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रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
सी.जी.-डी.एxलx.x-GअID.-E1x8xx0 12022-232726
CG-DL-E-18012022-232726
ऄसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—ईप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 241] नइ ददल्ली, मगं लवार, जनवरी 18, 2022/पौष 28, 1943
No. 241] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2022/PAUSHA 28, 1943
गहृ मत्रं ालय
(सघं राज्य क्षत्रे प्रभाग)
अदेि
नइ ददल् ली, 18 जनवरी, 2022
का.अ. 245(ऄ).— केंद्रीय सरकार, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (संघ राज्य क्षेत्र का जवलय)
ऄजधजनयम, 2019 (2019 का 44) की धारा 19 के द्वारा प्रदत्त िजियों, और आस जनजमत्त ईसे समथ थ बनान े वाली ऄन् य
सभी िजियों का प्रयोग करत े हुए, दादरा और नागर हवले ी तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र की बाबत जन्न जलजखत
अदेि देती ह,ै ऄथाथत:-
1. संजक्षप्त नाम और प्रारंभ - (1) आस अदिे का संजक्षप् त नाम दादरा और नागर हवले ी तथा दमण और दीव (केंद्रीय
जवजधयों और राज्य जवजधयों का ऄनककललन) चतकथ थअदिे , 2022 ह।ै
(2) यह राजपत्र में प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
2. साधारण खडं ऄजधजनयम, 1897(1897का 10) आस अदेि के जनवथचन के जलए ईसी प्रकार लाग ल होगा जजस प्रकार
यह भारत के राज्य क्षेत्र म ेंप्रवृत्त जवजधयों के जनवथचन के जलए लागल होता ह।ै
3. आसके प्रकािन की तारीख से ही, आस अदेि की ऄनकसलची म ें ईजल्लजखत ऄजधजनयमों और जवजनयमों को, जब तक
सक्षम जवधान-मंडल या ऄन् य सक्षम प्राजधकरण द्वारा जनरजसत या संिोजधत नहीं दकया जाए, आस अदेि से सलं ग् न
ऄनकसलची द्वारा जनदेजित ऄनककललनों और ईपांतरणों के ऄध् ययीन, प्रभावी होगा या यदद आस प्रकार जनदेजित दकया
जाए तो यह जनरजसत हो जाएगा।
4. जहां आस अदेि में यह ऄपेक्षा की जाती ह ै दक ऄजधजनयम या जवजनयम की दकसी जवजनर्ददष् ट धारा या दकसी भाग म ें
कजतपय ऄन्य िब् दों के जलए कजतपय ऄन् य िब् द रखे जाएगं े या कजतपय िब् दों का लोप दकया जाएगा, वहां ऐसे
348 GI/2022 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
प्रजतस्ट् थापन या लोप, जैसा भी मामला हो, ईसके जसवाय जहां आसके जलए ऄन् यथा स्ट् पष्ट ूपप से ईपबंजधत ह,ै दकया
जाएगा, जहां कहीं जनर्ददष् ट िब्द ईस धारा या भाग में अत े ह।ैं
5. आस अदेि के ईपबंध, जो दकसी राज्य जवजध या दकसी जवजनयम को ऄनककलजलत या ईपांतिरत या जनरजसत करत े ह ैं
तादक ईस रीजत, जजसमें प्राजधकरण, जजसके द्वारा या जवजध, जजसके ऄधीन या जजसके ऄनकसार, कोइ िजियां प्रयोग
दकए जाने योग् य ह,ैं को पिरवर्ततत दकया जा सके, दकसी ऄजधसलचना, अदेि, प्रजतबद्धता, जब् ती, ईप-जवजध, जनयम
या जवजनयम, जो स् यक ूपप से बनाया गया ह ै या जारी दकया गया ह ै या तारीख 26 जनवरी, 2020 से पलव थ स् यक
ूपप स े दकए गए दकसी कायथ को ऄमान् य नहीं करेंग;े तथा दकसी ऐसी ऄजधसलचना, अदेि, प्रजतबद्धता, जब् ती, ईप-
जवजध, जनयम, जवजनयम या दकसी ऄन् य चीज का प्रजतसंहरण, पिरवतथन या जनरसन समान रीजत में, समान जवस्ट् तार
तक और समान पिरजस्ट्थजतयों में दकया जा सकेगा, मानो यह सक्षम प्राजधकरण द्वारा और ऐसे मामले को ईस समय
लाग लईपबंधों के ऄनकसार, आस अदेि के प्रारंभ के पश् चात् बनाया गया था, जारी दकया गया था या दकया गया था।
6. (1) ऄजधजनयम या जवजनयम की दकसी धारा या ईपबंध के लोप या संिोधन या आस अदिे की ऄनकसलची में जवजनर्ददष् ट
दकसी जवजध के जनरसन से जन्न जलजखत प्रभाजवत नहीं होगा —
(क) आस प्रकार लोप या संिोजधत या जनरजसत की गइ दकसी ऐसी धारा या ईपबंध या जवजनयम या जवजध या
ईसके ऄंतगतथ स् यक ूपप स ेकी गइ या प्रजतकलल ूपप से प्रभाजवत हुइ दकसी चीज का पलवथवती प्रवतथन;
(ख) आस प्रकार लोप या जनरजसत की गइ दकसी ऐसी धारा या ईपबंध के ऄधीन ऄर्तजत, प्रोद्भलत या ईपगत
कोइ ऄजधकार, जविेषाजधकार, दाजयत् व या देयता ;
(ग) आस प्रकार लोप या जनरजसत की गइ दकसी ऐसी धारा या ईपबंध के जवूपद्ध दकए गए दकसी ऄपराध की
बाबत ईपगत कोइ िाजस्ट्त, समपहरण या दडं ; या
(घ) ईपयकथक् त दकसी ऐसे ऄजधकार, जविेषाजधकार, दाजयत् व, देयता, िाजस्ट्त, समपहरण या दडं की बाबत कोइ
ऄन् वेषण, जवजधक कायथवाही या ईपचार और ऐसा कोइ ऄन् वेषण, जवजधक कायथवाही या ईपचार िूपक
दकया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या प्रवृत्त दकया जा सकेगा और ऐसी कोइ िाजस्ट्त, समपहरण या
दंड ऄजधरोजपत दकया जा सकेगा, मानो दादरा और नागर हवले ी तथा दमण और दीव (सघं राज्य क्षेत्रों
का जवलय) ऄजधजनयम, 2019 या यह अदिे प्रवृत्त नहीं हुअ था।
(2) ईप-पैरा (1), में ऄंतर्तवष्ट ईपबंध के ऄध् यधीन, दकसी ऐसी जवजध या जवजनयमों के ऄधीन की गइ कोइ चीज या
कोइ कारथवाइ (की गइ कोइ जनयकजि या प्रत् यायोजन, जारी की गइ ऄजधसलचना, ऄनकदिे या जनदिे , जवरजचत ईप-
जवजध या स्ट् कीम, प्राप् त प्रमाण-पत्र, ददया गया ऄनकज्ञा पत्र या ऄनकज्ञजि या प्रभावी रजजस्ट् रीकरण या जनष्प ाददत
करार सजहत) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव सघं राज्य क्षेत्र पर ऄब जवस्ट् तािरत और लागल जवजधयों
के तत्स्ट् थानी ईपबंधों के ऄंतगथत दकया गया या जलया गया माना जाएगा और तदनकसार प्रवृत्त बना रहगे ा जब तक
दक दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में ऄब जवस्ट्त ािरत जवजधयों के ऄधीन की गइ
दकसी चीज या की गइ दकसी कारथवाइ द्वारा ऄजधक्रजमत नहीं दकया गया हो।
ऄनसक चल ी
(पैरा 3 देख)ें
1. राज्य जवजध
1. रजजस्ट्र ीकरण (गोवा, दमण और दीव सिं ोधन) ऄजधजनयम, 1985 (1985 का 24)
1.रजजस्ट् रीकरण (गोवा, दमण और दीव संिोधन) ऄजधजनयम, 1985 (संक्षेप में ‘‘संिोधन ऄजधजनयम’’) म,ें जवस्ट् तृत नाम
और संजक्षप् त नाम म,ें ‘’गोवा’’ िब् द के स्ट् थान पर, जहां कहीं भी यह अया ह;ै ‘‘दादरा और नागर हवले ी और’’ िब् द रखें।
2. सिं ोधन ऄजधजनयम की धारा 2 के पश्च ात, नइ धाराएं 2क स े 2ग ऄतं :स्ट्थ ाजपत करें।
“2क. मलल ऄजधजनयम की धारा 2, खंड (2) में ‘‘या दकसी पकस्ट्त क का भाग’’ के स्ट् थान पर, ‘‘या दकसी पकस्ट् तक का भाग
और आसमें आलेक्र ोजनक ूपप म ेंकोइ पकस्ट् तक िाजमल ह’ै’ िब् द रखें।
2ख. धारा 2 म,ें मलल ऄजधजनयम के खंड (10) के पश् चात,् जन्न जलजखत खडं ऄंत:स्ट् थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:-
“(11) 'दलाल' से कोइ ऐसा व् यजि ऄजभप्रेत ह ै जो दकसी रजजस्ट् रीकरण कारबार के संबंध में स्ट् वयं के जलए या दकसी[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3
दसल रे व् यजि के जलए जनयोजन हते क रजजस्ट् रीकरण कायाथलय में बार-बार अता ह।ै ''
2ग. मलल ऄजधजनयम की धारा 17 में ―
(i) ईप-धारा (1) के खंड (ड.) के पश् चात,् जन्न जलजखत खडं ऄंत:स्ट् थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत :-
"(च) प्रजतवाददयों की सहमजत से या पिरजस्ट्थजतजन् य सा् य के अधार पर, ककतक दकसी ऐस े जलखत के अधार पर नहीं
जो भारतीय स्ट्ट ांप ऄजधजनयम, 1899 (1899 का केंद्रीय ऄजधजनयम 2) की धारा 35 के ऄधीन सा्य म ें ग्राह्य ह ै
यथा, वादी द्वारा प्रस्ट्त तक रजजस्ट् रीकृत हक जवलेख, दकसी जसजवल न् यायालय द्वारा पािरत कोइ जडक्री या अदिे या
पंचाट या ईसकी प्रजत, जहां ऐसे जडक्री या अदिे या पंचाट से वतमथ ान या भावी कॉपीराआट, हक या जहत, चाह े
जनजहत हो या एक सौ ूपपए और ईससे ऄजधक मल्ल य पर अधािरत हो, या ऄचल सपं जत्त म ें सजृ जत, घोजषत,
समनकदेजित, सीजमत, नष्ट दकया जाना तात्प र्तयत या प्रवर्ततत होता हो; और
(छ) एक सौ रुपए और आसस ेऄजधक मल्ल य की ऄचल सपं जत्त की जबक्री का करार;
(ज) ईस ऄचल सपं जत्त के ऄंतरण से सबं ंजधत मख्क त ारनामा (पावर ऑफ ऄटॉनी) जजसका कब्ज ा तात्प र्तयत
ऄटॉनीधारक को सौंप ददया गया ह’ै’।
(ii) ईप-धारा (2) के खडं (iv) म;ें ‘‘दकसी न् यायालय की कोइ जडक्री या अदिे ’’ िब्द ों के स्ट्थ ान पर ‘‘दकसी न् यायालय
की कोइ जडक्री या अदिे , जो ईप-धारा (1) के खडं (च) के ऄधीन अनवे ाली जडक्री या अदिे या पचं ाट नहीं ह’ै’
िब् द रख;ें
(iii) ईप-धारा (2) के खंड (v) म,ें ‘‘कोइ दस्ट् तावेज जो स्ट् वयं सृजजत नहीं करता हो’’ िब् द के स्ट्थ ान पर ‘‘ईप-धारा (1) के
खंड (छ) म ेंयथा-ईजल्लजखत जवक्रय करार के जसवाय कोइ दस्ट् तावेज जो स्ट् वयं सृजजत नहीं करता हो’’ िब् द रख;ें
(iv) ईप-धारा (2) के स्ट्प ष्ट ीकरण का लोप करें।’’
3. सिं ोधन ऄजधजनयम की धारा 3 के पश्च ात,् नइ धाराएं 3क स े 3ड. ऄतं :स्ट्थ ाजपत करें
“3क. मलल ऄजधजनयम की धारा 20, ईप-धारा (1) म,ें ‘‘दस्ट् तावजे जनष्प ाददत करन े वाल े व् यजियों’’ के पश् चात ् ‘‘और संपजत्त
के जवक्रय के जलए दस्ट् तावेज की दिा म,ें ईस दस्ट् तावेज के ऄधीन भी दावा करन े वाले व् यजि’’ िब् द ऄतं :स्ट् थाजपत करें।
3 ख. धारा 22क का ऄतं :स्ट्थ ापन. मलल ऄजधजनयम की धारा 22 के पश् चात,् जन्न जलजखत धारा ऄंत:स्ट् थाजपत की जाएगी,
ऄथाथत:-
दस्ट् तावेज जजनका “22क (1) राज्य सरकार, राजपत्र में ऄजधसलचना द्वारा, यह घोजषत कर सकेगी दक दकसी
रजजस्ट् रीकरण लोक नीजत के दस्ट् तावेज या दस्ट् तावेजों के समलह का रजजस्ट् रीकरण लोक नीजत के प्रजतकलल ह।ै
जवपरीत ह।ै
(2) आस ऄजधजनयम म ें ऄतं र्तवष्ट दकसी बात के होते हुए भी, रजजस्ट्र ीकरण करन े
वाला ऄजधकारी दकसी ऐसे दस्ट्त ावजे को रजजस्ट् रीकृत करने से आंकार कर सकेगा
जजसको ईप-धारा (1) के ऄधीन जारी ऄजधसचल ना लाग ल ह,ै ’’
3ग. मलल ऄजधजनयम की धारा 28 म,ें "धारा 17, खंड(क), (ख), (ग), (घ) और (ड.)ईप-धारा(1),’’ के स्ट् थान पर
‘‘धारा 17 का "खंड (क), (ख), (ग), (घ) (ड.) (च) (छ) और (ज)’’िब् द रखें।
3घ. मलल ऄजधजनयम की धारा 34 में ―
(i) ईप-धारा (1) में, "दस त् ावेज जनष्प ाददत करन े वाले व् यजियों", िब् द के पश् चात"् और संपजत्त की जबक्री के जलए
दस्ट् तावेज की दिा म;ें ईस दस्ट् तावेज के ऄधीन दावा करने वाल ेव् यजि’’; िब् द ऄतं :स्ट् थाजपत करें।
(ii) ईप-धारा (3) के खंड (ख) में, ‘’दस्ट् तावेज को जनष्प ाददत दकया’’ िब् द के पश् चात,् ‘’या वे दस्ट्त ावेज के ऄंतगथत दावा
कर रह ेह’ैं’ िब् द ऄतं :स्ट्थ ाजपत करें।
3ड. धारा 34क का ऄतं :स्ट्थ ापन―मलल ऄजधजनयम की धारा 34 के पश् चात, जन्न जलजखत धारा ऄंत:स्ट्थ ाजपत की
जाएगी :-
संपजत्त का जवक्रय या “34क.आस ऄजधजनयम के ईपबधं ों के ऄध् यधीन, संपजत्त की जबक्री के जलए कोइ भी दस्ट् तावेज4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
दस्ट् तावेज पर हस्ट्त ाक्षर आस ऄजधजनयम के ऄधीन तब तक रजजस्ट् रीकृत नहीं दकया जाएगा, जब तक दक दस्ट् तावेज के
करने के जलए दस्ट् तावेज के ऄधीन दावा करने वाले व् यजि ने भी ऐसे दस्ट् तावेज पर हस्ट्त ाक्षर नहीं कर ददया हो।’’
ऄधीन दावा करने वाला
व् यजि
4. धारा 5क का ऄतं :स्ट्थ ापन – संिोधन ऄजधजनयम की धारा 5 के पश् चात,् जन्न जलजखत धारा ऄंत:स्ट् थाजपत की जाएगी,
ऄथाथत:-
‘’5क – मलल ऄजधजनयम की धारा 50 म,ें ‘’धारा 17 के खडं (क)(ख), (ग), (घ) और (ड.)ईप-धारा (1)’’ िब् द के जलए
‘‘धारा 17 के खंड (क), (ख), (ग), (घ) (ड.) (च) (छ) और (ज)’’ िब् द रखें।
5. संिोधन ऄजधजनयम की धारा 6 म,ें खंड (ख) के पश् चात ् खंड (ग) ऄंत:स्ट्थ ाजपत करें,
‘(ग) मलल ऄजधजनयम म,ें ईप धारा (4) के पश् चात,् जन्न जलजखत ईपधारा ऄतं :स्ट्थ ाजपत की जाएगी, ऄथातथ ्:-
‘‘ (5) यदद ईपधारा (i) में ईजल्लजखत पकस्ट्त कों में से दकसी को नष्ट दकया जाता ह ै या रजजस्ट् रार की राय में नष्ट होने का
खतरा ह ै या पलणतथ : या ऄिं त: ऄपठनीय ह,ै तो रजजस्ट् रार, दकसी जलजखत अदेि द्वारा, ऐसी पकस्ट् तक या ईसके दकसी भाग
को, जो वह ठीक समझता ह,ै यथाजस्ट्थजत पनक र्तनमाण या प्रजतजलजप बनाने का अदेि द े सकेगा और धारा 69 के ऄधीन
यथा जवजहत ऐसी रीजत में ऄजधप्रमाणन तथा ऐसे जनदिे के ऄधीन तैयार और ऄजधप्रमाजणत प्रजत, आस ऄजधजनयय के
प्रयोजन के जलए दकया गया समझा जाएगा और आस ऄजधजनयम में मलल पस्ट्क तक या ईसका भाग होने और सभी जनददेशि मलल
पकस त् क या ईसके भाग के जलए ईस प्रकार तैयार दकया गया और ऄजधप्रमाजणत दकया गया समझा जाएगा।’’
6. सिं ोधन ऄजधजनयम की धारा 7 के बाद, नइ धारा 7क ऄतं :स्ट्थ ाजपत करें।
“7क. मलल ऄजधजनयम की धारा 53 म,ें जन्न जलजखत परंतकक ऄतं :स्ट्थ ाजपत दकया जाएगा, ऄथातथ :-
“परंत क यह दक जहां पकस्ट् तक आलक्े र ॉजनक प्रूपप में ह,ै वहां ईस पकस्ट् तक में सभी प्रजवजटिययां और संख् यांक तथा
मैनकऄल ूपप म ेंरखी गइ पकस्ट्त क एक समान होगी।‘’
7. सिं ोधन ऄजधजनयम की धारा 9 के बाद, नइ धारा 9क ऄतं :स्ट्थ ाजपत करें.
“9क. मलल ऄजधजनयम की धारा 58 म,ें ―
(i) ईप-धारा (1) म,ें खंड (क) के बाद, जन्न जलजखत खडं ऄंत:स्ट् थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:-
“(कक) संपजत्त की जबक्री के जलए दस्ट् तावेज की दिा म,ें ऐसे दस्ट् तावेज के ऄधीन दावा करन े वाले प्रत् येक व् यजि के हस्ट्त ाक्षर
और ईसको िाजमल दकया जाना, और यदद ऐसे दावे को दकसी व् यजि के प्रजतजनजध, समनकदेिक या ऄजभकताथ द्वारा स्ट् वीकार
दकया गया ह ैतो ऐसे प्रजतजनजध, समनकदेिक या ऄजभकताथ के हस्ट्त ाक्षर और ईनको िाजमल दकया जाना;"
(ii) ईप-धारा (2), के बाद, ‘‘दकसी दस्ट् तावेज के जनष्प ादन’’ के बाद ‘‘और संपजत्त की जबक्री के जलए दस्ट्त ावेज की दिा म,ें
ऐसे दस्ट् तावेज के जनष्प ादन को स्ट् वीकार करने वाला कोइ व् यजि या ईस दस्ट् तावेज के ऄतं गतथ दावा करने वाला कोइ व् यजि’’
ऄंत:स्ट् थाजपत करें”.
8. सिं ोधन ऄजधजनयम की धारा 12 के बाद, धाराएं 12क स े 12घ ऄतं :स्ट्थ ाजपत करें ।
“12क. नइ धाराएं 68क और 68ख ―मलल ऄजधजनयम की धारा 68 के बाद जन्न जलजखत धाराए ं ऄतं : स्ट्थ ाजपत की
जाएंगी:-
ऄननकज्ञप्त व् यजि का “68क. (1) जो व् यजि धारा 68-ख के ऄधीन यथा ईपबंजधत ऄनकज्ञप् त नहीं ह ै वह दस्ट् तावेज-
प्रजतषेध लेखक और दस्ट् तावेज तैयार करने की वृजत्त म ें स्ट् वयं को लगाएगा और दकसी ऐसे व् यजि द्वारा
हस्ट्त ाक्षिरत दस्ट्त ावेज, जजसके पास ऄनकज्ञजि नहीं ह,ै रजजस्ट् रीकरण ऄजधकािरयों द्वारा
रजजस्ट् रीकरण के जलए स्ट् वीकार नहीं दकया जाएगा:
परंत क यह दक दकसी वकील या ऄजभवक्त ा या मख्क तार द्वारा धारा 68-ख के ऄधीन ऄनज्ञक जि
प्राप् त करना ऄपेजक्षत नहीं होगा।
(2) आस धारा म ें कोइ भी बात दस्ट् तावेज के जनष्प ादक को रजजस्ट् रीकरण के जलए प्रस्ट् तकत दकए
जाने वाले दकसी दस्ट् तावेज को तैयार करने या स्ट् वयं के जलए दकसी ऄन् य ऐस े कायथ को करन,े[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5
जजसके जलए ऄनकज्ञप् त दस्ट् तावजे -लेखक को ऄन् यथा लगाया जा सकता था, से प्रजतजषद्ध नहीं
करेगी।
(3) आस धारा म,ें कोइ भी बात भारत के बाहर या संघ राज्य क्षेत्र के बाहर जनष्प ाददत
दकसी दस्ट् तावेज या एक ईप-जजला या एक जजला के जलए ऄनकज्ञजि धारक दस्ट्त ावेज-लेखक
द्वारा तैयार तथा यथाजस्ट्थजत, दसल रे ईप-जजला या दसल रे जजला में रजजस्ट् रीकरण के जलए प्रस्ट् ततक
जवल या दस्ट् तावेज या संघ राज्य क्षेत्र या स्ट् थानीय प्राजधकरणों या ऄन् य कॉरपोरेट जनकायों
द्वारा या ईनकी ओर से जनष्प ाददत दस्ट् तावेजों को लागल नहीं होगी।
दस्ट् तावेज-लेखकों को 68ख.-(1) जजले का रजजस्ट् रार या आस जनजमत्त ईसके द्वारा प्राजधकृत कोइ ऄन् य ऄजधकारी एक
ऄनकज्ञजि प्रदान करना जलजखत परीक्षा, जो जवजहत की जाए, संचाजलत करने के पश्च ात्, ऐसे जनबंधनों और ितों
पर, जो रजजस्ट् रीकरण महाजनरीक्षक द्वारा जवजहत की जाए, आस जनजमत्त दकए गए अवेदन के
अधार पर दस्ट् तावेज-लेखक या दस्ट् तावेज लेखक के ऄप्रेंिटस को जवजहत प्रूपप म;ें एक ईप-
जजले या एक जजले म ेंजवजधमान्य ऄनज्ञक जि द े सकेगा।
(2) दकसी ऐसे व् यजि को ऄनज्ञक जि ददया जा सकेगा जो दादरा और नागर हवले ी तथा दमण
और दीव (केंद्रीय जवजधयों और राज्य जवजधयों का ऄनककललन) चतकथथ अदेि, 2022के प्रवृत्त
होने की तारीख से कम से कम दस वषथ पलवथ से दस्ट् तावेज-लेखक की वृजत्त में रहा ह ै और जजसके
जलए ईसका ईपधारा (1) म ें जनर्ददष्ट जलजखत परीक्षा में बैठना ऄपेजक्षत नहीं होगा, यदद दकसी
जजले का रजजस्ट् रार या आस जनजमत्त ईसके द्वारा प्राजधकृत दकसी ऄन् य ऄजधकारी का यह
समाधान हो जाता ह ै दक वह दस्ट् तावेज लेखक की वृजत्त अरंभ करने के जलए ऄन् यथा ईपयकक्त
ह।ै ‘’
(3) ईप-धाराएं (1) और (2) के ऄधीन प्रदान दकया गया ऄनकज्ञजि ईस वषथ, जजसमें यह जारी
दकया गया था, के 31 ददसंबर तक जवजधमान् य रहगे ा और यह ऐसे जनबंधनों और ितों पर, जो
जवजहत की जाएं, जवजधमान् यता की ऄवजध की समाजि के पहल ेनवीकरण के ऄध् यधीन होगा।
(4)(क) ईप धाराएं (1) और (2) के ऄधीन प्रदान दकए गए ऄनकज्ञजि को दकसी भी समय,
जवजहत ितों के भंग होने या जजले के रजजस्ट् रार या ईसके द्वारा प्राजधकृत दकसी ऄजधकारी द्वारा
जलजखत में ऄजभलेखबद्ध दकए जाने वाले ऐसे दकसी ऄन् य कारण से जनलंजबत या र्द दकया जा
सकेगा जजसके जलए दस्ट् तावेज लेखक को ऄनज्ञक जि के प्रस्ट् ताजवत जनलंबन या र्द करण के जवूपद्ध
कारण बतान े का पयाथप् त ऄवसर ददया गया हो और ईस पर स् यक ूपप स े जवचार दकया गया
हो।
(ख) आस धारा के ऄधीन पािरत दकसी भी अदेि के जवूपद्ध रजजस्ट् रीकरण महाजनरीक्षक के
समक्ष ऄपील की जा सकेगी।
स्ट् पष्ट ीकरण . -धाराएं 68क और 68ख के प्रयोजनाथ,थ
(i) "दस्ट् तावेज लेखक" से कोइ ऐसा व् यजि ऄजभप्रेत ह ै और ईसमें ऐसे व् यजि िाजमल ह ैं जो
दस्ट् तावेज तैयार करन े की वजृ त्त ऄथाथत ऄजभहस्ट्त ातं रण-लेखन का कायथ करन,े जजसमें
रजजस्ट् रीकरण के जलए हक का ऄन् वेषण, जवलेखों का मसौदा तैयार करना और प्रजतयां यदद
कोइ हों, सजहत जवलय को रोचक और ऄनकजलजप करना, या ऄजधजनयम के ऄधीन खोज और
जनरीक्षण करना िाजमल ह,ै में लगा हुअ ह।ै
(ii) "जिक्षक" से कोइ ऐसा व् यजि ऄजभप्रेत ह ै जो दस्ट्त ावेज लेखक को रजजस्ट् रीकरण के जलए
प्रस्ट् तकत दकए जाने वाले दस्ट् तावजे तैयार करने में सहायता करता ह ै और ईनको (प्रजतयां सजहत,
यदद कोइ हों) ऄनकजलजप करता ह।ै
12ख. धारा 69 म,ें मलल ऄजधजनयम की ईप-धारा (1) के जलए, खंड (ख) के बाद, जन्न जलजखत खंड ऄंत:स्ट्थ ाजपत दकया
जाएगा, ऄथाथत:-
"(खख) दस्ट् तावेज लेखकों और ईनके जिक्ष (क (ऄप्रेरिंसरस) को ऄनकज्ञजि प्रदान करने, ऐसे ऄनकज्ञजियों के जनलंबन और र्द करण,
ऐसे जनबंधनों और ितों, जजनके ऄधीन ऐसे ऄनज्ञक ाजि प्रदान दकए जाते ह ैं और साधारणतया रजजस्ट् रीकरण के जलए प्रस्ट् तकत6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
दकए जाने वाले दस्ट् तावेजों के लखे न से संबंजधत सभी ऄन् य प्रयोजनों का ईपबंध करना।‘’
12ग. मलल ऄजधजनयम की धारा 70 के बाद, जन्न जलजखत ऄतं :स्ट्थ ाजपत करें -
"भाग XI-क आलेक्र ॉजनक यकजियों के द्वारा दस्ट् तावेजों का रजजस्ट्र ीकरण
आस भाग का लाग ल “70क.यह भाग केवल ऐसे क्षेत्रों को लागल होगा जजसकी बाबत ऄजधसलचना
होना। धारा 70ख के ऄधीन संघ राज्य क्षेत्र द्वारा जारी दकया गया ह।ै
संघ राज्य क्षेत्रों “70ख. (1) संघ राज्य क्षत्रे , राजपत्र में ऄजधसलचना द्वारा यह जनदेि दे सकेगा दक दकसी भी कायाथलय
द्वारा ऄजधसलजचत म,ें जो ईसमें जवजनर्ददष् ट दकए जाएं, दकसी भी श्रेणी या श्रेजणयों के दस्ट् तावेजों के रजजस्ट् रीकरण की
क्षेत्रों में प्रदक्रया पलरी की जाए और प्रजतजलजप तैयार करने का कायथ क् प् यलटरों, स्ट् कैनसथ की सहायता से दकया
आलेक्र ाजनक जाए और प्रजतजलजपयों पर क्प ैक्ट जडस्ट् क को ऐसी यकजियों को संरजक्षत रखा जाए और अवश् यकता
यकजियों द्वारा स्ट् कैन पड़न े पर ईसे पनक : प्राप् त दकया जाए।
दकए गए दस्ट् तावेज
(2) आस ऄजधजनयम या तत्स मय प्रवृत्त दकसी ऄन् य जवजध में दकसी बात के होते हुए भी, आलक्े र ाजनक
यकजियों का प्रयोग करके रजजस्ट् रीकृत और स्ट् कैन दकए गए और कायाथलय के प्रभारी रजजस्ट् रीकरण
ऄजधकारी द्वारा प्रमाजणत या ऄजभप्रमाजणत दकसी भी दस्ट्त ावेज की प्रजतजलजप को ईक्त दस्ट्त ावेज म ें
यथावर्तणत दकसी भी संव् यवहार के सा्य में प्राप् त भी दकया जाएगा।
व् यावृजत्त . 70ग. आस भाग में की कोइ भी बात जन्न जलजखत को लागल नहीं होगी, -
(i) कोइ दस्ट् तावेज जो रजजस्ट् रीकरण ऄजधकारी की राय में ऐसी जस्ट्थजत म ें नहीं ह ै जो
आलेक्र ॉजनक यकजियों के द्वारा ससं ाजधत दकए जाने के जलए ईपयक्क त हो;
(ii) रजजस्ट् रीकरण की क् प् यलटरीकृत प्रणाली के खराब होन े जैसी ऄप्रत् याजित जस्ट्थजत म:ें
परंत क रजजस्ट् रीकरण ऄजधकारी ईसके जलए जलजखत में कारणों को ऄजभजलजखत करेगा:
परंत क रजजस्ट् रीकरण ऄजधकारी यह सकजनजरत करेगा दक क् प् यलटरीकृत प्रणाली के
खराब होने के कारण आस भाग के लाग ल नहीं होन े की ऄवजध के दौरान रजजस्ट् रीकृत दस्ट् तावेजों
का अंकडा और प्रजतजब् बों की पकन: प्राजि के पश् चात ् रजजस्ट् रीकरण महाजनरीक्षक द्वारा
जवजहत रीजत में क् प् यलटर प्रणाली में स् यक ूपप से िाजमल कर जलए जाएं।‘’
12घ. धाराएं 80क स े 80 छ का ऄतं :स्ट्थ ापन―मलल ऄजधजनयम की धारा 80के पश् चात,् जन्न जलजखत धाराए ं ऄंत:स्ट्थ ाजपत
की जाएंगी, ऄथाथत; -
फीस की वसलली और “80क.(1) यदद जनरीक्षण के पश् चात ् या ऄन् यथा यह पाया जाता ह ै दक आस ऄजधजनयम के
प्रजतदाय के जलए ईपबंध ऄधीन देय दकसी फीस का संदाय नहीं दकया गया ह ै या पयाथप् त ूपप से संदाय नहीं दकया
गया ह ै तो ऐस े फीस को (ईसमें जवजनर्ददष् ट ऄवजध के भीतर मांगे जान े पर संदाय करने म ें
जवफलता के पश् चात्), रजजस्ट् रीकरण महाजनरीक्षक के प्रमाण-पत्र पर ईस व् यजि स,े जजससे
ऐसी मांग की गइ ह,ै भल-राजस्ट् व की बकाया राजि के ूपप में वसलला जाएगा। महाजनरीक्षक
का प्रमाण पत्र ऄंजतम होगा और दकसी भी न् यायालय में या दकसी भी प्राजधकरण के समक्ष
आस पर कोइ प्रश् न नहीं दकया जा सकेगा ;
परंतक यह दक ऐसा कोइ प्रमाण-पत्र नहीं ददया जाएगा जब तक दक पड़ताल
नहीं की जाती ह ैऔर ऐसे व् यजि को सकन े जाने का ऄवसर नहीं ददया जाता ह।ै
(2) जहां रजजस्ट् रीकरण महाजनरीक्षक यह पाता ह ै दक फीस की राजि ईस राजि से ऄजधक ह ै
जो जवजधक ूपप से प्रभायथ ह ै और आस ऄजधजनयम के ईपबंधों के ऄधीन ईसका संदाय दकया
गया ह ै तो जलजखत में या ऄन् यथा अवेदन दकए जाने पर ईस ऄजधक राजि का प्रजतदाय दकया
जाएगा।
दलालों की सलची तैयार 80ख.(l) दकसी जजले का प्रत्य ेक रजजस्ट् रार ऄपन े कायाथलय और ईसके ऄधीनस्ट् थ
करने और प्रकाजित करन े कायाथलयों के संबंध म ें और प्रत् येक ईप-मंडल मजजस्ट् रेट ऄपनी ऄजधकािरता के भीतर के
की िजियां रजजस्ट् रीकरण कायाथलयों के संबधं म ें ऐस े व् यजियों की सलची तयै ार और प्रकाजित कर सकेगा
जो साधारण प्रजतष्ठ ा या ऄन् यथा सा्य द्वारा ईसके समाधान या दकसी ईप-रजजस्ट् रार के[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7
समाधान के ऄनकूपप यह साजबत हो, जैसा दक धारा 80-क में ईपबंजधत ह,ै दक वह दलालों के
ूपप में अभ् याजसक कायथ करता ह ै और वह ऐसी सलजचयों को समय-समय पर पिरवर्ततत और
संिोजधत कर सकेगा।
(2) दकसी ऐसी सलची में दकसी व् यजि का नाम तब तक िाजमल नहीं दकया जाएगा जब
तक ईसको ऐसे नाम िाजमल दकए जाने के जवूपद्ध कारण बताने का समकजचत ऄवसर
न ददया गया हो ।
(3) जहां दकसी व् यजि का नाम आस धारा के ऄधीन ईप-मंडल मजजस्ट् रेट द्वारा तैयार और
प्रकाजित सलची में िाजमल दकया जाना है, वहां ऐसा व् यजि ऐसी सलची, जजसमें ईसका नाम
सवथप्रथम अता ह,ै में प्रकािन के तीस ददनों के भीतर, ऐसी सलची से ऄपन े नाम को हटाने के
जलए जजले के रजजस्ट् रार को जलजखत म ें अवेदन कर सकेगा और ऐसी जांच (यदद कोइ ह)ै , जो
रजजस्ट् रार ऐसे अवेदनों पर अवश् यक समझे, के बाद पािरत ईसके अदेि ऄं जतम होंगे।.
संददग् ध दलालों के बारे में ईप 80ग. दकसी जजले के रजजस्ट् रार या ईप-मंडल मजजस्ट् रेट ऐसे प्राजधकारी की ऄजधकािरता के
रजजस्ट् रार द्वारा जांच भीतर दकसी ईप रजजस्ट् रार को दलाल होने के कजथत या संददग् ध व् यजि का नाम भेज
सकता ह ै और ईस पर ईप-रजजस्ट् रार ईस व् यजि के अचरण की जांच करेगा और ईसको
धारा 80ख की ईप-धारा (2) में यथाईपबंजधत कारण बताने का ऄवसर देने के पश् चात,्
ईस प्राजधकारी को, जजसने यह ऄनकरोध दकया था, यह िरपोटथ दगे ादक क्य ा वह व् यजि ईप-
रजजस्ट् रार के समाधान म ेंदलाल साजबत हो गया ह,ै और यह दक प्राजधकारी ईस व् यजि का
नाम धारा 80ख की ईप-धारा (1) के ऄधीन ऄपन े द्वारा तैयार और प्रकाजित दलालों की
सलची में प्रकाजित कर सकता ह:ै
परंतक यह दक ऐसा प्राजधकारी ऐसे व् यजि को सकनेगा जो ऄपने नाम के आस प्रकार
िाजमल दकए जान े स े पहल े ईसके समक्ष ईपजस्ट्थत होता ह ै और सनक े जान े की आच्छ ा
व् यक्त करता ह।ै
रजजस्ट् रीकरण कायाथलयों म ें 80घ. ऐसी प्रत् यके सलची की प्रजतजलजप ईस प्रत् येक रजजस्ट् रीकरण कायाथलय में स्ट् पष्ट ूपप
दलालों की सलची का प्रदिनथ से प्रदर्तित की जाएगी जजससे वह संबंजधत ह।ै
रजजस्ट् रीकरण कायाथलयों के 80ड. कोइ रजजस्ट् रीकरण ऄजधकारी साधारण या जविेष अदिे द्वारा ऄपने रजजस्ट् रीकरण
पिरसर से दलालों का कायाथलय के पिरसरों स े दकसी व् यजि के नाम को हटा सकता ह ै जजसका नाम
ऄपवजथन दकसी ऐसी सलची में िाजमल ह।ै
रजजस्ट् रीकरण कायाथलयों के 80च. ऐसे प्रत् यके व् यजि, जजसका नाम धारा 80ड. के ऄधीन रजजस्ट् रीकरण कायाथलय के
पिरसरों के भीतर पाए गए पिरसर स े हटा ददया गया ह ै और जो दकसी रजजस्ट् रीकरण कायाथलय के पिरसर के
दलालों के बारे म ेंधारणा भीतर पाया जाता ह,ै रजजस्ट् रीकरण ऄजधकारी से जलजखत ऄनमक जत के जबना धारा
82क के प्रयोजनों के जलए दलाल के ूपप में कायथ करता हुअ माना जाएगा।:
परंत क यह दक यह धारा वहां लागल नहीं होगी जहा ं ऐसा व् यजि ऐस े कायाथलय म ें
रजजस्ट् रीकरण के जलए अिजयत दस्ट् तावेज का एक पक्षकार ह ै या ईस े
रजजस्ट् रीकरण ऄजधकारी की दकसी प्रदक्रया द्वारा ईपजस्ट्थत होन े का जनदेि ददया
गया ह।ै
दलालों की जगरफ्तारी और 80छ. (1) कोइ रजजस्ट् रीकरण ऄजधकारी जलजखत म ें अदिे द्वारा अदिे में नाजमत दकसी
जवचारण व् यजि को जनदेि द े सकेगा दक वह रजजस्ट् रीकरण कायाथलय के पिरसर के
भीतर पाए गए ऐसे दकसी भी दलाल को जगरफ्तार करे। ऐसे दलाााल को
तदनकसार जगरफ्तार दकया जाएगा और रजजस्ट् रीकरण ऄजधकारी के समक्ष पिे
दकया जाएगा।
(2) यदद दलाल ऄपने ऄपराध को स्ट् वीकार कर लेता ह ै तो दडं प्रदक्रया
संजहता, 1973 (1974का 2) की धारा 345 के ईपबंध जहां तक साध् य
हो ईसके जनरोध, जवचारण और दंड को लागल होंगे।‘8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(3) यदद दलाल ऄपन े ऄपराध को स्ट् वीकार नहीं करता ह ै तो ईक्त संजहता
की धारा 346 के ईपबंध ईसके जनरोध, जवचारण और दंड को आसी
प्रकार लागल होंगे।
(4) रजजस्ट् रीकरण ऄजधकारी को आन धारा ( के प्रयोजनाथथ जसजवल न् यायालय
माना जाएगा।’’
9. संिोधन ऄजधजनयम की धारा 14 के पश् चात,् नइ धारा 14क ऄंत:स्ट्थ ाजपत की जाएगी।
14क. धाराएं 82क और 82ख का ऄंत:स्ट्थ ापन – मलल ऄजधजनयम की धारा 82 के पश् चात,् जन्न जलजखत धाराएं ऄंत:
स्ट् थाजपत की जाएगं ी, ऄथाथत:-
जबना ऄनकज्ञजि के “82क.(1) दकसी ऐसी तारीख को और से जो राज्य सरकार आस जनजमत्त ऄजधसलचना द्वारा
दस्ट् तावेज जलखन े के जनयत करे, कोइ भी व् यजि आस ऄजधजनयम के ऄधीन बनाए गए जनयमों के ऄनकसार प्रदान
जलए िाजस्ट्त की गइ ऄनकज्ञजि के जसवाय, दकसी रजजस्ट् रीकरण ऄजधकारी को प्रस्ट् ततक करन े के जलए दकसी
दसल रे व् यजि के जलए दस्ट् तोवज नहीं जलखेगा :
परंत क आस ईप-धारा में की कोइ भी बात वहां लाग ल नहीं होगी जहां ऐसे दस्ट् तावेज का
लेखक, जनष्प ादक का प्राजधकृत ऄजभकताथ या दस्ट् तावेज का प्राूपप तैयार करने के जलए
जनष् पादक द्वारा जनयकक्त ऄजभवक्त ा या ऐसे ऄजभवक्त ा का रजजस्ट् रीकृत जलजपक ह।ै
परंतक यह और दक जो कोइ ईप-धारा (1) के ईपबंधों का ईल्ल ंघन करता ह ैवह जकमाथने स े
दंडनीय होगा जो दो हजार रुपए तक हो सकेगा।".
िाजस्ट्त “82ख.जो कोइ भी दलाल के ूपप म ें कायथ करता ह ै ईसका नाम आस ऄजधजनयम के ऄंतगथत
बनाइ गइ, प्रकाजित की गइ दलालों की सलची म ेंिाजमल दकया जाता ह:ै
परंतक पहले ऄपराध के जलए ऐसे कारावास की ऄवजध तीन माह से कम नहीं होगी
और जकमाथना की राजि पांच हजार रुपए से कम नहीं होगी:
परंतक यह और दक दसल रे ऄपराध के जलए ऐसे कारावास की ऄवजध छह माह स े
कम नहीं होगी और जकमाथना की राजि दस हजार रुपए से कम नहीं होगी; और
परंत क यह और दक तीसरे या ईसके बाद के ऄपराध के जलए ऐसे कारावास की
ऄवजध एक वषथ से कम नहीं होगी और जकमाथना की राजि बीस हजार रुपए से कम नहीं
होगी;’’
10. सिं ोधन ऄजधजनयम की धारा 15 के पश्च ात,् नइ धारा 15क ऄतं :स्ट्थ ाजपत की जाएगी।
15क. धारा 87क का ऄतं :स्ट्थ ापन – मलल ऄजधजनयम की धारा 87के पश् चात,् जन्न जलजखत धारा ऄंत: स्ट्थ ाजपत की
जाएगी :-
िजियों का प्रत्य ायोजन “87क.दादरा और नागर हवले ी तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन, अदेि द्वारा आस
ऄजधजनयम के ऄंतगथत ऄपने को प्रदत्त सभी या दकन् हीं िजियों को रजजस्ट् रीकरण महाजनरीक्षक
को प्रत् यायोजजत कर सकता ह,ै जो आनका प्रयोग ऐसे जनबंधनों एवं ितों के ऄध् यधीन करेगा
जैसा दादरा और नागर हवले ी तथा दमण और दीव ऄजधरोजपत करे और वे आसी रीजत में आस
प्रकार प्रत् यायोजजत िजि को वापस भी ल ेसकता ह।ै ’’
2. गोवा जवश्व जव्ालय ऄजधजनयम, 1984
(1984 का 7)
1. मलल ऄजधजनयम म,ें ई्द ेजिका म,ें जवस्ट् तृत नाम म,ें संजक्षप् त नाम म,ें धारा 2 के खंड (19) और (20) में और धारा 3की
ईपधारा (1) एवं (3) म ें ‘‘गोवा’’ िब् द जहा ं कहीं भी अया हो ईसके स्ट् थान पर ‘‘दादरा और नागर हवेली तथा दमण एव ं
दीव’’ िब् द रखें जाएगं ’े’।
2. पलरे मलल ऄजधजनयम म,ें ‘‘अगंतकक’’ िब् द जहां कहीं भी अया हो ईसके स्ट् थान पर ‘‘ककलाजधपजत’’ िब् द को रखा जाएगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9
3. धारा 2.―
(i) खंड (11) के स्ट् थान पर, जन्न जलजखत खडं रखा जाएगा, ऄथाथत:् -
“सरकार” से दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन ऄजभप्रते ह ैजजसका प्रधान संजवधान के
ऄनकच्छ ेद 239 के ऄंतगथत राष्र पजत द्वारा जनयकक्त प्रिासक होगा।’’
(ii) खंड (14), के पश् चात,् जन्न जलजखत खडं ऄंत: स्ट्थ ाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत ्:-
“(14क) “जवजहत” से आस ऄजधजनयम के ऄंतगथत बनाए गए जनयमों द्वारा जवजहत ऄजभप्रेत ह;ै ”
(iii) खंड (18), म,ें ‘’प्राध् यापक’’ िब् द के स्ट्थ ान पर ‘’सहायक प्रोफेसर, एसोसजएट प्रोफेसर’’ िब्द रख े जाएंगे।
4. धारा3.―ईप-धारा (2)म,ें ‘’पन् जी’’ िब् द के स्ट् थान पर ‘’ऐसा स्ट् थान जो सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र म ें
ऄजधसलजचत दकया जाए’’ िब् द रखे जाएंगे।
5. धारा 8―
(i) ईप-धारा (1) म,ें “ईप राज्य पाल’’ िब् द के स्ट्थ ान पर ‘’प्रिासक’’ िब् द रखे जाएगं े।
(ii) ईप-धारा (11), के पश् चात,् जन्न जलजखत ईप-धारा ऄतं :स्ट्थ ाजपत की जाएगी, ऄथाथत :-
“(12) ककलाजधपजत ऄपन ेपद के अधार पर जवश् वजव्ालय का प्रधान होगा।
(13) ककलाजधपजत, यदद ईपजस्ट्थत होगा, जडजग्रयां प्रदान करने के जलए अयोजजत जवश् वजव्ालय के दीक्षांत समारोहों की
ऄध् यक्षता करेगा।‘’
6. धारा 9.―“(1)ककलाजधपजत”िब् द का लोप दकया जाएगा।
7. धारा 10.―धारा 10 का लोप दकया जाएगा।
8. धारा 11क का ऄतं :स्ट्थ ापन―धारा 11 के पश् चात,् जन्न जलजखत धारा ऄंत:स्ट्थ ाजपत की जाएगी ऄथाथत:-
ककलपजत के कायथकाल “11क.आस ऄजधजनयम या संजवजध म ें ऄंतर्तवष्ट दकसी बात के होत े हुए भी, ककलाजधपजत,
का जवस्ट्त ार। ककलपजत के कायथकाल को ऐसी ऄवजध के जलए जवस्ट् तार कर सकता ह,ै जो पदधारक के कायथकाल
के ऄवसान की तारीख से एक वषथ से ऄजधक नहीं होगी।’’
9. धाराएं 15क स े 15ग का ऄतं :स्ट्थ ापन –धारा 15 के पश् चात,् जन्न जलजखत धाराएं ऄतं :स्ट्थ ाजपत की जाएंगी, ऄथाथत:् -
सेवाजनवृजत्त अय क 15क. (1) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव जवश् वजव्ालय तथा दादरा
और नागर हवेली तथा दमण और दीव जवश् वजव्ालय के संबद्ध महाजव्ालयों ,चाहे
सरकार द्वारा सहायता प्राप् त ह ै या नहीं, के जिक्षण कमथचारीवृंद जजसमें ऐस े
महाजव्ालयों के प्राचायथ भी िाजमल हैं, की ऄजधवर्तषता पर सेवाजनवृजत्त अयक पैंसठ वष थ
होगी।
परंतक ईपयकथक्त जिक्षण कमथचारीवृंद का कोइ भी सदस्ट् य, जो पैंसठ (65) वषथ म ें
ऄजधवर्तषता पर सेवाजनवृत्त होने वाला है, जिक्षण कमथचारीवृन्द के ऐसे सदस्ट् य को ईस माह
के, जजसमें ऄजधवर्तषता की अयक प्राप् त होती है, ऄंजतम ददवस के ऄपराह्न से सेवाजनवृत्त
होने के जलए ऄनकज्ञात दकया जाएगा।
(2) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव जवश् वजव्ालय तथा दादरा और
नागर हवले ी तथा दमण और दीव जवजश् व्ालय के संबद्ध महाजव्ालयों, चाह ेसरकार
द्वारा सहायता प्राप् त ह ै या नहीं, के जिक्षण कमथचारीवृंद स े जभन् न व् यजियों की
ऄजधवर्तषता पर सेवाजनवृजत्त अयक साठ वष थमात्र होगी।
15.ख दादरा और नागर हवले ी तथा दमण और दीव जवश् वजव्ालय या ईस जवषय के जलए
आस ऄजधजनयम के ऄधीन दकसी भी प्राजधकरण को दादरा और नागर हवले ी तथा दमण और
जवश्व जव्ालय और
दीव जवश् वजव्ालय के दकसी जिक्षण कमथचारीवृंद ऄथवा दकसी ऄन् य कमथचारी ऄथवा ईक्त
आसके प्राजधकािरयों
जवश् वजव्ालय के सहायता प्राप् त ऄथवा गरै सहायता प्राप् त महाजव्ालयों के दकसी जिक्षण
पर पाबदं ी
कमथचारीवृंद ऄथवा दकसी ऄन्य कमथचारी की सेवाजनवृजत्त की अयक ऄथवा सेवा में जवस्ट् तार10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
जवषय से संबंजधत कोइ संजवजध बनाने की कोइ िजियां नहीं होगी और यदद ऐसी कोइ
िजियां आस ऄजधजनयम के प्रावधानों के ऄनकसार प्रदत्त हुइ ह ैं तो वे, ईस सीमा तक, जनरजसत
हो जाएंगी। आस प्रकार बनाइ या जव्मान कोइ भी संजवजध, ईस सीमा तक, जहां तक वह
दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (केंद्रीय जवजधयों और राज्य जवजधयों का
ऄनककललन) चतथक थ अदेि, 2022 के दकन् हीं प्रावधानों का ईल् लघं न करती ह,ै िलन् य मानी
जाएगी और आसका कोइ प्रभाव नहीं होगा।
15ग आस ऄजधजनयम ऄथवा जवश् वजव्ालय की संजवजधयों और ऄध् यादेिों या तत्स मय
प्रवृत्त दकसी ऄन् य जवजध या ऄजधसलचना, जनयमों, जवजनयमों, जडग्री, न् यायालय के दकसी
अदेि या जनणथय, पिरपत्रों ऄथवा ऄनकदिे ों के दकन् हीं ऄन् य ईपबंधों में ऄंतर्तवष्ट दकसी
बात के होते हुए भी, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव जवश् वजव्ालय का
प्रत् येक कमथचारी और दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव जवश् वजव्ालय के
संबद्ध महाजव्ालयों, चाह े सहायता प्राप् त हऄैं थवा नहीं, का प्रत् येक कमथचारी, जो गैर
जिक्षण श्रणे ी में अता ह,ै ‘’घ’’ श्रेणी के कमथचािरयों के जसवाय, साठ वषथ की अयक में
ऄजधवर्तषता पर सेवाजनवृत्त होगा।’’
10. धारा 23. ईप-धारा (5) के परंतकक म,ें “और ऐसी संजवजधयां जवधानसभा के समक्ष रखी जाएंगी’’ िब् दों का लोप दकया
जाएगा।”
11. धाराएं 25क और 25ख का ऄतं :स्ट्थ ापन―धारा 25 के पश्च ात्, जन्न जलजखत धारा ऄतं :स्ट्थ ाजपत की जाएगी, ऄथाथत ्:-
जवश्व जव्ालय के “25क. -(1) आस ऄजधजनयम के दकन् हीं ऄन् य ईपबंधों म ें ऄंतर्तवष्ट दकसी बात के होते हुए भी,
कजतपय प्रस्ट्त ावों पर जवश् वजव्ालय, समय-समय पर, जवश् वजव्ालय के ऐसे प्रस्ट् तावों पर सरकार का ऄनकमोदन
सरकार का पवल थ प्राप् त करेगा, जजनमें से प्रत् येक की राजि आस प्रयोजनाथ थ सरकार द्वारा जवजहत राजि स े
ऄनमक ोदन ऄजधक ह ै और आनका जनष्प ादन जवश् वजव्ालय को सरकार द्वारा स्ट् वीकृत ऄनकदानों पर
प्रभािरत करके दकया जाना ह।ै
(2) सरकार जवश् वजव्ालय से ऄपेक्षा कर सकती ह ै दक वह सरकार द्वारा प्रदान दकए गए
ऄनकदानों में स े ईपगत या ईपगत दकए जान े के जलए प्रस्ट् ताजवत व् यय का ब् योरा एव ं ऄजभलेख
प्रस्ट् तकत करे और जवश् वजव्ालय तदपक रांत ईसके जवजनर्ददष् ट समय के भीतर सरकार को ईक्त
ब् योरे एवं ऄजभलेख प्रस्ट् ततक करेगा।
(3) सरकार द्वारा स्ट् वीकृत रकम में से दकए गए व् यय को जवजनयजमत एवं जनयंजत्रत करने के
जलए, सरकार, ईपयकथक् त ईप-धारा (1) के संदभ थ म ें जवश् वजव्ालय द्वारा प्रस्ट्त कत प्रस्ट्त ावों को
ऄनकमोददत या ऄस्ट् वीकृत कर सकती ह ै या जवश् वजव्ालय को ईसके बारे में ऐसे जनदेि द े
सकती ह,ै जो वह ईजचत समझे। जवश् वजव्ालय सरकार द्वारा ईसके जलए जवजनर्ददष् ट समय,
यदद कोइ ह,ै के भीतर ऐसे जनदिे ों का पालन करेगा।
(4) आस धारा के प्रयोजनाथ,थ सरकार आन जवषयों को देखन े के जलए सरकारी ऄजधकारी की
जनयकजि के जलए पालन की जाने वाली ऐसी प्रदक्रया तथा जनबंधन एव ं ित ें जवजहत कर
सकती ह ैजो वह ईजचत समझे।
जनयम बनान ेकी िजि 25ख.सरकार, जवश् वजव्ालय के परामिथ स,े राजपत्र में ऄजधसलचना द्वारा, आस ऄजधजनयम
के ईपबंधों, जविेषकर धारा 25क के ईपबंधों को कायाथजन्वत करन े के जलए जनयम बना
सकती ह।ै
परंत क आस धारा के ऄधीन जनयम बनान े के प्रथम ऄवसर पर जवश् वजव्ालय के साथ
परामिथ अवश् यक नहीं होगा ककतक सरकार दकन् हीं ऐसे सझक ावों को ध् यान में लगे ी जो
जवश् वजव्ालय ऐसे जनयमों, ईनके बनाए जान े के बाद, में संिोधन के संबंध में दते ा ह।ै ’’
12. धारा 27.―
(i) ईप-धारा (3)के स्ट्थ ान पर, जन्न जलजखत ईप-धारा ऄंत:स्ट्थ ाजपत की जाएगी, ऄथाथत:् -
“(3) वार्तषक लेखा ( पर ककलाजधपजत द्वारा दकए गए दकसी प्रेक्षण पर कायथकारी पिरषद द्वारा जवचार दकया जाएगा और[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11
ईसके बारे में आसकी व् याख् या/स्ट्प ष्ट ीकरण को ककलाजधपजत को प्रस्ट् तकत दकया जाएगा।
(ii) ईप-धारा (4)म,ें “जो यथािीघ्र, आसे जवधान सभा के समक्ष रखे जाने के जलए कािरत करेगा’’ िब् दों का लोप दकया
जाएगा।
13. धारा 31.―ईप-धारा (2)में,“1925” के स्ट् थान पर “1952”रखा जाएगा।
14. धारा 38.―खंड (क) म ें‘’प्रथम ककलाजधपजत और’’िब द् ों का लोप दकया जाएगा।
15. धारा 39.―धारा 39 के स्ट्थ ान पर, जन्न जलजखत धारा रखी जाएगी, ऄथाथत:् -
ब् बइ “39. आस ऄजधजनयम ऄथवा सजं वजधयों, ऄध् यादेिों और जवजनयमों में ऄंतर्तवष्ट दकसी बात
जवश् वजव्ालय, के होते हुए भी, संघ राज्य क्षेत्र के भीतर जस्ट्थत और ब् बइ जवश् वजव्ालय, गकजरात
गकजरात जवश् वजव्ालय, गकजरात प्रौ्ोजगकी जवश् वजव्ालय, सौराष्र जवश् वजव्ालय, साजवत्रीबाइ
जवश् वजव्ालय, फलले पणक े जवश् वजव्ालय ऄथवा वीर नमथद दजक्षण गकजरात जवश् वजव्ालय से संबद्ध
गकजरात प्रौ्ोजगकी महाजव्ालय ऄथवा संस्ट् थान के दकसी छात्र, जो दादरा और नागर हवेली तथा दमण और
जवश् वजव्ालय, दीव (केंद्रीय जवजधयों और राज्य जवजधयों का ऄनककललन) चतथक थ अदेि, 2022 के प्रारंभ की
सौराष्र तारीख से ठीक पहल े ऄध् ययन कर रहा था ऄथवा परीक्षा के जलए पात्र था, को ईसकी
जवश् वजव्ालय, तैयारी में ईसके पाठ्यक्रम को पलरा करने की ऄनकमजत दी जाएगी, और जवश् वजव्ालय ऐसी
साजवत्रीबाइ फलले पकण े रीजत का ईपबंध करेगा जो वह ब् बइ जवश् वजव्ालय, गकजरात जवश् वजव्ालय, गकजरात
जवश् वजव्ालय ऄथवा प्रौ्ोजगकी जवश् वजव्ालय, सौराष्र जवश् वजव्ालय, साजवत्रीबाइ फलल े पणक े जवश् वजव्ालय
वीर नमथद दजक्षण ऄथवा वीर नमथद दजक्षण गकजरात जवश् वजव्ालय के ऄध् ययन के पाठ्यक्रमों के ऄनकसार ऐस े
गकजरात छात्र के ऄनकदेि, जिक्षण और प्रजिक्षण के जलए जनणथय करें तथा ऐसे छात्रों को ब् बइ
जवश् वजव्ालय से जवश्व जव्ालय, गजक रात जवश्व जव्ालय, गजक रात प्रौ्ोजगकी जवश्व जव्ालय, सौराष्र
संबद्ध महाजव्ालयों जवश् वजव्ालय, साजवत्रीबाइ फलले पकण े जवश् वजव्ालय ऄथवा वीर नमथद दजक्षण गकजरात
ऄथवा संस्ट्थ ानों म ें जवि् वजव्ालय द्वारा अयोजजत जवजभन् न परीक्षा ( म ें बैठन े के जलए ऐसी ऄवजध ऄथवा
ऄध् ययन के पा्क्रमों ऄवजधयों के जलए ऄनकमजत दी जाएगी जो समकजचत जवश् वजव्ालय जनणथय करे, तथा वह
को पलरा दकया जाना . ब् बइ जवश् वजव्ालय, गकजरात जवश् वजव्ालय, गकजरात प्रौ्ोजगकी जवश् वजव्ालय,
सौराष्र जवश् वजव्ालय, साजवत्रीबाइ फलले पणक े जवश् वजव्ालय ऄथवा वीर नमथद दजक्षण
गकजरात जवश् वजव्ालय की जडग्री, जडप् लोमा, प्रमाण पत्र ऄथवा कोइ ऄन् य जवजिष्ट ता प्राप् त
करने के जलए प्राप् त होगा।’’
16. धारा 39क का ऄतं :स्ट्थ ापन―धारा 39 के पश् चात,् जन्न जलजखत धारा ऄंत:स् थाजपत की जाएगी ऄथाथत:-
स्ट्न ातकोत्तर ऄनदक ेि “39क. (1) ऐसी तारीख स,े जो ब् बइ जवश् वजव्ालय, गकजरात जवश् वजव्ालय, गकजरात
और ऄनसक धं ान केंद्र का प्रौ्ोजगकी जवश् वजव्ालय, सौराष्र जवश् वजव्ालय, साजवत्रीबाइ फलले पकण े जवश् वजव्ालय
प्रभार लने ा ऄथवा वीर नमथद दजक्षण गकजरात जवश् वजव्ालय के परामिथ से जवश् वजव्ालय द्वारा जनयत
की जाए, जवश् वजव्ालय दादरा और नागर हवले ी तथा दमण और दीव म ें प्रचाजलत
स्ट् नातकोत्तर ऄनकदेि और ऄनकसंधान केंद्र का प्रभार लगे ा तथा ईस तारीख से ठीक पहले ईस
केंद्र में जनजहत सभी ऄजधकार, हक और देयताए ंजवश् वजव्ालय में जनजहत हो जाएंगी।
(2) जवश् वजव्ालय, जो और जब वह ईजचत समझे, यह घोजषत कर सकता ह ै दक ईप-धारा
(1) के ऄधीन ईसके द्वारा प्रभार म ें जलए गए केंद्र को ऐसी तारीख स े बंद कर ददया जाएगा
जो घोषणा म ेंजवजनर्ददष् ट की जाए तथा केंद्र को तदनकसार बंद माना जाएगा:
परंतक दकसी भी छात्र को, जो ईस तारीख से ठीक पहले ईस केंद्र में ऄध् ययन कर रहा
था, ऄध् ययन के ऄपने पाठ्यक्रम को पलरा करन े की ऄनकमजत दी जाएगी तथा जवश् वजव्ालय
ईस तारीख से पांच वषों की ऄवजध के जलए ईसे ऄनकदेि, जिक्षण एवं प्रजिक्षण प्रदान करेगा
तथा ऐसा छात्र ऐसी परीक्षा दने े के जलए पात्र होगा:
परंतक यह और दक कोइ ऄन् य छात्र, जो ईस तारीख से ठीक पहल े ब् बइ
जवश्व जव्ालय, गजक रात जवश्व जव्ालय, गजक रात प्रौ्ोजगकी जवश्व जव्ालय, सौराष्र
जवश् वजव्ालय, साजवत्रीबाइ फलले पणक े जवश् वजव्ालय ऄथवा वीर नमथद दजक्षण गकजरात
जवश् वजव्ालयकी दकसी परीक्षा के जलए पात्र था, ऐसी परीक्षा दे सकेगा।’’12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
17. ऄनकसलची में .—
(i) खंड (1), ईप खंड 4 (i) म,ें ‘‘प्रजत माह तीन हजार रुपए के’’ िब् दों के स्ट् थान पर ‘‘जैसा ककलाजधपजत द्वारा समय-समय
पर जनयत दकया जाए’’ िब् द रखे जाएंग”े ;
(ii) खंड (1) के ईप खडं (5) म,ें ‘‘प्रोफेसर’’ िब् द के स्ट्थ ान पर ‘‘डीन’’ िब् द रखा जाएगा;
(iii) खंड (3) के ईप खंड (1) के परंतकक म,ें ‘‘साठ वषथ’’ के स्ट् थान पर ‘‘पैंसठ वष’थ’ िब् द रखा जाएगा;
(iv) खंड (4) के ईप खंड (2) के दोनों परंतककों म,ें ‘‘साठ वष’थ’ के स्ट् थान पर ‘‘पैंसठ वष’थ’ िब् द रखा जाएगा;
(v) खंड 15 के स्ट् थान पर, जन्न जलजखत रख े जाएंग े-
(1) जवश् वजव्ालय द्वारा ऄनकरजक्षत कॉलेज एवं संस्ट्थ ान में प्रोफेसर, एसोजसएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर,
जवभागाध् यक्ष, व् याख् याता (चयनग्रडे , व् याख् याता (विरष्ठ स्ट् केल), व् याख् याता, पकस्ट् तकालयाध् यक्ष, सहायक पकस्ट् तकालयाध् यक्ष,
डीन और प्राचायथ के पदों पर जनयकजि के जलए कायथकारी पिरषद को जसफािरि करन े के जलए चयन सजमजत होगी।
(2) नीचे ताजलका के स्ट्त भं 1 में जवजनर्ददष्ट पदों पर जनयकजि के जलए चयन सजमजत ककलपजत, ककलाजधपजत के नाम
जनददेशजिती और ईक्त ताजलका के स्ट् तंभ 2 म ें जवजनर्ददष् ट व् यजियों को जमलाकर बनगे ी तथा ऐसे जवभाग में, जहां कोइ
जवभागाध् यक्ष नहीं ह,ै प्रोफेसर, एसोजसएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, जवभागाध् यक्ष, व् याख् याता (चयन ग्रडे ), व् याख् याता
(विरष्ठ स्ट् केल) ऄथवा व् याख् याता ( की जनयकजि की दिा म,ें यह सजमजत ऄपने सदस्ट् यों स े योजना मंडल द्वारा नामजनददेशजित
व् यजि को भी जमलाकर बनगे ी।
प्रोफेसर/एसोजसएट प्रोफेसर/सहायक प्रोफेसर (i) संबंजधत संकाय/कायथक्रम का डीन।
(ii) संबंजधत जवभाग/केंद्र का प्रधान यदद वह प्रोफेसर ह ैऔर डीन नहीं है;
(iii) एक प्रोफेसर, जजसे ककलपजत द्वारा नामजनदजदेश ित दकया जाए; तथा
िैक्षजणक पिरषद द्वारा जसफािरि दकए गए नामों के पैनल से कायथकारी
पिरषद द्वारा नामजनदजदेश ित तीन व् यजियों, जो जवश् वजव्ालय की सेवा म ें
नहीं है और जजनको ऐसे जवषय, जजससे यथाजस्ट्थजत, प्रोफेसर संबंजधत होगा,
का जविेष ज्ञान होगा ऄथवा ईसमें ऄजभूपजच होगी।
जवभागाध् यक्ष/व् याख् याता (चयन ग्रेड)/
व् याख् याता (विरष्ठ स्ट् केल)/व् याख् याता
(i) संबंजधत जव्ालय का डीन;
(ii) संबंजधत जवभाग/केंद्र का प्रधान यदद वह डीन नहीं ह;ै
(iii) एक प्रोफेसर, जजसे ककलपजत द्वारा नामजनददेशजित दकया जाए; तथा
िैक्षजणक पिरषद द्वारा जसफािरि दकए गए नामों के पैनल से कायथकारी
पिरषद द्वारा नामजनददेशजित दो व्य जियों, जो जवश् वजव्ालय की सेवा में
नहीं ह ै और जजनको ऐसे जवषय, जजससे यथाजस्ट्थजत,
जवभागाध् यक्ष/व् याख् याता संबंजधत होगा, का जविेष ज्ञान हो ऄथवा
ईसमें ऄजभूपजच हो।
पकस्ट् तकालयाध् यक्ष/सहायक पकस्ट्त कालयाध् यक्ष (i) कायथकारी पिरषद द्वारा नामजनददेशजित दकए जान े वाले दो व् यजि,
जो जवश् वजव्ालय की सेवा में नहीं ह,ैं जजनको पकस्ट् तकालय जवज्ञान,
ऄथवा पस्ट्क तकालय प्रिासन के जवषय का जविेष ज्ञान हो; तथा ।
एक, ऐसा व् यजि, जो जवश् वजव्ालय की सेवा में नहीं हो, कायथकारी
पिरषद द्वारा नाम जनददेशजित हो।
जवश् वजव्ालय द्वारा ऄनरक जक्षत तीन ऐसे व् यजि जो जवश् वजव्ालय की सेवा म ें नहीं हो, जजनमें से दो
महाजव्ालय और संस्ट्थ ान का डीन/प्राचायथ व् यजियों को कायथकारी पिरषद द्वारा और एक व् यजि को िैक्षजणक
पिरषद द्वारा नामजनददेशजित दकया जाएगा, जजनके पास ईस जवषय का
ज्ञान ऄथवा ईसमें ऄजभूपजच हो, जजसमें ईस महाजव्ालय ऄथवा[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 13
संस्ट् थान द्वारा ऄनकदेि प्रदान दकया जा रहा ह।ै
िटप्प णी : (1) जहां जनयकजि ऄंतर जवषयक पिरयोजना के जलए की जा रही ह ैवहां पिरयोजना का प्रमकख संबंजधत
जवभाग/केंद्र का प्रधान माना जाएगा।
(2) नामजनददेशजित दकए जान े वाला प्रोफेसर ईस जविेषज्ञता, जजसके जलए चयन दकया जा रहा ह,ै से संबंजधत प्रोफेसर
होगा और यह दक ककलपजत ऐसे प्रोफेसर को नामजनददेशजित करन े से पहल े जवभाग/केंद्र के प्रधान और जव्ालय के डीन स े
परामिथ करेगा।
(3) ककलपजत चयन सजमजत की बैठकों की ऄध् यक्षता करेगा।
(4) चयन सजमजत की बैठकें ककलपजत द्वारा ऄथवा ईसकी ऄनकपजस्ट्थजत म ेंरजजस्ट् रार द्वारा बकलाइ जाएंगी।
(5) जसफािरिें करने में चयन सजमजत द्वारा पालन की जाने वाली प्रदक्रया ऐसी होगी जो ऄध्य ादेिों में ऄजधकजथत की
जाए।
(6) यदद कायथकारी पिरषद, चयन सजमजत द्वारा की गइ जसफािरिों को स्ट् वीकार करने में ऄसमथ थ ह ै तो वह ऄपन े
कारणों को ऄजभलेजखत करेगी और ऄंजतम अदिे ों के जलए ककलाजधपजत को मामला प्रस्ट् तकत करेगी।
(7) ऄस्ट्थ ायी पदों पर जनयकजियां नीचे दिाथइ गइ रीजत में की जाएंगी :-
(i) यदद ऄस्ट्थ ायी िरजि एक िक्षै जणक सत्र स े ऄजधक ऄवजध के जलए ह ै तो आस े पलवथगामी खंड म ें ईपदर्तित प्रदक्रया
के ऄनकसार चयन सजमजत की सलाह पर भरा जाएगा:
परंत क यह दक यदद ककलपजत का यह समाधान हो जाता ह ैदक कायथ के जहत म ेंिरजि को भरा जाना अवश् यक ह ै
तो जनयकजि ईप-खंड (ii)में जनर्ददष्ट स्ट् थानीय चयन सजमजत द्वारा जविकद्ध ूपप से ऄस्ट्थ ायी अधार पर छह माह से
ऄनजधक ऄवजध के जलए की जा सकेगी।
(ii) यदद ऄस्ट्थ ायी िरजि एक वषथ से कम ऄवजध के जलए ह ै तो ऐसी िरजि पर जनयकजि संबंजधत संकाय के डीन,
जवभागाध् यक्ष और ककलपजत के नामजनददेशजिती से जमलकर बनी स्ट्थ ानीय चयन सजमजत की जसफािरि की जाएगी;
परंत क यह दक यदद एक ही व् यजि डीन और जवभागाध् यक्ष के पद धािरत करता ह,ै तो चयन सजमजत ककलपजत के
दो नाम जनददेशजिजतयों को रख सकती ह;ै
परंत क यह और दक मृत् यक ऄथवा दकसी ऄन् य कारण से जिक्षण पदों में ईत् पन् न ऄचानक अकजस्ट्मक िरजियों की
दिा म,ें डीन संबंजधत जवभागाध्य क्ष के परामिथ स ेएक माह के जलए ऄस्ट्थ ायी जनयकजि कर सकता ह,ै और ऐसी जनयकजि
के बारे में रजजस्ट् रार को सलजचत कर सकता ह।ै
(iii) ऄस्ट् थायी ूपप से जनयकक्त दकसी भी जिक्षक को यदद ईसकी आन कानलनों के ऄधीन जनयकजि के जलए जनयजमत चयन
सजमजत द्वारा जसफािरि नहीं की जाती ह,ै तो वह ऐसे ऄस्ट्थ ायी जनयोजन पर सेवा म ें बना नहीं रह सकेगा जब तक दक
ईसे बाद में, यथाजस्ट्थजत ऄस्ट् थायी ऄथवा स्ट्थ ायी जनयकजि के जलए स्ट्थ ानीय चयन सजमजत ऄथवा जनयजमत चयन सजमजत
द्वारा चयजनत नहीं कर जलया जाए।’’
3. गोवा राज्य ईच्च तर जिक्षा पिरषद ऄजधजनयम, 2018
(2018 का 14)
(दादरा और नागर हवले ी तथा दमण और दीव सघं राज्य क्षत्रे के जलए ऄनकक लजलत)
1.मलल ऄजधजनयम म,ें जवस्ट् तृत नाम में, ई्द ेजिका म,ें संजक्षप् त नाम में, धारा 2 के खंड (ख) और (ड.) में, और धारा 3 की ईप
धारा (1), ईपधारा (2) के खडं (क) और (ड.) तथा ईप-धारा (3) म,ें ‘’गोवा’’ िब् द जहा ं कहीं भी अया ह ै वहां ईसके स्ट्थ ान
पर ‘‘दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र’’ िब् द रखे जाएगं े।
2. धारा 1.―ईप-धारा (2) में, ‘‘गोवा राज्य ’’ के स्ट्थ ान पर ‘‘दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य
क्षत्रे ’’ िब् द रख ेजाएंगे।
3. धारा 2.―14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(i) खंड (ख) म,ें ‘’गोवा सरकार’’ िब् द के स्ट्थ ान पर‘’दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र’’ िब् द
रखे जाएंगे।’’
(ii) खंड (ज) के स्ट् थान पर, जन्न जलजखत खडं रखा जाएगा, ऄथाथत:् -
“(ज) “सरकार” से संजवधान के ऄनकच्छ ेद 239 के ऄधीन राष्र पजत द्वारा जनयकक्त प्रिासक की ऄध् यक्षता म ें दादरा और नागर
हवेली तथा दमण और दीव सघं राज्य क्षेत्र प्रिासन ऄजभप्रते ह।ै ’’
(iii) खंड (त) म,ें ‘’गोवा राज्य ’’ के स्ट् थान पर, ‘’दादरा और नागर हवे ली और दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र’’ िब् द रख े
जाएंगे।‘’
4. धारा 3.―
(i) ईप-धारा (2) के खडं (क) म,ें ‘‘मकख्य मंत्री’’ िब् द के स्ट् थान पर ‘‘प्रिासक’’ िब् द रखा जाएगा।
(ii) ईप-धारा (2) के खंड (ग) के स्ट् थान पर, जन्न जलजखत खंड रखा जाएगा, ऄथाथत:् -
“(ग) सजचव, जिक्षा, जवत्त सजचव, ईच् चतर जिक्षा जनदेिक और तकनीकी जिक्षा जनदेिक पदेन सदस्ट् य होंगे।‘’
5. धारा 5.―
(i) खंड (न) म,ें ‘‘।‘’ के स्ट् थान पर ’’ ; ‘‘रखे;”
(ii) ईप-धारा (2) के खडं (न) के पश् चात,् जन्न जलजखत खडं ऄंत:स्ट् थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:-
“(प) सरकार द्वारा समनकदेजित कोइ ऄन् य कायथ।”
6. धारा 22.―
(i) ईप-धारा (1) को धारा 22 के ूपप में पनक संख्य ांदकत करें।
(ii) ईप-धारा (2) का लोप करें।
7. धारा 24.―
(i) ईप-धारा (1) को धारा 24 के ूपप में पनक संख्य ाककत करें।
(ii) ईप-धारा (2) का लोप करें।
4. गोवा, दमण और दीव जव्ालय जिक्षा ऄजधजनयम, 1984
(1985 का 15)
1. मलल ऄजधजनयम के दीघथ िीषथ की ई्द ेजिका के लघक िीषथ में, धारा 1 की ईप-धारा (2) में और धारा 2 के खंड (ध) और
(य) तथा धारा 24 की ईप-धारा (1) और ईप-धारा (2) के खंड (क) में ‘’गोवा’’ िब् द जहां कहीं भी अया हो के स्ट् थान पर
‘’दादरा और नागर हवले ी तथा’’ िब् द रखें।
2. धारा 2.―
(i) खंड (च) और (ञ) म,ें ‘’गोवा सरकार’’ िब् द के स्ट्थ ान पर‘’दादरा और नागर हवेलीसंघ राज्य क्षेत्र प्रिासन तथा’’ िब्द
रखें।”
(ii) खंड (1) के ईप-खंड (i) म,ें ‘’गोवा, दमण और दीव नागर पाजलका ऄजधजनयम, 1968’’ के स्ट्थ ान पर ‘’दादरा और
नागर हवले ी तथा दमण और दीव नागर पाजलका पिरषद जवजनयम, 2004 (2014 का 2)’’ रखें। ”.
(iii) खंड (।) के ईप-खंड (ii) म,ें ‘’गोवा, दमण और दीव ग्राम पंचायत जवजनयम, 1962’’ के जलए ‘’दादरा और नागर
हवेली तथा दमण और दीव पचं ायत जवजनयम, 2012 (2012 का 5)’’ रखें।”[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 15
(iv) खंड (न) के पश् चात, जनम्नजलजखत खडं ऄंतस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:-
“(नन)”, ‘’अवासीय जव्ालय’’ से एक ऐसा जव्ालय ऄजभप्रेत ह ै जो ऄपने छात्रों को रहन े एवं खाने-पीने की सकजवधाएं
प्रदान करता ह,ै
(च) “जव्ालय” से पलव-थ प्राथजमक, प्राथजमक जव्ालय, माध्यजमक जव्ालय, ईच्चतरमाध्यजमक जव्ालय या ऐसे
जव्ालयऄथवा दकसी ऄन्य सस्ट्ं था ( का कोइ भाग ऄजभप्रेत ह ै जो जडग्री स्ट्तर से नीचे की जिक्षाऄथवा प्रजिक्षण प्रदान
करता ह ै जजसमें ऐसी संस्ट् था, जो व्यावसाजयक जिक्षा प्रदान करती ह ैं तथा अश्रम जव्ालय (ऄनकसलजचत जाजतयों, ऄनकसलजचत
जनजाजतयों और घकमतं ल जनजाजतयों के बच्चों के जलए अवासीय जव्ालय) िाजमल ह;ैं
(V) खंड (भ) के स्ट् थान पर जनम्नजलजखत खंड रखा जाएगा, ऄथाथत:-
(भ) “ऄजधकरण” से प्रिासजनक ऄजधकरणऄजभप्रेत ह;ै
3. धारा 4 - धारा 4 के स्ट् थान पर, जनम्नजलजखत ईप-धारा रखी जाएगी, ऄथातथ :-
“(1) सरकार आस ऄजधजनयम और ईसके ऄंतगथत बनाए गए जनयमों के ईपबंधों के ऄनकसार संघ राज्यक्षेत्र में सभी
जव्ालयों में जिक्षा को जवजनयजमत कर सकती ह।ै
(2) सरकार को संघ राज्यक्षेत्र में जव्ालय जिक्षा के योजनाबद्ध जवकास हते क ईपबंध करन े के जलए समथथ बनाने की दजृ टिय
स,े प्रत्यके व्यजि, व्यजियों का संगम, सोसाआटी ऄथवा न् यास, जो जव्ालयों ऄथवा जव्मान जव्ालय में ऄजतिरि कक्षाए ं
स्ट्थाजपत करने के आच्छकक ह,ै यथाजस्ट्थजत, ऐसे जव्ालय स्ट्थाजपत करने ऄथवा जव्मान जव्ालय में ऄजतिरि कक्षाए ं
खोलने के पलव,थ ऐसी रीजत में और ऐसे फीस का भकगतान करके, जो जवजहत दकए जाए,ं जलजखत में जनदिे क को अवेदन
करेगा।
(3) जनदेिक, ईसको दकए गए अवेदन म ें जवजनर्ददटिय जववरणों पर जवचार करन े के पश् चात,् ऐसे व्यजि, व्यजियों के
संगम, सोसाआटी ऄथवा न् यास को, अवेददत जोन ओर क्षेत्र में यथाजस्ट्थजत, जव्ालय स्ट्थाजपत करन े ऄथवा जव्मान
जव्ालय में ऄजतिरि कक्षाए ंखोलने की ऄनकमजत दे सकता ह;ै
परंतक यह दक जनदिे क, यदद ईसकी यह राय ह ै दक ऐसे जोन ऄथवा क्षेत्र, जहां जव्ालय स्ट्थाजपत दकया जाना प्रस्ट् ताजवत
ह ै ऄथवा जहा ं ऄजतिरि कक्षाएं खोला जाना प्रस्ट् ताजवत ह,ै में जव्मान जव्ालयों की संख्या ईस जोन ऄथवा क्षेत्र की
जूपरतों को पलरा करन े के जलए पयाथि ह,ै अवेदकों को सलजचत करेगा दक ईस जोन ऄथवा क्षेत्र में यथा जस्ट्थजत, जव्ालय
स्ट्थाजपत करना ऄथवा जव्मान जव्ालय म ें ऄजतिरि कक्षाएं स्ट्थाजपत करना जनजहत म ें नहीं होगा और वह ऐस े जोन
ऄथवा क्षेत्र को ईपदर्तित कर सकता ह ै जजसको ईस की राय में यथाजस्ट्थजत, नए जव्ालय ऄथवा ऄजतिरि कक्षा ( की
अवश्यकता ह,ै ऄथवा अवेदन को ऄस्ट्वीकार कर सकता ह।ै
(4) दादरा और नागर हवले ी तथा दमण और दीव (केंद्रीय जवजधयों और राज्यजवजधयों का ऄनकक ललन) चतकथ थ अदेि,
2022 के प्रारंभ की तारीख से ही, संघ राज्यक्षेत्र में नया जव्ालय स्ट्थाजपत करनाऄथवा दकसी कक्षा ऄथवा दकसी कक्षा का
सेक्िन खोलना ऄथवा दकसी जव्मान जव्ालय में जव्मान कक्षा ऄथवा जव्मान कक्षा म ें दकसी सेक्िन को बंद करना
आसऄजधजनयमऔर ईसकेऄंतगथतबनाएगएजनयमोंकेऄध्यधीन होगा तथा आस ऄजधजनयम और आसके ऄधीन बनाए गए जनयमों
के ईपबंधों से जभन्न दकन्ही ईपबंधो के ऄनकसार स्ट्थाजपत ऄथवा खोले गए दकसी जव्ालय ऄथवा कक्षा ऄथवा सेक्िन को
समकजचत प्राजधकरण द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जाएगी।
(5) जनदेिक की पलवथ ऄनकमजत के जबना दकसी जव्ालय की स्ट्थापना करन े वाला, या जव्मान जव्ालय में ऄजतिरि
कक्षाएं खोलने वाला, कोइ भी व्यजि या व्यजिसमलह या सोसाआटी या न् यास का सजचव, जैसा भी मामला हो, दोषजसजद्ध16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
होने परऐसी ऄवजध के जलए कारावास,जो छह महीने तक का हो सकेगा या जकमाथना जो पचास हजार रुपय े तक का हो
सकेगा या दोनों से दडं नीय होगा, और आस प्रकार स्ट्थाजपत जव्ालय या कक्षा को बंद कर ददया जाएगा और छात्रों को
जनकटतम जव्ालय म ेंपकनः प्रवेि ददया जाएगा।
(6) आस धारा म ें ऄतं र्तवटिय दकसी बात के होते हुए भी, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (केंद्रीय जवजधयों और
राज्य जवजधयों का ऄनककललन) चतकथ थअदेि, 2022 के लाग ल होन े स े पहल े एक नया जव्ालय स्ट्थाजपत करन े की कोइ ऄनंजतम
ऄनकमजत आस ितथ के ऄधीन ऄनमक ोददत की जा सकती ह ै दक ऐसा जव्ालय जनदेिक के समाधान के ऄनूपक प जनधाथिरत ऄन्य
ऄवसंरचनात्मक अवश्यकता ( को पलरा करता ह।ै ऐसा जव्ालय दकसी भी प्रकार के सरकारी ऄनकदान के जलए हकदार
नहीं होगा, चाह ेईसके जिक्षा का माध्यम ककछ भी हो।"
4. धारा 5.―
(i) ईप-धारा (1) के खडं (च) म,ें "ऄभ्यास" के पश् चात ् "जविेष अवश्यकता वाल े बच्चे"ऄंतःस्ट्थाजपत दकए जाएगं े
और "और" का लोप दकया जाएगा।
(ii) ईप-धारा (1) के खंड (छ) में, "आसके ऄधीन” के स्ट्थ ान पर "आसके ऄधीन; तथा” रखा जाएगा।
(iii) ईप-धारा (1) के खंड (छ) के बाद, जनम्नजलजखत खड ऄंतःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:् -
"(ज) समय-समय पर यथा जवजहत ऄन्य सभी ितों को परल ा करता ह।ै "
(iv) ईप-धारा (5) के पश् चात,् जनम्नजलजखत ईप-धारा ऄंतःस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथाथत:्-
"(6) जवजहत प्राजधकारी, अदेि द्वारा, दकसी भी जव्ालय को मान्यता प्रदान कर सकता है, जजसने दकसी वास्ट्तजवक
कारणों से पहल े मान्यता प्राि नहीं की थी, यदद जव्ालय ईप-धारा (1) के परंतकक में जनर्ददटिय ितों को पलरा करता ह ै और
मान्यता के जलए जवजहतप्रूपप म ेंऔर जवजहत रीजत से अवेदन करता ह।ै "
5. धारा 8.― ईप- धारा (1) और (2) म,ें "ईच्चतर" से पहले "माध्यजमक" ऄतं ःस्ट्थाजपत दकया जाएगा।
6. धारा 10.― ईप-धारा (2) के खंड (क) और (3) में "ऄनकरक्षण" के पश् चात ् "वते न" ऄतं ःस्ट्थाजपत दकया जाएगा।
7. धारा 11.―
(i) ईप-धारा (1) के परंतककों का लोप दकया जाएगा।
(ii) ईप-धारा (1) के परात, जनम्नजलजखत ईप-धारा ऄतं ःस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथाथत:्-
"(1क) आस ऄजधजनयम या आसके ऄधीन बनाए गए जनयमों या तत्समय प्रवृत्त दकसी जवजध या दकसी ऄजधसलचना,
जवजनयम, अज्ञा (जडक्री), अदेि, पिरपत्र, जनणथय या ऄनकदिे के दकसी ऄन्य ईपबंध में ऄतं र्तवटिय दकसी बात के होते हुए, दकसी
मान्यता प्राि जनजी जव्ालय, चाह े सहायता प्राि हो या नहीं, का प्रत्येक कमथचारीसाठ वषथ की अयक में सेवाजनवृत्त हो
जाएगा। ”।
(iii) ईप-धारा (2) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत ईप-धारा रखी जाएगी, ऄथाथत:्-
"(2) आस जनजमत्त बनाए जाने वाले दकसी भी जनयम के ऄध्यधीन, दकसी सहायता प्राि जव्ालय के दकसी भी कमथचारी
को, जनदेिक के पलवथ ऄनकमोदन के जसवाय बखाथस्ट्त, हटाया, रैंक में कम, ऄजनवायथ ूपप से सेवाजनवृत्त नहीं दकया जाएगा या
ऄन्यथा ईसकी सेवा समाि नहीं की जाएगी।"
(iv) ईप-धारा (2) के पश् चात,् जनम्नजलजखत ईप-धारा ऄंतःस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथाथत:् -
"(2क) जहां दकसी मान्यता प्राि जनजी जव्ालय की प्रबंध सजमजत का यह सामाधान हो जाता ह ै दक धारा 12 के
ऄधीनजवजहत अचार संजहता के ऄथथ के भीतर घोर कदाचार के कारण गरै सहायता प्राि ऄल्पसंख्यक जव्ालय के दकसी
कमथचारी के जवरुद्ध तत्काल कारथवाइ अवश्यक ह,ै तो वह ईसे बखाथस्ट्त कर सकता ह,ै हटा सकता ह,ै रैंक में कम कर सकता
ह,ै ऄजनवायथ ूपप से सेवाजनवृत्त कर सकता ह ै या ऄन्यथा ईसकी सेवा समाि कर सकता ह ै और वह आस प्रकार की गइ
कारथवाइ की तारीख से पद्रं ह ददनों के भीतर जनदेिक को ऄपने द्वारा की गइ कारथवाइ की सलचना देगा।"।
(v) ईप-धारा (4) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत ईप-धारा रखी जाएगी, ऄथाथत:्-
"(4) जहां दकसी कमथचारी को जनलंजबत करन े या तत्काल जनलंबन के आराद े से जनदेिक को ऄवगत कराया जाता
हवै हां,यदद ईसका दोनों पक्षों को सकनन े के बाद समाधान हो जाता ह ै दक आस तरह के जनलबं न के जलए पयाथि और ईजचत
अधार ह,ैं तो वह ऐस े जनलंबन के जलए ऄपनाऄनकमोदन प्रदान कर सकता ह ै।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 17
(vi) ईप-धारा (4) के परात, जनम्नजलजखत ईप-धारा ऄंतःस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथाथत:्-
(4क) जहां दकसी कमथचारी को ईप-धारा (3) और (4) या ईसके ऄधीन बनाए गए जनयमों का ईल्लघं न करत े हुए
जनलंजबत दकया जाता ह,ै वहााँ जनदेिक जनलंबन के अदेि का प्रजतसंहरण करने का जनददेशि दे सकता ह।ै "
(vii) ईपधारा (5) और (6) का लोप दकया जाएगा।
8. धारा 12.―ईप-धारा (2) में -
(i) खंड (ट) म,ें “माता-जपता” के पश् चात;् "और" ऄतं र्तवटिय दकया जाएगा।
(ii) ईप-धारा (2) के खंड (ट) के बाद, जनम्नजलजखत ईप-धारा ऄतं ःस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथाथत:्-
"(ठ) नैजतक ऄधमता के ऄपराध में संजलि"।
9. धारा 14.― धारा 14 का लोप दकया जाएगा।
10. धारा 18.― ईप-धारा (1) म,ें "पांच" के स्ट्थान पर "छह" और "जलन के पहले ददन" के स्ट्थान पर "जसतंबर के 30 वें
ददन" रखा जाएगा।
11. धारा 19.― ईप-धारा (3) म,ें "जववरण।" के परात, “सरकार गैर-सहायता प्राि जव्ालय की ऐसी दकसी भी फीस
को जवजनयजमत कर सकती ह ैजो जवजहत की जाए” ऄंतःस्ट्थाजपत दकया जाएगा।
12. धारा 22.― ईप-धारा (1) के खंड (ङ) के स्ट्थ ान पर जनम्नजलजखत खंड रखा जाएगा, ऄथाथत्: -
"(ङ) दकसी भी कमथचारी को बखाथस्ट्त करना, सेवा से हटाना या ईसे रैंक में कम करना या ईसे ऄजनवायथ ूपप स े
सेवाजनवृत्त करना या ऄन्यथा ईसकी सेवा ( को यथाजस्ट्थजत धारा 11 की ईप-धारा (2), (2क), (4) और (4क) के ऄधीन
समाि करना।"
13. धारा 23.―
(i) ईप-धारा (1) के खंड (छ) म,ें "तीन" के स्ट्थान पर "छह", "एक" के स्ट्थान पर "दस" रखा जाएगा और परंतकक का लोप
दकया जाएगा।
(ii) ईप-धारा (2) के परात, जनम्नजलजखत ईप-धारा ऄतं ःस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथाथत:्-
"(3) कोइ न्यायालय ऄजधजनयम की धारा 4 की ईप-धारा (4) और ऄजधजनयम की धारा 19 की ईप-धारा (4) के ऄधीन
दंडनीय ऄपराध का संज्ञान नहीं लगे ा, जसवाय तब जब जनदेिक या आस संबंध म ें ईसके द्वारा प्राजधकृत दकसी व्यजि द्वारा
ईसकी जिकायत की गइ हो। ”।
14. धारा 24.―
(i) ईप-धारा (2) के खंड (क) म,ें "गोवा, दमण और दीव माध्यजमक और ईच्चतर माध्यजमक जिक्षा बोडथ,पदेन" का लोप
दकया जाएगा।
(ii) ईप-धारा (2) के खंड (ग) म,ें "तीन" के स्ट्थान पर "चार" रखा जाएगा।
(iii) ईपधारा (2) के खंड (छ) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत खंड रखा जाएगा, ऄथाथत:्-
"(छ) दो जनवाथजचत प्रजतजनजध;"।
(iv) ईप) धारा-3) म,ें "मंत्री के जलए "िब्दों के स्ट्थान पर "सजचव के जलए " रखे जाएगं े और (च) के परात ‘’(छ)’’
ऄंतःस्ट्थाजपत दकया जाएगा।“।
5. गजक रात राज्य वजृ त्त, व्यापार, अजीजवका और जनयोजन कर ऄजधजनयम, 1976
(1976 का 11)
(दादरा और नागर हवले ी तथा दमण और दीवसघं राज्य क्षत्रे ों के जलए यथा ऄनकक लजलत)
1. मलल ऄजधजनयम के दीघ थ िीष थ म,ें धारा 1 की ईप-धारा (1) और (2) म,ें धारा 2 के खंड (घ) म,ें "गकजरात" जहा ं
कहीं भी अया ह ैवहां ईसके स्ट् थान पर, "दादरा और नागर हवले ी तथा दमण और दीव" रखा जाएगा।18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
2. मलल ऄजधजनयम की ई्द ेजिका म,ें धारा 1 की ईप-धारा (2) म,ें धारा 2 के खंड (घ) म,ें धारा 3 की ईप-धारा (1)
म,ें धारा 6 की ईप-धारा (1) के खंड (ii),में और ऄनकसलची 1 के क्रम संख्या 3 के खंड (viii) म,ें जब तक दक संदभ थ से ऄन्यथा
तात्पयथ न हो, "राज्य"िब्द जहा ं कहीं भी अया हो वहां ईसके स्ट्थ ान पर "संघ राज्यक्षेत्र" रखा जाएगा।
3. मलल ऄजधजनयम म,ें धारा 4 के परंतकक म,ें धारा 5 की ईप-धारा (1) में और धारा 9 की ईप-धारा (1) म,ें "सरकार"
िब्द, जहााँ अया हो वहां ईसके स्ट् थान पर, "प्रिासन" िब्द रखा जाएगा।
4. धारा 1.- ईप-धारा (3) म,ें "1 ऄप्रैल, 1976" िब्दों के स्ट्थ ान पर "राजपत्र में आसके प्रकािन की जतजथ" िब्द रख े
जाएंगे।
5. धारा 2.- (i) खंड (कक) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत खडं रखा जाएगा, ऄथाथत:्-
"(कक) ऄजभजहत प्राजधकारी स ेजनम्नजलजखत ऄजभप्रेत ह,ै -
(i) दादरा और नागर हवले ी तथा दमण और दीवनागर पाजलक पिरषद जवजनयम, 2004 के ऄधीन गिठत एक नागर
पाजलका;
(ii) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव पंचायत जवजनयम, 2012 के ऄधीन गिठत एक ग्राम पंचायत या
जजला पंचायत;
या जैसा भी मामला हो, संघ राज्यक्षेत्र प्रिासन, ऄथवा नागर पाजलका या ग्राम पंचायत या जजला पंचायत के भंग रहन े
या ऄजस्ट्तत्व म ेंन होन े की जस्ट्थजत में ईसकी िजि का प्रयोग करने के जलए प्राजधकृत कोइ ऄजधकारी।
(ii) खंड (i) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत खडं रखा जाएगा, ऄथातथ ्:-
"ऄजधकरण" से संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन द्वारा जवजभन्न जजलों के जलए यथाऄजधसलजचत प्रिासजनक ऄजधकरण ऄजभप्रेत ह;ै"
6. धारा 5.-
(i) ईपधारा (5) म,ें -
(क) "बीस" िब्दों के स्ट् थान पर "दो सौ" िब्द रखे जाएगं े।
(ख) "दस" िब्दों के स्ट्थ ान पर "पचास" िब्द रख ेजाएंग े ।
(ii) ईप-धारा (6) म,ें "एक" िब्दों के स्ट्थ ान पर "पांच" िब्द रखे जाएंगे ।
7. धारा 6.- ईप-धारा (3) म,ें "दस" िब्दों के स्ट्थ ान पर "दो सौ" िब्द रखा जाएगा।
8. धारा 11.-
(i) पाश् व थ िीषथ म,ें "राजस्ट्व" के परात "या संपजत्त कर" ऄंतःस्ट्थाजपत दकया जाएगा।
(ii) ईप-धारा (1) म,ें "राजस्ट्व" के परात "या संपजत्त कर का बकाया, जैसा भी मामला हो" ऄतं ःस्ट्थाजपत दकया जाएगा।
(iii) ईप-धारा (2) केखंड (i) म,ें "ब्बइ भल-राजस्ट्व संजहता, 1879" के स्ट्थान पर "गोवा, दमण और दीव भ-ल राजस्ट्व
संजहता, 1968 और दादरा और नागर हवेली भल-राजस्ट्व प्रिासन जवजनयम, 1971" रखा जाएगाऔर "ईि संजहता" के
परात "या दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीवनागर पिरषद जवजनयम, 2004 के ऄधीन मख्क य ऄजधकारी का"
ऄंतःस्ट्थाजपत दकया जाएगा।
9. धारा 12—ईप-धारा (2) म,ें —
(i) "गकजरात मल्ल यवर्तधत कर ऄजधजनयम, 2003 (2005 का गकजरात ऄजधजनयम संख्याक (1)की धारा 19 के ऄधीन
गिठत ऄजधकरण" के जलए "संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन एक ... का गठन करेगा" रखा जाएगा।
(ii) "और तदनकसार धारा 19 सजहत ऄजधकरण से संबंजधत ईि ऄजधजनयम के ईपबंध, और ईसके ऄधीन बनाए गए
जवजनयम (आस ऄजधजनयम के प्रयोजनाथ थ ऄजधकरण पर ईसके लाग ल होन े म ें दकए गए ऐस े संिोधनों के ऄध्यधीन), आस
ऄजधजनयम के प्रयोजनों के जलए ऐसे ऄजधकरण पर या ईसके संबंध में लागल होगा" के स्ट्थान पर "और ईि ऄजधकरण द्वारा
सकनवाइ के संचालन के जलए जनयम जवजहत करेगा" िब्द रखे जाएंगे।
(iii) पहले परंतकक के पश् चात,् जनम्नजलजखत परंतकक ऄंत:स्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत्:-[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 19
"परंत क यह दक संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन दकसी ऄन्य ऄजधजनयम के ऄधीन गिठत दकसी भी ऄजधकरण को आस धारा के
ऄधीन ऄजधकरण के ूपप म ें नाम जवर्ददटिय कर सकता ह ै और ईि ऄजधकरण को ऐस े ऄजतिरि संसाधन प्रदान कर सकता ह ै
जो वह ईजचत समझे।"।
10. धारा 27- ईपधारा (4) और (5) का लोप दकया जाएगा।
11.धारा 29.―लोप दकया जाएगा।
12. धारा 31.―लोप दकया जाएगा।
13. ऄनकसलची I— (i) क्र. स.ं 1 म,ें
(क) खडं (क) और (ख) के स्ट्त्भ 2 म,ें ईपखंड (i), (ii), (iii), (iv) और (v) के जलए क्रमिः जनम्नजलजखत रखा जाएगा -
"(i) 10,000/- रुपये स ेकम
(ii) 10,000/- रुपये या ईससे ऄजधक परंतक 20,000/- रुपये स ेकम
(iii) 20,000/- रुपये या ईससे ऄजधक परंतक 40,000/- रुपये स ेकम
(iv) 40,000/- रुपय ेया ऄजधक परंतक 50,000/- रुपये स ेकम
(v) 50,000/- रुपये या ईससे ऄजधक।"
(ख) खंड (क) और (ख) के स्ट्त्भ 3 म,ें जनम्नजलजखत रखा जाएगा -
"िलन्य"
50/- रुपये प्रजत माह
100/- रुपये प्रजत माह
150/- रुपये प्रजत माह
200/- रुपये प्रजत माह"
(ii) क्रम संख्या 3 के स्ट्त्भ 2 के खंड (viii) में "(गकजरात 1962 का X)" के परात "दादरा और नागर हवले ी के क्षेत्र म ें
यथाजवस्ट्तािरत तथा दमण और दीव के क्षेत्र में यथालागल महाराष्ट्र सहकारी सोसाआटी ऄजधजनयम, 1960" ऄंतर्तवटिय दकया
जाएगा।
(iii) क्रम संख्या 7 के स्ट्त्भ 2 में "गकजरात मलल्यवर्तधत कर ऄजधजनयम, 2003 (गकजरात 2005 का 1)", जहां कहीं भी व े
अए ह,ैं के स्ट्थान पर "दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव मलल्यवर्तधत कर जवजनयम, 2005" रखा जाएगा।"
(iv) क्रम संख्या 10 को 12 के ूपप में पनक संरुयांदकत दकया जाएगा और आस प्रकार क्रमसंख्या 12 से पहले जनम्नजलजखत
क्रम संख्याक ऄंतर्तवटिय दकया जाएगा—
10. रेहड़ी-पटरी वालों के जसवायऄन्य दकक ानदार 2500/- प्रजत वषथ
11 रेहड़ी-पटरी वाल े जवक्रेता 600/- प्रजत वषथ
(v) खंड (1) की ऄनकसलची 1 की छलट म,ें कंपनी ऄजधजनयम, 1956 (1956 का 1) के स्ट्थान पर कंपनी ऄजधजनयम, 2013
(2013 का 1) रखा जाएगा और और खंड (3) के परात जनम्नजलजखत ऄंतःस्ट्थाजपत दकया जाएगा.-
"(4) आस ऄजधजनयम की धारा 3 और ऄन्य ईपबंधों में ऄंतर्तवटियकोइ भी बात जनम्नजलजखत पर लाग लनहीं होगी, -
(क) सेना ऄजधजनयम, 1950 या वायक सेना ऄजधजनयम, 1950 में यथापिरभाजषत बलों के सदस्ट्य और नौसेना
ऄजधजनयम, 1957 में यथापिरभाजषत भारतीय नौसेना के सदस्ट्य, जो संघ राज्य क्षेत्र के दकसी भी जहस्ट्से में सेवारतहों और
सेना या वायक सेना या नौसेना के ूपप म,ें जैसा भी मामला हो, वेतन एवं भत्ते प्राि कर रह े हों,जजसमें सहायक बलों या
िरजवथ बलों के सदस्ट्य,या संघ राज्य क्षेत्र के दकसी भी जहस्ट्से में सेवारत िरजवथ और सहायक बल और ऐसे सहायक बल या
िरजवथ बल, या िरजवथ एवं सहायक सेवा ( के ूपप म,ें जैसा भी मामला हो, रक्षा सेवा ( के बजटीय अवंटन के ऄधीन वेतन
और भत्ते प्राि करते ह,ैं भी िाजमल ह;ैं20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(ख) वस्त्र ई्ोग म ेंबदली श्रजमक।
(ग) स्ट्थायी िारीिरक ऄक्षमता (ऄंधापन सजहत), राज्य सरकार द्वारा आस संबंध में बनाए गए जनयमों में जवजनर्ददटिय स्ट्थायी
िारीिरक ऄक्षमता, से पीजड़त कोइ भी व्यजि, जजसेदकसी सरकारी ऄस्ट्पताल म ें कायथरत,जचदकत्सक, सजथन या नेत्र रोग
जविेषज्ञ, जैसा भी मामला हो, द्वारा आस प्रकार प्रमाजणत दकया गया ह,ै और जजसका सामान्य काम करन े या लाभकारी
रोजगार या व्यवसाय करन े की ऐसे व्यजि की क्षमता को काफी कम करने का प्रभाव हो:
परंतक यह दक ऐसा व्यजि या, जैसा भी मामला हो, जनयोिा प्रथम जनधाथरण वषथ के संबंध म ें जवजहत प्राजधकारी के समक्ष
पलवोि प्रमाण पत्र प्रस्ट्तकत करता ह,ै जजसके जलए वह आस ईप-धारा के ऄधीन कटौती का दावा करता ह:ै
परंत क यह और भी दक दकसी सरकारी ऄस्ट्पताल में कायरथ त जचदकत्सक, सजथन या नेत्र रोग जविेषज्ञ, जैसा भी मामला हो,
से प्रमाण पत्र प्रस्ट्तकत करने की अवश्यकता ईस व्यजि पर लागल नहीं होगी, जजसने पहले ही आस ईप-धारा के ईपबंधों के
तहत जवजहत प्राजधकारी के समक्ष प्रमाण पत्र प्रस्ट्तकत दकया ह।ै
स्ट्पटियीकरण. - आस ईप-धारा के प्रयोजनाथ,थ "सरकारी ऄस्ट्पताल" पद में सरकारी कमथचािरयों के एक वगथ या वगों और
ईनके पिरवारों के सदस्ट्यों की जचदकत्सा और ईपचार के जलए सरकार के दकसी जवभाग द्वारा स्ट्थाजपत और संचाजलत एक
जवभागीय औषधालय, पलणथकाजलक या ऄंिकाजलक,दकसी स्ट्थानीय प्राजधकारी द्वारा संचाजलत ऄस्ट्पताल और कोइ ऄन्य
ऄस्ट्पताल जजसके साथ सरकारी कमथचािरयों के आलाज के जलए सरकार द्वारा व्यवस्ट्था की गइ है, िाजमल ह;ैं
(घ) लघक बचत जनदेिालय की मजहला प्रधान क्षेत्रीय बचत योजना के ऄधीन जविेष ूपप से ऄजभकता थ के ूपप में कायथरत
मजहलाए;ं
(ङ) आस जनजमत्त म ेंबनाए गए जनयमों म ें जवजनर्ददटिय और दकसी सरकारी ऄस्ट्पताल म ें कायथरत मनोजचदकत्सक द्वारा
यथाप्रमाजणत मानजसक मंदता से पीजड़त दकसी व्यजि के माता-जपता या ऄजभभावक:
परंत क यह दक ऐसा व्यजि, जनधाथरण वषथ के संबंध म ें जवजहत प्राजधकारी के समक्ष ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्ट्तकत करता ह ै
जजसके जलए वह आस ईप-धारा के ऄधीन कटौती का दावा करता ह।ै
स्ट्पटियीकरण. - आस खंड के प्रयोजनाथ,थ "सरकारी ऄस्ट्पताल" पद का वही ऄथ थहोगा जो खडं (ग) में ददया गया ह;ै
(च) व ेव्यजि जजन्होंने पैंसठ वष थ की अय कपलरी कर ली ह।ै
(छ) खडं (ग) म ेंजवजनर्ददटिय िारीिरक ऄक्षमता से पीजड़त बच्चे के ऄजभभावकों के माता-जपता;
(ज) केंद्रीय िरजव थ पकजलस बल के सिस्त्र सदस्ट्य जजनको केंद्रीय िरजव थ पकजलस बल ऄजधजनयम, 1949 (1949 का 66)
लाग ल होता ह ै और सीमा सकरक्षा बल के सिस्त्र सदस्ट्य, जजनको सीमा सकरक्षा बल ऄजधजनयम, 1968 (1968 का 47) लागल
होता ह ैऔर जो संघ राज्य क्षेत्र में सेवारत ह।ै "
15. ऄनकसलची II म—ें जनम्नजलजखत क्रम संख्याक ऄंतःस्ट्थाजपत दकए जाएंगे -
4. दादरा और नागर हवेली तथा दमण और धारा 102 की ईपधारा (1) केखंड (ख) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत
दीवनगर पिरषद जवजनयम, 2004 रखा जाएगा:
"(ख) दादरा और नागर हवले ी तथा दमण और दीव, वृजत्त,
व्यापार, अजजजवका और जनयोजन राज्य कर ऄजधजनयम, 1976
(1976 का राष्ट्रपजत ऄजधजनयम संख्यां क11) और ईसके ऄधीन
बनाए गए जनयमों के ईपबंधों के ऄधीन और ईसके ऄनकसार,
वृजत्तयों, व्यापारों, अजीजवका ( और रोजगार पर कर;”
5. दादरा और नागर हवेली तथा दमण और धारा 38 की ईप-धारा (1) केखंड (ख) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत
दीव पंचायत जवजनयम, 2012 रखा जाएगा:
"(ख) दादरा और नागर हवले ी तथा दमण और दीव, वृजत्त,
व्यापार, अजजजवका ( और जनयोजन राज्य कर ऄजधजनयम,
1976 (1976 का राष्ट्रपजत ऄजधजनयम संख्या क11) और ईसके
ऄधीन बनाए गए जनयमों के ईपबंधों के ऄधीन और ईसके
ऄनकसार, व्यवसायों, व्यापारों, कॉललग और रोजगार पर कर;”[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 21
6क. ब्बइ धन ईधारदाता ऄजधजनयम, 1946 (1947 का ब्बइजनयम सख्ं या ंक 31)
[तत्कालीन दादरा और नागर हवले ी के सघं राज्यक्षत्रे के जलए यथा ऄनकक लजलत]।
समग्र ूपप स ेजनरजसत।
6ख.महाराष्ट्र धन ईधार (जवजनयमन) ऄजधजनयम, 2014
(2014 का VIII)
(दादरा और नागर हवले ी तथा दमण और दीव के सघं राज्यक्षत्रे के जलए यथा ऄनकक लजलत)
1. ई्द ेजिका के स्ट्थ ान पर जन्न जलजखत रखा जाएगा-
"दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षत्रे म ें धन-ईधार के संव्यवहार को जवजनयजमत करने के
जलए एक ऄजधजनयम।"
2. धारा 1.―
(i) ईप-धारा (1) म,ें "2014" के परात, “दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में यथा
ऄनककलजलत" ऄंतःस्ट्थाजपत दकया जाएगा।
(ii) ईप-धारा (2) म,ें "महाराष्ट्र राज्य" के स्ट् थान पर"दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र" रखा
जाएगा।
(iii) ईप-धारा (3) म,ें "16 जनवरी 2014 को” के स्ट्थ ान पर "राजपत्र में आसके प्रकािन की तारीख" रखा जाएगा ।
3. धारा 2.―
(i) खंड (13) के ईपखंड (ड) के स्ट्पटियीकरण का लोप करें।
(ii) ईप-खंड (23) म,ें "महाराष्ट्र राज्य के जलए" के स्ट्थान पर" दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य
क्षत्रे " रखें।
(iii) ईपखंड (23) के परात, जनम्नजलजखत खडं ऄंतःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:् -
"(23क) "राज्य सरकार" से संजवधान के ऄनच्क छेद 239 के ऄधीन राष्ट्रपजत द्वारा जनयिक प्रिासक के नेतृत्व में दादरा और
नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रिासन ऄजभप्रेत ह।ै "
4. धारा 6.―
(i) धारा 6 के स्ट्पटियीकरण (i) म,ें "महाराष्ट्र ग्राम पंचायत ऄजधजनयम" के स्ट्थ ान पर, "दादरा और नागर हवले ी तथा
दमण और दीव पंचायत जवजनयमन 2012" रखे जाएंगे।
(ii) धारा 6 के स्ट्पटियीकरण (ii) म,ें "महाराष्ट्र जजला पिरषद और पंचायत सजमजत ऄजधजनयम, 1961" िब्द के स्ट्थान पर,
"दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव पंचायत जवजनयमन 2012" रखा जाएगा।
5. धारा 8.― "मंडल रजजस्ट्रार", जहां कहीं भी वह अया हो, के स्ट्थान पर "महारजजस्ट्रार" रखा जाएगा।
6. धारा 11.― "मंडल रजजस्ट्रार", जहां कहीं भी वह अया हो, िब्द के स्ट्थान पर" महारजजस्ट्रार "रखा जाएगा।
7. धारा 17.―
(i) ईप-धारा (6) म,ें "मंडल रजजस्ट्रार" िब्द के स्ट्थान पर "महारजजस्ट्रार" रखा जाएगा।
(ii) ईप-धारा (7) म,ें "तहसीलदार" के स्ट्थ ान पर "मामलतदार" रखा जाएगा।
8. धारा 18.―
(i) ईप-धारा (4) और (5) में, "मंडल रजजस्ट्रार", जहां कहीं भी वह अया, हो के स्ट्थान पर "महारजजस्ट्रार" िब्द रखा
जाएगा।
(ii) ईप-धारा (6) म,ें "महाराष्ट्र भ-ल राजस्ट्व संजहता, 1966" के स्ट्थान पर, "गोवा, दमण और दीव भल-राजस्ट्व संजहता,
1968 और दादरा और नागर हवेली भ-ल राजस्ट्व प्रिासन जवजनयमन, 1971" रखा जाएगा।22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
9. धारा 25 क का ऄतं ःस्ट्थापन.- धारा 25 के परात, जनम्नजलजखत धारा ऄंतःस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथातथ ्:-
साहूकार के खातों "25क. (1) प्रत्येक साहूकार के खातों की लेखापरीक्षा प्रत्येक वषथ में कम से कम एक बार
की लेखापरीक्षा। चाटथडथ ऄकाईंटेंट ऄजधजनयम, 1949, (1949 का 38) के ऄथथ के ऄनकसार एक चाटथड थ ऄकाईंटेंट
द्वारा की जाएगी और लेखापरीक्षा िरपोट थ ऐसी ऄवजध के भीतर रजजस्ट्रार को प्रस्ट्तकत की
जाएगी जो जवजहत की जाए।
(2) यदद लेखापरीक्षा िरपोटथ में कोइ ऄजनयजमतता ऄथवा आस ऄजधजनयम या आसके ऄधीन
बनाए गए जनयमों के ईपबंधों या रजजस्ट्रीकरण की दकसी भी ितथ का दकसी ईल्लंघन या गैर-
ऄनकपालन पाया जाता ह,ै तो रजजस्ट्रार जजसे ऐसी लेखा परीक्षा िरपोटथ प्रस्ट्ततक की जाती ह,ै
आस ऄजधजनयम के दकसी ऄन्य ईपबंध के ऄधीन की जा सकने वाली दकसी भी ऄन्य कारथवाइ
पर प्रजतकलल प्रभाव डाल े जबना, जलजखत अदेि द्वारा ऄजनयजमतता को दरल करन े के जलए ईसमें
ईजल्लजखत समय के भीतर साहूकार को ऐसी कारथवाइ करने ऄथवा आस ऄजधजनयम या आसके
ऄधीन बनाए गए जनयमों के ईपबंधों या रजजस्ट्रीकरण की ितों के ऄनकपालन के जलए
अवश्यक कदम ईठाने का जनदिे द े सकता ह।ै "।
10. धारा 26.― ईप-धारा (2) म,ें "और प्रजत ऊणी प्रजत वषथ ऄजधकतम दो रुपय ेके ऄध्यधीन" का लोप दकया जाएगा।
11. धारा 46.― खंड (ख) में, "दस" को, "पचास" द्वारा प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा।
12. धारा 49.― स्ट्पटियीकरण का लोप दकया जाएगा।
13. धारा 52.― लोप दकया जाएगा।
14. धारा 54.― ईपधारा (3) का लोप दकया जाएगा।
15. धारा 55.― ईप-धारा (2) का लोप दकया जाएगा और ईपधारा (1)धारा 55 के ूपप में पनक सथख्याककत दकया
जाएगा।
16. धारा 56.― लोप दकया जाएगा।
17. धारा 57.― लोप दकया जाएगा।
7 क. गोवा, दमण और दीव राजमाग थऄजधजनयम, 1974 (1984 का ऄजधजनयम 7)
[तत्कालीन दादरा और नागर हवले ी सघं राज्य क्षत्रे के जलए यथालाग]ल।
सपं णल थ ूपप स ेजनरजसत दकया जाएगा।
7ख. गोवा, दमण और दीव राजमाग थऄजधजनयम, 1974
(1984 का 7)
1. मलल ऄजधजनयम म,ें जवस्ट्तृतनाम म,ें संजक्षि नाम म,ें धारा (1) की ईपधारा (2) और धारा 2 के खंड (ज) और (ण) म ें और
धारा 4 में "गोवा" िब् द, जहां कहीं भी यह अता ह,ै के स्ट् थान पर "दादरा और नागर हवले ी तथा” रखा जाएगा।
2. यह राजपत्र म ेंआसके प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
3. धारा 2.― खंड (न) म,ें "भलजम ऄजथन ऄजधजनयम, 1894" के स्ट्थान पर, "भलजम ऄजथन पकनवाथस और पकनव्यथवस्ट्थापन म ें
ईजचत प्रजतकर और पारदर्तिता का ऄजधकार ऄजधजनयम, 2013" रखा जाएगा।
4. धारा 28.― ईप-धारा (2)―में
(i) "23 और 24" ऄंकों और िब्द , जहां कहीं ये अते ह ैंके स्ट्थान पर "28" रखा जाएगा।
(ii) "भलजम ऄजथन ऄजधजनयम, 1894" के स्ट्थान पर, "भलजम ऄजथन, पकनवाथस और पकनव्यथवस्ट्थापन म ें ईजचत प्रजतकर और
पारदर्तिता का ऄजधकार ऄजधजनयम, 2013" रखा जाएगा।“
(iii) "6" ऄंक के स्ट्थान पर "19" ऄंक रखा जाएगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 23
5. धारा 30.―
(i) "23 और 24" के स्ट् थान पर "28" रखा जाएगा।
(ii) "भलजम ऄजथन ऄजधजनयम, 1894" के स्ट्थान पर, "भलजम ऄजथन, पकनवाथस और पनक व्यथवस्ट्थापन म ें ईजचत प्रजतकर और
पारदर्तिता का ऄजधकार ऄजधजनयम, 2013" रखा जाएगा।“
6. धारा 39.― ईप-धारा (3) में, "भलजम ऄजथन ऄजधजनयम, 1894" की धारा 31 से 34 (दोनों सज्मजलत) के स्ट्थान पर,
"भलजम ऄजथन, पकनवाथस और पकनव्यथवस्ट्थापन में ईजचत प्रजतकर और पारदर्तिता का ऄजधकार ऄजधजनयम, 2013" द्वारा रखा
जाएगा।“
7. धारा 54क स ेधारा 54घ का ऄतं ःस्ट्थापन.―धारा 54क के परात जन्न जलजखत धारा ऄतं :स्ट्थ ाजपत की जाएगी .—
राजमागों अदद पर "54क. (1) सरकार, राजपत्र म ें ऄजधसलचना द्वारा, राज्य के राजमागों, प्रमकख जजला सड़कों और
प्रदान की जान े वाली गााँव की सड़कों पर पच्चीस लाख रुपय े से ऄजधक की लागत से जनर्तमत और जनवरी, 1986 के
सेवा ( या लाभों के पहल े ददन या ईसके बाद जनता के जलए खोल े गए, स्ट्थायी पलक ों के ईपयोग के संबंध म ें प्रदान
जलए फीस ईद्धहरण की गइ सेवा ( या लाभों के जलए आस जनजमत्त बनाए गए जनयमों द्वारा ऄजधकजथत दरों पर फीस
की सरकार की िजि लगा सकेगी:
परंत क यह दक यदद सरकार की यह राय ह ै दक जनजहत मेंऐसा करना अवश्यक है, तो वह आस
तरह की ऄजधसलचना द्वारा, दकसी ऐसे पकल को जवजनर्ददटिय कर सकेगी जजसके ईपयोग के संबंध में
आस धारा के ऄधीन फीस ईद्धहरण की नहीं लगायी जाएगी।
परंत क यह और दक सरकार ऄजधसलचना द्वारा और ऐस े जनबधं नों और ितों के ऄध्यधीन जो
ऄजधसलचना में जवजनर्ददटिय की जाए,ं दकसी भी मोटर यान या मोटर यानों या मोटर यानों के दकसी
भी वगथ को फीस के संदाय से या तो परल ी तरह या अंजिक ूपप से छलट प्रदान कर सकेगी।
(2) आस प्रकार लगाइ गइ ऐसी फीस की वसलली आस ऄजधजनयम के ऄधीन बनाए गए जनयमों के
ऄनकसार की जाएगी।
सड़कों अदद के 54ख. (1) सरकार, राजपत्र म ेंऄजधसलचना द्वारा, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव
ईपयोग के जलए फीस (केंद्रीय जवजधयों और राज्य जवजधयों का ऄनककललन) चतथक थ अदिे , 2022 के लागल होन े की तारीख
ईद्धहरण की सरकार या ईसके परात जनता के जलए खोल े गए राज्य राजमाग,थ प्रमकख जजला सड़कों और ग्राम सड़कों,
की िजि। या ईसके दकसी भाग के ईपयोग के जलए आस जनजमत्त बनाए गए जनयमों द्वारा ऄजधकजथत दरों
पर फीस का ईद्धहरण कर सकेगी :
परंतक यह दक यदद सरकार की यह राय ह ै दक ऐसा करना जनजहत में अवश्यक है, तो वह आसी
तरह की ऄजधसलचना द्वारा, दकसी भी राज्य के राजमाग,थ प्रमकख जजला सड़कों और गांव की
सड़कों या ईसके दकसी भी जहस्ट्से को जवजनर्ददटिय कर सकती ह,ै जजसके जलए आस धारा के ऄधीन
फीस ईद्धहरण नहीं की जाएगी।
परंत क यह और दक सरकार ऄजधसलचना द्वारा और ऐस े जनबधं नों और ितों के ऄध्यधीन जो
ऄजधसलचना में जवजनर्ददटिय की जाए,ं दकसी भी मोटर यान या मोटर यानों या मोटर यानों के दकसी
भी वगथ को फीस के संदाय से या तो परल ी तरह या अंजिक ूपप से छलट प्रदान कर सकेगी।
(2) आस प्रकार ईदहृ रणीय ऐसी फीस की वसलली आस ऄजधजनयम के ऄधीन बनाए गए जनयमों के
ऄनकसार की जाएगी।
फीसका भकगतान दकए 54ग. जो कोइ भी पकल या राज्य राजमाग थ या प्रमकख जजला सड़क या गांव की सड़क पर जबना
जबना पकलों, राज्य फीस का संदाय दकए हुए प्रवेि करता ह,ै ईसे दोष जसद्ध होने पर जनम्न प्रकार दंजडत दकया
राजमागों अदद म ें जाएगा, - (क) पहल े ऄपराध के जलए जकमाथना, जो एक हजार रुपय े तक हो सकेगा।
प्रवेि.— (ख) पश् चातवी ऄपराध के जलए जकमाथना जो पांच हजार रुपय ेतक हो सकेगा।
राजमागों और पकलों के 54घ.- (1) आस ऄजधजनयम या तत्समय लाग ल दकसी ऄन्य ऄजधजनयम म ें ऄतं र्तवटिय दकसी बात के
जवकास और ऄनकरक्षण होते हुए भी,सरकार पलरे राजमागथ या पलक या ईसके दकसी भाग के जनमाथण, जवकास और
के जलए करार करन े ऄनकरक्षण के संबंध म ेंदकसी भी व्यजि के साथ करार कर सकेगी।24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
की सरकार की (2) आस तरह के जनमाथण, जवकास और ऄनकरक्षण को सकजवधाजनक बनाने या सकरजक्षत करन े के
िजि. – जलए, करार म,ें ऄजधकजथत ऐसे जनबंधनों और ितों के ऄध्यधीन, जैसा दक जवजहत दकया जाए,
आस ऄजधजनयम या तत्समय लागल दकसी ऄन्य ऄजधजनयम के ऄधीन सरकार की या सरकार द्वारा
ऄर्तजत की जान े वाली दकसी भी भलजम कोकरार की ऄवजध के दौरान पट्टे के माध्यम स े या दकसी
ऄन्य रीजत से ऐस ेव्यजि या व्यजियों को हस्ट्तातं रण के जलए ईपबंध कर सकेगी।
(3) धारा 54क और 54ख और ईसके ऄधीन बनाए गए जनयमों में ऄंतर्तवटिय दकसी ऄन्य बात के
होते हुए भी, ईप-धारा (1) म ें जनर्ददटिय व्यजि भलजम के ऄजथन और पलक ों या राजमागों के जनमाथण,
जवकास और ऄनकरक्षणमें िाजमल व्यय के संबंध में ईसके द्वारा प्रदान की गइ सेवा या लाभों के
जलए ऐसी दर या दरों पर फीसवसललने और रखन े का हकदार होगा, जो सरकार राजपत्र में
ऄजधसलचना द्वारा जवजनर्ददटिय करे।
(4) ईप-धारा (1) में जनर्ददटिय व्यजि के पास ऐस े करार की जवषय वस्ट्तक वाले दकसी राजमागथ या
पकल पर, ईसके ईजचत प्रबंधन के जलए, मोटर यान ऄजधजनयम, 1988 (1988 का केंद्रीय
ऄजधजनयम 59) के ऄध्याय 8में ऄतं र्तवटिय ईपबधं ों के ऄनकसार यातायात को जवजनयजमत और
जनयंजत्रत करन े की िजियां होंगी।”।
8. धारा 55. "सौ" िब्द के स्ट्थ ान पर "हजार" िब्द रखा जाएगा।
9. धारा 56.―
(i) खंड (क) म,ें "सौ" िब्द के स्ट्थ ान पर "हजार" िब्द रखा जाएगा।
(ii) खंड (ख) म,ें "सौ" िब्द के के स्ट् थान पर "हजार" िब्द रखा जाएगा।
10. धारा 57.―
(i) खंड (क) म,ें " दो सौ पचास" िब्दों के जलए " दो हजार पांच सौ" िब्द रखे जाएंगे।"
(ii) खंड (ख) म,ें "सौ" िब्द के स्ट्थ ान पर "हजार" िब्द और "पचास" िब्द के स्ट्थ ान पर "पांच सौ" िब्द रखे जाएगं े।
11. धारा 58. "एक" िब्द के स्ट्थ ान पर "दस" िब्द रखा जाएगा।
12. धारा 59.―
(i) खंड (क) म ें"पचास" िब्द के स्ट् थान पर "पांच सौ" िब्द रख ेजाएंगे ।
(ii) खंड (ख) म ें"सौ" िब्द के स्ट्थ ान पर "हजार" िब्द रखा जाएगा ।
13. धारा 66. "1968" के बाद, जहां कहीं भी वह अया ह ै के पश् चात, "या दादरा और नागर हवले ी भल-राजस्ट्व प्रिासन
जवजनयमन, 1971 या तत्समय लाग ल कोइ ऄन्य जवजध" िब् द और ऄंक ऄतं ःस्ट्थाजपत दकए जाएगं े।
14. धारा 72. ईपधारा (3) का लोप दकया जाएगा।
15. धारा 74. "गोवा, दमण और दीव की जवधान सभा द्वारा बनाइ गइ या कोइ ऐसी जवजध जजसे बनान े या संिोधन करने
के जलए ईि जवधानमडं ल सक्षम ह"ै का लोप दकया जाएगा।
8क गोवा, दमण और दीव नागर और ग्राम योजना जनमाणथ ऄजधजनयम, 1974(1975 का 21)
(तत्कालीन दादरा और नागर हवले ी सघं राज्य क्षत्रे के जलए यथालाग)ल
सपं णल थ ूपप स ेजनरजसत दकया जाएगा
8ख गोवा, दमण और दीव नागर और ग्राम योजना जनमाणथ ऄजधजनयम, 1974(1975 का 21)
1. मलल ऄजधजनयम म,ें जवस्ट्तृत नाम म ें संजक्षि नाम म,ें ई्द ेजिका म,ें धारा 2 के खंड (13) और (31), धारा 4, और धारा
142 म,ें "गोवा" जहां कहीं भी यह अता ह,ै िब्द के स्ट् थान पर, "दादरा और नागर हवेली और” िब्द रखे जाएंगे।
2. संपलणथ मलल ऄजधजनयम म,ें धारा 33 की ईप-धारा (2) के जसवाय, "बोडथ" या "गोवा, दमण और दीव नागर एव ं ग्राम
योजना जनमाथण बोड"थ , जहां कहीं भी यह अता ह,ै िब्दों के स्ट् थान पर "जवजहत प्राजधकारी" िब्द रखे जाएगं े।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 25
3. धारा 2.―
(i) खंड (4) का लोप दकया जाएगा।
(ii) खंड (26) के परात, जनम्नजलजखत खडं ऄंतःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:् -
"(26क) "जवजहत प्राजधकारी" से आस ऄजधजनयम के प्रयोजनाथथ सरकार द्वारा जवजहत प्राजधकारी के ूपप म ें ऄजधसलजचत
प्राजधकारी ऄजभप्रेत ह;ै"।
(iii) खंड (32) म,ें "गोवा, दमण और दीव नागर पाजलका जवजनयमन, 1968" िब्दों के स्ट्थ ान पर "दादरा और नागर
हवेली तथा दमण और दीव नागर पिरषद जवजनयम, 2004" िब्द रखे जाएंगे।
4. ऄध्याय 2. िीषथक म,ें “और दमण और दीव नागर और ग्राम योजना जनमाथण बोड थ का गठन” िब् दों का लोप दकया
जाएगा।
5. धारा 3.― धारा 3 के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत ईप-धारा रखी जाएगी, ऄथाथत्:-
“(1) सरकार, ऄजधसलचना द्वारा, आस ऄजधजनयम के प्रयोजनाथथ एक व्यजि को मख्क य नागर योजनाकार के ूपप म ें जनयकि
करेगी।
(2) मकख्य नागर जनयोजक की भलजमका योजना और जवकास प्राजधकरणों और ईसके प्रजतष्ठानों की सहायता करने की होगी।
आस ऄजधजनयम द्वारा या आसके ऄधीन जनधाथिरत ऐस े कायों के ऄलावा, मकख्य नागर योजनाकार जनधाथिरत प्राजधकरण की
ईसके कायों के जनवथहन म ें सहायता भी करेगा और ऐस े ऄन्य कायों को भी करेगा जो आस सबं ंध म ें सरकार द्वारा अदेजित
दकए जाएं।
6.धारा 4 से धारा 7-का लोप दकया जाएगा।
7. ऄध्याय 3-धारा 9 से धारा 17 का लोप दकया जाएगा।
8. धारा 20 .-
(i) ईप-धारा (3) के खंड (ii) में “मकख्य नागर योजनाकार के परामिथ से” िब् दों का लोप दकया जाएगा।
(ii) ईपधारा (5) म,ें “बोडथ के परामिथ से” िब् दों का लोप दकया जाएगा।
(iii) ईप-धारा (7) के खंड (iii) में, “बोडथ के परामि थसे” िब् दों का लोप दकया जाएगा।
9. धारा 22.― खंड (ङ) के पश्च ात्, जनम्नजलजखत खंड ऄंतःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत्: -
(च) ूपपरेखा जवकास योजना, व्यापक जवकास योजना या नागर जनयोजन योजनाए ाँ तैयारकरने के जलए योजना क्षेत्र म ें
सवदेशक्षण करना;
(छ) योजना क्षेत्र में जवकास योजना के ऄनकसार जवकास गजतजवजधयों को जनयंजत्रत करना;
(ज) दकसी भी व्यजि या संगठन के साथ ऄनकबंध, करार या व्यवस्ट्था करना जो योजना जवकास प्राजधकरण ऄपन े कायों न े
जनवथहन के जलए अवश्यक समझे;
(झ) चल या ऄचल संपजत्त का ऄजथन, धारण, प्रबंधन और जनपटान, जैसा वह अवश्यक समझ;े
(ञ) जल अपलर्तत, सीवरेज जनपटान से संबंजधत काय थ करना और ऄन्य सेवा ( एवं सकजवधा ( का ईपबंध करना;
(त) ऄवसंरचना जवकास की जवजभन्न योजनाएं तैयार करना और ईनका कायाथन्वयन।
(थ) ऐसी ऄन्य िजियों का प्रयोग करना और ऐसे ऄन्य कायथ करना जो पलवथगामी िजियों और कायों में से दकसी के पलरक,
संबंजधत या पिरणामी ह ैंया सरकार द्वारा यथाजनददेशजित ऄन्य कायथ करना;
10. धारा 30. धारा 30 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत ईप-धारा रखी जाएगी, ऄथाथत:्-
“(1) दकसी ूपपरेखा जवकास योजना में: -
(क) योजना क्षेत्र म ेंप्रस्ट्ताजवत भल-ईपयोग की रीजत को सामान्य ूपप से ईपदर्तित दकया जाएगा;
(ख) जनम्नजलजखत ईपयोग हते कभलजम के क्षेत्र या जोन अवंिटत दकया जाएगा-26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(i) अवासीय, वाजणजज्यक, औ्ोजगक और कृजष प्रयोजनों के जलए;
(ii) सावथजजनक और ऄध-थ सावथजजनक खकल ेस्ट्थानों, पाकों और खले के मैदानों के जलए; तथा
(iii) ऐसे ऄन्य ई्द ेश्यों के जलए जो योजना और जवकास प्राजधकरण ईजचत समझे;
(ग) जनम्नजलजखत ईपदर्तित, पिरभाजषत और ईपबंजधत दकया जाएगा –
(i) मौजलदा और प्रस्ट्ताजवत राष्ट्रीय राजमागों, मकख्य सड़कों, रिंसरग रोड और प्रमकख सड़कों के जलए; तथा
(ii) रेलव,े राम-वे, जवमानपट्टनों और नहरों सजहत संचार की मौजलदा और प्रस्ट्ताजवत लाआनों के जलए;
(घ) ऐसे जोन के भीतर, स्ट्थान, उंचाइ, तलों की संख्या, और भवनों एवं ऄन्य संरचना ( के अकार, याडथ, कोटथ
और ऄन्य खकल ेस्ट्थानों के अकार, और भवनों, संरचना ( और भलजम के ईपयोग का जवजनयमन।
(2) दकसी ूपपरेखा जवकास योजना में जनम्नजलजखत भी ईपदर्तित, पिरभाजषत और ईपबंजधत दकए जाएंग े –
(क) मौजलदा और प्रस्ट्ताजवत सावथजजनक और ऄध-थ सावथजजनक भवन; तथा
(ख) धारा 32 के ऄधीन व्यापक जवकास योजना में यथा ईपदर्तित, पिरभाजषत और ईपबंजधत सभी या कोइ भी ई्द ेश्य
और मामले।
(ग) जव्ालयों, महाजव्ालयों और ऄन्य िैक्षजणक संस्ट्थान, जचदकत्सा और सावथजजनक स्ट्वास्ट््य संस्ट्थानों, बाजारों,
सामाजजक कल्याण और सांस्ट्कृजतक संस्ट्थानों, जथएटर और सावथजजनक मनोरंजन के जलए स्ट्थानों, सावथजजनक सभा,
संग्रहालयों, कला दीघाथ (, धार्तमक भवनों, खेल के मैदानों, स्ट्टेजडयम, खकल े स्ट्थानों, डेयिरयों जैसे सावथजजनक
ई्द ेश्यों और ऐसे ऄन्य प्रयोजनों के जलए, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जवजनर्ददटिय करे, के जलए भलजम
अरक्षण के प्रस्ट्ताव;
(घ) प्राणी ई्ान, हिरत पट्टी, प्राकृजतक रेजवथ और ऄभयारण्य के जलए क्षेत्र जवजनर्ददटिय करने के प्रस्ट्ताव।
(ङ) सड़कें, राजमागथ, पाकथवे, रेलव,े जलमाग,थ नहरें और जवमानपत्तन जैसे पिरवहन और संचार, जजसमें ईनका जवस्ट्तार
और जवकास िाजमल ह।ै
(च) जबजली और गैस की अपलर्तत सजहत जल अपलर्तत, जल जनकासी, सीवेज जनपटान, ऄन्य सावथजजनक ईपयोजगता
सकजवधा ( और सेवा के प्रस्ट्ताव;
(छ) सामकदाजयक सकजवधा ( और सेवा ( के जलए भलजम अरक्षण;
(ज) सेवा ई्ोगों, औ्ोजगक स्पदा ( और व्यापक पैमान े पर दकसी ऄन्य औ्ोजगक जवकास के जलए स्ट्थलों को
नाजमत करन े के प्रस्ट्ताव;
(झ) प्राकृजतक दश्ृ यों और पिरदश्ृ य के क्षेत्रों का ऄनकरक्षण, संरक्षण और जवकास।
(ञ) ऐजतहाजसक, प्राकृजतक, स्ट्थापत्य या वैज्ञाजनक रुजच और िक्षै जणक मलल्य की जविेषता (, संरचना ( या स्ट्थानों का
संरक्षण;
(ट) बाढ़ जनयंत्रण और नदी प्रदषल ण की रोकथाम के जलए प्रस्ट्ताव;
(ठ) संघ, दकसी राज्य, स्ट्थानीय प्राजधकरण या तत्समय लाग ल दकसी जवजध द्वारा या ईसके ऄधीन स्ट्थाजपत दकसी ऄन्य
प्राजधकरण या जनकाय के प्रयोजन के जलए भलजम के अरक्षण के प्रस्ट्ताव;
(ड) जनचले आलाकों, दलदली या ऄस्ट्वास्ट््यकर क्षेत्रों को भरना या सधक ारना या भलजम को समतल करना।
(ढ) जवकास क्षेत्र के भीतर भलजम के ईपयोग और जवकास को जनयंजत्रत करने और जवजनयजमत करने के ईपबंध, जजसम ें
भवनों के जलए खकली जगह के संबंध में ितों और जनबधं नों को लागल करना, दकसी भलखंड के जलए भवन क्षेत्र का[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 27
प्रजतित, स्ट्थान, संख्या, अकार, उंचाइ, मंजजलों की संख्या और आमारतों की प्रकृजत और दकसी जनर्ददटिय क्षेत्र म ें
जनर्तमत क्षेत्र का घनत्व, वे ईपयोग और ई्द ेश्य जजनके जलए कोइ आमारत या जवजनर्ददटिय भलजम क्षेत्रों का जवजनयोजन
दकया जा सकता ह ै या नहीं दकया जा सकता ह,ै भलखंडों के ईप-जवभाजन, दकसी जनर्ददटिय ऄवजध में दकसी क्षेत्र म ें
भलजम के अपजत्तजनक ईपयोग को रोकना, पार्ककग स्ट्थल, दकसी भी भवन के जलए लोलडग और ऄनलोलडग स्ट्थान
तथा ऄनकमानों और जवज्ञापनों के अकार और होर्डडग और ऄन्य मामल े जो आस ऄजधजनयम के ई्द ेश्यों को पलरा करन े
के जलए अवश्यक समझे जाएं।
(ण) भलजम के ईपयोग के पिरणामस्ट्वूपप ऄपजिटिय या ऄन्य साधनों के जनवथहन के कारण होने वाले जल या वायक के
प्रदषल ण को रोकने या ईसके समाधान के ईपबंध; और योजना और जवकास प्राजधकरण द्वारा समय-समय पर
ऄनकमोददत या आस संबंध म ेंसरकार द्वारा जनददेशजित सावथजजनक या ऄन्य ई्द ेश्यों के जलए ऐसे ऄन्य प्रस्ट्ताव।
(3) ूपपरेखा जवकास योजना के ूपप और सामग्री को जवजनयजमत करने वाल ेऐसे जनयमों के ऄधीन दकसी भी ऐसी योजना में
ऐसे नक्िे और ऐसे वणथनात्मक जवषय सज्मजलत होंग ेजो ईस योजना में जनजहत प्रस्ट्तावों को समझाने और स्ट्पटिय करने के
जलए अवश्यक हों।
(4) जनम्नजलजखत जववरण ूपपरेखा जवकास योजना के साथ प्रकाजित दकए जाएंगे, ऄथाथत:् -
(क) योजना म ें सज्मजलत दकए गए क्षेत्र की भलजम के जलए प्रस्ट्ताजवत ईपयोग दिाथने वाला एक जववरण और
ूपपरेखा जवकास योजना तैयार करने के जलए दकया गया कोइ सवदेशक्षण;
(ख) ूपपरेखा जवकास योजना के ईपबंधों की व्याख्या करन े वाल ेमानजचत्र, चाटथ और जववरण;
(ग) ूपपरेखा जवकास योजना के ईपबंधों को लाग लकरन े के जलए जवजनयम;
(घ) क्षेत्र जवकास प्राजधकरण या, जैसा भी मामला हो, ऄजधकृत ऄजधकारी स े दकसी भी भलजम को जवकजसत करन े
के जलए ऄनकमजत प्राि करने की रीजत की व्याख्या करने वाली प्रदक्रया;
(ङ) जवकास के चरणों का एक जववरण जजसके ऄनकसार ूपपरेखा जवकास योजना द्वारा योजना और जवकास
प्राजधकरण पर ऄजधरोजपत दकसी दाजयत्व को पलरा करने का प्रस्ट्ताव ह।ै
(च) सावथजजनक ई्द ेश्यों के जलए अरजक्षत भलजम के ऄजनथ म ें सज्मजलत लागत का ऄनकमान
(5) ूपपरेखा जवकास योजना के संचालन म ें अन े और ईसके क्षेत्र को पिरभाजषत करने के परात, ूपपांतरण दकसी
ूपपरेखा जवकास योजना की जवषयवस्ट्तक के ऄनूपक प और यथाजवजहत ऐसी प्रदक्रया के ऄनकसार होगा।"
11. धारा 31.― “बोडथ के माध्यम से” िब्दों का लोप दकया जाएगा।
12. धारा 32.― ईप-धारा (1) के खंड (ख) के ईप-खंड (viii) में, “या बोडथ” िब्दों का लोप दकया जाएगा।
13. धारा 33.― ईप-धारा (2) में “बोडथ” िब्द , जहां कहीं भी यह अया ह,ैके स्ट् थान पर “सरकार” िब्द रखा जाएगा।
14. धारा 35.―
(i) ईपधारा 2 म,ें “भलजम ऄजथन ऄजधजनयम, 1894” और “4” िब्दों के स्ट् थान पर क्रमिः “भलजम ऄजथन, पकनवाथस और
पकनव्यथवस्ट्थापन म ेंईजचत प्रजतकर और पारदर्तिता ऄजधकार ऄजधजनयम, 2013” और “11” िब्द और ऄंक रखे जाएगं े।
(ii) ईप-धारा (6) म,ें “बोडथ और ... के जलए” िब्दों का लोप दकया जाएगा।
15. धारा 36. “बोडथ से परामि थकरन े के बाद” िब्दों का लोप दकया जाएगा।
16. धारा 37.― ईप-धारा 2 में, “भलजम ऄजथन ऄजधजनयम, 1894” और “6” िब्दों के स्ट् थान पर क्रमिः “भलजम ऄजथन, पनक वाथस
और पकनव्यथवस्ट्थापन में ईजचत प्रजतकर और पारदर्तिता ऄजधकार ऄजधजनयम, 2013” और “19” िब्द रखे जाएंगे।
17. धारा 37क का ऄतं ःस्ट्थापन.― धारा 37 के पश् चात,् जनम्नजलजखत धारा ऄतं ःस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथाथत:्-28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
ूपपरेखा जवकास “37क. (1) दकसी क्षेत्र के जलए ूपपरेखा जवकास योजना के लागल होन े की तारीख के पश् चात दकसी
योजना से भलजम भी समय, योजना प्राजधकरण, सरकार के पलवथ ऄनकमोदन स,े स्ट्थलाकृजतक मानजचत्रीय या ऄन्य
ईपयोग म ें त्रकिटयों और चलकों के कारण, ऄथवा योजना म ें जववरण को पलरी तरह से ईपदर्तित करने म ें
पिरवतथन। जवफलता के कारण या ूपपरेखा जवकास योजना के प्रस्ट्तावों के कायाथन्वयन से ईत्पन्न बदलावों या
योजना को लाग ल करन े म ें दकसी भी समय प्रचजलत पिरजस्ट्थजतयों के कारण, भलजम ईपयोग या
जवकास में यथाअवश्यक ऐसे पिरवतथनों की ऄनकमजत दे सकेगा, परंत क यह दक;-
(क) सभी पिरवतथन जनजहत म ेंह;ैं
(ख) प्रस्ट्ताजवत पिरवतनथ आस ऄजधजनयम या स्ट्थानीय जनयोजन क्षेत्र के भीतर भलजम के
जनयोजन, जवकास या ईपयोग को जनयंजत्रत करने वाल े दकसी ऄन्य जवजध के दकसी ऄन्य
ईपबंध का ईल्लंघन नहीं करत ेह;ैं तथा
(ग) आस तरह के सभी पिरवतथनों का प्रस्ट्ताव योजना प्राजधकरण द्वारा यथाजवजनर्ददटिय
प्रकािन की तारीख से पंद्रह ददन से ऄन्यलन ऄवजध के भीतर जनता से अपजत्तयां अमंजत्रत
करत े हुए, क्षेत्र म ें प्रचलन वाल े एक या ऄजधक दैजनक समाचार पत्रों म ें प्रकाजित दकया
जाता ह।ै
(2) धारा 37 के ईपबंध ूपपरेखा जवकास योजना से भलजम ईपयोग में पिरवतनथ या जवकास पर
यथोजचत सकधारों सजहत लागल होंगे।
(3) ऄजधजनयम म ें ऄतं र्तवष्ट दकसी प्रजतकलल बात के होत े हुए, यदद भलजम ईपयोग या जवकास में
पिरवतथन वाजणजज्यक या औ्ोजगक स े अवासीय या औ्ोजगक से वाजणजज्यक म ें ह ै और
जनधाथिरत िल्क क का भकगतान दकया गया ह ैऔर पिरवतथन करन े से पहल े स्ट्थानीय जनयोजन
प्राजधकरण को सलजचत दकया गया है, तो भलजम ईपयोग में पिरवतथन या जवकास को दी गइ
ऐसी ऄनकमजत प्रदान की गइ समझी जाएगी"।
18. धारा 39.― ईप-धारा (1) म,ें "बोडथ और" िब्दों का, जहां कहीं भी वे अत े ह,ैं लोप दकया जाएगा।
19. धारा 41.― नाम और आस धारा म,ें "भलजम ऄजनथ ऄजधजनयम, 1894" िब्दों के स्ट् थान पर"भलजम ऄजथन, पकनवाथस और
पकनव्यथवस्ट्थापन म ेंईजचत प्रजतकर और पारदर्तिता ऄजधकार ऄजधजनयम, 2013" िब्द रख ेजाएंगे।
20. धारा 41क स े41ग का ऄतं ःस्ट्थापन.- धारा 41 के परात, जनम्नजलजखत धाराएाँ ऄंतःस्ट्थाजपत की जाएगं ी, ऄथाथत:्-
हस्ट्तांतरणीय जवकास "41क. (1) योजना और जवकास प्राजधकरण, नागर पाजलका पिरषद या ग्राम पंचायत, सरकार
ऄजधकार के ऄनकसार के ऄनकमोदन और स्ट् वामी की सहमजत से, सावथजजनक ई्द ेश्य के जलए ईसकी भलजम का ऄजथन कर
भलजम का ऄजथन। सकेगी और सरकार आस तरह के ऄजनथ के जलए मअक वजे का भकगतान के बदल े म ें ईसे यथाजवजहत
ऐसे प्रूपप और ऐसी रीजत म ें जवकास ऄजधकार प्रमाण पत्र जारी करके एक हस्ट्तांतरणीय
जवकास ऄजधकार प्रदान कर सकेगी।
(2) हस्ट्तांतरणीय जवकास ऄजधकार का ईपयोग स्ट्वामी द्वारा यथाजवजहत रीजत से ऄजतिरि
जनर्तमत स्ट्थान के ूपप म ेंदकया जा सकेगा जो आसे स्ट्वय ंईपयोग कर सकेगा या क्षेत्रीय योजना या
जवकास योजना में ददए गए ई्द ेश्य के जलए जचजन्हत क्षेत्रों म ें ईपयोग हते क आसे दकसी ऄन्य व्यजि
को पलणथ या अंजिक ूपप से स्ट्थानांतिरत कर सकेगा।
अवास अरक्षण के 41ख. (1) कोइ योजना और जवकास प्राजधकरण, नागर पिरषद या ग्राम पंचायत, स्ट् वामी की
माध्यम से ऄजनथ । सहमजत से, जवकास योजना में जवजनर्ददटिय सावथजजनक प्रयोजन के जलए, अवास अरक्षण के
माध्यम स,े ईसकी भलजम और सखक -सकजवधा ( को यथाजवजहत रीजत से ऄपन े पक्ष म ें हस्ट्तांतिरत
कर सकती ह।ै
(2) ऐसी भलजम का स्ट्वामी ऐसी सकजवधा का जवकास करेगा और ईि प्राजधकरण को जन:िल्क क
सौंपेगा और ईसके पश् चात ् वह स्ट्वयं पलण थ ऄनकमेय तल क्षत्रे ऄनकपात के समतकल्य जवकास
ऄजधकार का ईपयोग करेगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 29
भावी पीढ़ी के जलए 41ग. योजना और जवकास प्राजधकरण, नागर पाजलका पिरषद या ग्राम पंचायत सरकार के
प्राकृजतक भंडार और ऄनकमोदन और स्ट् वामी की सहमजत से, जवकास योजना में पिररक्षण या ऄनकरक्षण के जलए
संसाधनों का जचजन्हत भलजम के संबंध में जवकास ऄजधकार या क्षमता को वापस ल े सकती ह ै या समाि कर
पिररक्षण सकती ह ै और सरकार आस प्रकार हटाए गए, समाि दकए गए जवकास ऄजधकार को दकसी ऐसे
ऄन्य क्षेत्र को अवंिटत कर सकती है,जो यथाजवजहत ऐसी रीजत म ें भावी पीढ़ी के जलए
हस्ट्तांतरणीय जवकास ऄजधकार के माध्यम से जवकास के जलए ऄजधक ईपयकि हो।"
21. धारा 42क का ऄतं ःस्ट्थापन.―धारा 42 के परात, जनम्नजलजखत धाराऄतं ःस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथातथ :-
पािरजस्ट्थजतकी पयथटन “42क." आस ऄजधजनयम, या ूपपरेखा जवकास योजना, या आस ऄजधजनयम के ऄधीन तैयार की
गजतजवजधयों की गइ दकसी व्यापक जवकास योजना या भलजम ईपयोग योजना, या दादरा और नागर हवले ी भ-ल
स्ट्थापना राजस्ट्व प्रिासन जवजनयमन, 1971 ( 1971 का 2), या गोवा, दमण और दीव भ-ल राजस्ट्व
संजहता, 1968 (1969 का 9) या तत्समय लागल दकसी ऄन्य जवजध के दकसी ईपबंध में दकसी भी
बात के होते हुए, कोइ अवेदक जो पयाथवरण संरक्षण ऄजधजनयम, 1986 (1986 का 29) के
तहत घोजषत और पयाथवरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ईसके तहत बनाए गए
जनयमों के तहत घोजषत आको सेंजसिटव जोन में आको सेंजसिटव जोन ऄजधसलचना में ऄनकमत कोइ
आको टलिरज्म दक्रयाकलाप स्ट्थाजपत करना चाहता ह,ै ईसके जलए आस ऄजधजनयम या ईसके तहत
तैयार दकसी ऄन्य नक्ि े या योजना ( या जवजनयमों के तहत, या दादरा और नागर हवेली
भलजम राजस्ट्व प्रिासन जवजनयमन, 1971 (1971 का 2) या गोवा, दमण और दीव भ-ल राजस्ट्व
संजहता, 1968 (1961 का 9) के तहत भलजम के दकसी भी ूपपांतरण, या जोन के दकसी भी
पिरवतथन या भलजम ईपयोग म ें दकसी पिरवतथन या भलजम का कोइ पिरवतथन की ऄनकमजत प्राि
करने की अवश्यकता नहीं होगी:
परंत क यह दक ऐसी पिरयोजना या इको-पयथटन दक्रयाकलापककल क्षेत्रफल के 5% की सीमा तक
स्ट्थाजपत दकया जा सकता ह ैऔर यह दक आसके जलए अवश्यक न्यलनतम क्षेत्र 20,000 वगथ मीटर
से कम नहीं ह:ै
परंत क यह और दक ऐसा कोइइको-पयथटन दक्रयाकलापको स्ट्थाजपत करने के आच्छकक व्यजियों के
जलए संघ राज्य क्षेत्र स्ट्तर की पािरजस्ट्थजतक संवेदनिील क्षेत्र जनगरानी सजमजत या समयसमय -
साथ-पर नाजमत ऐसे ऄन्य प्राजधकरण के साथदादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव
पंचायत जवजनयमन, 2012 (2012 का 5) के संदभथ म ें जनमाथण लाआसेंस की पलवथ स्ट्वीकृजत प्राि
करना ऄपेजक्षत होगा, परंतक स्ट्थानीय कानलनों के तहत कोइ भलजम ईपयोग, या ूपपांतरण सनद
या जोलनग या क्षेत्र पिरवतनथ की अवश्यकता नहीं होगी।
22. धारा 44.―
(i) ईप-धारा (2) के खंड (क) में, "केंद्र या संघ राज्य क्षेत्र सरकार" िब्दों के जलए "केंद्र सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन"
िब्द रखे जाएंगे।
(ii) ईप-धारा 4 के खंड (ii) म,ें "और" का लोप दकया जाएगा।
(iii) ईप-धारा 4 के खंड (iii) को खंड (iv) के ूपप म ें पकनसंख्याककत दकया जाएगा और आस प्रकार पकनसख्ं याककत खंड (iv) से
पहले जनम्नजलजखत ऄतं ःस्ट्थाजपत दकया जाएगा,
"(iii) संबंजधत स्ट्थानीय प्राजधकरण के प्रासंजगक ईप-जनयमों या जवजनयमों के जलए; तथा"
23. धारा 45.― ईप-धारा (2) म,ें "पांच सौ" िब्दों के जलए "दस हजार" िब्द रखे जाएगं े।
24. धारा 49.― ईप-धारा (6) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत ईप-धारा प्रजतस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथाथत:्-
"(6) तत्समय लाग ल दकसी ऄन्य जवजध में दकसी बात के होत े हुए भी, जहां रजजस्ट्रीकरण ऄजधजनयम, 1908 की धारा 29 की
ईप-धारा (1) के ईपबंधों के तहत रजजस्ट्रीकृत होन े के जलए ऄपजे क्षत दकसी दस्ट्तावेज में, ऐसे भलखंड के संबंध म,ें जो सवदेशक्षण
जवभाग द्वारा जारी सवदेशक्षण योजना के ऄनकसार नहीं ह ैं या ऐसे भलखंड के संबंध में, जजसके जलए योजना और जवकास
प्राजधकरण से योजना क्षेत्र के भीतर ऐस े ईप-जवभाजन के जलए कोइ जवकास ऄनकमजत नहीं ह,ै दकसी भी व्यजि के ऄजधकार,
हक या जहत को हस्ट्तांतिरत करना, सौंपना, सीजमत या समाि करना तात्पर्तयत ह,ै ऄजधजनयम के तहत जनयिक कोइ भी30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
रजजस्ट्रीकरण ऄजधकारी दकसी भी दस्ट्तावेज को तब तक रजजस्ट्रीकृत नहीं करेगा, जब तक दक ऐसे भलखंड का माजलक योजना
क्षेत्र के संबंध में ऄजधकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए योजना और जवकास प्राजधकरण से मंजरल ी का प्रमाण पत्र या "ऄनापजत्त"
का प्रमाण पत्र प्रस्ट्ततक नहीं करता ह:ै
परंतक यह दक पिरवार के भीतर जवरासत ऄजधकार के पिरणामस्ट्वूपप भलजम के ईप-जवभाजन या दकसी संपजत्त के
जनमाथण या लेअईट के जलए दकसी मंजलरी या "ऄनापजत्त" प्रमाण पत्र प्रस्ट्ततक करने की अवश्यकता नहीं होगी:
परंतक यह और दक सरकार द्वारा आस जवजनयम के प्रयोजन के जलए राजपत्र में ऄजधसलचना द्वारा ऄजधसलजचत दकसी
जवत्तीय संस्ट्थान के पक्ष में ऄचल संपजत्त को जगरवी रखने के प्रयोजन हते क स्ट्वीकृजत या ऄनापजत्त प्रमाण पत्र प्रस्ट्तकत करने की
अवश्यकता नहीं होगी।
25. धारा 50क का ऄतं ःस्ट्थापन.―धारा 50 के परात, जनम्नजलजखत ईप-धारा ऄंतःस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथाथत:् -
वास्ट्तजवक गलत “50क. (1) यदद धारा 44, 45, 46 और 47 के तहत ऄनकमजत ददए जान े के बाद दकसी भी
बयानी, कपटपलण थ समय ऐसी ऄनकमजत देन े वाल े प्राजधकरण को यह समाधानहो जाए दक ऐसी ऄनकमजत दकसी
बयान या जानकारी के वास्ट्तजवक गलत बयानी या दकसी कपटपलण थ बयान या गलत जानकारी के पिरणामस्ट्वूपप दी
अधार पर दी गइ गइ थी तो, प्राजधकरण, ईस व्यजि को सकनवाइ का ऄवसर दने े के बाद, जजसके पक्ष में ऄनकमजत
ऄनकमजत को र्द करना दी गइ थी, जलजखत म ें दज थ दकए जाने वाल े कारणों से ऐसी ऄनकमजत को र्द कर सकता ह ै और
ईजचत ऄनकमजत के जबना दकए गए दकसी भी जवकास को धारा 51 और 52 के ईपबंधों के
ऄनकसार ऄनजधकृत जवकास माना जाएगा और तदनकसार कारथवाइ की जाएगी।
(2) आस संबंध में सक्षम प्राजधकारी का जनणथय ऄंजतम होगा और ऐसे जनणथय के जवरुद्ध कोइ
ऄपील नहीं की जाएगी।।"
26. धारा 51.―
(i) ईप-धारा 1 म,ें "दस हजार" और "पांच सौ" िब्दों के जलए क्रमिः "दो लाख" और "बीस हजार" िब्द रखे जाएगं े।
(ii) ईप-धारा 2 म,ें "पांच हजार" और "दो सौ पचास" िब्दों के जलए क्रमिः "पचास हजार" और "पांच हजार" िब्द रख े
जाएंगे।
(iii) ईप-धारा 2 के परात, जनम्नजलजखत ईप-धारा ऄतं ःस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथाथत:्-
"(3) आस धारा के तहत कोइ ऄपराध संज्ञेय होगा।"
27. धारा 52.―
(i) ईपधारा (1) म,ें "ऐसे जवकास या पिरवतथन के चार वषों के भीतर" का लोप दकया जाएगा।
(ii) ईप-धारा (7) म,ें "दस हजार" और "पांच सौ" िब्दों के जलए क्रमिः "एक लाख" और "एक हजार" िब्द रख ेजाएंगे।
(iii) ईप-धारा (7) के परात, जनम्नजलजखत ईप-धारा ऄंतःस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथाथत:्-
"(8) आस धारा के तहत कोइ ऄपराध संज्ञेय होगा।"
28. धारा 53.―
(i) ईप-धारा (3) म,ें "दस हजार" और "पांच सौ" िब्दों के जलए क्रमिः "एक लाख" और "एक हजार" िब्द रख ेजाएंगे।
(ii) ईप-धारा (6) के बाद, जनम्नजलजखत ईप-धारा ऄंतःस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथाथत:्-
"(7) आस धारा के तहत कोइ ऄपराध संज्ञेय होगा।"
29. धारा 56.―
(i) ईप खंड (2) में खंड (ञ) और (ट) को क्रमिः (ट) और (ठ) के ूपप में तात्पर्तयत दकया जाएगा।
(ii) खंड (i) के बाद, जनम्नजलजखत ऄतं ःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:् -
‘’(न) सामाजजक और अर्तथक ूपप से जपछड़े वगों के लोगों को अवास प्रदान करन े के ई्द ेश्य से योजना के ऄधीन कवर दकए
गए ककल क्षेत्र के दस प्रजतित या ईसके पास, जजतना संभव हो ईतना प्रजतित तक, भलजम का अरक्षण ;"[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 31
30.धारा 59.―ईप-धारा (2) म,ें "भलजम ऄजथन ऄजधजनयम, 1894"और "4"के स्ट्थान पर क्रमि: "भलजम ऄजनथ , पकनवाथस और
पकनव् यवथ स्ट् थापन म ेंईजचत प्रजतकर और पारदर्तिता का ऄजधकार ऄजधजनयम, 2013" और "11"रखें।
31. धारा 64.―ईप-धारा (1) म,ें "संघ राज्य क्षेत्र की जवधान सभा के दकसी ऄजधजनयम के ऄधीन या संघ राज्य क्षेत्र की
जवधान सभा के ऄजधजनयमों म ेंसे दकसी भी ऄजधजनयम के ऄधीन’’ के स्ट्थान पर "जो सरकार" रखें।
32. धारा 65.―ईप-धारा (1) में "ऄजनश् चायक" के बाद "सार" ऄंत:स्ट्थ ाजपत करें।
33. धारा66.―
(i) ईपधारा (1) में "बोड थके माध्यम से" का लोप करें।
(ii) ईप-धारा (4) में "मकख्य न्याजयक" के स्ट्थान पर "जजला" रखें और "या प्रथम श्रेणी के दकसी न्याजयक मजजस्ट्रेट" का लोप
करें।
34. धारा 68.―
(i) ईप-धारा (3) म,ें "बोडथ के परामिथ से" का लोप करें।
(ii) ईप-धारा (6) म ें "भलजम ऄजथन ऄजधजनयम, 1894" और "6" के स्ट्थान पर "भलजम ऄजनथ , पकनवाथस और पकनव् यवथ स्ट्थ ापन में
ईजचत प्रजतकर और पारदर्तिता का ऄजधकार ऄजधजनयम, 2013" और "19" को रखें।
35. धारा 71.―"मकख्य नागर योजनाकार" के स्ट्थान पर, जहां भी यह अया हो, "जवजहत प्राजधकारी" को रखें।
36. धारा 79.―ईप-धारा (3) में "मख्क य नागर योजनाकार" के स्ट्थान पर, जहां भी यह अया हो, "जवजहत प्राजधकारी" को
रखें।
37. धारा 80.― "मकख्य न्याजयक मजजस्ट्रेट" के स्ट्थान पर "जजला मजजस्ट्रेट" को रखें।
38. धारा 81.―ईप-धारा (1) में "मकख्य नागर योजनाकार के माध्यम से" का लोप करें।
39. धारा 82.―ईप-धारा (2) में "और मकख्य नागर योजनाकार से परामिथ करन े के बाद" का लोप करें।
40. धारा 100क का ऄतं ःस्ट्थापन। धारा 100 के बाद, जनम्नजलजखत धारा ऄतं :स्ट्थ ाजपत की जाएगी, ऄथातथ :् -
जोन के पिरवतनथ के जलए प्रोसेलसग फीस का ईद्ग्रहण
"100क (1)ऄजधसलजचत ूपपरेखा जवकास योजना (, व्यापक जवकास योजना ( और क्षेत्रीय योजना ( में क्षेत्र के पिरवतथन
के जलए योजना और जवकास प्राजधकरण के पास दायर अवदे नों के प्रक्रमण के जलए प्रभाजवत दकए जाने के जलए, सरकार,
ऄजधसलचना द्वारा, फीस ईद्ग्रजहत कर सकती ह।ै
(2) सरकार, ऄजधसलचना द्वारा, दादरा और नागर हवले ी तथा दमण और दीव की क्षेत्रीय योजना, ूपपरेखा जवकास
योजना (, व्यापक जवकास योजना ( और ऄंचल योजना ( को ऄजधसलजचत क्षेत्र से दसल रे क्षत्रे में पिरवर्ततत करन े के जलए
प्रभािरत दकए जाने के जलए फीस ईद्ग्रजहत कर सकती ह।ै
41. धारा 101क का ऄतं :स्ट्थ ापन―धारा 101 के बाद, जनम्नजलजखत धारा ऄतं :स्ट्थ ाजपत की जाएगी, ऄथातथ :् -
जोन पिरवतथन के जलए प्रोसेलसग फीस की दर
"101क. धारा 100क के ऄधीन जोन पिरवतथन के जलए प्रोसेलसग फीस या फीस की दर सरकार द्वारा ऄजधसलजचत दर होगी।
42. धारा 105क और 105ख का ऄतं :स्ट्थ ापन―धारा 105 के बाद, जनम्नजलजखत धारा ऄतं :स्ट्थ ाजपत की जाएगी, ऄथातथ :् -
धन ईधार लेन े की "105क. समकजचत प्राजधकरण, समय-समय पर, ऐसी ब्याज दर पर और ऐसी ऄवजध के जलए
प्राजधकरण की िजि। और ऐसी ितों पर ईधार ल े सकता ह,ै जो सरकार जन्न जलजखत ई्द ेश्य के जलए अवश्यक राजि
के जलए ऄनकमोददतकरे: -
(क) पलंजीगत राजि के नामे डालने योग्य व्यय को परल ा करना;
(ख) आस ऄजधजनयम के तहत पहले जलए गए दकसी भी ऊण को चककाना।
ब्याज के भकगतान और "105ख. ब्याज के जलए या ऊणों की ऄदायगी के जलए समकजचत प्राजधकरण से प्राप् य सभी
ऊण की ऄदायगी की संदाय ईि प्राजधकरण स ेप्राप् य ऄन्य सभी संदायों के जलए प्राथजमकता में दकए जाएंगे। ”
प्राथजमकता।32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
43. धारा 107.―ईप-धारा (4) म,ें "और बोड"थ का लोप करें।
44. धारा 108.―
(i) ईपधारा (1) का लोप करें।
(ii) ईप-धारा (2) को धारा 108 के ूपप म ेंपनक सख्ं य ादं कत करें और "और बोड"थ का लोप करें।
45. धारा 110.―
(i) ईप-धारा (1) म,ें "बोडथ द्वारा" के स्ट्थान पर "सरकार द्वारा" रख।ें
(ii) ईप-धारा (2) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत ईप-धारा को रखा जाएगा, ऄथातथ :्-
"ईप-धारा (1) के तहत सामान्य या जविेष अदेि द्वारा प्राजधकृत दकसी भी व्यजि ऄजधकारी की िजियों का जवस्ट्तार पलरे
संघ राज्य क्षेत्र पर होगा, और ईप-धारा (1) के तहत सामान्य या जविेष अदिे द्वारा प्राजधकृत दकसी भी व्यजि ऄजधकारी
की िजियां ईस प्राजधकरण के ऄजधकार क्षेत्र के भीतर योजना क्षेत्र और ऐस े ऄन्य क्षेत्र तक जवस्ट्तािरत होंगी जजसे सरकार न े
जवकास योजना में िाजमल करने का जनददेशि ददया हो।"
(iii) ईप-धारा 3 म,ें "एक" के स्ट्थान पर "दस" रखें।
46. धारा 111.―
(i) ईप-खंड (i) के खंड ‘ग’ की ईप-धारा (iii) में "डाक" के बाद "या आलेक्रॉजनक ूपप म"ें ऄंत:स्ट्थ ाजपत करें।
(ii) ईप-धारा (4) में "बोड थ या बोडथ के सजचव" के जलए "जवजहत प्राजधकारी" और "बोडथ" के जलए तीसरी बार "सरकार" को
रखें।
47. धारा 112.― "बोडथ के सजचव" और "बोडथ" िब् द जहां कहीं भी अया हो, के स्ट्थान पर, "जवजहत प्राजधकारी" रखें।
48. धारा 114.― "बोडथ के सजचव" के जलए "बोडथ और" का लोप करें या’’ के स्ट्थान पर "सदस्ट्य सजचव" और "बोडथ" के स्ट्थान
पर चौथी बार अन े वाले "सरकार" को रखें।
49. धारा 115.―
(i) ईप-धारा (1) म,ें "क्षेत्रीय योजना" का लोप करें।
(ii) ईप-धारा ( (1), (2) और (3) म,ें "टाईन एंड कंरी प्लालनग बोडथ" िब्द जहा ं कहीं भी हों, ईनके स्ट्थान पर "योजना और
जवकास प्राजधकरण" रखें।
50. धारा 123.― "दो सौ" िब्द ों के जलए "दस हजार" िब्द रखें।
51. धारा 124.― "या सरकार द्वारा प्राजधकृत कोइ ऄजधकारी" का लोप करें।
52. धारा 125। पहला िब्द "द" के स्ट् थान पर "ऐसे जनयमों और ितों के ऄधीन, यदद कोइ हो, जैसा दक जवजहत हो," िब् द
रखें जाएंगे।
53. धारा 130.― "बोडथ या" और "बोड थऔर के" जहा ंकहीं भी हों, का लोप करें।
54. धारा 140.―
ईप-धारा 2 म,ें
(i) खंड (ख) का लोप करें।
(ii) खंड (ग) म,ें "बोडथ" के स्ट्थान पर "जवजहत प्राजधकारी" रखें।
(iii) खंड (घ) म ें"बोड थऔर" का लोप करें।
(iv) खंड (ङ) के बाद, जनम्नजलजखत खंड ऄंत:स्ट्थ ाजपत दकया जाएगा, ऄथातथ ्: -
"(ड.क) जजस प्राूपप और रीजत से जवकास ऄजधकार प्रमाण पत्र जारी दकया जाना ह ैऔर जजस रीजत से धारा 41क के तहत
जवकास ऄजधकार का ईपयोग दकया जाना ह;ै[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 33
(ड.ख) धारा 41ख के तहत अवास अरक्षण के माध्यम से भलजम और सकजवधा को दकस तरीके से ऄंतिरत दकया जाना है;
(ड.ग) धारा 41ग के तहत जजस रीजत से संपजत्त के जवकास के ऄजधकार को वापस जलया जा सकता ह ै या ऄलग दकया जा
सकता ह ै और ऄन्य क्षेत्र को अवंिटत दकया जा सकता ह,ै जो दक धारा 41 सी के तहत भावी पीढ़ी के जलए हस्ट्तांतरणीय
जवकास ऄजधकार के माध्यम स ेहोता है;
(v) खंड (छ) म ें"बोड थके, और" का लोप करें।
(vi) खंड (प) में "बोडथ" के जलए "जवजहत प्राजधकरण" को िब् द रखें।
(vii) ईप-धारा 3 में "पांच सौ" और "पच्चीस" के स्ट्थान पर क्रमिः "दस हजार" और "एक हजार" िब् द रखें।
(viii) ईपधारा (4) का लोप करें।
55. धारा 141.―ईप-धारा (2) म,ें "एक सौ पचास" के स्ट्थान पर "दो लाख" िब् द रखें और
"दस" िब्द के बाद "हजार" िब् द ऄंत:स्ट् थाजपत करें।
9. गोवा, दमण और दीव अवासीय बोडथ ऄजधजनयम, 1968
(1968 का 12)
1. मलल ऄजधजनयम म,ें जवस्ट् तृत नाम म,ें संजक्षप् त नाम में प्रस्ट् तावना म,ें धारा 1 की ईप-धारा (2) म,ें धारा 2 के खंड (घ)
और (प), और धारा 3 की ईप-धारा (1) म,ें ‘’गोवा" के जलए, जहां कहीं भी यह अया ह,ै "दादरा और नागर हवले ी और"
को रखें।
2. धारा 25 की ईप-धारा (1) और (2) म,ें धारा 105 के खंड (क) और (ग) म,ें सीमांत िीषथक म ें और धारा 107 म,ें
धारा 111 म,ें धारा 114 म,ें धारा 117 म,ें सीमांत िीषथकों में और धारा 121 में औरधारा 122 म,ें "ऄध्यक्ष" के स्ट्थान
पर, जहां कहीं यह अया ह,ै "सजचव" रखें।
3. धारा 2.―
(i) खंड (ट) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत खडं रखा जाएगा, ऄथातथ ्:-
"(ट) "सरकार" सऄे जभप्रेत संजवधान के ऄनकच्छेद 239 के ऄधीन राष्ट्रपजत द्वारा जनयकि प्रिासक की ऄध्यक्षता में दादरा
और नागर हवेली तथा दमण तथा दीव का सघं राज्य क्षेत्र प्रिासन ह।ै "
(ii) खंड (ठ) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत खडं रखा जाएगा, ऄथातथ ्:-
"(ठ) "भलजम" में खलक े स्ट्थल और भलजम िाजमल ह ै जजस पर जनमाथण दकया जा रहा ह ै या पहले से ही जनमाथण दकया गया है,
भलजम से ईत्पन्न होने वाले लाभ और पृ्वी से जकड़ी चीजें या स्ट्थायी ूपप से पृ्वी से जकड़ी दकसी भी चीज से जकड़ी हुइ ह;ैं
और आसमें समकद्र, नाल,े नदी, झील या दकसी ऄन्य जल के नीचे की भलजम भी िाजमल ह।ै "
(iii) खंड (त) के ईप-खंड (ii) में, "ईससे" संबंजधत के बाद, "और" ऄतं :स्ट् थाजपतकरें।
(iv) खंड (त) के ईपखडं (ii) के बाद, जनम्नजलजखत ईपखडं को रखा जाएगा, ऄथाथत:् -
"(iii) भवन या भवन का एक भाग जजसे दकराये पर ददया गया ह ै या दकराए पर देन े का आरादा ह ै या ऄलग से जजसका
कब्जा जलया हुअ ह;ै"
(v) खंड (न) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत खडं रखा जाएगा, ऄथातथ ्:-
"(न) "सजचव" से बोड थके सजचव-सह-प्रबंध जनदेिक ऄजभप्रेत"।
4. धारा 3.―ईप-धारा (3) म,ें "भलजम ऄजथन ऄजधजनयम, 1894" के स्ट्थान पर "भलजम ऄजथन, पकनवाथस और पकनव् यथवस्ट् थापन
में ईजचत प्रजतकर और पारदर्तिता का ऄजधकार ऄजधजनयम, 2013 " रखें।
5. धारा 5.
(i) ईप-धारा (1) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत ईप-धारा को प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:्-
"प्रत्येक सदस्ट्य सरकार के प्रसाद पयंत पद धारण करेगा और पनक नाथमांकन के जलए पात्र होगा"।
(ii) दसल रे परंतकक का लोप करें।
6. धारा 21.―
(i) ईप-धारा (1) म,ें "पच्चीस हजार" िब् दों के स्ट्थान पर, "तीन लाख" िब् द रखें।34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(ii) पहले परंतकक के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत परंतकक रखा जाएगा, ऄथाथत:्-
"परंत क यह दक यदद धन दकसी सरकारी गारंटी से जकड़ा हुअ ह ै और ऄन्य मामलों में यह एक करोड़ रुपय े है” तो बोड,थ
सरकार के पलव थऄनकमोदन के जबना, दस लाख रुपय ेसे ऄजधक का कोइ खचथ नहीं करेगा।
7. धारा 53.―ईप-धारा (2) में, "भलजम ऄजथन ऄजधजनयम, 1894" जहां कहीं भी अया हो, ईसके स्ट्थान पर, "भलजम ऄजथन,
पकनवाथस और पकनव् यथवस्ट् थापन म ेंईजचत प्रजतकर और पारदर्तिता का ऄजधकार ऄजधजनयम, 2013" को रखें।
8. धारा 68.―परंतकक का लोप करें।
9. धारा 95.―ईप-धारा (2) में -
(i) खडं (क) का लोप करें।
(ii) खंड (ख) को ईप-धारा (2) के ूपप में पढ़ें।
10. धारा 97.― "पचास" के स्ट्थान पर "पांच सौ" रखें।
11. धारा 98.―
(i) खंड (क) म,ें "सौ" के स्ट्थान पर "हजार" और "पचास" के स्ट्थान पर "पांच सौ" रखें।
(ii) खंड (ख) म,ें "सौ" के स्ट्थान पर "हजार" और "दस" के स्ट्थान पर "एक सौ" रखें।
12. धारा 99.―
(i) खंड (क) म,ें "सौ" के स्ट्थान पर "हजार" रखें।
(ii) खंड (ख) म,ें "पचास" के जलए, "पांच सौ" रखें।
13. धारा 100- खंड (ख) म,ें "सौ" के स्ट्थान पर "हजार" रखें।
14. धारा 101.―
(i) खंड (क) म,ें "सौ" के स्ट्थान पर "हजार" रखें।
(ii) खंड (ख) म,ें "पचास" के जलए, "पांच सौ" रखें।
15. धारा 128.―ईपधारा (3) का लोप करें।
10. गोवा, दमण और दीव माध्यजमक और ईच्चतर माध्यजमक जिक्षा बोडथ ऄजधजनयम, 1975
(13 का 1975)
1. मलल ऄजधजनयम म,ें जवस्ट् तृत नाममें, संजक्षप् त नाम म,ें धारा 1 की ईप-धारा (2) म,ें धारा 2 के खंड (5) और (18) म,ें
धारा 3 की ईप-धारा (1) में और धारा 51 म,ें "गोवा" के स्ट्थान पर, जहााँ भी यह अया ह,ै "दादरा और नागर हवले ी
और" रखें।
2. धारा 2.―
(i) खडं (7) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत खडं रखा जाएगा, ऄथातथ :्-
“(7). "सरकार" से संजवधान के ऄनकच्छेद 239 के ऄधीन राष्ट्रपजत द्वारा जनयिक प्रिासक की ऄध्यक्षता में दादरा और
नागर हवले ी तथा दमण और दीव का संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन ऄजभप्रेत ह।ै
(ii) खंड (8) के बाद, जनम्नजलजखत खंड ऄतं :स्ट्थ ाजपत दकया जाएगा, ऄथातथ ्: -
"(8क) "ईच्चतर माध्यजमक जिक्षा" से ह ै ऐसी साधारण या साधारण और तकनीकी या व्यावसाजयक या जविेष जिक्षा का
संयोजन ऄजभप्रेत ह,ै जो ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों की िैजक्षक अवश्यकता ( को पलरा करने के जलए जडजाआन
दकया गया ह;ै"।
(iii) खंड (11) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत खडं रखा जाएगा, ऄथाथत्:-
"(11) सरकार द्वारा संचाजलत संस्ट्थान के संबंध में "प्रबंधन" से जिक्षा जनदेिक और ऄन्य संस्ट्थानों के मामले में, रस्ट्टी या
प्रबंध या िासी जनकाय ऄजभप्रेत ह,ै जो जजस नाम से भी जाना जाता ह,ै सोसायटी पंजीकरण ऄजधजनयम, 1860
(1860 का केन्द्रीय ऄजधजनयम 21) के ऄधीन पंजीकृत दकसी भी रस्ट्ट या सोसायटी के रस्ट्टी या प्रबंध या िासी जनकाय,
जो जजस नाम से भी जाना जाता ह,ै जजसके प्रबंधन म ेंएक या एक से ऄजधक स्ट्कलल या संस्ट्थान चलाए जात े ह;ैं "।
(iv) खंड (17) के बाद, जनम्नजलजखत खंड ऄंत:स्ट्थ ाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:् -
"(17क) "राज्य" स ेदादरा और नागर हवले ी तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र ऄजभप्रेत ह;ै"[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 35
3. धारा 9.―
(i) ईप-धारा (1) म,ें "ईसकी पिरलजब्धया ं और सेवा के जनयम और ित ें ऐसी होंगी जो जवजहत की गइ हों" के स्ट् थान पर,
"सजचव की जनयकजि के जलए पात्रता मानदंड, भती का तरीका और सेवा की ित ें ऐसी होंगी जो जवजहत की गइ हों" रखें।
(ii) ईप-धारा (2) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत ईप-धारा को रखा जाएगा, ऄथाथत्:-
"बोडथ के सजचव के पद पर जनयजक ि के प्रयोजन के जलए अवश्यक न्यलनतम योग्यताएं और ऄनभक व जन्न जलजखत ह-ैं
(क) (i) ईसके पास कला में दकसी मान्यता प्राि जवश्वजव्ालय से ईच्चतर जिक्षा में जद्वतीय श्रेणी की मास्ट्टर जडग्री या
जडप्लोमा, या जवज्ञान और जिक्षा में स्नातक की जडग्री होनी चाजहए, जजसमें जिक्षण और प्रिासन दोनों में कम से कम 15
साल का ऄनकभव हो; तथा
(ii) ईसने दकसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन के जिक्षा जनदेिालय के ऄधीन जिक्षा जनरीक्षक या ईसके
समकक्ष पद स ेनीचे का जज्मेदार पद पांच वष थ से कम की ऄवजध के जलए धारण न दकया हुअ हो;
(ख) राज्य का समलह ‘क’ ऄजधकारी।
4. धारा 12.―वगथ-क, वग-थ ख और वग-थ ग के जलएजन्न जलजखत को रख-ें
वगथ-क - (i) स्ट्कलल जिक्षा जनदिे क या ईसके द्वारा नाम जनददेशजिती जो ईप जनदिे क के पद स ेनीचे का न हो;
(ii) खेल और यकवा मामलों के जनदेिक;
(iii) कला और संस्ट्कृजत जनदिे क;
(iv) जिल्पकार प्रजिक्षण जनदिे क;
(v) तकनीकी जिक्षा जनदेिक;
(vi) राज्य जिक्षा सस्ट्ं थान के जनदेिक; तथा
(vii) ईच्चतर जिक्षा जनदेिक।
जनवाथजचत सदस्ट्य।―
वगथ-ख- (i) दादरा और नागर और दमण और दीव जवश्वजव्ालय का प्रजतजनजधत्व करन े के जलए जवज्ञान और कला
संकायों में से प्रत्येक से एक सदस्ट्य, जोजवश्वजव्ालय की ऄकादजमक पिरषद द्वारा सदस्ट्यों म ें सेजनवाथजचत होगा, जजनमें
से कम से कम एक सदस्ट्य कॉलजे का प्रजतजनजधत्व करेगा और आस तरह के प्रथम जनवाथचन होने तक, राज्य के कॉलेजों के
प्रधानाचायों और जिक्षकों म ेंसे सरकार द्वारा नाजमत दकया जाएगा;
(ii) (क) क्रमिः दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव जजलों का प्रजतजनजधत्व करन े के जलए ईच्चतर माध्यजमक
जव्ालयों के तीन प्रधानाचायथ; तथा
(ख) राज्य के बोड थ द्वारा मान्यताप्राि ऐसे स्ट्कललों के व्यावसाजयक स्ट्रीम के जिक्षकों द्वारा क्रमि: दादरा और नागर
हवेली, दमण और दीव जजलों के जलए व्यावसाजयक स्ट्रीम से परस्ट्पर जनवाथजचत तीन प्रजतजनजध;
(iii) क्रमिः दादरा और नागर हवेली, दमण और दीव जजलों का प्रजतजनजधत्व करन े के जलए ईच्चतर माध्यजमक जव्ालयों
के तीन ग्रडे I जिक्षक, जजन्ह ें राज्य म ें बोड थ द्वारा मान्यताप्राि ऐसे स्ट्कललों के जिक्षकों द्वारा परस्ट् पर जनवाथजचत दकया
गया हो;
(iv) ईच्चतर माध्यजमक जव्ालयों से जभन् न ऄन्य माध्यजमक जव्ालयों के छह प्रधानाध्यापक, प्रत्येक जनर्ददटिय क्षेत्र से
एक-एक, जजन् ह ें जनर्ददटिय क्षेत्र म ेंऐसे जव्ालय के ऄध्यापकों द्वारा परस्ट् पर जनवाथजचत दकया गया हो;
(v) ईच्चतर माध्यजमक जव्ालयों से जभन् न ऄन्य माध्यजमक जव्ालयों के छह जिक्षक, प्रत्येक जनर्ददटिय क्षेत्र से एक-एक,
जजन् ह ें जनर्ददटिय क्षेत्र म ेंऐसे स्ट्कलल के जिक्षकों द्वारा परस्ट्प र जनवाथजचत दकया गया हो;
(vi) राज्य म ें बोड थ द्वारा मान्यताप्राि ऐसे स्ट्कललों के प्रबंधन द्वारा परस्ट् पर जनवाथजचत माध्यजमक और ईच्चतर माध्यजमक
जव्ालयों के प्रबंधन के दो प्रजतजनजध;
मनोनीत सदस्ट्य ―
वगथ-ग - सरकार द्वारा मनोनीत दकए जाने वाले जन्न जलजखत छह सदस्ट्य:-
(i) दश्ृ य/प्रदिथन कला का एक प्रजतजनजध;
(ii) जवकलांगों की जिक्षा/पनक वाथस में योगदान देन े वालों म ेंसे एक प्रजतजनजध;
(iii) राज्य के माध्यजमक जिक्षक प्रजिक्षण महाजव्ालयों के प्राचायों में से एक प्राचाय;थ तथा36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(iv) महाजव्ालयों के कमथचािरयों, माध्यजमक और/या ईच्चतर माध्यजमक जव्ालयों के प्रधानाध्यापकों और जिक्षकों को
छोड़कर दो व्यजि, जजन्ह ें सरकार द्वारा प्रजतजष्ठत जिक्षाजवदों में से नाजमत दकया जाएगा, जजनमें से एक मजहला होगी,
बितदेश ईपयकथक् त वग थमें दकसी मजहला सदस्ट्य का प्रजतजनजधत्व न हो;
(v) व्यावसाजयक जिक्षा का प्रजतजनजधत्व करने के जलए एक मनोनीत सदस्ट्य:
5. धारा 17क का ऄतं ःस्ट्थापन―धारा 17 के बाद, जनम्नजलजखत धारा ऄतं ःस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथातथ :्-
ऄध्यक्ष को हटाना। "17क. सरकार, ईच्च न्यायालय के सेवाजनवृत्त न्यायाधीि द्वारा अवश्यक समझी जान े वाली
जांच के बाद, बोडथ के ऄध्यक्ष को पद से हटा सकती ह,ै यदद वह, -
(क) नैजतक ऄधमता स ेजकड़े ऄपराध के जलए दोषी ठहराया गया है; या
(ख) दकसी भी चलक, कदाचार, दव्यक थवहार या ऄपमानजनक अचरण का दोषी पाया गया ह ै जो
सरकार की राय में ईसे ऄध्यक्ष के ूपप में बन े रहन ेके जलए ऄयोग्य बनाता है; या
(ग) ऄनकन्मोजचत ददवाजलया के ूपप म ेंन्यायजनणीत दकया गया है; या
(घ) दकसी भी जचदकत्सा प्राजधकरण द्वारा िारीिरक ूपप से ऄक्षम घोजषत दकया गया ह ै जैसा
दक सरकार आस संबंध में जवजनर्ददष् ट करे; या
(ड.) सक्षम प्राजधकारी द्वारा जवकृत जचत्र के होन े का फैसला दकया गया ह;ै या
(च) ऐस ेकृत् य में संजलप्त रहा ह ैजो बोडथ के ल्य ों और ई्द ेश्यों के जलए ऄजहतकर हो।"
6. धारा 22.―ईप-धारा (4) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत ईप-धारा को रखा जाएगा, ऄथाथत:्-
"ईप-धारा (1) के खंड (i) और (ii) में जवजनर्ददटिय लोगों से जभन्न कोइ भी व्यजि लगातार दो से ऄजधक कायथकाल के जलए
कायथकारी पिरषद का सदस्ट्य नहीं होगा, या ऐसा सदस्ट्य नहीं बना रहगे ा।"
7. धारा 23.―ईप-धारा (1) म,ें
(i) खंड (ix) के परंतकक म,ें "1000 रु." के स्ट्थ ान पर, "राजि जो जवजहत की जाए" रखा जाएगा।
(ii) खंड (xi) म,ें "100/- रुपए से ऄजधक लेदकन 1000/- रुपए से ऄनजधक" के स्ट्थ ान पर, "जैसा जवजहत दकया जाए" रखा
जाएगा।
8. धारा 31.― "जसफािरि" के पश् चात, "कायथकारी पिरषद म"ें ऄंत:स्ट्थ ाजपत दकया जाएगा।
9. धारा 40. "आसकी वार्तषक बैठक में" का लोप दकया जाएगा।
10. धारा 45 क और 45ख का ऄंत:स्ट् थापन-धारा 45 के पश् चात, जनम्नजलजखत धाराए ंऄंत:स्ट्थ ाजपत की जाएंगी, ऄथाथत्: -
जनरीक्षण और जांच। "45 क. (1) सरकार को दकसी भी माध्यजमक जव्ालय के भवनों, छात्रावासों, प्रयोगिाला (,
पकस्ट्तकालयों और ईपकरणों के बोडथ के ऐसे व्यजि या व्यजियों द्वारा जनरीक्षण कराने या ऐसे
दकसी स्ट्कलल या कॉलेज द्वारा संचाजलत जिक्षण या ऄन्य कायथ के बोडथ द्वारा मान्यता प्राि
जलजनयर कॉलेज, और बोडथ की ओर से अयोजजत दकसी भी परीक्षा के संचालन और दकसी बोड थ
से जकड़े दकसी भी मामले के संबंध में आसी तरह से जांच करने का ऄजधकार होगा, जैसा वह
जनददेशि दे। सरकार, हर मामले म,ें जनरीक्षण या जांच कराने के ऄपने अिय के संबंध में बोडथ को
ईजचत नोिटस देगी, और बोड थ एक प्रजतजनजध जनयकि करने का हकदार होगा, जजसे ऐसे
जनरीक्षण या पछल ताछ पर ईपजस्ट्थत होन ेऔर सकनवाइ का ऄजधकार होगा।
(2) सरकार जनरीक्षण या जांच के पिरणामों के संदभथ म ें बोड थ को ऄपन े जवचार बताएगी और
बोडथ की राय जानन े के बाद, की जान े वाली कारथवाइ पर सकझाव दगे ी और ऐसी कारथवाइ करन े
के जलए समय-सीमा तय करेगी।
(3) बोडथ सरकार को ऐसी कारथवाइ, यदद कोइ हो, की िरपोटथ करेगा, जैसा दक ईसने जनरीक्षण
या जांच के पिरणामों पर दकया ह ै या लेने का प्रस्ट्ताव करता ह।ै ऐसी िरपोटथ, ईस पर बोडथ की
राय के साथ, सरकार द्वारा जनदजदेश ित समय के भीतर प्रस्ट्ततक की जाएगी।
(4) जहां बोडथ जनधाथिरत समय के भीतर सरकार की संतकजटिय के जलए कारथवाइ नहीं करता है,
सरकार, बोडथ द्वारा ददए गए दकसी स्ट्पटियीकरण या ददए गए ऄभ्यावेदन पर जवचार करने के
पश् चात, ऐसा जनददेशि जारी कर सकती ह ै जो वह ठीक समझे, और बोडथ ऐस े जनददेशिों का पालन
करेगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 37
कजतपय पिरजस्ट्थजतयों 45ख. (1) यदद सरकार की राय में, बोडथ प्रदिथन करने के जलए सक्षम नहीं ह ै या ठीक से प्रदिथन
में बोडथ का जवघटन या नहीं कर रहा ह,ै या जानबलझकर आस ऄजधजनयम द्वारा या आसके तहत या आसके ऄधीन बनाए
दमन। गए जनयमों के ऄतं गतथ या ऄन्यथा जवजध द्वारा ऄजधरोजपत कतथव्यों का पालन करने म ें चकल
करता ह ै या ऄपनी िजियों से ऄजधक िजि का ईपयोग या दरुक पयोग करता ह ै या आस
ऄजधजनयम ऄथवा आसके ऄधीन बनाए गए जवजनयमों के ईपबंधों के जवपरीत कायथ कर रहा है
या करता ह,ै या धारा 50 के ऄधीन आसे जारी दकसी भी जनददेशि का पालन करने म ें जवफल
रहता ह,ै सरकार, राजपत्र में प्रकाजित अदेि द्वारा बोडथ को कारणों सजहत स्ट्प ष्ट ीकरण देने का
एक ऄवसर देन े के पश् चात, बोडथ को भंग कर सकती ह ै या आस अदेि म ें यथाजवजनर्ददष् ट तीन
साल से ऄनजधक ऄवजध के जलए आसे ऄजधक्रजमत कर सकती है और ऐसी ऄवजध ईस ऄवजध स े
अग े बढ़ सकती ह ै जजसके जलए बोड थ के सदस्ट्यों न े धारा 13 के ऄधीन पद धारण दकया होता,
यदद बोडथ को आस धारा के ऄधीन ऄजधक्रांत नहीं दकया गया होता।
(2) जब बोडथ को भगं या ऄजधक्रांत दकया जाता ह,ै तो जनम्नजलजखत पिरणाम होंगे:
(क) बोडथ के सभी सदस्ट्य, ऄजधक्रमण के मामले म,ें ऄजधक्रमण के अदेि की तारीख से, और
जवघटन के मामल े म,ें जवघटन के अदेि म ें जनर्ददटिय तारीख से, ऐसे सदस्ट्यों के ूपप म ें ऄपन े पद
को िरक्त कर दगें ;े
(ख) सजमजतयों के बोड थ की सभी िजियों, कतथव्यों और कायों का, जवघटन या ऄजधक्रमण की
ऄवजध के दौरान, ऐसे व्यजि या व्यजियों द्वारा प्रयोग और जनष्पादन दकया जाएगा, जजन्ह ें
सरकार समय-समय पर आस सबं ंध में जनयिक करे;
(ग) बोडथ म ें जनजहत सभी संपजत्त जवघटन या ऄजधक्रमण की ऄवजध के दौरान सरकार म ें जनजहत
होगी।
(3) बोडथ के जवघटन के पश् चात, बोडथ को पकन:स्ट्थ ाजपत दकया जाएगा और पकनगथठन आस
ऄजधजनयम में ईपबंजधत तरीके से या सरकार द्वारा ईप-धारा (1) के ऄधीन जवघटन के अदिे
में जवजनर्ददटिय तारीख से या ईसस ेपहल े दकया जाएगा।
(4) जहां बोडथ का ऄजधक्रमण दकया जाता ह,ै वहां ईसे ऄजधक्रमण की ऄवजध की समाजि पर
आस ऄजधजनयम में ईपबंजधत रीजत से पनक ः स्ट्थाजपत और पनक गथिठत दकया जाएगा।"
11. धारा 46.―ईपधारा (3) का लोप दकया जाएगा।
11.क. ब्ब इ लसचाइ ऄजधजनयम, 1879 (बं्ब इ ऄजधजनयम सख्ं या 1879 का 8)
[दादरा और नगर हवले ी के तत्कालीन सघं राज्य क्षत्रे के जलए यथाप्रयोज्य ]।
समग्र ूपप स ेजनरजसत दकया जाता ह।ै
11.ख गोवा, दमण और दीव लसचाइ ऄजधजनयम, 1973
(1973 का 18)
1. मलल ऄजधजनयम म,ें वृहत नाम में, प्रस्ट् तावना म,ें संजक्षि नाम म,ें ईप-धारा (2) में और धारा 1 की ईप-धारा (3) के
परंतकक म ें और धारा 2 के खडं (7) म,ें "गोवा",जहां कहीं भी अया हो, के स्ट्थान पर "दादरा और नगर हवेली और" को रखा
जाएगा।
2. धारा2.―खंड (16) म,ें "सौ" के परात, "या जैसा जवजहत दकया जाए" ऄतं :स्ट् थाजपत दकया जाएगा।
3. धारा 6.―खंड (ख) म ें "भलजम ऄजनथ ऄजधजनयम, 1894 (1894 का केंद्रीय ऄजधजनयम I) की धारा 4" के स्ट्थान पर,
"भलजम ऄजथन, पकनवाथसन और पकनव् यथवस्ट् थापन में ईजचत प्रजतकर और पारदर्तिता ऄजधकार ऄजधजनयम, 2013" को रखा
जाएगा। "
4. धारा 16.―
(i) "भलजम ऄजथन ऄजधजनयम, 1894 (1894 का केंद्रीय ऄजधजनयम 1)" िब् द जहां कहीं भी अए हों ईसके स्ट्थान पर,
"भलजम ऄजथन, पकनवाथसन और पनक व् यथवस्ट् थापन में ईजचत प्रजतकर और पारदर्तिता ऄजधकार ऄजधजनयम, 2013" रखा जाएगा।
(ii) "की धारा 6," ‘’की धारा 7’’और ‘’की धारा 17’’का लोप दकया जाएगा।38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
5. धारा 29.―ईप-धारा (2) में "भलजम ऄजथन ऄजधजनयम, 1894 (1894 का केंद्रीय ऄजधजनयम I) की धारा 23 और 24"
के स्ट्थान पर "भलजम ऄजथन, पकनवाथसन और पनक व् यथवस्ट् थापन में ईजचत प्रजतकर और पारदर्तिता ऄजधकार ऄजधजनयम, 2013"
रखा जाएगा।
6. धारा 30.― "गोवा, दमण और दीव प्रिासजनक ऄजधकरण ऄजधजनयम, 1965 (1965 का 6) के ऄधीन स्ट्थाजपत" का
लोप दकया जाएगा।
7. धारा 41. "(1969 का 9)" के पश् चात, "या दादरा और नगर हवेली भलजम जवजनयमन, 1971 (1971 का 2), जैसा भी
मामला हो" ऄंत:स्ट्थ ाजपत करें।
8. धारा 43.―ईप-धारा (2) म,ें "(1969 का 9)" के पश् चात, "या दादरा और नगर हवेली भलजम जवजनयमन, 1971
(1971 का 2), जैसा भी मामला हो" ऄतं :स्ट् थाजपत दकया जाएगा।
9. धारा 50.― "ऄगर ऐसा दकरायेदार गोवा, दमण और दीव कृजष कश् तकारी ऄजधजनयम, 1964 (1964 का 7) के
ईपबंधों के ऄधीन ऐसी भलजम के संबंध में लसचाइ ईपकर का संदाय करने के जलए ईत्तरदायी ह’ै’ का लोप दकया जाता ह।ै
10. धारा 53.―
(i) ईप-धारा (2) और (3) म,ें "की धारा 124" का लोप दकया जाता ह,ै और "(1969 का 9)" के पश् चात, “या दादरा और
नगर हवेली भलजम जवजनयमन, 1971 (1971 का 2), जैसा भी मामला हो, ऄंत:स्ट्थ ाजपत करे ।
(ii) ईप-धारा (4) म,ें "की धारा 123 और 124" का लोप करें, और "(1969 का 9)" के बाद, “या दादरा और नगर हवेली
भलजम जवजनयमन, 1971 (1971 का 2), जैसा भी मामला हो, ऄंत:स्ट् थाजपत दकया जाएगा।
11. धारा 60.― "तालकका के" का लोप दकया जाता ह ै ।
12. धारा 66.― "तालकका के" का लोप दकया जाता ह ै ।
13. धारा 70.― "(1969 का 9)" के पश् चात, "या दादरा और नगर हवेली भलजम जवजनयमन, 1971 (1971 का 2), जैसा भी
मामला हो" को ऄंत:स थ् ाजपत दकया जाता ह।ै
14. धारा 84.― "एक वषथ" के स्ट्थान पर "तीन वषथ", "एक हजार" के स्ट्थान पर "दस हजार","दो माह" के स्ट्थान पर "दो वषथ",
"पांच सौ" के स्ट्थान पर " पांच हजार", "पचास" के स्ट्थान पर "पांच सौ" और "दो सौ पचास" के स्ट्थान पर "दो हजार पांच
सौ" िब्दों को रखा जाएगा।
15. धारा 97.―ईपधारा (3) का लोप दकया जाएगा।
12.क. ब्ब इ जअक जनवारण ऄजधजनयम, 1887 (1887 का ब् बइ ऄजधजनयम सख्ं य ा 4)
[दादरा और नगर हवले ी के तत्कालीन सघं राज्य क्षत्रे के जलए यथाप्रयोज्य ]।
समग्र ूपप स ेजनरजसत दकया जाता ह।ै
12.ख. गोवा, दमण और दीव सावजथ जनक जअक ऄजधजनयम, 1976
(1976 का 14)
1. मलल ऄजधजनयम म,ें दीघथ िीषथक म,ें प्रस्ट्तावना म,ें संजक्षि िीषथक में और धारा 1 की ईप-धारा (2) म,ें "गोवा" के
स्ट्थान पर, जहााँ भी यह अता ह,ै "दादरा और नगर हवेली और" को रखा जाएगा।
2. धारा 2. खंड (3) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत खंड रखा जाएगा, ऄथाथत्:-
"(3) "सरकार" का ऄथथ संजवधान के ऄनच्क छेद 239 के ऄधीन राष्ट्रपजत द्वारा जनयिक प्रिासक की ऄध्यक्षता में दादरा
और नागर हवले ी और दमण और दीव का संघ राज्य क्षेत्र का प्रिासन ह।ै "।
3. धारा 3.
(i) धारा 3 को ईप-धारा (1) के ूपप म ें पनक : क्रमांदकत दकया जाएगा।
(ii) खंड (घ) में "दो" के स्ट्थान पर "छह" और "दो हजार पांच सौ" के स्ट्थान पर "पच्चीस हजार" रखा जाएगा।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 39
(iii) परंतकक म,ें
(क) खंड (i) म,ें "एक महीने" के स्ट्थ ान पर, "तीन महीन"े और "दो सौ" के स्ट्थान पर "दो हजार" िब्द ों को रखा
जाएगा।
(ख) खडं (ii) म,ें "तीन" के स्ट् थान पर, "छह" और "तीन सौ" के स्ट्थान पर "तीन हजार" िब् दों को रखा जाएगा।
(ग) खंड (iii) म,ें "छह महीन"े के स्ट्थ ान पर, "एक वषथ" और "पांच सौ" के स्ट्थ ान पर "पांच हजार" िब् दों को रखा
जाएगा।
(iv) ईप-धारा (1) के पश् चात, जनम्नजलजखत ईप-धारा ऄतं ःस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथाथत:्-
"(2) ऄपराजधयों की पिरवीक्षा ऄजधजनयम, 1958 के ईपबंधों में दकसी बात के होत े हुए म ें भी या दडं प्रदक्रया संजहता,
1973 की धारा 360 की ईप-धारा ( (1), (4), (5) और (6) के ऄधीन दोषी ठहराए गए दकसी भी व्यजि पर लाग ल
होगा।"
4. धारा 4.―
(i) ईप-धारा (1) म,ें "एक वषथ" के स्ट्थान पर, "तीन वषथ" और "एक हजार" के स्ट्थान पर "दस हजार" िब् दों को रखा
जाएगा।
(iii) परंतकक म,ें―
(क) खडं (i) म,ें "एक महीने" के स्ट् थान पर, "तीन महीने" और "दो सौ" के स्ट्थान पर "दो हजार" िब् दों का रखा
जाएगा ।
(ख) खडं (ii) म,ें "तीन" के स्ट् थान, "छह" और "तीन सौ" के स्ट्थान पर "तीन हजार" िब्द ों का रखा
जाएगा ।
(ग) खंड (iii) म,ें "छह महीने" के स्ट् थान पर, "एक वषथ" और "पांच सौ" के स्ट्थान पर "पाचं हजार" िब् दों को रखा
जाएगा ।
5. धारा 4क का ऄतं :स्ट्थ ापन- धारा 4 के पश्च ात, जनम्नजलजखत खडं को ऄतं :स्ट्थ ाजपत दकया जाएगा, ऄथातथ :् -
लाआसेंस र्द करना। "4क. यदद कोइ स्ट्थान या जलयान जहााँ कोइ व्यवसाय या कोइ ऄन्य गजतजवजध ईस समय
लागल दकसी जवजध के ऄधीन ददए गए लाआसेंस के ऄधीन की जा रही हो, और ऐसे स्ट्थान या
जहाज का ईपयोग आस ऄजधजनयम के ईपबंधों के ईल्लघं न में जकअ खले ने के ई्द ेश्य से दकया
जाता ह।ै और/या ईसके ऄधीन बनाए गए जनयम, तब, धारा 3 या धारा 4 या ऐसी जवजध म ें
दकसी भी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यवसाय या ऄन्य गजतजवजध का लाआसेंसधारी,
दोषजसजद्ध पर, ऐसी ऄवजध के जलए जो ईजचत हो ऐसे लाआससें के जनलंबन के जलए या ऐसे
लाआसेंस को र्द करने के जलए, ईत्तरदायी हो सकता ह,ै
परंतक दक आस धारा के ऄधीन कोइ भी अदेि तब तक पािरत नहीं दकया जाएगा
जब तक लाआसेंसधारी को मामले म ेंसकनवाइ का ऄवसर नहीं प्रदान दकया जाता ह।ै "।
6. धारा 6.― "तीन महीन"े के स्ट्थान पर, "एक वषथ" और "एक" के स्ट्थान पर "दस" िब् दों को रखा जाएगा।
7. धारा 11.
(i) ईप-धारा (2) में "तीन" के स्ट्थान पर "छह" और "दो" के स्ट्थान पर "बीस" िब् दों को रखा जाएगा ।
(ii) ईप-धारा (2) के परंतकक के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत परंतकक रखा जाएगा, ऄथाथत्:-
"परंत-क
(i) (क) ईप-धारा (1) के खंड (क) के ऄधीन पहले ऄपराध के जलए, ऐसा कारावास जो एक महीने से कम नहीं होगा और
जकमाथना दस हजार रुपय ेसे कम नहीं होगा;
(ख) ईप-धारा (1) के खडं (क) के ऄधीन दसल रे ऄपराध के जलए, ऐसा कारावास जो दो महीने स े कम नहीं होगा और
जकमाथना बीस हजार रुपय ेसे कम नहीं होगा; तथा40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(ग) ईप-धारा (1) के खंड (क) के ऄधीन तीसरे या बाद के ऄपराध के जलए, ऐसा कारावास जो तीन महीन े से कम नहीं
होगा और जकमाथना तीस हजार रुपये से कम नहीं होगा;
(ii) (क) ईप-धारा (1) के खंड (ख) के ऄधीन पहल े ऄपराध के जलए, ऐसा कारावास जो एक महीने से कम नहीं होगा और
जकमाथना दस हजार रुपय ेसे कम नहीं होगा;
(ख) ईप-धारा (1) के खंड (ख) के ऄधीन दसल रे ऄपराध के जलए, ऐसा कारावास जो दो महीने से कम नहीं होगा और
जकमाथना बीस हजार रुपय ेसे कम नहीं होगा; तथा
(ग) ईप-धारा (1) के खंड (ख) के ऄधीन तीसरे या बाद के ऄपराध के जलए, ऐसा कारावास जो तीन महीन े से कम नहीं
होगा और जकमाथना तीस हजार रुपये से कम नहीं होगा;
(iii) (क) ईप-धारा (1) के खंड (ग) के ऄधीन पहले ऄपराध के जलए, ऐसा कारावास जो दो महीने से कम नहीं होगा और
जकमाथना बीस हजार रुपय ेसे कम नहीं होगा; तथा
(ख) ईप-धारा (1) के खंड (ग) के ऄधीन बाद के ऄपराध के जलए ऐसा कारावास छह महीने से कम नहीं होगा और
जकमाथना तीस हजार रुपये स ेकम नहीं होगा:
परंत क यह और दक जहा ं आस तरह के जकए म ें दांव लगाना या सट्टेबाजी या ऐसा कोइ लने -देन िाजमल ह,ै जैसा दक धारा 2
के खंड (2) के ईप-खंड (ख) म ेंसंदर्तभत है, ऐसा व्यजि धारा 4 में जनर्ददटिय सीमा तक दंडनीय होगा और सभी धन जो पाए
जाएंगे ऐसे व्यजियों के साथ जब्त कर जलया जाएगा।"
13. भारतीय स्ट्टा्प (गोवा, दमण और दीव सिं ोधन) ऄजधजनयम, 1968
(17 का 1968)
1.भारतीय स्ट्टा्प (गोवा, दमण और दीव सिं ोधन) ऄजधजनयम, 1968 में गोवा, दमण और दीव के तत्क ालीन सघं
राज्य क्षेत्र म ें दीघथ िीषथक म,ें प्रस्ट् तावना म,ें संजक्षि नाम और धारा 1 की ईप-धारा (2) और (3) में जहां कहीं भी
"गोवा" अया हो, ईसके स्ट् थान पर "दादरा और नगर हवेली और" रखा जाएगा।
2. भारतीय स्ट्टा्प ऄजधजनयम 1899 (1899 का ।।) की धारा 2 का सिं ोधन.
(जजसे आसमें आसके पश् चात मलल ऄजधजनयम के ूपप में संदर्तभत दकया गया ह)ै । - धारा 2,--
(i) खंड (1क) के ूपप म ेंखंड (1) को पकनथसंख्य ांदकत दकया जाएगा।
(ii) खंड (1क) से पहल ेआस तरह से पकनथसंख् यांदकत ऄंत:स्ट्थ ाजपत दकया जाएगा,—
"(1) "एसोजसएिन" से कोइ भी एसोजसएिन, एक्सचेंज, संगठन या व्यजियों का जनकाय, चाह े जनगजमत हो या नहीं,
दकसी भी सामान या जवपणन योग्य प्रजतभलजतयों से संबंजधत जबक्री या खरीद, या ऄन्य लेनदने के व्यवसाय को
जवजनयजमत और जनयंजत्रत करन े के ई्द ेश्य से स्ट्थाजपत दकया गया है, ऄजभप्रेत ह।ै ;"
(iii) खंड (7) के पश् चात, जनम्नजलजखत खडं ऄंत:स्ट् थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:् -
"(7क) 'मकख्य जनयंत्रक राजस्ट्व प्राजधकारी' से ऐसा ऄजधकारी ऄजभप्रेत ह ै जजसे सरकार, राजपत्र में ऄजधसलचना द्वारा,
राज्य के जलए आस संबंध में जनयिक करे;"।
(iv) खंड (10) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत खडं रखा जाएगा, ऄथाथत्:-
"(10) "हस्ट्त ातं रण " में जन् नजलजखत िाजमल ह,ैं —
(i) जबक्री पर एक हस्ट्त ांतरण ;
(ii) प्रत् येक ईपकरण;
(iii) दकसी दीवानी न्यायालय की प्रत्येक जडक्री या ऄंजतम अदेि;
(iv) कंपजनयों के समामेलन या पकनर्तनमाथण के संबंध में कंपनी ऄजधजनयम, 2013 के ऄधीन ईच्च[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 41
न्यायालय द्वारा ददया गया प्रत्येक अदिे ; और बैंककग कंपजनयों के समामेलन या
पकनर्तनमाथण के संबंध म ें बैंककग जवजनयमन ऄजधजनयम, 1949 (1949 का केंद्रीय
ऄजधजनयम 10) की धारा 44क के ऄधीन भारतीय िरजव थ बैंक द्वारा ददया गया प्रत्येक
अदेि, जजसके द्वारा एक जीजवत व् यजि से संपजत्त, चाह े चल या ऄचल हो, या कोइ संपदा
या दकसी संपजत्त में जहत दकसी ऄन्य व्यजि, को हस्ट्तांतिरत या जनजहत दकया जाता ह,ै और
जो ऄन्यथा जविेष ूपप से ऄनकसलची-I या ऄनकसलची-Iकद्वारा जैसा भी मामला हो प्रदान नहीं
दकया गया हो।
स्ट्पटियीकरण: - एक जलखत जजसके द्वारा दकसी संपजत्त का सह-स्ट्वामी ऄपना जहत संपजत्त के दकसी ऄन्य सह-स्ट्वामी को
हस्ट्तांतिरत करता ह ै और जो जवभाजन का साधन नहीं है, आस खंड के प्रयोजनों के जलए एक ऐसा जलखत समझा
जाएगा जजसके द्वारा संपजत्त एक जीजवत व् यजि से दसल रे जीजवत व् यजि को ऄंतिरत की जाती ह;ै
(v) खंड (13) के ईपखंड (ख) के पश् चात, जनम्नजलजखत खंड ऄतं :स्ट् थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:् -:-
“(ग) फ्रैंककग मिीन द्वारा छाप;
(घ) ऐसी दकसी मिीन द्वारा छाप जो सरकार, राजपत्र में ऄजधसलचना द्वारा, जवजनर्ददटिय करे।"
(vi) खंड (16क) के पश् चात, जनम्नजलजखत खंड ऄतं :स्ट्थ ाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:् -:-
"(16ख) दकसी भी संपजत्त के संबंध में, "बाजार मलल्य", जो जलखत की जवषय वस्ट्तक हसै े वह मल्ल य ऄजभप्रते ह ै जो ऐसी
संपजत्त को ऐस े जलखत के जनष्पादन की तारीख पर खकल े बाजार म ें बेच े जान े पर प्राि होता, या जलखत म ें वर्तणत
प्रजतफल प्राप् त होता ह,ै जो भी ऄजधक हो;"।
(vii) खंड (26) के बाद, जनम्नजलजखत खंड ऄंत:स्ट्थ ाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:् -
"(27)" "राज्य" से दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव का संघ राज्य क्षेत्र ऄजभप्रेत ह;ै
(28) "राज्य सरकार" स े संजवधान के ऄनकच्छेद 239 के ऄधीन राष्ट्रपजत द्वारा जनयिक प्रिासक की ऄध्यक्षता म ें दादरा
और नगर हवेली तथा दमण और दीव का संघ राज्य क्षेत्र ऄजभप्रेत ह।ै "
3. मलल ऄजधजनयम म ें धारा 3क का ऄतं :स्ट्थ ापन- धारा 3 के पश् चात, जनम्नजलजखत धारा ऄतं :स्ट्थ ाजपत की जाएगी,
ऄथाथत:्-
िकल्क के साथ प्रभाय थ “3क. (1) आस ऄजधजनयम के दकन्हीं ऄन्य ईपबंधों और आसके ऄंतगतथ बनाए गए जनयमों म ें
खनन पट्टे की दकसी भी बात के होत े हुए भी, खनन पट्टे की स्ट् वीकृजत, नवीनीकरण या हस्ट्तांतरण के
स्ट् वीकृजत या प्रत्येक जलखत पर, प्रभाय थ स्ट्टा्प िल्क क रॉयल्टी की राजि के पन्द्रह प्रजतित के बराबर होगा
नवीनीकरण या जो पट्टे की ऄवजध के गकणक में प्रवृत् त संगत जवजध के ऄधीन आस तरह के खनन पट्टे के जलए
हस्ट्तांतरण का जारी पयाथवरणीय मंजरल ी के ऄधीन ऄनकमजत प्राि खजनजों के वार्तषक जनष्कषथण, से प्रोद्भलत
जलखत। होगा।
स्ट्पटियीकरण:- आस ईपधारा के प्रयोजनों के जलए दादरा और नगर हवले ी तथा दमण और
दीव (केंद्रीय कानलनों और राज्य कानलनों का ऄनककललन) चतकथ थ अदेि, 2022के प्रारंभ होन े
के वषथ से खजनजों के ईच्चतम ग्रडे की औसत रॉयल्टी को ध् यान म ेंरखा जाएगा:
परंतक यह दक ईप-धारा (1) के ऄधीन देय िल्क क, पट्टे की ऄवजध के ऄनकसार
प्रवृत् त संगत जवजध के ऄधीन आस तरह के खनन पट्टे के जलए जारी पयाथवरणीय मंजलरी के
ऄधीन ऄनकमत खजनज के पंद्रह गकना वार्तषक जनष्कषथण की दर को गणक ा करके प्राि की गइ
राजि से ऄजधक नहीं होगा।:
परंतक यह भी दक बॉक्साआट के जलए खनन पट्टे के मामल े में, ईप-धारा (1) के ऄधीन
देय िल्क क, आस तरह के खनन पट्टे के जलए प्रवृत् त सगं त जवजध के ऄधीन, पट्टे की ऄवजध के
गकणक म ेंजारी की गइ पयाथवरणीय की मंजलरी के ऄधीन ऄनकमत खजनज के डेढ़ गकना वार्तषक
जनष्कषथण की दर को लाग लकरके प्राि की गइ राजि स ेऄजधक नहीं होगा:
परंतक यह भी दक मैगनीज के जलए खनन पट्टे के मामले में, ईप-धारा (1) के
ऄधीन देय िकल्क आस तरह के खनन पट्टे के जलए प्रवृत् त सगं त जवजधके ऄधीन जारी दकए42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
गए, पट्टे की ऄवजध के गणक क म ें पयाथवरण की मंजलरी के ऄधीन ऄनकमत खजनज के एक सौ
पचास गकना वार्तषक जनष्कषथण की दर को लागल करके प्राि की गइ राजि से ऄजधक नहीं
होगा:
परन्तक यह भी दक एक से ऄजधक खजनजों के जलए खनन पट्टे के मामले में और
ईसकी पयाथवरणीय मंजलरी होन े की जस्ट्थजत में, ऐसे प्रत्येक खजनज पर देय ककल स्ट्टा्प िल्क क
को ध्यान म ेंरखत े हुए देय िल्क क की गणना की जाएगी:
परंतक यह भी दक यदद दकसी खनन पट्टे के संबंध म ें पट्टे को ऄभ्यर्तपत करन े या
जवजध को लागल करने या दकसी भी खजनज ईत्खनन से स्ट्थायी ूपप से बचने की अवश्यकता
होती ह,ै तो ऄदालत के अदिे या दकसी भी जवजध के ऄधीन अम तौर पर जारी कोइ
ऄजधसलचना जारी की जाती ह ैऔर आस तरह के जनषधे या प्रजतबंध के कारण दकसी भी तरह
से पट्टेदार या ईसके एजेंटों, नौकरों, कमथचािरयों या ऐसे पट्टेदार के माध्यम से या ईसके
ऄधीन दावा करन े वाल े व्यजियों द्वारा दकए गए खनन सचं ालन के कारण नहीं हैं, ऐसी
िेष ऄवजध की सीमा तक पट्टे के बकाया और ऄसमाि पट्टेदार को ईप-धारा (1) के ऄधीन
भकगतान दकए गए िल्क क की वापसी की ऄनकमजत दी जाएगी।
(2) आस धारा के ऄधीन प्रभायथ िल्क क का भगक तान दकसी भी सरकारी खजान े या सरकारी
ईप-खजाने में आस तरह से दकया जाएगा जैसा दक जनधाथिरत दकया गया ह।ै
(3) जहां एक खनन पट्टे के नवीनीकरण के जलए राज्य सरकार को पट्टे की समाजि स े पहल े
ही अवेदन दकया जा चकका ह,ै लेदकन राज्य सरकार या खनन पट्टे द्वारा पट्टे के नवीनीकरण
की ऄनकमजत नहीं दी गइ ह,ै जजसकी ऄवजध को प्रवृत् त संगत जवजध में जनजहत ईपबंधों के
ऄनकसार, ईस समय तक के जलए बढ़ा ददया जाता ह ै जब तक राज्य सरकार ईस पर एक
अदेि पािरत नहीं करती ह,ै तब तक अवेदक द्वारा ईप-धारा (1) के ऄधीन देय स्ट्टा्प
िकल्क का भगक तान दादरा और नगर हवले ी तथा दमण और दीव (केंद्रीय कानलनों, राज्य
कानलनों और राष्ट्रपजत जवजनयमों का ऄनककललन) चतकथ थ अदिे , 2022जारी होने की तारीख
से या पट्टे को जनष्पाददत करन े के जलए नोिटस जारी करन े के साठ ददनों के भीतर, जो भी
बाद म ें हो, पट्टे की बकाया ऄवजध के जलए दकया जाएगा और ऄसमाप् त पट्टे के जलए आसम ें
उपर ईप-धारा (1) के ऄधीन ददए गए िल्क क की वापसी की जाएगी।
(4) यदद राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे की स्ट् वीकृजत, नवीनीकरण या हस्ट्तांतरण के जलए
अवेदन को ऄस्ट्वीकार कर ददया जाता ह ै तो अवेदक ईसके द्वारा भकगतान दकए गए पलण थ
स्ट्टा्प िल्क क को जबना ब्याज के वापस पान े का हकदार होगा। एक खनन पट्टे के मामल े में,
जजसकी ऄवजध को राज्य सरकार द्वारा ईस पर एक अदेि पािरत करन े तक और बाद की
तारीख में राज्य सरकार द्वारा पट्टे के नवीनीकरण को ऄस्ट्वीकार करन े का अदेि पािरत
करन े तक की ऄवजध के जलए बढ़ा ददया गया माना जाता है, अवेदक ऐसे खनन पट्टे के
संबंध में ऐसे ऄस्ट्वीकृजत अदेि की तारीख तक भकगतान दकए गए स्ट्टा्प िल्क क की ककल
राजि में स े कटौती कर प्राि स्ट्टा्प िकल्क की ऐसी राजि की वापसी का हकदार होगा।परंत क
यह दक ऐसा कोइ िरफंड नहीं दकया जाएगा यदद अवेदन को ऄस्ट्वीकार करन े के अदिे को
चकनौती दी जाती ह ै या ऄस्ट्वीकृजत के अदिे के संिोधन के जलए अवेदन प्रस्ट्तकत करन े की
समय सीमा समाि नहीं होती ह।ै "
4. मलल ऄजधजनयम म ें नइ धारा 9क का ऄतं :स्ट्थ ापन— धारा 9 के पश् चात, जनम्नजलजखत धारा ऄतं ःस्ट्थाजपत की
जाएगी, ऄथाथत:्-
प्राजियों के संबंध में “9क.राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाजित अदेि द्वारा, दकसी भी व्यजि (दकसी भी सरकार
कतथव्यों को समेदकत सजहत) द्वारा दी गइ प्राजियों या प्राजियों के वग थ के संबंध म ें कतथव्यों के समेकन के जलए आस
करने की राज्य अदेि में जवजनर्ददष् ट ितों के ऄधीन ईपबंध कर सकती ह ै। "
सरकार की िजि
5. मलल ऄजधजनयम की धारा 10 म ें सिं ोधन - धारा 10 म,ें ईप-धारा (2) के पि च् ात, जनम्नजलजखत धारा ऄतं :स्ट्थ ाजपत
की जाएगी, ऄथाथत:् -[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 43
"(2क) मकख्य जनयंत्रण राजस्ट्व प्राजधकारी ऐसी ितों के ऄधीन हो सकता ह ै जजसे वह ऄजधरोजपत करने, धारा 2 के खंड
(13) के ईप-खंड (घ) के ऄधीन जनर्ददटिय फ्रैंककग मिीन या दकसी ऄन्य मिीन के ईपयोग को ऄजधकृत करन े और
जलखतों पर देय िल्क कों के भकगतान को आंजगत करने के जलए िकल्क के साथ प्रभायथ जलखतों पर छापेबनाने के जलए
ईपयकक् त हो।
(2ख) (क) जहां मकख्य जनयंत्रण राजस्ट्व प्राजधकारी आस बात से संतकटिय ह ै दक जनष्पाददत जलखतों की सीमा और ईस पर
प्रभायथ िकल्क के संबंध में, दकसी भी व्यजि, जनकाय या संगठन को फ्रैंककग मिीन या दकसी ऄन्य मिीन के आस तरह के
ईपयोग के जलए ऄजधकृत करना जनजहत में अवश्यक है, वह, जलजखत में अदेि द्वारा, ऐसे व्यजि, जनकाय या संगठन
को ऄजधकृत कर सकता ह।ै
(ख) ऐसा प्रत्येक प्राजधकरण, यदद कोइ हो, ऐसी ितों के ऄधीन होगा, जैसा दक मकख्य जनयंत्रण राजस्ट्व प्राजधकारी,
दकसी सामान्य या जविेष अदिे द्वारा, आस संबंध में जवजहत करे।
(2ग) फ्रैंककग मिीन या आस प्रकार ऄजधकृत दकसी ऄन्य मिीन के ईपयोग को जवजनयजमत करने की प्रदक्रया ऐसी होगी
जो दक मकख्य जनयंत्रण राजस्ट्व प्राजधकारी, अदेि द्वारा, जवजहत करे।
(3) ईप-धारा (1) में जनजहत दकसी भी बात के होते हुए भी, जहां सरकार, राज्य के दकसी भी क्षेत्र के संबंध में, संतकटिय ह ै
दक राज्य म ें दकसी भी क्षेत्र म ें िटकटों की ऄस्ट्थायी कमी के कारण, िकल्क का भकगतान नहीं दकया जा सकता ह ै और
स्ट्टा्प के माध्यम से जलखतों पर िल्क क आंजगत नहीं दकया जा सकता है, सरकार, राजपत्र में ऄजधसलचना द्वारा, जनददेशि द े
सकती ह ैदक, ऐसे क्षेत्र में और ऐसी ऄजधसलचना में जनर्ददटिय ऄवजध के जलए, िकल्क का भगक तान दकसी भी सरकारी खजाने
या सरकारी ईप-कोषागार या दकसी ऄन्य स्ट्थान पर नकद या जडमांड ड्राफ्ट द्वारा भकगतान अदिे द्वारा, जैसा दक
सरकार, राजपत्र म ें ऄजधसलचना द्वारा, आस संबंध म ें जवजहत करे, दकया जा सकता ह ै और रसीद या चालान ईसके
प्रभारी ऄजधकारी द्वारा ददया जाएगा। ऐसी रसीद या चालान मकख्य जनयंत्रण राजस्ट्व प्राजधकारी को प्रस्ट्ततक दकया
जाएगा, जो ईजचत सत्यापन के पश् चात दक िकल्क का भकगतान नकद या जडमाडं ड्राफ्ट या प ेऑडरथ द्वारा दकया गया है,
जनम्नजलजखत अिय का जलखत पर पृष्ठ ांकन, ऐसी रसीद या चालान को र्द करन े के बाद, करेगा, तादक ईसका
दोबारा आस्ट्तेमाल नहीं दकया जा सके, ऄथाथत:् —
"----------रु. का स्ट्टा्प िल्क करसीद/चालान संख्या ……… तारीख………….. के माध्यम से नकद या जडमांड ड्राफ्ट
या भकगतान अदिे द्वारा भकगतान दकया गया।
मकख्य जनयंत्रण राजस्ट् व प्राजधकारी के हस्ट्ताक्षर
परंत क यह दक ऄजधसलचना में जवजनर्ददटिय की जान े वाली ऄवजध तीन महीने की ऄवजध स ेऄजधक नहीं होगी।
स्ट्पटियीकरण:- आस ईप-धारा के प्रयोजनों के जलए, ऄजभव्यजि "जडमांड ड्राफ्ट" और "भकगतान अदेि" से स्ट्टेट बैंक ऑफ
आंजडया ऄजधजनयम, 1955 के ऄधीन गिठत स्ट्टेट बैंक ऑफ आंजडया, या, बैंककग कंपनी (ईपक्रमों का ऄजधग्रहण और
हस्ट्तांतरण) ऄजधजनयम, 1970 की धारा 3 के ऄधीन गिठततदनकूपपी नए बैंक याबैंककग कंपनी (ईपक्रमों का ऄजधग्रहण
और हस्ट्तांतरण) ऄजधजनयम, 1980 की धारा 3 के ऄधीन गिठत दकसी बैंक या, भारतीय िरजवथ बैंक ऄजधजनयम,
1934 की धारा 2 के खंड (ड.) में पिरभाजषत ऄनकसलजचत बैंक द्वारा जारी जडमांड ड्राफ्ट या भकगतान अदेि,ऄजभप्रते ह।ै
(4) ईप-धारा (2क), (2ख) और (2ग), या, जैसा भी मामला हो, ईप-धारा (3), या दकसी भी जलखत के ऄधीन दकए
गए पृष् ठांकन का अिय यह होगा मानो छाप म ें आंजगत ऄथवा पृष्ठ ांकन म ें वर्तणत, जो भी जस्ट्थजत हो, राजि के बराबर
राजि का िकल् क का भकगतान दकया गया है, और आस तरह के भकगतान को ईप-धारा (1) के ऄधीन िटकटों के माध्यम से
ऐसे जलखत पर आंजगत दकया गया ह ै "।
6. मलल ऄजधजनयम म ें नइ धारा 10क का ऄतं :स्ट्थ ापन — धारा 10 के बाद, जनम्नजलजखत धारा ऄंतःस्ट्थाजपत की
जाएगी, ऄथाथत:्-
रेलडग सदस्ट्य के खात े “10क.आस ऄजधजनयम में दकसी बात के हाे ते हुए भी, स्ट्टॉक एक्सचेंज या एसोजसएिन के
से स्ट्टा्प िकल्क माध्यम से लेनदने के मामल े म,ें जैसा दक ऄजग्रम संजवदा (जवजनयमन) ऄजधजनयम, 1952
काटने के जलए स्ट्टॉक (1952 का केंद्रीय ऄजधजनयम 74) की धारा 2 के खंड (क) में पिरभाजषत ह,ै यथाजस्ट्थजत
एक्सचेंज अदद, । स्ट्टॉक एक्सचेंज या, एसोजसएिन, आस तरह के लेनदेन के जनपटान के समय रेलडग सदस्ट्य के
खाते से देय स्ट्टांप िकल्क काटकर वसलल करेगा। आस प्रकार एकजत्रत स्ट्टा्प िकल्क को मकख्य
जनयंत्रण राजस्ट्व प्राजधकारी द्वारा जनर्ददटिय तरीके से सरकारी खजाने या ईप-कोषागार में44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
ऄंतिरत दकया जाएगा।
स्ट्पटियीकरण: - आस धारा के प्रयोजन के जलए, "स्ट्टॉक एक्सचेंज" से प्रजतभलजत संजवदा
(जवजनयमन) ऄजधजनयम, 1956 (1956 का केंद्रीय ऄजधजनयम 42) की धारा 2 के खंड
(झ) म ेंपिरभाजषत स्ट् टॉक एक् सचेंज ऄजभप्रेत ह।ै "
7. मलल ऄजधजनयम की धारा 32 का सिं ोधन — धारा 32 म-ें ईप-धारा (3) के खंड (घ) म,ें संघ राज्य क्षेत्र के स्ट् थान
पर, "खंड 27 के राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के राज्य" को रखें।
8. मलल ऄजधजनयम की धारा 47क का प्रजतस्ट्थापन, धारा 47क के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत धारा रखी जाएगी,
ऄथाथत:्--
"47क. हस्ट् तातं रण के जलखत अदद, जजन् ह ें कम करके अंका गया, से कैसे व् यवहार दकया जाए —
(1) यदद रजजस्ट् रीकरण ऄजधजनयम, 1908 (1908 का केंद्रीय ऄजधजनयम 16) के ऄधीन जनयिक रजजस्ट् रीकरण
ऄजधकारी के जलए "हस्ट्त ांतरण , जवजनमय, ईपहार, जबक्री का प्रमाण पत्र, जवभाजन का जवलेख, मकख्तारनामा, जनपटान
का जवलेख या समनकदेिन के माध् यम से पट्टे के हस्ट्तांतरण के दकसी भी जलखत को रजजस्ट्र ीकृत करते समय यह
जवश्वास करने का कारण ह ै दक संपजत्त का बाजार मल्ल य जो "हस्ट्तांतरण, जवजनमय, ईपहार, जबक्री का प्रमाण पत्र,
जवभाजन का जवलेख, मकख्त ारनामा, जनपटान जवलेख या समनदक ेिन के माध्यम स े पट्टे का हस्ट्तांतरण" का जवषय ह,ै
जजसे जलखत में सही ूपप में दजथ नहीं दकया गया ह,ै तो वह ऐसे जलखत को रजजस्ट् रीकृत करने के बाद, ऐसी संपजत्त के
बाजार मलल्य और ईस पर देय ईजचत िकल्क के जनधाथरण के जलए कलेक्टर को संदर्तभत कर सकेगा।
(2) ईप-धारा (1) के ऄधीन एक संदभथ प्राि होन े पर, कलेक्टर, पक्षकारों को सकनवाइ का एक ईजचत ऄवसर देन े के
पश् चात और आस ऄजधजनयम के ऄधीन बनाए गए जनयमों द्वारा जनधाथिरत तरीके स े जांच करने के बाद, बाजार मलल्य
का जनधाथरण करेगा जो "हस्ट् तातं रण , जवजनमय, ईपहार, जबक्री का प्रमाण पत्र, जवभाजन का जवलेख, मकख्त ारनामा,
जनपटान जवलेख या समनकदेिन के माध्यम से पट्टे का हस्ट्तांतरण और ईपरोि के ूपप में िल्क कका जवषय ह।ै ईसके
पश् चात, यदद िकल्क की राजि मकें ोइ ऄंतर हो, तो वह िल्क क का भकगतान करने वाल ेव् यजि द्वारा देय होगा।
(3) कलेक्टर ऄपन े स्ट्वयं के प्रस्ट्ताव पर या ऄन्यथा हस्ट्त ांतरण , जवजनमय, ईपहार, जबक्री का प्रमाण पत्र, जवभाजन का
जवलेख, मकख्तारनामा, जनपटान जवलेख या पट्टे के हस्ट्तांतरण से संबंजधत दकसी भी जलखत के रजजस्ट् रीकरण की तारीख
से दो साल के भीतर, ईप-धारा (1) के ऄधीन पहले से ही ईसे जवजनर्ददटिय नहीं दकए गए ऐसे जलखत में जनधाथिरत
संपजत्त के बाजार मलल्य की िद्धक ता के ूपप में खकद को संतकटिय करने के ई्द ेश्य से जलखत की जांच करेगा, जो दक
"हस्ट्त ातं रण , जवजनमय, ईपहार, जबक्री का प्रमाण पत्र, जवभाजन का जवलेख, मकख्तारनामा, जनपटान जवलेख या
समनदक ेिन के माध्यम से पट्टे के हस्ट्तांतरण और ईस पर देय िकल्क से संबंजधत जलखत का जवषय-वस्ट् त क ह ै और यदद ऐसी
परीक्षा के पश् चात ईसके पास यह जवश्वास करन े का कारण ह ैदक ऐसी संपजत्त के बाजार मलल् य को वास्ट्तव म ें जलखत म ें
जनधाथिरत नहीं दकया गया ह,ै तो वह ईप-धारा (2) में ईपबंजधत प्रदक्रया के ऄनकसार ऐसी संपजत्त के बाजार मल्ल य और
िकल्क का जनधाथरण कर सकेगा, और ईसके पश् चात, िकल्क की राजि मेंयदद कोइ ऄंतर हो तो वहिकल्क का भकगतान करन े
वाले व् यजि द्वारा देय होगा:
परंत क यह दक आस ईपधारा की कोइ बात दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (केंद्रीय जवजधयों
और राज्य जवजधयों का ऄंगीकरण) चतकथ थ अदेि, 2022 के प्रारंभ होन े की तारीख से पहले रजजस्ट् रीकृत दकसी भी
जलखत पर लाग लनहीं होगी।
"परंत क यह दक आस ईप-धारा की कोइ भी बात दादरा और नागर हवले ी तथा दमण और दीव (केंद्रीय
कानलनों और राज्य कानलनों का ऄनककललन) चतकथ थ अदेि, 2022 के िकूप होने की तारीख से पहल े रजजस्ट् रीकृत
समनकदेिन के माध्यम से जबक्री के प्रमाण पत्र, जवभाजन के जवलेख, मकख्तारनामा, जनपटान के जवलेख या पट्टे के
हस्ट्तांतरण के दकसी भी जलखत पर लाग लनहीं होगी।
(4) ईप-धारा (2) या ईप-धारा (3) के ऄधीन कलक्े टर के अदेि स े व्यजथत कोइ भी व्यजि, जसजवल जज, सीजनयर
जडवीजन को ऄपील कर सकेगा और ऐसी सभी ऄपीलसे ऐस े समय के भीतर की जाएंगी, और ईनकी सनक वाइ और
जनपटारा ऐसी रीजत म ेंदकया जाएगा जो आस ऄजधजनयम के ऄधीन , बनाए गए जनयमों द्वारा जवजहत हो।
स्ट्पटियीकरण:- आस ऄजधजनयम के प्रयोजनों के जलए, दकसी भी संपजत्त का बाजार मलल्य ईस मल्ल य के ूपप में ऄनकमाजनत
दकया जाएगा जो यथाजस्ट्थजत, कलेक्टर या जसजवल जज, सीजनयर जडवीजन, की राय में ऐसी संपजत्त प्राि करती, यदद[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 45
हस्ट्त ातं रण , जवजनमय, ईपहार, जबक्री के प्रमाण पत्र, जवभाजन के जवलेख, मकख्तारनामा, जनपटान के जवलेख या
समनकदेिन के माध्यम स ेपट्टे के हस्ट्तांतरण के जलखत के जनष्पादन की तारीख को खकल ेबाजार म ेंईसे बेचा जाता।”
9. मलल ऄजधजनयम की धारा 57 का सिं ोधन — धारा 57 म.ें —
(i) ईप-धारा (1) के खडं (च) म ें‘’हवेली’’के पश् चात‘’तथा दमण और दीव’’ऄंत:स्ट् थाजपत करें।
(ii) खंड (छ) का लोप करें।
10. मलल ऄधजनयम की धारा 76 का सिं ोधन —
धारा 76म,ें ―ईप-धारा (3) का लोप करें।
11. मलल ऄजधजनयम की ऄनसक चल ी झक का प्रजतस्ट्थ ापन—
“ऄनसक चल ी झक’’
जलजखत का जववरण ईजचत स्ट् टा् प िल्क क
(1) (2)
5,000 / - रुपए की राजि या मलल्य स े ऄजधक के ऊण में, एक देनदार द्वारा
या ईसकी ओर स े जलजखत या हस्ट्ताक्षिरत पावती, दकसी भी लखे े म ें (बैंकर
1.
की पास बकक के ऄलावा) या कागज के एक ऄलग टककड़े पर आस तरह के
ऊण के सबलत के तौर पर कायथ करती ह,ै जब ऐसा लेखा या कागज लेनदार
के कब्जे में छोड़ ददया गया ह;ै
परंत क ऐसी पावती म ें में ऐस े ऊण को ऄदा करन े ऄथवा ऐसे ऊण पर
ब् याज का भकगतान करने या दकसी वस्ट् तक ऄथवा ऄन् य संपजत्त का पिरदान
का वचन न दकया गया हो।
जहां ऐसे ऊण की राजि ऄथवा मलल् य जन्न जलजखत हो -
(क) 5,000/-रुपए से ऄजधक ककतक ऄजधकतम 10,000/-रुपए; 20/-रु.
(ख) 10,000/- रु. से ऄजधक ककतक 10,00,000/-रु. स ेकम तथा 50/-रु.
(ग) 10,00,000/- रु. एव ंआससे ऄजधक 100/-रु.
2. प्रिासन बांड, भारतीय ईत्तराजधकार ऄजधजनयम, 1925, या सरकारी
बचत बैंक ऄजधजनयम, 1873 की धारा 6 के ऄधीन ददए गए बांड सजहत
(क) जब राजि 2,000/-से ऄजधक न हो; 200/- रु.
(ख) दकसी ऄन् य मामले म ें 500/- रु.
3. दत् तक ग्रहण जवलेख यानी ऐसा कोइ भी जलजखत (वसीयत के ऄलावा) 1,000/-रु.
जजसमें गोद लेन े को दजथ दकया गया ह,ै ऄथवा गोद लेन े के जलए ऄजधकार
प्रदान करना या गोद लेन े का ऄजधकार देना तात् पर्तयत हो।
4. िपथ पत्र, िपथ ग्रहण के बजाय पकजटिय या घोजषत करन े के जलए जवजध द्वारा 100/- रु.
ऄनकमेय व्यजियों के मामले म ेंप्रजतज्ञान या घोषणा सजहत -
छलट-
जब िपथपत्र या जलजखत म ेंघोषणा की जाए-
(क) संघ के सिस्त्र बलों में नामांकन की ित थ के ूपप म;ें
(ख) दकसी न्यायालय में या दकसी न्यायालय के ऄजधकारी के समक्ष दायर46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
या ईपयोग दकए जान े के तात् काजलक ई्द ेश्य के जलए; या
(ग) दकसी भी व्यजि को कोइ पिें न या पलतथ भत्ता प्राि करने म ेंसक्षम
बनाने के एकमात्र ई्द ेश्य के जलए।
5. समझौता ऄथवा समझौता ज्ञापन
(क) जवजनमय जबल की जबक्री के संबंध म;ें 100/- रु.
(ख) यदद एक जनगजमत कंपनी ऄथवा ऄन् य कॉरपोरेट जनकाय में सरकारी प्रजतभलजत ऄथवा िेयर की लागत
प्रजतभलजत ऄथवा िेयर की खरीद ऄथवा जबक्री से संबंजधत हो; का 2प्रजतित
(ग) यदद ऄचल संपजत्त की जबक्री के जलए दकए गए समझौते से संबंजधत ह।ै ऄचल संपजत्त के बाजार मल्ल य का
2.9%, न्यलनतम रु. 100/- और
ईसके गकणजों म ेंजनकटतम सौ
तक पलणांदकत करें
(घ) ऄगर दकसी ऄचल संपजत्त के जनमाथण, जवकास या जबक्री या हस्ट्तांतरण संपजत्त के बाजार मलल् य पर वही
(दकसी भी रीजत में) के जलए दकसी प्रमोटर या डेवलपर, चाह े ईसे दकसी िकल् क लगाया जाएगा जो
भी नाम से पककारा जाए, को ऄजधकार या िजि दने े से संबंजधत ह;ै ऄनकच्छ ेद 22 के यथाजस्ट्थजत खडं
(ख), ऄथवा (ग) के ऄधीन ,
हस्ट्त ातं रण पर ईदग्रहणीय ह;ै
परंत क यदद ऄनकच्छ ेद 49 के खडं
(छ) के ऄधीन एक ही संपजत्त के
जलए समान पक्षकारों के हुए
मकख्त ारनाम े पर ईजचत िल्क क का
भकगतान दकया गया ह ै तो आस
ऄनकच्छ ेद के ऄधीन 500/- रु.
का स्ट् टा् प िल्क क लगाया जाएगा।
(ड.) यदद आसके जलए ऄन् यथा ईपबंध नहीं दकया गया ह ैतो 1,000/-रु.
छलटें
करार या करार ज्ञापन-
(क) सं. 43 के ऄधीन प्रभायथ ऄनन् य ूपप से नोट या ज्ञापन नहीं माल जवक्रय
या वाजणज् य के जलए या ईससे संबंजधत;
(ख) ऊण के जलए या ईससे सबं ंजधत केन् द्रीय सरकार को जनजवदा के ूपप म ें
दकया गया।
ऐसे जवलेख द्वारा प्रत् याभलत रकम
पट्टे का करार, पट्टा (सं. 33) दखे ें
का 0.1 प्रजतित न् यनल तम 100
6. हक जवलेखों, पणयम, जगरवी या ऄडं मान के जनक्षेप, ऄथाथत ् जन्न जलजखत रु. के ऄधीन रहत ेहुए।
से संबंजधत करार का सा्य देन े वालों को कोइ जलखत-
(1) (बाजार योग् य प्रजतभलजत से जभन् न) दकसी भी संपजत्त के हक के सा्य
गिठत करने या होने वाले हक जवलेखों या जलखत या जनक्षेप, जहां ऐसा
जनक्षेप ऄजग्रम जलए गए धन के पकन: संदाय के जलए प्रजतभलजत के माध् यम स े
या ऊण या जव्मान या भजवष्य वती ईधार के माध् यम से ऄजग्रम दकया
गया हो-
(क) यदद ऐस े जवलेख द्वारा प्रत् याभलत रकम 5,00,000/- रु. से ऄजधक नहीं
ह।ै[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 47
(ख) दकसी ऄन् य मामले म ें ऐसे जवलेख द्वारा प्रजतभतल राजि
का 0.2% ऄजधकतम
10,00,000/- (रुपये दस लाख रु.
तक)।
(2) चल संपजत्त का पणयम, जगरवी या जव्मान, जहां आस तरह के
पणयम, जगरवी या ऄडमान ईनके ऄजग्रम धन की ऄदायगी के जलए या
ऊण या जव्मान या भजवष्य के ऊण के ूपप में पनक थभकगतान करने के जलए
धरोहर राजि के ूपप में दकया गया ह ै -
(क) यदद आस तरह के जवलेख द्वारा प्राप् त राजि 5,00,000/- रुपय े स े ऐसे जवलेख द्वारा प्रत् याभलत रकम
ऄजधक नहीं ह;ै का 0.1% न्यलनतम 100/-रु. तक।
(ख) दकसी ऄन् य मामले म ें ऐसे जवलेख द्वारा प्रत् याभलत रकम
का 0.2% ऄजधकतम
10,00,000/- (रुपये दस लाख रु.
तक)।
स्ट्पटियीकरण I- आस ऄनकच्छेद के खंड (1) के प्रयोजनों के जलए, दकसी भी
न्यायालय के दकसी जनणथय, जडक्री या अदिे या दकसी प्राजधकारी के
अदेि म ें दकसी भी बात के होते हुए भी, कोइ पत्र, नोट, ज्ञापन या हक
जवलेख जमा करने के संबंध म ें जलजखत स्ट्वाजमत्व जवलेख के जमा होने स े
पहल े या बाद म ें जलखा या दकया गया ह,ै और क्या यह पहल े ऊण या
दकसी ऄजतिरि ऊण या बाद में जलए गए ऊण की प्रजतभलजत के संबंध म ें
ह,ै तोऐसा पत्र, नोट, ज्ञापन या लेखन आस तरह के िीषथक जवलेखों को
जमा करने से संबंजधत दकसी भी ऄलग समझौते या समझौते के ज्ञापन के
ऄभाव म,ें िीषथक जवलेखों के जमा से संबंजधत एक समझौते को प्रमाजणत
करने वाला एक जलखत माना जाएगा।
स्ट्पटियीकरण II - आस ऄनच्क छेद के प्रयोजनों के जलए, ऄजतिरि ऊण या
जपछले ऊण के जवस्ट्तार के जलए जनष्पाददत दकसी भी नए जलखत को एक
नया जलखत माना जाएगा और आस पर प्रजतभलत की गइ या संजवतिरत या
स्ट्वीकृत की गइ ऄजतिरि राजि की सीमा तक िकल्क वसलल दकया जाएगा।
छलट-
जवजनमय जबल के साथ अडमान का पत्र।
7. िजि का प्रयोग करते हुए जनयजक ि, चाह े न्याजसयों की हो ऄथवा चल या Rs. 1,000/-
ऄचल संपजत्त की, जहां जलजखत ूपप में की गइ हो जो जबल नहीं ह।ै48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
8. वाद के दौरान न्यायालय के अदेि के ऄलावा ऄन्य प्रकार स े दकया गया Rs. 300/-
ऄंकन या मल्ल यांकन , ,
छलट-
(क) केवल एक पक्ष की जानकारी के जलए दकया गया ऄंकन या मलल्यांकन
, और जो दकसी भी तरह से पक्षकारों के बीच समझौते या जवजध के
प्रचालन द्वारा बाध् यकारी नहीं ह।ै
(ख) एक जमींदार को दकराए के ूपप म ें दी जान े वाली राजि का पता
लगान े के प्रयोजन से फसलों का ऄंकन।
9. दकसी भी पेिे, व्यापार या रोजगार को सीखने के जलए दकसी भी मास्ट्टर Rs. 300/-
के साथ रख े गए दकसी भी जिक्षक, क्लकथ या नौकर की सेवा या ट्यिल न स े
संबंजधत हर लेखन सजहत, प्रजिक्षक जवलेख, जो क्लकथजिप के लेख (नंबर
11) नहीं ह।ै
छलट―
जिक्षकता ऄजधजनयम, 1961 के ऄधीन एक मजजस्ट्रेट द्वारा जनष्पाददत
जिक्षकता जलखत जजसके द्वारा एक व्यजि को प्रजिजक्षत दकया जाता है, या
लोक खैरात जजसका प्रयोग करके व् यजि को प्रजिजक्षत दकया जाता ह।ै
10. कंपनी के संगम ऄनकच्छ ेद जब कंपनी के पास कोइ िेयर पलंजी या नाममात्र यथाजस्ट्थजत िेयर या बढ़ी हुइ
िेयर पलंजी या बढ़ी हुइ िेयर पजलं ी नहीं ह।ै िेयर पलंजी पर 0.5%, ऄजधकतम
50,00,000/- रु. तक
छलट –
दकसी भी संगम के ऄनकच्छ ेद जो लाभ के जलए नहीं बने ह ैं और कंपनी
ऄजधजनयम, 2013 की धारा 8 के ऄधीन रजजस्ट् रीकृत ह।ैं
कंपनी के संगम ज्ञापन को भी दखे ें (ऄनकच्छेद 39)
11. क्ल कथजिप ऄनकच्छ ेद ऄथवा संजवदा तहत कोइ भी व्यजि दकसी भी ईच्च Rs. 300/-
न्यायालय म ें एक ऄटॉनी के ूपप म ें प्रवेि के जलए पहल े क्लकथ के ूपप म ें
सेवा करने के जलए बाध्य हो जाता ह।ै
समनकदेिन। यथाजस्ट्थजत हस्ट्त ांतरण पत्र (संख्या 22) देख,ें ऄंतरण (संख्या
64), पट्टा हस्ट्तांतरण (संख्या 65), देखें।
ऄटॉनी। मकख्त ारनामा (नंबर 49) देखें।
दत्तक ग्रहण करने का प्राजधकार, दत्तक ग्रहण जवलेख देख ें(नंबर 3)
12. ऄजधजनणथय, ऄथाथत,् एक मध्यस्ट्थ या ऄपं ायर द्वारा जलजखत म ें कोइ Rs. 500/-
जनणथय, जो एक मककदमे के दौरान न्यायालय के अदेि के ऄलावा ऄन्यथा
दकए गए संदभथ म ेंएक जवभाजन को जनददेशजित करन े वाला ऄजधजनणथय नहीं
ह।ै
13. जवजनमय का जबल, जैसा दक धारा 2(2) द्वारा पिरभाजषत दकया गया ह,ै ऄनकसलची- I देख ें
जो बांड, बैंक-नोट या मकद्रा-नोट नहीं ह।ै
14. लदान का जबल (लदान के जबल सजहत)। ऄनकसलची- I देख ें
15. बॉन्ड जो एक जडबेंचर नहीं ह ै और आस ऄजधजनयम के दकसी भी ईपबंध के न्यलनतम 500/- रु. तक बांड की
जलए ऄन्यथा प्रदान नहीं दकया जा रहा ह ै (चाह े ऐसे ईपबंध दकसी जविेष राजि का 1%
प्रकार के बॉन्ड से संबंजधत हों या नहीं), या न् यायालय फीस ऄजधजनयम,[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 49
1870 (1870 का ऄजधजनयम VII) द्वारा प्रदान नहीं दकया जा रहा ह।ै
छलट –
बांड जब दकसी व्यजि द्वारा यह गारंटी दने े के ई्द ेश्य स े जनष्पाददत दकया
जाता ह ै दक जनजी सदस्ट्यता या धमाथथथ औषधालय या ऄस्ट्पताल या
सावथजजनक ईपयोजगता के दकसी ऄन्य ई्द ेश्य स े प्राि स्ट्थानीय अय प्रजत
माह एक जनर्ददटिय राजि स े कम नहीं होगी।
16. बॉटमरी बॉन्ड, यानी कोइ भी जलखत जजससे समकद्री जहाज का मास्ट् टर न्यलनतम 500/- रु. तक बांड की
जहाज की सकरक्षा पर पैस े ईधार लेता ह ै तादक वह जहाज को संरजक्षत कर राजि का 1%न् यनल तम 500 रु. के
सके या यात्रा को अग ेचला सके। ऄधीन रहत ेहुए।
1(cid:13). र्द ीकरण- का जलखत (दकसी भी जलखत सजहत जजसके द्वारा पहल े 500/- रु.
जनष्पाददत दकया गया कोइ भी जलखत र्द कर ददया गया ह)ै , यदद
ऄनकप्रमाजणत ह ैऔर ऄन्यथा प्रदान नहीं दकया गया ह।ै
िरलीज (नंबर 57), जनपटान का जनरसन (नंबर 60ख), पट्टे का समपथण
(नंबर 63), रस्ट्ट का जनरसन (नबं र 66 ख) भी देखें।
18. जसजवल या राजस्ट्व न्यायालय, या कलेक्टर या ऄन्य राजस्ट्व ऄजधकारी या संपजत्त के बाजार मलल्य पर
जवजध द्वारा सावथजजनक नीलामी द्वारा संपजत्त की जबक्री के जलए प्राजधकृत ऄनकच्छेद 22 के खंड (क), (ख), या
दकसी ऄन्य ऄजधकारी द्वारा सावथजजनक नीलामी द्वारा बेची गइ दकसी भी (ग) के ऄधीन एक हस्ट्त ांतरण
संपजत्त के खरीदार को ददया गया जबक्री का प्रमाण पत्र (एक ऄलग लॉट के पर लगाया जाने वाल े िकल् क के
ूपप म ेंरखी गइ और बेची गइ प्रत्येक संपजत्त के संबंध में)। समान ही िकल्क लगाया जाएगा।
19. ऐसा प्रमाण पत्र या ऄन्य दस्ट्तावेज, जो धारक के ऄजधकार या हक, या िेयर, जस्ट्क्रप या स्ट्टॉक के मलल्य का
दकसी ऄन्य व्यजि, या तो दकसी भी िेयर, जस्ट्क्रप या स्ट्टॉक या दकसी 0.1%।
जनगजमत कंपनी या ऄन्य जनकाय कॉपोरेट में, या िकल्क, जस्ट्क्रप या स्ट्टॉक के
माजलक बनने के जलए या ऐसी दकसी कंपनी या जनकाय में हकदारी को
दिाथता ह।ै
20. चाटथर-पाटी, यानी कोइ भी जलखत (टग स्ट्टीमर को दकराए पर लेने के 500/-रु.
जलए दकए गए समझौते को छोड़कर), जजससे चाटथर के जनर्ददटिय ई्द ेश्यों के
जलए एक पोत या ईसका ककछ जनर्ददटिय प्रमकख भाग को छोड़ ददया जाता है,
चाह ेआसमें िाजस्ट्त खंड िाजमल हों या नहीं ।
21. रचना-जवलेख, ऄथाथत,् एक समझौते को छोड़कर देनदार द्वारा जनष्पाददत 500/- रु.
कोइ भी जलखत, जजसके द्वारा वह ऄपनी संपजत्त को ऄपन े लेनदारों के
लाभ के जलए बताता ह,ै या जजससे ईनके ऊणों पर एक संरचना या
लाभांि का भकगतान लेनदारों को सकरजक्षत दकया जाता है, या जजसके द्वारा
ऄपन े लने दारों के लाभ के जलए जनरीक्षकों की देखरेख में या लाआसेंस के
पत्रों के ऄधीन देनदार के कारोबार को जारी रखन े के जलए प्रावधान
दकया जाता ह-ै
22. हस्ट्त ातं रण (ऄनकच्छेद 64 के ऄधीन प्रभािरत या छलट प्राि हस्ट्तांतरण नहीं
ह)ै -
संपजत्त के वास्ट्तजवक बाजार मलल्य पर, जो दक हस्ट्त ांतरण का जवषय ह-ै
(क) यदद चल संपजत्त से संबंजधत ह ैतो संपजत्त के बाजार मलल्य का 3%।
(ख) यदद जस्ट्थत ऄचल संपजत्त स ेसंबंजधत हो -50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(i) दकसी नगर पिरषद या नगर पंचायत की सीमा के भीतर; संपजत्त के बाजार मलल्य का 5%।
(ii) दकसी भी ग्राम पंचायत क्षत्रे या ऐसे दकसी भी ऐसे क्षेत्र की सीमा के संपजत्त के बाजार मलल्य का 3%।
भीतर जजसका ईपखंड (i) में ईल्लेख नहीं ह;ै
(ग) यदद चल और ऄचल संपजत्त दोनों से संबंजधत हो; वही िकल्क जो खंड (क) और (ख)
के ऄधीन देय ह।ै
(घ) जहां तक आसका संबंध कंपनी ऄजधजनयम, 2013 की धारा 232 के बदले म ें जारी या अवंिटत िये रों
ऄधीन राष्र ीय कंपनी जवजध ऄजधकरण के एक अदिे द्वारा दकसी भी दो के ककल बाजार मलल्य का 10%
या दो स े ऄजधक कंपजनयों के जवलय या समामेलन वाली कंपनी या
और ऄन् यथा आस तरह के
कंपजनयों के पकनर्तनमाथण संबंधी योजना से या संबंजधत बैंककारी जवजनयमन
समामेलन के जलए भकगतान की
ऄजधजनयम, 1949 की धारा 44कके ऄधीन भारतीय िरजव थ बैंक के एक
गइ प्रजतफल राजि:
अदेि द्वारा बैंककग कंपजनयों के समामेलन या जवघटन के जलए ह।ै
परंत,क आस खंड के ऄधीन प्रभायथ
िकल्क की राजि जन्न जलजखत से
ऄजधक नहीं होगी-
(i) वास्ट्तजवक बाजार मलल्य के 5%
के बराबर राजि
परंतक , आस खंड के ऄधीन प्रभायथ
िकल्क की राजि जन्न जलजखत से
ऄजधक नहीं होगी—
(i) हस्ट्तांतरणकताथ कंपनी के संघ
राज्य क्षेत्र के भीतर जस्ट्थत ऄचल
संपजत्त के वास्ट्तजवक बाजार मलल्य
के 5% के बराबर राजि; या
(ii) जारी दकए गए या बदल ेमें या
ऄन्यथा अवंिटत िेयरों के बाजार
मलल्य के ककल 5% के बराबर राजि
और आस तरह के समामेलन के
जलए भगक तान की गइ प्रजतफल की
राजि, जो भी ऄजधक हो:
परंत क यह और दक पनक र्तनमाथण या
डीमजथर के मामले में यह प्रभायथ
िकल्क स ेऄजधक नहीं होगा –
(i) डीमर्डजग कंपनी द्वारा
पिरणामी कंपनी को हस्ट्तांतिरत
संघ राज्य क्षेत्र के भीतर जस्ट्थत
ऄचल संपजत्त के वास्ट्तजवक बाजार
मलल्य के 5% के बराबर राजि; या
(ii) पिरणामी कंपनी को जारी या
अवंिटत िेयरों के बाजार मलल्य के
ककल 0.7 प्रजतित के बराबर राजि
और ऐस े डीमजथर के जलए भकगतान
की गइ प्रजतफल की राजि, जो भी
ऄजधक हो।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 51
छलट –
प्रजतजलप्य ाजधकार ऄजधजनयम, 1957 के ऄधीन प्रजतजलप्य ाजधकार का
समनकदेिन।
स्ट्पटियीकरण I - आस ऄनकच्छ ेद के प्रयोजनों के जलए, जहां एक ऄचल संपजत्त
को बेचने के समझौते के मामले म,ें दकसी ऄचल संपजत्त का कब्जा
हस्ट्तांतिरत दकया जाता ह ैया
जनष्पादन से पहल,े या जनष्पादन के समय, या आस तरह के समझौते के
जनष्पादन के पश् चात क्रेता को हस्ट्तांतिरत करन े के जलए सहमत हुए, तो
बेचने के जलए आस तरह के समझौते को एक हस्ट्त ांतरण माना जाएगा और
ईस पर स्ट्टांप िल्क क तदनकसार लगाया जाएगा:
परंत,क जहां बाद में जबक्री के आस तरह के समझौते के ऄनकसरण में एक
हस्ट्त ातं रण जनष्पाददत दकया जाता ह,ै स्ट्टा्प िकल्क, यदद कोइ पहल े से ही
भकगतान दकया गया ह ै और जबक्री के समझौते पर वसलल दकया गया ह,ै
जजसे एक हस्ट्त ांतरण माना जाता ह,ै को तो ईसे हस्ट्त ांतरण पर लगाए
जाने वाले ककल िल्क क म ेंसमायोजजत दकया जाएगा:
परंतक यह भी दक, जहां एक ऄचल संपजत्त को बचे न े के जलए एक रजजस्ट्र ी
समझौते पर ईजचत स्ट्टांप िकल्क का भगक तान दकया जाता हऔै र आस े एक
हस्ट्त ातं रण पत्र मानकर बाद में जबना दकसी संिोधन के एक हस्ट्तांतरण
जवलेख जनष्पाददत दकया जाता ह,ै तो ऐसे हस्ट्त ांतरण पत्र को धारा 4 के
ऄधीन ऄन्य जलखत के ूपप में माना जाएगा और आस पर सौ रुपये िल्क क
वसलला जाएगा।
स्ट् पष्ट ीकरण II—
(i) खंड (घ) के प्रयोजनों के जलए, िेयरों का बाजार मल्ल य —
(क) ऄंतिरती कंपनी, जजसके िेयर सलचीबद्ध ह ैं और स्ट्टॉक एक्सचेंज म ें
रेलडग के जलए कोट दकए गए हैं, के संबंध में आसका अिय ह ै दक
समामेलन की योजना म ें ईजल्लजखत जनयत ददन पर या जब जनयत ददन
जनजरत नहीं ह,ै तो नेिनल कंपनी लॉ िरब्यनल ल या भारतीय िरजवथ बैंक के
अदेि की तारीख वाल ेददन िये रों के बाजार मल्ल य स ेह।ै
(ख) ऄंतिरती कंपनी के संबंध म,ें जजसके िेयर सलचीबद्ध नहीं ह/ैंया
सलचीबद्ध हैं, लेदकन स्ट्टॉक एक्सचेंज में रेलडग के जलए ईद्धृत नहीं हैं, का
ऄथ थ ह ै ऄतं रक कंपनी के िेयरों के बाजार मलल्य के संदभ थ में जारी या
ऄंतिरत िेयर का बाजार मल्ल य।
(ग) जहां ऄंतिरती कंपनी और ऄंतरक कंपनी, जजनके िेयर सचल ीबद्ध नहीं
ह ैं या सलचीबद्ध ह,ै लेदकन स्ट्टॉक एक्सचेंज म ें रेलडग के जलए ईद्धृत नहीं हैं,
का ऄथ थ ऄंतरक कंपनी के िेयर के ऄंदकत मल्ल य के संदभ थ म ें जारी या
अवंिटत िेयर का ऄंदकत मल्ल य ह।ै
23. प्रजतजलजपया ईद्धरण, जजसे भारतीय सा्य ऄजधजनयम, 1872 की धारा 10/- रु.
76 के ऄधीन दकसी लोक ऄजधकारी के अदेि द्वारा या ईसके द्वारा एक
सत् य प्रजतजलजप या ईद्धरण के ूपप में प्रमाजणत दकया गया है, और जजस
पर न य् ायालय-फीस से संबंजधत तत्स मय प्रवृत् त दकसी जवजध के ऄधीन
प्रभािरत नहीं ह।ै
छलट –
(क) दकसी भी कागज की प्रजतजलजप जो एक लोक ऄजधकारी को जवजध52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
द्वारा ऄजभव् यक्त ूपप से बनाने या िरकॉडथ के जलए दकसी भी लोक
कायाथलय म ें या लोक प्रयोजन के जलए प्रस्ट्तकत करन े की अवश्यकता होती
ह।ै
(ख) जन्म, नपजतस्ट् मा, नामकरण, समपथण, जववाह, तलाक, मृत्यक या
ऄंत्येजटिय से संबंजधत दकसी भी रजजस्ट्टर की प्रजतजलजप या ईससे ईद्धरण।
(ग) दकसी भी जलखत की प्रजतजलजप जजसकी मलल प्रजत िकल्क के जलए
प्रभायथ नहीं ह।ै
24. िकल्क के साथ प्रभायथ दकसी जलखत का प्रजतलेख या दसल री प्रजत और जजसके ऄजधकतम 100/- रु. तक वही
संबंध में ईजचत िकल्क का भकगतान दकया गया हो। िकल्क जो मलल जवषय पर देय ह।ै
25. सीमा िकल्क बंधपत्र या ईत्पाद िकल्क बधं पत्र, ऄथाथत,् तत्स मय प्रवृत् त 500/-रु.
दकसी भी जवजध के ईपबंधों के ऄनकसार ददया गया कोइ भी बंधपत्र या
धोखाधड़ी या चोरी को रोकन े के जलए या दकसी ऄन्य मामले या ईसस े
संबंजधत बात के जलए सीमा िकल्क या ईत्पाद िल्क क संबंधी कतथव्य ों के बारे
में सीमा िकल्क या ईत्पाद िल्क क ऄजधकारी द्वारा ददए गए जनददेशिों के
ऄनकसरण म ेंददया गया कोइ बंधपत्र।
26. जडबेंचर ऄनकसलची-I देख ें
27. माल के संबंध में पिरदान अदेि, ऄथातथ ,् ऐसा कोइ जलखत जो ईसम ें 10/-रु.
नाजमत दकसी व्यजि, या ईसके समनकदेजिती या ईसके धारक कोया
दकराए पर जलए गए या हायर दकए गए दकसी डॉक या बंदरगाह में, या
दकसी भी गोदाम, जजसमें माल भंडािरत या जमा दकया जाता ह,ै दकसी
भी माल के पिरदान का ऄजधकार दते ा ह ै तथा घाट पर आस तरह के माल
के स्ट् वामी द्वारा या ईसकी ओर से संपजत्त के ऄतं रण पर जवक्रय होने पर
हस्ट्ताक्षर दकए जाते ह,ैं जब ऐसे माल की मलल् य200/-रुपये स ेऄजधक हो।
हक जवलेख का जनक्षेप करना, हक जवलेख के जनक्षपे , पणयम रखना या
जगरवी रखन े से संबंजधत करार (संख् या 6) देखें।
भागीदारी का जवघटन, भागीदार (सख्ं या 47) देखें।
28. जववाह जवच् छेद – संबंधी जलखत, ऄथाथत कोइ भी ऐसा जलखत जजसके 300/-रु.
द्वारा कोइ भी व्यजि ऄपने जववाह के जवघटन को प्रभाजवत करता ह।ै
29. संपजत्त जवजनमय जलखत ईच्चतम मल्ल य की संपजत्त के बाजार
मलल्य पर, ऄनच्क छेद 22 के खंड
(क), (ख) या यथाजस्ट्थजत के
व्याख्या -
ऄधीन एक कन् वेंस पर लगाए
आस ऄनकच्छेद के प्रयोजनों के जलए, यहां उपर दी गइ दकसी बात के होत े जाने वाले िकल् क के बराबर।
हुए भी, जवजनमय की गइ दकसी भी संपजत्त पर ईच्चतम िकल्क प्रभायथ होगा।
30. ऄजतिरि प्रभाय-थ का जलखत, ऄथाथत ् ब धं दकत संपजत्त पर ऄजतिरि प्रभार
ऄजधरोजपत करन े वाली कोइ जलखत-
(क) जब ऐसा बंधक ऄनकच्छेद 40 के खंड (क) म ें जनर्ददटिय जववरण में से एक ईच्चतम मल्ल य की संपजत्त के बाजार
ह ै(ऄथाथत कब्जे के जबना) मलल्य पर, ऄनच्क छेद 22 के खंड
(क), (ख) या (ग), यथाजस्ट्थजत के
ऄधीन एक कन् वेंस पर लगाए[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 53
जाने वाले िकल् क के बराबर।
(ख) जब ऐसा बंधक ऄनकच्छेद 40 के खंड (क) में जनर्ददटिय जववरण में स े
एक ह ै(ऄथाथत कब्ज ेके जबना)
(i) यदद ऄजतिरक्त प्रभार के जलखत के जनष्पादन के समय ऐसे जलखत के ऄनकच्छेद 22 के खंड (क), (ख)
ऄधीन संपजत्त का कब्जा ददया जाता ह।ै ऄथवा (ग) के ऄधीन एक ऄंतरण
पर लगाए जाने वाले िल्क क,
यथाजस्ट्थजत के समान ही प्रभार
की ककल राजि पर
प्रभारईदद्वग्रजहत दकया (मलल
बंधक और पहले से प्रभायथ दकसी
भी ऄन्य िल्क क सजहत) ऐसे मलल
बंधक पर पहल े स े संदत् त दकए गए
िकल्क और ऄजतिरि िकल्क को
घटा दें।
(ii) यदद कब्जा आस प्रकार नहीं ददया गया ह।ै न्यलनतम 100/- रु. और ऄजधकतम
10,00,000/- (रुपये दस लाख)
रु. तक आस तरह के जलखत द्वारा
प्रजतभलत ऄजतिरि िकल्क की राजि
का 0.5%
31. ईपहार – यदद जलखत एक करार (संख् या 60) या वसीयत या ऄंतरण संपजत्त, जो दक ईपहार की जवषय
(संख् या 64) नहीं ह।ैं वस्ट्तक ह,ै के बाजार मलल्य पर, वही
िकल्क लगाया जाएगा, जो
ऄनकच्छेद 22 के खंड (क), (ख), या
(ग) के ऄधीन एक ऄंतरण पर
लगाया जा सकता ह:ै
परंत,क यदद संपजत्त दाता के पजत,
पत्नी, भाइ या बहन या दाता के
दकसी वंिज या वंिज के ूपप म ें
पिरवार के दकसी सदस्ट्य को
ईपहार में दी जाती ह,ै तो संपजत्त
पर प्रभायथ िल्क क की राजि ईपहार
में दी गइ संपजत्त के बाजार मल्ल य
की 3% की दर से वसलल की
जाएगी।
परन्त क यह और दक, यदद
अवासीय और कृजष संपजत्त पजत,
पत्नी, पकत्र, पकत्री, पौत्र, पौत्री,
मृतक पकत्र की पत्नी को ईपहार म ें
दी जाती ह,ै तो प्रभायथ िल्क क की
राजि 200/- रु. होगी।
हायरिंसरग एग्रीमेंट या सेवा समझौता। समझौता (संख् या 5) देखें।
32. क्षजतपलर्तत बांड एक ही रकम के जलए एक
प्रजतभलजत बांड (संख् या 59) के ूपप
में समान िल्क क।54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
जनरीक्षण जवलेख - संरचना जवलेख (संख्या 21) देखें।
बीमा- बीमा नीजत देखें (संख्या 48)।
33. पट्टा, जजसमें पट्टाधीन या सह पट्टा और पट्टे या सब-लेट या पट्टे के दकसी
भी नवीनीकरण के जलए कोइ करार करना सज्मजलत ह-ै
जहां ऐसा पट्टे का तात् पर्तयत ह-ै
(i) ऄजधकतम 5 वषथ की ऄवजध के जलए; संपजत्त के बाजार मलल्य के 10%
पर, ऄनच्क छेद 22 के खंड (क),
(ख) या (ग), यथाजस्ट्थजत के
ऄधीन एक कन् वेंस पर लगाए
जाने वाल े िल्क क के समान ही
िकल् क लगाया जाएगा।
(i) समाजश्रत नवीनीकरण खंड या ऄन्यथा के साथ 5 वषथ से ऄजधक की संपजत्त के बाजार मलल्य के 25%
ऄवजध के जलए, लेदकन 10 वषथ से ऄजधक नहीं; पर, ऄनच्क छेद 22 के खंड (क),
(ख) या (ग), यथाजस्ट्थजत के
ऄधीन एक कन् वेंस पर लगाए
जाने वाल े िल्क क के समान ही
िकल् क लगाया जाएगा।
(i) समाजश्रत नवीनीकरण खंड या ऄन्यथा के साथ 10 वषथ से संपजत्त के बाजार मलल्य के 50%
ऄजधक की ऄवजध के जलए, लेदकन 29 वषथ से ऄजधक नहीं;; पर, ऄनच्क छेद 22 के खंड (क),
(ख) या (ग), यथाजस्ट््ा जत के
ऄधीन एक कन् वेंस पर लगाए
जाने वाल े िल्क क के समान ही
िकल् क लगाया जाएगा।
(ii) समाजश्रत नवीकरण खडं या ऄन्यथा के साथ ईनतीस वषथ से ऄजधक संपजत्त के बाजार मलल्य के 90%
की ऄवजध के जलए या सदा के जलए, या दकसी जनजरत ऄवजध के जलए, या पर, ऄनच्क छेद 22 के खंड (क),
ईनतीस वषथ से ऄजधक की ऄवजध के जलए, एक पट्टे के जलए ऄजभप्रेत नहीं (ख) या (ग), यथाजस्ट्थजत के
ह।ै ऄधीन एक कन् वेंस पर लगाए
जाने वाल े िल्क क के समान ही
िकल् क लगाया जाएगा।
स्ट्पटियीकरण I - बाजार मलल्य के प्रयोजन के जलए प्रीजमयम या ऄजग्रम धन
या ऄजग्रम या प्रजतभलत जनक्षेप के ूपप म ें दकसी भी नाम स े दकसी भी
जवचार को पािरत प्रजतफल के ूपप म ेंमाना जाएगा।
स्ट्पटियीकरण II- यदद जविेष ूपप से ईजल्लजखत ह,ै तो नवीनीकरण ऄवजध
कोवतथमान पट्टे के भाग के ूपप में माना जाएगा।
34. छकट्टी और ऄनकज्ञजि करार-
(क) जहां छकट्टी और करार नवीकरण खंड के साथ या ईसके जबना साठ जन्न जलजखत के ककल योग का
महीने से ऄजधक की ऄवजध के जलए ह।ै 0.25%—
(i) करार के ऄधीन संदेयऄनज्ञक जि
फीस या दकराया; तथा
(ii) ऄप्रजतदेय जनक्षेप या ऄजग्रम
या ऄजग्रम के ूपप में दी जान े
वाली रकम या प्रीजमयम की[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 55
रकम, चाह े दकसी भी नाम से
पककारा जाए; तथा
(iii) ऄप्रजत देय प्रजतभलत जनक्षेप या
ऄजग्रम या ऄजग्रम के ूपप म ें दी
जाने वाली राजि पर 10% प्रजत
वषथ की दर स े पिरकजलत ब्याज,
चाह े वह दकसी भी नाम से ज्ञात
हो।
(ख) जहां ऐसी छकट्टी और ऄनकज्ञजि करार नवीकरण खडं के साथ या ईसके ऄनकच्छेद 33 के खंड (ii), (iii) या
जबना साठ महीने से ऄजधक की ऄवजध के जलए ह।ै (iv) यथाजस्ट्थजत के ऄधीन पट्टे पर
देय िल्क क के समान ही िकल्क
लगाया जाएगा।
35. दकसी भी कंपनी या प्रस्ट्ताजवत कंपनी में िेयरों के अबंटन का पत्र, या 10/-रु.
दकसी कंपनी या प्रस्ट्ताजवत कंपनी द्वारा ईठाए जाने वाल े दकसी भी ऊण
के संबंध में।
प्रमाणपत्र या ऄन्य दस्ट्तावेज (संख् या 19) भी देखें।
36. प्रत् यय पत्र ऄनकसलची– I देख ें
37. प्रत् याभलजत पत्र करार( संख् या 5) देख ें
38. ऄनकज्ञजि, ऄथाथत ् देनदार और ईसके लेनदारों के बीच कोइ करार, दक पत्र, 100/- रु.
एक जवजनर्ददटिय समय के जलए, ईनके दावों को जनलंजबत कर दगे ा और
देनदार को ऄपने जववेक पर कारोबार करन े की ऄनकमजत दगे ा।
39. कंपनी का संगम ज्ञापन
(क) यदद कंपनी ऄजधजनयम, 2013 की धारा 10 के ऄधीन सगं म 1,000/- रु.
ऄनकच्छ ेद हों;
(ख) यदद संलग् न हों तो। न्यलनतम 1,000/- रु. और
ऄजधकतम 50,00,000/-. रु.
(पचास लाख रुपय)े तक कंपनी
की िेयर पलंजी के ऄनकसार 0.2%
छलट-
दकसी भी ऐसे संगम का ज्ञापन जो लाभ के जलए गिठत नहीं ह ैऔर कंपनी
ऄजधजनयम, 2013 की धारा 8 के ऄधीन रजजस्ट् रीकृत ह।ैं
40. बंधक जवलेख, हक जवलेखों का जनक्षेप, पणयम रखना, जगरवी या अडमान
(ऄनच्क छेद 6), बॉटमरी बॉन्ड (ऄनकच्छेद 16), फसल का बंधक (ऄनच्क छेद
41), जहाजी माल बंध पत्र (ऄनकच्छेद 58), या बंधक जवलेख का प्रजतभलजत
बंध पत्र (ऄनच्क छेद 59) से संबंजधत करार नहीं ह।ै
(क) जब आस तरह के जवलेख म ेंसज्मजलत संपजत्त या संपजत्त के दकसी भी ऐसे जवलेख द्वारा प्रजतभलत राजि के
भाग का कब्जा बन्धककताथ द्वारा ददया जाता ह ैया देने के जलए सहमजत जलए, ऄनच्क छेद 22 के खंड (क),
दी जाती ह;ै (ख) (या) (ग) के ऄधीन एक56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
कन् वसें पर लगाए जाने वाले िल्क क
के समान ही िकल् क लगाया
जाएगा।
(ख) जब कब्जा नहीं ददया जाता ह ै या पलवोि के ऄनकसार दने े के जलए आस तरह के जवलेख द्वारा प्रजतभलत
सहमजत प्रदान की जाती ह।ै राजि का 0.5%, न्यलनतम
1,000/- रु और ऄजधकतम
10,00,000/- रु.(रुपये दस
लाख) तक।
स्ट्पटियीकरण I - एक बन्धककता,थ जो बन्धकदार को दकराए, या बंधक रखी
गइ संपजत्त या ईसके भाग का एक पट्टा लने े के जलए मकख्तारनामा देता है,
आस ऄनच्क छेद के ऄथ थके ऄनकसार कब्जा देन े के जलए समझा जाता ह।ै
स्ट्पटियीकरण II - जहां ऐसे करार द्वारा प्रजतभलत की जान े वाली रकम या
ईसके भाग को बंधक रखन े के जलए एक समझौत े के मामल े म ें बंधक-
जवलेख के जबना बंधक को प्रस्ट् तकत या जवतिरत दकया जाता ह,ै तो बंधक के
जलए ऐसा करार, धारा 2 के खंड (6) में जनजहतदकसी भी बात के होत े हुए
आस ऄनकच्छेद के ऄधीन ऐसे ऄजग्रम या संजवतरण की तारीख पर बंधक-
जवलेख के ूपप म ेंया तो अंजिक ूपप से या पणल थ ूपप से प्रभायथ होगा।
(ग) जब एक संपार्तश्वक या सहायक या ऄजतिरि या प्रजतस्ट्थाजपत 500/-रु.
प्रजतभलजत, या ईपयकथि प्रयोजन के जलए और अश्वासन के माध्यम से जहा ं
मलल या प्राथजमक प्रजतभलजत पर स् यक ूपप से िकल् क ददया गया हो।
स्ट् पष्ट ीकरण। —आस खंड के प्रयोजन के जलए, "मलल या प्राथजमक प्रजतभलजत"
का तात् पयथ, ईपरोि खडं (क) या (ख) के ऄधीन बनाइ गइ प्रजतभलजत
होगा।
छलट -
(1)भलजम जवकास ईधार ऄजधजनयम,1883,या कृषक ईधार ऄजधजनयम,
1884के ऄधीन ऄजग्रम लने े वाले व्यजियों द्वारा या ऐसे ऄजग्रमों के
पकनभकथगतान के जलए प्रजतभलजत के ूपप में ईनके प्रजतभलतों द्वारा जनष्पाददत
जलखत।
(2) जवजनमय जबल के साथ अडमान का पत्र।
41. एक फसल के दकसी भी बंधक पर दकए गए ऊण के पकनभकथगतान को
प्रजतभलत करन े के जलए एक करार को प्रमाजणत करन े वाल े दकसी भी
जलखत सजहत, एक फसल का बंधक, चाह े फसल जगरवी रख े जाने के समय
ऄजस्ट्तत्व में थी या नहीं-
(क) जब ऊण की ऄप्रजतदेय जलखत की तारीख से तीन महीने से ऄजधक न
हो-
ऄजधकतम 200/- रु. की प्रत् येक प्रजतभलत रकम के जलए; 1/- रु.
200 रु. स े ऄजधक प्रजतभलत की गइ प्रत् येक 200 रु. की रकम या आसके 1/- रु.
भाग के जलए
(ख) जब ऊण जलखत की तारीख से तीन महीने से ऄजधक, लेदकन
ऄजधकतम ऄठारह महीने की ऄवजध के भीतर, प्रजतदेय हो-[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 57
प्रजतभलत की गइ प्रत् येक रकम जो 100 रु. स ेऄजधक नहीं होनी चाजहए। 1/-रु.
100 रु. से ऄजधक की राजि से प्रजतभलत दकए गए प्रत्य ेक 100 रु. या आसके 1/- रु.
भाग के जलए।
42 नोटरी ऄजधजनयम, ऄथाथत,् कोइ भी जलखत, पृष्ठांकन, िटप् पण, 50/- रु.
ऄनकप्रमाणन, प्रवेि का प्रमाण पत्र, जजस पर ऄपने कायाथलय के कतथव्यों के
जनवहनथ के दौरान जनष्पादन म ें या दकसी नोटरी पजब्लक याजवजध ूपप स े
एक नोटरी पजब्लक के ूपप में कायथ करने वाल े ऄन् य व्यजि द्वारा
हस्ट्ताक्षिरत दकया गया हो ककतक जो जवरोधी न हो (संख्या 51) ।
जवधेयक या िटप् पण का जवरोध (संख्या 51) भी देखें।
43. िटप् पण ज्ञापन, एक दलाल ऄजभकताथ द्वारा ऄपने प्रधान को भजे ा जाता ह ै
जजसमें ऐसे प्रधान की ओर से खरीद या जवक्रय की सलचना दी जाती ह-ै
(क) 20 रुपये से ऄजधक मल्ल य के दकसी भी माल की। 1/-रु.
(ख) बीस रुपये से ऄजधक मल्ल य के दकसी भी स्ट्टॉक या जवपणन योग्य ऄजधकतम पचास रुपये के ऄधीन,
प्रजतभलजत का। प्रत् यके 10,000/-रु. मल्ल य के
स्ट्टॉक या प्रजतभलजत या ईसके भाग
के जलए 1 रु.
44. एक जहाज के मास्ट् टर द्वारा जवरोध का िटप् पण 300/-रु.
एक जहाज के मास्ट् टर द्वारा जवरोध (संख्या 52) भी देखें।
45. पैसे के संदाय के जलए अदेि जवजनमय जबल (नंबर 13) देखें।
46. जवभाजन—धारा 2(15) द्वारा यथा पिरभाजषत जलखत। राजि का 2% या ऄलग दकए गए
िेयरों या प्रोपटी िेयरों के बाजार
मलल् य।
ध्यान दें। -संपजत्त के जवभाजन के
पश् चात िेष सबसे बड़ा जहस्ट्सा
(या, यदद समान मलल्य के दो या
दो से ऄजधक िेयर ह ैं और दकसी
भी ऄन्य िेयरों से छोटे नहीं हैं,
तो ऐसे समान िेयरों म ें से एक)
वह माना जाएगा जजसमें से ऄन्य
िेयर ऄलग हो गए ह।ैं
परंत क यह दक हमेिा —
(क) जब जवभाजन का एक जलखत
जजसमें संपजत्त को ऄलग-ऄलग
भागों में जवभाजजत करने के जलए
एक करार होता ह ै और आस तरह
के करार के ऄनकसरण म ें एक
जवभाजन दकया जाता ह,ै तो ऐसे
जवभाजन को प्रभाजवत करन े वाल े
जलखत पर लगन े वाला िल्क क
पहल े जलखत के संबंध म ें भकगतान
दकए गए िल्क क की रकम से कम
हो जाएगा लेदकन यह िल्क क पांच58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
रुपये से कम नहीं होगा;
(ख) जहां जलखत कृजष भलजम के
जवभाजन से संबंजधत ह,ै वहां लाग ल
िकल्क की दर 100 रु. होगी ;
(ग) जहां दकसी भी राजस्ट्व
प्राजधकारी या दकसी जसजवल कोटथ
द्वारा पािरत जवभाजन को
प्रभाजवत करने के जलए ऄंजतम
अदेि या जवभाजन को जनददेशजित
करने वाले मध्यस्ट्थ द्वारा एक ददए
गए जनणथय परजवभाजन जलखत के
जलए ऄपेजक्षत िल्क क लगाया जाता
ह ै तथा आस तरह के अदेि या
जनणथय के ऄनकसरण में जवभाजन के
एक जलखत के साथ जनष्प ाददत
दकया जाता ह ै तो ऐसे जलखत पर
लगन े वाला िकल् क 10 रु. स े
ऄजधक नहीं होगा।
47. भागीदारी-
(1) दकसी भी भागीदारी का जलखत, जजसमें सीजमत देयता भागीदारी
और व्यवसाय चलाने के जलए संयकि ई्म, लाभ ऄर्तजत करना और लाभ
साझा करना सज्मजलत ह,ै चाह े वह नकद ूपप में हो या वस्ट्तक ूपप म ें
हो—
(क) जहां भागीदारी में योगदान का कोइ जहस्ट्सा नहीं है, या जहां नकद के Rs. 500/-
ूपप म ेंददया गया ऐसा योगदान 50000 रु. से ऄजधक नहीं ह;ै
(ख) जहां नकद ूपप में ददया गया ऐसा ऄंिदान 50000 रु. स ेऄजधक ह ै ऄजधकतम 15,000 रु. तक िये र
ऄंिदान की रकम का 1%
(ग) जहां आस तरह का ऄिं दान नकद को छोड़कर संपजत्त के ूपप म ें लाया ऐसी संपजत्त के बाजार मलल्य पर
जाता ह;ै ऄनकच्छेद 22 के खंड (क), (ख) या
(ग), यथाजस्ट्थजत के ऄधीन एक
कन् वसें पर लगाए जाने वाल े िल्क क
के समान ही िकल् क लगाया
जाएगा।
(2) सीजमत देयता भागीदारी और व्यवसाय चलाने के जलए संयकि ई्म,
मकनाफा, चाह े नकद या वस्ट्त क के ूपप म ें हो, कमान े और मकनाफे को साझा
करने के जलएकी गइ भागीदारी सजहत साझेदारी को समाप् त करना या
भागीदारी की सेवाजनवृजत्त—
(क) जहां भागीदारी के जवघटन पर या दकसी भागीदार के सेवाजनवृत्त ऄनकच्छेद 22 के खंड (क), (ख) या
होने पर दकसी भी संपजत्त को ईसके भाग के ूपप म ें एक भागीदार के (ग) के ऄधीन एक कन् वेंस पर
ऄलावा दसल रे ईस भागीदार द्वारा ले जलया जाता है, जो ईस संपजत्त को वही िकल्क लगाया जा सकता है,
भागीदारी में योगदान के ऄपने जहस्ट्से के ूपप में लाया था। जो ऐसी संपजत्त के बाजार मल्ल य
परलगाया जाता ह ै तथा यह िल्क क
न्यलनतम 100 रु. तक[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 59
(ख) दकसी ऄन्य मामले में। 500/-रु.
48. बीमा नीजत ऄनकसलची- I देख ें
49. मकख्त ारनामा परोक्षी नहीं ह ै—
(क) जब एक लने देन के सबं ंध म ें एक या ऄजधक दस्ट्तावेजों के 500/-रु.
रजजस्ट् रीकरण के प्रापण हते क एकमात्र ई्द ेश्य के जलए या ऐस े एक या एक
से ऄजधक दस्ट्तावेजों के जनष्पादन को स्ट्वीकार करन े के जलए जनष्पाददत
दकया जाता ह;ै
(ख) जब प्रेसीडेंसी लघकवाद न् यायालय ऄजधजनयम, 1882 के ऄधीन वादों 500/-रु.
या कायथवाही में अवश्यक हो;
(ग) खंड (क) म ें ईजल्लजखत मामले से जभन् न एक या ऄजधक व्यजि को 500/-रु.
एकल लेनदने म ेंकायथ करन ेके जलए ऄजधकृत करत े समय;
(घ) जब एक व्यजि को एक से ऄजधक लने -देन या अम तौर पर काय थ 500/-रु.
करने के जलए ऄजधकृत दकया जाता है;
(ड.) जब एक स े ऄजधक व्यजियों को एकल संव् यवहार या एक से ऄजधक 500/-रु.
संव् यवहार में संयकि ूपप से या ऄलग-ऄलग या सामान् यत: कायथ करने के
जलए प्राजधकृत दकया जाता ह;ै
(च) (i) जब दकसी ऄचल संपजत्त के जवक्रय के जलए जवचार दकया जाता ह ै ऐसी संपजत्त के बाजार मलल्य पर
और प्राजधकृत दकया जाता ह;ै यथाजस्ट्थजत ऄनकच्छेद 22 के खंड
(क), (ख) या (ग), के ऄधीन
संवहन पर लगाए जाने वाल े
िकल्क के समान ही िल्क क प्रभायथ
होगा।
(ii) जब ऄचल संपजत्त को यथाजस्ट्थजत प्रजतफल के जबना या जबना दकसी
प्रजतफल को दिाथए जबना बेचन े या ऄतं िरत करनेके जलए प्राजधकृत दकया
जाता ह,ै -
(क) यदद जपता, माता, भाइ, बहन, पत्नी, पजत, पकत्री, पकत्र, पौत्र, पोती या 500/-रु.
जपता, माता, पजत या पत्नी के भाइ या बहन को संपजत्त दी गइ हो; और
(ख) दकसी ऄन्य मामले म;ें ऐसी संपजत्त के बाजार मलल्य पर
यथाजस्ट्थजत ऄनच्क छेद 22 के खंड,
(ख) या (ग), के ऄधीन संवहन पर
लगाए जान े वाले िकल्क के समान
ही िकल् क प्रभायथ होगा।
(छ) जब दकसी ऄचल संपजत्त को जनमाथण, जवकास, या जवक्रय या ऄंतरण ऐसी संपजत्त के बाजार मलल्य पर
(दकसी भी तरीके से) के जलए दकसी प्रमोटर या डेवलपर, चाहे ईसे दकसी यथाजस्ट्थ जत ऄनच्क छेद 22 के खंड,
भी नाम से बकलाया जाए, को ददया जाता ह।ै (ख) या (ग), के ऄधीन संवहन पर
लगाए जान े वाले िकल्क के समान
ही िकल् क प्रभायथ होगा:
परंत क दक, जब एक ही पार्टटयों के
बीच एक ही संपजत्त के जलए एक
समझौते या ईसके िरकॉडथ पर
ऄथवा जनष्पाददत एक समझौत े
ज्ञापन पर ऄनच्क छेद 5 के खंड (घ)60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
के ऄधीन ईजचत स्ट्टांप िल्क क का
भकगतान दकया जाता ह,ै तो आस
खंड के ऄधीन 100 रु. िकल्क
प्रभायथ होगा।
(ज) दकसी ऄन्य मामले म ें 500/-रु.
स्ट्पटियीकरण I - आस ऄनकच्छेद के प्रयोजन के जलए एक से ऄजधक व्यजियों
को एक ही फमथ से संबंजधत होन े पर एक व्यजि समझा जाएगा।
स्ट्पटियीकरण II - 'रजजस्ट् रीकरण ' िब्द म ें रजजस्ट् रीकरण ऄजधजनयम, 1908
के ऄधीन रजजस्ट् रीकरण के जलए प्रासंजगक प्रत्येक कायथ सज्मजलत ह।ै
स्ट्पटियीकरण III - जहां खंड (च) के ऄधीन , मकख्तारनामा पर िल्क क का
भकगतान दकया गया ह,ै और ईस संपजत्त से संबंजधत ऄंतरण को
मकख्तारनामा के जनष्पादक और ईस व्यजि, जजसके पक्ष में यह जनष्पाददत
दकया जाता ह,ै के बीच मकख्तारनामा के ऄनकसरण म ें जनष्पाददत दकया
जाता ह ै तो संवहन पर वही िकल्क लगाया जजसकी गणना मकख्तारनामा
पर भगक तान दकए गए िल्क क से घटाकर संपजत्त के बाजार मलल्य पर की
जाएगी।
50. वचन पत्र ऄनकसलची- I देख ें
51. जबल या नोट का जवरोध, ऄथाथत्, नोटरी पजब्लक जबल या ऄन्य व्यजि 300/-देख ें
द्वारा कानलनी ूपप स े कायथ करन े वाल े दकसी भी व्यजि द्वारा की गइ कोइ
लेखबद्ध घोषणा, जबल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉजमसरी नोट को ऄस्ट् वीकार
दकए जाने को प्रमाजणत करना।
52. जहाज के माजलक द्वारा जवरोध, ऄथाथत ् नककसान के समायोजन या औसत 300/- देख ें
की गणना के जलए ईसके द्वारा तैयार की गइ ईसकी यात्रा के जववरण की
कोइ घोषणा, और मालवाहक जहाज को लोड या ऄनलोड नहीं करने के
जलएचाटथरसथ ऄथवा कन् साआनसथ के जखलाफ ईसके द्वारा हर लेखबद्ध
घोषणा या जब आस तरह की घोषणा नोटरी पजब्लक या कानलनी ूपप स े
कायथ करन े वाल े दकसी प्राजधकृत ऄन्य व्यजि द्वारा ऄनकप्रमाजणत या
प्रमाजणत की जाती ह।ै
53. परोजक्ष ऄनकसलची– I देख ें
54. रसीद ऄनकसलची– I देख ें
55. बंधक संपजत्त का प्रजतहस्ट् तांतिरत 500/-देख ें
56. एक रेलडग सदस्ट्य द्वारा स्ट्टॉक एक्सचेंज या धारा 10क म ें जनर्ददष्ट संगम
के माध्यम से दकया गया संव् यवहार का िरकॉडथ (आलेक्रॉजनक्स माध् यम स े
या ऄन्यथा)-
(क) यदद सरकारी प्रजतभलजतयों की जबक्री या क्रय से संबंजधत ह ै प्रजतभलजत के मल्ल य का 0.005%
(ख) यदद ईपरोि मद (क) के ऄधीन अन े वाली प्रजतभलजतयों से जभन् न
प्रजतभलजतयों की क्रय या जबक्री से संबंजधत ह ै -
(i) पिरदान के मामले म ें प्रजतभलजत के मल्ल य का 0.005%
(ii) गैर-पिरदान के मामल े में प्रजतभलजत के मल्ल य का 0.005%[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 61
(ग) यदद भावी और वैकजल्पक रेलडग स ेसंबंजधत ह ै भावी और वैकजल्पक रेलडग का
0.005%
(घ) यदद दकसी संगम के माध्यम से या ऄन्यथा व्यापार दकए गए वस्ट्त (क फ्यलचर और ऑपिन रेलडग का
के ऑप् िन रेलडग स ेसंबंजधत ह ै 0.005%
स्ट्पटियीकरण I—
खंड (ख) के प्रयोजन के जलए, "प्रजतभलजतयों" का ऄथथ प्रजतभलजत ऄनकबंध
(जवजनयमन) ऄजधजनयम, 1956 (1956 का केंद्रीय ऄजधजनयम 42) की
धारा 2 के खंड (ज) म ेंपिरभाजषत प्रजतभलजतयों स ेह।ै
57. जनमकथजि से ऄथाथत,् कोइ भी जलखत जो (धारा 23कद्वारा प्रदान दकया गया
एक जलखत नहीं ह)ै जजसके द्वारा कोइ व्यजि ऄन्य व्यजि पर या दकसी
जनर्ददटिय संपजत्त के जखलाफ दावा त्याग देता ह-ै
(क) यदद दकसी पैतृक संपजत्त या ईसके जहस्ट्स े की िरलीज डीड भाइ या 1,000/-रु.
बहन (त्यागी के माता-जपता के बच्चे) या पकत्र या पकत्री या पलव-थ मृत पकत्र के
पकत्र या पलव-थ मृत पकत्र की पकत्री या माता या जपता या त्यागी के पजत या
पत् नी या ईपरोि संबंधों के कानलनी वािरस के पक्ष म ेंहों;
(ख) दकसी ऄन् य मामले म ें िेयर, ब्याज, भाग या छोड़े गए
दावे के बाजार मलल्य पर
यथाजस्ट्थजत ऄनकच्छेद 22 के खंड
(क) या (ख), के ऄधीन संवहन
परलगाए जान े वाले िकल् क के
समान ही िकल्क प्रभायथ होगा।
58. रेस्ट्पोंडेंिटया बॉन्ड, ऄथाथत ् कोइ भी ऐसा जलखत जो जहाज पर लदे कागो न् यनल तम 500 रु. तक प्राप् त दकए
या जहाज पर लादे जाने वाल े कागो पर ऊण प्राि करता ह ै और गतं व्य गए ऊण की राजि का 1%
बंदरगाह पर कागो के अगमन पर पनक भकथगतान को अकाजस्ट्मक बनाता ह।ै
दकसी भी रस्ट्ट या समझौते का जनरसन देखें समझौता (ऄनच्क छेद 60),
रस्ट्ट (ऄनकच्छेद 66)।
59. प्रजतभलजत बांड या बंधक जवलेख, जहां आस तरह के सकरक्षा बांड या बंधक ऄजधकतम रु. 10,00,000/-
जवलेख को दकसी कायाथलय के ईजचत जनष्पादन के जलए प्रजतभलजत के ूपप (रुपय ेदस लाख) तक
में जनष्पाददत दकया जाता ह,ै या ईसके अधार पर प्राि धन या ऄन्य
आस तरह के जवलेख द्वारा सकरजक्षत
संपजत्त के जलए खात े म,ें या जमानतदार द्वारा ईजचत प्रदिनथ को सकरजक्षत
राजि के जलए 0.5%
करने के जलए एक ऄनकबंध, या ऄदालत या एक सावथजजनक ऄजधकारी के
परंत,क जहां एक व्यजि द्वारा
अदेि के ऄनकसरण म,ें ऄन्यथा न्यायालय िल्क क ऄजधजनयम, 1870
जनष्पाददत एक जलखत जजसके
(1870 का ऄजधजनयम VII) द्वारा प्रदान नहीं दकया जा रहा ह।ै
जलए एक व्यजि जमानतदार ह ै
छलट
पर सरक क्षा बांड या एक बधं क
बांड या ऄन्य जलखत, — जवलेख जनष्पाददत करता ह,ै और
जजसके जलए ऄनकच्छेद 40 के
(क) दकसी भी व्यजि द्वारा यह गारंटी देन े के ई्द ेश्य से दक दकसी धमाथथ थ
ऄधीन िकल्क का भगक तान दकया
औषधालय या ऄस्ट्पताल या सावथजजनक ईपयोजगता के दकसी ऄन्य ई्द ेश्य
गया ह,ै तो आस पर 100 रु. का
के जलए जनजी सदस्ट्यता से प्राि स्ट्थानीय अय प्रजतमाह जनर्ददटिय राजि स े
िकल् क देय होगा।
कम नहीं होगी
(ख) भलजम जवकास ईधार ऄजधजनयम, 1883, या कृषक ऊण ऄजधजनयम,
1884 के ऄधीन ऄजग्रम लने े वाले व्यजि द्वारा, या ऐसे ऄजग्रमों के
पकनभकथगतान के जलए जमानत के ूपप म ेंईनकी जमानतदारों द्वारा;62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(ग) सरकार के ऄजधकािरयों या ईनके जमानतदारों द्वारा दकसी कायाथलय
के ईजचत जनष्पादन या ईसके अधार पर प्राि धन या ऄन्य संपजत्त के जलए
देय लेखांकन को सकरजक्षत करन ेके जलए जनष्प ाददत होंगे।
60. व् यवस्ट् थापन—
क. जलखत—
जजसमें दहजे के एक जवलेख सज्मजलत ह—ै
(i) जहां व् यवस्ट् थापन धार्तमक या धमाथथ थई्द ेश्य के जलए दकया जाता ह।ै व् यवस्ट् थापन म ें तय की गइ राजि
के बराबर राजि ऄथवा
व् यवस्ट् थापन की गइ संपजत्त के
बाजार मलल् य का 2%
(ii) दकसी ऄन् य मामल े में। व् यवस्ट् थापन के दौरान सहमत हुइ
राजि के बराबर राजि के जलए
ऄथवा व् यवस्ट् थापन हुइ संपजत्त के
बाजार मलल् य हते क यथाजस्ट्थजत
ऄनकच्छेद 22 के खंड (क), (ख) या
(ग), के ऄधीन संवहन पर लगाए
जाने वाल े िल्क क के समान ही
िकल् क प्रभायथ होगा:
परंत क दक, जहां समाधान हते क
समझौते पर समझौते के जलखत के
जलए ऄपेजक्षत िल्क क लगाया जाता
ह ै और आस तरह के समझौते के
ऄनकसरण म ें दकए गए समझौत े के
जलखत को बाद में जनष्प ाददत
दकया जाता ह ै तो ऐसे जलखत पर
लगन े वाला िकल् क 10 रु. स े
ऄजधक नहीं होगा:
परंत,क जहां व् यवस्ट् था पत्र म ें
जनपटान को र्द दकए जाने हेत क
कोइ प्रावधान मौजलद ह ै तो
जनपटान की गइ संपजत्त की राजि
ऄथवा लागत पर िकल् क का
जनधाथरण आस प्रकार दकया
जाएगा जैसे दक जलखत में ऐसा
कोइ ईपबंध सज्मजलत ही नहीं
था।
छलट—
मकह्मदों के बीच जववाह के ऄवसर पर या ईसके संबंध में जनष्पाददत
दहजे का जवलेख, चाह े जववाह से पहले या बाद में जनष्पाददत दकया गया
हो।
ख. का जनरसन —[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 63
(i) खंड क के ईपखंड (i) में वर्तणत समझौते के संबंध में। 500/-रु.
(ii) खंड क के ईपखंड (ii) में वर्तणत समझौते के संबंध में। 500/-रु.
61. धारक को कंपनी ऄजधजनयम, 1956 के ऄधीन जारी दकए गए िेयर प्रत् यके 500 रु. ऄथवा ईसके भाग
वारंट एक भाग के जलए 5 रु.
छलट-
कंपनी ऄजधजनयम, 1956, धारा 114 के ऄनकसरण म ें कंपनी द्वारा जारी
दकए जाने पर िेयर वारंट, केवल ईस िकल्क के जलए संयोजन के ूपप में,
स्ट्टा्प राजस्ट्व के कलेक्टर को भकगतान पर प्रभावी होगा —
(क) कंपनी की संपणल थ ऄजभदान पलंजी का डेढ़ प्रजतित; या
(ख) यदद कोइ कंपनी, जजसने ईि िकल्क या संरचना का पलरा भकगतान
दकया ह,ै बाद में ऄपनी प्रजतश्रतक पलंजी में ऄजतिरि राजि जारी करती ह,ै
तो जारी की गइ ऄजतिरि पलंजी का डेढ़ प्रजतित।
जस्ट्क्रप। प्रमाणपत्र देख ें(नंबर 18)।
62. दकसी भी जहाज के बोड थ पर माल के पिरवहन के जलए या ईससे संबंजधत 100/-रु.
जिलपग अदेि।
63. पट्टे के समपथण के जलए एक समझौते सजहत पट्टे का समपणथ
(क) ध् यान म ेंरख ेजबना; 1,000/- रु.
(ख) जवचार करके वही िकल्क जो प्रजतफल की राजि
पर ऄनकच्छेद 22 के खंड (क),
(ख), या (ग) के ऄधीन लगाया
जा सकता ह।ै
छलट—
आस ऄनकच्छेद के प्रयोजनों के जलए, पट्टेदार द्वारा पट्टेदार को जसक्य किरटी
जडपोजजट पर ऄजग्रम के ूपप में भकगतान दकए गए धन की वापसी को
समपथण के जलए प्रजतफल के ूपप में नहीं माना जाएगा।
64. ऄंतरण (जवचार करके या जवचार दकए जबना)।
(क) भारतीय स्ट्टा्प ऄजधजनयम, 1899 की धारा 8 द्वारा प्रदत् त जडबेंचर जडबेंचर की कन् सीडरेिन राजि का
को छोड़कर, जडबचें र, जवपणन योग्य प्रजतभजलतया ं होन े के कारण, क्य ा 0.5 प्रजतित।
जडबेंचर पर िल्क क देय ह ैऄथवा नहीं।
छलट —
आस खंड के प्रयोजनों के जलए, 'जडबेंचर' िब्द में जडबेंचर स्ट्टॉक िाजमल ह।ै
(ख) बॉंड, बंधक-जवलेख या बीमा की पॉजलसी द्वारा प्राप् त दकसी भी 500/- रु.
ब् याज के जलए;
(ग) सामान्य प्रिासक ऄजधजनयम, 1963 की धारा 22 के ऄधीन दकसी 500/- रु.
भी संपजत्त का;
(घ) एक रस्ट्टी स े दसल रे रस्ट्टी, या रस्ट्टी से लाभाथी के प्रजतफल के जबना 500/- रु.
दकसी भी रस्ट्ट की संपजत्त का।
छलट—64 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
पृष्ठांकन द्वारा ऄतं रण-
(क) जवजनमय, चेक या वचन पत्र के जबल का;
(ख) लदान के जबल, प्रदायगी अदेि, माल के जलए वारंट या ऄन्य
व्यापािरक दस्ट्तावेज या माल के िीषथक का;
(ग) बीमा नीजत का;
(घ) केंद्र सरकार की प्रजतभलजतयों का।
65. पट्टे का ऄंतरण समनदक ेिन के माध्यम स े न दक दकसी दीवानी न्यायालय पट्टे की िषे ऄवजध के जलए
या दकसी राजस्ट्व ऄजधकारी द्वारा पािरत जडक्री या ऄंजतम अदिे के यथाजस्ट्थजत ऄनकच्छेद 33 के खंड
माध्यम से। (i), (ii), (iii) या (iv), के ऄधीन
लीज पर जो िल्क क लगाया जाता
ह,ै वही िकल्क प्रभाय थहोगा।
66. न् यास
क. दकसी भी संपजत्त या ईसके संबंध में की गइ घोषणा, जब दकसी ऐस े
लेख द्वारा की जाती ह ैजो वसीयत न हो-
(क) जहां संपजत्त का जनपटान करना ह-ै
(i) जहां न् यास एक धार्तमक या धमाथथथ ई्द ेश्य के जलए बनाया गया है; व् यवस्ट् थापन म ें तय की गइ राजि
ऄथवा जनपटान की गइ संपजत्त के
बाजार मलल् य के बराबर राजि का
2 प्रजतित
(ii) दकसी ऄन् य मामल े में व् यवस्ट् थापन म ें तय की गइ राजि
ऄथवा जनपटान की गइ संपजत्त के
बाजार मलल् य के बराबर राजि के
जलए वही िल्क क लगाया जाएगा
जो यथाजस्ट्थजत ऄनकच्छ ेद 22 के
खंड (क), (ख) या (ग), जैसा भी
मामला हो, के ऄधीन संवहन पर
लगाया जाता ह:ै
(ख) जहां संपजत्त का जनपटान न करना हो —
(i) जहां न् यास धार्तमक या धमाथथ थ ई्द ेश्य के जलए बनाया गया ह।ै 500/-रु.
(ii) दकसी ऄन् य मामल े में 500/-रु.
ख. वसीयत के ऄलावा दकसी ऄन्य जलखत द्वारा संपजत्त ऄथवा ईसस े 500/-रु.
संबंजधत दकसी भाग का जनरसन।
व् यवस्ट् थापन भी देखें (ऄनकच्छेद 60)
67. माल के जलए वारंट, ऄथाथत,् दकसी डॉक, गोदाम या घाट पर या ईस पर 20/- रु.
पड़े दकसी भी माल में संपजत्त के जलए नाजमत दकसी भी व्यजि, या ईसके
ऄसाआन दकए गए, या ईसके धारक के हक का सबलत देन े वाला कोइ भी
जलखत, ऐसे जलखत पर ईस व्यजि द्वारा हस्ट्त ाक्षर दकए जाते ह ैं या आस े
ईस व् यजि की ओर से प्रमाजणत दकया जाता ह ै जजसकी ऄजभरक्षा में ऐसा[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 65
माल हो सकता ह।ै
68. कायथ ऄनकबंध, ऄथाथत,् कायों और श्रम या सेवा ( के जलए एक ऄनकबंध
जजसमें माल (चाह े माल के ूपप म ें या दकसी ऄन्य ूपप म)ें के जनष्पादन म ें
संपजत्त का ऄंतरणसज्मजलत ह ैऔर आसमें एक ईप-ऄनकबंध सज्मजलत ह-ै
(क) जहां आस तरह के ऄनकबंध में जनधाथिरत राजि 10,00,000/- (रुपय े 500/-रु.
दस लाख) या मल्ल य रुपये स ेऄजधक नहीं ह।ै
(ख) जहां यह राजि 10,00,000/- (रुपये दस लाख)रुपय ेसे ऄजधक ह।ै ऄजधकतम 2500000 रु. की
सीमा तक 500 रु. तथा उपर दी
गइ 1000000 रु. की राजि का
0.5 प्रजतित
[फा.सं. य.ल-11025/2/2021-यल.टी.एल.]
अिकतोष ऄजिहोत्री, संयकि सजचव
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Union Territory Division)
ORDER
New Delhi, the 18th January, 2022
S.O. 245(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Dadra and Nagar Haveli
and Daman and Diu (Merger of Union territories) Act, 2019 (44 of 2019), and of all other powers enabling
it in that behalf, the Central Government hereby makes the following Order in respect of the Union territory
of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, namely: –
1. Short title and commencement. – (1) This Order may be called the Dadra and Nagar Haveli and
Daman and Diu (Adaptation of Central Laws and State Laws) Fourth Order, 2022.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. The General Clauses Act, 1897(10 of 1897) applies for the interpretation of this Order as it applies
for interpretation of laws in force in the territory of India.
3. On and from the date of its publication, the Acts and Regulations mentioned in the Schedule to this
Order shall, until repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority,
have effect, subject to the adaptations and modifications directed by the Schedule annexed to this
Order, or if it is so directed, shall stand repealed.
4. Where this Order requires that in any specified section or other portion of Act or Regulation, certain
words shall be substituted for certain other words, or the certain words shall be omitted, such
substitution or omission, as the case may be, shall, except where it is otherwise expressly provided,
be made wherever the words referred to occur in that section or portion.
5. The provisions of this Order which adapt or modify or repeal a State Law or any Regulation so as to
alter the manner in which, the authority by which or the law under or in accordance with which, any
powers are exercisable, shall not render invalid any notification, order, commitment, attachment,
bye-law, rule or regulation duly made or issued, or anything duly done before the 26th Day of
January, 2020; and any such notification, order commitment, attachment, bye-law, rule, regulation or
anything may be revoked, varied or undone in the like manner, to the like extent and in the like
circumstances as if it had been made, issued or done after the commencement of this Order by the
competent authority and in accordance, with the provisions then applicable to such case.66 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
6. (1) The omission or amendment of any section or provision of Act or Regulation or repeal of any Law
specified in the Schedule to this Order shall not affect—
(a) the previous operation of any such section or provision or Regulation or Law so omitted or
amended or repealed or anything duly done or suffered thereunder;
(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any such
section or provision so omitted or repealed;
(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against
any section or provision so omitted or repealed; or
(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege,
obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid and any such
investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any
such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if the Dadra and Nagar Haveli and
Daman and Diu (Merger of Union territories) Act, 2019 or this Order had not come into
force.
(2) Subject to the provision contained in sub-paragraph (1), anything done or any action taken
(including any appointment or delegation made, notification, instruction or direction issued, from,
bye-law or scheme framed, certificate obtained, permit or licence granted or registration effected or
agreement executed) under any such Law or Regulations shall be deemed to have been done or
taken under the corresponding provisions of the Laws now extended and applicable to the Union
territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu and shall continue to be in force
accordingly unless and until superseded by anything done or any action taken under the Laws now
extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.
SCHEDULE
(See paragraph 3)
1. STATE LAW
2. The Registration (Goa, Daman and Diu Amendment) Act, 1985
(24 of 1985)
1. In the Registration (Goa, Daman and Diu Amendment) Act, 1985 (in short ―Amendment Act‖), in the
long title and in short title, for ―Goa,‖ wherever it occurs insert ―Dadra and Nagar Haveli and‖
2. After Section 2 of the Amendment Act, insert new sections 2A to 2C.
“2A. In Section 2, clause (2) of the Principal Act, for "or portion of a book", substitute "or portion of a
book and also includes a book in electronic form‖.
2B. In Section 2, after clause (10) of the Principal Act, the following clause shall be inserted, namely:-
―(11) 'tout' means a person who habitually frequents the precincts of a registration office, for the purpose
of employment for himself or for any other person in connection with any registration business‖.
2C. In Section 17, of the principal Act.―
(i) after clause (e) of sub-section (1), the following clause shall be inserted, namely:-
"(f) any decree or order or award or a copy thereof passed by a civil Court, on consent of the
defendants or on circumstantial evidence but not on the basis of any instrument which is admissible
in evidence under section 35 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899) such as
registered title deed produced by the plaintiff, where such decree or order or award purports or
operate to create, declare, assign, limit, extinguish whether in present or in future copy right, title or
interest whether vested or contingent of the value of one hundred rupees and upwards to or in
immovable property; and
(g) agreement of sale of immovable property of the value of one hundred rupees and upwards;
(h) power-of-attorney relating to transfer of immovable property possession whereof has been or is
handed over to the purported attorney holder".[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 67
ii) in clause (iv)of sub-section (2), for the words "any decree or order of a Court", substitute "any
decree or order of a Court, not being a decree or order or award falling under clause (f) of sub-
section (1)";
(iii) in clause (v) of sub-section (2), for "any document not in itself creating", substitute "any
document except an agreement of Sale as mentioned in clause (g) of sub-section (1) not in itself
creating";
(iv) omit explanation of sub-section (2).‖
3. After Section 3 of the Amendment Act, insert new sections 3A to 3E.
“3 A. In Section 20, sub-section (1) of the Principal Act, after "persons executing the document",
insert "and in the case of document for sale of property, the persons claiming under that document
also".
3 B. Insertion of Section 22A. After section 22 of the principal Act, the following section shall be
inserted, namely:-
Document‘s registration “22A (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette,
of which is opposed to declare that the registration of any document or class of documents is
public policy. opposed to public policy
(2) Notwithstanding anything contained in this Act, the registering officer
shall refuse to register any document to which a notification issued under
sub-section (1) is applicable.‖.
3C. In Section 28 of the principal Act, for "clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of section 17, sub-section (1),
substitute "clauses (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) and (h) of section 17‖.
3D. In Section 34, of the principal Act―
(i) in sub-section (1), after "persons executing the document", insert "and in the case of document for sale
of property, the persons claiming under that document";
(ii) in clause (b) of sub-section (3), after "executed the document", insert "or they are claiming under the
document".
3 E. Insertion of Section 34A. ― After section 34 of the Principal Act, the following section shall be
inserted, namely:-
Person claiming under “34A. Subject to the provisions of this Act, no document for sale of property
document for sale of shall be registered under this Act, unless the person claiming under the
property also to sign document has also signed such document."
document.
4. Insertion of Section 5A. ― After section 5 of the Amendment Act, the following section shall be
inserted, namely:-
“5A. In Section 50, of the principal Act for "clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of section 17, sub-section
(1), substitute "clauses(a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) and (h) of section 17.‖.
5. In Section 6 of the Amendment Act, after clause (b), insert clause (c),
―(c) in the Principal Act, after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:-
―(5) If, any of the books mentioned in sub-section (1) is destroyed or in the opinion of the Registrar is in
danger of being destroyed, or becoming illegible wholly or partially, the Registrar may, by a written
order, direct such book or such portion thereof as he thinks fit, to be reconstructed or recopied, as the case
may be and authenticated in such manner as may be prescribed under section 69, and the copy prepared
and authenticated under such direction shall for the purpose of this Act, be deemed to have taken the
place of and to be the original book or portion and all references in this Act, to the original book or
portion shall be deemed to be references to the book or portion so prepared and authenticated.".
6. After Section 7 of the Amendment Act, insert new section 7A.
“7A. in Section 53 of the Principal Act, the following proviso shall be inserted, namely:-68 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
―Provided that where Book is in electronic form, all entries and numbers in that Book and the
Book maintained manually shall be identical.‖.
7. After Section 9 of the Amendment Act, insert new section 9A.
“9A. In Section 58 of the Principal Act,―
(i) in sub-section (1), after cause (a) the following clause shall be inserted, namely:-
―(aa) in the case of a document for sale of property, the signature and addition of every person admitting
the claim under such document, and, if such claim has been admitted by the representative, assign or agent
of any person, the signature and addition of such representative, assign or agent;"
(ii) in sub-section (2), after ―execution of a document‖, insert ―and in the case of a document for sale of
property, any person admitting the execution of such document, or any person admitting the claim under
that document.‖.
8. After Section 12 of the Amendment Act, insert new sections 12A to 12D.
“12A. New Sections 68A and 68B.― After section 68 of the Principal Act, the following sections shall be
inserted, namely:-
Prohibition of “68A. (1) No person who is not licensed as provided under section 68-B,
unlicensed person. shall engage himself in the profession of document-writer and document
drawn-up and signed by a person who does not hold a license shall not be
accepted for registration by the registering officers:
Provided that no advocate or pleader or mukhtar shall be required to
have a license under section 68-B.
(2) Nothing in this section shall prohibit an executant of document to draw
up a document to be presented for registration or to do any other act for
himself for which a licensed document-writer could have been otherwise
engaged.
(3) Nothing in this section shall apply to document executed out of
India or out of the Union territory or to a will or to document scribed by
document-writer holding license for one sub-district or one district and
presented for registration in another sub-district or another district as the
case may be, or to documents executed by or on behalf of the Union
territory or local authorities or other corporate bodies.
Grant of license to 68B.-(1) The Registrar of district or any other officer authorized by him in
document-writers. this behalf may grant a license, to be valid in one sub-district or one
district in the prescribed form to document-writer or apprentice to
document-writer on an application made in this behalf, on such term and
conditions as may be prescribed by the Inspector-General of Registration
in this behalf after conducting a written test as may be prescribed.
(2)A licence may be granted to any person who has been in the profession
of the document-writer for at least ten years prior to the date of the Dadra
and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of Central Laws and
State Laws) Fourth Order, 2022 came into force, without requiring him to
appear in the written test referred to in sub-section (1), if the Registrar of a
district or any other officer authorized by him in this behalf is satisfied that
he is otherwise fit to take the profession of a document-writer."
(3) A licence granted under sub-sections (1) and (2) shall remain valid till
the 31st December of the year in which the same was issued and shall be
subject to renewal before the expiry of its period of validity on such terms
and conditions as may be prescribed.
(4)(a) The licence granted under sub-sections (1) and (2) may, at any time,
be suspended or cancelled on the breach of conditions prescribed or for[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 69
such other reason to be recorded in writing by the Registrar of district or
the officer authorized by him, after the document writer has been given
sufficient opportunity to show cause against the proposed suspension or
cancellation of the licence and after the same has been duly considered.
(b) An appeal shall lie before the Inspector-General of Registration against
any order passed under this section.
Explanation. -For the purpose of sections 68A and 68B,
(i) "Document-writer" means and includes one who is engaged in the
profession of preparing documents, namely, doing the work of
conveyancing, including investigation of titles, preparation of draft deeds
and engrossing and transcribing the deed, including copies, if any, for
registration, or making searches and inspection under the Act. (ii)
"Apprentice" means one who assists a document, writer in the preparation
of document and transcribes them (including copies, any) to be presented
for registration.‖.
12B. In Section 69, For sub-section (1) of the Principal Act, after clause (b) the following clause shall
be inserted, namely:-
"(bb) providing for the grant of licences to document-writers and apprentices to document-writer, the
suspension and cancellation of such licences, the terms and conditions under which such licences may
be granted and generally for all other purposes connected with the writing of documents to be
presented for registration.".
12C. After section 70 of the principal Act, insert-
"PART XI-A REGISTRATION OF DOCUMENTS BY MEANS OF ELECTRONIC DEVICES.
Application of “70A. This part shall apply to the areas only in respect of which a
this Part. notification is issued by the Union territory under section 70B.
Documents “70B. (1) The Union territory may, by notification, in the Official Gazette, direct
scanned by that in any office as may be specified therein, the process of registration of any
electronic category or categories of documents may be completed and copying done with the
devices in areas help of the electronic devices like computers, scanners and the compact disks on
notified by the copies preserved on such devices and retrieved when required.
Union territory.
(2) Notwithstanding anything in this Act or any other law for the time being in
force, a copy of any document registered and scanned using the electronic devices
and certified or attested by the registering officer in charge of the office shall also
be received in evidence of any transaction as is described in the said document.
Saving. 70C. Nothing in this Part shall apply, -
(iii) to any document which in the opinion of registering officer is not in a
condition fit to be processed by means of electronic devices;
(iv) in the case of unforeseen eventuality like break down of the
computerized system of registration:
Provided that the registering officer shall record the reasons in
writing therefor:
Provided that the registering officer shall ensure that the data and
images of the documents registered during the period of non-application of
this Part, due to a breakdown of the computerized system, are duly
incorporated into the computer system, after the same is restored, in the
manner prescribed by the Inspector General of Registration."
12D. Insertion of Sections 80A to 80G.― After section 80 of the Principal Act, the following sections70 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
shall be inserted, namely:-
Recovery of fees and “80A.(1) If on inspection or otherwise, it is found that any fee payable under
provision for refund. this Act has not been paid or has been paid insufficiently, such fee may (after
failure to pay the same on demand within the period specified therein), on a
certificate of the Inspector-General of Registration, be recovered as an arrear
of land revenue from the person from whom such demand is made. The
certificate of the Inspector General shall be final and shall not be called in
question in any Court or before any authority:
Provided that no such certificate shall be granted unless due inquiry
is made and such person is given an opportunity of being heard.
(2) Where the Inspector-General of Registration finds the amount of fee in
excess of that which is legally chargeable has been charged and paid under the
provisions of this Act, upon an application in writing or otherwise, refund the
excess.
Powers to frame and 80B.(l) Every Registrar of a district as regards his own office and the offices
publish lists of touts. subordinate thereto and every Sub-Divisional Magistrate as regards the
registration offices within his own jurisdiction may frame and publish lists of
persons proved to his satisfaction or to the satisfaction of any Sub-Registrar as
provided in section 80-C, by evidence of general repute or otherwise, habitually
to act as touts, and may from time to time, alter and amend such lists.
(2) No person's name shall be included in any such list until he shall have had
an opportunity of showing cause against such inclusion.
(3) Where the name of any person is included in a list framed and published
by a Sub- Divisional Magistrate under this section, such person may,
within thirty days of the publication of the list in which his name first
appears, apply in writing to the Registrar of the district for the removal of
his name from such list and the orders of the Registrar, passed after such
inquiry (if any) as he considers necessary on such application shall be
final.
Inquiry by a Sub- 80C. Any Registrar of a district or Sub- Divisional Magistrate may send to any
Registrar regarding Sub-Registrar within the jurisdiction of such authority the name of any person
suspected touts. alleged or suspected to be a tout and request the Sub Registrar to hold an
inquiry in regard to such person and the Sub-Registrar shall thereupon hold an
inquiry into the conduct of that person, and, after giving him an opportunity of
showing cause as provided in sub-section (2) of section 80B, shall report to the
authority who has made the request whether the person has been proved to the
satisfaction of the Sub-Registrar to be a tout; and that authority may include the
name of any person who has been so proved to be a tout in the list of touts
framed and published by him under sub-section (1) of section 80B:
Provided that such authority shall hear such person who before his
name has been so included, appears before him and desires to be heard.
Display of lists of touts 80D. A copy of every such list shall be conspicuously displayed in
in registration offices. every registration office to which the same relates.
Exclusion of touts 80E. A registering officer may, by general or special order, exclude
from precincts of from the precincts of his registration office any person whose
registration offices name is included in any such list.
Presumption as to touts 80F. Every person who having been excluded from the precincts of a
registration office under section 80E is found within the
found within precincts
precincts of any registration office, without written permission
of registration offices from the registering officer shall be deemed to be acting as a
tout for the purposes of section 82A:[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 71
Provided that this section shall not apply where
such person is a party to a document intended for registration
at such office or has been directed to appear by any process of
the registering officer.
Arrest and trial of touts 80G. (l) Any registering officer may, by an order in writing, direct any
person named in the order to arrest any such tout found within
the precincts of the registration office. Such tout may be
arrested accordingly and shall be forthwith produced before
the registering officer.
(5) If the tout admits his offence the provisions of section
345 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of
1974) shall be applicable, so far as may be, to his
detention, trial and punishment.
(6) If the tout does not admit his offence the provisions of
section 346 of the said Code shall be similarly
applicable to his detention, trial and punishment.
(7) A registering officer shall be deemed to be a Civil Court for the
purposes of sections.‖
9. After Section 14 of the Amendment Act, insert new section 14A.
14A. Insertion of Sections 82A and 82 B.― After Section 82 of the Principal Act, the following sections
shall be inserted, namely:-
Penalty for writing “82A.(1) On and from such date as the State Government
documents without may, by notification, appoint in this behalf, no person shall
licence. write a document for another person for presentation to a
registering officer except under a licence granted in
accordance with the rules made under this Act:
Provided that nothing in this sub-section shall apply
where the writer of such document is an authorized agent of
the executant or a pleader engaged by the executant for
drawing up the document or the registered clerk of such
pleader,
Provided further that whoever contravenes the
provisions of sub-section (1) shall be punishable with fine
which may extend to two thousand rupees.".
Penalty “82B. Whoever acts as a tout whilst his name is included in a list of touts
framed and published under this Act:
Provided thatfor the first offence such imprisonment shall not be less than
three months and fine shall not be less than five thousand rupees:
Provided further that for the second offence such imprisonment shall not be
less than six months and fine shall not be less than ten thousand rupees; and
Provided also that for the third or subsequent offence such imprisonment
shall not be less than one year and fine shall not be less than twenty
thousand rupees;‖.
10. After Section 15 of the Amendment Act, insert new section 15A.
15A. Insertion of Section 87A. ― After Section 87 of Principal Act, the following section shall be
inserted, namely:-
Delegation of powers. “87A. The Union territory administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman
and Diu may, by order, delegate all or any of the powers conferred on them under72 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
this Act to the Inspector-General of Registration, who shall exercise the same
subject to such restrictions and conditions as the Union territory administration of
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu may impose and they may, in like
manner, withdraw any power so delegated.".
2. The Goa University Act, 1984
(7 of 1984)
1. In the principal Act, in the preamble, in the long title, in the short title, in clauses (19) and (20) of section
2 and in sub-sections (1) and (3) of section 3 ―Goa,‖ wherever it occurs substitute ―Dadra and Nagar Haveli
and Daman and Diu‖.
2. Throughout the principal Act, for ―Visitor‖ wherever it occurs substitute ―Chancellor‖.
3. Section2.―
(i) for clause (11), the following clause shall be substituted, namely:-
―Government‖ means the Union territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
headed by the Administrator appointed by the President under article 239 of the Constitution.‖
(ii) after clause (14), the following clause shall be inserted, namely:-
―(14A) ―Prescribed‖ means prescribed by rules made under this Act;‖
(iii) in clause (18), for ―Reader, Lecturer‖ substitute ―Assistant Professors, Associate Professor‖.
4. Section3.― In sub-section (2), for ―Panji‖ substitute ―such place as notified in the official Gazette by the
Government from time to time‖.
5. Section 8.―
(i)in sub-section (1), for ―Lieutenant Governor‖ substitute ―Administrator‖.
(ii) after sub-section (11), the following sub-section shall be inserted, namely:-
―(12) The Chancellor shall by virtue of his office be the Head of the University.
(13) The Chancellor Shall, if present, preside at the convocations of the University held for conferring
degrees.‖
6. Section 9.― Omit ―(1) Chancellor‖.
7. Section 10.― Omit section 10.
8. Insertion of Section 11A.― After section 11, the following section shall be inserted, namely:-
Extension of “11A.Notwithstanding anything contained in this Act or Statute, the
the term of the Chancellor may extend the term of the Vice-Chancellor for such
Vice- period not exceeding one year from the date of the expiry of the
Chancellor. term of the incumbent‖.
9. Insertion of Sections 15A to 15 C.― After section 15, the following sections shall be inserted, namely:-
Retirement age. 15 A. (1) The retirement age on superannuation of the teaching staff of the
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu University and of the affiliated
colleges of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu University, whether
aided by the Government or not, including the Principals of such colleges, shall
be sixty-five years:
Provided that any member of the teaching staff referred to above who is
due to retire on superannuation at sixty-five years, such member of the teaching
staff shall be allowed to retire from the afternoon of the last day of the month in
which age of superannuation is attained.
(2) The retirement age on superannuation of persons other than the teaching[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 73
staff of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu University and of the
affiliated colleges of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
University, whether aided by the Government or not, shall be sixty years only.
15.B The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu University or for that matter
any authority under this Act, shall not have any powers to make any statute dealing
Bar on University
with the age of retirement or extension in service of any teaching staff or any other
and its authorities
employee of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu University or any
teaching staff or any other employee of aided or non-aided colleges affiliated to the
said University and if any such powers stand conferred on any authority as per the
provisions of this Act, they shall, to that extent, stand repealed. Any statute so made
or existing shall, to the extent it contravenes any of the provisions of the Dadra and
Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of Central Laws and State Laws)
Fourth Order, 2022, be deemed to be void and of no effect.
15C Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act or
Statutes and Ordinances of the University or any other law for the time being in
force or notification, rules, regulations, degree, order or judgment of any court,
circular or instructions, every employee of the Dadra and Nagar Haveli and
Daman and Diu University and also that of all colleges affiliated to the Dadra and
Nagar Haveli and Daman and Diu University, whether aided or not, and falling in
non-teaching category, except ―D‖ category employees, shall retire on
superannuation at the age of Sixty years‖.
10. Section 23. In proviso to sub-section (5), omit ―and such statutes shall be laid before the Legislative
Assembly.‖
11. Insertion of Sections 25A and 25B.― After section 25, the following section shall be inserted,
namely:-
Prior approval of “25A. -(1) Notwithstanding anything contained in any other
the Government on provisions of this Act, the University shall, from time to time, obtain
certain proposals of approvals of the Government on such proposals of the University
the University. each one of which exceeds the amount prescribed by the
Government for this purpose and are to be executed by charging on
the grants sanctioned by the Government to the University.
(2) The Government may call upon the University to furnish details,
and records of expenditure incurred or proposed to be incurred by it
out of the grants granted by the Government and the University shall
thereupon submit the said details and records to the Government
within the time specified thereof.
(3) In order to regulate and control the expenses made out of the
amounts sanctioned by the Government, the Government may
approve or reject the proposals submitted by the University in term
of sub- section (1) above, or give such directions thereon to the
University, as it may deem fit. The University shall follow such
directions within the time, if any, specified thereof, by the
Government.
(4) For the purpose of this section the Government may prescribe
procedure to be followed and terms and conditions for appointment
of a Government officer, if any, to look after these matters, as it may
deem fit.
Power to make 25B. The Government, after consultation with the University, may,
rules. by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the
purposes of this Act, in particular the provisions at section 25A.
Provided that, consultation with the University shall not be
necessary on the first occasion of making of rules under this section,74 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
but the Government shall take into consideration any suggestions
which the University may make in relation to the amendment of
such rules after they are made.‖.
12. Section 27.―
(i) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:-
―(3) Any observation made by the Chancellor on the annual accounts shall be considered by the Executive
Council and its explanation/clarification thereon shall be submitted to the Chancellor‖.
(ii) in sub-section (4), omit ―which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before the Legislative
Assembly‖.
13. Section 31.― In sub-section (2), for ―1925‖ substitute ―1952‖.
14. Section 38.― In clause (a) omit ―the first Chancellor and‖.
15. Section 39.― For section 39, the following section shall be substituted, namely:-
Completion of “39. Notwithstanding anything contained in this Act or the Statutes,
courses of study in Ordinances and Regulations, any student of a college or institution situated
colleges or within the Union territory and affiliated to the University of Bombay, Gujarat
institutions University, Gujarat Technological University, Saurashtra University,
affiliated to the Savitribai Phule Pune University or Veer Narmad South Gujarat University
University of who immediately before the date of commencement of the Dadra and Nagar
Bombay, Gujarat Haveli and Daman and Diu (Adaptation of Central Laws and State Laws)
University, Gujarat Fourth Order, 2022 was studying or was eligible for any examination of the
Technological University of Bombay, Gujarat University, Gujarat Technological University,
University, Saurashtra University, Savitribai Phule Pune University or Veer Narmad
Saurashtra South Gujarat University, shall be permitted to complete his course in
University, preparation therefore, and the University shall provide for such manner as it
Savitribai Phule may decide for the instruction, teaching and training of such student in
Pune University or accordance with the courses of studies of the University of Bombay, Gujarat
Veer Narmad South University, Gujarat Technological University, Saurashtra University,
Gujarat University. Savitribai Phule Pune University or Veer Narmad South Gujarat University
and such students shall be permitted to appear at the different examinations
held by the University of Bombay, Gujarat University, Gujarat Technological
University, Saurashtra University, Savitribai Phule Pune University, or Veer
Narmad South Gujarat University for such period or periods, as the
appropriate University may decide, and be eligible to receive the degree,
diploma, certificate or any other distinction of the University of Bombay,
Gujarat University, Gujarat Technological University, Saurashtra University,
Savitribai Phule Pune University or Veer Narmad South Gujarat University.‖
16. Insertion of Section 39A.― After section 39, the following section shall be inserted, namely:-
Taking over of “39A. (1) From such date as may be fixed by the University in consultation
charge of center with the University of Bombay, Gujarat University, Gujarat Technological
for Post-graduate University, Saurashtra University, Savitribai Phule Pune University, Veer
Instruction and Narmad South Gujarat University the University shall take over charge of the
Research. Centre for Post–graduate Instruction and Research operating in Dadra and
Nagar Haveli and Daman and Diu and all rights, interests, titles and liabilities
vested in that Centre immediately before that date, shall vest in the University.
(2) The University may, as and when it deems fit, declare that the Centre taken
over by it under sub-section (1) shall be closed with effect from such date as
may be specified in the declaration and that Centre shall be deemed to be
closed accordingly:
Provided that any student who was studying in that Centre
immediately before that date, shall be permitted to complete his course of
study and the University shall provide him instructions, teaching and training[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 75
for a period of five years from that date and such student shall be eligible to
take such examination:
Provided further that any other student who was eligible for any examination
of the University of Bombay, Gujarat University, Gujarat Technological
University, Saurashtra University, Savitribai Phule Pune University, Veer
Narmad South Gujarat University immediately before that date may take such
examination‖.
17. In Schedule.—
(i) in clause (1), sub clause-4 (i), for ―of rupees three thousand per menses‖ substitute ―as may be fixed by
the chancellor from time to time‖;
(ii) in clause (1), sub clause (5), for ―Professor‖ substitute ―Dean‖;
(iii) in clause (3), proviso to sub clause (1), for ―sixty years‖ substitute ―sixty-five years‖;
(iv) in clause (4), in both provisos to sub clause (2), for ―sixty years‖ substitute ―sixty-five years‖;
(v) for clause 15, substitute-
(1) There shall be Selection Committees for making recommendations to the Executive Council for
appointment to the posts of Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Head of Department,
Lecturer (Selection Grade), Lecturer (Senior Scale), Lecturers, Librarian, Assistant Librarian, Dean and
Principal of the college and Institution maintained by university.
(2) The Selection Committee for appointment to the posts specified in column 1 of the Table below
shall consist of the Vice-Chancellor, a nominee of the Chancellor and the persons specified in column 2 of
the said Table and, in the case of appointment of a Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Head
of Department, Lecturer (Selection Grade), Lecturer (Senior Scale) or Lecturers in a Department where
there is no Head of the Department, shall also consist of a person nominated by the Planning Board from its
members.
(1) (2)
Professor/ Associate Professor/ Assistant Professor (i) The Dean of the Faculty / Programme concerned.
(ii) The Head of the Department / Centre Concerned, if
he is a professor and not a dean;
(iii) One Professor, to be nominated by the Vice-
Chancellor; and
Three persons, not in the service of the University
nominated by the Executive Council out of a panel of
names recommended by the Academic Council for their
special knowledge of or interest in the subject with
which the Professor as the case may be will be
concerned.
Head of Department/ Lecturer (Selection Grade) / (i) The Dean of the school concerned;
Lecturer (Senior Scale) / Lecturers.
(ii) The Head of the Department /Center concerned if
he is not a dean;
(iii) One Professor to be nominated by the Vice-
Chancellor; and
Two persons not in the service of university nominated
by the Executive Council out of a panel of names
recommended by the Academic Council for their
special knowledge of or interest in the subject with
which the Head of Department / Lecturer, as the case
may be, will be concerned.76 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
Librarian/ Assistant Librarian (i) Two persons not in the service of the University,
who have special knowledge of the subject of
Library Science, or Library Administration to be
nominated by the Executive Council; and
One person, not in the service of the University,
nominated by the Executive Council.
Dean/ Principal of the college and Institution Three persons not in the service of the University of
maintained by university whom two shall be nominated by the Executive
Council and one by the Academic Council for their
special knowledge of or interest in a subject in which
instruction is being provided by the College or
Institution.
Note: (1) Where the appointment is being made for an interdisciplinary project, the Head of the project
shall be deemed to be the Head of Department/ Centre concerned.
(2)The Professor to be nominated shall be a Professor concerned with the specialty for which the
selection is being made and that the Vice- Chancellor shall consult the Head of Department /Center and
the Dean of School before nominating the Professor.
(3)The Vice- Chancellor shall preside at the meetings of the Selection Committees.
(4)The meetings of a Selection Committee shall be convened by the Vice-Chancellor or in his absence,
by the Registrar.
(5)The procedure to be followed by a Selection Committee in making recommendations shall be such as
may be laid down in the Ordinances.
(6) If the Executive Council is unable to accept the recommendations made by a Selection Committee,
it shall record its reasons and submit the case to the Chancellor for final orders.
(7) Appointments to temporary posts shall be made in the manner indicated below: -
(i) If the temporary vacancy is for a duration longer than one academic session, it shall be filled
on the advice of the Selection Committee in accordance with the procedure indicated in the
foregoing clauses:
Provided that if the Vice-Chancellor is satisfied that in the interests of work it is necessary to fill
the vacancy, the appointment may be made on a purely temporary basis by a local Selection Committee
referred to in sub-clause (ii) for a period not exceeding six months.
(ii) If the temporary vacancy is for a period less than a year, an appointment to such vacancy shall be
made on the recommendation of a local Selection Committee consisting of the Dean of the Faculty
concerned, the Head of the Department and a nominee of the Vice-Chancellor;
Provided that if the same person holds the offices of the Dean and the Head of the Department,
the Selection Committee may contain two nominees of the Vice-Chancellor;
Provided further that in case of sudden casual vacancies in teaching posts caused by death or any
other reason, the Dean may, in consultation with the Head of the Department concerned make a
temporary appointment for a month and report to the Vice-Chancellor and the Registrar about such
appointment.
(iii) No teacher appointed temporarily shall, if he is not recommended by a regular Selection
Committee for appointment under these Statutes, be continued in service on such temporary
employment, unless he is subsequently selected by a local Selection Committee or a regular Selection
Committee, for a temporary or permanent appointment, as the case may be.‖.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 77
3. The Goa State Higher Education Council Act, 2018
(14 of 2018)
(As adapted to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu)
1. In the principal Act, in the long title, in the preamble, in the short title, in clauses (b) and (e) of section 2,
and in sub-sections (1), clauses (a) and (e) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 for ―Goa,‖
wherever it occurs substitute ―Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu‖.
2. Section 1.― In sub-section (2), for ―State of Goa‖ substitute, ―Union territory of Dadra and Nagar
Haveli and Daman and Diu.
3. Section2.―
(i) in clause (b), for ―Government of Goa‖ substitute ―Union territory Administration of Dadra and Nagar
Haveli and Daman and Diu.‖
(ii) for clause (h), the following clause shall be substituted, namely:-
―(h) ―Government‖ means the Union territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and
Diu headed by the Administrator appointed by the President under article 239 of the Constitution.‖
(iii) in clause (p), for ―State of Goa‖ substitute, ―Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and
Diu.‖
4. Section3.―
(i) in clause (a) of sub-section (2), for ―Chief Minister‖ substitute ―Administrator‖.
(ii) for clause (c), of sub-section (2), the following clause shall be substituted, namely:-
―(c) the Secretary Education, Finance Secretary, Director of Higher Education, and Director of Technical
Education, shall be ex officio members.‖
5. Section 5.―
(i) in clause (t), for ―.‖ substitute ―;‖
(ii) after clause (t) of sub-section (2), the following clause shall be inserted, namely:-
―(u) any other work assigned by the Government.‖
6. Section 22.―
(i) re-number sub-section (1) as section 22.
(ii) omit sub-section (2).
7. Section 24.―
(i) re-number sub-section (1) as section 24.
(ii) omit sub-section (2).
4. The Goa, Daman and Diu School Education Act, 1984
(15 of 1985)
1. In the principal Act, in the long title, in the preamble, in the short title, in sub-section (2) of section 1 and
clauses (s) and (z) of section 2 and in sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 24, for
―Goa,‖ wherever it occurs substitute ―Dadra and Nagar Haveli and‖.
2. Section 2.―
(i) in clauses (f) and (j), for ―Government of Goa‖ substitute, ―Union territory Administration of Dadra and
Nagar Haveli and.‖
(ii) in sub-clause (i) of clause (l), for ―Goa, Daman and Diu Municipalities Act, 1968‖ substitute, ―Dadra
and Nagar Haveli and Daman and Diu Municipal Council Regulation, 2004 (2 of 2014)‖.78 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(iii) in sub-clause (ii) of clause (l), for ―Goa, Daman and Diu Village Panchayat Regulations, 1962
substitute, ―Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Panchayat Regulation, 2012 (5 of 2012)‖.
(iv) after clause (t), the following clause shall be inserted, namely:-
―(tt) ―residential school ―means a school which provides facilities of lodging and boarding to its student;
(u) ―school‖ means a pre-primary, a primary school, a secondary school, a higher secondaryschool or any
part of such school, or any otherinstitutions which impart education or training below the degree level
includinginstitutions which impart vocational education and Ashramschool (being residential school for
children belonging to Scheduled Castes,Scheduled Tribes and Nomadic Tribes);
(v) for clause (x), the following clause shall be substituted, namely:-
― (x) ―tribunal‖ means the Administrative Tribunal;‖
3. Section 4.― For section 4, the following sub-section shall be substituted, namely:-
―(1) The Government may regulate education in all the schools in the Union territory in accordance with
the provisions of this Act and the rules made thereunder.
(2) With a view to enable the Government to provide for the planned development of school education in
the Union territory, every individual, association of individuals, Society or Trust, desiring to establish a
school or to open additional classes in an existing school, shall, before establishing such school or opening
additional classes in an existing school, as the case may be, apply to the Director in writing in such manner
and on payment of such fees as may be prescribed.
(3) The Director may, after considering the particulars specified in the application made to him and after
making such inquiries as he may think fit, permit the individual, association of individuals, Society or Trust
by whom the application was made, to establish a school or open additional class in an existing school, as
the case may be, in the zone and the area applied for:
Provided that the Director shall, if he is of the opinion that the number of schools existing in the zone or the
area where the school is proposed to be established or where additional classes are proposed to be opened,
are sufficient to meet the needs of that zone or the area, inform the applicants that the establishing of the
school or opening of additional classes in the existing school, as the case may be, in the zone or the area
would not be in public interest and may indicate any other zone or area which in his opinion, needs a new
school or additional classes, as the case may be, or may reject the application.
(4) On and from the date of commencement of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
(Adaptation of Central Laws and State Laws) Fourth Order, 2022, the establishment of a new school or the
opening of a class or section of a class or the closing down of an existing class or any section of an existing
class in any existing school in the Union territory, shall be subject to the provisions of the Act and the rules
made thereunder and any school or class or section established or opened otherwise than in accordance with
the provisions of the Act or the rules made thereunder shall not be recognised by the appropriate authority.
(5) Any person or persons or the Secretary of the Society or the Trust, as the case may be, establishing a
school, or opening additional classes in an existing school, without the prior permission of the Director,
shall on conviction be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or fine
which may extend to fifty thousand rupees or with both, and the school or class so established shall be
closed and students readmitted to the nearest school.
(6) Notwithstanding anything contained in this section, any permission to establish a new school, which has
been provisionally granted before the commencement of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
(Adaptation of Central Laws and State Laws) Fourth Order, 2022 may be approved subject to the condition
that such school fulfills other infrastructural requirements as may be prescribed to the satisfaction of the
Director. Such school shall not be entitled for any type of Government grant, irrespective of its medium of
instruction.‖
4. Section 5.―
(i) in clause (f) of sub-section (1), insert “children with special needs‖ after ―practice‖ and omit “and”.
(ii)in clause (g) of sub-section (1) for, “thereunder. substitute, “thereunder; and”.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 79
(iii) after clause (g) of sub-section (1), the following clause shall be inserted, namely:-
“(h) fulfills all other conditions as may be prescribed from time to time.”
(iv) after sub-section (5), the following sub-section shall be inserted, namely:-
―(6) The prescribed authority may, by order, grant recognition to any school which had not obtained
recognition earlier for any genuine reasons if the school satisfies the conditions specified in the proviso to
sub-section (1) and makes an application in the prescribed form and in the prescribed manner for
recognition.‖
5. Section 8.― In sub-sections (1) and (2), insert ―secondary‖, before ―higher‖.
6. Section 10.― In clause (a) of sub-section (2) and (3) insert ―salary‖ after ―maintenance‖.
7. Section 11.―
(i) omit provisos to sub-section (1).
(ii) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:-
―(1A) Notwithstanding anything contained in any other provision of this Act or the rules framed thereunder
or any law for the time being in force or any notification, regulation, decree, order, circular, judgment or
instructions, every employee of a recognized private school, whether aided or not, shall retire at the age of
sixty years.‖.
(iii) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-
―(2) Subject to any rules that may be made in this behalf, no employee of an aided school shall be
dismissed, removed, reduced in rank, compulsorily retired or his service otherwise terminated, except with
the prior approval of the Director.‖.
(iv) after sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-
―(2a) Where the managing committee of a recognized private school is satisfied that immediate action
against an employee of unaided minority school is necessary by reason of the gross misconduct within the
meaning of the Code of Conduct prescribed under section 12, of the employee, it may dismiss, remove,
reduce in rank, compulsorily retire or otherwise terminate his service and shall intimate the action taken by
it to the Director within fifteen days from the date of the action so taken.‖.
(v) for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:-
―(4) Where the intention to suspend or the immediate suspension of, an employee is communicated to the
Director, he may, if he is satisfied after hearing both the parties that there are adequate and reasonable
grounds for such suspension, accord his approval to such suspension.
(vi) after sub-section (4), the following sub-section shall be inserted, namely:-
(4a) Where an employee is suspended in violation of sub-section (3) and (4), or the rules made thereunder,
the Director may direct for revocation of the order of suspension.‖
(vii) omit sub-section (5) and (6).
8. Section 12.― In sub-section (2) —
(i) in clause (k), after parents;‖ insert ―and‖.
(ii) after clause (k) of sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:-
―(l) involved in crime of moral turpitude‖.
9. Section 14.― Omit section 14.
10. Section 18.― In sub-section (1), for ―five‖, substitute ―six‖ and for "1st day of June", substitute ―30th
day of September‖.
11. Section 19. In sub-section (3), after ―statement.‖, insert The Government may regulate any such fees of
unaided recognised school as may be prescribed.‖
12. Section 22. For clause (e) of sub-section (1), the following clause shall be substituted, namely:-80 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
―(e) dismissing, removing from service any employee or reducing him in rank or retiring him compulsorily
or otherwise terminating his services under sub-sections (2), (2a), (4) and (4a) as the case may be, of
section 11.‖
13. Section 23.―
(i) in clause (g) of sub-section (1), for ―three‖ substitute ―six‖, for ―one‖ substitute, ―ten‖ and omit proviso.
(ii) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:-
―(3) No court shall take cognizance of an offence punishable under sub-section (4) of section 4 and sub-
section (4) of section 19 of the Act, except on a complaint made by the Director or any person authorised
by him in this behalf.‖.
14. Section 24.―
(i) in clause (a) of sub-section (2), omit ―of the Goa, Daman and Diu Board of Secondary and Higher
Secondary Education, ex officio‖.
(ii) in clause (c) of sub-section (2), for ―three‖, substitute ―four‖.
(iii) for clause (g) of sub-section (2), the following clause shall be substituted, namely:-
―(g) two elected representatives;‖.
(iv) in sub-section (3), for ―Minister for‖, substitute ―Secretary of ―and after (f), insert ―(g),‖.
5. THE GUJARAT STATE TAX ON PROFESSIONS, TRADERS, CALLINGS AND
EMPLOYMENTS ACT, 1976
( 11 OF 1976)
(As adapted to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu)
1. In the principal Act, in the long title, in sub-sections (1) and (2) of section 1, in clause (d) of section 2, for
―Gujarat‖ wherever it occurs, substitute ―Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu‖.
2.In the principal Act, in the Preamble, in sub-section (2) of section 1, in clauses (d) of section 2, in
sub-section (1) of section 3, in clause (ii) of sub-section (1) of section 6, and in clause (viii) of Sr. No. 3 of
Schedule I unless the context otherwise implies, for ―State‖ wherever it occurs, substitute ―Union territory‖.
3.In the principal Act, in the proviso to section 4, in sub-section (1) of section 5 and in sub-section (1) of
section 9, for ―Government‖, wherever it occurs, substitute ―Administration‖.
4. Section 1- In sub-section (3), for ―1st of April, 1976‖ substitute ―date of its publication in the Official
Gazette‖.
5. Section 2- (i) for clause (aa), the following clause shall be substituted, namely:-
―(aa) Designated Authority means, -
(i) a Municipality as constituted under Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Municipal Council
Regulation 2004;
(ii) a Village Panchayat or District Panchayat constituted under Dadra and Nagar Haveli and Daman and
Diu Panchayat Regulation 2012;
Or as the case may be, the Union territory Administration, or any officer authorized to exercise the power of
Municipality or Village Panchayat or the District Panchayat when the same is either dissolved or is not in
existence.‖
(ii) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-
"Tribunal" means the Administrative Tribunal as may be or have been notified for various districts by the
UT Administration;‖
6. Section 5—
(i) in sub-section (5), -[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 81
(a) for ―twenty‖ substitute ―two hundred‖.
(b)for ―ten‖ substitute ―fifty‖.
(ii) in sub-section (6), for ―one‖ substitute ―five‖.
7. Section 6— in sub-section (3), for ―Ten‖ substitute ―two hundred‖.
8. Section 11—
(i) in the marginal heading, after ―revenue‖ insert ―or Property Tax‖.
(ii) in sub-section (1), after ―revenue‖ insert ―or arrears of property tax as the case may be‖
(iii) in sub-section (2), in clause (i), for ―Bombay Land Revenue Code,1879‖, substitute ―Goa, Daman and
Diu Land Revenue Code, 1968 andthe Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation,
1971‖ and after ―said code)‖ insert ―or of Chief Officer under the Dadra and Nagar Haveli and Daman and
Diu Municipal Council Regulation, 2004‖
9. Section 12— in sub-section (2), —
(i) for ―The Tribunal constituted under Section 19 of the Gujarat Value Added Tax Act, 2003, (Guj. Act.
No.1 of 2005) shall be the‖ substitute ―The Union territory Administration shall constitute a‖.
(ii) for ―and accordingly the provisions of that Act relating to the Tribunal including section 19, and the
regulations (subject to such amendments as may be made therein in their application to the Tribunal for the
purposes if this Act) made thereunder shall apply to or in relation to such Tribunal for the purposes of this
Act‖ substitute ―and prescribe rules for conducting hearing by the said Tribunal‖.
(iii) after first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-
―Provided further that Union territory Administration may designate any tribunal formed under
any other Act as a tribunal under this section and provide the said tribunal with such additional resources as
it may deem fit.‖.
10. Section 27— Omit sub-section (4) and (5).
11.Section 29.― Omit.
12. Section 31.― Omit
13. Schedule I— (i) in Sr. No. 1,
(a) in column 2 of clause (A) and (B), for sub-clause (i), (ii), (iii), (iv) and (v) substitute —
―(i) less than Rs.10,000/-
(ii) Rs.10,000/- or more but less than Rs.20,000/-
(iii) Rs.20,000/- or more but less than Rs.40,000/-
(iv) Rs.40,000/- or more but less than Rs.50,000/-
(v) Rs. 50,000/- or more.‖
(b) in column 3 of clause (A) and (B), substitute —
―Zero
50/- per month
100/- per month
150/- per month
200/- per month‖
(ii) in column 2 of Sr. No. 3, in clause (viii) after ―(Guj. X of 1962)‖ insert ―as extended to the territory of
Dadra and Nagar Haveli and the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 as applicable to the territory
of Daman and Diu‖
(iii) in column 2 of Sr. No. 7, for ―the Gujarat Value Added Tax Act, 2003 (Guj. 1 of 2005)‖ wherever they82 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
occur, substitute ―the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Value Added Tax Regulation, 2005‖.
(iv) Sr. No. 10 shall be renumbered as 12 and before the Sr. No. 12 as so renumbered insert the following
Sr. No.—
10. Shopkeepers except for street 2500/- per annum
vendors
11. Street Vendors 600/- per annum
(v) in Exemptions to schedule 1, in clause (1), for the Companies Act, 1956 (1 of 1956), substitute-
Companies Act, 2013 (1 of 2013) and after clause (3), insert-
―(4) Nothing contained in section 3 and other provisions of this Act shall apply to, -
(a) the members of the Forces as defined in the Army Act, 1950 or the Air Force Act, 1950 and themembers
of Indian Navy as defined in the Navy Act, 1957 serving in any part of the Union territory and drawing pay
and allowances as Army or Air Force or Navy, as the case may be, including the members of auxiliary
forces or reservists, or reserve and auxiliary services serving in any part of the Union territory and drawing
pay and allowances as such auxiliary forces or reservists, or reserve and auxiliary services, as the case may
be, under the budgetary allocations of the Defence Services;
(b) the badli workers in the textile industry.
(c) Any person suffering from a permanent physical disability (including blindness), being a permanent
physical disability specified in the rules made in this behalf by the State Government, which is certified by
aphysician, a surgeon or an oculist, as the case may be, working in a Government Hospital and which has
the effect of reducing considerably such individual's capacity for normal work or engaging in a gainful
employment or occupations:
Provided that such individual or, as the case may be, employer produces the aforesaid certificate
before the prescribed authority in respect of the first assessment year for which he claims deduction under
this sub-section:
Provided further that the requirement of producing the certificate from a physician, a surgeon or
an oculist, as the case may be, working in a Government Hospital shall not apply to an individual who has
already produced a certificate before the prescribed authority under the provisions of this sub-section.
Explanation. - For the purpose of this sub-section, the expression "Government Hospital" includes a
departmental dispensary whether full time or part time established and run by a Department of the
Government for the medical attendance and treatment of a class or classes of Government servants and
members of their families, a hospital maintained by a local authority and any other hospital with which
arrangements have been made by the Government for the treatment of Government servants;
(d) women exclusively engaged as agents under the Mahila Pradhan Kshetriya Bachat Yojana of Directorate
of Small Savings;
(e) Parents or Guardian of any person who is suffering from mental retardation specified in the rules madein
this behalf, which is certified by a psychiatrist working in a Government Hospital:
Provided that such individual produces such certificate before the prescribed authority in respect of the first,
assessment year for which he claims deduction under this sub-section.
Explanation. - For the purpose of this clause, the expression "Government Hospital" will have the same
meaning as assigned to it in clause (c).;
(f) the persons who have completed the age of sixty-five years.
(g) parents of guardians of a child suffering from a physical disability as specified in clause (c);
(h) the armed members of Central Reserve Police Force to whom the Central Reserve Police Force Act,
1949 (66 of 1949) applies and the armed members of the Border Security Force, to whom the Border
Security Force Act, 1968 (47 of 1968) applies and serving in the Union territory.‖.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 83
15. In Schedule II— following Sr. Nos. shall be inserted-
4. The Dadra and Nagar In section 102, in sub-section (1), for clause (b) following shall be
Haveli and Daman and Diu substituted:
Municipal Council
―(b) subject to and in accordance with the provisions of the Dadra and Nagar
Regulation, 2004
Haveli and Daman and Diu State Tax on Professions, Trades, Callings and
Employments Act, 1976 (President‘s Act No.11 of 1976) and the rules made
thereunder, a tax on professions, trades, callings and employments;‖
5. The Dadra and Nagar In section 38, in sub-section (1), for clause (b) following shall be substituted:
Haveli and Daman and Diu
―(b) subject to and in accordance with the provisions of the Dadra and Nagar
Panchayat Regulation,
Haveli and Daman and Diu State Tax on Professions, Trades, Callings and
2012
Employments Act, 1976 (President‘s Act No.11 of 1976) and the rules made
thereunder, a tax on professions, trades, callings and employments;‖
6A.Bombay Money-Lenders Act, 1946 (Bombay Act No 31 of 1947)
[as applicable to the erstwhile Union territory of Dadra and Nagar Haveli].
Repeal as a whole.
6B.THE MAHARASHTRA MONEY-LENDING (REGULATION) ACT, 2014
(VIII OF 2014)
(As adapted to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu)
1.For the preamble, substitute-
―An Act to regulate the transactions of money-lending in the Union territory of Dadra and Nagar Haveli
and Daman and Diu.‖
2. Section 1.―
(i) in sub-section (1), after ―2014‖, insert as adapted to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and
Daman and Diu‖
(ii) in sub-section (2), for ―State of Maharashtra‖, substitute ―Union territory of Dadra and Nagar Haveli
and Daman and Diu‖
(iii) in sub-section (3), for ―on the 16th January 2014‖, substitute ―date of its publication in the Official
Gazette‖
3. Section 2.―
(i)omit explanation to sub-clause (m) to clause (13).
(ii) in sub-clause (23), for ―State of Maharashtra‖, substitute ―Union territory of Dadra and Nagar Haveli
and Daman and Diu‖
(iii) after sub-clause (23), the following clause shall be inserted, namely:-
―(23a) ―State Government‖ means the Union territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and
Daman and Diu headed by the Administrator appointed by the President under article 239 of the
Constitution.‖
4. Section 6.―
(i) in explanation (i) to section 6, for ―Maharashtra Village Panchayats Act‖, substitute ―Dadra and Nagar
Haveli and Daman and Diu Panchayat Regulation 2012‖.
(ii) in explanation (ii) to section 6, for ―Maharashtra Zilla Parishads and the Panchayat Samitis Act, 1961‖,
substitute ―Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Panchayat Regulation 2012‖.
5. Section 8.― For ―Divisional Registrar‖, substitute ―Registrar General‖ wherever it occurs.
6. Section 11.― For ―Divisional Registrar‖, substitute ―Registrar General‖ wherever it occurs.84 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
7. Section 17.―
(i) in sub-section (6), for ―Divisional Registrar‖, substitute ―Registrar General‖.
(ii) in sub-section (7), for ―Tahsildar‖ substitute ―Mamlatdar‖.
8. Section 18.―
(i) in sub-section (4) and (5), for ―Divisional Registrar‖, substitute ―Registrar General‖ wherever it occurs.
(ii) in sub-section (6), for ―Maharashtra Land Revenue Code,1966‖, substitute ―Goa, Daman and Diu Land
Revenue Code, 1968 andthe Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration Regulation, 1971‖
9. Insertion of Section 25A.― After section 25, the following section shall be inserted, namely:-
―25A. (1) The accounts of every Money-Lender shall be audited at least once
in every year by a person who is a Chartered Accountant within the meaning
Audit of accounts
of the Chartered Accountants Act, 1949, (38 of 1949.) and the audit report
of Money-Lander.
shall be submitted to the Registrar within such period as may be prescribed.
(2) If the audit report under sub-section (1) discloses any irregularity
or any contravention or non-compliance of the provisions of this
Act or the rules made thereunder, or of any of the conditions of
the registration, the Registrar to whom such audit report is
submitted, may without prejudice to any other action that may be
taken under any other provision of this Act, by order in writing
direct the Money-Lender to take such action as may be specified
in the order within the time mentioned therein to remedy the
irregularity, or to take such steps necessary to comply with the
provisions of this Act or the rules made thereunder or of the
conditions of the registration.‖.
10. Section 26.― In sub-section (2), omit ―, and subject to the maximum of two rupees per debtor, per
year‖.
11. Section 46.― In clause (b), for ―ten‖, substitute ―fifty‖.
12. Section 49.― Omit explanation.
13. Section 52.― Omit.
14. Section 54.― Omit sub-section (3).
15. Section 55.― Omit sub-section (2) and renumber sub-section (1) as section 55.
16. Section 56.― Omit.
17. Section 57.― Omit.
7A. The Goa, Daman and Diu Highways Act, 1974 (Act 7 of 1984)
[as applicable to the erstwhile Union territory of Dadra and Nagar Haveli].
Repeal as a whole.
7B. The Goa, Daman and Diu Highways Act, 1974
( 7 of 1984)
1. In the principal Act, in the long title, in the short title subsection (2) of section (1) and in clauses (h) and
(o) of section 2 and in section 4 for ―Goa,‖ wherever it occurs substitute ―Dadra and Nagar Haveli and‖.
2.It shall come in to force on the date of its publication in the Official Gazette.
3. Section 2.― In clause (t), for ―Land Acquisition Act, 1894‖, substitute ―the Right to Fair Compensation
and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013‖
4. Section 28.― In sub-section (2)―
(i) for ―23 and 24‖, substitute ―28‖ wherever it occurs.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 85
(ii) for ―Land Acquisition Act, 1894‖, substitute ―the Right to Fair Compensation and Transparency in Land
Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.‖.
(iii) for ―6‖, substitute ―19‖.
5. Section 30.―
(i) for ―23 and 24‖, substitute ―28‖.
(ii) for ―Land Acquisition Act, 1894‖, substitute ―the Right to Fair Compensation and Transparency in Land
Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013‖.
6. Section 39.― In sub-section (3) for, ―sections 31 to 34 (both inclusive) of the ―Land Acquisition Act,
1894‖, substitute ―the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation
and Resettlement Act, 2013‖.
7. Insertion of Sections 54 A to 54D.― After section 54A insert—
Power of ―54A. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, levy fees at
Government to such rates as may be laid down by rules made in this behalf for services or benefits
levy fees for rendered in relation to the use of permanent bridges costing more than rupees twenty-
services or five lakhs constructed on State Highway, major district roads and village roads, which
benefits are thrown open for the public on or after the first day of January, 1986:
rendered on
Provided that if the Government is of the opinion that it is necessary in the public
highways etc
interest so to do, it may, by like notification, specify any bridge in relation to the use
of which fees shall not be leviable under this section.
Provided further that the Government may by notification and subject to such
restrictions and conditions as may be specified in the notification, exempt either
totally, or partially any motor vehicle or motor vehicles or any class of motor vehicles,
from the payment of fees.
(2) Such fees when so levied shall be collected in accordance with the rules made
under this Act.
Power of 54B. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, levy fees at
Government to such rates as may be laid down by rules made in this behalf for use of State Highway,
levy fees for use major district roads and village roads, or any portion thereof, which are thrown open
of roads etc. for the public on or after the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation
of Central Laws and State Laws) Fourth Order, 2022:
Provided that if the Government is of the opinion that it is necessary in the public
interest so to do, it may, by like notification, specify any State Highways, major
district roads and village roads or any portion thereof in relation to the use of which
fees shall not be leviable under this section.
Provided further that the Government may by notification and subject to such
restrictions and conditions as may be specified in the notification, exempt either
totally or partially, any motor vehicle or motor vehicles, or any class of motor
vehicles, from the payment of fees.
(2) Such fees, when so levied, shall be collected in accordance with the rules made
under this Act.
Entry to bridges, 54C. Whoever enters a bridge or State highway or major district road or village road
State highways, without paying the fee shall, on conviction, be punished, — (a) for the first offence
etc., without with a fine which may extend to one thousand rupees. (b) for a subsequent offence
paying fee. — with a fine which may extend to five thousand rupees.
Power of the 54D. – (1) Notwithstanding anything contained in this Act or any other Act for the
Government to time being in force, the Government may enter into an agreement with any person in
enter into relation to the construction, development and maintenance of the whole or any part of
agreement for the Highway or a bridge.
development86 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
and maintenance (2) To facilitate or secure such construction, development and maintenance, the
of Highways agreement may, subject to such terms and conditions as may be prescribed, provide
and bridges. – for the transfer of any land belonging to or to be acquired by the Government under
this Act or any other Act, for the time being in force, to such person or persons by
way of lease or otherwise during the period of such agreement.
(3) Notwithstanding anything contained in sections 54A and 54B and rules framed
thereunder the person referred to in sub-section (1) shall be entitled to collect and
retain fee at such rate or rates, for the service or benefits rendered by him as the
Government may by notification in the Official Gazette specify having regard to the
expenditure involved for acquisition of land and construction, development and
maintenance of bridges or Highway.
(4) A person referred to in sub-section (1) shall have powers to regulate and control
the traffic in accordance with the provisions contained in Chapter VIII of the Motor
Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988) on the Highway or a bridge forming
subject matter of such agreement, for proper management thereof.‖.
8. Section 55. For ―hundred‖, substitute ―thousand‖.
9. Section 56.―
(i) in clause (a), for ―hundred‖, substitute ―thousand‖.
(ii) in clause (b), for ―hundred‖, substitute ―thousand‖.
10. Section 57.―
(i) in clause (a), for ―two hundred and fifty‖, substitute ―two thousand and five hundred‖
(ii) in clause (b), for ―hundred‖ substitute ―thousand‖ and ―fifty‖, substitute ―five hundred‖.
11. Section 58. For ―one‖, substitute ―ten‖.
12. Section 59.―
(i) in clause (a) for ―fifty‖, substitute ―five hundred‖.
(ii) in clause (b) for ―hundred‖, substitute ―thousand‖.
13. Section 66. After ―1968‖ insert, ―or the Dadra and Nagar Haveli Land Revenue Administration
Regulation, 1971 or any other law for the time being in force‖ wherever it occurs.
14. Section 72. Omit sub-section (3).
15. Section 74. Omit ―made by the Legislative Assembly of Goa, Daman and Diu or any law which the said
Legislature is competent to make or to amend‖.
8 A. The Goa, Daman and Diu Town and Country Planning Act, 1974
(21 of 1975)
(as applicable to the erstwhile Union territory of Dadra and Nagar Haveli)
Repeal as a whole
8 B. The Goa, Daman and Diu Town and Country Planning Act, 1974
(21 of 1975)
1. In the principal Act, in the long title, in the short title, in preamble, in section 2 clauses (13) and (31),
section 4, and section 142, for ―Goa,‖ wherever it occurs substitute ―Dadra and Nagar Haveli and‖.
2.Throughout the principal Act, except sub-section (2) of section 33 for ―Board‖ or ―The Goa, Daman
and Diu Town and Country Planning Board‖ wherever it occurs substitute ―Prescribed Authority‖.
3. Section 2.―[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 87
(i) omit clause (4).
(ii) after clause (26), the following clause shall be inserted, namely:-
―(26A) ―prescribed authority‖ means the authority notified by the Government as the prescribed authority
for purposes of this Act;‖.
(iii)in clause (32), for ―Goa, Daman and Diu Municipalities Regulation, 1968‖ substitute ―Dadra and
Nagar Haveli and Daman and Diu Municipal Council Regulation, 2004‖.
4.Chapter II. In the title, omit ―and constitution of Daman and Diu Town and Country Planning Board‖.
5.Section 3.― For section 3, the following sub-section shall be substituted, namely:-
―(1)The Government shall, by notification, appoint a person as the Chief Town Planner for the purposes
of this Act.
(2) The role of Chief Town Planner shall be to assist the Planning and Development Authorities and its
establishments.
In addition to such functions as may be prescribed by or under this Act, the Chief Town Planner shall
also aid Prescribed Authority in discharge of its functions and shall also perform such other functions as
may be ordered by the Government in this behalf.‖
6.Sections 4 to 7. Omit.
7.Chapter III-Sections 9 to 17. Omit
8.Section 20.―
(i) in Clause (ii) of sub-section (3) omit ―in consultation with the Chief Town Planner‖.
(ii) in sub-section (5), omit ―in consultation with the Board,‖.
(iii) in clause (iii) of sub-section (7), omit ―in consultation with the Board‖.
9. Section 22.― After clause(e), the following clause shall be inserted, namely:-
(f) to carry out surveys in the planning area for the preparation of Outline Development Plan,
Comprehensive Development Plan or Town Planning Schemes;
(g) to control the development activities in accordance with the development plan in the planning area;
(h) to enter into contracts, agreements or arrangements with any person or organization as the planning
development authority may deem necessary for performing its functions;
(i) to acquire, hold, manage and dispose of property, movable or immovable, as it may deem necessary;
(j) to execute works in connection with supply of water, disposal of sewerage and provision of other
services and amenities;
(k) to prepare various schemes of infrastructure development and undertake their implementation.
(l) to exercise such other powers and perform such other functions as are supplemental, incidental or
consequential to any of the foregoing powers and functions or as may be directed by the Government;
10. Section 30. For section 30, the following sub-section shall be substituted, namely:-
―(1) An Outline Development Plan shall: —
(a) indicate broadly the manner in which the land in the planning area is proposed to be
used;
(b) allocate areas or zones of land for use—
(i) for residential, commercial, industrial and agricultural purposes;
(ii) for public and semi-public open spaces, parks and playgrounds; and
(iii) for such other purposes as the Planning and Development Authority may think fit;
(c) indicate, define and provide—88 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(i) for existing and proposed national highways, arterial roads, ring roads and major
streets; and
(ii) for existing and proposed lines of communications, including railways, tram- ways,
airports and canals;
(d) regulate within such zone, the location, the height, number of storey, and size of buildings
and other structures, the size of yards, courts, and other open spaces, and the use of buildings,
structures and lands.
(2) An Outline Development Plan may also indicate, define and provide for—
(a) the existing and proposed public and semi-public buildings; and
(b) all or any of the purposes and matters as may be indicated, defined and provided for in the
Comprehensive Development Plan under section 32.
(c) proposals for the reservation of land for public purposes, such as schools, colleges and
other educational institutions, medical and public health institutions, markets, social
welfare and cultural institutions, theaters and places for public entertainment, public
assembly, museums, art galleries, religious buildings, play-grounds, stadia, open spaces,
dairies and for such other purposes as may, from time to time, be specified by the State
Government;
(d) proposals for designation of areas for zoological gardens, green belts, natural reserves and
sanctuaries.
(e) transport and communications, such as roads, highways, parkways, railways, waterways,
canals and airport, including their extension and development.
(f) proposals for water supply, drainage, sewage disposal, other public utility amenities and
service including supply of electricity and gas;
(g) reservation of land for community facilities and services;
(h) proposals for designation of sites for service industries, industrial estates and any other
industrial development on an extensive scale;
(i) preservation, conservation and development of areas of natural scenery and landscape.
(j) preservation of features, structures or places of historical, natural, architectural or
scientific interest and of educational value;
(k) proposals for flood control and prevention of river pollution;
(l) proposals for the reservation of land for the purpose of Union, any State, local authority or
any other authority or body established by or under any law for the time being in force;
(m) the filling up or reclamation of low lying, swampy or unhealthy areas or leveling up of
land.
(n) provision for controlling and regulating the use and development of land within the
development area, including imposition of conditions and restrictions in regard to the open
space to be maintained for buildings, the percentage of building area for a plot, the
location, number, size, height, number of storeys and character of buildings and density of
built up area allowed in a specified area, the use and purposes to which a building or
specified areas of land may or may not be appropriated, the sub-divisions of plots, the
discontinuance of objectionable uses of land in any area in any specified periods, parking
spaces, loading and unloading space for any building and the sizes of projections and
advertisement signs and hoardings and other matters as may be considered necessary for
carrying out the objects of this Act.
(o) provision for preventing or removing pollution of water or air caused by the discharge of
waste or other means as a result of the use of land; and such other proposals for public or
other purposes as may from time to time be approved by the planning and development
authority or as may be directed by the Government in this behalf.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 89
(3) Subject to such rules regulating the form and contents of an Outline Development Plan any
such plan shall include such maps and such descriptive matter as may be necessary to explain and
illustrate the proposals contained in that Plan.
(4) The following particulars shall be published along with the outline development plan,
namely: -
(a) a statement indicating broadly the uses to which lands in the area covered by the plan are
proposed to be put and any survey carried out for the preparation of the outline development
plan;
(b) maps, charts and statements explaining the provisions of the outline development plan;
(c) the regulations for enforcing the provisions of the outline development plan;
(d) procedure explaining the manner in which permission for developing any land may be
obtained from the area development authority or, as the case may be, the authorised officer;
(e) a statement of the stages of development by which it is proposed to meet any obligation
imposed on the planning and development authority by the outline development plan.
(f) an approximate estimate of the cost involved in acquisition of land reserved for public
purposes
(5) After the coming into operation of Outline Development Plan and defining the Zone
thereof, the conversion shall be in conformity with the contents of an Outline
Development Plan and in accordance with such procedure as may be prescribed.‖
11.Section 31.― Omit ―through the Board‖.
12.Section 32.― In sub-clause (viii) clause (b) of sub-section (1) omit, ―or the Board‖
13. Section 33.― In sub-section (2) for ―Board‖ substitute ―Government‖ wherever it occurs.
14.Section 35.―
(i)insub-section 2 for ―the Land Acquisition Act, 1894‖ and ―4‖ substitute ―the Right to Fair
Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013‖ and
―11‖ respectively.
(ii) In sub-section (6), omit ―the Board and to‖.
15. Section 36.― Omit ―after consulting the Board,‖.
16. Section 37.― In sub-section 2, for ―the Land Acquisition Act, 1894‖ and ―6‖ substitute ―the Right to
Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013‖
and figure ―19‖ respectively.
17. Insertion of Section 37A.― After Section 37, the following section shall be inserted, namely:-
Change of land ―37A. (1) At any time after the date on which the outline development plan for an
use from the area comes into operation, the Planning Authority may, with the previous approval
Outline of the Government, allow such changes in the land use or development from the
Development outline development plan as may be necessitated by topographical cartographical
Plan. or other errors and omissions, or due to failure to fully indicate the details in the
plan or changes arising out of the implementation of the proposals in outline
development plan or the circumstances prevailing at any time, by the enforcement
of the plan: provided that;-
(a) All changes are in public interest;
(b) The changes proposed do not contravene any of the provisions of this Act
or any other law governing planning, development or use of land within
the local planning area; and
(c) The proposal for all such changes is published in or more daily
newspapers, having circulation in the area, inviting objections from the
public within a period of not less than fifteen days from the date of90 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
publication as may be specified by the Planning Authority.
(d) The provisions of section 37 shall apply mutatis mutandis to the change in
land use or development from the outline development plan.
(e) Notwithstanding anything contrary contained in the Act, if the change in
land use or development is from commercial or industrial to residential or
from industrial to commercial and the stipulated fees paid and the local
planning authority is informed prior to effecting the change, the
permission for such change of land use or development shall be deemed to
have been given‖.
18. Section 39.― In sub-section (1), omit ―the Board and‖ wherever it occurs.
19. Section 41.― In the title and in section, for ―the Land Acquisition Act, 1894‖ substitute ―the Right to
Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013‖.
20. Insertion of Sections 41 A to 41C.― After section 41, the following sections shall be inserted,
namely:-
Acquisition of land ―41A.(1) The Planning and Development Authority, municipal council or a
by according village panchayat may, with approval of the Government and the consent of the
transferable owner, acquire his land for public purpose and the Government may accord him
development right. a transferable development right, in lieu of the payment of compensation towards
such acquisition, by issuing a Development Right Certificate in such form and in
such manner as may be prescribed.
(2) The transferable development right could be utilized as additional built-up
space in such manner as may be prescribed by the owner who may use it himself
or transfer it to any other person in full or in part, to use in areas earmarked for
the purpose in Regional Plan or Development Plan.
Acquisition by 41B.(1) A Planning and Development Authority, municipal council or a village
way of Panchayat may, with the consent of the owner, get transferred his land and
accommodation amenity in its favour for Public purpose as specified in the Development Plan, by
reservation. way of accommodation reservation, in such manner as may be prescribed.
(2) The owner of such land shall develop such amenity and hand it over to the
said authority free of cost and thereafter he shall himself utilize the
developmental right equivalent to full permissible Floor Area Ratio.
Preservation of 41C. A Planning and Development Authority, municipal council or a village
natural reserves Panchayat may with approval of the Government and the consent of the owner,
and resources for withdraw or severe the development right or potential in respect of land
posterity identified for conservation or preservation in the Development Plan and the
Government may allot the development right, thus removed, or severed to other
area which is more suitable for development by way of transferable development
right for posterity in such manner as may be prescribed.‖
21. Insertion of Section 42A.― After section 42, the following section shall be inserted, namely:-
Setting up of Eco ―42A.Notwithstanding anything contained in this Act, or Outline Development
Tourism Activities Plan, or a Comprehensive Development Plan or a Land Use Plan prepared under
this Act, or in any of the provisions of Dadra and Nagar Haveli Land Revenue
Administration Regulation, 1971 (2 of 1971) or the Goa, Daman and Diu Land
Revenue Code, 1968 (9 of 1969) or any other law for the time being in force, an
Applicant who desires to set up any Eco Tourism activity permitted in the Eco
Sensitive Zone Notification, in Eco Sensitive Zones declared under the[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 91
Environment Protection Act, 1986 (29 of 1986) and the Rules framed there under
by the Ministry of Environment and Forest, Government of India, shall not be
required to obtain any conversion of land, or any change of zoning or change of
land use or any change of land either under this Act or any other maps or plans
finalised there under, or Regulations or Dadra and Nagar Haveli Land Revenue
Administration Regulation, 1971 (2 of 1971) or the Goa, Daman and Diu Land
Revenue Code, 1968 (9 of 1961):
Provided that such project or Eco Tourism Activity can be set up to an extent of
5% of the total area and that the minimum area required is not less than 20,000
sq. metres:
Provided further that persons desirous of setting up of any such Eco
Tourism Activities shall be required to obtain prior approval of the Union
territory Level Eco Sensitive Zone Monitoring Committee or such other
Authority, as may be designated from time to time as well as the construction
licence in terms of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Panchayat
Regulation, 2012 (5 of 2012), but shall not require any Land Use, or Conversion
Sanad or change of Zoning or Area Conversion under the local laws.‖
22. Section 44.―
(i) in clause (a) of sub-section (2), for ―Central or Union territory Government‖ substitute ―Central
Government or Union territory Administration‖.
(ii) in clause (ii) of sub-section 4, omit ―and‖.
(iii) clause (iii) of sub-section 4, shall be re-numbered as clause (iv) and before the clause (iv) so re-
numbered, insert,
―(iii) to the relevant bye-laws or regulations of the local authority concerned; and‖
23. Section 45.― In sub-section (2), for ―five hundred‖ substitute ―ten thousand‖.
24. Section 49.― For sub-section (6), the following sub-section shall be substituted, namely:-
―(6) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, where any
document required to be registered under the provisions of sub-section (1) of section 29 of the
Registration Act, 1908, purports to transfer, assign, limit or extinguish the right, title or interest of any
person, in respect of plots which are not as per Survey Plan issued by Survey Department or plots which
have no development permissions for such sub-division from Planning and Development Authority
within a planning area, no registering officer appointed under the Act, shall register any document, unless
the owner of such plot produces a certificate of sanction or a certificate of ―no objection‖ from the
Planning and Development Authority exercising jurisdiction in respect of the planning area:
Provided that no such certificate of sanction or ―no objection‖ shall be required to be produced if
the sub-division of land or the making or layout of any property results from the right of inheritance
within a family:
Provided further that no such certificate of sanction or no objection shall be required to be
produced for the purpose of mortgaging immovable property in favour of any financial institution
notified by the Government by a notification in the Official Gazette, for the purpose of this Regulation.
25. Insertion of Section 50A.― After section 50, the following section shall be inserted, namely:-
Cancellation of ―50A. (1) If at any time after permission has been granted under section 44, 45, 46
permission on and 47 the Authority granting such permission is satisfied that such permission
ground of was granted in consequence of any material misrepresentation made or any
material fraudulent statement or information furnished, the Prescribed Authority may, after
misrepresentation, giving an opportunity of being heard to the person in whose favor the permission
fraudulent had been granted, cancel such permission for reasons to be recorded in writing
statement or and any development carried out without proper permission shall be treated as
information unauthorized development in terms of the provisions of sections 51 and 52 and
proceeded with accordingly.92 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(2) The decision of the Competent Authority in this respect shall be final and no
appeal shall lie against such decision.‖.
26. Section 51.―
(i) In sub-section 1, for ―ten thousand‖ and ―five hundred‖ substitute ―two lakhs‖ and ―twenty thousand‖
respectively.
(ii) In sub-section 2, for ―five thousand‖ and ―two hundred and fifty‖ substitute ―fifty thousand‖ and
―five thousand‖ respectively.
(iii) after sub-section 2, the following sub-section shall be inserted, namely:-
―(3) An offence under this section shall be cognizable.‖
27. Section 52.―
(i) in sub-section (1), omit ―within four years of such development or change,‖.
(ii) In sub-section (7), for ―ten thousand‖ and ―five hundred‖ substitute ―one lakh‖ and ―one thousand‖
respectively.
(iii) after sub-section (7), the following sub-section shall be inserted, namely:-
―(8) An offence under this section shall be cognizable.‖
28. Section 53.―
(i) in sub-section (3), for ―ten thousand‖ and ―five hundred‖ substitute ―one lakh‖ and ―one thousand‖
respectively.
(ii) after sub-section (6), the following sub-section shall be inserted, namely:-
―(7) An offence under this section shall be cognizable.‖
29. Section 56.―
(i) in sub section (2) renumber clauses (j) and (k) as (k) and (l) respectively
(ii) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:-
―(j) the reservation of land to the extent of ten percent or such percentage as near there to as possible of
the total area covered under the scheme, for the purpose of providing housing accommodation to the
members of socially and economically backward classes of people;‖.
30. Section 59.― In sub-section (2), for ―the Land Acquisition Act, 1894‖ and ―4‖ substitute ―the Right
to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013‖
and ―11‖ respectively.
31. Section 64.― In sub-section (1), for ―under any Act of the Legislative Assembly of the Union
territory or any of the Acts which the Legislative Assembly of the Union territory‖ substitute ―which
Government‖.
32. Section 65.― In sub-section (1) after ―inconclusive, an‖ insert ―summary‖.
33. Section 66.―
(i) in sub-section (1) omit ―through the Board‖.
(ii) in sub-section (4) for ―Chief Judicial‖ substitute ―District‖ and omit ―or any Judicial Magistrate of the
First Class‖.
34. Section 68.―
(i) in sub-section (3), omit ―in consultation with the Board,‖.
(ii)in sub-section (6) for ―the Land Acquisition Act, 1894‖ and ―6‖ substitute ―the Right to Fair
Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013‖ and
―19‖.
35. Section 71.― For ―Chief Town Planner‖ substitute ―Prescribed Authority‖ wherever it occurs.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 93
36. Section 79.― In sub-section (3) for ―Chief Town Planner‖ substitute ―Prescribed Authority‖
wherever it occurs.
37. Section 80.― For ―Chief Judicial Magistrate‖ substitute ―District Magistrate‖.
38. Section 81.― In sub-section (1) omit ―through the Chief Town Planner‖.
39. Section 82.― In sub-section (2) omit ―and after consulting the Chief Town Planner‖.
40. Insertion of Section 100A.― After section 100, the following section shall be inserted, namely:-
Levy of processing ―100A.(1) The Government may, by notification, levy a fee to be charged for
fees for change of processing of applications filed with the Planning and Development Authority,
Zone. for change of Zone in notified Outline Development Plans, Comprehensive
Development Plans and Zoning Plans.
(2) The Government may, by notification, levy a fee to be charged for change of
Zone in Regional plan of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, Outline
Development Plans, Comprehensive Development Plans and Zoning Plans from
the notified Zone to other Zone.‖.
41. Insertion of Section 101A.― After section 101, the following section shall be inserted, namely:-
Rate of processing ―101A.The rate of processing fee or fees for change of Zone leviable under
fees for change of section 100A shall be such as may be notified by the Government.‖.
Zone.
42. Insertion of Sections 105A and 105B.― After section 105, the following section shall be inserted,
namely:-
Power of ―105A.An appropriate authority may, from time to time, borrow at such rate of
Authority to interest and for such period and upon such terms, as the Government may
borrow money. approve any sum of money necessary for the purpose of: -
(a) meeting expenditure debatable to the capital amount;
(b) repaying any loan previously taken under this Act.
Priority of ―105B. All payments due from an appropriate authority for interest on, or for the
payment for repayment of loans shall be made in priority to all other payments due from the
interest and said authority.‖.
repayment of loan.
43. Section 107.― In sub-section (4), omit ―and the Board‖.
44. Section 108.―
(i) omit sub-section (1)
(ii) re-number sub-section (2) as section 108 and omit ―and the Board‖.
45. Section 110.―
(i) in sub-section (1), for ―by the Board‖, substitute ―by the Government‖
(ii) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-
―The powers of any person officer authorised by General or Special order under sub-section (1) shall
extend to the whole of the Union territory, and the powers of any person officer authorised by General or
Special order under sub-section (1) shall extend to the planning area within the Jurisdiction of that
Authority and such other area which the Government may have directed to be included in a Development
Plan.‖
(iii) in sub-section 3, for ―one‖ substitute ―ten‖.
46. Section 111.―
(i) in sub-clause (iii) clause C of sub-section (1) after ―post‖ insert ―or in electronic form‖.94 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(ii) in sub-section (4) for ―Secretary to the Board or the Board‖ substitute ―Prescribed Authority‖ and for
―Board‖ appearing third time substitute ―Government‖.
47. Section 112.― For ―Secretary to the Board‖ and ―Board‖ substitute, ―Prescribed Authority‖
wherever it occurs.
48. Section 114.― Omit ―the Board and‖, for ―Secretary to the Board or‖ substitute ―Member Secretary
of ―and for ―Board‖ appearing for fourth time substitute ―Government‖.
49. Section 115.―
(i) in sub-section (1), omit ―Regional Plan,‖
(ii) in sub-sections (1), (2) and (3), for ―Town and Country Planning Board‖ substitute ―Planning and
Development Authority‖ wherever they occur.
50.Section 123.― For ―two hundred‖ the words ―ten thousand‖.
51. Section 124.― Omit ―or any officer authorized by the Government‖.
52. Section 125.― The first word ―The‖ shall be substituted by ―Subject to such terms and conditions, if
any, as may be prescribed, the‖
53. Section 130.― Omit ―Board or‖ and ―the Board and of‖ wherever they occur.
54. Section 140.―
In sub-section 2, ―
(i) omit clause (b).
(ii) in clause (c), for ―Board‖ substitute ―Prescribed Authority‖.
(iii) in clause (d) omit ―the Board and‖.
(iv) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:-
―(ea) the form and manner in which a Development Right Certificate is to be issued and manner in
which the development right to be utilized under section 41A;
(eb) the manner in which land and amenity to be transferred by way of accommodation reservation
under section 41B;
(ec) the manner in which development right of a property can be withdrawn or severed and allotted to
other area by way of transferable development right for posterity under section 41C;‖
(v) in clause (g) omit ―of the Board, and‖.
(vi) in clause (u) for‖ Board‖ substitute ―Prescribed Authority‖.
(vii) in sub-section 3 for ―five hundred‖ and ―twenty-five‖ substitute ―ten thousand‖ and ―one thousand‖
respectively.
(viii) omit sub-section (4).
55. Section 141.― In sub-section (2), for ―one hundred and fifty‖ substitute ―two lakhs‖ and
after the word ―ten‖ insert ―thousand‖.
9.The Goa, Daman and Diu Housing Board Act, 1968
(12 of 1968)
1. In the principal Act, in the long title, in preamble in the short title, in sub-section (2) of section 1, clauses
(d) and (u) of section 2, and sub-section (1) of section 3 for ―Goa,‖ wherever it occurs substitute ―Dadra
and Nagar Haveli and‖.
2.In sub-section (1) and (2) of section 25, in clauses (a) and (c) of section 105, in marginal heading and in[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 95
section 107, in section 111, in section 114, in section 117, in marginal headings and in section 121 and in
section 122 for, ―Chairman‖ wherever it occurs substitute, "Secretary".
3. Section 2.―
(i)for clause (k), the following clause shall be substituted, namely:-
―(k) ―Government‖ means the Union territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and
Diu headed by the Administrator appointed by the President under article 239 of the Constitution.‖
(ii) for clause (l), the following clause shall be substituted, namely:-
―(l) ―land‖ includes open sites and land which is being built upon or is already built upon, benefits to arise
out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth; and
also include land under sea, creek, river, lake or any other water.‖.
(iii) in sub-clause(ii) of clause (p), after ―thereof‖ insert, ―and‖
(iv) after sub-clause(ii) of clause (p), the following sub-clause shall be substituted, namely:-
―(iii) building or a part of building let or intended to be let or occupied separately;‖
(v) for clause (t), the following clause shall be substituted, namely:-
―(t) "Secretary" means the Secretary-cum-Managing Director of the Board ".
4. Section 3.― In sub-section (3), for ―Land Acquisition Act, 1894, substitute ―the Right to Fair
Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013‖.
5. Section5.
(i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:-
"Every member shall hold office during the pleasure of the Government and shall be eligible for re-
nomination".
(ii) omit second proviso.
6. Section21.―
(i) in sub-section (1), for ―twenty-five thousand " substitute, " three lakh‖.
(ii) for first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-
"Provided that the Board shall not, without the previous approval of the Government, incur any
expenditure exceeding ten lakhs of rupees if the funds are linked to any Government Guarantee and one
crore of rupees in other cases".
7. Section 53.― In sub-section (2), for ―Land Acquisition Act, 1894, substitute ―the Right to Fair
Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013‖
wherever it occurs.
8. Section 68.― Omit proviso.
9. Section 95.― In sub-section (2) —
(i) omit clause (a).
(ii) read clause (b) as sub-section (2).
10. Section 97.― For ―fifty‖, substitute ―five hundred‖.
11. Section 98.―
(i) in clause (a), for ―hundred‖ substitute ―thousand‖ and for ―fifty‖, substitute ―five hundred‖.
(ii) in clause (b), for ―hundred‖ substitute ―thousand‖ and for ―ten‖, substitute ―one hundred‖.
12. Section 99.―
(i) in clause (a), for ―hundred‖ substitute ―thousand‖.96 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(ii) in clause (b), for ―fifty‖, substitute ―five hundred‖.
13. Section 100.― In clause (b), for ――hundred‖ substitute ―thousand‖.
14. Section 101.―
(i) in clause (a), for ―hundred‖ substitute ―thousand‖.
(ii) in clause (b), for ―fifty‖, substitute ―five hundred‖.
15. Section 128.― Omit sub-section (3).
10. The Goa, Daman and Diu Secondary and Higher Secondary Education Board Act, 1975
(13 of 1975)
1. In the principal Act, in the long title, in the short title, in sub-section (2) of section 1, in clauses (5) and
(18) of section 2, in sub-section (1) of section 3 and in section 51, for ―Goa,‖ wherever it occurs substitute
―Dadra and Nagar Haveli and‖.
2. Section 2.―
(i)for clause (7), the following clause shall be substituted, namely:-
―(7). ―Government‖ means the Union territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and
Diu headed by the Administrator appointed by the President under article 239 of the Constitution.‖
(ii) after clause (8), the following clause shall be inserted, namely:-
―(8a) "higher secondary education" means such general or combinations of general and technical or
vocational or special education which is designed to meet the educational needs of students in classes XI
and XII;‖.
(iii) for clause (11), the following clause shall be substituted , namely:-
―(11) "management" in respect of Government run institution means the Director of Education and in case
of other institutions means the trustees or the managing or governing body, by whatever name called, of
any Trust or of any Society registered under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act 21 of 1860)
under whose management one or more schools or institutions are run;‖.
(iv) after clause (17), the following clause shall be inserted, namely:-
―(17A) "State" means the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Damn and Diu;‖
3. Section 9.―
(i) in sub-section (1), for ―His emoluments and terms and conditions of service shall be such as may be
prescribed‖ substitute, ―The eligibility criteria, mode of recruitment and terms and conditions of service for
appointment of the Secretary shall be such as may be prescribed‖.
(ii) for sub-section (2), the following sub-section shall be substituted, namely:-
―The minimum qualifications and experience required for the purpose of appointment to the post of
Secretary of the Board are that-
(a) (i) he should possess a Second-Class Master's degree or Diploma in Higher Education of a recognised
University in Arts, or Science and Bachelor's degree in Education with experience both in teaching and
administration of not less than 15 years; and
(ii) he should have held a responsible post not below the rank of Education Inspector or its equivalent under
the Directorate of Education of any State Government or Union territory Administration, for not less than
five years, or;
(b) a Group Aofficer of the State.
4. Section12.― For Class A, Class B and Class C, substitute—
Class A - (i) The Director of School Education or his nominee not below the rank of a Deputy Director;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 97
(ii) The Director of Sports and Youth Affairs;
(iii) The Director of Arts and Culture;
(iv) The Director of Craftsman Training;
(v) The Director of Technical Education;
(vi) The Director of State Institute of Education; and
(vii) The Director of Higher Education.
Elected Members.―
Class B - (i) Two members one each from Science and Arts faculties to represent the University of Dadra
and Nagar and Daman and Diu, to be elected by the Academic Council of the University from amongst its
members of whom at least one member shall represent the colleges and until the first such elections are
held, persons nominated by the Government from amongst the Principals and teachers of the colleges in the
State;
(ii) (a) Three Principals of Higher Secondary Schools, to represent Dadra and Nagar Haveli, Daman and
Diu Districts respectively; and
(b) Three representatives from vocational stream of which one each to Dadra and Nagar Haveli, Daman and
Diu Districts respectively elected by the teachers of vocational Stream in such schools in the State
recognised by the Board from amongst themselves;
(iii) Three Grade I teachers from Higher Secondary Schools to represent Dadra and Nagar Haveli, Daman
and Diu Districts respectively, elected by the teachers of such schools in the State recognised by the Board,
from amongst themselves;
(iv) Six head masters of secondary schools other than higher secondary schools, one each from each
designated area, elected by the head masters of such school in the designated area from amongst
themselves;
(v) Six teachers of secondary schools other than higher secondary schools, one each from each designated
area, elected by the teachers of such school in the designated area from amongst themselves; and
(vi) Two representatives of the management of Secondary and Higher Secondary schools elected by the
managements of such schools in the State recognised by the Board, from amongst themselves;
Nominated Members.―
Class C - six members to be nominated by the Government: -
(i) One representative of visual/performing arts;
(ii) One representative from those who have contributed towards education/rehabilitation of the
handicapped;
(iii) One Principal of a secondary teachers' training college from amongst the principals of secondary
teachers' training colleges in the State; and
(iv) Two persons, other than the staff of colleges, heads and teachers of Secondary and/or Higher
Secondary Schools to be nominated by the Government from amongst reputed educationists of whom one
shall be a woman in case no woman member is represented in above classes;
(v) One nominated member to represent vocational education:
5. Insertion of Section17A.― After section 17, the following section shall be inserted, namely:-
Removal of ―17A.The Government may, after inquiry as deemed necessary by a retired judge
Chairman. of the High Court, remove from office the Chairman of the Board, if he/she, -
(a) has been convicted of an offence involving moral turpitude; or
(b) has been found guilty of any lapse, misconduct, misbehaviour or disgraceful
conduct which in the opinion of the Government renders him unfit to be continued
as Chairman; or98 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(c) has been adjudged as undischarged insolvent; or
(d) has been declared physically disabled by any medical authority as the
Government may specify in this behalf; or
(e) has been adjudged to be of unsound mind by a competent authority; or
(f) has been acting in any manner detrimental to the aims and objects of the
Board.‖
6. Section 22.― For sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:-
―No person other than those specified in clause (i) and (ii) of sub-section (1) shall be a member of the
Executive Council, or continue to be such member, for more than two consecutive terms.‖
7. Section 23.― In sub-section (1),
(i) in proviso to clause (ix), for ―Rs. 1000‖ substitute, ―amount as may be prescribed‖
(ii) in clause (xi), for ―exceeds Rs.100/- but does not exceed Rs.1000/-‖, substitute ―as may be prescribed‖
8. Section 31.― After, ―recommendation‖ insert, ―to the Executive Council‖.
9. Section 40. Omit ―in its annual meeting‖.
10. Insertion of Sections45 A and 45B.― After section 45, the following sections shall be inserted,
namely:-
Inspection and ―45 A. (1) The Government shall have the right to cause an inspection to be made,
Inquiry. by such person or persons as it may direct, of the Board of the buildings, hostels,
laboratories, libraries and equipment of any secondary school or Junior College
recognised by the Board of the teaching or other work conducted by any such
school or College, and of the conduct of any examination held on behalf of the
Board; and to cause an enquiry to be made in like manner in respect of any matter
connected with any Board. The Government shall, in every case, give due notice to
the Board concerned of its intention to cause an inspection or enquiry to be made,
and the Board shall be entitled to appoint a representative, who shall have the right
to be present and be heard at such inspection or inquiry.
(2) The Government shall communicate to the Board its views with reference to
the results of the inspection or inquiry and may, after ascertaining the opinion of
the Board thereon, advise it on the action to be taken, and fix a time limit for
taking such action.
(3) The Board shall report to the Government such action, if any, as it has taken or
proposes to take upon the results of the inspection or inquiry. Such reports shall be
submitted, with the opinion of the Board thereon, within such time as the
Government may direct.
(4) Where the Board does not within the time fixed take action to the satisfaction
of the Government, the Government may, after considering any explanation
furnished or representation made by the Board, issue such direction as it may think
fit, and the Board shall comply with such directions.
Dissolution or 45B. (1) If in the opinion of the Government, the Board is not competent to
suppression of the perform or is not properly performing, or deliberately makes default in performing,
Board from certain the duties imposed on it by or under this Act or the regulations made thereunder or
circumstances. otherwise by law or exceeds or abuses its powers or is acting or has acted contrary
to the provisions of this Act or the regulations made thereunder, or fails to obey
any direction issued to it under Section 50, the Government may after giving the
Board an opportunity to render an explanation, by an order published, with the
reasons therefor, in the Official Gazette, dissolve the Board or supersede it for such
period not exceeding three years as may be specified in the order; and such period
may extend beyond the term for which the members of the Board would have held[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 99
office under Section 13, if the Board had not been superseded under this section.
(2) When the Board is dissolved or superseded, the following consequences shall
ensue:
(a) all members of the Board shall, in the case of supersession, as from the
date of the order of supersession, and in the case of dissolution as from the
date specified in the order of dissolution, vacate their offices as such
members;
(b) all powers, duties and functions of the Board of its Committees shall,
during the period of dissolution or supersession, be exercised and
performed by such person or persons as the Government may, from time to
time, appoint in that behalf;
(c) all property vested in the Board shall during the period of dissolution or
supersession vest in the Government.
(3) After the dissolution of the Board, the Board shall be re-established and
reconstituted in the manner provided in this Act on or before such date as may be
specified by the Government in the order of dissolution under sub-section (1).
(4) Where the Board is superseded, it shall be re-established and reconstituted in
the manner provided in this Act on the expiration of the period of supersession.‖
11. Section 46.― Omit sub-section (3).
11.A.Bombay Irrigation Act, 1879 (Bombay Act No VII of 1879)
[as applicable to the erstwhile Union territory of Dadra and Nagar Haveli].
Repeal as a whole.
11.B The Goa, Daman and Diu Irrigation Act, 1973
(18 of 1973)
1. In the principal Act, in the long title, in preamble, in the short title, in sub-section (2) and proviso of sub-
section (3) of section 1 and in clause (7) of section 2, for ―Goa,‖ wherever it occurs substitute ―Dadra and
Nagar Haveli and‖.
2. Section 2.― In clause (16), after ―hundred‖, insert ―or as may be prescribed‖.
3. Section 6.― In clause (b) for ―section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act I of 1894)‖,
substitute ―the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and
Resettlement Act, 2013‖.
4. Section16.―
(i) for ―the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act I of 1894)‖, substitute ―the Right to Fair
Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013‖
wherever it occurs.
(ii) omit ―section 6 of‖; ―section 7 of‖ and ―section 17 of‖.
5. Section 29.― In sub-section (2) for ―sections 23 and 24 of Land Acquisition Act, 1894 (Central Act I of
1894)‖, substitute ―the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation
and Resettlement Act, 2013‖.
6. Section 30.― Omit ―established under the Goa, Daman and Diu Administrative Tribunal Act, 1965 (6 of
1965)‖.
7. Section 41.― After, ―(9 of 1969)‖, insert ―or Dadra and Nagar Haveli Land regulation, 1971 (2 of 1971),
as the case may be‖.
8. Section 43.― In sub-section (2) After, ―(9 of 1969)‖, insert ―or Dadra and Nagar Haveli Land100 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
regulation, 1971 (2 of 1971), as the case may be‖.
9. Section 50.― Omit ―if such tenant is liable to pay the irrigation cess in respect of such land under the
provisions of the Goa, Daman and Diu Agricultural Tenancy Act, 1964 (7 of 1964)‖.
10. Section 53.―
(i) in sub-section (2) and (3), omit ―section 124 of‖ and after, ―(9 of 1969)‖, insert ―or Dadra and Nagar
Haveli Land regulation,1971 (2 of 1971), as the case may be‖.
(ii) in sub-section (4), omit ―section 123 and 124 of‖ and after, ―(9 of 1969)‖, insert ―or Dadra and Nagar
Haveli Land regulation,1971 (2 of 1971), as the case may be‖.
11. Section 60.― Omit ―of the Taluka‖.
12. Section 66.― Omit ―of the Taluka‖.
13. Section 70.― After, ―(9 of 1969)‖, insert ―or Dadra and Nagar Haveli Land regulation, 1971 (2 of
1971), as the case may be‖.
14. Section 84.― For ―one year‖ substitute, ―three years‖, for ―one thousand‖, substitute ―ten thousand‖,
for ―two months‖, substitute ―two years‖, for ―five hundred‖ substitute, ―five thousand‖, for ―fifty‖
substitute, ―five hundred‖ and for ―two hundred and fifty‖ substitute ―two thousand five hundred‖.
15. Section 97.― Omit sub-section (3).
12.A.Bombay Prevention of Gambling Act, 1887 (Bombay Act No 4 of 1887)
[as applicable to the erstwhile Union territory of Dadra and Nagar Haveli].
Repeal as a whole.
12.B. The Goa, Daman and Diu Public Gambling Act, 1976
(14 of 1976)
1. In the principal Act, in the long title, in preamble, in the short title and in sub-section (2) of section 1, for
―Goa,‖ wherever it occurs substitute ―Dadra and Nagar Haveli and‖.
2. Section 2. For clause (3), the following clause shall be substituted, namely:-
―(3) ―Government‖ means the Union territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and
Diu headed by the Administrator appointed by the President under article 239 of the Constitution.‖.
3. Section 3.
(i) re-number section 3 as sub-section (1).
(ii) in clause (d) for ―two‖, substitute ―six‖ and for ―two thousand five hundred‖, substitute ―twenty-five
thousand‖.
(iii) in proviso, ―
(a) in clause (i) for, ―one month‖, substitute ―three months‖ and for ―two hundred‖
substitute ―two thousand‖.
(b) in clause (ii) for, ―three‖, substitute ―six‖ and for ―three hundred‖ substitute ―three
thousand‖.
(c) in clause (iii) for, ―six months‖, substitute ―one year‖ and for ―five hundred‖
substitute ―five thousand‖.
(iv) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:-
―(2) Nothing contained in the provisions of the Probation of Offenders Act, 1958, or in sub-sections (1),
(4), (5) and (6) of section 360 of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall apply to any person
convicted under this section.‖.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 101
4. Section4.―
(i) in sub-section (1), for, ―one year‖, substitute ―three years‖ and for ―one thousand‖ substitute ―ten
thousand‖.
(iii) in proviso,―
(b) in clause (i) for, ―one month‖, substitute ―three months‖ and for ―two hundred‖
substitute ―two thousand‖.
(c) in clause (ii) for, ―three‖, substitute ―six‖ and for ―three hundred‖ substitute ―three
thousand‖.
(d) in clause (iii) for, ―six months‖, substitute ―one year‖ and for ―five hundred‖ substitute
―five thousand‖.
5. Insertion of Section 4A. ― After section 4, the following section shall be inserted, namely:-
Cancellation of ―4A. If any place or vessel where any business or any other activity is being
licence. carried on under a licence granted under any law for the time being in force, and
such place or vessel is used for the purpose of gaming in contravention of the
provisions of this Act and/or the rules made thereunder, then, notwithstanding
anything contained in section 3 or in section 4 or in such law, the licencee of such
business or other activity may, on conviction, be liable for suspension of such
licence for such period as deemed fit or for cancellation of such licence:
Provided that no order under this section shall be passed unless the
licencee is given an opportunity of being heard in the matter.‖.
6. Section 6.― For ―three months‖ substitute, ―one year‖ and for ―one‖ substitute ―ten‖.
7. Section 11. ―
(i) in sub-section (2) for ―three‖, substitute ―six‖ and for ―two‖ substitute ―twenty‖.
(ii) for proviso to sub-section (2), the following proviso shall be substituted, namely:-
―Provided that—
(i) (a) for the first offence under clause (a) of sub-section (1), such imprisonment shall not be less than one
month and fine shall not be less than ten thousand rupees;
(b) for the second offence under clause (a) of sub-section (1), such imprisonment shall not be less than two
months and fine shall not be less than twenty thousand rupees; and
(c) for the third or subsequent offence under clause (a) of sub-section (1), such imprisonment shall not be
less than three months and fine shall not be less than thirty thousand rupees;
(ii) (a) for the first offence under clause (b) of sub-section (1), such imprisonment shall not be less than
one month and fine shall not be less than ten thousand rupees;
(b) for the second offence under clause (b) of sub-section (1), such imprisonment shall not be less than two
months and fine shall not be less than twenty thousand rupees; and
(c) for the third or subsequent offence under clause (b) of sub-section (1), such imprisonment shall not be
less than three months and fine shall not be less than thirty thousand rupees;
(iii) (a) for the first offence under clause (c) of sub-section (1), such imprisonment shall not be less than
two month and fine shall not be less than twenty thousand rupees; and
(b) for subsequent offence under clause (c) of sub-section (1) such imprisonment shall not be less than six
months and fine shall not be less than thirty thousand rupees:
Provided further that where such gambling consists of wagering or betting or any such transaction as
referred to in sub-clause (b) of clause (2) of section 2, such person shall be punishable to the extent
specified in section 4 and all moneys found with such persons shall be forfeited.‖102 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
13. The Indian Stamp (Goa, Daman and Diu Amendment) Act, 1968
(17 of 1968)
1. In the Indian Stamp (Goa, Daman and Diu Amendment) Act, 1968 as in force in the erstwhile Union
territory of Goa, Daman and Diu in long title, in preamble, in short title and sub-sections (2) and (3) of
section 1, for ―Goa,‖ wherever it occurs insert ―Dadra and Nagar Haveli and‖
2. Amendment of section 2 of Indian Stamp Act 1899 (II of 1899).
(herein-after referred to as principal Act). ― Section2,-
(i) re-number clause (1) as clause (1A).
(ii) before clause (1A) so renumbered insert, —
―(1) ―Association‖ means any association, exchange, organization or body of individuals, whether
incorporated or not, established for the purpose of regulating and controlling business of the sale or
purchase of, or other transaction relating to, any goods or marketable securities;‖;
(iii) after clause (7), the following clause shall be inserted, namely:-
―(7A) ‗Chief Controlling Revenue Authority‖ means such Officer as the Government may, by notification
in the Official Gazette, appoint in this behalf for the State;‖.
(iv) for clause (10), the following clause shall be substituted, namely:-
―(10) ―Conveyance‖ includes, —
(i) a conveyance on sale;
(ii) every instrument;
(iii) every decree or final order of any Civil Court;
(iv) every order made by the High Court under the Companies Act, 2013 in respect of
amalgamation or reconstruction of companies; and every order made by the
Reserve Bank of India under section 44 A of the Banking Regulation Act, 1949
(Central Act 10 of 1949) in respect of amalgamation or reconstruction of Banking
Companies, by which property, whether movable or immovable, or any estate or
interest in any property is transferred to, or vested in, any other person, inter vivos,
and which is not otherwise specifically provided for by Schedule I or by Schedule
I-A, as the case may be.
Explanation: — An instrument whereby a co-owner of any property transfers his interest to another co-
owner of the property and which is not an instrument of partition, shall, for the purposes of this clause, be
deemed to be an instrument by which property is transferred inter vivos;‖
(v) after sub-clause (b) of clause (13), the following clause shall be inserted, namely:-
―(c) impression by franking machine;
(d) impression by any such machine as the Government may, by notification in the Official Gazette,
specify.‖.
(vi) after clause (16A), the following clause shall be inserted, namely:-
―(16B) ―market value‖, in relation to any property which is the subject matter of an instrument, means the
price which such property would have fetched if sold in open market on the date of execution of such
instrument, or the consideration stated in the instrument, whichever is higher;‖.
(vii) after clause (26), the following clause shall be inserted, namely:-
―(27)‖ ―State‖ means Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu;
(28) ―State Government‖ means the Union territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman
and Diu headed by the Administrator appointed by the President under article 239 of the Constitution.‖
3. Insertion of section 3A in principal Act.― After section 3, the following section shall be inserted,
namely:-
Instrument of grant ―3A. (1) Notwithstanding anything contained in any other provisions of this Act[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 103
or renewal or and rules made there under, on every instrument of grant, renewal or transfer of a
transfer of a mining mining lease, the stamp duty chargeable shall be equivalent to the fifteen percent
lease chargeable of the amount of royalty that would accrue out of the annual extraction of minerals
with duty. permitted under the Environmental Clearance issued for such mining lease under
the relevant law in force, multiplied by the period of the lease.
Explanation: — For the purposes of this sub-section, the average royalty of the
highest grade of minerals from the year of commencement of the Dadra and Nagar
Haveli and Daman and Diu (Adaptation of Central Laws and State Laws) Forth
Order, 2022shall be taken into consideration:
Provided that the duty payable under sub-section (1) shall not exceed
the amount in Rupees arrived at by applying a rate of fifteen times annual
extraction of mineral permitted under the Environmental Clearance issued for such
mining lease under the relevant law in force, multiplied by the period of the lease:
Provided also that in case of a mining lease for bauxite, the duty
payable under sub-section (1) shall not exceed the amount in rupees arrived at by
applying a rate of one and half times annual extraction of mineral permitted under
the Environmental clearance issued for such mining lease under the relevant law in
force, multiplied by the period of the lease:
Provided also that in case of a mining lease for manganese, the duty
payable under sub-section (1) shall not exceed the amount in rupees arrived at by
applying a rate of one hundred and fifty times annual extraction of mineral
permitted under the Environmental clearance issued for such mining lease under
the relevant law in force, multiplied by the period of the lease:
Provided also that in case of a mining lease for more than one mineral
and having Environmental clearance thereof the duty payable shall be computed
by taking into account total stamp duty payable on each of such minerals:
Provided also that in case any mining lease is required to surrender the
Lease or permanently abstain from undertaking any mineral excavation by or for
reasons of any operation of Law, court orders passed or any notification issued
generally under any Law for the time being in force and reasons or cause of such
prohibition or restriction is not in any manner attributable to such lessee or mining
operation undertaken and carried out by the lessee or his agents, servants,
employees or persons claiming through or under such lessee, to the extent of such
balance period of lease outstanding and unexpired the lessee shall be granted
refund of duty paid under sub-section (1) hereinabove.
(2) The duty chargeable under this section shall be paid in any Government
treasury or Government sub-treasury in such manner as may be prescribed.
(3) Where an application for renewal of a mining lease has been already made to
the State Government prior to the expiry of the lease but renewal of the lease has
not been granted by the State Government or the mining lease whose period is
deemed to have been extended as per provisions contained in the relevant law in
force by a further period till the State Government passes an order thereon, the
stamp duty payable under sub-section (1) shall be paid by the applicant within a
period of sixty days from the date of commencement of the Dadra and Nagar
Haveli and Daman and Diu (Adaptation of Central Laws, State Laws and
Presidential Regulations) Forth Order, 2022 or within sixty days of issue of notice
for executing the lease whichever is later, in the manner stated in sub-section (2)
above.
(4) If the application for grant, renewal or transfer of mining lease is rejected by
the State Government then the applicant shall be entitled for refund of full stamp
duty paid by him without interest. In case of a mining lease whose period is
deemed to have been extended by a further period till the State Government passes
an order thereon and the State Government at a later date passes an order rejecting104 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
the renewal of the lease, the applicant shall be entitled for refund of such amount
of stamp duty as arrived at by deducting from the total amount of stamp duty paid,
the stamp duty chargeable in respect of such mining lease till the date of such
rejection order: Provided that no such refund shall be made if the order rejecting
the application is challenged or the time limit for presenting an application for
revision of the order of rejection is not expired.‖.
4. Insertion of new section 9A in principal Act. — After section 9, the following section shall be inserted,
namely:-
Power of State ―9A. The State Government may, by order published in the Official Gazette,
Government to provide for the consolidation of duties in respect of any receipts or class of
consolidate duties receipts given by any person (including any Government), subject to such
in respect of conditions as may be specified in the order.‖.
receipts
5. Amendment of section 10 of principal Act. — In Section 10, after sub-section (2), the following
section shall be inserted, namely:-
―(2A) The Chief Controlling Revenue Authority may subject to such conditions as he may deem fit to
impose, authorise use of franking machine or any other machine specified under sub-clause (d) of clause
(13) of section 2, for making impressions on instruments chargeable with duties to indicate payment of
duties payable on such instruments.
(2B) (a) Where the Chief Controlling Revenue Authority is satisfied that having regard to the extent of
instruments executed and the duty chargeable thereon, it is necessary in public interest to authorise any
person, body or organization to such use of franking machine or any other machine, he may, by order in
writing, authorise such person, body or organisation.
(b) Every such authorisation shall be subject to such conditions, if any, as the Chief Controlling Revenue
Authority may, by any general or special order, specify in this behalf.
(2C) The procedure to regulate the use of franking machine or any other machine as so authorised shall be
such as the Chief Controlling Revenue Authority may, by order, determine.
(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where the Government, in relation to any area in
the State, is satisfied that on account of temporary shortage of stamps in any area in the State, duty
chargeable cannot be paid and payment of duty cannot be indicated on instruments by means of stamps, the
Government, may, by notification in the Official Gazette, direct that, in such area and for such period as
may be specified in such notification, the duty may be paid in cash or by demand draft or by pay order in
any Government treasury or Government sub-treasury or any other place as the Government may, by
notification in the Official Gazette, appoint in this behalf and the receipt or challan therefor shall be given
by the Officer in charge thereof. Such receipt or challan shall be presented to the Chief Controlling
Revenue Authority who shall, after due verification that the duty has been paid in cash or by demand draft
or by pay order, make an endorsement to that effect on the instrument to the following effect, after
cancelling such receipt or challan so that it cannot be used again, namely: —
―Stamp duty of Rs. …………. paid in cash or by demand draft or by pay order vide Receipt/Challan No.
………. dated the ………….
Signature of the Chief
Controlling Revenue Authority
Provided that the period to be specified in the notification shall not exceed a period of three
months.
Explanation:— For the purposes of this sub-section, the expressions ―demand draft‖ and ―pay order‖ mean
the demand draft or pay order issued by the State Bank of India constituted under the State Bank of India
Act, 1955, or, a corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies
(Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, or, under section 3 of the Banking Companies
(Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, or, any other bank being a Scheduled Bank as
defined in clause (e) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 105
(4) An impression made under sub-section (2A), (2B) and (2C), or, as the case may be, an endorsement
made under sub-section (3), or any instrument, shall have the same effect as if duty of an amount equal to
the amount indicated in the impression or, as the case may be, stated in the endorsement has been paid in
respect of, and such payment has been indicated on such instrument by means of stamps, under sub-section
(1).‖.
6. Insertion of new section 10A in principal Act . — After section 10, the following section shall be
inserted, namely:-
Stock exchange ―10A. Notwithstanding anything contained in this Act, in case of transactions
etc., to deduct through stock exchange or an association as defined in clause (a) of section 2 of
stamp duty from the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (Central Act 74 of 1952), the stock
trading member‘s exchange or, as the case may be, an association, shall collect the due stamp duty
account. by deducting the same from the trading member‘s account at the time of settlement
of such transactions. The stamp duty so collected shall be transferred to the
Government Treasury or Sub-Treasury in the manner specified by the Chief
Controlling Revenue Authority.
Explanation: — For the purpose of this section, ―stock exchange‖ means the stock
exchange as defined in clause (j) of section 2 of the Securities Contracts
(Regulation) Act, 1956 (Central Act 42 of 1956).‖.
7. Amendment of section 32 of principal Act. — In Section 32,― in clause (d) of sub-section (3), for
Union territory, substitute ―State of clause 27 State or Union Territory.
8. Substitution of section 47A in principal Act, for section 47A, the following section shall be
substituted, namely:-
―47A. Instruments of conveyance, etc. undervalued how to be dealt with. —
(1) If the registering officer appointed under the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908) while
registering any instrument of ―conveyance, exchange, gift, certificate of sale, deed of partition, power of
attorney, deed of settlement or transfer of lease by way of assignment has reason to believe that the market
value of the property which is the subject matter of ―conveyance, exchange, gift, certificate of sale, deed of
partition, power of attorney, deed of settlement or transfer of lease by way of assignment has not been truly
set forth in the instrument, he may, after registering such instrument, refer the same to the Collector for
determination of the market value of such property and the proper duty payable thereon.
(2) On receipt of a reference under sub-section (1) the Collector shall, after giving the parties a reasonable
opportunity of being heard and after holding an enquiry in such manner as may be prescribed by rules made
under this Act, determine the market value of the property which is the subject matter of ―conveyance,
exchange, gift, certificate of sale, deed of partition, power of attorney, deed of settlement or transfer of
lease by way of assignment and the duty as aforesaid, and, thereupon, the difference, if any, in the amount
of duty, shall be payable by the person liable to pay the duty.
(3) The Collector may on his own motion or otherwise, within two years from the date of registration of
any instrument of conveyance, exchange, gift, certificate of sale, deed of partition, power of attorney, deed
of settlement or transfer of lease by way of assignment not already referred to him under sub-section (1),
call for and examine the instrument for the purpose of satisfying himself as to the correctness of the market
value of the property as set forth in such instrument, which is the subject matter of ―conveyance, exchange,
gift, certificate of sale, deed of partition, power of attorney, deed of settlement or transfer of lease by way
of assignment and the duty payable thereon and if after such examination he has reason to believe that the
market value of such property has not been truly set forth in the instrument, he may determine the market
value of such property and the duty as aforesaid in accordance with the procedure provided for in sub-
section (2) and, thereupon, the difference, if any, in the amount of duty, shall be payable by the person
liable to pay the duty:
Provided that nothing in this sub-section shall apply to any instrument registered before the date
of the commencement of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of Central Laws and
State Laws) Fourth Order, 2022.
―Provided that nothing in this sub- -section shall apply to any instrument of certificate of sale,106 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
deed of partition, power of attorney, deed of settlement or transfer of lease by way of assignment registered
before the date of commencement of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of
Central Laws and State Laws) Fourth Order, 2022.
(4) Any person aggrieved by an order of the Collector under sub-section (2) or sub-section (3), may appeal
to the Civil Judge, Senior Division and all such appeals shall be preferred within such time, and shall be
heard and disposed of in such manner, as may be prescribed by rules made under this Act.
Explanation: — For the purposes of this Act, market value of any property shall be estimated to be the price
which in the opinion of the Collector or the Civil Judge, Senior Division, as the case may be, such property
would have fetched or would fetch, if sold in the open market on the date of execution of the instrument of
conveyance, exchange, gift, certificate of sale, deed of partition, power of attorney, deed of settlement or
transfer of lease by way of assignment.‖
9. Amendment of section 57 of principal Act. — In section 57, —
(i) in clause (f) of sub-section (1), after ―Haveli‖, insert ―and Daman and Diu‖.
(ii) omit clause (g).
10. Amendment of section 76 of principal Act. —
In Section 76, ― Omit sub-section (3).
11. Substitution of schedule IA in principal Act.—
“Schedule IA
Description of Instrument Proper stamp duty
(1) (2)
ACKNOWLEDGEMENT OF A DEBT exceeding Rs.
1. 5,000/- in amount or value, written or signed by or on behalf
of, a debtor in order to supply evidence of such debt in any
book (other than a Banker‘s pass book) or on a separate
piece of paper when such book or paper is left in the
creditor‘s possession:
Provided that such acknowledgement does not contain any
promise to pay the debt or any stipulation to pay interest or
to deliver any goods or other property;
where the amount or value of such debt—
(a) exceeds Rs. 5,000/- but does not exceed Rs. 10,000/-; Rs. 20/-
(b) exceeds Rs. 10,000/- but is less than Rs. Rs. 50/-
10,00,000/-; and
(c) is Rs. 10,00,000/- and above. Rs. 100/-
2. ADMINISTRATION BOND, including a bond given under
the Indian Succession Act, 1925, or section 6 of the
Government Savings Banks Act, 1873-
(a) where the amount does not exceed Rs. 2,000/-; Rs. 200/-
(b) in any other case. Rs. 500/-
3. ADOPTION DEED that is to say, any instrument (other than Rs. 1,000/-
a Will) recording an adoption or conferring or purporting to
confer an authority to adopt.
4. AFFIDAVIT, including an affirmation or declaration in the Rs. 100/-
case of persons by law allowed to affirm or declare instead
of swearing.
Exemptions.—
Affidavit or declaration in writing when made—
(a) as a condition of enrolment in the Armed Forces of the[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 107
Union;
(b) for the immediate purpose of being filed or used in any
Court or before the officer of any Court; or
(c) for the sole purpose of enabling any person to receive
any pension or charitable allowance.
5. AGREEMENT OR MEMORANDUM OF AGREEMENT—
(a) if relating to the sale of a bill of exchange; Rs. 100/-
(b) if relating to the purchase or sale of Government security 2% of value of the security or share.
or share in an incorporated company or other body corporate;
(c) if relating to an agreement for the sale of an immovable 2.9% of the market value of the
property; immovable property, subject to a
minimum of Rs. 100/- and rounded
up to the nearest hundred in its
multiples thereof
(d) if relating to giving authority or power to a promoter or a The same duty as is leviable on a
developer, by whatever name called, for construction on, Conveyance under clause (b), or (c),
development of or, sale or transfer (in any manner as the case may be, of Article 22, on
whatsoever) of, any immoveable property; the market value of the property;
Provided that, if the proper stamp
duty is paid under clause (g) of
article 49 on a power of attorney
executed between the same parties in
respect of the same property then,
the stamp duty under this article
shall be Rs. 500/-.
(e) if not otherwise provided for. Rs. 1,000/-
Exemptions.―
Agreement or memorandum of agreement—
(a) for or relating to the sale of goods or merchandise
exclusively not being a NOTE or MEMORANDUM
chargeable under No. 43;
(b) made in the form of tenders to the Central Government
for or relating to any loan.
Agreement to Lease See Lease (No. 33)
6. DEPOSIT OF THE TITLE DEEDS, PAWN, PLEDGE OR
HYPOTHECATION, that is to say, any instrument
evidencing an agreement relating to—
(1) The deposit of the title deeds or instrument constituting
or being evidence of the title to any property whatever (other
than a marketable security), where such deposit has been
made by way of security for the repayment of money
advanced or to be advanced by way of loan or an existing or
future debt —
(a) if the amount secured by such deed does not exceed Rs. 0.1 % of the amount secured by such
5,00,000/-; deed subject to the minimum of
Rs. 100/-.
(b) in any other case. 0.2 % of the amount secured by such
deed subject to the maximum of
Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs).
(2) The pawn, pledge or hypothecation of movable property,
where such pawn, pledge or hypothecation has been made by108 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
way of security for their repayment of money advanced or to
be advanced by way of loan or an existing or future debt —
(a) if the amount secured by such deed does not exceed Rs. 0.1 % of the amount secured by such
5,00,000/-; deed subject to the minimum of
Rs. 100/-.
(b) in any other case. 0.2 % of the amount secured by such
deed subject to the maximum of
Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs).
Explanation I—For the purposes of clause (1) of this Article,
notwithstanding anything contained in any judgement,
decree or order of any court or order of any authority, any
letter, note, memorandum or writing relating to the deposit of
title deeds whether written or made either before or at the
time when or after the deposit of title deeds is effected, and
whether it is in respect of the security for the first loan or any
additional loan or loans taken subsequently, such letter, note,
memorandum or writing shall, in the absence of any separate
agreement or memorandum of agreement relating to deposit
of such title deeds, be deemed to be an instrument
evidencing an agreement relating to the deposit of title deeds.
Explanation II —For the purposes of this Article, any new
instrument executed for additional loan or extension of
previous loan shall be treated as a fresh instrument and
chargeable with the duty to the extent of additional amount
being secured or disbursed or sanctioned.
Exemption-
Letter of hypothecation accompanying a bill of exchange.
7. APPOINTMENT IN EXECUTION OF A POWER, whether Rs. 1,000/-
of trustees or of property, movable or immovable, where
made by any writing not being a will.
8. APPRAISEMENT OR VALUATION made otherwise than Rs. 300/-
under the order of the Court in the course of a suit,
Exemptions.—
(a) Appraisement or valuation made for the information of
one party only, and not being in any manner obligatory
between the parties either by agreement or operation of law.
(b) Appraisement of crops for the purpose of ascertaining the
amount to be given to a landlord as rent.
9. APPRENTICESHIP DEED, including every writing relating Rs. 300/-
to the service or tuition of any apprentice, clerk or servant
placed with any master to learn any profession, trade or
employment, not being ARTICLES OF CLERKSHIP (No.
11).
Exemptions.―
Instrument of apprenticeship executed by a Magistrate under
the Apprentices Act, 1961 or by which a person is
apprenticed by, or at the charge of any public charity.
10. ARTICLES OF ASSOCIATION OF A COMPANY when 0.5% on share or increased share
the Company has no share capital or nominal share capital or capital, as the case may be subject to
increased share capital. a maximum of Rs.
Exemption — 50,00,000/-.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 109
Articles of any Association not formed for profit and
registered under section 8 of the Companies Act, 2013.
See also Memorandum of Association of a Company (Article
39)
11. ARTICLES OF CLERKSHIP or contract whereby any Rs. 300/-
person first becomes bound to serve as a clerk in order to his
admission as an attorney in any High Court.
ASSIGNMENT. See CONVEYANCE (No. 22),
TRANSFER (No. 64), TRANSFER OF LEASE (No. 65), as
the case may be.
ATTORNEY. See Power of Attorney (No. 49).
AUTHORITY TO ADOPT, See ADOPTION DEED (No. 3)
12. AWARD, that is to say, any decision in writing by an Rs. 500/-
arbitrator or umpire, not being an award directing a partition,
on a reference made otherwise than by an order of the Court
in the course of a suit.
13. BILL OF EXCHANGE, as defined by section 2(2) not being See Schedule- I
a Bond, bank-note or currency-note.
14. BILL OF LADING (including a through bill of lading). See Schedule- I
15. BOND not being a debenture and not being otherwise 1 % of amount of Bond, subject to a
provided for any provisions of this Act (whether or not such minimum of Rs. 500/-
provisions relate to any particular types of Bonds), or by the
Court Fees Act, 1870 (Act VII of 1870).
Exemption —
Bond when executed by any person for the purpose of
guaranteeing that the local income derived from private
subscriptions or a charitable dispensary or hospital or any
other object of public utility shall not be less than a specified
sum per mensem.
16. BOTTOMRY BOND, that is to say, any instrument whereby 1 % of amount of Bond, subject to a
the master of a seagoing ship borrows money on the security minimum of Rs. 500/-
of the ship to enable him to preserve the ship or prosecute
her voyage.
17. CANCELLATION— Instrument of (including any Rs. 500/-
instrument by which any instrument previously executed is
cancelled), if attested and not otherwise provided for.
See also Release (No. 57), Revocation of Settlement (No.
60.B), Surrender of Lease (No. 63), Revocation of Trust (No.
66B).
18. CERTIFICATE OF SALE (in respect of each property put The same duty as is leviable on a
up as a separate lot and sold) granted to the purchaser of any Conveyance under clause (a), (b), or
property sold by public auction by a Civil or Revenue Court, (c) as the case may be, of Article 22
or Collector or other Revenue officer or any other officer on the market value of the property.
empowered by law to sell property by public auction.
19. CERTIFICATE OR OTHER DOCUMENT, evidencing the 0.1% of the value of the shares, scrip
right or title of the holder thereof, or any other person, either or stock.
to any shares, scrip or stock in or any incorporated company
or other body corporate, or to become proprietor of charges,
scrip or stock in or of any such company or body.110 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
20. CHARTER-PARTY, that is to say, any instrument (except Rs. 500/-
an agreement for the hire of a tug steamer), whereby a vessel
or some specified principal part thereof is left for the
specified purposes of charter, whether it includes a penalty
clauses or not.
21. COMPOSITION-DEED, that is to say, any instrument Rs. 500/-
executed by debtor except an agreement, whereby he
conveys his property for the benefit of his creditors, or
whereby payment of a composition or dividend on their
debts is secured to the creditors, or whereby provision is
made for the continuance of the debtor‘s business under the
supervision of inspectors or under letters of licence, for the
benefit of his creditors—
22. CONVEYANCE (not being a transfer charged or exempted
under Article 64)—
On the true market value of the property, which is the subject
matter of Conveyance—
(a) if relating to movable property 3 % of the market value of the
property.
(b) if relating to immovable property situated —
(i) within the limits of any Municipal Council or Nagar 5 % of the market value of the
Panchayat; property.
(ii) within the limits of any Gram panchayat area or any such 3 % of the market value of the
area not mentioned in sub-clause (i); property.
(c) if relating to both moveable and immoveable property; The same duty as is payable under
clauses (a) and (b).
(d) so far as it relates to the scheme, for reconstruction of the 10 % of the aggregate of the
company or companies involving merger or the market value of the shares issued or
amalgamation of any two or more companies by an order of allotted in exchange or otherwise
the National Company Law Tribunal under section 232 of and the amount of consideration paid
the Companies Act, 2013 or for amalgamation or dissolution for such amalgamation:
of Banking Companies by an order of the Reserve Bank of
Provided that, the amount of duty
India under section 44A of the Banking Regulation Act,
chargeable under this clause shall
1949.
not exceed—
(i) an amount equal to 5 % of the
true market value
Provided that, the amount of duty
chargeable under this clause shall
not exceed—
(i) an amount equal to 5 % of the
true market value of the immovable
property located within the Union
territory of the transferor company;
or
(ii) an amount equal to 5 % of the
aggregate of the market value of the
shares issued or allotted in exchange
or otherwise and the amount of
consideration paid, for such
amalgamation, whichever is higher:
Provided further that, in case of[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 111
reconstruction or demerger the duty
chargeable shall not exceed —
(i) an amount equal to 5% of the true
market value of the immovable
property located within the Union
territory transferred by the
Demerging Company to the
Resulting Company; or
(ii) an amount equal to 0.7 % of the
aggregate of the market value of the
shares issued or allotted to the
Resulting Company and the amount
of consideration paid for such
demerger, whichever is higher.
Exemption—
Assignment of copyright under the Copyright Act, 1957.
Explanation I — For the purposes of this article, where in the
case of agreement to sell an immoveable property, the
possession of any immoveable property is transferred or
agreed to be transferred to the purchaser before the
execution, or at the time of execution, or after the execution
of, such agreement then such agreement to sell shall be
deemed to be a conveyance and stamp duty thereon shall be
leviable accordingly:
Provided further that, where subsequently a conveyance is
executed in pursuance of such agreement of sale, the stamp
duty, if any already paid and recovered on the agreement of
sale which is deemed to be a conveyance, shall be adjusted
towards the total duty leviable on the conveyance:
Provided also that, where proper stamp duty is paid on a
registered agreement to sell an immovable property, treating
it as a deemed conveyance and subsequently a conveyance
deed is executed without any modification then such a
conveyance shall be treated as other instrument under section
4 and the duty of one hundred rupees shall be charged.
Explanation II—
(i) For the purposes of clause (d), the market value of
shares—
(a) in relation to the transferee company, whose shares are
listed and quoted for trading on a stock exchange, means the
market value of shares as on the appointed day mentioned in
the scheme of amalgamation or when appointed day is not so
fixed, the date of order of the National Company Law
Tribunal or, the order of the Reserve Bank of India.
(b) in relation to the transferee company, whose shares are
not listed/ or listed but not quoted for trading on a stock
exchange, means the market value of the share issued or
allotted with reference to the market value of the shares of
the transferor company.
(c) Where the transferee company and transferor company,
whose shares are not list or listed but not quoted for trading
on stock exchange means the face value of the share issued
or allotted with reference to the face value of share of the
transferee company.112 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
23. COPY OR EXTRACT, certified to be a true copy or extract Rs. 10/-
by or by order of any public officer under section 76 of the
Indian Evidence Act, 1872, and not chargeable under the law
for the time being in force relating to court-fees.
Exemption —
(a) Copy of any paper which a public officer is expressly
required by law to make or furnish for record in any public
office or for a public purpose.
(b) Copy of, or extract from, any register relating to births,
baptisms, naming, dedications, marriages, divorces, deaths or
burials.
(c) Copy of any instrument the original of which is not
chargeable to duty.
24. COUNTERPART OR DUPLICATE of any instrument The same duty as is payable on the
chargeable with duty and in respect of which the proper duty original subject to a maximum of Rs.
has been paid. 100/-
25. CUSTOMS BOND OR EXCISE BOND, that is to say, any Rs. 500/-
bond given pursuant to the provisions of any law for the time
being in force or to the directions of any officer of Custom or
Excise for, or in respect of, any of the duties of Customs or
Excise or for preventing frauds or evasions thereof or for any
other matter or thing relating thereto.
26. Debenture See Schedule -I
27. DELIVERY ORDER IN RESPECT OF GOODS, that is to Rs. 10/-
say, any instrument entitling any person therein named, or
his assigns or the holder thereof, to the delivery of any goods
lying in any dock or port, or in any warehouse in which
goods are stored or deposited on rent or hire, or upon any
wharf, such instrument being signed by or on behalf of the
owner of such goods upon the sale on transfer of the property
therein, when such goods exceed in value Rs. 200/-.
DEPOSIT OF TITLE-DEED, see Agreement relating to
deposit of Title Deeds, Pawn or Pledge (No. 6).
DISSOLUTION OF PARTNERSHIP, see Partnership (No.
47).
28. DIVORCE— Instrument of, that is to say any instrument by Rs. 300/-
which any person effects the dissolution of his marriage.
29. EXCHANGE OF PROPERTY— instrument of— The same duty as is leviable on a
Explanation — Conveyance under clause (a), (b) or
(c), as the case may be, of Article 22,
For the purposes of this article, notwithstanding anything
on the market value of the property
contained hereinabove, the highest duty on either of the
of the greatest value.
property exchanged shall be chargeable.
30. FURTHER CHARGE— Instrument of, that is to say, any
instrument imposing a further charge on mortgaged
property—
(a) when the original mortgage is one of the description The same duty as is leviable on a
referred to in clause (a) of Article 40 (that is, with Conveyance under clause (a), (b), or
possession) (c), as the case may be, of Article 22,
for the amount of the further charge
secured by such instrument.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 113
(b) when such mortgage is one of the description referred to
clause (b) of Article 40 (that is, without possession)—
(i) if at the time of execution of the instrument of further The same duty as is leviable on a
charge possession of the property is given under such Conveyance under clause (a), (b) or
instrument. (c), as the case may be, of Article 22,
for the total amount of the charge
(including the original mortgage and
any further charge already made)
less the duty already paid on such
original mortgage and further
charge.
(ii) if possession is not so given. 0.5% of the amount of further charge
secured by such instrument subject
to minimum of the Rs. 100/- and the
maximum of Rs. 10,00,000/-
(Rupees Ten Lakhs).
31. GIFT— Instrument of not being a Settlement (No. 60) or The same duty as is leviable on a
Will or Transfer (No. 64). Conveyance under clause (a), (b), or
(c) as the case may be, of Article 22,
on the market value of the property
which is the subject matter of the
gift:
Provided that, if the property is
gifted to a family member being the
husband, wife, brother or sister of
the donor or any lineal ascendant or
descendant of the donor, then the
amount of duty chargeable shall be
at the rate of 3 % on the market
value of the property which is the
subject matter of the gift.
Provided further that, if residential
and agricultural property is gifted to
husband, wife, son, daughter,
grandson, granddaughter, wife of
deceased son, the amount of duty
chargeable shall be Rs. 200/-.
HIRING AGREEMENT or agreement for service. See
Agreement (No. 5).
32. INDEMNITY BOND The same duty as a Security Bond
(No. 59) for the same amount.
INSPECTORSHIP DEED— See Composition Deed (No.
21).
INSURANCE— See Policy of Insurance (No. 48).
33. LEASE, including under-lease or sub-lease and any
agreement to let or sub-let or any renewal of lease—
Where such lease purports to be—
(ii) for a period not exceeding 5 years; The same duty as is leviable on a
conveyance under clause (a), (b) or
(c), as the case may be, of article 22,
on 10 % of the market value of the
property.114 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(iii) for a period exceeding 5 years but not exceeding The same duty as is leviable on a
10 years, with a renewal clause contingent or conveyance under clause (a), (b) or
otherwise; (c), as the case may be, of article 22,
on 25 % of the market value of the
property
(iv) for a period exceeding 10 years but not exceeding 29 The same duty as is leviable on a
years with a renewal clause contingent or conveyance under clause (a), (b) or
otherwise; (c), as the case may be, of article 22,
on 50 % of the market value of the
property
(v) for a period exceeding twenty-nine years or in The same duty as is leviable on a
perpetuity, or does not purport for any definite conveyance under clause (a), (b) or
period, or for lease for a period exceeding (c), as the case may be, of article 22,
twenty-nine years, with a renewal clause on 90 % of the market value of the
contingent or otherwise. property
Explanation I —Any consideration in the form of premium
or money advanced or to be advanced or security deposit by
whatever name called shall, for the purpose of market value,
be treated as consideration passed on.
Explanation II —The renewal period, if specifically
mentioned, shall be treated as part of the present lease.
34. LEAVE and LICENSE AGREEMENT –
(a) where the leave and agreement purports to be for a term 0.25 % of the total sum of, —
not exceeding sixty months with or without renewal clause. (i) the licence fees or rent payable
under the agreement; plus
(ii) the amount of non-refundable
deposit or money advanced or to be
advanced or premium, by whatever
name called; plus
(iii) the interest calculated at the rate
of 10 % per annum on the refundable
security deposit or money advanced
or to be advanced, by whatever name
called.
(b) where such leave and licence agreement purports to be Same day as is leviable on lease
for a period exceeding sixty months with or without renewal under clause (ii), (iii) or (iv) above,
clause. as the case may be, of article 33.
35. LETTER OF ALLOTMENT OF SHARES, in any company Rs. 10/-
or proposed company, or in respect of any loan to be raised
by any company or proposed company.
See also Certificate or other Document (No. 19).
36. Letter of Credit See Schedule – I
37. LETTER OF GUARANTEE See Agreement (No. 5)
38. LETTER OF LICENCE, that is to say, any agreement Rs. 100/-
between a debtor and his creditors, that the letter shall, for a
specified time, suspend their claims and allow the debtor to
carry on business at his own discretion.
39. MEMORANDUM OF ASSOCIATION
OF A COMPANY—
(a) if accompanied by articles of association under section 10 Rs. 1,000/-
of the Companies Act, 2013;[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 115
(b) if not so accompanied. 0.2% according to the share capital
of the company, subject to minimum
of Rs. 1,000/- and maximum of Rs.
50,00,000/-. (Rupees Fifty Lakhs)
Exemption—
Memorandum of any association not formed for profit and
registered under section 8 of the Companies Act, 2013.
40. MORTGAGE-DEED, not being an agreement relating to
Deposit of Title Deeds, Pawn or Pledge or Hypothecation
(Article 6), Bottomry Bond (Article 16), Mortgage of a Crop
(Article 41), Respondentia Bond (Article 58), or Security
Bond of Mortgage Deed (Article 59)—
(a) when possession of the property or any part of the The same duty as is leviable on a
property comprised in such deed is given by the mortgagor conveyance under clause (a), (b) (or)
or agreed to be given; (c), as the case may be, of Article 22,
for the amount secured by such deed.
(b) when possession is not given or agreed to be given as 0.5 % of the amount secured by such
aforesaid. deed, subject to minimum of Rs.
1,000/- and maximum of Rs.
10,00,000/-
(Rupees Ten Lakhs).
Explanation I —A mortgagor who gives to the mortgagee a
power of attorney to collect rents, or a lease of the property
mortgaged or part thereof, is deemed to give possession
within the meaning of this article.
Explanation II —Where in the case of an agreement to
mortgage the amount or part thereof sought to be secured by
such an agreement is advanced or disbursed to the mortgagor
without execution of a mortgage-deed, then such an
agreement to mortgage shall, notwithstanding anything
contained in clause (6) of section 2, become chargeable
under this Article as mortgage-deed on the date of making of
such advance or disbursement either in part or in whole.
(c) when a collateral or auxiliary or additional or substituted Rs. 500/-
security, or by way of further assurance for the above-
mentioned purpose where the principal or primary security is
duly stamped.
Explanation. —For the purpose of this clause, ―the principal
or primary security‖ shall mean, the security created under
clause (a) or (b) above.
Exemptions—
(1) Instruments executed by persons taking advances under
the Land Improvement Loans Act, 1883, or the
Agriculturists‘ Loans Act, 1884 or by their sureties as
security for the repayments of such advances.
(2) Letter of hypothecation accompanying a bill of exchange.
41. MORTGAGE OF A CROP, including any instruments
evidencing an agreement to secure the repayment of a loan
made upon any mortgage of a crop, whether the crop is or is
not in existence at the time of the mortgage-116 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(a) when the loan is repayable not more than three months
from the date of the instrument—
for every sum secured not exceeding Rs. 200/-; Re 1/-
and for every Rs. 200/- or part thereof secured in excess of Re 1/-
Rs. 200/-.
(b) when the loan is repayable more than three months, but
more than eighteen months, from the date of the
instrument—
for every sum secured not exceeding Rs. 100/-; Re 1/-
and for every Rs. 100/- or part thereof secured in excess of Re 1/-
Rs. 100/-.
42 NOTARIAL ACT, that is to say, any instrument, Rs. 50/-
endorsement, note, attestation, certificate of entry not being a
Protest (No. 51) made or signed by a Notary Public in the
execution of the duties of his office, or by any other person
lawfully acting as a Notary Public.
See also Protest of Bill or Note (No. 51).
43. NOTE OF MEMORANDUM, sent by a Broker Agent to his
Principal intimating the purchase or sale on account of such
Principal—
(a) of any goods, exceeding in value Rs. 20/-; Re 1/-
(b) of any stock or marketable security exceeding in value Subject to a maximum of fifty
twenty rupees. rupees, Re 1/- for every Rs. 10,000/-
or part thereof of the value of the
stock or security.
44. NOTE OF PROTEST BY THE MASTER OF A SHIP Rs. 300/-
See also Protest by the Master of a Ship (No. 52).
45. ORDER FOR THE PAYMENT OF MONEY See Bill of Exchange (No. 13).
46. PARTITION—Instrument of as defined by section 2 (15). 2% of the amount or the market
value of the separated share or
shares of the property.
Note. —The largest share remaining
after the property is partitioned (or,
if there are two or more shares of
equal value and not smaller than any
of the other shares, then one of such
equal shares) shall be deemed to be
that from which the other shares are
separated.
Provided always that —
(a) when an instrument of partition
containing an agreement to divide
property in severalty is executed and
a partition is effected in pursuance of
such agreement, the duty chargeable
upon the instrument effecting such
partition shall be reduced by the
amount of duty paid in respect of the
first instrument but shall not be less[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 117
than five rupees;
(b) where the instrument relates to
the partition of agricultural land, the
rate of duty applicable shall be Rs.
100/-;
(c) where a final order for effecting a
partition passed by any Revenue
authority or any Civil Court or an
award by an arbitrator directing a
partition, is stamped with the stamp
required for an instrument of
partition, and an instrument of
partition in pursuance of such order
or award is subsequently executed,
the duty on such instrument shall not
exceed Rs. 10/-.
47. PARTNERSHIP—
(1) Instrument of any partnership inclusive of, Limited
Liability Partnership and Joint Venture to run a business,
earn profits and to share profits, whether in cash or in kind—
(a) where there is no share of contribution in partnership, or Rs. 500/-
where such share contribution brought in by way of cash
does not exceed Rs. 50,000/-;
(b) where such share contribution brought in by way of cash 1% of the amount of share
is in excess of Rs. 50,000/-; contribution subject to maximum of
Rs. 15,000/-.
(c) where such share contribution is brought in by way of The same duty as is leviable on a
property, excluding cash; conveyance under clause (a), (b) or
(c), as the case may be, of Article 22,
on the market value of such
property.
(2) Dissolution of partnership or retirement of partner
inclusive of, Limited Liability Partnership and Joint Venture
to run a business, earn profits and to share profits, whether in
cash or in kind—
(a) where on dissolution of the partnership or on retirement The same duty as is leviable on a
of a partner any property is taken as his share by a partner Conveyance under clause (a), (b) or
other than a partner who brought in that property as his share (c), as the case may be, of Article 22,
of contribution in the partnership. on the market value of such
property, subject to a minimum of
Rs. 100/-.
(b) in any other case. Rs. 500/-
48. POLICY OF INSURANCE See Schedule- I
49. POWER OF ATTORNEY not being a Proxy—
(a) when executed for the sole purpose of procuring the Rs. 500/-
registration of one or more documents in relation to a single
transaction or for admitting execution of one or more such
documents;
(b) when required in suits or proceedings under the Rs. 500/-
Presidency Small Cause Courts Act, 1882;
(c) when authorising one person or more to act in a single Rs. 500/-
transaction other than the case mentioned in clause (a);
(d) when authorising one person to act in more than one Rs. 500/-118 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
transaction or generally;
(e) when authorising more than one person to act in single Rs. 500/-
transaction or more than one transaction jointly or severally
or generally;
(f) (i) when given for consideration and authorising to sell an The same duty as is leviable on a
immoveable property; Conveyance under clause (a), (b), or
(c), as the case may be, of Article 22,
on the market value of the property.
(ii) when authorising to sell or transfer immoveable property
without consideration or without showing any consideration,
as the case may be —
(a) if given to the father, mother, brother, sister, wife, Rs. 500/-
husband, daughter, son, grandson, granddaughter or father,
mother, brother or sister of the spouse; and
(b) in any other case; The same duty as is leviable on a
Conveyance under clause (b), or (c),
as the case may be, of Article 22, on
the market value of the property.
(g) when given to a promoter or developer by whatever name The same duty as is leviable on a
called, for construction on, development of, or sale or Conveyance under clause (b), or (c),
transfer (in any manner whatsoever) of, any immoveable as the case may be, of Article 22, on
property. the market value of the property:
Provided that, when proper stamp
duty is paid under clause (d) of
article 5 on an agreement, or records
thereof or memorandum of an
agreement executed between the
same parties and in respect of the
same property, the duty chargeable
under this clause shall be Rs. 100/-.
(h) in any other case. Rs. 500/-
Explanation I — For the purpose of this article more persons
than one when belonging to the same firm shall be deemed to
be one person.
Explanation II —The term ‗registration‘ includes every
operation incidental to registration under the Registration
Act, 1908.
Explanation III —Where under clause (f), duty has been paid
on the power of attorney, and the conveyance relating to that
property is executed in pursuance of power of attorney
between the executant of the power of attorney and the
person in whose favour it is executed, the duty on
conveyance shall be the duty calculated on the market value
of the property reduced by duty paid on the power of
attorney.
50. PROMISSORY NOTE See Schedule- I
51. PROTEST OF BILL OR NOTE, that is to say, any Rs. 300/-
declaration in writing made by a Notary Public bill or other
person lawfully acting as such, attesting the dishonour of a
Bill of Exchange or Promissory Note.
52. PROTEST BY THE MASTER OF SHIP, that is to say, any Rs. 300/-[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 119
declaration of the particulars of her voyage drawn up by him
with a view to the adjustment of losses or the calculation of
averages, and every declaration in writing made by him
against the charterers or the consignors for not loading or
unloading the ship, when such declaration is attested or
certified by a Notary Public or other person lawfully acting
as such.
53. PROXY See Schedule – I
54. RECEIPTS See Schedule- I
55. RECONVEYANCE OF MORTGAGE PROPERTY Rs. 500/-
56. RECORD OF TRANSACTION (Electronics or otherwise)
effected by a trading member through a stock exchange or
the association referred to in section 10A-
(a) if relating to sale or purchase of Government securities 0.005 % of the value of security.
(b) if relating to purchase or sale of securities, other than
those falling under item (a) above-
(i) in case of delivery 0.005 % of the value of security.
(ii) in case of non-delivery 0.005 % of the value of security.
(c) if relating to futures and options trading 0.005 % of the futures and options
trading.
(d) if relating to forward contracts of commodities traded 0.005% of the value of the forward
through an association or otherwise contract.
Explanation I—
For the purpose of clause (b), "securities" means the
securities as defined in clause (h) of section 2 of the
Securities Contract (Regulation) Act, 1956 (Central Act 42
of 1956).
57. RELEASE, that is to say, any instrument (not being an
instrument as is provided by section 23A) whereby a person
renounces a claim upon other person or against any specified
property-
(a) if the release deed of an ancestral property or part thereof Rs. 1,000/-
is executed by or in favour of brother or sister (children of
renouncer's parents) or son or daughter or son of pre-
deceased son or daughter of pre-deceased son or father or
mother or spouse of the renouncer or the legal heirs of the
above relations;
(b) in any other case. The same duty as is leviable on a
conveyance under clause (a) or (b),
as the case may be, of Article 22, on
the market value of the share,
interest, part or claim renounced.
58. RESPONDENTIA BOND, that is to say, any instrument 1 % of the amount of the loan
securing a loan on the cargo laden or to be laden on board a secured, subject to a minimum of Rs.
ship and making repayment contingent on the arrival of the 500/-.
cargo at the port of destination.
REVOCATION OF ANY TRUST OR SETTLEMENT See
Settlement (Article 60), Trust (Article 66).
59. SECURITY BOND OR MORTGAGE DEED, where such 0.5% for the amount secured by such
security bond or mortgage deed is executed by way of deed subject to the120 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
security for the due execution of an office, or to account for maximum of Rs.
money or other property received by virtue thereof, or by a 10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs)
surety to secure the due performance of a contract, or in Provided that, where on an
pursuance of an order of the court or a public officer, not instrument executed by a person for
being otherwise provided for by the Court Fees Act, 1870 whom a person stands surety and
(Act VII of 1870). executes security bond or a mortgage
Exemptions deed, duty has been paid under
Bond or other instrument, when executed, — article 40, then the duty payable
shall be Rs. 100/-.
(a) by any person for the purpose of guaranteeing that the
local income derived from private subscriptions to a
charitable dispensary or hospital or any other object of public
utility shall not be less than a specified sum per mensem;
(b) by person taking advances under the Land Improvement
Loans Act, 1882, or the Agriculturists Loans Act, 1884, or
by their sureties as security for the repayment of such
advances;
(c) by officers of the Government or their sureties to secure
the due execution of an office or due accounting for money
or other property received by virtue thereof.
60. SETTLEMENT—
A. Instrument of—
including a deed of dower—
(i) where the settlement is made for a religious or charitable 2% of a sum equal to the amount
purpose. settled or the market value of the
property settled.
(ii) in any other case. The same duty as is leviable on a
Conveyance under clause (a), (b), or
(c), as the case may be, of Article 22,
for a sum equal to the amount settled
or the market value of the property
settled:
Provided that, where an agreement
to settle is stamped with the stamp
required for an instrument of
settlement and an instrument of
settlement in pursuance of such
agreement is subsequently executed,
the duty on such instrument shall not
exceed Rs. 10/-:
Provided further that, where an
instrument of settlement contains
any provision for the revocation of
the settlement, the amount or the
value of the property settled shall,
for the purposes of duty, be
determined, as if no such provisions
were contained in the instrument.
Exemption—
Deed of dower executed on the occasion of, or in connection
with, marriage between Muhammadans, whether executed
before or after the marriage.
B. Revocation of—
(i) in respect of settlement described in sub-clause (i) of Rs. 500/-[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 121
clause A.
(ii) in respect of settlement described in sub-clause (ii) of Rs. 500/-
clause A.
61. SHARE WARRANTS to bearer issued under the Companies Rs. 5/- for every Rs. 500/- or part
Act, 1956 thereof
Exemptions-
Share warrant when issued by a Company in pursuance of
the Company‘s Act, 1956, section 114, to have effect only
upon payment, as composition for that duty, to the Collector
of Stamp Revenue of—
(a) One-and-a-half per centum of the whole subscribed
capital of the company; or
(b) if any company which has paid the said duty or
composition in full subsequently issues an addition to its
subscribed capital, one-and-a-half per centum of the
additional capital so issued.
SCRIP. See Certificate (No. 18).
62. SHIPPING ORDER for or relating to the conveyance of Rs. 100/-
goods on board of any vessel.
63. SURRENDER OF LEASE including an agreement for
surrender of lease-
(a) without any consideration; Rs. 1,000/-
(b) with consideration The same duty as is leviable under
clause (a), (b), or (c), of Article 22
on the amount of consideration.
Explanation —
For the purposes of this Article, return of money paid as
advance, on security deposit by lessee to the lessor shall not
be treated as consideration for the surrender.
64. TRANSFER (whether with or without consideration).
(a) of debentures, being marketable securities whether the 0.5% of the consideration amount of
debenture is liable to duty or not, except debentures provided the debenture
for by section 8 of the Indian Stamp Act, 1899.
Explanation —
For the purposes of this clause, the term ‗debenture‘ includes
debenture stock
(b) of any interest secured by bond, mortgage-deed or policy Rs. 500/-
of insurance;
(c) of any property under section 22 of the Administrator‘s Rs. 500/-
General Act, 1963;
(d) of any trust property without consideration from one Rs. 500/-
trustee to another trustee, or from a trustee to a beneficiary.
Exemptions—
Transfers by endorsement—
(a) of a bill of exchange, cheque or promissory note;
(b) of a bill of lading, delivery order, warrant for goods or
other mercantile document or title to goods;
(c) of a policy of insurance;
(d) of securities of the Central Government.
65. TRANSFER OF LEASE by way of assignment and not by The same duty as is leviable on lease122 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
way of underlease or by way of decree or final order passed under clause (i), (ii), (iii) or (iv), as
by any Civil Court or any Revenue Officer. the case may be, of Article 33, for
the remaining period of Lease
66. TRUST
A. Declaration of, or concerning, any property when made
by any writing not being a Will—
(a) where there is disposition of property—
(i) where the Trust is made for a religious or charitable 2% a sum equal
purpose; to the amount settled or market value
of the property settled
(ii) in any other case. The same duty as is leviable on a
conveyance under clause (a), (b), or
(c), as the case may be, of Article 22,
for a sum equal to the amount settled
or the market value of the property
settled.
(b) where there is no disposition of property—
(i) where the trust is made for religious or charitable purpose. Rs. 500/-
(ii) in any other case Rs. 500/-
B. Revocation of, or concerning, any property when made by Rs. 500/-
any instrument other than a Will.
See also Settlement (Article 60)
67. WARRANT FOR GOODS, that is to say, any instrument Rs. 20/-
evidencing the title of any person therein named, or his
assigns, or the holder thereof, to the property in any goods
lying in or upon any dock, warehouse or wharf, such
instrument being signed or certified by or on behalf of the
person in whose custody such goods may be.
68. WORKS CONTRACT, that is to say, a contract for works
and labour or services involving transfer of property in goods
(whether as goods or in some other form) in its execution
and includes a sub-contract—
(a) where the amount or value set forth in such contract does Rs. 500/-
not exceed Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs).
(b) where it exceeds Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakhs). Rs. 500/- plus 0.1 % of the amount
above Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten
Lakhs) subject to maximum of
Rs. 25,00,000/- (Rupees Twenty-
Five Lakhs)”.
[F. No. U-11025/2/2021-UTL]
ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.
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