In exercise of the powers conferred by sub section 1 of section 36, read with sub clauses i, iii and v of clause b of sub section 1 of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act,

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032024-253023 xxxGIDExxx CG-DL-E-15032024-253023 असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 174] िई ददल्ली, बृहस्ट्प जतिार, माचच 14, 2024/फाल्ग िु 24, 1945 No. 174] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945 भारतीय दरू सचं ार जिजियामक प्राजधकरण अजधसचू िा िई ददल्ली, 14 माचच, 2024 दरू सचं ार मोबाइल िबं र पोर्टेजबजलर्टी (िौिा ंसिं ोधि) जिजियम, 2024 (2024 का 1) स.ं आर िी-18/(6)/2023-एिएसएल-II.—भारतीय दरू सचं ार जिजियामक प्राजधकरण अजधजियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i), (iii) तथा (v) के साथ पठित धारा 36 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुए, भारतीय दरू संचार जिजियामक प्राजधकरण, एतद ् द्वारा दरू संचार मोबाइल िंबर पोर्टेजबजलर्टी जिजियम, 2009 (2009 का 8) में संिोधि करि े के जलए जिम्नजलजखत जिजियम बिाता ह,ै अथाचत:् - 1. (1) इि जिजियमों को दरू संचार मोबाइल िंबर पोर्टेजबजलर्टी (िौिां संिोधि) जिजियम, 2024 (2024 का 1) कहा िाएगा। (2) य ेजिजियम 1 िुलाई, 2024 से लागू होंगे। 2. दरू संचार मोबाइल िंबर पोर्टेजबजलर्टी जिजियम, 2009 (इस के पश्चात "मूल जिजियम" कहा िायेगा) के जिजियम 2 म ें खंड (द) के पश्चात, जिम्नजलजखत खंड अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाचत्:- “(दक) जसम स्ट्िैप अथिा प्रजतस्ट्थापि" का आिय मौिूदा सब्सक्राइबर द्वारा खोए हुए अथिा जिजरक्रय जसम काडच के स्ट्थाि पर िए जसम काडच की प्राजि की प्रदक्रया से ह;ै ”। 1936 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 3. मूल जिजियमों के जिजियम 6 म ें प्रथम परंतुक के खंड (ि) के पश्चात जिम्नजलजखत खडं अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाचत:् - “(झ) मोबाइल िंबर के जसम स्ट्िैप अथिा प्रजतस्ट्थापि करि े की तारीख से सात ददि की अिजध समाि हो गई ह।ै ”। 4. मूल जिजियमों के जिजियम 6क में:- (क) उप-जिजियम (3) म ेंखंड (छ) के पश्चात जिम्नजलजखत खंड अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाचत्: - "(ि) मोबाइल िंबर के जसम स्ट्िैप अथिा प्रजतस्ट्थापि करि े की तारीख से सात ददि की अिजध समाजि से पूि च जििेष पोर्र्टिंग कोड के जलए अिरु ोध दकया गया ह।ै "; (ख) उप-जिजियम (6) म,ें "उप-जिजियम (3) के खंड (ख) स े (छ)" के िब्दों, कोष्ठकों और संख्या के जलए "उप-जिजियम (3) के खंड (ख) से (ि)" िब्दों, कोष्ठकों और संख्या को प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा; (ग) उप-जिजियम (8) म ें "जिजियम 6क के उप-जिजियम (3) के तहत उपबंजधत खंड (ख) से (छ)" के िब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं के स्ट्थाि पर, "जिजियम 6क के उप-जिजियम (3) के तहत उपबंजधत खडं (ख) से (ि)" िब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं को प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा। 5. मलू जिजियमों के जिजियम 9 में:- (क) उप-जिजियम (3) में िब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं "जिजियम 6क के उप-जिजियम (3) में अंतर्िचष्ट (क) से (छ) ितो" के स्ट्थाि पर "जिजियम 6क के उप-जिजियम (3) म ें अंतर्िचष्ट (क) स े (ि) ितो" िब्दों, कोष्ठकों और सख्ं याओं प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा; (ख) उप-जिजियम (4) म ें "जिजियम 6क के उप-जिजियम (3) के खडं (ख) से (छ)" के िब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं के स्ट्थाि पर, "जिजियम 6क के उप-जिजियम (3) के खडं (ख) स े (ि)" िब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं को प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा; (ग) उप-जिजियम (6) म ें "जिजियम 6क के उप-जिजियम (3) के तहत उपबंजधत खंड (ख) से (छ)" िब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं के स्ट्थाि पर, "जिजियम 6क के उप-जिजियम (3) के तहत उपबंजधत खडं (ख) से (ि)" िब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं को प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा। 6. मूल जिजियमों के जिजियम 10 म ें उप-जिजियम (1) म ें "जिजियम 6क के उप-जिजियम (3) के तहत खडं (क) से (छ)" िब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं के स्ट्थाि पर "जिजियम 6क के उप-जिजियम (3) के तहत खंड (क) से (ि)" िब्दों, कोष्ठकों और संख्याओं को प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा। िी. रघिु ंदि, सजचि [जिज्ञापि-III/4/असा./828/2023-24] ठर्टप्पण 1: मलू जिजियमों को भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 म ें ददिांक 23 जसतंबर, 2009 की अजधसूचिा संख्या 116-4/2009-एमएि (खंड II) के माध्यम से प्रकाजित दकया गया था तथा जिम्नजलजखत के माध्यम स े संिोजधत दकया गया था: i. ददिांक 28 िििरी 2010 की अजधसूचिा संख्या 116-1/2010 (2010 का 1) ii. ददिांक 24 ििंबर, 2010 की अजधसूचिा संख्या 116-1/2010 (2010 का 5) iii. ददिांक 8 िूि 2012 की अजधसचू िा संख्या 116-5/2012 (2012 का 16)[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 iv. ददिांक 19 जसतंबर, 2012 की अजधसूचिा संख्या 116-5/2012 (2012 का 19) v. ददिांक 22 िलु ाई, 2013 की अजधसूचिा संख्या 116-4/2013 (2013 का 9) vi. ददिांक 25 फरिरी, 2015 की अजधसूचिा संख्या 116-19/2014 (2015 का 03) vii. ददिांक 13 ददसंबर, 2018 की अजधसूचिा संख्या 116-6/2017- एिएसएल-II (2018 का 9) viii. ददिांक 30 जसतंबर, 2019 की अजधसूचिा संख्या 116-4/2019-एिएसएल-II (2019 का 5) ठर्टप्पण 2: व्याख्यात्मक ज्ञापि इि जिजियमों के उद्देश्यों और कारणों को स्ट्पष्ट करता ह।ै व्याख्यात्मक ज्ञापि 1. 'मोबाइल िंबर पोर्टेजबजलर्टी' िह सुजिधा ह ै िो सब्सक्राइबर को देि में एक एक्सेस प्रदाता से दसू रे एक्सेस प्रदाता के पास िािे पर अपिा मोबाइल िंबर बिाए रखि े की अिुमजत देती ह।ै 2. भारतीय दरू संचार जिजियामक प्राजधकरण (इसके पश्चात, इसे "भादजू िप्रा, या "प्राजधकरण" के रूप में भी संदर्भचत दकया िाएगा) ि े देि म ें अंतरा-सकचल मोबाइल िंबर पोर्टेजबजलर्टी (एमएिपी) के कायाचन्ियि हते ु बुजियादी कारोबार प्रदक्रया की रूपरेखा को जिजिधाचठरत करत े हुए ददिांक 23.09.2009 को दरू संचार मोबाइल िंबर पोर्टेजबजलर्टी जिजियम, 2009 (2009 का 8) िारी दकया था। एमएिपी की सुजिधा हठरयाणा लाइसेंस सिे ा क्षेत्र (एलएसए) म ें ददिांक 25.11.2010 को प्रायोजगक आधार पर िरूु की गई थी। ददिांक 20.01.2011 को इस े पूरे देि म ें जिस्ट्ताठरत दकया गया। िुरुआत म,ें एमएिपी की सुजिधा केिल लाइसेंस सेिा क्षेत्र के भीतर ही उपलब्ध थी। तथाजप, "एक राष्ट्र-पूणच मोबाइल िंबर पोर्टेजबजलर्टी" के संबंध में राष्ट्रीय दरू संचार िीजत-2012 में जिजहत प्रािधािों के अिुसार, ददिांक 03.07.2015 से पूण च एमएिपी की सुजिधा लागू की गई थी। 3. समय-समय पर एमएिपी प्रदक्रया में सुधार की दजृष्ट से, पूिच में दरू संचार मोबाइल िंबर पोर्टेजबजलर्टी जिजियम, 2009 में आि बार संिोधि दकये िा चुके ह।ैं 4. दरू संचार जिभाग (डीओर्टी), संचार मंत्रालय, भारत सरकार से प्राि सुझािों के आधार पर, भादजू िप्रा िे मसौदा दरू संचार मोबाइल िंबर पोर्टेजबजलर्टी (िौिां संिोधि) जिजियम, 2023 ददिांक 27.09.2023 (इसके पश्चात, "परामिच हते ु मसौदा जिजियम ददिांक 27.09.2023" के रूप में संदर्भचत दकया िाएगा) िारी दकया तादक उसमें उिाए गए मद्दु ों पर जहतधारकों से ठर्टप्पजणया ं मांगी िा सकें। जहतधारकों से ददिांक 25.10.2023 तक अपिी ठर्टप्पजणयााँ प्रस्ट्तुत करिे का अिुरोध दकया गया था। कुछ जहतधारकों के अिरु ोध पर, ठर्टप्पजणयााँ प्रस्ट्तुत करिे की अंजतम जतजथ ददिांक 08.11.2023 तक बढा दी गई थी। प्राजधकरण को 13 जहतधारकों से ठर्टप्पजणयााँ प्राि हुईं। ठर्टप्पजणयााँ प्राजधकरण की िेबसाइर्ट www.trai.gov.in पर उपलब्ध ह।ैं ददिांक 22.02.2024 को िचुचअल माध्यम से परामिच हते ु मसौदा जिजियम ददिांक 27.09.2023 पर एक खुला मंच चचाच (ओएचडी) का आयोिि दकया गया था। 5. जहतधारकों से प्राि ठर्टप्पजणयों और अपि े स्ट्ियं के जिश्लेषण के आधार पर, प्राजधकरण िे दरू संचार मोबाइल िंबर पोर्टेजबजलर्टी जिजियम 2009 म ें िौि ें संिोधि को अंजतम रूप ददया ह।ै जिम्नजलजखत अिुभाग जिजियमों में दकए गए संिोधिों का स्ट्पष्टीकरण प्रदाि करते ह।ैं क. यपू ीसी के आिर्टं ि के अिरु ोध को अस्ट्िीकार करि ेके जलए एक अजतठरि मािदडं पिे करि ेकी उपयिु ता 6. दरू संचार मोबाइल िंबर पोर्टेजबजलर्टी जिजियम, 2009 ("मलू जिजियम") का जिजियम 6क अन्य बातों के साथ-साथ जिम्नजलजखत का प्रािधाि करता ह:ै "6क. मोबाइल िम्बर पोर्टेजबजलर्टी सिेा प्रदाता द्वारा जििषे पोर्र्टिंग कोड आबर्टंि स ेपिू चकी िाि ेिाली प्रदक्रया - (1) जििेष पोर्र्टिंग कोड हते ुअिुरोध प्राि होि ेपर संबंजधत मोबाइल िम्बर पोर्टेजबजलर्टी सेिा प्रदाता अपि े डार्टाबेस से जिम्नजलजखत ितों की िांच करेगा दक क्याः-4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (क) मोबाइल िम्बर पहले भी पोर्टच हुआ ह ैऔर यदद ऐसा ह ैतो क्या जपछली पोर्र्टिंग से लेकर अब तक िब्ब े ददिों की अिजध समाि िहीं हुई ह;ै (ख) इस मोबाइल िम्बर के जलए पोर्र्टिंग अिुरोध पहले ही प्रदक्रयाधीि ह;ै और (ग) जििेष पोर्र्टिंग कोड पहले ही िारी दकया िा चुका ह ैतथा इसकी अिजध अभी तक समाि िहीं हुई ह।ै (2) िहां मोबाइल िम्बर पोर्र्टचजबजलर्टी सेिा प्रदाता यह पाता ह ैदक उप-जिजियम 1 में उजल्लजखत खंड (क) अथिा (ख) अथिा (ग) लाग ूह,ैं तो मोबाइल िम्बर पोर्र्टचजबजलर्टी सिेा प्रदाता जििेष पोर्र्टिंग कोड का सृिि िहीं करेगा तथा जििेष पोर्र्टिंग कोड को सृजित िहीं दकए िाि ेके कारण की एसएमएस द्वारा सबसक्राइबर को िािकारी दगेा। (3) िहां मोबाइल िम्बर पोर्र्टचजबजलर्टी सेिा प्रदाता यह पाता ह ैदक उप-जिजियम 1 में उजल्लजखत खंड (क) तथा (ख) और (ग) लागू िहीं ह,ै तो िह दाता प्रचालक के डार्टाबेस पर ठरयल र्टाइम आधार पर तरुंत िांच करेगा दक क्या:- (क) यह िम्बर कॉरपोरेर्ट मोबाइल िम्बर ह;ै (ख) लंजबत जबल के रूप में पोस्ट्र्ट-पेड सब्सक्राइबर स ेबकाया भुगताि देय हो, जिन्ह ेंसामान्य जबललंग चक्र के अिुसार परंत ुजििेष पोर्र्टिंग कोड के जलए आिेदि की तारीख से पूिच िारी दकया गया है; (ग) पोर्र्टिंग अिरुोध िय ेकिेक्ििों की एजक्र्टिेिि की तारीख से िब्बे ददि की अिजध की समाजि से पूिच दकया गया ह;ै (घ) मोबाइल िम्बर के स्ट्िाजमत्ि में पठरितचि के अिुरोध पर कारचिाई चल रही है; (ङ) पोर्टच दकए िािे के जलए आजियत मोबाइल िंबर पर मामला न्यायालय में चल रहा ह;ै (च) मोबाइल िंबर की पोर्र्टिंग न्यायालय द्वारा प्रजतजषद्ध की गई ह;ै (छ) िहां संजिदात्मक दाजयत्ि हों, जििके संबंध में सब्सक्राइबर करार में एक जिगचम खंड का प्रािधाि दकया गया हो परंत ुसब्सक्राइबर ि ेऐसे जिगचम खडं का अिपुालि िहीं दकया है; (4) दाता प्रचालक यह सुजिजश्चत करेगा दक उसका 'क्वेरी ठरस्ट्पांस जसस्ट्र्टम', मोबाइल िम्बर पोर्र्टचजबजलर्टी सेिा प्रदाता द्वारा यथा अपेजक्षत, उपजिजियम (3) के तहत रीयल र्टाइम आधार पर प्रजतदक्रया प्रदाि करे। (5) मोबाइल िम्बर पोर्र्टचजबजलर्टी सेिा प्रदाता, सब्सक्राइबर के पोर्र्टिंग अिुरोध को प्रािकताच प्रचालक से प्राजि होिे के उपरांत आिश्यक कायिचाही करिे हतेु उप-जिजियम (3) के तहत प्राि की गई िािकारी का रखरखाि करेगा। (6) यदद मोबाइल िम्बर पोर्र्टचजबजलर्टी सेिा प्रदाता, यह पाता ह ैदक सब्सक्राइबर का अिरुोध उप-जिजियम (3) की खंड (ख) स े(छ) म ेंअंतर्िचष्ट आधार पर किर िहीं होता ह ैतो िह सब्सक्राइबर को एक जििेष पोर्र्टिंग कोड आिंठर्टत करेगा तथा उसे एसएमएस के माध्यम स ेसब्सक्राइबर को संप्रेजषत करेगा। परन्त ुयह दक कॉरपोरेर्ट मोबाइल िंबर हतेु जििेष पोर्र्टिंग कोड से पूिच अक्षर "सी" लगाया िाएगा।….” 7. मुख्य जिजियमों के जिजियम 6क के उप-जिजियमि (1) के खडं (क) स े (ग), और उप-जिजियमि (3) के खंड (ख) स े (छ) तक यूपीसी के आिंर्टि के अिुरोध को अस्ट्िीकार करिे के जलए मािदडं ों की एक सूची प्रदाि करत े ह।ैं इस संबंध म,ें दरू संचार जिभाग िे भादजू िप्रा को ददिांक 27.09.2022 को जलखे गए अपि े पत्र के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, जिम्नजलजखत का उल्लेख दकया ह:ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 "यह संज्ञाि में आया ह ैदक अपराजधयों/ धोखेबािों द्वारा धोखाधडी कर के जसम स्ट्िैप/ प्रजतस्ट्थापि के माध्यम स े मोबाइल किेक्िि धोखाधडी से पोर्टच दकये िा रह ेंह ै(कृपया संलग्न जिदेि ददिांक 01.08.2016 का संदभच लें)। 2. उपरोि के मद्देििर, यह अिुरोध दकया िाता ह ैदक ग्राहक द्वारा पोर्र्टिंग अिुरोध को अस्ट्िीकार करिे के कारणों म ें से जिम्नजलजखत को भी िाजमल दकया िा सकता ह:ै - "यदद दकसी मोबाइल किेक्िि में जसम बदलिे की प्रदक्रया हुई हो, तो मोबाइल िंबर पोर्टेजबजलर्टी (एमएिपी) 10 ददिों के जलए लागू िहीं होगी।" 8. इस पृष्ठभूजम म,ें परामि च हते ु मसौदा जिजियम ददिांक 27.09.2023 के माध्यम स े प्राजधकरण द्वारा जिम्नजलजखत प्रश्नों पर जहतधारकों से ठर्टप्पजणयां मांगी गई थीं : प्रश्न 1. क्या दकसी भी मोबाइल किेक्िि के संबंध में जििेष पोर्र्टिंग कोड (यूपीसी) के आिंर्टि के अिरु ोध को अस्ट्िीकार करिे के जलए एक अजतठरि मािदडं पिे करिा उजचत होगा, िो जसम स्ट्िैप/ प्रजतस्ट्थापि/ उन्नयि की प्रदक्रया से गुिर चुका ह?ै कृपया इस संबंध में औजचत्य सजहत जिस्ट्तृत प्रजतदक्रया प्रदाि करें। प्रश्न 2. यदद प्रश्न1 के जलए आपका ििाब सकारात्मक है, तो कृपया ऊपर ददए गए मसौदा संिोधि जियमों पर जिस्ट्तृत िािकारी प्रदाि करें। 9. प्रश्न 1 और प्रश्न 2 के ििाब में, अजधकांि जहतधारकों िे यह राय दी दक ऐसे मोबाइल किेक्ििों िो जसम स्ट्िैलपंग/ प्रजतस्ट्थापि की प्रदक्रया से गुज़र चुके ह ैं उिके जलए जििेष पोर्र्टिंग कोड (यूपीसी) के आिंर्टि के अिुरोध को अस्ट्िीकार करिे के जलए एक अजतठरि मािदंड की िरूु आत सब्सक्राइबरों के जलए लाभकारी होगी; इस कदम के पठरणामस्ट्िरूप िए ग्राहकों के िाम पर धोखेबािों द्वारा जसम स्ट्िैलपंग/ प्रजतस्ट्थापि के तरु ंत बाद मोबाइल किेक्िि की पोर्र्टिंग को रोका िा सकेगा। तथाजप, कुछ जहतधारकों िे (क) जसम स्ट्िैप/ प्रजतस्ट्थापि के बाद दकतिे ददिों तक मोबाइल िंबर को पोर्र्टिंग के जलए योग्य िहीं मािा िािा चाजहए, और (ख) जसम उन्नयि के मामलों में पोर्र्टिंग प्रजतबंधों की आिश्यकता के सबं ंध में जभन्न-जभन्न जिचार व्यि दकए थे। इि पहलओंु का परीक्षण िीचे दकया िा रहा ह।ै (1) जसम स्ट्िपै / प्रजतस्ट्थापि के बाद दकति े ददिों तक मोबाइल िबं र को पोर्र्टिंग के जलए पात्र िहीं बिाया िािा चाजहए 10. इस पहल ू पर, िबदक कुछ जहतधारकों की राय थी दक जसम स्ट्िैप/ प्रजतस्ट्थापि के बाद 10 ददिों की प्रतीक्षा अिजध उजचत ह,ै कुछ अन्य जहतधारकों िे तकच ददया दक 10 ददिों की प्रतीक्षा अिजध से सब्सक्राइबरों को असुजिधा हो सकती ह,ै जििेष रूप से अत्यािश्यक पोर्र्टिंग जस्ट्थजतयों म,ें और इसजलए, दो से चार ददिों की छोर्टी प्रतीक्षा अिजध उजचत होगी। जहतधारकों से प्राि ठर्टप्पजणयों पर ध्याि दिे े के बाद प्राजधकरण का जिचार ह ै दक जसम स्ट्िैप/ प्रजतस्ट्थापि के बाद धोखाधडी िाली पोर्र्टिंग को रोकिे के जलए, प्रतीक्षा अिजध ि तो इतिी कम होिी चाजहए दक यह धोखाधडी िाली पोर्र्टिंग को रोकिे के उद्देश्य को पूरा ि कर सके, और ि ही यह इतिी लंबी होिी चाजहए दक सब्सक्राइबरों को इससे असुजिधा हो। तदिुसार, प्राजधकरण ि े पोर्र्टिंग के जलए पात्र बििे हते ु मोबाइल िंबर के जलए जसम स्ट्िैप अथिा प्रजतस्ट्थापि के बाद सात ददिों की प्रतीक्षा अिजध रखि े का जिणचय जलया ह।ै (2) जसम उन्नयि के मामलों म ेंपोर्र्टिंग प्रजतबधं ों की आिश्यकता 11. कुछ जहतधारकों िे यह तकच ददया दक जसम उन्नयि के मामले में, िहां उपभोिा के पास पहले से ही चाल ू हालत म ें मूल जसम काड च ह,ै जसम स्ट्िैप धोखाधडी का कोई मामला िहीं है, क्योंदक उपभोिा की पहचाि मलू कामकािी जसम पर िि-र्टाइम-पासिडच (ओर्टीपी) आधाठरत प्रमाणीकरण के साथ-साथ अपि ेग्राहक को िाि ें (केिाईसी) दस्ट्तािेिों के माध्यम से सुजिजश्चत की िा सकती ह;ै इसजलए, जसम उन्नयि के मामले म ें एमएिपी प्रजतबंध लागू िहीं होिा चाजहए। 12. इस संबंध म,ें प्राजधकरण िे इस तथ्य पर ध्याि ददया दक फाइल संख्या 800-09/2010-िीएएस (भाग) ददिांक 07.08.2018 के अजधसूचिा के माध्यम स े दरू संचार जिभाग (डीओर्टी) िे "जसम काडच के उन्नयि के मामले म ें िया6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जसम काडच िारी करिा" जिषय पर ददिाजिदेि जिधाचठरत दकए ह।ैं इि ददिाजिदेिों के माध्यम से, दरू संचार जिभाग (डीओर्टी) द्वारा यह अजििायच कर ददया गया ह ै दक जसम उन्नयि के जलए अिरु ोध प्राि होि े पर, प्रत्येक अिुज्ञजिधारी पहले एसएमएस के माध्यम से जसम उन्नयि के जलए ग्राहक की सहमजत प्राि करेगा; तब अिज्ञु जिधारी "सब्सक्राइबर को उसके ितचमाि कायचिील जसम पर एक आईिीआरएस कॉल करेगा और जसम उन्नयि के उसके अिुरोध के बारे म ें सूजचत करेगा। इसके बाद, अिज्ञु जिधारी पहल ेसब्सक्राइबर स ेपुजष्ट करेगा दक क्या उसिे जसम अपग्रेड का अिरुोध दकया ह ैऔर उसके पास िया जसम काडच ह।ै यदद सब्सक्राइबर िए जसम काडच के अपि ेपास होिे की पुजष्ट करता है, तो अिज्ञु जिधारी आग ेबढ िाएगा अन्यथा पूरी जसम उन्नयि प्रदक्रया को तुरंत रद्द कर दगेा।” 13. प्राजधकरण इसे संज्ञाि में लेता ह ै दक ददिांक 07.08.2018 के जिदेिों के माध्यम से, िैसा दक ऊपर बताया गया ह,ै दरू संचार जिभाग ि े केिल िास्ट्तजिक ग्राहकों द्वारा जसम उन्नयि हो सके ऐसा सुजिजश्चत करि े के जलए पयाचि सुरक्षा उपाय जिधाचठरत दकए ह।ैं तदिसु ार, प्राजधकरण का माििा ह ै दक जसम उन्नयि के मामले म ें पोर्र्टिंग प्रजतबंध की कोई आिश्यकता िहीं ह।ै 14. उपरोि जिन्दओंु पर की गई चचाच को ध्याि म ें रखते हुए, प्राजधकरण ि े इि संिोधि जिजियमों के माध्यम स े यूपीसी के आिंर्टि के अिुरोध को अस्ट्िीकार करिे के जलए एक अजतठरि मािदंड प्रस्ट्तुत करि े का जिणचय जलया ह।ै जििेष रूप से यदद यूपीसी के जलए अिुरोध, मोबाइल िंबर के जसम स्ट्िैप अथिा प्रजतस्ट्थापि की तारीख से सात ददि की समाजि से पहले दकया गया ह ैतो उस जस्ट्थजत में यपू ीसी आिंठर्टत िहीं दकया िािा चाजहए। 15. इि संिोधि जिजियमों के माध्यम स े पेि दकए गए यूपीसी के आिंर्टि के अिुरोध को अस्ट्िीकार करि े के जलए अजतठरि मािदंड को लाग ू करिे के जलए, एक्सेस प्रदाताओं और एमएिपी सेिा प्रदाताओं की दरू संचार प्रणाजलयों और प्रदक्रयाओं म ेंसंिोधि करिा होगा, तत्पश्चात अजखल भारत स्ट्तर पर इसे कायाचजन्ित करिे से पहले पठरदश्ृ यों का परीक्षण दकया िाएगा। तदिुसार, प्राजधकरण ि े इि संिोधि जियमों के कायाचन्ियि की जतजथ 01.07.2024 रखि े का जिणचय जलया ह।ै ख. मोबाइल िबं र को पोर्टच करि ेकी अिमु जत दिे ेस ेपहल ेग्राहक के ििसाजं ख्यकीय जििरण के जमलाि की उपयिु ता। 16. डीओर्टी िे ददिांक 24.07.2023 को एक पत्र के माध्यम से भादजू िप्रा से अिरु ोध दकया दक “धोखाधडी िाली पोर्र्टिंग की रोकथाम के जलए मौिूदा एमएिपी प्रदक्रया में िाजमल करिे हतेु जिम्नजलजखत सुझािों पर जिचार दकया िा सकता है:- i. यूपीसी कोड ििरेर्ट होि ेके बाद उजचत चरण म ेंसब्सक्राइबर का ििसांजख्यकीय जििरण (िसै े िाम, ललंग, िन्मजतजथ और फोर्टो इत्यादद) या ग्राहक आिेदि पत्र (सीएएफ)/ जडजिर्टल सीएएफ की स्ट्कैि की गई प्रजत दाता प्रचालक से प्रािकताच प्रचालक को हस्ट्तांतठरत की िा सकती ह।ै समय की देरी से बचिे के जलए, ऐसे स्ट्थािांतरण अजधमाितः इलेक्रॉजिक माध्यम से दकए िाि ेचाजहए। ii. प्रािकताच प्रचालक को सब्सक्राइबर के ििसांजख्यकीय जििरण का दाता प्रचालक से प्राि जििरण से जमलाि करिा चाजहए। यदद सब्सक्राइबरों का ििसांजख्यकीय जििरण मेल खाता है, तो ही एमएिपी प्रदक्रया में आग े के चरणों की अिुमजत दी िा सकती ह ैअन्यथा पोर्र्टिंग प्रदक्रया समाि की िा सकती ह।ै” 17. इस संबंध म,ें प्राजधकरण ि े ‘परामिच हते ु मसौदा जिजियम ददिांक 27.09.2023’ के माध्यम से जिम्नजलजखत प्रश्न पर जहतधारकों से जिचार मांग ेथ:े “प्रश्न3. जहतधारकों से अिरुोध दकया िाता ह ैदक िे दरूसंचार जिभाग के प्रस्ट्ताि पर औजचत्य के साथ जिस्ट्तृत िािकारी प्रदाि करें – (क) यूपीसी कोड ििरेर्ट होिे के बाद उजचत चरण में सब्सक्राइबर का ििसांजख्यकीय जििरण (िैसे िाम, ललंग, िन्मजतजथ और फोर्टो इत्यादद) या ग्राहक आिेदि पत्र (सीएएफ)/ जडजिर्टल सीएएफ की स्ट्कैि की[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 गई प्रजत दाता प्रचालक स ेप्रािकताच प्रचालक को हस्ट्तांतठरत की िा सकती ह।ै समय की दरेी से बचिे के जलए, ऐसे स्ट्थािांतरण अजधमाितः इलेक्रॉजिक माध्यम से दकए िािे चाजहए; तथा (ख) प्रािकताच प्रचालक को सब्सक्राइबर के ििसांजख्यकीय जििरण का दाता प्रचालक से प्राि जििरण स े जमलाि करिा चाजहए। यदद सब्सक्राइबरों का ििसांजख्यकीय जििरण मले खाता है, तो केिल एमएिपी प्रदक्रया में आगे के चरणों की अिुमजत दी िा सकती ह ैअन्यथा पोर्र्टिंग प्रदक्रया समाि की िा सकती ह।ै“ 18. प्रश्न 3 के ििाब में, अजधकािं जहतधारकों िे सुझाि ददया ह ै दक पोर्र्टिंग प्रदक्रया से पहले सब्सक्राइबरों के ििसांजख्यकीय जििरण का मिीि आधाठरत सत्यापि दकया िािा चाजहए। भादजू िप्रा में दफलहाल इस पहल ू पर जिस्ट्तार से परीक्षण दकया िा रहा है और इस ेअलग से जिपर्टाया िाएगा। ग. जिजिध मद्दु े 19. प्राजधकरण िे ‘परामि च हते ु मसौदा जिजियम ददिांक 27.09.2023’ के माध्यम से जहतधारकों से मोबाइल िंबरों की पोर्र्टिंग की प्रदक्रया में सुधार हते ु दकसी अन्य मुद्दे पर सुझाि/ ठर्टप्पजणयााँ प्रदाि करिे का अिरु ोध दकया था। इसके ििाब में, पोर्र्टिंग से संबंजधत कई मामलों को प्राजधकरण के ध्याि में लाया गया ह।ै जहतधारकों की इि जचन्ताओं पर प्राजधकरण द्वारा ध्याि ददया गया ह ैऔर इिका जिजधित ् परीक्षण दकया िाएगा। TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, the 14th March, 2024 TELECOMMUNICATION MOBILE NUMBER PORTABILITY (NINTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2024 (1 of 2024) No. RG-18/(6)/2023-NSL-II.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 36, read with sub-clauses (i), (iii) and (v) of clause (b) of sub-section (1) of section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009), namely:- 1. (1) These regulations may be called the Telecommunication Mobile Number Portability (Ninth Amendment) Regulations, 2024 (1 of 2024). (2) These regulations shall come into force from the 1st July, 2024. 2. In regulation 2 of the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009) (hereinafter referred to as “principal regulations”), after clause (r), the following clause shall be inserted, namely:- “(ra) “SIM swap or replacement” means a process of acquisition of a new SIM card in place of a lost or non- working SIM card by the existing subscriber;”. 3. In regulation 6 of the principal regulations, after para (h) of the first proviso, the following para shall be inserted, namely:- “(i) a period of seven days has expired from the date of SIM swap or replacement of the mobile number.”. 4. In regulation 6A of the principal regulations:- (a) in sub-regulation (3), after clause (g) the following clause shall be inserted, namely:- “(h) the request for unique porting code has been made before the expiry of seven days from the date of SIM swap or replacement of the mobile number.”; (b) in sub-regulation (6), for the words, brackets and number “clauses (b) to (g) of sub-regulation (3)” the words, brackets and number, “clauses (b) to (h) of sub-regulation (3)” shall be substituted; (c) in sub-regulation (8), for the words, brackets and numbers, “clauses (b) to (g), provided under sub-regulation (3) of regulation 6A” the words, brackets and numbers, “clauses (b) to (h) of sub-regulation (3)” shall be substituted. 5. In regulation 9 of the principal regulations:- (a) in sub-regulation (3), for the words, brackets and numbers, “conditions (a) to (g) contained in sub-regulation (3) of regulation 6A” the words, brackets and numbers, “conditions contained under clauses (a) to (h) of sub-regulation (3) of regulation 6A” shall be substituted;8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (b) in sub-regulation (4), for the words, brackets and numbers, “in clauses (b) to (g) of sub-regulation (3) of regulation 6A” the words, brackets and numbers, “under clauses (b) to (h) of sub-regulation (3) of regulation 6A” shall be substituted; (c) in sub-regulation (6), for the words, brackets and numbers, “in clause (b) to (g) of sub-regulation (3) of regulation 6A” the words, brackets and numbers, “under clauses (b) to (h) of sub-regulation (3) of regulation 6A” shall be substituted. 6. In regulation 10 of the principal regulations, in sub-regulation (1), for the words, brackets and numbers, “clauses (a) to (g) under sub-regulation (3) of regulation 6A” the words, brackets and numbers, “clauses (a) to (h) of sub-regulation (3) of regulation 6A” shall be substituted. V. RAGHUNANDAN, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./828/2023-24] Note 1: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, part III, section 4 vide notification No. 116-4/2009-MN (Vol. II) dated 23rd September 2009 and amended vide: (i) Notification No. 116-1/2010 dated 28th January, 2010 (1 of 2010) (ii) Notification No. 116-1/2010 dated 24th November, 2010 (5 of 2010) (iii) Notification No. 116-5/2012 dated 8th June, 2012 (16 of 2012) (iv) Notification No. 116-5/2012 dated 19th September, 2012 (19 of 2012) (v) Notification No. 116-4/2013 dated 22nd July, 2013 (9 of 2013) (vi) Notification No. 116-19/2014 dated 25th February, 2015 (03 of 2015) (vii) Notification No. 116-6/2017-NSL-II dated 13th December, 2018 (9 of 2018) (viii) Notification No. 116-4/2019-NSL-II dated 30th September, 2019 (5 of 2019) Note 2: The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of these regulations. EXPLANATORY MEMORANDUM 1. ‘Mobile Number Portability’ is the facility which allows a subscriber to retain his mobile number when he moves from one access provider to another access provider in the country. 2. The Telecom Regulatory Authority of India (hereinafter, also referred to as, “TRAI, or “the Authority”) issued the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (8 of 2009) dated 23.09.2009 laying down the basic business process framework for implementation of intra-circle Mobile Number Portability (MNP) in the country. MNP facility was launched in Haryana licensed service area (LSA) on 25.11.2010 on pilot basis. On 20.01.2011, it was extended to the entire country. Initially, the MNP facility was available within the licensed service area only. However, in accordance with the provisions contained in the National Telecom Policy-2012 regarding “One Nation-Full Mobile Number Portability”, full MNP facility was implemented w.e.f. 03.07.2015. 3. With a view to improving the MNP process from time to time, the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 have been amended eight times in the past. 4. Based on the suggestions received from the Department of Telecommunications (DoT), Ministry of Communications, Government of India, TRAI issued Draft Telecommunication Mobile Number Portability (Ninth Amendment) Regulations, 2023 dated 27.09.2023 (hereinafter, referred to as “the draft amendment regulations dated 27.09.2023 for consultation”), soliciting comments from stakeholders on the issues raised therein. Stakeholders were requested to furnish their comments by 25.10.2023. On request of a few stakeholders, the last date for furnishing comments was extended to 08.11.2023. The Authority received comments from 13 stakeholders. The comments are available on the Authority’s website www.trai.gov.in. An open house discussion (OHD) on the draft amendment regulations dated 27.09.2023 for consultation was conducted on 22.02.2024, through virtual mode. 5. Based on the inputs received from stakeholders and its own analysis, the Authority has finalized the ninth amendment to the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009. The following sections provide an explanation of the amendments made in the regulations. A. Suitability of introducing an additional criterion for rejection of the request for allocation of UPC 6. The regulation 6A of the Telecommunication Mobile Number Portability Regulations, 2009 (“principal regulations”) provides, inter-alia, as below:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 “6A. Process to be performed by Mobile Number Portability Service provider before allocating unique porting code.— (1) Upon receipt of the request for unique porting code, the concerned Mobile Number Portability Service provider shall check the following conditions from its database whether:- (a) the mobile number has been ported earlier and, if so, a period of ninety days has not elapsed from the date of its last porting; (b) porting request is already in process for the same mobile number; and (c) unique porting code has already been issued and not expired yet. (2) Where Mobile Number Portability Service provider finds that the clause (a) or (b) or (c) mentioned in sub-regulation (1) are applicable, the Mobile Number Portability Service provider shall not generate unique porting code and shall communicate the reason of non-generation of unique porting code to the subscriber through SMS. (3) Where Mobile Number Portability Service provider finds that the clause (a) and (b) and (c) mentioned in sub-regulation (1) are not applicable, it shall check immediately on real time basis from the database of Donor Operator whether:- (a) the number is a Corporate mobile number; (b) there are outstanding payments due from the post paid subscriber by way of pending bill, issued as per the normal billing cycle but before the date of request for unique porting code; (c) the porting request has been made before the expiry of a period of ninety days from the date of activation of a new connection; (d) a request for change of ownership of mobile number is under process; (e) the mobile number sought to be ported is sub-judice; (f) porting of the mobile number has been prohibited by a court of law; (g) there are subsisting contractual obligations in respect of which an exit clause has been provided in the subscriber agreement but the subscriber has not complied with such exit clause; (4) The Donor Operator shall ensure that its query response mechanism provides the response, as sought by the Mobile Number Portability Service provider under sub-regulation (3) on real time basis. (5) The Mobile Number Portability Service provider shall retain the information obtained by it under sub regulation (3) for taking necessary action, on receipt of the porting request of the subscriber, from Recipient Operator. (6) If the Mobile Number Portability Service provider finds that the request of the subscriber is not covered under the grounds contained in the clauses (b) to (g) of sub-regulation (3), it shall allocate unique porting code to the subscriber and communicate the same to the subscriber through SMS: Provided that the unique porting code shall be prefixed by ‘C’ for corporate mobile number. …” 7. The clauses (a) to (c) of sub-regulation (1), and clauses (b) to (g) of sub-regulation (3) of regulation 6A of the principal regulations provide a list of criteria for rejection of the request for allocation of UPC. In this regard, DoT, through its letter dated 27.09.2022 to TRAI, mentioned, inter-alia, as below: "It has come to the notice that mobile connections are being fraudulently ported out by the criminals/ fraudsters by way of fraudulent SIM Swaps/ replacement (instructions dated 01.08.2016 as enclosed may kindly be referred). 2. In view of above, it is requested that following may also be incorporated as one of the reason for rejection of a porting request by a customer:- “If a mobile connection has undergone the process of SIM swapping/ replacement, then Mobile Number Portability (MNP) shall not be applicable for 10 days.” 8. In this background, through the draft amendment regulations dated 27.09.2023 for consultation, the Authority solicited comments from stakeholders on the following questions: Q1. Whether it would be appropriate to introduce an additional criterion for rejection of the request for allocation of Unique Porting Code (UPC) in respect of any mobile connection, which has undergone the process of SIM swap/ replacement/ upgradation? Kindly provide a detailed response with justification.10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Q2. If your response to the Q1 is in the affirmative, kindly provide detailed inputs on the draft amendment regulations given above. 9. In response to the Q1 and Q2, most of the stakeholders opined that introduction of an additional criterion for rejection of the request for allocation of UPC for the mobile connection, which has undergone the process of SIM swapping/ replacement, would be beneficial to the subscribers; this step would result in preventing porting of mobile connections soon after SIM swapping/ replacement, by fraudsters in the name of new subscribers. However, a few stakeholders expressed divergent views with respect to (a) the number of days for which a mobile number should not be made eligible for porting after SIM swap/ replacement, and (b) the need for porting restrictions in cases of SIM upgradation. These aspects are being examined below. (1) The number of days for which a mobile number should not be made eligible for porting after SIM swap/ replacement 10. On this aspect, while a few stakeholders opined that a wait period of 10-days after SIM swap/ replacement is appropriate, some other stakeholders contended that a wait period of 10-days may inconvenience subscribers, especially in urgent porting situations, and therefore, a shorter wait period such as two-to-four days would be reasonable. The Authority has taken note of the stakeholders’ comments and is of the view that to prevent fraudulent porting after SIM swap/ replacement, the wait period should neither be too small that it falls short of the objective of curbing fraudulent porting, nor it should be too long to inconvenience the subscribers. Accordingly, the Authority has decided to keep a waiting period of seven days after the SIM swap or replacement for a mobile number to become eligible for porting. (2) Need for porting restrictions in cases of SIM upgradation 11. A few stakeholders contended that in the case of SIM upgradation, where consumer is already in possession of original SIM card in working condition, there is no case for SIM swap fraud, as the consumer’s identity can be ensured through know your customer (KYC) documents along with the one-time-password (OTP) based authentication on the original working SIM; therefore, MNP restrictions should not be applicable in case of SIM upgradation. 12. In this regard, the Authority has taken note of the fact that through the instructions issued through notification No. 800-09/2010-VAS (part) dated 07.08.2018, DoT has laid down guidelines on the subject-“Issuance of new SIM card in case of upgradation of SIM cards”. Through these guidelines, DoT has mandated that upon receiving the request for SIM upgradation, every licensee will first seek consent of the subscriber for SIM upgradation through SMS; then the licensee “shall make an IVRS Call to the subscriber on his/her current working SIM and intimate about his/her request of SIM up-gradation. Thereafter, the Licensee shall first seek confirmation from the subscriber whether he/she has raised the request of SIM upgrade and he/she has the new SIM card under his/her possession. If the subscriber confirms the possession of new SIM card, then the Licensee shall proceed further else cancel the entire SIM upgrade process immediately. “ 13. The Authority notes that through the instructions dated 07.08.2018, as mentioned above, DoT has laid down sufficient safeguards for ensuring SIM upgradation by only genuine customers. Accordingly, the Authority is of the view that there is no need for porting restrictions in case of SIM upgradation. 14. Keeping in view the foregoing discussion, the Authority has decided to introduce an additional criterion for rejection of the request for allocation of UPC through these amendment regulations. Specifically, the UPC should not be allocated if the request for UPC has been made before the expiry of seven days from the date of SIM swap or replacement of the mobile number. 15. For implementing the additional criterion for rejection of the request for allocation of UPC introduced through these amendment regulations, modifications would have to be carried out in the telecommunication systems and processes of access providers and MNP service providers, which will be followed by testing of the scenarios before the pan-India implementation. Accordingly, the Authority has decided to keep the date of implementation of these amendment regulations as 01.07.2024. B. Suitability of matching demographic details of the subscriber before permitting porting of a mobile number 16. DoT, through a letter dated 24.07.2023, requested TRAI that “following suggestions may be considered for incorporating in the extant MNP process for prevention of fraudulent porting:- “i. After the generation of the UPC code, at the appropriate stage, the demographic details of the subscriber (such as Name, Gender, Date of Birth and Photograph, etc.) or scanned copy of Customer Application Form (CAF)/ digital CAF may be transferred from Donor Operator to Recipient Operator. In order to avoid time delays, such transfers may preferably be done through electronic means.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 ii. The Recipient Operator should match the demographic details of the subscriber with those details received from Donor Operator. If the subscribers demographic details matches, then only further steps in MNP process may be allowed otherwise the porting process may be terminated.” 17. In this regard, through the draft amendment regulations dated 27.09.2023 for consultation, the Authority solicited views of stakeholders on the following question: “Q3. Stakeholders are requested to provide detailed inputs with justification on the DoT’s proposal that – (a) after the generation of UPC code, at an appropriate stage, the demographic details of the subscriber such as Name, Gender, Date of Birth and Photograph, etc., or scanned copy of Customer Application Form (CAF)/ Digital CAF may be transferred from Donor Operator to Recipient Operator. To avoid time delays, such transfers may preferably be done through electronic means; and (b) the recipient operator should match the demographic details of the subscriber with those details received from Donor Operator. If the subscriber’s demographic details match, then only further steps in MNP process may be allowed otherwise, the porting process may be terminated.“ 18. In response to the Q3, most of the stakeholders have suggested that a machine based validation of demographic details of subscribers should be carried out before the porting process. At present, this aspect is being examined in detail in TRAI and it will be dealt with separately. C. Miscellaneous Issues 19. The Authority through the draft amendment regulations dated 27.09.2023 for consultation, requested stakeholders to provide suggestions/ comments on any other issues for improving the process of porting of mobile numbers. In response, several concerns related to porting have been brought to the attention of the Authority. The Authority has taken note of the stakeholders’ concerns, which will be duly examined. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.