In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 38 of 1963 and in compliance

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-एम.एच.-अ.-13042021-226568 xxxGIDHxxx CG-MH-E-13042021-226568 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 157] नई ददल्ली, सोमवार, अप्रैल 12, 2021/चत्रै 22, 1943 No. 157] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 12, 2021/CHAITRA 22, 1943 महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण अजधसचू ना मुम्बई,19 माचच, 2021 स.ं टीएएमपी/39/2012-सीएचपीटी.—महापत्तन न् यास अजधजनयम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के अंतगतच प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुए और 2012 की ररट याजचका संख् या 11020 म ें माननीय मद्रास उच् च न् यायालय द्वारा 13 फरवरी 2020 को ददये गए जनणचय के अनुपालन म,ें महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण एतद ्द्वारा रांस एजियन जिपपगं सर्वचसेि प्राइवेट जलजमटेड (टीएएसएसपीएली) द्वारा दायर अभ् यावेदन का, इसके साथ सलं ग्न आदेि के अनुसार, जनपटान करता ह।ै महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण मामला स.ं टीएएमपी/39/2012-सीएचपीटी रांस एजियन जिपपंग सर्वचसेि प्राइवेट जलजमटेड ----- आवेदक गणपूर्त च (i) श्री टी.एस. बालसब्रु मजनयन, सदस्ट्य (जवत्त) (ii) श्री सनु ील कुमार पसहं , सदस्ट्य (आर्थकच ) 2171 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] आदेि (माचच 2021 के इस 16वें ददन को पाररत) रांस एजियन जिपपंग सर्वचसेि प्राइवेट जलजमटेड (टीएएसएसपीएल) न े 16 िून 2011 के अपने पत्र के द्वारा इस प्राजधकरण को उनके एक कंटेनर के अजधहरण पर चेन् नई कंटेनर टर्मचनल प्राईवेट जलजमटेड (सीसीटीपीएल) द्वारा भंडारण प्रभार की मांग के बारे में अभ् यावेदन ददया था। टीएएसएसपीएल के 16 िून 2011 के पत्र म ेंउठाये गये मद्दु े इस प्रकार ह:ै- (i) टीएएसएसपीएल ने अपने कंटेनर संख् या आरड‍ ल् यूएय2ू 408198 को एसीएस जिपपंग (प्रा.) जल., चेन् नई के जनयाचत जिपमेंट की पक्क ी बुंकंग के प्रजत 16 फरवरी, 2007 को ररलीज़ दकया। जवषयक कंटेनर के साथ राले को डीआरआई द्वारा चंदन लकडी की तस्ट् करी के िक में पत्तन िात े समय माग च में ही रोक जलया। बाद में कागो सजहत कंटेनर को डीआरआई द्वारा ि‍ त कर जलया गया और आगे की िांच पडताल के जलए पत्तन पररसर म ें रख ददया। इसी बीच, सीमािुल् क आयुक्त न े पाया दक कंटेनर अपराध का जहस्ट्स ा नहह ह ै और ररलीज़ आदिे िारी कर ददया। इस आदिे की प्राजक के बाद भी कंटेनर को नहह डोडा गया और अंतत: सीमािुल् क आयुक् त न े टीएएसएसपीएल को सभी कायचवाजहयों से बरी करत े हुए कंटेनर को अजवलंब डोडे िाने के आदिे ददये। (ii) सीसीटीपीएल उसे डोडन े के जलए प्राजधकरण के दरमानों के अनुसार कजथत कंटेनर पर भंडारण प्रभारों की मांग कर रहा ह।ै यह जनवदे न दकया िाता ह ै दक प्राजधकरण के दरमान तभी लागू होत े ह ैं िब वह बेकार पडा हो और उसे सीमािुल् क द्वारा ि‍त अथवा कायचवाही के अतं गतच न हो। इसजलए, डीआरआई िांच पडताल के प्रयोिन से पत्तन में पडा ह,ै गैरकाननू ी ह।ै डीआरआई िांच पडताल के अतं गचत कजथत अपराध में हम कतई िाजमल नहह ह।ैं (iii). केंद्रीय उत् पाद िुल् क और सीमािुल् क बोड,च (भारत सरकार, जवत्त मंत्रालय, रािस्ट्व जवभाग) के सख्ं य ा 450/61/93 के अंतगचत िारी 25 िलु ाई 1995 के पररपत्र सख्ं या 84/95 के अनुसार, यह स्ट्प ष्ट दकया ह ै दक िांच-पडताल के बहान े लबं ी अवजध के जलए दकसी प्राजधकरण द्वारा रोका िाना अनुजचत ह ै और कंटेनर एिेंट के जलए दवु चहनीय ह।ै (iv) यद्यजप, टीएएसएसपीएल ने सीसीटीपीएल के समक्ष सीमािुल् क आयुक् त का आदेि रखा तो उनका प्रत् यत्तु र नकारात् मक था और कंटेनर को डोडा िाना अप्ंट भंडारण प्रभारों की अदायगी के अधीन था। (v) पत्तन में कंटेनर डीआरआई िाचं -पडताल के जलए रखा गया था न दक टीएएसएसपीएल के जनयंत्रण के अंतगतच दकन् हह कारणों से/देि के कानून के अनुसार, टीएएसएसपीएल दकसी भी सांजवजधक िांच पडताल को बाध् य ह।ै टीएएसएसपीएल को आदेि के अनुपालन म ें िांच-पडताल के प्रयोिन स े कंटेनर को याडच म ें रखा िाने को बाध् य होना पडा। (vi) महापत्तन न् यास अजधजनयम, 1963 की धारा 2(ण)(i) के अनसु ार, माल के संबंध म ें मालवाहक/लाइन की पररभाषा के भीतर नहह आयगें े। धारा 2(ण) स्ट् वामी को (i) माल के संबंध म,ें कन् साइनर, कन् साइनी अथवा ऐस े माल की जबक्री अजभरक्षण, लदान अथवा उतरायी के जलए पररभाजषत करती ह।ै इसजलए, टीएएसएसपीएल, एक मालवाहक के रूप म,ें ि‍ ती की कारचवाई के अधीन कागो के भंडारण प्रभारों के जलए उत्तरदायी नहह ह।ै (vii) इसजलए यह प्राथचना की िाती ह ैदक: (क) सीसीटीपीएल द्वारा की गई मांग को अवैध घोजषत दकया िाए। (ख) सीसीटीपीएल को आरड‍ल् यूएय2ू 408198 नंबर वाल े कंटेनर को तत्क ाल डोडन े के आदिे ददये िाएं। (viii) प्रा थचना के आधार जनम्न जलजखत ह:ैं (क) सीसीटीपीएल द्वारा भंडारण प्रभार की मांग अवैध, अजनयजमत और कायचक्षेत्र से बाहर की ह।ै (ख) सीसीटीपीएल ने प्राजधकरण की अजधसूचना का स्ट् पष्ट उल्ल ंघन दकया ह ै और टीएएसएसपीएल से अवैध रूप से भंडारण प्रभारों की मांग की िा रही ह।ै (ग) प्राजधकरण के दरमान तभी लाग ू होत े ह ैं िब वह बेकार पडा हो और वह सीमािुल् क द्वारा ि‍ त अथवा कायचवाही के अंतगचत न हो। इसजलए, डीआरआई िांच पडताल के प्रयोिन से पत्तन म ें पडा ह,ै अवैधाजनक ह।ै क्य ोंदक कंटेनर को डीआरआई की िांच पडताल की प्रदक्रया के अनुपालन में याड च में रखा गया था। देि के कानून के अनुसार, टीएएसएसपीएल दकसी भी सांजवजधक िाचं पडताल को बाध् य ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (घ) सीसीटीपीएल को यह पता होना चाजहए दक टीएएसएसपीएल को, वाहक के रूप म,ें भंडारण प्रभार के जलए उत्तरदायी नहह ठहराया िा सकता। अत: भंडारण प्रभार िीषच की वतचमान मांग पूणचत: अवैध ह ैऔर सांजवजधक जनयमों और जवजनयमों का उल्ल ंघन ह।ै (ङ) सीसीटीपीएल ने यह पाया होगा दक सीमािुल् क न े कंटेनर को नहह उसके अदं र भरे माल को ि‍ त दकया ह।ै 1.2. अपन ेअभ् यावेदन के एक भाग के रूप में टीएएसएसटीपीएल ने जनम्न जलजखत दस्ट्त ावेि प्रस्ट्त तु दकये ह:ैं- (क) आरड‍ ल् यूएय2ू 408198 नंबर वाले कंटेनर को डोडन े का जनदिे देन े वाला आयुक् त का आदेि। (ख) टीएएसएसपीएल का सीसीटीपीएल को संबोजधत 26 अक्त ूबर, 2009 का पत्र। (ग) सीसीटीपीएल का 20 अगस्ट् त 2010 का उत्तर (घ) टीएएसएसपीएल का सीसीटीपीएल को संबोजधत 08 जसतंबर, 2010 का पत्र। 2.1. तत्प श् चात,् टीएएसएसपीएल न े 2012 की ररच याजचका संख् या 11020 के द्वारा माननीय मद्रास उच् च न् यायालय से संपकच दकया। टीएएसएसपीएल द्वारा दायर ररट याजचका के मुख्य मुद्दद ेइस प्रकार ह:ै- (i) दसू रा प्रजतवादी 16,14,664/-रु. की राजि उस कंटेनर के भडं ारण प्रभारों के रूप में अदा करने को बाध् य नहह कर सकता, जिसे डीआरआई अजधकाररयों द्वारा लंबी अवजध की िांच-पडताल के जलए अजधहरण कर जलया हो। याजचकाकताच डीआरआई की िांच-पडताल में सहयोग करने को कतचव् य ब्ध ह ै और इसके जलए उसे दंजडत नहह दकया िा सकता। (ii) दसू रा प्रजतवादी इस तथ्य पर सुजवचार करने म ें असफल रहा दक याजचकाकताच महापत्तन न् यास अजधजनयम की पररभाषा के अनुसार माल का स्ट् वामी नहह ह ै और इसजलए उसे रोके गए कंटेनर के जलए भुगतान करन े को नहह कहा िा सकता। (iii) दसू रा प्रजतवादी कंटेनर को डुडाने के जलए याजचकाकताच द्वारा उठाये गए कर्मचष् ठ कदमों पर सुजवचार करने म ेंअसफल रहा। (iv) पहला प्रजतवादी याजचकाकताच की 16 िून 2011 की अपील पर कोई आदेि पाररत करने में असफल रहा। 2.2. टीएएसएसपीएल द्वारा अपनी ररट याजचका में उठाये गए मद्दु ों पर, टीएएसएसपीएल ने माननीय मद्रास उच् च न् यायालय के समक्ष जनम्न जलजखत प्राथनच ा क:: (i) याजचकाकताच द्वारा प्रजतवादी संख् या 1 के समक्ष दायर अपील के जनपटान होने तक प्रजतवादी संख् या 2 को भंडारण प्रभारों की मागं करने से रोका िाए। (ii) प्रजतवादी संख् या 2 को याजचकाकताच द्वारा प्रजतवादी संख् या 1 के समक्ष दायर अपील के जनपटान होने तक दकसी भंडारण प्रभार की प्राजक के जबना कंटेनर को अस्ट्थ ायी रूप से डोड ददया िाए। (iii) प्रजतवादी संख् या 1 को 16 िून 2011 की अपील पर सुजवचार करके माननीय उच् च न् यायालय द्वारा दी गई समय-सीमा के भीतर उपयक्ु त आदेि पाररत करन े का जनदिे ददया िाये। 3. चूंदक टीएएसएसपीएल न े उपयुचक् त याजचका के संदभ च म ें न् यायालय स े संपकच दकया था, इसजलए उस समय यह उपयुक् त समाा गया दक टीएएसएसपीएल के 16 िून 2011 के अभ् यावदेन पर सुजवचार न दकया िाये क्य ोंदक मामला न् यायाधीन था। अत: उक्त ररट याजचका में माननीय मद्रास उच् च न् यायालय के जनणचय के अनुसार कारचवाई करन े का जनणचय जलया गया था। 4.1 इस पृष्ठ भूजम म,ें माननीय मद्रास उच् च न् यायालय न े टीएएएसएसपीएल की जवषयक ररट याजचका पर 13 फरवरी 2020 को जनणचय दे ददया ह।ै माननीय न् यायालय के आदेि का कायचकर भाग जनम्न वत् ह:ै- “याजचकाकताच का मामला यह ह ैदक याजचकाकताच से संबंजधत कंटेनर के माल को प्रजतवादी संख् या 3 द्वारा 14 फरवरी 2007 को अजधहरण कर जलया गया था। चाजचकाकता चका कहना ह ैदक याजचकाकता चकंटेनर का स्ट्वामी ह ैन दक ि‍त माल का। उनके अनुसार वे उस अवजध के जलए पत्तन भंडारण प्रभार देने के उत्तरदायी नहह ह ैजिसके दौरान कंटेनर को ि‍ त रखा गया और वह4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] पत्तन पररसर म ेंपडा रहा। याजचकाकताच के अनुसार प्रजतवादी संख् या 2 द्वारा िारी आरोजपत मांग मनमानी और अवैध ह।ै उससे उत् पीजतडत होकर याजचकाकताच न ेप्रजतवादी सख्ं या 1 के समक्ष एक अपील दायर की, िो अभी भी उनकी फाइलों में लंजबत पडी ह।ै अत: याजचकाकताच ने परमादेि के जलए यह याजचका दायर की ह ैदक प्रजतवादी संख् या 1 को जनदेि ददये िाएं दक वह इस न् यायालय द्वारा जनधाचररत समय-सीमा के भीतर उस अपील का जनस्ट् तारण करे। श्री ड‍ल् यू.एम. अ‍ दलु माजिद, याजचकाकताच के जवद्वत वकील, श्री एस. रघुनाथन, प्रजतवादी संख् या 2 के जवद्वत वकील और श्री देवेंद्रन, प्रजतवादी संख् या क के जवद्वत वकील को सुना। यह स्ट् वीकायच ह ैदक याजचकाकताच द्वारा दायर अपील प्रजतवादी संख् या 1 के पास अभी भी लंजबत ह।ै इस ररट याजचका में याजचकाकताच द्वारा मांगी गई एकमात्र राहत ह ैदक प्रजतवादी संख् या 1 को जनदेि ददये िाएं दक वह इस न् यायालय द्वारा जनधाचररत समय-सीमा के भीतर उस अपील का जनस्ट् तारण करे। याजचकाकताच द्वारा चाही गई राहत इस ररट याजचका के दकसी भी पक्ष के जहतों पर प्रजतकूल प्रभाव नहह डालगेी। अत: न् यायालय उक्त राहत देन ेको प्रवृत्त ह।ै तदनुसार, यह न् यायालय प्रजतवादी संख् या 1 को यह जनदेि देता ह ैदक याजचकाकताच द्वारा 16.06.2011 को दायर अपील का याजचकाकताच के साथ-साथ अपील के अन् य पक्षों को व् यजिगत सनुवाई के अजधकार सजहत, पयाचप् त अवसर दतेे हुए इस आदिे की प्रजत की प्राजक की तारीख से 12 सप् ताह के भीतर जनपटान करे और गुणदोष के आधार पर और काननू सम् मत अंजतम आदेि पाररत करे। ” 4.2. माननीय उच् च न् यायालय के 13 फरवरी, 2020 के आदिे स,े यह देखा गया ह ै दक इस प्राजधकरण को टीएएसएसपीएल के 16 िून 2011 के अभ् यावेदन का, याजचकाकताच के साथ-साथ अपील के अन् य पक्षों को व् यजिगत सुनवाई के अजधकार सजहत, पयाचप् त अवसर देत े हुए इस आदेि की प्रजत की प्राजक की तारीख से 12 सप् ताह के भीतर जनपटान करे और गुणदोष के आधार पर और कानून सम् मत अंजतम आदेि पाररत करन े का जनदेि ददया गया ह।ै 5.1. िैसी ऊपर चचाच की गई ह,ै माननीय उच् च न् यायालय न े टीएएसएसपीएल द्वारा दायर ररट याजचका का 13 फरवरी 2020 को जनपटान दकया था। माननीय उच् च न् यायालय के आदेि की प्रजत इस प्राजधकरण म ें 21 जसतंबर, 2020 को प्राप् त हुई थी। तत्प श् चात,् टीएएसएसपीएल द्वारा दायर अभ् यावेदन के जनपटान संबंधी प्रदक्रया आरंभ हुई, िैसा माननीय न् यायालय ने आदेि ददया था। 5.2. तदनुसार, टीएएसएसपीएल के 16 िून 2011 के अभ् यावेदन की एक प्रजत, उसके अनुलग् नकों सजहत, सीसीटीपीएल, सीएचपीटी और सीमािुल् क आयुक् त, जत्रचरापल् ली िो टीएएसएसपीएल द्वारा दायर इस ररट याजचका म,ें इस प्राजधकरण के अजतररि, प्रजतवादी थ,े को हमारे 07 अक् तबू र, 2020 के पत्र के साथ इस अनुरोध के साथ भेिी गई दक वे टीएएसएसपीएल के अभ् यावेदन पर जवजिष्ट रटप् पजणयां प्रस्ट्त ुत करें। 5.3. इस संबंध म,ें संयुि आयुि सीमािुल्क, जत्रचुरापल्ली न े 16 अिूबर, 2020 के अपन े पत्र और सीएचपीटी न े 25 अिूबर, 2020 के अपन ेई-मेल के द्वारा जनम्नजलजखत उत्तर ददया:- (i) सयं िु आयिु , सीमािल्ु क, जत्रचरु ापल्ली ररट याजचका, डीआरआई चैन्नई द्वारा पंिीकृत एक अपराजधक मामले में सीसीटीपीएल, चैन्नई (प्रजतवादी संख्या 2) द्वारा कंटेनर भडं ारण प्रभारों के जलए 16,1क,66क/-रु. की मांग के प्रजत रांस एजियन जिपपंग सर्वचसज़ प्राइवेट जलजमटेड, चैन्नई से संबंजधत ह।ै मामले को संयुि आयिु , सीमािुल्क, ने 30.0क.2012 के मूल आदेि संख्या 02/2010-िेसी के अतं गतच न्यायजनणचय़न कर ददया था। न्यायजनणचयन प्राजधकारी न े कंटेनर को ररलीि कर ददया क्योंदक इसे अजधहरण की आवश्यकता नहह थी। इसके अजतररि, इस ररट याजचका में संयुि आयुि, सीमािुल्क, जत्रची एक उपचारात प्रजतवादी ह।ै अत: इस कायाचलय द्वारा कोई जवजिष्ट रटप्पणी नहह करनी ह।ै इसे आयिु सीमािुल्क (जनरोधक) जत्रची के अनुमोदन से िारी दकया िाता ह।ै (ii) चन्नै ई पत्तन न्यास जवषय कंटेनर सीसीटीपीएल द्वारा प्रहस्ट्त दकया गया ह।ै प्रभारों का लागू होना प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत सीसीटीपीएल के दरमानों के अनुसार ह।ै इसजलए, सीएचपीटी को जविेष रटप्पणी नहह करनी ह।ै 5.4. 18 नवंबर, 2020 के एक अनुस्ट्मारक के बाद, सीसीटीपीएल ने 25 नवंबर, 2020 के अपन े ई-मेल के द्वारा उत्तर ददया। सीसीटीपीएल का जनवेदन इस प्रकार ह:ै-[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 (i) टीएसएसपीएल इस अपील म ें मांगी गई राहत का पात्र नहह ह।ै टीएएसएसपीएल द्वारा इस अपील म ें सीसीटीपीएल द्वारा कंटेनर भडं ारण प्रभार की उगाही की मागं को चुनौती दी गई ह।ै यह मागं इस तथ्य के आधार पर की गई ह ै दक टीएएसएसपीएल के कंटेनर संख्या आरड‍ल्यूएय ू 2408/98 को जिपमेंट स े लाया गया और वह 14.02.2007 से सीसीटीपीएल के कंटेनर याडच में रखा ह।ै (ii) सीसीटीपीएल द्वारा लगाये/मागं े गए कंटेनर भंडारण प्रभार प्राजधकरण द्वारा जनधाचररत प्रिुल्क के आधार पर ह।ै प्राजधकरण महापत्तन न्यास अजधजनयम के अध्याय Vक के अंतगचत गरठत एक सांजवजधक प्राजधकरण ह।ै प्राजधकरण भारत में जवजभन्न पत्तन प्राजधकरणों और कंटेनर टर्मचनलों द्वारा उगाही िाने वाली दरों और अन्य प्रभारों का जनधाचरण उि अजधजनयम की धारा 42 के अंतगचत प्रदान की िा रही जवजभन्न सेवाओं के जलए अजधजनयम की धारा 48 के जनबंधनों में करता ह।ै प्राजधकरण प्रिल्ु क अथवा दरमानों का जनधारच ण उि अजधजनयम के द्वारा प्रदत्त सांजवजधक िजियों का प्रयोग करत े हुए संबंजधत जनयमों और जवजनयमों के अतं गचत जनधाचररत प्रदक्रयाओं के अनुसार करता ह।ै इसके अजतररि, उि अजधजनयम के साथ-साथ उसके अंतगचत बनाए गए जनयमों और जवजनयमों में ऐसी कोई व्यवस्ट्था नहह है दक उि अजधजनयम के अध्याय VI के अंतगचत दकसी पत्तन प्राजधकारी अथवा कंटेनर टर्मचनल द्वारा आरोजपत भंडारण प्रभारों सजहत अन्य प्रभारों सजहत अन्य प्रभारों की उगाही के प्रजत प्राजधकरण को अपील की िाए। इसजलए, टीएएसएसपीएल द्वारा दी गई कजथत अपील उि अजधजनयम के कायचक्षेत्र और दायरे स े बाहर ह।ै फलस्ट्वरूप, अपील म ें मांगी िा रही राहत पर सुजवचार न दकया िाए अथवा स्ट्वीकार न की िाए। इसजलए उि अपील को आरंभ में ही खाररि कर ददया िाए। (iii) उि अपील म ें सीसीटीपीएल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप स े जिस े चुनौती दी गई ह ै वह सीसीटीपीएल की प्राजधकरण द्वारा जनधाचररत प्रिल्ु क के अनुसार कंटेनर भडं ारण प्रभारों की उगाही ह।ै लेदकन, भारत म ें जवजभन्न पत्तन प्राजधकरण और कंटेनर टर्मचनल उि अजधजनयम की धारा 48 के अतं गतच प्राजधकरण द्वारा बनाए गए दरमानों के आधार पर ऐसे प्रभारों की उगाही करने को बाध्य ह।ै प्राजधकरण द्वारा ऐसी िजियों का प्रयोग प्राकृजत म ें सांजवजधक ह।ै यह जववाद का जवषय नहह ह ै दक सीसीटीपीएल द्वारा माग ें गए प्रभारों की मात्रा प्राजधकरण द्वारा जनधाचररत दरमानों के आधार पर ही ह।ै ऐसी पररजस्ट्थजतयों में, प्राजधकरण द्वारा बनाए गए दरमानों को टीएएसएसपीएल की चुनौती के अभाव म,ें कानून को ज्ञात ढंग स,े टीएएसएसपीएल के जलए सीसीटीपीएल द्वारा उगाह े अथवा मांगे गए कंटेनर भंडारण प्रभार की उगाही अथवा मात्रा को खुली चुनौती देना संभव नहह होता। (iv) टीएएसएसपीएल, इसके अजतररि, सीसीटीपीएल द्वारा लगायी गई दरों के अजधत्याग अथवा पररहार के जलए भी नहह कह सकता। उि अजधजनयम की धारा 54 के जनबंधनों के अंतगचत प्राजधकरण द्वारा जनधाचररत दरमानों अथवा प्रिुल्क को रद्द अथवा आिोजधत करने की िजि केवल केंद्र सरकार के पास ह।ै इसजलए टीएएसएसपीएल कानून के अनुसार सीसीटीपीएल के कंटेनर भंडारण प्रभारों के भुगतान की मांग को चुनौती नहह द ेसकता। (v) यह जनवेदन ह ै दक, तथ्यों के आधार पर भी, टीएएसएसपीएल की कंटेनर भंडारण प्रभारों के भुगतान स े अजधत्याग अथवा डूट की दलील वादयोग्य नहह ह।ै यह बताया िाता ह ै दक प्रसंगाधीन कंटेनर को 14.02.2007 को चन्नै ई के कंटेनर टर्मचनल म ें लाया गया था, और पोतवाजणक की घोषणा के अनुसार उि कंटेनर में “जमट्टी से बनी हस्ट्तजिल्प वस्ट्तुएं भरी ह ैं जनदेिालय (डीआरआई) द्वारा कंटेनर का जनरीक्षण करन े पर पाया गया दक उसमें “रेड सैंडस”च भरे थे। पररणामस्ट्वरूप, उि कंटेनर को आग े की िांच पडताल के जलए 14.02.2007 को माल के साथ रोक जलया गया और सीसीटीपीएल को डीआरआई द्वारा उि कंटेनर को कंटेनर टर्मचनल म ें रोके िान े का जनदेि ददया और दक इस े वहां से हटाया न िाए। (vi) ऐसा प्रतीत होता ह ै दक टीएएसएसपीएल द्वारा अभ्यावेदन ददए िाने पर सीमािुल्क जवभाग न े कागों के जनकालने की अनुमजत दी और 23.10.2009 को कंटेनर के अंतररम ररलीि की अनुमजत दी। संयुि आयुि, सीमािुल्क, चेन्नई द्वारा पाररत आदिे सीसीटीपीएल को 26.10.2009 को संसूजचत दकया गया। तत्पश्चात ् सीसीटीपीएल बार-बार टीएएसएसपीएल को कंटेनर भंडारण प्रभारों के भगु तान पर कंटेनर को टर्मचनल से हटान े का अऩुरोध कर रहा ह।ै लेदकन, टीएएसएसपीएल असफल रहा और कंटनर को हटाने की अवहले ना की तथा उि प्रभारों के भगु तान के उनके दाजयत्व को जववाद बनाते रह।े टीएएसएसपीएल का कंटेनर, पांच से भी अजधक सालों से पडा ह,ै टर्मचनल के भीतर कंटेनरों के प्रवाह और आवािाही में बाधा उत्पन्न कर रहा ह।ै (vii) टीएएसएसपीएल ने कंटेनर को हटाने के जलए कोई कदम नहह उठाया। पररणास्ट्वरूप, भंडारण प्रभार बढ़ते रह।े यदद टीएएसएसपीएल बुज्ध मान होते, वे सीमािुल्क जवभाग को संपकच करत े और कंटेनर को कागों सजहत अथवा रजहत, ऑफ-डॉक कंटेनर, ्ेट स्ट्टेिन को ल े िान े की अनुमजत लेते। यदद उन्होंने ऐसा दकया होता, तो भंडारण प्रभार इतना नहह बढ़ता जितना बढ़ चुका ह।ै माननीय उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ माननीय मद्रास उच्च न्यायालय न े भी उन मामलों म ें भी जनणचय ददए ह ैं िहा ं सीमािुल्क प्राजधकररयों के हस्ट्तक्षेप पर कंटेनर और/अथवा कागों को रोक जलया िाता है, तब भी यह कागों के सांजवजधक अजभरक्षक के जलए यह रास्ट्ता खलु ा होता ह ै दक वह भंडारण प्रभार के भगु तान की मांग कर6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] सकता ह ै और दक यह कागों अथवा कंटेनर का स्ट्वामी ऐसे भडं ारण प्रभारों के भुगतान के अजधत्याग की मांग नहह करेगा। हर हाल के, इस संब्ध मामले में, प्रभार सांजवजधक प्राजधकरण द्वारा बनाए गए दरमानों के आधार पर ही लगाए गए ह।ैं इसजलए, टीएएसएसपीएल द्वारा उि अपील में मागं ी गई राहत का पात्र नहह होगा। (viii) प्रसंगाधीन कंटेनर सीसीटीपीएल के टर्मचनल म ें 14 फरवरी, 2007 को लाया गया था। ग्राहक जवभाग म ें िमा लदान-पत्र में एक घोषणा की गई थी दक उि कंटेनर में भरा गया कागों ‘जमट्टी से बनी हस्ट्तजिल्प वस्ट्तुए’ं ह ै और टीएएसएसपीएल द्वारा दबु ई ल े िाई िा रही थी। लेदकन डीआरआई द्वारा कंटेनर खोले िाने पर यह पाया गया दक वह ‘रेड सैंडस च वुड’ का परेषण था। जिसके जनयाचत पर प्रजतबंध लगा हुआ ह।ै इसजलए, सीमािुल्क प्राजधकाररयों ने कागों के साथ-साथ कंटेनर की ि‍ती का आदिे ददया और सीसीटीपीएल को परेषण को ररलीि न करने का जनदेि ददया। (ix) ऐसा प्रतीत होता ह ै दक िांच पडताल के बाद संयुि आयिु , सीमािुल्क, द्वारा न्यायजनणचय का आदिे ददया गया जिसने जनदिे ददया दक कागों का पणू चतया अजधहरण कर जलया िाए। लेदकन, उि न्यायजनणचयन आदेि स े पूव च कंटेनर को अंतररम तौर पर ररलीि करन े का आदेि ददया। अंतररम ररलीि के उि आदेि को सीसीटीपीएल को 26.10.2009 को संसूजचत दकया गया। सीसीटीपीएल न केवल तैयार बजल्क इच्डा भी रखता था अजपत ु टीएएसएसपीएल द्वारा कंटेनर को हटाए िान े के जलए उत्सुक भी था परंतु ऐसा भडं ारण प्रभारों के भगु तान के अधीन था। (x) इस बात को नकारा िाता ह ै दक कंटेनर भंडारण प्रभारों के भुगतान की मांग ऐसी जस्ट्थजत के अननुज्ञेय ह ै िहां कंटेनर को ररलीि करने का आदेि दे ददया गया हो वह अंतररम हो या अन्यथा यह बताया जनवेदन दकया िाता ह ै दक प्राजधकरण द्वारा बनाए गए दरमानों के साथ-साथ िारी ददिाजनदेि के अनसु ार पत्तन प्राजधकरण िैसे सांजवजधक अजभभावकों अथवा सीसीटीपीएल िैसे जनिी कंटेनर टर्मचनल अपने पररसर से कंटेनर को हटाये िान े की तारीख तक भंडारण प्रभार लगाये िाने के पात्र ह।ै प्राजधकरण द्वारा जनधाचररत दरमान के संबंजधत खंड को यहा ंपुनरू्ध ररत दकया िाता ह:ै - “(iv) िहां कंटेनर सीमािुल्क प्राजधकाररयों द्वारा कुकच/ि‍त कर जलया िाता ह ैऔर उसे 75 ददन की जनधाचररत समय-सीमा के भीतर खाली नहह दकया िाता है, तब उस पर कागों डोडन ेके सीमािुल्क आदिे के ददन से भडंारण प्रभार लागू होना बंद हो िाएंगे, बितें दक जिपपगं लाइंस आवश्यक औपचाररकताए ंपरूी करे और ढुलाई तथा माल उतराई की लागत वहन करें। अन्यथा, जिपपंग लाइन/परेजषती को पत्तन पररसर से कंटेनर को हटाकर सीमािुल्क आब्ध क्षेत्र में ल े िाना चाजहए और उस मामल ेमें भंडारण प्रभार ऐसे कंटेनर हटाने के ददन से लागू होना बंद हो िाएंगे”। उपरोि स े यह स्ट्पष्ट ह ै दक कंटेनर लाइन टीएएसएसपीएल स े इसमें कंटेनर के संबंध म ें भंडारण प्रभारों की मांग और वसूली तब तक की िाएगी िब तक इसे टर्मनच ल से हटा नहह जलया िाता इस तथ्य के बाविूद दक कंटेनर अथवा उसके अंदर भरा कागों पोतवजणक अथवा परेजषती द्वारा दकसी अजतक्रमण के कारण रोका गया ह,ै और उसमें कंटेनर लाइन का कोई दोष नहह ह।ै (xi) टीएएसएसपीएल को सीसीटीपीएल द्वारा बार-बार जलजखत म ें सूजचत दकया गया था दक कंटेनर भंडारण प्रभार, उसकी प्रमात्रा सजहत, प्राजधकरण द्वारा बनाए गए दरमानों पर आधाररत ह।ै सीसीटीपीएल न े 20.08.2010 और 21.06.2011 सजहत, टीएएसएसपीएल को बहुत जवस्ट्तार से पत्र जलखा। सीसीटीपीएल ने सीमािुल्क जवभाग और डीआरआई पर भी टीएएसएसपीएल द्वारा कंटेनर तत्काल हटाये िाने के बारे में दबाव डाला। इसके होते हुए भी टीएएसएसपीएल ने कंटेनर को हटाने की कोई पचंता नहह की अजपत ु कंटेनर को कंटेनर टर्मचनल म ें ही रखा रहने ददया। पररणामस्ट्वरूप भंडारण प्रभार दरमानों के अनुसार दांजडक दर पर बढ़त े रह।े (xii) यह जनवेदन दकया िाता ह ै दक कंटेनरयिु कागों के संबंध म ें कंटेनर लाइन अथवा उनके एिेंट तब तक माल के स्ट्वामी माने िाने चाजहए िब तक दक कागों को कंटेनर से जनकाल नहह जलया िाता। यह भी जनवेदन ह ै दक िब तक कागों कंटेनर में बंद रहता ह ै और कंटेनर के भीतर रखा रहता ह ै तब तक उस भरे कंटेनर के संबंध में कंटेनर लाइन को कागों का स्ट्वामी माना िाना चाजहए। यहां तक दक कंटेनर से कागों जनकाले िाने के बाद भी, कंटेनर लाइन को तब तक भंडारण प्रभारों का भुगतान करना होगा िब तक दक कंटेनर को भगु तान करन े के पश्चात् कंटेनर टर्मचनल स ेहटा नहह जलया िाता। (xiii) इससे आगे यहां तक दक उन मामलों में भी, िहां सीमािुल्क अजधजनयम के उपबंधों के अंतगचत कंटेनर और/अथवा कागों का अजधहरण कर जलया िाता ह ै और दक यदद कंटेनर/कागों को सीमािुल्क जवभाग के समुजचत अजधकारी द्वारा, न्यायजनणचय के पश्चात,् ररलीि भी कर ददया िाता ह,ै कंटेनर और/अथवा कागों का स्ट्वामी कानून के अनुसार भंडारण प्रभारों का तब तक भगु तान करने के जलए उत्तरदायी होगा िब तक वह ऐसे प्रभारों का भुगतान करके उन्ह ें हटा नहह लते ा। इसजलए, टीएएसएसपीएल यह दावा नहह कर सकता िैसे दक वे सीमािुल्क जवभाग द्वारा न्यायजनणचय कारचवाई के अनुसरण म ें दकसी दाजयत्व से[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 अपराधमिु ठहराया गया था, अत: व े कंटेनर भडं ारण प्रभारों के भुगतान स े भी मुि हो गए ह।ैं इसजलए, मात्र यह तथ्य दक न्यायजनणचय प्राजधकारी ने इस जनणचय का आदेि पाररत दकया ह ै दक कंटेनर को ि‍त करने की िरूरत नहह थी और उसने कंटेनर लाइन के जवरू्ध कारचवाई को समाक कर ददया, परंतु इसस े कंटेनर लाइन प्राजधकरण द्वारा जनधाचररत दरमानों के जनबंधन में कंटेनर भडं ारण प्रभारों के भगु तान करन े के दाजयत्व से मुि नहह हो िाती। (xiv) यह जनवेदन दकया िाता ह ै दक टीएएसएसपीएल बार-बार सीसीटीपीएल द्वारा लगाए गए भडं ारण प्रभारों पर जववाद खडा कर रहा ह ै और ऐस े प्रभारों के पररत्याग की दलील दे रहा ह।ै दफर भी, चूंदक सीसीटीपीएल द्वारा लगाये गए ऐसे प्रभार कानून संभवत और दरमानों के आधार पर थे, सीसीटीपीएल ऐसे प्रभारों के पररत्याग की जस्ट्थजत में नहह था। टीएएसएसपीएल के पास कंटेनर को कागों के जबना सीमािुल्क जवभाग से आवश्यक अनुमजत प्राक करने के पश्चात ् ऑफ-डॉक कंटेनर ्ेट स्ट्टेिन म ें रखे िान े सजहत इस जस्ट्थजत को कम करन े के काफी जवकल्प थे। टीएएसएसपीएल न े इस बारे म ें कोई कारचवाई नहह की इसके बाविूद के सीसीटीपीएल अपन े जवजभन्न पत्रों के माध्यम से लगातार टीएएसएसपीएल को पररणामी काननू ी जस्ट्थजत स े अवगत कराता रहा। यह जनवेदन ह ै दक दमानों के संबंजधत खडं और िारी ददिाजनदेिों का मात्र अवलोकन करने से ही यह स्ट्पष्ट हो िाएगा दक सीसीटीपीएल भंडारण प्रभारों की उगाही/मांग के अपन े अजधकारों का भलीभांजत प्रयोग कर रहा था। कंटेनर की य़थािीघ्र हटाये िाने म ें आवश्यक और उपयुि कारचवाई करन े म ें असफल रहन े पर, टीएएसएसपील कंटेनर भडं ारण प्रभारों के सीसीटीपीएल से अथवा सीएचपीटी से पररत्याग का दावा करने का कोई औजचत्य रखता ह ै और न ही प्राजधकरण द्वारा सीसीटीपीएल को जवजभन्न प्रभारों के भगु तान की राजि को वापस लेन े का जनदेि देन े के जलए दकसी हस्ट्तक्षपे की िरूरत ह।ै (xv) टीएएसएसपीएल को यह दावा करने का कोई अजधकार नहह ह ै दक भंडारण प्रभार लगाया िाना गलत था और अनुजचत था क्योंदक कंटेनर डीआरआई द्वारा िांच पडताल पूरी करन े के प्रयोिन स े याडच म ें पडा था और दक जस्ट्थजत टीएएसएसपीएल के जनयंत्रण से बाहर थी। टीएएसएसपीएल ने इसके बाविूद भी कोई कारचवाई नहह की उन्ह ें सीसीटीपीएल के कंटेनर टर्मचनल से कंटेनर हटाये िान े के उनके दाजयत्व के बारे में स्ट्पष्ट रूप से सूजचत कर ददया गया था। कंटेनर और कागों को अत्याजधक लंबे समय तक टर्मचनल म ें रखे रहन े देन े और मल्ू यवान भडं ारण स्ट्थान को घेरे रखने पर अब टीएएसएसपीएल भडं ारण प्रभारों की मांग अथवा वसूली के बारे म ेंजिकायत सुने िान े के बारे में कैसे कह सकता ह।ै (xvi) िहां तक टीएएसएसपीएल द्वारा अपनी अपील में उठाय़े गए जवजभन्न मुद्दों का संबंध है, यह नकारा िाता ह ै दक सीसीटीपीएल द्वारा की गई भंडारण प्रभारों की मांग जनयमों की गलत व्याख्या के कारण ह ै और दक भंडारण प्रभार लगाया िाना अवैध, मनमाना और गैर कानूनी ह,ै यह बताया िाता ह ै दक टीएएसएसपीएल द्वारा भंडारण प्रभारों के भुगतान का दाजयत्व और उसकी प्रमात्रा केवल प्राजधकरण द्वारा बनाए गए दरमानों के अनुसार ह ैजिसे सांजवजधक िजि प्राक ह।ै (xvii) यह जनवेदन दकया िाता ह ै दक, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कागों के सांजवजधक अजभरक्षक द्वारा भंडारण प्रभारों का लगाया िाने की पररपुजष्ट को चाह े ऐसे मामले म ं िहां कागों को सीमािुल्क अजधकाररयों द्वारा िांच पडताल/न्यायजनणचय के लंजबत रहने के दौरान, कंटेनर भडं ारण प्रभारों के उपािचन से बचने के जलए, टीएएसएसपीएल को कंटेनर को हटाकर कागों सजहत/रजहत ऑफ डॉक कंटेनर ्ंट स्ट्टेिन में रखवाना चाजहए था, िहां भंडारण प्रभार िहर के मध्य में जस्ट्थत कंटेनर टर्मचनल की तलु ना म ें काफी कम ह।ैं ऐसा करन े में असफल रहन े पर, टीएएसएसपीएल की जिकायत को ऐस े जवलजं बत चरण में नहह सुना िाना चाजहए। (xviii) यह अनरु ोध ह ै दक मात्र यह तथ्य दक टीएएसएसपीएल ने 19.08.2011 को कंटेनर ररलीि कराने के जलए संयुि आयिु सीमािुल्क से संपकच दकया था और कंटेनर का ररलीि प्राक कर जलया था, यह नहह कहा िा सकता दक टीएएसएसपीएल भडं ारण प्रभारों के भगु तान के जलए उत्तरदायी नहह होगा। इस संबंध म,ें यह बताया िाता ह ै दक प्राजधकरण द्वारा बानए गए दरमानों के जनबंधन में, कागों अथवा कंटेनर की ि‍ती के होते हुए भी तथा सीमािुल्क जवभाग द्वारा नयायजनणचय के आदेि के अनुसरण म ें उसकी ररलीि के बाविूद कंटेनर अथवा कागों के स्ट्वामी भडं ारण प्रभारों के भुगतान के जलए तब तक उत्तरदायी होगा िब तक दक उसे अंतत: कंटेनर टर्मचनल स े वास्ट्तव हटा नहह जलया िाता। यह बताया िाता ह ै दक टीएएसएसपीएल उि अजधजनयम की धारा2(ण)(i) के अंतगचत “माल” के ‘स्ट्वामी’ की पररभाषा के भीतर आता ह,ै क्योंदक टीएएसएसपीएल न े करार के अतं गतच कागों के लदान और उतरायी का उत्तरदाजयत्व जलया और उि अजधजनयम की धारा 2(ण)(i) के संदभच से इसके अजतररि िब तक कागों कंटेनर के भीतर रहता ह ै तब तक टीएएसएसपीएल कंटेनर के साथ-साथ माल का भी स्ट्वामी माना िाएगा। (xix) यह जनवेदन ह ै दक िहा ं तक कंटेनर संख्या आरड‍ल्यूएय ू 2408198 के संबंध में भडं ारण प्रभारों की उगाही का संबंध ह,ै यह प्राजधकरण द्वारा बनाए गए दरमानों के अनुसार ह।ैं टीएएसएसपीएल उि8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] कंटेनर के संबंध म ें भंडारण प्रभारों सजहत अन्य प्रभारों को प्राक अथवा मागं दकए जबना कंटेनर की ररलीि के जलए सीसीटीपीएल को दकसी जनदेि देन े की मांग करने का पात्र नहह ह।ै (xx) इसजलए, यह अनुरोध दकया िाता ह ैदक टीएएसएसपीएल द्वारा जवषयक आवेदन का जनपटान उि तथ्यों के आधार पर दकया िाए। 5.5. सीसीटीपीएल की उक्त रटप् पजणयों को सीसीटीपीएल द्वारा दकये गए जनवेदनों पर टीएएसएसपीएल का मत प्राप् त करने के जलए हमारे 26 नवंबर 2020 के पत्र के द्वारा टीएएसएसपीएल को भेिा गया। टीएएसएसपीएल ने सीसीटीपीएल के उक्त जनवेदनों पर कोई जवजिष्ट उत्तर नहह ददया। 6.1. िैसा पहले चचाच की गई ह ै दक माननीय उच् च न् यायालय ने इस प्राजधकरण को याजचकाकताच के साथ-साथ अपील के अन् य पक्षों को व् यजिगत सनु वाई के अजधकार सजहत, पयाचप् त अवसर दते े हुए मामले का जनपटान उसके गुण-दोषों के आधार पर काननू सम् मत अंजतम आदेि पाररत करन े का जनदिे ददया ह।ै तदनुसार और को जवड-19 महामारी को देखते हुए और वचुचदल बैठकें आयोिन करने के बारे म ें पोत पररवहन मंत्रालय के 16 अप्रलै 2020 के पत्र संख् या 110153/30/2020- समन्व य के अनुपालन म ें सभी पक्षों को वीजडयों कां्ेंपसगं के द्वारा 01 ददसंबर, 2020 को व्य जिगत सुनवाई का अवसर ददया गया। इस सुनवाई में, टीएएसएसपीएल, सीसीटीपीएल और सीएचपीटी के प्रजतजनजधयों ने जनम्न जलजखत जनवेदन रखे:- रांस एजियन जिपपगं सर्वसच ज़े (प्रा.) जल. की ओर जवजध अजधकारी पिे हुए (i) हमने सीसीटीपीएल में एक कंटेनर पर प्रभाररत भू-भाटक के पररत् याग के जलए प्राजधकरण के समक्ष दायर आवेदन के जनपटान के जलए माननीय मद्रास उच् च न् यायालय के समक्ष एक ररट याजचका दायर की थी। (ii) कंटेनर िो पत्तन पररसर में रोका गया था उसे बुजनयादी तौर पर रािस्ट् व आसूचना जवभाग (डीआरआई) द्वारा अजधहर दकया गया था। बाद में हमने रोके रखने वाले संबंजधत प्राजधकारी से एनओसी प्राप् त दकया। इसी बीच, प्रभार का िो एक बहुत बडी राजि ह,ै िो कंटेनर के मूल् य से भी कहह ्‍य ादा है, जबल हमें थमा ददया गया। हमन े इस जबल पर जववाद दकया था जिसके बारे म ें प्राजधकरण के समक्ष दायर दकया था, जिस पर प्राजधकरण ने सुजवचार नहह दकया। (iii) हमारे पास इसके और कोई चारा नहह था दक हम माननीय मद्रास उच् च न् यायालय का, ररट याजचका दायर करते हुए, संपकच करें दक वह सुजवचार करें और जनदेि दें दक या तो ि‍ त कंटेनर के प्रभारों का पररत् याग करें या दफर प्राजधकरण के पास दायर हमारे आवेदन पर सुजवचार करें िो काफी लबं े समय स े लंजबत ह।ै (iv) हम यह समाते ह ैं दक माननीय उच् च न् यायालय ने प्राजधकरण को हमारे आवेदन को िीघ्र जनपटान करन े का आदेि ददया ह।ै यह आदेि इस वषच के आरंभ में माचच 2020 को ददया गया था। (v) माननीय उच् चतम न् यायालय न े अगस्ट्त 2020 माह म ें एक आदेि पाररत दकया ह,ै जिसमें यह कहा गया ह ै दक टर्मचनल स्ट् टीमर एिेंट अथवा उसकी लाइनों पर भू-भाटक प्रभाररत नहह कर सकते। िो भी प्रभार देय हो उस े परेजषती स े अथवा आयातक या उनके एिेंटों स े वसूला िाना चाजहए। माननीय उच् चतम न् यायालय के हाल ही के जनणचय के आलोक में, हम दकसी प्रकार के जलए उत्तरदायी नहह उसका नाम चाह े भू-भाटक हो अथवा कागो संबधं ी प्रभार हो। इसे परेजषती पर आरोजपत दकया िाना चाजहए। ि‍ त दकये गए कंटेनर के मामल े में, पहल े तो भ-ू भाटक लाग ू ही नहह होता जसफच इसजलए दक कंटेनर को रोके िान े वाले प्राजधकारी द्वारा रोक जलया गया था और उस हद तक आदिे िारी दकये िाए। (vi) दसू रे, माननीय उच् चतम न् यायालय न े यह स्ट् पष्ट दकया ह ै दक भू-भाटक अथवा कागो सबं ंधी प्रभार जिपपंग लाइन पर नहह डाला िाना चाजहए। सीसीटीपीएल की ओर स ेउनके वकील पिे हुए (i) हमें इस मामल े के गुण-दोषों पर बहुत कुड कहना ह।ै याजचकाकताच ने माननीय उच् चतम न् यायालय के अगस्ट्त 2020 में पाररत आदेि का हवाला ददया ह।ै हमने माननीय उच् चतम न् यायालय का ऐसा कोई आदेि नहह देखा ह।ै याजचकाकताच को माननीय उच् चतम न् यायालय के उस आदेि की प्रजत हमें भेिनी चाजहए। (ii) टर्मचनल म ें कंटेनर जपडल े 10 से भी ्‍य ादा वषों से पडा ह।ै वास्ट् तव म,ें यह फरवरी 2007 में आया था और इसे डीआरआई द्वारा बीच में रोक जलया गया था और यह तब स े पडा है। सीमािुल् क जवभाग द्वारा न् यायजनणचय का आदेि 30 अप्रलै 2010 को पाररत दकया गया था। उसके बाद भी यह वहह पडा ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 (iii) मामले को गणु -दोषों के आधार पर आरंभ करन े से पहले, हम इस मामले को सौहादपच ूण च हल करने की व् यवस्ट् था कर सकते ह ैं क्य ोंदक राजि काफी बडी ह ै लगभग 24 स े 25 लाख रु.। िो कंटेनर के मूल् य के मुकाबले कुड भी नहह ह ैबित ेंपत्तन अपने रािस्ट् व जहस्ट्स े का पररत् याग करन े को राज़ी हो। (iv) हमारे द्वारा दकया गया यह जनवदे न मामल े के गुण-दोषों पर कोई प्रजतकूल प्रभाव डाल ेजबना ह।ै (v) हम जनवेदन करत े ह ैंदक हम पूरी राजि तो नहह अजपतु कुद पररत् याग करन े के इच्ड ुक ह ैबित ें पत्तन अपन े प्रभारों का पररत् याग करन े को सहमत हो और बित ें यह भी दक कंटेनर लाइन भी इस प्रस्ट् ताव को स्ट् वीकार करे। [सदस्ट् य (जवत्त): रांस एजिया को यह समाने के जलए कुड समय ददया िाना होगा दक सीसीटीपीएल दकतनी राजि आदद का पररत् याग करने को रािी ह।ै [रांस एजिया: हम कोई रटप् पणी करने की जस्ट्थजत में नहह ह।ै 10 वषच पहले कंटेनर का मल्ू य 9 लाख रु. था और इस अवजध म ें इसके मल्ू य म ें हरास भी हुआ ह।ै अत: हमें यह िानना होगा दक कंटेनर मल्ू य की तुलना में समाौता राजि दकतनी होगी। [सदस्ट् य (जवत्त): क्य ा कंटेनर को ररलीज़ कर ददया गया ह ैया अभी भी टर्मचनल म ेंह।ै [रांस एजिया: िी नहह। कंटेनर अभी भी टर्मचनल में ह।ै [सदस्ट् य (जवत्त): यदद संभव हो तो दोनों पक्ष कुड समय ल ेसकते हैं। (vi) याजचकाकताच, रांस एजिया न े प्राजधकरण को एक आवेदन देन े को अजधमान ददया। हम यह नहह िानते थ े दक कानून की कौनसी धारा के अंतगतच 2011 में अभ् यावेदन ददया गया। (vii) प्राजधकरण एक सांजवजधक प्राजधकरण ह,ै जिसे महापत्तन न् यास अजधजनयम 1963 के अतं गतच अलग स े िजियां प्राप् त ह।ैं प्राजधकरण का गठन एमपीटी अजधजनयम 1963 की धारा 47 के अंतगचत दकया गया ह।ै प्राजधकरण की िजि धारा 48 में दी गई ह,ै सामान् यत: एमपीटी अजधजनयम 1963 के अध् याय 6 में। (viii) याजचकाकता च यह जनवदे न कर सकता ह ै दक उसन े 2011 म ें एक अभ्य ावदे न दायर दकया ह,ै क्य ोंदक उन्ह ें सुनवाई के जलए नहह बुलाया गया अथवा इस मामले को आगे भी नहह बढाया गया था। इसने माननीय उच् च न् यायालय स े संपकच दकया और माननीय उच् च न् यायालय ने उनके अभ् यावेदन पर सुजवचार करने का जनदेि ददया। इसजलए याजचकाकताच संभवत: यह मानता था दक वे इस प्राजधकरण स े संपकच करने के पात्र ह।ैं (ix) हमने माननीय उच् च न् यायालय के 13 फरवरी 2020 के आदिे के परै ा 5, 6 और 7 का हवाला द े रह े ह ैं [वकील महोदय ने इन पैराओं को पढ़ा । माननीय उच् च न् यायालय के आदेि के परै ा म म ें ददये गए जनदेिों के अनुपालन में आि की संयुक् त सुनवाई आयोजित की गई ह।ै माननीय उच् च न् यायालय द्वारा ददये गए जनदेि के अनुसार हम याजचकाकताच द्वारा िून 2011 में दकय े गए अभ् यावेदन पर सुजवचार कर रह े ह ैं और गणु दोषों के आधार पर तथा जवजध के अनुसार अजं तम आदेि पाररत कर रह ेह।ैं (x) यदद वह संजवजध जिसके द्वारा इस प्राजधकरण का गठन हुआ ह ैऔर यदद संजवजध द्वारा इस मामला जविेष पर सुजवचार करने तथा जनणचय लेने का अजधकार इस प्राजधकरण को आवश् यक िजि और कायचक्षेत्र प्रदान दकया गया ह ै तो यह कर जलया िायेगा। माननीय उच् च न् यायाल द्वारा पाररत आदिे पर याजचकाकताच यह व् याख् या नहह कर सकता दक क्य ा यह प्राजधकरण पररत् याग की मंिूरी दने े पर सुजवचार कर सकता ह ै या नहह, िब तक दक ऐसा करने की िजि सांजवजधक प्राजधकरण में जनजहत ह ैया नहह, तब तक ऐसा नहह दकया िा सकता। (xi) धारा 48 इस प्राजधकरण को बोडच अथवा दकसी व् यजि द्वारा जनष्प ाददत की िा रही सेवाओं के दरमान जनधाचररत करन े की िजि प्रदान करती ह।ै याजचकाकताच इस प्राजधकरण को कायल करे दक व े इस प्राजधकरण को राहत के जलए कैसे संपकच कर सकते थे। राहत देने के जलए प्राजधकरण को क्य ा सांजवजधक िजियां दी गई ह ैंऔर उन िजियों को प्रयोग करने का उसका अजधकार क्षेत्र क्य ा ह।ै (xii) एमपीटी अजधजनयम 1963 का अध् याय 6 दकसी भी सांजवजधक अजभरक्षक को भडं ारण प्रभारों के पररत् याग अथवा पररहार करने की मंिूरी दकसी प्राजधकरण अथ वा दकसी प्राजधकरण के अजधकार क्षेत्र म ें10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] नहह आता चाह े वह पत्तन न् यास हो अथवा जनिी टर्मचनल अथवा एमपीटी अजधजनयम, 1963 की धारा 42(3) के अंतगतच ददय ेगए कायचकलाप करने के जलए कोई व् यजि ही क्य ों न हो। (xiii) एमपीटी अजधजनयम, 1963 धारा 49(क), 49(ख) और 50 के अनुसार, दरमानों पर सजु वचार और स्ट् वीकार करने अथवा इस प्राजधकरण द्वारा पाररत पूवच के आदिे ों में संिोधन करना एमपीटी अजधजनयम, 1963 के अध् याय 6 में ददय ेगए उपबंधों तक सीजमत ह।ै [सदस्ट् य (जवत्त): सीसीटीपीएल अपने तकच मामले के गणु दोषों के आधार पर रखे न दक वैधता पर। चूंदक मामले को माननीय उच् च न् यायालय द्वारा भेिा गया ह,ै हमें इस मामले को देखना होगा। हम िो कोई भी आदेि दगें े वह उच् च न् यायालय के आदिे के अधीन होंगे। (xiv) यह केवल एक कंटेनर था। पोतवजणक बंगलोर की एक पाटी ह ै जिसका नाम ए.ि.ेके एक् सपोटचरज़ ह।ै लदान पत्र, जबलटी और अन य् जिपपंग दस्ट् तावेिों में यह घोषणा की गई ह े दक इसमें जमट्टी की हस्ट्त जिल् प वस्ट्तुएं ह।ैं परंत ु मुखजबरी के आधार पर डीआरआई न े 14.02.2007 को कंटेनर को बीच म ें रोक जलया और यह पाया गया दक इसमें 24.63 लाख रु. मल्ू य के लाल चदं न की लकडी के 472 बैग ह।ैं लाल चंदन की लकडी के जनयाचत पर प्रजतबधं लगा हुआ ह ै जिसके पररणामस्ट् वरूप, कंटेनर को सीमािुल् क अजधजनयम की धारा 110 के अतं गतच िबत कर जलया गया। (xv) सीमािुल् क जवभाग द्वारा न् यायजनणचय कारचवाई की गई और कागो के पोतवजणक और वाहक आदद के साथ याजचकाकताच को भी उसमें एक पक्ष बनाया गया। 30 अप्रलै , 2010 के आदेि के द्वारा संयुक् त आयुक् त, सीमािुल् क न े एक आदिे पाररत कर रांस एजिया के जवरू्ध मामले को रद्द कर जलया और कंटेनर को ररलीज़ करने का आदेि ददया। तत्प श् चात,् याजचकाकताच ने सीसीटीपीएल को कंटेनर डोडने के जलए संपकच दकया। 29.07.2010 को भंडारण प्रभार के रूप म ें 12.59 लाख रु. की राजि हो गई थी। एमपीटी अजधजनयम, 1963 के उपबंधों और ररयायत करार के अनुसार, हमें ऐसी राजि एकत्र करनी ह ै और उसका जनजश्चत प्रजतित सीएचपीटी के साथ बांटना भी ह।ै याजचकाकताच ने सीएचपीटी से भी रायल् टी के पत्तन के जहस्ट्स े का पररत् याग करने का भी अनरु ोध दकया, परंत ु पत्तन ने सुजवचार नहह दकया। (xvi) प्रिुल् क ददिाजनदेि 2005 का पैरा 5.8.3. कंटेनर भडं ारण प्रभारों से संबंजधत ह ै [श्री रघनु ाथन ने वह पैरा पढ़ कर सुनाया (xvii) पैरा संख् या 5.8.3 (iv) सीमािुल् क प्राजधकाररयों द्वारा कंटेनर के ि‍त/कुकच करन े संबंधी जस्ट्थजत से जविेष रूप स े व् यवहार करता ह।ै यदद कंटेनर को 75 ददन के भीतर नहह हटाया िाता, कंटेनर लाइन जनरंतर उत्तरदायी रहगे ी। यदद इस े हटा भी जलया िाता है, तो इस े पररवहन की लागत और खाली करन े की लागत भगु तनी ही पडेगी। यह वह मामला ह ै िहा ं परेजषती कागो अथवा पोतवाजणक को क्ल ीयर करन े के जलए सामने नहह आया। यदद कागो को सीमािुल् क द्वारा ि‍ त कर जलया िाता ह।ै और परेषण का स्ट् वामी कागो को हटान े के जलए सामने नहह आता अथवा कागो को हटा नहह सकता तब कंटेनर लाइन का यह उत्तरदाजयत् व बन िाता ह ै दक वह सुजनजश्चत करे दक कागो हटा जलया गया ह ै और कागो को हटान े की लागत कंटेनर लाइन को वहन करनी होगी और कंटेनर टर्मचनल से हटाये िान े की वास्ट् तजवक तारीख तक अथवा िहा ं इस े सीएफएस/सीमािुल् क ब्ध क्षेत्र में रखा िाता ह ै भंडारण प्रभारों का भुगतान भी करना होगा। (xviii) िहां तक माननीय उच् चतम न्य ायालय के जनणचय का संबंध है, याजचकाकताच को हमारे द्वारा आदिे का उ्ध रण मामले का नाम और आदेि की तारीख देन े का अनुरोध दकया गया ह।ै [रांस एजिया: उच् चतम न् यायालय का उ्ध रण 5 अगस्ट्त 2020 की जसजवल अपील संख् या 2018 की 2525 ह।ै अनुपात आदिे के परै ा संख् या 24 में ह।ै पक्ष ह:ै अध्य क्ष, न् यासी मंडल, कोचीन पत्तन न् यास – अपील कताच बनाम आरबी स्ट् टार मैरीटाइम एिेंसीि प्रा.जल. और अन् य - प्रजतवादी (xix) ऐसा प्रतीत होता ह ै दक जनणचय कताच तक की सीजमत ह ै न दक कंटेनरों अथवा कंटेनरयुक् त कागो/प्रिल्ु क ददिाजनदेि 2005 का उजल्लजखत खंड 5.8.3. सीधे कंटेनरों पर लागू ह।ै 1997 से अब तक ऐसे अनेकों जनणचय ह ैं िहां यह कहा गया ह ै दक आयातक जवलंब प्रभारों के भुगतान के जलए उत्तरदायी ह।ैं उच् चतम न् यायालय न े यह जनणचय भी ददया ह ै दक यदद कागो को आयातक का कोई दोष न होन े पर भी रोका गया ह ै और बाद में डोड ददया गया, ऐसे मामले में भी कागो स्ट् वामी अथवा परेजषती प्रभारों की अदायगी के जलए तब भी उत्तरदायी ह।ैं श्री लक्ष्मी स्ट् टील के मामल े म ें भी ऐसा ही एक जनणचय ह।ै हम ऐसे जनणचयों की प्रजतयों के साथ अपना जलजखत जनवेदन रखगें े और एक सप् ताह के भीतर याजचकाकताच और प्राजधकरण को भेि देंगे।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 सीएचपीटी (i) रािस्ट् व जहस्ट्स ा ररयायत करार की ितो और जनबंधनों के अनुसार अदा दकया िाना होता ह।ै बीओटी प्रचालक द्वारा दी गई कोई ररयायत/डूट का ररयायत करार की ितों और जनबंधनों के अनुसार पररत्याग नहह दकया िा सकता। (ii) िहां तक मामल े के गुणदोषों का संबंध ह,ै टर्मचनल मौिूदा दरमानों के अनुसार राजि एकत्र करन े का हकदार ह।ै [सीसीटीपीएल की ओर से वकील: सौहादपच ूणच समाौते में रािस्ट् व जहस्ट्स े का अनुपाजतक पररत् याग तो होगा (iii) सीएचपीटी के यातायात जवभाग के ध् यान में पहले कभी ऐसा कोई मामला नहह आया ह।ै उन् ह ें इस मामल े से संबंजधत दकसी न् यायालय के दकसी जनणचय की भी िानकारी नहह ह।ै सदस्ट्य (जवत्त), प्राजधकरण (i) दोनों ही पक्ष 10 ददन के भीतर अपन े जनवेदन प्रस्ट् तुत करें। तत् पश् चात, मामले का आग े परीक्षण दकया िायेगा। हम मामले के जनपटान के जलए 10 से 12 सप् ताह का और समय बढ़ाने के जलए माननीय उच् च न् यायालय से संपकच करेंगे। 6.2. िैसी ऊपर चचाच की गई है, संयुक्त सुनवाई के दौरान दोनों की पक्ष यानी टीएएसएसपीएल और सीसीटीपीएल न े अपन-े अपने जनवेदनों के समथचन में माननीय उच् चतम न् यायालय का संदभच ददया ह ै और संबंजधत जनणचयों की प्रजतयों के साथ 10 स े 12 ददन म ें अपने जलजखत जनवेदन प्रस्ट् ततु करेंगे। इसके अजतररक्त , संयुक् त सुनवाई के दौरान, टीएएसएसपीएल और साथ ही सीसीटीपीएल ने सौहादपच ूणच समाौता करने के जवकल् प को भी तलािन े का जवकल् प रखा। 6.3. इस संबंध म,ें सीसीटीपीएल और टीएएसएसपीएल स े जनधाचररत समय सीमा के भीतर दकसी सूचना के अभाव म ें 18 ददसंबर 2020 को वांजडत सूचना तत् काल भेिन े का अनुरोध करत े हुए दोनों पक्षों को अनस्ट्ु मारक भेिा गया। 7.1. प्रत् यत्तु र म,ें टीएएसएसपीएल ने 18 ददसंबर, 2020 के अपन े ई-मेल के द्वारा सीओपीटी और मैसि च आरबी स्ट् टार मैरीटाइम एिेंसीज़ प्राइवेट जलजमटेड और अन् य के मामले म ें 2018 की जसजवल अपील संख्य ा 2525 से 2535 के बैच म ें माननीय उच् चतम न् यायालय द्वारा 05 अगस्ट्त , 2020 को ददये गए जनणचय की एक प्रजत भेिी। 7.2. आदेि की प्रजत से, यह समाा िा सकता ह ै दक आरबी स्ट् टार मेरीटाइम एिेंसीि (प्रा.) जल. बनाम कोचीन पत्तन न् यास स े सबं जं धत 1999 की मलू याजचका सख्ं य ा 21041 म ें माननीय केरल उच्च न्य ायालय के समक्ष यह प्रश्न था दक क्य ा कोचीन पत्तन पर उतारे नए कंटेनरों पर जिन् ह ें परेजषती/आयातक द्वारा क्ल ीयर नहह कराया गया और पत्तन द्वारा पयाचप् त भंडारण स्ट्थ ान न होन े के कारण खाली नहह कराया गया, के ‘भू-भाटक’ का दाजयत् व 75 ददन की अवजध के पश् चात् पोत/सटीमर एिेंट पर डाला िा सकता ह ै जिसे महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण द्वारा, महापत्तन न् यास अजधजनयम [एमपीटी अजधजनयम 1963 की धारा 47-क के अंतगचत गरठत एक सांजवजधक जनकाय, जनधाचररत दकया गया था। 7.3. इस संबंध म,ें माननीय केरल उच् च न् यायालय की खंड पीठ न े 27 जसतंबर 2011 को एक जनणचय सुनाया था। उक्त जनणचय म,ें उच् च न् यायालय ने इस तथ्य का हवाला ददया दक पोतवाजणक एिेंट बार-बार पत्तन न् यास को उन कंटेनरों को खाली करने का अनुरोध कर रहा था िो पत्तन में पडे थे परंत ु पत्तन न् यास ने बताया दक वे स्ट्थ ान पयाचप् त न होने के कारण ऐसा नहह कर सकते। इसजलए सुनाया गया जनणचय यह था दक चूंदक एक ओर परेजषती की ओर से माल को न उठाये िान े की गलती और दसू री ओर पत्तन द्वारा कंटेनरों को खाली न करना, इन दोनों के बीच म ें जिपपगं एिटें फंस गए और उन्ह ें ‘‘अत्य जधक दाम दने े पडे’’ मामला यह था, आक्षेजपत जनणचय म ें एमपीटी अजधजनयम का धारा 61 और 62 का अथ च लगाया जिसम ें यह उपबधं ह ै दक दकसी माल के उसकी अजभरक्षा म ें आन े के समय स े दो महीन े की समाजक के पश्च ात ् बोड च दकन्ह ह पररजस्ट्थजतयों म ें ऐस े माल को बेच ‘सकता’ ह।ै आक्षेजपत जनणयच में यह भी कहा गया दक उक्त उपबंधों में ि‍ द ‘सकता’ को ‘‘चाजहए’’ पढ़ा िाए, क्य ोंदक िहां परेजषती ऐसे माल को नहह उठाता ह ै उस जस्ट्थजत जविेष में यथा िीघ्र माल को हटान े की ड्यूटी पत्तन न् यास को सपीपी गई ह।ै अंतत: आक्षेजपत जनणचय ने जनम्न वत् जनष्क ष चददया:- “44. उपरोक्त तथ्य ों और पररजस्ट्थजतयों में, इस न् यायालय न ेयह पाया ह ैदक पत्तन न् यास की ओर से यह तकच ददये िाने का कोई मूलाधार नहह ह ैदक व ेअजनजश्चतकाल तक कंटेनरों पर ‘भू-भाटक’ प्रभार एकत्र करन े के हकदार ह।ैं परेजषती/आयातक द्वारा उसे क्ल ीयर करन ेम ेंअसफल रहन ेपर उनके द्वारा अपनाया गया मागच, माल को बाहर जनकाले जबना, जवजिष्ट अनुरोध के बाविूद, और जनजधयों की वसूली करने के जलए ऐसे माल को सावचिजनक जनलामी द्वारा जबक्री करने और धारा 63 में जवजनर्दष्चट ढंग से संजवभािन करना नहह कर सकता इसकी पनंदा की िाती ह।ै यह न् यायालय जनणचय दतेा ह ैदक प्रजतवादी पत्तन न् यास अजधकतम ’75 ददन’ की अवजध के जलए ‘भू-भाटक’ की मांग कर सकता ह ैिैसा महापत्तन प्रिुल् क प्राजधकरण द्वारा जनधाचररत दकया गया ह,ै िैसी सुसंगत प्राजधकरण आदिे म ेंऊपर चचा चकी गई ह।ै’’12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 7.4. उक्त जनणचय से अपकृत हो कर पक्षकारों ने माननीय उच् चतम न् यायालय से संकपच दकया। माननीय उच् चतम न् यायालय न े5 अगस्ट् त 2020 के अपन ेजनणचय म ेंजनम्न वत् सुनाया: “82. 2 और 3 ……इस पबंद ुतक दक पत्तन न् यास माल का उत्तरदाजयत् व अपने हाथ में ले सकता ह ैऔर उसके जलए रसीद देगा, स्ट् टीमर एिेंट माल की उतरायी संबंध में दी गई सेवाओं के प्रजत पत्तन न् यास देयताओं के जलए उत्तरदायी ठहराया िा सकता है, परंत ुदक तत्प श् चात आयातक, स्ट् वामी, परेजषती अथवा उनके एिेंट माल के भंडारण के जवलंबन प्रभार के भुगतान के उत्तरदायी होंगे। 5 ……क्य ा पत्तन न् यास उसे सपीपे गए कंटेनरों को खाली करन ेऔर खाली कंटेनरों को जिपपगं एिेंट को लौटाने के जलए बाध् य ह ैउत्तर यह ह ैदक कंटेनर जिसे लौटाया िाना होगा केवल एक आधान ह।ै जिसके द्वारा माल को भारत में लाया गया ह।ै इस पर सुजवचार करत ेहुए दक या तो परेजषती, जिपपंग एिेंट, पोत-स्ट्व ामी अथवा अन् य कोई व् यजि जिसने उसे दकराय ेपर ददया ह,ै माजलक ह,ै तो पत्तन न् यास का यह कतचव् य ह ैदक वह उसे सपीपे गए प्रत् येक कंटेनर को खाली करवाये और ऐसे खाली दकये गए कंटेनर को संबंजधत व् यजि को यथाव् यवहायच अल् पावजध लौटाए।उन मामलों में िहां माल का स्ट् वामी/पात्र व् यजि माल की सुपुदगची लेने नहह आता और ऐसे कंटेनरों को खाली नहह करता। यह अवजध क्य ा होगी इसका जनधाचरण पत्तन के कायचकलापों, उन पोतों की संख् या िो वहां बथच करत ेह ैंऔर आयाजतत माल की प्रमात्रा के अनुसार प्रत् यके माले के तथ्य ों पर जनधाचररत दकया िायेगा। िबदक पत्तन न् यास यह नहह कह सकता दक उसके पास बाहर जनकाल ेगए स्ट्थ ान को रखन ेके जलए कोई स्ट्थ ान नही ह-ै िैसा दक वतचमान मामल ेके तथ्य ह-ैं दफर भी दकसी न् यायालय को व् यजिक मामल ेके तथ्य ों के आधार पर पत्तन न् यास द्वारा सामना की िा रही व् यवहाररक करठनाईयों को समा सकता ह।ै इससे मामला जविेष म ें‘‘अल्प अवजध’’ तक पहुचं ा िा सकता ह।ै यह उन मामलों म ें्‍य ादा लंबी हो सकती ह ैिहां कम यातायात होता ह ैऔर भडंाररत माल की संख् या कम हो सकती ह ैऔर उस स्ट् थान की िगह के अनुसार भी िहा ंमाल रखा गया ह।ै 83. उन प्रश् नों का उत्तर जमल िाने पर िो इस न् यायालय के समक्ष उठाये गए ह,ैं हम, मामले के तथ्य ों पर, नहह समाते दक मामले म ेंन् याय मांग करता ह ैदक हम ेंउच् च न्य ायालय के जनणचय में हस्ट्त क्षेप करें। स्ट् टीमर एिेंटों ने स्ट् वयं ही उच् च न् यायालय के समक्ष 75 ददन तक भ-ूभाटक का भुगतान करने के दाजयत् व पर जववाद नहह दकया और कजथत प्रभार काफी पहले अदा भी कर ददये। तथ्य की बात ह ैदक, स्ट् टीमर एिेंट न े 75 ददन की अवजध के बाद का भी भू-भाटक अदा दकया ह-ै उच् च न् यायालय न ेअपीलकताच पत्तन न् यास को स्ट् टीमर एिेंट के उत्तरदाजयत् व को पुन:संगजणत करने का आदेि ददया था और िेष राजि को प्रजतवाद जनणचय की प्रजत प्राप् त होने की तारीख से दो महीन ेके भीतर संबंजधत पक्षोंको लौहाने का आदेि ददया। स्ट् टीमर एिेंट को 75 ददन के प्रदत्त भ-ूभाटक को लौटाने का आदेि और तत्प श् चात बोड चको उसे कायचवाही के अंजतम पडाव में आयातक परेषक और/अथवा माल के स्ट् वामी से वसूल करन ेका आदेि दनेा न् याय के जहत में नहह होगा। 84. तदनुसार, हम उच् च न् यायालय के जनणचय के जवरू्ध दायर अपीलों का जनपटान करत ेह।ैं जनणचय को कानून के एक प्रश् न पर अलग रखा िाता ह,ै नामत: एमपीटी अजधजनयम की धारा 61 और 62 में ‘‘सकते’’ को ‘‘चाजहए’’ नहह पढ़ा िा सकता, इस जनिेध के अधीन दक िैसा संजवधान के अनुच्ड ेद 12 में ‘‘रा्‍य ’’ को। पत्तन न् यास को तकच सगंत होना चाजहए और माल को अजभरक्षा में लनेे की तारीख से एक उपयक्ुत अवजध के भीतर बेचन ेका प्रयास करना चाजहए। “ 7.5. तत्प श् चात,् टीएएसएसपीएल न े 05 िनवरी 2021 के अपन े ई-मेल के द्वारा जलजखत जनवेदन प्रस्ट् तुत दकया। अपन े 16 िून 2011 के अभ् यावेदन में दकये गए जनवेदनों को दोहराने के अजतररक्त , टीएएसएसपीएल ने 2018 की जसजवल अपील संख् या 2525 में माननीय उच् च न् यायायल का जनणचय भी प्रस्ट् तुत दकया और जनम्न ानुसार उससे संबंजधत जनवेदन दकये: (i) माननीय पीठ न े यह जनणचय ददया दक "माल की उतरायी के पश् चात और पत्तन न् यास द्वारा उसको अपन े हाथ में लेने के पश् चात ् माल पर उपार्िचत जवलंबन/भडं ारण प्रभार का भगु तान माल के आयातक, परेजषती, स्ट् वामी द्वारा दकया िायेगा।" (ii) पीठ न े आग े यह जनणचय भी ददया दक पत्तन न् यास माल को जनकालन े के जलए बाध् य ह ै और कंटेनरों को पत्तन के कायचकलापों, पोत यातायात आदद पर सुजवचार करते हुए प्रत् यके मामल े के तथ्य ों के आधार पर ‘अल् प समय’ में लौटाये। पत्तन न्य ास जनकाले गए माल के जलए स्ट् थान की कमी का सहारा लने े का हकदार नहह ह।ै यदद जनकाला गया माल, उसके स्ट् वामी अथवा उसके जलए अजधकृत व् यजि द्वारा एक जनधाचररत समय के भीतर उठाया नहह िाता और/या पत्तन न् यास की देयताओं का भुगतान नहह दकया िाता, तब पत्तन न् यास ऐसे माल को, जनधाचररत समय सीमा की समाजक के पश् चात ् बेच सकता ह।ै इस संबंध में, पत्तन न् यास को जववेक से कायच करना चाजहए और उसे माल की अजभरक्षा लने े की तारीख से यथोजचत समयावजध के भीतर माल को बचे ने का प्रयास करना चाजहए। इस प्रकार की गई जबक्री से प्राप्त राजि को ऐसे प्रभारों के प्रजत समंजित दकया िाए।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 (iii) अत: इस जनणचय ने अनक्ल ीयड च माल के जलए पत्तन न् यास द्वारा लगाये गए भ-ू भाटक के संबंध में स्ट् टीमर एिेंट के दाजयत् व स े संबंजधत जचरकाजलक मुद्दे का समाधान कर ददया ह।ै इससे पोत स्ट् वाजमयों और स्ट् टीमर एिेंटों को राहत जमली ह ै जिन् हें अनक्ल ीयडच माल के जलए महापत्तनों द्वारा भू-भाटक के जलए दाजयत् व का भािन बना ददया िाता था। इस प्रकार, िीषच न् यायालय ने जचरकाजलक जववादास्ट् पद मुद्दे को स् पष्ट कर देने स े यह समाधन हो गया दक यदद परेजषती/आयातक द्वारा माल की जनकासी नहह की िाती तो भंडार प्रभारों का भगु तान कौन करेगा और जद्वअथचकता के जलए कोई स्ट्थ ान नहह डोडा ह ै तथा यह स्ट् पष्ट कर ददया ह ै दक एक बार पत्तन पररसर म ें माल का भंडार दकये िाने पर उनका अंतबंधन माल के स्ट् वामी अथवा इसे संबंजधत अन् य दकसी व् यजि से ही होगा न दक स्ट् टीमर एिेंट/कंटेनर लाइन से। न् यायालय न े अजभरक्षक को सपीप े गए माल के पररत् याग स े संबंजधत भंडारण और अन् य संबंजधत प्रभारों के भुगतान स े पोत स्ट् वामी/जिपपंग एिेंटों को मुक् त कर ददया ह।ै (iv) इसके अजतररक्त , िीषच न् यायालय ने यह जनणचय भी ददया ह ै दक, कंटेनर जिसे लौटाया ही िाना ह ै एक आधान ह,ै जिसके द्वारा माल को भारत म ें लाया गया ह।ै इसे सुजवचार में लते े हुए, दक कंटेनर या तो परेजषती, जिपपंग एिेंट, पोत स्ट्व ामी से संबंजधत ह ै अथवा दकसी अन् य व् यजि से संबंजधत ह ै जिसने उस े दकराये पर ददया ह।ै पत्तन का यह कतव्च य होगा दक उसे सपीप े गए प्रत् येक कंटेनर को खाली कराये और खाली कंटेनरों को यथा व् यवहाररक अल् प समय में ऐसे दकसी व् यजि को लौटाये। माननीय उच् च् तम न् यायालय ने इसकी अजधजनयम सीमा कागो की उतरायी की तारीख से 4 (चार) माह जनधाचररत की ह।ै उन मामलों में िहां माल का स्ट्व ामी/अजधकृत व् यजि माल की सुपुदगच ी लने े नहह आता तो वह ऐसे कंटेनर को खाली करेगा। (v) माननीय उच् चतम न् यायालय ने अपन े जनणचय तक पहुचने के जलए महापत्तन न् यास अजधजनयम, 1963 (एमपीटी) और सीमािुल् क अजधजनयम, 1962 (“सीमािुल् क अजधजनयम”) पर आद्योपांत सुजवचार दकया ह।ै इससे भंडारण प्रभारों के जलए पत्तन के प्रजत ‘पोत स्ट् वामी और एिेंट’ के मुद्दे पर अत् यावश् यक स्ट् पष्ट ीकरण भी जमल गया ह।ै (vi) अध् यक्ष, न् यासी मंडल, कोचीन पत्तन न् यास बनाम मैसिच आरबी स्ट् टार मरे ीटाइम एिेंसीज़ प्राइवेट जलजमटेड व अन् यों के मामले म ें उक्त जनणचय न े अंजतम रूप स े जनधाचररत कर ददया ह ै दक िहा ं कागो पत्तन की अजभरक्षा में रखा िाता ह ैवहां पररत्यक् त/ अदावाकृत कागो के संबंध म ें पत्तन द्वारा आरोजपत भडं ारण प्रभार के भगु तान के जलए पोत स्ट् वामी अथवा एिेंट उत्तरदायी नहह ह।ै (vii) इन जनष्क षों से यह जस्ट्थजत दढ़ृ होती ह ै दक माल के एक बार पत्तन की अजभरक्षा में सुपुद च कर ददये िान े पर, पत्तन माल के दकन् हह प्रभारों के जलए पोत स्ट् वामी/पोत एिेंट/स्ट् टीमर एिेंट को नहह कह सकता। अत: बोडच के पररसर म ें पडे माल का अतंबंधन उस माल के स्ट् वामी अथवा दकसी अन् य पात्र व् यजि से होगा न दक कंटेनर लाइन के साथ। (viii) इसजलए, सीएचपीटी और सीसीटीपीएल का यह कतचव् य ह ै दक वे कागो को कंटेनर से जनकाले और खाली कंटेनर को टीएएसएसपीएल/कंटेनर लाइन को टीएएसएसपीएल को तथा कजथत प्रभारों के जबना तत्क ाल लौटाएं। (ix) यह जनवेदन ह ै दक टीएएसएसपीएल को एक वाहक के रूप में, भंडारण प्रभारों के जलए उत्तरदायी नहह ठहराया िा सकता और भंडारण प्रभारों के िीषच के अतं गतच की गई कटौजतयां अवैध ह ैऔर दिे के कानून, संजवजध जनयमों और जवजनयमों का उल् लंघन ह।ै (x) उपरोक्त तथ्य ों और दलीलों पर सुजवचार करके दक– (क) प्राजधकरण के दरमान उस मामल े में लाग ू होत े ह ैं िहा कंटेनर ि‍ त न होने अथवा सीमािुल् क की िांच पडताल के अधीन न होने पर लंबे समय स े पडा हो और उसका कागो के वास्ट् तजवक स्ट् वामी द्वारा भुगतान दकया िायेगा न दक कंटेनर लाइन द्वारा। इसजलए, डीआरआई की िाचं - पडताल के प्रयोिन से पत्तन पररसर में पडे कंटेनर संख् या आरड‍ल् यूएयू 24089198 के प्रजत लगाय े गए प्रभार गरै -कनूनी ह,ैं चूंदक कंटेनर याड च म ें डीआरआई िांच पडताल की प्रदक्रया के अनुपालन में रखा गया था। दिे के कानून के अनुसार टीएएसएसपीएल दकसी भी सांजवजधक िांच-पडताल म ेंसहयोग दने े के जलए बाध् य ह।ै (ख) एक वाहक के रूप में टीएएसएसपीएल को भंडारण प्रभारों के जलए उत्तरदायी नहह ठहराया िा सकता और भडं ारण प्रभार िीषच के अतं गतच की गई वतचमान मांग पूणतच : अवैध ह ैऔर सांजवजधक जनयमों और जवजनयमों का उल्ल घं न ह।ै (ग) सीसीटीपीएल को यह पता होना चाजहए था दक सीमािुल् क न े कंटेनर का ि‍ त नहह दकया बजल्क उसके अंदर भरे गए कागो को ि‍ त दकया था।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (घ) माननीय उच् चतम न् यायालय के जसजवल अपील संख् या 2018 की 2525 म ें ददय े गए जनणचय का अनुपालन करते हुए, प्राजधकरण स ेजवजनम्र अनरु ोध ह ैदक वे सीसीटीपीएल द्वारा की गई मांग को अवैध घोजषत करे और को कंटेनर संख् या आरड‍ल् य ूएयू 2408198 को तुरंत ररलीि करने तथा टीएएसएसपीएल पर अरोजपत पूरी राजि/प्रभारों को त् याग देन े का जनदेि दें। 8.1. सीसीटीपीएल ने भी 24 जसतंबर, 2020 के अपने ई-मेल के द्वारा अपना जलजखत जनवेदन प्रस्ट्त ुत दकया और मुंबई पत्तन न् यास (एमबीपीटी) और मैसिच श्री लक्ष्म ी स ट् ील और अन् यों के बीच के मामल े म ें जसजवल अपील संख् या 2017 की 9831-32 में माननीय सवोच् च न् यायालय द्वारा 27 िुलाई 2017 को ददये गए जनणचय की प्रजत भी भेिी। 8.2. सीसीटीपीएल ने अपन े उक्त संदर्भचत ई-मेल में यह सूजचत दकया ह ै दक सीसीटीपीएल ने अपने वकील के माध् यम से एक सौहादपच ूण च जनपटान के जलए टीएएसएसपीएल स े संपकच दकया था व े सौहादपच ूणच जनपटान के प्रजत अजनच् डुक थ े अजपत ु मांग की दक प्रभारों की अदायगी के जबना कंटेनर की सुपुदगच ी पर िोर ददया गया। 8.3. सीसीटीपीएल द्वारा ददये गय ेजलजखत जनवेदन इस प्रकार ह:ै (i) टीएएसएसपीएल ने कंटेनर संख् या आरड‍ ल् यूएय2ू 408198 के संबंध में सीसीटीपीएल द्वारा भू- भाटक/कंटेनर भंडारण प्रभारों के लगाये िाने को चुनौती दते े हुए माननीय प्राजधकरण के समक्ष 16 िून एक अभ् यावेदन दायर दकया। (ii) यह घोजषत दकया गया था दक उक्त कंटेनर म ें जमट्टी से बना हस्ट्त जिल् प सामान ह।ै लेदकन, रािस्ट् व आसूचना जनदिे ालय के अजधकाररयों द्वारा उक्त कंटेनर के वाहक रक को रोके िान े पर और उक्त कंटेनर के खोल े िान े पर यह पाया गया दक उसमें लाल चंदन के 472 बैग ह ैं िो जनयाचत के जलए प्रजतबंजधत ह।ैं कागो के साथ कंटेनर को 14 फरवरी 2007 को डीआरआई द्वारा ि‍ त कर जलया गया और वह पत्तन पररसर म ेंआगामी िांच पडताल के जलए रख ददया गया। (iii) तदनंतर, सीमािुल् क जवभाग द्वारा न् यायजनणचय कारचवाई आरंभ की गई और संयुक्त सीमािुल् क, जत्रची द्वारा 30.04.2010 को एक आदेि पाररत दकया गया जिसमें लाल चंदन के कागो को ि‍ त करने के साथ ही जवजभन् न पक्षों पर िाजस्ट्तयां भी आरोजपत की गं।। टीएएसएसपीएल के जवरू्ध न् यायजनणयच कारचवाई को समाप् त कर ददया गया और कंटेनर को टीएएसएसपीएल को ररलीि करन े का आदिे ददया गया। (iv) इसी बीच, यह तथ्य दक लाल चंदन का कागो और उक्त कंटेनर सीसीटीपील में पडे ह ैं और िसै ा दरमानों में अपेजक्षत ह,ै सीसीटीपीएल ने टीएएसएसपीएल से भंडारण प्रभारों के भुगतान की मागं की। (v) लेदकन टीएएसएसपीएल न े सीसीटीपीएल और सीएचपीटी को एक अभ् यावेदन ददया और अनुरोध दकया दक इस तथ्य पर दक कंटेनर को सीमािुल् क जवभाग द्वारा कंटेनर को ररलीज़ करन े तथा कागो को रोके रखने के आदेि पर कंटेनर भंडारण प्रभारों का पररत् याग कर ददया िाए और दक कंटेनर के संबंध में, टीएएसएसपीएल की ओर से कर्मचष् ठता में कोई कमी या दोष नहह था। (vi) लेदकन, च दूं क सीसीटीपीएल ददिाजनदेि 2005 के खंड 5.8.3 के साथ परठत प्राजधकरण द्वारा जनधाचररत दरमानों का परै ा 3.12.11 के जनबंधनों के अंतगचत कंटेनर भंडारण प्रभारों के भुगतान की मागं करन े और तब अपने पररसर से उसे हटाने का हकदार था। सीसीटीपीएल ने टीएएसएसपीएल के पररत् याग के अनुरोध का अस्ट् वीकार कर ददया। (vii) तत्प श् चात,् टीएएसएसपीएल ने 3.12.2011 को प्राजधकरण के समक्ष अभ् यावेदन दायर दकया। कोई उत्तर प्राप् त न होने पर टीएएसएसपीएल ने माननीय मद्रास उच् च न् यायालय म ें 2012 की ररट याजचका संख् या 11020 दायर की। (viii) सीसीटीपीएल ने उक्त ररट याजचका पर दरमानों और प्राजधकरण द्वारा िारी 2005 के ददिाजनदेिों के आधार पर और इसके साथ महापत्तन न् यास अजधजनयम, जिसके अंतगचत प्राजधकरण का गठन हुआ ह,ै के आधार पर प्रजतवाद दकया दक प्राजधकरण के पास अपीलीय उपचार की कोई व् यवस्ट् था नहह की गई ह।ै (ix) ररट चाजयका का जनपटान 13 फरवरी 2020 के आदेि द्वारा दकया गया जिसके द्वारा प्राजधकरण को ररट याजचका के सभी पक्षों को पयाचप् त अवसर देते हुए टीएएसएसपीएल की 16.6.2011 को की गई अपील का जनपटान करने और मामल े के गणु -दोषों तथा कानून के अनुसार अंजतम आदेि पाररत करने का जनदिे ददया गया। (x) ऐसे जनदेिों के अनुपालन में प्राजधकरण ने 1.12.2020 को वीजडयों कान् ्ेंपसंग के माध् यम से सुनवाई की जिसमें सीसीटीपीएल के वकील ने प्राजधकरण के समक्ष अपने मौजखक जनवेदन रखे।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 (xi) अभ्य ावदे न/”अपील”की समथनच ीयता – सीसीटीपीएल ने जनवेदन दकया ह ै दक प्राजधकरण का गठन महापत्तन न् यास अजधजनयम के अध् याय Vक द्वारा हुआ था। इसजलए प्राजधकरण उक्त अध् याय स े अपना अजधकार क्षेत्र प्राप् त करता ह ै जिसम ें महापत्तन न् यास अजधजनयम की धारा 47क से 47ि तक िाजमल ह।ैं अपन े गठन के अनुसार, प्राजधकरण महापत्तन न् यास अजधजनयम और ित च कथन के अतं गतच देि म ें या महापत्तन न् यासों द्वारा अथवा दकसी अन् य व् यजि द्वारा िैसे सीसीटीपीएल को महापत्तन न् यास अजधजनयम की धारा 42 के अंतगतच कुड सेवाएं प्रदान करन े के जलए प्राजधकृत दकया गया ह,ै जिनके अधीन महापत्तन न् यास अथवा ऐसे अन् य व्य जि ऐसी सेवाओं को जनष्प ादन के प्रभार एकत्र करन े के जलए दरमान तयै ार करन े की िजियां और अजधकार क्षेत्र प्राप् त करता ह।ै प्राजधकरण द्वारा जनष्प ाददत की िाने वाली िजि प्राजधकार और अजधकारक्षेत्र से संबंजधत उक्त अजधजनयम में अंतर्वचष्ट उपबंध प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में प्रभारों के जलए की गई मांग या उगाही से संपीजडत दकसी व् यजि द्वारा की गई दकसी अपील की व् यवस्ट् था नहह करते। इसजलए, प्राजधकरण िो एक संजवजध के अंतगतच गरठत है, उस संजवजध से इतर नहह िा सकता िो उस संजवजध में जनजहत ह।ै इसजलए, यह सजवनय जनवेदन ह ै दक टीएएसएसपीएल कोई अभ् यावेदन अथवा अपील या इसका नाम कुड भी हो, करने का पात्र नहह ह।ै जनस्ट्स ंदेह यह सच ह ै दक माननीय मद्रास उच् च न् यायालय ने अपने 13 फरवरी 2020 के आदेि के द्वारा टीएएसएसपीएल द्वारा 16.6.2011 को दकये गए अभ् यावेदन पर प्राजधकरण को सुजवचार करने का जनदेि पाररत दकया ह ै परंतु उक्त जनदिे इस पात्रता के अंतगचत ह ै दक प्राजधकरण ‘‘गुणदोष और काननू के अनुसार’’ आदेि पाररत करे। ऐसे जनदेि को टीएएसएसपीएल द्वारा यह नहह मान लेना चाजहए दक माननीय उच् च न् यायालय न े अपील पर सुजवचार करन े के जलए प्राजधकरण को अजधकारक्षेत्र दे ददया था और सीसीटीपीएल िैसे सांजवजधक अजभरक्षक द्वारा कंटेनर भडं ारण प्रभारों पर जनणचय ददया िाये। दसू रे ि‍ दों म,ें िबदक उक्त अजधजनयम की धारा 48 के अंतगचत, प्राजधकरण महापत्तनों और अन् य ऐस े व् यजियों द्वारा उगाह े िाने वाले प्रभारों और ऐसे प्रभारों और ऐसे प्रभारों को एकत्र करने से संबंजधत कुडेक ितों के जनधाचरण को अजधसूजचत करने का अजधकार रखता है, ऐसे प्रभारों के पररत् याग की स्ट् वीकृजत देन े का कायचक्षेत्र प्राजधकरण का नहह ह।ै पररणामस्ट्व रूप, टीएएसएसपीएल भंडारण प्रभारों के पररतयाग के जलए प्राजधकरण से जनदेि प्राप् त करने का पात्र नहह ह।ै (xii) प्राजधकरण के 2005 के ददिाजनदेिों के अतं गतच टीएएसएसपीएल का भगु तान करन ेका दाजयत्व – सीसीटीपीएल ने जनवेदन दकया ह ै दक, िैसा ऊपर बताया गया ह,ै प्राजधकरण न े न केवल दरमान अजधसूजचत दकये ह,ैं अजपत,ु समय-समय पर ददिाजनदेि भी िारी दकये ह।ैं पररत्यि कंटेनरों अथवा ऐस े कंटेनरों के संबंध म ें जिन् ह ें सीमािुल् क जवभाग द्वारा न् यायजनणचय कायचवाही आरंभ की गई थी और बाद म ें उन् ह ें ररलीि कर ददया, भंडारण प्रभार 2005 के ददिाजनदेिों के खंड 5.8.3 (iv) के अंतगचत कंटेनर लाइन िैस े यह प्रजतवादी अथवा उनके एिेंट तब तक भडं ारण प्रभारों का भगु तान करने के जलए उत्तरदायी ह ैं िब तक उन् हें टर्मचनल प्रचालक के पररसर से हटा नहह जलया िाता। तुरंत संदभच के जलए 2005 के ददिाजनदेिों का संबजधत भाग नीचे उ्ध रत दकया िाता ह:ै “िहां सीमािुल् क प्राजधकाररयों द्वारा कंटेनर ि‍त दकया िाता ह ैऔर उस े75 ददनों की जनधाचररत समय- सीमा के भीतर खाली नहह दकया िा सकता ह,ै तो भंडारण प्रभार उस ददन, िब सीमािुल् क लाइन द्वारा आवश् यक औपचाररकताओं का पालन करन ेऔर खाली करन ेऔर ढुलाई की लागत का वहन करन ेके अधीन कागो जनमुचक्त करन ेका आदेि िारी करता ह,ै से लागू होना बंद हो िाएगा। अन्य था, िहां कंटेनरों को लाइन/परेजषती द्वारा पत्तन पररसर स ेसीमािुल् क आब्ध क्षेत्र म ेंहटाया िाना चाजहए और उस मामले म ेंभंडारण प्रभार ऐसे हटाने के ददन से लाग ूहोना बंद हो िाएगा।” दरमानों के संबंजधत उपबंध से यह स्ट् पष्ट हो गया होगा दक सीसीटीपीएल कंटेनर लाइन से तब तक सांजवजधक मांग और भंडारण प्रभारों की वसूली के जलए दायी ह ै जिसमें सीएचपीटी को रायल् टी का जहस्ट्स ा भी िाजमल ह,ै िब तक दक वास्ट् तव में टर्मचनल से हटा नहह जलया िाता इस तथ्य के होते हुए भी दक न् यायजनणचय अजधकारी न े सीमािुल् क अजधजनयम के अंतगचत संरोध से कंटेनर को मुक्त कर ददया था। (xiii) टीएएसएसपीएल के उत्तरदाजयत् व पर माननीय उच्च तम न्य ायालय के जनणयच – सुनवाई के दौरान, टीएएसएसपीएल के प्रजतजनजध न े कोचीन पत्तन न् यास बनाम आर.बी. स्ट् टार मेरीटाइम एिेंसीि (प्रा.) जल. और अन् य के मामले में 2018 की जसजवल अपील संख् या 2525 में माननीय उच् चतम न् यायालय के 05.08.2020 के जनणचय पर भरोसा करते हुए तकच ररया दक िहां तक जवलबं न प्रभार अथवा भ-ू भाटक प्रभारों का सबं ंध ह ै यह केवल कागो के जहत म ें ह ै िैसे पोतवजणक अथवा प्राप् तकता,च वे ही ऐसे प्रभारों का भगु तान करने के उत्तरदायी ह।ैं16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] लेदकन, आदरपूवचक यह जनवेदन दकया िाता ह ैदक िबदक उक् त जनणचय उस प्रजतज्ञजक के जलए प्राजधकार ह ै िहां कागो से संबंजधत भंडारण प्रभार अथवा जवलंबन प्रभार हमेिा आयातक द्वारा ददय े िाते ह ै और कंटेनर लाइन अथवा वाहक को उत्तरदायी नहह ठहराया िाता, लेदकन, उक्त जनणचय म ें माननीय सवोच् च न् यायालय न े उस कंटेनर िो उतरा ह ै और जिसे पत्तन प्राजधकारी द्वारा खाली दकया िाना ह ै परंतु िहा ं तक कंटेनर के दकराये पर अथवा कंटेनर लाइन से संब्ध होने का प्रश् न ह,ै यदद उस कंटेनर म ें कागो भरा गया ह ै और उसे सीमािुल् क जवभाग द्वारा ि‍ त कर जलया िाता ह ै तो कंटेनर और कागो के भंडारण प्रभारों के भगु तान के जलए कंटेनर लाइन तब तक जिम् मेदार ह ैिब तक उन् हें हटा नहह जलया िाता (उक्त जनणचय का परै ा 82(5) देखें)। इस संबंध म,ें सीसीटीपीएल मुंबई पत्तन न् यास बनाम श्री लक्ष्म ी स्ट् टील के मामल े में सीडीिे 2017 एससीसी पृष्ठ 859 में माननीय उच् च न् यायालय द्वारा पहले ददये गए एक जनणचय पर भरोसा करता ह ै िहां माननीय उच् च न् यायालय न े स्ट्प ष्ट तौर पर जनणचय ददया ह ै दक कंटेनर लाइन भडं ारण प्रभारों के भुगतान के जलए जिम् मेदार ह।ै वास्ट् तव म,ें उक्त जनणचय में सीमािुल् क क्षेत्र जवजनयमावली 2009 म ें कागो प्रहस्ट् तन के जवजनयम 6 (i) (I) का उल्ल ेख भी दकया ह ै जिसके द्वारा सीमािुल् क जवभाग न े वाहक अथवा कंटेनर लाइन को प्रभारों को पररव् यक्त करन े के जलए इस आधार पर कहा दक सीमािुल्क अजधजनयम जवभाग को भंडारण अथवा जवलंबन प्रभारों को पररव् यक्त करने का जनदेि नहह देता। [देख ें जनणचय का पैरा 23 और 47] इसजलए, प्राजधकरण द्वारा िारी ददिाजनदेि और दरमान ही वे आधार ह ैं जिनके आधार पर भडं ारण प्रभार अथवा संरोध प्रभार का जनधाचररत दकया िा सकेगा। िब दरमान और महापत्तन न् यास अजधजनयम ऐसे प्रभारों के पररत् याग पर जवचार नहह करत,े टीएएसएसपीएल प्राजधकरण के समक्ष यथाबांजडत दकसी राहत का पात्र नहह ह।ै (xiv) अत: यह प्राथचना की िाती ह ैदक प्राजधकरण उि अभ्यावेदन/”अपील” और समथनच ीयता को खाररि करन े और न्याय करे। 8.4. सीसीटीपीएल द्वारा अपन ेजनवदे न म ेंयथा संदर्भचत उच्चतम न्यायालय के जनणचय का प्रभावी भाग इस प्रकार ह:ै- “46. इसजलए हमारी राय ह ैदक यद्यजप डीआरआई और सीमािुल्क प्राजधकाररयों की ओर से कुड जवलंब हुआ, प्रजतवादी – आयातक मामले में जवलंब के दोषी ह ैऔर इसजलए वे यह दावा नहह कर सकते दक व े जवलंबन और संरोध प्रभारों का भुगतान करन ेके उत्तरदायी नहह ह।ै हम, तथाजप, यह स्ट्पष्ट करते ह ैदक प्रजतवादी – आयातक अजधजनयम की धारा 53 के अतंगतच जवलंब िुल्क और अन्य प्रभारों से डूट और पररहार के जलए मुंबई पत्तन न्यास को संपकच के जलए स्ट्वतंत्र ह ैंऔर धारा 53 के अंतगचत प्रजतवादी- आयातक के मामले पर जवचार करते समय बोड चसहानुभूजतपूवकच जवचार कर सकता ह।ै 47. िहां तक जिपपंग लाइन के सरंोध प्रभारों का संबंध है, हमने ऊपर िो कुड पाया ह ैउसके अजतररि, हमारी राय ह ैदक उच्च न्यायालय को ररट कायचवाही में डीआरआई/सीमािुल्क के जिपपगं लाइन को संरोध प्रभारों का भुगतान प्रजतवादी-आयातक और जिपपंग लाइन के बीच हुए करार के आधार पर होता ह।ै ऊपर की गई चचा चके आधार पर अपीलें मंिरू की िाती ह।ैं उच्च न्यायालय के जनणचय को अपास्ट्त दकया िाता ह ैऔर प्रजतवादी-आयातकों द्वारा दायर याजचकाओं को खाररि दकया िाता ह।ै लागत के संबंध म ें कोई आदेि नहह। लंजबत आवेदन (नों), यदद कोई हों, जनपटाया गया समाा िाए।” 9.1. टीएएसएसपीएल के प्रत्येक जलजखत जनवेदन की प्रजत और टीएएसएसपीएल द्वारा संदर्भचत उच्चतम न्यायालय के जनणचय की एक प्रजत हमारे 07 िनवरी, 2021 के पत्र के द्वारा सीसीटीपीएल को उनकी रटप्पजणयों के जलए भेिी गई। इसी प्रकार, सीसीटीपीएल के प्रत्येक जलजखत जनवेदन और सीसीटीपीएल द्वारा संदर्भचत उच्चतम न्यायालय के जनणचय की प्रजत हमारे 07 िनवरी, 2021 के पत्र के द्वारा टीएएसएसपीएल को उनकी रटप्पजणयों के जलए भिे ी गई। 9.2. इस संबंध म,ें सीसीटीपीएल ने 13 िनवरी, 2020 के अपने ई-मेल के द्वारा टीएएसएसपीएल के 5 िनवरी, 2021 के जलजखत जनवेदनों का उत्तर ददया। सीसीटीपीएल का उत्तर इस प्रकार ह:ै - (i) सीसीटीपीएल उसमें लगाए गए सभी अजभकथनों को नकारता ह ै और 24 ददसंबर, 2020 के अपन े जलजखत जनवेदनों को दोहराता ह ै जिन्ह ेंइस प्रजतकार एक अजनवायच अंग के रूप म ेंसमाा िाए। (ii) पुनरावृजत्त के िोजखम पर, यह जनवेदन दकया िाता ह ै दक 2005 के ददिाजनदेिों के खडं 5.8.3(iv), िो पररव्यि कंटेनरों अथवा ऐसे कंटेनर जिनके संबंध में सीमािुल्क जवभाग द्वारा न्यायजनणयच कारचवाई आरंभ की गई थी और बाद म ें ररलीि करने के आदेि िारी दकए गए थे, कंटेनर लाइन अथवा उनके एिेंटों का भंडारण प्रभार का तब तक भगु तान दाजयत्व ह ै िब तक उनको टर्मचनल ऑपरेटर िैस े सीसीटीपीएल के पररसर स ेहटा नहह जलया िाता।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 (iii) टीएएसएसपीएल ने कोचीन पत्तन न्यास बनाम आरबी स्ट्टार मेरीटाइम एिेंसीि प्रा. जल. और अन्यों के मामले में माननीय सवोच्च न्यायालय के हाल ही में 05.08.2020 सुनाए गए जनणचय पर भरोसा िताया ह ै और उि जनणचय के संबंजधत भाग का उद्दरण जलये ह ै और जनवेदन दकया ह ै दक माल के उतारे िाने पर और पत्तन द्वारा उसका प्रभार जलए िाने पर उपर्िचत जवलंबन िल्ु क/भंडारण प्रभार माल के आयातक, परेजषती अथवा स्ट्वामी द्वारा भगु तान दकए िाएगं े। ऐसा करत े समय टीएएसएसपीएल का यह तकच ह ै दक क्लीयर न दकए गए माल के जलए पत्तन न्यास द्वारा लगाए गए भू-भाटक के जलए स्ट्टीमर एिेंट के दाजयत्व के बारे में जचरकाजलक मुद्दा जनर्णचत नहह था उसे पोत स्ट्वामी और स्ट्टीमर एिेंट के पक्ष में राहत दी गई ह।ै (iv) इस संबंध में, यह जनवेदन ह ै दक कागों और कंटेनर के जवषय में भंडारण प्रभार और जवलंबन प्रभारों के भुगतान के दाजयत्व म ें स्ट्पष्ट अतं र ह।ै उन मामलों म ें िहां प्रश्न कागों के प्रभारों के इद-च जगद च घूमता ह ै के भुगतान का संबंध ह ै ऐसा हो सकता ह ै दक आयातक अथवा वाहक/कंटेनर लाइन को ऐस े उत्तरदाजयत्व में बांधा नहह िा सकता हो। समानांतर स्ट्तंभ म,ें यह नोट दकया िाए दक िहां प्रभार कंटेनर के भंडारण के कारण लगते ह ैं जनश्चय ही कंटेनर लाइन अथवा उसका एिेंट कंटेनर टर्मचनल को ऐसे प्रभारों का भुगतान करने के जलए उत्तरदायी होंगे और दक कंटेनर टर्मचनल को इस बारे में उत्तरदायी नहह ठहराया िा सकता। अत: उि जनणचय इस मामल े की जस्ट्थजतयों म ेंलागू नहह होगी िहां भंडारण प्रभार कंटेनर के ह ैंऔर इसका कोई पूवचवती संदभच उपल‍ध नहह ह।ै (v) इस संबंध म,ें सीसीटीपीएल मुंबई पत्तन न् यास बनाम श्री लक्ष्म ी स्ट् टील के मामल े में सीडीिे 2017 एससीसी पृष्ठ 859 में माननीय उच् च न् यायालय द्वारा पहले ददये गए एक जनणचय पर भरोसा करता ह ै िहां माननीय उच् च न् यायालय न े स्ट्प ष्ट तौर पर जनणचय ददया ह ै दक कंटेनर लाइन भडं ारण प्रभारों के भुगतान के जलए जिम् मेदार ह।ै वास्ट् तव म,ें उक्त जनणचय में सीमािुल् क क्षेत्र जवजनयमावली 2009 में कागो प्रहस्ट् तन के जवजनयम 6 (i) (I) का उल्ल ेख भी दकया ह ै जिसके द्वारा सीमािुल् क जवभाग न े वाहक अथवा कंटेनर लाइन को प्रभारों को पररव् यक्त करन े के जलए इस आधार पर कहा दक सीमािुल्क अजधजनयम जवभाग को भडं ारण अथवा जवलंबन प्रभारों को पररव् यक्त करने का जनदेि नहह दते ा। यह मान भी जलया िाए दक कंटेनर दकसी कंटेनर लाइन का ह,ै चाह े वह इसके स्ट्वामी ह ै या नहह, कंटेनर का स्ट्वामी होने के नाते वाहक भंडार प्रभारों की राजि के भुगतान के जलए उत्तरदायी ह।ै (vi) अत: यह दोहराया िाता ह ै दक इसजलए, प्राजधकरण द्वारा िारी ददिाजनदेि और दरमान ही वे आधार ह ैं जिनके आधार पर भंडारण प्रभार अथवा संरोध प्रभार का जनधाचररत दकया िा सकेगा। िब दरमान और महापत्तन न् यास अजधजनयम ऐस े प्रभारों के पररत् याग पर जवचार नहह करत,े टीएएसएसपीएल प्राजधकरण के समक्ष यथाबांजडत दकसी राहत का पात्र नहह ह।ै 9.3. इसी प्रकार टीएएसएसपीएल न े 14 िनवरी, 2021 के अपन े ई-मेल के द्वारा सीसीटीपीएल के 24 ददसंबर, 2020 के जलजखत जनवेदनों का उत्तर ददया। टीएएसएसपीएल का उत्तर इस प्रकार ह:ै (i) प्राजधकरण के समक्ष अभ्यावेदन/”अपील” की समथचनीयता पर सीसीटीपीएल के तकच के संबंध म ें यह बताया िाता ह ै दक टीएएसएसपीएल को प्राजधकरण स े संपकच करन े को बाध्य होना पडा क्योंदक टीएएसएसपीएल का कोई दोष न होन े पर भी उस पर इतन ेभारी प्रभारों की उगाही डाल दी गई। (ii) यह भी दक यह जववाद सीसीटीपीएल द्वारा खडा दकया गया ह ै तादक वे जबना दकसी तथ्य अथवा जवजधक सुजवचार के अपने कृत्यों को उजचत जस्ध कर सकें और दकसी न्यायजनणचय जनकाय द्वारा की िाने वाली समीक्षा से स्ट्वयं को जनरपराध ठहरा सकें। सीसीटीपीएल अपनी मनमिी से भंडारण प्रभारों की मांग नहह कर सकता क्योंदक कंटेनर को एक सरकारी प्राजधकारी न े रोक रखा था न दक दीघचकाल तक बेकार पडा रहा। भडं ारण प्रभारों पर िीषच न्यायालय के जनणचय के अनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय न े यह अवलोकन दकया ह ैदक:- “स्ट्टीमर अथवा स्ट्टीमर एिेंट द्वारा एक बार माल के पत्तन न्यास को सपीप ददए िान ेऔर जवजधवत ् पृष्ांदकत कर ददए िान ेपर, माल स्ट्वामी को अथवा पृष्ांदकती को व्यजिगत रूप से सुपुदगची का उनका दाजयत्व समाक हो िाता ह।ै यद्यजप परेजषती उस वाहक के संजवदा का एक पक्षकार नहह है, एक बार माल के रूप में संपजत्त उनको सपीप ददया िाने पर, वह पोत स्ट्वामी को माल के स्ट्वामी के रूप में भंडारण अथवा जवलंब िल्ुक अदा करन ेके प्रजत उत्तरदायी हो िाता ह।ै” न्यायालय उच्च न्ययालय के जनष्कषच से भी सहमत था दक एमपीटी अजधजनयम के उपबंधों का यह अथ चनहह लगाया िा सकता दक िब तक माल को सीमािुल्क द्वारा क्लीयर नहह दकया िाता और उसकी सुपुदगची परेजषती द्वारा ले जलए िाने तक स्ट्टीमर एिेंट ने माल की सरुक्षा का उत्तरदाजयत्व भी ले जलया ह।ै”18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (iii) यह भी टीएएसएसपीएल ने प्राजधकरण के पास काफी लंबे समय तक मामले के लंजबत पडे रहने के बाद, अपने जवजधक अजधकारों के परवतचन के जलए 20125 की ररट याजचका संख्या 11020 के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय को संपकच दकया। (iv) संजवधान के अनुच्डेद 226 के अंतगतच उच्च न्यायालय नागररकों के मौजलक अजधकारों के प्रवतचन अथवा “दकसी अन्य उद्देश्य से दकसी व्यजि अथवा प्राजधकारी के जनदेि, आदेि अथवा ररट िारी करने के अपन े अजधकारों के भीतर ह।ै इसजलए, प्राजधकरण से उसके अनुपालन की अपक्षे ा की िाती ह ै दक वह टीएएसएसपीएल की अपील पर योग्यतानुसार तीव्रता से जनपटान करे। (v). इसके अजतररि, सीसीटीपीएल ने प्राजधकरण के 2005 के ददिाजनदेि के अंतगचत याजचकाकताच द्वारा भुगतान करन े के दाजयत्व पर जववाद खडा दकया ह।ै इस संबंध में, यहां यह दोहराया िाना आवश्यक ह ै दक इस तथ्य की विह से जव, सीसीटीपीएल ने टीएएसएसपीएल के कंटेनर को ररलीि करन े से मना कर देने पर टीएएसएसपीएल को उपरोि ददिाजनदेिों के अऩुसरण म ें अपन े दाजयत्वों का जनवहनच करन े स े रोका िा रहा ह।ै इसके स्ट्थान पर, टीएएसएसपीएल से अनुजचत भडं ारण प्रभारों को ऐंठने के जलए सीसीटीपीएल ने आवश्यकता स ेअजधक समय तक कंटेनर को रोके रखा ह।ै (vi) इस संबंध म ें यहां यह दोहराना आवश्यक हो िाता ह ै दक, टीएएसएसपीएल न े सीमािुल्क आयुि स े हमारे कंटेनर को ररलीि करने की अनुमजत प्राक कर ली थी, क्योंदक यह सीमािुल्क की िांच का जहस्ट्सा नहह था. इस आदेि के बाविूद, सीसीटीपीएल द्वारा कंटेनर को ररलीि नहह दकया गया था। तत्पश्चात्, टीएएसएसपीएल न े सीसीटीपीएल के समक्ष सीमािुल्क आयिु का वह आदेि प्रस्ट्तुत कर ददया जिसमें टीएएसएसपीएल के सभी कारचवाईयों से मुि कर ददया गया था और अजवलंब कंटेनर ररलीि करन े का जनदेि ददया। यद्यजप यह आदेि प्रस्ट्ततु दकया गया, सीसीटीपीएल न े भंडारण प्रभारों के अप्ंट भुगतान के जबना कंटेनर को ररलीि करने से मना कर ददया। (vii) यह जनवेदन ह ै दक कंटेनर आरड‍ल्यूएयू2408198 को टीएएसएसपीएल के दोष के कारण नहह रोका गया अजपत ु सीमािुल्क कारचवाई के कारण रोका गया था। इसजलए, डीआरआई िांच पडताल के कारण पत्तन म ें पडे कंटेनर संख्या आरड‍ल्यूएय2ू 408198 के प्रजत प्रभार लगाया िाना सीसीटीपीएल की ओर से अवैध ह।ै आगे और, यह भी नोट दकया िाए दक केंद्रीय उत् पाद िुल् क और सीमािुल् क बोड,च (भारत सरकार, जवत्त मंत्रालय, रािस्ट्व जवभाग) के सख्ं या 450/61/93 के अतं गतच िारी 25 िलु ाई 1995 के पररपत्र संख् या 84/95 के अनसु ार, यह घोजषत और स्ट् पष्ट दकया ह ै दक िांच-पडताल के बहाने लंबी अवजध के जलए दकसी प्राजधकरण द्वारा रोका िाना अनुजचत ह ैऔर कंटेनर एिेंट के जलए दवु चहनीय ह।ै (viii) अध्यक्ष, न्यासी मंडल, कोचीन पत्तन न्यास बनाम आरबी स्ट्टार मेरीटाइम एिेंसीि प्राइवेट जलजमटेड और अन्य की 2018 की जसजवल अपील संख्या 2525 म ें माननीय उच्चतम न्यायालय के नवीनतम जनणचय के साथ परठत उि जनवेदनों के आधार पर, सीसीटीपीएल द्वारा उठाया गया जववाद कानून की दजृ ष्ट में रटक नहह सकेगा। (ix) सीसीटीपीएल ने टीएएसएसपीएल की उत्तरदाजयता पर उच्चतम न्यायालय के जनणचयों के संदभच म ें बताया दकया ह।ै यह जनवेदन दकया िाना आवश्यक ह ै दक सीसीटीपीएल द्वारा ददए गए तकच आधारहीन और गलत ह।ैं सीसीटीपीएल मुंबई पत्तन न्यास बनाम श्री लक्ष्मी स्ट्टील के मामले म ें भरोसा दकया ह ै िहा ं कंटेनर लाइन को भंडारण प्रभारों की अदायगी के जलए उत्तरदायी ठहराया गया है, यह जनवेदन दकया िाता ह:ै- (क) प्रथम, यह जनवेदन दकया िाता ह ै दक उस जनणचय म ें जनणाचयक रूप स े यह नहह सुनाया गया दक भंडारण प्रभारों के भगु तान के जलए कंटेनर उत्तरदायी है, िैसा दक प्रजतवाददयों द्वारा बताया गया ह।ै (ख) सीसीटीपीएल ने जनणचय के परै ा 47 पर भरोसा दकया ह ै दक जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने जनणचय ददया दक उच्च न्यायालय डीआरआई/सीमािुल्क को जिपपंग लाइन को संरोध प्रभारों का भुगतान करन े के जलए नहह कह सकता। इसके अजतररि यह जनणचय भी ददया गया दक भंडारण प्रभारों का भगु तान आयातक और जिपपगं लाइन के बीच हुए संजवदा के आधार पर होता ह।ै इसजलए, इस पैरा म ें जिपपंग लाइन की देयता के संदभच में कुड भी जनणाचयक नहह था, िैसा प्रजतवाददयों ने प्रस्ट्तुत दकया ह।ै (ग) दसू रे, पैरा 23 म,ें इस जनणचय में सुनाया गया ह ै दक संजवजध के अंतगचत गरठत प्राजधकरण िसै े पत्तन न्यास अपनी अजभरक्षा में रखे आयाजतत माल के जलए जवलंब िल्ु क, प्रभार का पात्र ह ैऔर आयातक अथवा परेजषती को उसके जलए उत्तरदायी ठहरा सकता ह।ै इसजलए, सुनाये गए जनणचय से प्रजतवाददयों को यह नहह समा लेना चाजहए दक पत्तन न्यास भंडारण और अन्य प्रभार[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 कंटेनर लाइन से वसलू ने का पात्र है, चूंदक इसमें स्ट्पष्ट तौर पर आयातक और परेजषती उत्तरदायी पक्ष ठहराए गए ह।ैं (x) इसके अजतररि, सीसीटीपीएल न े अध्यक्ष, न्यासी मंडल, कोचीन पत्तन न्यास बनाम आरबी स्ट्टार मेरीटाइम एिेंसीि प्राइवेट जलजमटेड और अन्य की 2018 की जसजवल अपील संख्या 2525 में माननीय उच्चतम न्यायालय के (ददनांक 05/05/2020) पैरा 82(5) के संदभच में जनराधार कथन दकया ह ै जिसकी प्रजतवाददयों द्वारा गलत व्याख्या की गई ह ै यह दोहराना आवश्यक हो िाता ह ै दक उि जनणचय में यह सुनाया गया ह ै दक “माल के उतारे िान े के पश्चात् और पत्तन न्यास द्वारा उसे देखरेख म ें ल े लने े पर माल पर उपार्िचत होन े वाला जवलबं िल्ु क/भंडारण प्रभार का भगु तान आयातक, परेजषती, माल के स्ट्वामी द्वारा दकया िाएगा।” (xi) आग े और पीठ ने यह भी सुनाया दक पत्तन न् यास माल को जनकालने के जलए बाध् य ह ै और कंटेनरों को पत्तन के कायचकलापों, पोत यातायात आदद पर सुजवचार करते हुए प्रत् येक मामल े के तथ्य ों के आधार पर ‘अल् प समय’ में लौटाये। पत्तन न य् ास जनकाले गए माल के जलए स्ट्थ ान की कमी का सहारा लेन े का हकदार नहह ह।ै यदद जनकाला गया माल, उसके स्ट् वामी अथवा उसके जलए अजधकृत व् यजि द्वारा एक जनधाचररत समय के भीतर उठाया नहह िाता और/या पत्तन न्य ास की देयताओं का भुगतान नहह दकया िाता, तब पत्तन न् यास ऐस े माल को, जनधाचररत समय सीमा की समाजक के पश् चात ् बेच सकत ह।ै इस संबंध म,ें पत्तन न् यास को जववेक से कायच करना चाजहए और उसे माल की अजभरक्षा लेन े की तारीख स े यथोजचत समयावजध के भीतर माल को बेचने का प्रयास करना चाजहए। इस प्रकार की गई जबक्री से प्राप् त राजि को ऐसे प्रभारों के प्रजत समंजित दकया िाए। अत: इस जनणचय ने अनक्ल ीयड च माल के जलए पत्तन न् यास द्वारा लगाये गए भ-ू भाटक के संबंध में स्ट् टीमर एिेंट के दाजयत् व स े संबंजधत जचरकाजलक मुद्दे का समाधान कर ददया ह।ै इससे पोत स्ट् वाजमयों और स्ट् टीमर एिेंटों को राहत जमली ह ै जिन् हें अनक्ल ीयडच माल के जलए महापत्तनों द्वारा भू-भाटक के जलए दाजयत् व का भािन बना ददया िाता था। (xii) इसके अजतररक्त , िीषच न् यायालय ने यह जनणचय भी ददया ह ै दक, कंटेनर जिसे लौटाया ही िाना ह ै एक आधान ह,ै जिसके द्वारा माल को भारत में लाया गया ह।ै इसे सुजवचार में लते े हुए, दक कंटेनर या तो परेजषती, जिपपंग एिेंट, पोत स्ट्व ामी से संबंजधत ह ै अथवा दकसी अन् य व् यजि से संबंजधत ह ै जिसने उस े दकराये पर ददया ह।ै पत्तन का यह कतव्च य होगा दक उसे सपीप े गए प्रत् येक कंटेनर को खाली कराये और खाली कंटेनरों को यथा व् यवहाररक अल् प समय में ऐसे दकसी व् यजि को लौटाये। माननीय उच् च् तम न् यायालय ने इसकी अजधजनयम सीमा कागो की उतरायी की तारीख से 4 (चार) माह जनधाचररत की ह।ै उन मामलों में िहां माल का स्ट्व ामी/अजधकृत व् यजि माल की सुपुदगच ी लने े नहह आता तो वह ऐसे कंटेनर को खाली करेगा। (xiii) अत: इसजलए यह प्राथचना की िाती ह ै दक प्राजधकरण टीएएसएसपीएल की अपील पर सुजवचार करके न् याय करन ेका कष्ट करे। 10. सीसीटीपीएल ने 25 नवंबर 2020 के अपने पत्र में प्रिुल् क ददिाजनदेिों ओर सीसीटीपीएल के दरमानों के उपबंधों की ओर ध् यान आकर्षचत करवाया ह।ै प्रिुल् क ददिाजनदेि 2005 का खंड 5.8.3 िो सीसीटीपीएल सजहत बीओटी पररचालकों के प्रिुल् क जनधाचररत के समय संगत थे, और सीसीटीपीएल के दरमान म ें समरूप उपबंध के रूप म ें िाजमल ह,ै नीचे पुनरू्ध ररत दकया िाता ह:ै- “5.8.3. पररत् यक्त एफसीएल कंटेनर/ पोतवजणक के स्ट् वाजमत् व वाल ेकंटेनरों पर भंडारण प्रभार जलजखत म ें पररत् यजि की सूचना की प्राजक की तारीख तक अथवा कंटेनर के उतरन ेके ददन से 75 ददनों तक, इसमें से िो भी पहले हो, जनम्न जलजखत ितों के अधीन लगाया िाएगा: (i) परेजषती दकसी भी समय पररत् यजि का पत्र िारी कर सकता ह।ै (ii) अगर परेजषती पररत् यजि का ऐसा पत्र िारी नहह करना चाहता ह ैतो कंटेनर एिेंट/एमएलओ भी इस ितच के अधीन पररत् यजि पत्र िारी कर सकता ह ैदक, (क) लाइन कागो के साथ कंटेनर की अजभरक्षा प्राप् त करेगा और या तो उसे पत्तन पररसर से वापस लेगा अथवा हटाएगा; और (ख) लाइन कंटेनर की अजभरक्षा लनेे के पूवच कागो और कंटेनर पर संग्रहीत सभी पत्तन प्रभारों का भुगतान करेगा। (iii) कंटेनर एिेंट/एमएलओ आवश् यक औपचाररकताओं का पालन करेगा और ढुलाई तथा खाली करने की लागत वहन करेगा। जनर्दष्चट अवजध के भीतर ऐसी कारचवाई करने म ेंउसके जवफलता के मामले म ेंकंटेनर20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] पर भंडारण प्रभार ऐसे समय तक लगाया िाना िारी रहगेा, िब तक कागो को खाली करने के जलए नौवहन लाइनों द्वारा सभी आवश् यक कारचवाई नहह की िाती। (iv) िहां सीमािुल् क प्राजधकाररयों द्वारा कंटेना ि‍त दकया िाता ह ैऔर उस े75 ददनों की जनधाचररत समय- सीमा के भीतर खाली नहह दकया िा सकता ह,ै तो भंडारण प्रभार उस ददन, िब सीमािुल् क लाइन द्वारा आवश् यक औपचाररकताओं का पालन करन ेऔर खाली करन ेऔर ढुलाई की लागत का वहन करन ेके अधीन कागो जनमुचक्त करने का आदिे िारी करता ह,ै से लागू होना बंद हो िाएगा। अन्य था, ि‍ त कंटेनरों को लाइन/परेजषती द्वारा पत्तन पररसर स ेसीमािुल् क आब्ध क्षेत्र म ेंहटाया िाना चाजहए और उस मामले म ेंभंडारण प्रभार ऐसे हटाने के ददन से लाग ूहोना बंद हो िाएगा।” 11.1. इसी बीच, और िैसी पहले चचाच की गई ह,ै माननीय उच् च न् यायालय ने टीएएसएसपीएल द्वारा दायर जवषयक ररट याजचका को 13 फरवरी, 2020 को जनपटाया था। माननीय उच् च न् यायाल के आदिे के अनुसार टीएएसएसपीएल के अभ् यावेदन को न् यायालय के आदेि की प्रजत की प्राजक की तारीख से 12 सप् ताह में जनपटाया िाना था। माननीय उच्च न् यायालय के आदेि की प्रजत प्राजधकरण के कायाचलय म ें 21 ददसंबर, 2020 का प्राप् त हुई। इस प्रकार, टीएएसएसपीएल द्वारा 16 िून 2011 को दायर आवेदन का जनपटान इस प्राजधकरण द्वारा 13 ददसंबर, 2020 (यानी 21 जसतंबर, 2020 स े 12 सप् ताह) तक दकया िाना था। 11.2. इस संबंध म,ें यह बताया िाता ह ै दक एमपीटी अजधजनयम 1963 की धारा 50ग के अनुसार इस अजधजनयम के अनुपालन में प्राजधकरण की प्रत् येक अजधसूचना, घोषणा, आदिे और जवजनयम सरकारी रािपत्र म ें प्रकाजित दकये िान े होत े ह।ैं यह भी दक रािपत्र में अजधसूजचत आदेि जद्वभाषी होने चाजहए। आदेि को पहदं ी में अनुददत कराना होगा और तत्प श् चात आदेि का भारत के रािपत्र में अजधसूचना के जलए भेिा िाना होता ह।ै इसम ें कुड समय लगने की संभावना होती ह।ै उक्त प्रदक्रया में लगन े वाल े समय को सुजवचार में लते े हुए इस प्राजधकरण के कायाचलय न े माननीय मद्रास उच् च न् यायालय के समक्ष 12 सप् ताह का और अजतररि समय बढ़ाने के जलए आवेदन दकया ह ै तादक यह प्राजधकरण संदभाचधीन मामले म ें सुजववेजचत आदेि पाररत कर सके। 12. मामले की संदक्रया के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के आधार पर जनम्न जलजखत सूचना उभर कर सामन े आती ह:ै- (i) संदभाचधीन मामला रांस एजिया जिपपंग सर्वचसज़ प्राइवेट जलजमटेड (टीएएसएसपीएल) द्वारा चेन् नई कंटेनर टर्मचनल प्राइवेट जलजमटेड (सीसीटीपीएल) द्वारा उसके एक कंटेनर पर भू-भाटक/कंटेनर भंडारण प्रभार लगाय े िान े के जवरू्ध 16 िून 2011 को दकय े गए अभ् यावेदन स े प्रकट हुआ ह।ै बाद म,ें टीएएसएसपीएल ने 2012 की ररट याजचका संख् या 11020 के द्वारा मद्रास उच् च न् यायालय से संपकच दकया अन् य बातों के साथ-साथ इस प्राजधकरण को 16 िून, 2011 की अपील पर सुजवचार कर उपयुक् त आदेि पाररत करन े का जनदिे देने की प्राथनच ा की गई थी। चूंदक टीएएसएसपील न े संदभाचधीन अध् यावेदन के संबंध में माननीय उच् च न् यायालय को संपकच दकया तो 16 िन 2011 के अभ् यावेदन को ससं ाजधत नहह दकया गया और यह जनणचय जलया गया दक माननीय मद्रास उच् च न् यायालय द्वारा पाररत दकये िाने वाल े जनदेिों के अनुसार कारचवाई की िायेगी। माननीय मद्रास उच् च न् यायालय न े 13 फरवरी, 2020 के अपन े आदेि में टीएएसएसपीएल द्वारा 16 िून 2011 के अभ् यावेदन का जनपटान करन े और गणु दोष के आधार पर काननू के अनुसार दोनों पक्षों, याजचकाकताच और अपील के अन् य पक्षों को व् यजिगत सुनवाई सजहत, पयाचप् त अवसर दने े के पश् चात् अंजतम आदिे पाररत करने का जनदेि ददया। तदनुसार, अब इस मामलो को प्राजधकरण न े अपने हाथों में जलया ह।ै (ii) टीएएसएसपीएल द्वारा उठाये गए मद्दु े पर जवचार करने स े पहल े 01 ददसंबर, 2020 को आयोजित सुनवाई के दौरान सीसीटीपीएल द्वारा दकये गए जनवेदनों पर जवचार करना आवश्य क ह ै िो टीएएसएसपीएल के अभ् यावेदन का जनपटान करने के इस प्राजधकरण की िजियां के सबं ंध में ह।ैं सीसीटीपीएल का यह कहना ह ै दक महापत्तन न् यास अजधजनयम 1963 (एमपीअी अजधजनयम) इस प्राजधकरण को टीएएसएसपीएल द्वारा चाह ेगए भडं ारण प्रभारों के पररत् याग अथवा माफ करने की िजि नहह देता। इसजलए, सीसीटीपीएल का यह मत ह ै दक टीएएसएसपीएल को इस प्राजधकरण को अभ् यावेदन द ेदेन े से इस प्राजधकरण स ेदकसी राहत की आिा नहह करनी चाजहए। इस प्राजधकरण का कायचक्षेत्र महापत्तन न् यास अजधजनयम, 1963 की धारा 48, 49 और 50 के उपबंधों म ें स्ट् पष्ट रूप स े अनुब्ध ह।ै इन उपबंधों का सार और सारािं यह ह ै दक प्राजधकरण जनम्न जलजखत का जनधाचरण कर सकता ह:ै (i) दरमान जिस पर ओर जस्ट्थजत कथन जिनके अतं गतच जवजनर्दष्च ट सेवाओं का जनष्प ादन दकया िायेगा; और (ii) दरमान जिसके भुगतान पर और जस्ट्थजत कथन जिसके अतं गतच बोड च स े संबंजधत संपजत्त अथवा आजधपत्य म ेंअथवा अजधभोग में का प्रयोग होता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 इन उपबंधों में ऐसा कुड नहह ददया गया ह ै दक दरमानों को केवल अजधसूचना दरों की एक जवस्ट् तृत प्रिुल् क पुस्ट् तक के रूप म ेंदेखा िाए। इन उपबंधों की पत्तन न् यासों और उनम ें पररचाजलत बीओटी टर्मचनलों के जलए दरों के जनधाचररत की इसकी भूजमका तक सीजमत व् याख् या नहह की िा सकती। प्रयोक् ताओं/प्रयोक्त ा जनकायों के प्रजतजनजधयों की वास्ट् तजवक, समस्ट्य ायें भी हो सकती ह।ै उपरोक्त वर्णचत सांजवजधक कतचव् यों के साथ व् यादेि प्राप् त एक प्राजधकरण ऐसी समस्ट्य ाओं को अनदेखा नहह डोड सकता। मात्र दरमानों को तैयार करन े का अथ च कुड नहह रह िाता यदद इसके उपयोग/कायाचन् वयन की प्रभावी जनगरानी न की िाए। यह प्राजधकरण जनधाचररत प्रिल्ु क की व् याख् या/उपयोग/कायाचन् वयन से संबजधत जववाद का समाधान करने में भी सांजवजधक रूप से कतचव् य ब्ध ह ै जविेषकर तब िब कोई न् यायालय ने इस प्राजधकरण को टीएएसएसपीएल के अभ् यावेदन का गुणदोष के आधार पर कानून के अनुसार जनपटान करने का जनदेि ददया हो। माननीय उच् च न् यायालय ने स्ट्व यं यह मामला अंजतम आदिे पाररत करने के जलए इस प्राजधकरण को ददया ह।ै यह देखत े हुए दक माननीय न् यायालय न े अब इस मामले को हम ें सपीपा ह,ै टीएएसएसपीएल के अभ् यावेदन का परीक्षण करने स ेमना करना इस प्राजधकरण के जलए यह उपयुक् त नहह होगा। इस संबंध म,ें 15 िनवरी 2016 के आदेि संख् या टीएएमपी/5/2015-सीएचपीटी की ध् यान आकर्षतच कराया िाता ह ै जिसमें माननीय मद्रास उच् च न् यायालय द्वारा पाररत 08 अक् तूबर, 2014 के एक आदेि के अनुपालन में, इस प्राजधकरण न े 6 िलु ाई 1994 से अगस्ट् त 2001 तक की अवजध के जलए चन्े नई पत्तन न् यास (सीएचपीटी) के कंटेनर भंडारण प्रभारों के संिोधन के मुद्दे पर जनणचय जलया था िबदक इस प्राजधकरण का गठन ही अप्रैल 1997 में हुआ था। दसू रे ि‍द ों म,ें माननीय न् यायालय के आदेि का सम् मान करत े हुए, इस प्राजधकरण न े उस मामल े का जनपटारा दकया यद्यजप उसम ें कुड अवजध (जिसके जलए भंडारण प्रभारों की समीक्षा की िानी थी) प्राजधकरण के गठन से पहल ेकी थी। (iii) माननीय उच् च न् यायालय के आदेि के अनुपालन म,ें इस प्राजधकरण न े ररट याजचका के सभी पक्षों के साथ परामिी प्रदक्रया आरंभ की और 01 ददसंबर, 2020 को पक्षों के साथ व् यजिगत सुनवाई भी की। मामल े की संदक्रया के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के आधार पर मामले में जनणचय जलया िा रहा ह,ै िैसा अनुवती परै ाओं में चचाच की गयी ह।ै (iv) माननीय उच् च न् यायालय न े 13 फरवरी 2020 के अपने आदेि में टीएएसएसपीएल द्वारा दायर 16 िून 2011 के अभ् यावेदन का जनपटा करने का जनवेदन दकया। 16 िून 2011 के अपन े अभ्य ावेदन में टीएएसएसपीएल ने इस प्राजधकरण के समक्ष जनम्न जलजखत प्राथचनाएं क: थह:– (क) घोजषत करे दक सीसीटीपीएल द्वारा की गई मांग अवैध ह।ै (ख) सीसीटीपीएल को कंटेनर संख् या आरड‍ल् यूएय ू 2408198 को ररलीि करन े का जनदेि दें। उक्त अभ् यावेदन के द्वारा टीएएसएसपीएल न े इस प्राजधकरण के समक्ष जनम्न जलजखत अंतररम प्राथचनाए ं भी क: थह: – (क) इस मामले म ेंसुनवाई का एक अवसर ददया िाए। (ख) सीसीटीपीएल को कंटेनर संख् या आरड‍ल् यूएय2ू 408198 को ररलीि करने का जनदिे दें। अत: माननीय न् यायालय द्वारा यथा जनदेजित, टीएएसएसपीएल की उक्त प्राथचनाओं के जनपटान के जलए अब इस मामले पर सुजवचार दकया िाता ह।ै (v) टीएएसएसपीएल न े इस कारण अभ् यावेदन दकया दक उसके एक कंटेनर के संबंध म ें सीसीटीपीएल न े जवलंब िल्ु क/भंडारण प्रभारों का दावा दकया। पक्षों द्वारा सामने लाये गए तथ्य ों से यह पता चलता ह ै दक टीएएसएसपीएल से संबंजधत कंटेनर संख् या आरड‍ल् यूएय2ू 408198 को मैसिच ए.सी.एस जिपपंग (प्रा.) जलजमटेड द्वारा फरवरी 2007 में जिल् पकला मदों की जनयाचत जिपमैंट के जलए बुक दकया था। जवषयक कंटेनर को संदेह के आधार पर रािस्ट् व आसूचना जनदेिालय (डीआरआई) द्वारा माग च में रोक जलया गया। जनरीक्षण करने पर कंटेनर में ‘लाल चदं न’ पाया गया जिसके जनयाचत पर प्रजतबंध लगा हुआ ह।ै कागो के साथ कंटेनर को डीआरआई द्वारा ि‍ त कर जलया गया और उसे आग े िांच पडताल के जलए सीसीटीपीएल के पररसर में रखा गया। आगे यह भी पता चला दक सीमािुल् क जवभाग ने कागो िब 23 अक् तूबर, 2009 को कंटेनर स े कागो को खाली करके कंटेनर को अंतररम ररलीि की अनमु जत दी तो टीएएसएसपीएल ने 26 अक् त बू र 2009 को अपने पत्र के द्वारा कंटेनर की ररलीि के जलए सीसीटीपीएल से संपकच दकया। लेदकन, सीसीटीपीएल ने कंटेनर के सीसीटीपीएल के पररसर में पडे रहने की अवजध के जलए जवलंब िुल् क/ भडं ारण प्रभारों की मांग की। तत्प श् चात,् तब सीमािुल् क ने टीएएसएसपीएल को सभी कायचवाजहयों से मुक् त कर ददया और माचच 2010 में कंटेनर की ररलीज़ का आदेि ददया, टीएएसएसपीएल ने दफर से कंटेनर की ररलीज़ के जलए सीसीटीपीएल से संपकच साधा। दफर भी,22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] सीसीटीपीएल ने भंडार प्रभारों का अप्ंट भगु तान दकये जबना कंटेनर को ररलीज़ करन े से मना कर ददया। इस प्रकार, 14 साल बीत िाने पर भी (कंटेनर की डीआरआई द्वारा पहली बार रोके िाने के समय से) अब भी वह कंटेनर सीसीटीपीएल पररसर म ें रखा ह।ै उक्त तथ्य ों के आधार पर, टीएएसएसपील न े अपन े अभ् यावेदन म ें इस प्राजधकरण को सीसीटीपीएल द्वार की गई मांग को अवैध घोजषत करन े और सीसीटीपीएल को कंटेनर संख् या आरड‍ ल् यूएय2ू 408198 को तत्क ाल ररलीज़ करने का जनदिे देने की प्राथचना की ह।ै (vi) इस संबंध म,ें यह बताया िाता ह ै दक एमपीटी अजधजनयम की धारा 48 महापत्तन न् यास अथवा एमपीटी अजधजनयम की धारा 42 (3) के अंतगचत महापत्तन न् यास द्वारा अजधकृत कोई व् यजि धारा 48 में सूचीब्ध सेवाएं प्रदान करन े के जलए प्रभारों की उगाही करने की िजि प्रदान करती ह।ै सीसीटीपीएल एक बीओटी पररचालक ह ै जिसे सीएचपीटी द्वारा एमपीटी अजधजनयम की धारा 42(3) के अतं गचत अजधकृत दकया गया ह।ै धारा 48 के अंतगचत सूचीब्ध सेवाओं में स े एक, पत्तन की सीमाओं के भीतर अथवा पत्तन अजभगमनों म ें दकसी भी स्ट् थान पर माल के भंडारण अथवा जवलंब िल्ु क ह।ै अत: एमपीटी जअध जनयम की धारा 48 के जनबंधन म,ें सीसीटीपीएल उसके अंतगचत बने दरमानों के अनुसार जवलंब िुल् क के भुगतान की मांग करने का अजधकार रखता ह।ै (vii) टीएएसएसपीएल न े अपन े अभ्य ावेदन म ें यह दलील दी ह ै दक सीसीटीपीएल के दरमान लबं े समय तक पडे कंटेनरों के मामले म ें लागू होते ह ै न दक उन कंटेनरों पर जिन् हें ि‍ त कर जलया गया हो या सीमािुल् क कायचवाही के अंतगतच होते ह।ैं इस संबंध म ें सीसीटीपीएल के दरमान के भाग 3.12.8 (iv) की आरे ददलाया िाता ह ैिो बताता ह ैदक िहां कंटेनर सीमािुल्क प्राजधकाररयों द्वारा डीन/ि‍त कर जलया िाता ह ै और उसे 75 ददन की जनधाचररत समय-सीमा के भीतर खाली नहह दकया िाता ह,ै तब उस पर कागों डोडन े के सीमािुल्क आदेि के ददन स े भंडारण प्रभार लाग ू होना बंद हो िाएंगे, बितें दक जिपपंग लाइंस आवश्यक औपचाररकताए ं पूरी करे और ढुलाई तथा माल उतराई की लागत वहन करें। अन्यथा, जिपपंग लाइन/परेजषती को पत्तन पररसर से कंटेनर को हटाकर सीमािुल्क आब्ध क्षेत्र म ें ले िाना चाजहए और उस मामले में भंडारण प्रभार ऐसे कंटेनर हटाने के ददन से लाग ू होना बंद हो िाएंगे”। अत: टीएएसएसपीएल के तब के दरमानों का उक्त प्रावधान स्ट् पष्ट रूप से बताता ह ै दक सीमािुल् क प्रभाररयों द्वारा ि‍ त अथवा अजधहररत कंटेनरों पर भंडारण प्रभार लगेगा। इसके आग े और दक सीसीटीपीएल के तत्क ालीन दरमानों के भाग 3.12.1 के अनुसार दकसी कंटेनर की भंडारण अवजध की गणना उसके उतारे िाने के अगले ददन से कंटेनर के लदान/सुपुदगच ी/हटाये िान े तक की िायेगी। अत: उसके दरमानों में उक्त उपबंधों के आधार पर सीसीअीपीएल द्वारा की गई भडं ारण प्रभारों की मांग को अवैध नहह कहा िा सकता, िैसा टीएएसएसपीएल का कहना ह।ै (viii) सीसीटीपीएल के दरमानों म ें उक्त जनधाचररत के आधार पर, सीसीटीपीएल को भंडारण/जवलंबब िल्ु क प्रभार अदा करने के जलए सीसीटीपीएल के प्रचाजलत दरमानों की धारा 3.12.8 (iv) के अनुसार टीएएसएसपीएल उत्तरदायी ह ै िब टीएएसएसपीएल ने सीसीटीपीएल को डीआरआई द्वारा पाररत कंटेनर के अंतररम ररलीज़ के आदेि को संसूजचत दकया अथाचत् 26 अक्त ूबर 2009 तक। एक आदेि जस्ट्थजत म,ें दरमानों में उक्त संदर्भचत उपबंधों को ध् यान म ें रखत े हुए टीएएसएसपीएल दरमानों के अनुसार गणना करके जवरोध प्रकट करते हुए 26 अक्त ूबर 2009 तक भंडारण प्रभार अदा करता तथा अक् तूबर 2009 में ही (िब डीआरआई न े अंजतररम रूप से कंटेनर ररलीि करने के आदिे िारी दकये थे) सीसीटीपीएल के पररसर स े कंटेनर को हटवा लने ा चाजहए था। बाद में, यदद व े चाहत े तो जवजवध प्रदक्रया का सहारा ल े सकते थे और अजधहररत/ि‍ त कंटेनर पर सीसीटीपीएल को भगु तान की गई भंडारण प्रभार की राजि की वापसी ल े सकते थे। इन पररजस्ट्थजतयों में, टीएएसएसपीएल द्वारा जलया गया यह जनणचय दक सीसीटीपीएल द्वारा उपार्िचत जवलंब िुल् क के पररत् यक्त दकये िाने पर ही वह कंटेनर को लके र िायेंग,े गलत प्रतीत होता ह।ै (ix) टीएएसएसपीएल न े अपने अभ्य ावेदन में यह बताया ह ै दक डीआरआई िांच पडताल के अंतगचत अपराध में वह कतई िाजमल नहह था और दक डीआरआई ने उन् हें जनदोष बताया था और अतं त: कंटेनर को ररलीि करन े के आदिे भी पाररत दकये। टीएएसएसपीएल ने केंद्रीय उत् पाद और सीमािुल् क बोडच द्वारा िारी 25 िनवरी, 1995 के पररपत्र संख्या 84/95 का उल् लखे भी दकया ह ै जिसमें यह स्ट् पष् ट दकया गया ह ै िांच-पडताल के बहान े दकसी प्राजधकारी द्वारा रोके रखने से कंटेनर एिेंटों के जलए बताया ह ै दक सीसीटीपीएल को उक्त पररपत्र ददखाये िान े के बाविूद भी सीसीटीपीएल न े कंटेनर डोडन े स े पूव च टीएएसएसपीएल से भंडार प्रभारों के भुगतान का दबाव डाला। इस संबंध म,ें िैसी पहल े चचा च की गई ह,ै एमपीटी अजधजनयम की धारा 48 और अनुमोददत दरमानों के जनबंधन म,ें सीसीटीपीएल उसके अंतगतच बनाये गए दरमानों के अनुसार जवलंब िल्ु क के भुगतान की मांग करने का हकदार ह।ै यह उल् लेखनीय ह ै दक टीएएसएसपीएल द्वारा संदर्भचत केंद्रीय उत् पाद और सीमािुल् क द्वारा िारी पररपत्र प्रिासजनक पत्र की प्राकृजत का ह।ै इसमें संदेह की कोई गुंिाइि नहह ह ैदक प्रिासजनक पत्र दकसी भी ढ़ंग से सीसीटीपीएल की भंडार प्रभारों की िजि और प्राजधकार को अजधभावी नहह कर सकता क्य ोंदक उसमें एमपीटी अजधजनयम और अनमु ोददत दरमान के अंतगचत जवजधक रूप से जनजहत ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 23 (x) इसमें कोई संदेह नहह दक कंटेनर डीआरआई िांच-पडताल के प्रयोिन से सीसीटीपीएल पररसर में पडा था िो टीएएसएसपीएल के जनयंत्रण स े भी बाहर था। इसमें भी कोई संदेह नहह ह ै दक टीएएसएसपीएल सांजवजधक िांच-पडताल का अनुपालन और समथचन कर रहा था और कंटेनर को सीसीटीपीएल पररसर म ें रखने को बाध् य था। लेदकन यह ध् यान रखा िाना चाजहए दक इस तथ्य को नज़रअंदाि करने का कोई औजचत् य नहह ह ै दक सीसीटीपीएल और डीआरआई दोनों ही अलग-अलग जवजधक और जवत्तीय अजस्ट्तत्व रखत े ह ैंऔर इसजलए सीसीटीपीएल को सरकार के दकसी अन् य अंग के द्वारा दकये गए लोप/कारण त्रुरट के जलए, यदद कोई हो, जिम् मदे ार नहह ठहराया िा सकता। िैसी सीसीटीपीएल ने दलील दी ह ै दक संदभाचधीन कंटेनर ने सीसीटीपीएल पररसर में रािस्ट्व अिनच स्ट् थान घेर रखा ह ै और ऐसी जस्ट्थजत म ें सीसीटीपीएल की भंडारण प्रभारों की मांग करना उजचत ह।ै (xi) टीएएसएसपीएल ने अपने जनवेदन में यह भी कहा ह ै दक एमपीटी अजधजनयम की धारा 2(ण)(i) के अनुसार एमपीटी माल के संदभ च से स्ट् वामी ऐसे माल की जबक्री, अजभरक्षा, लदान अथवा उतरायी के जलए कोई परेजषती, परेषक पोतवजणक अथवा एिेंट भी िाजमल होंगे। अत: टीएएसएसपीएल की यह राय ह ै दक माल के संदभ च में ‘स्ट् वामी’ की पररभाषा में वाहक/लाइन नहह आत े और इसजलए, वे ि‍ ती की कायचवाही के कागो पर भडं ारण प्रभारों के जलए उत्तरदायी नहह ठहराय े िा सकते। हम संबंध में, यह नोट दकया िाये दक यद्यजप कंटेनर के भीतर के कागो को ि‍त कर जलया गया था, कंटेनर दफर भी सीसीटीपीएल के पररसर म ें पडा रहा, जिसके जलए सीसीटीपीएल उसके पररसर म ें रखे कंटेनर पर अपन े दरमानों के अनुसार भंडारण प्रभारों की उगाही के जलए अजधकृत ह।ै (xii) टीएएसएसपील और सीसीटीपीएल दोनों ने ही कुडेक मामलों में माननीय उच् चतम न् यायायल द्वारा पाररत आदेिों/जनणचयों का हवाला ददया ह।ै इस बारे में, यह बताया िाता ह ै दक माननीय उच् चतम न् यायालय द्वारा पाररत उक्त संदर्भचत आदेिों/ जनणचयों के मामलों में तथ्य संदभाचधीन वतचमान मामले के तथ्य ों समान नहह पाये गए ह।ैं दफर भी इस प्राजधकरण द्वारा 12 अगस्ट्त 2002 के एक आदिे की ओर ध् यान आकर्षतच कराया िाता ह ै िो भारत के रािपत्र में 27 अगस्ट् त 2002 के रािपत्र संख्य ा 171 म ें अजधसूजचत हुआ था। इसके अंतगतच , इस प्राजधकरण न े श्य ामा प्रसाद मुकिी पत्तन (एसपीएमपी) [तत्क ालीन कोलकाता पत्तन न्य ास (केओपीटी) द्वारा जिसमें कोलकाता सीमािुल् क प्राजधकरण (केसीए) द्वारा रोके गए एक कंटेनर पर लगाये गए जवलंब िल्ु क के पररत् याग के बारे में मैसिच रेडईगल मेररटाइम सर्वचसि (आई) प्रा. जल. (आरएमएसपीएल) के अभ् यावेदन का जनपटान दकया था। उक्त आदिे के अनुसार, इस प्राजधकरण न े एसपीएमपी द्वारा सीमािुल् क द्वारा रोके गए उनके कंटेनर की अवजध के जलए लगाय े गए जवलंब िल्ु क के पररत् याग के आरएमएसपीएल के अभ् यावेदन को जनम्न जलजखत कारणों स े अस्ट् वीकार कर ददया था। कारण बताते हुए उस आदेि के पैरा 8 के उ्ध रण नीचे उ्ध रत दकये िाते ह:ैं- “(iii) ………… केओपीटी की दरमान में जनर्दष्चट जन:िल्ु क अवजध के समाप् त होन ेपर कंटेनर ओर कागो पर पथृ क-पृथक जवलंब प्रभार की वसूली जनधाचररत ह।ै दरमान में सीमा िुल् क द्वारा कंटेनर रोके िान ेके कारण इन प्रभारों से कोई भी डूट ददए िाने का उल्ल ेख नहह ह।ै ऐसी जस्ट्थजत में लद ेहुए कंटेनर द्वारा पत्तन न् यास के बोड चको घेरे िान ेकी अवजध के जलए कंटेनर तथा कंटेनर बंद कागो पर जवलंब प्रभार की मांग करने की कारचवाई मौिूदा दरमान के क्षेत्र से बाहर नहह ह ै और इसजलए इसे दरमान का गलत प्रयोग नहह कहा िा सकता। (vii) ……… यद्यजप केओपीटी और सीमा िुल् क एक ही सरकार के वादक ददखाई देते ह ैंलेदकन इस बात को नज़र अंदाि करने का कोई औजचत् य नहह ह ैदक पृथक-पृथक जवजधक एवं जवत्तीय संस्ट् थाएं ह।ैं उल्ल ेखनीय ह ैदक पत्तन न् यास स्ट् व जवत्तपोषण संगठन ह ैऔर इस ेसरकार के अन् य अंगों की भलू -चूक के जलए जिम् मेदार नहह ठहराया िा सकता। िैसा दक केओपीटी न ेतकच ददया ह ैदक उपयुचक्त कंटेनर सीमा िल्ु क द्वारा रोके िाने की अवजध में पत्तन पररसर के भीतर रािस्ट्व अर्िचत करन ेवाला स्ट्थ ान घरेे रहा। ऐसी जस्ट्थजत म ेंकेओपीटी का उस अवजध के जलए भडंारण प्रभार की मांग करना न् यायोजचत ह।ै केओपीटी ने अन् य सांजवजधक एिेंजसयों द्वारा कंटेटर/कागो रोके िाने की अवजध म ेंभी भंडारण प्रभार की वसूली करने की अपनी कारचवाई को उजचत ठहराने के जलए भारतीय अतंरराष्र ीय जवमानपत्तन प्राजधकरण, से संबंजधत मामल ेम ेंउच् चतम न् यायालय द्वारा पाररत आदेि को उ्ध त दकया ह।ै उच् चतम न् यायालय का जनणचय चाह ेिो भी हो परंतु िैसा दक उल्लेख दकया गया ह,ै इस प्राजधकरण द्वारा अपनाया गया जस्ध ांत यह ह ैदक पत्तन द्वारा दकए गए जवलंब के जलए प्रयोक्त ा जिम् मदेार नहह ह।ैं इस मामले में केवल यह तकच ददया गया ह ैदक जवलंब आवेदक की चूक के कारण नहह हुआ, परंत ुयह जस्ध नहह दकया गया ह ैदक वह पत्तन की चूक के कारण हुआ। ऐसी जस्ट्थजत से सीमा िल्ु क द्वारा कंटेनर रोके िान ेकी अवजध के जलए केओपीटी द्वारा वसूल दकए गए भंडारण प्रभारों की वापसी के संबंध म ेंआवेदक के अनुरोध में कोई दम नहह ह।ै24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (viii) पूवचवती पैराग्राफ म ेंददए गए जवश् लेषण के प्रकाि म,ें सीमा िुल् क द्वारा रोकें गए कंटेनर और कागो पर जवलंब-िुल् क के संदभच में मौिूदा दरों के मान म ेंइस समय कोई संिोधन करना आवश् यक नहह ह।ै (ix) अनुरोध 29 फरवरी 2000 से 13 ददसंबर 2001 की अवजध के जवलंब प्रभार म ेंडूट देन ेके जलए ह।ै परंत ुआवेदक ने बार-बार यह अनरुोध दकया ह ैदक इस मामले म ेंप्राथजमकता के आधार पर जनणचय दकया िाए क्य ोंदक जवलंब प्रभार अभी भी बढ़ रह ेह।ैं ऐसा प्रतीत होता ह ैदक यह अनुरोध मामले को सनसनीखेि बनाने के जलए ह ैक्य ोंदक सीमािुल् क ने 13 ददसंबर, 2001 को कंटेनर के यानांतरण की अनुमजत द ेदी थी। आवेदक यह युजियुक् त दजृष्ट कोण नहह अपना सकता दक वह कंटेनर की जनकासी तभी करेगा िब जवलंब प्रभार स ेडूट द ेदी िाए या डूट दनेे का आदेि िारी कर ददया िाए। कोई अतंररम आदिे िारी न होने पर आवेदक को कंटेनर पत्तन पररसर से अंतररत करना होगा भल ेही वह जवरोध दिच कराते हुए या इस मामले का अंजतम जनणचय होने पर केओपीटी को भुगतान करे। यह उल् लेखनीय ह ैदक इस प्राजधकरण ने आवेदक को 13 ददसंबर के बाद इस मामल ेका जनपटान होने तक केओपीटी पररसर में कंटेनर रखने का कोई परामिच नहह ददया ह।ै” (xiii) 1 ददसंबर 2020 को हुई संयुक् त सुनवाई में सीएचपीटी न े जनवेदन दकया ह ै दक सीसीटीपीएल को ररयायत करार की ितों और जनबंधनों के अनुसार रािस्ट् व जहस्ट् सा देना होता ह ै और सीसीटीपीएल द्वारा स्ट् वीकार की गई कोई ररयायत/पररत् याग को ररयायत करार के जनबंधनों और ितों के अनुसार सीसीटीपीएल पररत् याग नहह कर सकता। सीसीटीपील भंडारण प्रभारों में दकसी पररत् याग पर सुजवचार नहह कर सकता िब तक दक सीएचपीटी रािस्ट् व जहस्ट्स े का पररत् याग नहह करता। सीसीटीपीएल और सीएचपीटी के बीच हुए ररयायत करार का अनुच्ड ेद 5.02 अनबु ्ध करता ह ैदक कंटेनर टर्मचनल प्रचालनों से प्रिल्ु क की उगाही द्वारा अर्िचत एकल रािस्ट् व का प्रजतित लाइसेंसधारक (सीसीटीपीएल) द्वारा लाइसेंस प्रदाता (सीएचपीटी) के साथ 37.128% के जहसाब से बांटा िायेगा। लाइसेंसधारक द्वारा पररचालनों, भंडारण अथवा दकसी अन् य प्रकार से प्रयोक्त ाओं से वसूली/प्रभार से अर्िचत सारे रािस्ट् व का 37.128% लाइसेंस प्रदाता को देना होगा। प्रिल्ु क म ें ररयायत अथवा डूट से लाइसेंसधारक द्वारा संदेय रािस्ट् व जहस्ट्स े की राजि प्रभाजवत नहह होगी जिसका पररकलन महापत्तन प्रिुल् क प्राजधकरण द्वारा जनधाचररत प्रिुल् क अथवा वास्ट् तजवक आद्योपांत से वसलू े। प्रभाररत प्रिुल् क राजि िो भी अजधक हो, के आधार पर दकया िायेागा। चाह े लाइसेंसधारक इसे वसलू करन े में सक्षम हो या ना। इसजलए टीएएसएसपीएल जवषयक कंटेनर पर सीसीटीपीएल के जनधाचररत दरमानों में जनधाचररत भंडारण प्रभारों की दरों के अनुसार सीसीटीपीएल को फरवरी 2007 से सीसीटीपीएल टर्मचनल म ें कंटेनर के प्रवेि के समय से आरंभ करके 26 अक् तबू र 2009 तक, ग्राहक जनिल्ु क ठहराव समय (भडं ारण) के पश्च ात् संदेय भंडारण प्रभारों का भुगतान करने का उत्तरदायी ह।ै चूंदक भंडारण प्रभार, दरमानों में उपबंधों के अनुसार 27 अक्त ूबर, 2009 से लागू होने रूक िायेंग,े अत: 27 अक् तूबर 2009 से कंटेनर के सीसीटीपीएल पररसर से हटाय ेिाने की तारीख तक अनुच्ड ेद 5.02 लागू नहह होगा। 13.1. पररणाम म,ें और ऊपर ददय े गए कारणों से ओर सामूजहक जवचार जवमि च के आधार पर, यह प्राजधकरण टीएएसएसपीएल के 16 िून 2011 के अभ् यावेदन का जनपटान जनम्न ानुसार करता ह:ै- (i) टीएएसएसपीएल कंटेनर संख् या आरड‍ल् यूएय2ू 408198 सीसीटीपीएल को सीसीटीपीएल के दरमानों म ें जनधाचररत भंडारण प्रभारों की दरों के अनुसार फरवरी 2007 से सीसीटीपीएल टर्मचनल में कंटेनर के प्रवेि के समय से आरंभ करके 26 अक्त ूबर 2009 तक, ग्राहक जनिुल् क ठहराव समय (भंडारण) के पश् चात् संदेय भंडारण प्रभारों का भुगतान करन े का उत्तरदायी ह।ै (ii) भंडारण प्रभार 27 अक्त ूबर 2009 से कंटेनर के सीसीटीपीएल पररसर से हटाय े िान े की तारीख तक लाग ूहोना बंद हो िायेगा। (iii) सीएचपीटी कंटेनर संख् या आरड‍ ल् यूएय2ू 408198 पर भंडारण प्रभारों स े अर्िचत रािस्ट् व प्रभारों पर सीसीटीपीएल और सीएचपीटी के बीच हुए लाइसेंस करार के अनुसार लाग ू प्रजतित पर रािस्ट्व जहस्ट्स ा 26 अक् तूबर 2009 तक ही प्राप् त करने का पात्र ह।ै (iv) चूंदक संदर्भ तच कंटेनर पर भडं ारण प्रभार दरमानों के उपबंधों के अनुसार 27 अक् तूबर 2009 स ेलाग ू होन े बंद हो गए ह,ैं सीसीटीपीएल संदभाचधीन कंटेनर पर 27 अक्त ूबर 2009 से सीसीटीपीएल पररसर स े कंटेनर के हटाये िाने की तारीख तक सीएचपीटी को रािस्ट् व जहस्ट्स ा देने के जलए उत्तरदायी नहह ह,ै क्य ोंदक सीसीटीपीएल 27 अक् तबू र 2009 से कंटेनर के भंडारण से रािस्ट् व का पात्र नहह ह।ै 13.2. टीएएसएसपीएल की 16 िून 2011 की अपील का जनपटान दकया िाता ह।ै टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट्य (जवत्त) [जवज्ञापन III/4/असा./21 / 2021-22][भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 25 TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION Mumbai, the 19th March, 2021 No. TAMP/39/2012-CHPT.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) and in compliance of the Order dated 13 February 2020 passed by the Hon’ble High Court of Madras in the Writ petition No.11020 of 2012, the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the representation filed by Trans Asian Shipping Services Private Limited (TASSPL), as in the Order appended hereto. TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS Case No. TAMP/39/2012-CHPT The Trans Asian Shipping Services Private Limited (TASSPL) - - - Applicant QUORUM (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance) (ii) Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic) ORDER (Passed on this 16th day of March, 2021) The Trans Asian Shipping Services Private Limited (TASSPL) under cover of its letter dated 16 June 2011 had made a representation to this Authority with regard to the demand of storage charges by Chennai Container Terminal Private Limited (CCTPL) on one of its confiscated container. The main points of the TASSPL letter dated 16 June 2011 are given below: (i) TASSPL released its container bearing No. RWAU2408198 to M/s. ACS Shipping (P) Ltd., Chennai across to their firm booking for export shipment on 16 February 2007. The trailer along with the subject container was intercepted by the DRI while in transit to the Port on suspicious grounds of Sandal wood smuggling. Later the container along with cargo was seized by the DRI and kept hold in the Port premises for further investigation. In the meantime, the Commissioner of Customs accorded permission to release the container finding that container has not at all formed the part of the offence. Even after the receipt of this order the container was not released and finally the Commissioner of Customs exonerated TASSPL from all the proceedings and directed to release the container without further delay. (ii) CCTPL is demanding amount towards storage charges for the said container as per TAMP Scale of Rates for releasing the same. It is submitted that TAMP Scale of Rates is applicable only in the case of long idling containers not confiscated or undergoing customs proceedings. Therefore, levying charges against the said container idling in the Port for the purpose of DRI investigation is illegal. We are not at all involved in this alleged offence under DRI investigation. (iii) As per the Circular No. 84/95, dated 25 July 1995 bearing No. 450/61/93, issued by the Central Board of Excise and Customs (Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India) it is declared and clarified that detention by any authority for long periods under the guise of investigation is unfair and cumbersome for container agents. (iv) Though TASSPL produced the order of the Commissioner of Customs before CCTPL, its response was negative and effective release of container was made subject to the clearance of storage charges upfront. (v) The container was idling in the Port for the purpose of DRI investigation and not due to the reasons under the control of TASSPL. As per law of the land TASSPL is bound to abide and facilitate itself for any statutory investigation. The TASSPL was constrained to put the container in the yard in order to comply with the process of investigation. (vi) As per Section 2(o)(i) of the Major Port Trusts Act, 1963, the carrier / line will not come within the definition of owner in relation to goods. Section 2(o) defines owner, (i). in relation26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] to goods, includes any consignor, consignee, shipper or agent for sale, custody, loading or unloading of such goods. Therefore, the TASSPL as a carrier cannot be held liable for the storage charges for the cargo undergoing confiscation proceedings. (vii) It is, therefore, prayed that: (a) Declare that the demand made by CCTPL is illegal. (b) Direct the CCTPL to release the container bearing No. RWAU2408198 forthwith. (viii) The prayer is on the following grounds: (a) The demand made by CCTPL towards storage is illegal, irregular and without jurisdiction. (b) The CCTPL has blatantly violated TAMP notification and illegally demanding the storage charges from the TASSPL. (c) TAMP Scale of Rates is applicable only in the case of long idling containers not confiscated or undergoing Customs proceedings. Therefore, levying charges against this container idling in the Port for the purpose of DRI investigation is illegal since the container was kept in the yard in order to comply with the process of DRI investigation. As per the law of the land, the TASSPL is bound to abide and facilitate itself for any statutory investigation. (d) The CCTPL ought to have found that the TASSPL is as a carrier cannot be held liable for the storage charges and the present demand in the head of storage charges is totally illegal and in violation of statutory rules and regulations. (e) The CCTPL ought to have found that the Customs has confiscated not the container but the cargo stuffed in the container. 1.2. As part of its representation, the TASSPL has furnished the following documents. (a) Order of Commissioner directing the release of the Container bearing No. RWAU2408198. (b) TASSPL letter dated 26 October 2009 to CCTPL. (c) CCTPL reply letter dated 20 August 2010. (d) TASSPL letter dated 08 September 2010 to CCTPL. 2.1. Thereafter by a Writ Petition No. 11020 of 2012, the TASSPL approached the Hon’ble High Court of Madras. The main grounds on which the TASSPL has filed the said Writ Petition are as follows: (i) The 2nd Respondent cannot compel the Petitioner to pay a sum of `16,14,664/- towards storage charges of container, which was confiscated and retained by the DRI officials in an investigation for a longer period. The Petitioner is duty bound to facilitate investigation by DRI and hence cannot be penalized. (ii) The 2nd Respondent has failed to consider the fact that the Petitioner is not the owner of the goods as per the definition in the Major Port Trust Act and hence cannot be asked to pay for the detained container. (iii) The 2nd Respondent has failed to consider the diligent steps taken by the Petitioner for the release of the container. (iv) The 1st Respondent has failed to pass any Order on the appeal made by the Petitioner vide its letter dated 16 June 2011. 2.2. On the grounds made by TASSPL in its writ petition, the TASSPL has made the following prayers before the Hon’ble High Court of Madras: (i) Restrain 2nd Respondent from demanding storage charges, pending disposal of appeal filed by the Petitioner by the 1st Respondent.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 27 (ii) Direct the 2nd Respondent to temporarily release the container without insisting for any storage charges, pending disposal of appeal filed by the Petitioner by the 1st Respondent. (iii) Direct the 1st Respondent to consider the appeal dated 16 June 2011 and pass appropriate orders within a time limit as fixed by the Hon’ble Court. 3. Since the TASSPL had approached the Court with regard to the above mentioned representation, it was felt appropriate to not process the representation of TASSPL dated 16 June 2011 at that point of time, since the matter was subjudice. Thus, it was decided to take action as per the Order of the Hon’ble High Court of Madras in the said Writ Petition. 4.1 In this backdrop, the Hon’ble High Court of Madras has passed an Order dated 13 February 2020 on the subject Writ Petition filed by the TASSPL. The operative portion of the Order of the Hon’ble Court is as follows: “It is the case of the petitioner that certain goods which were found in the Container belonging to the petitioner were confiscated by the third respondent on 14.02.2007. It is the case of the petitioner that the petitioner is the owner of the container and not the confiscated goods. According to them, they are not liable to pay any port storage charges for the period during which the container was confiscated and lying at the port premises. According, to the petitioner, the impugned demand issued by the second respondent is arbitrary and illegal. Aggrieved by the same, the petitioner has preferred an appeal before the first respondent, which is still pending on its file. Hence, the petitioner has filed this writ petition for a Mandamus to direct the first respondent to dispose the appeal within a time frame to be fixed by this Court. Heard Mr. W.M.Abdul Majeed, learned counsel for the petitioner, Mr. S.Raghunathan, learned counsel for the 2nd respondent and Mr. M. Devendran, learned counsel for the 4th respondent. Admittedly, the appeal filed by the petitioner before the first respondent is still pending. The only relief sought for by the petitioner in this writ petition is for a direction to dispose of the appeal pending before the first respondent within a time frame to be fixed by this court. The relief sought for by the petitioner will not prejudice the interest of any of the parties to this writ petition. Therefore, this court is inclined to grant the said relief. Accordingly, this court directs the first respondent to dispose of the appeal dated 16.06.2011, filed by the petitioner and pass final orders on merits and in accordance with law, within a period of twelve weeks from the date of receipt of a copy of this order, after affording sufficient opportunity to both the petitioner as well as other parties to the appeal including granting them the right of personal hearing.” 4.2. From the Order of Hon’ble High Court dated 13 February 2020, it is seen that this Authority has been directed to dispose of the representation dated 16 June 2011 filed by TASSPL and pass final orders on merits and in accordance with law, within a period of twelve weeks from the date of receipt of the copy of the Court Order, after affording sufficient opportunity to both the petitioner as well as other parties to the appeal including granting them the right of personal hearing. 5.1. As brought out above, the Hon’ble High Court has disposed the subject Writ Petition filed by TASSPL on 13 February 2020. The copy of the Order of the Hon’ble High Court has been received by the office of this Authority on 21 September 2020. Thereafter, the process to deal with the representation filed by CCTPL, as per the directions of the Hon’ble Court was initiated. 5.2. Accordingly, a copy of the representation of TASSPL dated 16 June 2011 along with its enclosures was forwarded to CCTPL, CHPT and Commissioner of Customs, Tiruchirapalli who were Respondents, apart from this Authority; to this Writ Petition filed by TASSPL vide letters dated 07 October 2020 with a request to furnish their specific comments on the TASSPL representation. 5.3. In this regard, the Joint Commissioner of Customs, Tiruchirappalli vide his letter dated 16 October 2020 and CHPT vide its e-mail dated 25 October 2020 have responded as follows:28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (i) The Joint Commissioner of Customs, Tiruchirappalli The writ petition is against the container storage charges of ₹16,14,664/- demanded by the CCTPL, Chennai (2nd Respondent) and M/s. Trans Asian Shipping Services Pvt. Limited, Chennai in connection with an offence case registered by DRI, Chennai and adjudicated by the Joint Commissioner of Customs, vide order in original No.02/2010-JC dated 30.04.2012. The adjudicating authority released the container as it warranted no confiscation. Further, the Joint Commissioner of Customs, Trichy is only a Proforma Respondent in the writ petition. Hence, there is no specific comments to be offered by this office. This is issued with the approval of Commissioner of Customs (Preventive), Trichy. (ii) Chennai Port Trust The subject container is handled at CCTPL, the applicability of charges would be as per the Scale of Rates of CCTPL approved by TAMP. As such, CHPT has no specific remarks to offer. 5.4. After a reminder dated 18 November 2020, the CCTPL vide its e-mail 25 November 2020 has responded. The submissions of CCTPL are as follows: (i) TASSPL is not entitled to the relief sought in this appeal. What is sought to be challenged by the TASSPL in the above appeal is the levy/ demand of container storage charges by CCTPL, which demand was made on account of the fact that the Container bearing No. RWAU 2408198 belonging to the TASSPL was brought from shipment and had remained in the CCTPL’s Container Terminal since 14.02.2007. (ii) The container storage charges which has been levied/ demanded by the CCTPL is on the basis of the tariff fixed by the TAMP, which is a Statutory Authority constituted under Chapter VA of the MPT Act. The TAMP fixes the rates and other charges to be levied by the various Port Authorities and the Container Terminals in India in terms of Section 48 of the said Act in respect of the various services rendered under Section 42 of the said Act. The tariff or the scale of rates is fixed by the TAMP in exercise of the statutory powers vested with it under the provisions of the said Act and in accordance with the procedure prescribed under the relevant Rules and Regulations. Further, the said Act as well as the Rules and Regulations framed thereunder, do not contemplate an Appeal being preferred to the TAMP against the levy of any charges including storage charges imposed by a Port Authority or a Container Terminal under Chapter VI of the Said Act. Therefore, the alleged Appeal preferred by the TASSPL is beyond the scope and purview of the Said Act and is not maintainable in law. Consequently, the relief that is being sought for in the appeal cannot also be considered or granted. The above appeal is therefore liable to be dismissed in limine. (iii) What is indirectly sought to be challenged by the TASSPL in the above appeal is the levy of container storage charges by CCTPL as per the tariff fixed by the TAMP. However, the various Port Authorities and the Container Terminals in India are required and are bound to levy such charges only on the basis of the scale of rates framed by the TAMP under Section 48 of the Said Act. The exercise of such power by the TAMP is statutory in nature. It is not in dispute that the quantum of charges demanded by the CCTPL is only on the basis of the scale of rates fixed by the TAMP. In such circumstances, in the absence of the TASSPL challenging the scale of rates framed by the TAMP, in a manner known to law, it would not be open to the TASSPL to challenge either the levy or the quantum of the container storage charges levied or demanded by CCTPL. (iv) Further, the TASSPL cannot also claim waiver or remission of the rates levied by the CCTPL. The power to cancel or modify the rates or tariff fixed by the TAMP vests only with the Central Government, in terms of Section 54 of the Said Act. Therefore, the TASSPL would not be entitled in law to challenge the demand for payment of container storage charges by the CCTL. (v) It is submitted that even on facts, TASSPL’s plea for waiver of or exemption from payment of container storage charges would not be maintainable. It is submitted that the container in question was brought to the Container Terminal at Chennai on 14.2.2007 and as per the declaration made by the Shipper, a cargo of ‘Handicraft Items made of clay’ was said to be stuffed in the said container. However, upon inspection of the container by the Directorate of Revenue Intelligence (DRI), it was said to contain ‘Red Sanders’. Consequently, the[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 29 said container with the cargo was detained on 14.2.2007 for further investigation and CCTPL was directed by DRI to detain the said container in the Container Terminal itself and not permit its removal therefrom. (vi) It appears that upon representations made by the TASSPL, the Customs Department permitted the de-stuffing of the cargo and permitted the provisional release of the container on 23.10.2009. The Order passed by the Joint Commissioner of Customs, Chennai was communicated to the CCTPL on 26.10.2009. The CCTPL has thereafter been repeatedly requesting the TASSPL to arrange for removal of the container from the terminal after paying the container storage charges. The TASSPL has however, failed and neglected to remove the container but had been disputing their liability to pay the said charges. The TASSPL’s container which is lying for over five years is causing an impediment to the flow and movement of the containers within the Terminal. (vii) The TASSPL has not taken any steps to remove the container. As a consequence, the storage charges has been mounting. Had the TASSPL been prudent, they could have approached the Customs Department and sought their permission to remove the container to an Off-Dock Container Freight Station with or without the cargo. Had they done so, the storage charges would not have mounted to the extent it has. The Hon’ble Supreme Court as well as the Hon’ble Madras High Court have held that even in cases where the containers and/ or the cargo are detained due to intervention of Customs Authorities, it would still be open to the statutory custodian of the cargo to levy and demand payment of storage charges and that it would not be open to the owner of the cargo or the container to seek waiver of such charges. In any event, the levy in the instant case is only on the basis of the scale of rates framed by the Statutory Authority. Therefore, the TASSPL would not be entitled to the reliefs sought for in the above appeal. (viii) The container in question was brought to the terminal of the CCTPL on or about 14.2.2007. In the Shipping Bill that was filed with the Customs Department, a declaration was made as though the cargo stuffed in the said container was a consignment of ‘Handicraft Items made of Clay’ and was to be carried by the TASSPL to Dubai. However, upon the container being opened for inspection by the DRI, the container was found to contain a consignment of ‘Red Sanders Wood’ which is an item prohibited from being exported. Therefore, the Customs Authorities directed the seizure of the cargo as well as the container and the CCTPL was directed not to release the consignment. (ix) It appears that after investigation, there was an Order of Adjudication passed by the Joint Commissioner of Customs who directed the cargo to be confiscated absolutely. However, the container was ordered to be released provisionally, prior to the said Order of Adjudication. The said Order granting provisional release was communicated to CCTPL on 26.10.2009. CCTPL was not only ready and willing but was also anxious about the removal of the container by the TASSPL, subject to the payment of the storage charges. (x) It is denied that the demand for payment of container storage charges is impermissible in a situation where a container had been ordered to be released, provisional or otherwise. It is stated that as per scale of rates framed by the TAMP as well the guidelines issued, a statutory guardian like the Port Authority or a private Container Terminal like CCTPL, is entitled to levy storage charges until the date of removal of the container from its premises. The relevant Clause of the Scale of Rates framed by the TAMP is reproduced below:- “(iv). Where the container is seized / confiscated by the Custom Authorities and the same cannot be de-stuffed within the prescribed time limit of 75 days, the storage charges will cease to apply from the date the Customs order release of the cargo subject to lines observing the necessary formalities and bearing the cost of transportation and destuffing. Otherwise, seized/ confiscated containers should be removed by the Lines/ consignee from the port premises to the Customs bonded area and in that case, the storage charge shall cease to apply from the date of such removal.” It would be clear from the above that the container line TASSPL herein would be liable to demand and recover storage charges in respect of the container until it is actually removed from the Terminal, notwithstanding the fact that the container or the cargo stuffed therein30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] had been detained on account of any violation by the shipper or the consignee, and for no fault of the container line. (xi) TASSPL was repeatedly informed in writing by CCTPL that the levy of container storage charges including the quantum of the same was only based on the scale of rates framed by the TAMP. CCTPL had sent very detailed letters to the TASSPL including by their letters dated 20.8.2010 and 21.6.2011. CCTPL had also impressed upon the Customs Department and the DRI about the need for immediate removal of the container by the TASSPL. Notwithstanding the same, the TASSPL had not bothered to remove the container but had allowed the container to remain in the Container Terminal, resulting in the storage charges accruing at a penal rate as per the scale of rates. (xii) It is submitted that in respect of containerized cargo, the Container Line or their Agents ought to be considered as ‘the owner of the goods’ unless and until the cargo is de-stuffed from the container. It is submitted that as long as the cargo continues to be stuffed and remained inside the container, the Container Line should also be deemed to be the owner of the cargo stuffed in the container. Even after the cargo is de-stuffed from the container, the Container Line would be liable to pay the storage charges until the container is removed from the Terminal after payment of charges. (xiii) Further even in cases where the container and/ or the cargo is seized under the provisions of the Customs Act and even if the container and/ or the cargo is released by the appropriate officer of the Customs Department, after adjudication, the owner of the container and/ or the cargo would remain liable in law for payment of storage charges until they are removed after payment of such charges. Therefore, the TASSPL cannot claim as though they would not be liable for payment of container storage charges merely because they were absolved from any liability pursuant to adjudication proceedings by the Customs Department. Therefore, the mere fact that an Adjudicating Authority passing an order holding that the confiscation of the container was not warranted and he proceeds to drop the proceedings against the container line, it would not by itself absolve the Container Line from its liability to pay the container storage charges in terms of the scale of rates framed by the TAMP. (xiv) It is submitted that the TASSPL was repeatedly disputing the levy of storage charges by CCTPL and pleaded for waiver of such charges. However, in as much as levy of such charges by the CCTPL was justified in law and was based on the scale of rates, the CCTPL was not in a position to waive such charges. The TASSPL had various options to mitigate the situation including the container without the cargo to an off-dock Container Freight Station after obtaining the necessary permission from the Customs Department. The TASSPL had not taken any action in this regard despite CCTPL consequently explaining the legal position to the TASSPL by its various letters. It is submitted that a mere perusal of the relevant Clause of the Scale of Rates and the Guidelines issued, it would be clear that the CCTPL was well within its rights to levy/ demand the payment of storage charges. Having failed to take necessary and appropriate action for the early removal of the container, the TASSPL would not be justified to claim waiver of the container storage charges either from CCTPL or CHPT nor seek the intervention of the TAMP to direct the CCTPL to withdraw the amount for payment of different charges. (xv) It is not open to the TASSPL to claim as though that the levy of storage charges was wrong and unjustified since the container was kept lying in the yard in order to process the complete investigation by the DRI and that the situation was beyond the control of the TASSPL. The TASSPL had not taken any action despite having been categorically informed about is obligation to remove the container from the container terminal of the CCTPL. Having allowed the container and the cargo to remain in the Terminal for an inordinately long period of time and occupying valuable storage space, the TASSPL can now be heard to complain about the demand or recovery of the storage charges. (xvi) As regards the various grounds raised by the TASSPL in the appeal, it is denied that the demand of storage charges by the CCTPL was under a wrong interpretation of Rules and that the levy of storage charges is illegal, arbitrary and unlawful. It is submitted that the liability of the TASSPL to pay the storage charges and the quantum thereof are only as per the scale of rates framed by the TAMP which has a statutory force.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 31 (xvii) It is submitted that the Hon’ble Supreme Court has upheld the levy of storage charges by a statutory custodian of cargo, even in a case where the cargo has been detained pursuant to any investigation / adjudication by the Customs officers and for no fault of the owner thereof. Given the facts of the instant case and during the pendency of the investigation/ adjudication, to avoid the accrual of container storage charges, the TASSPL could have removed the container, with or without cargo to an Off-Dock Container Freight Station, where the storage charges are much less when compared to a Container Terminal in the heart of the city. Having failed to do so, the TASSPL cannot be heard to complain at such a belated stage. (xviii) It is submitted that the mere fact that the TASSPL had approached the Joint Commissioner of Customs for release of the container as early as 19.8.2011 and secured the release of the container, it cannot be said that the TASSPL would not be liable for the payment of storage charges. In this regard, it is submitted that in terms of the Scale of Rates framed by the TAMP, notwithstanding the seizure of the cargo or the container and its subsequent release pursuant to an Order of Adjudication by the Customs Department, the owner of the container or the cargo shall remain liable for payment of storage charges until they are actually removed from the Container Terminal. It is submitted that the TASSPL would be deemed and considered to fall within the definition of “owner” “of the goods” under Section 2(o)(i) of the Said Act, since the TASSPL has contractually taken on the responsibility of loading and unloading of the cargo and further as long as the cargo remains within the container, the TASSPL will be deemed to be the owner of the container as well as the goods, in terms of Section 2(o)(i) of the Said Act. (xix) It is submitted that in as much as the levy of storage charges in respect of the Container No. RWAU 2408198 has been in accordance with the scale of rates framed by TAMP, the TASSPL would not be entitled to seek direction to the CCTPL for release of the container without insisting on or demanding any charges including storage charges in respect of the said container. (xx) It is, therefore, requested that the subject application filed by TASSPL may be disposed based on the above facts. 5.5. The said comments of CCTPL was forwarded to TASSPL vide letter dated 26 November 2020 to elicit the views of TASSPL on the submissions made by CCTPL. The TASSPL has not specifically responded to the said submissions of CCTPL. 6.1. As brought out earlier, the Hon’ble High Court has directed this Authority to pass final orders on merits and in accordance with law, after affording sufficient opportunity to both the petitioner as well as other parties to the appeal including granting them the right of personal hearing. Accordingly and in view of the outbreak of COVID – 19 and in pursuance of the Ministry of Shipping (MOS) letter No. 11053/30/2020-Coord. dated 16 April 2020 to hold virtual meetings, a personal hearing was accorded to the parties on 01 December 2020 through Video Conferencing. At the hearing, the representatives of TASSPL, CCTPL and CHPT have made the following submissions: Trans Asian Shipping Services (P) Ltd. represented by the Legal Officer (i) We filed a Writ Petition before the Hon’ble High Court of Madras to dispose of application filed before the TAMP for waiving of Ground Rent charged on a container at CCTPL. (ii) The Container that was held up in the port premises was basically Directorate of Revenue Intelligence (DRI) seized up container. Later we got NOC from the respective holding Authority. For the meantime, the charges, which is an exorbitant amount which is outweighing container value has been billed to us. We have disputed to this billing and had filed an application to TAMP, which was not considered by TAMP. (iii) We had no other remedy except to approach Hon’ble High Court by filing a Writ Petition to consider to give a direction to either waive of the charges to the confiscated container or to consider our application filed with TAMP, which is long pending. (iv) We understand that the Hon’ble High Court of Madras gave an Order to TAMP to dispose our application within a short span of time. The order had come in this year early in March 2020.32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (v) The Hon’ble Supreme Court in the month of August 2020 passed an order, wherein, the terminals are not supposed to be charging ground rent to the Steamer Agents or its lines. Whatever charges are due, are to be collected from the consignee or importers or their agents. In light of the recent Hon’ble Supreme Court order, we are not liable for any charges whatsoever in terms of Ground Rent or any Cargo Related Charges. It has to be imposed on the Consignees. In case of seized containers, firstly, Ground Rent is not applicable, just because of the container was held up by holding Authority and issuance of orders to that extent. (vi) Secondly, Hon’ble Supreme Court has clarified that any charges on account of Ground Rent or Cargo Related Charges shall not be on Shipping Lines. CCTPL represented by its Legal Counsel (i) We have lot to say on the merits of the matter. The petitioner has mentioned about the Order of Hon’ble Supreme Court passed in August 2020. We have not come across such orders of Hon’ble Supreme Court. The petitioner may circulate the order of the Supreme Court for our consideration. (ii) The Container is lying in the terminal for last more than ten years, in fact, it has arrived in February, 2007 and had been intercepted by DRI and it has been lying from then. The order of adjudication was passed by the Department of Customs on 30 April 2010, thereafter it has been lying there. (iii) Before the matter is taken up on merits, we can arrange for some kind of amicable resolution of the matter because the charges are mounted to be an enormous amount, it is about `. 24 to `. 25 lakhs, which is nothing when compared to the value of the container, subject to Port also agree to waive of its revenue share. (iv) This submission made by us is without prejudice to what we would be submitting on the merits of the matters. (v) We submit that, we are willing to consider some waiver, not the entire amount subject to the Port also agrees to waive its charges and subject to container lines also accept to this proposal. [Member (F): Trans Asia may like to take some time to understand how much amount CCTPL is willing to waive etc. ] [Trans Asia: We may not able to comment at this stage. The Container Value is about `. 9 lakhs before 10 years and has depreciated over the period. So we would like to understand what the settlement amount would be vis-à-vis the container value. [Member (F): Whether the container has been released or still in Terminal.] [Trans Asia: No, the container is still in Terminal. ] [Member (F): Both the parties may take some time to resolve the issue, if possible.] (vi) The Petitioner, Trans Asia has preferred an application to the Authority (TAMP). We do not know under what section of law that a representation has been made in 2011. (vii) The Authority is a Statutory Authority vested with separate powers under the Major Port Trusts Act 1963. The Authority has been formed under Section 47 of the MPT Act, 1963 and the power of the Authority are set out in Section 48, generally in Chapter 6 of the MPT ACT, 1963. (viii) The Petitioner may well submit that it has filed a representation in early 2011, because they were not referred for a hearing or there was not development in the matter. It approached the Hon’ble High Court and the Hon’ble High Court has directed to consider their representation, therefore, the petitioner probably submit that they are entitled to approach the Authority.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 33 (ix) We refer to the paragraph no. 5, 6 & 7 of the Hon’ble High Court Orders dated 13 February 2020 [Legal counsel reads those paras] Pursuant to the direction at para no. 7 of the Hon’ble High Court orders, the present Joint Hearing is scheduled today. The directions that has been given by the Hon’ble High Court is to consider the representation made by the petitioner in June 2011 and pass final order on the merits and in accordance with the law. (x) If the statute by which the Authority has been constituted and if the statute gives necessary powers and jurisdiction to the Authority to consider and decide the particular matter, then it may be done. The order passed by the Hon’ble High Court cannot be considered by the petitioners to interpret to say that the Authority can consider to grant waiver, unless there is power vested with the Statutory Authority to do certain things, so it cannot be done. (xi) Section 48 gives power to the Authority to frame Scale of Rates for services performed by Board or other person. The Petitioner should convince the Authority as to how they could approach Hon’ble Authority for grant of certain relief. What are powers given statutorily to the Authority to grant reliefs and its jurisdiction to exercise such powers? (xii) The Chapter 6 of the MPT Act. 1963 does not give any authority or jurisdiction to the Authority to grant waiver or remission of the storage charges by any of the Statutory Custodian, let it be either Port Trust, or a Private Terminal or any other person carrying out the activities given under Section 42(3) of the MPT Act, 1963. (xiii) As per Sections 49 (a), 49 (b), 50 of the MPT Act, 1963, the jurisdiction to consider and grant scale of rates or revision of past orders passed by the Authority is confined to the provisions set out in Chapter 6 of the MPT Act., 1963. [Member (F): CCTPL may make their Augments on the merits of the case instead of the legality. Since the matter has been referred by the Hon’ble High Court, we have to look into the matter, whatever the orders we give is subject to the order of the High Court.] (xiv) This was one container; the shipper is a party in Bangalore called A.J.K Exporters and what was declared in the shipping Bill, Bill of Lading and other shipping documents is that it contains Handicraft items of Clay. But with the prior information, the DRI intercepted the containers on 14.2.2007 and it was found to contain 472 bags of red sandal wood with a value of ₹ 26.43 lakhs. Export of Red Sandal woods is a prohibited item, as a consequence of that, the container was seized under Section 110 of the Customs Act. (xv) Adjudication proceeding was held by Customs Department and the petitioner was also made a party to that apart from shipper of the cargo including transporter etc. By the Order dated 30 April 2010, the Joint Commissioner of Customs passed on order dropping the proceeding against the Trans Asia and the container was directed to be released. Thereafter, the petitioner approached CCTPL for release of the container. As on 29.7.2010, there was a sum of `.12.59 lakhs due towards storage charges. As per the provision of the MPT Act, 1963 and Concession Agreement, we have to collect such amount and a share a certain percentage to the CHPT. The petitioner has also made a request to CHPT to waive the Port share of Royalty, which was not considered by Port. (xvi) Para 5.8.3. of the Tariff Guidelines, 2005, deals with the container storage charges, [Mr Ragunathan reads the para] (xvii) Para no. 5.8.3 (iv), specifically deals such a situation of container seized/confiscated by the Custom Authorities. If the Container is not removed with 75 days, the Container Lines continue to be liable even if it removed, it will have to meet the cost of transportation and cost of destuffing. That is a case when consignee does not come forward to clear the cargo or shipper, or in the case where customs confiscated the cargo, the owner of the consignment does not come forward to remove the cargo or cannot remove the cargo, it is responsibility of the Container Lines to ensure that the cargo is removed and the cost of de-stuffing is met by the Container line and also bear the storage charges upto the date of34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] actual removal either from the terminal or where it is shifted to CFS/ Customs Bonded Area. (xviii) With regard to Hon’ble Supreme Court Order, the petitioner is requested to give the citation of the order, name of the case and date of order to be referred by us. [Trans Asia: The citation of the Supreme Court is Civil Appeal no 2525 of 2018 dated 5 August 2020. The Ratio was in Para no. 24 of the order, the Parties: Chaiman, Board of Trustees, Cochin Port Trust – Appellant vs. Arebee Star Maritime Agencies Pvt. Ltd and others- Respondent.] (xix) The Judgement appears to be confined to the cargo and not relates to containers or containerized cargo. The referred clause of 5.8.3 of Tariff Guidelines, 2005 is directly applicable to containers. There are number of judgements from 1997 which held that it is the importers who are liable to pay demurrage charges. The Supreme Court has also held that even the cargo is detained for no fault of the importer by a detention of cargo later releasing it, in such a case also the cargo owner or the consignee are still liable to pay charges. There is also a judgement in Shree Lakshmi Steel also. We will file the written submission supported by copies of the judgements and circulate to the petitioners and the Authority within a week. CHPT (i) The revenue share is to be paid as per the terms and condition of the Concession Agreement. Any concession/ waiver granted by the BOT operator cannot be waived as per the terms and conditions of the Concession Agreement. (ii) As per the merits of the case the terminal is entitled to collect the amount due as per prevailing Scale of Rates. [Counsel on behalf of CCTPL: There has to be proportionate waiver of Revenue share in the amicable settlement] (iii) The Traffic Department of CHPT has not come across any of such cases in the past. They are not aware of any Court Judgment relevant to this case. Member (F), TAMP (i) Both the Parties to submit their written submission within 10 days. Thereafter, the case will be examined further. We will take up the matter with the Hon’ble High Court seeking extension for further 10 to 12 weeks to dispose the case. 6.2. As brought out above, during the joint hearing, both the parties i.e. TASSPL and CCTPL have drawn reference to some Supreme Court Judgments in support of their respective submissions and have agreed to furnish their written submissions along with the relevant judgments within 10 to 12 days. Further, during the joint hearing, the TASSPL as well as CCTPL have also indicated their willingness to explore the option of settling the matter amicably. 6.3. In this regard, in the absence of receipt of any communication from the CCTPL and TASSPL within the prescribed timelines, both the parties were reminded vide letters dated 18 December 2020 respectively to furnish the requisite information immediately. 7.1. In response, the TASSPL vide its e-mail dated 18 December 2020 has furnished a copy of the Judgment dated 05 August 2020, passed by the Hon’ble Supreme Court in a batch of Civil Appeal Nos. 2525 to 2535 of 2018 in the matter between the COPT and M/s. Arebee Star Maritime Agencies Private Limited and Others. 7.2. From the copy of the Order, it is understood that in the Original Petition No. 21041 of 1999 relating to Arebee Star Maritime Agencies (P) Ltd. v/s. Cochin Port Trust, the question before the Hon’ble High Court of Kerala was whether the liability to pay “ground rent” on containers unloaded at Cochin Port, but not cleared by the consignees/ importers and refused to be de-stuffed by the Port, on the ground of inadequate storage space, can be imposed on the owners of the vessel/ steamer agents beyond the period of 75 days,[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 35 fixed by the Tariff Authority of Major Ports [TAMP], a statutory body constituted under Section 47-A of the Major Port Trusts Act [MPT Act], 1963. 7.3. In this connection, the Division Bench of Hon’ble High Court of Kerala had pronounced a judgment dated 27 September 2011. In the said judgment, the High Court had referred to the fact that the shipping agents repeatedly requested the Port Trust to destuff the containers which were lying at the port, but that the Port Trust stated that they cannot do so for inadequacy of space. The judgment therefore held that because of the lapse on the part of the consignee on the one hand in not lifting the goods, and the Port Trust on the other in not destuffing containers, the shipping agents were caught in between, and were being made “to pay through their nose”. This being the case, the impugned judgment went on to construe Sections 61 and 62 of the MPT Act, by which a Board “may”, after the expiry of two months from the time when any goods passed into its custody, sell such goods under certain circumstances. The impugned judgment went on to hold that the expression “may” in the said provisions must be read as “shall”, as a duty is cast on the Port Trust to get rid of the goods as soon as possible in a fact situation where the consignee does not lift such goods. Ultimately, the impugned judgment concluded as follows: “44. In the above facts and circumstances, this Court finds that, there is no rationale on the part of the Port Trust in contending that they are entitled to collect ‘Ground Rent’ charges in respect of containers indefinitely. The course pursued by them without causing the goods to be destuffed, despite the specific request, on the failure of the Consignee/ Importer to have it cleared and by proceeding against such goods for causing the same to be sold in the public auction, realising the funds, to be apportioned in the manner specified under Section 63, cannot but be deprecated. This Court holds that the respondent Port Trust can demand ‘Ground Rent’ only to a maximum period of ‘75 days’ as specified by the Tariff Authority for Major Ports as per the relevant TAMP Orders discussed above.” 7.4. Aggrieved by the said Judgment, the parties have approached the Hon’ble Supreme Court. The Hon’ble Supreme Court in its judgment dated 5 August 2020 has held as follows: “82. 2 and 3 ……upto the point that the Port Trust takes charge of the goods, and gives receipt therefor, the steamer agent may be held liable for Port Trust dues in connection with services rendered qua unloading of goods, but that thereafter, the importer, owner, consignee or their agent is liable to pay demurrage charges for storage of goods. 5 ……as to whether the Port Trust is obliged to destuff containers that are entrusted to it and return empty containers to the shipping agent, the answer is that a container which has to be returned is only a receptacle by which goods that are imported into India are transported. Considering that the container may belong either to the consignor, shipping agent, ship-owner, or to some person who has leased out the same, it would be the duty of the Port Trust to destuff every container that is entrusted to it, and return destuffed containers to any such person within as short a period as is feasible in cases where the owner/person entitled to the goods does not come forward to take delivery of the goods and destuff such containers. What should be this period is to be determined on the facts of each case, given the activities of the port, the number of vessels which berth at it, together with the volume of goods that are imported. While it does not lie in the mouth of the Port Trust to state that it has no place in which to keep goods after they are destuffed – as in the facts in the present case – yet a court may, in the facts of an individual case, look into practical difficulties faced by the Port Trust. This may lead to the “short period” in the facts of a particular case being slightly longer than in a case where a port is less frequented, and goods that are stored are lesser in number, given the amount of space in which the goods can be stored. 83. Having answered the questions that have been posed before this Court, we do not, on the facts of this case, think that the justice of the case demands that we should interfere with the impugned High Court judgment. The steamer agents themselves did not dispute liability to pay ground rent upto 75 days before the High Court, and have admittedly paid the said charges long ago. As a matter of fact, the steamer agents paid ground rent even beyond the period of 75 days – the High Court having ordered the Appellant Port Trust to recompute the liability of the steamer agents, and return the balance to the parties concerned within two months from the date of receipt of a copy of the impugned judgment.36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] To order a refund of ground rent paid for 75 days to the steamer agent, and direct the Board to then recover the same from the importer, consignor and/or the owner of the goods at this late stage of the proceedings would not be in the interest of justice. 84. Accordingly, we dispose of the appeals that have been filed against the impugned High Court judgment. The impugned judgment is set aside on one question of law, namely, that the expression “may” in sections 61 and 62 of the MPT Act cannot be read as “shall”, subject to the caveat that as the “State” under Article 12 of the Constitution, a Port Trust must act reasonably, and attempt to sell the goods within a reasonable period from the date on which it has assumed custody of them.’’ 7.5. Subsequently, the TASSPL vide its email dated 05 January 2021 has furnished its written submissions. Apart from reiterating its submissions made in its representation dated 16 June 2011, the TASSPL has also submitted the Supreme Court decision in civil appeal No. 2525 of 2018 and made submissions connected thereto as given below: (i) The Honourable Bench held that "after the goods are discharged and the Port Trust takes charge of the same, the demurrage / storage charges accrued for the goods would be payable by the importer, consignee, owner of the goods". (ii) Further the Bench also held that the Port Trust is obliged to destuff the goods and return the containers within a ‘short time’ depending on the facts of each case, considering the activities of the Port, the vessel traffic, etc. The Port Trust is not entitled to rely upon lack of storage space for the destuffed goods as a defence. In the event the destuffed goods remain uncleared by the owner of the goods or any person entitled thereto within the prescribed time for their clearance and/ or dues to the Port Trust remain unpaid, the Port Trust may sell such goods after expiry of the prescribed time period. In this regard, the Port Trust must act reasonably and attempt to sell the goods within a reasonable period of time from the date on which it has assumed custody of the goods. Amounts received towards sale proceeds shall be adjusted towards such charges. (iii) Hence the judgment resolves the long - standing issue pertaining to steamer agent’s liability towards ground rent levied by the Port Trust for uncleared goods. It provides respite to the ship owners and steamer agents who were saddled with liability towards ground rent levied by Major Ports for uncleared cargo. Thus, the Apex Court has brought in clarity on the long disputed question as to who is to pay storage charges in case if the goods are not cleared by the consignee/ importer and has without leaving room for any ambiguity made it clear that once goods are stored in the premises of the Port, they have a nexus only with the owner of the goods or other persons entitled thereto and not the steamer agent/ container lines. The Court has absolved vessel owner/ shipping agents from paying the storage and other related charges that relate to abandonment of the cargo entrusted with the custodian. As per the judgment, it is the importer/ owner of the goods/ consignee or their agent who is liable to pay such charges being the owner of the cargo. (iv) Further the Apex court has also held that, a container which has to be returned is only a receptacle by which goods that are imported into India are transported. Considering that the container may belong either to the consignor, shipping agent, ship-owner, or to some person who has leased out the same, it would be the duty of the Port Trust to destuff every container that is entrusted to it, and return destuffed containers to any such person within as short a period as is feasible, the outer limit of which is laid down by the Honourable Supreme Court as 4 ( Four) months from the date of landing of the cargo, in cases where the owner/ person entitled to the goods does not come forward to take delivery of the goods and destuff such containers. (v) The Hon’ble Supreme Court considered the Major Port Trusts Act, 1963 (MPT) and the Customs Act, 1962 (“Customs Act”) thoroughly in arriving at its decision. This provides much needed clarification on the issue of the shipowners’ and agents’ liability to the Port for storage charges. (vi) The above judgment in The Chairman, Board of Trustees, Cochin Port Trust v. M/s Arebee Star Maritime Agencies Private Ltd. & Ors., has conclusively determined that shipowners[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 37 and agents are not liable for storage charges imposed by the Port in respect of abandoned/unclaimed cargo, where the cargo has been placed in the Port’s custody. (vii) These findings affirm the position that once the goods are delivered into the custody of the Port and a receipt is obtained from the Port, the Port cannot then look to the ship-owner/ vessel agent/ steamer agent for any charges related to the goods. Thus, goods that are stored on the premises of the Board have a nexus only with the owner or other persons entitled to those goods, and not with the container lines. (viii) Therefore, CHPT and CCTPL are cast with the duty to “destuff cargo “ from the container and return the container back to TASSPL/ container line immediately without debiting TASSPL any charges as alleged. (ix) It is submitted that TASSPL as a carrier cannot be held liable for the Storage charges and the deduction in the head of Storage charges is totally illegal and violation of the law of the land, statutory rules and regulations. (x) Considering the above facts and grounds that – (a) The TAMP scale of rates is applicable only in the case of long idling Containers not confiscated or Undergoing Customs Proceedings, and the same is only to be paid by actual owner of the cargo and not the container line. Therefore, levying charges against Container No RWAU2408198 idling in the port for the purpose of DRI investigation is illegal, since the Container was kept in the Yard in order to comply with the process of DRI investigation. As per the Law of the Land, TASSPL is bound to abide and facilitate ourselves for any statutory investigation. (b) TASSPL as a carrier cannot be held liable for the storage charges and the present demand in the head of storage charges is totally illegal and in violation of statutory rules and regulations. (c) The CCTPL ought to have found that Customs has confiscated not the Container but the Cargo stuffed in the Container. (d) Complying with the Honourable Supreme Court decision in Civil Appeal No.2525 of 2018, TAMP is humbly requested to kindly declare that the demand made by CCTPL is illegal and direct the CCTPL to release the Container bearing No RWAU2408198 forthwith and waive off the entire amounts/ charges levied on TASSPL. 8.1. The CCTPL has also vide its e-mail dated 24 December 2020 furnished its written submissions and has also furnished a copy of the judgment dated 27 July 2017 issued by Hon’ble Supreme Court in Civil Appeal No. 9831-32 of 2017 in the matter between the Mumbai Port Trust (MBPT) and M/s. Shri Lakshmi Steels and Others. 8.2. The CCTPL in its above referred email has informed that although the CCTPL through their Advocates approached TASSPL for an amicable settlement, they were disinclined to consider amicable settlement but insisted on delivery of the container without payment of charges demanded. 8.3. The written submissions made by CCTPL are as follows: (i) The TASSPL had filed a Memorandum dated 16th June, 2011 before this Hon’ble Authority challenging the levy of ground rent/ container storage charges by the CCTPL in respect of the container bearing No.RWAU 2408198. (ii) It was declared that the said container was stuffed with Handicraft Items made of Clay. However, when the Officers of the Directorate of Revenue Intelligence intercepted the truck carrying the said container and upon opening of the said container, it was found to contain 472 logs of red sanders which is a cargo prohibited for export. The container with the cargo was seized by DRI on 14.2.2007 and was kept lying in their hold in the port premises for further investigation.38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (iii) Thereafter, adjudication proceedings were initiated by the Customs Department and an order was passed on 30.4.2010 by the Joint Commissioner of Customs, Trichy by which, besides confiscation of the cargo of red sanders, penalty was also imposed on a number of parties. The adjudication proceedings against the TASSPL were dropped and the container was directed to be released to the TASSPL. (iv) In the meantime, owing to the fact that the cargo of red sanders and later the said container were lying with CCTPL and as contemplated under the Scale of rates, CCTPL had levied and demanded payment of storage charges from the TASSPL. (v) The TASSPL however made a representation to CCTPL and to CHPT requesting for waiver of the container storage charges on account of the fact that the container was orders to be released by the Customs Department and that the detention of the cargo and the container was not due to any fault or lack of diligence on the part of TASSPL. (vi) However, since CCTPL was entitled to demand payment of the container storage charges and its removal from its premises, in terms of a para 3.12.11 of Scale of Rates framed by TAMP read with Clause No.5.8.3 of the 2005 guidelines, the CCTPL rejected the request for the waiver made by the TASSPL. (vii) The TASSPL had thereafter made a representation before TAMP on 3.12.2011. Finding that there was no response, the TASSPL filed W.P.No.11020 of 2012 in the Hon’ble Madras High Court. (viii) The CCTPL contested the said Writ Petition on the basis of the Scale of Rates and the 2005 guidelines issued by TAMP, besides on the ground that the Major Port Trust Act by which TAMP was constituted, did not provide for an Appellate remedy before TAMP. (ix) The Writ Petition was disposed of by an order dated 13.2.2020 by which TAMP was directed to “dispose of the Appeal dated 16.6.2011 filed by TASSPL and pass final orders on merits and in accordance with law”, after affording sufficient opportunity to all the Parties to the Writ Petition. (x) Pursuant to such directions, TAMP granted a hearing through Video Conferencing on 1.12.2020, wherein CCTPL’s Legal Counsel had made oral submissions before TAMP. (xi) Maintainability of the Representation/ ”Appeal” – The CCTPL submits that TAMP was constituted by introducing Chapter V A to the Major Port Trust Act. Therefore, TAMP derives its jurisdiction only from the said chapter which contains Section 47A to 47H of the Major Port Trust Act. Pursuant to its Constitution, TAMP derives its power and jurisdiction to frame a Scale of Rates for any of charges to be collected by either the Major Ports in the country or by any other person, like the CCTPL authorized under Section 42 of the Major Port Trust Act to render certain services, and statement of conditions under which such services are to be performed by the Major Ports or such other person. The provisions contained in the said Act relating the power, authority and jurisdiction to be executed by TAMP do not provide for an Appeal being preferred by any person aggrieved by the levy or demand made for charges, in respect of services rendered. Therefore, TAMP, being a creation of a statute, would not go beyond what has been prescribed by the statute under which it is constituted. Therefore, it is respectfully submitted that the TASSPL is not entitled to either make a representation or “Appeal” by whatever nomenclature it is called. It is no doubt true that the Hon’ble Madras Court by its order dated 13.2.2020 had passed a direction to TAMP to consider the representation dated 16.6.2011 made by the TASSPL but the said direction is qualified by directing that the order is to be passed by TAMP “on merits and in accordance with law”. Such a direction cannot be construed by TASSPL to mean that the Hon’ble Court had vested jurisdiction with TAMP to entertain an Appeal and sit in judgment over the levy of container storage charges by a Statutory Custodian like the CCTPL.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 39 In other words, while under Section 48 of the said Act, TAMP is entitled to notify the charges to be levied by the Major Ports and such other persons and also set out certain conditions under which such charges could be collected, the jurisdiction to grant waiver of such charges has not been vested with TAMP. Consequently, the TASSPL will not be entitled to seek a direction from TAMP for waiver of the storage charges. (xii) Liability of TASSPL to pay under 2005 guidelines of TAMP – The CCTPL submits that as stated above, TAMP has not only notified the Scale of rates but has also issued guidelines from time to time. Under Clause No.5.8.3 (iv) of the 2005 guidelines, in respect of abandoned containers or containers in respect of which adjudication proceedings were initiated by the Customs Department and later on ordered to be released, the container lines or their Agent are liable to pay the storage charges until the containers are removed from the premises of the Terminal Operator like this Respondent. For easy reference, the relevant portion of the 2005 guidelines is reproduced below: “Where the container is seized/ confiscated by the Custom Authorities and the same cannot be destuffed within the prescribed time limit of 75 days, the storage charges will cease to apply from the date the Customs order release of the cargo subject to lines observing the necessary formalities and bearing the cost of transportation and destuffing. Otherwise, seized/ confiscated containers should be removed by the Lines/ consignee from the port premises to the Customs bonded area and in that case, the storage charge shall cease to apply from the date of such removal”. It would thus be clear from the relevant provision of the Scale of Rates that CCTPL would be liable to statutorily demand and recover storage charges, which includes royalty share of CHPT, from the Container line until it is actually removed from the Terminal and notwithstanding the fact that the Adjudicating Authority under the Customs Act had permitted the release of the Container from the detention. (xiii) Hon’ble Supreme Court Judgments on the liability of the TASSPL – During the hearing, the representative of TASSPL relied on a judgment of the Hon’ble Supreme Court dated 05.08.2020 in Civil Appeal No.2525 of 2018 in the case of Cochin Port Trust vs. Arbee Star Maritime Agencies Pvt. Ltd. and others and contended that so far as the demurrage or ground rent charges are concerned, it was only the cargo interests like the shipper or the receiver, who alone will be liable to pay such charges. However, it is respectfully submitted that while the said judgment is an authority for the proposition that the liability for payment of storage charges or demurrage charges in respect of the cargo is always on the Importer and the container line or a carrier cannot be held liable, however, in the said Judgment, the Hon’ble Supreme Court had made a distinction between containers which are landed and are to be destuffed by the Port Authority, in so far as container belonging to or leased by a container line, if the cargo stuffed in the said container is seized by the Customs Department, the container line will be liable for payment of storage charges for the container and the cargo until they are removed. (See Para 82 (5) of the said judgment). In this regard, CCTPL places reliance on an earlier judgment of the Hon’ble Supreme Court reported in CDJ 2017 SCC Page 859 in the case of Mumbai Port Trust Vs Shri Lakshmi Steels wherein the Hon’ble Supreme Court has clearly held the container line liable for payment of storage charges. In fact, the said judgment has even referred to Regulation 6 (i)(l) of the Handling of Cargo in Customs Area Regulation 2009 by which the Customs Department had directed the carrier or the container line to waive charges, on the basis that the Customs Act does not provide for the Department to direct waiver of storage or demurrage charges. (See Paragraph 23 and 47 of the judgment.) Therefore, the Scale of Rates and the guidelines issued by TAMP would be the only basis on which the levy of container storage charges or detention charges would be determined. When the Scale of Rates or the Major Port Trust Act does not contemplate the grant of waiver of such charges, the TASSPL will not be entitled to any relief before TAMP, as sought for.40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (xiv) It is therefore prayed that TAMP may be pleased to dismiss the above representation/”Appeal” and maintainability and thus render justice. 8.4. The operative portion of the judgment passed by the Supreme Court, as referred by CCTPL in its submissions are as follows: “46. We are, therefore, clearly of the view that even though there may be some delay on the part of the DRI and the customs authorities, the respondent-importers have also been guilty of delaying the matter and, therefore, they cannot claim that they are not liable to pay demurrage and detention charges. We may, however, clarify that the respondent-importers are free to approach the Mumbai Port Trust in terms of Section 53 of the Act for exemption and remission of demurrage and other charges and the Board may take a sympathetic view while considering the case of the respondent-importers under Section 53. 47. As far as detention charges of the Shipping Line are concerned, in addition to what we have observed above, we are of the view that the High Court could not in writ proceedings have directed the DRI/Customs to pay the detention charges to the Shipping Line since these were to be paid on the basis of a contract between the respondent-importers and the shipping line. In view of the above discussion, the appeals are allowed. The judgment of the High Court is set aside and the writ petitions filed by the respondent-importers are dismissed. No order as to costs. Pending application(s), if any, stand(s) disposed of.” 9.1. A copy each of the written submissions made by TASSPL and the copy of the Supreme Court judgment referred by TASSPL was forwarded to the CCTPL vide letter dated 07 January 2021 seeking its comments. Likewise, a copy each of the written submissions made by CCTPL and the copy of the Supreme Court judgment referred by CCTPL was forwarded to the TASSPL vide letter dated 07 January 2021 seeking its comments. 9.2. In this regard, the CCTPL vide its email dated 13 January 2020 has responded to the written submissions of TASSPL dated 5 January 2021. The response of CCTPL is as follows: (i) The CCTPL denies all the allegations contained therein and reiterates the contents of its Written Submissions dated 24 December 2020, which may be read as a part and parcel of this Counter. (ii) At the risk of repetition, it is submitted that Clause No.5.8.3 (iv) of the 2005 guidelines, which has been issued in respect of abandoned containers or containers in respect of which adjudication proceedings were initiated by the Customs Department and later on ordered to be released, the container lines or their Agent are liable to pay the storage charges until the containers are removed from the premises of the Terminal Operator like CCTPL. (iii) The TASSPL has relied upon the recent Judgment of the Hon’ble Supreme Court dated 05.08.2020 in the case of Cochin Port Trust vs. Arbee Star Maritime Agencies Pvt. Ltd. and others and had while extracting the relevant portion of the said Judgment, has represented that, upon the goods being discharged and the Port Trust takes charge of the same, the demurrage/ storage charges accrued for the goods would be payable by the importer, consignee or the owner of the goods. While so doing, it is the contention of the TASSPL that, the long - standing issue that remained to be decided pertaining to steamer agent’s liability towards ground rent levied by the Port Trust for uncleared goods, has been clarified to the relief of the ship owners and steamer agents. (iv) In this regard, it is submitted that there exists a distinction between the liability for payment of storage charges or demurrage charges in respect of the cargo and that of a container. In cases where the question revolves upon payment of charges for the cargo is concerned, it may be so that the Importer or a carrier/ container line cannot be fastened with such liability. Per contra, it is to be noted that, in cases where the charges arise on account of storage of a container, it is certainly the container line or its Agent who would be liable to pay such charges to the Container Terminal and the Container Terminal cannot be held liable in this regard. Hence, the said Judgment shall not be applicable to the circumstances[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 41 of this case where storage charges are in respect of the container, and the reference to which precedent misplaced. (v) The CCTPL places reliance on the judgment of the Hon’ble Supreme Court which has been reported in CDJ 2017 SCC 3 Page 859 namely, Mumbai Port Trust vs Shri Lakshmi Steels wherein the Hon’ble Supreme Court has categorically set out that it is the container line that shall be liable towards payment of container storage charges. There has been a clear reference to Regulation 6 (i) (l) of the Handling of Cargo in Customs Area Regulation 2009, in the said Judgment, placing reliance on which, the Customs Department had directed the carrier or the container line to waive charges, on the basis that the Customs Act does not provide for the Department to direct waiver of storage or demurrage charges. Considering that the Container belongs to the container line, irrespective of whether it is owned by them or not, the Carrier as the owner of the container shall be liable to pay the amounts towards storage charges. (vi) Thus, it is reiterated that the Scale of Rates and the guidelines issued by TAMP shall be the primary basis on which the levy of container storage charges or detention charges would be determined. Therefore, in the absence of any provision being contemplated under the Scale of Rates or the Major Port Trust Act for the grant of waiver of such charges, the TASSPL shall not be entitled for such relief before TAMP. 9.3. Similarly, the TASSPL vide its email dated 14 January 2021 has responded to the written submissions of CCTPL dated 24 December 2020. The response of TASSPL is as follows: (i) With regard to the contention of CCTPL on the maintainability of the Representation/ “Appeal” before TAMP, it is submitted that TASSPL was constrained to approach TAMP due to levy of exorbitant charges for no fault of TASSPL. (ii) Also, this contention has been made by the CCTPL, in order to justify their actions without any factual or legal consideration and to further absolve themselves from scrutiny from any adjudicatory body. The CCTPL cannot in its discretion demand storage charges, when the containers are held by governmental authority and not due to long idling. As per the Apex court judgment on the Storage charges, it is observed by the Hon’ble Supreme Court that: “Once the goods are handed over to the Port Trust by the steamer and the steamer agents have duly endorsed the bill of lading or issued the delivery order, their obligation to deliver the goods personally to the owner or the endorsee comes to an end. Even though the consignee is not a party to the contract of carriage once the property in the goods had passed to him, he becomes liable to pay the storage or demurrage charges as owner of the goods to the shipowner.” This Court also agreed with the conclusion of the High Court that the provisions of the MPT Act cannot be so construed as to hold that the steamer agent has undertaken the responsibility for the safety of the goods till they are cleared by Customs and taken delivery of by the consignee.” (iii) Also, TASSPL has rightfully approached the High Court vide Writ Petition No. 11020 of 2012 for the enforcement of its legal rights, since the matter was pending before TAMP for a considerable period of time. (iv) Under Article 226 of the Constitution, the High Court is within its right to issue directions, orders or writs to any person or authority for the enforcement of fundamental rights or for any other purpose. Therefore, TAMP is required to comply with the same, in order to expeditiously dispose TASSPL’s appeal meritoriously. (v) Furthermore, the CCTPL has made the contention with regard to Liability of the Petitioner to pay under the 2005 guidelines of TAMP. In this regard, it is necessary to reiterate that TASSPL had been prevented from carrying out its obligations in pursuance of the above- mentioned guidelines, owing to the fact that CCTPL has refused to release TASSPL’s container. Instead the container was detained for a longer time than necessary by CCTPL to extort improper storage charges from TASSPL. (vi) In this regard, it is necessary to reiterate that TASSPL had obtained permission from the Commissioner of Customs to release our container, since it was not a part of the Customs42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] investigation. Despite this order, the container was not released by CCTPL. Thereafter, TASSPL had produced an order before CCTPL from the Commissioner of Customs exonerating TASSPL from all the proceedings and with a direction to release the Container without further delay. Though this order was produced, CCTL had refused to release the container without the payment of storage charges upfront. (vii) It is submitted that the container RWAU2408198 was held not for the fault of TASSPL but for the Customs proceedings. Therefore, levying charges against Container No RWAU2408198 idling in the port for the purpose of DRI investigation was illegal on the part of CCTPL. Further, it is also to be noted that, that as per the circular vide no 84/95 dated 25-7-1995 bearing No 450/61/93 issued by the Central Board of Excise and Custom (Department of Revenue, Ministry of Finance, Govt of India), it is declared and clarified that detention by any authority for long periods under the guise of investigation is unfair and cumbersome for container agents. (viii) Based on the above submission read along with the latest judgment of Hon’ble Supreme Court, The Chairman, Board of Trustees, Cochin Port Trust v. M/s Arebee Star Maritime Agencies Private Ltd. & Ors. - Civil Appeal No.2525 of 2018, the contention put forward by CCTPL will not stand in the eyes of law. (ix) The CCTPL have made submissions with regard to the Supreme Court judgments on the liability of TASSPL. It is necessary to submit that these contentions made by CCTPL are baseless and incorrect. The CCTPL has relied on the case of Mumbai Port Trust Vs. Shri Lakshmi Steels to submit that the container line is liable for payment of storage charges; (a) Firstly, it is submitted that the judgment does not in any manner conclusively hold that the container line is liable for payment of storage charges as submitted by the Respondents. (b) The CCTPL have relied on paragraph 47 of the judgment in which, the Supreme Court has held that the DRI/ Customs cannot be directed to pay detention charges to the Shipping Line by the High Court. Further, it also held that payment of storage charge would be based on contracts entered into between the importer and the shipping line. Therefore, there is no conclusive determination whatsoever, with regard to the liability of the shipping line in this paragraph, as submitted by the respondents. (c) Secondly, under paragraph 23, this judgment has held that the authority created under statute, such as the Port Trust are entitled to charge demurrage for the imported goods in its custody, and make the importer or consignee liable for the same. Therefore, the holding in the judgment should not be construed by the Respondents, to mean that the Port Trust is entitled to charge storage and other charges from the container line, since it clearly specifies the importer and consignee as the liable parties. (x) In addition, the CCTPL have made baseless submissions with regard to Supreme Court judgment of The Chairman, Board of Trustees, Cochin Port Trust v. M/s Arebee Star Maritime Agencies Private Ltd. & Ors. - Civil Appeal No.2525 of 2018 (dated 05/05/2020) in Para 82(5), which are interpreted wrongly by the Respondents. It is necessary to reiterate that The Honorable Bench in the above judgment had held that "after the goods are discharged and the Port Trust takes charge of the same, the demurrage/ storage charges accrued for the goods would be payable by the importer, consignee, owner of the goods". (xi) Further the Bench has also held that the Port Trust is obliged to destuff the goods and return the containers within a ‘short time’ depending on the facts of each case, considering the activities of the Port, the vessel traffic, etc. The Port Trust is not entitled to rely upon lack of storage space for the destuffed goods as a defence. In the event the destuffed goods remain uncleared by the owner of the goods or any person entitled thereto within the prescribed time for their clearance and/ or dues to the Port Trust remain unpaid, the Port Trust may sell such goods after expiry of the prescribed time period. In this regard, the Port Trust must act reasonably and attempt to sell the goods within a reasonable period of time[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 43 from the date on which it has assumed custody of the goods. Amounts received towards sale proceeds shall be adjusted towards such charges. Hence the judgment resolves the long - standing issue pertaining to steamer agent’s liability towards ground rent levied by the Port Trust for uncleared goods. It provides respite to the ship owners and steamer agents who were saddled with liability towards ground rent levied by Major Ports for uncleared cargo. (xii) Further the Apex court has also held that, a container which has to be returned is only a receptacle by which goods that are imported into India are transported. Considering that the container may belong either to the consignor, shipping agent, ship-owner, or to some person who has leased out the same, it would be the duty of the Port Trust to destuff every container that is entrusted to it, and return empty containers to any such person within as short a period as is feasible, the outer limit of which is laid down by the Honorable Supreme Court as 4 ( Four) months from the date of landing of the cargo, in cases where the owner/ person entitled to the goods does not come forward to take delivery of the goods and destuff such containers. (xiii) Thus, it is therefore prayed that TAMP may be pleased to consider the appeal of TASSPL and render justice. 10. The CCTPL vide its letter dated 25 November 2020 has, among other submissions drawn reference to a provision in the tariff guidelines and the Scale of Rates of CCTPL. Clause 5.8.3 of Tariff Guidelines, 2005, which was relevant at the material point of time for fixation of tariff of BOT operators including the CCTPL and the identical provision in the SOR of CCTPL reproduced below : “5.8.3. The storage charges on abandoned FCL containers/shipper owned containers shall be levied upto the date of receipt of intimation of abandonment in writing or 75 days from the day of landing of the container, whichever is earlier subject to the following conditions: (i) The consignee can issue a letter of abandonment at any time. (ii) If the consignee chooses not to issue such letter of abandonment, the container Agent/MLO can also issue abandonment letter subject to the condition that, (a) the Line shall resume custody of container along with cargo and either take back it or remove it from the port premises; and (b) the line shall pay all port charges accrued on the cargo and container before resuming custody of the container. (iii) The container Agent /MLO shall observe the necessary formalities and bear the cost of transportation and destuffing. In case of their failure to take such action within the stipulated period, the storage charge on container shall be continued to be levied till such time all necessary actions are taken by the shipping lines for destuffing the cargo. (iv) Where the container is seized/confiscated by the Custom Authorities and the same cannot be de-stuffed within the prescribed time limit of 75 days, the storage charges will cease to apply from the day the Custom order release of the cargo subject to lines observing the necessary formalities and bearing the cost of transportation and destuffing. Otherwise, seized/confiscated containers should be removed by the line/consignee from the port premises to the Customs bonded area and in that case the storage charge shall cease to apply from the day of such removal.” 11.1. In the meanwhile, and as brought out earlier, the Hon’ble High Court has disposed the subject Writ Petition filed by TASSPL on 13 February 2020. As per the Order of the Hon’ble Court, the representation of TASSPL has to be disposed within a period of twelve weeks from the date of receipt of a copy of the order of the Court. The copy of the Order of the Hon’ble High Court has been received by the office of this Authority on 21 September 2020. As such, the application filed by the TASSPL dated 16 June 2011 has to the disposed by this Authority by 13 December 2020 (i.e. 12 weeks from 21 September 2020). 11.2. In this regard, it is to state that as per Section 50C of the MPT Act, 1963, every notification, declaration, order and regulation of this Authority made in pursuance of the Act is to be published in the44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Official Gazette. Also, since the Order is notified in the Gazette only bilingually, the Order has to be translated in Hindi and thereafter, the Order has to be sent for notification in the Gazette of India. This was likely to take some time. Considering the time involved for the above procedures, the Office of this Authority has filed an application before the Hon’ble High Court of Madras seeking extension of additional 12 weeks’ time to enable this Authority pass a reasoned Order on the matter in reference. 12. With reference to the totality of information collected during the processing of the case, the following position emerges: (i) The case in reference has emanated from a representation made by Trans Asian Shipping Services Private Limited (TASSPL) on 16 June 2011, representing against the levy of ground rent/ container storage charges by the Chennai Container Terminal Private Limited (CCTPL) in respect of one of its containers. Subsequently, the TASSPL approached the Hon’ble Madras High Court by its writ petition No. 11020 of 2012 praying, inter alia, to direct this Authority to consider its appeal dated 16 June 2011 and pass appropriate orders. Since the TASSPL had approached the Hon’ble High Court with regard to its representation in reference, the representation dated 16 June 2011 was not processed and it was decided to act as per the orders to be passed by the Hon’ble Court of Madras. The Hon’ble Madras High Court vide its Order dated 13 February 2020 has directed this Authority to dispose of the representation dated 16 June 2011 filed by TASSPL and pass final orders on merits and in accordance with law, after affording sufficient opportunity to both the petitioner as well as other parties to the appeal including granting them the right of personal hearing. Accordingly, the matter has now been taken up by this Authority. (ii) Before proceeding to deal with the issue as raised by TASSPL, it becomes necessary to deal with the submissions made by CCTPL during the hearing held on 01 December 2020 regarding the power of this Authority to deal with the representation of TASSPL. The submission of the CCTPL is that the Major Port Trusts Act, 1963 (MPT Act) does not empower this Authority to grant waiver or remission of the storage charges as sought by the TASSPL. As such, the CCTPL is of the view that the TASSPL ought not to have sought any relief from this Authority by making a representation to this Authority. The jurisdiction of this Authority can be said to be clearly stipulated by the provisions of Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963. The pith and substance of these provisions is that this Authority can prescribe: (i) A Scale of Rates at which, a statement of conditions under which, any of the services specified shall be performed; and, (ii) A Scale of Rates on payment of which, and a statement of conditions under which, any property belonging to or in possession or in occupation of the Board is used. There is nothing in these provisions to suggest that a Scale of Rates can only be seen as a comprehensive Tariff Book notifying rates. These provisions cannot be narrowly interpreted to confine its role as being only to prescribe rates for Port Trusts and the BOT Terminals operating thereat. There can be genuine grievances voiced by users / representative bodies of users. An Authority enjoined with a statutory duty as described above cannot leave such grievances unlooked. The mere act of framing Scale of Rates will have very little meaning if it is not accompanied by effective monitoring of its application/ implementation. This Authority is statutorily duty bound to entertain and redress disputes about interpretation/ application/ implementation of the tariffs prescribed, particularly when a Court of Law has directed this Authority to dispose of the representation of TASSPL and pass final orders on merits and in accordance with law. The Hon’ble High Court itself has referred the matter to this Authority for passing final orders on the matter. Given that the matter has now been referred by the Hon’ble Court, it is not appropriate for this Authority to refuse to examine the representation of TASSPL. In this connection, reference is drawn to an Order no. TAMP/5/2015-CHPT dated 15 January 2016, wherein in compliance of an Order dated 08 October 2014 passed by the Hon’ble High Court of Madras, this Authority had decided the issue of extent of revision of[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 45 Container storage charges at the Chennai Port Trust (CHPT) for the period from 6 July 1994 to August 2001, even though this Authority was constituted in April 1997. In other words, having regard to the Order of the Hon’ble Court, this Authority had decided the matter, even though a portion of the period (for which the storage charges were to be reviewed) fell prior to the constitution of this Authority. (iii) In compliance to the Order of the Hon’ble High Court, this Authority initiated consultation proceedings with all the parties of the Writ Petition and also accorded personal hearing to the parties on 01 December 2020. Based on the totality of information collected during the processing of the case, the matter is decided as discussed in the succeeding paragraphs. (iv) The Hon’ble Madras High Court vide its Order dated 13 February 2020 has directed this Authority to dispose of the representation dated 16 June 2011 filed by TASSPL. In its representation dated 16 June 2011, the TASSPL had made the following prayers before this Authority viz. – (a) Declare that the demand made by CCTPL is illegal. (b) Direct CCTPL to release the container bearing no. RWAU2408198 forthwith. Vide the above said representation, the TASSPL had also made the following interim prayers before this Authority viz. – (a) Grant an opportunity of being heard in the matter. (b) Direct CCTPL to release the container bearing no. RWAU2408198 forthwith. Thus, as directed by the Hon’ble Court, the matter has been taken up now to deal with the above said prayers made by TASSPL. (v) The representation of TASSPL arises due to the claim of demurrage/ storage charges by the CCTPL in respect of one of its containers belonging to TASSPL. From the facts of the case as brought out by the parties, it is understood that one Container bearing No. RWAU 2408198 belonging to TASSPL was booked by M/s. ACS Shipping (P) Ltd. for Export Shipment of Handicraft Items in February 2007. The subject container was intercepted by the Directorate of Revenue Intelligence (DRI) on suspicious grounds. Upon inspection, the container is reported to have contained ‘Red Sanders’, which has been prohibited from being exported. The container along with the cargo was seized by the DRI and kept on hold in the premises of CCTPL for further investigation. It is further understood that when the Customs Department permitted the de-stuffing of the cargo and provisional release of the Container on 23 October 2009, the TASSPL approached CCTPL by its letter dated 26 October 2009 for release of the container. The CCTPL, however, demanded demurrage/ storage charges from the TASSPL for the period the Container lay in the CCTPL premises. Thereafter, when the Customs exonerated TASSPL from all the proceedings with a direction to release the Container in March 2010, the TASSPL approached CCTPL for release of the container. The CCTPL, however, has refused to release the container without the payment of storage charges upfront. Thus, till now i.e. even after 14 years (from the time the container was initially intercepted by the DRI), the Container continues to be in the CCTPL premises. It is based on the above facts, that the TASSPL in its representation has requested this Authority to declare that the demand made by CCTPL is illegal and to direct the CCTPL to release the container bearing no. RWAU2408198 forthwith. (vi) In this regard, it is to state that Section 48 of the MPT Act, empowers the Major Port Trust or any other person authorized by the Major Port Trust under Section 42(3) of the MPT Act to levy charges for the services listed at Section 48. The CCTPL is a BOT Operator, who has been authorized by the CHPT under Section 42(3) of the MPT Act. One of the services listed under Section 48 is storage or demurrage of goods on any such place within the limits of the port or port approaches. Thus, in terms of Section 48 of the MPT Act, the CCTPL is entitled to demand payment of demurrage charges according to its scale of rates framed thereunder.46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (vii) The TASSPL in its representation has argued that the Scale of Rates of CCTPL is applicable only incase of long idling containers and not on containers which are confiscated or undergoing custom proceeding. In this regard, reference is drawn to Section 3.12.8 (iv) of the then prevailing SOR of CCTPL, which states that where the container is seized/ confiscated by the Custom Authorities and the same cannot be de-stuffed within the prescribed time limit of 75 days, the storage charges will cease to apply from the day the Custom order release of the cargo subject to lines observing the necessary formalities and bearing the cost of transportation and de-stuffing. Otherwise, seized/ confiscated containers should be removed by the line/ consignee from the port premises to the Customs bonded area and in that case the storage charge shall cease to apply from the day of such removal. Thus, the statement made by TASSPL is incorrect as the said provision in the then prevailing Scale of Rates of CCTPL clearly indicates the levy of storage charges on the containers which have been seized or confiscated by the Custom authorities. Further, as per Section 3.12.1 of the then prevailing SOR of CCTPL, the Storage period for a container shall be reckoned from the day following the day of landing upto the day of loading/ delivery/ removal of container. Thus, based on the above provisions in its Scale of Rates, the demand for storage charges made by CCTPL cannot be termed illegal, as alleged by the TASSPL. (viii) Based on the above said prescription in the Scale of Rates of CCTPL, the TASSPL is liable to pay the storage/ demurrage charges, to CCTPL till the date the TASSPL communicated to CCTPL regarding DRI passing order for the provisional release of the Container i.e. 26 October 2009, as per Section 3.12.8 (iv) of the then prevailing SOR of CCTPL. In an ideal situation, the TASSPL, keeping in view the above referred provision in the Scale of Rates, ought to have paid the storage upto 26 October 2009 calculated as per its Scale of Rates under protest and ought to have shifted the Container from the CCTPL premises in October 2009 itself (when the DRI had passed Order for provisional release of the Container). Subsequently, it could have taken a legal recourse, if it had so desired, seeking refund of the amount of storage charges paid to CCTPL on the confiscated/ seized containers. Under these circumstances, the stand taken by the TASSPL that it will take away the container only if the demurrage accrued is waived off by CCTPL, appears to be incorrect. (ix) The TASSPL in its representation has brought out that it was not at all involved in the offence under the DRI investigation and that the DRI had exonerated them and had ordered the final release of the Container. The TASSPL has also referred to a Circular no. 84/95 dated 25 July 1995 issued by the Central Board of Excise and Customs, wherein it is reported to clarify that the detention by any authority for long periods under the guise of investigation is unfair and cumbersome for container agents. The TASSPL has stated that inspite of highlighting the said Circular to CCTPL, the CCTPL had insisted on payment of storage charges by TASSPL before release of the container. In this regard, as already brought out earlier, in terms of Section 48 of the MPT Act, and the approved SOR, the CCTPL is entitled to demand payment of demurrage charges according to its scale of rates framed thereunder. It is noteworthy that the Circular issued by the Central Board of Excise and Customs, as referred above by TASSPL, is in the nature of an administrative communication. There can be no iota of doubt that the administrative communication cannot in any manner override the power and authority of CCTPL to levy storage charges, as legally vested in it under the MPT Act and approved SOR. (x) There is no doubt that the container was idling in the CCTPL premises for the purpose of DRI investigation which was beyond the control of TASSPL. There is also no doubt that the TASSPL had to abide and facilitate itself and was constrained to put the container in the CCTPL premises as part of the statutory investigation. However, it has to be borne in mind that there is no justification for ignoring the fact that both CCTPL and DRI are separate legal and financial entities and as such CCTPL cannot stand responsible for acts of commission/ omission, if any, of other arms of the Government. As has been argued by the CCTPL, the container in reference continues to occupy revenue earning space inside the CCTPL premises and that being so, the CCTPL is justified in demanding storage charges.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 47 (xi) The TASSPL in its submissions has also stated that as per Section 2 (o) (i) of the MPT Act, ‘owner in relation to goods, includes any consignor, consignee, shipper or agent for the sale, custody, loading or unloading of such goods. Thus, the TASSPL is of the view that as per the said definition, the Carrier/ Line will not come within the definition of ‘Owner’ in relation to the goods and as such they cannot be held liable for the storage charges on the cargo undergoing confiscation proceedings. In this regard, it is noted that though the cargo inside the container was confiscated, the container continued to occupy the CCTPL premises, for which the CCTPL is authorized to levy the storage charges as per its Scale of Rates, on the Container so occupying its premises. (xii) The TASSPL as well as CCTPL have referred to few of the Orders/ Judgments passed by the Hon’ble Supreme Court in some matters. In this connection, it is to state that the facts of the case as referred in the abovesaid various Orders/ Judgments passed by the Hon’ble Supreme Court are not found to be similar to the facts of the present case in reference. However, reference is drawn to an Order dated 12 August 2002 passed by this Authority, which has been notified in the Gazette of India on 27 August 2002 vide Gazette no. 171, vide which this Authority has dealt with a representation received from M/s. Redeagle Maritime Services (I) Private Limited (RMSPL) about waiver of demurrage charges raised by the Syama Prasad Mookherjee Port (SPMP) [erstwhile Kolkata Port Trust (KOPT)] in respect of a container detained by the Kolkata Customs Authority (KCA). Vide the said Order, this Authority had rejected the representation of RMSPL for waiver of demurrage charges raised by SPMP for the period of detention of their container by the Customs, for the following reasons. The extracts from para 8 of the Order bringing out the reasons are reproduced below: “(iii). ………… The KOPT Scale of Rates prescribes levy of demurrage charges on container and cargo separately on expiry of the stipulated free period. The SOR does not specify any exemption from these charges on account of detention by the Customs. That being so, the action of the KOPT in demanding demurrage charges on the container as well as the containerised cargo for the period of the laden container occupied the Port Trust’s yard is not outside the scope of the existing Scale of Rates; and, therefore, it cannot be called as a wrong application of the Scale of Rates. (vii) ……… Even if the KOPT and the Customs are seen to be instrumentalities of the same Government, there is no justification for ignoring the fact that they are separate legal and financial entities. It is noteworthy that a port trust is a self- financing organisation and it cannot stand responsible for acts of commission/omission of other arms of the Govt. As has been argued by the KOPT, the container in reference continues to occupy revenue earning space inside the port premises during the period of its detention. That being so, the KOPT is justified in demanding storage charges for that period. The KOPT has cited an order passed by the Supreme Court in a case relating to the International Airports Authority of India to justify its action to levy storage charges even during the period of detention of container/cargo by other statutory agencies. Irrespective of the Supreme Court decision, as has already been pointed out, the principle followed by this Authority is that users are not to be made responsible for delays caused by the port. In this case, it has only been argued that the delay was caused not due to the fault of the Applicant; but, it is not established that it was due to the fault of the port. That being so, there is no merit48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] in the request of the Applicant for refund of the storage charges collected by the KOPT for the period of detention of his container by the Customs. (viii) In the light of the analysis given in the preceding paragraphs, it is not necessary at this juncture to make any amendments to the existing Scale of Rates with reference to demurrage on container and cargo detained by the Customs. (ix) The prayer is for waiver of demurrage charges for the period from 29 February 2000 to 13 December 2001. The Applicant has, however, made repeated requests that his case is to be decided on a priority basis since demurrage charges are accruing even now. This appears to be a request made to sensationalise the issue since the Customs have allowed on 13 December 2001 transhipment of the container. The Applicant cannot take a reasonable stand that he will clear the container only if the demurrage accrued is waived or ordered to be waived. In the absence of any interim order, it should have been for the Applicant to shift the container from the port premises even if it would have required remittance of payment to the KOPT under protest or subject to final outcome of this case. It is noteworthy that this Authority has not rendered any advice to the Applicant to keep the container in the KOPT premises beyond 13 December 2001 till settlement of this case.” (xiii) The CHPT submitted at the joint hearing held on 1 December 2020 that the CCTPL has to pay revenue share as per the terms and conditions of the Concession Agreement and any concession/ waiver granted by the CCTPL cannot be waived as per the terms and conditions of the conditions of the Concession Agreement. The CCTPL does not agree to consider any waiver in storage charges if the CHPT does not agree to waive the revenue share. Article 5.02 of the Concession Agreement entered between CCTPL and CHPT stipulates that the percentage of gross revenue earned from operations of the container terminal by levy of tariff shall be shared with the Licensor (CHPT) by the Licensee (CCTPL) shall be 37.128%. The Licensee shall pay the Licensor 37.128% of all revenue earned from operations, storage or in any other form recovered/ charged from users. Any discounting or rebating in tariff shall not affect the amount of revenue share payable by Licensee which shall be calculated on the basis of the amount fixed by the Tariff Authority for Major Ports or the actual tariff recovered/ charged for the actual throughput whichever is higher whether or not Licensee is able to recover it or not. The TASSPL is liable to pay storage charges to the CCTPL as per the rates of storage charges prescribed in the Scale of Rates of CCTPL on the container in reference upto 26 October 2009 after admissible free dwell time (storage) period which shall commence from the time container entered the CCTPL terminal in February 2007. Since the storage charges shall cease to apply from 27 October 2009, as per the provision in the Scale of Rates, Article 5.02 shall not apply for the period from 27 October 2009 till the date the container is removed from the CCTPL premises. 13.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority disposes of the Representation dated 16 June 2011 filed by the TASSPL in the following manner: (i) The TASSPL is liable to pay storage charges to the CCTPL as per the rates of storage charges prescribed in the Scale of Rates of CCTPL on the container bearing No.RWAU2408198 upto 26 October 2009 after admissible free dwell-time (storage) period which shall commence from the time container entered the terminal in February 2007 for export.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 49 (ii) The storage charges shall cease to apply from 27 October 2009 till the date the container is removed from the CCTPL premises. (iii) The CHPT is entitled for revenue share at the applicable percentage as per the License Agreement entered between the CCTPL and CHPT from the revenue earned from the storage charges on the container bearing No.RWAU2408198 leviable upto 26 October 2009. (iv) Since storage charges shall cease to apply on the container in reference from 27 October 2009 as per the provision in the Scale of Rates, CCTPL is not liable to pay revenue share to CHPT for the container in reference from 27 October 2009 till the container is removed from the CCTPL premises as CCTPL is not entitled revenue from storage of containers from 27 October 2009. 13.2. The Appeal dated 16 June 2011 filed by the TASSPL stands disposed. T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance) [ADVT. III/4/Exty./21/2021-22] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.