In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-एम.एच.-अ.-27112020-223364 xxxGIDExxx CG-MH-E-27112020-223364 असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 529] नई कदल्ली, बुधवार, नवम्ब र 25, 2020/ अग्रहायण 4, 1942 No. 529] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 25, 2020/AGRAHAYANA 4, 1942 महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण अजधसचू ना मुंबई, 17 नवम् बर, 2020 सख्ं य ा टीएएमपी/12/2014-पीपीटी .—महापत्तन न् यास अजधजनयम, 1963 (1963 का 36) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयगग करत े ुएए महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण एतद द्वारा परादीप पत्तन न्य ास (पीपीटी) मम मिीनीकृत ईक्य ू बथस संख् या 1 2 और 3 के प्रचालन के जलए संदभस प्रिुल्क जनधासरण करते समय प्राजधकरण द्वारा अजधसूजचत 21 फरवरी, 2014 के आदेि संख् या टीएएमपी/12/2014-पीपीटी म म अिुजियों के सुधार के जलए पारादीप ईस्ट् ट क्व े कगल टर्ममनल प्राइवेट जलजमटेड (पीईक्यूसीटीपीएल) द्वारा ककय े गए अभ् यावेदन का जनपटान, इसके साथ सलं ग् न आदेि के अनुसार, करता ह।ै महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण मामला सख्ं य ा टीएएमपी/12/2014-पीपीटी पारादीप ईस्ट्ट क्व े कगक टर्ममनल प्राइवटे जलजमटेड - - - आवदे क गणपर्मू त: (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट् य (जवत्त) (ii). श्री रजत सच् चर, सदस्ट् य (आर्मथक) 5750 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] आदेि (अक् तूबर, 2020 के 28वम कदन पाररत) यह मामला पारादीप पत्तन न् यास (पीपीटी) मम मिीनीकृत ईक्य ू बथस संख् या 1, 2 और 3 के प्रचालन के जलए संदभ स प्रिुल्क जनधासरण करते समय प्राजधकरण द्वारा अजधसूजचत 21 फरवरी 2014 के आदिे संख् या टीएएमपी/12/2014-पीपीटी मम अिुजियों के सुधार के जलए परादीप ईस्ट् ट क्व े कगल टर्ममनल प्राइवेट जलजमटेड (पीईक्यूसीटीपीएल) द्वारा ककये गए अभ् यावेदन स ेसंबंजधत ह।ै 2.1 पीपीटी द्वारा दायर प्रस्ट्त ाव के आधार पर इस प्राजधकरण न े 14 जलु ाई 2008 के आदिे सख्ं य ा टीएएमपी/31/2008-पीपीटी के द्वारा अपफ्रंट प्रिुल् क कदिाजनददेशि 2008 मम जनधासररत अनबु िताओं के आधार पर पीपीटी मम एक गहरे डुबाव वाली लौह अयस्ट् क बथ स और गहरे डुबाव वाली कगयला बथस के जनमाणस और पररचालन के जलए अपफ्रंट प्रिुल् क जनधासररत ककये थे। 2.2. तत्प श् चात, पीपीटी द्वारा दायर प्रस्ट् ताव के आधार पर, इस प्राजधकरण ने संदभस प्रिुल क कदिाजनददेशि 2013 मम जनधासररत अनुबिताओं के आधार पर पीपीटी मम मिीनीकृत ईक्य ू बथ स संख् या 1, 2 और 3 के प्रचालन के जलए इस प्राजधकरण न े 21 फरवरी 2014 के आदिे संख् या टीएएमपी/12/2014-पीपीटी के द्वारा संदभ स प्रिल्ु क जनयत ककये। फरवरी 2014 मम इस प्रकार जनधासररत संदभस प्रिुल् क 2013 के संदभ स प्रिल्ु क कदिाजनदिदेश म म अनुबि उपबंधों के आधार पर गहरे डुबाव वाली कगयला बथ स के जलए वर् स 2008 मम अनुमगकदत अपफ्रंट प्रिुल् क पर 26.15% के सचू कांकन गणु क कग लाग ू करन े के पश् चात ककया गया था। 3. इसके पश्च ात, पीपीटी न े पररयगजना सफल बगली कता स कग अवाड स कर दी और पीपीटी तथा परादीप ईस्ट्ट क्व े कगक टर्ममनल प्राइवेट जलजमटेड (पीईक्यूसीटीपीएल) के बीच 2 मई 2016 कग एक ररयायत करार (सीए) पर हस्ट्त ाक्षर र ुएए। 4.1. इस पृष्ठ भ जू म म,म पीईक्यूसीटीपीएल न े18 जुलाई 2020 के अपने ई-मेल मम जनम्न जलजखत जनवेदन ककये: (i). पीईक्यूसीटीपीएल और पीपीटी मम हस्ट्त ाक्षर ररत ररयायत करार के अनुसार बीीटी के अंतगसत ईक्य ू 1,2,3 बथो के जनमासण। मिीनीकरण की उन् नत जस्ट्थजत मम ह।ै कायस परू े वगे से चल रहा ह ै और पररयगजना कायस समापन की ीर बढ़ रही ह।ै (ii). लेककन इस प्राजधकरण के जलए पतन न् यास और प्राजधकरण द्वारा सुजवचाररत ककन् हीं कारकों के कारण स े आदेि मम अनजभप्रेत अिुजियां रह गई ह,ैं जजसके कारण पीईक्यूसीटीपीएल कग काफी कम जनिुल् क कदनों और अत्य जधक उच् च भंडारण दरों के संबंध म मगंभीर चुनौजतयों का सामना करना पड़ रहा ह।ै (iii). पीपीटी ने 2008 मम कगयला आयात टर्ममनल के जलए प्रिल्ु क जनधासरण के जलए प्राजधकरण कग प्रस्ट् ताव प्रस्ट् तुत ककया था। पीपीटी के प्रस्ट् ताव के आधार पर प्राजधकरण न े ‘जवजभन् न अवजध ग्रुपों’ पर भडं ारण प्रभार जनधासररत करत े ुएए 16 अगस्ट्त , 2008 कग अजधसूचना जारी की (राजपत्र संख् या 133) (उदाहरण के जलए 11 से 15 कदन की अवजध के 5 कदन के स्ट्ल ैब के जलए 12 रु. प्रजत एमटी के जलए)। (iv). पीपीटी न े 2008 की ऊपर उजल्लजखत अजधसूचना कग संदभ स के रूप म म जलया और 23 जनवरी 2014 कग जनयासत कगयला टर्ममनल के प्रिल्ु क जनधासरण का प्रस्ट् ततु ककया तथा अपन े 13 फरवरी 2014 के पत्र के द्वारा उसे अद्यतन ककया। पीपीटी प्रस्ट् ताव के आधार पर, प्राजधकरण ने 2008 की आयात टर्ममनल की अजधसूचना के संदभस म म इस पररयगजना के जलए 19 मई 2014 की राजस्ट् व अजधसूचना संख्य ा 138 के द्वारा प्रिल्ु क और अन् य प्रजतमानों का जनधासरण ककया।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 (v). अजधसूचना राजपत्र संख् या 138 जारी करत े समय, यह भली-भांजत समझ म म आया था कक प्रिुल् क और संबंजधत प्रभारों के जनधासरण का आधार 16 अगस्ट् त, 2008 की राजपत्र अजधसूचना संख् या 133 थी। लेककन, पीपीटी और प्राजधकरण दगनों न े ही अपने जनणसय लेन े मम कुछेक गलत संकल् पनाएं की जग पररयगजना के जलए हाजनकारक थी। ऐसी अिुजियां, यकद सुधारी न जाए,ं तग वे इस टर्ममनल कग व् यवहाररक रूप से ककसी भी प्रयगक्त ा के जलए अनुपयक्ु त बना देती ह ैं और सारा जनवेि तत्क ाल एनपीए बन जायेगा। ऐसी त्रुरटपूण स संकल्प नाओं के कुछ उदाहरण नीच ेकदये जा रह ेह:ै - (क). प्राजधकरण की अजधसूचना (जीएन 133), जजसे पीपीटी और प्राजधकरण ने 2014 मम पररयगजना कग अजधसूजचत करने के जलए आधार के रूप मम प्रयगग म म जलया था जग एक कगयला आयात टर्ममनल के जलए थी। जबकक चाल ू पररयगजना एक जनमासण टर्ममनल ह।ै चूंकक आयात और जनयातस व् यापार के प्रजतमानों मे एक भारी अंतर हगता ह,ै कागो ठहराव समय और भंडारण प्रभारों जैसी संकल् पनाओं के जलए आधार काफी जभन् न और करिययािील हगत ेह।ैं (ख). प्राजधकरण की 2008 की अजधसूचना (जीएन 133) 10 एमटीपीए कगयला आयात टर्ममनल के जलए थी जबकक चालू पररयगजना 30 एमटीपीए जनयासत टर्ममनल ह।ै 30 एमटीपीए और 10 एमटीपीए के बीच अत्य जधक जभन् नता हगती ह ै और आधार संकल् पनाओं का समुजचत रूप से जमलान नहीं ककया गया ह।ै यह भी कक पत्तन न् यास द्वारा 30 एमटीपीए कागो प्रहस्ट् तन के प्रचालन प्रजतमानों की व् यवहायतस ा का समुजचत रूप से पालन नहीं ककया गया। (ग). प्राजधकरण न े इस प्रररयगजना के जलए प्रिल्ु क जनधासरण आदिे संख् या टीएएमपी/12/2014- पीपीपी द्वारा ककया गया जजसमम प्राजधकरण न े 2008 मम अजधसूजचत प्रिुल् क पर 26.15% डब्‍ ल् यपू ीआई सूचकांकन लाग ू ककया ह।ै लेककन प्राजधकरण और पत्तन न् यास न े गलती स े भंडारण प्रभार मम ‘‘जभन् न अवजध ग्रुप’’ के स्ट् थान पर ‘‘प्रजत कदन प्रजत एमटी’’ जगड़ कदया जजससे भंडारण प्रभारों मम जबना ककसी कारण अथवा आधार के डब्‍ ल् यूपीआई सूचकांकन के अजतररक्त 500% तक वृजि हग गई। उक्त अिुजि की वजह स े स्ट् फीजत का दग बार और संचयी स्ट् फीजत सूचक भंडारण प्रभार के जलए 630% हग गया। ऐसे अपसामान् य भंडारण प्रभारों स,े हमारे साथ कगई भी ग्राहक कागो प्रहस्ट् तन करार करन े कग तैयार नहीं ह,ै यह एक काफी भयप्रद जस्ट्थजत ह।ै जनधासररत प्रभार भारत मम कहीं भी और जवदेि मम भी पीपीपी पत्तनों मम भंडारण के जलए अभूतपूवस ह।ै (घ). भारत सरकार के अपफ्रंट प्रिल्ु क जनधारस ण कदिाजनददेशि 2008 के अनुसार, कागो प्रहस्ट् तन प्रभारों और भंडारण प्रभारों स े कुल राजस्ट् व अपेक्षर ा का संजवभाजन रियमि: 98:1 के अनुपात मम हगना चाजहए। लेककन, 2014 मम अजधसूजचत भंडारण प्रभार, भंडारण से राजस्ट् व 10-15 गणु ा अजधक हगगा (अिुजि के कारण) जग प्राजधकरण के 2008 के कदिाजनददेशिों का उल्ल ंघन करते ह ैं [देखे प्राजधकरण कदिाजनददेशि 2008, अनलु ग् नक-Ill, पैरा (2)]। (ङ). भारत सरकार के कदिाजनददेशिों के अनुसार, ककसी कगयला टर्ममनल के जलए जनिल्ु क भंडारण अवजध 25 कदन हगनी चाजहए और भंडारण प्रभार उस जनिल्ु क अवजध के बाद ही लाग ू होंगे। परंतु इस पररयगजना म,म जनिुल्क भंडारण के जलये मात्र 10 कदन ही कदये गय े ह ै जग प्राजधकरण के प्रिल्ु क कदिाजनददेशि 2008 का उल्ल ंघन ह।ै [देख े प्राजधकरण 2008 कदिाजनदिदेश अनलु ग् नक - Ill, पैरा(2)]।4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (च). पारादीप मम कगयला टर्ममनल की उपलब्‍ धता के अभाव मम, पीपीटी और प्राजधकरण दगनों ने ही स्ट्व ीकार ककया कक जविाखापटणमणम पत्तन न्य ास (वीपीटी) के टर्ममनल ईक्य -ू 1क (आदिे सख्ं य ा टीएएमपी/53/2009/वीपीटी) से सामान् य जनबंधन और ित देश (टीएएमपी/12/2014-पीपीटी के प्रिुल् क आदेि, पैरा 4.2.ii मम उजल्लजखत) का संदभस जलया जाये। लेककन, अिुि संकल् पनाओं के कारण, एक तुलना म,म पारादीप कगयला टर्ममनल पर लागू भंडारण प्रभार जवजॉग टर्ममनल ईक्य -ू 1क के भडं ारण प्रभारों का 940% ह ै जैसा नीचे दिायस ा गया ह,ै जग भारत सरकार के संदभस प्रिुल् क जनधासररत कदिाजनददेशिों और प्रिुल् क प्राजधकरणों तथा पत्तन न् यासों की अपनी संकल् पनाओं का घगर उल्ल ंघन ह,ै जैसा नीचे दिासया गया ह:ै- (दर रु. म मप्रजत टन प्रजत कदन या उसका एक भाग) वस्ट्त ु जनिल्ु क अवजध के िर्े कागो पर िर्े कागो प पश्च ात िर्े बच े 6व मस े10व म 11व मकदन और कागो के जलए कदन के जलए स ेदर पहल े5 कदन के दर जलए ईक्य -ू 1क जवजाग पत्तन न् यास स्ट्ट ीम 1.61 3.22 6.44 कगयला ईक्य ू 1-3 पारादीप पत्तन न् यास कगयला 15.15 30.28 60.55 टर्ममनल तलु ना % 941% 940% 940% (छ). 30 एमटीपीए जनयातस टर्ममनल के प्रिल्ु क जनधारस ण के दौरान, प्राजधकरण न े ककसी प्रयगक्त ा बैठक का आयगजन नहीं ककया और इसजलए प्रयगक्त ा की जिकायतों कग सुना नहीं गया था अत: सुधार नहीं ुएआ जग कक भारत सरकार प्रिल्ु क जनधासरण कदिाजनददेशिों के अनुसार अपेजक्षर त ह।ै (ज). प्राजधकरण के आदेि म,म भंडारण और अन् य टर्ममनल क्षर मताओं का पररकलन करत े समय, यह मान जलया गया ह ै कक 80% कागो केप साइज़ मम हगगा और िेर् 20% पनै ामैक्स आकार के पगतों म म हगगा। वास्ट्त व म म ईक्य ू 1-3 बथस की गहरायी केवल 15 मीटर ह ै और रटम मनल अभी केप के अनुकूल नहीं ह ै तथा सभी भंडारण याडस क्षर मता आकलन वास्ट्त जवक अवसंरचना के अनुसार नहीं ह।ै (झ). भंडारण और टर्ममनल क्षर मताएं जनकालने के जलए टनस अराउंड अनुपात 12 गणु ा के स्ट् थान पर (भारत सरकार द्वारा जवर्मनष्ट एक मानक) 30 गणु ा तक ऊंचा सुजवचार मम ले जलया गया ह,ै जजसका कगई आधार नहीं ह ैजसवाए 30 एमटीपीए क्षर मता का जमलान करने के जलए। (vi). इस प्रकार, पीपीटी और प्राजधकरण न े प्रिल्ु क जनधासरण मम कुछ अिुि संकल् पनाएं की ह।ैं प्राजधकरण की अजधसूचना मम जनधासररत टर्ममनल भंडारण प्रभार सामान् य भंडारण प्रभारों से 1000-1500% अजधक ह ै और ग्राहक इतन ेभारी प्रभारों कग कभी सह नहीं पायमगे। (vii) ऐसी जस्ट्थजत म,म ग्राहक इतनी भारी लागतों कग वहन करन े के इच् छूक नहीं होंगे और व े टर्ममनल का कतई प्रयगग नहीं करमगे। अत: टर्ममनल मम पहले ही कदन से ककसी कागो की आवाजाही नहीं हगगीं। सबसे अत्य ाधुजनक आजस्ट्त पहले ही कदन स े न केवल एक एनपीए बन जायेगी बजल्क इसे गभं ीर आपूर्मत चुनौजतयों का सामना भी करना पडेगा क्य ोंकक पारादीप पत्तन दजक्षर ण भारत के तटीय आवाजाही के जलए कगयले का एक बड़ा मुख्य द्वार ह।ै दजक्षर ण भारतीय तट मम जवद्युत संयंत्रों मम, जैसे एपीजीईएनसीी तथा टीएनईबी, संभाजवत बड़े प्रयगक्त ा होंग े और व े कगयल े की आवाजाही के जलए पूरी तरह स े पारादीप पर जनभसर ह।ैं अपसामान् य रूप से अजधक भडं ारण प्रभार, यकद लागू हग गय े तग, इनसे न केवल जवद्युत संयंत्रों की पहल े स े ही बढ़ रही लागतों कग और बढ़ायमग े बजल्क पारादीप पत्तन क माध् यम स े कगयला की[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 आवाजाही से आर्मथक व् यवहायसता कग भी जगजखम म म डाल दगे ी, पररणाम म म पारादीप पत्तन न् यास कग राजस्ट् व की हाजन तग हगगी ही साथ ही साथ अत्य ाधुजनक कगयला टर्ममनल भी एक एनपीए बन जायेगा। 4.2. इस प्रकार, पीईक्य सू ीटीपीएल ने प्राजधकरण के कदिाजनददेशिों के (जैसा प्राजधकरण कदिाजनदिदेश 2008 अनुलग्न क- Ill, पैरा 2 मम उपबंजधत ह)ै जवजध और कायसढांचे के भीतर फरवरी 2014 के आदेि की समीक्षर ा और अिुजि सुधार करने का अनुरगध ककया ह ैजैसी नीच ेबतायी गई ह:ै- (i). भंडारण से वार्मर्क राजस्ट् व टर्ममनल के कुल वार्मर्क राजस्ट् व अपक्षर े (एआरआर) का 1% हगना चाजहए। (ii). जनिुल् क भडं ारण अवजध 10 कदन की जगह 25 कदन की जाए। (iii). अन् य प्रचालन प्रजतमानों की समीक्षर ा की जाये और वास्ट् तजवकताओं के अनुसार सही ककया जाये। 5.1. पीईक्य सू ीटीपीएल के 18 जलु ाई 2020 के अभ् यावेदन की एक प्रजत रट‍ पजणयों के जलए लाइसमस प्रदाता पत्तन (पीपीपी) कग भेजी गई। इस सबं ंध मम पीपीटी ने 21 अगस्ट् त, 2020 के पत्र के द्वारा जनम्न जलजखत जनवेदन ककये:- (i). पीपीटी की बथस ईक्य ू- 1, 2, 3 के मिीनीकरण के प्रिुल् क आदेि संदभस प्रिुल् क कदिाजनदिदेश , 2013 के अंतगतस 21 फरवरी 2014 के आदेि संख् या टीएएमपी/12/2014-पीपीटी द्वारा ककये गए थे। उपरगक्त कग अपनाये जान े के पृष्ठ भूजम त्‍ य प्रिुल् क आदेि म मही कालरियमानुसार जवस्ट् तार स ेकदये गए ह।ैं (ii). जहां तक भडं ारण प्रभार, उगाही की यूजनट और जनिल्ु क भडं ारण अवजध आकद का संबंध ह,ै जनम्न वत त्‍य प्रस्ट्त ुत ह:ैं- (क). प्राजधकरण के 21.02.2014 के आदेि संख् या टीएएमपी/12/2014-पीपीटी का हवाला दते े ुएए जवजनर्ददष् ट लाग ू प्रिल्ु कों पर बगजलयग मगं वाई गथी थी। लाग ू भडं ारण प्रभार, उगाही की यूजनट, जनिुल् क भडं ारण अवजध आकद प्राजधकरण के उक्त आदेि मम अनबु ि ह।ैं (ख). इस त्‍य पर सुजवचार करते ुएए कक प्राजधकरण का 21.02.2014 के उक्त आदेि कग बगली चरण म म ही साफ तौर पर जवजनर्ददष् ट ककया गया था और बाद मम उसका हवाला ररयायत करार मम भी कदया गया कक प्रिल्ु क आदेि म म उजल्लजखत भंडारण प्रभार से संबंजधत ब्‍ यैरा अजवभावी हगगा और उसका पालन हगगा। (iii). ऊपर कमांक 2 मम कदय े गए त्‍ यों के आलगक म म प्राजधकरण के 21 फरवरी 2014 मम दिासये गए लाग ू भंडारण प्रभारों, उगाही की यूजनट और जनिुल् क भंडारण अवजध म म ककसी पररवतसन कग बगली पश् च पररवतसन समझा जाय े जग सग्रु ाही प्राजधकरण द्वारा स्ट् वीकार ककये जान े के कायसक्षर ेत्र के बाहर का मामला ह।ै 5.2. पीपीटी की उक्त रट‍ पजणयों कग पीईक्य ूसीटीपीएल कग हमारे 1 अक् तूबर 2020 के ई-मेल के द्वारा उनकी रट‍ पजणयों के जलए भेजा गया। बाद मम 15 अक्त ूबर, 2020 के अनुस्ट् मारक के पश् चात पीईक्य सू ीटीएल ने 20 अक्त ूबर, 2020 के ई-मेल द्वारा जनम्न जलजखत जनवेदन ककये: (i). कक यह स्ट् पष्ट ह ै कक प्राजधकरण के 2008 के आदेि की तुलना मम प्राजधकरण के 2014 के आदिे म म प्रिुल् क की भंडारण प्रभार यूजनट मम ‘‘रु. प्रजत टन’’ से ‘‘रु. प्रजत टन प्रजत कदन’’ की अनजभप्रेत और जम्‍ या जनरूपण अिुजि ुएई ह।ै हम यह जवश् वास करत े ह ैं कक प्राजिकरण के पास अिुजियों की समीक्षर ा और उन् हम ठीक करने की िजियां ह,ैं अत: हम प्राजधकरण कग उन् ह म ठीक करन ेका अनुरगध करते ह।ैं (ii). कक इन अिुजियों ने डब्‍ ल् यआू ईपी कग 26.15% से 530% तक बढ़ा कदया है, जजसकी वजह से भंडारण प्रभार असहनीय हग गए ह।ैं (iii). कक बगली के जलए प्रयगग की गई प्राजधकरण की 2014 की अजधसूचना (जीएन 138) का आधार प्राजधकरण 2008 की अजधसूचना (जीएन 133) ह ै और प्रिल्ु क मम डब्‍ल् यूपीआई स्ट् फीजत कग 26.15% कग ही लागू ककया जाना था। इसके अजतररक्त यह भी सच ह ै कक प्राजधकरण की 2008 की अजधसूचना (जीएन 133) महापत्तन न् यास मम पीपीपी पररयगजनाओं के अपफ्रंट प्रिल्ु क कदिाजनदिदेश 2008 (इसे यहा ं6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] अब प्राजधकरण 2008 कदिाजनददेशि कहा जायगे ा) पर आधाररत ह।ै अत: ‘‘प्राजधकरण कदिाजनदिदेश 2008’’ पूरी तरह से लागू ह ैंऔर पीईक्य ूसीटीएल पररयगजना द्वारा भी इनका अनुपालन ककया जाना चाजहए। प्राजधकरण कदिाजनददेशि 2008, पृष्ठ 11, अनुलग् नक-III यह बताता ह ै कक प्रिुल् क ढांचा जनम्न वत हगना चाजहए:- “1.0 प्रिुल् क ढांचा एक मिीनीकृत कगयला टर्ममनल म मप्रदत्त सेवाओं कग प्रिुल् क ढांचे कग जनम्न वत 3 वगो मम वगगीककृत ककया जा सकता ह:ै- (1) कगयला प्रहस्ट्त न प्रभार (2) भंडारण प्रभार (3) जवजवध प्रभार 2.0 कुल राजस्ट् व अपेक्षर ा के संजवभाजन के मानक: इन कदिाजनददेशिों के अनुसार जनधासररत कुल राजस्ट् व अपक्षर े ा कग जनम्न जलजखत ढंग से उक्त मुख्य प्रिल्ु क वगो म मसंजवभाजजत ककया जाता ह ैऔर प्रत् येक ग्रुप के अंतगतस व् यजिक प्रिुल् क मदों का जनधासरण ककया जा सकता ह।ै प्रिलु क ग्रपु कुल आबरंटत राजस्ट्व का प्रजतित कगयला प्रहस्ट् तन प्रभार* 98 भंडारण प्रभार** 1 जवजवध प्रभार 1 * उक्त मानक इस आधार पर जनधासररत ककये जाते हैं कक कगयला प्रहस्ट्त न प्रभार एक जमजश्रत प्रभार ह ै जजसमम वैगनों से कगयले की उतराई के प्रभार, एक जनधासररत अवजध के जलए याडस मम भडंारण, कगयला लदान टर्ममनल के जलए जलयान पर लदान और जलयान से उतरायी, एक जनधासररत अवजध के जलए याडस मम भंडारण और कगयला उतरायी टर्ममनल के जलए वैगनों/रकों मम लदान सेवाएं िाजमल ह।ैं ** भंडारण प्रभार कगयले के याडस म म25 कदन की अनुमत अवजध से इतर भडंारण के प्रभार हगत ेह।ैं‘’ यह जनष्क र्स जनकाला जा सकता ह ै कक प्राजधकरण 2008 कदिाजनददेशि पीईक्य सू ीटीपीएल के प्रिुल् क जनधासरण म म मुख्य संदभ स िंबद ु ह ै और इसे पारादीप पत्तन न् यास, प्राजधकरण या बीीटी प्रचालक द्वारा अिुजियों, गलतफहजमयों अथवा कारण चाह े कुछ भी क्य ों न हों तथा बगली पूव स अथवा बगली पश् च चाह े कगई भी चरण क्य ों न हग, अजतरियमण नहीं ककया जा सकता। अत: भडं ारण प्रभार कुल राजस्ट् व के 1% से अजधक प्रभाररत ककसी भी राजि के जलए बगली दस्ट् तावेजों मम ककसी गलती के कारण या कफर ककसी अन् य कारण से प्राजधकरण द्वारा या परादीप पत्तन न् यास द्वारा बाध् य करना न केवल प्राजधकरण 2008 कदिाजनददेशि का जानबूझकर अजतरियमण का प्रयगग हगगा बजल्क इससे पत्तन प्रयगक्त ाओं कग भी नुकसान हगगा और पररणाम म म पत्तन प्रयगक्त ाओं कग भी नुकसान हगगा और पररणाम मम पत्तन प्रयगक्त ाओं के नैसर्मगक न् याय के मूलभतू अजधकारों कग जान बूझ कर कम करने के समान हगगा। पीईकयूसीटीएल बचनबि ह ैकक यकद प्राजधकरण के आदेि और पारापीप पत्तन न् यास द्वारा अनुमत ककया जाये तग यह पत्तन प्रयगक्त ाओं से कुल राजस्ट् व के 1% से कुल भी अजधक प्रभाररत नहीं करेगा जब तक कक प्राजधकरण आदिे द्वारा अथवा पारादीप पत्तन न् यास से ऐस े प्रिुल् क कग प्रभाररत करन े कग बाध् य न ककया जाए।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 अत: हम प्राजधकरण से अनुरगध करते ह ैं कक भडं ारण प्रभारों और अन् य प्रयगजनीय खंडों की समीक्षर ा करम और पारादीप पत्तन न् यास की पीईक्य ूसीटीएल से कुल भंडारण प्रभार के रूप म म कल राजस्ट्व के 1% के आधार पर ही राजस्ट् व जहस्ट्स ा मांगन े पर सीजमत करम, जजसका वह पात्र ह।ै कदिाजनददेशिों के अनसु ार, पत्तन प्राजधकारी भंडारण प्रभारों के रूप म म1% से अजधक राजस्ट् व जहस्ट्स े की मांग नहीं कर सकते। (iv). कक पत्तन प्रयगक्त ाओं न े प्राजधकरण और पारादीप पत्तन न् यास कग पीईब्‍ यूसीटीएल म म अिुजियों और अजधक भंडारण प्रभारों के प्रजत अपनी िंचताएं व् यि करत े ुएए पहले ही जलखना आरंभ कर कदया ह।ै वे टर्ममनल का प्रयगग करने मम असमथस होंगे और आने वाले वर्ों मम ये िंचताएं और बढ़मगी क्य गकक पारादीप पत्तन न् यास म मक्षर मता की बाधाएं बढ़ना जारी रहगम ी। (v). कक प्राजधकरण वैबसाइट के अनसु ार, परामिगीक प्रकरियया “प्राजधकरण का उद्यम प्रयगक्त ानुमुखी हगने पर बल देना ह ै ………………इसकी कायसप्रणाली मम सहभाजगता प्रकरियया की प्रधानता रखन े के प्रजत वचनबिता, प्रयगक्त ाओं कग अपने जहतों के संरक्षर ण के जलए प्रयास‍ त अवसर दने ेके जलए जविेर् ध् यान रखना ........ प्राजधकरण द्वारा व् यजिक प्रिुल् क मामलों म मजनणसय लेने स ेपूवस नैस्गक न् यास के जहत म म पत्तन स्ट् तर पर संयुक् त सुनवाई का आयगजन’’ उक्त परामिगीक प्रकरियया पत्तन प्रयगक्त ाओं कग अपन े जहतों के सरं क्षर ण और नैस्गक न् याय प्रदान करन े के जलए पत्तन प्रयगक्त ाओं कग अवसर देने की महत्ता का जवस्ट् तार से वणसन करती ह।ै बगली पूवस और पश् च प्रकरियया मम पत्तन प्रयगक्त ाओं की आवाज़ न सुनन े से पारादीप पत्तन न् यास और प्राजधकरण न केवल पत्तन प्रयगक्त ाओं के जहतों कग नुकसान पुएचं ा रह े ह ैं बजल्क नैसर्मगक न् यास की प्रकरियया कग भी काट रह े ह।ैं यह सहभाजगता प्रणाली और परामिगीक प्रकरियया का पूरी तरह से अजतरियमण ह।ै (vi). प्राजधकरण की वैबसाइट म म ‘‘ककसी मामल े अथवा प्रस्ट् ताव की सकं रियया’’ के अंतगसत यह साफ तौर पर जलख ह ैकक प्रस्ट् ताव की संकरियया इस प्रकार हगगी: (क). इच् छुक पक्षर ों द्वारा बड़ी संख् या मम बढ़ चढ़ कर भाग लेन ेकग बढ़ावा देना (ख). परामिगीक प्रकरियया के एक भाग के रूप म,म या तग प्राजधकरण के कायासलय मम या पत्तन स्ट् तर पर सुनवाई आयगजजत करना आवश्य क हगगा ........................... (ग). संकरियया के जलए ......... एस ीर से यथा अजधकृत सदस्ट् य ऐसे जसिांत लागू करेगा और ऐसी पिजतया ंअपनायगेा जजन्ह मनसै ार्मगक न्य ास के जसिातंों का अनपुालन सजुनज त करन ेके जलए प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर अजधसजूचत ककया गया हगगा। ‘’‘इस पररयगजना के प्रिल्ु क जनधासरण प्रस्ट्त ाव’’ की संकरियया के दौरान, पारादीप पत्तन न्य ास और प्राजधकरण न े उक्त प्रकरिययाओं का पूरी तरह से पालन नहीं ककया, पररणाम म म अनजभप्रेत अिुजियां ुएई। ‘‘प्राजधकरण नैसर्मगक न् याय के जसिांत का अनुपालन सुजनज त करने’’ के जलए म,म जैसा पैरा (ग) मम कदया गया ह,ै हम प्राजधकरण स े अनरु गध करते ह ै कक वे पत्तन न् यास स्ट्त र पर हाल ही म म ुएई संयुक् त सुनवाई के दौरान पत्तन प्रयगक्त ाओं द्वारा उठाये गए मुदों ों कग महत् व दम और अिुजियों का सुधार करम ताकक नैसर्मगक न् याय के जसिांत का अनुपालन सुजनज त हग। (vii). कक प्राजधकरण की वैबसाइट के अनुसार प्राजधकरण का चाटसर बताता ह ैकक ‘‘इस प्राजधकरण कग ............ परंत ु दरों के अनुप्रयगजन कग िासी करने वाली सगपाजधकताएं भी”। अत: हम यह जवश् वास करत े ह ैं कक प्राजधकरण कग न केवल प्रिल्ु क जनधासररत बजल्क दरों के अनुप्रयगजनों कग िासी करने वाली सगधाजधकताओं का जवश् लेर्ण करन े तथा सगपाजधकताओं के अनुसार पीपीपी करार के ककसी चरण पर रह गई ककसी अिुजि कग ठीक करन े के जलए िजियां प्रा‍ त ह।ैं8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (viii). प्राजधकरण के 2013 के कदिाजनददेशि पैरा 1.1 का हवाला देत े ुएए “इसके अजतररक्त , गैर-महापत्तनों न े बड़ी तीव्रता से जवस्ट्त ार ककया ह ै....... कागो के 40% जहस्ट्स े कग बांटते ह।ैं पत्तन क्षर ेत्र मम समान महत् व देन े के जलए यह अत्य ावश् यक हग जाता ह ैकक महापत्तनों के प्रिल्ु क जनधासरण मम प्रजतस्ट् पधगीक बाजार िजियों कग एक बड़ी भूजमका जनभान ेदी जानी चाजहए। अत: सरकार न ेएतद द्वारा जनमनजलजखत जनदिे जारी ककय े ह।ैं” उक्त स,े यह अनुमान सरलता से लगाया जा सकता ह ै कक प्राजधकरण 2013 कदिाजनददेशि महापत्तनों कग और प्रजतस्ट् पधगीक बनाने के जलए, यहां तक कक गरै -महापत्तनों के साथ तुलना मम भी, पाररत ककये गए थे। परंत ु 530% डब्‍ ल् यपू ीआई के लागू हगन े से पीईक्य ूसीटीएल कग न केवल प्रजतस्ट् पधासहीन बना दते ा ह ै बजल्क इसे प्रचालन आरंभ हगते ही एक एनपीए उम् मीद्वार भी । इससे भारत सरकार की महापत्तनों कग प्रजतस्ट् पधगीक बनाने की मंिा कग गहरा धक् का लगेगा। (ix). कक प्राजधकरण का दजृ िकगण कथन कहता ह ै कक “दजृिकगण: हमारा दजृिकगण ह ैकक हम प्रजतस्ट्प धगीक मल्ूय ों की ीर बढ़े और भारतीय पत्तनों के जनष्प ादन कग अतंरराष्र ीय प्रजतस्ट् पधगीक स्ट्त रों तक ल ेजाए”। यकद अिुजियां जारी रह म और पीईक्य ूसीटीपीएल पूरी तरह से प्रजतस्ट् पधासहीन बन जाता ह ै तग यह प्राजधकरण के दजृ िकगण स ेजवपरीत हगगा। (x). प्राजधकरण की वैबसाइट से ‘आरीसीई और वृजि गणु क’ खंड के अनुसार 2008 से 2014 तक अनुमत आरीसीई इस प्रकार ह:ै- आरीसीई और वजृि गणु क रिय.स.ं इन वर्ों म मजनणगीकत प्रिल्ुक मामलों म म आरीसीई 1. 2018-19 16% 2. 2017-18 16% 3. 2016-17 16% 4. 2014-15 16% 5. 2013-14 16% 6. 2012-13 16% 7. 2011-12 16% 8. 2010-11 16% 9. 2009-10 16% 10. 2008-09 16% 11. 2007-08 16% 12. 2006-07 15% यकद पीईक्य सू ीटीपीएल न े अत्य जधक भंडारण प्रभार प्रभाररत करना जारी रखा, आरीसीई अनुमत स े कहीं अजधक हगगा और ग्राहकों द्वारा कानूनी कारसवाई की जा सकती ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 (xi). कक ‘संदभस प्रिुल् क कदिाजनददेशि 2013 की जांच सूची’ सुझाती ह ै कक ‘‘कदिाजनददेशिों मम जनधासररत मानकग के सामने जवचलन की तुलना, यकद कगई ह,ै जनधासररत मानकों स ेजवचलनों के जलए प्रत् येक का औजचत् य और कारण बतात ेुएए प्रस्ट् ताव करम।” कदिाजनददेशि सुझाते ह ैं कक यकद कगई जवचलन हगता ह ै तग उसका प्रिुल् क प्रस्ट्त ावों मम औजचत् यों के साथ प्रस्ट्तुत करना अजनवायस हगता ह।ै कफर भी, तथाजप पारादीप पत्तन न् यास न े भंडारण प्रिल्ु क की यूजनट म म ‘‘रु. प्रजत टन’’ से ‘‘रु. प्रजत टन प्रजत कदन’’ पररवर्मतत करन े का और डब्‍ल् यूपीआई के 26.15% के स्ट्थ ान पर 530% लागू करने कग न तग स्ट् पि ककया ह ैऔर न ही औजचत्य बताया ह।ै यह भी कक जनिुल्क भंडारण कग अवजध जबना ककसी औजचत् य के 25 स ेघटा कर 10 कदन करने का भी। (xii). कक प्राजधकरण की वैबसाइट जिकायत जनवारण प्रकरियया “प्राजधकरण प्रत्तन प्रिल्ु कों से संबंजधत मामलों ............... पर सुजवचाररत ररकाडस के आधार पर या अन् य ककसी उजचत कारण से ुएई अिुजियों की समीक्षर ा के जलए प्रिुल् क आदेिों की समीक्षर ा करता ह।ै” अत: एक अपकृत पक्षर , पीईक्य सू ीटीपीएल के अपन े अजधकार के भीतर ह ै कक वह अिुजियों के सुधार के जलए प्राजधकरण कग अनरु गध करे और प्राजधकरण कग ऐसी अिजु ियों का सुधार करन े की िजि प्रा‍ त ह।ै (xiii). तदनुसार, यह अनरु गध ह ै कक प्राजधकरण कदिाजनददेशिों के (जैसा प्राजधकरण कदिाजनददेशि 2008 अनलु ग् नक- Ill, पैरा 2 मम उपबंजधत ह)ै जवजध और कायसढांचे के भीतर सुधार करे, जैसी नीचे इंजगत की गई ह:ै (क). भंडारण स े वार्मर्क राजस्ट् व टर्ममनल के कुल वार्मर्क राजस्ट् व अपेक्षर ा (एआरआर) का 1% हगना चाजहए। (ख). जनिुल् क भडं ारण अवजध 10 कदन की जगह 25 कदन की जाए। (ग). अन् य प्रचालन प्रजतमानों की समीक्षर ा की जाये और वास्ट् वजवकताओं के अनुसार सही ककया जाये। 6.1. पीईक्य सू ीटीपीएल ने प्राजधकरण कग अभ् यावेदन दते े समय इस मामले मम पगत पररवहन मंत्रालय (एएीएस) कग भी अभ् यावेदन ककया तदनुसार, एमीएस ने 13 अगस्ट् त 2020 के अपने पत्र के द्वारा प्राजधकरण कग पीईकयूसीटीएल द्वारा ककये गए अनरु गध की जस्ट्थजत बताने कग कहा। 6.2. इस संबंध म,म एमीएस कग 17 अगस्ट् त, 2020 के ई-मेल के द्वारा पीपीटी की रट‍ पजणयों/इनपु्स के आधार पर यह संसूजचत ककया गया कक कारसवाई एमीएस कग जानकारी देते ुएए की जायेगी। 6.3. यह भी कक एमीएस ने पीपीटी कग संबगजधत प्रजत प्राजधकरण कग प्रेजर्त, अपने 03 जसतंबर, 2020 के पत्र के द्वारा पीपीटी कग यह अनुरगध ककया कक पीईक्य ूसीटीएल द्वारा उठाये गए मदों ु ों पर पृष्ठ भूजम रट‍ पणी और मुदों ा-वार रट‍ पजणया ं प्रस्ट् तुत करम। 6.4. इस संबंध म,म पीपीटी कग 10 जसतंबर, 2020 के ई-मेल के द्वारा यह अनरु गध ककया कक इस मामले पर एमीएस कग जारी पत्र की प्रजत उपलब्‍ ध कराने कग कहा। 13 अक् तूबर, 2020 के अनुस्ट् मारक के पश् चात एमीएस कग भेज े अपने पत्र की प्रजत 15 अक् तूबर, 2020 के ई-मेल के द्वारा उपलब्‍ध करायी। 6.5. पीपीटी द्वारा एमीएस कग भेजी गई पृष्ठ भूजम रट‍ पणी म मपीपीटी ने जनम्न जलजखत बताया: (i). मख्ु य जविर्े ताएं (क). पररयगजना का नाम: पारादीप पत्तन मम बीीटी आधार पर बथ सईक्य ू-1, 2, 3 का मिीनीकरण। (ख). ग्राही: पारादीप ईस्ट् ट क्व े कगल टर्ममनल प्रा.जल.10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ग). ररयायत अवजध : 30 वर्स (14.12.2017 से 13.12.2047 तक) (घ). उिरत राजस्ट् व जहस्ट्स ा : 31.70%. (ङ). कागो वस्ट् तु : कगयला जनयासत (च). क्षर मता : 30 एमटीपीए (ii). आरएफपी और ग्राही के अभ्य ावदे न म मअतं र्मवष्ट लाग ूप्रिल्ु क बगली कतासओं कग जारी प्रारूप ररयायत करार के पररजिष्ट -12 मम लागू प्रिल्ु कों कग अंतर्मवष्ट करते ुएए बगजलयां आमंजत्रत की थी जग नीचे कदये गए ह:ैं (क). कागो प्रहस्ट्त न प्रभार: रिय.स.ं वस्ट्त ु यजू नट दर रु. म म(रु.) क. ताप कगयला प्रजत मीररक टन 164.00 (ख). बथ सककराया प्रभार: पगत के जलए मास्ट् टरों/स्ट् वाजमयों/एजमटों द्वारा संदेय बथस ककराया प्रभार की दरम जनम्न ानुसार होंगी: रिय.स.ं पगत दर प्रजत जीआरटी प्रजत घटं ा या उसका एक भाग (रु.) जवदेिी गामी पगत तटीय पगत 1. सभी पगत 0.93 0.56 (ग). भडं ारण प्रभार : जनिुल् क स ेइतर स्ट् टैक याड समम भडं ाररत कागो के जलए भडं ार प्रभार इस प्रकार हगगा (दर रु. प्रजत एमटी प्रजत कदन) रिय.स.ं वस्ट्त ु जनिल्ु क अवजध के िर्े कागो पर िर्े कागो के जलए पश्च ात िर्े बच े 6ठम स े10व म 11व मकदन और स े कागो के जलए 5 कदन तक की दर दर कदन के हलए दर 1. ताप कगयला 15.14 30.28 60.55 रट‍प जणया:ं- (i). 10 जन:िुल् क कदन अनुमत ककये जायमग,े जनयासत कागो की जन:िल्ु क अवजध की गणना सामान (कागो) की पत्तन पररसर म म प्राजि की वास्ट् तजवक जतजथ स े आरंभ हगगी। जन:िल्ु क अवजध की गणना के प्रयगजन से सीमा िुल् क अजधसूजचत अवकाि कदन और टर्ममनल के अकायसकदवस िाजमल नहीं ककय ेजायमगे।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 11 (ii). भंडारण प्रभार, प्रदत्त जन:िुल् क कदनों से आगे भडं ारण के जलए, टर्ममनल के अकायस कदवसों और सीमा िुल् क अजधसूजचत अवकाि कदवसों समेत सभी कदनों के जलए देय होंगे। (iii). कागो पर भडं ारण प्रभार उस अवजध के जलए नहीं जुडगेऺ ा जजसमम टर्ममनल प्रचालक, उपयगगकतास द्वारा अनरु गध ककये जान े पर, उन कारणों से जजनके जलए टर्ममनल प्रचालक कग जजम् मेदार ठहराया जा सके, कागो सुपुद सकरने/ पगत लदान करने की जस्ट्थजत मम न हग। (iii). ग्राही का अभ् यावेदन उक्त भंडारण प्रभारों कग नीच ेकग संिगधन करान े के जलए ह।ै 6.6. जहां तक पीईक्य ूसीटीपीएल के जनवेदनों पर एमीएस कग उनकी रट‍ पजणयों का संबंध ह,ै पीपीटी ने मुदों ों कग दगहराया ह,ै जैसा पीईक्य सू ीटीपीएल के अभ् यावेदन पर इस प्राजधकरण कग पीपीटी द्वारा कदये गए ह ैं जजस पर ऊपर पैरा 5.1 मम चचास की गई ह।ै 7.1. इसी बीच, प्रयगक्त ाओं म म स े एक नामत: ऐस कमर्मियल कंपनी जलजमटेड (एसीसीपीएल) न े 24 अगस्ट्त , 2020 के अपन े पत्र के द्वारा उल् लेख ककया ह ै कक पररयगजना के जलए जनधासररत भडं ारण प्रभार काफी अजधक ह ैं और व् यवहाररक नहीं ह ैंऔर कक राहत देने के जलए उनमम कगई स्ट् लैब प्रणाली भी उपलब्‍ ध नहीं ह।ै उक्त प्रयगक्त ा ने प्राजधकरण कग मामले कग देखन े और कुछ जनिुल् क कदन दते े ुएए ‘‘स्ट् लैब जसस्ट् टम’’ पर जवचार करने अजधक भडं ारण अवजध के साथ प्रिल्ु क कग बढ़ाने का अनुरगध ककया। यह भी बताया गया ह ै कक प्राजधकरण द्वारा पत्तन प्रयगक्त ाओं की बैठक बुलाई जाये ताकक पररयगजना के जलए संदभस प्रिल्ु क की अजधसूचना से पूवस मुदों े पर उल् लेख ककया जा सके (प्राजधकरण की 21 फरवरी 2014 की अजधसूचना)। इस प्रकार, अन् य प्रयगक्त ाओं नामत: बाल् टेयर कगल प्राइवेट जलजमटेड, एमबीजी कगमगजडटीज़ प्राइवेट जलजमटेड, और जेएसडब्‍ ल् यू एनजगीक जलजमटेड स े भी उक्त आदेि के द्वारा अनमु गकदत ऊंचे भंडारण प्रभारों के प्रजत और फरवरी 2014 का आदेि जारी करने से पहल े प्रयगक्त ाओं स ेपरामि सनहीं ककये जाने के प्रजत अभ् यावेदन कदय ेह।ैं 7.2. इस संबंध म,म यह कहना ह ै कक चूंकक कगयला पररयगजना के जलए पीपीटी द्वारा मागं ा गया संदभस प्रिल्ु क संबंजधत प्रयगक्त ाओं कग सुन े जाने के पश् चात पहल े से जनधासररत अपफ्रंट प्रिुल् क कग अपनाय े जान े के जलए या और पगत पररवहन मंत्रालय (एम ी एस) द्वारा जारी संदभस प्रिल्ु क कदिाजनददेशि 2013 मम ऐसा कगई उपबंध नहीं ह ै कक प्रयगक्त ाओं से परामि स करने के पश् चात पहले से अनुमगकदत अपफ्रंट प्रिुल् क कग अपनाये जाने का प्रस्ट् ताव पत्तन न् यास करता ह ै तग प्रयगक्त ाओं के साथ परामि स की आवि यकता नहीं ह,ै इसजलए 21 फरवरी, 2014 के सूचकांककत संदभ स प्रिल्ु क आदेि अजधसूजचत करान े से पहले कगई संयुक् त सुनवाई आयगजजत नहीं की गई। 7.3. जैसा अपफ्रंट प्रिल्ु क कदिाजनदिदेश 2008 के खडं 3.8.4 म म अनुबि ह,ै प्राजधकरण दरमानों के गलत प्रयगजन की पूछताछ कर सकता ह।ै अपफ्रंट प्रिुल् क कदिाजनददेशि 2008 के खंड 3.8.5 मम उपबंध ह ै कक प्राजधकरण इस प्रश्न कग जग ककसी जनजी पररचालक के दरमानों म मस्ट् पष्ट ीकरण अथवा व् याख् या स ेउठते ह ैंऔर जस्ट्थजत कथन जनणगीकत कर सकता ह।ै 7.4. इस पृष्ठ भूजम म म और प्रयगक्त ा की यह जिकायत कक उन् ह म सुना नहीं जा रहा ह,ै और कुछेक प्रयगक्त ाओं द्वारा ककय े गए अभ् यावेदनों के आधार पर, यह जनणसय जलया गया कक संबंजधत पक्षर ों कग सुनवाई का अवसर कदया जाए। 8.1 संदभासधीन मामल े म,म वीजडयग कानफ्रमिंसग के माध् यम से 24 जसतंबर, 2020 कग एक संयुक् त सुनवाई का आयगजन ककया गया। पीईकयूसीटीपीएल, प्रयगक्त ाओं/प्रयगक्त ा संगठनों और पीपीटी न े संयुक् त सुनवाई मम अपन-े अपन ेजनवेदन रखे। 8.2 इस मामले मम परामिस संबंधी कारसवाई इस प्राजधकरण के कायासलयी ररकॉडस म मउपलब्‍ ध ह।ै संबजं धत पक्षर ों द्वारा कदए गए मतों का सार उनकग पथृ क रूप से प्रेजर्त ककया जाएगा। ये जववरण हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर उपलब्‍ध कराए जाएंगे।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 9 मामले के संसाधन के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के आधार पर, जनम्न जलजखत सूचना उभर कर सामन े आती ह:ै- (i). पीपीटी द्वारा दायर प्रस्ट् ताव के आधार पर, इस प्राजधकरण न े संदभस प्रिल्ु क कदिाजनदिदेश 2013 म म जनधासररत अनुबिताओं के आधार पर पीपीटी म म मिीनीकृत ईक्य ू बथ स संख् या 1,2 और 3 के प्रचालन के जलए इस प्राजधकरण न े 21 फरवरी 2014 के आदिे संख् या टीएएमपी/12/2014-पीपीटी के द्वारा संदभस प्रिुल् क जनयत ककये। फरवरी 2014 मम इस प्रकार जनधासररत संदभस प्रिुल् क 2013 के संदभस प्रिुल् क कदिाजनददेशि मम अनुबि उपबंधों के आधार पर गहरे डुबाव वाली कगयला बथस के जलए वर्स 2008 म म अनुमगकदत अपफ्रंट प्रिल्ु क पर 26.15% के सूचकांकन गुणक कग लाग ूकरन े के पश् चात ककया गया था। (ii). पीपीटी ने बीीटी आधार पर नए कगयला टर्ममनल के जवकास की पररयगजना पारादीप ईस्ट् ट कवे कगल टर्ममनल प्राइवेट जलजमटेड (पीईक्य ूसीटीपीएल) कग अवाड स की और 2 मई 2016 की पीईक्य सू ीटीपीएल के साथ ररयायत करार पर हस्ट्त ाक्षर र ककये। पीईक्य ूसीटीपीएल ने सूजचत ककया कक ईक्य -ू 1,2,3 बथों के जनमासण/मिीनीकरण पूरी गजत से चल रहा ह ै और वे पररयगजना के जनमासण कायस के समापन के करीब ही ह।ैं (iii). इस पृष्ठ भूजम म,म पीईक्य सू ीटीपीएल ने जलु ाई 2020 के अपने अभ् यावेदन म म यह बताया कक फरवरी 2014 के आदेि मम गहरे डुबाव वाली कगयला बथस के जलए फरवरी 2014 के संदभस प्रिुल् क आदेि मम कुछ गलजतया ं ह ैं और इस प्रकार इस प्राजधकरण कग इन अिुजियों का सुधार करन े कग कहा। पीईक्य सू ीटीपीएल न े बताया कक यकद अिुजियों कग अजनणगीकत छगड कदया गया, तग इसका प्रयगग ककसी प्रयगक्त ा द्वारा नहीं ककया जायेगा और कक सारा जनवेि गरै जनष्प ादन संपजत्त (एनपीए) हग जायेगा। पीईक्य सू ीटीपीएल द्वारा बतायी गई प्रत् येक अिुजि और उस पर हमारा जवश् लेर्ण पर आगामी पैराओं म म चचास की जायेगी। (iv). जवश् लेर्ण आरंभ करने स े पूव,स यह बताया जाता ह ै कक 21 फरवरी 2014 के आदिे के द्वारा इस पररयगजना के प्रिल्ु क जनधासरण प्रस्ट् ताव की प्रकरियया के दौरान, पीपीअी और इस प्राजधकरण ने परामिगीक प्रकरियया का अनुपालन नहीं ककया, इसजलए फरवरी 2014 के आदेि मम अ नजभप्रेत अिुजियां ुएथी। इस संबंध म,म यह उल् लेख ककया जाता ह ै कक चूंकक कगयला पररयगजना के जलए पीपीटी द्वारा मांगा गया संदभस प्रिुल् क संबंजधत प्रयगक्त ाओं कग सुन े जाने के पश् चात पहले से जनधासररत अपफ्रंट प्रिुल् क कग अपनाय े जाने के जलए या और पगत पररवहन मंत्रालय द्वारा जारी संदभस प्रिल्ु क कदिाजनददेशि 2013 मम ऐसा कगई उपबंध नहीं ह ैकक प्रयगक्त ाओं से परामिस करने के पश् चात पहले से अनुमगकदत अपफ्रंट प्रिुल् क कग अपनाय े जाने का प्रस्ट् ताव पत्तन न् यास करता ह ै तग प्रयगक्त ाओं के साथ परामि स की आवश् यकता नहीं ह,ै इसजलए 21 फरवरी, 2014 के सूचकांककत संदभस प्रिुल् क आदेि अजधसूजचत कराने स े पहले कगई संयुक् त सुनवाई आयगजजत नहीं की गई। यहा ं यह जवचारणीय ह ै कक यद्यजप इस पररयगजना के जलए संदभस प्रिुल् क 21 फरवरी, 2014 के आदिे द्वारा जनधासररत ककये गए थे, ये प्रिल्ु क बगली दस्ट् तावेजों का एक भाग बन े थे। ककसी भी बगली कतास ने उस समय ‘तथाकजथत अिुजियों’ का उल् लेख नहीं ककया। (v). 10 एमटीपीए कगयला आयात टर्ममनल और 30 एमटीपीए जनयातस टर्ममनल की चाल ू पररयगजना के अपफ्रंट प्रिल्ु क की तलु ना (क). पीईक्य सू ीटीपीएल द्वारा ककया गया जनवेदन: प्राजधकरण की 2008 की अजधसूचना 10 एमटीपीए कगयला आयात टर्ममनल के जलए थी जबकक चालू पररयगजना 30 एमटीपीए जनयासत टर्ममनल ह।ै 30 एमटीपीए और 10 एमटीपीए के बीच[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 13 अत्य जधक अंतर ह ै और आधार संकल् पनाओं कग समुजचत रूप से जमलाया नहीं गया ह।ै 30 एमटीपीए जनकासी के जलए कगई व् यवहायसता अध् ययन नहीं ककया गया ह।ै (ख). जवश् लेर्ण: जुलाई 2008 के अपफ्रंट प्रिल्ु क आदेि के द्वारा अपफ्रंट प्रिल्ु क सीमाएं 10 जमजलयन मीररक टन प्रजत वर् स की इष्ट तम क्षर मता के कगयला टर्ममनल के जलए जनधासररत की गई थीं। तत्प श् चात, जब पीपीटी कग अपनी कगयला बथ स के जलए संदभ स प्रिल्ु क की आवश् यकता थी, इसने आरंभ म म आधार प्रिल्ु क के रूप म म जविाखापटणमणम पत्तन न् यास (वीपीटी) जस्ट्थत कगयला प्रहस्ट्त न सुजवधा के जलए जनधासररत अपफ्रंट प्रिुल् क कग अपनाने का प्रस्ट् ताव ककया। बाद मम, वीपीटी की पररयगजना के जलए जनधासररत प्रिुल् क कग अपनाए ं जाने के बारे मम पीपीटी कग भेजे गए एक संदभस का उत्तर देते समय, पीपीटी ने ईकयू- 1,2, और 3 बथों के मिीनीकरण के संदभस प्रिल्ु क जनकालन े के जलए जुलाई 2008 म म गहरे डुबाव कगयला बथ स के मामल े म म जनधासररत अपन े स्ट्व यं के अपफ्रंट प्रिल्ु क अपनान े का अनुरगध ककया। संदभस प्रिुल् क कदिाजनददेशि, 2013 के खडं 2.2 और 2.4 मम यह अपेजक्षर त ह ै कक पत्तन ककसी भी अपफ्रंट प्रिल्ु क कग आधार मानकर उन् ह म अपना सकता ह,ै केवल तभी जब य े जवकास के जलए प्रस्ट् ताजवत पररयगजना का जनरूपण करत े हों। यह बताये जाने पर कक पत्तन ने स्ट् वयं अपने प्रिुलक कग ही आधार के रूप म म चयन करना चाहा है, कदिाजनददेशि इस प्राजधकरण की आवश् यकता नहीं समझते और कक इस प्राजधकरण के जलए भी कगई ऐसा कारण नहीं ह ैकक वह पीपीटी द्वारा जवकजसत की जाने वाली प्रस्ट् ताजवत पररयगजना के ब्‍ यौरे की गहरायी तक जाये। इस संबंध म,म इस प्राजधकरण न े फरवरी 2014 के आदेि म म ररकाडस ककया ह ै कक प्रस्ट् ताजवत सुजवधा मम ताप कगयला प्रहस्ट् तन के संदभस प्रिुल् क जनधासरण के जलए गहरे डुबाव वाली कगयला बथस के मामले मम ताप कगयले के जलए जनधासररत अपन े स्ट् वयं के अपफ्रंट प्रिुल् क अपनाये जाने के संबंध पत्तन के जनणसय पर जवश् वास ककया गया था। 10 एमटीपीए कगयला आयात टर्ममनल के जलए अनुमगकदत संदभ स प्रिुल् क कग 30 एमटीपीए कगयला जनयातस टर्ममनल म मलागू करने का जनणयस पीपीटी का था। (vi). धाकं ऊंचाई और ‍ल ॉट टन सीवर अनपु ात : (क). पीईक्य सू ीटीएल द्वारा ककया गया जनवेदन: कदिाजनददेशिों मम कदये गए मानकों के अनुसार, प्रजत वगस मीटर क्षर ेत्र मम 3 टन कगयला स्ट् टैक ककया जा सकेगा। पीपीटी द्वारा इस गुणक कग जुलाई 2008 के अपफ्रंट आदेि मम 4.7 टन पर सुजवचार मम जलया। इसके अजतररक्त , ‍ल ॉट टनीस वर अनुपात भी कदिाजनददेशिों म म कदये गए मानकों के अनुसार 12 के स्ट् थान पर 30 कग सुजवचार मम जलया। इतना ऊँचा औसत टनस अराउंड अनुपात जवश् व मम अथवा भारत म म कहीं भी उपलब्‍ ध नहीं ह।ै 30 का टनस अराउंड अनुपात जनकालने के जलए न तग ककसी जनकासी मॉडल पर सुजवचार ककया गया और न ही कगई ग्राहक व् यवहायसता अध् ययन ककया गया। कदिाजनदिदेश ों मम कदये गए प्रजतमानों पर सजवचार ककया जाए। (ख). जवश् लेर्ण: पीपीटी के प्रस्ट्त ाव म,म जुलाई 2008 के अपफ्रंट प्रिुल् क आदेि मम पररणत हगते समय, पीपीटी ने 4.7 मीररक टन/वग स मीटर की स्ट् टैकिंगकग क्षर मता का और ‍ लॉट टनस अराउंड अनुपात के रूप मम 30 पर सुजवचार ककया गया था। यह अपफ्रंट प्रिुल् क कदिाजनददेशिों मम जनधासररत 3 मीररक टन/ वग स मीटर की स्ट् टैकिंगकग क्षर मता और 12 के ‍ लॉट टन स अराउंड अनुपात के मानक से जभन् न ह।ै यद्यजप,14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जुलाई 2008 के अपफ्रंट प्रिुल् क आदेि के समय की गई परामि स प्रकरियया मम, प्रयगक्त ाओं/प्रयगक्त ा सगं ठनों ने यह कहते ुएए आपजत्तयां की थी कक यह जवकासक के जलए हाजनकारक हगगा, पीपीटी ने स्ट्प ष्ट तौर पर यह कहा था कक अपन े स्ट् वयं के मिीनीकृत कगयला प्रहस्ट् तन मम तापीय और कगकिंगकग कगयले की काफी बड़ी मात्रा पहले ही प्रहस्ट् त कर रहा ह ै और कगकिंगकग कगयले मम 4 मीररक टन/वगस मीटर की स्ट् टैकिंगकग क्षर मता तथा ताप कगयल े के जलए 5.4 मीररक टन/वग स मीटर की स्ट् टैकिंगकग क्षर मता प्रा‍ त कर चुका ह।ै इसी प्रकार, पीपीटी न े बताया था कक पीपीटी के स्ट् वयं के कगयला प्रहस्ट्त न ‍ लॉट म म वह 21.3 टनसीवर प्रा‍ त कर चुका ह।ै अत: तदनुसार पत्तन ने 4.7 मीररक टन/वगस मीटर की औसत पर स्ट्ट ैकिंगकग ऊंचाई और 30 के ‍ लॉट टनस ीवर पर जवचार ककया था जग जवजिष्ट रूप से धरातल पर वास्ट् तजवकता और साख् यकी आकड़ों पर आधाररत जनणसय था। अपफ्रंट प्रिल्ु क कदिाजनदिदेश ों का खंड 3.2 इस प्राजधकरण कग संबजधत पत्तन न् यास द्वारा प्रस्ट्त ुत औजचत् यों के आधार पर तथा पत्तन जवजिष्ट जस्ट्थजतयों कग ध् यान म म रखकर कदिाजनददेशिों मम जनधासररत मानकों म म आवश् यक समंजन करन े की अनुमजत दते ा ह।ै उपरगक्त स े यह देखा जा सकता ह ै कक 4.7 मीररक टन/वगस मीटर की स्ट् टैकिंगकग क्षर मता और 30 का ‍ लॉट टन स ीवर अनुपात पीपीटी का एक सगच समझ कर जलया गया जनणसय था और इस संबंध म म कगई गलती नहीं ुएई ह।ै इसजलए पीईक्य ूसीटीपीएल की इस दलील म म कगई जान नहीं ह ै कक स्ट् टैकिंगकग क्षर मता और ‍ लॉट टनस अराउंड अनुपात पर कदिाजनददेशिों के अनुसार सुजवचार ककया जाए। (vii). जन:िल्ु क कदन: (क). पीईक्य सू ीटीपीएल द्वारा ककया गया जनवेदन: प्रिुल् क कदिाजनददेशि 2008 के अनुसार ककसी कगयला टर्ममनल के जलए जन:िल्ु क भंडारण अवजध 25 कदन हगनी चाजहए और भडं ारण प्रभार उस जन:िुल् क अवजध के बाद ही लागू होंगे। परंत ु इस पररयगजना मम, जन:िल्ु क भंडारण प्रभार मात्र 10 कदन ही कदये गये ह ैं जग प्राजधकरण के प्रिुल्क कदिाजनददेशि 2008 का उल् लंघन ह ै और इससे भंडारण प्रिुल्क मम कृजत्रम रूप से 2-3 गुणा बढ़गत्तरी हग गई। हाल ही के स‍ ताह मम पारादीप पत्तन म,म अत्य जधक ‍ लॉट िेर् के साथ 25-30 कदन का ठहराव समय था, पररणाम म म1000/-रु. एमटी का ‍ लॉट ककराया पड़ा। (ख). जवश् लेर्ण: जुलाई 2008 अपफ्रंट प्रिुल् क आदेि म म पररणत हगने वले पीपीटी के प्रस्ट्त ाव म म पीपीटी ने 10 कदन की जन:िल्ु क अवजध पर सुजवचार ककया ह ै जग अपफ्रंट प्रिल्ु क कदिाजनददेशिों मम यथा अनुबि 25 कदनों से जभन् न था। पीपीटी के अनुसार, उतरायी का काम पूरा हगने के बाद मानकों मम यथा अनुबि 25 कदन की जनिुल् क अवजध देना अजनवायस नहीं था क्य ोंकक पीपीटी के स्ट् वयं के मिीनीकृत कगयला प्रहस्ट् तन सयं ंत्र ने 21.3 का टनीवर प्रा‍ त ककया था। तदनुसार, पत्तन द्वारा यथाप्रस्ट्त ाजवत 30 के उच् च टनस ीवर अनुपात कग ध् यान मम रखते ुएए, पीपीटी द्वारा 10 कदन की जन:िुल् क अवजध का प्रस्ट्त ाव ककया गया था। यह उल्ल ेखनीय ह ै कक मानकों मम यथाअनुबि 25 कदन की जनिल्ु क अवजध इस बात कग ध् यान म म रखे जबना जनधासररत की गई थी कक कगयला टर्ममनल चाह े जनयासतीन् मुखी ह ै या आयातगन् मुखी। अपफ्रंट प्रिल्ु क कदिाजनददेशिों का खंड 3.2 इस प्राजधकरण कग संबजधत पत्तन न्य ास द्वारा प्रस्ट् तुत औजचत् यों के आधार पर तथा पत्तन जवजिष्ट जस्ट्थजतयों कग ध् यान मम रखकर कदिाजनददेशिों मम जनधासररत मानकों मम आवश् यक समंजन करने की अनुमजत देता ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 15 बगली पूवस बैठक के दौरान जवजभन् न संभाजवत बगली कतासओं द्वारा उठाये गए प्रश् नों (जग पीपीटी द्वारा पीईक्य ूसीटीएल के साथ हस्ट्त ाक्षर ररत ररयायत करार का एक भाग ह)ै मम, पीपीटी न,े कुछेक प्रश्न ों के उत्तर म,म सूजचत ककया कक जन:िल्ु क अवजध 10 कदन ह ै जग उस समय पत्तन मम मौजूदा कगयल जनयासत टर्ममनल मम प्रचजलत जन:िुल् क कदवसों पर सुजवचार करने के बाद रखी गई ह।ै उपरगक्त से यह देखा जा सकता ह ै कक 10 कदन की जन:िुल्क अवजध पर सुजवचार करने का पीपीटी का एक भली-भांजत सगच जवचार कर जलया गया जनणयस था। अत: पीईक्य ूसीटीएल की ीर से यह कहना ठीक नहीं ह ै कक पीपीटी न े 10 कदन की जन:िुल् क अवजध कग सुजवचार म म लने े के कगई कारण नहीं बनाए ह।ैं इसजलए, इस बारे म म कगई गलती नहीं ुएई ह,ै पीईक्य ूसीटीपीएल द्वारा रखी गई दलील मम कक कदिाजनददेशिों मम जनधाररत मानकों के अनुसार जन:िुल् क कदवसों पर जवचार करने का कगई मेररट नहीं ह।ै जतस पर भी, यहा ं यह उल्ल खे करना समीचीन हगगा कक इस प्राजधकरण द्वारा अनमु गकदत दरम अजधकतम दर हगती ह ै और प्रचालक कम दर प्रभाररत कर सकता ह।ै ऐसी जस्ट्थजत मम, पीईक्य सू ीटीएल के पास परू ी छूट ह ै कक वह जनधारस रत 10 कदन के स्ट्थ ान पर अजधक जन:िल्ु क कदवस दे सकता ह।ै जहा ं तक पीईक्य सू ीटीपीएल द्वारा पीपीटी कग सदं ेय राजस्ट्व जहस्ट्स े का सबं धं ह,ै यह बताया जाता ह ै कक एमीएस न े11 जलु ाई 2018 के अपन ेपत्र सख्ं य ा पीडी-13/1/2018-पीपीपी कक्षर म म महापत्तन न्य ासों म म पीपीपी पररयगजना कग तगं हाल पररयगजना के रूप म म वगगीककृत करन े की एक कसौटी जनधारस रत की ह।ै उक्त पत्र म म यह प्रणाली भी बतायी गई ह ै भडं ारण प्रभारों के यौजिकीकृत ककय े जान े वाल े राजस्ट्व जहस्ट्स े का भगु तान कैस े ककया जाय े अथातस जब तगं हाल पीपीपी पररयगजना के जलए भडं ारण प्रभार कम कर कदया जाय े अथवा जन:िल्ु क अवजध कग बढ़ा कदया जाय।े उक्त पत्र म म कदया गया जसिातं यह कक बीीटी प्रचालक कग भडं ारण प्रभार स े प्रा‍त वास्ट्त जवक राजस्ट्व पर ररयायत करार के अनसु ार स्ट्व ीकृत दर पर अथवा मलू आदेि म म आकजलत भडं ारण प्रभारों स,े वार्मर्क सचू काकं न लाग ू करन े के पश्च ात, एआरआर पर पररकजलत राजस्ट्व जहस्ट्स े का, जग भी अवजध हग, भगु तान करना हगगा। वास्ट्त व म,म एमीएस न े 11 जलु ाई 18 के अपन े उक्त पत्र म म इस प्राजधकरण के 11 कदसबं र, 2015 के पत्र का हवाला कदया ह ै जजसम म इस प्राजधकरण न े एमीएस कग उच्च भडं ारण प्रभार स े सबं जं धत जविाखापटणमणम पत्तन न्य ास (वीपीटी) की पररयगजनाओं म म स े एक मामल े म म इन हीं लाइनों पर यह जसफाररि की थी। अत: पीपीटी और पीईक्य सू ीटीएल भडं ारण प्रभार पर राजस्ट्व जहस्ट्स े के भगु तान के बारे म म परस्ट्प र चचा स करक तगं हाल पररयगजनाओं पर एमीएस के 11 जलु ाई 2018 के पत्र म म जनधारस रत प्रकरियया कग अपनान ेपर सजु वचार करम। (viii). केपसाइज और पनै ामक्ै स पगतों का जमश्रण: (क). पीईक्य सू ीटीएल द्वारा ककया गया जनवेदन: प्राजधकरण के आदेि म म भडं ारण और अन् य टर्ममनल क्षर मताओं की गणना करत े समय यह संकल् पना की गई कक 80% कागो केपसाइज म म और 20% कागो पैनामैक्स आकार के पगत म म आयेगा। वास्ट् तव म,म ईक्य ू 1,2, और 3 ब मथ की गहरायी 15 मीटर ह ै और टर्ममनल अभी केप के16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] अनुकूल नहीं ह ै यानी इसका डुबाव इतना नहीं ह ै कक यह अभी केप आकार के पगतों कग प्रहस्ट्त कर सके। इसजलए, केपसाइज और पेनामैक्स पगतों के जमश्रण का 80:20 अनुपात सही नहीं ह।ै (ख). जवश् लेर्ण: जुलाई 2008 के अपफ्रंट प्रिल्ु क आदेि म म केपसाइज और पेनामैक् स पगतों के रियमि: 80:20 के जमजश्रत पगतों कग सुजवचार मम लेत े ुएए अपफ्रंट प्रिल्ु क कै‍ स जनधासररत ककय े गए। जैसा पहल े बताया गया ह,ै पत्तन न े ईक्य -ू 1,2 और 3 बथों के मिीनीकरण के संदभ स प्रिुल् क जनकालन े के जलए अपने स्ट् वयं के ही प्रिुल् क कग ही आधार मानक अपनाने का जनणसय जलया। कदिाजनददेशि भी इस प्राजधकरण से यह अपेक्षर ा नहीं करत े और न ही इस प्राजधकरण कग पीपीटी द्वारा जवकजसत की जा रही प्रस्ट् ताजवत सुजवधा के ब्‍ यौरे का गहनता से सुजवचार करन े का कगई कारण नज़र आता ह।ै प्रिल्ु क पररयगजना के जलए बगली जनकाले जाने से पहले ही, अपफ्रंट कदये गए थे। ऐसी जस्ट्थजत म,म अब टर्ममनल की क्षर मता की समीक्षर ा करन े का कगई स्ट् कगप नहीं ह।ै इसजलए यह प्राजधकरण इस संबंध मम पीईक्य सू ीटीएल द्वारा रखी गई दलील पर सुजवचार करने की जस्ट्थजत मम नहीं ह।ै (ix). प्रभारण प्रभार : (क). पीईक्य सू ीटीपीएल द्वारा ककया गया जनवेदन: प्राजधकरण ने इस प्रररयगजना के जलए प्रिल्ु क जनधासररत आदिे संख् या टीएएमपी/12/2014- पीपीपी द्वारा ककया गया जजसमम प्राजधकरण न े 2008 मम अजधसूजचत प्रिुल् क पर 26.15% डब्‍ ल् यपू ीआई सूचकांकन लाग ू ककया ह।ै लेककन प्राजधकरण और पत्तन न् यास न े गलती स े भंडारण प्रभार मम ‘‘जभन् न अवजध ग्रुप’’ के स्ट् थान पर ‘‘प्रजत कदन प्रजत एमटी’’ जगड़ कदया जजससे भंडारण प्रभारों मम जबना ककसी कारण अथवा आधार के डब्‍ ल् यूपीआई सूचकांकन के अजतररक्त 500% तक वृजि हग गई। उक्त अिुजि की वजह स्ट् फीजत का दग बार और संचयी स्ट् फीजत सूचक भंडारण प्रभार के जलए 630% हग गया। ऐसे अपसामान् य भंडारण प्रभारों से, हमारे साथ कगई भी ग्राहक कागो प्रहस्ट् तन करार करने कग तैयार नहीं ह,ै यह एक काफी भयप्रद जस्ट्थजत ह।ै जनधासररत प्रभार भारत मम कहीं भी और जवदेि मम भी पीपीपी पत्तनों म मभंडारण के जलए अभतू पूवस ह।ै (ख). जवश् लेर्ण: (i). 14 जलु ाई 2008 के आदेि म,म जग कगलया बथस के संदभ स प्रिलु क के जनधारस ण के जलए 21 फरवरी 2014 के संदभ स प्रिुल् क आदेि के आधार बन े ह ैं भंडारण प्रभार के जलए उगाही की यूजनट कगयल प्रहस्ट् तन के जलए ‘प्रजत टन’ की जनधासररत की गई थी। लेककन जुलाई 2008 के आदिे के आधार पर सूचकांककत संदभस प्रिुल् क जनधासरण का अनुमगदन चाहत े समय, पीपीटी ने भंडारण प्रभार के जलए उगाही की यूजनट ‘प्रजत टन प्रजत कदन’ आधार पर प्रस्ट् ताजवत की थी जग 21 फरवरी, 2014 के सूचकांककत संदभस प्रिुल् क आदिे म मअनजान े म मआ गई। (ii). नीचे दी गई सारणी, इस जस्ट्थजत कग दिासती ह:ै-[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 17 जववरण भडं ारण जनिल्ु क अवजध िर्े कागो पर िर्े कागो के प्रभारों के पश्च ात िर्े 6ठम स े10व म जलए 11व म की बच ेकागो के कदन तक की कदन और स े उगाही जलए 5 कदन के दर दर दर जलए दर 14 जुलाई 2008 के आदेि दर प्रजत 12 24 48 टन मम मम अनूमगकदत 26.15%का सूचकांकन दर रु. म म 15.14 30.28 60.55 प्रजत टन लागू करन े के पश् चात, 21 प्रजत फरवरी, 2014 के आदेि कदन द्वारा अनुमगकदत इस प्रकार, फरवरी 2014 के आदेि म,म यद्यजप भंडारण प्रभार जुलाई 2008 के आदेि मम अनुमगकदत भंडारण प्रभारों पर 26.15% के सूचकांकन गणु क लागू करने के पश् चात जनधासररत ककये गए थ,े भंडारण प्रभारों की उगाही की यूजनट ‘प्रजत टन’ के स्ट् थान पर ‘प्रजत टन प्रजत कदन’ आधार पर जनधासररत हग गई। उक्त अिुजि न तग इस प्राजधकरण के ध् यान म म आयी और न ही उस समय ककसी और की भी ध् यान इस पर गया। यह केवल तभी प्रकाि मम आयी जब इसके कायासन् वयन का समय जनकट आया। (iii). संयुक् त सुनवाई के दौरान पीईक्य ूसीटीपीएल ने इस अिुजि के पररणामों के बारे म म उदाहरण देकर समझाया जैसा इस कायससूची रट‍ पण म म पहल े चचास की जा चुकी ह।ै वर्स 2020-21 के जलए सूचकांककत भंडारण दर 10 कदन के जन:िुल् क ठहराव समय के पश् चात प्रयगक्त ा कग 17.21 रु. प्रजत टन प्रजत कदन 34.43 रु. प्रजत टन प्रजत कदन और तीसरे स्ट्ल ैब के जलए 68.86 रु. प्रजत टन प्रजत कदन के जहसाब से भुगतान करने होंगे। कदन वार कागो के आधार पर 3350 टन प्रजत कदन कागो परेर्ण के 30 कदन के जलए वह कागो 31वम कदन लदान हगगा, तग प्रयगक्त ा कग 10 कदन की जनिुल् क अवजध का लाभ उठाने के बाद 3.34 करगड़ रु. की राजि का भुगतान करना हगगा। जब भंडारण प्रभार ‘प्रजत टन प्रजत कदन आधार पर पररकजलत ककया जाता ह ै तग भंडारण प्रभार 62.16 करगड़ रु. बनता ह।ै ऐसे पररणामों की प्रिुल् क कदिाजनददेशि 2008 मम अपेक्षर ा नहीं की गई ह।ै (iv). अत: यकद प्रचालक कग ‘प्रजत टन प्रजत कदन’ आधार पर भंडारण प्रभारों की उगाही की अनुमजत दी जाती ह ै तग दष्ृ ट ांत उदाहरण के अनुसार उसे 3.34 करगड रु. जमलगम े। 3.34 करगड़ रु. पर पीपीटी भी राजस्ट् व जहस्ट्स े का पात्र हगगा। यह प्राजधकरण के साथ- साथ पत्तन कग, पत्तन प्रयगक्त ाओं की लागत पर एक अन् यायपूणस प्रजतफल हगगा, जजसकी अनुमजत नहीं दी जा सकती। टर्ममनल भडं ारण प्रभारों के रूप मम राजस्ट् व अजसन के जलए पररचाजलत नहीं ककये जाते।18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (v). इसके अजतररक्त , अपफ्रंट प्रिल्ु क जनधासरण कदिाजनददेशि, 2008 के अनुसार टर्ममनल पररचालन से कुल 100% की राजस्ट् व अपक्षर े ा का मात्र 1% की दर से भडं ारण प्रभारों से राजस्ट् व अपेक्षर ा का संजवभाजन भी हगगा। जुलाई 2008 मम अपफ्रंट प्रिल्ु क का जनधासरण करते समय 10 कदन की जन:िुल् क अवजध के बाद 11वम से 15 वम कदन, 16वम से 20वम दन और 21वम कदन तथा उससे आग े जग कागो भंडारण मम पड़ा रहगे ा उस पर 12/-रु., 24/-रु. और 48/-रु. प्रजत टन की दर से भंडारण प्रभारों की वसूली करन े के प्रस्ट् ताव के आधार पर 131 लाख रु. तक की राजस्ट् व अपक्षर े ा की गई थी। लेककन, पीईक्य सू ीटीपीएल द्वारा प्रस्ट्त तु गणना के अनुसार, पीईक्स ूसीटीपीएल न े स्ट्थ ाजपत ककया ह ै कक सूचकांककत भंडारण प्रभार प्रजत टन प्रजत कदन आधार पर लगाये जान े स े इसे इतनी अत्य जधक भडं ारण आय हग जायेगी कक वह 16% के अनुमत प्रजतफल से भी ज्य ादा कम लेगा। प्रजत टन प्रजत कदन की दर से भंडारण प्रभारों की उगाही करने स े पीईक्य सू ीटीपीएल के साथ-साथ पीपीटी भी जनयगजजत पूंजी पर, पत्तन प्रयगक्त ाओं की लागत पर, अन् यायपूणस आय अर्मजत करमगे। (vi). चूंकक पीपीटी न े 21 फरवरी, 2014 के आदेि संख् या टीएएमपी/12/2014-पीपीटी कग जवजनर्ददष् ट करते ुएए बगजलयां आमंजत्रत की थीं, जजसमम भंडारण प्रभार उगाही की यूजनट ‘‘प्रजत एमटी प्रजत कदन’’ दी गई ह।ै पीपीटी का तकस यह ह ै कक भंडारण प्रभार की उगाही की यूजनट कग ‘प्रजत टन, प्रजत कदन’ से ‘‘प्रजत टन’’ ककये जाने कग बगली पश् च पररवतसन समझा जायेगा। इस संबंध मम, पीईक्य सू ीटीपीएल न े बताया ह ै कक पीईक्य सू ीटीपीएल के जलए प्रिुल् क जनधासरण करने के जलए मुख्य संदभस जवर्य प्राजधकरण के 2008 के कदिाजनददेशि ह ैंऔर अिुजियों, गलतफहजमयों अथवा चाह े कुछ भी हग, और इस बात पर ध् यान कदये जबना भी कक चरण भी चाह े कगई सा भी हग, यानी बगली पूवस या बगली पश्च , उनकग पीपीटी, प्राजधकरण अथवा पीपीपी प्रचालक ककसी के द्वारा भी भंग नहीं ककया जा सकता। यह ध् यान दने े यगग् य ह ै कक फरवरी 2014 का आदिे , जुलाई 2008 के आदेि म म जनधासररत प्रिल्ु क कग सूचकांकन गुणक लागू करने के पश् चात अपनाया जाना भर था बस और कुछ नहीं और कक भंडारण प्रभार जनधासररत करत े समय भंडारण प्रभारों की उगाही की यूजनट जनधासरण म म एक अिुजि हग ही गई, जजसके सुधार की आवश् यकता ह।ै (vii). ऐसा भी मत हग सकता ह ै कक महापत्तन न् यास अजधजनयम की धारा 111 के अंतगसत पगत पररवहन मंत्रालय द्वारा जारी अपफ्रंट प्रिल्ु क कदिाजनददेशि 2008 के खंड 2.8 अनुबि करता ह ै कक इस प्राजधकरण द्वारा एक बार जनधासररत अपफ्रंट प्रिुल् क पररयगजना की पूरी 30 वर्स की अवजध के दौरान केवल सूचकांकन के अधीन ही होंग े और कक इस प्राजधकरण जनधासररत अपफ्रंट प्रिुल् क म े पररयगजना अवजध के दौरान संिगधन की कगई गुजाइि नहीं ह।ै इस संबंध मम, यह बताया जाता ह ै कक, संदभासधीन के मामल े म म वर् स 2008 म म अपफ्रंट प्रिल्ु क म म कगई संिगधन प्रभावी नहीं ककया गया ह ै और वर् स 2014 मम सूचकांककत संदभस प्रिल्ु क के रूप मम अपनाया गया ह।ै फरवरी 2014 के संदभस प्रिुल् क आदेि मम हग गई एक जवसंगजत कग ही सुधारा जा रहा है। इस अिुजि सुधार ककसी भी ढंग से इस प्राजधकरण द्वारा जलु ाई 2008/फरवरी 2014 म म अनुमगकदत अपफ्रंट/ संदभस भंडारण प्रभारों मम सिं गधन ककया गया न समझा जाये।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 19 (viii). संयगगवि, इस संबंध म,म अन् य महापत्तन मम उठे इसी प्रकार के मामले की ीर ध् यान आकर्मर्त कराया जाता ह ै अथासत जविाखापटणमणम पत्तन न् यास (वीपीटी) के साथ-साथ पीपीटी मम एक और पररचालक नामत: जेएसडब्‍ ल् य ू पारादीप टर्ममनल प्राइवेट जलजमटेड (जेपीटीपीएल) जहां ऐसे मामल ेउठे थे। (क). वीपीटी के मामले म,म वीपीटी के ईन् नर हाबसर के उत्तर की ीर वेस्ट् ट क व े-6 (डब्‍ल् यक्ू य ू 6) बथस के जलए अपफ्रंट प्रिल्ु क जनधासरण के पश् चात , वीपीटी ने डब्‍ ल् यक्ू य -ू 6 बथ स का जवकास कायस वेस्ट् ट क्व े मल् टीपगटस प्राइवेट जलजमटेड (डब्‍ल् यकू यूएमपीएल) कग डीबीएफीटी आधार पर सपापा। तत्प श् चात, डब्‍ ल् यकू यूएमपीएल ने अपन े नाम से दरमानों की अजधसूचना के जलए इस प्राजधकरण कग संपकस ककया। डब्‍ ल् यूक्य एू मपीएल के नाम स े दरमान अजधसूजचत ककये गए। बाद मम, डब्‍ ल् यक्ू य एू मपीएल ने माननीय तेलगं ाना और आंिप्रदिे राज्य के हदै राबाद उच् च न् यायालय मम ररट याजचका संख् या 2017 की 28595 म म दायर की और, अन् य बातों के साथ-साथ, इस प्राथसना के साथ हस्ट्त क्षर ेप चाहा कक डब्‍ ल् यूकयूएमपीएल के मामले मम जनधासररत भडं ारण प्रभारों कग घटाया जाये। माननीय उच्च न् यायालय न े 14 कदसंबर, 2017 के आदिे मम इस प्राजधकरण कग डब्‍ल् यूक्य एू मपीएल के अभ् यावेदन पर सजु वचार करके जनपटाये। माननीय उच् च न् यायालय के आदेि के अनुपालन म,म इस प्राजधकरण न े वीपीटी स े परामि स के बाद 18 मई, 2018 कग आदिे सख्ं य ा टीएएमपी/85/2017-वीपीटी के द्वारा डब्‍ल् यूक्य एू मपीएल के अभ् यावेदन पर सुजवचार ककया था और भंडारण प्रभारों का जनधासरण पहले अजधसूजचत भंडारण प्रभारों कग 7 कदनों से जवभक्त करके ककया ताकक भंडारण प्रभार ‘‘प्रजत कदन प्रजत टन आधार पर जनधासररत ककया जा सके। (ख). इसी प्रकार, पीपीटी मम जवकजसत की जाने वाली नई लौह अयस्ट्क बथस के जलए संदभस प्रिल्ु क जनधासररत ककय े जान े के पश् चात, पीपीटी ने पररयगजना डीबीएफीटी आधार पर जेपीटीपीएल कग सपापी। तत्पश् चात , जेपीटीपीएल ने अपन े नाम से दरमानों की अजधसूचना के जलए इस प्राजधकरण कग संपकस ककया। ऐसा करते समय जेबीटीपीएल ने अजधसूजचत संदभस प्रिुल् क आदेि म म भंडारण प्रभारों म म रह गई अिुजि मम सुधार करन े का अनुरगध करते ुएए कहा कक भंडारण प्रभार की उगाही की यूजनट मम ‘दर रु. प्रजत टन प्रजत कदन’ के स्ट् थान पर ‘दर रु. म म प्रजत टन’ ककया जाये। परामिगीक प्रकरियया के पश् चात, इस प्राजधकरण न े 20 फरवरी 2020 कग अपन े आदिे सख्ं य ा टीएएमपी/54/2019-जेपीटीपीएल के द्वारा जेपीटीपीएल के नाम स े दरमानों कग अजधसूजचत करते समय भंडारण प्रभारों की उगाही की यूजनट के जनधासरण मम अिुजि कग सुधारा गया। (ix). वास्ट् तव म,म जैसा ऊपर चचास की गई ह,ै जेपीटीपीएल के प्रस्ट् ताव का जनपटान करत े समय, पीपीटी ने परामिगीक प्रकरियया के दौरान उल्ल ेख ककया था कक जेपीटीपीएल पररयगजना के जलए उगाही की यूजनट ‘प्रजत टन’ करने स े 21 फरवरी 2014 और 22 जनवरी 2017 के प्रिल्ु क आदेिों के द्वारा पीपीटी मम बथ स ईक्य ू-1, 2 और 3 के मिीनीकरण और आयात कगयला प्रहस्ट्त न के जलए नई कगयला बथस से संबंजधत पीपीपी पररयगजनाओं पर प्रभाव पड़ेगा। लेककन इस प्राजधकरण न े जेपीटीपीएल के प्रस्ट्त ाव कग20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जनपटाते समय, जैसा ऊपर बताया ह,ै साफ तौर पर कहा कक पीपीटी का ऐसा तकस जेपीटीपीएल के भंडारण प्रभारों के जनधासरण म म ुएई अिुजि सुधार के माग स का रगड़ा नहीं बन सकता। यकद 21 फरवरी 2014 और 22 जनवरी, 2017 के प्रिल्ु क आदेिों मम भंडारण प्रभार जनधासररत करते समय यकद कगई अिुजि रह जाती ह ै और जब संबंजधत पररचालक इस प्राजधकरण कग इस जवर्य मम संपकस करेगा जग उस अिुजि का परीक्षर ण करना हगगा पीपीटी के साथ परामिस स ेसुधार करना पड़ेगा। (x). उक्त जस्ट्थजत कग देखत े ुएए, यह प्राजधकरण भडं ारण प्रभार की उगाही की यूजनट म म ुएई अिुजि का सुधार करने कग प्रवत्तृ ह।ै अिुजि सुधार दग ढंग से ककया जा सकता ह:ै (क). सूचकांककत भंडारण प्रभारों की उगाही की यूजनट ‘प्रजत टन’ जनधासररत करके अथवा (ख). इस पर सुजवचार करत े ुएए कक भंडारण प्रभार 5 कदनों के स्ट् लैब मम जनधासररत ककये गए ह,ैं प्रस्ट् ताजवत सूचकांककत भंडारण प्रभारों कग 5 स े जवभक्त करके और सूचकांककत भंडारण प्रभारों की उगाही की यूजनट ‘प्रजत टन प्रजत कदन’ जनधासररत की जाए। इस संबंध म,म यह कदया गया ह ैकक भंडारण प्रभार सभी महापत्तन न् यासों के और उनम म पररचाजलत प्राइवेट टर्ममनलों म म समान जनधासरण के रूप म म दरमानों म म ‘प्रजत टन प्रजत कदन’ आधार पर जनधासररत ह।ैं भंडारण अनुसूची मम, जनिुल् क ठहराव समय के पश् चात 3 प्रभायस स्ट् लैब अवजधयां ह।ैं पहली दग प्रभायस स्ट्ल ैब अवजध प्रत् येक 5 कदन के ठहराव समय की ह।ै तीसरा स्ट् लैब 11व म कदन स े आरंभ हगता ह ै(जनिुल्क अवजध के पश् चात) जग अजतररक्त काल के जलए ह।ै यकद कागो प्रथम दग प्रभायस स्ट्ल ैब अवजधयों से इतर भी भंडारण याड स मम रखा रहता ह,ै और यकद उगाही की यूजनट प्रजत टन मम जनधासररत ह,ै यह संभव ह ै कक प्रयगक्त ा कीमती पत्तन पररसर कग लंबी अवजध तक आकूपाई रखना जारी रखम। पत्तन पररसर म म कागो के ठहराव की अवजध चाह े कगई भी हग, प्रयगक्त ाओं कग पत्तन पररसर मम रखे कागो की मात्रा के जलए जनयत भंडारण प्रभार देने के बाध् य ह।ैं ऐसी ककसी जस्ट्थजत मम, भंडारण प्रभारों का जनधासरण ककसी प्रयगक्त ा कग लंबे समय तक भडं ारण याड स के रूप म म पत्तन पररसर का प्रयगग करन े म म हतगत् साजहत करेगा और एक बाधक बन कर खड़ा हगगा। इस प्रकार, पीईकयूसीटीपीएल के मामल े म,म यह प्राजधकरण अन् य सभी महापत्तनों और अनमम पररचाजलत बीीटी पररचालकों म म भंडारण प्रभार की उगाही की यूजनट के जनधासरण कग ध् यान म म रखत े ुएए भंडारण प्रभार की उगाही की यूजनट के रूप म म ‘‘प्रजत टन प्रजत कदन’’ आधार पर जनधारस रत करने कग प्रवृत्त ह।ै (x). पीपीटी की रट‍ पजणयों का उत्तर देत े समय, पीईक्य ूसीटीपीएल न े बताया कक यकद इस प्राजधकरण और पीपीटी द्वारा अनुमजत दी जायेगी तग यह पत्तन प्रयगक्त ाओं से कुल राजस्ट् व के 1% से अजधक कगई भंडारण प्रभार प्रभाररत नहीं करेगा। जब तक की प्राजधकरण अथवा पीपीटी द्वारा ऐसे प्रिुल् क कग प्रभाररत करने कग बाध् य नहीं ककया जायेगा। अत: पीईक्य सू ीटीपीएल ने इस प्राजधकरण कग अनुरगध ककया कक भंडारण प्रभार और अन् य अनुप्रयगज्य खंडों की समीक्षर ा करम और आदेि जारी करम कक पीपीटी कग भंडारण प्रभार के रूप म म कुल राजस्ट् व के केवल 1% के आधार पर पीईक्य ूसीटीपीएल से राजस्ट् व जहस्ट्स े की मांग करन े तक सीजमत करम, जजसके वे पात्र ह ैं क्य ोंकक कदिाजनददेशिों के अनुसार, पीपीटी कग भंडारण प्रभार के रूप मम एक प्रजतित से अजधक का राजस्ट् व जहस्ट् सा मांगन े का अजधकार नहीं ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 21 जहां तक पीईक्य ूसीटीपीएल द्वारा पीपीटी कग संदेय राजस्ट् व जहस्ट्स े का संबंध ह,ै यह बताया जाता ह ै कक एमीएस ने 11 जुलाई 2018 के अपने पत्र संख् या पीडी-13/1/2018-पीपीपी कक्षर मम महापत्तन न् यासों मम पीपीपी पररयगजना कग तगं हाल पररयगजना के रूप मम वगगीककृत करन े की एक कसौटी जनधासररत की ह।ै उक्त पत्र म मयह प्रणाली भी बतायी गई ह ैभडं ारण प्रभारों के यौजिकीकृत ककय ेजान े वाल ेराजस्ट्व जहस्ट्स े का भुगतान कैसे ककया जाय े अथासत जब तंगहाल पीपीपी पररयगजना के जलए भंडारण प्रभार कम कर कदया जाये अथवा जन:िल्ु क अवजध कग बढ़ा कदया जाये। उक्त पत्र मम कदया गया जसिांत यह कक बीीटी प्रचालक कग भंडारण प्रभार स े प्रा‍ त वास्ट् तजवक राजस्ट् व पर ररयायत करार के अनुसार स्ट् वीकृत दर पर अथवा मलू आदिे म म आकजलत भंडारण प्रभारों से, वार्मर्क सूचकांकन लागू करन े के पश् चात, एआरआर पर पररकजलत राजस्ट् व जहस्ट्स े का, जग भी अवजध हग, भुगतान करना हगगा। वास्ट् तव म,म एमीएस न े 11 जुलाई 18 के अपने उक्त पत्र म म इस प्राजधकरण के 11 कदसंबर, 2015 के पत्र का हवाला कदया ह ै जजसम म इस प्राजधकरण ने एमीएस कग उच् च भंडारण प्रभार स े संबंजधत जविाखापटणमणम पत्तन न् यास (वीपीटी) की पररयगजनाओं मम स े एक मामले मम इन् हीं लाइनों पर यह जसफाररि की थी। अत: पीपीटी और पीईक्य सू ीटीएल भंडारण प्रभार पर राजस्ट् व जहस्ट्स े के भुगतान के बारे म म परस्ट् पर चचा स करक तगं हाल पररयगजनाओं पर एमीएस के 11 जलु ाई 2018 के पत्र म म जनधासररत प्रकरियया कग अपनान े पर सुजवचार करम। 10.1. पररणाम म म और ऊपर बताय े गए कारणों से तथा सामूजहक जवचार-जवमिस के आधार पर, यह प्राजधकरण भंडारण प्रभारों की उगाही के जनधासरण मम ुएई अिुजि के सुधार के जलए िुजि पत्र जारी करने कग प्रवृत्त ह।ैं अत: 21 फरवरी 2014 के आदेि संख् या टीएएमपी/12/2014-पीपीटी के द्वारा अनुमगकदत दरमानग के भाग 2.2 मम जनधासररत भंडारण प्रभारों कग जनम्न जलजखत से प्रजतस्ट् थाजपत ककया जाता ह।ै “ (दर रु. म मप्रजत एमटी प्रजत कदन) रिय.स.ं वस्ट्त ु जन:िल्ु क अवजध के पश्च ात िर्े िर्े कागो के जलए िर्े कागो पर 11व म बच ेकागो के जलए पहल े5 कदन 6व मकदन स े10 व म कदन और स ेदर के जलए दर कदन के जलए दर 1. ताप कगयला 3.03 6.06 12.11 “ 10.2. पीपीटी कग सलाह दी जाती ह ैकक वह उक्त संिगधन का सं्ान ले। टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट् य (जवत्त) [जव्ापन III/4/असा./389/2020-21] TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION Mumbai, the 17th November 2020 No. TAMP/12/2014-PPT.— In exercise of the powers conferred under Section 48, of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the representation made by Paradip East Quay Coal Terminal Private Limited (PEQCTL) to rectify the errors in Order no. TAMP/12/2014- PPT dated 21 February 2014 notified by TAMP fixing Reference Tariff for operation of Mechanised EQ berths no. 1, 2 and 3 at Paradip Port Trust (PPT), as in the Order appended hereto.22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Tariff Authority for Major Ports NO. TAMP/12/2014–PPT PARADIP EAST QUAY COAL TERMINAL PRIVATE LIMITED - - - APPLICANT QUORUM: (i). Shri. T. S. Balasubramanian, Member (Finance) (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic) ORDER (Passed on this 28th day of October 2020) This case relates to the representation made by Paradip East Quay Coal Terminal Private Limited (PEQCTL) to rectify the errors in the Order no. TAMP/12/2014- PPT dated 21 February 2014 notified by this Authority fixing Reference Tariff for operation of Mechanised EQ berths no. 1, 2 and 3 at Paradip Port Trust (PPT). 2.1 Based on a proposal filed by PPT, this Authority vide its Order no. TAMP/18/2008-PPT dated 14 July 2008 had fixed upfront tariff for construction and operation of a deep draught iron ore berth and a deep draught coal berth at the PPT, based on the stipulations prescribed in the Upfront Tariff Guidelines of 2008. 2.2. Thereafter, based on a proposal filed by PPT, this Authority vide its Order no. TAMP/12/2014-PPT dated 21 February 2014 fixed Reference tariff for operation of Mechanised EQ Berth nos. – 1, 2, 3 at the PPT, based on the stipulations prescribed in the Reference Tariff Guidelines of 2013. The Reference tariff so fixed in February 2014 was after applying an indexation factor of 26.15% over the upfront tariff approved in the year 2008 for the deep draught coal berth, based on the enabling provisions stipulated in Reference Tariff Guidelines of 2013. 3. Subsequent to this, the PPT has awarded the Project to the successful bidder; and, a Concession Agreement (CA) has been signed by PPT with Paradip East Quay Coal Terminal Private Limited (PEQCTL) on 02 May 2016. 4.1. In this backdrop, the PEQCTL vide its email dated 18 July 2020 has made the following submissions: (i). The PEQCTL is in advanced stage of construction/ mechanization of EQ-1, 2, 3 berths under BOT basis as per Concession Agreement signed with PPT. The work is in full swing and approaching towards completion of the project. (ii). However, due to some factors considered by the Port Trust and TAMP for this Project, there are inadvertent errors in the Order, due to which PEQCTL is facing severe challenges with respect to very less free days and extremely high Storage Rates. (iii). PPT had submitted a proposal to TAMP for fixation of Tariff for coal Import terminal in 2008. Based on the proposal of PPT, the TAMP has issued Notification (G. No 133) dated 16.08.2008, specifying storage charges on "different period groups" (for example: Rs. 12 per MT for 5 days' slab of 11 to 15" days period). (iv). The PPT has taken the above mentioned 2008 notification as reference and submitted a proposal to TAMP for setting tariff for Export coal terminal on 23 January, 2014 and updated the same vide its letter dated 13 February 2014. Based on PPT proposal, TAMP has fixed the tariff and other parameters for this project by Gazette Notification No. 138 dated 19 May 2014, keeping the 2008 notification of Import Terminal as reference. (v). While releasing the notification G.No.138, it was well understood that the base of setting tariffs and related charges was the Notification vide G.No.133 dated 16 August 2008. However, PPT and TAMP both have inadvertently taken few erroneous assumptions in their judgment which will be detrimental for the project. Such errors, if not resolved, would make this terminal practically not usable by any user, and entire investment will become NPA immediately. A few examples of such erroneous assumptions are as below: (a). TAMP notification in 2008 (GN 133), which PPT and TAMP used as base to notify for the project in 2014, was for an Import Coal terminal, while current project is an Export terminal. Since there is a big difference between export and import[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 23 business parameters, base for assumptions such as dwell time of cargo and storage charges are very different and dynamic. (b). TAMP 2008 notification (GN 133) was for a 10 MTPA Coal Import Terminal, while current project is a 30 MTPA Export Terminal. There is a substantial difference between the scale of 30MTPA and 10MTPA, and base assumptions are not properly aligned. Also a proper feasibility of operating parameters for 30 MTPA cargo handling were not conducted by the Port Trust. (c). TAMP has fixed the tariff for this project by order no. TAMP/12/2014-PPT in which TAMP has applied 26.15% WPI Indexation on tariff notified in 2008. However, TAMP and Port Trust had erroneously added "Per day Per MT" in storage charges instead of "different period groups", which inflated the storage charges by 500% over and above the 26.15% WPI Indexation, without any reasoning and basis. The said error has led to application of inflation twice and cumulative inflation index over 630% for the storage charges. Due to such abnormal storage charges, no customer is willing to sign a cargo handling agreement with us, which is a very alarming situation. The charges specified are unprecedented for storage in the PPP ports anywhere in India and abroad, and have no rationale. (d). As per Government of India upfront tariff setting guidelines of 2008, apportionment of Total Revenue Requirement from Cargo handling charges and storage charges should be in proportion of 98:1 respectively. However, the storage charges notified in 2014 circular, the revenue from storage would be 10-15 times more (due to the error) which violates the TAMP 2008 Tariff Guidelines [refer TAMP 2008 Guideline Annexure -Ill, Para (2)]. (e). As per Government of India guidelines, free storage days for a coal terminal should be 25 days, and storage charges be applied only after that free period. But in this project, the free storage days provided are only 10 days which violates TAMP 2008 Tariff Guidelines [refer TAMP 2008 Guideline Annexure -Ill, Para (2)]. (f). Due to absence of availability of a Coal Terminal at Paradip, PPT and TAMP both agreed to take the reference for General Terms and Conditions (mentioned in tariff order, Para 4.2.ii of TAMP 12/2014-PPT), from EQ-1A terminal of Visakhapatnam Port Trust (VPT) (Order No. TAMP/53/2009/VPT). However, due to erroneous assumptions, in a comparison, the storage charges applied at Paradip Coal Terminal are 940% of the storage charges of EQ-1A Vizag terminal as depicted below, which is a complete violation of Reference Tariff Setting Guidelines of Govt. of India, and Tariff Authorities and Port Trust's own assumptions also, as shown below: (Rate in Rs. per tonne per day or part thereof) Commodity Rate for first 5 Rate for 6th Rate for 11th days for the day to 10th day onwards balance cargo day for the for the remaining after balance balance free period cargo cargo EQ1- A Vizag Port Trust Steam Coal 1.61 3.22 6.44 EQ 1-3 Paradip Port Trust Coal 15.15 30.28 60.55 Terminal Comparison in % 941% 940% 940% (g). During fixation of tariff for 30 MTPA Export terminal, TAMP did not conduct any user meetings, and hence users' grievances were not heard and rectified which is required as per the Government of India Tariff Setting Guidelines. (h). In TAMP order, while calculating storage and other terminal capacities, it is assumed that 80% of the cargo will be in Cape size and 20% of the cargo in Panamax size of vessel. In reality, the EQ 1-3 berth depth is only 15 Meters,24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] and terminal is not yet Cape Compliant, and all storage yard capacity calculations are not as per the actual infrastructure. (i). To derive the storage and terminal capacities, turnaround ratio was considered as high as 30 times instead of 12 times (a norm specified by Government of India) without having any basis, and only to match the 30 MTPA Capacity. (vi). Thus, PPT and TAMP have made few erroneous assumptions in Tariff setting and storage parameters. Terminal storage charges specified in TAMP notification are 1000-1500% higher than normal storage charges and the customers will never be able to absorb such huge charges. (vii) In such a scenario, the customers will not be willing to absorb such huge costs and hence may not use the terminal at all. Thus, the terminal will not see any cargo moving from day one. This will not only make the state of the art asset a NPA from day one, but will also create serious supply chain challenges as Paradip Port being the major gateway of coal for coastal movement to Southern India. Power Plants in Southern India Coast such as APGENCO & TNEB will be potential major users and dependent entirely on Paradip for movement of coal. Abnormally high storage charges, if applied, will not only increase the already rising cost of power plants but will also jeopardize the economic viability of moving coal through Paradip port, resulting in a loss of revenue to the Paradip Port Trust as well as the state of the art coal terminal, a NPA. 4.2. Thus, the PEQCTL has requested to review and rectify the errors in the Order of February 2014 in a manner and framework within the TAMP Guidelines (as provided in TAMP 2008 Guidelines, Annexure Ill, Para 2) as given below: (i). Annual revenue from Storage should be 1% of the Total Annual Revenue Requirement (ARR) of the terminal. (ii). Free Storage Period should be allowed 25 days instead of 10 days. (iii). Other operating parameters to be reviewed and corrected as per ground realities. 5.1. A copy of the PEQCTL representation dated 18 July 2020 was forwarded to the Licensor port (PPT) for its comments. In this regard, the PPT vide its letter dated 21 August 2020 has made the following submissions: (i). Tariff order for Mechanization of EQ - 1, 2, 3 berths at PPT was notified by TAMP vide Order No. TAMP/12/2014-PPT dated 21 February 2014 under the Reference Tariff Guidelines, 2013. The background facts leading to the adoption of the above is detailed out chronologically in the TAMP Order itself. (ii). As regards the storage charges, unit of levy, and free storage period etc., following are the facts: (a). The bids have been invited specifying the applicable tariffs giving reference to TAMP Order No. TAMP/12/2014-PPT dated 21.02.2014. The applicable storage charges, unit of levy, free storage period etc. are stipulated in the said TAMP order. (b). Considering the fact that the above TAMP Order dated 21.02.2014 has been explicitly specified in the bid stage and subsequently reflected in the Concession Agreement, the details relating to storage charges mentioned in Tariff Order shall prevail and be followed. (iii). In the light of the facts given above at SI. No. 2, any changes in the applicable storage charges, unit of levy, free storage period etc. indicated in TAMP order dated 21 February 2014 would be construed as post bid changes beyond the scope of the Concessioning Authority for acceptance. 5.2. The said comments of PPT was forwarded to PEQCTL vide our email dated 1 October 2020 for its comments. Subsequently, after a reminder dated 15 October 2020, the PEQCTL vide its email dated 20 October 2020, has made the following submissions: (i). That it is evident that an inadvertent error and misrepresentation has happened in storage charges unit of tariff from “Rs Per Ton” to “Rs Per Ton Per Day”, in TAMP 2014 order[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 25 compared to TAMP 2008 order. We believe that the TAMP has required powers to review and correct the errors, and hence we request TAMP to correct the same. (ii). That the errors have inflated the WIP application from 26.15% to 530%, leading to unbearable storage charges. (iii). That the TAMP 2014 notification (GN 138) used for bidding is based on TAMP 2008 notification (GN 133), and only 26.15% WPI inflation was supposed to be updated in tariff. Further it is also true that TAMP 2008 notification (GN 133) is based on Guidelines for upfront tariff setting for PPP Projects at Major Port Trusts, 2008 (referred here as ―TAMP 2008 Guidelines”). Hence TAMP 2008 Guidelines are fully applicable and should be followed for PEQCTL project also. Referring to TAMP 2008 Guidelines, page 11, Annexure III, which suggests a tariff structure appended as below: ―1.0 Tariff Structure The tariff structure for services rendered at a mechanized Coal terminal can be grouped under the following three major groups: (1) Coal Handling charges (2) Storage charges (3) Miscellaneous charges 2.0 Norms for apportionment of total Revenue requirement The total Revenue requirement determined as per these guidelines is apportioned among the aforesaid major tariff groups in the following manner and rates for individual tariff items under each of the groups can be determined. Tariff Group Percentage of total revenue allocated Coal handling charges* 98 Storage Charges** 1 Miscellaneous Charges 1 * The above norms are prescribed on the basis that the coal handling charges is a composite charge comprising of charges for unloading of coal from wagons, storage at the yard for prescribed period and loading on to ship for coal loading terminal and unloading from ship, storage at the yard for prescribed period and loading onto wagons/trucks for coal unloading terminal. ** Storage charges is the charges levied for storage of coal at the yard beyond allowable period of 25 days. ― It can be concluded that TAMP 2008 Guidelines is main reference point for setting up of tariff for PEQCTL, and same cannot be breached by Paradip Port Trust, TAMP or PPP Operators by way of errors, misunderstanding or whatsoever the reason may be, and before the bidding or after the bidding whatsoever the stage may be. Hence, storage charges charged by any amount over and above 1% of total revenue, if forced by Paradip Port Trust or TAMP order due to errors in bidding documents or any other reason, will not only be a deliberate attempt to breach the TAMP 2008 Guidelines, but also harm the port users and lead to deliberate curtailment of fundamental rights of natural justice of port users.26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] PEQCTL commits that if permitted by TAMP order and Parardip Port Trust, it will not charge storage charges from port users anything more than 1% of total revenue, unless otherwise forced by TAMP Order or Paradip Port Trust to charge such tariff. Hence we request the TAMP Authority to review the storage charges and other applicable clauses, and pass an order restricting the Paradip Port Trust to demand revenue share from PEQCTL based on only 1% of the total Revenue as total storage charges, which it is entitled for. As per the Guidelines, Port Authority does not have any rights to demand revenue share more than 1% as storage charges. (iv). That the Port users have already started writing to Tariff Authority and Paradip Port Trust and raising their concerns about the errors and high storage charges at PEQCTL. They will be unable to use the terminal, and these concern will further amplify in coming years, as the capacity constrains at Paradip Port Trust continue to grow. (v). That as per TAMP website, Consultative Process “The endeavor of the Authority is to emphasise user-orientation ………….commitment to let the participative process preponderate in its working, special care is taken to give adequate opportunities for users to represent their interests…………....joint-hearings are held at the port level in the interest of natural justice before the Authority decides individual tariff cases”. The above Consultative Process elaborates the importance of giving opportunities to port users to represent their interests and provide a natural justice. By not hearing the port users voice before the bidding and even after the bidding process, Paradip Port Trust and TAMP will not only harm the port users interest, but also curtail the process of natural justice. It will be a complete breach of participative approach and Consultative Process. (vi). That on TAMP website under „Processing of a case or proposal‟ section, clearly mentioned that the process of proposal to be followed as: (a). To promote the greatest participation of the greatest number of interested parties………………… (b). As part of the consultative process it may be necessary to organise either at the Office of the Authority or at the port level hearings………………. (c). For processing ………….Members so authorised in this behalf shall apply such principles and adopt such approaches as may be notified form time to time by the Authority ensuring adherence to the principles of natural justice. During the process of the tariff setting proposal for this project, Paradip Port Trust and TAMP did not completely follow the above processes, leading to the inadvertent errors. In the interest of “Authority ensuring adherence to the principle of natural justice “as stated in Para (c), we request authority to give importance to the voice of port users raised during the recent Joint hearing at local Port Trust level and rectify the errors, ensuring the adherence of principle on natural justice. (vii). That as per TAMP website, Charter of TAMP states “His Authority has ………………but also the conditionalities governing application of rates”. Hence we believe that the TAMP is fully empowered for not only to fix the tariff but also to analyse the conditionalities governing application of the rates, and correct any errors at any stage of the PPP agreement as per conditionality. (viii). That referring to TAMP 2013 Guideline para 1.1 “Moreover, non-major ports have since expanded rapidly ……… accounts for about 40% of the cargo share. In order to provide a level playing field in the Port sector, it has become imperative that competitive market forces may be allowed to play a greater role in determination of tariffs at major Ports. Hence, the Government hereby issues the following directions.” From above, it can be easily inferred that TAMP 2013 Guidelines were passed to make Major Ports more competitive, even to compare with non-major ports. But the inadvertent error by way of application of 530% WPI will make PEQCTL not only uncompetitive, but also an NPA candidate immediately upon start of operations. It will be a great setback for Government of India‟s intention to make Major Ports competitive.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 27 (ix). That TAMP Vision statement states “Vision: Our vision is to move to competitive pricing and to push performance of Indian Ports to Internationally Competitive Levels.”. If error continues, and PEQCTL becomes completely uncompetitive, it will be against the vision of the TAMP. (x). As per TAMP website „ROCE and Escalation Factor‟ section, ROCE permitted for year 2008 to 2014 are as below: ROCE & Escalation factor Sr. No. For Tariff Cases decided in the year ROCE 1. 2018-19 16% 2. 2017-18 16% 3. 2016-17 16% 4. 2014-15 16% 5. 2013-14 16% 6. 2012-13 16% 7. 2011-12 16% 8. 2010-11 16% 9. 2009-10 16% 10. 2008-09 16% 11. 2007-08 16% 12. 2006-07 15% If PEQCTL continue charging very high storage charges, the ROCE will be much higher than permitted and will lead to legal actions by customers. (xi). That the „Checklist for Reference Tariff under 2013 guidelines‟ suggests that “Norms prescribed in the guidelines vis-à-vis deviation, if any, proposed there from along with justification and reasons for each of the deviations made from the prescribed norms.” The guidelines suggest that in tariff proposals, it is mandatory to propose the justification if any deviation. However, Paradip Port Trust has not clarified or justified the change of unit of tariff for storage from “Rs Per Ton” to Rs Per Ton Per Day” and application of WPI of 530% instead of 26.15%. Also free storage days reduced from 25 to 10 without any justifications. (xii). That as per TAMP website Grievance Redressal Process “TAMP also undertakes review of Tariff Orders for review of errors on the face of records considered and for any other justifiable reason………..on matters relating to port pricing”. Hence as an aggrieved party, PEQCTL is within its rights to request TAMP for rectification of errors and TAMP has such powers to rectify the errors. (xiii). Accordingly, it is requested to review this matter and rectify the errors in a manner and framework within the TAMP Guidelines (as provided in TAMP 2008 Guidelines, Annexure III, Para 2) as below: (a). Annual revenue from Storage should be 1% of the Total Annual Revenue Requirement (ARR) of the terminal. (b). Free Storage Period should be allowed 25 days instead of 10 days. (c). Other operating parameters should be reviewed and corrected as per ground realities.28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 6.1. The PEQCTL, while representing to TAMP has also represented to Ministry of Shipping (MOS) on the matter. Accordingly, the MOS vide its letter dated 13 August 2020 requested TAMP to furnish the status of the request made by PEQCTL. 6.2. In this regard, it has been conveyed to the MOS vide email dated 17 August 2020 that based on the comments/ inputs of PPT, necessary action will be taken under intimation to MOS. 6.3. Also, the MOS vide its letter dated 03 September 2020 addressed to PPT and with a copy endorsed to TAMP, has requested PPT to furnish a background note and the point wise comments on the issues raised by PEQCTL. 6.4. In this regard, the PPT was requested vide email dated 10 September 2020 to make available a copy of the letter issued by it to the MOS, on the matter. After a reminder dated 13 October 2020, the PPT vide its email dated 15 October 2020 has forwarded a copy of its response to MOS. 6.5. In the Background Note forwarded by PPT to MOS, the PPT has stated the following: (i). Salient features (a). Name of the Project: Mechanization of EQ-1,2,3 berths at Paradip Port on BOT basis. (b). Concessionaire: Paradip East Quay Coal Terminal Pvt. Ltd. (c). Concession Period: 30 years (14.12.2017-13.12.2047). (d). Revenue Share quoted: 31.70%. (e). Cargo Commodity: Coal Exports. (f). Capacity: 30 MTPA. (ii). Applicable Tariffs incorporated in RFP and Concessionaire’s Representation The RFP bids were invited incorporating the applicable Tariffs in Appendix-12 of the Draft Concession Agreement issued to the bidders given as under. (a). Cargo Handling Charges: Sr. No. Commodity Unit Rate in Rupees (Rs.) a. Thermal Coal Per Metric Tonne 164.00 (b). Berth Hire Charges: The Berth Hire charges payable by masters/owners/agents for the vessel shall be as per rates below: Sr. No. Vessels Rate per GRT per hour or part thereof (Rs.) Foreign going vessel Coastal Vessel 1. All Vessels 0.93 0.56 (c). Storage Charges: The Storage charges for the cargo stored in the stack yard beyond the free period shall be as below: (Rate in ₹ Per MT per day) Sr. Commodity No. Rate for five days for Rate for 6th day Rate for 11th the balance cargo to 10th day for the day onwards remaining after the balance cargo for free period the balance cargo 1. 15.14 30.28 60. 55 Thermal Coal[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 29 N.B.:- (i). 10 free days shall be allowed. Free period for export cargo shall commence from the actual date of the receipt of goods in the Port premises. For the purpose of calculation of free period, Custom notified holidays and Terminal‟s non-working days shall be excluded. (ii). Storage charges shall be payable for all days including Terminal‟s non- working days and Customs notified holidays for stay of cargo beyond the prescribed free days. (iii). Storage charges on cargo shall not accrue for the period when the terminal operator is not in a position to deliver / ship the cargo when requested by the user due to reasons attributable to the Terminal operator. (iii). The Concessionaire‟s representation is for downward revision of the above storage charges. 6.6. As regard its comments to the MOS on the submissions of PEQCTL, the PPT has reiterated the points, as given by PPT to this Authority on the PEQCTL‟s representation, as brought out at paragraph 5.1 above. 7.1. In the meanwhile, one of the Users, i.e. Ace Commercial Company Limited (ACCPL) vide its letter 24 August 2020 has pointed out that the storage charges prescribed for the project is very high and not workable and even there is no slab system available thereto to provide relief. The said user has requested TAMP to look into the matter and consider a “Slab System” giving few free days and hike the tariff with higher storage period. It has also indicated that a port users meeting should have been called by TAMP to enable them point out the issue, before notifying reference tariff for the project (TAMP Notification dated 21 February 2014). Likewise, representations have been received from other users viz., Waltair Coal Private Limited, MBG Commodities Private Limited and JSW Energy Limited, representing against the high storage charges approved vide the said Order and the users not being consulted before issue of the Order of February 2014. 7.2. In this regard, it is to state that since the Reference tariff sought by PPT for the coal project was an adoption of the Upfront tariff already fixed after hearing the concerned users and since Reference Tariff Guidelines, 2013 issued by the Ministry of Shipping does not require consultation with the users when a Port Trust proposes to adopt an upfront tariff already approved after consulting the users, no joint hearing was set-up before notifying the Indexed Reference tariff Order dated 21 February 2014. 7.3. As stipulated in Clause 3.8.4 of the Upfront Tariff Guidelines of 2008, TAMP can enquire into wrong application of Scale of Rates. Clause 3.8.5. of the Upfront Tariff Guidelines of 2008 provides that TAMP can decide a question which arises, requiring clarifications or interpretation of the Scale of Rates and the statement of conditions of a private operator. 7.4. In this backdrop and in view of the grievance of the user of not being heard and based on the representation made by few users, it was decided to give an opportunity of hearing to the concerned parties. 8.1 A joint hearing on the case in reference was held on 24 September 2020 through Video Conferencing. The PEQCTL, Users/ User Organisations and PPT have made their submissions at the joint hearing. 8.2 The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in. 9 With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges: (i). Based on a proposal filed by Paradip Port Trust (PPT), this Authority vide its Order no. TAMP/12/2014-PPT dated 21 February 2014 fixed Reference tariff for Mechanization of EQ Berth nos. – 1, 2, 3 at the PPT, based on the stipulations prescribed in the Reference Tariff Guidelines of 2013. The Reference tariff so fixed in February 2014 was after applying an indexation factor of 26.15% over the upfront tariff approved in the year 2008 for the deep draught coal berth, based on the enabling provisions stipulated in Reference Tariff Guidelines of 2013.30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ii). The PPT has awarded the Project of development of a new Coal terminal on BOT basis to the Paradip East Quay Coal Terminal Private Limited (PEQCTL) and has signed a Concession Agreement (CA) with PEQCTL on 02 May 2016. The PEQCTL has reported that the construction/ mechanization of EQ-1, 2, 3 berths is in full swing and has reported to be approaching towards completion of the project. (iii). In this backdrop, the PEQCTL in its representation of July 2020 has pointed out errors in the Reference tariff Order of February 2014 for the deep draught coal berth vide the Order of February 2014 and has thus, requested this Authority to rectify the errors. The PEQCTL has stated that if the errors remain unresolved, it would not be used by any user, and that the entire investment will become a Non-Performing Asset (NPA) immediately. Each of the errors pointed out by PEQCTL and our analysis thereon is discussed in the subsequent paragraphs. (iv). Before we begin the analysis, it is to state that the PEQCTL has stated that that during the process of the tariff setting proposal for this project vide the Order dated 21 February 2014, the PPT and this Authority did not follow the consultative process, thereby leading to the inadvertent errors in the Order of February 2014. In this regard, it is to state that since the Reference tariff sought by PPT for this coal project was an adoption of the Upfront tariff already fixed after hearing the concerned stakeholders and since Reference Tariff Guidelines, 2013 issued by the Ministry of Shipping did not require consultation with the users when a Port Trust proposes to adopt an upfront tariff already approved after following the consultation process, no joint hearing was set-up before notifying the Indexed Reference tariff Order dated 21 February 2014. It is noteworthy that though the Reference tariff for this project fixed vide Order dated 21 February 2014, formed part of the bid documents, none of the bidders have pointed out any of the „so-called errors‟ then. (v). Upfront tariff for a 10 MTPA Coal Import Terminal vis-à-vis current project of a 30 MTPA Export Terminal (a). Submissions made by PEQCTL: TAMP notification in 2008 was for a 10 MTPA Coal Import Terminal, while current project is a 30 MTPA Export Terminal. There is a substantial difference between the scale of 30 MTPA and 10 MTPA, and base assumptions are not properly aligned. No feasibility study for evacuation of 30 MTPA was done. Analysis: Vide the Upfront tariff Order of July 2008, upfront tariff caps was fixed for coal terminal for an optimal capacity of 10 Million Metric Tonnes Per Annum. Thereafter, when the PPT had wanted a Reference tariff for its Coal berth, it had initially proposed adoption of the upfront tariff fixed in respect of coal handling facility at Visakhapatnam Port Trust (VPT) as a base tariff. Subsequently, while replying to a reference made to PPT on the adoption of the tariff fixed for the project of VPT, the PPT had requested to adopt its own upfront tariff fixed in the case of deep draught coal berth in July 2008 as base, to arrive at the Reference tariff for the Mechanisation of EQ – 1, 2 and 3 berths. Clause 2.2 and 2.4 of the Reference Tariff Guidelines, 2013, requires the port to adopt any upfront tariff as base, only if it represents the project proposed to be developed. Given that the port itself had chosen to adopt its own tariff as base, the Guidelines did not require this Authority and there was no reason for this Authority to delve deep into the details of the project proposed to be developed by PPT. In this connection, this Authority in the Order of February 2014 has recorded that the judgment of the port to adopt its own upfront tariff fixed for thermal coal in the case of the deep draught coal berth to determine the Reference tariff handling thermal coal at the proposed facility, was relied upon. Applying the Reference Tariff approved for 10 MTPA coal import terminal to 30 MTPA coal export terminal was the decision of the PPT. (vi). Stacking height and Plot Turnover ratio: (a). Submissions made by PEQCTL: As per the norms given in the guidelines, coal that could be stacked per sq.m of area is 3 tonnes. This factor has been considered by PPT at 4.7 tons in the upfront Order of July 2008. In addition, the plot turnover ratio has been considered as 30[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 31 instead of 12, as per the norms given in the guidelines. Such a high average turnaround ratio is not available anywhere in the world or India. No evacuation model or customer feasibility studies was done to arrive at 30 Turnaround ratio. The parameters as given in the guidelines is considered. (b). Analysis: In the proposal of PPT, which culminated into the Upfront tariff Order of July 2008, the PPT had considered stacking capacity of 4.7 Metric Tonnes/ sq.mts and a plot turnover ratio as 30. This was in variance to the norm of stacking capacity of 3 Metric Tonnes/ sq.mts and a plot turnover ratio as 12 prescribed in upfront tariff guidelines. Though in the consultation process forming part of the Upfront tariff Order of July 2008, the users/ bidders had raised objection to the deviations stating that it would be detrimental for the developer, the PPT had categorically stated that it is already handling sizeable quantity of thermal and coking coal with a stacking capacity of 4 Metric Tonnes/ sq.mts. for coking coal and a stacking capacity of 5.4 metric tonnes/ sq.m. for thermal coal has been achieved at its own mechanised coal handling plant. Likewise, the PPT had stated that PPT‟s own mechanised coal handling plant had achieved a turnover of 21.3. Thus accordingly, the port had considered the mean value of 4.7 metric ton/ sq.m. as the stack height and the plot turnover ratio as 30, based on the specific ground realities and statistical data. Clause 3.2 of the upfront tariff guidelines allows this Authority to make necessary adjustments in the norms prescribed in the guidelines, based on the justification furnished by the concerned Port Trust, keeping in view the port specific conditions. From the above, it was the conscious decision of the PPT to consider the stacking capacity of 4.7 Metric Tonnes/ sq.mts and a plot turnover ratio as 30 and that there was no error on this aspect. Therefore, there is no merit in the argument put forth by PEQCTL to consider the norms of stacking capacity and plot turnover ratio, as given in the guidelines. (vii). Free days: (a). Submissions made by PEQCTL: As per 2008 Tariff Guidelines, free storage days for a coal terminal should be 25 days, and storage charges be applied only after that free period. But in this project, the free storage days provided are only 10 days which violates TAMP 2008 Tariff Guidelines and artificially inflates the storage tariff by 2-3 times. In a recent week cargo inventory at Paradip Port, it indicates a dwell time of 25-30 days with very high plot balance, leading to over ` 1000/MT as plot rent. (b). Analysis: In the proposal of PPT, which culminated into the Upfront tariff Order of July 2008, the PPT had considered a free period of 10 days, which was in variance to the norm of 25 free days, as stipulated in the upfront tariff guidelines. According to PPT, it was not necessary to allow 25 days free period as stipulated in the norms after the completion of unloading operation, as PPT‟s own mechanised coal handling plant had achieved a turnover of 21.3. Accordingly, the free period was proposed by PPT at 10 days, taking into account the higher turnover ratio of 30 as proposed by the port. It is noteworthy that 25 days free period as stipulated in the norms is irrespective of whether the coal terminal is export oriented or import oriented. Clause 3.2 of the upfront tariff guidelines allows this Authority to make necessary adjustments in the norms prescribed in the guidelines, based on the justification furnished by the concerned Port Trust, keeping in view the port specific conditions. In the questions raised by various prospective bidders during the pre-bid meeting (which forms part of the Concession Agreement signed by PPT with PEQCTL), the PPT has in response to some query, has reported that the free period is 10 days, considering the free days prevailing in its then existing coal export terminal. From the above, it can be seen that it was the conscious decision of the PPT to consider the free period of 10 days. Thus, it is incorrect on the part of PEQCTL to state that the PPT had not given any reasons to consider the free period of 10 days. Therefore, since there was no error on this aspect, there is no merit in the32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] argument put forth by PEQCTL now to consider the free days as per the norm prescribed in the guidelines. Nevertheless, it is relevant to state that the rates approved by this Authority are ceiling rates and the operator can charge lower rate. That being so, the PEQCTL has full flexibility to give more free days than the prescribed 10 days. As regards revenue share payable by the PEQCTL to the PPT, it is to state that the MOS vide its letter No. PD-13/1/2018-PPP cell dated 11 July 2018 has prescribed criteria for classification of PPP project as Stressed Project by Major Port Trusts. The said letter also prescribes the mechanism for payment of revenue share when the storage charge is rationalised i.e. when the storage charge is reduced or free period is increased for stressed PPP project. The principle enumerated in the said letter is that the BOT operator shall pay revenue share at the agreed rate as per the Concession Agreement on the actual revenue from storage charge or revenue share calculated on the ARR from the storage charge estimated in the original Order after applying applicable annual indexation, whichever is higher. In fact, the MOS in its said letter dated 11 July 2018 has referred to this Authority’s letter dated 11 September 2015 wherein this Authority has recommended to the MOS on the similar line in the case of Visakhapatnam Port Trust (VPT) for one of their projects pertaining to high storage charge. Thus, the PPT and the PEQCTL may, as regards revenue share payment on storage charge, mutually discuss and consider to adopt the mechanism prescribed in the MOS letter dated 11 July 2018 for stressed projects. (viii). Mix of Capesize and Panamax vessels: (a). Submissions made by PEQCTL: In TAMP order, while calculating storage and other terminal capacities, it is assumed that 80% of the cargo will be in Cape size and 20% of the cargo in Panamax size of vessel. In reality, the depth of EQ 1, 2 and 3 berths is only 15 Meters, and terminal is not yet Cape compliant i.e. it does not have sufficient draft to handle Cape vessels yet. Thus, the vessel mix of Capesize and Panamax vessels at 80:20 is not correct. (b). Analysis: In the Upfront tariff Order of July 2008, upfront tariff caps were fixed by considering the vessel mix of Capesize and Panamax vessels at 80:20 respectively. As brought out earlier, the port itself had chosen to adopt its own tariff as base to arrive at the Reference tariff for the Mechanisation of EQ – 1, 2 and 3 berths and the Guidelines also did not require this Authority and there was no reason for this Authority to delve deep into the details of the facility proposed to be developed by PPT. The tariff is given upfront, even before the project is bid out. In such a scenario, there is no scope now to review the terminal capacity. Therefore, this Authority is not in a position to consider the argument put forth by PEQCTL in this regard. (ix). Storage Charges: (a). Submissions made by PEQCTL: TAMP has fixed the tariff for this project by order no. TAMP/12/2014-PPT in which TAMP has applied 26.15% WPI Indexation on tariff notified in 2008. However, TAMP and Port Trust had erroneously added "Per day Per MT" in storage charges instead of "different period groups", which inflated the storage charges by 500% over and above the 26.15% WPI Indexation, without any reasoning and basis. The said error has led to application of inflation twice and cumulative inflation index over 630% for the storage charges. Due to such abnormal storage charges, no customer is willing to sign a cargo handling agreement with us, which is a very alarming situation. The charges specified are unprecedented for storage in the PPP ports anywhere in India and abroad, and have no rationale.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 33 (b). Analysis: (i). In the Order dated 14 July 2008, which has formed the base for prescription of Reference tariff for the coal berth vide Reference tariff Order dated 21 February 2014, the unit of levy for storage charges for handling coal was prescribed on „per tonne‟ basis only. However, while seeking approval for prescription of indexed Reference Tariff based on the July 2008 Order, the PPT had proposed the unit of levy for storage charges on „per tonne per day‟ basis, which crept into the Indexed Reference tariff Order dated 21 February 2014, unintentionally. (ii). The table as given below, brings out this position: Particulars Unit of Rate for first Rate for Rate for levy of five days for sixth day 11th storage the balance to tenth onwards charges cargo day for for the remaining the balance after the free balance cargo period cargo Approved vide Rate in ` 12 24 48 Order dated 14 per tonne July 2008 Approved vide Rate in ` 15.14 30.28 60.55 Order dated 21 per tonne February 2014 per day after applying indexation factor of 26.15% Thus, in the Order dated February 2014, though the storage charges were prescribed after applying an indexation factor of 26.15% over the storage rates approved vide the July 2008 Order, the unit of levy of storage charges was prescribed on „per tonne per day basis‟, instead of „per tonne‟ basis The said error was not noticed by this Authority or by anyone else at the relevant time. It is only when it is about to be implemented, it has come to light. (iii). The PEQCTL during the joint hearing has rightly enumerated consequences of such error by an illustrative case, as brought out earlier in this agenda note. As per the indexed storage rate as of the year 2020- 21 at ` 17.21 per tonne per day, ` 34.43 per tonne per day and ` 68.86 per tonne per day for the third slab period after the free dwell time of 10 days, based on a day wise cargo consignment of 3350 tonnes per day for 30 days for being shipped on the 31st day, the user will have to pay storage charges after availing free storage period of 10 days amounting to ` 3.34 crores, when the storage amount is calculated on the basis of “per tonne per day”, as against the storage charges of ` 62.16 lakhs, when the storage amount is calculated on the basis of “per tonne” basis. Such result was never contemplated by Tariff Guidelines of 2008. (iv). Thus, if, the operator is allowed to levy the storage charges on “per tonne per day” basis, an amount of ` 3.34 crores would accrue to the operator as per the illustrative example given above; the PPT would also be entitled to receive revenue share on the amount of ` 3.34 crores. It will be an unjust return to the operator as well as the Port, at the expense of the port users which cannot be permitted. Terminals are not operated for generating revenue in the form of storage charges.34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (v). Moreover, the apportionment of revenue requirement from storage charges is only 1% of the total 100% revenue requirement to operate the terminal, as per the upfront tariff fixation guidelines of 2008. While fixing the upfront tariff in July 2008, the revenue requirement to the tune of ` 131 lakhs towards storage charges was proposed to be recovered by levy of storage charges at the rate of ` 12/-, ` 24/- and ` 48/- per tonne respectively, from levy of storage charges between 11th to 15th day, 16th to 20th day and 21st & beyond from the cargo that is remain after providing for 10 days free period. However, from the workings furnished by PEQCTL, the PEQCTL has established that by levying the indexed storage charges on per tonne per day basis, it would earn substantially enormous storage income and would end up earning more than the permitted 16% return. The levy of storage charges on per tonne per day basis would lead to the PEQCTL as well as the PPT earning unjust return on capital employed, at the cost of the port users. (vi). Since the PPT had invited bids specifying the Order no. TAMP/12/2014- PPT dated 21 February 2014 wherein the unit of levy of storage charges is “per MT per day”, the contention of the PPT is that change in the unit of levy of storage charges from “per tonne per day” to “per tonne” would be construed as post bid change. In this regard, the PEQCTL has stated that TAMP 2008 Guidelines is main reference point for setting up of tariff for PEQCTL, and same cannot be breached by PPT, TAMP or PPP Operators by way of errors, misunderstanding or whatsoever the reason is, irrespective of whatsoever the stage it is i.e. before the bidding or after the bidding. It is noteworthy that Order of February 2014 was just an adoption of tariff fixed vide July 2008 Order, after applying the applicable indexation factor and nothing else and that while prescribing the storage charges, an error has crept in the prescription of unit of levy of storage charges, which needs to be rectified. (vii). There can be a view that Clause 2.8 of the upfront tariff setting guidelines of 2008 issued by the Ministry of Shipping (MOS) under Section 111 of the Major Port Trusts Act stipulates that the upfront tariff once determined by this Authority is subject to only indexation during the entire project period of 30 years and do not lend any scope to revise the upfront tariff fixed by this Authority during the project period. In this regard it is to state that in the case in reference, no change whatsoever, is effected to the upfront tariff fixed in the year 2008 and adopted as indexed Reference tariff in the year 2014. Only an anomaly, which had crept in the Reference tariff Order of February 2014 is being rectified. This rectification, in no manner, should be construed as amounting to revision of the upfront/ reference storage charges, approved by this Authority in July 2008/ February 2014. (viii). Incidentally, in this connection, it is noteworthy to draw reference to similar matters arising in another Major Port viz., Visakhapatnam Port Trust (VPT) as well as with another operator at PPT viz., JSW Paradip Terminal Private Limited (JPTPL). (a). Incase of VPT, after having the upfront tariff fixed for the West Quay - 6 (WQ-6) Berth in the Northern Arm of inner Harbour of VPT, the VPT awarded the development of the WQ-6 berth to West Quay Multiport Private Limited (WQMPL) on DBFOT basis. Thereafter, the WQMPL approached this Authority for notification of SOR in its name. The SOR was notified in the name of WQMPL. Subsequently, WQMPL filed a Writ Petition No.28595 of 2017 in the Hon‟ble High Court of Judicature at Hyderabad for the State of Telangana and State of Andhra Pradesh, seeking interference of the Hon‟ble Court, interalia, with the prayer to reduce storage charges prescribed in case of WQMPL. The Hon‟ble High Court in its Order dated 14 December 2017 directed this Authority to consider and dispose of the WQMPL‟s representation. In compliance of the Order of the Hon‟ble High Court, this Authority, after consultation with the VPT, vide its Order[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 35 no. TAMP/85/2017-VPT dated 18 May 2018, had considered the representation of the WQMPL and prescribed the storage charges by dividing the earlier notified storage charges by 7 days, so as to prescribe storage charges on per tonne per day basis. (b). Similarly, after having got a Reference tariff fixed for a new iron ore berth to be developed at PPT, the PPT awarded the Project to JPTPL on DBFOT basis. Thereafter, the JPTPL approached this Authority for notification of SOR in its name. While doing so, the JPTPL had made a request to rectify an error in the storage charges as notified in the Reference tariff Order, by prescribing the unit of levy of storage charges as „Rate in ` per ton‟ instead of „Rate in ` per MT per day‟. After following the consultation process, this Authority vide its Order no. TAMP/54/2019-JPTPL dated 20 February 2020 has rectified the error in the prescription of the unit of levy of storage charges, while notifying the SOR in the name of JPTPL. (ix). Infact, while disposing of the proposal of JPTPL as stated above, the PPT during the consultation process had stated that prescription of unit of levy as „per tonne‟ for the JPTPL project will have ramifications on the PPP projects relating to mechanization of EQ-1, 2, 3 berths at PPT and development of new coal berth to handle coal imports at PPT vide tariff Orders dated 21 February 2014 and 22 January 2017 respectively. However, this Authority while disposing of the proposal of JPTPL as stated above had categorically stated that the said contention of PPT cannot act as a hindrance to rectify error in the prescription of storage charges at JPTPL. If an error has crept in the prescription of storage charges in the tariff Orders dated 21 February 2014 and 22 January 2017, the said error may have to be examined and rectified in consultation with PPT, when the concerned operators approach this Authority on the matter. (x). In view of the above position, this Authority is inclined to rectify the error in the unit of levy of storage charges. The rectification can be done in two ways: (a). Prescribe the unit of levy of indexed storage charges at „` per tonne‟, OR (b). Considering that the storage charges are prescribed for a slab of 5 days, the proposed indexed storage charges is divided by 5 and the unit of levy of indexed storage charges is prescribed at „` per tonne per day‟. In this regard, given that the storage charges are prescribed on “` per tonne per day” basis, across the SOR of all the Major Port Trusts and Private Terminals operating thereat, it is appropriate to prescribe the storage charges on “per tonne per day” basis, as a uniform prescription. The storage schedule contains 3 chargeable slab periods after the free dwell time. Each of first two chargeable slabs have 5 days dwell time. The third slab starts from 11th day onwards (after the free period) for an indefinite period. If the cargo continues to stay in the storage yard beyond the first two chargeable slab periods, and if the unit of levy is prescribed as “per tonne”, it is likely that the users may continue to occupy the precious port premises for a longer period, given that irrespective of the period for which the cargo stays in the port premises, the users are liable to pay fixed storage charges for the quantity of cargo lying in the port premises. In such an instance, prescription of storage charges on per tonne per day basis, may discourage an user to utilize the port area as Storage yard for longer period and thereby act as a deterrent.36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Thus, incase of PEQCTL, this Authority is inclined to prescribe unit of levy for the storage charges on „per tonne per day‟ basis, keeping in view the prescription of unit of levy of storage charges in all other major ports and BOT operators operating thereat. (x). While responding to the comments of PPT, the PEQCTL has stated that if permitted by this Authority and PPT, it will not charge storage charges from port users anything more than 1% of total revenue, unless otherwise forced by Authority or PPT to charge such tariff. Hence, the PEQCTL has requested this Authority to review the storage charges and other applicable clauses, and pass an order restricting the PPT to demand revenue share from PEQCTL based on only 1% of the total Revenue as total storage charges, which it is entitled for, given that as per the Guidelines, PPT does not have any right to demand revenue share more than 1% as storage charges. In this connection, as already stated earlier, the MOS vide its letter dated 11 July 2018, while prescribing criteria for classification of PPP project as Stressed Project by Major Port Trusts, also prescribe the mechanism for payment of revenue share when the storage charge is rationalised i.e. when the storage charge is reduced or free period is increased for stressed PPP project. The principle enumerated in the said letter is that the BOT operator shall pay revenue share at the agreed rate as per the Concession Agreement on the actual revenue from storage charge or revenue share calculated on the ARR from the storage charge estimated in the original Order after applying applicable annual indexation, whichever is higher. Thus, as regards revenue share payment on the storage charges, the PPT and the PEQCTL may mutually discuss and consider to adopt the mechanism prescribed in the MOS letter dated 11 July 2018. 10.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of minds, this Authority is inclined to issue a Corrigendum rectifying the error in the prescription of the levy of storage charges. Thus, the storage charges prescribed at Section 2.2 in the Scale of Rates approved vide Order no. TAMP/12/2014-PPT dated 21 February 2014, are replaced with the following: ― (Rate in ` per MT per day) Sl. Commodity Rate for first 5 days for the Rate for 6th day Rate for 11th day No. balance cargo remaining to 10th day for the onwards for the after the free period balance cargo balance cargo 1. Thermal Coal 3.03 6.06 12.11 ― 10.2. The PPT is advised to take note of the above amendment. T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance) [ADVT.III/4/Exty./389/2020-21] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.