Date: 2016-07-22Category: Extra OrdinaryState: Union GovernmentCountry: India
In exercise of the powers conferred under Section 48 49 and 50 of the Major Port Trusts Act 1963 38 of 1963 the Tariff Authority for Major Ports hereby
Executive Summary:
This document announces the Tariff Authority for Major Ports' decision to extend the validity of the existing Scale of Rates (SOR) for the Kolkata Port Trust (KOPT). The extension is granted due to pending revisions and to avoid a lapse in the SOR. The validity is extended until September 30, 2016, or until the implementation of the revised SOR, whichever is earlier.
Key Points / Main Content:
Extension of Scale of Rates Validity:
* The existing SOR of KOPT is extended until September 30, 2016, or until the revised SOR is implemented, whichever is earlier. This extension aims to prevent a gap in the SOR while the revision proposal is being processed.
* The initial SOR of KOPT was approved on February 21, 2014 and its validity was extended up to June 30, 2016.
Special Levy for Pension Liability:
* The special levy of 5, intended to cover pension liabilities for employees retired before April 1, 2004, is also extended during the extended SOR validity period.
* This levy was initially approved during the last general tariff revision in February 2014, recognizing a shortfall in pension funds.
Background and Context:
* KOPT submitted a proposal for a general revision of its Scale of Rates under the 2015 Tariff Policy, which is currently under consultation.
* KOPT requested the extension to align with directions from the Ministry of Shipping and is updating its draft Scale of Rates for Board of Trustees' consideration.
Ministry of Shipping (MOS) Directives:
* An earlier MOS directive regarding coastal concession policy and exchange rate fluctuations was put in abeyance.
* KOPT's updated draft SOR considers the Ministry of Shipping's directives.
Impact Analysis:
Kolkata Port Trust (KOPT):
* Impact: KOPT's existing SOR and special levy remain valid, ensuring continuous revenue collection while the revised SOR is finalized.
* Action Required: KOPT must continue to use the existing SOR and special levy until the revised SOR is implemented or until September 30, 2016. KOPT is also expected to finalize and submit the updated Scale of Rates.
Port Users:
* Impact: Port users will continue to be subject to the existing tariffs and special levy during the extension period.
* Action Required: Port users should be aware of the extended validity of the existing SOR and special levy and monitor updates regarding the revised SOR.
Key Entities Referenced
Tariff Authority for Major Ports: A regulatory body responsible for setting and regulating tariffs for major ports in India.
Major Port Trusts Act, 1963: An Indian legislation governing the administration and management of major ports in India.
Kolkata Port Trust: A major port trust in Kolkata, West Bengal, India.
T.S. Balasubramanian: Member Finance of Tariff Authority for Major Ports
Rajat Sachar: Member Economic of Tariff Authority for Major Ports
Scale of Rates: The schedule of tariffs and charges applicable at a port, in this case, the Kolkata Port Trust.
Ministry of Shipping: The Indian government ministry responsible for the formulation and administration of the rules and regulations and policies in shipping sector.
New Delhi: The location where the gazette was printed. New Delhi, Delhi
jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99
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EXTRAORDINARY
Hkkx III—[k.M 4
PART III—Section 4
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PUBLISHED BY AUTHORITY
la- 302] ubZ fnYyh] 'kqØokj] tqykbZ 22] 2016@vk""""kk<+ 31] 1938
No. 302] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 22, 2016/ASADHA 31, 1938
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eqEcbZ, 14 जुलाई, 2016
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49 और 50 (cid:12)ारा (cid:14)द(cid:5) त शि(cid:18) तय(cid:19) का (cid:14)योग करते (cid:22)ए, महाप(cid:5)त न (cid:14)शु(cid:25)क (cid:14)ािधकरण, एत(cid:28)वारा, कोलकाता प(cid:5) तन
(cid:8)य ास क(cid:11) िव(cid:31)मान दर मान(cid:19) क(cid:11) वैधता अविध को बढ़ाते ह,& जैसा(क इसके साथ संल+न आदशे म , िविन-द. ट ह।ै
ममममहहहहाााापपपप(cid:5)(cid:5)(cid:5)(cid:5)(cid:5)(cid:5) (cid:5)(cid:5) नन नन (cid:9)(cid:9)(cid:9)(cid:9)शशशश(cid:12)(cid:12)ुु(cid:12)(cid:12)ुु कक कक (cid:9)(cid:9)(cid:9)(cid:9)ााााििििधधधधककककररररणणणण
सं(cid:3) या. टीएएमपी/8/2013-केओपीटी
ककककोोोोललललककककाााातततताााा पपपप(cid:5)(cid:5)(cid:5)(cid:5)तततत नननन (cid:20)(cid:20)(cid:20)(cid:20)यय यय ाााासससस - - - आआआआववववेदेदेदेदकककक
ककककोोोोररररमममम
(i) (cid:1)ी टीएस. बालस(cid:12)ु मिनयन, सद(cid:18)य (िव(cid:20)त )्
(ii) (cid:1)ी रजत स(cid:25)च र, सद(cid:18)य (आ(cid:28)थक)
आदेश
(जुलाई, 2016 के 5व(cid:31) दन को पा"रत)
यह मामला कोलकाता प(cid:5) तन (cid:8) यास (केओपीटी) क(cid:11) िव(cid:31)मान दर मान(cid:19) (एसओआर) क(cid:11) वैधता अविध को
बढ़ाने से सबं ंिधत ह।ै
2.1 केओपीटी क(cid:11) िव(cid:31)मान दर मान(cid:19) को िवगत म , इस (cid:14)ािधकरण के आदशे सं6य ा टीएएमपी/8/2013-
केओपीटी (दनांक 21 फरवरी, 2014 (cid:12)ारा अनुमो(दत (कया गया था। यह आदशे भारत के राजप? म ,
19 मई, 2014 को अिधसूिचत (कया गया था। इस आदशे म, केओपीटी के दर मान(cid:19) क(cid:11) वैधता क(cid:11) अविध 31 माच,C
2016 तक िनधाCEरत क(cid:11) गई ह।ै
3707 GI/2016 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
2.2 उसके पH चात ् , केओपीटी (cid:12)ारा (कए गए अनुरोध के आधार पर, इस (cid:14)ािधकरण ने अपने आदेश (दनांक
30 माचC, 2016 (cid:12)ारा केओपीटी के दर मान(cid:19) क(cid:11) वैधता अविध को 30 जनू , 2016 तक बढ़ा (दया ह।ै केओपीटी को
उ(cid:18)त आदशे (cid:12)ारा अपना सामा(cid:8) य संशोधन (cid:14)Iत ाव 30 अ(cid:14)ैल, 2016 तक (cid:14)Iत तु करने क(cid:11) सलाह भी दी गई थी।
3. त(cid:5) पH चात ,् केओपीअी ने अपने प? (दनांक 20 मई 2016 (cid:12)ारा (cid:14)शु(cid:25)क नीित, 2015 के अंतगCत अपने दर
मान(cid:19) म , सामा(cid:8)य सशं ोधन के िलए अपना (cid:14)Iत ाव (cid:14)Iत तु (कया ह।ै इस (cid:14)Iत ाव पर सबं िं धत उपयो(cid:18)त ाK/उपयो(cid:18)त ा
सगं ठन के साथ परामशC (कया गया ह।ै इस (cid:14)Iत ाव के संबंध म, केओपीटी से अितEर(cid:18)त जानकारी/Iप .ट ीकरण मांगे
जाने क(cid:11) दिृ . ट स े जांच क(cid:11) जा रही ह।ै इस मामले म, एक संयु(cid:18)त सुनवाई का अभी आयोजन (कया जाना ह।ै
4. यह बात दोहरायी जाती ह ै(क पोत पEरवहन मं?ालय ने जनवरी, 2005 म, त(cid:5)क ालीन एमएसआरटीएच (cid:12)ारा
जारी तटीय Eरयायत नीित म, आंिशक संशोधन करते (cid:22)ए अपने प? (दनांक 17 िसतOब र, 2015 (cid:12)ारा इस (cid:14)ािधकरण
को िनदशे जारी (कए थे। पोत पEरवहन मं?ालय के 17 िसतOब र, 2015 के प? के अनुसार, तटीय पोत(cid:19) और तटीय
कंटेनर(cid:19) के िलए पोत संबंधी (cid:14)भार(cid:19) और कंटेनर संबंधी (cid:14)भार(cid:19) के सबं ंध म, भारतीय Qपए (cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)िििितततत अमरीक(cid:11) $ क(cid:11) िविनमय
दर म, उतार-चढ़ाव को R यान म, रखा जाना चािहए ता(क सभी तटीय पोत(cid:19) के िलए पोत से संबंिधत (cid:14)भार और सभी
तटीय कंटेनर(cid:19) के िलए कंटेनर संबंधी (cid:14)भार, इसी (cid:14)कार के (cid:14)भार(cid:19) के 60% से अिधक न हो। पोत पEरवहन मं?ालय
के इन िनदशT (cid:19) को इस (cid:14)ािधकरण के आदशे (दनांक 5 अ(cid:18)त बू र, 2015 (cid:12)ारा अवगत कराया गया था। तथािप, पोत
पEरवहन मं?ालय ने अपने बाद के प? (दनांक 11 मई, 2016 (cid:12)ारा अपने (दनांक 17 िसतOब र 2015 म, (दए गए पवू C
के िनदशT (cid:19) को आI थिगत रखने के िनदेश (दए ह।& इसिलए, इस (cid:14)ािधकरण ने अपने आदशे (दनांक 5 अ(cid:18)त बू र, 2015
को भी आI थिगत रखन े के िलए एक कॉमन आदशे (दनाकं 19 मई, 2016 पाEरत (कया ह।ै उ(cid:18)त आदशे केओपीटी
सिहत सभी महाप(cid:5) तन (cid:8) यास(cid:19) को अWेिषत (कया गया ह।ै
5. इस पृ. ठभूिम म,, केओपीटी ने अपने प? एफआईएन/162/बी (दनाकं 21 जून, 2016 (cid:12)ारा पोत पEरवहन
मं?ालय के प? सं6 या 8(15)/2015–टीएएमपी (दनांक 11 मई, 2016 (cid:12)ारा जारी िनदशT (cid:19) के आधार पर अ(cid:31)तन
क(cid:11) गई पहले ही (cid:14)Iत ुत संशोिधत दर मान(cid:19) के मसौद े के आधार पर संशोिधत दर मान(cid:19) क(cid:11) अिधसूचना के जारी होने
तक केओपीटी क(cid:11) िव(cid:31)मान दर मान(cid:19) (िवशेष दर सिहत) क(cid:11) वैधता क(cid:11) अविध को बढ़ाने का अनुरोध (कया ह ै और
इसे (cid:8) यासी मंडल के िवचार एवं अनुमोदन के िलए उनके सम[ (cid:14)Iत ुत (कया जा रहा ह।ै केओपीटी ने यह भी उ(cid:25) लखे
(कया ह ै (क संशोिधत दर मान(cid:19) का मसौदा केओपीटी क(cid:11) वैबसाइट पर भी दशाCया गया ह,ै िजसके (cid:12)ारा प(cid:5) तन
उपयो(cid:18)त ाK क(cid:11) Eट\ पिणयां पुन: आमंि?त क(cid:11) गई ह & और यह भी उ(cid:25)ल ेख (कया ह ै (क अ(cid:31)तन दर मान(cid:19) का मसौदा
और िविधवत ^प से पूणC आवH यक (cid:14)प?, बोडC के संक(cid:25)प के साथ अलग से भेज े जाएंगे।
6.1 जैसा(क ऊपर उ(cid:25) लेख (कया गया ह,ै केओपीटी ने अपने प? म, केओपीटी के कमCचाEरय(cid:19), जो पहली अ(cid:14)ैल,
2004 से पूवC सेवािनव(cid:5)ृ त (cid:22)ए थ,े के संबंध म, प,शन सबं धं ी दये ता के संवहन के िलए केओपीटी को समथC बनाने के
िलए 5% क(cid:11) िवशेष लेवी का िवI तार करने का भी अनरु ोध (कया ह।ै िवशेष दर केओपीटी के दर मान(cid:19) क(cid:11) वैधता
क(cid:11) अविध के दौरान (cid:14)भाEरत क(cid:11) जानी ह।ै यहां यह उ(cid:25) लखे करना उपयु(cid:18) त होगा (क उपयुC(cid:18)त 5% क(cid:11) िवशेष लेवी
(भाग-I से भाग–VIII के अंतगतC दर मान(cid:19) म, अिधसूिचत िविभ(cid:8)न (cid:14)भार(cid:19) के आधार पर) फरवरी, 2014 म,
केओपीटी के (cid:14)शु(cid:25) क के गत सामा(cid:8) य संशोधन के दौरान, अनुमोदन करते समय, इस (cid:14)ािधकरण न े यह नोट (कया (क
वषC 2010 म, केओपीटी के (cid:14)शु(cid:25) क क(cid:11) समी[ा के दौरान, प,शन लेवी का अनुमोदन (कया गया था, जो केओपीटी
(cid:12)ारा तीन (cid:14)शु(cid:25) क च‘(cid:19) क(cid:11) अविध के दौरान वसूल क(cid:11) जानी थी। इस बात पर िवचार करत े (cid:22)ए (क अंितम (cid:14)शु(cid:25) क
च‘ aय तीत हो गया ह,ै िनिधय(cid:19) म, आयी कमी को शेष दो (cid:14)शु(cid:25)क च‘(cid:19) म, वसूल (कया जाना था। चूँ(क उस समय¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3
केवल दो वष C अथातC ् 2014-15 और 2015-16 (दसू रे (cid:14)शु(cid:25)क च‘ म,) ही शेष थ,े इसिलए, िनिधय(cid:19) म, कमी को दो
वषc क(cid:11) अविध के िलए िवशषे लेवी के माRय म से वसू ल करने का िनणCय िलया गया था।
6.2 यह भी देखा जा सकता ह ै (क गत (cid:14)शु(cid:25)क च‘ के पHच ात ् अथातC ् तीसरे (cid:14)शु(cid:25)क च‘ क(cid:11) बढ़ायी गई अविध के
दौरान िवशेष लवे ी क(cid:11) भी वधै ता अविध बढ़ाने क(cid:11) आवHय कता (cid:14)तीत होती ह।ै
7.1 चूँ(क केओपीटी के दर मान(cid:19) क(cid:11) वैधता क(cid:11) अविध 30 जून, 2016 को समा\त हो गई ह,ै इसिलए,
केओपीटी (cid:12)ारा (cid:14)Iत ुत (cid:14)I ताव के सबं ंध म, कारCवाई करने के िलए अपेि[त समय पर िवचार करते (cid:22)ए और केओपीटी
के दर मान(cid:19) म, शू(cid:8) य क(cid:11) िIथ ित से बचने के उ(cid:28)Hे य स े केओपीटी के िव(cid:31)मान दर मान(cid:19) और िवशेष दर क(cid:11) वधै ता क(cid:11)
अविध को 30 जून, 2016 के पHच ात बढ़ाना उपय(cid:18)ु त समझा गया ह।ै
7.2 उपयुC(cid:18) त को दिृ . टगत रखते (cid:22)ए, इस (cid:14)ािधकरण (cid:12)ारा केओपीटी के िव(cid:31)मान दर मान(cid:19), िवशेष लवे ी सिहत,
क(cid:11) वैधता अविध 30 िसतO बर, 2016 तक अथवा संशोिधत दर मान(cid:19) के कायाC(cid:8)व यन क(cid:11) (cid:14)भावी तारीख तक, जो
भी पहले हो, बढ़ायी जाती ह।ै
टी. एस. बालसु(cid:10)मिनयन,,,, सद(cid:15) य (िव(cid:18) त)
[िव(cid:20)ापन-III/4/असा./143/16(184)]
TARIFF AUATHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai, the 14th Ju(cid:2)(cid:2), 2016
No. TAMP/8888/2013-KOPT.— In exercise of the powers conferred under Section 48, 49 and 50 of the Major
Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing Scale
of Rates of Kolkata Port Trust as in the Order appended hereto.
Tariff Authority for Major Ports
Case No. TAMP/8/2012- KOPT
The Kolkata Port Trust - - - Applicant
QUORUM
(i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
(ii) Shri Rajat Sachar, Member (Economic)
ORDER
(Passed on this 5th day of July, 2016)
This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates (SOR) of Kolkata Port Trust
(KOPT).
2.1 The existing SOR of the KOPT was last approved by this Authority vide Order No. TAMP/8/2013-KOPT dated
21 February, 2014. This Order was notified in the Gazette of India on 19 May, 2014. The Order prescribed the validity of
the SOR of KOPT till 31 March, 2016.
2.2 Thereafter, based on the request made by KOPT, this Authority has extended the validity of SOR of KOPT up to
30 June, 2016 vide Order dated 30 March, 2016. The KOPT was also advised vide the said Order to file its general
revision proposal by 30 April, 2016.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
3. Thereafter, the KOPT vide its letter dated 20 May, 2016 has filed its proposal for general revision of its Scale of
Rates under Tariff Policy, 2015. The proposal has been taken up on consultation with the relevant users/user
organization. The proposal is under examination for seeking additional information/clarification from KOPT. A joint
hearing in this case is yet to be scheduled.
4. It may be recalled that the MOS vide its letter dated 17 September, 2015 had issued a direction to this Authority
partially modifying the coastal concession policy issued by the (then) MSRTH in January 2005. As per the letter dated
17 September, 2015 of the MOS, vessel related charges and container related charges for coastal vessels and coastal
containers should take into account the exchange rate fluctuation of Indian Rupee vis-à-vis the US $ so that vessel related
charges for all coastal vessels and the container related charges for all coastal containers should not exceed 60% of the
corresponding charges. This direction of the MOS was communicated by this Authority by an Order dated
5 October, 2015. However, the MOS vide its subsequent letter dated 11 May, 2016 has directed to keep its earlier
direction dated 17 September, 2015 in abeyance. Therefore, this Authority has passed a Common Order dated
19 May, 2016 to keep its Order dated 5 October, 2015 also in abeyance. The said Order has been forwarded to all the
Major Port Trusts including KOPT.
5. In this backdrop, the KOPT vide its letter dated Fin/162/B dated 21 June, 2016 has requested to extend the
validity of the existing SOR of KOPT (including Special Rate) till notification of revised SOR, on the ground that the
draft Scale of Rates which was submitted earlier has been updated based on the direction issued by the Ministry of
Shipping vide its letter no. 8(15)/2015-TAMP dated 11 May, 2016 and is being placed for consideration and approval of
the Board of Trustees. The KOPT has also stated that the draft revised SOR is being hosted in the website of KOPT
inviting fresh comments of the port users and that the draft updated Scale of Rates along with necessary forms, duly
filled in along with Board Resolution will be sent separately.
6.1 As stated above, the KOPT in its letter has also requested to extend the special levy of 5% to enable the KOPT
to meet the pension liability in respect of employees of KOPT who have retired prior to 1 April, 2004. The special rate is
to be levied during the validity of the Scale of Rates of KOPT. It is relevant hereto mention that while approving the said
special levy of 5% (on various charges notified in the Scale of Rates under Part – 1 to Part – VIII) during the last general
revision of tariff of KOPT in February 2014, this Authority had noted that during the review of tariff of KOPT in the year
2010, the pension levy was approved to be recovered by the KOPT over a period of three tariff cycles. Considering that
the last tariff cycle is over, the shortfall in the fund position then had to be recovered in the remaining two tariff cycles.
Since only two balance years i.e. 2014-15 and 2015-16 (in the second tariff cycle) was available then, the shortfall in the
fund was decided to be recovered by way of a special levy for a period of two years.
6.2 It can be seen that, there appears to be a need to extend the validity of the Special Levy also beyond the last tariff
cycle i.e. during the extended tariff validity period of the third tariff cycle.
7.1 Since the validity of SOR of KOPT expires on 30 June, 2016 and considering the time required for processing the
proposal filed by the KOPT and in order to avoid a vacuum in the SOR of KOPT, it is felt appropriate to extend the
validity of the existing SOR and Special rate of KOPT beyond 30 June, 2016.
7.2 In view of the above, this Authority extends the validity of the existing SOR of KOPT including the special levy up
to 30 September, 2016 or till the effective date of implementation of the revised SOR, whichever is earlier.
T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)
[ADVT.-III/4/Exty./143/16(184)]
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