The Major Port Trusts Act 1963 notifies a Common Order incorporating a provision towards levy of Mandatory User Charge MUC on containers for the Logistics Data Bank Service to be rendered by Delhi Mumbai Industrial Corridor.

jftLVªh laö Mhö ,yö&33004@99 REGD. NO. D. L.-33004/99 vlk/kj.k EXTRAORDINARY Hkkx III—[k.M 4 PART III—Section 4 izkf/dkj ls izdkf'kr PUBLISHED BY AUTHORITY la- 248] ubZ fnYyh] eaxyokj] tqykbZ 3] 2018@vk"kk<+ 12] 1940 No. 248] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 3, 2018/ASHADHA 12, 1940 ममममहहहहाााापपपप(cid:5)(cid:5)(cid:5)(cid:5)नननन (cid:8)(cid:8)(cid:8)(cid:8)शशशश(cid:11)(cid:11)ुु(cid:11)(cid:11)ुु कक कक (cid:8)(cid:8)(cid:8)(cid:8)ााााििििधधधधककककररररणणणण अअअअििििधधधधससससचचूूचचूू ननननाााा नई (cid:4)द(cid:6)ल ी,,,, 22220000 जून,,,, 2018 सससस..ंं..ंं टटटटीीीीएएएएएएएएममममपपपपीीीी////44446666////2222000011118888----एएएएममममययययससूूससूू ीीीी....————पोत प(cid:12)रवहन मं(cid:18)ालय, भारत सरकार, के 06 जून, 2018 के प(cid:18) सं(cid:24)य ा पीडी-14033/34/2017-पीडी-V के अनुपालन म (cid:27) और महाप(cid:29)न (cid:30)य ास अिधिनयम, 1963 क(cid:31) धारा 48 #ारा $द(cid:29) शि’य( का $योग करते *ए, महाप(cid:29)न $शु(cid:6) क $ािधकरण एत-ारा इसके साथ संल0न आदशे के अनसु ार सभी महाप(cid:29)न (cid:30)य ास( और उन पर $चालन कर रह े सभी बीओटी $चालक( के दरमान( म(cid:27) अिनवाय8 $यो9त ा $भार (एमयूसी) क(cid:31) उगाही के िलए उपबंध अंत=व> ट करत े *ए एक कॉमन आदेश अिधसूिचत करता ह।ै ममममहहहहाााापपपप(cid:5)(cid:5)(cid:5)(cid:5)तत तत नननन (cid:9)(cid:9)(cid:9)(cid:9)शशशश(cid:12)(cid:12)ुु(cid:12)(cid:12)ुु कक कक (cid:9)(cid:9)(cid:9)(cid:9)ााााििििधधधधककककररररणणणण मामला सं(cid:24)य ा. टीएएमपी/46/2018-एमयूसी गगगगणणणणपपपप(cid:20)(cid:20)ूू(cid:20)(cid:20)ूू तततत (i) @ी टी.एस. बालसुBमिनयन,,,, सदC य (िवDत ) (ii) @ी रजत सF चर,,,, सदC य (आ=थक) आआआआददददेशेशेशेश (जून, 2018 के 8व(cid:27) (cid:4)दन पा(cid:12)रत) पोत प(cid:12)रवहन मं(cid:18)ालय (एमओएस) न े अपने 06 जून, 2018 के प(cid:18) सं(cid:24)य ा पीडी-14033/34/2017-पीडी-V के #ारा इस $ािधकरण को सभी महाप(cid:29)न (cid:30) यास( और उन पर $चािलत ट=मनल( के दरमान( म (cid:27) सभी कंटेनर( पर वष8 2018-19 के िलए (cid:4)द(cid:6)ली-मुKबई औLोिगक का(cid:12)रडोर िवकास िनगम (डीएमआईसीडीसी) #ारा $दान क(cid:31) जाने वाली संभरण डाटा बNक सेवा 3750 GI/2018 (1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] के िलए जवाहरलाल नेहO प(cid:29)न (cid:30) यास (जेएनपीटी) के समान अिनवाय8 $यो9त ा $भार (एमयूसी) क(cid:31) उगाही का उपबधं P यविCथत करन े संबंधी कॉमन आदेश जारी करने क(cid:31) संसूचना दी ह।ै 2.1. इस संबंध म,(cid:27) यह कहना ह ै (cid:4)क भारत सरकार वैिRक िविनमा8ण और िनवेश गंतPय के Oप म(cid:27) (cid:4)द(cid:6)ल ी-मुंबई औLोिगक का(cid:12)रडोर (डीएमआईसी) िवकिसत कर रही ह ै और डीएमआईसी प(cid:12)रयोजना के काय8Sम $बधं न तथा िवकास के िलए (cid:4)द(cid:6)ल ी- मुंबई औLोिगक का(cid:12)रडोर िवकास िनगम (डीएमआईसीडीसी) नामक एक िवशेष $योजन वाहन (एसपीवी) िनगिमत (cid:4)कया गया ह।ै इस बारे म,(cid:27) कंटेनर( का सभी प(cid:29)न( से आईसीडीएस और अि(cid:30)तम $यो9त ा तक खोज रखने के िलए, डीएमआईसीडीसी ने एक ही गवाT के भीतर िवCत ृत वाCत िवक समयपरक सूचना $दान करने के िलए संभरण डाटा बकN (एलडीबी) का िवकास (cid:4)कया ह ै जो संपूण8 आपू=त चेन म (cid:27) िविभ(cid:30)न एज(cid:27)िसय( के पास उपलVध सूचना को एक(cid:31)कृत करेगा। प(cid:12)रयोजना क(cid:31) संपूण8 आपू=त @खृं ला म(cid:27) कंटेनर क(cid:31) आवाजाही क(cid:31) िनकटवतY वाCत िवक समयक सूचना उपलVध कराने क(cid:31) मंशा ह ै और इस $कार, कंटेनर संभरण आवाजाही को सरल और कारगर बनाना ह।ै 2.2. तदनुसार, $ािधकरण न े 13 फरवरी, 2015 के आदेश सं(cid:24)य ा टीएएमपी/49/2014-जेएनपीटी के #ारा जेएनपीटी पर और जेएनपीटी पर अ(cid:30) य बीओटी ट=मनल( नामत: (cid:30)ह ावा शेवा इंटरनैशनल कंटेनर टिमनल $ाईवेट िलिमटेड (एनएसआईसीटीएल), और गटे वे ट=मनल ]िडया $ाइवेट िलिमटेड (जीटीआईपीएल) पर $हCत होने वाले कंटेनर( पर (पोतांतरण और तटीय के िसवाय) वष8 2016-17 से 2018-19 तक के िलए अिनवाय8 $यो9त ा $भार (एमयूसी) क(cid:31) उगाही के जेएनपीटी के $Cत ाव का अनुमोदन (cid:4)कया। वष8 2018-19 के िलए अनुमो(cid:4)दत एमयूसी क(cid:31) दर 145/- ‘. $ित कंटेनर ह।ै 3.1. अब, सभी महाप(cid:29)न (cid:30) यास( और वहां $चािलत िनजी ट=मनल( पर लागू जेएनपीटी के समान एमयूसी क(cid:31) उगाही के िलए एमओएस स े इस $ािधकरण को $ाa त कॉमन आदेश पा(cid:12)रत करने क(cid:31) सूचना के आधार पर, यह $ािधकरण सभी महाप(cid:29)न (cid:30) यास( और उन पर $चािलत िनजी ट=मनल( के दरमान( म(cid:27) एमयूसी क(cid:31) उगाही से संबंिधत उपबंध अंत=व>ट करन े को सहमत ह,ै जैसा 13 फरवरी 2015 के आदशे म (cid:27) अनुमो(cid:4)दत (cid:4)कया गया ह।ै 3.2. महाप(cid:29)न (cid:30)यास( और उन पर $चािलत िनजी ट=मनल( #ारा एमयूसी क(cid:31) वसूली डीएमआईसीडीसी #ारा उपलVध करायी गई सेवाb/सुिवधाb के िलए ह।ै इस $कार, प(cid:29)न (cid:30)यास( और उन पर $चािलत िनजी ट=मनल एमयूसी का सcं हण कर(cid:27)गे और उसे डीएमआईसीडीसी को $ेिषत कर(cid:27)गे। दसू रे शVद ( म(cid:27), महाप(cid:29)न (cid:30)यास और उन पर $चािलत िनजी ट=मनल डीएमआईसीडीसी क(cid:31) ओर से संcहण एज(cid:27)ट के Oप म(cid:27) काय8 कर(cid:27)गे। इस $कार एमयूसी क(cid:31) उगाही से महाप(cid:29)न( और उन पर $चािलत िनजी ट=मनल( को कोई अित(cid:12)र9त राजCव क(cid:31) $ािd नहe होगी और न ही उ(cid:30)ह (cid:27) लाभ$द िCथित म(cid:27) समझा जायगे ा। यह भी (cid:4)क, इस संबंध म(cid:27) $ाईवटे ट=मनल( #ारा कोई राजCव सृिजत नहe (cid:4)कया जा रहा ह,ै इसिलए उ(cid:30)ह (cid:27) इस मद पर संबंिधत C वामी प(cid:29)न को कोई राय(cid:6) टी/राजC व नहe देना होगा। उ9त िCथित को देखत े *ए सभी महाप(cid:29)न (cid:30)यास( और उन पर $चािलत िनजी ट=मनल( के $शु(cid:6)क िनधार8 ण के िलय,े एमयूसी क(cid:31) उगाही करने के एमओएस से $ाaत उ9त संसूचना के आधार पर, एमयूसी क(cid:31) उगाही करना वष8 2005, 2008 और 2013 के (cid:4)दशािनदgश( #ारा शािसत सभी महाप(cid:29)न (cid:30)य ास( और उन पर $चािलत िनजी ट=मनल( पर लाग ू (cid:4)कया जाता ह।ै कुल एमयूसी का 5% महाप(cid:29)न (cid:30)यास( और उन पर $चािलत बीओटी ट=मनल( को एमयूसी संcहण के िलय े (cid:4)दया जायेगा, जैसा (cid:4)क 13 फरवरी 2015 के जेएनपीटी के आदेश के पैरा 6(ix)(क) म े अिभलेखबध (cid:4)कया गया ह।ै 3.3. पूरी सावधानी के तौर पर, यह नोट (cid:4)कया जाये (cid:4)क 2008 और 2013 के (cid:4)दशािनदgश( #ारा शािसत िनजी ट=मनल( के िलए एमयूसी $भार के िनधार8 ण को 2008 और 2013 के (cid:4)दशािनदgश( #ारा शािसत िनजी ट=मनल( के अ(cid:30)य (cid:4)क(cid:30)ह e $भार( के िनधा8रण के िलए पूवjदाहरण के Oप म (cid:27) उkरत नहe (cid:4)कया जायेगा। 3.4. जेएनपीटी, एनएसआईसीटीपीएल और जीटीआईपीएल के िलए एमयूसी $भार इस $ािधकरण के 13 फरवरी, 2015 के आदेश सं(cid:24) या टीएएमपी/49/2014-जेएनपीटी के #ारा पहल े ही अनुमो(cid:4)दत (cid:4)कया गया ह।ै अत: एमयूसी $भार, जेएनपीटी, एनएसआईसीटीपीएल और जीटीआईपीएल के िसवाय, सभी महाप(cid:29)न (cid:30)य ास( और उन पर $चािलत बीओटी ट=मनल( के िलए अनुमो(cid:4)दत (cid:4)कया जाता ह।ै 4.1. तदनुसार, यह $ािधकरण सभी महाप(cid:29)न (cid:30)य ास( और उनम(cid:27) $चिलत बीओटी ट=मनल( को, जेएनपीटी, एनएसआईसीटीपीएल और जीटीआईपीएल के िसवाय, िनदेश देता ह ै (cid:4)क व े अपन े संबंिधत दरमान( म (cid:27) िनKन िलिखत $ावधान अंत=व> ट कर(cid:27):—¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 3 “महाप(cid:29)न (cid:30) यास और वहां $चिलत ट=मनल पर $हिCतत सभी कंटेनर( (िसवाए पोतांतरण और तटीय के) पर 145/- ‘. $ित कंटेनर क(cid:31) रािश क(cid:31) उगाही डीएमआईसीडीसी #ारा $दान क(cid:31) जान े वाली संभरण डाटा बNक (एलडीबी) सेवा के िलए अिनवाय8 $यो9 ता $भार (एमयूसी) के Oप म(cid:27) क(cid:31) जाएगी।” 4.2. 145/- ‘. $ित कंटेनर क(cid:31) एमयूसी अिधकतम Cत र ह।N महाप(cid:29)न (cid:30)य ास या वहां $चािलत िनजी ट=मनल डीएमआईसीडीसी के साथ परामश8 करके कम दर पर $भार( क(cid:31) उगाही को Cव तं(cid:18) ह।N 4.3. सभी प(cid:29)न( म (cid:27) कंटेनर( क(cid:31) आवाजाही को आईसीडीएस और अंितम $यो’ा को खोजना और देखना एमयूसी के भुगतान के $ित $यो’ाb को उपलVध कराया जायेग। 4.4. कुल एमयूसी का 5% महाप(cid:29)न (cid:30)यास( और उन पर $चािलत बीओटी ट=मनल( को एमयूसी संcहण के िलय े (cid:4)दया जायेगा। 4.5. बीओटी ट=मनल( को एमयूसी संcहण के िलये महाप(cid:29)न (cid:30)यास( म(cid:27) $चािलत बीओटी ट=मनल( को संबंिधत Cव ामी प(cid:29)न को कोई राय(cid:6) टी/राजC व नहe देना होगा। 4.6. पोत प(cid:12)रवहन मं(cid:18)ालय (एमओएस) न े अपने 06 जून, 2018 के प(cid:18) सं(cid:24)य ा पीडी-14033/34/2017-पीडी-V के #ारा सभी महाप(cid:29)न (cid:30) यास( को एमयूसी क(cid:31) उगाही के उपय’ु $Cताव तैयार करन े और 01 अ$लै , 2019 स े $भावी होने वाल े एमयूसी के अनुमोदन के िलय े इस $िधकरण के समT $Cताव दायर करन े म (cid:27) डीएमआईसीडीसी से सम(cid:30)वय करन े का अनुरोध (cid:4)कया ह।ै इसिलय,े इस आदशे म (cid:27) अनुमो(cid:4)दत एमयूसी पा(cid:12)रत आदेश के भारत के राजप(cid:18) म (cid:27) अिधसूचना क(cid:31) तारीख स े $भावी होगा और 31 माच8 2019 तक वैध रहगे ा। (cid:4)दया गया अनुमोदन Cव त: Pय पगत हो जायेगा जब तक (cid:4)क $ािधकरण #ारा इसका िविश> ट Oप से िवC तार नहe कर (cid:4)दया जाता। 5. एमयूसी के और V यौरे और एलडीबी प(cid:12)रयोजना के काय-8 $वाह के िलय े 13 फरवरी, 2015 का आदेश सं(cid:24)या टीएएमपी/49/2014-जेएनपीटी देखा जा सकता ह।ै 6. सभी महाप(cid:29)न (cid:30) यास( और उनम(cid:27) $चािलत ट=मनल( को, जेएनपीटी, एनएसआईसीटीपीएल और जीटीआईपीएल के िसवाए, अपन े दरमान( म (cid:27) संशोधन करने का िनदेश (cid:4)दया जाता ह।ै टी.एस. बालसुBमिनयन,,,, सदCय (िव(cid:29)) [िवnापन-III/4/असा. /125/18-19] TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS NOTIFICATION New Delhi, the 20th June, 2018 No. TAMP/46/2018-MUC.—In pursuance to the Ministry of Shipping, Government of India, communication vide letter No. PD-14033/34/2017-PD-V, dated 06 June 2018 and in exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963, the Tariff Authority for Major Ports hereby notifies a Common Order incorporating a provision towards levy of Mandatory User Charge (MUC) on containers for the Logistics Data Bank Service to be rendered by Delhi-Mumbai Industrial Corridor Development Corporation in the Scale of Rates of all the Major Port Trusts and BOT operators operating thereat, as in the Order appended hereto. Tariff Authority for Major Ports Case No. TAMP/46/2018-MUC. QUORUM (i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance) (ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] ORDER (Passed on this 8th day of June, 2018) The Ministry of Shipping (MOS) vide its letter No. PD-14033/34/2017-PD-V dated 06 June 2018 has conveyed to this Authority to issue a common Order applicable to all the Major Port Trusts and the terminals operating thereat, to prescribe a provision towards levy of Mandatory User Charge (MUC) on containers towards the Logistics Data Bank Service to be rendered by Delhi-Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC), in the Scale of Rates of all the Major Port Trusts and terminals operating thereat for the year 2018-19 at par with Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT). 2.1. In this regard it is to state that the Government of India is developing the Delhi Mumbai Industrial Corridor (DMIC) as a global manufacturing and investment destination and has incorporated a special propose Vehicle (SPV) namely the Delhi-Mumbai Industrial Corridor Development Corporation (DMICDC) for program managing the development of the DMIC Project. In this connection, to keep a track on the movement of containers across the ports to the ICDs and the end users, the DMICDC has developed the Logistic Data Bank (LDB) to integrate the information available with various agencies across the supply chain to provide detailed real time information within a single window. The project is intended to provide the near real time visibility of the container movement across the supply chain, thereby streamlining the container logistic movement. 2.2. Accordingly, this Authority vide its Order no. TAMP/49/2014-JNPT, dated 13 February 2015 has approved the proposal of the JNPT to levy the Mandatory User Charge (MUC) on containers (except transhipment and coastal) handled at JNPT and at other BOT Terminals at JNPT viz., Nhava Sheva International Container Terminal Private Limited (NSICTPL) and Gateway Terminals India Private Limited (GTIPL) for the years 2016-17 to 2018-19. The rate of MUC approved for the year 2018-19 is ` 145/- per container. 3.1. Now, based on the communication received from the MOS to this Authority to pass a common Order for levy of MUC applicable to all the Major Port Trusts and private terminals operating thereat at par with JNPT, this Authority agrees to incorporate the provision relating to levy of MUC in the Scale of Rates of all Major Port Trusts and private terminals operating thereat, as approved in the Order dated 13 February 2015. 3.2. The collection of the MUC by the Major Port Trusts and private terminals operating thereat is for the service/facilities made available by the DMICDC. Thus, the Major Port Trusts and private terminals operating thereat would only be collecting the MUC and remitting the same to DMICDC. In other words, the Major Port Trusts and private terminals operating thereat would only be acting as the collection agents on behalf of the DMICDC. Thus, levy of MUC shall not result in additional revenue to the Major Port Trusts and private terminals operating thereat and shall not put them in an advantageous position. Also, since no revenue is being generated on this account to the private terminals, no royalty/revenue share shall be payable by the private terminals to their respective landlord Ports, on this item. In view of the above position and based on the communication received from the MOS to make the levy of MUC applicable to all the Major Port Trusts and private terminals operating thereat, the levy of MUC is made applicable to all the Major Port Trusts and to all the private terminals operating thereat governed by 2005, 2008 and 2013 Guidelines for fixation of tariff. 5% of the total MUC shall be passed on to the Major Port Trusts and the BOT Terminals operating thereat for collecting the MUC, as recorded in the JNPT Order dated 13 February 2015 vide paragraph No. 6 (ix) (a). 3.3. As a measure of abundant caution it may be noted that the prescription of MUC charge for the private terminals governed by 2008 and 2013 Guidelines shall not be quoted as a precedent for prescription of any other charges for the private terminals governed by 2008 and 2013 Guidelines. 3.4. The MUC Charge has already been approved for JNPT, NSICTPL and GTIPL vide Order No. TAMP/49/2014-JNPT dated 13 February 2015. Hence the MUC Charge is approved for all Major Port Trusts and BOT Terminal Operators operating thereat except JNPT, NSICTPL and GTIPL. 4.1. Accordingly, this Authority directs all the Major Port Trusts and the BOT terminals operating thereat except JNPT, NSICTPL and GTIPL to incorporate the following provision in their respective Scale of Rates:— “An amount of ` 145/- per container will be levied on all containers (except transhipment and coastal) handled at the Major Port Trusts and terminals operating thereat towards Mandatory User Charge (MUC) for the Logistics Data Bank (LDB) service to be rendered by DMICDC.”¹Hkkx IIIµ[k.M 4º Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k 5 4.2. The MUC of ` 145/- per container prescribed is at ceiling level. The Major Port Trusts and the private terminals operating thereat have the liberty to charge lower rates in consultation with DMICDC. 4.3. Tracking and viewing the movement of containers across the ports to the ICDs and end users would be provided to the users against the payment of MUC. 4.4. 5% of the total MUC shall be passed on to the Major Port Trusts and the BOT Terminals operating thereat for collecting the MUC. 4.5. No royalty/ revenue share is payable by the BOT Terminals operating thereat to the Port Trusts on the MUC collected by the BOT Terminals. 4.6. The MOS vide its letter No. PD-14033/34/2017-PD-V, dated 06 June 2018 has already requested all the Major Port Trusts to coordinate with DMICDC to formulate a suitable proposal for levy of MUC and file the proposal before this Authority for approval of MUC with effect from 01 April 2019. Therefore, the MUC approved in this Order shall come into effect from the date of notification of the Order passed in the Gazette of India and shall remain valid till 31 March 2019. The approval accorded shall automatically lapse unless until specifically extended by this Authority. 5. For further details on the MUC and workflow of LDB Project, the Order No. TAMP/49/2014-JNPT, dated 13 February 2015 may be referred to. 6. All the Major Port Trusts and the terminals operating thereat except JNPT, NSICTPL and GTIPL are directed to amend their Scale of Rates accordingly. T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance) [ADVT.-III/4/Exty. /125/18-19] Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.