In exercise of the powers conferred by section 96 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act 2019 34 of 2019

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102020-222742 xxxGIDHxxx CG-DL-E-26102020-222742 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 3376] नई ददल्ली, सोमिार, अक्त बू र 26, 2020/कार्तकग 4, 1942 No. 3376] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2020/KARTIKA 4, 1942 गहृ मंत्रालय (िम्म ,ू कश्म ीर र लदाख जिभाग) आदेि नई ददल् ली, 26 अक् तूबर, 2020 का. आ. 3805(अ).—केन्‍द रीय सरकार िम्मू-कश्मीर पुनगगठन अजधजनयम, 2019 (2019 का 34) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त िजियों र इस जनजमत्त उसे समर्ग बनाने िाली अन्‍दय सभी िजियों का प्रयोग करते हुए, लदाख संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन के सम्बन्‍दध म ें जनम्नजलजखत आदेि िारी करती ह,ै अर्ातग :- 1. (1) इस आदेि का संजक्षप् त नाम लदाख संघ राज्य क्षेत्र पुनगगठन (केन्‍द रीय जिजधयों का अनुकूलन) दसू रा आदेि, 2020 ह।ै (2) यह तुरंत प्रभाि से प्रिृत् त होगा। 2. साधारण खडं अजधजनयम, 1897 इस आदेि के जनिगचन के जलए िैसे ही लाग ू होगा िैसे यह भारत राज्य क्षेत्र में प्रिृत् त जिजधयों के जनिगचन के जलए लाग ूहोता ह।ै 3. तत्काल प्रभाि से, इस आदेि की अनुसूची म ें उजल्लजखत अजधजनयम, िब तक सक्षम प्राजधकारी द्वारा जनरजसत या संिोजधत नहीं दकए िाते ह,ैं उि अनुसूची द्वारा जनदेजित अनुकूलनों र उपातं रणों के अधीन रहते हुए प्रभािी होंगे या यदद इस प्रकार जनदेजित दकया गया ह,ै तो जनरजसत हो िाएंगे। 5184 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 4. िहा ं इस आदेि म ें ऐसा अपेजक्षत ह ै दक दकसी अजधजनयम की दकसी जिजनर्दष्टग धारा या अन्‍दय भाग म,ें कजतपय अन्‍द य ि्दों के स्ट् र्ान पर कजतपय ि्द प्रजतस्ट्र् ाजपत दकए िाएंगे या कजतपय ि् दों का लोप दकया िाएगा िहां, यर्ाजस्ट्र्जत, ऐसा प्रजतस्ट्र्ापन या लोप, िहा ं के जसिाय िहां अन्‍द यर्ा अजभ्‍ यक्त रूप से उपबंजधत ह,ै िहां कहीं जिर्नगष्ट ि् द उस धारा या उसके भाग म ेंआते ह,ैं दकया िाएगा। 5. इस आदेि के ऐसे उपबंध, िो दकसी जिजध का अनुकूलन करते ह,ैं या उसका उपांतरण करते ह ैं जिससे उस े ऐसी रीजत म ें पररिर्तगत दकया िा सके जिसमें ऐसा प्राजधकार जिसके द्वारा या ऐसी जिजध जिसके अधीन या जिसके अनुसार ऐसी कोई िजिया ं प्रयोक्त ्‍ य हों, 31 अक् तूबर, 2019 स े पहल े सम् यक रूप से िारी की गई दकसी अजधसूचना, दकए गए आदेि, की गई प्रजतबद्धता, कुकी, बनाई गई उपजिजध, बनाए गए जनयम या जिजनयम को या सम् यक रूप से की गई दकसी बात को अजिजधमान्‍द य नहीं बनाएंगे; र ऐसी दकसी अजधसचू ना, आदेि, प्रजतबद्धता, कुकी, उपजिजध, जनयम या जिजनयम या दकसी बात का िैसी ही रीजत में, िैसे ही जिस्ट् तार तक, र िैसी ही पररजस्ट्र्जतयों म ें प्रजतसंहरण, फेरफार या अकृत दकया िा सकेगा मानों िह सक्षम प्राजधकारी द्वारा इस आदेि के प्रारंभ के पश् चात र ऐस े मामल े को उस समय लाग ू उपबंधों के अनसु ार बनाया गया हो, िारी दकया गया हो या दकया गया हो। 6. (1) इस आदेि की अनुसूची म ें जिजनर्दष्टग दकसी भी जिजध का जनरसन या संिोधन — (क) इस प्रकार जनरजसत दकसी जिजध के पूिगिती प्रितगन या उसके अधीन सम्यक रुप से की गई या सहन की गई दकसी बात को; (ख) इस प्रकार जनरजसत दकसी जिजध के अधीन अर्िगत, प्रोद्भूत या उपगत दकसी अजधकार, जििेषाजधकार, बाध्यता या दाजयत्ि को; (ग) इस प्रकार जनरजसत दकसी जिजध के जिरुद्ध काररत दकसी अपराध के संबंध म ें उपगत दकसी िाजस्ट्त, समपहरण या दंड को; (घ) यर्ापूिोि दकसी ऐसे अजधकार, जििेषाजधकार, बाध्यता, दाजयत्ि िाजस्ट्त, समपहरण या दंड के संबंध म ें कोई अन्‍दिेषण, जिजधक कायगिाही या उपचार को, प्रभाजित नहीं करेगा र ऐसे दकसी अन्‍दिेषण, जिजधक कायगिाही या उपचार को िैसे ही संजस्ट्र्त, िारी या प्रिर्तगत दकया िा सकेगा र ऐसी दकसी िाजस्ट्त, समपहरण या दंड को िैसे ही अजधरोजपत दकया िा सकेगा मानो िम्म-ू कश्मीर पुनगगठन अजधजनयम, 2019 (2019 का 34) या यह आदेि पाररत या िारी नहीं दकया गया हो । (2) उप परै ा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए दकसी ऐसी जिजध के अधीन की गई कोई बात या दकसी कारगिाई को (जिसके अंतगगत की गई कोई जनयुजि या प्रत् यायोिन, िारी अजधसूचना, अनुदेि या जनदेि, जिरजचत प्रारूप, उप-जिजध या स्ट् कीम, अजभप्राप् त प्रमाण पत्र, ददया गया परजमट या अनु्ञपजति या दकया गया रजिस्ट् रीकरण या जनष्प ाददत करार भी ह)ै लदाख संघ राज्य क्षत्रे प्रिासन को अब जिस्ट् ताररत र लाग ू केन्‍द रीय जिजधयों के तत्स्ट् र्ानी उपबंधों के अधीन की गई सम ी िाएगी र तदनुसार तब तक प्रिृत्त बनी रहगे ी िब तक अब लदाख संघ राज्य क्षत्रे प्रिासन पर जिस्ट् ताररत केन्‍दर ीय जिजधयों के अधीन की गई दकसी बात या कारगिाई द्वारा उसे अजधक्ांत नहीं कर ददया िाता ह।ै अनसु चू ी (पैरा 3 देख)ें केन्‍दर ीय जिजध सोसाइटी रजिस्ट्र ीकरण अजधजनयम, 1860 (1860 का 21)[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (क) उदेजिका के पश् चात तर्ा जियमामान धारा 1 से पहल े जनम्न जलजखत अतं :स्ट् र्ाजपत करें – “1. (1)लदाख संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन, अजधसूचना द्वारा, दकसी सोसाइटी रजिस्ट् रार सोसाइरटयों के रजिस्ट्र ार के नाम स े ्ञपात दकसी ्‍ यजि की जनयुजि कर सकेगा र िह ऐसी िजियों का प्रयोग की जनयजु ि आदद करेगा तर्ा ऐसे कतग्‍ यों र कायका का जनिगहन करेगा िो इस अजधजनयम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस े प्रदान दकए िाएं र लदाख संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन द्वारा समय-समय पर दकए िाने िाले सामान्‍द य अर्िा जििेष आदिे के अध् यधीन प्रिासन का अधीक्षण करेगा तर्ा संपणू ग सघं राि य क्षेत्र में इस अजधजनयम के उपबंधों को कायागजन्‍दित करेगा” ; “(2) लदाख संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन, अजधसूचना द्वारा, एक या एक से अजधक अपर रजिस्ट्र ारों की जनयजुि कर सकेगा जिनकी अजधकाररता िह होगी िो उन्‍दह ें समनुदेजित की िाए। (3) इस प्रकार जनयुक्त दकए गए अपर रजिस्ट् रार, सोसाइटी रजिस्ट् रार के जनयंत्रण के अधीन, ऐसी िजियों का प्रयोग करेंगे तर्ा सोसाइटी रजिस्ट् रार के ऐसे कृत् यों का जनिगहन करेंगे िो लदाख सघं राज्य क्षेत्र प्रिासन उस जनजमत् त प्राजधकृत करे ”; (ख) जियमामान धारा 1 को धारा 1(क) के रूप में संखय ांदकत करें र इस प्रकार संख यांदकत की गई इस धारा में “संयुक् त–स्ट् टॉक कंपजनयों के रजिस्ट् रार’’ ि् दों के स्ट्र् ान पर “सोसाइटी के रजिस्ट् रार’’ ि् द रखें। धारा 3.- “रजिस्ट् रार’’ ि्द के स्ट् र्ान पर “सोसाइटी के रजिस्ट् रार’’ ि् द रखें। धारा 4. - “संयुक् त-स्ट् टॉक कंपजनयों के रर िस्ट् रार” ि् दों के स्ट्र् ान पर ‘’सोसाइटी के रजिस्ट् रार’’ ि्द रखें। नई धाराओं का अंत:स्ट्र् ापन - धारा 4 के पश् चात जनम्न जलजखत धाराए ंअंत:स्ट्र् ाजपत करें:— धारा 4 र जनयमों म ें “4क. (1) धारा 4 के उपबंधों तर्ा उक्त धारा के अंतगगत फाइल की गई सूची में, उस िषग के उजल्लजखत सचू ी म ें दकए दौरान जिस िष ग से यह सूची सबं ंजधत ह,ै कार्मगकों म ें पररितगन पर प्रजतकूल प्रभाि डाल े जबना, गए पररितनग ों को फाइल ऐसे पररितगनों के दो मास के भीतर सोसायटी के रजिस्ट्रार को सूजचत दकया िाएगा। करें (2) सोसाइटी के जनयमों र जिजनयमों में दकए गए प्रत् येक पररितगन की एक प्रजत, िो िासी जनकाय के कम से कम तीन, यर्ाजस्ट्र्जत, गिनगरों, जनदेिकों या सदस्ट् यों, द्वारा िुद्ध प्रजत के रूप में प्रमाजणत हो, ऐस ेपररितगन के दो मास के भीतर सोसाइटी के रजिस्ट् रार को भेिी िाएगी। 4ख. जनम्नजलजखत का यह दाजयत् ि होगा दक— ्‍य जि जिनके द्वारा (क) यर्ाजस्ट्र्जत, चैयरमेन, अध्य क्ष, सजचि अर्िा सोसाइटी के जनयमों र जिजनयमों अर्िा सूजचया ं आदद भिे ी िानी सोसाइटी के िासी जनकाय के संकल् प द्वारा इस संबंध में प्राजधकृत कोई अन्‍द य ्‍ यजि अर्िा ह ैं (ख) िासी जनकाय का चैयरमेन अर्िा अध् यक्ष, िहां कोई प्राजधकृत नहीं दकया गया हो धारा 4 म ें उजल्लजखत सूची को फाइल करना अर्िा सूचना, धारा 4क में उजल्लजखत प्रजत, यर्ाजस्ट्र्जत सोसाइटी के रजिस्ट् रार को भेिना। अपराध 4ग. (1) यदद कोई ऐसा ्‍ यजि, जिसके द्वारा पूिगिती धारा के अधीन ऐसा करना अपेजक्षत ह,ै जबना दकसी उजचत कारण के इसके उपबंधों का अनुपालन करन े म ें जिफल रहता ह ै तो4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] दोषजसजद्ध पर िह िुमागन,े िो एक हिार रु. तक हो सकेगा, से दण्ड नीय होगा। (2) यदद कोई ्‍ यजि िान-बू कर धारा 4 के अधीन फाइल की गई सूची म ें अर्िा धारा 4क के अधीन सोसाइटी के रजिस्ट् रार को भेि े गए दकसी जििरण अर्िा जनयमों र जिजनयमों की प्रजत में कोई गलत प्रजिजष्ट अर्िा पररितगन करता ह ै अर्िा दकसी चीि का लोप करता ह ै अर्िा करिाता ह ै तो िह दोषजसजद्ध पर ऐसे िुमागने, िो पांच हिार रु. तक हो सकेगा, से दण् डनीय होगा’’। धारा 12.- (i) “अन्‍द य दकसी सोसाइटी’’ ि् दोंके पश् चात “िब कभी ऐसी दकसी सोसाइटी का िासी जनकाय सोसाइटी के नाम में पररितगन करन े का जनणगय करे’’ ि् द अतं :स्ट् र्ाजपत करें र (ii) “ पचाररक बैठक’’ ि् दों के पि च ात जनम्न जलजखत अंत:स्ट्र् ाजपत करें— “परंत ु यह दक समामेलन के दकसी प्रस्ट् ताि को तब तक प्रभािी नहीं बनाया िाएगा िब तक दक इस पर इस धारा म ें जिजहत रीजत म ें संबंजधत सभी सोसाइरटयों द्वारा जिचार नहीं दकया गया हो, इसे स्ट् िीकार नहीं दकया गया हो र इसकी पुजष्ट नहीं की गई” नई धाराओं का अंत:स्ट्र् ापन - धारा 12 के पश् चात जनम्न जलजखत अतं :स्ट्र् ाजपत करें – “12क.(1) िहां नाम पररितगन के दकसी प्रस्ट् ताि को धारा 12 द्वारा जिजहत रीजत में स्ट् िीकार नाम पररितनग का रजिस्ट्र ीकरण करना दकया गया हो र इसकी पुजष्ट की गई हो तो इस प्रकार स्ट् िीकार दकए गए र पुजष्ट दकए गए प्रस्ट् ताि की एक प्रजत नाम पररितगन को रजिस्ट् रीकृत करने के जलए रजिस्ट् रार को अषितेजषत की िाएगी र यदद नाम में प्रस्ट् ताजित पररितगन उनकी राय म ें धारा 3(क) में उजल्लजखत दकसी कारण से अिांछनीय हो तो रजिस्ट् रार नाम पररितगन को रजिस्ट्र ीकृत करन े से इंकार कर देगा। (2) उप-धारा (1) म ें उपबंजधत दकए गए जसिाय, यदद रजिस्ट् रार का यह समाधान हो िाता ह ै दक नाम पररितगन के संबंध म ें इस अजधजनयम के उपबंधों का अनुपालन दकया गया ह ै तो िह नाम पररितनग को रजिस्ट् रीकृत करेगा र मामल े की पररजस्ट्र्जतयों के अनरूु प एक रजिस्ट् रीकरण प्रमाण पत्र िारी करेगा तर्ा इस प्रकार का प्रमाण पत्र िारी होन े के बाद नाम पररितगन पूरा होगा। (3) उप-धारा (2) के अधीन िारी दकए गए प्रमाण पत्र की दकसी प्रजत के जलए रजिस्ट् रार पांच सौ रु. की फीस िसूल करेगा तर्ा इस प्रकार अदा की गई फीस को लदाख संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन में िमा कराया िाएगा। (4) यदद असािधानीिि अर्िा अन्‍द यर्ा दकसी सोसाइटी को ऐसे नाम से रजिस्ट् रीकृत दकया गया ह ै जिस नाम स े उसे रजिस्ट् रीकृत नहीं दकया िाना चाजहए (धारा 3क के उपबंधों पर सम् यक ध् यान ददया िाना चाजहए), तो संबंजधत पक्ष को सुनने के पश् चात रजिस्ट् रार सोसाइटी को नाम बदलन े का जनदेि द े सकेगा र सोसाइटी इस अजधजनयम के उपबंधों के अनुसार जनदेि की तारीख से तीन माह की अिजध के भीतर अर्िा ऐसी अजधक अिजध के भीतर िो रजिस्ट् रार प्रदान करना उजचत सम े, के भीतर अपने नाम में पररितगन करेगी। नाम पररितनग का प्रभाि 12ख. सोसाइटी के नाम में पररितगन स े सोसाइटी के अजधकार अर्िा इसके कत्‍ग य प्रभाजित नहीं होंगे अर्िा सोसाइटी द्वारा अर्िा इसके जिरुद्ध कोई जिजधक कारगिाई जनष्प्र भािी नहीं होगी तर्ा कोई जिजधक कारगिाई िो इसके पूिगिती नाम स े इसके द्वारा अर्िा इसके जिरुद्ध िारी रखी गई होती अर्िा िुरू की गई होती इसके नए नाम से इसके द्वारा अर्िा इसके जिरुद्ध िारी रखी िा सकेगी अर्िा आरंभ की िा सकेगी।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 लखे ों का रखरखाि तर्ा 12ग.(1) प्रत् यके िासी जनकाय, जिसको इस अजधजनयम के अधीन रजिस्ट् रीकृत दकसी सोसाइटी उनका सतं लु न र के काम-काि का प्रबंधन सौंपा िाए, जनयजमत लेखे रखेगी। लखे ाकरण (2) ऐसे लेख े ऐसे रूप में रखे िाएंगे िो रजिस्ट् रार द्वारा अनुमोददत दकए िाएं तर्ा उनमें ऐसी जिजिजष्टयां होंगी, िो जनयमों द्वारा जिजहत की िाएं। (3) इन लेखों का प्रजतिषग 31 माचग को अर्िा उस तारीख को, िो रजिस्ट् रार द्वारा जनयत की िाए, संतलु न दकया िाएगा। (4) इन लेखों की िार्षगक रूप से जनयमों द्वारा जिजहत रीजत में तर्ा ऐसे ्‍ यजि द्वारा, िो चाटगड अकाउंटेंट अजधजनयम, 1949 (1949 का 38) के अर्ागन्‍द तगगत चाटगटेड अकाउंटेंट हो अर्िा ऐस े ्‍ यजियों द्वारा िो लदाख संघ राज्य क्षेत्र के प्रिासन द्वारा इस संबंध म ें प्राजधकृत दकए िाएं, लेखापरीक्षा की िाएगी। तलु न पत्र तयै ार करन े 12घ. (1) धारा 12ग के अधीन दकसी सोसाइटी के लेखों की लेखापरीक्षा करन े िाल े प्रत् येक र अजनयजमतताओं की लेखापरीक्षक का यह कत्‍ग य होगा दक िह तुलन पत्र तर्ा आय र ्‍ यय का लेखा-िोखा सचू ना देन े का तैयार करे र इसकी एक प्रजत रजिस्ट् रार को भेिे। लखे ापरीक्षक का कत्‍ग य (2) लेखापरीक्षक अपनी ररपोट ग में अजनयजमत, अिैध अर्िा अनुजचत ्‍ यय अ्‍ि ा धनराजि को िसूल करने म ें असफल रहने अर्िा लोप करने के सभी मामलों अर्िा सोसाइटी से संबंजधत अन्‍द य दकसी संपजत्त अर्िा हाजन अर्िा धन के अप्‍ यय अर्िा उसकी अन्‍द य संपजत्त का उल् लेख करेगा तर्ा इस बात का भी उल् लेख करेगा दक क्य ा इस प्रकार का ्‍ यय, असफलता, लोप, हाजन अर्िा अप्‍ यय, न्‍द यास भंग अर्िा दरुु पयोग तर्ा िासी जनकाय अर्िा अन्‍द य दकसी ्‍ यजि के अन्‍द य दकसी गलत आचरण के कारण हुआ ह”ै . धारा 18.- “संयुक् त-स्ट् टॉक कंपजनयों के रजिस्ट् रार’’ ि् दों के स्ट् र्ान पर “सोसाइटी के रजिस्ट् रार’’ ि्द रखें’’ धारा 19.- “रजिस्ट् रार’’ ि् द के स्ट्र् ान पर “सोसाइटी के रजिस्ट् रार’’ ि् द रखें। [फा. सं.11012/21/2020-एसआरए] अिय कुमार भल्ल ा, गृह सजचि MINISTRY OF HOME AFFAIRS (Department of Jammu, Kashmir and Ladakh Affairs) ORDER New Delhi, the 26th October, 2020 S.O. 3805(E).—In exercise of the powers conferred by section 96 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act,2019 (34 of 2019), and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Government hereby makes the following Order in respect of the Administration of the Union territory of Ladakh, namely: – 1. (1) This Order may be called the Union Territory of Ladakh Reorganisation (Adaptation of Central Laws) Second Order, 2020. (2) It shall come into force with immediate effect.6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 2. The General Clauses Act, 1897 applies for the interpretation of this Order as it applies for interpretation of laws in force in the territory of India. 3. With immediate effect, the Acts mentioned in the Schedule to this Order shall, until repealed or amended by a competent authority, have effect, subject to the adaptations and modifications directed by the said Schedule, or if it is so directed, shall stand repealed. 4. Where this Order requires that in any specified section or other portion of an Act, certain words shall be substituted for certain other words, or certain words shall be omitted, such substitution or omission, as the case may be, shall, except where it is otherwise expressly provided, be made wherever the words referred to occur in that section or portion. 5. The provisions of this Order which adapt or modify any law so as to alter the manner in which, the authority by which or the law under or in accordance with which, any powers are exercisable, shall not render invalid any notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule or regulation duly made or issued, or anything duly done before the 31st day of October, 2019; and any such notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule, regulation or anything may be revoked, varied or undone in the like manner, to the like extent and in the like circumstances, as if it had been made, issued or done after the commencement of this Order by the competent authority and in accordance with the provisions then applicable to such case. 6. (1) The repeal or amendment of any law specified in the Schedule to this Order shall not affect— (a) the previous operation of any law so repealed or anything duly done or suffered thereunder; (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any law so repealed; (c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any law so repealed; or (d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid, and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) or this Order had not been passed or issued. (2) Subject to the provisions of sub-paragraph (1), anything done or any action taken (including any appointment or delegation made, notification, instruction or direction issued, form, bye-law or scheme framed, certificate obtained, permit or licence granted or registration effected or agreement executed) under any such law shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the Central Laws now extended and applicable to the Union territory of Ladakh and shall continue to be in force accordingly unless and until superseded by anything done or any action taken under the Central Laws now extended to the Administration of the Union territory of Ladakh. THE SCHEDULE (See paragraph 3) CENTRAL LAW THE SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1860 (21 of 1860) (a) after the preamble and before the existing section 1, insert – “1. (1) The Administration of Union territory of Ladakh may, by notification, Appointment, etc. of appoint a person to be called the Registrar of Societies and he shall exercise such Registrar of Societies, powers and perform such duties and functions as are conferred by or under the etc. provisions of this Act, and shall subject to such general or special order as the Administration of the Union territory of Ladakh may from time to time make, superintend the administration and carry out the provisions of this Act throughout[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 the Union territory of Ladakh.” ; “(2) The Administration of the Union territory of Ladakh may by notification, appoint one or more Additional Registrars with such local jurisdiction as may be assigned to them. (3) The Additional Registrars so appointed shall, subject to the control of the Registrar of Societies, exercise such of the powers and perform such of the functions of the Registrar of Societies as the Administration of the Union territory of Ladakh may authorise in that behalf.”; (b) number the existing section 1 as section 1A and in this section as so numbered, for “Registrar of Joint-Stock Companies” substitute “Registrar of Societies”. Section 3.- For “Registrar”, substitute “Registrar of Societies.”. Section 4. - For “Registrar of Joint-Stock Companies”, substitute “Registrar of Societies”. Insertion of new sections – After section 4, insert the following sections, namely:— Changes in list “4A. (1) Without prejudice to the provisions of section 4 and change in personnel on the mentioned in section 4 list filed under said section occurring during the year to which such list relates shall be intimated to the Registrar of Societies within two months of the making of such changes. and rules to be filed. (2) A copy of every alteration made in the rules and regulation of the society, certified to be a correct copy by not less than three of the Governors, Directors or members of governing body, as the case may be, shall be sent to the Registrar of Societies within two months of such alteration. Persons by whom lists, 4B. It shall be the duty— etc., are to be sent. (a) of the Chairman or, as the case may be, the President, the Secretary or any other person authorised in that behalf by the rules and regulations of the society or by a resolution of the governing body of the society; or (b) of the Chairman, or as the case may be, the President of the governing body of the society where there is no such authorisation, to file the list mentioned in section 4 or to send the intimation, or as the case may be, the copy mentioned in section 4A to the Registrar of Societies. 4C. (1) If any person who is required so to do under the preceding section fails without Offence. reasonable cause to comply with the provisions thereof, he shall, on conviction, be punishable with fine which may extend to one thousand rupees. (2) If any person wilfully makes or causes to be made any false entry or alteration in, or any omission from, the list filed under section 4 or any statement or copy of rules and regulations sent to the Registrar of Societies under section 4A, he shall on, conviction, be punishable with fine which may extend to five thousand rupees.”. Section 12.- (i) after “any other society”, insert “or whenever the governing body of any such society decides to change the name of the society”; and (ii) after the words “ after the formal meeting” insert — “Provided that no proposition for amalgamation shall be carried into effect unless it has been considered, agreed to and confirmed by all concerned societies in the manner prescribed in this section.”. Insertion of new sections – After section 12, insert –8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] Registration of change “12A. (1) Where a proposition for change of name has been agreed to and confirmed in of name. the manner prescribed by section 12, a copy of the proposition so agreed to and confirmed shall be forwarded to the Registrar for registering the change of name and if the proposed change in the name is in his opinion undesirable for any of the reasons mentioned in section 3A, the Registrar shall refuse to register the change of name. (2) Save as provided in sub-section (1), the Registrar shall, if he is satisfied that the provisions of this Act in respect of change of name have been complied with, register the change of name and issue a certificate of registration altered to meet the circumstances of the case, and on the issue of such a certificate the change of name shall be complete. (3) The Registrar shall charge for any copy of a certificate issued under sub-section (2), a fee of rupee five hundred and all fees so paid shall be accounted for to the Administration of the Union territory of Ladakh. (4) If, through inadvertence or otherwise, a society is registered by a name which should not have been registered (due regard being had to the provisions of section 3A), the Registrar may, after hearing the party concerned direct the society to change the name; and the society shall change its name within a period of three months from the date of the direction in accordance with the provisions of this Act, or such longer period as the Registrar may think fit to allow. Effect of change of 12B. The change in the name of society shall not affect any rights or obligations of the society or render defective any legal proceeding by or against the society and any legal name. proceeding which might have been continued or commenced by or against it by its former name may be continued or commenced by or against it by its new name. Maintenance of 12C.(1) Every governing body entrusted with the management of the affairs of a society accounts and their registered under this Act shall keep regular accounts. balancing and (2) Such accounts shall be kept in such form as may be approved by the Registrar, and accounting. shall contain such particulars as may be prescribed by rules. (3) The accounts shall be balanced each year on the 31st day of March or such other day as may be fixed by the Registrar. (4) The accounts shall be audited annually in such manner as may be prescribed by rules and by a person who is a Chartered Accountant within the meaning of the Chartered Accountants Act, 1949 (38 of 1949), or by such persons as may be authorised in this behalf by the Administration of the Union territory of Ladakh. Auditor’s duty to 12D. (1) It shall be the duty of every auditor auditing the accounts of a society under prepare balance sheet section 12C to prepare balance-sheet and income and expenditure account and to forward a copy of the same to the Registrar. and report irregularities, etc. (2) The auditor shall in his report specify all cases of irregular, illegal or improper expenditure or failure or omission to recover money or other property belonging to the society or of loss or waste of money or other property thereof, and state whether such expenditure, failure, omission, loss or waste was caused in consequence of branch of trust or misapplication or any other misconduct on the part of the governing body or any other person.”. For “Registrar of Joint-Stock Companies”, substitute “Registrar of Societies”. Section 18.- Section 19.- For “Registrar”, substitute “Registrar of Societies”. [F. No. 11012/21/2020-SRA] AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 आदेि नई ददल् ली, 26 अक् तूबर, 2020 का.आ. 3806(अ).—केन्‍द रीय सरकार, िम्म-ू कश्मीर पुनगगठन अजधजनयम, 2019 (2019 का 34) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त िजियों र इस जनजमत्त उसे समर्ग बनाने िाली अन्‍दय सभी िजियों का प्रयोग करते हुए, लदाख संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्‍दध में जनम्नजलजखत आदिे करती ह,ै अर्ातग :- 1. (1) इस आदेि का संजक्षप् त नाम लदाख संघ राज्य क्षेत्र पुनगगठन (राज्य जिजधयों का अनुकूलन) दसू रा आदेि, 2020 ह।ै (2) यह तरु ंत प्रभाि से प्रिृत् त होगा। 2. साधारण खडं अजधजनयम, 1897 इस आदेि के जनिगचन के जलए िैसे ही लाग ू होगा िैसे यह भारत राज्य क्षेत्र में प्रिृत् त जिजधयों के जनिगचन के जलए लागू होता ह।ै 3. तत्काल प्रभाि स,े इस आदिे की अनुसूची म ें उजल्लजखत अजधजनयम, िब तक सक्षम प्राजधकारी द्वारा जनरजसत या संिोजधत नहीं दकए िाते ह,ैं उि अनुसूची द्वारा जनदेजित अनकु ूलनों र उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभािी होंगे या यदद इस प्रकार जनदेजित दकया गया ह,ै तो जनरजसत हो िाएंगे। 4. िहां इस आदिे में ऐसा अपजे क्षत ह ै दक दकसी अजधजनयम की दकसी जिजनर्दष्टग धारा या अन्‍दय भाग म,ें कजतपय अन्‍द य ि्दों के स्ट् र्ान पर कजतपय ि्द प्रजतस्ट् र्ाजपत दकए िाएगं े या कजतपय ि् दों का लोप दकया िाएगा िहा,ं यर्ाजस्ट्र्जत, ऐसा प्रजतस्ट्र्ापन या लोप, िहा ं के जसिाय िहां अन्‍द यर्ा अजभ्‍य क्त रूप से उपबंजधत ह,ै िहां कहीं जिर्नगष्ट ि् द उस धारा या उसके भाग में आत े ह,ैं दकया िाएगा। 5. इस आदेि के ऐसे उपबधं , िो दकसी जिजध का अनुकूलन करते ह,ैं या उसका उपांतरण करते ह ैं या उसका जनरसन करते ह ैं जिससे उसे ऐसी रीजत में पररिर्तगत दकया िा सके जिसमें ऐसा प्राजधकार जिसके द्वारा या ऐसी जिजध जिसके अधीन या जिसके अनुसार ऐसी कोई िजियां प्रयोक्त ्‍ य हों, 31 अक् तूबर, 2019 से पहले सम् यक रूप से िारी की गई दकसी अजधसूचना, दकए गए आदेि, की गई प्रजतबद्धता, कुकी, बनाई गई उपजिजध, बनाए गए जनयम या जिजनयम को या सम् यक रूप से की गई दकसी बात को अजिजधमान्‍द य नहीं बनाएंगे; र ऐसी दकसी अजधसूचना, आदिे , प्रजतबद्धता, कुकी, उपजिजध, जनयम या जिजनयम या दकसी बात का िैसी ही रीजत म,ें िैसे ही जिस्ट् तार तक, र िैसी ही पररजस्ट्र्जतयों म ें प्रजतसंहरण, फेरफार या अकृत दकया िा सकेगा मानों िह सक्षम प्राजधकारी द्वारा इस आदेि के प्रारंभ के पश् चात र ऐस े मामल े को उस समय लाग ू उपबंधों के अनसु ार बनाया गया हो, िारी दकया गया हो या दकया गया हो। 6. इस आदिे की अनुसूची में जिजनर्दष्टग दकसी भी जिजध का जनरसन या संिोधन — (क) इस प्रकार जनरजसत दकसी जिजध के पूिगिती प्रितगन या उसके अधीन सम्यक रुप से की गई या सहन की गई दकसी बात को; (ख) इस प्रकार जनरजसत दकसी जिजध के अधीन अर्िगत, प्रोद्भूत या उपगत दकसी अजधकार, जििेषाजधकार, बाध्यता या दाजयत्ि को; (ग) इस प्रकार जनरजसत दकसी जिजध के जिरुद्ध काररत दकसी अपराध के संबंध म ें उपगत दकसी िाजस्ट्त, समपहरण या दंड को; (घ) यर्ापूिोि दकसी ऐसे अजधकार, जििेषाजधकार, बाध्यता , दाजयत्ि िाजस्ट्त, समपहरण या दंड के संबंध में कोई अन्‍दिेषण, जिजधक कायगिाही या उपचार को,10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] प्रभाजित नहीं करेगा र ऐसे दकसी अन्‍दिेषण, जिजधक कायगिाही या उपचार को िैसे ही संजस्ट्र्त, िारी या प्रिर्तगत दकया िा सकेगा र ऐसी दकसी िाजस्ट्त, समपहरण या दंड को िैसे ही अजधरोजपत दकया िा सकेगा मानो िम्म-ू कश्मीर पुनगगठन अजधजनयम, 2019 (2019 का 34) या यह आदेि पाररत या िारी नहीं दकया गया हो । अनसु चू ी (परै ा 3 देख)ें राज्य जिजधया ं 1 िम्म -ू कश्म ीर लबं रदारी अजधजनयम (1972 की स.ं X) पूरे अजधजनयम म ें ‘’सरकार’’ के स्ट् र्ान पर ‘’लदाख संघ राज्य क्षत्रे प्रिासन’’ ि् द रखें। धारा 1. – (i) उप-धारा (1) र उप-धारा (2) म,ें “िम् मू-कश् मीर” ि् दों के स्ट् र्ान पर ‘’लदाख संघ राज्य क्षेत्र’’ ि् द रख ें र (ii) उप-धारा (3) में ‘’िासकीय रािपत्र’’ ि् दों के स्ट्र् ान पर ‘’रािपत्र’’ ि् द रखें। ****** 2. िम्म -ू कश्म ीर भजू म सधु ार योिना अजधजनयम (1972 का XXIV) पूणगत: जनरसन करें। ****** 3. िम्म-ू कश्म ीर लोक ्‍य जि र लोक सिे क आजस्ट्तयों की घोषणा तर्ा अन्‍दय उपबधं अजधजनयम, 1983 (1983 का V) पूणगत: जनरसन करें। ****** 4. िरे -ए-कश्म ीर कृजष जि्ञपान एि ंप्रौयमाोजगकी जिश्ि जियमाालय अजधजनयम, 1982 (1982 का VII) पूणगत: जनरसन करें। ****** 5. िम्म -ू कश्म ीर राज्य जनष्क् ातं (सपं जत्त प्रबधं न) अजधजनयम, सिं त 2006 (1949एडी) (2006 का VI) अन्‍द यर्ा उपबंजधत के जसिाय परू े अजधजनयम में ‘’सरकार’’ र ‘’िासकीय रािपत्र’’ ि् दों के स्ट् र्ान पर क्मि: ‘’लदाख सघं राज्य क्षेत्र प्रिासन’’ र ‘’रािपत्र’’ रखें। उदेजिका अर्िा अन्‍द यर्ा उपबंजधत के जसिाय, परू े अजधजनयम में ‘’िम् म-ू कश् मीर’’ र ‘’राज्य ’’ ि् दों के स्ट् र्ान पर क्मि: ‘’लदाख संघ राज्य क्षत्रे ’’ र ‘’संघ राज्य क्षेत्र’’ ि् द रखें। उदेजिका.– ‘’िम् मू-कश् मीर राज्य म‘ें’, िहां कहीं िह आते ह,ैं ि् दों के स्ट् र्ान पर ‘’लदाख संघ राज्य क्षेत्र में’’ ि् द रखें। धारा 4क. – ‘’जनष्क् ांत संपजत्त जिभाग के प्रभारी मंत्री’’ ि् दों के स्ट् र्ान पर ‘’लदाख संघ राज्य क्षेत्र[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 प्रिासन’’ ि् द रखें। धारा 4ख. – लोप करें। धारा 6. – उप-धारा (1) म ें ‘’िम् म-ू कश् मीर िासकीय रािपत्र’’, िहां कहीं िह आत े ह,ैं ि् दों के स्ट् र्ान पर ‘’लदाख संघ राज्य क्षेत्र का रािपत्र’’ ि् द रखें। धारा 9क. – खंड (ख) में, उप खंड (vii) में ‘’कश् मीर घाटी म ें आम तौर पर ‘’पंद पंद’’ के नाम से िान े िाने िाले’’ ि् दों का लोप करें। धारा 10क. – उप-धारा (6) म,ें खडं (ख) में ‘’जनष्क् ांत संपजत्त जिभाग के प्रभारी मंत्री’’ ि् दों के स्ट् र्ान पर ‘’लदाख संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन’’ ि् द रखें। धारा 14क. – (i) उप-धारा (1) में ‘’िो जित् त आयुक् त के रैंक से नीच ेका न हो’’ का लोप करें र (ii) धारा 14क में, दसू रे परंतकु में ‘’राज्य भूजम अजधषितहण अजधजनयम, संित 1990’’ र ‘’धारा 4, धारा 6 र धारा 7’’ के स्ट् र्ान पर क्मि: ‘भूजम अिगन, पुनिागस र पुन्‍ यगस्ट्र् ापन में उजचत प्रजतकर र पारदर्िगता अजधकार अजधजनयम, 2013 (2013 का 30)’’ र ‘’धारा 11 र धारा 19’’ ि् द र अंक रखें। धारा 14ख. – उप-धारा (2) में ‘’राज्य अजधषितहण अजधजनयम, संित 1990 की धारा 9, धारा 9क, धारा 11, धारा 12, धारा 18, धारा 23, धारा 24 र 31’’ ि्द ों र अंकों के स्ट् र्ान पर ‘भूजम अिगन, पनु िागस र पनु ्‍ यगस्ट् र्ापन म ें उजचत प्रजतकर र पारदर्ितग ा अजधकार अजधजनयम, 2013 (2013 का 30)’’ की धारा 21, धारा 23, धारा 37, धारा 64, धारा 69 र धारा 76’’ ि् द र अंक रखें। धारा 15. – उप-धारा (2) म ें ‘’िम् म-ू कश् मीर िासकीय रािपत्र ‘’ ि् दों के स्ट्र् ान पर, ‘’रािपत्र’’ ि् द रखें। धारा 22. – ‘’दंड प्रदक्या संजहता, 1989 (1989 का XXIII)” ि् दों र अंकों के स्ट् र्ान पर ‘’दंड प्रदक्या संजहता, 1973 (1974 का 2)’’ ि् द र अंक रखें। धारा 24. – ‘’दंड प्रदक्या संजहता, 1989 (1989 का XXIII)”, ि् दों र अंकों, िहां कहीं िह आते ह,ैं के स्ट् र्ान पर, ‘’दंड प्रदक्या संजहता, 1973 (1974 का 2)’’ रखें। धारा 25. – ‘’िम् मू-कश् मीर िासकीय रािपत्र’’ ि् दों के स्ट्र् ान पर, ‘’लदाख संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन का रािपत्र’’ ि् द रखें। धारा 26. – ‘’िम् मू-कश् मीर िासकीय रािपत्र’’ ि् दों के स्ट् र्ान पर ‘’लदाख संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन का रािपत्र’’ ि् द रखें। धारा 28. – ‘’रणबीर दडं संजहता (1989 का XII)” ि् दों र अंकों के स्ट् र्ान पर ‘’भारतीय दंड संजहता (1860 का 45)’’ ि् द र अकं रखें। धारा 29. – ‘’दंड प्रदक्या संजहता, 1977 (1977 का X)”, ‘’रणबीर दडं संजहता (1989 का XII)” तर्ा “दडं प्रदक्या सजंहता, 1989 (1989 का XXIII) की धारा 480 र धारा 482’’ ि्द ों र अंकों के स्ट् र्ान पर, ‘’जसजिल प्रदक्या संजहता, 1908 (1908 का 5)’’, भारतीय दंड संजहता (1860 का 45)’’ र ‘’दंड प्रदक्या संजहता, 1973 (1974 का 2) की धारा 345 र धारा 346’’ ि् द र अंक रखें। धारा 30क. – धारा के िीषगक में ‘’प्रभारी मंत्री’’ ि् दों का लोप करें। धारा में ‘’जनष्क् ांत संपजत्त जिभाग के प्रभारी मंत्री’’ र ‘’प्रभारी मंत्री’’ ि् दों के स्ट् र्ान पर, दोनों स्ट्र् ानों पर ‘’लदाख संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन’’ ि् द रखें।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] धारा 34. – िम् मू-कश् मीर साष्य अजधजनयम, 1977 (1977 का XII)”, ि् दों र अंकों के स्ट्र् ान पर ‘’भारतीय साष्य अजधजनयम, 1872 (1872 का 1)’’ ि् द र अंक रखें। धारा 37. – ‘’िम् मू-कश् मीर िासकीय रािपत्र” ि् दों के स्ट्र् ान पर ‘’रािपत्र’’ ि् द रखें। धारा 39. – उप-धारा (1) में ‘’िम् म-ू कश् मीर िासकीय रािपत्र’’ ि् दों के स्ट् र्ान पर’’ रािपत्र’’ ि् द रखें। ****** 6. लदाख जिश्ि जियमाालय अजधजनयम, 2018 (2018 का LVI ) पूरे अजधजनयम म ें अन्‍द यर्ा उपबंजधत के जसिाय, ‘’सरकार’’ र ‘’राज्य ’’, ‘’िासकीय रािपत्र’’ र ‘’िम्म -ू कश्म ीर’’ ि्द ों के स्ट् र्ान पर, ‘’लदाख संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन’’, ‘’रािपत्र’’ र ‘’लदाख सघं राज्य क्षत्रे ’’ ि् द रखें। धारा 2.– (i) खंड (क) के पश् चात, खडं (कक) अंत:स्ट् र्ाजप, अर्ागत, – “(कक) “प्रिासन” से लदाख संघ राज्य क्षेत्र का प्रिासन अजभप्रते ह’ै’, र (ii) खंड (ि) का लोप करें। धारा 10.– उप-धारा (1) में ‘’राज्य पाल’’ ि् द के स्ट् र्ान पर ‘’उप-राज्य पाल’’ ि् द रखें। धारा 11.– उप-धारा (1) में ‘’मुखय मंत्री’’ ि् द के स्ट् र्ान पर ‘’उप-राज्य पाल का सलाहकार’’ ि् द रखें। धारा 12.– उप-धारा (5) म ें ‘’क्ल स्ट् टर यूजनिर्सगटी का कुलपजत पांच िष ग तक पद पर रहगे ा’’ के स्ट्र् ान पर, ‘’कुलपजत तीन िष ग की अिजध, जिसका कुलाजधपजत द्वारा ऐसी रीजत म ें िो िह उजचत सम े, कायग जनष्प ादन के मल्ू यांकन के पश् चात दो िष ग की र अिजध तक जिस्ट् तार दकया िाएगा, तक अर्िा उसके 65 िषग की आय ु पूरी करन े तक, इनम ें से िो भी पहल े हो, पद पर रहगे ा र कुलपजत की पररलज्धयां तर्ा अन्‍द य सेिा ित ें िे होंगी िो जिजहत की िाए ं तर्ा उसकी जनयुजि के पश् चात कोई अलाभकारी पररितगन नहीं दकया िाएगा ि्द रखें। धारा 19.– उप-धारा (1) में,– (i) खंड (iii) में ‘’प्रभारी मंत्री’’ ि् दों के स्ट् र्ान पर ‘’प्रिासजनक सजचि’’ ि् द रख ें र (ii) खंड (vii) में ‘’राज्य में स्ट्र् ाजपत अन्‍द य क्ल स्ट् टर यूजनिर्सगटीि के कुलपजतयों’’ ि्द ों के स्ट्र् ान पर ‘’कुलाजधपजत द्वारा यर्ा नामजनर्दष्ग ट अन्‍द य जिश् िजियमाालयों के दो कुलपजत’’ ि्द रखें। धारा 21.– उप-धारा (1) में, (i) खंड (vi) में, ‘चक्ानुक्म द्वारा राज्य में स्ट् र्ाजपत अन्‍द य क्ल स्ट्ट र जिश् िजियमाालयों का’’ ि् दों के स्ट् र्ान पर ‘’अन्‍द य जिश् िजियमाालयों का’’ ि् द रख ें र (ii) खंड (viii) में, ‘राज्य म ें स्ट्र् ाजपत अन्‍द य क्ल स्ट् टर जिश् िजियमाालयों का’’ के स्ट्र् ान पर ‘’अन्‍द य जिश् िजियमाालयों का’’ ि् द रखें। धारा 23.– खंड (vi) र (vii) म‘ें’ राज्य में स्ट्र् ाजपत अन्‍द य क्ल स्ट् टर जिजश् ियमाालयों का’’ ि् दों के स्ट् र्ान पर अन्‍द य जिश् िजियमाालयों का’’ ि् द रखें। ***** [फा. सं. 11012/21/2020-एसआरए] अिय कुमार भल्ल ा, गृह सजचि[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 ORDER New Delhi, the 26th October, 2020 S.O. 3806(E).––In exercise of the powers conferred by section 96 of the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019), and of all other powers enabling it in that behalf, the Central Government hereby makes the following Order in respect of the Union territory of Ladakh, namely:- 1. (1) This Order may be called the Union Territory of Ladakh Reorganisation (Adaptation of State Laws) Second Order, 2020. (2) It shall come into force with immediate effect. 2. The General Clauses Act, 1897 applies for the interpretation of this Order as it applies for the interpretation of laws in force in territory of India. 3. With immediate effect, the Acts mentioned in the Schedule to this Order shall, until repealed or amended by a competent authority, have effect, subject to the adaptations and modifications directed by the said Schedule, or if it is so directed, shall stand repealed. 4. Where this Order requires that in any specified section or other portion of an Act, certain words shall be substituted for certain other words, or certain words shall be omitted, such substitution or omission, as the case may be, shall, except where it is otherwise expressly provided, be made wherever the words referred to occur in that section or portion. 5. The provisions of this Order which adapt or modify or repeal any law so as to alter the manner in which, the authority by which or the law under or in accordance with which, any powers are exercisable, shall not render invalid any notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule or regulation duly made or issued, or anything duly done before the 31st day of October, 2019; and any such notification, order, commitment, attachment, bye-law, rule, regulation or anything may be revoked, varied or undone in the like manner, to the like extent and in the like circumstances, as if it had been made, issued or done after the commencement of this Order by the competent authority and in accordance with the provisions then applicable to such case. 6. The repeal or amendment of any law specified in the Schedule to this Order shall not affect— (a) the previous operation of any law so repealed or anything duly done or suffered thereunder; (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any law so repealed; (c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against any law so repealed; or (d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid, and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if the Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 (34 of 2019) or this Order had not been passed or issued. THE SCHEDULE (See paragraph 3) STATE LAWS 1. THE JAMMU AND KASHMIR LAMBARDARI ACT (X of 1972) Throughout the Act for “Government”, substitute “Administration of Union territory of Ladakh”, Section 1. – (i) in sub-sections (1) and (2), for “Jammu and Kashmir” , substitute “Union territory of Ladakh”; and (ii) in sub-section (3), for “Government Gazette”, substitute “Official Gazette”. ****** 2. THE JAMMU AND KASHMIR LAND IMPROVEMENT SCHEMES ACT (XXIV of 1972) Repeal as a whole. ******14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 3. THE JAMMU AND KASHMIR PUBLIC MEN AND PUBLIC SERVANTS DECLARATION OF ASSETS AND OTHER PROVISIONS ACT, 1983 (V of 1983) Repeal as a whole. ****** 4. THE SHER-I-KASHMIR UNIVERSITIES OF AGRICULTURAL SCIENCES AND TECHNOLOGY ACT,1982 (VII of 1982) Repeal as a whole. ****** 5. THE JAMMU AND KASHMIR STATE EVACUEES (ADMINISTRATION OF PROPERTY) ACT, SVT. 2006 (1949 A.D.) (VI of 2006) Throughout the Act, except as otherwise provided, for “Government” and “Government Gazette”, substitute “Administration of Union territory of Ladakh” and “Official Gazette”, respectively. Throughout the Act, except in preamble or as otherwise provided, for “Jammu and Kashmir” and “State” substitute “Union territory of Ladakh” and “Union territory”, respectively. Preamble.– For “in the Jammu and Kashmir State” wherever occurring substitute “in the Union territory of Ladakh” Section 4A. – For “Minister Incharge Evacuee property Department”, substitute “Administration of Union territory of Ladakh”. Section 4B. – Omit. Section 6. – In sub-section (1), for “Jammu and Kashmir Government Gazette”, where ever occurring substitute “Official Gazette of the Union territory of Ladakh”. Section 9A. – In the clause (b), in sub-clause (vii), omit “commonly known as "Pand Pand" in Kashmir Valley”. Section 10A. – In sub-section (6), in clause (b), for “Minister Incharge of the Evacuee property Department ” substitute “the Administration of Union territory of Ladakh” Section 14A. – (i) in the sub-section (1), omit “not below the rank of Financial Commissioner”; and (ii) in section 14A, in second proviso, for “State Land Acquisition Act, Samvat 1990” and “sections 4, 6 and 7” substitute “the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)” and “Sections 11 and 19” respectively. Section 14B. – In sub-section (2), for the “sections 9,9A, 11, 12, 18, 23, 24 and 31 of the State Acquisition Act, Samvat 1990”, substitute “sections 21,23, 37,64, 69 and 76 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013)”. Section 15. – In sub-section (2), for “Jammu and Kashmir Government Gazette” substitute “Official Gazette”. Section 22. – For “Code of Criminal Procedure, 1989 (Act XXIII of 1989)”, substitute “The Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”. Section 24. – For “Code of Criminal Procedure, 1989 (Act XXIII of 1989)” whenever occurring, substitute “The Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”. Section 25. – For “Jammu and Kashmir Government Gazette” , substitute “Official Gazette of the Administration of Union territory of Ladakh”. Section 26. – For “Jammu and Kashmir Government Gazette” substitute “Official Gazette of the Administration of Union territory of Ladakh”. Section 28. – For “Ranbir Penal Code ( XII of 1989)”, substitute “The Indian Penal Code ( 45 of 1860)”.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 Section 29. – For “Code of Civil Procedure, 1977 ( X of 1977)”, “Ranbir Penal Code ( XII of 1989)” and “sections 480 and 482 of the Code of Criminal Procedure, 1989 (XXIII of 1989)”, substitute “Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908)”, “The Indian Penal Code (45 of 1860)” and “sections 345 and 346 of The Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974)”. Section 30A. – In section heading omit “of the Minister Incharge” in the section for “Minister Incharge of the Evacuee property Department ” and “Minister Incharge”, substitute “Administration of Union territory of Ladakh” in both the instances. Section 34. – For “Jammu and Kashmir Evidence Act, 1977 (XII of 1977)”, substitute “The Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872)”. Section 37. – For “Jammu and Kashmir Government Gazette” substitute “Official Gazette”. Section 39. – In sub-section (1), for “Jammu and Kashmir Government Gazette” substitute “Official Gazette”. ****** 6. THE UNIVERSITY OF LADAKH ACT, 2018 (LVI of 2018) Throughout the Act except as otherwise provided, for “Government” and “State”, “Government Gazette”, and “Jammu and Kashmir”, substitute “Administration of Union territory of Ladakh”, “Official Gazette” and “Union territory of Ladakh”. Section 2.– (i) after clause (a), insert clause (aa), namely,– “(aa) “Administration” means the Administration of the Union territory of Ladakh ;” and (ii) omit clause (h). Section 10.– In sub-section (1), for “Governor”, substitute “Lieutenant Governor”. Section 11.– In sub-section (1), for “Chief Minister”, substitute “Advisor to the Lieutenant Governor”. Section 12.– In sub-section (5), for “The Vice Chancellor of the Cluster University shall hold office for five years”, substitute “The Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years with an extension of another two years after evaluation of performance by the Chancellor in the manner as he deems fit or until he attains the age of 65 years, whichever is earlier and the emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be such as may be prescribed and shall not be varied to his disadvantage after his appointment.” Section 19.– In sub-section (1),– (i) in clause (iii), for “the Minister, Incharge”, substitute “Administrative Secretary” ; and (ii) in clause (vii), for “the Vice-Chancellors of the other cluster Universities established in the State”, substitute “two Vice-Chancellors of other Universities as may be nominated by the Chancellor”. Section 21.– In sub-section (1), (i) in clause (vi), for “of the other Cluster Universities established in the State by rotation”, substitute “of other Universities” ; and (ii) in clause (viii), for "of the other Cluster Universities established in the State”, substitute “of other Universities”. Section 23.– In clauses (vi) and (vii) for "of the other Cluster Universities established in the State”, substitute “of other Universities”. ****** [F. No. 11012/21/2020-SRA] AJAY KUMAR BHALLA, Home Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.