In exercise of the powers conferred under Section 49 of the Major Port Trusts Act

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx सी.जी.-एम.एxचxx.G-अID.E-x0x8x1 02021-230275 CG-MH-E-08102021-230275 असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 453] नई ददल्ली, िुक्रवार, अक्त बू र 8, 2021/आज‍व न 16, 1943 No. 453] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 8, 2021/ASVINA 16, 1943 महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण अजधसचू ना मुम् बई, 17 जसतम्बर, 2021 स.ं टीएएमपी/26/2020-एमबीपीटी .—महापत्तन न्यास अजधजनयम 1963 (1963 का 38) की धारा 49 के अंतगगत प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रिुल्क प्राजधकरण एतद्दवारा इस प्राजधकरण द्वारा पाररत आदिे संख्या टीएएमपी/26/2020-एमबीपीटी ददनांक 16 माचग 2021, जजसके द्वारा मुम्बई में जवजभन्न स्ट्थानों पर खाली पडे 9 भू-खण्डों, जजन्ह ें एमबीपीटी में ई-जनजवदा-एव-ं नीलामी पद्धजत द्वारा आवंरटत दकया जाता ह,ै के संबंध में पट्टा दकराया अनुसूची का अनुमोदन दकया गया ह,ै में संिोधन करने के अनुरोध से संबंजधत मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) से प्राप्त आवेदन का जनपटान इसके साथ संलग्न आदिे के अनुसार दकया जाता ह।ै महापत्तन प्रिल्ु क प्राजधकरण मामला सख्ं या टीएएमपी/26/2020-एमबीपीटी मम्ु बई पत्तन न्यास - - - आवदे क कोरम (i). श्री टी.एस. बालसब्रु मजनयन, सदस्ट्य (जवत्त) (ii). श्री सनु ील कुमार ससह, सदस्ट्य (आर्थथक) 5743 GI/2021 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] आदिे (जसतम्ब र, 2021 के 15 ददन को पाररत) यह मामला इस प्राजधकरण द्वारा पाररत आदिे संख्या टीएएमपी/26/2020-एमबीपीटी ददनांक 16 माचग 2021, जजसके द्वारा मुम्बई में जवजभन्न स्ट्थानों पर खाली पडे 9 भू-खण्डों, जजन्ह ें एमबीपीटी में ई-जनजवदा-एवं-नीलामी पद्धजत द्वारा आवंरटत दकया जाना ह,ै के संबंध में पट्टा दकराया अनुसूची का अनुमोदन दकया गया है, में संिोधन करने के अनुरोध से संबंजधत मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) से प्राप्त आवेदन ददनाकं 2 अगस्ट्त 2021 से संबंजधत ह।ै 2. यहां यह बात दोहरायी जाती ह ैदक इस प्राजधकरण ने अपने आदिे संख्या टीएएमपी/26/2020-एमबीपीटी ददनांक 16 माचग 2021 द्वारा मुम्बई में जवजभन्न स्ट्थानों पर खाली पडे 9 भू-खण्डों, जजन्ह ें एमबीपीटी में ई-जनजवदा-एव-ं नीलामी पद्धजत द्वारा आवंरटत दकया जाना ह,ै के संबंध में पट्टा दकराया अनुसूची के अनुमोदन के अनुरोध से संबंजधत मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) से प्राप्त आवेदन का जनपटान कर ददया गया ह।ै उि आदिे राजपत्र संख्या 165 द्वारा 12 अप्रैल 2021 को भारत के राजपत्र में अजधसूजचत दकया गया ह।ै 3. इस पृष्ठभूजम में, एमबीपीटी ने अपने पत्र संख्या एफए/ओईए-सल/13(20)/जेन/164 ददनांक 2 अगस्ट्त 2021 द्वारा आदिे संख्या टीएएमपी/26/2020-एमबीपीटी ददनांक 16 माचग 2021 के कुछ पैराग्राफों अथागत पैरा 7 (xi) और अनुबंध की रटप्पणी 1 और पैरा 7(xii) में संिोधन करने के जलए अनुरोध दकया ह।ै एमबीपीटी द्वारा अपने 2 अगस्ट्त 2021 के आवेदन में दकए गए अनुरोध और प्रस्ट्ताजवत संिोधन के कारणों को नीचे ताजलका में ददया गया ह:ै क्रं.स ं जवद्यमान परै ा प्रस्ट्ताजवत सिं ोधन सिं ोधन के कारण आदिे का पैरा 7 (xi) “एमबीपीटी ने इस आिय का एक नोट एमबीपीटी ने इस आिय का एक पीजीएलएम के पैरा 13(ग) की ितों प्रस्ट्ताजवत दकया ह ै दक लीज रैंटल्स नोट प्रस्ट्ताजवत दकया ह ै दक लीज के अनुसार, नवीनतम एसओआर के 30.09.2022 तक मान्य है, जो प्रत्येक अिूबर लीज रैंटल्स 30.09.2022 तक जनधागरण के जलए टीएएमपी का में 4% की वृजद्ध के साथ ह ैऔर यह पहली बार मान्य ह,ै जो प्रत्येक अिूबर में 4% अनुमोदन आव‍यक ह।ै टीएएमपी की गई वृजद्ध 01 अिूबर 2021 से प्रभावी की वृजद्ध के साथ ह ै और यह पहली की अजधसूचना को चुनौती दने े से होगी। इस संबंध में, यह उल्लेख करना बार की गई वृजद्ध 01 अिूबर 2021 संबंजधत एमबीपीटी द्वारा दायर की से प्रभावी होगी। गई एक याजचका माननीय उच्च प्रासंजगक है दक 2014 के भू-नीजत ददिाजनदिे ों न्यायालय में 2000 से लंजबत ह।ै के खंड 13(ग) में कहा गया ह ै दक पत्तन न्यास बाद में, मंत्रालय और टीएएमपी के बोडग वार्थिक वृजद्ध की दर तय करेगा जो 2% से अजधकाररयों के साथ जवचार-जवमि ग कम नहीं होगी और इसमें एसओआर का भी इस संबंध में, यह उल्लेख करना के पश्चात, टीएएमपी न े यह स्ट्पष्ट उल्लेख दकया गया ह ै दक ये दरमान प्राजधकरण प्रासंजगक ह ै दक 2014 के भू-नीजत द्वारा 5 विों में एक बार पुन: जनधागररत दकए दकया ह ै दक एमबीपीटी के नगर-क्षेत्र ददिाजनदिे ों के खंड 13(ग) में कहा जाएंगे। तद्नुसार, एमबीपीटी ने 4% वार्थिक पर 1.10.2012 से लागू एसओआर गया ह ै दक पत्तन न्यास बोडग वार्थिक टीएएमपी द्वारा अजधसूजचत दकए वृजद्ध का प्रस्ट्ताव दकया ह।ै इसके अलावा, चूूँदक वृजद्ध की दर तय करेगा जो 2% स े जाएंगे और इसजलए, एमबीपीटी लीज रैंट स्ट्वीकृत दकया जा रहा है, जो 01 कम नहीं होगी और इसमें एसओआर द्वारा याजचका उच्च न्यायालय से अिूबर 2020 से िुरु होने वाली अवजध के का भी उल्लेख दकया गया ह ै दक ये वाजपस ले ली गई थी। पीजीएलएम जलए है, उि लीज, भू-नीजत ददिाजनदिे , दरमान प्राजधकरण द्वारा 5 विों म ें के खण्ड 13 की ितों के अनुसार, 2014 के अनुसार, 01 अिूबर 2021 को एक बार पुन: जनधागररत दकए एसओआर 5 विों के जलए होगें। इसकी पहली वार्थिक वृजद्ध के अध्यधीन होगा। जाएंगे। तद्नुसार, एमबीपीटी न े इसजलए, 01.10.2017 स े हालांदक, एमबीपीटी ने वैधता 30.09.2022 4% वार्थिक वृजद्ध का प्रस्ट्ताव दकया 30.09.2022 तक की अवजध के तक यानी केवल 2 साल के जलए प्रस्ट्ताव दकया ह।ै इसके अलावा, चूूँदक लीज रैंट जलए एसओार में संिोधन टीएएमपी ह ै जजसे बदलकर 30.09.2025 कर ददया गया स्ट्वीकृत दकया जा रहा है, जो[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 ह।ै तद्नुसार, जनधागररत नोट को इस आिय में 01 अिूबर 2020 से िुरु होन े द्वारा अजधसूजचत 30.09.2022 तक बदल ददया जाता ह।ै . वाली अवजध के जलए है, उि लीज, दकया जाना ह।ै तद्नुसार, उपयुगि भ-ू नीजत ददिाजनदिे , 2014 के अवजध के जलए नगर क्षेत्र में दकराए अनुसार, 01 अिूबर 2021 को पर दने े के जलए एसओआर के इसकी पहली वार्थिक वृजद्ध के अनुमोदन के जलए प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत अध्यधीन होगा। एमबीपीटी न े दकया गया ह।ै 9 ररि भू-खण्डों के वैधता 30.09.2022 तक यानी जलए अजधसूजचत एसओआर केवल 2 साल के जलए प्रस्ट्ताव दकया पीजीएलएम के पैरा 13 के अनुसार ह।ै तद्नुसार, जनधागररत नोट को गरित भूजम आवंटन सजमजत की जसफाररिों के आधार पर तैयार दकए इस आिय में बदल ददया जाता ह।ै गए थे और 01.10.2017 से ख अनुबंध (एसओआर) में रटप्पणी 1 30.09.2022 तक की विों की “पट्टा दकराया पांच विग तक लागू रहगे ा जो 01 पट्टा दकराया 01 अिूबर 2020 स े अवजध के जलए 2020 के टीआर अिूबर 2020 से 30 जसतम्बर 2025 कतक 30 जसतम्बर 2022 तक प्रत्येक संख्या 261 और 301 द्वारा बोडग प्रत्येक अिूबर में 4% वार्थिक वृजद्ध के अिूबर में 4% वार्थिक वृजद्ध के द्वारा अनुमोदन दकया गया था। अध्ययधीन होगा। 4% की ऐसी पहली वृजद्ध अध्ययधीन होगा। 4% की ऐसी इसजलए, 09 ररि भू-खण्डों के जलए 01.10.2021 को लागू हो जाएगी।” पहली वृजद्ध 01.10.2021 को लागू एसओआर की वैधता 30.09.2022 हो जाएगी।” तक करने का जनणगय जलया गया ह ै तादक एबीपीटी की एसओआर अवजध में एकरुपता लायी जा सके। ग आदिे का पैरा 7(xii) “एमबीपीटी ने इस आिय का एक और नोट “एमबीपीटी ने इस आिय का एक आधार यूजनट के रुप में एफएसआई प्रस्ट्ताजवत दकया ह ै दक दकराया वास्ट्तजवक और नोट प्रस्ट्ताजवत दकया ह ै दक 1.00 को जहसाब में लेते हुए जनर्थमत क्षेत्र के आधार पर जनधागररत दकया दकराया वास्ट्तजवक जनर्थमत क्षेत्र के एसओआर का पररकलन दकया गया जाएगा, जो दक न्यूनतम एसएसआई 1.00 के आधार पर जनधागररत दकया ह।ै तथाजप, एमसीजीएम और अधीन होगा। चूूँदक उि नोट में पूरी तरह से जाएगा, जो दक न्यूनतम एसएसआई एमबीपीटी, एसपीए के डी.सी. स्ट् पष् ट ह ै और कहीं कोई अस्ट् पष् टता नहीं ह,ै 1.00 के अधीन होगा। चूूँदक उि जवजनयमों के अनुसार, दकसी इसजलए प्रस्ट्ताजवत नोट स्ट्वीकृत दकया जाता ह।ै नोट पूरी तरह से स्ट् पष् ट ह ै और कहीं स्ट्वीकायग एफएसआई वृजद्ध के जलए, हालांदक, अगर उच्च एफएसआई के जलए दर में कोई अस्ट् पष् टता नहीं है, इसजलए दकराया का पररकलन स्ट्वीकाय ग वृजद्ध होगी, तो एमबीपीटी को उजचत औजचत्य प्रस्ट्ताजवत नोट स्ट्वीकृत दकया जाता एफएसआई के अनुसार अनुपाजतक के साथ इस उच्च दर के जलए इस प्राजधकरण की ह।ै तथाजप, उच्च एफएसआई के रुप से पररकलन दकया जाएगा। मंजूरी लेने की सलाह दी जाती है।” जलए एमबीपीटी को टीएएमपी एफएसआई में वृजद्ध डी.सी. द्वारा अनुमोददत उसी एसओआर दर जवजनयमों के अनुसार होगी इसजलए, पर लागू उच्च एफएसआई के अनुसार टीएएमपी का अनुमोदन प्राप्त करने आनुपाजतक रुप से दकराया की आव‍यकता नहीं ह।ै अत: इस पररकलन की सलाह दी जाती ह।ै ” खण्ड को इटाजलक्स में दिागए अनुसार संिोजधत करने की आव‍यकता ह।ै 4. एमबीपीटी के पत्र ददनांक 2 अगस्ट्त 2021 द्वारा प्रस्ट्तुत जस्ट्थजत के संदभग में जनम्नजलजखत जस्ट्थजत उभर कर सामने आयी ह:ै4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (i). मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) द्वारा जुलाई 2020 में प्रस्ट्तुत प्रस्ट्ताव के आधार पर, इस प्राजधकरण ने अपने आदिे संख्या टीएएमपी/26/2020-एमबीपीटी ददनांक 16 माचग 2021 द्वारा एमबीपीटी से संबंजधत मुम्बई में जवजभन्न स्ट्थानों पर ररि 9 भू-खण्डों के संबंध में पट्टा दकराया अनुसूची का अनुमोदन दकया ह ै और इनका आवंटन एमबीपीटी द्वारा ई-टेंडर-एव-ं नीलामी के माध्यम से दकया जाएगा। (ii). अपने प्रस्ट्ताव में, एमबीपीटी ने इस आिय का एक नोट प्रस्ट्ताजवत दकया था दक लीज रैंटल्स 30.09.2022 तक मान्य ह,ै जो प्रत्येक अिूबर में 4% की वृजद्ध के साथ ह ै और यह पहली बार की गई वृजद्ध 01 अिूबर 2021 से प्रभावी होगी। इस संबंध में नीचे उद्धृत 16 माचग 2021 के आदिे के पैरा संख्या 7 (xi) की ओर ध्यान आकर्थित दकया जाता ह:ै “एमबीपीटी ने इस आिय का एक नोट प्रस्ट्ताजवत दकया ह ैदक लीज रैंटल्स 30.09.2022 तक मान्य है, जो प्रत्येक अिूबर में 4% की वृजद्ध के साथ है और यह पहली बार की गई वृजद्ध 01 अिूबर 2021 मसे प्रभावी होगी। इस संबंध में, यह उल्लेख करना प्रासंजगक ह ैदक 2014 के भू-नीजत ददिाजनदिे ों के खंड 13(ग) में कहा गया ह ैदक पत्तन न्यास बोडग वार्थिक वृजद्ध की दर तय करेगा जो 2% से कम नहीं होगी और इसमें एसओआर का भी उल्लेख दकया गया है दक ये दरमान प्राजधकरण द्वारा 5 विों में एक बार पुन: जनधागररत दकए जाएंगे। तद्नुसार, एमबीपीटी ने 4% वार्थिक वृजद्ध का प्रस्ट्ताव दकया है। इसके अलावा, चूूँदक लीज रैंट स्ट्वीकृत दकया जा रहा है, जो 01 अिूबर 2020 से िुरु होने वाली अवजध के जलए है, उि लीज, भ-ूनीजत ददिाजनदिे , 2014 के अनुसार, 01 अिूबर 2021 को इसकी पहली वार्थिक वृजद्ध के अध्यधीन होगा। हालांदक, एमबीपीटी ने वैधता 30.09.2022 तक यानी केवल 2 साल के जलए प्रस्ट्ताव दकया ह ैजजसे बदलकर 30.09.2025 कर ददया गया है। तद्नुसार, जनधागररत नोट को इस आिय में बदल ददया जाता है।.” जैसा दक उपयुगि से पता चलता है, एमबीपीटी ने केवल 30.09.2022 तक समाप्त होने वाले 2 विों की अवजध के जलए दरों की वैधता का प्रस्ट्ताव दकया था। तथाजप, इस बात के होते हुए दक भूजम-नीजत ददिा-जनदिे ों में यह उल्लेख ह ै दक एसओआर का पुन-जनधागरण 5 विों में एक बार दकया जाएगा, अत: वैधता की अवजध पांच विों के जलए जनधागररत की गई थी जो 1 अिूबर 2020 से 30 जसतम्बर 2025 तक प्रभावी है। अब, एमबीपीटी ने जवजिष्ट रुप से अनुरोध दकया ह ैदक इस जविय में 09 ररि भू-खण्डों के जलए एसओआर की वैधता की अवजध 30.09.2022 तक जनधागररत की जाए तादक एमबीपीटी की एसओआर अवजध में एकरुपता लायी जा सके। इस संबंध में, यह उल्लेख दकया जाता ह ै दक समझौता सूत्र के अनुसार 1980 से 30 जसतम्बर 2012 तक की अवजध के जलए एमबीपीटी की भूजम के जलए न्यासी मंडल द्वारा अनुमोददत पट्टा दकराया को भारत के माननीय सवोच्च न्यायालय द्वारा बनाए रखा गया है। इस प्रकार, सरकार ने मई 2019 में एमबीपीटी को 01 अिूबर 2012 से टाउनजिप क्षेत्रों सजहत मुम्बई पत्तन के सभी क्षेत्रों के जलए एसओआर के जनधागरण के जलए सलाह दी थी। इसके अनुसार ही, एमबीपीटी ने जवगत में कई प्रस्ट्ताव प्रस्ट्तुत दकए थे जजसमें 01 अिूबर 2012 से 30 जसतम्बर 2017 तक पांच विग की अवजध के जलए और इसके साथ ही 01 अिूबर 2017 से 30 जसतम्बर 2022 तक पांच विग की अवजध के जलए एमबीपीटी के जवजभन्न क्षेत्रों के जलए पटटा दकराया के जलए अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध दकया गया था। इस प्रकार, एसओआर की अवजध में एकरूपता बनाए रखने के जलए, एमबीपीटी ने मुंबई में जवजभन्न स्ट्थानों पर 9 खाली पडे भूखंडों के जलए पट्टा दकराया की अनुसूची के संबंध में 30 जसतंबर 2022 तक वैधता की अवजध का प्रस्ट्ताव दकया ह।ै सभी भूजम पासगलों के जलए एक सामान्य वैधता अवजध जनधागररत करने से पत्तन 30 जसतंबर 2022 से आगे की अवजध के जलए एमबीपीटी की सम्पदाओं (जजसे अब तक एमबीपीटी के मामले में कभी भी अमल में नहीं लाया गया ह)ै के जलए पट्टे के दकराये के संिोधन के जलए एक व्यापक प्रस्ट्ताव दाजखल करने में सक्षम होगा। पत्तन द्वारा उल्लेख दकए गए कारणों के आधार पर और प्रिुल्क की वैधता अवजध में एकरूपता बनाए रखने के जलए, यह प्राजधकरण 30 जसतंबर 2022 तक वैधता की अवजध जनधागररत करन े के जलए तैयार ह।ै इस प्रकार, नोट संख्या 1,[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 जो आदिे ददनांक 16 माचग 2021 द्वारा यथा-अनुमोददत 9 भू-खण्डों के जलए दरों की अनुसूची (एसओआर) का ही एक भाग है, को संिोजधत दकया जाता ह।ै (iii). अपने प्रस्ट्ताव में, एमबीपीटी ने इस आिय के एक और नोट का प्रस्ट्ताव दकया था दक दकराया वास्ट्तजवक जनर्थमत क्षेत्र के आधार पर पररकजलत दकया जाएगा, जो दक न्यूनतम एसएसआई 1.00 की ितग के साथ होगा। इस संबंध में, ददनांक 16 माचग 2021 के आदिे के पैरा संख्या 7 (xii) की ओर ध्यान आकृष्ट दकया जाता है, जो नीचे उद्धृत दकया गया है “एमबीपीटी ने इस आिय का एक और नोट प्रस्ट्ताजवत दकया ह ैदक दकराया वास्ट्तजवक जनर्थमत क्षेत्र के आधार पर जनधागररत दकया जाएगा, जो दक न्यूनतम एसएसआई 1.00 के अधीन होगा। चूूँदक उि नोट पूरी तरह से स्ट्पष्ट है और कहीं कोई अस्ट्पष्टता नहीं है, इसजलए प्रस्ट्ताजवत नोट स्ट्वीकृत दकया जाता है। हालांदक, अगर उच्च एफएसआई के जलए दर में वृजद्ध होगी, तो एमबीपीटी को उजचत औजचत्य के साथ इस उच्च दर के जलए इस प्राजधकरण की मंजूरी लेने की सलाह दी जाती ह।ै ” इस संबंध में, एमबीपीटी ने सजू चत दकया ह ै दक एफएसआई 1.00 को जहसाब में लेते हुए एसओआर का पररकलन दकया गया ह ैजोदक एक आधार यूजनट ह ैऔर एमसीजीएम और एमबीपीटी के डी.सी. जवजनयमों के अनुसार दकसी स्ट्वीकायग एफएसआई वृजद्ध की जस्ट्थजत में एमबीपीटी ने टीएएमपी द्वारा अनुमोददत एसओआर दर पर ही प्रयोज्य उच्च एफएसआई के अनुसार अनुपाजतक रुप से दकराए का पररकलन करने के जलए प्रस्ट्ताव दकया ह।ै यह महत्वपूणग ह ैदक एलएसी ने अपनी ररपोटग (जलु ाई 2020 की एमबीपीटी के मूल प्रस्ट्ताव का एक भाग ह)ै में यह जसफाररि की ह ैदक एमबीपीटी एसपीए/आयोजना प्राजधकरण के नई डीडी जवजनयमों द्वारा दकसी भूखण्ड के जलए जो भी लागू हो, अनुमत एफएसआई की वृजद्ध करने के मामले में दर में आनुपाजतक रुप से वृजद्ध की जाएगी। इस बात के होते हुए दक इस प्राजधकरण के आदिे ददनांक 16 माचग 2021 द्वारा अनुमोददत आधार पट्टा दकराए को बनाए रखा जाएगा और केवल एफएसआई के आधार पर आनुपाजतक रुप से वृजद्ध की जाएगी, यह प्राजधकरण इस संबंध में एमबीपीटी के प्रस्ट्ताव को अनुमोददत करने के जलए तैयार है। 5.1. पररणामस्ट्वरुप और ऊपर ददए गए कारणों से तथा सामूजहक जवचार-जवमिग के आधार पर यह प्राजधकरण ददनांक 16 माचग 2021 के आदिे द्वारा अनुमोददत 9 ररि भू-खण्डों के जलए दर अनुसूची (एसओआर) के एक भाग के रुप में जवद्यमान नोट संख्या 1 और 2 के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत नोट रखने के संबंध में अनुमोदन प्रदान करता ह:ै “1. पट्टा दकराया पांच विग तक लागू रहगे ा जो 01 अिूबर 2020 से 30 जसतम्बर 2022 तक प्रत्येक अिूबर में 4% वार्थिक वृजद्ध के अध्ययधीन होगा। 4% की ऐसी पहली वृजद्ध 01.10.2021 को लागू हो जाएगी।” 2. दकराया वास्ट्तजवक जनर्थमत क्षेत्र के आधार पर जनधागररत दकया जाएगा जो एफएसआई 1.00 के अधीन न् यूनतम होगा। एमसीजीएम और एमबीपीटी के डी.सी. जवजनयमों के अनुसार, दकसी भी अनुमत एफएसआई वृजद्ध की जस्ट्थजत में, दकराया टीएएमपी द्वारा अनुमोददत एसओआर दर पर ही प्रयोज्य उच्च एफएसआई के अनुसार आनुपाजतक रुप से पररकजलत दकया जाएगा। ” 5.2. एमबीपीटी को यह सलाह दी गई ह ैवे ददनांक 16 माचग 2021 द्वारा अनुमोददत आदिे के अनुसार 9 ररि भू-खण्डों के जलए दर अनुसूची (एसओआर) में उपयुि संिोधन करें। टी.एस. बालसुब्रमजनयन, सदस्ट् य (जवत् त) [जवज्ञापन-III/4/असा./310/2021-22]6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION Mumbai, the 17th September, 2021 No. TAMP/26/2020-MBPT.—In exercise of the powers conferred under Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the application received from Mumbai Port Trust (MBPT) seeking amendment to the Order No. TAMP/26/2020-MBPT dated 16 March 2021 passed by this Authority approving the Schedule of Lease Rentals in respect of 9 Vacant Plots at various places in Mumbai to be allotted by E-Tender-cum-Auction method at MBPT, as in the Order appended hereto. Tariff Authority for Major Ports Case No. TAMP/26/2020-MBPT The Mumbai Port Trust - - - Applicant QUORUM (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance) (ii). Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic) O R D E R (Passed on this 15th day of September, 2021) This case relates to an application dated 02 August 2021 received from Mumbai Port Trust (MBPT) seeking amendment to the Order No. TAMP/26/2020-MBPT dated 16 March 2021 passed by this Authority approving the Schedule of Lease Rentals in respect of 9 Vacant Plots at various places in Mumbai to be allotted by E-Tender- cum-Auction method at MBPT. 2. It may be recalled that this Authority vide its Order No. TAMP/26/2020-MBPT dated 16 March 2021 has disposed the proposal received from MBPT seeking approval for Schedule of Lease Rentals in respect of 9 Vacant Plots at various places in Mumbai to be allotted by E-Tender-cum-Auction method at MBPT. The said order has been notified in the Gazette of India on 12 April 2021 vide Gazette No. 165. 3. In this backdrop, the MBPT vide its letter No.FA/OEA-L/13(20)/Gen/164 dated 2 August 2021 has requested to amend certain paras i.e. Para 7 (xi) as well as Note 1 of Annexure and Para 7(xii) of the order No. TAMP/26/2020-MBPT dated 16 March 2021. The submissions made by the MBPT in its application dated 2 August 2021 and the reasons for proposed amendment are tabulated below: Sr. Existing para Proposed amendment Reason for amendment No. a. Para 7 (xi) of the Order “The MBPT is seen to have proposed a The MBPT is seen to have In terms of Para 13(c) of note to the effect that the lease rentals proposed a note the effect that PGLM, the approval of TAMP are valid upto 30.09.2022 with 4% the lease rentals are valid upto is necessary for the fixation of increase every October and that first 30.09.2022 with 4% increase latest SOR. A Writ Petition such increase will be effective from 01 every October and that first filed by MbPT challenging October 2021.” In this regard, it is such increase will be effective TAMP’s notification was relevant here to mention that Clause 13 from 01 October 2021. pending before the Hon’ble (c ) of the Land Policy Guidelines of High Court since, 2000. 2014 stipulates that the Port Trust Board In this regard, it is relevant here Subsequently, after will fix a rate of annual escalation which to mention that Clause 13(c) of deliberations with the Ministry, would not be less than 2% and also the Land Policy Guidelines of and the TAMP officials, the mentions that the SOR would be re-fixed 2014stipulates that the Port TAMP clarified that the SOR once in 5 years by TAMP. Accordingly, Trust Board will fix a rate of applicable to Township areas of the MBPT has proposed 4% annual annual escalation which would MbPT from 01.10.2012 to be escalation. Also, since the lease rent not be less than 2% and also notified by TAMP and hence being approved is for the period mentions that the SOR would the Writ Petition was withdrawn beginning 01 October 2020, the said be re-fixed once in 5 years by from High Court by MbPT. In[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 lease shall be subject to its first annual TAMP. Accordingly, the terms of clause 13 of PGLM, escalation on 01 October 2021, in line MBPT has proposed 4% annual the SOR will be for 5 years. with the Land Policy Guidelines, 2014. escalation. Also, since the Therefore, revision of SOR for However, the MBPT has proposed the lease rent being approved is for the period from 01.10.2017 to validity upto 30.9.2022 i.e. only for 2 the period beginning 01 30.09.2022 is to be notified by years, which is changed to 30.09.2025. October 2020, the said lease TAMP. Accordingly, proposals Accordingly, the Note prescribed is shall be subject to its first for approval of SOR, for the changed to the effect.” annual escalation on 01 lettings in Township Area, for October 2021, in line with the above period has been mooted. Land Policy Guidelines, 2014. The notified SOR for 9 vacant The MBPT has proposed the plots was prepared based on validity upto 30.9.2022 i.e. only recommendations of Land for 2 years. Accordingly, the Allotment Committee formed as Note prescribed is changed to per Para 13 of PGLM 2015 and the effect. approved by the Board vide TR No.261 & 301 of 2020 for the b. Note 1 in Annexure (SOR) years’ period from 01.10.2017 “The lease rental shall remain in force The lease rental shall remain in to 30.09.2022. Therefore, the for a period of five years effective from force for a period effective validity of the SOR for the 1 October 2020 to 30 September 2025 from 1st October 2020 to 30th subject 09 vacant plots has been subject to increase @ 4% p.a every September 2022 subject to decided to be upto 30.09.2022 October. First such 4% increase will be increase @ 4% p.a. every to bring the uniformity in SoR due on 01.10.2021.” October. First such 4% period of MbPT. increase will be due on 01.10.2021. c. Para 7(xii) of the Order “The MBPT has proposed another note The MBPT has proposed The SOR has been calculated to the effect that the rent will be worked another note to the effect that taking into account FSI 1.00, out on the bases of the Actual Built-up the rent will be worked out on which is a base unit. However, area, subject to minimum of FSI 1.00. the basis of the Actual Built-up for any increased permissible Since the said note gives clarity and area, subject to minimum FSI FSI as per D.C. Regulations of would avoid ambiguity, the proposed 1.00. Since the said note gives MCGM and MbPT, SPA, rent note is approved. However, if rate will clarity and would avoid will be calculated increase for higher FSI, the MBPT is ambiguity, the proposed note is proportionately as per advised to seek the approval of this approved. However, for higher permissible FSI. There is no Authority for such higher rate with due FSI, the MbPT is advised to need to seek approval of the justification.” calculate rent proportionately TAMP for increase in FSI as per applicable higher FSI at which will be in accordance the same SOR rate approved by with applicable D.C. the TAMP. Regulations. Hence this clause needs to be amended as shown in italics. 4. With reference to the submissions made by MBPT vide its letter dated 2 August 2021, the following position emerges: (i). Based on a proposal filed by Mumbai Port Trust (MBPT) in July 2020, this Authority vide its Order No. TAMP/26/2020-MBPT dated 16 March 2021 has approved the Schedule of Lease Rentals in respect of 9 Vacant Plots at various places in Mumbai belonging to MBPT and to be allotted by MBPT through E-Tender-cum-Auction. (ii). In its proposal, the MBPT had proposed a note to the effect that the lease rentals are valid upto 30.09.2022 with 4% increase every October and that first such increase will be effective from 01 October 2021. In this regard, reference is drawn to para no. 7 (xi) of the Order dated 16 March 2021, which is reproduced below: “The MBPT is seen to have proposed a note to the effect that the lease rentals are valid upto 30.09.2022 with 4% increase every October and that first such increase will be effective from 01 October 2021.8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] In this regard, it is relevant here to mention that Clause 13(c) of the Land Policy Guidelines of 2014 stipulates that the Port Trust Board will fix a rate of annual escalation which would not be less than 2% and also mentions that the SOR would be re-fixed once in 5 years by TAMP. Accordingly, the MBPT has proposed 4% annual escalation. Also, since the lease rent being approved is for the period beginning 01 October 2020, the said lease shall be subject to its first annual escalation on 01 October 2021, in line with the Land Policy Guidelines, 2014. However, the MBPT has proposed the validity upto 30.9.2022 i.e. only for 2 years, which is changed to 30.09.2025. Accordingly, the Note prescribed is changed to the effect.” As seen from above, the MBPT had proposed the validity of the rates only for a period of 2 years ending upto 30.9.2022. However, given that the Land Policy Guidelines mentions that the SOR would be re-fixed once in 5 years, the validity was prescribed for a period of five years effective from 1 October 2020 to 30 September 2025. Now, the MBPT has categorically requested that validity of the SOR for the subject 09 vacant plots be prescribed upto 30.09.2022, so as to bring the uniformity in SOR period of MBPT. In this regard, it is submitted that the lease rentals approved by the Board of Trustees for the lands of MBPT for the period from 1980 upto 30 September 2012 as per the Compromise formula had been upheld by the Hon’ble Supreme Court of India. As such, the Government had advised the MBPT in May 2019 to fix the SOR for all areas of Mumbai Port including Township areas with effect from 01 October 2012 onwards. As such, the MBPT has submitted various proposals in the past, seeking approval for lease rentals for the various areas of MBPT, for the quinquennial period from 01 October 2012 to 30 September 2017 as well as the quinquennial period from 01 October 2017 to 30 September 2022. Thus, to have uniformity in SOR period, the MBPT is seen to have proposed validity upto 30 September 2022 in respect of the Schedule of Lease Rentals for 9 Vacant Plots at various places in Mumbai. Prescription of a common validity period for all the land parcels would enable the port to file a comprehensive proposal for revision of lease rentals for the estates of MBPT (which has never materialized incase of MBPT till date), for the period beyond 30 September 2022. Based on the reasoning given by the Port and to have uniformity in the tariff validity period, this Authority is inclined to prescribe the validity upto 30 September 2022. As such, the note no. 1 forming part of the Schedule of Rates (SOR) for the 9 plots as approved vide Order dated 16 March 2021 is modified. (iii). In its proposal, the MBPT had also proposed another note to the effect that the rent will be worked out on the basis of the Actual Built-up area, subject to minimum of FSI 1.00. In this regard, reference is drawn to para no. 7 (xii) of the Order dated 16 March 2021, which is reproduced below: “The MBPT has proposed another note to the effect that the rent will be worked out on the basis of the Actual Built-up area, subject to minimum of FSI 1.00. Since the said note gives clarity and would avoid ambiguity, the proposed note is approved. However, if rate will increase for higher FSI, the MBPT is advised to seek the approval of this Authority for such higher rate with due justification.” In this regard, the MBPT has conveyed that the SOR has been calculated taking into account FSI 1.00, which is a base unit and in the event of any increased permissible FSI as per D.C. Regulations of MCGM and MBPT, the MBPT proposes to calculate rent proportionately as per applicable higher FSI at the same SOR rate approved by the TAMP. It is noteworthy that the LAC in its Report (which formed part of the original proposal of MBPT of July 2020), has recommended that the rate will be proportionally increased in case the permissible FSI is increased as may be applicable for any plot by MBPT SPA/ Planning Authority’s new DC Regulations. Given that the base lease rent as approved by this Authority vide the Order dated 16 March 2021 will remain intact and would be only proportionately increased based on the FSI, this Authority is inclined to approve the proposal of MBPT in this regard. 5.1. In the result, and for the reasons give above, and based on the collective application of mind, this Authority approves to replace the existing note no. 1 and 2 forming part of the Schedule of Rates (SOR) for the 9 vacant plots as approved vide Order dated 16 March 2021, with the following notes: “ 1. The lease rental shall remain in force for a period of two years effective from 1 October 2020 to 30 September 2022 subject to increase @ 4% p.a every October. First such 4% increase will be due on 01.10.2021[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 9 2. Rent will be worked out on the basis of Actual Built-Up Area, subject to minimum of FSI 1.00. In the event of any increased permissible FSI as per D.C. Regulations of MCGM and MBPT, the rent will be proportionately calculated as per applicable higher FSI at the same SOR rate as approved by the TAMP. ” 5.2. The MBPT is advised to make suitable changes in the Schedule of Rates (SOR) for the 9 vacant plots as approved vide Order dated 16 March 2021. T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance) [ADVT.-III/4/Exty./310/2021-22] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.