Home India Ministry of Home Affairs Publication of Notification in the matter of declaration of ...
Date: 11-Mar-2025 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Publication of Notification in the matter of declaration of Awami Action Committee AAC as an Unlawful Association under UAPA 1967

Issued by Ministry of Home Affairs · CTCR DIVISION

Research with AI Agent Chat with Document Generate Summary Translate Helpful Share Add to Project Create Task

Executive Summary & Key Takeaways

What it means

  • The gazette notification declares the Awami Action Committee (AAC), chaired by Umar Farooq, as an unlawful association.
  • The declaration is made by the Central Government in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.
  • The notification will be effective for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act.

Key Changes

  • The Awami Action Committee (AAC) is declared an unlawful association due to its involvement in activities prejudicial to the integrity, sovereignty, and security of India.
  • The AAC is accused of supporting terrorist activities, anti-India propaganda, and secessionism in Jammu and Kashmir.
  • AAC leaders and members are alleged to be involved in mobilizing funds for unlawful activities, including supporting separatist and terrorist activities.
  • The Central Government believes that the AAC's activities show disrespect towards the constitutional authority and constitutional setup of the country.
  • The notification cites several cases registered against Umar Farooq and other AAC members under the Indian Penal Code and the Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA), 1967.
  • The cases include charges related to delivering speeches against the Government of India, provoking people, raising anti-national slogans, and instigating violence.
  • The notification states that if the unlawful activities of the AAC are not curbed, it will continue anti-national activities, advocate the secession of Jammu and Kashmir, propagate false narratives, and promote separatist movements.

Impact Analysis

Impact on Awami Action Committee (AAC)

  • Suggested action item: AAC members should seek legal counsel to understand the implications of the ban and explore legal remedies.

Impact on Members and Supporters of AAC

  • Suggested action item: Individuals associated with the AAC should disassociate themselves from the organization and refrain from engaging in any activities that could be construed as supporting it.

Impact on Jammu and Kashmir

  • Suggested action item: Law enforcement agencies should be prepared to maintain law and order and prevent any violence or disruption of public order.

Impact on Government

  • Suggested action item: The government should communicate the reasons for the ban to the public and reassure them that it is committed to maintaining peace and security in Jammu and Kashmir.

Key Entities Referenced

Awami Action Committee (AAC): An organization chaired by Umar Farooq, declared as an unlawful association by the Central Government. Umar Farooq: Chairman of the Awami Action Committee (AAC). Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967: An act of the Parliament of India, which is the primary law used to combat terrorism and unlawful activities. The current notification invokes Section 3 of this act. National Investigation Agency (NIA): The premier counter-terrorism law enforcement agency in India. Indian Penal Code: The main criminal code of India. Ranbir Penal Code: The penal code applicable in Jammu and Kashmir before it became a union territory.
Official Source Record View Original Source →
See Full Document Text
रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032025-261547 CG-DxLx-xEG-I1D1H0x3x2x0 25-261547 xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—ईप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 1106] नइ ददल्ली, मगं लवार, माच च11, 2025/फाल्ग नु 20, 1946 No. 1106 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 11, 2025/PHALGUNA 20, 1946 गहृ मत्रं ालय ऄजधसचू ना नइ ददल्ली, 11 माच,च 2025 का.अ. 1115(ऄ).— ईमर फारूक की ऄध्यक्षता वाली अवामी एक्िन कमेटी (जजसे आसम ें आसके पश्चात एएसी कहा गया ह)ै जवजधजवरुद्ध दियाकलापों म ें जलप्त ह,ै जो दक दिे की ऄखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के जलए हाजनकर ह;ै और, एएसी के सदस्ट्य जम्म ू और कश्मीर म ें अतंकवादी गजतजवजधयों का समथचन करने और पथृ कतावाद का बढावा देने के जलए भारत जवरोधी प्रचार म ें सजम्मजलत ह;ैं और, एएसी के नेता और सदस्ट्य जम्मू और कश्मीर म ेंपथृ कतावादी, ऄलगाववादी और अतंकवादी गजतजवजधयों का समथचन करने सजहत जवजधजवरुद्ध गजतजवजधयों को ऄंजाम देन ेके जलए धन जुटाने म ें ,सजम्मजलत रह ेह;ैं और, एएसी और आसके सदस्ट्य ऄपनी गजतजवजधयों से देि के संवैधाजनक सत्ता और संवैधाजनक व्यवस्ट्था के प्रजत सरासर ऄनादर ददखात े ह;ैं और, एएसी राष्ट्र जवरोधी और जवध्वंसक गजतजवजधयों में-सजम्मजलत होकर जम्मू और कश्मीर के भारत से पथृ क्करण को ईकसाने और बढावा देन;े लोगों म ें वैमनस्ट्य का बीज बोने; लोगों को कानून और व्यवस्ट्था को ऄजस्ट्थर करने के जलए प्रेररत करन;े जम्मू और कश्मीर को भारत संघ से ऄलग करन े के जलए िस्त्र ईठाने और स्ट्थाजपत सरकार के जवरुद्ध घृणा को बढावा देने म ेंसजम्मजलत ह;ै 1647 GI/2025 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] और, केन्द्रीय सरकार की राय ह ै की एएसी ऐसी गजतजवजधयों म ें जलप्त ह ै जो देि दक ऄखंडता और सुरक्षा के प्रजतकूल ह,ैं जो ऄन्द्य बातों के साथ, जनम्नजलजखत पर अधाररत ह,ै ऄथाचत: (1) राष्ट्रीय जांच एजेंसी न े 18 जनवरी, 2018 को एनअइए जविेष न्द्यायालय, परटयाला हाईस, नइ ददल्ली के समक्ष अफताब ऄहमद िाह ईफच िाजहद-ईल-आस्ट्लाम (एएसी के प्रवक्ता और मीजडया सलाहकार) और 11 ऄन्द्य के जवरुद्ध अरसी 10/2017 म ें भारतीय दडं संजहता की धारा 120 ख, 121, 121 क और 124 क और जवजधजवरुद्ध दियाकलाप (जनवारण), ऄजधजनयम की धारा 13, 16, 17, 18, 20, 39 और 40 के ऄधीन अरोप पत्र दायर दकया ह;ै (2) ईमर फारूक के जवरुद्ध, भारत सरकार के जवरुद्ध भाषण दने े और लोगों स े चुनाव आत्यादद म ें बजहष्कार करन े के जलए जोर दने े के अरोप म ें नौहट्टा पुजलस स्ट्टेिन, श्रीनगर म ें धारा 120 ख और 153 रणबीर दडं संजहता और जवजधजवरुद्ध दियाकलाप (जनवारण) ऄजधजनयम, 1967 की धारा 13 के ऄधीन मामला ऄपराध संख्या 96/2008 पंजीकृत दकया गया ह;ै (3) ईमर फारूक और ऄन्द्य लोगों के जवरुद्ध, सरकार के जवरुद्ध भाषण दने े और लोगों को भड़काने तथा राष्ट्र जवरोधी नारे लगाने के जलए सफाकदल पुजलस स्ट्टेिन, श्रीनगर में जवजधजवरुद्ध दियाकलाप (जनवारण) ऄजधजनयम, 1967 की धारा 13 के ऄधीन मामला ऄपराध संख्या 128/2010 दजच दकया गया ह;ै (4) ईमर फारूक, मुश्ताक-ईल-आस्ट्लाम, जनसार ऄहमद राठेर और जनसार ऄहमद भट के जवरुद्ध, भारत की ऄखंडता के जवरुद्ध नारे लगान े तथा भाषण दने े के जलए, जजसम ें ईन्द्होंन े कहा था दक वे तब तक संघष च करेंग े जब तक जम्म ू और कश्मीर भारत संघ स े ऄलग नहीं हो जाता और पथराव भी करने के जलए, कोठीबाग पुजलस स्ट्टेिन, श्रीनगर म,ें रणबीर दडं संजहता की धारा 436, 153 (क), 109, 147, और 336, तथा जवजधजवरुद्ध दियाकलाप (जनवारण) ऄजधजनयम, 1967 की धारा 13 के ऄधीन ऄपराध संख्या 60/2010 पंजीकृत दकया गया ह;ै (5) ईमर फारूक के जवरुद्ध जवजधजवरुद्ध दियाकलाप (जनवारण) ऄजधजनयम, 1967 की धारा 13 के ऄधीन कोठी बाग पुजलस स्ट्टेिन, श्रीनगर म ें मामला ऄपराध संख्या 56/2011 दज च दकया गया ह,ै जजसमें ईसन े 03 ऄगस्ट्त, 2011 को सैयद ऄली िाह जगलानी द्वारा ददए गए हड़ताल के अह्वान का समथचन दकया और भारत की संप्रभुता के जवरुद्ध घाटी के अम लोगों और युवाओं को युद्ध छेड़न े के जलए ईकसाया; और, केन्द्रीय सरकार की यह भी राय ह ै दक यदद अवामी एक्िन कमेटी (एएसी) के जवजधजवरुद्ध दियाकलापों पर तत्काल ऄंकुि या जनयंत्रण नहीं दकया जाता ह,ै तो वह आस ऄवसर का ईपयोग जनम्नजलजखत के जलए करेगा – (i) राष्ट्र जवरोधी गजतजवजधयों को जारी रखन े के जलए; जो दक दिे की क्षेत्रीय ऄखडं ता, सुरक्षा और संप्रभुता के जलए हाजनकर ह;ैं (ii) भारत संघ में आसके जवलय पर जववाद खड़ा करते हुए जम्मू और कश्मीर को भारत संघ स ेऄलग करने की लगातार वकालत जारी रखन ेके जलए; (iii) भारत के जवरुद्ध ऄसंतोष पैदा करने और लोक व्यवस्ट्था को बाजधत करने के आरादे से जम्मू और कश्मीर के लोगों के बीच जमथ्या कथन गढने और राष्ट्र जवरोधी भावनाओं का प्रचार जारी रखन े के जलए; और (iv) दिे म ेंऄलगाववादी गजतजवधयों को बढावा देना, ईग्रवाद का समथचन करना और हहसा भड़काने के जलए; और, ईपयुचक्त कारणों स े केन्द्रीय सरकार का दढृ मत ह ै दक अवामी एक्िन कमेटी (एएसी) की गजतजवजधयों को देखते हुए, अवामी एक्िन कमटे ी (एएसी) को तत्काल प्रभाव से एक जवजधजवरुद्ध संगम घोजषत करना अवश्यक ह;ै ऄतः, ऄब, केन्द्रीय सरकार जवजधजवरुद्ध दियाकलाप (जनवारण) ऄजधजनयम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की ईप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करत े हुए, अवामी एक्िन कमेटी (एएसी) को जवजधजवरुद्ध संगम घोजषत करती ह;ै[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3 ईपयुचक्त पररजस्ट्थजतयों को देखत े हुए, केन्द्रीय सरकार का दढृ मत ह ै दक अवामी एक्िन कमेटी (एएसी) को तत्काल प्रभाव स े एक जवजधजवरुद्ध संगम घोजषत करना अवश्यक ह,ै और तदनुसार, ईक्त ऄजधजनयम की धारा 3 की ईपधारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त िजक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार जनदेि दते ी ह ै दक यह ऄजधसूचना, ईक्त ऄजधजनयम की धारा 4 के ऄधीन दकए जा सकने वाले दकसी अदिे के िताधच ीन, राजपत्र म ें आसके प्रकािन की तारीख स े पांच वषच की ऄवजध के जलए प्रभावी रहगे ी। [फा. स.ं 14017/2/2025/एनअइ-एमएफओ] ऄजभजीत जसन्द्हा, संयुक्त सजचव MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION New Delhi, the 11th March, 2025 S.O. 1115(E).—Whereas, the Awami Action Committee (hereinafter referred to as the AAC), chaired by Umar Farooq is indulging in unlawful activities, which are prejudicial to the integrity, sovereignty and security of the country; And, whereas, members of the AAC have remained involved in supporting terrorist activities and anti-India propaganda for fuelling secessionism in Jammu and Kashmir; And, whereas, the leaders and members of AAC have been involved in mobilising funds for perpetrating unlawful activities, including supporting secessionist, separatist and terrorist activities in Jammu and Kashmir; And, whereas, the AAC and its members by their activities show sheer disrespect towards the constitutional authority and constitutional set up of the country; And, whereas, AAC is involved in promoting and aiding the secession of Jammu and Kashmir from India by involving in anti-national and subversive activities; sowing seeds of dis-affection amongst people; exhorting people to destabilise law and order; encouraging the use of arms to separate Jammu and Kashmir from the Union of India and promoting hatred against established Government; And, whereas, the Central Government is of the opinion that AAC is indulging in the activities which are prejudicial to the integrity and security of the country, inter alia, on the following grounds, namely: - (1) National Investigation Agency has filed charge sheet against Aftab Ahmad Shah @ Shahid-ul-Islam (spokesman and media advisor of AAC) and 11 others before the NIA Special Court, Patiala House, New Delhi in RC 10/2017 on January 18, 2018 under sections 120B, 121, 121A and 124A of Indian Penal Code and sections 13, 16, 17, 18, 20, 39 and 40 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967; (2) Case Crime No. 96/2008 has been registered at Nowhatta Police Station, Srinagar under section 120B and 153 Ranbir Penal Code and section 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against Umar Farooq for delivering a speech against the Government of India and for stressing upon the people for elections boycott etc; (3) Case Crime No. 128/2010 has been registered at Safakadal Police Station, Srinagar under section 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against Umar Farooq and others for delivering a lecture and provoking the people against the Government and for raising anti-national slogans; (4) Case Crime No. 60/2010 has been registered at Kothi Bagh Police Station, Srinagar under section 436,153A, 109,147, and 336 of Ranbir Penal Code and section 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against Umar Farooq, Mushtaq-ul-Islam, Nisar Ahmad Rather and Nisar Ahmad Bhat for shouting slogans against the integrity of India and for delivering a speech stating that they would struggle till Jammu and Kashmir is not separated from Union of India, and for also pelting stones; (5) Case Crime No. 56/2011 has been registered at Kothi Bagh Police Station, Srinagar under section 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against Umar Farooq, wherein, he supported the Hartal call given by Syed Ali Shah Geelani for 03 August, 2011 and for instigating the general people and the youth of valley for waging war against the sovereignty of India; And, whereas, the Central Government is further of the opinion that if there is no immediate curb or control of unlawful activities of the Awami Action Committee (AAC), it will use this opportunity to – (i) continue with the anti-national activities which are detrimental to the territorial integrity, security and sovereignty of the country;4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] (ii) continue advocating the secession of Jammu and Kashmir from the Union of India while disputing its accession to the Union of India; (iii) continue propagating false narrative and anti-national sentiments among the people of Jammu and Kashmir with the intention to cause disaffection against India and disrupt public order; and (iv) escalate secessionist movements, support militancy and incite violence in the country; And, whereas, the Central Government for the above mentioned reasons is firmly of the opinion that having regard to the activities of the Awami Action Committee (AAC), it is necessary to declare the Awami Action Committee (AAC) as an unlawful association with immediate effect; Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Awami Action Committee (AAC) as an unlawful association; The Central Government, having regard to the above circumstances, is of firm opinion that it is necessary to declare the Awami Action Committee (AAC) as an unlawful association with immediate effect, and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette. [F. No. 14017/2/2025/NI-MFO] ABHIJIT SINHA, Jt. Secy. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Continue your research