**Executive Summary:**
This document details the Telecom Regulatory Authority of India's (TRAI) fourth amendment to the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund Regulations of 2007. The amendments, effective upon publication in the Official Gazette, address changes in committee composition, budget estimate timelines, and TRAI division reorganisation. Key changes include the removal of AUSPI from the CUTCEF composition and adjustments to the roles of advisors dealing with consumer affairs and finance.
**Key Points / Main Content:**
* **General**
* These regulations are called the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund Fourth Amendment Regulations, 2018.
* The regulations come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
* **Regulation 6 Amendment:**
* The authorization of advisors is updated to reflect the TRAI's division reorganisation, replacing specific division titles with broader references to divisions dealing with Consumer Affairs and Finance and Economic Analysis matters.
* **Regulation 8 Amendment (CUTCEF Composition):**
* Clause d is omitted.
* Clause h is substituted, designating the Principal Advisor dealing with Consumer Affairs in the Authority as an ex-officio member.
* Clause i is substituted, designating the Advisor dealing with Consumer Affairs in the Authority as an ex-officio convenor member.
* **Regulation 9 Amendment:**
* The Association of Unified Telecom Service Providers of India is removed from subregulation 1.
* **Regulation 10 Amendment (Budget Estimates):**
* The phrase "two months before" is replaced with "at the" in subregulation 1, relating to the timeline for budget estimate submission.
* **Regulation 13 Amendment:**
* In clause a, the word "two" is replaced with "five".
* Clause b is substituted, specifying the Cellular Operators Association of India, the Internet Service Providers Association of India, and other service provider associations as entities nominating members under clauses c and da of regulation 8.
**Impact Analysis**
**Telecom Regulatory Authority of India (TRAI):**
* *Impact:* The TRAI's internal processes for consumer affairs, finance, and budget management are updated to reflect division reorganisation and revised timelines.
* *Action Required:* Implement the changes in advisor roles and budget submission processes.
**Committee for Utilization of Telecommunication Consumers Education and Protection Fund (CUTCEF):**
* *Impact:* The committee's composition is altered with the removal of AUSPI representation.
* *Action Required:* Adapt committee operations to the new membership structure.
**Cellular Operators Association of India (COAI) and Internet Service Providers Association of India (ISPAI):**
* *Impact:* These associations are explicitly named in the context of members nominated by them.
* *Action Required:* Ensure compliance with the updated regulations regarding member nominations.
**Telecom Service Providers:**
* *Impact:* Affected by changes in the management and utilization of the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund.
* *Action Required:* Stay informed about changes in fund management and contribute as required.
Key Entities Referenced
Telecom Regulatory Authority of India: The regulatory body responsible for telecom in India, which issued the notification.
New Delhi: The city in India where the notification was issued.
Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997: The Act of Parliament that empowers the Telecom Regulatory Authority of India.
Telecommunication Consumers Education and Protection Fund Regulations, 2007: The principal regulations being amended by this notification.
Telecommunication Consumers Education and Protection Fund: A fund created to undertake programmes and activities relating to consumer education and protection in the telecom sector.
Committee for Utilization of Telecommunication Consumers Education and Protection Fund: A committee responsible for recommending the utilization of the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund.
Cellular Operators Association of India: An association of cellular service providers in India.
Internet Service Providers Association of India: An association of internet service providers in India.
REGD. NO. D. L.-33004/99
EXTRAORDINARY
III— IV
PART III—Section IV
PUBLISHED BY AUTHORITY
272]
No. 272] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 18, 2018/ASHADHA 27, 1940
भारतीय दरू सचं ार विवियामक प्राविकरण
अविसचू िा
िई ददल्ली, 18 जुलाई, 2018
स.ं 324-5/2018-सीए.—भारतीय दरू संचार विवियामक प्राविकरण अविवियम, 1997 (1997 का 24) की िारा 36 के
अंतर्गत उसे प्रदत्त शवियों का प्रयोर् करते हुए, भारतीय दरू संचार विवियामक प्राविकरण दरू संचार उपभोिा वशक्षा और संरक्षण विवि
विवियम, 2007 (2007 का 6) में अर्ला संशोिि करिे के वलए एतद ्द्वारा विम्नवलवित विवियम बिाता ह,ै अर्ागत् :-
दरू सचं ार उपभोिा वशक्षा और सरं क्षण विवि (चौर्ा सशं ोिि) विवियम, 2018
(2018 का 5)
1. (1) इि विवियमों को दरू संचार उपभोिा वशक्षा और संरक्षण विवि (चौर्ा संशोिि) विवियम, 2018 कहा जाएर्ा।
(2) ये सरकारी राजपत्र में इिके प्रकाशि की वतवर् से लार्ू होंर्े।
2) दरू संचार उपभोिा वशक्षा और संरक्षण विवि (चौर्ा संशोिि) विवियम, 2007 (2007 का 6) (इसमें आर् े वजन्ह ें मूल विवियम
कहा र्या ह)ै के विवियम 6 के उपविवियम (3) के िंड में िाक्य ‘‘उपभोिा मामले और सेिा र्ुणित्ता प्रभार् के संयुि सलाहकार या उप
सलाहकार और वित्त एि ं आर्र्गक विश्लेषण प्रभार् के संयुि सलाहकार या उप सलाहकार को अविकृत करिा‘‘ को िाक्य ‘‘प्राविकरण में
उपभोिा मामलों से संबंवित प्रभार् के संयुि सलाहकार या उप सलाहकार और वित्त एिं आर्र्गक विश्लेषण मामलों सं संबंवित प्रभार् के
संयुि सलाहकार या उप सलाहकार‘‘ से प्रवतस्र्ावपत दकया जाएर्ा।
3) मूल विवियमों के विवियम 8 में,-
(क) िंड (घ) को हटाया जाएर्ा;
(ि) िंड (छ) को विम्नवलवित िडं से प्रवतस्र्ावपत दकया जाएर्ा, िामतः-
“(छ) प्राविकरण में उपभोिा मामले दिे रहे मुख्य सलाहकार ---- पदिे सदस्य”;
(र्) िंड (ज) को विम्नवलवित िंड से प्रवतस्र्ावपत दकया जाएर्ा, िामतः-
4099 GI/2018 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
“(ज) प्राविकरण में उपभोिा मामले दिे रहे सलाहकार ----- पदिे संयोजक सदस्य”
4) मूल विवियमों के विवियम 9 के उपविवियम (1) में िाक्य ‘‘दद एसोवसएशि ऑफ द यूिाइटेड एक्सेस सर्िगस प्रोिाइडर ऑफ
इंवडया” को हटाया जाएर्ा।
5) मूल विवियमों के विवियम 10 के उपविवियम (1) में िाक्य ‘‘दो माह पूिग” को शब्द ‘‘पर” से प्रवतस्र्ावपत दकया जाएर्ा।
6) मूलय विवियमों के विवियम 13 में, -
(क) िंड (क) में, शब्द ‘‘दो” को शब्द ‘‘पााँच” से प्रवतस्र्ावपत दकया जाएर्ा;
(ि) िंड (ि) में, विम्नवलवित िंड को प्रवतस्र्ावपत दकया जाएर्ा, अर्ागतः-
‘‘(ि) विवियम 8 के िंड (र्) और (घक) के अिीि िामविर्दष्टग दकए र्ए सदस्यो के संबंि में, सेल्युलर ऑपरेटसग एसोवसएशि
ऑफ इंवडया, इंटरिेट सेिा प्रोिाइडर एसोवसएशि ऑफ इंवडया तर्ा सेिा प्रदाताओं की ऐसी अन्य एसोवसएशि द्वारा।”
एस. के. र्ुप्ता, सवचि
[विज्ञापि-III/4/असा./149/18]
टटप्पणी 1--- मूल विवियम अविसूचिा संख्या 322/4/2006/क्यूओएस (सीए) के तहत ददिांक 15 जूि, 2007 को भारत के असािारण
राजपत्र, भार् III, अिुभार् 4 में प्रकावशत दकए र्ए र्े।
टटप्पणी 2--- मूल विवियमों में अविसूचिा संख्या 322-8/2010-सीए के द्वारा संशोिि दकए र्ए र्े और 7 माचग, 2011 को भारत के
असािारण राजपत्र, भार् III, अिभु ार् 4 में प्रकावशत दकए र्ए र्े।
टटप्पणी 3--- मूल विवियमों में अविसूचिा संख्या 324-2/2013-सीए के द्वारा संशोिि दकए र्ए र् ेऔर ये 10 जुलाई, 2013 को भारत के
असािारण राजपत्र, भार् III, अिभु ार् 4 में प्रकावशत दकए र्ए र्े।
टटप्पणी 4--- मूल विवियमों में अविसूचिा संख्या 324-2/2013-सीए के द्वारा संशोिि दकए र्ए र्े और 26 जूि, 2014 को भारत के
असािारण राजपत्र, भार् III, अिभु ार् 4 में प्रकावशत दकए र्ए र्े।
टटप्पणी 5--- व्याख्यात्मक ज्ञापि दरू संचार उपभोिा वशक्षा और संरक्षण विवि (चौर्ा संशोिि) विवियम, 2018 (2018 का 5) के उद्दश्े यों
और कारणों को स्पष्ट करता है।
व्याख्यात्मक ज्ञापि
भारतीय दरू संचार विवियामक प्राविकरण िे 15 जूि, 2007 को दरू संचार उपभोिा वशक्षा और संरक्षण विवि विवियम, 2007
(2007 का 6), वजसे इसमें आर्े मूल विवियम कहा र्या है, जारी दकया र्ा। मूल विवियमों के अिुसार, ‘‘दरू संचार उपभोिा वशक्षा और
संरक्षण विवि (टीसीईपीएफ)” बिाया र्या ह।ै विवि की आय का उपयोर् उपभोिा वशक्षा और संरक्षण से जुड़े कायों और कायगक्रमों को
करिे में दकया जाता ह,ै जो प्राविकरण द्वारा दरू संचार उपभोिा वशक्षा और संरक्षण विवि उपयोर् सवमवत (सीयूटीसीईएफ) की वसफाटरशों
के अिुसरण म ेंस्िीकृत दकए र्ए हैं।
2) ितगमाि सीयूटीसीईएफ में सेिा प्रदाता एसोवसएशिों के पांच सदस्य अर्ागत् दो सल्े युलर ऑपरेटर एसोवसएशि ऑफ इंवडया
(सीओएआई) से और दो एसोवसएशि ऑफ द यूिाइटेड एक्सेस सर्िगस प्रोिाइडर ऑफ इंवडया (एयूएसपीआई) से एि ं इंटरिेट सर्िगस
प्रोिाइडसग एसोवशयेशि ऑफ इंवडया (आईएसपीएआई) का एक सदस्य शावमल ह।ैं बहरहाल, एयूएसपीआई बंद हो र्ई है। इसवलए
सीयूटीसीईएफ से एयूएसपीआई का िाम हटािा अपेवक्षत है। तदिुसार, इस संशोिि दक जटरये सीयूटीसीईएफ की संरचिा में पटरितगि
दकया जा रहा है।
3) सवमवत अपिी िार्षगक बैठक में अर्ले वित्त िष ग के बजट अिुमािों को अंवतम रूप दते े समय, वित्त िष ग में टीसीईपी विवि से दकए
र्ए विवभन्न कायों के सार् आय एिं व्यय की समीक्षा करती ह।ै बहरहाल, वित्त िषग की वपछली वतमाही में प्राप्त आय और दकए र्ए व्यय केIII 3
वििरण सवमवत के विचारार्ग उपलब्ि िहीं ह ै क्योंदक मूल विवियमों के विवियम 10 में विवििागटरत समयसीमा के अिुसरण में वपछली
वतमाही से पहल े सवमवत की बैठक आयोवजत करिा अपेवक्षत होता ह,ै वजसमें सवमवत अर्ले वित्त िष ग के शुरू होिे से दो माह पहले
प्राविकरण की स्िीकृवत हते ु बजट अिुमाि प्रस्तुत करती ह।ै इसके वलए प्राविकरण की स्िीकृवत हते ु िार्षगक बजट अिुमाि प्रस्तुत करिे की
समयसीमा संबंिी प्राििाि में उपयुि बदलाि करिा जरूरी हो र्या र्ा इसवलए इस संबंि में इि विवियमों के जटरये संशोिि दकए र्ए
ह।ैं
4) भादवूिप्रा के विभार्ों का पुिर्गठि दकया र्या ह,ै अब उपभोिा मामले (सीए) और सेिा की र्ुणित्ता (क्यूओएस) दो अलर्-अलर्
विभार् बिाए र्ए हैं। संबंवित प्राििािों में पटरणामी बदलािों के अिुसार, विवियम में बदलाि दकए र्ए हैं।
TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi, the 18th July, 2018
No. 324-5/2018-CA.— In exercise of the powers conferred upon it under section 36 of the Telecom Regulatory
Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following
regulations further to amend the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund Regulations, 2007 (6 of
2007), namely :-
TELECOMMUNICATION CONSUMERS EDUCATION AND PROTECTION FUND (FOURTH
AMENDMENT) REGULATIONS, 2018
(5 of 2018)
1. (1) These regulations may be called the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund (Fourth
Amendment) Regulations, 2018.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. In regulation 6 of the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund Regulations, 2007 (6 of
2007) (hereinafter referred to as principal regulations), in proviso to sub-regulation (3), for the words “authorise
a Joint Advisor or Deputy Advisor of Consumer Affairs and Quality of Service Division and a Joint Advisor or
Deputy Advisor of Finance and Economic Analysis Division”, the words “authorise a Joint Advisor or Deputy
Advisor in the Division dealing with Consumer Affairs and a Joint Advisor or Deputy Advisor in the Division
dealing with Finance and Economic Analysis matters in the Authority” shall be substituted.
3. In regulation 8 of the principal regulations,-
(a) clause (d) shall be omitted;
(b) for clause (h), the following clause shall be substituted, namely:-
“(h) Principal Advisor dealing with Consumer Affairs in the Authority------- ex officio member”;
(c) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely :-
“(i) Advisor dealing with Consumer Affairs in the Authority------- ex officio convenor member”
4. In regulation 9 of the principal regulations, in sub-regulation (1), the words “the Association of Unified Telecom
Service Providers of India” shall be omitted.
5. In regulation 10 of the principal regulations, in sub-regulation (1), for the words “two months before”, words “at
the” shall be substituted.
6. In regulation 13 of the principal regulations,-
(a) in clause (a), for the word “two”, word “five” shall be substituted;
(b) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-
“(b) the Cellular Operators Association of India, the Internet Service Providers Association of India and
such other association of the service providers in respect of members nominated by them under clauses (c)
and (da) of regulation 8.”
S. K. GUPTA, Secy.
[ADVT.-III/4/Exty./149/18]4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4]
Note 1---- The principal regulations were published vide Notification No. 322/4/2006-QoS (CA) and published in the
Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 15th June, 2007.
Note 2----The principal regulations were amended vide notification No. 322-8/2010-CA and published in the Gazette of
India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 7th March, 2011.
Note 3----The principal regulations were amended vide notification No. 324-2/2013-CA and published in the Gazette of
India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 10th July, 2013.
Note 4----The principal regulations were amended vide notification No. 324-2/2013-CA and published in the Gazette of
India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 26th June, 2014.
Note 5 ---- The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication Consumers
Education and Protection Fund (Fourth Amendment) Regulations, 2018 (5 of 2018).
EXPLANATORY MEMORANDUM
The Telecom Regulatory Authority of India had notified the Telecommunication Consumers Education and
Protection Fund Regulations, 2007 [(6 of 2007) hereinafter referred to the principal regulations] on 15th June 2007. In
terms of the principal regulations, a fund called “Telecommunication Consumers Education and Protection Fund”
(TCEPF) has been created. The income from the Fund is utilized to undertake programmes and activities relating to
consumer education and protection as are approved by the Authority following the recommendation of the Committee for
Utilization of Telecommunication Consumers Education and Protection Fund (CUTCEF).
2. The current CUTCEF composition includes five members from service providers’ associations viz. two each
from Cellular Operators Associations of India (COAI) and Association of Unified Telecom Service Providers of India
(AUSPI) and one from Internet & Broadband Service Providers of India (ISPAI). However, the AUSPI has now ceased
to exist. The name of AUSPI is, therefore, required to be deleted from the CUTCEF composition. The constitution of
CUTCEF is accordingly being amended through this amendment.
3. The Committee reviews income & expenditure alongwith various activities carried out of TCEP Fund in a
financial year (FY) while finalizing the budget estimates for the next FY in its annual meeting. However, the details of
income accrued and expenditure incurred in the last quarter of the FY are not available for consideration by the
committee as the meeting of committee is required to be organised well before the beginning of the last quarter of FY in
pursuance of timelines prescribed in regulation 10 of the principal regulation, which envisages submission of budget
estimates by the Committee for approval of the Authority two months before the beginning of next FY. This has
necessitated making suitable changes in the provision regarding timelines for submission of annual budget estimates for
approval of the Authority and amendment to that effect has been carried through these regulations.
4. There has been reorganisation of Divisions in TRAI with Consumer Affairs (CA) and Quality of Service (QoS)
now being two separate Divisions. Consequential changes in the related provisions have accordingly been made in the
Regulation.
.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.