In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act,

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-एम.एच.-अ.-20112020-223209 xxxGIDHxxx CG-MH-E-20112020-223209 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 508] नई ददल्ली, बहृ स्ट्प जतवार, नवम्बर 19, 2020/कार्तकि 28, 1942 No. 508] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 19, 2020/KARTIKA 28, 1942 महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण अजधसचू ना मुंबई, 4 नवम् बर, 2020 स.ं टीएएमपी/30/2020-िीटीआईपीएल.—महापत्तन न् यास अजधजनयम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुए महापत्तन प्रिुल् क प्राजधकरण एतद द्वारा 20 ररवरी, 2020 के आदेि संख् या टीएएमपी/47/2019-िीटीआईपीएल द्वारा अनुमोददत दरमानों के िवाहरलाल नेहरू पत्तन न् यास (िेएनपीटी) द्वारा संपदा पट्टा दकरायों के उच् च संिोधन की प्रजतकारी सीमा तक समीक्षा के जलए गेटवे टर्मिनल इंजडया प्राइवेट जलजमटेड (िीटीआईपीएल) स ेप्राप् त प्रस्ट् ताव का, इसके साथ संलग् न आदिे के अनुसार, जनपटान करता ह।ै महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण मामला स.ं टीएएमपी/30/2020-िीटीआईपीएल गटेव ेटर्मनिल इंजडया प्राइवटे जलजमटेड - - - आवदेक गणपर्ू त ि (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट् य (जवत्त) (ii). श्री रित सच् चर, सदस्ट् य (आर्थकि ) 5643 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] आदेि (अक्त बू र, 2020 के 28व ेंददन पाररत) यह मामला, गटे व े टर्मनि ल इंजडया प्राइवटे जलजमटेड (िीटीआईपीएल) के 17 िलु ाई, 2020 के पत्र सख्ं य ा िीटीआईपीएल/टैम् प/प्रिल्ु क प्रस्ट्त ाव-2020/01 के द्वारा िवाहरलाल नेहरू पत्तन न् यास (िेएनपीटी) के संपदा पट्टा दकरायों के उपरर संिोधन को ऑर-सैट करने की प्रजतकारी सीमा तक 20 ररवरी 2020 के आदेि संख् या टीएएमपी/47/2019- िीटीआईपीएल के द्वारा अनुमोददत दरमानों की समीक्षा करन ेसे संबंजधत ह।ै 2.1 प्राजधकरण न े गेटवे टर्मिनल इंजडया प्राइवेट जलजमटेड (िीटीआईपीएल) से प्रिुल् क ददिाजनददेशि 2019 के अंतगति उनके दरमानों के सामान्य सिं ोधन के जलए प्राप्त प्रस्ट्त ाव स े सबं जं धत मामल े म ें 20 ररवरी, 2020 को आदिे सख्ं य ा टीएएमपी/47/2019-िीटीआईपीएल पाररत दकया। िीटीआईपीएल का उक्त आदेि भारत के रािपत्र में 3 माचि 2020 के रािपत्र संख् या 98 में अजधसूजचत हुआ था। िीटीआईपीएल के संिोजधत दरमान और सोपाजधकताएं भारत के रािपत्र म ें आदेि की अजधसूचना के 30 ददन की समाजि के पश् चात लागू हुई अथाित 02 अप्रलै 2020 से और 01 अप्रलै , 2023 तक लाग ूनहगें ी। 2.2. संिोजधत दरमान के समग्र रािस्ट् व प्रभाव का आकलन माननीय मुंबई उच् च न् यायालय के अतं ररम आदिे के आधार पर िीटीआईपीएल द्वारा उगाह े िा रह े प्रिल्ु क (3 माचि 2010 के प्रिल्ु क आदिे के अनुसार) से 6.55% की घटौती पर दकया गया था। 3.1. इस पृष्ठ भूजम म,ें िीटीआईपीएल न े लाइसेंस प्रदाता पत्तन, िवाहर लाल नेहरू पत्तन न् यास (िेएनपीटी) द्वारा अपन े सपं दा पट्टा दकरायों के उपरर सिं ोधन के आधार पर 20 ररवरी, 2020 के प्रिल्ु क आदिे सख्ं य ा टीएएमपी/47/2019-िीटीआईपएल द्वारा अनुमोददत दरमानों के संिोधन के जलए 17 िुलाई 2020 के पत्र के द्वारा अपना प्रस्ट् ताव दायर दकया। िीटीआईपीएल द्वारा दकये गए जनवेदन इस प्रकार ह :- (i). िेएनपीटी के 12 िलु ाई 2020 के पररपत्र संख् या िेएनपी/दरन/2020/538 के अनुसार, िेएनपीटी न े 18 िुलाई 2020 से अपने संपदा संबंधी दरमानों का संिोधन दकया हाै दरों को अत्य जधक ब़ा ा ददया गया ह ै और इससे िीटीआईपीएल को 11 करोड़ रूपए की अजतररक् त पट्टा दकराया लागत चकु ानी होगी, जिस का ब् यौरा इस प्रकार ह ै- क्षेत्ररल वगि मीटर में राजि भारतीय रू. में जववरण अप्रैल 2020 स प्रभावी संिोजधत योग वार्षिक प्रभाव मौिूदा दर दर पत्तन क्षत्रे के भीतर जवकजसत भजू म 32.52 54 371611 9,57,97,153,76 पत्तन क्षत्रे के बाहर जवकजसत भजू म 28.46 45 71015.25 1,40,95,106.82 पत्तन के भीतर अजवकजसत भजू म 14.2 22.5 16 1,593.60 योग 10,98,93,854.18 रटप्प णी 1. दर प्रजत वगि मीटर प्रजत माह ह।ै 2. दरों में 1 अप्रैल से प्रजतवषि 2% की दर से वृजि की िाती ह।ै 3. 18 िुलाई, 2020 से प्रभावी संिोजधत दरें । (ii). प्राजधकरण ने 20 ररवरी, 2020 के आदिे संख्य ा टीएएमपी/47/2019-िीटीआईपीएल के द्वारा िीटीआईपीएल के संिोजधत दरमान 02 अप्रैल, 2020 से प्रभावी दकये ह।ै यह दरें 1337416 कंटेनरों के औसत वार्षिक यातायात पर 65,668 लाख रु. की वार्षिक रािस्ट्व अपेक्षा पर आधाररत थी। पपर दी गई वार्षिक रािस्ट् व अपेक्षा की गणना करते समय पट्टा दकराया लागत उस समय लागू दरों के अनुसार पररकजलत की गई थी। तथाजप पट्टा दकरायों म ें अत् यजधक वृजि हो गई है, िैसा पपर स्ट् पष् ट दकया गया।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र असाधारण 3 (iii). मौिूदा प्रिुल् क 2020-21 से 2022-23 तक तीन वषि के जलए वैध है। इन तीन वषों के जलए पट्टा दकराया लागत में इस वृजि का वार्षिक प्रभाव 11 करोड़ रू. होता ह।ै पट्टा दकराया लागत में इस अप्रत् याजित वृजि की प्रिुल् क ददिाजनदिदेश 2019 के खंड 6 के अनुसार प्रिुल् क में वृजि करके क्षजतपूर्ति करने की िरूरत ह।ै (iv). इसजलए, पट्टा दकराये में 11 करोड़ रु. की इस अजतररक् त लागत को ़ववर करने के जलए िीटीआईपीएल ने मौिूदा प्रिुल् क में वृजि करने का प्रस्ट् ताव दकया ह।ै जिसकी जवस्ट्त ृत गणना इस प्रकार है - अजतररक्त वार्षकि रािस्ट्व अपक्षे ा का पररकलन प्रिुल् क जववरण प्रस्ट् ताव के अनुसार प्रजत कंटेनर वृजििील रािस्ट्व 1.5.2020 से प्रस्ट् ताजवत दर औसत यातायात, प्रस्ट् ताजवत मौिूदा दर वृजि कंटेनर में। उतराई जवदिे ी खाली िन 20 13,452 72.5 975,294 2,108.12 2,180.62 उतराई जवदिे ी खाली िन 40 40,863 108.75 4,443,815 3,162.19 3,270.94 उतराई जवदिे ी खाली िन 45 96 145 13,968 4,216.25 4,361.25 उतराई जवदिे ी भरे िन 20 356,186 75 26,713,950 2,627.76 2,702.76 उतराई जवदिे ी भरे िन 40 258,938 112.5 29,130,488 3,941.63 4,054.13 उतराई जवदिे ी भरे िन 45 267 150 40,000 5,255.51 5,405.51 लदान जवदिे ी खाली िन 20 71,871 72.5 5,210,623 2,108.12 2,180.62 लदान जवदिे ी खाली िन 40 65,629 108.75 7,137,154 3,162.19 3,270.94 लदान जवदिे ी खाली िन 45 42 145 6,042 4,216.25 4,361.25 लदान जवदिे ी भरे िन 20 230,937 75 17,320,300 2,627.76 2,702.76 लदान जवदिे ी भरे िन 40 167,836 112.5 18,881,513 3,941.63 4,054.13 लदान जवदिे ी भरे िन 45 222 150 33,300 5,255.51 5,405.51 योग 1,206,338 109,906,446 (v). प्राजधकरण से अनुरोध ह ैदक संिोजधत प्रिुल् क तत् काल लागू दकया िाए। 3.2. िीटीआईपीएल ने संपदा दकरायों में संिोधन की सूचना से संबंजधत िेएनपीटी के 14 िुलाई, 2020 के व् यापार पररपत्र भी प्रस्ट् तुत दकया ह।ै 3.3. इसके अजतररक् त, िीटीआईपीएल ने 19 अगस्ट्त , 2020 के अपने ई-मेल के द्वारा संिोजधत दरों को सुजवचार में लेते हुए, संिोजधत दरमान भी प्रस्ट् तुत दकये ह ैिैसी पपर पैरा 3.1. (iv) में चचाि की गई ह।ै 4.1. जनधािररत परामिी प्रदक ररया के अनुसार िीटीआईपीएल का 17 िुलाई 2020 का प्रस्ट् ताव लाइसेंस प्रदाता पत्तन (िेएनपीटी) और संबंजधत प्रयोक् ताओं/प/प्रयोक् ता संगठनों को, उनकी रटप्प जणया ंप्राप्त करने के जलए, भेिा गया। मामले को अंजतम रूप ददये िान ेतक दकसी भी प्रयोक् ता/प्रयोक् ता संगठन ने कोई रटप्प णी नह भेिी है। 4.2. िेएनपीटी ने 14 अक् तूबर, 2020 के अपने ई-मेल के द्वारा संसूजचत दकया दक प्राजधकरण द्वारा 18 िून 2020 को िारी रािपत्र अजधसूचना संख्य ा 219 के आधार पर िेएनपीटी के संपदा दरमान 18 िुलाई, 2020 से प्रभावी दकये गए ह:। मैसिि िीटीआईपीएल को लागू संपदा प्रिुल् क के जलए िेएनपीटी द्वारा संपदा पट्टा दकरायों के उपरर संिोधन की सीमा तक प्रिुल् क ददिाजनदिदेश 2019 के अनुसार और अन् य जहतधारकों के जहतों को सुजवचार में लेने के पश् चात िीटीआईपीएल के दरमानों में संिोधन पर जवचार दकया िा सकता ह।ै 5. कोजवड 19 महामारी के दखे ते हुए और पोत पररवहन मंत्रालय (एम ओ एस) के 11 अप्रैल, 2020, के पत्र संख्या 11053/30/2020-समन्वय के अनुपालन में मामले में संयुक्त सुनवाई 15 जसतंबर, 2020 को वीजडयो कान् रेंसिंग संग के मा य म से आयोजित की गई। संयुक्त सुनवाई में, िीटीआईपीएल, िेएनपीटी, और प्रयोक् ताओं/प/प्रयोक् ता संगठनों के प्रजतजनजधयों ने अपने-अपन े जनवेदन रखे।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 6. इस मामले में परामिि संबंधी कारिवाई इस प्राजधकरण के कायािलयी ररकॉडि में उपलब् ध है। संबंजधत पक्षों द्वारा ददए गए मतों का सार उनको पृथक रूप से प्रेजषत दकया िाएगा। ये जववरण हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर उपलब् ध कराए िाएंगे। 7. मामले के संसाधन के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रमा के आधार पर, जनम् नजलजखत सूचना उभर कर सामने आती ह ै- (i). गेटवे टर्मिनल इंजडया प्रावइेट जलजमटेड (िीटीआईपीएल) द्वारा प्रस्ट् तुत प्रस्ट् ताव के आधार पर, िीटीआईपीएल के प्रिुल् क जपलली बार 20 ररवरी, 2020, के आदिे द्वारा, प्रिुल् क ददिाजनदिदेश 2019 में अंतर्विष् ट अनुबिताओं/प के आधार पर, संिोजधत दकये गए थे। उक् त प्रिुल् क, 02 अप्रैल, 2020 से प्रभावी हुए और 01 अप्रैल, 2023 तक प्रभावी रहेंगे। िैसा प्रिुल् क ददिाजनदिदेश 2019 के खंड 2.1. में अनुबि है, वार्षिक रािस्ट्व अपेक्षा, िो वषि 2020-21 से 2022- 23 तक की अवजध के दौरान िीटीआईपीएल द्वारा उगाह े िाने वाले प्रिुल् क संबंधी जनणिय करने का आधार बने ह:, वह इस 2016-17 से 2018-19 के दौरान िीटीआईपीएल द्वारा दकये गए वास्ट् तजवक औसत व् यय पर आधाररत थे और वे संबंजधत वषों के लेखापरीजक्षत वार्षिक लेखाओं/प पर आधाररत थे। िीटीआईपीएल के एआरआर का जनणिय करते समय सुजवचार में जलये गए व् यय का एक घटक िीटीआईपीएल द्वारा लाइसेंस प्रदाता पत्तन, िवाहर लाल नेहरू पत्तन न् यास (िेएनपीटी) को वषि 2016-17 से 2018-19 के दौरान प्रदत्त पट्टा दकराया था। प्रसंगवि, िेएनपीटी द्वारा दायर एक जभन् न प्रस्ट् ताव के आधार पर, इस प्राजधकरण ने 01 िून, 2020 के अपने आदिे संख्य ा टीएएमपी/44/2019-िेएनपीटी के द्वारा िेएनपीटी के संपदा संबंधी दरमान जनधािररत दकये थे। यह आदिे भारत के रािपत्र में अजधसूचना की तारीख से 30 ददन की समाजि के पश् चात प्रभावी हुआ यानी 18 िुलाई 2020 से और 17 िुलाई 2025 तक लागू रहेगा। िबदक िीटीआईपीएल के दरमान िून 2020 से पहले ररवरी 2020 में अनुमोददत दकया गया था। चूंदक िेएनपीटी ने िीटीआईपीएल को भूजम आबंरटत की है, िेएनपीटी के संपदा दरमानों में वृजि से अजतररक् त पट्टा दकराये के रूप में िीटीआईपीएल के जलए व् यय में एक जनजचितत वजृ ि तो होगी ही, िो िीटीआईपीएल द्वारा 18 िुलाई 2020 से िेएनपीअी को अदा करनी है। पट्टा दकराये में वृजि का प्रभाव प्रिुल् क च्र 2020-21 से 2022-23 के दौरान पड़ना सुजनजचितत ह ै और इसे एआरआर में लेखबि नह दकया गया है, िो 2020-21 से 2022-23 की अवजध के दौरान िीटीआईपीएल द्वारा उगाह े िाने वाले प्रिुल् क के जनणिय का आधार था, िीटीआईपीएल द्वारा प्रिुल् क च्र 2020-21 से 2023 के दौरान िेएनपीटी को ददये िाने वाले अजतररक् त पट्टा दकराये के प्रभाव को लेखबि करने के जलए ओर इस प्रकार वह प्रिुल् क च्र 2020-21 से 2022-23 के दौरान कुलके प्रिुल् क मदों में प्रिुल् क वृजि करके अजतररक् त लागत वसूली िा सके। (ii). िैसी पपर चचाि की गई है, प्रिुल् क ददिाजनदिदेश , 2019 के खंड 2.1 में अंतर्विष् ट अनुबिता के अनुसार, आगामी 3 वषों के प्रिुल् क जनधािररत के जलए बीओटी प्रचालक द्वारा जपलले 3 वषों में दकये गए वास्ट् तजवक व् यय को सुजवचार में जलया िाता ह।ै तदनुसार, यह स्ट् मरण कराया िाता है दक ररवरी 2020 को आदिे के द्वारा िीटीआईपीएल के प्रिुल् क का संिोधन करते समय एआरआर का 651.78 करोड़ का जनधािरण दकया था। उक् त आदिे द्वारा अनुमोददत संिोजधत दरमान इस प्रकार जनधािररत दकये गए थे दक िीटीआईपीएल के दरमानों में सूचीबि जवजभन् न प्रिुल् क मदों से वषि 2020-21 से 2022-23 के प्रत् येक वषि में िीटीआईपीएल 651.78 करोड़ रु. का वार्षिक रािस्ट् व अर्िित कर सके। िीटीआईपीएल के 651.78 करोड़ रु. के एआरआर के जनधािरण में वा स्ट् तजवक व् यय को सुजवचार म ें जलया गया परंतु उसमें 10.99 करोड़ रु. के वृजििील पट्टा दकरायों को लेखबि नह जलया गया, जिसे िीटीआईपीएल को 18 िुलाई 2020 से िेएनपीटी के संिोजधत संपदा दकराये और िीटीआईपीएल और िेएनपीटी के बीच हुए लाइसेंस करार के उपबंधों के अनुसार अदा करना है। इस प्रकार, ररवरी 2020 के आदिे के अनुसार जनधािररत प्रिुल् क के आधार पर िीटीआईपीएल द्वारा वषि 2020-21 से 2022-23 के दौरान अर्िित दकया िाने वाला आकजलत रािस्ट्व 10.99 करोड़ रु. तक कम होगा क् योंदक िीटीआईपीएल के जलए जनधािररत दरें वषि 2020- 21 से 2022-23 के दौरान िीटीआईपीएल 651.78 करोड़ रु. के रािस्ट्व को अर्िित करने के जलए जिसमें 10.99 करोड़ रु. प्रजत वषि के संवर्धित पट्टा दकराये िाजमल नह ह:। (iii). प्रिुल् क ददिाजनदिदेश 2019 का खंड 2.14 अनुबि करता ह ै दक सही और पयािप्त कारणों से बीओटी प्रचालक समय से पहले अपने दरमानों के सामान् य संिोधन या आंजिक संिोधन के जलए प्रस्ट् ताव कर सकता है। िेएनपीटी के संपदा दकरायों में वृजि से िीटीआईपीएल के व् ययों में वृजि हो िायेगी, यह एक सही और पयािप्त कारण ह।ै लाइसेंस प्रदाता पत्तन (िेएनपीटी) न े यह स्ट् वीकार दकया ह ै दक िीटीआईपीएल का प्रस्ट् ताव िेएनपीटी के संवर्धित पट्टा दकरायों पर आधाररत है। इसजलए यह प्राजधकरण, प्रिुल् क ददिाजनदिदेश 2019 के खंड 2.14 के अनुसरण में िीटीआईपीएल द्वारा अपने दरमानों के संिोधन के समीक्षा प्रस्ट् ताव पर सुजवचार करने को प्रवृत्त है।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र असाधारण 5 (iv). िीटीआईपीएल ने यह जसि करने के जलए जवस्ट्त ृत गणना प्रस्ट् तुत की ह ै दक िेएनपीटी के पट्टा दकरायों में वृजि स े िीटीआईपीएल को 10.99 करोड़ रु. प्रजत वषि का अजतररक् त व् यय करना पडेगा। िीटीआईपीएल द्वारा अपन े पररकलन में सुजवचाररत जवजभन् न प्रकार की भूजमयों और जवजभन् न प्रकार की भूजमओं/प के क्षेत्र के पट्टा दकराये की दरें सही प्रतीत होती है। (v). पट्टा दकरायों के जलए अपने व् यय की भरपाई करने के जलए िीटीआईपीएल ने कुलेक प्रिुल् क मदों में ही वृजि का प्रस्ट् ताव दकया ह।ै नामत लद े और खाली जवदिे ी कंटेनरों के प्रहस्ट्त न प्रभारों में 2.85% से 3.44% के बीच, तादक 10.99 करोड़ रु. का अजतररक् त रािस्ट्व प्राप्त दकया िा सके। प्रस्ट् ताजवत वृजि समग्र प्रभाव 01 मई 2020 से प्रभावी मौिूदा िीटीआईपीएल के सूचकांदकत प्रिुल् क पर औसतन 3.15% वृजि का रहेगा। (vi). संयुक्त सुनवाई के दौरान, प्रयोक् ताओं/प ने िीटीआईपीएल के प्रिुल् क में वृजि पर आपजत्त की है। दा इंजडयन मचेंट्स चैम् बर (आईएमसी) ने यह मत व् यक् त दकया दक िीटीआईपीएल द्वारा प्रहस्ट्त की िाने वाली भारी मात्रा को दखे ते हुए 11 करोड़ रु. का प्रभाव कोई ज्य ादा नह ह ै और इसे स्ट् वयं िीटीआईपीएल को वहन कर लेना चाजहए न की प्रिुल् क ब़ा ाकर इसे, प्रयोक् ताओं/प पर डाल ददया िाए। मैरीआइम एसोजसएिन ऑर नेिनवाइड जिसिंग पंग एिेंसीि- इंजडया (मानसा) का यह मत ह ै दक व् यापार कोजवड-19 महामारी के कारण पहले ही कारी सफ़र कर रहा ह ै और िीटीआईपीएल द्वारा दरों में और दकसी वृजि से व् यापार को और तंगी आ िायेगी। अत उसने अथिव् यवस्ट्थ ा के पुन बहाल होने तक वृजि को स्ट् थजगत रखने का अनुरोध दकया। प्रयोक् ताओं/प द्वारा दकये गए जनवेदनों के संबंध में, यह उल् लेख दकया िाता ह ै दक िीटीआईपीएल का प्रस्ट् ताव प्रिुल् क ददिाजनदिदेश , 2019 में अंतर्विष् ट अनुबिताओं/प के अनुरूप ह ै और दक िीटीआईपीएल के प्रिुल क में वृजि, िैसी िीटीआईपीएल ने चाही है, न् यायसंगत ह ै तादक िीटीपीआईएल अपने व् यय को वहन करने के जलए रािस्ट्व और जनयोजित पूंिी पर 16% प्रजतरल प्राप्त कर सके िैसा प्रिुल् क ददिाजनदिदेश 2019 में अनुबि ह।ै इसके अजतररक् त, िैसा पहले बताया गया है, 20 ररवरी, 2020 के प्रिुल् क आदिे द्वारा संिोजधत प्रिुल्क का समग्र प्रभाव उच् च न् यायालय द्वारा अनुमत प्रिुल् क से 6.55% घटौती पर था। प्रस्ट् ताजवत वृजि का समग्र प्रभाव 01 मई 2020 को मौिूदा सूचकांदकत प्रिुल् क पर 3.15% औसत वृजि का ह।ै 6.55% की घटौती और 3.15% की वृजि को सुजवचार में लेते हुए, व् यापार 20 ररवरी 2020 के प्रिुल् क आदेि से पहले िो भुगतान कर रहा था उससे भी कम का भुगतान करेगा। हर हाल में, दरमान अजधकतम स्ट् तर के होते ह:, िीटीआईपीएल को वाजणज्य क जलहाि से कम दरों पर उगाही करने की जिजथलता प्राप्त ह।ै (vii). अत िीटीआईपीएल द्वारा अपने प्रस्ट् ताव में दकये गए जनवेदनों और िेएनपीटी के जनवेदन के आधार पर और इस बात को सुजवचार में लेते हुए दक प्रिुल् क ददिाजनदिदेश , 2019 का खंड 2.14 में सही और पयािप्त कारणों से दरमानों का आंजिक संिोधन समय से पहले दकये िाने का उपबंध है, यह प्राजधकरण लद ेहुए और खाली कंटेनरों पर िहाि से याडि/याडि से िहाि को पत्तन ्र ेन के प्रयोग द्वारा कायिकलाप के जलए कंटेनरों के जवजभन् न आकारों के जलए जनधािररत प्रहस्ट्त न प्रभारों म ें वृजि करने की मंिूरी दने े को प्रवृत्त है। रलस्ट् वरूप, तुलनात् मम तटीय कंटेनरों की दरों को भी जवदिे गामी दरों के 60% पर जनधािररत करना होगा, तादक सरकार के तटीय नीजत संबंधी ददिाजनदिदेश ों को प्रभाव ददया िा सके। उक् त जनधािरण का तटीय प्रिल्ु क पर िीटीआईपीएल के एआरआर पर कोई प्रभाव नह पड़ेगा क् योंदक िीटीआईपीएल ने अपने पहले के प्रस्ट् ताव में (िो ररवरी 2020 के आदिे के रूप में पररणत हुआ) दकसी तटीय कंटेनर के प्रहस्ट् तन का आकलन नह दकया था। (viii). यद्यजप, िीटीआईपीएल ने अपने प्रस्ट् ताव में अपने प्रिुल् क में संिोधन पूविव् यापी प्रभाव से नह चाहा है, इसने, संयुक्त सुनवाई के दौरान, अपने प्रिुल् क में 18 िुलाई 2020 से पूविव् यापी प्रभाव से संिोधन की वांला प्रकट की ह।ै यह वह तारीख ह ै जिससे िेएनपीटी के संिोजधत पट्टा दकराये लागू हुए ह:। िैसा मानसा ने ठीक ही कहा है दक प्रयोक् ता/प्रयोक् ता संगठन संवर्धित दरों को अपने उन ग्राहकों से पूविव् यापी प्रभाव से वसूल नह कर पायेंगे िो सेवा का लाभ उठा कर चले गए, पूविव् यापी प्रभाव दने े से जबलों संबंधी समस्ट् याएं और उठ खड़ी होंगी। अत यह प्राजधकरण, िीटीआईपीएल द्वारा यथावांजलत, संवर्धित दरों को पूविव् यापी प्रभाव दने े को प्रवृत्त नह ह।ै व् यापार को संिोजधत दरों पर भुगतान करने को प्रवृत्त करने के जलए तैयार होने का समय ददये िाने की बात को मान् य करत े हुए तथा िीटीआईपीएल को भी संिोजधत दरें कायािजन्वत करने के समय की अपेक्षा को य ान में रखते हुए, अब अनुमोददत दकये िा रहे संिोजधत प्रभारों को भारत के रािपत्र में आदिे की अजधसूचना की तारीख से 15 ददन की समाजि के पश् चात प्रभावी होंगे। िीटीआईपीएल को अलाभकर जस्ट्थजत में नह रखा िायगे ा, क् योंदक6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] िीटीआईपीएल द्वारा दकये गये सारे व् यय को संवर्धित पट्टा दकरायों के रुप में एआरआर मॉडल के तहत आगामी च्र में प्रिुल् क जनधािररत के समय लेखबि दकया िाना होगा। 8.1. पररणाम म ें और पपर ददये गए कारणो तथा सामजू हक जवचार-जवमिि के आधार पर, िीटीआईपीएल के मौिूदा दरमानों के खंड 1क में जनधािररत मौिूदा प्रभारों को जनम् नजलजखत से प्रजतस्ट् थाजपत दकया िाता ह ै भाग- 1 सभी समान् य तथा रेल इन-रेल आपट कंटेनर/गैर-पोत बि कंटेनरों के जलए प्रभार क. िहाि से याडि/याडि से िहाि को, पत्तन ्र ेन द्वारा जववरण जवदिे गामी तटीय (भा. रु. में) (भा. रु. में) लद ेकंटेनर 20' 2,702.76 1,621.65 40' 4,054.13 2,432.48 40' स ेअजधक के 5,405.51 3,243.31 आईसीडी कंटेनर 20' 2,702.76 1,621.65 40' 4,054.13 2,432.48 40' स ेअजधक के 5,405.51 3,243.31 खाली कंटेनर 20' 2,180.62 1,308.37 40' 3,270.94 1,962.56 40' स ेअजधक के 4,361.25 2,616.75 8.2. िीटीआईपीएल को अपने दरमानों में आवश् यक संिोधन करने का जनदेि ददया िाता ह।ै 8.3. उक् त जनधािरण, पाररत आदिे के भारत के रािपत्र में अजधसूचना की तारीख से 15 ददन की समाजि के पश् चात प्रभावी होगा और इसकी वैधता िीटीआईपीएल के मौिूदा दरमानों की वैधता के साथ सह-समाप्य होगी। ददया गया अनुमोदन तत् पश् चात स्ट्व त ही व् यपगत हो िायेगा िब तक दक इस प्राजधकरण द्वारा इसका जवस्ट्त ार नह कर ददया िाता। टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट् य (जवत्त) [जवज्ञापन.-III/4/असा./357/2020-21] TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION Mumbai, the 4th November, 2020 No. TAMP/30/2020-GTIPL.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Gateway Terminal India Private Limited (GTIPL) for review of its Scale of Rates approved vide Tariff Order No. TAMP/47/2019-GTIPL dated 20 February 2020 to the extent of compensating upward revision of Estate Lease Rentals of Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT), as in the Order appended hereto. TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS Case No. TAMP/30/2020- GTIPL Gateway Terminal India Private Limited - - - Applicant QUORUM (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance) (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र असाधारण 7 ORDER (Passed on this 28th day of October, 2020) This case relates to the proposal received from Gateway Terminal India Private Limited (GTIPL) vide its letter No GTIPL/TAMP/Tariff Proposal-2020/01 dated 17 July 2020 for review of its Scale of Rates approved vide Tariff Order No. TAMP/47/2019-GTIPL dated 20 February 2020, to the extent of offsetting the upward revision of Estate Lease Rentals by Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT). 2.1 This Authority has passed an Order No. TAMP/47/2019- GTIPL dated 20 February 2020 in the case relating to the proposal received from Gateway Terminal India Private Limited (GTIPL) for General revision of its Scale of Rates (SOR) under Tariff Guidelines, 2019. The said Order of GTIPL was notified in the Gazette of India on 3 March 2020 vide Gazette No. 98. The revised Scale of Rates and conditionalities of the GTIPL has come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India i.e. from 02 April 2020 and will be in force till 01 April 2023. 2.2. The overall revenue impact of the revised SOR was estimated to be a reduction of 6.55% from the tariff being levied by the GTIPL then (as per tariff Order dated 3 March 2010), based on the interim Order of the Hon’ble High Court of Bombay. 3.1. In this backdrop, the GTIPL has filed its proposal vide its letter dated 17 July 2020 for revision of its Scale of Rates approved vide Tariff Order No. TAMP/47/2019-GTIPL dated 20 February 2020, on account of the upward revision of Estate Lease Rentals by the Licensor port Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT). The submissions made by GTIPL are as follows: (i). As per JNPT circular no. JNP/FIN/2020/538 dated 12 July 2020, the Estate related Scale of Rates has been revised by JNPT with effect from 18 July 2020. The rates have been increased significantly and will result in significant amount of additional lease rental cost of ` 11 crores to GTIPL as given below. Area in sq.mtrs Amount in INR Existing rate- effective April Revised Description 2020 rate Total Annual Impact Developed land inside port area 32.52 54 371611 9,57,97,153.76 Developed land outside port area 28.46 45 71015.25 1,40,95,106.82 Undeveloped land inside port 14.2 22.5 16 1,593.60 Total 10,98,93,854.18 Note: 1Rates are per sq.mtr per month 2Rates are escalated @2% annually w.ef April 1. 3Revised rates effective July 18,2020. (ii). TAMP revised Scale of Rates of GTIPL with effect from 02 April 2020 vide Order no. TAMP/47/2019-GTIPL dated 20 February 2020. The rates were based on Annual Revenue requirement of ` 65,668 Lakhs for an average annual traffic of 1337416 containers. While calculating the annual revenue requirement mentioned above, the lease rental cost as per the rates prevailing then was considered. However, there is a substantial increase in the lease rental as explained above. (iii). The existing tariff is valid for three years from 2020-21 to 2022-23. The annual impact of increase in lease rental cost for these three years is ` 11 crores. This unforeseen increase in lease rental cost need to be compensated by tariff increase in accordance with Clause 6 of Tariff Guidelines 2019. (iv). It is, therefore, proposed to increase the existing tariff of GTIPL to cover this additional cost of lease rental of ` 11 crores as per the detailed working provided as follows:8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] Calculation of additional Annual Revenue Requirement Tariff description Average Proposed Incremental Existing Proposed rate traffic as per increase Revenue rate w.e.f proposal in per 1.5.2020 containers container Discharge Foreign Empty Gen 20 13,452 72.5 975,294 2,108.12 2,180.62 Discharge Foreign Empty Gen 40 40,863 108.75 4,443,815 3,162.19 3,270.94 Discharge Foreign Empty Gen 45 96 145 13,968 4,216.25 4,361.25 Discharge Foreign Full Gen 20 356,186 75 26,713,950 2,627.76 2,702.76 Discharge Foreign Full Gen 40 258,938 112.5 29,130,488 3,941.63 4,054.13 Discharge Foreign Full Gen 45 267 150 40,000 5,255.51 5,405.51 Load Foreign Empty Gen 20 71,871 72.5 5,210,623 2,108.12 2,180.62 Load Foreign Empty Gen 40 65,629 108.75 7,137,154 3,162.19 3,270.94 Load Foreign Empty Gen 45 42 145 6,042 4,216.25 4,361.25 Load Foreign Full Gen 20 230,937 75 17,320,300 2,627.76 2,702.76 Load Foreign Full Gen 40 167,836 112.5 18,881,513 3,941.63 4,054.13 Load Foreign Full Gen 45 222 150 33,300 5,255.51 5,405.51 Total 1,206,338 109,906,446 (v). TAMP is requested to make the revised tariff effective immediately. 3.2. The GTIPL has furnished the JNPT Trade Circular dated 14 July 2020 intimating the revision of Estate Rentals. 3.3. Further, the GTIPL vide its email dated 19 August 2020 has furnished the revised Scale of rates, considering the revised rates as brought out para 3.1. (iv) above. 4.1. In accordance with the consultative procedure prescribed, the proposal of GTIPL dated 17 July 2020 was forwarded to the Licensor Port (JNPT) and concerned users/ user organisations seeking their comments. None of the users/ user organisations have furnished their comments till the case was finalized. 4.2. The JNPT vide its e-mail dated 14 October 2020 has conveyed that the Estate related SOR of JNPT has been implemented w.e.f. 18 July 2020 based on the Gazette Notification No. 219 dated 18 June 2020 issued by TAMP. Estate tariff levied to M/s. GTIPL for revision of its SOR to the extent of upward revision of Estate Lease Rentals by JNPT, may be considered as per Tariff Guidelines 2019 and after taking due consideration of the interest of other stakeholders. 5. In view of the outbreak of COVID-19 and in pursuance of the Ministry of Shipping (MOS) letter no. 11053/30/2020-Coord dated 11 April 2020, a joint hearing in this case was held on 16 September 2020 through Video Conferencing. At the joint hearing, the GTIPL, JNPT and users/ user organisations have made their submissions at the joint hearing. 6. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in. 7. With reference to the totality of the information collected during the processing of this case, the following position emerges: (i). Based on a proposal filed by the tariff of Gateway Terminal India Private Limited (GTIPL), the tariff of GTIPL was last revised vide Order dated 20 February 2020, based on the stipulations contained in the Tariff Guidelines, 2019. The said tariff has come into effect since 02 April 2020 and will be in force upto 01 April 2023. As stipulated in Clause 2.1 of the Tariff Guidelines, 2019, the Annual Revenue Requirement (ARR), which formed the base to decide the tariff to be levied by GTIPL during the period from 2020-21 to 2022-23, was based on the average actual expenditure incurred by GTIPL during the years 2016-17 to 2018-19, based on the audited annual accounts for the respective years. One of the components of[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र असाधारण 9 expenditure considered while determining the ARR of GTIPL was the lease rent paid by GTIPL to the Licensor port, Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) during the years 2016-17 to 2018-19. Incidentally, based on a separate proposal filed by JNPT, this Authority vide its Order no. TAMP/44/2019-JNPT dated 01 June 2020 has fixed the Scale of Rates for the Estate of JNPT. This Order has come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India i.e. from 18 July 2020 and will be in force for a period of five years till 17 July 2025. Whereas the SOR of GTIPL was approved in February 2020 prior to June 2020. Since the JNPT has allotted land to GTIPL, the increase in the Scale of Rates for the Estate of JNPT will lead to a definite and increased outflow for GTIPL in the form of additional lease rent, which is to be paid by GTIPL to JNPT from 18 July 2020 onwards. Given that the impact of the increased lease rent during the tariff cycle 2020-21 to 2022-23 is definite and has not been captured in the ARR which formed the base to decide the tariff to be levied by GTIPL during the period from 2020- 21 to 2022-23, the GTIPL has come up with a proposal so as to capture the impact of the additional lease rent, payable by it to JNPT during the tariff cycle 2020-21 to 2022-23, and thereby recover the additional cost by way of increase in some of its tariff items during the tariff cycle 2020-21 to 2022-23. (ii). As brought out above, as per the stipulation contained in Clause 2.1 of the Tariff Guidelines, 2019, the actual expenditure incurred by the BOT operator during the past 3 years is to be considered to determine the tariff for the future 3 years. Accordingly, it is recalled that while revising the tariff of GTIPL vide Order of February 2020 the ARR was assessed at ` 651.78 crores. The revised Scale of Rates approved vide the said Order was fixed in such a manner so as to enable the GTIPL earn an annual revenue of ` 651.78 crores during each of the years 2020-21 to 2022-23, from the various tariff items listed in the SOR of GTIPL. The actual expenditure considered to determine the ARR of GTIPL to the tune of ` 651.78 crores, does not capture the increased lease rentals of ` 10.99 crores, which the GTIPL is bound to pay to JNPT with effect from 18 July 2020, as per the revised estate rentals of JNPT and as per the provisions of the Licence Agreement entered by GTIPL with JNPT. Thus, the revenue, estimated to be earned by GTIPL during the years 2020-21 to 2022-23 based on the tariff fixed as per the Order of February 2020, will fall short to the tune of ` 10.99 crores per annum, as the rates fixed for GTIPL to enable the GTIPL earn an annual revenue of ` 651.78 crores during the years 2020-21 to 2022-23, is exclusive of increased lease rentals ` 10.99 crores per annum. (iii). Clause 2.14 of the Tariff Guidelines, 2019, stipulates that for good and sufficient reasons, the BOT operator may propose revision ahead-of-schedule either for general revision or partial revision of its SOR. The increase in the Estate Rental of JNPT would lead to an increase in expenses of GTIPL; it is a good and sufficient reason. The Licensor port (JNPT) has also acknowledged that the proposal of GTIPL is based on the increased lease rentals of JNPT. Therefore, this Authority is inclined to consider the review proposal for revision of its SOR as filed by GTIPL, in accordance with Clause 2.14 of the Tariff Guidelines, 2019. (iv). The GTIPL has furnished detailed workings to establish that the increase in the lease rentals of JNPT will lead to an additional expenditure to GTIPL to the tune of ` 10.99 crores. The rates for lease rent for various types of land and the area of various types of land as considered by GTIPL in its calculations are seen to be in order. (v). To meet the increase in its expenditure of the lease rentals, the GTIPL is seen to have proposed increase only in some tariff items viz., handling charges on loaded and empty foreign containers, ranging from 2.85% to 3.44%, so as to generate an additional revenue of ` 10.99 crores. The overall impact of the proposed increase is an average increase of 3.15% over the indexed tariff of GTIPL prevailing with effect from 01 May 2020. (vi). During the joint hearing, the users have objected to the increase in tariff proposed by GTIPL. The Indian Merchants’ Chamber (IMC) has taken a view that considering the huge volumes handled by GTIPL, the impact of ` 11 crores is insignificant and should be borne by GTIPL itself, without passing it on to the users, by way of increase in tariff. Maritime Association of Nationwide Shipping Agencies-India (MANSA) is of the view that the trade is already suffering due to the COVID-19 pandemic and that any further increase in rates by GTIPL will put the trade in hardship. Thus, it has requested to postpone the increase till the revival of economy. With regard to the submissions made by the users, it is to state that the proposal of GTIPL is within the purview of the stipulations contained in the Tariff Guidelines, 2019, and that the increase in tariff of GTIPL as sought by10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] GTIPL, is warranted so as to enable the GTIPL to earn revenue to meet its expenditure and 16% return on capital employed, as stipulated in the Tariff Guidelines, 2019. Further, as stated earlier, the overall impact of tariff revision vide tariff Order dated 20 February 2020 was a reduction of 6.55% from the High Court permitted tariff. The overall impact of the proposed increase is an average increase of 3.15% over the indexed tariff prevailing as of 01 May 2020. Considering the 6.55% reduction and the 3.15% increase, the trade is going to pay less than what it was paying before the tariff Order dated 20 February 2020. In any case, the SOR is at ceiling level; the GTIPL has the flexibility to levy lower rates based on commercial considerations. (vii). Thus, based on the submissions made by GTIPL in its proposal and the submissions of JNPT and considering that Clause 2.14 of the Tariff Guidelines, 2019, provides for an ahead-of-schedule partial revision of its SOR, for good and sufficient reasons, this Authority is inclined to grant an increase in the handling charges prescribed for different sizes of containers for the activity ‘Ship to yard/ yard to ship using port crane’ on loaded and empty foreign containers. Consequently, the rates for the corresponding coastal containers is also prescribed at 60% of the corresponding foreign rates, so as to give effect to the Coastal Policy Guidelines of the Government. The said prescription on coastal tariff will not have an impact on the ARR of GTIPL, as the GTIPL in its earlier proposal (which culminated in the tariff Order of February 2020) has not estimated handling of any coastal containers. (viii). Though the GTIPL in its proposal had not initially sought for a retrospective revision in tariff, it has, during the joint hearing, sought a retrospective revision in its tariff with effect from 18 July 2020, the date when the revised lease rentals of JNPT has come into force. As rightly put forth by MANSA, the users/ user associations would not in a position to recover the increased rates from their clients retrospectively, who have reportedly already gone away, after availing services. Giving retrospective revision may also lead to billing issues. Hence, this Authority is not inclined to give retrospective revision to the increased rates, as sought by GTIPL. Recognising the lead time required for the Trade to get ready to pay the revised rates, and the time required for the GTIPL to implement the revised rates, the revised charges being approved now shall come into effect after expiry of 15 days from the date of notification of the Order in the Gazette of India. The GTIPL will not be put into disadvantageous position since the entire expenditure incurred by GTIPL in the form of increased lease rentals shall have to be captured during the tariff fixation for the next cycle under ARR Model. 8.1. In the result, and for the reasons given above, and based on the collective application of mind, the existing charges prescribed at Section 1A of the existing SOR of GTIPL are replaced with the following: Section - 1 Charges for all Normal & Rail in -Rail Out containers/Non vessel bound containers A. Ship to yard/ yard to ship using port crane. Particulars. Foreign-Going (In INR) Coastal (in INR) Loaded Container 20' 2,702.76 1,621.65 40' 4,054.13 2,432.48 Over 40' 5,405.51 3,243.31 ICD Container 20' 2,702.76 1,621.65 40' 4,054.13 2,432.48 Over 40' 5,405.51 3,243.31 Empty Container 20' 2,180.62 1,308.37 40' 3,270.94 1,962.56 Over 40' 4,361.25 2,616.75 8.2. The GTIPL is directed to make necessary amendment in its Scale of Rates.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र असाधारण 11 8.3. The above prescription shall come into effect after expiry of 15 days from the date of notification of the Order passed in the Gazette of India and shall remain valid co-terminus to the validity of the existing Scale of Rates of GTIPL. The approval accorded shall automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority. T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance) [ADVT.-III/4/Exty./357/2020-21] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.