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Date: 2020-12-23 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act

Issued by Tariff Authority for Major Ports · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

Executive Summary: This document details the Tariff Authority for Major Ports' (TAMP) order regarding the general revision of the Scale of Rates (SOR) for Chennai Container Terminal Private Limited (CCTPL) under the Tariff Guidelines, 2019. The order considers CCTPL's proposal, stakeholder comments, and additional information, and outlines approved tariff adjustments and conditions. It takes into account previous tariff orders and ongoing litigation. Key Points / Main Content: * **Background and Context:** * CCTPL's SOR was previously revised in 2011, but a High Court stay allowed CCTPL to levy tariffs as per the 2008 order. * The Ministry of Shipping issued Tariff Guidelines, 2019, necessitating the current revision. * CCTPL submitted a proposal in July 2020 for SOR revision under the 2019 guidelines. * **Annual Revenue Requirement (ARR) Assessment:** * The ARR is based on the average of actual expenditures from FY 2016-17 to FY 2018-19, with specific exclusions as per the 2019 guidelines. * Royalty revenue share, provisions for bad debts, interest on delayed payments, and exchange losses are excluded from ARR computation. * Return on Capital Employed (ROCE) is set at 16% on the capital employed as of March 31, 2019. * The Ceiling Indexed ARR for the year 2020-21 is worked out to 300.78 crores. * **Tariff Revisions and Conditions:** * CCTPL proposed a general tariff increase of 1.13%, with specific increases for stuffing/destuffing charges (28%) and reefer containers (11%). * A separate tariff for Long Haul foreign-going vessels is introduced to incentivize origin destination containers. * Free days for coastal import containers are increased from 3 to 10 days, and for coastal export containers from 7 to 10 days. * Free days for transshipment containers are reduced from 30 to 20 days. * A new storage schedule is introduced for Import Loaded DPD Direct to factory. * Charges for Provision of Slings and Cleaning of containers are introduced for optional services. * The clause pertaining to benchmark level of productivity to be achieved in the 2008 and 2009 is deleted. * Existing SOR at clause 2.11 which prescribes rebate for use of gang engaged by a terminal user, is deleted. * **Compliance and Procedures:** * CCTPL must intimate the Madras High Court regarding the SOR revision proposal. * The CCTPL and the Licensor port CHPT have to enter into a separate Agreement, ag * Existing Mandatory User Charges will be applicable Impact Analysis: * Chennai Container Terminal Private Limited (CCTPL): * Impact: Implementation of the revised SOR based on TAMP's order, potentially affecting revenue streams. * Action Required: Intimate Madras High Court regarding the SOR revision proposal. Enter into a separate Agreement with CHPT, ag * Chennai Port Trust (CHPT): * Impact: Adjust royalty revenue share calculations based on the revised SOR and the separate Agreement to be executed with CCTPL * Action Required: Execution of separate agreement with CCTPL. * Container Shipping Lines Association (CSLA) / Terminal Users: * Impact: Changes in tariff rates and conditions (e.g., free days, new charges), affecting operational costs. * Action Required: Adapt to the revised tariff structure and adjust logistical planning based on changes in free days and service charges.

Key Entities Referenced

Chennai Container Terminal Private Limited (CCTPL): A BOT operator at Chennai Port Trust that submitted a proposal for general revision of its Scale of Rates (SOR) under Tariff Guidelines, 2019. Tariff Guidelines, 2019: The tariff guidelines issued by the Ministry of Shipping, Government of India, for BOT operators in major ports, which CCTPL's proposal is based on. Major Port Trusts Act, 1963: The governing legislation under which the Tariff Authority for Major Ports (TAMP) operates and exercises its powers. Tariff Authority for Major Ports (TAMP): The authority responsible for regulating tariffs at major ports in India, which is disposing of the proposal received from CCTPL. Chennai Port Trust (CHPT): The licensor port to Chennai Container Terminal Private Limited (CCTPL). Hon'ble High Court of Madras: The court where CCTPL filed writ petitions challenging a previous tariff order, and which granted a stay order allowing CCTPL to levy tariffs as per an earlier order. Ministry of Shipping (MOS): The government ministry that issued the Tariff Guidelines, 2019, for BOT operators. Container Shipping Lines Association (CSLA): A user organization that furnished comments on the CCTPL proposal.
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रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-एम.एxचxx.G-अID.-E2x8xx1 22020-223953 CG-MH-E-28122020-223953 असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 563] नई ददल्ली, बुधवार, ददसम्ब र 23, 2020/ पौष 2, 1942 No. 563] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 23, 2020/PAUSHA 2, 1942 महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण अजधसचू ना मुंबई, 11 ददसम्बर, 2020 स.ं टीएएमपी/25/2020-सीसीटीपीएल.— महापत्तन न्यास अजधजनयम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, में प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुए प्रिल्ु क नीजत, 2019 के तहत चन्ने ई कंटेनर टर्ममनल प्राईवेट जलजमटेड (सीसीटीपीएल) से उसके दरमानों के सामान्य संिोधन के जलए प्राप्त प्रस्ट्ताव का महापत्तन प्रिुल्क प्राजधकरण द्वारा जनपटान दकया था। इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत दरमानों के साथ (सकारण) आदिे को अजधसूजचत कराने में लगने वाले समय पर सुजवचार करते हुए, प्राजधकरण ने संिोजधत दरमानों को तत्काल अजधसूजचत कराने का जनणणय जलया था। तद्नुसार, इस प्राजधकरण द्वारा 28 अिूबर, 2020 को अनुमोददत दरमान भारत के राजपत्र में 04 ददसम्बर 2020 के राजपत्र संख्या 537 म ें अजधसूजचत हो गए। उि अजधसूचना में यह कहा गया था दक यह प्राजधकरण िीघ्र ही सकारण आदेि अजधसूजचत कराएगा। तद्नुसार, यह प्राजधकरण एतद्द्वारा सीसीटीपीएल के दरमानों के सामान्य संिोधन के प्रस्ट्ताव के जनपटान स े संबंजधत सकारण आदेि, इसके साथ सलं ग्न आदिे ानुसार, अजधसूजचत करता ह।ै 6309 GI/2020 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण मामला स.ं टीएएमपी/25/2020-सीसीटीपीएल चन्ने ई कंटेनर टर्ममनल प्राईवटे जलजमटेड … आवदे क गणपूर्मत (i). श्री टी.एस. बालसब्रु मजनयन, सदस्ट्य (जवत्त) (ii). श्री रजत सच्च र, सदस्ट्य (आर्मथक) आदेि (अक् तूबर, 2020 के 28वें ददन पाररत) यह मामला चेन् नई पत्तन न् यास (सीएचपीटी) म ें चेन्न ई कंटेनर टर्ममनल प्राइवेट जलजमटेड (सीसीटीपीएल), एक बीओटी प्रचालक, से प्रिल्ु क ददिाजनददेशि 2019 के अंतगणत उनके दरमानों के सामान् य संिोधन के जलए 23 जलु ाई, 2020 के ई-मेल से प्राप् त प्रस्ट्त ाव से संबंजधत ह।ै 2.1. इस प्राजधकरण ने प्रिुल् क ददिाजनददेशि 2005 के अंतगतण सीसीटीपीएल द्वारा दायर प्रस्ट् ताव के आधार पर 25 माचण 2011 के आदिे संख् या टीएएमपी/55/2009-सीसीटीपीएल में सीसीटीपीएल के दरमानों का संिोधन दकया था। उक्त आदेि भारत के राजपत्र में 5 मई 2011 के राजपत्र संख् या 95 में अजधसूजचत हुई थे। सीसीटीपीएल के संिोजधत दरमान और सोपाजधकताएं भारत के राजपत्र में उक्त आदिे की अजधसूचना की तारीख से 15 ददन की समाजप्त के पश् चात् प्रभावी होने थे और 31 माचण 2013 तक प्रभावी रहने थे। उक्त आदिे म,ें इस प्राजधकरण ने सीसीटीपीएल के तत्स मय प्रचजलत प्रिुल् क में 35% से अजधक की अक्रास दा बोडण घटौती की थी (यानी ददनांक 19 जून, 2008 के समीक्षा आदेि संख्या टीएएमपी/45/2007-सीसीटीपीएल के साथ परठत ददनांक 28 माचण 2007 के आदिे संख्या टीएएमपी/21/2006- सीसीटीपीएल के द्वारा अनुमोददत प्रिुल्क)। 2.2 ददनांक 25 माचण 2011 के उि प्रिल्ु क आदिे से अपकृत हो कर, सीसीटीपीएल न े प्रिुल् क आदेि को चुनौती देत े हुए ररट याजचका संख् या 2011 की 12456 और 12457 के द्वारा 25 माचण 2011 को माननीय मद्रास उच् च न् यायालय स े संपकण दकया। माननीय मद्रास उच् च न् यायालय ने 19 मई 2011 के अपने आदेि के द्वारा 25 माच,ण 2011 के प्रिुल् क आदिे के प्रचालन पर रोक लगा दी और सीसीटीपीएल को 19 जून, 2008 के प्रिल्ु क आदिे में यथा अनुमोददत प्रिल्ु क की उगाही जारी रखन े की अनुमजत दे दी। उच् च न् यायालय के रोक आदिे अभी भी प्रभावी ह ैं और सीसीटीपीएल 19 जून 2008 के साथ परठत 28 माचण 2007 के प्रिल्ु क आदेि में यथा अनुमोददत प्रिल्ु कों की उगाही जारी रखे हुए ह।ैं 3. इसी बीच पोत पररवहन मंत्रालय (एमओएस) ने, महापत्तन न् यास अजधजनयम 1963 की धारा 111 द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुए, 5 माचण 2019 के अपने पत्र सख्ं या पीआर-14019/20/2009-पीजी(भाग-IV) के द्वारा उन बीओटी प्रचालकों के जलए प्रिल्ु क ददिाजनददेशि 2019 जारी दकये जो पहले प्रिल्ु क ददिाजनददेशि 2005 द्वारा िाजसत होते थे। प्रिुल् क ददिाजनददेशि 2019, भारत के राजपत्र में 7 माच,ण 2019 के राजपत्र संख् या 92 म ें अजधसूजचत हुए। तत्प श् चात,् प्रिुल् क ददिाजनददेशि, 2019 के खंड 1.7 के अनुसार, प्रिुल् क ददिाजनददेशि, 2019 को कायाणजन्वत करन े के जलए कायणकारी ददिाजनददेशि भारत के राजपत्र म ें11 जुलाई, 2019 के राजपत्र संख् या 244 में अजधसूजचत हुए। 4.1. इस पृष्ठ भूजम म,ें सीसीटीपीएल ने प्रिल्ु क ददिाजनददेशि, 2019 के अनुपालन में अपने दरमानों के सामान् य संिोधन के जलए 23 जलु ाई 2020 को अपना प्रस्ट् ताव दायर दकया। सीसीटीपीएल द्वारा दकये गए जनवदे न इस प्रकार ह:ैं-[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 (i). पोत पररवहन मंत्रालय (एमओएस) न े पूवणवती प्रिुल् क ददिाजनददेशिों के अंतगणत महापत्तनों म ें पररचाजलत बीओटी पररचालकों के जलए 5 माच,ण 2019 के पत्र संख् या पीआर-14019/20/2009-पीजी (भाग-4) के द्वारा प्रिल्ु क जवजनयमन के जलए प्रिल्ु क ददिाजनददेशि 2019 जारी दकये। तत्प श् चात,् प्राजधकरण द्वारा राजपत्र संख् या 92 म ें 08 माचण 2019 की अजधसूचना संख् या टीएएमपी/61/2018-जवजवध द्वारा प्रिल्ु क ददिाजनददेशि 2019 अजधसूजचत कराये गए। (ii) सीसीटीपीएल ने प्रिल्ु क ददिाजनददेशि 2019 का ध् यानपूवणक अध य् यन दकया ह ै और प्रस्ट् ताव को उन ददिाजनददेशिों के अनुरूप, उन प्रपत्रों में और समथणनकारी दस्ट् तावेजों के साथ तैयार दकया ह ै जो प्राजधकरण ने कायणकारी ददिाजनददेशिों म ेंजनधाणररत दकये ह।ैं (iii) सीसीटीपीएल की इस बारे में ररट याजचका संख् या 2011 की 12456 और 12457 तथा ररट याजचका संख् या 2011 की 22196 और 22197 के बारे में माननीय मद्रास उच् च न् यायालय को सूजचत करने की मंिा व् यक्त की ह।ै (iv). यह प्रस्ट् ताव ररट याजचका संख् या 2011 की 12456 और 12457 तथा ररट याजचका संख् या 2011 की 22196 और 22197 म ें जनजहत उसके अजधकारों और जववादों पर प्रजतकूल प्रभाव डाल े जबना ह ै तथा इसमें यहां उसमें अतं र्मवष्ट दकसी को अजधत् यकत नह समझा जायेगा। 4.2. सीसीटीपीएल द्वारा यथा प्रस्ट् ततु प्रस्ट्त ाव की जवजिष्ट ताएं इस प्रकार ह:ैं (i). वार्मषक राजस्ट् व अपेक्षा (एआरआर) प्रिल्ु क ददिाजनददेशि 2019 के खंड 2.1 के अनुसार 31 माच,ण 2019 को 28,191 लाख रु. पररकजलत की गई ह।ै (ii). चूंदक सीसीटी की बोली प्रदक्रया को 29 जुलाई 2003 से पहले अंजतम रूप दे ददया गया था, प्रिुल् क पररकलन म,ें प्रिुल् क जनधाणरण के जलए अगले उच् चतम बोली लगान े वाले द्वारा दी गई राजि के अजधकतम के अधीन, यानी 27%, रायल् टी/राजस्ट् व जहस्ट्स े को लागत के रूप में जलया जायेगा। (iii). सीसीटी जवत्तीय जववरण इंड एएस के अनुसार ह,ै आईजीएएपी और इंडएस के अनुसार जवत्तीय जववरणों में कोई अतं र नह ह।ै (iv). इस प्रकार यथा पररकजलत एआरआर को जवत्त वषण 2019-2020 के जलए इस प्राजधकरण द्वारा घोजषत वृजि गुणक के अनुसार 4.26% से सूचकांदकत दकया गया ह।ै इसे आग े और 1.13% से सूचकांदकत दकया गया ह ै नामत: 2021-22 के जलए घोजषत 1.88% के घोजषत डब्‍ल् यपू ीआई के 60% पर । इस प्रकार, सूचकांदकत एआरआर 29,724 लाख रु. होता ह।ै (v). सामान् य प्रहस्ट् तन, भंडारण और अनुषंगी प्रभारों को 22,240 लाख रु. के कम एआरआर पर प्रस्ट् ताजवत दकया गया ह।ै जैसा प्राजधकरण की जानकारी में ह,ै सीसीटीपीएल ने 25 माचण 2011 के प्राजधकरण के आदेि को ररट याजचका संख् या 2011 की 12456 और 12457 तथा ररट याजचका संख् या 2011 की 22196 और 22197 के द्वारा चुनौती दी थी। उस आदेि पर मद्रास उच् च न् यायालय न े रोक लगा दी थी। प्रिुल् क ददिाजनदिदेश 2019 का खंड 3.1.1. उपबंजधत करता ह ै दक ‘‘कुछ बीओटी पररचालकों के दरमानों की प्राजधकरण द्वारा पाररत प्रिल्ु क आदेिों पर न् यायालयों में लजं बत अजभयोगों के कारण समीक्षा नह की गई थी। अजभयोग की अवजध के दौरान आन े वाल ेस्ट् वीकायण प्रजतलाभ, यदद कोई हो, और स्ट् वीकायण लागतों से अजधक अजधिेष / घाटा तत्संबंधी उच्च न् यायालयों के आदिे ों के अधीन होगा। जवकल् पत: एमओएस,4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] संबि महापत्तन न् यास, संबि बीओटी पररचालक और प्राजधकरण अजभयोग की अवजध के दौरान आन े वाले पूवण अवजध अजधिेष के संव्य वहार पर जनणणय करेगा।’’ जबदक सीसीटीपीएल ने दकसी पूवण अजतरेक को स्ट् वीकार नह दकया ह,ै उक्त खंड को ध् यान में रखते हुए, चचाण के आधार पर परस्ट् पर जलये गए जनणणय के अनुसार, हमारे द्वारा पूवाणनुमाजनत एआरआर को यदद जनधाणररत दकया जाता ह ै तो दकसी पूवण अजतरेक के प्रजत समजं जत दकया जायेगा। वतणमान प्रस्ट् ताव म,ें सीसीटीपीएल ने 7,484 लाख रु. प्रजत वष ण कुल जमला कर 3 वषण की अवजध के जलए 22,452 लाख रु. की राजि का, अपन ेअजधकारों पर प्रजतकूल डाले जबना, पूवाणनुमान लगाया ह।ै (vi). संलग् न दरमानों में प्रस्ट् ताजवत प्रिुल् क को भारत सरकार द्वारा यथाघोजषत थोक मल्ू य सूचकाकं के 60% पर सूचकांदकत दकया जायेगा। ऐसा संिोधन सवणप्रथम 01 मई 2021 को दकया जायेगा और बाद में संबंजधत वषण की 1 मई को। (vii) लंबे पररवहन वाल े पोतों को सीसीटीपीएल में आने के जलए प्रोत् साजहत करने और तदनुसार उगम/म/गंतव् य यात्राओं में वृजि करने के उद्देश्य से सीसीटीपीएल ने लंबे पररवहन वाल े पोतों पर लदान/उतरायी के एफसीएल (लदे) कंटेनरों के जलए दरों की एक नई श्रणे ी का प्रस्ट्त ाव दकया ह।ै इसके जलए अमरीका/यूरोप/ अफ्रीका महाद्वीपों से अथवा ससगापुर/ मलेजिया से इतर कंटेनरों में उगम/म/गंतव् य के दकन् ह पत्तनों से/को जाने/आन े वाल ेपोतों को लंबे पररवहन वाले पोत के रूप में वगीकृत दकया जायेगा। (viii). जोजखमपूणण और अजत आयामी कागो के जलए प्रिुल् क पर, खंड 9.9.3 के अनुसार प्रहस्ट् तन और भडं ारण पर 37.50% के प्रीजमयम का प्रस्ट् ताव दकया ह।ै (ix). प्रिीतन कंटेनरों को जबजली की आपूर्मत के जलए प्रिल्ु क में 2008 से संदेय जबजली दरों में वृजि के कारण वतणमान दरमानो से 10.113% की वृजि का प्रस्ट्त ाव दकया ह।ै (x). तटीय व् यापार को सुकर बनान े और प्रोत् साजहत करने के उद्देश्य से, तटीय कंटेनरों के भंडारण के जनिुल् क ददवसों को, आयात और जनयाणत तटीय कंटेनरों, दोनों के जलए ही, बढाकर 10 कर ददया गया ह।ै वतणमान में जनयाणत तटीय कंटेनरों को 7 ददन की जनिल्ु क अवजध और आयात कंटेनरों को 3 ददन की जनिुल् क अवजध जमलती ह।ै (xi). डीपीडी कंटेनरों के जनिुल् क ददवसों को मौजूदा 3 ददन स ेबढाकर 5 ददन कर ददया गया ह।ै (xii). तटीय/पोतांतरण कंटेनरों के जलए प्रिल्ु क म ेंमामूली सी वजि का प्रस्ट् ताव दकया गया ह।ै (xiii). सामान् यत: पोतांतरण कंटेनरों को मध् यवती टर्ममनलों म ें भंडार नह दकया जाता क्य ोंदक आग े की मूवमैंट में गजत अजनवाय ण होती ह।ै तदनुसार, सभी पोतांतरण कंटेनरों के जनिल्ु क ददवसों में मौजूदा 30 ददन के स्ट् थान पर संिोजधत कर 10 ददन कर ददया गया ह।ै इससे जिसपग लाइनों द्वारा मूवमैंट की कुिलता सुजनजित होगी और टर्ममनल याडण में जमघट से बचा जा सकेगा। (xiv). जवजवध प्रभारों के अंतगणत, पत्तन में दकसी दसू रे टर्ममनल को मवू मैंट, सस्ट्लगों के प्रयोग, कंटेनरों की सफाई, कंटेनर टर्ममनल के जलए प्रभारों का प्रस्ट्त ाव दकया गया ह।ै य ेप्रभार तभी लाग ूहोंग ेजब टर्ममनल प्रयोक्त ा इन सेवाओं के जलए अनरु ोध/उपयोग करेंगे। इन सेवाओं स े 38 लाख रु. के राजस्ट् व प्राप् त होन े का अनुमान लगाया गया ह ैऔर इन् हें अन् य राजस्ट् व में जो़ा ा गया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 (xv). प्रचालन लागतों में वृजि के कारण कंटेनर फ्रेट स्ट् टेिन (सीएफएस) के प्रिुल् क में कुछ वृजि के संिोधन का प्रस्ट् ताव दकया गया ह।ै ये वृजियां आवेदन पत्र के फामण 5 में दिाणयी गई ह।ैं सीएफएस राजस्ट् व कुल राजस्ट्व के 2% से भी कम ह।ै (xvi). अमरीकी डालर मूल् यवर्मगत राजस्ट् व के पररकलन के जलए प्रयुक्त जवजनयम दर 75.35 रु./यूएसडी ह।ै 4.3. सीसीटीपीएल ने फामण 1 म ें वार्मषक राजस्ट् व अपेक्षा (एआरआर) का जवस्ट् तृत ब्‍ यौरा और प्रस्ट् ताजवत दरों पर राजस्ट् व आकलन फामण 4 में प्रस्ट् तुत दकया ह।ै सीसीटीपीएल द्वारा प्रस्ट्त ुत एआरआर पररकलन की सार जस्ट्थजत नीचे सारणीबि की जाती ह:ै- (रु. लाख में) क्र.स.ं जववरण वाई1 वाई2 वाई3 2016-17 2017-18 2018-19 (1). कुल व्य य (लेखापरीजक्षत वार्मषक लखे ाओं के अनसु ार) (i). प्रचालन व् यय (मूल् यह्राास सजहत) 22,152 19,445 20,175 (ii). जवत्त एवं जवजवध व् यय (एफएमई) 78 967 87 कुल व्य य 1((i)+(ii) 22,230 20,412 20,262 (2). उन मदों का समजं न जहा ंइंडएएस (लखे ापरीजक्षत लखे ाओं के अनसु ार) और आईजीएएपी के आकं डों म ेंजभन्न ता पाई जाती ह।ै (i). मूल् यह्राास - - - (ii). व्यय की अन्य मदें, यदद कोई हो, सूचीबि की जायें - - - समायोजनों का योग 2((i)+(ii)+ ----- - - - (3). घटाएं समायोजन: (i). पत्तन को प्रदत्त वास्ट् तजवक रॉयल् टी/राजस्ट्व जहस्ट् सा (8,279) (8,060) (8,423) (ii). करों के जवलजम्बत भुगतान पर ब्‍ याज (16) (949.5) (67) (iii). ओवरड्राफ्ट / जमयादी ऋण पर ब्‍याज (24) (0.8) (4) (iv). अप्राप्य और संददग् ध ऋणों के जलए प्रावधान - (6) (62) (v). कम खपत वाली माल सूची के जलए प्रावधान (22) - 3 का योग ([3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)+3(vi)] (8,342) (9,016) (8,556) (4). जमा: ग्राह्य रॉयल्ट ी/राजस्ट्व जहस्ट्स ा, प्रिल्ु क ददिाजनदिदेश 2019 के खंड 2.2 के 6,021 5,861 6,126 अनसु ार (5). सभी समायोजनों के पश् चात ्कुल व्य य (5 ( 122-3) 19,909 17,257 17,832 (6). क्रमांक 5 का औसत व्य य ( [ वाई 1 2 वाई2 2 वाई3 / 3 18,332 (7). जनयोजजत पजूं ी (i). सकल स्ट् थायी आजस्ट्तयां (संपजत्त, प्ल ांट और उपस्ट् कर) 31 माचण 2019 को 59,468 (आईजीएएपी के अनुसार) (ii). जमा: प्र गजत अधीन कायण 31 माचण 2019 को (लेखापरीजक्षत वार्मषक - लेखाओं के अनुसार) (iii). जमा: कायणिील पूंजी प्रिुल् क ददिाजनदिदेश 2019 के खंड 2.6 में जनधाणररत प्रजतमानों के अनुसार 2,030 (क). माल सूची 1976 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] क्र.स.ं जववरण वाई1 वाई2 वाई3 2016-17 2017-18 2018-19 (ख). जवजवध दने दार 530 (ग).रोक़ा 1,304 (घ). (क)2(ख)2(ग) का योग 2,030 (iv). कुल जनयोजजत पूंजी [(i)+(ii)-(iii)] 61,498 (8). क्रमांक 7(iv) में जनयोजजत पूंजी पर 16% प्रजतलाभ 9,840 (9). वार्मषक राजस्ट् व अपेक्षा (एआरआर) 31 माचण 2019 को [ (6)2(8) 28,172 (10). एआरआर में 2019-20 के जलए लागू डब्‍ ल् यूपीआई के 100% पर सूचकांकन 29,372 अथाणत 4.26%। (10 एआरआर में (10 के अनुसार) 2020-21 के जलए लागू सूचकांकन @1.13% । 29,704 a) (11). अजधकतम सूचकांदकत वार्मषक राजस्ट्व अपेक्षा (एआरआर) (जैसा ऊपर क्रमांक 29,704 10) में ददया गया है। (11 पूवण अजतरेक का स्ट्वेजच्छक समंजन – हम आपका ध्यान अनुलग्नक 1 के खंड 5 क) “प्रस्ट्ताव की जवजिष्टताएं” की ओर आकर्मषत कराते ह ैं । इस संबंध में, हम जबदक दकसी पूवण अजतरेक को स्ट्वीकार नही करते, लेदकन यदद कोई ऐसा अजतरेक प्रस्ट्पर 7,419 चचाण या मद्रास उच्च न्यायालय के जनणणय से जनकलता ह ैतो हमारे द्वारा छोडे गये 22,257 लाख रु (7419 लाख रु x 3) को उसके प्रजत समंजजत दकया जायेगा । (12). अजधकतम सूचकांदकत वार्मषक राजस्ट्व अपेक्षा के भीतर प्रस्ट् ताजवत सूचकांदकत 22,285 दरमान, पर राजस्ट्व आकलन ऊपर क्रमांक 11 पर आकजलत। 4.4. सीसीटीपीएल न े फाम ण 4 म ें प्रिल्ु क के मौजूदा स्ट् तर पर राजस्ट् व आकलन के साथ-साथ प्रिुल् क के प्रस्ट् ताजवत स्ट्त र पर, बीओटी पररचालक द्वारा वाई1, वाई2 और वाई3 म ें वास्ट् तजवक यातायात प्रहस्ट् तन के औसत पर गणना प्रस्ट् तुत की ह।ै उक्त फामण के अनुसार, प्रिुल् क के प्रस्ट् ताजवत स्ट्तर पर आकजलत कुल राजस्ट् व 22,285 लाख रु. ह।ै सीसीटीपीएल न े जसवाए आईसीडी लद े कंटेनरों, लंबे पररवहन और प्रिीतन कंटेनरों के मौजूदा प्रिुल् क पर 13% की वजृ ि चाही ह।ै सीसीटीपीएल न े सूजचत दकया ह ै दक आईसीडी लदे कंटेनरों और लंब े पररवहन कंटेनरों के मामले म ें 3.60% की घटौती और प्रिीतन कंटेनरों के मामले म ें11.13% की वृजि का प्रस्ट्त ाव दकया ह।ै 4.5. सीसीटीपीएल ने वषण 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के प्रत् येक वषण के जलए लेखापरीजक्षत वार्मषक लेखाओं की एक-एक प्रजत प्रस्ट् ततु की ह।ै 4.6. सीसीटीपीएल का प्रिुल्क प्रस्ट् ताव इस प्रकार ह:ै- (क). प्रिुल् क मौजदू ा प्रस्ट्त ाजवत मौजदू ा प्रिल्ु क पर क्र.स.ं जववरण उगाही की यजू नट प्रिल्ु क प्रिल्ु क % वजृ ि (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4-3)/3 क जवदेिी कंटेनर[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 1.1 भरे हुए कंटेनर – लंबा पररवहन (क) 20 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 3,854 3,703 -3.93% (ख) 20-40 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 5,780 5,553 -3.93% (ग) 40 फुट से अजधक कंटेनर प्रजत कंटेनर 7,707 7,404 -3.93% 1.2 भरा कंटेनर – अन्य (क) 20 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 3,854 3,898 1.13% (ख) 20-40 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 5,780 5,846 1.13% (ग) 40 फुट से अजधक कंटेनर प्रजत कंटेनर 7,707 7,794 1.13% 2.1 खाली कंटेनर- लबं ा पररवहन (क) 20 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 2,464 2,492 1.13% (ख) 20-40 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 3,695 3,737 1.13% (ग) 40 फुट से अजधक कंटेनर प्रजत कंटेनर 4,927 4,982 1.13% 2.2 खाली कंटेनर- अन्य (क) 20 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 2,464 2,492 1.13% (ख) 20-40 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 3,695 3,737 1.13% (ग) 40 फुट से अजधक कंटेनर प्रजत कंटेनर 4,927 4,982 1.13% 3.1 प्रिीतन कंटेनर – लंबा पररवहन (क) 20 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 3,854 3,703 -3.93% (ख) 20-40 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 5,780 5,553 -3.93% (ग) 40 फुट से अजधक कंटेनर प्रजत कंटेनर 7,707 7,404 -3.93% 3.2 प्रिीतन कंटेनर (क) 20 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 3,854 3,898 1.13% (ख) 20-40 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 5,780 5,846 1.13% (ग) 40 फुट से अजधक कंटेनर प्रजत कंटेनर 7,707 7,794 1.13% 4.1 ओडीसी/एचएजै़ा कंटेनर –लंबा पररवहन (क) 20 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 4,616 4,801 4.01% (ख) 20-40 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 6,923 7,201 4.00% (ग) 40 फुट से अजधक कंटेनर प्रजत कंटेनर 9,231 9,601 4.01% 4.2 ओडीसी/एचएजै़ा कंटेनर – अन्य (क) 20 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 4,616 5,054 9.48%8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ख) 20-40 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 6,923 7,580 9.48% (ग) 40 फुट से अजधक कंटेनर प्रजत कंटेनर 9,231 10,106 9.48% ख. जवदेिी पोतातं रण कंटेनर 1.1 लदा कंटेनर – लंबा पररवहन (क) 20 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 3,646 3,687 1.13% (ख) 20-40 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 5,471 5,532 1.13% (ग) 40 फुट से अजधक कंटेनर प्रजत कंटेनर 7,291 7,374 1.13% 1.2 भरा कंटेनर- अन्य (क) 20 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 3,646 3,687 1.13% (ख) 20-40 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 5,471 5,532 1.13% (ग) 40 फुट से अजधक कंटेनर प्रजत कंटेनर 7,291 7,374 1.13% 2.1 खाली कंटेनर – लंबा पररवहन (क) 20 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 2,230 2,256 1.13% (ख) 20-40 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 3,347 3,385 1.13% (ग) 40 फुट से अजधक कंटेनर प्रजत कंटेनर 4,460 4,510 1.13% 2.2 खाली कंटेनर- अन्य (क) 20 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 2,230 2,256 1.13% (ख) 20-40 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 3,347 3,385 1.13% (ग) 40 फुट से अजधक कंटेनर प्रजत कंटेनर 4,460 4,510 1.13% ग. अन्य (रेस्ट्ट ो- जवदिे ी) 1.1 लदा कंटेनर- लबं ा पररवहन (क) 20 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 2,425 2,452 1.13% (ख) 20-40 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 3,637 3,678 1.13% (ग) 40 फुट से अजधक कंटेनर प्रजत कंटेनर 4,849 4,904 1.13% 1.2 लदा कंटेनर – अन्य (क) 20 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 2,425 2,452 1.13% (ख) 20-40 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 3,637 3,678 1.13% (ग) 40 फुट से अजधक कंटेनर प्रजत कंटेनर 4,849 4,904 1.13%[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 घ तटीय कंटेनर 1. भरा कंटेनर (क) 20 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 1,836 1,857 1.13% (ख) 20-40 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 2,753 2,785 1.13% (ग) 40 फुट से अजधक कंटेनर प्रजत कंटेनर 3,671 3,713 1.13% 22 खाली कंटेनर (क) 20 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 1,002 1,013 1.13% (ख) 20-40 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 1,502 1,519 1.13% (ग) 40 फुट से अजधक कंटेनर प्रजत कंटेनर 2,003 2,026 1.13% 3. प्रिीतन कंटेनर (क) 20 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 1,836 1,857 1.13% (ख) 20-40 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 2,753 2,785 1.13% (ग) 40 फुट से अजधक कंटेनर प्रजत कंटेनर 3,671 3,713 1.13% 4. ओडीसी/एचएजै़ा कंटेनर (क) 20 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 2,180 2,379 9.12% (ख) 20-40 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 3,270 3,569 9.12% (ग) 40 फुट से अजधक कंटेनर प्रजत कंटेनर 4,360 4,758 9.12% ङ तटीय पोतातं रण कंटेनर 1. भरा कंटेनर (क) 20 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 1,595 1,613 1.13% (ख) 20-40 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 2,394 2,421 1.13% (ग) 40 फुट से अजधक कंटेनर प्रजत कंटेनर 3,190 3,226 1.13% 2. खाली कंटेनर (क) 20 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 746 754 1.13% (ख) 20-40 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 1,119 1,132 1.13% (ग) 40 फुट से अजधक कंटेनर प्रजत कंटेनर 1,492 1,508 1.13% च अन्य (रेस्ट्ट ो- तटीय)10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 1 भरा कंटेनर (क) 20 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 811 820 1.13% (ख) 20-40 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 1,216 1,230 1.13% (ग) 40 फुट से अजधक कंटेनर प्रजत कंटेनर 1,622 1,640 1.13% छ * हैच क़वर (दखे ेंरटप्प णी 1) जवदिे ी पोत प्रजत हचै क़वर 3,395 3,433 1.13% तटीय प्रजत हचै क़वर 1,135 1,148 1.13% ज आईसीडी कंटेनर 1.1 भरा कंटेनर – लंबा पररवहन (क) 20 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 4,787 4,615 -3.60% (ख) 20-40 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 7,180 6,921 -3.60% (ग) 40 फुट से अजधक कंटेनर प्रजत कंटेनर 9,573 9,228 -3.60% 1.2 भरा कंटेनर- अन्य (क) 20 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 4,787 4,841 1.13% (ख) 20-40 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 7,180 7,261 1.13% (ग) 40 फुट से अजधक कंटेनर प्रजत कंटेनर 9,573 9,681 1.13% 2.1 खाली कंटेनर- लबं ा पररवहन (क) 20 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 3,413 3,452 1.13% (ख) 20-40 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 5,119 5,177 1.13% (ग) 40 फुट से अजधक कंटेनर प्रजत कंटेनर 6,825 6,902 1.13% 2.2 खाली कंटेनर- अन्य (क) 20 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 3,413 3,452 1.13% (ख) 20-40 फुट कंटेनर प्रजत कंटेनर 5,119 5,177 1.13% (ग) 40 फुट से अजधक कंटेनर प्रजत कंटेनर 6,825 6,902 1.13% झ अजनवाय णप्रयोक्त ा प्रभार प्रजत कंटेनर 155 157 1.13%[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 11 ञ * भंडारण (दखे ेंरटप्प णी 2) भरा (जवदिे ी) प्रजत टीईयू 103.43 104.59 1.13% खाली (जवदिे ी) प्रजत टीईयू 18 19 1.13% भरा (तटीय) प्रजत टीईयू 98 99 1.13% खाली (तटीय) प्रजत टीईयू 31 31 1.13% प्रिीतन राजस्ट् व – जबजली की ट प्रजत टीईयू 4,251 4,724 11.13% आपर्मू त (दखे ेंरटप्प णी 3) * अन्य राजस्ट् व ठ प्रजत टीईयू 221 224 1.13% ( दखे ें रटप्प णी 4 और 5) ड सीएफएस राजस्ट्व प्रजत सीएफएस टीईय ू 15,001 20,806 सीसीटीपीएल रटप् पजणयां 1. जपछल े वषण के वास्ट् तजवक के आधार पर हचै कवरों को जवदेिगामी और तटीय म ें जवभक्त कर ददया गया ह।ै 2. भंडारण प्रभार जपछले वष ण के (2018-19) के प्रजत टीईयू वास्ट् तजवक पर आधाररत ह।ै 3. प्रिीतन दरों का पररकलन जपछल े वष ण (2018-19) के राजस्ट्व प्रजत प्रिीतन टीईयू वास्ट् तजवक के आधार पर, दकया गया ह।ै 4. प्रिीतन और अन् य दरों का पररकलन, जपछले वष ण (2018-19) के प्रजत टीईय ू वास्ट् तजवक पर दकया गया ह।ै 5. अन् य राजस्ट् व, म,ें प्री-रटप जनरीक्षण, िट-आऊट/पुन: नामाकं न, जविेष सेवा अनरु ोध और सीएफएस प्रभार िाजमल ह।ैं 5.1. जनधाणररत परामिी प्रदक्रया के अनुसार, सीसीटीपीएल के 23 जुलाई 2020 के प्रस्ट् ताव की एक प्रजत लाइसेंस प्रदाता पत्तन, चेन् नई पत्तन न् यास (सीएचपीटी) और संबंजधत प्रयोक्त ओं/प्रयोक्त ा सगं ठनों को, उनकी रटप् पजणयों के जलए, हमारे 07 अगस्ट् त, 2020 के ई-मेल के द्वारा भेजी गई। सीसीटीपीएल के इस अनुरोध पर दक कुछ दस्ट् तावेों ों के संवेदनिील होने के कारण उन् ह ें प्रयोक्त ाओं म ें पररपजत्रत न दकया जाए, फामण 1, 2, 3, 4, 6क, 6ख और प्रस्ट्त ाजवत दरमान ही प्रयोक्त ाओं म ें जववररत दकये गए। लेदकन पूरा प्रस्ट् ताव (जसवा लेखापरीजक्षत वार्मषक लेखाओं के) लाइसेंस प्रदाता पत्तन सीएचपीटी को उनकी रटप् पजणयों के जलए भेजा गया। 5.2. हमारे 7 अगस्ट्त , 2020 के पत्र के प्रत् युत्तर में और मामले को अजं तमरूप ददये जान े तक केवल एक प्रयोक्त ा नामत: कंटेनर जिसपग लाइन एसोजसिन (सीएसएलए) न े 13 अगस्ट् त 2020 के ई-मेल द्वारा अपनी रटप् पजणया ं द । सीएसएलए की रटप् पजणयो को फीडबैक रटप् पजणयों के रूप म ें सीसीटीपीएल को भेज ददया गया था। सीसीटीपीएल न े 16 अक् तूबर, 2020 के अपन ेई-मेल के द्वारा उन पर अपनी रटप् पजणयां द ।12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 6.1. जैसादक ऊपर पैरा 2.1, 2.2 और 2.3 में चचाण की गई ह,ै माननीय मद्रास उच् च न् यायालय ने इस प्राजधकरण द्वारा वषण 2011 मे पाररत जपछल े प्रिुल् क आदेि पर रोक लगा दी थी और सीसीटीपीएल को तब प्रचजलत प्रिल्ु क की उगाही करना जारी रखने की अनुमजत दी थी जो इस प्राजधकरण द्वारा 19 जून 2008 को पाररत आदिे के अनुसार थे। 6.2. इस पृष्ठ भूजम म,ें सीसीटीपीएल द्वारा अपने दरमानों की समीक्षा का प्रस्ट् ताव प्रस्ट् तृत करना, पररणामस्ट् वरूप इस प्राजधकरण द्वारा प्रस्ट् ताव की संदक्रया करना, इस प्राजधकरण द्वारा आदिे पाररत करना और सीसीटीपीएल द्वारा आदेि को कायाणजन्वत करने को उच् च न् यायालय के आदेि का उल्ल ंघन नह माना जा सकता। यह ध् यान देने योग् य ह ैदक सीसीटीपीएल ने बताया ह ै दक वे ररट याजचका संख् या 2011 की 12456 और 12457 और ररट याजचका संख् या 2011 की 22196 और 22197 में मद्रास उच् च न् यायालय को प्रिुल् क ददिाजनददेशि 2019 के अतं गतण दरमानों के सामान् य संिोधन के प्रस्ट्त ाव को इस प्राजधकरण के पास दायर करन ेकी सूचना देने का उनका इरादा ह।ै 6.3. इस संबंध म,ें सीसीटीपीएल को दकये गए एक जवजिष्ट अनुरोध के आधार पर दक सीसीटीपीएल माननीय मद्रास उच् च न् यायायल के समक्ष दायर सूचना की एक प्रजत प्रस्ट्त ुत करे दक सीसीटीपीएल ने प्रिुल् क ददिाजनददेशि 2019 के अंतगणत प्राजधकरण के पास अपन े दरमानों के सामान् य संिोधन का प्रस्ट्त ाव दायर दकया ह।ै सीसीटीपीएल ने 16 अक् तूबर, 2020 के अपन े ई-मेल के द्वारा, अन् य बातों के साथ-साथ यह संसूजचत दकया दक वे उसे दायर करने की प्रदक्रया में ह ैंऔर अलग से उस े प्रस्ट् तुत करेंगे। 7. कोजवड-19 महामारी के फैलन े को ध् यान में रखकर और वचयुण ल बैठके आयोजजत करने के बारे में पोत पररवहन मंत्रालय (एमओएस) के 16 अप्रैल, 2020 के पत्र संख् या 11053/30/2020-समन्व य के अनपु ालन म,ें इस मामल े म ें 19 अगस्ट् त 2020 को वीजडयो कान् फ्रेंससग के माध् यम से एक सयं ुक् त सुनवायी का आयोजन दकया गया। संयुक् त सुनवाई के दौरान, सीसीटीपीएल न े अपन े प्रस्ट् ताव पर संजक्षप् त पावर प् वाईंट ट प्रस्ट्त ुतीकरण ददया। संयुक्त सुनवाई म ें सीसीटीपीएल, प्रयोक्त ाओं/सगं ठनों तथा सीएचपीटी ने अपन-े अपने जनवेदन रखे। 8.1. सीसीटीपीएल के प्रस्ट् ताव की आरंजभक संवीक्षा के आधार पर, हमारे 25 अगस्ट् त, 2020 के ई-मेल द्वारा कुछेक मुद्दों पर सीसीटीपीएल स े अजतररक्त सूचना/स्ट् पष्ट ीकरण मांग े गए थे। 29 जसतंबर, 2020 और 15 अक् तूबर, 2020 के अनुस्ट् मारकों के पश् चात् सीसीटीपीएल ने 16 अक् तूबर 2020 के अपन े ई-मेल के द्वारा उत्तर ददया। मागं ी गई सूचना/स्ट् पष्ट ीकरण और उन पर सीसीटीपीएल का उत्तर नीच ेसारणीबि दकया जाता ह:ै - क्र.स ं हमारे द्वारा मागं ी गई सचू ना/स्ट्प ष्ट ीकरण सीसीटीपीएल का उत्तर क. सामान्य (i) प्रिुल् क ददिाजनददेशि 2019 के खंड 1.9 म ें अ तं र्मवष्ट हमने प्रारूप करार की प्रजत सीएचपीटी को प्रस्ट् तुत कर दी ह ै अनुबिता के अनुसार सीसीटीपीएल को चेन् नई और सीएचपीटी से उसकी पुजष्ट की प्रतीक्षा ह।ै जनष्प ाददत पत्तन न् यास (सीएचपीटी) और सीसीटीपीएल के करार की प्रजत अलग स ेभेज दी जायेगी। बीच हुए / होन े वाल े पृथक करार की एक प्रजत प्रस्ट् तुत करनी ह।ै ख. एआरआर पररकलन (i). फामण 1 म,ें सीसीटीपीएल द्वारा यथा प्रस्ट् तुत क्रमांक वषण 2016-17 म,ें करों के जवलंजबत भुगतान पर ब्‍ याज को 3 पर करों के जवलंजबत भगु तान पर ब्‍ याज के जलए वार्मषक लेख े की रटप् पणी संख् या 24 में जवजवध व् यय के सुजवचाररत 16 लाख रु. की राजि को वषण 2016- अंतगतण जोड ददया गया थ। उसे पुन: वगीकृत दकया गया 17 व् यय की घटौती के समंजन के रूप म ें दिाणया और जव.व. 2017-18 की जवत्तीय लागतों को जपछल े वष ण गया प्रतीत होता ह।ै लेदकन, सीसीटीपीएल के वषण की राजि में अलग स े दिाणया गया ह।ै देख ें जव.व. 2017-18 के वा र्मषक लेखाओं की रटप् पणी संख् या 23 । 2016-17 के वार्मषक लेखे इस प्रकार के दकसी व् यय को नह दिाणते। सीसीटीपीएल जस्ट्थजत स्ट् पष्ट करें।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 13 (ii) वषण 2016-17 के वार्मषक लेख े 16.8 लाख रु. तक जवजनमय हाजन आयाजतत कलपुजों के क्रेजडटस ण के की ‘‘जवत्तीय आजस्ट्तयों और देयताओं के पररणत पुनमूणल् यांकन के कारण हुई। वास्ट् तजवक जवजनमय हाजन आगामी वष ण म ें हुई थी, जब इन क्रेजडटरों को वास्ट् तव म ें करने में जनवल जवजनमय हाजन’’ दिाणते ह।ैं भुगतान दकया गया। लेदकन, इन लागतों को प्रस्ट्त ुत दकये सीसीटीपीएल उक्त व् यय के वषण 2016-17 म,ें फामण जा रह ेसंिोजधत फामण 1 में से जनकाल ददया गया ह।ै 1 क्रमांक 3, व् यय से संमजन के जलए सुजवचार में न लेन े का औजचत् य बताएं। (iii) सीसीटीपीएल के वष ण 2016-17 लेखापरीजक्षत संिोजधत फामण 1 म ेंइन् ह ेंकुल व्य य से जनकाल ददया गया ह।ै वार्मषक लेखाओं म ें ‘‘जवत्तीय लागत’’ अनुसूची में ‘जवजनमय अंतर’ को उधार लागतों के समंजन के रूप में और ‘अन् य उधार लागत’ें िाजमल ह।ैं व् यय के उक्त िीषण को फामण संख् या 1 क्रमांक 3 में कुल व् यय में स े वषण 2016-17 में सीसीटीपीएल द्वारा अपवर्मजत करने के जलए सुजवचार म ें नह जलया गया ह।ै उक्त व् यय को कुल व् यय म ें स े भी अपवर्मजत दकया जाना ह।ै (iv) सकल स्ट्थ ायी आजस्ट्तयों के आकं ़ा े, आईजीएएपी के अनुसार और फामण 1 म ें सुजवचाररत 31 माचण 2019 का प्रगजत अ धीन पूंजीगत कायण प्रतीत होता ह ै दक य े सीसीटीपीएल द्वारा प्रस्ट् तुत फामण नं. 7 पर आधाररत ह।ै फामण नं. 7 के बारे में सीसीटीपीएल जनम्न जलजखत प्रस्ट् तुत करें। (क) वषण 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के जलए जवत्तीय वषण 2016-17 आईजीएएपी से इंडएएस को पररवतणन का पहला वष ण ह।ै जैसादक जव.व. 2016-17 के आईजीएएपी और इंडएएस के अनुसार आजस्ट्त की प्रत् यके श्रेणी के जलए सकल स्ट् थायी आजस्ट्तयों के वार्मषक लेखाओं की रटप् पणी सख्ं या 2.3.ii में बताया गया नामत: प्लांट और मिीनरी, फनीचर और ह,ै कंपनी न े अपनी राजि सपं जत्त प् लांट और उपस्ट् कर के दफक्स चर, कायाणलय उपस्ट् कर, कंप् यटू सण, अमूत,ण (सेवा ररयायत व् यवस्ट् था के अंतगतण कवडण आजस्ट्तया ं के वाहन आदद और अन् य कोई स्ट्थ ायी आजस्ट्त के आदद जसवाए) 1 अप्रैल 2015 को मान् य, पूवण आईजीएएपी के िेष के बीच समाधान जववरण । अनुसार मल्ू यांदकत, अग्रेजनत मूल् य के साथ जारी रहन े के (ख) उक्त के समथनण म ेंगणना भी प्रस्ट् तुत की जाये। जवकल् प को चनु ा ह ै और उक्त अग्रेजनत मूल् य को ऐसी संपजत्त, प् लांट और उपस्ट् कर की डीमड लागत के रूप म ें (ग) वषण 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के जलए समझा जायेगा। 1 अप्रैल 2015 को इंड एएस के अंतगणत आजस्ट्त की प्रत् येक श्रणे ी के जलए सकल स्ट्थ ायी आजस्ट्तयों की अग्रेजनत लागत के आदद िेष का समाधान वष ण आजस्ट्तयों के नामत: प्लांट और मिीनरी, फनीचर 2016-17 के वार्मषक लेखाओं के रटप् पण 4क और 4ख म ें प्रकट दकया गया ह।ै [सीसीटीपीएल न े प्रत् येक आजस्ट्त श्रणे ी और दफक्स चर, कायाणलय उपस्ट्क र, कंप् यटू सण, अमूत,ण के जलए सकल स्ट्थ ायी आजस्ट्तयों के आदद िेषों के बीच वाहन आदद और अन् य कोई स्ट् थायी आजस्ट्त म ें समाधान प्रस्ट् ततु दकया ह।ै मूल् यह्राास के समथणन मे गणना प्रस्ट् तुत की जाये। मूल् यह्राास का सीधी रेखा जवजध के प्रयोग स े प्रावधान दकया जा रहा ह।ै इंडएएस और आईजीएएपी के अनुसार मूल् यह्राास के बीच कोई अंतर नह ह ै और इसजलए कुल व् यय में कोई समंजन नह दकया गया ह।ै प्रत् येक आजस्ट्त श्रणे ी के जलए मल्ू यह्राास उक्त समाधान जववरण में दिाणया गया ह।ै (घ) सकल स्ट् थायी आजस्ट्त अनुसूची के अंतगतण दिाणये गए संिोजधत फाम ण न.ं 7 और फामण न.ं 1 म ें आवश् यक संिोधन14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जनपटान के आंक़ा े, वषण 2018-19 के जलए फामण न.ं कर ददये गए ह।ैं 7 में यथासुजवचाररत, वषण 2018-19 के वार्मषक लेखाओं से मले खाते प्रतीत नह होते। सीसीटीपीएल को फामण नं.7 में वषण 2018-19 के लेखापरीजक्षत लेखाओं के अनुसार आंक़ा ों पर सुजवचार करना ह।ै (v) फामण नं. 3 म ें कायणिील पूंजी के बारे म,ें सीसीटीपीएल जनम्न जलजखत स्ट् पष्ट करे। (a) फामण नं. 3 म ें सुजवचाररत 197 लाख रु. की अन् य फामण नं. 3 में सुजवचाररत अन् य मालसूची भंडार और मालसूची की राजि का आधार प्रस्ट् तुत करें। कलपुजों का 6 महीन े का औसत उपभोग ह ै (ईंट धन और सीसीटीपीएल यह भी पुजष्ट करे दक क्य ा यह 6 कायाणथण कलपुजों को छो़ा कर) । महीने का उपभोग औसत ह।ै (ख) फाम ण न.ं 3 म ें सजुवचाररत 530 लाख रु. के रायल्ट ी रायल् टी का पूवण भुगतान चेन् नई पत्तन न् यास के साथ दकय े गए लाइसेंस करार की एक ितण के रूप में ह।ै अप्रैल 2019 के पूवण भुगतान के समथणन गणना प्रस्ट् तुत करें। तक अजग्रम रायल् टी के भुगतान के जलए चेन्न ई पत्तन न् यास द्वारा 527.55 लाख रु. के बीजक सख्ं य ा एएआरएस/201903/107 की प्रजत अनलु ग्न क 6 के रूप म ें संलग् न ह।ै फाम ण 3 म ें प्रकट दकया गया रॉयल् टी का पूव ण भुगतान पहले सुजवचाररत 530 लाख रु. को ठीक करके 527.55 लाख रु. कर ददया गया ह।ै (ग) रोक़ा िेष के पररकलन में सीसीटीपीएल ने एक तदनुसार, फामण 3 को संिोजधत कर ददया गया ह।ै महीने को रोक़ा व् यय का जनधाणररत करत े समय, ‘‘ओवरड्राफ्ट पर ब्‍ याज’’ और ‘‘जवलंजबत भुगतान पर ब्‍ याज’’ को, सुजवचार में जलया ह।ै सीसीटीपीएल यह नोट करे दक चूंदक इन व् ययों को सीसीटीपीएल के प्रिुल् क जनधाणररत करत े समय सजु वचार में नह जलया जाता, रोक़ा िषे जनकालने के जलए इन व् ययों को सुजवचार में लने े का प्रश्न, उपयुक् त नह ह,ै अत: अपवजणन करना होगा। ग. राजस्ट्व आकलन (i) फामण 4 म,ें सीसीटीपीएल न े वष ण 2016-17 स े [सीसीटीपीएल ने अपन े पत्र के अनलु ग् नक 2 में औसत 2018-19 के जलए आतायात के आधार पर 6.48 यातायात के साथ कंटेनर जमश्रण का समाधान प्रदान दकया लाख टीईयू का औसत यातायात दिाणया ह।ै उसी ह।ै फामण 4 म,ें राजस्ट् व आकलन के जलए सीसीटीपीएल ने जवजभन् न कंटेनर जमश्रण को सुजवचार में जलया ह।ै उक्त कंटेनर जमश्रण का योग 6.48 लाख टीईयू के औसत यातायात के साथ मेल खाना चाजहए। इस संबंध में एक गणना प्रस्ट्त ुत की जाए। (ii) राजस्ट् व आकलन में जवदेिगामी पोत लंबा पररवहन के जलए लद े और खाली आईसीडी कंटेनरों स े प्रिुल् क का प्रस्ट् ताजवत स्ट् तर-[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 15 (क). ऐसा प्रतीत होता ह ै दक सीसीटीपीएल न े ‘क्य सू ी से याडण और इसके जवपरीत ढुलाई’ के 579.35 रु., 868.97 रु. और 1158.65 रु. क्रमि: फामण 4 में तदनुसार राजस्ट् व आकलन संिोजधत कर ददया 20’, 40’ और 40’ से अजधक के प्रिल्ु क को सुजवचार गया ह।ै में जलया ह।ै लेदकन, प्रस्ट् ताजवत दरमान के भाग 3.3.2 में सीसीटीपीएल द्वारा प्रस्ट् ताजवत दर 585.89 रु., 878.79 रु. और 1171.49 रु. क्रमि: 20’, 40’ और 40’ से अजधक के जलए रखी ह।ै (ख). इसी प्रकार, कागो घाटिुल् क का प्रिल्ु क 672.46 रु. 1008.69 रु. और 1344.92 रु. क्रमि: 20’, 40’ और 40’ से अजधक के जलए सुजवचार में जलया गया ह।ै लेदकन सीसीटीपीएल द्वारा प्रस्ट् ताजवत दरमान के भाग 36 में प्रस्ट् ताजवत दरें 680.06 रु., 1020.09 रु. और 1360.11 रु. फामण 4 में राजस्ट् व आकलन को संिोजधत कर ददया गया ह।ै क्रमि: 20’, 40’ और 40’ से अजधक के जलए ह।ैं सीसीटीपीएल को अपने राजस्ट् व आकलन को संिोजधत करना होगा तादक दरमान म ें प्रस्ट् ताजवत दरों के आधार पर आय को लखे बि दकया जाये या दरमानों म ें प्रस्ट्त ाजवत दर समंजजत की जाय े जजसमें वे राजस्ट् व आकलन म ें सुजवचाररत दरों के साथ मले खा सकें। (iii) यह भी दक, भरे और खाली पोतांतरण कंटेनर से जवदेिगामी पोतांतरण दरें दरमानों में प्रस्ट्त ाजवत दरों स े प्रिुल् क के प्रस्ट् ताजवत स्ट् तर पर राजस्ट् व आकलन म ें मेल खाती ह।ैं तटीय, पोतांतरण प्रिल्ु क के मामल े म,ें सीसीटीपीएल द्वारा सुजवचाररत दरें सीसीटीपीएल राजस्ट् व आकलन में सुजवचाररत प्रिल्ु क दरमानों म ें द्वारा उसके प्रस्ट्त ाजवत दरमानों में प्रस्ट् ताजवत दरों के सुजवचाररत प्रिुल् क दरमानों म ें सुजवचाररत दरों के अनुसार अनुसार प्रतीत नह होती। सीसीटीपीएल को अपने संिोजधत की गई ह।ै राजस्ट् व आकलन को संिोजधत करना होगा तादक [सीसीटीपीएल ने पोतांतरण कंटेनरों के प्रिुल् क पररकलन दरमान म ें प्रस्ट् ताजवत दरों के आधार पर आय को का एक जववरण ददया ह ै जो पोतांतरण के जलए सुजवचाररत लेखबि दकया जाये या दरमानों में प्रस्ट् ताजवत दर समंजजत की जाये जजसमें वे राजस्ट् व आकलन म ें दरों की संरचना दिाणता ह ै (अनलु ग् नक 3)]। सुजवचाररत दरों के साथ मेल खा सकें। (iv) प्राजधकरण न े 24 जलु ाई 2019 के आदिे सख्ं य ा फामण नं.4 के अंतगणत राजस्ट् व आकलन और दरमानों को टीएएमपी/12/2019-एमयूसी के द्वारा पहल े वषण के यथापेजक्षत ठीक कर ददया गया ह।ै जलए 155/- रु. प्रजत कंटेनर और अगले वषण के जलए 165/- रु. प्रजत कंटने र की दर स े अजनवाय ण प्रयोक्त ा प्रभार जनधाणररत दकया था जजसे महापत्तन न् यासों और बीओटी टर्ममनलों के दरमानों में जनधाणररत दकया जाना था। लेदकन सीसीटीपीएल ने अपन े राजस्ट् व आकलनों में 157/-रु. प्रजत कंटेनर की दर को सुजवचार म ें जलया प्रतीत होता ह।ै सीसीटीपीएल को राजस्ट् व आकलन को संिोजधत करना होगा तादक 165/-रु. प्रजत कंटेनर की दर पर आधाररत आय16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] लेखबि की जा सके। इसके अजतररक्त , सीसीटीपीएल को प्रस्ट् ताजवत दरमान के क्रमांक (xvii) के भाग 3.12.13 म ें भी एमयूसी की दर को आिोजधत करना होगा। (v) फामण नं.4 म,ें सीसीटीपीएल न े प्रिल्ु क के प्रस्ट् ताजवत [सीसीटीपीएल ने सीएफएस राजस्ट् व आकलन की गणना स्ट् तर पर 4.43 करो़ा रु. के राजस्ट् व को सीएफएस प्रस्ट् तुत की ह ै(अनुलग्न क 4)। राजस्ट् व के रूप म ें दिाणया ह।ै इस संबंध में, सीएफएस राजस्ट् व आकलन के समथणन में सीसीटीपीएल गणना प्रस्ट् ततु करे। (vi) फामण 4 में सीसीटीपीएल ने राजस्ट् व आकलन म ें छूट को हटा ददया गया ह।ै संिोजधत फामण 4 संलग् न ह।ै इन 12.10 करो़ा रु. तक की छूट लेखबि की ह।ै इस छूटों पर वास्ट्त जवक पररणाम प्रस्ट् तुत करत े समय दावा दकया संबंध म,ें यह बताया जाता ह ै दक फामण 4 का जायेगा। प्रयोजन यह स्ट्थ ाजपत करना ह ै दक सभी प्रिल्ु क मदों से जनधाणररत राजस्ट् व का योग, दरमान म ें यथाप्रस्ट्त ाजवत, एआरआर के भीतर ह।ै छूट देना सीसीटीपीएल का वाजणज् यक जनणणय ह।ै यह जरूरी नह दक यह फामण 4 म ें यह राजस्ट् व आकलन का भाग बन े अन् यथा भी, दरमानों म े दरें, अजधकतम स्ट् तर होती ह ैं और सीसीटीपीएल को यह स्ट् वतंत्रता प्राप् त ह ैदक वह कम प्रिल्ु क की उगाही करें। घ. प्रस्ट्त ाजवत दर मान (i) यह स्ट् मरण कराया जाता ह ैदक इस प्राजधकरण न े 30 राजस्ट् व आकलन और दरमान ठीक कर ददये गए ह।ैं जसतबं र 2008 के आदिे सख्ं य ा टीएएमपी/46/2007-सीसीटीपीएल म ें याड ण प्रचालनों के प्रचजलत समेदकत प्रभारों को खोला था। उक्त आदेि के अनुसार खोल े जान े का प्रभाव सीसीटीपीएल द्वारा अपने प्रस्ट् ताजवत दरमानों म ें अंतर्मवष्ट दकया गया प्रतीत नह होता। दरमानों म ें वांजछत पररवतनण दकय े जाएं और फामण 4 म ें उक्त पररवतणनों के आलोक में समीक्षा की जाए। (ii) प्रस्ट् ताजवत दरमान म ें ब्‍ याज की दांजडक दर को उक्त के जलए दरमानों को आिोजधत कर ददया गया ह।ै प्रिुल् क ददिाजनदिदेश 2019 के खंड 5.4.1 के अनुरूप आिोजधत दकया जाए। (iii) रटप् पणी संख् या 2.11 म ें जनधाणररत छूट की मात्रा म ें खोलना/बंद करना कायणकलाप पोत पर दकये जात े ह,ैं दकसी पररवतणन का प्रस्ट् ताव न करने के कारण स्ट्प ष्ट जबदक कंटेनरों के लदान/उतरायी का पररचालन पोतों के करें। अन् य खडं ों म ें चलता रहता ह।ै चूंदक गगैं लदान/उतरायी पररचालन जनकटता स े करत े ह,ैं इसजलए उनका अपने आप को कागो और पोत को िून् य नुकसान सुजनजित करन े के जलए सभी बचाव पूवोपायों में प्रजिजक्षत होना आवश् यक ह।ै अत: टर्ममनल पररचालक सामान् यत: यह सुजनजित करते ह ै दक उनके द्वारा प्रजिजक्षत गैंग उनके कायणकलाप करेंगे। इस कायणकलाप की क्रांजतक प्राकृजत के कारण हम यह प्रस्ट्त ाव[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 17 करते ह ैं दक बाहरी श्रजमक गैंग के उपयोग के जवकल् प को छो़ा ददया हाए। प्रिल्ु क प्रस्ट् ताव में लंबे पररवहन पोतों स े कंटेनर लदान/उतरायी के जलए प्रहस्ट् तन प्रिल्ु क में घटौती की संकल् पना की गई ह।ै लागतों म ें कई गणु ा वृजि के बावजूद कंटेनरों के जलए, अन् य पोत से कंटेनर लदान/उतरायी ही डब्‍ल् यूपीआई के 1.13% वृजि का प्रस्ट् ताव दकया गया ह।ै अत: छूट की प्रमात्रा में दकसी पररवतणन का प्रस्ट्त ाव नह दकया गया ह।ै जैसा ऊपर उल्ल ेख दकया गया ह,ै हम अनुरोध करते ह ैं दक बाहरी श्रम गगैं के उपयोग के इस जवकल् प को हटा ददया जाए। (iv) प्रस्ट् ताजवत रटप् पणी संख् या 2.12 की साथणकता को जसै ा उल्ल खे दकया गया ह,ै वतमण ान जस्ट्थजत म ें रटप्प ण ी स्ट् पष्ट दकया जाय,े यह ददया गया ह ै दक वष ण 2007, 2.12 साथणक नह ह,ै अत: दरमानों को इस खडं से हटा 2008 और 2009 के जलए उत् पादकता का बैंचमाकण ददया गया ह।ै स्ट् तरों के संदभण म ेंसाथणकता दी जाती ह।ै (v) ‘तटीय आयात कंटेनरों’ तथा ‘स्ट् थानीय सुपुदगण ी की टर्ममनल के भीतर/बाहर जनयाणत/ आयात कंटेनरों का प्रवाह इस समय तटीय पोतों का आना सीधा नह है, इसजलए, हजै सयत में पररवतणन’ के संबंध में जनिुल् क ददवसों की नवजात तटीय व् यापार को सुजवधा प्रदान करन े और संख् या 3 से बढाकर 10 ददन करना तथा तटीय प्रोत् साजहत करन े के जलए तटीय कंटेनरों के जलए जनिल्ु क जनयातण कंटेनरों के संबंध में 7 से 10 ददन करन े को ददवस बढाये गए ह।ैं स्ट् पष्ट दकया जाये। (vi) पोतांतरण कंटेनरों के जलए जनिुल् क ददवसों की सामान् यत: पोतांकरण कंटेनरों को मध् यवती टर्ममनलो म ें संख् या 30 स े घटाकर 10 करन े के कारण स्ट् पष्ट दकये नह रखा जाता क्य ोंदक आग े की मूवमैंट के जलए गजत जाएं। अजनवायण ह।ै व् यापार से फीडबैक पर सुजवचार करते हुए, हम जनिल्ु क ददवस म ें 30 से 20 ददन करन े का प्रस्ट् ताव करते ह।ैं तदनुसार दरमान को संिोजधत कर ददया गया ह।ै (vii) ‘आयात लदे डीपीडी-सीधे फैक्र ी को’ के जलए नई सीधे फैक्र ी को आयाजतत लदे कंटेनर क्ल ीयर हो जाने पर टर्ममनल स े सीध े अंजतम प्रयोक्त ा को सुपुदगण ी कर दी जाती भंडारण अनुसूची लागू करने के कारण स्ट् पष्ट दकय े जाएं। ह,ै यानी इन् ह ें जिसपग लाइनों द्वारा कंटेनर फ्रेट स्ट् टेिनों को नह ल े जाया जाता और सुपुदगण ी सीएफएस से की जाती ह।ै सीधे सुपुदगण ी की यह सुजवधा अंजतम प्रयोक्त ाओं की लागतों को कम करन े के उद्देश् य से सीमािुल् क द्वारा उपलब्‍ध करायी गई ह।ै इस सुजवधा के समथणन और प्रोत् साहन के जलए अजधक जनिल्ु क ददवसों का प्रस्ट् ताव दकया गया ह।ै (viii). यह देखा जाता ह ै दक सीसीटीपीएल ने भाग प्रस्ट् ताजवत सेवाओं की दकस्ट् म संिोजधत दरमान में दिाणयी 3.12.13 में 3 सेवाओं के जलए प्रभार लागू दकये ह ैं गई ह ैनामत: अथाणत ् सस्ट्लगों की व् यवस्ट्थ ा और कंटेनरों की सफाई। (i). कंटेनर जजन् ह ें जनयजमत उपस्ट्क र के प्रयोग से प्रहस्ट्त नह इस संबंध में सीसीटीपीएल जनम्न जलजखत स्ट् पष्ट /प्रस्ट्त ुत करे: दकया जा सकता, ग्राहक के अनुरोध पर उतरायी/लदान सस्ट्लगों का प्रयोग करके उसे प्रहस्ट् त करना। (ii). ग्राहक के अनरु ोध पर खाली कंटेनरों की सफाई करना। (क). इस संबंध में प्रस्ट्त ाजवत की जाने वाली सेवाओं की दकस्ट् म। उसे दरमानों में भी दिाणया जाए। [सीसीटीपीएल ने सस्ट्लगों की आपूर्मत और कंटेनरों की सफाई के जलए प्रिुल् क जनकालने की गणना प्रस्ट् तुत की ह ै (ख). प्रत् यके प्रस्ट् ताजवत दर को जनकालने की (अनलु ग् नक 5)] गणना म ें राजस्ट् व जहस्ट्स ा, मानव िजि18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] गणना। लागत, सस्ट्लग लागत और कंटेनर की सफाई के जलए उपस्ट् कर लागत को सुजवचार म ेंजलया गया ह।ै (ix). इस प्राजधकरण ने श्रीलंका और बांग् लादिे के प्रस्ट् ताजवत दरमान के खंड 2.12 को तदनुसार अयतनतन कर सीमांतगणत जल क्षेत्र के माध्य म से होकर एक ददया गया ह।ै भारतीय पत्तन से दसू रे भारतीय पत्तन को पोत और कागो मूव पर ररयायती तटीय प्रिुल् क के जनधाणररत उपबंधों के बारे म ें केंद्रीय अप्रत य् क्ष कर और सीमािुल् क बोडण, राजस्ट् व जवभाग, जवत्त मंत्रालय के 11 मई 2018 को जारी अजधसचू ना सख्ं य ा 38/2018-सीमािुल् क (एनटी) के जनबंधन में 26 नवबं र, 2015 के सामान्य अगं ीकरण आदिे सख्ं य ा टीएएमपी/53/2015-वीओसीपीटी में 25 जसतंबर 2018 को एक संिोधन आदेि संख् या टीएएमपी/53/2015-वीओसीपीटी पाररत दकया और सभी महापत्तन न् यासों और उनम ें पररचाजलत बीओटी पररचालकों, सीसीटीपीएल सजहत, के जलए सामान् य अगं ीकरण आदेि के रूप म ें जारी दकया। लेदकन, ऐसा प्रतीत होता ह ै दक सीसीटीपीएल न े कॉमन अगं ीकरण आदेि के अनुरूप प्रस्ट् ताजवत दरमान म ें उपयुक् त रटप् पजणयां अंतर्मवष्ट नह की ह।ैं कॉमन अगं ीकरण आदिे की जनधाणररत सभी रटप् पजणयां अंतर्मवष्ट की जानी ह।ैं (x) सीसीटीपीएल पुजष्ट करे दक इसने अपन े प्रस्ट् ताजवत यह पुजष्ट की जाती ह ै दक सीसीटीपीएल ने अपने दरमानों म ें दरमानों में यथा प्रस्ट् ताजवत सभी प्रिुल् क मदों की यथाप्रस्ट्त ाजवत सभी प्रिल्ु क मदों की आय को आकजलत आय की आकजलत दकया ह।ै दकया ह।ै 8.2. जैसा ऊपर चचाण की गई ह,ै अजतररक्त सूचना और स्ट् पष्ट ीकरण भेजते समय, सीसीटीपीएल न े दायर जवजभन् न प्रिुल् क फामों में सिं ोधन दकया ह ै और साथ ही संिोजधत प्रारूप दरमान भी प्रस्ट् तुत दकए ह।ैं सीसीटीपीएल द्वारा प्रस्ट् तुत एआरआर पररकलन उनके 23 जुलाई 2020 के आरंजभक प्रस्ट्त ाव और 16 अक् तूबर, 2020 के ई-मेल द्वारा भेज े गए की तुलनात् मक जस्ट्थजत नीचे सारणीबि की जाती ह:ै क्र.स.ं 23 जुलाई 2020 के आरंजभक प्रस्ट्त ाव 16 अक्त ूबर, 2020 के सिं ोजधत के अनसु ार प्रस्ट्त ाव के अनसु ार जववरण 2016-17 2017-18 2018-19 2016-17 2017-18 2018-19 (1). कुल व्य य (लेखापरीजक्षत वार्मषक लखे ाओं के अनसु ार) (i). प्रचालन व् यय (मूल् यह्राास सजहत) 22,152 19,445 20,175 22,152 19,445 20,175 (ii). जवत्त एवं जवजवध व् यय (एफएमई) 78 967 87 78 967 87 कुल व्य य 1((i)+(ii) 22,230 20,412 20,262 22,230 20,412 20,262 (2). उन मदों का समजं न जहा ं इंडएएस (लेखापरीजक्षत लखे ाओं के अनसु ार) और[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 19 आईजीएएपी के आकं डों म ें जभन्न ता पाई जाती है। (i). मूल् यह्राास - - - - - - (ii). व्यय की अन्य मदें, यदद कोई हो, - - - - - - सूचीबि की जायें समायोजनों का योग 2((i)+(ii) - - - - - - (3). घटाएं समायोजन: (i). पत्तन को प्रदत्त वास्ट् तजवक (8,279) (8,060) (8,423) (8,279) (8,060) (8,423) रॉयल् टी/राजस्ट्व जहस्ट् सा (ii). करों के जवलजम्बत भुगतान पर ब्‍ याज (16) (949.5) (67) (16) (949.5) (67) (iii). ओवरड्राफ्ट / टमण ऋण पर ब्‍याज (24) (0.8) (4) (24) (0.8) (4) (iv). अप्राप्य और संददग् ध ऋणों के जलए - (6) (62) - (6) (62) प्रावधान (v). कम खपत वाली माल सूची के जलए (22) - - (22) - - प्रावधान (vi). उधार लागत के समंजन के रूप में - - - (19) - - जवजनमय अंतर (vii). अन् य उधार लागतें - - - (18) - - (viii). जवत्तीय आजस्ट्तयों और दाजयत् वों के - - - (17) - - अंतरण पर जनवल जवजनमय हाजन 3 का योग ( (8,342) (9,016) (8,556) (8,395) (9,016) (8,556) [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)] (4). जमा: ग्राह्य रॉयल् टी/राजस्ट्व जहस्ट् सा, 6,021 5,861 6,126 6,021 5,861 6,126 प्रिुल् क ददिाजनदिदेश 2019 के खंड 2.2 के अनुसार (5). सभी समायोजनों के पश् चात् कुल व् यय 19,909 17,257 17,832 19,855 17,257 17,832 (5 ( 12223) (6). क्रमांक 5 का औसत व् यय ( [ वाई 1 2 18,832 18,315 वाई2 2 वाई3 / 3 (7). जनयोजजत पजूं ी (i). सकल स्ट् थायी आजस्ट्तयां (संपजत्त, 59,468 60,632 प्ल ांट और उपस्ट् कर) 31 माचण 2019 को (आईजीएएपी के अनुसार)20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ii). जमा: प्रगजत अधीन कायण 31 माचण - - 2019 को (लेखापरीजक्षत वार्मषक लेखाओं के अनुसार) (iii). जमा: कायणिील पूंजी प्रिुल् क 2,030 2,022 ददिाजनदिदेश 2019 के खंड 2.6 म ें जनधाणररत प्रजतमानों के अनुसार (क). माल सूची 197 197 (ख). जवजभन् न दने दार 530 528 (ग). रोक़ा 1,304 1,298 (घ). (क)2(ख)2(ग) का योग 2.030 2,022 (iv). कुल जनयोजजत पूंजी [(i)+(ii)-(iii)] 61,498 62,654 (8). क्रमांक 7(iv) में जनयोजजत पूंजी पर 9,840 10,025 16% प्रजतलाभ (9). वार्मषक राजस्ट् व अपेक्षा (एआरआर) 31 28,172 28,339 माचण 2019 को [ (6)2(8) (10). एआरआर में 2019-20 के जलए लागू 29,372 29,546 डब्‍ ल् यूपीआई के 100% पर सूचकांकन अथाणत 4.26%। (10 क) एआरआर में (10 के अनुसार) 2020-21 29,704 29,880 के जलए लागू सूचकांकन @1.13% । (11). अजधकतम सूचकांदकत वार्मषक राजस्ट्व 29,704 29,880 अपेक्षा (एआरआर) जैसा ऊपर क्रमांक 10 में ददया गया है। (11 क) पूवण अजतरेक का स्ट्वेजच्छक समंजन – हम 7,419 6,356 आपका ध्यान अनुलग्नक 1 के खंड 5 “प्रस्ट्ताव की जवजिष्टताएं” की ओर आकर्मषत कराते ह ैं । इस संबंध में, हम जबदक दकसी पूवण अजतरेक को स्ट्वीकार नही करते, लेदकन यदद कोई ऐसा अजतरेक प्रस्ट्पर चचाण या मद्रास उच्च न्यायालय के जनणणय से जनकलता ह ै तो हमारे द्वारा छोडे गये 22,257 लाख रु (7419 लाख रु x 3) को उसके प्रजत समंजजत दकया जाना चाजहये। (12). अजधकतम सूचकांदकत वार्मषक राजस्ट्व 22,285 23,524 अपेक्षा के भीतर प्रस् ताजवत सूचकांदकत दरमान, पर राजस्ट् व आकलन ऊपर क्रमांक 11 पर आकजलत।[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 21 9. सीसीटीपीएल के प्रस्ट् ताव के संवीक्षण के आधार पर हमारे 25 अगस्ट्त , 2020 के पत्र के द्वारा लाइसेंस प्रदाता पत्तन सीएचपीटी को भी अजतररक्त सूचना /स्ट् पष्ट ीकरण भेजने का अनुरोध दकया गया। 29 जसतंबर, 2020 के अनुस्ट् मारक के पश् चात,् सीएचपीटी ने 8 अक् तबू र, 2020 के अपन े पत्र के द्वारा उत्तर ददया। सीएचपीटी की रटप् पजणयों को सीसीटीपीएल की रटप् पजणयां प्राप् त करन े के जलए 15 अक् तूबर, 2020 के ई-मेल के द्वारा सीएचपीटी की रटप् पजणयों का उत्तर ददया। सीसीटीपीएल ने अपने ईमले ददनांक 16 अक्टूबर 2020 को चेन्नई के वें रटप्पजणयों पर अपनी प्रजतदक्रया प्रस्ट्तुत की है। हमारे द्वारा सीएचपीटी मांगी गई जवजिष्ट रटप् पजणयां और उन पर सीसीटीपीएल का प्रत् युत्तर, नीचे सारणीबि दकया जाता ह।ै क्र.स.ं हमारे द्वारा मागं ी गई सचू ना/स्ट्प ष्ट ीकरण सीएचपीटी का उत्तर सीसीटीपीएल की रटप्प णी (i). प्रिुल् क ददिाजनदिदेश 2019 के खंड 1.9 में सीसीटीपीएल से पृथक करार का हम सीएचपीटी की रटप्प णी से अंतर्मवष् ट अनुबिता के अनुसार जनष् पादन प्रदक्रयाधीन ह।ै जनष् पादन पर सहमत ह।ैं सीसीटीपीएल और सीएचपीटी के बीच हुए उसकी एक प्रजत प्राजधकरण को भेज दी पृथक करार की प्रजत दोनों पक्षों द्वारा जायेगी। जवजधवत हस्ट् ताक्षररत, प्रस्ट् तुत की जाए। (ii). सीसीटीपीएल द्वारा फामण नं. 1 में प्रस्ट् तुत कोई रटप्प णी नह कोई रटप्प णी नह एआरआर के आकलन पर सीएचपीटी अपनी रटप्प णी द।े (iii). फामण 4 में सीसीटीपीएल ने वषण 2016-17 सीसीटीपीएल द्वारा 3 जवत्तीय वषों में सीसीटीपीएल द्वारा 3 जवत्तीय वषों से 2018-19 का औसत यातायात 6.48 प्रहस्ट्त कागाण इस प्रकार ह:ै में प्रहस्ट्त कागाण इस प्रकार ह:ै लाख टीईयू दिाणया ह।ै 6.48 लाख टीईयू के 2016-17 – 646319 टीईयू 2016-17 - 646319 टीईयू उक् त औसत यातायात की सीएचपीटी पुजष्ट करे। 2017-18 – 646482 टीईयू 2017-18 - 646481 टीईयू 2018-19 – 655385 टीईयू 2018-19 - 653675 टीईयू औसत – 649395 टीईयू औसत - 648825 टीईयू (iv). सीएचपीटी प्रिुल् क के प्रस्ट् ताजवत स्ट् तर पर सीसीटीपीएल द्वारा अर्मजत सकल सीएचपीटी द्वारा सूजचत दकये गए राजस्ट्व आकलन पर सीसीटीपीएल द्वारा राजस्ट्व , सीएचपीटी के ररकाडण के सकल राजस्ट् व में कबा़ा जबक्री फामण 4 में यथाप्रस्ट् तुत अपनी रटप्प जणयां द।ें िाजमल ह ै और दी गयी छूट छो़ा अनुसार 3 वषो के जलए इस प्रकार ह:ै- दी गई ह।ैं 2016-17 – 222.98 करो़ा रु. 2017-18 - 217. 11 करो़ा रु. 2018-19 – 226.97 करो़ा रु. (v). सीसीटीपीएल द्वारा फामण नं. 5 में प्रस्ट् तुत टर्ममनल ने एफसीएल और एलसीएल हम सीएचपीटी की रटप्प जणयों से प्रस्ट् ताजवत दरमानों और मौजूदा दरमानों में आयात और जनयाणत कंटेनरों, आईसीडी सहमत ह।ैं सीसीटीपीएल द्वारा प्रस्ट् ताजवत आयात और जनयाणत कंटेनरों तथा कंटेनरों को भरने और खाली करन े पररवतणनों/संिोधनों को उजागर करते हुए पोतांतरण कंटेनरों, घाटिुल् क प्रभारों का कायणकलाप और सीएफएस के समग्र जववरण पर सीएचपीटी अपनी आदद में 1.13% वृजि का प्रस्ट् ताव दकया कायणकलाप अत् यजधक श्रमोन् युखी हैं। रटप्प जणयां द।ें ह।ै श्रम की लागत जपछले कई वषों से बढ गई ह।ै नीचे सांजवजधक न् यूनतम इसने 2008 से श्रजमक मजदरू ी और मजदरू ी में वृजि दी जाती ह:ै अन् य प्रचालन लागतों में वृजि दिाणते हुए कागो को भरने/खाली करने के जलए वषण न् यूनतम मजदरू ी 28% वृजि और सीएफएस प्रभारों में 2009 203 रु. प्रजत अत् यजधक वृजि का प्रस्ट् ताव दकया है।22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ददन 2020 629 रु. प्रजत ददन वृजि 310% ह।ै अन् य प्रचालन लागतें भी इन वषों में काफी बढ गई है। इस प्रकार प्रिुल् क में वृजि अजनवायण ह।ैं उगम/म/गंतव् य कंटेनरों को आकर्मषत करने हम सीएचपीटी की रटप्प णी से के जलए टर्ममनल ने लंबे पररवहन पोतों सहमत ह।ैं से लदे/खाली कंटेनरों के प्रिुल् क में 5% की घटौती का प्रस्ट् ताव दकया ह।ै (vi). --- सीसीटीपीएल न ेमद्रास उच्च न्य ायालय उक् त मुद्दों को सीसीटीपीएल के 23 म ें ररट याजचका दायर की और वष ण जुलाई 2020 के पत्र में प्रस्ट् ताव 2011 म ें प्राजधकरण द्वारा प्रभारों के भेजते समय पहले ही क़वर कर सिं ोधन के सबं ंध म ें रोक आदिे प्राप्त जलया गया ह।ै हमें और कोई कर जलया। वतमण ान प्रस्ट्त ाव म,ें रटप्प णी नह करनी ह।ै सीसीटीपीएल न े उल्ल ेख दकया ह ै दक उसका प्रस्ट्त ाव मद्रास उच् च न्य ायालय के समक्ष लजं बत ह ै प्राजधकरण को चनु ौती दने े वाली उनकी ररट याजचका सख्ं य ा 2011 की 12456 और 12457 तथा ररट याजचका संख्य ा 2011 की 22196 और 22197 उनके अजधकारों और ितों के पूवाग्रण ह के जबना ह।ैं मसै ज ण सीसीटीपीएल न े प्रस्ट्त ाव की जवजिजष्टताओं म ेंयह भी उल्ल ेख दकया ह ै दक व े पवू ण अजतरेक को स्ट्व ीकार नह करेंग े और प्रिल्ु क ददिाजनदिदेश 2019 के खंड 3.1.1. को ध्य ान म ेंरखकर परस्ट्प र चचा ण स े जलए गए जनणयण के आधार पर स्ट् वीकार करेंग।े 10. इस मामले में संयुि सुनवायी संबंधी कायणवाही इस प्राजधकरण के कायाणलयी ररकॉडण म ें उपलब्‍ ध ह।ै संबंजधत पक्षों द्वारा ददए गए मतों और तकों का सार उनको पृथक से प्रेजषत दकया जाएगा। ये जववरण हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर उपलब्‍ ध कराए जाएगं े। 11. मामले के संसाधन के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रमा के आधार पर, जनम्न जलजखत सूचना उभर कर सामन े आती ह:ै- (i). इस प्राजधकरण द्वारा चेन्न ई कंटेनर टर्ममनल प्राइवेट जलजमटेड (सीसीटीपीएल) के दरमान जपछली बार 25 माचण 2011 को, प्रिुल् क ददिाजनददेशि 2005 के अनुसरण म,ें संिोजधत दकये थे। उक्त आदिे के द्वारा, इस प्राजधकरण न े सीसीटीपीएल के तब प्रचजलत (यानी 19 जून 2008 के आदेि संख् या टीएएमपी/45/2007-सीसीटीपीएल द्वारा सीसीटीपीएल के जलए अनुमोददत प्रिल्ु क) प्रिल्ु क पर अक्रास दा बोडण 35% की घटौती प्रभावी की थी। अपने प्रिल्ु क में उक्त घटौती से उत् पीजडऺ त हो कर सीसीटीपीएल ने 25 माच,ण 2011 के प्रिल्ु क आदेि के जखलाफ माननीय मद्रास उच् च न् यायालय में ररट याजचका संख् या 2011 की 12456 और 12457 दायर की। माननीय उच् च न् यायालय ने आदेि के[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 23 पररचालन पर रोक लगा दी और याजचकाकताण यानी सीसीटीपीएल को 19 जून 2008 के आदेि के अनुसार दरें (उच् च) प्रभाररत करते रहन े की अनुमजत द े दी। ररट याजचका अभी भी माननीय न्य ायालय म ें लंजबत प़ा ी ह।ै (ii) इसी बीच, पोत पररवहन मंत्रालय (एमओएस) न े महापत्तन न्य ास अजधजनयम 1963 की धारा 111 के अंतगतण , नीजत जनदेि के रूप म,ें उन बीओटी प्रचालकों के जलए प्रिुल् क ददिाजनदिदेश 2019 जारी दकये जो पहले 2005 के प्रिुल् क ददिाजनददेशिों के द्वारा िाजसत होते थे। एमओएस द्वारा प्रिुल् क ददिाजनददेशि 2019 जारी करन े के फलस्ट् वरूप, सीसीटीपीएल का प्रिुल् क जनधाणररत प्रिुल् क ददिाजनददेशि 2019 में अतं र्मवष्ट अनुबिताओं और प्रिल्ु क ददिाजनददेशि 2019 को कायाणजन्वत करन े के जलए जारी कायणकारी ददिाजनददेशिों द्वारा िासी होता ह।ै (iii). इस पृष्ठ भूजम म,ें सीसीटीपीएल प्रिुल् क ददिाजनददेशि 2019 और प्रिल्ु क ददिाजनददेशि 2019 को कायाणजन्वत करने के जलए जारी कायणकारी ददिाजनददेशिों के अनुपालन में अपन े प्रिल्ु क के संिोधन के जलए जुलाई 2020 में एक प्रस्ट् ताव लके र आया। सीसीटीपीएल द्वारा चाहा गया संिोधन 19 जून 2008 के इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत आदेि द्वारा अनुमोददत प्रिुल्क पर ह ै जजन् ह ें अब सीसीटीपीएल द्वारा माननीय न् यायालय के आदेि के आधार पर उगाहा जा रहा ह।ै (iv). सीसीटीपीएल ने जुलाई 2020 में अपने दरमानों के सामान् य संिोधन का प्रस्ट्त ाव दायर दकया। तत्प श् चात,् अक् तूबर 2020 म,ें अजतररक्त सूचना/स्ट् पष्ट ीकरण देते समय, सीसीटीपीएल ने अिुजियों का सुधार करने के पश् चात् अपने प्रस्ट् ताव को संिोजधत दकया। सीसीटीपीएल द्वारा दकया गया उक्त सुधार केवल प्रिुल् क दायर करन े के फामों में दकया गया ह ै और सीसीटीपीएल द्वारा जलु ाई 2020 के अपन े आरंजभक मलू प्रस्ट्त ाव में चाही गई बढोतरी में कोई पररवतणन नह दकया ह।ै अक् तूबर, 2020 के संिोजधत प्रस्ट् ताव के साथ मामले की संदक्रया के दौरान सीसीटीपीएल और सीएचपीटी से मांगी गई अजतररक्त सूचना/स्ट् पष्ट ीकरण को इस जवश् लेषण म ेंसुजवचार में जलया जाता ह।ै (v). (क). प्रिल्ु क ददिाजनददेशि 2019 का खंड 2.1 प्रत् येक बीओटी प्रचालक से वार्मषक राजस्ट् व अपेक्षा (एआरआर) के जनधाणरण की अपेक्षा करता ह ै जो प्रस्ट् ताव के प्रस्ट् तुत करत े समय तत्क ाल पहल े के तीन वषों (वाई1), (वाई2) और (वाई3) के लेखापरीजक्षत वार्मषक लेखाओं के अनुसार वास्ट् तजवक व् ययों के योग की औसत ह ै तथा यह प्रिुल् क ददिाजनददेशि 2019 के और इस प्राजधकरण द्वारा जारी प्रदक्रया ददिाजनददेशिों के खडं 2.2, 2.3.1 और 2.3.2 में जनधाणररत कुछेक अपवजणनों के अधीन होगा जमा वाइ3 के 31 माचण को ली गई जनयोजजत पूंजी के 16% पर प्रजतफल जलया जायेगा जो एक व् यवसायरत चाटणररत लेखाकार/लागत लेखकार द्वारा जवजधवत प्रमाजणत हो। (ख). सीसीटीपीएल ने तीन वषों अथाणत् 2016-17 (वषण1), 2017-18 (वषण2) और 2018-19 (वषण3) के जलए व् यवसायरत चाटणररत लेखाकार स े जवजधवत ् प्रमाजणत लेखापरीजक्षत वार्मषक लेखाओं के आधार पर वार्मषक राजस्ट् व अपेक्षा (एआरआर) का जनधाणरण दकया ह।ै सीसीटीपीएल द्वारा वष ण 2016-17 स े 2018-19 के पररचालन व् यय तथा जवत्त एवं जवजवध व्यय के आंकडे, संिोजधत फामण संख्या 1 म ें यथा सुजवचाररत, संबंजधत वषों के लेखापरीजक्षत वार्मषक लेखाओं के अनुसार बनाय ेगए ह।ैं (ग). एआरआर का जनधाणरण करत े समय, यह पाया गया ह ै दक सीसीटीपीएल ने उन मदों म ें कोई समंजन नह दकया ह ै जहा ाँ कह एआरआर पररकलन म ें इंड एएस (भारतीय लेखांकन मानक) और भारतीय सामान् यत: स्ट् वीकृ त लेखांकन जसिांत (आईजीएएपी) में सूजचत आंक़ा ों म ें कोई जवचलन होता ह,ै जेसा प्रिुल् क ददिाजनददेशि 2019 के खडं 2.3.2 में जनधाणररत ह।ै इस संबंध म,ें24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] सीसीटीपीएल ने बताया ह ै दक वष ण 2016-17 म ें आईजीएएपी स े इंड एएस को लेखाओं के अंतरण के समय, सीसीटीपीएल न े अपनी सारी संपजत्त, प् लाटं और उपस्ट् कर (सेवा ररयायत व् यवस्ट् था के अंतगणत कवर आजस्ट्तयों को छो़ा कर) के 1 अप्रैल, 2015 को मान् य अग्रेनीत मूल् य के साथ जारी रहने का जवकल् प चुना ह,ै जजनका मूल् य पूवण जीएएपी के अनुसार ह,ै और उस अग्रेनीत मल्ू य को ऐसी संपजत्त, प् लांट और उपस्ट् कर की डीमड लागत के रूप म ें जलया ह,ै जजसके कारण जवत्त में कोई एंडएएस समायोजन नह होते ह।ैं उपरोक्त के आधार पर और चूंदक फामण 1 भी (जजसमें उक्त समायोजना लेखबि होन े आवश् यक ह)ै एक चाटणररत लेखाकार द्वारा प्रमाजणत ह,ै इस संबंध म ें सीसीटीपीएल द्वारा यथा सूजचत जस्ट्थजत पर जवश् वास दकया जाता ह।ै (घ). प्रिुल् क ददिाजनददेशि 2019 के खंड 2.2 और 2.3.1 में यथा जनधाणररत, सीसीटीपीएल ने जनम्न जलजखत व् ययों को अपवर्मजत कर ददया ह,ै जो प्रिल्ु क ददिाजनददेशि 2019 के खंड 2.2 और 2.3.1 म ें जनधाणररत उपबंधों के अनरूु प एआरआर पररकलन म ें ग्राहय नह होते ह।ैं उक्त समंजनों पर जविेष रूप से चचा णकी जा रही ह:ै - (i). प्रिुल् क ददिाजनददेशि 2019 का खंड 2.2, अन् य बातों के साथ-साथ, अनबु ि करता ह ै दक उन मामलों म ें जहां बोली प्रदक्रया 29 जुलाई 2003 से पहल े पूरी हो चुकी ह,ै एआरआर पररकलन में बीओटी प्रचालक द्वारा भू-स्ट् वामी पत्तन को संदेय रायल् टी/राजस्ट् व जहस्ट्स ा, अगल े उच् चतम बोलीकताण की सीमा तक, जहसाब में जलया जायेगा। सीसीटीपीएल एक बीओटी प्रचालक ह,ै जो जुलाई 2003 के पूवण के काल का ह।ै इस प्रकार, सीसीटीपीएल के मामले म,ें सीसीटीपीएल द्वारा लाइसेंस प्रदाता पत्तन सीएचपीटी को देय रायल् टी अगल े उच् चतम बोलीकताण की सीमा तक लागत की एक मद के रूप म ें ग्राहय ह।ै तदनुसार, वषण 2016-17 से 2018-19 तक के वषों के जलए लेखापरीजक्षत वार्मषक लेखाओं में दिाणयी गई रायल् टी का 72.72% सीसीटीपीएल द्वारा प्रिल्ु क ददिाजनददेशि 2019 के खंड 2.2 के अनुसार एआरआर पररकलन म ें सुजवचार के जलया गया ह।ै इसका अनुपालन तब भी दकया गया था जब प्रिल्ु क ददिाजनददेशि 2005 के अतं गतण सीसीटीपीएल के प्रिल्ु क जनधाणररत दकये जा रह ेथे। (ii). प्रिुल् क ददिाजनदिदेश 2019 के खंड 2.3.1(ii) के अनुसार, सीसीटीपीएल ने वषण 2017-18 और 2018-19 के लेखा परीजक्षत वार्मषक लेखाओं में दिाणय े गए अप्राप् य और संददग् ध ऋणों के प्रावधान को अपवर्मजत कर ददया ह।ै इसी प्रकार, वषण 2016-17 में यथ ा प्रदर्मित कम खपत वाले भंडार और कलपुजों के जलए प्रावधान को भी अपवर्मजत कर ददया ह।ै सीसीटीपीएल के लेखापरीजक्षत वार्मषक लेखे वष ण 2016-17 के दौरान अप्राप् त और संददग् ध ऋणों के प्रावधान को नह दिाणते और वषण 2017-18 और 2018-19 के दौरान कम खपत वाले भंडार और कलपुजों के प्रावधान को नह दिाणते। (iii). सीसीटीपीएल ने करों के जवलंजबत भुगतान पर ब्‍ याज, ओवरड्राफ्ट/जमयादी ऋण पर ब्‍ याज, उधार लागतों और अन् य उधार लागतों के समंजन के रूप में जवजनमय जभन् नता को भी अपवर्मजत दकया ह ै जसै ा दक जवचाराधीन संबंजधत वषों के लेखापरीजक्षत वार्मषक लेखाओं म ें‘जवत्त लागतों’ की अनुसूची में दिाणया गया ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 25 (iv). सीसीटीपीएल के वषण 2016-17 के लेखापरीजक्षत वार्मषक लेखाओं म ें ‘‘अन् य व् यय’’ अनुसूची जो ‘‘जवत्तीय आजस्ट्तयों और देयताओं के अंतरण पर जनवल जवजनमय हाजन’’ की 16.80 लाख रु. की राजि को दिाणया गया है, जजसे सीसीटीपीएल न े इस संबंध में हमारे द्वारा पछू े जान े के बाद एआरआर जनकालन े के जलए प्रिुल् क ददिाजनददेशि, 2019 के खंड 2.3.1(ii) के उपबंधों के अनुसार अपवर्मजत कर ददया ह।ै (v). प्रिुल क् ददिाजनददेशि 2019 के खंड 2.2, 2.3.1 और 2.3.2 में जनधाणररत उपबंधों के अनुसरण म,ें जैसी ऊपर चचाण की गई ह,ै वषण 2016-17 से 2018-19 तक के वषों के जलए सीसीटीपीएल द्वारा 183.15 करो़ा रु. का औसत व् यय जनकाला गया ह।ै (ङ). (i). प्रिुल् क ददिाजनदिदेश 2019 के खंड 2.5 के अनुसार सीसीटीपीएल ने जनयोजजत पूंजी की गणना की ह।ै जनयोजजत पजूं ी म ें सकल स्ट्थ ायी आजस्ट्तया,ं आईजीएएपी के अनुसार जनकाली गई, जमा 31 माचण 2019 को प्रगजत अधीन पूंजीगत कायण िाजमल ह।ैं सीसीटीपीएल ने आईजीएएपी के अनुसार सकल स्ट् थायी आजस्ट्तयों की गणना प्रस्ट् ततु की ह ै जो चाटणररत लेखाकार द्वारा जवजधवत् प्रमाजणत ह।ै 31 माचण 2019 को प्रगजत अधीन पूंजीगत कायण सीसीटीपीएल के लेखापरीजक्षत वार्मषक लखे ाओं म ें ‘िून् य’ दिाणया गया ह।ै इस प्रकार, 31 माचण 2019 को सीसीटीपीएल द्वारा यथा सुजवचाररत 606.32 करो़ा रु. की सकल स्ट् थायी आजस्ट्तयों को इस जवश् लषे ण में सुजवचा के जलए जलया जाता ह।ै (ii). प्रिुल्क ददिा-जनददेशि 2019 के खंड 2.6 म ें कायणिील पूंजी के जनधाणरण के मानदडं अनुबि ह।ै कायणिील पूंजी में मालसूची, जवजवध देनदार और रोकड िेष िाजमल ह ैजो प्रिुल्क ददिा-जनददेशि 2019 के खंड 2.6 के अनुसार ह।ैं अजतररि पूंजी की सूची की सीमा एक वष ण का औसत उपभोग होगा और सूची की अन्य मदों के मामल े म ें यह सीमा ईंट धन को छो़ा कर भंडारों के छह माह का औसत उपयोग होगा। रोकड िेष की सीमा एक माह का नकद व्यय होगा। करारगत बाध्यताओं से प्रवाजहत भू-स्ट्वामी पत्तन को देय राजस्ट्व जहस्ट्सा/रायल्टी और पट्टा दकराया/अनुज्ञजप्त िल्ु क को जवजवध देनदार माना जाएगा। (iii). सीसीटीपीएल ने कायाणथी कलपुजों और ईंट धन को अपवर्मजत करते हुए 1.97 करो़ा रु. तक की मालसूची को सुजवचार म ें जलया ह।ै एक जवजिष्ट प्रश्न के उत्तर म,ें सीसीटीपीएल ने पुजष्ट की दक 1.97 करो़ा रु. के उक्त आंक़ा े म ें 6 महीने के भंडार और कलपुजों (ईंट धन और कायाणथी कलपुजों को छो़ा कर) के उपभोग की औसत िाजमल ह।ै सीसीटीपीएल द्वारा ददये गये उत्तर पर जवश् वास दकया जाता ह।ै (iv). सीसीटीपीएल ने 5.28 करो़ा रु. की राजि को फाम ण 3 म ें कायणिील पूंजी के अंतगणत अनुज्ञेय जवजवध देनदारों के रूप में राजस्ट् व जहस्ट्स े के अजग्रम भगु तान के रूप म ें सुजवचार में जलया ह।ै सीसीटीपीएल ने माचण 2019 में उसके द्वारा सीएचपीटी को भुगतान की गई अजग्रम रायल् टी के 5.28 करो़ा रु. के समथनण म ेंबीजक की प्रजत प्रस्ट् ततु की। इस संबंध म ें यह बताया जाता ह ै दक सीसीटीपीएल और सीएचपीटी के बीच हुए लाइसेंस करार के उपबंधों के अनुसार, 5 लाख टीईयू प्रजत वषण के न् यूनतम गारंटी आयतनोपांत (एमजीटी) के जलए प्रत् येक माह में रायल् टी/राजस्ट्व जहस्ट्स ा अजग्रम ददया जायेगा। तदनुसार, लाइसेंस करार के अनुसार औसत माजसक राजस्ट् व जहस्ट्स े का पूव ण26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] भुगतान 3.93 करो़ा जनकलता ह।ै [वष ण 2018-19 के जलए अनुज्ञेय रॉयल् टी 61.26 करो़ा रु./वष ण 2018-19 के जलए वास्ट् तजवक यातायात 648825 टीईय ू x 5 लाख टीईयू का एमजीटी/ 12 महीने और इस पर जवश्ल ेषण म ेंसुजवचार दकया जाता ह।ै (v). सीसीटीपीएल द्वारा यथा सुजवचाररत 12.98 करो़ा रु. के रोक़ा िेष को वष ण 2018-19 के जलए फामण 1 में प्रदर्मित मल्ू यह्राास और पररिोधन राजि को जनकालकर एक महीने के औसत अनुज्ञेय व् यय के आधार पर हल् का सा माडरेट करके 12.93 करो़ा रु. कर ददया गया ह।ै [(202.62 करो़ा रु.- 85.56 करो़ा रु. 2 61.26 करो़ा रु. – 23.20 करो़ा रु.)/ 12 = 12.93 करो़ा रु.) । (vi). इस प्रकार, उपरोक्त चचाण के आधार पर, कायणिील पजूं ी सीसीटीपीएल द्वारा सुजवचाररत 20.22 करो़ा रु. के स्ट् थान पर 18.83 करो़ा रु. सुजवचार में ली जाती ह।ै (vii). जैसा ऊपर स्ट् पष्ट दकया गया ह,ै सकल स्ट्थ ायी आजस्ट्तया ं और कायणिील पूंजी जमलाकर कुल जनयोजजत पूंजी सीसीटीपीएल द्वारा जनकाली गई 626.54 करो़ा रु. के स्ट् थान पर 625.15 करो़ा रु. बनती ह।ै (च). प्रिुल्क ददिा-जनददेशि 2019 के खंड 2.7 के अनुसार, संिोजधत जनयोजजत पूंजी पर 16% की दर से जनयोजजत पूंजी पर प्रजतफल की गणना की जाती ह ै जो 100.02 करोड रुपए बनती ह ै जजसे वार्मषक राजस्ट्व आवश्यकता (एआरआर) के पररकलन म ेंसुजवचार में जलया जाता ह।ै (vi). एआरआर म ें तीन जवत्तीय वषों 2016-17 स े 2018-19 के जलए औसत व् यय जमा 16% आरओसीई िाजमल होता ह।ै जैसा ऊपर स्ट्प ष्ट दकया गया ह,ै आिो धनों के अधीन, सीसीटीपीएल द्वारा जनकाले गए 283.39 करो़ा रु. के एआरआर के प्रजत 283.17 करो़ा का एआरआर जनकलता ह।ै (vii). तत्प श् चात,् प्रिुल् क ददिाजनददेशि 2019 के खंड 2.8 के अनुसार, उक्त एआरआर को वषण 2019-20 के जलए लाग ू डब्‍ल् यूपीआई के @100% पर सूचकांदकत भी दकया जाना ह ै जो 4.26% ह।ै तदनुसार, वष ण 2019-20 के जलए सूचकांदकत अजधकतम एआरआर 295.23 करो़ा रु. (अथाणत् 283.17 करो़ा रु. X 1.0426 करो़ा रु.) जनकलता ह।ै इसके अजतररक् त, चूंदक जवत्तीय वषण 2020-21 पहले ही आरंभ हो चुका ह,ै सीसीटीपीएल वषण 2020-21 के जलए लाग ू डब्‍ल् यूपीआई सचू कांकन का भी पात्र ह ै जो वषण 2020-21 के जलए अजधकतम सूचकांदकत एआरआर जनकालन े के जलए 1.88% ह।ै इस प्राजधकरण न े 8 जसतंबर, 2020 के आदेि संख् या टीएएमपी/7/2020-आईएसएचपीएल के द्वारा इंटरनैिलन सीपोटण (हजल्दया) प्राइवेट जलजमटेड (आईएसएचपीएल) के दरमान अनुमोददत करते समय 2019-20 के सूचकांदकत एआरआर पर वषण 2020-21 के जलए 100% डब्‍ल् यपू ीआई सचू कांकन की मंजूरी देते हुए इसी पिजत को अपनाया था। लेदकन, इस मामले म,ें सीसीटीपीएल ने फामण सं.1 म ें वषण 2020-21 के जलए अजधकतम सूचकांदकत एआरआर के पररकलन के जलए डब्‍ ल् यूपीआई सचू कां कन के 60% को ही, यानी 1.13% (1.88 x 60%) सुजवचार में जलया ह।ै उक्त जवसंगजत को सुधार ददया गया ह ै और 1.88% के डब्‍ ल् यपू ीआई को वषण 2020-21 के जलए अजधकतम सूचकांदकत एआरआर जनकालन े के जलए सुजवचार जलया जाता ह।ै तदनुसार, अजधकतम सूचकांदकत एआरआर वषण 2020-21 के जलए सीसीटीपीएल के अजधकतम सूचकांदकत एआरआर के 298.80 करो़ा रु. के स्ट्थ ान पर 300.78 करो़ा रु. जनकलता ह।ै जवस्ट् तृत एआरआर पररकलन अनलु ग्न क पर संलग्न ह।ै अजधकतम सूचकांदकत एआरआर का सारांि इस प्रकार ह:ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 27 (रु. करो़ा म)ें क्र.स.ं जववरण एआरआर पररकलन सीसीटीपीएल हमारे द्वारा द्वारा यथाप्रस्ट्त तु यथा सजु वचाररत 1 औसत व् यय [वाई12वाई22वाई3 /3 183.15 183.15 2 31.03.2019 को जनयोजजत पूंजी; 31.03.2019 को 626.54 625.15 प्रगजत अधीन पूंजी और मानकों के अनुसार कायणिील पूंजी सजहत। 3 जनयोजजत पूंजी पर प्रजतफल @ 16% 100.25 100.02 4 31 माचण 2019 को एआरआर (4=1+3) 283.39 283.17 5 वषण 2019-20 के जलए लागू डब्‍ ल् यूपीआई के 100% 295.46 295.23 एआरआर का सूचकांकन (वषण 2019-20 के जलए 4.26%) 6 वषण 2020-21 के जलए लागू डब्‍ ल् यूपीआई के 100% 298.80 300.78 एआरआर का सूचकांकन (वषण 2020-21 के जलए 1.88%) [वषण 2020-21 ने सीसीटीपीएल ने लागू डब्‍ ल् यूपीआई के 100% एआरआर का सूचकांकन @ 60% पर लागू दकया (2020-21 के जलए 1.13%) 7 अजधकतम सूचकांदकत वार्मषक राजस्ट्व अपेक्षा 298.80 300.78 (एआरआर) (viii). प्रिुल् क ददिाजनदिदेश 2019 के खंड 2.9 के अनुसार, अजधकतम सूचकांदकत एआरआर के अनुसार, ऊपर क्रमांक 6 म ें यथाजनधाणररत, सीसीटीपीएल को अपन े प्रस्ट् ताजवत दरमान तैयार करन े ह।ैं दरमान तैयार करन े के जलए प्रिल्ु क ददिाजनददेशि, 2019 के खडं 2.10 के अनुसार, सुजवचाररत दकये जान े वाला यातायात वाई1, वाई2 और वाई3 वषों के दौरान बीओटी प्रचालक द्वारा वास्ट् तजवक प्रहजस्ट्तत यातायात का औसत होगा जो संबंजधत पत्तन द्वारा जवजधवत प्रमाजणत दकया गया हो। सीसीटीपीएल द्वारा 2016-17 से 2018-19 के जलये सुजवचाररत औसत यातायात 6,48,825 टीईयू ह।ै लेदकन लाइसेंस प्रदाता पत्तन सीएचपीटी द्वारा बताये गए आंक़ा े 6,49,395 टीईयू ह,ैं जो मात्र 0.08% अजधक ह।ै चूंदक सीएचपीटी द्वारा उजल्लजखत अतं र जनरथणक ह ै और इस बात को ध् यान में रखत े हुए दक सीसीटीपीएल न े राजस्ट् व आकलन के जलए औसत यातायात का कंटेनर जमजश्रत के साथ समाधान दकया ह,ै यह प्राजधकरण सीसीटीपीएल द्वारा अपनी गणना में यथासुजवचाररत औसत यातायात आंक़ा ों के आधार पर आग े बढन े को प्रवृत्त ह।ै (ix). प्रिुल् क ददिाजनदिदेश , 2019 के खंड 2.11.1 के अनुसार, बीओटी प्रचालकों को यह छूट प्राप् त ह ै दक व े अपने वाजणज् यक जनणणय के आधार पर बाजार के अनुरूप दरों का जनधाणररत करें और दरमान अजधकतम सूचकांदकत एआरआर के भीतर रख ें और यह व् यवसायरत चाटणररत लेखाकार स े जवजधवत प्रमाजणत हो। प्रस्ट् ताजवत दरमान तैयार करत े समय, सीसीटीपीएल न े मौजूदा प्रिल्ु क पर 1.13% की सामान्य वृजि का28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्रस्ट् ताव दकया ह ै जसवाय बांधने/खोलने संबंधी प्रभारों में लगभग 28% की वृजि के प्रस्ट्ताव को छो़ा कर, और प्रिीतन कंटेनरों के मामले में 11% की वृजि का प्रस्ट्त ाव दकया ह।ै सीसीटीपील ने राजस्ट् व आकलन की जवस्ट् तृत गणना प्रस्ट् ततु की ह ै जजसमें उन् होंने प्रिुल् क ददिाजनददेशि, 2019 के खडं 2.11.1 के अनसु ार वषण 2016-17 से 2018-19 तक के वषों के जलए तुलनात् मक औसत यातायात के जलए प्रस्ट् ताजवत दरमान म ें प्रत् येक मद को दिाणया ह।ै प्रिल्ु क के प्रस्ट् ताजवत स्ट्त र पर सीसीटीपीएल द्वारा यथाजनधारण रत राजस्ट् व आकलन 235.25 करो़ा रु. ह।ै यह 300.78 करो़ा रु. के अजधकतम सूचकांदकत वार्मषक राजस्ट् व अपक्षे ा (एआरआर) स े कम है, जैसी पहल े चचाण की गई ह।ै इस प्रकार 65.54 करो़ा रु. का अतं र रह जाता ह,ै जजसे सीसीटीपीएल द्वारा अनक़वर छो़ा ददया गया ह।ै राजस्ट् व आकलन जववरण को, सीसीटीपीएल द्वारा यथा आकजलत, एक चाटणररत लेखाकार द्वारा जवजधवत् प्रमाजणत दकया गया ह।ै (x). इस प्राजधकरण ने 30 जसतंबर, 2008 के अपने आदेि संख् या टीएएमपी/46/2007-सीसीटीपीएल के द्वारा सीसीटीपीएल के तब प्रचजलत दरमानों के भाग 3.1.3., 3.2.2. और 3.3.3 में जनधाणररत याड ण पररचालनों के तब प्रचजलत समग्र प्रभारों को अनबंडल कर ददया था। चूंदक सीसीटीपीएल द्वारा जुलाई 2020 के प्रस्ट्त ाव के साथ प्रस्ट् तुत प्रस्ट् ताजवत दरमानों म ें उक्त आदेि के अनुसार अनबंडसलग प्रभाव को अंतर्मवष्ट दकया नह पाया गया था, सीसीटीपीएल न े अक्त ूबर, 2020 के अपन े प्रस्ट्ताव म ें अपने प्रस्ट्ताजवद दरमानों में वांजछत पररवतणन कर ददये गए बताये ह।ैं लेदकन, यह देखा जाता ह ै दक जबदक जसतंबर, 2008 के आदिे म ें अनबं डसलग प्रभाव भाग 3.1.3 (क), 3.1.3 (ख), 3.3.3 (क) और 3.3.3 (ख) म ें अतं र्मवष्ट कर ददय े गए ह,ैं परंत ु सीसीटीपीएल द्वारा अपने प्रस्ट् ताजवत दरमानों के भाग 3.2.2 के मामले म ें अनबंडसलग प्रभाव को अंतर्मवष्ट दकया प्रतीत नह होता। सीसीटीपीएल द्वारा अपन े प्रस्ट्त ाजवत दरमानों में उसके अपवजणन का कोई कारण नह बताया ह।ै यह मान जलया जाता ह ै दक यह सीसीटीपीएल की ओर स े अपन े प्रस्ट् ताजवत दरमानों म ें इस उपबंध को अंतर्मवष्ट करन े म ें भलू हो गई ह।ै इस प्राजधकरण द्वारा 30 जसतंबर, 2008 के अपन े आदिे द्वारा भाग 3.2.2 के संबंध में यथानुमोददत अनबंल्ड प्रभारों को सीसीटीपीएल द्वारा यथा प्रस्ट्त ाजवत भाग 3.2.2.प्रभारों म ें उपयुक् त वृजि के साथ अंतर्मवष्ट दकया जाता ह।ै (xi). मौजूदा दरमान का खंड 2.12 वषण 2008 और 2009 में प्राप् त दकये जाने वाल े उत् पादकता स्ट् तर का बैंचमाकण जनधाणररत करता ह।ै चूंदक उक्त खंड आज के समय म ें कोई संबंध नह रखता, उक्त खडं को सीसीटीपीएल द्वारा जवलुप् त करने का प्रस्ट्त ाव दकया ह,ै जजसे इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत दकया जाता ह।ै (xii). मौजूदा दरमान का खंड 2.11 जनधाणररत करता ह ै दक यदद टर्ममनल उपयोक्त ा पोत में सभी कंटेनरों को बांधना पररचालनों के जलए बाधं ना/खोलना गैंग, सीसीटीपीएल की पूवाणनुमजत स,े उपलब्‍ ध करवाता ह ै तो खंड 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1 और 3.4 में जनधाणररत प्रहस्ट् तन प्रभारों में 33/- रु. की छूट स्ट् वीकार की जाएगी, बितें टर्ममनल उपयोक्त ा सुरक्षा जवजनयमों का पालन करने के जलए सहमत हो। इस संबंध में, सीसीटीपीएल ने बताया ह ै दक खोलने/बांधन े का काम श्रजमकों के एक गैंग द्वारा पोत पर ही दकया जाता। उन् ह,ें कागो और पोत का िून् य जोजखम सुजनजित करन े के जलए सभी सुरक्षा पूवोपायों में प्रजिजक्षत दकया जाना अजनवायण होता ह।ै इस जस्ट्थजत को देखते हुए, सीसीटीपीएल ने बताया ह ै दक वह यह सुजनजित करते ह ै दक उनके द्वारा प्रजिजक्षत गैंग ही यह कायणकलाप करें। अत: इस कायणकलाप की क्रांजतक प्राकृजत को देखते हुए, सीसीटीपीएल ने प्रस्ट् ताव दकया ह ैदक बाहरी श्रजमक गैंग के प्रयोग के जवकल् प को अपवर्मजत कर ददया जाए। सुरक्षा पहलओंु को देखते हुए, जैसे सीसीटीपीएल ने स्ट्प ष्ट दकये ह,ै सीसीटीपीएल का प्रस्ट् ताव दक टर्ममनल प्रयोक्त ा द्वारा लगाय े जान े वाल े गैंग प्रयोग पर छूट जनधाणररत दकय े जान े वाल े गैंग[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 29 प्रयोग पर छूट जनधाणररत दकये जाने संबंधी मौजूदा रटप् पणी को जवलुप् त दकया जाए, अनुमोददत दकया जाता ह।ै (xiii). सीसीटीपीएल ने खडं 1.21 म ें लंबे पररवहन पोतों के संबंध म,ें एक नई पररभाषा को लाग ू दकया ह ै जो यह बताती ह ै दक लंबे पररवहन वाले पोत वे पोत होंगे जजनका उगम/म/गंतव् य स्ट् थान अमरीका/यूरोप/अफ्रीका महाद्वीपों में दकन् ह पत्तनों अथवा ससगापुर/मलेजिया से इतर पत्तनों में होगा। सा थ ही साथ, सीसीटीपीएल न े लंबे पररवहन जवदेिगामी पोतों के जलए अलग स े प्रिल्ु क भी लाग ू दकया ह।ै अन् य जवदेिगामी पोतों से उतारे/लादे गए अन् य कंटेनरों की तुलना में लंबे पररवहन वाले पोतों स े उतारे/लादे गए कंटेनरों का प्रिल्ु क कम रखा गया ह,ै तादक लंबे पररवहन पोतों को प्रोत् साजहत दकया जा सके और उगम/म/गंतव् य कंटेनरों को और ज्य ादा आकर्मषत दकया जा सके। लाइसेंस प्रदाता पत्तन सीएचपीटी ने भी इस जस्ट्थत को स्ट् वीकार दकया ह।ै लंबे पररवहन वाले पोतों पर लाद/ेउतारे गए कंटेनरों से आय को सीसीटीपीएल ने प्रिुल् क के प्रस्ट् ताजवत स्ट् तर पर अपने राजस्ट् व आकलन में लेखबि दकया ह।ै अत: यह प्राजधकरण लंबे पररवहन वाले पोतों की पररभाषा को अंतर्मवष्ट करने के साथ-साथ लंब े पररवहन वाल े पोतों स े उतारे/लादे गए कंटेनरों के जलए अलग स े प्रिुल् क का अनुमोदन, सीसीटीपीएल द्वारा यथाप्रस्ट्त ाजवत, करने को प्रवृत्त ह।ै (xiv). सीसीटीपीएल ने ‘तटीय आयात कंटेनरों’ के संबंध में जनिुल्क ददन 3 से 10 करने और ‘हजै सयत को स्ट् थानीय सुपुदगण ी में पररवर्मतत’ करने का प्रस्ट् ताव दकया ह ैऔर तटीय जनयाणत कंटेनरों के मामल े में जनिुल्क ददनों को 7 से 10 करने का भी प्रस्ट्त ाव इस आधार पर दकया ह ै दक टर्ममनल के भीतर/बाहर जनयाणत/आयात कंटेनरों के प्रवाह को तटीय पोतों के आन े के साथ सुरजक्षत नह ह ै और दक अजतररक्त जनिुल् क ददवसों से तटीय व् यापार का भंडारण लागत घटाने में सहायता जमलेगी और इस प्रकार उदीयमान तटीय व् यापार को सजु वधा और प्रोत् साहन जमलगे ा। प्रिुल् क ददिाजनददेशि 2019 को कायाणजन्वत करने के जलए जारी कायणकारी ददिाजनददेशिों का खंड 9.10.1 व् यजिक बीओटी प्रचालकों को जनिुल् क ददन प्रस्ट्त ाजवत करने की अनुमजत देता ह।ै तदनुसार, सीसीटीपीएल का प्रस्ट्त ाव तटीय कंटेनरों की जवजभन् न श्रेजणयों के जनिल्ु क ददवसों म ें वृजि चाहता ह।ै यह एक स्ट् वागत योग् य कदम ह ै और यह प्रिल्ु क ददिाजनददेशि 2019 की अनुबिताओं के भीतर भी ह।ै अत: जनिुल् क ददवसों में प्रस्ट् ताजवत वृजि अनुमोददत ह।ै (xv). चूंदक पोतांतरण कंटेनर सामान् यत: मध् यवती टर्ममनल म ें नह रखे जात,े क्य ोदक आगे की मूवमैंट की गजत अजनवायण ह,ै सीसीटीपीएल ने जुलाई 2020 के आरंजभक प्रस्ट् ताव में पोतांतरण कंटेनरों के मामले म ें जनिुल् क ददवसों की संख् या 30 से घटाकर 10 ददन करने का प्रस्ट् ताव दकया। लेदकन, बाद में, अक् तूबर, 2020 के अपने प्रस्ट् ताव म,ें सीसीटीपीएल ने व् यापार स े प्राप् त फीडबैक के आधार पर पोतांतरण कंटेनरों के मामले म ेंजनिल्ु क ददवसों को घटा कर 30 से 20 ददन करने का प्रस्ट् ताव दकया ह।ै जैसा पहल े बताया गया ह ै प्रिुल् क ददिाजनददेशि 2019 को कायाणजन्वत करन े के जलए जारी कायणकारी ददिाजनददेशिों का खडं 9.10.1 व्य जिक बीओटी प्रचालकों को जनिुल् क ददन प्रस्ट्त ाजवत करने की अनुमजत देता ह।ै तदनुसार, पोतांतरण कंटेनरों के जलए जनिल्ु क ददवसों को घटाने का सीसीटीपीएल का प्रस्ट् ताव प्रिुल् क ददिाजनदिदेश 2019 में अंतर्मवष्ट अनुबिताओं के भीतर ही ह।ै यह भी दक दकसी भी प्रयोक्त ा न े जनिुल् क ददवसों में घटौती के प्रस्ट् ताव पर जवजिष्ट आपजत्त नह की ह।ै अत: जनिल्ु क ददवसों म ें घटौती का प्रस्ट् ताव अनुमोददत ह।ै (xvi) सीसीटीपीएल ने सूजचत दकया ह ै दक सीमािुल् क द्वारा सीध े सुपुदगण ी की सुजवधा का पहल प्रयास दकया ह।ै इसके अंतगणत कंटेनरों को क्ल ीयर कर ददया जाता ह ै और अंजतम उपभोक्त ा द्वारा टर्ममनल से सीध े सुपुदगण ी ल े ली जाती ह।ै इससे अंजतम प्रयोक्त ा की लागत ें घट जाती ह।ैं इस सुजवधा के फलस्ट् वरूप,30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] सीसीटीपीएल ने अपन े प्रस्ट् ताजवत दरमानों म ें ‘आयाजतत लदे डीपीडी-सीधे फैक्र ी को’ के जलए नई भंडारण अनुसूची जो़ा ी ह।ै इस सुजवधा का प्रयोग बढाने और सहायता करने के जलए, सीसीटीपीएल न े सामान् य आयात कंटेनरों के जलए मात्र 3 ददन की जनिुल् क अवजध के स्ट् थान पर 5 ददन की जनिुल् क अवजध का प्रस्ट् ताव दकया ह।ै इस बारे में सीसीटीपीएल के जनणणय पर भरोसा दकया जाता ह।ै अत: यह प्राजधकरण ‘आयाजतत लद े कंटेनर डीपीडी-सीधे फैक्र ी को’ की भंडारण अनुसूची को, सीसीटीपीएल द्वारा यथाप्रस्ट्त ाजवत, अनुमोददत करने को प्रवृत्त ह।ै (xvii). सीसीटीपीएल ने भाग 3.12.13 में 2 सेवाओं के जलए प्रभार लाग ू दकये ह ैं नामत: सस्ट्लगों की व् यवस्ट् था करना और कंटेनरों की सफाई। 450/-रु. प्रजत कंटेनर की दर स े ‘सस्ट्लगों की व् यवस्ट् था’ करने की सेवा ग्राहक के अनुरोध पर तब उपलब्‍ ध करायी जाती ह ै जब कंटेनर को जनयजमत उपस्ट् कर के प्रयोग स े प्रहस्ट्त नह दकया जा सकता तो कंटेनर की उतरायी/लदान के जलए सस्ट्लगों का प्रयोग करना लाजजमी हो जाता ह।ै जहां तक 450/-रु. प्रजत कंटेनर पर ‘‘कंटेनर की सफाई का प्रश् न ह,ै यह सेवा भी खाली कंटेनर को साफ करन े के जलए ग्राहक के अनुरोध पर प्रदान की जाती ह।ै चूंदक दकसी भी प्रयोक्त ा न े उक्त दोनों सेवाओं के जलए प्रस्ट्त ाजवत उगाही लाग ू करन े पर कोई जवजिष्ट आपजत्त नह की ह,ै और चूंदक यह वैकजल्पक सेवा है, जो ग्राहक के अनुरोध करने पर ही प्रदान की जायेगी, सस्ट्लगों की व् यवस्ट् था करना और कंटेनरों की सफाई के प्रभार लागू करना, सीसीटीपीएल द्वारा यथा प्रस्ट्त ाजवत, अनुमोददत ह।ै (xviii) इस प्राजधकरण ने श्रीलंका और बांग् लादेि के सीमांतगतण जल क्षत्रे के माध् यम से होकर एक भारतीय पत्तन से दसू रे भारतीय पत्तन को पोत और कागो मूव पर ररयायती तटीय प्रिल्ु क के जनधाणररत उपबंधों के बारे म ें केंद्रीय अप्रत् यक्ष कर और सीमािुल् क बोड,ण राजस्ट् व जवभाग, जवत्त मंत्रालय के 11 मई 2018 को जारी अजधसूचना संख् या 38/2018-सीमािुल् क (एनटी) के जनबंधन म ें 26 नवंबर, 2015 के सामान् य अंगीकरण आदेि संख् या टीएएमपी/53/2015-वीओसीपीटी में 25 जसतंबर 2018 को एक सिं ोधन आदिे सख्ं य ा टीएएमपी/53/2015-वीओसीपीटी पाररत दकया और सभी महापत्तन न् यासों और उनम ें पररचाजलत बीओटी पररचालकों, सीसीटीपीएल सजहत, के जलए सामान् य अंगीकरण आदिे के रूप म ें जारी दकया। । सीसीटीपीएल ने कॉमन अंगीकरण आदेि के अनुसरण म ें प्रस्ट् ताजवत दरमानों म ें उपयुक्त रटप् पणी िाजमल की ह।ै (xix). इस प्राजधकरण ने 24 जुलाई 2019 के अपने आदेि संख् या टीएएमपी/12/2019-एमयूसी के द्वारा सभी महापत्तन न् यासों और उनमें पररचाजलत बोओटी प्रचालकों से डीएमआईसीडीसी संभरण डाटा बैंक (एलडीबी) के जलए संिोजधत अजनवायण प्रयोक्त ा प्रभार (एमयूसी) अनुमोददत दकय।े इसजलए, डीएमआईसीडीसी द्वारा कंटेनरों पर दी जा रही संभरण डाटा बैंक सेवा के जलए इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत संिोजधत एमयूसी सभी महापत्तन न् यासों और उनमें पररचाजलत बीओटी टर्ममनलों पर कॉमन अंगीकरण के जलए दो वषण की अवजध के जलए लाग ू ह ै और यह सीसीटीपीएल के मामले में भी लाग ू होत े ह।ैं सीसीटीपीएल ने अपने प्रस्ट् ताजवत दरमानों में उक्त प्रावधान को समुजचत रूप से अंतर्मव्रिषष्ट दकया ह।ै (xx). प्रिुल् क ददिाजनददेशि 2019 के खंड 1.9 में अंतर्मवष्ट अनुबिता के अनुसार, सीसीटीपीएल और लाइसेंस प्रदाता पत्तन सीएचपीटी दोनों को प्रिुल् क ददिाजनदिदेश 2019 के पालन करने की सहमजत स्ट्व रूप अलग से एक करार करना ह।ै सीसीटीपीएल सीएचपीटी दोनों ने ही पुजष्ट की ह ै दक वे पथृ क करार करने की प्रदक्रया में ह।ैं सीसीटीपीएल और सीएचपीटी दोनों को ही पृथक करार िीघ्रता से करन े की सलाह दी जाती ह ैऔर करार के जनष्प ादन के उपरातं तत्क ाल उसकी एक प्रजत इस प्राजधकरण को भेजी जाए। (xxi). (क). सीसीटीपीएल के संिोजधत दरमान पर चचाण करन े से पूवण, यहां प्रिुल् क ददिाजनददेशि 2019 के खंड 3.1.1 की ओर ध् यानाकषणण कराना समीचीन होगा जो अनुबि करता ह ै दक उन बीओटी प्रचालकों के मामल े म ें जजनके प्रिुल् क इस प्राजधकरण द्वारा पाररत प्रिुल् क आदेिों पर उच् च न् यायालयों म ें लंजबत अजभयोगों के कारण समीक्षा नह की जा सकी ह ै अजभयोग की अवजध के[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 31 दौरान होने वाली ग्राहय लागतों और अनुमत प्रजतलाभ अजतरेक/घाटा यदद कोई हो, उच्च न् यायालय द्वारा तत्स ंबंधी आदेि या एमओएस, संबि महापत्तन न् यास संबंजधत बीओटी प्रचालक और इस प्राजधकरण द्वारा सामूजहक संव् यवहार के अधीन होगा। (ख). पूवाणवजध अजतरेक की जववेचना के बारे में प्रिल्ु क ददिाजनददेशि 2019 के खडं 3.1.1 में यथा अनुबि और सीआईटीपीएल और पीएसए, एसआईसीएएल (वी.ओ. जचदंबरनार पत्तन न् यास पर एक बीओटी प्रचाकल) द्वारा मांग े गए स्ट् पष्ट ीकरण/सूचना के आधार पर उन बीओटी प्रचालकों के मामल े म ें जो जवजभन् न उच् च न् यायालयों म ें गए ह ैं और इस प्राजधकरण द्वारा पाररत जपछल े प्रिल्ु क आदिे ों के जवरूि रोक प्राप् त कर जलए ह,ैं अजभयोजन अवजध के दौरान ग्राह्य लागतों और अनुज्ञेय प्रजतफल के संव् यवहार पर जनणणय लेने के जलए एक प्रारूप नीजत तैयार की गई ह ै और हमारे 26 अप्रैल, 2019 के पत्र संख् या टीएएमपी/61/2018-जवजवध के द्वारा एमओएस को भेज दी गई ह ै तादक एमओएस संबंजधत बीओटी प्रचालकों, संबंजधत महापत्तन न् यासों और इस प्राजधकरण से चचाण कर सके। भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) न े संबंजधत महापत्तन न् यासों बीओटी प्रचालकों और इस प्राजधकरण से इस मामले में चचाण की ह ै और एमओएस न े मामला अपन ेहाथ म ेंले जलया ह।ै (ग). इस जस्ट्थजत म,ें मुकदमेबाजी की अवजध म ें अर्मजत पूवाणवजध अजतरेक के दकसी समंजन का कोई प्रभाव डाले जबना, सीसीटीपीएल द्वारा मौजूदा दरों पर उगाह ेजा रह ेस्ट्त र में वृजि को सुजवचार में लेते हुए प्रिल्ु क के आकजलत स्ट् तर पर आय को 300.78 करो़ा रु. के एआरआर के स्ट् तर पर रखा गया ह ै अथाणत ् न् यायालय अनुमत प्रिुल् क, जैसा पूवण के पैराओं म ें चचा ण की गई ह।ै यदद 300.78 करो़ा रु. के एआरआर म ें दकसी अजतरेक का समंजन दकया जाता ह ै तो उससे अजधकतम सूचकांदकत एआरआर म ेंऔर घटौती आयगे ी। (घ). लेदकन, इस संबंध म,ें यह उल्ल ेख दकया जाता ह ै दक सीसीटीपीएल के मामल े में, माननीय मद्रास उच् च न् यायालय न े ररट याजचका संख् या 2011 की 12456 और 12457 में अभी कोई आदेि पाररत नह दकया ह ै जजससे अजतरेक/घाटे के व् यवहार का कोई रास्ट्त ा जनकल सके। मुकदमेबाजी की अवजध में अजतरेक जनधाणररत की न तो की प्रणाली जनधाणररत ह ै न ही मुकदमेबाजी के दौरान अर्मजत अजतरेक से जनपटन े का कोई तरीका बताया गया ह।ै अजतरेक से जनपटने के जलए दकसी जवजध के अभाव में अजतरेक जनधाणरण की दकसी प्रणाली के अभाव में, यह प्राजधकरण आज की तारीख म ेंइस संबंध में कोई समायोजन करने की जस्ट्थजत में नह ह।ै (ङ). जैसा पहल े चचाण की जा चुकी ह,ै सीसीटीपीएल ने बताया ह ै दक जबदक यह दकसी पूवाणवजध अजतरेक को नह मानता, दफर भी इसने स्ट् वेच् छा स े63.56 करो़ा रु. प्रजत वष ण के जहसाब से तीन वषण की अवजध के जलए कुल जमलाकर 190.68 करो़ा रु. के पवू ाणवजध अजतरेक का समंजन दकया ह।ै (च). अजतरेक जनधाणरण की दकसी प्रणाली के अभाव म ें और पूवाणवजध अजतरेक के संव् यवहार के दकसी तरीके के अभाव म ें प्रिल्ु क ददिाजनददेशि 2019 में अंतर्मवष्ट अनुबिताओं के आधार पर हाल ही में जजन अन् य बीओटी प्रचालकों के सामान् य संिोधन प्रस्ट् तावों को जनपटात े समय मुकदमेबाजी की अवजध के दौरान पूवाणवजध अजतरेक के समंजन पर सुजवचार नह दकया गया क्य ोंदक उनके मामले उच् च न् यायालयों में लंजबत प़ा े थे नामत: चन्े नई इंटरनैिनल टर्ममनल प्राइवेट जलजमटेड (सीआईटीपीएल) और गेटवे टर्ममनल इंजडया प्राइवेट जलजमटेड (जीटीआईपीएल) और न्हावा िेवा इंटरनैिनल कंटेनर टर्ममनल प्राइवेट जलजमटेड (एनएसआईसीटी)।32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] तथाजप, सीआईटीपीएल और जीटीआईपीएल के मामलों की तुलना म े सीसीटीपीएल का मामला अनन् य ह।ै सीआईटीपील और जीटीआईपीएल के मामलों म ें सूचकांदकत अजधमतम एआरआर और प्रिुल् क के प्रस्ट् ताजवत स्ट् तर पर आकजलत आय के बीच कोई अतं र अनवकर नह छो़ा ा गया था, सीसीटीपीएल के मामल े म ें सूचकांदकत अजधकतम एआरआर और प्रिल्ु क के प्रस्ट् ताजवत स्ट् तर पर आकजलत आय के बीच 65.54 करो़ा रु. का अंतर ह।ै दसू रे िब्‍ दों म,ें यदद सूचकांदकत अजधकतम एआरआर म ें से 65.54 करो़ा रु. का पवू ाणवजध अजतरेक का समंजन कर भी जलया जाय,े सीसीटीपीएल तब भी अपनी प्रस्ट् ताजवत संवर्मधत दरों की उगाही जारी रख सकता ह।ै इस प्रकार, इस प्राजधकरण न,े 65.54 करो़ा रु. प्रजत वषण की राजि 3 वषण की अजवध के जलए कुल जमलाकर 196.62 करो़ा रु. की राजि को पूवाणवजध समंजन के जलए समायोजन हते ु सुजवचार में जलया ह।ै जब कभी ररट याजचका संख् या 2011 की 12456 और 12457 का जनपटान करत े हुए माननीय मद्रास उच्च न् यायालय आदेि पाररत करेगा तो अजतरेक/घाटे के संव् यवहार का रास्ट्त ा प्रिस्ट् त होगा अथवा मुकदमेबाजी की अवजध के दौरान ग्राह्य लागतों और अनु्ज्ञेय प्रजतफल पर होने वाल े अजतरेक/(घाटे) के संव् यवहार पर एमओएस स े कोई जनणणय प्राप्त होगा, जो भी पहले हो। दसू रे िब्‍ दों म,े 65.54 करो़ा रु. प्रजत वषण तक की पूवाणवजध अजतरेक को 3 वषण की अवजध तक वतणमान संदक्रया में समायोजजत दकया समझा गया ह ै और भजवष्य में समायो जन के जलए 65.54 करो़ा रु. प्रजत वष ण का अजतररक्त अजतरेक ही सुजवचार करन े योग्य रह जायेगा। इस प्राजधकरण न े प्रिल्ु क ददिाजनददेशि 2019 म ें अतं र्मवष्ट अनुबद्ताओं के आधार पर न् हावा िवे ा इंटरनैिनल कंटेनर टर्ममनल प्राइवेट जलजमटेड (एनएसआईसीटीपीएल) के प्रिल्ु क संिोजधत करते समय इसी प्रकार पूवावण जध समायोजन स्ट् वीकार दकया ह,ै जहां मामला बंबई उच् च न् यायालय में लंजबत प़ा ा ह।ै (xxii). सीसीटीपीएल द्वारा यथाप्रस्ट्त ाजवत दरों को अनुमोददत करत े समय, सीसीटीपीएल यह भी नोट करे दक, जब कभी ररट याजचका संख् या 2011 की 12456 और 12457 का जनपटान करत े हुए माननीय मद्रास उच् च न् यायालय द्वारा कोई आदेि पाररत दकया जाये और तो अजतरेक/घाटे के संव् यवहार का रास्ट् ता प्रिस्ट् त होगा अथवा मुकदमेबाजी की अवजध के दौरान ग्राहय लागतों और अनु्ज्ञेय प्रजतफल पर होन े वाल े अजतरेक/(घाटे) के संव् यवहार पर एमओएस से कोई जनणणय प्राप् त होगा, जो भी पहल े हो। सीसीटीपीएल के अब अनुमोददत प्रिुल् क तब समीक्षाधीन होंगे तादक मुकदमबे ाजी की अवजध के दौरान उसे अजतरेक के प्रयोग को लेखबि दकया जा सके। (xxiii). यहां यह उल् लेख करना समीचीन होगा दक हमने अपने 24 जुलाई 2015 के पत्र संख् या टीएएमपी/46/2015-जवजवध के द्वारा यह संसूजचत दकया था दक चुनौती ददये गए प्रिुल्क आदेि स े तत्क ाल पहले के प्रिुल् क चक्र के जलए अजतरेक का प्रमाणीकरण और सीसीटीपीएल द्वारा माननीय मद्रास उच् च न् यायालय में चनु ौती ददय े गए उक्त प्रिल्ु क आदेि म ें जनधाणररत प्रिल्ु क की पोत पररवहन मंत्रालय (एमओएस) के 12 जून, 2015 के पत्र 14019/20/2009-पीजी के आधार पर समीक्षा की जायेगी जो माननीय उच् च न् यायालय की अनुमजत के अधीन होगी, क्य ोंदक मामला न् यायाधीन ह।ै तदनुसार, इसजलए हमने, एमओएस द्वारा ददये गए जनददेशि के अनुसार, अगस्ट्त , 2015 में माननीय न् यायालय के समक्ष एक िपथ-पत्र दायर दकया ह ै जजसमें अन् य बातों के साथ-साथ माननीय न् यायालय के समक्ष यह प्राथणना की ह ैदक भारत के महान् यायवादी की राय को प्रभाव देने के जलए जनवरी 2012 के आदेि की समीक्षा करन े की अनुमजत इस प्राजधकरण को दी जाए। वह मामला अभी भी माननीय न् यायालय में लंजबत प़ा ा ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 33 माननीय उच् च न् यायालय से अनुमजत की प्राजप्त तक एमओएस के पत्र के आधार पर अजतरेक/(घाटे) का पररमाण करने की एक कारणवाई की गई ह।ै (xxiv). प्रिुल् क ददिाजनदिदेश 2019 के खंड 2.12 के अनुसार, दरमानों को संबंजधत वषण के 1 जनवरी स े 31 ददसंबर, के बीच होने वाले थोक मूल् य सूचकांक (डब्‍ ल्य ूपीआई) में भारत सरकार द्वारा घोजषत जवचलन के 60% की सीमा तक मुद्रास्ट् फीजत के प्रजत वार्मषक सूचकांदकत दकया जायेगा। ऐसे समंजन दरमान सगं त वष ण के 1 मई स े लाग ू होंग े और आगामी वष ण की 30 अप्रलै तक प्रभावी रहगें े। यहा ं यह उल् लेख करना समीचीन होगा दक इस मामल े म ें दरमान जनकालन े के जलये एआरआर म ें वष ण 2019-20 और 2020-21 के जलये पहल े से ही सुजवचार में ले जलया गया ह।ै दरमान में अगला वार्मषक सूचकांकन 1 मई, 2021 से लाग ू होगा। ऐसी जस्ट्थजत में, इस प्रभाव की एक रटप् पणी दरमानों म ें अंतर्मवष्ट की जाती ह ै दक इस प्राजधकरण द्वारा अनुमोददत दरमान, इस प्राजधकरण द्वारा घोजषत ददय े जान े वाल े डब्‍ ल्य ूपीआई के 60% तक स्ट् वत: वार्मषक सूचकांकन के अधीन ह।ैं वार्मषक सूचकांकन 01 मई 2021 से होगा। सीसीटीपीएल द्वारा सूचकांदकत दरमान सीएचपीटी, प्रयोक्त ाओं और इस प्राजधकरण को सजू चत दकया जायेगा। 12. यह सुजनजित करन े के जलए दक सीसीटीपीएल द्वारा अपने दरमानों की समीक्षा के जलए दायर प्रस्ट् ताव, तत्प श् चात ् इस प्राजधकरण द्वारा की जववेचना, इस प्राजधकरण द्वारा आदेि पाररत करना और सीसीटीपीएल द्वारा आदेि का कायाणन्वयन, माननीय उच् च न् यायालय के आदेि की अवहले ना नह है, सीसीटीपीएल को बार-बार यह अनरु ोध दकया गया ह ै दक वह माननीय मद्रास उच्च न् यायाल को यह सुजचत करे दक सीसीटीपीएल न े अपन े दरमानों के सामान् य संिोधन का प्रस्ट् ताव दायर दकया ह।ै तथाजप, सीसीटीपीएल न े ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्ट् ततु नह दकया ह ै जो यह साजबत कर सके दक न् यायालय अनुमत प्रिल्ु क के सिं ोधन के जलए सीसीटीपीएल इस प्राजधकरण से संपकण की सचू ना माननीय उच् च न् यायायल को दी ह।ै इसजलए सीसीटीपीएल के अब अनुमोददत संिोजधत दरमान इस प्राजधकरण द्वारा आदेि की भारत के राजपत्र म ें अजधसूचना की तारीख स े 30 ददन पश् चात ् अथवा उस तारीख स े जजस तारीख को सीसीटीपीएल माननीय मद्रास उच् च न् यायालय म ें िपथ पत्र दायर कर के यह सूजचत करेगा दक सीसीटीपीएल न् यायालय अनुमत प्रिुल् क के संिोधन के जलए इस प्राजधकरण स े अनुमोददत करा रहा ह,ै जो भी बाद म ें हो, से लाग ू होंगे। सीसीटीपीएल को सलाह दी जाती ह ै दक वह न् यायालय में िपथपत्र दायर करने के पश् चात् तत्क ाल िपथ-पत्र की एक अजधप्रमाजणत प्रजत इस प्राजधकरण के समक्ष रखेगा। संिोजधत दरमानों का कायाणन्वयन माननीय उच् च न् यायालय को सूजचत दकये जबना सीसीटीपीएल के जोजखम और उत्तरदाजयत् व पर होगा। 13.1. पररणामस्ट् वरूप और ऊपर ददये गए कारणों स े तथा समग्र जवचार-जवमिण के आधार पर यह प्राजधकरण सीसीटीपीएल के संिोजधत दरमानों को अनुमोदन प्रदान करता ह,ै जजन्ह े पृथक आदेि में अजधसूजचत कराया गया ह।ै संिोजधत दरमान और संिोजधत दरमानों को िासी करने वाली सोपाजधकताएं वह रहगें ी जो सीसीटीपीएल के संिोजधत दरमानों को अजधसूजचत कराते हुए 28 अिूबर, 2020 के पृथक आदेि में पहले ही दी गई ह ैंऔर एक बार संिोजधत आदेि के प्रभावी हो जाने पर यह, वार्मषक सूचकांकन के अधीन, 3 वषण की अवजध के जलए लागू रहगे ा। उसके पश् चात ् ददया गया अनुमोदन स्ट् वत: की व् यपगत हो जायेगा जब तक दक इस प्राजधकरण द्वारा उनका जविेष रूप से जवस्ट् तार नह कर ददया जाता। 13.2. सीसीटीपीएल के प्रिुल् क दी गई सूचना के आधार पर और अजभयोग की अवजध से संबंजधत पूवाणवजध अजतरेक का समायोजन दकये जबना जनधाणररत दकये गए ह।ैं इसजलए जब माननीय मद्रास उच् च न् यायालय 2011 की ररट याजचका सख्ं य ा 12456 और 12457 का जनपटान करत े हुए आदेि पाररत करेगा जजससे अजतरेक/घाटे के संव्य वहार का माग ण प्रिस्ट्त होगा अथवा अजभयोग की अवजध के दौरान ग्राह्य लागतों और अनुज्ञेय प्रजतलाभ से अजधक अजतरेक/(घाटे) के संव् यवहार पर एमओएस से जनणणय प्राप् त होन े पर, जो भी पहले हो, सीसीटीपीएल के अब अनुमोददत प्रिल्ु क तब समीक्षा के अधीन होंग े34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] तादक अजभयोग अवजध के दौरान हुए अजतरेक के प्रभाव को लखे बि दकया जा सके। जैसा प्रिुल् क ददिाजनददेशि 2019 के खंड 3.1.1. में अनुबि ह।ै 13.3. जैसा प्रिुल् क ददिाजनदिदेश 2019 के खंड 7 म ें अनुबि ह ै सीसीटीपीएल इस प्राजधकरण को प्रहजस्ट्तत कंटेनर यातायात, क्रेनों का प्रजत घंटा औसत मूव तथा कंटेनरों के औसत ठहराव समय संबंधी वार्मषक ररपोटण प्रस्ट् तुत करेगा। सीसीटीपीएल को वार्मषक ररपोटण प्रत् येक वषण की समाजप्त के 90 ददन के भीतर प्रस्ट्त ुत करनी होंगी । समय-समय पर इस प्राजधकरण द्वारा अपेजक्षत अन् य कोई सूचना भी सीसीटीपीएल द्वारा प्रस्ट् ततु की जायगे ी। 13.4. जवचलनों का जवश् लेषण प्रिल्ु क वैधता अवजध के अंत म ें सीसीटीपीएल के प्रिुल् क के आगामी सामान् य समीक्षा के समय दकया जायेगा और अजतररक्त अजतरेक का समंजन अगले चक्र के जलए जनधाणररत दकये जाने वाले प्रिल्ु क जनधारण ण के समय दकया जायेगा जैसा प्रिल्ु क ददिाजनददेशि 2019 को खंड 3.2.1 और 3.2.2 में अनुबि ह।ै टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट् य (जवत्त) [ जवज्ञापन III/4/असा./422/2020-21] अनलु ग्न क चन्ेन ई पत्तन न्य ास म ेंचन्ेन ई कंटेनर टर्ममनल प्राइवटे जलजमटेड के प्रिल्ु क जनधारण ण के जलए प्रिल्ु क नीजत, 2019 के अतं गतण वार्मषक राजस्ट्व अपक्षे ा पररकलन रु. लाख म ें क्र.स.ं जववरण 2016-17 2017-18 2018-19 (1). कुल व्य य (लखे ापरीजक्षत वार्मषक लखे ाओं के अनुसार) (i). प्रचालन व् यय (मूल् यह्राास सजहत) 22,152 19,445 20,175 (ii). जवत्त एवं जवजवध व् यय (एफएमई) 78 967 87 कुल व्य य 1=(i)+(ii) 22,230 20,412 20,262 उन मदों का समजं न जहा ंइंडएएस (लखे ापरीजक्षत लखे ाओं के अनसु ार) और आईजीएएपी के (2). आकं डों म ेंजभन्न ता पाई जाती ह।ै (i). मूल् यह्राास - - - (ii). व्यय की अन्य मदें, यदद कोई हो, सूचीबि की जाय ें - - - समायोजनों का योग 2=(i)+(ii)+ ----- - - - (3). घटाएं समायोजन: (i). पत्तन को प्रदत्त वास्ट् तजवक रॉयल् टी/राजस्ट् व जहस्ट् सा (8,279) (8,060) (8,423) (ii). करों के जवलजम्बत भुगतान पर ब्‍ याज (16) (949.5) (67) (iii). ओवरड्राफ्ट / टमण ऋण पर ब्‍याज (24) (0.8) (4) (iv). अप्राप् य और संददग् ध ऋणों के जलए प्रावधान - (6) (62) (v). कम खपत वाली माल सूची के जलए प्रावधान (22) - (vi). उधार लागत के समंजन के रूप में जवजनमय अंतर (19) (vii). अन्य उधार लागतें (18) (viii). जवत्तीय आजस्ट्तयों और दाजयत् वों के अंतरण पर जनवल जवजनमय हाजन (17) 3 का योग ( [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)] (8,395) (9,016) (8,556) (4). जमा: ग्राह्य रॉयल्ट ी/राजस्ट्व जहस्ट्स ा, प्रिल्ु क ददिाजनददेशि, 2019 के खडं 2.2 के अनसु ार 6,021 5,861 6,126 (5). सभी समायोजनों के पश्च ात ्कुल व्य य (5 = 1+2+3) 19,855 17,257 17,832[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 35 (6). क्रमांक 5 का औसत व् यय ( [ वाई 1 + वाई2 + वाई3 ] / 3 18,315 (7). जनयोजजत पजूं ी (i). सकल स्ट् थायी आजस्ट्तयां (संपजत्त, प् लांट और उपस्ट् कर) 31 माचण 2019 को (आईजीएएपी 60,632 के अनुसार) (ii). जमा: प्र गजत अधीन कायण 31 माचण 2019 को (लेखापरीजक्षत वार्मषक लेखाओं के - अनुसार) (iii). जमा: कायणिील पूंजी प्रिुल् क ददिाजनददेशि, 2019 के खंड 2.6 में जनधाणररत प्रजतमानों के 1,883 अनुसार (क). माल सूची 197 (ख). जवजवध देनदार 393 (ग). रोक़ा 1,293 (घ). (क)2(ख)2(ग) का योग 1,883 (iv). कुल जनयोजजत पजूं ी [(i)+(ii)+(iii)] 62,515 (8). क्रमाकं 7(iv) में जनयोजजत पजूं ी पर 16% प्रजतलाभ 10,002 (9). वार्मषक राजस्ट्व अपेक्षा (एआरआर) 31 माच ण2019 को [ (6)+(8)] 28,317 एआरआर में 2019-20 के जलए लाग ूडब्‍ल् य ूपीआई के 100% पर सचू काकं न अथातण 29,523 (10). 4.26% (10 क). एआरआर म ें(10 के अनसु ार) 2020-21 के जलए लाग ूसचू काकं न @1.88% 30,078 अजधकतम सूचकादंकत वार्मषक राजस्ट्व अपक्षे ा (एआरआर) जसै ा ऊपर क्रमाकं 10 म ेंददया 30,078 (11). गया ह।ै (11 क). पूव णअजतरेक का स्ट्वजेच्छक समजं न 6,554 अजधकतम सूचकादंकत वार्मषक राजस्ट्व अपक्षे ा के भीतर प्रस्ट्त ाजवत सचू कादंकत दरमान, पर 23,524 (12). राजस्ट्व आकलन ऊपर क्रमाकं 11 पर आकजलत। TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION Mumbai, the 11th December 2020 No. TAMP/25/2020-CCTPL.— In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Chennai Container Terminal Private Limited (CCTPL) for general revision of its Scale of Rates (SOR) under Tariff Guidelines, 2019. Considering the time involved for notifying the (Speaking) Order along with the revised Scale of Rates approved by this Authority, this Authority decided to notify only the revised Scale of Rates immediately. Accordingly, the Scale of Rates approved by this Authority on 28 October 2020 was notified in the Gazette of India on 04 December 2020 vide Gazette No. 537. It was stated in the said Notification that this Authority will notify the Speaking Order, in due course of time. Accordingly, this Authority hereby notifies the Speaking Order disposing of the proposal of the CCTPL for general revision of its Scale of Rates as in the Order appended hereto.36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS Case No. TAMP/25/2020-CCTPL Chennai Container Terminal Private Limited … Applicant QUORUM (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance) (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic) O R D E R (Passed on this 28th day of October 2020) This case relates to the proposal received from Chennai Container Terminal Private Limited (CCTPL), a BOT Operator at Chennai Port Trust (CHPT), vide its e-mail dated 23 July 2020 for General Revision of its Scale of Rates under Tariff Guidelines, 2019. 2.1. This Authority vide its Order No.TAMP/55/2009-CCTL dated 25 March 2011 had revised the SOR of the CCTPL based on the proposal filed by CCTPL following 2005 Tariff Guidelines. The said Order was notified in the Gazette of India on 5 May 2011 vide Gazette No.95. The revised Scale of Rates and conditionalities of the CCTPL had to come into effect after expiry of 15 days from the date of notification of the said Order in the Gazette of India and was to be in force till 31 March 2013. In the said order, this Authority had effected an across the board reduction of 35% over the then prevailing tariff of CCTPL (i.e. tariff approved vide Order No. TAMP/21/2006-CCTPL dated 28 March 2007 read with Review Order No. TAMP/45/2007-CCTPL dated 19 June 2008.) 2.2 Aggrieved by the said Tariff Order dated 25 March 2011, the CCTPL approached the Hon’ble High Court of Madras challenging the tariff order dated 25 March 2011 by its Writ Petition No. 12456 and 12457 of 2011. The Hon’ble High Court of Madras vide its Order dated 19 May 2011 has stayed the operation of the tariff Order dated 25 March 2011 and has allowed the CCTPL to levy the tariff as approved in the tariff Order dated 19 June 2008. The stay Order of the High Court is still in force and the CCTPL continues to levy the tariff as approved vide tariff Order dated 28 March 2007 read with Order dated 19 June 2008. 3. The Ministry of Shipping (MOS), in exercise of powers conferred on it by Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963, has vide its letter No. PR14019/20/2009-PG(Pt-IV) dated 5 March 2019 issued Tariff Guidelines, 2019, for BOT operators who were previously governed by 2005 Tariff Guidelines. The Tariff Guidelines, 2019, has been notified in the Gazette of India on 7 March 2019 vide Gazette No.92. Thereafter, as per Clause 1.7 of the Tariff Guidelines, Working Guidelines to operationalize the Tariff Guidelines, 2019, has been notified in the Gazette of India on 11 July 2019, vide Gazette No.244. 4.1. In this backdrop, the CCTPL has filed its proposal dated 23 July 2020 for general revision of its SOR, following Tariff Guidelines, 2019. The submissions made by CCTPL are as follows: (i). The Ministry of Shipping (MOS) vide letter No. PR14019/20/2009-PG(Pt-IV) dated 5 March 2019 issued Tariff Guidelines, 2019, for regulation of tariff of BOT Operators operating in Major Ports under the erstwhile Tariff Guidelines. Subsequently, Tariff guidelines 2019 have been notified by TAMP vide Gazette No.92 and Notification No TAMP/61/2018-Misc. dated 08 March 2019. (ii) The CCTPL has carefully gone through the Tariff Guidelines, 2019 and have prepared the proposal for fixation of tariff in accordance with said guidelines, in the formats and along with supporting documents as prescribed by TAMP in the Working Guidelines. (iii) The CCTPL intends to take steps to intimate the Madras High Court in Writ Petitions No. 12456 and 12457 of 2011 & Writ Petitions No.22196 and 22197 of 2011 with respect to the same. (iv). The proposal is without prejudice to its rights and contentions included in Writ Petition No.12456 and 12457 of 2011 & Writ Petitions No 22196 and 22197 of 2011 and nothing contained herein shall be deemed to be a waiver of the same. 4.2. The highlights of the proposal as furnished by the CCTPL are given below: (i). Annual Revenue requirement (ARR) has been computed in accordance with Clause 2.1 of the Tariff guidelines, 2019 at INR 28,191 lakh as on 31 March 2019.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 37 (ii). Since bidding process of CCT was finalized before 29 July 2003, the tariff computation will take into account royalty/ revenue share as cost subject to maximum of the amount quoted by the next highest bidding for tariff fixation, i.e. 27%. (iii). CCT Financial Statement are IND AS compliant; there are no differences between the financials as per IGAAP and IND AS. (iv). The ARR so computed has been indexed by 4.26% as per escalation factor announced by TAMP for FY 2019-2020. This has been further indexed by 1.13% namely 60% of WPI announced at 1.88% as applicable for 2021-22. Indexed ARR thus computed is at INR 29,724 lakhs. (v). Normal handling, storage and ancillary charges are proposed at lesser ARR at `.22,240 lakhs. As TAMP is aware, CCTPL have challenged the TAMP Order dated 25 March 2011 vide writ Petitions No.12456 and 12457 of 2011 & Writ Petition No.22196 and 22197 of 2011 and the Order has been stayed by the Madras High Court. Clause 3.1.1 of the Tariff Guidelines, 2019 provides that, ― The Scale of Rates of some of the BOT operators have not been reviewed due to litigations pending in the High Court on the Tariff Orders passed by TAMP. The surplus/deficit over and above the admissible cost and permissible returns, if any, arising during the period of litigation will be subject to the orders of the respective Courts. Alternatively, MOS concerned Major Port Trusts, concerned BOT operators and TAMP may decide on the treatment of the past period surplus arising during the period of litigation.’’ While the CCTPL do not admit to any past surplus, depending on the mutual decision pursuant to discussions in keeping with the clause above, the ARR foregone by us should be adjusted against any past surplus, if so determined. In the current application, CCTPL has foregone an amount of ` 7,484 lakh per annum aggregating to `.22,452 lakhs for a period of three years, without prejudice to its rights. (vi). The tariff proposed in the attached SOR will be indexed by 60% Wholesale Price Index as announced by the Government of India. Such revisions will be first made on 1st May 2021 and subsequently on 1st May of respective year. (vii) In order to incentive more long – haul vessels to call CCTPL terminal and thereby increase Origin/ Destination volumes, CCTPL proposes a new category of rates for FCL (laden) containers loaded/ discharged on Long Haul vessel. Vessels originating/ destined from/ to any ports in containers of America/ Europe/ Africa or beyond Singapore/ Malaysia would be classified as Long-Haul Vessel. (viii). Tariff for hazardous and Over Dimensions cargo has been proposed at a premium of 37.50% on Handling and Storage Charges in accordance with clause 9.9.3. (ix). Tariff for supply of Electricity to reefer container has been proposed at 10.113% increase over the present SOR due to increase electricity rates payable since 2008. (x). In order to facilitate and encourage coastal trade, the free days for storage of Coastal containers have been increased to 10 days for both Export and Import Coastal containers. Presently Export Coastal containers have 7 days free period and Import coastal containers have 3 days free period. (xi). Free days for DPD containers have been increased to 5 days from the present 3 days. (xii). For coastal Transshipment containers, minor increase in tariff has been proposed. (xiii). Transshipment containers are generally not stored in the intermediate terminals, as speed of onward movement is essential. Accordingly free days for all Transshipment containers have been revised from the present 30 days to 10 days. This will also ensure efficiency of movement by shipping lines and avoid congestion at terminal yard. (xiv). Under Miscellaneous charges, Movement to another terminal in port, charges for use of slings, cleaning of containers, container turning have been proposed. These charges are applicable only if the terminal users request/utilize for these services. Revenues from these services have been estimated at ` 38 Lakh and included in Other Revenue. (xv). Certain tariff at the Container Freight Station (CFS) have been revised upward due to the increase in the operating costs; these increases are specified in the From 5 of the application. CFS revenues are less than 2% of the total revenue. (xvi). Exchange Rate used for calculating US Dollar denominated revenue is `75.35/USD. 4.3. The CCTPL has furnished detailed computation of Annual Revenue Requirement (ARR) under Form-1 and Revenue estimation at the proposed rate in Form-4. A summary position of ARR computation furnished by CCTPL is tabulated below:38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (`.in lakhs) Sl. Description Y1 Y2 Y3 No. 2016-17 2017-18 2018-19 (1). Total Expenditure (As per Audited Annual Accounts) (i). Operating expenses (including depreciation) 22,152 19,445 20,175 (ii). Finance and Miscellaneous expenses (FME) 78 967 87 Total Expenditure 1=(i)+(ii) 22,230 20,412 20,262 (2). Adjustments in respect of items where there is variation in figures reported as per INDAS (as per Audited Accounts) and IGAAP (i). Depreciation - - - (ii). Other expenditure items, if any, to be listed - - - Total of Adjustments 2=(i)+(ii)+ ----- - - - (3). Less: Adjustments: (i). Actual Royalty / Revenue share paid to the port (8,279) (8,060) (8,423) (ii). Interest on delayed payment of taxes (16) (949.5) (67) (iii). Interest on overdraft/term loan (24) (0.8) (4) (iv). Provision for bad and doubtful debts - (6) (62) (v). Provision for slow moving inventory (22) - Total of 3 =[3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)+3(vi)] (8,342) (9,016) (8,556) (4). Add: Admissible Royalty/ Revenue Share as per Clause 2.2. of 6,021 5,861 6,126 the Tariff Guidelines, 2019 (5). Total Expenditure after Total Adjustments (5 = 1+2-3) 19,909 17,257 17,832 (6). Average Expenses of SI. No.5 18,332 = [ Y1 + Y2 + Y3 ] / 3 (7). Capital Employed (i). Gross Fixed Assets (Property, Plant & Equipment) as on 31st 59,468 March 2019 (As per IGAAP) (ii). Add: Capital Work in Progress as on 31st March 2019 (As per - Audited Annual Accounts) (iii). Add: Working Capital as per norms prescribed in clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019 2,030 (a). Inventory 197 (b). Sundry Debtors 530 (c). Cash 1,304 (d). Sum of (a)+(b)+(c ) 2,030 (iv). Total Capital Employed [(i)+(ii)+(iii)] 61,498 (8). Return on Capital Employed 16% on SI. No.7(iv) 9,840 (9). Annual Revenue Requirement (ARR) as on 31 March 2019 [ 28,172 (6)+ (8) (10). Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the 29,372 year 2019-20 ie 4.26%) (10 Indexation in the ARR as per ( 10) @ 1.13% applicable for the 29,704 a) year 2020-21 (11). Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR) as given 29,704 in Sr. No.10 above. (11 Voluntary Adjustment of Past Surplus - We draw your a) attention to Clause No 5 in Annexure 1 ―Highlights of the Proposal‖. In this regards, while we do not admit to any past surplus, should any such surplus arise either out of mutual 7,419 discussions or by a decision of the Madras High Court, the amount of ARR foregone by us amounting to Rs. 22,257 Lakh (Rs. 7,419 lakh X 3) should be adjusted against the same.‖ (12). Revenue Estimation at the Proposed indexed SOR within the 22,285 Ceiling indexed ARR estimated at Sl. No.11 above[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 39 4.4. The CCTPL has furnished in Form 4, the working of revenue estimation at the existing level of tariff as well as the proposed level of tariff for the average of the actual traffic handled by the BOT operator during the years Y1, Y2 and Y3. As per the said form, the total revenue estimated at the proposed level of tariff is `.22,285 lakhs. The CCTPL is seen to have generally sought an increase of 13% over the existing Tariff, except in case of ICD loaded containers, Long Haul and Reefer Containers. The CCTPL has reported that a reduction of 3.60% has been proposed in case of ICD loaded containers and Long Haul containers and an increase of 11.13% is proposed in case of Reefer containers. 4.5. The CCTPL has furnished a copy each of the Audited Annual Accounts for the years 2016-17, 2017-18 and 2018-19. 4.6. The tariff proposal of CCTPL is as follows: (a). Tariff % increase over Sl. Existing Proposed Description Unit of levy the existing No. tariff Tariff tariff (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4-3)/3 A Foreign containers 1.1 Loaded Containers - Long Haul (a) 20 ft containers Per Container 3,854 3,703 -3.93% (b) 20-40 ft containers Per Container 5,780 5,553 -3.93% (c) Above 40 ft containers Per Container 7,707 7,404 -3.93% 1.2 Loaded Containers – Other (a) 20 ft containers Per Container 3,854 3,898 1.13% (b) 20-40 ft containers Per Container 5,780 5,846 1.13% (c) Above 40 ft containers Per Container 7,707 7,794 1.13% 2.1 Empty Containers - Long Haul (a) 20 ft containers Per Container 2,464 2,492 1.13% (b) 20-40 ft containers Per Container 3,695 3,737 1.13% (c) Above 40 ft containers Per Container 4,927 4,982 1.13% 2.2 Empty Containers - Other (a) 20 ft containers Per Container 2,464 2,492 1.13% (b) 20-40 ft containers Per Container 3,695 3,737 1.13% (c) Above 40 ft containers Per Container 4,927 4,982 1.13% 3.1 Reefer Containers - Long Haul (a) 20 ft containers Per Container 3,854 3,703 -3.93% (b) 20-40 ft containers Per Container 5,780 5,553 -3.93% (c) Above 40 ft containers Per Container 7,707 7,404 -3.93% 3.2 Reefer Containers - Other (a) 20 ft containers Per Container 3,854 3,898 1.13% (b) 20-40 ft containers Per Container 5,780 5,846 1.13% (c) Above 40 ft containers Per Container 7,707 7,794 1.13% 4.1 ODC/HAZ Containers - Long Haul (a) 20 ft containers Per Container 4,616 4,801 4.01% (b) 20-40 ft containers Per Container 6,923 7,201 4.00%40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (c) Above 40 ft containers Per Container 9,231 9,601 4.01% 4.2 ODC/HAZ Containers - Other (a) 20 ft containers Per Container 4,616 5,054 9.48% (b) 20-40 ft containers Per Container 6,923 7,580 9.48% (c) Above 40 ft containers Per Container 9,231 10,106 9.48% B. Foreign Transhipment containers 1.1 Loaded Containers - Long Haul (a) 20 ft containers Per Container 3,646 3,687 1.13% (b) 20-40 ft containers Per Container 5,471 5,532 1.13% (c) Above 40 ft containers Per Container 7,291 7,374 1.13% 1.2 Loaded Containers – Other (a) 20 ft containers Per Container 3,646 3,687 1.13% (b) 20-40 ft containers Per Container 5,471 5,532 1.13% (c) Above 40 ft containers Per Container 7,291 7,374 1.13% 2.1 Empty Containers - Long Haul (a) 20 ft containers Per Container 2,230 2,256 1.13% (b) 20-40 ft containers Per Container 3,347 3,385 1.13% (c) Above 40 ft containers Per Container 4,460 4,510 1.13% 2.2 Empty Containers - Others (a) 20 ft containers Per Container 2,230 2,256 1.13% (b) 20-40 ft containers Per Container 3,347 3,385 1.13% (c) Above 40 ft containers Per Container 4,460 4,510 1.13% C. Others (Restow - Foreign) 1.1 Loaded Containers- Long Haul (a) 20 ft containers Per Container 2,425 2,452 1.13% (b) 20-40 ft containers Per Container 3,637 3,678 1.13% (c) Above 40 ft containers Per Container 4,849 4,904 1.13% 1.2 Loaded Containers - Others (a) 20 ft containers Per Container 2,425 2,452 1.13% (b) 20-40 ft containers Per Container 3,637 3,678 1.13% (c) Above 40 ft containers Per Container 4,849 4,904 1.13% D Coastal Containers 1. Loaded Containers (a) 20 ft containers Per Container 1,836 1,857 1.13% (b) 20-40 ft containers Per Container 2,753 2,785 1.13% (c) Above 40 ft containers Per Container 3,671 3,713 1.13% 22 Empty Containers[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 41 (a) 20 ft containers Per Container 1,002 1,013 1.13% (b) 20-40 ft containers Per Container 1,502 1,519 1.13% (c) Above 40 ft containers Per Container 2,003 2,026 1.13% 3. Reefer Containers (a) 20 ft containers Per Container 1,836 1,857 1.13% (b) 20-40 ft containers Per Container 2,753 2,785 1.13% (c) Above 40 ft containers Per Container 3,671 3,713 1.13% 4. ODC/HAZ Containers (a) 20 ft containers Per Container 2,180 2,379 9.12% (b) 20-40 ft containers Per Container 3,270 3,569 9.12% (c) Above 40 ft containers Per Container 4,360 4,758 9.12% E Coastal Transhipment Containers 1. Loaded Containers (a) 20 ft containers Per Container 1,595 1,613 1.13% (b) 20-40 ft containers Per Container 2,394 2,421 1.13% (c) Above 40 ft containers Per Container 3,190 3,226 1.13% 2. Empty Containers (a) 20 ft containers Per Container 746 754 1.13% (b) 20-40 ft containers Per Container 1,119 1,132 1.13% (c) Above 40 ft containers Per Container 1,492 1,508 1.13% F Others (Restow - Coastal) 1 Loaded Containers (a) 20 ft containers Per Container 811 820 1.13% (b) 20-40 ft containers Per Container 1,216 1,230 1.13% (c) Above 40 ft containers Per Container 1,622 1,640 1.13% G * Hatch Cover (Ref Note 1) Foreign Vessel Per Hatch cover 3,395 3,433 1.13% Coastal Per Hatch cover 1,135 1,148 1.13% H ICD Containers 1.1 Loaded Containers- Long Haul (a) 20 ft containers Per Container 4,787 4,615 -3.60% (b) 20-40 ft containers Per Container 7,180 6,921 -3.60% (c) Above 40 ft containers Per Container 9,573 9,228 -3.60% 1.2 Loaded Containers – Others (a) 20 ft containers Per Container 4,787 4,841 1.13% (b) 20-40 ft containers Per Container 7,180 7,261 1.13%42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (c) Above 40 ft containers Per Container 9,573 9,681 1.13% 2.1 Empty Containers - Long Haul (a) 20 ft containers Per Container 3,413 3,452 1.13% (b) 20-40 ft containers Per Container 5,119 5,177 1.13% (c) Above 40 ft containers Per Container 6,825 6,902 1.13% 2.2 Empty Containers - Others (a) 20 ft containers Per Container 3,413 3,452 1.13% (b) 20-40 ft containers Per Container 5,119 5,177 1.13% (c) Above 40 ft containers Per Container 6,825 6,902 1.13% I Mandatory User Charges Per Container 155 157 1.13% J * Storage (Ref Note 2) Full (Foreign) Per TEU 103.43 104.59 1.13% Empty (Foreign) Per TEU 18 19 1.13% Full (Coastal) Per TEU 98 99 1.13% Empty (Coastal) Per TEU 31 31 1.13% Reefer Revenue - Supply of K Per TEU 4,251 4,724 11.13% Electricity ( Ref Note 3) L * Other revenue ( Ref Note 4 & 5) Per TEU 221 224 1.13% M CFS Revenue Per CFS TEU 15,001 20,806 CCTPL Notes 1. Hatch cover has been bifurcated into foreign and coastal based on previous year's actual 2. Storage rates is based on previous year’s (2018-19) actual per TEU actuals 3. Reefer rates computed based on previous year’s (2018-19) revenue per reefer TEU actuals 4. Reefer and other rates are computed based on previous year's (2018-19) per TEU actuals 5. Other revenue comprise of Pre-tip inspection, Shutout/re-nomination, Special service requests and CFS charges 5.1. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the CCTPL proposal dated 23 July 2020 was forwarded to the Licensor port, Chennai Port Trust (CHPT) and the concerned users/ user organizations vide our e-mails dated 07 August 2020 seeking their comments. Based on the request made by CCTPL, regarding non- circulation of some of the documents to the users, on the ground of they being sensitive, only Form1, 2, 3, 4, 6A, 6B and the proposed Scale of Rates were circulated to the users. The entire proposal (except audited Annual Accounts) was, however, forwarded to the Licensor Port CHPT, for its comments. 5.2. In response to our letter dated 07 August 2020, only one user i.e. Container Shipping Lines Association (CSLA) has furnished its comments vide its email dated 13 August 2020 till the case was finalized. The comments of CSLA was forwarded to CCTPL for its feedback comments. The CCTPL vide its email dated 16 October 2020 has furnished its comments. 6.1. As brought out at preceding para no. 2.1, 2.2 and 2.3 above, the Hon’ble High Court of Madras has stayed the last tariff Order passed by this Authority in the year 2011 and has permitted CCTPL to levy the then prevailing tariff, which is as per the order dated 19 June 2008 passed by this Authority. The said Court Order is still in force.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 43 6.2. In this backdrop, the submission of a proposal by CCTPL for review of its SOR, consequent processing of the proposal by this Authority, passing of the Order by this Authority and implementation of the Order by CCTPL should not amount to contravention of the High Court Order. It is noteworthy that the CCTPL has stated that they intend to take steps to intimate the Madras High Court in Writ Petitions No.12456 and 12457 of 2011 & Writ Petitions No.22196 and 22197 of 2011 about CCTPL filing a proposal for General revision of its Scale of Rates (SOR) with this Authority under Tariff Guidelines, 2019. 6.3. In this regard, based on a specific request to the CCTPL to furnish a copy of the intimation filed by it before the Hon’ble Madras High Court about CCTPL filing a proposal for General revision of its Scale of Rates (SOR) with TAMP under Tariff Guidelines, 2019, the CCTPL vide its email dated 16 October 2020 has, interalia, conveyed that they are in the process of filing the same and shall submit the same separately. 7. In view of the outbreak of COVID-19 and in pursuance of the Ministry of Shipping (MOS) letter No. 11053/30/2020-Coord. dated 16 April 2020 to hold a virtual meetings, a joint hearing in this case was held on 19 August 2020 thorough Video conferencing. At the joint hearing, the CCTPL made a brief power point presentation on the proposal. At the joint hearing, the CCTPL, the user organisations and the CHPT have made their submissions. 8.1. Based on a preliminary scrutiny of the CCTPL proposal, additional information/ clarification were sought from CCTPL on few points vide e-mail dated 25 August 2020. After reminders dated 29 September 2020 and 15 October 2020, the CCTPL has responded vide its email dated 16 October 2020. The information/ clarification sought and the response of CCTPL thereon are tabulated below: Sl. Information/ Clarification sought by us Reply furnished by CCTPL No. A. General (i) The CCTPL to furnish the copy of the Separate We have submitted the draft agreement to CHPT and Agreement entered/ to be entered between awaiting confirmation of the same from CHPT. The CCTPL and Chennai Port Trust (CHPT), as per copy of the executed agreement will be submitted the stipulation contained in Clause 1.9 of the separately. 2019 Guidelines. B. ARR Computation (i). In the Form -1 as furnished by CCTPL, an In FY 2016-17 the Interest on delayed payment of tax amount of `.16 lakhs is seen to have been was clubbed under Misc. Exps in Note 24 of the annual considered towards ‘Interest on delayed payment account. The same has been regrouped and shown of taxes’ as an adjustment of reduction of separately in FY 2017-18 under Finance costs – previous expenditure for the year 2016-17 at sl no. 3. year amounts. Ref Note 23 of the annual accounts of FY However, the Annual Accounts of CCTPL for the 2017-18. year 2016-17 does not reflect any such expenditure. CCTPL to clarify the position. (ii) The Annual Accounts for the year 2016-17 reflect The exchange loss is on account of revaluation of the ‘Net Exchange Loss on translation of financial creditors for imported spares. The actual exchange loss assets and liabilities’ to the tune of ` 16.8 lakhs. is incurred in the subsequent year when the actual The CTPIL to justify the non consideration of the payment is made to these creditors. However, these costs said expenditure for adjustment from Expenditure have been excluded in the revised Form 1 being in the year 2016-17 in sl. No. 3 of Form no. 1. submitted. (iii) The schedule of ‘Finance Costs’ in the audited The same has been excluded from total Expenditure in Annual Accounts of CCTPL for the year 2016-17, revised Form 1. comprises of ‘Exchange difference regarded as an adjustment to borrowing cost’ and ‘other borrowing cost’. The said heads of expenditure has not been considered for exclusion by CCTPL in the year 2016-17 from the total expenditure in sl. No. 3 of Form no. 1. The said expenditure is also to be excluded from the total expenditure. (iv) The figures of Gross Fixed Assets as per IGAAP and Capital Work in Progress as on 31 March 2019 as considered in Form no. 1 are seen to be based on Form no. 7 furnished by CCTPL. With44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Sl. Information/ Clarification sought by us Reply furnished by CCTPL No. regard to Form no. 7, the CCTPL to furnish the following (a) A reconciliation statement between opening FY 2016-17 was the first year of transition from IGAAP Balance of the Gross Fixed Assets for each of the to IND AS. As stated in Note 2.3.ii to the annual asset category viz., Plant and Machinery, accounts of FY 2016-17, the Company has opted to Furniture and Fixtures, Office equipment, continue with the carrying value of all of its property, Computers, Intangibles, Vehicles and any other plant and equipment (other than assets covered under Fixed Assets for the years 2016-17, 2017-18 and service concession arrangement) recognized as at 1 April 2018-19 as per IGAAP and INDAS. 2015, measured as per the previous GAAP, and use that carrying value as the deemed cost of such property, plant (b) Workings in support of the above, also to be and equipment. The reconciliation of the opening furnished balance of the carrying cost of the assets under IND AS as at 1st Apri1 2015 is disclosed under Note 4A & 4B of (c) Workings in support of Depreciation in respect of the annual accounts for FY 2016-17. [The CCTPL has each of the asset category viz., Plant and furnished reconciliation statement between the opening Machinery, Furniture and Fixtures, Office balance of the gross fixed assets for each asset category] equipment, Computers, Hardware Network, Vehicles and any other Fixed Assets, for each of Depreciation is being provided using the Straight Line the years 2016-17 to 2018-19, to be furnished. Method, there is no difference between the depreciation as per IND AS and IGAPP, and hence no adjustment has been made in the total expenditure. The depreciation for each asset category has been shown in the above reconciliation statement. (d) The figures of disposal shown under gross fixed Necessary revision has been made in the revised Form assets schedule as considered in Form no.7 for the No 7 and Form No 1. year 2018-19 is not seen to match with the Annual Accounts of the year 2018-19. The CCTPL to consider the figures as per Audited Annual Account for the year 2018-19 in Form no. 7. (v) With regard to the Working Capital in Form no. 3, the CCTPL to clarify/ furnish the following: (a) Basis for the amount of Other Inventory Other Inventory considered in Form 3 is the six months’ considered in Form no. 3 to the tune of `197 average consumption of the stores & spares (excluding lakhs may be furnished. CCTPL to also confirm fuel and customized spares) whether it is six month’s average consumption. (b) Workings in support of the Royalty Prepayments Royalty prepayment is done as per the conditions of the to the tune of ` 530 lakhs, considered in Form no. License Agreement with Chennai Port Trust. Enclosed 3 to be furnished. as Annx-6, the invoice no FARS/201903/107 raised by Chennai Port Trust for the advance royalty to be paid towards April 2019 for `527.55 lakhs. The Royalty prepayment disclosed in Form 3 has been corrected to `527.55 lakhs, earlier considered at `530 lakhs. (c) In the calculation relating to Cash balance, the Form 3 has been revised accordingly. CCTPL is seen to have considered ‘Interest on overdraft’ and ‘Interest on delayed payments’, while determining one month cash expenses. The CCTPL to note that since these expenses are not considered as an item of expenditure while determining the tariff of CCTPL, the question of considering the these expenses, to arrive at the cash balance, is not found appropriate and hence to be excluded. C. Revenue Estimation[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 45 Sl. Information/ Clarification sought by us Reply furnished by CCTPL No. (i) In Form 4, the CCTPL has indicated the average [The CCTPL has provided reconciliation of container traffic at 6.48 Lakh TEUs based on the traffic for mix with average traffic in the Annex – 2 of its letter]. the years 2016-17 to 2018-19. In the same Form- 4, for revenue estimation, CCTPL has considered various container mix. The aggregate of the said container mix to be matched with the average traffic of 6.48 Lakh TEUs and a working in this regard may also be furnished. (ii) In the revenue estimation at the proposed level of tariff from Laden and Empty ICD Containers for ‘Foreign going Vessel Long Haul’ – (a). The CCTPL is seen to have considered the tariff of ‘Transportation from QC to yard & Vice versa’ at `579.35, `868.97 and `1,158.65 for 20’, Revenue estimation has been revised accordingly in 40’ and above 40’ respectively. However, the Form 4 rates proposed by the CCTPL in the proposed SOR at Section 3.3.2 is `585.89, `878.79 and `1171.49 for 20’, 40’ and above 40’ respectively. (b). Likewise, the tariff of ‘Cargo Wharfage’ at `672.46, `1,008.69 and `1,344.92 for 20’, 40’ and above 40’ respectively has been considered in the revenue estimation. However, the rates proposed by the CCTPL in the proposed SOR at Section 3.6 is `680.06, `1,020.09 and `1,360.11 for 20’, 40’ and above 40’ respectively. Revenue estimation has been revised accordingly in The CCTPL to revise its revenue estimation so as Form 4 to capture the income based on the rates proposed in the SOR or adjust the rates proposed in the SOR to match with the rates considered in revenue estimation. (iii) Also, the rates considered by CCTPL in the The Foreign Transhipment rates are matching with the revenue estimation at the proposed level of tariff rates proposed in the SOR. In the case of Coastal from Laden and Empty Transhipment Containers, Transshipment tariff the tariff considered in the revenue are not seen to be as per the rates proposed by estimation has been revised as per the rates considered in CCTPL in its proposed SOR. The CCTPL to the SOR. revise its revenue estimation so as to capture the [The CCTPL has furnished a statement showing Tariff income based on the rates proposed in the SOR or calculation of Transhipment Containers showing the adjust the rates proposed in the SOR to match composition of the rates considered for Transshipment with the rates considered in revenue estimation. (Annexure 3).] (iv) The Authority vide its Order No. TAMP/12/2019- The revenue estimate under Form 4 & SOR have been MUC dated 24 July 2019 has prescribed corrected as required. Mandatory User Charge at `155/- per container for the 1st year and `165/- per container for the next year, to be prescribed in the SOR of all the Major Port Trusts and BOT Terminals. However, the CCTPL in its revenue estimation is seen to have considered a rate of `157/- per container. The CCTPL to revise its revenue estimation so as to capture the income based on the rate of `165/- per container. Further, the rate of MUC as indicated by CCTPL in its proposed SOR at sl. No. (xvii) of Section 3.12.13 also to be modified. (v) In Form no. 4, the CCTPL has captured revenue [The CCTPL has furnished the workings of CFS revenue at the proposed level of tariff to the tune of `4.43 estimation (Annexure 4).] crores as CFS Revenue. In this regard, the46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Sl. Information/ Clarification sought by us Reply furnished by CCTPL No. CCTPL to furnish the workings in support of the CFS revenue estimation. (vi) In Form no. 4, the CCTPL has captured rebate to Rebate has been removed, revised Form 4 enclosed. the tune of `12.10 crores in the revenue These rebates will be claimed when submission of actual estimation. In this regard, it is to state that the results. purpose of Form 4 is to establish that the sum of the revenue determined from all the tariff items as in the proposed SOR is within the ceiling of the ARR. Giving of rebate is the commercial decision of CCTPL. It need not form part of the Revenue estimation in Form no. 4. Even otherwise, the rates in the SOR are at ceiling level and the CCTPL has the freedom to levy lower tariff. D. Proposed Scale of Rates (i) It may be recalled that the Authority vide its The revenue estimate & SOR have been corrected Order No. TAMP/46/2007 – CCTL dated 30 September 2008 had unbundled the then prevailing consolidated charges for yard operations. The unbundling effected vide the said Order is not seen to have been incorporated by the CCTPL in its proposed SOR. The requisite changes may be made in the SOR and the income estimation in the Form no. 4 to be reviewed in the light of the said changes. (ii) The penal rate of interest in the proposed SOR to SOR has been modified for the above be modified in line with Clause 5.4.1 of Tariff Guidelines, 2019. (iii) The reason for not proposing any change in the The lashing /unlashing activities are done aboard the quantum of rebate prescribed in Note no. 2.11 to vessel, whilst the operations of loading /discharge of be explained. containers may continue in the other bays of the vessel. As the gang will be working in close proximity to the loading /discharge operations, they need to be trained in all the safety precautions to ensure Zero harm to themselves, cargo and vessel. Hence the terminal operators will generally ensure that the gang trained by them would carry the activity. Given the critical nature of this activity, we would propose that the option of using external labour gang be excluded. The Tariff proposal envisages a reduction in handling tariff for containers loaded/ discharged from long haul vessels. For containers loaded/ discharged from other vessel only the WPI increase of 1.13% has been proposed, despite multifold increase in costs. Hence no change in the quantum of rebate has been proposed. As mentioned above, we request that this option of using external labour gang be excluded. (iv) The relevance of the proposed note no. 2.12 to be As pointed out, the note 2.12 is not relevant in the explained, given that it gives reference to the present context, hence the SOR has been amended to benchmark levels of productivity for the years exclude this clause. 2007, 2008 and 2009. (v) The reason for increasing the free days from 3 to The flow of export / import containers into /out of the 10 days in respect of ‘Coastal Import containers’ terminal are presently not aligned to the coastal vessel & ‘Change of status to local delivery’ and from 7 calls, hence additional free days provided to support and to 10 days in respect of Coastal Export containers reduce storage cost to trade. In order to facilitate and encourage nascent coastal trade, the free days for coastal[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 47 Sl. Information/ Clarification sought by us Reply furnished by CCTPL No. to be explained. containers have been increased. (vi) The reason for reducing the free days from 30 to Transhipment containers are generally not stored in the 10 days in respect of Transhipment containers to intermediate terminal as speed of onward movement is be explained. essential. Considering the feedback for the trade, we propose to revise the reduction of free days from 30 to 20 days, the SOR has been revised accordingly. (vii) The reason for introducing a new storage Direct to Factory Import laden containers are cleared and schedule for ‘Import Loaded DPD – Direct to delivery taken by the end customer from directly from factory’ to be explained terminal i.e. these are not moved by shipping lines to Container Freight Stations and delivery given from the CFS. This facility of direct delivery was initiated by customs to reduce the costs to the end users. To support and encourage the use of this facility, the higher free days has been proposed. (viii). The CCTPL is seen to have introduced charges The nature of services proposed has been indicated in the for 3 services in Section 3.12.13 viz., Provision of revised SOR namely as below Slings and Cleaning of containers. In this regard, (i). Containers which cannot be handled by use of the the CCTPL to clarify/ furnish the following: regular equipment, based on the request of the customer, (a). Nature of services proposed to be the discharge /loading will be done by use of slings for rendered in this regard. The same to be also handling the same. indicated in the SOR. (ii). Empty containers may be cleaned on the request of (b). Workings to arrive at each of the the customer. proposed rates. [The CCTPL has furnished working to arrive the tariff for Provision of slings and Cleaning of containers (Annexure 5).] The working consider revenue share, man power cost, sling cost and equipment cost for containers cleaning. (ix). The Authority has passed Amendment Order Clause 2.12 of the proposed SOR has been updated No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 25 September accordingly. 2018 in common adoption Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 26 November 2015 relating to provision prescribed for concessional coastal tariff for ships and cargo that move from one Indian Port to another Indian Port through the territorial waters of Sri Lanka or Bangladesh in terms of Notification No.38/2018- Customs (N.T.) dated 11 May 2018 issued by the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, as common adoption Orders for all Major Port Trusts and BOT operators operating thereat including CCTPL. However, the CCTPL is not seen to have included suitable notes in the proposed SOR in line with common adoption Order. All notes prescribed vide common adoption Orders to be incorporated. (x) The CCTPL to confirm that it has estimated It is confirmed that CCTPL has estimated income for all income for all the tariff items as proposed by it in the tariff items as proposed in its Scale of rates. its proposed Scale of Rates. 8.2. As brought out above, while furnishing the additional information and clarification, the CCTPL has revised its various tariff filing forms and has also furnished a revised draft SOR. A comparative position of ARR computation furnished by CCTPL vide its initial proposal dated 23 July 2020 and vide its e-mail dated 16 October 2020 is tabulated below:48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Sl. As per initial proposal dated As per revised proposal dated 16 No. Description 23 July 2020 October 2020 2016-17 2017-18 2018-19 2016-17 2017-18 2018-19 (1). Total Expenditure (As per Audited Annual Accounts) (i). Operating expenses (including 22,152 19,445 20,175 22,152 19,445 20,175 depreciation) (ii). Finance and Miscellaneous expenses 78 967 87 78 967 87 (FME) Total Expenditure 1=(i)+(ii) 22,230 20,412 20,262 22,230 20,412 20,262 (2). Adjustments in respect of items where there is variation in figures reported as per INDAS (as per Audited Accounts) and IGAAP (i). Depreciation - - - - - - (ii). Other expenditure items, if any, to be - - - - - - listed Total of Adjustments 2=(i)+(ii) - - - - - - (3). Less Adjustments: (i). Actual Royalty / Revenue share paid (8,279) (8,060) (8,423) (8,279) (8,060) (8,423) to the port (ii). Interest on delayed payment of taxes (16) (949.5) (67) (16) (949.5) (67) (iii). Interest on overdraft/term loan (24) (0.8) (4) (24) (0.8) (4) (iv). Provision for bad and doubtful debts - (6) (62) - (6) (62) (v). Provision for slow moving inventory (22) - - (22) - - (vi). Exchange difference regarded as - - - - - (19) adjustment to borrowing cost (vii). Other borrowing costs - - - (18) - - (viii). Net exchange loss on translation of - - - - - (17) financial assets and liabilities Total of 3 = (8,342) (9,016) (8,556) (8,395) (9,016) (8,556) [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)] (4). Add: Admissible Royalty/ Revenue Share as per Clause 2.2. of the 6,021 5,861 6,126 6,021 5,861 6,126 Tariff Guidelines, 2019 (5). Total Expenditure after Total 19,909 17,257 17,832 19,855 17,257 17,832 Adjustments (5 = 1+2+3) (6). Average Expenses of SI. No.5 = [ 18,832 18,315 Y1 + Y2 + Y3 ] / 3 (7). Capital Employed (i). Gross Fixed Assets (Property, 59,468 60,632 Plant & Equipment) as on 31st March 2019 (As per IGAAP) (ii). Add: Capital Work in Progress - - as on 31st March 2019 (As per Audited Annual Accounts) (iii). Add: Working Capital as per 2,030 2,022 norms prescribed in clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019 (a). Inventory 197 197 (b). Sundry Debtors 530 528 (c). Cash 1,304 1,298 (d). Sum of (a)+(b)+(c ) 2.030 2,022 (iv). Total Capital Employed 61,498 62,654 [(i)+(ii)+(iii)][भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 49 (8). Return on Capital Employed 16% 9,840 10,025 on SI. No.7(iv) (9). Annual Revenue Requirement 28,172 28,339 (ARR) as on 31 March 2019 [ (6)+ (8) ] (10). Indexation in the ARR @ 100% of 29,372 29,546 the WPI applicable for the year 2019-20 ie 4.26% (10 a) Indexation in the ARR as per ( 10) 29,704 29,880 @ 1.13% applicable for the year 2020-21 (11). Ceiling Indexed Annual Revenue 29,704 29,880 Requirement (ARR) as given in Sr. No.10 above. (11 a) Voluntary Adjustment of Past 7,419 6,356 Surplus - We draw your attention to Clause No 5 in Annexure 1 ―Highlights of the Proposal‖. In this regards, while we do not admit to any past surplus, should any such surplus arise either out of mutual discussions or by a decision of the Madras High Court, the amount of ARR foregone by us amounting to Rs. 19,068 Lakh (Rs. 6,356 lakh X 3) should be adjusted against the same.‖ (12). Revenue Estimation at the 22,285 23,524 Proposed indexed SOR within the Ceiling indexed ARR estimated at Sl. No.11 above 9. Based on the scrutiny of the CCTPL proposal, the Licensor port CHPT was also requested vide letter dated 25 August 2020 to furnish some additional information/ clarification. After a reminder dated 29 September 2020, the CHPT has responded vide its letter dated 8 October 2020. The comments of CHPT was forwarded to CCTPL vide e- mail dated 15 October 2020 for comments of CCTPL. The CCTPL vide its email dated 16 October 2020 has furnished its response on the comments of CHPT. The specific comments sought by us, response of CHPT and the response of CCTPL thereon, are tabulated below: Sl. Information/ Clarification sought by Reply furnished by CHPT Comments of CCTPL No. us (i) The copy of the Separate Agreement Execution of separate agreement We are in agreement with entered by CCTPL with CHPT, duly with CCTPL is under process. On ChPT comment. signed by both the parties, as per the execution, a copy of the same will stipulation contained in Clause 1.9 of be furnished to TAMP. the 2019 Guidelines, to be furnished. (ii) CHPT to furnish its comments on the No comments. No comments computation of ARR as furnished by CCTPL in its Form no. 1. (iii) In Form 4, the CCTPL has indicated The cargo handled by CCTPL for The cargo handled by CCTPL the average traffic at 6.48 Lakh TEUs 3 financial years are as follows : for 3 Financial years are as for the years 2016-17 to 2018-19. The follows 2016-17 – 646319 TEUs said average traffic at 6.48 lakh TEUs 2016-17 - 646319 TEUs to be confirmed by CHPT. 2017-18 – 646482 TEUs 2017-18 - 646481 TEUs 2018-19 – 655385 TEUs 2018-19 - 653675 TEUs Average – 649395 TEUs Average- 648825 TEUs50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (iv) CHPT to furnish its comments on the The gross revenue earned by The gross revenue reported by estimation of revenue at the proposed CCTPL, as per the records of CHPT includes scrap sales and level of tariff as furnished by CCTPL CHPT, for the 3 years are as excludes rebates given. in its Form no. 4. follows : 2016-17 – ` 222.98 crores 2017-18 - ` 217. 11crores 2018-19 – ` 226.97 crores (v) CHPT to furnish its comments on the The terminal has proposed an We are in agreement with comparative statement furnished by increase of 1.13% for handling of CHPT comment. CCTPL in Form no. 5, highlighting the FCL and LCL import and export changes/ amendments proposed by containers, ICD import and export CCTPL in its proposed Scale of Rates containers and transshipment vis-a-vis the existing Scale of Rates. containers, wharfage charges etc. It has been proposed to increase the tariff by 28% for stuffing / destuffing of cargo and substantial increase in CFS charges citing the The activity of stuffing/ increase in labour wages from destuffing of container and the 2008 and other operating costs. activities at CFS are highly labour intensive. The cost of labour has increased over the years. Given below is the increase in statutory minimum wages. Year Minimum Wage in `. 2009 `. 203 per day 2020 `.629 per day The increase is 310%. Other operational costs have also increased over year. Thus necessitating increase in tariff. To attract origin / destination We are in agreement with containers, the terminal has CHPT comment. proposed reduction of 5% in tariff for containers loaded / discharged form Long Haul vessels. (vi). --- CCTPL has filed writ petition in The said issues have been the High Court of Madras and covered in CCTPL letter dated obtained stay with regard to 23 July 2020, while revision of charges by TAMP in forwarding the proposal. We the year 2011. In the present have no further comments. proposal, CCTPL has mentioned that the proposal is without prejudice to their rights and contentions included in W.P. Nos. 12456 and 12457 of 2011 and WP Nos. 22196 and 22197 of 2011 filed by them challenging TAMP orders and pending before the High Court of Madras.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 51 M/S. CCTPL has also mentioned in the highlights of the proposal that they do not admit past surplus, depending on the mutual decision pursuant to discussion in keeping with clause 3.1.1 of the Tariff Guidelines, 2019. 10. The proceedings relating to joint hearing held in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the comments received and arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in. 11. With reference to totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges: (i). The Scale of Rates of Chennai Container Terminal Private Limited (CCTPL) was last revised by this Authority vide Order dated 25 March 2011, following the Tariff Guidelines 2005. Vide the said Order, this Authority has effected an across the board reduction of 35% over the then prevailing tariff of CCTPL (i.e. tariff approved for CCTPL vide Order no. TAMP/45/2007-CCTPL dated 19 June 2008). Aggrieved by said reduction in its tariff, the CCTPL has challenged the tariff order of 25 March 2011 by its Writ Petition No. 12456 and 12457 of 2011 in the Hon’ble High Court of Madras. The Hon’ble High Court has stayed the operation of the Order and has permitted the Petitioner i.e. CCTPL to charge at the (higher) rates as per earlier Tariff Order dated 19 June 2008. The writ petition is yet to be disposed of by the Hon’ble Court. (ii) In the meanwhile, the Ministry of Shipping (MOS), as a policy direction under Section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963, has issued Tariff Guidelines, 2019, for BOT operators who were previously governed by 2005 Guidelines. Consequent to the issue of the Tariff Guidelines, 2019, by the MOS, the tariff fixation exercise in respect of the CCTPL is to be governed by the stipulations contained in the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines issued to operationalize the Tariff Guidelines, 2019. (iii). In this backdrop, the CCTPL has come up with a proposal in July 2020 for revision of its tariff, following the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines issued to operationalize the Tariff Guidelines, 2019. The revision has been sought by the CCTPL on the tariff as approved by this Authority vide its Order dated 19 June 2008, which is now being levied by the CCTPL based on the Order of the Hon’ble Court. (iv). The CCTPL has filed its proposal for general revision of its Scale of Rates in July 2020. Thereafter, in October 2020, while furnishing the additional information/ clarification, the CCTPL has revised its proposal after rectifying the errors. The said rectification has been carried out by the CCTPL only in the tariff filing forms and there is no change in the quantum of hike sought by CCTPL vide its initial original proposal of July 2020. The revised proposal of October 2020 along with the additional information/ clarification furnished by CCTPL and CHPT during the processing of the case is considered in this analysis. (v). (a). Clause 2.1 of the Tariff Guidelines, 2019 requires the BOT Operator to assess the Annual Revenue Requirement (ARR) which is the average of the sum of the Actual Expenditure as per the final Audited Annual Accounts of the immediate preceding three years (Y1), (Y2) and (Y3) at the time of submitting the proposal subject to certain exclusions as prescribed in Clause 2.2., 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019 and the Working Guidelines issued by this Authority plus Return at 16% on the Capital Employed obtaining as on 31st March Y3, duly certified by a practicing Chartered Accountant/ Cost Accountant. (b). The CCTPL has assessed the Annual Revenue Requirement (ARR) for the three years i.e. 2016-17 (Y1), 2017-18 (Y2) and 2018-19 (Y3) duly certified by the practicing Chartered Accountant. The figures of operating expenditure and finance & miscellaneous expenditure as considered in revised Form-1 for the years 2016-17 to 2018-19 is seen to be as per the Audited Annual Accounts. (c). While assessing the ARR, the CCTPL has not made any adjustments in respect of items where there is variation in figures reported in the Audited Annual Accounts as per IND AS (Indian Accounting Standards) and Indian Generally Accepted Accounting Principles (IGAAP) in ARR computation, as prescribed in Clause 2.3.2. of the Tariff Guidelines, 2019. In this regard, the CCTPL has stated that while transition of accounts from IGAAP to52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] IND AS during the year 2016-17, the CCTPL has opted to continue with the carrying value of all of its property, plant and equipment (other than assets covered under service concession arrangement) recognized as at 1 April 2015, measured as per the previous GAAP, and use that carrying value as the deemed cost of such property, plant and equipment, due to which there are no IND AS adjustments in the financials. Based on the above and also since the Form 1 (wherein the said adjustments need to have been captured) has been certified by a Chartered Accountant, the position as reported by CCTPL in this regard is relied upon. (d). As prescribed in Clause 2.2 and 2.3.1 of the Tariff Guidelines, 2019, the CCTPL has excluded the following expenses, which are not admissible in ARR computation, in line with the provisions prescribed in Clause 2.2 and 2.3.1 of the Tariff Guidelines, 2019. The said adjustments are brought out for specific mention: (i). Clause 2.2 of the Tariff Guidelines, 2019, interalia, stipulates that in those cases where the bidding process was finalized before 29 July 2003, the ARR computation will take into account the Royalty/ Revenue share payable to the landlord port by the BOT operator, to the extent of the next highest bidder . CCTPL is a BOT operator, who falls in the pre July 2003 era. Thus, in case of CCTPL, the Royalty paid by CCTPL to the Licensor port CHPT is admissible as an item of cost to the extent of the next highest bidder. Accordingly, 72.72% of the Royalty as reflected in the Audited Annual Accounts for the years 2016-17 to 2018-19 has been considered by the CCTPL in the computation of ARR, in line with the clause 2.2 of the tariff guidelines of 2019, which was also followed when the tariff of CCTPL was being fixed earlier under 2005 Tariff Guidelines. (ii). As per Clause 2.3.1 (ii) of the Tariff Guidelines, 2019, the CCTPL has excluded the provision for bad and doubtful debts as reflected in the Audited Annual Accounts for the years 2017-18 and 2018-19 respectively. Likewise, the provision for slow moving stores and spares as reflected in the year 2016-17 has also been excluded. The Audited Annual Accounts of CCTPL does not reflect any provisions towards provision for bad and doubtful debts during the year 2016-17 and provision for slow moving stores and spares during the years 2017-18 and 2018-19. (iii). The CCTPL has also excluded the Interest on delayed payment of taxes, Interest on overdraft/ term loan, Exchange difference regarded as adjustment to borrowing cost and Other borrowing costs, as reflected in the schedule of ‘Finance Costs’ in the audited Annual Accounts of the respective years under consideration. (iv). The schedule of ‘Other Expenses’ in the audited Annual Accounts for the year 2016-17 of CCTPL, which reflects an amount of `.16.80 lakhs towards ‘Net exchange loss on translation of financial assets and liabilities’ has also been excluded by CCTPL in line with the provision of clause 2.3.1(ii) of the Tariff Guidelines, 2019, to arrive at the ARR, after our query in this regard. (v). Following the provisions prescribed at Clause 2.2, 2.3.1 and 2.3.2 of the Tariff Guidelines, 2019 as brought out above, the average expense for the years 2016-17 to 2018-19 has been worked out by CCTPL at `183.15 crores. (e). (i). As per Clause 2.5 of the Tariff Guidelines of 2019, the CCTPL has worked out the figure of Capital Employed. Capital employed comprises of Gross Fixed assets as arrived as per IGAAP plus capital work in progress as on 31 March 2019. The CCTPL has furnished workings with regard to Gross fixed assets as per IGAAP duly certified by a Chartered Accountant. The value of Capital Work-in-Progress as on 31 March 2019 is reflected as Nil in the Audited Annual Accounts of CCTPL. Thus, the Gross fixed assets at ` 606.32 crores as on 31 March 2019, as considered by the CCTPL is considered in the analysis. (ii). Clause 2.6. of the Tariff Guidelines, 2019 prescribes the norms for determining the working capital. Working capital comprises of Inventory, Sundry debtors and Cash balances, as per Clause 2.6 of the Tariff Guidelines, 2019. Limit on inventory for capital spares will be one year’s average consumption and in case of[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 53 other items of inventory the limit will be six months’ average consumption of stores excluding fuels. Limit on cash balance will be one month’s cash expenses. Advance payment of Revenue Share/ royalty and lease rental / license fee to the landlord port flowing from the contractual obligations is to be treated as sundry debtors. (iii). The CCTPL has considered an Inventory excluding fuel and customized spares to the tune of `.1.97 crores. On a specify query, the CITPL has confirmed that the said figure of `.1.97 crores comprises of six months’ average consumption of the stores & spares (excluding fuel and customized spares). The submission made by CCTPL is relied upon. (iv). The CCTPL has considered an amount of `5.28 crores towards advance payment of Revenue Share as allowable Sundry Debtors under Working Capital in Form-3. The CCTPL has furnished an invoice in support of the `.5.28 crores being the advance Royalty paid by it to CHPT in March 2019. In this connection, it is to state that as per provisions of the Licence Agreement entered between CCTPL and CHPT, Royalty/ Revenue share is to be paid in advance for each month for a Minimum Guaranteed Throughput (MGT) of 5 lakh TEUs per annum. Accordingly, average monthly Revenue share prepayment as per the Licence Agreement is worked out at `3.93 crores [Allowable Royalty for the year 2018-19 at ` 61.26 crores / actual traffic for the year 2018-19 at 648825 TEUs x MGT of 5 lakh TEUs / 12 months] and considered in the analysis. (v). The cash balances to the tune of `12.98 crores as considered by CCTPL has been slightly moderated to `.12.93 crores, based on one month`s average allowable expenditure excluding depreciation and amortization amount as reflected in the Form-1 for the year 2018-19 [(`.202.62 crores - `.85.56 crores + `.61.26 crores – 23.20 crores)/ 12 = ` 12.93 crores)]. (vi). Thus, based on the above, the Working Capital has been considered at `18.83 crores instead of `20.22 crores as considered by CCTPL. (vii). As explained above, the total capital employed comprising of Gross Fixed Assets and working capital works out to `625.15 crores as against ` 626.54 crores as worked out by CCTPL. (f). As per Clause 2.7 of the Tariff Guidelines, 2019, Return on Capital Employed (ROCE) at 16% is worked out on the revised Capital Employed, which works out to `100.02 crores, which is considered in the Annual Revenue Requirement (ARR) computation. (vi). The ARR comprises of the average of the expenditure for the three financial years 2016-17 to 2018- 19 plus 16% ROCE. Subject to modifications as explained above, the ARR has been worked out to `.283.17 crores, as against the ARR assessed by the CCTPL at `.283.39 crores. (vii). Thereafter, as per Clause 2.8 of Tariff Guidelines, 2019, the said ARR needs to be indexed @100% of the WPI applicable for the year 2019-20 which is 4.26%. Accordingly, the indexed ceiling ARR for the year 2019-20 has been worked out to `295.23 crores (i.e. `.283.17 crores * 1.0426). Further, since the financial year 2020-21 has already commenced, the CCTPL is entitled for the WPI indexation applicable for the year 2020-21 as well, which is 1.88% for arriving the Ceiling Indexed ARR for year 2020-21. This Authority has also adopted similar approach of granting 100% WPI indexation for the year 2020-21 over the indexed ARR of 2019-20 while approving the Scale of Rates for International Seaports (Haldia) Pvt. Ltd (ISHPL) vide Order no. TAMP/7/2020-ISHPL dated 08 September 2020. However, in the instant case, the CCTPL has considered only 60% of the WPI indexation i.e. 1.13% (1.88 * 60%) for computation of Ceiling Indexed ARR for year 2020-21 in Form-1. The said anomaly is rectified and a WPI indexation of 1.88% is considered to arrive at the Ceiling Indexed ARR for year 2020-21. Accordingly, the ceiling indexed ARR works out to `300.78 crores, as against the ceiling indexed ARR worked out by CCTPL at `.298.80 crores. The detailed ARR calculation is attached as Annex. A summary of the ceiling indexed ARR, is given below:54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (` in crores) Sr. Particulars ARR computation No. As As Considered by us furnished by CCTPL 1 Average Expenses [Y1+Y2+Y3]/3 183.15 183.15 2 Capital employed as on 31.03.2019 including capital work in 626.54 625.15 progress as on 31.03.2019 and working capital as per norms 3 Return on capital employed @ 16% 100.25 100.02 4 ARR as on 31 March 2019 (4=1+3) 283.39 283.17 5 Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the 295.46 295.23 year 2019-20 (4.26% for the year 2019-20) 6 Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the 298.80 300.78 year 2020-21 (1.88% for the year 2020-21 [CCTPL has applied @ 60% of the WPI applicable for the year 2020-21 ( 1.13% for the year 2020-21) 7 Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR) 298.80 300.78 (viii). As per clause 2.9 of the Tariff Guidelines, 2019, based on the Ceiling Indexed ARR as determined at sl. no. 6 above, the CCTPL has to draw its proposed Scale of Rates (SOR). As per Clause 2.10 of Tariff Guidelines, 2019, for drawing the SOR, the traffic to be considered would be the average of the actual traffic handled by the BOT operator during the years Y1, Y2 and Y3, duly certified by the concerned port. The average traffic for the years 2016-17 to 2018-19 has been considered by the CCTPL at 6,48,825 TEUs, However, the corresponding figure as reported by the Licensor port, CHPT is 6,49,395 TEUs, which is marginally higher by 0.08%. Since the difference as pointed by CHPT is insignificant and considering that the CCTPL has reconciled the average traffic with the container mix for revenue estimation. This Authority is inclined to proceed based on the average traffic figures as considered by CCTPL in its workings. (ix). As per Clause 2.11.1 of Tariff Guidelines, 2019, the BOT Operators have the flexibility to determine the rates to respond to the market forces based on commercial judgment and draw the Scale of Rates within the ceiling of indexed ARR, duly certified by a practicing Chartered Accountant. While drawing up the proposed SOR, the CCTPL is seen to have proposed a general increase of 1.13% over existing Tariff, except in case of stuffing / destuffing charges an increase of about 28% has been proposed and in case of Reefer containers an increase of 11% has been proposed. The CCTPL has given detailed working of revenue estimation indicating the tariff items in the proposed SOR for corresponding average traffic for the years 2016-17 to 2018-19, as required as per Clause 2.11.1. of the Tariff Guidelines, 2019. The revenue estimation at the proposal level of tariff as assessed by CCTPL is `.235.25 crores. This is seen to be lower than the Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR) of ` 300.78 crores, as discussed earlier, thereby leaving a gap of ` 65.54 crores, which has been left uncovered by the CCTPL. The revenue estimation statement as assessed by the CCTPL has been duly certified by a Chartered Accountant. (x). This Authority vide its Order No. TAMP/46/2007–CCTL dated 30 September 2008 had unbundled the then prevailing consolidated charges for yard operations prescribed at Sections 3.1.3., 3.2.2. and 3.3.3 in the then prevailing Scale of Rates of CCTPL. Since the unbundling effected vide the said Order was not seen to have been incorporated by the CCTPL in its proposed SOR submitted alongwith its proposal of July 2020, the CCTPL in its proposal of October 2020 has reported to have made the requisite changes in the proposed SOR. However, it is seen that while the unbundling effected vide the Order of September 2008 in Sections 3.1.3 (a), 3.1.3 (b), 3.3.3 (a) and 3.3.3 (b) have been incorporated, the effect of unbundling in respect of section 3.2.2 is not seen to have been incorporated by the CCTPL in its proposed SOR. The CCTPL has not given any reason for exclusion of the same in the proposed SOR. It is presumed that there was an omission on the part of CCTPL to incorporate this provision in the proposed SOR. The Unbundled charges in the respect of[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 55 section 3.2.2 as approved by this Authority vide its order dated 30 September 2008 have been incorporated in the proposed SOR with a suitable increase as proposed by CCTPL in respect of charges Section 3.2.2. (xi). The clause 2.12 of existing SOR prescribes benchmark level of productivity to be achieved in the 2008 and 2009. As the said clause has no relevance in the present day, the said clause has been proposed to be deleted by CCTPL, which is approved by this Authority. (xii). The existing SOR at clause 2.11 prescribes that, if a terminal user provides, with prior consent of CCTPL, lashing/ unlashing gang for lashing operations of all containers in the vessel, then a rebate of `33/- per container in handling charges prescribed in Section 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1 and 3.4 shall be allowed, subject to the terminal user agreeing to follow safety regulations. In this regard, the CCTPL has stated that given that the lashing /unlashing activities are done aboard the vessel by a gang of workers, the gang needs to be trained in all the safety precautions to ensure Zero harm to themselves, cargo and vessel. In view of this position, the CCTPL has stated that it ensures that the gang trained by them would carry out the activity. Thus, given the critical nature of this activity, the CCTPL has proposed that the option of using external labour gang be excluded. Looking into the safety aspects as highlighted by CCTPL, the proposal of the CCTPL to delete the existing note which prescribes a rebate for use of gang engaged by a terminal user, is approved. (xiii). The CCTPL has introduced a new definition at clause 1.21 in respect of the Long Haul vessels so as to state that the Long Haul vessels would be the Vessels originating/ Destined from /to any ports in continents of Americas/ Europe/ Africa or ports beyond Singapore/ Malaysia. Simultaneously, the CCTPL has also introduced a separate tariff for the Long Haul Foreign going Vessels. The tariff in respect of the containers loaded / discharged from Long Haul vessels are pegged at lower level as compared to the other containers loaded / discharged from other foreign going Vessels, so as to incentivize long – haul vessels and to attract more of origin/ destination containers. The Licensor port CHPT has also acknowledged this position. The income from containers loaded / discharged from Long Haul vessels have been captured by CCTPL in its revenue estimation at the proposed level of tariff. Hence, this Authority is inclined to approve incorporation of the definition of Long Haul vessels as well as the separate tariff for containers loaded / discharged from Long Haul vessels, as proposed by CCTPL. (xiv). The CCTPL has proposed increase in the free days from 3 to 10 days in respect of ‘Coastal Import containers’ & ‘Change of status to local delivery’ and has also proposed increase in the free days from 7 to 10 days in respect of Coastal Export containers, on the ground that the flow of export/ import containers into/ out of the terminal are presently not aligned to the coastal vessel calls and that the additional free days would help in reducing storage cost to coastal trade and thereby facilitate and encourage nascent coastal trade. Clause 9.10.1 of the Workings Guidelines issued to operationalize the Tariff Guidelines, 2019, allows the individual BOT operators to propose free days. Accordingly, the proposal of CCTPL seeking an increase in the free days for the various categories of coastal containers, is seen to be a welcome move and is also within the stipulation contained in the Tariff Guidelines, 2019. Hence, the proposed increase in free days is approved. (xv). Since Transshipment containers are generally not stored in the intermediate terminals, as speed of onward movement is essential, the CCTPL in its initial proposal of July 2020 had proposed to reduce the free days from 30 to 10 days in respect of Transhipment containers. However, subsequently in its proposal of October 2020, the CCTPL has proposed to reduce the free days from 30 to 20 days in respect of Transhipment containers based on the feedback from the trade. As stated earlier, Clause 9.10.1 of the Workings Guidelines issued to operationalize the Tariff Guidelines, 2019, allows the individual BOT operators to propose free days. Accordingly, the proposal of CCTPL to reduce the free days for the Transhipment containers is within the stipulation contained in the Tariff Guidelines, 2019. Also, none the users have specifically objected the proposed reduction of free days. Hence, the proposed reduction in free days is approved. (xvi) The CCTPL has reported that a facility of direct delivery has been initiated by Customs, wherein containers are cleared and delivery is taken by the end customer directly from terminal, so as to reduce the costs to the end users. Consequent to this facility, the CCTPL in its proposed SOR has introduced a new storage schedule for ‘Import Loaded DPD – Direct to factory’. To support and encourage the use of this facility, the CCTPL has proposed a higher free period of 5 days as compared to normal import containers, which enjoy a free period of only 3 days. The judgment of56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] CCTPL in this regard it is relied upon. Hence, this Authority is inclined to approve the introduction of the storage schedule for ‘Import Loaded DPD – Direct to factory’ as proposed by CCTPL. (xvii). The CCTPL has introduced charges for 2 services in Section 3.12.13 viz., Provision of Slings and Cleaning of containers. The service of ‘Provision of Slings’ at ` 450/- per container is reported to be rendered on the request of the customer to discharge/ load a Container by use of slings, when the said container cannot be handled by use of the regular equipment. As regards the service of ‘Cleaning of containers’ at ` 450/- per container, the said service is reported to be rendered on the request of the customer to clean Empty containers. The CCTPL has furnished workings in support of both the proposed charges. Since, none the users have specifically objected the introduction of proposed levy for the above mentioned two services and also since it is an optional service, which would be rendered only at the request made by the customer, the introduction of charges for Provision of Slings and Cleaning of containers, as proposed by CCTPL is approved. (xviii) This Authority has passed Amendment Order No.TAMP/53/2015- VOCPT dated 25 September 2018 in common adoption Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 26 November 2015 relating to provision prescribed for concessional coastal tariff for ships and cargo that move from one Indian Port to another Indian Port through the territorial waters of Sri Lanka or Bangladesh in terms of Notification No.38/2018- Customs (N.T.) dated 11 May 2018 issued by the Central Board of Indirect Taxes and Customs, Department of Revenue, Ministry of Finance, as common adoption Orders for all Major Port Trusts and BOT operators operating thereat including CCTPL. The CCTPL has included suitable notes in the proposed SOR in line with common adoption Order. (xix). This Authority vide Order No. TAMP/12/2019-MUC dated 24 July 2019 has approved revised Mandatory User Charges (MUC) for DMICDC’s Logistics Data Bank (LDB) project across all the Major Port Trusts and BOT operators operating thereat. Therefore, the revised MUC on containers for the Logistics Data Bank Service rendered by DMICDC approved by this Authority for a period of two years for common adoption by all Major Port Trusts and BOT terminals thereat shall be applicable in case of CCTPL also. The CCTPL has suitably incorporated the said provision in its proposed Scale of Rates. (xx). As per the stipulation contained in Clause 1.9 of the Tariff Guidelines, 2019, the CCTPL and the Licensor port CHPT have to enter into a separate Agreement, agreeing to abide by the Tariff Guidelines, 2019. The CCTPL and CHPT have confirmed that they are in the process of entering into a separate Agreement. The CCTPL and CHPT is advised to expedite entering into a Separate Agreement and forward a copy of the same to this Authority, immediately after executing the Agreement. (xxi). (a). Before we proceed to consider the revised SOR of CCTPL, it is pertinent here to draw reference to Clause 3.1.1 of the Tariff Guidelines, 2019, which stipulates that in case of the BOT operators, whose tariff have not been reviewed in the past due to litigations pending in the High Courts on the Tariff Orders passed by this Authority, the surplus/ deficit over and above the admissible costs and permissible return, if any, arising during the period of litigation will be subject to either the orders of the respective Courts or as per the treatment to be collectively decided by the Ministry of Shipping (MOS), concerned Major Port Trust, concerned BOT operator and this Authority. (b). As stipulated in Clause 3.1.1 of the Tariff Guidelines, 2019, and based on clarification / information sought by CITPL and PSA SICAL (a BOT Operator at V.O Chidambaranar Port Trust) on treatment of past period surplus, a Draft Policy Framework to decide on the treatment of past period surplus/ deficit, over and above the admissible costs and permissible return arising during the period of litigation in respect of BOT Operators who have approached various High Courts and have obtained stay on the operation of the last tariff Order passed by this Authority, was prepared and forwarded to the MOS vide our letter no. TAMP/61/2018-Misc dated 26 April 2019, for deliberation by MOS with the concerned BOT operators, concerned Major Port Trusts and this Authority. The Indian Ports Association (IPA) has deliberated the matter with the concerned Major Ports, BOT operators and TAMP and the MOS is seized of the matter. (c). Under this circumstance, without giving the impact of any adjustment of past period surplus accrued during the period of litigation, the income at the estimated level of tariff has been kept at the ARR level of `300.78 crores, by considering an increase over the existing level of rates being levied by the CCTPL i.e. the Court permitted tariff, as discussed in the earlier paragraphs. If any adjustment of surplus is carried out in the ARR of ` 300.78 crores, it may further reduce the ceiling indexed ARR.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 57 (d). However, in this regard, it is to state that incase of CCTPL, the Hon’ble High Court of Madras has not yet passed Order disposing of the Writ Petition No. 12456 and 12457 of 2011 paving a way for treatment of surplus/ deficit. Neither the methodology for determination of surplus during the period of litigation nor the treatment to be meted out to the surplus accrued during the period of litigation has been firmed up. In the absence of any methodology for determination of surplus and in the absence of any manner treatment firmed up to deal with the surplus, this Authority is not in a position to carry out any adjustments in this regard, as of now. (e). As brought out earlier, CCTPL has stated that while it does not admit to any past surplus, it has voluntarily considered a past period surplus adjustment of ` 63.56 crores per annum aggregating to about `190.68 crores for a period of three years. (f). In the absence of any methodology for determination of surplus and in the absence of any manner of treatment of past period surplus, no adjustment of past surplus during the period of litigation was considered while disposing of the general revision proposal of other BOT Operators whose tariff was recently fixed based on the stipulations contained in the Tariff Guidelines, 2019, and wherein the matter is pending in High Courts viz., Chennai International Terminal Private Limited (CITPL), Gateway Terminals India Private Limited (GTIPL) and Nhava-Sheva International Container Terminal Private Limited (NSICT). However, the case of CCTPL is unique as compared to the cases relating to CITPL and GTIPL. While in the case of CITPL and GTIPL, there was no gap left uncovered between the indexed ceiling ARR and the income estimated at the proposed level of tariff, in the case of CCTPL, there is a gap of ` 65.54 crores between the indexed ceiling ARR and the income estimated at the proposed level of tariff. In other words, even if an adjustment of past period surplus to the tune of `65.54 crores is effected from the indexed ceiling ARR, the CCTPL can still continue to levy its proposed increased rates. Thus, this Authority has decided to earmark an amount of `65.54 crores per annum aggregating to about `196.62 crores for a period of 3 years to be considered for adjustment towards adjustment of the past period surplus, whenever the Hon’ble High Court of Madras passes Order disposing of the Writ Petition no. No. 12456 and 12457 of 2011 paving a way for treatment of surplus/ deficit or a decision from the MOS is received on the treatment of surplus/ (deficit) arising over and above the admissible costs and permissible return during the period of litigation whichever is earlier. In other words, past period surplus amount to the tune of `65.54 crores per annum is deemed to have been adjusted in the current exercise upto a period of 3 year and only a surplus over and above ` 65.54 crores per annum is to be considered for adjustment in future. This Authority has accepted for such a similar type of adjustment of past surplus while revising the tariff of Nhava Sheva International Container Terminal Private Limited (NSICTPL), based on the stipulations contained in Tariff Guidelines, 2019, and wherein the matter is pending in High Court of Bombay. (xxii). While approving the rates as proposed by the CCTPL, it is also to be noted by CCTPL that whenever the Hon’ble High Court of Madras passes Order disposing of the Writ Petition no. No. 12456 and 12457 of 2011 paving a way for treatment of surplus/ deficit or a decision from the MOS is received on the treatment of surplus/ (deficit) arising over and above the admissible costs and permissible return during the period of litigation whichever is earlier, the tariff of CCTPL approved now would be subject to review then, so as to capture the impact of the surplus that has arisen during the period of litigation. (xxiii). It is relevant here to mention that we have vide our letter no. TAMP/46/2015-Misc dated 24 July 2015 communicated to CCTPL that the surplus quantified for the tariff cycle immediately preceding the challenged tariff Order and the tariff fixed in the said tariff order challenged by the CCTPL in the Hon’ble High Court of Madras will be taken up for review, based on the Ministry of Shipping (MOS) letter No. 14019/20/2009-PG dated 12 June 2015, subject to the permission of the Hon’ble High Court, as the matter is subjudice. Accordingly, an Affidavit has been filed by us in the Hon’ble Court in August 2015, interalia, praying before the Hon’ble Court to permit this Authority to review the order of January 2012 to give effect to the opinion of the Learned Attorney General of India as directed by the MOS. The matter is still pending before the Hon’ble Court. After receipt of the permission of the Hon’ble High Court, an exercise to quantify the surplus/ (deficit) based on the MOS letter has to be undertaken.58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (xxiv). As per Clause 2.12 of the Tariff Guidelines, 2019, the SOR will be indexed annually to inflation to the extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) announced by the Government of India occurring between 1st January to 31st December of the relevant year. Such adjusted SOR will come into force from 1st May of the relevant year to 30th April of the following year. It is relevant here to state that in the instant case indexation for the year 2019-20 and 2020-21 is already considered in the ARR and for drawing the SOR. The next annual indexation in SOR will be applicable from 1 May 2021. That being so, a note is inserted in the SOR to the effect that the SOR approved by this Authority is subject to automatic annual indexation at 60% of the WPI to be announced by this Authority. The annual indexation will be from 01 May 2021. The indexed SOR shall be intimated by the CCTPL to the CHPT, users and to this Authority. 12. In order to ensure that the submission of a proposal by CCTPL for review of its SOR, consequent processing of the proposal by this Authority, passing of the Order by this Authority and implementation of the Order by CCTPL should not amount to contravention of the High Court Order, the CCTPL was repeatedly requested to intimate the Hon’ble Madras High Court about the CCTPL filing a proposal for General revision of its Scale of Rates. However, the CCTPL has not made available any evidence to establish that it has intimated the Hon’ble Court about the CCTPL approaching this Authority for revision of the Court permitted tariff. Therefore, the revised SOR approved in respect of CCTPL shall come into effect after expiry of 30 days from the date of notification of the Order passed by this Authority in the Gazette of India or from the date the CCTPL intimates the High Court about the CCTPL getting approval of this Authority for revision of the Court permitted tariff, by way of filing an Affidavit in the Hon’ble High Court of Madras, whichever is later. The CCTPL is also advised to produce before this Authority an authenticated copy of the Affidavit immediately on filing in the Court. The implementation of the revised SOR without intimation to the Hon’ble High Court will be at the risk and responsibility of CCTPL. 13.1. In the result, and for the reasons give above, and based on a collective application of mind, this Authority approves the SOR and conditionalities of the CCTPL which have been notified separately. The effective date of the revised Scale of Rates and conditionalities governing the application of revised Scale of Rates will remain the same as already indicated in the separate Order dated 28 October 2020. Once the revised order comes into effect, it shall be in force for a period of 3 years subject to annual indexation. The approval accorded will automatically lapse thereafter unless specifically extended by this Authority. 13.2. The tariff of the CCTPL has been fixed based on the prevailing information and without considering any adjustment of past period surplus relating to the period of litigation. Therefore, whenever the Hon’ble High Court of Madras passes Order disposing of the Writ Petition no. 12456 and 12457 of 2011 paving a way for treatment of surplus/ deficit or a decision from the MOS is received on the treatment of surplus/ (deficit) arising over and above the admissible costs and permissible return during the period of litigation whichever is earlier, as stipulated in clause 3.1.1 of the Tariff Guidelines, 2019, the tariff of CCTPL to be approved now would be subject to review then, so as to capture the impact of the surplus that has accrued to CCTPL during the period of litigation. 13.3. As stipulated in Clause 7 of the Tariff Guidelines, 2019, the CCTPL shall furnish to this Authority, annual reports on container traffic handled, average moves by crane per hour and average dwell time for containers. The annual reports shall be submitted by the CCTPL within 90 days following the end of each of the year. Any other information which is required by this Authority from time to time shall also be furnished by CCTPL. 13.4. An analysis of variation will also be made at the time of the next general review of tariff of CCTPL at the end of the tariff validity period and adjustment of additional surplus will be made in the tariff to be fixed for the next cycle, in line with the stipulation contained in Clauses 3.2.1 and 3.2.2 of the Tariff Guidelines, 2019. T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance) [ADVT-III/4/Exty./422/2020-21] Annex Computation of Annual Revenue Requirement under Tariff Policy, 2019 for Determination of Tariff for Chennai Container Terminal Private Limited operating at Chennai Port Trust. Rs. in lakhs Sl. No. Description 2016-17 2017-18 2018-19 (1). Total Expenditure (As per Audited Annual Accounts) (i). Operating expenses (including depreciation) 22,152 19,445 20,175 (ii). Finance and Miscellaneous expenses (FME) 78 967 87 Total Expenditure 1=(i)+(ii) 22,230 20,412 20,262 Adjustments in respect of items where there is variation in figures reported (2). as per INDAS (as per Audited Accounts) and IGAAP[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 59 (i). Depreciation - - - (ii). Other expenditure items, if any, to be listed - - - Total of Adjustments 2=(i)+(ii)+ ----- - - - (3). Less Adjustments: (i). Actual Royalty / Revenue share paid to the port (8,279) (8,060) (8,423) (ii). Interest on delayed payment of taxes (16) (949.5) (67) (iii). Interest on overdraft/ term loan (24) (0.8) (4) (iv). Provision for bad and doubtful debts - (6) (62) (v). Provision for slow moving inventory (22) - (vi). Exchage difference regarded as adjustment to borrowing cost (19) (vii). Other borrowing costs (18) (viii). Net exchange loss on transalation of financial assets and liabilities (17) Total of 3 = [3(i)+3(ii)+3(iii)+3(iv)+3(v)] (8,395) (9,016) (8,556) Add: Admissible Royalty/ Revenue Share as per Clause 2.2. of the Tariff 6,021 5,861 6,126 (4). Guidelines, 2019 (5). Total Expenditure after Total Adjustments (5 = 1+2+3) 19,855 17,257 17,832 (6). Average Expenses of SI. No.5 = [ Y1 + Y2 + Y3 ] / 3 18,315 (7). Capital Employed (i). Gross Fixed Assets (Property, Plant & Equipment) as on 31st March 2019 60,632 (As per IGAAP) (ii). Add: Capital Work in Progress as on 31st March 2019 (As per Audited - Annual Accounts) (iii). Add: Working Capital as per norms prescribed in clause 2.6 of the Tariff 1,883 Guidelines, 2019 (a). Inventory 197 (b). Sundry Debtors 393 (c). Cash 1,293 (d). Sum of (a)+(b)+(c ) 1,883 (iv). Total Capital Employed [(i)+(ii)+(iii)] 62,515 (8). Return on Capital Employed 16% on SI. No.7(iv) 10,002 (9). Annual Revenue Requirement (ARR) as on 31 March 2019 [ (6)+ (8) ] 28,317 Indexation in the ARR @ 100% of the WPI applicable for the year 2019-20 29,523 (10). i.e 4.26% Indexation in the ARR as per (10) @ 100% of the WPI i.e. 1.88% (10 a). applicable for the year 2020-21 30,078 Ceiling Indexed Annual Revenue Requirement (ARR) as given in Sr. No.10 30,078 (11). above. (11 a). Voluntary Adjustment of Past Surplus 6,554 Revenue Estimation at the Proposed indexed SOR within the Ceiling 23,524 (12). indexed ARR estimated at Sl. No.11 above Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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