In exercise of the powers conferred upon it under sub section (2) of section 11, read with sub clause (i) of clause (b) of sub section

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032026-271284 xxxGIDHxxx CG-DL-E-27032026-271284 xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 207] िई ददल्ली, मंगलिार, माच च24, 2026/ चत्रै 3, 1948 ष 22, 1947 No. 207] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2026/ CHAITRA 3, 1948 s 1947 भारतीय दरू सचं ार जिजियामक प्राजधकरण अजधसचू िा िई ददल्ली, 24 माच,च 2026 दरू सचं ार टैररफ (बहत्तरिा ाँसिं ोधि) आदेि, 2026 (2026 का 01) फा. स.ं M-6/(2)/2023-FEA-I.—भारतीय दरू संचार जिजियामक प्राजधकरण अजधजियम, 1997 (1997 का 24) की उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (i) के साथ परित धारा 11 की उप धारा 2 के अधीि प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करत े हुए, भारतीय दरू संचार जिजियामक प्राजधकरण दरू संचार टैररफ आदेि, 1999 को और संिोधि करिे के जलए जिम्नजलजखत आदिे करता है, अथाचत्: 1. (1) इस आदेि को दरू संचार टैररफ (बहत्तरिााँ संिोधि) आदिे , 2026 कहा िाएगा। (2) यह अजधकाररक रािपत्र म ेंप्रकािि की जतजथ स ेलागू होगा । 2. दरू संचार टैररफ आदिे , 1999 के खंड 7 में (इसके बाद " मलू टैररफ आदिे " के रूप म ेंसंदर्भचत)- (क) उपखंड (iii) के जलए, जिम्नजलजखत उप-खडं को प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा "(iii) यदद कोई सेिा प्रदाता ररपोर्टिंग आिश्यकता का अिुपालि करि े में जिफल रहता है, तो िह लाइसेंस के जिबंधि और ितों, या अजधजियम के प्रािधािों या जियमों या जिजियमों या दकए गए आदिे ों या उसके तहत िारी दकए गए जिदेिों पर प्रजतकूल प्रभाि के जबिा, पहले सात ददिों के जलए देरी के प्रत्येक ददि के जलए जित्तीय जिरुत्साहि के माध्यम स े दस हिार रुपय े की राजि का भुगताि करि े के जलए उत्तरदायी होगा, और यदद यह उल्लंघि सात 2145 GI/2026 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] ददिों से अजधक समय तक िारी रहता है, तो िह जिलंब के प्रत्येक बाद के ददि के जलए, िब तक चूक िारी रहती ह,ै बीस हजार रुपये की अजतररक्त राजि का भुगताि करि े के जलए उत्तरदायी होगा—बिते दक यह कुल राजि पााँच लाख रुपये स ेअजधक ि हो, िैसा दक प्राजधकरण दकसी आदेि द्वारा जिदेजित कर सकता ह।ै बिते दक प्राजधकरण द्वारा जित्तीय जिरुत्साहि के जलए दकसी भी राजि के भुगताि का कोई आदेि तब तक िहीं ददया िाएगा िब तक दक सेिा प्रदाता को प्राजधकरण द्वारा पाए गए टैररफ आदेि के उल्लंघि के मामल े में अपिा पक्ष रखिे का उजचत अिसर िहीं ददया गया हो; बिते िहा ं प्राजधकरण को सेिा प्रदाता द्वारा प्रस्ट्ततु दकए गए कारण उजचत प्रतीत होत े हों, िहां प्राजधकरण जित्तीय जिरुत्साहि को माफ अथिा जित्तीय जिरुत्साहि की राजि को कम कर सकता ह ै। (ख) उपखडं (iii) के बाद, जिम्नजलजखत उपखडं अंतःस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाचत:् - “(iv) यदद कोई सेिा प्रदाता जित्तीय जिरुत्साहि के भुगताि के जलए आदेि म ें जिधाचररत अिजध के अंदर उप-खंड (iii) के तहत जित्तीय जिरुत्साहि की राजि का भुगताि करिे में जिफल रहता है, तो िह जित्तीय जिरुत्साहि की बकाया राजि पर साधारण ब्याि का भुगताि करिे के जलए उत्तरदायी होगा, िो जित्तीय िषच की िुरुआत में लाग ू भारतीय स्ट्टेट बैंक की एक िषच की मार्िचिल कॉस्ट्ट ऑफ लेंडडगं रेट स े दो प्रजतित अजधक होगी, जिसमें जिधाचररत अिजध का अंजतम ददि पड़ता ह।ै ” स्ट्पष्टीकरण: इस उप-खंड के प्रयोििों के जलए, ब्याि की गणिा करि े हते ु महीि े के दकसी भी एक जहस्ट्से को एक पणू च कैलेंडर महीि े के रूप म ेंजगिा िाएगा, और महीिे की गणिा अंग्रेिी कैलेंडर महीि े के अिुसार होगी। 3. मूल टैररफ आदेि के खंड 7ए को हटा ददया िाएगा। डी. मिोि, प्रधाि सलाहकार (एफ एंड ईए) [जिज्ञापि-III/4/असा./783/2025-26 िोट 1.—दरू संचार टैररफ आदिे , 1999 भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग III, धारा 4 म ें अजधसूचिा संख्या 99/3 ददिांक 9 माच,च 1999 के अंतगतच प्रकाजित दकया गया था तथा तत्पश्चात इसे िीचे ददए अिुसार संिोजधत दकया गया: सिं ोधि क्रमाकं अजधसचू िा सख्ं या और ददिाकं पहला 301-4/99-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 30.03.1999 दसू रा 301-4/99-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 31.05.1999 तीसरा 301-4/99-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 31.05.1999 चौथा 301-4/99-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 28.07.1999 पांचिां 301-4/99-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 17.09.1999 छिा 301-4/99-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 30.09.1999 सातिां 301-8/2000-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 30.03.2000 आििां 301-8/2000-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 31.07.2000 िौिां 301-8/2000-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 28.08.2000 दसिां 306-1/99-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 09.11.2000 ग्यारहिां 310-1(5)/भादजू िप्रा-2000 ददिांक 25.01.2001 बारहिां 303-1/2000-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 25.01.2001 तेरहिां 303-4/ भादजू िप्रा-2001 ददिाकं 01.05.2001 चौदहिां 306-2/भादजू िप्रा-2001 ददिाकं 24.05.2001[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 पंद्रहिां 310-1(5)/ भादजू िप्रा-2000 ददिांक 20.07.2001 सोलहिां 310-5(17)/2001-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 14.08.2001 सत्रहिां 301/2/2002-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 22.01.2002 अिारहिां 303/3/2002-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 30.01.2002 उन्नीसिां 303/3/2002-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 28.02.2002 बीसिां 312-7/2001-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 14.03.2002 इक्कीसिां 301-6/2002-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 13.06.2002 बाईसिां 312-5/2002- भादजू िप्रा(इको) ददिांक 04.07.2002 तेईसिां 303/8/2002-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 06.09.2002 चौबीसिां 306-2/2003- इकॉि ददिांक 24.01.2003 पच्चीसिां 306-2/2003- इकॉि ददिांक 12.03.2003 छब्बीसिां 306-2/2003-इकॉि ददिांक 27.03.2003 सत्ताईसिां 303/6/2003-भादजू िप्रा(इकॉि) ददिांक 25.04.2003 अट्ठाईसिा ं 301-51/2003-इकॉि ददिांक 05.11.2003 उितीसिां 301-56/2003-इकॉि ददिांक 03.12.2003 तीसिां 301-4/2004(इकॉि) ददिांक 16.01.2004 इकतीसिां 301-2/2004-इको ददिांक 07.07.2004 बत्तीसिां 301-37/2004-इको ददिांक 07.10.2004 तैंतीसिां 301-31/2004- इको ददिांक 08.12.2004 चौंतीसिां 310-3(1)/2003- इको ददिांक 11.03.2005 पैंतीसिां 310-3(1)/2003- इको ददिांक 31.03.2005 छत्तीसिां 312-7/2003-इको ददिांक 21.04.2005 सैंतीसिां 312-7/2003-इको ददिांक 02.05.2005 अड़तीसिां 312-7/2003-इको ददिांक 02.06.2005 उितालीसिां 310-3(1)/2003-इको ददिांक 08.09.2005 चालीसिां 310-3(1)/2003-इको ददिांक 16.09.2005 इकतालीसिा ं 310-3(1)/2003-इको ददिांक 29.11.2005 बयालीसिां 301-34/2005-इको ददिांक 07.03.2006 तैंतालीसिां 301-2/2006-इको ददिांक 21.03.2006 चिालीसिां 301-34/2006-इको ददिांक 24.01.2007 पैंतालीसिां 301-18/2007-इको ददिांक 05.06.2007 जछयालीसिां 301-36/2007-इको ददिांक 24.01.2008 सैंतालीसिां 301-14/2008-इको ददिांक 17.03.2008 अड़तालीसिां 301-31/2007-इको ददिांक 01.09.2008 उिचासिां 301-25/2009-ईआर ददिांक 20.11.2009 पचासिां 301-24/2012- ईआर ददिांक 19.04.20124 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] इक्यािििां 301-26/2011- ईआर ददिांक 20.04.2012 बािििां 301-41/2012-एफएण्डईए ददिांक 19.09.2012 जतरपििा ं 301-39/2012-एफएण्डईए ददिांक 01.10.2012 चौिििां 301-59/2012-एफएण्डईए ददिांक 05.11.2012 पचपििां 301-10/2012-एफएण्डईए ददिांक 17.06.2013 छप्पििां 301-26/2012-ईआर ददिांक 26.11.2013 सत्तािििां 312-2/2013-एफएण्डईए ददिांक 14.07.2014 अट्ठािििा ं 312-2/2013-एफएण्डईए ददिांक 01.08.2014 उिसििां 310-5 (2)/2013-एफएण्डईए ददिांक 21.11.2014 साििां 301-16/2014-एफएण्डईए ददिांक 09.04.2015 इकसििां 301-30/2016-एफएण्डईए ददिांक 22.11.2016 बासििां 301-30/2016-एफएण्डईए ददिांक 27.12.2016 जतरसििां 312-1/2017-एफएण्डईए ददिांक 16.02.2018 चौंसििां 301-20/2018-एफएण्डईए ददिांक 24.09.2018 पैंसििा ं 301-03/2020-एफएण्डईए ददिांक 03.06.2020 जछयासििां सी-3/7/(5)/2021-एफईए-1 ददिांक 27.01.2022 सत्तासििां सी-3/7/(5)/2021-एफईए-1 ददिांक 31.03.2022 अड़सििां सी/(5)/2021-एफईए-II ददिाकं 07.04.2022 उिहत्तरिां सी/(2)/2021-एफईए-I ददिांक 06.12.2022 सत्तरिां आरिी-13/1/(1)/2023-एडीिी_एफईए-I ददिांक 23.12.2024 इकहत्तरिां आरिी-(6)/2024- एफईए-II ददिांक 16.06.2025 िोट 2.— व्याख्यात्मक ज्ञापि दरू संचार टैररफ (बहत्तरिााँ सिं ोधि) आदेि, 2026 के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता ह।ै व्याख्यात्मक ज्ञापि पररचय और पष्ठृ भजू म 1. भारतीय दरू संचार जिजियामक प्राजधकरण अजधजियम, 1997 की धारा 11 की उपधारा (2) भारतीय दरू संचार जिजियामक प्राजधकरण (जिस े आगे “प्राजधकरण” कहा गया ह)ै को जिजभन्न दरू संचार सेिाओं के जलए दरों को अजधसूजचत करिे का अजधकार प्रदाि करती ह।ै इि िजक्तयों का प्रयोग करत े हुए, प्राजधकरण राष्ट्रीय रोडमंग सेिाओं सजहत दरू संचार सेिाओं के जलए टैररफ अजधसूजचत करता रहा ह।ै 2. भारत में दरू संचार सेिाओं के जलए टैररफ जिजियमि की िरुु आत दरूसंचार टैररफ आदेि, 1999 (जिसे आगे “टीटीओ, 1999” कहा गया ह)ै की अजधसूचिा के साथ की गई थी। इस टैररफ आदिे िे देि में दरू संचार सेिाओं के जलए व्यापक और दीघचकाजलक िीजतगत रूपरेखा प्रदाि की । टीटीओ, 1999 के माध्यम से आरंभ दकए गए टैररफ सुधारों का उद्देश्य टैररफ के जिजियमि के जलए एक सुसंगत और पारदिी रूपरेखा प्रदाि करिा था, तादक अन्य बातों के साथ-साथ जिजियमि और/या प्रजतस्ट्पधाच के माध्यम से िहि करिे योग् य मल्ू य सुजिजश्चत दकए िा सकें; सजब्सडी की पारदर्िचता को बढाया िा सके तथा सामाजिक उद्देश्यों की प्राजि हते ु िीजतयों को बेहतर ढंग से लजक्षत करिे के जलए आधार प्रदाि दकया िा सके; और उपभोक्ताओं के जलए सेिाओं की उपलब्धता म ेंसुधार दकया िा सके। 3. भादजू िप्रा िे िषों के दौराि ‘टैररफ दरों के जिधाचरण’ की अिस्ट्था से ‘पूिच अिुमोदि के साथ फॉरबेयरेंस’ की अिस्ट्था और अंततः जिजियामक जिगरािी के साथ ‘पश्चात ररपोर्टिंग दाजयत्ि सजहत फॉरबेयरेंस व्यिस्ट्था’ की अिस्ट्था तक[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 5 प्रगजत की ह।ै ितचमाि में दरू सचं ार सेिाओं के टैररफ फॉरबेयरेंस के अधीि हैं, जसिाय ग्रामीण दफक्स्ट् ड लाइि सेिाओं, राष्ट्रीय रोडमगं सेिाओं, मोबाइल िंबर पोटेजबजलटी, लीज्ड सर्कचट्स तथा अिस्ट्रक्चडच सप्लीमेंटरी सर्िचस डेटा (यूएसएसडी) के । 4. दकसी सेिा के जलए टैररफ फॉरबेयरेंस का अथ च यह ह ै दक भादजू िप्रा िे उस जििेष दरू संचार सेिा के जलए दफलहाल कोई टैररफ अजधसूजचत िहीं दकया ह ै और सेिा प्रदाता जिधाचररत ररपोर्टिंग आिश्यकताओं के अधीि रहत े हुए ऐसी सेिा के जलए टैररफ जिधाचररत करिे के जलए स्ट्ितंत्र ह।ैं टैररफ फॉरबेयरेंस कभी भी भादजू िप्रा द्वारा अपिाई गई स्ट्थायी िीजत िहीं रही ह ैऔर ि ही ह।ै यदद पररजस्ट्थजतया ाँ इसकी मांग करती हैं, तो प्राजधकरण के जलए यह सदैि खुला रहता ह ै दक िह फॉरबेयरेंस व्यिस्ट्था से पणू चतः या आंजिक रूप से िापस आ सके, जिसमें ररपोर्टिंग आिश्यकताओं म ें पररितचि करि े का जिकल्प भी सजममजलत ह।ै ऐसे उदाहरण पहले से जिद्यमाि हैं, िहा ाँ प्राजधकरण िे उि सेिाओं के संबंध में टैररफ जिधाचररत करि ेके जलए हस्ट्तक्षेप दकया है, जिन्ह ेंप्रारमभ म ेंफॉरबेयरेंस के अधीि रखा गया था। 5. उपयुचक्त प्रािधाि के अिलोकि से यह स्ट्पष्ट ह ै दक भादजू िप्रा को जििेकाधीि िजक्त प्रदाि की गई ह।ै तथाजप, प्रचजलत बाजार पररदश्ृ य के आधार पर फॉरबेयरेंस को अपिािे स े समय के साथ दरू संचार बाजार की संरचिा और कायचप्रणाली पर महत्िपूण च प्रभाि पड़ा ह।ै 6. फॉरबेयरेंस की िीजत ि े दरू सचं ार सेिा प्रदाताओं को टैररफ जिधाचररत करिे की स्ट्ितंत्रता प्रदाि की ह।ै इसके पररणामस्ट्िरूप बाजार में िए और ििोन्मेषी उत्पादों का उद्भि हुआ है, जिन्ह ेंउपभोक्ताओं को िहि करिे योग् य और प्रजतस्ट्पधी मूल्यों पर दरू संचार सेिाएाँ उपलब्ध करािे के उद्देश्य से तैयार दकया गया ह।ै इस दजृ ष्ट से, फॉरबेयरेंस ि े जडजिटल संपकच के जिस्ट्तार तथा उपभोक्ता-प्रेररत दरू संचार ईकोजसस्ट् टम को बढािा देिे के व्यापक िीजतगत उद्दश्े य का समथचि दकया ह।ै 7. उपयुचक्त के आलोक में यह स्ट्पष्ट ह ै दक यद्यजप टैररफ फॉरबये रेंस लचीलापि प्रदाि करता ह ै तथा प्रजतस्ट्पधाच और ििाचार को प्रोत्साजहत करता है, तथाजप यह सेिा प्रदाताओं को कोई जिजहत अजधकार प्रदाि िहीं करता ह।ै फॉरबेयरेंस एक िीजतगत साधि ह ै जिसे प्राजधकरण द्वारा व्यापक ििजहत उद्देश्यों की पूर्तच के जलए अपिाया गया ह ै और जिसे बाजार की पररजस्ट्थजतयों तथा उभरते िोजखमों के आधार पर दकसी भी समय पिु रीजक्षत या संिोजधत दकया िा सकता ह।ै इसके अजतररक्त, टैररफ फॉरबेयरेंस का अथच जिजियामक जिजरक्रयता िहीं ह।ै प्राजधकरण दकसी भी समय टैररफ जिधाचरण के जलए पिू च अिुमोदि व्यिस्ट्था अपिाते हुए हस्ट्तक्षपे कर सकता ह।ै 8. फॉरबेयरेंस व्यिस्ट्था के पररणामस्ट्िरूप संकेंदद्रत बाजारों में प्रजतस्ट्पधाच-जिरोधी आचरण की संभाििा उत्पन्न हो सकती ह,ै िहााँ प्रभुत्ििाली सचं ालक छोटे प्रजतस्ट्पर्धचयों को समाि करिे के जलए अव्यिहायच रूप से कम मल्ू य प्रस्ट्तुत कर सकते ह,ैं जिससे प्रजतस्ट्पधा च और जिकल्पों म ें कमी आ सकती ह।ै इससे पुिप्राचजि (ररकूपमटें ) की संभाििा उत्पन्न होती ह,ै जिसमें प्रभुत्ििाली संचालक बाद में मूल्य बढाकर एकाजधकार स्ट्तर तक ले िा सकते ह ैं और हुए घाटे की भरपाई कर सकते ह।ैं 9. उपयुचक्त के दजृष्टगत, टैररफ फाइडलंग को कोई मामूली या तकिीकी आिश्यकता िहीं मािा िा सकता। बजल्क, यह एक महत्िपूणच जिजियामक दाजयत्ि ह ै िो फॉरबेयरेंस िीजत की आधारजिला का जिमाचण करता ह।ै इस रूपरेखा के अंतगतच , प्राजधकरण सेिा प्रदाताओं को जिदेि देता ह ै दक िे कायाचन्ियि के सात कायच ददिसों के भीतर िए टैररफ प्रस्ट्तािों अथिा उिमें दकए गए पररितचिों की सूचिा प्रस्ट्ततु करें। 10. िषच 2012 में प्राजधकरण िे यह पाया दक टैररफ की ररपोर्टिंग के जलए जिधाचररत समय-सीमाओं का सेिा प्रदाताओं द्वारा गंभीरता से पालि िहीं दकया िा रहा था और इससे उि सेिा प्रदाताओं को प्रजतकूल प्रभाि पड़ रहा था िो जियजमत रूप से अपि े टैररफ प्लाि समय पर प्रस्ट्तुत करते थे। टैररफ ररपोर्टिंग म ें समय-सीमा का पालि ि करि े से प्राजधकरण को उस जस्ट्थजत म ें समय पर हस्ट्तक्षपे करिे का अिसर िहीं जमल पाता था, िब संबंजधत टैररफ जिजियामक ददिाजिदेिों के अिुरूप िहीं पाया िाता था और/या उपभोक्ताओं के जहतों पर प्रजतकूल प्रभाि डालता था। अतः प्राजधकरण िे टैररफ ररपोटच प्रस्ट्तुत करिे म ें प्रत्येक ददि की देरी के जलए जित्तीय जिरुत्साहि लागू करिे का जिणचय जलया, जिसकी अजधकतम सीमा प्रत्येक दरे ी के मामल े में ₹ 2 लाख जिधाचररत की गई। तदिुसार, खडं 7 म ें उप-खंड (iii) िोड़ा गया। 11. इसके अजतररक्त, खंड 7ए िोड़ा गया, जिसमें उपभोक्ताओं स े अजतररक्त िल्ु क िसलू ि े की जस्ट्थजत म ें सेिा प्रदाताओं द्वारा देय जित्तीय जिरुत्साहिों का प्रािधाि दकया गया। इस खडं के अंतगतच यह जिणचय जलया गया दक जिि मामलों म ें प्राजधकरण के संज्ञाि में यह आता ह ैदक टीटीओ, 1999 तथा अन्य जिजियामक ददिाजिदेिों के प्रािधािों का उल्लंघि6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] करते हुए अजतररक्त िुल्क िसूल दकया गया ह ैऔर उसे प्रभाजित ग्राहकों को िापस करिे का आदेि ददया गया है, ऐस े मामलों में सेिा प्रदाता उक्त धििापसी के अजतररक्त, जित्तीय जिरुत्साहि के रूप में, ग्राहकों से िसूली गई उस अजतररक्त राजि की कुल राजि से अजधक ि होि े िाली राजि भादजू िप्रा को िमा करेंगे। दरू सचं ार टैररफ (बहत्तरिा ाँसिं ोधि) आदेि का मसौदा: 12. जिजियामक अिुपालि सुजिजश्चत करिे म ें जित्तीय जिरुत्साहिों की प्रभाििीलता को सुदढृ करिे के उद्देश्य से संबंजधत जिजियामक प्रािधािों म ें संिोधि करि े हते ु, प्राजधकरण ि े यह दरू संचार टैररफ (बहत्तरिााँ संिोधि) आदिे का मसौदा प्रस्ट्तुत दकया ह।ै इस मसौदा परामिच में अजधकतम सीमा जिधाचररत करिे, उल्लंघि की गंभीरता के अिरूु प क्रजमक (ग्रेडडे ) तरीके से जित्तीय जिरुत्साहि लागू करि े तथा जित्तीय जिरुत्साहि के भुगताि में चूक होिे की जस्ट्थजत म ें ब्याि लगािे का प्रािधाि सजममजलत था। 13. प्राजधकरण िे दरूसंचार टैररफ (बहत्तरिााँ संिोधि) आदेि, 2025 का मसौदा 16.10.2025 को िारी दकया। इस मसौदे में जित्तीय जिरुत्साहि के संबंध में जिम्नजलजखत प्रािधाि प्रस्ट्ताजित दकए गए थ:े — क. उप-खंड (iii) के स्ट्थाि पर जिम्नजलजखत उप-खडं प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथाचत:् — (iii) यदद कोई सेिा प्रदाता ररपोर्टिंग आिश्यकता का पालि करिे में जिफल रहता है, तो िह, अपिे लाइसेंस के जियमों एिं ितों या अजधजियम अथिा उसके अधीि बिाए गए जियमों, जिजियमों या आदिे ों अथिा िारी दकए गए जिदिे ों के प्रािधािों के प्रजतकूल हुए जबिा, जित्तीय जिरुत्साहि के रूप में, पहल े सात ददिों के जलए प्रत्येक ददि की दरे ी के जलए ₹10,000 की राजि का भुगताि करिे के जलए उत्तरदायी होगा तथा यदद उल्लघं ि सात ददिों से अजधक अिजध तक िारी रहता है, तो चूक की जिरंतरता की अिजध के दौराि प्रत्येक आगामी ददि की देरी के जलए अजतररक्त ₹20,000 की राजि देय होगी, जिसकी अजधकतम सीमा ₹5 लाख होगी, िैसा दक प्राजधकरण आदिे द्वारा जिदेजित कर सकता ह:ै बित े दक— प्राजधकरण द्वारा जित्तीय जिरुत्साहि के रूप म ें दकसी राजि के भुगताि के संबधं में कोई आदेि तब तक पाररत िहीं दकया िाएगा, िब तक दक सेिा प्रदाता को प्राजधकरण द्वारा प्रेजक्षत टैररफ आदेि के उल्लंघि के जिरुद्ध अपिा पक्ष प्रस्ट्तुत करि ेका युजक्तसंगत अिसर ि प्रदाि दकया गया हो: परंत ु यह भी दक— यदद सेिा प्रदाता द्वारा प्रस्ट्तुत कारणों में प्राजधकरण को पयाचि औजचत्य प्रतीत होता है, तो प्राजधकरण जित्तीय जिरुत्साहि को माफ कर सकता ह ै अथिा जित्तीय जिरुत्साहि की कम राजि आरोजपत कर सकता ह;ै (b) उप-खंड (iii) के पश्चात जिम्नजलजखत उप-खंड िोड़ा िाएगा, अथाचत्:— (iv) यदद कोई सेिा प्रदाता जित्तीय जिरुत्साहि के भुगताि के जलए आदेि म ें जिधाचररत अिजध के भीतर उप-खंड (iii) के अधीि देय जित्तीय जिरुत्साहि की राजि का भुगताि करिे में जिफल रहता है, तो िह जित्तीय जिरुत्साहि की बकाया राजि पर ब्याि का भगु ताि करि े के जलए उत्तरदायी होगा, जिसकी दर उस जित्तीय िषच के आरंभ म ें लाग ू भारतीय स्ट्टेट बैंक की एक-िषीय सीमांत उधार लागत दर से दो प्रजतित (2%) अजधक होगी, जिसम ें जिधाचररत अिजध का अंजतम ददि आता ह।ै स्ट्पष्टीकरण: इस उप-खंड के प्रयोििों के जलए, ब्याि की गणिा के उद्देश्य से माह का कोई भी भाग पूणच कैलडें र माह मािा िाएगा तथा माह को अंग्रजे ी कैलेंडर माह के रूप म ेंमािा िाएगा। 3. मलू टैररफ आदेि का खडं 7ए जिलोजपत दकया िाएगा। 14. जहतधारकों को मसौदा टीटीओ पर अपिी रटप्पजणयााँ 07.11.2025 तक प्रस्ट्तुत करिे के जलए आमंजत्रत दकया गया था। मसौदा परामि च के प्रत्युत्तर म ें जिजभन्न जहतधारकों, िैसे दरू संचार सेिा प्रदाताओं, संघों तथा अन्य जहतधारकों स े रटप्पजणयााँ प्राि हुईं। जहतधारकों की रटप्पजणयों का परीक्षण तथा दरू सचं ार टैररफ (बहत्तरिा ाँसिं ोधि) आदिे 15. प्राजधकरण ि े जित्तीय जिरुत्साहि रूपरेखा में प्रस्ट्ताजित संिोधि के संबंध में जहतधारकों से प्राि रटप्पजणयों का परीक्षण दकया ह।ै मसौदा टीटीओ पर जहतधारकों स े प्राि रटप्पजणयााँ तथा प्राजधकरण द्वारा उिका परीक्षण/जिश्लेषण जिम्नजलजखत डबंदओंु म ेंददया गया ह।ै 16. दरू संचार टैररफ (बहत्तरिााँ संिोधि) आदिे के मसौदे के समथचि में, एक जहतधारक ि े उल्लखे दकया दक प्रस्ट्ताजित[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 7 संिोधि जिजियामक अिुपालि सुजिजश्चत करिे के जलए एक साधि के रूप म ें जित्तीय जिरुत्साहिों की प्रभाििीलता को बढाकर मौिूदा जिजियामक रूपरेखा को सुदढृ करि े के उद्दश्े य से दकए गए ह।ैं जहतधारक िे यह भी उल्लेख दकया दक क्रजमक (ग्रेडडे ) जित्तीय जिरुत्साहि संरचिा का लागू दकया िािा जिरपक्षता और समािुपाजतकता के जसद्धांतों के अिुरूप ह,ै क्योंदक इसका उद्दश्े य जिरुत्साहिों की मात्रा को एक समाि या मिमाि े दजृ ष्टकोण को अपिािे के बिाय उल्लघं ि की गंभीरता के साथ तालमेल बैिािा ह।ै 17. कुछ जहतधारकों ि े जित्तीय जिरुत्साहिों पर अजधकतम सीमा जिधाचररत करिे, अिपु ालि ि करिे की गंभीरता के आधार पर क्रजमक जिरुत्साहिों को लागू करिे तथा भुगताि में जिलंब के मामलों में ब्याि लगाि े के प्रस्ट्ताि की भी सराहिा की ह।ै इसके अजतररक्त, खडं 7ए को हटािे के प्रस्ट्ताि को भी जहतधारकों ि े सकारात्मक रूप से देखा है, यह कहते हुए दक इससे जिजियामक अजतव्यापि समाि होगा और दोहराि स े बचाि होगा, जिससे अिुपालि दाजयत्िों को सरल बिाया िा सकेगा। 18. दसू री ओर, कुछ जहतधारकों ि े प्रस्ट्ताजित पररितचिों के संबंध में पारदर्िचता और औजचत्य की कमी को लेकर डचंता व्यक्त की ह।ै इस संदभ च में प्राजधकरण का मत ह ै दक क्रजमक (ग्रेडडे ) जित्तीय जिरुत्साहिों की व्यिस्ट्था लाग ू करि े से यह सुजिजश्चत होगा दक लगाया गया दंड उल्लंघि की गंभीरता, सिे ा प्रदाता के आिय तथा उल्लघं ि के प्रभाि के अिुरूप हो। क्रजमक जित्तीय जिरुत्साहि का उद्देश्य जिरुत्साहि की राजि को अिुपालि ि करिे की प्रकृजत और गंभीरता स े िोड़िा ह,ै ि दक एक समाि दंड लाग ू करिा। ऐसा दजृष्टकोण जिजियामक फ्रेमिकच की अखंडता बिाए रखिे तथा जहतधारकों को जिधाचररत मािकों का पालि करिे के जलए प्रोत्साजहत करिे के जलए आिश्यक ह।ै जित्तीय जिरुत्साहि की कुल राजि पर अजधकतम सीमा जिधाचररत करिे से अत्यजधक उच्च दडं अथिा दंडात्मक पररणामों को रोका िा सकता ह,ै जििेषकर उि मामलों म ें िहााँ उल्लंघि मामलू ी तौर पर या अििाि े म ें हुआ हो। सीमा-जिधाचररत रूपरेखा यह सुजिजश्चत करती ह ै दक जित्तीय जिरुत्साहि प्रभािी जिरोधक के रूप में कायच करें, जबिा सेिा प्रदाताओं पर अिािश्यक जित्तीय दबाि डाले, जििेषकर छोटे संस्ट्थािों पर, जिससे सेिा की जिरंतरता और उपभोक्ता जहतों की सुरक्षा सुजिजश्चत होती ह।ै इसके अजतररक्त, जित्तीय जिरुत्साहिों के भुगताि म ें जिलंब या भगु ताि ि करि े की जस्ट्थजत में ब्याि लगािे का प्रस्ट्ताि िािबूझकर दकए गए जिलंब को हतोत्साजहत करिे और जिजियामक आदिे ों के समयबद्ध अिुपालि को सुजिजश्चत करिे के उद्देश्य से ह।ै यह उपाय ि केिल समय पर और उत्तरदायी जित्तीय आचरण को प्रोत्साजहत करता ह,ै बजल्क जिजियामक दाजयत्िों के पालि के महत्ि को भी सुदढृ करता ह।ै इस प्रकार के दजृ ष्टकोण प्राजधकरण द्वारा िारी अन्य जिजियमों में पहले से ही अपिाए िा रह े ह ैं तथा यह दरू संचार अजधजियम, 2023 के अंतगतच जिधाचररत रूपरेखा के अिुरूप भी ह।ै 19. कुछ जहतधारकों िे मौिूदा उपायों की प्रभाििीलता के संबंध में डचंता व्यक्त की ह।ै इस संदभ चमें प्राजधकरण का मत ह ै दक यह ितचमाि आदिे अिुपालि सुजिजश्चत करिे में जित्तीय जिरुत्साहिों की प्रभाििीलता को बढाकर संबंजधत जिजियामक प्रािधािों को सुदढृ करेगा। इि संिोधिों में, अन्य बातों के साथ-साथ, एक उपयुक्त अजधकतम सीमा जिधाचररत करि,े उल्लघं ि की गभं ीरता के अिुरूप एक क्रजमक (ग्रेडडे ) सरं चिा लागू करि े तथा जित्तीय जिरुत्साहिों के भुगताि में जिलंब की जस्ट्थजत में ब्याि लगािे का प्रािधाि दकया गया ह।ै प्राजधकरण का दढृ मत ह ै दक टैररफ फाइडलंग को दकसी मामूली अथिा केिल प्रदक्रयात्मक आिश्यकता के रूप में िहीं देखा िा सकता। इसके जिपरीत, यह एक मौजलक जिजियामक दाजयत्ि ह ै और फॉरबेयरेंस व्यिस्ट्था की आधारजिला का जिमाणच करता ह।ै समय पर और सही ररपोर्टिंग म ें दकसी भी प्रकार की चूक के व्यापक प्रभाि हो सकते हैं, क्योंदक इसका सीधा प्रभाि उपभोक्ताओं तथा बािार के सुव्यिजस्ट्थत संचालि पर पड़ता ह।ै अतः यह आिश्यक ह ै दक टैररफ ररपोर्टिंग आिश्यकताओं का अजधक किोरता से पालि दकया िाए, तादक प्राजधकरण पारदर्िचता, गैर-भेदभाि तथा गरै -िोषण मूल्य जिधारच ण के मलू जसद्धांतों के संदभच में टैररफ का जबिा जिलंब परीक्षण कर सके। 20. कुछ जहतधारकों ि े यह तकच प्रस्ट्तुत दकया ह ै दक भारतीय दरू संचार जिजियामक प्राजधकरण अजधजियम, 1997 प्राजधकरण को प्रत्यायोजित जिधाि के माध्यम से मौदद्रक दंड या जित्तीय जिरुत्साहि आरोजपत करिे की कोई िजक्त प्रदाि िहीं करता ह।ै इस संदभच में भारतीय दरू संचार जिजियामक प्राजधकरण अजधजियम, 1997 का उल्लेख दकया िाता ह,ै िो प्राजधकरण को ि केिल जिजियमि करि े की िजक्त प्रदाि करता है, बजल्क जिजियमों तथा टैररफ आदेिों के प्रािधािों के अिपु ालि को सुजिजश्चत करिे की िजक्त भी प्रदाि करता ह।ै “सुजिजश्चत करिा” िब्द का अजििाय च आिय ह,ै जिसका अथच ह ै “जिजश्चत करिा”। इसके अजतररक्त, माििीय उच्चतम न्यायालय ि े अपिे ददिांक 17 अगस्ट्त, 2007 के जिणचय म,ें जसजिल अपील संख्या 2104/2006 (सेंरल पािर जडस्ट्रीब्यूिि कंपिी और अन्य बिाम केंद्रीय जिद्युत जियामक आयोग और अन्य) म,ें अन्य बातों के साथ यह प्रजतपाददत दकया दक “यह सव्यु िजस्ट्थत जिजध जसद्धांत ह ै दक जिजियमि करि े की िजक्त म ें उसके प्रितिच की िजक्त भी जिजहत होती ह।ै ”. भारतीय दरू संचार जिजियामक8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] प्राजधकरण अजधजियम, 1997 के अजधजियमि के प्रमुख उद्दश्े य, िैसा दक उसकी प्रस्ट्ताििा से स्ट्पष्ट होता ह,ै और िो भादजू िप्रा पर भी लागू होते ह,ैं दरू संचार सेिाओं का जिजियमि करिा, दरू संचार सेिाओं के सेिा प्रदाताओं तथा उपभोक्ताओं के जहतों की रक्षा करिा तथा दरू संचार क्षेत्र की सुव्यिजस्ट्थत िृजद्ध सुजिजश्चत करिा ह।ैं भारतीय दरू संचार जिजियामक प्राजधकरण अजधजियम, 1997 के जिजभन्न प्रािधािों के अध्ययि से यह स्ट्पष्ट ह ै दक जिधाजयका द्वारा उपभोक्ताओं के जहतों की सुरक्षा को सिोपरर महत्ि प्रदाि दकया गया ह।ै 21. उपभोक्ताओं के जहतों की रक्षा करिे का दाजयत्ि प्राजधकरण पर आरोजपत करिे के अजतररक्त, भारतीय दरू संचार जिजियामक प्राजधकरण अजधजियम, 1997 की धारा 11(1)(डी) के अतं गतच भादजू िप्रा को ऐसी अन्य कायचिाजहयााँ करिे की िजक्त भी प्रदाि की गई ह,ै जििम ें ऐसे प्रिासजिक तथा जित्तीय कायच भी सजममजलत ह ैं िो अजधजियम के प्रािधािों को दक्रयाजन्ित करि े के जलए आिश्यक हों। उच्चतम न्यायालय के अिेक जिणचयों म ें माििीय न्यायालय ि े बार-बार यह जसद्धांत पिु ः प्रजतपाददत दकया ह ै दक दकसी जिजध को इस प्रकार पढा और व्याख्याजयत दकया िािा चाजहए जिससे उसके अजधजियमि के उद्देश्य की पूर्त च हो, ि दक इस प्रकार जिससे उसके मुख्य उद्देश्यों का ह्रास हो। माििीय उच्चतम न्यायालय िे अपि े जिणचय किाचटक राज्य बिाम जिश्वभारती हाउस जबडल्डगं को-ऑपरेरटि सोसाइटीज और अन्य [(2004) 5 SCC 430] में माििीय गुिाहाटी उच्च न्यायालय के जिणचय अरडबंद दास और अन्य बिाम असम राज्य और अन्य [AIR 1981 Gau 18 (FB)] का उल्लेख करत े हुए कहा दक िहााँ दकसी अजधजियम द्वारा कोई िजक्त प्रदाि की िाती ह,ै िहााँ ऐसी िजक्त का यह भी अजभप्राय होता ह ै दक उस िजक्त के प्रयोग के जलए आिश्यक िैध कदम उिाए िा सकते ह,ैं भल े ही ऐस े कदम अजधजियम म ें स्ट्पष्ट रूप से िर्णचत ि दकए गए हों। माििीय न्यायालय ि े आगे यह भी कहा दक यह जिधाचररत करते समय दक दकसी िैधाजिक प्राजधकरण द्वारा दािा की गई कोई िजक्त उस अजधजियम द्वारा जििेष रूप स े प्रदाि की गई िजक्तयों के पररजिष्ट या सहायक रूप म ें मािी िा सकती ह ै या िहीं, न्यायालय को यह देखिा होगा दक क्या ऐसी िजक्त अजधजियम के प्रािधािों से युजक्तसंगत जिजहताथच के रूप म ें प्राि होती ह ै तथा क्या ऐसी िजक्तया ाँ उि उद्दश्े यों को दक्रयाजन्ित करि े के जलए आिश्यक ह ैं जििके जलए अजधजियम द्वारा प्राजधकरण को यह िजक्त प्रदाि की गई ह।ै 22. यहााँ माििीय उच्चतम न्यायालय के जिणचय य.ूपी. कोऑपरेरटि केि यूजियंस फेडरेिन्स बिाम िेस्ट्ट यू.पी. िगुर जमल्स एसोजसएिि और अन्य (AIR 2004 SC 3697) का उल्लेख करिा भी प्रासंजगक है, जिसमें माििीय न्यायालय ि,े अन्य बातों के साथ, यह प्रजतपाददत दकया दक “जिजियजमत करिा” िब्द व्यापक प्रभाि िाला पद ह,ै जिसका अथ च जिस्ट्तृत ह ै और िो ि केिल अजधजियम में जििेष रूप से जिर्दष्टच पहलुओं को समाजहत करता है, बजल्क सद्भाििा स े पररकजल्पत जिजियमि से संबद्ध सहायक िजक्तयों को भी अपिे अतं गतच समेटता है, तथा इसका अथच उस संदभच म ें जिधाचररत दकया िािा चाजहए जिसमें इसका उपयोग दकया गया ह ै और उस अजधजियम के उद्दश्े य के आधार पर भी। माििीय न्यायालय ि े यह भी कहा दक भल े ही अजधजियम म ें टैररफ जिधाचररत करि े की िजक्त स्ट्पष्ट रूप स े प्रदाि ि की गई हो, तथाजप गन्ने के मल्ू य के जिजियमि की िजक्त में टैररफ जिधाचररत करि े की िजक्त भी जिजहत होगी। दसू रे िब्दों म,ें कोई ऐसी िजक्त िो प्राजधकरण को स्ट्पष्ट रूप स े प्रदाि िहीं की गई हो, िह भी प्रदत्त मािी िाएगी यदद िह जिजियमि की व्यापक और सामान्य िजक्त के प्रयोग के जलए अतं र्िचजहत रूप से आिश्यक हो। 23. उपयुचक्त के दजृ ष्टगत, प्राजधकरण को जिजियमों तथा टैररफ आदेिों के प्रािधािों के अिुपालि ि करि े की जस्ट्थजत में सेिा प्रदाताओं पर जित्तीय जिरुत्साहि आरोजपत करि े की िजक्त प्राि ह।ै यह उल्लेख करिा भी प्रासंजगक ह ै दक प्राजधकरण िे दरू संचार टैररफ आदेिों के संबंजधत प्रािधािों के उल्लघं ि के मामलों म ें जित्तीय जिरुत्साहि आरोजपत करते हुए इस िजक्त का प्रयोग दकया ह।ै 24. कुछ जहतधारकों ि े उल्ल ेख दकया ह ै दक जित्तीय जिरुत्साहिों में प्रस्ट्ताजित िृजद्ध असगं त ह ै तथा ितचमाि अजधकतम सीमाएाँ और दरें या तो यथाित रखी िािी चाजहए अथिा उिका युजक्तसंगत पुिर्िचधाचरण दकया िािा चाजहए। इस संदभच में प्राजधकरण का मत ह ैदक प्रस्ट्ताजित संरचिा समािुपाजतक ह ैतथा भादजू िप्रा के मलू अजधदेि को बिाए रखि े के जलए आिश्यक ह।ै जित्तीय जिरुत्साहि तंत्र सात-ददिसीय ररपोर्टिंग चक्र पर कायच करता है, जिसमें समयबद्ध अिुपालि सुजिजश्चत करि े के जलए दंड क्रजमक रूप से बढते ह।ैं प्रारंजभक सात ददिों तक की देरी के जलए ₹10,000 का जित्तीय जिरुत्साहि लाग ू होगा। सात ददिों से अजधक की देरी की जस्ट्थजत म ें प्रत्येक आगामी ददि के जलए ₹20,000 की अजतररक्त राजि लाग ू होगी। यह क्रजमक व्यिस्ट्था एक ओर स्ट्पष्ट अिकाि अिजध प्रदाि करती है, िहीं दसू री ओर क्रमिः अजधक प्रभािी जिरोधक उपाय भी सुजिजश्चत करती ह।ै प्राजधकरण का यह भी मत ह ैदक य े जित्तीय जिरुत्साहि ि तो अत्यजधक ह ैं और ि ही मिमािे, बजल्क इन्ह ें टैररफ ररपोर्टिंग की महत्िता के अिुरूप जिधाचररत दकया गया ह।ै प्राजधकरण को टैररफ की ररपोर्टिंग म ें दकसी भी प्रकार की देरी टैररफ आकलि के मलू जसद्धांतों— अथाचत् भेदभाि-रजहतता, गरै -िोषण मल्ू य जिधाचरण तथा पारदर्िचता—को कमिोर कर सकती ह।ै चूाँदक टैररफ का[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 9 देिभर के उपभोक्ताओं पर प्रत्यक्ष प्रभाि पड़ता है, इसजलए ररपोर्टिंग म ें जिलंब जिजियामक परीक्षण स े बच जिकलि े की जस्ट्थजत उत्पन्न कर सकता है, जिससे संभाजित रूप से भेदभािपूणच आचरण, परभक्षी मूल्य जिधाचरण तथा ग्रामीण- िहरी जडजिटल जिभािि के जिस्ट्तार की संभाििा बढ सकती ह।ै प्राजधकरण का मत ह ै दक जित्तीय जिरुत्साहिों की यह रूपरेखा समयबद्ध ररपोर्टिंग अिुपालि सुजिजश्चत करेगी, िो िहिीयता और प्रजतस्ट्पधाच के जलए अत्यंत आिश्यक ह।ै 25. कुछ जहतधारकों िे उल् लेख दकया ह ै दक पहली बार होिे िाली या अििािे म ें हुई देरी को मामलू ी प्रदक्रयात्मक चूक के रूप में देखा िािा चाजहए तथा जित्तीय जिरुत्साहि मख्ु यतः बार-बार होि े िाल े या िािबूझकर दकए गए अिुपालि- उल्लघं ि के मामलों म ें ही लाग ू दकया िािा चाजहए। इस संदभच में यह उल्लेखिीय ह ै दक इस आदेि में पहले स े ही ऐसा प्रािधाि दकया गया ह ै जिसके अंतगतच प्राजधकरण, यदद सेिा प्रदाता द्वारा प्रस्ट्तुत कारणों म ें पयाचि औजचत्य पाता ह,ै तो जित्तीय जिरुत्साहि को माफ कर सकता ह ै अथिा आरोजपत राजि को कम कर सकता ह।ै यह प्रािधाि जिजियामक प्रितचि म ें एक सरु क्षा-तंत्र के रूप म ें काय च करेगा, क्योंदक इससे सभी मामलों म ें एक समाि दंड लाग ू करि े की जस्ट्थजत स ेबचाि होगा। 26. यह प्रािधाि जहतधारकों द्वारा ददए गए उि सुझािों का भी ध्याि रखता ह ै जििम ें कहा गया था दक जित्तीय जिरुत्साहि आरोजपत करते समय उल्लघं ि की महत्िपूणचता, अिुपालि ि करिे के प्रभाि तथा सेिा प्रदाताओं के अिुपालि अजभलेख को ध्याि में रखा िािा चाजहए। यह खंड ऐसी जस्ट्थजत में जित्तीय जिरुत्साहि को पूणचतः माफ करि े या उसकी राजि को कम करिे की अिुमजत देता है, यदद सेिा प्रदाता ऐसे कारण प्रस्ट्तुत करता ह ै जिन्ह ें प्राजधकरण िोस और युजक्तसंगत मािता ह।ै इस प्रकार यह प्रािधाि कड़े अिुपालि और जिरपक्षता के बीच संतुलि स्ट्थाजपत करता ह,ै जिससे सेिा प्रदाताओं पर अिािश्यक करििाई डाल े जबिा जिजियामक उद्देश्यों को बिाए रखा िा सके। 27. जहतधारकों ि े इस बात पर भी बल ददया ह ै दक प्रस्ट्ताजित रूपरेखा को िि जिश्वास जिधेयक, 2025 तथा ईज ऑफ डूइंग जबजिेस एिेंडा िैसे व्यापक िीजतगत उद्दश्े यों के साथ समजन्ित दकया िािा चाजहए, और यह स्ट्पष्ट दकया िािा चाजहए दक जित्तीय जिरुत्साहिों का उद्देश्य रािस्ट्ि-संग्रह िहीं होिा चाजहए। इसके अजतररक्त, उन्होंिे सुझाि ददया है दक जित्तीय जिरुत्साहि लगात े समय उल्लंघि की महत्िपूणचता, अिुपालि ि करि े के प्रभाि तथा सेिा प्रदाताओं के अिुपालि अजभलेख िैस े कारकों पर जिचार दकया िािा चाजहए, तथा िास्ट्तजिक मामलों म ें जित्तीय जिरुत्साहिों के स्ट्थाि पर परामिच या चते ाििी तंत्र को प्राथजमकता दी िािी चाजहए। िहााँ तक िि जिश्वास पहल तथा ईज ऑफ डूइंग जबजिेस एिडें ा के साथ समन्िय का प्रश्न है, प्राजधकरण का मत ह ै दक एक पिू ाचिुमेय, पारदिी तथा समािुपाजतक प्रितचि रूपरेखा जिजियामक जिजश्चतता को सुदढृ करती ह ै और अतं तः व्यिसाय करि े की सगु मता को समथचि प्रदाि करती ह।ै जित्तीय जिरुत्साहि रूपरेखा का उद्दश्े य रािस्ट्ि अर्िचत करिा िहीं है, बजल्क इसका उद्दश्े य केिल समयबद्ध अिपु ालि को प्रोत्साजहत करिा तथा सेिा प्रदाताओं के बीच जिजियामक जिगरािी सुजिजश्चत करिा ह।ै 28. उपयुचक्त के दजृ ष्टगत, प्राजधकरण का मत ह ै दक तीि प्रमुख उपायों—अथाचत ् उल्लघं ि की गंभीरता के आधार पर क्रजमक (ग्रडे ेड) रूप स े जित्तीय जिरुत्साहि आरोजपत करिा, जित्तीय जिरुत्साहि की कुल राजि पर अजधकतम सीमा जिधाचररत करिा तथा जित्तीय जिरुत्साहि के भगु ताि म ें जिलंब या चूक की जस्ट्थजत म ें ब्याि लगािा—को लाग ू करिे से जिजियामक अिुपालि सुजिजश्चत करि े म ें जित्तीय जिरुत्साहिों की प्रभाििीलता म ें िृजद्ध होगी और जिरपक्षता तथा समािुपाजतकता को बिाए रखते हुए प्रितचि को सुदढृ दकया िा सकेगा। 29. मूल टैररफ आदेि के खडं 7ए का जिलोपि: प्राजधकरण का मत ह ै दक सेिा की गणु ित्ता (मीटररंग और जबडलगं की सटीकता के जलए आचार संजहता) जिजियम, 2023 (2023 का 03) के जिजियम 9(2) के अंतगतच समाि प्रकार का जित्तीय जिरुत्साहि प्रािधाि पहल े से जिद्यमाि होि े के कारण तथा दोिों प्रािधािों के अतं गतच जित्तीय जिरुत्साहि आरोजपत करि े में संभाजित दोहराि या दकसी प्रािधाि के अंतगतच जित्तीय जिरुत्साहि आरोजपत ि हो पािे की संभाििा से बचिे के जलए, मलू टैररफ आदिे के खंड 7ए को समाि करिा उजचत होगा। यह एक व्यािहाररक दजृ ष्टकोण ह,ै क्योंदक मीटररंग और जबडलंग लेखापरीक्षा उक्त जिजियमों के माध्यम से की िाती ह ै और अजतररक्त िल्ु क की पहचाि भी उन्हीं जिजियमों के प्रािधािों के अंतगचत की िाती ह।ै10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] अस्ट्िीकरण: यह दरू संचार टैररफ (बहत्तरिााँ संिोधि) आदेि, 2026 मलू रूप से अग्रं ेिी में जलखे गए दरू संचार टैररफ (बहत्तरिााँ संिोधि) आदेि, 2026 का जहन्दी अिुिाद ह ै । दकसी भी जिसंगजत के मामल े में, अंग्रेिी म ें जलखा गया दरू संचार टैररफ (बहत्तरिााँ संिोधि) आदेि, 2026 मान्य होगा । TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, the 24th March, 2026 THE TELECOMMUNICATION TARIFF (SEVENTY SECOND AMENDMENT) ORDER, 2026 (No. 01 of 2026) F. No. M-6/(2)/2023-FEA-I—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11, read with sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of the said section, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication Tariff Order, 1999, namely: - 1. (1) This Order may be called the Telecommunication Tariff (Seventy Second Amendment) Order, 2026. (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. 2. In clause 7 of the Telecommunication Tariff Order, 1999 (hereinafter referred to as the “principal tariff order”)- (a) for sub-clause (iii), the following sub-clause shall be substituted namely:- “(iii) If a service provider fails to comply with the Reporting Requirement, it shall, without prejudice to the terms and conditions of its licence, or the provisions of the Act or rules or regulations or orders made, or directions issued, thereunder, be liable to pay, by way of financial disincentive, an amount of ten thousand rupees, for every day of delay for the first seven days and, in case the contravention continues beyond seven days, an additional amount of twenty thousand rupees for each subsequent day of delay during which the default continues, subject to a maximum of five lakh rupees, as the Authority may, by order, direct; Provided that no order for payment of any amount by way of financial disincentive shall be made by the Authority unless the service provider has been given a reasonable opportunity of representing against the contravention of the tariff order observed by the Authority; Provided further that the Authority may waive the financial disincentive or impose a lower amount of financial disincentive where it finds merit in the reasons furnished by the service provider”. (b) after sub-clause (iii), the following sub-clause shall be inserted, namely:- “(iv) If a service provider fails to pay the amount of financial disincentive under sub-clause (iii) within the period stipulated in the order for payment of financial disincentive, it shall be liable to pay simple interest on the outstanding amount of financial disincentive, at a rate which shall be two percent above the one year Marginal Cost of Lending Rate of State Bank of India applicable at the beginning of the financial year in which last day of the stipulated period falls. Explanation: For the purposes of this sub-clause, a part of the month shall be reckoned as a full calendar month for the purpose of calculation of interest, and a month shall be reckoned as an English calendar month.” 3. Clause 7A of the principal tariff order shall be deleted. D. MANOJ, Pr. Advisor (F&EA) [ADVT.-III/4/Exty./783/2025-26] Note.1. – The Telecommunication Tariff Order, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 under notification No. 99/3 dated 9th March, 1999, and subsequently amended as given below: Amendment No. Notification No. and Date 1st 301-4/99-TRAI (Econ) dated 30.03.1999 2nd 301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.05.1999 3rd 301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.05.1999[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 11 4th 301-4/99-TRAI(Econ) dated 28.07.1999 5th 301-4/99-TRAI(Econ) dated 17.09.1999 6th 301-4/99-TRAI(Econ) dated 30.09.1999 7th 301-8/2000-TRAI(Econ) dated 30.03.2000 8th 301-8/2000-TRAI(Econ) dated 31.07.2000 9th 301-8/2000-TRAI(Econ) dated 28.08.2000 10th 306-1/99-TRAI(Econ) dated 09.11.2000 11th 310-1(5)/TRAI-2000 dated 25.01.2001 12th 303-1/2000-TRAI(Econ) dated 25.01.2001 13th 303-4/TRAI-2001 dated 01.05.2001 14th 306-2/TRAI-2001 dated 24.05.2001 15th 310-1(5)/TRAI-2000 dated 20.07.2001 16th 310-5(17)/2001-TRAI(Econ) dated 14.08.2001 17th 301/2/2002-TRAI(Econ) dated 22.01.2002 18th 303/3/2002-TRAI(Econ) dated 30.01.2002 19th 303/3/2002-TRAI(Econ) dated 28.02.2002 20th 312-7/2001-TRAI(Econ) dated 14.03.2002 21st 301-6/2002-TRAI(Econ) dated 13.06.2002 22nd 312-5/2002-TRAI(Eco) dated 04.07.2002 23rd 303/8/2002-TRAI(Econ) dated 06.09.2002 24th 306-2/2003-Econ dated 24.01.2003 25th 306-2/2003-Econ dated 12.03.2003 26th 306-2/2003-Econ dated 27.03.2003 27th 303/6/2003-TRAI(Econ) dated 25.04.2003 28th 301-51/2003-Econ dated 05.11.2003 29th 301-56/2003-Econ dated 03.12.2003 30th 301-4/2004(Econ) dated 16.01.2004 31st 301-2/2004-Eco dated 07.07.2004 32nd 301-37/2004-Eco dated 07.10.2004 33rd 301-31/2004-Eco dated 08.12.2004 34th 310-3(1)/2003-Eco dated 11.03.2005 35th 310-3(1)/2003-Eco dated 31.03.2005 36th 312-7/2003-Eco dated 21.04.2005 37th 312-7/2003-Eco dated 02.05.2005 38th 312-7/2003-Eco dated 02.06.2005 39th 310-3(1)/2003-Eco dated 08.09.2005 40th 310-3(1)/2003-Eco dated 16.09.2005 41st 310-3(1)/2003-Eco dated 29.11.2005 42nd 301-34/2005-Eco dated 07.03.2006 43rd 301-2/2006-Eco dated 21.03.200612 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 44th 301-34/2006-Eco dated 24.01.2007 45th 301-18/2007-Eco dated 05.06.2007 46th 301-36/2007-Eco dated 24.01.2008 47th 301-14/2008-Eco dated 17.03.2008 48th 301-31/2007-Eco dated 01.09.2008 49th 301-25/2009-ER dated 20.11.2009 50th 301-24/2012-ER dated 19.04.2012 51st 301-26/2011-ER dated 20.04.2012 52nd 301-41/2012-F&EA dated 19.09.2012 53rd 301-39/2012-F&EA dated 01.10.2012 54th 301-59/2012-F&EA dated 05.11.2012 55th 301-10/2012-F&EA dated 17.06.2013 56th 301-26/2012-ER dated 26.11.2013 57th 312-2/2013-F&EA dated 14.07.2014 58th 312-2/2013-F&EA dated 01.08.2014 59th 310-5 (2)/2013-F&EA dated 21.11.2014 60th 301-16/2014-F&EA dated 09.04.2015 61st 301-30/2016-F&EA dated 22.11.2016 62nd 301-30/2016-F&EA dated 27.12.2016 63rd 312-1/2017-F&EA dated 16.02.2018 64th 301-20/2018-F&EA dated 24.09.2018 65th 301-03/2020-F&EA dated 03.06.2020 66th C-3/7/(5)/2021-FEA-1 dated 27.01.2022 67th C-3/7/(5)/2021-FEA-1 dated 31.03.2022 68th C/(5)/2021-FEA-II dated 07.04.2022 69th C/(2)/2021-FEA-I dated 06.12.2022 70th RG-13/1/(1)/2023-ADV_FEA-I dated 23.12.2024 71st RG-(6)/2024-FEA-II dated 16.06.2025 Note 2.– The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons for the Telecommunication Tariff (Seventy Second Amendment) Order, 2026. EXPLANATORY MEMORANDUM Introduction and Background 1. Section 11(2) of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 empowers the Telecom Regulatory Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”) to notify rates for various telecommunication services. In exercise of these powers, the Authority has been notifying tariffs for telecommunication services including national roaming services. 2. The tariff regulation for the telecommunication services in India was initiated with the notification of Telecommunication Tariff Order, 1999 (hereinafter referred to as the “TTO, 1999”). This tariff order provided broad and long-term policy framework for telecommunication services in the country. The tariff reforms initiated vide TTO, 1999, aimed to provide a consistent and transparent framework for regulating tariffs in order to, inter alia, achieve affordable prices through regulation and/or competition; enhance transparency of subsidies and provide a basis for better targeting the policies to achieve social objectives; and improve the availability of services to the customer. 3. TRAI has moved over the years, from a stage of ‘fixation of tariff rates’ to stage of ‘forbearance with prior approval stage’ and finally to a stage of ‘forbearance regime with post-facto reporting obligation’ with[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 13 regulatory oversight. At present, tariffs for telecommunication services are under forbearance except for Rural Fixed Line Services, National Roaming Services, Mobile Number Portability, Leased Circuits, Unstructured Supplementary Service Data (USSD). 4. Forbearance of tariff for a service denotes that TRAI has not, for the time being, notified any tariff for that particular telecommunication service and the service providers are free to fix tariff for such service with the prescribed reporting requirements. Tariff forbearance has never been and is not a permanent policy followed by TRAI. It is always open to the Authority to withdraw, wholly or partly, from the forbearance regime, including the option to change the reporting requirements, if the situation so demands. There are already precedents wherein the Authority had stepped in to determine tariff in respect of services, which were initially kept under forbearance. 5. A perusal of above provision shows that discretionary power has been conferred upon TRAI. However, the adoption of forbearance based on prevailing market scenario has had significant impact on the structure and functioning of the telecom market over the period. 6. The policy of forbearance has allowed telecom service providers the freedom to set tariffs. This has resulted in emergence of new and innovative products in the market that are designed to provide telecom services at affordable and competitive prices to the consumers. In this sense, forbearance has supported the broader policy objective of expanding digital connectivity and promoting a consumer-driven telecom ecosystem. 7. In light of the above, it is evident that while tariff forbearance provides flexibility and promotes competition and innovation, it does not confer any vested right upon service providers. Forbearance is a policy tool adopted by the Authority to serve broader public interest objectives and may be reviewed or modified at any time, depending on market conditions and emerging risks. Further, tariff forbearance does not imply regulatory inaction. The Authority may intervene at any time, by moving to a prior approval regime for tariff fixation. 8. The forbearance regime may result in anti-competitive practices in concentrated markets, where dominant operators could offer unsustainable low prices to eliminate smaller rivals, reducing competition and choice. This raises the probability of recoupment where dominant operators later hike prices to monopoly levels and recover losses. 9. Considering the above, the tariff filing cannot be regarded as a minor or technical requirement. Rather, it is a critical regulatory obligation that forms the backbone of the forbearance policy. Under this framework, the Authority mandates service providers to report new tariff offers or changes therein within seven working days of implementation. 10. In the year 2012, the Authority observed that the prescribed timelines for reporting tariff were not being taken very seriously by the service providers and were to the prejudice of those service providers who regularly filed their tariffs on time. The non-adherence of timelines in tariff reporting deprived the Authority of the timely opportunity to intervene in case the tariff in question was found to be inconsistent with regulatory guidelines and/ or adversely affected the interest of consumers. The Authority, therefore, decided to introduce a financial disincentive for each day of delay of a tariff report subject to a cap of Rs 2 lakhs for each instance of delay. Accordingly, the sub-clause (iii) in Clause 7 was inserted. 11. Further, clause 7A was inserted specifying the financial disincentives payable by service providers for levy of excess Charges from consumers. Under this clause, it was decided that in cases where it came to notice of the Authority that excess charges have been levied in violation of the provisions of TTO, 1999 and other regulatory guidelines and the same was ordered to be refunded to the affected subscribers, the service providers shall, in addition to such refund, remit to TRAI, by way of financial disincentive, an amount not exceeding the total of such excess amount charged from subscribers. Draft Telecommunication Tariff (72nd Amendment) Order: 12. With the intent to amend relevant regulatory provisions to strengthen the effectiveness of financial disincentives in ensuring regulatory compliance, the Authority has come up with this draft Telecommunication Tariff (72nd Amendment) Order. The draft consultation involved prescribing a maximum ceiling, implementing financial disincentive in a graded manner in consonance with gravity of contravention, and imposing interest on default in payment of financial disincentive. 13. The Authority issued the draft Telecommunication Tariff (72nd Amendment) Order, 2025 on 16.10.2025. The draft proposed the following provisions on financial disincentive: “(a) for sub-clause (iii), the following sub-clause shall be substituted namely:- (iii) If any service provider fails to comply with the Reporting Requirement, it shall, without prejudice to the terms and conditions of its licence, or the provisions of the Act or rules or regulations or orders made, or directions issued, thereunder, be liable to pay, by way14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] of financial disincentive, an amount of ten thousand rupees, for every day of delay for the first seven days and, in case the contravention continues beyond seven days, an additional amount of twenty thousand rupees for each subsequent day of delay during which the default continues, subject to a maximum of five lakh rupees, as the Authority may, by order, direct: Provided that no order for payment of any amount by way of financial disincentive shall be made by the Authority, unless the service provider has been given a reasonable opportunity of representing against the contravention of the tariff order observed by the Authority: Provided further that the Authority may waive the financial disincentive or impose a lower amount of financial disincentive where it finds merit in the reasons furnished by the service provider; (b) after sub-clause (iii), the following sub-clause shall be inserted, namely:- (iv) In case a service provider fails to pay the amount of financial disincentive under sub-clause (iii) within the period stipulated in the order for payment of financial disincentive, it shall be liable to pay interest on the outstanding amount of financial disincentive, at a rate which shall be two percent (2%) above the one year Marginal Cost of Lending Rate of State Bank of India applicable at the beginning of the Financial Year in which last day of the stipulated period falls. Explanation: For the purposes of this sub-clause, a part of the month shall be reckoned as a full calendar month for the purpose of calculation of interest and a month shall be reckoned as an English calendar month. 3. Clause 7A of the principal tariff order shall be deleted.” 14. Stakeholders were invited to submit their comments on the draft TTO by 07.11.2025. In response to the draft consultation, comments were received from various stakeholders viz. telecom service providers, associations, and other stakeholders. Examination of stakeholders’ comments and Telecommunication Tariff (72nd Amendment) Order 15. The Authority has examined the comments received from stakeholders on the proposed amendment to the financial disincentive framework. The comments received from the stakeholders on the draft TTO and the examination/ analysis of the Authority are given in the subsequent points. 16. In support of the draft Telecommunication Tariff (72nd Amendment) Order, one of the stakeholders has submitted that the proposed amendments are aimed at strengthening the existing regulatory framework by enhancing the effectiveness of financial disincentives as a tool for ensuring regulatory compliance. The stakeholder has also mentioned that the introduction of a graded financial disincentive structure is consistent with the principles of fairness and proportionality, as it seeks to align the quantum of disincentives with the gravity of the contravention rather than adopting a uniform or arbitrary approach. 17. A few of the stakeholders have further appreciated the proposal to prescribe a maximum ceiling on financial disincentives, implement graded disincentives based on the severity of non-compliance, and levy interest in cases of delayed payment. Additionally, the proposed deletion of Clause 7A has been viewed positively by the stakeholders, citing that it will remove regulatory overlap and avoid duplication, thereby simplifying compliance obligations. 18. On the other hand, some stakeholders have expressed concerns regarding the lack of transparency and justification for the proposed changes. In this regard, the Authority is of the view that introducing graded financial disincentives shall ensure that the penalty imposed is proportionate to the gravity of the contravention, the intent of the service provider, and the impact of the violation. Graded financial disincentive shall link the disincentive to the nature and seriousness of non-compliance, rather than applying a uniform penalty. Such an approach is essential to maintain the integrity of the regulatory framework and encouraging stakeholders to adhere to prescribed standards. Specifying a ceiling on the total financial disincentive helps prevent excessively high penalties or punitive outcomes, particularly in cases of minor or unintentional violations. A capped framework ensures that financial disincentives act as an effective deterrent without causing undue financial stress to service providers, especially smaller entities, thereby safeguarding service continuity and consumer interest. Further, the proposal to levy interest on delayed or non-payment of financial disincentives is intended to discourage intentional delays and ensure timely compliance with regulatory orders. This measure not only promotes timely and responsible financial conduct but also reinforces the importance of adhering to regulatory obligations. Similar approaches are already being followed in other regulations issued by the Authority and is also consistent with the framework prescribed under the Telecommunications Act, 2023. 19. A few stakeholders have expressed concern regarding effectiveness of the existing measures. In this regard,[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : असाधारण 15 the Authority is of the opinion that the present order will strengthen the relevant regulatory provisions by enhancing the effectiveness of financial disincentives in securing compliance. The amendments, inter alia, provide for prescribing an appropriate ceiling, introducing a graded structure aligned with the gravity of the contravention, and levying interest in cases of delay in payment of financial disincentives. The Authority strongly feels that that tariff filing cannot be treated as a minor or merely procedural requirement. On the contrary, it constitutes a fundamental regulatory obligation and forms the backbone of the forbearance regime. Any lapse in timely and accurate reporting has wider implications, as it directly affects consumers and the orderly functioning of the market. Accordingly, stricter adherence to tariff reporting requirements is necessary to enable the Authority to examine tariffs against the core principles of transparency, non- discrimination, and non-predation without delay. 20. A few stakeholders have contended that the TRAI Act, 1997 does not confer upon the Authority any power to impose pecuniary penalties or financial disincentives by way of delegated legislation. In this regard, reference is drawn towards the TRAI Act, 1997 which confers power on the Authority not only to regulate but also to ensure the compliance of the provisions of the regulations and Tariff Orders. The word “ensure” has mandatory connotation, it means “make certain”. Furthermore, the Hon’ble Supreme Court, in its judgment dated the 17, August, 2007, in Civil Appeal No. 2104/2006 (Central Power Distribution Co. & Ors Vs. CERC & Anr), inter alia, held that “it is well settled that a power to regulate includes within it power to enforce”. The main purposes for enactment of the TRAI Act, 1997, as discernable from the preamble thereof, and as applicable to TRAI are (a) to regulate telecommunication services : (b) to protect the interest of the service providers and consumers of telecommunication services; and (c) to ensure orderly growth of telecom sector. From the reading of the various provisions of TRAI Act, 1997 it is clear that protection of the interest of the consumers has been given paramount importance by the legislature. 21. Apart from casting duty on the Authority to protect the interest of the consumer, TRAI Act under section 11 (1)(d) confers power on TRAI to perform such other functions including such administrative and financial functions as may be necessary to carry out the provisions of the Act. There are a catena of judgments by the Supreme Court wherein the Hon’ble Court has repeatedly re-stated the proposition that legislation should be read and interpreted so as to further the purpose of its enactment and not in a manner that derogates from its main objectives. The Hon’ble Supreme Court in its judgment in the case of State of Karnataka Vs. Vishwabharthi House Building Co-operative Societies and Ors. [(2004) 5 SCC 430], has referred the judgment of Hon’ble Guwahati High Court in the case of Arabind Das Vs. State of Assam & Ors. [AIR 1981 Gau 18 (FB)] wherein it was, inter alia, held that where a statute gives a power, such power implies that legitimate steps may be taken to exercise that power even though these steps may not be clearly spelt out in the statute. The Hon’ble Court further held that in determining whether a power claimed by a statutory authority can be held to be incidental or ancillary to the powers specially conferred by the statute, the court must not only see whether the power may be derived by reasonable implication from the provisions of the statute, but also whether such powers are necessary for carrying out the purposes of the provision of the statute which confers power on the Authority in exercise of such powers. 22. It is also worthwhile to mention over here the judgment of the Hon’ble Supreme Court in U.P. Cooperative Cane Unions Federations Vs. West U.P. Sugar Mills Association & Ors. (AIR 2004 SC 3697) wherein the Hon’ble Court, inter alia, held that the word to regulate is a phrase of broad impact having a wide meaning comprehending all facets not only specifically enumerated in the Act, but also embraces within its fold the powers incidental to the regulation envisaged in good faith and its meaning has to be ascertained in the context in which it is being used and the purpose of the statute. The Hon’ble Court held that even when the power to fix tariff was not expressly given in the Act, the power to regulate the price of sugar cane would include in itself the power to fix tariff. In other words, even a power not explicitly vested with the Authority would be held so vested, if it was intrinsic to the exercise of larger, general power to regulate. 23. In view of the above, the Authority has power to impose financial disincentives on the service provider for non-compliance of the provisions of the regulations and tariff orders. It is also relevant to mention that the Authority has exercised this power by imposing financial disincentives for contravention of relevant provisions of telecommunications tariff orders. 24. A few stakeholders have submitted that the proposed enhancement of financial disincentives is disproportionate and that the existing ceilings and rates should either continue or be rationalised. In this regard, the Authority is of the view that the proposed structure is proportionate and essential for upholding TRAI's core mandate. The financial disincentive mechanism works on a seven-day reporting period, with escalating penalties to ensure prompt compliance. For the initial delay upto seven days, a financial disincentive of Rupees Ten Thousand will be applicable. For subsequent delay beyond seven days, an additional amount of Rupees Twenty Thousand will be applicable. This graduated approach provides clear grace periods while imposing progressively stronger deterrents. The Authority is further of the view that the financial disincentives are neither excessive nor arbitrary, these are directly calibrated to the criticality of tariff reporting. Any delay in reporting tariff to the Authority could undermine the principles of tariff16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] assessment viz. non-discrimination, non-predation and transparency. Since tariffs directly affect consumers nationwide, delays in reporting evade regulatory scrutiny, potentially enabling discriminatory practices, predation, and thereby widening of rural-urban digital divides. The Authority feels that this framework of financial disincentives would ensure timely compliance of reporting vital for affordability and competition. 25. Some stakeholders submitted that first-time or inadvertent delays should be viewed as minor procedural lapses and that financial disincentives should primarily apply in cases of repeated or deliberate non- compliance. In this regard, the order already contains a provision under which the Authority may waive the financial disincentive or impose a reduced amount, where it finds merit in the reasons furnished by the service provider. This clause will act as a safety valve in regulatory enforcement, as it will avoid one-size-fits-all penalties. 26. It further takes care of the suggestions made by the stakeholders that materiality, impact of non-compliance, and the compliance track record of service providers be considered while imposing the financial disincentive. This clause will allow waiving the financial disincentive entirely or reducing its amount if the service provider submits reasons that the Authority deems cogent. This balances strict compliance with fairness, preventing undue hardship on the service providers while maintaining regulatory goals. 27. Stakeholders have also emphasized the need to align the proposed framework with broader policy objectives such as the Jan Vishwas Bill, 2025 and the Ease of Doing Business agenda, clarifying that financial disincentives should not be revenue oriented. Additionally, they have suggested that factors such as materiality, impact of non-compliance, and the compliance track record of service providers be considered, with advisory or warning mechanisms preferred over financial disincentives in genuine cases. As regards alignment with the Jan Vishwas initiative and the Ease of Doing Business agenda, the Authority is of the view that a predictable, transparent, and proportionate enforcement framework enhances regulatory certainty and ultimately supports ease of doing business. The financial disincentive framework is not intended to be revenue-generating but is designed solely to promote timely compliance and ensure a regulatory oversight among service providers. 28. In view of the above, the Authority is of the opinion that introducing the three key measures viz. imposing financial disincentives in a graded manner based on the seriousness of the violation, specifying a maximum ceiling on the total amount of financial disincentive and levying interest in cases of delay or default in payment shall enhance the effectiveness of financial disincentives in ensuring regulatory compliance and improve enforcement while maintaining fairness and proportionality. 29. Deletion of Clause 7A of principal tariff order: The Authority is of the view that due to the existence of similar financial disincentive provision under regulation 9(2) of Quality of Service (Code of Practice for Metering and Billing Accuracy) Regulations, 2023 (03 of 2023) and to avoid possibility of duplicacy or missing out of imposition of financial disincentive by both the provisions, it will be prudent to do away with Clause 7A of the principal tariff order. This is a pragmatic approach since the Metering and Billing Audit is conducted through the afore-mentioned regulation and excess charges are detected under the provisions of the said regulations. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.