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Date: 2021-10-08 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

In exercise of the powers conferred by Sections 48 and 50 of the Major Port Trusts Act

Issued by Tariff Authority for Major Ports · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

Executive Summary: The Tariff Authority for Major Ports extends the validity of the existing Scale of Rates (SOR) for Paradip Port Trust (PPT). This extension is for one year, from October 1, 2021, to September 30, 2022, or until a new SOR is approved. PPT must file its proposal for a new SOR by July 30, 2022. Key Points / Main Content: Extension of Paradip Port Trust's Scale of Rates (SOR): * The existing SOR of PPT is extended for one year. * The extension is effective from October 1, 2021, to September 30, 2022. * The extension is valid until a new SOR is approved, whichever is earlier. Background and Justification: * The initial SOR was approved on September 15, 2017, and its validity was extended multiple times. * PPT requested the extension due to the impact of the COVID-19 pandemic on the world economy and logistic chains. * PPP projects under construction at Paradip Port are also delayed. * The PPT Board of Trustees approved the proposal for extension on July 13, 2021. * The extension aims to avoid a gap in the applicable Scale of Rates. Requirements for Paradip Port Trust (PPT): * PPT must file its proposal for a new SOR by July 30, 2022, following the Tariff Policy, 2018. Impact Analysis: Paradip Port Trust (PPT): Impact: Benefits from the continued application of the existing Scale of Rates, avoiding the implementation of a new SOR during challenging economic conditions. Action Required: File a proposal for a new SOR by July 30, 2022, following the Tariff Policy, 2018. Port Users (Traders, Importers, Exporters, etc.): Impact: The existing tariff structure remains in place for another year, providing stability and predictability in costs associated with port services. Action Required: No immediate action required, but stakeholders should monitor for the proposal and subsequent approval of a new Scale of Rates after PPT submits its proposal. Tariff Authority for Major Ports: Impact: Responsible for reviewing and approving the new Scale of Rates proposed by PPT. Action Required: Review the proposal submitted by PPT by July 30, 2022, and proceed with the approval process for a new Scale of Rates.

Key Entities Referenced

Tariff Authority for Major Ports: A regulatory body that extends the validity of existing Scale of Rates of the Paradip Port Trust. Paradip Port Trust: A major port trust whose Scale of Rates (SOR) validity is being extended. Major Port Trusts Act, 1963: The act that confers powers to the Tariff Authority for Major Ports regarding tariff regulations. New Delhi: Capital of India, place of publication of the gazette notification T.S. Balasubramanian: Member Finance, Tariff Authority for Major Ports Sunil Kumar Singh: Member Economic, Tariff Authority for Major Ports COVID19: The global pandemic impacting the world economy, logistics and businesses. Tariff Policy, 2018: Policy document to be followed by Paradip Port Trust for filing proposal.
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रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-एम.एxचxx.G-अID.E-x0x9x1 02021-230279 CG-MH-E-09102021-230279 ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 442] नइ ददल्ली, िुक्रवार, ऄक्त बू र 8, 2021/अज‍व न 16, 1943 No. 442] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943 महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण ऄजधसचू ना मुम् बइ, 16 जसतम्बर, 2021 स.ं टीएएमपी/90/2016-पीपीटी.—महापत्तन न्यास ऄजधजनयम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 50 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रिुल्क प्राजधकरण, एतत् द्वारा पारादीप पत्तन न्यास(पीपीटी) के मौजूदा दरमानों की वैधता ऄवजध में आसके साथ संलग्न अदिे ानुसार वृजि करता है । महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण मामला स.ं टीएएमपी/90/2016-पीपीटी पारादीप पत्तन न्यास --- अवदे क कोरम (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट्य (जवत्त ) (ii). श्री सुनील कुमार ससह, सदस्ट्य (अर्थथक) अदिे (जसतंबर 2021 के 15 वें ददन पाररत) यह मामला पारादीप पत् तन न् यास (पीपीटी) के मौजूदा दरमानों (एसरअर) की वैधता ऄवजध में वृजि से संबंजधत ह।ै 2.1. पीपीटी के मौजूदा एसरअर आस प्राजधकरण के अदिे संख्या टीएएमपी/90/2016-पीपीटी ददनांक 15 जसतंबर 5723 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2017 द्वारा ऄनुमोददत दकये गये थे जजसे भारत के राजपत्र में राजपत्र संख्या 422 के तहत 1 नवंबर 2017 को ऄजधसूजचत दकया गया था। अदिे में एसरअर की वैधता 31 माचच 2019 तक जनधाचररत की गइ थी। । आसके बाद, पीपीटी के मौजूदा एसरअर की वैधता ऄवजध 30 जसतंबर 2019 तक बढा दी गइ थी। 2.2. तत् प‍ चात, पीपीटी के ऄनुरोध के अधार पर, आस प्राजधकरण ने ऄपने अदिे संख्या टीएएमपी/90/2016-पीपीटी ददनांक 10 ऄक्टूबर 2019 और अदिे संख्या टीएएमपी/90/2016- पीपीटी ददनांक 08 जसतंबर 2020 के तहत पीपीटी के मौजूदा प्रिुल् क की वैधता ऄवजध को एक-एक वर्च की ऄवजध के जलए ऄथाचत क्रमिः 01 ऄक्टूबर 2019 से 30 जसतंबर 2020 तक और 01 ऄक्टूबर 2020 से 30 जसतंबर 2021 तक बढा ददया था। 3.1. आस पृष्ठभूजम में, पीपीटी ने ऄपने पत्र सं. एफए/अरइ/123/2019/204 ददनांक 18 जून 2021 के ऄंतगचत जनम्नानुसार ईल् लेख दकया ह:ै (i). पारादीप पत् तन न् यास के ऄनुरोध के जवाब में, टीएएमपी, पारादीप पत् तन न् यास के मौजूदा दरमानों की वैधता ऄवजध अगे 01.10.2020 से 30.09.2021 तक एक वर्च के जलए बढा दी थी । (ii). आस संबंध में, प्राजधकरण के समक्ष अगे यह ईल् लेख दकया गया ह ै दक कोजवड-19 महामारी ने हमारे दिे की ऄथचव्यवस्ट्था सजहत, जवश्व ऄथचव्यवस्ट्था को कुप्रभाजवत दकया है। आसके कुप्रभाव से ऄब तक कोइ भी क्षेत्र ऄछूता नहीं रहा है। आस वैजश्वक महामारी से ईत्पन्न ऄभूतपूवच चुनौजतयों के कारण लॉजजजस्ट्टक श्रृंखला (चेन) से संबंजधत व्यवसाय, ऄभी भी, अपूर्थत-पक्ष के साथ-साथ सभी श्रेजणयों ऄथाचत ड्राइ बल्क, ब्रेक बल्क, जलदिड और कंटेनरीकृत कागो में मांग-पक्ष में व्यवधानों से जुडे एक ऄसामान्य और बडे झटके से गुजर रह े हैं। व्यापाररयों, अयातकों, जनयाचतकों, पत् तन ऑपरेटरों, जिसपग लाआनों, रांसपोटचरों सजहत रसद से संबंजधत व्यवसायों को व्यापार-कायच की कम मात्रा के साथ-साथ नकदी प्रवाह के मुद्दों के कारण ऄपने व्यवसाय को बनाए रखने में बडी चुनौजतयों का सामना करना पड रहा ह।ै एक पत् तन का सम्र जवकास पूरी तरह से रसद श्रृंखला(लॉजजजस्ट् टक् स चेन) से संबंजधत व्यवसायों की प्रगजत पर जनभचर है। आन करिनाआयों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने रसद श्रृंखलाओं की सहायता और पुनर्थनमाचण के जलए राहत ईपायों को भी प्रदान दकए हैं। आसके ऄलावा पीपीटी ने व्यवसाय को बढाने के जलए छूट भी बढा दी। कोजवड – 19 महामारी के झटके से समुद्री व्यापार पर प्रजतकूल प्रभाव के बाद आसे पूरी तरह से ईबरने में और समय लगेगा। साथ ही बदलते तंत्र में व्यापार की ईस गजतिीलता को भी गजत दने े में ऄजधक समय लगेगा जो आस महामारी के फैलने से पहले जवद्यमान थी। (iii). पारादीप पत् तन पर जनमाचणाधीन पीपीपी पररयोजनाओं में भी दरे ी हो रही ह।ै वैजश्वक स्ट्तर पर सम्र व्यापार पररद‍ृ य में कोजवड-19 महामारी के कुप्रभाव के कारण व्यवसाय की मात्रा के वास्ट्तजवक प्रत्यावतचन तक पहुंचना बहुत करिन ह।ै (iv). ऐसी जस्ट्थजत में, पीपीटी की रर से आस समय नये एसरअर लागू करना करिन होगा। ईपरोि पररजस्ट्थजतयों को दखे ते हुए, वतचमान एसरअर की वैधता ऄवजध को 01.10.2021 से अगे एक वर्च की ऄवजध के जलए बढाने का ऄनुरोध दकया जाता ह।ै 3.2. तत् प‍ चात, पीपीटी न ेऄपने इमेल ददनांक 16 जुलाइ 2021 के माध्यम से 13 जुलाइ 2021 को अयोजजत पीपीटी के न्यासी बोडच की बैिक संख्या 01/2021-22 की कायचवाही (कायचवृत् त) प्रस्ट्तुत की है, जजसमें पीपीटी के वतचमान एसरअर की वैधता को 1.10.2021 से 30.09.2022 तक एक 1 वर्च की ऄवजध के जलए बढाने के प्रस्ट्ताव को मंजूरी दी गइ ह।ै 4. चूंदक पीपीटी के मौजूदा दरमानों की जवस्ट्ताररत वैधता 30 जसतंबर 2021 को समाप्त होने वाली ह ै और पीपीटी द्वारा दायर दकए गए प्रस्ट्ताव (भावी) पर कारचवाइ करने के जलए अव‍यक समय को ध्यान में रखते हुए और दरमानों में एक िून्यता स े बचने के जलए पीपीटी के मौजूदा दरमानों की वैधता ऄवजध को 30 जसतंबर 2021 से अगे बढाना ईजचत समझा गया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 5. पररणामत: और उपर ददए गए कारणों और सम्र सोच जवचार के अधार पर यह प्राजधकरण पीपीटी के मौजूदा दरमानों की वैधता को एक वर्च की ऄवजध के जलए ऄथाचत 01 ऄक्टूबर 2021 से 30 जसतंबर 2022 तक या पीपीटी द्वारा दायर दकए जाने वाले प्रस्ट्ताव के अधार पर आसके एसरअर में सामान्य संिोधन के जलए नए दरमानों के ऄनुमोदन तक, जो भी पहले हो, बढाने के जलए आच्छुक ह ै जैसा दक पीपीटी द्वारा ऄनुरोध दकया गया ह ै और आसके न्यासी बोडच द्वारा ऄनुमोददत दकया गया था। पीपीटी को यह सलाह भी दी जाती ह ैदक वह प्रिुल् क नीजत, 2018 का ऄनुपालन करते हुए 30 जुलाइ 2022 तक ऄपना प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत करे। टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट् य (जवत् त) [जवज्ञापन-III/4/ऄसा./300/2021-22] TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION Mumbai, the 16th September, 2021 No. TAMP/90/2016-PPT.—In exercise of the powers conferred by Sections 48 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale of Rates of the Paradip Port Trust (PPT) as in the Order appended hereto. TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS Case No. TAMP/90/2016-PPT Paradip Port Trust --- Applicant QUORUM (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance) (ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic) ORDER (Passed on this 15th day of September 2021) This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates (SOR) of the Paradip Port Trust (PPT). 2.1. The existing SOR of PPT was approved by this Authority vide Order No. TAMP/90/2016-PPT dated 15 September 2017 which was notified in the Gazette of India on 1 November 2017 vide Gazette No. 422. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March 2019. Thereafter, the validity of the existing SOR of PPT was extended till 30 September 2019. 2.2. Subsequently, based on the request of PPT, this Authority vide its Order No. TAMP/90/2016-PPT dated 10 October 2019 and Order no. TAMP/90/2016- PPT dated 08 September 2020 has extended the validity of the existing tariff of PPT for a period of 1 year each i.e. from 01 October 2019 to 30 September 2020 & from 01 October 2020 to 30 September 2021 respectively. 3.1. In this backdrop, the PPT vide its letter no. FA/RE/123/2019/204 dated 18 June 2021 has submitted as follows: (i). In response to the request of Paradip Port Trust, the TAMP was kind enough to extend the validity of the existing Scale of Rates of Paradip Port Trust for further period of one year from 01.10.2020 to 30.09.2021.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ii). In this regard, it is further submitted before the Authority that the COVID-19 pandemic has impacted World Economy including the economy of our country. No sector has been insulated so far from its impact. Due to the unprecedented challenges posed by this global pandemic the logistic chain related businesses are still going through an unusual and massive shock from the disruptions on supply side as well as demand side in all categories i.e. dry bulk, break bulk, liquid and containerized cargo. The logistic related businesses including traders, importers, exporters, port operators, shipping lines, transporters are facing huge challenges in maintaining their businesses due to lower trade volume as well as cash flow issues. The overall growth of a port is fully dependent on the progress of the logistic chain related businesses. Considering these difficulties, Ministry has also extended relief measures to support and rebuild the logistic chains. In addition PPT also extended the remissions in order to cop-up the business. After the adverse impact on the maritime trade by the shock of COVID-19 pandemic it will take further time to recover fully. Also the dynamics of the trade in the changing mechanism will take more time to gear up as seen prior to outbreak this pandemic. (iii). The PPP projects under construction at Paradip Port are also getting delayed. The impact of COVID-19 Pandemic on the overall business scenario globally is very difficult to access the actual reversion of the business volume. (iv). In such a situation, it will be harsh on the part of PPT to levy the new SOR at this juncture. In view of the above circumstances, it is requested to extend the validity of the present SOR for a further period of one year w.e.f. 01.10.2021. 3.2. Subsequently, the PPT vide its email dated 16 July 2021 has furnished the proceedings of the Board of the Trustees Meeting No. 01/2021-22 of PPT held on 13 July 2021 approving the proposal for extension of validity of the present SOR of PPT for a period of 1 year w.e.f. 1.10.2021 to 30.09.2022. 4. Since the extended validity of the existing Scale of Rates of PPT is about to expire on 30 September 2021 and considering the time required for processing the proposal (to be) filed by the PPT and in order to avoid a vacuum in the Scale of Rates of PPT, it is felt appropriate to extend the validity of the existing Scale of Rates of PPT beyond 30 September 2021. 5. In the result and for the reasons given above and based on the collective application of mind, this Authority is inclined to extend the validity of the existing Scale of Rates of PPT for a period of one year i.e. from 1 October 2021 to 30 September 2022 or till approval of new Scale of Rates for general revision of its SOR based on the proposal to be filed by the PPT, whichever is earlier, as requested by PPT and as approved by its Board of Trustees. The PPT is also advised to file its proposal latest by 30 July 2022, following Tariff Policy, 2018. T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance) [ADVT.-III/4/Exty./300/2021-22] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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