Executive Summary:
This document is the official notification of an agreement between the Republic of India and Australia regarding the transfer of sentenced persons, as authorized by the Repatriation of Prisoners Act, 2003. The agreement, signed on November 18, 2014, and ratified by India on December 16, 2015, and Australia on November 21, 2016, facilitates the rehabilitation and reintegration of sentenced individuals. The agreement came into force thirty days after the date of last notification.
Key Points / Main Content:
* **General Principles:**
* Both countries will cooperate on the transfer of sentenced persons.
* A sentenced person may be transferred to serve their sentence in the receiving state.
* **Competent Authorities:**
* For Australia: Australian Government Attorney-Generals Department.
* For the Republic of India: Ministry of Home Affairs.
* Competent Authorities will process transfer requests and can communicate directly.
* **Conditions for Transfer:**
* The act constituting the sentence must be a criminal offense in the receiving state.
* If India is the receiving state, the sentenced person must be a citizen of India.
* If Australia is the receiving state, the sentenced person must be an Australian citizen or a person permitted to remain indefinitely in Australia with community ties.
* The sentenced person must have at least six months of the sentence remaining (can be waived by agreement).
* The judgment must be final, and no other legal proceedings can be pending.
* Both transferring and receiving states must agree to the transfer.
* The sentenced person must agree to the transfer (or a legal representative if incapable).
* The death penalty must have been commuted, and the offense not under military law (unless otherwise agreed).
* The transfer must not prejudice the sovereignty, security, or interests of the transferring state.
* **Procedure for Transfer:**
* Sentenced persons must be informed of the agreement.
* Sentenced persons can express their wish to be transferred to either state.
* Transfer requests must be written and include specific information about the sentenced person.
* The transferring state must provide details of the conviction, sentence, relevant laws, and any medical/social reports.
* The receiving state must provide documentation confirming compliance with Article 4b or 4c and information on how the sentence will be enforced, including potential remissions.
* **Enforcement of Sentence:**
* The receiving state will enforce the sentence as if it were imposed in their own jurisdiction.
* Enforcement will be governed by the laws of the receiving state.
* The receiving state can adapt the sentence if it is incompatible with their laws, but it cannot be more severe.
* The receiving state will modify or terminate enforcement based on decisions from the transferring state.
* **Information Sharing:**
* The receiving state will inform the transferring state about conditional release, completion of the sentence, escape from custody, or upon request.
* **Expenses:**
* The receiving state bears the transfer expenses (except those in the transferring state) and continued enforcement costs.
Impact Analysis:
* **Sentenced Persons:**
* *Impact:* Provides an opportunity to serve their sentence in their home country, potentially aiding rehabilitation.
* *Action Required:* Express their wish to be transferred to either the transferring or receiving state.
* **Governments of India and Australia:**
* *Impact:* Enhances cooperation in law enforcement and administration of justice, reinforces international obligations.
* *Action Required:* Implement the agreement, process transfer requests, and ensure compliance with its provisions.
* **Competent Authorities (Ministry of Home Affairs of India and Attorney-General's Department of Australia):**
* *Impact:* Responsible for the practical implementation and administration of the agreement.
* *Action Required:* Process transfer requests, communicate with each other, and resolve disputes.
Key Entities Referenced
Repatriation of Prisoners Act, 2003: An act of the Indian Parliament that allows for the transfer of prisoners between India and other countries.
Australia: A country that has signed an agreement with the Republic of India regarding the transfer of sentenced persons.
Government of the Republic of India: One of the signatories to the Agreement on Transfer of Sentenced Persons.
Agreement on Transfer of Sentenced Persons: An agreement between the Government of the Republic of India and the Government of Australia concerning the transfer of sentenced persons.
Ministry of Home Affairs: The Competent Authority in charge of the implementation of this Agreement for the Republic of India.
Australian Government Attorney-Generals Department: The Competent Authority in charge of the implementation of this Agreement for Australia.
Canberra: The city in Australia where the Agreement on Transfer of Sentenced Persons was signed.
Biren Nanda: High Commissioner who signed the Agreement on Transfer of Sentenced Persons for the Government of the Republic of India.
REGD. NO. D. L.-33004/99
EXTRAORDINARY
II— 3— (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
PUBLISHED BY AUTHORITY
. 418]
No. 418] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 2017/ JYAISTHA 5, 1939
गृह मत्रं ालय
(सी.एस. प्रभाग)
अधिसचू ना
नई दिल् ली, 26 मई, 2017
सा.का.धन. 517(अ).—केन्द रीय सरकार, कैदियों का संप्रत् यावर्त न अधिधनयम, 2003 (2003 का 49) की िारा 3 की उप-िारा
(1) और (2) द्वारा प्रित् त कधतिययों का प्रयगग करते ुएए एतिद्वारा धनिके िते ी ह ै दक उक् त अधिधनयम के उपबंि ऑ् रेधलया पर लागू होंगे
िण् डािधे कत यधतिययों के अंतर के संबंि म भारत ग रा्य की सरकार और ऑ् रेधलया की सरकार द्वारा दिनांक 18 नवर्म् बर, 2014 कग
ह् ताक्षरितरत करार का सम् पू पाठ नीचे दिया गया ह ै करार अनमसमथन न की धल खत पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 16.12.2015 कग और
ऑ् रेधलया की सरकार द्वारा दिनांक 21.11.2016 कग ह् ताक्षरिर दकए गए
िण् डािधे कत य धतिययों के अन्दत र के सबं िं म भारत ग रा्य की सरकार तथना ऑ्र ेधलया की सरकार के बीच करार
भारत ग रा्य की सरकार तथना ऑ् रेधलया की सरकार (‘’संधवर्िाकारी िके ’’);
संधवर्िाकारी िके ों के धवर्धि प्रवर्त न के संबंि म लागू धवर्धियों एवर्ं धवर्धनयमों तथना धवर्धि प्रवर्त न एवर्ं न्दय ाय के प्रकासन म उनके
सहयगगी प्रयासों कग बढाने की वर्ांछनीयता कग ध्य ान म रखते ुएए;
काध्तक िण् डों के प्रवर्त न म सहयगग की अधभलाषा से; और
िण् डािधे कत यधतिययों के सामाधजक पमनवर्ा स और पमनए कीकर कग समगम बनाने की अधभलाषा से;
धनम् न प्रकार से सहमत हग गई ह :
अनच्म छेि 1
पतरभाषाएं
इस करार के प्रयगजन के धलए:
(क) ‘’धन य’’ से तात् पय न्द यायालय अथनवर्ा अधिकर के दकसी ऐसे धन य अथनवर्ा आिके से है धजसके तहत िण् ड दिया गया
हग;
3371 GI/2017 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(ख) ‘’प्राप्त कता िके ’’ से तात् पय उस िेक से ह ैधजसके क्षरिेत्राधिकार म िण् डािधे कत यधतिय कग स़ा ा अथनवर्ा केष सजा काटने के
प्रयगजन से अंततरत दकया जा सकता हग अथनवर्ा अंततरत दकया गया हग;
(ग) ‘’िण् ड’’ से तात् पय ऐस े दकसी िण् ड या उपाय स े ह,ै धजसम न्द यायालय, न्द यायाधिकर अथनवर्ा दकसी अन्द य द्वारा अपन े
िाधण्डक क्षरिेत्राधिकार का प्रयगग करते ुएए आिधे कत धनिा तरत समयावर्धि के धलए या आजीवर्न कारावर्ास से आजािी से
वर्ंधचत करना काधमल हग;
(घ) ‘’िण् डािधे कत यधतिय’’ से तात् पय दकसी िाधण्डक न्द यायालय, धजसम संधवर्िाकारी िके ों के क्षरिेत्राधिकार म तत् समय प्रवर्ृत् त
धवर्धि द्वारा ्थन ाधपत न्द यायालय भी काधमल ह , द्वारा पातरत दकसी धन य के तहत कारावर्ास की स़ा ा काट रहे यधतिय से
ह,ै और इसम ऐसा यधतिय भी काधमल है धजसकों सकत तरहा दकया गया है या धजस पर धनलंधबत स़ा ा अधिरगधपत की
गई है; और
(ड.) ‘’अंतर कता िके ’’ से तात् पय उस िके से ह ै धजसके क्षरिेत्राधिकार से िण् डािधे कत यधतिय अंततरत दकया जा सकता हग या
अंततरत कर दिया गया हग
अनच्म छेि 2
सामान्दय धस्ातं
(1) संधवर्िाकारी िके इस क़रार के प्रावर्िानों के अनमसार िण् डािधे कत यधतिययों के अंतर के संबंि म एक-िसू रे कग यापक
सहयगग प्रिान करने का वर्चन िते े ह
(2) इस करार के प्रावर्िानों के अनमसार दकसी अंतर कता िके के भू-भाग से िण् डािधे कत यधतिय कग उसे िी गई स़ा ा काटने
के धलए प्राप्त कता िके के भू-भाग म अंततरत दकया जा सकता ह ै
अनच्म छेि 3
सक्षरिम प्राधिकारी
(1) संधवर्िाकारी िके ों की ओर से इस क़रार से काया न्द वर्यन के धलए प्रभारी सक्षरिम प्राधिकारी धनम् नधलधखत ह:
ऑ् रेधलया के धलए : ऑ् रेधलया सरकार का अटानी जनरल धवर्भाग
भारत ग रा्य के धलए : गृह मंत्रालय
(2) संधवर्िाकारी िके ों के सक्षरिम प्राधिकारी इस क़रार के प्रावर्िानों के अनमसार अंतर के धलए अनमरगिों पर कार वर्ाई कर गे
(3) सक्षरिम प्राधिकारी इस क़रार के प्रयगजनों के धलए एक-िसू रे से सीिे संवर्ाि कर सकते ह
(4) यदि कगई संधवर्िाकारी िके अपना सक्षरिम प्राधिकारी बिलता है, तग वर्ह िसू रे िके कग राजनधयक चैनलों के माध्य म से
धलधखत म उक् त पतरवर्त न के बारे म अधिसूधचत करेगा
अनच्म छेि 4
अतं र की कत ें
इस क़रार के अंतग त दकसी िण् डािेधकत यधतिय कग धनधम् लधखत कतों पर ही अंततरत दकया जा सकता ह:ै
(क) ऐसे कृत् य अथनवर्ा चूक, धजनके धलए, स़ा ा अधिरगधपत की गई है, प्राप् तकता िके के कानून के अनमसार िाधण्डक अपराि है,
या एक िाधण्डक अपराि हगगा, यदि अंतर के धलए अनमरगि प्राप्त हगने के दिन प्राप्त कता िके के क्षरिेत्राधिकार के भीतर
दकया गया हग यदि िगनों संधवर्िाकारी िके सहमत हों तग धवर्धकष् ट मामले म इस अपेक्षरिा से छूट िी जा सकती है;
(ख) जहां भारत प्राप्त कता िके है, िण् डािधे कत यधतिय भारत का नागतरक हग;
(ग) जहां ऑ् रेधलया प्राप्त कता िके ह,ै िण् डािधे कत यधतिय ऑ् रेधलयाई नागतरक हग इस क़रार के प्रयगजनाथन दकसी
ऑ् रेधलयाई नागतरक म एक ऐसे यधतिय कग काधमल माना जाता ह ै धजसकग ऑ् रेधलयाई कानून के अनमसार ऑ् रेधलया
म यात्रा करने, प्रवर्ेक करने और अधनधित काल तक रहने की अनममधत हग और धजसका ऑ् रेधलया के दकसी रा्य या
रा्य -क्षरिेत्र के साथन साममिाधयक संबंि ह ैबकते दक वर्ह एक भारतीय नागतरक नहीं है;II (i) 3
(घ) अंतर के अनमरगि की प्राधि के दिन, िण् डािधे कत यधतिय द्वारा भगगी जाने वर्ाली स़ा ा की अवर्धि कम से कम छ: माह
बची हग इस अपेक्षरिा से दकसी धवर्केष मामलों म छूट िी जा सकती है यदि िगनों संधवर्िाकारी िके सहमत हों;
(ड.) धन य अंधतम हग;
(च) अंतर कता िके म िण् डािधे कत यधतिय के धवर्ूद् कगई अन्द य धवर्धिक काय वर्ाधहयां लंधबत न हग धजनम उसकी उपध्थनधत
अपेधक्षरित हग;
(छ) अंतर कता एवर्ं प्राप्त कता िके अंतर के धलए सहमत हों;
(ज) िण् डािधे कत यधतिय अंतर के धलए सहमत हग जहां िण् डािधे कत यधतिय िगनों म से दकसी संधवर्िाकारी िके के कानून के
अंतग त सहमधत िने े म अक्षरिम है, वर्हां उस संधवर्िाकारी िके के कानून के अनमसार उस यधतिय की ओर से काय करने के
धलए हकिार दकसी यधतिय द्वारा सहमधत िी जा सकती है;
(झ) िण् डािधे कत यधतिय पर मृत् यम िण् ड अधिरगधपत नहीं दकया गया है; धसवर्ाय इसके दक मृत् यम िण् ड कग कम करके कारावर्ास या
आजीवर्न कारावर्ास म पतरवर्र्ततत कर दिया गया हग;
(ञ) िण् डािधे कत यधतिय कग सैन्द य कानून के अंतग त दकसी अपराि के धलए िगषधस् नहीं दकया गया है, धसवर्ाय उन
पतरध्थनधतयों म जहां संधवर्िाकारी िके अन्द यथना सहमत हों; तथना
(ट) प्राप्त कता िके म िण् डािधे कत यधतिय की धहरासत कग अंततरत करने से अंतर कता िके की संप्रभमता, समरक्षरिा अथनवर्ा दकसी
अन्द य धहत पर प्रधतकूल प्रभावर् न पड़ता हग;
अनच्म छेि 5
बुएपक्षरिीय अधभसमय (कन्दवर् कन) के साथन सबं ंि
यह क़रार उन बुएपक्षरिीय अधभसमय (कन्द वर् कन), धजनके कगई एक या िगनों सधं वर्िाकारी िके पक्षरिकार ह , से उत् पन्दन संधवर्िाकारी
िके ों के िाधयत् वर् कग प्रभाधवर्त नहीं करेगा
अनच्म छेि 6
अतं र की प्रदिया
(1) संधवर्िाकारी िके उनकी िगषधसध् के बाि इस क़रार के तथ् य के बारे म िण् डािधे कत यधतिययों कग सूधचत करने के धलए
धजम् मेिार किम उठाएंगे
(2) यदि िण् डािधे कत यधतिय अंतर दकए जाने के धलए इच् छा यक् त करता ह ै तग वर्ह या उसकी ओर से कगई यधतिय,
अंतर कता िके या प्राप्क ता िके से ऐसी इच् छा यक् त कर सकता है, धजनम से कगई एक धलधखत म िसू रे संधवर्िाकारी
िके कग सूधचत करेगा
(3) दकसी िण् डािधे कत यधतिय से आवर्ेिन प्राप्त हगने पर अंतर कता िके या प्राप्त कता िके राजनधयक चैनलों के माध्य म से
धलधखत म अंतर हते म अनमरगि कर सकता ह ै
(4) अंतर के धलए अनमरगि धलधखत म हगगा तथना इसम धनम् नधलधखत सचू ना काधमल हगगी:
(क) िण् डािधे कत यधतिय का नाम, उसके जन्द म की तारीख तथना जन्द म का ्थन ान;
(ख) िण् डािधे कत यधतिय की नागतरकता, राष् रीयता या आवर्ासीय प्राध्थनधत का धवर्वर्र ; और
(ग) िण् डािधे कत यधतिययों का अवर््थन ान तथना वर्त मान पता
(5) जहां अंतर के धलए अनमरगि दकया गया है, वर्हां अंतर कता िके प्राप्त कता िके कग धनम् नधलधखत सूचना प्रिान करेगा
जब तक दक प्राप्त कता या अंतर कता िके ने पहले ही यह धन य नहीं ले धलया हग दक वर्ह अंतर के धलए सहमत नहीं
हगगा:
(क) उन तथ् यों का धवर्वर्र धजन पर िगषधसध् एवर्ं िण् ड आिातरत थने;
(ख) अपराि साधबत करने वर्ाले संगत कानून का धवर्वर्र ;
(ग) िण् ड, यदि लागू हग, के आरंभ हगने एवर्ं समाप्त हगने की तारीख तथना िण् ड की प्रकृधत;
(घ) िधण्डत यधतिय द्वारा पहले ही भगगी गई स़ा ा की अवर्धि;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(ड.) दकए गए काय , अच् छे यवर्हार, धवर्चार -पूवर् कैि या अन्द य कार ों के आिार पर क्षरिमािान, धजसके धलए वर्ह
हकिार है;
(च) पहली संभाधवर्त तारीख धजस पर िण् डािधे कत यधतिय तरहाई के धलए पात्र बना थना या पात्र हगगा या धजस पर
तरहाई के धलए धवर्चार दकया जाना है, और, तरहाई यदि लागू हग के बाि कगई कत या पय वर्ेक्षरि धजसके
अध्य िीन िण् डािधे कत यधतिय ह ैया हगगा;
(छ) िगषधसध् एवर्ं िण् ड के प्रमा पत्र या तरकॉड की प्रधत और, यदि लागू हों, दकन्द हीं धन यों एवर्ं िण् ड संबंिी
अभ् यमधतिययों की प्रधतया;ं
(ज) िण् डािधे कत यधतिय के संबंि म कगई समिारात् मक समधवर्िा, धचदकत् सीय या सामाधजक तरपगटें तथना यदि लागू
हग, अंतर कता िके ों म िण् डािधे कत यधतिय के धचदकत् सीय उपचार, प्राप्त कता िके म आगे के उपचार धलए
दकसी अनमकंसा के बारे म सूचना; और
(झ) यथनासंभवर्, कगई अन्द य सूचना धजसे प्राप्त कता िके अंतर की संभावर्ना पर धवर्चार करने और अपने कानून के
अंतग त िण् डािधे कत यधतिय के अंतर के बारे म उसे सूधचत करने म ् वर्यं कग सक्षरिम बनाने के धलए अपेधक्षरित
धवर्धनर्दिष् ट कर
(6) अंतर कता िके द्वारा अनमरगि दकए जाने पर प्राप्त कता िके अंतर से पहले अंतर कता िके कग धनम् नधलधखत सूचना
प्रिान करेगा जब तक दक प्राप्त कता या अंतर कता िके ने पहले ही यह धन य नहीं ले धलया हग दक वर्ह अंतर के
धलए सहमत नहीं हगगा:
(क) एक ऐसा ि् तावर्े़ा या धवर्वर्र धजसम यह िका या गया हग दक िण् डािधे कत यधतिय ने अनमच् छेि 4(ख) या
4(ग) म धनधहत कतों का अनमपालन दकया है;
(ख) संगत कानून की एक प्रधत और एक धवर्वर्र दक ऐसे कृत् य या चूक, धजनके कार िण् ड अधिरगधपत दकया
गया ह,ै प्राप्त कता िके के कानून के अनमसार िाधण्डक अपराि के अधनवर्ाय घटक ह, या जग अतं र के धलए
अनमरगि प्राप्त हगने के दिन, प्राप्त कता िके के क्षरिेत्राधिकार के भीतर दकए जाने पर िाधण्डक अपराि के
अधनवर्ाय घटक होंगे, जब तक दक अनमच् छेि 4(क) म धनधहत कत से छूट नहीं ि ेिी गई हग;
(ग) एक ऐसा धवर्वर्र धजसम िण् ड म दकए गए दकसी अनमकूलन और समय से पहले तरहाई की छूट की संभाधवर्त
हकिातरयों सधहत यह वर् न दकया गया हग दक दकस प्रकार सतत प्रवर्त न तौर-तरीके (अनमच् छेि 10) के
अनमसार प्राप्त कता िके म िण् डािधे कत यधतिय के िण् ड कग प्रवर्र्ततत दकया जाएगा;
(घ) ऐसा धवर्वर्र दक ऐसे कृत् यों या चूकों, धजनके कार अंतर कता िके म िडं प्रवर्र्ततत दकया गया थना, के धलए
प्राप्त कता िके म िण् डािधे कत व्यधतिय का धवर्चार नहीं दकया जाएगा या उनकग िण् ड नहीं दिया जाएगा तथना
धसवर्ाय इस करार के अनमसार, उन कृत् यों या चूकों के धलए धन्ध् नहीं दकया जाएगा; तथना
(ड.) यथना संभावर् अंतर कता िके द्वारा प्रा र्तथनत संभाधवर्त अंतर से संगत कगई अन्द य अधततरक् त सूचना
(7) अंतर कता िके के प्राधिकारी िण् डािधे कत व्यधतिय कग िगनों संधवर्िाकारी िके ों द्वारा यथना सम् मत तारीख कग और अंतर कता िके
के भू-भाग के भीतर दकसी ् थनान पर प्राप्त कता िके के प्राधिकातरयों कग समपमि कर गे प्राप्त कता िके अंतर कता िके से िण् डािधे कत व्यधतिय
के पतरवर्हन के धलए धजम् मेिार हगगा तथना अंतर कता िके के भू-भाग से बाहर िण् डािधे कत यधतिय की अधभरक्षरिा के धलए भी धजम् मेिार
हगगा
अनच्म छेि 7
िण् डािधे कत व्यधतिय की सम्म धत
(1) अंतर कता िके यह समधनधित करने के धलए सममधचत किम उठाएगा दक िण् डािधे कत व्यधतिय ् वर्ेच् छा से तथना धवर्धिक पतर ामों
की पूरी जानकारी के साथन अंतर के धलए सम् मधत प्रिान करे ऐसी सम् मधत प्रिान करने की प्रदिया अंतर कता िके के कानून द्वारा
काधसत हगगी
(2) अंतर से पूवर् ,यदि प्राप्त कता िके की इच् छा हग तग अंतर कता िके उसे यह अवर्सर प्रिान करेगा दक वर्ह इस बात का सत् यापन
करे दक अंतर के धलए िण् डािधे कत व्यधतिय की सहमधत अनमच् छेि 4(ज) के अनमसार ् वर्ेच् छा से तथना अनमच् छेि 14(1) के अनमसर म लागत की
वर्सूली सधहत, इसके कानूनी पतर ामों की जानकारी के साथन िी जा रही हैII (i) 5
अनच्म छेि 8
सधं वर्िाकारी िके ों की सहमधत
िण् डािधे कत व्यधतिय के अंतर के संबंि म संधवर्िाकारी िके ों द्वारा धलधखत म सहमधत प्रिान की जाएगी
अनच्म छेि 9
क्षरित्रे ाधिकार
(1) अंतर कता िके इसके न्द यायालयों द्वारा लगाई गई िगषधसध्यों की पमनरीक्षरिा, उनम संकगिन, समिार अथनवर्ा उन्द ह र कि दकए जाने
संबंिी अनन्द य क्षरिेत्राधिकार अपने पास रखेगा
(2) अंतर के उपरांत, संधवर्िाकारी िेकों म से कगई भी िके अपने संधवर्िान अथनवर्ा अन्द य काननू ों के अनमसार िग ष धसध्यों तथना िण् ड
के मामले म माफी, राजक्षरिमा, िण् ड का लघमकर अथनवर्ा इसम कमी या इसे माफ कर सकता ह ैतथना इस धन य के संबंि म वर्ह
अन्द य संधवर्िाकारी िके कग धलधखत ्धप म सूधचत करेगा
अनच्म छेि 10
सजा का सतत प्रवर्तन
(1) प्राप्त कता िके िण् ड कग इस प्रकार प्रवर्र्ततत करेगा मानग उस िण् ड की अवर्धि अथनवर्ा समाप्त हगन े की तारीख वर्ही ह ै जग
अंतर कता िके द्वारा धनिा तरत की गई हग और मानग दक िण् ड प्राप्त कता िके म लगाया गया हग
(2) अंतर के बाि िण् ड के सतत प्रवर्त न कग प्राप्त कता िके के कानूनों और प्रदियां द्वारा काधसत दकया जाएगा, धजनम कारावर्ास,
कैि अथनवर्ा ् वर्तंत्रता से अन्द य दकसी प्रकार से वर्ंधचत दकए जाने की कतों तथना पैरगल, सकत तरहाई, माफी द्वारा अथनवर्ा अन्द यथना
कारावर्ास, कैि अथनवर्ा अन्द य दकसी प्रकार से ् वर्तंत्रता से वर्ंधचत दकए जाने की अवर्धि कग कम करने के प्रावर्िान से संबंधित कतों
कग काधसत करने वर्ाले कानून और प्रदियाएं भी काधमल हगगीं
(3) यदि, िण् ड का ्वर् ूदप और अवर्धि प्राप्त कता िके के कानून के अनमूदप नहीं है, तग प्राप्त कता िके उस िण् ड कग अंतर कता िके
कग समान अपराि के धलए कतों का प्र् तावर् करके उसके ् वर्यं के कानून द्वारा धनिा तरत िण् ड के अनमूदप बना लेगा िण् ड कग
अनमूदप बनाते समय, प्राप्त कता िके के उपयमक् त प्राधिकारी, तथ् य के धनष् कषों, जहां तक वर्े अंतर कता िेक द्वारा िगषधसध्,धन य
अथनवर्ा दिए गए िण् ड से प्रतीत हगते हों, से बाध्य होंगे ूदपान्द ततरत िण् ड, उसके ् वर्ूदप अथनवर्ा अवर्धि की िधृटि से अंतर कता िके
द्वारा लगाए गए िण् ड से अधिक स्त नहीं हगगा
(4) प्राप्त कता िके , जैसे ही उसे अनमच् छेि 9 के अनमसार अंतर कता िके द्वारा दकसी धन य के बारे म सूधचत दकया जाए, िण् ड के
प्रवर्त न म संकगिन करेगा अथनवर्ा उसे समाप्त करेगा
(5) संधवर्िकारी िके अनमच् छेि 9 के अनमसार अंतर कता िके द्वारा की गई दकसी कार वर्ाई अथनवर्ा धलए गए दकसी धन य के बारे म
धलधखत म िण् डािधे कत यधतिय कग सूधचत करने के धलए उधचत किम उठाएंगे
अनच्म छेि 11
िण् ड के प्रवर्तन के बारे म सचू ना
प्राप्त कता िके िण् ड के प्रवर्त न के बारे म अंतर कता िके कग तभी सूचना प्रिान करेगा
(क) यदि िण् डािधे कत यधतिय की सकत तरहाई की जाती है;
(ख) जब वर्ह यह समझे दक िण् ड का प्रवर्त न पूरा कर धलया गया है;
(ग) यदि िण् डािधे कत यधतिय िण् ड का प्रवर्त न पूरा दकए जाने से पूवर् अधभरक्षरिा से भाग धनकला हग; अथनवर्ा
(घ) यदि, अंतर कता िके ने दकसी तरपगट के धलए अनमरगि दकया हग
अनच्म छेि 12
िण् डािधे कत य धतिय का पारगमन
(1) यदि, िगनों म से कगई संधवर्िाकारी िके िण् डािधे कत यधतिययों के अंतर के बारे म दकसी तीसरे िके के साथन कगई यवर््थन ा करता
ह,ै ता िसू रा संधवर्िाकारी िके , अपने िके के कानून के अध्य िीन, अपने भू-भाग से हगकर पारगमन कग समगम बनाने म सहयगग
करेगा, धसवर्ाय तब जब वर्ह पारगमन के धनम् नधलधखत ध्थनधत म इन्द कार करे:
(क) िण् डािधे कत यधतिय उसके ् वर्यं के नागतरकों म से एक हग; अथनवर्ा6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(ख) अनमरगि से संधवर्िाकारी िके की संप्रभमता, समरक्षरिा, लगक यवर्् थना अथनवर्ा अन्द य दकसी महत् वर्पू धहत की हाधन हगती हग
(2) ऐसे अंतर का इच् छमक संधवर्िाकारी िके िसू रे संधवर्िाकारी िके के सक्षरिम प्राधिकारी कग धलधखत म अधिम नगतटस िगे ा
(3) ऐसे अंतर का इच् छमक संधवर्िाकारी िके िसू रे संधवर्िाकारी िके से यह आश् वर्ासन िने े के धलए कह सकता ह ै दक पारगमन कग
समगम बनाने के प्रयगजन के अलावर्ा िण् डािधे कत यधतिय पर धभन्द न अपराि के धलए अधभयगजन नहीं चलाया जाएगा अथनवर्ा उसे
धनूद् नहीं दकया जाएगा अथनवर्ा तीसरे िके , धजसम िण् ड लगाया गया हग, के भू-भाग से उसके प्र् थनान से पूवर् दकए गए दकसी
अपराि अथनवर्ा उसकग दिए गए िण् ड के धलए उसकी ् वर्तंत्रता पर दकसी प्रकार का कगई प्रधतबंि नहीं लगाया जाएगा
अनच्म छेि 13
भाषा
अनमरगि एवर्ं समथन नकारी ि् तावर्े़ा अंिे़ा ी म होंगे अथनवर्ा उनके साथन अंिे़ा ी अनमवर्ाि लगाया जाएगा
अनच्म छेि 14
यय
(1) प्राप्त कता िके धनम् नधलधखत पर हगने वर्ाले यय कग वर्हन करेगा:
(क) िण् डािधे कत यधतिययों के अंतर पर, अनन्द य ूदप से अंतर कता िके के भू-भाग म ुएए यय कग छगड़कर; और
(ख) अंतर के पश् चात िण् ड के सतत प्रवर्त न पर
तथनाधप, प्राप्त कता िके िण् डािधे कत यधतिययों से अंतर की सम् त अथनवर्ा आंधकक लागत कग वर्सूल कर सकता ह ै
(2) अनमच् छेि 13 के अंतग त उधल्लधखत अनमरगिों, ि् तावर्े़ा ों अथनवर्ा सूचना के अनमवर्ाि की लागत अनमरगि, ि् तावर्े़ा अथनवर्ा सूचना
भेजने वर्ाले संधवर्िाकार िके द्वारा वर्हन की जाएगी
अनच्म छेि 15
परामक
इस क़रार के सवर्ा धिक प्रभावर्ी प्रयगग कग बढावर्ा िने े और ऐसे यावर्हातरक उपायों, जग इस क़रार के काया न्द वर्यन कग समगम बनाने के धलए
आवर्श् यक हों, से सहमत हगने के धलए संधवर्िाकारी िके ों के सक्षरिम प्राधिकारी पर् पर परामक कर सकते ह
अनच्म छेि 16
धवर्वर्ािों का धनपटारा
(1) सक्षरिम प्राधिकारी इस क़रार की या्य ा, इसकग लागू दकए जाने अथनवर्ा इसके काया न्द वर्यन से उत् पन्द न दकसी धवर्वर्ाि कग पार् पतरक
ूदप से हल करने का प्रयास कर गे
(2) यदि सक्षरिम प्राधिकारी धवर्वर्ाि का पार् पतरक ूदप से समािान करने म असमथन हों तग इसका समािान राजनधयक चैनलों के
माध्य म से दकया जाएगा
अनच्म छेि 17
सकं गिन
संधवर्िाकारी िके ों द्वारा सहमत इस करार म कगई संकगिन अथनवर्ा आकगिन इस करार की तरह ही प्रवर्ृत्त होंगे
अनच्म छेि 18
करार का प्रवर्ृत्त हगना और इस ेसमाप्त करना
(1) यह करार अनमसमथन न के अध्य िीन हगगा प्रत् येक संधवर्िाकारी िके इस क़रार कग लागू करने के धलए अपेधक्षरित अपनी धवर्धिक
प्रदिया पूरी करने के बाि राजनधयक चैनलों के माध्य म से धलधखत म की्ाधतकी् िसू रे िके कग इसके बारे म सूधचत करेगा यह
क़रार अंधतम अधिसूचना की तारीख के 30 दिन के बाि प्रवर्ृत्त हगगा
(2) यह क़रार इसके प्रवर्ृत्त हगने के पूवर् अथनवर्ा बाि म लगाए गए िण् डों के प्रवर्त न के धलए लागू हगगाII (i) 7
(3) यह क़रार अधनधित अवर्धि तक प्रवर्ृत्त रहेगा तथनाधप, यह क़रार राजनधयक चैनलों के माध्य म से इसे समाप्त करने का धलधखत
म नगतटस िके र दकसी भी संधवर्िाकारी िके द्वारा समाप्त दकया जा सकता ह ै इसका पतरसमापन इस प्रकार के नगतटस की तारीख
के छ: माह बाि प्रभावर्ी हगगा
(4) दकसी भी पतरसमापन के बावर्जूि, यह क़रार उस तारीख, धजसकग इसका पतरसमापन प्रभावर्ी हगता है, से पूवर् इस क़रार के
अंतग त अं ततरत िण् डािधे कत यधतिययों के िण् डों के प्रवर्त न के धलए लागू रहेगा
इसके प्रमा ्वर् ूदप अपनी-अपनी सरकारों द्वारा सम्य क ूदप स ेप्राधिकृत हगन ेके नात ेअिगह्त ाक्षरितरयों न ेइस क़रार पर ह्त ाक्षरिर कर दिए
ह
कैनबरा म 18 नवर्म् बर, 2014 कग अिं जे ी और हहिी िगनग भाषां की मलू प्रधतयों पर ह्त ाक्षरिर दकए गए, सभी पाठ समान ूदप स े
प्रमाध क ह य ा्य ा म भेि की ध्थनधत म अिं ेजी पाठ मान्दय हगगा
भारत ग रा्य की आ् रेधलया की
सरकार की ओर से सरकार की ओर से
ह./- ह./-
(धबरेन नंिा) माइकल कीनन
उच् चायमक्त न्द याय मंत्री
[फा. सं. V-17011/28/2008-पी आर]
दिलीप कममार, संयमक्त सधचवर्
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(CS Division)
NOTIFICATION
New Delhi, the 26th May, 2017
G.S.R. 517(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Repatriation
of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), the Central Government hereby directs that the provisions of the said Act shall apply
to Australia. The full text of the Agreement on Transfer of Sentenced Persons signed by the Government of the Republic
of India and the Government of the Australia on 18.11.2014 is given below. The Agreement was ratified by the
Government of India on 16.12.2015 and by the Government of Australia on 21.11.2016.
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT
OF AUSTRALIA CONCERNING TRANSFER OF SENTENCED PERSONS
The Government of the Republic of India and the Government of Australia (“the Contracting States”)
Taking into consideration the laws and regulations in force regarding law enforcement of the Contracting States
and the desirability of enhancing their co-operative efforts in law enforcement and the administration of Justice;
Desiring to co-operate in the enforcement of penal sentences; and
Desiring to facilitate the rehabilitation and reintegration of sentenced persons into society;
Have agreed as follows:
ARTICLE 1
DEFINITION
For the purpose of this Agreement:
(a) “judgment” means a decision or order of a court or tribunal imposing a sentence;
(b) “receiving State” means the State to whose jurisdiction the sentenced person may be, or has been,
transferred in order to serve his or her sentence or remainder thereof;8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(c) “sentence” means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a court,
tribunal or otherwise for a determinate period of time or for life imprisonment in the exercise of its
criminal jurisdiction;
(d) “sentenced person” means a person undergoing a sentence of imprisonment under a judgment passed
by a criminal court including the courts established under the law for the time being in force in the
jurisdiction of the Contracting States, and also includes a person who has been conditionally released
or on whom a suspended sentence has been imposed; and
(e) “transferring State” means the State from whose jurisdiction the sentenced person may be, or has been,
transferred.
ARTICLE 2
GENERAL PRINCIPLES
(1) The Contracting States undertake to afford each other the widest measure of co-operation in respect of the transfer of
sentenced persons in accordance with the provisions of this Agreement.
(2) A sentenced persons may be transferred from the territory of the transferring State to the territory of the receiving
State in accordance with the provisions of this Agreement in order to serve the sentence imposed on him or her.
ARTICLE 3
COMPETENT AUTHORITIES
(1) The Competent Authorities in charge of the implementation of this Agreement for the Contracting States are:
For Australia: Australian Government Attorney-General’s Department
For the Republic of India: Ministry of Home Affairs.
(2) The Competent Authorities of the Contracting States shall process requests for transfer in accordance with the
provisions of this Agreement.
(3) The Competent Authority may communicate directly with each other for the purposes of this Agreement.
(4) Either Contracting State shall notify the other of any changes of its Competent Authority in writing through
diplomatic channels.
ARTICLE 4
CONDITIONS FOR TRANSFER
A sentenced person may be transferred under this Agreement on the following conditions:
(a) the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute a criminal offence according
to the law of the receiving State, or would constitute such a criminal offence if committed within the
jurisdiction of the receiving State on the day of receipt of the request for transfer. If both Contracting States
agree, this requirement may be waived in a specific case;
(b) where India is the receiving State the sentenced person is a citizen of India;
(c) where Australia is the receiving State, the sentenced person is an Australian citizen. An Australian citizen, for
the purposes of this Agreement, is deemed to include a person who is permitted to travel to, enter and remain
indefinitely in Australia in accordance with Australian law and has community ties with a State or Territory of
Australia provided he or she is not an Indian citizen;
(d) on the day of receipt of the request for transfer, the sentenced person has at least six months of the sentence
remaining to be served. This requirement may be waived in a particular case if both Contracting States agree.
(e) the judgment is final;
(f) no other legal proceedings are pending against the sentenced person in the transferring State in which his or her
presence is required;
(g) the transferring and receiving States agree to the transfer;
(h) the sentenced person agrees to the transfer. Where the sentenced person is incapable of giving consent under the
law of either Contracting State, consent may be given by a person entitled to act on his or her behalf in
accordance with the law of that Contracting State;
(i) the death penalty has not been imposed on the sentenced person, except that the death penalty has been
commuted to a term of imprisonment or to life imprisonment.II (i) 9
(j) the sentenced person has not been convicted for an offence under the military law, except in circumstances
where the Contracting States agree otherwise; and
(k) transfer of custody of the sentenced person to the receiving State shall not be prejudicial to the sovereignty,
security or any other interest of the transferring State;
ARTICLE 5
RELATIONSHIP WITH MULTILATERAL CONVENTIONS
This Agreement shall not affect any obligation of the Contracting States arising under multilateral conventions to which
one or both Contracting States are party.
ARTICLE 6
PROCEDURE FOR TRANSFER
(1) The Contracting States shall take responsible steps to inform sentenced persons of the substance of this
Agreement after their conviction.
(2) If the sentenced person wishes to be transferred, he or she, or someone on their behalf, may express such a wish
to the transferring State or the receiving States, either of whom shall inform the other Contracting State in
writing.
(3) Upon receiving an application from a sentenced person, either the transferring or the receiving State may make a
request for transfer in writing through diplomatic channels.
(4) Request for transfer shall be in writing and shall include the following information:
(a) the name, date and place of birth of the sentenced person;
(b) a statement of the citizenship, nationality or residence status of the sentenced person; and
(c) the location of the sentenced persons and current address.
(5) Where a request for transfer has been made, the transferring State shall provide the receiving State with the
following information unless either the receiving or transferring State has already decided that it will not agree
to the transfer:
(a) a statement of the facts upon which the conviction and sentence were based;
(b) a statement of the relevant law creating the offence;
(c) the commencement and termination dates of the sentence, if applicable and the nature of the sentence;
(d) the length of time already served by the sentenced person;
(e) any remission to which he or she is entitled on account of work done, good behavior, pre-trial
confinement or other reasons;
(f) the first possible date on which the sentenced person became or will become eligible for release or is to be
considered for release, and any condition or supervision the sentenced person is subject to or will be
subject to on release, if applicable;
(g) a copy of the certificate or record of conviction and sentence and, if applicable, copies of any judgments
and sentencing remarks;
(h) any correctional facility, medical or social reports on the sentenced person and, if applicable, information
about the sentenced person’s medical treatment in the transferring States any recommendation for further
treatment in the receiving State; and
(i) as far as possible, any other information which the receiving State may specify as required, to enable it to
consider the possibility of transfer and to enable it to inform the sentenced person of the full consequences
of transfer for him or her under its law.
(6) The receiving State shall provide the transferring State with the following information before transfer, if
requested by the transferring State unless either the receiving or the transferring State has already decided that it
will not agree to the transfer:
(a) a document or statement indicating that the sentenced person complies with the conditions in Article 4 (b)
or 4 (c);
(b) a copy of the relevant law and a statement that the acts or omissions on account of which the sentence has
been imposed constitute the essential elements of a criminal offence according to the law of the receiving
State, or would constitute a criminal offence if committed within the jurisdiction of the receiving State, on
the day of receipt of the request for transfer, unless the condition in Article 4(a) has been waived;10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(c) a statement describing how the sentenced person’s sentence would be enforced by the receiving state in
accordance with the continued enforcement method (Article10), including any adaptation made to the
sentence and potential entitlements to remissions for early release;
(d) a Statement that the sentenced person will not be tried or sentenced in the receiving State for the acts or
omission on account of which the sentence was enforced in the transferring State and shall not be detained
for those acts or omission except in accordance with this Agreement; and
(e) as far as possible, any other additional information relevant to the potential transfer requested by the
transferring State.
(7) Delivery of the sentenced person by the authorities of the transferring State to those of the receiving State shall occur
on a date and at a place within the territory of the transferring State as agreed upon by both Contracting States. The
receiving State shall be responsible for the transport of the sentenced person from the transferring State and shall
also be responsible for custody of the sentenced person outside the territory of the transferring State.
ARTICLE 7
CONSENT OF THE SENTENCED PERSON
(1) The transferring State shall take reasonable steps to ensure that the sentenced person consents to the
transfer voluntarily and with full knowledge of the legal consequences. The procedure for giving such
consent shall be governed by the law of the transferring State.
(2) Prior to transfer, the transferring State shall afford an opportunity to the receiving State, if the receiving
State so desires, to verify that the sentenced person’s consent to the transfer in accordance with Article
4 (h) is given voluntarily and with full knowledge of the legal consequences, including recovery of
costs in accordance with Article 14 (1).
ARTICLE 8
CONSENT OF CONTRACTING STATES
The Contracting States shall consent in writing to the transfer of the sentenced person.
ARTICLE 9
JURISDICTION
(1) The transferring State shall retain exclusive jurisdiction for the review, revision, modification or cancellation of
convictions imposed by its courts.
(2) Following transfer, either Contracting State may grant pardon, amnesty, commutation of, or reductions or
remissions to, convictions and sentences in accordance with its Constitution or other laws and shall notify the
other Contracting State in writing of this decision.
ARTICLE 10
Continued enforcement of sentence
(1) The receiving State shall enforce the sentence as if the sentence had the same duration or termination
date as imposed by the transferring State and as if the sentence had been imposed in the receiving State.
(2) The continued enforcement of the sentence after transfer shall be governed by the laws and procedures
of the receiving State, including those governing conditions for service of imprisonment, confinement
or other deprivation of liberty by parole, conditional release, remission or otherwise and those
providing for the reduction of the term of imprisonment, confinement or other deprivation of liberty by
parole, conditional release, remission or otherwise.
(3) If the sentence is by its nature or duration incompatible with the law of the receiving State, the
receiving State may, in proposing terms to the transferring State, adapt the sentence in accordance with
the sentence prescribed by its own law for a similar offence. When adapting the sentence, the
appropriate authorities of the receiving State shall be bound by the findings of fact, insofar as they
appear from the conviction, judgment, or sentence imposed by the transferring State. The adapted
sentence shall be no more severe than the imposed by the transferring State in terms of nature or
duration.
(4) The receiving State shall modify or terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed of
any decision by the transferring State in accordance with Article 9.
(5) The contracting States shall take reasonable steps to inform the sentenced person in writing of any
action or decision taken by the transferring State in accordance with Article 9.II (i) 11
ARTICLE 11
INFORMATION ON ENFORCEMENT OF SENTENCE
The receiving State shall provide information to the transferring State concerning enforcement of the sentence:
(a) if the sentenced person is granted conditional release;
(b) when it considers enforcement of the sentence to have been completed;
(c) if the sentenced person has escaped from custody before enforcement of the sentence has been completed; or
(d) if the transferring State requests a report.
ARTICLE 12
TRANSIT OF THE SENTENCED PERSON
(1) If either Contracting State enters into arrangements for the transfer of sentenced persons with any third State, the
other Contracting State shall, subject to its domestic law, co-operate in facilitating the transit through its
territory except that it may refuse to grant transit if the:
(a) sentenced person is one of its own nationals; or
(b) request may infringe upon the sovereignty, safety, public order or any other essential interest of the
Contracting State.
(2) The Contracting State intending to make such a transfer shall give advance notice in writing to the Competent
Authority of the other Contracting State.
(3) The Contracting State intending to make such a transfer may ask the other Contracting State to give an
assurance that the sentenced person will not be prosecuted or detained, other than for the purpose of facilitating
transit, or otherwise subjected to any restriction on his or her liberty for any offence committed or sentence
imposed prior to his or her departure from the territory of the third State in which the sentence was imposed.
ARTICLE 13
LANGUAGE
Requests and supporting documents shall be in English or shall be accompanied by a translation into English.
ARTICLE 14
EXPENSES
(1) The receiving State shall bear the expenses of :
(a) the transfer of Sentenced persons, except the expenses incurred exclusively in the territory of the
transferring State; and
(b) the continued enforcement of the sentence after transfer.
The receiving State may, however, seek to recover all or part of the cost of transfer from the sentenced person.
(2) The costs of translation of requests, documents or information referred to under Article 13 shall be borne by the
Contracting State sending the request, document or information.
ARTICLE 15
CONSULTATION
The Competent Authorities of the Contracting States may consult with each other to promote the most effective use of
this Agreement andto agree upon such practical measures as may be necessary to facilitate the implementation of this
Agreement.
ARTICLE 16
SETTLEMENT OF DISPUTES
(1) The Competent Authorities shall endeavor to mutually resolve any dispute arising out of the
interpretation, application or implementation of this Agreement.
(2) If the Competent Authorities are unable to resolve the dispute mutually, it shall be resolved through
diplomatic channels.12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
ARTICLE 17
AMENDMENTS
Any amendments or modifications to this Agreement agreed to by the Contracting States shall come into force in the
same manner as the Agreement itself.
ARTICLE 18
ENTRY INTO FORCE AND TERMINATION
(1) This Agreement shall be subject to ratification. Each Contracting State shall notify the other as soon as
possible, in writing, through diplomatic channels, upon the completion of its legal procedure required for the
entry into force of this Agreement. The Agreement shall come into force thirty days after the date of last
notification.
(2) This Agreement shall be applicable to the enforcement of sentences imposed before or after the entry into force
of this Agreement.
(3) The Agreement shall remain in force for an indefinite period. It may, however, be terminated by either of the
Contracting States by giving a written notice of termination through diplomatic channels. The termination shall
take effect after six months of the date of such notice.
(4) Notwithstanding any termination, this Agreement shall continue to apply to the enforcement of sentences of
sentenced persons transferred under this Agreement before the date on which such termination takes effect.
In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments have signed this
Agreement.
Done in duplicate at Canberra, this 18th day of November, two thousand and fourteen, in English and Hindi, each
texts being equally authentic. In case of differences in interpretation the English text shall prevail.
FOR THE GOVERNMENT OF FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA AUSTRALIA
Sd/- Sd/-
(Biren Nanda) (Michael Keenam)
High Commissioner Minister for Justice
[F. No. V-17011/28/2008-PR]
DILIP KUMAR, Jt. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.