Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Mumbai Port Trust MBPT for incorporation of RFID

REGD. NO. D. L.-33004/99 EXTRAORDINARY III— PART III—Section 4 PUBLISHED BY AUTHORITY 321] No. 321] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 2017/SRAVANA 26, 1939 eqEcbZ] 3 अगस्त] 2017 .—egkiRru U;kl vf/kfu;e 1963¼1963 dk 38½ dh /kkjk 48 ds varxZr iznRr 'kfDr;ks a dk mIk;ksx djr s gq, egkiRru iz'kqYd izkf/kdj.k ,r~r}kjk] eqacbZ iksVZ VªLV ¼,echihVh½ ls çkIr izLrko] tksfd ,echihVh ds ,lvksvkj es a vkj ,Q vkbZ Mh VSx 'kqYd 'kkfey dju s ds fy, gS] dk s fuEufyf[kr vkn's k }kjk fuiVkrk gS A - - - dksje ¼i½ Jh Vh ,l ckyk lqczã.;u] lnL; ¼foRr½ ¼ii½ Jh jtr lPpj] lnL; ¼vFkZ'kkL=½ ¼tqykbZ 2017 ds 21 os a fnu ikfjr½ ;g ekeyk eqacbZ iksVZ VªLV ¼,echihVh½ }kjk ,echihVh ds ,lvksvkj eas vkj,QvkbZMh VSx 'kqYd 'kkfey dju s ds fy, nk;j ,d çLrko ls lacaf/kr gSA 5003 GI/2017 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4)] 2.1. एमबीपीटी ने अपना पत्र संख्या एफए/एसीसी/222/640 दिनाकं 18 मई 2017 को उपरोक्त विषय पर प्रस्ताि को फाइल दकया ह।ै इसके प्रस्ताि में एमबीपीटी द्वारा बनाए गए मुख्य बबंि ु वनम्न संक्षेप में दिए गए ह:ैं (i). एमबीपीटी िाहन पंजीकरण मॉड्यूल के स्िचालन की प्रदिया में ह।ै तिनसु ार, एमबीपीटी रेवियो दिक्वेंसी पहचान (आरएफआईिी) आधाररत एक्सेस कंट्रोल वसस्टम का कायाान्ियन कर रहा ह,ै जहां बंिरगाह पररसर म ें प्रिेश करन े िाल े सभी िाहनों को आरएफआईिी टैग जारी करन े के वलए प्रािधान दकया जाता ह ै तादक लम्बी िरू ी तक, गेट स्िचालन के वलय े आरएफआईिी पाठकों को टैग पढ़ने और िाहन को पहचानने में सक्षम बनाया जा सके । (ii) इस संबंध में, एमबीपीटी न े व्यापार को दिनांक 11 माचा 2017 को एक पररपत्र, अन्य बातों के साथ जारी दकया ह,ै यह सूवचत दकया ह ै दक आरएफआईिी टैग को 14 माचा 2017 से प्रभािी प्रवत िाहन 34/- प्रवत प्रभार के भुगतान पर जारी दकया जाएगा और यह शुरू हो गया ह।ै [पररपत्र की एक प्रवत एमबीपीटी द्वारा प्रस्तुत की गई ह]ै । उगाही के संबंध में उपयोगकतााओं से कोई आपवि नहीं वमली थी। (iii) ट्रस्टी बोि ा द्वारा दिनांक 31.03.2017 के टीआर संख्या 186 के माध्यम से अध्याय IX में, एमबीपीटी के मौजूिा स्केल में विविध शुल्क शावमल करने के वलए, वनम्नवलवित प्रािधान को मंजूरी ि े िी ह ै – . "सभी प्रकार के िाहन जैसे कागो िाहन, कागो हिैं बलंग उपकरण, कांट्रेक्टर 'िाहन (सामग्री), यात्री िाहन (कार आदि) को आरएफआईिी टैग शुल्क `.34/- प्रवत िाहन लगाए जाएगं ।े आरएफआईिी टैग्स की हावन या क्षवत के मामल े में, आरएफआईिी टैग शुल्क @ `.34/- प्रवत िाहन की िसूली पर ही जारी दकया जाएगा। एमबीपीटी कमाचाररयों के िाहनों को आरएफआईिी शुल्कों के उगाही से छूट िी जाएगी। " [बोि ा संकल्प की एक प्रवत एमबीपीटी द्वारा प्रस्तुत की गई ह]ै 3. वनधााररत सलाहकार प्रदिया के अनुसार, 18 मई 2017 के एमबीपीटी पत्र की एक प्रवत संबंवधत संबंवधत प्रयोक्ताओं / उपयोगकताा सगं ठनों को उनकी रटप्पवणयों के वलए 26 मई 2017 के पत्र के माध्यम से भेजा गया था। जब तक मामल े को अंवतम रूप दिया गया तथा इस आिशे के पाररत होने तक, हमें दकसी भी उपयोगकताा / उपयोगकताा संगठन से कोई रटप्पणी नहीं वमली ह।ै 4. प्रस्ताि की प्रारंवभक जांच के आधार पर, हमने 13 जून 2017 के हमारे पत्र के माध्यम से एमबीपीटी से वनम्नवलवित अवतररक्त जानकारी/स्पष्टीकरण मांगी ह।ै जिाब में, एमबीपीटी ने अपने पत्र संख्या एफए/एसीसी/222/1316 दिनांक 29 जून 2017 को उिर दिया ह।ै हमारे द्वारा मागं ी गई सूचना/स्पष्टीकरण और उस पर एमबीपीटी की प्रवतदिया नीच े सारणीबद्ध ह:ै सख्ं या हमारे द्वारा मागं ी गई जानकारी/स्पष्टीकरण एमबीपीटी के उिर (i). एमबीपीटी ने पहले ही मई 2017 में हमारे साथ एक 20 जून 2017 को टीएएमपी द्वारा आयोवजत प्रस्ताि िाविल करन े से पहले एक ट्रेि पररपत्र जारी संयुक्त सुनिाई में कारण, स्पष्ट रूप स े स्पष्ट दकया करन े के माध्यम स े 14 माचा 2017 से प्रभािी गया ह।ै आरएफआईिी शुल्कों का अवधग्रहण शुरू कर दिया ह।ैIII 3 बंिरगाह के दकसी भी प्रकार की उगाही की धारा 48 मेजर पोटा ट्रस््स एक्ट, 1963 को इस प्रावधकरण की मंजूरी की आिश्यकता ह।ै इस संबंध में, एमबीपीटी वस्थवत स्पष्ट करे। (ii). एमबीपीटी उस दिनांक को भी सूवचत कर सकता ह,ै यह 14 माचा 2017 स े लाग ू आरएफआईिी जहा ं से िह आरएफआईिी शुल्क के वलए मंजूरी चाहता शुल्क के उगाही की अनुमवत के वलए संयुक्त ह।ै यदि पोटा उगाही के प्रारंभ होन े की तारीि स े सुनिाई के िौरान टीएएमपी को प्रस्तुत दकया अनुमोिन प्राप्त करना चाहता ह ै और इस प्रावधकरण गया था। द्वारा अंवतम िर को मंजूरी िी जाएगी, तो अब तक एमबीपीटी द्वारा एकत्र की गई िर से अलग ह,ै एमबीपीटी इस बात का संकेत िने े के वलए दक िह विभेिक रावश एकत्र की गई, एमबीपीटी, उसके द्वारास े एकवत्रत रावश के वलए पररकवल्पत उपचार का संकेत करे। (iii). एमबीपीटी न े `.28/- प्रवत िाहन की आधार िर और एमबीपीटी आरएफआईिी आधाररत एक्सेस कंट्रोल वसस्टम का कायाान्ियन कर रहा ह ै वजसमें िैधावनक करों पर विचार करन े के बाि, मूल्य िर्धात िॉक पररसर में प्रिेश करन े िाले सभी िाहनों कर (िैट) और चुंगी शुल्क के आधार पर आरएफआईिी को आरएफआईिी टैग जारी करन े के वलए टैग शुल्क के प्रवत `.34/- प्रवत िाहन की िर का प्रस्ताि प्रािधान दकया जाता ह ै तादक लंबी िरू ी तक पढ़ने िाले आरएफआईिी रीिर को टैग पढ़ने दकया ह।ै इस संबंध में, यह कहना ह ै दक इस प्रावधकरण और गेट ऑटोमेशन के वलए िाहन की पहचान द्वारा अनुमोदित शुल्क दकसी भी करों और िैधावनक कर सकें। मामल े को संयुक्त रूप स े कताव्यों से अनन्य ह।ै इस प्रावधकरण द्वारा अनुमोदित आरएफआईिी टैग शुल्क के प्रवत `.34/- प्रवत टैररफ पर लागू िर पर बंिरगाह द्वारा कर और िाहन की िर के वलए संयुक्त सुनिाई के िौरान िैधावनक शुल्क लगाए जाने ह।ैं इस प्रकार, एमबीपीटी पेश दकया गया था, वजसमें मूल्य जोडा गया कर ध्यान ि ें दक यह प्रावधकरण केिल आधार और चुंगी शुल्क या जीएसटी शावमल ह।ैं आरएफआईिी टैग शुल्क के वलए मंजूरी िगे ा। (iv). `.28/- प्रवत िाहन के प्रस्तावित आधार आरएफआईिी मेससा को प्रवतपूर्ता के वलए आरएफआईिी टैग के प्रभार लागत पर लागत के आधार पर माना टैग शुल्क के समथान में काया। जाता ह।ै विप्रो को प्रवतपूर्ता करनी ह,ै जो गेट ऑटोमेशन को लाग ू कर रह े ह,ैं वजसके वलए मैससा विप्रो वलवमटेि को अनुबंध दिया गया ह।ै अन्य उपयोगकतााओं से शुल्क नहीं वलया जाता ह।ै (v). उपयुाक्त (iv) पर कामकाज में माने जाने िाले कॉस्ट सफल बोलीिाता मेससा विप्रो वलवमटेि द्वारा प्रस्तुत मूल्य बोली की प्रवतवलवप उपलब्ध ह।ै एवलमेंट के समथान में िस्तािेजी साक्ष्य संबंवधत लागत आइटम हाइलाइट दकया गया ह।ै (कीमत की बोली से, यह ििे ा जाता ह ै दक आरएफआईिी टैग के वलए `.28/- की रावश वनधााररत की गई ह ै और 12.5% पर िैट का4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4)] एक घटक और 5.5% पर चुंगी शुल्क का संकेत दिया गया ह।ै (vi). प्रस्तावित आरएफआईिी शुल्क के लागू होन े के कारण प्रवत िषा एमबीपीटी के वलए कोई अवतररक्त प्रवत िष ा एमबीपीटी के वलए, दकतना अवतररक्त राजस्ि राजस्ि अर्जात नहीं होगा, क्योंदक प्राप्त होगा। आरएफआईिी शुल्क के विलाफ कोई प्रशासवनक लागत नहीं माना गया ह।ै 5. संिभ ा में मामल े की संयुक्त सुनिाई 20 जून 2017 को मुंबई में इस प्रावधकरण के कायाालय में आयोवजत की गई थी। संयुक्त सुनिाई पर, एमबीपीटी न े अपनी प्रस्तुवतयां िी ह।ैं 6. इस मामले में परामशा स े संबंवधत कायािाही इस प्रावधकरण के कायाालय में ररकॉि ा पर उपलब्ध ह।ै एमबीपीटी द्वारा बनाए गए तकों का अंश अलग-अलग पार्टायों को अलग से भेजा जाएगा। ये वििरण हमारी िेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलब्ध कराए जाएगं े। 7. मामल े की प्रसंस्करण के िौरान एकत्र की गई सूचना की संपूणाता के संिभ ा में, वनम्नवलवित वस्थवत उभरती ह:ै (i) 'व्यापार करन े में आसानी' की सरकार की पहल के रूप में, मुंबई पोटा ट्रस्ट (एमबीपीटी) ने रेवियो फ्रीक्वेंसी पहचान (आरएफआईिी) आधाररत एक्सेस कंट्रोल वसस्टम को लाग ू दकया ह,ै जहा ं एक बार आरएफआईिी टैग सभी कागो िाहनों और यात्री िाहनों को गोिी पररसर में प्रिेश करन े के वलए जारी दकए जाएगं े, तादक लंब े समय तक आरएफआईिी पाठक टैग को पढ़ने और गेट ऑटोमेशन के वलए िाहन की पहचान कर सके। प्रस्तावित आरएफआईिी प्रोजेक्ट को सूवचत दकया जाता ह ै दक बंिरगाह आिागमन को सुगम िनाय े तादक, अवतररक्त रहन े और कागो वििरण आदि के पूरे ट्रैक के साथ िॉक में प्रिेश करन े िाली िाहन की वनगरानी हो सके। इस प्रकार, बंिरगाह का प्रस्ताि आरएफआईिी शुल्क को उसके स्केल रेट में शावमल करना ह।ै (ii) इस संबंध में, एमबीपीटी न े `34/- प्रवत आरएफआईिी टैग की िर प्रस्तावित की ह।ै उक्त िर आरएफआईिी टैग की लागत पूरी तरह स े िज ा की गई ह,ै जो एमबीपीटी द्वारा लगाई जाएगी और पोटा में गेट ऑटोमेशन वसस्टम को कायाावन्ित करन े के वलए एमबीपीटी द्वारा वनगवमत ठेकेिार को पाररत दकया जाएगा। हाििा ेयर और सॉफ्टिेयर के साथ आरएफआईिी टैग के एकीकरण स े संबंवधत लागत और अन्य प्रशासवनक िच ा पोटा द्वारा अपने संसाधनों से पूरा करन े का प्रस्ताि ह।ै (iii) एमबीपीटी द्वारा प्रस्तुत िस्तािेजों से, यह ििे ा जाता ह ै दक प्रत्येक आरएफआईिी टैग की आधार लागत `.28/- ह ै और चुंगी शुल्क 5.5% और 12.5% िैट पर शावमल होन े के बाि आरएफआईिी टैग की लागत को एमबीपीटी द्वारा `.34 / - प्रवत टैग पर जमा दिया गया ह।ै आम तौर पर, इस प्रावधकरण द्वारा अनुमोदित शुल्क दकसी भी कर और सांविवधक कतव्या ों से अनन्य ह।ै इस प्रावधकरण द्वारा अनुमोदित टैररफ, लाग ू िर पर बंिरगाह द्वारा कर और िैधावनक शुल्क लगाए जान े ह।ैं हालांदक, इस मामल े के संिभा में, एमबीपीटी ने पुवष्ट की ह ै दक प्रस्तावित आरएफआईिी शुल्कों में करों का घटक कोई पररितान नहीं होगा, भल े ही गुड्स एिं सर्िास टैक्स (जीएसटी) के अनुसार कर ढांचे में कोई पररितान आए।III 5 (iv) बंिरगाह से ऊपर िी गयी की पुवष्ट के मद्दने जर और चूंदक बंिरगाह के प्रस्ताि के पास अपने बोि ा ऑफ ट्रस्टीज की मंजूरी ह ै और दकसी उपयोगकताा / उपयोगकता ा संगठनों को कोई आपवि नहीं ह,ै यह प्रावधकरण आरएफआईिी शुल्क को `.34 / - प्रवत शेयर को मंजूरी िने ा चाहता ह,ै जैसा दक पोटा द्वारा प्रस्तावित ह।ै (v) दकसी भी नए टैररफ की उगाही पोटा के वलए अवतररक्त राजस्ि का पररणाम होगा, जो मई 2016 में एमबीपीटी के टैररफ के सामान्य संशोधन के िौरान अनुमावनत नहीं हो सकता था। हालांदक, आरएफआईिी टैग की लागत एमबीपीटी द्वारा लगाई गई ह ै और और ठेकेिार को पाररत कर दिया, इन शुल्कों के लागू होने के कारण एमबीपीटी के वलए अर्जात दकसी भी अवतररक्त आय का सिाल उठता हीं नहीं ह।ै (vi). पोटा द्वारा दकसी भी शुल्क की लेिी जो दक प्रमुि पोटा ट्रस्ट अवधवनयम, 1963 की धारा 48 में शावमल ह,ै िो इस प्रावधकरण की मंजूरी की आिश्यकता रिता ह।ै एमबीपीटी द्वारा िायर दकए गए प्रस्ताि से, यह ििे ा जाता ह ै दक एमबीपीटी न े मई 2017 में अपने प्रस्ताि को िाविल करन े स े पहले ही एक व्यापार पररपत्र जारी करन े के माध्यम से 14 माचा 2017 से आरएफआईिी शुल्कों का प्रयोग शुरू कर दिया ह।ै इस प्रकार, एमबीपीटी ने 14 माचा 2017 से, एक उवचत वस्थवत पेश करते हुए प्रावधकरण को प्रस्तावित संशोधन के वलए मंजूरी मांगी ह ै । प्रावधकरण के सामने प्रत्यािर्तात वस्थवत पेश करन े के बजाय टैररफ के संशोधन के वलए अवग्रम कारािाई करन े या दकसी नए िरों की शुरूआत करन े के वलए पोटा की अपेक्षा करन े के वलए अनुवचत नहीं ह।ै कायाशील दिशावनिशे नई सुविधा या नई सेिा के उपयोग के वलए िर के अवधसूचना के प्रस्ताि को िाविल करने के वलए और एक साथ एिहॉक तरीके स े प्रस्तावित िरों की उगाही के वलए प्रिान करत े ह।ैं (vii). इस प्रावधकरण के आिशे आम तौर पर राज-पत्र अवधसूचना की तारीि स े 30 दिनों की समावप्त के बाि संभावित रूप स े प्रभाि में आत े ह,ैं जब तक अन्यथा अलग-अलग व्यिस्था संबंवधत टैररफ ऑिरा में नहीं िी जाती ह।ै असाधारण मामलों म,ें ररकॉि ा दकए जाने के कारण पूिाव्यापी प्रभाि दिया जाता ह।ै मामले में संिभ ा में, 14 माचा 2017 स े पूिाव्यापी प्रभाि के संबंध में उपयोगकतााओं स े कोई आपवि नहीं ह।ै इस वस्थवत को ध्यान में रिते हुए, यह प्रावधकरण 14 माचा 2017 स े प्रभािी आरएफआईिी शुल्क की पूिाव्यापी उगाही के वलए मंजूरी ि े रहा ह।ै हालांदक , एमबीपीटी को सलाह िी जाती ह ै दक व्यापाररयो को, िे पररपत्रों के द्वारा िरों और शतों के स्तर में बिलाि के बारे में, इस प्रावधकरण के अनुमोिन से पहले सूवचत करत े रहना जारी ना रिे। 8.1 इसके पररणामस्िरूप, और ऊपर दिए गए कारणों के वलए, और सामूवहक आिेिन के आधार पर, इस प्रावधकरण ने अध्याय IX - एमबीपीटी के मौजूिा स्केल में विविध शुल्क, के तहत वनम्नवलवित धारा 9.6 को शावमल करन े के वलए अनुमोिन को स्िीकार दकया। "9.6 आरएफआईिी टैग के वलए शुल्क माल िाहनों, कागो हिैं बलंग उपकरण, ठेकेिारों के िाहन (सामग्री), यात्री िाहन (कार, आदि) जैस े सभी प्रकार के िाहनों को @ `.34/- प्रवत िाहन आरएफआईिी टैग शुल्क लगाया जाएगा।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4)] आरएफआईिी टैग्स की हावन या क्षवत के मामले में, आरएफआईिी टैग शुल्क @ `.34/- प्रवत िाहन की िसूली पर ही जारी दकया जाएगा। एमबीपीटी के कमाचाररयों के िाहनों को आरएफआईिी शुल्क के वलए छूट िी जाएगी।” 8.2 एमबीपीटी को सलाह िी जाती ह ै दक इसके िर के स्केल में उपयुाक्त प्रािधान को उवचत रूप स े शावमल करें। 8.3. यह शुल्क 14 माचा 2017 से लाग ू हुआ माना जाता ह ै और इसकी िैधता एमबीपीटी के मौजूिा पैमाने के साथ-साथ ही समाप्त होगी जो की 31 माचा 2019 तक की ह।ै Vh. ,l. okyklqczgke.;u, lnL; (foÙk) [विज्ञापन-III/4/असा./186/17] TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION Mumbai, the 3rd August, 2017 No. TAMP/44/2017-MBPT.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from Mumbai Port Trust (MBPT) for incorporation of RFID Tags charges in the SOR of MBPT, as in the Order appended hereto. Tariff Authority for Major Ports Case No. TAMP/44/2017-MBPT The Mumbai Port Trust - - - Applicant QUORUM (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance) (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic) ORDER (Passed on this 21st day of July 2017) This case relates to a proposal filed by the Mumbai Port Trust (MBPT) for incorporation of RFID Tags charges in the SOR of MBPT. 2.1. The MBPT vide its letter No. FA/ACC/222/640 dated 18 May 2017 has filed the proposal on the subject cited above. The main points made by the MBPT in its proposal are summarized below: (i). The MBPT is in the process of automation of vehicle registration module. Accordingly, the MBPT is implementing Radio Frequency Identification (RFID) based Access Control System, where provision is made to issue RFID tag to all the vehicles entering the dock premises to enable the long range RFID readers to read the tag and identify the vehicle for the gate automation. (ii). In this connection, the MBPT has issued a circular dated 11 March 2017 to the Trade, inter alia, informing that RFID tag will be issued on payment of charges @ `34/- per vehicle with effect from 14 March 2017 and the same has commenced. [A copy of the circular is furnished by MBPT]. No objection was received from users with regard to the levy.III 7 (iii). The Board of Trustees vide TR No. 186 dated 31.03.2017 has accorded sanction to include the following provision at Chapter IX - Miscellaneous Charges in the existing Scale of Rates of MBPT. “All types of vehicles like cargo vehicles, cargo handling equipment, contractors’ vehicles (material), passenger vehicles (car, etc.) will be levied RFID tag charges @ `34/- per vehicle. In case of loss or damage of RFID tags, the same shall be issued on recovery of RFID Tags charges @ `34/- per vehicle. The vehicles of MBPT employees will be exempted from levy of RFID charges”. [A copy of the Board Resolution is furnished by MBPT]. 3. In accordance with the consultative procedure prescribed, a copy of the MBPT letter dated 18 May 2017 was forwarded to the concerned users/ user organizations vide our letter dated 26 May 2017 seeking their comments. We have not received any comments from any of the users / user organisations, till this order is passed. 4. Based on a preliminary scrutiny of the proposal, we have vide our letter dated 13 June 2017 sought the following additional information / clarification from the MBPT. In response, the MBPT vide its letter No. FA/ACC/222/1316 dated 29 June 2017 has responded. The information / clarification sought by us and the response of MBPT thereon are tabulated below: No. Information/ clarification sought by us Response of MBPT (i). The MBPT has already commenced levy of RFID The reasons have been amply clarified in the joint charges with effect from 14 March 2017 by way of issue hearing held by TAMP on 20 June 2017. of a Trade Circular much prior to even filing a proposal with us in May 2017. Levy of any charges by the Port which are covered by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963, requires approval of this Authority. In this regard, the MBPT to clarify the position. (ii). The MBPT may also intimate the date from which it It was further submitted to TAMP during the joint seeks approval for the RFID charges. If the port wishes hearing to allow levy of RFID charges with effect to seek approval from the date of commencement of from 14 March 2017. levy and in the event the final rate to be approved by this Authority is different from the rate collected by MBPT till date, the MBPT to indicate the treatment envisaged by it for the differential amount so collected. (iii). The MBPT has proposed a rate of `34/- per vehicle MBPT is implementing RFID based Access towards RFID Tag charges by considering a base rate of Control System wherein provision is made to issue `28/- per vehicle and after considering statutory taxes RFID tag to all the vehicles entering the Dock viz., Value Added Tax (VAT) and Octroi charges. In premises to enable the long range RFID readers to this regard, it is to state that the tariff approved by this read the tag and identify the vehicle for the gate Authority is exclusive of any taxes and statutory duties. automation. The matter was represented during The taxes and statutory duties are to be levied by the the joint hearing for a rate of `.34/- per vehicle Port at the applicable rates on the tariff so approved by towards RFID tag charges, which include the this Authority. Thus, the MBPT to note that this Value Added Tax and Octroi charges or GST as Authority would grant approval only for the base RFID the case may be. Tag charges. (iv). Workings in support of the proposed base RFID Tag The charge of RFID tag have been considered on charges of `28/- per vehicle. cost to cost basis to be reimbursed to M/s. Wipro who are implementing the Gate Automation for which contract has been awarded to M/s Wipro Ltd. No other charges are levied from the users. (v). Documentary evidence in support of the cost elements Copy of price bid submitted by successful bidder considered in the workings at (iv) above. M/s. Wipro Ltd. Is furnished. The relevant cost item is highlighted. (From the price bid, it is seen that an amount of `28/- has been prescribed for RFID tags and a component of VAT at 12.5% and Octroi charges at 5.5% has been indicated.8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4)] (vi). Additional revenue that would accrue to MBPT per No additional revenue will accrue to MBPT per annum on account of the levy of the proposed RFID annum, as no administrative cost has been charges. considered against the RFID charges. 5. A joint hearing on the case in reference was held on 20 June 2017 at the office of this Authority in Mumbai. At the joint hearing, the MBPT has made its submissions. 6. The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority. An excerpt of the arguments made by the MBPT will be sent separately to the relevant parties. These details will also be made available at our website http://tariffauthority.gov.in. 7. With reference to the totality of the information collected during the processing of the case, the following position emerges: (i) As part of Government’s initiative of ‘Ease of doing business’, the Mumbai Port Trust (MBPT) has implemented the Radio Frequency Identification (RFID) based Access Control System, where one time RFID tags will be issued to all the cargo vehicles and passenger vehicles entering the dock premises to enable the long range RFID readers to read the tag and identify the vehicle for the gate automation. The proposed RFID project is reported to facilitate the port to monitor the vehicle entering the docks with complete track of movement, overstayal and cargo details, etc. Thus, the proposal of the port is to incorporate the RFID charges in its Scale of Rates. (ii). In this connection, the MBPT has proposed a rate of ` 34/- per RFID tag. The said rate is reported to be purely the cost of RFID tags, which will be levied by the MBPT and passed on to the Contractor engaged by the MBPT to implement the Gate Automation system at the Port. The cost relating to integration of RFID tags with Hardware and Software and the other administrative expenses is proposed to be met by the Port from its own resources. (iii). From the documents furnished by the MBPT, it is seen that the base cost for each of the RFID Tag is ` 28/- and with inclusion of Octroi charges at 5.5% and VAT at 12.5%, the cost of RFID tag has been rounded off by MBPT at ` 34/- per tag. Generally, the tariff approved by this Authority is exclusive of any taxes and statutory duties. The taxes and statutory duties are to be levied by the Port at the applicable rates on the tariff so approved by this Authority. However, in the case in reference, the MBPT has confirmed that the component of taxes in the proposed RFID charges will not undergo any change even if there is any change in the tax structure as per the Goods and Service Tax (GST). (iv). In view of the above confirmation from the port and since the proposal of the port has the approval of its Board of Trustees and there being no objections from any of the users/ user organisations, this Authority is inclined to approve the RFID charges at ` 34/- per tag, as proposed by the Port. (v). Levy of any new tariff would result in additional revenue to the port, which may not have been anticipated during the general revision of tariff of MBPT in June 2016. However, since the cost of RFID tags is reported to be levied by the MBPT and passed on to the Contractor, the question of any additional income accruing to MBPT on account of levy of these charges does not arise. (vi). Levy of any charges by the Port which are covered by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963, requires approval of this Authority. From the proposal filed by the MBPT, it is seen that the MBPT has already commenced levy of RFID charges with effect from 14 March 2017 by way of issue of a Trade Circular much prior to filing its proposal in May 2017. Thus, the MBPT has sought approval to the proposed amendment with effect from 14 March 2017 presenting a fait accompli situation to this Authority. It is not unreasonable to expect a port to take advance action for modification of tariff or introduction of any new rates instead of presenting fait accompli situation before this Authority. The working guidelines provide for filing of the proposal for notification of rate for use of a new facility or a new service and levy of proposed rates on adhoc manner simultaneously. (vii). Orders of this Authority generally come into effect prospectively after expiry of 30 days from the date of Gazette Notification unless otherwise different arrangement is specifically mentioned in the respective tariff Orders. In exceptional cases, retrospective effect is given for reason to be recorded. In the case in reference, there is no objection from the users with regard to retrospective effect from 14 March 2017. In view of this position, this Authority is inclined to grant approval for retrospective levy of RFID charges with effect from 14 March 2017. However, the MBPT is advised to refrain fromIII 9 issuing Circulars to Trade intimating about change in the Scale of Rates and conditions, prior to this Authority according approval to the proposed changes. 8.1 In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority accords approval for incorporation of following new Section 9.6 under Chapter IX - Miscellaneous Charges in the existing Scale of Rates of MBPT. “9.6 Charges for Issue of RFID Tags All types of vehicles like cargo vehicles, cargo handling equipment, contractors’ vehicles (material), passenger vehicles (car, etc.) will be levied RFID tag charges @ `34/- per vehicle. In case of loss or damage of RFID tags, the same shall be issued on recovery of RFID Tags charges @ `34/- per vehicle. The vehicles of MBPT employees will be exempted from levy of RFID charges.” 8.2 The MBPT is advised to suitably incorporate the above provision in its Scale of Rates. 8.3. The said charge is deemed to have come into effect from 14 March 2017 and its validity shall remain co-terminus to the validity of the existing Scale of Rates of MBPT upto 31 March 2019. T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance) [ADVT.-III/4/Exty./186/17] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.