In exercise of the powers conferred upon it under sub section 2 of section 11, read with sub clause

रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-07042022-234961 xxxGIDHxxx CG-DL-E-07042022-234961 xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 185] नइ ददल्ली, बहृ स्ट्प जतिार, ऄप्रलै 7, 2022/चत्रै 17, 1944 No. 185] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 7, 2022/CHAITRA 17, 1944 भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण ऄजधसचू ना नइ ददल्ली, 7 ऄप्रैल, 2022 फा. क्र. सी/(5)/2021-एफइए-II.—धारा 11 की ईप-धारा (2) के तहत प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, खंड (बी) के ईप-खंड (i) के साथ पठित भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण ऄजधजनयम, 1997 (1997 का 24) की ईि धारा की ईप-धारा (1) के ऄनुसार, भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण दरू संचार टैठरफ अदिे , 1999 में और संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत अदिे दते ा ह,ै ऄथाात ्:- दरू सचं ार टैठरफ (ऄड़सििा ंसिं ोधन) अदिे , 2022 (2022 का 03) 1. सजं िप्त िीर्का , जिस्ट्तार और प्रारंभ: (1) आस अदिे को दरू संचार टैठरफ (ऄड़सििां संिोधन) अदिे , 2022 कहा जा सकता है। (2) यह अदिे राजपत्र म ेंआसके प्रकािन की जतजथ से प्रभािी होगा। 2. दरू संचार टैठरफ अदिे , 1999 की ऄनुसूची II में, मद (8) के तहत, ईप-मद (8.ए) के जलए, जनम्नजलजखत ईप-मद और ईससे संबंजधत प्रजिजि को प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाात्: - 2501 GI/2022 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] मद टैठरफ़ "(8.ए) यूएसएसडी-अधाठरत मोबाआल बैंककग और भुगतान सेिाओं के जलए अईटगोआंग यूएसएसडी सत्र के जलए टैठरफ िून्य" डॉ. एम.पी. तंगीराला, प्रधान सलाहकार (एफ एंड इए) [जिज्ञापन-III/4/ऄसा./07/2022-23] नोट 1 - दरू संचार टैठरफ अदिे , 1999 भारत के राजपत्र, ऄसाधारण, भाग III, खंड 4 में ऄजधसूचना संख्या 99/3 ददनांक 9 माच,ा 1999 के तहत प्रकाजित दकया गया था, और बाद म ेंनीचे ददए गए ऄनुसार संिोजधत दकया गया था: - सिं ोधन क्र. ऄजधसचू ना सख्ं या और जतजथ ला 301-4/99-भादजूिप्रा (इकॉन) ददनांक 30.3.1999 1 रा 301-4/99-भादजूिप्रा (इकॉन) ददनांक 31.5.1999 2 रा 301-4/99-भादजूिप्रा (इकॉन) ददनांक 31.5.1999 3 था 301-4/99-भादजूिप्रा (आकॉन) ददनांक 28.7.1999 4 िां 301-4/99-भादजूिप्रा (आकॉन) ददनांक 17.9.1999 5 िां 301-4/99-भादजूिप्रा (आकॉन) ददनांक 30.9.1999 6 िां 301-8/2000-भादजूिप्रा (आकॉन) ददनांक 30.3.2000 7 िां 301-8/2000-भादजूिप्रा (आकॉन) ददनांक 31.7.2000 8 िां 301-8/2000-भादजूिप्रा (इकॉन) ददनांक 28.8.2000 9 10 िां 306-1/99-भादजूिप्रा (आकॉन) ददनांक 9.11.2000 11 िां 310-1(5)/भादजूिप्रा-2000 ददनाकं 25.1.2001 12 िां 301-9/2000-भादजूिप्रा (इकॉन) ददनांक 25.1.2001 13 िां 303-4/भादजूिप्रा-2001 ददनांक 1.5.2001 14 िां 306-2/भादजूिप्रा-2001 ददनांक 24.5.2001 15 िां 310-1(5)/भादजूिप्रा-2000 ददनाकं 20.7.2001 16 िां 310-5(17)/2001-भादजूिप्रा (इकॉन) ददनांक 14.8.2001 17 िां 301/2/2002-भादजूिप्रा (इकॉन) ददनांक 22.1.2002 18 िां 303/3/2002-भादजूिप्रा (आकॉन) ददनांक 30.1.2002 19 िां 303/3/2002-भादजूिप्रा (आकॉन) ददनांक 28.02.2002 20 िां 312-7/2001-भादजूिप्रा (आकॉन) 14.3.2002 21 िां 301-6/2002-भादजूिप्रा (आकॉन) ददनांक 13.6.2002 22 िां 312-5/2002-भादजूिप्रा (आको) ददनांक 4.7.2002 23 िां 303/8/2002-भादजूिप्रा (आकॉन) ददनांक 6.9.2002 24 िां 306-2/2003-आकॉन ददनांक 24.1.2003 25 िां 306-2/2003-आकॉन ददनांक 12.3.2003 26 िां 306-2/2003-आकॉन ददनांक 27.3.2003 27 िां 303/6/2003-भादजूिप्रा (आकॉन) ददनांक 25.4.2003 28 िां 301-51/2003-आकॉन ददनांक 5.11.2003[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 29 िां 301-56/2003-आकॉन ददनांक 3.12.2003 30 िां 301-4/2004(आकॉन) ददनांक 16.1.2004 31 िां 301-2/2004-आको ददनांक 7.7.2004 32 िां 301-37/2004-आको ददनांक 7.10.2004 33 िां 301-31/2004-आको ददनांक 8.12.2004 34 िां 310-3(1)/2003-आको ददनांक 11.3.2005 35 िां 310-3(1)/2003-आको ददनांक 31.3.2005 36 िां 312-7/2003-आको ददनांक 21.4.2005 37 िां 312-7/2003-आको ददनांक 2.5.2005 38 िां 312-7/2003-आको ददनांक 2.6.2005 39 िां 310-3(1)/2003-आको ददनांक 8.9.2005 40 िां 310-3(1)/2003-आको ददनांक 16.9.2005 41 िां 310-3(1)/2003-आको ददनांक 29.11.2005 42 िां 301-34/2005-आको ददनांक 7.3.2006 43 िां 301-2/2006-आको ददनांक 21.3.2006 44 िां 301-34/2006-आको ददनांक 24.01.2007 45 िां 301-18/2007-आको ददनांक 5.6.2007 46 िां 301-36/2007-आको ददनांक 24.01.2008 47 िां 301-14/2008-आको ददनांक 17.3.2008 48 िां 301-31/2007-आको ददनांक 1.9.2008 49 िां 301-25/2009-इअर ददनांक 20.11.2009 50 िां 301-24/2012-इअर ददनांक 19.4.2012 51 िां 301-26/2011-इअर ददनांक 19.4.2012 52 िां 301-41/2012-एफ एंड इए ददनांक 19.09.2012 53 िां 301-39/2012-एफ एंड इए ददनांक 1.10.2012 54 िां 301-59/2012-एफ एंड इए ददनांक 05.11.2012 55 िां 301-10/2012-एफ एंड इए ददनांक 17.06.2013 56 िां 301-26/2012-इअर ददनांक 26.11.2013 57 िां 312-2/2013-एफ एंड इए ददनाकं 14.07.2014 58 िां 312-2/2013- एफ एंड इए ददनाकं 01.08.2014 59 िां 310-5 (2)/2013-एफ एंड इए ददनांक 21.11.2014 60 िां 301-16/2014-एफ एंड इए ददनांक 09.04.2015 61 िां 301-30/2016-एफ एंड इए ददनांक 22.11.2016 62 िां 301-30/2016-एफ एंड इए ददनांक 27.12.2016 63 िां 312-1/2017-एफ एंड इए ददनाकं 16.02.2018 64 िां 301-20/2018-एफ एंड इए ददनांक 24.09.2018 65 िां 301-03/2020-एफ एंड इए ददनांक 03.06.2020 66 िां सी-3/7/(5)/2021-एफइए-1 ददनांक 27.01.2022 67 िां सी-3/7/(5)/2021-एफइए-1 ददनांक 31.03.20224 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] नोट 2 - व्याख्यात्मक ज्ञापन दरू संचार टैठरफ (ऄड़सििां संिोधन) अदिे , 2022 के ईद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है। व्याख्यात्मक ज्ञापन 1. भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण (आसके बाद प्राजधकरण के रूप में संदर्भभत) को भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण ऄजधजनयम, 1997 (भादजूिप्रा ऄजधजनयम) के तहत स्ट्थाजपत दकया गया है। भादजूिप्रा ऄजधजनयम की धारा 11 (2) म ें ऄन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है: "भारतीय टेलीग्राफ ऄजधजनयम, 1885 (1885 का 13) में दकसी बात के होते हुए भी, प्राजधकरण समय-समय पर, अदिे द्वारा, सरकारी राजपत्र म ें ईन दरों को ऄजधसूजचत कर सकता है, जजन पर भारत के भीतर और भारत के बाहर दरू संचार सेिाएं आस ऄजधजनयम के तहत प्रदान की जाएंगी, जजसम ें ि े दरें भी िाजमल ह ैं जजन पर संदिे भारत के बाहर दकसी भी दिे में प्रसाठरत दकए जाएंग:े जजससे प्राजधकरण को जिजभन्न दरू संचार सेिाओं के जलए दरों को ऄजधसूजचत करने का ऄजधकार जमलता ह।ै 2. आन िजियों का प्रयोग करते हुए, प्राजधकरण ऄसंरजचत पूरक सेिा डेटा (यूएसएसडी) अधाठरत मोबाआल बैंककग और भुगतान सेिा सजहत जिजभन्न दरू संचार सेिाओं के जलए टैठरफ ऄजधसूजचत करता रहा ह।ै यूएसएसडी अधाठरत मोबाआल बैंककग और भुगतान सेिा के जलए टैठरफ को समय-समय पर संिोजधत दरू संचार टैठरफ ऑडार 1999 की ऄनुसचू ी II की मद (8) के तहत प्राजधकरण द्वारा जनधााठरत सीमा टैठरफ के रूप में जिजनयजमत दकया गया ह।ै टीटीओ म ें ितामान संिोधन का ईद्देश्य यूएसएसडी अधाठरत मोबाआल बैंककग और भुगतान सेिाओं के जलए ढांचे में संिोधन करना ह।ै आस व्याख्यात्मक ज्ञापन का ईद्देश्य आस संिोधन को जारी करने के जलए तका और कारण प्रदान करना है। 3. ददसंबर, 2011 में, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान जनगम (एनपीसीअइ) के यूएसएसडी गेटिे के माध्यम से मोबाआल बैंककग सेिाओं के जलए दरू संचार जिभाग (डीओटी) द्वारा जित्तीय सेिा जिभाग (डीएफएस) को यूएसएसडी कोड *99# अिंठटत दकया गया था। ऄप्रैल, 2012 में, भादजूिप्रा ने ऄजनिाया दकया दक प्रत्येक दरू संचार सेिा प्रदाता (टीएसपी) को यूएसएसडी के मामले म ें ऄपन े ग्राहकों को बैंककग सेिाएं प्रदान करने के जलए बैंकों को यूएसएसडी का ईपयोग करने की सुजिधा प्रदान करनी चाजहए। निंबर, 2012 में, एनपीसीअइ ने यूएसएसडी चैनल के माध्यम स े मोबाआल बैंककग को सिम करने के जलए यूएसएसडी गेटिे (नेिनल यूजनफाआड यूएसएसडी प्लेटफॉमा) लॉन्च दकया। 2013 में, प्राजधकरण न ेमोबाआल बैंककग (सेिा की गुणित्ता) (संिोधन) जिजनयम, 2013 के माध्यम से मोबाआल बैंककग लेनदने को पूरा करने के जलए चरणों की ऄजधकतम संख्या दो से बढाकर पांच कर दी। 4. दरू संचार टैठरफ (छप्पनिां संिोधन) अदिे , 2013 के माध्यम से प्राजधकरण ने, यूएसएसडी अधाठरत मोबाआल बैंककग सेिा के जलए प्रजत यूएसएसडी सत्र में रु. 1.50 की सीमा टैठरफ को जनधााठरत दकया और मोबाआल बैंककग सेिाएं प्रदान करने के जलए यूएसएसडी के ईपयोग के जलए बैंकों के एजेंटों को एक्सेस सेिा प्रदाताओं के साथ आंटरफेस करने के जलए एक रूपरेखा की स्ट्थापना की। आसके ऄलािा, जित्तीय समािेिन के जलए यूएसएसडी के माध्यम से मोबाआल बैंककग की सुजिधा प्रदान करने के ईद्देश्य से, प्राजधकरण ने दरू संचार टैठरफ (आकसििां संिोधन) अदिे , 2016 के माध्यम से बैंककग और भुगतान सिे ाओं के जलए यूएसएसडी- अधाठरत ईच्चतम सीमा टैठरफ को रु. 1.50 से घटाकर रु. 0.50 प्रजत सत्र कर ददया और मोबाआल बैंककग (सेिा की गुणित्ता) (दसू रा संिोधन) जिजनयम, 2016 के माध्यम से प्रत्येक यूएसएसडी सत्र में चरणों की संख्या पांच से बढाकर अि चरणों में की गइ। प्राजधकरण न े आस सेिा के ईपयोग और लोकजप्रयता को बढाने के जलए एनपीसीअइ/बैंकों को सभी भुगतान प्लेटफामों पर लेनदने का समथान करने के जलए सॉफ्टिेयर सुजिधाओं में सुधार, ईपयोगकताा के ऄनुकूल मेन ूका जडजाआन, ईपभोिा जागरूकता में िृजि, एकीकृत यूएसएसडी प्लेटफॉमा जिकजसत करने जैसे जिजभन्न तंत्रों का भी सुझाि ददया। 5. आसके बाद, भारतीय ठरज़िा बैंक (अरबीअइ) न ेभुगतान के जडजजटलीकरण को प्रोत्साजहत करने और जडजजटलीकरण के माध्यम स े जित्तीय समािेिन को बढाने के ईद्देश्य स े जडजजटल भुगतान (सीडीडीपी) को गहरा करने पर एक ईच्च स्ट्तरीय सजमजत का गिन दकया। सजमजत ने आसे ऄपनान े और लोकजप्रयता बढाने के जलए यूएसएसडी िुल्कों को और युजिसंगत बनाने की जसफाठरि की। अरबीअइ ने प्राजधकरण से सीडीडीपी द्वारा की गइ जसफाठरिों पर ऄनिु ती कारािाइ करने और आसके जलए अिश्यक जनयामक ढांचा प्रदान करने का अग्रह दकया। 6. जित्तीय सेिा जिभाग (डीएफएस), भारत सरकार ने भी ईच्च-स्ट्तरीय सजमजत द्वारा की गइ जसफाठरिों का समथान दकया और अम लोगों द्वारा जििेर् रूप से ग्रामीण / कठिन िेत्रों, अबादी के िगा में आस सेिा को तेजी स े ऄपनान ेकी सुजिधा के जलए यूएसएसडी टैठरफ माफ करने का ऄनुरोध दकया। जजनके जलए जित्तीय समािेिन को बढािा दने े के जलए प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीिाइ) खाता योजना की स्ट्थापना की गइ ह।ै आस संबंध में डीएफएस के ऄनुरोध के बाद, प्राजधकरण न े यूएसएसडी िुल्कों को और ऄजधक युजिसंगत बनाने के जलए परामिा प्रदक्रया िुरू की। 7. तदनुसार, प्राजधकरण ने 24 निंबर, 2021 को दरू संचार टैठरफ(66िां संिोधन) अदिे , 2021 पर मसौदा जारी दकया, जजसम ें मोबाआल बैंककग और भुगतान सेिा के जलए प्रजत यूएसएसडी सत्र "िून्य" टैठरफ का प्रस्ट्ताि दकया गया था। मसौद े के अदिे पर[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5 जहतधारकों से ठटप्पजणया ं और प्रजत ठटप्पजणया ं क्रमिः 8 ददसंबर, 2021 और 17 ददसंबर, 2021 तक मांगी गइ थीं। प्रत्युत्तर में, एक संघ, चार सेिा प्रदाताओं और एक संगिन ने ऄपनी ठटप्पजणया ाँप्रस्ट्तुत की और एक संगिन ने ऄपनी प्रजत-ठटप्पणी प्रस्ट्तुत की। 8. कुछ जहतधारकों ने तका ददया ह ै दक चूंदक यूएसएसडी लेनदने ईनके नेटिका और बुजनयादी ढांचे का ईपयोग करते ह,ैं ि े आस सेिा को प्रदान करने म ें पूंजीगत व्यय के साथ-साथ पठरचालन व्यय भी लागू करते ह।ैं ईन्होंने अग े तका ददया दक यदद यह सेिा मुफ्त की जाती ह,ै तो ईन्ह ें एनपीसीअइ के माध्यम से बैंकों द्वारा आस खचा के जलए पयााप्त रूप से मुअिजा ददया जाना चाजहए। आसके ऄजतठरि, कुछ जहतधारकों ने सुझाि ददया दक यदद यूएसएसडी टैठरफ हटा ददए जाते हैं तो आस सिे ा स े संबंजधत जिजनयामक दाजयत्िों को भी समाप्त कर ददया जाना चाजहए। 9. एक जहतधारक ने यह भी सुझाि ददया दक यूएसएसडी के जलए टैठरफ को चरणबि तरीके से कम दकया जाना चाजहए तादक संिोजधत मूल्य जनधाारण और यूएसएसडी सेिाओं के ईिाि के बीच दकसी भी प्रत्यि संबंध का पता लगाया जा सके। 10. कुछ जहतधारकों ने जडजजटल जित्तीय समािेिन म ेंसहायता के जलए टैठरफ हटाने का समथान दकया ह।ै 11. यूएसएसडी िुल्कों को ऄन्य सेिाओं के ऄनुरूप लाने के जलए ईन्हें युजिसंगत बनान े के जलए, टीएसपी द्वारा दी जा रही प्रमुख सेिाओं के जलए टैठरफ के ितामान स्ट्तर की जांच की गइ। जसतंबर, 2021 को समाप्त जतमाही के जलए िायरलेस सेिा के जलए टैठरफ का ितामान स्ट्तर नीच ेदी गइ ताजलका म ेंदिााया गया है: ताजलका: जसतबं र, 2021 को समाप्त जतमाही के जलए िायरलसे सिे ा का औसत टैठरफ मद िायरलसे सेिा के जलए मल्ू य अईटगोआंग िॉयस कॉल के जलए औसत टैठरफ रु. 0.04 प्रजत जमनट (औसत अईटगो प्रजत अईटगोआंग जमनट) अईटगोआंग एसएमएस संदिे के जलए औसत टैठरफ रु. 0.01 प्रजत एसएमएस नोट: ईपरोि अंकड़े टीएसपी द्वारा प्राजधकरण को प्रस्ट्तुत दकए गए अंकड़ों पर अधाठरत हैं 12. ईपरोि ताजलका स्ट्पि रूप से आंजगत करती ह ै दक मोबाआल बैंककग के जलए प्रत्येक यूएसएसडी सत्र के जलए रु. 0.50 की ितामान ईच्चतम सीमा टैठरफ अईटगोआंग िॉयस कॉल के एक जमनट के औसत टैठरफ के साथ-साथ एक अईटगोआंग एसएमएस की तुलना में काफी ऄजधक ह।ै 13. साथ ही, राजस्ट्ि के मामले में, यूएसएसडी मोबाआल बैंककग सत्रों के माध्यम से ईत्पन्न कुल राजस्ट्ि, ईद्योग के कुल राजस्ट्ि का लगभग 0.00007% ह।ै 14. यह भी ध्यान दने े योग्य ह ै दक आस सेिा को प्रदान करने िाले टीएसपी द्वारा जित्त िर्ा 2021-22 की लगातार दो जतमाजहयों के जलए प्रस्ट्तुत की गइ जानकारी आंजगत करती ह ै दक सेल्फ-केयर सेिा के जलए यूएसएसडी सत्र[1]कुल यूएसएसडी सत्रों का 99.5% जहस्ट्सा ह ैऔर 0.5% का िेर् न्यूनतम जहस्ट्सा, मोबाआल बैंककग और भुगतान सेिाओं के जलए यूएसएसडी सत्रों से संबंजधत ह।ै 15. यह मान लेना तकासंगत ह ै दक यूएसएसडी सेल्फ-केयर सेिा सत्र को संभालने में िाजमल नेटिका लागत यूएसएसडी मोबाआल बैंककग और भुगतान सत्र की लागत के समान ह।ै दफर भी ये सेल्फ-केयर यूएसएसडी सत्र ऄंजतम-ईपयोगकतााओं के जलए जबना दकसी टैठरफ के ईपलब्ध हैं जबदक यूएसएसडी मोबाआल बैंककग और भुगतान सेिाओं पर ऄजधकतम टैठरफ लगाया जा रहा ह।ै 16. आसके ऄलािा, एक ऑपरेटर ितामान में यूएसएसडी गैर- सेल्फ-केयर सेिा को जन:िुल्क प्रदान कर रहा ह,ै जबदक ऄन्य ऑपरेटर 0.50 रुपये प्रजत सत्र के ईच्चतम दर पर टैठरफ ले रहे ह।ैं ईपलब्ध जानकारी के जिश्लेर्ण पर, यह दखे ा गया ह ै दक टैठरफ नहीं लेने िाले ऑपरेटर के जलए यूएसएसडी मोबाआल बैंककग और भुगतान सत्रों की संख्या, ऄजधकतम टैठरफ पर िुरू दकए गए सत्रों की संख्या का चार गुना ह।ै आस प्रकार, यह माना जा सकता ह ै दक ईपयोगकताा ईस ऑपरेटर को प्राथजमकता दते े हैं जो आस सेिा को जनःिुल्क प्रदान करता ह।ै यह प्राजधकरण के जिश्लेर्ण की पुजि करता है दक आस सेिा के जलए टैठरफ में कमी अन े से आस सेिा को लोकजप्रय बनान ेऔर आसे और ऄपनान ेमें मदद जमल सकती ह।ै 1 यूएसएसडी अधाठरत स्ट्ि-देखभाल सिे ा से तात्पया दरू संचार सिे ा प्रदाताओं द्वारा यूएसएसडी के ईपयोग के माध्यम स े ऄपने ग्राहकों को दी जाने िाली सेल्फ- केयर/सेल्फ-हल्े प /सेल्फ-सपोटा सिे ाओं स ेह।ै आस सिे ा का ईपयोग यएू सएसडी ग्राहकों द्वारा यूएसएसडी कोड डायल करके प्रीपेड बलै ेंस, िैधता ऄिजध, टैठरफ योजना के जििरण अदद के बारे में जानकारी प्राप्त करन ेके जलए दकया जाता है।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 17. प्राजधकरण का जिचार है दक चूंदक यूएसएसडी लजित ईपयोगकताा अम तौर पर कम अय िाली ग्रामीण अबादी हैं जो ऄभी भी फीचर फोन का ईपयोग कर रहे ह,ैं यूएसएसडी सेिा के जलए कोइ टैठरफ नहीं लगाने से यूएसएसडी लेनदने की संख्या पर सकारात्मक प्रभाि पड़ सकता ह,ै जो जडजजटल जित्तीय समािेिन प्राप्त करने की ददिा में एक महत्िपूणा कदम होगा। यह ईद्योग के राजस्ट्ि को भी ज़्यादा प्रभाजित नहीं करेगा, जििेर् रूप से तब जब सेिा प्रदाताओं द्वारा सेल्फ-केयर सेिाओं के जलए समान लेनदने जनःिुल्क प्रदान दकए जा रहे हों। आसजलए, प्राजधकरण ने िेर् पहलुओं को ऄपठरिर्भतत रखते हुए मोबाआल बैंककग और भुगतान सेिा के जलए यूएसएसडी के जलए जनधााठरत टैठरफ को समाप्त करने का जनणाय जलया ह।ै प्राजधकरण सेिा की प्रगजत पर नजर रखना जारी रखेगा और दो साल की ऄिजध के बाद प्रभार की समीिा कर सकता ह।ै TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, the 7th April, 2022 F. No. C/(5)/2021-FEA-II.—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11, read with sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of the said section, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication Tariff Order, 1999, namely:- THE TELECOMMUNICATION TARIFF (SIXTY EIGHTH AMENDMENT) ORDER, 2022 (No. 3 of 2022) 1. Short title, extent and commencement: (1) This Order may be called the Telecommunication Tariff (Sixty Eighth Amendment) Order, 2022. (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. 2. In Schedule II to the Telecommunication Tariff Order, 1999, under item (8), for sub-item (8.a), the following sub-item and entry relating thereto shall be substituted, namely: - ITEM TARIFF “(8.a) Charge for outgoing USSD session for Nil” USSD-based mobile banking and payment services Dr. M.P. TANGIRALA, Pr. Advisor (F&EA) [ADVT.-III/4/Exty./07/2022-23] Note 1 – The Telecommunication Tariff Order, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 under notification No. 99/3 dated 9th March, 1999, and subsequently amended as given below: - Amendment No. Notification No. and Date 1st 301-4/99-TRAI (Econ) dated 30.03.1999 2nd 301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.05.1999 3rd 301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.05.1999 4th 301-4/99-TRAI(Econ) dated 28.07.1999 5th 301-4/99-TRAI(Econ) dated 17.09.1999 6th 301-4/99-TRAI(Econ) dated 30.09.1999 7th 301-8/2000-TRAI(Econ) dated 30.03.2000 8th 301-8/2000-TRAI(Econ) dated 31.07.2000 9th 301-8/2000-TRAI(Econ) dated 28.08.2000 10th 306-1/99-TRAI(Econ) dated 09.11.2000 11th 310-1(5)/TRAI-2000 dated 25.01.2001 12th 301-9/2000-TRAI(Econ) dated 25.01.2001 13th 303-4/TRAI-2001 dated 01.05.2001[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7 14th 306-2/TRAI-2001 dated 24.05.2001 15th 310-1(5)/TRAI-2000 dated 20.07.2001 16th 310-5(17)/2001-TRAI(Econ)dated 14.08.2001 17th 301/2/2002-TRAI(Econ) dated 22.01.2002 18th 303/3/2002-TRAI(Econ) dated 30.01.2002 19th 303/3/2002-TRAI(Econ) dated 28.02.2002 20th 312-7/2001-TRAI(Econ) 14.03.2002 21st 301-6/2002-TRAI(Econ) dated 13.06.2002 22nd 312-5/2002-TRAI(Eco) dated 04.07.2002 23rd 303/8/2002-TRAI(Econ) dated 06.09.2002 24th 306-2/2003-Econ dated 24.01.2003 25th 306-2/2003-Econ dated 12.03.2003 26th 306-2/2003-Econ dated 27.03.2003 27th 303/6/2003-TRAI(Econ) dated 25.04.2003 28th 301-51/2003-Econ dated 05.11.2003 29th 301-56/2003-Econ dated 03.12.2003 30th 301-4/2004(Econ) dated 16.01.2004 31st 301-2/2004-Eco dated 07.07.2004 32nd 301-37/2004-Eco dated 07.10.2004 33rd 301-31/2004-Eco dated 08.12.2004 34th 310-3(1)/2003-Eco dated 11.03.2005 35th 310-3(1)/2003-Eco dated 31.03.2005 36th 312-7/2003-Eco dated 21.04.2005 37th 312-7/2003-Eco dated 02.05.2005 38th 312-7/2003-Eco dated 02.06.2005 39th 310-3(1)/2003-Eco dated 08.09.2005 40th 310-3(1)/2003-Eco dated 16.09.2005 41st 310-3(1)/2003-Eco dated 29.11.2005 42nd 301-34/2005-Eco dated 07.03.2006 43rd 301-2/2006-Eco dated 21.03.2006 44th 301-34/2006-Eco dated 24.01.2007 45th 301-18/2007-Eco dated 05.06.2007 46th 301-36/2007-Eco dated 24.01.2008 47th 301-14/2008-Eco dated 17.03.2008 48th 301-31/2007-Eco dated 01.09.2008 49th 301-25/2009-ER dated 20.11.2009 50th 301-24/2012-ER dated 19.04.2012 51st 301-26/2011-ER dated 19.04.2012 52nd 301-41/2012-F&EA dated 19.09.2012 53rd 301-39/2012-F&EA dated 01.10.2012 54th 301-59/2012-F&EA dated 05.11.2012 55th 301-10/2012-F&EA dated 17.06.2013 56th 301-26/2012-ER dated 26.11.20138 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 57th 312-2/2013-F&EA dated 14.07.2014 58th 312-2/2013-F&EA dated 01.08.2014 59th 310-5 (2)/2013-F&EA dated 21.11.2014 60th 301-16/2014-F&EA dated 09.04.2015 61st 301-30/2016-F&EA dated 22.11.2016 62nd 301-30/2016-F&EA dated 27.12.2016 63rd 312-1/2017-F&EA dated 16.02.2018 64th 301-20/2018-F&EA dated 24.09.2018 65th 301-03/2020-F&EA dated 03.06.2020 66th C-3/7/(5)/2021-FEA-1 dated 27.01.2022 67th C-3/7/(5)/2021-FEA-1 dated 31.03.2022 Note 2 – The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons for the Telecommunication Tariff (Sixty Eighth Amendment) Order, 2022. EXPLANATORY MEMORANDUM 1. The Telecom Regulatory Authority of India (hereinafter referred to as the Authority) is established under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (TRAI Act). Section 11(2) of the TRAI Act inter alia states: “Notwithstanding anything contained in the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Authority may, from time to time, by order, notify in the Official Gazette the rates at which the telecommunication services within India and outside India shall be provided under this Act including the rates at which messages shall be transmitted to any country outside India” thereby empowering the Authority to notify rates for various telecommunication services. 2. In exercise of these powers, the Authority has been notifying tariffs for various telecommunication services including Unstructured Supplementary Service Data (USSD) based mobile banking and payment service. The tariffs for USSD based mobile banking and payment service have been regulated in the form of ceiling tariffs prescribed by the Authority under item (8) of Schedule II of the Telecommunication Tariff Order 1999, as amended from time to time. The purpose of the present amendment to the TTO is to revise the framework for USSD based mobile banking and payment services. This explanatory memorandum aims to provide the rationale and reasons for issuing this amendment. 3. In December, 2011, Department of Financial Services (DFS) was allocated USSD code *99# by the Department of Telecommunication (DoT) for mobile banking services through the USSD gateway of National Payment Corporation of India (NPCI). In April, 2012, TRAI mandated that every Telecom Service Provider (TSP) should facilitate the banks to use USSD to provide banking services to its customers in not more than two stage entry of options in the case of USSD. In November, 2012, NPCI launched a USSD Gateway (National Unified USSD Platform) for enabling mobile banking through the USSD channel. In 2013, the Authority through the Mobile Banking (Quality of Service) (Amendment) Regulations, 2013, increased the maximum number of stages for completing a mobile banking transaction from two to five, primarily to increase the number of banking services available to USSD consumers. 4. The Authority through Telecommunication Tariff (Fifty Sixth Amendment) Order, 2013, prescribed a ceiling tariff of Rs. 1.50 per USSD session for USSD-based mobile banking service and established a framework to facilitate the agents of the banks to interface with the access service providers for use of USSD to provide mobile banking services. Further, with a view to facilitate mobile banking through USSD for financial inclusion, the Authority reduced the USSD- based ceiling tariff for banking and payment services from Rs. 1.50 to Rs. 0.50 per session through the Telecommunication Tariff (Sixty First Amendment) Order, 2016 and increased the number of stages from five to eight stages per USSD session through the Mobile Banking (Quality of Service) (Second Amendment) Regulations, 2016. The Authority also suggested various mechanisms viz., improvement in software features, design of user-friendly menu, increase in consumer awareness, developing Unified USSD platform to support transactions across all payment platforms to the NPCI/Banks to increase usage and popularity of this service. 5. Subsequently, the Reserve Bank of India (RBI) constituted a High-Level Committee on Deepening of Digital Payments (CDDP) with the objective of encouraging digitization of payments and enhancing financial inclusion through digitization. The committee recommended further rationalization of USSD charges to increase its adoption and popularity. RBI urged the Authority for a follow-up action on the recommendations made by CDDP and provide the required regulatory framework for the same.[भाग III—खण् ड 4] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9 6. Government of India, Department of Financial Services (DFS) also supported the recommendations made by the High-Level Committee and requested for waiving off USSD charges to facilitate faster adoption of this service by common people especially in rural/ difficult areas, the segment of population for whom the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) Accounts scheme has been established to promote financial inclusion. Following a request from the DFS in this regard, the Authority initiated a consultation process to further rationalize USSD charges. 7. Accordingly, the Authority issued draft Telecommunication Tariff (66th Amendment) Order, 2021 on 24th November, 2021 proposing “Nil” charges per USSD session for mobile banking and payment service. The comments and counter comments on the draft Order were sought from the stakeholders by 8th December, 2021 and 17th December, 2021 respectively. In response, one association, four service providers and one organization furnished their comments and one organization submitted its counter comment. 8. Some stakeholders have contended that since USSD transactions make use of their network and infrastructure, they incur capex investment as well as operational expenditure in providing this service. They further argued that in case this service is made free of cost, they must be adequately compensated for this expenditure by banks through NPCI. Additionally, a few stakeholders suggested that in case USSD charges are removed then the regulatory obligations related to this service should also be done away with. 9. One stakeholder also suggested that the charges for USSD should be brought down in a phased manner to ascertain any direct correlation between the revised pricing and uptake of the USSD services. 10. Some stakeholders have favored the removal of charge to aid digital financial inclusion. 11. In order to rationalize USSD charges to bring them in line with other services, the present level of tariffs for the major services being offered by the TSPs was examined. The present level of tariffs for wireless service for the quarter ended September, 2021 is indicated in the Table below: Table: Average tariffs for wireless service for the quarter ended September, 2021 Item Value for wireless service Average tariff for outgoing voice call Re. 0.04 per minute (Average outgo per outgoing minute) Average tariff for outgoing SMS message Re. 0.01 per SMS Note: The above figures are based on data submitted by the TSPs to the Authority 12. The above table clearly indicates that the present ceiling tariff of Rs. 0.50 for each USSD session for mobile banking is quite high as compared to the average tariff for one minute of outgoing voice call as well as for one outgoing SMS. 13. Also, in terms of revenue, the total revenue generated through USSD mobile banking sessions is quite small at approximately 0.00007% of the total revenue of the industry. 14. It is also pertinent to note that the information furnished for two consecutive quarters of F.Y 2021-22 by the TSPs providing this service indicates that the USSD sessions for self-care service[2] constitute 99.5% of the total USSD sessions and the remaining miniscule share of 0.5% pertains to USSD sessions for mobile banking and payment services. 15. It is logical to assume that the network cost involved in handling USSD self-care service session is the same as the cost for USSD mobile banking and payment session. Still these self-care USSD sessions are available without any charge to the end-users whereas USSD mobile banking and payment services are being charged at the ceiling tariff. 16. Further, one operator is providing USSD non-self-care service free of charge at present whereas, other operators are charging at the ceiling tariff of Rs. 0.50 per session. On analysis of the information available, it is observed that the number of USSD mobile banking and payment sessions, for the operator that doesn’t charge, is four times the number of sessions initiated at ceiling tariff. Thus, it can be assumed that the users prefer the operator providing this service free of charge. This substantiates the analysis of the Authority that a reduction in charge for this service may help popularize this service and increase its adoption. 2 USSD based self-care service refers to the self-care/ self-help/ self-support services offered by the telecom service providers to their subscribers through the use of USSD. This service is used by USSD subscribers to seek information on pre-paid balance, validity period, details of tariff plan etc. by dialing a USSD code.10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 17. The Authority is of the view that since the USSD target users are generally low-income rural population who are still using feature phones, imposing no charge for USSD service can have a positive impact on number of USSD transactions, which will be a significant step towards achieving digital financial inclusion. It will also not impact the revenues of the industry substantially, especially when similar transactions for self-care services are being provided free by the service providers. Therefore, the Authority has decided to do away with the charges prescribed for USSD for mobile banking and payment service, while keeping the remaining aspects unchanged. The Authority will continue to keep a watch on the progress of service and may review the charge after a period of two years. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.