In exercise of the powers conferred upon it under sub section 2 of section 11, read with sub clause i of clause b of sub section

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 ससीी..जजीी..--डडीी..एएलल..--अअ..--1177006622002255--226633888866 xxxGIDHxxx CCGG--DDLL--EE--1177006622002255--226633888866 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 436] िई ददल्ली, सोमिार, ििू 16, 2025/ज् यष्े ि 26, 1947 No. 436] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 16, 2025/JYAISTHA 26, 1947 भारतीय दरू सचं ार जिजियामक प्राजधकरण अजधसचू िा िई ददल्ली,16 िूि, 2025 फा. स.ं आरिी-(6)/2024-एफईए-II.—भारतीय दरू संचार जिजियामक प्राजधकरण अजधजियम, 1997 (1997 का 24) की उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) के साथ पठित धारा 11 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करत े हुए, भारतीय दरू संचार जिजियामक प्राजधकरण दरू संचार टैठरफ आदेि, 1999 को और संिोजधत करि े के जलए जिम्नजलजखत आदेि करता ह,ै अथाात: दरू सचं ार टैठरफ (इकहत्तरिा ंसिं ोधि) आदिे , 2025 (2025 का 01) 1. संजिप्त िीर्का , सीमा और प्रारंभ (1) इस आदेि को दरू संचार टैठरफ (इकहत्तरिां संिोधि) आदेि, 2025 कहा िाएगा। (2) यह आजधकाठरक रािपत्र में प्रकािि की तारीख स ेलागू होगा। 3923 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 2. दरू संचार टैठरफ आदेि,1999 की अिुसूची VI में मद संख्या (3) के पश्चात् जिम्नजलजखत मद (3ए) और उसस े संबंजधत प्रजिजि िोडी िाएगी, अथाात:् - मद टैठरफ (3ए) पीएम-िाणी योििा के तहत पीएम-िाणी योििा के तहत ठरटेल फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) ब्रॉडबडैं पजललक डेटा ऑदफस (पीडीओ) के जलए सेिाएं प्रदाि करि े िाला प्रत्येक सेिा प्रदाता पीडीओ को 200 एमबीपीएस ठरटेल ब्रॉडबडैं किेजटटजिटी हते ु टैठरफ तक के अपिे सभी ठरटेल एफटीटीएच ब्रॉडबैंड प्लाि प्रदाि करेगा, जिसका टैठरफ, बैंडजिड्थ (िमता) के अिुरूप एफटीटीएच ब्रॉडबैंड प्लाि के जलए ठरटेल ग्राहकों के जलए लाग ूटैठरफ के दगु ुिे स ेअजधक िहीं होगा। डी. मिोि, प्रधाि सलाहकार (एफ एंड ईए) [जिज्ञापि-III/4/असा./169/2025-26] िोट 1: - दरू संचार टैठरफ आदिे , 1999 भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अजधसूचिा संख्या 99/3 ददिांक 09 माचा, 1999 के तहत प्रकाजित दकया गया था, और बाद म ेंजिम्नजलजखत संिोधि दकए गए: सिं ोधि क्रमाकं अजधसचू िा सख्ं या और ददिाकं पहला 301-4/99-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 30.03.1999 दसू रा 301-4/99-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 31.05.1999 तीसरा 301-4/99-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 31.05.1999 चौथा 301-4/99-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 28.07.1999 पांचिां 301-4/99-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 17.09.1999 छिा 301-4/99-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 30.09.1999 सातिां 301-8/2000-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 30.03.2000 आििां 301-8/2000-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 31.07.2000 िौिां 301-8/2000-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 28.08.2000 दसिां 306-1/99-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 09.11.2000 ग्यारहिां 310-1(5)/भादजू िप्रा-2000 ददिांक 25.01.2001 बारहिां 301-9/2000-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 25.01.2001 तेरहिां 303-4/ भादजू िप्रा-2001 ददिांक 01.05.2001 चौदहिां 306-2/भादजू िप्रा-2001 ददिांक 24.05.2001 पंद्रहिां 310-1(5)/ भादजू िप्रा-2000 ददिांक 20.07.2001 सोलहिां 310-5(17)/2001-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 14.08.2001 सत्रहिां 301/2/2002-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 22.01.2002 अिारहिा ं 303/3/2002-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 30.01.2002 उन्नीसिां 303/3/2002-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 28.02.2002 बीसिां 312-7/2001-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 14.03.2002 इक्कीसिां 301-6/2002-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 13.06.2002[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 बाईसिां 312-5/2002- भादजू िप्रा(इको) ददिांक 04.07.2002 तेईसिां 303/8/2002-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 06.09.2002 चौबीसिां 306-2/2003- इकॉि ददिांक 24.01.2003 पच्चीसिां 306-2/2003- इकॉि ददिांक 12.03.2003 छलबीसिां 306-2/2003-इकॉि ददिांक 27.03.2003 सत्ताईसिां 303/6/2003-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 25.04.2003 अट्ठाईसिा ं 301-51/2003-इकॉि ददिांक 05.11.2003 उितीसिां 301-56/2003-इकॉि ददिांक 03.12.2003 तीसिां 301-4/2004(इकॉि) ददिांक 16.01.2004 इकतीसिां 301-2/2004-इको ददिांक 07.07.2004 बत्तीसिां 301-37/2004-इको ददिांक 07.10.2004 तैंतीसिां 301-31/2004- इको ददिांक 08.12.2004 चौंतीसिां 310-3(1)/2003- इको ददिांक 11.03.2005 पैंतीसिां 310-3(1)/2003- इको ददिांक 31.03.2005 छत्तीसिां 312-7/2003-इको ददिांक 21.04.2005 सैंतीसिां 312-7/2003-इको ददिांक 02.05.2005 अडतीसिां 312-7/2003-इको ददिांक 02.06.2005 उितालीसिां 310-3(1)/2003-इको ददिांक 08.09.2005 चालीसिां 310-3(1)/2003-इको ददिांक 16.09.2005 इकतालीसिा ं 310-3(1)/2003-इको ददिांक 29.11.2005 बयालीसिां 301-34/2005-इको ददिांक 07.03.2006 तैंतालीसिां 301-2/2006-इको ददिांक 21.03.2006 चिालीसिां 301-34/2006-इको ददिांक 24.01.2007 पैंतालीसिां 301-18/2007-इको ददिांक 05.06.2007 जछयालीसिां 301-36/2007-इको ददिांक 24.01.2008 सैंतालीसिां 301-14/2008-इको ददिांक 17.03.2008 अडतालीसिां 301-31/2007-इको ददिांक 01.09.2008 उिचासिां 301-25/2009-ईआर ददिांक 20.11.2009 पचासिां 301-24/2012- ईआर ददिांक 19.04.2012 इटयािििां 301-26/2011- ईआर ददिांक 20.04.2012 बािििां 301-41/2012-एफएण्डईए ददिांक 19.09.2012 जतरपििा ं 301-39/2012-एफएण्डईए ददिांक 01.10.2012 चौिििां 301-59/2012-एफएण्डईए ददिांक 05.11.2012 पचपििा ं 301-10/2012-एफएण्डईए ददिांक 17.06.2013 छप्पििां 301-26/2012-ईआर ददिांक 26.11.2013 सत्तािििां 312-2/2013-एफएण्डईए ददिांक 14.07.20144 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] अट्ठािििा ं 312-2/2013-एफएण्डईए ददिांक 01.08.2014 उिसििा ं 310-5 (2)/2013-एफएण्डईए ददिांक 21.11.2014 साििां 301-16/2014-एफएण्डईए ददिांक 09.04.2015 इकसििां 301-30/2016-एफएण्डईए ददिांक 22.11.2016 बासििां 301-30/2016-एफएण्डईए ददिांक 27.12.2016 जतरसििां 312-1/2017-एफएण्डईए ददिांक 16.02.2018 चौंसििां 301-20/2018-एफएण्डईए ददिांक 24.09.2018 पैंसििा ं 301-03/2020-एफएण्डईए ददिांक 03.06.2020 जछयासििां सी-3/7/(5)/2021-एफईए-1 ददिांक 27.01.2022 सत्तासििां सी-3/7/(5)/2021-एफईए-1 ददिांक 31.03.2022 अडसििां सी/(5)/2021-एफईए-II ददिांक 07.04.2022 उिहत्तरिां सी/(2)/2021-एफईए-I ददिांक 06.12.2022 सत्तरिां आरिी-13/1/(1)/2023-एडीिी_एफईए-I ददिांक 23.12.2024 िोट 2:– व्याख्यात्मक ज्ञापि दरू संचार टैठरफ (इकहत्तरिां संिोधि) आदेि, 2025 के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता ह ै।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 व्याख्यात्मक ज्ञापि 1. भारतीय दरू संचार जियामक प्राजधकरण (इसके बाद "प्राजधकरण" के रूप म ें संदर्भात) की स्ट्थापिा भारतीय दरू संचार जियामक प्राजधकरण अजधजियम, 1997 (भादजू िप्रा अजधजियम) के तहत की गई ह।ै भादजू िप्रा अजधजियम की धारा 11(2) में प्रािधाि ह ैदक: "भारतीय तार अजधजियम, 1885 (1885 का 13) में जिजहत दकसी भी बात के होत ेहुए भी, प्राजधकरण समय-समय पर आदेि द्वारा, रािपत्र में अजधसूचिा द्वारा उि दरों को जिधााठरत कर सकता ह ैजिि पर भारत के भीतर और बाहर दरूसंचार सेिाएं इस अजधजियम के तहत प्रदाि की िाएंगी, जिसमें िे दरें भी िाजमल ह ैंजिि पर संदेि भारत के बाहर दकसी भी देि में प्रेजर्त दकए िाएंगे। बिते दक प्राजधकरण समाि दरूसंचार सेिाओं के जलए जिजभन्न व्यजक्तयों या व्यजक्तयों के िग ाके जलए अलग-अलग दरें अजधसूजचत कर सकता ह ैऔर िहां उपरोक्त के अिुसार अलग-अलग दरें जिधााठरत की िाती हैं, प्राजधकरण इसके जलए कारण दि ाकरेगा।" 2. उपरोक्त िजक्तयों के प्रयोग में, प्राजधकरण जिजभन्न दरू सचं ार सेिाओं के जलए टैठरफ अजधसूजचत करता रहा ह।ै पष्ठृ भजू म: 3. माचा 2017 म,ें भादजू िप्रा िे "पजललक िाई-फाई िेटिका के माध्यम स े ब्रॉडबैंड का प्रसार" पर अपिी जसफाठरिों के द्वारा बैंडजिड्थ उपललधता, जिजियामक और िाजणजज्यक बाधाओं, मांग पि के मद्दु ों, प्रमाणीकरण और भगु ताि प्रदक्रयाओं से संबंजधत जिजभन्न मुद्दों का जिराकरण दकया, िो संभाजित रूप से पजललक िाई-फाई के उपयोग को प्रभाजित करते ह।ैं 4. ददसंबर 2020 म,ें केंद्रीय मंजत्रमंडल ि े पीएम िाई-फाई एटससे िेटिका इंटरफेस (पीएम-िाणी) के फ्रैमिका के तहत पजललक िाई-फाई िेटिका1 के माध्यम से ब्रॉडबडैं का प्रसार करिे के डीओटी के प्रस्ट्ताि को मिं ूरी दी। यह फ्रैमिका मिबूत 1 https://trai.gov.in/sites/default/files/WiFi_Recommendation_09032017.pdf6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जडजिटल संचार बुजियादी फ्रैमिका बिािे के जलए राष्ट्रीय जडजिटल संचार िीजत, 2018 (एिडीसीपी, 2018) के 'किेटट इंजडया' जमिि को आगे बढाता ह।ै पीएम-िाणी फ्रैमिका में पजललक िाई-फाई हॉटस्ट्पॉट प्रदाताओं के माध्यम से ब्रॉडबैंड के प्रािधाि की पठरकल्पिा की गई ह ैऔर इसमें जिम्नजलजखत तत्ि िाजमल ह:ैं (i) पजललक डेटा ऑदफस(पीडीओ), िो पीएम-िाणी अिुपाजलत िाई-फाई एटसेस पॉइंट्स स्ट्थाजपत, रखरखाि और संचाजलत करत े ह ैं और दरू संचार सेिा प्रदाताओं और/या इंटरिेट सेिा प्रदाताओं से इंटरिेट बैंडजिड्थ प्राप्त करके ग्राहकों को ब्रॉडबैंड सेिाएं प्रदाि करि े के जलए लास्ट्ट माइल किेजटटजिटी प्रदाि करते ह;ैं (ii) पजललक डेटा ऑदफस एग्रीगेटर (पीडीओए), िो पीडीओ को प्राजधकरण और लेखांकि िैसी एकीकरण सेिाएं प्रदाि करते ह,ैं जिससे पीडीओ को अंजतम उपभोक्ता को सेिाएं प्रदाि करिे म ेंसुजिधा जमलती ह;ै (iii) ऐप प्रदाता, िो उपयोगकतााओं को पंिीकृत करि े और इंटरिटे सेिा तक पहुचं ाि े के जलए पीएम-िाणी अिुपाजलत िाई-फाई हॉटस्ट्पॉट खोििे और प्रदर्िता करिे के जलए एक एजप्लकेिि जिकजसत करत े ह ैं और संभाजित ब्रॉडबैंड उपयोगकतााओं को प्रमाजणत भी करत े ह;ैं (iv) केंद्रीय रजिस्ट्री, िो ऐप प्रदाताओं, पीडीओए और पीडीओ का जििरण बिाए रखती ह।ै केंद्रीय रजिस्ट्री का रखरखाि टेलीमैठटटस जिकास केंद्र (सी-डॉट)2 द्वारा दकया िाता ह;ै (v) िाई-फाई एटसेस िेटिका इंटरफेस (िाणी) िो इि जितठरत संस्ट्थाओं यािी पीडीओए, पीडीओ, ऐप प्रदाता और केंद्रीय रजिस्ट्री द्वारा उपयोग दकए िािे िाले जसस्ट्टम और सॉफ्टिेयर एजप्लकेिि के बीच अंतर-कायाप्रणाली सुजिजश्चत करता ह।ै 5. ििंबर 2022 म,ें डीओटी िे भादजू िप्रा को अपि ेसंचार म,ें अन्य बातों के साथ-साथ कहा था दक "...पीएम-िाणी हॉटस्ट्पॉट का प्रसार काफी सीजमत ह ैऔर लक्ष्यों से काफी कम ह।ै" डीओटी िे पीएम-िाणी हॉटस्ट्पॉट के कम प्रसार के जलए जिम्नजलजखत ठटप्पजणयां िोडीं: "टीएसपी/आईएसपी द्वारा पीडीओ से बैकहॉल इंटरिेट किेजटटजिटी की अत्यजधक उच्च लागत।" "...िाजणजज्यक समझौते के िाम पर, कई बार टीएसपी/आईएसपी पीडीओ पर रेगलु र एफटीटीएच ब्रॉडबैंड किेटिि के बिाय महगंी इंटरिेट लीज्ड लाइि (आईएलएल) का उपयोग करके पजललक िाई-फाई एटसेस पॉइंट्स को िोडि े का दबाि डालत ेह।ैं" 6. एिडीसीपी, 2018 के 'किेटट इंजडया' जमिि के तहत, मिबूत जडजिटल कम्यूजिकेिि इंफ्रास्ट्रटचर बिाि े के जलए, 2 https://dot.gov.in/sites/default/files/202-_12_11%20Brief%20PM%20WANI_0_0.pdf?download=1[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 2020 तक 5 जमजलयि पजललक िाई-फाई हॉटस्ट्पॉट और ददसंबर 20223 तक 10 जमजलयि हॉटस्ट्पॉट तैिात करिे का लक्ष्य जिधााठरत दकया गया था। 7. जडजिटल इंजडया 2030, मोबाइल और ब्रॉडबडैं िीजत उद्देश्यों के जलए, भारत 6िी जििि4 2022 तक 10 जमजलयि और 2030 तक 50 जमजलयि पजललक िाई-फाई हॉटस्ट्पॉट का लक्ष्य जिधााठरत करता ह।ै 8. उपरोक्त बातों को प्राजधकरण द्वारा दरू संचार टैठरफ (सत्तरिां सिं ोधि) आदेि का प्रारूप तैयार करते समय जिचार में जलया गया था। जिम्नजलजखत पैराग्राफ प्रारूप टीटीओ (70िां संिोधि) िारी करि े के कारणों को जिस्ट्तार से बताते ह।ैं दरू सचं ार टैठरफ (सत्तरिा ंसिं ोधि) आदेि, 2024 का प्रारूप 9. प्राजधकरण िे 23 अगस्ट्त, 2024 को दरू संचार टैठरफ (सत्तरिां संिोधि) आदिे , 2024 का प्रारूप िारी दकया, जिसमें प्रस्ट्ताजित दकया गया: "पीएम-िाणी योििा के तहत पजललक डेटा ऑदफस के जलए टैठरफ, ठरटेल ब्रॉडबडैं (एफटीटीएच) किेटिि के जलए लागू टैठरफ के समाि होगा।" 10. टीटीओ (सत्तरिें संिोधि) के प्रारूप में यह उल्लेख दकया गया था दक, ददिांक 22 िुलाई 2024 तक, देि में 2,07,642 पीएम-िाणी िाई-फाई हॉटस्ट्पॉट और 199 पीडीओए और 111 ऐप प्रदाता तिै ात थे।5 पीएम-िाणी हॉटस्ट्पॉट संख्या लजित संख्या से बहुत कम ह,ै िैसा दक एिडीसीपी, 2018 दस्ट्तािेज़ और भारत 6िी जिज़ि दस्ट्तािेज़ में पठरकजल्पत ह।ै इस प्रकार, उजल्लजखत लक्ष्यों को प्राप्त करिे के जलए पीएम-िाणी हॉटस्ट्पॉट का प्रभािी प्रसार आिश्यक ह।ै 11. 100 एमबीपीएस इंटरिेट लीज्ड लाइि (आईएलएल) टैठरफ बिाम 100 एमबीपीएस एफटीटीएच ब्रॉडबैंड किेटिि की तलु िा से पता चलता ह ै दक इंटरिेट लीज्ड लाइि के जलए िार्र्ाक टैठरफ ठरटेल किेटिि से 40 से 80 गुिा अजधक ह।ैं पीडीओ, जििेर् रूप से छोटे पैमािे के पीडीओ िैसे छोटे प्रजतष्ठाि, स्ट्थािीय दकु ाि ें /खुदरा जिक्रेता, चायिाला, दकरािािाला, स्ट्टोरकीपर आदद, जििके पास आमतौर पर कम पूंिी होती ह,ै को ि तो आईएलएल किेटिि की आिश्यकता होती ह ै और ि ही िे उच्च बैकहॉल दरों को िहि कर सकत े ह ैं िो बडी िाजणजज्यक संस्ट्थाओं के जलए लाग ू ह।ैं ब्रॉडबैंड किेजटटजिटी की यह बढी हुई लागत पीडीओ के जलए एक बाधा के रूप म ें काया कर सकती ह,ै जिसके पठरणामस्ट्िरूप पीएम-िाणी का प्रसार प्रभाजित हो सकता ह।ै 3 https://dot.gov.in/sites/default/files/EnglishPolicy-NDCP.pdf 4 https://bharat6galliance.com/bharat6G//public/assets/OurOfferings/Bharat-6G-Vision-Statement-copy%202_1.pdf 5 https://pmWANI.gov.in/WANI8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 12. इसजलए, पीएम-िाणी योििा के अथाव्यिस्ट्था पर पडि े िाले व्यापक संभाजित लाभों, सरकार के लक्ष्यों और उद्देश्यों और छोटे पैमाि े के पीडीओ की सीजमत रािस्ट्ि िमता पर जिचार करते हुए, प्राजधकरण िे महसूस दकया दक पीएम- िाणी योििा के प्रसार को तेि करिे के जलए पीडीओ को ब्रॉडबैंड किेजटटजिटी की लागत को तकासंगत बिािा आिश्यक ह।ै टीटीओ 70ि ेंसिं ोधि के प्रारूप पर प्राप्त ठटप्पजणया ंऔर प्रजतठटप्पजणया ं 13. जहतधारकों से दरू संचार टैठरफ (सत्तरिां संिोधि) आदेि, 2024 का प्रारूप पर क्रमि: ददिांक 06 जसतंबर, 2024 और 13 जसतंबर, 2024 तक ठटप्पजणयों और प्रजतठटप्पजणयों को आमंजत्रत दकया गया। इसके उत्तर में, 14 जहतधारकों स े ठटप्पजणयां और 7 जहतधारकों से प्रजतठटप्पजणयां प्राप्त हुईं।  कई जहतधारकों िे प्राजधकरण के इस कदम का समथाि करते हुए कहा दक यह आदिे पीडीओ और इंटरिेट उपयोगकतााओं की संख्या में िजृ ि के मामले म ें पीएम-िाणी योििा को महत्िपूणा बढािा देगा। इसके अलािा, उन्होंिे कहा था दक यह उपभोक्ता संरिण को बढाएगा, प्रमुख बाधाओं को दरू करि े में मदद करेगा और पीडीओ और पीडीओए को सस्ट्ती इंटरिटे सेिाएं प्रदाि करिे म ेंसिम करेगा।  प्राजधकरण के प्रस्ट्ताि का समथाि करत े हुए कुछ जहतधारकों द्वारा यह कहा गया था दक टैठरफ को युजक्तसंगत बिािे से ििता को सीधे लाभ होगा, जििेर्कर उि िेत्रों में िहां गुणित्ता िाले दफटस्ट्ड ब्रॉडबैंड तक पहुचं या तो सीजमत ह ै या अिुपललध ह।ै उन्होंिे यह भी उल्लेख दकया दक पजललक िाई-फाई को अजधक दकफायती बिािे से िंजचत समुदायों तक इंटरिेट पहुचं का जिस्ट्तार करि े म ें काफी मदद जमल सकती है, जिससे जडजिटल जिभािि को पाटिे में मदद जमल सकती ह।ै  कुछ जहतधारकों िे तका ददया था दक उपभोक्ता टैठरफ, बी2बी टैठरफ से अलग ह।ैं उन्होंि े यह भी कहा था दक उपभोक्ता टैठरफ फोरजबयरेंस के अंतगता ह ैं और इिकी सूचिा भादजू िप्रा को दी िािी चाजहए और इसे िेबसाइट पर प्रकाजित दकया िािा चाजहए, िबदक बी2बी टैठरफ, जिसमें बैकहॉल के जलए टैठरफ भी िाजमल होते ह,ैं संजिदाओं के माध्यम स े िाजसत होते ह ैं और ग्राहकों के जलए जिजिि होत े ह ैं और प्रत्येक ग्राहक के जलए समाि िहीं होते ह,ैं ि ही उन्ह ेंिेबसाइट पर ठरपोटा या प्रकाजित दकए िाि ेकी आिश्यकता होती ह।ै इि जहतधारकों ि े यह भी कहा था दक बैकहॉल सेिा उपभोक्ताओं को िहीं बजल्क दरू संचार/इंटरिेट सेिा प्रदाता को बेची िाती ह।ै उन्होंि े तका ददया दक पीडीओए-पीडीओ व्यजक्तगत रूप से और /या सयं ुक्त रूप स े सेिा प्रदाताओं की श्रेणी म ें आते हैं, जिन्ह ें जििेर् व्यिस्ट्था के माध्यम से ऐसी दरू संचार सेिाएं प्रदाि करिे की अिुमजत ह,ै जिससे िे पंिीकृत लाइसेंस के जबिा ऐसी गजतजिजधयों को करिे में सिम हो सकें।  जहतधारकों द्वारा यह आग े कहा गया दक दकसी भी िाजणजज्यक ग्राहक/बैकहॉल का उपयोग पैटि ा पूरी तरह से[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 अलग होगा जिसमें समग्र खपत, ठरटेल ग्राहकों की तुलिा में बहुत अजधक होगी। उन्होंिे तका ददया दक िाजणजज्यक टैठरफ सभी सेटटरों में ठरटेल टैठरफ से अलग होते ह।ैं इसका सबसे प्रमुख उदाहरण ऊिाा िेत्र में ह ै और दैजिक िीिि के उदाहरण जबिली के टैठरफ, खािा पकािे की गैस जसलेंडर की दरों आदद म ेंदेखे िा सकते ह।ैं 14. यहााँ यह ध्याि देिा महत्िपूणा ह ै दक, िैसा दक ऊपर परै ा 5 म ें उजल्लजखत ह,ै दरू संचार जिभाग (डीओटी) िे अपि े पत्र के माध्यम से कहा ह ै दक कई बार, िाजणजज्यक समझौते के िाम पर, टेलीकॉम सेिा प्रदाता (टीएसपी)/इंटरिेट सेिा प्रदाता (आईएसपी) पजललक डेटा ऑदफस (पीडीओ) को मिबूर करत े ह ैं दक िे रेगलु र एफटीटीएच ब्रॉडबैंड किेटिि के बिाय महगं े आईएलएल का उपयोग करके पजललक िाई-फाई एटसेस पॉइंट्स को किेटट करें। क्रमिार प्रगजत 15. दरू संचार जिभाग (डीओटी) िे ददिांक 16 जसतंबर, 2024 के अपिे आदेि के माध्यम से पीएम-िाणी फ्रैमिका के जिम्नजलजखत खंड म ेंसंिोधि दकया ह:ै ितमा ाि खडं सिं ोधि/िोड अिलु ग्नक बी: खंड (ए) (4) (पीडीओ के कायों के पीएम िाणी ददिाजिदेिों के अिलु ग्नक बी: खंड (ए) अंतगता): (4) (पीडीओ के कायों के अतंगता) को जिम्नजलजखत रूप में संिोजधत दकया गया ह:ै "िाणी फ्रैमिका के अिुसार, पीडीओ लाइसेंसप्राप्त " िाणी फ्रैमिका के अिुसार, पीडीओ का लाइसेंसप्राप्त टेलीकॉम सेिा प्रदाताओं (टीएसपी) या इंटरिेट सेिा टेलीकॉम सेिा प्रदाताओं (टीएसपी) या इंटरिेट सेिा प्रदाताओं (आईएसपी) से इंटरिेट किेजटटजिटी प्राप्त प्रदाताओं (आईएसपी) के साथ इंटरिेट किेजटटजिटी के करेंग ेऔर पीडीओए के साथ एकीकरण, प्राजधकरण, जलए िाजणजज्यक समझौता होगा और पीडीओए के साथ एकीकरण, प्राजधकरण, लेखांकि और अन्य लेखांकि और अन्य संबंजधत कायों के जलए समझौता करेंगे।" संबंजधत कायों के जलए समझौता होगा।" 16. दरू संचार जिभाग के ददिांक 16 जसतंबर, 2024 के आदिे के पठरणामस्ट्िरूप, पजललक डेटा ऑदफस (पीडीओ) के जलए लाइसेंस प्राप्त टेलीकॉम सिे ा प्रदाताओं (टीएसपी) के साथ िाजणजज्यक समझौता करिे की आिश्यकता को समाप्त कर ददया गया ह।ै10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 17. दरू संचार जिभाग द्वारा उपरोक्त संिोधि और जहतधारकों से प्राप्त ठटप्पजणयों/प्रजत-ठटप्पजणयों को देखत े हुए, प्राजधकरण िे पीएम-िाणी योििा के जलए टीटीओ (70िां संिोधि) के प्रारूप में प्रस्ट्ताजित ब्रॉडबैंड टैठरफ की समीिा और आग े युजक्तसगं त बिाि े की आिश्यकता को स्ट्िीकार दकया। प्राजधकरण का माििा था दक प्रस्ट्ताजित टैठरफ फ्रैमिका ऐसा होिा चाजहए िो पजललक डेटा ऑदफस (पीडीओ), जििेर्कर छोटे पीडीओ के जहतों की सुरिा करते हुए, उिकी जस्ट्थरता और व्यािहाठरकता को इस इकोजसस्ट्टम में सुजिजश्चत करके पीएम-िाणी के जिस्ट्तार को बढािा दे। इसे सेिा प्रदाताओं के िैध जहतों की भी रिा करिी चाजहए तादक पीडीओ को बैंडजिड्थ प्रदाि करि े के जलए उन्ह ें उजचत मुआििा जमले। िबदक यह महसूस दकया गया दक सेिा प्रदाताओं द्वारा पीडीओ से जलए िािे िाले टैठरफ पर सीमा आिश्यक है, इसे ठरटेल एफटीटीएच किेटिि के बराबर रखि े के प्रस्ट्ताि की समीिा की आिश्यकता थी। जिजभन्न कारकों को ध्याि म ें रखत े हुए, ठरटेल एफटीटीएच ब्रॉडबैंड किेटिि के टैठरफ से दोगुिी सीमा अजधक उजचत मािी गई। 18. तदिुसार, प्राजधकरण ि े पीएम-िाणी इकोजसस्ट्टम की िृजि को बढािा देिे िाली जिष्पि और सतं ुजलत टैठरफ संरचिा बिाि े के उद्देश्य से ददिांक 15 िििरी, 2025 को संिोजधत टीटीओ (इकहत्तरिांिां संिोधि) का प्रारूप िारी दकया। 19. इस बीच, प्राजधकरण ि े जििेर् टैठरफ िाउचर और कॉम्बो िाउचर की िैधता सीमा बढाि े के जलए ददिांक 23 ददसंबर, 2024 को टीटीओ (70िां संिोधि) िारी दकया था। अतः पीएम-िाणी योििा के तहत पीडीओ के जलए ब्रॉडबैंड टैठरफ (एफटीटीएच) जिधााठरत करि े हते ु परामि ा के जलए टीटीओ (70िां संिोधि) के प्रारूप के संिोजधत संस्ट्करण को दरू संचार टैठरफ (71िां संिोधि) आदेि, 2025 के प्रारूप के रूप म ेंिारी दकया गया। टीटीओ (इकहत्तरिासं िं ोधि), 2025 का प्रारूप 20. प्राजधकरण िे ददिांक 15 िििरी, 2025 को दरू संचार टैठरफ (इकहत्तरिांसंिोधि) आदेि, 2025 का प्रारूप िारी दकया। इस प्रारूप में पीएम-िाणी योििा के तहत पीडीओ के जलए ब्रॉडबैंड टैठरफ का जिम्नजलजखत प्रािधाि प्रस्ट्ताजित दकया गया:[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 "पीएम-िाणी योििा के तहत पजललक डेटा ऑदफस (पीडीओ) के जलए ब्रॉडबैंड टैठरफ (एफटीटीएच) संबंजधत सेिा प्रदाता द्वारा प्रदाि की िाि ेिाली तदिुरूपी िमता के जलए ठरटेल ब्रॉडबडैं एफटीटीएच सेिाओं पर लागू टैठरफ के दोगुिे स ेअजधक िहीं होगा।" टीटीओ (इकहत्तरिा ंसिं ोधि) के प्रारूप पर प्राप्त ठटप्पजणया ंऔर प्रजत-ठटप्पजणया ं 21. जहतधारकों को टीटीओ (इकहत्तरिां संिोधि) के प्रारूप पर अपिी ठटप्पजणयां और प्रजत-ठटप्पजणयां क्रमिः ददिांक 31 िििरी, 2025 और 07 फरिरी 2025 तक प्रस्ट्तुत करिे के जलए आमंजत्रत दकया गया था। इसके ििाब में, प्राजधकरण को चौदह जहतधारकों स े ठटप्पजणयां और चार जहतधारकों से प्रजत-ठटप्पजणयां प्राप्त हुईं। परामिा प्रदक्रया के जहस्ट्स े के रूप म,ें जहतधारकों के जिचार िािि े के जलए ददिांक 08 अप्रलै 2025 को टीटीओ (इकहत्तरिां संिोधि) के प्रारूप पर ओपि हाउस जडस्ट्किि (ओएचडी) भी आयोजित की गई। 22. संपूणा परामि ा प्रदक्रया के दौराि जहतधारकों से प्राप्त ठटप्पजणयों/प्रजत-ठटप्पजणयों को तीि श्रेजणयों में िगीकृत दकया िा सकता ह:ै (i) प्रस्ट्ताजित सीमा के साथ टीटीओ (इकहत्तरिां संिोधि) के प्रारूप के समथिा में; (ii) प्रस्ट्ताजित सीमा म ें संिोधि के साथ टीटीओ (इकहत्तरिां संिोधि) के प्रारूप के समथाि में; और (iii) टीटीओ (इकहत्तरिां संिोधि) के प्रारूप के पि में िहीं। जहतधारकों द्वारा व्यक्त दकए गए जिचारों की िाचं आगे के पैराग्राफों में की गई ह।ै टीटीओ (इकहत्तरिा ंसिं ोधि) के प्रारूप के समथका जहतधारक 23. कुछ जहतधारकों ि े टैठरफ आदिे के प्रारूप का यह कहत े हुए समथाि दकया ह ै दक पजललक डेटा ऑदफस (पीडीओ) की संख्या बढिे स े और इंटरिेट के उपयोग बढि े से पीएम-िाणी योििा को महत्िपूण ा बल जमलेगा। जहतधारकों ि े पीडीओ के जलए ब्रॉडबैंड किटे िि की कीमत को जियंजत्रत करि े के कदम की सराहिा की है, जिसमें दक टैठरफ, एफटीटीएच ब्रॉडबडैं प्लाि ठरटेल ग्राहकों के जलए लागू टैठरफ दोगुिे से अजधक िहीं होगा, और इसे व्यापक स्ट्तर पर पीएम-िाणी योििा को बढािा देिे की ददिा म ें एक महत्िपूणा कदम मािा ह।ै जहतधारकों ि े यह भी उल्लेख दकया दक प्रस्ट्ताजित संिोधि पजललक िाई-फाई हॉटस्ट्पॉट के माध्यम से दकफायती ब्रॉडबैंड एटसेस को सिम बिाि े की सही ददिा में एक कदम ह ै और उपभोक्ता संरिण, िहि करिे की िमता और न्यायसगं त सेिा जितरण से संबंजधत महत्िपूणा मुद्दों के जििारण के जलए भादजू िप्रा की प्रजतबिता को दिााता ह।ै12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्रस्ट्ताजित सीमा म ेंसिं ोधि के साथ टीटीओ (इकहत्तरिा ंसिं ोधि) के प्रारूप के समथका जहतधारक 24. कुछ जहतधारकों िे टैठरफ आदिे के प्रारूप का समथाि दकया लेदकि प्रस्ट्ताजित मूल्य सीमा में संिोधि का सुझाि ददया। उन्होंिे कहा दक पीएम-िाणी के तहत डेटा उपयोग के पैटिा को देखत े हुए और अजधक इंटरिेट उपयोगकतााओं को आकर्र्ात करि े के उद्देश्य स,े पीएम-िाणी के तहत टैठरफ मािक एफटीटीएच प्लाि के 1.75 गिु ा से अजधक िहीं होिा चाजहए। ग्रामीण िेत्रों म,ें टैठरफ मािक एफटीटीएच प्लाि के बराबर ही रहिा चाजहए। 25. अन्य लोगों ि े एफटीटीएच ठरटेल मूल्य के दोगिु े की प्रस्ट्ताजित सीमा के स्ट्थाि पर एक लचीला और प्रगजतिील मूल्य जिधाारण मॉडल प्रस्ट्ताजित दकया, इस दजृ िकोण के साथ दक इस मॉडल में यह सुजिजश्चत करि े के जलए ठरटेल एफटीटीएच मूल्य जिधारा ण के साथ समािता िाजमल होगी दक पीडीओ को रेगुलर उपभोक्ताओं के समाि दरों पर बैंडजिड्थ प्राप्त हो। यह आईएसपी को प्रोत्साजहत करिे के जलए मात्रा-आधाठरत प्रोत्साहि भी प्रदाि करेगा दक िे पीडीओ संचालि के जिस्ट्तार के साथ थोक छूट प्रदाि करें, जिससे यह सुजिजश्चत हो दक हर चरण में कीमत, प्रचजलत ठरटेल मूल्य के समाि या उससे कम रह।े 26. एक जहतधारक ि े िोर ददया दक पीएम-िाणी के प्रभािी जिस्ट्तार को सुजिजश्चत करिे के जलए पीडीओ टैठरफ को ठरटेल एफटीटीएच दरों के अिरूु प होिा चाजहए, िैसा दक (प्रारूप) सत्तरिें संिोधि में प्रस्ट्ताजित था, यह कहते हुए दक चूंदक पीडीओ को बैंडजिड्थ प्रदाि करि े म ें कोई अजतठरक्त लागत िहीं आती, इसजलए एफटीटीएच ठरटेल दरों को दोगुिा करिे का प्रस्ट्ताि अिुजचत था। इस जहतधारक ि े आग े कहा दक ठरटेल टैठरफ म ें 3.5 टीबी की फेयर यूसेि पॉजलसी (एफयपू ी) सेिा प्रदाताओं पर महत्िपूणा अजतठरक्त लागत लगाए जबिा उच्च डेटा उपललधता के आश्वासि के रूप में काम करती ह।ै यह भी बताया गया दक डीओटी द्वारा िारी पीडीओ बुकलेट म ें पीडीओ के जलए एक जिजिि िार्र्ाक ब्रॉडबैंड लागत ₹6000/- का उल्लेख ह,ै िो मौिूदा ठरटेल टैठरफ के अिरूु प ह।ै 27. इसके अजतठरक्त, एक अन्य जहतधारक ि े िोर ददया दक उच्च टैठरफ छोटे उद्यजमयों को पीएम-िाणी इकोजसस्ट्टम म ें भाग लेि े से हतोत्साजहत कर सकते ह,ैं जिससे ब्रॉडबैंड पहुचं के जिस्ट्तार का मलू उद्देश्य ही कमिोर हो िाएगा। जहतधारक िे यह भी कहा दक पीएम-िाणी मॉडल अजधक व्यािसाजयक प्रजतभाजगयों को लाएगा और िए व्यािसाजयक अिसर पैदा करेगा, जिससे बािार कम होिे के बिाय समग्र बािार का जिस्ट्तार होगा। जहतधारक िे आगे िोर ददया दक दकफायती पजललक िाई-फाई का जिस्ट्तार पहले स े जबिा िुडे हुए िेत्रों में मागं पैदा करके एफटीटीएच की िृजि का पूरक होगा। पीएम-िाणी का उद्देश्य एफटीटीएच और मोबाइल ब्रॉडबैंड सेिाओं का स्ट्थाि लेिा िहीं ह ै बजल्क उिके साथ सह-अजस्ट्तत्ि में रहिा ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 टीटीओ (इकहत्तरिा ंसिं ोधि) के प्रारूप के जिरोध म ेंजहतधारक 28. कुछ जहतधारकों ि े टैठरफ आदिे के प्रारूप का जिरोध दकया। उन्होंिे कहा दक 100 एटसेस पॉइंट्स को िोडिे की िमता िाल े पीडीओ, मॉल िसै े घिी आबादी िाल े सािािजिक िेत्रों म ें किरेि का महत्िपूणा जिस्ट्तार करेंगे। उन्होंिे तका ददया दक प्रस्ट्ताजित सिं ोधि असीजमत डेटा लाभों को हटािे, माजसक दकराया टैठरफ बढािे और उपयोग प्रजतबंध लगाि े के कारण ठरटेल टैठरफ की मौिूदा संरचिा को संभाजित रूप से बाजधत कर सकता है—िो सभी, उपभोक्ता-जिरोधी प्रकृजत के होंगे। इसके अजतठरक्त, जहतधारकों ि े चचंता व्यक्त की दक इस संिोधि स े टेलीकॉम सेिा प्रदाताओं (टीएसपी) और सरकारी खिािे को रािस्ट्ि हाजि हो सकती ह,ै जििेर्कर इसजलए दक पीडीओ को लाइसेंस फीस का भुगताि करिा आिश्यक िहीं ह।ै 29. कुछ जहतधारकों ि े 4िी और 5िी सेिाओं की व्यापक उपललधता और कम लागत िाल े मोबाइल डेटा की िैजश्वक प्रिृजत्त को देखते हुए ितामाि पठरदश्ृ य म ें पीएम-िाणी की प्रासंजगकता पर सिाल उिाया। उन्होंिे आग े तका ददया दक दकफायती मोबाइल डेटा, जिरंतर सुरिा चचंताओं, और पजललक िाई-फाई की गणु ित्ता स े संबंजधत मुद्दों के संयोिि ि े पीएम-िाणी की आिश्यकता को कम कर ददया ह।ै इि जहतधारकों ि े िोर ददया दक टीएसपी द्वारा दरू संचार अिसंरचिा के जिमााण में दकए गए महत्िपूण ा जििेि को देखत े हुए, जिजियामक हस्ट्तिेप का उपयोग एक व्यािसाजयक मॉडल को दसू रे की तुलिा में पसंद करि े के जलए िहीं दकया िािा चाजहए। 30. कुछ जहतधारकों िे यह भी उल्लखे दकया दक मोबाइल हडैं सेट दिे में ब्रॉडबैंड एटसेस का प्राथजमक साधि बिा हुआ ह,ै जिससे पजललक िाई-फाई की प्रासंजगकता कम हो िाती ह।ै उन्होंि े यह भी िोट दकया दक इंटरिेट सेिाओं की पुिर्िाक्री एफटीटीएच किेटिि के माध्यम से िहीं बजल्क इंटरिेट लीज्ड लाइि (आईएलएल) के माध्यम से की िािी चाजहए। इसके अलािा, उन्होंिे चेताििी दी दक मूल्य सीमा लगािा प्राकृजतक बािार संतुलि को जबगाड देगा। यह दािा दकया गया दक टैठरफ सीमा का कोई भी आरोपण पीडीओ को अिुजचत लाभ प्रदाि करेगा, िो अंततः ब्रॉडबडैं इकोजसस्ट्टम के भीतर समाि अिसरों के माहौल को बाजधत करेगा। 31. उन्होंिे तका ददया दक बी2बी टैठरफ को लचीला रखा िािा चाजहए, िो जिजिि उपयोग पटै िा और संजिदात्मक समझौते के आधार पर मल्ू य जिधाारण की सौदेबािी की अिुमजत देता ह।ै पीडीओए/पीडीओ और टीएसपी के बीच टैठरफ सजहत िाजणजज्यक संजिदात्मक व्यिस्ट्थाओं को बािार की िजक्तयों पर छोड देिा चाजहए।14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जहतधारकों की ठटप्पजणयों की िाचं 32. प्राजधकरण ि े सभी जहतधारकों द्वारा व्यक्त दकए गए जिचारों की सािधािीपूिाक िांच की ह।ै इसि े जहतधारकों द्वारा उिाए गए मद्दु ों और चचंताओं पर ध्याि ददया ह ै और पीएम-िाणी इकोजसस्ट्टम के जलए टैठरफ को इस तरह जियंजत्रत करिा चाहता ह ै दक यह पीएम-िाणी की व्यिजस्ट्थत िृजि को सुजिजश्चत करते हुए इि चचंताओं का संतुजलत तरीके स े जिराकरण करे। 33. दरू संचार जिभाग के अिुसार, पीएम-िाणी के धीम े जिस्ट्तार का एक मुख्य कारण टेलीकॉम सेिा प्रदाताओं और इंटरिेट सेिा प्रदाताओं द्वारा पीडीओ से इंटरिेट किेजटटजिटी के जलए जलया िाि े िाला अत्यजधक उच्च टैठरफ ह।ै िबदक पजललक िाई-फाई का जिस्ट्तार पीएम-िाणी योििा का मुख्य उद्देश्य ह,ै इसका लक्ष्य छोटे और सूक्ष्म उद्यमों के जलए रोिगार के अिसर पैदा करिा और उन्ह ें पजललक िाई-फाई के जिस्ट्तार म ें िाजमल करके आय का एक अजतठरक्त स्रोत प्रदाि करिा भी ह।ै ऐसी छोटी इकाइयों की सीजमत रािस्ट्ि िमता को देखत े हुए, उच्च किेजटटजिटी लागत, उिके जलए इस काम में प्रिेि करि े म ें आिे िाली बाधा बि सकती ह,ै जिससे उिकी भागीदारी हतोत्साजहत हो सकती ह ैऔर योििा के जिस्ट्तार में बाधा आ सकती ह।ै 34. इसके अलािा, प्राजधकरण दरू संचार जिभाग के ददिांक 16 जसतंबर, 2024 के आदिे पर भी ध्याि देता ह ै जिसके द्वारा "पीडीओ का लाइसेंस प्राप्त टीएसपी/आईएसपी के साथ इंटरिेट किेजटटजिटी के जलए िाजणजज्यक समझौता होगा" िाटय को "पीडीओ लाइसेंस प्राप्त टीएसपी या आईएसपी से इंटरिेट किेजटटजिटी प्राप्त करेंग"े से बदल ददया गया है, जिससे पीएम िाणी फ्रैमिका से िाजणजज्यक समझौते की स्ट्पि आिश्यकता हटा दी गई ह।ै 35. प्राजधकरण िोट करता ह ै दक कुछ जहतधारकों ि े कहा ह ै दक पीडीओ और टीएसपी/आईएसपी के बीच टैठरफ सजहत िाजणजज्यक संजिदात्मक व्यिस्ट्थाओं को बािार की िजक्तयों पर छोड दिे ा चाजहए। इस संबंध में, यह उल्लेख करिा उजचत ह ै दक पीएम-िाणी हॉटस्ट्पॉट्स का जिस्ट्तार काफी सीजमत ह ै और लक्ष्यों स े काफी कम ह।ै प्राजधकरण का मत ह ै दक टैठरफ को बािार की िजक्तयों पर छोडि े की मौिूदा व्यिस्ट्था पीएम-िाणी योििा की बािार जिफलता का एक प्रमुख कारण हो सकती ह।ै 36. उपरोक्त के आलोक म,ें प्राजधकरण का जिचाठरत मत ह ै दक पीएम-िाणी योििा के तहत एक ऐसा टैठरफ फ्रैमिका स्ट्थाजपत करिा आिश्यक ह ैिो छोटे पैमाि े के पीडीओ—िैसे पाि की दकु ािें, दकरािा स्ट्टोर आदद के जहतों की रिा करे और[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 पीएम िाणी योििा के व्यापक जिस्ट्तार को सुजिधाििक बिाए। तदिुसार, प्राजधकरण पीएम-िाणी फ्रैमिका के जलए टैठरफ आदेि के रूप म ेंटैठरफ जियंत्रण िुरू करिा आिश्यक समझता ह।ै 37. प्राजधकरण यह भी िोट करता ह ै दक कुछ जहतधारकों िे टैठरफ हस्ट्तिेप के कारण प्रजतस्ट्पधी बािार संतुलि म ें संभाजित जिकृजतयों की चचंता िताई ह।ै हालांदक, इस संबंध में यह उल्लेख करिा उजचत ह ै दक पीएम-िाणी केंद्रीय रजिस्ट्री के अिुसार, लगभग 3 लाख पिं ीकृत पीडीओ ह,ैं िो कुल एफटीटीएच किेटिि (लगभग 4 करोड)6 का केिल न्यिू तम प्रजतित (0.7%) ह।ै इस अपेिाकृत कम संख्या को देखत े हुए, समग्र ब्रॉडबैंड बािार पर पीडीओ का प्रभाि िगण्य ददखाई देता ह।ै 38. जहतधारकों ि े आग े कहा ह ै दक टैठरफ हस्ट्तिपे , ठरटेल टैठरफ को जिकृत करके, उपभोक्ताओं के जलए प्रजतकूल प्रभाि डाल सकता ह।ै इस संबंध म,ें यह िोर देिा उजचत ह ै दक सरकार और जिजभन्न अध्ययिों िे पीएम-िाणी योििा के आर्थाक, जित्तीय और सामाजिक लाभों को जिरंतर उिागर दकया ह।ै इि पहलुओं को आग ेके परै ाग्राफों में जिस्ट्तार से बताया गया ह।ै 39. ददसंबर 2020 म,ें केंद्रीय मंजत्रमंडल ि े पीएम िाई-फाई एटससे िेटिका इंटरफेस (पीएम-िाणी) के फ्रैमिका के तहत पजललक िाई-फाई िेटिका के माध्यम से ब्रॉडबैंड के जिस्ट्तार के जलए दरू संचार जिभाग के प्रस्ट्ताि को मंिूरी दी, जिसमें पीएम-िाणी योििा के जिजभन्न आर्थाक, जित्तीय और अन्य लाभों पर प्रकाि डाला गया, िैसे: (i) यह अपेिा की िाती ह ैदक पजललक िाई-फाई ब्रॉडबैंड स,े ब्रॉडबैंड के जलए उपयोगकताा के अिुभि और सेिा की गणु ित्ता में महत्िपूणा सुधार होगा; (ii) यह सेिा जििेर् रूप से ग्रामीण िेत्रों में उपयोगी होगी िहां भारतिेट के तहत पजललक िाई-फाई हॉटस्ट्पॉट्स भी बिाए िा रह ेह;ैं (iii) पजललक िाई-फाई हॉटस्ट्पॉट्स के जिस्ट्तार से छोटे और सूक्ष्म उद्यजमयों के जलए रोिगार म ेंिृजि होगी और उन्ह ेंआय का एक अजतठरक्त स्रोत जमलगे ा; (iv) दरू संचार और इंटरिेट सिे ा प्रदाता भी पजललक डेटा ऑदफस (पीडीओ) को बैंडजिड्थ की जबक्री के कारण लाभाजन्ित होंगे; 6 टीएसपी द्वारा भादवूिप्रा को सूवित आंकड़ों के अनसु ार16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (v) पीएम-िाणी में उपयोग के जलए मेड इि इंजडया िाई-फाई एटसेस पॉइंट्स को प्रोत्साजहत करिे की पठरकल्पिा की गई ह।ै 40. इसके अलािा एक िोध पत्र7 िीर्ाक "पीएम-िाणी (प्राइम जमजिस्ट्टसा िाई-फाई एटसेस िेटिका इंटरफेस) – टेक्नॉलॉिी एण्ड जबििेस केस फॉर िीएलई (जिलेि लेिल एटं रप्रेन्योर)" अिकिेटटेड आबादी को किेजटटजिटी प्रदाि करि े के एक दकफायती और तीव्र साधि के रूप में पीएम-िाणी की भूजमका को उिागर करता ह।ै इसमें कहा गया ह ैदक: "पीएम-िाणी सरकार की जडजिटल महत्िाकांिा को महत्िपूणा बढािा दे सकता है—यूबीटयूटस किेजटटजिटी, जडजिटल इन्टलूिि और एिबेचलंग इंफ्रास्ट्रटचर। इसके अलािा, िाई-फाई से उत्पादकता म ेंआया सुधार अथाव्यिस्ट्था के जलए लाभों के रूप म ेंसाकार हो सकता ह।ै पीएम-िाणी योििा के तहत पजललक िाई-फाई हॉटस्ट्पॉट्स का जिस्ट्तार जििेर् रूप से ग्रामीण िेत्रों के जलए महत्िपूणा ह,ै िहां यह छोटे और सूक्ष्म उद्यजमयों को एक अजतठरक्त आय के स्त्रोत सृजित करके उिके जलए रोिगार के अिसर प्रदाि कर सकता ह।ै दफर इससे, डेटा सेिाओं की मांग बढि ेकी उम्मीद ह।ै दरूसंचार और इंटरिेट सेिा प्रदाता भी पजललक डेटा ऑदफसों (पीडीओ) को बढी हुई बैंडजिड्थ जबक्री और बढती उपभोक्ता मांग के माध्यम स ेलाभाजन्ित होंगे। टेलीकॉम सेिा प्रदाताओं (टीएसपी) और इंटरिेट सेिा प्रदाताओं (आईएसपी) द्वारा प्रदाि की िािे िाली डेटा सेिाओं के जिकल्प के रूप म ेंकाम करि ेके बिाय, पीएम-िाणी योििा मौिूदा पेिकिों का ऐसा पूरक बििे के जलए मौिूद ह,ै िो जिस्ट्तृत जडजिटल इकोजसस्ट्टम को बढािा दतेी ह।ै" 41. उपरोक्त के मद्देििर, प्राजधकरण का माििा ह ै दक पजललक डेटा ऑदफस (पीडीओ) के प्रसार स े उपभोक्ताओं के जलए डेटा सेिाओं तक पहुचाँ ि े के जिकल्प बढेंगे, जिससे संभाजित रूप से इंटरिेट तक समग्र पहुचाँ में सुधार होगा और इस प्रकार से उपभोक्ताओं का कल्याण होगा। प्राजधकरण का यह भी माििा ह ै दक एक टैठरफ फ्रेमिका, िोदक पीडीओ, जििेर् रूप से छोटी संस्ट्थाओं और सेिा प्रदाताओं दोिों के जहतों को संतुजलत करता है, इंटरिेट सेिा बािार में दिता को बढािा दगे ा, ि दक इसे प्रजतकूल रूप से प्रभाजित करेगा। पीएम-िाणी के जलए टैठरफ फ्रेमिका 42. प्राजधकरण का उद्देश्य एक ऐसा टैठरफ फ्रेमिका जिकजसत करिा ह ै िो पजललक डेटा ऑदफस (पीडीओ), जििेर् रूप से छोटे पीडीओ के जलए दकफायती ब्रॉडबैंड एटसेस सुजिजश्चत करत े हुए सभी जहतधारकों के जहतों को उजचत रूप स े संतुजलत करे, साथ ही सेिा प्रदाताओं के उजचत िाजणजज्यक जहतों की रिा भी करे। प्राजधकरण िे पीएम-िाणी इकोजसस्ट्टम के जलए 7 https://www.akgec.ac.in/wp-content/uploads/2022/02/3[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 17 टैठरफ फ्रेमिका तैयार करि े हते ु मौिूदा बािार पठरदश्ृ य, पीएम-िाणी सेिाओं को अपिािे के ितामाि स्ट्तरों के साथ-साथ संभाजित भजिष्य के जिकास को ध्याि में रखिे का प्रयास दकया ह।ै पीएम-िाणी पहल के व्यिजस्ट्थत और सतत जिकास को सुजिधाििक बिािे और पीडीओ को बैंडजिड्थ की आपूर्त ा हते ु सेिा प्रदाताओं के जलए उजचत प्रोत्साहि देते हुए टैठरफ फ्रैमिका को जडज़ाइि दकया गया ह ैतादक सेिा प्रदाताओं और पीडीओ के बीच बेहतर समन्िय को बढािा ददया िा सके। इस दजृ िकोण को रेखांदकत करि े िाले जिचारों पर चचा ाबाद में आिे िाल ेपैराग्राफों में की गई ह।ै 43. पीएम-िाणी के जलए टैठरफ फ्रैमिका का जिधाारण करि े के जलए, प्राजधकरण ि े ितामाि म ें पीडीओ को ददए िाि े िाले टैठरफ, पीएम-िाणी प्लाि की िमताओं और ठरटेल ब्रॉडबडैं एफटीटीएच टैठरफ से उिकी तुलिा का जिश्लेर्ण दकया ह।ै प्राजधकरण ि े िोट दकया दक एक सेिा प्रदाता पहल े से ही जििेर् रूप से पीएम-िाणी के जलए ब्रॉडबैंड प्लाि पेि कर रहा ह।ै उिके 50 एमबीपीएस और 100 एमबीपीएस ठरटेल एफटीटीएच प्लाि और संबंजधत पीएम-िाणी प्लाि के बीच तलु िा स े पता चलता ह ैदक पीएम-िाणी टैठरफ ठरटेल ब्रॉडबैंड एफटीटीएच टैठरफ से लगभग दोगिु ा ह।ै जििरण िीच ेददए गए ह:ैं प्लाि जििरण मल्ू य (रु.) अिपु ात 100 एमबीपीएस प्लाि पीएम-िाणी प्लाि 1532.82 ठरटेल ब्रॉडबडैं एफटीटीएच प्लाि 706.82 2.17 50 एमबीपीएस प्लाि पीएम-िाणी प्लाि 1178.82 ठरटेल ब्रॉडबडैं एफटीटीएच प्लाि 588.82 2.00 44. इसके अलािा, दरू संचार जिभाग के ददिांक 16.09.2024 के आदेि संख्या डीएस-16/13/2017- डीएस-III(िॉल्यूम-II) में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया ह ैदक: 6. एटसेस पॉइंट म,ें एसएसआईडी को कॉजऩ्िगर करिा संभि ह,ै एक जििी उपयोग के जलए और दसू रा सािािजिक उपयोग के जलए। पजललक डेटा ऑदफस, घरों या उद्यमों म ेंकाम कर रह ेमौिूदा एटसेस पॉइंट का उपयोग पजललक िाई-फाई हॉटस्ट्पॉट स्ट्थाजपत करि ेके जलए दसू रे एसएसआईडी को कॉजऩ्िगर करके इस ेपंिीकृत पजललक डेटा ऑदफस एग्रीगेटसा के कैजप्टि पोटाल के साथ इंटीग्रटे करके प्रयोग कर सकते हैं, िो इंटरिैट सर्िास प्रोंिाईडर/ दरूसंचार सेिा प्रदाता को पूिा सूचिा के अधीि ह।ै"18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 45. उपरोक्त संदभा म,ें सबसे बडे पजललक डेटा ऑदफस एग्रीगेटसा (पीडीओए) में से एक से ली गई िािकारी के आधार पर, यह देखा गया ह ै दक इस पीडीओए द्वारा एकजत्रत अजधकांि पजललक डेटा ऑदफस िे पीएम-िाणी हॉटस्ट्पॉट के तहत व्यजक्तगत उपयोग और बाहरी उपयोग दोिों के जलए एक ही ब्रॉडबैंड एटसेस पॉइंट लगाए ह।ैं इस दोहरे उपयोग को ध्याि में रखत े हुए, अथाात व्यजक्तगत उपभोग के साथ-साथ पीएम-िाणी सेिाओं के प्रािधाि के जलए, यह उजचत मािा िाता ह ै दक पजललक डेटा ऑदफस द्वारा प्राप्त ब्रॉडबैंड किेटिि पर लाग ू टैठरफ एक मािक ठरटेल ब्रॉडबडैं ग्राहक के जलए लागू टैठरफ से अजधक हो सकता ह।ै इस दजृिकोण से उम्मीद ह ैदक सेिा प्रदाताओं के उजचत िाजणजज्यक जहतों की भी रिा होगी । 46. इसके अलािा, उसी पीडीओए द्वारा उपललध कराए गए आंकडों के अिुसार, इसके द्वारा िाजमल दकए गए बडी संख्या में पजललक डेटा ऑदफस, कम आय िाल े पडोस म ें जस्ट्थत छोटे, आिासीय सेटअप ह ैं िो आम ििता को, जििेर् रूप स े जपराजमड के जिचले स्ट्तर पर ग्राहकों को दकफायती और सुलभ ब्रॉडबैंड इंटरिेट प्रदाि करते ह।ैं इि पजललक डेटा ऑदफस म ें आम तौर पर जियजमत ठरटेल किेटिि की तलु िा म ें पीएम-िाणी प्लाि के तहत डेटा खपत सीजमत होती है, अथाात पीएम- िाणी प्लाि के तहत डेटा खपत आम तौर पर इस किेटिि से व्यजक्तगत उपयोग के जलए खपत दकए गए डेटा से कम होती ह।ै इस संबंध में प्राजधकरण छोटे पीडीओ की लघु-स्ट्तरीय प्रकृजत और सीजमत रािस्ट्ि िमता को पहचािता ह ै और यह मािता ह ै दक ऐसी छोटी संस्ट्थाओं के जलए उच्च ब्रॉडबडैं किेजटटजिटी लागत इिके प्रिेि में बाधक हो सकती ह ै और पीएम- िाणी प्लाि के प्रसार पर प्रजतकूल प्रभाि डाल सकती ह।ै 47. इस दजृ िकोण से यह सुजिजश्चत करिे की उम्मीद की िाती ह ै दक पाि की दकु ािों, दकरािा दकु ािों आदद िैसे छोटे पजललक डेटा ऑदफस के जलए इंटरिेट किेजटटजिटी की पहुचं व्यिहाया और सस्ट्ती होगी, साथ ही सेिा प्रदाताओं के िैध िाजणजज्यक जहतों की रिा भी होगी। 48. यह ध्याि रखिा महत्िपूण ा ह ै दक यद्यजप प्राजधकरण ठरटेल ब्रॉडबैंड एफटीटीएच टैठरफ के दोगुि े की सीमा जिधााठरत कर रहा ह,ै सेिा प्रदाता पीडीओ को कम टैठरफ पर एफटीटीएच ब्रॉडबैंड किेटिि की पेिकि कर सकत े ह ैं - िैसे ठरटेल दरों के बराबर, या ठरटेल स े 1.5 गुिा, या ठरटेल ब्रॉडबैंड एफटीटीएच टैठरफ के दगु ुि े तक कोई भी स्ट्तर। कुछ जहतधारकों ि े कहा ह ै दक, चूंदक ितामाि डेटा उपयोग, ग्राहक आधार और पीएम-िाणी सिे ा के प्रािधाि के माध्यम स े पीडीओ का रािस्ट्ि सीजमत ह,ै इसजलए जिधााठरत सीमा को ठरटेल टैठरफ के दगु ुिे से कम जिधाठा रत दकया िािा चाजहए। इस संबंध में प्राजधकरण का माििा ह ै दक ठरटेल टैठरफ से दोगुि े तक की सीमा डेटा उपयोग म ें संभाजित भजिष्य की िृजि को ध्याि म ेंरखेगी।[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 19 49. प्राजधकरण इस तथ्य स े भी अिगत ह ै दक पीएम-िाणी सेिाओं को अपिाि े में हो रही िृजि के कारण पजललक डेटा ऑदफस द्वारा डेटा उपयोग अंततः रैगुलर ठरटेल एफटीटीएच ब्रॉडबैंड उपयोगकतााओं के दगु िु े से अजधक हो सकता ह।ै ऐसी पठरजस्ट्थजतयों म,ें जिधााठरत टैठरफ सीमा के मामल े म ें दफर स े यह पुिः िांच करिा उजचत हो सकता ह ैदक इसमें संिोधि की आिश्यकता तो िहीं ह।ै इसका जिदाि करि े के जलए, प्राजधकरण समय-समय पर सदक्रय पजल लक डेटा ऑदफस की संख्या और उिके संबंजधत डेटा उपयोग पैटिा की समीिा करेगा। 50. टैठरफ फ्रेमिका का एक प्राथजमक उद्देश्य ह ै - छोटे पजललक डेटा ऑदफस (पीडीओ) िैसे स्ट्थािीय दकु ाि, पाििाल,े दकरािा स्ट्टोर और अन्य छोटे प्रजतष्ठािों के जहतों की रिा करिा िो आमतौर पर छोटी सी पूंिी के साथ काम करते ह।ैं सभी पजललक डेटा ऑदफस (पीडीओ) के जलए ठरटेल ब्रॉडबडैं टैठरफ तक समाि पहुचाँ सुजिजश्चत करि े के जलए, यह आिश्यक ह ै दक प्रत्येक दरू संचार सेिा प्रदाताओं (टीएसपी) और इंटरिेट सेिा प्रदाताओं (आईएसपी) के जलए यह अजििाया कर ददया िाए दक िे पीएम-िाणी प्लाि के जलए एफटीटीएच ब्रॉडबैंड प्लाि िुरू करेंगें। इस तरह की आिश्यकता छोटे पैमाि े के पीडीओ के जलए सामथ्या और पहुचाँ को बढािा देगी, जिससे आम ििता, खासकर िंजचतों तक पीएम-िाणी इकोजसस्ट्टम के व्यापक जिस्ट्तार की सुजिधा जमलेगी। पजललक िाई-फाई हॉटस्ट्पॉट का प्रसार रोिगार पैदा करि े और छोटे और सूक्ष्म उद्यजमयों के जलए अजतठरक्त आय के अिसर प्रदाि करिे म ेंमहत्िपूणा भूजमका जिभा सकता ह।ै 51. इसके अलािा, प्रत्येक सेिा प्रदाता को न्यूितम स्ट्िीकाया स्ट्तर की सेिा गुणित्ता सुजिजश्चत करिे, पीएम-िाणी प्लाि के तहत मांग में अिुमाजित भजिष्यकालीि िृजि को ध्याि में रखि े और पीएम-िाणी इकोजसस्ट्टम के सतत प्रसार को सिम करिे के जलए पयााप्त िमता के साथ पीएम-िाणी जिजिि ब्रॉडबैंड एफटीटीएच प्लाि पेि करिे की आिश्यकता होगी। इसका जििरण अगले पैराग्राफ में ददया गया ह।ै 52. यह देखत े हुए दक छोटे पीडीओ की पूंिी आमतौर पर सीजमत होती है, यह दिााता ह ै दक इि स्ट्थािों पर उपयोगकताा मुख्य रूप से जििा, मिोरंिि और जडजिटल जित्तीय गजतजिजधयों िैसी बुजियादी जडजिटल गजतजिजधयों स े िुडा हुआ रहता ह।ै 53. यह उल्लेख करिा भी उजचत रहगे ा दक देि के सबसे बडे पजललक डेटा ऑदफस एग्रीगेटस ा म ें से एक िे ठरपोटा दकया ह ैदक उसके संबि पजललक डेटा ऑदफसों में से अजधकांि छोटे पमै ािे की संस्ट्थाएं ह ैंिो ितामाि में 100 एमबीपीएस तक की बैंडजिड्थ (िमता) िाले ब्रॉडबडैं प्लाि पर काम करती ह।ैं इसके अलािा, इि पजललक डेटा ऑदफसों को पीएम-िाणी- जिजिि ब्रॉडबैंड प्लाि की पेिकि करिे िाले सेिा प्रदाता ितामाि में दो बैंडजिड्थ (िमता) यािी 50 एमबीपीएस और 100 एमबीपीएस के जलए उपललध ह।ैं िबदक अजधकांि पजललक डेटा ऑदफसों द्वारा ितामाि डाटा उपयोग 10020 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] एमबीपीएस रेंि के भीतर रहता है, प्राजधकरण का माििा ह ै दक छोटे पैमािे के पजललक डेटा ऑदफसों के जिकास और पीएम-िाणी सेिा के समग्र जिस्ट्तार को सपोटा करिे के जलए, 200 एमबीपीएस तक के बैंडजिड्थ के साथ ब्रॉडबैंड एफटीटीएच प्लाि का प्रािधाि भजिष्य की मांग को पूरा करिे के जलए पयााप्त लचीलापि प्रदाि करेगा। 54. उपरोक्त चचााओं के अिरूु प, प्राजधकरण का यह माििा ह ै दक ितामाि म ें 200 एमबीपीएस की बैंडजिड्थ (िमता) छोटे पैमािे के पीडीओ के जहतों को पूरा करिे के जलए पयााप्त हो सकती ह।ै तदिुसार, प्राजधकरण िे जिणाय जलया ह ै दक प्रत्येक सेिा प्रदाता पीएम-िाणी प्लाि के तहत पीडीओ के जलए सभी बैंडजिड्थ (िमता) के जलए कम स े कम 200 एमबीपीएस तक की एफटीटीएच ब्रॉडबैंड टैठरफ प्लाि पेि करेगा। 200 एमबीपीएस से अजधक बैंडजिड्थ (िमता) के जलए पीडीओ को ब्रॉडबैंड किेजटटजिटी के जलए टैठरफ म ें ठरयायत दी िा सकती है, टयोंदक इस स्ट्तर पर 200 एमबीपीएस की बैंडजिड्थ स ेज्यादा टैठरफ हस्ट्तिेप िरुरी िहीं मािा िाता ह।ै 55. प्राजधकरण एक जिष्पि और संतुजलत फ्रेमिका स्ट्थाजपत करिे का इरादा रखता ह ै िो छोटे पीडीओ के साथ-साथ सेिा प्रदाताओं के जहतों का समथाि करता ह,ै जिससे पीएम-िाणी इकोजसस्ट्टम के सतत जिकास को बढािा जमलता ह।ै उपरोक्त तथ्यों और चचाओंा पर जिचार करते हुए, प्राजधकरण का माििा ह ै दक ठरटेल टैठरफ की दगु ुिी सीमा उक्त उद्देश्यों को प्राप्त करिे म ें फायदेमंद साजबत हो सकती ह।ै तदिुसार, प्राजधकरण यह जिणाय लेता ह ै दक पीएम-िाणी प्लाि के तहत पीडीओ के जलए ब्रॉडबैंड एफटीटीएच टैठरफ (ठरटेल) दकसी भी मामल े म ें रैगलु र ठरटेल एफटीटीएच ब्रॉडबैंड किेटिि के जलए लाग ूमौिूदा टैठरफ के दो गुिा स ेअजधक िहीं होगा। 56. इस बात पर ज़ोर ददया िािा चाजहए दक इस टैठऱि ऑडार का दायरा जििेर् रूप से 200 एमबीपीएस तक की बैंडजिड्थ के जलए पीएम-िाणी प्लाि के तहत पजललक डेटा ऑदफस को ददए िािे िाले ठरटेल एफटीटीएच ब्रॉडबडैं टैठऱि पर ही लाग ू होगा । यह पीएम-िाणी प्लाि के तहत पीडीओ द्वारा मांगी गई दकसी अन्य प्रकार की इंटरिेट किेजटटजिटी के टैठऱि तक िहीं ले िाया िा सकता ह।ै 57. संिेप म,ें संतुजलत और समािेिी दजृ िकोण सुजिजश्चत करिे हते ु, प्राजधकरण पीएम-िाणी प्लाि के जलए जिम्नजलजखत टैठरफ फ्रेमिका जिधााठरत करता ह:ै “पीएम-िाणी योििा के तहत ठरटेल फाइबर टू द होम (एफटीटीएच) ब्रॉडबडैं सिेाएं प्रदाि करि ेिाला प्रत्यके सिेा प्रदाता पीडीओ को 200 एमबीपीएस तक के अपि ेसभी ठरटेल एफटीटीएच ब्रॉडबडैं प्लाि प्रदाि करेगा, जिसका टैठरफ, बडैंजिड्थ (िमता) के अिरूु प एफटीटीएच ब्रॉडबडैं प्लाि के जलए ठरटेल ग्राहकों के जलए लाग ूटैठरफ के दगुिु ेस े अजधक िहीं होगा।“[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 21 58. इस मूल्य जिधाारण फ्रेमिका को छोटे पैमाि े के पजललक डेटा ऑदफस (पीडीओ) की सामथ्या सुजिजश्चत करके सभी जहतधारकों के जहतों को उजचत रूप से संतुजलत करिे के जलए जडज़ाइि दकया गया है, साथ ही सेिा प्रदाताओं को आर्थाक प्रोत्साहि भी प्रदाि दकया गया ह।ै पीएम-िाणी प्लाि के व्यापक उद्देश्यों के अिरूु प, टैठरफ फ्रेमिका मौिूदा बािार पठरदश्ृ य, पीएम-िाणी सेिाओं को अपिाि े के ितामाि स्ट्तरों के साथ-साथ संभाजित भजिष्य के जिकास को भी ध्याि म ें रखता ह।ै इि जिचारों का जििर्े रुप से उल्ल ेख करत े हुए, फ्रेमिका का उद्देश्य पीएम-िाणी पहल के तहत पजललक िाई-फाई इकोजसस्ट्टम के व्यिजस्ट्थत, ठटकाऊ और समािेिी जिकास को सुजिधाििक बिािा ह।ै 59. प्राजधकरण, योििा के प्रसार और उपयोग की समीिा करेगा तथा आिश्यकता पडिे पर पीएम-िाणी योििा के अंतगता पीडीओ के जलए िल्ु क की समीिा कर सकता ह।ै अस्ट्िीकरण : यह दरू सचं ार टैठरफ (इकहत्तरिा ं सिं ोधि) आदिे , 2025 मलू रूप स े अग्रं िे ी म ें जलख े गए दरू सचं ार टैठरफ (इकहत्तरिा ं सिं ोधि) आदिे , 2025 का जहन्दी अििु ाद ह ै । दकसी भी जिसगं जत के मामल े म,ें अग्रं िे ी म ें जलखा गया दरू सचं ार टैठरफ (इकहत्तरिा ंसिं ोधि) आदेि, 2025 मान्य होगा ।22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, 16th June, 2025 F. No. RG-(6)/2024-FEA-II.—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11, read with sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of the said section, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order to further amend the Telecommunication Tariff Order, 1999, namely: THE TELECOMMUNICATION TARIFF (SEVENTY FIRST AMENDMENT) ORDER, 2025 (01 of 2025) 1. Short title, extent and commencement: (1) This Order may be called the Telecommunication Tariff (Seventy First Amendment) Order, 2025. (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. 2. In Schedule VI to the Telecommunication Tariff Order, 1999, after item (3) , the following item (3A) and entry thereto shall be inserted, namely: - ITEM TARIFF (3A) Tariff for retail broadband Every service provider providing retail Fiber to the Home (FTTH) connectivity for Public Data Offices broadband services shall offer all of its retail FTTH broadband plans upto (PDOs) under the PM-WANI Scheme 200 Mbps to the PDOs under the PM-WANI scheme, at tariff not exceeding twice the tariff applicable to the retail subscribers for the corresponding FTTH broadband plan of the bandwidth (capacity) offered. D. MANOJ, Pr. Advisor (F&EA) [ADVT.-III/4/Exty./169/2025-26] Note 1 - The Telecommunication Tariff Order, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 under notification No. 99/3 dated 9th March, 1999, and subsequently amended as given below: - Amendment No. Notification No. and Date 1st 301-4/99-TRAI (Econ) dated 30.03.1999 2nd 301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.05.1999 3rd 301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.05.1999 4th 301-4/99-TRAI(Econ) dated 28.07.1999 5th 301-4/99-TRAI(Econ) dated 17.09.1999 6th 301-4/99-TRAI(Econ) dated 30.09.1999 7th 301-8/2000-TRAI(Econ) dated 30.03.2000 8th 301-8/2000-TRAI(Econ) dated 31.07.2000 9th 301-8/2000-TRAI(Econ) dated 28.08.2000 10th 306-1/99-TRAI(Econ) dated 09.11.2000 11th 310-1(5)/TRAI-2000 dated 25.01.2001 12th 301-9/2000-TRAI(Econ) dated 25.01.2001 13th 303-4/TRAI-2001 dated 01.05.2001 14th 306-2/TRAI-2001 dated 24.05.2001 15th 310-1(5)/TRAI-2000 dated 20.07.2001 16th 310-5(17)/2001-TRAI(Econ) dated 14.08.2001[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 23 17th 301/2/2002-TRAI(Econ) dated 22.01.2002 18th 303/3/2002-TRAI(Econ) dated 30.01.2002 19th 303/3/2002-TRAI(Econ) dated 28.02.2002 20th 312-7/2001-TRAI(Econ) 14.03.2002 21st 301-6/2002-TRAI(Econ) dated 13.06.2002 22nd 312-5/2002-TRAI(Eco) dated 04.07.2002 23rd 303/8/2002-TRAI(Econ) dated 06.09.2002 24th 306-2/2003-Econ dated 24.01.2003 25th 306-2/2003-Econ dated 12.03.2003 26th 306-2/2003-Econ dated 27.03.2003 27th 303/6/2003-TRAI(Econ) dated 25.04.2003 28th 301-51/2003-Econ dated 05.11.2003 29th 301-56/2003-Econ dated 03.12.2003 30th 301-4/2004(Econ) dated 16.01.2004 31st 301-2/2004-Eco dated 07.07.2004 32nd 301-37/2004-Eco dated 07.10.2004 33rd 301-31/2004-Eco dated 08.12.2004 34th 310-3(1)/2003-Eco dated 11.03.2005 35th 310-3(1)/2003-Eco dated 31.03.2005 36th 312-7/2003-Eco dated 21.04.2005 37th 312-7/2003-Eco dated 02.05.2005 38th 312-7/2003-Eco dated 02.06.2005 39th 310-3(1)/2003-Eco dated 08.09.2005 40th 310-3(1)/2003-Eco dated 16.09.2005 41st 310-3(1)/2003-Eco dated 29.11.2005 42nd 301-34/2005-Eco dated 07.03.2006 43rd 301-2/2006-Eco dated 21.03.2006 44th 301-34/2006-Eco dated 24.01.2007 45th 301-18/2007-Eco dated 05.06.2007 46th 301-36/2007-Eco dated 24.01.2008 47th 301-14/2008-Eco dated 17.03.2008 48th 301-31/2007-Eco dated 01.09.2008 49th 301-25/2009-ER dated 20.11.2009 50th 301-24/2012-ER dated 19.04.2012 51st 301-26/2011-ER dated 20.04.2012 52nd 301-41/2012-F&EA dated 19.09.2012 53rd 301-39/2012-F&EA dated 01.10.2012 54th 301-59/2012-F&EA dated 05.11.2012 55th 301-10/2012-F&EA dated 17.06.201324 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 56th 301-26/2012-ER dated 26.11.2013 57th 312-2/2013-F&EA dated 14.07.2014 58th 312-2/2013-F&EA dated 01.08.2014 59th 310-5 (2)/2013-F&EA dated 21.11.2014 60th 301-16/2014-F&EA dated 09.04.2015 61st 301-30/2016-F&EA dated 22.11.2016 62nd 301-30/2016-F&EA dated 27.12.2016 63rd 312-1/2017-F&EA dated 16.02.2018 64th 301-20/2018-F&EA dated 24.09.2018 65th 301-03/2020-F&EA dated 03.06.2020 66th C-3/7/(5)/2021-FEA-1 dated 27.01.2022 67th C-3/7/(5)/2021-FEA-1 dated 31.03.2022 68th C/(5)/2021-FEA-II dated 07.04.2022 69th C/(2)/2021-FEA-I dated 06.12.2022 70th RG-13/1/(1)/2023-ADV_FEA-I dated 23.12.2024 Note 2 – The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons for the Telecommunication Tariff (Seventy First Amendment) Order, 2025. EXPLANATORY MEMORANDUM 1. The Telecom Regulatory Authority of India (hereinafter referred to as “the Authority”) is established under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (TRAI Act). Section 11(2) of TRAI Act provides that: - “Notwithstanding anything contained in the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Authority may, from time to time, by order, notify in the Official Gazette the rates at which the telecommunication services within India and outside India shall be provided under this Act including the rates at which messages shall be transmitted to any country outside India. Provided that the Authority may notify different rates for different persons or class of persons for similar telecommunication services and where different rates are fixed as aforesaid the Authority shall record the reason therefor." 2. In exercise of the above powers, the Authority has been notifying tariffs for various telecommunication services. Background: 3. In March 2017, TRAI through its Recommendations on ''Proliferation of Broadband through Public Wi-Fi Networks''1 addressed various issues pertaining to bandwidth availability, regulatory and commercial constraints, demand side issues, authentication, and payment processes that potentially impact the uptake of public Wi-Fi. 4. In December 2020, the Union Cabinet approved the proposal of DoT to proliferate Broadband through Public Wi-Fi networks under the framework of Prime Minister’s Wi-Fi Access Network Interface (PM-WANI). This framework takes forward the National Digital Communications Policy, 2018 (NDCP, 2018)’s mission of ‘Connect India’ for creating a robust digital communications infrastructure. The PM-WANI framework envisages the provision of Broadband through Public Wi-Fi Hotspot providers and consists of the following elements: 1 https://trai.gov.in/sites/default/files/WiFi_Recommendation_09032017.pdf[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 25 (i) Public Data Office (PDO), which establishes, maintains, and operate PM-WANI compliant Wi-Fi Access Points and provide last-mile connectivity to deliver Broadband services to subscribers by procuring internet bandwidth from telecom service providers and/or internet service providers; (ii) Public Data Office Aggregator (PDOA), which provide aggregation services, such as authorization and accounting to PDOs, thereby facilitating PDOs in providing services to the end consumer; (iii) App Provider, who develops an application to register users and discover and display PM-WANI compliant Wi-Fi hotspots in proximity for accessing the internet service and also authenticate the potential Broadband users; (iv) A Central Registry, which maintains the details of App Providers, PDOAs, and PDOs. The Central Registry is maintained by the Centre for Development of Telematics (C-DoT)2; (v)Wi-Fi Access Network Interface (WANI) ensures the interworking among systems and software applications used by these distributed entities i.e. PDOA, PDO, App Provider, and Central Registry. 5. In November 2022, the DoT in its communication to TRAI, inter alia, stated that “…the proliferation of PM-WANI Hotspots is quite limited and much below the targets.” DoT added the following observations for low proliferation of PM WANI hotspots: ”Extremely high cost of backhaul internet connectivity being charged by TSPs / ISPs from PDOs.” “….In the name of commercial agreement, many times TSPs/ ISPs insist on PDOs to connect the public Wi-Fi Access Points using expensive Internet Leased Line (ILL) instead of the regular FTTH Broadband connection….” 6. The NDCP, 2018 under the ‘Connect India’ mission had set the goal to enable deployment of 5 million public Wi-Fi hotspots by 2020 and 10 million by December 20223 for creating a robust digital communication infrastructure. 7. Further, for Digital India 2030 mobile and broadband policy objectives, the Bharat 6G Vision4 sets the goal of 10 million public Wi-Fi hotspots by 2022 and 50 million by 2030. 8. The above were taken into consideration by the Authority, while framing the draft Telecommunication Tariff (Seventieth Amendment) Order. The following paras elaborate reasons for issuing the draft TTO (70th amendment). Draft Telecommunication Tariff (Seventieth Amendment) Order, 2024 9. The Authority on 23rd August 2024 issued the draft Telecommunication Tariff (Seventieth Amendment) Order, 2024 proposing “Tariff for Public Data Office under PM-WANI scheme shall be same as is applicable for retail broadband (FTTH) connection.” 10. It was mentioned in the draft TTO (70th Amendment) that, as on 22nd July 2024, there were 2,07,642 deployed PM-WANI Wi-Fi hotspots in the country and 199 PDOAs and 111 app providers5. PM-WANI hotspot numbers are much below the targeted numbers, as envisaged in the NDCP, 2018 document and in the Bharat 6G vision document. Thus, effective proliferation of PM-WANI hotspots is essential to achieve the outlined targets. 11. A comparison of 100 Mbps of Internet Leased Line (ILL) tariff vis-à-vis 100 Mbps of FTTH broadband 2 https://dot.gov.in/sites/default/files/202-_12_11%20Brief%20PM%20WANI_0_0.pdf?download=1 3 https://dot.gov.in/sites/default/files/EnglishPolicy-NDCP.pdf 4 https://bharat6galliance.com/bharat6G//public/assets/OurOfferings/Bharat-6G-Vision-Statement-copy%202_1.pdf 5 https://pmWANI.gov.in/WANI26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] connection shows that the annual tariffs for Internet leased line are 40 to 80 times higher than a retail connection. PDOs, specifically the small scale PDOs viz. small establishment, local shops/ retailers, chaiwalas, kiranawalas, storekeepers etc., generally having low revenue potential, neither need an ILL connection nor can they afford high backhaul rates which are applicable for large commercial entities. This elevated cost of broadband connectivity may act as an impediment for PDOs, consequently impacting the proliferation of PM-WANI. 12. Therefore, considering economy wide potential benefits of the PM-WANI scheme, the goals and objectives of the Government and the limited revenue potential of small scale PDOs, the Authority felt that it is necessary to rationalize the cost of broadband connectivity to PDOs to pace up the proliferation of PM-WANI scheme. Comments and Counter Comments received on Draft TTO 70th Amendment 13. The comments and counter comments on the draft Telecommunication Tariff (Seventieth Amendment) Order, 2024 were invited from the stakeholders by 6th September, 2024 and 13th September, 2024 respectively. In response to the same, comments from 14 stakeholders and counter comments from 7 stakeholders were received.  Many stakeholders favored this move of the Authority stating that this order would give a big boost to the PM- WANI Yojana both in terms of growth of number of PDOs and internet users. Further, they had stated that this would enhance consumer protection, help remove a major roadblock and enable PDOs & PDOAs to offer affordable internet services.  While advocating for the proposal of the Authority, it had been stated by some stakeholders that the rationalisation of tariffs will directly benefit the public, especially in areas where access to quality fixed broadband is either limited or unavailable. They also mentioned that making public Wi-Fi more affordable, can significantly help expand internet access to the underserved communities, thereby bridging the digital divide.  Some stakeholders had argued that consumer tariffs are different from B2B tariffs. They had also stated that the consumer tariffs are under forbearance and need to be reported to TRAI and published on the website whereas, B2B tariffs, which also include the tariffs for backhaul, are governed through contracts and are specific to the customers and are not the same for each customer, nor are they required to be reported or published on the website. These stakeholders had also stated that backhaul service is not sold to the consumers but rather to the telecom/internet service provider. They argued that PDOA-PDO individually and/or jointly fall in the category of service providers, who are allowed to provide such telecommunication services through special dispensation enabling them to carry out such activities without a licence under the registration.  It was further stated by the stakeholders that any commercial customer/backhaul will have a completely different usage pattern in which the overall consumption will be much higher than that of the retail customers. They argued that the commercial tariffs are different from the retail tariffs across all sectors. The most prominent example of this is in the energy sector and day to day examples can be seen in electricity tariffs, cooking gas cylinder rates among others. 14. Here it is significant to note that, as mentioned at para 5 above, the DoT vide its letter has stated that many times, in the name of commercial agreement, Telecom Service Providers (TSPs)/ Internet service Providers (ISPs) insist on PDOs to connect public Wi-Fi Access Points using expensive ILL instead of regular FTTH Broadband connection. Further developments 15. DoT, through its order dated 16th September, 2024 has amended the following clause of PM-WANI framework: Present Clause Amendment/Addition Annexure B: Clause (a) (4) (under functions of PDO): Annexure B: Clause (a) (4) (under functions of PDO) of PM WANI Guidelines is modified as follows: "As per the WANI framework, PDOs will have commercial agreement with licensed Telecom Service "As per the WANI framework, PDOs will avail internet Providers (TSP) or Internet Service Providers (ISP) for connectivity from licensed Telecom Service Providers internet connectivity and with PDOA for Aggregation, (TSP) or Internet Service Providers (ISP) and will have Authorization, Accounting, and other related functions." an agreement with PDOA for Aggregation, Authorization, Accounting, and other related functions. 16. Pursuant to DoT's order dated 16th September, 2024, the requirement for Public Data Offices (PDOs) to enter into a commercial agreement with licensed Telecom Service Providers (TSPs) has been removed. 17. In view of the above amendment by DoT and the comments/ counter comments received from stakeholders, the Authority recognized the need to review and further rationalize broadband tariffs proposed for the PM-WANI scheme in the draft TTO(70th Amendment). The Authority felt that the proposed tariff framework should be such that promotes the proliferation of PM-WANI by safeguarding the interests of Public Data Offices (PDOs), particularly smaller PDOs, ensuring their sustainability and viability within the ecosystem. It should also protect the legitimate[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 27 interests of service providers so that they are fairly compensated for supplying bandwidth to PDOs. While it was felt that a limit on the tariff charged by service providers to the PDOs is necessary, the proposal to keep it at par with the retail FTTH connections needed a review. A limit of twice the tariff charged for retail FTTH broadband connections was considered more reasonable, taking into account various factors. 18. Accordingly, the Authority issued a revised draft TTO (71st Amendment) on 15th January, 2025 with a view to create a fair and balanced tariff structure that fosters the growth of the PM-WANI ecosystem. 19. In the meantime, the Authority had issued TTO (70th Amendment) on 23rd December 2024 to extend the validity cap for Special Tariff Vouchers and Combo Vouchers. Hence, the amended version of the draft TTO (70th amendment) under consultation for prescribing broadband tariff (FTTH) for PDOs under PM-WANI scheme was issued as Draft Telecommunication Tariff (71st Amendment) Order, 2025. Draft Telecommunication Tariff (71st Amendment) Order, 2025 20. The Authority issued the draft Telecommunication Tariff (71st Amendment) Order, 2025 on 15th January 2025. This draft proposed the following provision of broadband tariff for PDOs under PM-WANI scheme: “Broadband tariff (FTTH) for Public Data Office (PDO) under the PM-WANI scheme shall not exceed twice the tariff applicable for retail broadband FTTH services for the corresponding capacity offered by the respective service provider.” Comments and Counter Comments received on Draft TTO (71st Amendment) 21. Stakeholders were invited to submit their comments and counter-comments on the draft TTO (71st Amendment) by 31st January 2025 and 7th February 2025, respectively. In response, the Authority received comments from fourteen stakeholders and counter-comments from four stakeholders. As part of the consultative process, an Open House Discussion (OHD) was also held on the draft TTO (71st Amendment) on 8th April 2025 to seek the views of stakeholders. 22. The comments/ counter comments received from stakeholders during the entire consultation process can be categorized into three (i) In support of Draft TTO (71st Amendment) along with the proposed ceiling; (ii) In support of Draft TTO (71st Amendment) with modifications to the proposed ceiling; and (iii) Not in favour of draft TTO (71st Amendment). The views expressed by the stakeholders are examined in the subsequent paragraphs. Stakeholders in favor of Draft TTO (71st Amendment) 23. Certain stakeholders have favored the Draft Tariff Order, stating that it would give a significant boost to the PM-WANI Yojana by increasing the number of Public Data Offices (PDOs) and enhancing internet usage. The stakeholders appreciate the move to regulate the price of broadband connections for PDOs, capping it at a maximum of twice the rate of retail broadband connections, and considered this an important step towards promoting the PM- WANI scheme at a mass level. The stakeholders also highlighted that the proposed amendments are a step in the right direction for enabling affordable broadband access through public Wi-Fi hotspots and reflect TRAI’s commitment to addressing critical issues related to consumer protection, affordability, and equitable service delivery. Stakeholders in favor of Draft TTO (71st Amendment) with modifications in the proposed ceilings 24. Some stakeholders supported the Draft Tariff Order but suggested modifications to the proposed price ceilings. They stated that considering the data usage patterns under PM-WANI and with the objective of attracting more internet users, the tariff under PM-WANI should not exceed 1.75 times the standard FTTH plan. In rural areas, the tariff should remain at par with the standard FTTH plan. 25. Others proposed a flexible and progressive pricing model in place of the proposed ceiling of twice the FTTH retail price, with the view that this model would include parity with retail FTTH pricing to ensure that PDOs receive bandwidth at rates similar to regular consumers. It would also offer volume-based incentives to encourage ISPs to provide bulk discounts as PDO operations scale, thereby ensuring that at every stage, the price remains the same as or lower than the prevailing retail price. 26. One stakeholder emphasized that PDO tariffs must align with retail FTTH rates, as proposed in the (Draft) 70th Amendment, to ensure the effective proliferation of PM-WANI stating that since no additional costs are incurred in supplying bandwidth to PDOs, the proposal to double the FTTH retail rates was unjustified. This stakeholder further stated that the Fair Usage Policy (FUP) of 3.5 TB in retail tariffs served as an assurance of high data availability without imposing significant additional costs on service providers. It was also pointed out that the PDO Booklet issued by DoT cites a typical annual broadband cost for PDOs as ₹6000/-, which is in line with existing retail tariffs. 27. Additionally, another stakeholder emphasized that higher tariffs could deter small entrepreneurs from participating in the PM-WANI ecosystem, thereby undermining the very objective of expanding broadband penetration. The stakeholder also stated that the PM-WANI model would bring in more players and create new business opportunities, leading to an expansion of the overall market rather than diminishing it. The stakeholder further emphasized that the expansion of affordable public Wi-Fi would complement FTTH growth by creating demand in previously unconnected areas. PM-WANI is intended to coexist with FTTH and mobile broadband services, not to replace them.28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Stakeholders not in favor of the Draft TTO (71st Amendment) 28. Some stakeholders opposed the Draft Tariff Order. They stated that PDOs, with the capacity to connect 100 access points, would significantly expand coverage in densely populated public areas such as malls. They argued that the proposed amendment could potentially disrupt the existing structure of retail tariffs by leading to the removal of unlimited data benefits, increasing monthly rental charges, and imposing usage restrictions—all of which would be anti-consumer in nature. Additionally, stakeholders expressed concerns that the amendment could result in revenue losses for Telecom Service Providers (TSPs) and the government exchequer, especially since PDOs are not required to pay license fees. 29. Some stakeholders questioned the relevance of PM-WANI in the current scenario, given the widespread availability of 4G and 5G services and the global trend of low-cost mobile data. They further argued that the combination of affordable mobile data, persistent security concerns, and issues related to the quality of public Wi-Fi has diminished the need for PM-WANI. These stakeholders emphasized that regulatory intervention should not be used to favor one business model over another, particularly in light of the substantial investments made by TSPs in building telecom infrastructure. 30. A few stakeholders also highlighted that mobile handsets continue to be the primary means of broadband access in the country, thereby reducing the relevance of public Wi-Fi. They also noted that reselling internet services should be carried out through Internet Leased Lines (ILL) rather than via FTTH connections. In addition, they cautioned that imposing price caps would distort the natural market equilibrium. It was asserted that any imposition of a tariff cap would confer an undue advantage upon PDOs, ultimately disrupting the level playing field within the broadband ecosystem. 31. They argued that B2B tariffs should be kept flexible, allowing for pricing negotiations based on specific usage patterns and contractual agreement. The commercial contractual arrangements, including tariffs, between the PDOA/PDO and TSPs should be left to market forces. Examination of Stakeholders Comments 32. The Authority has carefully examined the views expressed by all the stakeholders. It has taken note of the issues and concerns raised by the stakeholders and seeks to regulate the tariff for the PM-WANI ecosystem so that it addresses these concerns in a balanced manner, while ensuring the orderly growth of PM-WANI. 33. As brought out by DoT one of the key reasons for the low proliferation of PM-WANI is the extremely high cost of internet connectivity charged by Telecom Service Providers and Internet Service Providers from PDOs. While proliferation of public Wi-Fi is the main objective of the PM-WANI scheme, it also aims to generate employment opportunities for small and micro enterprises and to provide them with an additional source of income by engaging them in rolling out public Wi-Fi. Given the limited revenue potential of such small-scale entities, high connectivity costs may act as an entry barrier, thereby discouraging their participation and hindering the expansion of the scheme. 34. Further, the Authority also takes note of DoT’s order dated 16th September 2024 vide which the clause “PDOs will have commercial agreement with licensed TSP/ISP for internet connectivity” has been replaced with “PDOs will avail internet connectivity from licensed TSP or ISP”, thereby removing the explicit requirement of commercial agreement from the PM WANI framework. 35. The Authority notes that some stakeholders have stated that commercial contractual arrangements, including tariffs, between the PDO and TSPs/ISPs should be left to market forces. In this regard, it is worth mentioning that the proliferation of PM-WANI hotspots is quite limited and much below the targets. The Authority is of the view that the existing arrangement of leaving the tariff to market forces could be one of the major reasons for market failure of PM- WANI scheme. 36. In light of the foregoing, the Authority is of the considered opinion that it is essential to establish a tariff framework under the PM-WANI scheme that safeguards the interests of small-scale PDOs—such as pan shops, kirana stores, etc., and facilitates the broader proliferation of the PM WANI scheme. Accordingly, the Authority finds it necessary to introduce tariff regulation in the form of a Tariff Order for the PM-WANI framework. 37. It is also noted by the Authority that some stakeholders have raised concerns regarding potential distortions in competitive market equilibrium due to tariff intervention. However, in this regard it is pertinent to mention that, as per the PM-WANI Central Registry, there are approximately 3 lakh registered PDOs, which constitute only a minimal percentage (0.7%) of the total FTTH connections (4 crore approx.)6. Given this relatively low number, the impact of PDOs on overall broadband market appears insignificant.. 38. Stakeholders have further stated that tariff intervention, by distorting retail tariffs, may have adverse 6 As per data reported by TSPs to TRAI[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 29 implications for consumers. In this regard, it is pertinent to emphasize that the Government and various studies have consistently highlighted the economic, financial, and social benefits of the PM-WANI scheme. These aspects are elaborated in the subsequent paragraphs. 39. In December 2020, the Union Cabinet approved the proposal of DoT to proliferate Broadband through Public Wi-Fi networks under the framework of Prime Minister’s Wi-Fi Access Network Interface (PM-WANI), highlighting various economic, financial and other benefits of the PM-WANI scheme, such as: (i) It is expected that with Public Wi-Fi Broadband, the user experience and Quality of Service for Broadband will be improved significantly; (ii) This service will be especially useful in rural areas where Public Wi-Fi Hotspots are also being created under BharatNet; (iii) Proliferation of Public Wi-Fi Hotspots will lead to increased employment for small and micro entrepreneurs and provide them with an additional source of income; (iv) The telecom and internet service providers will also benefit due to the sale of bandwidth to Public Data Office (PDOs); (v) Made in India Wi-Fi access points are envisaged to be encouraged for use in PM-WANI. 40. Further, a research paper7 titled “PM-WANI (Prime Minister’s Wi-Fi Access Network Interface) – Technology and Business Case for VLE (Village Level Entrepreneur)” underscores PM-WANI’s role as an economical and rapid means of providing connectivity to unconnected populations. It has been stated that: “PM-WANI can provide significant boost to the government’s digital ambition – ubiquitous connectivity, digital inclusion and enabling infrastructure. In addition, productivity improvements from Wi-Fi can translate into tangible benefits to economy. The proliferation of public Wi-Fi hotspots under the PM-WANI scheme is particularly significant for rural areas, where it can create employment opportunities for small and micro-entrepreneurs by providing them with an additional revenue stream. This, in turn, is expected to drive demand for data services. Telecom and internet service providers will also benefit through increased bandwidth sales to Public Data Offices (PDOs) and growing consumer demand. Rather than acting as a substitute for data services offered by Telecom Service Providers (TSPs) and Internet Service Providers (ISPs), the PM-WANI scheme is positioned to complement existing offerings, fostering an expanded digital ecosystem.” 41. In view of the above, the Authority is of the opinion that the proliferation of Public Data Offices (PDOs) will enhance the options available to consumers for accessing data services, thereby potentially improving overall access to internet and hence consumer welfare. The Authority further believes that a tariff framework which balances the interests of both PDOs, particularly smaller entities and service providers will promote efficiency in the internet service market, rather than adversely affecting it. Tariff Framework for PM-WANI 42. The Authority aims to develop a tariff framework that appropriately balances the interests of all stakeholders involved, by ensuring affordable broadband access for Public Data Offices (PDOs), especially the small PDOs while also safeguarding the reasonable commercial interests of service providers. In formulating the tariff framework for the PM-WANI ecosystem, the Authority has made effort to take into account prevailing market scenario, the current levels of adoption of PM-WANI services, as well as potential future growth. The tariff framework has been designed to facilitate the orderly and sustainable growth of the PM-WANI initiative and to foster better coordination between service providers and PDOs by creating reasonable incentives for service providers to supply bandwidth to PDOs. The considerations underpinning this approach are discussed in the subsequent paras. 43. In order to determine tariff framework for PM-WANI, the Authority analyzed the tariffs presently offered to PDOs, the capacities of these PM-WANI plans, and their comparison to retail broadband FTTH tariffs. The Authority notes that a service provider is already offering broadband plans specifically for PM-WANI. A comparison between their 50 Mbps and 100 Mbps retail FTTH plans and the corresponding PM-WANI plans reveals that the PM-WANI tariffs are approximately twice that of retail broadband FTTH tariffs. The details are given below: - 7 https://www.akgec.ac.in/wp-content/uploads/2022/02/330 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] Plan details Price (Rs.) Ratio 100 Mbps plans PM-WANI Plan 1532.82 Retail broadband FTTH plan 706.82 2.17 50 Mbps plans PM-WANI Plan 1178.82 Retail broadband FTTH plan 588.82 2.00 44. Further, DOT’s order no. DS-16/13/2017-DS-III(Vol-II) dated 16.09.2024, inter alia states that: - “6. In an Access Point, it is possible to configure SSIDs, one for private use and another for public use. PDOs could use the existing Access Points working at homes or enterprises for establishing the public Wi-Fi hotspots by configuring 2nd SSID and integrating the same with the captive portal of registered PDOA, subject to prior intimation to ISP / TSP.” 45. In the above context, based on information gathered from one of the largest Public Data Office Aggregators (PDOAs), it is observed that most of the PDOs aggregated by this PDOA have deployed a single broadband access point both for personal use and for external use under PM-WANI hotspot. Considering this dual usage, that is, for personal consumption as well as for the provision of PM-WANI services, it is considered reasonable that the tariff applicable to a broadband connection availed by a Public Data Office may be higher than that applicable to a standard retail broadband customer. This approach is also expected to safeguard the reasonable commercial interests of the service providers. 46. Furthermore, according to data provided by the same PDOA, a large number of its Public Data Offices onboarded by it are small, residential setups located in low income neighborhood providing affordable and accessible broadband internet to the masses, especially the subscribers at the bottom of the pyramid. These Public Data Offices generally have a limited data consumption under PM-WANI scheme as compared with regular retail connection, i.e. the data consumption under PM-WANI scheme is generally less than the data consumed for personal use out of this connection. The Authority in this regard recognizes the small-scale nature and limited revenue potential of small PDOs and considers that high broadband connectivity costs can act as a significant entry barrier for such small entities and may adversely impact the proliferation of the PM-WANI scheme. Therefore, the Authority is of the view that, for the present, the tariff for a retail broadband FTTH connection availed by a Public Data Office should not exceed twice the prevailing tariff for a regular retail broadband FTTH connection. 47. This approach is expected to ensure viable and affordable access to internet connectivity for small Public Data Offices such as pan shops, kirana stores etc., while also protecting the legitimate commercial interests of the service providers. 48. It is important to note, while the Authority is prescribing a ceiling of twice the retail broadband FTTH tariff, service providers may offer FTTH broadband connections to PDOs at lower tariffs—such as at par with retail rates, or 1.5 times retail, or any level up to the maximum limit of twice the retail broadband FTTH tariff. Some stakeholders have stated that, since current data usage, subscriber base and revenue of PDOs through provision of PM-WANI service is limited, the ceiling should be set lower than the ceiling of twice the retail tariffs. The Authority in this regard is of the view that the ceiling of up to twice the retail price will account for potential future growth in data usage. This flexibility allows service providers to design their offerings while protecting their interests. 49. The Authority is also cognizant of the fact that increase in adoption of the PM-WANI services may lead to the data usage by Public Data Offices eventually surpassing twice that of regular retail FTTH broadband users. In such circumstances, it may be reasonable to re-examine the prescribed tariff ceiling, whether it needs an revision. To address this, the Authority will periodically review the number of active Public Data Offices and their corresponding data usage patterns. 50. One of the primary objectives of the tariff framework is to safeguard the interests of small Public Data Offices (PDOs) such as local shops, panwala, kirana stores, and other small establishments that typically operate with limited revenue potential. In order to ensure equitable access to retail broadband tariffs for all Public Data Offices (PDOs), it is essential that every Telecom Service Provider (TSP) and Internet Service Provider (ISP) be mandated to introduce FTTH broadband plans for the PM-WANI scheme. Such a requirement would promote affordability and accessibility for small-scale PDOs, thereby facilitating the broader expansion of the PM-WANI ecosystem to the masses especially the underserved. Proliferation of public Wi-Fi hotspots can play a significant role in generating employment and offering additional income opportunities for small and micro-entrepreneurs.[भाग III—खण्‍ड 4] भारत‍का‍राजपत्र‍:‍असाधारण 31 51. Furthermore, each service provider shall be required to offer PM-WANI specific broadband FTTH plans with capacities adequate to ensure a minimum acceptable level of service quality, account for the anticipated future growth in demand under the PM-WANI scheme and enable the sustainable proliferation of the PM-WANI ecosystem. This is examined in the succeeding paragraphs. 52. Considering that small PDOs generally have limited revenue potential, it indicates that users at these locations primarily engage in basic digital activities such as education, entertainment and digital financial activities. 53. It is also pertinent to mention that one of the largest Public Data Office Aggregators in the country has reported that the majority of its associated Public Data Offices are small-scale entities that currently operate on broadband plans with bandwidth (capacity) of upto 100 Mbps. Furthermore, the service provider offering PM-WANI-specific broadband plans to these Public Data Offices presently are available for two bandwidths (capacity) i.e. 50 Mbps and 100 Mbps. While the current usage by most Public Data Offices remains within the 100 Mbps range, the Authority is of the view that, in order to support the growth of small-scale Public Data Offices and the overall expansion of the PM-WANI service, provisioning of broadband FTTH plans with bandwidths of up to 200 Mbps would offer sufficient flexibility to meet future demand. 54. In line with the above discussions, the Authority is of the view that at present a bandwidth (capacity) of 200Mbps may be adequate to meet the interest of the small scale PDOs and accordingly, the Authority has decided that every service provider shall offer FTTH Broadband tariffs plans for PDOs under the PM-WANI scheme for all the bandwidth (capacity), atleast upto 200 Mbps. The tariff for broadband connectivity to PDOs for bandwidth (capacity) exceeding 200 Mbps can be under forbearance, as at this stage tariff intervention beyond the bandwidth of 200Mbps is not considered necessary. 55. The Authority intends to establish a fair and balanced framework that supports the interests of both small PDOs as well as service providers, thereby promoting the sustainable growth of the PM-WANI ecosystem. Considering the above facts and discussions, the Authority is of the opinion that ceiling of two times the retail tariff may prove to be beneficial in achieving the said objectives. Accordingly, the Authority decides that broadband FTTH tariff (Retail) for PDO under the PM-WANI scheme shall, in no case, exceed two times the existing tariff applicable for regular retail FTTH Broadband connection. 56. It must be emphasized that the scope of this tariff order is specifically applicable to retail FTTH broadband tariffs offered to Public Data Offices under the PM-WANI scheme for bandwidths up to and including 200 Mbps. It does not extend to tariffs for any other type of internet connectivity sought by PDOs under PM-WANI scheme. 57. In summary, to ensure a balanced and inclusive approach, the Authority prescribes the following tariff framework for the PM-WANI scheme: “Every service provider providing retail Fiber to the Home (FTTH) broadband services shall offer all of its retail FTTH broadband plans upto 200 Mbps to the PDOs under the PM-WANI scheme, at tariff not exceeding twice the tariff applicable to the retail subscribers for the corresponding FTTH broadband plan of the bandwidth (capacity) offered.” 58. This pricing framework has been designed to appropriately balance the interests of all stakeholders by ensuring affordability for small-scale Public Data Offices (PDOs) while also providing economic incentives to service providers. In line with the broader objectives of the PM-WANI scheme, the tariff framework takes into account prevailing market scenario, current levels of adoption of PM-WANI services, as well as potential future growth. By aligning with these considerations, the framework aims to facilitate the orderly, sustainable, and inclusive growth of the public Wi-Fi ecosystem under the PM-WANI initiative. 59. The Authority will review the proliferation and usage of the scheme and may review the tariff for PDOs under PM-WANI scheme, as and when deemed necessary. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.