Date: 2022-01-18 Category: Extra Ordinary State: Union Government Country: India

The Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of State laws)Second order, 2022

Issued by Ministry of Home Affairs · UT DIVISION

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Executive Summary & Key Takeaways

                    Okay, I will analyze the provided policy text and generate the report as requested, focusing on providing an informative analysis based solely on the text provided.

**Report: Analysis of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Adaptation of State Laws Second Order, 2022**

**1. Executive Summary:**

This report analyzes the "Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Adaptation of State Laws Second Order, 2022." This order, enacted under Section 19 of the Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Merger of Union territories Act, 2019, adapts several state laws to the newly merged Union Territory. Key findings reveal significant amendments primarily focusing on updating existing laws, adapting them to the new administrative structure, and introducing provisions related to animal preservation, tourism regulation, and public health management within the Union Territory.

**2. Introduction:**

This report provides an overview and analysis of the "Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Adaptation of State Laws Second Order, 2022" (hereafter referred to as "the Order"). The purpose of this report is to inform affected industries, stakeholders, and the public about the key provisions, changes, and implications of this Order based solely on the provided policy text.

**3. Policy Overview:**

*   This Order represents an amendment and adaptation of existing State laws.
*   **Core Objectives (Inferred):**
    *   To integrate and adapt existing laws from the constituent territories (Dadra and Nagar Haveli, and Daman and Diu) into a unified legal framework for the merged Union Territory.
    *   To update existing laws to reflect current needs and circumstances within the Union Territory, particularly concerning animal preservation, tourism, and public health.
    *   To delegate and define authority for implementing and enforcing these adapted laws.

**4. Background and Rationale:**

The merger of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu into a single Union Territory necessitates the adaptation of existing laws to create a coherent legal system. This Order likely addresses inconsistencies and gaps in the legal framework arising from the merger. The amendments included suggest a focus on harmonizing regulations and addressing specific needs within the merged territory.  The adaptation seems to focus on industries that deal with public safety (animal preservation, health) and revenue from tourism.

**5. Key Provisions / Changes:**

This Order introduces significant changes to several existing State laws applicable to the Union Territory. The following summarizes key amendments, focusing on specific changes introduced by the provided text:

*   **The Bombay Land Improvement Schemes Act, 1942:** Includes Daman and Diu, expands rainwater harvesting and conservation, and modifies financial aspects.
*   **The Bombay Animal Preservation Act, 1954:** Adds Daman and Diu, defines "scheduled animal," substitutes provisions related to animal slaughter, introduces prohibitions on transporting animals for slaughter and selling/buying beef, increases penalties, and defines application for permits. *This significantly alters the regulation of animal slaughter and beef trade within the Union Territory. It increases the penalties for violations and places additional restrictions.*
*   **The Goa, Daman and Diu Khadi and Village Industries Board Act, 1965:** Changes "Goa" to "Dadra and Nagar Haveli and", redefines Government, and omits subsection.
*   **The Goa, Daman and Diu StateAid to Industries Act, 1965:** Changes "Goa" to "Dadra and Nagar Haveli and" and changes the clause in section 2 and omits a subsection.
*   **The Goa, Daman and Diu Plant Diseases and Pests Act, 1976:** Changes "Goa" to "Dadra and Nagar Haveli and", adds assessor and amends definition and inserts compensation for destroyed crop or trees.
*   **The Goa, Daman and Diu Anatomy Act, 1976:** Changes "Goa" to "Dadra and Nagar Haveli and", substitutes clause, adds natural death definition, inserts clause ii, inserts section 5A to 5D. *This section now allows dead bodies to be donated and used for medical purposes.*
*   **The Goa, Daman and Diu Prevention of Cow Slaughter Act, 1978:** Changes "Goa" to "Dadra and Nagar Haveli and", adds bull, bullock, ox, omits section 4, substitutes section 5, and omits subsection 3. *This expands the act.*
*   **The Goa, Daman and Diu Ancient Monuments and Archeological Sites and Remains Act, 1978:** Changes "Goa" to "Dadra and Nagar Haveli and", substitutes clause, introduces restoration of ancient monument, and substitutes The Land Acquisition Act, 1894.
*   **The Goa, Daman and Diu Registration of Tourist Trade Act, 1982:** Changes "Goa" to "Dadra and Nagar Haveli and", substitutes Administrator for Government, inserts and substitutes various clauses, inserts section 10A, Licensing of 13A, and registration of tour operators. *This provides greater licensing requirements and regulations for people operating in the tourist industry.*
*   **The Goa, Daman and Diu Public Health Act, 1985:** Changes "Goa" to "Dadra and Nagar Haveli and", substitutes and inserts several clauses, introduces screening for migrants.

**6. Target Audience and Stakeholders:**

Based on the provided text, the directly affected audience and stakeholders include:

*   Farmers and landowners within the Union Territory.
*   Businesses involved in animal trade, slaughter, and beef production.
*   Khadi and Village Industries operating in the Union Territory.
*   Industries receiving state aid.
*   Plantation owners and agricultural businesses.
*   Medical institutions and practitioners involved in anatomy and medical research.
*   Individuals involved in the tourism industry (hoteliers, travel agents, tour operators, water sports operators, online service providers).
*   Public health officials and healthcare providers within the Union Territory.
*   Residents of the Union Territory in general, concerning public health and safety.

**7. Implementation Aspects (Inferred):**

*   **Responsible Agencies/Bodies:**
    *   The Administrator of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.
    *   Health Officers and other officials within the Health Department.
    *   Prescribed authorities designated under specific Acts (e.g., The Goa, Daman and Diu Registration of Tourist Trade Act, 1982).
    *   Police officials, for enforcement purposes.
*   **Timelines/Procedures:** The text specifies timelines for various actions, including:
    *   Applying for registration as a tour operator/water sports operator (within three months of commencement).
    *   Renewal of permits for operating ambulance vans (three months before expiry).
    *   Issuance of notices to abate nuisances (within seven days of information).
    *   Appealing awards related to compensation for destroyed crops/trees (within thirty days).

**8. Expected Outcomes / Impact of Changes:**

The intended outcome of these specific changes is likely:

*   A more harmonized and efficient legal framework for the merged Union Territory.
*   Improved regulation and oversight of animal preservation and trade.
*   Enhanced development and operation of Khadi and Village Industries.
*   Greater regulatory oversight of all tourism-related businesses.
*   Strengthened public health measures, including disease control and sanitation.

**9. Conclusion:**

The "Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Adaptation of State Laws Second Order, 2022" represents a significant step in consolidating the legal framework of the merged Union Territory. The amendments introduced, particularly in areas such as animal preservation, tourism, and public health, demonstrate a focus on adapting existing laws to the specific needs and challenges of the new administrative entity. The changes are significant to related industries.
                

Key Entities Referenced

INDIA: Country issuing the gazette notification. NEW DELHI: Location of publication: NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2022 JANUARY 18, 2022: Date of publication of the gazette notification. PAUSHA 28, 1943: Date of publication according to the Saka calendar. THE GAZETTE OF INDIA: Title of the publication. MINISTRY OF HOME AFFAIRS: The publishing ministry. Union Territory Division: Division within the Ministry of Home Affairs. ORDER: Type of document being published. Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu: The Union Territory to which the order applies. Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Merger of Union territories Act, 2019: Act of Parliament under which the order is issued. 44 of 2019 Central Government: The entity issuing the order. Official Gazette: Official publication for the order. General Clauses Act, 1897: Law used for interpretation. 10 of 1897 territory of India: Jurisdiction where the General Clauses Act, 1897 applies. State Law: Laws that are being adapted. Schedule: A list of laws and regulations to be adapted/modified. THE BOMBAY LAND IMPROVEMENT SCHEMES ACT, 1942: State law to be modified. 28 of 1942 State of Gujarat: State in which the Bombay Land Improvement Schemes Act was in force. THE BOMBAY ANIMAL PRESERVATION ACT, 1954: State law to be modified. LXXXII of 1954 THE GOA, DAMAN AND DIU KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD ACT, 1965: State law to be modified. 21 of 1976 President: Appointing authority under article 239 of the Constitution. article 239 of the Constitution: Constitutional article regarding administration of Union Territories. THE GOA, DAMAN AND DIU STATEAID TO INDUSTRIES ACT, 1965: State law to be modified. 15 of 1965 THE GOA, DAMAN AND DIU PLANT DISEASES AND PESTS ACT, 1976: State law to be modified. 12 of 1976 THE GOA, DAMAN AND DIU ANATOMY ACT, 1976: State law to be modified. 21 of 1976 THE GOA, DAMAN AND DIU PREVENTION OF COW SLAUGHTER ACT, 1978: State law to be modified. 13 of 1978 THE GOA, DAMAN AND DIU ANCIENT MONUMENTS AND ARCHEOLOGICAL SITES AND REMAINS ACT, 1978: State law to be modified. 1 of 1979 Land Acquisition Act, 1894: Act to be substituted by Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. Central Act 1 of 1894 Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013: Act to be used for land acquisition. Central Act 30 of 2013 THE GOA, DAMAN AND DIU REGISTRATION OF TOURIST TRADE ACT, 1982: State law to be modified. 10 of 1982 Emigration Act, 1983: Central Act 31 of 1983. Indian Penal Code, 1860: 45 of 1860 THE GOA, DAMAN AND DIU PUBLIC HEALTH ACT, 1985: State law to be modified. 25 of 1985 Goa, Daman and Diu Village Panchayat Regulations, 1962: 9 of 1972 substitute Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Panchayat Regulation, 2012 5 of 2012 Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Panchayat Regulation, 2012: 5 of 2012; replaces Goa, Daman and Diu Village Panchayat Regulations, 1962 9 of 1972 Goa, Daman and Diu Municipalities Act, 1968: 7 of 1969 substitute Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Municipal Council Regulation, 2004 2 of 2014. Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Municipal Council Regulation, 2004: 2 of 2014; replaces Goa, Daman and Diu Municipalities Act, 1968 7 of 1969. Electricity Department: Department to disconnect electricity for non-compliance. Public Works Department: Department to disconnect water supply for non-compliance. Judicial Magistrate First Class: Court that handles violations. National Malaria Eradication Programme: Programme to be implemented to screen migrant labourers Union Territory Medical College: Location for Blood Banks to send blood specimen

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                रजजस्ट्री स.ं डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
सी.जी.-डी.एxलx.x-GअID.-E1x8xx0 12022-232725
CG-DL-E-18012022-232725
ऄसाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—ईप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राजधकार स ेप्रकाजित
PUBLISHED BY AUTHORITY
स.ं 231] नइ ददल्ली, मगं लवार, जनवरी 18, 2022/पौष 28, 1943
No. 231] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 18, 2022/PAUSHA 28, 1943
गहृ मत्रं ालय
(सघं राज्य क्षत्रे प्रभाग )
अदिे
नइ ददल् ली, 18 जनवरी, 2022
का.अ. 235(ऄ).—केंद्रीय सरकार, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (सघं राज्य क्षेत्र का जवलय)
ऄजधजनयम, 2019 (2019 का 44) की धारा 19 के द्वारा प्रदत्त िजियों, और आस जनजमत्त ईसे समथ थ बनान े वाली ऄन् य
सभी िजियों का प्रयोग करत े हुए, दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र की बाबत जन्‍न जलजखत
अदेि देती ह,ै ऄथाथत:-
1. संजक्षप् त नाम और प्रारंभ - (1) आस अदेि का संजक्षप्त नाम दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (राज्य
जवजध का ऄनुकूलन) जद्वतीय अदेि, 2022 ह।ै
(2) यह राजपत्र में आनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
2. साधारण खंड ऄजधजनयम, 1897(1897 का 10) आस अदेि के जनवथचन के जलए ईसी प्रकार लाग ू होगा जजस प्रकार
यह भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त जवजधयों के जनवथचन के जलए लाग ूहोता ह।ै
3. आसके प्रकािन की तारीख से ही, आस अदेि की ऄनुसूची म ें ईजल्लजखत ऄजधजनयमों और जवजनयमों का, जब तक
सक्षम जवधान-मंडल या ऄन् य सक्षम प्राजधकरण द्वारा जनरजसत या संिोजधत नहीं दकया जाए, आस अदेि से सलं ग् न
ऄनुसूची द्वारा जनदेजित ऄनुकूलनों और ईपांतरणों के ऄध् यधीन, प्रभावी होगा या यदद आस प्रकार जनदेजित दकया
जाए तो यह जनरजसत हो जाएगा।
338 GI/2022 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
4. जहां आस अदेि में यह ऄपेक्षा की जाती ह ै दक ऄजधजनयम या जवजनयम की दकसी जवजनर्ददष् ट धारा या दकसी भाग म ें
कजतपय िब् दों के जलए कजतपय िब् द रखे जाएगं े या कजतपय िब् दों का लोप दकया जाएगा, वहां ऐसे प्रजतस्ट् थापन या
लोप, जैसा भी मामला हो, ईसके जसवाय जहां आसके जलए ऄन्य था स्ट्प ष्ट ूपप से ईपबंजधत दकया जाएगा, जहां कहीं
जनर्ददष् ट िब् द ईस धारा या भाग में अत े ह।ैं
5. आस अदेि के ईपबंध, जो दकसी राज्य जवजध या दकसी जवजनयम को ऄनुकूजलत या ईपांतिरत या जनरजसत करत े ह ैं
तादक ईस रीजत, जजसमें प्राजधकरण, जजसके द्वारा या जवजध, जजसके ऄधीन या जजसके ऄनुसार, कोइ िजियां प्रयोग
दकए जाने योग् य ह,ैं को पिरवर्ततत दकया जा सके, दकसी ऄजधसूचना, अदेि, प्रजतबद्धता, जब् ती, ईपजवजध, जनयम या
जवजनयम, जो स्‍ यक ूपप से बनाया गया ह ैया जारी दकया गया ह ैया तारीख 26 जनवरी, 2020 से पूवथ स्‍ यक ूपप
से दकए गए दकसी काय थ को ऄमान् य नहीं करेंग;े तथा दकसी ऐसी ऄजधसूचना, अदेि, प्रजतबद्धता, जब् ती, ईपजवजध,
जनयम, जवजनयम या दकसी ऄन् य चीज का प्रजतसंहरण पिरवतनथ या जनरसन समान रीजत में, समान जवस्ट् तार तक और
समान पिरजस्ट्थजतयों म ें दकया जा सकेगा, मानो यह सक्षम प्राजधकरण द्वारा और ऐसे मामल े को ईस समय लाग ू
ईपबंधों के ऄनुसार, आस अदेि के प्रारंभ के पश् चात बनाया गया था, जारी दकया गया था या दकया गया था।
6. (1) ऄजधजनयम या जवजनयम की दकसी धारा या ईपबंध के लोप या संिोधन या आस अदिे की ऄनुसूची में जवजनर्ददष् ट
दकसी जवजध के जनरसन से जन्‍न जलजखत प्रभाजवत नहीं होगा —
(क) आस प्रकार लोप या संिोजधत या जनरजसत की गइ दकसी ऐसी धारा या ईपबंध या जवजनयम या जवजध
या ईसके ऄधीन स्‍ यक ूपप से की गइ या प्रजतकूल ूपप स े प्रभाजवत हुइ दकसी चीज का पूवथवतत
प्रवतथन;
(ख) आस प्रकार लोप या जनरजसत की गइ दकसी ऐसी धारा या ईपबंध के ऄधीन ऄर्तजत, प्रोद्भूत या ईपगत
कोइ ऄजधकार, जविेषाजधकार, दाजयत् व या देयता ;
(ग) आस प्रकार लोप या जनरजसत की गइ दकसी ऐसी धारा या ईपबंध के जवूपद्ध दकए गए दकसी ऄपराध की
बाबत ईपगत कोइ िाजस्ट्त, समपहरण या दडं ; या
(घ) ईपयुथक् त दकसी ऐसे ऄजधकार, जविेषाजधकार, दाजयत् व, देयता, िाजस्ट्त, समपहरण या दडं की बाबत
कोइ ऄन् वेषण, जवजधक कायथवाही या ईपचार और ऐसा कोइ ऄन् वेषण, जवजधक कायथवाही या ईपचार
िुूप दकया जा सकेगा, जारी रखा जा सकेगा या प्रवृत्त दकया जा सकेगा और ऐसी कोइ िाजस्ट्त,
समपहरण या दंड ऄजधरोजपत दकया जा सकेगा, मानो दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव
(संघ राज्य क्षेत्रों का जवलय) ऄजधजनयम, 2019 या यह अदिे प्रवृत्त नहीं हुअ था।
(2) ईप-पैरा (1) में ऄंतर्तवष्ट ईपबंध के ऄध् यधीन, दकसी ऐसी जवजध या जवजनयमों के ऄधीन की गइ कोइ चीज या कोइ
कारथवाइ (की गइ कोइ जनयुजि या प्रत् यायोजन, जारी की गइ ऄजधसूचना, ऄनुदेि या जनदेि, जवरजचत ईपजवजध या स्ट् कीम,
प्राप् त प्रमाण-पत्र, ददया गया ऄनुज्ञा पत्र या ऄनुज्ञजप्त या प्रभावी रजजस्ट् रीकरण या जनष्प ाददत करार सजहत) दादरा और
नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र पर ऄब जवस्ट् तािरत और लाग ू जवजधयों के तत्स्ट् थायी ईपबंधों के ऄधीन
दकया गया या जलया गया माना जाएगा और तदनुसार प्रवृत्त बना रहगे ा जब तक दक दादरा और नागर हवेली तथा दमण
और दीव राज्य क्षेत्र म ें ऄब जवस्ट् तािरत जवजधयों के ऄधीन की गइ दकसी चीज या की गइ दकसी कारथवाइ द्वारा ऄजधरमिजमत
नहीं दकया गया हो।
ऄनुसूची
(पैरा 3 देखें)
1. राज्य जवजध
1. ब्‍ब इ भजू म सधु ार स्ट्क ीम ऄजधजनयम, 1942
(1942 का 28)
(तत्क ालीन दादरा और नागर हवले ी सघं राज्य क्षत्रे के जलए यथा प्रयोज्य, गजु रात राज्य म ेंयथा प्रभावी)
1. मूल ऄजधजनयम म,ें वृहत्त नाम में, धारा 1 की ईप-धारा (2) म,ें ईप-धारा (1) और (1-कक) म,ें धारा 2 के "हवेली" के
पश् चात् "और दमण और दीव" ऄंतःस्ट्थाजपत करें ।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 3
2. प्रस्ट्तावना म,ें "अपूर्तत" के पश् चात् "वषा थजल संचयन और संरक्षण" ऄतं ःस्ट्थाजपत करें ।
3. धारा 2. - ईप-धारा 5क म,ें "1971" के पश् चात ् "और गोवा, दमन और दीव भूजम राजस्ट्व संजहता, 1968" ऄंतःस्ट्थाजपत
करें ।
4. धारा 4 – ईप-धारा (1) के खंड (iii) म,ें "कुओं" के पश् चात ् "वषाथ जल संचयन और सरं क्षण, भूजमगत टैंकों, तालाबों, चेक
डैम, खाआयों का जनमाथण, खोदे गए कुओं का जनमाथण, खाआयों का जनमाथण, पुनरसंभरण कुओं का जनमाथण” ऄतं ःस्ट्थाजपत करें
।
5. धारा 12-क - "पचास" के स्ट्थान पर "पांच हजार" रखें।
2. ब्‍ब इ पि ुपिररक्षण ऄजधजनयम, 1954
(1954 का 82)
(तत्क ालीन दादरा और नगर हवले ी सघं राज्य क्षत्रे के जलए यथा प्रयोज्य, गजु रात राज्य म ेंयथा प्रभावी)
1. मूल ऄजधजनयम म,ें वृहत्त नाम म,ें धारा 1 की ईप-धारा (2), धारा 3 के खंड (1) और धारा 14 की ईप-धारा (2) म ें ,
जहां कहीं भी अता हो "हवेली" के पश् चात् " और दमनऔर दीव ” ऄंतःस्ट्थाजपत करें ।
2. धारा 3. - खंड (4) के बाद, ऄंतःस्ट्थाजपत करें :
"(5) "ऄनुसूजचत पि"ु से ऄनुसचू ी में जनर्ददष्ट कोइ पिु ऄजभप्रेत है; और राज्य सरकार, अजधकािरक राजपत्र में ऄजधसूचना
द्वारा , पिुओं की ईस प्रजाजत के पिररक्षण की अवश्यकता पर जवचार करन े के पश् चात,् पिुओं की दकसी भी प्रजाजत को
ऄनुसूची में जोड़ सकती ह।ै ”
3. धारा 5-
(i) ईप-धारा (1क) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत ईप-धारा रखी जाएगी, ऄथाथत:्-
"1क. ईप-धारा (1) के ऄधीन जनम्नजलजखत के संबंध में कोइ प्रमाण पत्र प्रदान नहीं दकया जाएगा-
(क) गाय;
(ख) गाय का बछड़ा, चाह ेवह नर हो या मादा और यदद नर ह ैतो चाह ेनसबंदी हुअ हो या नहीं;
(ग) बजछया;
(घ) सांड;
(ड.) गाड़ी में जोत े जाने वाले बलै ;
(च) खते म ेंजोते जान े वाले बलै ;
(ii) ईप-धारा (3) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत ईप-धारा रखी जाएगी, ऄथाथत:्-
"(3) आस धारा की कोइ बात जनम्नजलजखत पर लागू नहीं होगी-
(क) गाय, गाय के बछड़े, बजछया, सांड, गाड़ी में जोत े जान े वाले बैल या खते म ें जोत े जाने वाले बैल से जभन्न पंद्रह वष थ स े
ऄजधक ईम्र के दकसी भी पिु का, यथा जवजहत सद्भावपूवथ धार्तमक प्रयोजनों के जलए वध ।
(ख) दकसी भी पिु , जो गाय, गाय के बछड़े, बजछया, सांड, गाड़ी म ें जोत े जान े वाल े बैल या खेत म ें जोत े जान े वाल े बैल
नहीं ह,ैं का यथा जवजहत ऐस ेधार्तमक ददवसों पर वध :
परंत ु सक्षम प्राजधकारी से खंड (क) या खंड (ख) म ेंजनर्ददष्ट वध के जलए जलजखत प्रमाण पत्र प्राप्त दकया गया हो।"
4. धारा 6क और 6ख का ऄतं ःस्ट्थापन — धारा 6 के बाद — जनम्नजलजखत खंड ऄंतःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:्-
वध के जलए जनर्ददष्ट " 6क. (1) कोइ भी व्यजि धारा 5 की ईप-धारा (1क) में जवजनर्ददष्ट दकसी पि ु को आस ऄजधजनयम
पिुओं के पिरवहन के ईपबंधों के ईल्लघं न में या आस ज्ञान के साथ दक आसका आस प्रकार वध दकया जाएगा या वध
पर प्रजतषेध। दकए जान े की संभावना ह,ै संघ राज्य क्षेत्र के भीतर दकसी भी स्ट्थान स े ईसके वध के प्रयोजन के4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
जलए पिरवहन नहीं करेगा या पिरवहन करन े के जलए प्रस्ट्ताव नहीं करेगा या पिरवहन करन े म ें
संजलप्त नहीं होगा ।
परंत ु दकसी व्यजि को वध के प्रयोजन के जलए ऐसे पिु का पिरवहन करन े वाला माना
जाएगा, जब तक दक वह संबंजधत प्राजधकारी या ऄजधकारी या ऐसे दकसी व्यजि की संतुजष्ट के
जलए ईस व्यजि द्वारा यह साजबत नहीं दकया जाता ह ै दक ईसने वास्ट्तजवक कृजष या पिुपालन
प्रयोजन के जलए ऐसे प्राजधकारी या ऄजधकारी से जजसे प्रिासक आस जनजमत्त जनयुि दकया गया है,
से पि ु पिरवहन के जलए ईप-धारा (2) के ऄधीन ऄनुमजत प्राप्त दकया ह।ै ।
(2) (क) कोइ भी व्यजि धारा 5 की ईपधारा (1 क) म ें जनर्ददष्ट दकसी भी पिु के संघ राज्य क्षत्रे के
भीतर दकसी भी स्ट्थान से संघ राज्य क्षेत्र के भीतर दकसी ऄन्य स्ट्थान पर पिरवहन के जलए
जलजखत ूपप में ऄनुमजत दने े के जलए ईप-धारा (1) में जनर्ददष्ट प्राजधकारी या ऄजधकारी को जवजहत
प्रूपप म ेंअवेदन कर सकता ह।ै ।
(ख) यदद, ऄनुमजत प्रदान करन े के जलए ऐसा कोइ अवेदन प्राप्त होने पर, ऐसे प्राजधकरी की राय
ह ै दक ऄनुमजत प्रदान करना ऄजधजनयम के ईद्देश्य के जलए हाजनकारक नहीं होगा, तो वह ऐसे
प्रूपप म ें और जनधाथिरत िल्ु क के भगु तान पर ऄनुमजत प्रदान कर सकेगा और यह जो यथा जवजहत
जनयमों के ऄनुसार ऄजधरोजपत करने के जलए ईपयिु समझे जाने वाले जनधाथिरत ितों के ऄधीन
ह ै।
(3) जब भी कोइ व्यजि ईप-धारा (1) के ईपबंधों के ईल्लघं न में धारा 5 की ईप-धारा (1क) में
जवजनर्ददष्ट दकसी भी पिु का पिरवहन करता ह ै या पिरवहन का कारण बनता ह,ै तो ऐसे वाहन
या ऐसे पिु के पिरवहन में ईपयोग दकए जाने वाले दकसी भी वाहन के साथ पिु, ऐसे प्राजधकारी
या ऄजधकारी, जजसे प्रिासक आस जनजमत्त जनयुि करे, द्वारा ऄजभग्रहण दकए जाने के जलए दायी
होगा ।
(4) ईप-धारा (3) के ऄधीन आस प्रकार ऄजभग्रहण दकए गए यान या वाहन यथा जवजहत रीजत म ें
सरकार द्वारा ऄजभग्रहण कर जलया जाएगा ।
बीफ या बीफ 6ख. (1) कोइ भी व्यजि प्रत्यक्ष या ऄप्रत्य क्ष ूपप से दकसी भी ूपप में बीफ या बीफ ईत्पादों का
ईत्पादों को बेचने या जवरमिय करन,े रखन,े स्ट्टोर करने, पिरवहन करन,े जवरमिय या जवरमिय की पेिकि या बात नहीं
खरीदने संबंधी पर करेगा।
प्रजतषेध।
(2) जब भी कोइ व्यजि बीफ या बीफ ईत्पादों का पिरवहन करता ह ै या पिरवहन करवाता है,
तो ऐसे बीफ या बीफ ईत्पादों के साथ ऐसे बीफ या बीफ ईत्पादों के पिरवहन में आस्ट्तेमाल जान े
वाले यान या वाहन, सक्षम प्राजधकरण या ऄजधकारी या आस जनजमत्त जनयुि प्रिासक द्वारा
ऄजभग्रजहत करने के जलए दायी होगे।
(3) ईप-धारा (3) के ऄधीन आस प्रकार ऄजभग्रजहत दकए गए यान या वाहन यथा जनधािथ रत
तरीके से सरकार द्वारा ऄजभग्रजहत कर जलए जाएंगे ।
स्ट् पष्ट ीकरण - आस धारा के प्रयोजन के जलए "बीफ" से दकसी भी ूपप में धारा 5 की ईप-धारा
(1क) म ेंजवजनर्ददष्ट दकसी भी पिु का मांस ऄजभप्रेत ह।ै "
5. धारा 8- धारा 8 के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत धारा रखी जाएगी, ऄथातथ ्:-
िाजस्ट्त " 8. (1) जो कोइ भी धारा 5 की ईप-धारा (1) के ईपबंधों का ईल्लघं न करत े हुए, जबना दकसी
प्रमाण पत्र के दकसी पि ु का वध करता ह,ै जजसके जलए ऐसा प्रमाण पत्र अवश्यक ह,ै ईसे
दोषजसजद्ध होने पर जुमाथन े स े जो दस हजार रुपय े तक हो सकेगा तथा कारावास स े जजसकी
ऄवजध एक वष थ तक हो सकेगी, दजण्डत दकया जाएगा।
(2) जो कोइ धारा 5 की ईप-धारा (1) के ईपबंधों का ईल्लंघन करत े हुये धारा 5 की ईप-धारा
(1 क) में जवजनर्ददष्ट दकसी भी पिु का वध करता ह,ै ईसे दोषजसजद्ध होने पर,कारावास से, जो[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 5
अजीवन कारावास तक हो सकेगी ककतु दस वष थ से कम नहीं होगी, दजण्डत दकया जाएगा और
पााँच लाख रुपए तक के जुमाथने के साथ जो एक लाख रुपए रुपए से कम नहीं होगा |
(3) जो कोइ धारा 6 के प्रावधानों का ईल्लंघन करता ह,ै ईसे दोषजसजद्ध होने पर दस हजार रुपए
तक के जुमाथन े के साथ कारावास की सजा होगी जजसकी ऄवजध एक वषथ तक की ह।ै
(4) जो कोइ धारा 6क या धारा 6ख के ईपबंधों का ईल्लघं न करता ह,ै ईसे दोषजसजद्ध होने पर
एक लाख रुपए के जुमाथने, जजसे पााँच लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, के साथ कारावास की
सजा होगी जो न्यूनतम सात साल होगी और जजसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है, से दंजडत
दकया जाएगा ।"
6. धारा 9. - "संज्ञेय" के पश् चात् जहा ं कहीं भी यह अता ह,ै "ऄजमानतीय" ऄतं ःस्ट्थाजपत करें और "1898 (1898 का 5" के
स्ट्थान पर "1973 (1974 का 2)" रखें।
7. धारा 15. -ईप-धारा (2) म,ें -
(i) खंड (ग) के पश् चात,् जनम्नजलजखत खंड ऄंतःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:् -
"(गग) धारा 6क के ऄधीन परजमट देन े के जलए अवेदन का प्रूपप, परजमट का प्रूपप, भुगतान की जान े वाली फीस और ित ें
।";
(ii) ईप-धारा (3) म,ें जनम्नजलजखत ईप-धारा ऄंतःस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथाथत:्-
"परंत ु यदद प्रिासक संतुष्ट ह ै दक ऐसी पिरजस्ट्थजतया ाँ जवद्यमान ह ैं जो तत्काल कारथवाइ करना अवश्यक बनाती हैं,
तो वह आस धारा के ऄधीन बनाए जाने वाल ेदकसी भी जनयम के पूवथ प्रकािन से छूट द े सकता ह"ै ।
3. गोवा, दमन और दीव खादी और ग्रामोद्योग बोड थऄजधजनयम, 1965
(1976 का 21)
1. मूल ऄजधजनयम म,ें वृहत्त नाम में, प्रस्ट्तावना म,ें संजक्षप् त नाम में, धारा 1 की ईप-धारा (2) म,ें धारा 2 के खंड (क) म ें
और धारा 3 की ईप-धारा (1) में, जहां कहीं भी हो "गोवा" के स्ट्थान पर "दादरा और नागर हवेली और" रखें।
2 . धारा 2-खंड (ग) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत खंड रखा जाएगा, ऄथाथत्:-
"(ग) "सरकार" से संजवधान के ऄनच्ु छेद 239 के ऄधीन राष्ट्रपजत द्वारा जनयिु प्रिासक की ऄध्यक्षता म ें दादरा और नागर
हवेली तथा दमण और दीव का संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन ऄजभप्रते ह।ै "
3. धारा 29 - ईपधारा (3) का लोप करें।
4. धारा 30. - ईपधारा (3) का लोप करें।
5. धारा 34. - ईपधारा (3) का लोप करें।6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
4. गोवा, दमन और दीव राज्य-ईद्योगों को सहायता ऄजधजनयम, 1965
(1965 का 15)
1. मूल ऄजधजनयम म,ें वृहत नाम में, प्रस्ट्तावना म,ें संजछप्त नाम में और धारा 1 की ईप-धारा (2) म,ें जहां कहीं भी अता ह ैं
"गोवा" के स्ट्थान पर "दादरा और नगर हवेली और" रखें।
2. धारा 2.- खडं (ख), “25000/-" के जलये “1,00,000" रखें।
3. धारा 3 - ईप-धारा (4) का लोप करें।
5. गोवा, दमन और दीव प्लाटं जडजीज एडं पस्ट्े ्स ऄजधजनयम, 1976
(1976 का 12)
1. मूल ऄजधजनयम म,ें वृहत नाम में, प्रस्ट्तावना म,ें संजछप्त नाम में और धारा 1 की ईप-धारा (2) म,ें जहां कहीं भी अता ह ैं
"गोवा" के स्ट्थान पर "दादरा और नगर हवेली और" रखें।
2. धारा 2-
(i) खंड (क) के पश् चात ्, जनम्नजलजखत खडं ऄंतःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत्: -
"(कक) "ऄसेसर" से धारा 13 के ऄधीन जनयुि ऄसेसर ऄजभप्रते ह"ै ;
(ii) खंड (ग) म,ें "गोवा, दमन और दीव सरकार" के स्ट्थान पर "संजवधान के ऄनच्ु छेद 239 के ऄधीन राष्ट्रपजत द्वारा जनयिु
प्रिासक की ऄध्यक्षता म ेंदादरा और नागर हवले ी तथा दमन और दीव के संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन" रखें।
3. धारा 4. —ईप-धारा (1) म,ें खंड (ii) "पुरुष" िब्द का लोप करें।
4. धारा 5. - खंड (ii) में "पुरुष" िब्द का लोप करें।
5. धारा 8क स े8घ का ऄतं :स्ट्थ ापन — धारा 8 के पश् चात,् जनम्नजलजखत धाराएं ऄंतःस्ट्थाजपत की जाएंगी, ऄथाथत:्-
फसल पौधों या " 8क (1) यदद, धारा 7 या धारा 8 के ऄधीन कोइ जनवारक या ईपचारात्मक ईपाय करन े
पेड़ों के नष्ट होन े के दौरान , जनरीक्षण ऄजधकारी जन्‍न जलजखत को नष्ट कर दते ा ह ै या नष्ट करन े का करन े के
पर प्रजतकर। जलए कािरत करता ह।ै
(क) कोइ फसल या पेड़ जो दकसी कीड़े से या पौध े की बीमारी से संरमिजमत है, या
(ख) कोइ भी जजनमें स े कुछ या सभी कीड़े या पौधों की बीमारी से संरमिजमत ह ैं और जो
आतनी बारीकी से ईगाए जात े ह ैं दक प्रत्येक पौध े को ऄलग-ऄलग आलाज करना व्यावहािरक
नहीं ह,ै या
(ग) कोइ भी फसल, पौधे या पेड़, जो ईस समय दकसी कीड़े या पौध े की बीमारी स े
संरमिजमत नहीं ह,ैं ऄन् वेषण ऄजधकारी की राय म,ें आस तरह के संरमिमण के जलए दायी ह,ैं
ऄन् वेषण ऄजधकारी भूजम या पिरसर, जजस पर ऐसे फसल पौधे या पड़े ईगाए गए थ,े का
कब्जा करन े वाल े को फसल के पौधों या नष्ट हुए पड़े ों का जववरण और ईनके मल्ू य का
ऄनुमान लगाते नोिटस दगे ा ।
(2) जब ईप-धारा (1) के ऄधीन कोइ फसल, पौधे या पेड़ नष्ट हो जाते हैं, तो कब्जाधारी
धारा 8घ में ददए गए तरीके से जवजहत प्रजतकर का हकदार होगा।
कब्जाधारी द्वारा 8ख. यदद कोइ कब्जाधारी धारा 3 के ऄधीन जारी ऄजधसूचना द्वारा दकए जान े के
नष्ट की गइ जलए जनदेजित कोइ जनवारक या ईपचारात्मक ईपाय करने में दकसी फसल, पौधों या
फसल, पौधे या पेड़ों को ऐसे जनदेि के ऄनुसार नष्ट कर देता ह,ै तो धारा 8क के ऄधीन ऐसी फसल,
पेड़ के जलए पौधे या पेड़ ऄन् वेषण ऄजधकारी द्वारा नष्ट कर ददए जान े के पश् चात वह जजस तरह[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 7
प्रजतकर। के प्रजतकर का हकदार होता, वसै े ही प्रजतकर का हकदार होगा ।
प्रजतकर के जलए 8ग प्रजतकर के जलए प्रत्येक दावा जनम्नजलजखत तारीख से एक माह के भीतर ऄसेसर को
प्रदरमिया या दावा। जलजखत ूपप म ेंदकया जाएगा-
(i) धारा 8क की ईप-धारा (1) के ऄधीन ददए गए नोिटस से यदद ईि धारा के ऄधीन दावा
दकया जाता ह,ै या
(ii) फसल, पौधों या पेड़ों के नष्ट होने की तारीख से , जैसा भी मामला हो, यदद दावा धारा 8ख
के ऄधीन दकया जाता ह।ै
ऄसेसर पंचाट 8घ (1) धारा 8ग के ऄधीन दकसी भी दावे की प्राजप्त पर, ऄसेसर ईप-धारा (2) के ईपबंधों के
ऄसेसर; ऄपील ऄधीन, और जवजहत तरीके स े जांच करन े के पश् चात और ऐसे साष्य लेन े के पश् चात जो वह
करना । ईजचत समझ,े आस ऄजधजनयम के ईपबंधों के ऄधीन कब्जेदार को देय प्रजतकर की राजि तय
करेगा और ऐसी राजि प्रदान करेगा ।
(2) प्रजतकर की रकम जन्‍न जलजखत -
(क) धारा 8क की ईप-धारा (1) के खंड (क) म ें जनर्ददष्ट प्रत्येक नष्ट फसल या पड़े के जलए, आसके
मूल्य के अध े से ऄजधक नहीं;
(ख) धारा 8क की ईप-धारा (1) के खंड (ख) में जनर्ददष्ट प्रत् येक प्रकार के नष्ट पौध े के जलए, आसके
मूल्य के दो जतहाइ स ेऄजधक नहीं; तथा
(ग) धारा 8क की ईप-धारा (1) के खंड (ग) में जनर्ददष्ट प्रत्येक नष्ट फसल, पौधे या पेड़ के जलए,
आसके पूण थ मूल्य के बराबर ;
परंत ु आसके जलए कोइ प्रजतकर देय नहीं होगा, दक -
(i) दकसी भी हाजनकारक खरपतवार को नष्ट कर ददया;
(ii) दकसी भी कीड़े, कीट या पौधे की बीमारी के लग जान े या पुन: प्रकट होन े की स्‍भावना नष्ट
करने या रोकन े के जलए नष्ट दकए गए दकसी भी सड़े हुए कपास के पौध े या डंठल;
(iii) धारा 3 के ऄधीन जारी ऄजधसूचना में ईजल्लजखत जनवारक या ईपचारात्मक ईपायों को
करने में कब्जेदार की लापरवाही के कारण ये ईपाय होने के कारण जनरीक्षक की राय में दकसी
भी कीट या पौधे की बीमारी से संरमिजमत दकसी भी फसल, पौधों या पेड़ों को नष्ट करना ।
स्ट् पष्ट ीकरण- आस ईप-धारा के प्रयोजनों के जलए, मूल्य का ऄथथ दकसी भी फसल या पौध े या पड़े
के जवनाि के समय का मल्ू य ह।ै
(3) यदद धारा 7 धारा या 8 के ऄधीन जनवारक या ईपचारात्मक ईपायों को करन े म ें दकए गए
खचथ के कारण कब्जाधारी से कोइ राजि देय ह,ै तो ईसे ददए गए प्रजतकर की राजि का परू ा या
जहस्ट्सा, जैसा अवश्यक हो, होगा ईससे देय लागत की राजि से समायोजजत कर जलए जायेगा ।
(4) ऄसेसर द्वारा ददए गए प्रत्येक पंचाट की एक प्रजत ईस कब्जेदार को भेजी जाएगी जजसे
ऐसा मुअवजा ददया गया ह ैऔर आसे संबंजधत ऄजधसूजचत क्षेत्र के जनरीक्षक को भेजा जाएगा।
(5) ऄजधभोगी या जनरीक्षक, जैसा भी मामला हो, ईप-धारा (4) के ऄधीन पंचाट की एक प्रजत8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
प्राप्त होन े की तारीख से तीस ददनों के भीतर, कलेक्टर को पचं ाट के जवूपद्ध ऄपील कर सकता
ह।ै
(6) ईप-धारा (5) के ऄधीन ऄपील प्राप्त होन े पर, कलेक्टर ऄजधभोगी और जनरीक्षक को
सुनवाइ का ऄवसर दने े के पश् चात , जैसा वह ठीक समझे, ईस पर ऐसा अदिे पािरत करेगा ।
(7) ईप-धारा (6) के ऄधीन पािरत प्रत्येक अदेि ऄंजतम होगा।"
6. धारा 13. - "ऄजधकारी" के पश् चात "और ऄसेसर" ऄंतःस्ट्थाजपत करें ।
6. गोवा, दमन और दीव िरीर रचना ऄजधजनयम, 1976
(1976 का 21)
1. मलू ऄजधजनयम म,ें वृहत्त नाम के,संजक्षप्त नाम में और धारा 1 की ईप-धारा (2) म,ें "गोवा" के स्ट्थान पर , जहां कहीं भी
यह अता ह,ै "दादरा और नागर हवेली और" रखें।
2 . धारा 2. -
(i) खंड (4) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत खडं रखें, ऄथातथ ्:-
"(4) "सरकार" से संजवधान के ऄनुच्छेद 239 के ऄधीन राष्ट्रपजत द्वारा जनयुि प्रिासक की ऄध्यक्षता में दादरा और नगर
हवेली और दमन और दीव का संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन ऄजभप्रते ह।ै ";
(ii) खंड (5) के पश् चात , जनम्नजलजखत खडं ऄंतःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत्: -
"(5क) "प्राकृजतक मृत्यु" से वह मृत्यु ऄजभप्रेत ह,ै जो प्राकृजतक कारणों जैसे बीमारी या वृद्धावस्ट्था से होती ह ै और
अत्महत्या या दकसी ऄन्य द्वारा या दकसी पि ु या मिीनरी द्वारा या दकसी दघु थटना या मृत्यु के कारण नहीं होती है, जजसके
प्रजत ईजचत संदेह होता ह ैदक दकसी ऄन्य व्यजि न े मृतक को मार डाला ह।ै "
3. धारा 4 -
(i) ईप-धाराओं (1) और (2) में, "मृत्यु" के पश् चात " प्राकृजतक मृत्यु" ऄन्तःस्ट्थाजपत करें ;
(ii) ईप-धारा (3) म,ें "मृत्यु" से पहल े "प्राकृजतक" और "मरने" के पश् चात "प्राकृजतक मृत्यु" ऄतं ःस्ट्थाजपत करें;
(iii) खंड (i) के ूपप म ेंईप-धारा (4) की रमिम संख्या पुन:संख् यांदकत करें;
(iv) खंड (i) म,ें "कारण के संबधं में" के स्ट्थान पर "प्राकृजतक के ूपप में" रखें;
(v) खंड (i) के पश् चात , जनम्नजलजखत खडं ऄंतःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:् -
"(ii) यदद पुजलस की मृत् यु समीक्षा में मौत स्ट्वाभाजवक मौत प्रतीत होती ह ै तो लावािरस िव को जबना पोस्ट्टमॉटथम के
ऄनुमोददत संस्ट्थान के एनाटॉमी जवभाग को सौंपा जा सकेगा, और लावािरस िरीर िव के जलए ईपयुि ह ै या नहीं और
आसका आस्ट्तेमाल िारीिरक जवच्छेदन और जिक्षण ईद्देश्य के जलए दकया जा सकता ह ै या नहीं, के स्‍बन्ध म ें िरीर रचना
जवभाग के विरष्ठ ऄजधकारी द्वारा जनणथय जलया जाएगा।"
4 . धारा 5क स ेधारा 5घ का ऄतं :स्ट्थ ाजपत- धारा 5 के पश् चात , जनम्नजलजखत खडं ऄन्तःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:्-
जचदकत्सीय और " 5क (1) यदद दकसी व्यजि ने, दकसी भी समय जलजखत ूपप म,ें या मौजखक ूपप से ऄपनी ऄंजतम
कजतपय ऄन्य बीमारी के दौरान दो या दो से ऄजधक साजक्षयों की ईपजस्ट्थजत में, जजसमें ईसकी मृत्यु हो गइ,
प्रयोजनों के जलए ऄनुरोध दकया ह ै दक ईसका िरीर या ईसके िरीर का कोइ जहस्ट्सा ईसकी मृत्यु के पश् चात
ईपयोग दकए जान े जचदकत्सीय प्रयोजनों के जलए या िारीिरक परीक्षण और जवच्छेदन सजहत जचदकत्सा जिक्षा या
वाले मृत व्यजि के ऄनुसंधान के प्रयोजन के जलए ईपयोग दकए जाने के जलए दकसी ऄनुमोददत संस्ट्थान ऄजधकािरयों
िव या ईसके दकसी को ददया जाए तो , वह व्यजि जजसके पास ईसकी मृत्यु के पश्च ात ईसके िरीर का वैध ूपप स े
भाग का दान। कब्जा ह,ै जब तक दक ईसके पास यह जवश्वास करन े का कारण न हो दक ऄनुरोध को पश् चात म ें
वापस ले जलया गया था, ऄनुरोध के ऄनुसार ईपयोग के जलए दकसी भी ऄनुमोददत संस्ट्थान को
िव या ईसके ऐसे जहस्ट्से को हटाने के जलए ऄजधकृत कर ददया जायेगा ।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 9
(2) ईप-धारा (1) के ईपबंधों पर प्रजतकूल प्रभाव डाल े जबना, एक मृत व्यजि के िरीर को
जवजधपूणथ कब्जे म ें रखने वाला व्यजि ईप धारा (1) में जवजनर्ददष्ट प्रयोजनों के जलए ईपयोग के
जलए पूरे िरीर या िरीर के दकसी जहस्ट्से को हटाने के जलए ऄजधकृत कर सकता ह ै -जब तक दक
ऐसे व्यजि के पास यह जवश्वास करने का कारण न हो-
(क) दक मतृ क न े ऄपनी मृत्यु के पश् चात ऄपन े िरीर या ईसके दकसी जहस्ट्से के साथ आस
तरह व्यवहार दकए जाने पर अपजत्त व्यि की ह,ै और ऐसी अपजत्त वापस नहीं ली ह;ै या
(ख) दक मृतक के दकसी भी करीबी िरश्तेदार को िरीर के साथ ऐसा व्यवहार दकये जाने पर
अपजत्त हो ।
(3) आस धारा की ईप-धारा (4) और ईप-धारा (5) के ईपबंधों के ऄधीन, आस धारा के ऄनुसरण
में ददए गए ऄजधकार के ऄनुसार पूरे िरीर या िरीर के दकसी जहस्ट्से को हटाना और ईपयोग
करना वैध होगा , और आस ऄजधजनयम के प्रयोजनों के जलए िरीर या ईसके दकसी भाग को हटाने
और आसके ईपयोग के जलए पयाप्तथ ऄनुमजत होगी ।
(4) दकसी भी जस्ट्थजत में दकसी भी व्यजि के िरीर या िरीर के दकसी जहस्ट्से को ईप-धारा (1) में
जनर्ददष्ट दकसी भी प्रयोजन के जलए दकसी भी स्ट्थान स े नहीं हटाया जाएगा, जहां से ईस व्यजि की
मृत्यु हुइ हो, जब तक दक ईस व्यजि की मृत्यु को ऐस े व्यजि की मृत्यु का समय से ऄड़तालीस घंटे
न हो जाए और न ही आस तरह की मृत्यु के समय स े चौबीस घंटे के नोिटस के पश् चात का समय
न हो जाए, कायथकारी मजजस्ट्रेट को, ऐसी मृत्यु के समय का ज्ञान न हो, जजसके िरीर को हटाया
जाना ह ै और न ही तब तक जब तक दक आस बाबत का प्रमाणपत्र दक ऐसा व्यजि ऄपनी मत्ृ यु के
पश् चात , िरीर को हटाने से पहले दकस तरीके से लाया गया था, पर रजजस्ट् रीकृत जचदकत्सा
ऄजधकारी द्वारा हस्ट्ताक्षिरत दकया गया हो, ह,ै जजसने ईस बीमारी के दौरान ऐसे व्यजि की
देखभाल की थी, जजसकी मृत्यु हो गइ थी, या, यदद ऐसा कोइ जचदकत्सा ऄजधकारी ऐसी बीमारी
के दौरान ऐसे व्यजि की देखभाल नहीं करता था, तो ऐसा रजजस्ट् रीकृत जचदकत्सक द्वारा ऐसे
व्यजि की मृत्यु के पश् चात ईसके िरीर को देखने के जलए बुलाया गया था , और जो ऄपन े
सवोत्तम ज्ञान और जवश्वास के ऄनुसार मृत्यु का तरीका और कारण बताएगा, लेदकन जजसे िरीर
के साथ व्यवहार करन े के प्रजत दकसी प्रकार की चचता नहीं होगी दक िरीर को हटाने के जलए ईि
दकसी प्रयोजन के जलए ईपयोग हो रहा ह,ै और ऐसे दकसी हटाने के मामले ऐसा प्रमाणपत्र िरीर
के साथ एक ऄनुमोददत संस्ट्था के प्रभारी प्राजधकारी को ददया जाएगा जो ईपरोि प्रयोजनों में स े
दकसी के जलए आसे प्राप्त कर रहा ह।ै
(5) यदद िरीर को जवजधपूणथ कब्जे में रखने वाल े व्यजि के पास यह जवश्वास करने का कारण ह ै
दक ऐसे िरीर की जांच या पोस्ट्टमाटथम परीक्षा की अवश्यकता ह,ै तो ईस समय लागू दकसी भी
जवजध के ईपबंधों के ऄनुसार, आस धारा के ऄधीन िव या ईसके दकसी जहस्ट्स े को हटान े का
ऄजधकार ऐसे जवजध के ऄधीन मृत् यु-समीक्षा करन े या पोस्ट्टमाटथम का अदेि देन े के जलए ऄजधकृत
प्राजधकारी की सहमजत के जबना नहीं ददया जाएगा ।
जब िरीर 5ख दकसी ऄस्ट्पताल, नर्ससग होम या ऄन्य संस्ट्था में पड़े िव के मामले में धारा 5क के ऄधीन
ऄनुमोददत संस्ट्था म ें िरीर या ईसके दकसी जहस्ट्स े को हटाने का ऄजधकार ईस व्यजि जजसके पास ईसका जनयंत्रण या
पड़ा हो तब िरीर प्रबंधन ह ै या कोइ ऄजधकारी या पहल े बताए गए व्यजि द्वारा ईस ईद्देश्य के जलए नाजमत व्यजि
अदद को हटान े का की ओर से ददया जा सकेगा।
ऄजधकार।
िरीर, मृत्यु 5ग. आस ऄजधजनयम के सभी या दकन्हीं प्रयोजनों के जलए दकसी मृत व्यजि का िव प्राप्त करने पर10 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
प्रमाणपत्र अदद के ऄनुमोददत संस्ट्था के प्रभारी प्राजधकारी, िव के साथ, पूवोि ूपप म ें एक प्रमाणपत्र की मांग
साथ प्राप्त करन े के करेंग े और चौबीस घंटे के भीतर प्राप्त करेंगे। आस तरह से हटाने के पश् चात , कायथकारी मजजस्ट्रेट
जलए ऄनुमोददत या ऐसे ऄजधकारी को प्रेजषत करेंगे जो सरकार द्वारा आस संबंध में जनयुि दकया दकया गया हो,
संस्ट्थान। ऐसे प्रमाणपत्र की एक प्रजत और यह भी बतात े हुए दक दकस ददन और दकस घंटे और दकससे
िरीर प्राप्त हुअ था, तारीख और मृत्य ु का स्ट्थान, चलग और (जहा ं तक ईस समय ज्ञात हो) ऐस े
व्यजि का नाम और ईपनाम, अयु और जनवास का ऄंजतम स्ट्थान और ईससे संबंजधत पूवोि
जववरण में प्रवेि करेगा, या दजथ करवाएगा, और प्रमाणपत्र और ईसके साथ प्राप्त ऄनुमोददत
प्राजधकारी की प्रजत, ईस प्रयोजन के जलए ऐसे प्राजधकारी द्वारा रखे जाने वाले रजजस्ट्टर में दजथ
करेगा और कायथपालक मजजस्ट्रेट या पूवोि दकसी ऄजधकारी द्वारा ऐसा करने के जलए अवश्यक
होने पर, ऐसे रजजस्ट्टर को प्रस्ट्तुत करेगा ।
ईस स्ट्थान की सूचना 5घ. आस ऄजधजनयम के दकसी भी प्रयोजन के जलए पूवोि ूपप स े हटाए गए प्रत्येक िव को, ऐसे
जहां आस ऄजधजनयम हटाने स े पहल,े िव को रखन े के जलए एक सभ्य ताबूत या खोल या दकसी ऄन्य चीज म ें रखा
के सभी या दकन्हीं जाएगा, और ईसमें स े ही हटाया जायेगा; और यह दक आस े हटाने वाला या आसे हटवान े वाला
प्रयोजनों के जलए पूवोि पक्ष, प्रावधान करेगा दक ऐसे िव को आस ऄजधजनयम के दकसी भी ईद्देश्य के जलए
िव का ईपयोग जनपटाए जाने के पश् चात, ईस धार्तमक मतावलंबन के व्यजियों के जलए ईपयोग में अने वाला
दकया जाएगा । सावथजजनक श्मिान या कजिस्ट्तान, जजसका िरीर आस प्रकार हटाया गया ह,ै िालीनता स े ऄंजतम
संस्ट्कार दकया जाएगा या पजवत्र भूजम में दफनाया जायगे ा और यह दक ऐसे िव के दाह संस्ट्कार,
ऄंत्येजष्ट या ऄंत्येजष्ट का प्रमाणपत्र कायथपालक मजजस्ट्रेट या सरकार द्वारा आस प्रयोजन के जलए
जनयुि दकसी ऄजधकारी को ईस ददन, जजस ददन ऐसा िरीर पवू ोि ूपप म ें प्राप्त हुअ था, के छह
सप्ताह के भीतर प्रेजषत दकया जाएगा ।"
5 . धारा 6. - "पांच सौ" के स्ट्थान पर "पचास हजार" रखें।
6. नइ धारा 7क का ऄन्तःस्ट्थापन — धारा 7 के पश् चात, जनम्नजलजखत धारा ऄंतःस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथाथत:्-
रजजस्ट्टर, जववरणी, " 7क. (1) ऄनुमोददत संस्ट्थान का भारसाधक प्राजधकारी प्राप्त, ईपयोग और जनपटाए गए िवों
अदद। का रजजस्ट्टर यथाजवजहत ूपप से और यथाजवजहत तरीके से रखेंगे ।
(2) ऄनुमोददत संस्ट्था का भारसाधक प्रत्येक प्राजधकृत ऄजधकारी को समय-समय पर यथा जवजहत
प्रपत्र और रीजत से जववरणी प्रस्ट्तुत करेगा "।
7. धारा 10. – ईप-धारा (3) का लोप करें ।
7. गोवा, दमन और दीव गोवध रोकथाम ऄजधजनयम, 1978
(1978 का 13)
1. मूल ऄजधजनयम में वृहत् त नाम के प्रस्ट् तावना में , संजक्षप् त नाम में धारा (1) की ईप-धारा (2) में व धारा 3 में जहां-जहां
‘’गोवा’7 िब् द अया ह,ै ईसके स्ट्थ ान पर ‘’दादरा एवं नागर हवले ी’’रखें।
2. धारा 2-
(i) खण्ड (क) म,ें -‘‘लेदकन आसमें सील कंटेनर म ेंरखे गोमांस को गोवा दमन ,और दीव म ेंजनयजमत करना िाजमल नहीं
ह ै ” का लोप करें’’ ;
(ii) खण्ड (ख) में जहााँ ‘‘गाय’’ िब्द दोबारा अया ह ैवहााँ ‘‘सांड, वृषभ, बैल,’’ ऄंत:स्ट् थाजपत करें।
(iii) खण्ड (ग) के स्ट् थान पर जन्‍न जलजखत खंड को रखा जाएगा, ऄथाथत:-[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 11
“(ग) ‘‘सरकार’’ स-े संजवधान के ऄनच्ु छेद 239 के ऄन्तगथत राष्ट्रपजत द्वारा जनयुि प्रिासक की ऄध्यक्षता म ें कायथ कर
रह ेदादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव का संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन ऄजभप्रेत ह’ै’
(iv) खण्ड (घ) में ‘‘जो कुछ’’ के पश्च ात – ’और जवकलागं करना, जबष देना, बेहोि करना तथा िारीिरक क्षजत कािरत
करना िाजमल ह,ैं जजनसे समान् यतया मृत् य ु तक हो सकती ह’ै’ ऄंत:स्ट् थाजपत करें।
(v) खण्ड (च) म ें “.” के स्ट् थान पर “;” रखे।
(vi) खण्ड (च) के पश् चात जनम्नजलजखत ऄतं :स्ट् थाजपत दकया जाएगा, ऄथातथ :-
“(छ) ‘ऄनार्तथक गाय’ में भटका हुअ बच्चा, ऄरजक्षत पिु, कमजोर, ऄपाजहज, बीमार या बााँझ गाय िाजमल ह।ै ‘’
3. धारा 4. —धारा 4का लोप करें।
4. धारा 5. —धारा 5 के स्ट्थ ान पर, जनम्नजलजखत ईप-धारा को रखी जाएगी, ऄथाथत:-
“(1) दकसी भी व्यजि द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष ूपप से गोमााँस या गोमााँस के दकसी भी ईत्पाद को बेचना, रखना, जमा
करना, ल ेजाना या खरीदना मना ह’ै’
(2) जब भी कोइ व्यजि गोमााँस की ढुलाइ करता ह ै या ढुलाइ का कारण बनता ह ैतो ढुलाइ दकये जा रह ेगोमााँस के साथ-
साथ संबंजधत यान को जनयुि प्रिासजनक ऄजधकारी द्वारा ऄजभग्रजहत कर ददया जायेगा।
(3) ईप-धारा 3 के ऄधीन ऄजभग्रजहत दकये गये यान ऄथवा प्रवहण को सरकार की तरफ से जब्त माना जायगे ा।
4. धारा 8. —धारा 8 के स्ट्थ ान पर जनम्नजलजखत ईप-धाराओं को रखा जाएगा, ऄथाथत:-
“(1) जो कोइ भी धारा 3 का ईल्लघं न करता हुअ पाया जाता ह ै तथा गोवध दरमियाओं में जलप्त पाया जाता ह ै वह कम से
कम दस वषथ के कारावास से दण् डनीय होगा जो अजीवन कारावास तक का हो सकेगा तथा जुमाथने से भी दण् डनीय होगा
जो कम से कम एक लाख रुपय ेहोगा जजसे ऄजधकतम 5 लाख तक बढ़ाया जा सकेगा।
(2) जो कोइ भी धारा 5 का ईल्लघं न करत े हुय े पाया जाता ह,ै तो कम से कम सात वष थ के कारावास से दण्ड नीय होगा जो
दस वषथ तक बढ़ाया जा सकेगा तथा जो कम से कम एक लाख होगा जजसे ऄजधकतम पाचाँ लाख रुपये तक बढ़ाया जा
सकेगा।
5. धारा 10. — ईप-धारा (3)का लोप दकया जाएगा।
8. गोवा, दमन और दीव-प्राचीन स्ट्मारक व परु ाताजत्वक स्ट्थल तथा ऄविषे ऄजधजनयम-1978
(1979 का 1)
1. मूल ऄजधजनयम में, दीघ थ िीषथ म,ें संजक्षप् त िीष थ म ें तथा धारा (1) की ईप-धारा (2) म,ें ‘‘गोवा’’ िब्द के स्ट्थ ान ‘‘दादरा
और नगर हवेली तथा’’ रखें।
2. धारा 2—
(i) खण्ड (6) के स्ट् थान पर जनम्नजलजखत खण्ड को रखा जाएगा, ऄथाथत:-
“(6) “सरकार” से संजवधान में ईजल्लजखत ऄनच्ु छेद 239 के ऄधीन राष्ट्रपजत द्वारा जनयिु प्रिासक की ऄध्यक्षता म ें कायथ
कर रह ेदादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव का संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन ऄजभप्रेत ह।ै ‘’
(ii) खण्ड (7) के स्ट्थ ान पर जनम्नजलजखत खण्ड को रखा जाएगा, ऄथाथत:-
“(7) ईसकी अत्मीय मुखाकृजत तथा ग्रामेिटकल जवजवधताओं सजहत ऄनुरक्षण करना, जजसमें नवीनीकरण, पुनस्ट्थाथपन,
पुनजनमाथण, घरे ाबंदी, अच्छादन, मर्‍मत, संरक्षण, पिररक्षण, जीणोद्धार तथा सरं जक्षत स्ट्मारक/प्राचीन स्ट्मारक की सफाइ
और ऐसा कोइ भी कायथ, जो ईस संरजक्षत स्ट्मारक/प्राचीन स्ट्मारक को सहजे न े के जलए अवश्यक हो ऄथवा आसके मलू
चिरत्र, पुराताजत्वक, ऐजतहाजसक व जवरासत/धरोहर के महत्व को कम दकये जबना ईसके पुनप्रथयोग के जलये अवश्यक हो;
िाजमल ह।ै “
3. धारा –12- भूजम ऄजनथ ऄजधजनयम 1894 (1894 का केन्द्र ीय ऄजधजनयम 1) के स्ट्थ ान पर भूजम ऄजथन, पुनवाथसन और12 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
पुनर्व यवथ स्ट् थापन म ें ईजचत प्रजतकर और पारदर्तिता ऄजधकार ऄजधजनयम – 2013 (2013 का केन् द्रीय ऄजधजनयम 30 )
रखें।
4. धारा 17 क व 17 ख का ऄतं :स्ट्थ ापन- धारा 17 के पश् चात् जनम्नजलजखत धाराएं रखी जाएगं ी, ऄथातथ :-
प्राचीन स्ट्मारकों का “17क.आस ऄजधजनयम में ऄन् तर्तवष्ट दकसी बात के होते हुए भी सरकार आस बात का समाधान
जीणोद्धार होने पर दक दकसी भी प्राचीन स्ट्मारक को जीणोद्धार की अवश्यकता ह,ै प्राजधकृत और/या ऐस े
कायों को करने की ऄनुमजत द े सकती ह।ै जो ऐसे प्राचीन स्ट्मारक के जीणोद्धार के जलए
ईपयुि समझें।
प्राचीन स्ट्मारक का 17ख.सरकार ईस जवस्ट् तार तक प्राचीन स्ट्मारक के पुनः ईपयोग को प्राजधकृत या ऄनुमजत द े
ईपयोग सकती ह ै दक आसका मलू चिरत्र, परु ातत्व, ऐजतहाजसक और जवरासत मूल्य प्रभाजवत न हो,
तादक आसे या आसके द्वारा जनयिु दकसी ऄन्य ऄजभकरण को आस तरह के ईपयोग से राजस्ट्व के
माध्यम से स्ट्मारक के रखरखाव लागत को चुकाने म ेंसक्षम बनाया जा सके।
5. धारा- 19 भूजम ऄजथन ऄजधजनयम 1894 (1894 का केन् द्रीय ऄजधजनयम 1) की जगह भूजम ऄजथन, पनु वाथसन और
पुनर्व यवथ स्ट् थापन में ईजचत प्रजतकर और पारदर्तिता ऄजधकार ऄजधजनयम-2013 (2013 का केन् द्रीय ऄजधजनयम 30)
प्रजतस्ट्थाजपत करें।
6. धारा- 28 भूजम ऄजथन ऄजधजनयम 1894 (1894 का केन् द्रीय ऄजधजनयम 1) की धाराओं 3, 5, 8 स े 34, 45स े 47, 51
व 52के स्ट् थान पर भूजम ऄजथन, पनु वाथसन और पुनर्व यथवस्ट् थापन म ें ईजचत प्रजतकर और पारदर्तिता ऄजधकार ऄजधजनयम
2013 (2013 का केन् द्रीय ऄजधजनयम 30) रखें।
7. धारा- 30
(i) ईप-धारा (1)में “महीनों”के स्ट् थान पर‘‘वषों’’ रखें तथा पााँच हजार’’ के स्ट् थान पर ‘‘एक लाख’’रखें।
(ii) ईप-धारा (1) के खण्ड (iv) में ‘‘18’’ के पश् चात् ‘‘ऄथवा’’ऄंत:स्ट्थ ाजपत करें।
(iii) खण्ड (iv)के पश् चात ् जनम्नजलजखत खण्ड ऄन्तःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:-
“(v) धारा 25 की ईप-धारा (1) के ऄधीन जारी ऄजधसूचना का ईल् लघंन करन े वाली दकसी भी पुरातनता को हटायें।”;
(iii) ईप-धारा (2)के स्ट् थान पर जनम्नजलजखत खण्ड रखा जाएगा, ऄथाथत:-
“(2) ईप-धारा (।) में ऄन् तर्तवष्ट दकसी बात के होते हुए भी प्राचीन स्ट्मारक के स्‍बन्ध में ऄजधजनयम की धारा 17क के
ईपबंधों के ऄनुसार दकये गय ेजीणोद्धार के दकसी भी कायथ पर लाग ूनहीं होगी।”
8. धारा 32क का ऄन्तःस्ट्थापन- धारा 32के पश् चात जनम्नजलजखत धाराओं को ऄन्तःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:-
“32क.(1) आस ऄजधजनयम के ऄधीन दंडनीय ऄपराध के जलए सरकार की पूव थ मंजूरी के
जसवाय ऄजभयोजन नही चलाया जाएगा
सज्ञं ान और ऄपराध
का जवचारण “(2) कोइ भी न् यायालय आस ऄजधजनयम के ऄधीन दण्डनीय ऄपराध का संज्ञान नहीं लेगा,
जसवाय आसके दक सरकार द्वारा अमतौर पर या जविेष ूपप से प्राजधकृत ऄजधकारी द्वारा
जलजखत जिकायत या दकसी पुजलस ऄजधकारी द्वारा दण्ड प्रदरमिया संजहता-1973 की धारा 173
के ऄधीन जलजखत िरपोटथ हो।”
9. धारा 37. ईप-धारा (4)का लोप करे।
9(क)गोवा, दमन और दीव टूिरस्ट्ट रेड का रजजस्ट् रीकरण ऄजधजनयम -1982 (1982 का 10) (तत्क ालीन संघ राज्य क्षेत्र
दादरा और नागर हवेली पर यथा लागू ह)ै
पूरी तरह जनरस्ट्त[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 13
9(ख). गोवा, दमन और दीव- टूिरस्ट्ट रेड
रजजस्ट्र ीकरण ऄजधजनयम -1982 (1982 का 10)
1.मूल ऄजधजनयम में, दीघ थ िीषथक में, संजक्षप् त िीषथक में, धारा (1) की ईप-धारा (2) में तथा धारा (2) के खण्ड (ठ) म ें
‘‘गोवा’’ के स्ट् थान पर ‘‘दादरा और नगर हवले ी तथा’’ रखें।
2.संपूणथ मूल ऄजधजनयम में, ‘‘सरकार’’ के स्ट् थान पर (धारा 2 के खण्ड (घ) के जसवाय, धारा 11 व धारा 40 के परन् तुक के
जसवाय) ‘‘प्रिासक’’ रखें।
3. धारा 2—
(i) खण्ड (क) का पनु संख्यांकन (ककककक)के ूपप म ेंकरें।
(ii) खण्ड (ककककक) के पूवथ, जनम्नजलजखत खण्डों को ऄन्तःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:—
“(क) “प्रिासक” से संजवधान के ऄनुच्छ ेद 239 के तहत राष्ट्रजपत द्वारा जनयिु दादरा और नागर हवेली तथा दमन और
दीव संघ राज्य क्षेत्र का प्रिासक ऄजभप्रेत ह।ै
“(कक) ‘एडवेंचर स्ट्पो्सथ ऑपरेटर’ से ऐसा व्यजि ऄजभप्रेत ह ै जो जवजवध एडवेंचर स्ट्पो्सथ ऑपरेट करता है- जैसे- एयरो
स्ट्पोटथस, गो-कार्टटग, बगं ी जंचपग, चवड सर्फफग, पैराग्लाआचडग, हॉट एयर बलै ून आत्यादद। “(ककक) ‘बीच िैक’से ऐसी सामग्री,
अकार व जडजाआन पर या समुद्र तट पर ऐसी गजतजवजधयों के जलए जविुद्ध रुप से ऄस्ट्थायी स्ट्टाल ऄजभप्रेत ह,ै जैसा दक
प्रिासक राजपत्र म ेंऄजधसूचना द्वारा, या ईसके ऄधीन बनाये गये जनयमों द्वारा जनर्ददष्ट करें।
“(कककक) ‘काली सूची’ स े आस ऄजधजनयम के ईपबंधों के ऄधीन ब्लैक जलस्ट्टेड डीलरों, होटल कीपसथ या रेवल एजेंटों की
सूची ऄजभप्रेत ह,ै जो जवजहत प्राजधकारी द्वारा बनायी जाती ह ैऔर जवजहत स्ट्थानों पर प्रदर्तित की जा सकती ह।ै
(ii) खण्ड (ककककक) में ‘सेचलग बोट’ के पश् चात ‘पैरा सेचलग, ऄन्तःस्ट्थाजपत करें।
(iii) खण्ड (ख)के पश् चात जनम्न खण्ड को ऄन्तःस्ट्थाजपत करें—
“(खख) ‘कुसत’ से लकड़ी, स्ट्टील, प्लाजस्ट्टक या दकसी ऄन्य पदाथथ की मानक अकार की कुसत ऄजभप्रेत ह।ै (iv) खण्ड (ग) में
‘होलसेल या रीटेल’ के पश् चात “जजस दकसी का भी ईस जविेष वस्ट्तु का स्ट्टॉक ऄथवा टनथ ओवर ईनके कुल स्ट्टॉक/टनथ ओवर
के 50% से ऄजधक हो ऄन्तःस्ट्थाजपत करें।”
(v) खण्ड (ग) के पश् चात जनम्न खण्ड को ऄन्तःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथातथ :-
“(गग) ‘डेकबेड’ से लकड़ी/स्ट्टील/प्लाजस्ट्टक में बने 6’ x 3’ अकार के गद्दे सजहत या जबना गद्दे का बेड ऄजभप्रेत ह।ै ‘
(vi) खण्ड (घ) में ‘गोवा सरकार’ के स्ट् थान पर ‘‘दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन’’ रखें।
(vii) खण्ड (छ) में, ‘सामग्री पर’ के पश् चात ‘रजजस्ट् रीकरण के प्रमाण पत्रके जबना या जहाज पर सुरक्षा ईपकरण के
जबना वाटर स्ट्पोटथस ऑपरेटर द्वारा वाटर स्ट्पोटथस का संचालन, पयथटक टैक्सी अपरेटर द्वारा आस ईद्देश्य के
जलए जनर्ददष्ट िल्ु क स े ऄजधक िल्ु क लेना।‘ऄन्तःस्ट्थाजपत करें।
(viii) खण्ड (छ) के स्ट् पष्ट ीकरण (2) में, ‘ऄवस्ट्थापना, जनमाथता’ के पश् चात ‘समुद्र तट पर वेंचडग, हॉककग, मैसेचजग’
ऄन्तःस्ट्थाजपत करें।
(ix) खण्ड (ञ) के पश् चात जनम्न खण्ड को ऄन्तःस्ट्थाजपत करें-
“(ञञ ) ‘मसाला वृक्षारोपण’से एक ऐसा स्ट्थान ऄजभप्रेत ह ैंजहााँ पयथटक अते ह ैंतथा मौदद्रक धन के भुगतान
पर मसाल ेके पौधों/पेड़ों की प्रत्यक्ष जानकारी व दश्ृ य प्राप्त कर सकते ह।ैं
(ञञञ ) ‘‘टूिरस्ट्ट टैक्सी ऑपरेटर”से दकराये के अधार पर पयथटकों के जलए मोटर वाहनों का संचालन करन े
वाला व्यजि या फम थऄजभप्रेत ह ैऔर जजसके जलए पिरवहन जवभाग द्वारा ऄनुमजत दी गयी ह।ै
(ix) खण्ड (ट) के पश् चात जनम्नजलजखत खण्डों को ऄन्तःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:-
“(टट) ‘िैक के स्‍बन्ध में पयथटन सीजन’ से कैलण्े डर वषथ के ऄक्टूबर की पहली तारीख से लके र ऄगल े वष थ14 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
की मइ माह की 15 तारीख तक ऄजभप्रेत ह।ै
“(टटट) ‘टूर अपरेटर’ से ऐसा व्यजि या फमथ ऄजभप्रेत ह ै जो टूिरस्ट्ट के जलये टूर की व्यवस्ट्था करत े ह ैं
जजसके जलये ईन्ह ेंपिरवहन जवभाग द्वारा लाआसेंस प्रदान दकया गया ह।ै
(x) खण्ड (ढ) के पश् चात जनम्न खण्ड को ऐसा दकया जाएगा, ऄथातथ :—
“(ढढ) ‘वाटर स्ट्पोटथस अपरेटर’ से ऐसा व्यजि ऄजभप्रते ह ै जो बोट/पैरासेचलग/जैट-स्ट्काइ/कायाककग/कैनोआंग/राचटटग/स्ट्कूबा
डाआचवग आत्यादद टूिरस्ट्ट के जलये ईपलब्ध कराता ह ै जजसमें वाटर स्ट्पो्सथ ईपकरण डीलर भी िाजमल ह।ै
(ण) ‘छाता’ से लकड़ी या स्ट्टील के पोल पर नायलान या कॉटन का कपड़ा उपर लगा कर बनाय ेगय ेछात े ऄजभप्रते ह।ै
4. धारा- 6-ईपधारा(1) में खण्ड (ग) के पश् चात जनम्न खण्ड को ऄन्तःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:—
(घ) यदद वह धारा 30क के ऄधीन स्‍बंजधत प्राजधकरण द्वारा काली सूची में ह।ै
5.धारा-10- ईप-धारा(1) के खण्ड (घ) के पश् चात जनम्नजलजखत खण्ड को ऄन्तःस्ट्थाजपत करें—
“(ड.) यदद होटल कीपर प्रमाणपत्र की समाजप्त की जतजथ स ेएक माह के भीतर आसका नवीकरण कराने म ेंऄसफल रहता ह।ै ‘’
(च) यदद वह धारा 30क के ऄधीन जवजहत प्राजधकारी द्वारा काली सूची मे िाजमल थे।
6.धारा10क का ऄतं ःस्ट्थापन— धारा10 के पश् चात जनम्नजलजखत धारा को ऄतं ःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:—
होटल का बंद होना “10क.यदद आस ऄजधजनयम की धारा 8 के ऄधीन जारी प्रमाणपत्रधारक प्रमाणपत्र जवजधमान् य
की ऄवजध के दौरान पिरसर में ऄपन े कारोबार को बंद करन े का आरादा रखता ह ै तो वह
जवजहत प्राजधकारी को जलजखत रुप में ईस तारीख से कम से कम 15 ददन पहले आसकी सूचना
देगा, जजस पर वह वास्ट्तव म ेंमलू प्रमाणपत्र के साथ कारोबार को बंद करना चाहता ह।ै
(2) कोइ भी होटल जजसका नाम ईप-धारा (1) के ऄधीन रजजस्ट्टर स े हटा ददया गया ह,ै तरु ंत
काम करना बंद कर दगे ा।
7. धारा 13क व 13ख का ऄतं ःस्ट्थापन — धारा 13 के पश्च ात जनम्नजलजखत धाराओं का ऄन्तःस्ट्थापन दकया जाएगा,
ऄथाथत:—
समुद्र तट िैक की “13क(1) जवजहत प्राजधकारी स्ट्थानीय समाचार पत्रों म ें जारी एक सावथजजनक सूचना के
ऄनुज्ञजप्त माध्यम स े ऐसे समुद्र तटों पर िैक की स्ट्थापना के जलए अवेदन मागाँ त े हुय े जवस्ट्तृत मागदथ िकथ
जसद्धांत प्रकाजित करेगा, जो दक प्रिासक द्वारा ईन र्व यजियों से लेकर तय दकये जा सकते ह,ैं
जजन्ह ेंसरकार समय-समय पर जवजनजित करती ह।ै
(2) ऐसे अवेदन प्राप्त होने पर, जवजहत प्राजधकारी अवेदनों की जााँच करेगा और यदद सही
पाया जाता ह ैतो जवजहत िुल्क चाजथ करके व आस सं्‍बन्ध में ऐसी जनबंधनों और जनयमों व ितों
पर जो आस संबंध म ेंजवजहत की जाए, ऄनुज्ञजप्त प्रदान करेगा।
(3) जहााँ पात्र अवेदकों की संख्या दकसी जविेष समुद्र तट पर ऄनुमत िैक्स की संख्या स े
ऄजधक ह,ै चयन का जनणथय ईस जतजथ पर व ऐसे समय पर, जैसा दक जवजहत प्राजधकारी आस
स्‍बन्ध में ऄजधसूजचत कर सकता ह,ै ड्रा द्वारा दकया जायेगा।
(4) पिरवार के एक सदस्ट्य को केवल एक समुद्र तटक की िैक लगाने के जलए ऄनज्ञु जप्त दी
जायेगी।
(5) जनजी संपजत्त म ें समुद्र तट िैक बनान े का आच्छुक कोइ भी व्यजि ऐसे िैक को खड़ा
करने से पहल े जवजहत प्राजधकारी को जवजहत रीजत म ेंरजजस्ट् रीकरण के जलए अवेदन करेगा।
स्ट् पष्ट ीकरण-आस धारा के प्रयोजन के जलए, पिरवार; पजत या पत्नी, जैसा भी मामला हो,
अजित माता-जपता व ऄजववाजहत बच्चों को िाजमल करेगा, परंतु दक वे अवेदक के समय रािन
काडथ में हो।
डेक बेड, छाते व कुर्तसयों 13ख. (1) ऐसे समुद्र तटों पर जो प्रिासन राजपत्र म ें ऄजधसचू ना द्वारा जवजनर्ददष् ट करे,[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 15
की ऄनुज्ञजप्त डेक बेड, छाते तथा कुर्तसयााँ लगाने के जलए जवजहत प्राजधकारी द्वारा जवजहत फीस चाजथ
करके ऄनुमजत प्रदान की जाएगी।
(2) समुद्र तट पर डेक बडे , छतिरयों व कुर्तसयों की संख्या वह होगी जो प्रिासक द्वारा
समय-समय पर राजपत्र म ेंप्रकाजित ऄजधसूचना द्वारा ऄवधािरत की जाए।
(3) ईप-धारा (1) के ऄधीन ऄजधसूजचत समुद्र तटों पर लगाये गय े डेक बेड, छोटे मोटे
कुर्तसयां रात में 6 बजे तक हटायी जाएगी।
8. धारा- 17 खण्ड (घ) के पश्च ात जनम्नजलजखत खण्डों को ऄन्तःस्ट्थाजपत दकया जाए—
“(ड.) यदद रैवल एजण्े ट आस ऄजधजनयम की धारा 15 के ऄधीन जारी प्रमाणपत्र की समाजप्त की तारीख से
एक माह की ऄवजध के भीतर नवीनीकृत करने म ेंजवफल रहता ह।ै
(च) यदद वह धारा 30 ए के ऄधीन जवजहत प्राजधकारी द्वारा काली सूची में ह।ै
9. धारा 17क का ऄन्तःस्ट्थापन— धारा 17 के पश् चात , जनम्नजलजखत धारा को ऄन्तःस्ट्थाजपत दकया जाए—
रैवल एजेन्ट पर भतत 17क.आस ऄजधजनयम के ऄधीन रजजस्ट् रीकृत कोइ भी रैवल एजन्े ट दकसी योजना के जलये भतत
एजेन्ट के ूपप म ेकायथ का कोइ कारोबार िरुु नहीं करेगा, या आस तरह की भतत के स्‍बन्ध म ें दकसी भी मामल े के
करने पर प्रजतबन्ध संबंध मे ऐसे जनयोिा का प्रजतजनजधत्व करके आस तरह से भतत या भतत होने की आच्छा रखने
वाले व्यजियों के साथ व्यवहार नहीं करेगा, जब तक दक वह ईत्प्रवास ऄजधजनयम 1983
(1983 का केन्द्रीय ऄजधजनयम 31) के ऄधीन रजजस्ट् रीकरण प्राजधकारी से एक प्रमाणपत्र प्राप्त
न कर ले।
10.ऄध्याय का ऄन्तःस्ट्थापन— ऄध्याय (IV) के पश् चात जनम्न ऄध्यायों को ऄन्तःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:-
[ऄध्याय IV-क]
टूर ऑपरेटरों, वाटर स्ट्पो्स थऔर एडवचें र स्ट्पो्स थऑपरेटर अदद का रजजस्ट्र ीकरण
19क. रजजस्ट्र ीकरण - (1) कोइ भी व्यजि, पयथटन क्षेत्र म,ें यात्रा प्रचालक, जल खेलप्रचालक, एडवेंचर स्ट्पो्सथ ऑपरेटर,
मसाला बागान या अवास के ईद्देश्य के जलए ऄस्ट्थायी झोपजड़यां ईपलब्ध करान े का कारोबार तब तक नहीं करेगा, जब तक
दक वह आस ऄजधजनयम के ईपबधं के ऄनुसार रजजस्ट् रीकृत न हो। ।
(2) ईप-धारा (1) के ऄधीन कारोबार िूपु करन े का आच्छुक प्रत्येक व्यजि जवजहत फीस के साथ जवजहत रीजत म ें
रजजस्ट् रीकरण के जलए जवजहत प्राजधकारी के समक्ष अवेदन करेगा।
(3) ईप-धारा (2) में ऄतं र्तवष्ट दकसी भी बात के होत े हुए भी, कोइ भी व्यजि जो पहल े स े ही ईप-धारा (1) के ऄधीन
जनर्ददष्ट दकसी भी कारोबार में लगा हुअ ह,ै गोवा पयथटक व्यापार ऄजधजनयम, 1982 (1982 का 10) के ऄधीन
रजजस्ट् रीकरण के िुूप होने की तारीख से तीन माह के भीतर रजजस्ट् रीकरण के जलए अवेदन करेगा।
(4) ईप-धारा (2) या (3) के ऄधीन दकए गए प्रत्येक अवेदन को, अवेदन प्राप्त होन े की तारीख से एक माह की ऄवजध के
भीतर जनपटाया जाएगा।
19ख. प्रमाणपत्र–जवजहत प्राजधकारी, जब तक दक धारा 19घ के ऄधीन रजजस्ट् रीकरण से आनकार नहीं दकया जाता ह,ै यह
जनदेि देगा दक धारा 19 क की ईप-धारा (1) में जनर्ददष्ट कारोबार िूपु करन े वाल े व्यजि का नाम और जववरण आस ईद्देश्य
के जलए बनाए गए रजजस्ट्टर में दजथ दकया जाए और प्रमाणपत्र जारी दकया जाए। जवजहत प्रपत्र म ें व्यजि को जनयमों और
ितों के ऄधीन और जवजहत फीस का भुगतान करने के ईपरांत प्रमाणपत्र जारी दकया जाएगा ।
19ग. रजजस्ट्र ीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण - (1) धारा 19ख के ऄधीन जारी रजजस्ट् रीकरण प्रमाणपत्र जारी होन े की
तारीख से एक वषथ की ऄवजध के जलए जवजधमान् य होगा और आसका नवीकरण आसकी समाजप्त से पहल े यथा जवजहत फीस का
भुगतान करन े पर दकया जाएगा ।16 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
19घ रजजस्ट्र ीकरण स ेआंकार - (1) जवजहत प्राजधकारी जनम्नजलजखत में से दकसी भी अधार पर धारा 19क की ईप-धारा (1)
में जनर्ददष्ट कारोबार को रजजस्ट् रीकृत करन े से मना कर सकेगा, ऄथाथत ् : -
(क) यदद अवेदक के पास यथाजवजहत अवश्यक ऄपेक्षाए ाँऔर ऄहकथताएं नहीं ह;ैं
(ख) यदद ईसे जमाखोरी, तस्ट्करी, मुनाफाखोरी, भोजन या ड्रग्स में जमलावट, या भ्रष्टाचार को रोकने के जलए भारतीय दंड
संजहता, 1860 (1860 का 45) के ऄध्याय 14और 16के ऄधीन या आस ऄजधजनयम के दकसी भी ईपबंध के ऄधीन या
दकसी भी ऄपराध की रोकथाम के जलए प्रदान करन े वाले दकसी भी कानून के ऄधीन दंडनीय ऄपराध के जलए दोषी
ठहराया गया ह ैऔर ईस पर ऄजधरोजपत सजा की समाजप्त के बाद दो साल की ऄवजध समाप्त नहीं हुइ ह;ै
(ग) यदद ईसे सक्षम ऄजधकार वाले न्यायालय द्वारा ददवाजलया घोजषत कर ददया गया ह ैऔर ईसे ईन् मोजचत नहीं दकया गया
ह;ै
(घ) यदद रजजस्ट् रीकरण से आनकार कर ददया गया ह ै और आनकार करन े की तारीख से तीन माह की ऄवजध समाप्त नहीं हुइ
ह;ै
(ड.) यदद जवजहत प्राजधकारी की राय में रजजस्ट् रीकरण से आनकार करने के जलए जलजखत ूपप में दजथ करने के जलए पयाथप्त
अधार ह।ै
(2) रजजस्ट् रीकरण के जलए दकसी भी अवेदन को तब तक ऄस्ट्वीकार नहीं दकया जाएगा जब तक दक रजजस्ट् रीकरण के जलए
अवेदन करन े वाले व्यजि को सनु वाइ का ईजचत ऄवसर प्रदान नहीं दकया जाता ह।ै
ऄध्याय IV – ख
ऑनलाआन सवे ा प्रदाता का रजजस्ट्र ीकरण
19ड.. ऑनलाआन सवे ा प्रदाता का रजजस्ट्र ीकरण - (1) कोइ भी व्यजि पयथटन क्षेत्र में होटल के कमरों की ऑनलाआन बुककग,
ऄन्य अवास या पयथटन संबंधी दकसी ऄन्य गजतजवजध की सेवा प्रदान करने का कारोबार तब तक नहीं करेगा, जब तक दक
वह आस ऄजधजनयम के ईपबंधों के ऄनुसार रजजस्ट् रीकृत न हो।
(2) ऐसा कोइ भी व्यजि ऑनलाआन बुककग की ऐसी सेवा तब तक संचाजलत नहीं करेगा जब तक दक ऐसा होटल, अवास या
पयथटन संबंधी गजतजवजध आस ऄजधजनयम के ईपबंधों के ऄनुसार रजजस्ट् रीकृत न हो।
(3) ईप-धारा (1) म ें जनर्ददष्ट ऐसा कारोबार िूपु करन े का आच्छुक प्रत्येक व्यजि जवजहत फीस के साथ जवजहत रीजत स े
रजजस्ट् रीकरण के जलए जवजहत प्राजधकारी को अवेदन करेगा।
(4) ईप-धारा (3) के ऄधीन दकए गए प्रत्येक अवेदन का जनपटारा ऐसे अवेदन की प्राजप्त की तारीख से एक माह की ऄवजध
के भीतर दकया जाएगा।
19च प्रमाणपत्र - जवजहत प्राजधकारी, जब तक दक धारा 19ज के ऄधीन रजजस्ट् रीकरण से आनकार नहीं दकया जाता ह,ै
जनदेि देगा दक धारा 19ड. की ईप-धारा (1) म ें जनर्ददष्ट ऐसा कारोबार िुूप करन े वाल े व्यजि का नाम और जववरण आस
ईद्देश्य और जारी करन े के जलए बनाए गए रजजस्ट्टर में दज थ दकया जाएगा और ऐसे जनयमों और ितों के ऄधीन और जवजहत
फीस के भुगतान करन े पर जवजहत प्रपत्र में व्यजि को प्रमाणपत्र जारी दकया जाएगा ।
19छ. रजजस्ट्र ीकरण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण - धारा 19च के ऄधीन जारी रजजस्ट् रीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की
तारीख स े एक वष थ की ऄवजध के जलए जवजधमान् य होगा और आसकी समाजप्त से पहल े जवजहत फीस का भुगतान करके
नवीनीकरण दकया जाएगा ।
19ज . रजजस्ट्र ीकरण स े आनकार - (1) जवजहत प्राजधकारी जनम्नजलजखत में से दकसी भी अधार पर धारा 19ड. की ईप-
धारा (1) म ेंजनर्ददष्ट कारोबार को रजजस्ट् रीकृत करन े से आंकार कर सकेगा, ऄथाथत् :-
(क) यदद अवेदक के पास यथाजवजहत अवश्यक ऄपेक्षाए ाँया ऄहतथ ाएं नहीं ह;ैं
(ख) यदद ईसे जमाखोरी, तस्ट्करी, मुनाफाखोरी, भोजन या औषजधयां म ें जमलावट, या भ्रष्टाचार की रोकथाम के जलए
भारतीय दंड संजहता, 1860 (1860 का 45) के ऄध्याय XIV और XVI के ऄधीन या आस ऄजधजनयम के दकसी भी प्रावधान[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 17
के ऄधीन या दकसी भी ऄपराध की रोकथाम के जलए प्रदान करने वाले दकसी भी कानून के ऄधीन दंडनीय ऄपराध के जलए
दोषी ठहराया गया ह ैऔर ईस पर ऄजधरोजपत सजा को समाप्त हुये दो साल की ऄवजध समाप्त नहीं हुइ हो ;
(ग) यदद ईसे सक्षम ऄजधकािरता वाले न्यायालय द्वारा ददवाजलया घोजषत कर ददया गया ह ै और ईस े ईन् मोजचत नहीं दकया
गया ह;ै
(घ) यदद रजजस्ट् रीकरण से आनकार कर ददया गया ह ै और आनकार करने की तारीख से तीन माह की ऄवजध समाप्त नहीं हुइ
ह;ै
(ड.) यदद जवजहत प्राजधकारी की राय में रजजस्ट् रीकरण से आनकार करने के जलए जलजखत ूपप में दजथ करने के जलए पयाथप्त
अधार ह।ै
(2) रजजस्ट् रीकरण के जलए दकसी भी अवेदन को तब तक ऄस्ट्वीकार नहीं दकया जाएगा जब तक दक रजजस्ट् रीकरण के जलए
अवेदन करन े वाले व्यजि को सनु वाइ का ईजचत ऄवसर प्रदान नहीं दकया जाता ह।ै
19झ दडं - यदद कोइ व्यजि धारा 19ड. की ईप-धारा (1) या (2) के ईपबंधों का ईल्लंघन करता ह,ै तो वह आस
ऄजधजनयम की धारा 22 में जनर्ददष्ट जुमाथन े के साथ जवजहत प्राजधकारी द्वारा दंजडत दकया जाएगा।“
11. धारा 22.- धारा 22 के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत धारा रखी जाएगी, ऄथाथत:्-
"22. रजजस्ट् रीकरण में चूक के जलए जुमाथना - (1) कोइ भी व्यजि जो आस ऄजधजनयम के ऄधीन ईजचत रजजस्ट् रीकरण के
जबना या आस ऄजधजनयम की धारा 19 क की ईप-धारा (i) में ईजल्लजखत दकसी भी ईपबंधया ऄजधजनयम या ईसके ऄधीन
बनाए गए जनयम का ईल्लघं न करते हुए दकसी डीलर, होटल-कीपर या यात्रा ऄजभकताथ का कारोबार करता ह ै तो जवजहत
प्राजधकारी द्वारा जुमाथने स े 1,00,000/- रुपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।
(2) जहां ईप-धारा (1) के ऄधीन दकसी व्यजि पर जुमाथना ऄजधरोजपत दकया है, वह आस तरह के जुमाथना लगान े के अदेि
की तारीख से तीस ददनों के भीतर लगाए गए जुमाथन े का भुगतान नहीं करता है, तो ऐसा व्यजि दंडात्मक ब्याज के ूपप में,
जनम्नजलजखत राजि का भगु तान करने के जलए ईत्तरदायी होगा,:-
(क) पूवोि की 30 ददन की ऄवजध की समाजप्त की तारीख से पहले तीस ददनों के जलए प्रत्येक ददन के जलए 100/-
रुपय;े तथा,
(ख) ईसके पश् चात पद्रं ह ददनों की ऄवजध के जलए प्रत्येक ददन के जलए 200/- रुपये।
(3) दकसी डीलर की ओर से होटल-कीपर या यात्रा ऄजभकताथ द्वारा ईपधारा (1) के ऄधीन लगाए गए जुमाथन े और/या ईप-
धारा (2) के ऄधीन दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने में जवफलता के मामले में, ईसे भू-राजस्ट्व के बकाया के ूपप में वसूल
दकया जाएगा, और कारोबार बंद होने के जलए ईत्तरदायी होगा और जवजहत प्राजधकारी कारोबार को बंद करन े के जलए
ईजचत न्यायालय म ेंकायथवाही करने के जलए स्ट्वतंत्र होगा।
(4) आस ऄजधजनयम की धारा 13क के ऄधीन अवश्यक लाआसेंस प्राप्त दकए जबना समुद्र तट पर झोंपड़ी को खड़ा करन े
और/या ईसमें गजतजवजध करन े वाले दकसी भी व्यजि पर जुमानथ ा लगाया जा सकेगाजो 10,000/- रुपए तक का हो सकेगा
और समुद्र तट की झोंपड़ी को जगराए जाने के जलए ईत्तरदायी होगा और ईसकी सामग्री को जबना दकसी पूवथ सूचना के पूरी
तरह स ेईसके जोजखम और लागत पर संपहृत कर जलया जाएगा ।
(5) धारा 13 क (5) के ऄधीन अवश्यक ईजचत रजजस्ट् रीकरण के जबना समुद्र तट पर झोंपड़ी को खड़ा करने और / या
ईसमें गजतजवजधयों को करने वाला कोइ भी व्यजि, 1,000/- रुपये के जुमाथने से जो 5000/- रुपए तक का हो सकेगा,
दंडनीय होगा।
स्ट्प ष्ट ीकरण– दकसी व्यजि जजसने लाआसेन्स की समाजप्त की तारीखसे पहले प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के जलए अवेदन दकया
ह ैऔर यदद वह जनपटान के जलए लंजबत ह,ै तो वह आस धारा के प्रयोजनों के जलए चूककताथ नहीं माना जाएगा ।
12. धारा 23 - "2000/-" के स्ट्थान पर "20,000/-" रखा जाएगा।
13. धारा 24 - "2000/-" के स्ट्थान पर "20,000/-" रखा जाएगा ।
14. धारा 25 - "500/-" के स्ट्थान पर "5,000/-" रखा जाएगा।18 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
16. धारा 25क का ऄतं ःस्ट्थापन— धारा 25 के पश् चात , जनम्नजलजखत धारा ऄतं ःस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथाथत:्-
ऄप्राजधकृत जबरमिी “25क. कोइ भी व्यजि जो दकसी पयथटन क्षेत्र में दकसी भी वस्ट्तु, सामग्री अदद को तत्स मय
प्रवृत् त दकसी जवजध के ऄधीन दकसी लाआसेंस या ऄनुमजत के बचे ने म ें संजलप्त ह,ै तो ऐसी वस्ट्त,ु
अदद के जलए िाजस्ट्त
सामग्री, सामान अदद को संपहृत कर जलया जाएगा। प्रिासक द्वारा प्राजधकृत ऄजधकारी और
ईसे न् यूनतम रु.10,000/- केजुमाथने ,जो 25,000/- तक का हो सकेगा, के भगु तान पर
हीलौटाया जाएगा,। जुमाथने का भुगतान न करन े की जस्ट्थजत में, संपहृत की गइ ऐसी
वस्ट्तु,सामग्री, माल अदद का सावथजजनक नीलामी द्वारा जनपटान दकया जाएगा और
ईसकीअय को सरकारी खजाने में जमा दकया जाएगा। संपहृत दकए गए सभी सामानों की
एक सूची ईसी को संपहृत करन े वाले ऄजधकारी द्वारा रखी जाएगी।‘’
16. धारा 25 - "जवजहत प्राजधकारी द्वारा जुमाथना जजसे 1,000/- रुपए तक बढ़ाया जा सकता ह ै के साथ दडं नीय" के
स्ट्थान पर "तीन माह के कारावास या 2000/- रुपये के न्यूनतम जुमाथन,े जो 5000/- रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय”
रखा जाएगा । आस धारा के ऄधीन ऄपराध संज्ञेय, जमानती और संजक्षप्त रीजत में सुनवाइ योग्य होगा ।"
17. धारा 27 - "100/- रुपये से ऄजधक का जुमाथना नहींया दोनों के साथ" के स्ट्थान पर “न्यनू तम 500/- रुपए का जुमाथना
जो 10,000 रुपया तक का हो सकेगा या दोनों“ िब्द रखे जाएगं े। आस धारा के ऄधीन ऄपराध संज्ञेय, जमानती और संजक्षप्त
रीजत में सुनवाइ योग्य होगा।
18. धारा 28. "जुमाथने जजसे रु. 5,000/- तक बढ़ाया जा सकता ह ै या दोनों के साथ” के स्ट्थान पर “न्यूनतम जुमाथना
1,000/- रुपए जो 20,000/- रुपय े तक का हो सकेगा या दोनों के साथ” िब्द रख े जाएंग े । आस धारा के ऄधीन ऄपराध
संज्ञेय, जमानती और संजक्षप्त रीजत में सुनवाइ योग्य होगा ।"
19. धारा 30क का ऄतं ःस्ट्थापना — धारा 30 के पश् चात , जनम्नजलजखत धारा ऄंतःस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथाथत:्-
डीलरों, होटल कीपसथ या यात्रा "30क (1) जवजहत प्राजधकारी, कदाचार की जिकायत के साजबत होने या आस ऄजधजनयम
ऄजभकताथ को काली सूची म ें के ऄधीन दकए गए दकसी ऄन्य ऄपराध के जलए, दजथ दकए जाने वाले कारणों के जलए,
डालना दकसी डीलर, दकसी होटल-कीपर या दकसी यात्रा ऄजभकताथ, यथाजस्ट्थजत को कदाचार की
प्रकृजत या ऄपराध की गंभीरता को ध्यान में रखत े हुए ऐसी ऄवजध के जलए जो जवजहत
प्राजधकारी ईजचत समझ,े काली सूची में डाल सकेगा।
(2) ईप-धारा (1) के ऄधीन रजजस्ट्टर से डीलर, होटल कीपर या यात्रा ऄजभकताथ का नाम हटान े स े पहले, जवजहत
प्राजधकारी, डीलर, होटल- कीपर या यात्रा ऄजभकताथ को वह कारण बतान े का समुजचत ऄवसर प्रदान कराते हुये जजस
अधार या अधारों पर कारथवाइ करने और जांच करान े का प्रस्ट्ताव ह।ै डीलर, होटल-कीपर या जमीन के यात्रा ऄजभकता थ
को नोिटस देगा।
(3) काली सूची में डालने के अदेि को ऄंजतम ूपप ददये जाने के पश् चात डीलर, होटल कीपर या यात्रा ऄजभकताथ के जववरण
को सभी पयथटन क्षेत्रों म ें जवजिष्ट स्ट्थानों पर प्रदर्तित दकया जाएगा और यात्रा, व्यापार और ऄन्य संबंजधत संगठनों, भारत में
जवदेिी जमिनों, जवदेिों में भारतीय जमिनों और ऄन्य महत्वपणू थ संबजन्धत चैनलों को सूजचत दकया जाएगा ।
(4) ईप-धारा (1) के ऄधीन की गइ कारथवाइ ऐसे डीलर, होटल-कीपर या यात्रा ऄजभकताथ को आस ऄजधजनयम के ईपबंधों
के ऄधीन ऄजभयोजन से नहीं बचाएगी।
(5) यदद जवजहत प्राजधकारी आस बात से संतुष्ट ह ै दक दकसी डीलर, होटल कीपर या यात्रा ऄजभकताथ को काली सूची स े
हटाने के जलए पयाथप्त अधार ह,ैं तो वह कारण दजथ करने के पश् चात , ईसे ऐसी सूची से हटाने का अदेि दे सकेगा और
जवजहत फीस का भगु तान करन े के पश् चात नया प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा और सभी संबंजधतों को जानकारी दने े के जलए
आसे सूजचत कर सकेगा।"[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 19
10. गोवा, दमण और दीव सावजथ जनक स्ट्वास्ट््य ऄजधजनयम, 1985
(1985 का 25)
1. मूल ऄजधजनयम म,ें दीघथ िीषथक म,ें प्रस्ट्तावना म,ें संजक्षप्त िीषथक में, धारा 1 की ईप-धारा (2) म,ें धारा 2 के खंड (4) में
और धारा 20 म,ें "गोवा" के स्ट्थान पर"दादरा और नागर हवेली और" प्रजतस्ट्थाजपत करें। ।
2. धारा 2 -
(i) खंड (3) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत खडं प्रजत स्ट् थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:्-
"(3) "कलेक्टर" का ऄथ थ दादरा और नागर हवेली के कलेक्टर, दमण के कलेक्टर और दीव के कलेक्टर से ह ैऔर आसम ें एक
ऄजतिरि कलेक्टर और जडप्टी कलेक्टर िाजमल ह।ैं ";
(ii) खंड (3) के पश् चात, जनम्नजलजखत खडं ऄंतःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:् -
"(3ए) "सक्षम प्राजधकारी" में िाजमल ह,ैं -
(क) मख्ु य स्ट् वास्ट् ् य ऄजधकारी (राष्ट्रीय मलेिरया ईन्मलू न कायथरमिम);
(ख) प्रभारी स्ट् वास्ट् ् य ऄजधकारी और सामुदाजयक स्ट्वास्ट््य केंद्र या ऄपग्रडे ेड प्राथजमक स्ट्वास्ट््य केंद्र/प्राथजमक स्ट्वास्ट््य केंद्र के
प्रभारी स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी या मुख्य स्ट् वास्ट् ् य ऄजधकारी (राष्ट्रीय मलेिरया ईन्मलू न कायथरमिम) की देखरेख के ऄधीन संबंजधत
क्षेत्राजधकार के िहरी स्ट्वास्ट््य केंद्र";
(iii) खंड (10) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत खडं रखा जाएगा, ऄथाथत्:-
"(10) "भोजन" से दवाओं के ऄलावा मानव ईपभोग के जलए भोजन या पेय के ूपप म ें ईपयोग की जाने वाली कोइ भी वस्ट्त ु
ऄजभप्रेत ह,ै और आसमें सज्‍मजलत ह:ैं -
(क) कोइ भी वस्ट्तु जो अम तौर पर मानव भोजन में िाजमल की जाती है, या ईसका बनाने या तैयारी में ईपयोग की जाती
ह;ै
(ख) कोइ स्ट्वाद बढ़ाने वाला पदाथथ या मसाला; और
(ग) कोइ ऄन्य वस्ट्त,ु जजसे सरकार, आसके ईपयोग, प्रकृजत, पदाथथ या गणु वत्ता के संबंध में, राजपत्र म ें ऄजधसूचना द्वारा,
भोजन के ूपप म ेंघोजषत करे।";
(iv) खंड (11) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत खडं रखा जाएगा, ऄथाथत्:-
"(11) "सरकार" से संजवधान के ऄनच्ु छेद 239 के ऄधीन राष्ट्रपजत द्वारा जनयिु प्रिासक की ऄध्यक्षता में दादरा और नागर
हवेली तथा दमण और दीव का संघ राज्य क्षेत्र प्रिासन ऄजभप्रते ह"ै ;
(v) खंड (12) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत खडं रखा जाएगा, ऄथाथत्:-
"(12)"स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी" से प्राथजमक स्ट्वास्ट््य केंद्र या िहरी स्ट्वास्ट््य केंद्र के प्रभारी स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी या स्ट् वास्ट् ् य
ऄजधकारी या धारा 8 के ऄधीन सरकार द्वारा जनयिु स्ट्वास्ट््य सेवाओं का कोइ ऄन्य ऄजधकारी ऄजभप्रेत";
(vi) खंड (15) के पश् चात, जनम्नजलजखत खंड ऄतं ःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत्: -
"(15क) "हाजनकारक भोजन" से वह भोजन ऄजभप्रते ह ै जजसके सेवन स े क्षजत हो सकती ह ै या क्षजत होन े की संभावना ह ै या
हाजनकारक होने की संभावना ह ै या हाजनकारक होन े की क्षमता या प्रवृजत्त ह ै और मानव िरीर या आसकी कोजिकाओं या
उतकों या ईसके दकसी भी जहस्ट्से को कोइ नुकसान, क्षजत, चोट पहुचं ाती ह,ै और आसम ें वह सभी हाजनकारक भोजन
सज्‍मजलत ह,ैं जजसे सरकार, पिरजस्ट्थजतयों को ध्यान में रखत े हुए, आसके प्रभाव, प्रकृजत, पदाथथ या गुणवत्ता को ध्यान म ें
रखते हुए, आस ऄजधजनयम के ऄध्याय 9कके प्रयोजनों के जलए राजपत्र म ें ऄजधसूचना द्वारा, हाजनकारक भोजन के ूपप म ें
घोजषत करे।";
(vii) खंड (20) के पश् चात, जनम्नजलजखत खडं ऄंतःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:् -20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
"(20क) "प्रवासी मजदरू " से सघं राज्य क्षेत्र दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव के ऄजतिरक्त दकसी ऄन्य राज्य
का कोइ भी व्यजि ऄजभप्रेत ह ै, जो दकसी भी कुिल या ऄध-थ कुिल या ऄकुिल, मैनुऄल, पयथवेक्षी, तकनीकी या जलजपक
काय,थ भाड़े या ध्याड़ी के जलए, चाह े वह व्यि या जनजहत रोजगार के संदभथ में, ठेकेदार द्वारा या ईसके माध्यम से, ऐस े
प्रजतष्ठान म,ें दकसी भी प्रजतष्ठान के काम के संबंध म,ें ऐसे प्रजतष्ठान के संबंध में जनयोजजत ह।ै ";
(viii) खंड (22) म,ें "ऄजधकार" के पश् चात ; " और आसमें कोइ जल जमाव भी सज्‍मजलत है, जजसमें स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी की
राय म,ें मच्छर प्रजनन करत े ह ैंया प्रजनन की संभावना रखत े हैं, जब तक दक ऐसे प्रजनन को रोकने के जलए जल जमाव का
प्रभावी ढंग से समाधान नहीं दकया गया हो " ऄंत:स्ट्थाजपत करें;
(ix) खंड (27) म,ें " गोवा, दमण और दीव ग्राम पंचायत जवजनयम, 1962 (1972 का 9) " के स्ट्थान पर " दादरा और
नागर हवेली तथा दमण और दीव पंचायत जवजनयमन, 2012 (2012 का 5 ) " को रखें ;
(x) खंड (30) के पश् चात, जनम्नजलजखत खडं ऄंतःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:् -
" (30क) "जबरमिी" आसकी व्याकरजणक जभन्नता और सजातीय ऄजभव्यजि के साथ, मानव ईपभोग या ईपयोग के जलए मटु त
नमूने सजहत दकसी भी हाजनकारक खाद्य-वस्ट्तु की जबरमिी, चाह े वह नकदी या ईधार पर या जवजनमय के माध्यम स े और चाह े
थोक या खुदरा माध्यम से हो ऄजभप्रेत ह,ै और ऐसी दकसी भी वस्ट्तु को जबरमिी-समझौता, जबरमिी-प्रस्ट्ताव, जबरमिी के जलए
प्रदिथनी या जबरमिी के जलए ऄपने पास रखने स े ह,ै और आसमें ऐसी दकसी भी हाजनकारक वस्ट्तु को बेचने का प्रयास भी
सज्‍मजलत ह।ै ";
(xi) खंड (34) म,ें " गोवा, दमण और दीव नागर पाजलका ऄजधजनयम, 1968 (1969 का 7) " के स्ट्थान पर " दादरा और
नागर हवेली तथा दमण और दीव नागर पिरषद जवजनयम, 2004 (2014 का 2 ) रख ें । "
3. धारा 3. -
(i) ईप-धारा (1) के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत ईप-धारा को रखा जाएगा, ऄथाथत:्-
"(1) यथा संभव िीघ्र आस ऄजधजनयम के प्रारंभ के पश् चातसरकार दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव संघ राज्य
क्षेत्र के जलए एक सावथजजनक स्ट्वास्ट््य बोडथ गिठत करेगी, जजसमें जनम्नजलजखत सदस्ट्य होंग,े ऄथातथ ्:-
(क) प्रिासक के सलाहकार;
(ख) सजचव (स्ट्वास्ट््य);
(ग) जवजध सजचव;
(घ) दादरा और नागर हवेली के कलेक्टर;
(ङ) दमण के कलेक्टर;
(च) दीव के कलेक्टर;
(छ) मुख्य ऄजभयंता, पीडब्ल्यडू ी;
(ज) पुजलस ऄधीक्षक, दादरा और नागर हवेली;
(झ) पुजलस ऄधीक्षक, दमण ;
(ञ) पुजलस ऄधीक्षक, दीव;
(ट) नागर प्रिासन जनदेिक;
(ठ) पंचायत जनदेिक; तथा
(ड) सावथजजनक स्ट्वास्ट््य या सावथजजनक आंजीजनयररग स ेसंबंजधत मामलों का जविेष ज्ञान रखन े वाले तीन व्यजि। ”
(ii) ईप-धारा (2) म,ें " (च)" के स्ट्थान पर " (ड)" रखें ।
(iii) ईप-धारा (3) म,ें "सावथजजनक स्ट्वास्ट््य मंत्री" के स्ट्थान पर "प्रिासक के सलाहकार" को रखें।[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 21
4. धारा 22. — धारा 22 के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत धारा प्रजतस्ट् थाजपत की जाएगी, ऄथाथत:्-
पयाथप्त जलापूर्तत " 22. (1) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव (राज्य जवजध का ऄनुकूलन) जद्वतीय अदिे ,
और ईजचत जल 2022 के लाग ू होने के पश् चात, एक से ऄजधक स्ट्वतंत्र अवासीय आकाइ वाल े दकसी भी भवन, जजसका
भंडारण सुजवधा के जनमाथण या पुनर्तनमाणथ दकया जा सकता है, का कोइ भी स्ट् वामी, ईस पर तब तक कब्जा नहीं लेगा, या
जबना भवन पर कब्जा ददलाने या कब्जा करन े की ऄनुमजत नहीं दगे ा, जब तक दक ईसने स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी से यह
कब्जा नहीं जलया प्रमाण पत्र न ल ेजलया हो, -
जाना चाजहए।
(i) दक ऐसी आमारत के भीतर या वहां से ईजचत दरू ी के भीतर, ऐसे भवन के जनवाजसयों के घरेल ू
प्रयोजन के जलए पयाथप्त स्ट्वच्छ जल की अपूर्तत ह,ै और
(ii) यदद ऐसी आमारत में संप या ओवरहडे टैंक है, तो ईनमें यथा जवजहत मच्छर रोधी व्यवस्ट्था प्रदान
की गइ ह।ै
(2) स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी जलजखत नोिटस द्वारा भी दकसी मौजूदा भवन, जजसमें संप या ओवरहडे टैंक है,
के स्ट् वामी या ऄजधभोगी को स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी द्वारा यथा जनर्ददष्ट मच्छर रोधी व्यवस्ट्था और यथा
जनर्ददष्ट समय के भीतर करन े का जनदेि दे सकता ह।ै
(3) जब भी कोइ व्यजि जजसे ईप-धारा (2) के ऄधीन नोिटस ददया जाता ह,ै ईसकी ऄपेक्षाओं का
पालन करने म ें जवफल रहता है, तो स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी स्ट्वयं या स्ट्थानीय जनकायों के माध्यम स े
अवश्यक कायथ करवा सकता ह ै और ईसकी लागत की वसलू ी दफलहाल लाग ू जवजध के ऄधीन भू-
राजस्ट्व के बकाया के ूपप म ेंस्ट् वामी से कर सकता ह।ै
5. धारा 29 . — धारा 29 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत धारा रखी जाएगी, ऄथाथत:्-
वाजणजज्यक, " 29. (1) कोइ सरकारी जवभाग, ऄद्ध थ सरकारी सगं ठन, सरकारी कंपनी और सांजवजधक या गैर
औद्योजगक और सांजवजधक जनगम सजहत कोइ भी व्यजि दकसी भी भवन, घर, सैसपूल और दकसी भी ऄन्य संरचना
ऄन्य प्रजतष्ठानों का जनमाथण, आस तरह के जनमाणथ को िुूप करत े समय और वास्ट्तव म ें ऐसे जनर्तमत पिरसर म ें कब्जा
और जनमाणथ ों की लेते समय, आस प्रभाव के जलए स्ट् वास्ट् ् य ऄजधकारी या संबंजधत स्ट्वास्ट््य केंद्र के प्रभारी ऄजधकारी से
स्ट्थापना। पूवथ ऄनुमजत जबना नहीं करेगा।
(2) कोइ भी वाजणजज्यक या औद्योजगक प्रजतष्ठान, गोदामों, भंडारगृहों, कारखानों, कायथिालाओं,
मसाज पालथर / स्ट्पा (जचदकत्सीय माजलि को छोड़कर) या दकसी ऄन्य समान सेवा या दकसी भी
प्रकार के दकसी भी ऄन्य प्रजतष्ठान की स्ट्थापना जनदेिक की पूवथ ऄनुमजत प्राप्त दकए जबना नहीं की
जाएगी।
(3) जारी की गइ सभी ऄनुज्ञा सरकार द्वारा समय-समय पर यथा ऄजधसूजचत फीस के भुगतान के
ऄध्यधीन होंगी।"
6. धारा 40.—धारा 40 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत धारा रखी जाएगी, ऄथाथत्:-
स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी " 40. (1) यदद स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी धारा 39 के ऄधीन प्राप्त जानकारी पर या ऄन्यथा, दकसी
की ईपद्रव का ईपद्रव के होने की जानकारी के बारे में संतुष्ट है, तो ऐसी सूचना की प्राजप्त की तारीख या
ईपिमन करन े की यथाजस्ट्थजत, ऐस े ईपद्रव के ऄजस्ट्तत्व के ज्ञान की तारीख, से सात ददनों की ऄवजध के भीतर ईस
िजि। व्यजि की ऄपक्षे ा करत े हुए, जो ऐसे ईपद्रव के जलए ईत् तरदायी ह ै या जजसके कायथ, चूक या
ऄनुमजत या वस्ट्त ु स े ईपद्रव ईत्पन्न होता ह ै या जारी रहता है, को नोिटस जारी करन,े और/या
यदद वह व्यजि नहीं पाया जा सकता ह ै तो ईस पिरसर का स्ट्वामी या ऄजधभोगी जजसके संबंध म ें
ईपद्रव ईत्पन्न होता ह ै या जारी रहता ह,ै ईपद्रव का ईपिमन करने और आस प्रयोजन के जलए
अवश्यक कायों को जनष्पाददत करने और कदम ईठाने के जलए, नोिटस में यथा जनधाथिरत ऄवजध
के भीतर, जो दकसी भी मामले में साठ ददनों से ऄजधक नहीं होगी, के जलए कतथव्य स्ट्वूपप बाध्य22 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
होगा:
परंत,ु मामले के त्यों और पिरजस्ट्थजतयों को ध्यान में रखते हुए स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी,
जलजखत ूपप में दजथ कारणों के अधार पर, और ऐसे व्यजि, जजसे ऐसा नोिटस जारी दकया गया
ह,ै के द्वारा जलजखत ूपप म ें अवदे न करन े पर, आस तरह के नोिटस म ें जनर्ददष्ट ऄवजध को अगे पद्रं ह
ददनों की ऄवजध तक बढ़ा सकता ह।ै
(2) संबंजधत क्षेत्र के पुजलस थाने का प्रभारी ऄजधकारी, संबंजधत स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी या स्ट्वास्ट््य
सेवा जनदेिालय द्वारा प्राजधकृत ऐसे ऄन्य ऄजधकारी द्वारा अवश्यक पुजलस सुरक्षा प्रदान करन े के
जलए बुलाए जाने पर,ऐसेईपद्रव को दरू करने और/या आस तरह के ईपद्रव को दरू करना
सुजनजित करन े के जलए कतथव्यबद्ध और जज्‍मेदार होगा और ऐसे ईपद्रव को हटाने के जलए हर
संभव सहायता भी प्रदान करेगा। स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी या आस ईप-धारा में जनर्ददष्ट ऐसे ऄन्य व्यजि
द्वारा की गइ मागं का ऄनपु ालन न करन े पर थाने का प्रभारी ऄजधकारी जवाबदेह और
ईत् तरदायी होगा।
(3) ईप-धारा (1) के ऄधीन नोिटस में जनजहत जनदिे , दकसी भी ऄन्य जवजध म ें जनजहत कुछ भी
होने के बावजूद या दकसी भी प्रचलन या चलन या न्यायालय के अदेि या जडरमिी, या दकसी
समझौते या ऄनुबंध, व्यि या जनजहत, जब तक दक वे आस धारा के ईपबंधों से ऄसंगत न हों, लाग ू
होंगे।
(4) ईप-धारा (1) के ऄधीन दकसी व्यजि को, दकसी पिरसर के ऄजधभोगी के ूपप में नोिटस
जारी करना, यदद ऐसा व्यजि ऐसे पिरसरों का स्ट्वामी नहीं ह,ै ऐसे व्यजि के जलए ऐसे पिरसर के
संबंध में कोइ जवजधक ऄजधकार, हक या जहत सृजजत नहीं करेगा, क्योंदक जारी दकया गया
नोिटस केवल ईपद्रव के ईपिमन या दकसी कायथ के जनष्पादन का दाजयत्व सृजजत करन े या ईप-
धारा (1) के ऄधीन जनदेजित ऐसे कदम ईठाने के जलए ह।ै
(5) ईप-धारा (6) में दकसी बात के होत े हुए भी, यदद कोइ व्यजि, चाह े वह दकसी पिरसर का
स्ट्वामी हो या ऄजधभोगी, जजसे स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी द्वारा ईप-धारा (1) के ऄधीन नोिटस जारी
दकया जाता है,यथाजस्ट्थजत जनर्ददष्ट ऄवजध के भीतर या जवस्ट्तािरत ऄवजध के भीतर, जनदेिों का
पालन करन े में जवफल रहता ह,ै और ऄनुजचत जल जनकासी के कारण या सेजप्टक टैंक के
ऄजतप्रवाह अदद के कारण ईपद्रव होता है, तो पिरसर के स्ट् वामी या ऄजधभोगी, जब तक ईपद्रव
का ईपिमन नहीं हो जाता या ईसका होना बंद नहीं हो जाता, तब तक एक हजार रुपये प्रजतददन
के जुमाथने के भगु तान के जलए ईत्तरदायी होगा।
(6) यदद दकसी पिरसर का कोइ व्यजि, स्ट्वामी या ऄजधभोगी, जजसे स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी द्वारा
ईपधारा (1) के ऄधीन नोिटस जारी दकया जाता ह,ै यथाजस्ट्थजत ईसमें ददए गए जनदेिों का,
जनर्ददष्ट ऄवजध के भीतर या जवस्ट्तािरत ऄवजध,के भीतर पालन करने में जवफल रहता है, तो
स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी स्ट्वयं ऐसे दकसी भी कायथ को जनष्पाददत करेगा या ऐसे कदम ईठाएगा, जजसे
वह अवश्यक समझ,े जजससेईपद्रव का ईपिमन दकया जा सके और ईसकी पुनरावृजत्त को रोका
जा सके:
परंत ु आस ईप-धारा के ऄधीन ईपद्रव का ईपिमन करने के जलए स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी
द्वारा जनष्पाददत दकसी भी काम या ईठाए गए दकसी भी कदम के जनष्पादन पर दकए गए दकसी
भी खचथ या नुकसान की वसूली ईस व्यजि से की जाएगी, जजसे ईप-धारा (1) के ऄधीन नोिटस
भू-राजस्ट्व के बकाया के ूपप में जारी दकया गया था।
परंतु यह और दक स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी, यथाजस्ट्थजत र्व यजतरमिमी को समुजचत नोिटस देने
के पश् चात, जवद्युत जवभाग या लोक जनमाथण जवभाग, से ऄनुरोध कर सकता ह ैदक वह ईस पिरसर
या स्ट्थान, जजसके संबंध में ईपद्रव हुअ ह,ै और जारी ह,ै की जबजली या पानी की अपूर्तत काट द े
और जवद्युत जवभाग या लोक जनमाथण जवभाग, जजससे ऐसा ऄनरु ोध दकया गया ह,ै ईि अपूर्तत को[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 23
तत्काल काट देगा और अपूर्तत का कटना तब तक जारी रहगे ा जब तक दक स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी की
पूणथ संतुजष्ट के जलए ईपद्रव को दरू नहीं दकया जाता ह।ै
(7) ईप-धारा (1)के ऄधीन जारी नोिटस में जनजहत जनदिे ों का पालन करन े म ें
जवफलता संज्ञेय ऄपराध होगा, आसके जलए साधारण कारावास, जजसकी ऄवजध तीस ददन तक हो
सकती ह ैया जुमाथना, जो 10000/- रु. तक हो सकता ह,ै या दोनों के दडं का ईपबंध होगा:
परंत,ु यदद ऄपराधी 7,000/- रुपये का जुमाथना देने के जलए सहमत ह ै तो स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी
द्वारा ईि ऄपराध को प्रिाजसत दकया जा सकता ह।ै
(8) सरकार के पिरसर के संबंध में ईत्पन्न होने वाल े दकसी भी ईपद्रव के मामले में, यथाजस्ट्थजत
ईि पिरसर के प्रभारी ऄजधकारी या कायाथलय के प्रमुख, को ईप-धारा (1) के ऄधीन व्यजिगत
ूपप से नोिटस जारी दकया जाएगा और वह ईप-धारा (7) में जनर्ददष्ट दडं का भी भागी होगा:
परंत,ु यदद स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी स्ट्वयं ऐसे पिरसर का कायाथलय प्रभारी या कायाथलय प्रमुख है, तो
ईप-धारा (1) के ईपबंध ईस पर लाग ू नहीं होंगे, तथाजप वह ईपद्रव होन े की जानकारी होने की
तारीख से अठ ददनों की ऄवजध के भीतर ईपद्रव को कमकरने के जलए कतथव्यबद्ध और
ईत्तरदायी होगा।
(9) यदद स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी, धारा 39 के ऄधीन या ऄपने स्ट्वयं के ज्ञान पर, दकसी भी ईपद्रव
की जानकारी प्राप्त करन े के पश् चात, अियपूण थ या जानबूझकर, ईप-धारा (1) (6) या (8) म ें
ऄनुबंजधत की गइ कोइ भी कारथवाइ, ईसके जलए जनर्ददष्ट ऄवजध के भीतर, करने में जवफल रहता ह ै
या ईसकी ईपेक्षा करता ह,ै तो वह आस संबंध म ें ईपद्रव स े पीजड़त व्यजि द्वारा जिकायत फाआल
दकए जाने के पश् चात न्याजयक मजजस्ट्रेट प्रथम िणे ी द्वारा दोषजसजद्ध पर कम से कम 100/- रुपये
प्रजत ददन की दर से जुमाथने के भुगतान के जलए ईत्तरदायी होगा और यह 10,000/- रुपय े तक हो
सकता ह।ै
7. धारा 47. - चेचक के पश् चात, "(ड.) फुटफुसीय तपेददक, (ढ) जसफजलस, (ण) गोनोिरया, (त) एक्वायडथ आ्‍यूनो
डेदफजिएंसी चसड्रोम"को ऄंतःस्ट्थाजपत करें।
8. धारा 50क को 50ड. म ें ऄतं ःस्ट्थाजपतकरना। — धारा 50 के पश् चात, जनम्नजलजखत धाराएं ऄंतःस्ट्थाजपत की
जाएगं ी, ऄथाथत:्-
जबना परजमट के " 50क. (1) आस ऄजधजनयम की धारा 50 में दकसी भी बात के होते हुए भी, कोइ भी व्यजि या
ए्‍बुलेंस वैन के नर्ससग होम, जक्लजनक, औषधालय, रोग प्रयोगिाला, ब्लड बकैं , जनजी ऄस्ट्पताल, पिु स्ट् वास्ट्् य
संचालन पर संस्ट्थान सजहत स्ट्वास्ट््य देखभाल प्रजतष्ठान या कोइ भी सामाजजक, सांस्ट्कृजतक या धमाथथथ संगठन
जनबंधन। या गैर-सरकारी संगठन का ऄजधभोगी जनधाथिरत प्राजधकारी स े कोइ भी परजमट प्राप्त दकए जबना
कोइ भी ए्‍बुलेंस वैन ईपलब्ध या संचाजलत नहीं करेगा।
(2) ए्‍बुलेंस वैन का प्रत्येक स्ट्व ामी या संचालक संघ राज्य क्षेत्र में ए्‍बुलेंस वैन को संचाजलत
करने हते ु यथा जनधाथिरत स्ट्वूपप में और प्राजधकरण को परजमट के जलए अवेदन करेगा।
(3) ईप-धारा (2) के ऄधीन परजमट के प्रदान करने के जलए प्रत्येक अवेदन के साथ यथा
जनधाथिरत िल्ु क और दस्ट्तावेज ददये जाने चाजहए।
ए्‍बुलेंस वैन के 50ख. (1) धारा 50-क की ईप-धारा (2) के ऄधीन अवेदन प्राप्त होने पर, जनधाथिरत प्राजधकारी,
संचालन के जलए यथा जनधाथिरत ऄपक्षे ा और ितों को परू ा करन े के पश् चात, सभी प्रकार से पूण थ अवेदन और ईसके
परजमट देना। जनधाथिरत िल्ु क की प्राजप्त की तारीख से पंद्रह ददनों की ऄवजध के भीतर ए्‍बुलेंस वैन के संचालन
के जलए परजमट दगे ा या देन े से ऄस्ट्वीकार करेगा।
(2) यदद अवेदन में कोइ कमी पाइ जाती है, तो जनधाथिरत प्राजधकारी जलजखत ूपप से अवेदक से24 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
सात ददनों की ऄवजध के भीतर ईसे ठीक करन े की ऄपक्षे ा करेगा। यदद अवेदक जनर्ददष्ट ऄवजध के
भीतर कमी को ठीक करन े में जवफल रहता ह,ै तो अवेदन को ऄस्ट्वीकार कर ददया जाएगा:
परंत,ुआंकार करने का कोइ अदिे तब तक नहीं ददया जाएगा जब तक दक-
(क) अवेदक को सुनवाइ का ईजचत ऄवसर न ददया गया हो; तथा
(ख) जजन अधारों पर ऄनुमजत स े आनकार दकया गया ह,ै ईनका ईल्लेख अदिे म ें न दकया गया
हो।
परजमट की वैधता। 50ग. (1) अवेदक को ए्‍बुलेंस वैन संचाजलत करन े के जलए ददया गया परजमट नवीनीकरण और
जनधाथिरत ितों को परू ा करने के ऄध् यधीन पांच साल की ऄवजध के जलए वैध होगा।
(2) परजमट के नवीनीकरण के जलए प्रत्येक अवेदन ईप-धारा (1) में जवजनर्ददष्ट ऄवजध की समाजप्त
से तीन महीन े पहल,े यथा जनधािथ रत नवीकरण िल्ु क के साथ दकया जाएगा।
(3) यदद अवेदक ने जनयमों के ऄधीन जनधाथिरत ऄपेक्षाओं को पूरा दकया है, तो जनधाथिरत
प्राजधकारी परजमट का नवीनीकरण करेगा।
(4) यदद जनधाथिरत प्राजधकारी जनर्ददष्ट ऄवजध के भीतर कोइ अदेि पािरत करने म ें ऄसफल रहता
ह,ै तो परजमट को जनयमों के ऄधीन जनर्ददष्ट जनयमों और ितों के ऄध् यधीन अग े की ऄवजध के
जलए नवीनीकृत माना जाएगा।
जबना परजमट 50घ. (1) आस संबंध में स्ट्वास्ट््य सेवा जनदेिक द्वारा जवजधवत ऄजधकृत कोइ भी पुजलस ऄजधकारी
आस्ट्तेमाल की गइ या कोइ ऄन्य ऄजधकारी, यदद ईसके पास यह मानने का कारण ह ैदक धारा 50-क के प्रावधानों के
ए्‍बुलेंस वैन को ईल्लघं न करत े हुए या ऐसे परजमट या ऄन्य ईद्देश्य जजसके जलए ए्‍बुलेंस वैन का ईपयोग नहीं
रोकने की िजि। दकया जाना ह,ै की ित थ के ईल्लघं न मेंए्‍बुलेंस वैन का ईपयोग दकया गया ह ैया दकया जा रहा है,
तो वह ए्‍बुलेंस वैन की सरु जक्षत कस्ट्टडी के जलए ए्‍बुलेंस वैन को जनधाथिरत तरीके से ऄजभग्रहण
करे और जनरोध में रख ले और आस ईद्देश्य के जलए कोइ भी यथाअवश्यक कदम ईठाए:
परंत ु जहां ऐसे दकसी व्यजि के पास यह मानने का कारण हो दक ए्‍बुलेंस वैन धारा 50-क के
ईल्लघं न म ें आस्ट्तेमाल की गइ ह ै या आस्ट्तेमाल की जा रही है, वह ए्‍बुलेंस वैन को जब्त करने के
बजाय, ए्‍बुलेंस वैन के परजमट को जब्त कर सकता ह ै और आस संबंध में एक पावती प्रमाण पत्र
जारी कर सकता ह।ै
(2) जहां एक ए्‍बुलेंस वैन या परजमट को ईप-धारा (1) के ऄधीन ऄजभग्रहण दकया गया ह ै और
जनरोध म ेंरखा गया ह,ै ए्‍बुलेंस वैन का स्ट् वामी या प्रभारी व्यजि स्ट्वास्ट््य सेवा जनदेिक, या आस
संबंध में सरकार द्वारा प्राजधकृत दकसी भी ऄजधकारी को ए्‍बुलेंस वैन या परजमट जारी करने के
जलए संगत दस्ट्तावेजों के साथ अवेदन कर सकता ह ै और ऐसे प्राजधकारी या ऄजधकारी, ऐसे
दस्ट्तावेजों के सत्यापन के पश् चात, अदेि द्वारा, ए्‍बुलेंस वैन या परजमट को, जैसा भी मामला
हो, प्राजधकारी या ऄजधकारी द्वारा लाग ू दकए जाने हते ु ईजचत समझी जान े वाली ितों के
ऄध्यधीन जनमुथक्त करें।
जबना परजमट के 50ड.. जो कोइ भी धारा 50-क के प्रावधानों के ईल्लंघन में ए्‍बुलेंस वैन का संचालन करता ह ै
एंबुलेंस वैन चलान े या संचाजलत करवाता ह ै या संचाजलत करन े की ऄनुमजत दते ा है, ईसे कारावास की सजा, जो
पर जुमाथना तीन महीन े तक हो सकती ह ै या जुमाथना जो10,000/- रुपय े तक हो सकता ह ै या दोनों स े दंजडत
दकया जा सकता ह।ै "
9. धारा 51. — धारा 51 के स्ट्थान पर, जनम्नजलजखत धारा को प्रजतस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत्:-
कजतपय संरमिामक " 51. दंत िल्य स्ट् वास्ट् ् य पिे वे र सजहत स्ट् वास्ट् ् य की दकसी भी पद्धजत का प्रत्येक रजजस्ट् रीकृत
रोगों की जानकारी जचदकत्सक, जो ऄपन े र्व यवसाय के दौरान दकसी जनजी या सावथजजनक अवास, ऄस्ट्पतालों (नर्ससग
देने के जलए होम सजहत) में धारा 47 के ऄधीन बीमािरयों के दकसी भी मामले के संज्ञान में अन े या ईनके[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 25
रजजस्ट् रीकृत होने का संदेह होने पर न्यूनतम व्यावहािरक देरी के साथ आसकी िरपोटथ और सूचना जन्‍न जलजखत
जचदकत्सक। को प्रस्ट्तुत करेगा-
(क) स्ट्थानीय क्षेत्र म,ें संबंजधत स्ट्थानीय प्राजधकरण को; तथा
(ख) दकसी ऄन्य क्षेत्र म,ें स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी या स्ट्वास्ट््य या स्ट्वच्छता जनरीक्षक को:
परंत ु एक्वायडथ आ्‍यूनो डेदफजसएंसी चसड्रोम के मामल े में सबं ंजधत क्षेत्राजधकार वाल े स्ट्वास्ट््य
ऄजधकारी को ऄजनवायथ ूपप से जानकारी दी जाएगी।
10. धारा 53. - खंड (v) के पश् चात , ईप-धारा (1) म,ें जनम्नजलजखत खडं ऄंतःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:् -
"(vi) दकसी जवदेिी सजहत कोइ भी व्यजि एक्वायडथ आ्‍यूनो डेदफजसएंसी चसड्रोम या दकसी ऄन्य संचारी / संरमिामक रोगों की
जांच के जलए रि के संग्रह से आनकार नहीं करेगा, यदद स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी के पास यह संदेह करने के जलए ईजचत अधार ह ै
दक ऐसा व्यजि एक्वायड थ आ्‍यूनो डेदफजिएंसी चसड्रोम या आस ऄजधजनयम के ऄधीन पिरभाजषत ऄन्य संरमिामक बीमारी से
पीजड़त ह;ै
(vii) जनधाथिरत वाडों/ऄस्ट्पतालों में भतत ऐसे सभी व्यजियों को सामग्री, ईपकरण अदद ईपलब्ध कराए जाएंगे, जजनका
ईपयोग दकसी ऄन्य ईद्देश्य के जलए नहीं दकया जाएगा;
(viii) एक्वायडथ आ्‍यूनो डेदफजसएंसी चसड्रोम से पीजड़त रोजगयों की परै ेन्टेरल दवा जडस्ट्पोजेबल सेट या सीररज के माध्यम स े
दी जाएगी;
(ix) मृत रोगी, जो एक्वायडथ आ्‍यूनो डेदफजसएंसी चसड्रोम से पीजड़त थे, के जलए ईपयोग दकए जाने वाली जलनन, गद्दे अदद,
को तुरंत जलाकर नष्ट कर ददया जाएगा;
(x) एक्वायडथ आ्‍यनू ो डेदफजसएंसी चसड्रोम से पीजड़त रोगी के प्रबंधन के जलए काम करने वाले सभी कमथचािरयों को लंबे रबड़
के दस्ट्तानों, स्ट्टेिरलाआज्ड जलनन और मास्ट्क के साथ प्रभावी ढंग से सुरजक्षत दकया जाएगा;
(xi) एक्वायडथ आ्‍यूनो डेदफजसएंसी चसड्रोम से पीजड़त रोजगयों के िवों को संभालने वाले व्यजियों को यह सुजनजित करने का
जनदेि ददया जाएगा दक वे लार अदद जैसे दकसी भी स्राव के संपकथ में न अएं;
(xii) एक्वायडथ आ्‍यूनो डेदफजसएंसी चसड्रोम से पीजड़त रोगी के िव को एक पॉजलथीन बगै में बदं कर ददया जाएगा और दोनों
जसरों पर गांठों से बांध ददया जाएगा और ईसके दाह संस्ट्कार / दफनाने या जवदेि भेजने, जैसा भी मामला हो, के जलए अग े
की कारथवाइ से पहल े सील कर ददया जाएगा;
(xiii) दकसी भी प्रकार का कोइ भी प्रत्यारोपण ऑपरेिन तब तक नहीं दकया जाएगा जब तक दक सीरोलॉजजकल जांच के
माध्यम से दाता के साथ-साथ िरसेप्टर को एक्वायड थ आ्‍यूनो डेदफजसएंसी चसड्रोम से मुि होने की पुजष्ट नहीं हो जाती;
(xiv) सभी ब्लड बैंक एंजाआम-चलक्ड आ्‍यूनोएसे परीक्षण के जलए रि के नमनू े को संघ राज्यक्षेत्र के मेजडकल कॉलेज के
जनगरानी केंद्र म ेंभेजेंग ेऔर नकारात्मक पिरणाम प्राप्त करन े के पश् चात ही आसका ईपयोग रोजगयों के जलए दकया जाएगा।”
11. धारा 58. - "भूजम ऄजधग्रहण ऄजधजनयम, 1894 (1894 का केंद्रीय ऄजधजनयम 1)" के स्ट्थान पर "भूजम ऄजधग्रहण,
पुनवाथसन और पनु स्ट्थाथपन म ें ईजचत मुअवजे और पारदर्तिता का ऄजधकार ऄजधजनयम, 2013 (2013 का 30) " रखा
जाएगा।
12. धारा 75क और 75कक का ऄन्तःस्ट्थापन — धारा 75 के पश् चात, जनम्नजलजखत धाराएं ऄंतःस्ट्थाजपत की जाएंगी,
ऄथाथत:्-
जनमाथण स्ट्थलों " 75क. ऄन्य राज्यों से लाए गए सभी प्रवासी मजदरू ों की मलेिरया के जलए जनकटतम स्ट्वास्ट््य केंद्र
पर प्रवासी या राष्ट्रीय मलेिरया ईन्मलू न कायथरमिम के मोबाआल दस्ट्ते द्वारा जांच की जाएगी। तत्पिात, स्ट्वास्ट््य
मजदरू ों की सेवा जनदेिालय के प्रभारी स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी/स्ट् वास्ट् ् य ऄजधकारी मलेिरया के संबंध म ें ईसकी
स्ट्रमिीचनग। वतथमान जस्ट्थजत को प्रमाजणत करते हुए फोटो वाला स्ट्वास्ट््य काडथ जारी करेंगे। जनमाथण स्ट्थलों पर
ठेकेदार द्वारा दकसी भी मजदरू को तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक दक ईसके पास स्ट्वास्ट््य26 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
काडथ न हो। मलेिरया के जलए आसी तरह की जांच हर 3 महीने में एक बार की जाएगी। स्ट्वास्ट््य काड थ
प्राप्त करन े की जज्‍मेदारी परू ी तरह स ेमजदरू की होगी।
धारा 75क के 75कक. (1) जो कोइ ऄजधजनयम की धारा 75क के प्रावधानों का ईल्लघं न करता ह,ै वह 10000/-
ऄधीन ऄपराध रुपये प्रजत व्यजि हर बार और जब ऄपराध जारी रहे, तो ऄपराध जारी रहन े की ऄवजध के दौरान
के जलए दडं । दैजनक जुमाथन,े जो 500/- रुपय ेसे ऄजधक नहीं होगा, की सजा का हकदार होगा।
(2) यदद ऄजधजनयम की धारा 75क के ईपबंध के ईल्लंघन की जस्ट्थजत में ऄवजध, ईप-धारा (1) के
ऄधीन 500/- रुपये का दैजनक जुमाथना लगान े की तारीख से सात ददनों की ऄवजध स े ऄजधक जारी
रहती ह,ै तोस्ट्वास्ट््य ऄजधकारी संबंजधत स्ट्थानीय प्राजधकरण से ठेकेदार को जारी दकए गए जनमाथण
लाआसेंस को तब तक के जलए जनलंजबत या रद्द करने का ऄनुरोध करेगा, जब तक दक ईल्लघं न जारी
रहता ह ैऔर संबंजधत स्ट्थानीय प्राजधकरण तदनुसार कारथवाइ करेगा।
13. धारा 76.-
(i) ईप-धारा (1) के खंड (ख) के पश् चात, जनम्नजलजखत खंड ऄतं ःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत:् -
"(ग) दकसी भी नागरपाजलका क्षेत्र म ें कुओं को भली-भांजत बंद दकए जबना स्ट्थायी ूपप से ऄप्रयुि छोडना या स्ट्वास्ट््य
ऄजधकारी द्वारा जवजनर्ददष्ट मच्छर-रोधी व्यवस्ट्था के साथ बंद करना।";
(ii) ईप-धारा (2) के पश् चात, जनम्नजलजखत ईप-धारा ऄंतःस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथाथत:्-
"(3) यदद कोइ व्यजि ईप-धारा (1) के प्रावधानों का ईल्लघं न करता ह,ै तो स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी ईसे एक नोिटस जारी कर
सकेगा, जजसमें ईसके द्वारा नोिटस में जवजनर्ददष्ट समय-सीमा के भीतर नोिटस की ऄपेक्षाओं का पालन करन े की ऄजनवायथता
का ईल्लेख होगा।
(4) जब भी कोइ व्यजि जजसे ईप-धारा (3) के ऄधीन नोिटस ददया जाता ह,ै ईसकी ऄपेक्षाओं का पालन करन े में जवफल
रहता ह,ै तो स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी स्ट्वयं अवश्यक कारथवाइ कर सकेगा या स्ट्थानीय जनकायों के माध्यम से करवा सकेगा और
तत्समय लाग ूजवजध के ऄधीन भू-राजस्ट्व की बकाया राजि के ूपप म ेंस्ट् वामी स ेईसकी लागत की वसूली कर सकेगा।"
14. धारा 76 क स े76च का ऄन्तःस्ट्थापन — धारा 76 के पश् चात, जनम्नजलजखत धाराएं ऄंतःस्ट्थाजपत की जाएगं ी, ऄथाथत:्-
जबल्डर द्वारा " 76क (1) तत्समय प्रवृत् त दकसी जवजध के होते हुए भी, प्रत्येक जबल्डर का यह कतथव्य होगा दक वह
लावाथ-रोधी संबंजधत स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी के परामिथ से जनमाथण स्ट्थल पर पयाथप्त लावाथ-रोधी ईपाय करें।
ईपाय करना।
(2) स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी के पास सरकार के जनयंत्रण के ऄध्यधीन, संबंजधत जबल्डर को ईप-धारा (1) के
प्रावधानों का, ईसके ऄधीन जवजनर्ददष्ट ऄवजध के भीतर ऄनपु ालन करने के जलए नोिटस जारी करने की
िजि होगी।
(3) जब भी वह जबल्डर, जजसको ईप-धारा (2) के ऄधीन नोिटस ददया जाता ह,ै ईसके ऄधीन जनर्ददष्ट
ईजचत ऄवजध के भीतर ऄपेक्षाओं का ऄनपु ालन करने में जवफल रहता है, तो स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी जनमाथण
स्ट्थल के जलए ऄपेजक्षत सभी अवश्यक लावाथ-रोधी ईपाय करेगा, और ईसके ऄधीन दकए गए सभी
खचों को जबल्डर से तत्समय लागू जवजध के ऄधीन धारा 76ख के ऄधीन जनधाथिरत दर पर भूजम
राजस्ट्व के बकाया के ूपप म ेंवसूल करेगा।
िुल्क की वसलू ी। 76ख. जनमाथण स्ट्थल पर लावाथ-रोधी ईपायों के जलए लगाया जाने वाला िुल्क यथा-जनधाथिरत दरों के
ऄनुूपप होगा, दकन्तु यह एक बार में पचास हजार रुपये स ेऄजधक नहीं होगा।
ईपताप 76ग. (1) सक्षम प्राजधकारी, जलजखत ूपप म ें नोिटस द्वारा ईस व्यजि जजसके कायथ, चूक या ऄनुमजत स,े
कोइ ईपताप ईत्पन्न हो, मौजदू हो या जारी रह े या ईत्पन्न होने की संभावना हो; या ईस भूजम, भवन[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 27
या पिरसर का स्ट्वामी, पट्टेदार और ऄजधभोगी जजस पर ईपताप ईत्पन्न हो, मौजूद हो या जारी रह े या
ईत्पन्न होने की संभावना हो; या ऐसे दकसी एक या ऄजधक व्यजि, स्ट्वामी, पट्टेदार और ऄजधभोगी, को
आस तरह के ईपाय करके और आस तरह के तरीके से और ऐसी ऄवजध के भीतर जो सक्षम प्राजधकारी आस
तरह के नोिटस में जनर्ददष्ट करे, आस तरह ईपताप को दरू करने, बंद करने या कम करन े के जलए कह
सकेगा।
(2) सक्षम प्राजधकारी ईप-धारा (1) के ऄधीन दकसी भी नोिटस द्वारा या ऐसे व्यजि, स्ट् वामी , पट्टेदार
और ऄजधभोगी, या ईनमें स े दकसी एक या ऄजधक पर तामील दकए गए दकसी ऄन्य नोिटस द्वारा, ईनस े
ईपताप की पुनरावृजत्त को रोकने के जलए अवश्यक सभी ऄपेजक्षत कदम ईठान े की ऄपक्षे ा करे और यदद
वह ईजचत और वांछनीय समझ े तो आस ईद्देश्य के जलए जनष्पाददत दकए जान े वाल े दकसी कायथ या दकए
जाने वाल े ईपायों को जनर्ददष्ट करे। यदद, ऐसे दकसी नोिटस की तामील की तारीख स े दो महीन े के भीतर
दकसी भी समय, ईस व्यजि या व्यजियों की जवफलता के कारण ईपताप की पुनरावृजत्त होती है, तो
जजनको आस तरह के नोिटस म ें जनजहत ऄपेक्षाओं का पालन करने के जलए ऐसा नोिटस ददया गया है, ऐस े
व्यजि या लोग, जबना दकसी ऄजतिरि नोिटस के आस धारा के ऄधीन ऄपराधों के जलए आस ऄजधजनयम
में ऄनुबंजधत दकए गए दडं के हकदार होंगे।
(3) जहां दकसी पिरसर या ईसके दकसी जहस्ट्से के जनमाथण, पुनर्तनमाथण या जवध्वंस के संबंध में ईपताप
ईत्पन्न हो या मौजूद हो या ईत्पन्न होने या पुनः होने की सभं ावना हो, सक्षम प्राजधकारी दकसी एक
व्यजि या ऄजधक व्यजियों को ईप-धारा (1) में ईजल्लजखत कोइ नोिटस दने े के ऄजतिरक्त , जनमाथण,
पुनर्तनमाथण या जवध्वंस के ऐसे कायथ को करन े के जलए जनयोजजत वास्ट्तुकार, ठेकेदार या ऄन्य व्यजि,
जैसा भी मामला हो, को, और ऐसे ठेकेदार द्वारा जनयोजजत दकसी भी ईप-ठेकेदार को भी ऄथवा ऄन्य
व्यजि या आस तरह के एक या ऄजधक ऄन्य ठेकेदार, व्यजि और ईप-ठेकेदार को भी नोिटस दे सकेगा।
स्ट्पष्टीकरण:- आस धारा के प्रयोजन के जलए, ईपताप म ें जनम्नजलजखत िाजमल होगा :- (क) कोइ पलू , जडच
टैंक, कुअं, तालाब, खदान जछद्र, नाली जल-मागथ या कोइ भी जल-संग्रह या (ख) कोइ हौज या जल
संचय हते ु ऄन्य जनधान या मानसून के मौसम के दौरान बािरि के पानी को आकट्ठा करने में सक्षम कोइ
वस्ट्तु या चीज, चाह े वह आमारत के भीतर या बाहर होया (ग) कोइ भूजम जजस पर पानी जमा हो या
जमा होने की संभावना हो या (घ) कोइ ऐसा पिरसर या दकसी पिरसर का जहस्ट्सा जजसका कब्जा जलया
गया ह,ै या वह खाली ह ै या जनमाथणाधीन ह,ै ईसमें पुनर्तनमाथण या जवध्वंस चल रहा है, जजसमें सक्षम
प्राजधकारी की राय म,ें मच्छरों का प्रजनन स्ट्थल ह ैया बनने की संभावना ह।ै
नए काम का 76घ. (1) सक्षम प्राजधकारी की पूवथ जलजखत ऄनुमजत के जबना कोइ भी नया कुअाँ, टैंक, तालाब, हौज या
जवजनयमन। पानी का फर्ववारा, स्ट्वीचमग पलू अदद खोदा या जनर्तमत नहीं दकया जाएगा।
(2) यदद ऐसा कोइ कायथ ऐसी पूवथ ऄनुमजत के जबना िूपु या पूरा दकया जाता ह,ै तो सक्षम प्राजधकारी
या तो-
(क) जलजखत नोिटस द्वारा, स्ट् वामी या ऄन्य व्यजि से, जजसने ऐसा काम दकया ह,ै आस तरह के काम को
सक्षम प्राजधकारी द्वारा जवजनर्ददष्ट तरीके से करने या ध्वस्ट्त करने को कहे;
या
(ख) ऐस े काम को बनाए रखन े के जलए जलजखत ऄनुमजत दे, लदे कन ऐसी ऄनुमजत ऐस े स्ट् वामी को ईप-
धारा (1) के ईपबंधों का ईल् लघं न करने के जलए कायथवाही से छूट नहीं दगे ी।
कजतपय कायथ जो 76ड. (1) दकसी घर, भवन या िेड या भूजम का स्ट्वामी या ऄजधभोगी ईसमें कोइ बोतल, पात्र, कैन या
मच्छरों के पैदा कोइ ऄन्य पात्र, टूटे या जबना टूटे हुए, आस प्रकार से नहीं रखगे ा दक ईसमें जल को आकट्ठा होन े और रहन े
होने की संभावना की संभावना हो, जजससे मच्छर पैदा हो सकत े ह।ैं
ईत्पन्न करत े ह।ैं
(2) सड़कों, रेलव,े तटबंधों, अदद के जनमाथण और मर्‍मत के दौरान खोद े जाने के जलए अवश्यक सभी
बोरो जपट को आस तरह से काटा जाएगा दक ईनमें पानी जमा न रह े और बोरो जपट को आस प्रकार28 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
वगतकृत और प्रोफाआल दकया जाए दक जल जनकटतम प्राकृजतक जल जनकासी/नाले तक जल जनकासी
चैनलों/कनेक्िनों द्वारा एक गड्ढ े से दसू रे गड्ढे में बह जनकले। कोइ भी व्यजि ऄलग-थलग गड्ढे का जनमाथण
नहीं करेगा जजससे पानी जमा होने की संभावना हो, जजससे मच्छर पैदा हो सकते ह।ैं
दंड। 76च. जो कोइ भी जानबूझकर धारा 76ग, 76घया 76ड.के ऄधीन दकसी भी ईपबंध का ईल्लंघन
करता ह ैऔर ईपरोि दकसी भी धारा के ऄधीन दकए गए दकसी भी अदेि या ऄपेक्षा की ऄवज्ञा करता
ह ै या स्ट्वास्ट््य सेवाओं के दकसी भी ऄजधकारी को बाजधत करता है, ईसे दोषजसद्ध होने पर, 10,000/-
रुपये तक के जुमाथन े और ऄपराध जारी रखन े के मामल े म ें और जुमाथन े से दंजडत दकया जाएगा, जो ऐसा
ईल्लघं न जारी रहने के दौरान पहली सजा के पश् चात प्रजतददन एक हजार रुपय ेतक हो सकेगा।”
15. ऄध्याय IX-क का ऄन्तःस्ट्थापन — धारा 87 के पश् चात जनम्नजलजखत ऄध्याय ऄंतःस्ट्थाजपत दकया जाएगा, ऄथाथत-्
"ऄध्याय IX-क
सावजथ जनक स्ट्वास्ट््य के जलए हाजनकारक वस्ट्तएु ाँ
सावथजजनक " 87क. कोइ भी व्यजि स्ट्वय ं या ईसकी ओर स े दकसी ऄन्य व्यजि द्वारा मानव ईपभोग के जलए
स्ट्वास्ट््य के जलए ईपयोग दकए जाने वाल े दकसी भी हाजनकारक खाद्य पदाथ थ को जबरमिी के जलए जनर्तमत नहीं
हाजनकारक खाद्य करेगा, या ईसका भंडारण, प्रदिथन, जबरमिी या जवतरण या दकसी भी तरह से लेन-देन नहीं करेगा।
पदाथों के लने -
(2) यदद सरकार का यह समाधान हो जाता ह ै दक स्ट्वास्ट््य के जलए हाजनकारक दकसी भी खाद्य
देन का प्रजतषेध।
पदाथथ का ईपयोग या ईपभोग, ईसमें कोइ घटक और आतनी मात्रा में ह ै जो सावथजजनक स्ट्वास्ट््य
के जलए हाजनकारक ह ै या होने की संभावना है, और यह दक सावथजजनक जहत में ईस पर प्रजतबधं
लगाना अवश्यक या समीचीन ह,ै ऐसा करन े के जलए, सरकार राजपत्र म ें ऄजधसूचना द्वारा,
दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव के पूरे संघ राज्य क्षेत्र में या ईसके ऐसे स्ट्थानों,
क्षेत्रों या दकसी भाग में ऐसी हाजनकारक खाद्य पदाथों की खपत, जनमाथण, जबरमिी, जवतरण, भरण
या भंडारण को प्रजतबंजधत कर सकती ह,ै जैसा दक सरकार आस संबंध में ऄजधसूजचत करे।
जवजनर्ददष्ट क्षेत्र म ें 87ख. (1) जनम्नजलजखत सस्ट्ं थाओं या स्ट्थानों स े पचास मीटर की दरू ी के भीतर जसगरेट, पान
कजतपय खाद्य मसाला, गुटखा, बीड़ी, जसगार, चबाने वाले तंबाकू सजहत तंबाकू या तंबाकू के दकसी भी ऄन्य
पदाथों के लने देन ऄवयवों से युि कोइ भी पदाथ थ या खाद्य पदाथ थ का दकसी भी व्यजि द्वारा जबरमिी के जलए जनमाथण
पर जनषधे । नहीं दकया जाएगा, ईसेबेचा नहीं जाएगा, ईसका संग्रहण, भंडारण नहीं दकया जाएगा या
जवतरण या जबरमिी के जलए प्रदर्तित नहीं दकया जाएगा या ईसका ईपभोग नहीं दकया
गया; ऄथातथ ्:-
(1) स्ट्कूल, कॉलेज, जवश्वजवद्यालय, िैजक्षक बोड,थ तकनीकी जिक्षण संस्ट्थान, प्रजिक्षण केंद्र,
िैक्षजणक कायथिाला अदद सजहत सभी िैक्षजणक संस्ट्थानों के पिरसर;
(2) सभी धार्तमक स्ट्थान या पूजा स्ट्थल;
(3) सभी ऄस्ट्पताल, नर्ससग होम, औषधालय;
(4) संघ राज्य क्षेत्र सजचवालय पिरसर, सभी सरकारी भवन, सभी न्यायालय भवन;
(5) खेल पिरसर, खेल स्ट्टेजडयम, सभी खेल मैदान।
सावथजजनक 87ग. सरकार, सरकारी राजपत्र में ऄजधसूचना द्वारा, ऐसे स्ट्थानीय क्षेत्रों के जलए खाद्य और
जवश्लेषक। औषजध प्रयोगिाला से जुड़े सावथजजनक जवश्लेषकों को जनयुि कर सकेगी जो सरकार द्वारा ईन्ह ें
जनयत दकए जाए:
लेदकन कोइ भी व्यजि जजसका कोइ भी जवत्तीय जहत या संबंधी या कोइ ऄन्य प्रत्यक्ष या
ऄप्रत्यक्ष ूपप से कोइ जहत दकसी भी खाद्य वस्ट्तु के जनमाथण या जबरमिी में ह,ै वह आस धारा के
ऄधीन सावथजजनक जवश्लेषक के ूपप म ेंजनयुि नहीं दकया जाएगा।
प्रवेि, तलािी 87घ. (1) प्रत्येक जजला मजजस्ट्रेट, ऄपर जजला मजजस्ट्रेट, ऄनुमंडल दडं ाजधकारी, कायथपालक[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 29
अदद की िजि। मजजस्ट्रेट, मामलातदार या स्ट्वास्ट््य सेवा जनदेिालय का कोइ ऄजधकारी जो स्ट्वास्ट््य/स्ट् वास्ट् ्य
ऄजधकारी के रैंक से कम का न हो या खाद्य एवं औषजध प्रिासन जनदेिालय का कोइ भी
ऄजधकारी जो खाद्य जनरीक्षक रैंक से कम का न हो, ईस क्षेत्र की स्ट्थानीय सीमा के भीतर जजसके
जलए वह आस प्रकार ऄजधकृत है, या कोइ पुजलस ऄजधकारी जो पुजलस ईप-जनरीक्षक के रैंक से
कम का न हो या सरकार द्वारा सामान्य या जविेष अदेि द्वारा ऄजधकार प्राप्त कोइ ऄन्य
ऄजधकारी, ईस क्षेत्र की स्ट्थानीय सीमाओं के भीतर जजसके जलए वह आस प्रकार प्राजधकृत है,-
(क) दकसी भी स्ट्थान, भवन या वाहन म ें ऐस े सहायकों, यदद कोइ हो, के साथ, जैसा दक वह
अवश्यक समझ,े हमेिा ईजचत समय पर प्रवेि और तलािी ल,े जजसमें ईसके पास यह मानन े
का कारण ह ै दक आस ऄध्याय के ऄधीन जनजषद्ध हाजनकारक खाद्य पदाथों पर काम दकए जान े
का ऄपराध दकया गया ह ैया दकया जा रहा ह;ै
(ख) जनजषद्ध हाजनकारक खाद्य पदाथों को ईसके वाहन या आस ऄपराध को कायाथजन्वत करने में
लगाए गए दकसी ऄन्य साधन के साथ जब्त करे;
(ग) खंड (क) में ईजल्लजखत दकसी भी स्ट्थान में पाए गए दकसी ऄजभलेख, रजजस्ट्टर, दस्ट्तावेज या
दकसी ऄन्य सामग्री या वस्ट्तु की जांच करे, और ईसे जब्त करे यदद ईसके पास यह जवश्वास करन े
का कारण ह ै दक यह आस ऄजधजनयम के ऄधीन दंडनीय ऄपराध के होन े का सबूत प्रस्ट्ततु कर
सकेगा।
(2) ईप-धारा (1) में जनर्ददष्ट प्रवेि की िजि म,ें जब भी अवश्यक हो, दरवाजा खोलन े की िजि
िाजमल ह,ै लेदकन आस िजि का प्रयोग करन े से पहल े पिरसर के कब्जे वाल े को एक ईजचत
नोिटस ददया जाएगा।
(3) दंड प्रदरमिया संजहता, 1973 (1974 का केंद्रीय ऄजधजनयम 2) के ईपबंध , जहां तक हो सके,
आस ऄजधजनयम के ऄधीन दकसी भी तलािी या जब्ती पर ईसी प्रकार लागू होंगे, जैसे दक ईि
संजहता की धारा 94 के ऄधीन जारी वारंट के प्राजधकार के ऄधीन की गइ दकसी भी तलािी
या जब्ती पर लाग ूहोते ह।ैं
(4) जहां कोइ व्यजि ईप-धारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के ऄधीन कुछ भी जब्त करता है,
वह जजतनी जल्दी हो सके, मजजस्ट्रेट को सूजचत करेगा और ईसकी ऄजभरक्षा के संबंध में ईनके
अदेि लगे ा।
(5) (क) पुजलस जवभाग के प्रत्यके ऄजधकारी, चाह े ईसका कोइ भी रैंक हो, का यह कतथव्य होगा
दक वह आस धारा की पूवथवतत ईप-धारा के ऄधीन कतथव्यों का जनवथहन करन े वाले प्रत्येक या
दकसी ऄजधकारी की मदद, सहायता और सहयोग करे।
(ख) प्रत्येक रैंक और पद के प्रत्यके सरकारी कमथचारी का यह कतथव्य होगा दक वह, आस धारा की
ईप-धारा (1) में ईजल्लजखत दकसी ऄजधकारी द्वारा आस ऄजधजनयम के ऄनुसार की गइ दकसी भी
तलािी, जब्ती या ऄन्य ऄजभयानों के दौरान गवाहों या पंचों के ूपप में कायथ करने सजहत, ऐसा
करने पर बलु ाए जान े पर सभी सहायता प्रदान करे।
जब्ती के पश् चात 87ड.. जब कोइ ऄजधकारी दकसी हाजनकारक खाद्य पदाथथ का नमूना लेता है, जजसे आस ऄध्याय
की जाने वाली के ऄधीन जनजषद्ध दकया गया ह,ै तो वह,-
प्रदरमिया।
(क) ईस समय और वहां ईस व्यजि को, जजससे ईसने नमूना जलया ह,ै जलजखत ूपप म ें एक
नोिटस देगा दक ईसका अिय आसका जवश्लेषण करने का ह;ै
(ख) वहां और ईसी समय ईस नमनू े को दो भागों म ें जवभाजजत करें और प्रत्येक भाग को आस
तरह से जचजननत करें और सील करें या बांधे जैसा दक आसकी प्रकृजत ऄनुमत करे और यथा
जनधाथिरत स्ट्थान और रीजत स े ईस व्यजि के हस्ट्ताक्षर या ऄगं ूठे का जनिान ल े जजससे नमनू ा
जलया गया ह:ै
परंत ु जहां ऐसा व्यजि हस्ट्ताक्षर करन े या ऄपने ऄगं ूठे का जनिान लगान े से आनकार करता है,30 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
ऄजधकारी एक या ऄजधक गवाहों को बुलाएगा और ईनके हस्ट्ताक्षर या ऄगं ूठे के जनिान, जैसा
भी मामला हो, ईस व्यजि के हस्ट्ताक्षर या ऄगं ूठे के जनिान के बदले म ेंल ेजाएगा;
(ग) एक जहस्ट्सा जवश्लेषण हते ु सावथजजनक जवश्लेषक को भेजें;
(घ) दसू रे नमून े को, दकसी भी जस्ट्थजत म,ें न्यायालय के समक्ष, जजसके समक्ष, आस ऄध्याय के
ऄधीन कायथवाजहयााँ, यदद कोइ हो, चल रही हों, पेि करन े के जलए सुरजक्षत रखे।
(ड.) जहा ं ऄजधकारी, आस धारा के खडं (क) के ऄधीन कोइ कारथवाइ करता ह,ै वह ईस समय
एक या ऄजधक व्यजियों को ईपजस्ट्थत होन े के जलए बुलाएगा जब ऐसी कारथवाइ की जाएगी और
ईनके हस्ट्ताक्षर होंगे।
दंड। 87च. जो कोइ भी आस ऄध्याय के ईपबंधों का ईल्लघं न करता ह,ै वह दोषजसजद्ध पर कारावास,
जजसकी ऄवजध छह महीन े स े कम नहीं होगी, लेदकन जो तीन साल तक की हो सकती ह,ै और
जुमाथना, जो बीस हजार रुपय ेसे कम नहीं होगा, से दंडनीय होगा।
स्ट्वास्ट््य के जलए 87छ. (1) जो कोइ भी, आस ऄध्याय के ईपबधं ों के ईल्लघं न म,ें स्ट्वास्ट््य के जलए हाजनकारक
हाजनकारक दकसी भोजन की दकसी भी वस्ट्त ु को ऄल्प मात्रा म ें रखता ह,ै जो ईसके व्यजिगत ईपभोग के जलए ह,ै
भी खाद्य पदाथ थ न दक जबरमिी या जवतरण के जलए, या ऐसे दकसी भी भोजन का ईपभोग करता ह,ै आस ऄध्याय में
को ऄल्प मात्रा में दकसी बात के होते हुए भी, दो हजार रुपय ेतक के जुमाथने स ेदडं नीय होगा।
व्यजिगत (2) ईप-धारा (1) के ऄधीन दकए गए ऄपराध, ऄजभयोजन अरंभ दकए जान े स े पूवथ, ऐसे पहल े
ईपभोग के जलए ऄपराध के जलए कम से कम एक हजार रुपये और दकसी भी जद्वतीय और ऄनुवतत ऄपराधों के
ऄवैध ूपप स े जलए कम से कम दो हजार रुपये की रकम के भुगतान पर, जो सरकार को जमा दकया जाएगा,
रखने या ऐस े सरकार द्वारा यथा प्राजधकृत ऄजधकारी द्वारा प्रिमन दकया जा सकता ह।ै
खाद्य पदाथथ के स्ट्पष्टीकरण: - आस धारा के प्रयोजनों के जलए, "ऄल्प मात्रा" का ऄथथ एक पैकेट, या एक पाईच,
ईपभोग के जलए या एक थलै ी ह,ै जजसमें दस ग्राम से ऄजधक हाजनकारक खाद्य पदाथथ नहीं ह।ैं
दंड।
(3) जहां ईप-धारा (1) के ऄधीन दकसी ऄपराध को प्रिमन दकया गया ह,ै ऐसे ऄपराध के
संबंध में संबंजधत जवभाग के पास ईसका ऄजभलेख रखने के ऄलावा, ऐसे दकसी भी ऄपराधी के
जवरुद्ध कोइ और कायथवाही नहीं की जाएगी।
ऄपराधों का 87ज. (1) आस ऄध्याय के ऄधीन दकसी ऄपराध के जलए सरकार द्वारा जनयिु ऄजधकारी की
संज्ञान और जलजखत सहमजत के जबना या आस संबंध म ें सरकार द्वारा ऄजधकृत व्यजि द्वारा, सामान्य या
जवचारण। जविेष अदिे द्वारा, जलजखत सहमजत के जबना कोइ भी ऄजभयोजन अरंभ नहीं दकया जाएगा।
(2) प्रथम िणे ी के न्याजयक मजजस्ट्रेट से ऄवर कोइ भी न्यायालय आस ऄध्याय के ऄधीन
ऄपराधों का जवचारण नहीं करेगा।
(3) दंड प्रदरमिया संजहता, 1973 (1974 का केंद्रीय ऄजधजनयम 2) में दकसी भी बात के होते हुए
भी, आस ऄध्याय के ऄधीन दंडनीय ऄपराध संज्ञेय और गरै -जमानती होगा।
संपजत्त की जब्ती। 87झ. जहां आस ऄध्याय के ईपबंधों के ईल्लंघन के जलए आस ऄध्याय के ऄधीन दकसी भी व्यजि
को दोषी ठहराया गया ह,ै वह खाद्य पदाथ थ जजसके संबंध म ें यह ईल्लंघन दकया गया है, सरकार
के जनदेि के ऄनुूपप सरकार के पास जब्त कर जलया जाए, और ईसका जनस्ट्तारण दकया जाए या
नष्ट दकया जाए।
कंपजनयों द्वारा 87ञ. (1) यदद आस ऄजधजनयम के दकसी भी ईपबंध का ईल्लंघन करने वाला व्यजि कोइ कंपनी
ऄपराध। ह,ै तो प्रत्येक व्यजि, जो ऄपराध दकए जाने के समय, कंपनी के जनदेिकों सजहतकंपनी के
व्यवसाय के संचालन के जलए कंपनी का प्रभारी था और ईसके जलए जज्‍मेदार था, साथ ही
कंपनी को ईल्लंघन का दोषी माना जाएगा, और ईसके जखलाफ कारथवाइ की जा सकती ह ै और
तदनुसार दंजडत दकया जा सकता ह:ै
परंतु आस ईप-धारा में जनजहत कुछ भी दकसी भी ऐसे व्यजि को आस ऄजधजनयम में ऄनुबंजधत[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 31
दकए गए दकसी भी दडं का भागी नहीं बनाएगा यदद वह यह साजबत करता ह ै दक ऄपराध
ईसकी जानकारी के जबना दकया गया था या ईसने आस तरह के ऄपराध को होन े से रोकने के
जलए सभी ईजचत पिरिम का प्रयोग दकया था।
(2) ईप-धारा (1) में ऄंतर्तवष्ट दकसी भी बात के होते हुए भी, जहां आस ऄजधजनयम के ऄधीन
कोइ ऄपराध दकसी कंपनी द्वारा दकया गया ह ैऔर यह साजबत हो जाता ह ैदक ऄपराध कंपनी के
दकसी जनदेिक या प्रबंधक, सजचव या ऄन्य ऄजधकारी की सहमजत या जमलीभगत से दकया गया
था, या यह ईसकी ओर स े दकसी भी ईपेक्षा के कारण हुअ है, ईसे भी ऄपराध का दोषी समझा
जाएगा और ईसके जखलाफ कारथवाइ की जाएगी और ईस ेतदनसु ार दंजडत दकया जाएगा।
स्ट्पष्टीकरण:—आस धारा के प्रयोजन के जलए,—
(क) "कंपनी" स े कोइ भी जनगजमत जनकाय ऄजभप्रेत ह ै और आसमें फमथ या व्यजियों का सघं
िाजमल ह,ै और
(ख) फम थके संबंध म ें"जनदेिक" से फमथ में भागीदार ऄजभप्रेत ह।ै
सद्भावपूवथक की 87ट. आस ऄजधजनयम के ऄनुसरण में सद्भावपूवथक की गइ या दकए जाने के जलए तात् पर्तयत दकसी
गइ कारथवाइ का बात के जलए सरकार या सरकार के दकसी ऄजधकारी के जखलाफ कोइ मुकदमा, ऄजभयोजन या
संरक्षण। ऄन्य जवजधक कायथवाही नहीं होगी।
आस ऄध्याय के 87ठ. आस ऄध्याय के ईपबंध आस ऄजधजनयम या दकसी ऄन्य जवजध के दकसी भी ऄन्य ईपबंध
ईपबंध ऄन्य के ऄलावा होंगे और आनके ऄल्पीकरण म ेंनहीं होंगे।
ईपबंधों या
कानूनों के
ऄलावा होंगे न
दक ईनके
ऄल्पीकरण में।
16. धारा 92. - ईप-धारा (1) के खंड (ग) म,ें "तीन" के पश् चात "सौ" ऄन्तःस्ट्थाजपत करें।
17. धारा 93. - ईप-धारा (1) म,ें "भूजम ऄजधग्रहण ऄजधजनयम, 1894 (1894 का केंद्रीय ऄजधजनयम 1)" के स्ट्थान पर
"भूजम ऄजथन, पुनवाथसन और पनु र्व यथवस्ट् थापन में ईजचत प्रजतकर और पारदर्तिता का ऄजधकार ऄजधजनयम, 2013, (2013 का
30)" को प्रजतस्ट्थ ाजपत करें।"
18. ऄध्याय 10क का ऄन्तःस्ट्थापन करना — धारा 94 के पश् चात, जनम्नजलजखत ऄध्याय ऄंतःस्ट्थाजपत दकया जाएगा,
ऄथाथत:्-
"ऄध्याय 10क"
पये जल, जवद्यतु और ऄन्य अवश्यक सवे ाओं की अपर्तू त।
जनदेि जारी करन े " 94क. (1) आस ऄजधजनयम के दकन्हीं ईपबंधों, या दकन्हीं जनयमों, जवजनयमों, ऄजधसूचनाओं,
की सरकार की अदेिों या दकसी न्यायालय के दकसी जडरमिी या जनणथय म,ें या तत्समय प्रवृत्त दकसी जवजध में दकसी
िजि। बात के होत े हुए भी, सरकार, समुजचत मामलों म,ें अदेि द्वारा, दकसी भी प्राजधकरण, स्ट्थानीय
जनकाय, कानूनी कृत् यकािरयों या लोक कृत् यों का जनवथहन करने वाले दकन्हीं भी ऄन्य कृत् यकािरयों
को यह जनदेि ददया जाए,-
(क) दकसी व्यजि, गृह, ऄवसंरचना, झोपड़ी, कारखाना, क्षत्रे , पिरक्षेत्र के जलए, तत्स मय प्रवृत्त
दकसी ऄन्य जवजध के ऄधीन सरकार द्वारा घोजषत पेयजल, जवद्युत या ऐसी ऄन्य अवश्यक सवे ाओं
की अपूर्तत करे, ऄनुदान करे, प्रदान करे और अपूर्तत सुजनजित करना;
(ख) दकसी गदं गी कारक, घृणोत् पादक व्यापार या पदाथ,थ मल, या दकसी भी वस्ट्त ु को, जो मानव
आंदद्रयों या लोक स्ट्वास्ट््य के जलए कोइ परेिानी पैदा करे या ऐसी संभावना पैदा करे, ईसे संघ राज्य
क्षेत्र म ें कहीं भी भूजम या ईसके जहस्ट्से, गृह, झोपड़ी, ऄवसंरचना, पिरक्षेत्र, नदी के मुहान,े नदी की32 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
भूजम, बंदरगाह क्षेत्र, समुद्र तल, समुद्र, नदी या नाले से तत् काल लोक या सरकार द्वारा यथा
जवजनददष् ट ऄवजध के भीतर हटाना।
(2) सरकार जविेष या साधारण अदेि द्वारा ईप-धारा (1) के ऄधीन ऄपन े कृत् यों के जनवहथ न के
जलए जनम्नजलजखत म ेंसे दकसी भी प्राजधकारी को सिक् त कर सकती ह,ै ऄथाथत:् -
(क) संबंद्ध क्षेत्र का स्ट्वास्ट््य ऄजधकारी;
(ख) नगर पिरषद के मुख्य ऄजधकारी;
(ग) जनदिे क,स्ट् वास्ट् ् य सेवा;
(घ) जजला कलेक्टर;
(ड.) सरकार के लोक स्ट्वास्ट््य जवभाग से संबंजधत सजचव।
(3)सरकार द्वारा ईप-धारा (1) या ईप-धारा (2) के ऄधीन कोइ अदिे जारी दकए जाने पर,
प्रत्येक प्राजधकरी, स्ट्थानीय जनकाय, कानूनीकृत् यकािरयों या ऄन्य कृत् यकािरयों और ईप-धारा (1)
या ईप-धारा (2) म ें जनर्ददष्ट आनका प्रत्येक व्यजि आसका ऄनपु ालन करन े और पेयजल, जवद्युत या
दकसी भी ऄन्य अवश्यक सेवाओं, यथाजस्ट्थजत, प्रदान करने और सुजवधा प्रदान करने के जलए बाध्य
होगा, और आस ईद्देश्य के जलए, प्रत्येक प्राजधकरी, स्ट्थानीय जनकाय ईप-धारा (1) या ईप-धारा (2)
में जनर्ददष्ट कानूनी कृत् यकािरयों या ऄन्य कृत् यकािरयों और ईसके प्रत्येक व्यजि के पास आसकी ईप-
धारा (4) के ईपबंधों के ऄध्यधीन अवश्यक लाआनें, केबल, पाआप, पोल, पाआपलाआन जबछान े और
अवश्यक बुजनयादी ढांचा प्रदान करन े की सभी िजियां होंगी:
परंतु यदद ईप-धारा (2) के ऄधीन ईप-धारा (1) के खंड (ख) में जनर्ददष्ट न् यूसेंस के संबंध
में ऄजधकार प्राप्त प्राजधकारी द्वारा जारी दकसी भी अदेि का पालन जनधाथिरत ऄवजध के भीतर नहीं
दकया गया ह,ै तो प्राजधकरण ईप-धारा (2) के ऄधीन ऄजधकार प्राप्त दकसी भी कानूनी व्यजि या
जनकाय को अग े अदिे म ें जनर्ददष्ट समय के भीतर आस तरह के अदेि का पालन करन े का अदिे द े
सकता ह ैऔर आस तरह के न् यसू ेंस के जलए ईत्तरदायी व्यजि से, तत्समय प्रवृत्तजवजध के ऄधीन भू-
राजस्ट्व के बकाया के ूपप म ें आस तरह के न् यूसेंस को हटाने में होने वाली लागत की वसूली कर
सकता ह।ै
परंतु पेयजल, जवद्युत या ऄन्य अवश्यक सेवाएाँ प्रदान करने या ईनकी अपूर्तत करने के
जलए अदिे देने से पहल,े ऐसा अदेि दने े वाला प्राजधकारी यह सुजनजित करेगा दक पिरसर के
ऄजधभोगी ने ऐस े प्राजधकरी की संतुजष्ट के ऄनुूपप सुरक्षा और स्ट्वच्छता ईपायों का ऄनुपालन दकया
ह।ै
(4) (क) जवद्युत ऄजधजनयम, 2003 (2003 का 36) के ऄधीन दकसी भी प्राआवेट ऄजधकार के
प्रभाजवत होने या जववाद ईद्यत होने की जस्ट्थजत में, या ईजचत प्रजतकर का हकदार और ऄन् य भूजम
ऄजथन, पुनवाथस और पुनर्व यथर्वस्ट् थ ापन में ईजचत प्रजतकार और पारदर्तिता ऄजधकार ऄजधजनयम,
2013 (2013 का 30) या कोइ ऄन्य जवजध जो तत्समय प्रवृत्त है, के ऄधीन दकसी भी व्यजि,
स्ट् वामी या कब्जाधारी के दकसी भी प्रजतकर के हकदार होने की जस्ट्थजत में, ऐसे व्यजि के आस तरह
के प्रजतकर को जनधाथिरत करने, दावा करने और प्राप्त करने के ऄजधकार ऄप्रभाजवत रहगें े।
(ख) ऄवसंरचना की वैधता या ऄवैधता सजहत भूजम, भवन,प्रभाजन, ऄजतरमिमण, दकसी भी व्यजि
द्वारा या दकसी भी ऄवसंरचना के कब्जे या ईससे संबंजधत दकसी भी प्रश्न के संबंध में दकसी भी
जववाद की जस्ट्थजत म,ें आस तरह के जववाद, एलअइएस, कायथवाजहयााँ, ऄजधकार, जविेषाजधकार
ऄप्रभाजवत रहगें े और दकसी भी तरह स ेदकसी भी व्यजि पर प्रजतकूल प्रभाव नहीं डालगें े।
(ग) जल अपूर्तत कनेक्िन, जवद्युत अपूर्तत कनेक्िन या कोइ ऄन्य अवश्यक सेवा प्रदान करना,
दकसी भी तरह से ऐसी दकसी भी ऄवसंरचना, पिरसर, गृह, झोपड़ी, क्षेत्र या व्यवसाय को या
ईसपर ऐस े दकसी भी व्यजि के ऄजधयोग को जनयजमत, जवजधमान्य या वैध नहीं करेगा,जैसा, ईप-
धारा (1) के ऄधीन कोइ भी अदेि केवल स्ट्वास्ट््य के समस्ट्त मामलों से संबंजधत ह।ै
वादों को ग्रहण करन े 94ख. धारा 94क के ऄधीन सरकार द्वारा या ईसकी ओर से पािरत दकसी भी अदेि को दकसी भी
के जलए न्यायालयों न्यायालय में प्रश्नगत नहीं दकया जाएगा और दकसी भी न्यायालय को धारा 94क के ऄधीन अदेि
के ऄजधकािरता का को प्रत्यक्ष या परोक्ष ूपप से चनु ौती देने वाले, ईस पर प्रश्न ईठाने वाले, या प्रजतषेध करन े वाली[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 33
वजथन। दकन्हीं भी कायथवाजहयों, वाद या अवेदन को, सुनन,े ईस पर जवचारण करन े या ईसका जनपटान
करने की ऄजधकािरता नहीं होगी:
परंत,ु , दकसी भी व्यजि, जनकाय, प्राजधकारीभूजम या ऄवसंरचना के स्ट् वामी या
ऄजधभोगी का दकसी भी जवजध के ऄधीन ऐसी अपूर्तत के पश् चात दकसी भी प्रजतकर को प्राप्त करन े
का ऄजधकार प्रभाजवत नहीं होगा।
धारा 94क के ऄधीन 94ग. कोइ भी व्यजि या कानूनी कृत्यकारी या ऄन्य कृत् यकारी या दकसी प्राजधकारी या स्ट्थानीय
अदेि का ऄनुपालन जनकाय का प्रधान ऄजधकारी, जो धारा 94क के ऄधीन अदेि का ऄनपु ालन करने के जलए
न करने पर दडं । ईत्तरदायी ह,ै धारा 94क के ऄधीन दकसी भी अदिे की ऄवज्ञा करता ह ै या ऄनपु ालन नहीं करता,
या दकसी भी अदिे के ईल्लंघन के जलए दष्ु प्र ेिरत ह,ै मजजस्ट्रेट द्वारा जवचारण के पिात, छह महीने
तक की ऄवजध के जलए कारावास या 50,000/- रुपए तक के जुमाथने या दोनों के दंड हकदार होगा।
आस ऄध्याय के 94घ. आस ऄध्याय के ईपबंध आस ऄजधजनयम या तत्स मय प्रवत्तृ दकसी ऄन्य जवजध के ऄधीन होंग े
ईपबंध ऄन्य ईपबंधों और ऄल्पीकरण में नहीं होंगे।"
या जवजधयों के
ऄजतिरक्त होंगे न दक
ईनके ऄल्पीकरण में।
19. धारा 97. —ईप-धारा (2) में —
(i) खंड (i) म,ें "सौ" के स्ट्थान पर "हजार" और "तीस" के स्ट्थान पर "तीन सौ" रखा जाएगा;
(ii) खंड (ii) म,ें "बीस" के स्ट्थान पर "दो सौ" रखा जाएगा।
20. धारा 99.-
(i) खंड (क) म,ें "पचास" के स्ट्थान पर "पांच सौ" और "पंद्रह" के स्ट्थान पर "एक सौ पचास" रखा जाएगा।;
(ii) खंड (ख) म,ें "दस" के स्ट्थान पर "एक सौ" रखा जाएगा।।
21. धारा 101.—
(i) ईप-धारा (1) के खंड (ग) म,ें "पांच" के स्ट्थान पर "दस" रखा जाएगा।;
(ii) ईप-धारा (2) के खंड (ग) म,ें "दो" के स्ट्थान पर "चार" रखा जाएगा।
22. धारा 102 - "सौ" के स्ट्थान पर "हज़ार" रखा जाएगा।
23. धारा 108. - "हो सकता ह"ै के स्ट्थान पर "करेगा" रखा जाएगा।
24. धारा 110क का ऄन्तःस्ट्थापन — धारा 110 के पश् चात, जनम्नजलजखत धारा ऄंतःस्ट्थाजपत की जाएगी, ऄथाथत:्-
वाद और " 110क. आस ऄजधजनयम के ऄधीन दकसी भी प्राजधकारी द्वारा जारी दकए गए दकसी
ऄजभयोजन का भी अदिे , जनणथय, जनदेि या सूचना के संबंध म ें कोइ भी न् यायालय दकसी भी वाद,
वजथन। अवेदन, ऄजभयोजन या ऄन्य कायथवाही ग्रहण नहीं करेगी और जारी दकए गए ऐस े
दकसी भी अदेि, जनणथय, जनदेि या सूचना को, आस ऄजधजनयम के ऄधीन दकए गए
यथा ऄनुबंजधत के ऄनुूपप ऄपील करने को छोडकर, ऄन्यथा प्रश्नगत नहीं दकया
जाएगा।"
25. धारा 111.- "एक हजार" के स्ट्थान पर "दस हजार" रखा जाएगा।
******
[फा. सं. य-ू 11025/9/2020-UTL ]
अिुतोष ऄजिहोत्री, संयुि सजचव34 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Union Territory Division)
ORDER
New Delhi, the 18th January, 2022
S.O. 235(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Dadra and Nagar Haveli
and Daman and Diu (Merger of Union territories) Act, 2019 (44 of 2019), and of all other powers enabling
it in that behalf, the Central Government hereby makes the following Order in respect of the Union territory
of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, namely:–
1. Short title and commencement. – (1) This Order may be called the Dadra and Nagar Haveli and Daman
and Diu (Adaptation of State Laws) Second Order, 2022.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. The General Clauses Act, 1897(10 of 1897) applies for the interpretation of this Order as it applies for
interpretation of laws in force in the territory of India.
3. On and from the date of publication of, the Acts and Regulations mentioned in the Schedule to this
Order shall, until repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority, have
effect, subject to the adaptations and modifications directed by the Schedule annexed to this Order, or if
it is so directed, shall stand repealed.
4. Where this Order requires that in any specified section or other portion of Act or Regulation, certain
words shall be substituted for certain other words, or the certain words shall be omitted, such
substitution or omission, as the case may be, shall, except where it is otherwise expressly provided, be
made wherever the words referred to occur in that section or portion.
5. The provisions of this Order which adapt or modify or repeal a State Law or any Regulation so as to
alter the manner in which, the authority by which or the law under or in accordance with which, any
powers are exercisable, shall not render invalid any notification, order, commitment, attachment, bye-
law, rule or regulation duly made or issued, or anything duly done before the 26th day of January, 2020;
and any such notification, order commitment, attachment, bye-law, rule, regulation or anything may be
revoked, varied or undone in the like manner, to the like extent and in the like circumstances as if it had
been made, issued or done after the commencement of this Order by the competent authority and in
accordance, with the provisions then applicable to such case.
6. (1) The omission or amendment of any section or provision of Act or Regulation or repeal of any Law
specified in the Schedule to this Order shall not affect—
(a) the previous operation of any such section or provision or Regulation or Law so omitted or
amended or repealed or anything duly done or suffered thereunder;
(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under any such
section or provision so omitted or repealed;
(c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against
any section or provision so omitted or repealed; or
(d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege,
obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid,
and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or
enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed, as if the Dadra
and Nagar Haveli and Daman and Diu (Merger of Union territories) Act, 2019 (44 of 2019)
or this Order had not come into force.
(2) Subject to the provisions contained in sub-paragraph (1), anything done or any action taken
(including any appointment or delegation made, notification, instruction or direction issued, from,
bye-law or scheme framed, certificate obtained, permit or licence granted or registration effected or
agreement executed) under any such Law or Regulations shall be deemed to have been done or
taken under the corresponding provisions of the Laws now extended and applicable to the Union
territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu and shall continue to be in force
accordingly unless and until superseded by anything done or any action taken under the Laws now
extended to the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 35
SCHEDULE
(See paragraph 3)
1. STATE LAW
1. THE BOMBAY LAND IMPROVEMENT SCHEMES ACT, 1942
(28 of 1942)
(as applicable to the erstwhile Union territory of Dadra & Nagar Haveli, as in force in the State of
Gujarat)
1. In the principal Act, in the long title, in sub-section (2) of section 1, in sub-sections (1) and (1AA), of
section 2 after ―Haveli‖ insert "and Daman and Diu‖.
2. In the preamble, after ―supply‖ insert ―rain water harvesting and conservation‖
3. Section 2. — In sub-section 5A, after ―1971‖ insert ―and Goa, Daman and Diu Land Revenue Code,
1968‖.
4. Section 4. — In clause (iii) of sub-section (1), after ―wells‖ insert ―rain water harvesting and
conservation, construction of underground tanks, ponds, check dams, weirs construction of dug wells,
trenches, recharge wells‖.
5. Section 12A. — For "fifty" substitute ―five thousand".
2. THE BOMBAY ANIMAL PRESERVATION ACT, 1954
(LXXXII of 1954)
(as applicable to the erstwhile Union Territory of Dadra & Nagar Haveli, as in force in the State of
Gujarat)
1. In the principal Act, in the long title, in sub-section (2) of section 1, clause (1) of section 3 and sub-
section (2) of section 14, after ―Haveli" wherever it occurs insert ―and Daman and Diu‖.
2. Section 3. — After clause (4), insert—
―(5) ―scheduled animal‖ means any animal specified in the Schedule; and the State Government may, by
notification in the Official Gazette, add to the Schedule any species of animals, after considering the
necessity for preservation of that species of animals.‖.
3.Section 5. —
(i) for sub-section (1A), the following sub-section shall be substituted, namely:—
―1A. No certificate under sub-section (1) shall be granted in respect of—
(a) a cow;
(b) the calf of a cow, whether male or female and if male, whether castrated or not;
(c) a heifer;
(d) a bull;
(e) a bullock;
(f) an ox;
(ii) for sub-section (3), the following sub-section shall be substituted, namely:—
―(3)Nothing in this section shall apply to—
(a) the slaughter of any animal above the age of fifteen years other than a cow, the calf of a cow, a heifer,
bull, bullock or ox for such bonafide religious purposes, as may be prescribed.
(b)the slaughter of any animal not being a cow or a calf of a cow,a heifer, bull, bullock or ox, on such
religious days as may be prescribed:36 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
Provided that a certificate in writing for the slaughter referred to in clause (a) or (b) has been
obtained from the competent authority.‖.
4. Insertion of sections 6A and 6B. —After section 6 — the following section shall be inserted, namely:
—
Prohibition against ―6A.(1) No person shall transport or offer for transport or cause to be transported
transportation of any animal specified in sub-section (1A) of section 5 from any place within the
specified animals Union Territory to any another place within the Union Territory for the purpose of
for slaughter. its slaughter in contravention of the provisions of this Act or with the knowledge
that it will be or is likely to be so slaughtered:
Provided that a person shall be deemed to be transporting such animal for
the purpose of slaughter unless contrary is proved thereto to the satisfaction of the
concerned authority or officer by such person or he has obtained a permit under
sub-section (2) for transporting animal for bonafide agricultural or animal
husbandry purpose from such authority or officer as the Administrator may
appoint in this behalf.
(2) (a) A person may make an application in the prescribed form to the authority
or officer referred to in sub-section (1) for grant of permit in writing for
transportation of any animal specified in subsection (1A) of section 5 from any
place within the Union Territory to any another place within the Union Territory.
(b) If, on receipt of any such application for grant of permit, such authority is of
the opinion that grant of permit shall not be detrimental to the object of the Act, it
may grant permit in such form and on payment of such fee as may be prescribed
and subject to such conditions as it may think fit to impose in accordance with
such rules as may be prescribed.
(3) Whenever any person transports or causes to be transported in contravention of
provisions of sub-section (1) any animal as specified in sub-section (1A) of
section 5, such vehicle or any conveyance used in transporting such animal
alongwith such animal shall be liable to be seized by such authority or officer as
the Administrator may appoint in this behalf.
(4) The vehicle or conveyance so seized under sub-section (3) shall stand forfeited
to Government in the manner as may be prescribed.
Prohibition against 6B.(1) No person shall directly or indirectly sell, keep, store, transport, offer or
selling or buying expose for sell or buy beef or beef products in any form.
beef or beef
(2) Whenever any person transports or causes to be transported the beef or beef
products.
products, such vehicle or any conveyance used in transporting such beef or beef
products alongwith such beef or beef products shall be liable to be seized by such
authority or officer as the Administrator may appoint in this behalf.
(3) The vehicle or conveyance so seized under sub-section (3) shall stand forfeited
to Government in the manner as may be prescribed.
Explanation. - For the purpose of this section "beef‖ means flesh of any animal
specified in sub-section (1A) of section 5, in any form.‖.
5. Section 8. — For section 8, the following section shall be substituted, namely:—
Penalties. ―8.(1) Whoever in contravention of the provisions of sub-section (1) of section 5,
slaughters any animal without a certificate for which such certificate is required,
shall, on conviction be punished with imprisonment for a term which may extend
to one year and with fine which may extend to ten thousand rupees.
(2) Whoever in contravention of the provisions of sub-section (1) of section 5,
slaughters any animal as specified in sub-section (1A) of section 5 shall, on
conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to
imprisonment for life but shall not be less than ten years and with fine which may
extend to five lakh rupees but shall not be less than one lakh rupees.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 37
(3) Whoever contravenes the provisions of sections 6 shall, on conviction, be
punished with imprisonment for a term which may extend to one year and with
fine which may extend to ten thousand rupees.
(4) Whoever contravenes the provisions of section 6A or 6B shall, on conviction,
be punished with imprisonment for a term which may extend to ten years but shall
not be less than seven years and with fine which may be extend to five lakh rupees
but shall not be less than one lakh rupees.‖.
6. Section 9. — After ―cognizable‖ wherever it occurs insert ―non-bailable‖ and for ―1898 (V of 1898‖
substitute ―1973 (2 of 1974)‖.
7. Section 15.— In sub-section (2),—
(i) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—
―(cc) the form of application, the form of permit, the fees to be paid and conditions for granting permit
under section 6A.‖;
(ii) in sub-section (3), the following sub-section shall be inserted, namely:—
―Provided that if the Administrator is satisfied that circumstances exist which render it necessary
to take immediate action, it may dispense with the previous publication of any rule to be made under this
section‖.
3. THE GOA, DAMAN AND DIU KHADI AND VILLAGE INDUSTRIES BOARD ACT, 1965
(21 of 1976)
1. In the principal Act, in the long title, in the preamble, in the short title, in sub-section (2) of section 1, in
clause (a) of section 2 and in sub-section (1) of section 3, for ―Goa,‖ wherever it occurs substitute ―Dadra
and Nagar Haveli and‖.
2. Section 2. — For clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—
―(c) ―Government‖ means the Union Territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and
Diu headed by the Administrator appointed by the President under article 239 of the Constitution.‖.
3. Section 29. — Omit sub-section (3).
4. Section 30.— Omit sub-section (3).
5. Section 34.— Omit sub-section (3).
4. THE GOA, DAMAN AND DIU STATE-AID TO INDUSTRIES ACT, 1965
(15 of 1965).
1. In the principal Act, in the long title, in the preamble, in the short title and in sub-section (2) of section 1,
for ―Goa,‖ wherever it occurs substitute ―Dadra and Nagar Haveli and‖.
2. Section 2. — In clause (b), for ―25000/-‖ substitute ―1,00,000/-‖.
3.Section 7. — Omit sub-section (4).
5. THE GOA, DAMAN AND DIU PLANT DISEASES AND PESTS ACT, 1976
(12 of 1976)
1. ln the principal Act, in the long title, in the preamble, in the short title and in sub-section (2) of section
1, for ―Goa," substitute "Dadra and Nagar Haveli and".
2. Section 2.—
(i) after clause (a) , the following clause shall be inserted, namely:—38 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
"(aa) ―Assessor‖ means an assessor appointed under section 13‖;
(ii) in clause (c), for "Government of Goa, Daman and Diu‖ substitute "Union Territory Administration of
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu headed by the Administrator appointed by the President
under article 239 of the Constitution".
3. Section 4. — In sub-section (1), clause (ii) omit the word ―male‖.
4. Section 5. — In clause (ii) omit the word ―male‖.
5. Insertion of sections 8A to 8D.— After section 8, the following sections shall be inserted, namely:—
Compensation for ―8A. (1) lf, in carrying out any preventive or remedial measures under section 7
destruction of crop or 8, the Inspecting Officer destroys or causes to be destroyed-
plants or trees.
(a) any crop or tree which is infected with an insect pest or a plant disease, or
(b) any plants some or all of which are infected with insect pest or plant disease
and which are grown so closely together that it is not practicable to treat each
plant individually, or
(c) any crop, plants or trees, which though not infected at the time with an insect
pest or a plant disease, are, in the opinion of the Inspecting officer, liable to such
infection, the Inspecting Officer shall give notice to the occupier of the land or
premises on which such crop plants or trees were grown stating particulars of the
crop plants or trees destroyed and his estimate of their value.
(2) When any crop, plants or trees are destroyed under sub-section (1), the
occupier shall be entitled to compensation determined in the manner provided in
section 8D.
Compensation for 8B. lf an occupier in carrying out any preventive or, remedial measures, directed
crop, plants or to be carried out by the notification issued under section 3 destroys any crop,
trees destroyed by plants or trees in accordance with such direction, he shall be entitled to such
occupier. compensation as he would have been entitled to under section 8A, if such crop,
plants or trees had been destroyed by the inspecting Officer.
Procedure or 8C. Every claim for compensation shall be made in writing to the Assessor within
claims for one month from the date of-
compensation.
(i) the notice given under sub-section (1) of section 8A, if the claim is made
under the said section, or
(ii) the destruction of the crop, plants or trees, as the case may be, if the claim is
made under section 8B.
Award of 8D. (1) On receipt of any claim under section 8C, the Assessor shall, subject to
Assessor; appeal. the provisions of sub-section (2) and after making an enquiry in the prescribed
manner and taking such evidence as he thinks fit, fix the amount of compensation
due to the occupier under the provisions of this Act and make an award for such
amount.
(2) The amount of compensation shall —
(a) for every destroyed crop or tree of the kind referred to in clause (a) of sub-
section (1) of section 8A, not exceed one-half of its value;
(b) for every destroyed plant of the kind referred to in clause (b) of sub-section
(1) of section 8A, not exceeded the two thirds of its value; and
(c) for every destroyed crop, plant or tree of the kind referred to in clause (c) of[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 39
sub-section (1) of section 8A, be its full value:
Provided that no compensation shall be payable for-
(i) any noxious weed destroyed;
(ii) any rotten cotton plant or stalks destroyed in order to eradicate or prevent the
introduction or re-appearance of any insect, pest or plant disease;
(iii) the destruction of any crop, plants or trees infected with any insect pest or
plant disease which in the opinion of the inspector contracted inspection due to
the negligence of the occupier in carrying out the preventive or remedial
measures mentioned in the notification issued under section 3.
Explanation. - For the purposes of this sub-section, value means the value of any
crop or of a plant or tree at the time of its destruction.
(3) lf any amount is due from the occupier on account of costs incurred in
carrying out the preventive or remedial measures under section 7 or 8, the whole
or part of the amount of compensation awarded to him, as may be necessary, shall
be set off against the amount of costs due from him.
(4) A copy of every award made by an Assessor shall be sent to the occupier to
whom such compensation has been awarded and to the inspector of the notified
area concerned.
(5) The occupier or the inspector as the case may be, may, within thirty days from
the date of receipt of a copy of the award under sub- section (4), prefer an appeal
to the Collector against the award.
(6) On receipt of the appeal under sub-section (5), the Collector shall after giving
the occupier and the inspector an opportunity of being heard, pass such order
thereon as he thinks fit.
(7) Every order passed under sub-section (6) shall be final.‖
6.Section 13.— After "Officers" insert "and Assessors".
6. THE GOA, DAMAN AND DIU ANATOMY ACT, 1976
(21 of 1976)
1. In the principal Act, in the long title, in the short title and in sub-section (2) of section 1, for ―Goa,‖
wherever it occurs substitute ―Dadra and Nagar Haveli and‖.
2. Section 2.—
(i) for clause (4), the following clause shall be substituted, namely:—
―(4) ―Government‖ means the Union Territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and
Diu headed by the Administrator appointed by the President under article 239 of the Constitution.‖;
(ii) after clause (5), the following clause shall be inserted, namely:—
―(5A) ―natural death‖means the death that occurs from natural causes such as disease or old age and not
caused by suicide or killing by another or by an animal or by machinery or by an accident or death not
caused under circumstances raising a reasonable suspicion that some other person has killed the deceased.‖.
3. Section 4. —
(i) in sub-sections (1), and (2), after ―dies‖ insert ―of natural death‖;
(ii) in sub-section (3), before ―death‖ insert ―natural‖ and after ―dies‖ insert ―of natural death‖;
(iii) re-number sub-section(4), as clause (i);
(iv) in clause (i), for ―regarding the cause of‖ substitute ―as to the natural‖;
(v) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:—
―(ii) If the death appears to be natural death to the police inquest the unclaimed body may be handed over
to the Anatomy Department of the approved institute without performing post-mortem, whether the40 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
unclaimed body is suitable for embalming and can be used for anatomical dissection and teaching purpose
shall be decided by a senior officer of the Anatomy Department.‖
4. Insertion of sections 5A to 5D.— After Section 5, the following section shall be inserted, namely:—
Donation of dead ―5A. (1) If any person, either in writing at any time, or orally in the presence of
bodies or any part two or more witnesses during his last illness whereof he died, has expressed a
thereof of deceased request that his body or any part of his body be given to authorities in charge of an
person to be used approved institution for being used after his death for therapeutic purposes or for
for therapeutic and the purpose of medical education or research including anatomical examination
certain other and dissection, the person lawfully in possession of his body after his death may,
purposes. unless he has reason to believe that the request was subsequently withdrawn,
authorise the removal of the dead body or such part thereof to any approved
institution for use in accordance with the request.
(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (1), the persons lawfully in
possession of the body of a deceased person may authorise the removal of the
whole body or any part from the body for use for the purposes specified in sub-
section (1) unless such person has reason to believe-
(a) that the deceased has expressed an objection to his body or any part thereof
being so dealt with after his death, and had not withdrawn such objection;
or
(b) that any near relative of the deceased objects to the body being so dealt
with.
(3) Subject to the provisions of sub-sections (4) and (5) of this section, the removal
and use of the whole body or any part of a body in accordance with an authority
given in pursuance of this section shall be lawful, and shall be sufficient warrant
for the removal of the body or any part thereof and its use for the purposes of this
Act.
(4) In no case shall the body or any part of the body of any person be removed for
any of the purposes specified in sub-section (1) from any place where such person
may have died until after forty-eight hours from the time of such person's decease,
nor until after twenty-four hours' notice, to be reckoned from the time of such
decease to the Executive Magistrate, of the intended removal of the body, nor
unless a certificate stating in what manner such person came by his death shall,
previously to the removal of the body, has been signed by a registered medical
practitioner who attended such person during the illness whereof he died, or, if no
such practitioner attended such person during such illness then by a registered
medical practitioner who shall be called in after the death of such person to view
his body, and who shall state the manner and cause of death according to the best
of his knowledge and belief, but who shall not be concerned in dealing with the
body for any of the purposes aforesaid after removal; and in case of such removal
such certificate shall be delivered together with the body to the authority in charge
of an approved institution receiving the same for any of the purposes aforesaid.
(5) If the person lawfully in possession of the body has reason to believe that an
inquest or a post-mortem examination of such body may be required to be held, in
accordance with the provisions of any law for the time being in force, the authority
for the removal of the body or any part thereof shall not be given under this section
except with the consent of the authority empowered to hold an inquest or order
a post mortem under such law.
Authority to 5B.In the case of a body lying in any hospital, nursing home or other institution,
remove body, etc., any authority for the removal of the body or any part thereof under section 5A may
when body is lying be given on behalf of the person having the control or management thereof by any
in approved officer or person designated for that purpose by the first-mentioned person.
institution.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 41
Approved 5C.The authority in charge of an approved institution, on receiving the body of a
institutions to deceased person for all or any of the purposes of this Act, shall demand and
receive with body, receive, together with the body, a certificate as aforesaid and shall, within twenty-
certificate of death, four hours next after such removal, transmit to the Executive Magistrate or such
etc. officer as may be appointed in this behalf by the Government, a copy of such
certificate and also a return stating on what day and what hour and from whom the
body was received, the date and place of death, the sex and (as far as is known at
the time) the name and surname, age and last place of abode of such person and
shall enter, or cause to be entered, the aforesaid particulars relating thereto, and a
copy of the certificate and the approved authority received therewith, in a register
to be kept by such authority for that purpose and shall produce such register
whenever required to do so by the Executive Magistrate or any officer aforesaid.
Notice of place 5D.Every dead body removed as aforesaid for any of the purposes of this Act
where body will be shall, before such removal, be placed in a decent coffin or shell or any other thing
dealt with for all or for holding the dead body, and be removed therein; and that the party removing the
any of the purposes same, or causing the same to be removed as aforesaid, shall make provision that
of this Act. such body, after being dealt with for any of the purposes of this Act, be decently
cremated or interred in consecrated ground, or in some public cremation or burial
ground in use for persons of that religious persuasion to which the person whose
body was so removed belonged; and that a certificate of the cremation, interment
or burial of such body shall be transmitted to the Executive Magistrate, or any
officer appointed by the Government for the purposes, within six weeks after the
day on which such body was received as aforesaid.‖
5. Section 6. — For ―five hundred‖ substitute ―fifty thousand‖.
6. Insertion of section 7A. — After Section 7, the following section shall be inserted, namely:—
Registers, ―7A. (1) The authority in-charge of the approved institute shall maintain a
returns, etc. register of the dead bodies it received, used and disposed of in such form
and in such manner as may be prescribed.
(2) Every authority in charge of the approved institution shall submit a
periodical return to authorized officer in such form and in such manner as
may be prescribed.‖.
7. Section 10. — Omit sub section (3).
7. THE GOA, DAMAN AND DIU PREVENTION OF COW SLAUGHTER ACT, 1978
(13 of 1978)
1. In the principal Act, in the long title, in the preamble, in the short title, in sub-section (2) of section 1,
and in section 3, for "Goa," wherever it occurs substitute "Dadra and Nagar Haveli and‖.
2. Section 2. —
(i) in clause (a),omit ―but does not include flesh of cow contained in sealed containers and imported into
the Union territory of Goa, Daman and Diu‖;
(ii) in clause (b) after ―cow,‖ appearing for second time insert ―bull, bullock, ox‖;
(iii) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—
―(c)“Government‖ means the Union Territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and
Diu headed by the Administrator appointed by the President under article 239 of the Constitution.‖;
(iv) in clause (d) after ―whatsoever‖ insert ―and includes maiming, poisoning, insensate and inflicting of
physical injury which in the ordinary course will cause death‖;
(v) in clause (f) for ―.‖ substitute ―;‖;
(vi) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely:—42 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
―(g) ‗uneconomic cow‘ includes stray, unprotected, infirm, disabled, diseased or barren cow.‖.
3. Section 4. — Omit section 4.
4. Section 5. — For section 5, the following sub-section shall be substituted, namely:—
―(1) No person shall directly or indirectly sell, keep, store, transport, offer or expose for sell or buy beef or
beef products in any form.
(2) Whenever any person transports or causes to be transported the beef or beef products, such vehicle or
any conveyance used in transporting such beef or beef products alongwith such beef or beef products shall
be liable to be seized by such authority or officer as the Administrator may appoint in this behalf.
(3) The vehicle or conveyance so seized under sub-section (3) shall stand forfeited to Government in the
manner as may be prescribed.‖
4. Section 8. —For section 8, the following sub-sections shall be substituted, namely:—
―(1) Whoever in contravention of the provisions of section 3, slaughters cow shall, on conviction, be
punished with imprisonment for a term which may extend to imprisonment for life but shall not be less
than ten years and with fine which may extend to five lakh rupees but shall not be less than one lakh
rupees.
(2) Whoever contravenes the provisions of section 5 shall, on conviction, be punished with imprisonment
for a term which may extend to ten years but shall not be less than seven years and with fine which may be
extend to five lakh rupees but shall not be less than one lakh rupees.‖
5.Section 10. — Omit sub-section (3).
8. THE GOA, DAMAN AND DIU ANCIENT MONUMENTS AND ARCHEOLOGICAL SITES
AND REMAINS ACT, 1978
(1 of 1979)
1. In the principal Act, in the long title, in the short title and in sub-section (2) of section (1), for ―Goa,‖
substitute ―Dadra and Nagar Haveli and‖.
2.Section 2.—
(i) for the clause (6), the following clause shall be substituted, namely:—
―(6) ―Government‖ means the Union Territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and
Diu headed by the Administrator appointed by the President under article 239 of the Constitution.‖;
(ii) for the clause (7), the following clause shall be substituted, namely:—
―(7) ―maintain‖ with it‘s grammatical variations and cognate expressions includes, the renovation, re-
erection, re-construction, fencing, covering in, repairing, conservation, preservation, restoration and
cleaning of a protected monuments/ancient monument and the doing of any act which may be necessary
for the purpose of preserving a protected monument/ancient monument or for securing convenient access
thereto and/or for it‘s adaptive re-use, without affecting it‘s basic character, archaeological, historical and
heritage value.‖;
3. Section 12.— For ―the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894)‖ substitute ―the Right to
Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013
(Central Act 30 of 2013)‖ shall be substituted.
4. Insertion of sections 17A and17 B.—After section 17, the following sections shall be substituted,
namely:—
Restoration of ―17A.Notwithstanding anything contained in this Act, the Government may, after
ancient Monument. being satisfied that any ancient monument needs restoration, authorize and/or
permit to carry out such works as it deems fit for restoration of such ancient
monument.
Use of ancient 17B.The Government may authorise or permit adaptive re-use of ancient
monument. monument to the extent that it‘s basic character, archaeological, historical and[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 43
heritage value is not affected, so as to enable it or any other agency appointed by
it, to defray maintenance cost of such monument through revenue earned from
such use.‖
5. Section 19.—For ―the Land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894)‖ substitute ―the Right to Fair
Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central
Act 30 of 2013)‖.
6. Section 28.—For ―sections 3, 5, 8 to 34, 45, to 47, 51 and 52 of the Land Acquisition Act, 1894
(Central Act 1 of 1894)‖ substitute ―the Right to Fair Compensation and Transparency in Land
Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act 30 of 2013)‖.
7. Section 30.—
(i) in sub-section (1), for ―months‖ substitute ―years‖ and for ―five thousand‖ substitute ―one lakh.‖.;
(ii) in clause (iv) of sub-section (1), after ―18,‖insert ―or;
(iii) after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:—
―(v) moves any antiquity in contravention of a notification issued under sub-section (1) of section 25.‖;
(iii) for sub-section (2), the following clause shall be substituted, namely:—
―(2) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to any restoration work undertaken in accordance
with the provisions of section 17 A of the Act in respect of ancient monument‖.
8. Insertion of section 32A.—After section 32, the following section shall be inserted, namely:—
―32A.(1) No prosecution for an offence punishable under this Act shall be
instituted except by or with the previous sanction of the Government.
Cognizance and
trial of offence. ―(2) No Court shall take cognizance of an offence punishable under this Act,
except upon a complaint in writing made by an officer generally or specially
authorized in this behalf by the Government or upon a report in writing made by
any police officer under Section 173 of the Code of Criminal Procedure, 1973.‖.
9. Section 37. Omit sub-section (4).
9(A). THE GOA, DAMAN AND DIU REGISTRATION OF TOURIST TRADE ACT, 1982 (10 of
1982)
[as applicable to the erstwhile Union territory of Dadra and Nagar Haveli].
Repeal as a whole.
9(B). THE GOA, DAMAN AND DIU REGISTRATION OF TOURIST TRADE ACT, 1982
(10 of 1982)
1. In the principal Act, in the long title, in the short title, in sub-section (2) of section 1 and in clause (l) of
section 2, for ―Goa,‖ substitute ―Dadra and Nagar Haveli and‖.
2. Throughout the principal Act, for ―Government‖ (except in the clause (d) of section 2, proviso to section
11 and section 40), substitute ―Administrator‖.
3. Section 2.—
(i) re-number clause (a) as clause (aaaaa);
(ii) before clause (aaaaa), the following clauses shall be inserted, namely:—
―(a) ―Administrator‖ means the Administrator of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and
Daman and Diu appointed by the President under article 239 of the Constitution;
―(aa) ―Adventure sports operator‖ means a person operating adventure sports, such as, aero sports, go-
carting, bungy jumping, wind surfing, paragliding, hot air balloon etc;44 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
―(aaa) ―beach shack‖ means a purely temporary stall on such material, size and design and for such
activities on the beach as the Administrator may, by notification in the Official Gazette, or by rules made
thereunder, specify;
―(aaaa) ―black-list‖ means the list of dealers, hotel keepers or travel agents black-listed under the provisions
of this Act and maintained by prescribed authority and exihibited at the places as may be prescribed.
(ii) in clause (aaaaa), after ―sailing boat‖ insert ―, parasailing‖.
(iii) after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—
―(bb) ―chair‖ means chair made up of wood/steel/plastic or any other material of standard size;‖
(iv) in clause (c), after ―wholesale or retail,‖ insert ―and whose stocks or turnover of the said notified
articles exceeds 50% of their total stocks/turnover,‖;
(v) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—
―(cc) ―deckbed‖ means bed made up of wood/steel/plastic, of 6‘ x 3‘, with or without mattress;‖
(vi) in clause (d), for ―Government of Goa,‖ substitute ―Union Territory Administration of Dadra and
Nagar Haveli and;
(vii) in clause (g), after ―on the articles,‖ insert ―operation of water sports by a water sports operator
without Certificate of Registration or without safety equipment on the vessel, charging of more fees by the
tourist taxi operator than the one specified for the purpose‖;
(viii) in explanation (2) of clause (g) after ―establishment, manufacturer,‖ insert ―vending, hawking,
massaging on the beach‖;
(ix) after clause (j), the following clause shall be inserted, namely:—
―(jj) ―spice plantation‖ means a place where tourists visit and can get first-hand information and view of
spice plants/trees on payment of monetary consideration;
(jjj) ―tourist taxi operator‖ means a person or firm operating motor vehicles for tourists on rental basis and
for which permission has been granted by the Transport Department,‖;
(ix) after clause (k), the following clauses shall be inserted, namely:—
―(kk) ―tourist season with reference to shack‖ means the period commencing on the first day of October
of the calendar year and ending on the fifteenth day of June of the following calendar year;
―(kkk) ―tour operator‖ means a person or a firm operating or conducting sightseeing or individual tours to
the tourists for which licence has been issued by the Transport Department;‖
(x) after clause (n), the following clause shall be inserted, namely:—
―(nn) ―water sports operator‖ means a person operating boats/ parasailing/ jet-ski/ kayaking/ canoeing/
rafting/ scuba diving, etc., to tourists and includes water sports equipment dealer;
(o) ―umbrella‖ means umbrella made up of wood or steel pole with nylon or cotton cloth top.‖
4. Section 6. — In sub-section (1), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—
―(d) if he is black-listed by the prescribed authority under section 30A.‖.
5.Section 10. — After clause (d) of sub-section (1), the following clauses shall be inserted, namely:—
―(e) if the hotelkeeper has failed to renew the certificate within a period of one month from the date of its
expiry;
(f) if he is black-listed by the prescribed authority under section 30A.‖.
6.Insertion of section 10A. — After section 10, the following section shall be inserted, namely:—
Closure of hotel. ―10A. (1) If the holder of a certificate issued under section 8 of this Act
intends to close down his business in the premises during the period of
validity of the certificate, he shall inform the same to the prescribed
authority in writing at least fifteen days prior to the date on which he
actually intends to close down the business along with original certificate.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 45
(2) Any hotel the name of which is removed from the register under sub-
section (1) shall forthwith cease to operate.‖.
7. Insertion of sections 13A and 13 B. — After section 13, the following sections shall be inserted,
namely:—
Licensing of ―13A.(1) The prescribed authority shall, through a public notice issued in
beach shacks. the local newspapers publish detailed guidelines calling for applications for
installation of beach shacks, on such beaches and such shacks as may be
decided by the Administrator, from such persons as the government may
from time to time decide.
(2) On receipt of such applications, the prescribed authority shall
scrutinize the applications, and if found in order, grant necessary license by
charging prescribed fees and on such terms and conditions as may be
specified in this behalf.
(3) Where the number of eligible applicants are more than the number of
beach shacks permitted on any particular beach, the selection shall be
decided by draw of lots on such date and at such time as the prescribed
authority may notify in this behalf.
(4) License shall be granted for putting up only one beach shack to a
member of the family.
(5) Any person intending to erect a beach shack in private property shall,
before he erects such shack, apply for registration to the prescribed
authority in the prescribed manner.
Explanation. For the purpose of this section, ― ―family‖ shall include
husband or wife, as the case may be, dependent parents and unmarried
children, provided they figure in the same ration card as the applicant.
Licences for 13B. (1) Licences for putting up deck beds, umbrellas and chairs on such
deck beds, beaches as the Administrator may, by notification in the Official Gazette,
umbrellas and specify, shall be granted by the prescribed authority by charging prescribed
chairs. fees.
(2) Number of deck beds, umbrellas and chairs on the beach shall be as
determined by the Administrator from time to time by notification in the
Official Gazette.
(3) Deck beds or umbrellas or chairs put up on the beaches notified under
sub-section (1), shall be removed during the night-time by 6.00 p.m.‖
8. Section 17. — After clause (d), the following clauses shall be inserted, namely:—
―(e) if the travel agent has failed to renew the certificate issued under section 15 of this Act, within a period
of one month from the date of its expiry;
(f) if he is black-listed by the prescribed authority under section 30A.‖.
9. Insertion of section 17A. — After section 17, the following section shall be inserted, namely:—
Restrictions on ―17A.No travel agent registered under this Act shall commence or carry on
travel agent to any business of recruitment for an employer or by representing such
function as employer with respect to any matter in relation to such recruitment
recruiting agent. including dealing with the persons so recruited or desiring to be recruited
unless he/she has obtained a certificate from the registering authority under
the Emigration Act, 1983 (Central Act 31 of 1983).‖46 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
10.Insertion of chapter— After CHAPTER IV, the following chapters shall be inserted, namely:—
[CHAPTER IV-A]
Registration of Tour Operators, Water Sports
and Adventure Sports Operators, etc.
19A. Registration. — (1) No person shall, in the tourist area, carry on the business of a tour operator,
water sports operator, adventure sports operator, spice plantation or of providing temporary huts for the
purpose of accommodation, unless he is registered in accordance with the provisions of this Act.
(2) Every person intending to start business under sub-section (1) shall apply for registration to the
prescribed authority in the prescribed manner, along with prescribed fee.
(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), any person already engaged in any of
the business as specified under sub-section (1) shall apply for registration within three months
from the date of commencement of the Goa Registration of Tourist Trade Act, 1982 (10 of
1982).
(4) Every application made under sub-sections (2) or (3) as the case may be, disposed off within a
period of one month from the date of receipt of the application.
19B. Certificate. — The prescribed authority shall, unless registration is refused under section 19D, direct
that the name and particulars of the person starting business as specified in sub-section (1) of section 19A,
be entered in the register maintained for the purpose and issue a certificate to the person in the prescribed
form subject to such terms and conditions and on payment of such fees as prescribed.
19C. Renewal of Certificate of Registration. — (1) The Certificate of Registration issued under section
19B shall be valid for a period of one year from the date of issue and shall be renewable before its expiry
on payment of fees as prescribed.
19D. Refusal to register. — (1) The prescribed authority may refuse to register the business as specified in
sub-section (1) of section 19A on any of the following grounds, namely: –
(a) if the applicant does not possess essential requirements or qualifications as prescribed;
(b) if he has been convicted of any offence under Chapters XIV and XVI of the Indian Penal Code, 1860
(45 of 1860) or under any of the provisions of this Act or of any offence punishable under any law
providing for the prevention of hoarding, smuggling, profiteering, adulteration of food or drugs, or
corruption and a period of two years have not elapsed since the termination of the sentence imposed upon
him;
(c) if he has been declared as an insolvent by a Court of competent jurisdiction and has not been
discharged;
(d) if registration is refused to him and a period of three months have not been elapsed from the date of
refusal;
(e) if in the opinion of the prescribed authority there is sufficient ground to be recorded in writing, for
refusing registration.
(2) No application for registration shall be refused unless the person applying for registration has been
afforded a reasonable opportunity of being heard.
CHAPTER IV – B
Registration of online service provider
19E. Registration of online service provider. — (1) No person shall carry on the business of providing
service of online booking of hotel rooms, other accommodation or any other tourist related activity in the
tourist area, unless he is registered in accordance with the provisions of this Act.
(2) No such person shall conduct such service of online booking unless such hotel, accommodation or
tourist related activity is registered in accordance with the provisions of this Act.
(3) Every person intending to start such business specified in sub-section (1) shall apply for registration to
the prescribed authority in prescribed manner, along with prescribed fee.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 47
(4) Every application made under sub-section (3) shall be disposed of within a period of one month from
the date of receipt of such application.
19F. Certificate. — The prescribed authority shall, unless registration is refused under section 19H, direct
that the name and particulars of the person starting such business as specified in sub-section (1) of section
19E, be entered in the register maintained for the purpose and issue a certificate to the person in the
prescribed form subject to such terms and conditions and on payment of such fees as may be prescribed.
19G. Renewal of certificate of registration. — The certificate of registration issued under section 19F
shall be valid for a period of one year from the date of issue and shall be renewable before its expiry on
payment of such fees as may be prescribed.
19H. Refusal to register. — (1) The prescribed authority may refuse to register the business as specified in
sub-section (1) of section 19E on any of the following grounds, namely: –
(a) if the applicant does not possess essential requirements or qualifications as prescribed;
(b) if he has been convicted of any offence under Chapters XIV and XVI of the Indian Penal Code, 1860
(45 of 1860) or under any of the provisions of this Act or of any offence punishable under any law
providing for the prevention of hoarding, smuggling, profiteering, adulteration of food or drugs, or
corruption and a period of two years have not elapsed since the termination of the sentence imposed upon
him;
(c) if he has been declared as an insolvent by a Court of competent jurisdiction and has not been
discharged;
(d) if registration is refused to him and a period of three months have not been elapsed from the date of
refusal;
(e) if in the opinion of the prescribed authority there is sufficient ground, to be recorded in writing, for
refusing registration.
(2) No application for registration shall be refused unless the person applying for registration has been
afforded a reasonable opportunity of being heard.
19I. Penalty. — If any person contravenes the provisions of sub-section (1) or (2) of section 19E, he shall
be liable by prescribed authority with fine as specified in section 22 of this Act.‖.
11. Section 22.— For section 22, the following section shall be substituted, namely:—
―22. Penalty for default in registration. — (1) Any person carrying on the business of a dealer, hotel-keeper
or travel agent or as mentioned in sub-section (i) of section 19 A without proper registration under this Act
or in violation of any of the provisions of this Act or the Rules made thereunder shall be punishable by the
prescribed authority with fine which may extend to Rs.1,00,000/-
(2) Where the person on whom the penalty of fine is imposed under sub-section (1) does not within thirty
days from the date of the order imposing such penalty, pay the fine imposed, then such person shall be
liable to pay, by way of penal interest, a sum of: —
(a) Rs.100/- for each day for the first thirty days from the date of the expiry of the period of
30 days as aforesaid; and,
(b) Rs. 200/- for each day thereafter for a period of fifteen days.
(3) In case of failure on the part of a dealer a hotel-keeper or travel agent to pay fine imposed under sub-
section (1) and/or penal interest under sub-section (2), the same shall be recovered as an arrears of land
revenue, and the business shall be liable to be closed and the prescribed authority shall be at liberty to
institute proceedings in the appropriate court of law for enforcing the closure of business.
(4) Any person erecting beach shack and/or carrying on activity therein without obtaining a license as
required under section 13A of this Act, shall be publishable with fine which may extend to Rs.10,000/-, the
beach shack shall be liable for demolition and the material thereof confiscated, without any prior notice,
entirely at his risk and cost.
(5) Any person erecting beach shack and/or carrying on activities therein without proper registration as
required under section 13 A (5), shall be punishable with fine of Rs. 1,000/- which may extend to Rs.
5,000/-.48 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
Explanation. — A person who has made an application for renewal of certificate before the date of its
expiry and if the same is pending disposal, then he shall not be a defaulter for the purposes of this section.
12. Section 23. — For ―2,000/-‖ substitute ―20,000/-‖.
13. Section 24. — For ―2,000/-‖ substitute ―20,000/-‖.
14. Section 25. — For ―500/-‖ substitute ―5,000/-‖.
16. Insertion of section 25A. — After section 25, the following section shall be inserted, namely:—
Penalty for ―25A.Any person who indulges in selling any articles, materials, etc., in any tourist
unauthorized sale, area, without any licence or permission under any law for the time being in force,
etc. then such articles, materials, goods, etc., shall be confiscated by the officials
authorized by the Administrator and the same shall be returned only on payment of
minimum fine of Rs.10,000/- which may extend to Rs. 25,000/-. In the event of
non-payment of fine, such confiscated articles, materials, goods etc., shall be
disposed of by a public auction and the proceeds thereof shall be deposited in the
Government Treasury. An inventory of all the confiscated items shall be
maintained by the official confiscating the same.‖.
16. Section 26. — For ―punishable by the prescribed authority with fine which may extend to Rs. 1,000/-.‖
substitute ―punishable with three months imprisonment or with minimum fine of Rs. 2000/- which may
extend to Rs. 5,000/-. The offence under this section shall be cognizable, bailable and triable in summary
manner.‖
17. Section 27. — For ―a fine not exceeding to Rs. 100/- or with both‖ substitute ―with a minimum fine of
Rs. 500/- which may extend upto Rs. 10,000/- or with both. The offence under this section shall be
cognizable, bailable and triable in summary manner.‖
18.Section 28. For ―fine which may extend to Rs. 5,000/- or with both.‖ substitute ―minimum fine of Rs.
1,000/- which may extend to Rs. 20,000/- or with both. The offence under this section shall be cognizable,
bailable and triable in summary manner.‖
19. Insertion of section 30A. — After section 30, the following section shall be inserted, namely:—
Black-listing of ―30A. (1) The prescribed authority may, on a complaint of malpractice having
dealers, hotel been proved or for any other offence committed under this Act, for reasons to be
keepers or travel recorded, black-list a dealer, a hotel keeper or a travel agent as the case may be
agents. after taking into consideration the nature of malpractice or the gravity of offence,
for such period as the prescribed authority, deems fit.
(2) Before removing the name of a dealer, a hotel keeper or a travel agent from the
register under sub-section (1),the prescribed authority shall give notice to the
dealer, the hotel keeper or the travel agent of the ground or grounds on which it is
proposed to take action and hold an inquiry in the presence of the dealer, the hotel
keeper or the travel agent giving him a reasonable opportunity of showing cause
against it.
(3)The particulars of a dealer, a hotel keeper or a travel agent black-listed shall be
exhibited at conspicuous places in all tourist areas and notified to travel, trade and
other concerned organizations, foreign missions in India, Indian missions abroad
and other important concerned channels after the order of black-listing has become
final.
(4) The action taken under sub-section (1) shall not protect such dealer, hotel
keeper or travel agent from being prosecuted under the provisions of this Act.
(5) If the prescribed authority is satisfied that there are sufficient grounds for
removal of a dealer, a hotel keeper or a travel agent from the black list, it may after
recording the reasons, order his removal from such list and issue a fresh certificate
of registration on payment of prescribed fee and notify the same for the
information of all concerned.‖.‖[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 49
10. THE GOA, DAMAN AND DIU PUBLIC HEALTH ACT, 1985
(25 of 1985)
1. In the principal Act, in the long title, in preamble, in the short title, in sub-section (2) of section 1, in
clause (4) of section 2 and in section 20, for ―Goa,‖ substitute ―Dadra and Nagar Haveli and‖.
2. Section 2. —
(i) for clause (3), the following clause shall be substituted, namely:—
―(3) ―Collector‖ means the Collector of Dadra and Nagar Haveli, the Collector of Daman and the Collector
of Diu and includes an Additional Collector and Deputy Collector.‖;
(ii) after clause (3), the following clause shall be inserted, namely:—
―(3A) ―Competent authority‖ includes,—
(a) the Chief Medical Officer (National Malaria Eradication Programme);
(b) Incharge of Health Officer and Incharge Medical Officer of Community Health Centre or
Upgraded Primary Health Centre/Primary Health Centre or Urban Health Centres of the
concerned jurisdiction, under supervision of Chief Medical Officer (National Malaria
Eradication Programme).‖;
(iii) for clause (10), the following clause shall be substituted, namely:—
―(10) ―food‖ means any article used as food or drink for human consumption other than drugs, and
includes:—
(a) any article which ordinarily enters into, or is used in the composition or preparation of, human food;
(b) any flavouring matter or condiments; and
(c) any other article, which the Government may, having regard to its use, nature, substance or quality,
declare, by notification in the Official Gazette, as food.‖;
(iv) for clause (11), the following clause shall be substituted, namely:—
―(11) ―Government‖ means the Union Territory Administration of Dadra and Nagar Haveli and Daman and
Diu headed by the Administrator appointed by the President under article 239 of the Constitution,‖;
(v) for clause (12), the following clause shall be substituted, namely:—
―(12)―Health Officer‖ means the Health Officer or Medical Officer in charge of Primary Health Centre or
Urban Health Centre or any other officer of Health Services appointed by the Government under section
8,‖;
(vi) after clause (15), the following clause shall be inserted, namely:—
―(15A) ―injurious food‖ means that food which upon consumption may cause or is likely to cause injury or
is likely to be injurious or has the capacity or tendency to be injurious and cause any harm, damage, injury
to the human body or its cells or tissues or any part thereof, and includes all that injurious food which the
Government may, having regard to the circumstances, as also its effect use, nature, substance or quality,
declare, by notification in the Official Gazette, as injurious food for the purposes of Chapter IXA of this
Act.‖;
(vii) after clause (20), the following clause shall be inserted, namely:—
―(20A) ―migrant labourer‖ means any person from a State other than the Union Territory of Dadra and
Nagar Haveli and Daman and Diu, employed in or in connection with the work of any establishment, to do
any skilled or semi-skilled or unskilled, manual, supervisory, technical or clerical work, for hire or reward,
whether in terms of employment, express or implied, by or through a contractor, in relation to such
establishment.‖;
(viii) in clause (22) after, ―right;‖ insert ―and also includes any water collection in which, in the opinion of
the Health Officer, mosquitoes breed or are likely to breed, unless such collection of water has been treated
effectively to prevent such breeding.‖;50 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(ix) in clause (27), for ―Goa, Daman and Diu Village Panchayat Regulations, 1962 (9 of 1972)‖ substitute
―Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Panchayat Regulation, 2012 (5 of 2012)‖;
(x) after clause (30), the following clause shall be inserted, namely:—
―(30A) ―sale‖ with its grammatical variation and cognate expression, means the sale of any article of
injurious food, whether for cash or on credit or by way of exchange and whether by wholesale or retail,
including free samples for human consumption or use, and includes an agreement for sale, an offer for sale,
the exhibition for sale or having in possession for sale of any such article, and includes also an attempt to
sell any such injurious article.‖;
(xi) in clause (34), for ―Goa, Daman and Diu Municipalities Act, 1968 (7 of 1969)‖ substitute ―Dadra and
Nagar Haveli and Daman and Diu Municipal Council Regulation, 2004 (2 of 2014).‖.
3. Section 3. —
(i) for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—
―(1) As soon as may be after the commencement of this Act, the Government shall cause to be constituted
for the Union territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, a Public Health Board consisting of
the following members, namely:—
(a) the Advisor to the Administrator;
(b) the Secretary (Health);
(c ) the Law Secretary;
(d) the Collector of Dadra and Nagar Haveli;
(e) the Collector of Daman;
(f) the Collector of Diu;
(g) the Chief Engineer, PWD;
(h) the Superintendent of Police, Dadra and Nagar Haveli;
(i) the Superintendent of Police, Daman;
(j) the Superintendent of Police, Diu;
(k) the Director of Municipal Administration;
(l) the Director of Panchayats; and
(m) three persons having special knowledge of matters relating to Public Health or
Public engineering.‖
(ii) in sub-section (2),for ―(f)‖ substitute ―(m)‖.
(iii) in sub-section (3),for ―The Minister for Public Health‖ substitute ―the Advisor to the Administrator‖.
4.Section 22. — For section 22, the following section shall be substituted, namely:—
Building not to be ―22. (1) No owner of any building having more than one independent residential
occupied without unit, which may be constructed or re-constructed after the commencement of the
adequate water Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu (Adaptation of State Law) Second
supply and proper Order, 2022 shall occupy it, or cause or permit it to be occupied until he has
water storage obtained a certificate from the Health Officer,—
facility.
(i) that there is within such building or within reasonable distance there from, a
supply of wholesome water sufficient for the domestic purpose of the inmates of
such building, and
(ii) if such building has a sump or overhead tank, that they are provided with such
Mosquito proof arrangement as may be prescribed.
(2) The Health Officer may also by notice in writing, direct the owner or occupier
of any existing building having a sump or overhead tank to provide such mosquito
proof arrangement and within such time as may be specified by the Health Officer.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 51
(3) Whenever a person on whom notice is served under sub-section (2), fails to
comply with the requirements thereof, the Health Officer, may himself or through
the local bodies get the requisite work done and recover the cost thereof from the
owner as arrears of land revenue under the law for the time being in force.‖
5. Section 29. — For section 29, the following section shall be substituted, namely:—
Establishment of ―29. (1) No person, including Government Department, semi-Government
commercial, Organization, Government company and statutory or non-statutory Corporation
industrial and other shall construct any building, house, cesspool and any other structure unless prior
establishments and permission to that effect is obtained from the Health Officer or the Medical Officer
constructions. incharge of the respective Health Centre, at the time of starting such construction
and also at the time of actually occupying such constructed premises.
(2) No commercial or industrial establishments, warehouses, storehouses,
factories, workshops, massage parlour/SPAS (excluding therapeutic massage) or
any other like service or any other establishments of any kind, shall be established,
without obtaining the prior permission from the Director.
(3) All such permissions issued shall be subject to the payment of such fees as may
be notified by the Government from time to time.‖.
6. Section 40. — For section 40, the following section shall be substituted, namely:—
Power of Health ―40. (1) If the Health Officer is satisfied, whether upon information received under
Officer to abate section 39 or otherwise, of the existence of a nuisance, he shall be duty bound to
nuisance. issue a notice, within a period of seven days from the date of receipt of such
information or date of knowledge of the existence of such nuisance, as the case
may be, requiring the person who is responsible for such nuisance or by whose act,
default or sufferance or thing the nuisance arises or continues, and/or if that person
cannot be found, the owner or occupier of the premises in respect of which the
nuisance arises or continues, to abate the nuisance and to execute such works and
take such steps as may be necessary for that purpose, within a period as may be
fixed in the notice, not exceeding sixty days in any case:
Provided that, the Health Officer, for reasons to be recorded in writing,
and upon the application in writing by such person to whom such notice is issued,
may extend the period specified in such notice, by a further period of fifteen days,
in the facts and circumstances of the case.
(2) The officer-in-charge of the police station of the area concerned shall be duty
bound and responsible, when called upon by the concerned Health Officer or such
other officer as authorised by the Directorate of Health Services, to provide
necessary police protection for removal and/or to ensure removal of such nuisance
and shall also provide all possible assistance for removal of such nuisance. The
officer-in-charge of the police station shall be answerable and responsible for non-
compliance of the requisition made by the Health Officer or by such other person
as specified in this sub-section.
(3) The directions as contained in the notice under sub-section (1) shall have
effect, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in
force or any custom or usage or decree or order of a Court, or any agreement or
contract, express or implied, as far as they are not inconsistent with the provisions
of this section.
(4) The issuance of the notice under sub-section (1) to a person, as an occupier of
any premises, shall not create any legal right, title or interest in such person, in
respect of such premises, if such person is not the owner of such premises as the
notice issued is only for creating the liability of abatement of nuisance or
execution of any work or to take such steps as may be directed under sub-section
(1).52 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (6), if any person, whether
owner or occupier of any premises, to whom a notice is issued by the Health
Officer under sub-section (1), fails to comply with the directions given therein
within the specified period or within the extended period, as the case may be, and
the nuisance is caused due to improper drainage or due to overflowing of septic
tanks, etc., the owner or occupier of the premises shall be liable to pay a fine of
rupees one thousand per day till such time the nuisance is abated or the occurrence
thereof is stopped.
(6) If any person, owner or occupier of any premises, to whom a notice is issued
by the Health Officer under sub-section (1), fails to comply with the directions
given therein, within the specified period or within the extended period, as the case
may be, the Health Officer shall himself execute any work or take such steps,
which he may consider necessary, to abate the nuisance and to prevent the
recurrence thereof:
Provided that, any expenses incurred or loss suffered on account of
execution of any work or steps taken by the Health Officer, for abatement of
nuisance under this sub-section, shall be recovered from the person to whom the
notice under sub-section (1) was issued, as arrears of land revenue.
Provided further that the Health Officer, after giving due notice to the
defaulter, may request the Electricity Department or the Public Works Department,
as the case may be, to disconnect the electricity or water supply to the premises or
place in respect of which the nuisance arose or continues and the Electricity
Department or the Public Works Department to whom such request is made shall
forthwith disconnect said supply and such disconnection shall continue till the
nuisance is removed to the entire satisfaction of the Health Officer.
(7) The failure to comply with the directions contained in the notice issued under
sub-section (1) shall be cognizable offence, punishable with simple imprisonment
for a term which may extend to thirty days or with fine which may extend to Rs.
10000/-, or with both:
Provided that the said offence may be compounded by the Health Officer, if the
offender agrees to pay a fine of Rs. 7,000/-.
(8) In case of any nuisance arising in respect of the premises belonging to the
Government, the officer-in-charge of the said premises or Head of office, as the
case may be, shall be liable personally to be issued a notice under sub-section (1)
as also for the penalty specified in sub-section (7):
Provided that if the Health Officer himself is the office-in-charge of such premises
or Head of office, the provisions of sub-section (1) shall not be applicable to him
although he shall be duty bound and liable to abate the nuisance within a period of
eight days from the date of knowledge of the existence of nuisance.
(9) If the Health Officer, after receiving the information of any nuisance, either
under section 39 or upon his own knowledge, intentionally or deliberately, fails or
neglects, to take any action as provided for, in sub-section (1), (6) or (8) as the
case may be, within the period specified thereto, he shall be liable for payment of
fine at the rate of at least Rs. 100/- per day and which may extend to Rs. 10,000/-,
upon conviction by the Judicial Magistrate First Class, after a complaint at that
regard is filed by any person aggrieved by a nuisance.‖
7. Section 47. — After small pox, insert- ― (m) pulmonary tuberculosis, (n) syphilis, (o) gonorrhoea, (p)
acquired imuno deficiency syndrome‖.
8. Insertion of sections 50A to 50E. — After section 50, the following sections shall be inserted,
namely:—[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 53
Restrictions to ―50A.(1) Notwithstanding anything contained in section 50 of this Act, no person
operate Ambulance or occupier of Nursing Home, Clinic, Dispensaries, Pathological Laboratory,
van without permit. Blood Bank, Private Hospital, Health Care establishment including Veterinary
Institution or any social, cultural or charitable organization or Non-Government
Organisation shall provide or operate any ambulance van without obtaining any
permit from the prescribed authority.
(2) Every owner or operator of an ambulance van shall make an application for
grant of permit to operate an ambulance van in the Union Territory in such form
and to such authority, as prescribed.
(3) Every application for grant of permit under sub-section (2) shall be
accompanied by such fee and document as prescribed.
Grant of permit for 50B. (1) On receipt of an application under sub-section (2) of section 50-A, the
operating an prescribed authority shall, after satisfying the fulfillment of requirement and
ambulance van. conditions as prescribed, either grant or refuse to grant a permit for operating the
ambulance van within a period of fifteen days from the date of receipt of the
application complete in all respects and prescribed fee thereof.
(2) If any deficiency is noticed in the application, the prescribed authority shall in
writing require the applicant to rectify the same within a period of seven days
thereof. If the applicant fails to rectify the deficiency within the specified period,
the application shall be refused:
Provided that no order of refusal shall be made unless—
(a) the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard; and
(b) the grounds on which the permission is refused are mentioned in the order.
Validity of permit. 50C. (1) A permit granted to operate ambulance van to the applicant shall be valid
for a period of five years subject to renewal and fulfillment of condition as
prescribed.
(2) Every application for renewal of permit shall be made three months before
expiry of period as specified in sub-section (1), accompanied by such renewal fee
as prescribed.
(3) The prescribed authority shall renew the permit if the applicant has fulfilled
the requirements as laid down under the rules.
(4) If the prescribed authority fails to pass any order within the specified period,
the permit shall be deemed to be renewed for further period subject to terms and
conditions as specified under the rules.
Power to detain 50D. (1) Any police officer or any other officer duly authorized by the Director of
ambulance van Health Services in this behalf, may, if he has reasons to believe that an ambulance
used without van has been or is being used in contravention of the provisions of section 50-A or
permit. in contravention of the condition of such permit or other purpose for which
ambulance van not to be used, seize and detain the ambulance van in the
prescribed manner and for this purpose, take and cause to be taken any steps he
may consider necessary for the safe custody of the ambulance van:
Provided that where any such person has reasons to believe that the ambulance van
has been or is being used in contravention of section 50-A, he may instead of
attaching ambulance van, seize the permit of the ambulance van and issue an
acknowledgement certificate in respect thereof.
(2) Where an ambulance van or permit has been seized and detained under sub-
section (1), the owner or a person in charge of ambulance van may apply to the
Director of Health Services, or any officer authorized in this behalf by the54 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
Government, with the relevant documents for the release of the ambulance van or
permit and such authority or officer may, after verifications of such documents, by
order, release ambulance van or permit, as the case may be, subject to such
conditions as the authority or officer may deemed fit to impose.
Penalty for 50E. Whoever operates or causes or allows to operate an ambulance van in
operating contravention of the provisions of section 50-A, shall be punishable with
ambulance van imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to
without permit. Rs. 10,000/-, or with both."
9. Section 51. — For section 51, the following section shall be substituted, namely:—
Registered Medical ―51. Every registered medical practitioner of any system of medicine including
practitioners to practitioner of dental surgery who in the course of his practice becomes cognizant
give information of or suspects the existence of any case of the diseases mentioned in section 47 in any
certain infectious private or public dwelling, hospitals (including nursing homes), shall report and
furnish information of the same with the least practicable delay—
Diseases.
(a) in a local area, to the local authority concerned; and
(b) in any other area, to the Health Officer or a health or Sanitary Inspector:
Provided that in the case of acquired imuno deficiency syndrome, the information
shall necessarily be given to the Health Officer of the respective jurisdiction.‖
10.Section 53. — After clause (v), in sub-section (1), the following clause shall be inserted, namely:—
―(vi) no person including a foreigner shall refuse collection of blood for investigation of acquired imuno
deficiency syndrome or any other communicable/infectious diseases if the Health Officer has reasonable
ground to suspect that such person is suffering from acquired imuno deficiency syndrome or other
infectious disease as defined under the Act;
(vii) all such persons admitted in prescribed wards/hospitals shall be provided with materials, equipment,
etc. which shall not be used for any other purpose;
(viii) the parenteral medication of the patients suffering from acquired imuno deficiency syndrome shall be
given through disposable sets or syringes;
(ix) the linen, mattresses, etc. used for the deceased patients who were suffering from acquired imuno
deficiency syndrome shall be immediately destroyed by burning;
(x) all the staff working for the management of the patient suffering from acquired imuno deficiency
syndrome shall be effectively protected with long rubber gloves, sterilized linen and mask;
(xi) persons handling the dead bodies of patients who were suffering from acquired imuno deficiency
syndrome shall be instructed to ensure that they do not come into contact with any secretions such as saliva;
etc.;
(xii) the dead body of a patient who was suffering from acquired imuno deficiency syndrome shall be
enclosed in a polythene bag and tied with knots at both the ends and sealed before further action for its
cremation/burial or dispatch abroad as the case may be;
(xiii) no transplant operation of any kind shall be performed unless the donor as well as the receptor is
confirmed to be free from acquired imuno deficiency syndrome through serological investigation;
(xiv) all the Blood Banks shall send the blood specimen for enzyme-linked immunoassay test to the
Surveillance Centre of the Union Territory Medical College and only after obtaining the negative result, it
shall be used for the patients.‖.
11.Section 58. — For ―Land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894)‖ substitute ―Right to Fair
Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of
2013).‖.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 55
12. Insertion of sections 75A and 75AA. — After section 75, the following sections shall be inserted,
namely:—
Screening of ―75A. All migrant labourers who are brought from other States shall be screened
migrant labourers for Malaria at the nearest Health Centre or mobile squads of National Malaria
at construction Eradication Programme. The Health Officer/Medical Officer I/c of the Directorate
sites. of Health Services shall then issue a health card with photograph certifying his
present status of Malaria. No labourer shall be engaged by the contractor at the
construction sites unless he has a health card. Similar screenings for Malaria shall
be done once in every 3 months. The responsibility of obtaining the health card
shall rest entirely on the labourer.
Penalty for offence 75AA. (1) Whoever contravenes the provisions of section 75A of the Act, shall be
under section 75A. punishable with fine of Rs. 10000/- per person each time and when the offence is a
continuing one, with a daily fine not exceeding Rs. 500/- during the period of the
continuance of the offence.
(2) In the event of the contravention of the provision of section 75A of the Act
continuing beyond a period of seven days from the date of imposition of daily fine
of Rs. 500/- under sub-section (1), the Health Officer shall request the concerned
local authority to suspend or cancel the construction licence issued to the
contractor till such time the contravention continues and the concerned local
authority shall act accordingly.‖.
13. Section 76.—
(i) after clause (b) of sub-section(1), the following clause shall be inserted, namely:—
―(c) leave wells in any Municipal area permanently disused without hermetically sealing or closing them
with mosquito-proof arrangements as specified by the Health Officer.‖;
(ii) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—
―(3) If any person contravenes the provisions of sub-section (1), the Health Officer may issue to him a
notice requiring him to comply with the requirements thereof within specified time limit.
(4) Whenever any person on whom notice is served under sub-section (3), fails to comply with the
requirements thereof, the Health Officer may himself or through local bodies get the requisite work done
and recover the cost thereof from the owner as arrears of land revenue under the law for the time being in
force.‖.
14. Insertion of sections 76A to 76F. — After section 76, the following sections shall be inserted,
namely:—
Builder to take ―76A (1) Notwithstanding any law for the time being in force, it shall be the duty
anti-larval of every builder where construction activities are being carried on, to take
measures. adequate anti-larval measures at the construction site in consultation with the
concerned Health Officer.
(2) The Health Officer shall have subject to the control of the Government, power
to issue notice to the concerned builder for compliance of the provisions of sub-
section (1) within the period as specified thereunder.
(3) Whenever the builder on whom notice is served under sub-section (2), fails to
comply with the requirements within reasonable period as specified there under,
the Health Officer shall take all required anti-larval measures as may be necessary
at the construction site, and recover all expenses incurred thereunder at the rate
prescribed under section 76B from the builder as arrears of land revenue under the
law for the time being in force.56 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
Levy of fee. 76B. The fee to be levied for anti-larval measures at construction site shall be at
such rates as may be prescribed but not exceeding rupees fifty thousand each time.
Nuisance. 76C. (1) the competent authority may, by notice in writing require the person by
whose act, default or sufferance, a nuisance arises, exists or continues or is likely
to arise; or the owner, lessee and occupier of the land, building or premises on
which the nuisance arises, exists or continues or is likely to arise; or any one or
more of such person, owner, lessee and occupier; to remove, discontinue or abate
the nuisance by taking such measures and by executing such work in such manner
and within such period of time as the competent authority may specify in such
notice.
(2) The competent authority may also by any notice under sub-section (1) or by
another notice, served on such person, owner, lessee and occupier, or any one or
more of them, require them, to take all steps requisite or necessary to prevent a
recurrence of the nuisance and may, if he thinks fit and desirable specify any work
to be executed or measures to be carried out for that purpose. If, at any time within
two months from the date of service of any such notice, the nuisance recurs
through the failure of the person or persons upon whom such notice has been
served to comply with the requirements contained in such notice, such person or
persons shall be liable without any further notice to the penalties provided in this
Act for offences under this section.
(3) Where the nuisance arises or exists or is likely to arise or recur in connection
with the construction, reconstruction or demolition of any premises or any part
thereof, the competent authority may, in addition to serving any notice on any one
or more of the persons mentioned in sub-section (1) serve any such notice on the
architect, contractor or other person employed to carry out such work of
construction, reconstruction or demolition, as the case may be, and also on any
sub-contractor employed by such contractor or other person or any one or more of
such contractor, person and sub- -contractor.
Explanation:— For the purpose of this section, a nuisance shall include.— (a) any
pool, ditch tank, well, pond, quarry hole, drain water-course or any collection of
water or (b) any cistern or other receptacle for water or any article or thing capable
of collecting rain water during the monsoon season whether within or outside a
building or (c) any land on which water accumulates or is likely to accumulate or
(d) any premises or part of any premises occupied, or unoccupied or under
construction, reconstruction or demolition which, in the opinion of the competent
authority, is or is likely to become a breeding place of mosquitoes.
Regulation of new 76D. (1) No new well, tank, pond, cistern or water fountain, swimming pool, etc.
work. shall be dug or constructed without the prior permission in writing of the
competent authority.
(2) If any such work is begun or completed without such prior permission, the
competent authority may either,—
(a) by written notice, require the owner or other person who has done such work to
fill up or demolish such work in such manner as the competent authority may
specify;
or
(b) grant written permission to retain such work, but such permission shall not
exempt such owner from proceeding for contravening the provisions of sub-
section (1).
Probability for 76E. (1) The owner or occupier of any house, building or shed or land shall not
certain acts likely keep therein any bottle, vessel, can or any other container, broken or unbroken, in
to breed such manner that it is likely to collect and retain water which may breed
mosquitoes. mosquitoes.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 57
(2) All borrow pits required to be dug in the course of construction and repair of
roads, railways, embankments, etc., shall be so cut as to ensure that water does not
remain stagnant in them and borrow pits shall be so graded and profiled that the
water will drain off by drainage channels/connections from one pit to the other till
the nearest natural drainage/nullah is met with. No person shall create any isolated
borrow pit which is likely to cause accumulation of water that may breed
mosquitoes.
Penalties. 76F. Whoever, knowingly contravenes any provisions under sections 76C, 76D or
76E and disobeys any order or requisitions made under any of the aforesaid
sections or obstructs any official of the Health Services, shall on conviction, be
punished with fine which may extent to Rs.10,000/- and in case of continuing
offence with further fine which may extend to rupees one thousand for every day
after the first conviction during which such contravention continues.‖.
15. Insertion of Chapter IX-A. — After section 87 the following chapter shall be inserted, namely:—
―Chapter IX-A.
Articles injurious to Public Health.
Prohibition of ―87A. No person himself or by any other person on his behalf shall manufacture
dealing in food for sale, or store, exhibit, sell or distribute or in any way deal with any injurious
articles injurious to food article used for human consumption.
Public Health.
(2) If the Government is satisfied that the use or consumption of any injurious
article of food which contains any ingredient and in such quantity which is or is
likely to be injurious to public health and that in the public interest, it is necessary
or expedient so to do, then, the Government may, by notification in the Official
Gazette, prohibit the consumption, manufacture, sale, distribution, storing or
stocking of such injurious articles of food, either in the entire Union territory of
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu, or at such places, areas, or part
thereof as the Government notifies in this regard.
Prohibition in 87B. (1) No substance or article of food containing tobacco or any other
dealing with certain ingredients of tobacco, including cigarettes, pan masala, gutkha, beedies, cigars,
articles of food in chewing tobacco shall be manufactured for sale, sold, stored, stocked or
designated area. distributed or exhibited for sale or consumed by any person within a distance of
fifty meters from the following Institutions or places; namely :—
(1) All educational institution‘s campus including schools, colleges, university,
educational boards, technical educational institutes, training centers, academic
workshops, etc.;
(2) All religious places or places of worship;
(3) All hospitals, nursing homes, dispensaries;
(4) Union territory Secretariat Complex, all Government buildings, all Court
buildings;
(5) Sports complexes, sports stadia, all playgrounds.
Public Analyst. 87C. The Government may, by notification in the Official Gazette, appoint Public
Analysts, attached to the Food and Drugs Laboratory for such local areas as may
be assigned to them by the Government:
Provided that no person who has any financial interest or relatives or any other
direct or indirect interest in the manufacture or sale of any article of food shall be
appointed to be a Public Analyst under this section.
Power to entry, 87D. (1) Every District Magistrate, Additional District Magistrate, Sub-Divisional
search, etc. Magistrate, Executive Magistrate, Mamlatdar or any officer of the Directorate of
Health Services not below the rank of Health/Medical Officer or any officer of the58 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
Directorate of Food and Drugs Administration not below the rank of Food
Inspector, within the local limits of the area for which he/she is so authorized, or
any Police Officer not below the rank of Police Sub-Inspector or any other Officer
empowered by the Government by general or special order, within the local limits
of the area for which he is so authorized, may,—
(a) enter and search at all reasonable times, with such assistants, if any, as he may
consider necessary, any place, building or conveyance, in which he has reason to
believe that an offence of dealing in injurious food articles prohibited under this
Chapter, has been or is being committed;
(b) seize the prohibited injurious food articles along with the conveyance or any
other mode employed for carrying out the offence;
(c) examine any record, register, document or any other material or object found in
any place mentioned in clause (a), and seize the same if he has reason to believe
that it may furnish evidence of the commission of offence punishable under this
Act.
(2) The power of entry specified in sub-section (1) includes the power to break
open the door, whenever required, provided that before exercising this power a
reasonable notice shall be given to the occupier of the premises.
(3) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Central Act 2 of
1974), shall, so far as may be, apply to any search or seizure under this Act, as
they apply to any search or seizure made under the authority of a warrant issued
under section 94 of the said Code.
(4) Where any person seizes anything, under clause (b) or clause (c) of sub-section
(1), he shall, as soon as may be, inform a Magistrate and take his orders as to the
custody thereof.
(5) (a) It shall be the duty of every officer of the Police Department, whatsoever
rank he may hold, to help, assist and co-operate, with every or any officer
discharging duties under preceding sub-section of this section.
(b) It shall be duty of every Government servant, of every rank and post, to render
all assistance including acting as witnesses or panchas, when called upon to do so,
during any search, seizure or other operations undertaken pursuant to this Act, by
any officer mentioned in sub-section (1) of this section.
Procedure to be 87E. When any officer takes a sample of any injurious article of food, which has
followed after been prohibited under this Chapter, he shall,—
seizure.
(a) give a notice in writing then and there of his intention to have it so analysed to
the person from whom he has taken the sample;
(b) divide the sample then and there into two parts and mark and seal or fasten up
each part in such a manner as its nature permits and take signature or thumb
impression of the person from whom the sample has been taken in such place and
in such manner as may be prescribe:
Provided that where such person refuses to sign or put his thumb impression, the
officer, shall call upon one or more witnesses and take his or their signatures or
thumb impressions, as the case may be, in lieu of the signature or thumb
impression of such person;
(c) send one part for analysis to the public analyst;
(d) retain the second sample for production, in any event before the Court of law,
before whom, if any, proceedings are in process, under this Chapter.
(e) where the officer, takes any action under clause (a) of this section, he shall call
one or more persons to be present at the time when such action is taken and take
his or their signatures.[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 59
Penalty. 87F. Whoever contravenes the provisions of this Chapter shall, on conviction, be
punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months,
but which may extend to three years and with a fine which shall not be less than
twenty thousand rupees.
Punishment for 87G. (1) whoever, in contravention of provisions of this Chapter, possesses in a
illegal possession small quantity, any article of food injurious to health which is proved to have been
in small quantity intended for his personal consumption and not for sale or distribution, or consumes
for personal any such food, shall, notwithstanding anything contained in this Chapter, be
consumption of any punishable with fine not exceeding rupees two thousand.
article of food
(2) An offence committed under sub-section (1) may, before the institution of the
injurious to health
prosecution, be compounded by such officer as may be authorized by the
or consumption of
Government, on payment, for credit to the Government, for first such offence an
such article of
amount not less than rupees one thousand and for any second and subsequent
food.
offences with an amount not less than two thousand rupees.
Explanation: — For the purposes of this section, ―small quantity‖ means a packet,
or a sachet, or a pouch, containing not more than ten grams of the injurious food
articles.
(3) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further
proceedings shall be taken against any such offender in respect of such offence,
except keeping a record of the same with the concerned Department.
Cognizance and 87H. (1) No prosecution for an offence under this Chapter shall be instituted
trial of offences. except by or with the written consent of the officer appointed by the Government
or by a person authorized in this behalf, by general or special order, by the
Government.
(2) No Court inferior to that of the Judicial Magistrate of the First Class shall try
offences under this Chapter.
(3) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973
(Central Act 2 of 1974), an offence punishable under this Chapter shall be
cognizable and non-bailable.
Forfeiture of 87I. Where any person has been convicted under this Chapter, for the
property. contravention of the provisions of this Chapter, the article of food in respect of
which the contravention has been committed may be forfeited to the Government,
and disposed off or destroyed, as directed by the Government.
Offences by 87J. (1) If the person contravening any of the provisions of this Act is company,
companies. every person who, at the time the offence was committed, was in-charge of, and
was responsible to, the company for the conduct of the business of the company
including its Directors, as well as the company shall be deemed to be guilty of the
contravention, and shall be liable to be proceeded against and punished
accordingly:
Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person
liable to any punishment provided in this Act if he proves that the offence was
committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent
the commission of such offence.
(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where an offence under
this Act has been committed by a company and it is proved that the offence was
committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on
the part of, any Director or Manager, Secretary or other officer of the company, he
shall also be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded60 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
against and punished accordingly.
Explanatory:— For the purpose of this section,—
(a) ―company‖ means any body corporate and includes a firm or association of
individuals, and
(b) ―Director‖ in relation to a firm means a partner in the firm.
Protection of action 87K. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the
taken in good faith. Government or any officer of the Government for anything which is in good faith
done or purported to be done in pursuance of this Act.
Provisions of this 87L. The provisions of this Chapter shall be in addition to and not in derogation of
Chapter to be in any other provisions of this Act or any other law for the time being in force.‖.
addition to and not
in derogation of
other provisions or
laws.
16. Section 92. — In clause (c) of sub-section (1),after ―three‖ insert ―hundred‖.
17. Section 93. — In sub-section (1), for ―Land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894)‖ substitute
―Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act,
2013 (30 of 2013)‖.‖.
18. Insertion of Chapter X-A. — After section 94, the following chapter shall be inserted, namely:—
―CHAPTER XA
Supply of potable water, electricity and other essential services.
Power of ―94A. (1) Notwithstanding anything contained in any provisions of this Act, or in
Government to any rules, regulations, notifications, orders or in any decree or judgment of any
issue directions. Court, or in any law for the time being in force, the Government may, in
appropriate cases, by order, direct any authorities, local bodies, statutory
functionaries, or any other functionaries discharging public functions,—
(a) to grant, supply, provide and ensure supply of potable water, electricity, or such
other essential services, so declared by the Government under any other law for
the time being in force, to any person, house, structure, hut, factory, area, locality;
(b) to remove forthwith or within such period as the Government may specify in
the order, any filth nuisance, offensive trade or matter, sewage, or any object
causing or likely to cause any disturbance to human senses or to public health,
from any land or portion thereof, house, hut, structure, locality, river front, riverine
land, port area, seabed, sea, river or nullah, anywhere in the Union Territory.
(2) The Government may empower any of the following authorities, by a special
or general order, to perform its functions under sub-section (1), namely:—
(a) Health Officer of the concerned area;
(b) Chief Officer of a Municipal Council;
(c) Director of Health Services;
(d) Collector of the District;
(e) Secretary to the Government, dealing with Public Health Department.
(3) Upon the issuance of an order under sub-section (1) or sub-section (2) by the
Government, every authority, local body, statutory functionary or other
functionaries and every person thereof referred to in sub-section (1) or sub-section
(2), shall be bound to comply with the same and provide and facilitate the[भाग II—खण् ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : ऄसाधारण 61
provision of potable water, electricity or any other essential services, as the case
may be, and for this purpose, every authority, local body, statutory functionaries or
other functionaries and every person thereof, referred to in sub-section (1) or sub-
section (2), shall have all powers to lay necessary lines, cables, pipes, poles,
pipelines and to provide necessary infrastructure, subject to the provisions of sub-
section (4) thereof:
Provided that if any order issued by an authority empowered under sub-
section (2) in respect of the nuisance referred to in clause (b) of sub-section (1) has
not been complied with within the stipulated period, then, the authority
empowered under sub-section (2) may order any statutory person or body to
comply with such order within such further time as may be specified in the order
and recover the cost incurred in removing such nuisance from the person
responsible for such nuisance as an arrears of land revenue under the law for the
time being in force.
Provided that before making order for grant or supply of potable water,
electricity or other essential services, the authority making such order shall ensure
that the occupier of the premises has complied with the safety and sanitary
measures to the satisfaction of such authority.
(4) (a) In the event of any private right being affected or dispute having arisen, or
any person, owner or occupier being entitled to any compensation, either under the
Electricity Act, 2003 (36 of 2003), Right to Fair Compensation and Transparency
in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) or
any other law for the time being in force, rights of such person to determine, claim
and receive such compensation shall remain unaffected.
(b) In the event of any dispute as regards land, building, apportionment,
encroachment, including legality or illegality of structure or occupation of any
structure by any person or any question related or incidental thereto, such dispute,
lis, proceedings, right, privilege shall remain unaffected and shall not prejudice
any person in any way whatsoever.
(c) Providing water supply connection, electricity supply connection or any other
essential service, shall not in any way be taken to have regularized, validated or
legalised any such structure, premises, house, hut, area or occupation of or by any
such person, as an order under sub-section (1) is relatable to all matters of health
only.
Bar of Courts‘ 94B. Any order passed by or on behalf of the Government under section 94A shall
jurisdiction to not be called in question in any Court of law and no Court shall have jurisdiction
entertain suits. to entertain, try or dispose of any proceedings, suit or application challenging,
questioning or prohibiting, directly or indirectly, the order under section 94A:
Provided however that, the right of any person, body, authority, owner
or occupier of any land or structure, to receive any compensation subsequent to
such supply, under any law, shall not be affected.
Punishment for 94C. Any person or statutory functionary or other functionaries or the principal
non-compliance officer of any authority or local body, responsible for complying with the order
with order under under section 94A, disobeying or not complying forthwith, or abetting violation of
section 94A. any orders under section 94A shall, on a trial by a Magistrate, be liable to
punishment with imprisonment for a term which may extend to six months or a
fine which may extend to Rs. 50,000/- or both.
Provisions of this 94D. The provisions of this Chapter shall be in addition to and not in derogation of
Chapter to be in any other power under any provisions of this Act or any other law for the time
addition to and not being in force.‖.
in derogation of
other provisions or
laws.62 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)]
19. Section 97. — In sub-section (2) —
(i) in clause (i), for ―hundred‖ substitute ―thousand‖ and for ―thirty‖ substitute ―three hundred‖;
(ii) in clause (ii),for ―twenty‖ substitute ―two hundred‖.
20. Section 99.—
(i) in clause (a), for ―fifty‖ substitute ―five hundred‖ and for ―fifteen‖ substitute ―one hundred fifty‖;
(ii) in clause (b), for ―ten‖ substitute ―one hundred‖.
21. Section 101.—
(i) in clause (c) of sub-section (1), for ―five‖ substitute ―ten‖;
(ii) in clause (c) of sub-section(2), for ―two‖ substitute ―four‖.
22. Section 102. — For ―hundred‖ substitute ―thousand‖.
23. Section 108. — For ―may‖ substitute ―shall‖.
24. Insertion of Section 110A. — After section 110, the following section shall be inserted, namely:—
Bar on suits and ―110A. No court shall entertain any suit, application, prosecution or other
prosecutions. proceedings in respect of any order, decision, direction or notice issued by
any authority under this Act and no such order, decision, direction or notice
issued shall be called in question otherwise than by preferring an appeal as
provided under this Act.‖
25. Section 111. — For ―one thousand‖ substitute ―ten thousand‖.
[F.No. U-11025/9/2020-UTL]
ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.
Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
            

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