Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication Tariff Order

रजिस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012022-232944 xxxGIDHxxx CG-DL-E-28012022-232944 xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार स ेप्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स.ं 57] नइ ददल्ली, बृहस्ट्प जतिार, िनिरी 27, 2022/माघ 7, 1943 No. 57] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 27, 2022/ MAGHA 7, 1943 भारतीय दरू सचं ार जिजनयामक प्राजधकरण ऄजधसचू ना नइ ददल्ली, 27 िनिरी, 2022. स.ं सी-3/7/(5)/2021- एफइए-1.—धारा 11 की ईप-धारा (2) के तहत प्रदत्त िजियों का प्रयोग करत े हुए, खंड (बी) के ईप-खंड (i) के साथ पठित भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण ऄजधजनयम, 1997 (1997 का 24) की ईि धारा की ईप-धारा (1) के ऄनुसार, भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण दरू संचार टैठरफ अदेि, 1999 म ें और संिोधन करन े के जलए जनम्नजलजखत अदेि देता ह,ै ऄथाात ् :- दरू सचं ार टैठरफ (जियासििा ं सिं ोधन) अदेि, 2022 (2022 का 1) 1. संजिप्त िीर्का , जिस्ट्तार और प्रारंभ: 1. आस अदेि को दरू संचार टैठरफ (जियासििां संिोधन) अदेि, 2022 कहा िा सकता ह।ै 2. यह अदिे रािपत्र म ें आसके प्रकािन की तारीख से साि ददनों के भीतर लाग ूहोगा। 2. दरू संचार टैठरफ अदेि, 1999 के खंड 6 म,ें ईप-खंड (x) के बाद, जनम्नजलजखत ईप-खंड िोडे िाएंगे, ऄथाात:् - "(xi) प्रत्येक दरू संचार सेिा प्रदाता तीस ददनों की िैधता िाल े कम से कम एक प्लान िाईचर, एक स्ट्पेिल टैठरफ िाईचर और एक कॉम्बो िाईचर प्रदान करेगा। 543 GI/2022 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] (xii) प्रत्येक दरू संचार सेिा प्रदाता कम स े कम एक प्लान िाईचर, एक स्ट्पेिल टैठरफ िाईचर और एक कॉम्बो िाईचर प्रदान करेगा जिसका हर महीने की एक ही तारीख को निीनीकरण होगा।" कौिल दकिोर, सलाहकार (एफ एंड इए) [जिज्ञापन-III/4/ऄसा./617/2021-22] नोट 1 - दरू संचार टैठरफ अदेि, 1999 भारत के रािपत्र, ऄसाधारण, भाग III, खंड 4 म ें ऄजधसूचना संख्या 99/3 ददनांक 9 माचा, 1999 के तहत प्रकाजित दकया गया था, और बाद म ें नीच ेददए गए ऄनुसार संिोजधत दकया गया था: - सिं ोधन क्र. ऄजधसचू ना सख्ं या और जतजथ ला 301-4/99-राइ (इकॉन) ददनांक 30.3.1999 1 रा 301-4/99-राइ (इकॉन) ददनांक 31.5.1999 2 रा 301-4/99-राइ (इकॉन) ददनांक 31.5.1999 3 था 301-4/99-राइ (आकॉन) ददनांक 28.7.1999 4 िां 301-4/99-राइ (आकॉन) ददनांक 17.9.1999 5 िां 301-4/99-राइ (आकॉन) ददनांक 30.9.1999 6 िां 301-8/2000-राइ (आकॉन) ददनांक 30.3.2000 7 िां 301-8/2000-राइ (आकॉन) ददनांक 31.7.2000 8 िां 301-8/2000-राइ (इकॉन) ददनांक 28.8.2000 9 10 िां 306-1/99-राइ (आकॉन) ददनांक 9.11.2000 11 िां 310-1(5)/राइ-2000 ददनांक 25.1.2001 12 िां 301-9/2000-राइ (इकॉन) ददनांक 25.1.2001 13 िां 303-4/राइ-2001 ददनांक 1.5.2001 14 िां 306-2/राइ-2001 ददनांक 24.5.2001 15 िां 310-1(5)/राइ-2000 ददनांक 20.7.2001 16 िां 310-5(17)/2001-राइ (इकॉन) ददनांक 14.8.2001 17 िां 301/2/2002-राइ (इकॉन) ददनांक 22.1.2002 18 िां 303/3/2002-राइ (आकॉन) ददनांक 30.1.2002 19 िां 303/3/2002-राइ (आकॉन) ददनांक 28.02.2002 20 िां 312-7/2001-राइ (आकॉन) 14.3.2002 21 िां 301-6/2002-राइ (आकॉन) ददनांक 13.6.2002 22 िां 312-5/2002-राइ (आको) ददनांक 4.7.2002 23 िां 303/8/2002-राइ (आकॉन) ददनांक 6.9.2002 24 िां 306-2/2003-आकॉन ददनाकं 24.1.2003 25 िां 306-2/2003-आकॉन ददनांक 12.3.2003 26 िां 306-2/2003-आकॉन ददनांक 27.3.2003 27 िां 303/6/2003-राइ (आकॉन) ददनांक 25.4.2003 28 िां 301-51/2003-आकॉन ददनांक 5.11.2003 29 िां 301-56/2003-आकॉन ददनांक 3.12.2003[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : ऄसाधारण 3 30 िां 301-4/2004(आकॉन) ददनांक 16.1.2004 31 िां 301-2/2004-आको ददनांक 7.7.2004 32 िां 301-37/2004-आको ददनांक 7.10.2004 33 िां 301-31/2004-आको ददनांक 8.12.2004 34 िां 310-3(1)/2003-आको ददनांक 11.3.2005 35 िां 310-3(1)/2003-आको ददनांक 31.3.2005 36 िां 312-7/2003-आको ददनांक 21.4.2005 37 िां 312-7/2003-आको ददनांक 2.5.2005 38 िां 312-7/2003-आको ददनांक 2.6.2005 39 िां 310-3(1)/2003-आको ददनांक 8.9.2005 40 िां 310-3(1)/2003-आको ददनांक 16.9.2005 41 िां 310-3(1)/2003-आको ददनांक 29.11.2005 42 िां 301-34/2005-आको ददनांक 7.3.2006 43 िां 301-2/2006-आको ददनांक 21.3.2006 44 िां 301-34/2006-आको ददनांक 24.01.2007 45 िां 301-18/2007-आको ददनांक 5.6.2007 46 िां 301-36/2007-आको ददनांक 24.01.2008 47 िां 301-14/2008-आको ददनांक 17.3.2008 48 िां 301-31/2007-आको ददनांक 1.9.2008 49 िां 301-25/2009-इअर ददनांक 20.11.2009 50 िां 301-24/2012-इअर ददनांक 19.4.2012 51 िां 301-26/2011-इअर ददनांक 19.4.2012 52 िां 301-41/2012-एफ एंड इए ददनांक 19.09.2012 53 िां 301-39/2012-एफ एंड इए ददनांक 1.10.2012 54 िां 301-59/2012-एफ एंड इए ददनांक 05.11.2012 55 िां 301-10/2012-एफ एंड इए ददनांक 17.06.2013 56 िां 301-26/2012-इअर ददनांक 26.11.2013 57 िां 312-2/2013-एफ एंड इए ददनांक 14.07.2014 58 िां 312-2/2013- एफ एंड इए ददनांक 01.08.2014 59 िां 310-5 (2)/2013-एफ एंड इए ददनांक 21.11.2014 60 िां 301-16/2014-एफ एंड इए ददनांक 09.04.2015 61 िां 301-30/2016-एफ एंड इए ददनांक 22.11.2016 62 िां 301-30/2016-एफ एंड इए ददनांक 27.12.2016 63 िां 312-1/2017-एफ एंड इए ददनांक 16.02.2018 64 िां 301-20/2018-एफ एंड इए ददनांक 24.09.2018 65 िां 301-03/2020-एफ एंड इए ददनांक 03.06.2020 नोट 2. - व्याख्यात्मक ज्ञापन दरू संचार टैठरफ (जियासििा ं संिोधन) अदेि, 2022 का कारण बताता ह।ै4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] जििरणात्मक ज्ञापन 1. पठरचय 1.1 भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण ("भादजू िप्रा"/" प्राजधकरण") की स्ट्थापना भारतीय दरू संचार जिजनयामक प्राजधकरण ऄजधजनयम, 1997 ("ऄजधजनयम") के तहत ऄन्य बातों के साथ-साथ दरू संचार ित्रे के ईपभोिाओं के जहतों की रिा के जलए की गइ ह।ै आस अिय के जलए, भादजू िप्रा को भारत म ें दरू संचार ित्रे के जलए टैठरफ को जिजनयजमत करने का ऄजधदेि ददया गया ह।ै 1.2 ऄजधजनयम की धारा 11(2) म ें प्रािधान ह,ै "भारतीय टेलीग्राफ ऄजधजनयम, 1885 (1885 का 13) म ें दकसी बात के होते हुए भी, प्राजधकरण समय-समय पर, अदेि द्वारा, सरकारी रािपत्र म ें ईन दरों को ऄजधसूजचत कर सकता ह,ै जिन पर भारत के भीतर और भारत के बाहर दरू संचार सेिाएं आस ऄजधजनयम के तहत प्रदान की िाएंगी, जिसम ें िे दरें भी िाजमल ह ैंजिन पर संदेि भारत के बाहर दकसी भी दिे म ें प्रसाठरत दकए िाएंगे: बिते दक प्राजधकरण समान दरू संचार सेिाओं के जलए ऄलग-ऄलग व्यजियों या व्यजियों के िग ा के जलए ऄलग-ऄलग दरों को ऄजधसूजचत कर सकता ह ै और िहां ऄलग-ऄलग दरें पूिोि के रूप म ें तय की िाती ह,ैं प्राजधकरण आसके जलए कारण दिा करेगा। 1.3 अग ेऄजधजनयम की धारा 11(4) म ेंयह भी ऄजनिाय ा ह ैदक "प्राजधकरण ऄपनी िजियों का प्रयोग और ऄपन ेकायों का जनिाहन करते समय पारदर्शिता सुजनजित करेगा"। 1.4 टैठरफ को जिजनयजमत करने म,ें भादजू िप्रा जपिल े कुि िर्ों म ें जनयामक जनरीिण दाजयत्ि के साथ 'पूिाानुमोदन चरण के साथ फोरजबयरेन्स स े 'कायोत्तर ठरपोर्टटग दाजयत्ि के साथ फोरजबयरेन्स रेिीम' के रुख म े अ गया ह।ै फलत : ईपभोिाओ हते ु दकफायती और प्रजतस्ट्पधी मूल्य पर दरू संचार सेिाएं प्रदान करन े के जलए जडजाआन दकए गए नए और ऄजभनि टैठरफ-ईत्पादों की बाजार म े ईप्लब्ता बढ़ी ह।ै यह प्रीपेड और पोस्ट्टपेड दोनों िेत्रों म ें दरू संचार सेिा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा दकए गए टैठरफ की संख्या और संरचना म ें पठरलजित होता ह।ै हालांदक, जिजभन्न चैनलों के माध्यम स े ईपभोिाओं से प्राप्त फीडबैक के अधार पर, यह नोट दकया गया ह ै दक टीएसपी द्वारा पेि दकए गए कुि टैठरफ/िाईचर और ईनकी िैधता ऄिजध ईपभोिाओं के एक िगा की िरूरतो और संतुजि के ऄनुरूप नहीं ह।ै 2. परामि ाप्रदक्रया 2.1 हाल ही म ें भादजु िप्रा को टी एस पी की 28 ददनों की िैधता ऄिजध िाल े टैठरफ, जिन्ह े माजसक टैठरफ के तौर पर पर नही माना िा सकता ह ै के संदभा में कइ जिकायते और अिेदन प्राप्त हुए ह ै । यह देखत े हुए दक िैधता ऄिजध एक कैलेंडर माह के बिाय 28 ददनों की ह ै ,ईन्ह ें एक िर्ा में 13 ठरचािा करन े की अिश्यकता होती ह ै जिससे की ईन्ह े ऄसुजिधा होती ह।ै ईपभोिाओं ने ऄपनी जिकायतों म ेंकहा ह ैदक 28 ददनों की िैधता ऄिजध न केिल भ्रम पैदा करती ह,ै बजल्क ईन्ह ेंभुगतान के एिि मे कम सेिा जमलन ेका एहसास भी कराती ह।ै आस संबंध म ें संसद मै पिू े गए प्रश्नों के साथ-साथ प्राजधकरण द्वारा प्राप्त जिजभन्न जिकायतों और अरटीअइ अिेदनों स े ईपभोिा के दजृ िकोण म ेबेचैनी स्ट्पि रूप से ददखाइ देती ह।ै 2.2 िबदक भादजू िप्रा ने पाया दक टीएसपी ईि टैठरफ की िैधता ऄिजध को 28 ददनों के रूप म ें पेि करन े म ें पारदिी रह े ह,ैं और अम तौर पर आस े माजसक टैठरफ के तौर पर म ें बािार म ें पेि करने का प्रयास नहीं दकया ह,ै दफर भी यह महसूस दकया िाता ह ै दक ईपभोिा दजृ िकोण और ईपभोिा की पसंद के निठरए स े भी आस मुद्दे को देखना और परखना अिश्यक ह।ै आसके ऄलािा, आस संबंध म ें प्राप्त जिकायतों, अिेदनों और संसद में पूिे गय े प्रश्न भी ईपभोिाओं के मन में भ्रम की जस्ट्थजत और माजसक टैठरफ पेिकिों की ऄनुपलब्धता के कारण व्यािहाठरक रूप स े ईन्ह ेंहुइ ऄसुजिधा की द्योतक ह।ैं 2.3 तदनुसार आस मुद्दे पर टीएसपी के साथ चचा ा की गइ। टीएसपी ने बताया दक चूंदक सेिाएं प्रीपेड ह,ैं आसजलए टैठरफ ऄिजध के बारे म ेंजिसके जलए सेिाएं दी िानी ह ैंस्ट्पिता और िस्ट्तु जनष्ठता होनी चाजहए, चूंदक जिजभन्न कैलेंडर महीनों म ें ऄलग-ऄलग ददन होते ह,ैं प्रीपेड सेिाओं के जलए टैठरफ पेिकिों और िुल्कों का अधार एक कैलेंडर माह नहीं होना चाजहए। संभाजित ऄसुजिधा के सिाल पर, ईनके द्वारा कहा गया दक 30 ददनों के जलए टैठरफ ऄजनिाय ा होने पर भी ईसका समाधान नहीं दकया िा सकता ह ै क्योदक ईपभोिाओं को 31 ददनों िाले महीनों म ें एक स े[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : ऄसाधारण 5 ऄजधक बार ठरचािा करना होगा। यह बताया गया दक पोस्ट्टपेड सेिाओं के जिपरीत, िहां माजसक अधार पर जनजित जबललग चक्र की ऄिधारणा का पालन दकया िाता ह,ै प्रीपेड सेिाएं ठरचािा की तारीख स े दफर स े िुरू होती ह ैं और एक जनजित माजसक जबललग ऄिजध के बिाय ददनों और हफ्तों की संख्या के रूप म ें व्यि टैठरफ ऑफ़र की िैधता ऄिजध का पालन करती ह।ैं 2.4 आस मुद्दे पर सभी जहतधारकों के जिचार प्राप्त करन े के जलए, भादजू िप्रा न े 13.05.2021 को “टैठरफ ऑफ़र की िैधता ऄिजध " पर एक परामिा पत्र िारी दकया। परामि ा पत्र का ईद्देश्य ऐसे टैठरफों की पहचान करना था िो ईपभोिाओं के एक बडे िगा की संतुजि के ऄनुकूल नहीं ह,ैं और सेिा प्रदाताओं और ईनकी िैधता ऄिजध के मुद्दों को ईपभोिाओं की अकांिाओं और अिश्यकताओं के ऄनरूु प बनाने की संभािना का पता लगाना, तथा यदद अिश्यक हो, तो आसके जलए जनयामक ढांच े म ेंसंिोधन करना था। 2.5 तदनुसार, जहतधारकों से जनम्नजलजखत जिकल्पो पर जिचार मांग े गए थ,े िैसे (i) टीएसपी को दकतने भी ददनों के जलए टैठरफ की जनितामान तोर तरीकों के ऄलािा 30 ददनों के जलए प्रीपेड टैठरफ/िाईचर (सभी प्रकार के िैस े स्ट्पेिल टैठरफ िाईचर, कॉम्बो िाईचर, अदद) देना ऄजनिाय ा हो , (ii) टीएसपी को प्रीपेड टैठरफ को 'माजसक' िैधता के साथ ऄजनिाय ा करना, जिसम ें टैठरफ केिल प्रत्यके महीने की एक ही तारीख को निीनीकरण योग्य हो, और / या (iii) टीएसपी को 28 ददनों की ितामान पेिकि के ऄलािा 29/30/31 ददनों की ऄिजध के जलए दरू संचार टैठरफ प्रदान करन े के जलए ऄजनिाया करना। 2.6 परामि ा पत्र म ें ईिाए गए मुद्दों पर ठटप्पजणयां और प्रजत-ठटप्पजणयां क्रमिः 11.06.2021 और 25.06.2021 तक मांगी गइ थीं। व्यजियों, ईपभोिा जहतों की िकालत करने िाले समूहों, संघों, संगिनों और दरू संचार सेिा प्रदाताओं स े कुल 84 ठटप्पजणयां और 02 प्रजत-ठटप्पजणयां प्राप्त हुईं, जिन्ह ें भादजू िप्रा की िेबसाआट पर जिजधित ऄपलोड दकया गया था। 2.7 प्रचजलत प्रथा के ऄनुसार, 28.07.2021 को ऑनलाआन िीजडयो कॉन्रेंस मोड के माध्यम स े एक खुली चचाा, ओपन हाईस जडस्ट्किन (ओएचडी) अयोजित दकया गया, जिसम ें लगभग 90 जहतधारकों न े भाग जलया और ऄपन े जिचार प्रस्ट्तुत दकए। आसके बाद, जहतधारकों को ऄपनी ओर स े परू क ठटप्पणी, को देने का भी ऄिसर ददया गया। एक ईपभोिा समथान समूह और दो सेिा प्रदाताओं स ेओएचडी के बाद पूरक ठटप्पजणयां प्राप्त हुईं। 3. जहतधारको के जिचार : 3.1 आस सिाल पर दक "क्या जनर्ददि की िाने िाली ऄिजध को 30 ददन या एक महीने के रूप म ें माना िाना चाजहए, जिसमें प्रत्येक महीने की एक ही तारीख को टैठरफ ऑफर को निीनीकृत करन े की अिश्यकता होती ह ैया 28 ददनों के जलए टैठरफ ऑफर पेिकि की ितामान प्रथा के ऄजतठरि 29/20/31 ददनों के जलए ऄलग टैठरफ ऑफर ऄजनिाय ा दकया िाए?", ऄजधकांि ईपभोिाओं और ईपभोिा जहतों की िकालत करने िाल े समूहों का जिचार ह ै दक भादजू िप्रा को टैठरफ की िैधता ऄिजध के मुद्दे म ें हस्ट्तिपे करना चाजहए। तथाजप, दरू संचार सेिा प्रदाताओं का जिचार था दक टैठरफ प्रस्ट्तािों और जबललग चक्र म ें िैधता ऄिजध सजहत फोरबेयरन्स की जनितामान नीजत िारी रहनी चाजहए और टैठरफ प्रस्ट्तािों की िैधता ऄिजध के मुद्द े पर दकसी जनयामक हस्ट्तिेप की कोइ अिश्यकता नहीं ह।ै 3.2 दरू सचं ार सेिा प्रदाताओं स े प्राप्त प्रजतदक्रयाओं का सार: (क ) एयरटेल  प्रीपेड ग्राहकों का एक बडा प्रजतित बहुत कम अय िगा से संबंजधत ह;ै समाि के ऐसे िग ा के जलए 28 ददनों की िैधता का मतलब ह ै दक िे साप्ताजहक अधार पर ऄपन े ईपयोग का बिट बनाते ह ैं िो ईनके मोबाआल खचों को बेहतर और संगठित तरीके से प्रबंजधत करने म ें मदद करता ह।ै  केिल 30 ददनों या एक महीने की जिजिि िैधता िाले टैठरफ़ ऑफर को प्रत्येक महीने की एक ही तारीख को टैठरफ़ का निीनीकरण करने की अिश्यकता के साथ ऄजनिाय ा करना, ईन प्रीपेड ग्राहक के जलए कोइ मूल्यिधान नहीं हो सकता ह,ै जिनकी ठरचािा प्राथजमकताएं आस तरह के एक बार की पेिकि की िरूु अत स े बदल नहीं सकती ह।ैं6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4]  "जबललग चक्र" की ऄिधारणा की ऄनुपजस्ट्थजत के कारण प्रीपेड यात्रा पूरी तरह स े ऄलग ह ैऔर सेिा की जनरंतरता ईसी के साथ िुडे जिजिि लाभों और िैधता के साथ खरीदे गए पैक पर जनभार ह।ै (ख ) अर ि ेअइ ओ  प्रीपेड टैठरफ के साप्ताजहक ढांचे स े पहल,े प्रचजलत टैठरफ िैधता 30 ददन या ईसके गुणकों म ें थी, िैसा दक परामि ा पत्र म ें ईल्लेख दकया गया ह ै आस प्रकार, हम ें नहीं लगता दक प्राजधकरण द्वारा प्राप्त मांग पत्रो और ऄभ्यािेदनों म ें 29 या 31 ददनों की िैधता के जलए या आस मामले म,ें प्रत्येक महीने म ें एक ही ददन निीकणीय अदद मुद्दों स े संबजन्धत होगा। आस प्रकार, यदद अिश्यक हो, तो 30 ददनों की िैधता ऄिजध िाली टैठरफ पिे कि पयााप्त होगी ।  माजसक टैठरफ यानी, जिसमें ग्राहक को हर महीने एक ही ददन पर एक ही जनजित राजि के साथ ठरचािा करने की अिश्यकता हो, तो यह तकनीकी रूप से संभि नहीं ह,ै क्योंदक यह मुख्य रूप स े एक पोस्ट्टपेड संरचना ह।ै आस तरह के टैठरफ ढांच े का लाभ ईिाने के जलए सब्सक्राआबर पोस्ट्टपेड प्लान के जलए एडिांस रेंटल जिकल्प चनु सकते ह।ैं (ग ) बीएसएनएल  प्रीपेड िीएसएम सेिाओं के जलए, बीएसएनएल पहल े स े ही ऄलग-ऄलग िैधता ऄिजध िाल े प्रीपेड िाईचर दे रहा ह,ै जिसमें 28/29/30 और 31 ददनों के िाईचर िाजमल ह।ैं प्रीपेड जबललग जसस्ट्टम को िैधता ऄिजध के मामले म ें ददनों की संख्या के अधार पर काम करन ेके जलए जडजाआन दकया गया ह।ै  प्रत्येक महीने की एक ही तारीख को टैठरफ का निीनीकरण करन े की अिश्यकता को ध्यान म ें रखते हुए, िाईचर की िैधता (28, 29, 30 या 31 ददन) िाईचर की िैधता को पठरितानीय बना देगा और और ऐसे िाईचर जिनम ें ददनों की पठरितानीय संख्या की िैधता ह,ै ितामान जबललग प्रणाली म ें तकनीकी रूप से कॉजन्फ़गर नहीं दकए िा सकते ह।ैं (घ ) िीअइएल  बाजार में जिगत एक दिक से प्रचजलत मौिूदा 28/56/84 ददनों की िैधता संरचना म ें कोइ भी बदलाि एक बडा बदलाि होगा और आसके जलए ईपभोिा िागरूकता, जबललग जसस्ट्टम म ें कॉजन्फ़गरेिन, ऄपन े और थड ा पाटी के चैनलों और खुदरा चैनलों को जिजित करने म ेंबडे स्ट्तर के प्रयास की िरूरत होगी ।  चूंदक 'महीने के ददन' 30 ददनों पर जस्ट्थर नहीं होते ह,ैं आसजलए ग्राहक ठरचािा बाद के निीनीकरण की तारीख िैधता के दोनों संस्ट्करणों के दौरान बदलत े रहगें े। हालांदक, 28/56/84 ददन के पैक के साथ, ग्राहक निीनीकरण चक्र ईसी सप्ताह में होगा जिस ददन पहल े िाला ठरचािा दकया गया था।  तकनीकी प्रणाली ऄथाता मुख्य रूप से अइएन प्रणाली, 7/14/28/30 ददनों की िैधता िैसे जनजित ददनों की िैधता के साथ प्रीपेड पेिकिों के जिन्यास के जलए िर्ों से जडिाआन और जिकजसत की गइ ह,ै जिसम ें ऄगल े महीने के ददनों की संख्या के बाििूद, ऄगल े महीने म ें ईसी तारीख (प्रारंजभक ठरचािा के रूप में) पर ऄगल े ठरचािा के जलए जनयत तारीख जनधााठरत करना संभि नहीं ह।ै आस प्रकार, मौिूदा जसस्ट्टम म ें सपोर्टटग रीचािा के जलए तकनीकी सीमा होगी जिसकी िैधता एक िर्ा म ें प्रत्येक कैलेंडर माह म ेंएक ही ददन समाप्त हो िाती ह।ै 3.3 ईपभोिा जहतो की िकालत करन े िाली सस्ट्ं थाओ (सी ए िी ) की ठटप्पणी : i) कंज्यमू र केयर सोसाआटी: आस ित ा के साथ दक हर महीन े की एक ही तारीख को प्लान का निीनीकरण दकया िाए (जनर्ददि ऄिजध एक महीन े की होनी चाजहए)। ईस बदलाि के साथ 28/29/30/31 ददनों के जलए ऄलग स े टैठरफ ऑफर की कोइ िरूरत नहीं ह।ै ii) एनसीएचएसइ, कंज्यमू र जगल्ड, कंज्यमू र प्रोटेक्िन एसोजसएिन: माजसक टैठरफ को लेकर ईपभोिाओं म ें बहुत भ्रम ह,ै आसजलए यह सुझाि ददया िाता ह ै दक माजसक प्रीपेड प्लान चाहे महीने म ें दकतने भी ददन हों हर महीने एक ही तारीख को निीनीकृत दकए िाने चाजहए। iii) कंज्यमू र िॉआस: िैधता ऄिजध को 1 ददन / 7 ददन / 15 ददन और एक महीने के जलए मानकीकृत दकया िाना चाजहए। ऄन्य सभी िैधता ऄिजध ऄमान्य होनी चाजहए। एक महीने की िैधता का मतलब यह होना चाजहए दक निीनीकरण ऄगल ेमहीने की ईसी तारीख को होने िाला ह।ै[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : ऄसाधारण 7 3.4 कंपजनयों/सगं िनों/फमों की ठटप्पणी i) पसटुा ेक्स एलएलपी: सभी जतजथया/ंददन स्ट्िीकाय ा होने चाजहए। हालांदक, कीमतों और िैधता के ऄनुसार ऄंतर करन े के जलए कीमत और गुणित्ता म ें स्ट्पि ऄंतर होना चाजहए जिसमें ईपभोिा के पास िांजित िैधता की सदस्ट्यता लेन े का जिकल्प हो। आसके ऄलािा, भादजू िप्रा को ईपभोिाओं की सुजिधा के जलए 30 ददनों की िैधता ऄिजध िाल े स्ट्टैंडड ाठरचािा िाईचर को ऄजनिाया करना चाजहए। ii) दअु कंसलल्टग: टैठरफ िैधता ऄिजध को प्रत्येक माह की जनयत जतजथ को निीनी करण योग्य दकया िा सकता ह।ै 3.5 लोगों की ठटप्पणी 30 ददनों की िैधता ऄिजध के बाद आनकलमग सुजिधा (अईटगोआंग कॉल्स को िोडकर) के जलए 15 ददनों की िूट ऄिजध के साथ िैधता ऄिजध 30 ददनों की होनी चाजहए। 28 ददनों की िैधता ऄिजध ऄप्रत्यि रूप स े टीएसपी को ऄनुजचत लाभ द े रही ह।ै भारतीय मोबाआल ईपभोिा समुदाय के जलए एक लचीली सेिाओं के बुके का जिस्ट्तार करन े के जलए 28/29/30/31 ददनों के जलए ऄलग टैठरफ ऑफ़र मौिूद होने चाजहए। ऄिजध एक माह की होनी चाजहए जिसम ें केिल प्रत्येक माह की एक ही तारीख को टैठरफ का निीनीकरण करन ेकी बाध्यता हो। 4. जहतधारकों स ेप्राप्त ठटप्पजणयों का जिश्लर्े ण: 4.1 एक टीएसपी, यानी बीएसएनएल पहले स े ही 30 ददनों की िैधता और 30 ददनों के गुणकों म ें एसटीिी और सीिी चला रहा ह।ै परामि ा पत्र िारी होने के बाद, ऄन्य दरू संचार सेिा प्रदाताओं न े भी 30 ददनों की िैधता ऄिजध िाले टैठरफ़ बतौर स्ट्पेिल टैठरफ़ िाईचर पेि दकए गए ह।ैं 4.2 ऄगर प्रीपेड टैठरफ प्लान 30 ददनों की िैधता के साथ ईपलब्ध ह,ै तो ईपभोिाओं के पास माजसक ठरचािा की सुजिधा ईपलब्ध होती ह ै तो ईपभोिाओ कों ज्यादा जिकल्प जमलता ह।ै ईपभोिाओं के पास ऄजधक जिकल्प होंगे िे ईन्ह ें 28 ददनों की िैधता ऄिजध िाल े टैठरफ़ पैक/ईत्पादों का ईपयोग करके ठरचािा करन े के जलए बाध्य नहीं होंगे । 30 ददनों की िैधता ऄिजध के साथ पीिी/एसटीिी/कॉम्बो िाईचर की ईपलब्धता आस प्रकार ईपभोिाओं को एक सुजिचाठरत टैठरफ़-संबंधी जिकल्प चुनने म ें सिम बनाएगी। 4.3 िैसा दक उपर बताया गया ह,ै जहतधारकों के जिचारों में स्ट्पि मत जभन्नता ह ै , िहा एक तरफ सेिा प्रदाताओ न े टैठरफ पेिकि की िैधता ऄिजध के संबंध मे जनितामान फोरजबयरेन्स रेिीम, जिसमे अमतौर पर ददनो, हफ़्तों और ईसके गुणको के संदभ ा में ददया िाता ह ै , को िारी रखन े की मांग को दहु राया ह,ै िही एक सिे ा प्रदाता न े प्री – पैड ग्राहको के जलए 30 ददनों की िधै ता ऄिजध िाली टैठरफ पिे कि का सुझाि ददया ह ै िही एक टी एस पी का प्री-पेड ग्राहकों के जलए 30 ददनों की िैधता के साथ एक टैठरफ ऑफर के जलए सुझाि भी ह।ै ऄन्य जहतधारकों द्वारा ऄजभव्यि लचताओं को दरू करने के जलए प्रचजलत मोिूदा जिजभन्न टैठरफ पेिकिों के ऄलािा माजसक टैठरफ होना चाजहए। दसू री ओर, ईपभोिा जहतो के िकालत समूहों, परामि ा संगिनों और ऄन्य ग्राहकों का जिचार ह ै दक 30 ददनों के टैठरफ को ऄजनिाया करन े के ऄलािा, प्रत्येक महीने की एक ही तारीख को ठरचािेिल एक माजसक टैठरफ ऑफररग भी प्रदान दकया िाना चाजहए। 4.4 टैठरफ ऑफ़र की िैधता ऄिजध पर ऄंतरााष्ट्रीय प्रथाओं की समीिा करते समय, यह देखा गया ह ै दक िोडाफोन यूके 30 ददनों की िैधता ऄिजध के जलए "प े ऐज य ू गो" टैठरफ प्रदान करता ह,ै और यूके की एक ऄन्य दरू संचार कंपनी ओ2 एक महीने की ऄिजध के जलए प े ऐज यू गो टैठरफ प्रदान करती ह।ै िेठरिॉन, युएसए भी ऄपनी प्रीपेड सेिाओं को चािा करन े के जलए एक माजसक प्रणाली का पालन करता ह ै और स्ट्पि करता ह ै दक "माजसक प्रीपेड प्लान हर महीने एक ही तारीख को निीनीकृत होते ह,ैं चाह े महीने म ें दकतन े भी ददन हों।" चूंदक हर महीने की एक ही तारीख को ठरचािा दकए िाने िाले प्रीपेड टैठरफ की ईपलब्धता ऄंतरराष्ट्रीय स्ट्तर पर प्रचलन में ह,ै आसजलए कोइ कारण नहीं ह ैदक भारतीय दरू संचार ईपभोिाओं को भी ऐसी सुजिधा ईपलब्ध नहीं कराइ िानी चाजहए। 4.5 आस संबंध म ें सभी जहतधारकों और आस संबंध में ऄंतरााष्ट्रीय प्रचलनों को ध्यान म ें रखते हुए, प्राजधकरण का जिचार ह ै दक ऄजनिायात : (1) कम स े कम एक प्लान िाईचर, एक स्ट्पेिल टैठरफ िाईचर और एक कॉम्बो िाईचर जिसकी िैधता 30 ददनों की हो िो , और (2) कम स े कम एक प्लान िाईचर, एक स्ट्पेिल टैठरफ िाईचर और एक कॉम्बो िाईचर हर महीने की एक ही तारीख को निीकरणीय हो , माजसक टैठरफ और ईसके माजसक ठरचािा का जिकल्प भी ग्राहकों की दकसी ऄन्य लचता को दरू करेगा । ईपरोि व्यिस्ट्था न केिल िैधता ऄिजध के संदभा में टैठरफ के जडिाआन और लॉन्च म ें टीएसपी को जनितामान स्ट्ितंत्रता की जनरंतरता सुजनजित करेगा, बजल्क माजसक8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] और ईसी जतजथ ठरचािा / टैठरफ चयन जिकल्प देकर ईपभोिाओं को सिि भी करेगा। तदनुसार, खंड 6 (फ्लेजक्सजबजलटी और पैकेि) के ईप-खंड (x) के बाद, ईप-खंड को सजम्मजलत करके, दरू संचार टैठरफ अदेि 1999 की धारा III (दरू संचार सेिाओं के जलए िुल्क) म ेंसंिोधन करन े का जनणाय जलया गया ह ैदक (xi) यह सुजनजित करन े के जलए दक प्रत्येक दरू संचार सेिा प्रदाता कम से कम एक प्लान िाईचर, एक स्ट्पेिल टैठरफ िाईचर और एक कॉम्बो िाईचर प्रदान करेगा जिसकी िैधता 30 ददनों की हो और ईप-खंड (xii) यह सुजनजित करन े के जलए दक प्रत्येक दरू संचार सेिा प्रदाता कम एक प्लान िाईचर, एक स्ट्पेिल टैठरफ िाईचर और एक कॉम्बो िाईचर प्रदान करेगा िो हर महीने की एक ही तारीख को निीकरणीय होगा। 4.6 टीएसपी ने कहा ह ै दक हर महीने की एक ही तारीख को ठरचािा करने को ऄजनिाया करन े के जलए ईनकी जबललग और संबंजधत प्रणाजलयों में तकनीकी बदलाि की अिश्यकता होगी। िैसा दक ईनके द्वारा यह भी कहा गया ह,ै ईनके मौिूदा जबललग, सीअरएम और अइएन जसस्ट्टम ितामान म ें एक जििेर् तरीके से कॉजन्फ़गर दकए गए ह,ैं और िैधता ऄिजध के जिजभन्न कॉजन्फ़गरेिन को सिम करन े के जलए आन तकनीकी प्रणाजलयों म ें पठरितान करन े की अिश्यकता हो सकती ह।ै प्राजधकरण का जिचार ह ै दक टैठरफ की िैधता ऄिजध के जलए जनयामक व्यिस्ट्था म ें दकसी भी पठरितान के कायाान्ियन के जलए ऄपन े जसस्ट्टम को पुन: कॉजन्फ़गर करने के जलए पयााप्त समय ददए िाने की अिश्यकता ह।ै तदनुसार, यह जनणाय जलया िाता ह ैदक तत्काल अदिे को 60 ददनों के भीतर लाग ू दकया िाए क्योंदक आस ऄिजध के दौरान टीएसपी द्वारा ऄपन ेजसस्ट्टम म ें ऄपेजित संिोधन दकए िा सकते ह।ैं ऄस्ट्िीकरण : यह दरू संचार टैठरफ अदेि मलू रूप स े ऄंग्रेजी म ें जलजखत दरू संचार टैठरफ अदिे (जियासििां संिोधन) का जहन्दी ऄनुिाद ह।ै यदद आसम ें कोइ जिसंगजत होती ह ै तो ऄंग्रेजी म ें जलजखत दरू संचार टैठरफ अदेि (जियासििां संिोधन) मान्य होगा । TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA NOTIFICATION New Delhi, the 27th January, 2022 No. C-3/7/(5)/2021-FEA-1.—In exercise of the powers conferred upon it under sub-section (2) of section 11, read with sub-clause (i) of clause (b) of sub-section (1) of the said section, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following Order further to amend the Telecommunication Tariff Order, 1999, namely: - THE TELECOMMUNICATION TARIFF (SIXTY SIXTH AMENDMENT) ORDER, 2022 (1 of 2022) 1. Short title, extent and commencement: (1) This Order may be called the Telecommunication Tariff (Sixty Sixth Amendment) Order, 2022. (2) This Order shall come into force within sixty days from the date of its publication in the Official Gazette. 2. In clause 6 of the Telecommunication Tariff Order, 1999, after sub-clause (x), the following sub- clauses shall be inserted, namely:- "(xi) Every Telecom Service Provider shall offer at least one Plan Voucher, one Special Tariff Voucher and one Combo Voucher having a validity of thirty days. (xii) Every Telecom Service Provider shall offer at least one Plan Voucher, one Special Tariff Voucher and one Combo Voucher which shall be renewable on the same date of every month.” KAUSHAL KISHORE, Advisor (F& EA) [ADVT.-III/4/Exty./617/2021-22][भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : ऄसाधारण 9 Note.1. The Telecommunication Tariff Order, 1999 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 under notification No.99/3 dated 9th March, 1999, and subsequently amended as given below: - Amendment No. Notification No. and Date 1st 301-4/99-TRAI (Econ) dated 30.3.1999 2nd 301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.5.1999 3rd 301-4/99-TRAI(Econ) dated 31.5.1999 4th 301-4/99-TRAI(Econ) dated 28.7.1999 5th 301-4/99-TRAI(Econ) dated 17.9.1999 6th 301-4/99-TRAI(Econ) dated 30.9.1999 7th 301-8/2000-TRAI(Econ) dated 30.3.2000 8th 301-8/2000-TRAI(Econ) dated 31.7.2000 9th 301-8/2000-TRAI(Econ) dated 28.8.2000 10th 306-1/99-TRAI(Econ) dated 9.11.2000 11th 310-1(5)/TRAI-2000 dated 25.1.2001 12th 301-9/2000-TRAI(Econ) dated 25.1.2001 13th 303-4/TRAI-2001 dated 1.5.2001 14th 306-2/TRAI-2001 dated 24.5.2001 15th 310-1(5)/TRAI-2000 dated 20.7.2001 16th 310-5(17)/2001-TRAI(Econ) dated 14.8.2001 17th 301/2/2002-TRAI(Econ) dated 22.1.2002 18th 303/3/2002-TRAI(Econ) dated 30.1.2002 19th 303/3/2002-TRAI(Econ) dated 28.2.2002 20th 312-7/2001-TRAI(Econ) 14.3.2002 21st 301-6/2002-TRAI(Econ) dated 13.6.2002 22nd 312-5/2002-TRAI(Eco) dated 4.7.2002 23rd 303/8/2002-TRAI(Econ) dated 6.9.2002 24th 306-2/2003-Econ dated 24.1.2003 25th 306-2/2003-Econ dated 12.3.2003 26th 306-2/2003-Econ dated 27.3.2003 27th 303/6/2003-TRAI(Econ) dated 25.4.2003 28th 301-51/2003-Econ dated 5.11.2003 29th 301-56/2003-Econ dated 3.12.2003 30th 301-4/2004(Econ) dated 16.1.2004 31st 301-2/2004-Eco dated 7.7.2004 32nd 301-37/2004-Eco dated 7.10.2004 33rd 301-31/2004-Eco dated 8.12.200410 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 34th 310-3(1)/2003-Eco dated 11.3.2005 35th 310-3(1)/2003-Eco dated 31.3.2005 36th 312-7/2003-Eco dated 21.4.2005 37th 312-7/2003-Eco dated 2.5.2005 38th 312-7/2003-Eco dated 2.6.2005 39th 310-3(1)/2003-Eco dated 8.9.2005 40th 310-3(1)/2003-Eco dated 16.9.2005 41st 310-3(1)/2003-Eco dated 29.11.2005 42nd 301-34/2005-Eco dated 7.3.2006 43rd 301-2/2006-Eco dated 21.3.2006 44th 301-34/2006-Eco dated 24.1.2007 45th 301-18/2007-Eco dated 5.6.2007 46th 301-36/2007-Eco dated 24.1.2008 47th 301-14/2008-Eco dated 17.3.2008 48th 301-31/2007-Eco dated 1.9.2008 49th 301-25/2009-ER dated 20.11.2009 50th 301-24/2012-ER dated 19.4.2012 51st 301-26/2011-ER dated 19.4.2012 52nd 301-41/2012-F&EA dated 19.09.2012 53rd 301-39/2012-F&EA dated 1.10.2012 54th 301-59/2012-F&EA dated 05.11.2012 55th 301-10/2012-F&EA dated 17.06.2013 56th 301-26/2012-ER dated 26.11.2013 57th 312-2/2013-F&EA dated 14.07.2014 58th 312-2/2013- F&EA dated 01.08.2014 59th 310-5 (2)/2013-F&EA dated 21.11.2014 60th 301-16/2014-F&EA dated 09.04.2015 61st 301-30/2016-F&EA dated 22.11.2016 62nd 301-30/2016-F&EA dated 27.12.2016 63rd 312-1/2017-F&EA dated 16.02.2018 64th 301-20/2018-F&EA dated 24.09.2018 65th 301-03/2020-F& EA dated 03.06.2020 Note 2. –The Explanatory Memorandum explains the reason for the Telecommunication Tariff (Sixty Sixth Amendment) Order, 2022.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : ऄसाधारण 11 EXPLANATORY MEMORANDUM Introduction 1.1 The Telecom Regulatory Authority of India (“TRAI”/“Authority”) is established under the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (“Act”) to inter-alia, protect the interest of consumers of the telecom sector. To this effect, TRAI has been mandated to regulate tariff for telecommunication sector in India. 1.2 Section 11(2) of the Act provides, “Notwithstanding anything contained in the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Authority may, from time to time, by order, notify in the Official Gazette the rates at which the telecommunication services within India and outside India shall be provided under this Act including the rates at which messages shall be transmitted to any country outside India: Provided that the Authority may notify different rates for different persons or class of persons for similar telecommunication services and where different rates are fixed as aforesaid the Authority shall record the reason therefor.” 1.3 Further Section 11(4) of the Act also mandates that the “Authority shall ensure transparency while exercising its powers and discharging its functions”. 1.4 In regulating tariffs, TRAI has over the years moved from „forbearance with prior approval stage‟ to a „forbearance regime with post-facto reporting obligation‟ with regulatory oversight. The regime has led to introduction of new and innovative tariff products in the market designed to provide telecom services at affordable and competitive price to the consumers. The same is reflected in the number and the composition of tariff offers made by Telecom Service Providers (TSPs) both in the prepaid and postpaid segments. However, based on the feedback received from the consumers through various channels, it has been noted that certain tariffs/ vouchers and their validity periods offered by TSPs are not to the satisfaction of a section of consumers. Consultation Process 2.1 Of late TRAI has been receiving a number of references from consumers regarding tariff offerings of TSPs that are valid for 28 days, and cannot be perceived as monthly tariff offerings. Consumers have stated in their complaints that the validity period of 28 days not only causes confusion but also leaves them with a sense of being short-changed. Additionally, it results in inconvenience as they need to make 13 recharges in a year, given that the validity period is 28 days, rather than a calendar month. The extent of unease from the consumer perspective is clear from Parliament Questions in this regard, as well as numerous complaints and RTI applications received by the Authority. 2.2 While TRAI observed that the TSPs have been transparent in disclosing the validity period of the said tariff offers as 28 days etc., and have not generally attempted to market the same as monthly tariffs, still it is felt that considering consumer perceptions, it is necessary to look into the issue from the perspective of consumer choice as well. Further, the complaints, references, and Parliament Questions in this regard also exemplify the persistence of confusion in the minds of the consumers and the inconvenience caused to them in practical terms due to unavailability of monthly tariff offerings. 2.3 The issue was accordingly discussed with the TSPs. The TSPs pointed out that as the services are prepaid, there has to be clarity and objectivity in the duration for which the services are to be given and since different calendar months have different number of days, a calendar month should not be the basis of tariff offerings and charges for prepaid services. On the question of possible inconvenience, it was stated by them that the same cannot be resolved even if a tariff offering for 30 days is mandated as even then consumers will have to recharge more than once in months having 31 days. It was pointed out that unlike postpaid services, where a concept of fixed billing cycle on a monthly basis is followed, prepaid services resume from the date of recharge and follow the validity period of tariff expressed in terms of number of days and weeks rather than a fixed monthly billing period. 2.4 To obtain the views of all stakeholders on the issue, TRAI issued a Consultation Paper on "Validity period of Tariff Offers" on 13.05.2021. The purpose of the consultation paper was to identify tariff offers that are not to the satisfaction of a large section of consumers, and explore the12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] possibility of making tariffs/ vouchers offered by service providers and their validity issues synchronous with the aspirations/ requirements of consumers and if necessary, amend the regulatory framework to this extent. 2.5 Accordingly, views of stakeholders were sought on different options viz., (i) mandating TSPs to offer prepaid tariffs/vouchers (all forms such as Special Tariff Vouchers, Combo Vouchers, etc.) for 30 days in addition to the tariff offerings for any number of days, (ii) mandating TSPs to offer prepaid tariffs with „monthly‟ validity wherein the tariff becomes due for renewal only on the same date of each month, and/ or (iii) mandating the TSPs to offer telecom tariffs for the period of 29/30/31 days in addition to the present offering of 28 days. 2.6 The comments and counter-comments on the issues raised in the Consultation Paper were sought by 11.06.2021 and 25.06.2021respectively. A total of 84 comments and 02 counter-comments were received from individuals, Consumer Advocacy Groups, Associations, Organizations and Telecom Service Providers, which were duly uploaded on TRAI's website. 2.7 As per prevalent practice, an Open House Discussion (OHD) through online video conference mode was held on 28.07.2021, where approximately 90 stakeholders participated and presented their views. Thereafter, stakeholders were given an opportunity to give their supplementary comments, if any. Supplementary comments from one Consumer Advocacy Group and two Service Providers were received. 3. Views of stakeholders: 3.1 On the question of “whether the period to be specified should be considered as 30 days or a month with requirement of tariff to be renewed only on the same date of each month or separate tariff offers be mandated for 29/20/31 days in addition to the present practice of offering tariff for 28 days?”, most of the consumers and consumer advocacy groups are of the view that TRAI should intervene in the issue of validity period of tariffs. However, Telecom Service Providers were of the view that the policy of forbearance in tariff offerings and billing cycle including validity period should continue and there is no need for any regulatory intervention on the issue of validity period of tariff offers. 3.2 Gist of responses received from Telecom Service Providers: A. Airtel  A large percentage of prepaid customers belong to very low-income group; a 28 days validity for such section of society means they budget their usage on a weekly basis which helps in managing their mobile expenses in a better and organized way.  Just mandating a tariff offer with a specific validity of 30 days or a month with requirement of tariff to be renewed only on the same date of each month, may not be of any value addition to a prepaid customer whose recharge preferences may not change by introduction of such one-off offering.  Prepaid journey is completely different due to the absence of the concept of “billing cycle” and the continuity of service is dependent upon the pack purchased with specified benefits and validity associated with the same. B. RJIO  Before the weekly structure of prepaid tariffs, the prevailing tariff validity was 30 days or multiples thereof, thus, we do not think the demands and representations received by the Authority, as mentioned in the consultation paper, would be for validity of 29 or 31 days or for that matter, same day on each month. Thus, if required, an introduction of a tariff offer with validity period of 30 days shall suffice.  With regard to monthly tariffs, i.e., tariffs wherein the customer is required to recharge on same day every month with the same fixed amount, the same is not technically possible, as this is primarily a postpaid structure. Subscribers are at liberty to opt for an advance rental option for postpaid plans to avail such a tariff structure.[भाग III—खण् ड 4] भारत का रािपत्र : ऄसाधारण 13 C. BSNL  For prepaid GSM services, BSNL is already offering prepaid vouchers with varying validity, including those of 28/ 29/ 30 and 31 days. The prepaid billing systems have been designed to work on the basis of number of days as far as validity issue is concerned.  Considering requirement of tariff to be renewed only on the same date of each month, will make the validity of the voucher variable (28, 29, 30 or 31 days) and such vouchers having validity of variable number of days cannot be technically configured in the present billing system. D. VIL  Any change to existing 28/56/84 days validity structure which is prevailing in the market for a decade now will be a massive change and will require gigantic efforts in terms of consumer awareness, configurations in billing systems, publications in own and 3rd party channels and retail channel education.  Since „days of a month‟ are not static at 30 days, customers recharge renewal date will continue to change during subsequent renewals, in both versions of validity. However, with 28/56/84 day packs, customer renewal cycle will positively occur on the same weekday as that of the earlier recharge.  The technical system viz. primarily IN system, is designed and evolved over years, for configuration of prepaid offerings with validity as fixed number of days like 7/14/28/30 days validity in which it is not feasible to set the due date for next recharge to be on the same date (as of initial recharge) in the subsequent month, irrespective of the number of days in the month. Thus, there would be technical limitation in existing systems for supporting recharge which has validity expiry on same day every calendar month in a year. 3.3 Response of CAGs i) Consumer Care Society: The period specified should be a month with the condition that the plan be renewed on the same date of each month. With that change there is no need for tariff offer for 28/29/30/31 days. ii) NCHSE, Consumer Guild, Consumer Protection Association: There is lot of confusion among consumers regarding monthly tariffs, therefore it is suggested that monthly prepaid plans should be renewed on the same date every month, regardless of how many days are there in the month. iii) Consumer Voice: Validity periods should be standardized to say 1 Day / 7 Days / 15 Days and one month. All other validity periods should be invalid. One Month validity should mean that renewal is due on the same date of the following month. 3.4 Response of Companies/Organizations/Firms i) Pursuitex LLP: All dates/ days must be permissible. However, there should be visible difference in price and quality to distinguish according to the prices and validity wherein consumer will have a choice to subscribe to the validity desired. Further, TRAI should mandate Standard Recharge Voucher having 30 days validity for the convenience of consumers. ii) Dua Consulting: The tariff validity period may be considered for the same date of each month. 3.5 Response of Individuals The validity period must be of 30 days, with a grace period of 15 days for incoming facility (barring of outgoing calls) beyond the validity period of 30 days. The validity period of 28 days is indirectly giving undue advantage to the TSPs. Separate tariff offers should exist for 28/29/30/31 days to extend a flexible services bouquet to the Indian mobile consumer community. The period should be a month with requirement of tariff to be renewed only on the same date of each month. 4. Analysis of Comments received from stakeholders: 4.1 One TSP, i.e., BSNL is already offering STVs and CVs with a validity of 30 days and in multiples of 30 days. After the issuance of the Consultation paper, the other telecom service providers too have launched tariff offers in the form of Special Tariff Vouchers with a validity period of 30 days.14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC.4] 4.2 If a prepaid tariff plan is available with a validity of 30 days, consumers have a monthly recharge option, thereby improving consumer choice. Consumers would have more options and would not be compelled to recharge using tariff packs / products with a validity of 28 days. The availability of PV/STVs/Combo Vouchers with a 30 day validity period would thus enable consumers to make an informed tariff-related choice. 4.3 As has been brought out above, the views of the stakeholders are clearly divided with Service Providers reiterating their preference for the continuance of present forbearance regime with regard to validity period of tariff offers – usually given in terms of days, weeks and multiple thereof - with one TSP suggesting for at best a mandate for one tariff offer with 30 days validity for pre-paid customers. The monthly tariff offerings should be in addition to present offerings in vogue, to address the concerns raised by other stakeholders. On the other hand, consumer advocacy groups, consultancy organizations and individual customers are of the view that in addition to mandating 30 days tariff offering, a monthly tariff offering rechargeable on the same date of each month should also be provided for. 4.4 While reviewing international practices on the validity period of tariff offers, it is observed that Vodafone UK offers a “Pay As You Go” tariffs for a validity period of 30 days and another UK telecommunication company O2 provides Pay As You Go tariffs for duration of a month. Verizon, USA also follows a monthly system for charging its prepaid services and clarifies in very specific terms that “Monthly prepaid plans renew on the same date every month, regardless of how many days there are in the month.” Since availability of prepaid tariffs rechargeable on same date of every month is in vogue internationally, there is no reason why such a facility should not be made available to Indian telecom consumers as well. 4.5 Considering the views of all stakeholders and international practice in this regard, the Authority is of view that mandating (1) at least one PV/STV/CV having validity of 30 days, and (2) at least one PV/STV/CV renewable on same date of every month while giving an option of monthly tariff and recharge thereof will also address any other concern in the minds of subscribers. The above will not only ensure continuation of freedom to TSPs in the design and launch of tariffs in terms of validity period but also empower consumers by giving monthly and same date recharge / tariff selection option. Accordingly, it is decided to amend Section III (Tariffs for Telecommunication Services) of the Telecommunication Tariff Order 1999, after sub-clause (x) of clause 6 (Flexibility and Packages), by inserting sub-clause (xi) to ensure that every Telecom Service Provider shall offer at least one Plan Voucher, one Special Tariff Voucher and one Combo Voucher having validity of 30 days and sub-clause (xii) to ensure that every Telecom Service Provider shall offer at least one Plan Voucher, one Special Tariff Voucher and one Combo Voucher which shall be renewable on the same date of every month. 4.6 TSPs have indicated that mandating recharge offer on same date of every month would require technical changes in their billing and associated systems. As stated by them, their existing billing, CRM and IN systems are currently configured in a particular way, and changes may need to be carried out to these technical systems to enable a different configuration of validity periods. The Authority is of view that sufficient time needs to be given to reconfigure their systems for implementation of any change in the regulatory regime for validity period of tariffs. Accordingly, it is decided that the instant order be implemented within 60 days‟ time as during the period the requisite modifications may be effected by the TSPs in their systems. Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.