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Date: 2017-04-28 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Jawaharlal Nehru Port Trust seeking approval for equalizing

Issued by Tariff Authority for Major Ports · Not Applicable

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Executive Summary & Key Takeaways

Executive Summary: The Tariff Authority for Major Ports addresses a proposal from Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) to equalize rates for containers moving by rail and road at Nhava Sheva International Container Terminal Pvt. Ltd. (NSICT) and Gateway Terminal India Pvt. Ltd. (GTIPL). The order approves a rate of ₹844 per TEU for both rail and road movement. The approved rates will be effective from the date of notification in the Gazette of India. Key Points / Main Content: * **Equalization of Rates:** * Approves equalized rates for containers moving by rail and road at NSICT and GTIPL. * The approved rate is ₹844 per TEU for both modes of transport. * **Background and Justification:** * JNPT proposed the equalization following a directive from NITI Aayog to remove extra charges for containers moving by rail. * CEOs of NSICT and GTIPL agreed to the common rate of ₹844, subject to TAMP's concurrence. * JNPT argued that equalizing rates across all terminals would encourage rail movement and reduce road congestion. * **Legal and Procedural Considerations:** * The proposal was filed by JNPT on behalf of NSICT and GTIPL, as the latter have ongoing writ petitions challenging previous tariff orders. * The approval of common rates is without prejudice to the positions of NSICT and GTIPL in their writ petitions before the Bombay High Court. * TAMP and the Union of India also maintain their stands in the writ petitions. * **Implementation and Monitoring:** * The approved rates will be implemented as standalone rates, independent of the stayed tariff orders of 2012. * NSICT and GTIPL are advised to freeze relevant tariff items from the 2012 orders and voluntarily refrain from levying those rates. * The gain or loss for NSICT and GTIPL due to equalization will be assessed during the general revision of rates and treated per Tariff Guidelines of 2005. Impact Analysis: * **Nhava Sheva International Container Terminal Pvt. Ltd. (NSICT):** * Impact: NSICT is required to implement the equalized rate of ₹844 for both rail and road container movements. This may result in revenue changes, which will be assessed during the next general rate revision. * Action Required: NSICT must freeze relevant tariff items from the 2012 order and refrain from levying those rates. * **Gateway Terminals India Pvt. Ltd. (GTIPL):** * Impact: GTIPL is required to implement the equalized rate of ₹844 for both rail and road container movements. This may result in revenue changes, which will be assessed during the next general rate revision. * Action Required: GTIPL must freeze relevant tariff items from the 2012 order and refrain from levying those rates. * **Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT):** * Impact: JNPT's objective of equalizing rates across terminals to encourage rail movement is achieved. * Action Required: JNPT to oversee implementation and monitor the impact of the equalized rates on rail and road container movement. * **Shipping Lines/Agents/Cargo Agents:** * Impact: Standardized handling and movement charges for containers passing through NSICT and GTIPL. * Action Required: Pay the consolidated charges as outlined in the approved schedule.

Key Entities Referenced

Tariff Authority for Major Ports: Authority responsible for tariff regulation at major ports in India. Major Port Trusts Act, 1963: Indian legislation governing the administration of major ports. Jawaharlal Nehru Port Trust: A major port trust seeking approval for equalizing rates for containers. Nhava Sheva International Container Terminal Pvt. Ltd.: A container terminal operator involved in the rate equalization proposal. Gateway Terminal India Pvt. Ltd.: A container terminal operator involved in the rate equalization proposal. NITI Aayog: A government body whose directives influenced the rate equalization. High Court of Bombay: The court where tariff orders related to NSICTPL and GTIPL were challenged. New Delhi: Location of meeting held by NITI Aayog to discuss Port EcoSystem Efficiency
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REGD. NO. D. L.-33004/99 EXTRAORDINARY III— PART III—Section 4 PUBLISHED BY AUTHORITY 173] No. 173] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 28, 2017/VAISAKHA 8, 1939 महापत्तन प्रशल्ु क प्रािधकरण अिधसचू ना मुुंबई, 3 अप्रलै , 2017 स.ुं टीएएमपी/15/2017-जएे नपीटी.— महापत्तन न् यास अिधिनयम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शिियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल् क प्रािधकरण जााहरलाल नेहु पत्तन न् यास से प्रापप त न् हााा शेाा अुंतरराष्‍टर ीय कुंटेनर टनल मनल प्रा.िल. ेर गेटाे टनल मनल युंिडया प्रा.िल. के सुंबुंध म ल रेल ेर समाक माग े स े ढुलाई कय े जान े ााले कुंटेनरों की समान दरों के अनुमोदन के प्रस्त ाा का यसके साथ सुंल‍ न ददेश द्वारा िनपटान करता ह ै महापत्तन प्रशल्ु क प्रािधकरण मामला सख्ुं य ा. टीएएमपी/15/2017-जएे नपीटी जााहरलाल नेहु पत्तन न् यास - - - दादे क गणपूनल त (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमिनयन, सदस् य (िा्‍ त) (ii). श्री रजत सच् चर, सदस् य (दनल थक) ददेश (माचे , 2017 के 29ा ल दन पाररत) मामला जााहरलाल नेहु पत्तन न् यास (जेएनपीटी) से प्रा‍ त न् हााा शेाा अुंतरराष्‍टर ीय कुंटेनर टनल मनल प्रा.िल. (एनएसदईसीटी) ेर गेटाे टनल मनल युंिडया प्रा.िल. (जीटीदईपीएल) के सुंबुंध मल रेल ेर समाक मागे से ढुलाई कये जाने ााले कुंटेनरों की समान दरों के अनुमोदन से सुंबुंिधत ह ै 2.1. जेएनपीटी द्वारा अपन े 13 फरारी, 2017 के पत्र मल उठाय ेगए मुख्य मु्े यस प्रकार ह:ै 2844 GI/2017 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (i). एनएसदईसीटी ेर जीटीदईपीएल के सुंबुंध मल रेल ेर समाक द्वारा कुंटेनरों की ढुलाई के िलए समान दरों के िलए एनएसदईसीटी ेर जीटीदई के सीईओ के साथ 12.01.2017 को एक बैठक दयोिजत की गई थी (ii). रेल ेर समाक माग े के िलए ‘‘समान दरों” पर चचाे के उद्धरण िनम्न ातप ह::- “रेल ेर समाक माग े द्वारा िनकास के मामले मल, प्रािधकरण न े जेएनपीटी के िलए 20’ कुंटेनर के िलए 844/- ु . ेर 40’ कुंटेनर के िलए 1266/- ु . की दर का अनुमोदन कया था टनल मनलों को 15.11.2016 ेर 16.12.2016 को यस अनुरोध के साथ पत्र जारी कये गए क ाे यसी प्रकार की समान दरल प्रा‍ त करने के िलए प्रािधकरण को सम्पके कर ेर जब तक उन्ह े प्रािधकरण से दरल प्रा‍त नह हो जात ाे िािधात प्र िया द्वारा तदथ े दधार पर जेएनपीटी की दरों का भी अनुपालन करल यस अनरु ोध को 06.12.2016; 14.12.2016; ेर 20.12.2016 की सा‍ तािहक बैठकों म ल भी दोहराया गया 03.01.2017 को दयोिजत हुई बैठक मल एपीएमटी ने कोई समाधान ढूुंढने का दश् ाासन दया जो उन् ह ल मुकदमेबाजी मल भी फुंसा सकता ह ै तथािप, बाद मल उन् होंने समान दरों का प्रस् ताा करने म लअपनी अषमतमता ‍ यक्त की उपाध् यषमत ने बताया क रेल ेर समाक माग े के िलए दरों की समानता की अपेषमता नीितदयोग ेर पोत परराहन मुंत्रालय के िनदेशों के अनुपालन मे ह ै ेर यसिलए टनल मनलों को अनुपालन के िलए बाध् य होना पमाता ह ै एनएसदईसीटी के सीईओ न े बताया क ाे यस समय समाक माग े द्वारा िनकासी के िलए 20’ कुंटेनर के िलए 446/- ु . ेर 40’ कुंटेनर के िलए 1446/-ु . प्रभाररत करत े ह : ाह जेएनपीटी द्वारा अपन े टनल मनल के प्रस्त ािात 844/-ु . की समान दर के िलए सहमत ह : टनल मनल जेएनपीटी के साथ खमाे होंग े य द प्रािधकरण 844/- ु . क दर पर सह्मित दते े ह : एपीएमटी के सीईओ ने भी 844/- की दर पर सहमित जतायी बशते जेएनपीटी की पहल पर प्रािधकरण सहमित द ेदेता ह ै ’’ (iii). चूुं क 12 जनारी, 2017 को दयोिजत बैठक म ल सहमत हो गए, यसिलए एनएसदईसीटी ेर जीटीदईपीएल स े समान दरों की अिधसूचना के िलए प्रािधकरण को प्रस्त ाा कया गया (iv). यह पुन: दोहराया जाता ह ै क नीित दयोग ने अपनी 9.8.2016 की बैठक के काये ाृत्त मल (जेएनपीटी द्वारा प्रित भेजी गई ह)ै म लमद सुंख् या 9 म लिनम्न िलिखत िनदेश दया ह:ै “जेएनपीटी द्वारा ासूले जा रह ेसमाक ेर रेल प्रहस्त न प्रभार समान कये जाने चािहए ेर क रेल द्वारा जा रह ेकुंटेनरों के िलए अितररक्त प्रभार नह िलए जान े चािहए ” 2.2. उक्त िस्थित अ को देखते हुए ेर यस दधार पर क रेल दााजाही को प्रो्‍ सािहत करने के परू े लाभ तभी प्रा‍ त कय े जा सकते ह : य द सभी टनल मनल यसे लागू करल जेएनपीटी ने यस प्रािधकरण को एनएसदईसीटी ेर जीटीदई के मामले मल 844/- ु . की दर से समाक ेर रेल प्रहस् तन को समान दर पर अिधसूिचत करने का अनुरोध कया ह ै ेर क यसकी अिधसूसिचत करने का अनुरोध कया ह ै ेर क यसकी अिधसूचना यथाशीघ्र की जाए ता क उस उ्ेश् य को प्रा‍ त कया जा सके िजसके िलए यसे जेएनपीटी प्रचािलत कुंटेनर टनल मनलों मल कायाे िन्ात कया गया ह ै 3.1. महापत्तन न् यास (एमपीटी) अिधिनयम, 1963 की धारा 42(3) कसी पत्तन न् यास के न् यासी मुंडल को यह शिि प्रदान करती ह ै क ाह धारा 42(1) म लउिल्लिखत कन् ह सेााके के िनष्‍टप ादन के िलए कसी ‍य िि को प्रािधकृत कर सकता ह ै एमपीटी अिधिनयम की धारा 42(4) यह बताती ह ै क ऐसा प्रािधकृत ‍ यिि यसके द्वारा प्रदान की जा रही सेााके के िलए यस प्रािधकरण द्वारा िनधाे ररत दरों से अिधक प्रभार नह ल े सकता उक्त उपबुंधों के म्ेऩरर एनएसदईसीटीपीएल ेर जीटीदईपीएल ने पूा े मल उनके द्वारा प्रदान/ली गई प्रस् तािात सेााके के (एमपीटी अिधिनयम की धारा 48 द्वारा कार) प्रभारों के िलए सीधे यस प्रािधकरण को सुंपके कया था तथािप, एनएसदईसीअीपीएल ेर जेटीदईपीएल के िपछले प्रशल्ु क ददेशों को सुंबुंिधत पषमतों द्वारा माननीय बम् बई उच् च न् यायालय म ल चुनीती दी गई ह ै ेर ाह अभी तक लुंिबत ह ै माननीय उच् च न् यायलय ने एनएसदईसीटीपीएल ेर जीटीदईपीएल के सुंबुंध मल प्रािधकरण द्वारा पाररत प्रशुल् क ददेश पर रोक भी लगा रखी ह ैIII 3 3.2. यसी पृष्‍टठ भूिम म,ल जेएनपीटी अब एनएसदईसीटीपीएल ेर जीटीदईपीएल की ओर से, रेल ेर समाक द्वारा कुंटेनरों की ढुलाई के िलए समान दरों के प्रस् ताा के साथ दया ह ै 4.1. जेएनपीटी मल रेल ेर समाक द्वारा ढुलाई की दर तब पत्तन द्वारा कये गए िनाेदन के दधार पर 20’ कुंटेनर के िलए 844/- ु . ेर 40’ कुंटेनर के िलए 1266/- ु . पर समान की गई थी ेर क समान दरल यस ढुंग से िनयत की गई थ ता क कुल दय य द अलग-अलग दरल भी जारी रह ल तो भी ाह रह ल यसिलए प्रस्त ाा की पााती देत े समय, जेएनपीटी को हमारे 20 फरारी, 2017 के पत्र के यह पुिि करन े का अनरु ोध कया गया था क गेटाे टनल मनल युंिडया प्रा.िल. (जीटीदईपीएल) ेर न् हााा शेाा युंटरनैशनल कुंटेनर टनल मनल प्रा.िल. (एनएसदईसीटीपीएल) पर दरों के समानीकरण मल से कोई अितररक्त दय नह होगी 4.2. तदनुसार, अपने 20 माच,े 2017 के पत्र के द्वारा जेएनपीटी न े प्र्‍ युत्तर दया जेएनपीटी द्वारा अपने 20 माचे 2017 के पत्र मल उठाय ेगए मुख्य मु्े िनम्न ातप ह::- (i). उनके ाते मान दरमानों के अनुसार िािभन् न टनल मनलों की समानीकृत दरल िनम्न ातप सारणीबद्ध की गई ह::- (रािश ु पए म)ल कुंटेनर जेएनपीसीटी जीटीदई एनएसदईसीटी एनएसदईजीटी 20’ 844 763.75 796.47 966.57 40’ 1266 1145.63 1194.71 1449.86 ाास् तिाक िस्थित यस प्रकार ह:: (ii). जैसा बताया गया ह,ै सुंकल् पना यह ह ै क रेल का लिषमतत अनुपात 25% ह ै (iii). जैसा सारणी स े देखा जा सकता ह ै क जीटीदाई ेर एनएसदईसीटी दरुंभ म ल फायद े म ल रहगल े क्य ों क उनके मामल े म ल ाही पररकलन लाग ू करत े हुए िनकाली गई समान दर 844/- ु . से कम ह ै तथािप ाास् तिाक लाभ/हािन रेल कुंटेनरों के ाास् तिाक अनुपात पर िनभे र करेगा (iv). जेएनपीटी ने समान दर नीित दयोग के िनदेशों को ध् यान मल रखकर चाही ह ैेर क दरल पत्तन के सभी टनल मनलों पर एक समान होनी चािहए यह सुंकल् पना की गई ह ै क रेल का यह प्रस् ताा बाद मल दल् ली रेटेट काररडोर (डीएफसी) को शािमल करन े से 30% तक बढ़ जायेगा दरों के अक् सर सुंशोधन स े बचन े के िलए ाते मान दरे 25% पर लिषमतत की गई ह : चूुं क एनएसदईजीटी के पास रेल अासुंरचना नह ह ै ेर ाह अन् य टनल मनलों की अासुंरचना का प्रयोग कर रहा ह,ै यसिलए यह प्र्‍ याशा की जाती ह ै क ाह अन् य टनल मनलों को उपयुक् त प्रभारों की प्रितपूनल त करेगा (v). अत: नीित दयोग म ल 9.8.2016 को दयोिजत बैठक म ल मद सुंख् या 9 के अतुं गते िनदेशों को ध्य ान म ल रखत े हुए जहाुं यह मु्ा रखा गया था क जेएनपीटी द्वारा रेल प्रहस्त न प्रभारों को समान बनाया जाना चािहए ता क रेल द्वारा ढुलाई कय े जा रह े कुंटेनरों के िलए कोई अितररक् त प्रभार न हो, यह अनरु ोध कया जाता ह ै क प्रस्त ाा का अनुमोदन ेर उसकी अिधसूचना यथा शीघ्र की जाए 5. िनधाे ररत परामशी प्र िया के अनुसार, जेएनपीटी के 13 फरारी, 2017 के प्रस् ताा की एक प्रित सुंबुंिधत प्रयोक्त ाके/प्रयोक्त ा सुंगठनों/बीओटी प्रचालकों को उनकी रट‍प िणयों के िलए भेजी गई कसी भी प्रयोक्त ा/प्रयोक्त ा सुंगठनों/ बीओटी प्रचालकों न े यस मामल ेकी अुंितमता तक अपनी रट‍ पिणयाुं नह भेजी ह :4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 6. एनएसदईसीटीपीएल, जीटीदईपीएल की दरों की तुलना्‍ मक िस्थित यस प्रकार ह:ै- िाारण दकार दर ु . मल 2012 मल यथा सुंशोधन पूाे दर ु . म ल प्रस् तािात दर ु . म ल अनुमो दत उच् च न् यायालय के िनदेशों के अनुसार उगाही जा रही एनएसदईसीटीपीएल समाक 20’ 321.43 415.36 844.00 रेल 20’ 1,044.64 1,349.92 844.00 जीटीदईपीएल समाक 20’ 236.70 424.80 844.00 रेल 20’ 769.27 1,380.60 844.00 7. यस मामल े म ल यस प्रिधकरण के कायाे लय मल 22 माचे , 2017 को सुंयुक् त सुनााई का दयोजन हुद सुंयुक् त सुनााई म,ल जेएनपीटी ने प्रस् ताा का पाार ‍ ााईंट ट प्रस् तुितकरण दया जेएनपीटी ेर सुंबुंिधत प्रयोक्त ाके/सगुं ठन िनकायों द्वारा सुंयुक् त सुनााई मल अपन-े अपने िनाेदन रखे 8. यस मामले मल परामशे से सुंबुंिधत काये ाािहयाुं यस प्रािधकरण के कायाे लय के ररकाडे म ल उपलब्ध ह ै सुंबुंिधत पषमतकारों से प्रा‍ त रट‍ पिणयों ेर उनके द्वारा प्रस् तुत कए तकक का सार-सुंषमतेप सुंबुंिधत पषमतकारों को अलग स े भेजा जाएगा यह ब् यीरा हमारी ाेबसायट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब् ध कराया जाएगा 9. मामले के सुंसाधन के दीरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के सुंदभे म ल िनम्न िलिखत िस्थित उभर कर सामने दती ह:: - (i). 4 माच,े 2016 को माननीय प्रधानमुंत्री की अध् यषमतता मल अासुंरचना समीषमता बैठक की अनुाती कारे ााई के ूपप मल पत्तन पररिस्थित की ‍ यास्थ ा की दषमतता के बारे मल चचाे करने के िलए मुख्य काये कारी अिधकारी, नीित दयोग ने 9 अगस्त , 2016 को नीित दयोग, नई दल् ली मल बैठक का अयोजन कया िजसमल अन् य बातों के साथ पत्तन षमतेत्र से सुंबुंिधत म्ु ों पर भी चचाे हुई नीित दयोग द्वारा दयोिजत बैठक मल भाग लेन े ाालों की सूची मल नीित दयोग कलद्रीय उ्‍ पाद शल्ु क ेर सीमा शुल् क, रेलाे बोड,े कुंनकार ेर एफदईईओ के अन् य ाररष्‍टठ अिधकाररयों के अितररक्त सिचा, पोत परराहन; सुंयुक् त सिचा (पत्तन) ेर प्रबुंध िनदेशक, युंिडयन पोटे एसोिसएशन; भी शािमल ह : नीित दयोग की बैठक से उभर कर सामने दया मख्ु य मु्ा जेएनपीटी द्वारा ासलू े जा रह े समाक ेर रेल प्रहस् तन प्रभारों को समान बनाया जाना चािहए ता क रेल द्वारा ढुलाई कये जान े ााले कुंटेनरों के िलए कोई अितररक्त प्रभार न िलया जा सके यसी पृष्‍टठ भूिम म,ल जेएनपीटी ने बीओटी प्रचालकों नामत: एनएसदईसीटी ेर जीटीदईपीएल द्वारा प्रचािलत कुंटेनर टनल मनलों के िलए समाक ेर रेल द्वारा कुंटेनरों की ढुलाई के िलए दरों को समान करन े का प्रस् ताा दायर कया ह ै प्रसुंगाश, यह बताया जाता ह ै क प्रािधकरण न े जेएनपीटी द्वारा दायर प्रस्त ाा के दधार पर 4 जनारी, 2017 के ददेश सुंख् या टीएएमपी/48/2016-जेएनपीटी मल पत्तन द्वारा प्रचािलत कुंटेनर टनल मनल के िलए 20’ कुंटेनर के िलए 844/- ु . ेर 40’ कुंटेनर के िलए 1266/- ु . की दरों का पहले ही अनुमोदन कर दया ह ै (ii). महापत्तन न् यास अिधिनयम, 1963 की धारा 42 (4) के साथ परठत धारा 48 की शतक के अनुसार, बीओटी प्रचालकों का प्रशल्ु क, सुंबुंिधत बीओटी प्रचालकों द्वारा यस प्रािधकरण के समषमत दायर प्रस्त ाा के दधार पर िनयत कया गया थाIII 5 ाते मान मामल े म ल उक्त दोनों बीओटी प्रचालकों की ओर से जेएनपीटी न े प्रस् ताा दायर कया ह ै क्य ों क बीओटी प्रचालकों द्वारा माननीय बम् बई उच् च न् यायालय के समषमत दायर ररट यािचकाके के म्ेऩरर यन प्रचालकों की यस प्रािधकरण के समषमत प्रस् ताा प्रसप तुत न करने की अपनी दपित्तयाुं ह : एनएसदईसीटी ने अन् य चुनीितयों के साथ 14 फरारी, 2012 के प्रशुल् क ददशे के िाु द्ध ररट चाियका सुंख्य ा 2012 की 2954 दायर की ह ै ेर जीटीदईपीएल न े अन् य चुनीितयों के साथ 19 जनारी 2012 के प्रशुल् क ददेश के िाूपद्ध ररट यािचका सुंख् या 2012 की 1410 दायर की ह ै यस प्रािधकरण के साथ-साथ भारत सरकार दोनों यन ररट यािचकाके को माननीय बम् बई उच् च न् यायालय मल प्रितााद कर रह ेह : माननीय उच् च न् यायालय के समषमत ये ररट यािचकाएुं िनणे य के िलए लुंिबत ह : (iii). एनएसदईसीटी ेर जीटीदईपीएल न े यद्यिप रेल ेर समाक माग े से ढुलाई के िलए 20’ कुंटेनर के िलए 844/- ु . ेर 40’ कुंटेनर के िलए 1446/- ु . की समान दर के िनधाे रण के िलए प्रस् ताा दायर नह कया ह ैपरुंत ु ाे किथत समान दरों के िलए जेएनपीटी की पहल पर यस शत े पर सहमत थ े क किथत समान दरल यस प्रािधकरण द्वारा अनुमो दत की जाय,ल जैसा क जेएनपीटी ने अपने 13 फरारी, 2017 के प्रस् ताा म ल पुिि की ह ै यह नोट करन े यो‍य ह ै क प्रचालक यस शत े पर समान दर िनधाे ररत करन े पर सहमत ह : क यससे माननीय बम् बई उच् च न् यायालय मल उनके द्वारा दायर ररट यािच काके मल उनके ााद पर कोई प्रितकूल प्रभाा न पमाे जैसा क 22 माचे , 2017 की यस मामले म ल हुई सुंयुक् त सुनााई मल उभर कर सामने दया ह ै बीओटी प्रचालकों की ओर स े जएे नपीटी द्वारा प्रस्त ािात समान दरों पर बीओटी दपरेटरों की सहमित को देखते हुए यह प्रािधकरण जेएनपीटी प्रस् ताा को जेएनपीटी, एनएसदईसीटी ेर जेटीदईपीएल के सुंयुक् त प्रस्त ाा के ूपप म लसुिाचार करन े को प्राृत्त ह ै (iv). जैसा क पहले बताया गया ह,ै यह प्रािधकरण ेर भारत सरकार दोनों ही एनएसदईसीटी ेर जीटीदईपीएल द्वारा माननीय बम् बई उच् च न् यायालय मल दायर ररट यािचकाके का प्रितााद कर रह े ह : जब क बीओटी दपरेटरों द्वारा माननीय बम् बई उच् च न् यायालय म ल दायर ररट यािचकाके म ल प्रचालकों द्वारा उठाय े गए ााद पर समान दरों के िनधाे ररत का प्रितकूल प्रभाा नह पमाेगा, यह स् पष्‍टट कया जाता ह ै क समान दरों के िनधारे ण से माननीय बम् बई उच् च न् यायालय के समषमत दायर ररट यािचकाके मल यस प्रािधकरण ेर भारत सरकार द्वारा दये गए प्रित शपथ पत्रों मल अपनाए गए दिृ िकोण पर भी कोई प्रितकूल प्रभार नह पमाेगा यस मामल े मल पाररत ददेश म ल ऐसा कुछ नह ह ै िजसे यस प्रािधकरण अथाा भारत सरकार द्वारा बीओटी प्रचालकों द्वारा उनकी ररट यािचकाके मल उठाये गए तकक की स् ाीकृित माना जाये (v). य द रेल ेर समाक द्वारा कुंटेनरों की ढुलाई की दरल समान हो जाती ह:, यससे प्रयोक्त ाके को रेल द्वारा कुंटेनरों की ढुलाई मल प्रो्‍ साहन िमलगे ा सूिचत कया गया ह ै क रेल द्वारा ढुलाई घटती जा रही ह ै जेएनपीटी न े यह सूिचत कया ह ै क समाक द्वारा ढुलाई मल अ्‍य िधक ाृिद्ध हुई ह ै िजससे भीमा की समस्य ा पैदा हो गई ह ै जैसा क जेएनपीटी द्वारा ढीक ही उल् लेख कया गया ह ै क, समाक मागे से ढुलाई पयाे ारणीय प्रदषू ण के कारण स् ाास् ् यपरक नह ह ै ेर ग्रामीण भी समाक ढुलाई पर दपित्त जताते ह : यसिलए, यह प्रािधकरण सरकार ेर जेएनपीटी द्वारा कुंटेनरों की रेल द्वारा ढुलाई को रेल ढुलाई की लागत को घटा कर प्रो्‍ सािहत करने के कदमों का समथे न करता ह ै (vi). 20’ कुंटेनरों की समाक ेर रेल द्वारा ढुलाई की ाष े 2012 म लअनुमो दत दरों अथाा माननीय उच् च न् यायालय के िनदेशों के अनुसार दोनों बीओटी प्रचालकों द्वारा उगाही जा रही दरों की तुलना्‍ मक िस्थित के अनुसार, जैसा पहले चचाे की जा चुकी ह,ै जीटीदईपीएल ेर एनएसदईसीटी अितररक्त राजस् ा प्रा‍ त कर रह े ह : क्य ों क एनएसदईसीटीएल ेर जीटीदईपीएल दोनों के ही मामल े म ल समाक से ढुलाई कये जाने ााल े 20’ कुंटेनरों की ाते मान दरल 844/- ु . प्रित कुंटेनर की समान दर स े कम ह ै जेएनपीटी न े अपने टनल मनल के िलए रेल ेर समाक माग े के 20’ कुंटेनर के िलए 844/- ु . ेर 40’ कुंटेनर के िलए 1266/- ु . की समान दर िनधाे रण के िलए दायर अपन े पूाे के प्रस्त ाा म,ल सूिचत कया ह ै क दरल6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] यस प्रकार रखी गई ह : क य द दरल अलग-अलग भी जारी रहती ह : तो कुल दय उतनी ही रह े फर भी, बीओटी प्रचालकों के मामल े म,ल जेएनपीटी ने यह पररकलन नह कया ह ै जैसा क जेएनपीटी द्वारा सही ही पाया गया ह ै क ाास् तिाक लाभ अथाा हािन रेल ेर समाक से ढुलाई कये जाने ााल े कुंटेनरों पर िनभे र करेगी यसके अितररक्त , लाभ अथाा हािन 20’ कुंटेनर ेर 40’ कुंटेनर के बीच अनुपात पर भी िनभे र करेगी यस िस्थित को देखत े हुए, ग्राह्य लागत के अितररक्त लाभ ेर प्रितफल अथाा हािन का िनधाे ररत एनएसदईसीटी ेर जीटीदईपीएल के दरमानों के सामान् य सुंशोधन के समय कया जायेगा ेर यन दोनों प्रचालकों के प्रशुल् क िनधाे रण को शािसत करने ााले प्रशुल् क दशािनदेश 2005 के उपबुंधों के अनुसार उपयुक् त ूपप स ेशोिधत कये जायलग,े (vii). एनएसदईसीटी के िाषय म ल 14 फरारी, 2012 को पररत प्रशुल् क ददेश ेर जीटीदईपीएल के िाषय म ल 19 जनारी, 2012 को पाररत प्रशल्ु क ददशे माननीय बम् बई उच् च न् यायालय के समषमत चनु ीती अधीन ह,: जैसा पहल े बताया गया ह ै दोनों ही प्रशल्ु क ददशे ों पर माननीय बम् बई उच् च न् यायालय द्वारा रोक लगा दी गई ह ै च ूुं क मामला न् यायाधीन ह,ै यसिलए समान दरल लाग ू करने के प्रशल्ु क ददेशों का भाग बन े दरमानों स े छेमा-छामा करना उिचत नह होगा यसिलए, समान दरल, रोक लग े ददशे ों स े स् ातुंत्र एकल दरों के ूपप म ल रहगल ी ेर एनएसदईसीटी ेर जीटीदईपीएल को रोल ेर समाक मागे स े ढुलाई ााले कुंटेनरों के िलए समान दरों प्रचिलत करन े के िलए अिधकृत कया जाए एनएसदईसीटीपीएल ेर जीटीदईपीएल को एनसीदईसीटीपीएल के 14 फरारी, 2012 ेर जीटीदईपीएल के 19 जनारी, 2012 के ददशे मल िनधाे ररत सुंबुंिधत प्रशुल् क म्ों को सुरिषमतत की सलाह दी जाती ह ै ेर दोनों ही प्रचालकों द्वारा समान दरों के िलए दी गई सहमित को देखते हुए सुंबुंिधत पूाे के प्रशुल् क ददेशों म ल िनधाे ररत सुंगत दरों की उगाही स् ाच्े छा स ेकरना रोक दल 10.1. पररणाम म,ल ेर ऊपर दय े गए कारणों के िलए ेर सामूिहक िाचार-िामशे के दधार पर; बीओटी प्रचालकों के िलए जेएनपीटी द्वारा प्राूपप अनुसूची के अभाा मल जेएनपीटी द्वारा प्रचािलत कुंटेनर टनल मनल के िलए अनुमो दत सूची के साथ एनएसदईसीटी ेर जीटीदईपीएल के िलए िनम्न िलिखत अनुसूची अलग से अनुमो दत की जाती ह ै “क. न् हााा शेाा युंटरनैशनल कुंटेनर टनल मनल िलिमटेड (एनएसदईसीटीएल) िशपपग लायन अथाा पोतों के एजलटों अथाा कागो एजलटों द्वारा एनएसदईसीटी से होकर गुजरने ााल ेकुंटेनरबुंद कागो ेर कुंटेनरों को प्रदान की गई सेााके के िलए कुंटेनरों के प्रहस् तन ेर ढुलाई के िलए िनम्न िलिखत समे कत प्रभारों का भुगतान करना होगा: ि.सुं. िाारण दर प्रित टीईयू (ु पए मल) िादेशी कुंटेनर तटीय कुंटेनर भरे हुए खाली भरे हुए खाली 3 कुंटेनर याडे स े रेला े फ्लैट अथाा यसके िापरीत (दईसीडी 844.00 844.00 844.00 844.00 कुंटेनर केाल रेल) 4 कुंटेनर याड े से रक अथाा यसके िापरीत (सीधी सुपुदगे ी 844.00 844.00 844.00 844.00 ेर िनयाे त यनटेक) “ख. गेटाे टनल मनल युंिडया प्रायाेट िलिमटेड (जीटीदईपीएल)III 7 िशपपग लायन अथाा पोतों के एजलटों अथाा कागो एजलटों द्वारा जीटीदईपीएल से होकर गुजरने ााले कुंटेनर बुंद कागो ेर कुंटेनरों को प्रदान की गई सेााके के िलए कुंटेनरों के प्रहस्त न ेर ढुलाई के िलए िनम्न िलिखत समे कत प्रभारों का भुगतान करना होगा: सामान् य कुंटेनर/ रीफर कुंटेनर: ि.सुं. िाारण दर प्रित टीईयू (ु पए मल) िादेशी कुंटेनर तटीय कुंटेनर भरे हुए खाली भरे हुए खाली 3 कुंटेनर याडे स े रेला े फ्लैट अथाा यसके िापरीत (दईसीडी 844.00 844.00 844.00 844.00 कुंटेनर केाल रेल) 4 कुंटेनर याड े से रक अथाा यसके िापरीत (सीधी सुपुदगे ी 844.00 844.00 844.00 844.00 ेर िनयाे त यनटेक) 10.2. अनुमोदन दरल पाररत ददशे के भारत के राजपत्र मल अिधसूचना की तारीख स ेप्रभााी होंगी टी.एस. बालसुब्रमिनयन, सदस् य (िात्त) [िाज्ञापन-III/4/असा./33/17] TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION Mumbai, the 3rd April, 2017 No. TAMP/15/2017-JNPT.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Jawaharlal Nehru Port Trust, seeking approval for equalizing rates for containers moving by rail and road in respect of Nhava Sheva International Container Terminal Pvt. Ltd. and Gateway Terminal India Pvt. Ltd. as in the Order appended hereto. Tariff Authority for Major Ports Case No. TAMP/15/2017- JNPT Jawaharlal Nehru Port Trust … Applicant QUORUM (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance) (ii). Shri. Rajat Sachhar, Member (Economic) O R D E R (Passed on this 29th day of March 2017) This case relates to a proposal received from the Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) seeking approval for equalizing rates for containers moving by rail and road in respect of Nhava Sheva International Container Terminal Pvt. Ltd. (NSICT) and Gateway Terminal India Pvt. Ltd. (GTIPL). 2.1. The main points made by JNPT in its letter dated 13 February 2017 are summarized below:8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] (i). A meeting was convened with CEOs of NSICT and GTI on 12.01.2017 for equalizing rates for containers moving by rail and road in respect of NSICT and GTIPL. (ii). The extract of the discussion on “equal rates” for rail and road evacuation is given below: “In the matter of equal rates for rail and road evacuation, TAMP had approved a rate of `844/- for 20’ container and `1266/- for 40’ container for JNPT. Letters had been issued to terminals on 15.11.2016 and 16.12.2016 requesting to approach TAMP to obtain similar equal rates and also to comply the rates of JNPT on adhoc basis complying the due procedure till they get rates from TAMP. The request has been repeated in the weekly meetings on 6.12.2016, 14.12.2016 and 20.12.2016. In the meeting held on 03.1.2017, APMT had assured to find a solution which may hold them in the litigations also. However, later they have expressed their inability to propose equal rates. The Dy. Chairman stated that the requirement of equalization of rates for rail and road follows the direction from NITI Aayog and the Ministry of Shipping and therefore, terminals are bound to comply with. The CEO of NSICT stated that they are presently charging `446/- for 20’ container for handling by road evacuation and `1446/- for 40’ container. He is agreeable for common rate of `844/- proposed by JNPT for its own terminal. The terminal will align with JNPT in the event of TAMP concurs for a rate of `844/-. CEO of APMT has also concurred to have the rate of `844/- subject to concurrence from TAMP upon the initiative from JNPT.” (iii). As both CEOs have agreed in the meeting held on 12 January 2017, the proposal to TAMP for notification on equal rates at NSICT and GTIPL is filed. (iv). It is further reiterated that NITI Aayog in the minutes of its meeting held on 9.8.2016 (copy furnished by JNPT) had given the following direction under Item No. 9: “Road and Rail handling charges realized by JNPT should be made equal that there are no extra charges for containers going by rail.” 2.2. In view of the above and on the ground that full benefit of encouraging rail movement can only be realized if all the terminals implement the same, JNPT has requested this Authority for equalization of road and rail handling charges @ `844/- in respect of NSICT and GTI and notification of the same at the earliest, so as to achieve the objective for which the same has been implemented in JNPT operated container terminal. 3.1. Section 42(3) of the Major Port Trusts (MPT) Act, 1963, empowers the Board of a Port Trust to authorise any person to perform any of the services mentioned in Section 42(1). Section 42(4) of the MPT Act states that such authorised person cannot charge or recover for services provided by them in excess of the rates prescribed by this Authority. In view of the above provisions, the NSICTPL and GTIPL have in the past, directly approached this Authority for fixation of charges (covered by Section 48 of the MPT Act) proposed to be rendered/ undertaken by them. However, the last tariff Orders in respect of NSICTPL and GTIPL separately have been challenged by the respective parties in the Hon’ble High Court of Bombay and they are still pending. The Hon’ble High Court has also granted stay in the tariff Order passed by TAMP in respect of NSICTPL and GTIPL. 3.2. It is, in this backdrop, the JNPT has now come up for equalising the rates for containers moving by rail and road, on behalf of NSICTPL and GTIPL. 4.1. The rate for movement by road and rail at JNPT was equalized at `844/- for 20’ container and `1266/- for a 40’ container, based on the submission made by the Port then that the equalized rates have been designed in such a manner so as to retain the total income even if the separate rates were continuing. Therefore, while acknowledging the proposal, the JNPT was requested vide our letter dated 21 February 2017 to confirm that there would not be any additional income arising out of the equalization of rates at the Gateway Terminal India Pvt. Ltd. (GTIPL) and Nhava Sheva International Container Terminal Pvt. Ltd. (NSICTPL). 4.2. Accordingly, the JNPT has responded vide its letter dated 20 March 2017. The main points made by JNPT in its letter dated 20 March 2017 are as follows: (i). The equalised rates for various Terminals as per their present SOR is tabulated below:III 9 (Amount in `) Container JNPCT GTI NSICT NSIGT 20’ 844 763.75 796.47 966.57 40’ 1266 1145.63 1194.71 1449.86 The factual position is as under: (ii). As stated, the assumption is that targeted proportion of Rail is 25%. (iii). As can be seen from the Table, that GTI & NSICT will gain initially only since the common rate arrived at by applying the same treatment in their case is lesser than `844. However, the exact gain/ loss will depend on actual proportion of Rail containers. (iv). JNPT has sought common rate, in view of direction of NITI Aayog and rates should be uniform in Port across all Terminals. It is assumed that this proposition of rail will increase subsequently to 30% with induction of Delhi Freight Corridor (DFC). The present rates are targetted at 25% in order to avoid frequent revision of rates. As NSIGT does not have rail infrastructure and is using the infrastructure of other terminals, it is expected that they will reimburse appropriate charges to other Terminals. (v). Hence, keeping in view the directions under Item No.9 of meeting held on 9.8.16 in Niti Aayog wherein it was brought out that road and rail handling charges realized by JNPT should be made equal so that there are no extra charges for containers moving by rail, it is requested that the proposal is approved and notified at the earliest. 5. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy each of the JNPT proposal dated 13 February 2017 was forwarded to the concerned users/ user organisations/ BOT operators for their comments. None of the users/ user organisations/ BOT operators have furnished their comments till finalisation of this case. 6. A comparative position of the rates at NSICTPL, GTIPL and the proposed rates is as follows: Particulars Size Rate in ` as approved in Pre-revised Rate in ` being Proposed Rate in ` 2012 levied as per High Court direction NSICTPL Road 20’ 321.43 415.36 844.00 Rail 20’ 1,044.64 1,349.92 844.00 GTIPL Road 20’ 236.70 424.80 844.00 Rail 20’ 769.27 1,380.60 844.00 7. A joint hearing in this case was held on 22 March 2017 at the Office of this Authority. At the joint hearing, the JNPT made a Power Point presentation of the proposal. The JNPT and the concerned users/ organization bodies have made their submissions at the joint hearing. 8. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the arguments made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in. 9. With reference to totality of the information collected during the processing of this case, the following position emerges: (i). The Chief Executive Officer, NITI Aayog took a meeting on 09 August 2016 at NITI Aayog, New Delhi to discuss Port Eco-System Efficiency as a follow up of the Infrastructure Review meeting presided by the Hon’ble Prime Minister on 4 March 2016 which, inter alia, discussed issues related to the port sector The List of Participant in the meeting convened by NITI Aayog includes Secretary, Ministry of Shipping, Joint Secretary (Ports) and Managing Director, Indian Ports Association, apart from other Senior Officers of NITI Aayog, Central Board of Excise and Customs, Railway Board, CONCOR and FIEO. One of the main points of action emanated from the meeting of NITI Aayog is that Road and Rail handling charges realized by JNPT should be made equal so that there are no extra10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] charges for containers going by rail. In this backdrop, the JNPT has filed the proposal for equalization of rates for containers moving by road and rail for the container terminals operated by the BOT operator namely, NSICT and GTIPL. Incidentally, it is to state that this Authority has already approved rates of ` 844/- for 20’ container and ` 1266/- for 40’ container for the container terminal operated by the port vide Order no. TAMP/48/2016-JNPT dated 04 January 2017 based on a proposal filed by the JNPT at the relevant point of time. (ii). In terms of section 48 read with section 42(4) of the Major Port Trusts Act, 1963, the tariff of the BOT operators are fixed based on the proposal filed by the respective BOT operator before this Authority. In the instant case, the proposal has been filed by the JNPT on behalf of the said two BOT operators since the BOT operators have reservations to file the proposal before this Authority in view of the Writ Petition filed by them before the Hon’ble High Court of Bombay. The NSICT has filed Writ petition No.2954 of 2012 challenging the tariff order dated 14th February 2012, among other challenges and the GTIPL has filed Writ petition lodging no.1410 of 2012 challenging the tariff order dated 19th January 2012, among other challenges. This Authority as well as the Union of India are contesting both the writ petitions in the Hon’ble High Court of Bombay. The writ petitions are pending before the Hon’ble High Court for judgment. (iii). The NSICT and GTIPL, though have not filed proposal for prescription of common rate of ` 844/- for 20’ container and ` 1446 for 40’ container for rail and road bound containers, they are agreeable for the said common rates upon the initiative from JNPT subject to approval of this Authority for the said common rates, as confirmed by JNPT in its proposal dated 13 February 2017. It is noteworthy that the operators are agreeable for prescription of common rates provided this does not jeopardise their standing in the Hon’ble High Court of Bombay with respect to the respective writ petitions filed by them, as it emerged from Joint Hearing held on 22 March 2017 on the case in reference. In view of the consent of the BOT operators to the common rates proposed by JNPT on behalf of the BOT operators, this Authority is inclined to consider the proposal of JNPT treating it as a joint proposal of the JNPT, NSICT and GTIPL. (iv). As brought out earlier, this Authority and the Union of India are contesting the writ petitions filed by the NSICT and GTIPL in the Hon’ble High Court of Bombay. While the prescription of common rates is not intended to jeopardise the stand taken by the BOT operators in writ petitions filed before the Hon’ble High Court of Bombay, it is made clear that prescription of common rate would also not jeopardise the stand taken by this Authority and Union of India in their Counter Affidavits to the writ petitions filed before the Hon’ble High Court of Bombay. Nothing stated in the Order passed in this case should be construed as admission either by this Authority or by Union of India to the contentions made by the BOT operators in their writ petitions. (v). If the rates for movement of containers by road and rail are made equal, it will incentivize the users to move the container through rail. Reportedly, the share of movement by rail is declining. JNPT has reported that there is an alarming increase of movement by road which adds to congestion. As rightly pointed out by JNPT, road movement is not healthy due to environmental pollution and objection of villages for road movement. Therefore, this Authority is readily willing to support the steps taken by the Government and JNPT for encouraging rail movement of containers by incentivising rail movement in terms of reduction in cost of rail movement. (vi). As per the comparative position of the rates prescribed for road bound and rail bound 20’ containers either approved in the year 2012 or as being levied by the two BOT operators as per the direction of the Hon’ble High Court, as brought out earlier, the GTIPL and NSICT appear to gain additional revenue since the existing rate for 20’ road bound container both in the case of NSICTL and GTIPL is lower than the common rate of ` 844/- per 20’ container. The JNPT in its proposal filed earlier for fixation of common equalized rates for rail bound and road bound containers at ` 844/- for 20’ container and ` 1266/- for 40’ container for its terminal had reported that the rates have been designed in such a way so as to retain the total income even if the separate rates were continuing. However, in the case of the BOT operators, JNPT has not done that exercise. As rightly observed by the JNPT, exact gain or loss will depend on the proportion of rail bound and road bound containers. Further, the gain or loss will also depend on the proportion between 20’ container and 40’ container. In view of this position, the gain over and above the admissible cost and return or loss will be assessed at the time of general revision of the scale of rates of NSICT and GTIPL and treated appropriately as per the provisions of Tariff Guidelines of 2005 which governs the tariff fixation of these two operators.III 11 (vii). The tariff order dated 14 February 2012 passed in respect of NSICT and the tariff order dated 19 January 2012 passed in respect of GTIPL are under challenge before the Hon’ble High Court of Bombay, as stated earlier. Both the tariff orders have been stayed by the Hon’ble High Court of Bombay. Since the matter is sub judice, it will not be appropriate to tinker with the Scale of Rates forming part of the respective tariff orders to introduce the common rates. Therefore, the common rates shall remain as standalone rates independent of the stayed orders authorizing the NSICT and GTIPL to operate the common rates for rail bound and road bound containers. The NSICTPL and GTIPL are advised to freeze the relevant tariff items prescribed in the tariff order dated 14 February 2012 passed in respect of NSICT and the tariff order dated 19th January 2012 passed in respect of GTIPL and voluntarily refrain from levying the relevant rates prescribed in the respective previous tariff orders in view of the consent given by the both operators for common rates. 10.1. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind; the following schedule is approved separately for NSICT and GTIPL, in tandem with the schedule approved for the container terminal operated by JNPT, in the absence of a draft schedule for the BOT operators not furnished by JNPT. “A. Nhava Sheva International Container Terminal Limited (NSICTL) The following consolidated charges for handling and movement of container shall be payable by the Shipping Lines or Agents of vessels or cargo agents for services rendered in respect of containers and containerized cargo passing through the NSICT. NORMAL CONTAINERS/ REEFER CONTAINERS: Sr. Rate per TEU (in ` ) No. Description Foreign Container Coastal Container Loaded Empty Loaded Empty 3 From Container Yard to Railway flat or vice versa 844.00 844.00 844.00 844.00 (ICD Container Rail only) 4 From Container Yard to Truck or vice versa 844.00 844.00 844.00 844.00 (direct delivery and export intake) “B. Gateway Terminals India Private Limited (GTIPL) The following consolidated charges for handling and movement of container shall be payable by the Shipping Lines or Agents of vessels or cargo agents for services rendered in respect of containers and containerized cargo passing through the GTIPL. NORMAL CONTAINERS/ REEFER CONTAINERS: Sr. Rate per TEU (in ` ) No. Description Foreign Container Coastal Container Loaded Empty Loaded Empty 3 From Container Yard to Railway flat or vice versa 844.00 844.00 844.00 844.00 (ICD Container Rail only) 4 From Container Yard to Truck or vice versa 844.00 844.00 844.00 844.00 (direct delivery and export intake) 10.2. The rates approved will come in to force from the date of notification of the Order passed in the Gazette of India. T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance) [ADVT.-III/4/Exty./33/17] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

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