In exercise of the powers conferred upon it under section 36 of the Telecom Regulatory Authority of India Act,

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062024-254800 xxxGIDHxxx CG-DL-E-19062024-254800 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 418] िई ददल्ली, मगं लिार, ििू 18, 2024/ज्य ष्े ठ 28, 1946 No. 418] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 18, 2024/JYAISHTHA 28, 1946 भारतीय दरू सचं ार जिजियामक प्राजधकरण अजधसचू िा िई ददल्ली, 14 िूि, 2024 दरू सचं ार उपभोक्ता जिक्षा और सरं क्षण जिजध (छठा सिं ोधि) जिजियम, 2024 (2024 का 2) क्रमाकं आरिी-10/4/(3)/2021-सीए [ई-3910]—भारतीय दरू संचार जिजियामक प्राजधकरण अजधजियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 36 के तहत प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दरू संचार जिजियामक प्राजधकरण द्वारा दरू संचार उपभोक्ता जिक्षा और संरक्षण जिजध जिजियम, 2007 (2007 का 6) म ें और संिोधि करि े के जलए जिम्नजलजखत जिजियम बिाता ह,ै अर्ाता ्: - 1. (1) इि जिजियमों को दरू संचार उपभोक्ता जिक्षा और संरक्षण जिजध (छठा संिोधि) जिजियम, 2024 कहा िाएगा। (2) य ेआजधकाररक रािपत्र म ेंइिके प्रकािि की तारीख स ेलागू होंगे। 2. दरू संचार उपभोक्ता जिक्षा और संरक्षण जिजध जिजियम, 2007 (2007 का 6) (इसके बाद इस े "प्रमुख जिजियम" के रूप म ेंसंदर्भात दकया िाएगा) के जिजियम 2 म,ें खंड (ड़) को हटा ददया िाएगा। 3. मुख्य जिजियमों के जिजियम 3 म,ें उप-जिजियम (2) के परंतुक म ें - (क) खंड (i) म,ें िब्द "उपभोक्ता सरं क्षण अजधजियम, 1986 (1986 का 68) के स्ट्र्ाि पर, "उपभोक्ता संरक्षण अजधजियम, 2019 (2019 का 35)" िब्द प्रजतस्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे; 3621 GI/2024 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (ख) खंड (ii) म,ें िब्द "उपभोक्ता सरं क्षण अजधजियम, 1986 (1986 का 68) के स्ट्र्ाि पर, "उपभोक्ता संरक्षण अजधजियम, 2019 (2019 का 35)" िब्द प्रजतस्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे। 4. मुख्य जिजियमों के जिजियम 4 म,ें - (क) उप-जिजियम (1) म,ें " कापोरेिि बैंक की उक्त बैंक द्वारा उक्त प्रयोिि के जलए अजभजहत िाखाओं में ऐसी राजि के जिजध के खाते म ें क्रेजडट हते ु देय बििे स े तीस ददि की अिजध के भीतर प्रेजित की िाएगी” िब्दों के स्ट्र्ाि पर, “प्राजधकरण द्वारा िाजमत अिुसूजचत बैंक के ऐसे खाते म,ें एिईएफटी, आईएमपीएस, आरटीिीएस, इलेक्ट्रॉजिक जिजध अतं रण प्रणाली के माध्यम से, जिजध में िमा की िािे िाली ऐसी राजि तीस ददि की अिजध के भीतर प्रेजित की िाएगी, और सेिा प्रदाता सात ददिों की अिजध के भीतर या िैसा दक प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर जिर्दाष्ट दकया िा सकता ह,ै प्राजधकरण को ऐस े प्रेिण का लेि-देि का जििरण प्रस्ट्तुत करेंग”े िब्द प्रजतस्ट्र्ाजपत दकए िाएगं े; (ख) उप-जिजियम (2) को हटा ददया िाएगा; (ग) उप-जिजियम (3) को हटा ददया िाएगा। 5. मुख्य जिजियमों के जिजियम 5 म,ें - (क) उप-जिजियम (4) म,ें “क्रेजडट की गई समस्ट्त राजियां” िब्दों के बाद आि े िाल े “कॉपोरेिि बैंक” िब्दों के स्ट्र्ाि पर “प्राजधकरण द्वारा जिर्दाष्ट अिुसूजचत बैंक” िब्द प्रजतस्ट्र्ाजपत दकए िाएगं े; (ख) उप-जिजियम (4क) म,ें "समय-समय पर" के बाद आि े िाले “कॉपोरेिि बैंक” िब्दों के स्ट्र्ाि पर “प्राजधकरण द्वारा जिर्दाष्ट अिुसूजचत बैंक” िब्द प्रजतस्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे। 6. मुख्य जिजियमों के जिजियम 6 म,ें उप-जिजियम (2) म,ें खडं (ग) के बाद, जिम्नजलजखत खडं डाले िाएंग,े अर्ाात:् - “(घ) दरू संचार उपभोक्ता जिक्षा एि ं संरक्षण जिजध के खातों की तैयारी एि ं रखरखाि तर्ा उक्त जिजध के खातों की लेखापरीक्षा के जलए िुल्क एिं व्यय का भुगताि करिा; (ङ) ऐस ेखचों का भुगताि करिे के जलए िो जिजियम 13(क) के तहत दकए िा सकते ह:ैं"। 7. मुख्य जिजियमों के जिजियम 13 म,ें- (क) "जिम्न के द्वारा" िब्दों से पहल ेआिे िाले िब्दों "का िहि" हटा ददया िाएगा; (ख) खंड (क) के स्ट्र्ाि पर, जिम्नजलजखत खंड प्रजतस्ट्र्ाजपत दकया िाएगा, अर्ाता ्: - "(क) प्राजधकरण के सार् पंिीकृत ऐस े स्ट्िैजछछक उपभोक्ता संगठिों म ें स ेजिजियमि 8 के खंड (ख) के अधीि प्राजधकरण के अध्यक्ष द्वारा िामजिर्दाष्ट पांच प्रजतजिजधयों के सबं ंध म,ें प्राजधकरण के अिुमोदि स े जिजियमि 5 के उप-जिजियम (2) के खडं (ख) म ें जिर्दष्टा आय स े पूरा दकया िाएगा;"; (ग) खंड (ख) म ें"एसोजसएिि के द्वारा" िब्दों स े बाद, " द्वारा िहि दकया िाएगा" िब्द डाल े िाएंगे। 8. मुख्य जिजियमों के जिजियम 16 म,ें उप-जिजियमि (1) म,ें "दकसी व्यजक्त को" िब्दों के बाद आिे िाले िब्द "उपभोक्ता संरक्षण अजधजियम, 1986 (1986 का 68) के स्ट्र्ाि पर, "उपभोक्ता संरक्षण अजधजियम, 2019 (2019 का 35)" िब्द प्रजतस्ट्र्ाजपत दकए िाएंगे। महद्रें श्रीिास्ट्ति, सजचि-प्रभारी, भादजू िप्रा [जिज्ञापि-III/4/असा./187/2024-25] रटप्पणी 1---- प्रमुख जिजियम अजधसूचिा संख्या 322/4/2006-क्ट्यूओएस (सीए) द्वारा प्रकाजित दकए गए र् े और भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 ददिांक 15 ििू , 2007 म ें प्रकाजित दकए गए र्े। रटप्पणी 2----मुख्य जिजियमों को अजधसूचिा संख्या 322-8/2010-सीए द्वारा संिोजधत दकया गया और भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खडं 4 ददिांक 7 माच,ा 2011 म ेंप्रकाजित दकया गया। रटप्पणी 3----मख्ु य जिजियमों को अजधसूचिा संख्या 324-2/2013-सीए द्वारा संिोजधत दकया गया और भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खडं 4 ददिांक 10 िलु ाई, 2013 म ें प्रकाजित दकया गया।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 रटप्पणी 4----मुख्य जिजियमों को अजधसूचिा संख्या 324-2/2013-सीए द्वारा संिोजधत दकया गया और भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खडं 4 ददिांक 26 िूि, 2014 म ेंप्रकाजित दकया गया। रटप्पणी 5----मख्ु य जिजियमों को अजधसूचिा संख्या 324-5/2018-सीए के माध्यम से संिोजधत दकया गया और भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 ददिांक 18 िलु ाई, 2018 म ें प्रकाजित दकया गया। रटप्पणी 6---- प्रमुख जिजियमों को अजधसूचिा संख्या 324-5/2018-सीए के माध्यम से संिोजधत दकया गया और भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 ददिांक 16 िििरी, 2020 म ें प्रकाजित दकया गया। रटप्पणी 7---- जििरणात्मक ज्ञापि दरू संचार उपभोक्ता जिक्षा और सरं क्षण जिजध (छठा संिोधि) जिजियम, 2024 (2024 का 2) के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता ह।ै जििरणात्मक ज्ञापि भारतीय दरू संचार जिजियामक प्राजधकरण िे ददिांक 15 ििू 2007 को दरू संचार उपभोक्ता जिक्षा एिं संरक्षण जिजध जिजियम, 2007 (2007 का 6) [जिसे इसमें इसके बाद मूल जिजियम कहा िाएगा] अजधसूजचत दकया र्ा। इि जिजियमों के अिुसार, "दरू संचार उपभोक्ता जिक्षा एिं संरक्षण जिजध" (टीसीईपीएफ) िामक एक जिजध बिाई गई ह।ै जिजध से प्राप्त आय का उपयोग उपभोक्ता जिक्षा एिं संरक्षण से संबंजधत कायाक्रमों एिं गजतजिजधयों को चलािे के जलए दकया िाता ह।ै 2. प्राजधकरण ि े पाया दक दरू सचं ार उपभोक्ता जिक्षा एिं संरक्षण जिजध के उपयोग के जलए सजमजत (जिसे आग े "सीयूटीसीईएफ" कहा िाएगा) की बैठकों में भाग लेि े िाले उपभोक्ता समूहों के प्रजतजिजधयों की भागीदारी, तैयारी, रखरखाि, लेखा परीक्षा के जलए जिजध से कुछ व्यय दकए िािे हैं, जिसके जलए जिजियमों म ें स्ट्पष्ट प्रािधाि दकए िािे की आिश्यकता ह।ै तदिुसार, मूल जिजियमों के जिजियम 6 और 13 में संिोधि प्रस्ट्ताजित दकए गए ह।ैं 3. ििा 2020 के दौराि, कॉरपोरेिि बैंक, जिसमें जिजध रखी िाती ह,ै का जिलय यूजियि बैंक ऑफ इंजडया में कर ददया गया ह।ै इसके अलािा, उपभोक्ता संरक्षण अजधजियम, 1986 (1986 का 68) को उपभोक्ता संरक्षण अजधजियम, 2019 (2019 का 35) द्वारा जिरस्ट्त कर ददया गया ह।ै इसजलए, मलू जिजियमों म ें सुसंगत प्रािधािों को बदलि े के जलए संिोधि प्रस्ट्ताजित दकए गए ह।ैं इस संबंध म,ें जिजियमि में संिोधि का मसौदा ददिांक 14.08.2023 तक जहतधारकों की रटप्पजणयों के जलए 24.07.2023 को भादजू िप्रा की िेबसाइट पर रखा गया र्ा। जहतधारकों से प्राप्त प्रजतदक्रयाओं को भादजू िप्रा की िेबसाइट पर अपलोड दकया गया। अजधकांि उत्तरदाता जहतधारकों िे प्रस्ट्ताजित संिोधि पर अपिी सहमजत व्यक्त की। कुछ जहतधारकों िे इस संबंध में अपि े सुझाि भी भेिे। संबंजधत सुझािों का जिश्लेिण जिम्नजलजखत परै ाग्राफ म ें दकया गया ह।ै 4. एक अग्रणी बैंक िे सुझाि ददया ह ै दक "बैंक" को "दकसी भी अिुसूजचत िाजणजज्यक बैंक के रूप में पररभाजित दकया िाए जिसे प्राजधकरण द्वारा िाजमत दकया िा सकता ह"ै । इसकी िांच की गई ह ै और यह पाया गया ह ै दक अिुसूजचत बैंक को पहल े से ही जिजियमि 2 के (चक) के तहत पररभाजित दकया गया ह।ै इसजलए, 'बैंक' को अलग स े पररभाजित करि े की कोई आिश्यकता िहीं ह।ै इसजलए मसौदा जिजियमों को संिोजधत दकया गया ह ै तादक कॉपोरेिि बैंक को "अिुसूजचत बैंक जिस े प्राजधकरण द्वारा िाजमत दकया िा सकता ह"ै स ेप्रजतस्ट्र्ाजपत दकया िा सके। 5. एक सेिा प्रदाता िे सुझाि ददया दक जिजियमों के तहत िमा की िािे िाली दकसी भी राजि को ऑिलाइि भगु ताि पद्धजत यािी एिईएफटी/आरटीिीएस के माध्यम से िमा करि े की प्रदक्रया को सुगम बिाया िािा चाजहए। व्यापार सुगमता को ध्याि म ेंरखत े हुए सुझािों पर सहमजत व्यक्त की गई ह।ै तदिुसार, जिजियमि 4 म ेंआिश्यक पररिताि दकए गए ह।ैं 6. कुछ जहतधारकों िे सीयूटीसीईएफ में दरू संचार सेिा प्रदाताओं के प्रजतजिजधत्ि को बढािे का सुझाि ददया, हालांदक यह देखा गया ह ैदक सुझाि संदभा म ेंप्रासंजगक िहीं ह ैऔर इसके अलािा उक्त सजमजत म ेंपहले स ेही दो प्रजतजिजधत्ि ह।ैं 7. कुछ जहतधारकों ि े सुझाि ददया दक स्ट्िैजछछक संगठिों की तरह सीओएआई और आईएसपीएआई द्वारा िाजमत सदस्ट्यों के यात्रा व्यय को भी इस जिजध से िहि दकया िािा चाजहए। इस संबंध में, प्राजधकरण का जिचार ह ै दक प्रस्ट्ताजित संिोधि प्राजधकरण के सार् पंिीकृत स्ट्िैजछछक उपभोक्ता सगं ठिों के सदस्ट्यों के व्यय को िहि करि े के जलए है, तर्ा प्राजधकरण द्वारा सीयूटीसीईएफ में उपभोक्ताओं के प्रजतजिजधयों के रूप म ें िाजमत, गैर-लाभकारी स्ट्िैजछछक संगठि ह,ैं तर्ा उिके पास सीयूटीसीईएफ बैठक में भाग लिे े के जलए यात्रा और अन्य संबंजधत व्यय को िहि करि े के जलए आय का अपेजक्षत स्रोत िहीं हो सकता ह।ै िबदक भादजू िप्रा और सेिा प्रदाताओं से िाजमत सदस्ट्य अपिे आजधकाररक कतव्या ों के जहस्ट्से के रूप में बैठकों म ें भाग ल ेरह ेह।ैं इसजलए जहतधारकों के सुझािों से सहमत िहीं ह।ैं4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 8. इसके आलािा, कुछ सेिा प्रदाताओं ि े सुझाि ददया ह ैदक टीसीईपीएफ का उपयोग सेिा प्रदाताओं द्वारा उपभोक्ता जिक्षा कायािालाओं (सीईडब्ल्यू) के आयोिि, ऑिलाइि प्लेटफामों के जिकास, सरकारी संस्ट्र्ाओं द्वारा भेिे गए संदेिों के जलए एसएमएस िुल्क के खच ा के जलए दकया िा सकता ह।ै इसकी िांच प्राजधकरण द्वारा की गई ह ै और जिम्नजलजखत कारणों स े इसे स्ट्िीकार िहीं दकया िा सका: क) सीईडब्ल्य ू का आयोिि टीएसपी द्वारा अपिे उपभोक्ताओं के जलए ग्राहक सेिा के दजृ ष्टकोण से दकया िाता है, तादक जिजियामक द्वारा जिधााररत ग्राहक अिुभि में सुधार हो सके। ख) मोबाइल प्लेटफॉम ा के जिकास के जलए जिजधयों के उपयोग के संबंध में, यह देखा गया ह ै दक ितामाि जिजियामक प्रािधाि इस पर रोक िहीं लगाते ह।ैं यह उल्लेख दकया गया ह ै दक भादजू िप्रा की िैजक्षक सामग्री िेबसाइट / यूट्यूब चैिल / सोिल मीजडया आदद के माध्यम से उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई िा रही ह।ै इसके अलािा, सेिा प्रदाताओं के पास अपिे ग्राहकों तक सूचिा के प्रसार के जलए अपिे स्ट्ियं के ऐप और िेबसाइट ह।ैं ग) टीसीईपीएफ से अजििाया एसएमएस िुल्क की भरपाई के संबंध में, जिजभन्न जियमों के प्रािधािों के अिुसार, सेिा प्रदाताओं को अपि े ग्राहकों को मुफ्त म ें ऐस े अलटा प्रदाि करि े की आिश्यकता होती है, इसजलए ऐस े उद्देश्यों के जलए फंड का उपयोग करिे का सिाल ही िहीं उठता। 9. एक सेिा प्रदाता ि े सुझाि ददया दक दरू संचार सेिा प्रदाताओं को उपभोक्ता फोरम या न्यायालयों के आदिे ों के तहत उपभोक्ताओं को देय लाग ू राजि को सजमजत को सूजचत करत े हुए जिजध म ें अगल े आगामी बकाया से काटि े की अिुमजत दी िा सकती ह।ै इस संदभा में, यह उल्लेख दकया गया ह ै दक मलू जिजियमों के जिजियम 16 में उपलब्ध प्रािधािों में दकसी भी पररिताि की आिश्यकता िहीं ह,ै क्ट्योंदक प्राजधकरण को जिजध से कोई भी भुगताि करि े से पहले दकसी भी सेिा प्रदाता द्वारा दकए गए दािे के जििरण को सत्याजपत करिा चाजहए। TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, the 14th June, 2024 TELECOMMUNICATION CONSUMERS EDUCATION AND PROTECTION FUND (SIXTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2024 (2 of 2024) No. RG-10/4/(3)/2021-CA—In exercise of the powers conferred upon it under section 36 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund Regulations, 2007 (6 of 2007), namely:- 1. (1) These regulations may be called the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund (Sixth Amendment) Regulations, 2024. (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette. 2. In regulation 2 of the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund Regulations, 2007 (6 of 2007) (hereinafter referred to as the “principal regulations”), clause (e) shall be deleted. 3. In regulation 3 of the principal regulations, in sub-regulation (2), in the proviso – (a) in clause (i), for the words “the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986)”, the words “the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019)” shall be substituted; (b) in clause (ii), for the words “the Consumer Protection Act, 1986”, the words “the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019)” shall be substituted. 4. In regulation 4 of the principal regulations, – (a) in sub-regulation (1), for the words “into the branches of the Corporation Bank designated for the purpose by the said bank, within a period of thirty days of such amount becoming due to be credited to the Fund.”, the words “through Electronic Fund Transfer system viz. NEFT, IMPS, RTGS, in such account of the Scheduled Bank as may be designated by the Authority, within a period of thirty days of such amount becoming due to be credited to the Fund, and the service provider shall, within a period of[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 seven days or as may be specified by the Authority from time to time, furnish to the Authority the transaction details of such remittance.” shall be substituted; (b) sub-regulation (2) shall be deleted; (c) sub-regulation (3) shall be deleted. 5. In regulation 5 of the principal regulations, – (a) in sub-regulation (4), for the words “Corporation Bank” appearing after the words “separate accounts in the”, the words “Scheduled bank as designated by the Authority” shall be substituted; (b) in sub-regulation (4A), the word “Corporation Bank” appearing after the words “rate of interest offered by the”, the word “Scheduled bank” shall be substituted. 6. In regulation 6 of the principal regulations, in sub-regulation (2), after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely:- “(d) to pay fee and expenses for the preparation and maintenance of accounts of the Telecommunication Consumer Education and Protection Fund and audit of the accounts of the said fund; (e) to pay such expenses as may be incurred under clause (a) of regulation 13:”. 7. In regulation 13 of the principal regulations,- (a) the words “borne by” appearing after the words “the meetings of the committee shall be” shall be deleted; (b) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:- “(a) met out of the incomes referred to in clause (b) of sub-regulation (2) of regulation 5 with the approval of the Authority, in respect of the five representatives nominated by the Chairperson of the Authority under clause (b) of regulation 8 from amongst the voluntary consumer organisations registered with the Authority;”; (c) in clause (b), before the words “the Cellular Operators Association”, the words “borne by” shall be inserted. 8. In regulation 16 of the principal regulations, in sub-regulation (1), for the words “the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986)”, the words “the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019)” shall be substituted. MAHENDRA SRIVASTAVA, Secy.I/C, TRAI [ADVT.-III/4/Exty./187/2024-25] Note 1---- The principal regulations were published vide Notification No. 322/4/2006-QoS (CA) and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 15th June, 2007. Note 2----The principal regulations were amended vide notification No. 322-8/2010-CA and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 7th March, 2011. Note 3----The principal regulations were amended vide notification No. 324-2/2013-CA and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 10th July, 2013. Note 4----The principal regulations were amended vide notification No. 324-2/2013-CA and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 26th June, 2014. Note 5----The principal regulations were amended vide notification No. 324-5/2018-CA and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 18th July, 2018. Note 6----The principal regulations were amended vide notification No. 324-5/2018-CA and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 16th January, 2020. Note 7----The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund (Sixth Amendment) Regulations, 2024 (2 of 2024). EXPLANATORY MEMORANDUM The Telecom Regulatory Authority of India had notified the Telecommunication Consumers Education and Protection Fund Regulations, 2007 [(6 of 2007) [hereinafter referred to as the principal regulations] on 15th June 2007. In terms of these regulations, a fund called “Telecommunication Consumers Education and Protection Fund” (TCEPF) has been created. The income from the fund is utilized to undertake programmes and activities relating to consumer education and protection. 2. The Authority noticed that there are some expenses to be incurred from the fund for preparation, maintenance, audit of accounts, and for the participation of representatives of consumer groups attending the meetings6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] of the Committee for Utilisation of Telecommunication Consumers Education and Protection Fund (hereinafter referred to as “CUTCEF”) for which explicit provisions are required in the regulations. Accordingly, amendments have been proposed in regulations 6 and 13 of the principal regulations. 3. During the year 2020, Corporation Bank in which the Fund is maintained has been merged with the Union Bank of India. Further, the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986) has been repealed by the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019). Therefore, amendments have been proposed to change the relevant provisions in the principal regulations. In this regard, a draft amendment to the regulation was placed on the TRAI website on 24.07.2023 for the comments of stakeholders by 14.08.2023. The responses received from the stakeholders were uploaded on TRAI website. Most of the respondent stakeholders concurred with the proposed amendment. Some of the stakeholders sent their suggestions in this regard. The relevant suggestions are analysed in the following paragraphs. 4. One leading Bank has suggested to define “Bank” as “any Scheduled Commercial Bank as may be designated by the Authority”. This has been examined and it is observed that the Schedule bank is already defined under (ea) of regulation 2. Therefore, there is no need to define 'bank' separately. As such draft regulations have been modified to replace corporation bank with the “scheduled bank as may be designated by the Authority”. 5. One service provider suggested that the procedure to submit any amount to be deposited under the regulations should be facilitated through an online payment method i.e. NEFT/RTGS. Keeping in view the ease of doing business, the suggestions have been agreed to. Accordingly, necessary changes have been made to Regulation 4. 6. Some stakeholders suggested to increase the representations of telecom service providers in CUTCEF, however it is observed that the suggestion is not relevant in the context and further it is already having two representations in the said committee. 7. Few stakeholders suggested that the travel expenses for the members nominated by COAI and ISPAI have also to be borne from this fund as in case of voluntary organisations. In this regard, the authority is of the view that the amendment proposed is to bear the expenses of members of voluntary consumer organisations registered with the Authority and nominated by the Authority as representatives of consumers in CUTCEF, are non-profit making voluntary organizations and may not have requisite source of income for bearing the travel and other related expenses to attend the CUTCEF meeting. Whereas the members nominated from TRAI and service providers are attending the meetings as part of their official duties. Hence the suggestions of stakeholders are not agreed to. 8. In addition, some service providers have suggested that TCEPF may be utilized for the expenses for conducting Consumer Education workshops (CEWs) by service providers, for the development of online platforms, SMS charges for the messages sent by Government entities. The same has been examined by the Authority and could not be acceded to due to the following reasons: a) The CEWs are organised by TSPs from the customer service perspective for their own consumers to improve the customer experience as mandated by the regulator. b) Regarding the utilization of funds for the development of mobile platforms, it is observed that present regulatory provisions do not prohibit the same. It is mentioned that educational material of TRAI is being made available to the consumers through website / you tube channels/ social media etc. Also, service providers have their own apps and websites for the dissemination of information to their customers. c) With regards to the compensating mandatory SMS charges from TCEPF, as per the provisions of various regulations, Service providers are to required to provide such alerts to their customers free of cost therefore, as such utilizing the fund for such purposes does not arise. 9. One service provider suggested that Telecom Service Providers may be permitted to deduct the applicable amount payable to consumers under orders of consumer forums or courts from the next upcoming dues, to the fund under intimation to the committee. In this reference, it is mentioned that the available provisions in regulation 16 of the principal regulations do not require any change, as the Authority should verify the details of claim by any service provider before making any payment from the fund. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.