURITY OF SERVICE) AMENDMENT ACT, 2013 (PUNJAB ACT NO.48 OF 2013) In sub-section (1) of section 1 of the Punjab Privately Managed Recognised Schools Employees (Security of Service) Amendment Act, 2013 (Punjab Act No. 48 of 2013), after the words, “the Punjab Privately Managed Recognised Schools Employees (Security of Service) Amendment Act, 2013”, the words “as extended to the Union territory of Chandigarh” shall be inserted. [F. No. U-11020/4/2017-UTL] GOVIND MOHAN, Jt. Secy. ANNEXURE-I THE PUNJAB PRIVATELY MANAGED RECOGNISED SCHOOLS EMPLOYEES (SECURITY OF SERVICE) ACT, 1979 (Punjab Act No.18 of 1979) [Received the assent of the Governor of Punjab on the 12th November, 1979 and was first published for general information in the Punjab Government Gazette (Extraordinary) Legislative Supplement, dated the 16th November, 1979] An act to provide for security of service to employees of privately managed recognized schools in the State of Punjab and for matters connected therewith and incidental thereto. Be it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Thirtieth Year of the Republic of India as follows:— CHAPTER I PRELIMINARY Short title, extent 1. (1) This Act may be called the Punjab Privately Managed Recognized Schools and commencement Employees (Security of Service) Act, 1979. (2) It is extends to the whole of the State of Punjab. (3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification appoint. Definition 2. In this Act, unless the context otherwise requires, — (a) ‘aided post’ means the post of the establishment of a privately managed recognized school against which such a school gets grant-in-aid from the State Government; (b) ‘Director’ means the Director of Public instruction (Schools), Punjab and Director of Public Instructions (Primary Education), as the case may be, and includes any other officer authorized by him in this behalf; (c) ‘employee’ means any person employed on an aided post in any privately managed recognized school for hire or reward (whether the terms of employment be express or implied) and for the purposes of any proceeding under this Act in relation to any employment dispute includes the person dismissed or removed from service but does not include a part-time employee;¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 9 (d) ‘existing school’ means a privately managed recognized school which is in existence at the commencement of this Act; (e) ‘managing committee’ means the body of the individuals who are entrusted with the management of any privately managed recognized school; (f) ‘prescribed’ means prescribed by rules made under this Act; (g) ‘privately managed recognized school’ means a school, which is not run by the Central Government, the State Government, a local authority or any other authority designated or sponsored by the Central Government, State Government or local authority, as the case may be, and is recognized by the State Government for imparting pre-primary, primary, middle, high and higher secondary education or training below the degree level, but does not include an institution which imparts technical education; (h) ‘School Tribunal’ means a School Tribunal constituted under Section 8 of this Act. CHAPTER-II TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE OF EMPLOYEES Terms and 3. The minimum qualifications for recruitment and the conditions of service of conditions of service the employees shall be such as may be prescribed: of employees. Provided that neither the salary nor the rights in respect of leave of absence, age of retirement and pension of an employee of an existing school shall be varied to the disadvantage of such employee: Provided further that every such employee shall be entitled to opt for the terms and conditions of service as were applicable to him immediately before the commencement of this Act. Dismissal, removal 4. (1) Subject to any rule that may be made in this behalf, no employee shall be etc. of employees dismissed, removed or reduced either in rank or within a time scale nor shall his services be otherwise terminated except with the prior approval of the Director. (2) Any employee who is dismissed, removed or reduced either in rank or within a time scale under sub-section (1) may, within three months from the date of communication to him of the order of such dismissal, removal or reduction, appeal against such order to the School Tribunal. (3) The managing committee aggrieved with the order of the Director may also appeal to the School Tribunal within a period of three months from the date of communication of the order. Suspension of 5. No employee shall be kept under suspension for a period exceeding six employees months without the prior approval of the Director. Employees to be 6. Every employee shall be governed by such Code of Conduct as may be governed by a Code prescribed and on the violation of any provision of such Code of Conduct the of conduct. employee shall be liable to such disciplinary action as may be prescribed. Salaries of 7. Notwithstanding anything contained in section 3, the scale of pay and dearness employees allowance of the employees shall not be less than those of the employees of the State Government holding corresponding posts in the schools run by the State Government: Provided that where the scales of pay and dearness allowance of the employees are less than those of the employees of the State Government holding corresponding posts in the schools run by the State Government, the Director shall direct the concerned managing committee to bring the same at par with those of such employees of the State Government.10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] School Tribunal 8. (1) The State Government may, by notification, constitute one or more School Tribunals for the purposes of this Act for such area as may be specified in such notification. (2) A School Tribunal shall consist of one person only to be appointed by the State Government. (3) A person shall not be qualified for appointment as a Presiding Officer of a School Tribunal unless: (a) he is, or has been a Judge of the High Court; (b) he is, or has been a District Judge or an Additional District Judge. (4) The terms and conditions of service of the Presiding Officer of the School Tribunal shall be such as may be prescribed. (5) If any vacancy, other than a temporary absence, occurs in the office of the Presiding Officer of a School Tribunal, the State Government shall appoint another person in accordance with the provisions of this section, to fill the vacancy and the proceedings may be continued before the School Tribunal from the stage at which the vacancy is filled. (6) The State Government shall make available to the School Tribunal such staff as may be necessary in the discharge of its functions under the Act. (7) All expenses incurred in connection with the School Tribunal shall be borne by the State Government. (8) The School Tribunal shall have power to regulate its own procedure in all matters arising out of the discharge of its functions including the place or places at which it shall hold its sittings. (9) The School Tribunal shall for the purposes of disposal of an appeal preferred under this Act have the same powers as are vested in a court of appeal by the Code of Civil Procedure, 1908, and shall also have the power to stay the operation of any order appealed against on such terms as it may think fit. (10) The order of the School Tribunal made in any appeal preferred under Section 4 shall be final. CHAPTER III MISCELLANEOUS PROVISIONS Jurisdiction of Civil 9. No civil court shall have jurisdiction in respect of any matter in relation to Courts barred. which the State Government or the Director is empowered by or under this Act to exercise any power, and no injunction shall be granted by any civil court in respect of anything which is done or intended to be done by or under this Act. Protection of action 10. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State taken in good faith. Government or the Director for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule made thereunder. Non-compliance 11. Without prejudice to any other action, that may be taken under any other with order or provision of this Act, the failure to carry out any orders of the School Tribunal direction or of any direction of the Director under this Act, the State Government may take such action as it may think fit including stoppage of the grant-in-aid.¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 11 Penalty 12. Any person who entrusted with the management of the affairs of a privately managed recognized school omits or fails, without any reasonable excuse to carry out any orders made by the School Tribunal shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both. Offence by 13. (1) Where an offence under this Act has been committed by a company, every companies. person who, at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company,as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly: Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributed to, any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall be deemed to be guilty of that offence, and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. Explanation—For the purpose of this section— (a) "company" means anybody corporate and includes a firm or other association of individuals ; and (b) "director" in relation to a firm, means a partner in the firm. Removal of 14. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State difficulties. Government may by order not inconsistent with the provisions of this Act, remove the difficulty : Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the commencement of this Act. Power to make 15. (1) The State Government may, by notification and subject to the conditions of rules. previous publication make rules, for carrying out the purposes of this Act. (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely : (a) the minimum qualifications for, and method of recruitment, and terms and conditions of service of employees ; (b) the Code of Conduct for the employees and the disciplinary action to be taken for the violation thereof; (c) the terms and conditions of service of Presiding Officer of the school Tribunal ; (d) any other matter which is to be, or may be, prescribed under this Act. (3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before the House of the State legislature while it is in session for a total period of ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if, before the expiry of the sessions aforesaid, the House agrees in making any modification in the rule or the House agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect, only in such modified form or be of no effect, as the case may be ; so, however, that any12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule. Repeal and saving 16. (1) The Punjab Aided School (Security of Service) Act, 1969, is hereby repealed. Notwithstanding such repeal— (2) (i) anything done or any action taken under the Act so, repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act; (ii) any case pending before the Deputy Commissioner under sub-section (2) or sub-section (4) of section 3 of the Act so repealed shall stand transferred to and be dealt with by the Director in accordance with the provisions of the Act so repealed and the rules made there under as if he were the Deputy Commissioner; (iii) until the School Tribunal is constituted under this Act, the Commissioner of a Division shall be deemed to be a School Tribunal constituted under this Act, and any appeal pending before him under sub-section (5) of section 3 of the Act so repealed or any appeal preferred under sub-section (2) or sub-section (3) of section 4 of this Act shall be dealt with by him under the provisions of this Act; (iv) on the constitution of the School Tribunal under this Act, all appeals which could not be decided under sub-clause (iii) shall stand transferred to the said Tribunal and be decided by it under the provision of this Act and rules made thereunder. ANNEXURE-II PUNJAB GOVT. GAZ. (EXTRA), December, 11, 2013 (AGHN 20, 1935 SAKA) DEPARTMENT OF LEGAL AND LEGISLATIVE AFFAIRS, PUNJAB NOTIFICATION The 11th December, 2013 No.59-Leg./2013.—The following Act of the Legislature of the State of Punjab received the assent of the Governor of Punjab on the 4th Day of December, 2013, is hereby published for general information: — THE PUNJAB PRIVATELY MANAGED RECOGNISED SCHOOLS EMPLOYEES (SECURITY OF SERVICE) AMENDMENT ACT, 2013 (PUNJAB ACT NO. 48 OF 2013) AN ACT further to amend the Punjab Privately Managed Recognised Schools Employees (Security of Service) Act, 1979. BE it enacted by the Legislature of the State of Punjab in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows: - Short title and 1. (1) This Act may be called the Punjab Privately Managed Recognized Schools commencement Employees (Security of Service) Amendment Act, 2013. (2) It shall come into force on and with effect from the date of its publication in the Official Gazette. Amendment in section 2 2. In the Punjab Privately Managed Recognized Schools Employees of Punjab Act 18 of (Security of Service) Act, 1979 (hereinafter referred to as the principal 1979 Act), in section 2, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely: — “(cc) “educational institution” shall have the same meaning as assigned to it in clause (f) of section 2 of the Punjab Affiliated Colleges (Security of Service) Act, 1974;”.¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 13 Insertion of new section 3. In the principal Act, after section 7, the following section shall be inserted, 8 of Punjab Act 18 of namely: 1979. Jurisdiction of “8. Notwithstanding anything contained in this Educational Act, and in sub-section (12) of section 7-A of the Tribunal Punjab Affiliated Colleges (Security of Service) Act, 1974, the Educational Tribunal shall also have jurisdiction to hear cases of disputes between the Management Committees of all educational institutions and their employees.”. Repeal and Saving. 4. (1) T he Punjab Privately Managed Recognized Schools Employees (Security of Service) Amendment Ordinance, 2013 (Punjab Ordinance No.4 of 2013), is hereby repealed. (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amendment by this Act. Sd/- H.P.S MAHAL, Secretary to Government of Punjab, Department of Legal and Legislative Affairs. 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