The Govt. of India, by this order, hereby declares the said property as Unclaimed Property and declares that the ownership of the said property shall now be vested in the Govt. of India for all intents and purposes.

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx I—[k.M 1 PART I—Section 1 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 48] ubZ fnYyh] 'kqØokj] iQjojh 20] 2015@iQkYxqu 1] 1936 No. 48] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 20, 2015/PHALGUNA 1, 1936 गगगगृहृहृहृह मममम(cid:7)(cid:7)ंं(cid:7)(cid:7)ंं ााााललललयययय (((((cid:1)(cid:1)(cid:1)(cid:1)वव वव तततत(cid:6)(cid:6)ंं(cid:6)(cid:6)ंं तततताााा ससससननेेननेे ााााननननीीीी एएएएवववव ंं ंंपपपपननुुननुु ववववाााा(cid:15)स(cid:15)स(cid:15)स(cid:15)स (cid:16)(cid:16)(cid:16)(cid:16)भभभभाााागगगग)))) अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा नई (cid:4)द(cid:6)ल ी, 20 फरवरी, 2015 सससस..ंं..ंं 2222////11116666////2222000011114444----आआआआरररर एएएएंंडडंंडड एएएएसससस ओओओओ....———— वष(cid:11) 1947 म(cid:13) दशे के िवभाजन के प(cid:22)रणाम(cid:25)व (cid:26)प, भारी सं(cid:29)य ा म(cid:13) लोग! ने पा(cid:4)क(cid:25)त ान म (cid:13) अपने संबंिधत ब&क! म(cid:13) अपना ब’मू(cid:6) य सामान छोड़करत)क ालीन पि*मी पा(cid:4)क(cid:25)त ान से पलायन (cid:4)कया था। इसी .कार, अनेक मुसलमान श रणाथ/ भी इस दशे के िविभ0 न ब&क! म(cid:13) अपनी ब’मू(cid:6)य व(cid:25)त ुएं छोड़ कर उस समय पा(cid:4)क(cid:25)त ान म(cid:13) .वािसत ’ए थे। ये ब’मू(cid:6)य सामान त) कालीन िन6 7ांत संपि8 के अिभर9क क: अिभर9ा म(cid:13) थे। 2. संबंिधत ब&क! म(cid:13) पड़ी इन चल संपि8य! को वापस करने के िलए वष(cid:11) 1950 म(cid:13) भारत और पा(cid:4)क(cid:25)त ान के बीच एक समझौते पर ह(cid:25) ता9र ’ए थे। त) प> चात, भारत सरकार ने िन6 7ातं धरोहर अिधिनयम, 1955 का अंतरण नामक एक अिधिनयम अिधिनयिमत (cid:4)कया। इस समझौते के अंतग(cid:11)त पा(cid:4)क(cid:25) तान के ब&क! म(cid:13) िव(cid:25) थािपत Aय िBय! के लॉकर! के सामान तथा सुरि9त धरोहर! को नवDब र/(cid:4)दसDब र, 1961 म(cid:13) सील ब0 द पैकट! म(cid:13) पा(cid:4)क(cid:25) तान से भारत लाया गया था और उ0ह (cid:13) आर बी आई, नई (cid:4)द(cid:6)ल ी क: सुरि9त अिभर9ा म(cid:13) रखा गया था। इन ब’मू(cid:6) य व(cid:25) तुH का काफ: सामान उनके मूल (cid:25) वािमय! को वापस कर (cid:4)दया गया ह ै(cid:4)क0त ु अभी भी कुछ ब’मू(cid:6)य व(cid:25)त ुएं रह गई ह &िजनका न तो दावा (cid:4)कया गया ह ै और न ही उनके दावेदार द(cid:25) तावेज अथवा अ0य संतोषजनक .माण द ेपाए थ।े मुि(cid:25)लम शरणाJथय! के आभूषण! के साथ यह संपि8 िवगत कई दशक! से आर बी आई के पास पड़ी ’ई है। 3. वष,(cid:11) 1965 म(cid:13) त) कालीन पुनवा(cid:11)स मंLालय ने भारतीय M(cid:25)ट अिधिनयम के अंतग(cid:11)त िजला 0य ायाधीश (cid:4)द(cid:6)ल ी के सम9 यह .ाथ(cid:11)ना करते ’ए एक आवेदन .(cid:25) तुत (cid:4)कया था (cid:4)क 0यायालय Nारा लॉकर! और सुरि9त धरोहर! को वापस िलया जाए अथवा िवक(cid:6)प के तौर पर, इन आभूषण! क: दखे भाल के िलए िवभाग के (cid:25) थान पर एक नया M(cid:25)ट ी िनयुOत (cid:4)कया जाए। िजला 0य ायाधीश 0य ायालय ने अग(cid:25)त , 1971 म(cid:13) यह आदशे पास (cid:4)कया (cid:4)क इस मामले म(cid:13) नया M(cid:25) टी िनयुOत करने का कोई Pबद ुनहQ बनता है। चूं(cid:4)क संपि8 का दावा करने के िलए कोई भी आगे नहQ आ रहा ह,ै इसिलए, अ0 ततोग) वा इसे भारत सरकार के पास राज समप् ि8 के (cid:26)प म(cid:13) जमा करना पड़ेगा। 0य ायालय ने यह भी उ(cid:6) लेख (cid:4)कया (cid:4)क सरकार सभी .कार के िव7य धनाज(cid:11)न म(cid:13) से इस पर दये रािश क: कटौती कर लेगी और शेष सरकार के पास जमा हो जाएगी। 0य ायालय न ेआग ेयह भी उ(cid:6)ल खे (cid:4)कया (cid:4)क दावा न (cid:4)कय ेगए लॉकर! और सरु ि9त सामान क: दखे भाल करन ेके िलए नया M(cid:25)ट ी िनयुO त करने से कोई .योजन हल नहQ होगा। 4. 0 यायालय के इस आदशे के प> चाr~, िवभाग ने िविध मंLालय क: राय मांगी। िविध मंLालय ने यह सलाह दी (cid:4)क नैसJगक 0य ाय के िहत म(cid:13) (cid:4)कसी शेष रह गए दावेदार को आमंिLत करने के िलए साव(cid:11)जिनक सूचना जारी क: जाए। इसके प(cid:22)रणाम(cid:25)व (cid:26)प, िवभाग न े 1979 और 1991 म(cid:13) दो साव(cid:11)जिनक सूचनाएं .कािशत क:। इन साव(cid:11)जिनक सूचनाH के .)य ु8र म(cid:13) .ाRत सभी आवेदन! क: दबु ारा जांच क: गई और सही दावेदार! के अभाव म(cid:13) कोई भी लॉकर वापस नहQ (cid:4)कया जा सका। 907 GI/2015 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] 5. िविध मंLालय के प> चाr~ िवदशे मंLालय से भी राज न ीितक (cid:25)व ीकृित के िलये अनुरोध (cid:4)कया जो िमल गई थी। त)प >च ात, 1990 म(cid:13) यह िवचार (cid:4)कया गया (cid:4)क कोई िनण(cid:11)य लेने स े पहले आर बी आई के पास पड़े इन बॉOस ! म(cid:13) रखी सभी व(cid:25)त ुH क: एक सDप ि8 सूची तैयार क: जाए। तथािप, यह .यास तब िवपिथत हो गए जब ए एन जेड PUडले ब&क और एस बी आई भी यह सूिचत करने के िलए सामन े आए (cid:4)क उनके पास भी कुछ लॉकर और सामान ह & और उ0ह !ने मंLालय से उ0ह (cid:13) वापस लेने का अनुरोध (cid:4)कया। ए एन जेड PUडले ब&क बनाम भारत संघ (िसिवल यािचका 1132/90) म(cid:13) (cid:4)द(cid:6)ल ी उVच 0य ायालय ने अपने (cid:4)दनांक 8 अग(cid:25)त , 1991 के िनण(cid:11)य के तहत भारत संघ को यह िनदशे (cid:4)दया (cid:4)क वह इन संपि8य! को राज संपि8 के (cid:26)प म(cid:13) ले ले Oय !(cid:4)क अब कोई भी वैध दावेदार नहQ है। अत: मंLालय ने सव(cid:11).थम इन ब&क! के बॉO स! क: एक संपि8-सूची िनकाली और उ0ह (cid:13) आर बी आई के पास जमा करा (cid:4)दया। अ0त त:, मंLालय एक समे(cid:4)कत संपि8 सूची तैयार करने क: ि(cid:25)थित म(cid:13) था। 6. इसके प> चाr~, मंLालय, आर बी आई से अिधका(cid:22)रय! और (cid:25)थ ानीय काय(cid:11)पालक मिज(cid:25)M ेट को शािमल करते ’ए एक सिमित का गठन करके बॉO स! क: एक समे(cid:4)कत संपि8 सूची तैयार क: गई थी। संपि8-सूची तैयार करने क: .(cid:4)7या जनवरी, 2015 म(cid:13) पूरी हो गई थी। 7. यह (cid:25) प6 ट ह ै (cid:4)क जहां भी असली दावेदार पाए गए थे उ0ह (cid:13) उनके दाव! के अनुसार सामान वापस कर (cid:4)दये गए थे। शेष सामान आर बी आई के पास िवगत कई दशक! से पड़े ह&। मंLालय Nारा 1979 और इसके प>च ाr~ 1991 म(cid:13) िवYापन जारी करने के बावजूद, कोई वैध दावेदार आगे नहQ आया ह।ै इसिलए, आज क: ि(cid:25)थित म,(cid:13) न तो कोई असली दावा और न ही दावा मामल! के संबंध म(cid:13) ऐसा कोई िववाद लंिबत ह ै जो पहले अ(cid:25) वीकार (cid:4)कए गए थे। उपयु(cid:11)Oत त[य ! और िजला 0य ायाधीश, (cid:4)द(cid:6)ल ी के िनण(cid:11)य के आलोक म,(cid:13) इसक: िब(cid:6)क ुल संभावना नहQ ह ै (cid:4)क इन बॉO स! म(cid:13) रखे सामान का कोई और दावेदार ह ै और इस .कार, सभी सामान दावा रिहत ह।& इन सभी वष\ म (cid:13) (cid:4)कये गए .यास! के मा] यम से के0 ^ सरकार उO त व(cid:25) तुH के संबंध म(cid:13) एक .भावकारी M(cid:25)ट ी के (cid:26)प म(cid:13) काय(cid:11) करती रही ह।ै 8. जब(cid:4)क उO त सपं ि8 एक .भावकारी M(cid:25) टी के (cid:26)प म(cid:13) काय(cid:11) कर रही भारत सरकार के पास, भारतीय (cid:22)रजव(cid:11) ब&क म(cid:13) लंबे समय से ह ै और (cid:4)कसी A यिB Nारा इनके संबंध म(cid:13) कोई वैध दावा नहQ (cid:4)कया जा रहा ह,ै इसिलए यह उिचत और 0य ायसंगत .तीत होता ह ै (cid:4)क उOत संपि8 को राजगत संपि8 के सामा0 य िस_ांत! के अनुसार, ‘दावा रिहत संपि8’ के (cid:26)प म(cid:13) घोिषत (cid:4)कया जाए। 9. जब(cid:4)क उO त संपि8 के िलए न तो कोई दावा .(cid:25)त ुत (cid:4)कया गया ह ै और न ही अ(cid:25)व ीकृत मामले के संबंध म(cid:13) कोई कानूनी िववाद लंिबत ह,ै इसिलए, भारत सरकार इस आदशे Nारा उOत संपि8 को ‘दावा रिहत संपि8’ के (cid:26)प म(cid:13) घोिषत करती ह ै और यह भी घोिषत करती ह ै(cid:4)क उO त संपि8 का (cid:25) वािम) व सभी आशय! एवं .योजन! के िलए अब भारत सरकार म(cid:13) िनि हत हो जाएगा। 10. यह (cid:4)क उO त संपि8 से संबंिधत सभी अिधकार! को अब भारत सरकार म(cid:13) िनिहत (cid:4)कया जा रहा ह।ै इसिलए, के0 ^ सरकार अब इन बॉO स! म(cid:13) मौजूद सामान का िनपटान उस तरीके से करने के िलए स9म ह ैजैसा भी वह उिचत समझे। 11. इसे स9म .ािधकारी के अनुमोदन से जारी (cid:4)कया जाता ह।ै के. के. पाठक, संयुOत सिचव MINISTRY OF HOME AFFAIRS (FREEDOM FIGHTERS AND REHABILITATION DIVISION) NOTIFICATION New Delhi the 20th February, 2015 No. 2/16/2014-R&SO.—In the aftermath of partition of the country in 1947, a large number of people had migrated from the then West Pakistan leaving behind their valuables in their respective banks in Pakistan. Similarly, many Muslim evacuees, had migrated to Pakistan at that time leaving behind their valuables in various banks in this country. These were under the custody of the then Custodian of Evacuee Property. 2. In order to return these moveable properties lying in the respective banks, an Agreement was signed between India and Pakistan in 1950. Thereafter, the Government of India enacted an Act called the Transfer of Evacuee Deposits Act, 1955. Under the said Agreement, the contents of lockers and safe deposits of displaced persons with the banks in West Pakistan were brought from Pakistan to India in sealed packets in November/December, 1961 and were kept in safe custody of the RBI, New Delhi. A major portion of these valuables have been restored to their original owners but there were still some valuables which have either not been claimed or where the claimants were unable to furnish documentary and other satisfactory proofs. This, together with the jewellery of Muslim Evacuees, have been lying with the RBI since the past many decades. 3. In 1965, the then Ministry of Rehabilitation filed an Application under the Indian Trusts Act before the District Judge, Delhi praying that lockers and safe deposits be taken over by the Court or alternatively, a new Trustee in place of the Department be appointed to take care of these jewellery. The Court of District Judge passed an order in August, 1971 that there is no point in appointing a new Trustee. Since no one is coming forward to claim the property, the property ultimately has to be escheated to the Government of India. The Court noted that the Government will deduct¹Hkkx Iµ[k.M 1º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 from the sale proceeds all sorts of amounts due to it and the residue shall stand escheated to the Government. The Court further noted that it will serve no useful purpose to appoint a new Trustee to administer the contents of the unclaimed lockers and safe. 4. After this Order of the Court, the Department sought the views of the Ministry of Law. The Ministry of Law advised that in the interest of natural justice, public notices be issued to invite any remaining claimants. As a result, the Department took out two Public Notices in 1979 and in 1991. All the applications received in response to these public notices were again examined and no lockers could be released for want of rightful claimants. 5. After the Ministry of Law, the Ministry of External Affairs was also approached for political clearance, which was obtained. It was thought then, in 1990s, to prepare an inventory of all the contents in these boxes lying with RBI before an informed decision could be taken. However, these efforts got distracted when the ANZ Grindlays Bank and SBI too came forward to inform that they had some lockers/articles with them and asked the Ministry to take back these items. In ANZ Grindlays Bank V/s UOI (CW 1132/90), the Delhi High Court vide its judgement dated 8th August, 1991 directed the Union Government to take over the property as an escheat since there are no more valid claimants. The Ministry, therefore, first drew the inventory of the boxes of these banks and deposited them with the RBI. Finally, the Ministry was in a position to prepare a consolidated inventory. 6. Subsequently, a consolidated inventory of the boxes was prepared by constituting a Committee comprising officers from the Ministry, RBI and local Executive Magistrate. The process of preparing the inventory was completed in January, 2015. 7. It is clear that whenever genuine claimants were found, they were handed over the items as per their claims. The remaining items have been lying with the RBI since the last many decades. No valid claimant came forward in spite of the Ministry taking out advertisements, once in 1979 and then in 1991. Therefore, as on date, there is neither a genuine claim pending nor any dispute in regard to the claim cases, which were rejected earlier. Given the above fact and in light of the judgement of the District Judge, Delhi, it is highly improbable that there are any more claimants for the contents of these boxes and as such all the contents stand unclaimed. All through these years, the Central Government has been acting as a constructive trustee of the said contents. 8. Whereas the said property is in the possession of the Reserve Bank of India since a very long time with the Government of India as a Constructive Trustee and since there is no valid claim being preferred by any person, therefore, it appears to be just and reasonable to declare the said property as ‘Unclaimed Property’ in terms of the General principles of escheatment. 9. Whereas no claim has been preferred for the said property nor any legal dispute for the rejected cases is pending, therefore, the Government of India, by this order, hereby declares the said property as ‘Unclaimed Property’ and declares that the ownership of the said property shall now be vested in the Government of India for all intents and purposes. 10. That all the rights with respect to the said property are now being vested in the Government of India. Therefore, the Central Government is now competent to dispose of the contents in these boxes in such manner as it deems fit. 11. This issues with the approval of the Competent Authority. K.K. PATHAK, Jt. Secy. Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.